नीति आयोग
नीति आयोग ने ‘मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19: प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज' जारी की
इसे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थानीय स्तर पर कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों के दस्तावेजीकरण और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से तैयार किया गया है
कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने और उसके प्रबंधन के लिए देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पद्धतियों का संकलन आज नीति आयोग ने जारी किया जिसमें विभिन्न राज्यों, जिलों और शहरों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है।
यह संकलन नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने जारी किया।
पिछले कई महीनों के दौरान कोविड-19 के रूप में विश्व एक अभूतपूर्व जन स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। देश में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्र सरकार के बराबर भागीदारी है।
संकलन की प्रस्तावना में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने लिखा है,
“महामारी से मुकाबले के लिए विश्व में अपनाई गई पद्धतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है लेकिन जमीनी स्तर पर कारगर उपायों की ओर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य से किसी कार्य को दोहराने की अपेक्षा करने की बजाय कहीं बेहतर होगा कि इस तरह की पद्धतियों को प्रचारित और प्रसारित किया जाए जिससे कि वे आपस में एक-दूसरे से सीखें और सामान्य समस्याओं का हल खोजने में आपस में मदद करें।“
पद्धतियों का संकलन तैयार करने के लिए नीति आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ई-मेल और टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया तथा उनसे ऐसी पद्धतियों को साझा करने का आग्रह किया जो वह मानते हैं कि कोविड-19 को सीमित करने और इस महामारी के प्रबंधन में उपयोगी साबित हुई हैं। नीति आयोग के सदस्य  द्वारा ली गई समीक्षा बैठकों के दौरान भी कुछ राज्यों द्वारा अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान की गईं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे प्राप्त सूचनाओं के साथ ही इस दस्तावेज में पूरक के तौर पर विस्तृत समीक्षा को भी उपलब्ध कराया गया है।
संकलन में शामिल की गई पद्धतियों को छह भागों में विभाजित किया गया है :  जन स्वास्थ्य और उपचार प्रतिक्रिया  संचालन तंत्र  डिजिटल स्वास्थ्य  एकीकृत मॉडल  प्रवासी एवं अन्य संवेदनशील समूहों का कल्याण  अन्य पद्धतियां। उपरोक्त श्रेणियों में जहां कहीं भी प्रयुक्त हुआ वहां भारत सरकार के सामयिक दिशा-निर्देश के सारांश को भी इसमें शामिल किया गया है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अपनाई गई पद्धतियों में संपर्कों की खोज के लिए मार्गों का विस्तृत नक्शा तैयार करने से लेकर टेस्टिंग तथा लोगों को उनके घरों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वैन का संचालन जैसी तमाम प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का सघन रूप से उपयोग किया जैसे कि अस्पतालों में मरीजों तक भोजन, पानी और दवाएं पहुंचाने में रोबोट का उपयोग किया गया। वर्चुअल तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रौद्योगिकी के कई नवाचारों में स्टार्ट-अप अग्रणी रहे हैं जैसे कि उनके द्वारक टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐप का विकास किया गया। नागरिक संगठनों ने भी राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन के साथ करीबी सहयोग से कोविड प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, घरों तक खाद्य आपूर्ति करने और मास्क तथा सैनिटाइजर के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करने में सक्रिय भागीदारी की।
दस्तावेज देखें : https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-11/Report-on-Mitigation-and-Management-of-COVID19.pdf.