सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
"मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई "
इस योजना का उद्देश्य सफाई कामगारों का औपचारिकीकरण और पुनर्वास करना है
हालाँकि, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना  और सरकार के अन्य प्रयासों के चलते, हाथ से मैला उठाने वाले काम के खतरे को लगभग समाप्त कर दिया गया है, लेकिन सीवरों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण सीवर/सेप्टिक टैंकों से संबंधित कई मौतों की खबरें समय-समय पर प्रेस में प्रकाशित होती है। ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 10 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। इस प्रकार, इन दिनों मुख्य समस्या सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई और सुरक्षा सावधानियों का पालन न करना है, जिसके कारण बहुमूल्य मानव जीवन की हानि होती है। इस जोखिमपूर्ण सफाई को खत्म करने, सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले कर्मियों की मौतों को रोकने और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय  ने संयुक्त रूप से "मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई  " नामक एक योजना तैयार की है। सफाई कामगारों के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना  के मौजूदा घटकों को नमस्ते योजना के घटकों के रूप में रखा गया है। यह योजना 2025-26 तक तीन वर्षों के दौरान देश के सभी 4800 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों  में लागू की जानी है। इस योजना पर 349.70 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी।
नमस्ते घटक के हस्तक्षेप:
- सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मियों की पहचान : नमस्ते में सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मियों  के पहचानने की परिकल्पना की गई है। एसएसडब्ल्यू की सूची संबंधित यूएलबी से प्राप्त की जाएगी और उसके बाद प्रोफाइलिंग शिविरों के माध्यम से एसएसडब्ल्यू की विस्तृत प्रोफाइलिंग की जाएगी।
- व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मियों  को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  किट का वितरण।
- जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों के लिए स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों  को सुरक्षा उपकरणों के लिए सहायता।
- स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभों का विस्तार: पहचाने गए एसएसडब्ल्यू और उनके परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए, उन्हें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  के तहत कवर किया जाएगा। उन पहचाने गए सफाई कामगारों और सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मियों  के परिवारों के लिए एबी-पीएमजेएवाई का प्रीमियम, जो पहले कवर नहीं किया गया था, नमस्ते के तहत वहन किया जाएगा।
- आजीविका सहायता: यह कार्य योजना मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम  सफाई कामगारों, स्वच्छता श्रमिकों और उनके आश्रितों को स्वच्छता उद्यमी योजना  के तहत स्वच्छता संबंधी उपकरण और वाहन खरीदने के लिए धन की उपलब्धता और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, ताकि उन्हें "स्वच्छता उद्यमी"  बनाया जा सके। इसके अलावा, चिन्हित सफाई कामगारों और उनके आश्रितों को स्वरोजगार परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा जाएगा।
- पहचाने गए सफाई कामगारों और उनके आश्रितों को 3000/- रुपये के मासिक वजीफे के साथ-साथ, दो साल तक की अवधि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- एमओएसजेइ और एमओएचयूए के कार्यक्रमों का अभिसरण: सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मियों  की सुरक्षा दोनों मंत्रालयों - एमओएसजेइ और एमओएचयूए - की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसलिए, नमस्ते का इरादा नमस्ते घटकों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए दोनों मंत्रालयों के बीच अभिसरण को मजबूत करना है। यह कार्य योजना मौजूदा सफाईकर्मियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना , स्वच्छ भारत मिशन , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  और एनएसकेएफडीसी के उपलब्ध वित्तीय आवंटन का लाभ उठाती है और सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मियों  को व्यावसायिक, सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार  अभियान: नमस्ते के हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूएलबी और एनएसकेएफडीसी द्वारा संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। प्रचार के लिए प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तथा होर्डिंग्स का उपयोग स्थानीय भाषा और अंग्रेजी/हिंदी में किया जाएगा। प्रचार-प्रसार के दौरान सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
- एमआईएस और वेबसाइट: नमस्ते के लिए समर्पित वेबसाइट की मदद से मजबूत एमआईएस का कार्यान्वयन और निगरानी होगी।
पिछले 9 वर्षों के दौरान सफाई कामगारों  के पुनर्वास के लिए पूर्ववर्ती स्व-रोजगार योजना के तहत निम्नलिखित उपलब्धियों का लिंक है:
सर्वाधिक महत्तवपूर्ण फीचर के लिए लिंक, नमस्ते योजना को लागू करने के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों  द्वारा निम्नलिखित कदमों को उठाने की जरूरत हैं: