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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2018 घोषित
गुजराती फिल्म ‘हेलारो’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार
स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए ‘बधाई हो’ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार
हिन्दी फिल्म ‘पैडमैन’ को सामाजिक विषयों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार
आदित्य धर को ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
का पुरस्कार
आयुष्मान खुराना को ‘अंधाधुन’ तथा विक्की कौशल को ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ फिल्म के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार
तेलुगू फिल्म ‘महंती’ में अपने अभिनय के लिए कीर्ति सुरेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार
मराठी फिल्म ‘पानी’ को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार
कन्नड़ फिल्म ‘ऑनडाला इराडाला’ को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार
उत्तराखंड को सिनेमा - अनुकूल सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया
फीचर फिल्म श्रेणी के चेयरपर्सन श्री राहुल रवैल, गैर फीचर फिल्म श्रेणी के चेयरपर्सन श्री ए. एस. कनाल और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी के चेयरपर्सन श्री उत्पल बोरपुजारी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। चेयरपर्सन और अन्य ज्यूरी सदस्यों ने आज 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर एक रिपोर्ट केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी।
गुजराती फिल्म ‘हेलारो’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया जबकि स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए ‘बधाई हो’ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। सामाजिक विषयों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए हिन्दी फिल्म ‘पैडमैन’ को चुना गया है, जबकि कन्नड़ फिल्म ‘ऑनडाला इराडाला’ को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
आयुष्मान खुराना को ‘अंधाधुन’ तथा विक्की कौशल को ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ फिल्मों के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जबकि कीर्ति सुरेश को तेलुगू फिल्म ‘महंती’ में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। आदित्य धर को ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मराठी फिल्म ‘नाल’ को निर्देशक के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाएगा।
उत्तराखंड को सिनेमा अनुकूल सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है।
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पर्यटन मंत्रालय
एनसीएचएमसीटी ने शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य अनुसंधान कार्यों में सुधार के लिए पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री के एक पोर्टल का अनावरण किया
ऑनलाइन अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराने से आतिथ्य क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता को आसान बनाने में बहुत मदद मिलेगी: पर्यटन सचिव
मुख्य बातें:
· एनसीएचएमसीटी बोर्ड ने पाक-कला पाठ्यक्रम से जुड़े कॉलेजों के उत्तीर्ण छात्रों को एनएचटीईटी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया, जिसे आतिथ्य संस्थानों के शिक्षण करियर में रुचि रखने वालों के लिए यूजीसी नेट परीक्षा की तर्ज पर शुरू किया गया है।
नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी  ने 8 दिसंबर 2022 को पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री के एक पोर्टल का अनावरण किया, ताकि शिक्षा प्रशिक्षण और अन्य शोध कार्यों में सुधार के लिए अध्ययन संसाधनों की ऑनलाइन उपलब्धता बढ़ाई जा सके। एनसीएचएमसीटी, पर्यटन मंत्रालय के तहत शीर्ष स्तर की राष्ट्रीय संस्था है, जो देश भर में अपने 90 से अधिक संस्थानों के माध्यम से आतिथ्य प्रबंधन पाठ्यक्रम की सुविधा देती है।
बोर्ड की बैठक के दौरान पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए, परिषद के अध्यक्ष और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री अरविंद सिंह ने कहा कि इन संसाधनों को लिखित, ऑडियो, विजुअल जैसे विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध कराने से आतिथ्य क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता को आसान बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद के सीईओ श्री ज्ञान भूषण और बोर्ड के अन्य सदस्य एवं परिषद के अधिकारी उपस्थित थे। बोर्ड ने इस पोर्टल को बनाने और वीडियो कक्षाओं सहित विभिन्न प्रारूपों में सभी सेमेस्टर के लिए विपुल अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए परिषद की इस पहल की सराहना की। महामारी के दौरान परिषद ने इन पहलों की शुरुआत की थी। परिषद् ने सभी संसाधन एकत्र किए हैं और डिजिटल पोर्टल पर आसान पहुँच सुविधा सुनिश्चित की है।
एनसीएचएमसीटी बोर्ड ने पाक-कला पाठ्यक्रम से जुड़े कॉलेजों के उत्तीर्ण छात्रों को एनएचटीईटी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया, जिसे आतिथ्य संस्थानों के शिक्षण करियर में रुचि रखने वालों के लिए यूजीसी नेट परीक्षा की तर्ज पर शुरू किया गया है। यह प्रयास आतिथ्य संस्थानों में शिक्षण मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखने से सम्बंधित है।
आतिथ्य क्षेत्र में महामारी के बाद की तेजी, एनसीएचएमसीटी के अंतर्गत होटल प्रबंधन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार तथा ऐसे अवसरों की उपलब्धता के लिए उत्साहजनक रही है। होटल श्रृंखलाओं के प्रतिष्ठित समूह द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में आने वाले नए होटल और परिसंपत्तियां एवं आतिथ्य से जुड़े अन्य क्षेत्रों जैसे खुदरा, अस्पताल, मॉल आदि में भर्ती में वृद्धि भी संभावित होटल प्रबंधन से उत्तीर्ण छात्रों के लिए उत्साहजनक पहलू हैं। महामारी के दौरान मंदी होने के बाद, आगामी शैक्षणिक सत्र, आतिथ्य और पर्यटन में पसंदीदा करियर विकल्प में रुचि रखने वालों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तद्नुसार, पर्यटन मंत्रालय और इसके शैक्षणिक निकायों एनसीएचएमसीटी, भारतीय यात्रा और पर्यटन प्रबंधन संस्थान  और भारतीय पाक संस्थान  के प्रयासों का उद्देश्य इन आकांक्षाओं को पूरा करना है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी पर परिचर्चा पत्र जारी किया
एमएमडीआर अधिनियम 1957 और सीएमएसपी अधिनियम 2015 में हाल के संशोधनों के बाद कोयला मंत्रालय इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोयले की बिक्री हेतु कोयला खदानों की नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसका आयोजन कई चरणों में किया जाना है। पहले चरण का शुभारंभ चालू वित्त वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह ‘कारोबार में सुगमता’ और कोयला एवं खनन सेक्टरों के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
कोयले की बिक्री हेतु कोयला खदानों की नीलामी पर परिचर्चा पत्र को on https://www.coal.nic.in/ और https://www.coal.nic.in/content/nominated-authority पर अपलोड कर दिया गया है। इस परिचर्चा पत्र में कोयला खदानों की नीलामी के लिए विशिष्ट क्रियाविधि का मसौदा और बोली से जुड़ी महत्वपूर्ण नियम-शर्तें शामिल हैं।
कोयला खदानों की संभावित सूची के साथ-साथ खदान-विशिष्ट विवरण को भी https://coalblock-is.cmpdi.co.in/pages/dashboard.php पर उपलब्ध कराया जाता है।
कोयला मंत्रालय ने इच्छुक हितधारकों से इस परिचर्चा पत्र एवं खदान विशिष्ट विवरण पर गौर करने और अपने विचार/सुझाव पेश करने का अनुरोध किया है और इसके साथ ही उन खदानों से जुड़ी अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताने को कहा है जिन पर परिचर्चा पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रथम चरण के तहत नीलामी के लिए विचार किया जाना है।
पिछले सप्ताह जारी अध्यादेश के जरिए एमएमडीआर अधिनियम 1957 और सीएमएसपी अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है जिसके तहत कोयला खनन के लिए पूर्व अनुभव से जुड़ी पाबंदी हटा ली गई है। इससे कोयला खदानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यही नहीं, अध्यादेश से पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन लीज  के जरिए खनन के लिए ‘बिना तलाशे गए’ एवं ‘आंशिक रूप से तलाशे गए’ कोयला ब्लॉकों की नीलामी भी संभव हो गई है। इन कदमों से घरेलू कंपनियों के साथ-साथ वैश्विक कंपनियों द्वारा भी कोयले के वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला सेक्टर के पूरी तरह खुल जाने की आशा है। इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्री और रेल मंत्री ने विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले के परिवहन में दक्षता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की
केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर. के. सिंह और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में एक बैठक की। इसमें विद्युत की बढ़ती मांग से निपटने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में विद्युत सचिव श्री आलोक कुमार, कोयला सचिव श्री एके जैन और विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय व रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनके अलावा इस बैठक में कोयला और विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  व मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
श्री सिंह ने केंद्र और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों से विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे विद्युत उत्पादन कंपनियों से कोयला आपूर्ति में लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए रेल मंत्रालय की योजना के तहत अपना फ्रेट रेक लेने का आग्रह किया। इस बैठक में कोयले को लदने व उतारने के लिए परिचालन दक्षता को बढ़ाने, विद्युत क्षेत्र के लिए रेक आवंटन की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करने और अन्य लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में “मिलन 2022” के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया
मुख्य बिंदु :
- संस्कृति मंत्रालय की ओर से आईजीएनसीए द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है
- इस आयोजन में भारतीय नौसेना की इकाइयों के अलावा 140 उच्चस्तरीय विदेशी प्रतिनिधि और 14 विदेशी युद्धपोत एवं विमान भाग ले रहे हैं
- मिलन 2022 के लिए 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है
- विजाग की महापौर गोलागनी हरि वेंकट कुमारी ने आईजीएनसीए द्वारा आयोजित इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया
संस्कृति मंत्रालय ‘मिलन 2022’ में भाग ले रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र  26 फरवरी से 28 फरवरी 2022 के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में पूर्वी नौसेना कमान और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से विशाखापत्तनम के रामकृष्ण बीच और मिलन गांव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।
मिलन एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जोकि हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मिलन 2022 का मूल विषय ‘सौहार्द-सामंजस्य-सहयोग' इस अभ्यास की मूल भावना की सच्ची अभिव्यक्ति है। मिलन 2022 के लिए 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है।
संस्कृति मंत्रालय की ओर से आईजीएनसीए द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हैं:
- 26 फरवरी और 27 फरवरी 2022 को दोपहर तीन बजे से शाम चार बजे तक आरके बीच बस स्टॉप के पीछे, गाववाला की दुकानों के बगल में, एनटीआर प्रतिमा के पास पतंगबाजी
- आरके बीच बस स्टॉप के पीछे, गाववाला की दुकानों के बगल में, एनटीआर प्रतिमा के पास 26 फरवरी से 28 फरवरी 2022  तक रंगोली बनाना
- 26 फरवरी और 27 फरवरी 2022 को शाम 18.40 बजे रामकृष्ण बीच पर होने वाली सिटी परेड में सांस्कृतिक मंडली भाग लेगी, और
- 26 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक बीच रोड और मिलन गांव में शाम 7.30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम।
इस आयोजन में स्वागत भाषण देते हुए, आईजीएनसीए की निदेशक डॉ. प्रियंका मिश्रा ने आजादी का अमृत महोत्सव  की अवधारणा और उसकी विषय - वस्तु और मिलन 2022 में आयोजित इस विशेष नौसेना समारोह के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, विजाग की महापौर गोलागनी हरि वेंकट कुमारी ने आंध्र प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के योगदानों और उसके महत्व के साथ-साथ भारत के लोगों के समर्पण के बारे में बताया, जिन्होंने न सिर्फ भारत को उसकी विकास की यात्रा में यहां तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि जो अपने भीतर आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित भारत 2.0 को सक्रिय करने की प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना को साकार करने की शक्ति और क्षमता भी रखते हैं।
यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारतीय नौसेना की इकाइयों के अलावा लगभग 140 उच्च-स्तरीय विदेशी प्रतिनिधियों और 14 विदेशी युद्धपोतों एवं विमानों की भागीदारी होगी और इन देशों के प्रतिनिधि आयोजन स्थल पर पतंगबाजी के साथ-साथ रंगोली भी देखेंगे। विशाखापत्तनम और पूरी दुनिया के लोग एकेएएम के ऑनलाइन माध्यम के जरिए इन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के अंतर्गत अतिरिक्त धन की आवश्यकता को मंजूरी दी
1164 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना , 2017 के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए 23 अप्रैल 2018 की अधिसूचना संख्या 2 /2018-एसपीएस के माध्यम से 2018 में औद्योगिक विकास योजना, 2017 की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत कुल वित्तीय परिव्यय 131.90 करोड़ रुपये था। यह आवंटित निधि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त हो गई है। इसके अलावा, 2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय के आवंटन के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की स्वीकृति मांगी गई थी।
मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया और 2028-29 तक योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के लिए मंजूरी दे दी। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की स्वीकृति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन लाभान्वित होंगे।
- ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन :
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार करने वाली सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5.00 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए क्रेडिट तक पहुंच  @ 30 प्रतिशत के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन :
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
iii. शामिल व्यय:
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए आईडीएस, 2017 का वित्तीय परिव्यय केवल 131.90 करोड़ रुपये था, जिसे 2021-2022 के दौरान जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त 2028-29 तक योजना के अंतर्गत धन की अतिरिक्त आवश्यकता के माध्यम से प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने योजना के अंतर्गत 1164.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है।
अनुमान है कि 774 पंजीकृत इकाइयों द्वारा लगभग 48607 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किये जाएंगे।
अंतरिक्ष विभाग
पीएसएलवी ने आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का अपनी पचासवीं उड़ान में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया
भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने अपनी पचासवीं उड़ान  में आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र  एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
पीएसएलवी-सी48 ने पहले लांचपैड से 15:25 पर उड़ान भरी। 16 मिनट और 23 सैंकड़ के बाद आरआईएसएटी-2बीआर1 ने सफलतापूर्वक 576 किलोमीटर के एक कक्ष में प्रवेश किया। इसके बाद नौ वाणिज्यिक उपग्रहों को उनके इच्छित कक्षों में प्रविष्ट किया गया। अलग होने के बाद आरआईएसएटी-2बीआर1 की दो सौर सरणियों को स्वचालित रूप से तैनात किया गया। इसके बाद बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने इस उपग्रह पर नियंत्रण कर लिया। आने वाले दिनों में उपग्रह को इसके अंतिम परिचालन विन्यास में लाया जाएगा।
इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा कि आज हमने 50वें मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पीएसएलवी के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर उन्होंने ‘पीएसएलवी@50’ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस लांचर ने अंतरिक्ष में 52.7 टन का भार उठाया है, जिसमें से 17 प्रतिशत भार अन्य उपग्रहों का है।
आरआईएसएटी-2बीआर1 एक रडार इमेजिंग पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह है जिसका वजन लगभग 628 किलोग्राम है। यह उपग्रह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। आरआईएसएटी-2बीआर1 की मिशन आयु 5 वर्ष है।
डॉ. सिवन ने कम समय में ही प्रक्षेपण यान और उपग्रह टीमों द्वारा इस मिशन को हासिल करने के प्रयासों की सराहना की। इजरायल, इटली, जापान और अमेरिका के नौ उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया गया। ये उपग्रह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड  के साथ एक वाणिज्यिक अनुबंध के तहत प्रक्षेपित किए गए हैं।
पीएसएलवी-सी48 क्यूएल विन्यास  में पीएसएलवी की दूसरी उड़ान है। पीएसएलवी के 50वें प्रक्षेपण के अलावा आज का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से 75वां प्रक्षेपण यान मिशन भी था। श्रीहरिकोटा में लगभग 7000 दर्शकों ने इस प्रक्षेपण को देखा।
नीति आयोग
जी20 के स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप ने पहली मसौदा नीति विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप20 एंगेजमेंट समूह अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए गर्व अनुभव कर रहा है। नीति विज्ञप्ति की मूल सिफारिशों और नीति निर्देशों का पहला मसौदा अब सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध है।
भारत के स्टार्टअप20 अध्यक्ष डॉ. चिंतन वैष्णव ने पूरी दुनिया के हितधारकों को मसौदा दस्तावेज़ पर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि उनके अपने-अपने देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम की चिंताओं को पर्याप्त रूप से दर्शाना सुनिश्चित किया जा सके।
डॉ. चिंतन ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप20 एंगेजमेंट समूह वैश्विक स्टार्टअप समुदाय में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समावेशी और सहयोगात्मक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के महत्व को मान्यता देता है। इस उद्देश्य के लिए हम स्टार्टअप्स, निवेशकों, आकाओं, इंक्यूबेसन/उत्प्रेरक प्रबंधकों, नीति निर्माताओं और अन्य इकोसिस्टम निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे समीक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें।
इच्छुक पार्टियां आधिकारिक स्टार्टअप20 वेबसाइट: https://www.startup20india2023.org के माध्यम से मसौदा नीति विज्ञप्ति और संबंधित फीडबैक फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यह दस्तावेज़ अब सार्वजनिक समीक्षा और टिप्पणियों के लिए उपलब्ध हैं।
डॉ. चिंतन ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में इस समूह के सामूहिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने नीतियों को आकार प्रदान करने और व्यापक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा।
इन दस्तावेजों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने की अवधि 27 मई, 2023 तक जारी रहेगी, जिसके दौरान एंगेजमेंट समूह प्राप्त फीडबैक का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करेगा। नीति विज्ञप्ति के अंतिम संस्करण में विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य टिप्पणियों को शामिल किया जाएगा।
जी20 का स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट समूह स्टार्टअप्स को विकसित करने तथा आर्थिक गति और सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए एक सक्षम माहौल का निर्माण करने की प्रतिबद्धता को जारी रखता है। वैश्विक हितधारकों के सामूहिक प्रयास स्टार्टअप इकोसिस्टम के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
स्टार्टअप20 एंगेजमेंट समूह के बारे में जानकारी :
स्टार्टअप20 एंगेजमेंट समूह जी20 ढांचे में समर्पित प्लेटफार्म है, जो वार्ता को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के बारे में ध्यान केंद्रित करता है। इस समूह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समूह दुनिया में स्टार्टअप्स, उद्यमियों तथा विश्व में इकोसिस्टम के निर्माण करने वाली नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने का प्रयास करता है।
संपादकों के लिए नोट:
कृपया स्टार्टअप20 एंगेजमेंट समूह की पूर्व सहमति के बिना इस प्रेस विज्ञप्ति को संशोधित न करें। अगर कोई प्रश्न है तो उस बारे में, कृपया हमारे मीडिया प्रवक्ता से संपर्क करें।
संपर्क सूत्र:
सुमैया यूसुफ
इनोवेशन लीड ,
अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग
मोबाइल : 9319364112
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी ने एक महीने के भीतर कोविड-19 महामारी के दौरान ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा लाभार्थियों को स्थायी विकलांगता लाभ  और आश्रित लाभ  के शीघ्र भुगतान का निर्णय लिया, जयपुर में 48 आईपी के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रबंध किया गया
मेडिकल बोर्ड के अनुसार 85 लाभार्थियों के लिए स्थायी विकलांगता लाभ मिलना शुरू; 11 मृत्यु के मामले में लाभ का भी निपटारा किया गया
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  ने सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्र प्रमुखों को हर महीने बीमित व्यक्तियों  और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी क्षेत्र और उप-क्षेत्र लगातार पीसीबी और डीबी के लिए बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को पूरे कोविड-19 अवधि के दौरान मासिक भुगतान कर रहे हैं। इसके साथ-साथ, बीमाधारक की उपार्जन क्षमता में कमी तक पहुंच कायम करने के लिए नियमित मेडिकल बोर्ड का संचालन किया जाता है।
राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाडा में कार्यरत सिलिकोसिस / बायोसिनोसिस जैसी पेशागत बीमारियों से पीड़ित 48 ईएसआईसी बीमित व्यक्ति के लिए मॉडल अस्पताल, जयपुर में एक मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले, पेशागत रोगों से पीड़ित बीमित व्यक्तियों की जांच के लिए एक और मेडिकल बोर्ड भी गठित किया गया था। गौरतलब है कि मेडिकल बोर्ड के संचालन से पहले सभी 48 बीमित व्यक्तियों का पहली बार कोविड-19 परीक्षण किया गया था। मेडिकल बोर्ड के निर्णय के अनुसार, 85 विकलांगों को स्थायी विकलांगता लाभ दिया गया, जो पेशागत रोगों से पीड़ित थे।
इसके अतिरिक्त, छह मृतक बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को डिपेंडेंट बेनिफिट का भुगतान इस महीने में भी शुरू किया गया है, जिनकी मृत्यु सिलिकोसिस / बायोसिनोसिस के कारण हो गई थी।
उपरोक्त के अलावा, रोजगार के दौरान चोट के कारण 5 मौत के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर एक महीने की छोटी अवधि के भीतर मंजूरी दे दी गई है और मृतक बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आश्रित लाभ का भुगतान करने का निर्णय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा ले लिया गया है।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससी प्राधिकरण ने विभिन्न विनियमों और शुल्क ढांचे पर निर्णय लिया
आईएफएससीए प्राधिकरण  की 15 मार्च, 2021 को बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
- आईएफएससीए  विनियम, 2021 
बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान  अर्थात स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी किसी भी वित्तीय प्रणाली के विकास एवं स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्राधिकरण ने 15 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में एमआईआई विनियमों को मंजूरी दी।
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एमआईआई विनियम अन्य बातों के अलावा आईएफएससी  में एमआईआई की शेयरधारिता के संदर्भ में कहीं अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। साथ ही यह अन्य सामान्य दायित्वों के अलावा संवर्धित शासन मानदंडों को निर्धारित करेगा और एमआईआई द्वारा पर्याप्त जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।
एमआईआई विनियम वैश्विक मानकों के अनुरूप भी हैं। इन्हें आईएफएससी में एमआईआई की स्थिरता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ-साथ एमआईआई के विकास के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियम, 2021
प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियम, 2021 के मसौदे को भी मंजूरी दी है। इसके तहत भारतीय एवं विदेशी दोनों तरह के गैर-बैंकिंग संस्थानों को आईएफएससी में इकाइयां स्थापित करने अवसर प्रदान करता है ताकि वे वित्तीय सेवा संबंधी व्यापक गतिविधियों  का संचालन कर सकें। ये विनियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले हैं।
इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
ये विनियम किसी वित्त कंपनी / वित्त इकाई  को अपने गृह देश में विनियमित वित्तीय सेवा प्रदाता की शाखा  के रूप में अथवा आईएफएससी में सूचीबद्ध एक स्वतंत्र इकाई- संयुक्त उद्यम या किसी मूल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई या एक स्वतंत्र कंपनी- के तौर पर अपना केंद्र स्थापित करने में समर्थ करते हैं।
आवेदक मूल कंपनी एफएटीएफ को मानने वाले देशों से होनी चाहिए और उसे एफसी/ एफयू के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी उपलब्ध कराना होगा। साथ ही उसे प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली जांच-परख की आवश्यकता को पूरा करना होगा।
यदि मूल कंपनी किसी विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधि से जुड़े कारोबार में संलग्न है तो उसे आईएफएससी में एफसी अथवा एफयू स्थापित करने के लिए पहले अपने गृह देश के नियामक से मंजूरी लेनी होगी।
एफसी/ एफयू के लिए स्वीकृति योग्य गतिविधियों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: विशिष्ट गतिविधियां, प्रमुख गतिविधियां और गैर-प्रमुख गतिविधियां।
विवेकपूर्ण नियामकीय ढांचे और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की व्यावहारिकता एफसी/ एफयू द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों की प्रकृति पर आधारित होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण   विनियम, 2021
आईएफएससी में कार्यरत बैंकिंग इकाइयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और विकास के दायरे को व्यापक बनाने के लिए प्राधिकरण ने बैंकिंग इकाइयों के लिए अनुमति वाली गतिविधियों में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और निवेश परामर्श सेवाओं को भी शामिल करने को मंजूरी दी है।
- प्राधिकरण ने आईएफएससीए की आंतरिक समिति की सिफारिश के अनुसार गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन करने वाले एमआईआई, बाजार के बिचौलियों, आईबीयू के लिए शुल्क ढांचे को मंजूरी दी है।