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वित्त मंत्रालय
वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीएमडी के साथ अनुसूचित जातियों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के प्रदर्शन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग  के अध्यक्ष श्री विजय सांपला, एनसीएससी सदस्य, श्री सुभाष रामनाथ पारधी और डॉ अंजू बाला; केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड; वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव, श्री संजय मल्होत्रा, और डीएफएस एवं एनसीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
श्रीमती सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने और आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों, कल्याण कार्यों और शिकायत निवारण तंत्र आदि के संदर्भ में उनके कल्याण के लिए किए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित निर्देश भी दिए:
• बैंक कम संख्या में शेष बैकलॉग रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरें।
• अनुसूचित जाति के लिए वित्तीय सहायता देते हुए विभिन्न सरकारी विभागों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाऐं।
• बैंकों को सभी योजनाओं में अनुसूचित जातियों के कवरेज को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को क्षमता निर्माण, उद्यमिता विकास के लिए उनकी जरूरतों पर भी ध्यान की जरूरत है क्योंकि अनुसूचित जाति बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कुल कार्यबल का लगभग 18 प्रतिशत है।
• आउटसोर्स की जा रही नौकरियों के लिए बैंक उचित डिजिटल रिकॉर्ड बनाएं, विशेष रूप से 1 अक्टूबर से सफाई कर्मचारी जैसे पदों के लिए।
• अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का निवारण भी 2 अक्टूबर से डीएफएस द्वारा विशेष अभियान में किया जा सकता है।
• सीईजीएसएससी, वीसीएफ आदि जैसी सभी योजनाओं में किए जाने वाले आवश्यक सुधारों को डीएफएस द्वारा दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  जैसी एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद अपनाया जा सकता है जो जमीनी स्तर पर अनुसूचित जातियों के साथ कार्य कर रही हैं।
वित्त मंत्री ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि पीएसबी प्रत्येक वर्ष दो बार एनसीएससी को अनूसूचित जातियों की भर्ती में हुई प्रगति और ऋण के बारे में अवगत कराए- पहला बार 14 अप्रैल  से 30 अप्रैल तक किसी भी समय वार्तालाप के माध्यम से और दूसरी बार अक्टूबर में जानकारी साझा करने के माध्यम से।
वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान और बेहतरी के लिए संविधान में निहित अधिकारों की पूर्ति के लिए सभी हितधारकों को एक साथ काम करने के लिए एक साझा मंच पर लाना है। श्रीमती सीतारमण ने इस बात की भी जानकारी ली कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  जैसी योजनाओं में प्रदर्शन संतोषजनक है, जहां क्रेडिट लिंक्ड सेल्फ-हेल्प ग्रुप  में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति से थे और स्वानिधि में, 19 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति से हैं।
अपने संबोधन में, एनसीएससी के अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बैंकरों से अनुसूचित जाति को सभी देय बैंक ऋण देने का आग्रह किया। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने अनुसूचित जाति के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बैंकरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना, अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि, हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना आदि जैसी योजनाओं का लाभ लक्षित आबादी तक पहुंचना चाहिए।
रेल मंत्रालय
हेड ऑन जेनरेशन  – पर्यावरण अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ऊंची छलांग
500 से अधिक रेलगाडियां एचओजी प्रणाली से युक्त
500 रेलगाडियों के एचओजी प्रणाली में बदलाव से प्रति वर्ष 1100 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि की बचत
भारत के महानगर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। महानगरों में सांस से जुड़ी बीमारियां खतरनाक दरों से बढ़ रही हैं। वातानुकूलित डिब्बों वाली और एंड-ऑन-जेनरेशन  प्रणाली पर पारंपरिक रूप से परिचालित प्रमुख सवारी रेलगाडि़यां भी वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में योगदान करती हैं। ये रेलगाडि़यां यात्री डिब्बों में वातानुकूलन तथा प्रकाश के लिए बिजली उपलब्ध कराने में दो डीजल पावर कारों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे लगभग 100 डीबी का असहनीय शोर उत्पन्न होता है। इसके अलावा, ये पावर कार प्रति खेप प्रति रेलगाड़ी औसतन 3000 लीटर डीजल का खपत करती है, जिससे महानगरों में प्रदूषण बढ़ता है।
यात्री रेलगाडि़यों के परिचालन में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तथा ऊर्जा दक्षता की समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेल में एक ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल एक नया हल प्रस्तुत किया है। एक उन्नत कनवर्टर विकसित किया गया है, जो विद्युत इंजनों में लगाया जाता है। यह डीजल जेनरेटरों के स्थान पर काम करता है। यह विद्युत इंजनों द्वारा खींचे गये डिब्बों में सहायक उपकरणों के लिए ओवरहेड केटेनरी से बिजली का इस्तेमाल करता है। इससे प्रति रेलगाड़ी प्रति वर्ष एक मिलियन लीटर डीजल की बचत होती है।
इससे शोर में काफी कमी होती है और शोर का स्तर 100 डीबी से घटकर शून्य तक पहुंच जाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी होती है। इन उपायो से डीजल की खपत में काफी कमी होती है और प्रति वर्ष 1100 करोड़ रूपये अधिक धनराशि की बचत होती है। यह बिजली के उत्पादन की फिफायती विधि है। क्योंकि ईओजी से बिजली उत्पादन की लागत प्रति यूनिट 22 रूपये होती है, जबकि एचओजी से बिजली उत्पादन की लागत 6 रूपये प्रति यूनिट होती है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक्स की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.00 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.95 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2032’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2039’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त या किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्येक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 18 अप्रैल, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 18 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 18 अप्रैल, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 22 अप्रैल, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली में नौसेना अलंकरण समारोह - 2020 का आयोजन
नेतृत्व, पेशेवर उपलब्धियों और विशिष्ट सेवाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नौसैनिक कर्मियों को सम्मानित करने के लिए आईएनएस इंडिया द्वारा 14 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर नौसेना के जिन कर्मियों के नाम की घोषणा प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कारों के लिए की गई थी उन सभी को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों में आठ पदक शामिल हैं। जिनमें एक युद्ध सेवा पदक, एक नौ सेना पदक  और छह विशिष्ट सेवा पदक  हैं।
यह कार्यक्रम पारंपरिक रूप से भारतीय नौसेना के सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए एक समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है। हालाँकि कोविड महामारी को देखते हुए इस बार नौसेना के प्रत्येक कमान द्वारा स्थानीय स्तर पर नौसेना अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। पुरस्कार समारोह में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की पत्नियां भी उपस्थित थीं हालांकि यह संख्या सीमित रही। समारोह के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के सभी मानदंडों और कोविड प्रोटोकोल का पालन किया गया। सादगी भरा होने के बावजूद सामारोह का आयोजन कुछ इस तरह से किया गया कि वह पुरस्कार विजेताओं के लिए यादगार बन जाए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के उद्घाटन भाषण के साथ राष्ट्रपति भवन में आज  राज्यपालों एवं उपराज्यपालों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला ऐसा 50वां और राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में आयोजित तीसरा सम्मेलन है।
राष्ट्रपति ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारे संवैधानिक प्रणाली में राज्यपालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के संदर्भ में कहा कि आदिवासियों का विकास एवं सशक्तिकरण समावेशी विकास के साथ-साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। राज्यपाल विकास के मामले में अपेक्षाकृत पीछे रह गए इन लोगों को अपनी संवैधानिक शक्तियों के उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम देश की प्रगति के लिए सहकारी संघवाद एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद पर जोर दे रहे हैं और ऐसे में राज्यपालों की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यपालों को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त है। देश के लोगों को उनके अनुभव का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। अंतत: हम सब जनता के लिए काम करते हैं और उनके प्रति जवाबदेह भी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यपाल की भूमिका केवल संविधान की रक्षा और संरक्षण तक सीमित नहीं है। उनकी अपने राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर काम करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है।
राष्ट्रपति ने इस वर्ष के सम्मेलन के विषयों के बारे में कहा कि इस सम्मेलन की तैयारी नए भारत की नई कार्य संस्कृति के अनुसार की गई है ताकि सम्मेलन को कहीं अधिक उपयोगी और लक्ष्य के उन्मुख बनाया जा सके। वरिष्ठ राज्यपालों के साथ चर्चा के बाद राष्ट्रीय महत्व के पांच विषयों को चुना गया।
राष्ट्रपति ने कहा कि जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं संरक्षण हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमें जल शक्ति अभियान को स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आंदोलन बनाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को 'ज्ञान महाशक्ति' बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कुलपति के रूप में राज्यपाल संरक्षकता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भावी पीढ़ियों को कौशल एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करें।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
बाद में राज्यपालों के उप-समूह में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जिनमें आदिवासी से संबंधित मुद्दे, कृषि में सुधार, जल जीवन मिशन, उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति और जीवन की सुगमता के लिए शासन शामिल हैं। इन सत्रों में राज्यपालों/उपराज्यपालों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी भाग लेंगे।
राष्ट्रपति के संबोधन के लिए यहां क्लिक करें
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेसी/एनके–4363
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगू के साथ मॉस्को में गर्मजोशी से दोस्ताना मुलाकात हुई
भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े मसलों पर वार्ता हुई
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रूसी गणराज्य के विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान शंघाई सहयोग संगठन  के रक्षा मंत्रियों की बैठक, संयुक्त सुरक्षा संधि संगठन  एवं स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल  में हिस्सा लेने के लिये मॉस्को की यात्रा पर हैं ।
आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगू के साथ रूस के रक्षा मंत्रालय में एक घंटे तक बैठक की। इस बैठक के दौरान दोस्ती का परम्परागत रंग एवं गर्मजोशी देखने को मिली- जो भारत एवं रूसी गणराज्य के बीच उस विशेष साझेदारी का प्रतीक है जिसमें रक्षा संबंधी तकनीकी सहयोग एवं दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगू ने दिनांक 24 जून 2020 को रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में भागीदारी एवं एससीओ, सीआईएस एवं सीएसटीओ देशों की संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक यात्रा पर आए रक्षा मंत्रियों में सर्वप्रथम बैठक थी।
इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक रूप से सहयोग के क्षेत्रों पर बातचीत हुई । यह बैठक ऐसे समय आयोजित हुई है जब अगले दो दिन तक मलक्का जलडमरूमध्य में दोनों देशों के बीच नौसेना इंद्रा युद्धाभ्यास करेंगी।
रक्षा मंत्री ने नोट किया कि यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा के मामले में दोनों देशों के साझा हितों का प्रदर्शन करता है। दोनों देशों द्वारा शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सामना की जा रही क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों में काफी समानता है- जो बतौर रणनीतिक साझेदार दोनों पक्षों के गहरे आत्मविश्वास एवं भरोसे को प्रतिबिम्बित करता है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं हेतु मुहैया कराए जा रहे अक्षुण्य सहयोग के लिये रूस की प्रशंसा की, एवं इस संबंध में किसी हथियार प्रणाली के अधिग्रहण एवं आपूर्ति हेतु किये गए भारतीय अनुरोध का रूस ने जिस समयबद्ध तरीक़े से जवाब दिया है, इसको विशेष तौर पर नोट किया ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान नज़रिये के परिप्रेक्ष्य में जनरल सर्गेई शोइगू को ‘मेक-इन-इण्डिया’ रक्षा कार्यक्रम के बारे में बताया । दोनों पक्षों ने पैदल सेनाओं के लिये उपलब्ध सबसे आधुनिक हथियार मानी जाने वाली एके-203 राइफलों के उत्पादन के लिये भारत-रूस संयुक्त उपक्रम की स्थापना हेतु आगामी चरण में पहुंच चुकी चर्चा का स्वागत किया । यह ‘मेक-इन-इण्डिया’ पहल में रूसी रक्षा उद्योग की और अधिक भागीदारी का आधार प्रदान करता है। जनरल शोइगू ने अगले वर्ष फरवरी में आयोजित होने वाली एयरो इण्डिया प्रदर्शनी में अहम भागीदारी के अलावा हमारे रक्षा मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से मिल कर ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के प्रति रूसी पक्ष की प्रतिबद्धता दोहराई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल शोइगू को तकनीकी एवं सैन्य सहयोग के लिये अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक में भारत आने का निमंत्रण दिया जिसके इस वर्ष के अंत तक आयोजित होने की संभावना है ।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित; अंतिम तिथि, 31.05.2023
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार  का शुभारम्भ किया था, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और सक्षम बनाने वालों  को पुरस्कृत करने और उन्हें पहचान देने के लिए है, जो अभिनव उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और जहां सामाज पर उनके प्रभाव को रेखांकित किया जा सकता है। अब तक, तीन वर्षों के लिए स्टार्टअप्स और सक्षम बनाने वालों  को पुरस्कृत किया जा चुका है, जिन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2023 से ‘लाइव’ कर दिए गए हैं और जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 है।
विविध क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप्स को पहचान देने और पुरस्कृत करने की विरासत को जारी रखते हुए, डीपीआईआईटी ने चौथे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023, 'विज़न इंडिया @ 2047' के अनुरूप देश भर के नवाचारों का उत्सव मनाएगा, जहां भारत, अमृत काल की भावना से प्रेरित होकर प्रमुख क्षेत्रों में एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
इस संस्करण में स्टार्टअप्स को 20 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें वर्तमान भारतीय और वैश्विक आर्थिक केंद्र-बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श के बाद तय किया गया है। ये श्रेणियां एयरोस्पेस, खुदरा और बदलाव लाने वाले तकनीकों में नवाचारों से लेकर उच्च प्रभाव केंद्रित वाली श्रेणियों तक हैं।
डीपीआईआईटी द्वारा प्रत्येक श्रेणी के एक विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के विजेताओं और फाइनल में पहुँचने वालों को विशिष्ट वित्तीय व मार्गदर्शन सहायता  प्रदान की जायेगी, जिसमें निवेशक और सरकार से जुडाव, मार्गदर्शन, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच, कॉर्पोरेट और यूनिकॉर्न कनेक्ट तथा अन्य शामिल हैं।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार  के तीन संस्करणों में देश भर के स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम को सक्षम बनाने वालों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तीन वर्षों में, एनएसए ने 6,400 से अधिक स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी देखी है और 450 से अधिक स्टार्टअप्स को विजेताओं और फाइनल में पहुँचने वाले प्रतिभागियों के रूप में मान्यता दी है।
अधिक जानकारी के लिए, https://www.startupindia.gov.in देखें।
वित्त मंत्रालय
दिल्ली एयर कार्गो  कस्टम ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेस  तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान 69 किलोग्राम नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट किया
दि एयर कार्गो  कस्टम, दिल्ली ने आज एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अनुसूचित दायरे में 69.876 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया। यह कार्य एसएमएस वाटरग्रेस बीएमडब्ल्यू प्रा.लि. द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसलिटी में किया गया।
इन प्रतिबंधित मादक पदार्थों को नष्ट करना नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस  के तस्करों के लिये बड़ा झटका है। इन सामग्रियों को दो चरणों में जलाया गया।
प्रथम चरण में, न्यू कूरियर टर्मिनल पर 9 अलग-अलग मामलों में जब्त 13.346 किलोग्राम स्टॉक जिसमें 1.997 किलोग्राम हेरोइन, 4.236 किलोग्राम गांजा, 7.113 किलोग्राम केटामाइन और अन्य एनडीपीएस पदार्थ शामिल है, को नष्ट किया गया।
अभियान के दूसरे और अंतिम चरण में, 23 अलग-अलग ऑपरेशनों में विदेशी डाकघर में 4.350 किलोग्राम गांजा और 52.180 किलोग्राम केटामाइन, मेथ और अन्य एनडीपीएस पदार्थ नष्ट किए गए।
32 मामलों में कुल 69.876 किलोग्राम नशीले पदार्थों  को सेंट्रलाइज्ड बायो-मेडीकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसलिटी, निलोठी, दिल्ली में खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट  नियम 2016 के तहत जलाया गया। अपशिष्ट जलाने की यह सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा मान्यता प्राप्त है।
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एमजी/एमएस/आरपी/एमएस
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2019-20 के लिए खाद्यान्न, तिलहन और अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2019-20 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 15 मई, 2020 को जारी कर दिए गए हैं। देश में मानसून मौसम  के दौरान कुल वर्षा दीर्घावधि औसत  से 10 प्रतिशत अधिक रही है। तदनुसार, कृषि वर्ष 2019-20 के लिए अधिकांश फसलों का उत्पादन उनके सामान्य उत्पादन से अधिक होने का अनुमान है। ये अनुमान समय के साथ बहने वाली अधिक सटीक जानकारी के अनुसार संशोधन के अधीन हैं।
- तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2019-20 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:
- खाद्यान्न – 295.67 मिलियन टन 
- चावल – 117.94 मिलियन टन 
- गेहूँ – 107.18 मिलियन टन 
- पोषक / मोटे अनाज – 47.54 मिलियन टन 
- मक्का – 28.98 मिलियन टन 
- दलहन – 23.01 मिलियन टन
- तूर – 3.75 मिलियन टन
- चना – 10.90 मिलियन टन
- तिलहन – 33.50 मिलियन टन 
- सोयाबीन – 12.24 मिलियन टन
- रेपसीड एवं सरसों – 8.70 मिलियन टन
- मूंगफली – 9.35 मिलियन टन
- कपास – 36.05 मिलियन गांठे  
- पटसन एवं मेस्टा – 9.92 मिलियन गांठे 
- गन्ना – 358.14 मिलियन टन
- 2019-20 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 295.67 मिलियन टन अनुमानित है जो 2018-19 के दौरान प्राप्त 285.21 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 10.46 मिलियन टन अधिक है। तथापि, 2019-20 के दौरान उत्पादन विगत पांच वर्षों  के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.89 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 117.94 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 109.77 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 8.17 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान गेहूँ का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 107.18 मिलियन टन अनुमानित है। यह वर्ष 2018-19 के गेहूं उत्पादन से 3.58 मिलियन टन अधिक है तथा विगत पांच वर्षों के 96.16 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 11.02 मिलियन टन अधिक है।
- पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन रिकॉर्ड 47.54 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2018-19 के दौरान प्राप्त 43.06 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 4.48 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 4.50 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 23.01 मिलियन टन अनुमानित है जो विगत पांच वर्षों के 20.82 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 2.19 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 33.50 मिलियन टन अनुमानित है जो 2018-19 के दौरान 31.52 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.98 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 4.10 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 358.14 मिलियन टन अनुमानित है।
- कपास का उत्पादन रिकॉर्ड 36.05 मिलियन गांठें  अनुमानित हैं जो 2018-19 के दौरान 28.04 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 8.01 मिलियन गांठें अधिक है। पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 9.92 मिलियन गांठें  अनुमानित हैं।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की समीक्षा की
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
उन्होंने कोविड प्रबंधन में सहायता के लिए सेना द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर चर्चा की।
जनरल एमएम नरवणे ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि विभिन्न राज्य सरकारों को सेना का मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पतालों का निर्माण कर रही है।
जनरल एमएम नरवणे ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि जहां कहीं भी संभव है, सेना आम नागरिकों के लिए अपने अस्पताल खोल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक अपने निकटतम सैन्य अस्पतालों में संपर्क कर सकते हैं।
जनरल एमएम नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना आयातित ऑक्सीजन टैंकरों तथा वाहनों के लिए, जहां उन्हें प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है, मैनपावर के साथ उनकी सहायता कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 फरवरी को ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेललाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री मुंबई उपनगरीय रेलवे की दो उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
लगभग 620 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, अतिरिक्त रेलवे लाइनें उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात में लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात मैं रुकावट को काफी हद तक दूर करेंगी
इन पटरियों से 36 नई उपनगरीय रेलगाड़ियां भी चल सकेंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 फरवरी, 2022 को शाम 4:30 बजे ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई उपनगरीय रेलवे की दो उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे इस अवसर पर अपना संबोधन करेंगे।
कल्याण मध्य रेलवे का मुख्य जंक्शन है। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग से आने वाला यातायात कल्याण में एक साथ हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस  की ओर चला जाता है। कल्याण और सीएसटीएम के बीच चार पटरियों में से दो ट्रैक धीमी लोकल ट्रेनों के लिए और दो ट्रैक फास्ट लोकल, मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उपनगरीय और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को अलग करने के लिए दो अतिरिक्त पटरियों की योजना बनाई गई थी।
ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेल लाइनें लगभग 620 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई हैं और इसमें 1.4 किमी लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल शामिल हैं। ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात के साथ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफी हद तक दूर कर देंगी। इन लाइनों से शहर में 36 नई उपनगरीय रेलगाड़ियां भी चलाई जा सकेंगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के धुले में 1,791.46 करोड़ रुपये की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के धुले में 1,791.46 करोड़ रुपये की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं धुले और नंदुरबार जिलों के आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी।
श्री गडकरी ने आगे बताया कि ये सड़क परियोजनाएं धुले जिले में कृषि उत्पादों के परिवहन को सुचारू करने में उपयोगी होंगी, जो काली मिर्च के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि भारतमाला योजना के तहत नियोजित ये परियोजनाएं धुले-नंदूरबार जिलों को आधुनिक व उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें प्रदान करेंगी और गुजरात, कर्नाटक व अन्य राज्यों के साथ महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करेंगी। श्री गडकरी ने कहा कि इससे धुले और चालीसगांव में यातायात संबंधित भीड़ को कम करने में सहायता मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि इन सड़क परियोजनाओं से नागरिकों के लिए पीतलखोरा की गुफाएं व गौताला अभयारण्य, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं और दौलताबाद किले के साथ-साथ चालीसगांव रेलवे स्टेशन जैसे पर्यटक स्थलों तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनसे धुले के साथ-साथ औरंगाबाद जिलों के धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। श्री गडकरी ने कहा कि शेवाली-नंदुरबार सड़क परियोजना क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोगी होगी।