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15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के.सिंह की अध्यक्षता में आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकत की। इस अवसर पर बघेल मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणी की :-
- 2018-19 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 1.6 प्रतिशत था।
- 2018-19 में जीएसवीए में राज्य का प्राथमिक, द्वितीय और तृतियक क्षेत्र का हिस्सा  सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमश: 30 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 37 प्रतिशत था।
- 2018-19 में राज्य का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,26,406 रुपये की तुलना में 96,887 रुपया था।
- राज्यों को दिये जाने वाले धन में 2010-15 के दौरान राज्य का हिस्सा 2.47  था, जो 2015-20 के दौरान बढ़कर 3.08 हो गया। 
राज्य के वित्तीय मानकों पर आयोग ने कहा कि:-
· 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य का अपना कर राजस्व 7.44 प्रतिशत था जो कि सभी राज्यों से अधिक था।
· 2016-17 में सभी 29 राज्यों के 41.7 प्रतिशत की तुलना में राज्य ने कुल राजस्व व्यय में से सबसे कम  35.8 प्रतिशत खर्च किया।
· 2016-17 तथा 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य का राजस्व अधिशेष क्रमश: 2.2 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत था।
· 2017-18 में राज्य का ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद  अनुपात 18.6 प्रतिशत था जो राज्यों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से कम था।
· राज्य की बिजली वितरण कंपनियों के घाटे में निरंत गिरावट हुई। यह घाटा 2015-16 में 21.8 प्रतिशत था जो कि 2016-17 में 19.3 प्रतिशत और 2017-18 में  18.8 प्रतिशत था।
प्रधान महालेखाकार के प्रेजेंटेशन के अनुसार राज्य सरकार को 2017-18 के 9 महीने के लिए 1,589 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा मिला। वास्तव में 2017-18 के 9 महीनों के संभावित राजस्व की तुलना में जीएसटी वसूली में 22 प्रतिशत से अधिक की कमी आई।
सकल घरेलू राज्य उत्पाद में राज्य का वित्तीय घाटा 2016-17 के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 2.4 प्रतिशत हो गया। यद्यपि यह 3 प्रतिशत की सीमा से अभी भी नीचे है।
राज्य का ऋण-जीएसडीपी 2011-12 के 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में
18.6 प्रतिशत हो गया। लगता है कि राज्य पर ऋण दबाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध से भी ऐसा लगता है। राज्य सरकार ने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि ऋण जीएसडीपी का स्तर बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए ताकि राज्य वित्त वर्ष 2025 के अंत तक इससे निपट सके।
ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की भारी कमी का सामना कर रहा है। सीएचसी में स्वीकृत संख्या 652 की तुलना में विशेषज्ञों की रिक्त्यिां 595  है। वहीं पीएचसी में स्वीकृत संख्या 793 की तुलना में डाक्टरों की रिक्तियां 434  है।
राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार राज्य में कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े 15 लाख किसानों का 5,170 करोड़ रुपये का लघु अवधि कृषि ऋण माफ किया जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़े 1.65 ऋण लेने वलो किसानों के 1, 223.47 करोड़ रुपये का ऋण  माफ किए जाएंगे। आयोग ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि किसानों की ऋण माफी का वार्षिक प्रभाव क्या पड़ेगा।
इस बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उठाए गए राज्य विशेष प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार को आश्वासन दिया गया कि केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशों में आयोग राज्य के सभी विषयों पर उचित विचार किया जाएगा।
इससे पहले आयोग ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विस्तृत बातचीत की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 198.60 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.32 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,98,60,41,995
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शेष टीके
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7,32,90,560
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 198.60 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.32 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने फीफा और एएफसी से भारतीय क्लबों को एएफसी टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति देने का अनुरोध किया
अपने एथलीट-प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय क्लबों गोकुलम केरल एफसी और एटीके मोहन बागान को टूर्नामेंट में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाग लेने की अनुमति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ  और एशियाई फुटबॉल परिसंघ  दोनों से संपर्क किया है।
फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन की घोषणा से पहले, श्री गोकुलम केरल एफसी की टीम 23 अगस्त को ईरान की एक टीम के खिलाफ और 26 अगस्त को दक्षिणी उज्बेकिस्तान शहर कार्शी में मेजबान देश की एक टीम के खिलाफ अपने निर्धारित मैचों के लिए पहले ही उज्बेकिस्तान पहुंच चुकी थी, जबकि एटीके मोहन बागान की टीम, 7 सितंबर को बहरीन में एएफसी कप 2022  में खेलने के लिए तैयार है।
फीफा और एएफसी को भेजे गए अपने ईमेल में, खेल मंत्रालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि जब फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन की घोषणा की गई थी, तो श्री गोकुलम केरल एफसी टीम पहले से ही उज्बेकिस्तान में थी। इसने फीफा और एएफसी से अनुरोध किया है कि उन्हें युवा खिलाड़ियों के हित में टीम को एएफसी महिला क्लब चैम्पियनशिप  में खेलने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। इस बीच, मंत्रालय ने उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया है, ताकि टीम को हर संभव सहायता प्रदान की जा सके। मंत्रालय गोकुलम टीम के प्रबंधन के निरंतर संपर्क में है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डिगबोई में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने और विकृत हुई वन्य भूमि को इसकी पूर्व अवस्था में वापस लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में डिगबोई वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले ऊपरी दिहिंग आरक्षित वन क्षेत्र  में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने और विकृत हुई वन्य भूमि को इसकी पूर्व अवस्था में वापस लाने की एक परियोजना पर काम करने के लिए असम वन विभाग के डिगबोई वन प्रभाग के साथ 29 अप्रैल 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल ऑयल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर परियोजना वसुंधरा के तहत की गई है।
इस समझौता ज्ञापन पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीजीएम-एफएचक्यू अफेयर्स श्री पल्लब बर्मन और डिगबोई वन प्रभाग के डीएफओ श्री टी सी रंजथ्रम ने असम सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री रविशंकर प्रसाद, रेजिडेंट चीफ एक्जीक्यूटिव श्री प्रशांत बोरकाकोटी और असम सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत मार्च 2025 तक 2,50,000 पौधे रोपकर 100 हेक्टेयर के विकृत वन क्षेत्र में वनरोपण और जंगल को घना बनाने की योजना है। यहां पर वृक्षारोपण करने के साथ ही वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वन पर निर्भरता को कम करने के लिए बांस के एक बगीचे की स्थापना तथा अन्य गतिविधियों को भी शुरू करने की योजना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने 'महामारी की थकान की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता' विषय पर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए एक जन केंद्रित रणनीति अपनाई और इस साल अपने स्वास्थ्य बजट के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और अपनी करीब नब्बे प्रतिशत वयस्क आबादी और पचास मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण कर चुका है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, भारत अपनी सस्ती स्वदेशी कोविड शमन प्रौद्योगिकियों, टीकों और चिकित्सा विज्ञान को दूसरे देशों के साथ साझा करके सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। भारत अपने जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। भारत ने पारंपरिक चिकित्सा का व्यापक रूप से उपयोग किया है और इस ज्ञान को दुनिया को उपलब्ध कराने के लिए भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ केंद्र की नींव रखी गई है।
प्रधानमंत्री ने एक मजबूत और अधिक लचीली वैश्विक स्वास्थ्य संरचना बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ को मजबूत करने और उसमें सुधार करने का भी आह्वान किया।
अन्य प्रतिभागियों में कार्यक्रम के सह-मेजबान केरिकॉम के अध्यक्ष के रूप में बेलीज सरकार के प्रमुख, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में सेनेगल, जी20 के अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया और जी7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने 22 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति बाइडन द्वारा आयोजित पहले वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  ने मध्य प्रदेश में एक हजार किलोग्राम से अधिक अफीम जब्त किया
नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के क्रम में मध्य प्रदेश के नीमच स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  के अधिकारियों ने आज एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश के नीमच जिला स्थित सिंगोली तहसील में पीएस-रतनगढ़ के हाथीपुरा गांव के बाहरी इलाके में पहले से निर्मित दीवार और टिन शेड द्वारा निर्मित एक संदिग्ध आवास और अस्थायी गोदाम  की छापामारी की और कुल 1083.15 किलोग्राम अफीम  जब्त किया।
इसकी सूचना कि हाथीपुरा गांव का एक व्यक्ति अफीम की अवैध तस्करी व परिवहन में शामिल था और अपने आवास व गांव के बाहरी इलाके में स्थित पहले से निर्मित दीवार और टिन शेड द्वारा निर्मित अस्थायी गोदाम  से अवैध अफीम  की आपूर्ति कर रहा था, मिलने के बाद सीबीएन नीमच के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया और आज तड़के वहां भेज दिया गया। इसके बाद टीम ने गांव में संदिग्ध आवास और अस्थायी गोदाम  पर छापामारी की।
इस अभियान के दौरान नशीले पदार्थों के तस्करों में से एक ने 12 बोर गन के साथ निरोधक टीम पर हमला किया, लेकिन सीबीएन अधिकारियों ने बहुत साहस व सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को सावधानीपूर्वक और चतुराई से संभाला और बाद में उस तस्कर को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा सीबीएन के अधिकारियों की सहायता के लिए आस-पास के पुलिस थानों से अतिरिक्त बल को भी बुलाया गया।
अस्थाई गोदाम  के चारों ओर टिन शेड के साथ-साथ संचालित अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए पहले से निर्मित ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था। इस गहन छापामारी की कार्रवाई में एक महिंद्रा पिकअप वाहन में लदे 482.7 किलोग्राम वजन के अफीम  के 25 बैग जब्त किए गए। वहीं, स्कॉर्पियो एसयूवी से 401.55 किलोग्राम वजन के अफीम  के 21 बैग और हुंडई आई20 कार से 198.9 किलोग्राम वजन के अफीम  के 5 बैग जब्त किए गए। इस तरह कुल 1083.15 किलोग्राम वजन अफीम के कुल 51 बैग जब्त किए गए। बिना लाइसेंस वाली 12 बोर की 23 गोलियां व 2 खाली कारतूस और 38 जिंदा राउंड तथा 7.65 मिलीमीटर का एक खाली कारतूस भी जब्त किया गया।
अस्थाई गोदाम  से पीसने की मशीन , वजन मापने का मशीन और वायु पम्प  आदि को भी जब्त किया गया।
3 वाहनों यानी महिंद्रा पिकअप, महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई आई20 के साथ 1083.15 किलोग्राम वजन वाले अफीम के 51 बैग जब्त किए गए हैं और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं, इस छापामारी में जब्त किए बिना लाइसेंस वाली 12 बोर गन के साथ 23 जिंदा राउंड व 2 खाली कारतूस, 38 जिंदा कारतूस और 7.65 मिलीमीटर के एक खाली कारतूस की भी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जांच की जाएगी।
सीबीएन ने मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता से इस अभियान को पूरा किया।
आगे की जांच जारी है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
"नवाचार का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है": राजीव चंद्रशेखर
“केवल कड़ी मेहनत, धैर्य और जुनून ही आज सफलता के निर्धारक तत्व हैं, आपको प्रभावशाली उपनामों की आवश्यकता नहीं है”: राजीव चंद्रशेखर
राजीव चंद्रशेखर ने अपनी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन सीवीएम विश्वविद्यालय, आनंद और एमएसयू, वडोदरा का दौरा किया
छात्रों और स्टार्टअप्स ने न्यू इंडिया के टेकेड ऑफ ऑपर्च्युनिटीज पर केंद्रीय राज्य मंत्री से प्रश्न पूछे
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सीवीएम विश्वविद्यालय, आणंद और एमएसयू, वडोदरा के छात्रों और स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करते हुए कहा, "इनोवेशन का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है और निकट भविष्य में भारत में हजारों यूनिकॉर्न होंगे।" मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत बदलाव के दौर में है और देश की आगे बढ़ने की गति भी तेज है, क्योंकि कोविड के बाद देश बेहतर व सहनशील राष्ट्र के रूप में उभरा है तथा यहाँ दुनिया का सबसे जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम मौजूद है।
भारतीय अर्थव्यवस्था, कोविड के दौरान शुरुआत में गिरावट दर्ज करने के बाद, अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इसने सबसे अधिक एफडीआई  प्राप्त किया है और वस्तु निर्यात  और सेवाओं के निर्यात  के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आज, भारत ने 100 यूनिकॉर्न का आंकड़ा पार कर लिया है और सिर्फ वर्ष 2021 में 42 यूनिकॉर्न निर्मित हुए हैं। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में आयी इस तेजी पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने उल्लेख किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं, जिनमें प्रमुख हैं - पुराने कानूनों को खत्म करना; व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना, एनपीए को ख़त्म करने के साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार शुरू करना, 80 करोड़ लोगों तक इंटरनेट का विस्तार, अर्थव्यवस्था और शासन के लगभग सभी क्षेत्रों का तेजी से डिजिटलीकरण आदि। इन सभी कदमों से एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में सहायता मिली है।
2014 से पहले की स्थिति के बारे में मंत्री ने एक क्रेडिट सुइस रिपोर्ट, ‘हाउस ऑफ डेट’ का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि भारत की बैंकिंग प्रणाली की कुल संपत्ति का लगभग 98 प्रतिशत भारत में 9 या 10 बड़े परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों के पास है।
आज कड़ी मेहनत, धैर्य और जुनून ही सफलता के निर्धारक हैं। अधिकांश यूनिकॉर्न और स्टार्टअप पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और उनके पास प्रभावशाली उपनाम नहीं हैं।
स्टार्टअप्स और छात्र न्यू इंडिया के टेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विषय पर मंत्री का साक्षात्कार ले रहे थे, इसलिए मंत्री ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए। मंत्री ने उन्हें योगदान देने के साथ-साथ न्यू इंडिया की विकास यात्रा से लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
मंत्री ने शाम में उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों, उद्योग संघों, शिक्षाविदों और वडोदरा के पेशेवरों से मुलाकात की, जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि कैसे न्यू इंडिया डिजिटल उत्पादों और सेवाओं में दुनिया के लिए एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार बन रहा है। सभी ने अनुकूल नीतियों के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 180.80 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 30,799 है।
- सक्रिय मामले 0.07 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.73 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 4,491 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,54,546 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 2,539 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.35 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.42 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 78.12 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 7,17,330 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज , कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टऑफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. , ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज , कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टोफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. , ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग करना है।
क्वांटम सामग्री पर शोध ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि इनकी क्षमता पर भविष्य की क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास निर्भर है। इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य भारत-जर्मन सहयोग को बढ़ावा देना, अवसर प्रदान करना और चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति को सुविधाजनक बनाना है। सहयोग में विशेष रूप से प्रयोगात्मक और संगणन योग्य संसाधनों को साझा करना, तकनीकी और पेशेवर समर्थन का आदान-प्रदान और सहयोगी अनुसंधान के लिए संकाय, शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान करना आदि शामिल होंगे। पारस्परिकता, सर्वोत्तम प्रयास, पारस्परिक लाभ और लगातार बातचीत के माध्यम से अपेक्षित ज्ञान आधार के निर्माण की उम्मीद है।
एसएनबीएनसीबीएस के बारे में:
एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज  एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत की गई थी। इस केंद्र की स्थापना प्रोफेसर एस.एन. बोस के जीवन और कार्य का सम्मान करने के लिए की गई थी, जो सैद्धांतिक भौतिकी में एक महान व्यक्ति थे और जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम सांख्यिकी के विकास में कुछ मौलिक वैचारिक योगदान दिए हैं। इन वर्षों में, केंद्र मूलभूत विज्ञान में अनुसंधान और विकास के एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान और संबंधित विषयों के क्षेत्र में, जिनमें प्रयोग, सिद्धांत और गणना की शक्ति को नियोजित किया जाता है। केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण और आपसी सम्बन्ध का एक प्रमुख केंद्र भी है। केंद्र एक आवासीय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें आगे पीएचडी की जाती है और इसमें एक मज़बूत विजिटर एंड लिंकेज कार्यक्रम भी होता है।
आईएफडब्ल्यू के बारे में:
आईएफडब्ल्यू एक गैर-विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान है और लाइबनिज़ एसोसिएशन का सदस्य है। आईएफडब्ल्यू ड्रेसडेन आधुनिक सामग्री विज्ञान से संबंधित है और नवीन सामग्री और उत्पादों के तकनीकी विकास के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान में खोजपूर्ण अनुसंधान का संयोजन करता है।
आईएफडब्ल्यू में अनुसंधान कार्यक्रम कार्यात्मक सामग्रियों पर केंद्रित हैं, जो अनुप्रयोग के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं: सुपरकंडक्टिंग और चुंबकीय सामग्री, पतली-फिल्म प्रणाली और नैनोस्ट्रक्चर के साथ-साथ क्रिस्टलीय और आकारहीन सामग्री। संस्थान का मिशन युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ औद्योगिक कंपनियों को संस्थान की आर एंड डी जानकारी और अनुभव आदि की आपूर्ति करना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों एवं संचार के अन्य प्रकारों सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास
आईआईएसएफ-2020
फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों एवं संचार के अन्य प्रकारों सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की आज प्रशंसा की।
छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह के समापन सत्र को एक वीडियो द्वारा संबोधित करते हुए उन्होंने नोट किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम लोगों के बीच ज्ञान बांटने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सूचनाओं को प्रसारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन सराहनीय था।
महोत्सव का आयोजन फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों एवं संचार के अन्य प्रकारों के माध्यम से देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा वैज्ञानिक सूचना को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्वायतशासी संस्थान, विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया था।
भारत के फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर, जो मुख्य अतिथि थे, ने कहा कि वैज्ञानिकों और फिल्मकारों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है क्योंकि वैज्ञानिक खोज के लिए उत्सुकता और रोमांच की भावना की आवश्यकता होती है और अच्छे फिल्म निर्माता विज्ञान एवं वैज्ञानिकों पर प्रेरणादायी फिल्में बनाने के द्वारा युवा पीढ़ी के बीच इस गुण को विकसित करने में सहायता कर सकते हैं।
पर्यावरणविद् तथा फिल्म निर्देशक एवं निर्माता माइक पांडे ने विज्ञान संबंधित विषय वस्तुओं पर वृत्तचित्र एवं अन्य फिल्मों के शक्तिशाली माध्यम का उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण करने हेतु अधिक आर्थिक और अन्य सहायता की अपील की।
विज्ञान प्रसार के निदेशक नकुल पाराशर ने घोषणा की कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए फिल्मों की क्षमता का किस प्रकार दोहन किया जाए, इस पर नियमित विचार-विमर्श एवं अनुशंसाओं के लिए शीघ्र ही फिल्मकारों एवं अन्य हितधारकों की एक विशेष स्थायी समिति का गठन किया जाएगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ईएसआईसी की प्रमुख नीतिगत पहल
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री , श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कल कर्मचारी राज्य बीमा निगम  की आयोजित 183वीं बैठक के दौरान कामगारों के लिए चिकित्सा सेवाओं और अन्य लाभों के वितरण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
ईएसआई योजना के तहत बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएं मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में, देश भर में लगभग 1520 ईएसआई डिस्पेंसरी और 159 अस्पताल हैं, जिनमें से 45 डिस्पेंसरी और 49 अस्पताल सीधे ईएसआईसी द्वारा संचालित हैं जबकि शेष डिस्पेंसरी और अस्पताल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। खराब उपकरणों और डॉक्टरों की कमी के कारण राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के बारे में कई प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं।
श्रमिकों और कर्मचारियों दोनों की मांग के साथ लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 07.01.2020 को आयोजित बैठक में ईएसआई कॉरपोरेशन ने सभी नवनिर्मित अस्पतालों को सीधे चलाने का निर्णय लिया है जिन्हें भविष्य में अनुमोदित नहीं किया गया है सिवाय जब तक कि राज्य सरकार अस्पताल चलाने के लिए स्वयं जोर न दे।
हाल के वर्षों में ईएसआई कवरेज में विस्तार और कई क्षेत्रों में ईएसआई के कमजोर बुनियादी चिकित्सा ढांचे को ध्यान में रखते हुए, ईएसआई निगम ने अब फैसला किया है कि जिन क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में ईएसआई का बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, वहां पर लाभार्थी सीधे ओपीडी सेवाओं में चिकित्सकीय परामर्श के लिये ईएसआईसी औषधालयों या अस्पताल से रेफरल के बिना ईएसआईसी सूची में सम्मिलित किसी अस्पताल या आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि भर्ती कर उपचार की आवश्यकता होती है, तो सूचीबद्ध अस्पताल ईएसआई अनुमोदित प्राधिकारी से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध अनुमति प्राप्त करेगा।
दिल्ली / एनसीआर में चुनिंदा ईएसआईसी अस्पतालों में नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी सहित कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में अन्य ईएसआईसी अस्पतालों तक बढ़ाया जाएगा।
ईएसआईसी देश भर के ईएसआईसी अस्पतालों में रखरखाव, हाउसकीपिंग, रोगी सहायता, रोगी सुरक्षा और अन्य सहायक गतिविधियों के लिए अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल प्रशासन या स्वास्थ्य देखभाल प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ अस्पताल प्रबंधकों को संलग्न करेगा।
ईएसआईसी अवधारणा योजना के चरण से लेकर परियोजना के चालू होने तक अस्पताल और डिस्पेंसरी निर्माण परियोजनाओं के निष्पादन और निगरानी की सुविधा के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार की सेवाओं को भी संलग्न करेगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होने वाले बीमित श्रमिकों को छह महीने यानी 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए अधिकतम 90 दिनों तक औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर राहत देने का फैसला किया है। साथ ही इस योजना को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। पात्र कर्मी अपने दावे ईएसआईसी पोर्टल  पर मोबाइल नंबर, आधार और बैंक विवरण के साथ दर्ज कर सकते हैं।
एमजी/एएम/डीवी/डीसी
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कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,07,189
- सक्रिय मामले 0.25 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.55 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 14,413 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,28,36,906 हुई
- पिछले 24 घंटों में 17,070 नये मामले दर्ज
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- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.59 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.28 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 5,02,150 जांच की गईं
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