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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने स्टार्ट-अप व्यवस्था के हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की
(रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने देश में कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करने के लिए डेवलपर्स, अग्रणी स्टार्टअप्स, एंजेल निवेशकों और अन्य सहित स्टार्ट-अप व्यवस्था के हितधारकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सेबी, सीबीडीटी, सीबीआईसी, नीति आयोग, और सिडबी के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
श्री गोयल ने स्टार्ट अप्स द्वारा देश में आशा के अग्रदूतों के रूप में और देश के भविष्य के लिए निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है और इसके लिए त्वरित उपचारात्मक कार्रवाइयां किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उद्योग, विशेषकर स्टार्टअप्स के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सभी का सहयोग मांगा। श्री गोयल ने कहा कि यह स्टार्टअप उद्यमियों की सकारात्मक भावना है जो वे इस अवसर पर आगे बढ़ रहे हैं और कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक्शन कोविड-19 टीम  की शुरूआत का स्वागत किया, जो 100 करोड़ रुपये का कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसका लक्ष्य भारत में कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अनुदान के माध्यम से 50 से अधिक पहल करना है। श्री गोयल ने एक अन्य स्टार्टअप उद्यम का भी स्वागत किया, जो टियर- II और टियर- III शहरों में किराना स्टोरों  को आपूर्ति श्रृंखला और संसाधनों की कमी दूर करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टअप हितधारकों की विभिन्न समस्याओं और सुझावों को सुनने के बाद, श्री गोयल ने सहयोगपूर्ण प्रयास किए जाने का आह्वान किया।
बैठक में इस बात का उल्लेख किया गया कि अनेक स्टार्ट-अप महामारी के निवारक, सहायक और उपचारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हुए कोविड-19 के मुद्दों के विभिन्न समाधान तलाशने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनेक उपक्रम लॉन्च के अंतिम चरण में हैं और अन्य को आकार लेने के लिए कुछ और समय लगेगा। इन उपक्रमों को पहुंच, वित्त पोषण, सत्यापन, संवर्धन और सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न सरकारी विभागों और उद्योग संघों की एक संयुक्त समिति इन पहलों का मूल्यांकन कर रही है। प्रतिभागियों ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष अपनी विशिष्ट समस्याएं रखीं। बैठक में अनेक समाधानों की ओर इंगित किया गया और यह तय किया गया कि स्टार्टअप बिरादरी के कुछ सुझावों पर विस्तृत विचार किए जाने की जरूरत है। स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने अपने अस्तित्व, नकदी की कमी, नकदी के प्रवाह और राजस्व समस्याओं, श्रम संबंधी मामलों से लेकर लॉकडाउन आदि के कारण उपक्रम चलाने में आ रही अन्य कठिनाइयों तक की चिंताओं को सामने रखा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
साझा गतिशीलता को विनियमित करने और यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन  अधिनियम, 2019 की आवश्यकताओं और प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2020 जारी किया है जोकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 93 के अनुरूप हैं।
इन दिशा-निर्देशों को जारी करने के उद्देश्य :
- साझा गतिशीलता को विनियमित करना और यातायात की भीड़ तथा प्रदूषण को कम करना। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 'एग्रीगेटर' शब्द की परिभाषा को शामिल करने के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 लाया गया है।
- संशोधन से पहले एग्रीगेटर का विनियमन उपलब्ध नहीं था।
- कारोबारी सुगमता, ग्राहक सुरक्षा और चालक कल्याण के लिए।
दिशा-निर्देश निम्न चीजें प्रदान करते हैं -
- राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस, एग्रीगेटर को व्यवसाय चलाने की अनुमति देने के लिए अनिवार्य शर्त है।
- एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा सकता है।
- लाइसेंस आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 93 के तहत दंड निर्धारित करता है।
- ये दिशा-निर्देश राज्य सरकारों द्वारा एग्रीगेटर्स के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एग्रीगेटर उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार हैं।
- व्यवसाय को एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में भी माना जाएगा जो रोजगार सृजन और जनता को कम्यूटेशन सुविधाएं दिलाने के संदर्भ में जनहित की सेवा है और कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध है।
- यह सरकार को, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुनिश्चित करने, ईंधन की खपत को कम कर आयात बिल को कम करने और वाहन प्रदूषण को कम कर मानव स्वास्थ्य को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करने में मददगार होगा।
- मंत्रालय ने एस.ओ. नंबर 5333 , दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को जारी इस अधिसूचना के तहत इथनॉल या मेथनॉल से चलने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी है, ताकि राज्य सरकारें ऐसे वाहनों के परिचालन की सुविधा प्रदान कर सकें।
प्रस्तावित दिशा-निर्देश सुनिश्चित करते हैं -
- एग्रीगेटर्स का विनियमन,
- किसी व्यक्ति या इकाई के एग्रीगेटर बनने के लिए पात्रता/योग्यता शर्तें
- वाहनों और चालकों के संबंध में अनुपालन शर्तें
- एग्रीगेटर ऐप और वेबसाइट के संबंध में अनुपालन शर्तें
- किराया नियमन का तरीका
- ड्राइवरों का कल्याण
- नागरिकों को सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
- निजी कारों में पूलिंग और राइड शेयरिंग जैसी अवधारणाएं विकसित करने के लिए
- लाइसेंस शुल्क/सुरक्षा जमा और राज्य सरकारों के अधिकार
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक पत्र में, मंत्रालय ने इन दिशा-निर्देशों को लागू करने पर जोर दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ट्रिप्स छूट के लिए अमेरिका के समर्थन पर बयान
वैश्विक स्वास्थ्य संकट और कोविड-19 महामारी से निपटने की जरूरत को देखते हुए भारत एवं दक्षिण अफ्रीका ने 2 अक्टूबर, 2020 को विश्व व्यापार संगठन  में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों के लिए टीकों और दवाओं की त्वरित एवं सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप्स पर समझौते के मानदंडों में छूट दी जाए। भारत और अन्य समान सोच वाले देशों द्वारा सक्रिय प्रयासों के परिणामस्वरूप इस प्रस्ताव को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है।
26 अप्रैल, 2021 को फोन पर हालिया बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को डब्ल्यूटीओ में भारत की इस पहल के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य मानवता का लाभ है।
हम इस पहल के लिए समर्थन को लेकर 5 मई को घोषित अमेरिकी सरकार के बयान का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि एक सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के साथ डब्ल्यूटीओ में इस छूट को जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है। यह छूट सस्ते कोविड-19 टीके और आवश्यक चिकित्सा उत्पादों के उत्पादन की गति को बढ़ाने एवं समय पर इनकी उपलब्धता को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान में हैगिबिस तूफान से लोगों के मारे जाने पर शोक वयक्त किया
भारत इस दु:ख की घड़ी में जापान के साथ खड़ा है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान में हैगिबिस तूफान से लोगों के मारे जाने पर दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि, ‘मैं सभी भारतीयों की तरफ से जापान में हैगिबिस तूफान से लोगों के मारे जाने पर शोक प्रकट करता हूं। मैं इस प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति और तबाही के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि जापान के लोगों की तैयारी और उनकी सहनशीलता तथा मेरे मित्र श्री शिंजो आबे के नेतृत्व में तूफान से हुए नुकसान को तेजी से तथा प्रभावी तरीके से निपट लिया जायेगा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में जापान की तैयारी सराहनीय है। भारत इस दु:ख की घड़ी में जापान के साथ खड़ा है। जापान की यात्रा पर गये भारतीय नौसेनाकर्मियों को संकट की इस घड़ी में सहायता प्रदान करने में खुशी होगी।’
वित्त मंत्रालय
डीएफएस ने साइबर सुरक्षा उपायों की तैयारी और वित्तीय सेवा क्षेत्र में तत्परता पर संगोष्ठी आयोजित की
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग  ने आज यहां ‘वित्तीय सेवा साइबर सुरक्षा ’ शीर्षक से साइबर सुरक्षा पर आधे दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया। डीएफएस के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
इस संगोष्ठी से सरकारी एजेंसियों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और वित्तीय सेवा क्षेत्र के नियामकों के साथ-साथ बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और सीआईएसओ को वित्तीय सेवा क्षेत्र में वर्तमान में लागू साइबर सुरक्षा उपायों, भविष्य के साइबर खतरों से निपटने के लिए इस क्षेत्र की तत्परता और इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के संशोधित मसौदे के दृष्टिकोण पर भी अपने-अपने विचारों, तौर-तरीकों और चिंताओं को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ।
इस संगोष्ठी में वित्तीय सेवा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , गृह मंत्रालय, सरकारी एजेंसियों जैसे कि सीईआरटी-इन, एनसीआईआईपीसी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र; वित्तीय सेवा क्षेत्र के नियामकों अर्थात आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं बीमा कंपनियों, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों एवं बीमा कंपनियों, और प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
समता दिवस मनाया गया
बाबू जगजवीन राम के 111वें जन्म दिवस के अवसर पर राजघाट के नजदीक समता स्थल पर बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा आज एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री तथा बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री थावर चन्द्र गहलोत, सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, बाबूजी के परिवार के सदस्यों और बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने समता स्थल पर जाकर बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनेक गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बाबूजी के प्रशंसकों ने प्रार्थना में हिस्सा लिया। इस मौके पर एक सर्व धर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया।
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश नौसेना प्रमुख एडमिरल औरंगजेब चौधरी भारत की यात्रा पर आयेंगे 
बांग्लादेश नौसेना प्रमुख एडमिरल औरंगजेब चौधरी 07 से 12 दिसम्बlर, 2019 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करना और नौसेना सहयोग में नये क्षेत्रों का पता लगाना है।
यात्रा के दौरान बांग्लादेश नौसेना प्रमुख, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, रणबीर सिंह तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करेंगे।
यात्रा के दौरान द्विपक्षीय अभ्यास, जहाजों के द्वारा पोर्ट कॉल, प्रशिक्षण, जल-विज्ञान सहयोग, भारतीय सागर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयोजनों यथा भारतीय सागर नौसेना परिचर्चा , एमआईएलएएन 2020 में हिस्सेदारी जैसे विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जायेगा।
नई दिल्ली के अलावा एडमिरल औरंगजेब चौधरी कोच्चि, वाईजैग और कोलकाता की यात्रा करेंगे, जहां वे वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे तथा इंडियन शिपयार्ड व विभिन्न नौसेना इकाइयों को देखने जाएंगे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 35वें स्थापना दिवस पर कहा कि देश आतंकवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें एनएसजी की भूमिका महत्वपूर्ण है
श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 हटा कर वहां चिरकालीन शांति स्थापित की जायेगी: श्री अमित शाह
आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए अभिशाप होता है : केंद्रीय गृह मंत्री
2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को नई तकनीकों से लैस किया गया जिससे इसकी क्षमता का विस्तार हुआ: श्री अमित शाह
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है : केंद्रीय गृह मंत्री
मुश्किल वक्त - कमांडो सख्त : श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने कई मौकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश ने आज आप का प्रदर्शन देखा है जिससे सभी के मन में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से निश्चिततां की भावना आई होगी। उनका कहना था कि मुश्किल वक्त - कमांडो सख्त, इस मंत्र के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवान निडरता के साथ देश की सुरक्षा करते हैं।
श्री शाह ने कहा कि देश में शांति और विकास के लिए सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है तथा आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए अभिशाप होता है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। श्री शाह का कहना था कि देश लंबे समय से आतंकवाद से अभिशप्त है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पारंपरिक युद्ध नहीं होते और हमारे पड़ोसी देश के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से देश सदैव से पीड़ित रहा है इसलिए आतंकवाद के समूल उन्मूलन के लिए कश्मीर से धारा 370 हटा कर वहां चिरकालीन शांति स्थापित की जायेगी। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवान सदैव तत्पर हैं जिसके कारण हम अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने अपने क्रियाकलापों से विभिन्न मौकों पर दुनिया को आश्चर्यचकित किया है|
श्री अमित शाह ने कहा कि देश के ऊपर खतरे का आंकलन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 5वां रीजनल हब गुजरात में स्थापित किया गया । श्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को विभिन्न नई तकनीकों से लैस किया गया जिससे इसकी क्षमता का विस्तार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और दूसरे देशों के साथ प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी का आदान-प्रदान अत्यंत सार्थक होता है। श्री शाह ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का सहयोग सराहनीय है। उनका कहना था कि एनएसजी के पर्वतारोहियों ने देश का मान ऊंचा किया है|
श्री अमित शाह ने कहा कि देश लंबे समय से प्रभावित होने के कारण आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें एनएसजी की भूमिका महत्वपूर्ण है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने आईटी सेज डेवलपर के मामले में, इसके पूर्व निदेशक और चेन्नई के एक प्रमुख स्टेनलेस स्टील आपूर्तिकर्ता के खिलाफ 27/11/2020 को तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और कुड्डालोर में स्थित 16 परिसरों में चलाया गया।
पिछले 3 वर्षों में पूर्व निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचित लगभग 100 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का सबूतों सहित खुलासा हुआ है। इस तलाशी में इस बात का खुलासा हुआ है कि आईटी सेज डेवलपर ने एक निर्माणाधीन परियोजना में लगभग 160 करोड़ रुपए के फर्जी कार्य में प्रगति के खर्च का दावा किया था। इकाई ने एक परिचालन परियोजना में फर्जी कंसल्टेंसी फीस के कारण लगभग 30 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का भी दावा किया था और इकाई द्वारा 20 करोड़ रुपए की सीमा तक के लिए अनुचित ब्याज खर्च का भी दावा किया गया था।
इस तलाशी से आईटी सेज डेवलपर से संबंधित कुछ शेयर खरीद लेनदेन का पता चला। इस इकाई के शेयरों को इसके पूर्व शेयरधारकों, एक निवासी और एक अनिवासी इकाई द्वारा बेचा गया था, जिसने वित्तीय वर्ष 2017-18 में मॉरीशस मध्यस्थ के माध्यम से लगभग 2300 करोड़ रुपए का अपना निवेश किया था लेकिन इस बिक्री लेनदेन से पूंजीगत लाभ का खुलासा विभाग को नहीं किया गया था।
दोनों शेयरधारकों के हाथों में अज्ञात पूंजीगत लाभ का निर्धारण करने के लिए जांच जारी है। नकद भुगतान से जुड़े अन्य भूमि लेनदेन और कम्पलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर से संबंधित एक मुद्दा भी जांच के दायरे में है।
स्टेनलेस-स्टील आपूर्तिकर्ता के परिसर में पाए गए सबूतों से पता चला कि आपूर्तिकर्ता समूह बिक्री के तीन सेटों का संचालन कर रहा है: हिसाब, बेहिसाब और आंशिक रूप से हिसाब-किताब वाला। प्रत्येक वर्ष की कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से अधिक की बेहिसाब और आंशिक रूप से बिक्री की गई राशि। इसके अलावा, निर्धारिती समूह ने विभिन्न ग्राहकों को बिक्री आवास बिल प्रदान किए हैं और इन लेनदेन पर 10 प्रतिशत से अधिक का कमीशन प्राप्त किया है। जबकि वर्तमान में बेहिसाब आय के मात्रा का निर्धारण किया जा रहा है, यह लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। निर्धारित समूह की संबंधित चिंताएं वित्तपोषण, धन उधार और अचल संपत्ति विकास में शामिल हैं। इन संस्थाओं द्वारा किए गए बेहिसाब लेनदेन और इन संस्थाओं में बेहिसाब पूंजी / ऋण संचार लगभग 50 करोड़ रुपये है।
अब तक के तलाशी के परिणामस्वरूप 450 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है।
मामले की आगे जांच जारी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नितिन गडकरी स्टॉकहोम में सड़क सुरक्षा पर आयोजित तीसरे उच्चस्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे
(केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी "सड़क सुरक्षा पर तीसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज स्टॉकहोम पहुंचे। में यह सम्मेलन सड़क सुरक्षा के संबंध में तय वैश्विक लक्ष्यों -2030 को हासिल करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। दो दिवसीय इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा सड़क सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता देना तथा सुरक्षित सड़कों के लिए विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना है। सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य 2030 को हासिल करने के लिए रोड-मैप तैयार करेंगे।
ब्राज़ील में 2015 में "ट्रैफ़िक सुरक्षा-परिणाम का समय" पर दूसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन के बाद आयोजित इस सम्मेलन में विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन  और अन्य एजेंसियां विभिन्न संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने, जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित सड़कों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन में सुधार लाने के माध्यम सेसक्रिय सहयोग कर रही हैं।
सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण राष्ट्रों द्वारा विशेषज्ञताओं को साझा करना होगा। इसमें सड़क सुरक्षा के बारे में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभरने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा।
भारत सहित ज्यादातर विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों द्वारा उनके यहां मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस सम्मेलन में, कुछ विशिष्ट मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की उम्मीद है। इन देशों में मौत और घातक चोटों की घटनाओं का शिकार ज्यादातर ऐसे लोग हुए हैं जो मोटर-चालित या और गैर-मोटर चालित दोपहिया वाहनों का उपयोग करते रहे हैं। श्री गडकरी ने 2015 में ट्रैफिक सुरक्षा पर दूसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भारत की ओर से ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए विश्व समुदाय को प्रतिबद्ध किया था।
स्वीडन के महाराजा कार्ल सोलह गुस्ताफ सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे जहां अवसंरचना पर स्वीडन के मंत्री थामस एनरोथ द्वारा स्टॉकहोम घोषणा पेश की जाएगी। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव टेड्रोस एधनाम घेब्रेसिस, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक एडिना-लोन वालेन यूरोपीय आयोग के परिवहन कमिश्नर, ओमानिया एल ओमरानी के संदेशों को पढ़ा जाएगा।
स्टाकहोम प्रवास के दौरान श्री गडकरी ने अपने स्वीडिश समकक्ष थामस टॉमस एनरोथ, विदेश व्यापार मंत्री अन्ना हॉलबर्ग, व्यापार, उद्योग और नवाचार मंत्री इब्राहिम बेलान तथा ब्रिटेन के सड़क सुरक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे विश्व बैंक के उपाध्यक्ष  हार्ट शेफर के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा श्री गडकरी की स्टाकहोम यात्रा पर स्वीडन-भारत परिवहन सुरक्षा और नवाचार भागीदारी बैठक भी आयोजित की जाएगी जिसमें कई सीईओ शामिल होंगे।
इस अवसर पर स्वीडन और भारतीय व्यवसायियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों के आदान-प्रदान होने की भी संभावना है।
अपने सतत विकास लक्ष्य के हिस्से के रूप में सड़क सुरक्षा को शामिल करने वाले संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के साथ ही दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए एकजुट हों।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री विसासोली होंगु के निधन पर दुख जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नगालैंड के श्री विसासोली होंगु के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
'श्री विसासोली होंगु एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे। वह हमेशा नगालैंड की प्रगति और नगा लोगों के सशक्तीकरण के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं।'
एमजी/एएम/एएस
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अप्रैल, 2019 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
अप्रैल, 2019 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक पिछले महीने के 120 अंक  से 0.8 प्रतिशत बढ़कर 120.9 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अप्रैल, 2019 के दौरान  बढ़कर 3.07 प्रतिशत  रही,जबकि इससे पिछले महीने यह 3.18 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 3.62 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर 0.75 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 0.86 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 134.7 अंक  से 3.3 प्रतिशत घटकर 139.2 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 145.1 अंक  से 3.4 प्रतिशत बढ़कर 150.1 अंक  हो गया। ऐसा मटर/चावली , चाय , फल और सब्जियां , मक्का , पोल्ट्री चिकन , अरहर, बाजरा , चना, मसालें, , मसूर, उड़द, मटन, राजमा  के मूल्य अधिक होने के बाद हुआ। तथापि पान , अंडा , गेहूं और जौं  आदि के मूल्यों में गिरावट आई।
‘अखाद्य पदार्थों’ के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 123.5 अंक  से 2.6 प्रतिशत बढ़कर अप्रैल, 2019 में 126.7 अंक  हो गया। ऐसा फूल , करडी बीज , नाइजर सीड और अरंडी , कच्चा कपास , सोयाबीन और बिनौला , कच्चा रेशम, अलसी, कच्चा रबड़ और चारा , के मूल्य बढ़ने के कारण हुआ। हालांकि, कच्चा जूट, मेस्ता , सूरजमुखी , तोडि़या, सरसों  के मूल्यों में गिरावट आई।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 136.7 अंक  से 5.3 प्रतिशत से घटकर 144 अंक  हो गया। ऐसा कॉपर सांद्रित , क्रोमाइट , सिलिमेनाट  के मूल्य अधिक होने के कारण हुआ। हालांकि कच्चा लोहा, शीशा सांद्रित  मैंगनीज अयस्क  और चूना पत्थर , के मूल्यों में गिरावट आई।
ईंधन एवं बिजली  इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 87.6 अंक  से 2.4 प्रतिशत बढ़कर 89.7 अंक  हो गया।
‘खनिज तेल’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 95 अंक  से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 95.4 अंक  हो गया। ऐसा एपीजी , नैफ्था , पेट्रोल और मिट्टी का तेल  के मूल्य बढ़ने के कारण हुआ। हालांकि फर्नेस ऑयल , एचएसडी  के मूल्यों में गिरावट आई।
बिजली समूह के सूचकांक में बिजली के कम मूल्यों के कारण पिछले महीने के 110.7 अनंतिम की तुलना में सूचकांक 3.1 प्रतिशत घटकर 107.3 अनंतिम रहा।
निर्मित उत्पाद 
प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 118.3  के स्तर पर ही स्थिर रहा। इस मास के दौरान जिन समूहों और मदों में परिवर्तन हुआ है वे इस प्रकार हैं:-
‘खाद्य उत्पादों के निर्माण’ का सूचकांक पिछले महीने के 128.5 अंक  से 0.2 प्रतिशत बढ़कर 128.7 अंक  हो गया। ऐसा प्रोसेस्ड चाय , चिकन/डक,  , तेल, अरडी, बेसन, भैंस का मांस, तोरिया , चॉकलेट, कन्फैक्शनरी, हेल्थ सप्लिमेंट, दूध पाउडर प्रोसेस्ड और संरक्षित फल, सब्जियां, चीनी और मसालों  के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ। हालांकि सीरा , तेल मूंगफली , तेल खोपरा और मैदा , सरसों तेल, कॉफी पाउडर, सूजी, गेहूं आटा , पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, राइस ब्रान तेल , के मूल्य कम हुए।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने उच्च ग्रेड के स्टील के उत्पादन की चुनौतियों को गले लगाने के लिए स्टील क्षेत्र के व्यवसायिकों को प्रोत्साहित किया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने तिरुवनंतपुरम में भारतीय धातु संस्थान के 57वें राष्ट्रीय धातु विज्ञान दिवस समारोह और उसकी 73वीं वार्षिक तकनीकी बैठक में भाग लिया। श्री प्रधान ने इस अवसर पर राष्ट्रीय धातु विज्ञान दिवस पुरस्कार और भारतीय धातु संस्थान पुरस्कार भी प्रदान किए।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने समारोह में शामिल प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अधिक आत्मनिर्भरता के लिए उच्च स्तर के स्टील के उत्पादन की चुनौतियों को गले लगाएं। उन्होंने उन्हें स्टील क्षेत्र में अधिक निरंतरता की दिशा में कार्य करने और भारतीय हरित अर्थव्यवस्था के मॉडल का सृजन करने की दिशा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्टील के महत्व के बारे में श्री प्रधान ने कहा, “स्टील सहित धातु आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेंगे। स्टील के इस्तेमाल और देश की आर्थिक वृद्धि के बीच मजबूत सकारात्मक पारस्पारिक संबंध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते में तेजी से बढ़ रहा है। सपना एक सामूहिक प्रयास होगा। हम सभी को इस स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए एक इस्पातीइराडा के साथ मिलकर काम करना होगा।”
भविष्य की तैयारी के बारे में श्री प्रधान ने कहा, “हम डिजिटलीकरण, स्वचालित यंत्र, बड़े आंकड़ों, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और इंटरनेट द्वारा चालित औद्योगिक क्रांति 4.0 के बीच हैं। इससे हमारे रहने और कार्य करने के तरीके मूल रूप से बदलेंगे। स्टील क्षेत्र को बहुत बड़ा परिवर्तन हासिल करने के लिए भी इन परिवर्तनों और प्रभाव डालने वाले नवोन्मेष को गले लगाने के लिए भविष्य में तैयार रहना चाहिए।” उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती करने के फैसले और वर्तमान स्वरूप में आरसीईपी का विकल्प अपनाने का अर्थव्यवस्था के सभी साझेदारों ने स्वागत किया है।
नए भारत के निर्माण के बारे में उन्होंने कहा, “ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नए भारत कल्पना को साकार करने में स्टील क्षेत्र की एक प्रमुख भूमिका है। सरकार का मुख्य ध्यान विकास के पथ पर है, जिसमें भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्मार्ट शहरों, औद्योगिक गलियारों का गठन शामिल है और इसी तरह के अन्य मार्ग स्टील के उपभोग को बढ़ाएंगे।” उन्होंने कहा कि उद्योग की उद्यम संबंधी भावना और सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपाय के कारण भारतीय इस्पात उद्योग अधिक गतिशील, प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण के अनुकूल बन गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के एम्स मंगलागिरी की उपलब्धि की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के एम्स मंगलागिरी द्वारा 10 लाख बाह्य रोगी परामर्श के आंकड़े को पार करने की उपलब्धि की सराहना की है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इस चर्चा में एक डॉक्टर और टेली-परामर्श से लाभान्वित होने वाले एक व्यक्ति के साथ बातचीत शामिल थी।
10 लाख बाह्य रोगी परामर्श के बारे में आंध्र प्रदेश के एम्स मंगलागिरी के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“इस संस्थान द्वारा एक अच्छी उपलब्धि। हाल ही में #MannKiBaat कार्यक्रम में मैंने इस मुद्दे पर चर्चा की थी जिसमें एक डॉक्टर और टेली-परामर्श से लाभान्वित होने वाले एक व्यक्ति के साथ बातचीत शामिल थी।”