ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और लिथुआनिया गणराज्य आज गहन प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप्स के क्षेत्रों में काम करने और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में स्थायी संबंध बनाने पर सहमत हुए
लिथुआनिया के अर्थव्यवस्था और नवोन्मेष उप मंत्री श्री करोलिस जेमेइटिस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय लिथुआनियाई प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2010 के समझौते को पुनर्जीवित करने के तरीकों पर चर्चा की
लिथुआनिया ने भारतीय पक्ष को आश्वासन दिया है कि उसके पास जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य एसटीईएम क्षेत्रों में मजबूत जानकारी एवं क्षमताएं हैं तथा दोनों देशों के बीच उच्च तकनीक स्टार्ट-अप में सहयोग करने का इच्छुक है : डॉ. जितेंद्र सिंह
भारत और लिथुआनिया गणराज्य आज गहन प्रौद्योगिकी  स्टार्ट-अप्स के क्षेत्रों में काम करने और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में स्थायी संबंध बनाने पर सहमत हुए।
लिथुआनिया के अर्थव्यवस्था और नवोन्मेष उप मंत्री श्री करोलिस जेमेइटिस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय लिथुआनियाई प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी त्तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2010 के समझौते को पुनर्जीवित करने के तरीकों पर चर्चा की।
रोजगार के अधिक अवसर और धन सृजन के लिए स्टार्ट-अप संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह की गहरी रुचि के प्रत्त्युत्तर में करोलिस जेमेइटिस ने भारतीय मंत्री को आश्वासन दिया कि लिथुआनिया के पास जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और एसटीईएम जैसे क्षेत्रों में सुदृढ़ जानकारी एवं क्षमताएं हैं और वे उच्च तकनीक स्टार्ट-अप में दोनों देशों के बीच सहयोग के इच्छुक हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है साथ ही उन्होंने लिथुआनियाई पक्ष को बताया कि भारत अपने पुराने साथी को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में तेजी से और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उपलब्धियों के अलावा, कोविड के 4 स्वदेशी टीकों के मामले में बायोटेक की ख्याति दुनिया के सामने है। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत ने 94 देशों को कोविड -19 वैक्सीन की 723 लाख से अधिक खुराक की आपूर्ति की है और कुशल वैक्सीन वितरण के लिए कोविन-सीओडब्ल्यूआईएन ऐप भी साझा किया है।
लिथुआनियाई मंत्री ने उल्लेख किया कि उनके देश की एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी , "टेलटोनिका" परिष्कृत चिप्स के निर्माण के लिए ताइवान के साथ काम कर रही है और इस कंपनी की भारत में भी उपस्थिति है और आने वाले वर्षों में चिप बनाने के सहयोग को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है।
.
विदेश मंत्रालय के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2010 से लिथुआनिया सरकार के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक समझौते पर बातचीत कर रहा है। अप्रैल 2010 में कुछ मामूली संशोधनों को शामिल करते हुए एक संशोधित भारतीय काउंटर ड्राफ्ट औपचारिक रूप से लिथुआनियाई पक्ष को भेजा गया था, जिस पर लिथुआनियाई पक्ष की औपचारिक प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। इसके नवीनतम संस्करण की प्रति लिथुआनियाई उप मंत्री को सौंपी जा सकती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर एपीडा ने भारत के डेयरी उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सहयोग से वेबिनार का आयोजन किया
विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर आज एपीडा ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  के सहयोग से देश से डेयरी उत्पादों के निर्यात की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर एक वेबिनार सह संवाद सत्र का आयोजन किया।
वेबिनार में मुख्य भाषण देते हुए एमएफएएचडी के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि भारत दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त दूध भी उसके पास उपलब्ध है। इस मौके पर उन्होंने डेयरी उत्पादों में उत्पादन और निर्यात वृद्धि में हुई प्रगति को भी साझा किया।
श्री चतुर्वेदी ने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 ने हमें एक सबक सिखाया है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में डेयरी उत्पाद बेहद उपयोगी हैं। ऐसे में उस वर्ग के लिए ऐसे उत्पादों की बड़ी आवश्यकता है जो गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और पशुपालन अवसंरचना विकास कोष आदि का भी उल्लेख किया।
श्री चतुर्वेदी ने टीकाकरण के माध्यम से पशुधन की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केंद्रीय योजना के तहत शुरू किया गया था। वेबिनार में उन्होंने कहा, "इन कदमों के जरिए हम 2025 तक टीकाकरण और 2030 तक बिना टीकाकरण के जरिए भारत को जानवरों में होने वाले मुंहपका और खुरपका बीमारी से मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
पशुओं में गुणवत्ता वाले चारे और पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए पशुआधार का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमएफएएचडी के पास आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास कोष  के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास की योजना है। इसके अलावा उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों  और कंपनियों को डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर और पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे वह इन क्षेत्रों में निवेश कर सके।
एमएफएएचडी की संयुक्त सचिव डॉ. वर्षा जोशी ने कहा कि डेयरी निर्यातकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्यमियों की सहायता के लिए एक निवेश प्रोत्साहन डेस्क की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के सहयोग से इसके बाजार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु ने कहा कि एफपीओ, डेयरी किसान या सहकारी समितियों को डेयरी उत्पादों का सीधे निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक श्री मीनेश सी शाह ने भी भारत में डेयरी क्षेत्र के समग्र परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए।
निर्यातकों की ओर से गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ  जिसे अमूल के नाम से भी जाना जाता है के प्रबंध निदेशक डॉ. आरएस सोढ़ी ने निर्यात में आने वाली बाधाओं यानी चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के बाजार में पहुंच के मुद्दों को साझा किया। सोढ़ी ने कहा कि दक्षेस और पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश  और पाकिस्तान  द्वारा उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है। सोढ़ी ने यह भी कहा कि प्रमुख आयातक देशों ने भारत के डेयरी उत्पादों पर बहुत अधिक आयात शुल्क लगाया है।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट ने विजाग मैराथन के पूर्वाभ्यास के रूप में विजाग स्टील रन- 5के प्रोमो रन को झंडी दिखाकर रवाना किया।
आरआईएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने 18 दिसंबर को आरके बीच पर निर्धारित "विजाग मैराथन" दौड़ के पूर्वाभ्यास की तैयारियों के सिलसिले में आज विशाखापत्तनम के आरआईएनएल इस्पात संयंत्र के कर्नल सीके नायडू उक्कू स्टेडियम में विजाग स्टील रन- 5के प्रोमो दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया।
निदेशक  श्री डी.के. मोहंती, मुख्य महाप्रबंधक  और विभागाध्यक्ष  डॉ. के.एच. प्रकाश, प्रसिद्ध क्रिकेटर व आरआईएनएल में पूर्व महाप्रबंधक  श्री एमएस कुमार, विजाग धावक सोसाइटी के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण राय ने भी विजाग स्टील 5के प्रोमो दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आरआईएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट ने दौड़ को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों के प्रयासों की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि आरआईएनएल ने सामूहिक तौर पर इस तरह की शारीरिक गतिविधि में स्वयं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो उन्हें स्वस्थ रखता है, क्योंकि एक स्वस्थ आरआईएनएल ही एक समृद्ध आरआईएनएल हो सकता है। श्री भट्ट ने कहा कि विजाग शहर को इसकी सुंदरता, स्वच्छता, पर्यावरण और मैत्रीपूर्ण जनों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी तुलना किसी भी लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मैराथन दौड़ के आयोजन से इसकी छवि को और बढ़ावा मिलेगा।
आरआईएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट, निदेशक  श्री डीके मोहंती, डॉ. के.एच. प्रकाश, श्री एम.एस. कुमार और श्री बालकृष्ण राय ने भी विभिन्न एथलेटिक्स के कर्मचारियों, अधिकारियों, खिलाड़ियों तथा बच्चों सहित 500 से अधिक लोगों के साथ विजाग स्टील 5 के प्रोमो रन में प्रमुख रूप से भाग लिया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने शिक्षक कैडर अध्यादेश, 2019 में आरक्षण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय/कॉलेज को एक विभाग/विषय के बजाय एक इकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान  अध्यादेश, 2019 की घोषणा के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
प्रभावः
इस निर्णय से पात्र प्रतिभाशाली आवेदकों को आकर्षित करके उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के मानकों में सुधार होने की उम्मीद है।
लाभ :
इस निर्णय से अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों के साथ-साथ अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक खाली पदों को भरने की अनुमति मिलेगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ईआईएसीपी ने प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ के संदेश को लोगों तक पहुंचाया
तकरीबन 59,500 लोग 'प्रो-प्लैनेट पीपल' बनने के लिए प्रेरित हुए
दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम, कार्यक्रम केंद्रों और संसाधन भागीदारों  द्वारा 20-24 मार्च 2023 तक मिशन लाइफ को बढ़ावा देने वाला एक पांच दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ दरअसल पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीने पर केंद्रित है। ये चीजों के अपव्यय वाले उपभोग के बजाय सुलझे हुए और जागरूक उपयोग को बढ़ावा देता है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे लोगों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना है जिन्हें प्रो-प्लैनेट पीपल  कहा जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
तकरीबन 59,500 लोगों  ने ईआईएसीपी द्वारा आयोजित मिशन लाइफ और इसके विषयों पर आधारित जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। ये जागरूकता गतिविधियां हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में आयोजित की गईं जिनका लक्ष्य स्थानीय समुदाय और छात्र थे। इस कार्यक्रम ने लोगों को प्रेरित किया कि वे इको-फ्रेंडली जीवन शैली अपनाएं और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों का एक ऐसा वैश्विक नेटवर्क बनाएं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों।
हरिद्वार में इस अभियान को 'हर की पौड़ी', अपर और लोअर मार्केट और कोतवाली चौक पर चलाया गया। दून यूनिवर्सिटी, श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किंग्स्टन इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और पतंजलि यूनिवर्सिटी में मार्च पास्ट और इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों, छात्रों और संकाय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
परमार्थ निकेतन में प्रतिभागियों को शाम की गंगा आरती के दौरान मिशन लाइफ के महत्व के बारे में बताया गया, जहां स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ईआईएसीपी पीसी-आरपी के समन्वयक डॉ. जी अरींद्रन; डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ईआईएसीपी पीसी-आरपी के एसपीओ श्री राजीव कुमार; जेएनयू ईआईएसीपी पीसी-आरपी की एसपीओ सुश्री स्वाति सिंह; और यूकेपीसीबी ईआईएसीपी पीसी-आरपी की आईओ सुश्री निहारिका डिमरी को स्वामी चिदानंद सरस्वतीजी ने रुद्राक्ष के पौधे से सम्मानित किया।
कई ईआईएसीपी पीसी-आरपी और केंद्रों द्वारा ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजकों में विश्व वन्यजीव कोष  ईआईएसीपी, जेएनयू ईआईएसीपी, आईआईएचएच सुलभ ईआईएसीपी पीसी-आरपी, एसपीए ईआईएसीपी पीसी-आरपी, सीपीसीबी ईआईएसीपी पीसी-आरपी, एनसीएपी  टीम, यूकेपीसीबी ईआईएसीपी पीसी-आरपी, एफआरआई ईआईएसीपी पीसी-आरपी, और पंजाब ईआईएसीपी पीसी हब शामिल थे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
दिल्ली की मलबा परियोजना : असुरक्षित पर्यावरण को समाप्त करना, स्वच्छ भविष्य का निर्माण
किसी को अक्सर यह आश्चर्य होता है कि नए निर्माणों, पुनर्निर्माण या अवैध निर्माणों के विध्वंस से उत्पन्न मलबा आखिर कहां जाता है। आम तौर पर यह माना जाता है कि मलबा कूड़े में डाल दिया जाएगा या किसी निर्माणाधीन घर/प्लॉट में भरने के काम आएगा। दरअसल, देशभर के शहरों से हर दिन करीब 30 हजार टन मलबा निकलता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय  द्वारा 'कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन  कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके तहत 400 'कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन  वेस्ट प्लांट' पर हर दिन 15 हजार टन मलबे का निपटान किया जा रहा है। इसने नागरिक समूहों और अन्य संगठनों को सी एंड डी कचरे के पर्यावरण-अनुकूल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है।इसमें मलबा प्रोजेक्ट का अहम योगदान है।
मलबा प्रोजेक्ट दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप है जो भारत में निर्माण क्षेत्र में एक सर्कुलर इकोनॉमी की सुविधा प्रदान करता है। वे मुख्य रूप से छोटे अपशिष्ट उत्पादकों के लिए सी एंड डी अपशिष्ट संग्रहण सुविधाओं को आसानी से सुलभ बनाकर सी एंड डी कचरे के अवैध डंपिंग की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता पखवाड़ा-स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के दौरान, दिल्ली में नगर निगम ने करोल बाग के मोती बाग में मलबा प्रोजेक्ट की मदद से मलबा हटाने का अभियान चलाया। इस बीच, पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे एक तारीख, एक घंटा, एक साथ नामक मेगा स्वच्छता अभियान में शामिल हों, ताकि अधिक भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों को साफ किया जा सके और गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके।
मलबा प्रोजेक्ट की तकनीक-सक्षम प्रणाली में एक मलबा मानचित्र शामिल है जो शहर में सी एंड डी अपशिष्ट की जगहों और बुनियादी ढांचे को ट्रैक करता है जो उत्पन्न होने वाले ऐसे कचरे की मात्रा पर नजर रखने और संग्रह बिंदु प्रबंधन प्रणाली नगर निगमों को पड़ोस स्तर पर अपशिष्ट संग्रह को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। यह माइमलबा ऐप बनाने के अलावा अपशिष्ट डेटा को डिजिटल बनाता है, जो निवासियों के लिए अपनी साइटों से आसानी से सी एंड डी अपशिष्ट ले जाने का अनुरोध करने के लिए एक कैब एग्रीगेटर जैसा ऐप है। मलबा प्रोजेक्ट के केंद्र में सभी अपशिष्ट उत्पादकों के लिए एक किफायती, सुविधाजनक अपशिष्ट पिकअप सेवा प्रदान करने, रीसाइक्लिंग संयंत्रों के लिए अपशिष्ट आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए अनौपचारिक अपशिष्ट ढोने वालों, शहरी स्थानीय निकायों और रीसाइक्लिंग संयंत्रों के बीच फायदे की साझेदारी बना रही है।
इस अभियान के प्रभाव के रूप में, मलबा प्रोजेक्ट टीम ने आईईसी गतिविधियां आयोजित की हैं और औसत नागरिक  को अपने सी एंड डी कचरे और अवैध रूप से डंप किए गए सी एंड डी कचरे को आसान, पर्यावरण-अनुकूल और लागत प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा, उन नागरिकों के साथ एक मलबा स्पॉटिंग वॉक का आयोजन किया जाता है जो स्वेच्छा से अवैध रूप से फेंके गए मलबा का पता लगाते हैं और उसे साफ करते हैं। यह सी एंड डी कचरे के प्रभावी तरीके से प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वेस्ट टू वेल्थ के सिद्धांत पर काम करता है।
शिक्षा मंत्रालय
फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप से पहले श्री धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा महासचिव से मुलाकात की, 'फुटबॉल फॉर स्कूल' कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने की वकालत की
भारत के सभी 700 से अधिक जिलों में "फुटबॉल फॉर स्कूल" कार्यक्रम को ले जाया जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति इसकी नोडल एजेंसी होगी- श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज फीफा अंडर-17 विश्व कप से पहले फीफा महासचिव सुश्री फातमा समौरा से मुलाकात की। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक; अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे; एआईएफएफ के महासचिव श्री शाजी प्रभाकरन और शिक्षा मंत्रालय, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय, एनवीएस, सीबीएसई और साई के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
फीफा और यूनेस्को के फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को देश भर के स्कूलों में ले जाने और इसमें सहयोग व समन्वय करने पर चर्चाएं हुईं।
इस बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम एनईपी 2020 की भावना को बढ़ावा देता है और खेल-एकीकृत सीखने की अवधारणा को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देगा और हमारे छात्रों के कौशल को विकसित करने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित करने के साथ-साथ एक फिट इंडिया सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, खेल को बढ़ावा देने और विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्कूलों के बड़े नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए, सुश्री समौरा और माननीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को भारत के सभी 700 से अधिक जिलों में ले जाने पर सहमति व्यक्त की। श्री प्रधान ने बताया कि इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से नवोदय विद्यालय समिति नोडल एजेंसी होगी।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री निसिथ प्रमाणिक ने कहा कि यह पहल फुटबॉल खेल के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण इस पहल के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की अतिरिक्त 61,120 शीशियां आवंटितः श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी.सदानंद गौड़ा ने घोषणा की है कि म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल आने वाले इंजेक्शन की अतिरिक्त 61,120 शीशियां राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय संस्थानों को आज आवंटित की गईं।
https://twitter.com/DVSadanandGowda/status/1407573989946318849?s=20
रसायन और उर्वरक मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक देश भर में लगभग 7.9 लाख शीशियों का आवंटन किया गया है, जिससे म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों के लिए पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।
(एमजी/एएम/एजी/डीसी
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण किया
550 स्टेशनों, जो निष्पादन के अधीन हैं, के लिए 198 मेगावाट सोलर रूफटाप क्षमता के लिए आर्डर दिए गए
भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट की अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए तैयार
सौर बिजली का उपयोग ‘निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे‘ बनने के लक्ष्य को अर्जित करने के रेलवे के मिशन में तेजी लाएगा
अपनी सारी बिजली उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर बनने तथा राष्ट्रीय सौर बिजली लक्ष्यों में योगदान देने के लिए भारतीय रेल ने अभी तक 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण कर दिया है। 550 स्टेशनों, जो निष्पादन के अधीन हैं, के लिए 198 मेगावाट सोलर रूफटाप क्षमता के लिए आर्डर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल ने अभी हाल में अग्रणी सौर बिजली डेवलेपरों की एक बैठक का आयोजन किया था जिन्होंने 2030 से पहले ‘निवल शून्य कार्बन उत्सर्जक‘ बनने की भारतीय रेल की यात्रा में साझीदार बनने की अपनी अपेक्षाओं को साझा किया था। भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए तैयार है। वर्तमान में वार्षिक आवश्यकता लगभग 20 बिलियन यूनिट की है।
भारतीय रेल ने 2030 तक अपनी खाली भूमि के उपयोग के द्वारा 20 जीडब्ल्यू क्षमता के सौर संयंत्रों को संस्थापित करने की मेगा योजना बनाई है। जिनका सौरकरण हो चुका है, उनमें से कुछ स्टेशन हैं-वाराणसी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जयपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, हावड़ा आदि।
भारतीय रेल के पास लगभग 51,000 हेक्टेयर रिक्त भूमि उपलब्ध है और अब वह डेवेलपरों को रेलवे की अनधिग्रहित रिक्त भूमि पर सौर बिजली संयंत्र संस्थापित करने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि रेलवे 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण अर्जित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल अपनी ट्रैक्शन पॉवर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने एवं पूरी तरह ‘परिवहन का हरित मोड‘ बनने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रेलवे स्टेशनों का सौरकरण करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा  परियोजनाओं के लिए रिक्त रेल भूमि का उपयोग करने के माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश की तर्ज पर है।
सौर बिजली का उपयोग ‘निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे‘ बनने के लक्ष्य को अर्जित करने के रेलवे के मिशन में तेजी लाएगा। इसके अर्जित करने के लिए भारतीय रेल ने 2030 तक अपनी खाली भूमि के उपयोग के द्वारा 20 जीडब्ल्यू क्षमता के सौर संयंत्रों को संस्थापित करने की मेगा योजना बनाई है।
इस संबंध में, आरंभ में भारतीय रेल की एक पीएसयू रेलवे एनर्जी मैनेजमेट कंपनी लिमिटेड  द्वारा पहले ही रेलवे ट्रैक के साथ साथ रिक्त रेल भूमि पार्सलों एवं भूमिक पार्सलों पर 3 जीडब्ल्यू सौर परियोजनाओं के लिए बोली आमंत्रित की जा चुकी है। कम प्रशुल्क पर रेलवे को बिजली की आपूर्ति करने के अतिरिक्त, ये सौर परियोजनाएं ट्रैक के साथ साथ चारदीवारी के निर्माण के द्वारा रेलवे की भूमि की सुरक्षा भी करेंगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
बजट 2019-20 में एमएसएमई मंत्रालय के लिए 7011 करोड़ रुपये का आवंटन
(केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अंतरिम बजट 2019-20 में एमएसएमई मंत्रालय के लिए मुख्य बिन्दु निम्न हैं –
1. अंतरिम बजट 2019-20 में 7011.29 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जो अब तक का सबसे अधिक है।
2. मंत्रालय के रोजगार सृजन से संबंधित महतवपूर्ण कार्यक्रम ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’  को 2337 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। यह गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में समावेशी रोजगार सृजन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण गारंटी सुनिश्चित करने के लिए ऋण समर्थन कार्यक्रम के लिए 597 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
4. जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को एक करोड़ रुपये तक के ब्याज परक ऋण में 2 प्रतिशत ब्याज दर की छूट देने के लिए 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
5. 2 नवम्बर, 2018 को की गई घोषणाओं के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपये की लागत से 20 बड़े और 100 छोटे प्रौद्योगिकी केनद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में इस पहल के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है।
6. विनिर्माण और हस्तकला क्षेत्रों में कलस्टर स्थापना के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की गई है।
7. चालू वित्त वर्ष में सौर चरखा मिशन की शुरूआत की गई है और इसके लिए 2019-20  के तहत 143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत उत्पादन कलस्टरों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक कलस्टर में 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें से 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
कोयला मंत्रालय
श्री प्रह्लाद जोशी ने ओडिशा स्थित नाल्को के परिसर में क्रशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला रखी
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज ओडिशा के दमनजोड़ी स्थित नाल्को के खनन एवं रिफाइनरी  परिसर में क्रशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला रखी। यह सिस्टम इस कंपनी की अल्युमिना रिफाइनरी की पांचवीं स्ट्रीम के लिए बॉक्साइट की जरूरतों को पूरा करेगा। यह परियोजना अप्रैल, 2022 तक पूरी हो जाने की आशा है और इस पर लगभग 483 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने उपर्युक्त सिस्टम की आधारशिला रखने के बाद दमनजोड़ी स्थित एमएंडआर परिसर में नाल्को के कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कहा, ‘एक देश के रूप में हमारा लक्ष्य वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन  डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है और मुझे पूरा भरोसा है कि नाल्को इस विकास यात्रा में सफलता की एक गाथा होगी।’
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि 96 प्रतिशत क्रोमाइट और 44 प्रतिशत मैंगनीज संसाधनों के अलावा देश के लगभग 51 प्रतिशत बॉक्साइट, 25 प्रतिशत कोयला और 34 प्रतिशत लौह अयस्क संसाधन ओडिशा में ही हैं। श्री जोशी ने कहा, ‘हमारी सरकार ने खनिज की दृष्टि से समृद्ध राज्यों में अंतर्निहित खनन संबंधी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि देश के साथ-साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी लाभान्वित हो सकें।’ उन्होंने इस क्षेत्र में खनन संबंधी कार्यकलापों में सहयोग देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी।
इससे पहले श्री जोशी ने सोमवार को विशाखापत्तनम में नाल्को की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादन स्तर बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उन्होंने लगातार चौथे वर्ष नाल्को के पूरे विश्व में बॉक्साइट और अल्युमिना की सबसे सस्ती उत्पादक कंपनी बनने पर खुशी जताई। उन्होंने एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में परिचालन किए जाने से उत्पन्न चुनौतियों के बीच क्षमता उपयोग के लिए भी नाल्को की सराहना की।
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने कोरापुट जिले में स्थित पंचपटमाली बॉक्साइट खदान का भी दौरा किया। एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदान यही है जिसमें लगभग 310 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है।
नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड  भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सीपीएसई  है, जिसका मुख्यालय ओडिशा के भुवनेश्वर में है। यह कंपनी एशिया के सबसे बड़े एकीकृत बॉक्साइट – अल्युमिना – अल्युमिनियम – पावर काम्प्लेक्सो में से एक है।