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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने से सम्बन्धित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करना तथा ज्ञान एवं सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने सहित वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना है।
यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करने तथा ज्ञान और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने सहित वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
कोयला मंत्रालय
विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि
विद्युत क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति करने में रेलवे अहम भूमिका निभा रहा है
कोयला मंत्रालय पर्याप्त स्तर पर कोयले का स्टॉक बनाए रखने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है।
कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान  विद्युत क्षेत्र को 389.63 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है।
वाशरी एंड गुड-शेड साइडिंग से लोडिंग सहित सीआईएल की रेलवे रेक द्वारा लोडिंग पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 8 प्रतिशत बढ़ी है।
22 जनवरी 2019 तक विद्युत संयंत्रों में 18.663 मीट्रिक टन कोयला का स्टॉक है जो 11 दिनों के लिए पर्याप्त है। पिछले वर्ष इसी तारीख  को 13.759 मीट्रिक टन कोयला स्टॉक था जो 9 दिनों के लिए पर्याप्त था।इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विद्युत संयंत्रों में कोयला के स्टॉक में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के कार्य्रम और नमूना विधि पर विचार विमर्श और अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों के साथ 2 दिवसीय व्यापक परामर्श सत्र आयोजित किया गया
विशेषज्ञ समूह के चेयरमैन प्रो. एस पी मुखर्जी और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगितो की अध्यक्षता में 28.02.2021 और 01.03.2021 को एक के बाद एक हुई बैठकों की श्रृंखला में घरेलू कामगारों, प्रवासी श्रमिकों, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार, परिवहन क्षेत्र में पैदा रोजगार और प्रतिष्ठान आधारित रोजगार के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण सहित पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए समय सारणी और नमूना विधि को अंतिम रूप दे दिया गया है।
सभी पांचों अखिल भारतीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप देने और सारणी तय करने करने के लिए विस्तार से चर्चा व गहन विचार विमर्श हुआ। विशेषज्ञ समूह के चेयरमैन प्रो. एस पी मुखर्जी ने आईईएस और आईएसएस के विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श के साथ सभी पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों पर चर्चा की और सारणी को अंतिम रूप दिया।
सभी पांच सर्वेक्षणों के लिए श्रम ब्यूरो के अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों को पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नमूना डिजाइन और सारणी के बारे में विस्तार से बताया गया। सभी पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए विकासखंड वार समय सारणी विस्तार से तय की गई है। इसी प्रकार उसे अंतिम रूप दिया गया है।
सभी पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए नमूना विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। सर्वेक्षण के प्रभारी अधिकारियों ने प्रस्तावित नमूना डिजाइन के लिए अलग-अलग विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया है। विशेषज्ञ समूह के चेयरमैन, प्रो. एस पी मुखर्जी पांच सर्वेक्षणों की नमूना विधि को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित नमूना विधि का गहनता से विश्लेषण किया।
एक के बाद एक हुई बैठकें पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए समय सारणी और नमूना विधि पर चर्चा व अंतिम रूप देने के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ 2 दिवसीय समग्र परामर्श सत्रों का हिस्सा थीं।
श्री डी. पी. एस नेगी ने समय सारणी और नमूना विधि तय करने में विषय विशेषज्ञों के साथ साथ श्रम ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा के गए प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के माध्यम से संग्रहित डाटा से प्रमाण आधारित नीति निर्धारण के लिए विशेष सूचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा, इससे डाटा से जुड़ी खामियों को दूर करने में सहायता मिलेगी, जो प्रवासी और घरेलू कामगारों के संबंध में अभी तक मौजूद हैं।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस राजपूत कार्यमुक्त
भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज़ आईएनएस राजपूत को शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2021 को 41 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कार्यमुक्त कर दिया गया। इस जहाज़ को मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड की उपस्थिति में कोरोना महामारी को देखते हुए एक सादे समारोह में राष्ट्रीय ध्वज, नेवल इनसाइन और डीकमीशनिंग पैनेंट को सूर्यास्त के समय झुकाकर कार्यमुक्त कर दिया गया। जहाज द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई अभूतपूर्व सेवा की स्मृति में इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा एक विशेष डाक कवर जारी किया गया।
आईएनएस राजपूत को दिनांक 04 मई 1980 को पोटी, जॉर्जिया  में कैप्टन  गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी के साथ भारतीय नौसेना के राजपूत क्लास विध्वंसक के प्रमुख जहाज के रूप में कमीशन किया गया था। अपनी सेवा के दौरान जहाज को पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यह पोत जून 1988 तक मुंबई में स्थित था एवं तत्पश्चात पूर्वी बेड़े के भाग के तौर पर नये सिरे से विशाखापत्तनम भेजा गया।
एक शूरवीर सी भाव भंगिमा से लैस यह जहाज़ हथियारों और सेंसरों की श्रृंखला से सुसज्जित था जिसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, विमान रोधी बंदूकें, टारपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर शामिल थे। आईएनएस राजपूत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल को दागने की क्षमता वाला पहला पोत भी था। वह भारतीय सेना की रेजिमेंट 'राजपूत रेजिमेंट' से संबद्ध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला जहाज भी था।
ऑपेरशन पवन, ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन कैक्टस और विभिन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यासों जैसे विभिन्न नौसैनिक अभियानों में भाग लेने के अलावा, यह पोत विभिन्न राहत अभियानों में हिस्सा लेने वाला भारतीय नौसेना का ध्वजवाहक था जिसमें 1999 में ओडिशा तट पर चक्रवात राहत अभियान, 2004 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुनामी के बाद राहत अभियान और जकार्ता में भूकंप के बाद मानवीय सहायता तथा आपदा राहत  मिशन शामिल हैं।
राष्ट्र के लिए अपनी शानदार सेवा में जहाज की कमान 31 कमांडिंग अधिकारियों ने संभाली। इसके कमीशन होने के बाद से जहाज ने 7,87,194 नॉटिकल मील से अधिक की दूरी तय की है जो विश्व भर को 36.5 बार जल भ्रमण करने के बराबर है तथा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.8 गुना है।
कार्यमुक्त किए जाने के समारोह में पूर्वी बेड़े तथा पूर्वी नौसेना कमान के अन्य संगठनों के बहुत कम अधिकारियों और नाविकों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भाग लिया। इस घटना का एक बड़े दर्शक वर्ग, मसलन सेवारत कर्मी, पूर्व नौसैनिक एवं अन्य स्थानों पर मौजूद चालक दल के भूतपूर्व सदस्य जिन्होंने पोत पर अपनी सेवाएं दी थीं- के लिए इंटरनेट एवं नौसेना के इंट्रानेट पर सीधा प्रसारण किया गया था। इस अवसर पर वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, पूर्व कमांडिंग अधिकारी तथा कमीशनिंग क्रू के अधिकारी एवं नाविक शामिल थे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
दिल्ली हाट में चल रहे ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव में ले सकते हैं विशुद्ध आदिवासी व्यंजन का अनोखा स्वाद
जनजातीय शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य का उत्सव ‘‘आदि महोत्सव’’ दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2021 तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित समारोहों के अंतर्गत ‘आदि महोत्सव’ का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने किया, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है।
आदिवासी जीवन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में कई प्रकार के विशुद्ध आदिवासी व्यंजन शामिल हैं, जो विभिन्न जनजातियों के लिए अति महत्त्वपूर्ण चीज है। विशुद्ध आदिवासी व्यंजन नई दिल्ली में चल रहे ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव दिल्ली हाट के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव एक वार्षिक आयोजन है, जो देश भर के दिलचस्प व्यंजन प्रदर्शित करता है। दिल्ली हाट के आदि व्यंजन खंड में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, नागालैंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं।
आदिवासी समुदायों का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध है; उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, वही श्रद्धा उनके खान-पान में झलकती है; आदिवासी अपने भोजन को पवित्र मानते हैं। आदिवासी लोगों का भोजन न केवल मजेदार होता है, बल्कि पौष्टिक और संतुलित भी होता है। चाहे राजस्थान की दाल बाटी चूरमा हो या झारखंड की लिट्टी चोखा या थपड़ी रोटी, या उत्तराखंड की कढ़ी हो, आदिवासी भोजन सरल, पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। आदिवासियों के बीच विभिन्न प्रकार के बाजरा को प्राथमिकता दी जाती है - इसलिए बड़े और छोटे बाजरा से बने व्यंजन उपलब्ध हैं जैसे झारखंड से रागी पकौड़े और मड़वा रोटी, तमिलनाडु से रागी इडली और डोसा।
पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि कुछ व्यंजन दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। चपड़ा की चटनी या लाल चींटी की चटनी के बहुत से लेने वाले थे। लाल चीटियों से बनी चपड़ा चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करती है। महुआ के व्यंजनों ने भी काफी लोगों का ध्यान खींचा है। महुआ के पेड़ आमतौर पर मध्य और पश्चिमी भारत के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। महुआ चाय से लेकर महुआ शक्करपारा तक महुआ व्यंजन की लोकप्रियता आश्चर्य की बात नहीं है।
देश के विभिन्न हिस्सों के अन्य अनोखे, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों जैसे धुस्का , बंजारा बिरयानी, थपड़ी रोटी, हर्बल चाय और अरकू कॉफी का भी आनंद ले सकते हैं।
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गृह मंत्रालय
‘सीआईएसएफ आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली’ पुणे की यरवदा जेल से शुरू
पुणे से दिल्ली तक की 1,703 किमी लंबी 27 दिन की रैली स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरेगी
'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  देश के विभिन्न हिस्सों में 10 साइकिल रैलियों का आयोजन कर रहा है। सभी रैलियां दो अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर समाप्त होंगी। रैलियों का आयोजन देश के युवाओं को लक्षित करके किया जा रहा है ताकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की वीरगाथाओं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों द्वारा दिए गए बलिदानों से अवगत कराया जा सके।
इन 10 रैलियों में से सबसे लंबी रैली को आज, चार सितंबर, 2021 को पुणे की यरवदा जेल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यरवदा जेल वह जगह है जहां ऐतिहासिक पूना अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे जब गांधीजी ने पृथक निर्वाचन के विरोध में उपवास किया था। उन्हें इस जेल में तीन बार रखा गया था। उन्हें यहां 1932 और 1942 में रखा गया। 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ यहां रखा गया था।
पुणे की यरवदा जेल से रैली को आज पुणे के सांसदश्री गिरीश बापट की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी श्री धनराज पिल्लै; स्वतंत्रता सेनानी श्री वसंत प्रसाद; सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अनिल कुमार; सीआईएसएफ के महानिरीक्षक, श्री केएन त्रिपाठी सहित सीआईएसएफ के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और साइकिलिंग प्रेमी भी उपस्थित थे।
सभी गणमान्य व्यक्तियों और पुणे शहर के साइकिलिंग प्रेमियों ने साइकिल चालकों को शुभकामनाएं दीं और साइकिल रैली को भव्य विदाई दी।
साइकिल रैली का मार्ग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। साइकिल रैली यरवदा जेल पुणे से शुरू हुई और 27 दिनों की अवधि में लगभग 1,703 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राजघाट, दिल्ली में समाप्त होगी। साइकिलिंग टीम के दल में दो वाहनों सहित कुल 26 सीआईएसएफ कर्मी शामिल हैं। इन 26 लोगों में 10 साइकिल चालक और 16 प्रशासनिक सहायक कर्मचारी हैं।
रास्ते में, रैली ने पुणे के आगा खान पैलेस का दौरा किया, जहां महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैद में रखा गया था। यह वह स्थान है जहां गांधीजी आठ अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो का आह्वान करने के बाद 21 महीने तक रहे। इस अवधि के दौरान, महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और अपने सचिव नारायण देसाई को खो दिया। इन दोनों की समाधि प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा निर्मित पुणे के इस भव्य महल में स्थित है।
रैली कल स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु की जन्मस्थली राजगुरुनगर भी जाएगी। यह महाराष्ट्र के संतवाड़ी, संगमनेर, नासिक में भारतीय सुरक्षा प्रेस, चांदवाड़, अरवी कस्बे और शिरपुर फाटा से भी गुजरेगी।
15वें दिन साइकिल रैली भोपाल पहुंचेगी। उपनिरीक्षक धीरज कुमार जेनिस के नेतृत्व में साइकिल चालकों की टीम 24वें दिन मध्य प्रदेश के धौलपुर से उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए रवाना होगी।
रैली के दायरे में आने वाले कुछ ऐतिहासिक स्थलों में राजगुरुनगर, महाराष्ट्र , भावरा, मध्यप्रदेश  और शिवपुरी, मध्यप्रदेश  शामिल हैं।
कार्यक्रम का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए किया जा रहा है।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी की सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने ‘केपीएस 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड' मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा
बिजली मंत्रालय के तत्वाधान में एनबीएफसी महारत्न सीपीएसयू आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटैंसी लिमिटेड  ने ट्रांसमिशन परियोजना के निर्माण के लिए सृजित परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पस वेहीकल  अर्थात ‘केपीएस 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड' को 20 अप्रैल 2023 को मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंप दिया। इस एसपीवी को सौंपने के साथ, आरईसीपीडीसीएल ने सफलतापूर्वक अब लगभग 70,974 करोड़ रुपये की लागत की 52 से अधिक ट्रांसमिशन परियोजनाओं को सौंप दिया है।
यह एसपीवी आरईसीपीडीसीएल के सीईओ श्री राहुल द्विवेदी द्वारा कल शाम गुरुग्राम के एक समारोह में आरईसीपीडीसीएल के सीजीएम श्री पी. एस. हरिहरण तथा आरईसीपीडीसीएल के, एमईआईएल एवं सीटीयूआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शरद दीक्षित को सौंपा गया है।
मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत सरकार के बिजली मंत्रालय की अंतर-राज्य ट्रांसमिशन परियोजना की सफल बोलीकर्ता थी और आरईसीपीडीसीएल बोली प्रक्रिया की समन्वयक थी।
मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का चयन भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक बोली दस्तावेजों और दिशानिर्देशों की तर्ज पर ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धा बोली  के माध्यम से किया गया था।
इस कार्य में केपीएस 1 - खावडा पीएस जीआईएस  765 केवी डबल सर्किट लाइन का कार्यान्वयन तथा खावडा पीएस 1 का संवर्द्धन शामिल है। इस परियोजना को 21 महीनों में कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने छठे भारत जल सप्ताह – 2019 का उद्घाटन किया
जल संबंधी मामलों पर 14 देश भारत के साथ आए : गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संबंधी मामलों पर भारत अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए तैयार है तथा दूसरों से अनुभव सीखने के लिए भी तत्पर है। ऐसी परिचर्चाओं से जल संबंधी नीतियों और रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। छठे भारत जल सप्ताह 2019 को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि भारत ने इजरायल, कनाडा, जापान, जर्मनी, यू.के. जैसे 14 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करते हुए कहा कि साझा करने लायक कोई भी रणनीति या योजना का स्वागत है। भारत बेहतर भविष्य सुरक्षित करने से संबंधित अपनी जिम्मेदारी के लिए जागरूक है।
श्री शेखावत ने कहा कि भारत की भौगोलिक विविधता और जल संबंधी समस्याओं पर मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान शुरु किया है जो केंद्र और राज्य सरकारों का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसके तहत भारत में जल संकट झेल रहे जिलों और ब्लॉकों में जल संरक्षण गतिविधियां तेज की जाएंगी। पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार और पुननिर्माण किया जाएगा।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत जल सप्ताह-2019 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की थीम है – जल सहयोग : 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना। इस कार्यक्रम के लिए जापान और यूरोपीय संघ को सहयोगी बनाया गया है।
केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि सतत भविष्य के लिए सहयोग आवश्यक है। जल शक्ति मंत्रालय सहयोग का एक उदाहरण है। बेहतर जल प्रशासन के लिए भारत सरकार ने जल व स्वच्छता से संबंधित विभिन्न विभागों का विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। इसके पहले 7 मंत्रालय और 10 से अधिक विभागों पर जल और जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों का दायित्व है। अब सभी विभाग देश में जल सुरक्षा के लिए सहयोग कर रहे हैं।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी.पी.सिंह ने कहा कि हालांकि जल क्षेत्र में हमेशा से समस्याएं रही हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन के रूप में एक बड़ी समस्या सामने आई है। जलवायु परिवर्तन जल संसाधनों को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि जल प्रबंधन एक अवसर भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से संकट को सहने लायक, गरीबी को बेहतर जीवन और बिगड़े हुए पारितंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय ने 2012 से भारत जल सप्ताह का आयोजन कर रहा है। यह जल संबंधी मामलों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। भारत तथा विदेश के 1500 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें 28 देशों के 63 प्रतिनिधि शामिल है।
इस कार्यक्रम को 15 सेमीनारों, 4 बौद्धिक सत्रों, 12 पैनल परिचर्चाओं तथा 6 विशेष सत्रों में विभाजित किया गया है। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित होंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जल संसाधन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और समाधान पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा क्षेत्रों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अनुसंधान संस्थान, शिक्षा संस्थान और एनजीओ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने 'सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 आयोजित किया
जैसा कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान भारत@75 के उपलक्ष्य में सत्यनिष्ठा पर विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस सप्ताह के दौरान एनएमडीसी के कर्मचारियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा स्लोगन लेखन, भाषण, निबंध लेखन, सर्वश्रेष्ठ हाउसकीपिंग गतिविधियां और प्रतियोगिताएं कल शुरू की गईं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार एनएमडीसी 26.10.2021 से 01.11.2021 तक "स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021  मना रहा है।
वीएडब्ल्यू-2021 के उद्घाटन समारोह की शुरुआत एनएमडीसी के प्रधान कार्यालय, हैदराबाद में एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब द्वारा एनएमडीसी के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के साथ हुई। इस अवसर पर निदेशक  श्री अमिताभ मुखर्जी ने राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा, निदेशक  श्री सोमनाथ नंदी ने उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा, निदेशक  श्री डी.के. मोहंती ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा और कार्यकारी निदेशक  श्री बी. साहू ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का संदेश पढ़ा। एनएमडीसी लिमिटेड के सतर्कता विभाग द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था।
इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस- लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी और व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म पर एक सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपर सचिव डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह कल मुख्य भाषण करेंगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन यानी 01.11.2021 को समापन समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ इसकी समाप्ति होगी।
वित्त मंत्रालय
नए सरकारी स्टॉक ‘4.48%, 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, नए सरकारी स्टॉक ‘6.22%, 2035' की बिक्री  के लिए नीलामी और नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘4.48% 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.22% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 20 नवंबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 20 नवंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 20 नवंबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 23 नवंबर, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या “
आरबीआई /2018-19/25”,दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “ कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ करेंगे
श्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में रेनेसास-टीसीएस इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे
श्री राजीव चंद्रशेखर 'न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया: टेकेड ऑफ ऑपर्च्युनिज' श्रृंखला के तहत बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर आज शाम दो दिन की आधिकारिक यात्रा के लिए बेंगलुरु रवाना होंगे।
श्री राजीव चंद्रशेखर शुक्रवार को बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ करेंगे। इस रोड शो का आयोजन स्टार्टअप, अगली पीढ़ी के नवोन्मेषकों तथा सेमीकंडक्टर की विशाल अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस श्रृंखला का पहला आयोजन पिछले साल गुजरात के कर्णावती विश्वविद्यालय में हुआ था।
दिसंबर 2021 में, केंद्र ने इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी।
श्री राजीव चंद्रशेखर कल  रेनेसास-टीसीएस इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। वह टीसीएस भवन में डॉ. शैलेश चिट्टीपेड्डी, रेनेसास के बोर्ड के सदस्य और श्री एन. गणपति सुब्रमण्यम, सीओओ, टीसीएस सहित दोनों कंपनियों के अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
बाद में, श्री राजीव चंद्रशेखर 'न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया: टेकेड ऑफ ऑपर्च्युनिज' श्रृंखला के तहत बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इन सत्रों का उद्देश्य युवा भारतीयों को डिजिटल क्षेत्र में नवाचारों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एक पूर्व चिप डिजाइनर और तकनीकी उद्यमी से राजनेता बने श्री राजीव चंद्रशेखर देश भर के स्टार्टअप और उद्यमियों सहित युवा भारतीयों के साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह की बातचीत के बारे में विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के उद्यमियों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है।
कोयला मंत्रालय
सतत विकास के अनुरूप कोयला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चल रहा है
प्रधानमंत्री ने कोयला कंपनियों द्वारा इको-पार्क के विकास और पर्यावरण देखभाल की सराहना की
कोयला मंत्रालय कोयले से मुक्त भूमि, अत्यधिक भार वाले डम्पों और गैर-कोयला धारी भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमो  के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। नवीनतम आकलन के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान, कोयला कंपनियों ने 43 लाख से अधिक पौधे रोपण करके 2338 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण पूरा कर लिया है। पिछले पांच वर्षों में 2.24 करोड़ से अधिक पौधे रोपण करके कुल 10,000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण की दृष्टि से सतत निकासी के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए "इको-पार्क" के विकास के माध्यम से कोयला भूमि के सुधार के लिए कोयला कंपनियों के प्रयासों की सराहना की है।
कोयला कंपनियां उपलब्ध भूमि के जैव-सुधार के लिए मिशन मोड पर प्रयास कर रही हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसे वृक्षारोपण को "प्रतिपूरक वनीकरण" की आवश्यकता के लिए गिना जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके फलस्वरूप, सभी कोयला कंपनियों ने "मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र" के रूप में अधिसूचना के लिए वनीकरण भूमि को अलग करने हेतु लगभग 2800 हेक्टेयर भूमि की अधिसूचना के लिए संबंधित राज्य वन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र  को कोयला खनन गतिविधियों की शुरूआत करने के लिए कोयला धारी वन भूमि के अपवर्तन की भविष्य की आवश्यकता के लिए गिना जाएगा।
सभी कोयला सहायक कंपनियों के पास जैव-सुधार/रोपण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ है। कोयला मंत्रालय ने कोयला उत्पादक क्षेत्रों में न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से दीर्घकालिक उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।