ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 14/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 14 फरवरी, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 19 फरवरी, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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57.70
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55.30
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2.
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बहरीन दीनार
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199.70
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187.00
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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58.40
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56.30
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4.
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चाइनीज युआन
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11.45
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11.10
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5.
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डेनिश क्रोनर
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12.00
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11.55
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6.
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यूरो
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89.25
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86.10
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.55
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9.20
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8.
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कुवैती दीनार
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248.85
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232.90
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9.
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न्यूज़ीलैंड डॉलर
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53.70
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51.35
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.70
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8.40
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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102.65
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99.15
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12.
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कतरी रियाल
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20.65
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19.40
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13.
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सउदी अरब रियाल
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20.05
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18.80
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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55.80
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53.90
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.10
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4.80
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.90
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8.60
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17.
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स्विस फ्रैंक
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82.65
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79.40
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18.
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तुर्की लीरा
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10.75
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10.10
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19.
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यूएई दिरहम
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20.50
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19.20
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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73.70
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72.00
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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70.10
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67.50
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.80
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6.40
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने निष्पादन बैंक गारंटी के संशोधन में छूट की पेशकश की
वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए बोली की नियत तिथि 30 जनवरी, 2023 तक बढ़ाई गई
कोयला मंत्रालय ने 141 कोयला खदानों के लिए 03 नवंबर, 2022 को वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 5वें दौर का छठा दौर और दूसरा प्रयास शुरू किया था। उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए और व्यवसाय करने की सुगमता  को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि निष्पादन बैंक गारंटी  में पहला संशोधन संबंधित कोयला खदानों के लिए खदान खोलने की अनुमति मिलने पर किया जाएगा।
निविदा दस्तावेज़ के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सफलतापूर्वक नीलाम की गई कोयला खदान के लिए प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन बैंक गारंटी को वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल महीने के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक  के आधार पर वार्षिक रूप से संशोधित किया जाना है। चूंकि, 2020 में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी शुरू होने के बाद से एनसीआई दोगुना हो गया है, पीबीजी संशोधन प्रावधानों में छूट के लिए उद्योग से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह आग्रह किया गया था कि एनसीआई में अभूतपूर्व वृद्धि से सफल बोलीदाताओं पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ा है, जिनकी खदानें पूर्व-परिचालन चरण में हैं, जिससे खान परिचालन गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता प्रभावित हुई है।
इस निवेशक हितैषी पहल से कोयला खदानों के परिचालन की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं पर वित्तीय बोझ कम होने की अपेक्षा है और वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी में बोली लगाने वालों की सहभागिता बढ़ने की उम्मीद है। इसके बदले में और नीलामी के जारी दौर में इस संशोधन को लागू करने के लिए मंत्रालय ने नीलामी बोली की नियत तिथि 13 जनवरी, 2023 की अपनी पिछली बोली की नियत तिथि से बढ़ाकर 30 जनवरी, 2023 कर दी है।
वित्त मंत्रालय
असम में विकास के बावजूद ढांचागत समस्याओं का समयबद्ध समाधान जरूरीः वित्त आयोग
15वां वित्त आयोग 25 से 27 अप्रैल, 2018 तक असम की यात्रा पर
15वां वित्त आयोग 25 से 27 अप्रैल, 2018 तक पूर्वोत्तर के द्वार असम की यात्रा करेगा। आयोग असम की वित्तीय स्थिति, इसकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का जायजा लेगा और इन समस्याओं से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों को समझेगा। असम काफी समय से भौगोलिक और ऐतिहासिक चुनौतियों को पार करते हुए विकास की राह पर है। राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है लेकिन राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक परिणामों में तेजी लाने के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। जनसांख्यिकी विविधता से अनगिनत सामाजिक-आर्थिक स्थितियां बनती है और आवश्यकता विभिन्न रूपों में विकास की चुनौतियां पेश करती है। राज्य में विकास हुआ है लेकिन स्थानीय ढांचागत समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है।
अपनी तीन दिन की यात्र में आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह, सदस्य श्री शशिकांत दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी और डॉ. रमेश चन्द, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों से मिलेंगे। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आयोग विभिन्न राजनीतिक दलो के नेताओं, स्वाशासी परिषदों के प्रतिनिधियों, उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स/फिक्की की असम शाखा, इंडियन टी एसोसिएशन की असम शाखा के प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों से भी मुलाकात करेगा और राज्य के अवसरों और राज्य की चुनौतियों को समझेगा। आयोग शहरी और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संगठनों के साथ संवाद करेगा।
अरुणाचल प्रदेश के बाद असम दूसरा राज्य है जहां 15वां वित्त आयोग यात्रा कर रहा है। वित्त आयोग का अभिन्न कार्यक्रम विभिन्न राज्यों की यात्रा करना, उनकी विकास आवश्यकताओं तथा संसाधन उपलब्धता को समझना और फिर सिफारिशें और रिपोर्ट करना है।
पृष्ठभूमिः
2016-17 में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतक
1. राज्य की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का 50 प्रतिशत अभी भी कृषि पर निर्भर है। यद्यापि राज्य तेल, गैस तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध है लेकिन औद्योगिकीकरण और शहरीकरण सीमित है।
2. इसके बावजूद हाल में राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया है।
3. शिशु मृत्यु दर  प्रति 1000 जन्म में 47 है जो अखिल भारतीय औसत  से अधिक है।
4. मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
5. जीवन प्रत्याशा अखिल भारतीय औसत  से कम 64.7 वर्ष है।
6. अखिल भारतीय 73 प्रतिशत की तुलना में असम की साक्षरता दर 72.2 प्रतिशत है।
7. दशकीय जनसंख्या वृद्धि देश के 17.64 प्रतिशत से कम 16.93 प्रतिशत है।
8. प्रति व्यक्ति आय 67,620 रुपये है जो अखिल भारतीय औसत 1,03,870 रुपये से कम है।
आयोग असम की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के उपाये तलाशेगा
आयोग असम की विशेषताओं का मानता है और वृद्धि के बावजूद असम को राष्ट्रीय औसत के बराबर आने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा विशेषकर प्रति व्यक्ति आय के मामले में। यह चिंता की बात है कि असम की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत से काफी कम है। अखिल भारतीय औसत स्वयं उभरते बाजारों से कम है। इसलिए आयोग ढांचागत प्राशसनिक तथा अन्य आवश्यक अवसरों की तलाश करेगा।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उच्चस्तरीय बैठक की
जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना प्राथमिकता है: प्रधानमंत्री
परिसीमन तेज गति से करना होगा, ताकि चुनाव कराए जा सकें: प्रधानमंत्री
जम्मू-कश्मीर को एक निर्वाचित सरकार मिलनी चाहिए, जो जम्मू-कश्मीर के विकास को मजबूती दे: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया
जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं का अलग-अलग लाभार्थियों में लगभग 90 प्रतिशत तक विस्तार हो चुका है: गृह मंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्लॉक और जिला विकास परिषदों के निर्वाचन और गठन के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की पृष्ठभूमि में, इस पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया कि कैसे जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और बढ़ावा दिया जाए। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस संबंध में आगे की योजना के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति अपनी वचनबद्धता भी दिखाई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चर्चा के सौहार्दपूर्ण माहौल और विचारों के मुखर आदान-प्रदान की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि परिसीमन तेज रफ्तार से करना होगा, ताकि चुनाव कराए जा सकें और जम्मू-कश्मीर को एक निर्वाचित सरकार मिले, जो जम्मू-कश्मीर के विकास पथ को मजबूती दे।
जम्मू-कश्मीर के नेताओं से प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनता, खासकर युवा है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक नेतृत्व करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं सही से पूरी हों।
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी संतोष जताया। उन्होंने सभी नेताओं से जम्मू-कश्मीर की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करने और युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का आग्रह किया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पारदर्शिता के साथ विकास को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के साथ जम्मू और कश्मीर ने एक लंबा सफर तय किया है। जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं का अलग-अलग लाभार्थियों में लगभग 90% तक विस्तार हो चुका है। कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं, दो नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में 4.5 लाख नौकरियों के सृजन सहित औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए 28,400 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ नई औद्योगिक नीति को अधिसूचित किया गया है।
श्री अमित शाह ने जोर दिया कि राज्य के दर्जे को दोबारा बहाल करने में, जैसा कि संसद में वादा किया गया था, परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।
बैठक में श्री फारूक अब्दुल्ला, श्री गुलाम नबी आजाद, सुश्री महबूबा मुफ्ती, श्री उमर अब्दुल्ला, श्री कविंदर गुप्ता, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग, श्री निर्मल सिंह, श्री तारा चंद, श्री मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, श्री सजाद गनी लोन, श्री रविंदर रैना, श्री गुलाम अहमद मीर, श्री मोहम्मद युसूफ तारिगामी और श्री भीम सिंह शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर, श्री मनोज सिन्हा, एनएसए, श्री अजीत डोभाल, राज्य मंत्री  श्री जितेंद्र सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के दौरान डीडीयू-जीकेवाई की ओर से देश भर में महिला केंद्रित पाठ्यक्रमों को लेकर 174 प्रेरणा शिविर आयोजित किए गए
पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 4281 से अधिक महिला अभ्यर्थियों को प्रेरित किया गया
डीडीयू-जीकेवाई योजना की ओर से इस योजना के तहत प्रशिक्षित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से एक तिहाई महिलाओं को अनिवार्य किया गया है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग  द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के तहत 7 मार्च, 2022 को देश भर में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना  के तहत 174 से अधिक 'महिला केंद्रित' प्रेरणा शिविर आयोजित किए गए। अवसर की आजादी नामक इस कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों , राज्य कौशल मिशनों  और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों  के माध्यम से किया गया, ताकि इसे बड़ी सफलता मिल सके।
आंध्र प्रदेश में चलाया गया प्रेरणा अभियान
सहायक सौंदर्य विशेषज्ञ, खुद सिलाई सीखकर आत्मनिर्भर बनने और सैंपल सिलाई आदि जैसे पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए देश भर में आयोजित ऐसे विभिन्न शिविरों के माध्यम से 4281 से अधिक महिला उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक तैयार किया गया। ऐसे शिविर कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि ये संभावित उम्मीदवारों तक पहुंचने और उन्हें योजना व इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।
झारखंड में लगाये जा रहे प्रेरणा शिविर
डीडीयू-जीकेवाई योजना की ओर से संचालित इस योजना के तहत प्रशिक्षित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से एक तिहाई महिलाओं को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा यह योजना 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को लक्षित करती है, हालांकि महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है।
असम में प्रेरणा शिविर
25 सितंबर, 2014 को शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना  भारत सरकार  के ग्रामीण विकास मंत्रालय  द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट  से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण करता है और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार देना चाहता है। कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को गारंटी के साथ प्लेसमेंट दी जाए।
डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा हैं, जहां प्लेसमेंट पर जोर दिया जा रहा है। 871 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां  2381 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 611 तरह की नौकरी की भूमिकाओं में प्रशिक्षण दे रही हैं। 31 जनवरी, 2022 तक कुल 11.44 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और इनमें 7.15 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
बाल श्रम पर 17वां राष्ट्रीय वेबिनार 12 जून को आयोजित किया जाएगा
विधि और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग 12 जून, 2023 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के एक भाग के रूप में 17वें राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करेगा। बच्चों को बाल श्रम की बेड़ियों से मुक्त कर उनके भविष्य को नया रूप देकर उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
वेबिनार में भाग लेने के लिए लिंक इस प्रकार है :
https://www.youtube.com/@ministryoflawandjustice2954
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ पेरोल डेटा: ईपीएफओ ने जनवरी 2022 के महीने के दौरान कुल 15.29 लाख नए ग्राहक बनाए
ईपीएफओ का अनंतिम पेरोल डेटा आज यानी 20 मार्च, 2022 को जारी किया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि ईपीएफओ ने जनवरी 2022 के दौरान कुल 15.29 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। पेरोल डेटा की महीने-दर-महीने तुलना करने से दिसंबर, 2021 के पिछले महीने के दौरान शुद्ध परिवर्धन की तुलना में जनवरी, 2022 में 2.69 लाख ग्राहकों की वृद्धि का संकेत मिलता है।
महीने के दौरान बनाए गए कुल नए 15.29 लाख ग्राहकों में से, लगभग 8.64 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के सामाजिक सुरक्षा दायरे के तहत पंजीकृत किया गया है। लगभग 6.65 लाख ग्राहक इससे बाहर हो गए, किंतु अंतिम निकासी का विकल्प चुनने के बजाय ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखते हुए ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए। पेरोल डेटा जुलाई, 2021 से बाहर किए गए सदस्यों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।
पेरोल डेटा की आयु-वार तुलना से पता चलता है कि 18-25 वर्ष के आयु वर्ग ने जनवरी 2022 के दौरान 6.90 लाख अतिरिक्त के साथ सबसे अधिक कुल नामांकन दर्ज किया है, जो कि महीने के दौरान कुल ग्राहकों की संख्या का लगभग 45.11 प्रतिशत है। इसके बाद 29-35 वर्ष के आयु वर्ग द्वारा सकारात्मकता दर्शाते हुए हुए लगभग 3.23 लाख नए नामांकन किए गए। यह इंगित करता है कि संगठित क्षेत्र के कार्यबल में रोजगार के इच्छुक बहुत से लोग पहली बार बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और उपार्जन क्षमता के मामले में किसी व्यक्ति की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण का संकेत देते हैं।
पेरोल के आंकड़ों की राज्य-वार तुलना इस बात पर प्रकाश डालती है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 9.33 लाख नए ग्राहक बनाकर सबसे आगे हैं, जो कि सभी आयु समूह में कुल नए पेरोल का लगभग 61 प्रतिशत है।
महिला-पुरुष के अनुसार किया गया विश्लेषण यह इंगित करता है कि माह के दौरान लगभग 3.20 लाख नया महिला पेरोल जोड़े गए। जनवरी, 2022 के दौरान महिला नामांकन का हिस्सा कुल ग्राहकों की संख्या का लगभग 21 प्रतिशत है, जो दिसंबर, 2021 के पिछले महीने की तुलना में कुल 57,722 नामांकन की वृद्धि सहित है।
उद्योग-वार पेरोल डेटा इंगित करता है कि महीने के दौरान 'विशेषज्ञ सेवा' श्रेणी  कुल ग्राहक वृद्धि का 39.95 प्रतिशत है। इसके अलावा, विशेषज्ञ सेवाओं, इंजीनियरिंग ठेकेदारों, व्यापार  और भवन एवं निर्माण उद्योग आदि जैसे उद्योगों मेंकुल पेरोल में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।
डेटा निर्माण एक सतत प्रक्रिया होने के कारण पेरोल डेटा अनंतिम है, क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अद्यतन बनाना भी एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए पिछला डेटा हर महीने अपडेट किया जाता है। अप्रैल-2018 के महीने से, ईपीएफओ सितंबर, 2017 की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है।
ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत शामिल देश के संगठित कार्यबल को भविष्य, पेंशन और बीमा निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आजकल सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के साथ, ईपीएफओ ग्राहकों की मदद करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी उपलब्ध है।
जल शक्ति मंत्रालय
लद्दाख ने 'पानी माह' अभियान की शुरुआत की
एक माह लंबा जल जीवन मिशन सामुदायिक भागीदारी अभियान पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करेगा और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाएगा
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने यहां जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करने और साथ जोड़ने के लिए एक महीने का अभियान- 'पानी माह'  शुरू किया है। 'पानी माह' दो चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा। पहला चरण 1 से 14 अगस्त तक चलेगा और दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त 2021 तक चलेगा। यह अभियान त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा- पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, जल आपूर्ति की योजना और रणनीति तथा गांवों में पानी सभा का निर्बाध आयोजन।
25 जुलाई, 2021 को लद्दाख में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर चार दिवसीय कार्यशाला के दौरान अभियान का शुभारंभ करते हुए, उपराज्यपाल श्री आर के माथुर ने 'पानी माह' के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक कुशल सेवा वितरण पारदर्शिता लाता है और सुशासन सुनिश्चित करता है। महीने भर चलने वाले इस अभियान के माध्यम से ग्राम समुदायों को पानी के नमूनों की गुणवत्ता जांच और निगरानी के लिए सैंपल प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पानी माह के पहले चरण में, ग्राम जल और स्वच्छता समिति /पानी समिति के सदस्यों द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण और स्वच्छता अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस चरण के दौरान परीक्षण के लिए सभी चिन्हित स्रोतों और सर्विस डिलिवरी पॉइंट्स से पानी के नमूने एकत्र किए जाएंगे। पहले चरण में जागरूकता पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।
पानी माह के दूसरे चरण में जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता और सेवा वितरण पर प्रभावी संचार के लिए पानी सभा/ग्राम सभा/ब्लॉक स्तर की बैठकें आयोजित करने और घर-घर जाकर दौरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस चरण के दौरान जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन, जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और विश्लेषण पर ग्रामीणों के साथ खुले मंच पर चर्चा की जाएगी। अभियान में ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल नमूना संग्रह और ग्राम सभाओं के लिए एक गांव/ब्लॉक-वार कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।
केंद्र शासित प्रदेशलद्दाख ने भी प्रत्येक जिले के पहले 5 'हर घर जल' गांवों के लिए प्रति गांव 5 लाख रुपए और प्रत्येक जिले में पहले 'हर घर जल' ब्लॉक को 25 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस 2022 पर उत्कृष्ट पंचायती राज संस्था  सदस्यों, प्रखंड विकास अधिकारी  सहायक कार्यकारी अभियंता  और अन्य संबंधित हितधारकों को गांवों, ब्लॉकों और जिलों को 'हर घर जल' बनाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।
15 अगस्त, 2019 को, जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, देश के 18.98 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़  के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद, जल जीवन मिशन ने पिछले 23 महीनों में 4.65 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए हैं। नतीजतन, आज 7.89 करोड़  घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव, और पुडुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसदी घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है और यह राज्य 'हर घर जल' बन गए हैं।
प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत का पालन करते हुए, मिशन का आदर्श वाक्य है कि 'कोई भी छूटे नहीं' और गांव के हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वर्तमान में 78 जिलों, 906 प्रखंडों, 53 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों और 1.06 लाख से अधिक गांवों ने 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल किया है।
विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल शिमला में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपये राशि की किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी करेंगे
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह इस कार्यक्रम में भोजपुर  से वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे
हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इन समारोहों के एक भाग के रूप में, ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ कल आयोजित किया जाएगा जो सभी जिलों में आयोजित होने वाला एक सबसे बड़ा एकल-राष्ट्रव्यापी बातचीत कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत सरकार के 9 मंत्रालयों/विभागों में विस्तारित लगभग 16 योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन , जल जीवन मिशन और अमृत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी व्यापक योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कल शिमला में आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री लाभार्थियों के साथ सीधे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे।
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह इस देशव्यापी कार्यक्रम में भोजपुर  से वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रात: 9:45 से 10:50 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान श्री आर. के. सिंह भोजपुर में लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विभिन्न योजनाओं के बारे में बनी फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके बाद श्री आर. के. सिंह राष्ट्रीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम के जरिये शामिल होंगे।
पूरे देश में राज्यों की राजधानियों/जिला मुख्यालयों/केवीके केन्द्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें योजना के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्रियों/केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों/सांसदों/विधान सभा सदस्यों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य/जिला/केवीके स्तर के कार्यक्रम प्रात: 9.45 बजे शुरू होंगे। लगभग 11.00 बजे ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का दूरदर्शन द्वारा अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में आयोजित ‘सेवाओं पर चौथी वैश्विक प्रदर्शनी’ का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति ने कहा, ‘भारत में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के उपलब्ध रहने से इस देश को सेवाओं में स्वाभाविक बढ़त हासिल है’
 मुम्बई में आयोजित ‘सेवाओं पर चौथी वैश्विक प्रदर्शनी’ का उद्घाटन किया और सर्विस सेक्टर से जुड़े 12 अव्वल  क्षेत्रों पर एक पोर्टल को लांच किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस वैश्विक प्रदर्शनी में भाग ले रहे तकरीबन 100 देशों के लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने इस पहल के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे भारतीय सेवाओं से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक सर्विस सेक्टर से भारत की सहभागिता और ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 12 चैंपियन क्षेत्रों की लांचिंग एक साहसिक नया कदम है जो भारत के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय योगदान करेगा और रोजगारों को सृजित करेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक जीवंत एवं विस्तृत घटक का प्रतिनिधित्व करता है। आज सेवा क्षेत्र ने रोजगार, मूल्य वर्द्धन, उत्पादकता और नवाचार की दृष्टि से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। प्रौद्योगिकी की तेज गति कृषि, बुनियादी ढांचा एवं विनिर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के योगदान को बढ़ा रही है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सेवा क्षेत्र 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सर्विस सेक्टर सकल मूल्य वर्द्धित में 61 प्रतिशत का योगदान करता है। अपनी युवा आबादी, बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में अत्यंत सहज रहने की क्षमता की बदौलत भारत को इस क्षेत्र या सेक्टर में स्वाभाविक बढ़त हासिल है और आने वाले समय में भारत द्वारा पूरी दुनिया को विभिन्न सेवाएं मुहैया कराना तय है।
राष्ट्रपति ने कहा कि औद्योगिक युग के प्रारंभिक चरण और पारंपरिक विनिर्माण अर्थव्यवस्था ने कारखानों में रोजगारों का सृजन किया और सहायक इकाइयों एवं कार्यशालाओं के रूप में उद्यमिता को बढ़ावा दिया। आज हम सर्विस सेक्टर में छोटे, किंतु उल्लेखनीय स्टार्ट-अप का अभ्युदय देख रहे हैं। प्रौद्योगिकी एक अत्यंत अहम संबल के रूप में उभर कर सामने आई है और इसकी बदौलत स्थानीय सेवा कंपनियों को राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरने में मदद मिली है। पूरी दुनिया में स्टार्ट-अप्स का तीसरा सबसे बड़ा केन्द्र माने जाने वाले भारत में इसकी बदौलत युवा उद्यमियों की एक पीढ़ी उभर कर सामने आई है जिसमें महत्वाकांक्षी पुरुष एवं महिलाएं शामिल हैं।
राष्ट्रपति ने यह बात रेखांकित की कि सरकारी कार्यक्रमों जैसे कि स्टार्ट-अप इंडिया और मुद्रा योजना, जिसने जमीनी स्तर के 120 मिलियन व्यवसायों को आवश्यक पूंजी मुहैया कराई है, ने मुख्यत: सेवा क्षेत्र में उद्यमिता की संस्कृति को जन्म दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इनमें से कुछ स्टार्ट-अप्स आने वाले वर्षों और दशकों में विशाल उद्यम के रूप में उभरेंगे।