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शिक्षा मंत्रालय
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वर्षांत समीक्षा 2019 : उच्च शिक्षा विभाग
प्रधानमंत्री के ‘भारत परिवर्तन’ के विजन के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ‘सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा’ के नारे के साथ शिक्षा क्षेत्र को बदलने में ऊंची छलांग लगाई।
वर्ष 2019 में डॉ. कस्तूरी रंगन समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को प्रारूप शिक्षा नीति प्रस्तुत की। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी ताकि गुणवत्ता शिक्षा, नवाचार तथा शोध के संबंध में लोगों की बदलती आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाना है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अकादमी तथा उद्योग में मानव शक्ति की कमी समाप्त की जा सके। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवाचारी लर्निंग कार्यक्रम  लॉन्च किया है ताकि मेधावी छात्रों की पहचान की जा सके और बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग में अनेक नई योजनाएं लॉन्च की हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने एक पांच वर्ष की विजन योजना तय की है। शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेश कार्यक्रम  को अंतिम रूप देकर जारी किया है। दिक्षारंभ तथा परामर्श 2019 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी योजनाओं में प्रमुख हैं।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पांच वर्षीय शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेश कार्यक्रम  को अंतिम रूप देकर जारी किया गया :
- प्रधानमंत्री के प्रत्येक मंत्रालय के लिए पांच वर्ष की विजन योजना को अंतिम रूप देने के निर्णय के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने पांच वर्षीय शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेश कार्यक्रम  को जारी किया है। यह रिपोर्ट विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार की गई है।
- यह पहुंच, समावेश, गुणवत्ता, उत्कृष्टता तथा उच्च शिक्षा में रोजगार परकता बढ़ाने में आगे कार्य करेगी।
- ईक्यूयूआईपी एक विजन योजना है जिसका उद्देश्य पांच वर्षों  में रणनीतिक कार्यक्रम लागू करके भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना है।
- ईक्यूयूआईपी 10 विशेषज्ञों समूह की रिपोर्ट पर आधारित है। यह समूह उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए बनाए गए थे।
- ईक्यूयूआईपी अभी ईएफसी की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई है।
- प्रतिष्ठित संस्थान  :
- सार्वजनिक क्षेत्र के 10 संस्थानों और निजी क्षेत्र के 10 संस्थानों को आईओई घोषित किया जाना है।
- प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान  अगले 5 वर्षों के दौरान 1000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- 10 सार्वजनिक संस्थान आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय हैं।
- 10 निजी संस्थान बीआईटीएस पिलानी, एमएएचई कर्नाटक, जियो संस्थान, अमृता विश्वविद्यापीठम, तमिलनाडु, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ओडिशा, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा, भारती इंस्टीट्यूट, सत्य भारती फाउंडेशन, मोहाली, शिव नादार विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश हैं।
- विज्ञान में परिवर्तनकारी और अग्रणी अनुसंधान के लिए योजना 
- योजना फरवरी, 2019 में लॉन्च की गई। इसका कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन आईआईएससी, बैंगलोर द्वारा किया जाएगा।
- बेसिक साइंस में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी को अतिरिक्त भित्ति निधि प्रदान करने के लिए।
- कुल बजट 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में 50 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
- 1000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 141 प्रस्ताव स्वीकृत।
- उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी 
- स्वास्थ्य मंत्रालय के एचईआई, केवी, एनवी, एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एचईएफए का वित्त पोषण।
- 2022 तक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 100,000 करोड़ रुपये।
- 11 दिसंबर, 2019 तक 37,001.21 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर।
- 25,564.52 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर किए गए हैं और 5,537.06 करोड़ रुपये वास्तव में वितरित किए गए हैं।
- एचईएफए के माध्यम से वित्त पोषण का लाभ उठाने वाले शिक्षण संस्थानों की संख्या 75 है।
- आईआईएसईआर तिरुपति और बेरहामपुर में स्थायी परिसरों का निर्माण
- आईआईएसईआर, तिरुपति और आईआईएसईआर बेरहामपुर के स्थायी परिसर क्रमशः 1137.16 करोड़ रुपये और 1229.32 करोड़ रुपये की पूंजी लागत के साथ एचईएफए के माध्यम से वित्त पोषण से स्थापित किया जाएगा।
- दोनों संस्थानों में प्रत्येक को पहली किश्त में 525 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 801.82 करोड़ रुपये सहित 5871.82 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं।
- सामाजिक विज्ञान में प्रभावकारी नीति अनुसंधान 
- उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को समर्थन देना तथा नीति निर्धारण को निर्देशित करने में अनुसंधान को सक्षम बनाना।
- 31.3.2021 तक लागू करने के लिए कुल 414 करोड़ रुपये। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली परियोजना करेगी।
- शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना 
- पहली बार 251.09 करोड़ रुपये के 394 प्रस्ताव मंजूर।
- स्पार्क के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईआईटी खड़गपुर को 80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- मंत्रालय अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
- समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप एनईपी रिपोर्ट और इस पर प्राप्त हितधारकों के फीडबैक पर आधारित।
- स्वयं 2.0
- उन्नत विशेषताओं और सुविधाओं के साथ स्वयं 2.0 का लॉन्च।
- शीर्ष रैंकिंग के विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश ।
स्वयं 2.0 की मुख्य विशेषताएं -
- उच्च स्केलेबिलिटी और कार्य प्रदर्शन
- फैकल्टी और छात्रों के लिए उन्नत सुविधाएँ
- बेहतर निर्धारण और मूल्यांकन
- अंतर्राष्ट्रीयकरण
- भारतीय भाषाओं में अनुवाद
- स्थानीय अध्याय और संरक्षक
- ऑन-लाइन डिग्री की पेशकश
- स्वयं 1.0 को 9 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान सुलभ पहुंच, उच्च शिक्षा में अगले 5 वर्षों में जीईआर 26 से 30 करने और कोई भी, कहीं भी, कभी भी लर्निंग के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
स्वयं मंच में
- 2800+ पाठ्यक्रमों की पेशकश की
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1.23 करोड़ छात्रों ने दाखिला लिया
- पूरे भारत में 125 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई
- 5 लाख से अधिक छात्रों ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए
- स्वयं प्रभा- डीटीएच शैक्षिक चैनल :
- व्यापक पहुंच और न्यूनतम लागत के साथ भारत के छात्र / शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए 24x7 आधार पर 32 डीटीएच चैनलों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने की परियोजना।
- इसका उद्देश्य उन छात्रों का समर्थन करना है जिनके पास सीखने के अच्छे विकल्प नहीं हैं ,जैसेकि शिक्षक या इंटरनेट आदि की कमी। देश में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शामिल होने के इच्छुक 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की सहायता के लिए समर्पित चैनल आईआईटीपीएएल प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है।
- स्वयं प्रभा परियोजना का प्रबंधन आईआईटी, मद्रास के मुख्य समन्वयक द्वारा किया जाता है।
- सभी 32 चैनल 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम की शैक्षिक सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं।
- हर दिन कम से कम  घंटे के लिए नई सामग्री पेश की जाएगी, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी।
- सभी टेलीकास्ट किए गए पाठ्यक्रमों का वीडियो यूट्यूब पर अभिलेखीय रूप में उपलब्ध हैं।
- कुल टेलीकास्ट किए गए वीडियो लगभग 60,000 हैं।
- यूट्यूब पर 4,12,403 ग्राहक और 2,05,70,482 व्यूज हैं।
- अपरेंटिसशिप और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना 
- अपरेंटिसशिप और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए नई योजना लॉन्च की गई ताकी सामान्य स्नातकों को राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना  के माध्यम में उद्योग अपरेंटिसशिप का अवसर प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे 'कार्य अवसर' प्राप्त कर सके और वजीफे की कमाई कर सकें।
- भारत में अध्ययन कार्यक्रम :
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल
- स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर दुनिया के 190 देशों से कुल पंजीकरण संख्या 69012 थे।
- आज तक लगभग 3800 कुल प्रवेश संख्या।
- 1800+ छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- मलेशिया, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में शिक्षा मेले आयोजित किए गए।
- अप्रैल 2020 में आईएनडी-सैट परीक्षा शुरू करने के लिए स्वीकृति प्राप्त।
- छात्रवृत्ति योजनाएं
- कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना  : वित्त वर्ष 2019-20 में 44.66 करोड़ रुपये की 37293 छात्रवृत्ति वितरित की गई।
- जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना : वित्त वर्ष 2019-20 में 165.82 करोड़ रुपये की 10720 छात्रवृत्तियां वितरिक की गईं।
- केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना  : वित्त वर्ष 2019-20 में 1584.69 करोड़ रुपये की कुल 935497 ब्याज अनुदान दावे किये गए।
- आसियान फैलोशिप
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया।
- आईआईटी में एकीकृत पीएचडी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आसियान देशों के छात्रों को 1000 फेलोशिप।
- आईआईटी दिल्ली की अक्षय निधि लॉन्च
- 31.10.2019 को लॉन्च की गई।
- यह बेहतर संचार, पेशेवर रूप से प्रबंधित टीम संरचना और आवधिक रिपोर्टिंग के माध्यम से अपने पूर्व छात्रों के साथ विश्वास और विश्वसनीयता के संबंध बनाने की दिशा में काम करेगी।
- पूर्व छात्र एक बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य में 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक योगदान देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। एक बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य छह से सात साल  की अवधि में पूरा किया जाएगा।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय
- आंध्र प्रदेश राज्य में दो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय- आंध्र प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय - आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अगस्त, 2019 में स्थापित किए गए हैं।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 
- पीपीपी मोड में रायचूर  में आईआईआईटी जुलाई, 2019 से खोला गया है। आईआईआईटी, हैदराबाद मेंटर इंस्टीट्यूट है।
- वर्ष 2019-20 में इसके लिए वित्तीय आवंटन 03 करोड़ है।
- भाषा संस्थान :
- संस्कृत के तीनों मानित विश्वविद्यालयों -राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान , दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ , नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ , तिरुवनंतपुरम को विश्वविद्यालयों में बदलने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया है और इसे आगामी बजट सत्र में राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तेलुगु मैसूर से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थानांतरित हो गया।
- नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ़ उर्दू लैंग्वेज  और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ़ सिंधी लैंग्वेज  के लिए फंड आवंटन 2018-19 और 2019-20 दोनों वर्षों में क्रमशः 84 करोड़ और 5.65 करोड़ है।
- वित्त वर्ष 2019-20 में भाषा संस्थानों के लिए कुल 52.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
- मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा एनआईटी, उत्तराखंड के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है।
- एनआईटी और ईआईईएसटी की एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार के तरीके सुझाने के लिए एनआईटी थिंक टैंक ग्रुप का गठन किया गया है।
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रिक्तियों को भरना
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा में रिक्ति की स्थिति हर शुक्रवार को अपडेट की जाती है।
- राज्य वित्त पोषित संस्थानों में रिक्ति की स्थिति रूसा द्वारा बनाए रखी जाती है।
- जून 2019 से सीएफआई में 12272 संकायों की रिक्ति को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और 1507 पद भरे गए हैं।
- राज्य सरकार के तहत एचईआई में जून 2019 से 25419 संकाय के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए और 6170 पद भरे गए।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  :
- आईआईटी के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में 5616.77 करोड़ रुपये की बजट राशि आवंटित की गई है।
- एचईएफए के माध्यम से 526.25 करोड़ रुपये की राशि शामिल करने के बाद, कुल आवंटन 6143.02 करोड़ रुपये हो गया।
- यूनेस्को की गतिविधियां
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- 23.08.2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मंत्रालय की साझेदारी में एमजीआईईपी द्वारा 'दया पर विश्व युवा सम्मेलन' का आयोजन किया गया।
- यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए चार भारतीय शहरों यानी श्रीनगर, मुंबई, लखनऊ और हैदराबाद का नामांकन।
संस्कृति मंत्रालय के साथ आईएनसीसीयू का समन्वय:
- यूनेस्को प्रतिक्रियाशील निगरानी मिशन : श्रीमती नाओ हयाशी, यूनेस्को, पेरिस और डॉ.माइकल पियर्सन, आसीएमओएस, ऑस्ट्रेलिया, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा नामित प्रतिक्रियात्मक निगरानी मिशन के सदस्य भारत के पर्वतीय रेलवे - भारतीय विरासत स्थलों रक गए और विरासतों को बनाए रखने के लिए सुझाव दिए। इस उद्देश्य के लिए टीम ने 12.12.2019 को आईएनसीसीयू के उप महासचिव से मुलाकात की। बैठक में संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
- संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के पुनर्गठन के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।
- संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को के 40 वें सामान्य सम्मेलन के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए आगामी अंतर सरकारी समिति की रूप रेखा पर सूचना आदान-प्रदान सत्र 3 अक्टूबर, 2019 को शाम 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित किये गए।
- यूनेस्कों की वृत्त चित्र विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय के ने सदस्य देशों के लिए पहली क्षमता सृजन शाला आयोजित की। यह आयोजन 19 से 22 नवम्बर, 2019 तक कोरिया गणराज्य के डायजियोन में हुई।
- भारत सरकार को 1954 के हेग समझौते के पक्षकारों की 13वीं बैठक में आमंत्रित करने के लिए सहायक महानिदेशक संस्कृति की ओर से प्राप्त पत्र को अग्रसारित करना। यह बैठक पेरिस में यूनेस्को मुखयालय में 2 दिसंबर, 2019 को हुई।
- सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के लिए 1954 के हेग समझौते के दूसरे प्रौटोकॉल के पक्षों की 7वीं बैठक में भारत सरकार को आमंत्रित करने के लिए सहायक महानिदेशक संस्कृति की ओर से प्राप्त पत्र अग्रसारित। यह बैठक पेरिस में यूनेस्को मुखयालय में 3 और 4 दिसंबर, 2019 को हुई।
- संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से यूनेस्को को यूनेस्को सृजनात्कम स्थलों के लिए 4 भारतीय शहरों के नामांकन भेजे गए।
संचार मंत्रालय के साथ आईएनसीसीयू का समन्वय : -
- संचार मंत्रालय ने यूनेस्को के 40 वें सामान्य सम्मेलन के लिए नामांकन आमंत्रित किया।
पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ आईएनसीसीयू का समन्वय : -
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त पन्ना जीवमंडल रिजर्व  के प्रस्ताव को अग्रेषित करना। यूनेस्को के जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल करने के लिए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- डीयूओ-भारत फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ। भारत और 14 यूरोपीय देशों के बीच संकाय और छात्रों का आदान-प्रदान किया जाएगा जो स्पार्क के अंतर्गत आते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  के साथ समन्वय में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरु नानक देव जी पर ब्रिटेन में एक विश्वविद्यालय में एक पीठ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
- भारत में अध्ययन कार्यक्रम: शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए अध्ययन कार्यक्रम के तहत भर्ती किए गए विदेशी छात्रों की संख्या 3164 है।
- यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन  के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा द्विपक्षीय बैठकें)।
दिनांक : 13.11.2019 : नॉर्वे, मैक्सिको, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई
दिनांक : 14.11.2019 : सिंगापुर, सऊदी अरब
दिनांक : 15.11.2019 : युगांडा, नेपाल
- प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच पीपीपी मॉडल के माध्यम से एक नई प्रस्तावित योजना यानी नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी  को अंतिम रूप दिया गया।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस  के माध्यम से अनुकूल और व्यक्तिगत लर्निंग की पेशकश।
- आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों पर विशेष जोर देना।
- शिक्षण में नया रिफ्रेशर प्रोग्राम 
- 2018 में लॉन्च किया गया।
- प्रशिक्षण का पहला दौर मार्च 2019 में परीक्षा के आयोजन के साथ पूरा हुआ।
- एआरपीआईटी 2018 के लिए, 75 एनआरसी की पहचान की गई, समय-सीमा का पालन न करने के कारण 09 हटाए गए नामांकन हटाए गए। 51000+ नामांकन में से  37199 वास्तविक थे। इनमें से 6411 संकायों ने परीक्षा के लिए पंजीकृत फैकल्टी में से 3338 योग्य पाए गए। पुर्न परीक्षा में 469 उत्तीर्ण हुए। इस तरह कुल 3807 संकायों ने एआरपीआईटी में सफलता पाई।
- यूजीसी ने अपनी अधिसूचना के अनुसार एआरपीआईटी को उनके करियर में उन्नति के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स के समकक्ष मान्यता दी।
- एनआरसी का वित्त पोषण स्वयं के माध्यम से नेशनल रिकोर्स सेंटर  के तहत ऑनलाइन फैकल्टी रिफ्रेशर कोर्स के विकास के लिए स्वीकृत बजट के अनुसार है।
- एआरपीआईटी 2019 को लोकप्रिय बनाने के लिए इस बार मंत्रालय ने एनआरसी के रूप में अधिसूचित विषयों में उच्च शिक्षा संकाय के डेटाबेस का उपयोग किया और प्रत्येक संकाय को व्यक्तिगत रूप से एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से विभिन्न एनआरसी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सूचना दी गई।
- उन्हें लॉग इन करने और इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होने और इससे लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- 48 एआरपीआईटी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 1,46,214 शिक्षार्थियों ने दाखिला लिया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन
18.07.2019 को स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लिए एक गाइड लॉन्च किया गया। 8 क्षेत्रीय कार्यशालाओं में 1650 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कुल 319 एचईआई ने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम लागू किया है।
- लर्निंग आउटकम आधारित पाठ्यक्रम ढाँचा  संशोधन : एलओसीएफ पर आधारित 16 विषयों में नए पाठ्यक्रम यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गए हैं ताकि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम ढांचा में संशोधन करने में मदद मिल सके।
- प्रभावी शिक्षण लर्निंग को प्रक्रिया के लिए आईसीटी आधारित लर्निंग टूल का उपयोग : स्वयं मंच के माध्यम से किए गए एमओओसी पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट हस्तांतरण स्वीकार करने के लिए 125 विश्वविद्यालय सहमत हो गए हैं।
- छात्रों के लिए जीवन कौशल  : 11 सितंबर, 2019 को पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
- सामाजिक और उद्योग हर संस्था से जुड़ते हैं : प्रत्येक संस्था ज्ञान के आदान-प्रदान और गांव के समुदायों के समग्र सामाजिक/ आर्थिक बेहतरी के लिए 5 गांव अपनाएगी।
- सभी नए शिक्षकों के लिए इंडकशन प्रशिक्षण और सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण - एनसीआर की भूमिका और सभी शैक्षिक प्रशासकों के लिए अनिवार्य नेतृत्व/ प्रबंधन प्रशिक्षण।
- भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए पार विषयी अनुसंधान  के लिए योजना : संकाय द्वारा गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देने और नए ज्ञान के निर्माण के लिए 01.07.2019 लॉन्च।
- परामर्श- 18 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद प्रत्यायन के इच्छुक संस्थानों की निगरानी योजना लॉन्च की गई।
- एआईसीटीई की उपलब्धियां :
- तकनीकी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण : विश्व में पहली बार "तकनीकी शिक्षकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण नीति" पेश की गई।
- लक्ष्य : 30,000 ताजा संकायों और 5 साल तक के शिक्षण अनुभव वाले 30,000 संकायों को को हर साल प्रशिक्षित किया जाना है।
- पाठ्यक्रम में संशोधन : इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और टेक ; बी आर्क।
- अटल अकादमी : 11 अकादमियों ने कई राज्यों को कवर करते हुए जोर वाले क्षेत्रों में 100 एफडीपी का आयोजन किया।
- प्रोत्साहन मुद्रा योजना : एंड्रोएड ऐप विकसित और लॉन्च किया गया है।
- अनिवार्य इंडक्शन कार्यक्रम : 120 संकाय विकास कार्यक्रम; 15,000+ संकायों को प्रशिक्षित किया गया।
- परीक्षा सुधार : विषय ज्ञान के बजाय अवधारणाओं और कौशल की समझ का परीक्षण करना। 2019 में आयोजित 17 कार्यशालाओं में 2250 शिक्षकों ने भाग लिया।
- अनिवार्य इंटर्नशिप : एआईसीटीई द्वारा विकसित एक विशेष पोर्टल पर 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप पोस्ट किए गए।
- स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 : 66 केंद्रों पर 3 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
- वन स्टूडेंट वन ट्री : 55,000 से अधिक एआईसीटीई संस्थानों ने भाग लिया; 2 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया; 28 से अधिक लाख पेड़ लगाए गए।
- जल शक्ति अभियान : एआईसीटीई कॉलेजों के 34000 से अधिक छात्रों ने पानी के दबाव वाले जिलों में स्थानीय प्रशासन को मैप किया।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत :
- एकता को साकार करने के लिए विविधता का उत्सव मनाना
- देश भर में 4 लाख से अधिक लोगों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया
- लगभग 16 राज्यों ने उत्साहपूर्ण और नियमित गतिविधि दिखाई
- 358 स्कूलों, 227 एचईआई, 28 राज्यों, 7 केन्द्र शासित प्रदेश, 7 केंद्रीय मंत्रालयों ने भाग लिया
- साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल, पाक और छात्र आदान-प्रदान आदि की लगभग 1000 गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- जून 2020 तक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी को जारी रखा जाना चाहिए।
- भाग लेने वाले 8 मंत्रालय : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खेल और युवा मामले विभाग, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय
- गतिविधियां : छात्र आदान-प्रदान, शिक्षक आदान-प्रदान, युवा महोत्सव, ईबीएसबी दिवस, ईबीएसबी क्लब, फिल्मों को प्रदर्शित करना, पुस्तकों का अनुवाद।
- स्वच्छ भारत अभियान :
- 1-15 सितंबर के दौरान एचईआई के लिए स्वच्छता पखवाड़ा 2019 आयोजित।
- स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 एचईआई में 11 सितंबर से 27 अक्टूबर, 2019 तक मनाया गया।
- स्वच्छ भारत रैंकिंग में 6900 संस्थानों ने भाग लिया। 3 दिसंबर, 2019 को एएचआई को स्वच्छ भारत पुरस्कार दिया गया।
- कचरा प्रबंधन पर बीबीए और एमबीए पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
- एफआईटी इंडिया मूवमेंट :
- 29 अगस्त, 2019 को एचईआई द्वारा फिटनेस प्रतिज्ञा की गई।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2 अक्टूबर, 2019 को एफआईटी इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन किया गया।
- प्रतिभागियों ने दौड़ते हुए प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया।
- अन्य गतिविधियां प्रस्तावित :
- फिटनेस ऑवर - प्रत्येक एचईआई जनवरी 2020 से अपनी दैनिक दिनचर्या में एक फिटनेस घंटा प्रदान करेंगे।
- फिटनेस क्लब - प्रत्येक संस्थान के पास एक फिटनेस क्लब है जो फिटनेस आवर के दौरान गतिविधियों का नेतृत्व करेगा
- मासिक, थीम आधारित फिटनेस जागरूकता अभियान – प्रत्येक संस्थान फिटनेस के विभिन्न पहलुओं से संबंधित चयनित विषयों पर महीने भर अभियान चलाएंगे।
- खेल प्रतियोगिताएं - प्रत्येक एचईआई वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करेंगे जिससे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय खेल होंगे।
- फरवरी 2020 में ओडिशा में आयोजित होने वाला पहला विश्वविद्यालय खेल
- उपर्युक्त स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मानदंडों के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्टार रेटिंग
- भारतीय संविधान की 70 वीं वर्षगांठ :
- देश भर में पूरे वर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में 26 नवंबर, 2019 को संविधान दिवस - जन जागरूकता अभियान चलाना प्रारंभ।
- 700 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 155075 छात्रों और शिक्षकों ने संसद के केंद्रीय कक्ष से लाइव टेलीकास्ट देखा और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा।
- कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया गया।
- एचई संस्थानों के छात्रों के लिए एक ऑनलाइन, राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की गई।
- प्रतियोगिता 11 राउंड में आयोजित होगी, हर महीने में एक प्रतियोगिता मौलिक कर्तव्य पर केंद्रित होगी।
- 26 दिसंबर को आयोजित होने वाले पहले राउंड के लिए 5000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली राष्ट्रीय समन्वय विश्वविद्यालय है, 25 राज्य समन्वय विश्वविद्यालय हैं
- एनटीए के माध्यम से आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए पोर्टल kartavya.ugc.ac के माध्यम से पंजीकरण।
- वाद-विवाद, मॉक पार्लियामेंट, मूक कोर्ट
- कार्यशालाएँ, प्रसिद्ध न्यायविदों द्वारा अतिथि व्याख्यान, पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन, नुक्कड़ नाटक