ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार ने असम में लापता दिव्यांग महिला को उसके परिवार से मिलाया
आधार ने एक बार फिर एक परिवार को एकजुट करने का काम किया है। इस बार, असम में एक दिव्यांग महिला कई हफ्तों तक अपने घर से गायब रहने के बाद फिर से परिवार से मिल गई।
यह महिला बोलने और सुनने में अक्षम है और संवाद करने में असमर्थ है। असम पुलिस ने इसे सोनितपुर जिले के उसके खानमुख गांव से लगभग 165 किलोमीटर दूर कामरूप जिले में सोनापुर न्यू मार्केट में बेघर भटकते हुए पाया और उसके आधार संख्या का उपयोग करके उसके घर के पते के बारे में जानकारी जुटाई गई।
पुलिस ने उस महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर में भेजा जो एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत महिलाओं को मनोसामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। जब लेखन और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संचार स्थापित नहीं किया जा सका, तो उसे तस्वीरें दिखाई गईं और उसने आधार कार्ड की ओर इशारा किया।
जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया गया, तो उसने भरपूर मदद का भरोसा दिलाया और सलाह देते हुए बताया कि महिला संभावित आधार नामांकन के लिए अपना फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स जमा कर सकती है।
यूआईडीएआई के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स जमा करने पर, उसके मौजूदा आधार बायोमेट्रिक्स का मिलान किया जा सकता है और उसके आधार विवरण से उसके घर का पता लगाया जा सकता है और वह इस महीने की शुरुआत में अपने परिवार के साथ फिर से मिल सकती है।
आधार नामांकन न केवल जीवन को आसान बनाने और बेहतर सेवा वितरण में मदद करता है, बल्कि अपने परिवारों से अलग हुए लोगों को फिर से जुड़ने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए, यूआईडीएआई हमेशा प्रोत्साहित करता रहा है कि बच्चों को जल्द से जल्द नामांकित किया जाए और उनके बायोमेट्रिक्स को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नामांकित किया जाए और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपडेट किया जाए। ऐसा नामांकन और अद्यतन नि:शुल्क है और देश भर के सभी आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों पर किया जा सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहन निर्माता ऐसे पर्यावरण अनुकूल वाहनों को विकसित/निर्मित करें जिनमें कृषि आधारित ईंधनों का उपयोग हो : श्री नितिन गडकरी
श्री गडकरी ने 15 दिसम्बर, 2019 तक ‘फास्टैग’ को अपनाने का आह्वान किया
श्री गडकरी ने कहा, एनएचएआई के टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिये 50 प्रतिशत वाहनों की आवाजाही पहले ही शुरू हो चुकी है
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माताओं से ऐसे पर्यावरण अनुकूल वाहन विकसित करने का आह्वान किया है, जो बायो-मार्क कृषि आधारित वस्तु जैसे पराली से तैयार कृषि-आधारित ईंधनों का उपयोग कर सकते हों। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण एक अत्यन्त गंभीर समस्या है, जिससे हमारा देश मौजूदा समय में जूझ रहा है, अत: इसे ध्यान में रखते हुए वाहन निर्माताओं को वैकल्पिक ईंधनों से चालित वाहन विकसित करने पर फोकस करना चाहिए, ताकि देश में अपेक्षाकृत ज्यादा हरित एवं सुरक्षित मोबिलिटी या आवागमन संभव हो सके। श्री गडकरी ने टोयोटा के एक्सईवी वाहन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रायोगिक ड्राइविंग  के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इससे न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी, बल्कि इसमें देश के किसानों की आय बढ़ाने की भी अपार क्षमता है।
श्री गडकरी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिये 50 प्रतिशत वाहनों की आवाजाही पहले ही शुरू हो चुकी है। श्री गडकरी ने फास्टैग को अपनाने का आह्वान किया, ताकि एनएचएआई के टोल प्लाजा पर वाहनों का आवागमन और भी अधिक तेज एवं सुगम हो सके। उन्होंने यह बात भी दोहराई कि फास्टैग को 15 दिसम्बर, 2019 तक नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि एनएचएआई पहले ही इस बारे में घोषित कर चुका है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.98 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,13,864 है
सक्रिय मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.53 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 13,958 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,28,79,477 है
पिछले 24 घंटों में 16,135 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.85 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.74 प्रतिशत है
अब तक 86.39 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,32,978 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना प्रमुख ने पश्चिमी वायु कमान में एयर बेस का दौरा किया
एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ  ने 13 अगस्त 2020 को पश्चिमी वायु कमान के एक महत्वपूर्ण एयर बेस का दौरा किया। सीएएस के आगमन पर उनकी अगवानी एयर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग  ने की, जिन्होंने सीएएस को बेस पर स्थित इकाइयों की तैयारियों और परिचालन के संदर्भ में जानकारी प्रदान की।
अपनी दिन भर की यात्रा के दौरान, सीएएस ने बेस की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और फ्रंटलाइन पर काम करने वाले वायु योद्धाओं के साथ बातचीत की। सीएएस ने वायु योद्धाओं से तत्परता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान, आईएएफ की लड़ाकू क्षमता को संरक्षित रखने में उनके प्रयासों की भी सराहना की।
इससे पहले, दिन में सीएएस ने रेजीडेंट स्क्वाड्रन के साथ मिलकर मिग 21 बाइसन में उड़ान भरा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी।
|
|
क्रमांक
|
|
नाम 
|
|
नियुक्ति का विवरण
|
|
1
|
|
सुधांशु धूलिया, मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय
|
|
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में
|
|
2
|
|
जमशेद बुर्जोर परदीवाला, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
न्याय विभाग , कानून और न्याय मंत्रालय
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के क्षेत्र में भारत के गृह मंत्रालय और उज्बेकिस्तान गणराज्य के अतंर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्रालय के बीच हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इस अनुबंध पर केन्द्रीय गृह मंत्री और उज्बेकिस्तान गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री ने 20 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे।
इस अनुबंध का उद्देश्य आतंकवाद और इसके वित्त पोषण, संगठित अपराध से संबंधित अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम और दमन करना है। इसके अलावा घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुसार दोनों देशों की खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के ढांचे को स्थापित करना तथा प्रभावशीलता में सुधार लाना भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में दुर्घटना के कारण हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से कामारेड्डी, तेलंगाना की दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया हैः
“तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर बहुत दुखी हूं। शोकसंतप्त परिवारों के लिये मेरी संवेदना और घायलों के लिये प्रार्थना। प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये दिये जायेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगेः प्रधानमंत्री मोदी”
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने “पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी” के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनएचपीसी ने कल केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में बिजली के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के देश के संकल्प के अनुरूप “पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी" के विकास के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर की गरिमामयी उपस्थिति में इन दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए ।
लेह जिले के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचपीसी, एनएचपीसी परिसर के भीतर स्थित निम्मो बाजगो विद्युत उत्पादन केन्द्र  के एनएचपीसी अतिथि गृह की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन उत्पादन सहित पायलट ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड के विकास पर विचार करेगी। कारगिल जिले के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, आवाजाही संबंधी जरूरतों की दृष्टि से कारगिल में उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल में किया जाएगा जोकि कारगिल के स्थानीय इलाकों में आठ घंटे तक दो बसें चलाने में समर्थ होगी।
एनएचपीसी आवाजाही, परिवहन, हीटिंग और माइक्रो-ग्रिड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लद्दाख इलाके की हाइड्रोजन संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाएगी और बाद में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर अलग से हस्ताक्षर किए जायेंगे।
ये दोनों पायलट परियोजनाएं भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और परिवहन/हीटिंग के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रोडमैप तैयार करेंगी और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करेंगी जिससे राजस्व के विभिन्न विकल्प उभरेंगे और केन्द्र – शासित प्रदेश लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कारवार नौसेना बेस और विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य का दौरा किया
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और अन्य सामरिक पहलों की प्रगति की समीक्षा की
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल अनिल चौहान ने 23 सितंबर, 2023 को कारवार में नौसेना बेस और विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य का दौरा किया। उन्होंने नौसेना बेस पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, आवास और अन्य सामरिक पहलों की प्रगति का आकलन किया।
सीडीएस ने कारवार नौसेना क्षेत्र और प्रोजेक्ट सीबर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बेस को दूरदर्शी और अनुकूलनीय आधार के रूप में स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया, जो उभरती सुरक्षा चिंताओं के लिए प्रासंगिक और उत्तरदायी बने रहने की क्षमता के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारा शिला रखी
लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया
कहा, कर्तव्यों को पूरा करना सुशासन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री तथा कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह एक संयोग है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज जिस भवन से होता है वहीं सुशासन दिवस के अवसर पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अटल जी की यह विशाल प्रतिमा लोकभव में काम करने वाले लोगों को सुशासन और जनसेवा की प्रेरणा देगी।.
प्रधानमंत्री ने कहा कि लखनऊ में अटल जी को समर्पित स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित संस्थान की आधारशिला रखना उनके लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि लखनऊ वर्षों से अटल जी की संसदीय सीट रहा है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता है, इसे समग्रता में देखना होगा। वही सरकार के लिए सच है, वही सुशासन के लिए सच है। उन्होंने कहा कि जब तक हम समग्रता में समस्याओं के बारे में नहीं सोचते हैं, तब तक सुशासन भी संभव नहीं है।
.
प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपनी सरकार का रोड मैप पेश करते हुए कहा इसके तहत निवारक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवाओं को कम खर्चीला बनाने,आपूर्ति पर ध्यान देने अर्थात स्वास्थ्य क्षेत्र की सभी मांगे पूरी करना सुनिश्चत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत से लेकर योग तक, उज्ज्वला से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट तक और इन सबके साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने की ऐसी हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख से अधिक वेलनेस सेंटरों का निवारक स्वास्थ्य सेवाओं की कुंजी है। ये केंद्र, बीमारी के लक्षणों की पहचान कर शुरुआती स्तर में ही उनके उपचार में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के कारण देश के लगभग 70 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है, जिनमें से लगभग 11 लाख केवल उत्तर प्रदेश में हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के लिए सुशासन का मतलब है- सभी सरकारी तंत्र में हर किसी की बात सुनना, हर नागरिक तक पहुंच होना, हर भारतीय को अवसर मिलना और हर नागरिक के लिए सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित किया जाना। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के वर्षों में, हमने अधिकारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और उत्तर प्रदेश के लोगों से अनुरोध किया है कि हमें अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों पर भी उतना ही जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ ही दायित्वों को भी याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा, सुलभ शिक्षा हमारा अधिकार है, लेकिन शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा, शिक्षकों के लिए सम्मान भी हमारा दायित्व है। उन्होंने अंत में कहा, ‘हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, यह सुशासन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए, यह लोगों की अपेक्षा है, यही अटल जी की भावना भी थी’।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में मॉरिटानिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गाम्बिया, घाना, इथियोपिया और काबो वर्डे के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 अक्टूबर, 2022 को अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, जो गुजरात के गांधीनगर में भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता और डेफएक्सपो में भाग ले रहे हैं। इन बैठकों के दौरान रक्षा मंत्री ने मॉरिटानिया के रक्षा मंत्री मेजर जनरल हाना औलद सिदी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के रक्षा मंत्री श्री रामियो-क्लॉड बिरो, गाम्बिया के रक्षा मंत्री श्री सेरिंग मोडौ नजी, घाना गणराज्य के रक्षा मंत्री श्री डोमिनिक अदुना बिंगब नीतिवुल, इथोपिया गणराज्य के रक्षा मंत्री डॉ. अब्राहम बेले और काबो वर्डे गणराज्य की रक्षा मंत्री श्रीमती जेनाइन तातियाना सैंटोस लेलिस से मुलाकात की।
इन बैठकों के दौरान रक्षा सहयोग के समूचे आयामों पर चर्चा की गई, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने के मार्ग की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
18 अक्टूबर, 2022 को रक्षा मंत्री गांधीनगर में भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता  की मेजबानी करेंगे। बैठक के दौरान भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बातचीत के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि व्यवसाय को मिला बड़ा प्रोत्साहन, उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई
2019-20 में 10,114 करोड़ रुपये के बराबर के निर्यात की तुलना में 2020-21 में भारत ने 11,019 करोड़ रुपये के बराबर के फलों एवं सब्जियों का निर्यात किया
उत्तराखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात को मिले एक बड़े प्रोत्साहन में हरिद्वार के किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप आज संयुक्त अरब अमीरात के दुबईको निर्यात की गईं।
सब्जियों का निर्यात उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप के मई, 2021 में डेनमार्क को निर्यात किए जाने के बाद हुआ है।
उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड तथा एक निर्यातक जस्ट ऑर्गेनिक, के सहयोग से एपीडा ने निर्यात के लिए उत्तराखंड के किसानों से रागी, और झिंगोरा प्राप्त एवं प्रसंस्कृत किया, जो यूरोपीय संघ के जैविक प्रमाणन मानकों को पूरा करता है।
उत्तराखंड सरकार जैविक खेती की सहायता करती रही है। एक अनूठी पहल के जरिये यूकेएपीएमबीजैविक प्रमाणन के लिए हजारों किसानों की सहायता करता रहा है। ये किसान मुख्य रूप से रागी, झिंगोरा, चौलाई आदि जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  उत्तराखंड को भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात मानचित्र पर लाने के लिए प्रचार संबंधी गतिविधियाँ करता रहा है। एपीडा उत्तराखंड में एक पैक हाउस स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए अनिवार्य आवश्यकता या बुनियादी ढांचे की जरूरत को पूरा करेगा।
एपीडा कृषि उपज की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करनेके जरिये खरीददारों को किसानों से जोड़कर क्षमता निर्माण, गुणवत्ता उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास, दोनों प्रकार से उत्तराखंड क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।
2019-20 में 10114 करोड़ रुपये के बराबर के निर्यात की तुलना में 2020-21 में भारत ने 11019 करोड़ रुपये के बराबर के फलों एवं सब्जियों का निर्यात किया, जो 9 प्रतिशत के बराबर की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
एपीडा खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार संवर्धन गतिविधियां, सूचित निर्णय लेने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग का कार्य करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.88 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,30,713 है
सक्रिय मामलों की दर 0.30 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 14,629 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,29,83,162 है
पिछले 24 घंटों में 16,678 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.99 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.18 प्रतिशत है
अब तक 86.68 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,78,266 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया
भारतीय सेना ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल बिपिन रावत के 65वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनकी स्मृति में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया  में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है।
थल सेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी  के कार्यवाहक अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने इसकी औपचारिक घोषणा 15 मार्च, 2022 को साउथ ब्लॉक में आयोजित एक समारोह में की। इस अवसर पर वीसीओएएस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, वीसीएएस एयर मार्शल संदीप सिंह, वीसीएनएस वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी  के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख बीआर कृष्णा और डीसीओएएस  लेफ्टिनेंट जनरल एसके शर्मा भी उपस्थित थे। वहीं, यूएसआई के निदेशक मेजर जनरल बीके शर्मा  को 5 लाख रुपये का चेक सौंपा गया, जो कि नामित चेयर ऑफ एक्सीलेंस को मानदेय के रूप में दिया जाएगा।
दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने भारत के पहले सीडीएस होने के साथ-साथ भारतीय सेना के 27वें प्रमुख के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी। वे एक उत्कृष्ट पेशेवर थे और भारतीय सेना के आमूलचूल परिवर्तन के केंद्र में थे। जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस जुड़ाव और एकीकरण के क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। चेयर ऑफ एक्सीलेंस जनरल रावत के कुशल नेतृत्व और अपने पेशे में कुशलता के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।
इस अवसर पर सेना प्रमुख ने बताया कि जनरल रावत रणनीतिक विचारों के लिए उत्साही थे और उन्होंने विभिन्न थिंक टैंक की गतिविधियों में काफी समय व ऊर्जा खर्च की थी और इसलिए उनके 65वें जन्मदिन पर उनके बौद्धिक संस्थानों के साथ सेवाओं के बंधन को मजबूत करने का एक सामयिक समय प्रदान किया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए बंदरगाहों के हितधारकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस किया
जहाजरानी मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 एवं देश के बंदरगाह परिचालनों में लाकडाउन के कारण उत्पन्न चुनौतियों एवं आशंकाओं का आकलन करने के लिए बंदरगाह उपयोगकर्ताओं, कूरियर एवं कार्गो सेवाओं, देश के विभिन्न भागों के कस्टम ब्रोकर संघों के प्रतिनिधियों, लाजिस्टिक सेवा प्रदाताओं एवं अन्य सहित बंदरगाहों के हितधारकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये एक बैठक की। इस बैठक में जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों एवं सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों ने भी भाग लिया।
श्री मनसुख मंडाविया ने इस अभूतपूर्व संकट में सभी हितधारकों से सहायता मांगी। उन्होंने बंदरगाहों एवं बंदरगाह परिचालनों के लिए इस संकट को अवसर में बदलने के लिए सहयोगपूर्ण प्रयासों की अपील की जिससे कि देश की आपूर्ति श्रृंखला सुगमता से संचालित हो सके। श्री मंडाविया ने बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ कम करने, प्रबंधन, श्रमिकों का कल्याण एवं सुरक्षा तथा बंदरगाहों और इसके हितधारकों के समक्ष आने वाली अन्य चुनौतियों के लिए दिए गए सुझावों का स्वागत किया।
श्री मंडाविया ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न भविष्य की चुनौतियों को प्रबंधित करने के लिए बंदरगाह परिचालन एवं कंटेनर प्रबंधन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया।
प्रतिनिधियों ने लाकडाउन के कारण उत्पन्न उच्च बंदरगाह परिचालन लागत, अवरुद्ध कार्गो, बंदरगाहों पर भीड़ भाड, श्रमिकों की कमी, श्रमिकों एवं ट्रक ड्राइवरों की आवाजाही, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समस्याओं तथा अन्य मुद्वों को उठाया।
एएम/एसकेजे
(Visitor Counter : 145
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डीडी फ्रीडिश के एमपीईजी4 की चौथी वार्षिक ई-नीलामी के नतीजे घोषित
भारत की एकमात्र मुफ्त डीटीएच सेवा डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, 1 अप्रैल, 2022 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए डीडी फ्रीडिश के एमपीईजी-4 स्लॉट की चौथी वार्षिक/57वीं ई-नीलामी के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस बार तुलनात्मक रूप से चैनलों की संख्या अधिक है।
विभिन्न तरह के विशिष्ट चैनलों की ओर से ई-नीलामी के लिए प्राप्त आवेदनों में से 12 चैनलों को डीडी फ्रीडिश पर एमपीईजी-4 स्लॉट आवंटित किए गए हैं। यहां चैनलों के नाम दिए गए हैं।
डीडी फ्रीडिश की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि चैनलों की अधिक संख्या के अलावा इस नीलामी के लिए प्रति स्लॉट उच्चतम बोली मूल्य और औसत राजस्व भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गए हैं। 43 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए प्रति स्लॉट औसत बोली/राजस्व पिछले वर्ष के 0.89 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1.27 करोड़ हो गया है। इसी तरह उच्चतम बोली मूल्य पिछले वर्ष के 1.12 करोड़ से 42.85 प्रतिशत बढ़कर इस वर्ष 1.6 करोड़ हो गया है।
सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद ये चैनल 1 अप्रैल 2022 से डीडी फ्रीडिश पर प्रसारित होने लगेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट  ने औपचारिक प्रशिक्षण न रखने वाले श्रमिकों के कौशल की पहचान पर बैठक की
दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट  के संचालक मंडल की 178 वीं बैठक 4 दिसंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में चर्चा का मुख्य फोकस बिंदु औपचारिक प्रशिक्षण न रखने वाले श्रमिकों के कौशल की पहचान करना था। बैठक का उद्घाटन केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली और श्रम एवं रोजगार सचिव श्री सुनील बर्थवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित अधिकतम श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की योजना पर काम कर रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि श्रमिकों की शिक्षा और विकास की दो अवधारणाएं हैं, शिक्षा और विकास। विकास की अवधारणा में समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे देश के श्रमिकों को हमारे संविधान के अनुसार एक सम्मानजनक जीवन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रमिक शिक्षा और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र की प्रगति श्रमिकों के विकास और योगदान पर निर्भर करती है। भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और विभिन्न योजनाओं जैसे की प्रधानमंत्री आत्मानिर्भर योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आदि के बारे में जानकारी कार्यबल की विभिन्न श्रेणियों तक पहुंचने में नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
श्री सुनील बर्थवाल, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि श्रमिक 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने के बाद किसी कारखाने/कार्यशाला में शामिल होकर कमाना शुरू करते हैं, और वे अपने कौशल का विकास केवल अनुभव से करते हैं। लगभग 46 करोड़ श्रमिक हैं जिनमें से 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में हैं। कुछ पॉलिटेक्निक या आईटीआई संस्थानों में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से कौशल हासिल करते हैं लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिक अपने नौकरी के दौरान उन कौशलों को सीखा है।
उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि डीटीएनबीडब्ल्यूईडी द्वारा ऐसे कौशल वाले श्रमिकों को भी पूर्व शिक्षा  के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान किए जा सकते हैं। न्यूनतम वेतन के लिए वेतन संहिता में कौशल यानी अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के साथ जोड़ने का प्रावधान है। कौशल सेट का प्रमाण पत्र प्राप्त करके श्रमिक अधिक कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच जागरूकता पैदा कर सकता है। डीटीएनबीडब्ल्यूईडी को नए अधिनियमित श्रम संहिताओं और उनके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
समग्र दृष्टिकोण के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ जुड़ने के लिए संचालक मंडल के साथ विस्तार से चर्चा की गई।