वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया
भारत ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है : श्री नरेन्द्र मोदी
भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है: श्री नरेन्द्र मोदी
नीति और प्रदर्शन से प्रगति सुनिश्चित होती है : श्री नरेन्द्र मोदी
लॉजिस्टिक्स नीति एक ड्राइविंग और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करेगी: श्री नरेन्द्र मोदी
ड्रोन प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरेगी : श्री नरेन्द्र मोदी
हम सभी को 13 प्रतिशत के लॉजिस्टिक्स खर्च को जल्द से जल्द एकल अंक में लाने का लक्ष्य रखना चाहिए: श्री नरेन्द्र मोदी
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से विभागों के बीच गैप को समाप्त करने में मदद मिलेगी, यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम है: श्री पीयूष गोयल
यह नीति लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करने, अंतरराष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देने और किसानों व उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों को फायदा पहुंचाने के लिए है: श्री पीयूष गोयल
लॉजिस्टिक्स राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण केंद्र के तौर पर उभर रहा है। नीति + प्रदर्शन = प्रगति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति हर क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। यह एक ड्राइविंग और प्रेरक शक्ति के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमें लॉजिस्टिक खर्च को वर्तमान में 13 फीसदी से घटाकर जल्द से जल्द एक अंक में लाने का लक्ष्य रखना चाहिए।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी होने के अवसर पर अपने स्वागत भाषण में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति गैप को खत्म कर सभी विभागों और राज्यों को साथ लाएगी। यह प्रधानमंत्री के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप है।
लॉजिस्टिक्स को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बताते हुए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को एक नई दिशा देगी और इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के काल में दुनिया ने भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामर्थ्य को देखा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न और दूसरी जरूरी आवश्यक वस्तुएं सभी लोगों तक समय पर पहुंचीं और हमने अंतरराष्ट्रीय कारोबार में नए मुकाम हासिल किए।
मंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लागू होने से लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी आएगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, देश में समृद्धि आएगी और हमारे स्टार्टअप को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह नीति देश के किसानों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगी, जिससे उन्हें अपनी उपज को जल्द बाजार में ले जाने और बर्बादी व देरी कम करने में मदद मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था में भी कीमतों में कमी आएगी।
उड़ान, भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन आदि जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र करते हुए श्री गोयल ने कहा कि पिछले साल जब पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत हुई, तब विकास की किताब में नया अध्याय जुड़ा। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और गतिशक्ति, लॉजिस्टिक्स के लिए दोहरे इंजन के रूप में काम करेगी।'
बुनियादी ढांचे के विकास को आर्थिक विकास का पक्का रास्ता बताते हुए मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एकीकृत पोर्टल के रूप में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म  तैयार किया गया है, जिसमें रियल टाइम माल की लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को हितधारकों के साथ गहन परामर्श का एक अनूठा उदाहरण बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग, नीति मामलों के विशेषज्ञों और अलग-अलग मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है।
श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ बदल रहा है और एक आधुनिक एवं विकसित देश का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन देश को निस्वार्थ भाव से सेवा करने और सामाजिक उत्थान की प्रेरणा देता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा, 'आप सच मायने में एक सहृदय नेता हैं जिसका अपना एक विजन है और निर्णय लेने वाले ऐसे नेता हैं जो एक मिशन पर हैं।' उन्होंने आगे कहा कि देश की ओर से मैं आपके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूं।
श्री गोयल ने 15 अगस्त को देश को 'पांच प्रण' देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जिससे नागरिकों को 'अमृत काल' में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि पूरा देश मिलकर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाएगा और देश के संकल्प को साकार करेंगे। श्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री को देश और दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता और गरीबों का मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्य और विजन के अनुरूप पूरे देश ने इस दिन को सेवा और सामाजिक कार्यों में समर्पित कर मनाया। उन्होंने घोषणा की कि देश ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर विश्व रिकॉर्ड बनाने योग्य बड़ा रक्तदान अभियान चलाया है।
लॉजिस्टिक्स दक्षता बुनियादी ढांचे, सेवाओं  और मानव संसाधन का एक सामूहिक परिणाम है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिहाज से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान  शुरू किया गया है। लोगों और सामान की लगातार आवाजाही के लिए आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के मौजूदा और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास पहल को एकीकृत करने पर ध्यान देने के साथ ही, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी करने के लिए यह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।
सेवाओं  और मानव संसाधन में सुधार के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे और नेटवर्क योजना के विकास की परिकल्पना को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से कवर किया गया है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति उस दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम है। यह संपूर्ण लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक एजेंडा प्रदान करेगा।
इस नीति का दृष्टिकोण देश में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, कम लागत वाला, सशक्त, टिकाऊ और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे समावेशी विकास में तेजी लाई जा सके।
इस नीति के तहत भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को 2030 तक वैश्विक मानक की तुलना में कम करने की कोशिश की जाएगी, साथ ही लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का प्रयास किया जाएगा और एक सशक्त लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर फैसले लेने के लिए एक कुशल डेटा संचालित सपोर्ट तंत्र बनाया जाएगा।
यह नीति एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना  के माध्यम से लागू की जाएगी। सीएलएपी के तहत प्रस्तावित पहलों को आठ प्रमुख कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है- 1. एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली 2. भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता का मानक 3. लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण 4. राज्य का जुड़ाव 5. एग्जिम  लॉजिस्टिक्स 6. सेवा सुधार ढांचा 7. सशक्त लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना और 8. लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास में सुगमता।
इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी  मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।