ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
खजुराहो मंदिर संपूर्ण काव्य व्यक्त करते हैं, जिसमें मूर्तियों में गहरे दार्शनिक अर्थ समाहित हैं
हमारे देश के समृद्ध प्राचीन दर्शन के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए हमने विशेष रूप से यह फिल्म बनाई है: खजुराओ की निर्देशक जोड़ी - आनंद और मुक्ति
खजुराहो मंदिर के खंडहर हमें क्या बताते हैं?
खजुराहो परिसर में मौजूद 25 मंदिरों के अवशेष हजारों वर्ष पुराने हैं। मंदिर हमें प्राचीन भारत के बारे में उस युग के किसी भी अन्य खंडहरों की तुलना में कहीं अधिक गहरी बातें बताते हैं। लेकिन यह सब उत्तर भारत में सदियों पहले बने ऐसे अद्भुत निर्माणों का अवशेष है।
ये खंडहर उस समय के व्यापार, संस्कृति और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। एक कला के रूप में मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों में एक पूरा काव्य अंकित किया गया था। ये शानदार मूर्तियां जो हमें हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में बताती हैं और सीखने के लिए एक खुली किताब हैं।
निर्देशक जोड़ी डॉ. दीपिका कोठारी और रामजी ओम की 60 मिनट की हिंदी डॉक्यूमेंट्री खजुराहो आनंद और मुक्ति, खजुराहो के 25 मंदिरों के खंडहरों का एक दस्तावेज है, जो हजारों वर्ष पुराने हैं। उन्होंने आज 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में पीआईबी द्वारा आयोजित आईएफएफआई टेबल वार्ता सत्रों में से एक सत्र को संबोधित किया।
फिल्म निर्माताओं को मंदिर में क्या मिला?
उनका उद्देश्य दर्शकों को यह दिखाना था कि खजुराहो के मंदिरों में क्या उपलब्ध है।
रामजी ओम ने कहा कि उन्हें वैदिक देवताओं की अभिव्यक्तियाँ मिलीं जो सभी 33 करोड़ हिंदू भगवान मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई मूर्तियों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, "यह भारतीय कला का एक विश्वकोश है।"
इस वृत्तचित्र में खजुराहो मंदिर परिसर में वैकुंठ विष्णु मंदिर का पता लगाया गया है। रामजी ओम ने बताया कि कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वैकुण्ठ परम्परा अधिक प्रचलित थी। वैकुंठ सिद्धांत से संबंधित विभिन्न दार्शनिक विचारों को मंदिर की दीवारों पर अंकित पाया गया है।
फिल्म निर्माता रामजी ओम ने बताया कि मूर्तियां कृष्ण मिश्रा के संस्कृत नाटक 'प्रबोधचंद्रदाय' से प्रेरित हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मंदिर की दीवारों पर सांख्य दर्शन प्रकट होता पाया गया है। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था कि 'तांत्रिक झंडा नहीं, बल्कि सांख्य का ध्वज खजुराहो के मंदिरों के ऊपर ऊंचा फहराता है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, जिसे वैकुंठ विष्णु का निवास माना जाता है, फिल्म में अपने सर्वोच्च उत्कृष्ट कला रूपों में इन पहलुओं को उजागर करता है।
डॉ. दीपिका कोठारी ने कहा, "खजुराहो के मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन कामुक नक्काशी के पीछे दार्शनिक रहस्य छिपे हुए हैं। "उन्होंने कहा, "यह केवल 10 प्रतिशत है जो खुदा हुआ है और एक गहरा दर्शन बताता है।"
इस वृत्तचित्र में खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में योग और सांख्य के रहस्यों का अनावरण किया गया है। डॉ. देवांगना देसाई ने वृत्तचित्र के माध्यम से समझाया कि सभी कामुक और गैर-कामुक कल्पना वैदिक और पौराणिक हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।
इस फिल्म का निर्माण भारतीय सभ्यता की 24 कड़ी की श्रृंखला के अंतर्गत किया गया है जिसे हाल ही में जारी किया गया है। डॉ. कोठारी ने यह भी कहा कि वर्तमान पीढ़ी हमारे प्राचीन मंदिरों के बारे में बहुत अनपढ़ हो गई है। इसलिए, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के समृद्ध प्राचीन दर्शन के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए यह फिल्म बनाई है जो मंदिर के खंडहरों में दिखाई देती है।एमजी/एएम/एमकेएस/डीए
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री द्वारा 9 सितम्बर को मध्यप्रदेश के street vendors के साथ “स्वनिधि संवाद’’
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मध्यप्रदेश के street vendors के साथ “स्वनिधि संवाद’’ किया जा रहा है।
भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धन street vendors को पुन: आजीविका से जोड़ने के लिए पी.एम. स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई।
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा इस योजना के अंतर्गत 4.50 लाख पात्र street vendors का registration किया गया और 4.00 लाख से अधिक street vendors को परिचय-पत्र तथा वेंडर प्रमाण-पत्र जारी किए गए। मध्य प्रदेश राज्य ने 2.45 लाख योग्य लाभार्थियों के आवेदन, पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। पोर्टल पर आवेदनों में से आज तक 1.40 लाख street vendors को 140 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47 प्रतिशत आवेदन मध्यप्रदेश के है। इस प्रकार मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
इस स्वनिधि संवाद में मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थान पर पी.एम. स्वनिधि के लाभार्थियों के लिए LED Screen पर कार्यक्रम का प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई है।
कार्यक्रम का webcast के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है, जिसके लिए My Gov के लिंक https://pmevents.ncog.gov.in/ पर pre-registration किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश राज्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री जी प्रदेश के 3 लाभार्थियों से उनके कार्य स्थल  से वर्चुअल संवाद करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नोवेल कोरोनवायरस  के लिए अतिरिक्त परामर्श
22 मार्च 2020 से एक सप्ताह के लिए भारत में किसी भी पूर्व-निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
· राज्य सरकारें उचित दिशा-निर्देश जारी करेंगी ताकि जन प्रतिनिधियों / सरकार को छोड़कर नौकरों/ चिकित्सा पेशेवरों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक  घर पर रहें।
· इसी तरह, 10 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को घर पर रहने और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जानी चाहिए।
· रेलवे और नागरिक उड्डयन छात्रों, रोगियों तथा दिव्यांग श्रेणी को छोड़कर, सभी रियायती यात्रा को स्थगित देगा।
· राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे आपातकालीन/ आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों को छोड़कर, निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की प्रणाली लागू करें।
- भीड़ को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ग्रुप बी और सी के सभी कर्मचारियों को प्रत्येक एक सप्ताह के अंतराल पर कार्यालयों में उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा और सभी कर्मचारियों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना एवं भारतीय नौसेना दूसरी कोविड-19 लहर के खिलाफ लड़ाई में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं
भारतीय वायु सेना  और भारतीय नौसेना  वर्तमान कोविड-19 स्थिति से निपटने और चिकित्सा आपूर्ति दुरुस्त करने हेतु रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। 10 मई, 2021 तक भारतीय वायुसेना के विमानों ने कुल 6,420 मीट्रिक टन की क्षमता के 336 ऑक्सीजन कंटेनरों एवं अन्य चिकित्सा आपूर्ति तथा उपकरणों को एयरलिफ्ट करने के लिए देश के विभिन्न भागों से 534 उड़ानें भरीं। इसमें जामनगर, भोपाल, चंडीगढ़, पानागढ़, इंदौर, रांची, आगरा, जोधपुर, बेगमपेट, भुवनेश्वर, पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, दीमापुर और हिंडन आदि शहर शामिल हैं।
भारतीय वायुसेना के विमान ने 84 अंतरराष्ट्रीय सॉर्टीज भी की जिसमें 1,407 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के 81 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन स्टोरेज कंटेनरों के साथ-साथ 1,252 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, 705 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ज़ीओलाइट  भी शामिल थे। यह उपकरण सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इजराइल से खरीदे गए हैं।
ऑपरेशन 'समुद्र सेतु II' के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ऐरावत, आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस कोलकाता 10 मई, 2021 को मित्र देशों से महत्वपूर्ण कोविड-19 मेडिकल स्टोर्स के साथ वापस स्वदेश पहुंचे। आईएनएस तलवार दिनांक 5 मई 2021 को स्वदेश पहुंचा था। इनका विवरण इस प्रकार हैं:-
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पोत
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चिकित्सा आपूर्ति
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देश/ बंदरगाह
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आगमन
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आईनएस ऐरावत
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क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक- 08
ऑक्सीजन सिलिंडर- 3898
कोविड-19 से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री
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सिंगापुर
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दिनांक 10 मई 2021 विशाखापट्टनम
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आईएनएस त्रिकंद
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40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन

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दोहा, कतर
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दिनांक 10 मई 2021 मुंबई
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आईएनएस कोलकाता
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ऑक्सीजन सिलिंडर- 400
27 मीट्रिक टन तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन कंटेनर- 02
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दोहा, कतर एवं कुवैत
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दिनांक 10 मई 2021 न्यू मैंगलौर पोर्ट
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आईएनएस तलवार
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27 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन कंटेनर-02
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बहरीन
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दिनांक 05 मई 2021 न्यू मैंगलौर पोर्ट
आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तबर, आईएनएस जलाश्व और आईएनएस शार्दूल पोतों के विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर और सिलेंडर समेत महत्वपूर्ण कोविड-19 मेडिकल स्टोर्स के साथ जल्द ही स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 46/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 43/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 15 अप्रैल, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 7 मई, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
58.35
|
|
55.95
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
202.35
|
|
189.95
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.30
|
|
59.10
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.60
|
|
11.25
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.15
|
|
11.70
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
90.25
|
|
87.10
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.70
|
|
9.35
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
253.30
|
|
237.30
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
54.55
|
|
52.20
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
9.00
|
|
8.70
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
104.45
|
|
100.95
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.95
|
|
19.65
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.35
|
|
19.10
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.20
|
|
54.35
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.30
|
|
4.95
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.85
|
|
8.55
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
82.45
|
|
79.20
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
9.15
|
|
8.60
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.75
|
|
19.50
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
74.75
|
|
73.05
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
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|
|
|
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|
|

|
|

|
|
|
|
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|

|
|

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|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
68.85
|
|
66.30
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.80
|
|
6.35
आयुष
मंत्रिमंडल ने परम्परागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परम्परागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की गाम्बिया यात्रा के दौरान 31 जुलाई, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
यह समझौता ज्ञापन परम्परागत औषधि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग की रूपरेखा प्रदान करेगा तथा इस क्षेत्र में दोनों देशों को परस्पर लाभांवित करेगा। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित गतिविधियों से गाम्बिया में औषधि की आयुष प्रणालियों के महत्व को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप, चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों तथा परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों में सहयोगपूर्ण अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान से औषधि के विकास तथा परम्परागत औषधियों के सेवन के क्षेत्र में नये नवाचारों का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानी: एनएसआईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम ने सुजाता को आत्मनिर्भर बनाया
सुश्री सुजाता हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली हैं। सुजाता ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में एनएसआईसी के ट्रेनिंग सेंटर से 1 वर्ष के लिए फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस दौरान कटिंग, टेलरिंग तथा सिलाई से संबंधित अन्य सभी तकनीकों को सीखा है।
इस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने शालू बुटीक नाम से अपना खुद का वस्त्रालय खोला और प्रति माह 10,000 रुपए तक की आमदनी करने लगीं।
उनका कहना है कि, ''मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स एनएसआईसी के प्रशिक्षण केंद्र से पूरा किया है, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्र में उम्दा किस्म की सुसज्जित सिलाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे मुझे बेहतर तरीके से काम करने में सहायता मिली है। मैं अब हर प्रकार के डिजाइनर सूट सिलने में सक्षम हूं। सुजाता ने कहा कि मैं प्रति माह 10,000 रुपये कमाती हूं और मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं एनएसआईसी की बेहद आभारी हूं।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 में जून, 2020 तक केन्द्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
जून, 2020 तक केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
मुख्य बातें निम्न हैं :-
भारत सरकार को जून 2020 तक 1,53,581 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,34,822 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 15,186 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 3,573 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  शामिल है।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को टैक्स शेयर के रूप में 1,34,043 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 14,588 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा 8,15,944 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 7,27,671 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 88,273 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से किया गया है। कुल राजस्व व्यय में से 1,60,493 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 78,964 करोड़ रुपये विभिन्न प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
एसजी / एएम / जेके /डीसी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीद
11 अक्टूबर, 2020 तक 3.57 लाख किसानों से लगभग 42.55 एलएमटी धान की खरीद की गयी है, जिसका एमएसपी मूल्य 8032.62 करोड़ रुपये है
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 की शुरुआत के साथ, सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार और पिछले सीजन में किये गए खरीद के अनुरूप, किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों  की खरीद कर रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद का कार्य सम्बंधित राज्यों में सुगमता से चल रहा है और 11 अक्टूबर, 2020 तक 3.57 लाख किसानों से लगभग 42.55 एलएमटी धान की खरीद की गयी है, जिसका एमएसपी मूल्य 8032.62 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा, राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 30.70 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद की मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी। मूल्य समर्थन योजना  के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर अन्य राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके, यदि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
11 अक्टूबर, 2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 606.56 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 4.36 करोड़ रुपये है। इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 533 किसानों को लाभ मिला है। इसी तरह, 5089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गयी है, जिसका एमएसपी मूल्य 52.40 करोड़ रुपये है। इससे कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभ मिला है। कोपरा और उड़द के सन्दर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद की दर एमएसपी से अधिक रही है। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें मूंग और अन्य खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान बीज कपास  की खरीद 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू हुई है और 11 अक्टूबर, 2020 तक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुल 24863 गाठों की खरीद की गयी है, जिसका एमएसपी मूल्य 7545 लाख रुपये है। इससे 5252 किसान लाभान्वित हुए हैं।
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वित्त मंत्रालय
बिक्री  की घोषणा  “6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026”  “7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030” और  “7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037”  7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 01 सितंबर, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 01 सितंबर, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 01 सितंबर, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 04 सितंबर, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान-प्रदान के बाद लागू होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।
गुयाना में अच्छी-खासी संख्या में भारतीय मौजूद हैं और 2012 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सबसे बड़े जातीय समूह का है। गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी। बढ़ता विमानन बाजार और भारत में विमानन क्षेत्र के उदारीकरण जैसे घटनाक्रमों के बाद, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हवाई सेवा समझौता  दो देशों के बीच हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो राष्ट्रों की संप्रभुता, विमान सेवाओं की राष्ट्रीयता और प्रत्येक पक्ष की निर्दिष्ट एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसरों के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। वर्तमान में भारत सरकार और गुयाना की सरकार के बीच कोई हवाई सेवा समझौता  नहीं है।
भारत और गुयाना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर संधि  के हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत सरकार और गुयाना सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल आईसीएओ हवाई सेवा समझौतों के कार्यक्रम के दौरान 06 दिसम्बर 2016 को बहामास के नसाउ में मिले थे जहां दोनों देशों ने भारत और गुयाना के बीच 06 दिसम्बर 2016 के समझौता ज्ञापन के संदर्भ में दोनों देशों के बीच निर्धारित हवाई सेवाओं के लिए एएसए के प्रकाशित दस्तावेज रखे थे।
भारत और गुयाना गणराज्य के बीच नया हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों की विमान सेवाओं को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करते हुए उन्नत और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करेगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
असम हरित आभा की ओर
बांस से बने पंडालों के साथ गणेश पूजा
गणेश पूजा भारत में एक मनभावन उत्सव है, जो धार्मिक भक्ति से कहीं अधिक बढ़-चढ़कर है। आध्यात्मिक उत्साह के साथ-साथ गणेश पूजा पर्यावरण-अनुकूल व्यवहारों की आवश्यकता पर बल देते हुए स्थायी उत्सव का प्रतीक बन गई है। इन समारोहों में प्लास्टिक के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचने के लिए, कई राज्य अब स्थायी समाधान अपना रहे हैं। इस पर्यावरण-सचेत दृष्टिकोण के अनुरूप, असम ने परंपरा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी, दोनों के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए, बांस से बने पंडालों के साथ गणेश पूजा मनाने का विकल्प चुना।
मौजूदा स्वच्छता पखवाड़े के दौरान, डिगबोई नगर बोर्ड ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 19 से 21 सितंबर 2023 तक प्लास्टिक मुक्त गणेश पूजा का एक उल्लेखनीय उत्सव मनाया। यह कार्यक्रम डाक्का लाइन, आईओसी रोड के निकट के मनमोहक स्थान पर आयोजित किया गया। इसमें असमिया संस्कृति के सार को दर्शाया गया। उत्सवों से प्लास्टिक से बचने के क्रम में आयोजकों ने टिकाऊ और देशी संसाधन बांस को चुना। इस आयोजन में, बांस ने मूर्तियों के निर्माण, प्रवेश द्वार के निर्माण और प्रतिष्ठित जापी पगड़ी और खोराही टोकरियाँ जैसी विस्तृत पारंपरिक सजावट में मुख्य भूमिका निभाई। बांस के इस सरल उपयोग ने न केवल इस सामग्री की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि निरंतरता की भावना को भी मूर्त रूप दिया।
हर दिन लगभग 200 लोग इस कार्यक्रम में आए, जिससे तीन दिवसीय समारोह में 600 व्यक्तियों की सामूहिक भागीदारी हुई। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा उत्सव मनाना था, जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से स्फूर्ति का अनुभव कराए तथा उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करे।
सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक प्लास्टिक की मालाओं के स्थान पर पारंपरिक असमिया कपड़ा, जिसे 'गमोचा' कहा जाता है, का उपयोग करना था। इन जीवंत कपड़ों में न केवल प्रामाणिकता थी, बल्कि वे बदलाव का भी प्रतीक बने। पंडाल के आवरण को भी कपड़े से बदल दिया गया था, और प्राकृतिक फूलों ने उनके प्लास्टिक विकल्पों की जगह ले ली, जिससे आयोजन स्थल एक मनमोहक सुगंध से भर गया।
स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के सिलसिले में, पूरे मंडप परिसर में अलग-अलग कूड़ेदान सोच-समझकर रखे गए थे। इन कूड़ेदानों ने कचरे के उचित निपटान की सुविधा प्रदान की और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। शायद सबसे प्रभावशाली परिवर्तनों में से एक सभी प्रतिभागियों और कार्यक्रम की आयोजन समिति द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध था। इस साहसिक कदम ने वास्तव में प्लास्टिक-मुक्त उत्सव बनाने के सामूहिक संकल्प को रेखांकित किया।
डिगबोई में प्लास्टिक मुक्त गणेश पूजा के उत्सव ने न केवल शहर की सांस्कृतिक विरासत को बल दिया, बल्कि जिम्मेदार कार्यक्रम प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण भी स्थापित किया। इसने साबित किया कि परंपरा और स्वच्छता के प्रति समर्पण एक साथ हो सकते हैं। कार्यक्रम के संपन्न होते ही प्रतिभागियों के खुशी भरे चेहरों और प्राचीन परिवेश ने एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे दूर-दूर के समुदायों को स्थायी उत्सवों की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। पूरे देश में, स्वच्छता पखवाड़े के उत्साह ने हर नागरिक को मंत्रमुग्ध कर दिया है और अब तक दो करोड़ से अधिक नागरिक स्वच्छता आंदोलन में शामिल हो चुके हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया गया
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 को जारी रखते हुए, स्वच्छ भारत मिशन के आदर्शों को अपनाते हुए विभिन्न स्वच्छता और स्थिरता अभियान चलाया है।
मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों और जनता के बीच जागरूकता को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के आदर्शों को अपना कर द्विमासिक स्वच्छता अभियान आयोजित करते हुए विशेष अभियान में हिस्सा लिया।
मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किये गये:
- मंत्रालय के कार्यालयों की महीने में दो बार गहन सफाई की गई।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के नई दिल्ली के शास्त्री भवन में सम्मेलन कक्ष का नवीनीकरण किया गया।
- नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  भवन में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में मंत्रालय के रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित किया गया।
- नई दिल्ली के जीवन तारा बिल्डिंग में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय स्थल के गलियारों की सफाई की गई।
जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष अभियान से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के दौरान इस दिशा में मंत्रालय के लगातार प्रयास जारी रहेंगे।