ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण
15 नवंबर 2021 से शुरू होगा "युद्धाभ्यास शक्ति 2021”
भारत और फ्रांस तीन द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं, भारतीय वायु सेना के साथ अभ्यास गरुड़, भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास वरुण और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास "युद्धाभ्यास शक्ति 2021" का छठा संस्करण 15 से 26 नवंबर 2021 तक फ्रेज़स, फ़्रांस में आयोजित किया जा रहा है। गोरखा राइफल्स इन्फैंट्री बटालियन की एक प्लाटून इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही है और छठी लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा फ्रांसीसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
गोरखा राइफल्स दल की भारतीय टुकड़ी के पास 68 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के साथ अपनी सैन्य वीरता और सर्वोच्च बलिदान द्वारा प्रगट एक समृद्ध विरासत है। वर्ष 1971 के युद्ध में उनका योगदान बैटल ऑनर शिंगो रिवर वैली और जम्मू-कश्मीर के थिएटर ऑनर द्वारा मान्य है। फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी को 1831 में दूसरी मरीन इन्फैंट्री रेजिमेंट के नाम से खड़ा किया गया था और बाद में 1901 में इसका नाम बदलकर 21वीं मरीन इन्फैंट्री रेजिमेंट कर दिया गया। इसका 120 से अधिक वर्षों का एक शानदार अभियानगत इतिहास है और इसने फ्रांसीसी सेना के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया है। रेजिमेंट जल थल एवं नभ युद्ध में माहिर है और इसके पास अफ्रीका, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान और माली में विभिन्न अभियानगत अनुभव हैं ।
अभ्यास शक्ति संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्ध-शहरी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर-संचालन को बढ़ाना है। अभ्यास शक्ति का अंतिम संस्करण 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया था, जिसमें अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास और सत्यापन किया गया था।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी  और 1एम1बी फाउंडेशन ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों  के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
· यह कार्यक्रम ऑगमेंटेड रियलिटी  और वर्चुअल रियलिटी  कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षित करेगा।
· यह कार्यक्रम पायलट चरण में समझौता ज्ञपान कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में दो राज्यों- राजस्थान और उत्तराखंड के ईएमआरएस में लागू किया जा रहा है।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी  और 1एम1बी फाउंडेशन के मध्य समझौता ज्ञापन पर 7 नवंबर 2022 को  एनईएसटीएस मुख्यालय नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर एनईएसटीएस आयुक्त श्री असित गोपाल और 1एम1बी के प्रबंध निदेशक श्री मानव सुबोध ने 1एम1बी और एनईएसटीएस की टीम की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
यह कार्यक्रम सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए एआर-वीआर कौशल पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए ऑगमेंटेड रियलिटी  और वर्चुअल रियलिटी  कौशल वाले शिक्षकों और छात्रों को सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों  के शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। पायलट चरण में इस समझौता ज्ञापन हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम दो राज्यों- राजस्थान और उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है।
1 मिलियन फॉर 1 बिलियन , संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद  के लिए विशेष परामर्शदात्री स्थिति के साथ संयुक्त राष्ट्र संगठन से मान्यता प्राप्त बेंगलुरू स्थित एक ‘नॉट फॉर प्रॉफिट’ कंपनी है जो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग से जुड़ी है और यह नीति आयोग के एनपीओ दर्पण पोर्टल के साथ एक पंजीकृत विश्वसनीय संगठन है। यह एक सामाजिक नवाचार और भविष्य की कौशल पहल है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों  से भी जुड़ी है।
कार्यान्वयन एजेंसी की साझेदारी में एनईएसईटीएस, 1एम1बी का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को उभरती हुई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संभावनाओं की दुनिया को समझने और ऑगमेंटेड रियलिटी  और वर्चुअल रियलिटी  का उपयोग करते हुए एक निर्माता बनाने में सक्षम बनाकर ईएमआरएस के छात्रों को राष्ट्र-निर्माण में शामिल करना और भारत के मेटावर्स का निर्माण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह विश्वास किया जाता है कि यह सहयोग ईएमआरएस के छात्रों को लम्बे समय तक व्यापक विज़ुअल और प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान करेगा जिससे राष्ट्र के लिए मानव बुनियादी ढांचा संसाधन में वृद्धि होगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
15 और 16 जुलाई, 2020 को गुजरात, कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान
भारतीय मौसम विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र/ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली के अनुसार :
- ट्रोपोस्फेरिक स्तरों पर उत्तरी कोंकण और उनसे सटे इलाकों में एक चक्रवाती वायु का दबाव बना हुआ है।
- ट्रोपोस्फेरिक स्तरों पर लगभग 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ एक पूर्व-पश्चिम शीयर जोन अपटतीय गर्त बना रहा है।
उपरोक्त मौसम संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव में,
- अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य में व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना है।
- कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के अलग-अलग जगहों पर आज, यानि 15 जुलाई को भारी बारिश हुई और 16 जुलाई को भी भारी बारिश की संभावना है। 15 से 17 जुलाई के दौरान गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। 15 जुलाई को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में, 16 जुलाई को गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश  होने की संभावना है और इसके बाद इसमें कमी के संकेत है।
अगले 5 दिनों के लिए विस्तृत पूर्वानुमान और चेतावनी इस प्रकार है-
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Sub-Divisions
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15 July 2020|
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16Jul y 2020|
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17 July 2020|
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18 July 2020|
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19 July 2020|
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Rainfall at most places
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Rainfall at most places
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Gujarat Region
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with heavy to very
heavy rainfall at isolated places
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rainfall with extremely heavy falls at isolated
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to very heavy rainfall at isolated
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places with
heavy rainfall at isolated places
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with heavy rainfall at
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isolated places
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Saurashtra & Kutch
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Rainfall at most places with heavy rainfall at isolated places
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Rainfall at most places with heavy to very rainfall with extremely heavy falls at isolated
places.
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Rainfall at most places with heavy to very heavy rainfall at isolated
places
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Rainfall at many places with heavy rainfall at
isolated places
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Rainfall at many places
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Rainfall at most places with heavy to very rainfall
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Rainfall at most places with heavy to very
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Konkan & Goa
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at a few places with extremely heavy falls at isolated places.
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heavy rainfall at isolated places
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Rainfall at most places
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Madhya Maharashta
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with heavy to very rainfall
at a few places with extremely heavy falls at
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heavy rainfall at isolated places
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many places with
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isolated places.
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नोट:वर्षा भारतीय समयानुसार अगले दिन 0830 तक।
ज्यादा जानकारी और अनुमान के लिए आईएमडी, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाएं : http:// www.imd.gov.in/
एसजी/एएम/केजे
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल कल जेएनपीटी बंदरगाह में सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल कल जेएनपीटी बंदरगाह में सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जेएनपी अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे और भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलों  में लघु बंदरगाह पहल की भी समीक्षा करेंगे। ईओडीबी, ड्वार्फ कंटेनर्स, वाधवान पोर्ट्स और अन्य इंफ्रा परियोजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिये जाएंगे। श्री सोनोवाल बंदरगाह पर कई हितधारकों के साथ बैठक भी करेंगे।
नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  देश का एक प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है, जिसका भारत के प्रमुख बंदरगाहों के कुल कंटेनरीकृत कार्गो वॉल्यूम में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 26 मई, 1989 को शुरू किए जाने के बाद परिचालन के तीन दशकों में जेएनपीटी ने देश का प्रमुख कंटेनर बंदरगाह बनने के लिए अपने आपको एक बड़े कार्गो टर्मिनल में परिवर्तित किया है। जेएनपीटी दुनिया के 200 से अधिक बंदरगाहों से जुड़ा है और विश्व स्तर पर शीर्ष 100 कंटेनर बंदरगाहों की सूची में यह 33वें स्थान पर है।
वर्तमान में जेएनपीटी पांच कंटेनर टर्मिनलों को संचालित करता है। इनके नाम इस प्रकार हैं- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल , न्हावाशेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल , गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , न्हावाशेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल  और अभी हाल में शुरू किया गया भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड । इस बंदरगाह में सामान्य कार्गो और लिक्विड कार्गो टर्मिनल के लिए शैलो वाटर बर्थ और एक अन्य लिक्विड कार्गो टर्मिनल भी है जिसका प्रबंधन बीपीसीएल-आईओसीएल कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। चौथा कंटेनर टर्मिनल दो चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिनमें से पहला चरण चालू है और दूसरे चरण की 2022-2023 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है, इसमें 2,000 मीटर लंबाई के जहाजी घाट हैं। इससे इसकी वार्षिक क्षमता 4.8 मिलियन टीईयू बढ़ गई है। जेएनपीटी ने अपनी 277 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि में एक बहु-उत्पाद एसईजेड विकसित किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और वैश्विक दिग्गजों को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा जेएनपीटी ने वधवान में सैटेलाइट पोर्ट विकसित करने के अलावा यह 4 शुष्क बंदरगाह - जालना, वर्धा, सांगली और नासिक में विकसित कर रहा है ताकि औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। जेएनपीटी ने देश में व्यापार और वाणिज्य के एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में स्वयं को मजबूती के साथ स्थापित किया है और यह विश्व को डॉक करने के लिए निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 163.96 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,63,96,46,725
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शेष टीके
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13,00,84,651
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 163.96 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माननीय ऋषि सुनक के साथ बैठक की।
यह दोनों राजनेताओं के बीच पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री माननीय ऋषि सुनक को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी।
दोनों राजनेताओं ने विस्तृत भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति और भविष्य में आपसी संबंधों के लिए रोडमैप 2030 की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों राजनेताओं ने जी20 और राष्ट्रमंडल सहित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फोरम में साथ मिलकर काम करने के विशेष महत्व की सराहना की।
इस बैठक के दौरान आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा हुई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 107.22 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 12.37 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,07,22,96,865
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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12,37,18,504
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 107.22 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 12.37 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ द्वारा देश को संकल्प स्मारक समर्पित
इतिहास में नेताजी के आगमन की एक महत्वपूर्ण घटना की याद में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने 29 दिसंबर 2021 को 11:30 बजे, नेताजी के आगमन के ठीक 78 साल बाद, एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक न केवल भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है, बल्कि हमें स्वयं नेताजी द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों, "निष्ठा, कार्तव्य और बलिदान" या "प्रतिबद्धता, कर्तव्य और बलिदान" जो भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और भारतीय सैनिक के संकल्प को रेखांकित करते हैं, की भी याद दिलाता है।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में दिनांक 30 दिसंबर 1943 का वक़्त एक विशेष स्थान रखता है। इसी दिन पोर्ट ब्लेयर में भारतीय ज़मीन पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि नेताजी 16 जनवरी 1941 को कोलकाता से ब्रिटिश निगरानी से बच निकले और लगभग तीन साल बाद 29 दिसंबर 1943 को सुबह 11:30 बजे भारतीय ज़मीन पर लौट आए और इसके अगले दिन पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आजाद हिंद की अनंतिम सरकार के प्रमुख और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नेताजी की इन द्वीपों की यात्रा ने उनके वादे के सांकेतिक रूप से पूरा होने को इंगित किया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना 1943 के अंत तक भारतीय धरती पर खड़ी होगी। इस ऐतिहासिक यात्रा ने भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को "भारत का पहला मुक्त क्षेत्र" घोषित होने को चिह्नित किया।
29 दिसंबर 1943 को नेताजी के ऐतिहासिक आगमन का स्थान , कैप्टन रावत - एडीसी और कर्नल डीएस राजू  के साथ, जो अब परिसर में वर्तमान रनवे के करीब अंडमान और निकोबार कमांड का एयर स्टेशन आईएनएस उत्कर्ष है। एक जापानी वायु सेना के विमान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उनके आगमन पर, नेताजी को भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों द्वारा एयर फील्ड में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इस अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान, कमांडर-इन-चीफ के नेतृत्व में भारत के एकमात्र क्वाड सर्विसेज कमांड के सैनिकों ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सैनिकों और परिवारों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के बलिदान के सम्मान स्वरूप श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम इस अवसर के अनुरूप एक साधारण औपचारिक समारोह के तौर पर आयोजित किया गया था।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली में शुरू, पहली बार मोबाइल—टैब पर लिया जाएगा डाटा
दिल्ली में शुक्रवार को सातवें आर्थिक सर्वेक्षण की शुरूआत की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहली बार इस कार्य की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी, को सौंपी है। इसके साथ ही पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण का समस्त डाटा स्मार्ट फोन या टैब पर लिया जाएगा, जिससे आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य जल्द संपन्न किया जाए।
महानिदेशक, सामाजिक सांख्यिकी, श्री ए.के.साधू ने कहा कि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य डिजीटल प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। डिजीटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से यह लाभ होगा कि समस्त डाटा सटीक होगा और यह पूरी तरह से सुरक्षित होगा। आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला दिल्ली 26वां राज्य है। जबकि 20 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश में यह कार्य पहले से चल रहा है। दिल्ली में इस समस्त सर्वेक्षण को पूरा होने में लगभग 3 महीने लगेंगे। इस दौरान सर्वेक्षण करने वाले दिल्ली के 45 लाख घरों—ढांचागत आधार तक जाकर लोगों से संबंधित आर्थिक डाटा जुटाएंगे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण हर पांच साल में होता है। यह देश की आर्थिक नीतियां बनाने और सरकार की विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए काफी अहम है। हमनें पहली बार कागज पर सर्वेक्षण करने की जगह डिजीटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू किया है। इससे समस्त डाटा के मूल्यांकन में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। जिससे देश के सामने आर्थिक सर्वेक्षण जल्द आएगा। यही वजह है कि इस बार रिकार्ड समय में आर्थिक सर्वेक्षण सामने आएगा।
कॉमन सर्विस सेंटर के आपॅरेशन हेड, श्री नेपाल चंद्र सेन ने कहा कि हमारे करीब डेढ़ लाख प्रशिक्षित सर्वे करने वाले कार्यकर्ता देश भर में लगभग 35 करोड़ घरों में जाएंगे और देश के लगभग सभी व्यक्ति से जुड़ा आर्थिक डाटा हासिल करेंगे। इस समय करीब 22 करोड़ लोगों तक हमारी टीम पहुंच गई है। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोगों का डाटा हमनें एकत्रित कर लिया है।
पहली बार मोबाइल और टैब पर लिये जा रहे डाटा की सुरक्षा को लेकर श्री सेन ने कहा कि यह समस्त सर्वे एक एप्लीकेशन पर किया जाएगा। इस समस्त प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह का डाटा चूक या लीकेज न हो। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब भी कोई डाटा एप्लीकेशन में दर्ज होगा तो उसी समय वह तुरंत क्लाउड में चला जाएगा। वहां से बिना सूचना या इजाजत के कोई भी व्यक्ति कोई डाटा हासिल नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक प्रक्रिया निश्चित की गई है और उसी के मुताबिक कोई भी डाटा किसी को दिया जा सकता है।
देश में आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पहली बार 1978 में किया गया था। यह सातवां सर्वेक्षण है। इसमें हर व्यक्ति का आर्थिक डाटा एकत्रित किया जाएगा। देश भर में इसके लिए दिन—रात कार्य किया जा रहा है। प्रति दिन देश भर में लगभग दस लाख घरों तक सर्वे करने वाले पहुंच रहे हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘राष्ट्रीय पुलिस के-9 पत्रिका’ के प्रथम अंक का विमोचन किया
“यह एक ऐसी अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा श्वान   टीमों से संबन्धित विषयों को और अधिक समृद्ध बनाएगा”
“राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देने के लिए हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है”
“समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस का श्वान दस्ता एक फोर्स मल्टिप्लायर के रूप में काम कर सकता है”
“इनका उपयोग मादक पदार्थों का पता लगाने से लेकर आतंकवादियों से मुक़ाबला करने में भली भांति किया जा सकता है”
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ‘राष्ट्रीय पुलिस के-9 पत्रिका’ के प्रथम अंक का विमोचन किया। पुलिस सेवा श्वान   अर्थात पुलिस श्वान  विषय पर देश में यह पहला प्रकाशन है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से देशभर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री अमित शाह ने कहा कि “यह एक ऐसी अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा श्वान   टीमों से संबन्धित विषयों को और अधिक समृद्ध बनाएगा”। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देने के लिए हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस का श्वान दस्ता एक फोर्स मल्टिप्लायर के रूप में काम कर सकता है। जैसे की ड्रोन या उपग्रहों के प्रयोग से इस देश में हो रहा है”। श्री अमित शाह ने कहा कि “इनका उपयोग मादक पदार्थों का पता लगाने से लेकर आतंकवादियों से मुक़ाबला करने में भली भांति किया जा सकता है”।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की पुलिस आधुनिकरण डिविजन के तहत देशभर में पुलिस सेवा के-9 को बढ़ावा देने और उसे मुख्यधारा में लाने के लिए नवंबर 2019 में राष्ट्रीय पुलिस के-9 सेल की स्थापना हुई थी। ‘राष्ट्रीय पुलिस के-9 पत्रिका’ में हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा में 11 खंड हैं। प्रथम अंक में सुरक्षा बलों कर्मियों के अलावा कई प्रतिष्ठित विदेशी विशेषज्ञों ने भी लेख लिखें हैं। यह पत्रिका साल में दो बार अप्रैल और अक्टूबर माह में प्रकाशित होगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया
डूरंड कप का 132वां संस्करण 05 अगस्त, 2023 को असम के कोकराझार में शुरू हुआ। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसने असम शहर में पहली बार वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत की। इस टूर्नामेंट का आयोजन सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है और इसे असम सरकार का समर्थन प्राप्त है।
साई स्टेडियम में उत्साही खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोकराझार में खेल के अनुरूप सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सशस्त्र बलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद  के प्रयासों की सराहना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम बार शहर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने फुटबॉल के प्रति उत्साह और प्यार के लिए पूर्वोत्तर के लोगों की प्रशंसा की और 'इस खूबसूरत खेल' को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना का नाम दिया। उन्होंने बताया कि असम ने हाल के दिनों में कई फुटबॉल प्रतिभाओं का सृजन किया है। श्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि डूरंड कप युवाओं को नए उत्साह के साथ खेलों से जुड़ाव के लिए प्रोत्साहित करेगा।
असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने क्षेत्र की समृद्ध खेल संस्कृति के बारे में विस्तार से बात की और सभी प्रतिभागी टीमों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कोकराझार में टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया और बीटीसी द्वारा की गई सहायता के प्रयासों की सराहना की।
उद्घाटन समारोह के प्रत्यक्षदर्शी राज्य और क्षेत्र भर के लगभग 12,000 फुटबॉल खेल प्रेमी थे। समारोह के मुख्य आकर्षणों में सुखोई-30 एमकेआई विमान और एमआई-17 हेलीकॉप्टर द्वारा फ्लाईपास्ट, मार्शल डिस्प्ले, गतका और भांगड़ा के साथ-साथ स्थानीय मंडली द्वारा बोडो सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन शामिल था।
इस आयोजन के अवसर पर असम की ऊर्जा, खेल और युवा कल्याण, सहकारिता और आईटीएफसी  मंत्री श्रीमती नंदिता गोरलोसा, हथकरघा और वस्त्र, मृदा संरक्षण और बोडोलैंड के कल्याण मंत्री श्री उरखाओ ग्वरा ब्रह्मा, बोड़ोलैंड क्षेत्रीय परिषद  के मुख्य कार्यकारी सदस्य, श्री प्रमोद बोरो, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, पूर्वी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, एओसी-इन-सी, पूर्वी वायु कमान एयर मार्शल एसपी धारकर, गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी, रेड हॉर्न्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एस मुरुगेसन और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे भी उपस्थित थे।
उद्घाटन समारोह के तत्पश्चात बोडोलैंड एफसी और राजस्थान यूनाइटेड एफसी के बीच टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच का आयोजन किया गया। कोकराझार में आठ ग्रुप मैच और एक क्वार्टर फाइनल 24 अगस्त 2023 को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के दौरान नेपाल और बांग्लादेश की दो विदेशी टीमों, भारतीय सशस्त्र बलों की सभी तीन टीमों और बोडोलैंड एफसी की स्थानीय टीम सहित कुल 24 टीमों का कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में तीन स्थानों पर आपस में मुकाबला होगा।