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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला- 2023 का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला  2023 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल का यह आयोजन न केवल इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की विकास गाथा का उत्सव है, बल्कि विश्व की उन्नत प्रौद्योगिकियों में सर्वश्रेष्ठ के साथ राष्ट्र की सहभागिता का भी एक प्रमाण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पहले आईईटीएफ के बाद से पिछले 48 वर्षों में भारत ने एक लंबी यात्रा की है और इस अवधि के दौरान इंजीनियरिंग उद्योग ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आज यह भारत के उद्योग का एक ठोस, बहु-स्तरीय व विविध हिस्सा है, जो विकास को आगे बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के दिनों में अपनाई गई नीतियों ने अभूतपूर्व समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। अर्थव्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण और सामाजिक स्तर पर इसकी स्वीकृति ने एक नई क्षमता को उजागर किया है, जिसने उच्च विकास के लिए नए रास्ते बनाए हैं।
राष्ट्रपति ने बताया कि भारत अपने उत्कृष्ट विनिर्माण अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा और अत्याधुनिक उन्नत तकनीकी उपलब्धियों का लाभ उठाते हुए अपने वैश्विक जुड़ाव का विस्तार करने के मिशन पर है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भविष्य में विश्व को एक समृद्ध और सुरक्षित जगह बनाने के लिए बदलाव लाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पास अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ने की विशिष्ट क्षमता है। स्वच्छ ऊर्जा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता हमारे हरित विकास को संचालित कर रही है। भारत साल 2070 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।
राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया कि आईईटीएफ- 2023 में उभरती प्रौद्योगिकियों के 11 क्षेत्र शामिल हैं, जिनका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीक हमारे जीने के तरीके को बदलने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी प्रौद्योगिकी जो खुद को लोगों के एक समूह तक सीमित रखती है, वह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर, सामान्य लोगों के जीवन को सकारात्मक तरीके से बदलने वाली प्रौद्योगिकियां अपनी पकड़ बनाती हैं। भारत में विश्व के सबसे बड़े डिजिटलीकरण अभियान की व्यापक स्वीकृति समाज की ओर से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली तकनीकों को आसानी से अपनाने का एक प्रमुख उदाहरण है।
राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि आईईटीएफ- 2023 में प्रकृति और विज्ञान के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने वाली इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक दृढ़ प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मानव प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ उपयोग तब किया जाना चाहिए, जब वह प्रकृति का पोषण करने को लेकर उन्मुख हो। उन्होंने कहा कि अगर विज्ञान के ज्ञान को अध्यात्म की खोज के साथ जोड़ दिया जाए तो यह चमत्कार कर सकता है।
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रक्षा मंत्रालय
बाड़मेर के निकट भारतीय वायुसेना का मिग-21 क्रैश
भारतीय वायुसेना का एक ट्विन सीटर मिग-21 ट्रेनर विमान आज शाम राजस्थान के उतरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण के लिए उड़ान के लिए रवाना हुआ। रात करीब 9 बजकर 10 मिनट पर बाड़मेर के निकट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलटों को घातक चोटें आईं।
भारतीय वायुसेना इन जानों के नुकसान पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ी है।
दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
आईआईटी दिल्ली में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने आईडीईएक्स टीम के साथ मुलाकात की, आईडीईएक्स विजेताओं और रक्षा क्षेत्र के नवाचार स्टार्ट-अप ने अत्याधुनिक दोहरे उपयोग वाली तकनीकों का प्रदर्शन किया
आईडीईएक्स भारत में रक्षा नवाचार परितंत्र में बड़ा बदलाव लाया है, अमेरिकी रक्षा विभाग की अवर सचिव  ने कहा कि इंडस-एक्स के तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों की खरीद पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए
अमेरिकी रक्षा विभाग की अवर सचिव  सुश्री हेइडी श्यू के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 18 सितंबर, 2023 को आईआईटी दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के तहत काम कर रहे रक्षा उत्कृष्टता - रक्षा नवाचार संगठन  की एक टीम से मुलाकात की। संयुक्त सचिव  और डीआईओ के एडिशनल सीईओ श्री अनुराग बाजपेयी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को आईडीईक्स पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में बताया गया कि कैसे यह पहल भारत में रक्षा नवाचार परितंत्र में बदलाव ला रही है। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में इस बात पर जोर डाला कि कैसे आईडीईएक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , मानवरहित समाधान, डोमेन जागरूकता, संचार, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा आदि जैसे अहम क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे आईडीईएक्स विजेताओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां सेवाओं के लिए बल गुणक के रूप में कार्य कर रही हैं। ये नवप्रवर्तक अपने दोहरे उपयोग वाले समाधानों के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहे हैं।
संयुक्त सचिव ने बताया कि भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र  पहल दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को और गहरा करेगी। उन्होंने इंडस-एक्स के कार्यकलापों में आई तेजी की सराहना की और बताया कि आईडीईएक्स और रक्षा नवाचार इकाई  टीमों ने जल्द ही शुरू होने जा रही संयुक्त चुनौतियों को प्रारंभ करने के लिए दो चुनौतियों को अंतिम रूप दे दिया है।
अत्याधुनिक दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के साथ चुनिंदा आईडीईएक्स विजेताओं और रक्षा नवाचार स्टार्ट-अप्स का एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, एआई/मशीन लर्निंग-आधारित इमेजिंग, समुद्री प्रौद्योगिकियों, वायरलेस संचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उन्नत सेंसर सहित गहन तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन किया गया।
अमेरिकी रक्षा विभाग की अवर सचिव सुश्री हेइडी श्यू ने स्टार्ट-अप शोकेस की काफी सराहना की। वो भारत में रक्षा नवाचार परितंत्र में बदलाव लाने के आईडीईएक्स योजना और हितधारकों के तरीके की भी मुरीद हुईं। उन्होंने इंडस-एक्स के सहयोग एजेंडे के तहत तेजी से हो रहे विकास पर ध्यान दिया और सुझाव दिया कि इंडस-एक्स के तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों की खरीद पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
इंडस-एक्स के बारे में
आईडीईएक्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ साझेदारी में 20-21 जून, 2023 को वाशिंगटन डीसी में भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण परितंत्र  कार्यक्रम का आयोजन किया। यह पहल स्टार्ट-अप परितंत्र, व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थान के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करेगी। भारतीय और अमेरिकी स्टार्ट-अप द्वारा पहली बार संयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ने इंडस-एक्स कार्यक्रम के दौरान काफी रुचि पैदा की। डिफेंस इनोवेशन ब्रिज के तहत सहयोग के एजेंडे में संयुक्त चुनौतियां, नवाचार साझेदारी कार्यक्रम, शैक्षणिक साझेदारी, संयुक्त नवाचार निधि, भारत में परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना आदि शामिल हैं। हाल की द्विपक्षीय बैठकों के दौरान दोनों नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में इंडस-एक्स कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री चित्रा ने कोविड-19 परीक्षण के लिए दो प्रकार के स्वैब और वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम का किया विकास
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संस्थान श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान  के प्रौद्योगिकीविदों ने कोविड-19 परीक्षण के लिए दो प्रकार के नासल और ओरल स्वैब  तथा वायरल परिवहन माध्यम विकसित किए हैं।
एससीटीआईएमएसटी के प्रौद्योगिकीविदों डॉ. लिंडा वी थॉमस, डॉ. शाइनी वेलायुधम और डॉ. माया नंदकुमार द्वारा विकसित पॉलिमरिक फोम के सिरे वाली, रेशे से मुक्त लचीली चित्रा एम्बेड फ्लॉक्ड नायलॉन स्वैब्स  और चित्रा एनमेश दोनों ने पर्याप्त नमूना संग्रह और तरल वायरल माध्यम में नमूने के त्वरित इल्यूशन  में अपनी क्षमता को साबित किया है। इन स्वैब और माध्यम के उपयोग से संग्रहित वायरल आरएनए में अच्छे सुधार की क्षमता है। ये स्वैब्स विसंक्रमित, उपयोग के लिए तैयार डिवाइस के रूप में उपलब्ध होंगे।
स्वैब को कामकाजी माहौल में दक्षता और सहजता लाने तथा मरीजों के लिए न्यूनतम असहजता के साथ नमूना संग्रह में सुधार में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। सुरक्षित और सुविधाजनक पैकिंग के दौरान नमूने के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों का न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित होता है।
दूसरी खोज चित्रा वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम विशेष रूप से संग्रह केन्द्र से प्रयोगशाला तक परिवहन के दौरान वायरस को सक्रिय बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में किट्स में 50 स्वैब के साथ 50  वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम की लागत अधिकतम 12,000 रुपये है।
दोनों स्वैब और वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम के लिए तत्काल विनिर्माण और बिक्री के लिए तकनीक दो कंपनियों- मल्लेलिल इंडस्ट्रीज, ओरिजिन डायग्नोस्टिक्स और लेवरैम लाइफ साइंसेस को हस्तांतरित कर दी गई है।
वर्तमान में नाक और गले के नमूनों के संग्रह के लिए विशेष रूप से डिजाइन स्वैब को ही वायरल जीन एम्प्लीफफिकेशन विधि के द्वारा सार्स- सीओवी2 का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कोविड 19 की पुष्टि के लिए आवश्यक है। परीक्षण के लिए नमूने से वायरल आरएनए की अच्छी गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने लिए उचित और पर्याप्त नमूना संग्रह तथा एक उपयुक्त तरल माध्यम में उनकी आपूर्ति अहम है, क्योंकि इससे परीक्षण की सटीकता प्रभावित होती है। रोग नियंत्रण और उन्मूलन केन्द्र , अमेरिका प्लास्टिक के शाफ्ट के साथ सिंथेटिक फाइबर स्वैब और उपलब्ध होने पर फ्लॉक्ड स्वैब के उपयोग की सिफारिश करता है।
इन दोनों स्वैब को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से विकसित किया गया है, जिससे सामग्री के लिए आयात पर निर्भरता कम हो। इससे कम लागत के साथ भारी घरेलू मांग पूरी की जा सकती है।
चित्र : एससीटीआईएमएसटी द्वारा विकसित ओरल और नासल स्वैब
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में एक दिन में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या आज सर्वाधिक 57,584 रही
संक्रमण मुक्त होने की दर 72 प्रतिशत से अधिक हुई
जल्दी ही देश में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो जाएंगे
देश में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से सबसे ज्यादा 57,584 लोग संक्रमण मुक्त हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 72 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
यह एक प्रभावी रोकथाम रणनीति के सफल और समन्वित कार्यान्वयन, व्यापक स्तर पर किये जा रहे जांच कार्यों और रोगियों के बेहतर नैदानिक प्रबंधन का परिणाम है। भारत ने कोविड रोगियों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुरुप उनका हल्के, मध्यम और गंभीर रोगियों के रूप में वर्गीकरण किया है। इस प्रभावी नैदानिक प्रबंधन रणनीतियों के सकारात्मक परिणाम आए हैं।
अधिक संख्या में कोविड रोगियों के ठीक होने और उन्हें अस्पतालों तथा घरों में क्वारंटीन से छुट्टी दिए जाने  के साथ, देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 लाख  तक पहुंच गई है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में इससे संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह आज 12,42,942 हो चुकी है।
देश में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 6,76,900 रह गए हैं, जोकि कुल पॉजिटिव मामलों का 25.57 प्रतिशत है। हल्के और मामूली संक्रमण का शुरुआती स्तर पर पता लगाने और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत क्वारंटीन में रखे जाने तथा गंभीर मामलों का इलाज अस्पताल में करने के समय रहते किये गए उपायों ने कोविड के प्रभावी प्रबंधन में काफी मदद की है। कोविड से होनी वाली मृत्यु दर आज और घटकर 1.92 प्रतिशत रह गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शों पर प्रमाणिक और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA. को देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और /@CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075 टॉल फ्री पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वनस्पति संरक्षण तथा वनस्पति क्वारंटीन पर उपमिशन
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कीटनाशक निर्माताओं को 6788 पंजीकरण प्रमाणपत्र  तथा कीटनाशकों के निर्यात के लिए 1011 सीआर जारी किए गए
एकीकृत कीट प्रबंधन तथा कीटनाशकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को फसल विशेष तथा कीट विशेष प्रैक्टिस पैकेज जारी किए गए
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग वनस्पति संरक्षण तथा वनस्पति क्वारंटीन योजना के माध्यम से नियामक, निगरानी तथा मानव संसाधन विकास का कार्य कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज में कम से कम नुकसान के लक्ष्य के साथ कार्य करता है। कृषि फसलों की गुणवत्ता और मात्रा को कीड़े, मकोड़े, बीमारियों, घास-पात, कीड़ों तथा चूहे, गिलहरी आदि से नुकसान होता है। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण और फैलाव से जैव सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए 1200 से अधिक पैक हाउस,राइस मिल्स, प्रोसेसिंग इकाइयों, शोधन सुविधाओं, सुगंधी देने वाली एजेंसियों तथा प्रवेश बाद क्वारंटीन सुविधाओं का पुनःवैधिकरण किया गया है ताकि कृषि निर्यात कार्य में सहायता मिल सके। एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन तथा कीटनाशकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लॉक डाउन के दौरान राज्यों को 14 फसल विशेष तथा कीट विशेष प्रैक्टिस पैकेज जारी किए गए हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कीटनाशक निर्माताओं को 6788 पंजीकरण प्रमाण पत्र  तथा कीटनाशकों के निर्यात के लिए 1011 सीआर जारी किए गए हैं। विनाशकारी कीड़ा-मकोड़ा अधिनियम 1914 तथा कीटनाशक अधिनियम 1968 में नियामक कार्य के लिए कानूनी ढांचा का प्रावधान है।
2020-21 के दौरान भारत टिड्डियों को प्रोटोकॉल तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं को तय करने के बाद ड्रोन के इस्तेमाल से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा भारत के इतिहास में सबसे बड़ा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। 10 राज्यों के 5.70 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में टिड्डियों के आक्रमण को काबू में किया गया। टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टरों द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए तैनाती करके टिड्डी सर्किल ऑफिसरों  की नियंत्रण क्षमताओं को मजबूत बनाया गया है। अभी तक एलसीओ द्वारा 2,87,986 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की गई है जबकि राज्य सरकारों द्वारा 2,83,268 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है।
कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020 में स्थानीय बाजार में प्याज की कीमत स्थिर रखने और प्याज की उपलब्धता के लिए भारत में प्याज के आयात की शर्तों में छूट दी है। ईरान से गाजर के बीज, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आटा, बासमती चावल, अनार के बीज से मंगाने तथा आम, बासमती चाबल तथा सिसम के बीज अर्जेंटीना से और 2021 के दौरान पेरू से मूंगफली मंगाने के लिए बाजार पहुंच बनाई गई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भुवनेश्वर में सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला ‘वायु- एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति’ का आयोजन किया जाएगा
आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव की भावना का उत्सव मनाने और देश में स्वच्छ वायु की जरूरत पर चैनल डायलॉग  के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित शिक्षा ‘ओ’ अनुसंधान विश्वविद्यालय में 2 से 4 दिसंबर, 2022 तक 'वायु- एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति' सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण नियंत्रण को लेकर वैज्ञानिक चर्चा से लेकर प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों से वायु गुणवत्ता पर हमारी समझ को समृद्ध करने तक विभिन्न वायु गुणवत्ता संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है।
ओडिशा के राज्यपाल माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, कटक के सांसद श्री भर्तृहरि महताब, भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी और देशभर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे।
पंचमहाभूत की अवधारणा के अनुसार प्रकृति में सब कुछ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष पांच तत्वों से मिलकर बना है। इनमें से किसी भी तत्व का असंतुलन या खतरा मानवता के कल्याण के लिए खतरा है। इस प्रकार जीवन शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु महत्वपूर्ण है। इस वायु सम्मेलन का उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को एकसाथ लाकर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में निर्धारित हमारे वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों की ओर से किए गए बहुआयामी प्रयासों का निर्माण करना है।
स्वच्छ वायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने प्रयासों में हमारे शहरों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर आधारित 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर' पुरस्कार वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने और सुधारात्मक, निवारक न्यूनीकरण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नौ शहरों को दिया जाएगा। इन शहरों को स्वच्छ वायु लक्ष्यों की दिशा में और अधिक ठोस कार्रवाई करने को लेकर प्रेरित करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का कुल नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
देश के युवाओं को रचनात्मक रूप से जोड़ने और वायु गुणवत्ता की चुनौतियों के समाधान से संबंधित अपने अभिनव विचारों को सामने रखने को लेकर उन्हें एक मंच देने के लिए 2 दिसंबर, 2022 को एक युवा सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें छात्र वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य, विरासत अध्ययन, कृषि मुद्दों और शमन उपायों पर विचार-विमर्श सत्रों में शामिल होंगे। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता व प्राकृतिक विकल्पों पर जन जागरूकता बढ़ाने और ओडिशा की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
इस सम्मेलन में 500 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें विशेषज्ञ, छात्र, शिक्षाविद, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति, नगर आयुक्त, राज्य के पर्यावरण सचिव, वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संचालित समारोहों में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह एक विशाल भागीदारी कार्यक्रम होगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में अहम व्यापारिक समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की
आयकर विभाग ने 25.08.2022 को रेत खनन, चीनी उत्पादन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल कॉलेज आदि के संचालन में कार्यरत समूहों के ठिकानों पर छापामारी की। इस छापेमारी में सोलापुर, उस्मानाबाद, नासिक और कोल्हापुर जिले में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई।
छापेमारी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में सबूत मिले, जिसमें कागजी दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी शामिल है, जिन्हें अब जब्त कर लिया गया है। इन सबूतों से समूहों द्वारा आयकर की चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग-अलग तौर-तरीकों का पता चला। इन तरीकों में फर्जी खर्च, अघोषित नगद बिक्री, कर्ज/उधार प्रविष्टियां शामिल थीं।
रेत खनन और चीनी उत्पादन में शामिल समूह से 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित चीनी बिक्री के दस्तावेज हासिल हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई से पता चला है कि समूह ने अपनी अघोषित आय को अपने खातों में फर्जी कर्जों के तौर पर दर्ज किया था। समूह को कर्ज देने वाले कुछ लोगों और समूह के प्रायोजकों ने माना है कि समूह ने जो अघोषित नगदी जमा की है, जिसका मूल्य 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उसे जाली कर्जों के तौर पर खाते में दर्ज किया है।
कर ना भरने वाली एक कॉरपोरेट कंपनी द्वारा 43 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बिक्री से लगभग 43 करोड़ रुपये हासिल करने के सबूत मिले हैं।
एक दूसरा समूह, जो सड़क निर्माण, स्वास्थ्यसेवा और मेडिकल कॉलेजों के संचालन में कार्यरत है, उससे भी अघोषित नगद रसीदें मिली हैं, जो "कैपिटेशन फीस", वेतन वापसी और डॉक्टर्स/पीजी छात्रों को भुगतान किए गए भत्ते से संबंधित थीं। साथ ही फर्जी खर्चों से की गई बुकिंग और संविदा भुगतान आदि के सबूत भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। प्राथमिक अनुमानों के मुताबिक, समूह की इस तरह की अघोषित आय 35 करोड़ रुपये के आसपास हो सकती है।
अब तक इस छापेमारी में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेहिसाब आय मिली है। साथ ही 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है।
अभी आगे की जांच जारी है।
रक्षा मंत्रालय
चक्रवात अम्फन: राहत कार्यों के लिए आईएएफ पूरी तरह तैयार
चक्रवात अम्फन के मद्देनजर मानवीय सहायता और आपदा राहत  के प्रति अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के तहत भारतीय वायु सेना  देश के पूर्वी हिस्सों में राहत कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना द्वारा 25 फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट और 31 हेलिकॉप्टरों से युक्त कुल 56 हैवी और मीडियम लिफ्ट को चिन्हित किया गया था।
विमानों/हेलीकॉप्टरों को राहत कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ संशोधित किया गया था और त्वरित तैनाती के लिए विमान, चालक दल के साथ विभिन्न आईएएफ बेस पर तैयार हैं। वायु सेना मुख्यालय में सक्रिय संकट प्रबंधन सेल नागरिक प्रशासन और एनडीआरएफ टीमों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।
21 मई 20 को कोलकाता के लिए दो सी-130 विमानों ने एनडीआरएफ की चार टीमों - पुणे की दो और अरक्कोनम की दो - को एयरलिफ्ट किया था। इन टीमों के साथ, एनडीआरएफ द्वारा राहत कार्यों के लिए उपयोग किये जाने वाले 8.6 टन भारी उपकरणों/ मशीनरी को भी एयरलिफ्ट किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.38 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,366 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 796 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,07,834 है
पिछले 24 घंटों में 975 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.32 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है
अब तक 83.14 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,00,918 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, ""आंध्र प्रदेश कठिन परिश्रम और करुणा का पर्याय है। आंध्र प्रदेश से संबंध रखने वाले लोगों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस पर, राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं और उनके विकास की आकांक्षाओं के लिए भी शुभकामनाएं।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा संवाददाता कोर्स-2019 एमडब्ल्यूसी, मुंबई में शुरू
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया के चुने हुए पत्रकारों के लिए एक महीने का रक्षा संवाददाता कोर्स  26 अगस्त 2019 को मैरीटाइम वारफेयर सेंटर  में शुरू हुआ। पश्चिमी नौसैनिक कमान प्रमुख ने उद्घाटन भाषण दिया और एमडब्ल्यूसी के निदेशक ने कोर्स में भाग ले रहे 32 प्रतिभागियों का स्वागत किया। एमडब्ल्यूसी का उद्देश्य सभी स्तरों पर ऐसे पत्रकारों का एक समूह तैयार करना है, जिसे सशस्त्र सेनाओं के बारे में समझ हो और वह समुद्री माहौल से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते समय उसके कार्य क्षेत्र से परिचित हो।
अगले एक सप्ताह इन प्रतिभागियों को नौसेना और तटरक्षक विशेषज्ञ अपने विषयों की जानकारी देंगे और उन्हें नौसेना से जुड़े कार्यों जैसे विमानवाहक पोत का परिचालन, नौसेना कूटनीति, नौसेना की मानवीय सहायता और आपदा राहत में भूमिका, नौसेना और तटरक्षक के संगठनात्मक ढांचे से अवगत कराया जाएगा। प्रतिभागी नौसैनिक और तटरक्षक जहाजों, पनडुब्बियों और नौसैनिक गोदियों का भी दौरा करेंगे। इस कोर्स के नौसैनिक हिस्से की विशेषता अग्रिम जहाजी बेड़े पर समुद्री सैन्य हमले के रूप में प्रतिभागियों द्वारा नौसेना को हरकत में देखने का अनुभव लेना है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को रेलवे परीक्षा पर उनकी चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत में कहा, “हम उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों के मुद्दों और शिकायतों पर अत्यंत संवेदनशीलता के साथ ध्यान देंगे। “आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना  संख्या 01/2019  के तहत चल रही भर्ती परीक्षा – जिसके परिणाम 14.01.2022 को घोषित किए गए हैं – के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने की प्रक्रिया  पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है।
इस मुद्दे पर डीडी न्यूज से बात करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मामले का संवेदनशीलता के साथ समाधान निकाला जाएगा। इन चिंताओं की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-अधिकारप्राप्त समिति ने उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन लेना शुरू कर दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड  के वरिष्ठ अधिकारी छात्रों के समूहों से मिल रहे हैं और उनका अभ्यावेदन प्राप्त कर रहे हैं। मंत्री ने उम्मीदवारों / छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान अत्यंत संवेदनशीलता के साथ किया जाएगा और उन्हें किसी की बातों से भ्रमित/प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है।
परीक्षा के दूसरे चरण के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के मुद्दे को स्पष्ट करते हुए मंत्री ने कहा कि रेलवे की एक पुरानी कार्यप्रणाली के रूप में एनटीपीसी द्वितीय चरण परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, स्वीकृत रिक्तियों की संख्या से केवल 10 गुनी ज्यादा रखी गयी थी। सीईएन 03/2015 के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने की यह संख्या रिक्तियों की संख्या की 10 गुनी से बढ़ाकर 15 गुनी की गयी औए सीईएन 1/2019 के लिए यह संख्या रिक्तियों की संख्या की 20 गुनी कर दी गयी, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिले।
श्री वैष्णव ने विस्तार से बताया कि “यदि आप प्रत्येक श्रेणी को देखें, तो प्रत्येक श्रेणी के लिए 20 गुना छात्रों/उम्मीदवारों का चयन किया गया है।“ मुद्दा यह है कि एक से ज्यादा श्रेणियों के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। चूंकि दूसरे चरण में पांच अलग-अलग स्तरों के सीबीटी होते हैं और एक उम्मीदवार को पात्रता, योग्यता और विकल्प के आधार पर एक से अधिक स्तरों के लिए चुना  जा सकता है, तो 7 लाख रोल नंबरों की सूचियों में कुछ नाम एक से अधिक सूची में दिखाई दे सकते हैं। मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है और सड़क पर विरोध करने या ट्रेन को आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे अवसंरचना सार्वजनिक संपत्ति है।
इस समस्या के समाधान के बारे में बात करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उम्मीदवारों की चिंताओं / शिकायतों को देखने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में, भर्ती प्रक्रिया में लम्बा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। उन्होंने संबंधित छात्रों/उम्मीदवारों से अनुरोध किया कि वे तीन सप्ताह के भीतर यानी 16.02.2022 तक समिति को अपनी शिकायतें/चिंताएं प्रस्तुत करें और हम उसके तुरंत बाद समाधान लेकर आएंगे।