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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
असम से 'लाल चावल' की पहली निर्यात खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना
भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ’लाल चावल’ की पहली खेप को आज संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। आयरन से भरपूर 'लाल चावल' असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। चावल की इस किस्म को 'बाओ-धान' कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है।
लाल चावल का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक - एलटी फूड्स द्वारा किया जा रहा है। निर्यात किये गए लाल चावल की इस खेप को एपीडा  के अध्यक्ष डॉ एम अंगमुथु ने हरियाणा के सोनीपत से अमेरिका के लिए रवाना किया। इन 'लाल चावल' के निर्यात में वृद्धि होने के साथ ही इससे ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।
एपीईडीए विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से चावल के निर्यात को बढ़ावा देता है। सरकार ने एपीईडीए के अन्तर्गत चावल निर्यात संवर्धन मंच  की स्थापना की थी। आरईपीएफ चावल उद्योग, निर्यातकों, एपीईडीए, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा सहित प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के निदेशकों का प्रतिनिधित्व करता है।
2020-21 में अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान गैर-बासमती चावल के शिपमेंट में प्रभावशाली बढ़ोत्तरी देखी गई है। अप्रैल-जनवरी 2021 के दौरान गैर-बासमती चावल का निर्यात 26,058 करोड़ रुपये  का रहा, जबकि अप्रैल-जनवरी 2020 के दौरान यह 11,543 करोड़ रुपये  का था। गैर-बासमती के निर्यात में रुपया अवधि में 125 प्रतिशत और 115 फीसद डॉलर की वृद्धि देखी गई है।
चावल के निर्यात में हुई तेजी से वृद्धि एक ऐसे कालखंड के दौरान देखी गई है जब वैश्विक स्तर पर आई कोविड-19 महामारी ने कई वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया था। सरकार ने कोविड संबंधित सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए चावल के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए और इसे जारी रखा। एपीडा के अध्यक्ष एम अंगामुथु ने कहा कि, हमने कोविड-19 महामारी के समय में भी सैद्धांतिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियों के चलते सुरक्षा तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने के संदर्भ में अनेक उपाय किए और इस दौरान भी चावल का निर्यात जारी रहा।
एमजी /एमएम/ एन
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा- महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद कल से कार्यालय में पूर्ण उपस्थिति शुरू हो जाएगी
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा- सभी स्तरों के कर्मचारी बिना किसी छूट के, 7 फरवरी, 2022 से नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होंगे
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज शाम घोषणा की कि महामारी की स्थिति की आज समीक्षा की गई और कोविड मामलों की संख्या में गिरावट के साथ-साथ सकारात्मकता दर में गिरावट को देखते हुए , यह निर्णय लिया गया है कि कल से कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति फिर से शुरू की जाएगी और सभी स्तरों पर कर्मचारी बिना किसी छूट के, 7 फरवरी, 2022 से नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होंगे।
केंद्रीय मंत्री महोदय ने आगे बताया कि विभागाध्यक्ष, हालांकि, यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी हर समय फेस मास्क पहनें और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखें।
यह पहले के सर्कुलर के अधिक्रमण में है जिसके अनुसार 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति नियम को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन, संबंधित पक्षों से जानकारी प्राप्त करने और स्थिति की समीक्षा के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  द्वारा एक नया ओएम  जारी किया गया है। इस ज्ञापन में सूचित किया गया है कि सभी स्तरों पर सभी कर्मचारी बिना किसी छूट के कार्यालय में कल, यानी 7 फरवरी 2022 से उपस्थित होंगे। किसी भी कर्मचारी के लिए अब "घर से काम" का विकल्प नहीं होगा।
यह उल्लेख करना उचित है कि डीओपीटी ने 3 जनवरी 2022 के एक कार्यालय ज्ञापन  के माध्यम से कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे और महामारी की स्थिति के आधार पर समय-समय पर उनकी समीक्षा की जा रही थी।
बाद की समीक्षा में इन दिशानिर्देशों को 15 फरवरी तक बढ़ाना उचित समझा गया। अवर सचिव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति कुल संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित थी और शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। घर से काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हर समय टेलीफोन और संचार के अन्य साधनों पर उपलब्ध रहने के लिए कहा गया था।
इस बीच, पिछले महीने, डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और घर से काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ उन लोगों से भी बात की, जो कोविड जांच में पॉज़िटिव पाए गए थे। उन्होंने उनकी कुशलक्षेम पूछी थी और उनकी जानकारी और विचार भी मांगे थे।
हालाँकि, अब, पहले के परिपत्र, जिसके अनुसार 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति नियम को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  द्वारा एक नया ओएम  जारी किया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि सभी स्तरों पर कर्मचारी, बिना किसी छूट के, कल, यानी 7 फरवरी 2022 से कार्यालय में उपास्थित रहेंगे। किसी भी कर्मचारी के लिए "घर से काम" का कोई विकल्प नहीं होगा।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 के पहले ही दिन #PMKISAN के तहत 10 करोड़ किसानों के ख़ातों में 20 हज़ार करोड़ रूपए ट्रांसफ़र करने को किसान कल्याण को प्राथमिकता देने वाला क़दम बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया
श्री अमित शाह ने कहा कि किसान सशक्तिकरण के बिना देश का समग्र विकास असंभव है और एक किसान हितैषी सरकार कैसी होती है, ये देश ने पिछले 7 साल से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर अहर्निश प्रयास कर रही मोदी सरकार के रूप में देखा है
#PMKisan योजना ने खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय पर किसानों को आर्थिक संबल देकर उन्हें कर्जमुक्त रखने का बहुत बड़ा काम किया है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 के पहले ही दिन #PMKISAN के तहत 10 करोड़ किसानों के ख़ातों में 20 हज़ार करोड़ रूपए ट्रांसफ़र करने को किसान कल्याण को प्राथमिकता देने वाला क़दम बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि “किसान सशक्तिकरण के बिना देश का समग्र विकास असंभव है और एक किसान हितैषी सरकार कैसी होती है, ये देश ने पिछले 7 साल से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर अहर्निश प्रयास कर रही मोदी सरकार के रूप में देखा है।”
उन्होंने कहा कि “#PMKisan योजना ने खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय पर किसानों को आर्थिक संबल देकर उन्हें कर्जमुक्त रखने का बहुत बड़ा काम किया है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आज के दिन जलियांवाला बाग में शहीद हुए सभी लोगों के बलिदान का स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलियांवाला बाग में आज के दिन शहीद हुए सभी लोगों के बलिदान को याद किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा;
मैं आज के दिन जलियांवाला बाग में शहीद हुए सभी बलिदानियों के त्याग को स्मरण करता हूं। उन सभी लोगों का सर्वोच्च बलिदान हमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने तथा एक सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने स्क्वाड्रन लीडर दिलीप गुरनानी,  प्रशासन/लड़ाकू नियंत्रक  को वायु सेना मेडल  प्रदान किया
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स्क्वाड्रन लीडर दिलीप गुरनानी,  प्रशासन/लड़ाकू नियंत्रक/गरुड़ एक गरुड़ उड़ान के कमांडिंग ऑफिसर हैं। उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन के साथ ऑपरेशन रक्षक में तैनाती के दौरान गरुड़ डिटैचमेंट कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
13 अक्टूबर 2021 को ऑपरेशन वागड़ के दौरान आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में मिली विशिष्ट खुफिया जानकारियों के आधार पर पुलवामा जिले के त्राल कस्बे के सामान्य क्षेत्र वागड़ में स्थित घने निर्मित क्षेत्र में एक विशेष तलाशी अभियान की योजना बनाने के बाद इसे शुरू किया गया था।
स्क्वाड्रन लीडर दिलीप गुरनानी ने उत्तरी दिशा से गरुड़ दस्ते का नेतृत्व किया और फिर 1120 बजे तक लक्षित क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया। घेरेबंदी के दायरे में कुल मिलाकर 19 घरों को लाया गया था। घरों की व्यवस्थित तलाशी के दौरान लगभग 1410 बजे जब एक गरुड़ खोजी दल लक्षित घर के काफी करीब पहुंच गया था, तभी उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी गई।
स्क्वाड्रन लीडर दिलीप गुरनानी ने अपनी टीम के साथ तुरंत सटीक, कारगर और व्यापक गोलीबारी शुरू करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया, और इस तरह से अत्यंत प्रभावकारी अग्नि नियंत्रण और गरुड़ टीम के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करके एक आतंकवादी के भाग निकलने के प्रयास को पूरी तरह विफल कर दिया।
लगभग 1520 बजे एक आतंकवादी ने गरुड़ दल पर ग्रेनेड फेंका और वह भाग निकलने के प्रयासों के तहत अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उस घर से बाहर निकल आया। इस बेहद नाजुक समय में स्क्वाड्रन लीडर दिलीप गुरनानी ने पूरी स्थिति को सटीक रूप से भांप कर अदम्य साहस एवं अद्वितीय नि:स्वार्थ का परिचय देते हुए एक अनुकूल सामरिक पोजीशन संभाल ली और महज पांच मीटर की दूरी से आतंकवादी से मुठभेड़ की और फिर उसका सफाया कर दिया। बाद में उस आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के श्रेणी ‘ए’ आतंकवादी के रूप में की गई।
इस अदम्य साहस के लिए स्क्वाड्रन लीडर दिलीप गुरनानी को वायु सेना मेडल  से सम्मानित किया गया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2019-20 की दूसरी तिमाही  में जीडीपी अनुमान पर प्रेस नोट से संबंधित शुद्धिपत्र
वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही  में सकल घरेलू उत्पाद  के अनुमान से संबंधित प्रेस नोट के पैराग्राफ 11 को इस तरह से पढ़ें :
11. वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में वर्तमान मूल्यों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण  13.82 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में जीएफसीएफ 13.68 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में स्थिर  मूल्यों पर जीएफसीएफ 11.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में जीएफसीएफ 11.16 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीडीपी  के संदर्भ में वर्तमान एवं स्थिर  मूल्यों पर जीएफसीएफ की दरें वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में क्रमश: 27.8 तथा 31.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में ये दरें क्रमश: 29.2 तथा 32.4 प्रतिशत आंकी गई थीं। वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के दौरान वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर जीएफसीएफ की वृद्धि दरें क्रमश: 1.0 तथा 1.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही के दौरान ये दरें क्रमश: 16.2 तथा 11.8 प्रतिशत आंकी गई थीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "सभी देशवासियों को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।"
एमजी/एएम/आईपीएस/एसके
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रक्षा मंत्रालय
सेनाध्यक्ष ने स्वतंत्र पैरा ब्रिगेड का दौरा कियाः 10 मार्च, 2019
सेनाध्यक्ष  जनरल बिपिन रावत ने आज पैरा ब्रिगेड का दौरा किया और उनकी संचालनगत तैयारी की समीक्षा की।
ब्रिगेड एक पूर्ण विमानस्थ ब्रिगेड है और एक निर्णायक बल गुणक है। 1971 के अभियान के दौरान स्वतंत्र पैरा ब्रिगेड द्वारा हवाई अभियानों से संचालन की गति में तेजी आ गई थी जिससे पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को ढाका में आत्मसमर्पण करने को मजबूर होना पड़ा था।
आज सीओएएस को पैरा ब्रिगेड की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने सभी रैंकों के साथ बातचीत की, संचालनगत तैयारी एवं विशिष्ट प्रशिक्षण की समीक्षा की। सीओएएस ने प्रशिक्षण, संचालनगत तैयारी, हौसले एवं प्रेरणा तथा भारतीय वायु सेना के साथ अनुकरणीय समन्वय के सर्वश्रेष्ठ मानकों को बनाए रखने के लिए उनकी सराहना की।
सेना प्रमुख ने संरचनाओं को तैयारी सुनिश्चित करने तथा उभरती चुनौतियों के साथ निर्णायक तरीके से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
'रोजगार एवं कौशल परिवेश' को मजबूत करने के लिए देश के शीर्ष जॉब पोर्टल के साथ बैठक
श्रम और रोजगार मंत्रालय नेशनल करियर सर्विस  परियोजना को एक मिशन मोड परियोजना के तौर पर लागू कर रहा है ताकि रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे जॉब मैचिंग, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, कौशल विकास संबंधी जानकारी प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम, अपरेंटिसशिप, इंटर्नशिप आदि प्रदान की जा सके। एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं जिन्हें 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया या था। इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं सभी हितधारकों के लिए मुफ्त हैं। इन हितधारकों में नौकरी चाहने वाले, नियोक्ता, प्रशिक्षण प्रदाता और प्लेसमेंट संगठन शामिल हैं। एनसीएस पोर्टल्स को सीधे तौर पर अथवा करियर सेंटर , कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस नेटवर्क, मोबाइल, साइबर कैफे आदि के जरिये एक्सेस किया जा सकता है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भारत में 'एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इकोसिस्टम' यानी रोजगार एवं कौशल परिवेश को मजबूती प्रदान करने के लिए देश के शीर्ष निजी जॉब पोर्टल के प्रतिनिधियों के साथ आज यानी 10 फरवरी 2022 को एक बैठक की।
श्रम एवं रोजगार सचिव ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए नौकरी एवं कौशल संबंधी अवसरों को बेहतर करने के लिए पूरे परिवेश की मजबूती के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी बताया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़े रहेंगे।
बैठक में नौकरी, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, इंडीड, टाइम्सजॉब्स, क्वेस कॉर्प लिमिटेड, एचटी शाइन, फ्रेशर्सवर्ल्ड , क्विकरजॉब्स, पोर्शिया, फ्रेशर्स लाइव, हायरमी, फर्स्टजॉब जैसे शीर्ष निजी जॉब पोर्टल के प्रतिनिधियों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की सराहना की।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने यह भी बताया कि भारतीय उद्योग परिसंघ , भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ  और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज  जैसे शीर्ष उद्योग संगठनों ने भी देश में रोजगार एवं कौशल परिवेश को मजबूत करने के विषय पर सहमति जताई है।
श्रम एवं रोजगार सचिव ने सभी उद्योगों में सभी रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी पहल के लिए नेशनल करियर सर्विस  पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने ई-श्रम, उद्यम और असीम पोर्टल के साथ लिंकेज पर भी जोर दिया। प्रतिभागियों को एनसीएस पर आसान पंजीकरण की सुविधा के लिए ईश्रम और ईपीएफओ द्वारा जारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय की पहल के बारे में भी बताया गया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग और राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन ने प्रभावी आईसीटी को अपनाने में भारत की सफलताओं को रेखांकित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन  ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम - 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर स्टेज  – इंडिया' का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  अपनाने में भारत की सफलताओं पर प्रकाश डालना था, ताकि सीटीओ सदस्य देशों को परिवर्तनकारी डिजिटल समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। भारत सीटीओ का एक सदस्य देश है, जिसके सदस्यों में 33 देश शामिल हैं।
इस आयोजन में, आधार  और एकीकृत भुगतान इंटरफेस  प्रणाली, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, की सफलता की कहानियों को सीटीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया। यूआईडीएआई ने आधार पर प्रस्तुति दी और इसकी विशेषताओं जैसे 1.26 बिलियन लाइव आधार, 68+ बिलियन सत्यापन, वित्तीय समावेशन में इसका समर्थन, आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  और अन्य उपयोगों के बारे में जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम  ने उपभोक्ताओं, बैंकों, फिनटेक और व्यापारियों को लाभ पहुँचाने वाले यूपीआई प्रणाली पर प्रस्तुति दी और इसके अन्य उपयोगों के साथ-साथ फरवरी, 2022 में 4.52 बिलियन लेनदेन जैसी इसकी विशेषताओं के बारे में बताया।
दूरसंचार विभाग ने सीटीओ और उसके सदस्यों को धन्यवाद दिया और नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयासों तथा इन समाधानों को अपनाने में उन्हें सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। सीटीओ और सदस्य देशों ने इन सफलता की कहानियों को उनके साथ साझा करने के लिए भारत की सराहना की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और कार्मिक मंत्रालय व विज्ञान मंत्रालयों से संबंधित विषयों पर चर्चा की
कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वसवराज बोम्मई ने, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय , कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और कार्मिक मंत्रालय व विज्ञान मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर चर्चा करने के लिए आधे घंटे बैठक की।
चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी अनुरोधों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  की सराहना की। उन्होंने राज्य कॉडर की समीक्षा करने में सहायता करने का भी अनुरोध किया। बोम्मई ने कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा  में शामिल करने का भी मुद्दा उठाया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए बोम्मई को बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि डीओपीटी विभिन्न राज्यों से जुड़े सेवा संबंधी मामलों को निपटाने के लिए बहुत तत्पर है और जितनी तेजी से संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को पूरा कर देती हैं, डीओपीटी उतनी ही तेजी से प्रक्रिया को आगे बढ़ा देता है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने बोम्मई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी बताया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उन्होंने कहा, बेंगलुरु को प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में से एक प्रमुख केंद्र बनने का गौरव हासिल है और वैज्ञानिक वर्ग को विश्व भर में स्वीकृति मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में भी बताया, जिनका विशेष क्षेत्रों और विकास परियोजनाओं में उपयोग किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
'5.22 प्रतिशतजीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.19 प्रतिशतजीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामीऔर 7.16 प्रतिशतजीएस 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारितनीलामी केजरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.22प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा।ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 26 जून, 2020 को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 26 जून, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 26 जून, 2020कोकीजाएगीऔर सफलबोलीदाताओें द्वारा भुगतान 29जून, 2020 कोकियाजाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समयपरयथासंशोधितपरिपत्रसंख्याआरबीआई /2018-19/25,दिनांक24जुलाई2018, केतहतजारी“केन्द्रसरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर ने तेज गति से विकास के एक नए युग की शुरुआत की है : रक्षा मंत्री, मणिपुर में पहले डूरंड कप मैच का उद्घाटन करते हुए
मणिपुर में डूरंड कप एक 'नये भारत' के उदय का प्रतीक है, जहां सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं: श्री राजनाथ सिंह
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र ने तेजी से विकास के एक नए युग की शुरुआत की है । यह बात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 18 अगस्त, 2022 को इंफाल, मणिपुर जो भारतीय फुटबॉल का बड़ा केंद्र है, के खुमान लम्पक मान स्टेडियम में इस उत्तर-पूर्वी राज्य में खेले गए पहले डूरंड कप मैच  के उद्घाटन समारोह के दौरान कही । रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कृषि और शहरी विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं ।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति सुनिश्चित करने में विश्वास करती है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है । उन्होंने कहा, "हमने कनेक्टिविटी प्रदान करके दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्य भूमि से जोड़ा है।" श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसे समय जब देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, मणिपुर में पहला डूरंड कप मैच, एक 'नये भारत' के उदय का प्रतीक है जिसमें देश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर क्षेत्र और राज्य साथ-साथ आगे बढ़ रहा है ।
श्री राजनाथ सिंह ने सभी प्रकार के खेलों को प्रोत्साहित करने के सरकार के संकल्प को जताते करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों के प्रयासों के कारण भारत ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे प्रमुख खेल आयोजनों में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है । उन्होंने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अब समान अवसर मिल रहे हैं, जिसके परिणाम अब दिखने लगे हैं. रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों की सराहना की, जो राष्ट्र की रक्षा करने के अलावा इन खेलों में विभिन्न विषयों में देश के लिए पदक ला रहे हैं ।
खिलाड़ियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच कई समानताओं पर प्रकाश डालते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा, “समर्पण, प्रतिबद्धता, निष्ठा, टीम वर्क, अनुशासन और देशभक्ति की भावना खिलाड़ियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों में कुछ सामान्य लक्षण हैं । यही कारण है कि एक खिलाड़ी में एक सैनिक और एक सैनिक में खिलाड़ी का प्रतिबिंब होता है ।"
उद्घाटन समारोह के दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, पूर्वी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता और जीओसी स्पीयर कोर लेफ्टिनेंट जनरल आर सी तिवारी उपस्थित थे । पहली बार मणिपुर असम के साथ सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक, डूरंड कप की सह-मेजबानी कर रहा है । यह टूर्नामेंट का 131वां संस्करण है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलुगू अभिनेता चिरंजीवी को गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ‘इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलुगू अभिनेता चिरंजीवी को गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ‘इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी है।
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के ट्वीट का जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“चिरंजीवी गारू शानदार हैं। उनके शानदार काम, विविध भूमिकाओं और निराले स्वभाव ने उन्हें पीढ़ियों से फिल्म प्रेमियों का चहेता बनाया है। @IFFIGoa में ‘इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार दिए जाने पर उन्हें बधाई।
@KChiruTweets"
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 59,140 करोड़ के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में कर हस्तांतरण की तीसरी किस्त के रूप में 1,18,280 करोड़ रुपये जारी किए
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 59,140 करोड़ के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में 12 जून, 2023 को कर हस्तांतरण की तीसरी किस्त के रूप में 1,18,280 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
राज्यों को जून 2023 में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी जारी की जा रही है ताकि वे अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकें, अपने विकास/कल्याण से संबंधित व्यय का वित्तपोषण कर सकें और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध करा सकें।
जारी की गई राशि का राज्य-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
जून 2023 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय का राज्य-वार वितरण
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क्र.सं. नहीं
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राज्य का नाम
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कुल राशि 
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1
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आंध्र प्रदेश
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4787
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2
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अरुणाचल प्रदेश
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2078
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3
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असम
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3700
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4
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बिहार
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11897
|
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5
|
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छत्तीसगढ
|
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4030
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6
|
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गोवा
|
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457
|
|
7
|
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गुजरात
|
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4114
|
|
8
|
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हरियाणा
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1293
|
|
9
|
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हिमाचल प्रदेश
|
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982
|
|
10
|
|
झारखंड
|
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3912
|
|
11
|
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कर्नाटक
|
|
4314
|
|
12
|
|
केरल
|
|
2277
|
|
13
|
|
मध्य प्रदेश
|
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9285
|
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14
|
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महाराष्ट्र
|
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7472
|
|
15
|
|
मणिपुर
|
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847
|
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16
|
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मेघालय
|
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907
|
|
17
|
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मिजोरम
|
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591
|
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18
|
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नगालैंड
|
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673
|
|
19
|
|
ओडिशा
|
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5356
|
|
20
|
|
पंजाब
|
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2137
|
|
21
|
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राजस्थान
|
|
7128
|
|
22
|
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सिक्किम
|
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459
|
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23
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तमिलनाडु
|
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4825
|
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24
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तेलंगाना
|
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2486
|
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25
|
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त्रिपुरा
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837
|
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26
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उत्तर प्रदेश
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21218
|
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27
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उत्तराखंड
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1322
|
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28
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पश्चिम बंगाल
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8898
|
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कुल योग
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118280