ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
तंगेल एयर ड्रॉप स्वर्णिम विजय वर्ष पर स्मरणोत्सव
आज से पचास साल पहले 11 दिसंबर 1971 को, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के तंगेल में भारतीय सेना की सेकंड पैराशूट बटालियन का एक सफल एयरड्रॉप किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कुलवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व में 17 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट की आर्टिलरी बैटरी, 411  पैराशूट फील्ड कंपनी की प्लाटून, मेडिकल टुकड़ी, सर्जिकल टीम और शत्रुजीत ब्रिगेड के अन्य प्रशासनिक सैनिकों के साथ बटालियन ग्रुप को उत्तर से ढाका की ओर पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी को रोकने का काम सौंपा गया था।
11 दिसंबर 2021 को आगरा में विक्ट्री फ्लेम की उपस्थिति में 50 साल पहले इस एयरड्रॉप में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को मार्मिक श्रद्धांजलि के रूप में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम मनाया गया। हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सैन्य मुस्तैदी के सम्मान में एक पैराशूट जम्प हमारे पहले सीडीएस, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और 08 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों तथा वायु योद्धाओं को समर्पित था। जनरल बिपिन रावत ने एकीकरण और निष्पादन के उच्चतम मानकों की प्राप्ति के लिए सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता की कल्पना की थी। यह पैराशूट जम्प आज सेना और वायु सेना के बीच संयुक्तता की सर्वोत्तम भावनाके बीच सटीक समन्वय वाला था।
तंगेल एयरड्रॉप और बांग्लादेश में उसके बाद के अभियानों में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक ऐतिहासिक कार्यक्रम के स्मरणोत्सव को देखने के लिए आगरा में इकट्ठे हुए। अनुभवी पैराट्रूपर्स की उपस्थिति और अनुभव वर्तमान पीढ़ी को पेशेवर उत्कृष्टता की उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शत्रुजीत ब्रिगेड द्वारा सामूहिक पैराशूट जम्प का नेतृत्व स्वयं सेंट्रल कमांड के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने किया, जिन्होंने बाद में 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों को उनकी सेवा और राष्ट्र के लिए योगदान के लिए सम्मानित किया।
लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा  जो 1971 के युद्ध के दौरान सेकंड पैराशूट बटालियन के एडजुटेंट थे, इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। चार अनुभवी पैराट्रूपर्स- अर्थात लेफ्टिनेंट जनरल आरआर गोस्वामी , मेजर जनरल शिव जसवाल , कर्नल थॉमस कोचप्पन  और कर्नल प्रमोद ताम्बे - ने भी पैराशूट जंप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युद्ध में शामिल रहे पूर्व सैनिक, वरिष्ठ सेवारत पैराट्रूपर्स, नागरिक क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, शत्रुजीत ब्रिगेड के सभी रैंक और परिवार और स्कूली बच्चे मौजूद थे।
ड्रॉप ज़ोन में 1971 के युद्ध और प्रसिद्ध तंगेल एयर ड्रॉप के दौरान पूर्वी क्षेत्र में शत्रुजीत ब्रिगेड की भागीदारी को प्रदर्शित करने के लिए एक हथियार और उपकरण प्रदर्शन और फोटो गैलरी भी लगाई गई थी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग मार्च 2021 तक 1, 40, 000 रिक्तियों को भरेगा
कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री ब्रज राज शर्मा ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने श्री सिंह को अवगत कराया कि आयोग मार्च 2021 तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और कार्यालयों के लिए ग्रुप-बी एवं ग्रुप सी में लगभग एक लाख चालीस हजार रिक्तियों को भरेगा। उन्होंने कहा कि गैर-तकनीकी पदों के अलावा राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों तरह की रिक्तयों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
हालांकि वर्ष 2019-20 में 28-02-2020 तक आयोग भारत सरकार में 14,611 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश पहले ही कर चुका है। आयोग जून 2020 तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों में 85,000 अतिरिक्त पदों को भरने के लिए परिणाम की घोषणा कर सकता है। श्री शर्मा ने बताया कि आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के शेष भाग में  अतिरिक्त 40,000 रिक्त पदों को भरे जाने की संभावना है।
कर्मचारी चयन आयोग निम्नलिखित पदों के लिए भर्ती करता है:
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में ग्रुप-बी  पदों के लिए।
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के लिए ग्रुप-बी  पदों के लिए।
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के लिए ग्रुप-सी  पदों के लिए।
एस शुक्ला/एएम/एसकेसी/एनके-6020
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री आर.के.सिंह ने बयाना धनराशि  के लिए बैंक गारंटी के बदले में आईआरईडीए, पीएफसी और आरईसी द्वारा जारी किए गए वचन– पत्र को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा  परियोजनाओं को विकसित करने के लिए निविदा/बोली लगाने के मामलों में एसईसीआई, एनटीपीसी और एनएचपीसी को बयाना धनराशि  के रूप में बैंक गारंटी के बदले में आईआरईडीए, पीएफसी और आरईसी द्वारा जारी किए गए वचन–पत्र को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एसईसीआई, एनटीपीसी और एनएचपीसी को लिखे पत्र में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि एमएनआरई की ओर से एसईसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी या कोई अन्य कार्यान्वयन एजेंसी  बयाना धनराशि ,बैंक गारंटी या 'पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट' के रूप मेंस्वीकार कर सकती है।
‘पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट’का अर्थ है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  या आरईसी लिमिटेड  की ओर से वचन-पत्र  [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  / विद्युत मंत्रालय  के तहत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान)], जिसके द्वारा निविदा शर्तों और / या पावर खरीद समझौते  के संदर्भ में आरई बिजली उत्पादक के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में भुगतान किया जा सकता है। इस तरह के पत्र का प्रभाव, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के "पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के समान, नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर धारक को भुगतान करने का वादा करेगी। आरई पावर उत्पादनकर्ता उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों  को उचित सुरक्षा प्रदान करके ऐसे पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, "उपरोक्त निर्णयों को संबंधित मानक बोली दिशानिर्देशों   में संशोधन के रूप में माना जा सकता है और तदनुसार अधिसूचित किया जा सकता है।"
तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान- आईआरईडीए, पीएफसी और आरईसी अपने नियमों के अनुसार, योग्यता के आधार पर और यथोचित विचार-विमर्श के बाद भुगतान के लिए इस तरह के वचन-पत्र / ‘पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट’ जारी कर सकते हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आरके सिंह ने कहा, "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का यह निर्णय आरई क्षेत्र में ‘कारोबार करने में आसानी’ को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा, क्योंकि डेवलपर्स के पास निविदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब एक और विकल्प होगा।”
एमजी / एएम / जेके / डीसी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला
श्री अनुराग ठाकुर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुये श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले सात वर्षों के दौरान देश को आगे ले जाने का भगीरथी प्रयास किया है और सूचना और प्रसारण मंत्री होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं इस मिशन को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, वे उसे पूरा करने का हर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मीडिया के सहयोग के आकांक्षी हैं।
सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने मंत्री महोदय का उनके कक्ष में स्वागत किया। विभिन्न मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुये श्री ठाकुर ने कहा कि वे एक टीम के रूप में सभी मीडिया प्रमुखों के साथ मिलकर काम करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नागरिकों को बधाई दी है
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि ‘क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों विशेषतया भारत और विदेश में इसाई भाईयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष में यह दिवस हमें और हमारे परिवार को प्रेम, बलिदान और क्षमा का सार्वभौमिक संदेश देता है। यह पर्व हमारे समाज में भाई चारे की भावना को पुनःस्थापित करे और यह विश्व में शान्ति और मित्रता की ऋतु का अग्रदूत बने।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग  का अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता व सरकार में लंबित मामलों को कम करने पर विशेष ध्यान
देश में कृषि विज्ञान केंद्रों ने सूक्ष्मजीव आधारित कृषि अपशिष्ट प्रबंधन को प्रदर्शित करने के लिए 900 गांवों को गोद लिया है
भारत सरकार ने "स्वच्छता और सरकार में लंबित मामलों की संख्या को कम करने" पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है। यह सरकारी कार्यालयों में मामलों के समय पर निपटान और स्वच्छ कार्यस्थल के महत्व को प्रेरित करता है।
देश में कृषि विज्ञान केंद्रों  ने माइक्रोबियल  आधारित कृषि अपशिष्ट प्रबंधन व वर्मीकम्पोस्टिंग  को प्रदर्शित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए 900 गांवों को गोद लिया है। 22,678 किसानों के सामने कृषि अवशेषों  के सूक्ष्मजीव आधारित अपघटन और कृषि अवशेषों व अन्य जैविक कचरे को कृमि उर्वरक में रूपांतरण से संबंधित तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। किसानों के अलावा 3000 स्कूली बच्चों में कृमि उर्वरक के बारे में जागरूकता उत्पन्न की गई।
मृदा के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता में सुधार के लिए उचित रूप से अपघटन के बाद उपयोग किए जाने पर फसल अवशेष मूल्यवान जैविक पदार्थ हैं। अधिकांश फसल अवशेषों की प्राकृतिक उर्वरक बनने की प्रक्रिया की लंबी अवधि के कारण किसान इसे जलाकर निपटाने का काम करते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक मूल्यवान संपत्ति की बर्बादी के अलावा इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। कंपोस्टिंग तकनीकें "पुसा अपघटक" जैसे कुशल सूक्ष्मजीवी अपघटक का उपयोग करके अपघटन प्रक्रिया को तेज करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम अवधि में उच्च गुणवत्ता वाली जैविक उर्वरक प्राप्त होती है। अवशेषों की राख की जगह इससे निर्मित जैविक उर्वरक मृदा में कार्बनिक कार्बन व अन्य जरूरी पोषक तत्वों को पौधों के उपलब्ध करवाता है और मिट्टी में सूक्ष्मजीव आधारित गतिविधि को बढ़ावा देता है। फसल के अवशेष और अन्य कृषि अपशिष्ट जैसे कि गाय के गोबर और रसोई के कचरा आदि के आंशिक रूप से सड़ने के बाद इसमें केंचुओं की कुशल प्रजातियों का उपयोग करके इन्हें कृमि उर्वरक में बदला जा सकता है। कृमि उर्वरक पौधों को जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इससे फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी होने के साथ वहनीयता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने के लिए उत्पादित अधिशेष कृमि उर्वरक को बाजार में बेचा भी जा सकता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की विशेष अभियान 2.0 के तहत गतिविधियां
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के दौरान, भारत के सभी राज्यों  में अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सभी क्षेत्रीय इकाइयों में समग्र स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया। इस अभियान में शामिल की गई विभिन्न गतिविधियों में कार्यालय परिसरों के अंदर और बाहर सफाई कार्यक्रम, स्क्रैप सामान को हटाना, सभी पुरानी और अनावश्यक फाइलों का निपटान, बाहरी क्षेत्रों में झाड़ियों की सफाई और कार्यालय परिसर के भीतर पेड़-पौधे लगाना शामिल है।
इस विशेष अभियान के सफल आयोजन के परिणामस्वरूप लंबित मामलों में काफी कमी आई है, जिसके कारण विभाग और उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का कुशल प्रबंधन हुआ है।
कृषि मंत्री और सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने विशेष अभियान के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा की और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के सभी नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की।
कृषि और किसान कल्याण विभाग की उपलब्धियां:
शुरूआती चरण के दौरान, 105 स्वच्छता अभियान स्थलों की पहचान की गई, और 291 स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गई। रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत समीक्षा और निपटान के लिए पहचान की गई 38,249 भौतिक फाइलों के लक्ष्य के लिए 73,995 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 47,286 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया है जबकि 405 ई-फाइलें भी बंद कर दी गई हैं।
1 अक्टूबर 2022 तक, कृषि और किसान कल्याण विभाग में 370 लोक शिकायतें लंबित थीं और 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक बहुत सारी नई लोक शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। विशेष अभियान 2.0 के दौरान कुल 1,439 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया था। इसके अलावा, सांसदों के 19 संदर्भ, 5 संसदीय आश्वासन, 3 राज्य सरकार संदर्भ और 2 पीएमओ संदर्भों का निपटारा किया गया।
स्क्रैप सामग्री, पुराना फर्नीचर और पुरानी मशीनरी आदि के निपटान से 5,16,240 - रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इस प्रकार स्क्रैप सामग्री के निपटान के बाद 19,652 वर्ग फुट का एक अतिरिक्त कार्य क्षेत्र मुक्त कराया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन
कपास विकास निदेशालय, नागपुर
पहले बाद में
उप राष्ट्रपति सचिवालय
समुद्र और उसकी पारिस्थितिकी प्रणाली के क्षरण को रोकें : उपराष्ट्रपति
वैज्ञानिकों से समुद्र और समुद्री ऊर्जा पर अनुसंधान करने को कहा
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने तेज आर्थिक विकास हासिल करने के लिए देश के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था की प्रचुर क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने की अपील की है।
यह देखते हुए कि समुद्री अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समुद्री आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, उपराष्ट्रपति ने महासागर संसाधनों के स्थायी दोहन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करने की इच्छा जताई।
श्री नायडू ने आज गोवा के डोना पाउला में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के  वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत आयात के माध्यम से अपनी तेल और गैस की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। उन्होंने वैज्ञानिकों से समुद्री और महासागरीय ऊर्जा क्षेत्रों में अपने शोध को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "वैज्ञानिकों को समुद्री- हवा, लहर और ज्वार के स्रोतों से प्राप्त अक्षय ऊर्जा की क्षमता का अध्ययन करना चाहिए।"
श्री नायडू ने संस्थान से समुद्री अर्थव्यवस्था से संबंधित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने की अपील की और कहा कि भारत की निरंतर वृद्धि के लिए समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिए महासागर केंद्रित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। खनिजों के निष्कर्षण के लिए गहरे समुद्र में खनन, पानी के नीचे वाहनों और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "एनआईओ को समुद्र से प्राप्त दवाओं के विकास पर भी शोध करना चाहिए।"
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ क्षेत्रों जैसे समुद्र से खनिज, महासागर से ऊर्जा में केंद्रित दृष्टिकोण भारत को वैश्विक नेता बना सकता है और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों में मदद कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि ‘हालांकि, समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समुद्र और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के और अधिक क्षरण को रोकने के लिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, ।
श्री नायडू ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, संसाधन के क्षरण और समुद्री प्रदूषण के मद्देनजर हमें अपने महासागरों का संरक्षण और रखरखाव करना होगा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने सीएसआईआर-एनआईओ को जलवायु परिवर्तन के लिए समुद्र की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए इसके समुद्र अवलोकन अध्ययन के माध्यम से प्रमुख भूमिका निभाने की सलाह दी।
श्री नायडू ने समुद्र संबंधी समस्याओं के समाधान में समाज को विशेष सेवाएँ प्रदान करने के लिए एनआईओ की सराहना की। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि संस्थान ने एक मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ एक विस्तारित महाद्वीपीय निधानी के लिए भारत के दावे को तैयार करने में मदद की।
उपराष्ट्रपति ने समुद्र विज्ञान के विभिन्न पहलुओं और अनुप्रयोगों पर एक प्रस्तुति में भी भाग लिया और एनआईओ में प्रयोगशालाओं और प्रदर्शनी दीर्घाओं का दौरा किया। उन्होंने विशेष रूप से संरक्षण के क्षेत्र में एनआईओ के वैज्ञानिकों और विद्वानों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना की।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
26 और 27 जुलाई,2020 की दरम्यानी रात में राजस्थान और गुजरात के 10 जिलों में 37 स्थानों पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए
11 अप्रैल,2020 से अब तक 10 राज्यों में लगभग 4.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया
राजस्थान के 9 जिलों जैसलमेर,बाड़मेर,जोधपुर,बीकानेर,चूरू,नागौर,झुंझुनू,हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में 36 स्थानों पर और गुजरात के कच्छ जिले में 01 स्थान पर 26 और 27 जुलाई, 2020 की मध्यरात्रि में टिड्डी सर्कल कार्यालयों  ने टिड्डियों के समूह और पतिंगों पर काबू पाने के लिए टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए।
आज  राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर और गुजरात के कच्छ जिले में एक जगह पर अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों,वयस्क पीली टिड्डियों और / या पतिंगों के झुंड सक्रिय हैं।
राजस्थान,मध्य प्रदेश,पंजाब,गुजरात,उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में टिड्डी सर्कल कार्यालयों  ने 11 अप्रैल 2020 से शुरू करके 26 जुलाई 2020 तक कुल 2,14,642 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रणकार्य पूरा किया है। राजस्थान,मध्य प्रदेश,पंजाब,गुजरात,उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में राज्य सरकारों द्वारा 26 जुलाई, 2020 तक कुल 2,14,130 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किए गए हैं।
गुजरात,उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,छत्तीसगढ़,बिहार और हरियाणा में फसलों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि,राजस्थान के कुछ जिलों में कुछ फसलों को मामूली नुकसान हुआ है।
अभी कीटनाशक छिड़काव वाहनों के साथ 104 केंद्रीय नियंत्रण दलों को राजस्थान और गुजरात राज्य में तैनात किया गया है और टिड्डी नियंत्रण कार्यों में केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके अलावा, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी जिलों में ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों पर मौजूद टिड्डियों को कीटनाशकों के छिड़काव के जरिए मारने के लिए 15 ड्रोनों के साथ 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए राजस्थान में एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। भारतीय वायु सेना भी एमआई -17 हेलीकॉप्टर की मदद से टिड्डी विरोधी ऑपरेशन का संचालन कर रही है।
21.07.2020 को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी टिड्डी स्टेटस अपडेट से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्तों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टिड्डियों के झुंड के पलायन का खतरा बना हुआ है। सोमालिया में, टिड्डियों के झुंड उत्तर दिशा की ओर होते हुए पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और इस महीने के बाकी दिनों के दौरान कुछ सीमित संख्या में ये झुंड हिंद महासागर में भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र की ओर जा सकते हैं।
- राजस्थान में जोधपुर के देचू में मृत पड़े पतिंगे
- राजस्थान में हनुमानगढ़ के नोहर में एलडब्ल्यूओ ऑपरेशन
- राजस्थान में हनुमानगढ़ के नोहर मेंएलडब्ल्यूओद्वारा कीटाणुनाशक छिड़काव ऑपरेशन
- राजस्थान में हनुमानगढ़ के नोहर तहसील मेंखूइयां गांव एलडब्ल्यूओऑपरेशन
- राजस्थान के जोधपुर जिले में तहसील बापिनी के पुनासेर गांव में ड्रोन ऑपरेशन
- राजस्थान में जोधपुर के तहसील तिवारी में ग्राम गेलु में खाई में फंसे पतिंगे
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
अलायंस एयर ने उड़ान-आरसीएस के तहत गुवाहाटी से दीमापुर और इम्फाल के लिए उड़ान भरी
पूर्वोत्तर क्षेत्र की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरी हुई
एयर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलायंस एयर ने आज भारत सरकार के अधीन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना– उड़े देश का आम नागरिक, आरसीएस उड़ान के तहत असम की राजधानी गुवाहाटी से नागालैंड के सबसे बड़े शहर दीमापुर और मणिपुर की राजधानी इंफाल के बीच अपनी पहली उड़ान संचालन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे यह इस स्कीम का 236वां रूट बन गया। उद्घाटन समारोह के दौरान मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन.बीरेन सिंह, मणिपुर सरकार के मंत्री  श्री लोसिड़ीखो, टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ मणिपुर लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. सपम रंजन सिंह और एयर इंडिया तथा एयर एलायंस के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
दीमापुर से इम्फाल के लिए उड़ान सेवाएं क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में नागालैंड के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि के साथ अपनी बैठक के दौरान इस क्षेत्र में उड़ान संचालन शुरू करने का आश्वासन दिया था। यह उत्तर पूर्वी भारत में एक मजबूत हवाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक और कदम को चिह्नित करता है। अब तक मात्र 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को मणिपुर के इंफाल तक पहुंचने के लिए नागालैंड के दीमापुर से बस से 7 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। इस रूट की स्थापना के साथ, अब लोग दीमापुर से हवाई मार्ग से 50 मिनट में इम्फाल की यात्रा कर सकते हैं और देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ गुवाहाटी से भी हवाई संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। यह उड़ान इम्फाल से कनेक्टिविटी के पहले वैकल्पिक विकल्प की स्थापना को चिह्नित करती है, क्योंकि अभी तक, इम्फाल भारत के रेलवे नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ पाया है।
एलायंस एयर इस मार्ग पर प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार- सप्ताह में तीन उड़ानों का संचालन करेगी। यह वर्तमान में 57 गंतव्यों को जोड़ती है, दीमापुर और इम्फाल को मिलाकर अब इसके एलायंस एयर के दायरे में 59 स्टेशन होंगे। एयरलाइन इस सेक्टर पर अपने 70 सीटर विमान तैनात करेगी।
फ्लाइट 91 741 गुवाहाटी से 0800 बजे प्रस्थान करेगी और 0855 बजे पर दीमापुर पहुंचेगी और आगे 0920 बजे दीमापुर से प्रस्थान करेगी और 1010 बजे इम्फाल पहुंचेगी। फ्लाइट 91 742 इम्फाल से 1035 बजे रवाना होगी और दीमापुर 1125 बजे पहुंचेगी और इसके बाद 1150 बजे प्रस्थान करेगी और 1245 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी।
एलायंस एयर ने क्षेत्रीय गंतव्यों को जोड़ने के लिए नए मार्गों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। एयरलाइन को उड़ान-3.1 के तहत 12 नए मार्ग दिए गए हैं, जो धीरे-धीरे आने वाले वर्ष में भारत के हवाई मानचित्र पर नए गंतव्य जोड़ रहे हैं।
एयर इंडिया के साथ अपने कोडशेयर के माध्यम से, एलायंस एयर न केवल देश के भीतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है, बल्कि भारत और विदेशों में एयर इंडिया के नेटवर्क पर क्षेत्रीय यात्रियों को भी निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एसकेजे/सीएल– 4642
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विद्युत मंत्रालय
3 वर्षों में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे : श्री आर के सिंह
विद्युत मंत्री ने निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी
इस कदम से बिजली क्षेत्र में क्रांति आएगी, रोजगार सृजन होगा
विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर के सिंह ने कहा है कि अगले तीन वर्षों में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और बिजली बिल आपके घर पहुंचने के दिन समाप्त हो जायेंगे। श्री सिंह विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित मीटर निर्माताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
विद्युत मंत्री ने निर्माताओं को सलाह दी कि वे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का उत्पादन बढ़ाएं क्योंकि आने वाले वर्षों में इसकी बड़ी मांग होगी। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को सलाह दी कि वे एक विशेष तिथि के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को अनिवार्य बनाने पर विचार करें।
इससे बिजली क्षेत्र में क्रांति आयेगी। एटी तथा सी नुकसान कम होंगे, बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति सुधरेगी। ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिल भुगतान में सहजता आयेगी। इससे युवाओं के लिए कौशल संपन्न रोजगार भी मिलेंगे।
बैठक में मीटरों के विभिन्न पहलुओं जैसे बीआईएस प्रमाणीकरण, आरएफ/जीपीआरएस के साथ मेल तथा वर्तमान डिजिटल संरचना के साथ मेलमिलाप पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी की सभी तकनीकी पहलुओं पर मीटर निर्माताओं, बिजली वितरण कंपनियों तथा प्रणाली एकीकरण करने वालों की सलाह से आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।
बैठक में विद्युत सचिव श्री ए के भल्ला, अपर सचिव श्री संजीव नंदन सहाय, संयुक्त सचिव श्री अरुण कुमार वर्मा तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीएफसी, आरईसी, ईईएसएल के अधिकारी और मीटर निर्माता उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
भारत में सक्रिय मामले कम होकर 7,02,887 तक पहुंचे।
पिछले 24 घंटों में भारत में 53,256 नये मामले दर्ज हुये, जो 88 दिनों में सबसे कम हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 2,88,44,199 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 78,190 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 39वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 96.36 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 3.32 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.83 प्रतिशत है, जो लगातार 14वें दिन पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 39.24 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 28 करोड़ डोज लगाई गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.55 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.12 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 23,432 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,994 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.99 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.55 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415381
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दूसरी खुराक
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10120477
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प्रीकॉशन खुराक
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7069146
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437129
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दूसरी खुराक
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17720281
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प्रीकॉशन खुराक
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13745023
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41234640
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दूसरी खुराक
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32341608
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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62005148
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दूसरी खुराक
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53316726
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561406983
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दूसरी खुराक
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516292105
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प्रीकॉशन खुराक
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100480819
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204047676
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दूसरी खुराक
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197070258
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प्रीकॉशन खुराक
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50680821
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127680767
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दूसरी खुराक
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123216018
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प्रीकॉशन खुराक
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48317937
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प्रीकॉशन खुराक
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22,02,93,746
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कुल
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2,19,55,98,943
भारत में सक्रिय मामले आज 23,432 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,601 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,90,349 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,994 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,61,290 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.99 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.99 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.24 प्रतिशत है।