ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री का वक्तव्य
Your Excellency राष्ट्रपति विडोडो,
Your Majesty,
Excellencies,
नमस्कार
"East Asia Summit” में एक बार फिर से भाग लेना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है।मैं राष्ट्रपति विडोडो को उनके उत्कृष्ट संचालन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में Observer के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री His Excellency "सेनाना गुज़माओ” का भी स्वागत करता हूं।East Asia Summit एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में strategic issues पर बातचीत और सहयोग के लिए ये एकमात्र Leaders led mechanism है। ये एशिया का प्रमुख confidence building mechanism भी है। और इसकी सफलता का मूल आसियान centrality है।
Your Majesty, Excellencies,
भारत "आसियान outlook on Indo-Pacific” का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो-पेसिफिक के लिए भारत और आसियान के Vision में सामंजस्य है। और इसीलिए ‘East Asia Summit’ "Indo-Pacific Oceans Initiative” को implement करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।QUAD के vision का केंद्रबिंदु आसियान है।QUAD का सकारात्मक अजेंडा आसियान के विभिन्न mechanisms को complement करता है।
Your Majesty, Excellencies,
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य कठिन परिस्तिथियों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है । आतंकवाद, उग्रवाद, और geo-political conflicts हम सभी के लिए बड़ी चुनौतियाँ है। इनका सामना करने के लिए multilateralism, और rules based international order अहम हैं।अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन होना आवश्यक है। और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए सबकी प्रतिबद्धता और साझा प्रयास भी आवश्यक हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है – आज का युग युद्ध का नहीं है। Dialogue और diplomacy ही समाधान का रास्ता है।
Your Majesty, Excellencies,
म्यांमार में भारत की नीति, आसियान के views को ध्यान में रखती है। साथ ही, एक पड़ोसी देश के तौर पर सीमाओं पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना;और भारत- आसियान कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी हमारा फ़ोकस है।
इंडो-पेसिफिक में शांति, सुरक्षा और समृद्धि में ही हम सबका हित है। Need of the hour है एक ऐसा इंडो-पैसिफिक - जहां UNCLOS सहित अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों के लिए समान रूप से लागू हों; जहां navigation और overflight की स्वतंत्रता हो ; और जहां सभी के फ़ायदे के लिए unimpeded lawful commerce हो।भारत का मानना है की South China Sea के लिए Code of Conduct प्रभावकारी हो; UNCLOS के अनुरूप हो; और इसमें उन देशों के हितों का भी ध्यान रखा जाए जो चर्चाओं का हिस्सा नहीं हैं।
Your Majesty, Excellencies,
Climate change, cyber security, food, health और energy सम्बन्धी चुनौतीयों का ग्लोबल साउथ पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है।अपनी G20 अध्यक्षता में हम ग्लोबल साउथ से जुड़े इन अहम मुद्दों पर फ़ोकस कर रहें हैं।
Your Majesty, Excellencies,
मैं एक बार पुनः East Asia Summit process के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। मैं आगामी Chair लाओ पी. डी. आर. को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ।और उनकी अध्यक्षता को भारत के पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाता हूँ।
धन्यवाद।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने पर्यावरण मुआवजा शुल्क  लगाने और अभियोजन शुरू करने के आदेश जारी किए
चालू वर्ष 2023  के दौरान उड़न दस्तों ने 2,901 औचक निरीक्षण और फील्ड-स्तरीय गुप्त जांच की
51 औद्योगिक इकाइयों ने अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए, इनमें से 8 कोयले का उपयोग करते पाए गए
उचित सुधारात्मक उपायों और वायु प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन के बाद 201 इकाइयों/संस्थाओं के संबंध में फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  द्वारा गठित 40 निरीक्षण दल/उड़न दस्ते वायु प्रदूषण नियंत्रण कानूनों और वैधानिक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण कर रहे हैं।
चालू वर्ष 2023  के दौरान, उड़न दस्तों ने औद्योगिक इकाइयों, निर्माण और तोड़े जाने वाले  स्थलों, डीजल जनरेटर  सेटों का उपयोग करके वाणिज्यिक/आवासीय इकाइयों, वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट आदि सहित एनसीआर भर में विभिन्न स्थलों पर 2,901 औचक निरीक्षण और क्षेत्र स्तर पर गुप्त जांच की है।
उड़न दस्तों की रिपोर्ट के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ बंद करने के 147 आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली में 05; हरियाणा  में 61; उत्तर प्रदेश  में 60; और राजस्थान  में 21 इकाइयों को उल्लंघन करने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। जनवरी-मई, 2023 की अवधि के दौरान, 51 औद्योगिक इकाइयों को अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें से 8 कोयले का उपयोग करते पाए गए थे।
जनवरी-मई, 2023 की अवधि के दौरान, 201 इकाइयों/संस्थाओं के संबंध में पुनः आरम्भ करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें में दिल्ली में 24 शामिल हैं; हरियाणा  में 75; उत्तर प्रदेश  में 81; और राजस्थान  में 21 इकाइयां शामिल हैं।
सीएक्यूएम अपने सांविधिक निदेशों और आदेशों को सख्ती से लागू करने की दिशा में प्रयासरत है। आयोग द्वारा जारी निदेशों और वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों/विनियमों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन पर पर्यावरण कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। घोर उल्लंघन करने वाली ऐसी इकाइयों को बंद करने के अलावा आयोग ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार  लगाने और अभियोजन शुरू करने के आदेश भी जारी किए हैं।
सीएक्यूएम ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों  और डीपीसीसी सहित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को आयोग द्वारा जारी सांविधिक निदेशों का अनुपालन और कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है।
रक्षा मंत्रालय
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो प्रणाली ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम 13 दिसम्बर, 2021 को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंडऑफ टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है। मिशन के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। यह प्रणाली टॉरपीडो की पारंपरिक सीमा से कही अधिक एंटी-सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है।
इस नियोजित लॉन्च में सम्पूर्ण मार्ग की निगरानी इलैक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमीटरी प्रणाली, विभिन्न रेंज के रडारों द्वारा की गई। इनमें डाउन रेंज उपकरण और डाउन रेंज जहाज शामिल हैं। मिसाइल में एक टॉरपीडो पैराशूट डिलीवरी प्रणाली तथा रिलीज तंत्र है।
यह मिसाइल प्रणाली उन्नत टेक्नोलॉजी की है, यानी इसमें टू-स्टेज़ सॉलिड प्रोपल्सन इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर्स तथा प्रिसिजन इनर्शल नैवीगेशन हैं। यह मिसाइल ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई और यह लंबी दूरी को कवर कर सकती है।
डीआडीओ की अनेक प्रयोगशालाओं ने इस उन्नत मिसाइल के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास किया। उद्योग द्वारा भी विभिन्न उप-प्रणालियों के विकास और उत्पादन में भाग लिया गया।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम के सफल प्रशिक्षण में शामिल दलों को बधाई दी और कहा कि इस प्रणाली का विकास देश में भविष्य की रक्षा प्रणालियों को तैयार करने का सबसे बढि़या उदाहरण है।
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने सफल प्रशिक्षण में शामिल सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली हमारी नौसेना की शक्ति को आगे बढ़ाएगी और विशेषज्ञता तथा क्षमताओं का उपयोग करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री एमजी वैद्य जी के निधन पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एमजी वैद्य जी के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "श्री एमजी वैद्य जी जाने-माने लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने दशकों तक आरएसएस के लिए विस्तृत रूप से योगदान दिया। उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाने के लिए भी कार्य किया। उनके निधन से मैं बेहद दु:खी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषधि विभाग ने थोक ड्रग्स के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना के अंतर्गत रिक्त स्लॉट के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि 13.03.2022 की पिछली समय सीमा से मार्च 2022 के अंत तक बढ़ा दी है
आवेदन आमंत्रित करने के दो दौर में, 33 महत्वपूर्ण एपीआई के लिए अब तक कुल 49 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 3,685 करोड़ रुपये का निश्चित निवेश होगा
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने देश में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री  / ड्रग इंटरमीडिएट और सक्रिय औषधि सामग्री ” के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए "उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना के अंतर्गत रिक्त स्लॉट के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि मार्च 2022 के अंत तक बढ़ा दी है। इसे शीघ्र ही थोक ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना के रूप में जाना जाएगा।
विभाग ने 27 जनवरी, 2022 को नोटिस जारी कर थोक ड्रग के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत रिक्त स्लॉट  के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13.03.2022 के साथ आवेदन आमंत्रित किए थे। उद्योग/संघों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर विभाग ने आवेदन भरने की समय-सीमा 31.03.2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
विभाग थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन पीएलआई योजनाओं जैसे थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना , चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना  और फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना }, क्रमशः फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों  के क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए लागू कर रहा है।
वर्ष 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित थोक ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना, प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण केएसएम / डीआई / एपीआई की आयात निर्भरता को कम करना और एपीआई क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, चार अलग-अलग लक्ष्य खंडों  में 90 प्रतिशत के न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन के साथ हरित क्षेत्र संयंत्रों की स्थापना, जिसमें 2020-21 से 2028-29 की अवधि के लिए कुल परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये किया जाएगा।
आवेदन आमंत्रित करने के दो दौर के अंतर्गत, 33 महत्वपूर्ण एपीआई के लिए कुल 49 परियोजनाओं को 3,685 करोड़ रुपये के निश्चित निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि इन एपीआई की वार्षिक उत्पादन क्षमता की लगभग 44,000 मीट्रिक टन की अधिसूचित मात्रा के मुकाबले, उद्योग ने 83,270 मीट्रिक टन की प्रतिबद्ध उत्पादन क्षमता के साथ बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 25.2.2022 को पीएलआई योजना के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में बातचीत करते हुए महत्वपूर्ण दवाओं में आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में इस उपलब्धि के लिए उद्योग प्रतिनिधियों की सराहना की थी। उन्होंने उद्योग को पर्याप्त संसाधन आवंटित करके सतत वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
आईएफसीआई लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र में एक सांविधिक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, इस पीएलआई योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। योजनाओं का विवरण https://pharmaceuticals.gov.in/schemes पर देखा जा सकता है और थोक ड्रग उद्योग https://plibulkdrugs.ifciltd.com/ पर खाली स्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय डाक भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से सावधान किया
खाता खोलने के बाद भारतीय डाक भुगतान बैंक ग्राहक पहचान डेटा को समय-समय पर अपडेट करता है
कई धोखाधड़ी गतिविधियों में वृद्धि के कारण जहां जालसाज ग्रामीणों, आदिवासियों और कम पढ़े-लिखे लोगों के नाम पर, यह प्रलोभन देकर कि खाताधारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मौद्रिक लाभ मिलेगा, फर्जी खाते खोलते हैं, बैंक खाताधारकों को अज्ञात व्यक्तियों के साथ अपना व्यक्तिगत विवरण साझा करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। इन खातों का उपयोग वास्तविक खाताधारकों की जानकारी से अलग विभिन्न साइबर अपराधों में अवैध धन के लेनदेन के लिए किया जाता है।
भारतीय डाक भुगतान बैंक आगे सलाह देता है कि,
- ग्राहक बैंक खाता खोलने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के मोबाइल नंबर का उपयोग न करें।
- ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन की वास्तविकता को जाने बिना कोई पैसा स्वीकार न करें या न भेजें।
- ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते का नियंत्रण साझा न करें जैसे कि उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के साथ अपने मोबाइल बैंकिंग विवरण साझा न करें।
- ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भारतीय डाक भुगतान बैंक खाते का विवरण नौकरी की पेशकश का लालच देने वाले या सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से पैसे कमाने का मौका देने वाले लोगों के साथ साझा न करें।
ग्राहकों को लेन-देन करने या पैसा भेजने से पहले कंपनी और व्यक्ति को सत्यापित करना चाहिए।
भारतीय डाक भुगतान बैंक खाता खोलने के बाद ग्राहक पहचान डेटा को समय-समय पर अपडेट करता है और ऐसे धोखेबाजों द्वारा दुरुपयोग से बचाने के लिए उनके लेनदेन की निगरानी भी की जाती है।
भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में
भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत निवेश के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत भारतीय डाक भुगतान बैंक  की स्थापना की गई है। आईपीपीबी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 सितंबर, 2018 को शुरू किया गया था। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की परिकल्पना के साथ की गई है। भारतीय डाक भुगतान बैंक का मौलिक जनादेश बिना बैंक खाता वाले और कम बैंक खाता वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना और 155,000 डाकघरों  और 300,000 डाक कर्मचारियों वाले डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए देश के हर कोने तक पहुंचना है।
भारतीय डाक भुगतान बैंक की पहुंच और इसका संचालन मॉडल इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों- सीबीएस-एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों के दरवाजे पर सरल और सुरक्षित तरीके से पेपरलेस, कैशलेस और उपस्थिति-रहित बैंकिंग को सक्षम करने पर आधारित है। मितव्ययी नवाचार का लाभ उठाते हुए और जनता के लिए बैंकिंग में आसानी पर उच्च ध्यान देने के साथ,भारतीय डाक भुगतान बैंक 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस के माध्यम से सरल और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करता है।
भारतीय डाक भुगतान बैंक कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया की परिकल्पना में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तब समृद्ध होगा जब प्रत्येक नागरिक के पास आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त होने के समान अवसर होंगे। हमारा आदर्श वाक्य सच साबित होता है कि- प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है; प्रत्येक लेन-देन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जमा पूंजी मूल्यवान है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: marketing@ippbonline.in
प्रधानमंत्री कार्यालय
चिकित्सक दिवस के मौके पर देश के चिकित्सक समुदाय को प्रधानमंत्री का सलाम
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिकित्सक दिवस पर देश के चिकित्सकों को उनकी असाधरण सेवाओं के लिए सलाम किया है।
उन्होंने इस मौके पर एक ट्वीट संदेश में कहा "देश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में असाधरण रूप से सेवाएं दे रहे सबसे आगे मोर्चे पर डटे हमारे चिकित्सकों को सलाम करता है,चिकित्सक दिवस पर शुभकामनाएं।”
एसजी/ एएम /एमएस/एसएस
(
रक्षा मंत्रालय
कैबिनेट ने उच्च उन्नतांश जीवविज्ञान और मेडिसिन में भारत और किर्गिज़स्तान के बीच संयुक्त अनुसंधान कार्य के बारे में सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी
 जीवविज्ञान और मेडिसिन में भारत और किर्गिज़स्तान के बीच सहयोगपूर्ण अनुसंधान कार्य के बारे में सहयोग ज्ञापन  को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य विज्ञान और मेडिसिन, विशेष रूप से उच्च उन्नतांश जीवविज्ञान और मेडिसिन, के क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाना और आपसी संबंधों को मजबूत बनाना है।
यह सहयोग ज्ञापन उच्च उन्नतांश में सैनिक प्रणाली की शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझने तथा भारतीय और किर्गिज़ सैनिकों/आबादी में योग अभ्यास, हर्बल्स और न्यूट्रास्यूटिकल का उपयोग करके उच्च उन्नतांश संबंधित बीमारियों को कम करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमरीका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पेयो ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
(अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल आर. पोम्पेयो ने आज सुबह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
विदेश मंत्री पोम्पेयो ने राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से प्रधानमंत्री को उनकी चुनावी जीत के लिए बधाई दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश मंत्री पोम्पेयो को गर्मजोशी से बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति ट्रम्प को शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने सरकार के नए कार्यकाल में रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। यह साझेदारी, परस्पर विश्वास और साझा हितों के सिद्धांत पर आधारित है।
विदेश मंत्री श्री पोम्पेयो ने कहा कि अमरीकी सरकार भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाना चाहती है और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहती है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नागरिकों और क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विज्ञान और तकनीकी विकास के एकीकरण को चलाने के लिए "साइंस लीडर्स" की आवश्यकता है-केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में "बिल्डिंग साइंस लीडर्स प्रोग्राम" के शुभारंभ को संबोधित किया
वैज्ञानिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने काम में सबसे आगे रहें और विज्ञान को जनहित में उपयोग करने की अपनी क्षमता को निखारें: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि साइंस लीडर्स को समाज में विज्ञान और तकनीकी विकास के एकीकरण को इस तरह से चलाने की आवश्यकता है कि विज्ञान नागरिक और क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर सके।
"बिल्डिंग साइंस लीडर्स प्रोग्राम" के शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी सर्विस डिलीवरी के लिए, वैज्ञानिकों को अपने काम में सबसे आगे रहना चाहिए और जनता की भलाई के लिए विज्ञान की डिलीवरी दक्षताओं को सुधारना महत्वपूर्ण है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सामाजिक भलाई पर जोर दिया गया है, इसका एक अच्छा उदाहरण तटीय क्षेत्रों में जीवन रक्षक चक्रवात की भविष्यवाणी के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग है। इसी तरह, इंडिया स्टैक पर निर्मित यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जैसी तकनीक सभी के लिए भुगतान में क्रांति ला रही है। यूपीआई दुनिया का एकमात्र एपीआई-संचालित इंटरऑपरेबल रीयल-टाइम मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है जिसे केवल-मोबाइल दुनिया के लिए डिज़ाइन किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक अनुसंधान केंद्र  तथा अहमदाबाद विश्वविद्यालय के साथ 'बिल्डिंग साइंस लीडर्स इन इंडिया' कार्यक्रम को विकसित और वितरित करने के मकसद से जुड़ने के लिए क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  के कार्यालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  की भूमिका की सराहना की।
मंत्री ने कहा कि 'बिल्डिंग साइंस लीडर्स इन इंडिया' विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया सहयोगी कार्यकारी विकास कार्यक्रम है जो उन वैज्ञानिकों के लिए है जो या तो अग्रणी प्रयोगशालाओं में हैं या फिर अनुसंधान संगठनों में नेतृत्व की भूमिका और जिनमें भविष्य में अनुसंधान प्रोजेक्ट का निर्देशन करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम वैज्ञानिकों में संचार, डिजाइन सोच और परियोजना प्रबंधन जैसी प्रमुख दक्षताओं को निखारेगा।
कार्यक्रम के पहले बैच में भारत सरकार के 7 वैज्ञानिक विभागों - डीएसटी, डीबीटी, इसरो, डीएई, सीएसआईआर, एमओईएस और एमओईएफसीसी की भागीदारी है। एक साथ संगठित होने के दृष्टिकोण का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी विभागों के वैज्ञानिक एक दूसरे के साथ काम करें।
कार्यक्रम को दो चरणों में डिजाइन किया गया था- चरण 1 : 7 और 8 सितंबर को आयोजित दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम, जबकि चरण 2 : इसरो बैंगलोर में 27 और 30 सितंबर के बीच व्यक्तिगत रूप से चार दिवसीय कार्यक्रम।
पर्यटन मंत्रालय
मार्च 2018 में विदेशी मुद्रा आय में मार्च 2017 के मुकाबले 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई
मार्च 2018 में भारत में पर्यटन के जरिए विदेशी मुद्रा आय में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई
भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान संतुलन के यात्रा मद के क्रेडिट डाटा के आधार पर पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटन के माध्यम से रुपये और डॉलर के रूप में मासिक विदेशी मुद्रा अर्जन  का अनुमान लगाता है।
मार्च 2018 के लिए भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन के अनुमानों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन 
- मार्च 2016 के 12,985 करोड़ रुपये और मार्च 2017 के 14,667 करोड़ रुपये की तुलना में मार्च 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 17,294 करोड़ रुपये हुई।
- मार्च 2017 की तुलना में मार्च 2018 में विदेशी मुद्रा अर्जन की वृद्धि दर 17.9% फीसदी रही जबकि मार्च 2017 में मार्च 2016 के मुकाबले यह वृद्धि दर 13.0% रही।
- जनवरी-मार्च 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन जनवरी-मार्च 2016 की तुलना में 13.6% वृद्धि के साथ जनवरी-मार्च 2017 के 45,819 करोड़ रुपये के मुकाबले 15.5% वृद्धि के साथ 52,916 करोड़ रुपये रही।
पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन 
- मार्च 2016 के 1.938 अरब अमेरिकी डॉलर और मार्च 2017 के 2.224 अरब डॉलर की तुलना में मार्च 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 2.659 अरब डॉलर रही।
- मार्च 2017 की तुलना में मार्च 2018 में विदेशी मुद्रा अर्जन की वृद्धि दर 19.6% फीसदी रही, जबकि मार्च 2017 में मार्च 2016 के मुकाबले यह वृद्धि दर 14.8% रही।
- जनवरी-मार्च 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन जनवरी-मार्च 2016 की तुलना में 14.4% वृद्धि के साथ जनवरी-मार्च 2017 के 6.833 अरब डॉलर के मुकाबले 20.4% की वृद्धि के साथ 8.228 अरब अमेरिकी डॉलर रही।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पौड़ी में हुई एक बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के पौड़ी में हुई एक बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तराखंड के पौड़ी में हुई बस दुर्घटना हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। आशा करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्द से जल्द ठीक हो जायेंगे। बचाव अभियान जारी है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।: पीएम मोदी"
एमजी/एएम/जेके
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों  से सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त हो चुकी धारा 66ए के तहत मामले दर्ज नहीं करने के निर्देश देने का अनुरोध किया
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों  से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त हो चुकी धारा 66ए के तहत मामले दर्ज नहीं करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। राज्यों और यूटी से उच्चतम न्यायालय द्वारा 24.03.2015 को दिए गए आदेश के अनुपालन के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अवगत कराने के लिए भी कहा है। एमएचए ने यह अनुरोध भी किया कि यदि राज्यों और यूटी में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए के तहत कोई भी मामला दर्ज हुआ हो तो ऐसे मामलों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार के मामले में 24.03.2015 को सुनाए अपने फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को अमान्य कर दिया था। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए 24.03.2015 को तत्काल प्रभाव से अमान्य हो गया थी और इसीलिए, इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति : ऑपरेशन थांगजिंग
डंपी गांव के मुखिया लुनखोलाल ल्हुंगडिम का 5 जुलाई, 2019 को 4 हथियारबंद लोगों ने मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले के कापरांग गांव से अपहरण कर लिया था। असम राइफल्स ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बचाव ऑपरेशन शुरू किया, और 6 जुलाई, 2019 को अपहृत व्यक्ति को छुड़ा लिया गया था।
आशंका थी कि यह कार्रवाई कुकी विद्रोहियों ने की थी और इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया था। अभियान के दौरान 9 और 10 जुलाई, 2019 को हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। तलाशी अभियान में निम्नलिखित हथियार बरामद किये गए –
- एके 56 राइफल - एक अदद
- एमए-3 राइफल - तीन अदद
- एम4एआई कारबाइन - एक अदद
- एचके 33 राइफल - एक अदद
- एके 47 राइफल - एक अदद
- 12 बोर राइफल - दो अदद
- चीनी हथगोला - एक अदद
समय पर चलाए गए अभियान के कारण विद्रोही गुटों को बड़ा झटका लगा है और वसूली तथा अन्य छोटे-मोटे अपराधों की जघन्य साजिश उजागर हो गई है।