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ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों में डिजाइन संबंधित सहायता के लिए निफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन का विस्तार किया
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों में डिजाइन संबंधित सहायता के लिए "निफ्ट" - राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ अपने समझौता ज्ञापन  को आगे बढ़ाया है।
श्री चरनजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्री रोहित कंसल, महानिदेशक, निफ्ट ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और आपस में इसकी प्रतियों का आदान-प्रदान किया। इस अवसर पर निदेशक, आरएल श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह और निफ्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे।
23 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन -ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईएफटी के बीच एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो शुरू में तीन साल के लिए था। एमओयू पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद शुरू कोविड-19 महामारी शुरू हो गई थी जिसके चलते राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन -ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईएफटी के बीच एमओयू के दायरे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका था। हालांकि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने एनआईएफटी की सेवाओं को डिजाइन और नवीनीकरण के लिए बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में "सरस गैलरी" के लिए उस दौरान भी जारी रखा था। इसके तहत यह सेवाएं 17 दिसंबर, 2021 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जारी हैं। अपने जीर्णोद्धार के बाद से 01-03-2023 तक सरस गैलरी ने 1,17,05,240 रुपये की बिक्री की है। इसके अलावा, एनआईएफटी की टीम विभिन्न अवसरों पर एसएचजी सदस्यों को उनके उत्पाद डिजाइनिंग और पैकेजिंग के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए एनआरएलएम के साथ जुड़ी हुई है।
पिछले दो वर्षों के दौरान, एनआरएलएम ने कई माध्यमों से एसएचजी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं जिनमें सरस गैलरी के रूप में राष्ट्रीय स्तर के रिटेल आउटलेट, अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर एसएचजी उत्पादों की उपस्थिति, मंत्रालय का अपना समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www. esaras.in और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियमित सरस आजीविका मेले शामिल हैं। इस तरह की प्रदर्शनियों ने कई खरीदारों को आकर्षित किया है। प्रचलित और आधुनिक डिजाइन के अनुसार और सुधारों से ग्रामीण एसएचजी व्यवसायों को बढ़ाने की उम्मीद है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति ने राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल को कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में समग्र क्षेत्रीय केंद्र  का शिलान्यास करेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  के नए भवन का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक, छत्तीसगढ़ सरकार की महिला और बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पाण्डेय,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केदिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती अंजलि भावरा, राजनांदगांव विधान सभा के सदस्यऔर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान  के निदेशक  श्री बी.वी. राम कुमार और राजनांदगांव स्थित सीआरसीके निदेशक श्री कुमार राजू भी उपस्थित रहेंगे।
इस समारोह के दौरान 500 पात्र लाभार्थियों को कुल 33,28,681 रुपये की लागत से सहायक उपकरण औरशिक्षण सामग्री किट भी वितरित किए जाएंगे।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए राजनांदगांव में समग्र क्षेत्रीय केंद्र  की स्थापना जून, 2016 में की थी। इसके बाद से सीआरसी एक अस्थायी परिसर में काम कर रहा है। इसके लिएजिला प्रशासन ने क्लिनिकल सेवाएं, प्रशासन और स्टोर की सुविधा के लिए 15 कमरे आवंटित किए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संस्थान को स्थायी भवन निर्माण के लिएराजनांदगांव के ठाकुरटोलामें 5 एकड़ भूमि आवंटित की है।
इस प्रस्तावित नए भवन में 24.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए 4,105.22 वर्गमीटर का मुख्य क्षेत्र होगा। इन सेवाओं में मूल्यांकन, चिकित्सीय सेवाएं, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, क्रॉस-दिव्यांगता शुरुआती हस्तक्षेप केंद्र, कौशल प्रशिक्षण, दीर्घावधि और लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासन, सम्मेलन कक्ष, राहत देखभाल औरअतिथि कक्षआदि शामिल हैं।
इस भवन में सब-स्टेशन, अग्निशमन प्रणाली, अग्नि चेतवानी प्रणाली, लिफ्ट, स्ट्रीट लाइटिंग, डीजी सेट, सीसीटीवी प्रणाली, यूपीएस, ईपीएबीएक्स प्रणाली, लैन नेटवर्किंग सहायक उपकरण और एसटीपी का भी प्रावधान होगा।
यह केंद्र कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। इनमें शुरुआती पहचान व हस्तक्षेप,पेशेवर चिकित्सा,फिजियोथेरेपी, शारीरिक चिकित्सा व पुनर्वास,मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप,प्रोस्थेटिक्स व ऑर्थोटिक्स, भाषा बोलना व सुनना, विशेष शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों का वितरण,अध्यापन शिक्षण व संचार सामग्री, समाजिक कार्य, प्लेसमेंट , आउटरीज सेवाएं, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान व विकास छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजनांदगांव स्थित सीआरसी की किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन , कृत्रिम अंगों सहित शारीरिक अक्षमता सहायक उपकरणों का नियमित वितरण,एडीपीआई योजना के तहत बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए अध्यापनव शिक्षण सामग्री  किट और श्रवण बाधितों के लिए बीटीई श्रवण यंत्र शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम ने धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाने और 52.04 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय  की गुरुग्राम जोनल यूनिट  ने जीएसटी कानून के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति को माल-रहित चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
डीजीजीआई गुरुग्राम जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एक खुफिया जानकारी तैयार की थी, जिसमें पता चला कि एस-1 और एस-15, बुलंदशहर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित मैसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड माल की बुनियादी आपूर्ति के बिना नकली/फर्जी आईटीसी का उपयोग करने और उसे जारी करने के काम में लगा हुआ था। आगे यह भी देखा गया कि उन्होंने मेसर्स अभिषेक इंडस्ट्रीज से एक विशेष वर्ष में बड़ी खरीदारी की थी, जिसके खिलाफ विभिन्न गैर-मौजूद संस्थाओं से अपात्र आईटीसी प्राप्त करने के संबंध में एक जांच पहले ही इस कार्यालय द्वारा की जा चुकी है।
दर्ज किए गए सत्यापनों, साक्ष्यों और बयानों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद फर्मों सहित विभिन्न कंपनियों से प्राप्त माल-रहित चालानों के आधार पर अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में शामिल था। मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रथम दृष्टया उपयोग में लगाए गए ऐसे अस्वीकार्य आईटीसी 52 करोड़ रुपये से अधिक है।
मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक को 06.07.2022 को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक रिमांड दे दी गई।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बागवानी फसलों के लिए 2019-20 का दूसरा अग्रिम अनुमान
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के रकबे और उत्पादन के संबंध में 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। ये अनुमान राज्यों और अन्य स्रोत एजेंसियों से मिली जानकारियों पर आधारित हैं।
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कुल बागवानी
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2018-19 
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2019-20

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रकबा 
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25.43
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25.66
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उत्पादन 
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310.74
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320.48
2019-20 की प्रमुख बातें 
- 2019-20  में कुल बागवानी उत्पादन 2018-19 की तुलना में 3.13 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है।
- पिछले साल की तुलना में सब्जियों, फलों, सुगंधित  और औषधीय पौधों तथा फूलों के उत्पादन में बढ़ोतरी, जबकि बागवानी फसलों और मसालों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई।
- फलों का उत्पादन 99.07 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में 97.97 मिलियन टन उत्पादन रहा था। इसकी मुख्य वजह केला, सेब, साइट्रस  और तरबूज के उत्पादन में बढ़ोतरी रही है।
- 2019-20 में सब्जियों का उत्पादन 191.77 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में यह 183.17 मिलियन टन रहा था। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह प्याज, टमाटर, ओकरा, मटर, आलू आदि के उत्पादन में बढ़ोतरी रही है।
- प्याज उत्पादन 26.74 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में यह 22.82 मिलियन टन रहा था।
- टमाटर का उत्पादन 20.57 मिलियन टन  रहने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में यह 19.01 मिलियन टन रहा था।
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच 7वीं स्टाफ वार्ता
भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा रक्षा संबंधों को समुद्री क्षेत्र में और मजबूत करने की दिशा में भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच 7वीं स्टाफ वार्ता दिनांक 23 से 25 मार्च 2021 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई । बांग्लादेश नौसेना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चट्टग्राम नेवल एरिया के कमांडर रीयर एडमिरल मोहम्मद मुजामिल हक ने किया । सहायक नौसेना प्रमुख रीयर एडमिरल जे सिंह ने भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया । यह स्टाफ वार्ता कोविड 19 यात्रा प्रतिबंधों में ढील के बाद आयोजित पहली द्विपक्षीय वार्ता थी । स्टाफ वार्ता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ समन्वित गश्ती, द्विपक्षीय अभ्यास बंगसागर, नौसेना प्रशिक्षण और हाइड्रोग्राफी के संचालन जैसे संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई । बांग्लादेश नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 24 मार्च, 2021 को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एमएस पवार, एवीएसएम, वीएसएम, के साथ भी सार्थक बातचीत की।
भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से इस साल बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1971 के युद्ध में जीत का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं । अनेक संयुक्त गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं जिनमें दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा युद्धपोतों की पारस्परिक यात्राएं, बांग्लादेश सशस्त्र बलों की टुकड़ी द्वारा नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भाग लेना और फरवरी 2021 में नई दिल्ली में सूचना साझाकरण और अंतरसंचालनीयता पर हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी  कार्य समूह में बांग्लादेश नौसेना के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी शामिल है । मार्च 2021 में भारतीय सशस्त्र बलों के दो ट्राई सर्विस प्रतिनिधिमंडल 1971 के युद्धक्षेत्रों से 'विजय दिवस ज्वाला' को ले जाने तथा बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ले रहे हैं ।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
‘सागरमाला’ की फर्जी वेबसाइट
(यह शिपिंग मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि यूआरएल: http://sagarmala.org.in/ के साथ एक फर्जी वेबसाइट लिंक नौकरी तलाश रहे लोगों के साथ-साथ ‘सागरमाला’ कार्यक्रम के अन्य वास्तविक हितधारकों को भी ईमेल के जरिए भेजा जा रहा है। यह फर्जी वेबसाइट कमोबेश सागरमाला की मूल वेबसाइट जैसी ही प्रतीत होती है और इसमें अभियंता प्रशिक्षु एवं डिप्लोमा प्रशिक्षु की भर्ती के बारे में एक भ्रामक विज्ञापन दिया गया है।
इस विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को इस तरह के गलत एवं भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ आगाह किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस तरह की धोखाधड़ी, गलतबयानी, जालसाजी और मनगढंत जानकारी देना या छल करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के तहत स्पष्ट उल्लंघन है, जैसा कि इस मामले में पाया गया है। इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले समस्त निकायों या संस्थाओं के खिलाफ त्वरित एवं कड़ी आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
‘सागरमाला’ कार्यक्रम के समस्त हितधारकों को यह बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए कि सागरमाला की वेबसाइट का आधिकारिक डोमेन http://www.sagarmala.gov.in/ है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विकसित देश जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी समर्थन की वर्तमान गति और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक आकांक्षा से मेल नहीं खा रहे, जिसे बढ़ाने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकियों सहित कार्यान्वयन में सहायता की जाए: श्री भूपेंद्र यादव
COP26 के बाद त्वरित कार्रवाइयों और प्रतिबद्धताओं पर जोर देते हुए विशेष रूप से विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्रों में सहयोग मिले: श्री भूपेंद्र यादव
बहुपक्षवाद और उसके नियम आधारित व्यवस्था का सभी को सम्मान करना चाहिए
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र, यादव ने आज कहा कि भारत ने दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रमों में से एक की शुरुआत की है। उन्होंने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित पांच अमृत तत्वों "पंचामृत" के रूप में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को भी दोहराया।
मंत्री ने 27 जनवरी 2022 को प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच  की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए, जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिका के विशेष दूत श्री जॉन केरी की मेजबानी में, यूएनएफसीसीसी के परिणामों के लिए पार्टियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा भारत COP26 विशेष रूप से पेरिस समझौते नियम पुस्तिका से संबंधित बकाया मामलों पर और COP 27 सहित 2022 में जलवायु कार्रवाई की गति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता का आह्वान करता है, और COP26 परिणामों पर निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करता है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रतिबद्धताओं की कार्रवाई और कार्यान्वयन का आह्वान किया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि विकसित देशों से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी समर्थन की वर्तमान गति और पैमाने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक आकांक्षा से मेल नहीं खा रहे हैं और वितरण और लक्ष्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है वित्त और प्रौद्योगिकियों सहित कार्यान्वयन में सहायता की जाए।
श्री यादव ने COP26 में प्रधान मंत्री के आह्वान पर जोर दिया और विश्व समुदाय को जीवन के मंत्र को अपनाने के लिए दोहराया कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए स्थायी जीवन शैली पर जन आंदोलन के लिए वैश्विक समुदाय को जलवायु कार्यों में तेजी लाने और पुल बनाने में मदद मिलेगी।
"आगे, बहुपक्षवाद और इसके नियम आधारित आदेश को सभी द्वारा एकतरफा उपायों का सहारा लिए बिना सम्मानित किया जाना चाहिए", मंत्री ने जोर देकर कहा कि यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों में समानता और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को जारी रखा जाना चाहिए। जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के मार्गदर्शक स्तंभ बनें।
COP26 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के योगदान के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा प्रस्तुत किया। पंचामृत या अमृत तत्वों की उनकी दृष्टि में 2030 तक 500 गीगावॉट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना, 2005 के स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी, 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से आने वाली 50 प्रतिशत विद्युत स्थापित क्षमता, 1 बिलियन टन शामिल है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी और 2070 तक भारत शुद्ध-शून्य हो जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बेहतरीन उपाए
उत्तर प्रदेश ने एकीकृत कोविड नियंत्रण एवं कमान केंद्र बनाया और एक एकीकृत राज्य कोविड पोर्टल शुरू किया
देश में कोविड महामारी नौवें महीने में प्रवेश कर गया है और इस दौरान केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस महामारी के प्रबंधन पर गहन ध्यान देने के साथ कोविड के लिए प्रतिक्रिया और प्रबंधन रणनीति का दृढ़तापूर्वक नेतृत्व किया है। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने केंद्र की अगुवाई वाली नीतियों और हालात सुधारने वाले कदमों को आपस में नजदीकी तालमेल और एकीकृत सहयोग से लागू किया है। कई राज्यों ने महामारी से लड़ने के लिए इसके अनुकूल नवीन उपाय भी तैयार किए हैं। इन उपायों को दूसरे राज्यों द्वारा भी लागू किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय विचारों और बेहतरीन उपायों के व्यापक कार्यान्वयन को बढ़ावा मिला है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड के पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए 18 जुलाई, 2020 को प्रदेश के सभी जिलों में एकीकृत कोविड नियंत्रण एवं कमान केंद्र  और साथ ही सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य मुख्यालय की स्थापना की है। ये केंद्र मुख्य रूप से गैर फार्मास्युटिकल हस्तक्षेपों  के लिए प्रासंगिक विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए हैं। इन केंद्रों पर कोविड-19 रोगियों को जल्द ही इलाज के लिए उचित स्तर के समर्पित कोविड सुविधा केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा मिलती है। ये कमान केंद्र क्षेत्रीय इकाइयों के साथ मिलकर रोग-संबंधी लक्षण वाले मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों का शीघ्र परीक्षण,प्रयोगशाला की स्थिति की जानकारी,अस्पताल में भर्ती की स्थिति में परिवहन सुविधा प्रदान करना और घर में पृथकवास में रहकर इलाज करा रहे मरीजों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करते हैं।
उत्तर प्रदेश ने एक एकीकृत राज्य कोविड पोर्टल http://upcovid19tracks.in भी विकसित किया है जो कोविड रोगियों की निगरानी, परीक्षण और उपचार से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करता है। जिला स्तर पर डेटा और डेटा प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अपनी शुरूआत के बाद से यह पोर्टल बीमारी की अधिक समझ, और राज्य तथा जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं की ओर से हस्तक्षेप और प्रतिपुष्टि हासिल करने के साथ अपना विकास किया है। डिजिटल डेटा की उपलब्धता से त्वरित निर्णय लेने तथा प्रतिक्रिया के लिए विकेन्द्रीकृत और साथ ही बारीक विश्लेषण संभव हुआ है। इस पोर्टल ने भारत सरकार के पोर्टल के साथ पारस्परिकता के माध्यम से भी लाभ उठाया है।
यूपी सरकार ने राज्य कोष से 1000 उच्च प्रवाह वाला नासिका संबंधी कैन्यूला   भी खरीदे हैं। इनमें से 500 ट्यूब स्थापित किए गए हैं और राज्य में रोगियों के गैर-आक्रामक उपचार में उपयोग किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. भारती प्रवीण पवार ने व्यापक स्वास्थ्य कवरेज दिवस समारोह की अध्यक्षता की
“लचीला स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था होना प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत की परिकल्पना की नींव रखता है”
महामारी से लड़ने में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास ने मदद की : डॉ. भारती प्रवीण पवार
स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था का निर्माण जो लचीला और मजबूत हो, वह प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत की परिकल्पना की नींव रखता है। किसी के स्वास्थ्य को पीछे न छोड़ें : सभी के लिए स्वास्थ्य योजना में निवेश करें के मुददे पर आयोजित तकनीकी चर्चाओं की एक दिवसीय कार्यशाला और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 समारोह की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने यह बातें कहीं।
प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों को कवर करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार ने सबका साथ और सबका विश्वास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 2018 में समग्र आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की। समाज में जाकर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा 2018 में शुरू की गई थी। सितंबर 2018 में एबी-पीएमजेएवाई के साथ इसे मजबूत किया गया था। इस साल आयुष्मान डिजिटल मिशन और पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान है। उन्होंने कहा कि जहां कोविड से दुनिया भर में कई गतिविधियों में देरी हुई, वहीं भारत में महामारी के बावजूद स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों  में काम बढ़ा है। अब तक 81,000 से अधिक एचडब्ल्यूसी का संचालन किया जा चुका है और मार्च 2022 के अंत तक 1.10 लाख एचडब्ल्यूसी का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
डॉ. पवार ने कहा कि हम ‘समग्र समाज’ के दृष्टिकोण के साथ ‘सहभाग्यता और संकल्प’ के साथ व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के अनुकरणीय कामों के लिए उनका आभार जताया और प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य की अवधारणा एक आदर्श मार्गदर्शक वाक्य है, जिसके तहत हम स्वास्थ्य सैनिकों के रूप में काम करते हैं। उन्होंने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 133 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि के लिए राज्यों और सभी अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों और विकास में भागीदारों को बधाई दी।
केंद्रीय मंत्री ने “सर्वश्रेष्ठ एबी-एचडब्ल्यूसी प्राथमिक स्वास्थ्य टीम पुरस्कार,” आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य व केंद्रशासित प्रदेश, एबी-एचडब्ल्यूसी में एनसीडी और आम कैंसर की जांच, डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने और पीएमजेएवाई एनएचए अवार्ड्स की श्रेणियों के तहत राज्यों को सम्मानित किया। उन्होंने सेवाओं के विस्तारित पैकेज के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य टीम के लिए अच्छी और अनुकरणीय स्वास्थ्य देखभाल पद्धति और प्रशिक्षण नियमावली पर कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की। एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के तहत एसएमएस सुविधा भी शुरू की गई, जो गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, डॉ. आरएस शर्मा, सीईओ, एनएचए, श्री विकास शील, एएस एंड एमडी , श्री विशाल चौहान, संयुक्त सचिव  और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. रॉडरिको ओरफिन और यूएसएआईडी में स्वास्थ्य कार्यालय की निदेशक डॉ. संगीता पटेल ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 185.74 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 11,058 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 929 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,03,383 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 861 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.32 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.23 प्रतिशत
- अब तक कुल 79.41 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 2,71,211 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
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GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 17 दिसंबर को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा आईआईएसईआर और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू के निदेशकों के सम्मेलन में विजिटर पुरस्कार- 2019 प्रदान करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 17 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा आईआईएसईआर और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू के निदेशकों के सम्मेलन में विजिटर पुरस्कार- 2019 प्रदान करेंगे।
विजिटर पुरस्कार समारोह के बाद संस्थानों के प्रमुखों के उप-समूहों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी जायेगी जिनमें शामिल है- शोध, नवाचार और उद्यमिता ; उद्योग जगत- शिक्षा जगत समन्वय ; रिक्त पदों पर नियुक्ति ; पूर्व छात्रों द्वारा दी गयी दान राशि से कोष का निर्माण और उपयोग ; अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करना आदि।
उच्च शिक्षा के 49 संस्थान प्रमुखों  के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री , संबंधित विभागों के सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन और एआईसीटीई के चेयरमैन भी सम्मेलन में भाग लेगें।
भाग लेने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची -
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के नीस में एक चर्च के भीतर हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के नीस में आज एक चर्च के भीतर हुए जघन्य हमले सहित हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है।
एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि, "मैं फ्रांस में हाल ही में हुए सभी आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं, जिनमें आज नीस में एक चर्च के अंदर हुआ जघन्य हमला भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि, इस दुःखद स्थिति में फ्रांस के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी और हार्दिक संवेदना है। भारत, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और अमेरिका के मध्यध विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में अनुबंध के प्रस्ता्व को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारत और अमेरिका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में अनुबंध के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी।
लाभ:
· इस अनुबंध से द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय शुरू होगाक्योंकि दोनों पक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसी हितों के महत्वपूर्ण समावेश द्वारा संवर्धित पूरक क्षमता का लाभ उठायेंगे।
· यह अनुबंध उच्च गुणवत्ता और उच्च प्रभावी अनुसंधान तथा नवाचारी भागीदारियों को बढ़ावा देने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यापक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय समुदायों के मध्य संबंधों को मजबूत बनाएगा और उनका विस्तार करेगा।
मुख्य विशेषताएं:
सहयोग विभिन्न रूपों में किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
- सेमिनारों और बैठकों का आयोजन।
- वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।
- सहयोगपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन।
- विज्ञान और नवाचार आधारित सार्वजनिक–निजी भागीदारियों की स्थापना।
- उन्नत अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग।
संघ लोक सेवा आयोग
अगस्त, 2021 में यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगस्त, 2021 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
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