ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक  के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।
हर साल होने वाली बैठक में बैंक के भविष्य को प्रभावित करने वाले अहम फैसले लेने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुलाकात करते हैं। बैठक में होने वाले विचार विमर्श में एआईआईबी के अध्यक्ष के चुनाव सहित कई आधिकारिक कार्य और ‘एआईआईबी 2030- एशिया के विकास में सहायक अगला एक दशक’ विषयवस्तु पर होने वाली राउंडटेबल जैसे मुद्दे शामिल थे।
श्रीमती सीतारमण को राउंडटेबल विचार विमर्श के लिए मुख्य वक्ता के रूप में चुना गया। श्रीमती सीतारमण ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए भारत सहित अपने सदस्य देशों को त्वरित रूप से लगभग 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की दिशा में एआईआईबी के प्रयासों की सराहना की। श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपात कोष बनाने की पहल और कोविड-19 से पार पाने में प्रमुख मेडिकल हैल्थ किट्स की आपूर्ति की दिशा में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। भारत अब कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण के वैश्विक प्रयासों में भी सहयोग कर रहा है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने “जी-20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनीशिएटिव” में भारत की भागीदारी पर प्रकाश डाला।
श्रीमती सीतारमण ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए 23 अरब डॉलर की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  और 295 अरब डॉलर का आत्म निर्भर भारत पैकेज सहित भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों और तबकों को सुरक्षा देना है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को लचीला किया, जिसमें विशेष रूप से रिजर्व की आवश्यकताओं में कमी और अर्थव्यवस्था में जीडीपी की तुलना में लगभग 3.9 प्रतिशत तक तरलता की पेशकश की।
वित्त मंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित व्यय वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  की पेशकश की, जिसमें एआईआईबी के साथ भागीदारी में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, उन्होंने बैंक से कुछ अपेक्षाओं का उल्लेख किया, जिनमें वित्तपोषण के नए साधनों की पेशकश, निजी क्षेत्र से वित्तपोषण जुटाना, एसडीजी 2030 को हासिल करने के लिए सामाजिक आधारभूत ढांचे के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराना और कोविड-19 संकट से उबरने की प्रतिक्रिया में जलवायु लचीली और टिकाऊ ऊर्जा वाले बुनियादी ढांचे के विकास का एकीकरण शामिल हैं। श्रीमती सीतारमण ने बैंक को क्षेत्रीय उपस्थिति दर्ज कराने का भी सुझाव दिया, जिससे प्रभावी परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में सहयोग मिलेगा।
वित्त मंत्री ने मजबूत विकास के लिए एआईआईबी प्रबंधन की सराहना की, जिसे बैंक ने सिर्फ पांच साल की अवधि में हासिल किया है और उन्होंने बैंक को भविष्य के प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामना दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर किरण बिश्नोई को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 76 किलोग्राम वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर किरण बिश्नोई को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“एशियाई खेलों में कुश्ती में और अधिक गौरव!
महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर किरण बिश्नोई को बधाई। उनके आगामी प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 172.21 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.16 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,72,21,28,840
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शेष टीके
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11,16,84,166
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 172.21 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.16 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कोयला मंत्रालय
सीएमपीडीआईएल ने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया
यह प्रौद्योगिकी कोयला खदानों, ताप विद्युत संयंत्रों, रेलवे साइडिंग और बंदरगाहों में उपयोगी होगी
खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को कम करने और उसे नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड , रांची  ने उड़ने वाली धूल के उत्पादन और उसे नियंत्रित करने के लिए सिस्टम एवं मेथड का आविष्कार किया है और इसे दिसंबर, 2022 में पेटेंट मिला है । इस प्रणाली का उपयोग खदानों, ताप विद्युत संयंत्रों, रेलवे साइडिंग, बंदरगाहों, निर्माण स्थलों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां कोयला तथा अन्य खनिज तथा फ्यूजिटिव सामग्री खुले में संग्रहित रहती है। यह प्रणाली खुले स्रोतों से धूल उत्पादन को कम करने के अतिरिक्त शोर को कम करेगी।
कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी तरीके से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का प्रयास करते हैं। कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न उपायों को अपना रहे हैं। फ्यूजिटिव डस्ट पार्टिकुलेट मैटर का एक रूप है जो हवा के संपर्क में आने वाले स्रोतों से उत्पन्न होता है और जो सीमित प्रवाह धारा के माध्यम से वायुमंडल में नहीं आ पाते हैं।
उड़ने वाली धूल नियंत्रण के लिए विंडब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम  का सिंक्रोनाइज्ड एप्लिकेशन - एक नया विचार
विंड ब्रेक और वीजीएस का सिंक्रोनाइज्ड एप्लिकेशन
वर्तमान आविष्कार उड़ने वाली धूल के उत्पादन और फैलाव को घटाने के लिए विंडब्रेक  और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम  के सिंक्रोनाइज्ड एप्लिकेशन से संबंधित है। डब्ल्यूबी और वीजीएस को क्रमश: उड़ने वाली धूल के स्रोतों के संबंध में ऊपर में और नीचे की दिशा में बनाया जाता है। डब्ल्यूबी स्रोत की ओर आने वाली हवा की गति को कम करता है और इसलिए यह स्रोत के ऊपर धूल उठाने के लिए परिवेश की हवा की तीव्रता को कम करता है। वीजीएस एक फिल्टर की तरह कार्य करता है और हवा के साथ-साथ नीचे की दिशा में रिसेप्टर्स की ओर हवा के साथ चलने वाली अवशिष्ट धूल की मात्रा को कम करता है। इसलिए हवा के साथ-साथ नीचे की दिशा में स्थित विभिन्न रिसेप्टर्स पर परिवेश की हवा में धूल के जमाव में कमी आती है। यह प्रणाली नीचे के चित्र में दिखाई गई है :
विंड ब्रेक और वीजीएस के सिंक्रोनाइज्ड एप्लिकेशन का तंत्र
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम श्री बोला अहमद टीनुबू को नाइजीरिया में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम श्री बोला अहमद टीनुबू को नाइजीरिया में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मैं महामहिम श्री बोला अहमद टीनुबू को राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में भारत-नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।”
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सितम्बर 2019 के लिए औद्योगिक विकास दर के आंकड़े जारी
विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 6 समूहों ने सितम्बर, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की
अप्रैल-सितम्बर, 2019 में औद्योगिक विकास दर 1.3 फीसदी आंकी गई
अप्रैल-सितम्बर, 2019 में खनन, विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर क्रमश: 1.0 फीसदी, 1.0 फीसदी तथा 3.8 फीसदी रही
सितम्बर, 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  123.3 अंक रहा जो सितम्बर, 2018 के मुकाबले 4.3 फीसदी कम है। इसका मतलब यही है कि सितम्बर, 2019 में औद्योगिक विकास दर 4.3 फीसदी ऋणात्मक रही। उधर, अप्रैल-सितम्बर, 2019 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.3 फीसदी आंकी गई है।
सितम्बर, 2019 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर सितम्बर, 2018 के मुकाबले क्रमश:  8.5 फीसदी,  3.9 फीसदी तथा  2.6 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-सितम्बर, 2019 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश: 1.0, 1.0 तथा 3.8 फीसदी आंकी गई है।
उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों  में से 6 समूहों ने सितम्बर, 2018 की तुलना में सितम्बर, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इस दौरान ‘फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी एवं लकड़ी उत्पादों व कार्क के विनिर्माण’ 15.5 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘बुनियादी धातुओं के विनिर्माण' का नम्बर आता है जिसने 9.2 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, दूसरी ओर उद्योग समूह ‘मोटर वाहनों, ट्रेलरों एवं सेमी-ट्रेलरों के विनिर्माण’ ने  24.8 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद के ‘फर्नीचर के विनिर्माण' का नंबर आता है जिसने  23.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘मशीनरी और उपकरणों को छोड़ गढ़े हुए धातु उत्पादों के विनिर्माण’ ने  22.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार सितम्बर, 2019 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर सितम्बर 2018 की तुलना में क्रमश:  5.1 फीसदी,  20.7 फीसदी, 7.0 फीसदी और  6.4 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर सितम्बर, 2019 में  9.9 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर सितम्बर, 2019 में  0.4 फीसदी रही।
इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 208.57 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.98 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,05,058 हैं
पिछले 24 घंटों में 9,062 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.57 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.38 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 208.57 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,77,24,081 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.98 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413219
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दूसरी खुराक
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10099464
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प्रीकॉशन खुराक
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6576587
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18433087
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दूसरी खुराक
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17686428
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प्रीकॉशन खुराक
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12781728
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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39804269
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दूसरी खुराक
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29241001
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61489319
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दूसरी खुराक
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51805713
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560096197
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दूसरी खुराक
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511198596
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प्रीकॉशन खुराक
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43317499
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203806648
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दूसरी खुराक
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195858894
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प्रीकॉशन खुराक
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26210265
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127520665
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दूसरी खुराक
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122413734
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प्रीकॉशन खुराक
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36961938
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प्रीकॉशन खुराक
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12,58,48,017
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कुल
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2,08,57,15,251
भारत में सक्रिय मामले आज 1,05,058 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.24 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.57 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 15,220 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,36,54,064 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,062 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,64,038 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.10 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.38 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.49 प्रतिशत है।
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने एचआरएमएस मोबाइल एप्प लांच किया
अब भारतीय रेल के सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते है, यह भारतीय रेल की मानव संसाधन संबंधी कार्यों के कम्प्यूटीकरण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है
 ने डिजाइन और विकसित किया है। अब भारतीय रेल के सभी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित डाटा देख सकेंगे और यदि यह आवश्यक हो तो किसी परिवर्तन के लिए प्रशासन से सम्पर्क कर सकते हैं।
मोबाइल एप्लीकेशन कर्मचारी को रेलवे में पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने ऐतिहासिक डाटा को देखने की अनुमति देता है। इसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार, स्थानांतरण, पदस्थापन, छुट्टी, प्रशिक्षण और रिकॉर्ड के अनुसार परिवार के गठन तथा सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नामांकन से संबंधित विवरण शामिल हैं। अभी तक यह सूचना कर्मचारी को उपलब्ध नहीं थी। एप्लीकेशन प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा और रेलवे कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच एकल संचार के रूप में काम करेगा।
भारतीय रेल में अभी कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड से संबंधित डाटा की इंट्री तथा वैधता का व्यापक कार्य किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में सेवारत 93 प्रतिशत  कर्मचारियों का डाटा एकत्रित किया गया है।
यह मोबाइल एप्प डाटा में वैधता के लिए आवश्यक परिवर्तन के संबंध में रेल कर्मचारियों को प्रशासन के साथ सम्पर्क का महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। कर्मचारी अपने प्रोफाइल तथा प्रोफाइल से संबंधित सूचना तथा अपनी सेवा रिकॉर्ड की स्कैन की गई कॉपी के अलावा एचआरएमएस एप्लीकेशन में की गई इंट्री के आधार पर संकलित सर्विस रिकॉर्ड भी देख सकेंगे। उनके वास्तविक सर्विस रिकॉर्ड की स्कैन कॉपी भी उपलब्ध है। यह भारतीय रेल में मानव संसाधन संबंधी कार्यों के कम्प्यूटीकरण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
यह ऐप्प गूगल प्ले स्टोर में उपबल्ध है- एचआरएमएस इम्प्लॉइ मोबाइल एप्प फॉर इंडियन रेलवेज।
कर्मचारियों को रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए आईपीएएस नंबर/पीएफ नंबर दर्ज करके पंजीकरण कराना होगा। कर्मचारियों के मोबाइल नंबर  पर ओटीपी भेजा जाएगा। कर्मचारी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए ओटीपी दर्ज करेंगे। यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो इस एप्पलीकेशन को प्राप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड में स्थापना प्रभार से सम्पर्क किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
भारत-ईयू संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास
दिनांक 18-19 जून 2021 को यूरोपीय संघ और भारत ने अदन की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद, यूरोपियन यूनियन नेवल फ़ोर्स सोमालिया -ऑपरेशन अटलांटा की परिसंपत्तियां शामिल थी, जिसमें इतालवी युद्धपोत
कैराबिनियर  और स्पेनिश युद्धपोत नवारा, फ्रांसीसी युद्धपोत सुरकौफ और ज़ल-थल और नभ सभी के लिए कारगर फ्रांसीसी अटैक हेलीकाप्टर कैरियर टोनरे शामिल थे। यह अभ्यास एक समुद्री डकैती विरोधी अभियान के परिदृश्य पर आधारित था। इसमें क्रॉस-डेक हेलिकॉप्टर लैंडिंग, समुद्र में जटिल सामरिक युद्धाभ्यास, लाइव फायरिंग, रात के समय संयुक्त गश्ती और सोमालिया के तट के करीब खुले समुद्र में एक नौसैनिक परेड शामिल थी।
यूरोपीय संघ और भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुली, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, लोकतंत्र, कानून के शासन, पारदर्शिता, नौवहन की स्वतंत्रता और ओवरफ्लाइट, बेरोक-टोक वैध वाणिज्य और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सम्मान पर टिकी है। वे अंतर्राष्ट्रीय क़ानून पर युनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन  ऑन लॉ ऑफ द सीज़ सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रधानता पर बार बार जोर देकर इसकी पुष्टि करते हैं।
जनवरी 2021 में यूरोपीय संघ और भारत ने समुद्री सुरक्षा पर बातचीत शुरू की और इस क्षेत्र में अपनी बातचीत और सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई। भारतीय नौसेना ईयू नैवफ़ॉर सोमालिया- ऑपरेशन अटलांटा द्वारा समन्वित विश्व खाद्य कार्यक्रम के चार्टर्ड जहाजों को एस्कॉर्ट प्रदान कर रही है। भारतीय नौसेना ने पहले शेयर्ड अवेयरनेस एंड डिकॉन्फ्लिशन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, जिसकी मेजबानी ऑपरेशन अटलांटा द्वारा की गई है, जिसकी परिसंपत्तियों ने अतीत में भारतीय जहाजों के साथ कई संयुक्त अभ्यास किए।
यूरोपीय संघ और भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और पोर्ट कॉल सहित समुद्र में अपने अभियान संबंधी सहयोग को मजबूत बनाने और संचार के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने का इरादा रखते हैं। वे आपसी समन्वय और आदान-प्रदान के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ावा देने का भी इरादा रखते हैं। यूरोपीय संघ और भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी रुचि की पुष्टि करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बेंगलुरू मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटक के विकास में योगदान देगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरू मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटक के विकास में योगदान देगा।
श्री मोदी केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के एक ट्वीट थ्रेड का जवाब दे रहे थे, जिसमें केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि बेंगलुरू मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्देश्य श्रीरंगपटना, कूर्ग, ऊटी और केरल जैसे क्षेत्रों तक पहुंच को बेहतर करते हुए उनकी पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है।
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि उपरोक्त परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-275 का एक हिस्सा शामिल है। इस परियोजना में चार रेल ओवरब्रिज, नौ महत्वपूर्ण पुल, 40 छोटे पुल और 89 अंडरपास एवं ओवरपास का विकास भी शामिल है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“कनेक्टिविटी की एक महत्वपूर्ण परियोजना जो कर्नाटक के विकास में योगदान करेगी।”
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ विशाल मंच है : श्रीमती हरसिमरत बादल
श्रीमती बादल ने सांसदों से भेंट की, नवम्बर में आयोजित मेगा इवेन्ट के दौरान प्रस्तुतिकरण को आमंत्रण
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत बादल ने आज कहा कि ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ न सिर्फ केंद्र के लिए अवसर है, बल्कि राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशाल मंच भी है। उन्होंने कहा कि 2017 में आयोजित ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ के दौरान कई राज्यों ने बढ़िया कारोबार किया था और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इस विचार को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय राज्यों में रोड शो का आयोजन करेगा।
श्रीमती बादल संसदीय सौध में संसद सदस्यों की बैठक में बोल रही थीं। मंत्रालय ने मेगा इवेन्ट ‘वर्ल्ड फूड इंडिया 2019’ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सांसदों को आमंत्रित किया। श्रीमती बादल ने सांसदों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कच्चा माल केंद्रों और संभावित उद्योगों के बारे में जानकारी दें।
श्रीमती बादल ने कहा कि दुनिया भर से जो लोग भारत से संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं और जिनकी यहां निवेश करने की इच्छा है, वे लोग ‘वर्ल्ड फूड इंडिया 2019’ के दौरान निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तुतियां दें, ताकि विदेशी निवेशकों और घरेलू संभावनाओं के बीच तालमेल हो सके।
इस अवसर पर मंत्रालय ने अपनी योजनाओं का खाका भी पेश किया। अपर सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने सांसदों के समक्ष प्रस्तुतिकरण के जरिये मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं तथा उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। श्रीमती बादल ने सांसदों से आग्रह किया कि वे और प्रस्ताव पेश करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय उनके प्रस्तावों पर शीघ्र विचार करके कार्रवाई करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युगांडा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज युगांडा में भारतीय समुदायों को संबोधित किया। राजधानी कंपाला में आयोजित इस समारोह में युगांडा के राष्ट्रपति श्री मुसेवनी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे यहां युगांडा में रह रहे भारतीय समुदाय से एक अलग तरह का भावनात्मक लगाव महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति श्री मुसेवनी का आज के इस समारोह में उपस्थित होना यह दर्शाता है कि उन्हें युगांडा में रह रहे भारतीयों और भारत से कितना प्यार है। उन्होंने राष्ट्रपति श्री मुसेवनी और युगांडा की जनता को कल  को युगांडा की संसद को संबोधित करने का सम्मान देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और युगांडा के बीच संबंध सदियों पुराना है। उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष और युगांडा में रेल निर्माण कार्य सहित दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा कि कई भारतीयों ने भी युगांडा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन में परिलक्षित भारतीयता की भावना को जीवंत बनाए रखने के लिए भारतीय समुदाय की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि युगांडा सहित सारे अफ्रीकी देश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का इतिहास, एक बड़े भारतीय प्रवासी और आम विकास की चुनौतियां, इसके कारण हैं।
उन्होंने आज कहा कि भारत आज विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्शव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत अब कारों और स्मार्टफोनों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी भारत के लोगों के लिए सशक्तिकरण का साधन बन रहा है; और देश स्टार्टअप के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।
प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति में अफ्रीका के महत्व की बात की। इस संदर्भ में, उन्होंने नई दिल्ली में 2015 में आयोजित भारत-अफ्रीका फोरम सम्मेलन का उल्लेख किया। उन्होंने भारत और अन्य अफ्रीकी देशों के बीच अन्य उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भागीदारी का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने अन्य पहलों जैसे 3 अरब डॉलर से अधिक के क्रेडिट वाली परियोजनाएं; छात्रवृत्ति; और ई-वीजा व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सभी सदस्य देशों में से आधे अफ्रीका से हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र नए विश्व व्यवस्था में एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया देश में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ
छोटे किसानों को संगठित कर आय व ताकत बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का जोर-श्री नरेंद्र सिंह तोमर
पहली बार कृषि संगणना के लिए डाटा संग्रह स्मार्ट फोन और टैबलेट पर किया जाएगा
देश में ग्यारहवीं कृषि संगणना  का शुभारंभ आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही उनका जीवन स्तर बदलने, छोटे किसानों को संगठित कर उनकी ताकत बढ़ाने, उन्हें महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने तथा उपज की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप करने पर जोर दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में श्री तोमर ने कृषि संगणना के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का प्रतिफल कृषि क्षेत्र को मिल रहा है। हमारा देश तेजी से डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है। यह समय इस संगणना में टेक्नालाजी का भरपूर उपयोग करने का है। उन्होंने कहा कि कृषि संगणना को लेकर आगे और व्यापक फलक पर सोचना चाहिए। कृषि संगणना फसलों की मेपिंग में भी योगदान कर सकें, ताकि देश को इसका लाभ मिलें। श्री तोमर ने केंद्रीय विभागों, राज्य सरकारों व संबंधित संस्थानों से इस संगणना को पूरे मनोयोग से करने को कहा।
श्री तोमर ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए संगणना हेतु प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया, साथ ही डाटा संग्रह पोर्टल/ ऐप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे व श्री कैलाश चौधरी, कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा, अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार श्री संजीव कुमार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि संगणना 5 वर्ष में की जाती है, जो कोरोना महामारी के कारण अब होगी। कृषि संगणना का फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू होगा। कृषि संगणना अपेक्षाकृत बारीक स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि मापदंडों पर सूचना का मुख्य स्रोत है, जैसे प्रचालनात्मक जोत की संख्या और क्षेत्र, उनके आकार वर्ग-वार वितरण, भूमि उपयोग, किराएदारी व फसलन पद्धति इत्यादि। यह पहला अवसर है जब कृषि संगणना के लिए डाटा संग्रह स्मार्ट फोन और टैबलेट पर किया जाएगा, जिससे कि समय पर डाटा उपलब्ध हो सके। अधिकांश राज्यों ने अपने भू-अभिलेखों और गिरदावरी का डिजिटलीकरण किया है, जिससे कृषि संगणना के आंकड़ों के संग्रहण में और तेजी आएगी। डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड का उपयोग और डाटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप के उपयोग से देश में प्रचालनात्मक जोत धारकों का डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा।
तकनीकी सत्र में कृषि संगणना कार्यान्वयन प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं और वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का प्रदर्शन किया गया। प्रस्तुतिकरण में जिन नई पहलों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें शामिल हैं- भू-स्वामित्व रिकॉर्ड व गिरदावरी जैसे डिजीटल भूमि अभिलेखों का उपयोग, स्मार्टफोन/टैबलेट का उपयोग करके ऐप/सॉफ्टवेयर के जरिये आंकड़ों का संग्रह, गैर-भूमि अभिलेख वाले राज्यों में चरण-I के सभी गांवों की पूर्ण गणना जैसा भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में किया गया है और प्रगति व प्रसंस्करण की वास्तविक समय पर निगरानी।