गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 34 वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं दीं
केंद्रीय गृह मंत्री ने ‘अरुणाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक और निवेश नीति, 2020’ का लोकार्पण किया
2020-21 से पहले अरुणाचल समेत सभी उत्तर-पूर्व के राज्यों की राजधानी सडक और वायु मार्ग से जुड जाएगीं - केंद्रीय गृह मंत्री
अरुणाचल प्रदेश की 27 जनजातियों और 120 उपजनजातियों के अधिकारों, उनकी परंपरा और संस्कृति की रक्षा करना सरकार का दायित्व और इसे कर्तव्य मानकर हम कार्य करते रहेंगे – श्री अमित शाह
श्री नरेंद्र मोदी उत्तर-पूर्व को समस्यामुक्त बनाना चाहते हैं और 2024 तक इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी – श्री अमित शाह
धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता, न ही ऐसी कोई मंशा है - केंद्रीय गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 34 वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरे देश में मेरा दौरा होता है पर अरूणाचल अकेला ऐसा राज्य है जहां जयहिंद से एक दूसरे का स्वागत किया जाता है, देश भक्ति की ऐसी मिसाल देखकर हर्ष होता है। श्री शाह ने कहा कि 2014 से पहले उत्तर-पूर्व केवल भौगोलक रूप से देश के साथ जुडा था पर श्री नरेंद्र मोदी ने इस हिस्से को सांस्कृतिक रूप से देश के साथ जोडा। पहले केवल सरकार बनाने के लिए नॉर्थ-ईस्ट की ओर देखा जाता था लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ-ईस्ट को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए, नॉर्थ-ईस्ट को देश के सीमावर्ती क्षेत्र की अभेद दीवार बनाने के लिए और नॉर्थ-ईस्ट की संस्कृति को भारतीय संस्कृति का सौंदर्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में पूर्वोत्तर राज्यों के लिये विशेष प्रेम है और राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण भाग के स्थानों के महत्व को समझने के लिये हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सभी मंत्रियों को हर पखवाड़े में उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करने और क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए निर्देश दिए गए, इसके परिणामस्वरूप पिछले 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में अकेले केंद्रीय मंत्रियों के 200 से अधिक दौरे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री जी 30 से अधिक बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। श्री मोदी जी ने नॉर्थ-ईस्ट के जुड़ाव का जो कार्यक्रम चलाया है उसमें अरुणाचल प्रदेश का एक अलग स्थान है। यहां के जनजातियों की एक अलग विशेषता है और 27 जनजातियों और 120 उपजनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी परंपरा और संस्कृति की रक्षा करना भारत सरकार का दायित्व है और इसे कर्तव्य मानकर हम इस पर कार्य करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में डीडी चैनल शुरू किया गया। उनका कहना था कि एनईसी के तहत जारी होने वाले बजट का 33 परसेंट उन गांवों में खर्च किया जाएगा जहां बिजली, गैस आदि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। श्री शाह ने ब्रू-रियांग और बांग्लादेश लैंड बाउंड्री समझौते तथा मणिपुर के ब्लॉकेड का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर-पूर्व अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका कहना था कि पासीघाट और ईटानगर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है।
श्री शाह ने बताया कि केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है और 700 किमी हाइ-वे निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। श्री शाह का कहना था कि नाहरलगुन में पहला रेलवे स्टेशन बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश को देश के रेल मानचित्र में लाया गया। विभिन्न नई रेल लाइनों के अतिरिक्त 900 किमी के मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जा चुका है। रेल मंत्रालय राज्य में तीन रणनीतिक रेलवे लाइनों भालुकपोंग-तेंगा-तवांग, लिकाबाली से बेम और रुक्सिन तथा परशरमकुंड से होते तेजू और रुपाइ का सर्वेक्षण और जांच कर रहा है ।
उनका कहना था कि भारत सरकार ने देश के हवाई नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को लाने की दिशा में पासीघाट हवाई अड्डे का संचालन करने के अलावा, हालोंगोई हवाई अड्डे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जो पिछले 12 वर्षों से अटका हुआ था। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की कड़ी में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के जोत में नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी कैंपस की स्थापना के लिए अनुमान की संशोधित लागत 430.56 करोड़ को मंजूरी दी। श्री शाह का कहना था 13वें फाइनेंस कमीशन की तुलना में 14वें फाइनेंस कमीशन में उत्तर-पूर्व के विकास बजट को 251 प्रतिशत बढाया गया। केंद्रीय बजट में 34 प्रतिशत तथा डोनर मंत्रालय के बजट में 65 प्रतिशत की वृद्वि की गई। भारत सरकार ने इस क्षेत्र की अत्यंत विशेष संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ शांति और समृद्धि लाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। लंबे समय से चले आ रहे विवादास्पद नगा मुद्दे को हल करने के लिए नगा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों को प्रभावित करने वाले उग्रवाद को समाप्त किया जा सकेगा। असम में स्थायी शांति के लिए बोडो संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्री शाह का कहना था कि राष्ट्रीय बांस मिशन आने वाले दिनों में उत्तर-पूर्व के विकास का जरिया बनने वाला है।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य के लिए अरुणाचल राज्य सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक और निवेश नीति, 2020 इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।
श्री शाह का कहना था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राज्य में फंड के प्रयोग में पारदर्शिता लाने और राज्य में फंड की चोरी को समाप्त कर समावेशी विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य में सड़क कनेक्टिविटी के सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है और मुख्यमंत्री समग्र राज्य सड़क योजना 2019-2024 के तहत राज्य के लिए पंचवर्षीय सड़क योजना की संकल्पना की है। यह राज्य के समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है।
श्री शाह ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी जिले परियोजना के अंतर्गत नैमसाई जिले के विकास में सराहनीय प्रदर्शन किया है और आज यह जिला दूसरे जिलों को लिये प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। नैमसाई जिले ने मार्च 2019 में डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा क्षेत्र में पहली रैंकिंग हासिल की, 19 स्वास्थ्य केंद्रों में से 18 को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया गया है और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं और जिले के लोगों तक विकासात्मक लाभ पहुंच सकें इस दिशा में विशेष प्रयास किया है। ।
श्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में यह अफवाह फैलाई गई कि धारा 370 के साथ 371 से भी छेड़छाड़ की जाएगी लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता। इस तरह की अफवाह फैलाकर भारत और उत्तर-पूर्व के हिस्से के बीच में अंतर पैदा करने की कोशिश की गई लेकिन उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी। उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में क्षेत्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर विकास में नई गति लाने का काम किया जा रहा है। पहले पूर्वोत्तर उग्रवाद, घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के लिए जाना जाता था किंतु आज हमारा नॉर्थ-ईस्ट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स और जैविक खेती जैसी चीजों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 2020-21 से पहले अरुणाचल समेत सभी उत्तर-पूर्व के राज्यों की राजधानी सडक और वायु मार्ग से जुड जाएंगी। श्री शाह का कहना था कि राज्य ने पिछले 33 वर्षों में काफी प्रगति की है और देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समग्र दृष्टि तथा युवा और बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में यह राज्य और तेज गति से विकास की ओर उन्मुख है।
श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी उत्तरपूर्व को समस्यामुक्त बनाना चाहते हैं और 2024 तक इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि मैं आप लोगों को पुन: विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ।