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विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार की विद्युत संबंधी सभी योजनाओं की निगरानी करने के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी : विद्युत मंत्रालय
ये समितियां लोगों को बिजली सेवाओं के वितरण संबंधी प्रावधान पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखेंगी
जिले के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में समिति बनेगी; संगठन में निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे; जिला कलेक्टर इसमें सदस्य सचिव होंगे
विद्युत मंत्रालय ने ऐसी जिला स्तरीय समितियां गठित करने का आदेश जारी किया है, जो भारत सरकार की सभी विद्युत संबंधी योजनाओं की निगरानी करेंगी; साथ ही ये समितियां लोगों को बिजली सेवाओं के वितरण संबंधी प्रावधान पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखेंगी। यह उपाय देश में विद्युत क्षेत्र के सुधारों और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी तथा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। समिति की संरचना इस प्रकार से होगी:
- जिले के सबसे वरिष्ठ सांसद: अध्यक्ष
- जिले के अन्य सांसद: सह-अध्यक्ष
- जिला कलेक्टर: सदस्य सचिव
- जिला पंचायत के सभापति/ अध्यक्ष: सदस्य
- जिले के विधायक: सदस्य
- संबंधित जिले में तैनात विद्युत मंत्रालय के सीपीएसयू और एनआरई के अधिकांश वरिष्ठ प्रतिनिधि या जिले के लिए उनके नामित अधिकारी।
- संयोजक डिस्कॉम/विद्युत विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता
आदेश में कहा गया है कि सरकार की योजनाओं के अनुसार जिले में विद्युत आपूर्ति बुनियादी ढांचे के समग्र विकास की समीक्षा और समन्वय करने के लिए जिले की समिति तीन महीने में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर बैठक करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलू भी शामिल होंगे:
- भारत सरकार की सभी योजनाएं , जिसमें उनकी प्रगति और गुणवत्ता के मुद्दे शामिल हैं।
- नेटवर्क के नियमित संचालन और रखरखाव सहित सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण नेटवर्क का विकास - आगे के उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
- विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर कार्यों का प्रभाव।
- प्रदर्शन के मानक और उपभोक्ता सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता।
- शिकायत और दावा निवारण प्रणाली।
- कोई अन्य प्रासंगिक मुद्दा
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव  को भेजे गए आदेश में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से विद्युत मंत्रालय को सूचित करते हुए इन जिला विद्युत समितियों की स्थापना को अधिसूचित करने तथा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करने और समय पर रिपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी संयोजक तथा सदस्य सचिव की होगी।
केंद्र सरकार देश में वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन मुहैया कराती रही है। पिछले पांच वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना , एकीकृत विद्युत विकास योजना , प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना  आदि के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए हैं, ताकि हर गांव, हर बस्ती तथा हर घर का विद्युतीकरण करके सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जा सके; और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अधिक सबस्टेशन स्थापित करने, मौजूदा सबस्टेशनों को अपग्रेड करने, हाई टेंशन/ लो टेंशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में, सरकार ने जहां आवश्यक हो, वितरण प्रणाली को और मजबूत करने तथा उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे आधुनिक बनाने हेतु 3 लाख करोड़ की एक नई योजना को मंजूरी दी है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने कावारत्ती में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की पहली सरकारी यात्रा में आज सुबह लक्षद्वीप पहुंचे।
कावारत्ती में राष्ट्रपति की अगवानी लक्षद्वीप के प्रशासक श्री दिनेश्वर शर्मा ने अन्य लोगों के साथ की। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और कावारत्ती में परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया।
राष्ट्रपति इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक विशेष स्थान है, जहां अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है। हालांकि लक्षद्वीप के साफ नीले पानी में न केवल प्रकृति का जादू दिखाई देता है, बल्कि इसमें द्वीप में रहने वाले सभी लोगों के विवेक और पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता और प्रेम की झलक दिखाई देती है। लक्षद्वीप में पानी के नीचे पर्यावरण प्रणाली, शानदार लैगून, मूंगे की चट्टानें, गर्म पानी और उसके लोग मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
उन्होंने कहा कि यहां कुछ विशेष चुनौतियों के साथ रहना पड़ता है, जैसे- मुख्य भूमि और द्वीप के साथ संपर्क बरकरार रखना, मॉनसून के दौरान मौसम की कठिन स्थितियां आदि, लेकिन कोई भी स्थिति लक्षद्वीप को आगे बढ़ने और प्रगति करने से नहीं रोक पाई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यहां कावारत्ती में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखकर बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल कावारत्ती में रहने वाले लोगों के साथ-साथ अन्य द्वीपों में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह अस्पताल शुरू हो जाएगा और पूरी तरह काम करने लगेगा तो मरीजों को इलाज के लिए कोच्चि जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे लक्षद्वीप के लोगों को लड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे लक्षद्वीप के सभी द्वीप बिजली के लिए पूरी तरह डीजल जनरेटरों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि हमें डीजल से बनने वाली बिजली की निर्भरता को कम करने के तरीकों का पता लगाना चाहिए। हमें लक्षद्वीप में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहां प्रचुर मात्रा में सौर और पवन ऊर्जा उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि लक्षद्वीप में पीने के पानी की कमी है। यह एक ऐसा अन्य क्षेत्र है, जिसके लिए नवोन्मेषी समाधान ढूंढ़ने और उसे अपनाने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि लक्षद्वीप के लोग और संबद्ध अधिकारी इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित सरदार पटेल चौक भी गए और वहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग ने इसरो के सहयोग से "न्याय विकास पोर्टल" लॉन्च किया
न्याय विभाग ने इसरो के सहयोग से एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप "न्याय विकास पोर्टल" लॉन्च किया है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नव निर्मित बुनियादी ढांचे की निगरानी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए न्यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इसे लॉन्च किया गया है।
विदेश मंत्रालय
सरकारी प्रवक्ता का बयान
भारत ने कल पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद  के ट्रैनिंग कैम्प के खिलाफ आतंकवाद निरोधी  कार्रवाई के बारे में जानकारी दी थी। यह कार्रवाई विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित थी कि जेईएम और भी हमले करने की तैयारी में है। इस आतंकवाद निरोधी कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान ने आज सुबह भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट करते हुए अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। उच्च स्तर की मुस्तैदी और चौकसी के कारण पाकिस्तान के इस प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया।
पाकिस्तान एयरफोर्स का पता लगते ही भारतीय वायु सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भारतीय वायु सेना के मिग-21 बाइसन द्वारा पाकिस्तान एयरफोर्स के एक फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। थल सेना के सैनिकों ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को हवा से गिरते हुए देखा, जो अंततः पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरा। इस लड़ाई में दुर्भाग्य से हमने एक मिग-21 विमान खो दिया है। हमारा एक पायलट लापता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि पायलट उनके कब्जे में है। हम इन तथ्यों की जांच कर रहे हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल ऑपरेट ट्रांसफर मोड के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरे चरण के लिए निविदाएं आमंत्रित
राजमार्ग के इस दूसरे चरण में एनएच 8 जो कि राजस्थान, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला है, को शामिल किया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल ऑपरेट ट्रांसफर मोड के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरे चरण के लिए निविदाएं आमंत्रित किया है। इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग के आठ हिस्से शामिल है जिसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल तक है।इस परियोजना की लंबाई 586.552 किलोमीटर है जहां इन आठ मार्गों पर 12 टोल प्लाजा पड़ते हैं। निविदा की तारीख 5 नवबर 2018 तय की गई है।
एनएचएआई के अनुमानित प्रारंभिक अनुमानित छूट मूल्य  5362 करोड़ रुपये के हिसाब से निविदा रियायत शुल्क उद्धृत करना है। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मोड के दूसरे चरण में शुरुआती निर्माण लागत 929 करोड़ रुपये आएगी। इसके तहत ठेके की कुल अवधि 30 वर्ष तक होगी। यह 10 या 5 वर्षों में घट और बढ़ सकता है, यह यातायात के भार पर निर्भर करता है। रियायत के लिए इस अवधि के दौरान विस्तार को बनाए रखने और संचालित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए रियायतदाता को इस अवधि के दौरान शुल्क वसूलने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम कायदों के तहत यह फीस वसूली जाएगी।
टोल ऑपरेट ट्रांसफर मोड के दूसरे चरण में 648 किलोमीटर के लिए इस दोबारा आमंत्रित किया जा सकता है जिसे 1.5 गुने यानी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 6258 करोड़ रुपये होगा। निविदा की अधिकतम सीमा करीब 1.5 बिलियन डॉलर यानी 9681 करोड़ रुपये होगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर स्वच्छ पानी अभियान शुरू करने का आह्वान किया; उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उपभोक्ता अधिकारों का नहीं बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर स्वच्छ पानी अभियान या स्वच्छ जल मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। श्री पासवान ने जोर देकर कहा कि यह उपभोक्ता अधिकारों का नहीं बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है इसलिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री पासवान ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि सभी परिवारों को 2024 तक पाइप लाइन के जरिये पीने का पानी प्रदान किया जाए और इस कल्पना और मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस अभियान की दिल्ली से शुरूआत की और इसे देश भर में ले गए।
श्री पासवान भारतीय मानक ब्यूरो , दिल्ली जल बोर्ड , जल शक्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग तथा एफएसएसएआई के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में चर्चा की गई कि पेयजल के बारे में बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए जो इस समय स्वैच्छिक हैं।
बीआईएस ने बैठक के दौरान बताया कि उसने दिल्ली क्षेत्र में 11 स्थानों से नमूने एकत्र किए हैं और उनका 42 पैरामीटरों जैसे पीएच स्तर, महक, धातु की मात्रा, संपूर्ण घुलनशील ठोस पदार्थ संबंधी परीक्षण किया गया है और सभी नमूने विविध पैरामीटरों पर बीआईएस मानक पूरा करने में विफल रहे हैं। श्री पासवान ने कहा कि यह दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह दिल्ली के सभी निवासियों को पीने का स्वच्छ पानी प्रदान करे। लोगों को इसके कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री पासवान ने बीआईएस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य की राजधानियों से नमूने एकत्र करें और नवंबर 2019 तक इनके परिणामों का संकलन करें। दिल्ली सहित राज्य की राजधानियों से नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीआईएस पानी के सभी नमूनों का परीक्षण करेगा जिनके लिए टीमें तैनात की गई हैं।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि बीआईएस से कहा गया है कि वह मानकों को अनिवार्य बनाने के संबंध में दिल्ली सहित सभी राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों के संबद्ध अधिकारियों के बीच आम सहमति बनाने के लिए उन्हें पत्र लिखे। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिससे सभी नागरिकों खासतौर से बच्चों का जीवन जुड़ा हुआ है जो सबसे अधिक संवेदनशील है।
श्री पासवान ने मीडिया से कहा कि वह मंत्रालय की इस पहल को देखते हुए एक जनआंदोलन बनाए। उन्होंने बेसिक टेस्टिंग किट तैयार करने के लिए अनुसंधान करने को कहा जिसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे लोगों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि पानी पीने के योग्य है या नहीं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ
डीएवाई-एनआरएलएम के तहत देश भर में जेंडर संबंधी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं
जेंडर संवाद का मकसद राज्यों से जमीनी स्तर की आवाजों को सुनना और उनके अनुभवों को जानना भी है
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम साझे तौर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  और 'महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम'  के तहत की जा रही कोशिशों का हिस्सा है। यह प्रयास देश भर में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों से जमीनी स्तर की आवाजों को सुनने के मकसद से किया जा रहा है।
जेंडर संवाद से राज्यों को निम्न अवसर प्रदान होंगे-
•उन सर्वोत्तम प्रथाओं/पहलों को समझने का मौका जिनका उपयोग अन्य राज्य महिलाओं की एजेंसी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं  में उनका दखल, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता  में सर्वोत्तम प्रथाएँ, सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मजबूत संस्थानों की स्थापना में और महिलाओं के भीतर कमजोर समूहों को समस्याओं के निवारण प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही अच्छी प्रथाओं को जानने का मौका।
•वैश्विक स्तर पर जेंडर आधारित उठाए जा रहे कदमों को समझना।
•विशेषज्ञों और अन्य सहयोगियों से इस पर बातचीत और सलाह कि जेंडर संबंधी मुद्दों को कैसे सुलझाया जाएऔर इसे लागू करने में बाधाओं का कैसे दूर किया जाए।
•देश-विदेश में जेंडर आधारित बेहतरीन संसाधन सामग्री को एक जगह पर लाने में सहयोग प्रदान करना।
•जेंडर आधारित मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत को समझते हुए इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा बनाया जाए।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने 'आजादी के अमृत महोत्सव' के तहत किया। ऑनलाइन लॉन्च कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित पैनल शामिल हुआ। इसके अलावा जमीनी स्तर से महिलाओं की आवाज़ें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनीं जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया कि कैसे डीएवाई-एनआरएलएम के भीतर लैंगिक मुख्यधारा के प्रयासों ने उनकी एजेंसी को बढ़ाने में मदद की है। कार्यक्रम के दौरान एसएचजी सदस्यों की प्रेरक कहानियों को प्रस्तुत करने वाले केस स्टडीज का एक संग्रह भी जारी किया गया
6 करोड़ से अधिक महिलाओं को भारत के सबसे बड़े आजीविका कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  ने उन्हें स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण गरीबों के संघो के रूप में संगठित करके उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। यह मंच न केवल महिलाओं के लिए वित्तीय अवसरों और आजीविका सहायता सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वे मुख्यधारा के संस्थानों के साथ संबंध बनाने और जवाबदेही की मांग करने के लिए शासन प्रणाली को भी विस्तार दे रहे हैं।
साल 2016 में डीएवाई-एनआरएलएम ने अपने कार्यक्षेत्र के भीतर जेंडर संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से लेने के लिए कर्मचारियों, कैडर और संस्थाओं के बीच लैंगिक परिचालन रणनीति तैयार की थी। इसका मकसद स्टाफ का जेंडर संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना था। जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्रवाई समितियों और लिंग संसाधन केंद्रों की स्थापना से इसे और मजबूती मिली। इससे महिलाएं अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए इन तक पहुंच सकीं। साथ ही अपने हकों और अधिकारों को प्राप्त करने में सशक्त बनीं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी को 7.03 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला
नई दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग , खादी भवन के प्रमुख स्टोर को ऑयल इंडिया लिमिटेड  से अपने 14,064 कर्मचारियों के लिए खादी गिफ्ट कूपनों के रूप में 7.03 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का ऑर्डर मिला है। ऑयल इंडिया लिमिटेड देश भर में स्थित अपनी यूनिटों में कार्यरत अपने 14,064 कर्मचारियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये के खादी कूपन बतौर उपहार देने पर सहमति जताई है। हालांकि, ये कर्मचारी 5,000 रुपये के कूपन से 6,500 रुपये मूल्य के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद खरीदने में समर्थ होंगे। इन कूपनों को बाकायदा वितरित कर दिया गया है और इनका उपयोग सभी विभागीय विक्रय केन्द्रों पर पूरे साल कभी भी किया जा सकता है।
एक अन्य ऑर्डर के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने भी अपने 800 कर्मचारियों के लिए हजार-हजार रुपये के 800 उपहार कूपनों का ऑर्डर दिया है। ये कूपन पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कर्मचारी 1,000 रुपये के कूपन से 1,300 रुपये मूल्य के खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के उत्पाद खरीद सकते हैं।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  से इतनी बड़ी संख्या में मिले ऑर्डर से न केवल कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि केवीआईसी समूह से हजारों नए कारीगरों के जुड़ने से और ज्यादा रोजगारों का सृजन भी निश्चित तौर पर होगा। इन ऑर्डरों से केवीआईसी के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न यूनिटों के साथ और ज्यादा सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 2 जून, 2020  तक देश भर में 4155 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों का परिचालन किया और 1 मई से अभी तक ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों के माध्यम से 57 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया
सिर्फ मई में ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया
श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे द्वारा 12 मई से 15 जोड़ी विशेष राजधानी ट्रेनों और 1 जून, 2020 से 100 जोड़ी विशेष मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जा रहा है।
विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों की विशेष ट्रेनों द्वारा आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में भारतीय रेलवे 1 मई, 2020 से “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों का संचालन कर रही है।
2 जून, 2020 तक देश भर में विभिन्न राज्यों से कुल 4,155 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। सुबह 10 बजे तक 102 ट्रेनें संचालन में थीं। अभी तक 33 दिन में श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 57 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है।
ये 4,155 ट्रेनें विभिन्न राज्यों से रवाना हुईं। शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेनें रवाना हुईं- गुजरात , महाराष्ट्र , पंजाब , उत्तर प्रदेश  और बिहार ।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का देश के विभिन्न राज्यों में जाकर परिचालन समाप्त हो गया था। शीर्ष पांच राज्य इस प्रकार हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रेनों का परिचालन समाप्त हुआ- उत्तर प्रदेश , बिहार , झारखंड , ओडिशा , पश्चिम बंगाल ।
गौरतलब है कि संचालित ट्रेनों को किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा रेलवे द्वारा नई दिल्ली से जोड़ने वाली 15 जोड़ी विशेष राजधानी जैसी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और 1 जून से 200 अतिरिक्त समय सारणीबद्ध ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पुद्दुचेरी में नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया; जिपमेर में लीनियर एक्सेलेरेटर और विल्लियानूर में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने पुद्दुचेरी सरकार द्वारा अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। उन्होंने आज  जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च  में लीनियर एक्सेलेरेटर का उद्घाटन किया। उन्होंने विल्लियानूर में स्थित 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी आभासी रूप से उद्घाटन किया।
सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पुद्दुचेरी में हमें विविध सांस्कृतिक धाराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि यहां तमिल, तेलुगु और मलयाली प्रभाव के साथ-साथ फ्रांसीसियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तुकला, त्यौहार और जीवनशैली सामंजस्यपूर्ण ढंग से एकसाथ मिलकर विविध प्रभावों को प्रतिबिंबित करते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पुद्दुचेरी के सामाजिक प्रगति सूचकांक स्कोर 2022 में पहले स्थान पर आने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुद्दुचेरी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, जल और स्वच्छता के मापदंडों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि पुद्दुचेरी देश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों में से एक है और यहां का महिला-पुरुष अनुपात भी महिलाओं के प्रति अनुकूल रहा है। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों से जाहिर होता है कि पुद्दुचेरी के लोग महिला-पुरुष समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने विकास और प्रगति के प्रति आधुनिक और संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए पुद्दुचेरी के निवासियों की सराहना की।
राष्ट्रपति ने कहा कि पुद्दुचेरी तेजी से वैश्विक रुझान के रूप में पनप रहे आध्यात्मिक पर्यटन के लिए अद्भुत गंतव्य है और इसमें इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रबल प्रोत्साहन देने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य पर्यटन और इको-पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें –
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 111.40 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे के दौरान 11,850 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.26 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,403 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,38,26,483 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,36,308 सक्रिय मामले हैं,बीते 274 दिनों में सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.94 प्रतिशत है,पिछले 40 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.05 प्रतिशत है; पिछले 50 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 62.23 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य तिथि पर 'सदैव अटल' जाकर पुष्पांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य तिथि पर उनकी समाधि 'सदैव अटल' जाकर पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“राष्ट्र सेवा में जीवनपर्यंत समर्पित रहे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर ‘सदैव अटल’ जाकर श्रद्धांजलि दी| ”
प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री ने स्थानीय हथकरघा उत्पादों को समर्थन देने का आह्वान किया
हथकरघा में भारत की विविधता तथा असंख्य बुनकरों और दस्तकारों की निपुणता नजर आती है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हथकरघा में भारत की विविधता तथा असंख्य बुनकरों और दस्तकारों की दक्षता नजर आती है। उन्होंने आह्वान किया कि स्थानीय हथकरघा उत्पादों को समर्थन दिया जाये।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“हथकरघा में भारत की विविधता तथा असंख्य बुनकरों और दस्तकारों की दक्षता नजर आती है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस #MyHandloomMyPride की भावना को बल देकर हमारे बुनकरों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है। आइये, हम सभी स्थानीय हथकरघा उत्पादों का समर्थन करें!”
ओलम्पिक पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुये प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहाः“पिछले कुछ वर्षों के दौरान हैंडलूम में नई दिलचस्पी देखी जा रही है।मीराबाई चानूको#MyHandloomMyPride का समर्थन करता देख खुशी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हथकरघा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा।”
एमजी/ एएम/ एकेपी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को ईद-उल-फितर की बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर ईद-उल फितर का त्योहार मनाया जाता है और यह ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, भाईचारे और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। इस त्योहार का सार एक-दूसरे को प्रेम और खुशियां बांटना है।
उपराष्ट्रपति के संदेश का मूल पाठ इस प्रकार है –
‘मैं ईद-उल-फितर के आनंदपूर्ण अवसर पर देश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ईद-उल-फितर रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर मनाया जाता है। यह त्योहार ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, भाईचारे और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। इस त्योहार का सार एक-दूसरे को प्रेम और खुशियां बांटना है।
मुझे उम्मीद है कि यह त्योहार उदारता की भावना को मजबूत करेगा और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाकर मैत्री, भाईचारे, आपसी सम्मान, सहानुभूति और प्रेम के बंधन में बांधेगा।
मैं कामना करता हूं कि ईद-उल-फितर से जुड़ी धर्मनिष्ठा और उच्च आदर्श शांति और सौहार्द के साथ हमारे जीवन को समृद्ध करें।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अपना ट्वीटर हैंडल महिलाओं के सुपुर्द किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं  अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने जीवन की यात्रा उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से सुनाएंगी। देश भर की महिलाएं प्रधानमंत्री के ट्वीटर हैंडल पर अपने जीवन की कहानियां साझा कर रही हैं। जीवन के हर तबके की महिलाओं द्वारा साझा की जा रही कहानियां अनुकरणीय और प्रेरणादायी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधान मंत्री ने ओडिशा के अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया; 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता घोषित की
प्रधान मंत्री ने तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की; घायलों के लिए 50,000 रुपये की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात अम्फान से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज ओडिशा का दौरा किया। उनके साथ केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, श्री प्रताप चन्द्र सारंगी और सुश्री देबाश्री चौधरी भी थी। प्रधान मंत्री ने चक्रवात के प्रभाव का आकलन करने के लिए ओडिशा के राज्यपाल, श्री गणेशी लाल, और मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के साथ भद्रक और बालासोर का हवाई सर्वेक्षण किया।
हवाई सर्वेक्षण के बाद, प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भुवनेश्वर में एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने ओडिशा राज्य को 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल नुकसान का आकलन करेगा।
प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस कठिन समय पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और तूफान प्रभावित इलाकों में पुनरूद्धार और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हर संभव सहायता देगी।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए तूफान में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और तूफान में गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।