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रक्षा मंत्रालय
उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित धारचूला में सड़क संपर्क बहाल करने के लिये बीआरओ दल के 80 कर्मी दिन-रात काम में जुटे
प्रमुख बिन्दुः
- लगातार बारिश, बादल फटने और आकस्मिक बाढ़ के हालात पैदा हो जाने के कारण पिथौड़ागढ़-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का 500 मीटर हिस्सा पानी में बह गया, जिसके कारण राजमार्ग का एक हिस्सा टूट गया और यातायात बाधित हो गया।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला का दौरा किया और सीमा सड़क संगठन  कर्मियों से बातचीत की।
- सड़क संपर्क बहाल करने के लिये बीआरओ दल के 80 सदस्यों को तैनात किया गया है। वे मलबा साफ करने वाली मशीनों और जेसीबी की मदद से सड़क को दुरुस्त करने में जुटे हैं।
- बीआरओ ने पैदल चलने के लिये रास्ता बना लिया है और दुर्गम गांवों में मानवीय सहायता के तहत खाने के पैकेट वितरित किये हैं।
अगस्त, 2021 के अंतिम सप्ताह में पिथौरागढ़ जिले के दूर-दराज के धारचूला कस्बे को अभूतपूर्व बारिश का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के साथ आकस्मिक बाढ़ के हालात भी पैदा हो गये।
सबसे ज्यादा नुकसान 30 अगस्त, 2021 को हुआ, जब आकस्मिक बाढ़ और बादल फटने से पिथौरागढ़-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 500 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। यह घटना दोबाट इलाके में 98 से 102 किलोमीटर के बीच के हिस्से में हुई, जहां सड़क का एक टुकड़ा पानी में बह गया था। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के इस अहम हिस्से में सड़क-संपर्क टूट गया।
इस आपात और गंभीर स्थिति से निपटने के लिये बीआरओ ने प्रोजेक्ट हीरक के एक विशेष दल को तैनात कर दिया, ताकि मरम्मत का काम फौरन शुरू किया जा सके और रास्ते से मलबा हटा दिया जाये। इस समय बीआरओ टास्क फोर्स के 80 सदस्य मलबा हटाने वाली मशीनों और जीसीबी की मदद से सड़क संपर्क को जल्द से जल्द बहाल करने में दिन-रात लगे हैं।
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सितंबर को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला का दौरा किया और 30 अगस्त, 2021 को आई बाढ़ तथा बादल फटने के बाद वहां जारी पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। बीआरओ टास्क फोर्स के कमांडर ने पिथौरागढ़-तवाघाट सड़क के टूटने और बीआरओ द्वारा किये जाने वाले पुनर्वास कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
इस बीच, बीआरओ ने टूटे हिस्से में पैदल चलने का रास्ता तैयार कर दिया है, ताकि लोग पैदल आ-जा सकें। इसके अलावा बीआरओ ने मानवीय सहायता के तहत स्थानीय लोगों को खाने के पैकेट भी पहुंचाये हैं। चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद सड़क को जल्द से जल्द खोलने के लिये बीआरओ के सभी अफसर और कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और दिन-रात काम में लगे हैं।
एमजी/एएम/एकेपी
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रक्षा मंत्रालय
सेना, महिला सैनिकों के पहले बैच के प्रशिक्षण के लिए तैयार
सेना पुलिस के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी ने महिला सैनिकों के पहले बैच के प्रशिक्षण की भूमिका के लिए श्रीनगर में लेफ्टिनेंट कर्नल नंदिनी का साक्षात्कार किया। चयन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशिक्षिकों के पहले दल का काफी महत्व है, क्योंकि यह दल आने वाली पीढि़यों के लिए आधारशिला रखेगा। अनेक महिला अधिकारी प्रशिक्षक होंगी, इनमें मेजर जूली भी शामिल हैं, जो असम राइफल्स में महिला सिपाहियों के पहले बैच की प्रशिक्षक थीं। महिला सैनिकों की चयन प्रक्रिया जारी है और चयनित 100 सैनिकों का प्रशिक्षण बंगलुरु में दिसंबर, 2019 में प्रारंभ होगा। प्रशिक्षण की अवधि 61 सप्ताह होगी। इतनी ही अवधि का प्रशिक्षण पुरुष सैनिकों को भी दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 100 शिक्षकों के बैच को तब तक शामिल किया जाएगा, जब तक यह संख्या 1700 हो जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
यूनान के थेस्सालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेले में भारत ने हिस्सा लिया
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूनान के थेस्सालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेले  में हिस्सा लिया। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी और प्रतिष्ठित भारतीय उद्यमी शामिल थे।
84वें टीआईएफ में भारत में विशेष आमंत्रित देश है। नव भारत मंडप का उद्घाटन 7 सितंबर, 2019 को यूनान गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री कायरियाकोस मितसोताकिस और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था। व्यापार मेले के दौरान श्री पुरी ने प्रेस के साथ बातचीत की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दक्षिण-पूर्व यूरोप के विस्तृत क्षेत्र तथा यूनान में भारतीय व्यापार के विकास की संभावनाओं को रेखांकित किया।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है और वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनान यूरोपीय संघ, यूरोजोन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है तथा वह प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस, औषधि, कृषि उत्पाद और प्रसंस्करण, ऊर्जा, नौवहन, पर्यटन, खनन, खाद्य तथा संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों के मद्देनजर भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय देशों का केन्द्र बन सकता है।
श्री पुरी ने कहा कि भारत आज इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा आधुनिक शल्य चिकित्सा की प्रगति, समृद्ध विरासत, संस्कृति, वस्त्र, आयुर्वेद, योग और विविध खानपान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत निवेशों का स्वागत करता है और वह प्रौद्योगिकी, नवाचार और विज्ञान के वैश्विक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत 52वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में नवाचार की संस्कृति को केन्द्रीय स्थिति प्राप्त है तथा भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय भूमिका निभा रहा है। श्री पुरी ने कहा कि भारत सरकार देश को सर्वोच्च 25 नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है।
टीआईएफ सितंबर, 2019 में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन मंत्रालयों सहित यूनान में भारतीय दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, भारतीय उद्योग परिसंघ के अधिकारी तथा प्रतिष्ठित भारतीय उद्यमियों ने हिस्सा लिया।
टीआईएफ मेले के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन , एनटीपीसी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की कंपनियों, टाइल्स और सेरेमिक उद्योग तथा राजस्थान, मुरादाबाद और जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योगों ने हिस्सा लिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में बिजली पर आधारित व्यावसायिक प्रबंधन वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 'इनसाइट 2022': हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में बिजली पर आधारित व्यावसायिक प्रबंधन वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में लोग अच्छी रुचि दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर लागू करने के लिए एक सही मॉडल है तो पूंजी निवेश कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। लंदन परिवहन मॉडल की सराहना करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि लोग कम खर्च में अधिक आराम चाहते हैं। उन्होंने बस निगमों को होने वाले नुकसान को रोकने और यात्रा में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बसों में भौतिक टिकट प्रणाली के स्थान पर कार्ड या क्यूआर कोड आधारित प्रवेश-निकास प्रणाली के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया।
श्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से प्रदूषण में कमी आएगी और हमडीजल और कच्चे तेल के आयात को भी कम कर पाएंगे।
श्री गडकरी ने कहा कि हम 15 लाख करोड़ का ऑटोमोबाइल उद्योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह वह उद्योग है जिसमें देश में 4 करोड़ रोजगार पैदा करने की अधिकतम रोजगार क्षमता है और इस उद्योग ने राज्य और केंद्र सरकारों को अधिकतम राजस्व दिया है।
श्री गडकरी ने सीईएसएल को 5450 ई-बसों के टेंडर के लिए बधाई दी, जो दुनिया में सबसे बड़ी है। उन्होंने कहा कि 50000 ई-बसों के बजाय 5 लाख बसों का लक्ष्य होना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन आवागमन का भविष्य है। उन्होंने दिल्ली से जयपुर तक ई-रोड स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आर्थिक व्यवहार्यता और सतत विकास के लिए परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधन, नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों की खोज की जानी चाहिए।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण  अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर सरकार के जम्मू-कश्मीर आरक्षण  अध्यादेश, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा  के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की तरह आरक्षण के दायरे में लाने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधनों का प्रावधान हैं।
प्रभावः
अध्यादेश जारी होने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को वास्तविक नियंत्रण के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की तरह आरक्षण की परिधि में लाने का मार्ग प्रशस्त्र होगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर पूर्ण रूप से निगरानी कर रहा है
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  के 4पीएम एक्यूआई बुलेटिन के मुताबिक, 09.11.2022 को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक  260 दर्ज किया गया। 10.11.2022 की सुबह से एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है और सीपीसीबी के 4पीएम बुलेटिन के अनुसार, यह 295 के स्तर पर था।
एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता परिदृश्य में बदलाव पर पूरी नजर रख रहा है और इस क्रम में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  पर आयोग की उप समिति उचित फैसला लेने के लिए हालात की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से कल एक बैठक बुलाएगी।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर, 2021 तक 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर बढ़ाई गई अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 तक लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न  दाखिल किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2021 को 46.11 लाख से भी अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। पोर्टल पर सहज अनुभव सुनिश्चित कराने के साथ ही करदाताओं की सहायता करने के लिए हेल्पडेस्क द्वारा करदाताओं की 16,850 फोन कॉल और 1,467 चैट का जवाब दिया गया। इसके अलावा, विभाग अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सहायता के लिए करदाताओं एवं प्रोफेशनलों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करता रहा है और उनसे आवश्यक सहयोग करता रहा है। अकेले 31 दिसंबर, 2021 को करदाताओं और प्रोफेशनलों के 230 से भी अधिक ट्वीट्स का जवाब दिया गया।
आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए कुल 5.89 करोड़ आईटीआर में से 49.6% आईटीआर1 , 9.3% आईटीआर2 , 12.1% आईटीआर3 , 27.2% आईटीआर4 , 1.3% आईटीआर5 , आईटीआर6  और आईटीआर7  हैं। इनमें से 45.7% से भी अधिक आईटीआर पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके दाखिल किए गए हैं और शेष को ऑफलाइन सॉफ्टवेयर सुविधाओं से सृजित किए गए आईटीआर का उपयोग करके अपलोड किया गया है।
इसकी तुलना में 10 जनवरी, 2021  तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 5.95 करोड़ थी। अंतिम दिन यानी 10 जनवरी, 2021 को 31.05 लाख आईटीआर दाखिल किए गए थे, जबकि इस साल अंतिम दिन 46.11 लाख से भी अधिक आईटीआर दाखिल किए गए।
आयकर विभाग उन करदाताओं, टैक्स प्रैक्टिशनरों, कर प्रोफेशनलों और अन्य लोगों के बहुमूल्य योगदान को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है जिन्होंने इसे संभव किया है। हम सभी के लिए सुचारू और सतत करदाता सेवा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अथक प्रयास करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। नवंबर 2021 में, राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का शुभारंभ किया था। अब विभाग डिजिटल मोड के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। सभी पंजीकृत पेंशनभोगी संघों, पेंशन संवितरण बैंकों, भारत सरकार के मंत्रालयों और सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों के 'सुविधापूर्ण जीवन' के लिए, जीवन प्रमाणपत्र जमा करने हेतु डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिएविशेष शिविरों का आयोजन करें।
इसी क्रम में, श्री दीपक गुप्ता, अवर सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एक दल प्रयागराज का दौरा करेगा, जहां 11 नवंबर, 2022 को केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिएएस. बी.आई.बमरौली शाखा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में शिविर आयोजित किया जाएगा। सभी पेंशनभोगी डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए केंद्र पर जा सकते हैं।
दिनांक 1.10.2022 से अब तक कुल 29,29,986 डीएलसी जनरेट किए गए, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कुल 1,52,172 डीएलसी जनरेट किए गए। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिएकुल 11,95,594 डीएलसी जनरेट किए गए तथा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कुल 96,099 डीएलसी जनरेट किए गए।
पहले जीवन प्रमाणपत्र व्यक्तिगत रूप से देने के लिए वृद्ध पेंशनभोगियों को बैंकों के बाहर कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ता था। अब, यह उनके घर से ही आसानी से एक बटन के क्लिक पर संभव हो गया है। मोबाइल द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया में, आधार संख्या, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक/डाकघर के साथ खाता संख्या के ब्यौरे पहली बार आवश्यक हैं। यह सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य के कोषागार कार्यालय के रूप में संवितरण प्राधिकरण के लिए भी उपलब्ध है।
केंद्रीय टीम ने सभी पेंशनभोगियों से आग्रह किया है कि वे डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए केंद्र का दौरा करें।
राष्ट्रपति सचिवालय
1 से 10 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए बंद रहेगा
आगामी जी20 शिखर सम्मेलन से संबंधित तैयारियों के कारण 1 से 10 सितंबर 2023 तक राष्ट्रपति भवन का भ्रमण आम जनता के लिए बंद रहेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 30100 शीशियां आवंटित की गयीं- श्री डी वी सदानंद गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आज एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 30100 शीशियां आवंटित की गयी हैं।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
हंदवाड़ा के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को श्रृद्धांजलि
हंदवाड़ा के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से जयपुर पहुंचा। 05 मई 2020 को, बहादुर शहीद को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गयी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और पीवीएसएम, वीएसएम सेना कमांडर, सप्त शक्ति कमान के लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर के द्वारा शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संसद सदस्य श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री श्री खाचरियावास, राजस्व सचिव श्री संदीप वर्मा, जयपुर के पुलिस आयुक्त श्री आनंद श्रीवास्तव, और जयपुर के डीसी श्री जोगाराम भी उपस्थित थे।
इस मौके पर अपने संबोधन में, जनरल क्लेर ने अपने महान राष्ट्र के लिए वीरतापूर्वक दिए गए बलिदान के लिए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद सहित अन्य चार जवानों को सलामी दी। उन्होंने कहा कि कर्नल आशुतोष शर्मा ने ऐसे अभियानों में प्रत्येक वीर सैनिक का प्रतिनिधित्व किया है और भारतीय सेना ऐसे शहीद और उनके परिवार को आने वाले वर्षों में भी हमेशा याद रखेगी। उन्होंने शहीद के परिजनों से भी वार्तालाप करते हुए उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।
कर्नल आशुतोष शर्मा की नियुक्ति 01 सितंबर 2001 को गरूण की 19 युद्धपोत ब्रिगेड में हुई थी। वह 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी तैनाती संवेदनशील उत्तरी कश्मीर में की गई थी। आतंक रोधी अभियानों में साहस और वीरता के लिए उन्हें दो बार वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। 02 मई 2020 की रात को पाक प्रायोजित आतंकवादियों के साथ हंदवाड़ा में हुई भयंकर मुठभेड़ के दौरान वह अपने साथी मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील क़ाजी सहित शहीद हो गए।
कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती पल्लवी शर्मा और एक 12 वर्षीय बेटी तमन्ना हैं, जो वैशाली नगर, जयपुर में रहती हैं। शहीद की माता श्रीमती सुधा शर्मा और भाई पीयूष शर्मा भी जयपुर में रहते हैं। पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धासुमन अर्पित करने के पश्चात, कर्नल आशुतोष शर्मा का अंतिम संस्कार उनके परिवारजनों और मित्रों की उपस्थिति में किया गया।
कर्नल अमन आनंद
पीआरओ
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
आरटीआई जम्मू एवं कश्मीर में पूरी तरह क्रियाशील है: डॉ. जितेंद्र सिंह
आरटीआई निपटान दर महामारी से अप्रभावित रही है और कुछ महीनों में तो अधिक भी रही है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत,पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आरटीआई निपटान दर महामारी से अप्रभावित रही है और समय के कुछ अंतरालों को देखते कुछ महीनों में तो सामान्य से भी अधिक रही है। सीआईसी और राज्य सूचना आयुक्तों की एक बैठक को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रीयता गवर्नेंस मॉडल की कसौटी बन गई है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में, सूचना आयोगों की स्वतंत्रता एवं संसाधनों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक प्रबुद्ध निर्णय लिया गया और जितना शीघ्र संभव हुआ, सारे रिक्त पदों को भर दिया गया।
सांख्यिकी के आंकड़ों को संदर्भित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरटीआई निपटान दर महामारी से अप्रभावित रही है और मार्च से जुलाई, 2020 तक केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा मामलों का निपटान इससे पिछले वर्ष के लगभग समान था।
उन्होंने बताया कि जून, 2020 में आरटीआई निपटान दर जून 2019 की तुलना में अधिक थी और सबने इस बात पर गौर किया। उन्होंने कहा कि समाज एवं राष्ट्र को प्राप्त इस प्रबलता ने साबित किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कार्यशीलता को कुछ भी नहीं डिगा सकता।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह सुझाव भी दिया कि सूचना प्राधिकारियों को बचे जा सकने वाले आरटीआई से बचने पर विचार करना चाहिए और रेखांकित किया कि आज लगभग सभी सूचनाएं सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुहराव और दिग्भ्रमित आरटीआई से बचने पर लंबित मामलों और कार्य के बोझ में कमी आएगी तथा दक्षता बढ़ेगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आयोग और इसके पदाधिकारियों को इसका श्रेय जाता है कि इस वर्ष 15 मई को, महामारी के बीच में केंद्रीय सूचना आयोग ने वर्चुअल माध्यमों के जरिये जम्मू एवं कश्मीर के नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश से आरटीआई पर ध्यान देना, उनकी सुनवाई करना और निपटान करना आरंभ कर दिया था।
मंत्री ने यह भी सूचना दी कि अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख से संबंधित मामलों के संबंध में आरटीआई दायर कर सकता है जो 2019 के पुनर्गठन अधिनियम से पहले जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्य के नागरिकों के लिए ही आरक्षित था। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 2019 के जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के अनुवर्ती वहां जम्मू एवं कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके तहत नियम निरस्त कर दिए गए और वहां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसके तहत नियम 31.10.2019 से प्रभावी कर दिए गए। इस कदम की जम्मू एवं कश्मीर के लोगों तथा यूटी के प्रशासन द्वारा बहुत सराहना की गई।
मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का ने कहा कि आयोग ने बहुत प्रभावी तरीके से लॉकडाउन के दौरान एवं उसके बाद अपनी परस्पर संवादमूलक एवं लोकसंपर्क गतिविधियों को जारी रखा था। उन्होंने कहा कि इनमें सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों एवं भारत के राष्ट्रीय सूचना आयोग फेडेरेशन  के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री मनोज दास के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और उत्कृष्ट लेखक श्री मनोज दास के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा 'श्री मनोज दास ने खुद को एक विख्यात शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और उत्कृष्ट लेखक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अंग्रेजी और उड़िया साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने श्री अरविंदो के विचारों को आगे बढ़ाया। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। ओम शांति।'
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल श्री रवनीत सिंह एवीएसएम, एनएम ने रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल श्री रवनीत सिंह एवीएसएम, एनएम ने 02 दिसम्बर, 2019 को वाइस एडमिरल आर हरि कुमार एवीएसएम, वीएसएम से रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
वाइस एडमिरल श्री रवनीत सिंह 01 जुलाई, 1983 को नौसेना में शामिल हुए थे। वे मास्टर ग्रीन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग वाले एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। एक फ्लैग ऑफिसर के तौर पर उन्होंने रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में सहायक नियंत्रक कैरियर प्रोजेक्ट और सहायक नियंत्रक वारशिप प्रोडक्शन एवं एक्विजिशन के रूप में, गोवा में फ्लैग ऑफिसर गोवा एरिया / फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन, मुम्बई में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट, मुम्बई में पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय में प्रमुख तथा रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय महानिदेशक प्रोजेक्ट सीबर्ड के रूप में कार्य किए।
कार्मिक प्रमुख के तौर पर, वे भारतीय नौसेना की कार्मिक शाखा के प्रधान हैं और प्रवेश, प्रशिक्षण, आजीविका प्रबंधन, अनुशासन, वेतन एवं भत्ते सहित नौसेना की सेवा और असैनिक कर्मचारियों के सभी कार्मिक मुद्दों के लिए उत्तरदायी हैं।
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को एकीकृत रक्षा सेवा मुख्यालय में चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के एकीकृत रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के लिए सेना द्वारा संचालित आवासीय कॉलेजों और स्कूलों में उच्च शिक्षा प्रायोजित की
भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत देश भर में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी  के तहत काम कर रहे आवासीय स्कूलों और कॉलेजों में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के चयनित बच्चों और युवाओं के लिए स्नातक पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा को प्रायोजित करेगी। इस पहल का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों के योग्य उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य के लिए अपेक्षित क्षमता हासिल करने के अवसर प्रदान करना और बाहरी दुनिया से रूबरू करना है।
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए ब्यास  और पिथौरागढ़  के दो आर्मी पब्लिक स्कूलों  में आठवीं और नौवीं कक्षा के लड़के और लड़कियों के लिए कुल 100 सीटें  निर्धारित की गई हैं। 2022-23 के बाद से इन 100 सीटों में धौला कुआं , नोएडा  और डगशाई  के आर्मी पब्लिक स्कूलों में सीटें शामिल होंगी।
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में बेंगलुरु  और गुवाहाटी/जालंधर  में छह रिक्तियां  उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉलेज हॉस्पिटैलिटी, फैशन डिजाइन  और नर्सिंग  में स्नातक डिग्री प्रदान करेंगे। वर्ष 2022-23 से सेना के प्रबंधन संस्थान कोलकाता/ ग्रेटर नोएडा  और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन  में ग्रेटर नोएडा  में दो अतिरिक्त सीटें प्रदान की जाएंगी। इन कॉलेजों में छात्रों को एमबीए और बीएड/बीएड स्पेशल एजुकेशन  कोर्स ऑफर किए जाएंगे।
मुख्यालय उत्तरी कमान द्वारा प्रायोजित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मूल निवासी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान प्रवेश के लिए पात्र होंगे। हालांकि प्रत्येक उम्मीदवार को शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होना आवश्यक है। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को अगले साल से एक प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा।
यह योजना केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के योग्य बच्चों और युवाओं को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों और कॉलेजों में श्रेष्ठ शिक्षकों, नवीन शिक्षाशास्त्र, लंबे अनुभव और अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ अपने भविष्य को सपनों के करियर में आकार देने का एक नया अवसर प्रदान करती है।
रक्षा मंत्रालय
सैन्यकर्मियों को तैनाती स्थलों पर ले जाने के लिए विशेष ट्रेन
लगभग 950 सैन्यकर्मियों को लेकर एक विशेष ट्रेन आज  को बैंगलोर से रवाना हुई। ये सैन्यकर्मी उत्तर भारत के ऑपरेशन एरिया में तैनात अपनी यूनिटों को ज्वाइन करेंगे। इन सैन्यकर्मियों ने बैंगलोर, बेलगाम और सिकंदराबाद स्थित सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। सभी सैन्यकर्मी अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि से गुजर चुके हैं और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ  हैं। ट्रेन 20 अप्रैल 2020 को अपने गंतव्य तक पहुंचेगी।
कोविड – 19 के प्रबंधन के रूप में सभी सावधानियां बरती गईं हैं, जिनमें प्लेटफार्म, बोगियों और सामानों का कीटाणुशोधन शामिल है। इसके अलावा एक सैनिटेशन टनेल की भी स्थापना की गई थी। प्रवेश और स्क्रीनिंग के समय सामाजिक दूरी सुनिश्चित की गई थी।
देश के पूर्वोत्तर हिस्से में तैनात इकाइयों के सैन्यकर्मियों के परिवहन के लिए दूसरी ट्रेन को बाद के लिए निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 86.01 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.89 प्रतिशत
भारत में वर्तमान में 2,99,620 सक्रिय मामले हैं,191 दिनों में सबसे कम
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 26,041 नए मामले सामने आए
वर्तमान में रिकवरी दर 97.78 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 29,621 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,29,31,972 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.94 प्रतिशत है; पिछले 94 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.24 प्रतिशत है,पिछले 28 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 56.44 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं