ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर और उसके निकट के क्षेत्रों में 30 अप्रैल 2020 के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना
आईएमडी-इसकी लगातार निगरानी की जा रही है और इसके संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों को नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है
विभिन्न मौसम पूर्वानुमान मॉडलों के पूर्वानुमान मार्गदर्शनों और इस क्षेत्र में व्याप्त पर्यावरण और थर्मो-डायनेमिक स्थितियों के अनुसार, 30 अप्रैल 2020 के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर और उसके निकट के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बाद के 48 घंटों के दौरान, इसमें और तेजी आने की संभावना है। 30 अप्रैल से 3 मई 2020 के दौरान, शुरुआत में इसके उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और उसके बाद उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी केंद्र का कहना है कि इस प्रणाली पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संबंधित राज्य सरकारों को इसके संदर्भ में नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है।
इसके प्रभाव के कारण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उसके आस-पास के समुद्री क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रतिकूल मौसम होने की संभावना है:
चेतावनी:
- वर्षा: 30 अप्रैल से निकोबार द्वीप समूह में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा, साथ ही कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बाद के दिनों में इसकी तीव्रता और स्थानिक सीमा में और ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। जहां पर 1 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा से लेकर बहुत भारी वर्षा, साथ ही अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं 2 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से लेकर बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
- हवा की चेतावनी: तुफानी हवाएं, 30 अप्रैल और 1 मई 2020 को उत्तरी सुमात्रा तट, दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में और 2 मई और 3 मई 2020 को उत्तरी अंडमान सागर, अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व और मध्य-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 40-50 किमी प्रति घंटे से लेकर 60 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलने की संभावना है।
- समुद्र की स्थिति: 30 अप्रैल और 1 मई, 2020 को उत्तरी सुमात्रा तट, दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और 2 और 3 मई 2020 को अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और मध्य पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में समुद्र की स्थिति कठिन से लेकर बहुत कठिन रह सकती है।
- मछुआरों के लिए चेतावनी: मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 30 अप्रैल से लेकर 3 मई 2020 तक, उत्तरी सुमात्रा तट, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व और मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों के समुद्र में या उसके आसपास न जाएं।
इसके बारे में अपडेट जानने के लिए www.imd.gov.in,www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in और www.mausam.imd.gov.in पर क्लिक करें।
एएम/एके-
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन के लिए ठोस वित्तीय मॉडल विकसित करने और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत हैः श्री गडकरी
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस वित्तीय मॉडल विकसित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एमएसएमई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हालाँकि वर्तमान समय में पूँजी की कमी की वजह से ये क्षेत्र काफी परेशानियों का सामना कर रहा है।
श्री गडकरी एमएसएमई सप्ताह के समापन समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन ‘ग्लोबल अलाइंस फॉर मास इंटरप्राइजेज़’ ने किया था। कार्यक्रम के अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 30 फीसदी योगदान दे रहा है, और आने वाले समय में इसे 40 फीसदी तक लेकर जाने का लक्ष्य है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात के क्षेत्र में एमएसएमई का योगदान 48 फीसदी है, जिसे 60 फीसदी पर लेकर जाना है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र से करीब 11 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है। हम चाहते हैं कि अगले पाँच साल में एमएसएमई क्षेत्र में 5 करोड़ नई नौकरियाँ सृजित की जाएँ।
मंत्री ने कहा कि उद्योग मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। हमें इस दिशा में बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उद्योगों को पहुंचाना चाहिए। हमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी रोज़गार के अवसर तलाशने चाहिए। इस दिशा में वित्ती संस्थानों की अहम भूमिका होगी। इन क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने के लिए पूँजी की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए में एक ठोस वित्तीय मॉडल को विकसित करने की ज़रूरत है। इससे इंडिया और भारत के बीच मौजूद खाई को पाटने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को गति देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, ताकि कम लागत वाले और पर्यावरण के अनुकूल नवाचार डिजाइन और विचारों को विकसित किया जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उच्च स्तर पर समन्वय, संचार और सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य सुधार , प्रदर्शन  और बदलाव  है।
श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी की काफी ज़्य़ादा ज़रूरत है। इस दिशा में अलग-अलग संस्थानों की तरफ के विभिन्न प्रयास किए जा चुके हैं। अतिरिक्त कृषि उत्पादों से अलग-अलग तरह का ईंधन तैयार करना इसका एक उदाहरण है। उन्होंने कचरे से धन कमाने की दिशा में ध्यान केन्द्रित करने आह्वान भी किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 'महिला सशक्तिकरण के आठ वर्ष' का विवरण साझा किया
महिलाओं के और भी अधिक सशक्तिकरण के लिए एक नया प्रतिमान बनाया जा रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने narendramodi.in वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न लेखों का विवरण साझा किया है जिसमें नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी शामिल है।
श्री मोदी ने MyGov का एक ट्वीट थ्रेड भी साझा किया है, जिसमें महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी दी गई है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा;
"महिलाओं के और भी अधिक सशक्तिकरण के लिए एक नया प्रतिमान कैसे बनाया जाता है, इस पर आपको इन लेखों को पढ़ने में मजा आएगा। इन प्रयासों में विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया है और महिलाओं के लिए अधिक सम्मान के साथ-साथ अवसर भी सुनिश्चित किए गए हैं। #महिला सशक्तिकरण के 8 वर्ष"
"भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के कार्य के बारे में व्यापक जानकारी। #महिला सशक्तिकरण के 8 वर्ष"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
मिल बांट कर जीना भारतीय दर्शन का मूल : उपराष्ट्रपति
श्री श्री रवि शंकर ने उपराष्ट्रपति से भेंट की
आध्यात्मिक गुरू और आर्ट ऑफ़ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर ने आज उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू से भेंट की।
उपराष्ट्रपति ने इस भेंट का ब्यौरा फेसबुक पोस्ट पर साझा करते हुए लिखा है कि श्री रविशंकर के साथ देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी बातचीत काफी अर्थपूर्ण और सकारात्मक रही।
उन्होंने श्री रविशंकर को अहिंसा और वैश्विक मानवीय मूल्यों का प्रतीक बताते हुए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा वैश्विक स्तर पर किये जा रहे कार्यों और सेवाओं की सराहना की।
श्री नायडू ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग की शुरूआत सबके चेहरों पर खुशी लाने और जीवन को उत्सव की तरह लेने की सोच के साथ है। "यह एक बहुत ही महान विचार है जो बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और समाज की भलाई के साथ ही अंततः मानवीय भावना को सशक्त बनाएगा ,"
उन्होंने मिल बांटकर जीने और दूसरों की परवाह करने को भारतीय दर्शन का मूल बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी भरपूर क्षमताओं के अनुरूप समाज की सेवा करनी चाहिए।
विद्युत मंत्रालय
ऊर्जा प्रमुखों की 12वीं बैठक में भारत और यूके ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन के लिये नई कार्य-प्रक्रियाओं की शुरुआत की
कम कार्बन उत्सर्जन वाले औद्योगिक साजो-सामान की मांग बढ़ाने और हरित प्रौद्योगिकियों को लागू करने का सरकार का लक्ष्य
भारत ने यूनाइटेड किंगडम  के साथ मिलकर नई कार्य-प्रक्रियाओं की शुरुआत की है। ये कार्य-प्रक्रियायें साफ ऊर्जा सम्बंधी पहलों के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिये शुरू की गई हैं। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा प्रमुखों की 12वीं बैठक क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल  – इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनीशियेटिव  31 मई से नई दिल्ली में चल रही है और छह जून, 2021 तक चलेगी। इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन  के सौजन्य से हो रहा है।
आईडीडीआई की पहलों को जर्मनी और कनाडा का समर्थन प्राप्त है और आशा है कि कई अन्य देश भी जल्द इससे जुड़ जायेंगे। इसका उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों को लागू करना और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले औद्योगिक साजो-सामान की मांग बढ़ाना है।
बिजली मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने कहा कि भारत 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई के हिसाब से उत्सर्जन सघनता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।
यह संकल्प लौह व इस्पात, सीमेंट और पेट्रो-रसायन जैसे ऊर्जा आधारित क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के कारगर विकास द्वारा पूरा किया जायेगा। श्री आलोक कुमार ने बताया कि सरकारी नीतियों के कारण मांग के मद्देनजर ऊर्जा में जबरदस्त बचत दर्ज की गई है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी सचिवों की बैठक बुलाई
बैठक में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हुये
‘जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता के लिये डिजिटल इंडिया पहल’ पर राज्यों के साथ चर्चा की गई
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी सचिवों की बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने की। बैठक का विषय ‘डिजिटल इंडिया इनीशियेटिव्स फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’  था। बैठक में 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उसके संगठनों एनआईसी, एनआईसीएसआई, डीआईसी, सीडीएसी, एनआईईएलआईटी, यूआईडीएआई, बाई-सैग  और एसटीपीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सत्रों और संवाद का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव श्री भुवनेश कुमार और एनईजीडी के पी-एंड-सीईओ श्री अभिषेक सिंह ने किया।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नवीनतम पहलों में 2023-24 के लिए की गई बजट घोषणाएं, सेमीकंडक्टर विनिर्माण सहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ई-गवर्नेंस - आधार आधारित एड्रेस अपडेट, एंटिटी डिजीलॉकर, डिजिटल गवर्नमेंट पॉलिसी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, चिप्स टू स्टार्टअप, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क और सिक्योर्ड क्लाउड सॉल्यूशंस शामिल हैं। सभी प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी नवीनतम नागरिक केंद्रित ई-गवर्नेंस पहल, विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि, संपत्ति पंजीकरण और खनन क्षेत्रों आदि में शासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, आईओटी आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रगति और सुधार के आगामी और नियोजित क्षेत्रों की जानकारी को साझा किया।
मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने उद्घाटन और समापन भाषण दिया। अपने संबोधन में, उन्होंने पिछली ऐसी बैठक के बाद से डिजिटल इंडिया की प्रगति और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना साझा की। उन्होंने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की उनके उत्कृष्ट व्यवहारों और नवीनतम डिजिटल इंडिया पहलों को साझा करने के लिए सराहना की। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के आगामी सम्मेलन को सार्थक बनाने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय और प्रयासों की बचत तथा डिजिटल शासन में तेजी लाने के लिए नवीनतम डिजिटल विकास और इनके स्वरूप को पारस्परिक रूप से साझा करना महत्त्वपूर्ण है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाउन के बीच एफसीआई ने 24 मार्च से 14 दिनों के दौरान देश भर में 18.54 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न के लिए 662 रैक्स चलाए
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना  को लागू करने के लिए एफसीआई ने देश भर के राज्यों में पर्याप्त स्टॉक भेजा है, जिसमें अगले तीन महीनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत सभी लाभार्थियों को मुफ्त में वितरित किया जाना है। यूपी, बिहार, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम जैसे कई राज्यों ने पहले ही इस योजना के तहत एफसीआई से खाद्यान्न उठाना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में अन्य राज्य भी पीएमजीकेवाई के तहत वितरण के लिए खाद्यान्न का उठान शुरू कर देंगे। एफसीआई अथक प्रयास कर रहा है और यह सुनिश्चित किया है कि देश के हर हिस्से में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक देश के हर हिस्से में उपलब्ध कराया जाए। पिछले 13 दिनों में 24.03.2020 के बाद से जब कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया है तब से एफसआई ने प्रतिदिन औसतन 1.41 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया है। इस लिहाज से देका जाए तो एफसीआई लगभग 0.8 लाख मीट्रिक टन प्री-लॉकडाउन दैनिक औसत के मुकाबले अधिक का वितरण किया है। लगभग 16.88 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जाने वाली कुल 603 रैक को 05.04.2020 तक देश भर में पहुंचाया गया है। लगभग 1.65 लाख एमटी खाद्यान्न ले जाने के लिए 59 अन्य रेक को आज लोड किया गया है।
एनएफएसए के तहत खाद्यान्न की नियमित जरूरतों को पूरा करने और पीएमजीकेवाई के तहत अतिरिक्त आवंटन के अलावा, एफसीआई राज्य सरकार को सीधे ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल उपलब्ध करा रहा है, ताकि खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गेहूं के आटे और गेहूं के अन्य उत्पादों के निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं को संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की गई आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। अब तक एफसीआई ने इस मॉडल के तहत 13 राज्यों में 1.38 एलएमटी गेहूं और 8 राज्यों में 1.32 एलएमटी चावल आवंटित किया है।
इस अवधि के दौरान खाद्यान्न की लोडिंग और अनलोडिंग के विवरण के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें:
- लॉकडाउन अवधि के दौरान भरी हुई रेक का राज्यवार विवरण
- लॉकडाउन अवधि के दौरान अनलोड किए गए रेक का राज्यवार विवरण
विदेश मंत्रालय
भारतीय अध्यक्षता के तहत तीसरी जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक
तीसरी जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यानी विकास कार्य समूह  की बैठक का औपचारिक खंड 09 मई 2023 को ताज रिज़ॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर , गोवा में शुरू हुआ। 09 से 11 मई 2023 तक आयोजित होने वाली इस बैठक में जी20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के डीडब्ल्यूजी के सह-अध्यक्ष - विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री नागराज के. नायडू और सुश्री ईनम गंभीर कर रही हैं।
विदेश मंत्रालय में सचिव  श्री दम्मू रवि के एक वीडियो संबोधन के साथ यह बैठक शुरू हुई। अपने संबोधन में उन्होंने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इस बात पर जोर देते हुए बताया कि भारत ने डीडब्ल्यूजी के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा रखा है जिसका उद्देश्य समावेशी और टिकाऊ विकास लाना और एसडीजी की उपलब्धि को सबसे आगे रखना है। श्री रवि ने कहा कि विकास हेतु डेटा के लिए उच्च स्तरीय सिद्धांतों , एलआईएफई के लिए एचएलपी, और एसडीजी में तेज प्रगति पर कार्य योजना सहित भारत द्वारा प्रस्तावित परिणाम दस्तावेज़ सीधे नेताओं के स्तर के दस्तावेज़, हरित विकास समझौता में शामिल होंगे जिसे सितंबर महीने में होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनाया जाएगा। उन्होंने डीडब्ल्यूजी से आम सहमति दस्तावेजों की दिशा में काम करने का आग्रह किया और सभी प्रतिनिधिमंडलों से समर्थन का अनुरोध किया।
एलआईएफई पर विकास के लिए डेटा और एचएलपी पर सत्रों में परिणाम दस्तावेजों की भाषा को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत और आकर्षक चर्चा और बातचीत देखी गई जो विकास एजेंडे पर एक साथ काम करने के लिए जी20 की मजबूत सामूहिक इच्छा को दर्शाती है। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने में संतोषजनक प्रगति हुई।
सुबह औपचारिक बैठक शुरू होने से पहले भारत की महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी "ईसीएचओ-इको" यानी ‘सुरक्षित जलवायु और स्वास्थ्य के साथ ऐसी अर्थव्यवस्था जो अधिक से अधिक अवसरों की ओर ले जाती है’ की थीम पर आधारित है। इस प्रदर्शनी का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया था। प्रदर्शनी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया था और इसमें महिला उद्यमियों बनाए गए उत्पादों जैसे हथकरघा और कपड़े, हस्तशिल्प; चाय, मसाले, आयुर्वेदिक उत्पाद और मिलेट आधारित खाद्य पदार्थों, को प्रदर्शित किया गया था। बैठक में शामिल सभी डीडब्ल्यूजी प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और 3डी होलोग्राम के साथ जीवंत प्रदर्शनों, टिकाऊ उत्पादों और शानदार डिजिटल अनुभव की सराहना की। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने भी समय निकालकर प्रदर्शनी का दौरा किया और महिला उद्यमियों से बातचीत भी की।
बैठक स्थल पर सेरेनडिपिटी आर्ट्स द्वारा एक उत्कृष्ट कला और शिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और डीडब्ल्यूजी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से समृद्ध और विविध शिल्प परंपराओं को प्रदर्शित किया, जिन्होंने कई सांस्कृतिक पहचानों को आकार दिया है और आधुनिक डिजाइन तत्वों के नए संयोग के माध्यम से इसे फिर से और भी बेहतरीन किया जा रहा है।
कार्यक्रम का समापन एक सांस्कृतिक संध्या और बेहतरीन दावत के साथ हुआ, जिसमें जी20 डीडब्ल्यूजी के प्रतिनिधियों ने गोवा सरकार और भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इस शानदार प्रदर्शन का आनंद लिया। इसमें गोवा की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखने को मिली।
आयुष
कैबिनेट ने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में आयुर्वेद संस्थानों के समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में आयुर्वेद संस्थानों जैसे  आयुर्वेद में परा स्नातक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,  श्री गुलाबकुनवर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय और  फार्मेसी इकाई समेत आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स साइंसेज और महर्षि पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के स्वस्थवृत्त विभाग में शामिल कर इसे  राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने को मंज़ूरी दे दी है।
आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए इससे संबंधित विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
भारत में जन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में आयुष व्यवस्थाओं की तेजी से बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका और महत्व को प्रोत्साहन मिलेगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य के मद पर भारत सरकार का खर्च घटेगा क्योंकि रोग निवारक दृष्टिकोण की वजह से आयुर्वेद किफायती होता है।
दुनिया भर में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी, इसकी सेवाएं और इसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है। भारत आयुर्वेद की जननी है और पूरी दुनिया आयुर्वेद के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण और प्रशिक्षण के उन्नत संस्थान के लिए भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रही है।
प्रस्तावित संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से इसे आयुर्वेद शिक्षण का स्तर बढ़ाने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरुप विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करने, उन्नत मूल्यांकन कार्य पद्धति अपनाने में स्वायत्तता मिल सकेगी। इसे लोगों में आयुष की गहरी पैठ बनाने के लिए अपना प्रमाणन पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार मिल जाएगा और जन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में इसकी क्षमता को उभारने की क्षमता भी बढ़ेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने चुनाव घोषणापत्रों में सांसदों और विधायकों के लिए आचार संहिता को शामिल करें
संसद और विधान सभाओं में व्यावधान के कारण जनता में बेचैनी फैलती है
सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष से कहा कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में हमेशा संवाद करें
(उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि अपने घोषणापत्रों में सांसदों और विधायकों सहित सभी जन प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता को शामिल करें।
आचार संहिता में यह बात शामिल की जाए कि कोई भी सदस्य सदन में आसन के सामने हंगामा नहीं करेगा, नारेबाजी नहीं करेगा, कार्यवाही में व्यावधान नहीं डालेगा और कागज फाड़ने तथा उसे सदन में फेंकने जैसा उद्दण्ड व्यवहार नहीं करेगा।
श्री नायडू ने आज उपराष्ट्रपति भवन में राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारियों और पत्रकारों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संसद का जो सत्र अभी समाप्त हुआ है, वह बहुत सफल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में इस बार जितने सवाल उठाए गए और उनके जवाब दिए गए, वह बहुत ऐतिहासिक है। उन्होंने सत्र के दौरान शून्य काल और विशेष उल्लेख का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार राज्यसभा के सत्र में 35 बैठकों के दौरान 32 विधेयक पास हुए, जो पिछले 17 वर्षों में सबसे ज्यादा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी राजनीतिक दलों का नेतृत्व और सांसद क्रियाशील संसद के महत्व को पहचानेंगे और यही सकारात्मक गतिशीलता आगे भी कायम रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सदस्य चर्चा में भाग लें और संसद की कार्रवाई में कोई व्यावधान न डालें, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से लोगों में बेचैनी पैदा होती है।
श्री नायडू ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कुछ राज्यों में विपक्षी दलों में सदन का बहिष्कार करने का रुझान देखा जा रहा है, जबकि ऐसी घटनाएं भी हुईं हैं जहां विपक्ष को बाहर भेज दिया गया है। कुछ राज्यों में विधानसभा थोड़े दिनों के लिए बुलाई जाती है, जबकि अन्य विधानसभाओं में लगातार व्यावधान होता रहता है।
उपराष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें और यह भी प्रयास करें कि चर्चा का स्तर ऊंचा हो। उन्होंने कहा, ‘लोग यह अनुभव करते हैं कि सार्वजनिक चर्चा का स्तर गिर रहा है’।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एक-दूसरे के विरोधी हैं न कि दुश्मन। उन्होंने कहा कि उनकी राय है कि सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष को लगातार आपस में संवाद करना चाहिए, ताकि संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके।
श्री नायडू ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र लोगों के प्रति उत्तरदायित्व पूरा करने का जरिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ‘विधान, विचारशीलता और उत्तरदायित्व’ शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘हमसे आशा कि जाती है कि हम देश और जनता की बेहतरी के लिए आवश्यक कानून बनाएंगे, लोकहित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सरकार के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेंगे।’
इस्पात मंत्रालय
सुरक्षा निदेशालय स्थापित करेगा इस्पात मंत्रालय
(भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने अपनी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज गोवा में की जिसकी अध्यक्षता इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने की। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई की खनन गतिविधियां और इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा शामिल थे।
इस्पात मंत्री ने संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के अंत में मीडियाकर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने लौह एवं इस्पात के उत्पादन में सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया क्योंकि वह एक जटिल एवं खतरनाक गतिविधि है। मंत्री ने कहा कि चोट एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम की आवश्यकता को पहचानने, कामकाज के लिए एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने और सभी संभावित खतरों एवं जोखिमों पर नजर रखने के लिए एक सुरक्षा निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जो जिसका परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह निदेशालय इस्पात उद्योग में सुरक्षा मानदंडों की देखरेख करेगा। इस्पात मंत्री ने कहा कि मंत्रालय के अधीन दोनों सीपीएसई- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  की व्यापक सुरक्षा नीतियां हैं।
खनन के मुद्दे पर इस्पात मंत्री ने कहा कि 2020 तक बड़ी संख्या में खनन पट्टों की अवधि समाप्त हो जाएगी। मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और इससे निपटने के लिए उपाय कर रहा है। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय का एक सीपीएसई उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड  की खनन गतिविधि कुछ वर्षों से बंद है और ओएमडीसी खदान को चालू करने के प्रयास भी जारी हैं।
इस्पात मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत 300 मिलियन टन  इस्पात क्षमता की परिकल्पना की गई है जो खनन गतिविधियों के सुचारू न होने पर प्रभावित होगी। मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि मौजूदा खानों के अलावा नई खानों की खोज पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में इस्पात का उत्पादन भी बढ़ा जिससे भारत जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब हम भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात खपत की तुलना वैश्विक स्तर पर इस्पात खपत से करते हैं जो 214 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है तो पता चलता है कि हमें अभी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 57 किलोग्राम थी जो अब बढ़कर 69 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है।
मंत्री ने कहा कि 2017 में तैयार की गई राष्ट्रीय इस्पात नीति के साथ-साथ घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए नीति को भी अंतिम रूप दिया गया है। इस नीति के तहत घरेलू स्तर पर उत्पादित इस्पात को प्राथमिकता दी जाती है। इससे सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल मिला है। साथ ही इससे अब तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
मंत्री ने आगे कहा कि एक राष्ट्रीय स्क्रैप नीति का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है जो कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा। इससे देश में लगभग 7 एमटी स्क्रैप उपलब्ध होगा। वर्तमान में स्क्रैप की आवश्यकता लगभग 8.3 एमटी है और इसमें से अधिकांश स्क्रैप की आपूर्ति आयात के जरिये की जाती है। उन्होंने कहा कि स्क्रैप से उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता अच्छी होती है और वह पर्यावरण के अनुकूल है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान सेल ने अपना पुनरुद्धार किया है। लगातार दस तिमाहियों तक घाटा दर्ज करने के बाद पिछली तीन तिमाही के दौरान सेल ने लगभग 2,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इस्पात सचिव विनय कुमार ने भी मीडिया से बातचीत की।