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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राज्यों को आधुनिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए पत्र लिखा
6 महीने से लेकर दो साल तक के 13 कोर्स अनाउंस किए गए
युवाओं में प्रासंगिक आधुनिक कौशल को बढ़ावा देने के प्रयास में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने  ने भारतीय राज्यों से उनके प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक कोर्सों को विस्तार देने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य राज्य में कुशल कार्यबल की स्थानीय मांग को पूरा करके ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के लिए बदलती डिजीटल टेक्नॉलजी के साथ तालमेल बिठाना है। इसका एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय श्रमिकों की संख्या को बढ़ाना भी है।
देश में व्यवसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय के लिए एमएसडीई का शीर्ष संगठन प्रशिक्षण निदेशालय  इन आधुनिक कोर्सों के लिए नए प्रस्तावों के निर्माण और अनुदेशकों व प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सभी राज्यों को सभी संभव तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में, डीजीटी पहले ही आधुनिक कोर्सों के अनुकूल 13 राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा  जारी कर चुका है जिसमें डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक, तकनीकी मेक्ट्रोनिक्स, स्मार्ट कृषि, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, यूजर एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन डिजाइनर्स, ब्लॉकचेन विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर और ऐप्लिकेशन डेवलपर्स, जियोइंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिग डेटा विशेषज्ञ, सूचना सुरक्षा विश्लेषक, रोबोटिक्स इंजीनियर्स और ईकॉमर्स, और सोशल मीडिया विशेषज्ञ शामिल हैं। इन प्रशिक्षण कोर्सों की अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक है।
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तकनीकी तेजी से बदल रही है और मशीनी व मैनुअल हस्तक्षेप अब डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता  के नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि आईटीआई ऐसे नए कॉलर श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के योग्य हों जो इन तकनीकों में निपुण हों। इन कोर्सों का निर्माण बढ़ती मांग और मजबूत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उद्योग के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर और उनकी सक्रिय भागीदारी में हुआ है। इस संबंध में, डीजीटी ने 12 जून 2020 को तकनीकी कौशल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य/प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर आईटीआई में आधुनिक कोर्सों को लॉन्च करने का आग्रह किया है।
इस पहल के बारे में बात करते हुए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ पांडे ने कहा, “तकनीकी क्रांति की नई लहर नौकरियों की प्रकृति बदलने के लिए तैयार है और इस बदलती प्रकृति से तालमेल बिठाने के लिए, हमें उद्योंगों की भविष्य में पैदा होने वाली मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल को संबंधित प्रोद्योगिकी में कुशल बनाना होगा। वक्त की मांग है कि औद्योगिक क्रांति 4.0 के नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन आदि में मजबूत तकनीकी कार्यक्रमों को पेश करने के लिए आईटीआई के वर्तमान अकादमिक ढांचे का पुनर्गठन किया जाए।”
नवीनतम तकनीकी में उद्योग और प्रशिक्षण को साथ लाने के प्रयास में, डीजीटी ने कई तकनीकी कंपनियों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए ताकि औद्योगिक क्रांति 4.0 के अनुसार, 21वीं सदी के डिजीटल स्किल सेट ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा मिले। डीजीटी ने जिन प्रमुख कंपनियों से हाथ मिलाया है उनमें शामिल हैं, आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसएपी इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन  लिमिटेड, नासकॉम, क्वेस्ट अलायंस, एक्सेंचर एंड सिस्को आदि। इन समझौता ज्ञापनों ने देशभर में कई तकनीकी प्रशिक्षण पहलों को शुरू किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्तियां
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री राजीव गौबा, आईएएस  की कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 30.08.2019 से उनका कार्यकाल दो वर्ष अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री राजीव गौबा, आईएएस  की कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के तौर पर नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। वह कार्यभार संभालने से लेकर कैबिनेट सचिव का पद संभालने तक इस पद पर रहेंगे।
- रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव श्री अजय कुमार, आईएएस  अब रक्षा विभाग में सचिव का दायित्व संभालेंगे। वह संजय मित्रा, आईएएस  का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी जगह लेंगे।
- श्री बृज कुमार अग्रवाल, आईएएस  सचिव, लोकपाल बनाए गए हैं। वह इस समय अपने मूल कैडर में हैं। उनका रैंक एवं वेतन भारत सरकार के सचिव के बराबर होगा।
- रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष सचिव श्री सुभाष चंद्रा, आईएएस  को रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। वह श्री अजय कुमार, आईएएस  की जगह लेंगे। अजय कुमार को नया रक्षा सचिव नियुक्ति किया गया है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया
, जीएसटी, विमुद्रीकरण और डिजिटल भुगतानों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण ने वित्तीय क्षमता तथा जोखिम के मूल्यांकन में मदद दी है। इससे बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हुआ है और लोगों की खरीददारी शक्ति बढ़ी है। इससे भारत का तेज विकास होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के औपचारिक रूप लेने से भारत को लगभग 8 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि से बैंकों की शक्ति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके विपरीत बैंकों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में अपनी शक्ति बनानी होगी ताकि बैंक बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
वित्त मंत्री श्री जेटली आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने अगले दशक तक भारत की वृद्धि दर बनाए रखने के उपायों का उल्लेख किया।
वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि आईबीसी व्यवस्था से मिलने वाले सार्थक परिणामों के बावजूद ऋण वसूली अधिकरण  व्यवस्था के मूल्यांकन और समीक्षा की आवश्यकता है, विशेषकर मामलों के निपटान में लगने वाले लम्बे समय को लेकर। उन्होंने डीआरटी व्यवस्था के माध्यम से ऋण वसूली में तेजी लाने की आवश्यता पर बल दिया ताकि शीघ्र वसूली कार्यवाहियों का मूल लक्ष्य हासिल किया जा सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेहत के बारे में सार्थक धारणा बनी है क्योंकि बैंकों ने समाधान, वसूली, प्रावधान तथा ऋण विकास के मामले में सार्थक परिणाम प्रस्तुत किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जानबूझ कर ऋण भुगतान में चूक करने वालों को रोकने के लिए आईबीसी में संशोधन का परिणाम यह हुआ है कि देनदारी में जानबूझ कर चूक करने वाले अब भुगतान करने के लिए आगे आ रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि विकास तथा वित्तीय समावेशन के समर्थन में बैंकों के योगदान को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रासंगिता जारी है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि दूसरे देनदारों से गैर-खुदरा बैंकिंग के लिए समर्थन अभी भी अपर्याप्त है।
वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरी करने में बैंकिंग प्रणाली में विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन के बाद बैंकरों के मन में अर्थव्यवस्था, राष्ट्र और बैंकों के हित में निवेश समर्थन को लेकर किसी तरह की आशंका की आवश्यकता नहीं रह गई है।
उन्होंने कहा कि बैंक स्वच्छ तरीके से ऋण प्रदान करें और जालसाजी तथा ऋण देनदारी में चूक करने के मामलों में कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि बैंकों में फिर से व्यक्त किए गए विश्वास को औचित्यपूर्ण कहा जा सके।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एनएफडीसी ने 54वें आईएफएफआई के भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित होने वाली फीचर और गैर-फीचर फिल्मों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम  है जोकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  का आयोजन करती है। एनएफडीसी ने गोवा में होने वाले फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण के भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित होने वाली फीचर और गैर-फीचर दोनों भारतीय फिल्मों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2023 तक चलेगा।
भारतीय पैनोरमा खंड आईएफएफआई की एक प्रमुख संपदा है और इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों को बढ़ावा देना है, जिन्हें एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा चुना जाता है और आईएफएफआई के साथ-साथ भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया जाता है और द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत भारतीय फिल्म सप्ताह आयोजित किया जाता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रोटोकॉल के बाहर विशेष भारतीय फिल्म महोत्सव और भारत में विशेषकर भारतीय पैनोरमा महोत्सव का आयोजन होता है। अपनी व्यक्तिगत विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए, प्रतिष्ठित जूरी पैनल, जिसमें फीचर फिल्म खंड के लिए 12 सदस्य और गैर-फीचर फिल्म खंड के लिए 6 सदस्य होते हैं, आम सहमति बनाने में योगदान करते हुए संबंधित श्रेणियों की भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन करती है।
सभी वर्षों की तरह इस वर्ष भी फीचर वर्ग में अधिकतम 26 और गैर-फीचर वर्ग में 21 फिल्मों का चयन किया जाएगा। वर्ष 2023 में चयनित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म शामिल होगी। सिनेमाई, विषयगत और सौंदर्य उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिष्ठित फिल्मों का चयन भारतीय पैनोरमा की शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
जबकि फिल्मों के लिए पात्रता मानदंड और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का विवरण आईएफएफआई वेबसाइट पर विस्तार से देखा जा सकता है, फिल्मों के चयन के लिए दो बुनियादी पात्रता मानदंड हैं, पहला यह कि सभी फिल्मों में अंग्रेजी उपशीर्षक शामिल होने चाहिए और दूसरा यह कि फिल्में 30 अगस्त, 2022 से 31 जुलाई, 2023 तक बनाई गई हों या इस अवधि के दौरान सेंसर बोर्ड का प्रमाणन मिल गया हो। फिल्मों को जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त, 2023 है।
पात्रता मानदंड का विवरण यहां देखा जा सकता है: https://www.iffigoa.org/ip-rules-and-regulations.html
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री रामानुजाचार्य को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य को उनकी जयंती पर नमन किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मैं श्री रामानुजाचार्य को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके प्रबुद्ध विचार आज भी लाखों लोगों को शक्ति और ज्ञान देते हैं। उन्हें हमेशा हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व था और उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में भी काम किया जो आधुनिक और सामंजस्यपूर्ण हो।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एमओसी ने निशानेबाजों गनेमत सेखों और गुरजोत सिंह के इटली में प्रशिक्षण के प्रस्तावों को मंजूरी दी
युवा मामले और खेल मंत्रालय  के मिशन ओलंपिक सेल  ने 18 मई को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के निशानेबाजों गनेमत सेखों और गुरजोत सिंह के विदेशी कोच क्रमशः पिएरो गेंगा और एन्नियो फाल्को के अंतर्गत इटली में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
गनेमत, जिन्होंने हाल ही में मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता था, वर्तमान में महिला स्कीट स्पर्धा में भारत की नंबर एक रैंकिंग पर हैं। वे बारी में इतालवी कोच गेंगा के नेतृत्व में 11 दिन का प्रशिक्षण लेंगी, जबकि गुरजोत कैपुआ के लिए रवाना होंगे और टीएवी फाल्को में 10 दिनों तक प्रशिक्षण लेंगे। वे दोनों आगामी आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं जो इस साल के अंत में होने वाले हैं।
वित्तीय सहायता में गनेमत और गुरजोत की कोचिंग फीस, रेंज फीस, गोला-बारूद की लागत, यात्रा और ठहरने की लागत, स्थानीय परिवहन लागत और ओपीए सहित अन्य खर्च शामिल होंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार कोविड-19 से लड़ने के लिए एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करेंगे
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री  श्री संतोष गंगवार ने कोविड-19 महामारी के राहत कार्यों के लिए अपने एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा करते हुए श्री गंगवार ने कहा, “कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हम लोग किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए मैंने अपना एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया है।”
श्री गंगवार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आम लोगों विशेषकर गरीबों व मजदूरों के लिए तेज गति से उचित और समय पर राहत के उपाय कर रही है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
ख़रीफ़ फसल की बुआई 830 लाख हेक्टेयर के पार
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 28 जुलाई 2023 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
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क्रमसंख्या
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फसलें
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बोया गया क्षेत्र
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|
वर्तमान वर्ष 2023
|
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पिछला वर्ष
2022
|
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1
|
|
चावल
|
|
237.58
|
|
233.25
|
|
2
|
|
दाल
|
|
96.84
|
|
109.15
|
|
ए
|
|
अरहर
|
|
31.51
|
|
37.50
|
|
बी
|
|
उर्ददाल
|
|
25.83
|
|
30.06
|
|
सी
|
|
मूंगदाल
|
|
27.64
|
|
29.78
|
|
डी
|
|
कुल्थी
|
|
0.21
|
|
0.16
|
|
इ
|
|
अन्य दालें
|
|
11.65
|
|
11.66
|
|
3
|
|
श्रीअन्न सह मोटे अनाज
|
|
145.76
|
|
143.48
|
|
ए
|
|
ज्वार
|
|
10.58
|
|
10.56
|
|
बी
|
|
बाजरा
|
|
60.60
|
|
58.08
|
|
सी
|
|
रागी
|
|
2.48
|
|
3.08
|
|
डी
|
|
छोटा बाजरा
|
|
2.74
|
|
2.83
|
|
इ
|
|
मक्का
|
|
69.36
|
|
68.94
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
171.02
|
|
167.61
|
|
ए
|
|
मूंगफली
|
|
37.58
|
|
38.59
|
|
बी
|
|
सोयाबीन
|
|
119.91
|
|
115.63
|
|
सी
|
|
सूरजमुखी
|
|
0.52
|
|
1.64
|
|
डी
|
|
तिल
|
|
10.07
|
|
10.04
|
|
इ
|
|
रामतिल
|
|
0.09
|
|
0.20
|
|
एफ
|
|
अरंड़ी
|
|
2.77
|
|
1.39
|
|
जी
|
|
अन्य तिलहन
|
|
0.08
|
|
0.13
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
56.00
|
|
53.34
|
|
6
|
|
जूट एवं रेशे वाली फसलें
|
|
6.37
|
|
6.92
|
|
7
|
|
कपास
|
|
116.75
|
|
117.91
|
|
कुल
|
|
830.31
|
|
831.65
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
आर्थिक सहयोग के लिए भारत-इटली संयुक्त आयोग की 21वीं बैठक
आर्थिक सहयोग के लिए भारत-इटली संयुक्त आयोग  की 21वीं बैठक आभासी माध्यम से 09 जुलाई 2021 को आयोजित की गई। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और इटली के विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री लुइगी डि माओने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में, दोनों पक्षों ने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, चमड़ा, रेलवे, स्टार्ट-अप और लघु एवं मध्यम उद्यमों  को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश एवं आर्थिक सहयोग पर व्यापक चर्चा की। व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय बाजार तक पहुंच से जुड़े मुद्दों और गैर-टैरिफ बाधाओं पर भी चर्चा की गई। पुर्तगाल के पोर्टोमें आयोजित भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन के नतीजों से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई।
भारतीय पक्ष ने कोविनटीका प्रमाणपत्र की पारस्परिक मान्यता और यात्रा से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने, बिजनेस वीजा की लंबी अवधि और इटली में काम करने वाले भारतीयों के सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी के मुद्दों को भी उठाया।
भारत-इटली जेसीईसीजी 2जी बैठक के बाद, दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में ऊर्जा साझेदारी पर केन्द्रित एक जी2बीबैठक का आयोजन आभासी माध्यम से किया गया। इस बैठक के दौरान, तीन भारतीय कंपनियों  और तीन इतालवी कंपनियों  ने हरित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ग्रिड आधारित बहु-ऊर्जा प्रणालियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर केन्द्रितअपनी प्रस्तुतियां दीं। इस बैठक के दौरान, दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा संक्रांति को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और जलवायु के मामले में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 6 नवंबर, 2020 को अपनाई गई कार्य योजना के तहत भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को शीघ्र अपनाने वाले देशों के रूप में बहुपक्षीय मंचों पर भारत और इटली द्वारा निभाई गई अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया और पारस्परिक ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तालमेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों देशों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को आमंत्रित किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने असम सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रेल मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन / शिलान्यास किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र, गुवाहाटी से असम सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रेल मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन/शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में मोइनरबॉन्ड, सिलचर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रेलहेड डिपो और दो राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन; - असम के चाय बागान क्षेत्रों में 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूलों; 3000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों; दो राजमार्ग परियोजनाओं; और अघहतोरी, गुवाहाटी में आधुनिक कार्गो-कम-कोचिंग टर्मिनल का शिलान्यास किया जाना शामिल है। राष्ट्रपति ने गुवाहाटी से लुमडिंग दर्रे के लिए शोखुवी  और मंडीपाथर  तक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आज प्रारंभ की गई स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, सड़क निर्माण, पेट्रोलियम और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विविध परियोजनाओं की सफलता की कामना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगी और असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि बेहतर अवसंरचना किसी भी राज्य के विकास का आधार होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का केंद्र बिंदु है। उन्हें इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि असम का विकास समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का इंजन सिद्ध हो सकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि असम भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 13 प्रतिशत का योगदान देता है। साथ ही भारत के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का 15 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र से आता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मोइनरबॉन्ड में आज जिस अत्याधुनिक डिपो का उद्घाटन किया गया, वह पूरी बराक घाटी के साथ-साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम की पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क और रेल संपर्क पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सड़क और रेलवे से संबंधित जिन विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास / उद्घाटन किया गया है, उनसे क्षेत्र में व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलने के अलावा पर्यटन के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सर्वांगीण विकास सभ्य समाज का संकेत है। असम में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न सेवाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज शुरू किए गए 3000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र एक सराहनीय कदम है। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूलों के शिलान्यास पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।
राष्ट्रपति का भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए -
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम" में संशोधन को मंजूरी दी
विभिन्न प्रौद्योगिकी नोड्स के सेमीकंडक्टर फैब के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी है:
 भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता।
 डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना के तहत परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता।
 भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत लक्षित प्रौद्योगिकियों में डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स भी शामिल होंगे।
संशोधित कार्यक्रम के तहत, सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत हिस्से की वित्तीय सहायता समानता के आधार पर प्रदान की जाएगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर और उन्नत पैकेजिंग की विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रकृति को देखते हुए, संशोधित कार्यक्रम; कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी/ओएसएटी की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता।
इस कार्यक्रम ने भारत में फैब स्थापित करने के लिए कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। संशोधित कार्यक्रम से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के निवेश में तेजी आयेगी। संभावित निवेशकों से चर्चा के आधार पर, यह उम्मीद की जाती है कि पहली सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन, जो भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है, को सलाह देने के लिए उद्योग जगत और शिक्षा जगत के वैश्विक विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स और एटीएमपी/ओएसएटी के सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए एकसमान समर्थन की सिफारिश की है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 45एनएम और उससे अधिक के प्रौद्योगिकी नोड्स की मांग, अन्य के साथ-साथ वाहन, विद्युत और दूरसंचार अनुप्रयोगों के कारण अधिक है। इसके अलावा, यह हिस्सा कुल सेमीकंडक्टर बाजार का लगभग 50 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लिया गया हर फैसला, की गई हर कार्रवाई का मार्गदर्शन लोगों के जीवन में सुधार लाने की इच्छा ने किया हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा में सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर विनम्रता और कृतज्ञता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“आज, जब हम राष्ट्र की सेवा के नौ वर्ष पूरे कर रहे हैं, मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर उठा हूं। लिया गया हर फैसला, की गई हर कार्रवाई का मार्गदर्शन लोगों के जीवन में सुधार लाने की इच्छा ने किया है। हम विकसित भारत का निर्माण करने के लिये लगातार परिश्रम करते रहेंगे।#9YearsOfSeva”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में, चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना का तीसरा चरण लागू किया गया
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक-एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक  आज 357 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर और आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  की चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना  के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने आज दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित की।
हवा की धीमी गति और प्रतिकूल मौसम/मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा था। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 'बहुत खराब' श्रेणी के उच्चतम स्तर पर बना रहा।
इसे ध्यान में रखते हुए, वायु गुणवत्ता परिदृश्य और प्रासंगिक पहलुओं की व्यापक समीक्षा करने के बाद चरणबद्ध प्रतिकृया कार्रवाई योजना  के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने निर्णय लिया है कि चरणबद्ध प्रतिकृया कार्रवाई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत लागू की जा रही कार्रवाई वर्तमान में जारी रहेगी।
उप-समिति स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
89113.73करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 59.32लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 378.35लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  472.00लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमें 24.75% की वृद्धि दर्ज की गई।। 472.00लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 42.96% है।89113.73 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 59.32 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 89113.73करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 59.32लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
29दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1312.92करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 245279.85मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,32,600किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 29 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 29 दिसंबर 2020 तक 7139989 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 20926.46करोड़ रुपये हैं जिससे 13,91,637किसान लाभान्वित हुए हैं।