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इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल में प्रतिष्ठित सप्ताहिक समारोह का आयोजन
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  में 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के अंतर्गत 13 से 19 दिसंबर 2021 तक वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में "प्रतिष्ठित सप्ताहिक समारोह" मनाया जा रहा है।
इसी सिलसिले में आज सुबह उक्कुनगरम में 'पैदल चाल' का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उक्कुनगरम टाउनशिप के विभिन्न स्कूलों के एनसीसी कैडेटों , होमगार्ड, कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्रों से युवाओं सहित लगभग पांच सौ लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को श्री अभिजीत चक्रवर्ती, सीजीएम  आई/सी ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
श्री अभिजीत चक्रवर्ती ने सभा को संबोधित करते हुए वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत का स्मरण किया और युवाओं को देश की प्रगति में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने विभिन्न खेल विधाओं में नियमित रूप से खेल गतिविधियों का आयोजन करने तथा विभिन्न खेलों और स्पर्धाओं में प्रभावी कोचिंग प्रदान करने के लिए खेल विभाग की सराहना की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मल्टीमीडिया प्रदर्शनी ‘आईएफएफआई@50’ कल से शुरू होगी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईएफएफआई में उच्च तकनीक से युक्त मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे कल दरया संगम, गोवा में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 21-28 नवंबर, 2019 तक सभी के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा।
आईएफएफआई की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आईएफएफआई@50 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में आईएफएफआई की 1952 से लेकर अब तक की यात्रा को दर्शाया गया है। भारतीय फिल्मों को दूसरे देशों में प्रदर्शित करने और विदेशी फिल्मों को भारत में दिखाए जाने से संबंधित आईएफएफआई के प्रयासों को इस प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा।
दर्शक भारतीय सिनेमा के चरणबद्ध विकास का अनुभव करेंगे। इसके अलावा दर्शक कई आधुनिकतम तकनीकों से रूबरू होंगे, जैसे जॉएट्रॉप, 360 डिग्री एक्सपीरियंस एरिया, वास्तविकता का बेहतर अनुभव, डिजिटल डिसप्ले पैनल, वर्चुअल रिएल्टी टूल्स, होलोग्राम तकनीक, डिजिटल पैनल के माध्यम से आईएफएफआई की यात्रा आदि। दर्शकों को फिल्म निर्माण से जुड़ी तकनीकों की जानकारी देने तथा समाज पर सिनेमा के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए इन कार्यक्रमों को तैयार किया गया है।
प्रदर्शनी के दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जैसे फिल्म क्विज, लघु फिल्म निर्माण , चित्रकारी, बच्चों के लिए पेंटिंग आदि।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसके– 4304
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम मेंपूरी दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे,जिसमें प्रधानमंत्री ‘चौथी औद्योगिक क्रांति-मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग’ विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री सीईओ के साथ बातचीत भी करेंगे।
दावोस संवाद एजेंडा,कोविड के बाद कीदुनिया में विश्व आर्थिक मंच की महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत का प्रतीक है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने बिहार में 971 करोड़ रुपये की लागत वाली मुंगेर-भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दी
(केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर-भागलपुर-तिरपति-कहलगाँव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सड़क 2-लेन पेव्ड शोल्डर में बनाई जाएगी जो कुछ जगहों पर चार लेन चौड़ी भी बनाई जाएगी।
श्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को अगले तीन महीनों के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का भी आदेश दिया है।
श्री गडकरी ने बताया कि यह इस क्षेत्र की एक प्रमुख व्यावसायिक संपर्क सड़क है, इस पर प्रतिदिन लगभग 25 हजार वाहन आते-जाते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए नए राजमार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के पूरा होने से राज्य की व्यावसायिक गतिविधियां मजबूत होंगी। यह सड़क खगड़िया से सुल्तानगंज के अगवानी घाट पर राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे पुल को जोड़ेगी और इससे इस सड़क पर लगभग 6000 वाहनों का और अधिक आवागमन होगा।
यह सड़क मुंगेर से भागलपुर, कहलगाँव और झारखंड की मिर्जा चौकी तक बिहार का सबसे व्यस्त मार्ग है। यह पत्थर की आपूर्ति क्षेत्र के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है जो पूरे बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल आदि की मांग को पूरा करता है। यह एनटीपीसी कहलगांव से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, पूर्णिमा और किशनगंज तक फ्लाई ऐश ले जाने के लिए भी एक प्रमुख मार्ग है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन मार्ग होने के अलावा भागलपुर के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जुड़ता है।
वित्त मंत्रालय
'7% एफईआरटी सीओएस भारत सरकार स्पेशल बांड 2022' का पुनर्भुगतान - प्रेस विज्ञप्ति जारी
'7% एफईआरटी सीओएस भारत सरकार स्पेशल बांड 2022' की बकाया राशि का 09 दिसंबर, 2022  को पुनर्भुगतान किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। किसी भी राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत पुनर्भुगतान दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, उस राज्य में भुगतान कार्यालयों द्वारा पिछले कार्य दिवस पर ऋण चुकाया जाएगा।
2. क) सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-नियम 24 और 24 के अनुसार परिपक्वता का भुगतान, सहायक सामान्य खाता-बही या घटक सहायक सामान्य खाता-बही या स्टॉक सर्टिफिकेट के रूप में सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को पे ऑर्डर द्वारा उसके बैंक खाते के प्रासंगिक विवरणों को शामिल करते हुए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन प्राप्त करने की सुविधा के साथ किसी भी बैंक में धारक के खाते में जमा  द्वारा किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान करने के उद्देश्य से, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक या बाद के धारक, अपने बैंक खाते के प्रासंगिक विवरण अग्रिम तौर पर प्रस्तुत करेंगे।
ख) हालांकि, देय तिथि पर ऋण चुकाने की सुविधा के लिए, बैंक खाते के प्रासंगिक विवरण/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन-प्राप्ति के लिए कार्यादेश; के अभाव में, धारक सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप-कोषागारों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ  में पुनर्भुगतान की देय तिथि से 20 दिन पहले विधिवत पूरी की गयी प्रतिभूतियों को प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. जारी मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण उपरोक्त किसी भी भुगतान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक,
नयी दिल्ली-110 001
दिनांक: 14 नवंबर, 2022
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध
भारत सरकार कीमतों की नियमित निगरानी कर रही है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त आवंटन के लिये भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एक जनवरी, 2023 को लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 104 एलएमटी चावल उपलब्ध हो जायेगा। याद रहे कि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को 138 एलएमटी गेहूं और 76 एलएमटी चावल का भंडारण होना जरूरी होता है। इस बार यह उससे कहीं अधिक है। केंद्रीय पूल में 15 दिसंबर, 2022 को लगभग 180 एलएमटी गेहूं और 111 एलएमटी चावल की उपलब्धता दर्ज की गई।
एक आवश्यक नियम के तहत प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर और एक जनवरी को अनाज का एक तयशुदा भंडार मौजूद होना जरूरी है। केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का भंडार हमेशा इस आवश्यक पैमाने से अधिक रहा है। एक अक्टूबर को 205 एलएमटी गेहूं और 103 एलएमटी चावल का बफर स्टॉक रखने का नियम है, जबकि एक अक्टूबर, 2022 को लगभग 227 एलएमटी गेहूं और 205 एलएमटी चावल का भंडारण दर्ज किया गया। एक जनवरी, 2023 को भी पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध रहेगा, जो एक जनवरी के आवश्यक बफर स्टॉक से काफी अधिक होगा।
पिछले मौसम में गेहूं की खरीद यद्यपि कम हुई थी, क्योंकि उत्पादन कम हुआ था और भू-राजनैतिक परिस्थिति के चलते किसानों ने खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमत पर अपनी उपज बेची थी। इसके बावजूद गेहूं की अगली फसल के आने तक देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी चावल को ध्यान में रखते हुये समीक्षा की गई है, जिससे केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडारण पर्याप्त मात्रा में हो जाये, ताकि कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं के एमएसपी को बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि आरएमएस 2022-23 के लिये पिछले वर्ष गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये/कुंतल था, जो अब बढ़ाकर 2125 रुपये/कुंतल कर दिया गया है। इस तरह एमएसपी में 110 रुपये/कुंतल की बढ़ोतरी के साथ-साथ अच्छे मौसमी हालात भी पैदा हुये, जिनके कारण यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन व खरीद सामान्य रहेगी। अगले वर्ष गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी। शुरुआती मूल्यांकन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की बुवाई में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।
भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे, ताकि देशभर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा कीमतें भी नियंत्रित रहें।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में छापामारी की
आयकर विभाग ने 03.08.2022 को स्टील टीएमटी सरिया  के विनिर्माण में शामिल दो प्रमुख समूहों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। इसके तहत जालना, औरंगाबाद, नासिक और मुंबई में स्थित 30 से अधिक परिसरों में छापामारी की कार्रवाई की गई।
इस छापामारी अभियान के दौरान कई दोषी ठहराने योग्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है।
इन दोनों समूहों के जब्त किए गए साक्ष्यों की शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि वे बड़े पैमाने पर कर चोरी में शामिल थे और कई संस्थाओं से फर्जी खरीद के माध्यम से खर्च को बढ़ाकर दिखाया है। इसके अलावा इन संस्थाओं को जीएसटी धोखाधड़ी में भी शामिल पाया गया है। वहीं, बही- खाते में 120 करोड़ रुपये से अधिक के कच्चे माल के अतिरिक्त स्टॉक को दर्ज न किए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं।
एक समूह से संबंधित साक्ष्यों की जांच से पता चलता है कि उसने कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों से प्राप्त फर्जी असुरक्षित ऋणों और शेयर प्रीमियम के माध्यम से अपनी बेहिसाब आय का स्तरीकरण  किया है।
इस छापामारी में शामिल टीम ने दोनों समूहों की कंपनियों के कर्मचारियों के नाम से बड़ी संख्या में खोले गए लॉकरों का भी पता लगाया है, जिनका रखरखाव एक सहकारी बैंक के पास था। तलाशी अभियान के दौरान सहकारी बैंक के कई लॉकरों समेत 30 से अधिक बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई। इन लॉकरों से भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं।
इसके अलावा, एक समूह के फार्म हाउस पर स्थित एक गुप्त कमरे से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जब्त की गई है।
छापामारी अभियान में अब तक 56 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 14 करोड़ रुपये के बहुमूल्य धातु और आभूषण जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने सरकार की प्रतिबदधता दोहराते हुये कहा कि देश के जिन जिलों में ईएसआई स्वास्थ्य योजना लागू नहीं हुई है, उन जिलों में इसे शीघ्र लागू किया जायेगा
बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मौजूदा अवसरंचना में सुधार पर ध्यान दिया जा रहा हैः श्री यादव
श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी अस्पताल, जोका, कोलकाता में आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य ईएसआई स्वास्थ्य योजना के विस्तार की संभावनाओं को खोजना था।
इस अवसर पर श्री भूपेन्द्र यादव ने सरकार की प्रतिबदधता दोहराते हुये कहा कि देश के जिन जिलों में ईएसआई स्वास्थ्य योजना लागू नहीं हुई है, उन जिलों में इसे शीघ्र लागू किया जायेगा। बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये, समीक्षा बैठक में अवसरंचना को उन्नत बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार का ध्यान चिकित्सा अवसरंचना तैयार करने पर है, ताकि देश के कामगारों को आसानी से चिकित्सा सुविधा के लाभ मिल सकें।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा ने अमूल्य सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया कि ईएसआई योजना का दायरा बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने और औद्योगिक संकुलों में रोजगार-जनित रोगों की रोकथाम के लिये कार्ययोजना बनाई जानी चाहिये।
ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेन्द्र कुमार ने आधुनिक सोच और आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली अपनाने के बारे में कहा, ताकि ई-संजीवनी तथा ईएसआई के ऑनलाइन धन्वन्तरि एप्लीकेशन के जरिये स्वास्थ्य सेवाओं की कारगर उपलब्धि संभव हो सके।
एम्स के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने वर्चुअल बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित किया और ईएसआई के विकास तथा बीमित व्यक्तियों व लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अनेक सुझाव दिये।
बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार  के प्रधान सचिव श्री बरुन कुमार रे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एसएलईए श्री आलोक चंद्रा, सीटू के राष्ट्रीय सचिव श्री प्रसानता नंदी चौधरी, टीयूसीसी के महानिदेशक श्री शिव प्रसाद तिवारी, चिकित्सा आयुक्त, बीमा आयुक्त , ईएसआईसी के मुख्य अभियंता, पांच जोनलों के चिकित्सा आयुक्त, आठ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डीन व मेडिकल सुप्रिंटेन्डेंट, एक पीजीआईएसएसआर और दो डेंटल कॉलेज व अस्पतालों ने भी शिरकत की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कैलाइडोस्कोप सेक्शन की फिल्मों की घोषणा की
(भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने आज अपने फेस्टिवल कैलाइडोस्कोप खंड में दिखाई जाने वाली फिल्मों की घोषणा की है। इस खंड में दुनिया भर की 12 फिल्में प्रदर्शित होंगी। इनमें ये फिल्में शामिल होंगी -
1. वी स्टिल हैव द डीप ब्लैक नाइट - डायरेक्टर गुस्तावो गैल्वो 
2. विंडो बॉय वुड ऑल्सो लाइक टू हैव अ सबमरीन - डायरेक्टर एलेक्स पीपेर्नो 
3. फॉरगॉटन वी विल बी - डायरेक्टर फर्नेंडो ट्रूएबा 
4. हाइफा स्ट्रीट - डायरेक्टर मोहनद हयाल 
5. लव अफेय - डायरेक्टर इमैनुएल मोरे 
6. एपल्स - डायरेक्टर क्रिस्टोस नीकोउ 
7. पार्थेनॉन - डायरेक्टर मेंटास क्वेड्रवीसस 
8. माई लिटिल सिस्टर - डायरेक्टर स्टेफेनी चुआ, वेरोनीक रेमंड 
9. द डेथ ऑफ सिनेमा एंड माई फादर टू - डायरेक्टर डानी रोज़ेनबर्ग 
10. द बिग हिट - डायरेक्टर इमैनुएल कॉरकोल 
11. वैली ऑफ द गॉड्स - डायरेक्टर लेक मायेवस्की 
12. नाइट ऑफ द किंग्स - डायरेक्टर फिलिप लेकोत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 166.68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 61 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.60 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,67,059 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,43,059 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 15.25 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 61 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 166.68 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,83,14,397 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,95,812
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दूसरी खुराक
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98,72,509
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प्रीकॉशन खुराक
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33,89,571
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,96,880
|
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दूसरी खुराक
|
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1,72,49,997
|
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प्रीकॉशन खुराक
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39,60,119
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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4,66,52,398
|
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दूसरी खुराक
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3,59,546
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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54,13,03,255
|
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दूसरी खुराक
|
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40,62,14,255
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,03,45,885
|
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दूसरी खुराक
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17,16,54,296
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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12,49,25,432
|
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दूसरी खुराक
|
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10,69,75,936
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
51,52,313
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प्रीकॉशन खुराक
|
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1,25,02,003
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कुल
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1,66,68,48,204
पिछले 24 घंटों में 2,54,076 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,92,30,198 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 94.60 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,67,059 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 17,43,059 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 4.20 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,28,672 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 73.06 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 15.25 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 11.69 प्रतिशत है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
‘पक्षी पहचान और मूलभूत पक्षी विज्ञान’ पाठ्यक्रम का चौथा बैच पूरा
जीएसडीपी - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  द्वारा एक अखिल भारतीय पहल
जीएसडीपी- पर्यावरण योगदान तथा रोजगार हासिल करने के लिए एक अवसर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  ने प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया मिशन की तर्ज पर भारत के युवाओं को ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम  के तहत लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहल को आगे बढ़ाया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान , सतत विकास लक्ष्यों , राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्यों  तथा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली  की प्राप्ति के लिए तकनीकी ज्ञान और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले हरित कुशल श्रमिक विकसित करने का प्रयत्न करता है।
चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2022-23 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ईएनवीआईएस आरपी ने ‘पक्षी पहचान और मूलभूत पक्षी विज्ञान’ में जीएसडीपी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के चार बैचों का आयोजन किया है। इन पाठ्यक्रमों ने देश भर के छात्रों को पक्षी विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करने का अवसर प्रदान किया। पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले 30 प्रतिशत छात्रों की पहले ही संगत सेक्टरों में नियुक्ति की जा चुकी है। यह पाठ्यक्रम नि:शुल्क है तथा पूरी तरह से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने जम्मू एवं कश्मीर नागरिक सेवाएं  कानून के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन  द्वितीय आदेश, 2020 के निर्गमन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 की धारा 96 के तहत जारी जम्मू एवं कश्मीर  द्वितीय आदेश, 2020 को पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। इस आदेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू एवं कश्मीर नागरिक सेवाएं  कानून  के तहत सभी तरह की नौकरियों की अधिवास स्थिति की व्यावहारिकता और संशोधित हो गई है।
इस आदेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट अधिवास तरीका लागू होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों तथा 2 केन्द्र-शासित प्रदेशों में फैली और 1,21,300 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी लागत वाली बारह प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपोरा, बीबीनगर, मदुरै, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान करने और उन्हें इसमें शामिल करने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री ने ‘स्वनिधि से समृद्धि’ अभियान के माध्यम से स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति के 42वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय प्रशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन से संबंधित आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है।
इस बैठक में, बारह प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। इन बारह परियोजनाओं में से सात परियोजनाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की थीं, दो परियोजनाएं रेल मंत्रालय की थीं और एक-एक परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की थी। इन परियोजनाओं की संचयी लागत 1,21,300 करोड़ से अधिक है और ये 10 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और हरियाणा और दो केन्द्र - शासित प्रदेशों यानी जम्मू एवं कश्मीर तथा दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित हैं।
प्रधानमंत्री ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपोरा, बीबीनगर, मदुरै, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों को बकाया मुद्दों का समाधान करने और जनता के लिए इन परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करने का निर्देश दिया।
बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने ‘पीएम स्वनिधि योजना’ की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों, विशेषकर श्रेणी II और श्रेणी III स्तर के शहरों में सभी पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान करने और उन्हें इसमें शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने मिशन मोड में स्ट्रीट वेंडरों द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और ‘स्वनिधि से समृद्धि अभियान’ के माध्यम से स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री ने जी-20 की सफल बैठकें आयोजित करने के लिए सभी मुख्य सचिवों को बधाई दी। उन्होंने उनसे अपने राज्यों, विशेषकर पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन बैठकों से अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।
प्रगति बैठकों के दौरान, अब तक 17.05 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 340 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने इक्विटी और वारंट के तरजीही निर्गम के माध्यम से कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड  द्वारा बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कुल शेयरों के आधार पर आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में लगभग 7.49% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने इक्विटी और वारंट  के तरजीही निर्गम के माध्यम से कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड  द्वारा बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कुल शेयरों के आधार पर आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में लगभग 7.49% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड  का पूर्ण स्वामित्व लेथ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है जो कि जीआईसी  प्राइवेट लिमिटेड  के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। जीआईसी इन्वेस्टर दरअसल सिंगापुर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित की गई एक विशेष प्रयोजन कंपनी है जो कि जीआईसी स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा प्रबंधित निवेश होल्डिंग कंपनियों के एक समूह का हिस्सा है।
आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड  सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है जो अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर ब्रांडेड परिधान, फुटवियर और एक्सेसरीज  के उत्पादन एवं खुदरा बिक्री में संलग्न है और यह अपने खुदरा स्टोरों के साथ-साथ अपने विशिष्ट ब्रांड आउटलेट्स और पैंटालून्स स्टोर्स, मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के शॉप-इन-शॉप स्टोर्स, स्वयं के ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म और थर्ड-पार्टी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के माध्यम से वितरण के जरिए पूरे भारत में अपना संचालन करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘रेन’ पारिवारिक शक्ति संरचनाओं से एक नौजवान के मुक्त होने की जद्दोजहद की पड़ताल करती है
फिल्मों को किसी के असल ‘स्व’ की ईमानदार और सहज अभिव्यक्ति होना चाहिए: निर्देशक जानो जर्गन्स
रेन एस्टोनियाई निर्देशक जानो जर्गन्स की पहली फीचर फिल्म है। यह फिल्म परिवार के भीतर पिता और पुत्र के बीच के शक्ति संबंधों के आयामों की तड़ताल करती है। पीढि़यों का टकराव-बुजुर्ग बनाम नौजवान ही मोटे तौर पर वह थीम है, जिसके गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। यह बात जर्गन्स ने 52वें इफ्फी के दौरान आज मीडिया को संबोधित करते हुए कही।
जर्गन्स ने कहा कि नॉर्डिक स्वभाव से ही अपनी भावनाओं को अपने मन के भीतर ही रखने वाले होते हैं। उनके लिए इन्हें व्यक्त करना आसान नहीं होता । उन्होंने कहा, "कुछ ऐसी भावनाएं हैं, जिन्हें मैं अपने असली जीवन में व्यक्त नहीं कर पाता, उन्हें फिल्म के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं।"
फिल्म के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आत्म-अन्वेषण और स्वयं को तलाशने की यात्रा थी। जर्गन्स ने कहा, “मेरे भीतर कई अनुत्तरित प्रश्न थे जिन्हें मैं वास्तविक जीवन में कभी व्यक्त नहीं कर सकता था। मैंने वे प्रश्न अपने भाइयों से पूछने के लिए ही यह फिल्म बनाई।"
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई उनकी लघु फिल्म डिस्टेंस भी सामाजिक स्तरों के भीतर मौजूद शक्ति-संरचनाओं और उन्होंने तोड़ देने की इच्छा रखने वाले युवक के थीम पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि फिल्मों को किसी व्यक्ति के असल ‘स्व’ की ईमानदार और सहज अभिव्यक्ति होना चाहिए।
अपनी फिल्म के निर्माण के बारे में उन्होंने कहा, "यह एक लंबी प्रक्रिया थी और इसके आइडिया से लेकर इस फिल्म को पूरा करने में हमें 7 साल लग गए। यह सफल रही और हम यहां आकर खुश हैं।"
फिल्म के लेखक एंटी नौलाएनेन ने कहा कि भाषा, आदतों और तकनीक के उपयोग से लेकर कई मोर्चों पर एक परिवार के भीतर पीढ़ीगत अंतराल है।
इफ्फी में अपने अनुभव के बारे में उन्होंने कहा, "हमने इफ्फी तक पहुंचने के लिए लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन हर जगह के लोग एक जैसे ही होते हैं, इसलिए भावनाएं और समस्याएं भी एक जैसी ही होती हैं। यह एक अद्भुत समारोह है जो दुनिया भर के लोगों को सिनेमा के माध्यम से जोड़ता है।"
इस अवसर पर फिल्म की सहायक निर्देशक सुश्री हेनेल जर्गन्स भी उपस्थित थीं।
रेन का प्रदर्शन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 52वें संस्करण में किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रतिस्पर्धा श्रेणी में की जा रही है।
फिल्म के बारे में
यह एस्टोनिया की फिल्म है। फिल्म का नायक रेन अपने छोटे भाई एट्स का पीछा करता है और अचानक अपने पैतृक घर पहुंच जाता है, जो समुद्र तट पर बसे एक छोटे से कस्बे में स्थित है। यहां उसका सामना सख्त स्वभाव के पिता केलजू और मां से होता है, जो प्यार को खो देने के कगार पर है। एट्स अपने पिता और भाई के बीच होने वाले टकराव का गवाह है। वे दोनों ही अलग-अलग विचारों, अलग-अलग पीढ़ियों के दो जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। जब पिता रेन को अपनी दुनिया की चारदीवारी में घसीटने की कोशिश करता है,तो रेन को संदिग्ध किरदार की रहस्यमयी महिला एलेक्जेंड्रा में उम्मीद की किरण दिखाई देती है।
निर्देशक: जानो जर्गन्स
निर्माता: क्रिस्टजेन पत्सेप
पटकथा: जानो जर्गन्स,, एंटी नौलाएनेन
डीओपी: एरिक पोलुमा
संपादक: प्रेज़ेमिस्लॉ क्रुस्सिएलेव्स्की
कलाकार : अलेक्सेई बेलजाजेव, मार्कस बोर्कमैन, मीलो एलिसाबेट क्रीसाएमजी/एएम/आरके
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