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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल करने के लिए निशानेबाज रमिता, मेहुली घोष और आशी चौकसे को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल, 2022 में 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए निशानेबाज रमिता, मेहुली घोष और आशी चौकसे की सराहना की है।
इस उपलब्धि की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “यह रजत पदक आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इस क्रम को आगे भी बनाए रखिए, जिससे हम #AsianGames2022 में चमकते रहें।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ मार्केटिंग सत्र 2020-21 के दौरान एमएसपी ऑपरेशन
13.10.2020 तक ,धान की प्रोग्रेसिव खरीद 55.61 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही ,यह खरीद 10,500.72 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य पर देश के 4.80 लाख से अधिक किसानों से की गई
वर्ष 2020-21 के खरीफ मार्केटिंग सत्र का आगमन हो चुका है और सरकार खरीफ 2020-21 की फसलों की किसानों से खरीद करने का काम अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजना के अनुरूप उसी तरह कर रही है जैसी उसने पिछले सत्र में की थी।
पंजाब , हरियाणा , तमिलनाडु ,उत्तर प्रदेश ,केरल और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ खरीद क्षेत्रों में केएमएस 2020-21 के लिए भारतीय खाद्य निगम  तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद में तेज़ी आई है । उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी खरीद जल्दी ही शुरू हो जाएगी । 13.10.2020 तक ,धान की प्रोग्रेसिव खरीद 55.61 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही ,यह खरीद 10,500.72 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य पर देश के 4.80 लाख से अधिक किसानों से की गई।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ मार्केटिंग सत्र 2020-21 में 41.67 लाख मीट्रिक टन  दलहन और तिलहन की खरीद को मंज़ूरी दी गई है । इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1.23 एलएमटी खोपरा  की खरीद की मंज़ूरी भी दी गई है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी मूल्य समर्थन योजना  के तहत दलहन ,तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें मंज़ूरी दे दी जाएगी ताकि अगर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ,अधिसूचित उत्पादन काल में इन उत्पादों का बाज़ार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां पंजीकृत किसानों से राज्य द्वारा नामांकित खरीद एजेंसियों के ज़रिए 2020-21 के अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड के उत्पादों की सीधे खरीद कर सकें।
13.10.2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए 4.82 करोड़ रुपये के एमएसपी पर 669.74 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 611 किसानों को लाभ हुआ है । इसी तरह ,कर्नाटक और तमिलनाडु से 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की गई है जिससे 3961 किसानों को लाभ हुआ है। खोपरा और उड़द के मामले में , इनके प्रमुख उत्पादक राज्यों में बाज़ार मूल्य एमएसपी से भी अधिक हो गया है। ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ फसल के दलहन और तिलहन उत्पादों की बिक्री के लिए आने के बारे में उनके द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर रही हैं।
खरीफ मार्केटिंग सत्र 2020-21 के लिए कपास की खरीद 1 अक्तूबर, 2020 से और एकमुश्त खरीद 14 अक्तूबर, 2020 से शुरू हो चुकी है । भारतीय कपास निगम  अब तक 17860.56 लाख रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 63262 गांठ कपास की खरीद कर चुकी है जिससे 13077 किसानों को लाभ हुआ है।
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जी20 बैठक को संबोधित करते हुए भारत का उल्लेख एक उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के रूप में किया
मंत्री महोदय के अनुसार भारत उन गिने- चुने देशों में से एक है जिन्होंने अंतरिक्ष में संपूर्ण क्षमता का निर्माण किया है; परिणामतः ऐसी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की भारी मांग है, जिसमें बड़ी व्यावसायिक क्षमता है
आज यहां जी20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी त्तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत का उल्लेख एक उभरती हुई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के रूप में किया है।
जी20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा भारत की जी20 की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है।
मंत्री महोदय ने कहा कि भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है जिन्होंने अंतरिक्ष में संपूर्ण क्षमता का निर्माण किया है। इन वर्षों में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप ऐसी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की भारी मांग है, जिसमें बड़ी व्यावसायिक क्षमता हैI
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में, सरकार ने 2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के माध्यम से भारतीय निजी उद्योग के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का फैसला किया है, ताकि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन  के साथ शुरू से अंत तक  की अंतरिक्ष गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।
मंत्री महोदय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य निजी उद्योगों को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सह-यात्री बनाना है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष गतिविधियों के अंत तक स्वतंत्र रूप से कार्य शुरू करने की अनुमति मिल सके। साथ ही निजी उद्योग की बढ़ी हुई भागीदारी के परिणामस्वरूप अंततः वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें अधिकृत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र  नामक एक नोडल इकाई बनाई गई है। आईएन – एसपीएसीई के निर्माण को भारतीय अंतरिक्ष उद्योग से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पहला निजी तौर पर निर्मित साउंडिंग रॉकेट पिछले नवंबर में प्रक्षेपित किया गया था और एक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप ने इसरो  के प्रक्षेपण परिसर  के अंदर एक लॉन्च पैड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ स्टार्ट-अप्स ने उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण किया है।
मंत्री महोदय ने कहा कि निजी निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी थी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए परिकल्पना और प्रोत्साहन करती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक और शिलांग में अग्रगामी  कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य भविष्य में अंतरिक्ष को जी20 चर्चाओं का एक औपचारिक तत्व बनाना होना चाहिए। मंत्री महोदय ने विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए राजनयिकों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों और जी20 के अंतरिक्ष उद्योगों एवं अतिथि देशों को शुभकामनाएं दी।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार अगले नौसेनाध्यक्ष होंगे
सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, जो कि फिलहाल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिमी नौसेना कमान के पद पर हैं, को अगला नौसेनाध्यक्ष नियुक्त किया है, उनकी नियुक्ति 30 नवंबर 2021 की दोपहर से प्रभावी होगी। वर्तमान नौसेनाध्यक्ष, एडमिरल करमबीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, 30 नवंबर, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे।
12 अप्रैल, 1962 को जन्मे वाइस एडमिरल आर हरि कुमार पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी को 1 जनवरी, 1983 को भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कमीशन मिला था।
लगभग 39 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान, उन्होंने विभिन्न कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में काम किया है। वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार ने आईएनएस निशंक, मिसाइल कार्वेट, आईएनएस कोरा और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर की कमान संभाली हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विराट की कमान भी संभाली। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर के रूप में कार्य किया। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख थे।
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने नेवल वॉर कॉलेज, यूएस, आर्मी वॉर कॉलेज, महू और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, यूके से अध्ययन किया है।
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल , अति विशिष्ट सेवा मेडल  और विशिष्ट सेवा मेडल  से अलंकृत किया गया है।
एमजी/एएम/एसएस
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी और फ्लिपकार्ट ने नौसेना के पूर्व-सैनिकों के पुनर्रोजगार के लिए अवसर खोजने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी  और फ्लिपकार्ट ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से दोनों संस्थाएं फ्लिपकार्ट समूह में नौसेना के पूर्व-सैनिकों की भर्ती के अवसरों का पता लगाएंगे। भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवा नियंत्रक वाइस एडमिरल सूरज बेरी और फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रजनीश कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारतीय नौसेना और फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
समझौते के माध्यम से, आईएनपीए फ्लिपकार्ट के भर्ती मानकों के अनुसार प्रासंगिक भूमिकाओं के लिए पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों के एक पूल की पहचान करेगा। कंपनी, बदले में, इन व्यक्तियों को इन-हाउस समावेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कॉरपोरेट क्षेत्र में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएगी।
फ्लिपकार्ट इस कार्यक्रम को अपने 'डायवर्सिटी एंड इंक्लूजन चार्टर' के तहत 'फ्लिपमार्च' के तत्वावधान में चला रहा है, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों को उनकी सेवा अवधि के दौरान हासिल की गई योग्यता, अनुभव और विशेषताओं के अनुरूप अवसर प्रदान करना है।
फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा, “एक देश के रूप में हम अपने देश के सशस्त्र बलों की वीरता और योगदान के ऋणी हैं। हमारे फ्लिपमार्च कार्यक्रम के माध्यम से, फ्लिपकार्ट का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों को कॉरपोरेट जगत में अवसर खोजने के लिए एक पूल बनाना है, हमारे प्रतिभा पूल को समृद्ध करना है, साथ ही उनके कौशल का लाभ उठाने वाले निरंतर रोजगार की तलाश करना है। हमें आईएनपीए के प्रयासों से जुड़े होने और पारस्परिक रूप से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर गर्व है।”
कार्मिक सेवा नियंत्रक वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने कहा, "आईएनपीए भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा प्रदान करने, अपने राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के बाद रोजगार के अवसर खोजने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को सक्षम करने वाले कार्यक्रमों की पहचान करने और विकसित करने के लिए कारपोरेट क्षेत्र के साथ काम करने का हमारा प्रयास है। हम इस पहल पर फ्लिपकार्ट के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।”
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा  दीव, सूरत और नंदुरबार से होते हुए भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:

अखिल भारतीय मौसम सारांश और पूर्वानुमान बुलेटिन
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 20.5° उत्तरी अक्षांश/ 60° पूर्वी देशांतर, दीव, सूरत, नंदुरबार, भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा राजस्थान में मॉनसून के दस्तक देने के लिए मौसमी स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाकी हिस्सों में भी मॉनसून की प्रगति बहुत धीमी गति से होने की संभावना है।
- गंगीय पश्चिम बंगाल पर बने चक्रवाती क्षेत्र के प्रभाव से बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा उत्तरी ओडिशा में अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।
- चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होगी। एक-दो स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है।
- पश्चिमी तटों पर दक्षिणी कर्नाटक से उत्तरी केरल तक एक ट्रफ बनी हुई है। इसके प्रभाव से कोंकण व गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2-3 के दौरान जबकि कर्नाटक, केरल और माहे में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने के आसार हैं।
- उत्तरी जम्मू कश्मीर से उत्तर-पूर्वी अरब सागर के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तराखण्ड में अगले दो दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश की संभावना है। राज्य में इस दौरान कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश का भी अनुमान है।
उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखण्ड में 17 और 18 जून को बादलों की भीषण गर्जना के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। इसके चलते बाहर काम करने वाले लोगों और मवेशियों के लिए खतरा हो सकता है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइटों पर जाएं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के हिरन नदी से सिंदूर नदी तक 4 लेन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुबंध
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभाग के विकास के लिए पत्र  जारी किया है।
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राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
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खंड
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कुल लंबाई
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कुल पूंजी लागत
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ठेकेदार का नाम
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राष्ट्रीय राजमार्ग-12
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हिरन नदी से सिंदूर नदी के 26 किमी से 130 किमी तक
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64 किमी
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866.39 करोड़ रुपये,
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एम/ एस कृष्णा कंस्ट्रक्शंस-ग्वार कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड
इस परियोजना को 24 महीने की अवधि में ईपीसी  आधार पर पूरा किया जाएगा। परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग का का दो लेन से चार लेन में उन्न्यन और मजबूत फुटपाथ शामिल है। इसके अलावा 4 बड़े पुल, 20 छोटे पुल, छोटे छोटे जंक्शन पर 9 अंडरपास और यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 29 जंक्शन बनाए जाएंगे।
इस परियोजना में सड़क का 13 किमी हिस्सा वन अभ्यारण्य से होकर गुजरता है, जिसमें वाइल्डलाइफ फॉरेस्ट की 39.750 हेक्टेअर क्षेत्र को मोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये सड़क आरक्षित और संरक्षित वन से भी करीब 2 किमी तक गुजर रही है जिसके लिए 11.081 हेक्टेअर जंगल की जमीन मोड़ने के लिए जरूरी है। वन्यजीवों के स्वतंत्र और बाधारहित आवागमन के लिए कुछ विशेष उपाय किए गए हैं,अर्थात बड़े बड़े पुलों की दोनों तरफ 5 मीटर स्पैन में 25 जगहों पर 5X 3.5 मीटर का ढांचा बनाया जाएगा।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद राजमार्ग के इस हिस्से में यात्रा न केवल सुरक्षित होगी,बल्कि ईंधन, समय की बचत और वाहनों के रखरखाव की कीमत कमी आएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 80.43 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 30,773 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.99 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,32,158 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.68 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 38,945 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,26,71,167 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.04 प्रतिशत है; पिछले 86 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.97 प्रतिशत है,पिछले 20 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 55.23 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  – ‘सभी के लिए आवास’ मिशन” को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी
भारत सरकार ने आवासों का निर्माण पूरा करने हेतु और अधिक समय देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है
योजना के तहत 122.69 लाख स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ’ को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय  के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।
‘पीएमएवाई-यू : सभी के लिए आवास’ भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है। यह योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र, अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को कवर करती है। इस योजना को इन चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन , साझेदारी में किफायती आवास , इन-सीटू  स्लम पुनर्विकास  और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम । जहां एक ओर भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।
2004-2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक-से-अधिक संख्या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और ‘पीएमएवाई-शहरी’ योजना की परिकल्पना की गई। वर्ष 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी। इस मूल अनुमानित मांग के मुकाबले 102 लाख मकानों का शिलान्यास किया गया/निर्माणाधीन बना दिया गया है। इसके अलावा, इनमें से 62 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल स्वीकृत 123 लाख आवासों में से 40 लाख आवासों के प्रस्ताव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से देर से  प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए और दो साल की आवश्यकता है। अत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पीएमएवाई-यू’ के कार्यान्वयन की अवधि को 31.12.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2004-2014 के 20,000 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2.03 लाख करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2022 तक 1,18,020.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता/सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक 85,406 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता/सब्सिडी के रूप में जारी किए जाएंगे।
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को जारी रखने से बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर कार्यक्षेत्रों के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और फिलीपीन्स के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिलीपीन्स के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी।
संशोधित वायु सेवा समझौता दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे दोनों पक्षों के बीच बिना किसी रुकावट के अधिक संपर्क का माहौल बनेगा जिससे बेहतर हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही व्यावसायिक अवसरउपलब्ध होंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि की संभावना है।
नीति आयोग
नीति आयोग 11 अप्रैल को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी करेगा
नीति आयोग 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा तथा जलवायु सूचकांक राउंड-1 जारी करेगा।
सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार जारी करेंगे। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत तथा सीईओ अमिताभ कांत, विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव और ऊर्जा क्षेत्र के हितधारक उपस्थित रहेंगे।
राज्य ऊर्जा तथा जलवायु सूचकांक  राउंड-1 का उद्देश्य 6 मानकों पर राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है। इन मानकों में  बिजली वितरण कंपनियों  का कार्य प्रदर्शन,  ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता,  स्वच्छ ऊर्जा पहल,  ऊर्जा दक्षता,  पर्यावरण निरंतरता तथा  नई पहलें शामिल हैं। इन मानकों में कुल 27 संकेतक शामिल हैं। एसईसीआई राउंडअप-1 के अंकों के परिणाम के आधार पर राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को तीन समूहों- फ्रंट रनर्स, एचीवर्स तथा एस्पिरेंट्स में वर्गीकृत किया गया है।
राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सूचकांक का उपयोग करके अपने मानक की तुलना समकक्षों से करेंगे, बेहतर नीति व्यवस्था विकसित करने की संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और अपने ऊर्जा संसाधनों का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करेंगे।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 74/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 71/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 2 सितंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 17सितंबर, 2021 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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55.10
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52.75
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2.
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बहरीन दिनार
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201.40
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|
189.00
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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59.25
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57.15
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4.
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चाइनीज युआन
|
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11.60
|
|
11.25
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|
5.
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डेनिश क्रोनर
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11.90
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11.45
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6.
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यूरो
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88.45
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85.30
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.60
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9.30
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8.
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कुवैती दीनार
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252.70
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236.90
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9.
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न्यूज़ीलैंड डॉलर
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53.70
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51.30
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.75
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8.40
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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103.50
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100.00
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12.
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कतरी रियाल
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20.85
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19.55
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13.
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सउदी अरब रियाल
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20.25
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19.00
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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55.75
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53.90
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.25
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4.95
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.70
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8.40
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17.
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स्विस फ्रैंक
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81.55
|
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78.35
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18.
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तुर्की लीरा
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9.00
|
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8.45
|
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19.
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यूएई दिरहम
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20.65
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19.40
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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74.40
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72.70
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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68.55
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66.05
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.50
|
|
6.10
एमजी/एएम/ केजे
(Visitor Counter : 99
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान 'रूस-भारत-चीन'  के नेताओं के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की प्रारंभिक टिप्पणी
Opening Remarks:
Your Excellencies और मेरे मित्र राष्ट्रपति शी और पूतिन।
पिछले वर्ष अर्जेंटीना में लंबे समय के बाद हम तीन देश शिखर-स्तर पर मिले थे।
विश्व के सामने प्रमुख मुद्दों पर विचारों के उपयोगी आदान-प्रदान के बाद हम भविष्य में फिर मिलने पर सहमत हुए थे।
आज इस RIC अनौपचारिक शिखर बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के रुप में विश्व की आर्थिक, राजनैतिक और सुरक्षा की स्थिति पर, हमारे बीच विचार-विनिमय महत्वपूर्ण है। हमारी आज की यह त्रिपक्षीय मुलाकात प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समन्वय का एक उपयोगी माध्यम है।
हमारे विदेश मंत्रियों की इस साल फरवरी में चीन में हुई बैठक में कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। इनमें counter-terrorism, international hot-spot issues, reformed multilateralism, climate change तथा RIC के तहत सहयोग को आगे बढ़ाना शामिल हैं।
अब मैं His Excellency राष्ट्रपति शी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने opening remarks रखें। 
धन्यवाद राष्ट्रपति शी।
अब मैं, His Excellency राष्ट्रपति पूतिन से उनके opening remarks के लिए अनुरोध करता हूँ। 
धन्यवाद, राष्ट्रपति पूतिन।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वाराणसी में जी20 एमएसीएस बैठक में महर्षि पहल यानी मिलेट और अन्य प्राचीन अनाज दर्शाए जाएंगे
वाराणसी में 17-19 अप्रैल को होने वाली जी20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक  के बारे में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक का संदेश निम्नलिखित है: -
“कृषि भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत की नींव है। भारतीय कृषि अद्वितीय, विविधतापूर्ण और विशाल है जो हमारी आधी से अधिक आबादी को आजीविका और आय प्रदान करती है। पिछले 75 वर्षों के दौरान, देश खाद्य के मामले में अन्य देशों पर निर्भरता से लेकर एक खाद्य निर्यातक राष्ट्र तक पहुंचा है। इसने ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, गोल्डन, सिल्वर, ब्राउन, ग्रे और इंद्रधनुषी क्रांतियों सहित विज्ञान और नीति-समर्थित कृषि-क्रांतियां हासिल कीं, जिसने भारतीय कृषि को बदल दिया। 1950 के बाद से खाद्य उत्पादन में 6 से 70 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि खेती वाले क्षेत्र में केवल 1.3 गुना वृद्धि हुई है।
जी20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक टिकाऊ, लचीले और लाभदायक कृषि-खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित समाधान देने के लिए संयुक्त कार्रवाई को बढ़ावा देने में सहायक है। यह खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और ज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान और जी20 देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करता है।
भारत की जी20 अध्यक्षता के मूल विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के अनुरूप, कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक खाद्य और पोषण सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, डिजिटल कृषि और अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर चर्चा को आगे बढ़ाएगी।
भारत की अध्यक्षता में 12वीं कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक में स्वस्थ लोगों और धरती के लिए सतत कृषि तथा खाद्य प्रणाली के विषय की पहचान की गई है। इस विषय में चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा केंद्रित होगी। ये क्षेत्र हैं, सबसे पहले खाद्य सुरक्षा और पोषण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सीमाओं की भूमिका; दूसरा जलवायु अनुकूल कृषि और एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के माध्यम से लचीलापन और टिकाऊ कृषि का निर्माण, तीसरा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण और अंत में अनुसंधान और विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
बैठक में महर्षि पहल यानी मिलेट और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल शामिल होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय पहल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के साथ कृषि-जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में अनुसंधान और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इन क्षेत्रों में, विज्ञान आधारित तकनीकी और अभिनव समाधानों को साझा करने में मदद करने के लिए जी20 देशों के एक साथ आने के विकल्पों का पता लगाया जाएगा।
यह आयोजन कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में सहयोग के नए अवसर प्रदान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए जी20 फोरम को मजबूत करेगा। मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं।"