ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने शं नो वरुण: कार रैली को फ्लैग इन किया
माननीय रक्षा राज्य मंत्री  श्री अजय भट्ट ने आज 26 अप्रैल 2023 को नौसेनाध्यक्ष  एडमिरल आर हरि कुमार और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन  की अध्यक्ष श्रीमती कला हरि कुमार की उपस्थिति में 'शं नो वरुण:' कार रैली को फ्लैग इन किया। इसमें अधिकारी, नाविक , एनडब्ल्यूडब्ल्यूए के सदस्य और अन्य दिग्गज शामिल थे। 'समुद्री जागरूकता बढ़ाने' के मुख्य उद्देश्य के साथ भारतीय नौसेना ने एनडब्ल्यूडब्ल्यूए के साथ मिलकर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से 'शं नो वरुण:' नाम के इस तटीय मोटर कार रैली का आयोजन किया था।
इस रैली को 26 मार्च 2023 को कोलकाता में आईएनएस नेताजी सुभाष से रवाना किया गया था। इसने भारत के पूरे पूर्वी और पश्चिमी तट से होते हुए कुल 8,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की है। चिल्का से विशाखापत्तनम तक की रैली में 20 अग्निवीर शामिल हुए। इससे नए स्नातक नाविकों  को प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला।
भारत एक समुद्री देश है। समुद्र से घिरे एक देश के रूप में भारत सामरिक तौर पर पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री चौराहे पर स्थित है। इसलिए, सक्रिय हितधारकों से लेकर नागरिकों तक समाज के व्यापक दायरे में एक समुद्री मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। इस लिहाज से 'शं नो वरुण:' कार रैली 'समुद्री चेतना को बढ़ाने' के मिशन को आगे बढ़ाने और लंबी अवधि में भारत की समुद्री ताकत को मजबूती देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त पहल थी।
आरआरएम ने प्रतिभागियों को न केवल 7,500 किलोमीटर से अधिक की यादगार यात्रा पूरी करने के लिए शुभकामनाएं दी बल्कि इस आउटरीच कार्यक्रम के तहत हजारों छात्रों एवं नागरिकों के जीवन और उनकी सोच को महसूस करने के लिए भी बधाई दी। इसके अलावा, उन्होंने रैली के दौरान सामुदायिक आउटरीच के लिए नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन  की भी सराहना की। इसके तहत वंचितों, विशेष जरूरतों वाले बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों की मदद की गई।
अभियान ने अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल किया। इस रैली के टीम सदस्यों ने इन बातों को आगे बढ़ाया: -
 तीन सैनिक स्कूलों और एक इंजीनियरिंग कॉलेज सहित 40 से अधिक स्कूलों/ कॉलेजों में भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के बारे में जागरूकता।
 'वुमेन इन व्हाइट' का दृष्टिकोण, भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए करियर की संभावनाएं और 'अमृत काल' में 'नारी शक्ति' का महत्वपूर्ण योगदान।
 75 से अधिक किलों, बंदरगाहों और प्रकाशस्तंभों की यात्रा से समुद्री जागरूकता।
 भारत के पश्चिम और पूर्वी तटों पर 20 से अधिक समुद्र तटों पर सरकार का 'पुनीत सागर' तटीय सफाई अभियान।
 नौसेना के पूर्व सैनिकों/ वीर नारियों के साथ बातचीत।
 सामुदायिक कल्याण और विभिन्न अनाथालयों, वृद्धाश्रमों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूलों के लिए सहायता।
अपने एसयूवी वाहनों के बेड़े के साथ इस रैली की मदद करने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा मास्टरकार्ड इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी इस कार रैली के सह-भागीदार थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव, 2019 को सहयोग देगा
भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट पहलुओं को दर्शाने और प्रोत्साहित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म उत्सव निदेशालय के जरिये दूसरे झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उत्सव का आयोजन रांची में 1-3 फरवरी, 2019 को होगा, जिसका उद्देश्य सिनेमा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों की सहायता करना है।
यह समर्थन ‘अनुदान’ योजना के तहत दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य समाज की चुनौतियों, अवसरों तथा परिवर्तनों को दर्शाने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करना है। इसके जरिये क्षेत्रीय फिल्मों को सिनेमा, सिनेमाई तकनीक इत्यादि से परिचित कराना है।
उत्सव के दौरान 6 फिल्में दिखाई जाएंगी-
- कड़वी हवा  नील माधव पांडा द्वारा निर्देशित
- भोर  कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित
- बस्तु शाप  कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित
- पूर्ण  राहुल बोस द्वारा निर्देशित
- आई एम कलाम  नील माधव पांडा द्वारा निर्देशित
- रेलवे चिल्ड्रेन  पृथ्वी कोनानूर द्वारा निर्देशित
इस पहल से स्थानीय उदीयमान फिल्मकारों और फिल्म के शौकीनों को भारतीय सिनेमा की विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। इस उत्सव के जरिये झारखंड को फिल्म निर्माण के केंद्र के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।
पृष्ठभूमि
झारखंड जब बिहार का अंग था, तब सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसे महान फिल्मकारों ने राज्य को कई बार सेल्यूलाइड पर उतारा है। परंतु अलग राज्य बन जाने के बाद यह विहंगम भू-भाग कुछ समय के लिए सिनेमा मानचित्र से थोड़ा अलग हो गया था। राज्य सिनेमा निर्माण के अपने खोये हुए गौरव को फिर से हासिल करने का प्रयास कर रहा है। उल्लेखनीय है कि 2015 में झारखंड राज्य फिल्म नीति जारी की गई थी, जिसके बाद से राज्य फिल्म निर्माण में अपनी क्षमता के बारे में फिल्मकारों में जागरूकता पैदा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
झारखंड को भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2018 में फोकस राज्य के रूप में चुना गया था। झारखंड सरकार फिल्म संबर्धन कार्यक्रम के तहत निर्मित उन छह फिल्मों को उस दौरान दिखाया गया था, जिनकी शूटिंग झारखंड में हुई थी या वे राज्य की भाषा/बोली में बनाई गई थीं। रंगारंग दृश्यों से भरे इस राज्य में कठोर पहाड़ भी हैं, घने जंगल भी हैं और जादुई झरने भी हैं। इस पहल के जरिये झारखंड फिल्म शूटिंग का बेहतरीन स्थान बन जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आचार्य कृपलानी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमिट योगदान के लिए उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उन्होंने एक सांसद के रूप में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान और समाज सेवा के प्रति लगन भी उल्लेखनीय है।”
रक्षा मंत्रालय
केन्या के बोम्बासा में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वॉड्रन
भारतीय नौसेना की विदेशी तैनाती के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित चार जहाज तीर, सुजाता और शार्दुल तथा भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी प्रथम प्रशिक्षण स्क्वॉड्रन के लिए तीन दिनों की यात्रा पर आज 07 अक्टूबर, 2019 को केन्या के बोम्बासा पहुंचे।
कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग कमांडिंग-इन-चीफ के तहत भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वॉड्रन भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक एवं मित्र विदेशी देशों के अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सीमैनशिप, नेविगेशन, शिपहैंडलिंग, बोडवर्क और इंजीनियरिंग शामिल हैं।
पोर्ट कॉल के दौरान प्रथम प्रशिक्षण स्क्वॉड्रन के वरिष्ठ अधिकारी गणमान्य व्यक्तियों एवं केन्या तथा केन्या नौसेना के सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे।
केन्या एवं भारत के पारम्परिक रूप से गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, जो लोकतंत्र और विकास के समान मूल्यों को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच अनगिनत क्षेत्रों में नियमित रूप से उच्च स्तरीय विनिमय एवं परस्पर संपर्क होता है।
भारतीय नौसेना के जहाज भारतीय नौसेना के ‘मित्रता के सेतु’ के निर्माण तथा मित्र देशों के साथ अतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के मिशन के एक हिस्से के रूप में विदेशों में तैनात किये जाते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी
देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन
किसानों व वैज्ञानिकों की मेहनत तथा किसान हितैषी सरकारी नीतियों का सद्परिणाम-श्री तोमर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार, देश में 316.06 मिलियन टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकार्ड बन रहा है, जो किसान भाइयों-बहनों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सद्परिणाम है।
दूसरे अग्रिम अनुमान में मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:
-
-
- खाद्यान्न - 316.06 मिलियन टन 
- चावल – 127.93 मिलियन टन 
- गेहूं – 111.32 मिलियन टन
- पोषक/मोटे अनाज– 49.86 मिलियन टन
- मक्का- 32.42 मिलियन टन 
- दलहन- 26.96 मिलियन टन 
- तूर- 4.00 मिलियन टन
- चना- 13.12 मिलियन टन 
-
-
- तिलहन – 37.15 मिलियन टन 
- मूंगफली - 9.86 मिलियन टन
- सोयाबीन – 13.12 मिलियन टन
- रेपसीड एवं सरसों- 11.46 मिलियन टन 
-
-
- गन्ना – 414.04 मिलियन टन 
- कपास - 34.06 मिलियन गांठें 
- पटसन एवं मेस्टा - 9.57 मिलियन गांठें 
वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 316.06 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5.32 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन विगत पांच वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.35 मिलियन टन अधिक है।
2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 127.93 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 116.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 103.88 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 7.44 मिलियन टन अधिक है।
पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन 49.86 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत उत्पादन की तुलना में 3.28 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों के 23.82 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है।
2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 37.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 35.95 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.20 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 4.46 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान देश में गन्ना का उत्पादन 414.04 मिलियन टन अनुमानित है, जो 373.46 मिलियन टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 40.59 मिलियन टन अधिक है।
कपास का उत्पादन 34.06 मिलियन गांठें  अनुमानित है, जो 32.95 मिलियन गांठें औसत उत्पादन की तुलना में 1.12 मिलियन गांठें अधिक है। पटसन व मेस्ता का उत्पादन 9.57 मिलियन गांठें  अनुमानित हैं।
2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता ने अबतक के सर्वाधिक रिकॉर्ड कार्गो का रखरखाव किया
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता  के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाद ने बताया कि इस बंदरगाह ने अप्रैल, 2022 से जनवरी, 2023 के दौरान 54.254 मिलियन टन  रिकॉर्ड कार्गो का रखरखाव किया जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड वाला कार्गो यातायात है। जबकि अप्रैल, 2021 से जनवरी, 2022 के दौरान इस बंदरगाह ने 47.282 मिलियन टन माल की ढुलाई की थी, इस प्रकार कार्गों के रखरखाव में 14.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है।
श्री हरनाद ने आगे कहा कि एसएमपी कोलकाता अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो के रखरखाव में 5 वें स्थान पर रहा, जबकि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के दौरान इसका छठा स्थान रहा था।
श्री हरनाद ने कहा कि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स  ने अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान 40.162 मीट्रिक टन कार्गो का रखरखाव किया था जबकि पिछले साल अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के दौरान इसने 34.749 मीट्रिक टन कार्गो का रखरखाव किया था इस प्रकार कार्गो रखरखाव में 15.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
कोलकाता डॉक सिस्टम  ने अप्रैल 2021-जनवरी 2022 के दौरान 12.533 मीलियन टन  की तुलना में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 14.092 मीलियन टन कार्गो का रखरखाव किया।
अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान, एसएमपी, कोलकाता ने 28.823 मीट्रिक टन  के रेल-जनित यातायात को संभाला, जबकि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक
इसने 24.974 मीलियन टन  कार्गो रखरखाव किया था। इस प्रकार 15.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान, 1221 रेक प्राप्त हुए और 1249 को केडीएस पर भेजा गया; एचडीसी पर, इसी अवधि के दौरान 5293 रेक प्राप्त हुए और 5300 रेक भेजे गए।
श्री हरनाद ने इस बात पर जोर दिया कि यातायात में इस वृद्धि और एसएमपी कोलकाता को इस उपलब्धि को हासिल कराने के लिए जिन प्रमुख वस्तुओं का योगदान रहा है उनमें एलपीजी, वनस्पति तेल, अन्य तरल, मैंगनीज अयस्क, लोहा और इस्पात, दालें/प्रीस, कोकिंग कोयला और कंटेनर आदि कोलकाता डॉक सिस्टम  शामिल हैं जबकि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स  में पीओएल , एलपीजी, अन्य अयस्क, कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, फ्लाई ऐश और लाइम स्टोन आदि शामिल हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाद ने कहा कि यह सफलता विविध कार्गो की वृद्धि, नए और अतिरिक्त कार्गो के आगमन के साथ-साथ बेहतर और उन्नत सुविधाओं, सस्ते और ग्राहक के अनुकूल शुल्क और बंदरगाह के कर्मचारियों के सभी प्रयासों जैसे बहुआयामी उपयोगकर्ता-अनुकूल उपायों के कारण हासिल की गई है। एसएमपी कोलकाता द्वारा 2022-23 के अंत तक 65 मिलियन टन से अधिक कार्गो संभालने की उम्मीद है, जबकि 2021-22 के दौरान यहां 58.175 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया गया था।
खान मंत्रालय
मई 2021 के दौरान खनिज उत्पादन 
मई, 2021 माह  हेतु खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 108.0 था, जो मई, 2020 के स्तर की तुलना में 23.3% अधिक था । अप्रैल- मई, 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तत्समान अवधि की तुलना में 29.4 प्रतिशत अधिक रही।
मई, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादनस्तर थे : कोयला 532 लाख टन, लिग्नाइट 31 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2660 मिलियन क्यू.मी., पेट्रोलियम  24 लाख टन, बाक्साइट 1643 हजार टन, क्रोमाइट 436 हजार टन, ताम्र सान्द्र 10 हजार टन, स्वर्ण 31 कि.ग्राम, लोह अयस्क 234 लाख टन, सीसा सान्द्र 26 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 223 हजार टन, जस्त सान्द्र 112 हजार टन, चूनापत्थर 322 लाख टन, फॉस्फोराइट 117 हजार टन, मैग्नेसाइट 7 हजार टन एवं हीरा 0 कैरेट ।
मई, 2020 की तुलना में मई, 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन में शामिल हैं:- ताम्र सान्द्र , प्राकृतिक गैस  , मैग्नेसाइट , मैंगनीज अयस्क , कोयला , एवं लोह अयस्क । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन हैं:- जस्त सान्द्र , बाक्साइट , फास्फोराइट , पेट्रोलियम  , लिग्नाइट , चूनापत्थर , सीसा सान्द्र , क्रोमाइट , एवं स्वर्ण ।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने क्षेत्रीय केंद्र,इंदौर में “पोषण भी पढ़ाई भी” अभियान पर राज्य स्तरीय मॉस्टर प्रशिक्षकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने क्षेत्रीय केंद्र,इंदौर में 18-19 अगस्त को “पोषण भी पढ़ाई भी” अभियान पर बस्तर छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय मॉस्टर प्रशिक्षकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 34 व्यक्तियों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.93 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.34 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
2,01,93,89,325
|
|
शेष टीके
|
|
5,34,61,810
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.93 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.34 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत 6194.09 करोड़ रुपये जारी
मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत 74,340 करोड़ रुपये जारी किए गए
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 12 वीं मासिक  राजस्व घाटे की भरपाई के लिए पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट  अनुदान के तहत 6194.09 करोड़ रुपये जारी किया। इस किस्त को जारी करने के बाद मौजूदा वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को कुल 74,340 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
इस महीने जारी किए गए अनुदान का राज्यों के आधार पर विवरण और 2020-21 में राज्यों को जारी किए गए पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान का विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद- 275 के तहत राज्यों को पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान प्रदान किया जाता है। इस अनुदान को मासिक किस्तों में जारी किया जाता है। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक आधार पर राजस्व घाटे की भरपाई के लिए जरूरी अनुदान दिया जाता है। आयोग ने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 14 राज्यों को अनुदान की सिफारिश की है।
अनुदान और उसके तहत दी जाने वाली राशि को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान डिवैल्युएशन के आंकलन के आधार पर किया गया गया है। इसके तहत आयोग ने राज्य की आय और उसके द्वारा किए खर्च के बाद हुई कमी के आधार पर पात्रता और राशि तय की है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों के लिए कुल 74,340 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की सिफारिश की थी। इन 14 राज्यों को आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का 100 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है।
जिन राज्यों को 15 वें वित्त आयोग द्वारा पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की सिफारिश की गई है, वे हैं- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
राज्यों के जारी पोस्ट डिवैल्युएशन रेवेन्यू अनुदान

|
|
क्रम.संख्या
|
|
राज्य का नाम
|
|
10 मार्च 2021 को जारी की गई राशि

|
|
वित्त वर्ष 2020-21 में जारी कुल राशि
|
|
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
491.34
|
|
5896.92
|
|
|
|
असम
|
|
631.48
|
|
7578.90
|
|
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
952.43
|
|
11430.85
|
|
|
|
केरल
|
|
1276.72
|
|
15322.80
|
|
|
|
मणिपुर
|
|
235.30
|
|
2823.97
|
|
|
|
मेघालय
|
|
40.91
|
|
490.99
|
|
|
|
मिजोरम
|
|
118.48
|
|
1421.98
|
|
|
|
नागालैंड
|
|
326.36
|
|
3916.94
|
|
|
|
पंजाब
|
|
638.15
|
|
7658.90
|
|
|
|
सिक्किम
|
|
37.33
|
|
448.00
|
|
|
|
तमिलनाडु
|
|
335.36
|
|
4024.94
|
|
|
|
त्रिपुरा
|
|
269.62
|
|
3235.95
|
|
|
|
उत्तराखंड
|
|
422.93
|
|
5075.93
|
|
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
417.68
|
|
5012.93
|
|
|
|
कुल
|
|
6194.09
|
|
74340.00
एमजी/एएम/पीएस/डीवी
(Visitor Counter : 321
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू ने दंत चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का कार्यभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू, वीएसएम ने 12 अक्टूबर 2020 को दंत चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और आर्मी डेंटल कोर के कर्नल कमांडेंट का कार्यभार संभाला। 37 वर्षों के अपने प्रतिष्ठित सैन्य करियर के दौरान, उन्होंने कश्मीर घाटी में एक यूनिट की कमान, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी कमान के कमान सलाहकार सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपना योगदान दिया है।
यह जनरल ऑफिसर किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की विशेषज्ञता में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं। उन्हें पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज और दिल्ली स्थित सेना अस्पताल  में दंत चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल एन. के. साहू एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त लेखक, शिक्षक और के एस मास्टर रजत पदक के विजेता हैं। इस जनरल ऑफिसर को उनकी एक उच्च स्तर की असाधारण सेवाओं के लिए पांच प्रशस्तियां और राष्ट्रपति पुरस्कार, विशिष्ट सेवा मेडल  प्राप्त है।
पदभार ग्रहण करने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल एन. के. साहू ने सभी सैनिकों से पूरी लगन और उत्साह के साथ काम करना जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपने सभी प्रयासों में 'राष्ट्र प्रथम' के लक्ष्य को बनाए रखने के मार्ग पर चलने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘भारत-अमेरिका साझेदारी इससे पहले कभी भी इतनी अधिक मजबूत नहीं रही है’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी इससे पहले कभी भी इतनी अधिक मजबूत नहीं रही है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रम्प के एक ट्वीट का जवाब देते हुए यह बात कही है। दरअसल, श्री डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘कोविड-19’ के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की लड़ाई में ‘हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ की आपूर्ति करने संबंधी भारत के फैसले के लिए अपना आभार व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, ‘इस तरह का अप्रत्याशित समय मित्रों को और करीब ला देता है। भारत-अमेरिका साझेदारी पहले की तुलना में निश्चित तौर पर अब कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत मानवता की मदद के लिए अपनी ओर से हरसंभव अथक कोशिश करेगा।’
नीति आयोग
नीति आयोग ने कृत्रिम बौद्धिकता पर विश्व हैकथॉन की शुरूआत की
राष्ट्रीय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति में “कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए” बहुत अहमियत रखती है। इस विचार को आगे बढ़ाने के इरादे से नीति आयोग ने एक विश्व हैकथॉन का आयोजन किया है। इस आयोजन का लक्ष्य विकास में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को हल करने के लिए प्रौद्योगिकीय और नवाचार संबंधी उपाय सुझाए जाएंगे।
इस पहल को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग ने सिंगापुर आधारित एक कृत्रिम बौद्धिकता स्टार्टअप ‘पर्लिन’ के साथ मिलकर “कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए” की शुरूआत कर रहा है। इसके लिए नीति आयोग कृत्रिम बौद्धिकता एप्लीकेशंस के विकास के लिए छात्रों, स्टार्टअप और कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है।
“कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए” की घोषणा कृत्रिम बौद्धिकता सम्मेलन में की गई थी, जिसका आयोजन नीति आयोग ने ओआरएफ के साथ मुंबई में नवंबर, 2018 में किया था। यह हैकथॉन दो चरणों में चलेगा। पहला चरण 15 जनवरी, 2019 को और दूसरा चरण 15 मार्च, 2019 को समाप्त होगा। दूसरे चरण में केवल पहले चरण से चुने गए प्रतिभागी शामिल होंगे।
निर्णायक मंडल में प्रौद्योगिकी और नीति ईको-प्रणाली क्षेत्र की हस्तियां शामिल हैं। निर्णायक मंडल में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, आईबीएम की एआई फाउंडेशन लैब के प्रमुख श्री माइकल विटब्रॉक, सीकोइया कैपिटल के प्रौद्योगिकी निदेशक श्री आनंदमय रॉयचौधरी, एक्सेल पार्टनर्स के श्री प्रभाकर रेड्डी, इंटरनेशनल इनोवेशन कोर के सह-संस्थापक एवं शिक्षण निदेशक प्रोफेसर अनूप मलानी, टेल्कॉम के इनोवेशन मैनेजमेंट के श्री एरी पुंटा हेंड्रास्वरा और पर्लिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दोरजी सुन शामिल हैं।
पहले चरण में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, कृषि, शहरीकरण और वित्तीय समावेश जैसे क्षेत्रों के संबंध में विचार आमंत्रित किए जाएंगे। दूसरे चरण में इन विचारों को विकसित किया जाएगा।
विजेताओं को 50 हजार अमेरिकी डॉलर की धनराशि से पुरस्कार दिया जाएगा, जो नकद और गैर-नकद रूप में होगा। प्रतिभागियों को हैकथॉन सह-प्रायोजकों की तरफ से सलाह और समर्थन भी दिया जाएगा, जिसके तहत प्रतिभागियों को सह-प्रायोजकों के एआई एप्लीकेशंस का जायजा लेने तथा उनको लागू करने का अवसर मिलेगा।
“कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए” के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है, जो https://www.perlin.net/hackathon पर उपलब्ध है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने "एमटूएम/आईओटी के लिए साइबर सुरक्षा" पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया
टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर  ने भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों समेत इंडिको और एसईएसईआई के साथ मिलकर, एमटूएम/आईओटी के लिए साइबर सुरक्षा पर एक वेबिनार का आयोजन किया। टीईसी, दूरसंचार विभाग  की तकनीकी शाखा है। यह वेबिनार 12 मई, 2022 को आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन डिजिटल संचार आयोग , भारत सरकार, के सदस्य  श्री निजामुल हक ने डीजी-कनेक्ट व यूरोपीय आयोग के सलाहकार टोनी डि कोस्टेर, टीईसी के प्रमुख व वरिष्ठ डीडीजी श्री आर आर मित्तल और डीडीजी , टीईसी श्री सुशील कुमार के साथ मिलकर किया।
इसमें भारत और यूरोप के विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुति दीं। यूरोपीय आयोग, ब्रिटेन के डिजिटल संस्कृति मीडिया व खेल विभाग , साइबर सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ की एजेंसी , ईटीएसआई, टीएसडीएसआई, इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन, आइडेमिया, डीईकेआरए और ग्लोबल सर्टिफिकेशन फोरम  के प्रख्यात वक्ताओं ने आईओटी  सुरक्षा; भावी नीति, कानूनी विधेयक व पैमाने, एमटूएम/आईओटी परीक्षण, वैश्विक और क्षेत्रीय प्रमाणन व स्थानीय ढांचे के निर्माण पर अपने विचार रखे। डीडीजी  और डीडीजी , टीईसी की अध्यक्षता में यह वेबिनार दो तकनीकी सत्रों में आयोजित किया गया। इनमें से कुछ विषय, टीईसी द्वारा आईओटी सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को जारी किए गए तकनीकी रिपोर्ट कोड पर आधारित थे। यह कोड आधारभूत जरूरतों को प्रदर्शित करता है, जो ईटीएसआई ईएन 303 645 के सुझावों पर आधारित हैं। पैमानों पर आधारित प्रक्रिया साइबर सुरक्षा के संधारणीय समाधानों के विकास में सहयोगी होगी, जिसका उद्देश्य उपकरणों और नेटवर्क में बिना अनुमति या गलत मंशा वाली पहुंच को रोकना है। यह वेबिनार, भारत सरकार की साइबर सुरक्षा के ढांचे का निर्माण करने के लिए की जा रही कोशिशों के साथ मेल खाता है, साथ ही यह उपभोक्ताओं और औद्योगिक उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए भी मददगार है। इस वेबिनार में दुनियाभर से 150 से ज्यादा भागीदारों ने हिस्सा लिया था।