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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के एनईआरसीआरएमएस द्वारा कार्यान्वित सतत आजीविका के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की नारी शक्ति को सुदृढ़ बनाना है
भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली अनाज फसलों में चावल एक है, यह पूर्वोत्तर के एक बड़े हिस्से का मुख्य आहार भी है। खेती और कटाई की पारंपरिक हाथ से काम करने या हस्त पद्धति अभी भी प्रचलित है। वे अपने भोजन और आजीविका के लिए अपने सदियों पुराने स्वदेशी चावल उगाने के तरीकों और विधियों को अपनाकर विभिन्न चावल उगाने वाले मौसमों में निचले झील क्षेत्रों से लेकर ऊंची पहाड़ियों की ढलान वाली भूमि तक फैले हुए हैं।
अरुणाचल प्रदेश के दीयुन के ग्राम ज्योत्सनापुर II के उजेबोंग एनएआरएमजी के श्री चित्रा बहू चकमा की पुत्री श्रीमती अर्जुन पुडी चकमा। वह पारिवारिक मामलों के कारण बेघर हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति अविभाज्य थी। बेहतर जीवन की आशा के बिना उसका जीवन संकट में था। एक महीने के बाद उसके रिश्तेदारों ने छोटा सा घर बनाने में उसकी मदद की।
अकेली मां और अकेली कमाने वाली होने के नाते उसने अपने परिवार का सहयोग करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उसने दैनिक मजदूरी के रूप में काम करना शुरू किया, जिससे प्रतिदिन केवल 100 या 150 रुपये की मामूली राशि अर्जित की। इतनी कम रकम के कारण वह अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों का ध्यान नहीं रख पा रही थी।
जब वर्ष 2018 में गांव में एनईआरसीआरएमएस सामने आया तो उजेबोंग एनएआरएमजी के सभी एनएआरएमजी सदस्यों ने 38,000 रुपये की लागत से एनईआरसीआरएमएस गतिविधि के तहत चावल मिल  के साथ उसका सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
चावल मिल से उसकी मासिक आय 6,000 रुपये प्रतिमाह है। वह अपनी दो बेटियों की स्कूली शिक्षा और पारिवारिक आजीविका के लिए उनका सहयोग करती है। उसके पास अब एक सम्माननीय जीवन स्तर है और वह लगातार अपने व्यवसाय के विस्तार के तरीकों की तलाश कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वालों से संवाद किया
प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज यहां नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वालों से मिले और उनसे बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और कहा कि उनके कार्य अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं से कहा कि वह इस क्षेत्र में आगे और भी बहुत करें। स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी को देखते हुए इसकी सफलता को व्यापक स्तर पर आंका जाना चाहिए। प्रयागराज में हाल में संपन्न कुंभ मेले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार यह मेला स्वच्छता और साफ सफाई के क उच्च मानकों के अनुपालन के लिए चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अब एक जनआदोंलन का रूप ले चुकी है। इस आंदोलन का अगला चरण कचरे को बहुमूल्य उत्पाद के रूप परिवर्तित करने का होना चाहिए ।
श्री मोदी ने कुपोषण से निबटने के उपाय तथा इंद्रधनुष योजना के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण जैसे विषयों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही क्षेत्रो में सफलता सुनिश्चित करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है।
इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी भ उपस्थित थी ।
(आर.के.मीणा/एएम/एमएस/सीएल-426
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. अशरफ गनी ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों राजनेताओं ने ‘ईद-उल-अजहा’ के उल्लासमय त्योहार के अवसर पर एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रपति गनी ने अफगानिस्तान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर खाद्य पदार्थों और चिकित्सीय सहायता की आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान की आकांक्षा कर रहे अफगानिस्तान के लोगों के प्रति भारत की कटिबद्धता को दोहराया। दोनों राजनेताओं ने इस क्षेत्र में उभरती सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ आपसी द्विपक्षीय हित वाले अन्य क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यूनान के पर्यटन मंत्री श्री हैरी थियोहेरिस से आज नई दिल्ली में मुलाकात की
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत और यूनान  के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, आज नई दिल्ली में यूनान के पर्यटन मंत्री श्री हैरी थियोहेरिस से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दोनों देशों की प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं, स्मारकों, कलाकृतियों, विरासत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर जोर दिया। सूचना के क्षेत्र में भारत और यूनान के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने, अनुभव साझा करने और जानकारी जुटाने, गंतव्य प्रबंधन, समुद्र तट और एमआईसीई पर्यटन, मानव संसाधन विकास और आतिथ्य एवं पर्यटन अवसंरचना क्षेत्र में निवेश के बारे में चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और हवाई संपर्कता के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की गई।
दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमत व्यक्त की कि इन उपायों से भारत और यूनान के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही उसका विकास होगा।
एस.शुक्ला/एसकेएस/एसके –5602
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच विभिन्न क्षेत्रो में साझेदारी का विषेश रूप से उल्लेख किया और पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किए जाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे और जापान के लोगों का आभार जताया। उन्होंने जापान में बसे भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं। .
श्री मोदी ने भारतीय समुदाय को जापान में भारत का प्रतिनिधि बताते हुए उनसे भारत में निवेश करने और अपनी मातृभूमि के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने का आग्रह किया।
पिछले चार वर्षों की अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत लगातार वैश्विक अनुप्रयोगों की भावना के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन का भारत का मॉडल, खासकर,जन धन योजना, मोबाइल, आधार, ट्रिनिटी और डिजिटल लेनदेन मॉडल की आज पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है।
श्री मोदी ने इस अवसर पर भारत के बेहद सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों और मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए आज भारत, दुनिया में इलेक्ट्रानिक और ऑटोमोबाइल विनिमार्ण के बडे केन्द्र के रूप में उभर रहा है।
प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में जापान से मिल रहे सहयोग का उल्लेख करते हुए भारतीय समुदाय से भारत और जापान के बीच संबंधों को लगातार सुधारने के लिए प्रयासरत रहने का आग्रह किया।
प्रधान मंत्री जापान के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी जिसमें  वेओलिया एनवायरनमेंट एसए  द्वारा स्वेज  में हिस्सेदारी अधिग्रहण और  मेरिडियम, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एलएलसी, ला कैसे डेस डिपो एट कंसाइनेशन और सीएनपी एश्योरेंस द्वारा न्यू स्वेज में हिस्सेदारी अधिग्रहण शामिल है
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है जिसमें  स्वेज  में वेओलिया एनवायरनमेंट एसए  द्वारा हिस्सेदारी अधिग्रहण और  मेरिडियम, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एलएलसी, ला कैसे डेस डिपो एट कंसाइनेशन और सीएनपी एश्योरेंस द्वारा न्यू स्वेज में हिस्सेदारी अधिग्रहण शामिल है।
वेओलिया - वेओलिया फ्रांस में निगमित कंपनी है। वेओलिया दुनिया भर में तीन कारोबारी श्रेणियों:  जल प्रबंधन,  अपशिष्ट प्रबंधन और  ऊर्जा समाधान एवं स्रोत में परिचालन करती है।
स्वेज - स्वेज फ्रांस में निगमित कंपनी है। वर्तमान में स्वेज दुनिया भर में तीन व्यावसायिक क्षेत्रों:  जल,  रीसाइक्लिंग एवं रिकवरी और  पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं समाधान में मौजूद है।
मेरिडियम - मेरिडियम फ्रांस में निगमित एक वैश्विक कंपनी है जिसे बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तपोषण और दीर्घकालिक प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है। मेरिडियम विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का विकास, वित्तपोषण, निर्माण और प्रबंधन करती है जिसमें परिवहन बुनियादी ढांचा , सामाजिक बुनियादी ढांचा , सार्वजनिक भवन , नेटवर्क एवं सार्वजनिक सेवाएं  शामिल हैं।
जीआईपी - अमेरिका में निगमित जीआईपी परिवहन, ऊर्जा, अपशिष्ट और जल जैसे क्षेत्रों में निवेश करने वाला एक स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजर है। जीआईपी सभी क्षेत्रों में लगभग अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है और इसके पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियां अरबों डॉलर का संयुक्त वार्षिक राजस्व सृजित करती हैं।
सीडीसी - सीडीसी 28 अप्रैल 1816 के कानून द्वारा प्रदत्त विशेष कानूनी दर्जे के साथ एक फ्रांसीसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो धारा एल 518-2 और फ्रांस की मौद्रिक एवं वित्तीय संहिता द्वारा शासित है। सीडीसी आर्थिक, सामाजिक और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित सार्वजनिक नीतियों के समर्थन में जनहित मिशन चलाता है। सीडीसी अपनी सहायक कंपनियों के जरिये प्रतिस्पर्धा संबंधी गतिविधियों का भी संचालन करता है और उसके चार प्रभाग हैं:  पर्यावरण एवं ऊर्जा  अचल संपत्ति  पूंजी निवेश और  सेवाएं।
सीएनपी - सीएनपी फ्रांस में निगमित कंपनी है और सीडीसी द्वारा 100 प्रतिशत नियंत्रित है। सीएनपी यूरोप और लैटिन अमेरिका के बीमा बाजार में सक्रिय है। एक बीमा, सहबीमा और पुनर्बीमा प्रदाता के रूप में सीएनपी व्यक्तिगत जोखिम/ सुरक्षा और बचत/ सेवानिवृत्ति के लिए अभिनव समाधान तैयार करती है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 200.91 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 29,12,855 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,48,881 है
सक्रिय मामलों की दर 0.34 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.46 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 18,294 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,31,50,434 है
पिछले 24 घंटों में 21,566 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.25 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.51 प्रतिशत है
अब तक 87.11 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 5,07,360 जांच की गई
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 25.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के355.87लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 445.86लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 25.28प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 445.86लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब नेइस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक202.77लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 45.48 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत84178.81करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 54.78लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
24दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1211.46करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 226258.29मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 123019किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 24दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 24दिसंबर 2020 तक 6727155कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 19688.35करोड़ रुपये हैं जिससे 1309942किसान लाभान्वित हुए हैं।
विद्युत मंत्रालय
भारत-ब्रिटेन विकास सहभागिता के लिए ऊर्जा पर तीसरी मंत्रीस्तरीय ऊर्जा वार्ता
दोनों पक्ष विद्युत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्य योजनाएँ तैयार करेंगे
तीसरी भारत-ब्रिटेन विकास सहभागिता के लिए ऊर्जा पर मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता पर कल शाम एक संवाद का वर्चुअल आयोजन किया गयाI इस संवाद की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह और ब्रिटेन की ओर से माननीय क्वासी क्वार्टेंग सांसद, व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति राज्य सचिव  ने की थी।
बातचीत में ऊर्जा परिवर्तन चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था और दोनों देशों के विद्युत मंत्रियों ने सौर ऊर्जा,अपतटीय पवन ऊर्जा, भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहनों,वैकल्पिक ईंधन आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ अपने-अपने देशों में चल रही ऊर्जा परिवर्तन गतिविधियों पर विस्तार से वार्ता की।
ब्रिटिश पक्ष ने द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में जारी महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति और इससे पहले की गतिविधियों का एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया जिसकी दोनों पक्षों ने सराहना और समर्थन किया।
वार्ता में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने 4 मई 2021 को भारत-ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा भारत-ब्रिटेन के भविष्य के संबंधों के लिए शुरू की गई कार्य योजना 2030 का स्वागत किया और इस रोडमैप 2030 के अनुरूप सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की।
दोनों पक्षों ने रोडमैप 2030 के एक हिस्से के रूप में बिजली और स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय क्षेत्र,हरित वित्त और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पर आगे की एक कार्य योजना जिसमें स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण,हरित हाइड्रोजन, वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे, बैटरी भंडारण सहित कई विषयों को शामिल करने के साथ ही बहुपक्षीय सहयोग के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश जुटाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया और अपनी सहमति व्यक्त की।
दोनों पक्षों द्वारा विश्व के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किए जाने के और बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए ठोस कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दिए जाने के साथ ही इस बातचीत का समापन हुआ। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन,भंडारण,समुद्र तटीय ऊर्जा और बिजली बाजार के रूप में ऐसे क्षेत्रों के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने इस बारे में आशा व्यक्त की कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड  की पहल ग्रिड में नवीकरणीय  एकीकरण का समर्थन करने के लिए एक आशाजनक विकल्प के रूप में कार्य कर सकती है ।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में साप्ताहिक सुरक्षा जागरूकता और कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ किया
"आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत सुरक्षा जागरूकता और कौशल विकास पहल के एक भाग के रूप में एनटीपीसी ने सुरक्षा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की- जिसे प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार आयोजित करना है। यह खदान में कोयला खनन के दौरान सुरक्षा के प्रति टीम की वचनबद्धता को व्यक्त करता है।
इस तरह के तकनीकी प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन का उद्देश्य एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजनाओं में सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनके कार्यान्वयन के माध्यम से एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाने के लिए विभिन्न कोयला खनन परियोजनाओं में तैनात इन-हाउस अधिकारियों के बीच सूचना का प्रसार तथा ज्ञान साझा करना है, जिससे यहां "घटनाओं की संभावनाओं को नगण्य" किया जा सके।
ओईएम सहित आंतरिक और इनके साथ ही बाह्य संकायों द्वारा विभिन्न सत्रों का आयोजन "खदान सुरक्षा एवं सर्वोत्तम प्रथाओं", "सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग/खानों में डिजिटल पहल", "सतत खनन" आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
"डंप ढलान की निगरानी के लिए स्थलीय लेजर स्कैनर का उपयोग", "ई-एसएमपी", "सुरक्षा प्रबंधन योजना कार्यान्वयन", "खदानों में मॉनसून के लिए तैयारी", "विद्युत सुरक्षा", "एचईएमएम की सुरक्षा विशेषताएं" जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित किये गए हैं, जिसकी प्रतिभागियों ने सराहना की है।
इस दिशा में आगे बढ़ने और एनटीपीसी की कोयला खानों में सुरक्षा में सुधार के लिए आगामी सत्र खान योजना, पर्यावरण सामाजिक शासन, खनन एवं उद्योग के पर्यावरण संबंधी पहलू, ओपनकास्ट खानों में ब्लास्टिंग के डिजाइन व अनुकूलन, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम और हॉल रोड मैनेजमेंट तथा योग्यता परीक्षाओं के प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र में उपस्थित होने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
आगामी सत्रों में खान योजना, पर्यावरण सामाजिक शासन, खनन और उद्योग के पर्यावरण संबंधी पहलू, ओपनकास्ट खानों में ब्लास्टिंग के डिजाइन और अनुकूलन, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम और हॉल रोड मैनेजमेंट, योग्यता परीक्षाओं के प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र में उपस्थित होने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बिजली क्षेत्र से जुड़ी नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘डिस्कॉम समय-समय पर अपने प्रदर्शन मापदंडों को प्रकाशित करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उनकी डिस्कॉम का प्रदर्शन समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा है’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में बिजली क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु की गई विभिन्न नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई जिनमें संशोधित टैरिफ नीति और बिजली  विधेयक 2020 भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र की परिचालन क्षमता में वृद्धि और वित्तीय निरंतरता या स्थायित्व में बेहतरी सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि विद्युत सेक्टर, विशेष रूप से बिजली वितरण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वे सभी क्षेत्रों और राज्यों में एक जैसी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को सभी राज्यों के लिए ठीक एक जैसा ही समाधान या सॉल्यूशन की तलाश करने के बजाय प्रत्येक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-विशिष्ट समाधानों को प्रस्तुत करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने विद्युत मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि विद्युत वितरण कंपनियां  समय-समय पर अपने प्रदर्शन मापदंडों को प्रकाशित करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उनकी डिस्कॉम का प्रदर्शन समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा है। उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि बिजली क्षेत्र में उपकरणों का उपयोग ‘मेक इन इंडिया’ के अनुरूप होना चाहिए।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सोलर वाटर पंपों से लेकर विकेन्द्रीकृत सौर शीत भंडारणों तक की कृषि क्षेत्र की पूरी आपूर्ति श्रृंखला  के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रूफटॉप सोलर के लिए भी अभिनव मॉडल पर विशेष बल दिया और इसके साथ ही यह इच्छा जताई कि प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक शहर  ऐसा हो, जो रूफटॉप सौर ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से पूरी तरह से सौर शहर हो। बैठक के दौरान भारत में इंगोट, वेफर, सेल और मॉड्यूल के निर्माण का अनुकूल परिवेश विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया, जो विभिन्न तरह के अन्य लाभ प्रदान करने के अलावा रोजगार सृजन में भी मददगार साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने ‘कार्बन मुक्त लद्दाख’ की योजना में तेजी लाने की इच्छा जताई और इसके साथ ही सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग करके तटीय इलाकों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष बल दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना से लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से लोगों की मौत से दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों।"
वित्त मंत्रालय
एडीबी ने तमिलनाडु में विद्युत कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ 451 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने तमिलनाडु में पूर्वी तट आर्थिक गलियारे  के भाग चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे  के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के बीच विद्युत कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करने के लिए आज 451 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी ईसीईसी के विकास के लिए भारत सरकार का प्रमुख साझेदार है।
ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव  श्री समीर कुमार खरे और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री खरे ने कहा, “इस परियोजना से तमिलनाडु सरकार को उद्योग और वाणिज्यिक उद्यमों की बिजली की आपूर्ति की बढ़ती मांग को दक्षिणी सीकेआईसी में नवीकरणीय ऊर्जा सहित नए विद्युत संयंत्रों से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक केंद्रों को विद्युत हस्तांतरण के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलेगी ।”
श्री योकोयामा ने कहा, “यह परियोजना सीकेआईसी के औद्योगिक विकास को बल देगी, जिसे एडीबी औद्योगिक निवेश को सुगम बनाते हुए महत्वपूर्ण योजना और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से सहायता करता आ रहा है। इनसे राज्य के त्वरित आर्थिक परिवर्तन में सहायता देते हुए अच्छे वेतन वाली नौकरियों का सृजन होने और औद्योगिक प्रतियोगितात्मकता बढ़ने की संभावना है।‘’
राज्य सरकार ने अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सहित गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान की है, जो आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण शर्त है। राज्य ने सीकेआईसी के उत्तरी चेन्नई-तिरुचिरापल्ली क्षेत्र को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि पवन और सौर संसाधनों की उपलब्धता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित बिजली उत्पादन के विकास के लिए अपेक्षाकृत कमजोर दक्षिणी मदुरई-ठूठीकुड़ी भाग को लक्षित कर रहा है।
इस परियोजना से सीकेआईसी में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 6,000 मेगावाट सहित 9,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को स्थानांतरित करने के लिए विरुद्धनगर और कोयम्बटूर के बीच अतिरिक्त-हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लिंक स्थापित करने में मदद करेगी। इससे दक्षिणी सीकेआईसी में इन नए बिजली संयंत्रों से निरंतर रूप से बिजली प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना वित्तीय पुनर्गठन योजना, महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाओं और काम के माहौल तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों के लिए बेहतर निगरानी प्रणाली में सहायता प्रदान करते हुए ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी टेनट्रेन्स्को की परिचालन क्षमता का भी निर्माण करेगी। इसमें सहायता करने के लिए, एडीबी ने 650,000 डॉलर की पूरक तकनीकी सहायता अनुदान को मंजूरी दी है।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला और सतत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2018 में, इसने 21.6 बिलियन डॉलर के नए ऋण और अनुदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम के अधिकारियों ने धोखाधड़ी से 16 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
गुरुग्राम स्थित वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय  की क्षेत्रीय इकाई  ने एक ऐसे मामले को उजागर किया है, जिसमें मेसर्स उमंग ओवरसीज, मेसर्स उलागरसन इंपेक्स पुट लिमिटेड और मेसर्स उमंग इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक/निदेशक के रूप में एक व्यक्ति के पास नियंत्रित संस्थाओं की एक श्रृंखला है। इस व्यक्ति को विभिन्न फर्जी, निलंबित और गैर-मौजूद फर्मों से वस्तु प्राप्त किए बिना 16.74 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ उठाने और पारित करने में संलिप्त पाया गया है।
बीती 4 अप्रैल, 2022 को विभिन्न परिसरों पर छापामारी की गई थी। इस छापामारी के दौरान कई पेन ड्राइव, विभिन्न फर्मों के रबर स्टैंप, दस्तावेज/ रिकॉर्ड प्राप्त किए गए और शुल्क चोरी के अनुमान के लिए इनकी जांच की जा रही है।
इस धोखाधड़ी वाले आईटीसी को प्राप्त करने और पारित करने में शामिल प्रमुख व्यक्ति को 5 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।