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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक सड़क दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक सड़क दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘’आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई सड़क दुर्घटना बहुत दुखद है। मैं दुख की इस घड़ी में अपने प्रिय जनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की भी कामना करता हूं।‘’
देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 3,39,145 सत्रों द्वारा 2.43 करोड़  से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
इनमें 71,30,098 एचसीडब्ल्यू , 38,90,257 एचसीडब्ल्यू , 69,36,480 एफएलडब्ल्यू  और 4,73,422 एफएलडब्ल्यू , 8,33,526 लाभार्थी जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है और वे अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं  और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 51,04,123 लाभार्थी  शामिल हैं।
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45 से लेकर 60 वर्ष से कम आयु के गंभीर रोगग्रस्त लाभार्थी
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60 वर्ष के अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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पहला डोज
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71,30,098
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38,90,257
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69,36,480
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4,73,422
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8,33,526
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51,04,123
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2,43,67,906
टीकाकरण अभियान के 53वें दिन  तक 13.5 लाख  से अधिक वैक्सीन डोज दी गईं। इनमें से 10,60,944 लाभार्थियों को 52,351 सत्रों में  पहला डोज दिया गया और 2,98,229 एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया।
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दिनांक : 9 मार्च , 2021
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45 से लेकर 60 वर्ष से कम आयु के गंभीर रोगग्रस्त लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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पहला डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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55,088
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1,50,779
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1,44,161
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1,47,450
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1,31,717
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7,29,978
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10,60,944
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2,98,229
छह राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में प्रतिदिन कोविड मामलों में अधिक वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,291 मामले दर्ज किए गए।
नए मामलों के 83.76 प्रतिशत मामले इन्हीं छह राज्यों से हैं।
महाराष्ट्र में प्रतिदिन सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं और इनकी संख्या 9,927 है। इसके बाद केरल में 2316 और पंजाब में 1027 मामले दर्ज किए गए हैं।
आठ राज्यों में दैनिक आधार पर नए मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।
भारत में इस समय कुल सक्रिय केस भार 1.84 लाख  है।
नीचे दिए गए ग्राफ 17 जनवरी 2021 से 10 मार्च 2021 की अवधि में सक्रिय मामलों में दैनिक आधार पर बदलाव दर्शाते हैं-
कोरोना नमूनों की प्रतिदिन होने वाली जांच में भी लगातार वृद्धि हो रही है और भारत में कुल कोरोना जांच परीक्षणों की संख्या 22 करोड़ से अधिक  हो गई है।
देश में इस समय प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट 2.43 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में कोविड से 133 मौतें हुई हैं।
मौत के नए मामलों में पांच राज्यों का योगदान 77.44 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 56 मौतें हुई हैं। पंजाब में 20 और केरल में 16 लोगों की मौत हुई है।
पिछले 24 घंटों में 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना से किसी की मौत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
इनमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख , मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दमन और द्वीव, दादरा और नागर हवेरी, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अंडमान एंड निकोबार द्वीप और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 486वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 191.46 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 9 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 191.46 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 9 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10406178
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दूसरी खुराक
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10030190
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प्रीकॉशन डोज
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5037251
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18417696
|
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दूसरी खुराक
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17566054
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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8206128
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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31882918
12325360
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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59000100
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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44106270
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556620196
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
48506557
440119
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203148111
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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189705483
1029693
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127018153
|
|
दूसरी खुराक
|
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118251426
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16433045
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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1006493352
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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877050356
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31146236
|
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कुल
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1914689944
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 16 मई , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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30
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दूसरी खुराक
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423
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प्रीकॉशन डोज
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9878
|
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एफएलडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
|
|
54
|
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दूसरी खुराक
|
|
587
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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26420
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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89864
165362
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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20965
|
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दूसरी खुराक
|
|
73837
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
24854
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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242281
19257
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5759
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
55821
22436
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3488
|
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दूसरी खुराक
|
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39054
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
120600
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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145014
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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577365
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
198591
|
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कुल
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920970
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एनसीएससी ने राजस्थान सरकार को नागौर में असामाजिक तत्वों के अत्याचार और अमानवीय व्यवहार के दो पीड़ितों को मुआवजा देने और मामले में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया
राजस्थान के नागौर में अनुसूचित जाति के दो लोगों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अत्याचार और अमानवीय व्यवहार का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग  के संज्ञान में लाया गया है। मामले को राजस्थान सरकार के सामने पहले ही उठाया गया है और इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इस मामले पर एनसीएससी के सचिव ने 20 फरवरी, 2020 को नागौर के डीएम से फोन पर बात की है। एनसीएससी के अध्यक्ष को 20 फरवरी, 2020 को पुलिस और डीएम द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई।
प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीओए अधिनियम की धारा 342, 323, 341, 143 आईपीसी, 3  , 3   और 3   के तहत एफआईआर नंबर 011/19.02.2020 दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएम ने पुष्टि की है कि 20.02.2020 को नियमानुसार अनुमोदन संख्या डीओएसजेई/9986/एटीआरओसी/2019/106286 के तहत दोनों में से प्रत्येक पीड़ित को 50,000/- रुपये का भुगतान किया गया है। एनसीएससी के उपाध्यक्ष ने राज्य अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।
एस.शुक्ला/एएम/एके/एसके – 5963
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के बुलढाणा के खामगांव में अमरावती-चिखली राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 816 करोड़ रुपये की लागत से बने शेलाड से नंदुरा खंड का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के बुलढाणा के खामगांव में अमरावती-चिखली राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 816 करोड़ रुपये की लागत से बनी शेळद से नांदूरा परियोजना का उद्घाटन किया।
राष्ट्रीय राजमार्ग 53 देश में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा या देश के राज्यों के बीच एक मुख्य व्यापार लिंक के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुले, जलगांव,  बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपुर तथा भंडारा जिलों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। यह राजमार्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रायपुर-नागपुर-सूरत या पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है।
सदर शेळद-नांदूरा डिवीजन की चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई 45 किमी है और इसमें 14 किमी ग्रीनफील्ड बाईपास, 4 बड़े पुल, 16 छोटे पुलऔर63 पुलिया, 1 आरओबी, 8 वाहन अंडरपास, 2 पैदल यात्री अंडरपास, 12 बस शेल्टर शामिल हैं। यह परियोजना सिल्वर सिटी खामगांव के प्रसिद्ध चांदी बाजार के लिए उपयोगी होगी जो बुलढाणा जिले का एक उप-मंडल है।
इस परियोजना के माध्यम से खामगांव शहर में यातायात की भीड़-भाड़ की समस्या हल हो गई है और यह दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होगी। वाहन अंडरपास तथा आरओबी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह परियोजना शेगांव, लोनार या धार्मिक तथा भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी। इस परियोजना से पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार सृजन के अवसर विकसित होंगे।
राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत तालाबों को खोलने की केन्द्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जलकुम्भची का निर्माण किया गया है, इससे खामगांव जैसे गर्म और सूखे क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या दूर करने में मदद मिली है।
1200 करोड़ रुपये की लागत से मलकापुर-बुलढाणा-चिखली सड़क तथा 350 करोड़ रुपये की लागत से बालापुर-शेगांव या 22 किमी सड़क के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई। साथ ही चिखली से ठक्करखेड़ तथा अन्य सड़कों के लिए 25 करोड़ रूपये के कार्य की स्वीकृति दी गई।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान 36.02 लाख दावों का निपटारा किया
इनमें 74 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी कम वेतन पाने वाले हैं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने कोविड लॉकडाउन के कठिन समय में अपने सदस्यों का जीवन सुगम बनाए रखने के लिए उन्हें समय पर और प्रभावी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईपीएफओ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। लॉकडाउन के प्रतिबंधों के बावजूद ईपीएफओ ने अप्रैल और मई 2020 के दौरान 11,540 करोड़ रूपए के 36.02 लाख दावों का निपटारा किया इसमें से 4580 करोड़ रुपए के 15.54 लाख दावे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत कोविड-19 संकट के दौरान किए गए विशेष प्रावधान के तहत निपटाए गए।
कोविड-19 के कठिन समय में भविष्य निधि से अग्रिम निकासी की सुविधा से ईपीएफओ के सदस्यों, विशेष रूप से 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले सदस्यों को काफी मदद मिली।इसके तहत सदस्य अपने तीन महीने का मूल वेतन और मंहगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में जमा राशि के 75 प्रतिशत तक में से जो भी कम हो निकाल सकते हैं।इससे कई कामगारों को समय पर बहुत राहत मिली है और वे कर्ज के जाल में फंसने से बच गए हैं।
लॉकडाउन अवधि के दौरान जिन सदस्यों के दावे निपटाए गए उनके वेतन श्रेणी के आकंड़ों पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि ऐसे कुल दावेदारों में से 74 प्रतिशत से अधिक 15,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले लोग थे, जबकि 50000 रूपए से अधिक वेतन पाने वाले केवल 2 प्रतिशत लोगों ने अपने खातों से पैसे निकालने के लिए आवेदन किया। कुल निपटाए गए दावों में से 24 प्रतिशत ऐसे लोगों के थे, जिनका मासिक वेनत 15000 रुपए से 50000 रुपए के बीच है।
कार्यस्थल पर आवश्यक शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करते हुए ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान 50 फीसदी से भी कम कर्मचारियों के साथ कामकाज किया। कर्मचारियों की कमी के बावजूद ईपीएफओ की ओर से कोविड-19 अग्रिम भुगतान के दावे निपटाने में करीब तीन दिन का समय लिया, जबकि इसके पहले इस काम के लिए दस दिन का समय लगता था।
ईपीएफओ ने 50 फीसदी से कम कर्मचारियों के साथ काम करने के बावजूद अप्रैल-मई 2019 में निपटाए गए कुल 33.5 लाख दावों की तुलना में अप्रैल-मई 2020 में कुल 36.02 लाख दावों का निपटारा किया गया जो कि कार्यबल की उत्पादकता के लिहाज से 100 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। ईपीएफओ के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के अलावा, दावों को निपटाने के मामले में नए मानक स्थापित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ने भी बड़ी भूमिका निभाई।
चूंकि ईपीएफओ के कार्यालय कम कर्मचारियों के साथ काम करते रहे ऐसे में सदस्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ नए तरीके से काम करने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदलकर, ईपीएफओ ने अपनी पहली पूर्णत: स्वचालित दावा निपटान प्रणाली सिर्फ पांच दिनों के रिकॉर्ड समय में शुरु कर दी। इस प्रणाली के माध्यम से कोविड-19 अग्रिम निकासी के लगभग 54 प्रतिशत दावों का निपटारा स्वचालित तरीके से किया जा रहा है। इस प्रणाली से भविष्य में ईपीएफओं द्वारा दावों को काफी कम समय में निपटाए जाने की उम्मीद है।
कामकाज की स्वचालित प्रणाली और समर्पित कर्मचारियों के साथ ईपीएफओ प्रत्येक कार्यदिवस में करीब 270 करोड़ रुपए के 80,000 से अधिक दावों का निपटारा करते हुए संकट के इस समय में अपने सदस्यों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 के बाद बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने देश के पहले 'एक स्वास्थ्य ' सहायता संघ की शुरूआत की
कोविड-19 ने संक्रामक रोगों के नियंत्रण में ‘एक स्वास्थ्य ’ सिद्धांतों, खासतौर से पूरे विश्व में पशुजन्य रोगों की रोकथाम और उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास की प्रासंगिकता दिखा दी। ऐसे संक्रामक कारकों का खतरा बढ़ रहा है जहां एक संक्रमित नस्ल दूसरी नस्ल को संक्रमित करने सक्षम है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बढ़ती यात्रा, भोजन की आदतों और सीमाओं के पार व्यापार के कारण नए संक्रामक कारक दुनिया भर में तेजी से फैल रहे हैं। इस तरह की बीमारियों का जानवरों, मानव, स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार की वर्षों आवश्यकता होती है। इसकी तत्काल आवश्यकता को महसूस करते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग , विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने 'एक स्वास्थ्य' पर एक जबरदस्त सहायता संघ का समर्थन किया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सरकार में सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीबीटी की पहली 'वन हेल्थ' परियोजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में देश के पूर्वोत्तर भाग सहित भारत में एक नस्ल के दूसरी नस्ल को संक्रामित करने वाले जीवाणु संबंधी, वायरल और परजीवी से होने वाले महत्वपूर्ण संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। जरूरत पड़ने पर मौजूदा नैदानिक परीक्षणों का उपयोग और अतिरिक्त पद्धतियों का विकास निगरानी और उभरती बीमारियों के प्रसार को समझने के लिए अनिवार्य है।
डॉ. रेणु स्वरूप ने कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान अपने संबोधन में टिप्पणी की कि डीबीटी-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद की अगुवाई में 27 संगठनों से युक्त यह सहायता संघ कोविड-19 के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। वन हेल्थ सहायता संघ में एम्स, दिल्ली, एम्स जोधपुर, आईवीआरआई, बरेली, जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, टीएएनयूवीएएस, चेन्नई, एमएएफएसयू, नागपुर, असम कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और आईसीएआर, आईसीएमआर के अनेक केन्द्र और वन्य जीव एजेंसियां शामिल हैं।
डीबीटी सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एक स्वास्थ्य के महत्व" पर एक अंतर्राष्ट्रीय मिनी-संगोष्ठी का उद्घाटन किया। डॉ. स्वरूप ने अपने उद्घाटन भाषण में भविष्य की महामारियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मानव, जानवरों और वन्यजीवों के स्वास्थ्य को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वक्ताओं ने 'एक स्वास्थ्य' की अवधारणा को शुरू करने और उसे विकसित करने पर अपने विचार साझा किए, जहां सभी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मनुष्य, पशु, पौधों और पर्यावरण को एक दूसरे के लिए पूरक माना जाना चाहिए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए "रोजगार मेला" के पहले चरण का शुभारंभ किया
केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएलडब्ल्यू, पटियाला में आयोजित “रोजगार मेला” के दौरान पंजाब और आसपास के क्षेत्रों से नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश भर के 50 केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियों के लिए भर्ती अभियान "रोजगार मेला" के पहले चरण का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान 75,000 से अधिक नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने इन नव नियुक्त व्यक्तियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से संबोधित किया और नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों से सेवा की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया।
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में "रोजगार मेला" एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए कार्य कर रहे हैं।
पंजाब में यह वृहद आयोजन पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स , पटियाला और रेल कोच फैक्ट्री , कपूरथला में किया गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएलडब्ल्यू, पटियाला में आयोजित “रोजगार मेला” के दौरान पंजाब और आसपास के क्षेत्रों से नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन नवनियुक्त व्यक्तियों को पीएलडब्ल्यू पटियाला, कर्मचारी राज्य बीमा निगम , डाक विभाग, सीमा सुरक्षा बल , सशस्त्र सीमा बल  और विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों में नियुक्त किया गया है।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा, “भारत के युवाओं के लिए बड़ा दिन! PM @narendramodi जी ने #RozgarMela का शुभारंभ किया जिसमें 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी! पहले चरण में 75,000 नौकरियां पटियाला से चुने गए कुल 75 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बहुत खुशी हो रही है।
यह भर्ती केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा स्वयं और संघ लोक सेवा आयोग , कर्मचारी चयन आयोग , रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। तेजी से भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से कुशल बनाया गया है। पीएलडब्ल्यू, पटियाला में एकत्रित नवनियुक्त युवाओं में काफी उत्साह था, जो सेल्फी लेते और साक्षात्कार देते देखे गए। उन्होंने नियुक्ति पाने के लिए प्रधानमंत्री का तहेदिल से शुक्रिया अदा किया।
एमजी/ एएम/ एसकेएस
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने लीथ के कोमल आवरण वाले कछुए के लिए वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सुरक्षा को सुदृढ़ किया
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन  के परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में लीथ का कोमल आवरण वाले कछुए   को स्थानांतरित करने के भारत के प्रस्ताव को पनामा में हुए बैठक में पक्षकारों के सम्मेलन  19वीं बैठक में में अपनाया लिया गया है ।
इस आशय का प्रस्ताव 23 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव, श्री चंद्र प्रकाश गोयल द्वारा तब प्रस्तुत किया गया था, जब सीओपी की समिति I ने प्रस्ताव पर विचार किया था।
लीथ का कोमल आवरण वाला कछुआ एक बड़ा ताजे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है और नदियों और जलाशयों में मिलता है। यह प्रजाति पिछले 30 वर्षों में अत्यधिक शोषण के अधीन रही है। भारत के भीतर अवैध रूप से इसका शिकार किया गया और इसका सेवन भी किया गया। मांस और इसकी कैलीपी के लिए विदेशों में भी इसका अवैध रूप से कारोबार किया गया है। इस कछुए की प्रजाति की आबादी में पिछले 30 वर्षों में 90%की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिससे कि अब इस प्रजाति को खोजना मुश्किल है। इसे अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ  द्वारा 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह प्रजाति वन्य जीवन  अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध है जो इसे शिकार के साथ-साथ इसके व्यापार से भी सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि, संरक्षित कछुओं की प्रजातियों का अवैध शिकार और अवैध व्यापार भारत में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि हर साल यहां इसके हजारों नमूनों की बरामदगी होती है। जब्त नमूनों की प्रजाति स्तर की पहचान करना भी एक चुनौती है। कछुओं और मीठे पानी के कछुओं को अंतरराष्ट्रीय पालतू पशु बनाने, इसके मांस और कैलीपी के व्यापार के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में इसकी अवैध घरेलू खपत के लिए लक्षित किया जाता है।
सीआईटीईएस परिशिष्ट I में इस कछुओं की प्रजातियों की सूची को रखा जाना यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रजातियों में कानूनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। इससे यह यह भी सुनिश्चित होगा कि संरक्षित प्रजाति के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल पंजीकृत सुविधाओं से ही हो सकता है और इसके बाद आगे ऐसी प्रजातियों के अवैध व्यापार के लिए उच्च और अधिक आनुपातिक दंड प्रदान किया जाएगा।
लीथ के कोमल–आवरण कछुए की सूची के परिशिष्ट में बदलाव से इसकी सीआईटीईएस सुरक्षा स्थिति भी मजबूत होती है इन प्रजातियों के बेहतर अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके।
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन  के लिए सीओपी की 19वीं बैठक आजकल 14 से 25 नवंबर 2022 तक पनामा में आयोजित की जा रही है। परिशिष्ट II में जयपुर हिल गेको  को शामिल करने और परिशिष्ट से ताजे मीठे पानी में पाए जाने वाले रेड- क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल  के हस्तांतरण के लिए भारत प्रस्ताव सीआईटीईएस के II से परिशिष्ट I में स्थानांतरण में को भी इस बैठक में सीओपी द्वारा अपना लिया गया है।
निर्वाचन आयोग
असम में तेजपुर, कलियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के मतदाता 11 अप्रैल को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे
राज्य के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 41 उम्मीदवार मैदान में हैं
चुनाव सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 9,574 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
(असम में आम चुनाव 2019 के लिए पांच सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। तेजपुर, कलियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 11 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। शेष 5 क्षेत्रों में दूसरे चरण में और 4 क्षेत्रों में तीसरे चरण में मतदान होगा। असम के 7603458 मतदाता, जिनमें 3865334 पुरूष और 3737970 महिलाएं और 154 अन्य मतदाता पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे। इन 5 लोकसभा सीटों के लिए 41 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें दो महिलाएं और 12 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण में असम की 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 9574 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
असम में इन सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च थी। नामांकनों की जांच 26 मार्च को की गई। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च थी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के लिए दो अतिरिक्त परियोजनाओं-1135.6 फॉलो-ऑन शिप्स के अधिग्रहण के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता
मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  में दो अतिरिक्त परियोजनाओं 1135.6 फॉलोऑन शिप के निर्माण के लिए 15 अक्तूबर 2016 को भारत सरकार और रूसी गणराज्य के बीच अंतर-सरकारी सहमति  हुआ था। सहमति के तहत सरकार ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में दो जहाजों के निर्माण के लिए सरकार ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। जहाजों की आपूर्ति जून, 2026 और दिसंबर, 2026 में होनी थी।
पी 1135.6 सीरिज का युद्धपोत भारतीय नौसेना के विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाएगा। युद्धपोत वायु, थल और उप-थल संबंधी नौसेना के युद्ध जरूरतों को पूरा करेगा। जहाज एक स्वतंत्र इकाई या नौसेना टास्क फोर्स के रूप में कार्य करने में सक्षम होगी। जहाजों में स्टील्थ से जुड़े विशेष फीचर होंगे जैसे विशेष डिजाईन, विद्युत-चुंबकीय व इंफ्रारेड किरणों का कम पैदा होना और पानी के अंदर कम आवाज। जहाजों में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और सेंसर लगे होंगे। जहाजों के लिए प्रशिक्षण तथा रख-रखाव के लिए भारतीय नौसेना ने आवश्यक ढांचागत सुविधाएं तैयार की हैं।
सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत इन जहाजों को रूस की सहायता से गोवा शिपयार्ड में निर्मित किया जाएगा। इन जहाजों में स्वदेशी उपकरण लगे होंगे जैसे सोनार प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली आदि।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने बैंकों के वाणिज्यिक निर्णयों के बचाव के लिए अनेक उपाय किए
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शीर्ष बैंक अधिकारियों को बार-बार इस आशय का आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा ईमानदारीपूर्वक लिए जाने वाले वाणिज्यिक निर्णयों का बचाव किया जाएगा और वास्तविक वाणिज्यिक विफलता एवं दोषी साबित होने के बीच अंतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह समयबद्ध ढंग से आंतरिक अनुशासनात्मक एवं सतर्कता के मामलों का निपटारा करे, ताकि कर्मचारियों के मनोबल पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने से बचा जा सके और इसके साथ ही उत्पीड़न की गुंजाइश कम हो सके। सरकार के इस प्रयास के तहत धारा 17ए को भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसके तहत किसी भी लोक सेवक के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
इस बीच, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों के वाणिज्यिक निर्णयों में निहित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधडि़यों के लिए सलाहकार बोर्ड  का गठन किया है, ताकि पूछताछ एवं जांच-पड़ताल शुरू करने से पहले महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर की रैंक के लोक सेवकों की संलग्नता वाली 50 करोड़ रुपये से अधिक की संशयात्मक धोखाधडि़यों की आरंभिक स्तर की जांच अनिवार्य रूप से हो सके।
सरकार ने अब बड़ी रकम वाली धोखाधडि़यों से जुड़ी अपनी ‘रूपरेखा  2015’ को संशोधित कर दिया है, जिसके तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अनुपालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सर्कुलर में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस आशय का अधिकार सौंप दिया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी एनपीए खातों के लिए धोखाधड़ी की अनिवार्य जांच-पड़ताल से संबंधित वित्तीय सेवा विभाग के वर्ष 2015 के निर्देशों को 15 जनवरी, 2020 के सीवीसी सर्कुलर के साथ संयोजित कर दिया गया है, जिसके तहत संशयात्मक धोखाधड़ी के इस तरह के मामलों को सबसे पहले ‘एबीबीएफएफ’ को सौंपा जाएगा।
लम्बित अनुशासनात्मक एवं आंतरिक सतर्कता के मामलों की प्रगति पर नजर रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन करने के लिए सरकार ने 27 जनवरी, 2020 को अलग से बैंकों को निर्देश दिया है, क्योंकि जहां एक ओर प्रक्रियागत देरी होने से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, वहीं दूसरी ओर संबंधित प्रणाली की कार्य क्षमता काफी घट जाती है। अत: प्रत्येक बैंक को वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन अवश्य करना चाहिए, ताकि लम्बित अनुशासनात्मक एवं आंतरिक सतर्कता के मामलों की समीक्षा की जा सके। इसके साथ ही बैंकों को इस तरह के मामलों में निर्णय लेने में होने वाली देरी में कमी लाने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए।