ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जीपीएस आधारित टोल संग्रहण व्यवस्था स्वीकृत: नितिन गडकरी
जीपीएस तकनीकि के इस्तेमाल से अगले 5 वर्षों में टोल संग्रहण बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने देश भर में वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए टोल संग्रहण हेतु जीपीएस  को लागू किए जाने को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को अगले दो वर्षों में टोल बूथ मुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
आज यहाँ एसोचैम के स्थापना सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के जुड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए “राष्ट्रीय बुनियादी पाइपलाइन” पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि टोल के लिए वसूला जाने वाला शुल्क वाहनों के परिचालन के आधार पर सीधे बैंक खातों से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सभी वाणिज्यिक वाहनों में पहले से ही वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लग कर आ रही है,पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगाए जाने के लिए सरकार जल्द ही कोई योजना लेकर आएगी।
केंद्रीय मंत्री ने आशा व्यक्त की कि आगामी मार्च तक टोल संग्रहण 34,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। श्री गडकरी ने सूचित किया कि टोल संग्रहण के लिए जीपीएस तकनीकि के इस्तेमाल से आगामी 5 वर्षों में टोल से होने वाली आय बढ़ते हुए 1,34,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास भारत में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की कुंजी है। हालांकि इस समय भारत में उद्योग शहरी क्षेत्रों में केंद्रीकृत हैं, जिसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है अन्यथा बढ़ते शहरीकरण के चलते दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तथा अन्य शहरों के समक्ष जैसी चुनौतियाँ बाकी शहरों में भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी विकास में सरकारी-निजी भागीदारी के मॉडल को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होंगी उनमें सरकार पूरा सहयोग देगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर कल मुंबई में फिट इंडिया क्विज 2022 के राज्य स्तर के विजेताओं को सम्मानित करेंगे
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 23 जुलाई, 2023 को बांद्रा, मुंबई स्थित बीकेसी में दूसरे फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तर के विजेताओं के लिए एक सम्मान समारोह की मेजबानी करेगा। समारोह में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहेंगे।
फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तर के विजेताओं को रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। फिट इंडिया क्विज, फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसका शुभारम्भ 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाना है।
फिट इंडिया क्विज 2022 स्कूल और छात्रों के लिए 3.25 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार के साथ खेल और फिटनेस पर भारत का सबसे बड़ा क्विज है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और युवा कार्यक्रम एवं खेल और गृह राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक ने केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में बीते साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूलों के लिए फिट इंडिया नेशनल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज के दूसरे संस्करण का शुभारम्भ किया था।
क्विज में भारत का समृद्ध खेल इतिहास, फिटनेस और पोषण से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री डीआरडीओ की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित करेंगे
रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 जनवरी, 2020 को रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन  की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
यह कार्यक्रम बेंगलुरु में डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट में आयोजित किया जाएगा। प्रयोगशलाएं राष्ट्र को समर्पित करने के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री वहां एक पट्टिका का अनावरण करेंगे और वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे। डीआरडीओ इस अवसर पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपने कुछ नवोन्मेष उत्पाद भी दिखाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और डीआरडीओ के अध्यक्ष डा. जी सतीश रेड्डी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि 2014 में डीआरडीओ पुरस्कार वितरित करने के बाद रक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ और जाने माने वैज्ञानिकों तथा सशस्त्र सेनाओं के बड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में डीआरडीओ की पांच युवा वैज्ञानकि प्रयोगशलाएं बनाए जाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रयोगशालाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें 35 वर्ष तक की आयु वाले युवा वैज्ञानिकों द्वारा कुछ अनूठे शोध कार्य किए जाएं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रक्षा अनुसंधान गतिविधियों में बड़े पैमाने पर युवाओं को शामिल करने का आह्वान भी किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इस क्ष्ेात्र में वैश्विक तकनीकी में हो रही प्रगति के साथ कदम मिलाकर चल रहा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 13,700 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने दिनांक 23 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए आवश्यक विभिन्न हथियारों/ प्लेटफार्मों/ उपकरणों/ आवश्यक प्रणालियों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है । 13,700 करोड़ रुपये की कुल लागत के लिए तीन एओएन को स्वीकृति प्रदान की गई । ये सभी एओएन रक्षा अधिग्रहण की सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी में हैं अर्थात 'बाय [इंडियन-आईडीडीएम ] ।
इन सभी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा । इनमें अन्य उपकरणों के साथ साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए प्लेटफॉर्म और सिस्टम शामिल होंगे ।
समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेने और पूंजी अधिग्रहण के लिए लिए गए समय को कम करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने यह भी मंजूरी दी कि डीएंडडी मामलों के अलावा सभी पूंजी अधिग्रहण अनुबंध  दो वर्षों में समाप्त किए जाएंगे । रक्षा मंत्रालय सेना के तीनों अंगों और सभी हितधारकों के परामर्श से इसे प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा ।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सोमवार, 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी सोमवार को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन सड़क के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देश भर में आम जनता, विशेषकर युवाओं में सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य सभी पक्षकारों को सड़क सुरक्षा में उनका योगदान बढ़ाने का उन्हें अवसर देना भी है। इस महीने के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ चालकों और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें सड़क दुर्घटना के कारणों और दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों को रेखांकित किया जाएगा। इन गतिविधियों में सड़क सुरक्षा से जुड़े बैनर, वॉकथॉन, निर्देशक संकेतकों और प्रचार पुस्तिका प्रदर्शित की जाएंगी। सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों में राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्वस्थ्य, शिक्षा, नगर निकायों के साथ-साथ वाहन निर्माता और विक्रेता, ट्रांसपोर्ट संगठन, चिकित्सक, पीएसयू, व्यावसायिक संगठन और विभिन्न एनजीओ भाग ले रहे हैं।
संघ लोक सेवा आयोग
इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2021 के परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई, 2021 को आयोजित इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2021 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2021 के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।
परीक्षा के प्रत्येक चरण में इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इनके द्वारा, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन पूर्णतया अनंतिम है। अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों को 21 नवम्बर, 2021 को आयोजित की जाने वाली इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2021 में भाग लेना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे रेल मंत्रालय द्वारा जारी इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 की नियमावली तथा आयोग द्वारा जारी परीक्षा नोटिस सं. 07/2021-इंजी., दिनांक 07.04.2021 का अवलोकन करें, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र, इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2021 के प्रारंभ होने से लगभग 3 सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2021 से संबंधित अंक तथा कट ऑफ अंक, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 की संपूर्ण प्रक्रिया के पूरा होने अर्थात् इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 के अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट अर्थात् https://upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में, इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2021 के लिए केंद्र/विषय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा
संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं.  23388088/ 23385271/ 23381125/ 23098543 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा हाल परिसर में मोबाइल फोन वर्जित हैं।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
उम्मीदवारों के नाम के लिए यहां क्लिक करें:
<><><><><>
SNC/TM/RR
(Visitor Counter : 311
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2001 के संसद हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी
प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2001 के संसद हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम आज उन लोगों की वीरता और बलिदान का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। देश हमेशा उनका आभारी रहेगा।"
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पहेलीनुमा परत जहां सूर्य का आंतरिक रोटेशन प्रोफाइल बदलता है, की सैद्धांतिक व्याख्या
लम्बे समय से यह बात ज्ञात थी कि सूर्य की भूमध्य रेखा ध्रुवों की तुलना में अधिक तेजी से घूमती है। बहरहाल, ध्वनि तरंग का उपयोग करते हुए सूर्य की आंतरिक रोटेशन की जांच करने से एक पहेलीनुमा परत का पता चला जहां सूर्य का रोटेशन प्रोफाइल बहुत तेजी से बदलता है। इस परत को नियर-सर्फेस शीयर लेयर  कहा जाता है और इसका अस्तित्व सौर सतह के बहुत निकट मौजूद होता है जहां एंगुलर वेलोसिटी में बाह्य रूप से कमी होती है।
इस परत की व्याख्या की लम्बे समय तक जांच के बाद, भारतीय खगोलविदों ने इसके अस्तित्व के लिए पहली बार एक सैद्धांतिक व्याख्या पाई है। एनएसएसएल को समझना सनस्पॉट फॉर्मेशन, सौर चक्र जैसी कई सौर घटनाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है और यह अन्य तारों में भी ऐसी ही घटनाओं को समझने में सहायक होगा।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज  के शोधकर्ता बिभूति कुमार झा ने बैंगलुरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. अर्नब राय चौधरी के साथ मिलकर पहली बार सूर्य में एनएसएसएल के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या की है। यह शोध पत्र रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जर्नल मंथली नोटिसेज में प्रकाशित हुआ है।
अपने अध्ययन में उहोंने थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन नामक एक समीकरण का उपयोग किया। यह व्याख्या करती है कि किस प्रकार सौर ध्रुवों और भूमध्य रेखा, जिसे थर्मल विंड टर्म कहते हैं, के तापमान में मामूली अंतर का संतुलन सोलर डिफरेंशियल रोटेशन के कारण प्रतीत होने वाले सेंट्रिफुगल फोर्स के कारण होता है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थिति केवल सूर्य के आंतरिक हिस्से में ही होती है और यह सौर्य सतह के निकट नहीं होती। इस शोध पत्र में, लेखकों ने प्रदर्शित किया है कि यह धारणा वास्तव में सतह के निकट भी होती है।
उन्होंने नोट किया कि अगर सौर सतह के निकट यह स्थिति सही है तो यह एनएसएसएल के अस्तित्व की व्याख्या कर सकती है जिसका अनुमान हेलियोसिज्मोलॉजी आधारित ऑब्जर्वेशन में लगाया जाता है।
चित्र: सौर रोटेशन प्रोफाइल की गणना झा और चौधरी  द्वारा दिए गए सैद्धांतिक मॉडल के आधार पर की गई। ठोस, काली और डैश्ड लाल परिरेखाएं क्रमशः मॉडल और ऑबजर्वेशन पर आधारित कोणीय रोटेशन की रूपरेखाएं हैं।
प्रकाशन लिंक:
ArXiv: https://arxiv.org/abs/2105.14266
DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stab1717
विस्तृत जानकारी के लिए बिभूति कुमार झा  और अर्नब राय चौधरी से संपर्क किया जा सकता है।
आयुष
आयुष मंत्रालय विश्व होमियोपैथी दिवस पर दो दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन करेगा
आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में तीन प्रमुख संस्थाओं - केंद्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय होमियोपैथी आयोग और राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान द्वारा नई दिल्ली में दो दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन विश्व होमियोपैथी दिवस  के अवसर पर नौ और दस अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली के भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम प्रेक्षागृह में होगा। विश्व होमियोपैथी दिवस, होमियोपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार उनकी 267वीं जयंती है। इस वैज्ञानिक सम्मेलन की विषयवस्तु “होमियोपैथीः पीपुल्स च्वॉइस फ़ॉर वैलनेस”  है।
9 अप्रैल, 2022 को वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आयुष, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल, आयुष राज्यमंत्री डॉ. महेन्द्रभाई मुंजपरा के साथ करेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों में होमियोपैथी अनुसंधानकर्ता, होमियोपैथी सम्बंधी विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक, होमियोपैथी डॉक्टर, छात्र, उद्यमी तथा विभिन्न होमियोपैथिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
इस सम्मेलन में अब तक के सफर, होमियोपैथी के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों और होमियोपैथी के विकास के लिये भावी रणनीति बनाने और उनकी समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इस समय होमियोपैथी के प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद शुरू करने की जरूरत है, ताकि क्लीनिकल शोध सूचनातंत्र, क्लीनिकल शोध में आंकड़ों के मानकों, नीतिगत मुद्दों, शैक्षिक मानकों और प्रशिक्षण सम्बंधी संसाधनों का जायजा लिया जा सके तथा मुद्दों का समाधान किया जा सके। उपचारात्मक सुविधा आपूर्ति और अनुसंधान को एक साथ मिलाकर प्रौद्योगिकी में तेजी से होने वाले नवोन्मेष से तालमेल बैठाया जा सकेगा जो वैश्विक स्वास्थ्य सुविधा आपूर्ति में बदलते पैमानों के अनुरूप हैं। होमियोपैथी को एकीकृत स्वास्थ्य सुविधा में प्रभावशाली और सक्षम अंग के रूप में शामिल करना अपरिहार्य हो गया है, जिसके लिये रणनीतियों की पहचान और उन पर काम करना जरूरी है।
इस वैज्ञानिक सम्मेलन के दौरान जो चर्चा होगी, उसका लक्ष्य होगा कि आम जन में होमियोपैथी की स्वीकार्यता बढ़ाई जाये और लोगों के आरोग्य के मद्देनजर होमियोपैथी को पहले विकल्प के तौर पर अपनाने की दिशा में भावी रोडमैप तैयार किया जाये।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव में आने वाले “महा” चक्रवात से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए
एनसीएमसी की बैठक की अध्यक्षता की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने आज नई दिल्ली में गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव में आने वाले “महा” चक्रवात से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए एनसीएमसी की बैठक की अध्यक्षता की।
कैबिनेट सचिव ने मौजूदा हालात और बचाव तथा राहत गतिविधियों की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यकता हो, वहां फौरन मदद पहुंचाई जाये।
मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात इस समय पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर मौजूद है और पश्चिम व उत्तर की ओर बढ़ रहा है। आशंका है कि 5 नवम्बर की सुबह इसमें तेजी आयेगी। इसके बाद वह कमजोर पड़ेगा तथा 6 नवम्बर की रात और 7 नवम्बर की भोर में गुजरात और महाराष्ट्र से टकरायेगा। आशंका है कि इस दौरान भारी वर्षा होगी और 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ समुद्र में डेढ़ मीटर तक की लहरें उठेंगी।
गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों ने बताया कि दोनों राज्यों में जरूरी तैयारियां कर ली गई है तथा एनडीआरएफ, एचडीआरएफ की टीमों को तटरक्षक और नौसेना के पोतों के साथ तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दमन एवं दीव प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों और बचाव कार्य का ब्यौरा पेश किया।
बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आईएमडी, एनडीएमए और एनडीआरएफ के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव तथा दमन एवं दीव प्रशासन के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री कोयला क्षेत्र के लिए भविष्य की रणनीति बनाने के लिए चिंतन शिविर आयोजित करेंगे
क्षेत्र के विशेषज्ञों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया
कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कोल कंपनियों के सभी सीएमडी के लिए 17 से 18 फरवरी, 2020 तक गुजरात के केवडिया के स्टेचू ऑफ यूनिटी में दो-दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किये जायेंगे। “कोयला क्षेत्र के लिए भविष्य का मार्ग”विषय पर रणनीति तैयार करना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी शिविर का उद्घाटन करेंगे, जिनसे यह उम्मीद की जा रही है कि इस विषय पर विचार-विमर्श को अच्छी तरह मार्गदर्शन देंगे। कोयले के आयात को खत्म करने के उद्देश्य से, 2023-24 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, जो विदेशी मुद्रा बहिर्गमन का एक बड़ा स्रोत है।
जिन विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा, वे हैं-
- भारत में कोयले का भविष्य
- सीआईएल और देश द्वारा एक अरब टन उत्पादन प्राप्त करने की रणनीति
- एक अरब टन कोयले के उत्खनन के लिए रणनीति
- स्थानीय समुदाय का सहयोग/ टिकाऊ कोयला
- कोयला क्षेत्र और व्यापार विविधीकरण में निवेश
- भूमि खरीद के वैकल्पिक मॉडल
- सेवा  - सामुदायिक सहायता कार्यक्रम
विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया गया दस्तावेज आगामी महीनों में कोयला क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह आठवां समझौता ज्ञापन है।
यह समझौता ज्ञापन न्यायालयों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा और दोनों देशों की आईटी कंपनियों एवं स्टार्ट-अप के लिए विकास का एक संभावित क्षेत्र साबित हो सकता है।
हाल के वर्षों में, भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध बहुआयामी तरीके से प्रगाढ़ हुए हैं। विधि एवं न्याय के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को और गति मिलेगी। यह समझौता न सिर्फ दोनों देशों के बीच न्यायिक एवं अन्य कानूनी क्षेत्रों में ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को संभव बनाएगा बल्कि “पड़ोसी पहले” की नीति के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया
इरेडा ने समारोह के क्रम में “इंडिया@75: फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर विमेन” और “इंडिया@75: फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन्स” पर दो विमर्श सत्रों का आयोजन किया
इरेडा की महिला कर्मियों ने समारोह में उत्साहपूर्ण भागीदारी की
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.  ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसमें महिला कर्मियों का अभिनंदन किया गया तथा सभी कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहन देने की भावना व्यक्त की गई।
सभी महिला कर्मियों को हार्दिक शुभकामनायें देते हुये इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, “महिला कार्यबल को समर्थन देने के लिये इरेडा कई नीतियों पर अमल करता है, जैसे बच्चों की देखभाल के लिये अवकाश और मातृत्व अवकाश, आदि। कंपनी महिला कर्मियों को विशेष सुविधायें भी देती है, जैसे जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ  के साथ साप्ताहिक सलाह और महिला योग शिक्षक के साथ दैनिक योग सत्र। इसके अलावा, इरेडा इसके लिये भी प्रतिबद्ध है कि कंपनी में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिये हर स्तर पर नेतृत्व में लैंगिक समानता के उद्देश्य को पूरा किया जाये। उल्लेखनीय है कि इस समय कंपनी में महिला कर्मियों की संख्या कुल कर्मियों का 24 प्रतिशत है।” इरेडा की मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमती मनीषा सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
समारोह के क्रम में इरेडा ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  की पूर्व अध्यक्ष सुश्री प्रवीण महाजन  के साथ एक विमर्श सत्र का भी आयोजन किया। वे पहली महिला हैं, जो सीबीआईटीसी की अध्यक्ष बनीं और अखिल भारतीय टेनिस संघ की अध्यक्ष बनने वाली भी वे पहली महिला रही हैं। सुश्री महाजन ने कंपनी की महिला कर्मियों के साथ अपने अनुभवों और नजरिये को साझा किया। रति फाइनेंस के संस्थापक श्री राहुल चांदलिया ने “इंडिया@75: फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर विमेन” विषय पर प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। इसी तरह सक्षम सोशल वेलफेयर सोसायटी की डॉ. ऋतु और डॉ. आरती ने “इंडिया@75: फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन्स” विषय पर महिलाओं को सम्बोधित किया। इरेडा की मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमती मनीषा सक्सेना ने प्रेरक संवाद के जरिये महिला कर्मियों को प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम “आजादी का अमृत महोत्सव” समारोह के क्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें महिला कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। इसका समापन महिला कर्मियों द्वारा पेश किये जाने वाले सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम से हुआ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 25 जुलाई को स्वर्गीय श्री हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 जुलाई, 2022 को शाम 4:30 बजे स्वर्गीय श्री हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
श्री हरमोहन सिंह यादव  एक महान व्यक्ति और यादव समुदाय के नेता थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी; दिवंगत नेता के किसानों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वर्गों के प्रति योगदान के सम्मान में है।
श्री हरमोहन सिंह यादव लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने एमएलसी, विधायक, राज्यसभा सदस्य और 'अखिल भारतीय यादव महासभा' के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने अपने बेटे श्री सुखराम सिंह की मदद से कानपुर और इसके आसपास कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान कई सिखों के जीवन की रक्षा करने में वीरता का प्रदर्शन के लिए श्री हरमोहन सिंह यादव को 1991 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था।
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग ने स्वच्छता अभियान और विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया
वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग  अपने सीपीएसई, संबद्ध एवं स्वायत्त संगठनों के साथ 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के दौरान स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0  में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
इस विशेष अभियान 2.0 के दौरान, डीईए का जोर स्वच्छता अभियान, पुराने अभिलेखों को हटाने, वीआईपी निर्देशों, संसदीय आश्वासनों, डीसीएन, पीएमओ/राज्य सरकारों के निर्देशों, लोक शिकायत, लोक शिकायत अपील आदि से संबंधित लंबित मामलों को समाप्त करने पर है। इस संदर्भ में, सचिव, डीईए के स्तर पर समीक्षा सहित कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। गतिविधियों के समन्वय और अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान के दौरान डीईए द्वारा नॉर्थ ब्लॉक के कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ कमरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है।
डीईए के तहत सीपीएसई - सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा अपने 10 स्थलों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया गया है।
इस अभियान के हिस्से के रूप में, लंबित मामलों के निपटान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। दूसरे सप्ताह में, 19 लंबित संसदीय आश्वासनों में से 13 को पूरा किया गया है। कुल 278 जनशिकायतों में से 185 का निपटारा किया जा चुका है। कुल 40 लंबित अपीलों की तुलना में 27 जनशिकायत अपीलों का निराकरण किया गया। कुल 1,750 फाइलों की समीक्षा के बाद अब तक 1,520 फाइलों को हटा दिया गया है।
इस अभियान के दौरान, कार्यालय की 5000 वर्गफीट जगह की सफाई करके फिर से उपयोग में लायक बनाने के अलावा स्क्रैप की बिक्री से 50,000 रुपये प्राप्त किया गया है।
एक उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के रूप में, डीईए ऐतिहासिक आर्थिक अभिलेखों  के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री कार्यालय - 02 अक्टूबर 2022 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके आदर्श पूरे विश्व में गूंजते हैं और उनके विचारों ने करोड़ों लोगों को शक्ति प्रदान की है। #गांधी जयंती"
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 25.08.2021 को महाराष्ट्र और गोवा स्थित एक समूह के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह पुणे, नासिक, अहमदनगर और गोवा का एक प्रमुख इस्पात निर्माता और व्यापारिक समूह है। इस छापेमारी अभियान में 44 से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई।
तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, कई फर्जी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अलावा डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं।
तलाशी के दौरान मिले सबूतों से पता चला कि यह समूह विभिन्न 'फर्जी चालान जारीकर्ताओं' से स्क्रैप और स्पंज आयरन की फर्जी खरीद की बुकिंग की धोखाधड़ी में लिप्त था। तलाशी के दौरान फर्जी चालान जारी करने वालों के परिसरों की भी तलाशी ली गई। इन चालान जारीकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी सामग्री नहीं केवल बिल की आपूर्ति की है। उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तविक खरीद के रूप में दिखाने और जीएसटी इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली ई-वे बिल भी बनाए गए। पुणे के जीएसटी प्राधिकरण के सक्रिय सहयोग से नकली ई-वे बिलों की पहचान करने के लिए "व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप" का उपयोग किया गया था। इन पार्टियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक की गई कुल फर्जी खरीद लगभग 160 करोड़ रुपये है। इनका सत्यापन अभी जारी है और फर्जी खरीद की मात्रा में काफी अधिक वृद्धि होने की संभावना है।
इसके अलावा 3.5 करोड़ रुपये के माल की कमी और 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त स्टॉक के बारे में भी उन्होंने अपनी हामी भरी है। इससे समूह में लिप्त लोगों द्वारा संपत्ति में बेनामी निवेश का भी पता चला है। विभिन्न परिसरों से 3 करोड़ रुपए बेनामी नकदी, 5.20 करोड़ रूपए के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। 1.34 करोड़ मूल्य की 194 किलोग्राम की बेहिसाब चांदी की वस्तुएँ भी तलाशी के दौरान मिली हैं। इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों ने इन्हें अपनी अतिरिक्त आय के रूप में स्वीकार किया।
अब तक कुल 175.5 करोड़ रुपये की बेनामी आय का पता चला है, जिसमें बेनामी नकदी और आभूषण, कम और अधिक स्टॉक और फर्जी खरीद शामिल है।
तलाशी अभियान और जांच अभी भी जारी है।