ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया
कोविड-19 महामारी के चलते करदाताओं के समक्ष आने वाली तमाम नियामक और संस्थागत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर एवं अन्य कानूनों के संबंध  में 31 मार्च, 2020 को एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत कर अदायगी और आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित तमाम समय सीमाओं को आगे बढ़ा दिया गया था। बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर कर एवं अन्य कानून  अधिनियम लाया गया।
उक्त अध्यादेश के अंतर्गत सरकार ने 24 जून,2020 को एक अधिसूचना जारी कर वित्त वर्ष 2019-20  के लिए सभी तरह के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया। अतः जो आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से पहले दाखिल किए जाने थे अब उन्हें 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप आयकर अधिनियम 1961के अंतर्गत लेखा परीक्षण रिपोर्ट समेत विभिन्न लेखा परीक्षण रिपोर्ट पूरी किए जाने की तिथि को भी बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर, 2020 कर दिया गया है।
कर अदायगी और आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में करदाताओं को और राहत देने के उद्देश्य से बढ़ाई गई संशोधित तिथियाँ इस प्रकार हैं:
 जिन करदाताओं को  अपने खातों का लेखा परीक्षण करवाने की आवश्यकता थी [आयकर अधिनियम के तहत, जिसकी अंतिम तिथि  31 अक्तूबर, 2020 थी] अब बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।
 आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले ऐसे करदाताओं को, जिन्हें विनिर्दिष्ट घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी [आयकर अधिनियम के तहत जिसकी अंतिम तिथि  30 नवंबर, 2020 थी] अब बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।
 आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले अन्य करदाताओं के लिए अंतिम तिथि [आयकर अधिनियम के तहत, जिसके लिए अंतिम तिथि  31 जुलाई, 2020 थी] अब बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है।
परिणामस्वरूप कर अधिनियम के अंतर्गत कर लेखा परीक्षण समेत विभिन्न लेखा परीक्षण रिपोर्ट और विनिर्दिष्ट घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा को अब बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दिया गया है।
इसी तरह से छोटे और मध्यम कर दाताओं को राहत देते हुए 24 जून, 2020 को जारी की गई अधिसूचना के आधार पर स्व-आकलन से एक लाख रुपये तक के कर दायित्व वाले कर दाताओं के लिए भी कर अदायगी की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। अतः ऐसे करदाताओं को जिन्हें अपने खाते का लेखा परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है, के लिए आयकर अदा करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है और जिन खातों के लिए लेखा परीक्षण की आवश्यकता है उनके आयकर अदा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है।
इसी तरह से छोटे और मध्यम करदाताओं को स्व-आकलन के आधार पर कर अदायगी की अंतिम तिथि में छूट दी गई है और स्व-आकलन के आधार पर ₹ एक लाख तक के कर दायित्व वाले करदाताओं को अब 31 जनवरी, 2021 तक कर अदा करना होगा। जिनका उल्लेख पैरा 3  और पैरा 3  में किया गया है। जबकि पैरा 3  में उल्लेखित श्रेणी के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 होगी।
इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के स्थापना दिवस पर गुजरात के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के स्थापना दिवस पर गुजरात के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"गुजरात के स्थापना दिवस पर, गुजरात के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और कई अन्य महान लोगों के आदर्शों से प्रेरित होकर, गुजरात के लोगों को उनकी विविध उपलब्धियों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। गुजरात आने वाले वर्षों में प्रगति करता रहे ऐसी अभिलाषा है।"
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कल गांधीनगर में शुरू होगी
बैठक में 11 आमंत्रित देशों के साथ जी-20 सदस्य देशों के 130 प्रतिनिधि भाग लेंगे
गांधीनगर में आयोजित हो रही जी-20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह  की दूसरी बैठक में 11 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जी-20 सदस्य देशों के 130 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कल से आरंभ हो रही इस तीन दिवसीय  बैठक में भूमि क्षरण को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेजी लाने और जैव विविधता को समृद्ध करने, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और जलवायु के अनुकूल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसे विषयगत क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में नमामि गंगे, जलवायु के अनुकूल अवसंरचना, सहभागितापूर्ण भूजल प्रबंधन, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। केंद्रीय  राज्य मंत्री, भारत सरकार श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा 28 मार्च को बैठक का उद्घाटन किए जाने की आशा है।
बैठक के भाग के रूप में आयोजित भ्रमणों के दौरान प्रतिनिधियों को आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण देखने का अवसर मिलेगा। प्राचीन बावड़ी अडालज वाव में भारत की प्राचीन जल प्रबंधन पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा और साबरमती साइफन में भारत की इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिनिधियों को विशेष रूप से नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से गुजरात की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उन्हें अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर भी मिलेगा।
सम्मेलन का आरंभ जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में जल संसाधन प्रबंधन पर एक साइड इवेंट के साथ होगा, जिसमें जी-20 सदस्य देश इस विषय के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियों पर प्रस्तुतियां देंगे। अंतिम दिन और भी तकनीकी सत्र होंगे और अंतिम मंत्रिस्तरीय वक्तव्य की रूपरेखा पर चर्चा होगी। यह जानकारी आज पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीलेश के साह और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध यादव, नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विवेक कपाड़िया, निदेशक, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी।
बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठन अटल भुजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन आदि विषयों पर स्टाल लगाएंगे और प्रतिनिधियों को अपने उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों की जानकारी देंगे।
ईसीएसडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक सतत और लचीले भविष्य के प्रति जी-20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से प्रत्येक के तहत परिणाम प्राप्त करने और सभी के लिए स्थायी भविष्य प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
"बिचौलियों के चक्रव्यूह" को चकनाचूर करने और "किसानों की मेहनत" की भरपूर कीमत देने की गारंटी हैं कृषि सुधार विधेयक: मुख्तार अब्बास नकवी
देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा: मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ग्राम हुरहुरी, मीरगंज, बरेली और ग्राम धनैली उत्तरी, मिलक, रामपुर, उत्तर प्रदेश, में "किसान चौपाल" के दौरान किसानों को सम्बोधित किया।
श्री नकवी ने कहा कि "बिचौलियों के चक्रव्यूह" को चकनाचूर करने और "किसानों की मेहनत" की भरपूर कीमत देने की गारंटी हैं कृषि सुधार विधेयक।
श्री नकवी ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य  विधेयक, कृषक  कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु  विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी।
किसानों की पहुँच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए "वन नेशन वन मार्किट" की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के गांव, गरीब, किसान के हितों को समर्पित हैं, और श्री मोदी की सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जायेगा। मोदी सरकार में केवल "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" के तहत ही अब तक किसानों को 92,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बार-बार कह चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रूपए बढ़ाकर 1975 रूपए; जौ का 75 रू बढ़ाकर 1600 रू; चने का 225 रू बढ़ाकर 5100 रू; मसूर का 300 रू बढ़ाकर 5100 रू; सरसों का 225 रू बढ़ाकर 4650 रू; कुसुम का 112 रू बढ़ाकर 5327 रू प्रति क्विंटल कर दिया गया है|
श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध है। 2009-10 में यूपीए के समय कृषि बजट 12 हजार करोड़ था जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये किया। 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं; पीएम फसल बीमा का लाभ 8 करोड़ किसानों को दिया गया है; मोदी सरकार द्वारा 10,000 नये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई। किसानों के लोन के लिए पहले के 8 लाख करोड़ के बदले अब 15 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। “प्रधानमंत्री किसान मान-धन” के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। MSP के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है।
श्री नकवी ने कहा कि सच यह है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। यदि किसान अनुबंध से संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी भी समय अनुबंध खत्म कर सकते हैं। किसानों के हितों की सौ प्रतिशत गारंटी हैं कृषि सुधार विधेयक।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लता मंगेशकर को मुम्बई में अंतिम नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न लता मंगेशकर को मुम्बई में अंतिम नमन किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहाः
“मुम्बई में लता दीदी को अंतिम प्रणाम किया https://t.co/3oKNLaMySB”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-ऑस्ट्रेलिया के 17वें संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग के समापन पर जारी वक्तव्य
आज भारत-ऑस्ट्रेलिया के 17वें संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग के समापन पर जारी मूल वक्तव्य इस प्रकार है:
'श्री पीयूष गोयल, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा और श्री डैन तेहान, सांसद, व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने औपचारिक रूप से भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता  वार्ता की बहाली शुरू करने की घोषणा की।
दोनों मंत्रियों ने आज भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की 17वीं बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में प्रमुख मुद्दों में द्विपक्षीय सीईसीए की त्वरित बातचीत, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सॉफ्टवेयर फर्मों द्वारा सामना किए जाने वाले कर संबंधी मुद्दों का समाधान, दोतरफा व्यापार में वृद्धि सुनिश्चित करना और इस साल के अंत में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल होने पर चर्चा हुई।
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने सीईसीए को पूरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को उदार बनाने और गहरा करने के लिए दिसंबर 2021 तक एक अंतरिम समझौते तक पहुंचने और 2022 के अंत तक पूर्ण सीईसीए पर वार्ता करने की प्रतिबद्धता शामिल है। संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग ने उन क्षेत्रों को विस्तृत किया है जो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद XXIV के अनुरूप अंतरिम समझौते द्वारा कवर किए जाएंगे, जिसमें सामान, सेवाएं, निवेश, ऊर्जा और संसाधन, रसद और परिवहन, मानक, मूल के नियम, और स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक उपाय शामिल हैं। मंत्री भी सरकारी खरीद का पता लगाने के लिए सहमत हुए। यह सहमति हुई कि अक्टूबर 2021 के अंत तक इन प्रस्तावों का आदान-प्रदान होगा।
पहले की द्विपक्षीय वार्ताओं पर दोनों देशों द्वारा की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों मंत्रियों ने एक संतुलित व्यापार समझौते की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की, जो हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के लिए विस्तारित व्यापार और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करता है और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली आधारित नियमों के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एक साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, दोनों मंत्री विश्व व्यापार संगठन द्वारा सन्निहित नियम-आधारित, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण, खुले और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने पर सहमत हुए। वे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन  में एक महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए। ऑस्ट्रेलिया और भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल 24 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को प्रमुख भारतीय निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद, दवाएं, पॉलिश किए गए हीरे, सोने के आभूषण, परिधान आदि हैं, जबकि भारत में प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई निर्यात में कोयला, एलएनजी, एल्यूमिना और गैर-मौद्रिक सोना शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में, प्रमुख भारतीय निर्यात यात्रा, दूरसंचार और कंप्यूटर, सरकार और वित्तीय सेवाओं से संबंधित हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई सेवाओं का निर्यात मुख्य रूप से शिक्षा और व्यक्तिगत यात्रा से संबंधित है। साल 2020 में, भारत ऑस्ट्रेलिया का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और कोयला और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा संचालित छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था।'
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 की कुल टीकाकरण कवरेज 71.65 करोड़ से अधिक
स्वस्थ्य होने की वर्तमान दर 97.48 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 43,263 नए मामले दर्ज किये गए
भारत में सक्रिय मामलों  की संख्या कुल मामलों का 1.19 प्रतिशत
पिछले 76 दिनों से साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 86,51,701 वैक्सीन की खुराक देने के साथ, भारत की कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज सुबह 7 बजे तक अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार 71.65 करोड़  के संचयी आंकड़े को पार कर लिया है। इन उपलब्धि को 73,56,173 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार संचयी आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,62,250
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दूसरी खुराक
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85,38,334
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,34,029
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दूसरी खुराक
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1,37,98,266
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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28,64,51,739
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दूसरी खुराक
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3,87,13,940
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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14,03,00,422
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दूसरी खुराक
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6,05,11,083
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60 वर्ष से अधिक आयु
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पहली खुराक
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9,14,48,566
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दूसरी खुराक
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4,81,38,799
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कुल
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71,65,97,428
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 40,567 रोगियों के स्वस्थ होने से स्वास्थ्य लाभ लेने वाले रोगियों  की कुल संख्या बढ़कर 3,23,04,618 हो गई है।
परिणामस्वरूप, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.48% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले लगातार 74 दिनों से 50,000 से कम दैनिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 43,263 नए मामले सामने आए।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,93,614 हैं। वर्तमान में यह सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का 1.19% हैं।
देश भर में जाँच क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 18,17,639 जाँच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 53.68 करोड़  जाँच की गई हैं।
देश भर में जाँच क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 76 दिनों से साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3 प्रतिशत से कम रहते हुए 2.43 प्रतिशत बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर लगातार पिछले 10 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और 94 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ आगामी काशी तमिल संगम की तैयारियों की समीक्षा की
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि के साथ आज आगामी काशी तमिल संगम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
मंत्रियों ने कार्यक्रम के सुचारू आयोजन से संबंधित कई लॉजिस्टिक मुद्दों पर चर्चा की। मंत्रियों ने काशी तमिल संगम के प्रतिभागियों के लिए उत्कृष्ट अनुभव सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास करने का आह्वान किया।
काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की फिर से खोज करने के लिए 'काशी तमिल संगम’ कार्यक्रम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में किया जाएगा। कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारतीय संस्कृति की दो प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों/विद्वानों के बीच अकादमिक आदान-प्रदान - सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित की जाएगी, जिनमें दोनों के बीच संबंध की कड़ियों और साझा मूल्यों को सामने लाने पर ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य, दो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना, हमारी साझा विरासत का निर्माण करना और इसे समझना तथा दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी बंधन को और मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युवा संगम की भावना की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवा संगम की भावना की सराहना की है। इस कार्यक्रम के तहत असम के छात्रों ने आणंद, गुजरात स्थित अमूल को-ऑपरेटिव के डेयरी संयंत्र का दौरा किया है।
तेजपुर, असम से सांसद श्री पल्लब लोचन दास के एक ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"इस तरह के अवसर, हमारे युवाओं को विविध संस्कृतियों के बारे में जानने और भारत के विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम बनाते हैं।"
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से रोजाना 4 नई इंडिगो उड़ानें संचालित होंगी: नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने की घोषणा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज घोषणा की कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में चार नई इंडिगो उड़ानें 1 सितंबर, 2021 से राज्य में अपना परिचालन शुरू कर देंगी।
श्री सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा, “एक सितंबर से मध्य प्रदेश से इंडिगो की चार नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं:
दिल्ली-ग्वालियर-दिल्ली
ग्वालियर-इंदौर-ग्वालियर
इंदौर-ग्वालियर-इंदौर
ग्वालियर-दिल्ली-ग्वालियर"
"हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश भर में नागरिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और उनके विकास को पंख देने के लिए प्रतिबद्ध है।"
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के साथ नागर विमानन मंत्रालय, जनरल  डॉ. वी.के. सिंह और संसद सदस्य, बरेली, श्री संतोष गंगवार ने कल इंडिगो की बरेली-मुंबई उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया था।
इससे पहले जुलाई में, आठ नए मार्ग रूट: ग्वालियर-मुंबई-ग्वालियर, ग्वालियर-पुणे-ग्वालियर, जबलपुर-सूरत-जबलपुर, और अहमदाबाद-ग्वालियर-अहमदाबाद के साथ मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हवाई संपर्क को भी श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
इन मार्गों का संचालन भारत सरकार की 'सब उड़ें, सब जुड़ें' पहल के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका मकसद देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों की महानगरों के साथ हवाई संपर्क को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडीएफ+ मॉडल श्रेणी हासिल करने के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली द्वारा स्वच्छ भारत बनाने की उल्लेखनीय प्रतिबद्धता की सराहना की है।
केवल एक वर्ष में ओडीएफ+ गांवों की संख्या में पांच गुना वृद्धि के बारे में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, साथ ही दमन और दीव के लोगों पर गर्व है। उन्होंने स्वच्छ भारत बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई है।"
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने गेटवे वेलोसिटी होल्डिंग कॉर्प द्वारा वीजीपी होल्डिंग्स एलएलसी के जारी और बकाया शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत और एकमात्र नियंत्रण के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने गेटवे वेलोसिटी होल्डिंग कॉर्प द्वारा वीजीपी होल्डिंग्स एलएलसी के जारी और बकाया शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
गेटवे वेलोसिटी होल्डिंग कॉर्प  एक नवगठित डेलावेयर, अमेरिकी निगम है। यह एक होल्डिंग कंपनी है और भारत या अन्य जगहों पर इसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। यह अरामको ओवरसीज कंपनी बी.वी.  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सऊदी अरब ऑयल कंपनी  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सऊदी अरामको मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन पदार्थों की संभावना, खोज, ड्रिलिंग और निष्कर्षण का कार्य करती है और इन पदार्थों का प्रसंस्करण, निर्माण, शोधन और विपणन भी करती है। भारत में, यह मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव  के विपणन और बिक्री का कार्य करती है।
वीजीपी होल्डिंग्स एलएलसी , डेलावेयर के कानूनों के तहत निगमित एक सीमित देयता कंपनी है। पूर्व-समापन पुनर्गठन के बाद, वाल्वोलिन इंक , अपने दो व्यावसायिक खंडों में से एक यानि ग्लोबल प्रोडक्ट्स बिजनेस को लक्ष्य में स्थानांतरित कर देगा। ग्लोबल प्रोडक्ट्स बिजनेस कई देशों में वैल्वोलाइन और अन्य ब्रांडेड व निजी लेबल के इंजन और ऑटोमोटिव निवारक रखरखाव उत्पाद बेचता है। लक्ष्य भारत में स्नेहक, शीतलक और ऐडब्लू  की बिक्री करता है।
सीसीआई ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है, जो विक्रेता से सऊदी अरामको  द्वारा लक्ष्य के जारी और बकाया शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत अधिग्रहण और एकमात्र नियंत्रण से संबंधित है। 
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सीडीएससीओ और राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन ने औषधि निर्माण इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण शुरू किया
संयुक्त निरीक्षण मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरुप देश भर में किए जा रहे हैं
निरीक्षण, रिपोर्टिंग और उसके बाद की कार्रवाई की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए सीडीएससीओ  में दो संयुक्त औषधि नियंत्रकों की समिति गठित की गई
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के निर्देशों के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  ने जोखिम आधारित दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ साथ चिन्हित औषधि निर्माण इकाइयों की संयुक्त जांच का संचालन आरंभ कर दिया है।
संयुक्त जांच का संचालन मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरुप देश भर में किया जा रहा है। निरीक्षण, रिपोर्टिंग और उसके बाद की कार्रवाई की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए तथा औषधि एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 और उसके तहत आने वाले नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीडीएससीओ  में दो संयुक्त औषधि नियंत्रकों की एक समिति गठित की गई है। यह देश में निर्मित्त औषधियों के संबंध में गुणवत्ता अनुपालन का उच्च मानक सुनिश्चित करेगा।
निरीक्षण आरंभ किए जाने से पूर्व निर्माण इकाइयों, जिनकी पहचान गैर मानक गुणवत्ता /मिलावटी/नकली दवाओं के विनिर्माण के जोखिम के रूप में की गई है, की राष्ट्रव्यापी जांच के लिए एक कार्ययोजना बनाई गई थी।
औषधि विनियमन का उद्देश्य देश में उपलब्ध दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। औषधि नियंत्रण प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निर्माण इकाइयां औषधि एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 और उसके तहत आने वाले नियमों, विशेष रूप से अच्छी निर्माण पद्धतियों  की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
आज देश में हीट वेव की स्थिति नहीं
गुजरात और तटीय ओडिशा के कुछ इलाकों में आज हीट वेव की स्थिति बन सकती है
कल ब्रह्मपुरी  में सर्वाधिक 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया
भारत मौसम विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:
तापमान की वर्तमान स्थिति और अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी
हीट वेव और कल अधिकतम तापमान 
गर्म हवाएं:
हीट वेव जैसी कोई स्थिति नहीं देखी गई।
अधिकतम तापमान :
- गुजरात, मराठवाडा और विदर्भ में अधिकतर स्थानों पर; ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कई स्थानों; पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और बिहार में कुछ स्थानों तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में एक-दो स्थानों पर अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया I
- 24 अप्रैल, 2021 को अधिकतम तापमान में परिवर्तन : असम और मेघालय में कई स्थानों पर; अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर; तथा सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का-दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से बहुत अधिक  दर्ज हुआ; पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ अधिक  दर्ज हुआ; जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट – बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा कोंकण और गोवा; तटवर्ती कर्नाटक और तेलंगाना, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और यनम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और विदर्भ में सामान्य से अधिक  रहा। मध्य प्रदेश और उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक में कुछ स्थानों; तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में एक्का-दुक्का स्थानों पर तापमान सामान्य से कम  रहा। शेष देश में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा।
- कल अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस ब्रह्मपुरी  में दर्ज किया गयाI
अगले 24 घंटों  के लिए हीट वेव की चेतावनी
- गुजरात और तटीय ओडिशा के एक्का-दुक्का स्थानों में गर्मी की लहर की स्थिति रहेगीI
 में विस्तृत विवरण के लिए कृपया यहाँ पर क्लिक करेंI)
स्थान विशेष के मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए कृपया मौसम ऐप डाउनलोड करें I कृषि सम्बन्धी मौसम परामर्श  के लिए मेघदूत ऐप और वर्षा के समय बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करेंI जिलावार चेतावनी के लिए राज्यों की एमसी/आरएमसी वेबसाइट पर जाएं I
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 09 अक्टूबर को हरियाणा का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 अक्टूबर, 2018 को हरियाणा के रोहतक में सांपला का दौरा करेंगे।
श्री मोदी दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सर छोटू राम एक जाने-माने नेता थे, जिन्होंने किसानों के कल्याण, पिछड़े और दलितों के उद्धार के लिए निरंतर कार्य किए। शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सामाजिक सरोकारों को लेकर भी उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी उन्हें याद किया जाता है।
एक जनसभा में प्रधानमंत्री रेल कोच कारखाना सोनीपत की आधारशिला रखे जाने के मद्देनजर एक पट्टिका का अनावरण करेंगे। इसके पूरा होने पर यह उत्तरी क्षेत्र में रेल कोचों के लिए एक महत्वपूर्ण मरम्मत और रखरखाव सुविधा होगी। मॉड्यूलर और प्रीफेब्रीकेटेड निर्माण तकनीकों, आधुनिक मशीनों और पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं के इस्तेमाल से इसकी स्थापना की जा रही है।
आर.के.मीणा/अर्चना/एसकेएस/एसके-10585
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