ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री एस. इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला
श्री एस. इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12.4.2022 के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  के अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किए जाने के बाद आज नई दिल्ली में एनसीएम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। एनसीएम के अध्यक्ष के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने समस्त अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ निरंतर अथक प्रयास किए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निराकरण हो और वे सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग ने एनपीएस सेवाओं को ऑनलाइन देने की शुरुआत की
सभी पात्र नागरिक कोई भी डाकघर गए बिना, परेशानी-मुक्त होकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं
डाक विभाग, संचार मंत्रालय  राष्ट्रीय पेंशन योजना  प्रदान कर रहा है, जो भारत सरकार की एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है और जिसका 2010 के बाद से भौतिक प्रक्रिया प्रणाली के जरिये पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण  द्वारा अपने नामित डाकघरों के माध्यम से प्रबंधन किया जा रहा है।
डाक विभाग अब एनपीएस  ऑनलाइन प्रदान कर रहा है, जो 26.04.2022 से प्रभावी है।
18-70 वर्ष आयु-वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक डाक विभाग  की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेनू हेड "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - ऑनलाइन सेवाएं" के जरिये इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
लिंक https://www.indiapost.gov.in/financial/pages/content/nps.aspx है।
एनपीएस ऑनलाइन के तहत नए पंजीकरण, प्रारंभिक/ बाद के योगदान और एसआईपी विकल्प जैसी सुविधाएं न्यूनतम शुल्क पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। विभाग का एनपीएस सेवा शुल्क सबसे कम है। ग्राहक 80 सीसीडी 1  के तहत एनपीएस में कर कटौती के लिए भी पात्र हैं, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाता है।
सभी पात्र व्यक्ति, कोई भी डाक घर गए बिना और परेशानी-मुक्त होकर न्यूनतम शुल्क संरचना में एनपीएस के लिए इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस ऑनलाइन सुविधा राष्ट्रीय पेंशन योजना  को बढ़ावा देने में एक लंबा सफ़र तय करेगी और वृद्धावस्था के दौरान देश के लोगों के लिए एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
"पोषण उत्सव" अच्छे स्वास्थ्य का उत्सव है और कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई की याद दिलाता है: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी
कर्तव्यपथ पर "पोषण उत्सव" का उद्घाटन हुआ
'पोषण उत्सव' अच्छे पोषण के मूल संदेश के साथ एक उत्सव मेले जैसा है
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2018 को पोषण अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देश से कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करने और 0-6 साल के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाएं एवं माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार लाना है। वह आज यहां कर्तव्यपथ पर "पोषण उत्सव" के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थीं।
मंत्री ने कहा कि पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है और स्वस्थ जीवन का आधार है। उचित वृद्धि और विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक चरण से ही उचित आहार आवश्यक है। न केवल बच्चे के पोषण पर, बल्कि माँ के पोषण की स्थिति पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के महीने भर चलने वाले उत्सव के अंत में पहुँच गए हैं। हम इस उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अच्छे स्वास्थ्य का उत्सव है और कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई की याद दिलाता है।
मंत्री ने "पोषण उत्सव" में सभी का स्वागत किया और सभी विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल देखभाल संस्थानों और सरकारी स्कूलों के छोटे बच्चों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सभी को विभिन्न स्टालों और बूथों पर जाने और अनोखे पोषण खेलों में भाग लेने, विभिन्न क्षेत्रों के स्वास्थकर भोजन का आनंद लेने और प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने समारोह में शामिल होने के लिए सभी को धन्यवाद दिया और पोषण उत्सव को शुरू करने की घोषणा की।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्रभाई द्वारा एक वीडियो संदेश भी प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पोषण और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के केंद्र के रूप में ग्राम पंचायतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जन आंदोलन के साथ-साथ जनभागीदारी पर भी फोकस किया गया है। गतिविधियों को महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा के मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उद्घाटन समारोह के बाद कलाकार शान ने एक आकर्षक संगीतमय प्रस्तुति दी।
"पोषण उत्सव" एक उत्सव मेले के रूप में है जिसमें विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए अच्छे पोषण के मूल संदेश के साथ देश में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आयु-उपयुक्त अच्छे स्वास्थ्य पहलों पर उन्हें संवेदनशील बनाना है। उत्सव' का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर किया गया है। यह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक पोषण अभियान के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे महीने भर चलने वाले 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के लिए एक शानदार समापन के रूप में काम करेगा।
बच्चों और आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए, उत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टाल, और पोषण के संदेश वाले खेलों को शामिल किया गया है। उत्सव में प्रधानमंत्री के साथ एक संवर्धित वास्तविकता आधारित तस्वीर लेने का अवसर भी दिया गया है। एक आंगनवाड़ी केंद्र, देश में 9 से अधिक पारंपरिक खिलौना समूहों के स्वदेशी खिलौने और स्वस्थ आयुष उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल से बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एडमिरेलिटी हाउस में आज 24 मई, 2023 को ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल महामहिम श्री डेविड हर्ले से बैठक की।
प्रधानमंत्री ने गवर्नर जनरल से 2019 में हुई अपनी बैठक को याद किया जब वे न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर के पद पर रहते हुए भारत की यात्रा पर आये थे।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच लम्बे समय से चली आ रही द्विपक्षीय साझेदारी को मज़बूत बनाने के उपायों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच करीबी सम्पर्क कायम करने में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान और उसकी भूमिका को दोहराया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार महानिदेशालय में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0
अभियान के तहत 2.30 लाख रुपये की आमदनी
डीजीई के सभी फाइल रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजीटल
5155 वर्ग फुट क्षेत्र तैयार, 6360 फाइलों का निपटारा
विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत, रोजगार महानिदेशालय  ने मुख्यालय सहित डीजीई के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में डिजिटलीकरण की पहल की गई थी और डीजीई के सभी फाइल रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजीटाइज कर दिए गए हैं। अभियान के दौरान 9606 फाइलों की समीक्षा की गई और 6360 फाइलों को हटा दिया गया। परिणामस्वरूप, लगभग 5155 वर्ग फुट तैयार किया गया था। इस अभियान के दौरान बेकार पड़ी वस्तुओं के निपटारे से 2.30 लाख रुपये की आमदनी हुई।
रोजगार महानिदेशालय के बारे में
श्रम और रोजगार मंत्रालय में रोजगार महानिदेशालय  राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं से संबंधित नीतियों/कार्यक्रमों के विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है। डीजीई श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है और यह नई दिल्ली में स्थित है। लगभग 50 दर्ज दायर कार्यालय डीजीई के अधीन हैं। डीजीई के फील्ड कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों का द्विवार्षिक चुनाव
विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गये आंध्र प्रदेश विधान परिषद और तेलंगाना विधान परिषद के पांच-पांच सदस्यों का कार्यकाल 29 मार्च, 2019 को समाप्त हो रहा है। इसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है-
|
|
क्रम संख्या
|
|
सदस्य का नाम
|
|
सेवानिवृत्ति की तिथि
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
-
|
|
पोंगुरु नारायण
|
|
29 मार्च, 2019
|
|
-
|
|
लक्ष्मी शिव कुमारी अंगूरी
|
|
-
|
|
पमिडी समंतकामणी
|
|
-
|
|
रामकृष्णुडु यानमाला
|
|
-
|
|
अप्पा राव आदिरेड्डी
|
|
तेलंगाना
|
|
-
|
|
पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी
|
|
29 मार्च, 2019
|
|
-
|
|
मोहम्मद अली शब्बीर
|
|
-
|
|
तिरुवरागर्म संतोष कुमार
|
|
-
|
|
मोहम्मद सलीम
|
|
-
|
|
मोहम्मद महमूद अली
|
|
|
|
|
|
|
|
भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय किया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
कार्यक्रम
|
|
:
|
|
दिन और तिथि
|
|
-
|
|
अधिसूचना जारी करना
|
|
:
|
|
21 फरवरी, 2019 
|
|
-
|
|
नामांकन करने की अंतिम तिथि
|
|
:
|
|
28 फरवरी, 2019 
|
|
-
|
|
नामांकन की जांच
|
|
:
|
|
1 मार्च, 2019 
|
|
-
|
|
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
|
|
:
|
|
5 मार्च, 2019 
|
|
-
|
|
मतदान की तारीख
|
|
:
|
|
12 मार्च, 2019 
|
|
-
|
|
मतदान के घंटे
|
|
:
|
|
सुबह 9 बजे से शाम 4.00 बजे तक
|
|
-
|
|
मतों की गिनती
|
|
:
|
|
12 मार्च, 2019  शाम 5.00 बजे
|
|
-
|
|
तारीख, जिसके पहले चुनाव पूरा हो जाएगा
|
|
:
|
|
15 मार्च, 2019
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 30 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 अप्रैल, 2022 को प्रात: 10 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित भी करेंगे।
यह संयुक्त सम्मेलन दरअसल कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मंच पर लाने का बहुमूल्य अवसर है, ताकि लोगों को सरल एवं सुविधाजनक ढंग से न्याय सुलभ कराने की रूपरेखा तैयार की जा सके और इसके साथ ही न्याय प्रणाली के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की जा सके। ठीक इसी तरह का पिछला सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। उस समय से लेकर अब तक सरकार ने ‘ईकोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट’ के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ-साथ अदालती प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कई पहल की हैं।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना स्टेशन सरसावा में हुए पैरा जंपिंग एडवेंचर कोर्स में महिलाओं ने दिखाया दमखम
बीते कुछ दिनों के दौरान वायुसेना स्टेशन सरसावा का आसमान बड़ी संख्या में रंगीन पैराशूट से भरा रहा। 12 से 20 मार्च 2020 के दौरान इसके बेस पर एक पैरा जंप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से आए वायुसैनिकों को पैरा जंप से पहले कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ा। स्क्वाड्रन लीडर आफताब खान और एमडब्ल्यूओ आर. जे. सिंह की अगुवाई में एयरफोर्स एडवेंचर सेल के दिशानिर्देशन में यह कोर्स पूरा हुआ, जिसमें 42 प्रशिशुओं ने हिस्सा लिया। उन्हें चार प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जो पैरा जंप विशेषज्ञ थे और उन्होंने पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा से प्रशिक्षण हासिल किया था। इस दल में एयरफोर्स एडवेंचर सेल के प्रशिक्षित पैरा ट्रूपर्स भी शामिल थे।
16 मार्च, 2020 को स्क्वाड्रन लीडर वी. ऐश्वर्या और स्क्वाड्रन लीडर के. प्रभाकर की एक विमान से पैराशूट के माध्यम से कूदने की पुरानी इच्छा भी पूरी की। इस प्रक्रिया के साथ वायुसेना स्टेशन सरसावा पर तैनात वह ऐसा पहला दम्पति बन गया जिसने एक साथ पैराशूट जम्पिंग की। सरसावा में हुई इस साहसिक गतिविधियों के साथ कई अन्य उपलब्धियां भी जुड़ गई। महज चार दिन की अवधि के दौरान 455 सुरक्षित छलांग लगाई गई। पहली बार में 6 महिला अधिकारियों ने अपने पुरुष समकक्षों के साथ प्रशिक्षण लिया, जिनमें से चार सरसावा के ही थे। इसके अलावा सरसावा की स्क्वाड्रन लीडर ऐश्वर्या, स्क्वाड्रन लीडर प्रियंका समाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट उपासना शर्मा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाज, दूसरे आईएएफ बेस की स्क्वाड्रन लीडर निधि सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सी. गोयल, आईएएफ की महिला पैरा ट्रूपर्स में शामिल हो गईं।
इस प्रशिक्षण के दौरान वायु सैनिकों ने बेस की ‘माइटी आर्मर’ यूनिट द्वारा उड़ाए गए हेलिकॉप्टर से 4500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई। वहीं एडवांस ट्रूपर्स और पैरा जंप प्रशिक्षकों ने 10000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई। पांच सफल छलांग पूरी करने के बाद एयरकमोडोर अजय शुक्ला वीएम, एयर आफिसर कमांडिंग, वायुसेना स्टेशन सरसावा में प्रशिक्षित वायु सैनिकों को ‘पैरा विंग्स’ प्रदान किया, इसे वे अब सम्मान से अपनी वर्दी पर पहन सकेंगी। ये वायु सैनिक भारतीय वायु सेना के आदर्श वाक्य ‘गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करो’ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
शिक्षा मंत्रालय
जेईई  2018 के नतीजे आज घोषित कर दिए गए
प्रणव गोयल परीक्षा में 360 अंकों में से 337 अंक प्राप्त करके बने टॉपर
छात्र-छात्रा संतुलन में सुधार के उद्देश्य से आईआईटी में छात्राओं के लिए 800 अतिरिक्त सीटें सृजित की गईं
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने आज वेबसाइट https://www.jeeadv.ac.in/ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा  -2018 के नतीजे घोषित कर दिए। वर्ष 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों  में कुल मिलाकर 11279 सीटों की पेशकश की जा रही है। जैसा कि विगत वर्षों में होता आया है, उन डीएस अभ्यर्थियों  के साथ-साथ विदेशी अभ्यर्थियों को भी समायोजित करने के लिए अतिरिक्त या अधिसंख्य सीटें सृजित की जाएंगी, जो  -2018 में उत्तीर्ण हुए हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, इस वर्ष  आईआईटी में छात्र-छात्रा संतुलन में सुधार के उद्देश्य से आईआईटी में महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से 800 अतिरिक्त या अधिसंख्य सीटें सृजित की जाएंगी।
जेईई  2018 में दोनों पेपर 1 और 2 में कुल मिलाकर 155158 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कुल मिलाकर 18138 अभ्यर्थी जेईई  2018 में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 18138 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कट ऑफ से ऊपर स्कोर किया है। कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 2076 छात्राएं हैं।
श्री प्रणव गोयल 360 अंकों में से 337 अंक प्राप्त करके जेईई  2018 में कॉमन रैंक लिस्ट  में शीर्ष रैंकर हैं। सुश्री मीनल पारेख 360 अंकों में से 318 अंक प्राप्त करके सीआरएल 6 के साथ शीर्ष स्थान पर महिला अभ्यर्थी हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने फोर्ब्स की “द ग्लोबल 2000” शीर्ष कंपनियों की सूची में 52 स्थान ऊपर चढ़कर 433वां स्थान हासिल किया
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने वर्ष 2023 की फोर्ब्स की “द ग्लोबल 2000” सूची में 52 स्थान ऊपर चढ़कर 433वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 की सूची में 485वें स्थान से उछलकर, एनटीपीसी द्वारा केवल एक वर्ष में 52 स्थान ऊपर चढ़ना वैश्विक बाजार में एक मजबूत शक्ति के रूप में उसके उभार को दर्शाता है। यह कंपनी के निरंतर विस्तार, अच्छी वित्तीय स्थिति और उत्कृष्टता के प्रति निरंतर समर्पण का प्रमाण है।
“द ग्लोबल 2000” सूची चार प्रमुख फलकों- बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य- के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की पहचान करती है।
भारतीय कंपनियों को ध्यान में रखते हुए, एनटीपीसी ने 2023 की सूची में एक स्थान ऊपर चढ़कर सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में 10वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में एनटीपीसी की स्थिति को और मजबूत करती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.30 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,18,324 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,931 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 90 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,49,436 है
पिछले 24 घंटों में 89 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.45 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,61,679
जांच की गई
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनएफएल ने हरियाणा में किसानों को कपास चुनने की मशीनें बांटी
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किसानों को कपास चुनने की 95 मशीनें निःशुल्क वितरित कीं।
कंपनी ने 15 अक्टूबर 2020 को कृषि विज्ञान केंद्र, सादलपुर, हिसार और कृषि विज्ञान केंद्र, भिवानी में दो अलग-अलग कार्यक्रमों में कपास चुनने की मशीनें वितरित कीं। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री वीरेंद्र नाथ दत्त दोनों कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि थे।
श्री दत्त ने अपने भाषण में किसानों को कंपनी द्वारा किए जा रहे सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही उन्हें कपास की मशीनों का उपयोग करने के बारे में जानकारी भी दी। इस अवसर पर मशीनों के इस्तेमाल करने के तरीके प्रदर्शित किए गए जिससे किसानों को इन्हें आसानी से उपयोग में लाने के बारे में समझने में मदद मिली।
कार्यक्रम में कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक विपणन श्री अनिल मोतसरा और कंपनी के चंडीगढ़ कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक दिलबाग सिंह भी उपस्थित थे। एनएफएल द्वारा वितरित इन मशीनों के जरिए कपास को चुनने का काम अधिक सफाई के साथ तेजी से किया जा सकेगा।
एनएफएल द्वारा देश में इस प्रकार की 500 से भी अधिक कपास चुनने की मशीनों का वितरण पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना आदि राज्यों के किसानों को निःशुल्क किया जा चुका है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने जी-20 बैठक से पहले संबंधित मंत्रालयों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए 20 प्रस्तावित स्थलों में से 8 उत्तर पूर्व भारत के हैं
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री  श्री जी. किशन रेड्डी ने जी-20 बैठक से पहले सभी तीन मंत्रालयों के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें डीओएनईआर, पर्यटन, संस्कृति विभाग के प्रमुख और सभी 8 उत्तरी-पूर्वी राज्यों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जी-20 के तहत विभिन्न विषयों पर जनवरी 2023 से  कुल 11 बैठकें उत्तरी-पूर्वी में आयोजित की जानी है। यह विचार-विमर्श उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में घटनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रमुख पहलुओं पर फोकस था। मंत्री ने इस आयोजन के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रणालियों की पूर्ण तत्परता की कामना की। उनका मानना था कि उत्तर पूर्व में प्राकृतिक सुंदरता से दुनिया को रूबरू होना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि आज, 1 दिसंबर 2022 को अपने देश ने औपचारिक रूप से 'वसुधैव कुटुम्बकम' के संदेश के साथ प्राचीन संस्कृति और एकता के लोकाचार के साथ जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। जी-20 एकता की दृष्टि को बढ़ावा देता है। इसलिए थीम: 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' को अपनाया गया है।
जी20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को जम्मू-कश्मीर में होगा। दुनिया भर में हमारे मेहमानों को भारत की अद्भुत विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए जी20 के तहत लगभग 200 बैठकें होंगी, जिनकी देश भर के विभिन्न शहरों में योजना बनाई गई है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में उत्तर-पूर्वी महोत्सव का आयोजन करेगा
सात दिवसीय महोत्सव  का उद्देश्य "हम किसी से काम नहीं" की भावना के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है
जनभागीदारी तरीके से सभी आठ राज्यों में गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है
राष्ट्रपति 4 मई, 2022 को गुवाहाटी में समापन समारोह में भाग लेंगे
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में, 28 अप्रैल, 2022 से 4 मई, 2022 तक सभी आठ उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पूर्व महोत्सव का आयोजन कर रहा है। जैसा कि भारत आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने पर अपने गौरवशाली इतिहास, लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, मंत्रालय इस त्योहार के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुंदरता और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना चाहता है।
सात दिवसीय यह उत्सव, जिसे क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है का उद्देश्य "हम किसी से काम नहीं" की भावना के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।
पिछले आठ वर्षों के दौरान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र ने कनेक्टिविटी में बड़े पैमाने पर प्रगति की है, जबकि 2014 से पहले केवल गुवाहाटी ही रेलवे से जुड़ा था, आज दो और राजधानी रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए हैं। बाकी राजधानी शहरों को भी जोड़ने का काम चल रहा है। इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्यों की राजधानियों को फोर लेन और वैकल्पिक दो लेन राजमार्गों के माध्यम से सिक्किम से जोड़ने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से रूरल एरिया में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की तारीख में, उत्तर पूर्व में 15 हवाईअड्डे परिचालन में हैं। साथ ही उन्नयन और आधुनिकीकरण और नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए 24 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी तरह, दूरसंचार, बिजली, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं।
"हम किसी से काम नहीं" की भावना के तहत, सभी आठ राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं जो उत्तर-पूर्वी के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बुनियादी ढांचा, निवेश क्षमता, ऊर्जा की जरूरतें और उत्तर-पूर्वी के विकास में महिलाओं की भूमिका शामिल है।
यह महोत्सव पूरे एक सप्ताह खेल आयोजन के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी जश्न मनाएगा, जिसका समापन 3 मई, 2022 को इंफाल में होगा। इसके अलावा, राज्य पूरे सप्ताह को जनभागीदारी विधि से गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जाएगी।
राष्ट्रपति ने 4 मई, 2022 को गुवाहाटी में समापन समारोह में सम्मिलित होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अगले कुछ वर्षों में 56 नए हवाई अड्डे काम करने लगेंगेः श्री सुरेश प्रभु
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु नई दिल्ली में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत जैसे देशों में व्यापार गतिविधियों से निपटने तथा घरेलू और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वृहद और तेजी से समाहित होने के लिए बेहतरीन लॉजिस्टिक्स महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ वर्षों में 56 नए हवाई अड्डे काम करने लगेंगे। श्री सुरेश प्रभु आज नई दिल्ली में दो दिवसीय ग्लोबल लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
श्री प्रभु ने कहा कि लॉजिस्टिक्स और कनेक्टीविटी में सुधार लाने के लिए सभी साझेदारों को एक साथ लाकर सही मंच तैयार किया जा सकता है जो अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण है।
वर्ष 2019-20 में भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग करीब 215 अरब अमेरिकी डॉलर होगा, जो प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। पिछले दशक में अथवा उसके बाद रेलवे, सड़कों, राजमार्गों, अंतर्देशीय जलमार्गों, विमानन, बंदरगाहों और तटीय नौवहन में पर्याप्त सुधार हुआ है। भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स  रैंकिंग में सुधार आया है, जो 2014 में 54 थी और 2016 में 35 हो गई। लॉजिस्टिक्स सेवाओं में वृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, सेवाओं और परिवहन के विभिन्न साधनों के लॉजिस्टिक्स के मामले में एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया गया है।
इन मामलों पर जागरुकता निर्माण और बेहतर समझ विकसित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने फिक्की और विश्व बैंक समूह के साथ 5 और 6 अप्रैल, 2018 को इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है।
शिखर सम्मेलन में विश्व भर के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र तथा उद्योग के प्रतिनिधियों को उपरोक्त मुद्दों पर विचार करने का अवसर मिलेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान के लिए वार्षिक खेलो इंडिया की मेजबानी करें
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज खेलो इंडिया योजना की पहली आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की और राज्य के खेल विभागों और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों को संबोधित किया। बैठक के दौरान बोलते हुए उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे राज्य स्तरीय खेलो इंडिया गेम्स के वार्षिक आयोजन की मेजबानी करें ताकि बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान की जा सके।बैठक में खेल सचिव श्री रवि मित्तल; भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान और खेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
श्री किरेन रिजिजू ने कहा,“खेलो इंडिया योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वार्षिक प्रतियोगिताओं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स, ने सभी राज्यों से खेल प्रतिभाओं को पहचानने में मदद की है।हालांकि, यह पर्याप्त नहीं है। हर राज्य जमीनी स्तर की प्रतिभा की पहचान करने और राज्य से खेल प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने के लिए वार्षिक खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कर सकता है। राज्य जो पहले से ही वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करते हैं, वे खेलो इंडिया स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं और केंद्र इन आयोजनों को संचालित करने में उनका समर्थन करेगा।”
जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान के महत्व को बताते हुए खेल मंत्री ने कहा,“भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने के लिए हमें 5-10 वर्ष आयु वर्ग की प्रतिभाओं को पहचानना होगा और उन्हें भविष्य में चैंपियन बनने में मदद करनी होगी।ओलंपिक के लिए एक एथलीट को तैयार करने में कम से कम 8 साल लगते हैं, और यदि हम बाद के स्तर पर प्रतिभा की पहचान करते हैं, तो ओलंपिक पोडियम पर इसे बनाने की उनकी संभावना सीमित है। इसलिए, राज्यों को युवा प्रतिभा की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना महत्वपूर्ण है।”
केंद्रीय खेल मंत्री ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के लिए 5 क्षेत्रीय प्रतिभा स्काउटिंग समितियों की बात की और 24 खेल विषयों में जमीनी स्तर की प्रतिभा की पहचान करने में इन समितियों की सहायता करने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के लिए कहा। उन्होंने कहा,“फिर पहचानी गई प्रतिभाओं को राज्य सरकार या एसएआई केंद्रों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें प्रतिभाओं की पहचान करने में राज्य सरकारों से इनपुट की आवश्यकता है।”
मंत्री ने राज्यों को प्राथमिकता के तौर पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ खेल बुनियादी ढांचे की पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा,“हम पहले ही 8 राज्यों की पहचान कर चुके हैं, जहां केआईएससीई की स्थापना की जाएगी। खेल मंत्रालय को भी 13 राज्यों से प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। केआईएससीई राज्यों के लिए देश भर के वरिष्ठ एथलीटों को चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षण देने और उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है। केंद्र इसमें राज्यों को निधि देने और समर्थन करने के लिए तैयार है, और इसलिए, मैं हर राज्य से आग्रह करता हूं कि वे अवसंरचना की तत्काल पहचान करें जिसे वे केआईएससीई के लिए चिन्हित करना चाहेंगे।”
राज्य के प्रतिनिधियों ने खेल मंत्री द्वारा चर्चा की गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर खेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने में दिलचस्पी दिखाई। इनमें से कई ने पहले से मौजूद राज्य स्तरीय वार्षिक प्रतियोगिताओं और जमीनी स्तर की प्रतिभा पहचान योजनाओं का विवरण साझा किया।