ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में "माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर का विकास" परियोजना की आधारशिला रखी।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में "माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर का विकास" परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रशाद  योजना के तहत स्वीकृत की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री पटेल ने कहा कि “माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, डोंगरगढ़ का विकास” परियोजना अक्टूबर 2020 में 43.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई है। श्री पटेल ने कहा कि इस परियोजना में 'तीर्थ यात्रा गतिविधि केंद्र' में तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य के साथ श्री यंत्र के आकार की प्रतिष्ठित इमारत, सीढ़ियों का निर्माण, शेड, पैदल मार्ग, आस पास के इलाके की रोशनी व्यवस्था, झील का किनारा, अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के साथ पार्किंग स्थल का विकास और माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर और प्रज्ञागिरी में तीर्थ यात्रा के लिये सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने आशा व्यक्त की कि इस परियोजना के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने के बाद निश्चित रूप से मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।
'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन'  भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पर्यटन तीर्थयात्रा के एकीकृत विकास और विरासत स्थलों के विकास के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचागत विकास जैसे प्रवेश स्थल , अंतिम हिस्से तक सम्पर्क, सूचना/ द्विभाषी केंद्र, एटीएम / मुद्रा विनिमय जैसी बुनियादी पर्यटन सुविधाओं, आवागमन के पर्यावरण अनुकूल साधन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से इलाके की प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पीने का पानी, शौचालय, क्लोक रूम, प्रतीक्षा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिल्प बाज़ार / हाट / स्मारिका दुकानें / जल-पान केंद्र, वर्षा से बचाने के लिये शेड, दूरसंचार सुविधाएं, इंटरनेट सम्पर्क आदि का विकास शामिल है।
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशाद योजना के तहत 13 परियोजनाओं को अब तक, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पूर्ण की गई परियोजनाओं में सोमनाथ, मथुरा, तमिलनाडु और बिहार में दो-दो परियोजनाएं और वाराणसी, गुरुवायूर और अमरावती , कामाख्या और अमृतसर में एक-एक परियोजना शामिल हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर व बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्गों और नमामि गंगे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे एवं आधारशिला रखेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में 331 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और नमामि गंगे से जुड़े कार्यों के तहत 89.5 एमएलडी की क्षमता वाले सीवेज शोधन संयंत्रों  का उद्घाटन करेंगे एवं आधारशिला रखेंगे। इन पर कुल मिलाकर 8530 करोड़ रुपये की लागत आएगी। श्री गडकरी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां का दौरा करेंगे।
मुजफ्फरनगर में श्री गडकरी एनएच-709ए के पानीपत-नगीना खंड पर पांच परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें ये शामिल हैं- 1253 करोड़ रुपये की लागत से 36 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले पानीपत-शामली खंड का निर्माण किया जाएगा, 1622 करोड़ रुपये की लागत से 43 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले शामली-मुजफ्फरनगर खंड का निर्माण किया जाएगा, 923 करोड़ रुपये की लागत से 27 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले मुजफ्फरनगर- मिर्जापुर खंड का निर्माण किया जाएगा, 267 करोड़ रुपये की लागत से 22 किलोमीटर लंबे 2 लेन एवं ढलान वाले बिजनौर कोतवाली-नगीना खंड का निर्माण किया जाएगा और 708 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग के 88 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले मेरठ-बुढाना-शामली-उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा  खंड का निर्माण किया जाएगा।
श्री गडकरी 231 करोड़ रुपये की लागत से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर में 87 एमएलडी की क्षमता वाले एसटीपी और आईएमडी के निर्माण एवं पुनरुद्धार कार्य की भी आधारशिला रखेंगे।
बुलंदशहर में श्री गडकरी 76 करोड़ रुपये की लागत से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अनूपशहर में 1.5 एवं 1.0 एमएलडी की क्षमता वाले सीवरेज और उन्नत एसटीपी को आम जनता को समर्पित करेंगे। श्री गडकरी 1500 करोड़ रुपये की लागत से 50 किलोमीटर लंबी एसएच-65 बुलंदशहर-शयाना-गढ़ सड़क  को चार लेन में तब्दील करने के लिए सर्वे कराने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  तैयार करने से जुड़े कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही श्री गडकरी 1950 करोड़ रुपये की लागत से 65 किलोमीटर लंबी एसएच-18 मेरठ-बदायूं सड़क  को चार लेन में तब्दील करने के लिए सर्वे कराने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से जुड़े कार्यों का शुभारंभ करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
कलाईकुंडा स्थित वायु सेना स्टेशन में सिंगापुर वायु सेना  के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण- 2022
भारतीय वायु सेना  और रॉयल सिंगापुर वायु सेना  के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण  का 11वां संस्करण 3 नवंबर 2022 को कलाईकुंडा स्थित वायु सेना स्टेशन में शुरू हुआ। इन दोनों वायु सेनाओं ने दो साल के अंतराल के बाद इस प्रशिक्षण को फिर से शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका था। जेएमटी के इस संस्करण को छह सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का द्विपक्षीय चरण 9 से 18 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया जाएगा और दोनों वायु सेनाएं उन्नत वायु युद्ध अभ्यास में शामिल होंगी।
जेएमटी- 2022 में आरएसएएफ एफ-16 विमान के साथ हिस्सा ले रही है। वहीं, आईएएफ एसयू-30 एमकेआई, जगुआर, मिग-29 और एलसीए तेजस विमानों को इस अभ्यास में उतारेगी। यह अभ्यास रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच पेशेवर संबंध को मजबूत करते हुए इसमें हिस्सा लेने वाले दल को मूल्यवान परिचालन ज्ञान, अनुभव और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने का अवसर प्रदान करना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अलीगढ़, आजमगढ़,चित्रकूट, मुइरपुर, श्रावस्ती हवाड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने आज 30 वर्षों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले पांच हवाई अड्डों के संचालन के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये पांच हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुइरपुर और श्रावस्ती हैं।
एएआई की ओर से श्री एनवी सुब्बारायुडु, ईडी  उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव श्री कुमार हर्ष, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। एमओयू का आदान-प्रदान एएआई के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री डी एस मिश्रा और सदस्य योजना  श्री एके पाठक भी उपस्थित थे।
समझौते के अनुसार, एएआई हवाई अड्डों का संचालन और प्रबंधन करेगा और सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा। संचार नेविगेशन निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन  सेवाएं भी एएआई द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार एक अलग समझौता करेगी। इसके अलावा, आरक्षित संबंधित सेवाएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय , भारत सरकार के साथ अलग समझौता ज्ञापन  करेगी। एएआई इन पांच हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
समझौते के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार करने के लिए प्रारंभिक पूंजीगत कार्यों को पूरा करेगी और सभी चल और अचल संपत्तियों के साथ-साथ प्रासंगिक अनुमोदन, संचालन और प्रबंधन के लिए एएआई को दस्तावेज सौंपेगी। उत्तर प्रदेश सरकार हवाई अड्डे पर  पानी, बिजली और जल निकासी कनेक्शन आदि जैसी उपयोगिताओं के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी।
यह पहली बार है जब एएआई राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के संचालन के लिए राज्य सरकार के साथ एक ओ एंड एम समझौता कर रहा है। एएआई सबसे बड़ा हवाई अड्डा परिचालक और एकमात्र हवाई नौवहन सेवा प्रदाता होने के नाते देश भर में हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारत की प्रथम ‘सीएनजी बस’ का अनावरण किया
यह बस एक बार पूरी तरह सीएनजी से भर जाने पर 1000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है
श्री प्रधान ने कहा, ‘दिल्ली में स्वच्छ गैस आधारित ईंधनों को अपनाने में क्रांति देखने को मिली है’
भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने और सीएनजी को देश में लंबी दूरी के आवागमन का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज भारत की लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम सीएनजी बस का अनावरण किया। इसमें संयोजित  सीएनजी सिलेंडर लगाए गए हैं, जो एक बार पूरी तरह सीएनजी से भर जाने पर लगभग 1000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है। इस परियोजना को इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड  ने कार्यान्वित किया है और यह उपलब्धि बसों में उत्कृष्ट डिजाइन वाले टाइप-IV संयोजित सिलेंडरों के इस्तेमाल से संभव हुआ है जिसने परंपरागत अत्यंत भारी टाइप-I कार्बन स्टील सिलेंडरों का स्थान लिया है।
इस पहल की सराहना करते हुए श्री प्रधान ने इसे देशवासियों के लिए आसान जिंदगी सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इन सीएनजी बसों को प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा है और जल्द ही इन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से भी चलाया जाएगा। श्री प्रधान ने कहा, ‘दिल्ली में स्वच्छ गैस आधारित ईंधनों को अपनाने में क्रांति देखने को मिली है। मौजूदा समय में दिल्ली-एनसीआर में 500 से भी अधिक सीएनजी केन्द्र हैं और पाइप के जरिए लगभग 12 लाख प्राकृतिक गैस कनेक्शन दिए गए है। एनसीआर में प्रतिदिन 1000 से भी अधिक पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं।’
उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर हरित कॉरिडोर सुनिश्चित करना चाहती है जिसके तहत यहां से लेकर चंडीगढ़, देहरादून, आगरा और जयपुर तक सीएनजी बसें चलेंगी।
श्री प्रधान ने कहा कि कई अन्य देशों की तुलना में भारत प्रदूषण फैलाने वाला देश नहीं है, बल्कि एक जवाबदेह राष्ट्र है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में ऊर्जा से जुड़ी अवसंरचना में 100 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पेट्रोल, सीएनजी और एलएनजी की घर-घर डिलीवरी शुरू करना चाहती है, जैसा कि मोबाइल डिस्पेंसर द्वारा डीजल के लिए किया जा रहा है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
त्यौहार हमारे देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं: उपराष्ट्रपति
उगादी पच्चड़ी, अनुभवों की विविधता का एक सांकेतिक संकेत है, जो मानव जीवन को समायोजित बनाता है;
उपराष्ट्रपति नायडू ने उपराष्ट्रपति भवन में ‘उगादि मिलन’ की मेजबानी की;
कार्यक्रम में पूर्व उप राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और दिल्ली के
उपराज्यपाल भी उपस्थित हुए
उपराष्ट्रपति, श्री एम, वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की समृद्ध और जीवंत संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि उगादी, गुड़ी पड़वा, वैशाखी, विशु जैसे त्यौहार हमारे देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं।
पूर्व उपराष्ट्रपति, श्री एम हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ मनमोहन सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अनिल बैजल और विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने 'उगादी मिलन' कार्यक्रम में भाग लिया, जिसकी मेजबानी उपराष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा नायडू ने उपराष्ट्रपति भवन में की।
इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'उगादि' का त्यौहार जीवन के सुखों और दुखों का सामना सदैव समभाव से करने का संदेश देता है।
उगादी चटनी का संदर्भ देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उगादी पच्च्ाड़ी को नीम के फूलों, गुड़, कच्चे आम, मिर्च, इमली और नमक से बनाया जाता है और यह जीवन के सही सार और यात्रा के संकेत देती है।
उन्होंने कहा कि यह मानव जीवन को निर्मित करने वाले अनुभवों की विविधता और भावनाओं की मिश्रित प्रतीकात्मकता का संकेत है, जिसे हम सभी दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में आनंद किस प्रकार लिए जाए और जीवन में प्रसन्नता और दुख को समभाव से जीने के साथ-साथ संघर्ष के क्षणों में आगे कैसे बढ़ा जाए, यह त्यौहार इसकी भी प्रेरणा देता है।
श्री नायडू ने कहा कि उगादि जैसे भारतीय त्यौहार लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि वे सभी एक ऐसी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं, जिनके पास मानवता के कल्याण की सार्वभौमिक, समावेशी और एकीकृत दृष्टि थी। उन्होंने कहा कि यह भाव हमारे देश को कालातीत और प्रासंगिक दृष्टि से युक्त बनाता है।
इस अवसर पर डॉ. मदुगुला नागफनी शर्मा द्वारा पंचांगम  का पुनर्कथन, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, नुज़विद, आंध्र प्रदेश के छात्रों द्वारा उत्कृष्ट योग प्रदर्शन और श्री राजा रेड्डी एवं श्रीमती राधा रेड्डी के समूह द्वारा एक शानदार नृत्य प्रस्तुति भी की गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-कनाडा वाणिज्य मंडल और टीपीसीआई द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग करेंगे
कनाडा एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने, कनाडा में संयुक्त निवेश अवसरों पर विचार-विमर्श करने तथा भारत में कनाडा की छोटी कंपनियों के लिए कारोबारी एवं प्रोफेशनल अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत-कनाडा वाणिज्य मंडल का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत के दस दिवसीय दौरे पर आया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़, चेन्नई, पणजी एवं हैदराबाद का दौरा किया और दिल्ली में इसका समापन किया।
भारत-कनाडा वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष श्री प्रमोद गोयल ने कहा कि इस प्रतिनिधिमंडल का फोकस विभिन्न क्षेत्रों  जैसे कि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, कारोबार संबंधी आप्रवासन, शिक्षा और कौशल विकास पर था। इन सभी क्षेत्रों में निरंतर व्यापक संभावनाएं नजर आ रही हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने में इनके मुख्य आधार बनने की आशा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एवं चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और विनिर्माण के जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डॉलर मूल्य के संवर्द्धन पर इसके द्वारा विशेष जोर देने के कारण भी कनाडा पूरब, विशेषकर भारत जैसे तेजी से विकसित होते बाजार की ओर उन्मुख होने पर विवश हो जाएगा, ताकि विकास के साथ-साथ कनाडा के छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत व्यापार संवर्द्धन परिषद  ने कनाडा से यहां आए प्रतिनिधिमंडल को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं व्यापार संवर्द्धन को सुविधाजनक बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सीवेज शोधन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं री-साइक्लिंग में “इनोवेशन कनाडा” द्वारा स्वीकृत विशेषज्ञता लाने के एक प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान कुछ और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। कनाडा में भारतीय खाद्य एवं मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना, कनाडा में भारतीय कारोबारियों द्वारा संयुक्त उद्यमों  में निवेश करना, भारत में महंगे फर्श  एवं स्वच्छता उत्पादों को लाना, भारत में सस्ते लेकिन गुणवत्तापूर्ण कोलतार व स्नेहक  का आयात करना और भारत के साथ राई के तेल एवं मेपल सिरप का व्यापार करना इन प्रस्तावों में शामिल हैं।
कनाडा के 33 प्रमुख खरीदारों के एक समूह ने ‘इंडसफूड 2019’ का अवलोकन किया, जो खाद्य एवं पेय पदार्थों पर एक व्यापार शो है। इस दौरान 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का कारोबार हुआ। भारत का एक प्रतिनिधिमंडल कनाडा-भारत बिजनेस फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लेगा, जो जून 2019 में आयोजित की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहे डिफेंसएक्सपो 2022 से पहले रक्षा सचिव ने कई द्विपक्षीय बैठकें कीं
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहे डिफेंसएक्सपो 2022  से पहले कई मित्र देशों के अतिथि गणमान्य जनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।
डॉ. अजय कुमार ने श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री श्री प्रेमिता बंडारा तेनाकून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने वर्तमान में जारी और भविष्य के रक्षा सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
रक्षा सचिव ने मॉरीशस के स्थायी सचिव श्री देवेंद्र गोपॉल से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान कई प्रमुख द्विपक्षीय, रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा सचिव श्री मतर सलेम अली मारन अलधाहेरी नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मौजूदा रक्षा सहयोग तंत्र की समीक्षा की गई। साथ ही भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को और आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर विचारों विमर्श किया गया।
डॉ. अजय कुमार ने बाद में ब्राजील के रक्षा उत्पाद विभाग के निदेशक रियर एडमिरल वैगनर बेलार्मिनो डी ओलिवेरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच संभावित रक्षा औद्योगिक सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की।
ये सभी प्रतिनिधिमंडल डिफेंसएक्सपो 2022 में भाग लेने के लिए गांधीनगर आये हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर, 2022 के बीच किया जा रहा है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एमओसी ने कई एथलीटों के विदेशी प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  मिशन ओलंपिक सेल  ने 15 और 16 फरवरी को 10 जुडोका, 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों और 3 फ़ेंसर के प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं  में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी।
10 जुडोका, जिसमें 3 टॉप्स डेवलपमेंट और 7 एनसीओई एथलीट शामिल हैं, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया में 21 दिनों तक प्रशिक्षण लेंगे और वे इस अवधि के दौरान उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और तुर्की में 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगे।
खिलाड़ियों की भाग लेने की फीस, विमान किराया, ठहरने, चिकित्सा बीमा लागत, स्थानीय यात्रा, भोजन और अन्य खर्च भारतीय खेल प्राधिकरण  द्वारा वहन किया जाएगा।
एमओसी ने जर्मन ओपन, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, स्विस ओपन, ऑरलियन्स मास्टर्स और स्पेन मास्टर्स में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दो बैडमिंटन खिलाड़ियों के खर्च को भी मंजूरी दी।
फेंसिंग में लैशराम मोरम्बा, श्रेया गुप्ता और ओइनम जुबराज सिंह को मार्च महीने में ताशकंद में होने वाली कैडेट और जूनियर एशियन चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी गई है, जबकि तैराक श्रीहरि नटराज को सिंगापुर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने तथा इस कार्यक्रम के लिए उनके निजी कोच निहार अमीन और फिजियोथेरेपिस्ट कार्तिकेयन बालवेंकटेशन की सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
दो दिवसीय बैठक के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण  और विभिन्न राष्ट्रीय संघों के प्रतिनिधियों के साथ एमओसी के सदस्यों ने आगामी एशियाई खेलों एवं पेरिस ओलंपिक के पहले के एक साल के लिए अपने रोडमैप पर भी चर्चा की।
वित्त मंत्रालय
2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न और समाधान-विवरण दाखिल करने की निर्धारित तिथि बढ़ाई गई
कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों को देखते हुए 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न  और समाधान-विवरण  दाखिल करने की निर्धारित तिथि बढ़ाई गई। इसके लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की थी। इसके तहत ये अनुरोध किया गया था कि व्यवसायों और लेखा परीक्षकों को और अधिक समय देने के लिए तय तारीख को 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाया जाए। देश के कई हिस्सों में अब तक कारोबार करने के लिए सामान्य स्थिति नहीं बन पाई है।
इन मांगों को देखते हुए और जीएसटी परिषद की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न  और समाधान-विवरण  दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसका पालन करना होगा।
यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि वैसे करदाता जिनका कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये से कम है, उनके लिए 2018-19 का वार्षिक रिटर्न  भरना वैकल्पिक है। इसके अलावा वैसे करदाता जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है, उनके लिए 2018-19 की फॉर्म 9सी में समाधान-विवरण दाखिल करना वैकल्पिक है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जी20 के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया
(केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां जी 20 के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। जी 20 देशों के वित्त मंत्री कोविड-19 संकट के मद्देनजर वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, इसे कम से कम जोखिमों और कैसे संकट के इस दौर में शुरू की गई सामूहिक वैश्विक कार्रवाई को जी 20 आगे बढ़ा सकता है, इस पर अपने विचार साझा करने के लिए इकट्ठा हुए थे।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट को समाप्त करने के लिए जी 20 सदस्यों द्वारा आगे के प्रयासों की आवश्यकता और इस दिशा में सभी के लिए सस्ती और आसानी से वैक्सीन की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने जी 20 की कार्ययोजना को इस समूह की आर्थिक प्रतिक्रिया का मुख्य आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह न केवल हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया का समन्वय करता है, बल्कि हमारे दीर्घकालिक प्रतिलाभ के प्रयासों का भी मार्गदर्शन करता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में जी-20 की एक महतवपूर्ण उपलब्धि ‘कर्ज सेवा निलंबन पहल' पर प्रकाश डाला। साथ ही इसे हासिल करने के लिए सभी जी 20 सदस्यों द्वारा सामूहिक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
श्रीमती सीतारमण ने कोविड-19 महामारी को लेकर जी 20 के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और कुशल नेतृत्व के लिए सऊदी अरब को बधाई दी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत इटली की अध्यक्षता में दिसंबर 2020 से ट्रोइका सदस्य के रूप में काम करने को लेकर काफी आशान्वित है।
वित्त मंत्रालय
सीमा शुल्क एवं डाक विभाग ने आयातों को युक्तिसंगत बनाने तथा डाक द्वारा निर्यात पर विचार करने के लिए अब तक पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया; एसएमई की मांगों की पूर्ति करने एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क विभाग ने भारतीय डाक के जरिये निर्यातों के लिए नई सरल प्रक्रियाओं का प्रस्ताव रखा
भारतीय सीमा शुल्क एवं भारतीय डाक विभाग ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयातों को युक्तिसंगत बनाने तथा डाक द्वारा निर्यात पर विचार करने के लिए अब तक पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया। विदेशी डाक घरों  वाले सभी राज्यों के सीमा शुल्क आयुक्त अपने समकक्ष पोस्ट मास्टर जनरलों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।
डाक द्वारा आयात एवं निर्यात सीपीजीआरएम के तहत छठा सबसे अधिक संदर्भित जन शिकायत हैं। सीमा शुल्क एवं विदेश व्यापार महानिदेशालय  पिछले एक साल से डाक द्वारा आयातों से संबंधित कानूनों को उदार बनाने, सुधार लाने और समेकित करने के लिए एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं। 2016 से, ई-कॉमर्स निर्यातों को चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली के डाक घरों से एमईआईएस प्रोत्साहन के तहत एफपीओ के माध्यम से अनुमति दी गई है।
एसएमई की मांगों की पूर्ति करने एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क विभाग ने भारतीय डाक के जरिये निर्यातों के लिए नई सरल प्रक्रियाओं का प्रस्ताव रखा है। एक प्रगतिशील कदम के तहत, अमेजन एवं डीएचएल को वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों पर प्रस्तुति देने एवं भारत में निर्यातकों के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
वीके/एएम/एसकेजे/आरके-8507
(Visitor Counter : 214
नीति आयोग
गांधियन चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई; 30 बच्चे पुरस्कृत
यूनिसेफ और माई गॉव की सहायता से नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन  ने आज गांधियन चैलेंज के शीर्ष 30 विजेताओं की घोषणा की, जिसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में आयोजित किया गया था।
गांधियन चैलेंज में वैश्विक तपन, बढ़ती हिंसा एवं असहिष्णुता आदि जैसी विश्व की नई चुनौतियों के संदर्भ में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित समाधानों पर प्रश्न पूछे गए थे। छठी से 12वीं कक्षा के छात्रों से दो श्रेणियों – कला एवं नवाचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के तहत प्रविष्टियां मांगी गई थीं। विजेताओं की सूची देखने के लिए https://blog.mygov.in/the-gandhian-challenge-winners-announced-accolades-for-30-children/ पर क्लिक करें।
इसमें 300 से अधिक बच्चों तथा लगभग 3,000 अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों के साथ-साथ सामुदायिक स्कूलों ने हिस्सा लिया।
महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पढ़ने और समझने तथा विश्व की नई चुनौतियों के समाधान में उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना इस चैलेंज का लक्ष्य था। छात्रों के कुछ नवाचारों में एक ऐसा कम लागत वाला उपकरण का डिजाइन शामिल था, जो बंद सीवेज पाइपों को साफ करने में मददगार है और इससे सीवेज कामगारों के काम में आसानी होगी। अन्य प्रविष्टियों में बुजुर्ग माता-पिता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का इस्तेमाल करना शामिल है। एक मोबाइल एप्प के माध्यम से दूरस्थ स्थान से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक श्री आर. रामानन ने कहा कि कला, विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी के प्रत्येक छात्र के लिए सृजनशीलता एवं नवीन सोच उत्पन्न करने के लिए गांधियन चैलेंज आयोजित किया गया था। इस चैजेंज ने यह साबित किया कि बच्चे अपने आस-पास की पीड़ा एवं समस्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और वे इन समस्याओं का नवीन समाधान निकालने के बारे में चिंतन करते हैं।
इस चैलेंज को बाल अधिकार सम्मेलन  की 30वीं वर्षगांठ के वैश्विक आयोजन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। 20 नवम्बर, 1989 को, विश्व भर के नेता एकत्रित हुए थे और बचपन पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते – सीआरसी को लागू किया था। इससे बच्चों के जीवन में सुधार लाने में मदद मिली है। प्रत्येक वर्ष 20 नवम्बर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है।
विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए, माई गॉव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि चारों ओर से बच्चों के अत्यधिक प्रत्युत्तर से यह साबित होता है कि समाज में गांधीवादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता कायम है।
श्री अभिषेक सिंह ने गांधियन चैलेंज अभियान के लिए अटल नवाचार मिशन और यूनिसेफ को धन्यवाद दिया।
एआईएम के मिशन निदेशक, भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि और माई गॉव के सीईओ द्वारा इस चैलेंज के विजेताओं को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।