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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
आईएनएसवी तारिणी का आगमन
आईएनएसवी तारिणी ने भारत की समुद्री गतिविधि कार्यानुसूची में एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। तारिणी ने एक ऐतिहासिक यात्रा को पूरा कर गोवा बंदरगाह में प्रवेश कर किया और भारतीय तटों को छुआ। 188 दिन तथा 17,000 समुद्री मील की अंतर-महाद्वीपीय व महासागर को पार करने वाली यात्रा के सफल समापन पर आईएनएसवी तारिणी को गोवा बंदरगाह पर आईएनएस मंडोवी नौका के साथ सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। छह सदस्यीय चालक दल की अगवानी के लिए इस नौका पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार उपस्थित थे। वाइस एडमिरल एमए हम्पीहोली , भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुश्री रानी रामपाल और कई वरिष्ठ नौ सेना अधिकारी, नौ सेना के सदस्य तथा अन्य गणमान्य नागरिक भी इस अवसर पर मौजूद थे।
आईएनएसवी तारिणी के स्वागत के लिए ‘फ्लैग इन’ समारोह की शुरुआत नेवी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के युवा एवं होनहार नौका चालकों द्वारा कुशल नौकायन के शानदार प्रदर्शन के साथ शुरु हुई। इसके बाद, विभिन्न क्षमताओं से लैस चेतक, कामोव 31, हॉक्स आईएल 38, डोर्नियर और मिग 29के जैसे नौसेना के विमानों द्वारा एक अद्भुत फ्लाई पास्ट किया गया।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इस अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने चालक दल द्वारा दर्शायी गई वीरता, साहस और दृढ़ता के अद्भुत प्रदर्शन की सराहना की। डॉ. प्रमोद सावंत ने देश में समुद्री नौकायन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारतीय नौसेना की भूमिका का उल्लेख भी किया। उन्होंने बताया कि कैप्टन दिलीप डोंडे , कमांडर अभिलाष टॉमी  और छह महिला नौसेना अधिकारियों की ‘नाविका सागर परिक्रमा टीम’ ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा बटोरी है, जो कि नारी शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने अपने संबोधन में तारिणी चालक दल के कठिन अभियान की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से दो महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए की प्रशंसा की, जो पूरे 188 दिन और 17000 समुद्री मील नौकायन का हिस्सा थीं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि इस तरह की उपलब्धियों को भावी पीढ़ी का पथ प्रदर्शन के लिए विस्तार दिया जाना चाहिए। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने यह भी कहा कि इस सफलता को युवा लड़के-लड़कियों को न केवल सशस्त्र बलों में शामिल होने, बल्कि उन्हें गर्व एवं सम्मान के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित करने के लिए पूरे देश के साथ साझा किया जाना चाहिए।
एडमिरल आर हरिकुमार ने इस चुनौती पूर्ण यात्रा के सफल समापन पर संपूर्ण चालक दल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चालक दल की सफलता विपरीत मौसम में नौकायन और आवश्यकता के समय आंतरिक मरम्मत, चतुरता तथा नवाचार के शानदार उदाहरण हैं, जो कि हमारे देशवासियों की विशेषता है। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि यह यात्रा स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि यह सफलता महिला नाविकों को सात समुद्रों को पार करने के लिए अवसरों का एक महासागर प्रदान करने के एक नए चरण की शुरुआत है।
आईएनएसवी तारिणी की गोवा से केपटाउन होते हुए रीओ-डी-जेनेरियो की ऐतिहासिक यात्रा और वहां से वापसी का सफर 188 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
गृह मंत्रालय
एनसीआरबी ने गुमशुदा लोगों की खोज और वाहन एनओसी प्राप्त करने के लिए दो ऑनलाइन राष्ट्रीय सेवाएं लान्च की; सीसीटीएनएस हैकथन तथा साइबर चैलेंज प्रारंभ किया
राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो  ने आज सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नागरिक केन्द्रित सेवाओं को लान्च किया। समारोह की अध्यक्षता गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक श्री अरविन्द कुमार ने की।
इन ऑनलाइन सेवाओं से गुमशुदा व्यक्तियों को खोजने और वाहनों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र  ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन सेवाओं को ‘digitalpolicecitizenservices.gov.in’ पोर्टल पर या वर्तमान डिजिटल पुलिस पोर्टल पर दिए गए लिंक से एक्सेस किया जा सकता है। अभी तक ऐसी सेवाएं राज्य नागरिक पोर्टलों के माध्यम से दी जा रही थी और यह पहला मौका है जब केन्द्रीय रूप से ये सेवाएं लान्च की जा रही हैं।
समारोह को संबोधित करते हुए एनसीआरबी के निदेशक श्री रामफल पवार ने बताया कि गुमशुदा व्यक्ति की खोज  तथा ‘जेनरेट व्हीकल एनओसी’ सेवाएं अब नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। अब नागरिक अज्ञात पाए गए व्यक्ति, पहचानरहित मृतक की खोज राष्ट्रीय डाटाबेस से घर बैठे कर सकते हैं। इससे गुमशुदा व्यक्तियों के परिजनों को लाभ होगा और उन्हें दौड़-धूप नहीं करनी पड़ेगी। क्राइम तथा क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली में फोटो सहित सारे विवरण उपलब्ध होंगे।
यूजर अनुकूल सर्च में नागरिक पोर्टल में जाकर सर्च पर क्लिक करेंगे और प्रणाली देश भर के उपलब्ध राष्ट्रीय डाटाबेस में खोज करके फोटो तथा अन्य विवरणों के साथ तुरंत परिणाम दिखाएगी।
निदेशक ने ‘जेनरेट व्हीकल एनओसी’ सेवा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेकंडहैंड खरीद से पहले नागरिक वाहन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि वाहन संदिग्ध है या पुलिस रिकॉर्ड से मुक्त है। मालिकाना हक के हस्तांतरण से पहले प्रासंगिक एनओसी डाउनलोड किया जा सकता है।
एनसीआरबी तथा साइबर पीस फाउंडेशन ने मिलकर सीसीटीएनएस हैकथन तथा साइबर चैलेंज 2020 डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर कानून लागू करने वाले कर्मियों की दक्षता और ज्ञान को बढ़ाना है। यह हैकथन सहभागियों की कुशलता और ज्ञान को बढ़ाएगा और उद्योग तथा शिक्षा जगत के साथ तालमेल करेगा।
एनसीआरबी तथा अमेरिका के लापता और शोषित बच्चों के राष्ट्रीय केन्द्र  ने भारत से लापता और शोषित बच्चों की जानकारी प्राप्त करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनसीएमईसी अमेरिका की कांग्रेस द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी संगठन है।
गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने एनसीआरबी में साइबर टिपलाइन निगरानी सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में आज अपराध और प्रौद्योगिकी के बीच का चौराहा ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने न केवल साइबर अपराध को बढ़ाया है, बल्कि ऐसे अपराधों को ज्यादा नाजुक बना दिया है। इसलिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में दक्ष होना तथा अपराध की खोज, जांच और मुकाबले के लिए नवाचारी तौर-तरीकों को अपनाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि लगभग 25000 साइबर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से साझा की गई हैं। इनमें से 15 रिपोर्टें उच्च प्राथमिकता की हैं।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम ने पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला
वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम ने 1 दिसंबर को नौसेना बेस में आयोजित एक शानदार समारोह में पूर्वी नौसेना के ईएनसी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग. इन चीफ  के रूप में पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल दासगुप्ता ने सेरेमोनियल गार्ड का निरीक्षण किया और ईएनसी के विभिन्न जहाजों और प्रतिष्ठानों से आए नौसेना कर्मियों की प्लाटून की समीक्षा की। इस शानदार कार्यक्रम में जहाजों, पनडुब्बियों और अन्स संस्थानों के सभी फ्लैग ऑफिसर और कमांडिंग अधिकारियों ने भाग लिया।
वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था। वे नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। वह डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, बांग्लादेश, आर्मी वॉर कॉलेज, महू और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से स्नातक हैं।
उन्होंने प्रक्षेपास्र वाहक आईएनएस निशंक, आईएनएस करमुक, युद्धपोत  आईएनएस ताबर और विमानवाहक पोत आईएनएस विराट सहित चार अग्रणी जहाजों की कमान संभाली है।
उन्होंने भारतीय नौसेना वर्क अप टीम  मुख्यालय में सेवा देते हुए कमांडर वर्क अप जैसे अन्य परिचालन, प्रशिक्षण और कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं। वे वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज  में कर्मचारियों को निर्देशित करने के अलावा नौसेना के नेविगेशन और डायरेक्शन स्कूल में प्रभारी अधिकारी रहे हैं। वह नौसेना प्रमुख के नौसेना सहायक और पश्चिमी बेड़े के बेड़े संचालन अधिकारी भी रहे हैं।
फ्लैग रैंक में पदोन्नति पर उन्हें मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय में बतौर मुख्य कर्मचारी अधिकारी  के रूप में नियुक्त किया गया। 2017 से 18 के बीच उन्होंने विशाखापत्तनम में प्रतिष्ठित पूर्वी बेड़े की कमान संभाली और उसके बाद उन्हें एनसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति से पहले तक जून 2019 से जून 2020 तक नई दिल्ली में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय  में कार्मिक सेवाओं के नियंत्रक रूप में अपना योगदान दिया।
फ्लैग ऑफिसर को विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2015 में संघर्षग्रस्त यमन में ऑपरेशन राहत के तहत निकासी कार्यों में बेहतर समन्वय के लिए युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया।
वाइस एडमिरल दासगुप्ता कमांडर इन चीफ के रूप में पदोन्नत होने से पहले जून 2020 से अब तक पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड ने आदिवासी विकास को लेकर अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के लिए पहल की
ट्राइफेड आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए कई कार्यक्रम और पहल चला रहा है। हाल के दिनों में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित वन धन कार्यक्रम इस दिशा में एक प्रमुख पहल है, जो लघु वनोपज  की उपलब्धता के साथ-साथ महत्वपूर्ण वनवासी आदिवासी जनसंख्या वाले 25 राज्यों और 307 जिलों में संचालित है।
ट्राइफेड ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और अधिक आदिवासियों की मदद करने के लिए 29 दिसंबर, 2021 को रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी- नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर  के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि ज्ञान, विशेषज्ञता और संस्थागत ताकत का लाभ उठाने में सहयोगात्मक प्रयास किया जा सके। संयुक्त उद्यम में निम्नलिखित रणनीतिक क्षेत्र शामिल होंगे:
· आदिवासी विकास और संबंधित गतिविधियों को लेकर विकास कार्यों और अनुसंधान परियोजनाओं का निष्पादन।
· वन धन योजना जैसी मौजूदा और आने वाली सरकारी योजनाओं का आकलन और समीक्षा।
· संयुक्त रिपोर्ट, या किसी अन्य प्रकाशन  के रूप में अनुसंधान के निष्कर्ष का प्रकाशन।
· अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारित करना, सत्र आयोजित करना और विषय के विशेषज्ञों के साथ बैठकें करना।
· सम्मेलनों, संगोष्ठियों और अनुसंधान से संबंधित ऐसी अन्य गतिविधियों की संयुक्त रूप से मेजबानी करना।
· सूचना का आदान-प्रदान, अनुसंधान के लिए संबंधित कार्मिकों और डेटा तक पहुंच प्रदान करना।
· पारस्परिक तौर पर वांछनीय पाए जाने पर इस समझौते के बाहर अन्य समान विचारधारा वाली संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
· परियोजना से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी जानकारी हेतु पहुंच प्रदान करना।
न्यूनतम समर्थन मूल्य  के माध्यम से लघु वनोपज  के विपणन की प्रणाली तथा लघु वनोपज के लिए मूल्य श्रृंखला विकास योजना आदिवासी इको-सिस्टम को इस तरह प्रभावित किया है, जो अभूतपूर्व है। ट्राइफेड द्वारा देश के 21 राज्यों में राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से लागू की गई इस योजना के माध्यम से अप्रैल 2020 से सीधे तौर पर जनजातीय अर्थव्यवस्था में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया गया है। मई 2020 में सरकार की सहायता से लघु वनोपज की कीमतों  में 90 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई और एमएफपी सूची में 23 नई वस्तुओं को शामिल किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की यह एक प्रमुख योजना है, जो 2005 के वन अधिकार अधिनियम से सशक्त होती है। इसका उद्देश्य वनोपज के आदिवासी संग्रह कर्ताओं के लिए समुचित पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना है।
वन धन विकास योजना, एमएसपी को कुशलता से पूरा करती है और आदिवासी संग्रहकर्ताओं तथा वनवासियों एवं घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में उभरी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन मूल्य वर्धित उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय सीधे आदिवासियों को मिले।
ट्राइफेड जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में अपने मिशन को जारी रखने के लिए संगठनों, सरकारी तथा गैर-सरकारी एवं शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ने के लिए प्रयासरत है। ट्राइफेड वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और वन धन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से आदिवासी लोगों के लिए आय और आजीविका पैदा करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा।'
एमजी/ एएम/ केजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के निधन पर शोक व्यक्त किया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,“उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के निधन से हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण स्थान रिक्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि मुस्तफा खान न केवल एक महान संगीतज्ञ और निष्ठावान रचनाकार थे, बल्कि उनकी रचनाओं ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। श्री मोदी ने कहा कि मुझे उनके साथ हुई बातचीत की बहुत सी यादें स्मरण हैं। प्रधानमंत्री ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डेफलिम्पिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय दल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में सम्पन्न हुये डेफलिम्पिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय दल को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री 21 तारीख को अपने आवास पर भारतीय दल का आतिथ्य करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“हाल में सम्पन्न हुये डेफलिम्पिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय दल को बधाई! हमारे दल का हर एथलीट हमारे देशवासियों के लिये प्रेरणा है।
मैं 21 मई की सुबह अपने आवास पर पूरे दल का आथित्य करूंगा।”
Congrats to the Indian contingent for the best ever performance at the recently concluded Deaflympics! Every athlete of our contingent is an inspiration for our fellow citizens.
— Narendra Modi  May 17, 2022
I will be hosting the entire contingent at my residence on the morning of the 21st. pic.twitter.com/LxwuQPsf5j
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से भेंट की
सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्री लॉरेंस वॉन्ग, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री गान किम योंग और वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण सहित एक संयुक्त भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री से भेंट की। बैठक के दौरान, मंत्रिगणों ने 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन  के उद्घाटन सत्र के निष्कर्षों के संदर्भ में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उप-प्रधान मंत्री के रूप में श्री लॉरेंस वॉन्ग की यह पहली भारत यात्रा है।
आईएसएमआर की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और यह भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के विशिष्ठ भाव को दर्शाता है। मुलाकात के दौरान उपस्थित सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को विशेष रूप से डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा के उभरते क्षेत्रों पर हुई व्यापक चर्चाओं के बारे में भी जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना करते हुए आशा जताई कि आईएसएमआर जैसी पहल से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ली और सिंगापुर के लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं।
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा- चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए व्यापक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग आकर्षित कर रहा है
भारत के दौरे पर आए मॉरीशस के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने संयुक्त रूप से भारत-मॉरीशस उपग्रह के विकसित किये जाने पर चर्चा की, भारत और मॉरीशस ने मॉरीशस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो के भू केंद्र का दायरा बढ़ाने पर सहमति प्रकट की
“भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने वाले दुनिया के अन्य देशों के साथ एक समान भागीदार के रूप में सहयोग करने की अपनी इच्छा प्रकट की है”: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए व्यापक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग आकर्षित कर रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह आज मॉरीशस के सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार और नवाचार मंत्री  मंत्री श्री दर्शनानंद दीपक बालगोबिन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल से भेंट के बाद बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त रूप से भारत-मॉरीशस उपग्रह निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की।
भारत और मॉरीशस तीसरे पक्ष अर्थात् अन्य देशों के मिशनों को सहायता प्रदान करने के लिए मॉरीशस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो के ग्राउंड स्टेशन का उपयोग करने पर भी सहमत हुए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अमरीका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस तरह से भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने वाले दुनिया के अन्य देशों के साथ एक समान भागीदार के रूप में सहयोग करने की अपनी इच्छा प्रकट की है।
श्री बालगोबिन ने इससे पहले 17 अगस्त, 2023 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो का दौरा किया था। इसरो ने प्रस्तावित भारत-मॉरीशस संयुक्त उपग्रह के तकनीकी विवरण व अनुप्रयोग क्षमताएं उनके समक्ष प्रस्तुत कीं।
दोनों देशों के मंत्री यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित तीसरे पक्ष के मिशनों को भविष्य में शामिल करने के लिए मॉरीशस में स्थापित किये गए इसरो के भू केंद्र के दायरे का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा भी ऐसे ही सहयोग बढ़ाने और कार्य योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन में संशोधन पर हस्ताक्षर किये जाने की योजना है।
मॉरीशस ने 3 दशकों से अधिक समय से उपग्रह और प्रक्षेपण यानों की निगरानी करने के उद्देश्य से इसरो के भू केंद्र की देखभाल की है। वर्तमान में यह ग्राउंड स्टेशन मॉरीशस में संचालित दो एंटीना  के साथ लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने वर्ष 1999 में रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्थापना करके तथा मॉरीशस क्षेत्र से संबंधित उपग्रह डेटा प्रदान करके मॉरीशस की सहायता की है। उन्होंने कहा कि मॉरीशस के अधिकारियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर भारतीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से लाभ मिला है।
डॉ. जितेंद्र सिंह और श्री बालगोबिन ने निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा की:  पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का डाटा साझा करना;  मॉरीशस से संबंधित उपग्रह डाटा, भू-स्थानिक परतों और मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ 'भारत-मॉरीशस अंतरिक्ष पोर्टल' का विकास करना;  अंतरिक्ष क्षेत्र में औद्योगिक स्तर पर सहयोग के लिए चर्चा प्रारंभ करना।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेगा
वित्त आयोग 13 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श बैठक करेगा। यह बैठक वर्ष 2021-26 के लिए वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई है जिसे आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
यह बैठक आयोग के राज्यों के साथ आयोग द्वारा निरंतर कार्य करने का हिस्सा है। आयोग विशेषकर वित्त मंत्रियों से इस बारे में राय लेगा कि राज्य एफआरबीएम को किस प्रकार केन्द्रीय एफआरबीएम से जोड़ा जा सकता है। साथ ही वह राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित राज्य विशेष की अनुदान प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करेगा। आयोग किसी भी अतिरिक्त् जानकारी का स्वागत करेगा जिससे वित्तीय संघवाद से जुड़े जटिल मुद्दों के बारे में उसके दृष्टिकोण की जानकारी मिलती हो। आपदा प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की उल्लेखनीय ढंग से विस्तारित प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, धनराशि के अधिकतम इस्तेमाल के बारे में भी आयोग राज्यों के साथ विचार-विमर्श करेगा। राज्य वित्त आयोगों के समय पर गठन के मुद्दे के साथ-साथ उनकी सिफारिशों के बाद की गई कार्रवाई पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। आयोग राज्य घरेलू उत्पाद  के संबंध में राज्य सरकारों के उपायों और आयोग के निर्णय की अवधि के लिए उनके द्वारा कराधान में होने वाले प्रस्तावित उतार-चढ़ावों पर भी विचार-विमर्श करने की योजना बना रहा है। यह काफी महत्व रखता है क्योंकि इसका प्रभाव राजस्व घाटा अनुदानों के लिए संसाधनों की मात्रा पर पड़ सकता है।
15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों में राष्ट्रपति ने नवंबर, 2019 में संशोधन करके आयोग की अवधि अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी थी। अवधि बढ़ाते समय आयोग से दो रिर्पोटें देने के लिए कहा गया था जिनमें से एक वर्ष 2020-21 और दूसरी वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और उसे केन्द्रीय बजट 2020-21 के साथ लोकसभा में पेश किया गया। आयोग अब विस्तारित अवधि के लिए वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश के कार्य को पूरा करने में लगा हुआ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीतलकुची, पश्चिम बंगाल में वैन में करंट फैलने से हुई जानमाल की क्षति पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ की ओर से अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में एक वैन के करंट की चपेट में आने से हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में एक वैन में करंट फैलने से हुई मौत से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं: प्रधानमंत्री"
"पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे: पीएम"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने नोवेल कोरोनावायरस पर तैयारी की समीक्षा की
स्वास्थ्य मंत्रालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय चीन में नोवेल कोरोनावायरस बीमारी के फैलने से उत्पन्न स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
स्वास्थ्य, विदेश, नागरिक उड्डयन, पोत परिवहन, रक्षा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों के सचिव तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव समीक्षा बैठकों में भाग ले रहे हैं।
चीन से आने वाले यात्रियों के स्क्रीनिंग की सुविधा 13 और हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। इस प्रकार कुल 20 हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
तेज गति से स्क्रीनिंग करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और थर्मल स्कैनरर्स की खरीद कर रहा है।
एनआईवी, पुणे के अलावा चिकित्सा-नमूनों की जांच के लिए 4 अन्य प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है।
पोत परिवहन मंत्रालय सभी प्रमुख बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग कर रहा है।
कल तक कुल 155 हवाई उड़ानों के यात्रियों  की स्क्रीनिंग की गई थी। अब तक एनआईवी, पुणे के द्वारा 20 यात्रियों के नमूनों की जांच की जा चुकी है। सभी जांच–रिपोर्टें नेगेटिव हैं।
विदेश मंत्रालय ने वुहान से भारतीय नागरिकों को लाने की सुविधा के लिए चीन से औपचारिक अनुरोध किया है। चीन से मंजूरी मिलने के बाद यात्रियों को लाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय आवश्यक इंतजाम करेगा। इस दौरान बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों से लगातार सम्पर्क में है।
भारत पहुंचने के बाद इन यात्रियों को 14 दिनों तक अस्पताल में अलग वार्ड  में रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्य सचिवों एवं स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सभी राज्यों में तैयारियों एवं स्क्रीनिंग की लगातार समीक्षा कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिये चादर भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के पर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाये जाने के लिये चादर भेंट की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“चादर भेंट की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई जायेगी।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रपति कोविंद का संबोधन राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का कार्यालय से सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम प्रेरक विदाई संबोधन उस भावना को दर्शाता है जिसके साथ उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की।"
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"राष्ट्रपति कोविंद का प्रेरक संबोधन, राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनके जुनून और उस भावना को दर्शाता है जिसके साथ उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की।"
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 27 मई, 2020  तक देश भर में 3543 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई और 26 दिन में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिये 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया
यात्रा करने वाले प्रवासियों के बीच 78 लाख से अधिक मुफ्त भोजन और 1.10 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें वितरित की
255 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 26 मई, 2020 को आरंभ की गईं
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेलवे 12 मई से नई दिल्ली से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और 1 जून, 2020 से उसकी समय सारणी के साथ 200 और ट्रेनें चलाने की योजना
विशेष रेलगाड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, भारतीय रेलवे ने 1 मई, 2020 से “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाने का फैसला किया था।
27 मई, 2020 तकदेश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 3543 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाई गई। 26.05.2020 को 255 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आरंभ की गईं। अब तक 26 दिन में करीब 48 लाख प्रवासी इन "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों से अपने गंतव्य तक पहुँच चुके हैं।
ये 3543 ट्रेनें विभिन्न राज्यों से आरंभ की गई। जिन शीर्ष पांच राज्यों /संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम ट्रेनें चलाई गई, वे हैं गुजरात , महाराष्ट्र , पंजाब , उत्तर प्रदेश , बिहार ।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को देश भर के विभिन्न राज्यों में समाप्त कर दिया गया था। शीर्ष पांच राज्य जहां अधिकतम ट्रेनें समाप्त हो रही हैं, वे हैं उत्तर प्रदेश , बिहार , झारखंड , मध्य प्रदेश , ओडिशा ।
आईआरसीटीसी ने यात्रा करने वाले प्रवासियों के बीच 78 लाख से अधिक मुफ्त भोजन और 1.10 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें वितरित की।
यह बात गौर करने लायक है कि आज चल रही ट्रेनों को भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ा है।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेलवे नई दिल्ली से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और उसकी 1 जून, 2020 से समय सारणी के साथ 200 और ट्रेनें चलाने की योजना है।