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वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी ने नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी  2023 रिपोर्ट जारी की
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ-साथ नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी  2023 रिपोर्ट जारी की।
एक निष्पादन माप उपकरण के रूप में टाइम रिलीज़ स्टडी  का उद्देश्य कार्गो रिलीज़ समय का मात्रात्मक माप प्रस्तुत करना है, जिसे आयात के मामले में घरेलू निकासी के लिए इसके आउट ऑफ चार्ज सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन और निर्यात के मामले में वाहक के अंतिम प्रस्थान के लिए सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन तक के समय के रूप में परिभाषित किया गया है।
एनटीआरएस-2023, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 की समान अवधि के दौरान निष्पादन की तुलना में 1 से 7 जनवरी, 2023  की नमूना अवधि के आधार पर चालू वर्ष के लिए बंदरगाह श्रेणी वार औसत रिलीज समय प्रस्तुत करता है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त शामिल हैं :
- राष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण कार्य योजना लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति का आकलन;
- विभिन्न व्यापार सुविधा पहलों, विशेष रूप से "तत्परता का मार्ग"; के प्रभाव की पहचान करना और
- रिलीज समय में अधिक त्वरित कमी के लिए चुनौतियों की पहचान करना।
अध्ययन में शामिल बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स , अंतर्देशीय कंटेनर डिपो  और एकीकृत चेक पोस्ट  का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी देश में फाइल किए गए प्रविष्टि के बिलों में लगभग 80 प्रतिशत और शिपिंग बिलों में 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी हैं।
औसत आयात रिलीज समय में निरंतर सुधार होता रहा है, 2022 की तुलना में 2023 में आईसीडी के लिए रिलीज समय में 20 प्रतिशत की कमी, एसीसी के लिए 11 प्रतिशत की कमी; और बंदरगाहों के लिए 9 प्रतिशत की कमी अर्जित की गई है। समग्र रूप से, बंदरगाहों, आईसीडी, एसीसी और आईसीपी के लिए आयात रिलीज समय क्रमश: 85:42 घंटे, 71:46 घंटे, 44:16 घंटे और 31:47 घंटे है। मानक विचलन का माप कम पाया गया है, जो आयातित कार्गो के त्वरित रिलीज की अधिक निश्चितता का संकेत देता है।
एनटीआरएस 2023 के निष्कर्ष तीन गुना "तत्परता का मार्ग" की पुन: पुष्टि करते हैं, जिनमें पूर्व-आगमन प्रसंस्करण, कार्गो की जोखिम-आधारित सुविधा और विश्वसनीय ग्राहक कार्यक्रम - अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लाभों को सक्षम करने वाले आयात दस्तावेजों की अग्रिम फाइलिंग शामिल है। वे कार्गो जिनमें "तत्परता का मार्ग" के अंतर्गत सभी तीन विशेषताएँ संयुक्त हैं, सभी बंदरगाह श्रेणियों में एनटीएफएपी रिलीज़ समय लक्ष्य प्राप्त करते हैं।
इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रोत्साहन पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई उच्च प्राथमिकता के अनुरूप, एनटीआरएस 2023 ने निर्यात रिलीज़ समय के मापन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। एनटीआरएस 2023 विनियामक मंजूरी  के बीच अंतर को स्वीकार करता है, जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर  के अनुदान और भौतिक निकासी के व्यापक पहलू जो वस्तुओं के साथ वाहक के प्रस्थान के साथ लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर होता है।
यह देखा गया है कि विनियामक मंजूरी के बेंचमार्क को अपनाते हुए लगभग सभी बंदरगाह श्रेणियों के लिए एनटीएफएपी रिलीज टाइम लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। बेहतर औसत रिलीज़ समय के बारे में निश्चितता की सीमा में सुधार हुआ है।
बेहतर रिलीज समय में विभिन्न व्यापार सुविधा उपायों को लागू करने में सीमा शुल्क, बंदरगाह प्राधिकरण, सीमा शुल्क ब्रोकर और प्रतिभागी सरकारी एजेंसियों  सहित विभिन्न हितधारकों के प्रयास शामिल हैं, जो कार्गो निकासी में तेजी लाने और व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए निरंतर सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 के संपूर्ण निष्कर्षों को सीबीआईसी की वेबसाइट  पर देखा जा सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षा और निकासी डेमो अनुभव करने के लिए स्काई बस की सवारी की
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सुरक्षा और निकासी अनुभव करने के लिए प्राग से भारत लौटने के दौरान शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में यूस्काई टेक्नोलॉजी के पायलट प्रमाणपत्र और अनुभव केंद्र का दौरा किया और स्काई बस की टेस्ट ड्राइव की।
यूस्काई टेक्नोलॉजी ने स्काई बस समाधान तैयार किया है और आईस्काई मोबिलिटी ने इन गतिशीलता सेवाओं को भारत में लाने के लिए यूस्काई के साथ समझौता किया है।
स्काई बस एक स्थायी, भीड़-भाड़-मुक्त शहरी गतिशीलता समाधान प्रदान करती है, जो शहरी निवासियों के लिए कुशल गतिशीलता प्रदान करते हुए प्रदूषण और यातायात की भीड़ को कम करती है। इसके अलावा, इसकी उन्नत रेल केबल प्रणाली के कारण भूमि का कम उपयोग होता है, जिससे यह देश की गतिशीलता बुनियादी ढांचे के लिए एक मूल्यवान बन जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 3 से 6 जून तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद 3 से 6 जून, 2022 तक उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे।
3 जून 2022 को राष्ट्रपति कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंख का जाएंगे, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी वहां उपस्थित रहेंगे।
4 जून 2022 को राष्ट्रपति कानपुर में मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90वें वर्ष के समारोह को संबोधित करेंगे। उसी दिन वे गोरखपुर में गीताप्रेस के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे।
5 जून, 2022 को राष्ट्रपति मगहर जाएंगे जहां वे संत कबीर दास जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और संतकबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति महोदय 6 जून 2022 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के विशेष संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में चक्रवात ‘वायु’ से निपटने के उपायों की तैयारी का जायजा लिया गया
कैबिनेट सचिव श्री प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में चक्रवात ‘वायु’ से संबंधित तैयारी की स्थिति का जायजा लिया। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार चक्रवाती तूफान वायु के पोरबंदर और महुवा के बीच वेरावल और दीव क्षेत्र के आसपास गुजरात के तट को छूने की उम्मीद है। इस गंभीर चक्रवाती तूफान में हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने और 13 जून, 2019 की सुबह को 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। इसके कारण गुजरात के तटीय जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। तूफान में बढ़ोतरी होने के कारण द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, दीव, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर जिलों के निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। मौसम विभाग संबंधित अधिकारियों को नियमित बुलेटिन जारी कर रहा है।
गुजरात के मुख्य सचिव और दमन-दीव के प्रशासक के सलाहकार ने एनसीएमसी को चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए किए गए उपायों की तैयारी के बारे में जानकारी दी। गुजरात के मुख्य सचिव ने बताया कि तटीय क्षेत्रों के लगभग 2.8 लाख लोगों को कल इन क्षेत्रों से हटा लिया जाएगा। लोगों को मीडिया और एसएमएस के माध्यम से आने वाले चक्रवात के बारे में चेतावनी देने का प्रबंध किया गया है।
राज्य और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने संवेदनशील तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और आवश्यक भोजन, पेय जल और दवाइयों का स्टॉक बनाने का निर्देश दिया। किसी भी प्रकार की जन हानि रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने तथा बुनियादी ढांचे को होने वाली किसी भी हानि को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिये गए हैं। एनडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल के लिए गुजरात में 35 टीमें और दिव में 4 टीमें रवाना की हैं। एसडीआरएफ, सेना, तटरक्षक और बीएसएफ के बचाव दलों को भी तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है।
गुजरात और दमन - दीव तथा दादरा नगर हवेली के मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। गृह मंत्रालय, शिपिंग, विद्युत, दूरसंचार, रक्षा, मत्स्य पालन, आईएमडी एमए और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। एनसीएमसी दोबारा बैठक कर स्थिति का जाएगा लेगा।
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत खान मंत्रालय के लिए एक अलग पोर्टल बनाएगा
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुपालन में, खान मंत्रालय ने बीआईएसएजी-एन  के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो  को एक अलग पोर्टल बनाने का दायित्व सौंपा था। अभी तक, दो डाटा लेयर बनाई जा चुकी हैं। पहली लेयर में खनिज रियायतों का स्थानिक डाटा शामिल किया गया है, जिसमें मौजूदा खनन पट्टे और नीलामी के माध्यम से दिए गए कम्पोजिट लाइसेंस शामिल हैं। दूसरी लेयर में खनिज निविदा ब्लॉक शामिल होते हैं, जिनकी सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है लेकिन खनन पट्टे का निष्पादन अभी लंबित है। देश भर में लगभग 3,154 खनन पट्टों  में शामिल 2,97,200 हेक्टेयर एरिया पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी होने का अनुमान है।
देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की एक ऐतिहासिक पहल के तहत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गति शक्ति- मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारम्भ किया था। भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को अभी तक विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के साथ ही सूचनाओं की कमी के चलते परियोजनाओं के निष्पादन में लागत और समय में बढ़ोतरी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता था। इन समस्याओं के चलते न सिर्फ जनता को असुविधा होती थी, बल्कि देश भी विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर से वंचित रह जाता था। इसके समाधान के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, सभी उपलब्ध और जरूरी सूचनाओं को एक ही वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए थे। इसके अलावा, स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में समय लगने, कई नियामकीय स्वीकृतियों जैसी अन्य समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।
इस दिशा में पीएम गति शक्ति कार्यक्रम को प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए हितधारकों के लिए समग्र योजना को संस्थागत बनाते हुए पिछले मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। पीएम गति शक्ति छह स्तंभों : समग्रता, प्राथमिकता, अनुकूलन, समकालिकता, विश्लेषिकी और गतिशीलता पर आधारित है। परियोजनाओं की योजना और डिजाइन का काम अलग-अलग करने के बजाय, एक समान विजन के साथ डिजाइन और निष्पादन का काम किया जाएगा। इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित इसरो छवि के साथ स्थानीय नियोजन के साधनों सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 206.56 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 34,75,330 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,35,510 है
सक्रिय मामलों की दर 0.31 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 15,549 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,34,99,659 है
पिछले 24 घंटों में 16,167 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 6.14 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.64 प्रतिशत है
अब तक 87.81 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,63,419 जांच की गई
विद्युत मंत्रालय
अंडमान के उपराज्यपाल ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया; इस पहल से द्वीप में प्रदूषण पर अंकुश लगेगा
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल  डी. के. जोशी ने आज इलेक्ट्रिक बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 40 इलेक्ट्रिक बसों की इस परियोजना को एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड , जोकि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
इस द्वीपीय केन्द्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत से टेल पाइप उत्सर्जन में कटौती करने के साथ-साथ आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में मदद मिलेगी।
उपरोक्त परियोजना के अलावा, एनवीवीएन स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेंगलुरु में 90 इलेक्ट्रिक बसों से संबंधित उपयुक्त समाधान प्रदान करने के लिए एक सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है। ये बसें नम्मा मेट्रो नेटवर्क को आखिरी मील तक संपर्क प्रदान करेंगी।
एनवीवीएन विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए शून्य उत्सर्जन गतिशीलता से जुड़े समाधानों की एक संपूर्ण श्रृंखला को विकसित करके उसे उपयोग के लिए उपलब्ध करा रहा है। लोगों को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनवीवीएन देशभर के कई शहरों में चार्जिंग से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास भी कर रहा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पीपीएसी ने ऊर्जा क्षेत्र में डेटा और अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए आईईए के साथ आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किए
- पीपीएसी और आईईए के बीच साझेदारी ज्ञान का व्यापक रूप से आदान-प्रदान करने के लिए
- बेहतर विश्लेषण और विवेचन के लिए व्यापक डेटासेट, रिपोर्ट, विश्लेषण उपलब्ध कराया जाएगा
- ऊर्जा अवस्थांतर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए आईईए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण और इंटर्नशिप आयोजित करने की योजना तैयार की गई है
- तेल और गैस की मांग और आपूर्ति, वैश्विक तथा क्षेत्रीय तेल एवं गैस के बाजारों की वृद्धि और स्थिरता तथा वैकल्पिक ईंधन के आर्थिक लाभ पर संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाएगा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , भारत सरकार के अंतर्गत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ  ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के साथ पेरिस स्थित मुख्यालय में एक आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से ज्ञान का व्यापक आदान-प्रदान होगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी मामलों के मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में श्री पी. मनोज कुमार, पीपीएसी के महानिदेशक और डॉ. फतेह बिरोल, आईईए के कार्यकारी निदेशक ने बंगलौर में 06 से 08 फरवरी, 2023 तक आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के अवसर पर इस आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किए।
यह आशय पत्र पीपीएसी और आईईए के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए है, जैसा कि एसओआई में निर्दिष्ट है। इसके अलावा, बेहतर विश्लेषण और विवेचन करने के लिए व्यापक डेटासेट, रिपोर्ट, विश्लेषण उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा अवस्थांतर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक कौशल सेट विकसित करने के लिए आईईए के विशेषज्ञों द्वारा ऊर्जा मॉडलिंग और सांख्यिकी के लिए पीपीएसी और आईईए के अधिकारियों को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रदान करने की योजना तैयार की गई है।
दोनों पक्ष ऊर्जा बाजार, डेटा और सांख्यिकी, जैव ईंधन  और संपीड़ित जैव-गैस  और अन्य उभरते ईंधन के क्षेत्रों पर एसओआई के अंतर्गत सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। यह वैश्विक तेल और गैस बाजारों तथा तेल और गैस क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।
दोनों पक्ष तेल और गैस की मांग और आपूर्ति, वैश्विक और क्षेत्रीय तेल और गैस बाजारों की वृद्धि और स्थिरता और वैकल्पिक ईंधन के आर्थिक लाभ पर संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे। दोनों पक्षों ने सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य समूहों का गठन करने का भी प्रस्ताव रखा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल  राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति का संबोधन सायं सात बजे से आकाशवाणी  और दूरदर्शन के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क के सभी चैनलों पर हिंदी में किया जायेगा। इसके पश्चात संबोधन के अंग्रेजी संस्करण का भी प्रसारण किया जायेगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी संबोधन के प्रसारण के पश्चात दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों पर इसका प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। आकाशवाणी अपने सभी क्षेत्रीय नेटवर्कों पर इसका प्रसारण रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी नौसेना कमान में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  मनाया गया
9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के अवसर पर 'ओशन रिंग ऑफ़ योगा' और 'योगा फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिका' थीम के तहत पश्चिमी नौसेना कमान की इकाइयों द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित सामान्य योग प्रोटोकॉल  के अनुसार प्रात: 7:00 से 8:30 बजे तक योग शिविर आयोजित किए गए। कुल 7000 से अधिक नौसेना कर्मियों और रक्षा नागरिकों  ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में भाग लिया जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक में स्थित नौसेना इकाइयाँ शामिल थीं। नौसेना कर्मियों द्वारा गहरे समुद्र में नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों पर और पांच विदेशी बंदरगाहों पर बड़े उत्साह के साथ और निर्धारित विषय के अनुसार योग के लाभों को प्रदर्शित करते हुए योग का आयोजन किया गया।
दुनिया के सबसे पुराने संगठित योग केंद्रों में से एक 'द योगा इंस्टीट्यूट' ने मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस मोरमुगाओ पर योग सत्र आयोजित किया जिसमें पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसी-इन-सी वाईस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे। नौसैनिकों और उनके परिवारों के लिए कोलाबा के नेवी नगर में और कमान के नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बच्चों के लिए भी विशेष योग सत्र आयोजित किए गए ताकि युवा पीढ़ी में योग की भावना पैदा की जा सके।
आज के अंतिम आयोजन से पहले प्रमुख योग संस्थानों 'कैवल्यधाम' और 'हार्टफुलनेस' ने दक्षिण मुंबई में क्रमशः 07-09 जून 23 और 15-17 जून 23 को नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों के लिए योग कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसके अलावा पतंजलि समिति, आर्ट ऑफ़ लिविंग और भारत स्वाभिमान  के प्रमाणित योग प्रशिक्षकों द्वारा कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग शिविर आयोजित किए गए जिसमें नौसेना डॉकयार्ड, आवासीय क्षेत्र और मरीन ड्राइव शामिल थे। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए प्रमुख नौसैनिक भवनों को रोशन किया गया था और आईडीवाई-23 से पहले के सप्ताहों में योग जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार/व्याख्यान/प्रश्नोत्तरी/निबंध और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया था।
पश्चिमी नौसेना कमान ने हमेशा अधिकारियों और नौसेनिकों को खेल, रोमांच और शारीरिक फिटनेस गतिविधियों में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बार-बार नौसैनिकों ने चुनौतियों का सामना किया है और सेवा और राष्ट्र के लिए गौरव हासिल किया है। हमारी समय-परीक्षित परंपराओं का पालन करते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधार गतिविधि के रूप में योग का दैनिक आधार पर जहाजों और प्रतिष्ठानों पर अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा सेवा कर्मियों और परिवारों के लिए अक्सर नौसेना आवासीय क्षेत्रों में योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू कल अरुणाचल प्रदेश के डोंग में आईडीवाई 2022 कार्यक्रम में भाग लेंगे
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 “आज़ादी का अमृत महोत्सव” वाले वर्ष में मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय देशभर में 75 ऐतिहासिक स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु से इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।
विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के अंजॉव जिले के डोंग में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। यह भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव है, जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं मिलती हैं। डोंग भारत में पहले सूर्योदय का साक्षी बनता है, इसलिए इसे ‘भारत की उगते सूरज की भूमि’  का उपनाम दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस  2022 का विषय “मानवता के लिए योग” है। वर्तमान में चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव  समारोहों के साथ पूरी तरह से जोड़कर इस कार्यक्रम को दुनियाभर में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस  का मुख्य उद्देश्य लोगों के लिए योग से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। विगत कुछ वर्षों से, आईडीवाई स्वास्थ्य से जुड़ा एक जन आंदोलन बन गया है।
आईडीवाई 2022 के लिए नोडल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप योग कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी डिजिटल इंडिया कायर्क्रम के 6 वर्ष पूरे होने पर डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे
भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के विजन के साथ प्रारंभ किया गया प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया पहली जुलाई 2021 को अपनी यात्रा के 6 वर्ष पूरी करेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लॉन्च किया था और यह आज तक नए भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है- इस कार्यक्रम से सेवाओं को सक्षम बनाया गया है, सरकार को नागरिकों के निकट लाया गया है,नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ावा मिला है तथा लोगों को सशक्त बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पसंदीदा पहल के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में एक विशेष अवसर के साथ चिह्नित करेगा। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे।
एक जुलाई को आयोजित होने वालायह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून एवं न्याय और संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के प्रारंभिक संबोधन के साथ शुरु होगा।
कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया की प्रमुख उपलब्धियों पर एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। इसके बाद डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री का एक इंटरऐक्टिव सत्र होगा। इस सत्र का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय साहनी करेंगे।
इस कार्यक्रम के बारे में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ,इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई-गवर्नेंस डिविडन के अध्यक्ष और सीईओ श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि यह एक बहुत ही इंटरऐक्टिव तथा जानकारीपूर्ण सत्र होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री देश भर से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बात करेंगे। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है क्योंकि प्रधानमंत्री से हमें जो मार्गदर्शन और समर्थन मिला हैवह अद्वितीय है।हम उनके गतिशील नेतृत्व में डिजिटल इंडिया पहलों को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं।
इस इंटरऐक्टिव सत्र के बाद प्रधानमंत्री का बहुप्रतीक्षित संबोधन होगा जिसमें वह डिजिटल इंडिया की विभिन्न उपलब्धियों और लोगों को जोड़ने में वर्षों से चली आ रही सफलता की कहानी बताएंगे। प्रधानमंत्री योजना के अभी तक के विकास और आगे के विकास कार्यों पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।
कार्यक्रम में सभी बातचीत और संबोधन वर्चुअल रूप से होगा। हम आप सभी को इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए 1 जुलाई को 11:00 बजे https://pmindiawebcast.nic.in. के माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट डिजिटल इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस एवं यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 18 फरवरी, 2022 को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। दोनों राजनेताओं द्वारा ऐसे समय में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में अपना विजन प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में मना रहा है और संयुक्त अरब अमीरात  अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है।
दोनों राजनेता द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
हाल के वर्षों में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ हुए हैं, और दोनों पक्षों ने आपस में मिलकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में यूएई का दौरा किया, जबकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में भारत का दौरा किया। दोनों पक्षों के बीच मंत्रिस्तरीय दौरे भी निरंतर जारी हैं, जिनमें विदेश मंत्री के तीन दौरे और वर्ष 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का यूएई दौरा भी शामिल है।
दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घनिष्ठतापूर्वक आपसी सहयोग किया है। इसी तरह द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंध निरंतर मजबूत बने हुए हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्ट-अप्स, फिनटेक, इत्यादि के नए क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। भारत दुबई एक्सपो 2020 में सबसे बड़े मंडपों में से एक मंडप या पवेलियन में भाग ले रहा है।
द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख पहल ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता ’ है। सीईपीए के लिए वार्ताएं सितंबर 2021 में शुरू की गई थीं और ये पूरी हो चुकी हैं। यह समझौता भारत और यूएई के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहभागिता को अगले स्तर पर ले जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात दरअसल भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों में उल्लेखनीय मजबूती आने की उम्मीद है।
संयुक्त अरब अमीरात में विशाल भारतीय समुदाय रहता है। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 35 लाख है। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान भारतीय समुदाय को आवश्यक सहयोग देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यूएई के नेतृत्व ने भी अपने यहां हुए विकास में भारतीय समुदाय के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। दोनों पक्षों ने महामारी के दौरान वर्ष 2020 में एक ‘एयर बबल व्यवस्था’ पर सहमति व्यक्त की थी, जिसकी बदौलत ही कोविड-19 से उत्पन्न तरह-तरह की चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही संभव हो पाई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 181.89 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 23,087 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,542 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,73,057 है
पिछले 24 घंटों में 1,778 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.36 प्रतिशत है
अब तक 78.42 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,77,218 जांच की गई