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गृह मंत्रालय
केंद्र ने COVID-19 महामारी के चलते देश में प्रवासी मज़दूरों सहित अन्य फंसे हुए लोगों के अंतर-राज्य स्थानांतरण को सुगम बनाया
COVID - 19 से लड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, देश में विभिन्न स्थानों पर प्रवासी मज़दूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति फंसे हुए हैं। अब, केंद्र ने सड़क से इन फंसे हुए लोगों के स्थानांतरण की अनुमति दी है। संबंधित राज्यों द्वारा एक दूसरे से परामर्श करने और पारस्परिक रूप से सहमत होने के बाद उन्हें एक से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी।
इस बात पर बल दिया गया है कि उनके गंतव्य पर पहुंचने पर, ऐसे व्यक्ति  का मूल्यांकन स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किया जाए, और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक कि आकलन के लिए व्यक्ति को इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता न हो। इसके अलावा, उन्हें समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के साथ रखा जाए।
इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनके माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखी जा सके और ज़रूरत पडने पर उनका पता लगाया जा सके।
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आधिकारिक संचार देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
विशाखापट्टनम में ट्राई-सर्विसेज क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन
70वीं ट्राई सर्विसेज क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए उद्घाटन समारोह 5 सितंबर, 2022 को विशाखापट्टनम के रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ। पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में पहली बार आयोजित की जा रही ट्राई-सर्विसेज क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य अतिथि सर्जन रियर एडमिरल आर रवि, कमांड मेडिकल ऑफिसर, एचक्यूईएनसी ने किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि ईस्ट कोस्ट रेलवेज के डीआरएम और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनूप कुमार सत्पथी थे, जिन्होंने पूर्व में रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी में भाग ले चुके पूर्व सीपीओ पीटी अमरिंदर सिंह को सम्मानित भी किया। मुख्य अतिथि सर्जन रियर एडमिरल आर रवि ने इंटर-सर्विसेज चैंपियनशिप के आयोजन के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सराहना के प्रतीक के रूप में विशिष्ट अतिथि को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।
एक महीने तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों में इंडियन आर्मी रेड, इंडियन आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स शामिल हैं। यह चैंपियनशिप 5 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2022 तक होनी है और यह कई फॉर्मेट में खेली जाएगी, जिसमें चार दिवसीय टेस्ट क्रिकेट, एकदिवसीय और टी-20 मैच शामिल हैं। मैच गीतम विश्वविद्यालय क्रिकेट ग्राउंड और रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सत्र यानी 2019-20 में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नियम और शर्तों का पालन किया गया था उसी तरह वर्तमान सत्र यानी 2020-21 में भी जम्मू एवं कश्मीर  में सेब खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
सेब की खरीद केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड  द्वारा राज्य नामित एजेंसी योजना और विपणन निदेशालय, बागवानी और जम्मू और कश्मीर बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम  के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के सेब किसानों से सीधे की जाएगी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदे जा सकते हैं।
सरकार ने नैफेड को इस अभियान के लिए 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी उपयोग करने की भी अनुमति दी है। इस अभियान में अगर कोई नुकसान होता है तो उसे 50:50 के आधार पर केंद्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच साझा किया जाएगा।
पिछले सत्र में गठित नामित मूल्य समिति को इस सीजन के लिए भी सेब के विभिन्न प्रकार और सेब के ग्रेड की कीमत निर्धारण के लिए जारी रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर का केन्द्र शासित प्रशासन निर्दिष्ट मंडियों में मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।
खरीद प्रक्रिया के सुचारू और निरंतर कार्यान्वयन की निगरानी केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा की जाएगी और केन्द्र शासित स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन और समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
भारत सरकार की यह घोषणा सेब उत्पादकों को एक प्रभावी विपणन मंच प्रदान करेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन की सुविधा मुहैया कराएगी। यह सेब के लिए पारिश्रमिक की कीमतें सुनिश्चित करेगा जिसके कारण जम्मू एवं कश्मीर में किसानों की समग्र आय में वृद्धि होगी।
वीआरआरके/एमजी/एएम/सी
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रक्षा मंत्रालय
उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती दो दिवसीय बेंगलुरू दौरे पर रवाना
उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती इस समय बेंगलुरु के दो दिवसीय दौरे पर हैं। दिनांक 22 जुलाई 2021 को उन्होंने स्वदेशी रक्षा निर्माताओं, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड  और मेसर्स अरू प्राइवेट लिमिटेड के साथ बातचीत की। उन्हें निर्माताओं द्वारा आर्टिलरी गन जैसे प्लेटफॉर्म से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्ट्रोनिक्स और गोला-बारूद के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सर्दियों के विशेष तौर पर बने कपड़ों के मामले में की गई प्रगति को भी देखा। उप सेना प्रमुख ने एचएएल के हेलीकाप्टर डिवीजन द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और एएलएच और एलसीएच दोनों के डिजाइन ब्यूरो के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
23 जुलाई को उप सेना प्रमुख बीईएल और इसरो जैसे डीपीएसयू के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और आकाश मिसाइल प्रणाली, सामरिक संचार और एन्क्रिप्शन उपकरणों और उपग्रह संचार उपकरणों पर विभिन्न प्रदर्शनों और ब्रीफिंग में भी हिस्सा लेंगे। उप सेना प्रमुख इसरो के चेयरमैन डॉ. के सिवन से भी बातचीत करेंगे। लार्सन एंड टुब्रो  के क्षेत्रीय प्रमुख मानवरहित ग्राउंड सिस्टम, एवियोनिक्स और सीबीआरएन सिस्टम के बारे में उप सेना प्रमुख को ब्रीफ करेंगे।
उप सेना प्रमुख शहर की रक्षा कंपनियों के साथ विस्तार से मसलों का समाधान करेंगे, जिसके लिए प्रोत्साहन और उनका साथ देने की आवश्यकता है। मिसाइलों, एआई, यूएवी, रोबोटिक्स, मानवरहित ग्राउंड सिस्टम और एवियोनिक्स के क्षेत्र में आला प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रक्षा उद्योग के साथ बातचीत के दौरान 'रक्षा में आत्मनिर्भरता' अंतर्निहित विषय रहेगा।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार ने सीसीएस  नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया
केन्द्रीय सिविल सेवाओं  निमय, 1972 के नियम 54 के अनुसार सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर कर्मचारी का परिवार फैमली पेंशन का पात्र होता है। फैमली पेंशन दस वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से देय होता था, यदि सरकारी कर्मचारी ने निरंतर कम से कम सात वर्ष की सेवा प्रदान की है। उसके बाद फैमली पेंशन की दर अंतिम प्राप्त वेतन का 30 प्रतिशत होती थी। यदि सरकारी कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पहले सात वर्ष से कम की सेवा दी है तो शुरू से 30 प्रतिशत की दर से फैमली पेंशन दिया जाता था और अंतिम प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से परिवार को फैमली पेंशन नहीं दिया जाता था।
सरकार ने यह महसूस किया कि अपने सेवाकाल में कम समय में मरने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में बढ़ी हुई दर से फैमली पेंशन देने की आवश्यकता है, क्योंकि सेवा के प्रारंभिक चरण में कर्मचारी का वेतन काफी कम होता है। इसलिए सरकार ने 19 सितम्बर, 2019 को जारी एक अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54  नियम, 1972 में संशोधन किया। संशोधित नियम 54 के अनुसार सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी का परिवार 10 वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से फैमली पेंशन के लिए पात्र है।
यह संशोधन 01 अक्तूबर, 2019 से प्रभावित होगा, लेकिन 01 अक्तूबर, 2019 से पहले 10 वर्ष के अंदर सात वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी का परिवार 01 अक्तूबर, 2019 से बढ़ी हुई दरों पर फैमली पेंशन के लिए पात्र होगा।
संशोधन प्रावधानों का लाभ केन्द्रीय सशस्त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा यदि सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बल कर्मियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर बल कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“अपने स्थापना दिवस पर @BSF_India family को बधाई। अपने साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिये सीमा सुरक्षा बल का हर जगह सम्मान किया जाता है। भारत की सुरक्षा में बल महत्त्वपूर्ण योगदान करता है तथा वह संकट और आपदाओं के समय में भी मानवीय सहायता के मोर्चे पर सदैव आगे रहता है।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सांबा का दौरा किया
(केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सांबा जिले के अपने दौरे के दूसरे दिन बारी ब्राह्मण प्राथमिक विद्यालय, रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नरसिंह देव मंदिर परिसर का दौरा किया और घगवाल में स्थानीय लोगों से बातचीत की।
केंद्रीय मंत्री ने आज कर्थोली बारी ब्राह्मण के प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। इस स्कूल को बारी ब्राह्मण के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है जहां सभी के लिए 100 फीसदी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। दौरे के दौरान मंत्री ने सभी कक्षाओं, रसोई कक्ष और खेल के मैदान का दौरा किया और समाज के निचले तबके के बच्चों की बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रशासन और औद्योगिक संगठन को बधाई दी।
मंत्री ने रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नशा मुक्ति एवं परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया। नशामुक्ति केंद्र में नशे की लत वाले लोगों के प्रबंधन के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं। मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों से आम जनता और अन्य संबद्ध संगठनों की जागरूकता के लिए नियमित तौर पर सामुदायिक शिविर आयोजित करने का आह्वान किया।
मंत्री ने नरसिंह देव मंदिर परिसर में एक एस्ट्रल गार्डन 'नक्षत्र-उद्यान' की आधारशिला भी रखी। मंत्री ने कहा, 'एस्ट्रल गार्डन या नक्षत्र गार्डन की अवधारणा काफी लोकप्रिय है और यह भारत के विभिन्न उद्यानों एवं पार्कों में प्रचलित है। घगवाल में एस्ट्रल गार्डन की आधारशिला रखने के साथ ही यह क्षेत्र की आम जनता के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यह ज्योतिष, आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान और भूनिर्माण का एक आदर्श संयोजन है।'
मंत्री ने शिवम पैलेस के दौरे के दौरान सरकारी विभागों द्वारा स्थापित विभिन्न स्टालों और जागरूकता कियोस्क का निरीक्षण किया। मंत्री ने अल्मिको के सहयोग से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 30 लाभार्थियों के बीच मोटर चालित ट्राइसाइकिल, मैकेनिकल ट्राइसाइकिल एवं कृत्रिम सहायता और 20 लाभार्थियों के बीच वित्तीय सहायता का भी वितरण किया।
बाद में केंद्रीय मंत्री ने घगवाल में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
इस अवसर पर समाज कल्याण सचिव सुश्री शीतल नंदा, डीडीसी के चेयरमैन श्री केशव दत्त शर्मा, डीडीसी के वाइस चेयरमैन श्री बलवान सिंह, सांबा उपायुक्त सुश्री अनुराधा गुप्ता के अलावा स्थानीय बीडीसी के चेयरमैन, सरपंच, जिला अधिकारी एवं आम जन भी मौजूद थे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी
सीमा सुरक्षा बलों में 30 सहित 788 मानव तस्करी विरोधी इकाइयां  कार्यरत हैं
सरकार ने तस्करी पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों व युवा महिलाओं के संरक्षण और पुनर्वास गृह स्थापित करने के लिए सीमावर्ती इलाकों के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये घर आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक आवश्यकताएं जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे।
मिशन वात्सल्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आर्थिक संरक्षण प्रदान करने हेतु फिट घोषित करने के लिए पीड़ित लड़कियों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और तदनुसार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा।
सरकार ने देश के हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाइयों  को स्थापित/मजबूत करने के लिए निर्भया फंड के तहत सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को धन मुहैया कराया है। इसके अलावा, बीएसएफ और एसएसबी जैसे सीमा सुरक्षा बलों में एएचटीयू को भी धन मुहैया कराया गया है। अब तक, सीमा सुरक्षा बलों के 30 सहित 788 एएचटीयू कार्य कर रहे हैं।
भारत लोगों की तस्करी का स्रोत और साथ ही गंतव्य देश भी है। स्रोत देश नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार हैं, जहां से महिलाओं और लड़कियों को भारत में बेहतर जीवन, नौकरी और अच्छे रहन-सहन का झांसा देकर तस्करी की जा रही है। इनमें से अधिकांश नाबालिग लड़कियां/कम उम्र की महिलाएं हैं, जिन्हें भारत में आने के बाद बेच दिया जाता है और व्यावसायिक यौन कार्य में धकेल दिया जाता है।
ये लड़कियां/महिलाएं अक्सर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदि जैसे बड़े शहरों में पहुंचती हैं, जहां से उन्हें देश से बाहर मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ले जाया जाता है। यही कारण है कि इन देशों के सीमावर्ती राज्यों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और तस्करी पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
इसके अलावा, जेजे कानून, 2015  की धारा 51 के अनुसार, बोर्ड या समिति किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक या किसी कानून के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा को लागू करने की फिलहाल मान्यता देती है, जो सुविधा की उपयुक्तता और बच्चे की देखभाल करने के लिए संगठन की उपयुक्तता के संबंध में उचित जांच के बाद एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बच्चे की ज़िम्मेदारी अस्थायी रूप से लेने के लिए उपयुक्त होने, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और  बोर्ड या समिति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उप-धारा  के तहत मान्यता वापस ले सकती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डॉ. एल. मुरुगन ने जम्मू में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की
मंत्री महोदय ने मीडिया इकाइयों को प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया
28 अगस्त, 2022: केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज जम्मू में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
रेडियो को देश की ग्रामीण आबादी तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम बताते हुए श्री मुरुगन ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार के मीडिया प्रचार के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन को राजस्व सृजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
बैठक के दौरान मंत्री महोदय ने जम्मू में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों को खादी के उपयोग का प्रचार-प्रसार करने और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने का निर्देश दिया।
अपर महानिदेशक, क्षेत्र, श्री राजिंदर चौधरी ने पत्र सूचना कार्यालय, जम्मू व कश्मीर और केंद्रीय संचार ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख द्वारा अपनी फील्ड इकाइयों के साथ संचालित की जाने वाली मीडिया गतिविधियों और अभियानों पर एक विस्तृत पावरप्वाइंट प्रस्तुति दी।
बैठक के दौरान मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना और सभी मीडिया इकाइयों को निर्देश दिया कि वे इस कार्यक्रम का और भी अधिक प्रचार-प्रसार विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल और उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण माध्यमों से करें।
विभिन्न मीडिया इकाइयों के पदाधिकारियों और अधिकारियों के अलावा इस बैठक में क्लस्टर प्रमुख, आकाशवाणी/डीडी जम्मू श्री राजेश कुमार; निदेशक, दूरदर्शन जम्मू श्री रवि कुमार; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख श्री गुलाम अब्बास; संयुक्त निदेशक, प्रकाशन प्रभाग सुश्री नेहा जलाली; आरएनयू प्रमुख आकाशवाणी/डीडी न्यूज, जम्मू श्री रमेश कुमार रैना ने भाग लिया।
मंत्री महोदय ने आज जम्मू के बाहू में बाग-ए-बाहू एक्वेरियम का दौरा किया। जम्मू के तीन दिवसीय दौरे पर आए मंत्री महोदय ने श्री माता वैष्णो देवी के साथ-साथ बावे वाली माता के भी दर्शन किए। श्री मुरुगन ने कल रियासी स्थित मत्स्य पालन फार्म का दौरा किया था, और मत्स्य किसानों के बीच मछली के बीज वितरित किए थे। मंत्री महोदय ने ज्योतिपुरम गौशाला, रियासी में गांठदार त्वचा रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी शुरू किया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री और महिला मंत्री सुश्री मारिस पायने से मुलाकात की
दोनों मंत्रियों ने लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री और महिला मंत्री सुश्री मारिस पायने से मुलाकात की। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास सचिव श्री इंदेवर पांडेय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
दोनों मंत्रियों ने लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की।
सुश्री मारिस पायने 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आई हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने हाल की जांच में विदेशी संपदाओं का पता लगाया
आयकर विभाग ने 23 जुलाई, 2019 को तीन राज्यों  में एक व्यापारिक समूह के 13 परिसरों की जांच की थी।
यह समूह कई दशकों से उन व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है, जिनकी पड़ोसी राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक उपस्थिति है और वे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बने हुए हैं। यह समूह कई दशकों से बड़े पैमाने पर अघोषित आय जुटाने में लिप्त रहा है। अब तक मिले साक्ष्यों से पता चला है कि समूह ने अचल संपत्ति, निर्माण कार्यों आदि में बड़ी धनराशि के अघोषित नकद लेनदेन किये हैं।
विभिन्न तरीकों से भारत में सृजित काले धन के बल पर कर चोरी के सुरक्षित ठिकाने वाले देशों में विदेशी ट्रस्टों-कंपनियों के नाम से अकूत संपत्तियां अर्जित की गई हैं।
कई दशकों से इस समूह के मुख्य लोगों की ऐसी विदेशी संपदायें बीवी-1, पनामा, यूके, संयुक्त अरब अमीरात और जर्सी सहित अनेक देशों में बहुमंजिली इमारतों के रूप में रही हैं। इन इमारतों के निर्माण में अनेक महादेशों के कई मुख्य व्यक्ति और कंपनियां शामिल रहे हैं। जांच में शामिल व्यक्तियों में से एक की ओर से कैरिबियाई द्वीपसमूह की नागरिकता पाने का प्रयास किया जा रहा था।
इस जांच से व्यक्ति के चेहरे पर से मुखौटे को हटाने में सफलता मिली है और उक्त व्यक्ति की 200 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की अघोषित विदेशी संपदाओं का पता चला है। इसके अलावा 30 करोड़ रूपये से अधिक की घरेलू कर की चोरी का भी खुलासा हुआ है। फलस्वरूप, व्यक्ति के विरूद्ध आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कार्रवाई के अलावा, कालाधन अधिनियम, 2015 के तहत गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। इन तथ्यों के आधार पर अनेक एजेंसियों की ओर से समूह के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,459 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,177 है
सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 7,698 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,43,84,955 है
पिछले 24 घंटों में 3,720 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.47 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.46 प्रतिशत है
अब तक 92.70 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,50,735 जांच की गई
नीति आयोग
नीति आयोग ने सामाजिक क्षेत्र 2023 में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर आधारित सार संग्रह जारी किया
नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से आज “सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां: एक सार संग्रह, 2023” को जारी किया। भारत की आजादी के 75 वर्ष को मनाने और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के प्रयासों को सामने लाने व उनकी सराहना करने हेतु इस सार-संग्रह में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े 75 केस स्टडी को शामिल किया गया है। ये केस स्टडी सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और भारत सरकार के 30 मंत्रालयों तथा विभागों से हासिल किए गए हैं।
इस सार- संग्रह को जारी करने के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने कहा, “यह प्रकाशन राज्यों के बीच पारस्परिक रूप से सीखने, राज्यों में हो रहे नवाचारों संबंधी प्रयासों की सराहना करने और उन कार्यप्रणालियों को अपनाने का अवसर है जो संदर्भ की दृष्टि से सबसे उपयुक्त हैं।” उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज को एक जीवंत दस्तावेज बनाया जाना चाहिए और इसे नवाचार एवं प्रगति का एक सक्रिय उपकरण होना चाहिए। नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम ने कहा, “इस सार संग्रह की उपयोगिता विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी केस स्टडी को दोहराने की क्षमता में निहित है।” यूएनडीपी इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने कहा, “यह दस्तावेज़ न केवल राज्यों के बीच पारस्परिक रूप से सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य देशों के लिए भी भारत की सफलताओं से सीखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।” नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी ने कहा, “अब जबकि भारत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है, नीति आयोग और यूएनडीपी सामाजिक क्षेत्र में 75 सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को दर्शाने वाले इस सार संग्रह को सामने ला रहे हैं, जो वास्तव में जमीनी स्तर पर ‘उपलब्धियां @75’ विषय को रेखांकित करता है।”
इस सार-संग्रह में उल्लेख की गई पचहत्तर सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां उन मॉडलों को उजागर करती हैं जो नवीन, टिकाऊ, अनुकरणीय और प्रभावशाली हैं। इस कवायद का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जीवन के विस्तार, उन्नति और सुधार के उद्देश्य से भविष्य के सबक को तैयार करना है। इसमें पर्याप्त सावधानी बरतते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि पहचान किए गए मामले शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, ई-गवर्नेंस एवं डिजिटलीकरण, कृषि, महिला सशक्तिकरण, खेल और वित्तीय समावेशन सहित विविध विषयों से संबंधित हों।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत, डॉ. वी. के. पॉल एवं डॉ. अरविंद विरमानी और नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में इस सार - संग्रह को जारी किया। इस अवसर पर, यूएनडीपी इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा, नीति आयोग तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस दस्तावेज हेतु नीति आयोग का लिंक:
https://niti.gov.in/sites/default/files/2023-05/Best-Practices.pdf
रक्षा मंत्रालय
बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेन का समुद्री युद्धाभ्यास ‘समुद्र शक्ति’ प्रगति पर
भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के समुद्री युद्धाभ्यास ‘समुद्र शक्ति’ 06 नवंबर से 07 नवंबर, 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉरवेट - आईएनएस कामोरता और इंडोनेशियाई युद्धक जहाज केआरआई उस्मान हारून भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में आपसी तालमेल, भू-तल पर युद्धाभ्यास, वायु में रक्षा अभ्यास, हथियार फायरिंग ड्रिल, हेलिकॉप्टर संचालन एवं बोर्डिंग ऑपरेशन शामिल हैं।
‘समुद्र शक्ति’ युद्धाभ्यास के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए केआरआई उस्मान हारून 04 नवंबर, 2019 को विशाखापत्तनम पहुंचा। इसका समुद्र तटीय चरण 04 और 05 नवंबर को संपन्न हुआ था। इसमें विषय-वस्तु विशेषज्ञ द्वारा आदान-प्रदान के रूप में पेशेवर बातचीत, डेक के आर-पार दौरा, सिमुलेटर ड्रिल, सम्मेलनों की योजना तैयार करना, खेलकूद आयोजन एवं सामाजिक वार्तालाप शामिल हैं।
भारत में इंडोनेशिया के राजदूत सिधार्तो रेजा सुर्योदीपूरो ने विशाखापत्तनम में समुद्र तटीय चरण की कुछ गतिविधियों को देखा। राजदूत ने क्षेत्र में परस्पर समुद्री हित से जुड़े मुद्दों पर इंडोनेशियाई फ्लिट कमान के सुरक्षा टॉस्क फोर्स के कमांडर सीएमडीई यायान सोफियान के नेतृत्व में इंडोनेशियाई नौसेना प्रतिनिधिमंडल के साथ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के साथ विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के शताब्दी समारोह में भाग लिया
केबीएल के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया
कहा, यह दशक भारतीय उद्यमियों का होगा
इरादों के साथ सुधार, प्रभावी प्रदर्शन और आमूल बदलाव को सरकार की बड़ी सोच बताया
 के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केबीएल के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया और साथ ही केबीएल के संस्थापक स्वर्गीय श्री लक्ष्मणराव किर्लोस्कर की आत्मकथा के हिन्दी संस्करण ‘ यांत्रिक की यात्रा- द मैन हू मेड द मशीन’’ का विमोचन भी किया।
प्रधानमंत्री ने केबीएल को शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए कहा कि जोखिम उठाने और नये क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ाने का साहस आज भी भारतीय उद्यमियों की पहचान बनी हुई है। भारतीय उद्यमी देश की प्रगति और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने तथा सफलताओं की नयी ऊंचाइयां छूने के लिए बेकरार हैं। उन्होंने कहा “आज जब हम एक नए वर्ष और नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह दशक भारतीय उद्यमियों का होगा।’’
प्रधानमंत्री ने कहा देश के लोगों की असली ताकत तभी सामने आ सकती है जब सरकार उद्योगों के लिए बाधा नहीं बल्कि उनके साथी के रूप में खड़ी हो। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी सोच ' इरादों के साथ सुधार, प्रभावी प्रदर्शन और आमूल बदलाव की रही है। हमने एक ऐसा शासन देने की कोशिश की है जो पूरी तरह पेशेवर होने के साथ ही काम को पूरी गति के साथ करने में विश्वास करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने का माहौल बना है। देश में अखंडता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करने का माहौल है। इसने देश को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें समय पर हासिल करने का हौसला दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा “वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान यूपीआई के माध्यम से करीब 9 लाख करोड़ रूपए का लेन-देन हुआ। मौजूदा वित्त वर्ष में केवल दिसंबर माह तक यह आंकड़ा करीब 15 करोड़ रूपए पर पहुंच गया। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि देश में किस तेजी के साथ डिजिटल लेन-देन को अपनाया जा रहा है। उजाला योजना ने कल अपने पांच वर्ष पूरे कर लिए। यह हम सबके लिए संतोष का विषय है कि देशभर में अबतक 36 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं।”
“ इसी तरह मेक इन इंडिया अभियान की सफलता हमारे उद्योग की ताकत है। मैं भारतीय उद्योग के हर क्षेत्र में सफलता की ऐसी कहानी लिखी देखना चाहता हूं।”