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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज एक वर्चुअल समारोह में वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मानव जीवन की इमारत प्रायः छात्र जीवन की नींव पर खड़ी होती है। वैसे तो सीखना जीवनपर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन बुनियादी व्यक्तित्व विकास छात्र जीवन के दौर में ही शुरू हो जाता है। इसलिए वे राष्ट्रीय सेवा योजना-एनएसएस को एक दूरदर्शी योजना मानते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही समाज व देश की सेवा करने का अवसर मिलता है।
इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना वर्ष 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर की गई थी, राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में ही समर्पित कर दिया। उनकी इच्छा थी कि हमारे देश के युवा जिम्मेदार नागरिक बनें और अपने व्यक्तित्व को पहचानें। गांधी जी के अनुसार 'स्वयं को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया जाये'। गांधी जी का जीवन मानव सेवा का उत्कृष्ट उदहारण है। उनके आदर्श और उनकी सेवा की भावना आज भी हम सब के लिए प्रासंगिक एवं प्रेरणादायी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के शुरुआती प्रकोप के समय से लेकर, बड़े पैमाने पर मास्क का उत्पादन शुरू होने तक एनएसएस द्वारा 2 करोड़ 30 लाख से अधिक मास्क बनाए गए और देश के विभिन्न हिस्सों में वितरित किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि एनएसएस स्वयंसेवकों ने हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी प्रदान की और साथ ही जिला प्रशासन को जागरूकता तथा राहत गतिविधियों में मदद की।
राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष को पूरे देश में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर वेबिनार/सेमिनार आयोजित करके इस महोत्सव में एनएसएस के स्वयंसेवक योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम और स्वाधीनता सेनानियों के आदर्शों के बारे में जागरूकता फैलाना भी राष्ट्र की सेवा है।
वर्ष 1993-94 में राष्ट्रीय सेवा योजना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा एनएसएस पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों,  परिषदों और वरिष्ठ माध्यमिक, एनएसएस इकाइयों/ कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा किए गए स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के लिए उत्कृष्ट योगदान को पहचानना एवं पुरस्कृत करना है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण हिंदी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:-
एमजी/एएम/एनके
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रक्षा मंत्रालय
बीआरओ ने उत्तराखंड के चमोली जिले के 13 सीमावर्ती गांवों का रिकॉर्ड समय में संपर्क बहाल किया, यह संपर्क अचानक बाढ़ के कारण कट गया था;
रेनी गांव में 200 फीट बेली ब्रिज का उद्घाटन किया
ऋषिगंगा नदी पर जोशीमठ-मलारी रोड पर रेनी गांव में सीमा सड़क संगठन  द्वारा निर्मित 200 फीट का बेली पुल दिनांक 3 मार्च, 2021 को जनता के लिए खोल दिया गया था । इसके साथ ही सीमा सड़क संगठन  ने दिनांक 7 फरवरी, 2021 को अचानक आई बाढ़ के कारण कट गए उत्तराखंड के चमोली जिले के 13 सीमावर्ती गांवों में 26 दिन के रिकॉर्ड समय में कनेक्टिविटी बहाल कर दी है ।
सीमा सड़क संगठन  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाले प्रोजेक्ट शिवालिक के 21 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स  और चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट शिवालिक और कर्मयोगियों की टीम के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की । उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन  ने इस पुल को 'द ब्रिज ऑफ कॉम्पेशन/ करुणा का पुल' नाम दिया है । उन्होंने इस कठिन कार्य को पूरा करने में सीमा सड़क संगठन  की सहायता प्रदान करने और साथ देने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया ।
दिनांक 7 फरवरी, 2021 को ऋषिगंगा नदी में हिमनदीय झील में हुए प्रकोप  ने जोशीमठ-मलारी रोड पर रेनी गांव के पास 90 मीटर आरसीसी पुल को बहा दिया था । यह पुल चमोली जिले में नीति सीमा का एकमात्र संपर्क था । हिमनदीय झील में हुए प्रकोप  ने इसी स्थल पर स्थित एक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्लांट को भी बहा दिया था । इसके परिणामस्वरूप हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्लांट के 200 से ज्यादा मज़दूर फंस गए थे ।
सीमा सड़क संगठन  ने राहत एवं पुनर्वास कार्य के लिए प्रभावित क्षेत्र में परियोजना शिवालिक के अंतर्गत 21 बीआरटीएफ के 200 कर्मियों को शामिल करते हुए 20 छोटी टीमों को तैनात कर कार्यवाही शुरू की । 100 से अधिक वाहनों/ उपकरणों और पौधों में 15 भारी अर्थ मूविंग उपकरण/ मशीनरी जैसे हाइड्रोलिक उत्खनन, डोजर, जेसीबी और व्हील लोडर आदि शामिल थे । सीमा सड़क संगठन  ने भारतीय वायु सेना की मदद से महत्वपूर्ण उपकरणों को भी शामिल किया ।
सुदूर किनारे पर खड़ी चट्टानों और दूसरी तरफ 25-30 मीटर ऊंचे मलबे/ कीचड़ और दोनों तरफ काम करने की जगह न मिलने के कारण यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण था ।
एमजी/ एएम/ एबी
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विदेश मंत्रालय
जी20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13-16 दिसंबर, 2022 तक मुंबई में होगी
[पूर्वावलोकन]
भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत विकास कार्य समूह  की पहली बैठक 13-16 दिसंबर, 2022 तक मुंबई में आयोजित की जा रही है। जी20 सदस्य, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेंगे।
13 दिसंबर, 2022 को, कार्य समूह की आधिकारिक बैठक से पहले, भारतीय अध्यक्षता - "विकास के लिए डेटा: 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में जी20 की भूमिका" और "हरित विकास के लिए ‘लाइफ’ को अपनाना" विषयों पर दो कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के बाद प्रतिनिधियों के लिए ताजमहल पैलेस में वेलकम डिनर का आयोजन किया गया है।
- विकास कार्य समूह की बैठक 14-15 दिसंबर 2022 को होगी
- भारत की जी20 अध्यक्षता, 2015 में अंगीकार किये गए सतत विकास के 2030 एजेंडा के एक महत्वपूर्ण मध्य-अवधि में स्थित है।
- भारत का जी20 आदर्श वाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम' है और थीम "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" है।
- डीडब्ल्यूजी बैठक में एसडीजी प्रगति की समीक्षा और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी20 के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी।
- एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने, पर्यावरण के लिए जीवन शैली और विकास के लिए डेटा से संबंधित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।
- हरित विकास के संदर्भ में, प्रमुख क्षेत्रों में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ न्यायपूर्ण ऊर्जा बदलाव शामिल होंगे।
- प्रौद्योगिकी के प्रति हमारे मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में तकनीक-सक्षम विकास पर भी चर्चा की जाएगी।
विकास कार्य समूह बैठक 14-15 दिसंबर, 2022 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने, पर्यावरण के लिए जीवन शैली और विकास के लिए डेटा से संबंधित भारत की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
भारत की जी20 अध्यक्षता; 2015 में अंगीकार किये गए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की महत्वपूर्ण मध्य-अवधि में स्थित है। डीडब्ल्यूजी बैठक में एसडीजी प्रगति की समीक्षा और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी20 के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। हरित विकास के संदर्भ में, प्रमुख क्षेत्रों में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण सिर्फ ऊर्जा बदलाव शामिल होंगे। यह मानते हुए कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उद्योग, समाज और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है, लाइफ  की अवधारणा, एक व्यवहार-आधारित अभियान है, जो हमारे देश की समृद्ध, प्राचीन और स्थायी परंपराओं से प्रेरित है। बैठक में उपभोक्ताओं और बाजारों द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूक तौर-तरीकों को अपनाने से जुड़े ‘लाइफ’ अभियान पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ‘लाइफ’; भारत के जी20 आदर्श वाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम' और थीम "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। प्रौद्योगिकी के प्रति हमारे मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में तकनीक-सक्षम विकास पर भी चर्चा की जाएगी। सामाजिक-आर्थिक विकास और एसडीजी की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे लाने व अग्रणी भूमिका प्रदान करने के प्रयासों समेत महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व को प्रमुखता दी जाएगी।
आधिकारिक डीडब्ल्यूजी बैठक के बाद 16 दिसंबर, 2022 को प्रतिनिधिगण कन्हेरी गुफाओं के भ्रमण पर जायेंगे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अपनी पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी में आपूर्ति, परिचालन, रखरखाव मॉडल पर कोलकाता टर्मिनल एक निजी कम्पनी को सौंपेगा
इस परियोजना से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नेपाल जाने वाले कंटेनरयुक्त कार्गो को निकालने की भारी संभावना
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  सार्वजनिक निजी भागीदारी की दिशा में कल एक सशक्त प्रयास करते हुए कोलकाता में अपने टर्मिनलों के परिचालन और प्रबन्ध का काम मैसर्स सुमित अलायंस पोर्ट ईस्ट गेटवे  प्राइवेट लिमिटेड  को आपूर्ति, परिचालन और रखरखाव  मॉडल पर सौंप देगा। सौंपने का कार्य जहाजरानी सचिव श्री गोपाल कृष्ण की उपस्थिति में कोलकाता में आयोजित एक समारोह में किया जाएगा।
टर्मिनल जीआर जेटी-1 और बीआईएसएन और अंतर्देशीय जल परिवहन  की जीआर जेटी- II को रेवेन्यू शेयरिंग  मॉडल पर सज्जित करने,परिचालन और प्रबन्धन के लिए एसएपीईएल को सौंपा जाएगा। परिचालनकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह उपयोग करने वाले लोगों से आईडब्ल्यूएआई द्वारा अधिसूचित शुल्क दरों के अनुसार उपयोग शुल्क वसूले। यह ठेका 30 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। मैसर्स एसएपीईएल को अगस्त 2017 में रेवेन्यू शेयरिंग प्रबंध के अंतर्गत यह ठेका दिया गया था। इसमें 61.70% खुद के लिए और 38.30%आईडब्ल्यूएआई को देने का प्रावधान किया गया है। यह कार्य वैश्विक निविदा प्रक्रिया के जरिये कोलकाता में गार्डन रीच टर्मिनल और पटना में गायघाट और कालूघाट टर्मिनल के लिए किया गया। एसओएम मॉडल के अंतर्गत आईडब्ल्यूएआई द्वारा हाथ में ली गई पहली पीपीपी परियोजना होने के नाते इस कार्यक्रम ने भारत में आईडब्ल्यूटी के विकास में निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
आईडब्ल्यूटी टर्मिनल जीआर जेटी-। और बीआईएसएन तथा जीआर जेटी-।। क्रमश: 30,409.64 वर्ग मीटर और 14,557 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और इसमें एक रोल ऑन – रोल ऑफ टर्मिनल के अलावा दो स्थायी आरसीसी जेटी और एक तैरती हुई जेटी है। बीआईएसएन जेटी से जहाजों पर ट्रकों को संकरैल लाने ले जाने और परिचालन प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जेट्टियों की परिचालन क्षमता में सुधार होगा।
आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष श्री प्रवीर पांडे के अनुसार इससे परिचालनकर्ता कोलकाता और पटना में रख-रखाव सेवा को हाथ में लेकर कार्गो संचालन उपकरण, कंटेनर संचालन उपकरण और भंडार गृहों में निवेश कर सकेंगें।
कोलकाता और पटना टर्मिनलों विकसित करने से नेपाल जाने वाले कंटेनरयुक्त कार्गो राष्ट्रीय जलमार्ग-। से निकालने की भारी संभावना है।
कोलकाता से पटना में प्रवेश से सड़क और रेल की तुलना में क्रमश: 24% और 4% की बचत होगी। कोलकाता से काठमांडू प्रवेश में सड़क और रेल की तुलना में क्रमश: करीब 13% और 26% की बचत होगी।
आयुष
MyGov मंच पर आयुष संजीवनी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रोग निवारण पर आयुष समाधान के लिए जागरूकता उत्पन्न करता है
MyGov मंच पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की आयुष संजीवनी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की आज घोषणा की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा मई-जून 2020 के दौरान किया गया था।
पुरस्कार की तीन श्रेणियों में कुल नौ विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। निशा तमाल को प्रथम पुरस्कार, 25,000 रुपये प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार तीन लोगों, डॉ मृणमयी, रोहित और हिमांशु गुप्ता को, 10,000 रुपये प्रत्येक, प्रदान किया गया। तृतीय पुरस्कार पांच लोगों को, 5,000 रुपये प्रत्येक, प्रदान किया गया, जिनके नाम एमिली वसंथा मनोगिरी, डॉ निधि गर्ग, वेदिका गुप्ता, पूजा गोस्वामी और अंशु तिवारी हैं।
कोविड-19 की पृष्ठभूमि में उसके खिलाफ, आयुष संजीवनी प्रश्नोत्तरी ने आयुष समाधानों पर जागरूकता उत्पन्न करने पर प्रभाव डाला है जो कि संक्रमण और बीमारियों से बचाव के लिए उपयोगी हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को देशभर में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस प्रश्नोत्तरी का विशिष्ट उद्देश्य आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना था, जिसका उपयोग कोविड-19 के निवारक उपायों परआयुष सलाहों के लिए जनता से प्राप्त की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया गया।
MyGov मंच पर आयोजित किए गए इसप्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अभियान के माध्यम से एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। इसके लगभग 45% प्रतिभागी 18-24 आयु वर्ग के हैं, जिससे यह पता चलता है कि समाज के इस वर्ग ने कोविड-19 के लिए आयुष समाधानों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। MyGov मंच के माध्यम से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली राज्यों से भागीदारी प्राप्त हुई है, जिसे सोशल मीडिया प्रचार द्वारा समर्थित किया गया था।
MyGov पर प्रतियोगिता की मेजबानी करने के अलावा, आयुष संजीवनी ऐप को एक प्रभावी जैविक अभियान और ई-संपर्क न्यूजलेटर के माध्यम से भी बढ़ावा दिया गया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 23 मई 2020 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरूआत के दौरान सबसे ज्यादा भागीदारी प्राप्त हुई। महिलाप्रतिभागियों की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा रही। इससे यह भी पता चला है कि प्रतिभागियों का दायरा छात्र से लेकर किसान तक, व्यापारी से लेकर गृहिणी तक और अन्य श्रेणियों तक विस्तृत रहा है।
आयुष संजीवनी कीपृष्ठभूमि परथोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए, यह महामारी के दौरान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल ऐप है। यह ऐप भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।इसके द्वारा महामारी के परिदृश्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सलाह में सूचीबद्ध किए गए आयुष-आधारित प्रथाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इम्युनिटी बढ़ाने की सलाह कोविड-19 महामारी के कठिन समय में प्रदान की गई थी और माना जाता है कि इसके कारण इन कठिन दिनों में लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने में सहायता प्राप्त हुई है।आयुष संजीवनी के पास सवालों की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रदान की गई उक्त सलाहों के प्रभावों का आकलन करना है। आयुष संजीवनी प्रश्नोत्तरी में भागीदारी के कारण, लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष प्रणालियों कोसामान्य रूप से समझने के लिएऔर विशिष्ट रूप से सलाहों द्वारा समाधान को समझने मेंसहायता प्राप्त हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ को चुनाव में जीत पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ को चुनाव में जीत पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘प्रविन्द जगन्नाथ को चुनावी जीत के लिए बधाई। भारत और मॉरिशस के बीच भ्रातृत्व सम्बन्धों और विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने मिलकर कार्य किया है। मैं आपसे शीघ्र संवाद करने तथा आपसी साझेदारी जारी रखने के लिए आशान्वित हूं।’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी से नए वाहनों के पंजीकरण से पहले और राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते वक्त फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने को कहा
सुगम आवाजाही/पारगमन की सुविधा के अलावा कोविड परीक्षण का भी काम होगा
वाहन  के साथ एनईटीसी को जोड़ने का काम संपन्न
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में वाहनों का पंजीकरण करने या उनको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। एनआईसी को लिखे एक पत्र में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी इसकी प्रतियों के साथ मंत्रालय ने सूचित किया है कि वाहन  पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह  को पूरी तरह जोड़ दिया गया है और यह 14 मई को एपीआई के साथ लाइव हुआ है। वाहन प्रणाली अब वीआईएन/ वीआरएन के माध्यम से फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रही है।
इस प्रकार, मंत्रालय ने नए वाहनों का पंजीकरण करते वक्त और राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने को कहा है।
एम और एन श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय नए वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन बैंक खाते के साथ जोड़ने या उन्हें सक्रिय किए जाने से नागरिक बच रहे थे जिसकी अब जांच की जाएगी। फास्टैग लगाना यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा को पार करने वाले वाहन फास्टैग भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करते हैं और नकद भुगतान से बचा जाता है। फास्टैग का यह उपयोग और प्रचार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर कोविड के प्रसार की संभावनाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा।
इस योजना पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर, 2017 में राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
09 नवंबर, 2021 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय , गांधीनगर में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान भारतीय सेना ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय  के साथ नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी ऊष्मायन, संयुक्त परियोजनाओं, प्रकाशन और पेटेंट, सेना में प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के तालमेल के लिए एक समझौता ज्ञापन किया।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय  भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। आरआरयू सुरक्षा, सैन्य और नागरिक समाज से नवाचार, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण संवर्ग के निरंतर वृद्धि और विकास के माध्यम से राष्ट्रीय, रणनीतिक और सुरक्षा संस्कृति के राज्य शिल्प की पहचान करने, तैयार करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारतीय सेना की शैक्षिक जगत के साथ बातचीत को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सेना प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भविष्य के युद्ध की मांगों में भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को युद्ध के विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर युद्ध, रोबोटिक्स और एयरोस्पेस शामिल हैं, जिनके गहरे सैन्य निहितार्थ हैं और आधुनिक समय के युद्ध में यह अहम प्रभाव डालते हैं।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेना प्रशिक्षण कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शिक्षा जगत और भारतीय सेना के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने 'नागरिक-सैन्य संबंधों' पर विशेष जोर दिया और आपसी सहयोग से संबंधित बहुआयामी पहलुओं की व्याख्या की।
आरआरयू के कुलपति प्रो.  बिमल एन पटेल ने रेखांकित किया कि आरआरयू भारत की एक आदर्श सुरक्षा है एवं एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विघटनकारी सैन्य प्रौद्योगिकियों, साइबर और सूचना युद्ध, एयरोस्पेस क्षमताओं के क्षेत्र में उभरती और समकालीन प्रौद्योगिकियों में भारतीय सेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और इस संस्थान में किए गए संस्थागत प्रशिक्षण के लिए प्रमाणन प्रदान करेगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा पर आरआरयू का द्विवार्षिक प्रकाशन 'चाणक्य' भी लॉन्च किया गया।
यह ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता विकास से संबंधित कार्यक्रमों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने की दिशा में उत्कृष्टता केंद्र और भारतीय सेना के बीच संस्थागत सहयोग को सुगम और मजबूत करेगा।
एमजी/एएम/एबी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय विज्ञान कांग्रेस में उभरती और सामरिक प्रौद्योगिकियों पर सेमिनार आयोजित किया गया
राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में संचालित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के तहत गुरुवार, 5 जनवरी, 2023 को डॉ. ए.के. डोरले सभागार में 'उभरती हुई और रणनीतिक प्रौद्योगिकी' की विषयवस्तु पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता श्रीहरि बाबू श्रीवास्तव ने की।
इस संगोष्ठी के दौरान पी शिव प्रसाद ने 'असममित  प्रौद्योगिकी' पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने समझाया कि कैसे ये प्रौद्योगिकियां लागत प्रभावी, जटिल और विघटनकारी हैं। उन्होंने विघटन की विभिन्न रणनीतियों जैसे कि सामाजिक-आर्थिक, भू-राजनीतिक, सैन्य और अन्य का उल्लेख किया।
वहीं, अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला  के प्रोफेसर आर.पी. सिंह ने 'क्वांटम प्रौद्योगिकी और फोटोनिक्स: अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान' पर बात की। इस प्रस्तुति के दौरान क्वांटम कंप्यूटिंग और संवेदीकरण  के हालिया विकास और कार्यान्वयन के बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा क्यूबिट्स व उनके महत्व और उनसे जुड़ी आगामी वैश्विक घटनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी ने 'साइबर-फिजिकल प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' की विषयवस्तु पर अपनी प्रस्तुति दी।
वहीं, प्रोफेसर रोहन पॉल ने संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकियां और स्वायत्त प्रणाली: उभरते हुए मार्ग' पर अपना शोध प्रस्तुत किया। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि वास्तव में संज्ञानात्मक स्वायत्त प्रणालियां और रोबोट व मानव टीमिंग का उभरता हुआ युग क्या हैं। उन्होंने आगे प्रारूप व उदाहरणों के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं और तकनीकों की जरूरत को समझाया।
इस सत्र का समापन विशिष्ट वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर किया गया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरिअन में भाग लेगी
भारतीय वायु सेना  की एक टुकड़ी कल फ्रांस के लिए रवाना होगी। भारतीय वायु सैनिक फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स  के वायु सेना बेस स्टेशन में आयोजित ओरिअन अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल से 05 मई 2023 तक किया जा रहा है। अभ्यास के लिए भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में चार राफेल विमान, दो सी-17 और दो ll-78 विमान तथा 165 वायु सैनिक शामिल किये गए हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों के लिए यह पहला विदेशी अभ्यास होगा।
इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना और फ्रांस की फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन और अमरीका की वायु सेना भी भाग ले रही हैं। इस अभ्यास के दौरान होने वाली भागीदारी अन्य देशों की वायु सेनाओं से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को आत्मसात करके भारतीय वायु सेना की कार्य शैली तथा धारणा को और समृद्ध करेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने भारत में ऑस्ट्रिया गणराज्य की राजदूत सुश्री कैथरीना वीजर के नेतृत्व में ऑस्ट्रियाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज भारत में ऑस्ट्रिया गणराज्य की राजदूत सुश्री कैथरीना वीजर के नेतृत्व में ऑस्ट्रियाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
इस बैठक में, सड़क अवसंरचना विकास और हरित प्रौद्योगिकियों में नवीनतम तकनीकों एवं नवाचारों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया गया। ऑस्ट्रियाई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय मंत्री को विभिन्न नवीन तकनीकों और उनके द्वारा निर्मित किए जा रहे नवीन उत्पादों के बारे में जानकारी दी।
श्री गडकरी ने बताया कि भारत द्वारा कई रोपवे एवं केबल कार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रियाई कंपनियों द्वारा निर्मित किए जा रहे रोपवे तथा केबल कार के उच्च गुणवत्ता वाले घटकों एवं उपकरणों की सराहना की और भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इसके निर्माण में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने इस कंपनियों को समग्र लागत को कम करने के उद्देश्य से भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया।
सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों जैसे राजमार्ग निर्माण, सुरंग निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम, कुशल परिवहन प्रणाली, यातायात प्रबंधन प्रणाली, हरित प्रौद्योगिकी सुरंग निगरानी प्रणाली और सड़क सुरक्षा में नई तकनीकों के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ।
इस बैठक ने सड़क परिवहन क्षेत्र में नवाचार लाने और परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों का प्रभावी समाधान विकसित करने हेतु ऑस्ट्रिया के साथ भारत की निरंतर साझेदारी और विकासात्मक सहयोग को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। ऑस्ट्रिया की राजदूत ने श्री गडकरी को ऑस्ट्रिया आने का निमंत्रण भी दिया।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल एम एम नरवाने ने वीसीओएएस का पदभार ग्रहण किया
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 01 सितम्बर 2019 को सेना के उपप्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। वह लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अन्बु का स्थान लेगें जो 31 अगस्त 2019 को अपने उज्जवल कैरियर के बाद सेवानिवृत हुए। इससे पूर्व, वह भारतीय सेना के पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले जनरल ऑफिसर थे।
लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। वह जून 1980 में सिख लाइट इनफैंट्री रेजिमेन्ट, 7वीं बटालियन में कमीशन हुए थे।
उन्हें सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने का अगाध अनुभव प्राप्त है। लगभग 4 दशकों तक फैले विशिष्ट सैन्य कैरियर में उन्हें उत्तर पूर्व एवं कश्मीर दोनों में सक्रिय अराजकता विरोधी वातावरण में प्रमुख पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त है एवं वह ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में भारतीय शांति वाहिनी बल के भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें 3 वर्षों तक म्यांमार में भारतीय दूतावास में रक्षा सहकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है।
जनरल एक उच्च अलंकृत एवं कुशल अधिकारी है जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर में अपनी बटालियन के कमान के लिए “सेना मेडल” , नागालैंड में इंस्पेकटर जनरल असम राइफल्स  के रूप में उनकी सेवाओं के लिए “विशिष्ट सेवा मेडल”, प्रतिष्ठित स्ट्राइक कॉर्प्स के कमान के लिए “अति विशिष्ट सेवा मेडल” एवं सेना प्रशिक्षण कमान के जीओसी-इन-सी के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए “परम विशिष्ट सेवा मेडल” से सम्मानित किया गया।