ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जहाजरानी मंत्रालय ने पहले इनकार का अधिकार  लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन किया
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए ‘आत्मनिर्भर जहाजरानी’ एक साहासिक कदम : श्री मनसुख मंडाविया
भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ नीति का पालन करते हुए नौवहन मंत्रालय ने सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जहाजों / जहाजों के चार्टर के लिए आरओएफआर  लाइसेंस शर्तों की समीक्षा की है।
भारत में निर्मित जहाजों की मांग को बढ़ावा देने के लिए आरओएफआर  के दिशा-निर्देशों में संशोधन के तहत भारत में बने, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को जहाजों के चार्टर में प्राथमिकता दी जाती है।
अब यह निर्णय लिया गया है कि एक जहाज के किसी भी प्रकार के चार्टर के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पहले इनकार का अधिकार  को निम्नलिखित तरीके से लागू किया जाएगा:
i. भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले
ii. विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले
iii. भारतीय निर्मित, विदेशी झंडा और विदेशी स्वामित्व
बशर्ते :
A. जहाजरानी महानिदेशक द्वारा नए परिपत्र जारी करने की तारीख तक  भारतीय ध्वजांकित वाले सभी जहाजों को भारतीय निर्मित पोत माना जाएगा और ऊपर  श्रेणी में आएगा और
B. भारतीय नागरिक / कंपनी / समाज द्वारा चार्टर करने के लिए मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 406 के तहत महानिदेशक  द्वारा अनुमति प्राप्त विदेशी ध्वजांकित जहाज, निर्माणाधीन भारतीय जहाज के लिए एक अस्थायी विकल्प के रूप में भारतीय ध्वजांकित के तहत पंजीकरण के लिए एक भारतीय शिपयार्ड में एक जहाज का निर्माण कर रहा है, निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करते हुए ऊपरी  श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।
a. अनुबंधित धन का 25 प्रतिशत भारतीय शिपयार्ड को भुगतान किया गया है
b. मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रमाणित के रूप में पतवार निर्माण का 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
इस तरह के चार्टर्ड जहाज के लिए लाइसेंस की अवधि जहाज निर्माण के अनुबंध की अवधि तक सीमित होगी, जैसा कि जहाज निर्माण अनुबंध में वर्णित है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहाजरानी मंत्रालय ने जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति  के तहत जहाज निर्माण गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक सब्सिडी का प्रावधान किया है। इस नीति के तहत मंत्रालय अब तक 61.05 करोड़ रुपये की राशि का वितरण कर चुका है। यह भारत में निर्मित जहाजों को अतिरिक्त बाजार पहुंच और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके जहाज निर्माण को और अधिक प्रोत्साहित करने का सरकार का प्रयास है।
संशोधित दिशानिर्देश घरेलू जहाज निर्माण और शिपिंग उद्योगों को बढ़ावा देगा। यह घरेलू जहाजरानी उद्योग को घरेलू जहाजरानी उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
जहाजरानी राज्यमंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “नौवहन मंत्रालय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुसार भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। आरओएफआर लाइसेंस शर्तों का संशोधन आत्मनिर्भर जहाजरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आत्मनिर्भरता के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' की पहलों को आगे बढ़ाएगा और घरेलू जहाज निर्माण उद्योगों को एक रणनीतिक बढ़ावा देगा, जो भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देगा।”
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल अभियान-2023, 05 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा
केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन महिला सवारों को सम्मानित करेंगे
सीआरपीएफ द्वारा आयोजित महिला अधिकारियों का मोटरसाइकिल अभियान-2023 को 5 अक्टूबर , 2023 को तिरुवनंतपुरम के पल्लीपुरम में सीआरपीएफ शिविर में सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय विदेश और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री, श्री वी मुरलीधरन महिला अधिकारियों को दोपहर 2.30 बजे पहुंचने पर सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में, सीआरपीएफ देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के लिए अपनी महिला अधिकारियों की 3 बाइक यात्राएं 05 से 31 अक्टूबर तक आयोजित कर रहा है। 25 महिला अधिकारियों के तीन समूह श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से अभियान शुरू करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन 05 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:30 बजे कन्याकुमारी में रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। 25 बाइक पर 50 महिला अधिकारियों का दल उसी दिन तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा। उसके बाद मोटरसाइकिल रैली, मदुरै जाएगी, जिसे ओलंपियन श्रीमती ओमना कुमारी हरी झंडी दिखाएंगी।.
जल शक्ति मंत्रालय
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 'स्वच्छता क्रोनिकल: परिवर्तनकारी कथाएं भारत से ' का लोकार्पण किया
वृत्तांत नवोन्मेष को उजागर करने और क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 75 ओडीएफ प्लस राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन है
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण वॉश भागीदार मंच  के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 75 ओडीएफ प्लस सर्वोत्तम प्रथाओं का सार-संग्रह जारी किया, जिसका आज समापन हुआ। 'स्वच्छता क्रोनिकल: परिवर्तनकारी कथाएं भारत से ' शीर्षक वाला यह संग्रह, एसबीएम-जी चरण-II के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवप्रवर्तनों, रूकावटों को दूर करने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, शुरू किए गए विशेष अभियानों और विभिन्न ओडीएफ प्लस गतिविधियों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अन्य प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
75 ओडीएफ प्लस सर्वोत्तम प्रथाओं के सार-संग्रह के बारे में बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा, "यह संग्रह ओडीएफ प्लस प्राप्त करने की दिशा में काम करने वाले राज्यों और अन्य हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है"। "यह देश भर में लागू की गई सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है और दूसरों को इन सफलताओं को दोहराने के लिए प्रेरणा देता है।"
यह संग्रह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की आईईसी टीम द्वारा विकसित किया गया है और इसमें एसबीएमजी चरण-II के प्रत्येक विषयगत स्तंभों की कहानियां शामिल हैं। कहानियों का समूचा चुनाव निम्नलिखित प्रमुख मानदंडों पर आधारित है :
नवप्रवर्तन: यह खंड उन नवीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालता है, जिनका उपयोग ओडीएफ प्लस प्राप्त करने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए, ओडिशा राज्य में ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और नेतृत्व ने खोर्धा जिले के भिंगरपुर ग्राम पंचायत में जितिकर सुआनलो गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव का दर्जा कैसे सुनिश्चित करवाया या कैसे ओडीएफ प्लस संपत्तियों  के लाइव मॉडल प्रदर्शित करने से उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले को ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने में मदद मिली।
रूकावटों पर काबू पाना: यह खंड उन चुनौतियों के बारे में चर्चा करता है, जिनका ओडीएफ प्लस हासिल करने में सामना करना पड़ा है और इन चुनौतियों पर कैसे काबू पाया गया है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु राज्य ने नम्मा ऊरु सुपरू अभियान के हिस्से के रूप में एक नवीन सामूहिक सफाई पहल के माध्यम से मदुरै की उपनगरीय पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौती को पार किया।
जागरूकता बढ़ाना: यह खंड उन उपायों पर प्रकाश डालता है जो स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चे वॉश वाणी नामक पत्रिका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक वॉश व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं।
विशेष अभियान: यह खंड उन विशेष अभियानों पर विचार-विमर्श करता है, जो ओडीएफ प्लस हासिल करने के लिए शुरू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर  अभियान के हिस्से के रूप में गुजरात राज्य ने अपने समुद्र तटों को नियमित आधार पर साफ करने और फलस्वरूप पर्यावरण की रक्षा करने के उपाय शुरू किए।
'स्वच्छता क्रॉनिकलः ट्रांसफॉरमेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया' को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
गृह मंत्रालय
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों का 37वां राष्ट्रीय परिसंवाद नई दिल्ली में
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  द्वारा आयोजित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों का 37वां राष्ट्रीय परिसंवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन कल भारत सरकार की लोकपाल सदस्य, मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना रामासुंदरम ने किया। दो दिवसीय परिसंवाद की विषय-वस्तु थी, 'साझाकरण और नेटवर्किंग के माध्यम से संसाधनों का इष्टतम उपयोग'।
मुख्य अतिथि ने क्षमता निर्माण और भारतीय पुलिस को आकार देने में बीपीआर एंड डी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पुलिस के लिए वार्षिक भर्ती नीति की मूलभूत आवश्यकता को रेखांकित किया जिससे कि राज्य या संगठनात्मक स्तर पर उनके प्रशिक्षण की बेहतर ढंग से योजना बनाई जा सके। विलंबित और भारी संख्या में छिटपुट भर्ती मौजूदा प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षकों पर अत्यधिक बोझ डालती है।
मुख्य अतिथि द्वारा भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों  की एक निर्देशिका जारी की गई जिसमें पूरे देश के लगभग 300 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के संसाधनों की जानकारी है। संशोधित पुलिस ड्रिल मैनुअल  और रेप, हत्या आदि जैसे गंभीर मामलों में ट्रायल कोर्ट के निर्णयों का संकलन भी जारी किया गया। मुख्य अतिथि ने आईपी विश्वविद्यालय से एमबीए  में प्रथम स्थान प्राप्त करने के द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के लिए बीपीआरएंडडी के डीआईजी  श्री शशि कान्त उपाध्याय को सम्मानित भी किया।
समापन सत्र की अध्यक्षता आज खुफियां ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री राजीव जैन ने की। इस अवसर पर उन्होंने चुने गए विषय की सराहना की, जो आज की आवश्यकता अर्थात्, साझाकरण और पुलिस प्रशिक्षण संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की नेटवर्किंग बेहतर तालमेल बनाती है और दूसरों के सर्वोत्तम प्रचलनों को अपनाने में भी मदद करती है।
उद्घाटन सत्र के दौरान बीपीआरएंडडी के महानिदेशक श्री वी.एस.के. कौमुदी ने प्रतिनिधियों को पुलिस से आम आदमी की अपेक्षाओं के बारे में स्मरण दिलाया और एक सुस्पष्ट प्रशिक्षण नीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने सीडीटीआई, डीएसआई पाठ्यक्रम, वीआईसी आदि के माध्यम से प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की दिशा में बीपीआर एंड डी के प्रयासों की जानकारी दी।
समापन सत्र के दौरान श्री कौमुदी ने बताया कि 37वें परिसंवाद के प्रस्तावों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ को भेजा जाएगा। उन्होंने समान संसाधनों और सर्वोत्तम प्रचलनों को साझा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और बताया कि बीपीआरएंडडी पूरे देश में प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक हब के रूप में काम कर रहा है।
इस दो दिवसीय परिसंवाद में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों, शिक्षाविदों और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
इस्पात मंत्रालय
सेल के स्पेशल स्टील से बना है आईएनएस विक्रांत
कंपनी ने की 30000 टन डीएमआर प्लेट की आपूर्ति
सेल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम में बढ़-चढ़कर निभा रहा है भागीदारी
देश की सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने देश के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए सारी डीएमआर ग्रेड स्पेशियलिटी स्टील की आपूर्ति की है। कंपनी ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के साथ “आत्मनिर्भर भारत” के निर्माण की दिशा में भागीदारी निभाते हुए, भारतीय नौसेना के इस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए करीब 30000 टन डीएमआर ग्रेड स्पेशियलिटी स्टील की आपूर्ति की है। यह स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर “आईएनएस विक्रांत” कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 02 सितंबर, 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल होगा।
इस स्वदेशी परियोजना के लिए सेल द्वारा आपूर्ति किए गए स्टील में विशेष डीएमआर ग्रेड प्लेट्स शामिल हैं। इन डीएमआर ग्रेड प्लेट्स को सेल ने भारतीय नौसेना और डीएमआरएल के सहयोग से विकसित किया है। इस युद्धपोत के पतवार और पोत के अंदरूनी हिस्सों के लिए ग्रेड 249 ए और उड़ान डेक के लिए ग्रेड 249 बी की डीएमआर प्लेटों का उपयोग किया गया। इस युद्धपोत के लिए बल्ब बार को छोड़कर, स्पेशियलिटी स्टील की पूरी आपूर्ति कंपनी के एकीकृत इस्पात संयंत्रों - भिलाई, बोकारो और राउरकेला द्वारा की गई है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में उपयोग किया गया यह विशेष ग्रेड स्टील - डीएमआर प्लेट आयात में कमी लाने में मददगार है।
भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत चालू होना भारत की आजादी के 75 साल के अमृतकाल के दौरान देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और यह देश के आत्मविश्वास और कौशल का प्रतीक भी है। यह स्वदेशी विमानवाहक पोत देश के तकनीकी कौशल एवं इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। विमानवाहक युद्धपोत बनाने में भारत की आत्मनिर्भरता की सक्षमता का प्रदर्शन, देश के रक्षा स्वदेशीकरण कार्यक्रमों और 'मेक इन इंडिया' अभियान को सुदृढ़ करेगा। आईएनएस विक्रांत के चालू होने के साथ, हमारा देश विश्व के उन विशिष्ट देशों के क्लब में प्रवेश कर गया है जो स्वयं अपने लिए विमान वाहक बना सकते हैं और इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का भागीदार बनना सेल के लिए बेहद खुशी की बात है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी
मैं गांधी जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
महात्मा गांधी के सत्य  और अहिंसा के सिद्धांतों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। स्वतंत्रता और समानता के लिए उनके द्वारा किए गए निरंतर प्रयास न केवल भारत बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की स्थापना में प्रकाश स्तंभ की तरह हैं ।
इस शुभ अवसर पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और भारत की प्रगति के लिए गांधी जी के आत्मनिर्भरता, समावेशी और आपसी भाईचारे के दृष्टिकोण को आत्मसात करने का प्रयास करें।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी हिंद महासागर में मालाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन
मालाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। मालाबार 2020 अभ्यास का पहला चरण 03 से 06 नवम्बर, 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। पहले चरण के अभ्यास से अर्जित तालमेल को आगे बढ़ाते हुए इस चरण में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच बढ़ती जटिलता के समन्वित संचालनों को शामिल किया जाएगा।
मालाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल समूह और अमेरिका की नौसेना के निमित्ज कैरियर स्ट्राइक समूह के आसपास केंद्रित संयुक्त परिचालन आयोजित किए जाएंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाली नौसेनाओं के अन्य जहाजों, पनडुब्बी और हवाई जहाजों के साथ ये युद्धपोत चार दिनों तक उच्च तीव्रता वाले नौसैनिक अभियानों में शामिल रहेंगे। इन अभ्यासों में विक्रमादित्य के एमआईजी 29के लड़ाकू विमानों तथा निमित्ज के एफ-18 फाइटर लड़ाकू और ई 2सी हॉकआई द्वारा क्रॉसडेक उड़ान परिचालन और उन्नत वायु रक्षा अभ्यास शामिल हैं। इसके अलावा चार मित्र नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन और तालमेल बढ़ाने के लिए, उन्नत सतह और पनडुब्बीरोधी युद्ध अभ्यास, सिमैनशिप कर्मिक विकास और हथियारों से फायरिंग भी की जाएगी।
इसके अलावा, विक्रमादित्य और इसके लड़ाकू विमान तथा हेलीकॉप्टर एयर-विंग्स, स्वदेशी विध्वंसक कोलकाता और चेन्नई के साथ-साथ, स्टील्थ फ्रिगेट तलवार, फ्लीट सपोर्ट जहाज दीपक और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास में भाग लेंगे। जिसकी अगुवाई रियर एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी बेड़ा करेंगे। स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी खंडेरी और भारतीय नौसेना के पी81 समुद्री टोही विमान भी इस अभ्यास के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।
अमेरिकी नौसेना की स्ट्राइक कैरियर निमित्ज में पी8ए समुद्री टोही विमान के अलावा क्रूजर प्रिंसटन और विध्वंसक स्टेरेट होंगे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का प्रतिनिधित्व इंटेग्रल हेलीकॉप्टर के साथ-साथ बैलरेट द्वारा किया जाएगा। जेएमएसडीएफ भी इस अभ्यास में भाग लेंगे।
युद्ध अभ्यास की मालाबार श्रृंखला, भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू की गई थी। इन वर्षों के दौरान इसका दायरा और जटिलता लगातार बढ़ी है। मालाबार का 24वां संस्करण वर्तमान में चल रहा है, जिसमें समुद्री मुद्दों पर चार जीवंत लोकतंत्रों के बीच विचारों की समग्रता पर प्रकाश डाला जा रहा है और एक खुले, समावेशी भारत-प्रशांत तथा कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है।
पर्यटन मंत्रालय
मेघालय सरकार ने कोविड-19 वायरस के एहतियात के तौर पर राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया
मेघालय सरकार ने कोविड-19 वायरस के एहतियाती उपाय के तौर पर राज्य के सभी पर्यटक स्थलों को 31 मार्च, 2020 तक बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया है कि ऐसी संभावना है कि इस निर्णय को 15 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य ने परामर्श दिया है कि शिलांग और मेघालय के अन्य स्थानों पर जाने के इच्छुक सभी पर्यटक अपनी यात्रा योजनाओं को तदनुसार पुनः तैयार करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पार्किंग हेतु ‘फास्टैग’ का उपयोग करने के लिए पायलट परियोजना हैदराबाद हवाई अड्डे पर शुरू
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पार्किंग हेतु ‘फास्टैग’ का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना हैदराबाद हवाई अड्डे पर शुरू की है। यह पायलट परियोजना दो चरणों में शुरू की गई है। पहला चरण दरअसल एक नियंत्रित पायलट परीक्षण है, जिसके तहत केवल आईसीआईसीआई टैगों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट परियोजना के दूसरे चरण में सभी अन्य बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले टैगों को कवर किया जाएगा। टोल प्लाजा पर फास्टैग के उपयोग के अलावा इससे इतर भी इसके इस्तेमाल के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। इसकी परिकल्पना ‘फास्टैग 2.0’ के रूप में की गई है और इसके तहत पार्किंग भुगतान, ईंधन भुगतान इत्यादि को कवर किया गया है। हैदराबाद में सफलता मिलने के बाद यह परियोजना दिल्ली हवाई अड्डे पर भी शुरू की जाएगी। अन्य बैंक जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईडीएफसी भी ‘फास्टैग 2.0’ को लॉन्च करने के लिए मुंबई एवं बेंगलुरू स्थित हवाई अड्डों के अलावा कुछ शॉपिंग मॉल के शीर्ष अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं।
जहां तक पार्किंग में उपयोग किए जाने का सवाल है, फास्टैग युक्त सभी वाहनों के साथ-साथ दिसम्बर, 2017 के बाद बेचे गए सभी वाहन भी स्वतः इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनमें पहले से ही फास्टैग लगा हुआ है। ‘फास्टैग 2.0’ की यात्रा अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ईंधन भुगतान, ई-चालान के भुगतान, कार्यालयों और निवास पर पहुंच प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जा सकता है। जीएसटी परिषद ने भी सभी वाणिज्यिक वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है, जो 1 अप्रैल, 2020 से ई-वे बिल सृजित करना शुरू कर देंगे। इस एकीकरण से ‘जीएसटीएन’ को काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे ई-वे बिल को न जारी करने/गलत जानकारी देने से संबंधित लीकेज की पहचान करने में मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह  कार्यक्रम’ को देश भर में फैले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित टोल प्लाजा पर लागू किया गया है। इसने टोल के नकद भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में तब्दील कर डिजिटल इंडिया पहल को काफी बढ़ावा दिया है तथा इसके साथ ही समूची टोल प्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता ला दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित शुल्क वाले प्लाजा की सभी लेन को ‘फास्टैग लेन’ घोषित करने के हालिया आदेश पर अमल करने के साथ ही अब फास्टैग का व्यापक उपयोग होने लगा है, जो नए टैगों की बिक्री के साथ-साथ टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिये अपेक्षाकृत ज्यादा टोल संग्रह से साफ जाहिर होता है।
नवंबर महीने के अंतिम दो हफ्तों में जारी किए गए फास्टैग की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। पहले जहां प्रतिदिन औसतन 28 हजार फास्टैग जारी किए जाते थे, वहीं पिछले पांच दिनों में प्रतिदिन जारी किए गए फास्टैग की औसत संख्या काफी बढ़कर 1.5 लाख फास्टैग के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसी तरह फास्टैग के जरिये टोल संग्रह का आंकड़ा भी प्रतिदिन 1 मिलियन से काफी बढ़कर अब लगभग 1.6-1.7 मिलियन दैनिक के स्तर को छू गया है।
इस अधिदेश से एनईटीसी की पैठ निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर टोल प्लाजा पहले से ही कुल टोल संग्रह का 50-55 प्रतिशत फास्टैग के जरिये ही प्राप्त कर रहे हैं। एनईटीसी की पैठ मजबूत होने से वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी और इसके परिणामस्वरूप देश में समग्र लॉजिस्टिक लागत भी घट जाएगी। एनईटीसी की पैठ बढ़ने से इस पूरी प्रणाली में पारदर्शिता भी काफी बढ़ जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.31 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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17,31,18,435
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.31 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में जीत के लिए सशस्त्र बलों को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में भारत की असाधारण जीत सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों के सभी बहादुर जवानों को नमन किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“विजय दिवस के अवसर पर, मैं 1971 के युद्ध में भारत की असाधारण जीत सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों के सभी बहादुर जवानों को नमन करता हूं। देश को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका के लिए हमारा राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा।”
आईएफएससी प्राधिकरण
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने आईआईएमएल-ईआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एमओयू का उद्देश्य फिनटेक और टेकफिन इकाइयों को सहायता और सुविधा प्रदान करने हेतु सहयोग की रूपरेखा तैयार करना है
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  और आईआईएमएल-ईआईसी ने आज उत्तर प्रदेश में आईआईएम  लखनऊ ईआईसी, नोएडा परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य फिनटेक और टेकफिन इकाइयों को सहायता और सुविधा प्रदान करने में सहयोग के लिए आईएफएससीए और आईआईएमएल-ईआईसी के बीच सहयोग और समझ की रूपरेखा तैयार करना है।
आईएफएससीए, आईएफएससी में बीमा क्षेत्र सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के लिए उत्तरदायी है, जिसे एक अलग अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार माना जाता है, जो शेष भारत से अलग है। आईएफएससीए का लक्ष्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क विकसित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय/वैश्विक स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में सेवा करना है।
आईआईएमएल-ईआईसी -आईआईएमएल-ईआईसी भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ द्वारा स्थापित और राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थित है। आईआईएमएल ईआईसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, सीड कैपिटल, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल फंड, स्मार्ट को-वर्किंग स्पेस, कॉर्पोरेट मार्केट एक्सेस, मेंटरिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजन के माध्यम से प्रौद्योगिकी / उत्पाद के सफल व्यावसायीकरण के लिए नए उद्यमों को गति और त्वरित विकास प्रदान करने पर केंद्रित है।
यह समझौता ज्ञापन फिनटेक के संबंध में विविध पहलों पर सहयोग और सहभागिता को सक्षम बनाएगा। आईआईएमएल ईआईसी के साथ पंजीकृत फिनटेक को आईएफएससीए के नियामक और नवाचार सैंडबॉक्स तक पहुंच कायम करने और आईएफएससीए  योजना, 2022 पर आवेदन की सुविधा दी जा सकती है।
जल शक्ति मंत्रालय
वैपकास ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया
जल शक्ति मंत्रालय के तहत केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम वैपकास लिमिटेड ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर नयी दिल्ली के आईटीओ के पास बने छठ घाट पर आज स्वच्छता अभियान चलाया। इसके साथ ही ऐसा अभियान श्यामा घाट, यामनेश्वर घाट, निगमबोघ घाट और यमुना घाट पर भी चलाया गया।
इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री यू.पी सिंह भी उपस्थित थे।
वैपकास जल संसाधन, बिजली और अवसंरचना के क्षेत्र में तकनीकी सलाहकार सेवा देने वाली अग्रणी कंपनी है। वैपकास एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिणी अमरीका और प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र सहित दुनिया के 47 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं दे रही है।
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 34 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया; उन्होंने सभी लोगों से ‘एक बेहतर कल के लिए स्थानीय खरीदारी’ को एक आंदोलन में बदल देने का आग्रह किया
राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद ने आज  को हरियाणा के सूरजकुंड में 34 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि सूरजकुंड मेला जैसे अवसर साधारण कारीगरों और शिल्पकारों को उनके कौशल के लिए वास्तविक मान्यता और मूल्य प्रदान करते हैं। ये अवसर उन्हें ग्राहकों के सामने अपने उत्पादों का सीधा प्रदर्शन करने और बेचने का एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करते हैं। सूरजकुंड मेला ने भारत के विभिन्न उल्लेखनीय शिल्प परंपराओं को विलुप्त होने से बचाया है। कई कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों के लिए यह मेला उनकी वार्षिक आय का प्रमुख स्रोत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने देश के कारीगरों द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं पर गर्व महसूस करना चाहिए। उन्होंने ‘बेहतर कल के लिए स्थानीय खरीदारी’ वाले मंत्र को दोहराया। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि 'बेहतर कल के लिए स्थानीय खरीदारी' के दर्शन को एक आंदोलन में बदल दें। उन्होंने कहा कि स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों का उपयोग करके हम अपने क्षेत्र के छोटे उद्यमियों का बहुत हद तक मदद कर सकते हैं।
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