ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
राजस्व घाटा पूरा करने के लिये 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी
वर्तमान वित्त वर्ष में राजस्व घाटा पूरा करने के लिये राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आय से अधिक खर्च होने पर होने वाले राजस्व घाटे  की भरपाई करने के लिये नौ अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
इस महीने अनुदान प्राप्त राज्यों और 2021-22 के दौरान राज्यों को जारी होने वाली पीडीआरडी अनुदान का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।
राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके। आयोग ने सिफारिश की थी कि 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिया जाये।
यह अनुदान प्राप्त करने के लिये कौन से राज्य पात्र हैं, इसका फैसला वित्त आयोग करता है। वह राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर फैसला करता है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिये मूल्यांकन किया गया।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपये  की रकम जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिये जिन राज्यों की सिफारिश की थी, उनमें आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
पीडीआरडी अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्योरा
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क्रम संख्या
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राज्य का नाम
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अगस्त 2021 में जारी रकम  

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2021-22 के दौरान जारी होने वाली कुल रकम 

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आंध्रप्रदेश
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1438.08
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7190.42
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असम
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531.33
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2656.67
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हरियाणा
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11.00
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55.00
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हिमाचल प्रदेश
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854.08
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4270.42
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कर्नाटक
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135.92
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679.58
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केरल
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1657.58
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8287.92
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मणिपुर
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210.33
|
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1051.67
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मेघालय
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106.58
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532.92
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मिजोरम
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149.17
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745.83
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नगालैंड
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379.75
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1898.75
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पंजाब
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840.08
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4200.42
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राजस्थान
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823.17
|
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4115.83
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सिक्किम
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56.50
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282.50
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तमिलनाडु
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183.67
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918.33
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त्रिपुरा
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378.83
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1894.17
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उत्तराखंड
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647.67
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3238.33
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पश्चिम बंगाल
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1467.25
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7336.25
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योग
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9,871.00
|
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49,355.00
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  को मनाने के लिए भारत और विदेशों में सप्ताह भर चलने वाली ऑनलाइन गतिविधियों की शुरुआत की
"प्रतिरक्षण के लिए योग" विषय पर 19 जून 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा
भारत कई प्राचीन स्वास्थ्य कलाओं का खजाना है। योग भारत की प्राचीन परंपराओं, उपचार, विकास और आत्म-साक्षात्कार के उद्देश्य से सदियों पुरानी तकनीकों का एक अमूल्य उपहार है। स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा के प्रति योग एक समग्र दृष्टिकोण है। आज के परिदृश्य में जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है; प्रतिरक्षा में सुधार के लिए योग सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। आसन, प्राणायाम के माध्यम से योग का अभ्यास करने से हमें पूरे मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है।
वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के रूप में मनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय और इसके घरेलू और विदेशी क्षेत्रीय कार्यालय बड़े पैमाने पर आईडीवाई मनाते हैं। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय योग समर्पित यात्रा कार्यक्रमों के साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पत्रकारों, प्रचारकों, टूर ऑपरेटरों आदि की मेजबानी करता है। मौजूदा महामारी की स्थिति के कारण जब वास्तविक यात्रा उचित नहीं है, पर्यटन मंत्रालय और भारत और विदेशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए शीर्षक "बी विद योग बी एट होम" यानी घर पर ही योग के साथ, पर आधारित विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए हैं।
पर्यटन मंत्रालय भारत में प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने वाले वेलनेस टूरिज्म और आध्यात्मिक पर्यटन के एकीकरण के रूप में योग को बढ़ावा देगा। सप्ताह भर चलने वाले योग दिवस समारोहों के दौरान, योग के महत्व को दर्शाने वाले पोस्ट/तस्वीरें/वीडियो मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय अनुभवी योग शिक्षकों/ब्लॉगरों/प्रचारकों के साथ सजीव सत्र आयोजित करने की भी योजना बना रहा है कि कैसे योग ने उनके जीवन को बदल दिया। पर्यटन मंत्रालय ईशा फाउंडेशन के सहयोग से शनिवार, 19 जून 2021 को 1100 बजे इस वर्ष के विषय "बी विद योग बी एट होम" यानी घर पर ही योग, पर आधारित एक वेबिनार "योग फॉर इम्युनिटी" का आयोजन करेगा। वेबिनार के दौरान, ईशा फाउंडेशन के योग विशेषज्ञ सिंह क्रिया का प्रदर्शन करेंगे, जो प्रतिरक्षा और समग्र शक्ति में सुधार के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली योग अभ्यास है।
पर्यटन मंत्रालय के घरेलू और विदेशी क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी योग के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों और सभी आयु वर्ग के लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है। हमारे दिन-प्रतिदिन में योग के महत्व पर जोर देने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के लिए ऑनलाइन निबंध, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग, योग पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिताएं, योग के सजीव प्रदर्शन के साथ वेबिनार आयोजित करना, ई-योग पुस्तक के साथ और भी बहुत कुछ शामिल हैं! अधिक जानकारी के लिए अतुल्य भारत को फॉलो करें:
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 1206 करोड़ रुपये की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 1206 करोड़ रुपये की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद श्री राजू बिष्ट, श्री जयंत कुमार रॉय और केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उनमें एनएच-31  के 615.5 किलोमीटर पर लेवल क्रॉसिंग की जगह 2-लेन आरओबी  और एनएच- 31  के 661.100 किलोमीटर पर लेवल क्रॉसिंग की जगह आरओबी का निर्माण शामिल है। यह अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा देगा। उन्होंने आगे कहा कि यह बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के कारण दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रा की दूरी व समय को कम करने में सहायता करेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के विकास से पश्चिम बंगाल के साथ-साथ भारत के पूर्वी हिस्सों में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के साथ औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा सिलीगुड़ी में ट्रैफिक कम करने के लिए एक प्रमुख पहल के तहत दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ एनएच- 31  के 569.258 किलोमीटर से 581.030 किलोमीटर  तक को 4/6-लेन करने की विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह उत्तर- पूर्वी भारत और पड़ोसी देशों जैसे- नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए विश्व नेताओं का आभार प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार प्रकट किया है।
भूटान के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आपका धन्यवाद, ल्योंचेन @PMBhutan. सभी भारतीय मैत्री के उन अनूठे और विश्वस्त संबंधों को महत्व देते हैं जिन्हें हम भूटान के साथ साझा करते हैं।"
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद, मेरे दोस्त @ScottMorrisonMP.भारत भी ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा मूल्यों और जनता के प्रगाढ़ संबंधों पर आधारित अपनी सुदृढ़ जीवंत साझेदारी का सम्मान करता है।"
प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। भारत और श्रीलंका सहस्र वर्ष पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं, जो हमारी विशेष मैत्री की बुनियाद हैं। @PresRajapaksa"
प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा को उनकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं! भारत और नेपाल के लोग हमारे साझा सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों की बदौलत एकजुट हैं। @SherBDeuba"
मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं राष्ट्रपति @ibusolih को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मालदीव हमारा महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भयरहित, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में हमारा भागीदार है।"
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं राष्ट्रपति @GotabayaRको उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं, तथा भारत-श्रीलंका सहयोग को सभी क्षेत्रों में और ज्यादा मज़बूत बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं।"
मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"धन्यवाद, प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ! भारत और मॉरीशस की जनता के बीच सदियों पुराने संबंधों के कारण हम दोनों देश समान मूलभूत मूल्यों और परंपराओं को साझा करते हैं। यही हमारी बेहद विशेष मैत्री की बुनियाद है। @JugnauthKumar"
इज़राइल के प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद महामहिम प्रधानमंत्री @naftalibennettमैं हमारी सरकारों और जनता के बीच संबंधों को मज़बूत बनाने तथा भारत-इज़रायल रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज का कुल आंकड़ा 121.06 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 73.58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.34 प्रतिशत है
बीते 24 घंटों में 8,318 नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,07,019 है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 13 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 73,58,017 खुराकें देने के साथ ही भारत ने 121.06 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 1,21,06,58,262 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। टीकाकरण की इस सफलता को 1,25,40,268 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,83,214
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दूसरी खुराक
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94,56,495
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,77,861
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दूसरी खुराक
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1,64,25,235
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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45,23,76,181
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दूसरी खुराक
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21,14,88,084
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,32,04,822
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दूसरी खुराक
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11,69,47,688
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,47,36,087
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दूसरी खुराक
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7,72,62,595
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योग
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1,21,06,58,262
पिछले 24 घंटों में 10,967 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,39,88,797 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.34 प्रतिशत है।
बीते लगातार 153 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 8,318 नये मामले सामने आये।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 1,07,019 है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.31 प्रतिशत हैं। जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 9,69,354 जांच की गईं। भारत ने अब तक 63.82 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 0.88 प्रतिशत है, जो पिछले 13 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे पर कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.86 प्रतिशत है। वह भी पिछले 54 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 89 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओडिशा वैश्विक आर्थिक हॉटस्पॉट बनने के लिए तैयार : श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक समूह से बात करते हुए कहा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज आईसीएआई के राउरकेला, संबलपुर और झारसुगुडा शाखा द्वारा वीएसएम श्रृंखला के तहत 'सीए: द कैटालिस्ट- लर्निंग, अनलर्निंग एंड रिलर्निंग' विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया।
मंत्री श्री प्रधान ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा वैश्विक आर्थिक हॉटस्पॉट बनने के लिए विशेष तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि समृद्ध खनिज संसाधनों, जनसांख्यिकीय लाभांश और बाजार के साथ ओडिशा वैश्विक बाजारों में आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि देश कोविड-19 संकट से बाहर आ रहा है और धीरे-धीरे संकट के बाद की अवधि में प्रवेश कर रहा है। हम पिछले तीन महीनों के दौरान सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के संकेत देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे बिजली की खपत हो या तेल एवं गैस की खपत या फिर जीएसटी संग्रह, सभी सभी मोर्चे पर सुधार की तस्वीर दिख रही है।
पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वी भारत और ओडिशा के विकास को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी है और वह मिशन पूर्वोदय से विशेष तौर पर लाभ हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, 'ओडिशा देश को कोयला, लौह अयस्क एवं अन्य वस्तुओं का एक उल्लेखनीय हिस्सा प्रदान करता है। हमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत होने के लिए काम करना चाहिए।'
ओडिशा की ताकत को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा, 'ओडिशा कृषि में समृद्ध है। ओडिशा में पर्यटन के लिए भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। शिक्षा ओडिशा के लोगों में अंतर्निहित शक्ति है। ओडिशा में राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त कई संस्थान हैं। प्रौद्योगिकी नए अवसरों का सृजन कर रही है और ओडिशा में रहकर लोग दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है।'
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 439.52लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  558.88लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में27.15% की वृद्धि दर्ज की गई। 558.88लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 36.28% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 105517.34करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 77.85लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
14.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1560.23करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 291566.35 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 154980 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 14.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 14जनवरी, 2021 तक 8469173 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24772.45करोड़ रुपये हैं जिससे 1725459 किसान लाभान्वित हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 22 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.84 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से नि:शुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले से किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 22 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  20,17,59,768 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.84 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा 11 लाख  खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दे दी जाएंगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बच्चों और किशोरों का समग्र मनोसामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने संवाद कार्यक्रम के एक वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया
संकट में फंसे बच्चों को मुकाबला करने का तंत्र प्रदान करने के लिए पिछले एक वर्ष में संवाद कार्यक्रम के तहत लगभग 1 लाख हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया: श्रीमती ईरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज बेंगलुरु में संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। श्रीमती ईरानी ने संवाद- कमजोर परिस्थितियों में बच्चों के लिए समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य उपायों और संकट कार्यक्रम के एक वर्ष के सफल समापन की सराहना की। संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है जो बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए कार्य करता है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं, टेली-परामर्शदाताओं, शिक्षकों, कानून पेशेवरों सहित लगभग 1 लाख हितधारकों को प्रशिक्षित करके संकट में फंसे बच्चों के लिए मुकाबला तंत्र प्रदान करने के लिए संवाद के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, "स्वतंत्र भारत में पहली बार, संवाद पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ जुड़ेगा, जिससे कमजोर बच्चों के बीच मनोसामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में एक मौन क्रांति की शुरुआत होगी।" संवाद पंचायती राज प्रणाली के साथ बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने और जागरूकता पैदा करने तथा जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार के लिए देश भर के आकांक्षी जिलों में काम शुरू करने के लिए तैयार है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, डॉ. इंदेवर पाण्डेय ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान नीतिगत स्तर पर बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य के एकीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। कठिन परिस्थितियों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के संबंध में संवाद की नई पहल में बचपन की कठिनाइयों पर एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कानून के उल्लंघन में बच्चों के लिए हस्तक्षेप, बच्चे और किशोर मनोचिकित्सा में फोरेंसिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, गोद लेने और पालन-पोषण के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा और देखभाल तथा पंचायती राज व्यवस्था में बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य का एकीकरण शामिल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99.12 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 14,623 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.15 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 19,446 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,34,78,247 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.52 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,78,098 सक्रिय मामले हैं,229 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.34 प्रतिशत है; पिछले 117 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.10 प्रतिशत है,पिछले 51 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 59.44 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुवैत के अमीर के रूप कार्यभार संभालने के लिए महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को भी क्राउन प्रिंस के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी।
“कुवैत के अमीर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को बधाई और शुभकामनाएं। मैं महामहिम शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को भी क्राउन प्रिंस के रूप में कार्यभार संभालने के लिए बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कुवैत उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका निभाता रहेगा और भारत-कुवैत की ऐतिहासिक दोस्ती और अधिक मजबूत होगी।”
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडलने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़ेमुद्दोंपर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग  के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़ेमुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले ग्यारहवें विस्तार को मंजूरी दे दी है।
लाभ
इस “आयोग”के कार्यकाल और इसके संदर्भ की शर्तों में प्रस्तावित विस्तार इसे विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।
कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम:
इस “आयोग”के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 से आगे और 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने संबंधी आदेश को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अधिसूचित किया जाएगा।