नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया
यह मानचित्र डीजीसीए के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म https://digitalsky.dgca.gov.in/home पर उपलब्ध
आत्मनिर्भर भारत के अपने सामूहिक दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया है। यह मानचित्र डीजीसीए के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म https://digitalsky.dgca.gov.in/home परउपलब्ध है।
ड्रोन हवाई क्षेत्र मानचित्र 25 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जारी उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021,15 सितंबर 2021 को जारी ड्रोन के लिए पीएलआई योजना और 15 फरवरी 2021 को जारी किए गए भू-स्थानिक डेटा दिशानिर्देशों के अनुवर्ती के रूप में आता है। ये सभी नीति सुधार आगामी ड्रोन क्षेत्र में जबरदस्त विकास को बढ़ावा देंगे।
क्यों जरूरी हैं ड्रोन?
ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। इनमें कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भू-स्थानिक मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन शामिल हैं। ड्रोन अपनी पहुंच, बहुमुखी प्रतिभा और उपयोग में आसानी के कारण विशेष रूप से भारत के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सृजनकर्ता हो सकते हैं।
नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मितव्ययी अभियांत्रिकी और इसकी विशाल घरेलू मांग की पारंपरिक क्षमता को देखते हुए, भारत में 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता है।
इन ड्रोन पहलों का संभावित प्रभाव क्या है?
नए नियमों के लिए धन्यवाद, ड्रोन पीएलआई योजना और स्वतंत्र रूप से सुलभ ड्रोन हवाई क्षेत्र के नक्शे, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण उद्योग में अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो सकता है। ड्रोन निर्माण उद्योग का वार्षिक बिक्री कारोबार 2020-21 में 60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 900 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। ड्रोन निर्माण उद्योग से अगले तीन वर्षों में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
ड्रोन सेवा उद्योग  और भी बड़े पैमाने पर विकसित होगा। अगले तीन वर्षों में इसके बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। ड्रोन सेवा उद्योग से तीन वर्षों में पांच लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
ड्रोन हवाई क्षेत्र मानचित्र की शीर्ष 10 विशेषताएं
- ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा भारत का एक परस्पर प्रभावकारी मानचित्र है जो पूरे देश में पीले और लाल क्षेत्रों का सीमांकन करता है।
- हरा क्षेत्र 400 फीट तक का हवाई क्षेत्र है जिसे लाल या पीले क्षेत्र के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है; और एक परिचालित हवाई अड्डे की परिधि से 8-12 किमी के बीच स्थित क्षेत्र से 200 फीट ऊपर।
- हरे क्षेत्र में, 500 किलोग्राम तक वजन वाले ड्रोन के संचालन के लिए किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- एक निर्दिष्ट हरे क्षेत्र में पीला क्षेत्र 400 फीट से ऊपर का हवाई क्षेत्र है; एक परिचालित हवाई अड्डे की परिधि से 8-12 किमी के बीच स्थित क्षेत्र में 200 फीट से ऊपर और एक परिचालित हवाई अड्डे की परिधि से 5-8 किमी के बीच स्थित क्षेत्र में जमीन के ऊपर।
- पीले क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए मामले के अनुसार संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण- एएआई, आईएएफ, नौसेना, एचएएल आदि से अनुमति की आवश्यकता होती है।
- पीले क्षेत्र कोहवाई अड्डे की परिधि से पहले के 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है।
- लाल क्षेत्र 'नो-ड्रोन ज़ोन' है जिसके भीतर केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही ड्रोन का संचालन किया जा सकता है।
- हवाई क्षेत्र के नक्शे को अधिकृत संस्थाओं द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- ड्रोन संचालित करने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी बदलाव के लिए नवीनतम हवाई क्षेत्र के नक्शे की अनिवार्य रूप से जांच करनी चाहिए।
- ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा बिना किसी लॉगिन आवश्यकता के सभी के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर निशुल्क रूप से उपलब्ध है।
ड्रोन नियम, 2021 की शीर्ष 15 विशेषताएं 
- विश्वास, स्व-प्रमाणन और गैर-घुसपैठ निगरानी के आधार पर।
- कई अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ समाप्त कर दी गईं। फार्मों की संख्या 25 से घटाकर 5 की गई है। शुल्क के प्रकार 72 से घटाकर 4 किए गए हैं।
- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- लाल और पीले क्षेत्र के साथ इंटरएक्टिव ड्रोन हवाई क्षेत्र मानचित्र को24 सितंबर 2021 तक जारी किया जाएगा।
- हरे क्षेत्र में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- पीला क्षेत्र, जहाँ एटीसी की अनुमति आवश्यक है, को हवाई अड्डे की परिधि से 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है।
- माइक्रो ड्रोन  और ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया। इसमें ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी।
10. भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं।
11. डीजीसीए से आयात मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
12. एक अधिकृत ड्रोन स्कूल से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर डीजीसीए द्वारा रिमोट पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा।
13. उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रूपए कर दिया गया। पहले कई लाख था।
14. माल वितरण के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
- शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।
ड्रोन के लिए पीएलआई योजना की शीर्ष 15 विशेषताएं 
- ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के लिए आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपये है जो तीन वित्तीय वर्षों के लिए है। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुना है।
- ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता के लिए प्रोत्साहन उसके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन के 20% जितना अधिक होगा।
- मूल्यवर्धन की गणना ड्रोन और ड्रोन घटकों से वार्षिक बिक्री राजस्व  घटाकर ड्रोन और ड्रोन घटकों की खरीद लागत  के रूप में की जाएगी।
- सरकार, सभी तीन वर्षों के लिए पीएलआई दर को 20% पर स्थिर रखने के लिए सहमत हो गई है, केवल ड्रोन उद्योग के लिए ही विशेष समाधान प्रदान किया गया है। अन्य क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं में, पीएलआई दर हर वर्ष कम हो जाती है।
- पीएलआई योजना का प्रस्तावित कार्यकाल वित्त वर्ष 2021-22 में प्रारंभ होने से तीन वर्ष का है। उद्योग के परामर्श से इसके प्रभाव का अध्ययन करने के बाद पीएलआई योजना को बढ़ाया या फिर से तैयार किया जाएगा।
- सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए किए गए एक और विशेष उपाय में, 50% के बजाय ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए शुद्ध बिक्री के 40% पर न्यूनतम मूल्यवर्धन मानदंड तय करने पर सहमति जताई है। इससे लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा।
- पीएलआई योजना में ड्रोन घटकों की एक विस्तृत विविधता शामिल है:
- एयरफ्रेम, प्रोपल्शन सिस्टम , पावर सिस्टम, बैटरी और संबंधित घटक, लॉन्च और रिकवरी सिस्टम;
- इनरशियल मीजरमैंट यूनिट, इनरशियल नेविगेशन सिस्टम, उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल, भूमि नियंत्रण स्टेशन और संबंधित घटक;
- संचार प्रणाली 
- कैमरा, सेंसर, छिड़काव प्रणाली और संबंधित पेलोड आदि;
- 'डिटेक्ट एंड अवॉइड' सिस्टम, इमरजेंसी रिकवरी सिस्टम, ट्रैकर्स आदि और सुरक्षा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अन्य घटक।
- सरकार द्वारा समय-समय पर पात्र घटकों की सूची में विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि ड्रोन तकनीक में विकास होता रहता है।
- सरकार ने ड्रोन से संबंधित आईटी उत्पादों के डेवलपर्स को भी शामिल करने के लिए प्रोत्साहन योजना की कवरेज को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
- सरकार ने वार्षिक बिक्री कारोबार के संदर्भ में एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए पात्रता मानदंड को नाम मात्र के स्तर पर रखा है - 2 करोड़ रूपए  और 50 लाख रूपए । इससे लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी।
- वार्षिक बिक्री कारोबार के मामले में गैर-एमएसएमई कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड 4 करोड़ रूपए और 1 करोड़ रूपए रखा गया है।
- ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता को देय प्रोत्साहन उसके मूल्यवर्धन का केवल पांचवां हिस्सा होगा जैसा कि एक नमूना वर्ष के लिए नीचे दिखाया गया है :
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उदाहरण: एक निर्माता के लिए पीएलआई गणना 
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दावा वर्ष
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बिक्री- जीएसटी का शुद्ध 
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खरीद- जीएसटी का शुद्ध

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मूल्यवर्धन

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पीएलआईमूल्य
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बकाया पीएलआई 
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वित्त वर्ष 2021-22
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100
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60
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100–60 = 40
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20%
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40 x 20% = 8
- एक निर्माता के लिए पीएलआई कुल वार्षिक परिव्यय के 25% तक सीमित होगा। इससे लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी।
- यदि कोई निर्माता किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए योग्य मूल्यवर्धन के लिए सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे बाद के वर्ष में इस प्रोत्साहन का दावा करने की अनुमति दी जाएगी यदि वह बाद के वर्ष में कमी को पूरा करती है।
- अनुमानित पेआउट शेड्यूल नीचे दिखाया गया है:
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ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई का अनुमानित भुगतान कार्यक्रम
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दावा वर्ष
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बिक्री- जीएसटी का शुद्ध 
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खरीद- जीएसटी का शुद्ध

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योग्य मूल्यवर्धन 
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मूल्यवर्धन के लिए पीएलआई दर 
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लागू पीएलआई 
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संवितरण वर्ष
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वित्त वर्ष 21-22
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200
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120
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80
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20%
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16
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वित्त वर्ष
22-23
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वित्त वर्ष 22-23
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400
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240
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160
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20%
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32
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वित्त वर्ष
23-24
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वित्त वर्ष 23-24
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900
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540
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360
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20%
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72
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वित्त वर्ष
24-25
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कुल
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1500
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900
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600
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20%
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120
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