ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर में 'सामाजिक अधिकारिता शिविर'
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजन' को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा एएलआईएमसीओ और सोनितपुर जिला प्रशासन के सहयोग से 20.06.2022 को दोपहर 12:00 बजे असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर में कलागुरु संगीत महाविद्यालय, लालमाटी में एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा।
सोनितपुर जिले के विभिन्न स्थानों में एएलआईएमसीओ द्वारा इस वर्ष फरवरी और मार्च में आयोजित मूल्यांकन शिविरों के दौरान चयनित 1808 दिव्यांगजनों के बीच 199.60 लाख रुपए की लागत से विभिन्न श्रेणियों के कुल 3445 सहायता और सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक समारोह की मुख्य अतिथि होंगी और नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिविर का उद्घाटन करेंगी। असम सरकार के आवास एवं शहरी कार्य, सिंचाई मंत्री श्री अशोक सिंघल, तेजपुर के सांसद श्री पल्लब लोचन दास की गरिमामयी उपस्थिति में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जो समारोह के मुख्य स्थल पर 'व्यक्तिगत रूप से' उपस्थित रहेंगे।
एएलआईएमसीओ और सोनितपुर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
उपरोक्त कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक नीचे दिया गया है:-
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत-मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक
व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत-मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह  की पांचवीं बैठक 9 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन और मैक्सिको सरकार के विदेश व्यापार उप मंत्री सुश्री लूज मारिया डे ला मोरा ने की। बैठक में दोनों देशों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और व्यापार मंडलों ने भाग लिया।
दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों में हुई प्रगति की सराहना की। दोनों पक्षों ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें शामिल हैं - ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण, द्विपक्षीय निवेश संधि, कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच, सेनेटरी और फाइटोसैनिट्री  पर सहयोग रूपरेखा, दोनों देशों के बीच व्यापार में तकनीकी अवरोध  के लिए उपाय, बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग तथा भारत और मैक्सिको के बीच पर्यटन और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के तरीकों का पता लगाना आदि।
बैठक में, संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दो ‘व्यापार से व्यापार’ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद  और मैक्सिकन चैंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  और मैक्सिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी  के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों देश दवा, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पाद, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस उद्योग आदि में सहयोग के माध्यम से भारत और मैक्सिको के बीच पूरक-क्षमता का दोहन करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विस्तार करने और इसमें विविधता लाने पर सहमत हुए। 'बैठक के सफल समापन के बाद एक ‘संयुक्त वक्तव्य’ जारी किया गया।
आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी  के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  के बीमा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कुशल व प्रतिभा-संपन्न कर्मियों का समूह तैयार करने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी  के साथ एक समझौता ज्ञापन  को निष्पादित किया है।
आईएफएससीए का उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक सहयोग विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ क्षेत्रीय / वैश्विक स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में कार्य करना है। आईएफएससी में बीमा एक उभरता हुआ क्षेत्र है और एनआईए के साथ एमओयू बीमा क्षेत्र के क्षमता विकास में लंबा सफर तय करेगा।
राष्ट्रीय बीमा अकादमी  बीमा उद्योग में सर्वोत्तम प्रतिभाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्पित एक उत्कृष्ट संस्थान है। एनआईए, भारत में बीमा उद्योग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने, इसका लगातार उन्नयन करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल रहा है, ताकि निरंतर बदलते बीमा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
यह समझौता ज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  के लिए आवश्यक कुशल मानव संसाधन का निर्माण करने का प्रयास करता है। आईएफएससी बीमा संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएफएससीए पहले ही भारतीय बीमा संस्थान  के साथ एक समझौता ज्ञापन का निष्पादन कर चुका है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए डीएसी ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी
इसके अलावा बाई  श्रेणी के तहत तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के अधिग्रहण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद  की बैठक में 13 जुलाई, 2023 को तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डीएसी ने 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के साथ-साथ अंतर-सरकारी समझौते  के आधार पर फ्रांस की सरकार से भारतीय नौसेना के लिए सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, कल-पुर्जे, दस्तावेज़, चालक दल प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए आवश्यकता की स्वीकृति  का अनुमोदन किया। दूसरे देशों द्वारा इसी प्रकार के विमान के खरीद मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन समेत अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद फ्रांस सरकार के साथ कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा, उचित बातचीत के चरणों के बाद भारत में डिज़ाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण तथा विभिन्न प्रणालियों के रखरखाव, मरम्मत और परिचालन  हब की स्थापना को अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।
डीएसी ने बाई  श्रेणी के तहत तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद के लिए एओएन का अनुमोदन किया, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  द्वारा किया जाएगा। उच्च स्वदेशी कल-पुर्जों वाली अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से न केवल भारतीय नौसेना के आवश्यक बल स्तर और परिचालन तैयारी को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी सृजित होंगे। इससे एमडीएल को पनडुब्बी निर्माण में अपनी क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, डीएसी ने अधिग्रहण के बड़े मामलों की सभी श्रेणियों में वांछित स्वदेशी कल-पुर्जों को हासिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिये जाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी। इससे स्वदेशी विनिर्माण के माध्यम से महत्वपूर्ण विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और रक्षा प्लेटफार्म/उपकरणों के जीवन-चक्र निर्वाह में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने में मदद मिलेगी।
निर्वाचन आयोग
विजय-यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी 2022 को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभाओं के आम चुनावों की घोषणा की थी। चुनाव की घोषणा के साथ, आयोग ने कोविड के दौरान विजय-यात्रा समेत चुनाव के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए संशोधित व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए थे। चुनाव की अवधि के दौरान जैसे-जैसे कोविड की स्थिति में सुधार हुआ, आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से, चुनाव प्रचार से संबंधित नियमों में धीरे-धीरे ढील दी।
इन मतदान वाले राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आयोग ने मतगणना के दौरान और बाद की विजय-यात्राओं से सम्बंधित दिशानिर्देशों में ढील देने का निर्णय लिया है और विजय-यात्राओं पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को वापस ले लिया है। हालांकि, यह छूट, एसडीएमए के मौजूदा निर्देशों और संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा लगाए गए सतर्कता-संबंधी उपायों के अधीन होगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य महामहिम शेख हमीद बिन जाएद अल नाहयान के साथ निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 11वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल  की 11वीं बैठक की सह-अध्यक्षता के लिए 5-6 अक्टूबर, 2023 को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेगा और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान के नेतृत्व में यूएई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेगा।
दोनों प्रतिनिधिमंडल भारत में संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों द्वारा किए गए मौजूदा निवेश और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश दोनों से संबंधित मुद्दों/चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।
बैठक में संयुक्त कार्य बल के अब तक के कार्य के माध्यम से प्राप्त परिणामों की भी समीक्षा की जाएगी और दोनों पक्ष आर्थिक विकास की संभावना के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के तरीकों का पता लगाना जारी रखेंगे।
दो दिवसीय यात्रा के दौरान, वाणिज्य मंत्री सामान्य व्यापार, निवेश मामलों और सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे ताकि भारत और यूएई के बीच संबंधों में और मजबूती लाई जा सके।
संयुक्त कार्य बल की स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में एचएलटीएफआई उन प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभरा है जिनका सामना दोनों तरफ की कंपनियों को करना पड़ सकता है।
भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते  पर हस्ताक्षर के एक साल पूरे होने के जश्न के बाद यह पहली बैठक होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 189.48 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.95 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 19,509 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,205 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.76 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 189.48 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,34,46,113 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.95 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
10405389
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10019349
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4850346
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18416165
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17544616
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7737218
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
29509889
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8040467
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
58557194
|
|
दूसरी खुराक
|
|
42656237
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
555870205
|
|
दूसरी खुराक
|
|
479587735
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
206637
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
202952436
|
|
दूसरी खुराक
|
|
188322961
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
653681
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
126888817
|
|
दूसरी खुराक
|
|
117337981
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
15243880
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
2,86,91,762
|
|
कुल
|
|
|
|
1,89,48,01,203
भारत में सक्रिय मामले आज 19,509 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,802 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,44,689 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,205 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,27,327 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.89 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.76 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.98 प्रतिशत है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इंडिया फार्मा तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2020, गांधीनगर में 5 से 7 मार्च तक होगा
रसायन और उर्वरक मंत्रालय का फार्मास्युटिकल्स विभाग भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल  के सहयोग से गुजरात के गांधीनगर में 5-7 मार्च, 2020 तक इंडिया फार्मा 2020 तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा करेंगे। सम्मेलन को रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख मंडाविया भी सम्बोधित करेंगे।
इस सम्मेलन का विषय है इंडिया फार्मा : किफायती और गुणवत्ता सम्पन्न स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियों का मुकाबला तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस : सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किफायती उत्तरदायी तथा गुणवत्ता सम्पन्न चिकित्सा उपकरण को प्रोत्साहन।
सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है ताकि सभी के लिए गुणवत्ता सम्पन्न स्वास्थ्य/देखभाल की लागत कम की जा सके और भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के हितधारकों, केंद्र तथा राज्य सरकारों, अग्रणी कारोबारी हस्तियों, उद्योग के शीर्ष कार्यकारियों, शिक्षाविदों और विश्व के विशेषज्ञों को वैश्विक निवेश समुदाय से जोड़ने का मंच प्रदान किया जा सके।
सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा इलेक्ट्रानिक्स, उपकरण, स्वास्थ्य निदान, अस्पताल तथा सर्जरी के उपकरणों को शामिल करके उपभोक्ता केंद्रित विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिक विकास तथा विनिर्माण आधार को सशक्त बनाने के लिए संपूर्ण प्रणाली बनाने की दिशा में विचार-विमर्श करना और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करना।
यह पांचवां सम्मेलन है और इसे पहली बार गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। गुजरात इस सम्मेलन का पार्टनर राज्य है।
भारतीय फार्मास्युटिकल्स बाजार मात्रा की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा बाजार है। भारत पूरे विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग 5.2 बिलियन डॉलर का है। यह 96.7 बिलियन भारतीय स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में 4-5 प्रतिशत का योगदान करता है।
सम्मेलन में फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों पर प्रदर्शनी लगायी जाएगी।इसमें 200 से अधिक फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरण कंपनियां भाग लेंगी। तीन दिन के इस सम्मेलन में पूरे विश्व के लगभग 5000 फार्मास्युटिकल्स तथा जैव प्रोद्योगिकी प्रोफेशनल भाग लेंगे।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आपस में जुड़े हैं : श्री मुख्तार अब्बास नकवी
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने लखनऊ में ‘कानून निर्माताओं का विधायी कार्य पर अधिक ध्यान’ विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया
 में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि हमारी शासन व्यवस्था की संवैधानिक संघीय प्रणाली ‘विविधता में एकता’ को सुनिश्चित करती है।
श्री नकवी ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक-दूसरे से जुड़े हैं। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना, प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित मौलिक अधिकारों की रक्षा करना पूर्णतया आवश्यक है, उसी प्रकार जनप्रतिनिधि सहित, एक नागरिक के रूप में राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्यों को पूरा करने की भी आवश्यकता है। कर्तव्यों के साथ ही हमारे अधिकार सुनिश्चित होते हैं।
श्री नकवी ने कहा कि लोगों को उनके अधिकार सौंपने के लिए समुचित वातावरण तभी तैयार हो सकता है, जबकि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को आम लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए। हमारा देश न केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है, बल्कि यह प्रत्येक समाज के अधिकारों के संरक्षण की गारंटी के रूप में कार्यरत संविधान सहित, एक फूलती-फलती संसदीय प्रणाली के साथ एक सशक्त, बहुलवादी संस्कृति के सुन्दर प्रतीक के रूप में भी उभरा है।
श्री नकवी ने कहा कि नागरिकों के अधिकार और मौलिक कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। अधिकार और उत्तरदायित्व, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा ये साथ-साथ चलते हैं। यदि हमारे पास अधिकार हैं, तो उन अधिकारों से जुड़े कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। हम जहां भी रहते हैं, चाहे वह घर हो, समाज हो, गांव हो, राज्य हो अथवा देश हो, अधिकार और उत्तरदायित्व हमारे साथ-साथ होते हैं।
श्री नकवी ने कहा कि देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को जानना और सीखना जरूरी है। साथ ही, समाज और देश के कल्याण के लिए उन्हें जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। यदि जीवन को व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से बदला जा सकता है, तो समाज के सामूहिक प्रयासों से देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने में कोई संदेह नहीं। इसलिए, समाज तथा सम्पूर्ण देश की समृद्धि एवं शांति के लिए मौलिक कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है।
श्री नकवी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार की प्रणाली के विकल्प के रूप में, हमारे पूर्वजों ने संसदीय लोकतंत्र को चुनना उचित समझा। इसके द्वारा सरकार अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होती है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य इस उत्तरदायित्व का मंत्र है। इस प्रणाली में, विधायी सदन लोगों के विचारों और चिंताओं को आवाज प्रदान करने का माध्यम बन गये हैं। इसके अलावा प्रभावकारी कानून पारित करने के क्रम में, कानून निर्माताओं के लिए समय, ऊर्जा एवं सूचना की आवश्यकता होती है। यह इस संदर्भ में है कि कानून निर्माताओं का ध्यान विधायी कार्यों पर जोर देना और क्षमता निर्माण करना होना चाहिए। किसी संसदीय लोकतंत्र की सफलता में इसका सर्वाधिक महत्व है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अंगदान के लिए अभियान तेज करेः उपराष्ट्रपति
अंग प्रत्यारोपण की विधि को सस्ती बनाएं
इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन के 29वें सम्मेलन को संबोधित किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अग्नाशय, फेफड़ों, हृदय, लीवर और गुर्दे खराब हो जाने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन मानव अंगों की बढ़ती मांग को देखते हुए अंगदान अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया है।
हैदराबाद में इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन के 29वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि आज के समय में देश में अंगदान की बहुत जरूरत है लेकिन इनकी उपलब्धता बेहद सीमित है। लीवर प्रत्यारोपण की जरूरत वाले मरीजों की संख्या प्रति वर्ष 85,000 होती है लेकिन इनमें से 3 प्रतिशत से भी कम का ही प्रत्यारोपण हो पाता है। इसी तरह प्रति वर्ष 2 लाख मरीज गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराते है लेकिन इनमें से केवल 8,000 का ही प्रत्यारोपण हो पाता है। हजारों की संख्या में प्रतीक्षारत मरीजों में से केवल 1 फीसदी का ही हृदय और फेफड़ों का प्रत्यारोपण होता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान मृत्यु उपरांत मानव अंगदान के मामलों में काफी तेजी आई है लेकिन फिर भी मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर बना हुआ है और प्रति दस लाख में इसका औसत 0.8 है जो कि स्पेन और क्रोएशिया जैसे छोटे देशों की तुलना में भी बहुत कम है।
श्री नायडू ने कहा कि देश में अंग दान की मांग और आपूर्ति में यह बड़ा अंतर सांस्कृतिक मान्यताओं, पारम्परिक सोच और कर्मकाण्डों की वजह से है। उन्होंने डॉक्टरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य लोगों से अनुरोध किया कि वह अंगदान के महत्व के प्रति लोगो को जागरूक करें। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अन्य लोगों से अंग प्रत्यारोपण विधि को जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। उन्होंने ईलाज से बचाव बेहतर के कथन पर जोर देते हुए कहा कि जीवनशैली में बदलाव कर कई घातक बीमारियों से बचा जा सकता है।
गैर-संचारी रोगों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए श्री नायडू ने चिकित्सक समुदाय से कहा कि वे लोगों को अनियमित जीवनशैली, जंक-फूड और शराब तथा तम्बाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक बनाएं। उन्होंने योग के फायदे गिनाते हुए कहा कि योग का धर्म से कोई लेना-देना नहीं हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी को नियमति रूप से योग करना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों को पहली पदोन्नति देने के पहले उनका ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम दो-तीन साल काम करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
10.74 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत करने की केन्द्र सरकार की पहल का स्वागत करते हुए श्री नायडू ने इसे एक सकारात्मक प्रगतिशील योजना बताया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में दवाओं और उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वह सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें।
सम्मेलन में तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद महमूद अली, भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. के.एल. गुप्ता और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 194.43 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 28,857 है।
- सक्रिय मामले 0.07 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.72 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 3,345 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,36,710 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 5,233 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.67 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.12 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 85.35 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,13,361 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के लिए तर्कसंगत लिकेंज प्रणाली
 के मौजूदा कोयला स्रोत की व्यापक समीक्षा के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय कार्यबल  का गठन किया गया है। इस कार्यबल के गठन का मकसद विभिन्न तकनीकी बाधाओं को देखते हुए परिवहन लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से इन स्रोतों के तर्कसंगतता और व्यवहार्यता पर विचार विमर्श करना है। आईएमटीएफ की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।
बिंदुवार विवरण
· अभ्यास के तौर पर कोयला लिंकेज को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिसमें वित्तीय और कोयले की भावी उपलब्धता के मुताबिक एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक  अपने थर्मल पावर प्लांट  के कोयला लिंकेज को एक कोयला कंपनी से दूसरी कंपनी तक स्थानांतरित कर सके.
· इस अभ्यास के पीछे का अंतर्निहित उद्देश्य परिवहन लागत में कमी करके कोयले की भूमिगत लागत को कम करना होगा। इसके जरिये कोयले की लदान लागत में कमी और बचत का लाभ डिस्कॉम और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की आवश्यकता है।
· यह पूरी प्रक्रिया या अभ्यास थर्मल पावर प्लांट्स के लिए स्वैच्छिक होनी चाहिए। कोयला लिंकेज को तर्कसंगत बनाने से परिवहन की दूरी कम होगी और इससे रेलवे ढांचे को आसान बनाया जा सकता है जो कि अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा।
· लिंकेज को तर्कसंगतता बनाने के मकसद से आईपीपी के अनुरोधों के लिए बुलाए जाने की एक बार प्रक्रिया सीआईएल, एससीसीएल और सीईए द्वारा पारदर्शी तरीके से संयुक्त रूप से संपन्न की जाएगी।
· इस लिंकेज की तर्कसंगतता का आवंटन सिर्फ आईपीपी के लिए ही मान्य होगी। आईपीपी न्यूनतम आदेश मात्रा  के बारे में भी बताएंगे जिसके लिए लिंक तर्कसंगतता का अनुरोध किया जाएगा और लिंकेज तर्कसंगतता के बाद परिवहन का उनका अपना पसंदीदा तरीका होगा.
· किसी भी कोयला कंपनी से तर्कसंगत स्रोत के ईंधन आपूर्ति समझौते  को उचित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पूरक समझौते को मंजूरी मिलने के बाद ही हस्ताक्षरित या कार्यान्वित किया जाएगा।
· अगर कोई विवाद सामने आता है तो मध्यस्थता और समझौता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही इसका निपटारा किया जाएगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य :
लिंकेज को लेकर इस प्रस्ताव को अगर अमल में लाया जाता है तो उद्देश्यों की पूर्ति करने में पारदर्शिता आएगी। यह आईपीपी की बिजली इकाइयों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम तर्कसंगत बनाने का प्रयास है।
बड़ा प्रभावः
कोयले की लदान लागत में कमी आने से बिजली उत्पादन में बचत होगी और कोयले की ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी।
कोयले की लदान लागत में कमी की वजह से जो बचत होगी उससे डिस्क के उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया से परिवहन ढांचे पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सकेगा।
रक्षा मंत्रालय
कमोडोर महादेव गोवर्धन राजू, एनएम ने नौसेना ऑफिसर इंचार्ज  का पदभार संभाला
कमोडोर एम गोवर्धन राजू, एनएम ने दिनांक 26 फरवरी 2021 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना बेस में आयोजित एक शानदार औपचारिक परेड में कमोडोर संजीव इस्सर से नौसेना ऑफिसर इंचार्ज  का पदभार संभाला।
कोमोडोर राजू सैनिक स्कूल कोरूकोंडा और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिनांक 01 जुलाई 1989 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था और वह नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं।
वह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण सामरिक, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियों पर काबिज़ रहे हैं; जैसे- आईएनएस सागरध्वनि के कमीशनिंग क्रू में शामिल रहे हैं, अग्रिम युद्धपोतों पर विशेषज्ञ और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्तियां संभाली हैं, नौसेना मुख्यालय में संयुक्त निदेशक स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, एकीकृत रक्षा मुख्यालय में डायरेक्टर , प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भारतीय नौसेना अकादमी  में प्रधान निदेशक  और मेरीटाइम वॉरफेयर सेंटर  में निदेशक।
उन्होंने दिसंबर 2014 से मई 2016 के दौरान पूर्वी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर के कर्तव्यों का भी निर्वहन किया है और उन्होंने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू-2016 के दौरान चीफ कोऑर्डिनेटर फ़ॉर स्टैटिक रिव्यू, ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन, पैसेज एक्सरसाइज इत्यादि के रूप में भी अपना कर्तव्य निभाया और इस आयोजन की अभूतपूर्व सफलता में योगदान दिया।
वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज, महू और नेशनल डिफेंस कॉलेज मीरपुर  से भी ग्रेजुएट हैं ।
उन्हें भारतीय नौसेना के चार जहाजों की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है, यथा; टारपीडो रिकवरी वेसल-71, ओशियन गोइंग माइनस्वीपर रत्नागिरी, धनुष ओपीवी सुवर्णा और विध्वंसक रणविजय, साथ ही दो शोर युनिट्स; नौसेना ऑफिसर इंचार्ज  के रूप में समवर्ती प्रभार के साथ प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस चिल्का और नौसेना ऑफिसर इंचार्ज  के समवर्ती प्रभार के साथ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस आईएनएस सरदार पटेल में तैनाती ।
वह 2014 में नौसेना मेडल  के एक गौरवान्वित प्राप्तकर्ता हैं।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
(Visitor Counter : 192