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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण आगामी विश्व विश्वविद्यालय खेलों के लिए 4 फ़ेंसरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा
भारतीय खेल प्राधिकरण  चेंगदू, चीन में आयोजित होने वाले आगामी विश्व विश्वविद्यालय खेलों के लिए चार फ़ेंसरों को एसएआई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। इन फ़ेंसरों में अभय कृष्ण शिंदे , दुर्गेश मिलिंद जहागीरदार  तथा एनसीओई पटियाला एथलीट तन्नु गुलिया और शिक्षा बलौरिया शामिल हैं।
चूंकि यह आयोजन फेंसिंग के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए फेंसिंग के वार्षिक कैलेंडर  योजनाओं के तहत नहीं आता है, इसलिए इन एथलीटों को विश्वविद्यालय खेलों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। इस कारण एसएआई ने एथलीटों को विशेष मामले के रूप में वित्त पोषण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस प्रतियोगिता का 31वां संस्करण 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हो रहा है।
ख्याति
अभय कृष्ण शिंदे
विश्वविद्यालय खेलों के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले अन्य एनसीओई एथलीटों में एनसीओई बेंगलुरु एथलीट हरदीप  ख्याति , एनसीओई तिरुवनंतपुरम के ताइक्वांडो खिलाड़ी शिवांगी चनांबम और पारसीडा नोंगमैथेम के साथ-साथ एनसीओई ईटानगर के वुशु खिलाड़ी सनमा ब्रह्मा तथा कई अन्य खिलाड़ी शामिल हैं।
इस्पात मंत्रालय
"इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए रोडमैप" पर तिरुपति में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक
श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने खनन, इस्पात निर्माण प्रक्रिया और अपने अस्तित्व के अंतिम चरण वाले उत्पादों के कचरे के उपयोग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है
इस्पात उद्योग सर्कुलर इकोनॉमी का एक अभिन्न अंग है; इस्पात आदर्श रूप से पुन: निर्मित, पुन: उपयोग और अंततः पुनर्नवीनीकरण के लिए उपयुक्त
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस्पात उद्योग सर्कुलर इकोनॉमी का एक अभिन्न अंग है। इस्पात आदर्श रूप से पुन: निर्माण, पुन: उपयोग और अंततः पुनर्नवीनीकरण के लिए उपयुक्त है।
इस पृष्ठभूमि में, इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय से जुड़ी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज तिरुपति में "इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए रोडमैप" विषय पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बैठक के दौरान, सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को समझाया गया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करना शामिल है। इसमें सामग्री संसाधन दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 6आर रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिकवर, रिडिजाइन और रिमैन्यूफैक्चर के सिद्धांत को अपनाना शामिल है।
समिति के अध्यक्ष, इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने खनन, इस्पात निर्माण प्रक्रिया और अस्तित्व के अंतिम चरण वाले उत्पादों से उत्पन्न कचरे के उपयोग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने सुझावों की सराहना की और जोर दिया कि इससे निवेश, रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा और यह सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। अध्यक्ष ने हितधारकों से इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी और कचरे से धन को बढ़ावा देने की दिशा में निश्चित कदम उठाने का आग्रह किया।
समिति को अवगत कराया गया कि स्क्रैप और अन्य कचरा उत्पादों के माध्यम से इस्पात का निर्माण ग्रीन स्टील की दिशा में एक कदम है। यह भी बताया गया कि खनन और इस्पात बनाने के दौरान उत्पन्न विभिन्न कचरे, स्क्रैप और उप-उत्पादों का इस्पात बनाने और अन्य एप्लीकेशन्स जैसे सीमेंट निर्माण, सड़क निर्माण, कृषि आदि के लिए प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।
बैठक में समिति के सदस्यों के साथ इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के अवसरों, लाभों, चुनौतियों और आगे के रास्ते पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न कदम उठाने का सुझाव दिया। समिति के सदस्यों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने और इस्पात का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस्पात की खपत में वृद्धि से भविष्य में स्टील स्क्रैप की उपलब्धता में वृद्धि होगी। सदस्यों ने सलाह दी कि अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में एकीकृत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो कि इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने में मदद करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को और बेहतर करने में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया
श्री गोयल ने 'बड़ा बिज़नेस' के एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को बड़े सपने देखने, सुदृढ़ बनने और भारत की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया
जी20 की भारतीय अध्यक्षता ने देश में हुआ विकास दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया: श्री गोयल
श्री गोयल ने भारतीय युवाओं की महत्वाकांक्षी प्रकृति को स्वीकार किया जो तेज विकास के लिए उत्सुक हैं
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' में बेहतरी लाने और यहां व्यवसाय शुरू करने और चलाने को आसान बनाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। नई दिल्ली में आयोजित 'बड़ा बिजनेस' के एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड कार्यक्रम को आज संबोधित करते हुए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया पहल की सफलता पर प्रकाश डाला। देश में 2016 में 450 स्टार्टअप थे, जो बढ़कर आज 1 लाख से अधिक हो गए हैं, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
श्री गोयल ने कार्यक्रम में एक प्रोत्साहित करने वाला भाषण दिया और अपनी स्वयं की उद्यमशीलता यात्रा और रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बड़े सपने देखने, सुदृढ़ बनने और भारत की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए प्रतिभागियों की सफलता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
जी20 की भारतीय अध्यक्षता को मिली वैश्विक मान्यता का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने इस बात पर बल दिया कि कैसे इसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में किए गए विकास को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण के जरिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने, आत्म-सम्मान और समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने भारतीय युवाओं की महत्वाकांक्षी प्रकृति को स्वीकार किया, जो तेज विकास के लिए उत्सुक है। उन्होंने "अमृत काल" में भारत के विकास की नींव के रूप में देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम होने और जनसांख्यिकीय लाभांश अगले तीन दशकों तक जारी रहने के साथ, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास हासिल करेगी।
श्री पीयूष गोयल ने बताया कि दुनिया भारत में उपलब्ध अवसरों और इसकी विविधता और आर्थिक विकास के प्रति तेजी से आकर्षित हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्टेम स्नातक पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र हैं।
औपनिवेशिक मानसिकता से परे भारत में आए बड़े बदलाव के संकेत के रूप में उन्होंने भारत मंडपम, यशोभूमि, कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसी विभिन्न परिवर्तनकारी परियोजनाओं का हवाला दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिजली कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी, रसोई गैस तक पहुंच, पाइप से जलापूर्ति और स्वास्थ्य तथा शिक्षा में प्रगति जैसे कल्याणकारी उपायों के जरिए सभी 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया।
श्री गोयल ने सभी नागरिकों से देश के विकास के लिए कर्तव्य और समर्पण की भावना से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिभागियों को ऊर्जा और ज्ञान प्रदान करने, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए इस उद्यमिता लॉन्चपैड की सराहना की।
वित्त मंत्रालय
दिल्ली कस्टम्स ने आईसीडी गढ़ी हरसरू, गुरूग्राम में परियोजना ‘निगाह’ का शुभारंभ किया
परियोजना का उद्देश्य कारोबार में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए कंटेनर ट्रैकिंग और समय पर मंजूरी प्रदान करना है
दिल्ली कस्टम्स जोन के मुख्य आयुक्त, श्री सुरजीत भुजाबल ने आज आईसीडी गढ़ी हरसरू, गुरुग्राम में परियोजना ‘निगाह’ का शुभारंभ किया।
परियोजना निगाह आईसीटीएम  का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है जो आईसीडी के भीतर कंटेनर की आवाजाही की बेहतर दृश्यता में सहयोग करेगा। यह प्रमुख रोकथाम जांचों को सुनिश्चित करने के साथ कारोबार में आसानी को बढ़ाने के लिए लंबे समय से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे कंटेनरों की समय पर मंजूरी की निगरानी करने में भी मदद करेगा। आईसीटीएम को संरक्षक के तौर पर मैसर्स जीआरएफएल के सहयोग से विकसित किया गया है। सभी प्रतिभागियों को परियोजना का लाइव डेमो भी दिया गया।
इस अवसर पर, मुख्य आयुक्त ने अभिरक्षक मैसर्स जीआरएफएल को स्थानीय स्तर पर इस अभिनव विकास के लिए निगरानी में आसानी का समर्थन करने के अलावा सूक्ष्म स्तर की दृश्यता प्रदान करने के लिए और अन्य हितधारक प्लेटफार्मों के साथ सरकार द्वारा पेश तकनीकी प्लेटफार्मों से तालमेल बिठाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह भारत को एक्जिम व्यापार के उच्च मानकों तक ले जाएगा । उन्होंने अन्य अभिरक्षकों को व्यापार में लाभ के लिए आईसीडी में परियोजना को दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया।
समारोह में आईसीडी पटपड़गंज और अन्य आईसीडी सीमा शुल्क आयुक्त श्री मनीष सक्सेना, अपर सीमा शुल्क आयुक्त श्री जयंत सहाय, बंदरगाह के उपायुक्त श्री सुनील श्रीवास्तव और श्रीमती जया कुमारी, मेसर्स जीआरएफएल के उपाध्यक्ष श्री राजगुरु अपनी टीम के साथ; आईसीडी सोनीपत और आईसीडी पाटली के संरक्षक और दिल्ली कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पुनीत जैन ने भाग लिया। पटपड़गंज कमिश्नरी के अन्य आईसीडी की अन्य आईसीडी के अधिकारियों और अभिरक्षकों ने भी इस समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कल 'मानसिक स्वास्थ्य–कोविड-19 से परे' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकरवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल  'मानसिक स्वास्थ्य–कोविड’19 से परे' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत द्वारा किया जाएगाऔर इसकी सह-अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया-इंडिया संस्थान के प्रोफेसर क्रेग जेफरी करेंगे। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास से संबंधित विभिन्न मुद्दोंपर विचार-विमर्श किया जायेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ अग्रिम पंक्ति के गैर-स्वास्थ्य कर्मियों के तनाव प्रबंधन; बहुसांस्कृतिक मानसिक स्वास्थ्य; मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने: घर से काम करने; भारत में आत्महत्या और उससे संबद्ध मीडिया रिपोर्टिंग; भारत और ऑस्ट्रेलिया में मानसिक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार; दिव्यांगता आदि से पीड़ित लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लचीलापन बनाने के उपकरण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
डीईपीडब्ल्यूडी ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ नवंबर 2019 में दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। उक्त समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त पहल के रूप में उपरोक्त सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
इस सम्मेलन की लाइव स्ट्रीमिंग विभाग के यू – ट्यूब चैनल https://youtu.be/GcNKczaqVsQ पर उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल के प्रतिभागियों के बीच गरबा की लोकप्रियता पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि खेल प्रतियोगिता खिलाड़ियों को विविध संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर प्रदान करती है।
भारतीय खेल प्राधिकरण के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“खेल प्रतियोगिता दिलचस्प होती हैं क्योंकि वे खिलाड़ियों को विविध संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर प्रदान करती हैं। गरबा को राष्ट्रीय खेल के प्रतिभागियों के बीच लोकप्रिय होता देखकर अच्छा लगा।”
वित्त मंत्रालय
गुड्स एंड सर्विस इंटेलिजेंस महानिदेशालय, गुरुग्राम ने 392 करोड़ के इनपुट क्रेडिट टैक्स फर्जीवाड़े में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
गुड्स एंड सर्विस इंटेलिजेंस महानिदेशालय  के गुरुग्राम जोनल यूनिट  हरियाणा ने नई दिल्ली के रहने वाले कबीर कुमार को गिरफ्तार किया है। कबीर कुमार पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये कागजी कंपनी बनाने और असली रसीद या माल और सेवा की आपूर्ति के बिना चालान जारी कर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
आज तक की गई जांच से यह स्पष्ट होता है कि कबीर कुमार ने गुड़गांव, नई दिल्ली, फरीदाबाद, सोलन, नोएडा, झज्जर, सिरसा आदि में कागजी आधार पर कई मालिकाना कंपनियां बनाई हैं। परिसरों की जांच के दौरान यह भी पता चला कि कबीर कुमार ने शहर से भागने का प्रयास किया था, लेकिन डीजीजीआई अधिकारियों ने सीमा शुल्क और सीआईएसएफ अधिकारियों की मदद से आईजीआई हवाई अड्डे पर उसे रोक लिया।
इसके अलावा, कबीर कुमार ने यह कबूल किया उसने 31 कंपनियां बनाईं और बिना माल और सामान की वास्तविक आपूर्ति के बिना 2993.86 करोड़ रुपये और 392.37 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी चालान बनाए हैं। कबीर कुमार के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और 140 सिम कार्ड जैसे साक्ष्य जब्त किए गए हैं।
दस्तावेजी साक्ष्य और बयानों के आधार पर दिल्ली सहित कई स्थानों पर जांच-पड़ताल का दायरा फैलाया गया। इससे यह स्थापित हो गया कि कबीर कुमार जाली दस्तावेजों पर फर्जी फर्म बनाने के इस रैकेट को संचालित करने वाला प्रमुख व्यक्ति है। तदनुसार, कबीर कुमार को आज गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी ने 392 करोड़ रुपये से अधिक की कुल इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर फर्जीवाड़ा किया था।
मामले में आगे की जांच चल रही है।
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख इस्पात खरीददरों को बैठक में संबोधित किया
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने कल चंडीगढ़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा आयोजित बैठक में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख इस्पात खरीददारों को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि बढ़ी हुई घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार आधारभूत संरचना, उद्योग, निर्यात आदि को समर्थन देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। इन प्रयासों में अधिक उत्पादन की आवश्यकता है और इस्पात खपत में बराबर की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस्पात मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों को आत्मनिर्भर भारत के दायरे में समर्थन दिया जाएगा, ताकि तय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने देश में सामान्य आर्थिक गतिविधि और विशेषकर स्टील की खपत बढ़ाने वाली विभिन्न पहलों और सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया।
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्टील प्रतिष्ठान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस उपभोक्ता बैठक का आयोजन किया था, जिसमें चंडीगढ़, लुधियाना और मंडीगोविन्दगढ़ के इस्पात उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 45 इस्पात खरीददारों ने भाग लिया। इस्पात उद्योग के इन वर्गों में एलपीजी, बॉयलर, कोल्डरिड्यूसर्स, पाइप मैन्युफैक्चरर, रिरॉलर, रेलवे फैब्रिकेटर्स, परियोजनाएं आदि शामिल हैं। खरीददारों ने 2020 के दौरान सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सेल के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में एलपीजी की आवश्यकताओं के महत्व, भविष्य में प्लेटों की मांग, एमएसएमई की मांग आदि के महत्व पर विचार किया गया।
इस्पात मंत्रालय की अपर सचिव श्रीमती रसिका चौबे और सेल की अध्यक्ष सुश्री सोमा मंडल भी इस बैठक में उपस्थित थीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को उनकी जयंती पर याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार और असम सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है और अद्भुत बोडो लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के ट्वीट थ्रेड के जवाब में कहा;
“बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था। उनकी जयंती पर उनको नमन। भारत सरकार और असम सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है और अद्भुत बोडो लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है।”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने दिल्ली हॉट, आईएनए में आयोजित ‘आदि महोत्सव – 2019’ का दौरा किया
केन्द्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज दिल्ली हॉट, आईएनए में आयोजित ‘आदि महोत्सव – 2019’ का दौरा किया। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, सासंद मनोज तिवारी, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री आर.सी.मीणा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 15 दिन तक चलने वाला यह उत्सव जनजातीय हस्तकला, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य की भावना का समारोह है। श्री प्रधान ने जनजातीय दस्तकारों द्वारा स्थापित स्टॉलों का भ्रमण किया और जनजातीय लोक कलाओं का अवलोकन किया।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि केन्द्र सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साढ़े पांच वर्षों के दौरान देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनेक नई पहल शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री की वन धन योजना इस बारे में एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ‘आदि महोत्सव’ जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की विशिष्ट और प्रशंसनीय पहल है। यह जनजातीय लोगों को आय के नए अवसर प्रदान कर रही है। श्रीमती रेणुका सिंह, श्री मनोज तिवारी और श्री आर.सी.मीणा ने भी इस अवसर पर संबोधित किया।
इस महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकला, वस्त्र, आभूषण और अनेक वस्तुओं की 220 स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। विभिन्न राज्यों के एक हजार से अधिक आदिवासी कारीगर इस उत्सव में भाग लेकर मिनी इंडिया का सृजन कर रहे हैं। भारत के आदिवासियों के पास हस्तशिल्प की बड़ी श्रृंखला मौजूद है और सरकार जनजातीय दस्तकारों और जनता के बीच बातचीत को बढ़ावा देना चाहती है। उत्तर में जम्मू-कश्मीर दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में नगालैंड/सिक्किम के जनजातीय कारीगरों द्वारा विनिर्मित जनजातीय वस्त्र मुख्य आकर्षण बने हुए है। पहली बार यह ‘आदि महोत्सव’ लेह  के जनजातीय कारीगरों के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादों की व्यापक श्रृंखला का प्रदर्शन और बिक्री विशेष आकर्षण बना हुआ है।
कैशलेस बनने की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप जनजातीय कारीगरों को प्रमुख क्रेडिट/डेबिट कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रत्येक स्टॉल में प्वाइंट ऑफ सेल  मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। इन मशीनों के सहज परिचालन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह जनजातीय वाणिज्य को डिजिटिल तथा इलेक्ट्रोनिक लेन-देन के अगले स्तर पर ले जाने का एक प्रयास है। शानदार हस्तशिल्पों के अलावा इस महोत्सव में जनजातीय लोगों के इलेक्ट्रोनिक और डिजिटिल कौशल का प्रदर्शन विशेष आकर्षण बना हुआ है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त अधिनियम 2007 के सेक्सन 136 बी के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’  बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
पीएमएसएसएन की मुख्य बातें
- सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश पीएमएसएसएन में भेजा जाएगा।
- पीएमएसएसएन में भेजी गई इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की इन महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा:-
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 
- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र 
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 
- स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आपातकाल एवं आकस्मिक विपत्ति काल में तैयारी एवं प्रतिक्रिया
- कोई भी अन्य भावी कार्यक्रम/योजना जिसका लक्ष्य एसडीजी की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना हो
- पीएमएसएसएन को लागू करने और उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर पीएमएसएसएन से लिया जाएगा और बाद में सकल बजट सहायता  से लिया जाएगा।
लाभः-
इसके मुख्य लाभ यह होंगे कि तय संसाधनों की उपलब्धता के जरिए सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए तय राशि समाप्त  नहीं होगी।
पृष्ठभूमि:-
संशोधित विकास निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य उत्पादकता में सुधार करता है और असामयिक मौत, लम्बे समय तक चलने वाली अपंगता और जल्द अवकाश लेने से होने वाले नुकसान को कम करता है। स्वास्थ्य और पोषण सीधे तौर पर पठन-पाठन की उपलब्धियों पर असर डालता है और इसका उत्पादकता और आय पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य निष्कर्ष पूरी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय पर निर्भर करते हैं। आबादी की जीवन आकांक्षा के एक अतिरिक्त वर्ष बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य में निवेश से लाखो नौकरियां सृजित होती हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जरूरत बढ़ने से उनके लिए नौकरियां बढ़ती हैं।
2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.03 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.83 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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शेष टीके
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3,83,09,010
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.03 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.83 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
इथेनॉल की आपूर्ति हेतु आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पहली ईओआई को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली;
श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह ईओआई इथेनॉल के अभाव वाले राज्यों में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजना समर्थकों को प्रेरित करने के वास्ते एक सक्रिय कदम है
इथेनॉल की आपूर्ति हेतु आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पहली पसंद की अभिव्यक्ति  को शानदार प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 197 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया है। यह ईओआई 27 अगस्त को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में तेल विपणन कंपनियों की ओर से बीपीसीएल द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो 17 सितंबर को खुली थी। वर्तमान में निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।
ईओआई को सफल बनाने के लिए सभी बोलीदाताओं को धन्यवाद देते हुए और उन्हें उनके उपक्रमों के लिए शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यह ईओआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है। श्री पुरी ने कहा है कि तेल कंपनियां इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के वास्ते परियोजना समर्थकों को प्रेरित करती हैं, जिससे आने वाले वर्षों में इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 20% और अधिक प्राप्त करने में राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है।
पिछले वर्ष 173 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की गई थी और ईएसवाई - 2019-20 के दौरान 5% मिश्रण प्राप्त किया गया था। चालू वर्ष ईएसवाई - 2020-21 का लक्ष्य 325 करोड़ लीटर का है, जो सम्मिश्रण को 8.5% तक ले जाएगा। ईएसवाई - 2020-21 के दौरान वास्तविक खरीद अब तक 243 करोड़ लीटर रही है, जिससे 8.01% सम्मिश्रण हासिल हुआ है।
सरकार ने इथेनॉल उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के आधार पर इथेनॉल के लिए पांच अलग-अलग दरों की घोषणा की है। कच्चा माल और दरें इस प्रकार से हैं :
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कच्चा माल
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एक्स-मिल मूल्य प्रति लीटर
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गन्ने का रस/चीनी/चीनी का शीरा
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₹62.65
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बी गुड़
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₹57.61
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सी गुड़
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₹45.69
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टूटा हुआ अनाज/मक्का
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₹51.55
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एफसीआई के साथ अतिरिक्त चावल
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₹56.87
जीएसटी और परिवहन शुल्क का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जा रहे अन्य प्रोत्साहन इस प्रकार से हैं: दीर्घकालिक प्रत्यक्षता/कुल खरीद आश्वासन; क्षमता वृद्धि के लिए ब्याज अनुदान योजना; इथेनॉल का अंतर लाभकारी मूल्य; ईओआई की शर्तों में छूट/बैंक गारंटी में कमी की शर्तें और आपूर्ति न होने पर जुर्माने का प्रावधान तथा राज्य की सीमा के भीतर खरीद प्राथमिकता देना।