जल शक्ति मंत्रालय
2024 तक ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को हासिल करने में सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका: अपर सचिव और जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री भरत लाल
जल जीवन संवाद के तहत आईईसी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन
जमीनी स्तर पर जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करने के लिए कार्यशाला में विचार-विमर्श और वॉश ने गांवों को शिक्षित किया
जल जीवन मिशन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर विचार-विमर्श करने के लिए 9 दिसंबर, 2021 को सूचना, शिक्षा और संचार  पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के जीवन जीने को आसान बनाना है। जल जीवन संवाद के तहत आयोजित कार्यशाला में डब्ल्यूएसएसओ के निदेशकों, मुख्य अभियंताओं और आईईसी प्रभारी सहित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 70 से अधिक साझेदारों ने भाग लिया।
अपर सचिव और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में मुख्य रूप से योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें गांव के जल संसाधनों, जल आपूर्ति और निगरानी प्रबंधन प्रणाली की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी की गंभीरता को समझने की जरूरत है। हमें पानी समितियों को मजबूत करने और विभिन्न साझेदारों की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। हमारी सफलता को हर घर में दीर्घकालिक, नियमित और स्वच्छ नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करके मापा जाएगा। हमें गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने की जरूरत है।
डब्ल्यूएएसएमओ गुजरात के पूर्व परियोजना निदेशक श्री आर. के. समा ने गुजरात में डब्ल्यूएएसएमओ की उपलब्धियों और जल जीवन मिशन में इस संगठन की भूमिका के बारे में चर्चा की। प्रतिभागियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, सभी हितधारकों के साथ भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसमें महिलाएं प्राथमिक साझेदार हैं। घर पर पानी उपलब्ध कराने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, बेहतर स्वच्छता मिलने के साथ समय की बचत होती है और कठिन परिश्रम से छुटकारा मिलता है।
स्वच्छ भारत मिशन के विशेष परियोजनाओं के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत ने आम लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न मीडिया के प्रभावी उपयोग पर बात की। उन्होंने कहा, लोगों से संवाद करने के लिए हमें उनकी मनःस्थिति को समझना होगा। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें महिलाओं और बच्चों को शामिल किया जाए।
एडिटरजी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक श्री विक्रम चंद्रा ने मीडिया तक पहुंच को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जमीन पर हो रहे अच्छे प्रयासों को संबंधित लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। जल जीवन मिशन के तहत हो रहे विशाल कार्य व्यवहार में बदलाव लाने के लिए यह महत्वपूर्ण है यह सभी तक पहुंचे।
यूनिसेफ इंडिया के वॉश के प्रमुख श्री निकोलस ऑस्बर्ट ने जल जीवन मिशन संवाद को भारत के हर गांव में ले जाने के लिए संचार के महत्व और युवाओं की भूमिका के बारे में बात की। एनजेजेएम के निदेशक श्री प्रदीप सिंह और श्री पी. विश्वकन्नन ने जल जीवन मिशन में तकनीकी उपाय, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ 2024 तक देश को हर घर जल बनाने में हितधारकों की क्षमता और प्रमुख संसाधन केंद्रों  और कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की भूमिका के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा की। ओडिशा के ग्राम विकास के श्री लीबि टी. जॉनसन और यूनिसेफ के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के साथ जल जीवन मिशन में आईईसी के विभिन्न पहलुओं और विषयों पर चर्चा कर अपने अनुभव साझा किए।
15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित जल जीवन मिशन को ‘बॉटम-अप’  दृष्टिकोण का पालन करते हुए विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया गया, जिसमें स्थानीय ग्राम समाज योजना से लेकर कार्यान्वयन और प्रबंधन से संचालन एवं रख-रखाव तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य पानी समिति को मजबूत करने और ग्राम सभा में ग्राम कार्य योजना विकसित करने जैसी गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें समाज अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली पानी की चिंताओं पर विचार-विमर्श करता है। ग्राम कार्य योजनाओं  में पेयजल स्रोत सुदृढ़ीकरण, संवर्धन, जल आपूर्ति आधारभूत संरचना, दूषित पानी का शोधन और दोबारा से इस्तेमाल करने एवं गांव में जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रख-रखाव के प्रमुख घटक हैं। मिशन में कहा गया है कि वीडब्ल्यूएससी और पानी समिति में आधे सदस्य महिलाएं हैं, क्योंकि किसी भी घर में प्राथमिक रूप से पानी का प्रबंध महिलाएं करती हैं। लिहाजा इन चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य हर गांव में 5 व्यक्तियों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं के लिए विशेष रूप से पानी की गुणवत्ता निगरानी पर गहन प्रशिक्षण और स्थानीय व्यक्ति जैसे राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक फिटर व पंप ऑपरेटर के लिए कौशल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
सरकार का जल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता पर जोर है, इसी को लेकर 15वें वित्त आयोग में पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल का संचयन, पानी को रिसाइकल करना व स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रख-रखाव को 2021-22 के लिए आरएलबी/पीआरआई को 26,940 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये का कोष सुनिश्चित किया गया। यह जेजेएम के तहत चल रहे प्रयासों के अतिरिक्त होगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके बारिश के पानी का संचयन, पेयजल स्रोतों को मजबूत करना, जल आपूर्ति में सुधार, ग्रे वॉटर प्रबंधन और नियमित संचालन एवं रख-रखाव में इस अनुदान के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हर संभव प्रयास किए जाने हैं।
गांव में पानी की आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता, दबाव और नियमितता मापने के लिए सेंसर आधारित आईओटी सिस्टम लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन डैशबोर्ड जो सार्वजनिक डोमेन https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx में है, ग्राम स्तर तक जानकारी प्रदान करता है। मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों के साथ-साथ स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों आदि में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
2019 में मिशन की शुरुआत के समय देश के 19.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़  के पास नल के पानी की आपूर्ति थी। कोविड-19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मिशन के शुभारंभ के बाद से अब-तक 5.40 करोड़  से अधिक घरों में नल से पानी की आपूर्ति की गई है। अब तक 8.63 करोड़  ग्रामीण परिवारों को घरेलू नलों से पीने योग्य पानी मिलता है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के साथ ही पुडुचेरी और हरियाणा 'हर घर जल' राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां 100 ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन है।
जेई-एईएस प्रभावित जिलों में नल के पानी की आपूर्ति 8 लाख  से बढ़कर 1.19 करोड़  हो गई है और ऐसे ही अकांक्षी जिलों में यह 24 लाख  से बढ़कर 1.28 करोड़  हो गई है। जेजेएम सदियों से महिलाओं और बच्चों द्वारा पानी लाने में आने वाली कठिनाई को दूर कर रहा है और ग्रामीण भारत में करोड़ों लोगों के जीवन को बदल रहा है।
सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने, मध्यान्ह भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालयों में उपयोग के लिए नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब-तक देश में 8.30 लाख  स्कूलों और 8.73 लाख  आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से पानी की आपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की परिकल्पना के बाद मिशन का आदर्श वाक्य है कि कोई भी छूटने न पाए और हर ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए। वर्तमान में 83 जिले और 1.27 लाख से अधिक गांवों में प्रत्येक घर में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है।