ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीसी विद्युत क्षेत्र का उपयोग करते हुए गोल्ड-नैनोरोड्स के गुणों की ट्यूनिंग खाद्य प्रदूषण का अधिक कुशल तरीके से पता लगाने का मार्ग प्रशस्त करती है
अभी हाल में किए गए अध्ययन में भारतीय शोधकर्ताओं ने यह पता लगया है कि गोल्ड-नैनोरोड्स के गुणों की सेंसर तैयार करने के लिए बाह्य बलों का उपयोग करते हुए ट्यूनिंग की जा सकती है जो अणुओं की छोटी मात्रा का भी पता लगा सकते हैं। इससे खाद्य प्रदूषण का पता लगाने के अधिक कुशल तरीके का मार्ग प्रशस्त होता है।
गोल्ड नैनोरोड्स में विशिष्ट प्लास्मोनिक गुण होते हैं। इनका उपयोग सूक्ष्म मात्रा में भी कणों  का पता लगाने और लॉ-क्वांटम वाले अणुओं की फ्लोरोसेंट वृद्धि में सेंसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सेंसर के रूप में उपयोग करने के लिए इसके लिए कणों को 2डी सारणियों में व्यवस्थित करने की जरूरत होती है।
रमन अनुसंधान संस्थान बैंगलोर भारत सरकार के विज्ञान एव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। इस संस्थान के डब्ल्यू ज़ैबुदीन और रंजिनी बंद्योपाध्याय ने विद्युत क्षेत्र का उपयोग करते हुए आदेशित नैनोरोड्स के डोमेन  आकार को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की दिशा और आयाम को बदल दिया, जिसने उन्हें डोमेन मॉर्फोलॉजीज पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।
गोल्ड नैनोरोड्स  की एक कोलाइडल छोटी बूंद को वाष्पित होने के दौरान एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया था। इस घटना के दौरान, नैनोरोड्स ने एक असेंबली का निर्माण किया जिससे बहुत ही सूक्ष्म और विशिष्ट संरचनाओं या पैटर्न का निर्माण हुआ। इन संरचनाओं के अवलोकन से अनुसंधानकर्ताओं को यह पता चला कि ये गोल्ड नैनोरोड बूंद में एक बाह्य प्रवाह की उपस्थिति के कारण छोटी बूंद को केंद्र से उसके किनारे की ओर धकेल गया है, जिसके कारण कॉफी के दाग जैसे पैटर्न का निर्माण हुआ है।
जब इन पैटर्नों को एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप  द्वारा देखा गया, तो यह पाया गया है कि अधिकांश नैनोरोड रिंग के बाहरी किनारे पर एकत्रित हुए और कुछ कण रिंग के मध्य भाग में बिखरी हुई व्यवस्था में बने रहे। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई ऐसा प्रवाह जरूर रहा है जिसने बाह्य प्रवाह का प्रतिकार किया है। यह प्रति-प्रवाह मारंगोनी प्रभाव के कारण हुआ जो एक ऐसी घटना है जो सतही दवाब में झुकाव के परिणामस्वरूप पैदा होती है। यह प्रभाव ठोस कणों को किनारे पर एकत्र होने से रोकता है और पूरी प्रक्रिया को लम्बा करता है। यह शोधकार्य हाल ही में 'सॉफ्ट मैटर' जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
शोध दल ने यह अध्ययन भी किया कि गोल्ड नैनोरोड्स डीसी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति और उपस्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। डीसी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में समांगी रूप से संरेखित एयू-एनआर के कई क्षेत्रों का भी पता चला था। जब एक डीसी विद्युत क्षेत्र को सब्सट्रेट के लंबवत लागू किया गया था, तो कॉफी रिंग के बाहरी किनारे पर एयू-एनआर को घूमता हुआ पाया और लागू क्षेत्र की दिशा के साथ संरेखित पाया गया। हालांकि, कॉफी रिंग के अन्य क्षेत्रों में, एयू-एनआर समूहों का ऑरिएंटेशन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उदासीन पाया गया।
वैज्ञानिकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि, बाह्य बलों को लागू करके, इन नैनोरोड्स के गुणों की ट्यूनिंग की जा सकती है, जिससे अणुओं की सूक्ष्म मात्रा का पता लगाने के लिए सेंसर तैयार करने जैसे तकनीकी प्रभाव पड़ते हैं।
प्रकाशन लिंक: डीओआई: 10.1039/d1sm00820j
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/sm/d1sm00820j
अधिक जानकारी के लिए रंजिनी बंद्योपाध्याय  और अबीगैल डी सूजा  से संपर्क किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने में अग्रिम भूमिका
'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' की तर्ज पर, भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ उन अग्रिम क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ कर दी है जो राष्ट्रीय/राज्य ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। 21 मार्च 2023 को नई दिल्ली के सेना भवन में भारतीय सेना और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सीओएएस की ओर से क्वार्टर मास्टर जनरल  ने एनटीपीसी आरईएल के सीईओ श्री मोहित भार्गव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय सेना बिजली खरीद समझौते  के माध्यम से उत्पन्न बिजली खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ 25 साल के लिए पट्टे पर आवश्यक भूमि उपलब्ध करा रही है। प्रस्तावित परियोजनाओं को एनटीपीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख में संयुक्त रूप से चिन्हित स्थान पर बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट  मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। परियोजना में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पानी के हाइड्रोलिसिस के लिए एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना शामिल है, जो गैर-सौर घंटों के दौरान फ्यूल सेल्स के माध्यम से बिजली प्रदान करेगा। यह भविष्य में इसी तरह की परियोजनाओं के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा और ग्रीन-हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के साथ जीवाश्म ईंधन आधारित जनरेटर सेट पर निर्भरता को कम करने में योगदान देगा।
इस एमओयू के साथ, भारतीय सेना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ भविष्य में इसी तरह की परियोजनाओं को आरंभ करने की दृढ़ योजना के साथ समझौता करने वाला पहला सरकारी संगठन बन गया है।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों के लिए वायब्रंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है
पहले सीमावर्ती गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन हमने उस सोच को बदला है, वो देश का अंतिम गांव नहीं बल्कि सीमा पर नज़र आने वाला देश का पहला गांव है
सीमावर्ती गांवों के 600 प्रधान आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में इसका हिस्सा बनने आए हैं, ये विेशेष अतिथि पहली बार नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ इतनी दूर आए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों के लिए वायब्रंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन हमने उस सोच को बदला है। उन्होंने कहा कि वो देश का अंतिम गांव नहीं बल्कि सीमा पर नज़र आने वाला देश का पहला गांव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सूरज पूर्व में उगता है तो उस तरह के सीमावर्ती गांव में सूर्य की पहली किरण आती है और जब सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव को उसकी अंतिम किरण का लाभ मिलता है।
प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सीमावर्ती गांवों के 600 प्रधान आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में इसका हिस्सा बनने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये विेशेष अतिथि पहली बार नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ इतनी दूर आए हैं।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा; पंजीकरण की अंतिम तारीख को अब बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2018 किया गया
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी  केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 83 के उप-नियम  और नियम 83 के उपनियम  के खंड  के तहत जीएसटी नेटवर्क पर वस्तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर्स  के नामांकन की पुष्टि के लिए एक परीक्षा का आयोजन कर रही है।
ऐसे जीएसटीपी को 31 दिसंबर, 2018 से पहले यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह परीक्षा पूरे देश में नामित परीक्षा केन्द्रों पर 31-10-2018 को 11 बजे से 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस बारे में कृपया 17 सितंबर 2018 की प्रेस विज्ञप्ति देखें।
योग्य जीएसटीपी द्वारा इस परीक्षा के पंजीकरण एनएसीआईएन द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक पर पंजीकरण पोर्टल लिंक और टैब "जीएसटीपी परीक्षा पंजीकरण" के तहत सीबीआसी वैबसाइटों पर 25 सितंबर 2018 से शुरू हो चुका है।
पंजीकरण की अंतिम तिथि जो पहले 10 अक्टूबर 2018 थी, उसे अब बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2018  तक बढ़ा दी गई है। सभी योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे तुरंत अपना परीक्षा पंजीकरण पोर्टल  पर अपना पंजीकरण कराएं।
रक्षा मंत्रालय
उत्तरी सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा तीस्ता नदी पर निर्मित पुल यातायात के लिए खुला
उत्तरी सिक्किम में लाचेन के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए सीमा सड़क संगठन ने आज चुंगथांग कस्बे के निकट मुंशीथांग में तीस्ता नदी बने 360 फुट लम्बे झूला पुल को यातायात के लिए खोल दिया। 758 सीमा सड़क कार्यबल  की 86 सड़क निर्माण कंपनी  ने स्वास्तिक परियोजना के अतंर्गत अक्तूबर 2019 में इस पुल का निर्माण शुरू किया था और जनवरी 2020 में यह बनकर तैयार हो गया।
इसके अतंर्गत पुल के संपर्क मार्गों का निर्माण भी किया गया है। इस पुल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुर्गम इलाकों में तैनात सैन्यबलों के लिए ढुलाई आसान हो जाएगी।
जून 2019 में इसी स्थान पर बना 180 फुट लम्बा पुल बादल फटने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे सिक्किम के उत्तरी जिले में संचार व्यवस्था भी ठप हो गई थी। प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र के माध्यम से ही सम्पर्क बना हुआ था।
रक्षा मंत्रालय
इंडिया@75 बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान के दल ने सिलीगुड़ी से डूम डूमा तक यात्रा का तीसरा चरण पूरा किया; कोलकाता के लिए रवाना
'इंडिया@75 बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान' ने 11 दिनों से भी कम समय में 2,450 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने सफर के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस मोटरसाइकिल यात्रा को 05 नवंबर 2021 को सिलीगुड़ी से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और यह दल 14 नवंबर 2021 को असम के डूम डूमा पहुंचा। सफर के दौरान अभियान दल के लिए रोमांच और हंसी-ठिठोली का सिलसिला जारी रहा, इस टीम में सीमा सड़क संगठन  तथा भारतीय सेना के 17 जवान शामिल थे और ये सभी सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में दर्रे व अन्य स्थानों से होते हुए आगे बढ़ते रहे।
अभियान दल ने सफर में तीसरे चरण के पहले दिन त्सोंग्मो झील से होते हुए -60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचने वाले नाथू ला  का दौरा किया, इस झील को चांगू झील के नाम से भी जाना जाता जाता है, इसके पश्चात अभियान दल ने गंगटोक में पड़ाव डाला। बाद के दिनों में यह टीम कलिम्पोंग, हाशिमारा, गुवाहाटी, तेजपुर, ईटानगर, पासीघाट से होते हुए अंत में डूम डूमा पहुंची।
यात्रा के दौरान टीम ने कलिम्पोंग, हाशिमारा, ईटानगर, सिलापाथर  और पासीघाट में स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों तथा एनसीसी कैडेटों के साथ समय व्यतीत किया और प्रेरक व्याख्यान दिए। उन्होंने युवाओं के साथ गहन चर्चा की कि वे राष्ट्र निर्माण में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। अभियान दल ने त्सोंग्मो झील, नाथू ला, कलिम्पोंग, हाशिमारा, ईटानगर और सिलापाथर में लगभग हर दिन कई प्रश्नोत्तरी तथा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करके सड़क सुरक्षा जागरूकता के संदेश को फैलाने के सफल प्रयास किये।
इस टीम ने बीआरओ परियोजनाओं द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों में आने वाले स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, अनाथालयों एवं वृद्धाश्रमों का दौरा किया, विभिन्न स्थानों पर प्रमुख लोगों से मुलाकात की और देश के शहीद नायकों की याद में युद्ध स्मारकों पर माल्यार्पण किया। अभियान दल को अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री चोउना मीन ने झंडी दिखाकर रवाना किया, इससे पहले उन्होंने टीम के सदस्यों से बातचीत की और राष्ट्र निर्माण में बीआरओ की भूमिका की सराहना की।
'इंडिया @75 बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान' को नई दिल्ली से रवाना हुए एक महीने से अधिक का समय हो चुका है और यह दल विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। अभियान अब अपने अगले गंतव्य - कोलकाता के लिए निकल गया है और 27 नवंबर 2021 को वहां पहुंचेगा।
अभियान की शुरुआत 14 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इसे नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। सफर के पहले चरण के दौरान टीम ने हिमाचल, लेह और लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में अधिक ऊंचाई वाले एवं बर्फीले क्षेत्रों से होते हुए यात्रा पूरी की थी। अभियान का दूसरा चरण श्रीनगर से शुरू हुआ और टीम ने पंजाब के मैदानी इलाकों, उत्तराखंड की पहाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भारतीय-गंगीय मैदानों से होते हुए सिलीगुड़ी तक 3,000 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी की।
रक्षा मंत्रालय
अमरीका के नौसेना सचिव श्री कार्लोस डेल टोरो भारत की यात्रा पर पहुंचे
अमरीका के नौसेना सचिव श्री कार्लोस डेल टोरो 17-21 नवंबर 2022 तक पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आये हुए हैं। इस दौरान वे नई दिल्ली में नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और भारत सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्री कार्लोस डेल टोरो कोच्चि में भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान का भ्रमण करेंगे, वे वहां पर दक्षिणी नौसेना कमान के कमांडर-इन-चीफ के साथ बातचीत करेंगे और कोचीन शिपयार्ड में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत का दौरा भी करेंगे।
भारत और अमरीका ने परंपरागत रूप से घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किये हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध आपसी विश्वास तथा भरोसे के रहे हैं, जो जून 2016 में भारत को प्रमुख 'रक्षा भागीदार का दर्जा' देने के बाद काफी बदल चुके हैं। इसके अलावा, दोनों देशों ने 2015 में हस्ताक्षर किए गए रक्षा ढांचा समझौता सहित कुछ अन्य मूलभूत समझौते भी किए हैं, जिनसे दोनों देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी सहयोग का खाका तैयार होता है। भारत और अमरीका ने वर्ष 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट  पर हस्ताक्षर किये थे, जो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक सैन्य तंत्र सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाला एक मूलभूत समझौता है। इसके बाद, 06 सितंबर 2018 को कम्युनिकेशन कंपैटीबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट  पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके माध्यम दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सूचना-साझाकरण की सुविधा उपलब्ध हुई है। हाल ही में, भारत और अमरीका के बीच बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट  भी किया गया है, जो रक्षा मंत्रालय और अमरीका की नेशनल जिओ स्पेटियल एजेंसी  के बीच भू-स्थानिक जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है।
भारतीय नौसेना कई मामलों में अमरीकी नौसेना के साथ घनिष्ठ सहयोग करती है, जिसमें मालाबार जैसे नौसैन्य युद्धाभ्यास भी शामिल हैं। इसका पिछला संस्करण जापान के योकोसुका से 09 से 15 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, रिमपैक 22 अभ्यासों की श्रृंखला, प्रशिक्षण का आदान-प्रदान, व्हाइट शिपिंग  सूचना का आदान-प्रदान और और विभिन्न क्षेत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञ जैसे विभिन्न परिचालन संबंधी मुद्दे भी सहयोग की इस परम्परा में शामिल हैं। इनमें से सभी का समन्वय वार्षिक रूप से आयोजित कार्यकारी संचालन समूह  की बैठकों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत नियमित रूप से एक-दूसरे के बंदरगाहों पर पोर्ट कॉल करते हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं 'मुक्त, खुले और समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र' के साझा उद्देश्य के साथ सहयोग के लिए नए विकल्प तलाशने की दिशा में भी सहयोग कर रही हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
पोषण अभियान पर क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, गुवाहाटी के द्वारा वेबिनार का आयोजन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के साथ बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं में पोषण से जुड़ी स्थितियों में सुधार और कुपोषण के मुद्दों को मिशन मोड में सुलझाने के लिये सितंबर के माह के दौरान देश भर में 'पोषण माह' मनाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, गुवाहाटी ने मंगलवार को पोषण अभियान पर वेबिनार आयोजित किया जिसमें पोषण के महत्व पर चर्चा की गयी। वेबिनार का विषय 'पोषण अभियान- महिलाओं एवं बच्चों में पोषण एवं प्रतिरक्षा' था।
अपने स्वागत भाषण में श्री अरिजीत चक्रवर्ती, उप निदेशक, आरओबी, गुवाहाटी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पोषण अभियान अगले तीन वर्षों में कुपोषण में उल्लेखनीय ढंग से कमी कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मिशन का मुख्य उद्देश्य कुपोषण में कमी लाना और 2022तक देश में बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाना है।
डॉ. पूजा जायसवाल, एमबीबीएस, क्लीनिकल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, ने कहा कि जीवन के हर चरण में स्वास्थ्य और सेहत के लिए पोषण आवश्यक है। उन्होंने कुपोषण के जीवन चक्र पर असर के मुद्दों को हल करने के लिए पोषण अभियान की चर्चा एक प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण के रूप में की। उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने माताओं के आहार में पर्याप्त प्रोटीन सेवन पर जोर दिया और प्रतिभागियों को गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से बचने के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता के बारे में बताया।
श्रीमती रोनिका देवर्षि, सलाहकार, एसपीएमयू, पोषण अभियान, असम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे किशोरों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए भारत की प्रमुख योजना के रूप में पोषण अभियान की परिकल्पना की गई है। उन्होंने राज्य में पोषण अभियान द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और पोषण माह के दौरान की गई विशेष गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
श्रीमती डब्ल्यू पंथोबी सिंघा ने वेबिनार का संचालन और सार प्रस्तुत किया और श्रीमती स्मिता सैकिया, एमसीओ, पीआईबी ने वक्ताओं और उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ वेबिनार की समापन टिप्पणी दी। वेबिनार में क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
संयुक्त अरब अमीरात  सेना का प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत  के लिए भारत पहुंचा
संयुक्त अरब अमीरात  सेना का एक प्रतिनिधिमंडल 21 से 26 मार्च 2022 तक भारत की छह दिवसीय यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा कर रहा है और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत  में भाग ले रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग एवं संबंधों को और बढ़ाना है।
संयुक्त अरब अमीरात सेना का प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में महाराष्ट्र के स्कूल ऑफ आर्टिलरी, आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री सेंटर एंड स्कूल, नेशनल डिफेंस एकेडमी, दक्षिणी कमान के कमांड हॉस्पिटल, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल एंड डिपो और बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर जैसे सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल का पुणे में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रतिष्ठानों में भी जाने का कार्यक्रम है।
25 और 26 मार्च 2022 को कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में आयोजित होने वाली उद्घाटन एएएसटी की अधिकारी स्तर की वार्ता के एजेंडे में सैन्य प्रशिक्षण, भारतीय सेना संस्थानों में पाठ्यक्रम सदस्यता में वृद्धि, द्विपक्षीय अभ्यास का संचालन तथा रक्षा तकनीकी सहयोग बढ़ाने से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
'उच्च शिक्षण संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने' के बारे में रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया/सुझाव मांगने की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी गई है
भारत सरकार ने दिनांक 03 नवम्बर, 2022 को एक आदेश के अंतर्गत आईआईटी कानपुर के शासक-मंडल के चेयरमैन तथा आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की परिकल्पना के अनुरूप महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत और सत्यापन योग्य एवं सुरक्षित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुमोदन, मान्यता तथा रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, उद्देश्यपूर्ण और प्रौद्योगिकी-संचालित आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से सुरक्षित केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने के लिए तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया। समिति द्वारा हितधारकों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता की सुविधा प्रदान करने, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए सूचित विकल्प चुनने में विद्यार्थियों को उचित सुविधा प्रदान करने की पद्धतियों पर भी विचार किया गया। विचार-विमर्श की एक श्रृंखला के बाद, समिति ने 'भारत में सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' पर अपनी मसौदा रिपोर्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी। इससे पहले, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया/सुझाव लेने के लिए इस रिपोर्ट को 19 मई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया था।
अब, सार्वजनिक क्षेत्र में रखी गई रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया/सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट  और "MY GOV" पोर्टल पर उपलब्ध है। आप feedback_craar@iitgn.ac.in पर अपने विचार साझा कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए 'MyGov' पोर्टल: https://rb.gy/ui0q1 पर जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की
प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक माहौल में खुले दिल से बातचीत की
बच्चों ने अपनी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मांगे
बच्चों ने प्रधानमंत्री के साथ मानसिक स्वास्थ्य, अनुसंधान और नवाचार, आध्यात्मिकता सहित कई विषयों पर चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने सभी पुरस्कार विजेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनकी उपलब्धियों पर एक-एक करके चर्चा की, जिसके बाद पूरे समूह के साथ बातचीत की गई। उन्होंने अनौपचारिक माहौल में खुले दिल से बातचीत की। बच्चों ने प्रधानमंत्री से कई विषयों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर उनसे मार्गदर्शन मांगे।
प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को सुझाव दिया कि वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी समस्याओं को हल करके शुरुआत करें, धीरे-धीरे क्षमता का निर्माण करें, क्षमता बढ़ाएं और बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करें। मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस समस्या को दूर करने और ऐसे मुद्दों से निपटने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई, जिनमें शतरंज खेलने के लाभ, कला और संस्कृति को करियर के रूप में लेना, अनुसंधान और नवाचार, आध्यात्मिकता आदि शामिल हैं।
भारत सरकार 6 श्रेणियों नामत: नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती रही है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को पीएमआरबीपी-2023 के लिए चुना गया है। 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुरस्कार विजेताओं में 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं, जिनके नाम हैं: आदित्य सुरेश, एम. गौरवी रेड्डी, श्रेया भट्टाचार्जी, संभव मिश्रा, रोहन रामचंद्र बहिर, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ऋषि शिव प्रसन्ना, अनुष्का जॉली, हनाया निसार, कोलागाटला अलाना मीनाक्षी और शौर्यजीत रंजीतकुमार खैरे।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया
विशेष अभियान 2.0 के तहत लंबित मामलों के निपटारे, संसदीय आश्वासन, जन शिकायतें, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता/सफाई अभियान, रद्दी माल के निपटारे और गैरजरूरी फाइलों को अलग करना शामिल है
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक विशेष अभियान चलाया गया था और इसके सफल कार्यान्वयन से विभाग में लंबित मामले कम हुए और विभाग में जगह का कुशल प्रबंधन किया गया। विशेष अभियान 2.0 के तहत प्रभावी निपटारे वाले मुख्य क्षेत्रों में शामिल है- संसद सदस्य संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी लंबित मामले, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता/सफाई अभियान, रद्दी माल का निपटारा और गैरजरूरी फाइलों को हटाना।
अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जुटाने, अभियान स्थलों को अंतिम रूप देने, रद्दी माल और अनावश्यक सामग्री की पहचान करने के लिए विशेष अभियान 2.0 का प्रारंभिक चरण 14.09.2022 से 30.09.2022 तक आयोजित किया गया था।
2 से 31 अक्टूबर 2022 तक कार्यान्वयन चरण के दौरान अभियान को प्रभावी बनाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के एससीपीडीएम पोर्टल पर दैनिक प्रगति की जानकारी अपलोड की जा रही है।
पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र, कोलकाता भी स्वच्छता अभियान 2.0 के कार्यान्वयन में शामिल है। अभियान के हिस्से के रूप में, केंद्र ने संस्थान को प्लास्टिक मुक्त, कचरा मुक्त और शून्य लैंडफिल  बनाने का फैसला किया और केंद्र व उसके आसपास कूड़े-कचरे को साफ करने के लिए सफाई गतिविधियां आयोजित की गईं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 की कुल टीकाकरण कवरेज 79 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुँची
पिछले 24 घंटों में अब तक की सर्वाधिक संख्या के साथ 2.5 करोड़ टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.65 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 35,662 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 1.02% है
पिछले 85 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ, भारत की टीकाकरण कवरेज 79 करोड़  के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गयी है।
सुबह 7 बजे के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, कुल टीकाकरण 2.15 करोड़ है, जबकि राज्यों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुल टीकाकरण 2.5 करोड़ से अधिक हैं। इस उपलब्धि को 78,49,738 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है। अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण की संख्या को आज दिन में अपडेट किया जाएगा।
आज प्रातः 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार है:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,67,858
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दूसरी खुराक
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86,96,165
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एफएलडब्ल्यूएस
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पहली खुराक
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1,83,43,570
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दूसरी खुराक
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1,44,00,387
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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32,12,63,332
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दूसरी खुराक
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5,62,22,452
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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14,93,59,311
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दूसरी खुराक
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6,77,70,267
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9,61,06,803
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दूसरी खुराक
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5,17,57,554
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कुल
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79,42,87,699
इस शानदार उपलब्धि पर देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा:
"प्रत्येक भारतीय को आज की रिकॉर्ड टीकाकरण संख्या पर गर्व होगा"।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस रिकॉर्ड उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को देश के स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित किया।
पिछले 24 घंटों में 33,798 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वाले रोगियों  की कुल संख्या बढ़कर 3,26,32,222 हो गई है।
परिणामस्वरूप, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.65% है।
केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयास से दैनिक नए मामलों की संख्या को 50,000 से कम होना जारी हैं और यह स्थिति लगातार पिछले 83 दिनों से दर्ज की जा रही हैं।
पिछले 24 घंटे में 35,662 नए मामले सामने आए।
वर्तमान में कुल सक्रिय मामले 3,40,639 है। ये सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का मात्र 1.02% हैं।
देश भर में जाँच क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,48,833 जाँच की गईं। भारत ने अब तक कुल 55.07 करोड़  जाँच की गई हैं।
जबकि देश भर में जाँच क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 85 दिनों से साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.02% पर रहते हुए 3% से कम है। दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.46% दर्ज की गई है। पिछले 19 दिनों से दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3% से नीचे और पिछले 102 दिनों से निरंतर रूप से 5% से नीचे बनी हुई है।