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खान मंत्रालय
संसद ने खनिज पदार्थ कानून  विधेयक, 2020 पारित किया
इससे भारतीय खनन क्षेत्र में बदलाव आएगा : प्रल्हाद जोशी
संसद ने आज खान और खनिज  कानून 1957 और कोयला खान  कानून, 2015 में संशोधन करते हुए खनिज पदार्थ कानून  विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया, जबकि लोकसभा 6 मार्च, 2020 को इसे पारित कर चुकी है। खनिज पदार्थ कानून  विधेयक, 2020 भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र विशेषकर कारोबार को सुगम बनाने को बढ़ावा देने के लिए एक नये युग की शुरुआत करेगा। केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने से देश के खनन क्षेत्र में बदलाव आने के साथ कोयला उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
संशोधित प्रावधानों में स्पष्ट व्यवस्था है कि ऐसी कंपनियां जिनके पास भारत में कोयला खनन का पहले से अनुभव नहीं है और/अथवा उन्हें अन्य खनिज पदार्थों अथवा अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयले/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकते हैं। इससे न केवल कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामियों में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि कोयला क्षेत्र में एफडीआई नीति के कार्यानवयन को सरल बनाया जा सकेगा।
अब, जो कंपनियां किसी विशिष्ट प्रकार के अंतिम इस्तेमाल में शामिल नहीं हैं, वे अनुसूची II और III कोयला खानों की नीलामी में भाग ले सकती हैं। अंतिम इस्तेमाल की बाधा हटने से विभिन्न उद्देश्यों जैसे अपने उपभोग, बिक्री अथवा किसी अन्य उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी की अनुमति दी जा सकेगी।
विधेयक में कोयला/लिग्नाइट के लिए लाइसेंस और खनन पट्टे  की इजाजत देने की व्यवस्था है जिससे कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की उपलब्धता बढ़ेगी और विस्तृत भौगोलिक वितरण में अलग-अलग ग्रेड के कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे।
सफल बोलीकर्ताओं/आवंटियों को अब इसके किसी भी प्लांट अथवा इसकी सहायक कम्पनी अथवा होल्डिंग  कम्पनी में खनन किए गए कोयले के इस्तेमाल का अधिकार होगा। ये संशोधन कोयला खान का आवंटन अगले सफल बोलीकर्ता अथवा आवंटी को प्रदान करेंगे। अनुसूची II की खानों के अलावा खानों के प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट संरक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है, जो उत्पादन के तहत आती हैं और जिनका अधिकार निधान/आवंटन आदेश रद्द कर दिया गया है।
संशोधनों के साथ, नए पट्टे के अनुदान की तारीख से दो साल की अवधि के लिए अन्य मंजूरियों के साथ पर्यावरण और वन मंजूरी स्वत: खनिज ब्लॉकों के नए मालिकों को हस्तांतरित हो जाएगी। यह नए मालिकों को परेशानी मुक्त खनन कार्य जारी रखने की अनुमति देगा। अवधि के दौरान, वे दो साल की अवधि अधिक नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अब पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले खानों के पट्टे की नीलामी शुरू की जा सकती है। यह राज्य सरकार को खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा ताकि मौजूदा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नए पट्टे धारक का फैसला किया जा सके। इससे देश में खनिजों के निर्बाध उत्पादन में मदद मिलेगी।
नए प्रावधानों से गैर-विशिष्ट पैमाइश परमिट  धारकों को समग्र लाइसेंस या खनन पट्टे  के लिए आवेदन करने की अनुमति देकर राष्ट्रीय हित के गहरे खनिजों और खनिजों के अन्वेषण में वृद्धि होगी। एमएमडीआर कानून और सीएमएसपी कानून के विभिन्न दोहराव वाले और निरर्थक प्रावधानों को सुगम कारोबार के लिए हटा दिया गया है।
विधेयक एमएमडीआर कानून 1957 और सीएमएसपी कानून के संशोधन के लिए अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे 11 मई 2020 को लागू किया गया था।
एएम/केपी/वाईबी-6233
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीपीसीआर कल ‘बाल यौन दुर्व्यवहार पर निवारक कार्यनीति’ पर परामर्श सम्मेलन आयोजित करेगा
राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग  बाल यौन उत्पीड़न  पर संवेदनात्मक, मजबूत एवं कारगर निवारक उपायों को अंतिम रूप देने के लिए कल नई दिल्ली में ‘बाल यौन दुर्व्यवहार पर निवारक कार्यनीति’ पर परामर्श सम्मेलन आयोजित करेगा। एनसीपीसीआर द्वारा 20 नवंबर, 2017 को सीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिनमें हितधारकों से सीएसए पर निवारक कार्यनीति को लेकर उनसे सुझाव मांगे गए थे। उस बैठक के बाद अब इस परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने उस बैठक के बाद विभिन्न क्षेत्रों से कई प्रासंगिक सुझाव प्राप्त किए थे।
नवंबर, 2017 के सम्मेलन में एनसीपीसीआर के सामने कई संस्तुतियां प्रस्तुत की गई थीं जिनमें कानून में बदलाव एवं पीडि़तों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के मुद्दे शामिल थे। कल आयोजित किए जाने वाले परामर्श सम्मेलन में इन संस्तुतियों पर और अधिक विचार-विमर्श किया जाएगा जिसके बाद एनसीपीसीआर मंत्रालय को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एसटीआईपी 2020 के निर्माण के लिए पहले उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श में उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां भाग लेंगी
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण नीति एसटीआईपी 2020 के निर्माण के लिए एसटीआईपी 2020 सचिवालय द्वारा एक वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ  एवं विज्ञान नीति फोरम की साझीदारी में 2-3 जुलाई 2020 के दौरान एक उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श गोल मेज का आयोजन किया जाएगा। एसटीआईपी 2020 सचिवालय की स्थापना प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार  एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा संयुक्त रूप से समस्त एसटीआईपी 2020 नीति निर्माण प्रक्रिया को समन्वित एवं निष्पादित करने के लिए की गई है।
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन एवं भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की अध्यक्षता में गहन चर्चाओं का फोकस आगामी एसटीआईपी 2020 के लिए उद्योग के चैम्पियनों से सुझाव आमंत्रित करने पर होगा जो एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का रास्ता प्रशस्त करेगा। उद्योग जगत की हस्तियों से अपने विचारों एवं नई एसटीआई नीति से जुड़े सुझावों को साझा करने का आग्रह किया जाएगा।
फौब्र्स मार्शल, भारत फोर्ज, इंफोसिस, टीवीएस, रीन्यू पावर लिमिटेड, एवीएएडीए ग्रुप, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, थर्मैक्स, मेदांता, टाटा कैमिकल्स, एलिकों लिमिटेड, पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड, टाटा स्टील, सेरम इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, मैपमाईजीनोम, माइलीन फाउंड्री, अर्बन क्लैप, जुबिलैंट भरतिया ग्रुप, टेक महिन्द्रा, ब्लू स्टार लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइइएंट लिमिटेड,, हाई-टेक ग्रुप, स्नैपडील, तेजस नेटवक्र्स लिमिटेड, महिन्द्रा, मास्टेक लिमिटेड, टीसीएस, रिलांयस, स्टरलाइट टेक्नोलाजिज लिमिटेड एवं डीसीएम श्रीराम और अन्य जैसे विभिन्न उद्योगों के शीर्ष नेता एसटीआईपी 2020 पर अपनी अंतदृष्टि और उम्मीदों को साझा करेंगे।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण नीति के निर्माण के लिए यह अब तक का पहला उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श जिसका लक्ष्य अपने विकेंद्रित, बाटम-अप तथा समावेशी डिजाइन प्रक्रिया के द्वारा वृहद सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्राथमिकताओं, क्षेत्रवार फोकस एवं अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास की पद्धतियों की कार्यनीतियों का फिर से निर्माण करना है।
कोविड-19 संकट के बाद भारत तथा विश्व पुनःअभिमुखीकरण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण नीति  को संयुक्त रूप से पीएसए के कार्यालय एवं डीएसटी द्वारा झंडी दिखाई गई है। नई नीति के इस वर्ष बाद में जारी किए जाने की उम्मीद है जो 2013 में बनाई गई वर्तमान नीति का स्थान लेगी।
एसटीआईपी 2020 निर्माण प्रक्रिया 4 उच्च इंटरलिंक्ड ट्रैक्स में आयोजित की गई है जो नीति निर्माण में परामर्श के लिए लगभग 15,000 हितधारकों तक पहुंचेगी। ट्रैक 1 में विज्ञान नीति फोरम, जोकि नीति की प्रारूप निर्माण प्रक्रिया के दौरान एवं बाद में व्यापक सार्वजनिक तथा विशेषज्ञ पूल से इनपुट आमंत्रित करने के लिए एक समर्पित प्लेटफार्म है, के जरिये एक व्यापक सार्वजनिक तथा विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया शामिल है।
ट्रैक 2 में नीति की प्रारूप निर्माण प्रक्रिया में साक्ष्य-सूचित अनुशंसाओं को फीड करने के लिए विशेषज्ञ केंद्रित विषयगत परामर्श शामिल है। इस प्रयोजन के लिए 21 केंद्रित विषयगत समूहों का गठन किया गया है। ट्रैक 3 में मंत्रालयों तथा राज्यों के साथ परामर्श शामिल है जबकि ट्रैक 4 में शीर्ष स्तर बहु-हितधारक परामर्श शामिल है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली  ने आज विश्व गौरैया दिवस मनाया। इस वर्ष के विश्व गौरैया दिवस का विषय, “मुझे गौरैया से प्यार है", गौरैया के संरक्षण में व्यक्ति और समुदायों की भूमिका पर जोर देता है। गौरैया की घटती आबादी और इसके संरक्षण की जरूरत के बारे में सार्वजनिक जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को गौरैया की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एकजुट होने और उस दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है।
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने बर्ड फीडर बनाने, गौरैया के महत्व का वर्णन करने वाली फिल्म की प्रस्तुति और चिड़ियाघर का भ्रमण जैसी गतिविधियों का आयोजन करके इस कार्यक्रम का उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में बटरफ्लाई नाम की स्वयंसेवी संस्था के 50 छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतिभागियों ने बांस का उपयोग करके पक्षियों के लिए फीडर तैयार किया। चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन युवाओं के मन में प्रकृति के प्रति आश्चर्य एवं प्रशंसा की भावना जगाने से उद्देश्य से किया गया था। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
‘कार्यान्वयन एवं नवाचार के लिए पीएमएवाई  पुरस्कारों ’ की शुरुआत-विभिन्न श्रेणियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करना और प्रतिस्पर्धा के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य
शहरी स्थानीय निकायों के भीतर नगर निगमों और नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रतिस्पर्धा
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिशन के तहत ‘कार्यान्वयन एवं नवाचार के लिए पीएमएवाई  पुरस्कारों ’ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उल्लेखनीय प्रदर्शन की सराहना करने के साथ-साथ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, लाभार्थियों और आवास वित्त निगमों  द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना  यानी पीएमएवाई  का व्यापक उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में ‘श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों’ को पुरस्कृत करना, प्रतिस्पर्धा के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना और सतत रूप से ‘सभी के लिए आवास’ लक्ष्य को प्राप्त करना है।
पुरस्कारों के 3 व्यापक स्तरों में से प्रथम पुरस्कार मिशन के प्रमुख संकेतकों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों  के लिए शुरू किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के भीतर नगर निगमों और नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रतिस्पर्धा होगी। इन पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक सुरुचिपूर्ण एवं अभिनव ढंग से अपने-अपने मकानों के निर्माण के लिए ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ घटक के तहत प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के चयनित लाभार्थियों की सराहना करने के साथ-साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा,विशेष श्रेणी के कुछ पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई है। ये पुरस्कार निर्माण, समुदाय को जुटाने, झुग्गियों के पुनर्विकास, नीतिगत पहलों, परियोजनाओं की निगरानी इत्यादि में अभिनव प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सराहना करने के तौर पर प्रदान किये जाएंगे।
पीएमएवाई  पुरस्कारों के आकलन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग पर व्यापक असर डालने वाले प्रमुख कारकों में विभिन्न पैमानों पर उनकी मासिक वृद्धिशील प्रगति भी शामिल है। इसे जनवरी-मई, 2019 की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक भारांक  दिया जाएगा। धीमी गति से प्रगति करने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करने के लिए भी विशेष रूप से इस प्रावधान को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। हर महीने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग सार्वजनिक की जाएगी, ताकि हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल बन सके। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना और मिशन की अवधि में ही लाखों लोगों के लिए मकान के सपने को साकार करना है। इन विजेताओं को नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन संभवत: जून, 2019 में किया जाएगा।
जुलाई, 2018 में शहरी मिशनों की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएमएवाई  के सीएलएसएस घटक के तहत उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्राथमिक ऋणप्रदाता संस्थानों, बैंकों और आवास वित्त निगमों को पुरस्कार अथवा दूसरे स्तर के पुरस्कार पहले ही प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं। पीएमएवाई  मिशन ने शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ मकानों की मांग के सापेक्ष 73 लाख मकानों को मंजूरी देने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इनमें से लगभग 39 लाख मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और तकरीबन 15 लाख मकानों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
राष्ट्रपति सचिवालय
नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति से भेंट की
नीदरलैंड की महामहिम रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से आज  राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने रानी मैक्सिमा का स्वागत किया तथा भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान भारत के पूर्व राष्ट्रपति की अप्रैल, 2022 में नीदरलैंड की राजकीय यात्रा को याद किया गया।
राष्ट्रपति ने कहा कि अप्रैल 2021 में भारत-नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुई 'जल पर रणनीतिक साझेदारी' और द्विपक्षीय संबंधों के कई अन्य आयामों के सम्बन्ध में हाल के वर्षों में और मजबूती देखी गई है।
दोनों राजनेताओं ने सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन, जो भारत सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल रहा है, के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार प्रत्येक भारतीय को विभिन्न तरीकों के जरिये औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ अंतिम इच्छित लाभार्थी तक बिना किसी चोरी के, पूरी मात्रा के साथ पहुंचें।
रानी मैक्सिमा ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में भारत में हुई प्रगति की सराहना की। विकास के लिए समावेशी वित्त के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष अधिवक्ता  और जी 20 जीपीएफआई मानद संरक्षक, के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता के तहत रानी मैक्सिमा 29 से 31 अगस्त, 2022 तक भारत की यात्रा पर हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने दिल्ली राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेताओं को सम्मानित किया
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने बुधवार को ‘दिल्ली स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023’ के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये। 16 से 23 अगस्त तक नयी दिल्ली के करनैल सिंह रेलवे स्टेडियम में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया। इसमें अंडर-15 और अंडर-17 श्रेणियों में होनहार बैडमिंटन प्रतिभाओं ने भाग लिया। चैंपियनशिप में एकल, युगल और मिश्रित युगल श्रेणियों में 500 से अधिक बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भाग लिया। इरेडा ने 2023 चैंपियनशिप को प्रायोजित करके खेलों को बढ़ावा देने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास 23 अगस्त 2023 को चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के समय मौजूद रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। श्री दास ने इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया।
इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दास ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए कहा,“ माननीय प्रधानमंत्री ने नागरिकों को स्वस्थ बनाने के दृष्टिकोण से 2019 में ‘फिट इंडिया’ मूवमेंट शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में इस मूवमेंट की सफलता उल्लेखनीय रही है। इरेडा खेल, योग और फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से हमारी फिटनेस को नये स्तर पर ले जाकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।”
इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दास ने कहा कि इरेडा का उद्देश्य दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन  के सहयोग से जमीनी स्तर के बैडमिंटन इकोसिस्टम में सुधार करना है। उन्होंने कहा, “ इस सहयोगात्मक प्रयास का लक्ष्य जूनियर एथलीटों को व्यापक तकनीकी, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सहायता से लैस करना है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन बढ़ सके। एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में इरेडा समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, पूरे देश में खेल को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण न केवल दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों को स्वच्छ और रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने में मदद करता है , बल्कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में भी मदद करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भुगतान सम्बंधी सेवाओं के लिए जीईएम ने फेडरल बैंक के साथ समझौता किया
अनेक सेवाएं प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  ने आज नई दिल्ली में फेडरल बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन सेवाओं में जीईएम पूर्व अकाउंट , परफॉरमेंस बैंक गारंटी  और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट  के जरिए पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए निधियों के अंतरण की सुविधा शामिल है। इस समझौते से पोर्टल पर कैशलेस, पेपरलेस और पारदर्शी भुगतान प्रणाली उपलब्ध होगी और सरकारी निकायों के लिए कारगर खरीद प्रणाली तैयार होगी।
इस आशय के समझौते पर जीईएम के निदेशक श्री दीपेश गहलोत और फेडरल बैंक के स्टेट बिजनेस हेड-गवर्नमेंट बिजनेस श्री हेमंत महेन्द्रू के साथ जीईएम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार तथा फेडरल बैंक के कंट्री हेड-गवर्नमेंट बिजनेस श्री आर. वर्धराजन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तल्लीन कुमार भी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि कार्यशील पूंजी के मद्देनजर वित्त पोषण और अन्य गतिविधियों के लिए जीईएम बैंकों, टीआरईडीएस और सिडबी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके जरिए जीईएम पर पंजीकृत विक्रेता के कामकाज और रेटिंग की जानकारी मिलती है। इसके कारण विक्रेताओं और एमएसएमई को आसान ऋण तक पहुंच मिलती है और सरकार के साथ बेहतर व्यापार संभव होता है।
रक्षा मंत्रालय
नौसैनिक परिवार से एक 12 वर्षीय बच्ची जिया राय ने ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 36 किलोमीटर तैराकी की
नौसेना के नाविक मदन राय की 12 वर्षीय बेटी मिस जिया राय नेदिनांक 17 फरवरी 2021 को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 8 घंटे और 40 मिनट में 36 किलोमीटर की तैराकी करके इतिहास रचा। वह ऑटिज़्मस्पेक्ट्रम विकार  से पीड़ित रही है और जिया ने अपनी उपलब्धि को इसकेबारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए समर्पित किया। जिया ने दिनांक 17 फरवरी 21 की सुबह के समय बांद्रा-वर्ली सी लिंक से सुबह 3:50 बजे अपनीरिकॉर्ड पारी की शुरुआत की और 12:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया तक इस दूरी कोपूरा किया। यह तैराकी प्रतियोगिता भारतीय तैराकी महासंघ की मान्यताप्राप्त संस्था महाराष्ट्र तैराकी संघ की निगरानी में आयोजित की गई थी। यहआयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट से भीजुड़ाहुआ था।
यह पुरस्कार समारोह दिनांक 17 फरवरी 21 को गेटवे ऑफ इंडियामें आयोजित किया गया था। मिस जिया राय को ग्रेटर मुंबई एमेच्योर एक्वाटिकएसोसिएशन  की अध्यक्ष सुश्री ज़रीन एन बालीवाला ने ट्रॉफी देकरसम्मानित किया।
मिस जिया राय ने इससे पहले 15 फरवरी 2020 को एलीफेंडा आइलैंडसे गेटवे ऑफ इंडिया तक 3 घंटे 27 मिनट और तीस सेकंड तैरकर 14 किमी की दूरीतय की थी और एएसडी से पीड़ित रह कर ओपन वाटर्स में तैरकर सबसे कम उम्र कीलड़की के तौर पर 14 किमी तैरने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सरकार की‘मेक इन इंडिया’ नीति का लाभ उठाने के लिए दुनिया भर के जहाज मालिकों को भारत में अपने जहाजों को फ्लैगकरने के लिए आमंत्रित किया गया
भारत सरकार ने हाल ही में सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए अपनी ‘मेक इन इंडिया’ नीति मेंसंशोधन किया है। संशोधित नीति के तहत, 200 करोड़रुपये से कम की खरीद के अनुमानित मूल्य के लिए, सभी सेवाओं की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अलावा कोई वैश्विक निविदा जारी नहीं की जाएगी।
केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडावियाने सरकार की कार्गो परिवहन नीति के कार्यान्वयन के लिए भारतीय शिपिंग की तैयारी की समीक्षा की।
यह अनुमान है कि मेक इन इंडिया नीति, तात्कालिक तौर पर भारतीय फ्लैग जहाज़ों की संख्या को कम से कम दोगुनी  करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा भविष्य में भारतीय फ्लैग टन भार में अतिरिक्त निवेश होने की भी सम्भावना रहेगी।
आधुनिक समुद्री प्रशासन के साथ, प्रशिक्षित नाविकों की निरंतर आपूर्ति व पहले से ही उपलब्ध जहाज प्रबंधन कौशलके साथ दुनिया भर के जहाज मालिकों कोसरकारी कार्गो के परिवहन के सन्दर्भ में सरकार की मेक इन इंडिया नीति का लाभ उठाने हेतुभारत में अपने जहाजों को फ्लैग करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
एसजी / एएम / जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 316वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 121.84 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 73 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 121.84 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 73 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
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10383376
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9465075
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18378133
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16444109
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
454070230
|
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दूसरी खुराक
|
|
215272702
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
183601133
|
|
दूसरी खुराक
|
|
118003102
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
114984352
|
|
दूसरी खुराक
|
|
77810585
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
781417224
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
436995573
|
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कुल
|
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1218412797
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 27 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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152
|
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दूसरी खुराक
|
|
8210
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
259
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18077
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
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1580055
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दूसरी खुराक
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3640073
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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367441
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दूसरी खुराक
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1008853
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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230016
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दूसरी खुराक
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521656
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पहली खुराक दी गई
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2177923
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दूसरी खुराक दी गई
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5196869
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कुल
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7374792
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कॉफ्रेंस ऑफ दि पार्टीज-सीओपी-26 को अनुकूलन, वित्त, राह्त उपायों जैसे कार्य सूची के सभी विषयों पर एक समान व्यवहार के साथ एक संतुलित परिणाम सुनिश्चित करना चाहिए: श्री भूपेंदर यादव
भारत और डेनमार्क पर्यावरण क्षेत्र में हरित रणनीतिक साझेदारी  को और सुदृढ़ करेंगे
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंदर यादव ने डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री, महामहिम डैन जोर्गेनसन से मुलाकात की। दोनो नेताओं के बीच यह बैठक भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में आम द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। डेनमार्क के मंत्री महोदय डैन जोर्गेनसन इन दिनों एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं।
बैठक में श्री भूपेंदर यादव ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्वीकार करते हुए भारत में 'श्वेत क्रांति' में डेनमार्क के योगदान पर प्रकाश डाला। श्री यादव ने कहा कि डेनमार्के के सहयोग के कारण भारत आज दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
श्री यादव ने तमिलनाडु में स्वच्छ और पवन ऊर्जा केंद्र की स्थापना में डेनमार्क के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश करने वाली डेनमार्क की कंपनियों की भी सराहना की।
दोनों मंत्रियों ने हरित रणनीतिक साझेदारी  और ग्लास्गो में होने वाली आगामी कॉफ्रेंस ऑफ दि पार्टीज-सीओपी-26 बैठक पर विचार विमर्श किया।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल-आईपीसीसी के नीति निर्माताओं के लिए भौतिक विज्ञान सारांश  के हाल ही में जारी निष्कर्षों को बहाल करते हुए, श्री यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया को भूले हुए वाक्यांशों 'इक्विटी, सीबीडीआर-आरसी, और राष्ट्रीय परिस्थितियों' के बारे में याद रखना चाहिए जो यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के आधार हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सीओपी-26 को अनुकूलन, वित्त, राह्त उपायों आदि जैसे कार्य सूची के सभी विषयों पर समान व्यवहार के साथ एक संतुलित परिणाम सुनिश्चित करना चाहिए।
पर्यावरण मंत्री ने पर्यावरण क्षेत्र में हरित रणनीतिक भागीदारी  को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि भारत और डेनमार्क विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता आदि पर द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने का पता लगा सकते हैं।
दोनों पक्ष पर्यावरण पर द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और हरित रणनीतिक साझेदारी-जीएसपी और कॉफ्रेंस ऑफ दि पार्टीज-सीओपी-26 पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
रेल मंत्रालय
श्रीमती जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाला
भारतीय रेलवे के इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला हैं
श्रीमती जया वर्मा सिन्हा ने आज रेल भवन में रेलवे बोर्ड  के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी  का पदभार संभाल लिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्रीमती जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भारतीय रेलवे के इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।
इससे पहले श्रीमती जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड में सदस्य  के तौर पर कार्य किया है। श्रीमती सिन्हा भारतीय रेलवे में माल ढुलाई और यात्री सेवाओं के समग्र परिवहन का दायित्व भी संभाल चुकी हैं।
श्रीमती जया वर्मा सिन्हा 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा  में शामिल हुईं। भारतीय रेलवे में अपने 35 साल से अधिक के करियर में उन्होंने रेलवे बोर्ड के सदस्य  अपर सदस्य, यातायात परिवहन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने परिचालन, वाणिज्यिक, आईटी और सतर्कता सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। वह दक्षिण-पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला भी रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में भी कार्य किया, उनके इस कार्यकाल के दौरान कोलकाता से ढाका तक प्रसिद्ध मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था।
श्रीमती सिन्हा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं और उन्हें फोटोग्राफी में गहरी रुचि है।