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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का नेतृत्व करेंगे
पुणे में आयोजित होने वाले इस मंत्रणा में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस, सांसद श्री शरद पवार, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, विशेषज्ञ और अन्य हितधारक शामिल होंगे
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु कल महाराष्ट्र के पुणे में ‘कृषि को सतत और लाभकारी बनाना’ विषय पर आयोजित होने वाले दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन करेंगे। इस परामर्श का आयोजन साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने पर विभिन्न स्तर पर जारी बहस और कोशिशों के संदर्भ में कराया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर इस दो दिवसीय परामर्श कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस, पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री और वरिष्ठ सांसद श्री शरद पवार, आध्र प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री श्री वी सोभनद्रीस्वरा राव, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक गुलाटी, आईसीएआर जैसी केन्द्र सरकार की एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, किसान संघों के प्रतिनिधि, सीआईआई, फिक्की, नाफेड के अधिकारी और अन्य हितधारक शामिल होंगे।
दो दिवसीय परामर्श का आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  जिसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हैं और श्री बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पुणे कर रहे हैं।
दो दिवसीय परामर्श में 6 विषयों जैसे एक सक्षम नीति का ढांचा बनाना, उच्च मूल्य कृषि और कृषि गतिविधियों के माध्यम से आय के पूरक के लिए कृषि विविधीकरण की तीव्रता, विपणन और कृषि रसद, कृषि व्यापार नीति, प्रयोगशालाओं से भूमि तक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और कृषि ऋण और बीमा पर विशेष जोर होगा।
राष्ट्रीय परामर्श पर आईआईपीए द्वारा तैयार किये गये अवधारणा पत्र संचालन को फिर से गठित करने के अवसर और किसानों के जीवन को बदलने के लिए नीति और कार्यक्रम में सुधार को संदर्भित है। दोनों दिनों के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ाने के लिए मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक सिफारिशें होंगी।
कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह करेंगे। कृषि क्षेत्र के मुद्दों पर राष्ट्रीय परामर्श उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु के आदेश पर आईआईपीए द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रीय परामर्श की श्रृंखला ‘स्वराज्य से सुराज्य’ में दूसरा स्थान है।
हैदराबाद में इस साल मार्च में 'स्थानीय स्व-सरकारों को सुदृढ़ बनाने' पर पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
वीके/एएम/एके/एमएम-9100
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प्रधानमंत्री कार्यालय
द्वितीय भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भाषण
My Dear friend Scott, नमस्कार!
आपने होली की शुभकामनाएं दी, आपने चुनाव विजय की शुभकामनाएं दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में आई बाढ़ के कारण जान-माल की क्षति के लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से संवेदनाएं प्रकट करता हूँ।
हमारी पिछली virtual summit के दौरान हमने अपने संबंधों को Comprehensive Strategic Partnership का रूप दिया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच Annual Summits का mechanism स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों के नियमित review की एक structural व्यवस्था तैयार होगी।
Excellency,
पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। Trade और investment, defence और security, education और innovation, science and technology – इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत क़रीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र, जैसे critical minerals, water management, renewable energy, Covid-19 रिसर्च में भी हमारे बीच collaboration तेज़ी से बढ़ा है।
बेंगलुरु में Centre of Excellence for Critical and Emerging Technology Policy की स्थापना की घोषणा का मैं ह्रदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Cyber और critical and emerging technologies में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है, कि इन उभरती टेक्नोलॉजीज में उचित वैश्विक मापदंड अपनाये जाएँ।
Excellency,
हमारे Comprehensive Economic Cooperation Agreement – "सीका”, इस पर जैसा आपने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाक़ी बचे मुद्दों पर भी शीघ्र सहमती बन जायेगी। "सीका” का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, economic revival और economic security के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होगा।
Quad में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग free, open और inclusive Indo-Pacific के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए Quad की सफलता बहुत महत्त्वपूर्ण है।
Excellency,
प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जो कलाकृतियाँ भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीकों से निकाली गयी सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।अब इनको जो आपने हमें मूर्तियां लौटाई हैं, सारी चीज़ें लौटाई हैं, उसको सही स्थान पर लौटाया जा सकेगा। मैं सभी भारतीय नागरिकों की तरफ से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
Cricket World Cup में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शनिवार के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, लेकिन tournament अभी बाकी है। दोनों देशों की टीमों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
Excellency,
एक बार फिर, आज आपसे विचारों का आदान-प्रदान का अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।
अब मैं मीडिया के मित्रों को धन्यवाद देते हुए open session को समाप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद, कुछ पल रुकने के बाद मैं अगले agenda item पर अपने विचार रखना चाहूँगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित और विकसित परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन और उपस्थिति आधारित ई-गुणवत्ता पहचान प्रणाली के लिए ग्रेन-एक्स प्रणाली का शुभारंभ किया गया
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के अतिरिक्त सचिव श्री भुवनेश कुमार ने कोलकाता के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग  में स्थापित उत्पाद डिजाइन केंद्र  का उद्घाटन किया है। केंद्र में प्रोटोटाइपिंग और सिस्टम डिजाइनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सिस्टम डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, आइडिएशन और फैब्रिकेशन के लिए सभी सॉफ्टवेयर तथा प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित हैं।
यह सुविधा देश के पूर्वी क्षेत्र के स्टार्टअप्स, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों  के लिए लाभदायक होगी। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद -भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान , नई दिल्ली के साथ 'कृषि और पर्यावरण में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी  अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम ' के अंतर्गत विकसित दालों के लिए मशीन दृष्टिकोण तकनीक के माध्यम से एक उपस्थिति आधारित पहचान प्रणाली यानी ग्रेन-एक्स का भी शुभारंभ किया गया। 14 प्रकार की दालों  के लिए उपस्थिति आधारित ई-गुणवत्ता पहचान प्रणाली, गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण के लिए ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजारों में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। यह 1,200 से अधिक ई-नाम से जुड़े बाजारों के लिए सहायक होगा।
कार्यक्रम का उद्घाटन और ग्रेन-एक्स प्रणाली का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  की समूह समन्वयक श्रीमती सुनीता वर्मा; श्री आदित्य कुमार सिन्हा, कोलकाता के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग  के निदेशक; डॉ. ओम कृष्ण सिंह, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में वैज्ञानिक 'डी'; अन्य उद्योग भागीदार, परियोजना टीम के सदस्य और विभिन्न उपयोगकर्ताओं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।
निर्वाचन आयोग
10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2020 को मनाया जाएगा
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का विषय है ‘मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता’
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2020 को मानेकशॉ केंद्र दिल्ली कैंट में आयोजित किए जा रहे 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस  समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद भी इस राष्ट्रीय समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। यह वर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग अपनी यात्रा के 70 वर्ष पूरे कर रहा है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में दस लाख से अधिक स्थानों पर मनाया जा रहा है। इन स्थानों में मतदान केंद्र क्षेत्र, सब डिविजन, डिवीजन, जिला और राज्य मुख्यालय शामिल हैं। यह दिवस भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। एनवीडी के समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं के लिए नामांकन को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और उसे अधिकतम बनाना है। देश के मतदाताओं को समर्पित इस दिवस का चुनावी प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में नए मतदाताओं को उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र सौंपे जाते हैं।
बैलेट-2 में विश्वास – भारतीय चुनावों के बारे में प्रकाशन प्रभाग के सहयोग द्वारा पूरे देश से विकसित 101 मानव कथाओं के एक संकलन का इस अवसर पर विमोचन किया जाएगा और आयोग इस संकलन की पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट करेगा।
‘शतवर्षीय मतदाता : लोकतंत्र के प्रहरी’ – कठिन इलाकों, खराब स्वास्थ्य और अन्य चुनौतियों के बावजूद मतदान करने वाले बुजुर्ग मतदाताओं की 51 कहानियों का इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा विमोचन किया जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जिला और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों को आई.टी. पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, मतदाता जागरूकता और पहुंच जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त और दक्षिण एशिया की चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम  की 10वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आ रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, श्रीलंका और ट्यूनीशिया के प्रतिनिधियों की भी इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। वेब आईएफईएस और इंटरनेशनल आइडिया जैसे चुनाव में काम करने वाले प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस अवसर का हिस्सा बनेंगे। विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों के सदस्य, सांसद और राजनयिक तथा लोकतंत्र और चुनाव के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भी इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का विषय है ‘मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता’। सालभर चलने वाली गतिविधियों में मतदाता शिक्षा और चुनावी प्रक्रिया में नागरिको के विश्वास के नवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, दिनांक 02.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से, निम्नलिखित को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:
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श्री सिबो शंकर मिश्रा, अधिवक्ता
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उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
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श्री आनंद चंद्र बेहरा, जे.ओ
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उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
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श्री बुदी हाबुंग, जे.ओ
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गौहाटी उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
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4
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न्यायमूर्ति श्रीमती सी.एस.सुधा, अतिरिक्त न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय
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केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई के साथ बैठक की अध्यक्षता की
बेंगलुरू में यातायात जाम की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पेशेवर एजेंसियों द्वारा सुझाए गए विचारों पर मंत्रणा की।
श्री नितिन गडकरी ने राज्य के अधिकारियों को एनएचएआई से संबंधित मांगों/कार्यों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और राज्य को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पूरे समर्थन का आश्वासन भी दिया।
मंत्री महोदय ने यातायात की समस्या को हल करने के लिए बस-पोर्ट, इंटर-मोडल स्टेशन और पार्किंग प्लाजा बनाने के विकल्प तलाशने का भी सुझाव दिया।
राज्यमंत्री जनरल  वी.के. सिंह, राज्य परिवहन मंत्री श्री बी. श्रीरामुलु, राज्य लोक निर्माण मंत्री श्री सी.सी. पाटिल, राज्य के सांसद पी.सी. मोहन और तेजस्वी सूर्या व केंद्र और राज्य के अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा  को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां सौंपने हेतु स्वीकृति दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा  को देश भर में इस कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्तियां सौंपने हेतु स्वीकृति दे दी है। 23 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के अनुसार, तीनों सेनाओं  के महानिदेशक चिकित्सा सेवा, तीनों सेनाओं और अंडमान निकोबार कमान के फॉर्मेंशन/ कंमान मुख्यालयों की चिकित्सा शाखाओं के प्रमुखों और जॉइन्ट स्टाफ, जिनमें नौसेना के कमान मेडिकल ऑफिसर्स, वायुसेना के प्रिसिंपल मेडिकल ऑफिसर्स  शामिल हैं, इन्हें आपातकालीन वित्तीय फैसले लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।
यह आपातकालीन शक्तियां 'मेडिकल शेड्यूल ऑफ पावर्स  टू डेलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज 2016 ' की अनुसूची 8 के एस1 क्रमांक 8.1 के तहत दी गई हैं।
रक्षा बलों को प्रदान की गई वित्तीय शक्तियां इस प्रकार हैं-
- चिकित्सा सेवा के महानिदेशक - 5 करोड़ रुपए
- मेजर जनरल और समकक्ष- 3 करोड़ रुपए
- ब्रिगेडियर और समकक्ष- 2 करोड़ रूपए
सेना के इन अधिकारियों को यह आपातकालीन शक्तियां 30 सितंबर 2021 तक सौंपी गई हैं जिसके तहत चिकित्सा वस्तुओं/ सामग्रियों/ भंडारों की खरीद में तेजी लाने और उपचार/ प्रबंधन/ कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए विभिन्न सेवाओं के प्रावधान के लिए संशोधन/ विस्तार का प्रावधान है।
यह रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने का एक सक्रिय कदम है।
एमजी/एएम/पीके
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दशहरे के अवसर पर देशवासियों को बधाईयां दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दशहरे के अवसर पर देशवासियों को बधाईयां दी हैं।
अपने एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, “विजयादशमी के पावन अवसर पर, मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाईयां और शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके लिए सफलता, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करता हूं।
यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों द्वारा जीने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम का जीवन इन मूल्यों का सार है, जो आज के दौर के साथ-साथ सदा-सर्वदा कायम रहेगा।
मैं कामना करता हूं कि यह पर्व हमें राष्ट्र-निर्माण के लिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करे, जो जरूरतमंदों और वंचित लोगों की देखभाल करे।”
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पूर्व सैनिक अपनी सेवाएं देने को तैयार
पूर्व सैनिकों का आदर्श, "स्वयं से पहले सेवा"
 ने पूर्व सैनिकों को अपनी सेवाएं देने के लिए एकजुट किया है। इससे जहां भी जरूरत हो राज्य और जिला प्रशासन को बहुमूल्य मानव संसाधन प्राप्त होंगे।
राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए अधिकतम ईएसएम वॉलेंटियर को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व सैनिक संपर्क का पता लगाने, समुदाय की निगरानी करने, क्वारंटाइन सुविधाओं का प्रबंधन करने जैसे कार्यों में सहायता प्रदान करेगें।
कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए राष्ट्र ने लोगों से स्पष्ट आह्वान किया है। यह स्वागतयोग्य है कि पूर्व सैनिक अपने आदर्श "स्वयं से पहले सेवा" का ध्यान में रखते हुए सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। पूर्व सैनिक अनुसासित, प्रेरणा से युक्त और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हैं। पूर्व सैनिकों की उपस्थिति पूरे देश के सभी जिलों और गांवों में है।
पंजाब राज्य में "गार्जियन ऑफ गवर्नेंस" संगठन में 4200 पूर्व सैनिक हैं, जो गांवों के डाटा संग्रह में प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस की सहायता के लिए कुछ पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों ने पूर्व सैनिकों की सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश में सभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जिला नियंत्रण कक्षों के संपर्क में हैं तथा सेवानिवृत्त सेना चिकित्सा कर्मियों की पहचान की गई हैं तथा उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में सैनिक रेस्ट हाऊसों को अलग-अलग रहने/क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है। गोवा में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और पूर्व सैनिकों को स्थानीय प्रशासन की सहायता हेतु तैयार रहने के लिए कहा गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत और इजराइल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की
भारत में इजराइल के राजदूत ने केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट की
भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का स्मरण करने के लिए 75 गांवों को 'उत्कृष्ट गांवों' में बदलने के लिए शामिल किया जा रहा है
इज़राइल के राजदूत ने सेवाओं के मानकों और गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के प्रमाणीकरण का प्रस्ताव रखा
भारत में इजराइल के राजदूत श्री नाओर गिलोन ने 27 जनवरी 2022 को कृषि भवन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। राजदूत का स्वागत करते हुए श्री तोमर ने उन्हें भारत में इज़राइल के राजदूत के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी। श्री तोमर ने भारत और इज़राइल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री तोमर ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्रों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। यह केंद्र सब्जी के 25 मिलियन से अधिक पौधे और 387 हजार से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। यह केंद्र प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि इज़राइल की तकनीकी सहायता से उत्कृष्टता केंद्रों के आस-पास के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से 75 गांवों को भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष में शामिल किया जा रहा है, जहां भारत और इज़राइल मिलकर काम करेंगे। श्री तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिनमें पीएम-किसान, कृषि-बुनियादी ढांचा कोष, 10 हजार एफपीओ का गठन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं शामिल हैं।
इज़राइल के राजदूत श्री गिलोन ने उत्कृष्टता केंद्रों के कामकाज पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये उत्कृष्टता केंद्र, दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बड़ा उदाहरण हैं। राजदूत ने आईसीएआर संस्थानों के कामकाज की सराहना की और आईसीएआर के साथ सहयोग में और वृद्धि करने तथा इज़राइल के पास उपलब्ध नवीनतम तकनीकों को प्रदान करने में रुचि दिखाई। उन्होंने किसानों को प्रदान की जा रही सेवाओं के मानकों और गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के प्रमाणीकरण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री तोमर को भी इज़राइल आने का निमंत्रण दिया। श्री तोमर ने राजदूत के प्रस्तावों की सराहना की, उन पर काम करने के लिए सहमति व्यक्त की और राजदूत और इजराइल के दूतावास के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
गृह मंत्रालय
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण  ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण  ने आज नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय पर अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन सचिव श्री संजीवा कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। एलपीएआई के अध्यक्ष श्री आदित्य मिश्रा ने अपने उद्घाटन संबोधन में एलपीएआई की 2012 से स्थापना के बाद से अब तक की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने एलपीएआई द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं और नई पहलों को भी रेखांकित किया।
सीमा प्रबंधन सचिव श्री संजीवा कुमार ने भारत की जमीनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचागत निर्माण के लिए एलपीआई के उत्कृष्ट कार्यों हेतु उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की जमीनी सीमाओं से लोगों और सामानों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एलपीए आई द्वारा किए गए प्रयासों के लिए भी उसकी सराहना की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सभी नई परियोजनाओं के भी निर्धारित समय सीमा में एलपीएआई द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने की आशा जताई।
इस आयोजन को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त श्री विक्रम कुमार दुरईस्वामी और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से विशेष रूप से संबोधित किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर एलपीएआई की वेबसाइट, सूचना पत्र और समाचार जर्नल का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर "जमीनी मार्ग से क्षेत्रीय व्यवसाय एवं संपर्क को बेहतर" किए जाने के विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल के जाने माने विद्वानों और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
एमजी/एएम/डीटी/डीवी
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य अधिकारियों को अमृत काल की प्राथमिकताओं के लिए प्रशिक्षित करना और नई तकनीक के उच्चतम उपयोग के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करना है
"प्रधानमंत्री का विचार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, लेकिन साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सक्षम वातावरण प्रदान करना भी है"
डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में 49वें उन्नत पेशेवर कार्यक्रम का उद्घाटन किया
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, सरकार ने मिशन कर्मयोगी और मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। अमृत काल की प्राथमिकताएं और उन्हें नई तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए सक्षम बनाना।
आज यहां भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  में लोक प्रशासन में 49वें उन्नत पेशेवर कार्यक्रम  के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार करने में आसानी  और शासन में आसानी की सुविधा के लिए पहल की है। इससे आम आदमी के कल्याण के लिए नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इस दिशा में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 30 साल बाद 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया ताकि रिश्वत देने वाला भी सजा के अधीन हो।
उन्होंने कहा, “इस सरकार का विचार यह है कि एक तरफ, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, 'भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता',  एक ही समय में एक ऐसा कामकाजी माहौल प्रदान करना है जो सक्षमता प्रदान करता हो और जो आपकी क्षमताओं और गुणों को बढ़ावा दे सके। सरकार इन सब में काफी सहायक है।''
मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सभी सरकारी अधिकारियों के लिए "नियम-आधारित" और "योग्यता आधारित" सीखने के तरीके के बजाय "भूमिका-आधारित" के प्रमुख सिद्धांत के आधार पर विश्व स्तरीय क्षमता निर्माण का अवसर पैदा करना है ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से, और स्मार्ट तरीके से निभा सकें।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के प्रारूप को भी बदल दिया है, जो अब सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्राप्त परिणामों और लक्ष्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, अधिकारी प्रशिक्षुओं को अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि गति अब बहुत तेज है और अधिकारियों को इसके साथ तालमेल बिठाना होगा, खासकर अब जब हम वैश्विक दुनिया का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों की भी रक्षा बलों में बहुत बड़ी भूमिका है।
एपीपीपीए रक्षा सेवाओं और राज्य सिविल सेवाओं सहित अखिल भारतीय, केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक अनुकूलित दस महीने का पाठ्यक्रम है। इसे सरकार की प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय विकास एजेंडा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  ने ऐसे 48 कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और सशस्त्र बलों और कुछ दूसरे देशों, भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों सहित अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के 1620 प्रशासकों/अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नागरिक अलंकरण-II में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह- II में वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 54 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।
पुरस्कार विजेताओं की सूची और समारोह के चित्र संलग्न हैं।
पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची