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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री तीन दिसंबर को ‘इनफिनिटी-फोरम’ का उद्घाटन करेंगे
फोरम ‘बियॉन्ड’ विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा; ‘फिन-टेक बियॉन्ड बाऊंड्रीज’, ‘फिन-टेक बियॉन्ड फाइनेन्स’ और ‘फिन-टेक बियॉन्ड नेक्सट’ जैसे उप-विषय शामिल होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तीन दिसंबर, 2021 को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनफिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। इनफिनिटी फोरम, फिन-टेक पर एक विचारशील नेतृत्वकारी मंच है।
इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  द्वारा किया जा रहा है। आयोजन में गिफ्ट-सिटी  और ब्लूमबर्ग सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम तीन और चार दिसंबर, 2021 को होगा। फोरम के पहले आयोजन में इंडोनीशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके साझीदार देश हैं।
इनफिनिटी-फोरम के जरिये नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की जानी-मानी प्रतिभायें एक साथ आयेंगी तथा इस बात पर गहन विमर्श करेंगी कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार को फिन-टेक उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि समावेशी विकास हो तथा बड़े पैमाने पर सबकी सेवा हो।
फोरम का एजेंडा ‘बियॉन्ड’  विषय पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न उप-विषय शामिल हैं, जैसे ‘फिन-टेक बियॉन्ड बाऊंड्रीज,’, जिसके तहत सरकारें और व्यापार संस्थायें वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिये भौगोलिक सरहदों के परे ध्यान देंगी, ताकि वैश्विकसमूह का विकास हो सके;‘फिन-टेक बियॉन्ड फाइनेन्स’, जिसके तहत स्पेस-टेक, ग्रीन-टेक तथा एग्री-टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में एकरूपता लाई जा सके और सतत विकास हो सके; और‘फिन-टेक बियॉन्ड नेक्सट’, जिसके तहत इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि कैसे क्वॉन्टम कंप्यूटिंग, भावी फिन-टेक उद्योग तथा नये अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रभावी हो सकता है।
फोरम में 70 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। मुख्य वक्ताओं में मलेशिया के वित्तमंत्री श्री तेंगकू ज़फरुल-अज़ीज़, इंडोनेशिया की वित्तमंत्री सुश्री मुल्यानी इंद्रावती, इंडोनेशिया के संरचनात्मक अर्थव्यवस्था के मंत्री श्री सैनडियागा एस. ऊनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मुकेश अंबानी, सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री मासायोशी सून, आईबीएम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री अरविन्द कृष्ण, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री उदय कोटक और अन्य गणमान्य शामिल हैं। इस वर्ष के फोरम में नीति आयोग, इनवेस्ट इंडिया, फिक्की और नैसकॉम मुख्य साझीदारों में से हैं।
आईएफएससीए के बारे में –
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  का मुख्यालय गिफ्ट-सिटी, गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत की गई थी। यह संस्था भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के नियमन तथा विकास के लिये एक एकीकृत प्राधिकार के रूप में काम करती है। इस समय गिफ्ट-आईएफएससी भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी है।
कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 25 फरवरी 2020 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर विधिवेत्ता, शिक्षक, विचारक और जन साधारण के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुआयामी प्रतिभा के धनी के रूप में ध्यान में रखकर कोलकाता बंदरगाह को नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दे दी थी।
कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को, पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की गई कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर उसे नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिया जाएगा जिन्हें पश्चिम बंगाल का सबसे योग्य पुत्र और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में अग्रणी, बंगाल के विकास का स्वप्नदृष्टा, औद्योगिकरण का प्रेरणा स्रोत और एक राष्ट्र के लिए एक कानून का प्रचंड समर्थक माना जाता था।
पृष्ठभूमि
कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। 1870 के कानून V के अनुसार कलकत्ता बंदरगाह के सुधार के लिए आयुक्तों की नियुक्ति पर 17 अक्तूबर 1870 को यह एक ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। इसकी विशेषता है कि यह पहली अनुसूची भाग 1- भारतीय बंदरगाह कानून 1908 में क्रम संख्या 1 पर है और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 द्वारा संचालित है। कोलकाता बंदरगाह ने अपनी यात्रा के 150 वर्ष तय किए हैं। यह व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक विकास के लिए भारत का मुख्य द्वार है। यह आजादी के लिए भारत के संघर्ष, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश में, विशेषकर पूर्वी भारत में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव का गवाह भी रहा है।
आमतौर से भारत में प्रमुख बंदरगाहों के नाम शहर अथवा उस कस्बे के नाम पर हैं जहां वे स्थित हैं, हांलाकि विशेष मामलों में अथवा जाने-माने नेताओं के योगदान पर गौर करने के कारण कुछ बंदरगाहों पहले भी महान राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर नया नाम दिया गया। न्हेवा शेवा बंदरगाह को सरकार ने 1988 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट नाम दिया। तूतीकोरन बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर वर्ष 2011 में वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया गया और एन्नौर बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्वाधीनता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री के.कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड नाम दे दिया गया। हाल में 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसके अलावा अनेक हवाई अड्डों के नाम भारत के महान नेताओं के नाम पर रखे गए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल से मई, 2017 की तुलना में अप्रैल से मई, 2018 में 2.41 प्रतिंशत की सकारात्मलक वृद्धि दर्ज की
(भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल से मई 2018 के दौरान 2.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 116.26 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 113.52 मिलियन टन कार्गो का संचालन हुआ था।
अप्रैल-मई 2018 की अवधि के दौरान नौ बंदरगाहों (हल्दिया सहित कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामारजार, चेन्नई, कोच्चि, न्यू मंगलोर, जेएनपीटी और दीनदयाल ने कुल यातायात में वृद्धि दर्ज की है।
प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित कार्गो यातायातः
कामारजार बंदरगाह ने सर्वाधिक वृद्धि  दर्ज की। इसके बाद हल्दिया सहित कोलकाता , कोचीन , पारादीप  और न्यू मंगलोर  का नम्बर आता है।
· कामारजार बंदरगाह की वृद्धि मुख्यतः अन्य विविध- कार्गो में 28.16 प्रतिशत, अन्य द्रव में 16.67 प्रतिशत, थर्मल और स्टीम कोक में 6.64 प्रतिशत और पीओएल में 5.99 प्रतिशत बढ़ोतरी की वजह से हुई।
· कोलकाता बंदरगाह में कुल वृद्धि 11.33 प्रतिशत दर्ज की गई। कोलकाता डॉक सिस्टम  ने 2.00 प्रतिशत यात्रा वृद्धि दर्ज की, जबकि हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स  ने 15.64 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर्ज की, जो सभी प्रमुख बंदरगाहों में सर्वाधिक है।
· अप्रैल-मई, 2018 की अवधि के दौरान दीन दयाल  बंदरगाह ने सर्वाधिक यातायात अर्थात 19.66 मिलियन टन  का संचालन किया। इसके बाद 17.43 मिलियन टन  के साथ पारादीप, 11.70 मिलियन टन  के साथ जेएनपीटी, 10.60 मिलियन टन  के साथ विशाखापत्तनम और मुंबई 10.16 मिलियन टन  का नंबर आता है। कुल मिलाकर इन पांचों बंदरगाहों ने प्रमुख बंदरगाह यातायात के लगभग 60 प्रतिशत का संचालन किया।
· जिन्स-वार सर्वाधिक हिस्सेदारी पीओएल की रही । इसके बाद कंटेनर , थर्मल एवं स्टीम कोल , अन्य विविध कार्गो , कोकिंग एवं अन्य कोल , लौह अयस्क एवं छर्रे , अन्य द्रव , तैयार उर्वरक  और एफआरएम  का नंबर आता है।
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने इंडिया टुडे सफाईगीरी सम्मेलन में भाग लिया और सचिन तेंदुलकर को सबसे प्रभावी स्वच्छता दूत पुरस्कार प्रदान किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आज  को इंडिया टुडे सफाईगीरी सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को सबसे प्रभावी स्वच्छता दूत का पुरस्कार प्रदान किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में देश में शुरु किया गया स्वच्छता अभियान सही मायने में जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक हर किसी ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता प्रत्येक नागरिक की भागीदारी के बिना हासिल नहीं की जा सकती थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज शाम भारत को खुले में शौच से मुक्त  घोषित किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने बताया कि भले ही संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की समयसीमा वर्ष 2030 रखी है, पर भारत इसे तय समय से 11 वर्ष पहले ही पूरा कर लेगा। इस उपलब्धि के लिए देश का प्रत्येक नागरिक सराहना का पात्र है।
राष्ट्रपति ने विशेष रूप से स्वच्छता को एक सतत प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया, जिसे हर समय बनाए रखने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता अभियान में और सुधार लाने के लिए देश भर के गांवों, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वच्छता का एक प्रतिस्पर्धी मॉडल विकसित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पांच साल की उपलब्धि के आधार पर हमें स्वच्छता अभियान में तकनीक की शुरुआत करके ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वच्छता को अपने सामूहिक सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। हम एक ऐसी सोच विकसित करें जिसमें हर कोई अपने घर, गली, गांव, कस्बे या शहर को सबसे साफ और सुंदर बनाने का प्रयास करे।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 75 लाख सूर्य नमस्कार चैलेंज की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चुस्त-दुरुस्त रहने के महत्त्व पर जोर दिया और 75 लाख सूर्य नमस्कार चैलेंज की प्रशंसा की।
आज भारत के दिग्गज एथलीटों के साथ 75 लाख सूर्य नमस्कार चैलेंज पर भारतीय खेल प्राधिकरण के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“मौजूदा विश्व महामारी ने चुस्त-दुरुस्त रहने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के महत्त्व की एक बार फिर पुष्टि कर दी है। इस दिशा में यह एक महान प्रयास है।
साथ ही, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सभी कोविड-19 सम्बंधी प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहनें और अगर टीका लगवाने के पात्र हैं, तो टीका लगवायें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर अल्बर्टो फर्नांडिज को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर श्री अल्बर्टो फर्नांडिज को बधाई दी है।
अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा “राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावशाली विजय पर अल्बर्टो फर्नांडिज को हार्दिक बधाई। भारत और अर्जेंटीना के बीच रणनीतिक साझेदारी को ओर विस्तार देने और सशक्त करने की दिशा में आपके साथ काम करने के लिए आशान्वित हूं।’’
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस  पर ई-सहमति मॉड्यूल शुरू किया गया
सरकार की डिजिटल इंडिया परिकल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस  ने जीईएम पोर्टल पर खरीद प्रस्तावों की ऑनलाइन ई-सहमति और अनुमोदन के लिए सक्षम वित्तीय अधिकारियों और आंतरिक वित्तीय सलाहकारों  के एकीकरण हेतु रक्षा मंत्रालय के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक , रजनीश कुमार, द्वारा1 जून, 2022 को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय में सरकारी ई-मार्केटप्लेस  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रशांत कुमार सिंह की उपस्थिति में इस एकीकरण मॉड्यूल को शुरू किया गया।
इस मॉड्यूल को पिछले एक साल के दौरान जीईएम द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय और विभिन्न रक्षा सेवाओं के मुख्यालय और अन्य रक्षा मंत्रालय संगठनों द्वारा प्रदान किए गए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग  पर आधारित प्रक्रियात्मक इनपुट का उपयोग किया गया है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15,047.98 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी जो कि इसके पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में 250 प्रतिशत से भी अधिक है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय स्तर के लॉजिस्टिक्स सेमिनार 'लॉजिस्म वायु - 2022' का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा
भारतीय वायुसेना द्वारा 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के वायु सेना सभागार में एक राष्ट्रीय स्तर के लॉजिस्टिक्स सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। वायु सेना प्रमुख इस सेमिनार का शुभारंभ करेंगे और उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य भाषण भी देंगे। इस सेमिनार का विषय है- 'ऑर्केस्ट्रेटिंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस'।
सरकार, उद्योग और थिंक टैंक के प्रमुख विशेषज्ञ, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और इसमें एआई, एमएल, ब्लॉकचैन और आईओटी जैसी मौजूदा प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर विचार करेंगे। इन आयामों को जब सैन्य लॉजिस्टिक्स में शामिल किया जायेगा, तो इसका भारतीय वायुसेना के कार्य संचालन में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के तरीके पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।
सेमिनार में प्रमुख सहयोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स सहायता समझौतों को अंतिम रूप देने के साथ- साथ लॉजिस्टिक्स डिप्लोमेसी पर भी एक सत्र होगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला और अंतर-संचालन को एक बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को महालया की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महालया के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"महालया पर, हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं और अपने लोगों के लिए उनके दिव्य आशीर्वाद की कामना करते हैं। सभी खुश और स्वस्थ रहें। चारों ओर समृद्धि और भाईचारा हो।
शुभो महालया!"
संस्कृति मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल को बुद्ध की प्राचीन कांस्य प्रतिमा सौंपी
 श्री प्रहलाद सिंह पटेल को बुद्ध की एक प्राचीन कांस्य प्रतिमा सौंपी। 12वीं शताब्दी ई.पू. की इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध 'भूमिस्पर्श मुद्रा' में बैठे हुए हैं और इसकी ऊचाईं 6.5'' है।
बुद्ध की इस 'भूमिस्पर्श मुद्रा' वाली कांस्य प्रतिमा को 22 अगस्त, 1961 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के नालंदा संग्रहालय से चुरा लिया गया था और यह मॉस्ट्रिच में एक नीलामी  के दौरान मिली थी। नीलामी की जानकारी मिलने के बाद, राजस्व सतर्कता निदेशालय  के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में पदस्थ अधिकारी ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आर्ट एंड एंटीक यूनिट से संपर्क किया। एएसआई ने यह भी प्रमाणित किया कि मूर्ति को पुरातत्व संग्रहालय, नालंदा से चुराया गया था।
स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2018 को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त श्री वाई के सिन्हा को यह प्रतिमा सौंपी।
वित्त मंत्री और संस्कृति मंत्री दोनों ने मूर्ति की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया योजना के घटक, "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" के तहत देश भर में 298 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई: श्री अनुराग ठाकुर
मुख्य बातें:
- मंत्रालय 'खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम' का संचालन करता है, जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है
- मंत्रालय देश भर में विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों का भी समर्थन करता है, जो खेलों के लिए मैदानों के विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास आदि जरूरतों को पूरा करते हैं।
'खेल' राज्य का विषय है, इसलिए खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की है। केंद्र सरकार, इस संबंध में उनके प्रयासों में सहयोग करती है। हालाँकि, मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाता है, जिसका नाम ‘खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम' योजना है, जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
खेलो इंडिया योजना के घटक, "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" के तहत, देश भर में 298 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, मंत्रालय देश भर में विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों का भी समर्थन करता है, जो खेल के मैदानों के विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, राज्य के साथ-साथ जिला स्तरों पर खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना, वार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं  के आयोजन, प्राथमिकता वाली खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, खेल अकादमियों की स्थापना, विभिन्न फिट इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की सकारात्मक भागीदारी के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच खेलों को प्रोत्साहन और ग्रामीण तथा स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना आदि जरूरतों को पूरा करते हैं।
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम  केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका अभी कार्यान्वयन चल रहा है और जिसे मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय तथा नीति आयोग के परामर्श से युक्तिकरण अभ्यास की व्यापक  योजना के रूप में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था - कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना के तहत योजनाओं का विलय, ताकि योजना की प्रशासनिक संरचना का प्रभावी उपयोग किया जा सके। आरवाईएसके योजना के तहत 7 उप-योजनाएं निम्न हैं:
1. नेहरू युवा केंद्र संगठन।
2. राष्ट्रीय युवा कोर।
3. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम।
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
5. युवा छात्रावास।
6. स्काउट और मार्गदर्शक संगठनों को सहायता।
7. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम।
नेहरू युवा केंद्र संगठन  मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यालयों और 623 जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से देश भर में फैला हुआ है। आरवाईएसके की उप-योजनाओं तथा बजटीय समर्थन और स्वैच्छिक आधार पर अन्य मंत्रालयों की योजनाओं को एनवाईकेएस के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
राष्ट्रीय युवा कोर : एनवाईकेएस की विस्तारित शाखा के रूप में काम करने और एनवाईकेएस के कार्यक्रमों के संचालन में एनवाईकेएस कार्यालयों और युवा क्लबों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक ब्लॉक में दो राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। मानदेय के रूप में प्रति स्वयंसेवक प्रति माह 5,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17.02 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक नि:शुल्क प्रदान की हैं
टीकाकरण के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 94.47 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं
अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 36 लाख से अधिक अतिरिक्त खुराक मिल जायेंगी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मोर्चे पर डटी है। यह सहयोग “समग्र सरकार” के आधार पर हो रहा है। विदित हो कि “समग्र सरकार” के तहत विभिन्न मंत्रालयों, लोक प्रशासन और जन एजेंसियों का सहयोग लिया जाता है। “टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट” और कोविड सम्बंधी लोकाचार के अलावा टीकाकरण भी केंद्र सरकार की पंचकोणीय रणनीति का अहम हिस्सा है, जिससे महामारी को रोका जा सकता है।
कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण का सरल और तेज क्रियान्वयन एक मई, 2021 को शुरू हो गया है। याद रहे कि 28 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया था। ये सभी लाभार्थी सीधे कोविन पोर्टल  पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिये पंजीकरण करवा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 17.02 करोड़ वैक्सीन की खुराक  नि:शुल्क प्रदान की हैं। इनमें से कुछ वैक्सीनों की खपत हुई और कुछ नष्ट हो गईं। ऐसी वैक्सीनों की कुल संख्या 16,07,94,796 खुराक हैं। यह आंकड़ा आज दिनांक पांच मई, 2021 को प्रातः आठ बजे तक का है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 94.47 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
इसके अलावा 36 लाख से अधिक की अतिरिक्त खुराक  अगले तीन दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दी जायेंगी।
एचएफडब्लू/कोविड वैक्सीन डाटा/पांच मई, 2021
एमजी/एएम/एकेपी/एसएस
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भारी उद्योग मंत्रालय
भारत में विश्वस्तरीय प्रतियोगी विनिर्माण के लिए तकनीक के विकास हेतु छह प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च
उन्नत तकनीक में नवाचार देश के लिए समृद्धि लाता है, हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए नवाचार करना चाहिए और भारत को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की ओर ले जाना चाहिएः श्री प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज  छह प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों का उद्घाटन किया जो भारत में विश्वस्तरीय प्रतियोगी विनिर्माण के लिए तकनीक के विकास पर फोकस करेंगे।
श्री जावडेकर ने कहा कि ये मंच ‘आजादी का अमृत महोत्सव- स्वतंत्रता के 75 वर्षों का उत्सव’ के जश्न के दौरान राष्ट्र को उपहार हैं। यह पूरे भारत के तकनीकी संसाधनों और संबंधित उद्योगों को काम करने के लिए एक ही मंच पर लाएंगे और भारतीय के सामने उद्योगों आने वाले तकनीकी मुद्दों की पहचान होगी और उसके समाधान की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे।
माननीय मंत्री ने आगे कहा कि इन मंचों पर ‘ग्रांड चैलेंज’ के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीकी विनिर्माण के विकास की सुविधा प्रदान करेगा जो भारत को एक विश्वस्तरीय प्रतियोगी विनिर्माण क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी।
इन छह तकनीकी मंचों का विकास आईआईटी मद्रास, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट , इंटरनैशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी , ऑटोमोटिव रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया , भेल और आईआईएससी बैंगलुरू के साथ एचएमटी ने किया है। यह मंच भारत में विश्वस्तरीय प्रतियोगी विनिर्माण के लिए तकनीकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
यह मंच उद्योग , स्टार्टअप, डोमेन विशेषज्ञ/पेशेवरों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और शिक्षाविदों  को विनिर्माण तकनीकी के मुद्दों पर तकनीकी समाधान, सुझाव, विशेषज्ञों की राय आदि की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, यह अनुसंधान और विकास व अन्य तकनीकी पहलुओं पर ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। 39000 से ज्यादा छात्र, विशेषज्ञ, संस्थाएं, उद्योग और प्रयोगशालाएं इन मंचों पर पहले ही पंजीकृत हो चुकी हैं।
इन छह तकनीकी मंचों पर पंजीकरण के लिए लिंक निम्नलिखिति हैः
- https://aspire.icat.in
- https://sanrachna.bhel.in/
- https://technovuus.araiindia.com/
- https://techport.hmtmachinetools.com
- https://kite.iitm.ac.in/
- https://drishti.cmti.res.in/
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के तहत आवेदन प्राप्त करने की तिथि 30 अगस्त, 2023 तक बढ़ाई गयी
अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-30052023-246165, दिनांक 29 मई, 2023 के माध्यम से आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना 2.0 को अधिसूचित किया गया था। योजना के लिए बजट परिव्यय 17,000 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य देश में आईटी हार्डवेयर विनिर्माण इकोसिस्टम को व्यापक और मजबूत बनाना है।
आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश 14.07.2023 को अधिसूचित किए गए हैं, जो यूआऱएल : https://www.meity.gov.in/esdm/production-linked-incentive-scheme-pli-20-it-hardware पर उपलब्ध हैं।
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के तहत आवेदन प्राप्त करने की तिथि 30 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी गई है। उपरोक्त योजना का आवेदन पोर्टल लाइव कर दिया गया है और आवेदक https://2.pliithw.com/login. पर पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
स्टॉक्स की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.00 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए फ्लोटिंग रेट बॉण्ड 2031’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2039’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री की घोषणा की हैं। 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्येक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 31 मई, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 31 मई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 31 मई, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 03 जून, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। ऐसा दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत किया गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं।