ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मीडिया प्रोडक्शन के लिए एसओपी पर स्पष्टीकरण 23 अगस्त, 2020 को जारी
यह स्पष्ट किया जाता है कि 23 अगस्त, 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा‘कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए मीडिया प्रोडक्शन के लिए ऐहतियाती उपायों के संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत’, फिल्म,टेलीविजन प्रोडक्शन,वेब सीरीज और इलैक्ट्रॉनिक तथा फिल्म मीडियम में विषय वस्तु रचना के सभी रुपों में लागू होंगे।
एसओपी को सूचना और प्रसारण की वेबसाइट पर और इस लिंक पर देखा जा सकता है।
https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20on%20Media%20Production%2021%20Aug%202020%20%281%29.pdf
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले को सौंपने के समारोह में भाग लिया
शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का अब भारत से शुरू होना सभी देशवासियों के लिए एक बेहद गौरवशाली क्षण है: किरेन रिजिजू
केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित मशाल सौंपने के समारोह को संबोधित किया। प्रतिष्ठित लाल किला उन 75 ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो अपनी तरह के पहले 40-दिवसीय शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का हिस्सा हैं। इस अवसर पर फिडे के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरकोविच, खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भारतीय खेल प्राधिकरण  के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान, एआईसीएफ के अध्यक्ष श्री संजय कपूर, शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, साई, एआईसीएफ तथा फिडे से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
इस मशाल रिले समारोह का ऐतिहासिक शुभारंभ रविवार को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आईजी स्टेडियम में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने मशाल रिले की शुरुआत की और इसे शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को सौंपा। सोमवार को श्री रिजिजू ने विश्वनाथन आनंद से मशाल लेकर शतरंज के ग्रैंडमास्टर दिब्येंदु बरुआ को सौंपा, जो इस रिले को लेह, लद्दाख ले जायेंगे। बरुआ वर्ष 1991 में विश्वनाथन आनंद के बाद ग्रैंडमास्टर बनने वाले दूसरे भारतीय थे।
श्री रिजिजू ने सोमवार को कहा, “यह तथ्य कि हर दो साल में आने वाले हरेक शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल भारत से प्रज्वलित होगी, शतरंज के इतिहास में युगांतरकारी घटना है।” मशाल जलाने की प्रक्रिया पवित्रीकरण का प्रतीक है और यही कारण है कि ओलंपिक मशाल हमेशा आधुनिक ओलंपिक के जन्मस्थान ग्रीस में प्रज्वलित की जाती है। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का अब भारत से शुरू होना सभी के लिए बेहद गर्व का क्षण है। मैं इस कदम के लिए फिडे को धन्यवाद देता हूं। आइए, हम इस ओलंपियाड को शतरंज आंदोलन के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शतरंज ओलंपियाड बनायें।”
मंगोलिया की अपनी हालिया यात्रा से जुड़े क्षणों को याद करते हुए, श्री रिजिजू ने कहा, “शतरंज का जन्म भारत में हुआ है। मैंने हाल ही में मंगोलिया का दौरा किया, जहां उनकी संसद के अध्यक्ष झंडनशतर गोम्बोजाव और मैंने शतरंज के बारे में बातचीत की। वो इस खेल के एक उत्साही खिलाड़ी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि शतरंज दुनिया को भारत की देन है। यह इस खेल पर हमारे देश की छाप है।"
श्रीनगर, जम्मू, धर्मशाला, शिमला आदि स्थानों पर जाने से पहले यह मशाल लेह, लद्दाख जाएगी। भारत के हर राज्य और केन्द्र - शासित प्रदेश के 75 जिलों से गुजरने वाली इस 40-दिवसीय मशाल रिले का समापन 27 जुलाई को चेन्नई में होगा। 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त, 2022 के दौरान चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हमारे पुस्तकालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर देने से पढ़ने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ेगी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे पुस्तकालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार और रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने पर जोर देने से विशेष रूप से युवाओं के बीच पढ़ने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।
श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 के उद्घाटन पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।
राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"इस तरह के प्रयासों से विशेषकर युवाओं में पढ़ने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। हमारे पुस्तकालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार और रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए देखना अच्छा लगता है।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
इंडोनेशिया के प्रतिबंध के बावजूद भारत में खाद्य तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है
वर्ष 2021-22 में सोयाबीन का उत्पादन 126.10 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो पिछले साल के 112 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से अधिक है
सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरसों की बुवाई 37 प्रतिशत अधिक
खाद्य तेलों की कीमतों पर केंद्र की पैनी नजर है, जिससे कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें
भारत के पास खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार, देश में सभी खाद्य तेलों का स्टॉक वर्तमान में लगभग 21 एलएमटी है। इसके अलावा करीब 12 लाख मीट्रिक टन इसी महीने देश में पहुंच जाएगा। इस प्रकार इंडोनेशिया के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए देश के पास पर्याप्त भंडार है।
तिलहन की बात करें तो डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा फरवरी 2022 में जारी दूसरे अग्रिम आंकड़े सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। इसके मुताबिक 2021-22 में सोयाबीन का उत्पादन 126.10 लाख मीट्रिक टन हुआ है जो पिछले साल के 112 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से अधिक है। राजस्थान समेत सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में पिछले साल की तुलना में सरसों की बुवाई 37 प्रतिशत अधिक हुई है, ऐसे में 2021-22 सीजन में उत्पादन बढ़कर 114 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य तेलों की उपलब्धता और कीमतों पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही ग्राहकों को राहत देने के लिए घरेलू खाद्य तेल की कीमतों और एमआरपी में कमी करने पर चर्चा के लिए प्रमुख खाद्य तेल प्रसंस्करण संघों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। पाम तेल  कुल आयातित तेलों का लगभग 62 फीसदी होता है और इसे मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है। जबकि सोयाबीन तेल  अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है। सूरजमुखी तेल  मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है।
वैश्विक उत्पादन में कमी और निर्यातक देशों द्वारा निर्यात कर/लेवी में वृद्धि के कारण खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर असर पड़ा है। भारत दुनिया में तिलहन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और यह क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी दूसरे अग्रिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान नौ खेती वाले तिलहनों का अनुमानित उत्पादन 37.14 मिलियन टन हो सकता है।
खाद्य तेलों की कीमतों पर रोजाना पैनी नजर रखी जा रही है जिससे कीमतें नियंत्रित रहें और खाद्य तेल की कीमतें को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय किए जा सकें। सचिव  की अध्यक्षता में कृषि-वस्तुओं पर साप्ताहिक अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक होती है और किसानों, उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेल सहित कृषि वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी की जाती है। यह समिति साप्ताहिक आधार पर कीमतों की स्थिति की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन, मांग, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों व अतंरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा के आधार पर खाद्य तेलों और अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में प्रासंगिक उपायों पर विचार करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये अपना औचक निरीक्षण जारी रखेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कल वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार प्रदान करेंगे
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर तथा राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे
महत्वपूर्ण बिंदु
• वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार तीन अलग-अलग श्रेणियों- विश्वविद्यालय/+2 परिषद, एनएसएस इकाइयां एवं उनके कार्यक्रम अधिकारी और एनएसएस स्वयंसेवक- में दिए जाएंगे। इन श्रेणियों में 42 पुरस्कार दिए जाएंगे।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 24 सितंबर, 2021 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर तथा युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन से समारोह में शामिल होंगे। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार तीन अलग-अलग श्रेणियों- विश्वविद्यालय/+2 परिषद, एनएसएस इकाइयां एवं उनके कार्यक्रम अधिकारी तथा एनएसएस स्वयंसेवक- में दिए जाएंगे। इन श्रेणियों में कुल 42 पुरस्कार दिए जाएंगे।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग हर साल विश्वविद्यालयों/कॉलेजों,  परिषदों, उच्च माध्यमिक, एनएसएस इकाइयों/कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के लिए दिए गए उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। ये पुरस्कार देश में एनएसएस को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं।
एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एनएसएस का वैचारिक आधार महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। इसलिए बहुत ही उपयुक्त रूप से एनएसएस का आदर्श वाक्य है 'स्वयं से पहले आप' जिसे अंग्रेजी में “नॉट मी, बट यू” कहा जाता है।
संक्षेप में कहा जाए तो एनएसएस स्वयंसेवक, सामाजिक महत्व के मुद्दों पर काम करते हैं, जो नियमित और विशेष शिविर गतिविधियों के माध्यम से समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित होते रहते हैं। इस तरह के मुद्दों में-  साक्षरता और शिक्षा,  स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण,  पर्यावरण संरक्षण,  सामाजिक सेवा कार्यक्रम,  महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम,  आर्थिक विकास गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम,  आपदाओं के दौरान बचाव और राहत, आदि शामिल हैं।
कोयला मंत्रालय
100 प्रतिशत एफडीआई से देश में प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार का सृजन होगा: श्री प्रह्लाद जोशी
कोयला क्षेत्र में संबंधित प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई  का निर्णय मोदी सरकार का सबसे बड़ा सुधार है जिससे सभी को चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने एक वक्तव्य में कहा, ‘100 प्रतिशत एफडीआई हमारे समय का सबसे बड़ा सुधार है और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से भारत में एक दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार का सृजन होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि देश में अत्याधुनिक कोयला खनन प्रौद्योगिकी आएगी जिससे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ खनन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से कोयला भंडार वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे और इसका इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ेगा।’ उन्होंने कहा कि इस सुधार से कोयला भंडार वाले राज्यों को और ज्यादा राजस्व प्राप्त होने में काफी मदद मिलने की संभावना है। इसके साथ ही एक दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के सृजन के लिए कई और कंपनियों का आगमन होने की उम्मीद है।
उन्होंने इस कदम को ‘कारोबार में सुगमता’ सुनिश्चित करने का एक हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी। श्री जोशी ने यह बात दोहराई कि इस कदम से देश में ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग भी प्रशस्त होगा क्योंकि भारत में 70 प्रतिशत बिजली ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादित होती है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत के अनुसंधान पोत 'सागर निधि' पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के अंतर्गत वैज्ञानिकों का पहली बार आगमन
हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव  की अवसंरचना के अंतर्गत महासागर सहयोग से संबंधित लगभग 35 दिनों की अवधि तक चलने वाले एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, बांग्लादेश और मॉरीशस के वैज्ञानिक संयुक्त महासागर अभियान में भाग लेने के लिए 29 जून, 2023 को भारत के अनुसंधान पोत 'सागर निधि' पर सवार हुए।
इस अभियान  का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र  द्वारा किया जाता है । यह कार्यक्रम गत नवंबर 2022 में गोवा और हैदराबाद में आयोजित की गई कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव  के पहले समुद्र विज्ञानी और जलविज्ञानी सम्मेलन का परिणाम है।
इस अभियान की अवधि में वैज्ञानिक समुद्री पर्यावरण में परिवर्तन और समुद्री मापदंडों में भिन्नता के पूर्वानुमानों और उनका प्रबंधन करने के लिए समुद्री डेटा पर सहयोगात्मक रूप से अनुसंधान करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 594 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 212.72 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 18 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 212.72  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 18 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10414130
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10106851
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6768410
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18434692
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17699350
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13175491
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40380225
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
30318308
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61700122
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52390308
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560630473
|
|
दूसरी खुराक
|
|
513259500
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
64321289
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203911671
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196353501
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
35840805
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127587164
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122733150
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
41213361
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1023058477
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
942860968
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
161319356
|
|
कुल
|
|
2127238801
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 01 सितंबर, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
28
|
|
दूसरी खुराक
|
|
215
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
7709
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
72
|
|
दूसरी खुराक
|
|
451
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16980
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
35595
|
|
दूसरी खुराक
|
|
77416
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
13064
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
39960
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
23995
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
103138
920714
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3971
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
21882
2397895
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4563
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14663
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
191950
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
81288
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
257725
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1535248
|
|
कुल
|
|
1874261
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीजीसीआरआई में ‘वन वीक वन लैब’ कार्यक्रम के दौरान उद्योग जगत की बैठक सम्पन्न
'वन वीक वन लैब'  कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, सीएसआईआर-सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट , कोलकाता में दिनांक 22 अगस्त 2023 को उद्योग जगत की एक बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 20 उद्योगों ने प्रत्यक्ष रूप से, जबकि लगभग 13 उद्योंगों ने कार्यक्रम में ऑनलाइन भागीदारी की। इस बैठक में टाटा स्टील के प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास विभाग के उपाध्यक्ष डॉ. देबाशीष भट्टाचार्य मुख्य अतिथि थे। इस बैठक के बाद चुनिंदा प्रयोगशालाओं का दौरा किया गया और अनुसंधान एवं विकास को लेकर सहयोग के बारे में पता लगाने के लिए संबंधित वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की गई।
उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्तिः : उद्योग जगत की बैठक में उपस्थित दर्शक; सिरेमिक मेम्ब्रेन वाटर टेक्नोलॉजी सेट-अप का प्रदर्शन; सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के निदेशक मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए और डॉ. देबाशीष भट्टाचार्जी बैठक को संबोधित करते हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 121.06 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.34 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 10,967 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,39,88,797 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 8,318 नए मामले सामने आए
भारत में वर्तमान में 1,07,019 सक्रिय मामले हैं,541 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.31 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.86 प्रतिशत है,पिछले 54 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.88 प्रतिशत है; पिछले 13 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 63.82 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 पर अपडेट
एक श्रेणीबद्ध, पूर्व-तैयारी और सक्रिय दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत सरकार कोविड–19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई कदम उठा रही है। उच्चतम स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
प्रशासन का ध्यान रोकथाम और नियंत्रण के उपायों पर है, ताकि संक्रमण के प्रसार को सीमित किया जा सके। संक्रमण से बचने के लिए हाथ की स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता और अक्सर छुए जाने वाली सतहों की प्रभावी स्वच्छता महत्वपूर्ण है। इस संकट से निपटने के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें मास्क/फेस कवर का नियमित उपयोग और बुजुर्गों एवं कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना भी शामिल है। एक-दूसरे से दूरी बनाये रखना ही वह सामाजिक टीका है, जो वर्तमान में कोरोनावायरस के खिलाफ दुनिया के पास उपलब्ध है।
भारत ने अपनी परीक्षण क्षमता में तेजी से वृद्धि की है और यह बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुरूप है। भारत अब प्रति दिन लगभग 1.1 लाख नमूनों का परीक्षण कर रहा है। प्रयोगशालाओं, पारियों, आरटी-पीसीआर मशीनों और स्वास्थकर्मियों की संख्या में वृद्धि से क्षमता में वृद्धि हुई है। कोविड–19 संक्रमण के परीक्षण के लिए भारत में कुल 612 प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें 430 आईसीएमआर द्वारा और 182निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। लक्षण वाले प्रवासी श्रमिकों की तुरंत जांच और बिना लक्षण वाले के लिए क्वारंटाइन संबंधी दिशा-निर्देश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं। अधिकांश राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम  के साथ काम कर रहे हैं, जो कोविड-19 परीक्षण के लिए ट्रूनैटमशीनों का उपयोग कर सकते हैं। आरटी-पीसीआर-किट, वीटीएम, स्वैब और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट के स्वदेशी निर्माताओं की पहचान की गई है और पिछले कुछ महीनों में उनके उत्पादन के लिए सुविधा प्रदान की गयी है।
देश में ठीक  होने की दर में सुधार जारी है और वर्तमान में यह 41.61 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक कुल 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से सम्बंधित मृत्यु दर भी 3.30 प्रतिशत से कम होकर 2.87 प्रतिशतरह गयी है, जो वर्तमान में दुनिया में सबसे कममृत्यु दरों में एक है। महामारी के घातक होने का वैश्विक औसत दर वर्तमान में लगभग 6.45 प्रतिशत है।
प्रति लाख जनसंख्या पर मौत का विश्लेषण बताता है कि भारत में प्रति लाख आबादी पर 0.3 मौत होती हैं, जो दुनिया के लिए प्रति लाख जनसंख्या में 4.4 मौत के आंकड़ों के मुकाबले में सबसे कम में से एक है। प्रति लाख आबादी पर हुई मौत और संक्रमण से अपेक्षाकृत कम मृत्यु से सम्बंधित आंकड़े, समय पर मामले की पहचान और मामलों के नैदानिक प्रबंधन को दिखाते हैं।
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और सलाह के लिए नियमित रूप से देखें:https://www.mohfw.gov.in/ और@MoHFW_INDIA।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technquery.covid19[at]gov[dot]inपर और अन्य प्रश्न@CovidIndiaSevaतथा ncov2019[at]gov[dot]inपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड- 19 पर किसी भी प्रश्न के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
एयरो इंडिया 2021के दौरान भारत हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा
भारत 04 फरवरी, 2021 को एयरो इंडिया 2021 - 3 से 5 फरवरी, 2021 तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एशिया के सबसेबड़े एयरो शो- के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र  के रक्षा मंत्रियोंके सम्मेलन की मेज़बानी करेगा । सम्मेलन का व्यापक विषय 'हिंद महासागर मेंशांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि' करना होगा । यह आयोजन रक्षा सचिव केस्वागत भाषण और हिन्द महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियोंके संबोधन के साथ शुरू होगा । रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस दौरानसमापन भाषण देंगे।
दिनांक 30 जनवरी 2021 तक चार देशों  के रक्षा मंत्रियों, छह देशों  के राज़दूतों/ उच्चायुक्तों, सूडान के रक्षासचिव और 10 देशों के सेना प्रमुखों समेत कुल 18 देशों से सम्मेलन मेंभागीदारी की पुष्टि हुई है । इसके अलावा छह देश या तो सीधे आभासी रूप सेभाग ले रहे हैं या अपने रिकॉर्डेड संदेश भेज रहे हैं ।
यह सम्मेलन एक संस्थागत, आर्थिक और सहकारी वातावरण में बातचीतको बढ़ावा देने की एक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरताऔर समृद्धि के विकास को बढ़ावा दे सकता है । यह सम्मेलन भाग लेने वालेदेशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग से जुड़े विषयों, डिजाइन और जहाज निर्माणके लिए भारतीय रक्षा शिपयार्डों में उपलब्ध संसाधनों का आदान-प्रदान, मित्रदेशों के साथ भारतीय बंदरगाहों, बढ़ी हुई समुद्री डोमेन जागरूकता की दिशामें सूचना साझा करने, समुद्री निगरानी और सहयोग, मानवीय सहायता और आपदाराहत , समुद्री प्रदूषण की प्रतिक्रिया संबंधी गतिविधियों, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकासइत्यादि विषयों पर चर्चा करेगा ।
रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के बाद दो सेमिनार होंगे । पहलासेमिनार भारतीय नौसेना और नौसेना मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा 4 फरवरी, 2021 को आयोजित किया जाएगा और दूसरा सेमिनार भारतीय तटरक्षक/ भारत शक्ति/इन्वेस्ट इंडिया/ भारतीय रक्षा शिपयार्ड एंड इंडस्ट्री द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2021 को आयोजित किया जाएगा।
कॉन्क्लेव और दोनों अनुवर्ती सेमिनार 'शांति, प्रगति औरसमृद्धि' के क्षेत्र में हिन्द महासागर क्षेत्र को साकार करने और सतत विकासऔर पारस्परिक सह-अस्तित्व के लिए क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और समन्वयको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे ।
भारत भौगोलिक रूप से हिंद महासागर के लिए केंद्रीय देश है औरइसका 7,500 किलोमीटर का विशाल समुद्र तट है । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी द्वारा व्यक्त भारत के दृष्टिकोण सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फ़ॉर ऑल को हिंद महासागर क्षेत्र  के देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के बिनासाकार नहीं किया जा सकता है । 2020 के महामारी वर्ष के बीच भारत विश्वएयरोस्पेस और रक्षा  नेताओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के आयोजनमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है ताकि विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके औरएयरोस्पेस और रक्षा  क्षेत्र में सहयोग की दिशा में साझेदारियांहों ।
एमजी/एएम/एबी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम 12 राज्यों में 249 स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले आधुनिक स्टील गोदामों का निर्माण करेगा
हब एंड स्पोक मॉडल के तहत भारतीय खाद्य निगम पहले चरण में 34.875 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों को तैयार करेगा
भारतीय खाद्य निगम  ने 12 राज्यों में 249 विभिन्न स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन  भंडारण क्षमता वाले आधुनिक स्टील गोदामों के निर्माण की योजना बनाई है। लगभग 9236 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ इन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के अनुसार तैयार किया जाएगा। इन गोदामों को तीन चरणों में बनाकर अगले 3-4 वर्षों में कार्यान्वित कर दिया जायेगा।
भारतीय खाद्य निगम द्वारा हब एंड स्पोक मॉडल के तहत पहले चरण में 80 स्थानों पर 34.875 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 14 स्थानों पर 10.125 एलएमटी क्षमता के गोदाम डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण- डीबीएफओटी मोड के तहत तथा 24.75 एलएमटी के गोदाम 66 स्थानों पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व एवं संचालन- डीबीएफओओ मोड के अंतर्गत तैयार किये जायेंगे। डीबीएफओओ मोड के तहत निविदा 31.10.2022 को शुरू की जानी है, जबकि डीबीएफओटी मोड के लिए निविदा पहले से ही 10.08.2022 को खोली जा चुकी है। एक परियोजना एक निर्माणकर्ता को आवंटित की जा चुकी है और अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी है। इन आधुनिक गोदामों में विशाल आकार की बनावट प्रबंधन सुविधाओं के साथ खाद्यान्नों के भंडारण का एक वैज्ञानिक तरीका है, जो खाद्यान्नों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करता है।
पहले से ही उपलब्ध कराई गई और वर्तमान में चल रही साइलो परियोजनाओं में से 31 स्थानों  पर 17.75 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता पूरी हो चुकी है / उपयोग में आ चुकी है और 31 स्थानों पर 15.50 लाख मीट्रिक टन की साइलो परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हैं।
इनके विकास का प्रस्तावित मॉडल डीबीएफओटी  तथा डीबीएफओओ  के अनुसार है, जिसमें पूर्व निर्धारित अवधि के लिए इन आधुनिक गोदामों के निर्माण एवं संचालन हेतु निजी संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। डीबीएफओटी के इस सार्वजनिक निजी भागीदारी  मोड के माध्यम से आवश्यक भूमि एफसीआई द्वारा प्रदान की जानी है जबकि डीबीएफओओ मोड के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण निजी संस्थाओं द्वारा किया जाना है।
80 स्थानों पर ये गोदाम 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में तैयार किये जायेंगे, इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। इनके निर्माण में 2,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं की कल्पना राज्य सरकारों, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के परामर्श से की गई है।
खेतों के पास बनने वाले ये आधुनिक गोदाम, खरीद केंद्र  के रूप में कार्य करेंगे। इससे किसानों के लिए बाजार की दूरी कम होगी और इनसे परिचालन कठिनाइयों तथा जटिलताओं को काफी कम कर दिया जायेगा। आधुनिक मशीनों से संचालित ये गोदाम चौबीसों घंटे कार्य करते हैं और कृषि-उत्पादों के भंडारण के लिए आने-जाने में लगने वाले समय को भी कम करते हैं। इनके अधिक निर्माण से दक्षता में समग्र सुधार होगा। इसके अलावा, इन आधुनिक स्टील गोदामों को पारंपरिक भंडारण गोदामों की तुलना में लगभग 1/3 भूमि की आवश्यकता होती है।