उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम के पास 811.69 एलएमटीखाद्यान्न भंडार उपलब्ध है
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहतमई और जून में 45.62 लाख लाभार्थियों को 22,812 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया; राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 2,092 मीट्रिक टन चना वितरित किए
पीएमजीकेएवाई के तहतअप्रैल-जून मेंलगभग 164 करोड़ लाभार्थियों को 82.16 एलएमटी अनाज वितरित किया गया
कुल खाद्यान्न भंडार:
भारतीय खाद्य निगम की दिनांक 11.06.2020 की रिपोर्ट के अनुसार एफसीआई के पास अभी 270.89एलएमटी चावल और 540.80 एलएमटी गेहूं का भंडार है। इस तरह लिए भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 811.69 एलएमटी खाद्यन्न  काभंडार उपलब्ध है। एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक महीने के लिए लगभग 55 एलएमटी खाद्यान्न की आवश्यकता होती है।
लॉकडाउन के बाद सेलगभग 117.43 एलएमटी खाद्यान्न की 4194 रेल रेकों के माध्यम से ढुलाई की गई। रेल मार्ग के अलावासड़कों और जलमार्गों के माध्यम से भी खाद्यान्न की ढुलाई की गई। कुल 245.23 एलएमटी खाद्यान्न का परिवहन किया गया। 15,500मीट्रिक टन अनाज की ढुलाई 13 जहाजों के माध्यम से की गई। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 11.68 एलएमटी खाद्यान्न पहुँचाए गए हैं।
प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न वितरण:

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत यह फैसला लिया है कि लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों और उन जरूरतमंद परिवारों को 8 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। सभी प्रवासी मजदूरों को मई और जून के महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 5.48 एलएमटी खाद्यान्न लिया और कुल 45.62 लाख लाभार्थियों  के बीच22,812 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया है। भारत सरकार ने 1.96 करोड़ प्रवासी परिवारों के लिए 39,000 मीट्रिक टन दालों की मंजूरी दी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों, और उन फंसे एवं जरूरतमंद परिवारों को मई और जून के महीने में प्रति परिवार 1 किलो चना / दाल मुफ्त में दी जाएगी जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। चना / दाल का यह आवंटन राज्यों की आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लगभग 33,916 मीट्रिक टन चना / दाल भेज दी गई है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कुल 23,733 मीट्रिक टन चना उठाया गया है। 2,092 मीट्रिक टन चना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वितरित किया गया है।भारत सरकार इस योजना के तहत खाद्यान्न के लिए लगभग 3,109 करोड़ रुपये और चने के लिए 280 करोड़ रुपये का सौ प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:
खाद्य अनाज 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत अप्रैल-जून के 3 महीने के लिए कुल 104.3 एलएमटी चावल और 15.2 एलएमटी गेहूं की आवश्यकता होती है,जिसमें से 94.71 एलएमटीचावल और 14.20 एलएमटी गेहूं विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए हैं। कुल 108.91 एलएमटी खाद्यान्न का उठाव किया गया है। अप्रैल 2020 के महीने में37 एलएमटी  खाद्यान्न 74 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया है। मई 2020 में कुल 35.82 एलएमटी खाद्यान्न 71.64 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया और जून,2020 के महीने में 9.34एलएमटी  खाद्यान्न18.68 करोड़ लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। भारत सरकार इस योजना के तहत लगभग 46,000 करोड़ का सौ प्रतिशतवित्तीय भार वहन कर रही है। इस योजना के तहत 6 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों-पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात को गेहूं आवंटित किया गया हैऔर शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को चावल प्रदान किया गया है।
दलहन
जहां तक दाल की बात है तो तीन महीनों के लिए कुल 5.87 एलएमची दाल की आवश्यकता है। भारत सरकार इस योजना के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपये का सौ प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है। अब तक 5.50 एलएमटी दालों को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दिया गया है और 4.91 एलएमटी दाल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गया हैजबकि 3.06 एलएमटी दालों का वितरण किया जा चुका है। 10.6.2020 की तारीख तक कुल 11.87 एलएमटी दाल  का भंडार उपलब्ध है।
खाद्यान्न की खरीद:
11.06.2020 तक कुल 376.58 एलएमटी गेहूं और 734.58 एलएमटी चावल की खरीद की गई।
ओपन मार्केट सेल्स स्कीम :
खुला बाजार बिक्री योजना  के तहतचावल की दर 22रुपये /किलो ग्राम और गेहूँ की दर 21 रुपये /किलो ग्राम तय की गई हैं। भारतीय खाद्य निगम ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ओएमएसएस के माध्यम से 5.57 एलएमटी गेहूं और 8.90एलएमटी चावल बेचे हैं।