कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल कल नर्मदा के केवडिया में 3 दिवसीय 'चिंतन शिविर' के समापन सत्र में राज्य का पहला "जिला सुशासन सूचकांक" जारी करेंगे
डीजीजीआई हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद जिला स्तर पर प्रशासनिक सुशासन के मानदंड स्थापित करने के लिए उन्नत प्रशासनिक सुधार प्रस्तुत करता है
डीजीजीआई गुजरात भारत के किसी भी बड़े राज्य के मुकाबले प्रथम स्थान पर है, ये संकेतक गुजरात के सभी जिलों में 10 क्षेत्रों के तहत 65 संकेतकों पर आधारित है
रैंकिंग जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करेगी और मौजूदा कमियों को दूर करने, योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करने के प्रयासों में राज्य और जिला प्रशासन को उपयोगी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल 21 मई, 2023 को गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में गुजरात का पहला "जिला सुशासन सूचकांक" जारी करेंगे। सूचकांक को गुजरात सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग , भारत सरकार के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जिसमें सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद नॉलेज पार्टनर के रूप में है। तीन दिवसीय 10वें चिंतन शिविर के समापन सत्र में सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस वर्ष गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में गुजरात सरकार के वरिष्ठ और कनिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए विचार-मंथन सत्र आयोजित किए जाते हैं।
जीजीआई 2019 की तुलना में 12.3 प्रतिशत की संचयी वृद्धि के साथ गुजरात जीजीआई 2021  में पहले स्थान पर है। डीजीजीआई गुजरात की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करके गुजरात के शासन मॉडल का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसे देश के अन्य जिलों में अपनाया जा सकता है। 2019 से 2023 तक, गुजरात के जिलों और राज्य सरकार के संस्थानों ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 4 प्रधान मंत्री पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें शामिल हैं -  स्वच्छ भारत अभियान  के लिए मेहसाणा – 2020,  शिक्षा समीक्षा केंद्र - 2021 शिक्षा विभाग के इनोवेशन स्टेट श्रेणी के तहत पुरस्कार,  इनोवेशन स्टेट कैटेगरी - 2022 के तहत स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन  मेहसाणा में समग्र शिक्षा - 2022। इसके अलावा, राज्य को चार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार भी मिले।
गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने डीजीजीआई गुजरात बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। गुजरात के मुख्य सचिव श्री राजकुमार ने श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, डीएआरपीजी और श्री एनबीएस राजपूत, संयुक्त सचिव, डीएआरपीजी के साथ मिलकर काम किया ताकि गुजरात में शासन मॉडल की विविधता को मापने वाले सूचकांक की अवधारणा और निर्माण को सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए हितधारकों ने भारत सरकार के स्तर पर 12 बैठकों में आवश्यक चर्चा की, जिसमें गुजरात के मुख्य सचिव, सचिव एआर आदि शामिल थे। उनके बीच समन्वय सीजीजी हैदराबाद द्वारा किया गया था।
डीजीजीआई जिला स्तर पर प्रशासनिक मापदंडों में उन्नत प्रशासनिक सुधार प्रस्तुत करता है। गुजरात के सभी 33 जिलों में प्रशासनिक मानदंड का सूचकांक 10 क्षेत्रों में 65 संकेतकों के तहत 126 डेटा बिंदुओं पर आधारित है। यह गुजरात के सभी जिलों में प्रशासन के स्तर का अंदाजा लगाने और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को जानने का एक समान माध्यम है। यह उम्मीद की जाती है कि यह मौजूदा कमियों को दूर करने, योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करने के लिए राज्य और जिला प्रशासनों को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। रैंकिंग नागरिक केंद्रित प्रशासन और सुशासन प्रदान करने के उनके प्रयासों में सभी जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करेगी।
डीजीजीआई गुजरात की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :
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क्र.सं.
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सेक्टर्स
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शीर्ष रैंकिंग वाले जिले
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1
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2
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3
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पूर्ण डीजीजीआई रैंक
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नवसारी
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राजकोट
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अहमदाबाद
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1
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कृषि और संबद्ध
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पोरबंदर
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जूनागढ़
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देवभूमि द्वारका
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2
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वाणिज्य और उद्योग
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पंचमहल
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भरुच
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वडोदरा
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3
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मानव संसाधन विकास
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बोटाद
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पंचमहल
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भावनगर
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4
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सार्वजनिक स्वास्थ्य
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अहमदाबाद
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दाहोद
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महासागर
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5
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सार्वजनिक संरचनाएं और सुविधाएं
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सूरत
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अहमदाबाद
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वलसाड
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6
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समाज कल्याण और विकास
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भरूच
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अहमदाबाद
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नवसारी
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7
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वित्तीय समावेशन और अधिकारिता
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दाहोद
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नर्मदा
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वडोदरा
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8
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न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा
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मोरबी
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देवभूमि द्वारका
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गांधीनगर
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9
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पर्यावरण
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भावनगर
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बोटाद
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राजकोट
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10
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नागरिक केंद्रित शासन
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जूनागढ़
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खेड़ा
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बोटाद
- सभी 33 जिलों ने दूध उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है और दो तिहाई से अधिक जिलों ने खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है।
- सभी जिलों ने 100 प्रतिशत से अधिक फसलों की सघनता हासिल कर ली है।
- जिला स्तरीय सुविधा समिति  सूचकांक में 22 जिलों ने कुल मिलाकर 90 से अधिक अंक प्राप्त किए।
- 29 जिलों ने औद्योगिक उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- स्टार्टअप की संख्या के मामले में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जिले गुजरात के शीर्ष जिले हैं।
- नवसारी जिले ने उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में उच्चतम परिवर्तन दर की सूचना दी है।
- प्रदेश के सभी जिलों में आईटीआई में 90 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- कुल 25 जिलों के रोजगार कार्यालयों में कुल पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट अनुपात  60 प्रतिशत से अधिक देखा गया है।
- 27 जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक कार्यशील स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं।
- 31 जिलों ने 85 प्रतिशत से अधिक संस्थागत प्रसव का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- अहमदाबाद जिले ने यूएलबी और जीपी के अपने संसाधनों से उच्चतम प्रति व्यक्ति आय दर्ज की।
- गांधीनगर, सूरत और भरूच जिलों में पीएमएवाई-ग्रामीण और ग्रामीण के तहत निर्माण के लिए स्वीकृत घरों के निर्माण का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया।
- सभी 33 जिलों में आधार लिंक्ड राशन कार्ड का प्रतिशत 99 प्रतिशत से अधिक है।
- मध्याह्न भोजन योजना के तहत 25 जिलों ने 95 प्रतिशत से अधिक छात्रों को भोजन उपलब्ध कराया है।
- 29 जिलों से अधिक ने पानी के नमूने गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की सूचना दी है।
- बनासकांठा, साबरकांठा और जामनगर जिलों ने आईपीसी  के तहत अपराधों में चार्जशीट दाखिल लिए न्यूनतम दिनों का समय लिया है।
- कुल नौ जिलों में स्वागत पोर्टल पर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा है, “जब लोक-केंद्रित प्रशासन होता है, विकासोन्मुख प्रशासन होता है, तो न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। सुशासन में जनता के प्रति जवाबदेही की भावना शामिल है। यदि एक ही राज्य में एक जिला अच्छा प्रदर्शन करता है और दूसरा नहीं करता है, तो इसके पीछे असली कारण सुशासन में अंतर है।
पिछले कई वर्षों में, डीएआरपीजी ने सुशासन सूचकांक 2019, सुशासन सूचकांक 2021, नीएसडीए 2019, नीएसडीए 2021, डीजीजीआई जम्मू और कश्मीर और अब डीजीजीआई गुजरात की घोषणा करके प्रशासनिक प्रणाली में बेंचमार्किंग सुधारों को सफलतापूर्वक पेश किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संदेश में कहा, ““पहले डीजीजीआई गुजरात का प्रकाशन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिला प्रशासनिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में नागरिकों और प्रशासन के बीच संपर्क का पहला बिंदु है। वे विकास, समाज के वंचित समुदायों के कल्याण और नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए विकास के साथ-साथ उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जानी चाहिए। डीजीजीआई गुजरात के 33 जिलों में से प्रत्येक को देश में सबसे अच्छे प्रशासन वाले जिलों के स्तर तक विकसित करने में सक्षम बनाएगा।”
इस अवसर पर, डीएआरपीजी ने उन अधिकारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस दस्तावेज़ को तैयार करने और देश के "अधिकतम प्रशासन - न्यूनतम सरकार" के राष्ट्र के प्रशासनिक मॉडल को आगे बढ़ाना संभव बनाया है।