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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, मंत्रालय की वर्तमान में जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के डैशबोर्ड के उन्नत संस्करण का उद्घाटन किया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद  के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री इंद्रजीत सिंह, एनईसी के सचिव श्री राम मुइवा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
केन्द्रीय राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नवीनतम सुविधाओं से युक्त डैशबोर्ड के उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया। डैशबोर्ड के उन्नत संस्करण का उद्घाटन करते हुए, डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी के लिए वन स्टॉप सेंटर है। उन्होंने उपयोगकर्ताओं के लिए इसे उपयोगी बनाने के लिए के आंतरिक आईटी टीम के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जारी परियोजनाओं पर हुई प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रतिदिन औसतन दो परियोजनाओं के साथ अब तक 3250 करोड़ रुपये की लागत वाली 205 परियोजनाओं के कार्यों को मंजूरी/पूर्ण/परिचालन किया जा चुका है। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के धन का भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण रूप से उपयोग किया गया है।
दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्रों के लिए जेएनयू छात्रावास के निर्माण की स्थिति पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह जेएनयू में अपनी तरह का पहला छात्रावास है। हॉस्टल में 224 कक्ष होंगे और 424 छात्र यहां निवास कर सकते हैं। 224 कक्षों में से 24 कक्ष दिव्यांग छात्रों के लिए होंगे। शेष कक्षों को छात्र और छात्राओं में समान संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा।
नई दिल्ली में द्वारका में स्थापित किए जाने वाले पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सूचना केंद्र की स्थिति पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। मंत्री महोदय के सुझाव के अनुसार कि इसे और भविष्योन्मुखी बनाने और इसमें 1000 व्यक्तियों को समायोजित करने की क्षमता वाले ऑडिटोरियम बनाने के भवन के नए प्रस्तावित डिजाइन पर भी एक प्रस्तुति दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 94 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक और सम्मेलन/सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार के 100 दिनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान मंत्रालय ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को लघु व्यवसाय उद्यम शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ किसान उत्पादक संगठन  शुरू करने का प्रस्ताव है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय/पूर्वोत्तर परिषद द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली पहलों और परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार पूर्वोत्तर में जारी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास करेगी और पूर्वोत्तर के लोगों के लाभ के लिए और नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए कदम उठाएगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री आर. वेंकटरमन की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोंविद ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन के परिवार के सदस्यों तथा राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी श्री आर. वेंकटरमन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी अस्पताल और डिस्पेंसरी, नोएडा में कथित रूप से अनुचित सेवाओं की रिपोर्टिंग पर ईएसआईसी का स्पष्टीकरण
ईएसआईसी के डॉक्टर और चिकित्साकर्मी अपने ड्यूटी से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं
ईएसआईसी अस्पताल, नोएडा ने अप्रैल, 2020 से लेकर अबतक लगभग 68,000 रोगियों का इलाज किया है
इस अवधि के दौरान सेक्टर-12, सेक्टर-57, एनईपीजेड और ग्रेटर नोएडा में स्थित सभी 04 डिस्पेंसरियों में 1 लाख से ज्यादा बीमित व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों का इलाज किया गया है
ईएसआईसी अस्पताल और डिस्पेंसरी, नोएडा में ईएसआई बीमित व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों का उचित इलाज नहीं मिलने के संदर्भ में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई खबरों के जवाब में, ईएसआईसी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ईएसआईसी अस्पताल, नोएडा बीमित व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों के लिए समर्पित रूप से चिकित्सा देखभाल और सभी प्रकार का उपचार संबंधी सेवाओं को प्रदान करता रहा है। इस बात को प्रासंगिक डेटा के माध्यम से और ज्यादा पुष्ट किया जा सकता है जो दर्शाता है कि ईएसआईसी अस्पताल ने इस कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में उल्लेखनीय रूप से बहुत अच्छा काम किया है।
ईएसआईसी ने आगे कहा है कि नोएडा स्थित उसके अस्पताल में अप्रैल, 2020 से अबतक लगभग 68,000 रोगियों और सेक्टर-12, सेक्टर- 57, एनईपीजेड और ग्रेटर नोएडा में स्थित सभी 04 डिस्पेंसरियों में इस अवधि के दौरान 1 लाख से ज्यादा बीमित व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों का इलाज किया गया है। इसके अलावा ईएसआईसी अस्पताल ने जून, 2020 से ही कोविड-19 रोगियों का इलाज करना शुरू कर दिया है और इसके लिए में 100 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवाएं अस्पताल में नवस्थापित इन-हाउस फार्मेसी के माध्यम से वितरित की जाती हैं।
नोएडा में स्थित ईएसआईसी, उप-क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के बीमित व्यक्तियों को नकद लाभ भी प्रदान कर रहा है और इस प्रकार से उन्हें कोविड महामारी के इस कठिन समय के दौरान उनकी कठिनाइयों को कम करने में सहायता प्रदान कर रहा है। अप्रैल, 2020 से अबतक नकद लाभ के रूप में 8.5 करोड़ रुपये की राशि के कुल 25,829 भुगतान किए गए हैं।
सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, ईएसआईसी अस्पताल कोविड-19 महामारी के खतरे के साथ चल रही लड़ाई में शामिल हैं। ईएसआईसी के प्रयासों की सराहना की गई है और चिकित्सा सेवाओं की बुनियादी संरचना को भी सभी कोविड-19 रोगियों के लिए खोल दिया गया है, जिसमें आम जनता भी शामिल है। अब तक, पूरे भारत में लगभग 2,600 आइसोलेशन बेड और लगभग 1,350 क्वारंटाइन बेड के साथ 23 ईएसआईसी अस्पताल कोविड-19 समर्पित अस्पतालों के रूप में काम कर रहे हैं। इनके अलावा, देश भर के शेष ईएसआईसी अस्पतालों में लगभग 961 कोविड आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं, जिससे सभी ईएसआईसी अस्पतालों में कुल मिलाकर 3,597 कोविड आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, इन अस्पतालों में 213 वेंटिलेटरों के साथ कुल 555 आईसीयू/एचडीयू बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं।
इस परीक्षा की घड़ी में, जब पूरा देश इस कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, मेडिकल और पैरा-मेडिकल सभी वास्तविक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और वे कोविड-19 के विनाशकारी प्रभावों से जीवन की रक्षा करने के लिए अपने ड्यूटी से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं।
हालांकि मीडिया की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है, ईएसआईसी इस परीक्षा की घड़ी में उनसे सहयोग और सहनशीलता का अनुरोध करता है।
रक्षा मंत्रालय
एमआरएसएएम का सफल परीक्षण
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने आज करीब 1600 बजे ओडिशा तट के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल  के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण करते हुए एक उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की। मिसाइल ने एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने लक्षित विमान का पीछा करते हुए सीधे तौर पर प्रहार किया।
एमआरएसएएम का सेना संस्करण भारत के डीआरडीओ और इजराइल के आईएआई द्वारा भारतीय सेना के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एमआरएसएएम आर्मी हथियार प्रणाली में कमांड पोस्ट, मल्टी-फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर प्रणाली शामिल हैं। डिलिवरेबल कॉन्फिगरेशन में परीक्षण के दौरान पूरी फायर यूनिट का उपयोग किया गया है। उपयोगकर्ताओं यानी भारतीय सेना की एक टीम भी परीक्षण के दौरान मौजूद थी। इस दौरान तमाम रेंज उपकरण जैसे रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम को तैनात किया गया था और लक्ष्य के विध्वंश के साथ-साथ हथियार प्रणाली के प्रदर्शन एवं संपूर्ण मिशन का डेटा एकत्रित किया गया।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और इस मिशन में शामिल टीम सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने उन्नत हथियार प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास में उच्च स्तर की क्षमता हासिल की है।
रक्षा विभाग के सचिव  और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने पहले परीक्षण के दौरान लक्ष्य पर सीधा प्रहार करते हुए एमआरएसएएम सेना हथियार प्रणाली के सफल प्रदर्शन पर डीआरडीओ समुदाय को बधाई दी। उन्होंने रिकॉर्ड समय के भीतर इस हथियार प्रणाली को साकार करने और निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करने में पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का कल नई दिल्ली में आयोजन होगा
देश के भीतर इंडिया स्टैक को अपनाने और दुनिया भर में इसके प्रसार को व्यापक बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
सरकार के डिजिटल लीडर्स, उद्योग, स्टार्टअप्स / यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि इंडिया स्टैक को उच्च प्रक्षेप पथ पर ले जाने और इसे वैश्विक बनाने के बारे में विचार-विमर्श करेंगे
जी-20 देशों और जी-20 सचिवालय के प्रतिनिधियों को भी सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है
दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, स्टार्ट-अप्स और यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के 100 से अधिक डिजिटल प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के लिए जी-20 देशों और जी-20 सचिवालय के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने सम्मेलन के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि यह उद्योग और डेवलपर समुदाय को एक मजबूत स्टार्ट-अप और नवाचार ईकोसिस्टम विकसित करने और देश के भीतर तथा भारत के स्टैक उत्पादों को अन्य देशों में भी ले जाने के तरीकों और माध्यमों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैक डिजिटल समाधानों - आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, को-विन, जीईएम, जीएसटीएन का एक बहु-स्तरीय समूह है जिसने भारत में डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री चन्द्रशेखर ने कहा, “कोविड के बाद, भारत जनसंख्या के पैमाने पर विकास और शासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभरा है। हमारा ध्यान अब देश के भीतर हमारे डिजिटल सामानों के प्रसार को व्यापक बनाने और देश के बाहर उन्हें अपनाने की प्रक्रिया को व्यापक बनाने पर है।''
एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा, “हम वसुधैव कुटुम्बकम  के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। जो देश भारत के नेतृत्व का अनुसरण करने के इच्छुक हैं, वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंडिया स्टैक को अपना सकते हैं।”
केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय ने कहा कि इंडिया स्टैक, वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन 2023 में ध्यान देने वाले क्षेत्रों में से एक होगा जो अगले महीने अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है।
भारी उद्योग मंत्रालय
अर्जुन राम मेघवाल ने प्रकाश व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया
भारी उद्योग और लोक उद्यम तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुग्राम में मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेन्टर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  में आज प्रकाश व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी  का उद्घाटन किया।
संगोष्ठी में श्री मेघवाल ने चौथी औद्योगिक क्रांति के तीन स्तम्भों : आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स, रोबोटिक्स और 3-डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की आवश्यकता दोहराई। श्री मेघवाल ने ऊर्जा की बचत और देश भर में प्रकाश व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एलईडी टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया।
श्री मेघवाल ने मोटर वाहन क्षेत्र में परीक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए विश्व स्तर के केंद्र के रूप में उभरने के लिए आईसीएटी को बधाई दी और 850 सीटों वाले नवनिर्मित ऑटिटोरियम और एक्सपो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसकी सराहना की। उन्होंने बातचीत के एक सत्र में भी भाग लिया जिसमें उन्होंने सड़क सुरक्षा में प्रकाश व्यवस्था के महत्व के बारे में विस्तार से बताया।
आईसीएटी के निदेशक दिनेश त्यागी ने मोटर वाहनों में प्रकाश व्यवस्था के लिए परीक्षण और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आईसीएटी की तरक्की में नए प्रौद्योगिकी विकास की जानकारी दी। उन्होंने प्रकाश टेक्नोलॉजी के भविष्य की भी चर्चा की और बताया कि परिवर्तनकाल के दौरान किस प्रकार आईसीएटी मूल उपकरण निर्माताओं  और प्रकाश व्यवस्था करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की सहायता करेगा।
आईएसओएल 2019 प्रदर्शनी में मोटर वाहन कलपुर्जो के 30 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें प्रकाश व्यवस्था से जुड़े उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही 14 ओईएम के 14 से अधिक नए मॉडलों के वाहन प्रदर्शित किए गए हैं।
आईएसओएल 2019 के दौरान इंटेलिजेंट लाइटिंग : द रोड अहैड एंड रोड सेफ्टी इन डार्क आर्स : असिसटिंग एंड अलार्मिंग टेक्नोलॉजीस विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया। नवोन्मेष और उत्कृष्टता के लिए अनेक पुरस्कार विस्तृत किए गए। आईएसओएल – 2019 में 800 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
प्रकाश व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी  2009 से आगे बढ़ते हुए एक वैश्विक कार्यक्रम में बदल चुकी है। आईसीएटी प्रकाश अनुसंधान और परीक्षण के क्षेत्र से 2006 से जुड़ा हुआ है। इस प्रतिबद्धता को अधिक ऊंचाईयों तक ले जाते हुए आईएसओएल – 2019 का उद्देश्य ज्ञान बांटने वाला मंच बनाना है ताकि जानकारी का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।
इस अवसर पर प्रमुख ऑटो कंपनियों के अनेक प्रतिनिधि मौजूद थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
“एनीमेशन के उपयोग से अनंत दुनिया बनाना” विषय पर एससीओ फिल्म महोत्सव में पैनल चर्चा
देश के एनिमेशन उद्योग पर आधारित इस सत्र में भारतीय लोक साहित्य के आकर्षण पर प्रकाश डाला गया
शंघाई सहयोग संगठन  फिल्म महोत्सव के पहले दिन आज “एनीमेशन के उपयोग से अनंत दुनिया बनाना” विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। ग्रेफिटी मल्टीमीडिया के निदेशक और सीओओ मुंजाल श्रॉफ और टून्ज़ एनिमेशन के सीईओ जयकुमार प्रभाकरन ने भारतीय एनीमेशन उद्योग में काम करने के अपने अनुभव और इसके विकास के लिए अपने विजन को साझा किया।
मुंजाल श्रॉफ ने अपनी रचना 'दीपा एंड अनूप' की लोकप्रियता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय संदर्भ से जोड़ना इस सीरीज को बनाने के पीछे प्रमुख प्रेरणा थी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने लीसा गोल्डमैन को शामिल किया ताकि इसमें कुछ 'अमेरिकी स्वाद' भी जोड़ा जा सके और ये सीरीज सिर्फ भारतीय प्रतिनिधित्व वाली ही न रह जाए।
जयकुमार प्रभाकरन ने इस मौके पर एनीमेशन कॉन्टेंट के सामाजिक आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने चर्चा की कि कैसे बच्चे अपनी आदतें और अपने तौर तरीके कार्टून से सीखते हैं। इसलिए सिनेमा और टेलीविजन सांस्कृतिक आविष्कार में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
इस सत्र में इस पर भी चर्चा हुई कि कैसे भारतीय लोकगीतों ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान खींचा है। तेनाली रमन और अकबर-बीरबल जैसे पात्रों ने कई पीढ़ियों को दीवाना बना रखा है। इन पैनलिस्टों ने बात की कि स्थानीय कॉन्टेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपने करियर की शुरुआत में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रमुख वैश्विक ब्रांडों और वितरकों के साथ साझेदारी आर्थिक रूप से अव्यवहारिक साबित हुई थी।
व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचिलकर द्वारा संचालित इस चर्चा में भारतीय एनिमेशन उद्योग के विकास और इसके भविष्य के रोडमैप का भी पता लगाया गया।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस शार्दुल ने एमवी कवरत्ती को सुरक्षित कोच्चि पहुंचाया
एमवी कवरत्ती  के स्टारबोर्ड इंजन रूम में 30 नवंबर, 2021 को आग लग गई थी, जिसे बाद में चालक दल ने बुझा दिया था। हालांकि, आग से हुई क्षति के कारण, जहाज अपना इंजन शुरू नहीं कर सका और मरम्मत के लिए टोईंग सहायता की प्रतीक्षा में 30 नवंबर, 2021 को उसने एंड्रोथ द्वीप में लंगर डाला।
मरम्मत के लिए जहाज को एंड्रोथ से कोच्चि तक ले जाने के लक्षद्वीप प्रशासन से अनुरोध के आधार पर, भारतीय नौसेना ने 16 दिसम्बर, 2021 को समस्याग्रस्त जहाज को सहायता प्रदान करने के लिए एक त्वरित कार्रवाई के रूप में आईएनएस शार्दुल को एंड्रोथ भेजा। आईएनएस शार्दुल 21 दिसम्बर, 2021 को 17 बजे क्षेत्र में पहुंचा। आईएनएस शार्दुल के अधिकारियों और नाविकों की एक विशेषज्ञ टीम एंड्रोथ के नेवल डिटैचमैंट के प्रभारी अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर बिष्णु सी पांडा के साथ 17 दिसम्बर, 2021 को एमवी कवरत्ती पर पहुंची और क्षति का विस्तृत आकलन किया। परस्पर बातचीत के दौरान, नौसेना के चालक दल ने जहाज के बंदरगाह इंजन को शुरू करने में एमवी कवरत्ती के चालक दल की सहायता की। आईएनएस शार्दुल द्वारा टोईंग गियर एमवी कवरत्ती को दिए गए और टोईंग परीक्षण एमवी कवरत्ती के साथ किया गया। परीक्षण ने मार्ग में बंदरगाह के मुख्य इंजन के विफल होने की स्थिति में एमवी कवरत्ती के चालक दल को टोईंग प्रचालन के लिए आवश्यक विश्वास और आश्वासन प्रदान किया।
विभिन्न आपात स्थितियों का पूर्वाभ्यास करने के बाद, आईएनएस शार्दुल ने एमवी कवरत्ती को सुरक्षित रूप से कोच्चि पीएम 18 दिसम्बर, 2021 तक पहुंचाया। पारगमन के दौरान, किसी भी मशीनरी के टूटने की स्थिति में एमवी को सहायता प्रदान करने के लिए आईएनएस शार्दुल और एंड्रोथ की नौसेना टुकड़ी के कर्मियों को जहाज पर उतारा गया।
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 8 जुलाई, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 8 जुलाई, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 8 जुलाई, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 11 जुलाई, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वित्त मंत्रालय
कोविड-19 के प्रभाव से भारत के गरीबों और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए
कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने आज 400 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह दो कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है। 750 मिलियन डॉलर के पहले हिस्से को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी। यह कार्यक्रम कोविड-19 महामारी से पैदा हुए संकट से जूझ रहे गरीबों और कमजोरों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर भारत में राज्य और राष्ट्रीय सरकारों की क्षमता को मजबूत करेगा।
आर्थिक कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव डॉ. सी. एस. महापात्र ने कहा कि कोविड-19 संकट ने ऐसी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जिसका प्रवासी और शहरी गरीब सामना कर रहे हैं और सरकार को इस तरह की भविष्य की आपदाओं के लिए तैयारी को और पुख्ता करने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम देशभर के शहरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले इन कमजोर समूहों की मदद कर भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के कवरेज के विस्तार और उसे गहरा बनाने में मदद करेगा।
इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से डॉ. महापात्र और विश्व बैंक की ओर से कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर सुमिला गुलयानी ने हस्ताक्षर किए।
पहले ऑपरेशन के दौरान देशभर में किए गए एक प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से मिले शुरुआती परिणामों में भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ताकत और चुनौतियां पता चलीं। भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए दूसरे ऑपरेशन के लिए आज हस्ताक्षर किए गए, यह पहले ऑपरेशन के हासिल पर अगला कदम है।
भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने कहा कि कोविड-19 महामारी का सामना करते हुए भारत सरकार देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को तेजी से मजबूत कर रही है। इस प्रक्रिया के सहयोग में, विश्व बैंक के पहले ऑपरेशन द्वारा आपातकालीन राहत के लिए पहले से मौजूद कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग किया गया। यह दूसरा अभियान भारत के सुरक्षा कार्यक्रमों के विस्तार का पूरक होगा, जिससे राज्य की सीमाओं से परे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों, शहरी प्रवासियों और गरीब परिवारों के लिए भोजन और नकद सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा मंच तैयार किया जा सके।
महाद्वीप की तरह का आकार और विषमता को देखते हुए भारत में कोविड-19 के बाद के आर्थिक झटके उप-राष्ट्रीय, समुदाय और घरेलू स्तर पर महसूस किए जा सकते हैं। प्रवासियों, असंगठित कामगारों और शहरी गरीबों की जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करते हुए इस नए ऑपरेशन से राज्य सरकारों को लचीलापन मिलेगा। प्रस्तावित सुधार राज्यों को कोविड-19 और भविष्य की आपदाओं के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए आपदा प्रतिक्रिया कोषों से फंडिग का उपयोग करने की अनुमति देंगे। यह देखते हुए कि भारत में कोविड-19 के मामलों का बड़ा हिस्सा वर्तमान में शहरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में है, इन हॉट-स्पॉट जिलों को भौगोलिक रूप से लक्षित मदद शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को गहरा करने में मदद करेगी।
यह कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक , एजेंस फ्रांसेस डी डिवेलपमेंट  और क्रिडेनिस्टाल्ट फर विडेरुफबो  के सहयोग से तैयार किया गया।
400 मिलियन डॉलर का क्रेडिट विश्व बैंक की रियायती ऋण शाखा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ  से दिया गया है।
एसजी/एएम/एएस/डीसी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और ब्राजील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
(केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी।
इस समझौता ज्ञापन से भारत और ब्राजील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष भारत और ब्राजील में ईएंडपी पहलों में सहयोग स्थापित करने, इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, ब्राजील, भारत एवं तीसरी दुनिया के देशों में द्रवित प्राकृतिक गैस  परियोजनाओं में सहयोग की संभावनाएं तलाशने और ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा अनुसंधान विकास एवं क्षेत्रीय ऊर्जा संरचना नेटवर्क के विस्तार जैसी ऊर्जा नीतियों सहित तेल ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे।
समझौता ज्ञापन पर इसी महीने ब्राजील के राष्ट्रपति के भारत आने पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एके/-5402