ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार और विश्व बैंक ने भारत के 13 राज्यों में ग्रामीण आय को बढ़ान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक बदलाव परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए
विश्व बैंक और भारत सरकार ने आज नयी दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक बदलाव परियोजना के लिये 250 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस राशि से कृषि और गैर कृषि उत्पादों के लिये उचित उद्यम विकसित करके ग्रामीण परिवारों की महिलाओं का आर्थिक प्रयासों की नई पीढ़ी में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में मुख्य रूप से महिला स्वामित्व और महिला अगुवाई वाले कृषि और गैर- कृषि उद्यमों को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अलावा इन महिलाओं के व्यापार स्थापित करने और वित्त, बाजार, नेटवर्क तक उनकी पहुंच बनाने में मदद करना और रोजगार पैदा करने पर भी ध्यान दिया जायेगा।
यह राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक बदलाव परियोजना विश्व बैंक द्वारा मंजूर 500 मिलियन डॉलर की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना में अतिरिक्त वित पोषण है। एनआरएलपी वर्तमान में 13 राज्यों, 162 जिलों और 575 ब्लाकों लागू की जा रही है। इस योजना ने अभी तक गरीब ग्रामीण परिवारों की 8.8 मिलियन महिलाओं को 7,50,000 स्वयं सहायता समूह  में परिवर्तित कर दिया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने इस अवसर पर कहा कि एनआरएनएल का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करके ग्रामीण समुदायों में सतत आजीविका अवसरों को पैदा करना है। इसके लिये सतत समुदाय आधारित संस्थानों को बढ़ावा दिया जायेगा जो ग्रामीण गांव के गरीबों को आर्थिक और वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से श्री समीर कुमार खरे ने और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक भारत के कार्यवाहक कंट्री-डायरेक्टर श्री हिशाम आब्दो ने हस्ताक्षऱ किए।
श्री हिशाम आब्दो ने कहा कि एनआरएलएन ने 9 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को गतिशील बनाकर मजबूत स्वयं प्रबंधित संस्थागत मंचों में तब्दील कर दिया है। वे ग्राम सभाओं और आय जुटाने वाली गतिविधियों में भाग ले रही हैं। नयी परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी उद्देश्यपूर्ण भागीदारी में मदद करेंगी। एनआरपीटी ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिये उनकी व्यक्तिगत या सामूहिक स्वामित्व और प्रबंधित उद्यमों की स्थापना के लिये स्टार्टअप वित्त पोषण विकल्पों सहित उसकी वित्त तक पहुंच स्थापित करने के लिये एक मंच का सर्जन करके उद्यम विकास कार्यक्रमों में मदद करेंगी। यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के साथ सहयोग में युवा कौशल विकास में मदद करेंगी।
जाने-माने ग्रामीण विकास अर्थशास्त्री और इस परियोजना के लिये विश्व बैंक के कार्यदल की नेता सुश्री गायत्री आचार्य ने कहा कि इस परियोजना से स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिला उद्यमियों की आर्थिक भागीदारी में बदलाव आने की उम्मीद है। यह औपचारिक निजी वित्तपोषण के साथ मजबूती स्थापित करने, महिला स्वामित्व और महिलाओं के प्रंबंध वाले उद्यमों का विस्तार करने और व्यवहार्य कृषि और गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक  के इस 250 मिलियन डॉलर ऋण की लिये 5 वर्ष की रियायत अवधि और 20 वर्ष की अंतिम परिपक्वता अवधि है।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/पीबी-697
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया युवा खेल 9 जनवरी, 2019 से पुणे में आयोजित किये जायेंगे
खिलाड़ियों की जमीनी स्तर पर एक बड़े और बेहतर रूप में खोज की जायेगी
 में भाग लेने की अनुमति होगी। नये रूप में इन खेलों को खेलो इंडिया युवा खेल के नाम से जाना जायेगा और इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र भाग ले सकेंगे।
इस वर्ष के खेलों की एक अन्य विशेषता यह है कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता को राजधानी से हटाकर महाराष्ट्र में आयोजित किया जायेगा। महाराष्ट्र ने असम और झारखंड के साथ इन खेलों की बोली में भाग लिया था। इस बार ये खेल छात्रों के शहर के नाम से प्रसिद्ध पुणे में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किये जायेंगे। पहली आधिकारिक घोषणा और केआईवाईजी, महाराष्ट्र 2019 की जर्सी लॉन्च करने का कार्यक्रम आज दिल्ली में आयोजित किया गया। जिसमें खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौर, महाराष्ट्र के खेल, शिक्षा और युवा मामलों के मंत्री विनोद तावड़े, आईओए के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र बत्रा, पहलवान श्री सुशील कुमार और अनेक सरकारी गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर ने कहा कि हम देश में खेलों के अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं खिलाडि़यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध हो सके, जिसके द्वारा वे अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि एक एथलीट को अपने कैरियर के इस चरण में कार्पोरेट से कोई स्पोन्सरशिप प्राप्त नहीं होती है। पिछले साल हमने इस योजना के तहत 1500 बच्चों का चयन किया था, जिन्हें पांच-पांच लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें दिये जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण से यह भी सुनिश्चित होगा कि वे ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करके देश को गौरवान्वित कर सकें। हम इसका परिणाम देख चुके हैं, क्योंकि इनमें से अनेक खिलाडि़यों में कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई खेल और युवा ओलम्पिक जैसी प्रमुख प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। खेलो इंडिया युवा खेल के माध्यम से हम इस मिशन को उच्च स्तर तक ले जा रहे हैं। पिछले साल इन खेलों में 3500 युवा एथलीटों ने भाग लिया था, इस साल यह संख्या बढ़कर 9000 होने की उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि 2028 में आयोजित होने वाले ओलम्पिक में चीन के लिए हमारे साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा।
खेलो की मेज़बानी करने वाले राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र के खेल मंत्री श्री तावड़े ने कहा कि जब हमें यह पता चला कि खेलो इंडिया खेल दिल्ली से बाहर आयोजित किये जा रहे हैं तो हमें यह विश्वास हो गया कि वे हमारे राज्य में खेलों का आयोजन करना चाहते हैं। राज्य की पूरी मशीनरी यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि यह खेल बड़े पैमाने पर आयोजित हों। हमें विश्वास है कि इन खेलों के आयोजन से हमारे युवाओं में खेल की भावना का समावेश होगा। मैं आप सबको इन खेलों में शामिल होने और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पोत परिवहन मंत्रालय ने कोलकाता पोर्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपये मंजूर किये
पोर्ट पर सुरक्षित कार्गो संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम
केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कोलकाता पोर्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के पांच घाटों  पर आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के उन्नयन के लिए 107 करोड़ रुपये मंजूर किये।
हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन की आधुनिक सुविधा से पेट्रो-केमिकल उत्पादों की आवाजाही के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी। मौजूदा अग्निशमन सुविधा, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के रखरखाव के सन्दर्भ में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय  के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। पोत परिवहन मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो रखरखाव की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। यह अग्निसुरक्षा के लिए वैश्विक मानकों के अनुपालन की दिशा में एक कदम है।
हल्दिया डॉक पर निकट भविष्य में एलपीजी और एलएनजी कार्गो की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। कोलकाता बंदरगाह पर अत्याधुनिक अग्निशमन बुनियादी ढाँचा, ओआईएसडी-दिशानिर्देशों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से पेट्रो-रसायन उत्पादों के प्रबंधन में मदद करेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रपति कल राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगी
अपना स्थापना दिवस मनाने के क्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है; कार्यक्रम का विषय है ‘सशक्त नारी सशक्त भारत’
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल यानी 31 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगी। कार्यक्रम का विषय ‘सशक्त नारी सशक्त भारत’ है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का मान करना है, जिन्होंने अपनी जीवन-यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और राज्यमंत्री श्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई भी इस अवसर सम्मिलित होंगे।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोगों, दूतावासों, विधि समुदाय के दिग्गज, महिला और बाल विकास विभागों के अधिकारी, विधायक, विश्वविद्यालयों-कॉलेजों की फैकल्टी व छात्र, पुलिस विभाग, सेना और अर्ध सैन्य बलों के अधिकारी, राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवाओं के अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार समिति के सदस्य, आयोग के पूर्व-अध्यक्ष व सदस्य तथा गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे।
आयोग 31 जनवरी, 2023 से एक फरवरी, 2023 तक अपना 31वां स्थापना दिवस मनाने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। दूसरे दिन, उन विशिष्ट महिलाओं के साथ एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी, जिन्होंने अनेक लोगों को प्रेरणा और सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया है। इस चर्चा के माध्यम से, आयोग का उद्देश्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित महिलाओं की निर्णय लेने और नेतृत्व की भूमिकाओं में लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने विविध विचारों का आदान-प्रदान हो सके।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों को मद्देनजर रखते हुये, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, निवारण या शिकायतों को सुगम बनाने और नीति पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 39 करोड़ के पार
रिकवरी दर बढ़कर 97.28 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामलों की संख्या 41,806
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,32,041 हैं, जो कुल मामलों का 1.39 प्रतिशत हैं
दैनिक पॉजिटिविटी दर , जो 24 दिन से लगातार तीन प्रतिशत से नीचे कायम
आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार भारत में आमूल टीकाकरण कवरेज आज 39 करोड़ के पार हो गया। कुल 49,41,567 सत्रों के जरिये टीके की कुल 39,13,40,491 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 34,97,058 खुराकें दी गईं।
ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,02,59,902
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दुसरी खुराक
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74,67,814
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,77,49,670
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दुसरी खुराक
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1,01,08,761
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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11,80,17,979
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दुसरी खुराक
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42,03,947
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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9,60,12,486
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दुसरी खुराक
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2,62,71,510
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60 वर्ष से अधिक
स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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7,14,89,465
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दुसरी खुराक
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2,97,58,957
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योग
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39,13,40,491
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,01,43,850 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 39,130 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 97.28 प्रतिशत है, जिसमें लगातार बढ़ने का रुझान कायम है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 41,806 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 18 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 दर्ज की गई है, जो अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.39 प्रतिशत रह गया है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 19,43,488 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 43.80 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में भी लगातार गिरवाट दर्ज की गई। इस समय साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.21 प्रतिशत है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.15 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजीटिविटी दर लगातार 24 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और लगातार 38 दिनों से पांच प्रतिशत से नीचे कायम है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 पर अपडेट
पिछले 24 घंटों के दौरान, कुल 3,804 कोविड-19 रोगी ठीक हुए हैं। इस प्रकार, अब तक, कुल 1,04,107 रोगी कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19रोगियों के बीच ठीक  होने की दर 47.99 प्रतिशत है। वर्तमान में 1,06,737 सक्रिय मामले हैं और सभी गहन चिकित्सा देखरेख में हैं।
आईसीएमआर ने संक्रमित व्यक्तियों में नावेल कोरोनावायरस की जांच के लिए परीक्षण क्षमता बढ़ा दी है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 498हो गई है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 212 हो गई है। पिछले 24 घंटों में1,39,485 नमूनों के परीक्षण किये गए। इस प्रकार अब तक जांच किये गए नमूनों की कुल संख्या 42,42,718 है।
मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी में सुरक्षित ईएनटी प्रथाओं के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। विवरण को https://www.mohfw.gov.in/pdf/ENTCOVID0306.pdf पर देखा जा सकता है
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और परामर्शके लिए नियमित रूप से देखें:https://www.mohfw.gov.in/ और@MoHFW_INDIA।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नncov2019[at]gov[dot]inतथा @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 पर किसी भी प्रश्न के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड -19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
पर उपलब्ध है।
जल शक्ति मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकने से संबंधित समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और बांग्लादेश के बीच उस समझौता-ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेगा।
भारत के जल शक्ति मंत्रालय और बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्रालय ने छह सितंबर, 2022 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके तहत सूखे मौसम  के दौरान साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से दोनों देश 153-153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेंगे, ताकि दोनों देश अपनी-अपनी खपत योग्य जल संबंधी आवश्यकता पूरी कर सकें।
इस समझौता-ज्ञापन से असम सूखे मौसम  के दौरान अपनी खपत योग्य आवश्यकता पूरी करने के लिये कुशियारा नदी के साझा विस्तार से 153 क्यूसेक तक का पानी निकाल सकेगा।
सूखे मौसम के दौरान दोनों देश अपनी-अपनी तरफ से जल निकासी की निगरानी करने के लिए एक संयुक्त निगरानी दल का गठन करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कभी नाकाबंदी और हिंसा के लिए जाना जाने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र अब अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र नाकाबंदी और हिंसा के लिए जाना जाता था, अब यह क्षेत्र अपने विकास कार्यों और सर्वांगीण विकास के लिए जाना जाता है।
श्री मोदी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें मंत्री ने सूचित किया है कि पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बार फिर से एएफएसपीए के तहत नागालैंड, असम और मणिपुर में अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। श्री शाह ने यह भी कहा कि यह निर्णय, पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति में हुए महत्वपूर्ण सुधार के कारण लिया गया है।
श्री अमित शाह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"पूर्वोत्तर में सर्वांगीण विकास हो रहा है। कभी नाकाबंदी और हिंसा के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र अब अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है।"
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन तथा शहरी कार्य और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले में अतंरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया गया
श्री हरदीप एस. पुरी ने 12000 से अधिक योग उत्साहियों के साथ समारोह में भाग लिया
भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में “मानवता के लिए योग” विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया। आवासन तथा शहरी कार्य और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में 12,000 से अधिक योग उत्साहियों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल  का अभ्यास करके अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया।
समारोह को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क शरीर तथा आत्मा के लिए योग के लाभों को बताया। श्री पुरी ने कहा कि अंतरारष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से प्राचीन भारतीय योगाभ्यास को अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य समारोह बनाने के लिए देश प्रधानमंत्री के प्रति आभारी है। उन्होंने कहा कि योग 5,000 वर्ष से अधिक समय से ज्ञात भारतीय परंपरा है। अब यह पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया है और आज योग समारोहों में विश्व में असंख्य लोग भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग न केवल शरीर और मस्तिष्क के लिए अच्छा है बल्कि यह रोग हरने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। स्वास्थ्य और सामान्य आरोग्य के अतिरिक्त योग आध्यात्मिक रूप से जाग्रत करने में सहायक है। श्री पुरी ने कहा कि यह वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है इसलिए बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, विशेषकर 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक लाल किला में आयोजित समारोह में भाग लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
दिल्ली के लाल किला में आयोजित कार्यक्रम में आवासन तथा शहरी कार्य और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों के अतिरिक्त पतंजलि योग पीठ के सहभागियों ने भी भाग लिया। मंत्री महोदय के साथ पतंजलि योग पीठ की ओर से आचार्य बालकृष्ण भी मंच पर उपस्थित थे। समारोह में लगभग 12,000 योग उत्साहियों ने भाग लिया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने आज महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर उनकी समाधि राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की; सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का स्वागत किया
रैली ने पिछले 16 दिनों में साबरमती आश्रम, गुजरात से नई दिल्ली में राजघाट तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 किमी की दूरी तय की है
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का आज स्वागत किया। यह रैली गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होकर गांधी जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली में राजपथ पर संपन्न हुई। आयोजन से पहले, श्री रिजिजू ने आज महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर नई दिल्ली में उनकी समाधि राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली ने पिछले 16 दिनों में दिल्ली तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। गुरुग्राम में सीआरपीएफ अकादमी से निडर योद्धाओं की रैली में सीआरपीएफ के महानिदेशक डॉ. ए.पी. माहेश्वरी, शामिल हुए, जिन्होंने गुरुग्राम से राजपथ तक यात्रा का नेतृत्व किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की सचिव सुश्री शकुंतला डी. गैमलिन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आंतरिक सुरक्षा योद्धा सक्रिय रूप से कई संघर्ष क्षेत्रों में देश की सेवा कर रहे हैं। सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई निर्भीक योद्धाओं ने अपनी सेवा के दौरान गंभीर दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण अंगों को खोया है।
श्री रिजिजू ने टीम के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया है। उन्होंने बल के व्यावसायिक कुशलता की भी सराहना की।
यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिभागियों में शौर्य चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ में सेकंड-इन-कमांड श्री आर.के. सिंह शामिल हैं, जिन्होंने झारखंड के लोहरदग्गा में एक ऑपरेशन में अपना पैर खो दिया था। 03/05/2012 को इस घटना में माओवादियों द्वारा 200 से अधिक आईईडी की श्रृंखला में विस्फोट किये थे। साइकिल रैली दल में सीआरपीएफ महिला बटालियन की 06 महिलाएँ भी शामिल थीं, जिन्होंने पूरी रैली में दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनआरडीसी द्वारा 16 कोविड-19 प्रौद्योगिकियों के उन्नयन  और मान्यन के लिएवित्तपोषण 
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत एक उद्यम नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन  ने अपने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अनुदानकार्यक्रम के तहत कोविड-19 से संबंधित प्रौद्योगिकियों के उन्नयन हेतु व्यावसायीकरण के लिए नवाचारकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए ।
टेस्टिंग, ट्रेकिंगऔर ट्रीटिङ के क्षेत्र में कोविड-19 प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें शामिल है: उन्नयन  प्रक्रिया, प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन, उत्पाद का सत्यापन/प्रमाणीकरण, नियामक प्राधिकरणों के साथ उत्पाद का पंजीकरण, फील्ड परीक्षण आयोजित करना, विष विज्ञानसंबंधी डेटा तैयार करना, प्रयोगशालास्तर पर विकास और औद्योगिक आवश्यकता के बीच अंतर को पाटनाताकि वाणिज्यिक उत्पादन और उत्पाद का विपणन सफल हो सके ।
विज्ञापन के माध्यम से एनआरडीसी से फंड प्राप्त करने के लिए 65आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों का आकलन करने के लिए एक बाह्य तीन सदस्यीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिन्होंने वित्तपोषण के लिए 16 परियोजनाओं का समर्थन किया था क्योंकि वे तकनीकी रूप से सुदृढ़ और प्रासंगिक थी । वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाएं कोविड-19 के टेस्टिंग, ट्रेकिंगऔर ट्रीटिङ के क्षेत्र में हैं और समर्थन के लिए चयनित प्रौद्योगिकियां परीक्षण किट, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर, पीपीई, मास्क और कोविड अस्पताल उत्प्रवाही उपचार के क्षेत्र में हैं। चयनित संस्थानों और कंपनियों में से कुछ शामिल हैं; आईआईटी दिल्ली, सहजानंद टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, आईडीएमआई मुंबई, आईएनएम इंडियन नेवी, मुंबई, ओमिक्स रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु, वीबीआरआइ इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, एफएफडीसी कन्नौज, सीबार्ट, नई दिल्ली, रुद्रनी हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस दिल्ली, एलएन इंडिटेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर और कुछ अकादमिक संस्थान और व्यक्तिगत नवाचारक।
एनआरडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ एच पुरुषोत्तम के अनुसार नवाचारी प्रौद्योगिकियों के स्केल अप और नमूने के लिए अनुदान राशि की उपलब्धता में भारी अंतर है और एनआरडीसी टीम ने राष्ट्रीय आपात आवश्यकता को बढ़ाने और कोविड-19 का मुकाबला करने में योगदान देने के लिए योजना तैयार की और इस वित्तीय सहायता से नवाचारकों और स्टार्टअप्स को प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रिया में तेजी लाने और अगले एक वर्ष के भीतर बाजार में नवीन प्रौद्योगिकियों को लाने में मदद मिलेगी । उन्होंने आगे कहा कि एनआरडीसी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का एक संकलन तैयार किया है, जिसमें भारतीय संस्थानों और स्टार्टअप्स द्वारा विकसित लगभग 200 प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध किया गया है और एनआरडीसी ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई को 9 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित किया है जो देश में कोविड-19 का मुकाबला करने में उपयोगी हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कमोडोर अमित रस्तोगी  राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम  के नये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने
भारतीय नौसेना में 34 वर्ष के शानदार सेवाकाल के बाद कमोडोर अमित रस्तोगी  ने आज 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम  के नये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।
उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय  से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में पूना विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री तथा मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में एमएससी किया है। वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद के एक विशिष्ट पूर्व छात्र भी रहे हैं।
वे एक उत्साही प्रोद्योगिकीविद हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना में विभिन्न विभागों को संभाला है और उन्हें स्वदेशी विकास और टीओटी मार्ग के माध्यम से युद्धपोतों के लिए मिसाइल प्रणाली, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी गहन युद्ध प्रणाली, चरणबद्ध सरणी  रडार, संचार उपकरणों के साथ ही अनुसंधान और विकास, शिक्षा और उद्योग में एक साथ सहभागिता करने का समृद्ध अनुभव भी है।
इससे पहले वह पांच वर्षों के लिए एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निदेशक और दो वर्ष के लिए नौसेना डॉकयार्ड में अतिरिक्त महानिदेशक टेक सेवा भी रहे। उन्होंने पांच वर्ष के लिए उप-महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन और दो वर्ष के लिए विद्युत परीक्षण संशोधन प्राधिकरण के निदेशक का पद भी संभाला था। वह फिटनेस के प्रति जागरूक, एक ईशा ध्यानी, उत्सुक गोल्फ खिलाड़ी और लंबी दूरी के साइकिल चालक भी रहे हैं।
एनआरडीसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक लोक उद्यम है। यह विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से निकलने वाली प्रोद्योगिकियों के विकास, संवर्धन और हस्तांतरण के कार्य में संलग्न है।