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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से जुड़ी विषय-वस्तु पर एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन  अमेरिकी डॉलर की जीडीपी  हासिल करने के लिए भारत को इस अवधि के दौरान अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर  खर्च करने होंगे। पिछले दशक  में भारत ने बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर निवेश किए हैं। इस दिशा में मुख्य चुनौती बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर किए जाने वाले वार्षिक निवेश में वृद्धि करना है, ताकि इन सुविधाओं का अभाव निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक न बन जाए। वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया कि सरकार इस कार्यदल की सिफारिशों पर गौर करेगी और जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला था कि अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना परियोजनाएं भी शामिल हैं।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्त मंत्री की मंजूरी से वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक के प्रत्येक साल के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग में सचिव इस कार्यदल के अध्यक्ष थे। नीति आयोग के सीईओ, व्यय सचिव, प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव और आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव  इसके सदस्य थे, जबकि आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव  इसके सदस्य सचिव थे।
इस कार्यदल की पहली बैठक सितम्बर, 2019 में हुई थी। इसके बाद बुनियादी ढांचागत विकास में संलग्न विभिन्न विभागों/मंत्रालयों, बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं निर्माण में संलग्न कंपनियों, बैंकों/वित्तीय संस्थानों, प्राइवेट इक्विटी फंडों एवं सीआईआई, फिक्की तथा एसोचैम सहित विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई थीं, ताकि अवसंरचना क्षेत्र में आवश्यक सुधारों पर सुझाव प्राप्त हो सकें।
अपनी तरह की इस पहली कवायद के बाद सावधिक समीक्षा प्रक्रिया होने की संभावना है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत दरअसल अवसंरचना परियोजनाओं पर भावी दृष्टिकोण पेश किया जाएगा जिससे रोजगारों का सृजन होगा, जिंदगी जीना और भी अधिक आसान होगा तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच संभव होगी। इससे विकास को और अधिक समावेशी बनाना संभव हो पाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।
अब तक संकलित सूचनाओं के आधार पर वित्त वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 तक की अवधि के दौरान भारत में अवसंरचना क्षेत्र पर कुल परियोजना पूंजीगत व्यय 102 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक रहने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 तक भारत में अवसंरचना पर होने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70 प्रतिशत विभिन्न सेक्टरों जैसे कि ऊर्जा , सड़कों , शहरी  और रेलवे  के खाते में जाएगा।
पाइपलाइन का सेक्टर-वार विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में कृषि सुधार के लिए लोकसभा द्वारा दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया
“मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम कर रही है और कल लोकसभा में पारित हुए ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक इसी दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है”
“मोदी सरकार के यह ऐतिहासिक विधेयक किसानों व कृषि क्षेत्र को बल देंगे और उनको बिचौलियों व अन्य समस्याओं से मुक्त करेंगे”
“मोदी सरकार के इन विधेयकों से किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए नये अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी”
“मोदी सरकार के यह ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कृषि सुधार किसानों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे”
“भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है”
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में कृषि सुधार के लिए लोकसभा द्वारा दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह दिन रात काम कर रही है और कल लोकसभा में पारित हुए ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक इसी दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है”।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “मोदी सरकार के यह ऐतिहासिक विधेयक किसानों व कृषि क्षेत्र को बल देंगे और उनको बिचौलियों व अन्य समस्याओं से मुक्त करेंगे। इन विधेयकों से किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए नये अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी”।
श्री शाह ने यह भी कहा कि “यह ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कृषि सुधार किसानों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे। इन विधेयकों के पारित होने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ”।
लोकसभा ने कल ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य  विधेयक, 2020’ तथा ‘कृषक  कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020’ को मंजूरी दी थी।
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य  विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा। इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री-खरीद की स्वतंत्रता होगी। वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतरराज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा।
कृषक  कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है, जो पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी मूल्य फ्रेमवर्क पर भावी कृषि उत्पादों की बिक्री व फार्म सेवाओं के लिए कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त व संरक्षित करता है।
निर्वाचन आयोग
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव, विधायकों द्वारा होगा चयन
(आंध्र प्रदेश विधान परिषद में तीन और तेलंगाना विधान परिषद में एक स्थान रिक्त है। इन्हें संबंधित विधानसभा सदस्यों द्वारा किए जाने वाले चयन से भरा जाएगा। रिक्त पड़ी सीटों का ब्यौरा इस प्रकार है:
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आंध्र प्रदेश
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सदस्य का नाम
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रिक्तता का कारण
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कार्यकाल की अवधि
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कर्णम बालारामा कृष्णा मूर्ति
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06.06.2019 को इस्तीफा
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29.03.2023
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अल्ला काली कृष्ण श्रीनिवास
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29.03.2023
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कोलागतला वीरभद्र स्वामी
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29.03.2021
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तेलंगाना
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के यादवा रेड्डी
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16.01.2019 को अयोग्य
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03.06.2021
चुनाव आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ऊपर दी गई रिक्त सीटों को भरने के लिए आंध्र प्रदेश विधान परिषद की तीन और तेलंगाना विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। इन सीटों को संबंधित विधानसभा सदस्यों द्वारा किए जाने वाले चयन से भरा जाएगा।
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि और दिन
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अधिसूचना जारी
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07 अगस्त, 2019 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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14 अगस्त, 2019 
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नामांकन पत्रों की जांच
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16 अगस्त, 2019 
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उम्मीदवार के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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19 अगस्त, 2019 
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मतदान की तिथि
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26 अगस्त, 2019 
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मतदान की समयावधि
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9.00 बजे से 4.00 बजे तक
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मतों की गणना
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26 अगस्त, 2019  को शाम 5.00 बजे।
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तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा
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28 अगस्त, 2019
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने सहायक सचिवों की समापन सत्र की अध्यक्षता की, 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सहायक सचिवों  के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्र, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉ. सी.चंद्रमौली तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए गए। ये प्रेजेंटेशन अकांक्षी जिलों को बदलने से लेकर पारदर्शिता और त्वरित सेवा डिलिवरी से संबंधित विभिन्न शासन समाधानों से जुड़े थे।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को नए विचारों, नई अवधारणाओं और परिपेक्ष्यों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से फीडबैक लेना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें शामिल करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निरंतर सीखने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए सेवा निष्ठा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निष्ठा तटस्थता लाएगी।
उन्होंने लोक भागीदारी के महत्व पर बल देते हुए युवा अधिकारियों से सरकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को सहायक सचिव के कार्यकाल के दौरान प्राप्त अनुभवों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों के प्रेजेंटेशन के लिए उनकी सराहना की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि देश के लिए आपकी सफलता महत्वपूर्ण है। आपकी सफलता अनेक लोगों की जिंदगी बदल सकती है।
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने कहा कि अपने सेवा काल में राज्यों तथा केन्द्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी है और यह लगाव उन्हें केन्द्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रम को समझने में मदद देगा। उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारियों की इस बैठक की प्रथा 2015 में शुरू हुई और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से जुड़े अधिकारियों का यह पांचवां बैच है। उन्होंने बताया कि 2017 बैच के 169 आईएएस अधिकारियों को इस वर्ष यह अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने अधिकारियों को शुभकामनाएं दी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने धर्मगुरुओं और मीडिया से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की अपील की
उपराष्ट्रपति ने अंगदान के लिए एक सहायता प्रणाली सृजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया
श्री धनखड़ दधीचिदेह दान समिति द्वारा आयोजित स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन में अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज धर्मगुरुओं और मीडिया से लोगों की शंकाओं को दूर करने और अहम महत्व के इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करके अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।
आज नई दिल्ली में दधीचि देहदान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंग दान के लिए राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने अंग दान को एक संवेदनशील मुद्दा बताया और अंग दान के लिए एक सहायता प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में सही परितंत्र के निर्माण के प्रयास के लिए दधीच देह दान समिति की सराहना करते हुए उन्होने इच्छा जताई कि इन प्रयासों को परिवार के स्तर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा, "इस मिशन में मीडिया और सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। हर मीडियाकर्मी को इस सार्थक संदेश को फैलाने में अपना योगदान देना चाहिए।
श्री धनखड़ ने आज महर्षि दधीचि जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए सभी से अनुरोध किया कि अपनी प्रसन्नता और समाज को वापस देने के लिए महान संत के जीवन और दर्शन का अनुकरण करें।
इस अवसर पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की साध्वी भगवती सरस्वती द्वारा "सकारात्मकता से संकल्प विजय का" नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। विमोचन के बाद पूज्य साध्वी जी ने पुस्तक की पहली प्रति उपराष्ट्रपति को भेंट की।
सांसद डॉ. हर्षवर्धन, सांसद श्री सुशील मोदी, वरिष्ठ अधिवक्ता और दधीचिदेह दान समिति के संरक्षक श्री आलोक कुमार, अंग दाताओं के परिवार के सदस्य, 22 राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, डॉक्टर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.27 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.45 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 26,976 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,714 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 194.27 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,47,93,056 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.45 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,07,336
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दूसरी खुराक
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1,00,44,342
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प्रीकॉशन खुराक
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53,15,737
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,19,915
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दूसरी खुराक
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1,75,90,917
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प्रीकॉशन खुराक
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89,64,677
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,45,58,366
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दूसरी खुराक
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1,79,69,120
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,96,49,519
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दूसरी खुराक
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4,63,46,970
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,73,73,611
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दूसरी खुराक
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49,22,54,930
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प्रीकॉशन खुराक
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11,68,674
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,32,89,319
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दूसरी खुराक
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19,13,42,058
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प्रीकॉशन खुराक
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15,90,120
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,71,21,676
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दूसरी खुराक
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11,93,69,083
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प्रीकॉशन खुराक
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1,99,40,173
|
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प्रीकॉशन खुराक
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3,69,79,381
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कुल
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1,94,27,16,543
भारत में सक्रिय मामले आज 26,976 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,513 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,33,365 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,714 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,07,716 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.32 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.21 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान एवं निकोबार कमान ने कारगिल विजय दिवस मनाया
- कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने बर्चगंज सैन्य केन्द्र में पुष्पांजलि अर्पित की
- उन्होंने सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता का आह्वान किया
- तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों ने समारोह में भाग लिया
अंडमान और निकोबार कमान  ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत की जीत के उपलक्ष्य में 26 जुलाई, 2021 को बर्चगंज सैन्य स्टेशन में कारगिल विजय दिवस मनाया। एएनसी के सभी घटकों को शामिल करते हुए एक संयुक्त-सर्विस गार्ड द्वारा माल्यार्पण समारोह का आयोजन कारगिल युद्ध के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जिन्होंने सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। कमांडर-इन-चीफ अंडमान और निकोबार कमान  लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने बहादुरों को सम्मानित करने के लिए माल्यार्पण किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले तीनों सेनाओं के दिग्गजों को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था।
कमांडर इन चीफ ने सैनिकों के साथ भी परस्पर बातचीत की। उन्होंने सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता और उन्हें हर समय तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा कि यह युद्ध के मैदान में उन्हें एक त्वरित लाभ प्रदान करता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्मिकों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल उपायों का पालन किया गया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार ने सर्जिकल एवं सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा दास्ताने की कीमतों के विनियमन और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया
सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा दस्ताने की गैर-उपलब्धता और कालाबाजारी संबंधी रिपोर्टों के संज्ञान में, कोविड-19 के प्रकोप की चुनौती को दूर करने के लिए तैयारियों के उपाय के रूप में, एनपीपीए ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी कीमतों को विनियमित करने के लिए एनपीपीए को सक्षम बनाने के लिए उपरोक्त प्रभाव वाली दवाओं को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उप-धारा  के खंड  के तहत दिनांक 13 मार्च 2020 के आदेश को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं दस्ताने की उपलब्धता और उनकी कीमतों को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
तदनुसार, 13 मार्च 2020 को एनपीपीए के आदेश में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जनहित में, कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्जिकल एवं सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनके पैकेट पर प्रिंटेड अधिकतम खुदरा मूल्य  से अधिक कीमत को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं।
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को भी विनिर्ताओं/आयातकों/स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपर्युक्त वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है और यह सुनिश्चित करना है कि जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी न हो सके।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्लीः 13 मार्च 2020
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 192.38 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,832 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,099 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,99,102 है
पिछले 24 घंटों में 2,022 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.69 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.49 प्रतिशत है
अब तक 84.70 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,94,812 जांच की गई
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि देश के प्रत्येक घर को कनेक्टीविटी मिले और कवरेज की गुणवत्ता में सुधार आये – श्री अश्विनी वैष्णव
दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों का सम्मेलनः दूरसंचार की प्रगति-गाथा को आगे बढ़ाने के लिये विभाग और उद्योग साथ आए
संचार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में प्रत्येक घर तक कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने तथा कवरेज की गुणवत्ता में सुधार लाने के मद्देनजर विभागीय अधिकारियों को अपनी मानसिकता में सजग बदलाव लाने की आवश्यकता है; जिसके लिये जरूरी है कि वे नियमवालियों से आगे निकलकर विकासात्मक समझ से काम लेना शुरू करें। श्री वैष्णव कल क्षेत्रीय अधिकारियों, मुख्यालय के विभागीय अधिकारियों और औद्योगिक प्रतिनिधिनियों के दो दिवसीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। सुबह के सत्र के सम्मेलन का उद्घाटन संचार राज्यमंत्री श्री देवूसिंह चौहान ने किया। दोपहर के सत्र में दूरसंचार सेक्टर से जुड़े विभिन्न विषयों पर संयुक्त हितधारकों के कार्य-समूहों के निष्कर्षों और सिफारिशों को संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
श्री अश्विनी वैष्णव ने सार्वभौमिक डिजिटल समावेश के संदर्भ में बेहतर दूरसंचार कनेक्टीविटी, विशेषकर डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उसके महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों, मुख्यालय, उद्योग जगत और अकादमिक जगत के बीच सहयोग से ही प्रौद्योगिकी की बदलती प्रकृति के अनुरूप दूरसंचार सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है। श्री वैष्णव ने कहा कि मौजूदा पुरातन दूरसंचार अधिनियमों की जगह भविष्य के लिये तैयार तथा मजबूत दूरसंचार नियमों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस विषय में एक मसौदा जल्द परामर्श/फीडबैक के लिये जनता के सामने रखा जायेगा।
इसके पूर्व, सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये श्री देवूसिंह चौहान ने देश को पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मार्ग पर आगे बढ़ाने में दूरसंचार की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने हाल में 5जी की सफल नीलामी और दूरसंचार में अन्य सुधारों के लिये सभी हितधारकों तथा दूरसंचार विभाग की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दूरसंचार की प्रगति-गाथा को आगे बढ़ाने के लिये, सम्मेलन लागू करने योग्य विचारों तथा समाधानों तक पहुंचेगा।
सम्मेलन 15 सितंबर, 2022 को भी जारी रहेगा और इस दौरान दूरसंचार सेक्टर के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चायें होंगी और प्रस्तुतिकरण दिये जायेंगे।
वित्त मंत्रालय
दिसंबर, 2017 के लिए वस्तु एवं सेवाकर के तहत कुल राजस्व संकलन 24 जनवरी, 2018 तक 86,703 करोड़ रुपये रहा
24 जनवरी, 2018 तक वस्तु एवं सेवाकर के तहत एक करोड़ करदाताओं ने पंजीकरण करवाया जिनमें से 17.11 लाख कंपोजिशन डीलर हैं
दिसंबर, 2017  के लिए वस्तु एवं सेवाकर  के तहत 24 जनवरी, 2018 तक कुल प्राप्त राजस्व 86,703 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर, 2017 महीने के लिए जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2018 थी।
24 जनवरी, 2018 तक वस्तु एवं सेवाकर के तहत एक करोड़ करदाताओं ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से 17.11 लाख कंपोजिशन डीलर हैं। इन्हें हर तिमाही में रिटर्न फाइल करना होगा।
24 जनवरी, 2018 तक दिसंबर, 2017 महीने के लिए 56.30 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल किये गए।
जुलाई – सितंबर, 2017 तिमाही के मद्देनजर कंपोजिशन डीलरों के लिए जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर, 2017 थी। कुल 8.10 लाख रिटर्न कंपोजिशन डीलरों द्वारा फाइल किए गए, जिसके तहत जीएसटी के रूप में 335.86 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।
अक्टूबर – दिसंबर, 2017 तिमाही के लिए जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2018 थी। कुल 9.25 लाख रिटर्न कंपोजिशन डीलरों द्वारा फाइल किए गए, जिसके तहत जीएसटी के रूप में 421.35 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: महिलाओं का सशक्तिकरण, उनके जीवन में बदलाव
महिला सशक्तिकरण देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था से गहरे रूप से जुड़ा है। यह लक्ष्य सम्पूर्ण ऊर्जा श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहन दे रहा है। देश की गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत की है। इससे महिलाओं को खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्राप्त होगा। इस योजना की शुरूआत एक सामाजिक आंदोलन के रूप में की गई है। इससे सामाजिक परिवर्तन होगा और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।
पीएमयूवाई ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उज्जवला परिवार में 7 करोड़वां लाभार्थी शामिल हुआ है। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुंआ रहित वातावरण में भोजन पकाने की सुविधा मिली है। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और ईंधन संग्रह करने में लगने वाले समय की बचत हुई है। इस समय का उपयोग महिलाएं अपनी आय बढ़ाने और सामाजिक कार्यों के लिए कर सकती हैं।
इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंयायतों की शुरूआत की गई है। इसमें उज्जवला लाभार्थियों को एलपीजी के सुरक्षित और सतत उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूरे देश में 87,876 एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया है।
उज्जवला दीदी के नाम से एक पहल की शुरूआत हुई है। इसमें 10,000 महिलाओं को लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। ये महिलाएं मुख्य रूप से तीन संदेश देगीं-1 स्वच्छ घरेलू ईंधन सर्वत्र उपलब्ध है, 2-स्वच्छ घरेलू ईंधन किफायती है, 3-एलपीजी सुरक्षित है और बीमाकृत है। उज्जवला दीदी एलपीजी सुरक्षा से सम्बन्धित किसी भी समस्या को दूर करेंगीं और नए कनेक्शन की सुविधाएं देंगीं। इस प्रकार उज्जवला दीदी अपनी पंचायत में महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका निभाएंगीं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय महिलाओं को प्रोत्साहित करने में सदा आगे रहा है। मंत्रालय ने महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाएं सौंपी हैं। लद्दाख के फेह में इंडेन का एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र है। यह संयंत्र विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित संयंत्र है। इस संयंत्र के संचालन में 11 साहसी महिलाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।
बेहतर स्वच्छता कवरेज के लिए मंत्रालय ने सभी पेट्रोल पम्पों पर महिला व पुरूष के लिए पृथक-पृथक जन सुविधाओं के निर्माणकी कार्य योजना तैयार की है। 37000 पेट्रोल पम्पों पर ये सुविधाएं मौजूद हैं।
स्कूलों में लड़कियों के लिए पृथक शौचालय नहीं होने के कारण छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत तेल विपणन कम्पनियों ने 20187 स्कूल शौचालयों का निर्माण किया है। 5 लाख छात्राएं इनका उपयोग करती हैं। 95 प्रतिशत शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किए गए हैं।
महिलाओं के महत्व और समाज के प्रति उनके योगदान को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूरे देश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास शुरू से ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है: प्रधानमन्त्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने महिला सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के कारण हमारी करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों का जीवन आसान हो गया है और वे देश की प्रगति में बहुत योगदान दे रही हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया ;
"बीते 8 वर्षों में नारी शक्ति के सशक्तिकरण में सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को शुरू से ही प्राथमिकता दी गई है। इसी का परिणाम है कि हमारी करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों का जीवन आसान हुआ है और वे देश के उत्थान में बढ़-चढ़कर योगदान दे रही हैं।"