ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्र ने भारत को निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया
संयुक्त राष्ट्र  ने इन्वेस्ट इंडिया  को साल 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। पुरस्कार समारोह 7 दिसंबर, 2020 को जिनेवा में यूएनसीटीएडी मुख्यालय में हुआ।
यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों  की उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन अभ्यास को प्रतिबिंबित करता है। इसका मूल्यांकन 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के यूएनसीटीएडी द्वारा मूल्यांकन पर आधारित था।
कोविड-19 महामारी ने निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए कई चुनौतियां खड़ी की हैं। उन्हें नियमित निवेश प्रोत्साहन और सुविधा से ध्यान हटाकर संकट प्रबंधन, सरकारी आपातकालीन व आर्थिक राहत उपायों की अधिसूचना, संकट सहायता सेवाओं के प्रावधान और राष्ट्रीय कोविड-19 व्यापार प्रतिक्रिया प्रयासों में योगदान की ओर कर दिया है। यह सब तब किया जा रहा था जब एजेंसियों के कार्यालय बंद थे, सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे थे और कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया था। मार्च 2020 में, यूएनसीटीएडी ने महामारी को देखते हुए आईपीए की प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया। यूएनसीटीएडी ने अप्रैल और जुलाई 2020 में आईपीए ऑब्जर्वर प्रकाशनों में निवेश संवर्धन एजेंसियों के बेहतरीन कार्यों की सूचना दी। महामारी को लेकर आईपीए की प्रतिक्रिया 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के मूल्यांकन का आधार बनी।
यूएनसीटीएडी ने अपने प्रकाशन में इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों जैसे कि बिजनेस इन्युनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लुसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, सोशल मीडिया पर सक्रियता और कोविड से निपटने के लिए गठित समूहों  पर प्रकाश डाला। इन्वेस्ट इंडिया ने यूएनसीटीएडी के उच्च-स्तरीय सत्रों में निवेश प्रोत्साहन, सुविधा और प्रतिधारण के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों और कार्य प्रणालियों को साझा किया।
संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यूएनसीटीएडी एक केंद्रीय एजेंसी है, जो आईपीए के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों की पहचान करती है। जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर यह पुरस्कार जीत चुके हैं।
इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ श्री दीपक बाग्ला ने कहा कि यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री के मेकिंग इंडिया को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में एक वसीयतनामा है। यह उनके विजन आसान जीवन, व्यापार में सहजता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का परिणाम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शारदा मठ की अध्यक्ष प्रव्रजिका भक्तिप्राण माताजी के देहावसान पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शारदा मठ की अध्यक्ष प्रव्रजिका भक्तिप्राण माताजी के देहावसान पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं प्रव्रजिका भक्तिप्राण माताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के माध्यम से समाज सेवा के उनके अथक प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। मैं मठ के सभी सदस्यों और श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदनायें प्रकट करता हूं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की कीमत से संबंधित विवाद पर तथ्य
सबसे पहले तो उस पृष्ठभूमि को समझना महत्वपूर्ण है जिसमें आईसीएमआर द्वारा खरीद के निर्णय लिए जाते हैं। टेस्टिंग कोविड-19 से लड़ने के सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है और आईसीएमआर टेस्टिंग को बढ़ाने से संबंधित सभी प्रयास कर रही है। इसके लिए टेस्ट किटों की खरीद और राज्यों को उनकी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह खरीद तब की जा रही है जब वैश्विक रूप से इन टेस्ट किटों की भारी मांग है और विभिन्न देश इन्हें खरीदने के लिए अपनी पूरी मौद्रिक और राजनयिक ताकत का उपयोग कर रहे हैं।
इन किटों को खरीदने की आईसीएमआर की पहली कोशिश पर आपूर्तिकर्ताओं से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। दूसरे प्रयास में पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इन प्रतिक्रियाओं मेंसंवेदनशीलता और विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए 2 कंपनियों  के किटों की खरीद के लिए पहचान की गई। दोनों के पास अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन थे।
वोंडफो के लिए,मूल्यांकन समिति को 4 बोलियां प्राप्त हुईं और तदनुरूप प्राप्त बोलियां रु. 1,204, रु.1,200, रु.844 और रु.600 की थीं। इसी के अनुरूप, रु.600 की बोली पेशकश पर एल-1 के रूप में विचार किया गया।
इस बीच, आईसीएमआर ने सीजीआई के जरिये सीधे चीन की वोंडफो कंपनी से भी किटों की खरीद की कोशिश की। तथापि,प्रत्यक्ष खरीद से प्राप्त कोटेशन के निम्नलिखित मुद्दे थे:
- कोटेशन लॉजिस्टिक्स मुद्दों पर बिना किसी प्रतिबद्धता के एफओबी  था।
- कोटेशन बिना किसी गारंटी के 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष अग्रिम के आधार पर था।
- समय-सीमा को लेकर कोई गारंटी नहीं थी।
- दरों को अमेरिकी डॉलर में संप्रेषित किया गया जिसमें मूल्यों में उतार-चढ़ाव के अंकेक्षण के लिए कोई खंड नहीं था।
इसलिए, किटों के लिए भारत के लिए वोंडफो के विशिष्ट डिस्ट्रिब्यूटर का फैसला किया गया जिसने अग्रिम के बिना किसी खंड के एफओबी  के लिए एक सर्व समावेशी कीमत को उद्धृत किया।
यह याद रखे जाने की आवश्यकता है कि ऐसी किटों की खरीद के लिए किसी भारतीय एजेंसी द्वारा अब तक ऐसा पहला प्रयास था और बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत की गई दर ही एकमात्र संदर्भ बिन्दु थी।
कुछ आपूर्तियों की प्राप्ति के बाद,आईसीएमआर ने एक बार फिर प्रक्षेत्र स्थितियों में इन किटों पर गुणवत्ता जांच संचालित की है। उनके निष्पादन के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार परदूसरे निर्माण के संबंध में उन्हें कम प्रभावकारी पाते हुए विवादास्पद आर्डर  रद्द कर दिया गया है।
इस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि आईसीएमआर ने इन आपूर्तियों के संबंध में अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया है। नियत प्रक्रिया का पालन करने के कारण भारत सरकार को एक भी रुपये का नुकसान नहीं हुआ है।
निर्वाचन आयोग
अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव 2019 के तीसरे चरण, चौथे चरण और पांचवे चरण में तीन हिस्से में मतदान होंगे
पिछले आम चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 7.08 प्रतिशत वृद्धि
अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से 18 उम्मीदवार मैदान में
अनंतनाग में मतदान के लिए 1842 मतदान केन्द्र स्थापित
 में चार जिले शामिल हैं- अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा। इस जिलों के सभी मतदान केन्द्रों में अनंतनाग में 23 अप्रैल को, कुलगाम में 29 अप्रैल को, शोपियां और पुलवामा में 6 मई को मतदान होंगे।
मुख्य निर्वाचन कार्यालय  की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़े के अनुसार, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में कुल 13,93,251 सामान्य मतदाता हैं, जिनमें से 7,20,337 सामान्य पुरूष मतदाता, 6,72,879 सामान्य महिला मतदाता और 35 अन्य  मतदाता हैं। इसके अलावा, 4,041 सुरक्षाबल मतदाता और 7,483 दिव्यांग मतदाता हैं। मतदान के तीन चरणों के दौरान इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 1842 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। विवरण निम्नानुसार है :
|
|
चरण
|
|
लोकसभा क्षेत्र
|
|
जिला
|
|
सामान्य पुरूष मतदाता
|
|
सामान्य महिला मतदाता
|
|
सामान्य अन्य  मतदाता
|
|
कुल सामान्य मतदाता
|
|
कुल सुरक्षाबल मतदाता
|
|
कुल मतदान केन्द्र
|
|
कुल दिव्यांग
मतदाता
|
|
III
|
|
अनंतनाग
|
|
अनंतनाग
|
|
269603
|
|
257540
|
|
11
|
|
527154
|
|
2118
|
|
714
|
|
4240
|
|
IV
|
|
कुलगाम
|
|
179607
|
|
164604
|
|
13
|
|
344224
|
|
1265
|
|
433
|
|
938
|
|
V
|
|
पुलवामा
|
|
181259
|
|
169508
|
|
6
|
|
350773
|
|
541
|
|
450
|
|
1297
|
|
V
|
|
शौपियां
|
|
89868
|
|
81227
|
|
5
|
|
171100
|
|
117
|
|
245
|
|
1008
|
|
कुल
|
|
720337
|
|
672879
|
|
35
|
|
1393251
|
|
4041
|
|
1842
|
|
7483

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के आंकड़े दर्शाते हैं कि आम चुनाव 2014 में अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में कुल 13,01,143 मतदाता थे। आम चुनाव 2019 के दौरान यह संख्या बढ़कर 13,93,251 हो गई है, जो पिछले आम चुनाव की तुलना में 2,83,725  मतदाता की वृद्धि दर्शाता है। पिछले आम चुनाव में, इस संसदीय क्षेत्र में केवल 28.84 प्रतिशत मतदान हुआ था।
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म 7ए के विवरण के अनुसार, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की राजनीतिक दल के अनुसार सूची निम्नानुसार है :
|
|
चरण
|
|
लोकसभा क्षेत्र
|
|
राजनीतिक दल
|
|
उम्मीदवार
|
|
दल का चिह्न
|
|
मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दल
|
|
III
|
|
अनंतनाग
|
|
भारतीय जनता पार्टी
|
|
सोफी यूसुफ
|
|
कमल
|
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
|
|
गुलाम अहमद मीर
|
|
हाथ
|
|
जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस
|
|
हसनैन मसूदी
|
|
हल
|
|
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
|
|
महबूबा मुफ्ती
|
|
दवात और कलम
|
|
जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी
|
|
निसार अहमद वानी
|
|
साईकल
|
|
मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल
|
|
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 
|
|
सुरेन्द्र सिंह
|
|
चाबी
|
|
मानवाधिकार नेशनल पार्टी
|
|
संजय कुमार धर
|
|
टूथ-ब्रश
|
|
जम्मू-कश्मीर पीपुल कांफ्रेंस
|
|
चौधरी जफ़र अली
|
|
सेब
|
|
अन्य उम्मीदवार
|
|
निर्दलीय
|
|
इम्तियाज़ अहमद राठेर
|
|
गन्ना किसान
|
|
रिदवाना सनम
|
|
हीरा
|
|
रियाज़ अहमद भट
|
|
कंप्यूटर
|
|
जुबैर मसूदी
|
|
गैस-सिलेंडर
|
|
मिर्जा सजाद हुसैन बेग
|
|
ट्रेक्टर चलाता किसान
|
|
शम्स ख्वाज़ा
|
|
हरी मिर्च
|
|
अली मोहम्मद वानी
|
|
हैलिकॉप्टर
|
|
गुलाम मोहम्मद वानी
|
|
मेज
|
|
कैसर अहमद शेख
|
|
बल्ला
|
|
मंजूर अहमद खान
|
|
कलम स्टैंड
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।
भारत और अर्जेंटीना के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों को पर्यटन क्षेत्र में संस्थागत तंत्र का सृजन करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलगी।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-
(Visitor Counter : 79
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की; जन सेवा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला
श्री गोयल ने नये चीनी-इथेनॉल पोर्टल की शुरुआत की
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य एवं उद्योग तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहकारी संघवाद की भावना से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  द्वारा आयोजित 'राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन' की अध्यक्षता करते हुए आज यह बात कही। उपभोक्ता मामले मंत्री ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से बकाया राशि पर अपने लंबित दावे शीघ्रता से केन्द्र सरकार के पास जमा करने का अनुरोध किया ताकि उनका जल्द से जल्द निपटान किया जा सके।
सम्मेलन में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति और श्री अश्विनी कुमार चौबे, 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 17 खाद्य मंत्री, अधिकारी तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रस्तुतिकरण में, विभाग ने खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया के पैमाने और उसमें सुधारों पर प्रकाश डाला, जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और खाद्यान्नों की घरेलू कीमतों में स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सम्मेलन के दौरान श्री पीयूष गोयल ने एक नये चीनी-इथेनॉल पोर्टल की भी शुरुआत की।
सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम  द्वारा विकसित स्वचालित मल्टी-कमोडिटी अनाज वितरण मशीन - 'अन्नपूर्ति' और अनाज की स्वचालित गुणवत्ता जांच के लिए विकसित स्वचालित अनाज विश्लेषक का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों को दर्शाने वाली मोटे अनाज की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।
सम्मेलन की शुरुआत में, मोटे अनाज की खरीद बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई और इसे तैयार किया गया। मोटे अनाज पर विशेष ध्यान लाभार्थियों की पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य को दर्शाता है। अनुमान लगाया गया है कि खरीफ विपणन मौसम  2023-24 में 26.14 लाख मीट्रिक टन  मोटे अनाज की खरीद की जाएगी, जबकि अपेक्षित वितरण 22.31 एलएमटी होगा।
सम्मेलन के दौरान जिन अन्य प्रमुख विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई, उनमें एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद केन्द्रों की ग्रेडिंग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  का प्रभावी कार्यान्वयन, खाद्यान्नों की शुरू से अंत तक खरीद और वितरण के कम्प्यूटरीकरण के लिए, स्मार्ट-पीडीएस योजना का कार्यान्वयन, उचित मूल्य की दुकानों  में परिवर्तन, अंतर-राज्य वितरण में शामिल दूरी को कम करने के लिए मार्ग के अधिकतम उपयोग अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना ताकि अंतर राज्यीय वितरण में शामिल दूरी को कम किया जा सके, मोटे अनाज के वितरण के माध्यम से खाद्य टोकरी का विविधीकरण।
इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा मनरेगा फंड के माध्यम से मॉडल एफपीएस का निर्माण, असम द्वारा ई-केवाईसी और राशन कार्डों का दोहराव खत्म करना, गुजरात द्वारा आपूर्ति श्रृंखला स्वचालन और आंध्र प्रदेश द्वारा पोषणयुक्त चावल का आश्वासन सहित विभिन्न विषयों पर क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नुआखाई पर सभी को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने नुआखाई के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"नुआखाई जुहार! इस विशेष दिन पर सभी को शुभकामनाएं। यह हमारे मेहनती किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो हमारे देश को खिलाने का अनुकरणीय कार्य करते हैं। कामना करता हूँ कि हमारा समाज प्रगति की नई ऊंचाइयां छुए तथा सभी प्रसन्न और स्वस्थ रहें।"
"ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ ! ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯୋଗାଉଥିବା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଏହି ଅବସର । ଆମ ସମାଜ ପ୍ରଗତିର ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी में वर्ल्ड पैनोरमा सेक्शन की फिल्मों का अनावरण किया गया
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में आज “वर्ल्ड पैनोरमा” खंड की फिल्मों की सूची का अनावरण किया गया। इसमें दुनिया भर की 50 फिल्में शामिल हैं।
इस सूची की फिल्में कुछ इस प्रकार हैं:
|
|
फिल्म का नाम
|
|
डायरेक्टर
|
|
देश
|
|
ओनली ह्यूमन
|
|
इगोर इवानोव
|
|
मेसेडोनिया
|
|
द लॉयर
|
|
रोमास ज़ैबरॉसकॉस
|
|
लिथुआनिया
|
|
रूप्सा नोदीर बोंके
|
|
तनवीर मोकामेल
|
|
बांग्लादेश
|
|
बाउटेन इस हेट फेस्ट
|
|
येले नेस्ना
|
|
नीदरलैंड्स
|
|
3 पफ
|
|
समन सालोर
|
|
एंडोरा
|
|
द एटलांटिक सिटी स्टोरी
|
|
हैनरी बुटाश
|
|
अमेरिका
|
|
जेस्चर
|
|
पूया परसमघम
|
|
ईरान
|
|
ज़ानिम ते नी पाव्येरिश
|
|
एर्नार नूरगालेव
|
|
कजाकिस्तान
|
|
रनिंग अगेंस्ट द विंड
|
|
जान फिलिप वेइल
|
|
जर्मनी, इथियोपिया
|
|
स्र्पिंग ब्लॉसम
|
|
सूज़ैन लिंडन
|
|
फ्रांस
|
|
द ऑडिशन
|
|
ईना वाइस
|
|
जर्मनी
|
|
मॉरल ऑर्डर
|
|
मारियो बारोसो
|
|
पुर्तगाल
|
|
अनआइडेंटिफाइड
|
|
बोगडान जॉर्ज एपेट्री
|
|
रोमानिया
|
|
द फर्स्ट डेथ ऑफ जोआना
|
|
क्रिस्टियेन ओलिवेरा
|
|
ब्राजील
|
|
द ट्रबल विद नेचर
|
|
इलुम जैकोबी
|
|
डेनमार्क, फ्रांस
|
|
द कासल
|
|
लीना लुज़ीटे
|
|
लिथुआनिया, आयरलैंड
|
|
मैटरनल
|
|
मौरा डेलपैरो
|
|
इटली
|
|
ए फिश स्विमिंग अपसाइड डाउन
|
|
एरलीज़ा पैटकोवा
|
|
जर्मनी
|
|
फ़ॉना
|
|
निकोलस पेरेडा
|
|
स्पैनिश
|
|
सुक सुक
|
|
रे यांग
|
|
हॉन्ग कॉन्ग
|
|
लॉग टाइम नो सी
|
|
पियेर फिलमॉन
|
|
फ्रांस
|
|
समर रैबल्स
|
|
मार्टिना सकोवा
|
|
स्लोवाकिया
|
|
इन द डस्क
|
|
सरूनस बर्तास
|
|
लिथुआनिया
|
|
अ कॉमन क्राइम
|
|
फ्रांसिस्को मारकेज़
|
|
अर्जेटीना
|
|
लोला
|
|
लॉरेन्ट मिचेली
|
|
बेल्जियम, फ्रांस
|
|
द वॉयसलैस
|
|
पास्कल राबेट
|
|
फ्रांस
|
|
द टेस्ट ऑफ फो
|
|
मैरिको बॉबरिक
|
|
पोलैंड, जर्मनी
|
|
स्टारडस्ट
|
|
गैबरियल रेंज
|
|
ब्रिटेन
|
|
फनी फेस
|
|
टिम सट्टन
|
|
अमेरिका
|
|
नेकेड एनिमल्स
|
|
मैलेनी वाल्डे
|
|
जर्मनी
|
|
लास नीनास
|
|
पिलर पालोमैरो
|
|
स्पेन
|
|
काला अजार
|
|
जानिस रफा
|
|
नीदरलैंड्स, ग्रीस
|
|
द स्टोरी ऑफ अ पेंटिंग
|
|
रुस्लान मगोमादोव
|
|
रूस
|
|
पैराडीज़
|
|
इमैनुएल ऐस्सर
|
|
जर्मनी
|
|
बॉर्डरलाइन
|
|
एन्ना एलफिएरी
|
|
ब्रिटेन
|
|
अ सिंपल मैन
|
|
टासोस गैराकिनिस
|
|
ग्रीस
|
|
180 डिग्री रूल
|
|
फारनूश समादी
|
|
ईरान
|
|
हियर वी आर
|
|
नीर बर्गमैन
|
|
इज़रायल, इटली
|
|
द बॉर्डर
|
|
दावीदे दावीद करेरा
|
|
कोलंबिया
|
|
एंड ऑफ सीज़न
|
|
एलमार इमानोव
|
|
अजरबैजान, जर्मनी, जॉर्जिया
|
|
दिस इज़ माई डिज़ायर
|
|
एरी एसीरी, चूको एसीरी
|
|
नाइजीरिया, अमेरिका
|
|
कार्नावल
|
|
जुआन पाब्लो फेलिक्स
|
|
अर्जेंटीना
|
|
पैरेंट्स
|
|
एरिक बर्गक्रॉट, रूथ श्वाइकर्ट
|
|
स्विट्जरलैंड
|
|
द वॉयस
|
|
ऑग्नयेन स्विलिचिच
|
|
क्रोएशिया
|
|
स्पायरल... फीयर इज़ एवरीवेयर
|
|
कर्टिस डेविड हार्डर
|
|
कनाडा
|
|
आइज़ैक
|
|
एंजेलेस हर्नांडेस और दावीद मतामोरोस
|
|
स्पेन
|
|
फेयरवेल अमूर
|
|
एक्वा मसांगी
|
|
अमेरिका
|
|
द मैन हू सोल्ड हिज़ स्किन
|
|
काउदर वेन हानिया
|
|
ट्यूनिशिया, फ्रांस
|
|
रोलैंड रिबर्स कैबरे ऑफ डेथ
|
|
रोलैंड रिबर
|
|
जर्मनी
|
|
चिल्ड्रन ऑफ द सन
|
|
प्रसन्ना विथांगे
|
|
श्रीलंका
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत को खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधन  पर एफएओ के अंतर- सरकारी तकनीकी कार्य समूह  के 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया
हाल ही में आयोजित पशु आनुवंशिक संसाधन  पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह  के 12वें सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और उसने एशिया व प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसका आयोजन 18-20 जनवरी, 2023 के दौरान रोम में किया गया था। आईसीएआर के उप महानिदेशक  और राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. बी एन त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की और दूत के रूप में भी काम किया।
खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर एफएओ के आयोग  ने इस कार्यकारी समूह का गठन किया था। इस समूह का कार्य तकनीकी मुद्दों की समीक्षा करना, आयोग को सलाह देना व सिफारिशें सौंपना और वैश्विक स्तर पर एजीआर से संबंधित आयोग के कार्यक्रम को आगे लागू करना है।
आईटीडब्ल्यूजी के 12वें सत्र में पशु आनुवंशिक संसाधनों के लिए वैश्विक कार्य योजना के कार्यान्वयन, एएनजीआर विविधता की निगरानी और तीसरी कंट्री रिपोर्ट तैयार करने की समीक्षा की गई। इसके अलावा प्रमुख एजेंडा जैसे- जुगाली करने वाले मवेशियों में पाचन के लिए सूक्ष्मजीवों की प्रासंगिक भूमिका, जलवायु परिवर्तन को रोकने व अनुकूलन में आनुवंशिक संसाधनों की भूमिका, एएनजीआर के लिए पहुंच व लाभ-साझाकरण, डिजिटल, संरक्षण के लिए सिक्वेंस की जानकारी और संभावित निहितार्थ और आनुवंशिक संसाधनों के स्थायी उपयोग पर चर्चा की गई।
आईटीडब्ल्यूजी सत्र से पहले वैश्विक राष्ट्रीय समन्वयकों की कार्यशाला 16-17 जनवरी, 2023 को एफएओ मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में डॉ. बी एन त्रिपाठी ने घरेलू पशु विविधता - सूचना प्रणाली  के तहत डेटा अपडेट करने में देश के अनुभव को साझा किया। इसके साथ उन्होंने नस्ल पंजीकरण और अधिसूचना प्रणाली आदि सहित देसी प्रजातियों को सूचीबद्ध करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं, सदस्यों ने जर्मप्लाज्म क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और एसडीजी संकेतकों को पूरा करने के लिए गैर-विवरणीय एजीआर का दस्तावेजीकरण करने की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तलवार ने एक कीनियाई नौसैनिक जहाज के साथ अभ्यास किया
कटलैस एक्सप्रेस अभ्यास के समापन के बाद आईएनएस तलवार ने दिनांक 7 अगस्त 2021 को कीनियाई नौसेना के जहाज शुजा, जो एक अपतटीय गश्ती पोत है, के साथ एक समुद्री भागीदारी अभ्यास किया। पारस्परिकता बढ़ाने और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए जहाजों द्वारा बुनियादी युद्धाभ्यास किए गए। अभ्यास के पूरा होने पर आईएनएस तलवार ने केन्या की नौसेना को मोम्बासा में उनकी मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया और केएनएस शुजा ने दक्षिणी हिन्द महासागर क्षेत्र, विशेष रूप से अफ्रीका के पूर्वी तट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की।
वित्त मंत्रालय
गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरे करने वाला छठा राज्य बन गया है
राज्य को 223 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति मिली
शहरी स्थानीय निकाय सुधार करने वाले छह राज्यों को अभी तक 10,435 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण अनुमति दी गई है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय  सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला गोवा देश का छठा राज्य बन गया है। इस प्रकार गोवा खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है। व्यय विभाग ने इसके लिए अनुमति जारी कर दी थी।
गोवा यूएलबी सुधार पूरा करने वाले पांच अन्य राज्यों – आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है। ये सुधार पूरा करने के बाद इन पांच राज्यों को 10,435 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण अनुमति प्रदान की गई है। अनुमति दिए गए अतिरिक्त ऋण की राज्यवार राशि इस प्रकार है-
|
|
क्रम संख्या.
|
|
राज्य
|
|
राशि 
|
|
1.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2,525
|
|
2.
|
|
गोवा
|
|
223
|
|
3.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,373
|
|
4.
|
|
मणिपुर
|
|
75
|
|
5.
|
|
राजस्थान
|
|
2,731
|
|
6.
|
|
तेलंगाना
|
|
2,508
यूएलबी और शहरी उपयोगिता सुधारों का उद्देश्य राज्यों में यूएलबी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाना है। आर्थिक रूप से मजबूत यूएलबी बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में भी सक्षम होंगे।
इन उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए व्यय विभाग द्वारा सुधारों का सेट निर्धारित किया गया है-
1. राज्य यह अधिसूचित करेगा-
ए. यूएलबी में संपत्ति कर की मजिल दरें जो मौजूदा सर्किल दरों  के अनुरूप हों।
बी. जलापूर्ति, जल निकासी और सीवरेज के प्रावधान के संदर्भ में उपयोगकर्ता प्रभारों की मंजिल दरें जो मौजूदा लागत/पिछली मुद्रास्फीति को दर्शाती हों।
2. राज्य मूल्य वृद्धि के अनुरूप संपत्ति कर की मंजिल दरों/उपयोगकर्ता प्रभारों की समय-समय पर बढ़ोतरी करने की एक प्रणाली स्थापित करेगा।
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की ऋण सीमा उनकी जीएसडीपी की दो प्रतिशत बढ़ा दी थी। इस विशेष छूट का आधा यानि जीएसडीपी का एक प्रतिशत राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा करने से संबंधित था। व्यय विभाग द्वारा पहचान किए गए चार नागरिक केंद्रित क्षेत्रों के लिए सुधार इस प्रकार हैं-
ए. एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड प्रणाली,
बी. व्यापार को आसान बनाने का सुधार.
सी. शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार
डी. विद्युत क्षेत्र सुधार।
अभी तक 17 राज्य़ों ने इन चार निर्धारित सुधारों में से कम से कम एक को पूरा किया है और उन्हें सुधार से जुड़ी ऋण अनुमति प्रदान की गई है। इनमें से 13 राज्यों ने एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड प्रणाली, 12 राज्यों ने कारोबार को आसान बनाने का सुधार, छह राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार और दो राज्यों ने विद्युत क्षेत्र सुधारों को पूरा किया है। अभी तक इन राज्यों को सुधार से जुड़ी कुल 76,512 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण अनुमति प्रदान की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. वीरेन्द्र कुमार 7 अगस्त को 'पीएम-दक्ष’ पोर्टल और 'पीएम-दक्ष’ मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे
प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही  योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों से संबंधित समस्त जानकारी 'पीएम-दक्ष' पोर्टल पर एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार 7 अगस्त, 2021 को नालंदा सभागार, डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एनईजीडी के सहयोग से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को आसान बनाने के लिए इस पोर्टल और ऐप को विकसित किया है। इस पहल के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा अब अधिक आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही  योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूह को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम  कौशल उन्नयन/पुन: कौशल  अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम  दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और  उद्यमिता विकास कार्यक्रम  पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, श्री ए. नारायणस्वामी और सुश्री प्रतिमा भौमिक उपस्थित रहेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री आर. सुब्रह्मण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में भाग लेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम  वित्त वर्ष 2022-23 के तहत आवेदन  जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2022 तक बढ़ाई गई
एनएमएमएसएस के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि वर्ष 2022-23 के लिए 30 नवम्बर, 2022 कर दी गई है। 'नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम' के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में ड्राप आउट रोकने और माध्यमिक स्तर तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हर साल नौवीं कक्षा से चयनित छात्रों को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ाई जारी रखना/नवीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपये प्रति वर्ष है।
नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम  को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  पर रखा गया है – यह छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। एनएमएमएसएस स्कॉलरशिप को डीबीटी मोड का पालन करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध माध्यम  से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा चयनित छात्रों के बैंक खातों में सीधे वितरित किया जाता है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।
जिन छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3,50,000/- रुपये से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के चयन परीक्षा में बैठने के लिए कक्षा VII की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ।
सत्यापन के दो स्तर हैं, एल1 संस्थान नोडल अधिकारी  स्तर है और एल2 जिला नोडल अधिकारी  स्तर है। आईएनओ स्तर  के सत्यापन की आखिरी तारीख 15 दिसम्बर, 2022 है और डीएनओ स्तर  के सत्यापन की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर, 2022 है।