ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
रोबोटिक्स और जैव-चिकित्सा अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए कम लागत वाले लचीले स्पर्श सेंसर विकसित किए गए
एक भारतीय शोधकर्ता ने कम लागत वाले नरम, लचीले और पहनने योग्य स्पर्श सेंसर विकसित किए हैं, जिनका उपयोग किसी मनुष्य में नाड़ी की गति की अस्थिरता को जानने और उसका निदान करने के लिए किया जा सकता है। एक उच्च संवेदनशीलता वाले लचीले प्रेशर/स्ट्रेनसेंसर होने के कारण इसका उपयोग रोबोटिक्स तथा प्रोस्थेटिक्स में संभावित अनुप्रयोगों के साथ-साथ न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी और ट्यूमर/कैंसर कोशिकाओं की पहचान तथा छोटे व बड़े पैमाने पर गति निगरानी के लिए भी किया जा सकता है।
आईआईटी बॉम्बे की डॉ. दीप्ति गुप्ता ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के सहयोग से पॉलीयूरेथेन फोम और नैनोमेटेरियल-आधारित स्याही का उपयोग करके कम लागत वाले इन स्पर्शक  सेंसर का निर्माण किया है, जो कई सब्सट्रेट को कोट कर सकते हैं। इसके लिए संवेदन सामग्री के रूप में रिड्यूस्ड ग्रेफीन ऑक्साइड  का उपयोग किया गया था। सेंसिंग सामग्री के रूप में रिड्यूस्ड ग्रेफीन ऑक्साइड  पर आधारित सेंसर का निर्माण ग्रेफीन ऑक्साइड स्याही के आंतरिक हाइड्रोफोबिक व्यवहार के साथ-साथ इसमें कुछ कमी के बाद ग्रेफीन ऑक्साइड फ्लेक्स के ढेर के कारण काफी चुनौतीपूर्ण था। हाइड्राज़िन नामक एक अपचायक एजेंट और एक दोहरे घटक योजक जिसमें बेंज़िसोथियाज़ोलिनोन और मेथिलिसोथियाज़ोलिनोन जैसे यौगिक उचित अनुपात में होते हैं, इनका उपयोग हाइड्रोफिलिक नेचर के साथ आरजीओ स्याही को संश्लेषित करने के लिए किया जाता था। एक बहुत ही सरल तरीके से मल्टीवॉल कार्बन नैनोट्यूब  के साथ मिश्रित इस हाइड्रोफिलिक आरजीओ स्याही का उपयोग करते हुए एमडब्ल्यूएनटी−आरजीओ स्याही  के साथ लेपित पॉलीयुरेथेन  फोम पर आधारित प्रेशर सेंसर के निर्माण के लिए इसमें कम लागत वाला दृष्टिकोण पाया गया। एमडब्ल्यूएनटी− आरजीओ@पीयू फोम-आधारित उपकरणों को अस्थिर प्रेशर सेंसर के रूप में दिखाया गया था, जिसमें छोटे और बड़े पैमाने पर दोनों तरह की हरकतों का पता लगाने की क्षमता थी।
यह शोध एसीएस एप्लाइड मैटेरियल्स एंड इंटरफेसेज पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वास्तविक समय में ह्यूमन रेडियल आर्टरी की पल्स तरंगों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ जोड़ा गया है। डॉ दीप्ति गुप्ता ने इन सेंसरों के लिए 3 राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया है। सूक्ष्म और बड़े पैमाने पर गति की निगरानी जैसे विभिन्न स्तरों के तनावों को समझने के लिए इस सेंसर का परीक्षण किया गया है और इसको बायोमेडिकल उपकरणों, स्किन इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमल इनवेसिव सर्जरी में प्रयोग करने की संभावनाएं हैं। पहनने योग्य और रोबोटिक उपकरणों के अनुप्रयोगों के वास्ते यह महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, तकनीकी तैयारी स्तर के तीसरे चरण में है और डॉ गुप्ता आगे भविष्य में सेंसर की एक सारणी के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बना रही हैं।
पेटेंट विवरण:
चित्रा परमेश्वरन, दीप्ति गुप्ता, "हाइड्रोफिलिक इलास्टोमेर स्पंज एंड मेथड ऑफ़ प्रेपरेशन देरव", भारतीय पेटेंट आवेदन संख्या 201821014916
अमित तिवारी, जी. श्रीनिवास, एस. बोहम, दीप्ति गुप्ता, "हाइली डिस्पर्सिव एंड अड्हिरिंग रिड्यूस्ड ग्रेफेम ऑक्साइड इंक", भारतीय पेटेंट आवेदन संख्या 201721017339
अमित तिवारी, जी. श्रीनिवास, एस. बोहम, दीप्ति गुप्ता, "फेब्रिकेशन ऑफ़ पीज़ोरेसिस्टिव प्रेशर सेंसर", भारतीय पेटेंट आवेदन संख्या 201721029674
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल पटना के लिए 1111.56 करोड़ रुपये की लागत वाली चार सीवरेज परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार में वर्तमान समय में 5042.11 करोड़ रुपये की लागत वाली 29 परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल पटना शहर के लिए 1111.56 करोड़ रुपये की लागत वाली चार सीवरेज परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यह समारोह बिहार के मोतिहारी शहर में आयोजित किया जाएगा। ये चारों परियोजनाएं आपस में मिलकर 60 एमएलडी की क्षमता वाले नए सीवेज शोधन संयंत्र  की स्थापना सुनिश्चित करेंगी और इसके साथ ही पटना के सैदपुर एवं पहाड़ी क्षेत्रों  में 376.12 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बिछाएंगी।
पटना स्थित उन परियोजनाओं का विवरण जिनके लिए आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगीः
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परियोजना
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लागत 
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1) पटना के सैदपुर जोन में 172.50 किलोमीटर लंबे सीवरेज नेटवर्क को बिछाना 
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431.22 करोड़
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2) पटना के पहाड़ी सीवरेज जोन में 87.696 किलोमीटर लंबे सीवरेज नेटवर्क को बिछाना 
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167.80 करोड़
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3) पटना के पहाड़ी सीवरेज जोन में 115.93 किलोमीटर लंबे सीवरेज नेटवर्क को बिछाना 
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364.90 करोड़
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4) पटना के पहाड़ी सीवरेज जोन में 60 एमएलडी की क्षमता वाले एसटीपी को विकसित करना
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147.64 करोड़
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कुल
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1111.56 करोड़
इनके अलावा, तीन और परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र ही पटना के कर्मलीचक, दीघा और कंकड़बाग सीवरेज जोन में शुरू किए जाएंगे ताकि कुल मिलाकर 150 एमएलडी की एसटीपी क्षमता सृजित की जा सके और 534.54 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क बिछाया जा सके। इन तीन परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं को हाईब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अक्टूबर, 2017 को बिहार के मोकामा में पटना स्थित चार परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी थी। इनमें बेऊर एसटीपी, बेऊर सीवरेज नेटवर्क, सैदपुर एसटीपी एवं निकटवर्ती नेटवर्क और कर्मलीचक एसटीपी शामिल थे। इन परियोजनाओं की कुल अनुबंधित लागत 738.04 करोड़ रुपये थी। इन समस्त परियोजनाओं के तहत 140 एमएलडी की एसटीपी क्षमता का सृजन करने के साथ-साथ पटना के इन सीवरेज क्षेत्रों  में 422.88 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क भी बिछाया जाएगा।
पटना में 3237.69 करोड़ रुपये की लागत वाली उपर्युक्त परियोजनाओं से कुल मिलाकर 350 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित होगी और 1140.26 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। वर्ष 2035 तक शहर का सीवेज बोझ 320 एमएलडी रहने की संभावना है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद पटना से कुछ भी सीवेज जल गंगा नदी में प्रवाहित नहीं होगा। इन परियोजनाओं के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पटना में कुछ भी अशोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित न हो और सीवर लाइनें इस शहर के प्रत्येक घर में अवश्य ही पहुंच जाएं। इनके अलावा, ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत बिहार में वर्तमान समय में 5042.11 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 29 परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत और सिंगापुर ने आज कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौता ज्ञापन को 2028 तक पांच वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग ने 6 जुलाई, 2023 को एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौता ज्ञापन को 2028 तक पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
इस समझौता ज्ञापन पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव श्री वी श्रीनिवास और भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वोंग ने हस्ताक्षर किए।
हस्ताक्षर समारोह में सिंगापुर उच्चायोग तथा प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग के स्थायी सचिव ने भी भाग लिया और वर्चुअल रूप से संबोधित किया।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के लोक सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग के विभिन्न रूपों के माध्यम से दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत बनाना है। प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन, लोक सेवा वितरण, नेतृत्व और प्रतिभा विकास, ई-गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग समझौता ज्ञापन की गतिविधियों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों का हिस्सा है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में उत्पादन में 15.1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की
एनटीपीसी समूह की कंपनियों ने अप्रैल से सितम्बर 2022 तक 203.5 बीयू का उत्पादन दर्ज किया, जो अप्रैल से सितम्बर 2021 में उत्पन्न 176.8 बीयू से 15.1 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती है। उच्च उत्पादन वृद्धि बेहतर निष्पादन और चालू वर्ष में बिजली की मांग में बढ़ोतरी का संकेत देती है।
उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी रिहंद  अप्रैल से सितम्बर 2022 के बीच 90.22 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर  के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला थर्मल पावर प्लांट रहा। एनटीपीसी कोयला स्टेशनों का कुल प्लांट लोड फैक्टर अप्रैल से सितम्बर 2022 तक 76.3 प्रतिशत था, जो परिचालन उत्कृष्टता के उच्च स्तरों तथा बिजली संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में एनटीपीसी की विशेषज्ञता का एक प्रमाण है।
एनटीपीसी की कुल संस्थापित क्षमता 70234 मेगावाट है। एनटीपीसी हरित हाइड्रोजन, अपशिष्ट से ऊर्जा और ई-गतिशीलता जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी का लक्ष्य 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10 प्रतिशत की कमी करना है। एनटीपीसी ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता  के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली ऊर्जा कंपनी है।
बिजली उत्पादन के अतिरिक्त, एनटीपीसी ने जलीय, पवन और सौर जैसे स्वच्छ और हरित स्रोतों और हरित हाइड्रोजन समाधानों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को विविधीकृत किया है। बिजली क्षेत्र की इस बड़ी कंपनी ने ईंधन सेल, ई-मोबिलिटी और वेस्ट-टू-एनर्जी सहित कई तरह के व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कदम रखा है।
रक्षा मंत्रालय
डूरंड कप 2021 का 130वां संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 21 तक आयोजित किया जाएगा
दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोविड-19 महामारी के कारण एक साल के अंतराल के बाद वापसी हेतु तैयार है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ , आईएफए  और पश्चिम बंगाल सरकार के ऊर्जायुक्त समर्थन के साथ डूरंड कप का 130वां संस्करण एक ऐतिहासिक आयोजन बनने के लिए तैयार है।
यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पहली बार 1888 में डगशाई  में आयोजित किया गया था और इसका नाम मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था जो उस समय भारत के प्रभारी विदेश सचिव हुआ करते थे। टूर्नामेंट शुरू में ब्रिटिश सैनिकों के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने का एक सोचा समझा तरीका था, लेकिन बाद में इसे नागरिकों के लिए खोल दिया गया और वर्तमान में यह दुनिया के प्रमुख खेल आयोजनों में से एक है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं जिन्होंने इसे सोलह बार जीता है।
विजेता टीम को तीन ट्राफियां अर्थात प्रेजिडेंट कप , डूरंड कप  और शिमला ट्रॉफी  दी जाती है।
टूर्नामेंट को 2019 में दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था, जिसे गोकुलम केरल की टीम ने फाइनल में मोहन बागान को 2-1 से हराकर जीता था। पश्चिम बंगाल की राजधानी दिनांक 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच निर्धारित चार सप्ताह लंबे टूर्नामेंट की फिर से मेजबानी करेगी, जिसमें कोलकाता और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर मैच खेले जाएंगे। सैन्य सेवाओं की चार टीमों सहित देश भर से सोलह प्रतिभागी टीमें प्रतिष्ठित ट्राफियां जीतने के लिए प्रतिस्पर्धी और सच्ची खेल भावना लाने के लिए तैयार हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
चीता परियोजना पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप है : श्री भूपेंद्र यादव
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि चीता परियोजना पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। श्री यादव ने यह बात कल चीता परियोजना से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान अपने संबोधन में कही।
श्री यादव ने चीता को भारत वापस लाने और उसके खोए गौरव को फिर से बहाल करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से ईको-डेवलपमेंट और ईकोटूरिज्म की गतिविधियों के जरिए स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।
संसदीय सलाहकार समिति ने चीता परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की और अफ्रीकी देशों से भारत में चीतों के सफल स्थानांतरण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
इसके अलावा, सांसदों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित मुद्दों और समाज एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े व्यापक हित के मुद्दों को रेखांकित किया।
श्री यादव ने सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का उनके सुझावों के लिए धन्यवाद किया और समिति को यह आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों को उपयुक्त तरीके से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ वन्यजीवों एवं पर्यावरण संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी सांसद जॉन लेविस के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी सांसद जॉन लेविस के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘हम नागरिक अधिकारों, अहिंसा और गांधीवादी मूल्यों के एक अग्रणी हिमायती रहे अमेरिकी सांसद जॉन लेविस के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। नागरिक अधिकारों और मूल्यों के लिए उनके अथक प्रयास हमें सदैव प्रेरित करेंगे।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री पीके मिश्रा ने आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। व्याख्यान ‘कोविड-19 और भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन का भविष्य’ विषय पर केंद्रित था।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधान सचिव ने कहा कि आपदा जोखिम प्रबंधन का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसके दायरे का विस्तार हुआ है और कई विषयों को इसमें मिलाया गया है एवं इसे अब केवल एक छोटे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जाता है।
श्री मिश्रा ने भविष्य में उन कदमों के उठाने पर जोर दिया, जिनकी महामारी से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी से हमने एक सबक सीखा है जिससे देश को आगे एक बेहतर भविष्य की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भाग लेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल  बीकानेर  का दौरा करेंगी, जहां वे 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भाग लेंगी और इसे संबोधित करेंगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
डीडी किसान चैनल के कृषि भवन स्थित स्टूडियो का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ
प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन व कृषि क्षेत्र में आया हैं बदलाव- श्री नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से कृषि भवन, नई दिल्ली में डीडी-किसान के स्टूडियो की स्थापना संपन्न हुई है। इसका शुभारंभ आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे व श्री कैलाश चौधरी के साथ किया।
इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय का बहुत व्यापक क्षेत्र है और देश में किसानों की बड़ी संख्या है, जिन तक डीडी न्यूज व डीडी किसान चैनल के माध्यम से अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती है।
“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 8 वर्षों में किसानों के जीवन में बदलाव आया है और किसानी के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में किसान टेक्नालाजी से जुड़े, वर्तमान परिवेश को पहचानें, महंगी फसलों की ओर जाएं व मुनाफे की खेती करें, इस दृष्टि से सरकार व किसानों के बीच ये चैनल एक सेतु का काम करता है,” उन्होंने कहा।
श्री तोमर ने कहा कि इस स्टूडियो की स्थापना से मंत्रालय की गतिविधियों, कार्यक्रमों व मिशन की अद्यतन जानकारी त्वरित गति से किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुंचेगी। उन्होंने कृषि भवन में स्टूडियो खोलने के लिए दूरदर्शन व डीडी-किसान को धन्यवाद दिया।
किसानों के समावेशी विकास के लिए एक नई पहल के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 26 मई 2015 को किसानों के लिए डीडी किसान चैनल शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश में कृषि और ग्रामीण समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें शिक्षित कर समग्र विकास का वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है। डीडी किसान के कुछ प्रमुख आंतरिक कार्यक्रम हैं- चौपाल चर्चा, किसान समाचार, गांव किसान, मंडी खबर, मौसम खबर, हैलो किसान लाइव , विचार-विमर्श , छत पर बागवानी, गुलदस्ता-उत्तर पूर्वी राज्यों से, स्वस्थ किसान  पहली किरण , कृषि दर्शन , सरकार आपके साथ, बढ़ते भारत का नया किसान, अपना पशु चिकत्सक, कृषि विशेष। साथ ही, सरकार के प्रमुख ऐतिहासिक निर्णयों पर किसानों को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम एवं पैनल चर्चा नियमित रूप से तैयार की गई है। पर्यावरण, कौशल विकास, क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के विषयों पर कुछ नए कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट को कोयला क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति
मानचित्रण और सर्वेक्षण गतिविधि की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जायेगा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और नागर विमानन महानिदेशालय  ने कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट  को सशर्त छूट दी है। अनुमति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्रों में यूएवी आधारित ऑप्टिकल, एलआईडीएआर और थर्मल पेलोड, वॉल्यूमेट्रिक माप का उपयोग करके मानचित्रण और सर्वेक्षण गतिविधि के डेटा के अधिग्रहण व निरीक्षण के लिए ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं।
सशर्त छूट; पत्र जारी करने की तारीख से 04 अप्रैल, 2022 तक या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म  के पूर्ण परिचालन तक, जो भी पहले हो, तक मान्य है। यह छूट तभी मान्य होगी जब उपरोक्त सभी शर्तों और सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह छूट अमान्य हो जाएगी।
कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्र में यूएवी उड़ान के संबंध में सीएमपीडीआई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया  निम्नानुसार है:
1. संचालन से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय से यूएएस नियम, 2021 से छूट प्राप्त की जानी चाहिए।
2. वर्तमान सरकारी नियमों के तहत परिचालन संबंधी प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए।
3. एमओसीए / डीजीसीए / एमओडी / आईएएफ / एएआई / राज्य / जिला / नागरिक प्राधिकरण जैसी विभिन्न एजेंसियों से अनुमति या छूट के संबंध में शर्तों का अनुपालन। संचालन से पहले तीसरा पक्ष बीमा  होना चाहिए।
4. एसओपी का पालन, हालांकि इनमें बदलाव हो सकता है। यदि कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसे लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है।
5. सीएमपीडीआई लिमिटेड, सुरक्षित संचालन और कानूनी मुद्दे के लिए जिम्मेदार होगा, यदि किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई क्षति होती है।
6. डीजीसीए और एमओसीए इस गतिविधि से संबंधित किसी जीवन / संपत्ति को किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, या परिणामस्वरुप होने वाली क्षति या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
7. यह एसओपी, कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्र में एसओपी उड़ान के लिए केवल सीएमपीडीआई के लिए मान्य है।
8. उपरोक्त अनुमोदन, मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुपालन, लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं  और समय-समय पर डीजीसीए द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के साथ बिना कोई पक्षपात किये, दिया गया है। इसके अलावा यदि इस अनुमोदन की उक्त वैधता के दौरान किसी भी समय कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो इस अनुमोदन को बिना कोई कारण बताये बदल दिया जा सकता है या निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
सार्वजनिक सूचना का लिंक
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट को आवास एवं मानव पर्यावास के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत व मोरक्को के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के बारे में अवगत कराया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आवास एवं मानव पर्यावास के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत व मोरक्को के बीच फरवरी, 2019 में हस्ताक्षरित सहमति पत्र  के बारे में अवगत कराया गया।
उपर्युक्त एमओयू पर अमल से आवास और मानव बस्ती के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा। भारत और मोरक्को दोनों ही देशों के बीच वाणिज्यिक एवं व्यापार संबंधों को बेहतर करने के साथ-साथ सतत समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शहरों के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आम जनता के लिए किफायती आवास, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, शहरी परिवहन और स्मार्ट सिटी का विकास शामिल होंगे। हालांकि, यह पारस्परिक सहयोग इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की निंदा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की निंदा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा राष्ट्र बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ कधें से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।’
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गोवा में मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिये पीएम गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला का पूर्वावलोकन
पीएम गतिशक्ति मंच, एक परिवर्तनीय पहल है, जो बहुविध और अंतिम लक्ष्य तक कनेक्टिविटी के लिये एकीकृत आयोजना तथा समकालिक क्रियान्वयन संभव बनाती हैः विशेष सचिव, डीपीआईआईटी
मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिये पहली क्षेत्रीय पीएम गतिशक्ति कार्यशाला के संदर्भ में पूर्वावलोकन प्रेस सम्मेलन आज यहां पणजी में आयोजित हुआ। प्रेस सम्मेलन को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की विशेष सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने सम्बोधित किया। क्षेत्रीय कार्यशाला का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य बिठाना है, ताकि राज्य तथा केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एक-दूसरे से सीख सकें।
मीडिया को सम्बोधित करते हुये विशेष सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने बताया कि पीएम गतिशक्ति मंच, एक परिवर्तनीय सोच है, जो बहुविध और अंतिम लक्ष्य तक कनेक्टिविटी के लिये एकीकृत आयोजना तथा समकालिक क्रियान्वयन संभव बनाती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का विचार है कि राज्यों को एक-साथ लाया जाये, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें। इस तरह उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य राष्ट्रीय स्तर पर सामने आयेंगे तथा यह पता चलेगा कि राज्य अपनी अवसंरचना की योजना बनाते समय किस तरह अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर अवसंरचना की आयोजना में सुधार लाया जाये, जो प्रधानमंत्री की पीएम गतिशक्ति परिकल्पना के अनुरूप हो। साथ ही, लॉजिस्टिक्स कुशलता में सुधार लाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना भी कार्यशाला के उद्देश्यों में शामिल है।
कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से 100 से अधिक लोग भागीदारी करेंगे, जिनमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संचार विभाग और नीति आयोग तथा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश की राज्य सरकारें शामिल हैं। कार्यशाला में आयोजन के लिये केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य विभागों द्वारा अपनाये गये एनएमपी के मामलों, राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों, यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म , लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेस , शहरी लॉजिस्टिक्स तथा प्रॉजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप  प्रणाली पर चर्चा होगी।
कार्यशाला की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के बारे में यहां जानकारी उपलब्ध है
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के पहले दिन देशभर में करीब 10 लाख कार्यक्रम आयोजित किये गये
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सितंबर 2023  में छठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के पहले दिन देश भर में करीब 10 लाख कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनमें 'मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार और 'स्तनपान और पूरक आहार' जैसे विषय शामिल थे।
सुपोषित भारत के लिए प्रत्येक नागरिक को इस जन आंदोलन में भाग लेने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय पोषण माह-2023 के उद्घाटन पर, देश भर के अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आहार विविधता को बढ़ावा देने और पोषण के प्रति इच्छुक व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आए और इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
इस वर्ष, पोषण माह 2023 का उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। पोषण माह 2023 का केंद्र बिंदु मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य "सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत"  पर केंद्रित थीम के माध्यम से पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना है।
एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्तनपान और पूरक आहार के प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में केंद्रित प्रयास किए जाएंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स और फोर्ट कैनिंग इन्वेस्टमेंट्स द्वारा शेयरों के अधिग्रहण और श्री भाविश अग्रवाल द्वारा मतदान अधिकार के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स और फोर्ट कैनिंग इन्वेस्टमेंट्स द्वारा शेयरों के अधिग्रहण और श्री भाविश अग्रवाल द्वारा मतदान अधिकार के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स पीटीई लिमिटेड  और फोर्ट कैनिंग इन्वेस्टमेंट्स पीटीई लिमिटेड  द्वारा एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड  में शेयरहोल्डिंग और कुछ अधिकारों के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित संयोजन के तहत एएनआई में श्री भाविश अग्रवाल द्वारा कुछ मतदान अधिकारों के अधिग्रहण की भी परिकल्पना की गई है।
मैकरिची एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। यह टेमासेक होल्डिंग्स  लिमिटेड  की सहायक कंपनी है। टेमासेक सिंगापुर में स्थित एक निवेश कंपनी है। फोर्ट कैनिंग एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। भाविश, एएनआई के कार्यकारी निदेशक हैं।
एएनआई इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी संचालित करती है और ओला ब्रांड नाम के तहत लोगों को टैक्सी और ऑटो-रिक्शा की सेवाएं प्रदान करती है। एएनआई अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्य, डिजिटल भुगतान आदि के निर्माण और बिक्री का भी कारोबार करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।