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जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार – 2020 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2021 है
जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उदाहरणीय कार्य कर रहे व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन और मान्यता देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग ने निम्नलिखित श्रेणियों में 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए प्रविष्टिया आमंत्रित की हैः
- श्रेष्ठ राज्य
- श्रेष्ठ जिला 
- श्रेष्ठ ग्राम पंचायत 
- श्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय
- श्रेष्ठ मीडिया 
- श्रेष्ठ विद्यालय
- श्रेष्ठ संस्थान/आरडब्ल्यूए/परिसर उपयोग के लिए धार्मिक संगठन
- श्रेष्ठ उद्योग
- श्रेष्ठ एनजीओ
- श्रेष्ठ उपयोगकर्ता एसोसिएशन तथा
- सीएसआर गतिविधियों के लिएश्रेष्ठ उद्योग
श्रेष्ठ जिला तथा श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी मेंउत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्वको अलग से दिए जाएंगे।
ग्यारह श्रेणियों में कुल 52 पुरस्कार दिए जाएंगे। श्रेष्ठ राज्य तथा श्रेष्ठ जिला पुरस्कारों के अतिरिक्त शेष 9 श्रेणियों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
इन पुरस्कारों का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता एसोसिएशनों, संस्थानों, कार्पोरेट, व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वर्षा जल संरक्षण और कृत्रिम रिचार्च द्वारा भू-जल की स्थिति मजबूत बनाने के नवाचारी व्यवहार अपनाए जा सकें। नवाचारी व्यवहारों में जल उपयोग क्षमता, रिसाईक्लिंग तथा जल का दोबारा उपयोग है। इसका उद्देश्य फोकस वाले क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है जिससे स्थायी जल संसाधन प्रबंधन हो सके।
प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2021 है। आवेदन MyGovप्लेटफॉर्म के माध्यम सेhttps://mygov.inपर या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड  को nationalwaterawards[at]gmail[dot]com पर भेजे जा सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
भारत और अमेरिका इक्वलाइजेशन लेवी 2020 पर मध्यवर्ती दृष्टिकोण पर सहमत हुए
भारत और अमेरिका 8 अक्टूबर, 2021 को अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से पैदा चुनौतियों के दो चरणों वाले समाधान पर समझौते के लिए ओईसीडी/जी20 समावेशी फ्रेमवर्क  के 134 अन्य देशों के साथ शामिल हो गए हैं।
21 अक्टूबर, 2021 को अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम पहले चरण को लागू करते समय मौजूदा एकतरफा उपायों पर एक मध्यवर्ती दृष्टिकोण पर सहमत हो गए थे। समझौते की झलक संयुक्त बयान में नजर आई, जो उक्त छह देशों ने उसी दिन  जारी किया था।
भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हो गए हैं कि 21 अक्टूबर के संयुक्त बयान में शामिल शर्तें भारत के ई-कॉमर्स सेवाओं की आपूर्ति पर लगाई जा रही 2 प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी और अमेरिका के संबंधित इक्वलाइजेशन लेवी के संबंध में की गई व्यापार कार्रवाई पर भी लागू होंगी। हालांकि, अंतरिम अवधि 1 अप्रैल, 2022 से चरण 1 के लागू होने तक या 31 मार्च, 2024 तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।
भारत और अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए नजदीकी संपर्क में रहेंगे कि संबंधित प्रतिबद्धताओं और इस मसले पर विचारों में किसी भी प्रकार के मतभेद के रचनात्मक संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जाए।
समझौते की शर्तों को 1 फरवरी, 2022 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.38 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.11 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 11,492 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,109 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 185.38 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,23,73,869 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.11 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403994
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दूसरी खुराक
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10003907
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प्रीकॉशन खुराक
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4515341
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18413751
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दूसरी खुराक
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17518300
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प्रीकॉशन खुराक
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6977654
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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21128977
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पहली खुराक
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57546885
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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39236320
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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554951979
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दूसरी खुराक
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469123705
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202805288
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दूसरी खुराक
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186044715
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126781102
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दूसरी खुराक
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115881616
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प्रीकॉशन खुराक
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12555129
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प्रीकॉशन खुराक
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2,40,48,124
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कुल
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1,85,38,88,663
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 11,492 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1213 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,00,002 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1109 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,53,582 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 79.29 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.24 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया
पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वावधान में दिनांक 11-12 अक्टूबर, 2022 को कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र  में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास 'प्रस्थान' आयोजित किया गया । हर छह महीने में आयोजित यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसका उद्देश्य अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। नौसेना के नेतृत्व में इस अभ्यास में विभिन्न ऑइल ऑपरेटरों जैसे ओएनजीसी, आरआईएल, वेदांता, और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एपी समुद्री पुलिस, एपी मत्स्य पालन विभाग और तटरक्षक बल सहित अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई । दो दिवसीय अभ्यास के परिणामस्वरूप काकीनाडा से दूर अपतटीय रक्षा क्षेत्र में अनेक प्रकार की आकस्मिकताओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं  और प्रतिक्रिया कार्यों को परिष्कृत किया गया ।
अभ्यास काकीनाडा के लगभग 40 नॉटिकल मील दक्षिण में स्थित ओएनजीसी और आरआईएल के ड्रिल रिग प्लेटिनम एक्सप्लोरर और डीडीकेजी- पर आयोजित किया गया था।
आतंकवादी घुसपैठ, बम विस्फोट, हताहतों की निकासी, खोजबीन एवं बचाव, मैन ओवरबोर्ड, विशाल अग्निकांड, तेल रिसाव एवं सामूहिक निकासी जैसी आकस्मिकताओं का अभ्यास किया गया ।
इस अभ्यास ने सभी हितधारकों को पूर्वी अपतटीय विकास क्षेत्र  में प्रतिक्रिया देने और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए उनकी तत्परता का आकलन करने के साथ-साथ एक समन्वित तरीके से एक साथ काम करने का एक वास्तविक अवसर प्रदान किया ।
अभ्यास ने अपने सभी इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया ।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री हरसिमरत कौर बादल ने तेलंगाना के लक्कमपल्ली में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया
कृषि उत्पादन में तेलंगाना देश के अग्रणी राज्यों में एक है
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित लक्कमपल्ली गांव में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। मेसर्स स्मार्ट एग्रो फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड इस मेगा फूड पार्क का प्रमोटर है। इस अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली निजामाबाद से लोकसभा के संसद सदस्य श्री अरविन्द धर्मापुरी तथा आरमूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ए जीवन रेड्डी उपस्थित थे।
श्रीमती बादल ने कहा कि 22 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा। इसका कुल राजस्व 14 हजार करोड़ रुपये होगा। पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 हजार युवाओं को रोजगार देगा तथा एक लाख किसान इस सुविधा से लाभान्वित होंगे। मेगा फूड पार्कों से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
श्रीमती बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी छोटे एवं सीमान्त किसानों को 6 हजार रुपये प्राप्त होंगे। तेलंगाना सरकार भी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मैंने कृषि मंत्री से निजामाबाद जिले में किसानों के लिए नीम लेपित यूरिया की आपूर्ति के संबंध में बातचीत की है। नीम लेपित यूरिया से धान की बेहतर पैदावार होती है।
श्रीमती बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से कृषि क्षेत्र किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
मेगा फूड पार्क योजना के तहत सरकार प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क से निजामाबाद जिले तथा पड़ोसी निर्मल, जगतियाल, राजन्नासिरसिल्ला कामरेड्डी जिले तथा महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। इस मेगा फूड पार्क की स्थापना 78 एकड़ भू-क्षेत्र में की गई है। इसकी लागत 108.95 करोड़ रुपये है। इस फूड पार्क के निकट गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीज भंडार बनाये गए हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और एसोचैम ने श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के समर्थन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वायत्त निकाय, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान  और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया  ने रणनीतिक गठबंधन के तहत एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये। दोनों संगठनों के बीच हुए रणनीतिक गठजोड़ का उद्देश्य क्षेत्र में हितधारकों को लाभ पहुंचाने वाली विकास से जुड़ी पहलों की संयुक्त रूप से पहचान करके और उन्हें क्रियान्वित करके श्रम और रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर और संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देना है।
गठबंधन का उद्देश्य दोनों संगठनों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है और शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित पहलों के लिए सहयोग करना है, जो सरकार द्वारा किये जा रहे श्रम सुधारों के निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यान्वयन को बढ़ावा देते हैं। यह तालमेल, वैश्विक नीति मानकों और मानक तौर-तरीकों के संदर्भ में श्रम कानूनों और कल्याण के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप और अधिक सहयोग के जरिये लाभकारी प्रभाव पैदा करना चाहता है। साझेदारी गैर-बाध्यकारी और गैर-विशिष्ट है और दोनों संगठन भारत में प्रवासी और महिला श्रमिकों सहित श्रम अधिकारों की सुरक्षा और श्रमिकों के सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक लचीले और सहकारी तरीके से एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गठबंधन के दायरे में समकालीन श्रम नीति के मुद्दों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, वेबिनार, बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण सहित विभिन्न पहल शामिल हैं। संगठन पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम  और आमने-सामने सीखने के बारे में भी पता लगाएंगे। इसके अलावा, गठबंधन द्वारा भारत में श्रम सुधारों और रोजगार से संबंधित केस स्टडीज और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों को साझा किया जाएगा। गठबंधन पारस्परिक हित के क्षेत्रों में अनुसंधान, ज्ञान विनिमय और संयुक्त प्रकाशनों के लिए भी सहयोग करेगा।
साझेदारी में नीतियों का समर्थन करने वाले संगठन शामिल हैं, जो श्रम और रोजगार से संबंधित मुद्दों में कार्यरत हितधारकों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के समर्थन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के महानिदेशक श्री अमित निर्मल और एसोचैम की सहायक महासचिव सुश्री पूजा अहलूवालिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर समारोह के दौरान वरिष्ठ संकाय सदस्य और दोनों संस्थानों के अधिकारी उपस्थित थे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एसईसीआई ने 500 एमडब्ल्यू/1000 एमडब्ल्यूएच स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए निविदा जारी की
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड  ने भारत में 500 एमडब्ल्यू/1000 एमडब्ल्यूएच स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली  स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है। देश में अपनी तरह की यह पहली निविदा है। इससे बिजली वितरण कंपनियों  को "ऑन-डिमांड" आधार पर उपयोग की जाने वाली भंडारण सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
यह निविदा मार्च 2022 में बिजली मंत्रालय द्वारा जारी मानक बोली दिशा-निर्देशों के तहत जारी की गई है। आरएफएस के तहत स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता 1000 एमडब्ल्यूएच  है, जो 500 एमडब्ल्यूएच  क्षमता की दो परियोजनाओं का गठन करेगी। इन परियोजनाओं को राजस्थान राज्य में आईएसटीएस नेटवर्क के फतेहगढ़-III ग्रिड-सबस्टेशन के आसपास स्थापित किया जाएगा। ख़रीदने वाली संस्थाओं को उनकी ऊर्जा स्थानांतरण आवश्यकताओं के अनुसार, आरई पावर के माध्यम से दैनिक रूप से चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए भंडारण क्षमता की पेशकश की जाएगी।
प्रोजेक्ट डेवलपर के दायरे में संपर्कता  और आवश्यक अनुमतियों के साथ परियोजनाओं को "बिल्ड-ओन-ऑपरेट" आधार पर स्थापित किया जाएगा। परियोजनाओं के लिए जरूरी जमीन डेवलपर्स को उपयोग के अधिकार के आधार पर सीटीयू द्वारा प्रदान की जाएगी। एसईसीआई इस निविदा की कार्यान्वयन एजेंसी है और क्रय करने वाली संस्थाओं की ओर से एक ट्रेडिंग मार्जिन के रूप में एक सुविधा शुल्क चार्ज करते हुए क्षमता की खरीद करेगी।
इस निविदा की एक अनूठी विशेषता क्षमता उठाव की संरचना है। निविदा के तहत स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता में से 60% क्षमता को खरीद संस्थाओं की ओर से एसईसीआई लेगी और 40% क्षमता का उठाव डेवलपर्स की जिम्मेदारी होगी, चाहे वो तीसरे पक्ष के माध्यम से करे या बाजार बिक्री के जरिए। इस प्रकार, इस निविदा के माध्यम से, सरकार ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बाजार के विकास के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी। एसईसीआई द्वारा ली गई 60% क्षमता में से 30% एनएलडीसी, पीओएसओसीओ द्वारा ग्रिड सहायक सेवाओं के लिए उपयोग करने के लिए निर्धारित की जाएगी।
बीईएसएस को डेवलपर्स प्रति दिन 2 परिचालन चक्रों के लिए उपलब्ध कराएगा, अर्थात प्रति दिन 2 पूर्ण चार्ज-डिस्चार्ज चक्र। दोनों परियोजनाओं को वार्षिक आधार पर 95% की न्यूनतम उपलब्धता, 85% मासिक की न्यूनतम राउंड-ट्रिप क्षमता, और उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने में कमी के मामले में निर्धारित उपयुक्त निर्णीत हर्जाना का प्रदर्शन करना आवश्यक है। बैटरी ऊर्जा भंडारण खरीद समझौता  पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने की अनुसूचित कमीशन तिथि के साथ परियोजनाओं की अवधि 12 वर्ष होगी। बीईएसपीए पर हस्ताक्षर करने के 12 महीनों के भीतर वित्तीय समापन का काम पूरा कर लिया जाना है।
यह निविदा राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा  की बढ़ती हिस्सेदारी को प्राप्त करने के हिस्से के रूप में 4000 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता स्थापित करने के सरकार के तत्काल लक्ष्य की पहली कोशिश को चिह्नित करती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण / बिजली मंत्रालय  ने 2029-30 के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता मिश्रण पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार, 27,000 एमडब्ल्यू / 108,000 एमडब्ल्यूएच  की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता का को अनुमान है जो 2029-30 में स्थापित क्षमता का हिस्सा होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री राजकीय दौरे पर लुम्बिनी, नेपाल पहुंचे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयंती के पावन अवसर के क्रम में आज प्रातः राजकीय दौरे पर लुम्बिनी, नेपाल पहुंच गये हैं।
2.लुम्बिनी में अपने आगमन पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देवबा, उनकी पत्नी डॉ. आर्जू राणा देवबा और नेपाल सरकार के कई मंत्रियों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
3.प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की यह नेपाल की पांचवी और लुम्बिनी की पहली यात्रा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मालदीव की रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए माले में वार्ता की
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 1 मई, 2023 को मालदीव की यात्रा पर पहुंच गए हैं। वह मालदीव की रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी के आमंत्रण पर तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वहां पहुंचे हैं। खास बात यह रही कि द्विपक्षीय संबंधों में गर्माहट को दर्शाते हुए, मालदीव की रक्षा मंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा और हवाई अड्डे पर पहुंचने पर व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री का स्वागत किया।
बाद में, रक्षा मंत्री ने मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में आपसी रक्षा सहयोग के मुद्दों और रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहल पर चर्चा की गई। भारत 2 मई, 2023 को होने वाले एक औपचारिक समारोह में मालदीव के तटरक्षक बल को एक असॉल्ट लैंडिंग क्राफ्ट से युक्त एक तेज गश्ती जहाज सौंपेगा।
रक्षा मंत्री ने मालदीव के विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ भी चर्चा की। भारत द्वारा मालदीव में चलाए जा रहे द्विपक्षीय रक्षा और ढांचागत विकास सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई।
रक्षा मंत्री 2 मई, 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मुलाकात करेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 की घोषणा
तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार रोमांच, युवाओं में सहनशक्ति की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देने, जोखिम उठाने, टीमवर्क में सहयोग देने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित, एकदम तैयार और प्रभावी प्रतिक्रिया और साहसिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने जैसे क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
यह पुरस्कार चार श्रेणियों-भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यन्त उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष सचिव  की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति में साहसिक कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य हैं।
समिति की सिफारिशों और उचित जांच के बाद सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है-
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क्रम सं.
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नाम
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श्रेणियां
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1.
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सुश्री अपर्णा कुमार
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भू साहसिक कार्य
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2.
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स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष
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भू साहसिक कार्य
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3.
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श्री मणिकंदन के.
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भू साहसिक कार्य
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4.
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श्री प्रभात राजू कोली
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जल साहसिक कार्य
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5.
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श्री रामेश्वर जांगड़ा
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वायु साहसिक कार्य
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6.
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श्री वांगचुक शेरपा
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जीवन पर्यन्त उपलब्धि
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 29 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में अन्य खेल पुरस्कार विजेताओं के साथ इन पुरस्कार विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार में प्रतिमा, प्रमाण-पत्र और पांच-पांच लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विश्व के अन्य नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और विश्व के अन्य नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया है।
राष्ट्रपति की शुभकामनाओं के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
“माननीय @rashtrapatibhvn जी, आपकी आत्मीय शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है।”
उपराष्ट्रपति की शुभकामनाओं के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
“हृदय स्पर्शी शुभकामनाओं के लिए @VPIndia जगदीप धनखड़ जी को धन्यवाद।”
पूर्व राष्ट्रपति की शुभकामनाओं के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
“माननीय @ramnathkovind जी, हृदय से आभार। आपके प्रेम और स्नेह से भरे ये शब्द बहुत प्रेरित करने वाले हैं।”
पूर्व उपराष्ट्रपति की शुभकामनाओं के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आपकी @MVenkaiahNaidu Garu विशेष शुभकामनाओं के लिए आभार "
मॉरीशस के प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री @KumarJugnauth को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं।"
इटली की प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री @GiorgiaMeloni "
रक्षा मंत्रालय
भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास  का भारत के पश्चिमी तट पर शुभारंभ होगा
 के मध्य द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ जेआईएमईएक्स अभ्यासों की श्रृंखला का शुभारंभ जनवरी 2012 में किया गया था। जेआईएमईएक्स का पिछला संस्करण अक्टूबर 2018 में भारत के विशाखापत्तनम तट पर आयोजित किया गया था।
भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग के दायरे और संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति हुई है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, अधिक सुरक्षित, मुक्त और समावेशी वैश्विक समानताओं के अनुरूप अधिक निकटता के साथ कार्य करने के प्रयोजन को पूरा करने के लिए जेआईएमईएक्स-20 के दौरान, दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक स्तर के युद्धाभ्यास भारत-जापान रक्षा संबंधों में निरंतर रूप से हो रही प्रगति का संकेत हैं।
जेआईएमईएक्स-20 में समुद्री संचालनों के क्षेत्र में बहुआयामी उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से उच्च स्तर के अभ्यासों और संयुक्त परिचालन कौशलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बहुपक्षीय सामरिक अभ्यास में हथियारों की गोलीबारी, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, जटिल स्थलों पर अभ्यास, पनडुब्बी-रोधी और वायु युद्धक अभ्यास शामिल हैं और यह दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा विकसित समन्वय को और मजबूती प्रदान करेगा।
जेआईएमईएक्स-20 तीन दिनों तक संचालित किया जाएग और कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर ‘नॉन-कॉन्टैक्ट एट-सी-ओनली फॉर्मेट’ रूप में संचालित किया जा रहा है।
स्वदेश निर्मित स्टैल्थ विध्वंसक चेन्नई, तेग क्लास स्टैल्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक के साथ भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। जापानी समुद्री आत्म-रक्षा बल द्वारा जेएमएसडीएफ पोत कागा, एक इज़ुमो श्रेणी के विध्वंसक हेलिकॉप्टर और इकाज़ूची और एक निर्देशित मिसाइल विध्वंशक का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व एस्कॉर्ट फ्लोटिला-2  के कमांडर रियर एडमिरल कोन्नो यासुशिगे करेंगे। पोतों के अलावा, पी81 लंबी दूरी के सामुद्रिक गश्ती विमान, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भी अभ्यास में भाग लेंगे।
जेआईएमईएक्स-20 दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मित्रता के बंधन को और मजबूती बनाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लेह में पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी को झंडी दिखाकर रवाना किया
इसके साथ ही भारत के आकांक्षी जिलों के लिए 25 नए मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी बसों को लांच किया
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज लेह में पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी  को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चैयरमेन श्री ग्याल पी वांग्याल, संस्कृति सचिव श्री अरुण गोयल, एएसआई की डीजी श्रीमती उषा शर्मा राष्ट्रीय विज्ञान म्युजियम परिषद  के प्रतिनिधि, संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी से लद्दाख के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम को मोबाइल साइंस म्युजियम  के नाम से 1965 में लांच किया गया था। कार्यक्रम का मिशन था – यदि लोग म्युजियम नहीं जा सकते तो म्युजियम ही उनके दरवाजे तक पहुंचेगा। एनसीएसएम का यह सबसे बड़ा और सबसे लंबा आउटरिच कार्यक्रम है। अनौपचारिक विज्ञान, शिक्षा प्रदान करने में यह बहुत सफल रहा है। इस कार्यक्रम से समाज में वैज्ञानिक जागरूकता का निर्माण हुआ है।
इस अवसर पर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत के आकांक्षी जिलों के लिए 25 नए मोबाइल विज्ञान प्रर्शनी बसों को लांच किया। उन्होंने कहा कि लेह से 25 प्रदश्रनी बसों को लांच करना एक ऐतिहासिक क्षण है। इसका उद्देश्य भारत की विशालता को देखते हुए लोगों तक पहुंचना है।
श्री पटेल ने कहा कि सरकार उन जिलों को आगे बढ़ाना चाहती है, जो विकास में पीछे रह गए हैं। इन जिलों को आकांक्षी जिलों का नाम दिया गया है। इस उद्देश्य के तहत संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्था एनसीएसएम ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संयुक्त रूप से इन 25 मोबाइल बसों को लांच कर रही है। ये बसे आकांक्षी जिलों के स्कूलों तक जाएंगी। इससे ग्रामीण बच्चों में विज्ञान संबंधी जागरूकता बढ़ेगी। विशिष्ट रूप में निर्मित प्रत्येक बस में 20 इंटरएक्टिव एक्जिविट समेत अन्य सामग्री होगी। आने वाले वर्षों में प्रदर्शनी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
श्री पटेल ने कहा कि देश के अन्य भागों में भी प्रदर्शनी बसे लांच की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण धनराशि संस्कृति मंत्रालय ने उपलब्ध कराई है।
प्रदर्शनी के विषय निम्न हैं-
- मापन
- दैनिक जीवन के लिए मशीनें
- खाद्य और स्वास्थ्य
- रसायन और जल पर फोकस के साथ जीवन
- ऊर्जा
- स्वच्छता
- मानव कल्याण के लिए अंतरिक्ष विज्ञान