ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
चयन वर्ष 2020-21 से अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना में प्रमुख सुधार
चयन वर्ष 2020-21 से अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम योग्यता अंकों को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। रखरखाव भत्ते को छात्रवृति पाने वाले छात्र की प्रगति से जोड़ दिया गया है। विभिन्न सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। पुलिस सत्यापन को हटा किया गया है और स्व-घोषणा को शुरू किया गया है।
शुरू किए गए परिवर्तनों से चयन प्रक्रिया सरल हो गई है और पिछले वर्ष की तुलना में कम अवधि में ही सभी स्थान भरे जाने की संभावना है। पहली तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदनों के आधार पर कुल 100 स्थानों में से अब तक 42 स्थान भरे जा चुके हैं। दूसरी तिमाही के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार और सुझाव देने का अनुरोध किया
भारत का 22वां विधि आयोग अन्य बातों के साथ-साथ समान नागरिक संहिता की जांच कर रहा है, जो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजा गया एक संदर्भ है।
प्रारंभ में भारत के 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता विषय की जांच की थी और दिनांक 07.10.2016 की एक प्रश्नावली के साथ अपील और इसके बाद दिनांक 19.03.2018, 27.03.2018 तथा 10.4.2018 की सार्वजनिक अपील/नोटिस के माध्यम से सभी हितधारकों के विचार आमंत्रित किये थे। इसी के अनुसरण में, आयोग को बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। 21वें विधि आयोग ने 31.08.2018 को "परिवार कानून में सुधार" पर परामर्श पत्र जारी किया था। चूंकि उक्त परामर्श पत्र के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, विषय की प्रासंगिकता और महत्व एवं इस विषय पर विभिन्न न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, भारत के 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर नए सिरे से विचार-विमर्श करना आवश्यक समझा।
तदनुसार, भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों एवं सुझावों को जानने का फिर से निर्णय लिया। जो लोग रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं वे नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर "यहां क्लिक करें" बटन के माध्यम से या membersecretary-lci[at]gov[dot]in पर ईमेल द्वारा भारत के विधि आयोग को अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि की सराहना की
कोयला मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल कोयला उत्पादन में ऊंची छलांग लगाते हुए 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ 893.08 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-2019 में 728.72 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोयला मंत्रालय के ट्वीट का उत्तर देते हुए एक ट्वीट में कहा:
"इस क्षेत्र के लिए और भारत की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए भी बहुत अच्छी खबर है।"
अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें-
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1921662
गृह मंत्रालय
बीएसएफ के जवानों ने संकट के समय सदैव राष्ट्र की रक्षा और सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत की है: नित्यानंद राय
राज्यमंत्री  श्री नित्यानंद राय ने बीएसएफ के 55वें स्थापना दिवस पर सलामी ली
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने आज यहां बीएसएफ के 55वें स्थापना दिवस पर सलामी ली।
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसएफ के जवान लगन से हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और संकट की परिस्थितियों में उन्होंने नागरिकों की सेवा में कड़ी मेहनत की है। मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए बीएसएफ द्वारा दिये गये बलिदान पर देश को गर्व है। बीएसएफ के जवानों द्वारा कर्तव्य की राह में दिए गए सर्वोच्च बलिदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वजह से देश का हर नागरिक निडर होकर देश के विकास कार्यों में योगदान दे रहा है।
श्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में, सरकार ने सीएपीएफ जवानों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 57 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है, जिससे जवानों को अपने परिवारों के साथ एक वर्ष में 100 दिन बिताने की अनुमति मिली है और जम्मू और कश्मीर में तैनात गैर-हकदार जवान अब हवाई यात्रा कर सकते हैं। इस सरकार ने अर्ध सैन्य वेतन पैकेज स्कीम  के तहत सीएपीएफ कर्मियों के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले व्यक्तिगत बीमा को बढ़ाकर 30 लाख करने की भी पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को हर संभव सुविधा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
मंत्री ने बल की प्रशंसा करते हुए कहा कि डेरा बाबा नानक में करतारपुर साहिब गलियारा सीमा सुरक्षा बल की निगरानी में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जवानों के असीम प्रयास के कारण, दुश्मनों को किसी घुसपैठ या किसी अपराध को करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है।
श्री राय ने आगे कहा कि सरकार आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार कदम उठा रही है और अर्धसैनिक बलों को और मजबूत बना रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार बलों को शक्तिशाली बनाने, अपने जवानों को सभी सुविधाएं और कल्याण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर, मंत्री ने बीएसएफ जवानों द्वारा एक प्रभावशाली परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। बाद में, उन्होंने बीएसएफ कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। उन्होंने वार्षिक पत्रिका "बॉर्डरमैन" का भी विमोचन किया। इससे पहले, उन्होंने बीएसएफ स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
परेड के मुख्य आकर्षणों में सशस्त्र महिला टुकड़ी, ऊंट / अश्व यूनिट, बीएसएफ कैमल माउंटेड बैंड द्वारा मार्च पास्ट और नवीनतम उपकरण और आयुध का प्रदर्शन शामिल था।
इस अवसर पर बीएसएफ के महानिदेशक श्री विवेक कुमार जौहरी ने कहा कि राष्ट्र उन बीएसएफ जवानों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ इस देश के लोगों की सेवा के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में सरकार की मदद करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहा है। इस अवसर पर बीएसएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में छठी भारत-मालदीव संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित की गई
भारत और मालदीव के बीच छठी संयुक्त स्टाफ वार्ता  20 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक एक दोस्ताना, गर्मजोशी भरे और बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। चर्चा तीनों सेनाओं के मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के दायरे में चल रही नई पहलों और संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित रही।
बैठक की सह-अध्यक्षता असिस्टेंस चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय  एयर वाइस मार्शल आशीष वोहरा और मालदीव नेशनल डिफेंस फ़ोर्स  सर्विस कोर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जनरल हमीद शफीग ने की। जेएसटी एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना भारत और मालदीव के बीच आईडीएस मुख्यालय और एमएनडीएफ के बीच रणनीतिक और अभियानगत स्तरों पर वार्षिक वार्ता के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.30 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.38 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 11,191 हैं
पिछले 24 घंटों में 949 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 186.30 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,26,50,313 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.38 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 86,341 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,04,295
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,07,566
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
45,80,505
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,14,226
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,75,24,822
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
71,01,355
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
2,38,56,478
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
42,352
|
||
|
पहली खुराक
|
|
5,78,26,573
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,02,12,393
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,78,26,573
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47,19,88,872
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
18,691
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,28,42,899
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,66,45,135
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
67,650
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,68,08,084
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,62,62,445
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,32,56,550
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
2,50,24,751
|
|
कुल
|
|
|
|
1,86,30,62,546
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 11,191 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 810 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,07,038 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 949 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,67,213 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.11 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.26 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी रिफंड की मंजूरी पर स्पष्टीकरण
व्यापार संगठनों द्वारा समाचार पत्रों में निर्यात के मामले में जीएसटी रिफंड के लम्बित होने के बारे में कुछ अपुष्ट रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। लोगों के बीच इन आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया है,जो गलत है। तथ्य यह है कि बड़ी संख्या में निर्यातकों के लिए अब तक रिफंड मंजूर किए गए हैं, जबकि कमियां पाए जाने के कारण कुछ दावे अब तक लंबित हैं।
इसके बारे में स्पष्ट किया जाता है कि जीएसटीएन से सीमाशुल्क विभाग को मिले कुल आईजीएसटी रिफंड दावे  के लगभग 92.68 प्रतिशत  का निपटारा किया जा चुका है। अनेक प्रकार की कमियों के कारण 3065 करोड़ रुपये के शेष दावे लंबित हैं, जिनके बारे में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्यातकों को सूचित किया गया है।
लंबित रिफंड के दावे के कारण सभी बकाया धनराशियों के भुगतान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें निर्यातक समुदाय का सहयोग अपेक्षित है, वे जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न के साथ ही शिपिंग बिल भरते समय समुचित सावधानी बरतें। इसके बारे में मार्गनिर्देश परिपत्र, चेतावनी, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, विज्ञापन आदि जारी करने के साथ ही व्यापक तौर पर पहुंच कार्यक्रम चलाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था भी की गई कि जहां त्रुटियों का ऑनलाइन सुधार सम्भव न हो, वहां वैकल्पिक प्रक्रिया के तहत लिखित रूप में सुधार किया जा सकता है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इसरो की टीम को अपने 100वें उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को अपने 100वें उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, "आज पीएसएलवी के सफल प्रक्षेपण पर इसरो और उसके वैज्ञानिकों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। नए साल में यह सफलता हमारे नागरिकों, किसानों, मछुआरों आदि को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की तेजी से बढ़ोतरी का लाभ पहुंचाएगी।
उन्होंने कहा कि इसरो द्वारा 100 वीं उपग्रह का शुभारंभ अपनी शानदार उपलब्धियों और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की सफलता के लाभ हमारे भागीदारों के लिए भी उपलब्ध हैं! आज प्रक्षेपित किए गए 31 उपग्रहों में से, 28 छह अन्य देशों से संबंधित थे।"
रेल मंत्रालय
भारत सरकार ने कोलकाता शहर और उपनगरों के लिए पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी
मेट्रो लाइन की दूरी 16.6 किमी होगी
परियोजना पर 8575 करोड़ रुपये की लागत आएगी
सरकार ने कोलकाता में पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की संशोधित लागत के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर संशोधित अनुमान के अनुसार लगभग 8574.98 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक सेक्टर-5 से हावड़ा मैदान तक 16.6 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन रेल मंत्रलाय के अंतर्गत आने वाले कोलकाता मेट्रो रेल निगम  द्वारा किया जाएगा। कोलकाता मेट्रो रेल निगम की स्थापना विशेष परिवहन उद्देश्यों के अंतर्गत की गई थी। कोरोना महामारी से पूर्व निर्धारित की गई समय सीमा के अनुसार इस परियोजना को दिसम्बर 2021 तक पूरा होना था। इस परियोजना के निर्माण में कई तकनीकी चुनौतियां भी आएंगी, जिसमें गंगा नदी और हावड़ा स्टेशन के नीचे सुरंग का निर्माण प्रमुख है। हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा और किसी बड़ी नदी के नीचे यह पहली परिवहन सुरंग भी होगी।
इस बड़ी परियोजना का उद्देश्य व्यावसायिक शहर कोलकाता को इसके पश्चिम में स्थित औद्योगिक शहर हावड़ा को जोड़ना है ताकि जनता को इन दोनों शहरों के बीच सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक परिवहन का मध्यम उपलब्ध हो पाये। यह मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता महानगर क्षेत्र के तीन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों हावड़ा, कोलकाता के व्यावसायिक क्षेत्र और नव स्थापित साल्ट लेक को आपस में जोड़ेगा जिससे कोलकाता, इससे सटे हावड़ा और बिधानगर के बीच परिवहन सुलभ होगा। इससे क्षेत्र में जनता के लिए द्रुत परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह प्रमुख क्षेत्रों हावड़ा, सियालदह और आईटी हब साल्ट लेक सेक्टर-5 को आपस में जोड़ेगी।
इस परियोजना के अंतर्गत इंटरचेंज हब के निर्माण से बहुस्तरीय परिवहन को आपस में जोड़ने का प्रबंध किया जाएगा, जिसमें मेट्रो, उप-नगरीय रेल, पानी वाले जहाज़ और बस परिवहन शामिल हैं। इससे लाखों की संख्या में यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों के लिए परिवहन का एक सुलभ और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
परियोजना के लाभ:
• लोगों को सुरक्षित, प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
• यात्रा के समय में कमी आएगी।
• ईंधन की खपत में कमी होगी।
• सड़कों से जुड़े बुनियादी ढांचे पर दबाव कम होगा।
• प्रदूषण और दुर्घटना में कमी आएगी।
• उन्नत परिवहन व्यवस्था का विकास होगा 
• मेट्रो कॉरिडोर के पास की ज़मीन का मूल्य बढ़ेगा और अतिरिक्त आय होगी।
• रोजगार सृजन।
• कोलकाता में ट्रैफिक की समस्या कम होगी।
• यातायात के समय में कटौती होगी।
निर्वाचन आयोग
कर्नाटक चुनाव की तैयारी समीक्षा पर तथ्य पत्र
जनसंख्या {जनगणना-2011}
|
|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
कुल
|
|
309.66-लाख

|
|
301.28- लाख

|
|
610.95 लाख
मतदाता सूची
|
|
वर्ष
|
|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
अन्य 
|
|
कुल
|
|
2013
|
|
21385611
|
|
21861276
|
|
3957
|
|
41838541
|
|
2014
|
|
22778644
|
|
23073249
|
|
4181
|
|
47029094
|
|
2015
|
|
23951664
|
|
23850092
|
|
4212
|
|
48467941
|
|
2016
|
|
24613637
|
|
23850068
|
|
4236
|
|
48467941
|
|
2017
|
|
24837240
|
|
24045356
|
|
4312
|
|
48886908
|
|
2018
|
|
25179219
|
|
24472288
|
|
4552
|
|
49656059
|
|
18+ पुरुष
28.02.2018 को
|
|
18+ महिला
28.02.2018 को
|
|
कुल
18+
28.02.2018 को
|
|
1.1.2018 को कुल अनुमानित
|
|
|
|
|
|
|
|
2163449
15.42 लाख नये मतदाता जुड़े
निर्वाचन क्षेत्र
|
|
विधानसभा खंड / निर्वाचन क्षेत्र
|
|
कुल
|
|
सामान्य
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
अनुसूचित जनजाति
|
|
224
|
|
173
|
|
36
|
|
15
|
|
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
|
|
28
विधायक की व्यय सीमा = 28 लाख
संबंधित मतदान केंद्र
|
|
|
|
शहरी
|
|
ग्रामीण
|
|
कुल
|
|
मतदान केंद्र
|
|
19085

|
|
37611

|
|
56696
|
|
सहायक मतदान केंद्र
|
|
1382

|
|
468

|
|
1850

|
|
कुल मतदान केंद्र
|
|
20467

|
|
38079

|
|
58546
|
|
मतदान केंद्र के स्थान
|
|
10429

|
|
30891
(74.77%
|
|
41314
|
|
किसी भी मतदान केंद्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की औसत संख्या
|
|
876
|
|
बीएलओ
|
|
बीएलओ की कुल संख्या
|
|
56696
मतदाताओं ने मत डाले 
|
|
|
|
पुरुष %
|
|
महिला %
|
|
कुल %
|
|
2013 विधानसभा चुनाव
|
|
72.4
|
|
70.47
|
|
71.45
|
|
2014 संसदीय चुनाव
|
|
68.7
|
|
65.81
|
|
67.20
निश्चित न्यूनतम सुविधा
|
|
एएमएफ दर्जा। मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 
|
|
%
|
|
रैम्प युक्त मतदान केन्द्र
|
|
100 %
|
|
बिजली सुविधा वाले मतदान केन्द्र
|
|
100 %
|
|
पेयजल सुविधा वाले मतदान केन्द्र
|
|
100 %
|
|
शौचालय सुविधा वाले मतदान केन्द्र
|
|
99.86 %
|
|
ऐसे मतदान केन्द्र जो भूतल पर अवस्थित न हों
|
|
0 %
|
|
प्रतीक्षा घर/आश्रय युक्त मतदान केन्द्र
|
|
84.49%
पिछली विधानसभा और लोकसभा चुनावों की निवारक धारा का तुलनात्मक वक्तव्य
|
|
क्र.सं.
|
|
|
|
2013

|
|
2014

|
|
2
|
|
अवैध हथियार 
|
|
48
|
|
12
|
|
3
|
|
हथियार जमा
|
|
85496
|
|
86810
|
|
4
|
|
हथियार सत्यापन
|
|
-
|
|
-
|
|
5
|
|
वाहनों की जांच 
|
|
104583006
|
|
195343407
|
|
6
|
|
निवारक धारा 
|
|
14375
|
|
|
|
7
|
|
निवारक धारा 
|
|
22396
|
|
15818
शराब जब्त
|
|
क्र.सं.
|
|
|
|
2013

|
|
2014

|
|
1
|
|
अवधै शराब 
|
|
12424258
|
|
3656113
अधिकतम एवं न्यूनतम उम्मीदवारों वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और नाम :

|
|
1
|
|
अधिकतम उम्मीदवारों वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
|
|
94- बेल्लारी शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
|
|
29 उम्मीदवार
|
|
2
|
|
न्यूनतम उम्मीदवारों वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
|
|
19- मुधोल
10-यामकानामार्दी
|
|
5 उम्मीदवार
5 उम्मीदवार
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
सर्दी के मौसम  और फरवरी 2021 मास के लिए जलवायु सारांश
पूरे देश के लिए औसतन अधिकतम, औसतन न्यूनतम और औसतनमध्यम तापमान सामान्य से अधिक रहा
सामान्य तापमान की गणना के लिए 1981 से 2010 तक की अवधि पर आधारित जलवायु संबंधी डेटा का उपयोग किया गया है इसलिए विसंगति, 2021 में वास्तविक औसत तापमान- 1981-2010 के आंकड़ों के आधार पर सामान्य तापमान पर आधारित है
फरवरी मास के दौरान पूरे भारत में 1901 के बाद छठी सबसे कम वर्षा हुई है
फरवरी 2021 में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर भारी बारिशहोने की घटनाएं देखी गई हैं
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार शीतकालीन  मौसम के तापमानों की विशेषताएं-
2021 के सर्दी के मौसमके दौरान पूरे देश के लिए वास्तविक औसतन अधिकतम, औसतन न्यूनतम और औसतनमध्यम तापमान 27.47ºसे., 15.39 से.और 21.43ºसे.रहा जबकि 1981 से 2010 की अवधि के दौरान सामान्य रूप से तापमान क्रमश: 26.70ºसे., 14.59ºसे.और 20.65ºसे.रहा था। इस प्रकार पूरे देश के लिए औसतन अधिकतम, औसतन न्यूनतम और मध्यम तापमान सामान्य से क्रमशः 0.77ºसे., 0.80ºसेऔर 0.78ºसेसे अधिक थे। 1981 से 2010 की अवधि पर आधारित जलवायु संबंधी आंकड़ोंका सामान्य तापमान की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए विसंगति,2021 में वास्तविक औसत तापमान- 1981-2010 के आंकड़ों के आधार पर सामान्य तापमान पर आधारित है। चित्र-1 में 1971-2021 के दौरान पूरे भारत के मौसमी औसतनअधिकतम, औसतन न्यूनतम और मध्यम तापमान की समय श्रृंखला को दर्शाया गया है। चार समरूप क्षेत्रों  का औसत तापमान चित्र 2 में दिया गया है।
फरवरी 2021 के महीने के तापमान की विशेषताएं
फरवरी 2021 के महीने के लिए भारत में मासिक औसत अधिकतम, औसत न्यूनतम और औसत तापमान का औसत और औसत तापमान  से देखा गया है। फरवरी 2021 के दौरान पूरे देश में तापमान क्रमशः 29.09ºसे., 16.01ºसे. और 22.55ºसे. रहा, जो सामान्य से ऊपर हैं।
उत्तर पश्चिम भारत में फरवरी 2021 के दौरान औसतन अधिकतम और मध्यम तापमान क्रमशः 24.4सें. और 16.92सें. रहा। उत्तर पश्चिमी भारत में फरवरी के दौरान अधिकतम और मध्यम तापमान सामान्य से अधिक रहा (क्रमशः 2.94से. और 2.11ºसे रहा जो, 1901 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान है। चित्र-6 में 1971-2021 के दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत में मासिक रूप से औसतन अधिकतम और मध्यम तापमान की समय श्रृंखला को दर्शाता है।
सर्दी के लिए मौसमी वर्षा का परिदृश्य 
सर्दियों के मौसम के लिए पूरे देश में हुई वर्षा यह दर्शाती है कि लंबी अवधि औसत  औसत 40.8 मिमी की तुलना में 27.8 मिमी बारिश हुई जो 32 प्रतिशत कम है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 56.1 मिमी बारिश हुई जो 1901 के बाद चौथी सबसे अधिक बारिश है। 1901 में , 1986  और 1984  बारिश हुई थी।
मासिक वर्षा परिदृश्य 
पूरे देश में फरवरी, 2021 मास के दौरान हुई बारिश यह दर्शाती है कि 7.6 मिमी बारिश हुई जो लंबी अवधि औसत 23.5 मिमी से 68 प्रतिशत कम है। पूरे भारत में फरवरी के दौरान 1901 के बाद यह छठी सबसे कम बारशि थी।
भारी वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति
फरवरी 2021 में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई।
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कृपया स्थान विशेष पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम एपडाउनलोड करें, बिजली की सलाह के लिए मेघदूत एप और बिजली की कड़कने की चेतावनी के लिएदामिनी एपडाउनलोड करें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार सीपीजीआरएएमएस को दिव्यांग नागरिकों सहित सभी के लिए अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने सीपीजीआरएएमएस को दिव्यांग नागरिकों सहित सभी लोगों के लिए अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर  लगाया है।
आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  एक निरंतर विकसित होने वाला मंच है जो इसे और अधिक कुशल और सबके द्वारा उपयोग किए जाने लायक बनाने के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीक के अनुसार इससे नई सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास करता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म के तहत कुल 1, 28, 74,337 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 1, 19, 90,434 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसी तरह, जनवरी 2021 में सीपीजीआरएएमएस में अपील सुविधा शुरू होने के बाद से सीपीजीआरएएमएस में कुल 67,677 अपील की गईं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सीपीजीआरएएमएस को कई अन्य शिकायत पोर्टलों के साथ जोड़ा गया है। पीएमओ पीजी पोर्टल, राष्ट्रपति सचिवालय पीजी पोर्टल, कैबिनेट सचिवालयपीजी पोर्टल और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के शिकायत पोर्टल सीपीजीआरएएमएस के साथ एकीकृत हैं। सीपीजीआरएएमएस ने वेब एपीआई के माध्यम से असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के शिकायत पोर्टलों को भी जोड़ा है। .
वित्त मंत्रालय
6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.45% सरकारी स्टॉक 2029’, '7.62% सरकारी स्टॉक 2039' और 7.63 सरकारी स्टॉक 2059 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.45 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 16000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 06 दिसंबर, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 06 दिसंबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 06 दिसंबर, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 09 दिसंबर, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रोजेक्ट बोल्ड को लेह में सेना का सहयोग प्राप्त हुआ
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के प्रोजेक्ट बोल्ड  को लेह में भारतीय सेना का सहयोग प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त को सेना ने लेह स्थित अपने परिसर में बांस के 20 पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की। बांस की विशेष प्रजातियों के इन 20 पौधों को लेह में रोपित करने के लिए केवीआईसी द्वारा 12 अगस्त को जम्मू में सेना को सौंपा गया था। भूमि के क्षरण को रोकने और यहां हरित क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से उच्च हिमालयी इलाकों में बांस के पेड़ लगाने का यह पहला प्रयास है। इसी प्रयास को जारी रखते हुए 18 अगस्त को लेह के चुचोट गांव में बांस के 1000 पौधों का रोपण किया जाएगा। बांस के ये पौधे 3 साल में कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से स्थानीय जनजातीय आबादी के लिए दीर्घकालिक आय के अवसर पैदा होंगे; साथ ही यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित पर्यावरण और भूमि संरक्षण में भी योगदान देगा।