ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
#FOSS4Gov इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 18 अक्टूबर, 2021 की गई
माइटी एफओएसएस इनोवेटर्स को भाग लेने और अपनी अधिकतम क्षमता तक एफओएसएस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है
#FOSS4Gov इनोवेशन चैलेंज को प्रोत्साहन देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी  मंत्रालय ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अधिकतम संभावनाओं तक एफओएसएस क्रांति को बढ़ाने के लिए एफओएसएस इनोवेटर्स से बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने की अपील की है।
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर  की स्वीकार्यता को बढ़ाने और भारतीय एफओएसएस इकोसिस्टम के निर्माण के लिए माईगॉव की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 जुलाई, 2021 को ‘सरकार में फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ’ या #FOSS4Gov इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया था
इस चैलेंज के माध्यम से भारत में विभिन्न इनोवेटर, स्टार्ट-अप्स, कामकाजी पेशेवर, शिक्षाविद् और विद्यार्थियों को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट , एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग  और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी शासन आदि में गॉवटेक के लिए संभावित उपयोग वाली अन्य श्रेणियों में अपने मौजूदा एफओएसएस आधारित नवाचारों का प्रदर्शन और/ या नए कार्यान्वयन योग्य, ओपन सोर्स उत्पाद नवाचारों के विकास के लिए आमंत्रित किया गया है। चैलेंज के विजेताओं को गवर्नमेंट ई-मार्केट  पर लिस्टिंग के लिए अपने उतपादों के विकास के लिए कुल 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा और इनक्यूबेशन समर्थन मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम आवास योजना के लाभार्थी को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा पत्र; पक्के घर को बताया बेहतर कल की बुनियाद
लाभार्थियों के जीवन में आए ये यादगार पल ही राष्ट्र की सेवा में बिना थके, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं: प्रधानमंत्री
“मकान केवल ईंट, सीमेंट से तैयार ढांचा नहीं बल्कि इससे हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। घर की चहारदीवारी हमें सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, साथ ही हमारे अंदर एक बेहतर कल का भरोसा और विश्वास भी जगाती है।” यह कहना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुधीर कुमार जैन को पत्र लिखकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने पर बधाई दी है और साथ ही कहा है कि अपनी छत, अपना घर पाने की खुशी अनमोल होती है।
सुधीर को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है, “प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आपके अपने घर का सपना साकार हुआ है। इस उपलब्धि के बाद आपके अंदर जो संतोष का भाव है उसका आभास पत्र में आपके शब्दों से सहज ही हो जाता है। आपके परिवार के गरिमापूर्ण जीवन और दोनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यह घर एक नए आधार की तरह है।”
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि सरकार जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं के जरिए देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के ईमानदार प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सुधीर को लिखे पत्र में कहा है कि उन जैसे लाभार्थियों के जीवन में आए ये यादगार पल ही उन्हें राष्ट्र की सेवा में बिना थके, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं।
दरअसल कुछ ही समय पहले पीएम आवास योजना के तहत सुधीर को अपना खुद का पक्का घर मिला है इसके लिए सुधीर ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया था। सुधीर ने पीएम को लिखी चिट्ठी में पीएम आवास योजना को आवास विहीन गरीब परिवारों के लिए वरदान बताया था। सुधीर ने पत्र में लिखा था कि अब तक वे किराये के मकान में रह रहे थे और 6-7 बार मकान बदल चुके थे। उन्होंने बताया कि बार-बार मकान बदलने की पीड़ा क्या होती है, इसे वे भली भांति समझते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गेहूं के दूसरे चरण की विक्रय बिक्री 15 फरवरी, 2023 को ई-नीलामी के माध्यम से शुरू होगी
गेहूं के दूसरे चरण की विक्रय बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से 15 फरवरी बुधवार, 2023 को पूरे देश में शुरू की जाएगी।
भारतीय खाद्य निगम  ने 1 और 2 फरवरी को आयोजित हुई पहली ई-नीलामी के सभी बोलीदाताओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वे आवश्यक मूल्य का भुगतान कर दें और देश भर में संबंधित डिपो से अपना स्टॉक तुरंत उठा लें। निर्देश के अनुसार कीमतों को और अधिक नियंत्रित करने के उद्देश्य से भंडार वाले गेहूं को संबंधित बाजारों में उपलब्ध कराना आवश्यक है। ई-नीलामी में बिकने वाले गेहूं का स्टॉक उठा लेने तथा बाजार में आटा उपलब्ध कराने के बाद इनकी कीमतों में और गिरावट आना निश्चित है।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने 1 और 2 फरवरी 2023 को ई-नीलामी में ओपन मार्केट सेल स्कीम  के तहत विभिन्न उपायों के माध्यम से केंद्रीय पूल स्टॉक में से गेहूं के लिए निर्धारित 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडार से 22 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।
ई-नीलामी के पहले सप्ताह में 1150 से अधिक बोली लगाने वाले लोग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आगे आए और पूरे देश में 9.2 लाख मीट्रिक टन की कुल गेहूं की मात्रा उपलब्ध कराई गई।
विद्युत मंत्रालय
सरकार ने बिजली सेक्टर में डे-अहेड नेशनल लेवेल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म की संशोधित संरचना को अंतिम रूप दिया
संशोधित संरचना का परिणाम उपभोक्ताओं के लिए बचत के रूप में सामने आएगा, इससे राज्यों को निम्न कार्बन फुटप्रिंट के साथ लागत प्रभावी तरीके से उनकी बिजली की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी
बिजली मंत्रालय ने बिजली के उत्पादन की समग्र लागत में कमी लाने के उद्देश्य से डे-अहेड नेशनल लेवेल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म की संशोधित संरचना को अंतिम रूप दे दिया है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बिजली के लिए कम कीमत चुकानी होगी। संशोधित तंत्र के अनुसार, देश भर में सबसे सस्ता उत्पादक संसाधनों को सबसे पहले सिस्टम की मांग को पूरा करने के लिए डिस्पैच किया जाएगा। प्रस्तावित डे-अहेड नेशनल लेवेल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म से होने वाले लाभों को उत्पादक केंद्रों और उनके उपभोक्ताओं के बीच साझा किया जाएगा। इसका परिणाम बिजली के उपभोक्ताओं के लिए वार्षिक बचत में वृद्धि के रूप में सामने आएगा।
वास्तविक समय पर मेरिट ऑर्डर का विद्यमान तंत्र अप्रैल 2019 में प्रचालनगत हुआ था। इसने तकनीकी तथा ग्रिड सुरक्षा बाधाओं से उबरते हुए पूरे भारत में उत्पादन की कुल परिवर्तनीय लागत को इष्टतम बनाया। विद्यमान तंत्र का परिणाम अखिल भारतीय आधार पर परिवर्तनीय लागत में 2300 करोड़ रुपये की कमी के रूप में सामने आया और इन लाभों को उत्पादकों तथा उनके लाभार्थियों के बीच साझा किया जा रहा था जिससे अंततोगत्वा उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत में कमी आ गई।
यह संशोधित तंत्र सभी क्षेत्रीय इकाई थर्मल पावर प्लांटों और उसके बाद अंतर-राज्यीय थर्मल जेनेरेटरों को शामिल करने के द्वारा वर्तमान तंत्र के दायरे को भी बढ़ा देगा। इससे राज्यों को निम्न कार्बन फुटप्रिंट के साथ लागत प्रभावी तरीके से संसाधन पर्याप्तता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। डे-अहेड नेशनल लेवेल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म का कार्यान्वयन सीईआरसी द्वारा आवश्यक विनियामकीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और इसे ग्रिड-इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालित किया जाएगा।
2014 के बाद से, सरकार ने पूरे देश को एक ग्रिड में कनेक्ट करने के लिए 184.6 गीगावॉट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता एवं 1,78,000 सीकेटी किमी ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है जिसने संपूर्ण देश को एक समेकित विद्युत प्रणाली में रूपांतरित कर दिया है। बिजली मंत्रालय उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत में कमी लाने के उद्देश्य के साथ सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कई उपाय करता रहा है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने रथयात्रा पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा :
“#RathYatra के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ का दिव्य रथ एकता के सूत्र को मजबूत करते हुए, एकजुटता को मजबूत करते हुए हमारे दिलों को अद्वितीय आनंद से भरते हुए शांति, समृद्धि और सद्भाव का भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय को छब्बीस निविदाएं प्राप्त हुईं
कोयले की बिक्री हेतु ग्यारह कोयला खदानों की नीलामी के लिए बोलियां लगीं
 अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 14वीं कड़ी)
 अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी का चौथा भाग)
कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी श्रृंखला के चौथे भाग की प्रक्रिया 16 दिसंबर, 2021 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। नीलामी के लिए व्यावसायिक निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2022 थी। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोली लगाने के दस्तावेजों वाली व्यावसायिक निविदाएं आज  सुबह 10:00 बजे बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली गईं
सबसे पहले ऑनलाइन बोलियों को डिक्रिप्ट किया गया और निविदा देने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खोला गया। इसके बाद, ऑफलाइन बोली दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले गए। यह पूरी प्रक्रिया बोलीदाताओं के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई थी। 11  कोयला खदानों के लिए कुल 26  बोलियां  प्राप्त हुई हैं। 5  कोयला खदानों के लिए दो या दो से उससे अधिक निविदाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त निविदाओं की खान-वार सूची नीचे संलग्न है:
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क्रमांक
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कोयला खदान का नाम
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निविदाओं की संख्या
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1
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बिंजा
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1
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2
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चिनोरा
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4
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3
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गारे पाल्मा IV/6
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8
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4
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रबोडीह ओसीपी
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3
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5-6
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उत्कल बी1 और बी2
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6
|
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7
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अलकनंदा
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1
|
|
8
|
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दतिमा
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1
|
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9
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डोंगेरी ताल - II
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1
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10-11
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रैम्पिया और डिप साइड ऑफ़ रैम्पिया
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1
|
|
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|
कुल बोलियां
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26
निम्नलिखित सूची के अनुसार कुल 21 कंपनियों ने नीलामी प्रक्रिया में अपनी बोलियां  जमा की हैं:
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क्रमांक
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कोयला खदान का नाम
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निविदाओं की संख्या
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1
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कल्कि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
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1
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2
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बीएस इस्पात लिमिटेड
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1
|
|
3
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वाईजेएसएल लॉजिस्टिक्स एलएलपी
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1
|
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4
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|
वर्चुअस माइनिंग लिमिटेड
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1
|
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5
|
|
ऑरो कोल प्राइवेट लिमिटेड
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|
1
|
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6
|
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इंदरमणि मिनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
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|
1
|
|
7
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सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
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1
|
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8
|
|
श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड
|
|
2
|
|
9
|
|
सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
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|
1
|
|
10
|
|
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
|
|
2
|
|
11
|
|
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
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|
2
|
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12
|
|
सारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड
|
|
2
|
|
13
|
|
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
|
|
1
|
|
14
|
|
रेंगा इंजीनियरिंग वर्क्स इंडिया  लिमिटेड
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|
1
|
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15
|
|
ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
|
|
1
|
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16
|
|
चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स  लिमिटेड
|
|
1
|
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17
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|
तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
|
|
1
|
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18
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|
महानदी माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
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|
2
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19
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रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड
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|
1
|
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20
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कृषेरी प्राइवेट लिमिटेड
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1
|
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21
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अमलतास एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
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|
1
|
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|
|
कुल बोलियां
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26
निविदाओं का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और व्यावसायिक रूप से योग्य बोलीदाताओं को 24 मार्च, 2022 से एमएसटीसी पोर्टल पर आयोजित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए चुना जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 4-5 जून, 2018 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 4-5 जून, 2018 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाने वाला ऐसा 49वां सम्मेलन होगा तथा राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला दूसरा सम्मेलन होगा।
राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी ने की थी।
दो दिवसीय सम्मेलन-2018 में विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयगत मुद्वों पर चर्चा की जाएगी। 4 जून, 2018 को सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति के उद्घाटन संबोधन के साथ आरंभ होगा। दूसरे सत्र में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों एवं आंतरिक सुरक्षा पर विवरण एवं प्रस्तुतियां शामिल होंगी।
इस सत्र के दौरान, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सीईओ द्वारा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री भी जनसमूह को संबोधित करेंगे।
तीसरे सत्र में राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की थीम एवं रोजगारपरकता के लिए कौशल विकास को कवर किया जाएगा। गुजरात के राज्यपाल इस सत्र के संयोजक होंगे।
चौथे सत्र में राज्यपाल/लेफ्टिनेंट गवर्नर, ‘राज्यपाल-विकास के राजदूत: समाज में बदलाव के एजेंटों के रूप में राज्यपाल की उत्प्रेरक भूमिका‘ रिपोर्ट में उठाए गए कदमों पर चर्चा की जाएगी।
05 जून, 2018 को राज्यपालों के सम्मेलन के पांचवें सत्र में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। इस सत्र के दौरान ग्राम स्वराज अभियान एवं स्वच्छता प्रशिक्षुता पर प्रस्तुतियां होंगी तथा राज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर सुझाव देंगे।
छठे और समापन सत्र में संयोजक राज्यपालों द्वारा पिछले विषयगत सत्रों में किए गए विचार विमर्शों पर संक्षिप्त प्रस्तुतियां होंगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं विदेश मामले मंत्री समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
05 जून, 2018 को संघ शासित प्रदेशों पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें संघ शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर/प्रशासक विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करेंगे।
सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के राज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मामले मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री एवं संस्कृति राज्य मंत्री  तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सीईओ और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
वीके/एएम/एसकेजे/एमबी/आरके-8789
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रक्षा मंत्रालय
भारत और अमेरिका के विशेष बलों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास समाप्त
भारत-अमेरिका संयुक्त स्पेशल फोर्सेज़ के युद्धाभ्यास वज्रप्रहार 2021 का 11वां संस्करण मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेज़ प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेज़ द्वारा संयुक्त अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से संयुक्त मिशन योजना और सामरिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों तथा अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ दोनों राष्ट्रों के स्पेशल फोर्सेज़ के बीच अंतरसंचालनीयता में सुधार करने हेतु आयोजित किया जाता है।
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और रक्षा संबंधी आदान-प्रदान मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण आयाम हैं। ऐसे आयोजनों के दौरान प्रतिभागी राष्ट्रों के सैन्य बल आपसी प्रशिक्षण और संयुक्तता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने के साझा उद्देश्य के साथ विभिन्न प्रकार के खतरों को निष्प्रभावी बनाने के लिए साथ मिलकर अनेक अभियानों का प्रशिक्षण पाते हैं, योजना बनाते हैं तथा ऐसी सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर बधाइयां दीं
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है।
अपने संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा, “शिक्षक दिवस के अवसर पर, मैं सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
महान विद्वान, प्रखर राजनीतिविद तथा श्रेष्ठतम शिक्षकों में शुमार देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को “शिक्षक दिवस” के रूप में मनाकर, हम उनके प्रति अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं। उनके जीवन तथा उनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करके शिक्षकगण पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे।
‘शिक्षक दिवस’ विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को समर्पित है। शिक्षकगण विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा पूरी करते हैं और उनमें छिपी क्षमता व प्रतिभा को निखारते हैं।
विद्यार्थियों को एक सुयोग्य मार्गदर्शन देकर उन्हें राष्ट्र के उत्कृष्ट मानव संसाधन के रूप में तैयार करके, एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले समस्त शिक्षक समुदाय को मैं, इस पावन अवसर पर, अपने शुभकामनाएं देता हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र के 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे' पर उच्च-स्तरीय संवाद में प्रधानमंत्री का संबोधन
महामहिम, महासभा के अध्यक्ष,
महामहिम, देवियो और सज्जनों,
नमस्ते
मैं इस उच्च-स्तरीय वार्ता के आयोजन के लिए महासभा के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं।
भूमि सभी के जीवन और आजीविका में सहयोग करने वाला मूलभूत हिस्सा है। और, हम सभी समझते हैं कि जीवन चक्र एक-दूसरे से जुड़े सिस्टम के रूप में कार्य करता है। दु:ख की बात है कि भूमि क्षरण आज दुनिया के दो-तिहाई हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह हमारे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता के आधार को ही नष्ट कर देगा। इसलिए, हमें भूमि और उसके संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को कम करना होगा। जाहिर है कि हमारे सामने बहुत काम है। लेकिन हम इसे कर सकते हैं। हम साथ मिलकर इसे कर सकते हैं।
अध्यक्ष जी,
भारत में, हमने भूमि को हमेशा महत्व दिया है और पवित्र पृथ्वी को अपनी माता माना है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दों को उठाया है। दिल्ली घोषणापत्र 2019 में भूमि तक बेहतर पहुंच और प्रबंधन का आह्वान किया गया और लैंगिक रूप से संवेदनशील परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर दिया गया। भारत में पिछले 10 वर्षों में, करीब 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया है। इससे वन क्षेत्र बढ़कर देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक चौथाई हो गया है।
हम भूमि क्षरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने की राह पर हैं। हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यह 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक  प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करेगा।
हमारा मानना है कि भूमि सुधार से मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और बेहतर आजीविका का एक अच्छा चक्र शुरू हो सकता है। भारत के कई हिस्सों में हमने कुछ नए तरीके अपनाए हैं। एक उदाहरण के तौर पर, गुजरात के कच्छ के रण में बन्नी क्षेत्र अत्यधिक बंजर भूमि है और यहां बहुत कम वर्षा होती है। उस क्षेत्र में, घास के मैदान तैयार किए गए, जिससे भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने में मदद मिली और भूमि की बहाली की गई। यह पशुपालन को बढ़ावा देकर चरवाहे संबंधी गतिविधियों और आजीविका में भी सहयोग करता है। उसी भावना के साथ, हमें भूमि बहाली के लिए स्थानीय तकनीकों को बढ़ावा देते हुए प्रभावी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
अध्यक्ष जी,
विकासशील देशों के लिए भूमि क्षरण एक बड़ी चुनौती है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना से, भारत साथी विकासशील देशों को भूमि की बहाली के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता कर रहा है। भूमि क्षरण के मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
अध्यक्ष जी,
मानवीय गतिविधि के कारण भूमि को हुए नुकसान को वापस पूर्व अवस्था में लाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ना हमारा पवित्र कर्तव्य है। उनके और हमारे लिए, मैं इस उच्चस्तरीय वार्ता में उपयोगी विचार-विमर्श के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में गलवान घाटी के नायकों को श्रद्धांजलि दी, कहा- “देश का प्रतिनिधित्व करते समय मैं हमेशा भारतीय सैन्य बलों के बलिदान को याद रखूंगी”
भारत की अग्रणी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और 2019 की विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियन मानसी जोशी ने हाल में राष्ट्रीय राजधानी की संक्षिप्त यात्रा के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भ्रमण किया। हाल में महिलाओं की एकल एसएल3 श्रेणी में बीडब्ल्यूएफ पैरा-बैडमिंटन में दुनिया की शीर्ष खिलाड़ी बनीं मानसी 2019 में इसके उद्घाटन के बाद से हमेशा ही इस राष्ट्रीय स्मारक का भ्रमण करना और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहती थीं।
मानसी ने कहा, “2019 से ही मैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भ्रमण करना और उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहती थी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवा दी और सर्वोच्च बलिदान दिया। आज आखिरकार मुझे यह अवसर मिला और मैंने वास्तव में यहां का भ्रमण करके सम्मानित महसूस किया।”
अपने भ्रमण के दौरान, मानसी ने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 2020 में गलवान घाटी की हिंसा में अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र हासिल करने वाले स्वर्गीय कर्नल संतोष बाबू शामिल थे।
मानसी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के वीरता चक्र का चक्कर भी लगाया, जिसमें भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा लड़ी गईं छह प्रसिद्ध लड़ाइयों का प्रदर्शन करने वाले छह कांस्य भित्ति चित्र शामिल हैं। ये छह लड़ाइयां हैं- लोंगेवाला की लड़ाई, गंगासागर की लड़ाई, तिथवाल की लड़ाई, रेजांगला की लड़ाई, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ट्राइडेंट।
इन 6 खतरनाक लड़ाइयों की कहानियों ने मानसी को भावुक कर दिया और उन्होंने कहा कि जब भी वह देश का प्रतिनिधित्व करेगी, उन्हें अपने साथ ले जाएंगी। उन्होंने कहा, “मैं ज्यादा जानना चाहती हूं और एक बच्चे की तरह ज्यादा जानकारी  हासिल करना चाहती हूं। अगर मुझे यह जानकारी बचपन में मिली होती तो मुझमें अपने सैन्य बलों के बारे में ज्यादा समझ और सम्मान विकसित हुआ होता, लेकिन ज्यादा देरी कभी नहीं होती।”
उन्होंने कहा, “हम जब भी देश से बाहर जाते हैं, तिरंगा साथ ले जाते हैं, लेकिन हममें से कोई यह काम  नहीं कर सकता। अगली बार, जब मैं देश का प्रतिनिधित्व करूंगी, तो मैं अपने मन में इन जवानों के बलिदानों को हमेशा संजोकर रखूंगी और इसे हमेशा याद रखूंगी।”
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग  ने पूर्व-चक्रवात कार्रवाई बैठक में चक्रवात के सीजन अक्टूबर-दिसंबर, 2020 के लिए तैयारियों की समीक्षा की और जरूरतों का जायजा लिया
भारत मौसम विज्ञान विभाग  की नई पहलों को हितधारकों के साथ साझा किया गया
"भारी बारिश, तेज हवा और तूफान की भविष्यवाणी सहित ट्रैकिंग, लैंडफॉल, तीव्रता और प्रतिकूल मौसम में आईएमडी द्वारा महत्वपूर्ण सुधार": डॉ. मृत्युंजय महापात्रा, डीजीएम, आईएमडी
भारत मौसम विज्ञान विभाग  ने तैयारियों की समीक्षा करने, जरूरतों का जायजा लेने, चक्रवात सीजन अक्टूबर-दिसंबर, 2020 की योजना बनाने और हितधारकों के साथ आईएमडी द्वारा नई पहल साझा करने के लिए 6 अक्टूबर को डॉ. मृत्युंजय महापात्रा, मौसम विज्ञान महानिदेशक , आईएमडी की अध्यक्षता में ऑन-लाइन प्री-साइक्लोन कार्रवाई बैठक आयोजित की। बैठक में आईएमडी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग , भारतीय वायु सेना , भारतीय नौसेना , केन्द्रीय जल आयोग , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  दिल्ली, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी , राष्ट्रीय आपदा मोचन बल , मत्स्यपालन विभाग, समयनिष्ठा सेल, भारतीय रेल के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के महानिदेशक ने अपने शुरुआती संबोधन में पूर्वानुमान से लेकर दूरस्थ संपर्क जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर भी चर्चा की जिनमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि आईएमडी ने ट्रैक, लैंडफॉल, तीव्रता और प्रतिकूल मौसम में भारी बारिश, तेज हवा और तूफान के पूर्वानुमान सहित महत्वपूर्ण सुधार किया है। उन्होंने कहा कि चक्रवात के मौसम के दौरान आईएमडी जीआईएस प्लेटफॉर्म पर चक्रवात ट्रैक और तीव्रता का अवलोकन करने और पूर्वानुमान के लिए इंटरैक्टिव डिस्प्ले सिस्टम शुरू करेगा।
उन्होंने आईएमडी द्वारा बिजली गिरने संबंधी पूर्वानूमान के लिए दामिनी, चक्रवात की चेतावनी सहित मौसम के पूर्वानुमान के लिए उमंग और कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी चेतावनी के लिए मेघदूत सहित कई मोबाइल ऐप के बारे में हितधारको को जानकारी दी। प्रतिभागियों को चक्रवात अलर्ट प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र  की वेबसाइट www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in पर नि:शुल्क पंजीकरण सुविधा के बारे में भी बताया गया।
डॉ. महापात्रा ने अतीत से सबक सीखने और गलतियों की पुनरावृत्ति ठीक करने पर जोर दिया। उन्होंने जीवन और संपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी के साथ एक पूर्णतः कारगर और प्रत्युत्तर तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।
आईएमडी के साइक्लोन वार्निंग डिवीजन की प्रमुख श्रीमती सुनीता देवी ने हाल के वर्षों में आरएसएमसी के पूर्वानुमान प्रदर्शन सहित हाल के दिनों में स्थिति, भविष्य की योजनाओं और प्रयासों पर एक प्रस्तुति दी।
बैठक में भाग लेने वाले हितधारकों ने चक्रवात चेतावनी की प्रभावी प्रणाली के लिए आईएमडी की सराहना की, जिसने हाल के वर्षों में चक्रवातों के प्रबंधन में मदद की है। बैठक के दौरान सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी के साथ विचार-विमर्श और चर्चाएँ की गईं तथा हितधारकों से कई अच्छे सुझाव भी मिले।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया भूटान के माल से लदे जहाज को कल भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए बांग्लादेश के लिए रवाना करेंगे
यह अपनी तरह की पहली माल ढुलाई है जो भूटान को बांग्लादेश से जोड़ती है
 और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया कल भूटान के माल  से लदे एक जहाज को ब्रह्मपुत्र नदी  और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए बांग्लादेश के लिए रवाना करेंगे। यह अपनी तरह की पहली माल ढुलाई है, जिसके तहत दो देशों यथा भूटान और बांग्लादेश को आपस में जोड़ने  के लिए एक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग किया जा रहा है।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  के जहाज एमवी एएआई पर 1000 मीट्रिक टन गिट्टी  को लाद कर उसकी ढुलाई भारत के एनडबल्यू2 और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए असम के धुबरी बंदरगाह से बांग्लादेश के नारायणगंज तक की जाएगी।
इस गिट्टी को ट्रकों के जरिए भूटान के फुएंटशोलिंग से लाया गया था, जो असम स्थित आईडब्ल्यूएआई की धुबरी घाट  से 160 किलोमीटर दूर है।
भूटान स्थल मार्ग के जरिए बांग्लादेश में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए व्यापक मात्रा में गिट्टी का निर्यात करता रहा है।
अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए ढुलाई दरअसल माल भेजने का एक वैकल्पिक साधन है, जो अपेक्षाकृत ज्यादा सस्ती और पर्यावरण अनुकूल है। यही नहीं, इसके जरिए सड़क मार्ग की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में माल ढुलाई की जा सकती है, जिससे स्थल मार्गों पर भीड़-भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। जहां एक ओर इस खेप की ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्ग से होते हुए केवल एक नौका या जहाज के जरिए की जी रही है, वहां दूसरी ओर सड़क मार्ग से इतनी ही माल की ढुलाई करने के लिए 20-20 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 50 ट्रकों की जरूरत पड़ती।
इस ढुलाई से भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए भूटान और बांग्लादेश के बीच गिट्टी के साथ-साथ अन्य माल  का भी निर्यात करने के मामले में भूटान के निर्यातकों का विश्वास बढ़ जाने की आशा है। भूटान के निर्यातकों और आयातकों द्वारा अब से इस मार्ग का बार-बार इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है।