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उप राष्ट्रपति सचिवालय
हमेशा अपनी माता, मातृभाषा, मातृभूमि तथा अपने पैतृक स्थान को याद रखें- उपराष्ट्रपति
अदालतों तथा प्रशासन में मातृभाषा के व्यापक उपयोग की अपील की
उपराष्ट्रपति ने सफल लोगों से अपने पैतृक स्थानों की बेहतरी के लिए कार्य करने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने “नीलिमारानी- माई मदर-माई हीरो” नामक पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज अपनी मूल जड़ों को याद रखने तथा अपनी माता, मातृभाषा, मातृभूमि और पैतृक स्थान को सम्मान देने पर जोर दिया।
श्री नायडू ने भुवनेश्वर में राजभवन में “नीलिमारानी- माई मदर-माई हीरो” नामक पुस्तक का विमोचन करने के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा, न्यायपालिका तथा प्रशासन में मातृभाषा के व्यापक उपयोग की अपील की। “साझा करने एवं देखभाल करने” की सच्ची भावना में, उन्होंने सफल पुरूषों एवं महिलाओं को अपने पैतृक गांवों में रहने वाले लोगों की सहायता एवं समर्थन करने की अपील की।
लोकसभा सदस्य डॉ. अच्युत सामंत द्वारा लिखी गई पुस्तक उनकी स्वर्गीय माता श्रीमती नीलिमारानी की जीवनी है। अपनी माँ के जीवन तथा संघर्ष को शब्दों में उतारने के लिए श्री सामंत की सराहना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि किसी माँ की जीवनी का विमोचन करना दिल को छू लेने वाली है क्योंकि यह माँ ही है जो बच्चों के पालन-पोषण तथा मूल्यों के जरिए किसी पुरूष या महिला को महान बनाती है।
श्रीमती नीलिमारानी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भीषण गरीबी तथा संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित की तथा गरीबों और वंचित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना जारी रखा। उन्होंने इस तथ्य पर प्रसन्नता जताई कि अपने बच्चों की सहायता से श्रीमती नीलिमारानी जी ने अपने पैतृक गांव कलाराबांका को देश में अपनी तरह के प्रथम स्मार्ट गांवों में तब्दील कर दिया। उन्हें बहुत प्रेरणादायी बताते हुए श्री नायडू ने इच्छा जताई कि दूसरे लोग भी उनका अनुसरण करें तथा अपने पैतृक स्थानों में रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए कार्य करें।
इस कार्यक्रम के अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशीलाल तथा लोकसभा सदस्य डॉ. अच्युत सामंत उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण आवश्यकताओं के बारे में एक संवादमूलक सम्मेलन और बिजनेस टू बिजनेस सत्र का आयोजन: उद्योगों के लिए अच्छा अवसर
‘’भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण आवश्यकताओं के बारे में एक संवादमूलक सम्मेलन और बिजनेस टू बिजनेस  सत्र का आयोजन: उद्योगों के लिए अच्छा अवसर’’ का आयोजन भारतीय नौसेना ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के सहयोग से आज फिक्की फेडरेशन हाउस के हरि शंकर सिंघानिया आयोग सभागार में किया गया।
इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, चीफ ऑफ मैटेरियल थे, जिन्होंने मुख्य भाषण दिया।
इस सम्मेलन ने उद्योग/एमएसएमई/स्टार्टअप्स को भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ बातचीत करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया तथा सभी हितधारकों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अर्जित करने की दिशा में भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण योजनाओं/प्रमुख आवश्यकताओं के बारे में सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
भारतीय नौसेना और उद्योग/एमएसएमई/स्टार्टअप्स के मध्य समर्पित बी2बी विचार-विमर्श का आयोजन किया गया और 'लक्षित गोलमेज' चर्चाओं के हिस्से के रूप में नौसेना की प्रमुख स्वदेशीकरण आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की गई।
इस सम्मेलन से भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' विज़न के अनुरूप स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिला है।
इस सम्मेलन में 100 से अधिक उद्योग/एमएसएमई/स्टार्टअप्स शामिल हुए।..एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस/एसके
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मार्च में आधार प्रमाणीकरण लेनदेन 2.31 बिलियन तक बढ़ गया; आधार सक्षम ई केवाईसी में 16% की वृद्धि
मार्च में 21.47 मिलियन आधार सफलतापूर्वक अपडेट किए गए
मार्च 2023 में आधार धारकों ने लगभग 2.31 बिलियन प्रमाणीकरण लेन-देन किए हैं। यह देश में आधार के बढ़ते उपयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है।
मार्च में आधार प्रमाणीकरण लेन-देन की संख्या फरवरी से बेहतर है,फरवरी में यह 2.26 बिलियन थी। अधिकांश प्रमाणीकरण लेन-देन बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट का उपयोग करके की जाती है। इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी प्रमाणीकरण होते हैं।
आधार ई-केवाईसी सेवा पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी में मदद करके बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आधार ईकेवाईसी सेवा बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए मार्च 2023 के दौरान 311.8 मिलियन से अधिक ई केवाईसी लेन देन किए गए जो फरवरी के मुकाबले 16.3% से अधिक की वृद्धि है।
ई केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों दूरसंचार सेवा-प्रदाताओं और अन्य ऐसी ही संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में भी काफी कमी आई है। मार्च 2023 के अंत तक आधार ईकेवाईसी लेनदेन की संख्या 14.7 बिलियन से अधिक हो गयी है ई केवाईसी पर 175 संस्थाएँ सक्रिय हैं।
पूरे विश्व भर में वयस्क आबादी के बीच आधार परिपूर्णता लगभग एक जैसी बनी हुई है। मार्च के महीने में 21.47 मिलियन से अधिक आधार को निवासियों के अनुरोधों के बाद अपडेट किया गया जबकि फरवरी 2023 में यह संख्या 16.8 मिलियन थी।
सीधे फंड ट्रांसफर के लिए आधार सक्षम डीबीटी हो या अंतिम माईल बैंकिंग के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस प्रमाणीकरण या पहचान सत्यापन के लिए ई केवाईसी आधार, बेहतर प्रशासन का डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करा के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने और निवासियों के जीवनयापन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
आय के पिरामिड में सबसे नीचे के लोगों के लिए एईपीएस वित्तीय समावेशन को संभव बना रहा है। मार्च 2023 में 219.3 मिलियन लास्ट माइल बैंकिंग लेनदेन एईपीएस और माइक्रो एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से संभव हुआ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
"प्रशासनिक नवाचार- पासपोर्ट सेवा केंद्र और ई-ऑफिस" पर एनसीजीजी-आईटीईसी वर्चुअल वेबिनार
एनसीजीजी ने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार जैसे अनेक देशों और कई अफ्रीकी देशों के लगभग 2500 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों को ऑफ़लाइन मोड में प्रशिक्षित किया है
राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र - नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस  भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग  का एक भागीदार संस्थान है। यह संस्थान पड़ोसी देशों के सिविल सेवकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और इसके कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहा है। हाल के दिनों में एनसीजीजी ने पड़ोसी देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर कई क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब तक, एनसीजीजी ने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार जैसे अनेक देशों और कई अफ्रीकी देशों के लगभग 2500 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों को ऑफ़लाइन मोड में प्रशिक्षण प्रदान किया है।
कोविड-19 की महामारी के दौरान, एनसीजीजी ने महामारी में सुशासन के प्रचलनों पर वर्चुअल कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है। इसमें अब तक अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोप क्षेत्रों से 47 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इन कार्यशालाओं में कुल 1250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इस संदर्भ में राष्ट्रीय/राज्य और जिला स्तर पर प्रशासनिक नवाचारों को दर्शाने वाले वेबिनार आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामस्वरूप "प्रशासनिक नवाचार- पासपोर्ट सेवा केन्द्र और ई-ऑफिस" पर वर्चुअल वेबिनार 6 अगस्त, 2021 को आयोजित किया जाएगा। प्रशासन के क्षेत्र में नवीन प्रचलनों का प्रसार करने हेतु आईटीईसी देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों को ज्ञान साझा करने वाले सत्रों में एक साथ लाना इस कार्यशाला का लक्ष्य है। वर्ष के दौरान एनसीजीजी ऐसे दो और वेबिनार आयोजित करेगा।
उद्घाटन भाषण श्री संजय कुमार सिंह, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और अध्यक्ष, प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा दिया जाएगा। वेबिनार के प्रमुख वक्ताओं में श्री संजय भट्टाचार्य, सचिव , विदेश मंत्रालय और डॉ. नीता वर्मा, महानिदेशक, एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल हैं।
एनसीजीजी सत्रों के दौरान एक खुला, समावेशी और भौगोलिक रूप से संतुलित मंच स्थापित करने का विचार है। इसके लिए विविध पृष्ठभूमि के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को सफलतापूर्वक किए गए कार्यों पर चर्चा करने और साझा करने के लिए मंच दिया जाएगा और इसे स्थानीय जरूरतों और पर्यावरण के अनुसार इसमें सुधार लाकर फिर से व्यवस्थित करने के बारे में चर्चा की जाएगी। सत्रों में चिन्ह्ति नवाचारों के अनुसार विभिन्न देशों और हितधारकों के बीच संभावित तालमेल को उजागर करने में भी चर्चा का योगदान होगा। साथ ही, देश के भीतर और बाहर के प्रतिभागी चर्चा में शामिल विषयों पर ज्ञान विकसित करने के साथ-साथ कुल मिलाकर सभी देशों में मौजूदा संरचनाओं के विस्तार के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे।
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एमजी/एएम/एसकेएस/जीआरएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक रूप से योगदान देने का आग्रह किया
वंशवाद की राजनीति सामाजिक भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक रूप से योगदान देने का आह्वान किया है। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन सत्र को आज संबोधित करते हुएप्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति सार्थक परिवर्तन लाने का एक बड़ा माध्यम है और हर दूसरे क्षेत्र की तरह, राजनीति में भी युवाओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को आश्वासन दिया कि आज, ईमानदार लोगों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है, बेईमान गतिविधियों से सम्बंधित राजनीति की पुरानी धारणा बदल रही है। आज ईमानदारी और प्रदर्शन समय की जरूरत बन गए हैं।
इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने वंशवाद की राजनीति के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उन लोगों पर बोझ बन गया है जिनकी विरासत भ्रष्टाचार थी। देश पारिवारिक सम्बन्धों के स्थान पर ईमानदारी को तरजीह दे रहा है और उम्मीदवार भी यह समझ रहे हैं कि केवल अच्छे काम ही मायने रखते हैं।
उन्होंने युवाओं से वंशवादी व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया। वंशवाद की राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्षमता और तानाशाही को जन्म देती है क्योंकि ये वंश अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में परिवार को बचाने की दिशा में काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "अब एक नाम के सहारे चुनाव जीतने के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिनवंशवाद-राजनीति की यह बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है... राजनीतिक वंशवाद राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बजाय स्वयं और परिवार को बढ़ावा देता है। यह भारत में सामाजिक भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है।”
प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया क्योंकि उनके आने से वंशवाद की राजनीति का अंत सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा, “हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए यह जरूरी है कि आप राजनीति में आयें। स्वामी विवेकानंद के रूप में आपके पास एक महान मार्गदर्शक हैं और यदि उनकी प्रेरणा से हमारे युवा राजनीति में आते हैं, तो देश मजबूत होगा।''
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 190.67 करोड़से अधिकखुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 19,494सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले0.05 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,986 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश मेंसंक्रमण से मुक्तहोने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,66,935हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,897 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.61प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.74प्रतिशत
- अब तक कुल 84.19 करोड़ जांच की गयी,बीते 24 घंटे में 4,72,190 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
प्रधानमंत्री कार्यालय
जनता कर्फ्यू एक लंबी लड़ाई की महज एक शुरुआत है: प्रधानमंत्री
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार कई ट्वीट कर कहा है कि यह कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की महज एक शुरुआत है और अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उन्होंने लोगों को आत्मतुष्टि के प्रति आगाह किया और कहा कि इसे सफलता न मानें और इसका मतलब यह नहीं है कि हम सेलिब्रेशन शुरू कर दें। उन्होंने आगे कहा, ‘आज देशवासियों ने बता दिया कि हम सक्षम हैं और अगर हम निर्णय कर लें तो बड़ी से बड़ी चुनौती को एक होकर हरा सकते हैं।’
प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जा रहे निर्देशों का जरूर पालन करें। उन्होंने लोगों से कहा कि जिन जिलों और राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, वहां घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी न हो तो अन्य क्षेत्रों में भी बाहर निकलने से परहेज करें।
वित्त मंत्रालय
एसपीएमसीआईएल ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार को 218.48 करोड़ रुपये का लाभांश दिया
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग  के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  ने आज नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार को 218.48 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग  के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह लाभांश दिया गया है।
एसपीएमसीआईएल की सीएमडी श्रीमती तृप्ति पी. घोष ने एसपीएमसीआईएल के निदेशक  श्री अजय अग्रवाल के साथ मिलकर केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लाभांश चेक भेंट किया। डीईए में सचिव श्री अतानु चक्रबर्ती के अलावा वित्त मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सुश्री मीरा स्वरूप भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
एसपीएमसीआईएल ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक नोटों, सिक्कों, सिक्योरिटी पेपर, पासपोर्ट, सिक्योरिटी इंक और अन्य सिक्योरिटी उत्पाद तैयार करने के लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं। एसपीएमसीआईएल ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 10482.34 मिलियन बैंक नोट, 5331 मिलियन सिक्के, 752 मीट्रिक टन सिक्योरिटी इंक और 6003 मीट्रिक टन  सिक्योरिटी पेपर तैयार किए। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एसपीएमसीआईएल का परिचालन राजस्व बढ़कर 5711.34 करोड़ रुपये और कर पूर्व मुनाफा बढ़कर 815.18 करोड़ रुपये हो गया है।
आयुष
आयुष विस्तार के लिए 3050 करोड़ः किफायती सेवाओं के लिए 800 करोड़
सात साल में बजट चार गुना बढ़ा, शोध कार्य का होगा विस्तार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय में शोध को बढ़ावा देने, किफायती आयुष सेवाओं का विस्तार करने, राज्यों के साथ मिलकर आयुष को बल देने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आयुष के विकास पर खास जोर देने के लिए आयुष मंत्रालय को 3050 करोड़ का बजट आवंटित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए यह करीब 2660 करोड़ था। उल्लेखनीय है कि पिछले सात वर्षों में आयुष के बजट में करीब चार गुना बढ़त हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने आयुष मंत्रालय में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिये सबसे बड़ा बजट अलॉट किया है। बजट में आयुष की तीन प्रमुख अनुसंधान परिषदों को कुल 682 करोड़ की सौगात दी गई है। इसमें केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को को 358.50 करोड़, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को 143.70 करोड़ और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 175.80 करोड़ दिये गये हैं। इस बजट से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किये जायेंगे। इससे नई औषधियों की खोज, उसका सर्वेक्षण, उसके रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा. इसके तहत औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषधीय मानकीकरण और अनुसंधान के रिसर्च के पब्लिकेशन को नई दिशा मिलेगी.
आयुष की केन्द्रीय परियोजनाओं को बढ़ावा
इस बार आयुष मंत्रालय की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीमों को पंख देते हुए 306 करोड़ का बजट आवंटित किया है। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फोकस मंत्रालय की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया है ताकि आमजन को आयुर्वेद और पारम्परिक चिकित्सा का भरपूर लाभ मिल सके। पिछली बार इसके लिये 235 करोड़ का बजट दिया गया था।
पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए दोगुनी राशि
बजट में इस बार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए और राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता अनुदान धनराशि में भी काफी अहम बढ़त की गयी है। पिछली बार जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र को बजट में 102.47 करोड़ दिये गये थे, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 181.97 कर दिया गया है। इसी तरह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता अनुदान धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 610 करोड़ कर दिया गया है जबकि पिछली बार यह धनराशि 422.40 करोड़ थी।
विश्व के पहले डब्ल्यू.एच.ओ. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी मिला बजट
विश्व के पहले डब्ल्यू.एच.ओ. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना देश में की जा रही है। यह पारंपरिक चिकित्सा के लिए विश्व का पहला और एकमात्र डब्ल्यू.एच.ओ. ग्लोबल सेंटर होगा। इसका सीधा असर देश में पारंपरिक औषधि सेक्टर के निवेश में देखने को मिलेगा। केंद्रीय बजट में इस सेंटर के लिये भी पर्याप्त बजट का प्राविधान किया गया है।
800 करोड़ से अपग्रेड होंगी किफायती आयुष सेवाएं, अस्पताल
बजट में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विस्तार के लिये 800 करोड़ अलॉट किये गये हैं ताकि किफायती आयुष सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा सकें। साथ ही, अस्पतालों को अपग्रेड कर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सकेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप-राष्ट्रपति ने दशहरा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी
उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दशहरा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दशहरे का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह त्योहार लोगों के बीच मेलजोल और सौहार्द्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भगवान राम के आदर्श और धार्मिक जीवन के प्रति हमारे विश्वास को मजबूत करता है।
उप-राष्ट्रपति के संदेश का पाठ इस प्रकार है-
‘मैं दशहरा के शुभ अवसर पर देश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दशहरा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। भगवान राम के जीवन पर दस दिनों तक होने वाली रामलीला हमें यह शाश्वत संदेश देती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यह त्योहार लोगों के बीच मेलजोल और सौहार्द्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भगवान राम के आदर्श और धार्मिक जीवन के प्रति हमारे विश्वास को मजबूत करता है। यह त्योहार हमारे देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि लाए।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
स्पष्टीकरण
वनवासी आदिवासियों और अन्य पारम्परिक वनवासियों द्वारा किए गए वन अधिकारों संबंधी दावों के बारे में सीडब्ल्यूपी संख्या 109/18 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 फरवरी, 2019 को दिए गए अंतरिम आदेश के संदर्भ में कई भ्रामक समाचार मीडिया के एक वर्ग में आए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार का जनजातीय मामलों का मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है और मंत्रालय आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव उपाय करेगा, जैसा कि वह अब तक करता रहा है। राज्य सरकारों को एफआरए के विभिन्न प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने के लिए समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है।
निर्वाचन आयोग
आईआईआईडीईएम ने भूटान के मीडिया कर्मियों के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया
भूटान के चुनाव आयोग के विशेष आग्रह पर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट  नई दिल्ली में भूटान के मीडिया कर्मियों के लिए 9 जलाई, 2018 से 13 जुलाई, 2018 के बीच 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें भूटान के चुनाव प्रबंधन निकाय के अधिकारी, संवाददाता एवं अन्य मीडिया कर्मी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनावों में मीडिया के साथ पारस्परिक संवाद स्थापित करना है।
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भूटान से आए प्रतिभागी
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज दुनिया एक ऐसे तानेबाने के साथ जुड़ी है जहां किसी एक जगह की घटना दूसरी जगह को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्यक्रम के दौरान संवादात्मक परिचर्चाओं एवं सत्रों का आयोजन होगा।
उप-चुनाव आयुक्त श्री सुदीप जैन ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बताया कि चुनावों में मीडिया पर यह अपने प्रकार का ऐसा पहला कोर्स है, जिसका आयोजन आईआईआईडीईएम द्वारा किया जा रहा है।
महानिदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रासंगिक विषयों को रखा जाएगा और उन्होंने सफल परिचर्चा के लिए उम्मीद जताई।
आईआईआईडीईएम के निर्वाचन विशेषज्ञ डॉ. नूर मोहम्मद ने प्रतिभागियों को इस 5 दिवसीय कार्यक्रम की समय सारणी के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के प्रमुख विषयों में ईएमबी एवं मीडिया संबंध,मतदाता शिक्षा एवं मीडिया विधिक/संस्थागत ढांचा, पेड न्यूज एवं मीडिया कानून, मीडिया के लिए आचार संहिता एवं सोशल मीडिया से संबंधित मुद्दे, मीडिया से संबंधित उपकरण एवं तकनीक आदि शामिल है।
भारतीय चुनाव आयोग  के निदेशक  श्री विवेक खरे ने भूटान से आए प्रतिभागियों, आयोग एवं चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और आईआईआईडीईएम के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 132 दिनों के बाद गिरकर 4.28 लाख तक आ गई
पिछले तीन दिन से प्रतिदिन 30,000 नए मामले सामने आए
भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या आज गिरकर 4.28 लाख  पर आ गई है। यह 132 दिन के बाद सबसे कम है। 23 जुलाई, 2020 को कुल सक्रिय मामले 4,26,167 थे।
सक्रिय मामलों की संख्या में निरंतर कमी आई है। भारत के वर्तमान सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 4.51 प्रतिशत हैं।
पिछले तीन दिन से देश में प्रतिदिन सामने आ रहे कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 30,000 है। पिछले 24 घंटों में 36,604 नए मामले सामने आए हैं और 43,062 रोगी ठीक हुए हैं। इस तरह पिछले पांच दिन से प्रतिदिन ठीक हो रहे लोगों की संख्या नए मामलों की संख्या से अधिक हो गई है।
नए ठीक हुए लोगों की संख्या नए मामलों से अधिक हो जाने के कारण ठीक होने वाले रोगियों की दर आज 94.03 प्रतिशत हो गई है।
कुल ठीक हुए रोगियों की संख्या 89,32,647 है। ठीक हुए रोगियों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसने आज 85 लाख के आंकड़े को पार कर लिया और अब यह 85,04,003 हो गया है।
नए ठीक हुए रोगियों में से 78.35 प्रतिशत रोगी 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा रोगियों के ठीक होने का आंकड़ा दर्ज किया गया है, जो कि 6,290 है। केरल में 6,151 और दिल्ली में 5,036 रोगी एक दिन में ठीक हुए हैं।
77.25 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
केरल में एक दिन में सर्वाधिक 5,375 नए मामले दर्ज किए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है जिसने एक दिन में 4,930 नए मामले दर्ज किए हैं।
पिछले 24 घंटे में 501 मामलों में रोगी की मौत हुई है।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 79.84 प्रतिशत नई मौतें दर्ज की गईं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 95, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 86 और 52 मौतें एक दिन में दर्ज की हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के सीएसआर सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे
रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कल नई दिल्ली में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के एक सीएसआर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। इस आयोजन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रित परिजनों के पुनर्वास और कल्याण की दिशा में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया जाएगा और उन प्रयासों के लिए सीएसआर समर्थन हासिल करने की कोशिश की जाएगी।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष  की एक नई वेबसाइट की भी शुरूआत करेंगे। यह नई वेबसाइट परस्पर संवाद और उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी पोर्टल होगा, जिसे एएफएफडीएफ के लिए ऑन-लाइन योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया है। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के लिए इस वर्ष के प्रचार अभियान का गीत भी जारी करेंगे और साथ ही इस कोष में योगदान करने वाले प्रमुख लोगों को सम्मानित भी करेंगे। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष में किए जाने वाले विभिन्न निगमों के योगदान के लिए उन्हें कंपनी कानून 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर के दायित्व को पूरा करने का पात्र माना जाएगा।
इस सम्मेलन में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के सदस्य, पूर्व सैनिक और रक्षा सेवाओं के सदस्य भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।