ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2022 के अंतिम परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 20 से 27 नवम्बर, 2022 में हुई लिखित परीक्षा के परिणाम एवं जून, 2023 मे हुए व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के आधार पर भारतीय वन सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की वरीयता क्रम में सूची नीचे दी गयी है।
2. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु 147 उम्मीदवार अनुशंसित किये जा रहे है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-
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सामान्य
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आ.क.व.
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अ.पि.व.
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अ.जा.
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अ.ज.जा.
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कुल
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39

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21
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54

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22
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11
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147#

# 02 बेंचमार्क विकलांगता–1 एवं 01 बेंचमार्क विकलांगता–3 श्रेणी में उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण 03 सामान्य श्रेणी के पद रिक्त रखे गए है।
3. सरकार द्वारा सेवा में नियुक्ति उपलब्ध रिक्तियों की संख्या एवं अन्य मानदंडों के पूरा होने पर की जाएगी। सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-
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सामान्य
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आ.क.व.
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अ.पि.व.
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अ.जा.
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अ.ज.जा.
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कुल
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62
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15
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40
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22
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11
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150$
$ 07 बेंचमार्क विकलांगता  की रिक्तियां सहित।
4. निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले 12 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है :-
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0333473
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0815606
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0862480
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6600343
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0420197
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0824580
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0914402
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6615044
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0707204
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0852239
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6420211
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6624211
5. 2 उम्मीदवारों  के परिणाम को रोका गया है ।
6. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के निकट ‘सुविधा काउंटर’ स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा / भर्ती से संबन्धित किसी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23098543 अथवा 011-23381125 पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के बीच किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वैबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों के अंक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जायेंगे।
पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
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SNC/PK
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने त्रिशूर के सी-मेट में विकसित इंटरनेट ऑफ थिंग्स  सेंसर उपकरणों का शुभारंभ किया
स्वदेशी रूप से विकसित किये गए आईओटी सेंसर सलूशन उत्पाद भारत को सेंसर व संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता करेंगे - श्री अल्केश कुमार शर्मा
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने आज तीन आईओटी सेंसर आधारित उपकरणों का शुभारंभ किया। जिसमें "स्मार्ट डिजिटल थर्मामीटर", "इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सक्षम पर्यावरण निगरानी प्रणाली" और "मल्टीचैनल डाटा अधिग्रहण प्रणाली" शामिल हैं, जिसे सी-मेट द्वारा आईआईओटी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- सीओई में विकसित किया गया है। मैसर्स मुराता बिजनेस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को "मल्टीचैनल डाटा अधिग्रहण प्रणाली" का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी इसी समारोह में किया गया।
श्री अलकेश कुमार शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समाज की आवश्यकताओं तथा सरकार की पहल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के महत्व का उल्लेख किया। सेंसर प्रणाली उद्योग जगत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले घटकों में से एक हैं और वाणिज्यिक उपयोग हेतु तैयार प्रणालियों एवं उपकरणों को विकसित करने के लिए आईओटी सेंसर पर ट्रांसलेशनल रिसर्च के माध्यम से सी-मेट के प्रयास सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप हैं। श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर समाधान भारत को सेंसर व उपकरणों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता करेंगे।
सेंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स  के माध्यम से दुनिया में कहीं भी डाटा का पता लगा सकते हैं, महसूस करा सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और डाटा भेज सकते हैं। वर्तमान सेंसर प्रणाली ने स्मार्ट शहरों और इंटेलीजेंट सिस्टमस जैसी अवधारणाओं के आगमन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में क्रांति ला दी है। आईओटी सक्षम सेंसर को इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से दूर बैठ कर कहीं से मॉनिटर और नियंत्रित किया जा सकता है। सेंसर स्मार्ट डिवाइस और सिस्टम का ह्रदय होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकी के लिए त्रिशूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। यह भारत का ऐसा प्रमुख केंद्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, घटकों एवं उपकरणों के विकास में लगा हुआ है। सी-मेट ने कई स्वदेशी तकनीकों का विकास किया है और व्यावसायीकरण के लिए उन्हें उद्योगों को हस्तांतरित भी किया है। "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलीजेंट आईओटी सेंसर्स" कार्यक्रम के तहत, सी-मेट ने तीन आईओटी सेंसर आधारित उपकरण विकसित किए हैं, जिनमें "स्मार्ट डिजिटल थर्मामीटर", "इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सक्षम पर्यावरण निगरानी प्रणाली" और "मल्टीचैनल डाटा अधिग्रहण प्रणाली" शामिल हैं। सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा द्वारा लॉन्च किए गए इन उपकरणों से भारतीय उद्योग जगत को स्वदेशी समाधानों के साथ वैश्विक सेंसर बाजार का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह समन्वयक श्रीमती सुनीता वर्मा, मेसर्स मुराता बिजनेस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री थाचट रागश मेनन, सी-मेट त्रिशूर में महानिदेशक डॉ. बी.बी. काले, सी-मेट त्रिशूर के निदेशक डॉ. एन. रघु और सी-मेट त्रिशूर में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ए. सीमा ने भी इस अवसर पर संबोधित किया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह ने समुद्री ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
भारत में समुद्री ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले एक निर्णय में केंद्रीय विद्युत,नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने आज समुद्री ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके पश्चात सभी अंशधारको को स्पष्ट किया कि समुद्री ऊर्जा के विभिन्न प्रकार जैसे ज्वार-भाटा,लहर और समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा रूपान्तरण विभिन्न द्वारा उत्पादित ऊर्जो को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा और यह गैर-सौर नवीकरणीय खरीद करार के योग्य होगी।
पृष्ठभूमि : समुद्री ऊर्जा
- समुद्री ऊर्जा
समुद्र पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत कवर करते हैं और इसमें बड़ी मात्रा में ज्वार-भाटा,लहर, समुद्री विद्युत प्रवाह और ऊष्मीय झुकाव रुप में विशाल ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का सभी रूपो में पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न प्रौद्योगिकी को अभी विकसित किया जा रहा है।
- क्षमता
समुद्री ऊर्जा की कुल क्षमता लगभग 12455 मेगावॉट आंकी गई है। भारत में समुद्री ऊर्जा के लिए संभावित स्थानो के रूप में खम्बात, कच्छ क्षेत्र और बड़ी संख्या में बांध क्षेत्र की पहचान की गई है। बांध क्षेत्र में बैराज प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया सकता है।
- प्रौद्योगिकी
समुद्री ऊर्जा का वर्तमान में प्रयोग वर्तमान में सिर्फ कुछ प्रौद्योगिकी जैसेज्वार-भाटा,लहर और समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा किया जा रहा है।
ज्वार भाटा ऊर्जा चांद के गुरूत्वाकर्षण बल के कारण हर 12 घंटे में उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा विद्युत संयंत्र की लागत निर्माण लागत और ऊर्जा खरीद शुल्क के कारण बेहद अधिक है।
लहर ऊर्जा समुद्र की सतह पर तैर रहे या समुद्र के तल पर उपकरण की गति से पैदा होती है। लहर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जा रहा है।
समुद्री ऊर्जा समुद्र के पानी के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने से उत्पन्न होती है। विंड टरबाइन के समान समुद्री ऊर्जा रोटर ब्लेड को गति देती है जिसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा रूपान्तरण
समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा रूपान्तरण में सतह से 1000 मीटर से कम की गहराई तक के समुद्र में तापमान के अंतर का प्रयोग किया जाता है। केवल 20 डिग्री सेल्शियस का अंतर प्रयोग करने योग्य ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है।
- प्रौद्योगिकी उद्देश्य
प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधनो के आंकलन और समुद्री ऊर्जा को गति देना और सहयोग करना है, जिससे इसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और बाधाओ को दूर करने में किया जा सके।
समुद्रीय ऊर्जा के प्रयोग करने वाले सभी अंशधारको को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मंत्रालय की अनुसंधान,डिजायन,विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर आमंत्रित किया जाता है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लाभ के लिए सीजीएचएस के पैकेज दरों में संशोधन किया
सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया सरलीकृत की गई; लाभार्थियों को अब वीडियो कॉल के जरिए रेफर किया जा सकता है
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस के पैकेज दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है।
विभिन्न हितधारकों की मांगों पर उचित तरीके से विचार करने के बाद और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े विभिन्न घटकों की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श शुल्क, आईसीयू शुल्क और कमरे के किराए से संबंधित सीजीएचएस की पैकेज दरों को दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव किया है:
सीजीएचएस की संशोधित दरें:
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मद
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वर्तमान
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संशोधित
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परामर्श शुल्क-
ओपीडी परामर्श शुल्क
आईपीडी परामर्श शुल्क
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150 रुपये
300 रुपये
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350 रुपये
350 रुपये
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आईसीयू शुल्क-
गैर-एनएबीएच अस्पतालों के लिए 750 रुपये और एनएबीएच अस्पतालों के लिए 862रुपये, जिसमें निगरानी, आरएमओ शुल्क, नर्सिंग देखभाल शामिल हैं और इसके अलावा कमरे का किराया लाभार्थी की वार्ड पात्रता के अनुसार है- सामान्य वार्ड / अर्ध-निजी वार्ड/ निजी वार्ड की अनुमति है।15 प्रतिशत अधिक एनएबीएच से मान्यता प्राप्त के लिए।
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एनएबीएच के लिए 862 रुपये+वार्ड पात्रता के अनुसार कमरे का किराया
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5,400 रुपये  वार्ड संबंधी सभी पात्रता के लिए आवास सुविधा सहित।
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कमरे का किराया-
सामान्य वार्ड
अर्ध-निजी वार्ड
निजी वार्ड
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1000 रुपये
2000 रुपये
3000 रुपये
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1500 रुपये
3000 रुपये
4500 रुपये
सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पहले सीजीएचएस लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था और अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था। लेकिन अब यदि सीजीएचएस लाभार्थी वेलनेस सेंटर जाने में असमर्थ है, तो वह अपनी ओर से किसी को अपने दस्तावेजों के साथ भेज सकता है। चिकित्सा अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद लाभार्थी को अस्पताल जाने के लिए रेफर कर सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस लाभार्थी वीडियो कॉल के जरिए भी रेफरल ले सकता है।
भारत में वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक और मील का पत्थर पार कर लिया। प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा जांच कराने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पिछले 24 घंटों में 10,66,022 नमूनों की जांच की गई और इस तरह भारत में कुल मामलों की समग्र जांच संख्या बढ़कर 13,06,57,808 हो गई।
पिछले करीब एक करोड़ मामलों की जांच मात्र 10 दिन की अवधि में की गई।
प्रतिदिन औसतन 10 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच से समग्र पॉजिटिव मामलों की दर को कम स्तर पर कायम रख पाना सुनिश्चित किया जा सका है और इस तरह इसमें फिलहाल गिरावट का रुख दिख रहा है। पॉजिटिव मामलों की राष्ट्रीय समग्र दर आज 6.93 प्रतिशत है जो कि सात प्रतिशत के स्तर से कम है। कल प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की दर मात्र 4.34 प्रतिशत थी। बड़ी संख्या में टेस्ट कराए जाने से पॉजिटिव मामलों की दर में गिरावट आई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 46,232 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की दर का 4.34 प्रतिशत पर रहना दर्शाता है कि कुल आबादी के बीच बड़ी संख्या में नमूनों की जांच कराई गई है। अमेरिका और यूरोप के देशों में पॉजिटिव मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बरक्स भारत महामारी के फैलाव को काबू में रखने के लिए सचेत रूप से हर संभव कदम उठा रहा है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कोविड मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टैस्ट की संख्या बढ़ाने की सलाह दी है। समस्त भारत की तुलना में 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हर 10 लाख की आबादी पर अधिक टैस्ट कराए गए।
वे 12 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 10 लाख की आबादी पर कम टैस्ट कराए गए हैं और जिन्हें टैस्ट के स्तर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की सलाह दी गई।
भारत में फिलहाल 4,39,747 सक्रिय मामले हैं जो कि भारत के कुल पॉजिटिव मामलों का 4.86 प्रतिशत हैं और जो कि पांच प्रतिशत के स्तर से कम हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 49,715 नए रोगी ठीक होकर घर लौटे हैं और इस तरह ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 84,78,124 हो गई है। रोगियों के ठीक होने की दर आज 93.67 पर आ गई है। सक्रिय मामलों और ठीक हुए मामलों के बीच का अंतर क्रमश: बढ़ रहा है और यह 80,38,377 पर आ गया है।
ठीक होने वाले रोगियों के 78.19 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
दिल्ली में 8,775 लोग कोविड के बाद ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 6,945 और केरल में 6,398 नए रोगी ठीक हुए हैं।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने नए मामलों की सूरत में 77.69 प्रतिशत का योगदान किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,608 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 6,028 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि महाराष्ट्र में कल 5,640 नए मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों के दौरान इस रोग से हुई 564 लोगों की मौत के मामलों में से 82.62 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
मौत के नए मामलों में से 27.48 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र से हैं जिसने 155 मौतें दर्ज की हैं। दिल्ली में भी 118 मौतें दर्ज की गई हैं जो कि कुल मामलों का 20.92 प्रतिशत हैं।
रेल मंत्रालय
'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020' में भारतीय रेलवे ने 13 पुरस्कार हासिल किए
ऊर्जा संबंधी दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के मामले में उल्लेखनीय सुधार के लिए भारतीय रेलवे के विभिन्न परिक्षेत्रों एवं कर्मशालाओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं
अपने सभी हितधारकों और यात्रियों को स्वच्छ एवं हरित परिवहन प्रदान करने के अनवरत और निरंतर प्रयासों की वजह से भारतीय रेलवे को विद्युत मंत्रालय के उर्जा दक्षता ब्यूरो [ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ] द्वारा आयोजित वर्ष 2020 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार  की तीन प्रतिष्ठित श्रेणियों में 13 पुरस्कार मिले हैं।
पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार मिला है। पूर्वी रेलवे को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। उत्तर-पूर्व रेलवे और दक्षिण-मध्य रेलवे को परिवहन श्रेणी में योग्यता प्रमाण–पत्र  से सम्मानित किया गया है।
भवन श्रेणी में, भावनगर और राजकोट स्थित मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालयों ने क्रमशः पहला और दूसरा पुरस्कार जीता है। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय के विद्युत विभाग को योग्यता प्रमाण–पत्र  से सम्मानित किया गया है।
रेलवे कर्मशालाओं की उप श्रेणी में, डीजल लोको शेड, दक्षिण-मध्य रेलवे, विजयवाड़ा ने प्रथम पुरस्कार और कांचरापाड़ा कर्मशाला, पूर्वी रेलवे, उत्तर 24 परगना ने दूसरा पुरस्कार जीता है। योग्यता प्रमाण–पत्र  यांत्रिक कर्मशाला , पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, मध्य रेलवे कर्मशाला, मैसूर, यांत्रिक कर्मशाला , डिब्रूगढ़, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और सेंट्रल वर्कशॉप, पोनमालई, दक्षिणी रेलवे, तिरुचिरापल्ली को प्रदान किया गया है।
ऊर्जा संबंधी दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के मामले में उल्लेखनीय सुधार के लिए भारतीय रेलवे के विभिन्न परिक्षेत्रों एवं कर्मशालाओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं। भारतीय रेलवे आने वाले वर्षों में ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ पर्यावरण के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चेटीचंड के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेटीचंड के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहाः
“चेटीचंड के अवसर पर शुभकामनाएं। जय झूलेलाल!”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना के लापता एएन-32 विमान की तलाश जारी
3 जून, 2019 से लापता हुए भारतीय वायुसेना के विमान एएन-32 का पता लगाने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। इस विमान ने जोरहाट एयरफील्ड फॉरच्यूका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरी थी जब विमान गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचा तो उसके बारे में जोरशोर से कार्रवाई शुरू की गई। भारतीय वायुसेना ने व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया। वायुसेना ने सी-130, एन-32, एमआई-17 और एलएलएच  हेलीकॉप्टर खोजबीन में लगाए। ये विमान उन्नत सैंसरों से लैस हैं। भारतीय नौ सेना का पी-8आई वायुयान भी आज खोज अभियान में शामिल हो गया है। इसरो के कार्टोसैट और रिसैट उपग्रह भी क्षेत्र की तस्वीरें ले रहे हैं। सूर्य छिपने के बाद हेलीकॉप्टरों ने खोजबीन बंद कर दी है। तथापि रात्रि की क्षमता वाले सभी सैंसर और ग्राउंड पार्टी पूरी रात खोजबीन जारी रखेंगे। भारतीय सेना, नौसेना, पुलिस और राज्य प्रशासन हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। विमान में सवार वायुसेना के सभी जवानों के परिवारों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें लापता विमान की खोज में हो रही प्रगति से नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चिप्स टू स्टार्टअप  कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई से आवेदन आमंत्रित किए
ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी, 2022 तक किए जा सकते हैं
भारत को अगले सेमीकंडक्टर के बड़े केंद्र के रूप में बदलने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की योजना के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने अपने चिप्स टू स्टार्टअप  कार्यक्रम के अंतर्गत 100 शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।
चिप्स टू स्टार्टअप  कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण  और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में 85,000 उच्च गुणवत्ता वाले और योग्य इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है और साथ ही अगले 5 वर्षों की अवधि में 175 एएसआईसी , 20 सिस्टम ऑन चिप्स  और आईपी कोर रिपोजिटरी के वर्किंग प्रोटोटाइप का विकास करना है। यह स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान स्तर पर एसओसी/सिस्टम स्तरीय डिजाइन की संस्कृति को विकसित करके इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग  स्पेस में छलांग लगाने की दिशा में एक कदम होगा और काल्पनिक डिजाइन में शामिल स्टार्ट-अप के विकास के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
यह कार्यक्रम देश भर के लगभग 100 शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास संगठनों  में लागू किया जाएगा। स्टार्टअप और एमएसएमई भी शैक्षणिक संस्थान-उद्योग सहयोगी परियोजना, ग्रैंड चैलेंज//हैकाथॉन/आरएफपी के अंतर्गत सिस्टम/एसओसी/आईपी कोर के विकास के लिए अपने प्रस्ताव पेश करके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
सी2एस कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स में मूल्य श्रृंखला की प्रत्येक इकाई की ओर ध्यान देता है, जैसे-गुणवत्ता जनशक्ति प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, हार्डवेयर आईपी डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, अनुप्रयोग-उन्मुख अनुसंधान और विकास, प्रोटोटाइप डिजाइन और शिक्षा, उद्योग, स्टार्ट-अप और अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों की मदद से तैनाती।
कार्यक्रम के अंतर्गत, संस्थानों की विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर  और पहले के एसएमडीपी कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त डिजाइन अनुभव के आधार पर, तीन अलग-अलग श्रेणियों में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसे, सिस्टम / एसओसीएस / एएसआईसी / पुन: प्रयोज्य आईपी कोर का डिजाइन और विकास, आईपी/एएसआईसी/एसओसी के अनुप्रयोग उन्मुख कार्य प्रोटोटाइप का विकास, और एएसआईसी/एफपीजीए के अवधारणा उन्मुख अनुसंधान और विकास का प्रमाण।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही सी-डैक  एक वैज्ञानिक समिति है, जो कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।
चिप्स टू स्टार्टअप  वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी, 2022 तक भेजे जा सकते हैं।
परियोजना प्रस्तावों को पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सी2एस पोर्टल  पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वाले संस्थानों को पोर्टल पर परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है और प्रस्तावों के दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
एमजी/एएम/एमकेएस/एके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिक माप विज्ञान  नियम 2011 में संशोधन किया
संशोधन एक अप्रैल, 2022 से लागू होंगे
संशोधन सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता सोच-समझकर फैसला लेने में सक्षम हों और उद्योगों के लिए अनुपालन संबंधी बोझ कम हो
भारतीय मुद्रा में एमआरपी की अनिवार्य घोषणा का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले से पैक किए गए उत्पादों पर सभी कर शामिल होंगे
उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए, खुदरा बिक्री के लिए तैयार सभी पहले से पैक किए गए उत्पादों के लिए यूनिट बिक्री मूल्य शुरू किया गया
संशोधित नियमों के तहत पहले से पैक किए गए उत्पादों के लिए पहले से पैक किए गए उत्पादों के निर्माण की तारीख की घोषणा अनिवार्य कर दी गयी
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विधिक माप विज्ञान , नियम 2011 का नियम पांच हटा दिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची 2 को परिभाषित किया गया था। पहले से पैक की गई वस्तुओं पर इकाई बिक्री मूल्य को इंगित करने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिससे खरीद के समय वस्तुओं की कीमतों की तुलना करना आसान हो जाएगा।
इससे पहले, जिस महीने और साल में उत्पाद का निर्माण या प्री-पैक या आयात किया जाता है, उसका पैकेज में उल्लेख किया जाना आवश्यक था। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए इस संबंध में उद्योग और संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।
अनुपालन से जुड़े बोझ को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए पहले से पैक वस्तुओं पर तारीख की घोषणा की अस्पष्टता को दूर करने के लिए, अब उस महीने और वर्ष के लिए घोषणा की आवश्यकता है जिसमें पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए वस्तु का निर्माण किया जाता है।
एमआरपी की घोषणा के प्रावधानों को सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में एमआरपी की अनिवार्य घोषणा करने के लिए चित्रण को हटाकर और प्रदान करके सरल बनाया गया है। इससे निर्माता/पैकर/आयातक को पहले से पैक की गई वस्तुओं पर एमआरपी को सरल तरीके से घोषित करने की मंजूरी दी गयी है।
निर्माता/आयातक/पैकर के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए पहले से पैक वस्तुओं में बेची गई वस्तुओं को संख्या में घोषित करने के नियमों में ढील दी गई है। पहले इस तरह की घोषणाओं को केवल 'एन' या 'यू' के रूप में दर्शाया जा सकता था। अब मात्राओं को संख्या या इकाई या टुकड़े या जोड़ी या सेट या ऐसे अन्य शब्द के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो पैकेज में मात्रा का प्रतिनिधित्व करता हो। इससे पहले से पैक की गई वस्तुओं में संख्या के आधार पर बेची गई मात्रा की घोषणा की अस्पष्टता दूर होगी।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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शिक्षा मंत्रालय
आईआईटी रोपड़ ने देश का पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण 'जीवन वायु' विकसित किया
कम संसाधन वाले क्षेत्रों में और आवागमन के दौरान जीवन बचाने का उद्देश्य
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ ने एक उपकरण 'जीवन वायु' विकसित किया है जिसे सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। ये प्रावधान अन्य मौजूदा सीपीएपी मशीनों में उपलब्ध नहीं हैं।
चित्र 1: सीपीएपी थेरेपी के लिए जीवन वायु ब्रीदिंग सर्किट 20 सेंटीमीटर H2O तक का सकारात्मक दबाव और 60 एलपीएम तक की त्वरित प्रवाह दर प्रदान करता है
निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव  नींद के दौरान सांस लेने में समस्या, जिसे नींद स्वास अवरोध  कहा जाता है, वाले मरीजों के लिए एक उपचार पद्धति है। यह मशीन आसान सांस लेने को लेकर हवा के रास्ते को खुला रखने के लिए हल्के वायु दाब का उपयोग करती है। इसका उपयोग उन नवजातों के इलाज के लिए भी किया जाता है, जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। यह मशीन बच्चे के फेफड़ों को फुलाने में मदद करने के लिए उसके या उसकी नाक में हवा भरती है। कोविड-19 संक्रमण के शुरुआती चरणों के दौरान यह उपचार सबसे अधिक जरूरी है। यह फेफड़ों के नुकसान को कम करती है और मरीजों को दुष्प्रभाव से उबरने में सहायता करती है।
चित्र 2: 'जीवन वायु' का कंप्यूटर एडेड डिजाइन, प्रवाह मापदंडों का उपयोग करके अनुकूलित किया गया
चिकित्सकीय रूप से जरूरी सभी मानकों को पूरा करते हुए, यह रिसाव-रहित व कम लागत वाली सीपीएपी वितरण प्रणाली, "जीवन वायु' 22 मिलीमीटर सीपीएपी क्लोज सर्किट ट्यूब के लिए डिजाइन की गई है। इसे ट्यूब के आकार के अनुरूप भी अनुकूलित किया जा सकता है। चूंकि यह बिजली न होने पर भी चल सकती है, इसलिए इसका उपयोग मरीजों के सुरक्षित आवागमन के लिए किया जा सकता है।
चित्र 3: त्वरित ऑक्सीजन वितरण के लिए डिजाइन किया गया एक सीपीएपी थेरेपी उपकरण 'जीवन वायु' का 3डी प्रिंटेड प्रोटोटाइप
मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स की सहायक प्रोफेसर डॉ. खुशबू राखा, जिन्होंने आईआईटी रोपड़ की एडवांस्ड मटेरियल्स एंड डिजाइन लैब में उपकरण विकसित किया है, ने कहा, “मौजूदा कोविड महामारी के दौरान यह मशीन समय की जरूरत थी जब वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों के सहारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए विद्युत की आपूर्ति प्रमुख चिंता का विषय है।”
डॉ. रेखा ने विश्वास दिलाया, "इसमें एयर एंटरटेनमेंट छोर पर एक इनबिल्ट वायरल फिल्टर है, जिसकी वायरल प्रभावशीलता 99.99 फीसदी है।" वायरल फिल्टर यह सुनिश्चित करता है कि हवा, वातावरण से बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नहीं लाती है। इस उपकरण को 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके बनाया गया है और इसका यांत्रिक परीक्षण भी किया गया है।
'जीवन वायु' 20 सेंटीमीटर H2O तक के निरंतर सकारात्मक दबाव को बनाए रखते हुए उच्च प्रवाह ऑक्सीजन  प्रदान कर सकता है। इस उपकरण को 5-20 सेमी H2O के पीईईपी  के साथ 40 फीसदी से ऊपर के FiO2 को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
डॉ. खुशबू राखा और उनकी टीम ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की सीमेन्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब के विभाग प्रभारी श्री सुरेश चंद के साथ उपकरण की 3डी प्रिंटिंग के लिए सहभागिता की है।
यह उपकरण चिकित्सा परीक्षण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है।
यूट्यूब लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=mhoVSfNacr0
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जे बी केमिकल्स के शेयर खरीदने संबंधी टाउ इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जे बी केमिकल्स के शेयर खरीदने संबंधी टाउ इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में टाउ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड  द्वारा जे बी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की शेयर पूंजी का 64.90% तक अधिग्रहण करने की बात कही गई है।
टाउ इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में गठित की गई कंपनी है। यह केकेआर एशियन फंड III एल.पी. की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कोहलबर्ग क्रविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी एल.पी. द्वारा प्रबंधित और/अथवा सुविचारित फंडों, वाहनों और/या निकायों की एक सहयोगी है। कोहलबर्ग क्रविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी एल.पी. दरअसल केकेआर एंड कंपनी इंक. की एक अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है।
जे बी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड एक भारतीय दवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा।