ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल ‘अवसंरचना और निवेश’ पर बजट-पश्चात् वेबिनार को संबोधित करेंगे
वेबिनार का संचालन सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तथा सह-संचालन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  द्वारा किया जाएगा
यह वेबिनार भाग लेने वाले सभी हितधारकों के लिए बजट घोषणाओं पर विचारों, अपेक्षित परिणामों तथा कार्यान्वयन रणनीतियों को साझा करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा
मंत्रालय वेबिनार में लॉजिस्ट्क्सि दक्षता में सुधार लाने, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना पर योजना निर्माण करने तथा अवसंरचना विकास और निवेश अवसरों की तीन उप-विषयवस्तुओं के तहत बजट घोषणाओं का नवोन्मेषी अंगीकरण प्रस्तुत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल  ‘अवसंरचना और निवेश’ पर बजट-पश्चात् वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह आम बजट 2023-24 के दौरान घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों की खोज के लिए सरकार द्वारा आयोजित 12 वेबिनारों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।
आम बजट ने सात प्राथमिकताओं को अपनाया जो एक-दूसरे के पूरक हैं और अमृतकाल के माध्यम से देश का मार्गदर्शन करने वाले ‘सप्तऋषि’ के रूप में कार्य करते हैं। इनमें समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं।
‘अवसंरचना और निवेश’ पर बजट-पश्चात् वेबिनार का संचालन सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तथा सह-संचालन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  द्वारा किया जाएगा। इस वेबिनार में लॉजिस्ट्क्सि दक्षता में सुधार लाने, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना पर योजना निर्माण करने तथा अवसंरचना विकास और निवेश अवसर नामक तीन उप-विषयवस्तुओं पर चर्चाओं का आयोजित किया जाना भी निर्धारित है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी भी वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य/केंद्र शासत प्रदेशों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संघों तथा शिक्षा क्षेत्र और लॉजिस्ट्क्सि सेवा प्रदाताओं के बहुत सारे हितधारक इस वेबिनार में भाग लेंगे और बजटीय घोषणाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझावों के माध्यम से योगदान देंगे। इस वेबिनार को संबोधित करने वाले कुछ विख्यात वक्ताओं में श्री ध्रुव कोटक , श्री आर. दिनेश  और श्री शशिधर जगदीशन  शामिल हैं।
यह वेबिनार प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित एक पूर्ण तथा एक उद्घाटन सत्र के साथ आरंभ होगा जिसके बाद सहभागियों के बीच संवाद सृजित करने के लिए उप विषयवस्तुओं पर एक अलग अलग ब्रेक आउट सत्र तथा प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
मंत्रालयों द्वारा वेबिनार में लॉजिस्ट्क्सि दक्षता में सुधार लाने, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना पर योजना निर्माण करने तथा अवसंरचना विकास और निवेश अवसरों की तीन उप-विषयवस्तुओं के तहत बजट घोषणाओं का नवोन्मेषी अंगीकरण प्रस्तुत किया जाना भी निर्धारित है। इन ब्रेक आउट सत्रों के विचार वेबिनार के अंतिम कार्यवृत्तों के दौरान पूर्ण सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। प्राप्त इनपुट के आधार पर, संबंधित मंत्रालय बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगे।
2023 के लिए यह बजट-पश्चात् वेबिनार भाग लेने वाले सभी हितधारकों के लिए बजट घोषणाओं पर विचारों, अपेक्षित परिणामों तथा कार्यान्वयन रणनीतियों को साझा करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.96 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.24 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 15,044 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,259 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.53 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 191.96 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,41,17,166 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.24 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,06,359
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दूसरी खुराक
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1,00,32,661
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प्रीकॉशन खुराक
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50,77,626
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,18,020
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दूसरी खुराक
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1,75,70,727
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प्रीकॉशन खुराक
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83,02,533
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,24,75,018
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दूसरी खुराक
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1,33,64,363
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,91,09,660
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दूसरी खुराक
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4,45,34,980
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,67,63,388
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दूसरी खुराक
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48,63,52,174
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प्रीकॉशन खुराक
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5,16,058
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,31,78,740
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दूसरी खुराक
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19,00,08,329
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प्रीकॉशन खुराक
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11,12,877
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,70,39,365
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दूसरी खुराक
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11,84,58,135
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प्रीकॉशन खुराक
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1,69,11,505
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प्रीकॉशन खुराक
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3,19,20,599
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कुल
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1,91,96,32,518
भारत में सक्रिय मामले आज 15,044 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,614 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,92,455 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,259 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,51,179 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.58 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.53 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन: वाई 12654  की लांचिंग
माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉ.  सुदेश धनखड़ 01 सितंबर 23 को मेसर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में 17ए फ्रिगेट  का अंतिम प्रोजेक्ट महेंद्रगिरि लांच करेंगी।
महेंद्रगिरि जहाज का नाम उड़ीसा स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है। यह 17ए फ्रिगेट का सातवां जहाज है। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स  के बाद के हैं, जिनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन सिस्टम हैं। नव नामित महेंद्रगिरि तकनीकी रूप से उन्नत जंगी जहाज है और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के भविष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए जो अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को अपनाने के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक रूप है।
प्रोजेक्ट 17ए कार्यक्रम के अंतर्गत मेसर्स एमडीएल द्वारा कुल चार जहाज और मेसर्स जीआरएसई द्वारा तीन जहाज निर्माणाधीन हैं। 2019-2023 के बीच अब तक एमडीएल और जीआरएसई द्वारा परियोजना के पहले छह जहाज लॉन्च किए जा चुके हैं।
प्रोजेक्ट 17ए जहाजों को युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए अग्रणी संगठन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है। 'आत्मनिर्भरता' के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रोजेक्ट 17ए जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75 प्रतिशत ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  सहित स्वदेशी प्रतिष्ठानों को दिए गए हैं। महेंद्रगिरि की लांचिंग हमारे राष्ट्र द्वारा आत्मनिर्भर नौसैनिक बल के निर्माण में की गई असाधारण प्रगति का एक उपयुक्त प्रमाण है।
रक्षा मंत्रालय
कोविड़ -19 की दूसरी लहर के खिलाफ अभियान में एमएनएस अधिकारी मजबूती से डटे
मिलिट्री नर्सिंग सर्विस  के नर्सिंग अधिकारी स्वास्थ्य देखभाल के कामकाज से जुड़े उन पेशेवरों में से हैं जो दूसरी कोविड-19 लहर के विरुद्ध देश की मौजूदा लड़ाई में सबसे आगे हैं । कोविड-19 रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सशस्त्र बलों के विभिन्न अस्पतालों में अधिकारियों को तैनात किया जाता है । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना में नए जुटाए गए कोविड-19 अस्पतालों के लिए 294 एमएनएस अधिकारियों को जुटाया जा रहा है ।
कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से एमएनएस के नर्सिंग अधिकारी ईमानदारी और साहस के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं । उन्होंने ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन समुद्र सेतु के सिलसिले में विभिन्न स्वदेश वापसी मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
एमएनएस अधिकारी देश के युद्ध प्रयासों, मानवीय सहायता, बचाव अभियान, एम्बुलेंस ट्रेनों, चिकित्सा जहाजों और पनडुब्बियों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं । वे भारत में सैनिकों की देखभाल के लिए लेह, राजौरी, डोडा, कारगिल और कई अन्य दूर-दराज वाले क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं । उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ कांगो, सूडान, लेबनॉन, ताजिकिस्तान आदि देशों में शांति मिशन के लिए तैनात किया जाता है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के अशांत क्षेत्रों में संघर्ष में शामिल सैनिकों को प्रदान की जा रही व्यापक देखभाल इन अधिकारियों की तैयारियों और धैर्य में योगदान देती है । एमएनएस अधिकारी सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से लेकर भारत की विशाल मरुभूमि तक भारतीय सैनिकों की सेवा करते हैं ।
एमएनएस के नर्सिंग अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 के विषय यानी 'नर्सेज़ ए वॉयस टू लीड, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थकेयर' को कायम रखते हुए ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । हर साल दिनांक 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्सेज़ दिवस मनाया जाता है ।
गृह मंत्रालय
इंटरपोल महासचिव ने केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, आतंक के खिलाफ संघर्ष में इंटरपोल के सहयोग का आश्वासन दिया
इंटरपोल महासचिव श्री जुरगेन स्टॉक ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने श्री शाह द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आतंक के खिलाफ संघर्ष में इंटरपोल के यथा संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि इंटरपोल आतंकवाद, संगठित और उभरते हुए अपराधों और साइबर अपराधों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है।
बैठक के दौरान, श्री शाह ने 2022 में भारतीय स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के समारोह के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सहायता के साथ आधारभूत संरचना देकर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी का क्षेत्रीय केन्द्र बनने की भारत की इच्छा व्यक्त की।
श्री स्टॉक के साथ बातचीत में, गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, डर्टी मनी और मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेन्स दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने इंटरपोल से इन खतरों से लड़ाई को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का आह्वान किया। श्री शाह ने न केवल एशियाई क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में इन खतरों से लड़ने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक कार्य योजना बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल किया।
श्री शाह ने बताया कि भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दशकों पुरानी लड़ाई में समृद्ध और विविध अनुभव हासिल किए हैं। इस विशेषज्ञता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए इंटरपोल का भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए स्वागत है। उन्होंने यूएपीए में हाल के संशोधनों का भी उल्लेख किया।
गृह मंत्री ने रेड नोटिस के प्रकाशन में देरी के बारे में चिंता व्यक्त की और रेड नोटिस का शीघ्र प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग से भारत रसूख वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों और आतंकवादियों का तेजी से पीछा कर सकेगा।
श्री स्टॉक ने गृह मंत्री को इंटरपोल के डेटाबेस से अवगत कराया जिसमें 100 मिलियन रिकॉर्ड, सुरक्षित वैश्विक डेटा संचार चैनल  और अन्य उपकरण हैं जिनके माध्यम से इंटरपोल दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता कर रहा है। उनका कहना था कि भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां विशेष रूप से सीमा नियंत्रण बिन्दुओं पर इंटरपोल के उपकरणों और डेटाबेस का व्यापक उपयोग कर सकती हैं। श्री स्टॉक ने परिचालन सहयोग बढ़ाने का भी आश्वासन दिया।
रेल मंत्रालय
यात्री सुविधाओं में सुधार के लिये रेलवे ने माल भाड़े में बढ़ोतरी की
प्रमुख वस्तुओं के माल भाड़े में 8.75% की बढ़ोतरी
खाद्यान्न, आटा, दाल, खाद, नमक एवं चीनी के लिये माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गई
सीमेंट एवं पेट्रोलियम पदार्थों  के लिये माल भाड़े में वृद्धि नहीं की गई
भारतीय रेलवे के लिये 3,344 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का अर्जन होगा
भारतीय रेलवे ने समूचे नेटवर्क में यात्री सुविधाओं में सुधार हेतु अतिरिक्त राजस्व सुनिश्चित करने के लिये अपने भाड़े की दरों का पुनर्गठन किया है ।
भाड़े की दरें पुनर्गठित करने के परिणामस्वरूप प्रमुख वस्तुओं जैसे कोयला, लोहा एवं स्टील, लोह अयस्क, एवं स्टील संयंत्रों के लिये कच्चे माल के भाड़े की दरों में 8.75% की वृद्धि होगी ।
इसके अतिरिक्त कंटेनर ढुलाई के शुल्क में 5% की एवं अन्य छोटी वस्तुओं के माल भाड़े में 8.75% की वृद्धि की गई है ।
यद्यपि किसानों एवं आम आदमी को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्न, आटे, दालों, खाद, नमक एवं चीनी के लिये माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गई है । इसके अलावा सीमेंट एवं पेट्रोलियम पदार्थों  के लिये माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गई है ।
माल भाड़े की दरें पुनर्गठित किये जाने से भारतीय रेलवे को 3,344 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा । यह अतिरिक्त राजस्व रेलवे के लिये सुरक्षा, सेवा एवं समयपालन इत्यादि से संबंधित अनेक आयामों में सुधार करने में मददगार सिद्ध होगा ।
आर.के.मीणा/एएम/एबी-11062
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नीति आयोग
नीति आयोग ने मातृ, किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया
नीति आयोग ने नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी के पॉल की अध्यक्षता और भारतीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉ आर हेमलता की सह अध्यक्षता में मातृ, किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
समस्या को पेश करते हुए, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव  डॉ. राकेश सरवाल ने मोटापे को एक "मौन महामारी" की संज्ञा दी। राष्ट्रीय परामर्श में वैश्विक विशेषज्ञों, संयुक्त राष्ट्र निकायों, केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मोटापे के बढ़ते प्रसार को लेकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और मोटापे को कम करने के लिए सबसे कारगर तरीके भी पेश किए।
यूनिसेफ इंडिया के पोषण वर्ग के प्रमुख अर्जन डे वाग्ट ने भारत में अति पोषण के बढ़ते बोझ पर साक्ष्य प्रस्तुत किया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ  के प्रोफेसर विलियम जो ने भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में मोटापे के वर्तमान और उभरते रुझानों से जुड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा साझा किया।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम  की हेड ऑफ यूनिट और प्रोग्राम ऑफिसर  शारिका युनूस ने मोटापे को रोकने के लिए खाद्य-आधारित सामाजिक सुरक्षा तंत्र में विविधता लाने की जरूरत पर जोर दिया।पीएचएफआई के स्वास्थ्य संवर्धन प्रभाग की निदेशक मोनिका अरोड़ा और डब्ल्यूएचओ की राष्ट्रीय पेशेवर अधिकारी  रचिता गुप्ता ने भारतीय टेलीविजन पर मोटोपे को जन्म देने वाली प्रचार रणनीतियों को लेकर विचार-विमर्श किया। वैश्विक विशेषज्ञों -डीकिन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कैथरीन बैकहोलरऔर वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के नीति निदेशक टिम लॉबस्टीन ने बताया कि कैसे मोटापे से ग्रस्त आबादी एक अस्वस्थ आबादी है और मोटापे के इलाज की लागत, जंक फूड के प्रचार की लागत के बराबर है।
सम्मेलन में आयुष मंत्रालय और युवा मामलों के विभाग के सचिवों ने स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने पर अपने सुझाव पेश किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यवहार परिवर्तन और एक अनुकूल नीति परिदृश्य शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि यास्मीन हक ने भी इसकी वकालत की।
पैनल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत का उल्लेख किया। उन्होंने शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ भोजन और जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर जन संचार पर जोर दिया। मोटापे की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए पूरी सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया गया। वित्तीय उपायों से संबंधित रणनीतियों को अपनाने की तत्काल जरूरत, पैकेज के आगे के हिस्से में लेबलिंग को विनियमित करना, स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना भविष्य के विचार-विमर्श और कार्रवाई के लिए प्रमुख विषयों के रूप में उभरे।
नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी के पॉल ने सम्मेलन के अंत में शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किशोरों को लक्षित करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वर्चुअल रूप में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार, 2020 प्रदान किये
पुरस्कारों की पहली वर्चुअल प्रस्तुति में, राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार, 2020 प्रदान किये और कहा कि इन पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियाँ, खेल में देश की अपार संभावनाओं की याद दिलाती हैं।
लक्ष्य को ऊंचा रखते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत खेल में एक महान शक्ति के रूप में उभरेगा और 2028 ओलंपिक में पदक जीतने वाले शीर्ष दस देशों में जगह पाने की इच्छा रखेगा। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।" राष्ट्रपति बेंगलुरु, पुणे, सोनीपत, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद और ईटानगर समेत देश भर के 11 विभिन्न केंद्रों पर अधिकारियों, खेल-व्यक्तियों और प्रशिक्षकों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू ने भी नई दिल्ली से समारोह में भाग लिया और स्वागत भाषण दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 ने खेल जगत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है। हमारे देश में भी खेल गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। खिलाड़ी और कोच अभ्यास और प्रतियोगिताओं की कमी के कारण कम प्रेरित महसूस कर रहे होंगे, जो उनकी मानसिक और शारीरिक तैयारी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस चुनौती से पार पाने के लिए खिलाड़ी और कोच ऑनलाइन कोचिंग और वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज का समारोह वैश्विक महामारी के बावजूद खेल से संबंधित गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास है।
राष्ट्रपति ने देश में खेलों की बढ़ती विविधता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज के पुरस्कार विजेता 20 से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबड्डी, खो-खो और मल्लखंभ जैसे हमारे पारंपरिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता से आम लोगों को खेलों से जोड़ने में मदद मिलेगी। आज, क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों के लीग टूर्नामेंट लोकप्रिय हो रहे हैं जो एक सुखद बदलाव है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों की भागीदारी से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। खेलों में निवेश राष्ट्र-निर्माण की दिशा में एक सामूहिक प्रयास है जो समाज को मजबूत बनाता है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि कई कॉर्पोरेट, गैर सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थान खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सामूहिक प्रयासों से खेल में एक अग्रणी राष्ट्र बनकर उभरेगा।
खेलों में उत्कृष्टता को पहचान देने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खिलाड़ी द्वारा चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है; अर्जुन पुरस्कार, चार वर्षों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है; द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है; ध्यानचंद पुरस्कार, खेल विकास के लिए जीवन काल  योगदान के लिए है और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं  और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर-विश्वविद्यालयीय टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। इन खेल पुरस्कारों के अलावा, तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड देकर देश के लोगों में रोमांच की भावना को पहचान दी जाती है।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी कैडेट्स ने ‘एक्सरसाइज एनसीसी योगदान’ के अंतर्गत कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया
कोरोना वायरस  वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सिविल नागरिक और पुलिस प्रशासन ने सिनियर डिवीजन एनसीसी कैडेट कोर  के कैडटों की सेवाओं के लिए मांग भेजना शुरू कर दिया है। कुछ कैडेट्स ने आज से सेवा करना शुरू भी कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ‘एक्सरसाइज एनसीसी योगदान’ के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स को अस्थायी सेवायोजन देने की अनुमति प्रदान की और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। एनसीसी कैडेट्स राज्य और नगर निगम प्राधिकरणों को कोविड-19 से राहत के प्रयासों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।
संघ शासित क्षेत्र लद्दाख से आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए 08 एनसीसी कैडेट्स की माँग प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय को पुलिस अधीक्षक, निमच से आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन हेतु 245 कैडेट्स की सेवाओं के लिए मांग प्राप्त हुई है। वहाँ पर कुल 64 सिनियर डिविजन के कैडेट्स लगाए गए हैं जिसमें 07 महिला कैडेट्स हैं। बिलासपुर के कलेक्टर ने एनसीसी के स्वयंसेवक कैडेट्स को कोविड-19 के निवारक उपायों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। कैडेट्स को कोविड-19 के निवारक उपायों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कांगडा जिला उपायुक्त से शहर के विभिन्न स्थलों पर 06 से 14 अप्रैल 2020 तक सामाजिक दूरी बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय को 86 कैडेट्स की मांग प्राप्त हुई है।
तमिलनाडु में कांचीपुरम की जिला पुलिस ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एनसीसी कैडेट्स की सेवाओं हेतु जिला नोडल अधिकारी को अनुरोध किया है। दो महिला कैडेट्स सहित कुल 57 को सेवाओं के लिए लगाया गया है। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी एवं अंदेमान निकोबार निदेशालय से 75 कैडेट्स तमिलनाडु और 57 कैडेट्स पुद्दुचेरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
एनसीसी ग्रुप हैडक्वार्टर गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला प्रशासन से एनसीसी के स्वयंसेवक कैडेट्स की सेवाओं के लिए मांग प्राप्त हुई है।
उत्तर पूर्व क्षेत्र मेघालय में 06 से 08 अप्रैल के दौरान राशन वितरण एवं सैनेटाइजेशन मॉनिटर करने के कार्य में 80 कैडेट्स पूर्व खासी हिल्स में पुलिस की सहायता कर रहे हैं।
एनसीसी कैडेट्स को हेल्पलाईन एवं कॉल सेंटरों में सहायता करना, राहत सामाग्री, दवाइयों, भोजन एवं आवश्यक मदों का वितरण, सामुदायिक सहायता करना, आंकड़ा प्रबंधन, क्यू प्रबंधन एवं परिवहन प्रबंधन और सीसीटीवी नियंत्रण कक्षों में काम करने से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।
नियुक्तियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार/जिला प्रशासन स्वयंसेवक एनसीसी कैडेट्स की नियुक्ति के लिए राज्य एनसीसी निदेशालय के माध्यम से मांग भेज सकता है। इसका ब्योरा निदेशालय/ग्रुप मुख्यालय/यूनिट स्तर पर राज्य सरकार/ स्थानीय सिविल नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर समन्वित किया जाएगा। कैडेट्स को ड्यूटी पर तैनात करने से पहले जमीनी हकीकत और निर्धारित आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
एभाभू/एसएस/नमपिबौ/केए/डीके/सैवी/एडीए/डीएस
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
महाराष्ट्र के 7 करोड़ लोगों को मई-जून 2021 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न मिला
भारतीय खाद्य निगम के पास नवंबर तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त भंडार
मई-जून 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र के लगभग 7 करोड़ और गोवा के 5.32 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  से लाभ हुआ है।
भारतीय खाद्य निगम  पीएमजीकेएवाई योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा है और उसने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार रखा है।
भारतीय खाद्य निगम की महाप्रबंधक सुश्री के पी आशा ने आज मुंबई में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि मई-जून 2021 के दौरान 3.68 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.57 लाख मीट्रिक टन चावल वितरित किया गया है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए दो महीने की अवधि के लिए 7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था।
भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक श्री आर. पी. सिंह ने कहा कि सरकार ने अब इस योजना को और पांच महीने के लिए बढ़ा दिया है और भारतीय खाद्य निगम ने आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी है। इसके पास पहले से ही 11.02 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 6.65 लाख मीट्रिक टन चावल है। महाराष्ट्र और गोवा के सभी राजस्व जिलों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल की और अधिक सहायता दी गई है।
श्री सिंह ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय पर की गई कार्रवाई से खाद्यान्नों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कोई व्यवधान नहीं हुआ। लोगों, मीडिया या राज्य प्रशासन से कोई शिकायत नहीं मिली। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के अपने या किराए के डिपो में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हमेशा उपलब्ध कराया जाता था।
श्री सिंह ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न भंडारों को संभालते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, कार्यालयों और डिपो में मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और परिसरों के बार-बार स्वच्छता जैसे सभी कोविड-19 उपयुक्त प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जून को पीएमजीकेएवाई योजना को नवंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दी थी, ताकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य देश भर में 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने, प्रतिमाह 5 किलो गेहूं या चावल बांटने का है। इस कदम से 67,266 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ता है। खाद्यान्नों का अतिरिक्त निशुल्क आवंटन एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए आवंटित नियमित मासिक खाद्यान्न से अधिक होगा।
पीएमजीकेएवाई कार्यक्रम ने महामारी के समय गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रशंसा अर्जित की है। डब्ल्यूएफपी इस योजना का अध्ययन करने के लिए उत्सुक है ताकि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इसके डिजाइन और क्रियान्वयन से लाभ मिल सके।
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को शामिल करते हुए पश्चिम क्षेत्र के लिए पीएमजीकेवाई के विवरण के लिए, कृपया भारतीय खाद्य निगम की प्रेस विज्ञप्ति यहां देखें।
एफसीआई द्वारा पीएमजीकेएवाई पर प्रेजेंटेशनएमजी/एएम/एजी/सीएस
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