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उप राष्ट्रपति सचिवालय
विकास प्रक्रिया में लोगों को समान भागीदार बनाएं : उपराष्ट्रपति
‘स्वराज्य को सुराज्य’ में बदलने की प्रक्रिया का नेतृत्व करें
अधिकारियों से नियमित रूप से लोगों के साथ संपर्क बनाने, भ्रष्टाचार मुक्त तथा कारोबार के अनुकूल प्रशासन उपलब्ध कराने को कहा
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारियों के साथ संवाद किया
उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि किसी भी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोगों को विकास प्रक्रिया में समान भागीदार बनाया जाना चाहिए।
नई दिल्ली में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए श्री नायडू ने सभी स्तरों पर जनता के हित में पारदर्शी और प्रभावी शासन प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने अनावश्यक नियम और विनियमों को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपना ज्यादा समय लोगों से नियमित रूप से संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याएं सुनने में बिताएं। उन्होंने कहा कि बाहर निकलने पर ही असली चीजों का पता लगता है। उपराष्ट्रपति ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे स्वराज्य को सुराज्य में बदलने में अग्रणी भूमिका निभाएं और एक भ्रष्टाचार मुक्त, जनहित केंद्रित तथा कारोबार अनुकूल शासन सुनिश्चित करें ताकि विकास का फायदा लोगों के जीवन में सुधार के रूप में दिख सके।
श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारों की पहल की है। उन्होंने अधिकारियों को इन सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति ने उनसे सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों को सही तरीके तक पहुंचाने के लिए करने को कहा।
उपराष्ट्रपति ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को देश के आर्थिक, धार्मिक, भाषाई और सामाजिक विभिन्नताओं को आपस में जोड़ने का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री सरदार पटेल के सोच की उपज थी जो सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत को समझते थे। इस बारे में उन्होंने सरदार पटेल को उद्धृत करते हुए कहा ‘आप एक संगठित भारत की तब तक कल्पना नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक ऐसी बेहतर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं हो जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सके। ’
उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से अधिक सशक्त उत्तरदायी और समावेशी और समग्र दृष्टिकोण अपनाने तथा आम लोगों की समस्याओं को समझने और उसका समाधान निकालने को कहा।
उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से पारदर्शी और जवाबदेही को अपना सिद्धांत बनाने तथा सभी का साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिद्धांत की भावना के साथ समाज में सभी वर्गों की सेवा करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि एक समावेशी और तीव्र आर्थिक विकास देश की कई समस्याओं का निराकरण कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, उग्रवाद और माओवादी अतिवाद देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पटरी से न उतरने दे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की स्थिति में सुधार लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं, फिट इंडिया और ऐसे ही अन्य अभियानों को जन आंदोलन का रूप दें। उन्होंने अधिकारियों से कृषि और ग्रणमी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा।
इस अवसर पर डीओपीटी के सचिव डॉ.सी चंद्रमौली , अपर सचिव श्री के.श्रीनिवास और कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज सुबह  राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक पुरस्कार समारोह -1 में वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया।
यह वर्ष 2021 के लिए पुरस्कारों की पहली श्रेणी थी। इन पुरस्कारों की दूसरी श्रेणी आज शाम आयोजित होने वाले नागरिक पुरस्कार समारोह- II में प्रदान किए जाएंगे।
पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एमएसपी पर सीधे किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद का संचालन
भारत सरकार, नेफेड और एफसीआई जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से किसानों को बेहतर रिटर्न देने का आश्वासन देती रही है। रबी 2020- 21 सीजन में कई राज्यों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर अधिसूचित वस्तुओं की खरीद शुरू हुई है। लाकडाउन के समय में किसानों को समय पर विपणन सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करके अधिक से अधिक किसानों को सहायता पहुंचाई जा रही है।
रबी सीजन 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत वर्तमान समय में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों से एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद की जा रही है। 16 अप्रैल, 2020 तक नैफेड/एफसीआई द्वारा 1,33,987.65 मीट्रिक टन दाल और 29,264.17 मीट्रिक टन तिलहन की कुल 784.77 करोड़ रुपये की खरीद की गई है, जिसके माध्यम से 1,14,338 किसान लाभान्वित हुए हैं। लाकडाउन अवधि के दौरान पीएसएस योजना के अंतर्गत रबी दलहन और तिलहन की 97,337.35 मीट्रिक टन की खरीद की गई है।
दालों के बफर स्टॉक के लिए नेफेड द्वारा भी मूल्य स्थाईकरण कोष  योजना के अंतर्गत किसानों से एमएसपी पर तूर की खरीद की जा रही है। पीएसएस/पीएसएफ खरीफ 2019-20 सीजन के अंतर्गत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तूर की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2019-20 के दौरान तूर की कुल खरीद 5,32,849 मीट्रिक टन है, जिसमें से 29,328.62 मीट्रिक टन तूर की खरीद लाकडाउन के बाद की गई है।
राजस्थान के कोटा डिवीजन में लाकडाउन की घोषणा के बाद दलहन और तिलहन की खरीद बंद कर दी गई। 15.04.2020 से, कोटा डिवीजन के 54 केंद्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में कई और खरीद केंद्रों को चालू किया जाएगा। राजस्थान के शेष हिस्सों में मई 2020 के पहले सप्ताह से खरीद किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक खरीद केंद्र में अधिकतम 10 किसानों को प्रति दिन बुलाया जाता है और तदनुसार किसानों को सूचना भेजी जाती है।
हरियाणा के 163 केंद्रों में 15.04.2020 से चना और सरसों की खरीद शुरू की गई। आपस में परस्पर दूरी  बनाए रखने के लिए प्रतिदिन किसानों को सीमित संख्या में बुलाया जा रहा है। पहले दो दिनों में लगभग 10,111 किसानों से 27,276.77 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है।
मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए तैयारी कर ली गई है और किसानों को अपनी उपज खरीद केंद्रों पर पहुंचाने हेतु सूचित किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
परिचालन प्रदर्शन  और इंटरनेशनल सिटी परेड का आयोजन
विशाखापत्तनम का आरके समुद्र तट  बीते रविवार शाम को भारतीय नौसेना का रोमांचक परिचालन प्रदर्शन और रंगीन इंटरनेशनल सिटी परेड का गवाह बना। इस कार्यक्रम का आयोजन मौजूदा बहुपक्षीय अभ्यास मिलन- 22 के तहत किया गया था। इसे लेकर शहर के लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी थे।
इस परिचालन प्रदर्शन में भारतीय नौसेना ने विभिन्न ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। इनमें समुद्री कमांडो द्वारा विशेष ऑपरेशन व स्काई डाइविंग, नौसेना के हेलीकॉप्टरों की ओर से बचाव अभियान और नौसेना के विमानों द्वारा फ्लाई-पास्ट शामिल हैं। स्काई डाइविंग का प्रदर्शन आकर्षण का मुख्य केंद्र था, जिसमें छह गोताखोरों ने मंच के पास उतरकर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने परिचालन प्रदर्शन के पूरा होने पर दर्शकों को संबोधित किया और मित्र देशों के सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए भारतीय नौसेना की सराहना भी की।
इंटरनेशनल सिटी परेड में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, प्रतिभागी देशों की नौसेना, एनसीसी, एससीसी, कोरुकोंडा स्थित सैनिक स्कूल, आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग, आंध्र प्रदेश फायर सर्विसेज और पूर्व सैनिकों के स्मार्ट मार्चिंग दस्ते शामिल थे। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक मंडलियों व झांकियों ने शानदार नृत्य प्रदर्शन किया, जिसने पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के मन को मोहने का काम किया। इसके अलावा सी कैडेट कॉर्प्स के कैडेटों की ओर से शानदार हॉर्न पाइप डांस शो, नेवी चिल्ड्रन स्कूल के छात्रों द्वारा 'वैश्विक शांति' विषयवस्तु पर नृत्य, भारतीय नौसेना बैंड के टैटू समारोह और कलाकारों द्वारा एक भव्य नृत्य समापन ने भारत की सांस्कृतिक जीवंतता को प्रदर्शित किया व इंटरनेशनल सिटी परेड को और अधिक रंगीन बनाया। इस कार्यक्रम का समापन नौसैनिक पोतों की ओर से आईएनएस विशाखापत्तनम सहित लंगरगाह में एक शानदार लेजर शो, आतिशबाजी और रोशनी के साथ हुआ। इससे पहले दिन में आईएनएस विशाखापत्तनम को मुख्यमंत्री ने ‘सिटी ऑफ डेस्टिनी ’ को समर्पित किया गया। इस परिचालन प्रदर्शन और इंटरनेशनल सिटी परेड ने स्थानीय लोगों को सम्मोहित करने का काम किया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की 'समुद्री सुरक्षा और संबंधों पर संवाद' के लिए आउटरीच पहल
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव  का तीसरा संस्करण, गोवा में 7-9 नवंबर 2021 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसमें आईओआर तटवर्ती देशों, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के नौसेना प्रमुखों/समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों को एक साथ लाया गया। जीएमएस-21 के लिए विषय, "समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर-पारंपरिक खतरे: आईओआर नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक केस", समुद्री क्षेत्र में 'रोजमर्रा की शांति जीतने' की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।
कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए, रक्षा सचिव, श्री अजय कुमार ने आईओआर में भारत के रचनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए जीएमसी के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि समुद्री सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि अनादि काल से परस्पर संबंधित हैं। उन्होंने समुद्री सुरक्षा के लिए बहुलवादी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में आईओएनएस, आईओआरए, बिम्सटेक, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आदि रचनात्मक कार्यों द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी जोर दिया। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, विदेश सचिव ने अपने मुख्य भाषण के दौरान समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स को ब्लू इकॉनमी के प्रमुख घटकों के रूप में और आईओआर के समुद्र तटों के लिए इसके महत्व को दोहराया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच संस्थागत संवादों पर बल दिया, ताकि सुरक्षा संबंधी परिणामों में सुधार के लिए योगदान देने वाले संबंध और प्रक्रियाएं बनाई जा सकें।
विभिन्न पैनल चर्चाओं में प्रख्यात विद्वानों, विषय विशेषज्ञों और अनुभवी नौसेना अधिकारियों के समृद्ध योगदान को देखा गया, जिसमें प्रासंगिक अंतर्दृष्टि, विचारोत्तेजक संवाद और संभावित समाधान जीएमएस-21 विषय पर सामने रखे गए। नौसेना प्रमुख द्वारा एक 'मेक इन इंडिया' रक्षा और शिपयार्ड पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें डीपीएसयू/निजी शिपयार्ड जैसे मैसर्स एमडीएल, जीएसएल, एलएंडटी और चौगुले ग्लोबल, गोवा ने अपनी जहाज निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को आईओआर के लिए पनडुब्बी बचाव तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय नौसेना की डीप सबमर्जेंस एंड रेस्क्यू वेसल  क्षमताओं के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के साथ-साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोच्चि में भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक दौरे के साथ प्रदान किया गया था।
अपने समापन संबोधन में नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि जीएमसी को बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए और ठोस परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने भविष्य के संस्करणों के लिए चार मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा, जैसे- पुनरावृत्त और वृद्धिशील लाभ, पूरकता का दोहन, सिंक्रनाइज़ेशन और फोकस्ड ऑपरेशन और अंत में मौजूदा क्षमताओं की अप-स्किलिंग और अप-स्केलिंग।
कॉन्क्लेव में 'कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज' की घोषणा भी की गई, जिसकी पहचान इस साल की शुरुआत में गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम 21 के दौरान की गई थी।
जीएमसी 21 के समापन के साथ, सभी राष्ट्र प्रयास करने, डिलिवरेबल्स पर एक साथ काम करने और भविष्य के संस्करणों में और रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने कृषि उत्पाद की परीक्षण के लिए 186 प्रयोगशालाओं की स्थापना की
प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है; राज्यों के कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा
 ने कृषि उत्पादों के परीक्षण के लिए 135 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। पहले से 51 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इस पहल के बाद पूरे देश में एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 186 हो गई है। निर्यात क्षमता वाले राज्यों जैसे महाराष्ट्र , गुजरात , आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना , तमिलनाडु  और कर्नाटक  में प्रयोगशालाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। कृषि निर्यात आपूर्ति श्रृंखला के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण हैं।
प्रयोगशाला नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एपीडा ने प्रयोगशालाओं की मान्यता देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। जिन प्रयोगशालाओं के पास एनएबीएल की मान्यता है उन्हें एपीडा भी मान्यता प्रदान करेगा और इस प्रकार ये प्रयोगशालाएं एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। इन निर्णयों से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि होगी और निर्यातकों को उत्पादों के परीक्षण में सुविधा होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नोवल कोरोनवायरस बीमारी के लिए अतिरिक्त यात्रा परामर्श 
11 मार्च, 2020 और 16 मार्च, 2020 को जारी किए गए यात्रा परामर्श को जारी रखते हुए, निम्नलिखित अतिरिक्त परामर्श जारी किए गए हैं:
अफगानिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया से भारत आने वाले यात्रियों की यात्रा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की गई है। भारतीय समयानुसार शाम तीन बजे के बाद इन देशों से भारत के लिए कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी।
यह निर्देश एक अस्थायी उपाय है और 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 20-21 नवंबर को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में 56वें पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20-21 नवंबर, 2021 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों  और पुलिस महानिरीक्षकों  के 56वें सम्मेलन में भाग लेंगे।
दो-दिवसीय सम्मेलन संयुक्त प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर भाग लेंगे, जबकि शेष आमंत्रित व्यक्ति आईबी/एसआईबी मुख्यालय में 37 विभिन्न स्थानों से वर्चुअल तौर पर इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है। पहले की प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत, वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति-निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का अवसर मिलता है।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी में, 2015 में धोर्डो, कच्छ की खाड़ी, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर, 2018 में केवड़िया और 2019 में आईआईएसईआर, पुणे में आयोजित किया गया था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने तेलंगाना को खरीफ विपरण मौसम 2020-21 तथा खरीफ विपरण मौसम 2021-22 के बचे हुये धान से बने पौष्टिक भुजिया चावल की 6.05 लाख मीट्रिक टन मात्रा को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रखने की अनुमति प्रदान की
केंद्र ने तेलंगाना को खरीफ विपरण मौसम 2020-21 तथा खरीफ विपरण मौसम 2021-22 के बचे हुये धान से बने भुजिया चावल की 6.05 लाख मीट्रिक टन मात्रा को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार के आग्रह को ध्यान में रखते हुये इस आशय का पत्र 11 मई, 2022 को जारी कर दिया गया है।
तेलंगाना की राइस मिलों में तैयार चावल की आपूर्ति खरीफ विपरण मौसम 2020-21  सितंबर, 2021 तक हुई थी। तेलंगाना सरकार के आग्रह पर भारत सरकार के शासनादेश 14.05.2022 के आधार पर इस अवधि को सातवीं बार बढ़ाकर मई 2022 तक कर दिया गया है।
इसके पहले केंद्र सरकार ने खरीफ विपरण मौसम 2021-22  के दौरान तेलंगाना से 40.20 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमानित खरीद को मंजूर किया था, जिसकी खरीद अवधि जून, 2022 तक तथा उसकी दलाई की अवधि सितंबर, 2022 तक तय था। तेलंगाना ने 13 अप्रैल, 2022 को एक पत्र भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजकर आग्रह किया था, जिसे स्वीकारते हुये केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल, 2022 को भेजे पत्र में खरीद सम्बंधी आग्रह को मान लिया था।
केंद्र सरकार ने हमेशा तेलंगाना सहित सभी राज्यों में खरीद गतिविधियों का समर्थन किया है। खरीफ विपरण मौसम 2015-16 के दौरान 15.79 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद को मद्देनजर रखते हुये 3,417.15 करोड़ रुपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ 5,35,007 किसानों को मिला तथा तेलंगाना में खरीफ विपरण मौसम 2020-21 के दौरान 94.53 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद से 21,64,354 किसानों को फायदा पहुंचा, क्योंकि इस खरीद में 26,637.39 करोड़ रुपये के न्यूनत समर्थन मूल्य का लाभ मिला था।
11 मई, 2022 तक चालू खरीफ विपरण मौसम 2021-22 में 72.71 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद की गई तथा कुल 14251.59 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 11,14,833 किसानों को फायदा मिला।
वित्त मंत्रालय
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ाने के उपायों पर केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की प्रस्तुति
वित्त मंत्री की प्रस्तुति देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें :
आयुष
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन बाकी
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के द्वारा आईडीवाई 2021 गतिविधियां
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो  के सहयोग से आईडीवाई के लिए 100 दिनों का काउंटडाउन आयोजित करेगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से "सामान्य योग प्रोटोकॉल" सत्र आयोजित किया जाएगा और एनआईएन, पुणे के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। काउंटडाउन सत्र आज 13 मार्च 2021 को वर्चुअल माध्यम से श्री प्रकाश मुगदम, डायरेक्टर, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और आरओबी, पुणे, श्री आयुष प्रसाद, आईएएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और प्रोफेसर के सत्या लक्ष्मी, डायरेक्टर एनआईएन की शुभ उपस्थिति में शुरू हुआ, जोकि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के फेसबुक पेज  पर प्रत्येक दिन प्रात:काल 7 बजे से 8 बजे एक घंटे के लिए 21 जून 2021 तक जारी रहेगा। इस सत्र का उद्देश्य जनता, विशेष रूप से आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच सीवाईपी को मजबूत बनाना है।
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने पुणे जिला परिषद के सहयोग में पुणे जिला की आशा कार्यकर्ताओं के लिए 22 फरवरी 2021 को “सामान्य योग प्रोटोकॉल” पर प्रशिक्षण सत्र शुरू किया है। 5000 आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के साथ सत्र मार्च 2021 के अंत तक जारी रहने का अनुमान है। ये आशा कार्यकर्ता अपने संबधित गांवों में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। शिक्षकों के इस प्रशिक्षण का लक्ष्य है कि हर परिवार का कम से कम एक सदस्य सीवाईपी में प्रशिक्षित हो और पूरा गांव 21 जून 2021 को सीवाईपी के प्रदर्शन में शामिल हो। इस उद्देश्य के साथ 22 फरवरी 2021 से आज की तारीख तक एनआईएन के डॉक्टर पुणे जिले की कई तालुका के 1300 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं।
श्री आयुष प्रसाद , मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने सभी को 100 दिन के लिए हर दिन योगाभ्यास करने की चुनौती दी और खुद इस चुनौती को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सभी को सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि यह खुद को स्वस्थ रखने के लिए आसन और प्राणायाम की सरल श्रृंखला है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
चालू वर्ष की इस अवधि में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 52 प्रतिशत की कमी आई
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ फ्रेमवर्क और कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए गहन प्रयास कर रहा है
सीएक्यूएम इस धान कटाई के मौसम के दौरान यानी 15 सितंबर से एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी कर रहा है
प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में कुल सूचित साइटों में से 8,575 का निरीक्षण किया है और अब तक लगभग 58,05,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा  लगाया गया
पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की थी और उसके अनुसार पंजाब सरकार, एनसीआर राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार द्वारा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है।
वर्तमान धान कटाई के मौसम के दौरान, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  पिछले डेढ़ महीने से यानी 15 सितंबर 2021 से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के एनसीआर जिलों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली  जलाने की घटनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है।
राज्य सरकारों, विभागों और विभिन्न अन्य हितधारकों द्वारा सीआरएम मशीनरी, पूसा जैव-अपघटक के उपयोग के माध्यम से फसल अवशेषों के बेहतर स्वस्थानी प्रबंधन और धान के भूसे के बाहरी उपयोग के लिए विभिन्न विकल्पों की सुविधा प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा एवं संचार  गतिविधियां, शैक्षिक अभियान, जागरूकता शिविर चलाए जा रहे हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है।
पूर्ववर्ती रिपोर्ट के परिणामस्वरूप और आयोग के लिए इसरो द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों और दिल्ली एनसीटी में 2021 में 15 सितंबर से 02 नवंबर की अवधि के दौरान पराली जलाने की कुल 21,364 घटनाएं हुईं, जबकि 2020 में पराली जलाने की 43,918 घटनाएं हुई थीं। यानी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में पराली जलाने की घटनाओं में 51.35% की कमी आई है।
पिछले एक सप्ताह के दौरान यानी 27 अक्टूबर से 02 नवंबर तक, 2020 में सामने आए 23,628 मामलों के मुकाबले, 2021 में इसी अवधि में इसके केवल 12,853 मामले देखे गए, इस प्रकार 10,775 मामलों  की कमी देखी गई।
तरनतारन, अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, लुधियाना और कपूरथला पंजाब राज्य में पराली जलाने के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। इसी तरह, हरियाणा में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, अंबाला और जींद प्रमुख हॉटस्पॉट हैं।
अब तक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित राज्यों के अधिकारियों ने 8,575 खेतों का निरीक्षण किया है जहां पराली जलाने की सूचना मिली थी और लगभग 58,05,000 रुपये पर्यावरण मुआवजा  लगाया गया है।
आयोग नियमित रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए रूपरेखा और कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। फसल कटाई अपने चरम पर है और राज्य सरकारें पराली जलाने की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रवर्तन और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कार्य योजना के अनुसार कदम उठा रही हैं।
सीएक्यूएम ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा फ्रेमवर्क और कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देने के साथ 2 नवंबर, 2021 को आयोग की एक बैठक भी आयोजित की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम ने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्क निर्माण पूरा होने पर प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, चिनाब ब्रिज का आर्क निर्माण पूरा करने की सराहना की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, 'देश के जन-जन का सामर्थ्य और विश्वास आज दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। यह निर्माण कार्य न केवल अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करता है, बल्कि संकल्प से सिद्धि की देश की बदली हुई कार्य संस्कृति का भी उदाहरण है।'
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल साइबर सिक्युरिटी ग्रैंड चैलेंज विजेताओं को सम्मानित करेंगे
श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री, और श्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, साइबर सिक्युरिटी ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। साइबर सिक्युरिटी ग्रैंड चैलेंज अपनी तरह का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसे देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कल यानी 18 नवंबर 2021 को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।
साइबर सिक्युरिटी ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार समारोह को https://youtu.be/EniqoWLn6xs पर लाइव देखा जा सकता ह।ै
साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज के विजेता को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, जबकि पहला रनर-अप और दूसरा रनर-अप क्रमशः 60 लाख रुपये और 40 लाख रुपये जीतेगा। इस चैलेंज की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसके हिस्से के रूप में विकसित किए जा रहे उत्पाद का आईपीआर संबंधित स्टार्ट-अप के स्वामित्व में होगा।
भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय साइबर सुरक्षा उत्पादों के विकास को गति प्रदान करने के लिए 15 जनवरी 2020 को साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था। इसकी शुरुआत श्री अजय साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई ने 3.2 करोड़ रुपये की कुल पुरस्कार राशि के साथ की थी। प्रतिभागियों को 6 परिभाषित समस्या बयान क्षेत्रों के बीच एक समाधान बनाना था और तीन चरणों  के माध्यम से मूल्यांकन पर, विजेताओं को डॉ गुलशन राय, पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, भारत सरकार की अध्यक्षता में अकादमिक, सरकार और उद्योग के एक सम्मानित जूरी पैनल द्वारा चुना गया है। आइडिया स्टेज पर कुल 76 विचार प्रस्तुत किए गए जिनमें 220 प्रतिभागी शामिल थे। उत्पाद विकास में सहायता के लिए 12 शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को प्रत्येक को 5 लाख रुपये मिले और 6 शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को एमवीपी चरण में प्रत्येक को 10 लाख रुपये मिले। ग्रैंड चैलेंज के दौरान प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने के लिए कई परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की गईं। यह ग्रैंड चैलेंज देश की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और लोगों और समाज के लाभ के लिए समाधानों के विकास पर केंद्रित थी।
साइबर सिक्युरिटी ग्रैंड चैलेंज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें- https://innovate.mygov.in/cyber-security-grand-challenge/
एमजी/एएम/पीके
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