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रेल मंत्रालय
मध्य रेलवे की किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 3.2.2022 को वेबलिंक के माध्यम से मध्य रेलवे के सावदा, महाराष्ट्र से दिल्ली के आदर्श नगर तक किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर जाने वाली ट्रेन में 23 डिब्बे थे, जिनमें 453 टन केला ले जाया गया। अब तक मध्य रेलवे से 1000वीं किसान रेल में 3.45 लाख टन कृषि उपज का परिवहन किया जा चुका है।
सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए कई पहलों को लागू किया। उन्होंने यह भी कहा कि किसान रेल के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फलों व सब्जियों को दूर-दराज के बाजारों में उचित मूल्य पर पहुंचाना ऐसी ही एक योजना है। श्री तोमर ने कहा कि उन्हें मध्य रेलवे के किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वह माननीय प्रधानमंत्री के हाथों पहली किसान रेल और 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर भी उपस्थित थे।
केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री हमेशा किसान को केंद्र में रखते हैं और उनकी भलाई के लिए विभिन्न कदम उठाते हैं। किसान रेल एक ऐसी पहल है, जो सस्ता और जल्दी से किसानों को अपनी कृषि उपज को दूरदराज के बाजारों तक पहुंचाने में मदद करती है। उन्होंने गर्व के साथ जीआई-टैग प्राप्त जलगांव के केले का जिक्र किया। उन्होंने जलगांव के किसानों को बधाई दी और सुधार के लिए यदि कोई सुझाव हो तो आगे आने की अपील की।
रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दादाराव पाटिल दानवे और सांसद श्रीमती रक्षा खडसे ने भी किसानों की बेहतरी के लिए रेलवे द्वारा की गई पहल की सराहना की।
इस अवसर पर सावदा रेलवे स्टेशन पर विधायक श्री चंद्रकांत पाटिल और श्री शिरीष चौधरी मौजूद थे।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वी. के. त्रिपाठी ने सभा में आए लोगों का स्वागत किया और किसान रेल की स्थापना के बाद से इसके संचालन और छोटे किसानों के बीच में इसकी लोकप्रियता के बारे में जानकारी दी। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार लाहोटी ने मुंबई से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।
आयुष
भारत की अध्यक्षता में जी-20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम में हुई
स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में कमजोरियों और असमानताओं को दूर करने के लिए चिकित्सा मूल्य यात्रा एक आवश्यक घटक है: वैद्य राजेश कोटेचा
जी-20 सदस्य देशों ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित जी-20 इंडिया प्रेसीडेंसी के पहले स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के दौरान सृजनात्मक चर्चा की। तीन दिन की इस बैठक के मुख्य आकर्षणों में से एक, चिकित्सा मूल्य यात्रा पर होने वाला एक साइड इवेंट था। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समग्र कल्याण हासिल करने के विषय पर पैनल चर्चा के दौरान मुख्य भाषण दिया। नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी. के. पॉल और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण भी जी-20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित थे।
इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, “हमने कोविड के बाद समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति रोगियों के स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार में एक आदर्श बदलाव देखा है। नई स्वस्थ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य व्यवस्था का सपना तभी साकार हो सकता है जब उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सभी को समान रूप से उपलब्ध कराई जा रही हों। जब साक्ष्य, मान्यता और नवीनतम चिकित्सा तकनीकों के साथ विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों तक पहुंच को बढ़ाया जा रहा हो।”
वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के साथ 'वन वर्ल्ड, वन हेल्थ' प्रतिध्वनित होता है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, जहां सब बराबर हैं। रोगी को वित्तीय कठिनाइयों के बिना सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच उपलब्ध कराना इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पर आधारित चिकित्सा मूल्य यात्रा के माध्यम से दुनिया को जोड़ने से मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों में असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करते हुए सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक प्रणाली पर आधारित एकीकृत स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो ये गुणवत्ता, दक्षता, हिस्सेदारी, जवाबदेही, टिकाऊपन और मजबूती के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने में सहायक होगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ये विशेषताएं व्यापक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को डिजाइन करने का फैसला लेने वालों का मार्गदर्शन करने के लिए मूल सिद्धांतों के रूप में भी काम करती हैं।
इस तीन दिवसीय जी-20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की रोकथाम और तैयारी, दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान जैसी स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर चर्चा की। इन प्रतिनिधियों ने दूसरे दिन आयोजित सुबह के योग सत्र में भी भाग लिया और समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को समझने के लिए केरल के कोवलम में सोमाथीरम आयुर्वेद गांव का दौरा किया।
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित जी-20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विशेष आमंत्रण वाले देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, ओमान, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात शुमार थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का गुजरात में माउमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखने के अवसर पर संबोधन
“भक्तों को इस कार्य में आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ-साथ समाज सेवा के उद्देश्य से भी भाग लेना चाहिए"
लोगों को जैविक खेती, नए फसल पैटर्न अपनाने के लिए प्रेरित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर में माउमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना 'सबका प्रयास' की धारणा का एक आदर्श उदाहरण है क्योंकि यह शुभ परियोजना सभी के प्रयासों से पूरी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भक्तों को आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ-साथ समाज सेवा के उद्देश्य से भी इस कार्य में भाग लेना चाहिए क्योंकि लोगों की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है।
प्रधानमंत्री ने एकत्र जनसमूह से आग्रह किया कि वह संगठन के सभी पहलुओं में कौशल विकास के तत्व को शामिल करे। “पुराने समय में, परिवार की संरचना इस प्रकार होती थी कि हुनर विरासत के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा, अब सामाजिक ताना-बाना बहुत बदल गया है,इसलिए हमें इसके लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करके ऐसा करना होगा।”
श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दौरान उंझा की अपनी यात्रा को याद किया। उस यात्रा के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा था कि महिला जन्म दर में भारी गिरावट एक कलंक है। उन्होंने चुनौती स्वीकार करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों के बराबर हो गई है। इसी तरह, उन्होंने माउमिया के आशीर्वाद और क्षेत्र में पानी की स्थिति से निपटने में भक्तों की भागीदारी को याद किया। उन्होंने ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए उनका धन्यवाद किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मा उमिया आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, तो हमारी भूमि हमारा जीवन है। उन्होंने क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अपनाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने उत्तर गुजरात क्षेत्र में लोगों से जैविक खेती की तरफ बढ़ने को कहा। जैविक खेती को जीरो बजट खेती भी कहा जा सकता है। "ठीक है, अगर आपको मेरा अनुरोध उपयुक्त नहीं लगता है, तो मैं एक विकल्प सुझाऊंगा। यदि आपके पास 2 एकड़ कृषि भूमि है, तो कम से कम 1 एकड़ में जैविक खेती करने का प्रयास करें और शेष 1 एकड़ में हमेशा की तरह खेती करें। एक और वर्ष यही कोशिश करें। अगर आपको यह फायदेमंद लगता है, तो आप पूरे 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इससे खर्च की बचत होगी और परिणामस्वरूप हमारी भूमि का कायाकल्प होगा”। उन्होंने 16 दिसंबर को जैविक खेती पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया और उनसे नए फसल पैटर्न और फसलों को अपनाने का अनुरोध किया।
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश विधान सभा के 37-रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव- संशोधित उपचुनाव कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश विधान सभा की 37-रामपुर विधानसभा सीट दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 को श्री मोहम्मद आजम खान को अयोग्य ठहराए जाने के कारण रिक्त हुई।
आयोग ने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/83/2022 दिनांक 5 नवंबर, 2022 के माध्यम से विभिन्न राज्यों में अन्य रिक्तियों के साथ 37-रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए श्री मोहम्मद आजम खान की अयोग्यता के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की जो इस प्रकार थी-
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चुनाव कार्यक्रम
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तिथि
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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10 नवंबर 2022 
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नामांकन भरने की अंतिम तिथि
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17 नवंबर 2022 
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नामांकनों की जांच की तिथि
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18 नवंबर 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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21 नवंबर 2022 
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मतदान की तिथि
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05 दिसंबर 2022 
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मतगणना की तिथि
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08 दिसंबर 2022 
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तिथि जिसके पूर्व चुनाव संपन्न किया जाएगा
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10 दिसंबर 2022 
मोहम्मद आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य मामले में एक रिट याचिका  संख्या 980/2022 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर, 2022 को मामले की सुनवाई की और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामपुर को जिनके समक्ष अपील दायर की गई है, दोषसिद्धि पर रोक से संबंधित आवेदन पर सुनवाई निर्धारित तिथि से पहले करने और इसे 10 नवंबर 2022 को निर्णयात्मक ढंग से लेने व आवेदन का निपटारा उसी दिन यानी 10 नवंबर 2022 को करने का निर्देश दिया। 37-रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना 11 नवंबर, 2022 को या उसके बाद जारी की जा सकती है, जो दोषसिद्धि के लिए आवेदन के परिणाम पर निर्भर करता है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामपुर ने मामले की सुनवाई की और मामले पर स्टे नहीं दिया। आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के 37-रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के कार्यक्रम को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है-
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उपचुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम
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चुनाव कार्यक्रम
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तिथि
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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11 नवंबर 2022 
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नामांकन भरने की अंतिम तिथि
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18 नवंबर 2022 
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नामांकनों की जांच की तिथि
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19 नवंबर 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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21 नवंबर 2022 
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मतदान की तिथि
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05 दिसंबर 2022 
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मतगणना की तिथि
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08 दिसंबर 2022 
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तिथि जिसके पूर्व चुनाव संपन्न किया जाएगा
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10 दिसंबर 2022
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा ई-रिक्शा के लिए बीएलडीसी मोटर और स्मार्ट नियंत्रक के लिए विकसित स्वदेशी तकनीक वाणिज्यिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित की गई
इस तकनीक को इलेक्ट्रिक वाहन उप-प्रणालियों के स्वदेशी विकास के लिए मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया है
यह एक तथ्य है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों  के लिए 90 प्रतिशत से अधिक कल-पुर्जों और इसकी तकनीक का आयात किया जा रहा है, जो हमारे देश के पर्यावरण, सड़क और यातायात स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, इस समस्या को दूर करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने इलेक्ट्रिक वाहन उप-प्रणालियों के स्वदेशी विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। प्रारंभ में, 2डबल्यू/3डबल्यू के लिए प्रौद्योगिकी विकास शुरू किया गया है क्योंकि यह हमारी सड़कों पर 80 प्रतिशत से अधिक वाहनों में उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी खड़गपुर द्वारा ई-रिक्शा के लिए एक स्वदेशी, कुशल, सस्ती और प्रमाणित बीएलडीसी मोटर और स्मार्ट नियंत्रक विकसित किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए यह प्रौद्योगिकी कल मैसर्स ब्रशलेस मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा, डॉ. जयदीप कुमार मिश्रा, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , श्रीमती सुनीता वर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में समूह समन्वयक , डॉ. सोमनाथ सेनगुप्ता, आईआईटी खड़गपुर और श्री ओम कृष्ण सिंह, वैज्ञानिक डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  उपस्थित थे। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण डिजिटल इंडिया सप्ताह के हिस्से के रूप में हुआ है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में किया था।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान  योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी
सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान  योजना को 31 मार्च, 2026 या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में 12929.16 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है। इसमें से केन्द्र का हिस्सा 8120.97 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 4808.19 करोड़ रुपये का है। इस योजना के नए चरण के तहत लगभग 1600 परियोजनाओं को सहायता देने की परिकल्पना की गई है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान  एक केन्द्र प्रायोजित योजना  है। यह व्यापक योजना समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्त पोषण करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।
रूसा के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्रों; दूरदराज/ग्रामीण क्षेत्रों; कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों; वामपंथी उग्रवाद  से प्रभावित क्षेत्र; उत्तर पूर्वी क्षेत्र ; आकांक्षी जिलों, द्वितीय श्रेणी  के शहरों, कम जीईआर वाले क्षेत्रों आदि तक पहुंचना और सबसे अधिक वंचित क्षेत्रों एवं एसईडीजी को लाभ पहुंचाना है।
इस योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की उन सिफारिशों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जोकि वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं ताकि इस प्रणाली में सुधार लाकर इसे फिर से सक्रिय किया जा सके और इस तरह समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके।
इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी , व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाएगी। भारतीय भाषाओं में सिखाने-सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान किया जाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन सचिवों के सम्मेलन का आयोजन किया
केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देकर उड्डयन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन सचिवों के सम्मेलन का आयोजन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजितउद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आज भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय में सचिव श्री राजीव बंसल ने की।
इस सम्मेलन का उद्देश्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य नागरिक उड्डयन विभागों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच अधिक सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है।
सम्मेलन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव की उद्घाटन टिप्पणियों के साथ शुरू हुआ और इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय , डीजीसीए द्वारा एक प्रस्तुति, बीसीएएस द्वारा एक प्रस्तुति के विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां, कृषि उड़ान, विमानन सुरक्षा, हवाई अड्डों के विकास, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, हेली सेवा, जल हवाई अड्डा आदि पर प्रस्तुति, उड़ान के बारे में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बातचीत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ अभिसरण के पहलुओं पर बातचीत, एफ़टीओ / आईजीआरयू / आरजीएनएयू पर प्रस्तुति, हेलीकाप्टरों/एचईएमएस पर प्रस्तुति, एमआरओ/एयर कार्गो और ड्रोन पर प्रस्तुतीकरण दिए गए।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री राजीव बंसल ने कहा कि पिछले वर्ष उड्डयन क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि घरेलू हवाई यातायात लगभग कोविड से पहले के स्तर के करीब पहुँच गया है, कई नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है और नए हवाई मार्ग शुरू किए गए हैं। श्री बंसल ने कहा कि ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत कदम, हेलीकॉप्टर चिकित्सा आपातकालीन सेवाएं और आंशिक स्वामित्व शुरू किए गए हैं। सचिव ने राज्यों से एटीएफ पर वैट कम करने का अनुरोध किया और उन राज्यों की सराहना की जिन्होंने इस बारे में पहले ही कार्रवाई की है।
विभिन्न प्रकार के हवाई अड्डों के लिए भूमि की आवश्यकता की सीमा, भूमि सौंपने के लंबित मामले, वैट जैसे कराधान संबंधी मुद्दे, एफटीओ, एमआरओ आदि को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की नागरिक उड्डयन नीतियां जैसे बुनियादी ढांचे के समर्थन के विषय, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की नागरिक उड्डयन नीतियों और इसके घटकों को स्पष्ट करना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि जैसे राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और अंतिम छोर तक संपर्क को बढ़ावा देने के बारे में सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, श्रीमती उषा पाधी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती रुबीना अली, श्री अरुण कुमार, महानिदेशक, डीजीसीए, श्री जुल्फिकार हसन, डीजी, बीसीएएस, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव / प्रभारी नागरिक उड्डयन और एमओसीए और राज्य के अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में शानदार उपलब्धि के लिए @LovlinaBorgohai को बधाई। उन्होंने अदभुत कौशल दिखाया। उनके स्वर्ण पदक जीतने पर देश में उत्साह है।"
गृह मंत्रालय
जांच में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 के ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए
जांच में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 के ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ 151 पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए। यह पदक वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देना है।
जिन पुलिस कर्मियों को इन पदकों से सम्मानित किया गया है उनमें 15 सीबीआई के, 11 महाराष्ट्र पुलिस के, 10-10 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के और 8-8 केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के हैं तथा शेष पुलिसकर्मी अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/ संगठनों के हैं। इन पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों में 28 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
‘वर्ष 2022 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ से सम्मानित पुलिस अधिकारियों की सूची
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानी: एनएसआईसी उद्यम को प्रोत्साहित करता है
नज़ीर बाग, कानपुर के रहने वाले श्री एहसान उल्लाह ईस्ट वेस्ट टेनर्स नामक एक इकाई के मालिक हैं, जो सभी प्रकार के चमड़े के सामान, जूते, वस्त्र और टैक्सटाइल वस्तुएं आदि बनाती है।
टेंडर मार्केटिंग स्कीम के तहत एनएसआईसी की सहायता से उनकी इकाई का सालाना कारोबार अब 15 करोड़ रुपये हो गया है। एनएसआईसी लिमिटेड, कानपुर ने उनकी इकाई को पंजीकृत किया और 'ईडब्ल्यूटी' ब्रांड नाम के तहत उनके उत्पादों के वाणिज्यिक विपणन के लिए सभी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को पूरा किया है। उन्होंने अपनी यह इकाई 1999 में 1 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ शुरू की थी।
उनका उद्देश्य उद्योगों में रोजगारों को बढ़ाना और सस्ते मूल्य, अच्छी गुणवत्ता और समय पर शिपमेंट और डिलीवरी के साथ सर्वोत्तम सेवा प्रदान करके ग्राहकों की संतुष्टि अर्जित करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोलकाता दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। यूनेस्को के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
'हर भारतीय के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है!
दुर्गा पूजा हमारी सर्वोत्तम परंपराओं और लोकाचार को पेश करती है। और, कोलकाता की दुर्गा पूजा को देखना एक ऐसा अनुभव है, जो हर किसी के पास होना चाहिए।'
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहन स्क्रैपिंग नीति सभी हितधारकों के लिए लाभदायक हैः गडकरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने कहा कि “नई वाहन स्क्रैपिंग नीति सभी हितधारकों के लिए लाभदायक स्थिति प्रस्तुत करेगी।” बृहस्पतिवार को संसद में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा करने के बाद ट्रांसपोर्ट भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा, “इस नीति के परिणामों में सुरक्षा, ईंधन की खपत में कमी और प्रदूषण जैसे पहलू शामिल होंगे।”
उन्होंने कहा, “इस नीति में जुर्माने जैसे किसी दंड का प्रावधान नहीं है और यह गरीबों के हित में है।” वाहन स्क्रैपिंग नीति के लाभों को सूचीबद्ध करते हुए श्री गडकरी ने कहा, “टूटे-फूटे वाहनों से कच्चे माल का उपयोग करने के कारण, न सिर्फ नए वाहनों के दाम में कमी आएगी बल्कि उनकी देखरेख की लागत भी कम होगी और इससे इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले डेढ़-दो सालों में देश में लगभग 100 वाहन स्क्रैपिंग केंद्र संचालन में होंगे और इनकी संख्या बढ़ती रहेगी।
मंत्रीजी ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों से नए वाहन की खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर में छूट देने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि इस स्क्रैपिंग नीति से विंटेज कारों को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार के इकॉनमिक मॉडल में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में एयरबैग्स का रखना अनिवार्य कर दिया है।
श्री गडकरी ने इस नीति को अवशेष और ज्ञान को समृद्धि में बदलने वाली करार दिया।
एमजी/एएम/एसटी
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नीति आयोग
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत निर्मित एटीएल ड्रोन मॉड्यूल ऐयरो इंडिया में पहली बार प्रदर्शित
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और आईआईटी मुम्बई के स्टार्ट-अप द्रोण एविएशन द्वारा मिल कर बनाए गए एटीएल ड्रोन मॉड्यूल को बेंगलुरू में चल रहे ऐयरो इंडिया 2019 में पहली बार प्रदर्शित किया गया। एटीएल ड्रोन माड्यूल का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  के अध्यक्ष जी सतिश रेड्डी और रक्षा उत्पादन विभाग के संयुक्त सचिव संजय जाजू ने मिलकर अनावरण किया। इस अवसर पर द्रोण एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्व गोडबोले और अटल नवाचार मिशन के कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस अवसर पर कहा कि युवाओं के साथ ही बड़ों के लिए भी उड़ान भरना हमेशा से ही काफी रोमांचक रहा है। अटल ड्रोन माड्यूल से देश के युवा छात्र खुद से ड्रोन बनाने की कला सीख सकेंगे और इसके जरिए सामुदायिक स्तर पर कई समस्याओं का हल ढूंढ सकेंगे।
मिशन के निदेशक आर. रमनन ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में ड्रोन, भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र और संवेदी प्रौद्योगिकी की अवधारणा को एक साथ जोड़ने की सबसे विकसित प्रौद्योगिकी है। इसके इस्तेमाल से समस्याओं के समाधान के कई नए तरीके विकसित किए जा सकते है।
द्रोण एविएशन देश में ड्रोन बनाने वाली पहली कंपनी है। यह ड्रोन बनाने के लिए नवाचार पर केंद्रित है। श्री गोडबोले ने कहा कि एटीएल ड्रोन माड्यूल सामुदायिक स्तर पर ऐसे प्रयोगकर्ताओं को तैयार करना चाहता है जो अपने नए विचारों के आधार पर ड्रोन के इस्तेमाल के विभिन्न तरीके इजाद कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एटीएल ड्रोन का यह मॉड्यूल पिछले तीन वर्षों के दौरान सैकड़ों छात्रों और अध्यापकों से जुटाए गए फीडबैक के आधार पर विकसित किया गया है। यह देश में ड्रोन क्रांति की चिंगारी पैदा करने वाला तिनका साबित होगा।
एटीएल मॉड्यूल के माध्यम से छात्र अपनी रचनात्मक प्रतिभा और नवाचार को असीमित उड़ान दे पाएंगे। छात्र इस मॉड्यूल को अपने पाठ्यक्रम के भौतिकी और गणित जैसे विषयों से जोड़ पाएंगें और इस तरह स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के अपने कौशल को और निखार सकेंगे।
भारत में नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया अटल नवाचार मिशन, भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को डिजाइन तैयार करने, समस्याओं के समाधान के तरीके इजाद करने, परस्पर सहयोग तथा गहन सोच जैसे 21 वीं सदी के नए कौशल से सुसज्जित करना है।
अटल नवाचार मिशन ने देश भर में 5000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब की पहचान की है जिनमें युवा नवाचार के लिए, माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स, इंटरनेट, थ्री डी प्रिंटिग, रोबोटिक्स, ड्रोनटेक्नॉलजी और आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस जैसी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले युवाओं को तारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने के वास्ते ड्रोन का एक एटीएल स्पेस मॉड्यूल भी तैयार किया गया था। ड्रोन का नया मॉड्यूल उनकी कल्पनाशक्ति को ऊंची उड़ान भरने के लिए नए पंख देगा।