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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्वेज नहर में आए अवरोध से निपटने के लिए वाणिज्य विभाग ने चार - सूत्री योजना बनाई
स्वेज नहर के अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एक चार - सूत्री योजना बनाई गई है। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स डिवीजन द्वारा आज बुलाई गई बैठक में इस योजना की रूपरेखा बनाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री पवन अग्रवाल, विशेष सचिव  ने की और इसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, एडीजी शिपिंग, कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन  और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन  ने भाग लिया। इस योजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं –
- कार्गो की प्राथमिकता तय करना: एफआईईओ, एमपीडा और एपीडा संयुक्त रूप से जल्द खराब होने वाले कार्गो की खासकर पहचान करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर उनके परिचालन के लिए शिपिंग लाइनों के साथ मिलकर काम करेंगे।
- माल भाड़े की दरें: सीएसएलए ने यह आश्वासन दिया है कि मौजूदा अनुबंधों के अनुरूप ही माल भाड़े की दरों को मान्य किया जाएगा। शिपिंग लाइनों से संकट की इस अवधि के दौरान माल ढुलाई की दरों में स्थिरता बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। यह महसूस किया गया कि यह स्थिति अस्थायी है और इसका लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव होने की संभावना नहीं है।
- बंदरगाहों को परामर्श: अवरोध के खत्म होते ही खासतौर पर जेएनपीटी, मुंद्रा और हजीरा के बंदरगाहों पर कुछ बंचिंग होने का अनुमान है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इन बंदरगाहों को एक परामर्श जारी करने का आश्वासन दिया है ताकि व्यवस्था बेहतर हो सके और आगामी व्यस्त अवधि के दौरान कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।
- मार्गों के पुनर्निर्धारण  से संबंधित निर्णय: केप ऑफ गुड होप के रास्ते जहाजों के मार्गों के पुनर्निर्धारण  के विकल्प का पता लगाने के लिए सीएसएलए के जरिए शिपिंग लाइनों को सलाह दी गई। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि इस तरह के मार्गों के पुनर्निर्धारण  में आमतौर पर 15 दिन का अतिरिक्त समय लगता है।
विगत 23 मार्च, 2021 से स्वेज नहर में आए अवरोध से वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस मार्ग का उपयोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप को / से 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात / आयात के लिए किया जाता है। इसमें फर्नीचर, चमड़े का सामान सहित पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, लोहा एवं इस्पात, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, कपड़ा एवं कालीन, हस्तशिल्प आदि शामिल हैं।
इस बैठक में इस तथ्य पर गौर किया गया कि स्वेज नहर के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर 200 से अधिक जहाज इंतजार कर रहे हैं और लगभग 60 जहाज रोजाना इस कतार में जुड़ रहे हैं। यदि इस नहर में आए अवरोध को दूर करने के प्रयासों  का इस्तेमाल इत्यादि) के नतीजे मिलने में दो दिन और लग जाते हैं, तो इस प्रकार बना कुल बैकलॉग लगभग 350 जहाजों का हो जायेगा। अनुमान है कि इस बैकलॉग को समाप्त होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। इस बैठक में स्थिति पर बारीकी से नजर बनाये रखने का निर्णय लिया गया।
एमजी/एएम/आर/डीवी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मेघमल्लर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में हर परिवार की युद्ध के समय की कहानी है: निर्देशक जाहिदुर रहीम अंजान
युद्ध के समय में एक साधारण परिवार के जीवन को बदलने वाले अनुभव की यह दुखद कहानी है: अभिनेता शाहिदुज्जमां सलीम
इस फिल्म के माध्यम से, युद्ध के बाद की पीढ़ी भी वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों का अनुभव कर सकेगी: ऐक्टर अपर्णा घोष
'बांग्लादेश में हम 1971 के मुक्ति संग्राम को जनता का युद्ध कहते हैं। मेरी फिल्म मेघमल्लर युद्ध के समय एक छोटे शहर के परिवार के संघर्ष की कहानी है।' - बांग्लादेशी फिल्म निर्देशक जाहिदुर रहीम अंजान।
'यह किसी एक परिवार की नहीं बल्कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के हर परिवार की कहानी है। मुक्ति संग्राम में हर परिवार का योगदान था, जो हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है।' - बांग्लादेश के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता शाहिदुज्जमा सलीम।
बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले निर्देशक और अभिनेता आज  को गोवा में भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
अंजान ने कहा, 'प्रतिष्ठित उपन्यासकार अख्तरुजमान इलियास की एक छोटी कहानी पर बनी फिल्म, मेघमल्लर जीवन बदलने वाले अनुभव की दुखद कहानी कहती है, जो एक साधारण परिवार पर सिर्फ तीन दिनों में बीतती है। फिल्म में मेरे देश की खूबसूरती को भी दिखाया गया है।'
बांग्लादेश की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री अपर्णा घोष फिल्म में महिला नायक की भूमिका में हैं। उन्होंने कहा, 'हम युद्ध के बाद की पीढ़ी के लोग हैं, जिन्होंने युद्ध नहीं देखा है। इस फिल्म के माध्यम से आप वास्तविक युद्ध की स्थितियों को देखने और उसे अनुभव करने में सक्षम होंगे।'
'हम उत्सव के मूड में हैं; यह हमारी स्वतंत्रता का 50वां वर्ष है और हमारे राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती है।'
बांग्लादेश के फिल्म उद्योग के बारे में बोलते हुए अंजान और सलीम ने बताया कि बांग्लादेश सरकार अच्छी फिल्में बनाने के लिए सहयोग और अनुदान भी देती है। निर्देशक ने आगे कहा कि हालांकि इस तरह की फिल्में बांग्लादेश में व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हैं।
बांग्लादेश में फिल्म निर्माण पर बाहरी प्रभाव पर बोलते हुए अंजान ने कहा, 'न केवल भारतीय बंगाली सिनेमा, बल्कि भारत के दूसरे क्षेत्रों की फिल्में भी हमारी फिल्मों पर प्रभाव डालती हैं। सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन और राजेन तरफदार जैसे दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माताओं के काम को हमारे देश में बहुत सम्मान की नजर से देखा और उसे सराहा जाता है।'
फिल्म निर्देशक ने बताया कि भविष्य में अच्छी कहानियां कहते हुए उनकी पर्यावरण और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर फिल्म बनाने की योजना है क्योंकि इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
फिल्म मेघमल्लर एक प्रांतीय शहर के एक सरकारी स्कूल के रसायन विज्ञान के शिक्षक नुरुल हुदा की कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि में यह कहानी उनकी पत्नी अस्मा और 5 साल की बेटी सुधा के इर्द-गिर्द घूमती है। उनके साथ एक और व्यक्ति रहता है मिंटू, जो अस्मा का भाई है। अचानक एक दिन सुबह उन्हें पता चलता है कि मिंटू बिना किसी को बताए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए चला गया। एक रात भारी बारिश हो रही थी और स्वतंत्रता सेनानियों ने कॉलेज परिसर में स्थित पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सेना नुरुल हुदा को हिरासत में लेने के लिए आती है। हिरासत में रहते हुए नुरुल हुदा मारे जाते हैं और उनके परिवार को मुश्किल हालात में सब कुछ सहना पड़ता है।
एमजी/एएम/एएस/एसएस
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राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नगालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य को मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नजमा हेपतुल्ला की अनुपस्थिति में मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 153.80 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.01 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,94,720 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 9,55,319 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 9.82 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 85 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 153.80 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,64,73,522 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,89,399
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दूसरी खुराक
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97,56,646
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प्रीकॉशन खुराक
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9,19,729
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,87,898
|
|
दूसरी खुराक
|
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1,70,01,530
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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4,90,048
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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2,82,74,847
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
51,82,89,584
|
|
दूसरी खुराक
|
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35,80,10,162
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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19,66,15,970
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15,78,39,633
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,25,47,749
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9,90,09,067
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4,75,938
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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18,85,715
|
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कुल
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1,53,80,08,200
पिछले 24 घंटों में 60,405 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,46,30,536 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 96.01 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,94,720 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 9,55,319 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 2.65 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 17,61,900 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 69.52 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 9.82 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 11.05 प्रतिशत है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सरकार ने कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी
180 करोड़ रुपये की परियोजना से 18,000 रोजगार उत्पन्न होंगे, नौ कंपनियां/स्टार्ट-अप्स इसमें 340 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में आज 180 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर  की स्थापना को मंजूरी देने की घोषणा की। ईएमसी 2.0 योजना के तहत कर्नाटक के धारवाड़ में कोटूर-बालूर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस क्लस्टर से 18,000 से अधिक रोजगार उत्पन्न होने की आशा है। साथ ही, इससे जल्द ही 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्राप्त होने की संभावना है। स्टार्ट-अप्स सहित नौ कंपनियों ने पहले ही 2,500 लोगों की रोजगार क्षमता के साथ 340 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुकी हैं।
मंत्री ने कहा, “कर्नाटक विश्व के लिए एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है, यह पहले से ही कोलार  और देवनहल्ली  में एप्पल संयंत्र के साथ एक दूरसंचार केंद्र है। नए निवेशों से रोजगार उत्पन्न होने के साथ विकास हो रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार अपनी 'आत्मनिर्भर भारत' की नीतियों के तहत देश को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इस ईएमसी के पास रणनीतिक स्थान का लाभ है। यह एनएच- 48  और हुबली घरेलू हवाईअड्डा  के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो ईएमसी में उद्योग की लॉजिस्टिक्स/परिवहन लागत को कम करेगा।
केंद्र सरकार पहले ही कर्नाटक के मैसूर में एक उन्नत परीक्षण सुविधा के विकास के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र  को मंजूरी दे चुकी है, जो उद्योग की विभिन्न परीक्षण जरूरतों को पूरा करेगा।
संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर  योजना 1 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश में सामान्य परीक्षण सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जिसमें उनकी विनिर्माण/उत्पादन केंद्र स्थापित करने को लेकर एंकर यूनिट को आकर्षित करने के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ रेडी बिल्ट फैक्ट्री शेड्स/प्लग व प्ले अवसंरचना शामिल हैं।
इस योजना के तहत 1,903 करोड़ रुपये की परियोजना लागत, जिसमें 889 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है, के साथ 1,337 एकड़ क्षेत्र में तीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। इसमें 20,910 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य का अनुमान है।
सरकार की इन पहलों के परिणामस्वरूप भारत ने पिछले आठ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आजादी का अमृत महोत्सव- 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया
एनएसडी को गुमनाम नायकों से जुड़ी घटनाओं पर आधारित नाटक तैयार करना चाहिए और देश के नागरिकों के सामने उनके साहस और बहादुरी की गाथाओं से अवगत कराना चाहिए: श्री अर्जुन राम मेघवाल
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भारत की आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय , नई दिल्ली की ओर से 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक "आजादी का अमृत महोत्सव - 22वां भारत रंग महोत्सव, 2022 " नामक एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव 2022" के तहत किया जा रहा है। भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस उत्सव के शुरुआती कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पद्म श्री से सम्मानित और प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका सुश्री मालिनी अवस्थी और श्रीअरविंद कुमार तथा संस्कृति मंत्रालय के निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित लोगों में शामिल थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के कई गुमनाम नायक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है, फिर भी वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 1913 में मानगढ़ में, उस क्षेत्र की जनजातियों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया, लेकिन अधिकांश लोग इस घटना से अच्छी तरह से अवगत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि थिएटर कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को उन घटनाओं पर आधारित नाटक तैयार करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि देश भर में ऐसे नायकों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जा सके और उनकी बहादुरी और साहस की गाथाओं से अवगत कराया जा सके।
सुश्री मालिनी अवस्थी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा में भारत के बड़े हिस्से में गाए जाने वाले विभिन्न लोक गीतों के बारे में बताया। ऐसे कई गीतों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन लोक कलाकार उन्हें गाते रहे और इस तरह गुमनाम नायकों की गाथाओं को अगली पीढ़ी तक ले गए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रो.  रमेश चंद्र गौर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
उद्घाटन समारोह के बाद श्री बंसी कौल द्वारा निर्देशित नाटक "अरण्यधिपति तांतिया मामा" का मंचन किया गया।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय एनटीटीएम के तहत डिजाइन, मशीनरी का विकास व विनिर्माण, उपकरण, यंत्र और परीक्षण सामग्रियों के वित्तीय पोषण के लिए अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करता है
भारत सरकार के अधीन वस्त्र मंत्रालय तकनीकी वस्त्र निर्माण में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने को लेकर राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन  के तहत डिजाइन, मशीनरी का विकास व विनिर्माण, उपकरण, यंत्र और परीक्षण सामग्रियों की वित्तीय पोषण के लिए अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
अब तक उच्चस्तरीय-तकनीक वाली मशीनरी, उपकरण, संयंत्र, विशेष उपकरण और सहायक उपकरणों को बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है। वस्त्र उद्योग की विविध जरूरतों को पूरा करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन  और प्रोटोटाइपिंग  में स्थानीय कौशल का उपयोग करके स्वदेशीकरण को अपनाना जरूरी है। इसे देखते हुए घटक-I  के तहत एनटीटीएम मेक इन इंडिया अवधारणा पर तकनीकी वस्त्रों के लिए मशीनरी, उपकरण, यंत्र व परीक्षण उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण की परिकल्पना करता है।
किसी भी मशीनरी , वस्त्र/परिधान मूल्य श्रृंखला निर्माताओं, अनुसंधान संगठनों, अकादमिक संस्थानों  के निर्माण में शामिल कंपनियों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
इस बारे में विस्तृत सामान्य दिशानिर्देश वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन  की आधिकारिक वेबसाइट nttm.texmin.gov.in और https://nttm.texmin.gov.in/pdf/WhatsNew/GuidelineMachineryManufacturing.pdf पर उपलब्ध हैं।
अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्र मशीनरी व उपकरणों का स्वदेशी विकास उच्च तकनीकी उत्पादों की विनिर्माण क्षमताओं का समर्थन करने के साथ इसे आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार यह तकनीकी वस्त्रों में भारत की प्रौद्योगिकी तैयारी के स्तर को संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  बजट के बाद के वेबिनार का सह-नेतृत्व करेगा
इस वेबिनार की विषयवस्तु होगी ‘क्षमता को उन्मुक्त करना : प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन जीने की सरलता’
बजट घोषणाओं तथा उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए, 28 फरवरी, 2023 को बजट के बाद के एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार का नेतृत्व इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  इसका सह-नेतृत्व करेगा। इस वेबिनार की विषयवस्तु है ‘क्षमता को उन्मुक्त करना : प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन जीने की सरलता : करने की सुगमता’। इस वेबिनार का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
इस वेबिनार में चार ब्रेकआउट सत्र होंगे। ‘विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए व्यवसाय करने की सुगमता’ पर सत्र 3 का समन्वयन डीपीआईआईटी द्वारा किया जाएगा। इस सत्र में राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम, एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में पैन, केवाईसी का सरलीकरण, एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया, प्रयोगशाला में निर्मित्त हीरे, एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास स्कीम आदि जैसे विषयों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल होगी।
इस ब्रेकआउट सत्र में उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र की भरपूर भागीदारी देखी जाएगी। इस सत्र में अंतरिक्ष विभाग के इनस्पेस के अध्यक्ष श्री पवन गोयनका, इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेटिव कैपिटल एसोसिएशन  के उपाध्यक्ष श्री अमित पांडेय, सकारात्मक कार्रवाई पर भारतीय उद्योग राष्ट्रीय समिति के कंफेडेरेशन के अध्यक्ष श्री पिरुज खम्बाटा, अर्नेस्ट एंड यंग  के प्रौद्योगिकी के कार्यकारी निदेशक श्री विश्वनाथ रविचंद्रन, भारतीय सूक्ष्म एवं लघु तथा मझोले उद्यमों के फेडेरेशन  के महानिदेशक श्री अनिल भारद्वाज, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एमएस रामचंद्र राव, आईआईटी दिल्ली के डॉ. नीरज खरे और डिजिटल अर्थव्यवस्था नीति अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जयजीत भट्टाचार्य के योगदान शामिल होंगे।
आम बजट 2023 में व्यवसाय करने की सुगमता और जीवन जीने की सरलता को बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन लक्ष्यों को अर्जित करने में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न् मंत्रालयों, विभागों तथा उद्योग संगठनों, शिक्षा क्षेत्र जैसे अन्य हितधारकों के बीच समन्वयन तथा सहयोग की आवश्यकता होगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा में 'आत्मनिर्भरता': प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक के तुमकुरु में एचएएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे
रक्षा में 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 06 फरवरी, 2023 को कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ भूमि में फैली हुई है, जिसकी योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान बनने की दृष्टि से बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधाकेन्द्र है और आरंभ में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर  का निर्माण करेगी।
एलयूएच स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3-टन वर्ग, एकल इंजन बहुउद्देश्यीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है जिसमें उच्च गतिशीलता की अनूठी विशेषताएं हैं। प्रारंभ में, यह फैक्ट्री प्रति वर्ष लगभग 30 हेलीकाप्टरों का निर्माण करेगी और इसे चरणबद्ध तरीके से 60 और फिर 90 प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पहले एलयूएच का उड़ान परीक्षण किया जा चुका है और यह अनावरण के लिए तैयार है।
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर  और भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर  जैसे अन्य हेलीकॉप्टरों का निर्माण करने के लिए फैक्ट्री में वृद्धि की जाएगी। इसका उपयोग भविष्य में एलसीएच, एलयूएच, सिविल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर  और आईएमआरएच के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए भी किया जाएगा। सिविल एलयूएच के संभावित निर्यात की भी इस फैक्ट्री से पूर्ति की जाएगी।
एचएएल की योजना 20 वर्षों की अवधि में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार के साथ 3-15 टन की सीमा में 1,000 से अधिक हेलीकाप्टरों का निर्माण करने की है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के अलावा, तुमकुरु सुविधाकेन्द्र बड़े पैमाने पर समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों के साथ अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगी, जिस पर कंपनी पर्याप्त मात्रा में व्यय करेगी। इन सबके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार आएगा।
बेंगलुरू में विद्यमान एचएएल सुविधाओं के साथ फैक्ट्री की निकटता क्षेत्र में एयरोस्पेस विनिर्माण इको-सिस्टम को बढ़ावा देगी और स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों जैसे कौशल और अवसंरचना के विकास में सहायता करेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल का लाभ निकटवर्ती विभिन्न पंचायतों में रहने वाले समुदाय तक भी पहुंचेगा।
हेली-रनवे, फ्लाइट हैंगर, फाइनल असेंबली हैंगर, स्ट्रक्चर असेंबली हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और विभिन्न सहायक सेवा सुविधाओं जैसी सुविधाओं की स्थापना के साथ यह फैक्ट्री पूरी तरह से प्रचालनगत है। इस फैक्ट्री को अपने प्रचालन के लिए अत्याधुनिक उद्योग 4.0 मानक उपकरणों और तकनीकों से लैस किया जा रहा है।
इस सुविधाकेन्द्र की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। यह फैक्ट्री भारत को बिना आयात के हेलीकॉप्टरों की अपनी संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाएगी और हेलीकॉप्टर डिजाइन, विकास और विनिर्माण में प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को आवश्यक प्रोत्साहन देगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 टीके की डिलीवरी, वितरण एवं प्रशासन संबंधी तैयारियों की आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने टीका विकसित करने के प्रयास में जुटे नवाचारकर्ताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनियों की सराहना की और निर्देश दिया कि इस टीके के लिए अनुसंधान, विकास एवं विनिर्माण की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।
भारत में पांच टीके विकास के उन्नत चरणों में हैं। इनमें से 4 दूसरे एवं तीसरे चरण में हैं जबकि एक टीका पहले/दूसरे चरण में है। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर, भूटान, स्विट्जरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भारतीय टीकों के विकास और इसके उपयोग के लिए भागीदारी करने में गहरी रुचि दिखाई है।
सबसे पहले टीका उपलब्ध कराने के अवसर को प्रशासित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्यकर्मियों और अगले मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही कोल्ड चेन में बढ़ोतरी और सीरिंज, सुई की खरीद आदि तैयारी उन्नत चरणों में हैं।
टीकाकरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला बेहतर की जा रही है और गैर-टीका आपूर्ति भी बढ़ाई जा रही है। मेडिकल और नर्सिंग के छात्रों एवं शिक्षकों को टीकाकरण कार्यक्रम के प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा। सभी कदमों तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि प्राथमिकता के सिद्धांतों के अनुसार हर जगह और हरेक व्यक्ति तक टीके की पहुंच सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और नियामकों को साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है ताकि भारतीय अनुसंधान एवं विनिर्माण में उच्चतम वैश्विक मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह  राज्य सरकारों और सभी संबद्ध हितधारकों के परामर्श से पहले चरण में प्राथमिकता वाले समूहों के टीकाकरण के लिए जोरशोर से तैयारी कर रहा है।
टीका प्रशासन एवं वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और राज्य एवं जिला स्तर के हितधारकों के साथ साझेदारी के जरिये इसका परीक्षण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने दवाओं के विनिर्माण एवं खरीद और आपातकालीन उपयोग संबंधी प्राधिकार के पहलुओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टीकों के तीसरे चरण के परीक्षण के परिणाम आने के साथ ही हमारे दमदार एवं स्वतंत्र नियामक जल्द एवं सख्ती से जांच करेंगे ताकि उपयोग के लिए मंजूरी दी जा सके।
सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करने के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के तहत 900 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि टीकाकरण अभियान को जल्द शुरू करने के लिए नियामकीय मंजूरी में तेजी लाने और समय पर खरीद करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई जाए।
प्रधानमंत्री ने टीका विकास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वैश्विक महामारी में तेजी के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए मास्क लगाने, दूरी बनाए रखने और स्वच्छता सुनिश्चित करने जैसे निवारक उपायों में किसी भी तरह की छूट देने की गुंजाइश नहीं है।
बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग के सदस्य , प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक, पीएमओ के अधिकारी और भारत सरकार के संबंधित विभागों के सचिव उपस्थित हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने जयपुर ग्रामीण से सांसद श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के एक ट्वीट को उद्धृत करते हुए ट्वीट किया:
“इस पहल से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा।”
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा तैयार की
पर्यटन मंत्रालय ने देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा तैयार की है। इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है :
i एक वेलनेस गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना
ii चिकित्सा एवं वेलनेस पर्यटन के लिए इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना
iii ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवेल  पोर्टल की स्थापना के द्वारा डिजिटलीकरण में सक्षम बनाना
iv मेडिकल वैल्यू ट्रैवेल के लिए पहंच में वृद्धि
v वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देना
vi शासन एवं संस्थागत संरचना
भारत सरकार ने 30.11.2016 को कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार ई - पर्यटक वीसा स्कीम को उदार बनाया तथा ई - पर्यटक वीजा  स्कीम का नाम बदल कर ई - वीजा स्कीम किया गया और वर्तमान में इसमें ई-वीजा के उप-वर्गों के रूप में ई-मेडिकल वीजा तथा ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा है।
ई-मेडिकल वीजा के मामले में तथा ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए, ट्रिपल प्रविष्टि की अनुमति है और संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी / विदेशी पंजीकरण अधिकारी  द्वारा प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर 6 महीने का विस्तार दिया जा सकता है। मेडिकल अटेंडेंट वीजा मूल ई-वीजा धारक की वैधता के साथ को-टर्मिनस था ।
इसके अतिरिक्त, जैसाकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया है, यह देश में मेडिकल वैल्यू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य मंत्रालयों तथा हितधारकों के साथ समन्वयन कर रहा है। सेक्टर में चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अस्पतालों, एमवीटी सुगमकर्ताओं, बीमा कंपनियों तथा एनएबीएच आदि के साथ हितधारक परामर्श के कई दौर आयोजित किए गए हैं।
पर्यटन मंत्री श्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा आज लोकसभा में यह उत्तर दिया गया।