ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 175.83 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 35.50 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.38 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 13,405 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,81,075 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.98 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 35.50 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 175.83 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,00,25,470 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,00,867
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दूसरी खुराक
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99,55,088
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प्रीकॉशन खुराक
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40,70,704
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,84,08,181
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,74,22,097
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
59,48,361
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,38,88,975
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
2,28,28,488
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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55,06,26,127
|
|
दूसरी खुराक
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43,73,36,329
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,20,82,455
|
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दूसरी खुराक
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17,86,67,750
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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12,62,49,050
|
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दूसरी खुराक
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11,13,00,615
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
91,42,354
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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1,91,61,419
|
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कुल
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1,75,83,27,441
पिछले 24 घंटों में 34,226 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,21,58,510 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.38 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 13,405 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,81,075 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.42 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,84,247 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 76.12 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.98 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.24 प्रतिशत है।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्री ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया
केन्द्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में आर्ट गैलरी  का उद्घाटन किया।
इस अनूठे संग्रह के साथ, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय ने बेहतर गुणवत्ता वाले भारतीय शिल्प को प्रदर्शित किया है। संग्रहालय की अन्य दीर्घाएँ जैसे लोक और जनजातीय कला, सांस्कृतिक और राजसी शिल्प दीर्घा विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही। विभिन्न राज्यों के छोटे-छोटे घर ग्रामीण भारत की झांकी प्रस्तुत कर रहे थे।
प्रदर्शनी में हैंडलूम की समृद्ध भारतीय विरासत को दिखाया गया है। फैशन तकनीक, परिधान विज्ञान और वस्त्र डिजाइन के छात्रों के लिए यह प्रदर्शनी बहुत उपयोगी साबित होगी। पारम्परिक हैंडलूम की उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों को आधुनिक ऑडियो-विजुअल प्रभावों से सजाया गया है। दर्शक परम्परा के साथ तकनीक के उपयोग को महसूस करेंगे।
दर्शक, संग्रह के डिजाइन और तकनीक के माध्यम से भारतीय वस्त्रों की दुनिया को समझ सकेंगे और इसका आनंद उठा सकेंगे। गैलरी में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के 230 संग्रह हैं और इन्हें 30 से अधिक परंपराओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है।
प्रदर्शनी की अवधारणा तीन श्रेणियों पर आधारित है:
प्री लूम "इकत" : डिजाइन पहले से तैयार होता है और धागे को करघे पर रखने से पहले डिजाइन को धागे में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
ऑन-लूम : ब्रोकेड, मलमल, जामदानी, बुनी हुई शॉल, बुनी हुई साड़ियों को तैयार करने के दौरान डिजाइन को करघे में उतार दिया जाता है।
पोस्ट लूम : वस्त्र तैयार होने के पश्चात् इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई और कलमकारी की मदद से डिजाइन बनाये जाते हैं।
गैलरी में पाँच ज़ोन हैं – बुनाई, कढ़ाई, रंगाई , पैटर्न  और तानाबाना।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत तथा श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरूआत के लिए एलायंस एयर के विभाजन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी मेसर्स एलायंस एयर के विभाजन को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। मेसर्स एलायंस एयर द्वारा न्यूनतम 20 विमानों अथवा कुल क्षमता के 20 प्रतिशत विमानों की तैनाती होने तक, घरेलू संचालन के लिए जो अधिक हो, अंतरिम अवधि के लिए एक विशेष विभाजन को मंजूरी दी गई है।
भारत और श्रीलंका एक-दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हैं तथा दोनों देशों के बीच संपर्कता बढ़ाने के साथ-साथ जन-जन के बीच संपर्क का विस्तार करना हमारे हित में है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत की राजनीतिक एवं रणनीतिक हितों के लिए देश के दक्षिणी हिस्से से पालाली तथा बट्टीकलोवा महानगरों  तक उड़ानों की शुरूआत करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इस स्वीकृति से पूर्व, पालाली तथा बट्टीकलोवा हवाई अड्डों से कोई वाणिज्यिक संचालन निर्धारित नहीं था।
वीआरआरके/एस.शुक्ला/एसकेएस/एसके –5597
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 18/2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 13/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 3 मार्च, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 18 मार्च, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
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क्रम संख्या
|
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विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
-
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|
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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56.85
|
|
54.50
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
208.15
|
|
195.50
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.05
|
|
58.95
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
12.15
|
|
11.80
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.45
|
|
11.10
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
85.45
|
|
82.40
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.90
|
|
9.55
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
258.50
|
|
242.20
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
53.40
|
|
51.05
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.70
|
|
8.40
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
101.70
|
|
98.25
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.55
|
|
20.10
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.90
|
|
19.65
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.95
|
|
55.10
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.25
|
|
4.95
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.20
|
|
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
82.50
|
|
79.30
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
5.35
|
|
5.05
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.35
|
|
20.05
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
76.90
|
|
75.20
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
65.20
|
|
62.90
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.45
|
|
6.05
रक्षा मंत्रालय
अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का वक्तव्य
महामहिम सचिव ऑस्टिन,
देवियो और सज्जनो,
अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री ऑस्टिन को उनकी विदेश तथा भारत में पहली आधिकारिक यात्रा पर रिसीव करना बहुत सम्मान और खुशी की बात है। मैंने उनके कार्यभार संभालने के तुरंत बाद सचिव ऑस्टिन के साथ बात की थी। हमारी बातचीत बेहतरीन रही जिसके दौरान मैंने उन्हें जल्द से जल्द भारत आने का न्योता दिया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बावजूद उनकी भारत यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के प्रति अमेरिका की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने सचिव ऑस्टिन और उनके शिष्टमंडल के साथ व्यापक और उपयोगी चर्चा की। हम भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए मिलकर काम करने के इच्छुक हैं।
आज हमारी बातचीत में हमारे बहुआयामी रक्षा सहयोग और सेवाओं में सैन्य-से-सैन्य संबंधों के विस्तार, सूचना साझा करने, रक्षा के उभरते क्षेत्रों में सहयोग और पारस्परिक रसद सहायता पर ज़ोर दिया गया है।
हमने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय युद्धाभ्यासों की व्यापक समीक्षा की और अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान, मध्य कमान और अफ्रीकी कमान के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की । यह स्वीकार करते हुए कि हमारे पास मूलभूत समझौते LEMOA, COMCASA और BECA मौजूद हैं, हमने पारस्परिक लाभ के लिए उनकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत की।
मैंने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ एयरो इंडिया 2021 में अमेरिका की भागीदारी के लिए सचिव ऑस्टिन को आभार व्यक्त किया। मैंने अमेरिकी उद्योग जगत को रक्षा क्षेत्र में भारत की उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  नीतियों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया था। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि रक्षा उद्योग में सहयोग के अवसर मौजूद हैं।
क्वाड फ्रेमवर्क के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के हालिया शिखर सम्मेलन में एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने के हमारे संकल्प पर ज़ोर दिया गया। हमने तेल रिसाव और पर्यावरण संबंधी आपदाओं, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध, असूचित, अनियमित  मछली पकड़ने आदि जैसी कुछ गैर-पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण में वृद्धि की आवश्यकता पर बातचीत की।
भारत अमेरिका के साथ हमारी सुदृढ़ रक्षा साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं भारत-अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारियों में से एक बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने हेतु उत्सुक हूं।
धन्यवाद।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सिनेट के अध्यक्ष से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जुलाई, 2023 को फ्रांस की सिनेट के अध्यक्ष महामहिम श्री जेरार्ड लार्शर से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘लोकतंत्र, आजादी और समानता’ के हमारे साझा मूल्यों की महत्ता को उजागर किया, जो भारत-फ्रांस साझीदारी की आधारशिला है और जिसके पीछे जनमानस की शक्ति है।
चर्चा का आयाम विस्तृत था, जिसमें तमाम मुद्दे शामिल थे, जैसे जी-20 में भारत की प्राथमिकतायें, प्रौद्योगिकी के उपयोग में लोकतांत्रिक मूल्य और दोनों देशों के उच्च सदनों के बीच सहयोग। आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी बातचीत की गई।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने हरियाणा के आईसीडी पलवल में 6 करोड़ रुपये मूल्य के 10,230 किलो लाल चंदन जब्त किए
राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप राजस्व आसूचना निदेशालय  ने 16 सितंबर, 2022 को एक और सफल ऑपरेशन के तहत सिंगापुर के लिए निर्यात की जाने वाली निर्यात खेप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित 6 करोड़ रुपये के 10.230 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स  जब्त किए हैं।
डीआरआई की दिल्ली क्षेत्रीय इकाई  ने खुफिया जानकारी प्राप्त की थी कि लाल चंदन के लट्ठे को देश से बाहर तस्करी के लिए "स्टेटिक कन्वर्टर/रेक्टिफायर और वायर हार्नेस केबल" रखने के लिए निश्चित किए गए निर्यात खेप में छिपाया गया है।
उपरोक्त खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई के दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने पलवल स्थित आईसीडी में एक निर्यात से संबंधित उस कंटेनर को रोका, जिसे पत्तन सीमा शुल्क द्वारा बंदरगाह पर कस्टोडियन द्वारा संदिग्ध सूचित किया गया था।
सीमा शुल्क विभाग के साथ मिलकर डीआरआई अधिकारियों ने इस कंटेनर की जांच में 10.23 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स के लट्ठे को जब्त किया, जो कि सीआईटीईएस  में दर्ज है और इसके निर्यात पर प्रतिबंध है।
इस कंटेनर को नोएडा एसईजेड आधारित इकाई की ओर से निर्यात किए भेजा गया था। इससे पहले डीआरआई इसी तरह की कार्यप्रणाली को उजागर किया था। डीआरआई ने प्रारंभिक पूछताछ कर इसकी जानकारी दी कि उक्त निर्यात के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज नकली हैं और इसमें हेरा-फेरी की गई है। यहां तक कि कंटेनर के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक के पंजीकरण में भी जालसाजी की गई। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत ट्रक के साथ लगभग 6 करोड़ रुपये मूल्य के 10.23 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स के लट्ठे जब्त किए गए हैं। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।
डीआरआई ने नवंबर, 2021 के बाद से 11 घटनाओं में 110.26 मीट्रिक टन लाल चंदन की जब्ती की है। डीआरआई भारत की आर्थिक सीमाओं से समझौता करने और उसकी समृद्ध प्राकृतिक विरासत का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ अपनी अथक कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी
ईपीएफओ द्वारा पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली के लिए, पेंशन की मद में 868 करोड़ रुपये और साथ में 105 करोड़ रुपये बकाया जारी किए गए हैं।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड  की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति प्रदान की जा सके। इससे पहले, परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनभोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। ईपीएस-95 के अंतर्गत, पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐतिहासिक कदम है।
ईपीएफओ के पास 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं। ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान, सभी बाधाओं को पार किया और मई, 2020 के लिए पेंशन भुगतान की राशि में परिवर्तन करवाया, जिससे पेंशनभोगियों के बैंक खाते में समय पर उनके पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों की पैदल घर वापसी न होने देने और सरकार द्वारा चलाई जा रही बसों और विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से ही उनकी घर वापसी सुनिश्चित करने को कहा
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने 11.05.2020 को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों पर पहुँचाने के लिए इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा चलाई गई बसों और विशेष 'श्रमिक' रेलगाड़ियों के माध्यम से शीघ्रता से उनकी घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा था।
गृह मंत्रालय के इस पत्र में सड़कों और रेलवे पटरियों पर चल रहे प्रवासी श्रमिकों की स्थिति का उल्लेख किया गया है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि यदि श्रमिक ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं, तो उन्हें उचित रूप से परामर्श दिया जाना चाहिए और जब तक कि उन्हें उनके मूल स्थानों तक जाने के लिए विशेष 'श्रमिक' रेलगाड़ियों या बसों की सुविधा न मिले तब तक उन्हें निकट के आश्रयों में ले जाकर भोजन और जल जैसी मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाऐं।
हालांकि, देश के विभिन्न भागों से प्रवासी श्रमिकों के सड़कों, रेलव पटरियों और ट्रकों में यात्रा करने की खबरें अभी भी मिल रही हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को फिर से लिखा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रवासी श्रमिक अपनी घर वापसी के लिए पैदल यात्रा न करें।
पत्र में कहा गया है कि रेल मंत्रालय प्रति दिन 100 से अधिक विशेष 'श्रमिक' रेलों का संचालन कर रहा है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रेलों की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को इन व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और श्रमिकों को यह परामर्श भी दिया जाना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल भी पैदल यात्रा न करते हुए, उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से चलाई जा रही बसों/रेलगाड़ियों के माध्यम से ही यात्रा करनी चाहिए।
राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों को किए गए आधिकारिक संप्रेषण को देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
दूसरा जनरल के. सुंदरजी स्मृति व्याख्यान
दूसरा जनरल के. सुंदरजी स्मृति व्याख्यान 27 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली के माणेकशॉ केंन्द्र में आयोजित हुआ। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह में तीनों सेनाओं के अधिकारियों, सेवानिवृत अधिकारियों और शिक्षा जगत व थिंक टैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्याख्यान की शुरुआत सेना के 14वें प्रमुख जनरल के. सुंदरजी की स्मृति के साथ हुई। जनरल के. संदरजी को ‘‘मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट’’ का जनक कहा जाता है।
1986 से 1988 के अपने कार्यकाल के दौरान जनरल के. सुंदरजी ने भारतीय सेना में विभिन्न तकनीकी और युद्ध संबंधी कार्यों की शुरुआत की। मैकेनाइज्ड फोर्सेस से संबंधित अपनी संकल्पना को जनरल सुंदरजी ने मूर्त रूप देते हुए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना की। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की नवीनतम इकाई है और स्ट्राइक फोर्सेस का अभिन्न अंग है।
लेफ्टिनेंट जनरल पी सी थिमाया के स्वागत भाषण से स्मृति व्याख्यान की शुरुआत हुई। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने व्याख्यान दिया। श्री नवतेज सरना ने ‘‘21वीं शताब्दी में भारत का नेतृत्व: राजनयिक, सूचना, सैन्य और आर्थिक  आयामों के साथ रणनीतिक नेतृत्व’’ विषय पर अपने विचार रखे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल पी एम हरिज, पीवीएसम, एवीएसम, एसएस, वीएसएम  ने ‘‘ब्रासटेक से डोकलाम तक: हमारी रणनीतिक सैन्य नेतृत्व में बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि की आवश्यकता’’ विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अभय आहूजा को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 04 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।
रक्षा मंत्रालय
प्रमाणीकरण और समापन समारोह अभ्यास इंद्र-2021
भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास इंद्र का समापन समारोह 12 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं को एक दूसरे की परिचालन योजना, प्रक्रियाओं, युद्ध अभ्यास और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त अभियानों के संचालन से परिचित कराना था। युद्धाभ्यास के संचालन के दौरान संयुक्त प्रशिक्षण में हिस्सा लेते हुए दोनों सेनाओं के 250 सैनिकों की दो टुकड़ियों ने बेहद उत्साह और अपने पेशेवराना अंदाज का प्रदर्शन किया। अभ्यास के अंतिम चरण के दौरान मैकेनाइज्ड फोर्सेज और विशेष दस्तों ने एकीकृत लाइव फायरिंग तथा विशेष संयुक्त अभियानों में भाग लिया, इनमें शहरी इलाकों में विद्रोहियों की निकासी का अभियान भी शामिल था। इस दौरान सैनिकों ने न केवल एक-दूसरे के संगठनों के बारे में सीखा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शांति अभियानों में अपनाए जा रहे विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का भी आदान-प्रदान किया।
यह युद्ध अभ्यास बेहद सफल रहा और इस दौरान प्रशिक्षण में भाग लेकर दोनों देशों के सैनिकों को महत्वपूर्ण कार्य विधियां सीखने को मिली हैं। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों टुकड़ियों के बीच विकसित सौहार्द निश्चित रूप से सेनाओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एचसीएआरडी नामक रोबोट कोविड-19 स्वास्थ्य योद्धाओं की सहायता करेगा
अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 24 घंटे संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल करने के कारण खुद संक्रमित हो जाने का खतरा रहता है। अब एक नए मित्र की सहायता मिलने के बाद जोखिम की मात्रा में कमी आ सकती है। रोबोट डिवाइस एचसीएआरडी, जो हास्पीटल केयर एस्सिटिव रोबोटिक डिवाइस का संक्षिप्त नाम है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाये रखने के द्वारा अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं।
एचसीएआरडी का निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट के दुर्गापुर स्थिति सीएसआईआर लैब ने किया है। यह डिवाइस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है और आटोमैटिक एवं नेवीगेशन के मैनुअल मोड्स दोनों में ही काम करता है।
यह रोबोट नेवीगेशन, ड्राअर एक्टिवेशन जैसे फीचरों वाले एक कंट्रोल स्टेशन के साथ एक नर्सिंग बूथ द्वारा नियंत्रित एवं मोनीटर किया जा सकता है और इसका उपयोग रोगियों को दवाएं एवं भोजन उपलब्ध कराने, नमूना संग्रह करने तथा आडियो-विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए किया जा सकता है।
सीएसआईआर-सीएमईआरआई के निदेशक प्रो. डा. हरीश हीरानी ने कहा कि, ‘ यह हास्पीटल केयर एस्सिटिव रोबोटिक डिवाइस सेवाओं की प्रदायगी करने एवं अनिवार्य शारीरिक दूरी बनाते हुए कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रभावी हो सकते हैं। ‘ प्रो. हीरानी ने कहा कि इस डिवाइस की कीमत 5 लाख रुपये से कम है तथा वजन 80 किलाग्राम से कम है।
सीएसआईआर-सीएमईआरआई प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों के जरिये कोविड 19 के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जैसाकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमंट  समाज में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए संस्थान ने व्यापक रूप से आम जनता एवं स्वास्थ्य संस्थानों की सहायता करने के लिए पीपीई एवं समुदाय स्तर सुरक्षा उपकरणों को विकसित करने के लिए अपने संसाधनों को ईष्टतम रूप से प्रबंधित किया है।
सीएमईआरआई के वैज्ञानिकों ने डिस्इंफेक्शन वाकवे, रोड सैनिटाइजर यूनिट, फेस मास्क, मैकेनिकल वेंटिलेटर एवं हास्पीटल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी सहित कुछ अन्य कस्टमाइज्ड टेक्नोलाजी का भी विकास किया है।
एएम/एसकेजे
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जल शक्ति मंत्रालय
नमामि गंगे ने मेरठ में सीवेज उपचार अवसंरचना के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
परियोजना की लागत 369.74 करोड़ रुपये है, यह 2025 तक पूरी होगी
मेरठ में सीवेज उपचार संयंत्र  और अन्य अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन , उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स मेरठ एसटीपी प्रा. लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर नई दिल्ली में एनएमसीजी के महानिदेशक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड के अंतर्गत इस परियोजना की कुल लागत 369.74 करोड़ रुपये है और इसे दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
एनएमसीजी ने 220 एमएलडी की कुल क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र  का निर्माण करने के लिए परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन  संरचनाओं का विकास, आई एंड डी नेटवर्क बिछाना, 15 वर्षों के लिए परिचालन एवं रखरखाव सहित सीवेज पंपिंग स्टेशन आदि जैसे अन्य कार्य भी शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मेरठ शहर में मौजूदा सीवेज समस्याओं और इसके कारण काली नदी में सीवेज प्रदूषण की समस्या का समाधान करना भी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, मेरठ शहर से काली नदी  में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन नहीं होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। काली  कन्नौज के समीप गंगा नदी से मिलती है और इस परियोजना के पूरा होने से गंगा नदी के प्रदूषण में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।
समझौते पर उत्तर प्रदेश जल निगम  के अधीक्षण अभियंता, श्री एसके बर्मन, श्री मयंक अग्रवाल, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स मेरठ एसटीपी प्राइवेट लिमिटेड और श्री बिनोद कुमार, निदेशक , एनएमसीजी ने श्री जी. अशोक कुमार, एनएमसीजी के महानिदेशक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, जिन्होंने इस हस्ताक्षर प्रक्रिया के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर एनएमसीजी के उप महानिदेशक, श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव राज्य एजेंसियों और रियायतग्राही के अन्य प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित हुए।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग  के सहायक कार्यकारी अभियंताओं ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लिये प्रत्यक्षों करों का संकलन करना बहुत महत्त्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिये अत्यंत दक्षता और पारदर्शिता की जरूरत होती है। सरकार इन करों को विकास परियोजनाओं में खर्च करती है और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करती है। सरकार के लिये संसाधन जमा करने में आईआरएस अधिकारियों की अहम भूमिका होती है और इस तरह वह आधार तैयार होता है, जिस पर शासन के अन्य ढांचों का निर्माण होता है। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि करदाता न केवल राजस्व के स्रोत हैं, बल्कि वे राष्ट्र-निर्माण में हमारे साझीदार भी हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसा माहौल तैयार करें, जो कर संकलन तथा करदाताओं, दोनों के लिये सहायक व मित्रवत हो।
सहायक कार्यकारी अभियंताओं को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि सीपीडब्लूडी सार्वजनिक इमारतों, सरकारी कार्यालयों और आवास के निर्माण व रखरखाव के लिये जिम्मेदार है। जो लोग प्रशासन और शासन चलाते हैं उनके कारगर कामकाज के लिये भी जो अन्य परियोजनायें बुनियादी हैसियत रखती हैं, उनका दायित्व भी सीपीडब्लूडी पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तेज प्रगति के कारण सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं तथा अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों और सरकारी दफ्तरों जैसी जन संस्थाओं की मांग में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सीपीडब्लूडी अधिकारियों व सहायक कार्यकारी अभियंताओं का लक्ष्य होना चाहिये कि वे ऐसी सुविधाओं का निर्माण करें, जो न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये भी सतत भविष्य सुनिश्चित करें। राष्ट्रपति ने उनसे आग्रह किया कि वे परियोजनाओं को अधिक ऊर्जा-दक्ष, सतत और वातावरण-अनुकल बनाने के लिये अभिनव तरीकों की पड़ताल करें।
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