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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सरकार एमएसएमई का निर्बाध गति से विकास सुनिश्चित करेगी: श्री भानु प्रताप सिंह वर्म
एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित “एम्पॉवरिंग टेक आन्ट्रप्रनर्स” शीर्षक के वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में भारत और विदेश से लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमियों के इस बड़े शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि सरकार के सभी अंग यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तालमेस के साथ काम कर रहे हैं कि तकनीक-केंद्रित उद्यम वाले कारोबारियों को अपने कामकाज में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े। उद्यमियों को अर्थव्यवस्था के लिए "संपत्ति निर्माता" बताते हुए, श्री वर्मा ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों में लगा हुआ है कि प्रौद्योगिकी उद्यमों की उनके विकास के लिए आवश्यक सभी संसाधनों तक पहुंच हो। विभिन्न देशों के एमएसएमई के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग विभिन्न देशों में भारतीय उद्यमियों और उनके समकक्षों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहा है।
उद्योग के कई विशेषज्ञों - वैश्विक और भारतीय दोनों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ दरगाह में उर्स पर चढ़ाई जाने वाली चादर भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चढ़ाई जाने वाली चादर भेंट की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चढ़ाई जाने वाली चादर भेंट की।"
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा केंद्रीय बजट 2018-19 से 2020-21 तक अनुसूचित जनजातियों  के कल्याण के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई: श्री अर्जुन मुंडा
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जनजातियों  के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय बजट में आवंटित कुल धनराशि इस प्रकार है: यह धनराशि 2018-2019 में 37802.94 , 2019-2020 में 51283.53  और 2020-2021 में 52024.23  थी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा, 40 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को नीति आयोग द्वारा आदिवासी विकास के लिए हर साल उनके कुल योजना आवंटन के 4.3 से 17.5 प्रतिशत की सीमा में जनजातीय उप योजना /अनुसूचित जनजाति घटक  निधि के रूप में निर्धारित करने के लिए बाध्य किया गया है।
देश में अनुसूचित जाति के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी योजनाओं के तहत टीएसपी फंड खर्च किया जाता है।
केंद्रीय बजट में योजना-वार आवंटन किया जाता है और विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं।
वचनबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजना-वार वास्तविक , अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों का आवंटन केंद्रीय बजट-व्यय प्रोफाइल में विवरण 10बी के रूप में दर्शाया गया है जिसे सदन के पटल पर रखा गया है।
यह जानकारी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्यसभा में दी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एसएआई ने कोविड-19 संक्रमित उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीट के लिए "ग्रैजुएट रिटर्न टू प्ले"  नामक दिशा निर्देश जारी किए
भारतीय खेल प्राधिकरण  ने सभी एथलीट के स्वास्थ्य और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एसएआई केन्द्रों में प्रशिक्षण ले रहे और कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने वाले उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के लिए दिशा निर्देश  जारी किए हैं।
"ग्रैजुएट रिटर्न टू प्ले"  नामक नए दिशा निर्देशों के तहत सभी एसएआई अधिकारियों और केंद्रों को कोविड-19 वायरस संक्रमित होने वाले और एसएआई केन्द्रों में प्रशिक्षण ले रहे एथलीटों की प्रगति की निगरानी करने के लिए कहा गया है।
कोविड-19 मामला पर आधारित एसओपी को तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है।कैटेगरी वन: कोविड-19 संक्रमित और लक्षण सामने नहीं आने वालेकैटेगरी टू: कोविड-19 संक्रमित और लंबे समय तक रहने वाला  या गंभीर लक्षण जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।कैटेगरी थ्री : कोविड-19 संक्रमित और जीआरटीपी कार्यक्रम के दौरान लक्षण 
नए दिशा—निर्देशों के तहत, सभी एसएआई अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और प्रशिक्षण लेने वाले कोविड-19 वायरस संक्रमित एथलीटों को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
एसएआई एथलीटों में कोविड-19 संक्रमण का चिकित्सकीय मूल्यांकन और एसओपी के अंतर्गत बताए गए दिशा निर्देश सुनिश्चित करने के वास्ते सभी केन्द्रों पर नियुक्ति के लिए चिकित्सा और पैरामेडिकल विशेषज्ञों की भी पहचान कर रहा है।
इन नामित चिकित्सा और पैरामेडिकल विशेषज्ञों को कोविड-19 के बाद इंफेक्शन क्लिनिकल असेसमेंट के परिणाम में जीआरटीपी प्रगति के संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा रहा है।
इसके अलावा, कोच को सामान्य प्रबलता की 50 प्रतिशत शारीरिक गतिविधियों की योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसके लिए अन्य रूप से रोगी को कोविड-19 के स्व सीमित अवधि के दौरान स्वस्थ्य होना चाहिए और उसमें पिछले सात दिनों से लक्षण नहीं होने चाहिए।
मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को एथलीटों की प्रगति का नियमित निगरानी करने और धीरे-धीरे फिर से प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एथलीट और कोच को सलाह देने के लिए कहा गया है।
अभ्यास सत्र से पहले, उस दौरान और उसके बाद एथलीट की निगरानी की जाएगी और अगर उनमें कोई अप्रिय लक्षण नजर आता है तो इसका आकलन करने के लिए मेडिकल टीम को सूचना दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
इसरो और डीआरडीओ ने मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
 ने अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए मानव केन्द्रित प्रणालियां विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ हाथ मिलाया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र  के निदेशक डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, ताकि मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए मानव केन्द्रित प्रणालियों को प्रौद्योगिकी प्रदान की जा सके।
समझौता ज्ञापनों पर रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी, वैज्ञानिक और महानिदेशक  डॉ. ए.के. सिंह की उपस्थिति में एरियल डिलीवरी एंड डेवलपमेंट एस्टेबलिशमेंट , रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला , डिफेंस बायो-इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेट्री , रक्षा प्रयोगशाला  जोधपुर, अग्नि-विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र , रक्षा शरीर विज्ञान और चिकित्साचिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला संस्थान  और न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसिज़  के निदेशकों ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. डी. सतीश रेड्डी ने कहा कि रक्षा कार्यों के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में मौजूद तकनीकी क्षमता को इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूचि के अनुरूप बनाया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा इसरो को प्रदान की गई कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में स्पेस क्रू हेल्थ मोनिटरिंग और इमरजेंसी सर्वाइवल किट, विकिरण मापन और संरक्षण क्रू मॉडयूल और अन्य की सुरक्षित बरामदगी के लिए पैराशूट शामिल हैं।
महानिदेशक  डॉ. ए.के. सिंह ने कहा कि डीआरडीओ मानव अंतरिक्ष उड़ान और आवश्यक प्रौद्योगिकी को रूचि अनुरूप बनाने के लिए इसरो को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। उसने तय समय सीमा को पूरा करने के लिए पहल की है। इसरो का 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने का लक्ष्य है।
वित्त मंत्रालय
‘ईसीएलजीएस’ के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक के ऋण वितरित किए गए
भारत सरकार की ओर से गारंटी प्राप्त 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 18 अगस्त, 2020 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने ‘ईसीएलजीएस’ की घोषणा ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ के एक हिस्से के रूप में की है जिसका उद्देश्य विभिन्न सेक्टरों, विशेषकर एमएसएमई  को ऋण प्रदान करके ‘कोविड-19’ के कारण किए गए लॉकडाउन से उत्पन्न व्यापक संकट को कम करना है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किए गए कुल ऋणों का विवरण इस प्रकार है:
‘ईसीएलजीएस’ के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  ने 76,044.44 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए हैं, जिनमें से 56,483.41 करोड़ रुपये के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह निजी क्षेत्र के बैंकों ने 74,715.02 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 45,762.36 करोड़ रुपये के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत शीर्ष ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक , केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक , बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हैं।
12 पीएसबी  द्वारा स्वीकृत और वितरित किए गए ऋणों का विवरण इस प्रकार है:
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ‘ईसीएलजीएस’ के तहत स्वीकृत और वितरित किए गए ऋणों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार हैं:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में 81 दिनों के बाद कोविड-19 के 60,000 से कम दैनिक नये मामले दर्ज किए गए, पिछले 24 घंटे में 58,419 दैनिक नये मामले सामने आए
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले और घटकर 7,29,243 हुए
लगातार 38वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 96.27 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.22 प्रतिशत, लगातार 13वें दिन पांच प्रतिशत से कम
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत में 81 दिनों के बाद 60,000 से कम दैनिक नये मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में देश में 58,419 दैनिक नये मामले दर्ज सामने आए। भारत में कोविड-19 के दैनिक नये मामलों में लगातार कमी आ रही है।
लगातार 13वें दिन देश में कोविड-19 के नये मामलों की संख्या एक लाख से कम दर्ज की गयी। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किए जा रहे सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 7,29,243 हो गयी।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 30,776की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 2.44 प्रतिशत है।
साथ ही ज्यादा लोगों के कोविड-19 संक्रमण से उबरने के साथ लगातार 38वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 87,619 लोग उबरे हैं।
पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी सेकरीब 29 हजार से ज्यादा  लोग उबरे हैं।
भारत में महामारी के शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,87,66,009 लोगों में कोविड-19 संक्रमण ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 87,619 लोग उबरे हैं। बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 96.27 प्रतिशत हो गयी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत में जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पिछले 24 घंटे में कुल 18,11,446 जांच हुईं। इसके साथ देश में अब तक हुई जांच की कुल संख्या 39.10 करोड़ से ज्यादा  है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 3.43 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट आज 3.22 प्रतिशत हो गया। यह लगातार 13 दिनों से पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 37,91,686 सत्रों में देश में कोविड-19 के टीके की कुल 27,66,93,572 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में टीके की 38,10,554 खुराक दी गयीं।
इनमें ये शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,01,19,241
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दूसरी खुराक
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70,65,889
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,71,08,593
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दूसरी खुराक
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90,32,813
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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5,42,21,110
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दूसरी खुराक
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12,27,088
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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पहली खुराक
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7,98,16,559
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दूसरी खुराक
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1,26,54,117
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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6,44,21,583
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दूसरी खुराक
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2,10,26,579
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कुल
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27,66,93,572
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 से लड़ने के लिए ईसीएचएस के तहत प्रति परिवार एक पल्स ऑक्सीमीटर की प्रतिपूर्ति की अनुमति
कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आक्सीजन संतृप्ति स्तर का मापन सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग  ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम  लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए पल्स ऑक्सीमीटर की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय किया है जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:
 वैसे ईसीएचएस लाभार्थी, जो कोविड 19 संक्रमण के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, को प्रति परिवार एक पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद की अनुमति दी गई है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां ईसीएचएस लाभार्थी के परिवार में एक से अधिक कोविड पॉजिटिव मामले हैं, वे केवल एक ही पल्स ऑक्सीमीटर की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।
 प्रतिपूर्ति का दावा पल्स ऑक्सीमीटर की वास्तविक कीमत के अनुरूप किया जाएगा जो 1,200 रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।
एसजी/एएम/एसकेजे
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
महिला किसान दिवस मनाया गया
‘प्रगतिशील महिला किसानों की प्रेरक कहानियां’ शीर्षक ई-बुक और महिला किसानों पर दो लघु वीडियो फिल्म जारी की
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 15 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला किसान दिवस का आयोजन किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला किसानों पर आधारित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान श्री पुरुषोत्तम रुपाला तथा सफल महिला किसानों व महिला उद्यमियों के बीच बातचीत हुई। “प्रगतिशील महिला किसानों की प्रेरक कहानियां” शीर्षक ई-पुस्तक का विमोचन किया और “कृषि में महिला कृषक और उनके योगदान” तथा “सफल महिला किसानों के वैश्विक उदाहरण” नामक दो लघु वीडियो फिल्मों को लॉन्च किया गया।
इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि महिला किसान और महिला स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है तथा वे कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राज्यों में महिला किसानों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों को साझा करने की जरूरत है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाना चाहिए और शहरी क्षेत्र में परिवहन के लिए आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। इसके अलावा, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गीपालन, पशुपालन में महिला किसानों के लिए काफी अवसर है और इन क्षेत्रों में महिला केंद्रित योजनाओं को महिला किसानों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से बढ़ावा देने की जरूरत है।
सचिव  ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और इस बात पर जोर दिया कि महिला किसान विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड और किसान उत्पादक संगठनों की सभी किसान केंद्रित योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। हाल ही में "कृषक व्यापार और वाणिज्य  अधिनियम, 2020" और “मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 नामक दो कृषि सुधार अधिनियम लागू किए गए हैं। ये अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को बढ़ावा देंगे। ग्रामीण स्तर पर कच्चे कृषि उपज के मूल्य संवर्धन के प्रावधान को हाल ही में शुरू किया गया है और कृषि अवसंरचना कोष के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.55 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,365 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,194 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,01,196 है
पिछले 24 घंटों में 1,150 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
अब तक 79.34 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,66,362 जांच की गई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा विकास के बीच संतुलन बिन्दु बनाये रखने पर बल दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा विकास के बीच संतुलन बिन्दु बनाये रखने पर बल दिया है। ‘औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन सम्मेलन 2022’ - 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी के लिए रोड मैप का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए, वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अव्यवस्थित एकतरफा दृष्टिकोण देश के लिए लाभदायक नहीं है।
श्री गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है और इसके साथ-साथ पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता ग्रीन हाइड्रोजन है, जैवप्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम बायोमास की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं तथा बायोमास का उपयोग करने के माध्यम से हम बायो-एथनौल, बायो-एलएनजी तथा बायो-सीएनजी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेथनौल तथा एथनौल के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री गडकरी ने कहा कि एक केंद्रित रोड मैप बनाया जाना चाहिए तथा पर्याप्त शोध किया जाना चाहिए जिससे कि हम अपने आयातों में कमी ला सकें तथा निर्यात बढ़ा सकें।
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पर्यटन मंत्रालय
आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में डल झील पर 7500 वर्ग फुट का तिरंगा प्रदर्शित किया गया
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय , इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, श्रीनगर और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट , दार्जिलिंग ने एक संयुक्त प्रयास के तहत 7500 वर्ग फुट का तिरंगा श्रीनगर में डल झील के किनारे पर प्रदर्शित किया। यह आजादी के 75 साल और आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में था।
इस मौके पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने भाषण में उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को हार्दिक बधाई दी और अगले 25 वर्षों के लिए विकास योजना के बारे में बात की।
संबंधित सभी चीजों के साथ इस ध्वज का वजन 80-85 किलोग्राम था। खास बात यह कि टीम एचएमआई ने पहली बार इस राष्ट्रीय ध्वज को अप्रैल 2021 में सिक्किम हिमालय में और बाद में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में 15 अगस्त 2021 और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 31 अक्टूबर 2021 को प्रदर्शित किया था।
इसके बाद, अंटार्कटिका में ध्वज को प्रदर्शित किया गया जिसने अंटार्कटिका में पहली बार किसी भी देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब, भारत सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान और 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में भारत के राष्ट्रीय झंडे को श्रीनगर में प्रदर्शित किया जा रहा है।
श्रीनगर पहुंचने से पहले, भारत छोड़ो आंदोलन के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 8 अगस्त 2022 को ध्वज को दार्जिलिंग में प्रदर्शित किया गया था। चूंकि, झंडा आकार में बेहद विशाल है, इसलिए इसे तीन पैनलों में बनाया गया था। इसकी स्थिरता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसमें सेफ्टी एंकर्स को भी उचित रूप से फिट किया गया है ताकि ध्वज उच्च वेग वाली पर्वतीय हवाओं से लेकर अंटार्कटिका के सब-जीरो तापमान और अन्य बेहद कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सके।
श्री अनिल ओराव, क्षेत्रीय निदेशक  ने पारंपरिक रूप से उपराज्यपाल का स्वागत किया और श्रीनगर की डल झील पर ध्वज को प्रदर्शित करने के महत्व के बारे में बताया। डॉ. अरुण कुमार मेहता आईएएस, मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर, श्री सरमद हफीज, आईएएस प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, यात्रा व्यापार हितधारक और मीडिया प्रतिनिधि समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ट्रेवल ट्रेड और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र, होटल व्यवसायियों, सरकार के प्रतिनिधियों सहित अधिकारियों, छात्रों और अन्य कई क्षेत्रों के लोगों ने भी भाग लिया।
आयुष
आयुष मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन और शासन सुधार संबंधी पहल
आयुष मंत्रालय ने वित्तीय प्रबंधन बेहतर करने और शासन सुधार में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों में दो क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, सरकारी योजनाएं  और मंत्रालय के स्वायत्त निकाय।
सितंबर, 2020 में मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव  और श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ने इस पहल के लिए रोडमैप तैयार किया था। विभिन्न इकाइयों ने प्राथमिकता के साथ इनके कार्यान्वयन का जिम्मा लिया। वित्तीय और प्रशासन सुधारों की सूची तैयार करना, और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम/योजनाएं तैयार करना कि कोष का प्रवाह निर्बाध और प्रत्यक्ष तरीके से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी तक हो, चिन्हित की गयी जमीनी कार्य गतिविधियों में शामिल हैं। इनके साथ राज्य सरकारों को मैचिंग शेयर और प्री-डिफाइंड ट्रिगर के साथ समय पर धन जारी किया जाएगा ताकि किसी भी स्तर पर धन का प्रवाह न रुके। इस प्रकार, ये कदम सरकारी परियोजनाओं में अक्सर देरी करने वाली बाधाओं को हटाने का काम करते हैं।
इस पहल का एक तात्कालिक प्रभाव मंत्रालय के स्वायत्त निकायों और योजनाओं इकाइयों द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, सरकार के आधुनिक और त्वरित लेखा प्रबंधन प्रणाली को तेजी से अपनाना है।
प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ स्वायत्त निकायों  के आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के चलन को भी अपनाया गया है और कई स्वायत्त निकायों के संबंध में कार्यान्वयन किया गया है। ये समझौता ज्ञापन मंत्रालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ स्वायत्त निकायों के परिणामों को संरेखित करने और प्रयासों एवं संसाधनों के ऑवरलैप और अपव्यय को समाप्त करने में मदद करेंगे।
लीकेज को रोकने और गति को बढ़ाने के लिए, छात्रों को वृत्ति जैसे सभी भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण  प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे।
मंत्रालय की सभी सरकारी योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की शुरुआत एक और कदम है, और इसे नवंबर, 2020 तक पूरा किया जाएगा। इससे परिणामों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होगा और इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन में सुधार होगा।
यह देखते हुए कि राष्ट्रीय आयुष मिशन  आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने के देशव्यापी प्रभाव वाली एक प्रमुख परियोजना है, इसके संचालन को कारगर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन - मार्च, 2021 के लिए एन-एफएएमएस  की तर्ज पर एक पोर्टल विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। धन के प्रवाह की रियल टाइम निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करने का भी फैसला किया गया।
मंत्रालय में सितंबर 2020 में शुरू किए गए ये वित्तीय शासन सुधार पहले से ही केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के परिणामों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों के कामकाज में नतीजे दे रहे हैं। विभिन्न इकाइयों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, राज्य वार्षिक कार्य योजना और डीबीटी संबंधित जानकारी ऑनलाइन जमा करने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल बढ़ाया है।
इन पहलों से स्वायत्त निकायों को वित्तीय मामलों को संभालने में मदद मिली है और नतीजों में एक स्पष्ट सुधार आया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
ब्रांड एनआईपीईआर की चमक फिर बढ़ी: फार्मा श्रेणी में उच्च शिक्षा के शीर्ष दस संस्थानों में अपनी जगह बनाई
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क  में एनआईपीईआर,मोहाली,हैदराबाद और अहमदाबाद में क्रमशः तीसरा, पांचवां और आठवां रैंक हासिल किया
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्युटिकल विभाग के तत्वावधान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च  ने फार्मा श्रेणी में उच्च शिक्षा के शीर्ष दस संस्थानों में अपनी जगह बनाई है।
यह सफलता स्पष्ट रूप से फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में शिक्षा,अनुसंधान और नवाचार में उनके बेहतर प्रदर्शन और प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। इस नवीनतम रैंकिंग ने निश्चित रूप से ''ब्रांड नाईपर'' की शान बढ़ा दी है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा और राज्यमंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने एनआईपीईआर के सभी संकायों और छात्रों को इस सफलता को प्राप्त करने के लिए किए गए अथक प्रयासों के लिए बधाई दी है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में पांच व्यापक मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की "इंडिया रैंकिंग 2020" जारी की है।
फार्मा श्रेणी में एनआईपीईआर के पास घोषित रैंकिंग को लेकर खुश होने की कई वजह हैं। देश भर के सात एनआईपीईआर में सेएसएएस नगर  ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है,जबकि हैदराबाद और अहमदाबाद स्थित एनआईपीईआर ने पिछले वर्ष की तुलना में इस साल एक रैंक में सुधार किया है और उन्हें देश में क्रमशः पांचवां और आठवां स्थान हासिल हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल की रैंकिंग में गुवाहाटी,रायबरेली और कोलकाता स्थित तीन अन्य एनआईपीईआर ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जो पहली बार रैंकिंग में शामिल हुए और अपने लिए क्रमश: 11वां,18वां और 27वां स्थान हासिल किया।
इस वार्षिक रैंकिंग के तहतविभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों,चिकित्सा,दंत चिकित्सा,कानून, वास्तुकला,इंजीनियरिंग,प्रबंधन और फार्मेसी संस्थानों कोराष्ट्रीय स्तर पर रैंक प्रदान किये गए।
एसजी/एएम/एके/डीसी
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