ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल और कवरेज के विस्तार और वित्त आयोग द्वारा दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है।
कार्यकाल के विस्तार से वित्त आयोग 2020 से 2026 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने तथा सुधारों और नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलनीय अनुमानों की जांच पड़ताल करने में सक्षम होगा।
आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण लागू प्रतिबंधों के कारण अभी हाल में राज्यों की अपनी यात्रा पूरी की है। इससे राज्यों की जरूरतों के व्यापक आकलन पर प्रभाव पड़ा है।
आयोग के विचारणीय विषय व्यापक स्वरूप के हैं। इनके आशयों की व्यापक जांच और इन्हें राज्यों की जरूरतों के अनुसार बनाने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त समय की जरूरत होगी।
जिस अवधि की कवरेज में आयोग की सिफारिशें लागू हैं उसमें प्रस्तावित बढ़ोतरी से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए मध्यावधि संसाधन की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल, 2021 के बाद आयोग के लिए 5 वर्ष की कवरेज उपलब्ध होने से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, दोनों को मध्यम से लम्बी अवधि के लिए वित्तीय परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी और पथ-मध्य आकलन और सुधार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। यह अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का प्रभाव 2020-21 की पहली तिमाही के अंत में प्राप्त आंकड़ों में दिखाई देगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस-4437
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रक्षा मंत्रालय
गाइडेड पिनाक की दोहरी सफलता
रक्षा अनुसंधान एवं रक्षा संगठन  ने आज पोखरण रेंज से गाइडेड पिनाक का सफल परीक्षण किया है। इस शस्त्र प्रणाली में उत्कृष्ट गाइडेंस किट मौजूद है, जिसमें उन्नत नौवहन और नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं। दोनों अभियानों में शस्त्र प्रणालियों ने पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य का भेदन किया। टेलीमेट्री प्रणालियों ने उड़ान की निगरानी की। सभी मिशन लक्ष्य पूरे किए गए।
डीआरडीओ ने स्वदेश में गाइडेड पिनाक का विकास किया है, जिससे सटीक निशाने के लिए आर्टिलरी की क्षमता में बहुत इजाफा होगा।
रक्षा मंत्रालय
एफओसी-इन-सी  ने वेस्टर्न फ्लीट की तैयारियों की समीक्षा की
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिमी नौसेना कमान ने 11 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत के पश्चिमी तट के करीब समुद्र में पश्चिमी बेड़े के जहाजों पर अनेक खतरों वाले परिदृश्य में पश्चिमी बेड़े की अभियानगत/ लड़ाकू तैयारी की समीक्षा करने के लिए रवाना हुए। इस अभ्यास में 20 से अधिक भारतीय नौसेना के युद्धपोतों, छह पनडुब्बियों और विभिन्न प्रकार के विमानों ने भाग लिया। दिन और रात में चलने वाले इस सामरिक अभ्यास में तीनों आयामों में व्यापक रूप से वेपन एंड इंटीग्रेशन ड्रिल और लक्ष्यों को साधना शामिल था।
उच्च गति के अभियान के दौरान कमांडर-इन-चीफ ने कठोर अभियानगत स्थितियों के तहत एन्टी एयर, एन्टी सरफेस और पनडुब्बी-रोधी गतिविधियों, मल्टी शिप रिप्लेनिश्मेन्ट, बोर्डिंग ऑपेरशन/वीबीएसएस को भी देखा। नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं के माध्यम से डब्ल्यूएनसी के उत्तरदायित्व के पूरे क्षेत्र  की निगरानी के लिए पश्चिमी बेड़े की क्षमता भी प्रभावी ढंग से साबित हुई।
पनडुब्बी रोधी अभियानों में जहाजों, एएसडब्ल्यू सक्षम पी 8 आई विमान और शिपबोर्न हेलीकॉप्टरों द्वारा पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सक्रिय और निष्क्रिय एरेज़ की तैनाती शामिल थी, जिसका समापन टारपीडो फायरिंग में हुआ।
इस अभ्यास ने भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयर स्टेशन आईएनएस हंसा की बेड़े के लिए 24x7 परिचालन करने की अभियानगत क्षमता और तैयारी भी प्रदर्शित हुई। समुद्री गश्ती विमान पी8आई, डोर्नियर और आईएल-38, हेल यूएवी सी-गार्डियन, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर सी किंग, कामोव 31, एएलएच व चेतक, और भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान मिग 29 के और भारतीय वायु सेना के सुखोई 30 ने प्रभावी ढंग से निगरानी और कॉम्बैट ऑपरेशन्स में योगदान दिया।
गन, मिसाइल और टारपीडो फायरिंग पूरी तरह से भारतीय नौसेना के "ऑर्डनेन्स ऑन टारगेट" के उद्देश्य पर केंद्रित थी। जहाजों द्वारा मिसाइल, टारपीडो और गन फायरिंग एक यथार्थवादी सामरिक परिदृश्य में उच्च गति एयर/सरफेस/ सब सरफेस लक्ष्यों के विरुद्ध नौसेना की एरिया एवं पॉइंट डिफेंस क्षमताओं को स्थापित करने के लिए थे। इसके अलावा पनडुब्बियों ने टारपीडो फायरिंग की। इन फायरिंग की सटीक सटीकता, निर्बाध और सुरक्षित निष्पादन ने भारतीय नौसेना के शस्त्रागार एवं हथियार प्रणालियों की घातकता और प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया जो युद्ध की तैयारी के उच्च मानक को दर्शाता है।
सीएनसी ने भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित ऑपरेशन्स की अवधारणा को पूरा करने और राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा में योगदान करने हेतु तैयार होने के लिए वेस्टर्न फ्लीट, आईएनएस हंसा और भारतीय वायु सेना के समुद्री पक्ष की सराहना की।
समुद्र में यह जहाज रियर एडमिरल समीर सक्सेना, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट की सामरिक कमान के अधीन थे।
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एमजी/एएम/एबी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया
पारिवारिक आय और जीवन स्तर में सुधार हेतु स्वयं सहायता समूह की भूमिका अहम: श्री तोमर
नोएडा हाट में 26 फरवरी से शुरू हुआ मेला 14 मार्च तक जारी रहेगा
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नोएडा में आज सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे।
उद्घाटन अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वयं सहायता समूहों में और अधिक संख्या में महिलाओं को सम्मिलित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों ने पारिवारिक आय में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के संदर्भ में बात करते हुए श्री तोमर ने कहा कि यह लक्ष्य सिर्फ सरकार की योजनाओं और प्रयासों से हासिल नहीं होगा, लोगों की सहभागिता इसके लिए महत्वपूर्ण होगी और स्वयं सहायता समूह इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने सशक्त स्वयं सहायता समूहों से आगे आने और अन्य स्वयं सहायता समूहों की मदद करने का आह्वान किया ताकि वह भी आत्मनिर्भर बन सकें।
श्री कैलाश चौधरी ने कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह में निर्यात गुणवत्ता का उत्पाद निर्मित करने की क्षमता है और इन समूहों की मदद से देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार हो सकता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों को सुझाव दिया कि ग्राहक की मांग के बारे में जाने और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस मेले का प्रचार प्रसार करेगा ताकि इस मेले में शामिल होने वाले सभी विक्रेताओं को बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके।
सरस आजीविका मेला 2021 का 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। इस मेले में लगभग 150 स्टॉल और 15 खानपान के स्टॉल लगाए गए हैं और 60 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग और डिजाइन, संचार संबंधी कुशलता, सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार और व्यापार से व्यापार के विपणन संबंधी प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मेले में सुबह 11:00 बजे से रात 8:00 बजे तक प्रतिदिन आम लोग शिरकत कर सकते हैं।
मेले के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक डॉ. जी नरेन्द्र कुमार, ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती अल्का उपाध्याय और ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह भी उपस्थित थे।
एमजी/एएम/डीटी/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
नौसेना बेस पर अधिकारी प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट
99वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षु पाठ्यक्रम के तैरते जहाजों पर दिए गए प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर, 04 जून 21 को पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाजों पर छोटे लेकिन प्रेरक समारोह में एक पासिंग आउट डिवीजन आयोजित किए गए, जिसपर अभी तक कोविड-19 के मद्देनज़र प्रतिबंध लगा हुआ था। इस पाठ्यक्रम में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा के 104 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज, वीएसएम, एनएम, ने जहाजों पर आयोजित पासिंग आउट डिवीजनों के दौरान मेधावी अधिकारी प्रशिक्षुओं को ट्राफियां प्रदान कीं।
कोच्चि स्थित पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में भारतीय नौसेना के जहाज तीर, मगर, शार्दुल, सुजाता, तरंगिनी, सुदर्शनी और तटरक्षक जहाज सारथी शामिल हैं। स्क्वाड्रन का नेतृत्व वर्तमान में कैप्टन आफताब अहमद खान कर रहे हैं, जो आईएनएस तीर के कमांडिंग ऑफिसर भी हैं।
24 सप्ताह का समुद्री प्रशिक्षण 28 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। इस चरण के दौरान, समुद्री प्रशिक्षुओं के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ नाविक, नौवहन, जहाज संचालन और तकनीकी पहलुओं पर
निर्देश दिए गए। यह गहन प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को समुद्र में अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन कायम करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह एक अनुकूल प्रशिक्षण वातावरण में समुद्र में जीवन की कठोरता और जोखिम का सामना करना सिखाता है और युवा अधिकारियों को युद्ध के समय के साथ-साथ 'शांतिकाल में भी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए तैयार करता है। इन समुद्री प्रशिक्षुओं ने 67 दिन तक लगभग 14000 एनएम समुद्री नौकायन किया और भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के साथ-साथ मॉरीशस , सेशेल्स , मेडागास्कर  और मालदीव  के विदेशी बंदरगाहों का दौरा किया। प्रशिक्षुओं को पाल प्रशिक्षण जहाज, आईएनएसवी सुदर्शनी पर जहाज चलाने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के हिस्से के रूप में, प्रशिक्षु विजय ज्वाला को कोच्चि से लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह ले जाए जाने के कार्यक्रम का हिस्सा भी बने।
सब-लेफ्टिनेंट भारत भूषण सेंगर को सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड सी ट्रेनी चुना गया और उन्हें प्रतिष्ठित चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रॉफी और टेलीस्कोप से सम्मानित किया गया। सब-लेफ्टिनेंट निशांत के. विश्वकर्मा को मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर रहने के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रॉफी और दूरबीन से सम्मानित किया गया। अपने प्रशिक्षण काल के दौरान पेशेवर विषयों में अधिकतम प्रगति दिखाने के लिए एफओसी-आईएन-सी ईस्ट रोलिंग ट्रॉफी सब लेफ्टिनेंट अयान अली को प्रदान की गई। खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए एफओसी-इन-सी साउथ रोलिंग ट्रॉफी, साथ ही पेशेवर विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सब-लेफ्टिनेंट ओजस तोहरा को प्रदान की गई।
अधिकारी अपना आगे का प्रशिक्षण पश्चिमी और पूर्वी समुद्री बोर्ड पर विभिन्न फ्रंटलाइन भारतीय नौसेना युद्धपोतों जारी रखेंगे।
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एमजी/एएम/एसएम/सीएस
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 125 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 99,763 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.29 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.35 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 8,548 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,40,37,054 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 9,765 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.89 प्रतिशत, पिछले 59 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.85 प्रतिशत, पिछले 18 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 64.35 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.92 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,370 है
सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 4,216 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,48,308 है
पिछले 24 घंटों में 8,329 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.41 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.75 प्रतिशत है
अब तक 85.45 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,44,994 जांच की गई
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कामकाज जारी रखने के उपायों पर किया विचार-विमर्श
सरकार ने ट्रैक्टर, टिल्लर, हार्वेस्टर और 51 कृषि मशीनरी के लिए नमूनों के परीक्षण और स्वीकृतियों को वर्ष के अंत तक के लिए टाला; बीज डीलर्स की लाइसेंस वैधता और आयात स्वीकृतियों को सितंबर 2020 तक बढ़ाने के अलावा 30 जून को खत्म हो रही पैक-हाउस, प्रसंस्करण इकाइयों और ट्रीटमेंट इकाइयों की वैधता को एक साल का दिया विस्तार
श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज के परिवहन को आसान बनाने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप का किया शुभारम्भ
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्रियों श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से इस मुश्किल दौर में कामकाज को जारी रखने और किसानों तथा कृषि का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श किया। इसमें लिए गए फैसले निम्नलिखित हैं :
• सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को कृषि मशीनरी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के क्रम में सरकार ने परीक्षण नमूनों के एकाएक चयन, इस क्रम में परीक्षण रिपोर्ट्स की वैधता खत्म होने के बाद बैच परीक्षण, सीएमवीआर, सीओपी अपडेट करने और ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हार्वेस्टर्स तथा अन्य स्व-चालित कृषि मशीनरी पर लागू स्वीकृति को 31.12.2020 तक के लिए छूट दे दी है। संशोधित बीआईएस मानक आईएस 12207-2019 के तहत ट्रैक्टरों के परीक्षण और 51 कृषि मशीनरी के नए तकनीक विनिर्देशों को 31.12.2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
• लॉकडाउन की अवधि के दौरान बीज क्षेत्र को सुविधाएं देने के क्रम में सरकार ने बीज डीलर्स के लिए लाइसेंस की वैधता को विस्तार देने पर सहमति दे दी है, जो 30.09.2020 को समाप्त होने जा रही है।
• आयातित पक्षों की तरफ से बीज/ पौधारोपण सामग्री की जरूरत पर विचार करने के बाद आयात स्वीकृतियों की वैधता को सितंबर, 2020 तक के लिए बढ़ाने का फैसला भी किया गया है।
• क्वारंटाइन व्यवस्था के अंतर्गत सभी पैक-हाउस , प्रसंस्करण इकाइयों और ट्रीटमेंट इकाइयों की वैधता को बिना भौतिक सत्यापन के सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से एक साल के लिए विस्तार देने का फैसला किया गया है जो 30 जून 2020 को समाप्त हो रही थी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों का निर्यात आसान बनाना है।
इसके अलावा विभाग ने लॉकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर किसान और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य कदम भी उठाए हैं। इनकी वर्तमान स्थिति का नीचे उल्लेख किया गया है :
- केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न , फल एवं सब्जियां, तिलहन, मसाले, फाइबर फसलें, फूल, बांस, दीर्घ और लघु उपज, नारियल आदि कृषि उपजों की ढुलाई के लिए परिवहन के सही माध्यमों की पहचान को आसान बनाने के लिए किसानों और ट्रेडर्स के लिए आज “किसान रथ” ऐप का शुभारम्भ किया गया है।
- रेलवे ने त्वरित गति से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 567 विशेष पार्सल  ट्रेन चलाने को 65 रूटों की पेशकश की है। इन ट्रेनों से अभी तक देश भर में 20,653 टन खेप की ढुलाई की जा चुकी है।
- लॉकडाउन की अवधि के दौरान 24.03.2020 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के अंतर्गत लगभग 8.78 करोड़ किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया जा चुका है और अभी तक 17,551 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के अंतर्गत राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को लगभग 88,234.56 एमटी दालों की आपूर्ति की जा चुकी है।
संघ लोक सेवा आयोग  ने जनवरी, 2020 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसित अभ्यर्थियों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य एसएंडटी परिषदों की भूमिका राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से कहीं आगे तक है : प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद  द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित राज्य एसएंडटी परिषदों की 6ठी वार्षिक बैठक में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में राज्य एसएंडटी परिषदों की विवेचनात्मक भूमिका को रेखांकित किया।
प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने राज्य एसएंडटी परिषदों के बीच अर्जित सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों एवं ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 18 जून 2020 से 1 जुलाई 2020 तक आयोजित वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में जेार देकर कहा कि, ‘ राज्य एसएंडटी परिषदों का महत्व न केवल राज्य विशिष्ट समस्याओं के समाधान में बल्कि क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं के समाधान में निहित है।‘
उन्होंने पंजाब के मोगा एवं पटियाला में धान के तिनकों का उपयोग करने के द्वारा एक ब्रिकेट उत्पादन इकाई की स्थापना के जरिये गांव के स्तर पर पराली जलाने की चुनौती का सामना करने के लिए एक सार्वजनिक निजी साझीदारी बनाने में पंजाब राज्य एसएंडटी परिषद की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने राज्य एसएंडटी परिषदों से कर्नाटक के पदचिन्हों पर चल कर राज्य स्थानिक डाटा अवसंरचना  की स्थापना को सुगम बनाने का अनुरोध किया।
प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि ‘ राज्य एसएंडटी परिषदों को अनिवार्य रूप से खुद का विकास ज्ञान प्रबंधकों के रूप में एसटीआई परितंत्र के एक उत्प्रेरक के रूप में करना चाहिए तथा उपयुक्त प्रदायगी तंत्र के जरिये राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधानों के आकलन एवं कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। ‘ उन्होंने सभी राज्य एसएंडटी परिषदों को राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेषण नीति  2020 की परामर्शी प्रक्रिया में सक्रियतापूर्वक भाग लेने को आमंत्रित किया तथा उनसे कोविड-19 के बाद की अवधि के दौरान आर्थिक पुनर्विकास के लिए एसटीआई आधारित कार्यनीति विकसित करने का आग्रह किया।
29 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों  के एसएंडटी परिषदों के पदाधिकारियों ने उद्घाटन सत्र के दौरान भाग लिया। 1974 में आरंभ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा समर्थित एक अनूठा केंद्र-राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  सहयोग तंत्र है। इस साझीदारी के जरिये राज्य स्तर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण  परितंत्र राज्य एवं केंद्र स्तर पर समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरित किया जाता है।
पिछले कई वर्षों से, राज्य एसएंडटी परिषदें जमीनी स्तर पर वैज्ञानिक वातावरण एवं नवोन्मेषण की संस्कृति का सृजन करने के जरिये राज्य विशिष्ट समस्याओं के लिए एसएंडटी अंतःक्षेपों की दिशा में व्यापक रूप से काम करती रही हैं। तथापि, पिछले एक वर्ष में इस समर्थन तंत्र ने प्रणालीगत अंत़क्षेपों के जरिये राज्य एसटीआई परितंत्र को सुदृढ़ बनाने पर फोकस किया है। देश में नवोन्मेषण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ उल्लेखनीय अंतःक्षेपों में विरोलौजी में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए आधुनिक अवसंरचना के साथ तिरुवनंतपुरम में विश्व स्तरीय एडवांस्ड विरोलौजी संस्थान की स्थापना, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 29 बौद्धिक संपदा अधिकारों  तथा एक उत्कृष्टता केंद्र  की स्थापना शामिल है। उद्योग के साथ गठबंधन के लिए साइबर-सुरक्षित अनूकूल वातावरण को बढ़ावा देने, कौशल अंतरालों को पाटने और कर्नाटक में साइबर सुरक्षा के इस उभरते क्षेत्र में नवोन्मेषण को सुगम बनाने के लिए एक सीओई-साइबर सुरक्षा केंद्र  की भी स्थापना की गई है।
एसजी/एएम/एसकेजे
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी आंध्र प्रदेश में इचापुरम और अनाकपल्ली के बीच एनएच-16 के चौड़ीकरण के लिए आधारशिला रखेंगे
इस परियोजना से चेन्नई और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा
विजाग बंदरगाह से एनएच-16 की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए परियोजनाओं को भी लांच करेंगे
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी कल विशाखापत्तनम में आयोजित एक कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश में 6,688 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे/उद्घाटन करेंगे। श्री गडकरी इस महीने 11 से 13 तारीख तक राज्य में तीन दिवसीय अधिकारिक दौरे पर रहेंगे।
जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी जाएगी उनमें 439 करोड़ रुपये की लागत से इचापुरम से नरसन्नापेट के बीच एनएच-16 का 13.47 किलोमीटर का मौजूदा 4 लेन खंड का चौड़ीकरण, 1,350 करोड़ रुपये की लागत से नरसन्नापेट से रणस्थलम के बीच एनएच-16 का 54.20 किलोमीटर खंड का 6 लेन में उन्नयन, 1,187.10 करोड़ रुपये की लागत से आनंदपुरम  से रणस्थलम के बीच एनएच-16 खंड का 6 लेन में उन्नयन और 2,013 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-16 पर आनंदपुरम-पेंडुरर्थी-अनाकापल्ली खंड का 6 लेन में उन्नयन शामिल हैं। इन परियोजनाओं से चेन्नई और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा और दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में भी कमी आएगी। साथ ही इन परियोजनाओं से विशाखापत्तनम शहर में यातायात संबंधी भीड़भाड़ में भी कमी आएगी।
श्री गडकरी जिन बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखेंगे उनमें भारतमाला के तहत 549 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-16 से विशाखापत्तन बंदरगाह के बीच 12.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन कनेक्टिविटी और 39.93 करोड़ रुपये की लागत से विजाग में एच7 क्षेत्र बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़क बायपास जंक्शन तक 0.85 किलोमीटर ग्रेड सेपरेटर शामिल हैं।
श्री गडकरी 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार विशाखापत्तनम बंदरगाह से एनएच-16 तक 4.15 किलोमीटर लंबा 4 लेन संपर्क मार्ग भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इसके अलावा श्री गडकरी 1,062 करोड़ रुपये की लागत वाली बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और विशाखापत्तनम में 679 करोड़ रुपये की लागत वाले बंदरगाह परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखेंगे। वह आज विशाखापत्तनम में जहाजरानी मंत्रालय, पोर्ट ट्रस्टों और भूतल एवं जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि निर्माणाधीन बंदरगाह एवं जलमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा सके। श्री गडकरी ने कल पोलावरम बांध का दौरा किया।
वीके/एएम/एसकेसी/एसकेपी-9403
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वैज्ञानिकों को आवश्यकता आधारित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण और कृषि उन्मुख अनुसंधान करना चाहिए- केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आग्रह
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि देश और समाज को समृद्ध बनाने के लिए आवश्यकता-आधारित, क्षेत्रवार और साथ ही प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और उद्यमिता से जुड़ी भविष्यवादी सोच को अपनाते हुए ग्रामीण और कृषि उन्मुख अनुसंधान करें। वह आज नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान  हॉल में भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की नागपुर शाखा द्वारा आयोजित वुमन इन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डब्ल्यूआईएसई--2023 पर एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर नीरी के निदेशक डॉ. अतुल वैद्य, नागपुर मेडिकल कॉलेज की सेवानिवृत्त डीन डॉ. विभावरी दानी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि सिद्ध तकनीक, कच्चे माल की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता और विपणन क्षमता के अभाव में शोध का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने नागपुर में उपलब्ध फ्लाई ऐश, नाग नदी के पानी, कचरा और ठोस कचरे जैसे उपलब्ध संसाधनों पर शोध करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा भी चावल और गेहूं के साथ बायोबिटुमिन का उत्पादन कर रहे हैं और कृषि में में विविधता लाई जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि नागपुर में वेकोली और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास बंजर भूमि में बांस की खेती करके बायो-बिटुमिन का उत्पादन संभव है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के लिए कोयले के स्थान पर बांस का उपयोग करने से प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण भी बचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उमरेड के पचगांव में बुटीबोरी एमआईडीसी में रेडीमेड गारमेंट इकाइयों से निकलने वाले कचरे का उपयोग टिकाऊ और सुंदर कालीन बनाने के लिए किया जाता है और 1200 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस प्रकार के कच्चे माल के मूल्यवर्धन और अच्छे डिजाइन और आकर्षक पैकेजिंग के साथ वैश्विक बाजार में इसकी मार्केटिंग करनी संभव है।
उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से निर्माण कार्य को कम किया गया है और बताया कि अब 1600 करोड़ रुपए की बजाए मात्र 1000 करोड़ रुपये में पुल का निर्माण संभव है। मलेशियाई तकनीक का प्रयोग कर फ्लाईओवर के दो खंभों के बीच की दूरी कम कर स्टील फाइबर में बीम ढलाई इंदौरा से दिघोरी पुल पर की गई जिसका शिलान्यास समारोह हाल ही में किया गया। इस मौके पर उन्होंने विशेष रूप से 600 करोड़ रुपए की बचत की ओर इशारा किया।
उन्होंने भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ के सभी पदाधिकारियों से शोध में नए अवसरों का दोहन करने और वुमन इन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप- के अवसर पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में मदद करने की भी अपील की।
इस अवसर पर भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की पदाधिकारी, नीरी के वैज्ञानिक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।