ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार के खाते में यूरिया आयात का औचित्य और प्रक्रिया
श्री उत्तम गुप्ता के 13 जनवरी, 2020 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख में यूरिया के आयात के संबंध में उठाए गए मुद्दे का खंडन इस प्रकार हैः-
प्रस्तावना
भारत में दो प्रमुख कृषि सीजन हैं – 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ’खरीफ’ सीजन और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ‘रबी’ सीजन। एक सीजन के लिए यूरिया सहित सभी प्रकार के उर्वरकों की मांग का निर्धारण सीजन की शुरुआत और उवर्रक विभाग को सूचित करने से पहले राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के कृषि विभागों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा किया जाता है।
प्रत्येक कृषि सीजन की शुरुआत से पहले, उवर्रक विभाग के सचिव की अध्क्षता में सचिवों की संचालन समिति डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा निर्धारित सीजन के लिए यूरिया की मांग पर विचार करती है। इस समिति में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, वाणिज्य सचिव, कृषि सचिव, नौवहन सचिव सदस्य हैं। उवर्रक विभाग के एएस एंड एफए इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। यह समिति संभावित स्वदेशी उत्पादन और अपेक्षित यूओटीए आयात पर भी विचार करती है। इसके विश्लेषण के आधार पर एक सीजन में सरकारी खाते में आयात किए जाने वाले आवश्यक यूरिया की कुल मात्रा का निर्धारण करती है और जहां भी आवश्यक हो देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित कराती है।
उवर्रक विभाग की जिम्मेदारी
उवर्रक विभाग पूरे देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। डीएसी एंड एफडब्ल्यू तथा यूरिया के स्वदेशी उत्पादन और ओएमआईएफसीओ के साथ भारत सरकार के यूरिया ऑफ्टेक एग्रीमेंट  के तहत आयातों को शामिल करके एक कृषि सीजन में यूरिया की आकलन की गई जरूरतों के बीच अंतर को पाटने के लिए उर्वरक विभाग यूरिया का आयात करता है। वर्तमान में डीजीएफटी विदेश व्यापार नीति के अनुसार, कृषि उद्देश्यों के लिए यूरिया का आयात एक सारणीबद्ध वस्तु है और इसका आयात समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा यथा अधिसूचित स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज  के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान में एमएमटीसी, एसटीसी और आरसीएफ अधिसूचित एसटीई हैं।
यूरिया आयात की प्रक्रिया
उर्वरक विभाग की जिम्मेदारी उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने की है। इसलिए उर्वरक की आवश्यकता और यूरिया का स्वदेशी उत्पादन तथा ओएमआईएफसीओ के साथ भारत सरकार के यूरिया ऑफटेक एग्रीमेंट  के तहत आयातों को शामिल करके आए अंतर को पाटने के लिए उर्वरक विभाग सरकारी खाते में यूरिया का आयात करता है। संबंधित एसटीई को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उर्वरक विभाग के लिए आयातित यूरिया खरीदने के लिए रोटेशन आधार पर प्राधिकृत किया गया है।
वर्तमान संदर्भ में एसटीई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली और प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए टेंडर निकालने और खरीददारी करने के बारे में भारत सरकार के सभी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होता है।
उर्वरक विभाग अपनी मर्जी से यूरिया का आयात नहीं करता है। किसी भी आयात/लाट्स के प्रस्तावों की अच्छी तरह जांच की जाती है। उर्वरक विभाग के अधिकारियों पर दोषारोपण इन अधिकारियों द्वारा कृषक समुदाय के लिए समय पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना में कमी को दर्शाता है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘वर्ल्ड यूथ स्किल डे’ पर शुभकामनाएँ दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किए गए ‘स्किल इंडिया मिशन’ को आज पाँच वर्ष हो गए हैं- श्री अमित शाह
श्री अमित शाह ने कहा ‘स्किल इंडिया मिशन’ ने देश के युवाओं मे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
स्किल इंडिया नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, यह निश्चित रूप से पीएम मोदी के आत्मानिर्भर भारत के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा -श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘वर्ल्ड यूथ स्किल डे’  पर शुभकामनाएँ दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किए गए ‘स्किल इंडिया मिशन’ को भी आज पाँच वर्ष हो गए हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ‘स्किल इंडिया मिशन' देश के युवाओं को सही स्किल सेट प्रदान करके उनकी आंतरिक क्षमता में वृद्धि कर उन्हें सशक्त बना रहा है।
श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले पाँच साल मे ‘स्किल इंडिया मिशन’ ने देश के युवाओं मे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ‘स्किल इंडिया नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास कि यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मानिर्भर भारत के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा’।
स्किल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जो देश के युवाओं को उनके कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है जो उन्हें अपने कार्य परिवेश में अधिक रोजगारपरक और अधिक उत्पादक बनाते हैं। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत उद्योग और सरकार दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त मानकों से संबद्ध हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड से संबंधित मृत्यु दर  में और सुधार, 2.25 प्रतिशत हुई
स्वस्थ होने वालों की संख्या में तेजी कायम, आज ये संख्या 9.5 लाख के पार पहुंची
कल 35,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए
भारत में कोविड संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर  में लगातर गिरावट आ रही है। वर्तमान में, यह 2.25 प्रतिशत रह गई है। कोविड के मामले में भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है।
यह उपलब्धि घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण, गहन परीक्षण और मानक नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के साथ संयुक्त कार्यान्वयन के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है, जो समग्र मानक देखभाल के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें बिना लक्षण वाले रोगियों को घर में ही अलग रखने की व्यवस्था करके अस्पतालों का बोझ कम करने की व्यवस्था की गई है।
केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में, राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों की ओर से गंभीर मामलों से प्रभावी ढंग से निबटने और देश भर में सीएफआर में कमी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षित कर्मियों का इस्तेमाल करते हुए उच्च जोखिम वाले लोगों की देखभाल प्रभावी ढंग से करने से मृत्यु दर को कम करने में मदद मिली है। सीएफआर जून के मध्य में लगभग 3.33 प्रतिशत था घटकर आज 2.25 प्रतिशत हो गया है।
त्वरित और निर्बाध रोगी प्रबंधन के साथ अस्पताल के बुनियादी ढांचे में तीन स्तरीय सुधार ने रिकवरी दर में लगातार वृद्धि में मदद की है। लगातार पांचवें दिन, भारत में ठीक होने वालों की संख्या 30,000 से अधिक रही है। केन्द्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के शुरुआती प्रयासों और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के एम्स, नई दिल्ली की विशेषज्ञ टीमों द्वारा अस्पताल में भर्ती मामलों के कुशल नैदानिक प्रबंधन और केंद्रीय टीमों के आवधिक दौरे के प्रारंभिक प्रयासों पर केंद्रित परिणाम लगातार बेहतर परिणाम सामने आए हैं और स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार सुधर रही है।
रिकवरी दर में मध्य जून में लगभग 53 प्रतिशत से लेकर आज 64 प्रतिशत से अधिक की तेज वृद्धि देखी गई है। पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए 35,176 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 9,52,743 हो गई है।
रोजाना ठीक होने वालों की संख्या में सुधार के साथ, सक्रिय मामलों और ठीक होने वालों के बीच का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में, यह 4,55,755 है। कुल 4,96,988 लोग चिकित्सकीय देख रेख में हैं।
कोविड से संबधित सभी तकनीकी मुददों , दिशानिर्देशों और परामर्श सें संबधित ताजा और प्रमाणिक जानकारी हासिल करने के लिए नियमित रूप से : https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA.की वेबसाइट देखें।
कोविड से संबधित तकनीकी प्रश्न .covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड से संबधित किसी भी जानकारी के लिए कृप्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्राललय के हेल्पलाइन नंबर .: +91-11-23978046 या 1075 .नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबर की सूची at https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर दी गई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की बेंगलुरु में ई-आधारशिला रखी गई
ग्रामीण विकास सचिव ने कहा - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान  ग्रामीण गरीबी के मुद्दे से निपटने के लिए एक अनूठी पहल है
आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.  की राष्ट्रीय अकादमी के नए प्रशिक्षण संस्थान भवन की कल ई-आधारशिला रखने का समारोह आयोजित किया गया। एनएआर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों , राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश, ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों और संबंधित बैंक अधिकारियों की ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से निगरानी, सलाह और क्षमता निर्माण का कार्य करता है।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने जोर देकर कहा कि आर.एस.ई.टी.आई. एक अनूठी पहल है जिसमें राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार और वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण गरीबी के मुद्दे से निटपने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने में आर.एस.ई.टी.आई. के महत्व का भी उल्लेख किया। आर.एस.ई.टी.आई. की गतिविधियों के मानकीकरण में एन.ए.आर. की भूमिका की प्रशंसा करते हुए उन्होंने एन.ए.आर. को इस दिशा में अपने प्रयास तेज करने की सलाह दी और ये अनुभव किया कि एन.ए.आर. के नए परिसरों की स्थापना से इस बारे में अच्छी सहायता मिलेगी।
वर्तमान में ये प्रशिक्षण बेंगलुरु या राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों में किराए के विभिन्न परिसरों में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रस्तावित परिसर का विकास सुंदर बागों के शहर बेंगलुरु में 25 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह परिसर क्षमता निर्माण की एक प्रमुख समस्या का समाधान करेगा। इस कार्यक्रम में एन.ए.आर. के अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े और केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक सुश्री ए. मणिमेखलाई की गरिमामयी उपस्थिति रही।
एन.ए.आर. के अध्यक्ष डॉ. डी वीरेंद्र हेगड़े ने सफल रुडसेटी मॉडल को अपनाने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए यह स्मरण किया कि किस प्रकार यह अच्छी प्रतिकृति आर.एस.ई.टी.आई. के रूप में लाखों ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के जीवन को संवार रही है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की आर.एस.ई.टी.आई. मॉडल स्वीकार करने के लिए सभी बैंकों को सुनिश्चित करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। इसी के परिणामस्वरूप देश में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के बड़े नेटवर्क की स्थापना हुई है।
केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक, सुश्री ए मणिमेखलाई ने वर्षों से एनएआर की भूमिका की प्रशंसा करते हुए यह आश्वासन दिया कि कैनरा बैंक भविष्य के प्रयासों में भी पूरा सहयोग देगा। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ. हेगड़े और आर.एस.ई.टी.आई. को प्रायोजित करने वाले बैंकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने एन.ए.आर. को आर.ए.एसटीआई के इस आंदोलन में सभी हितधारकों की एकता का प्रतीक बताया। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एनएआर के लिए एक नए युग को चिह्नित करते हुए आधारशिला का वर्चुअल अनावरण किया।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने डाक विभाग के साथ पत्र-लेखन के मनोरंजक मेले “डाकरूम” का आयोजन किया
प्रमुख बिंदु
- अपने तरह का अनोखा पत्र-लेखन कार्यक्रम, जिसे इंडिया पोस्ट, संस्कृति मंत्रालय और गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने समर्थन दिया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ देर दूर रहना था
- इस अवसर पर अन्य रचनात्मक गतिविधियों, जैसे डाक-टिकट संग्रह, सुलेख, स्टेशनरी की डिजाइन बनाने, हस्तलेखन में सुधार, लिपि को समझने, कागज से आकृतियां बनाने  आदि का भी आयोजन किया गया
आजादी के अमृत महोत्सव के तत्त्वावधान में डाक विभाग के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने डाकरूम का शुभारंभ किया। अपने तरह के इस अनोखे पत्र-लेखन मनोरंजन मेले का आयोजन आज नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी दर्शन में किया गया।
इस अनोखे पत्र-लेखन कार्यक्रम को इंडिया पोस्ट, संस्कृति मंत्रालय और गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने आयोजित किया था, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ देर के लिये दूरी बनाना तथा भारत में पत्र लिखने की कला को दोबारा जीवित करना था।
मनोरंजन-मेला मुख्य अतिथि श्री विजय गोयल, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष तथा संस्कृति मंत्रालय और इंडिया पोस्ट के विशिष्ट अतिथियों, सहयोगी साझीदारों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की उपस्थिति में रविवार को लगभग दस बजे प्रातः आरंभ हुआ।
संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नन्दुरी ने कहा, “हमें यह जाकर प्रसन्नता हुई है कि डाकरूम जैसी पहल हस्तलिखित संदेश-प्रेषण को दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रही है, जो हमारे इतिहास व संस्कृति का समृद्ध हिस्सा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तत्त्वावधान में हम लोगों के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के क्षेत्र में गतिविधियां चला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ देर की दूरी बनाना समय की मांग है तथा इस तरह की पहलों से लोग पत्र लिखने के लिये कलम-कागज उठाने के लिये प्रेरित होंगे। याद रहे कि पत्र-लेखन संदेश के आदान-प्रदान और सीखने का मजबूत माध्यम रहा है।”
इस अनोखे मनोरंजन-मेले की अवधारणा है कि बच्चों तथा एक बड़े समुदाय को चिट्ठी लिखने की कला से दोबारा परिचित कराया जाये। इस क्रम में चिट्ठी लिखने की नई, रचनात्मक और आत्मीय शैली को जानना भी था। इस दौरान लेखन और डाक व्यवस्था पर प्रतियोगिताओं व कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीत, थियेटर, नृत्य, स्टैंड-अप कॉमेडी, शॉपिंग, खान-पान तथा डाक विभाग का संवाद आधारित प्रस्तुतिकरण तथा हर आयुवर्ग के लोगों को चिट्ठी लिखने की मनोरंजक प्रक्रिया में संलग्न करना शामिल था।
इस अवसर पर अन्य रचनात्मक गतिविधियों, जैसे डाक-टिकट संग्रह, सुलेख, स्टेशनरी की डिजाइन बनाने, हस्तलेखन में सुधार, लिपि को समझने, कागज से आकृतियां बनाने  आदि का भी आयोजन किया गया
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
आधिकारिक आंकड़ों के लिए गुणवत्ता आश्वासन पर सामान्य दिशा-निर्देश अधिसूचित
आधिकारिक अथवा सरकारी आंकड़ों में आम जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर सृजित हो रहे आधिकारिक आंकड़ों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 6 अप्रैल, 2018 की भारत सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 124 में ‘आधिकारिक आंकड़ों के लिए गुणवत्ता आश्वासन पर सामान्य दिशा-निर्देश’ अधिसूचित किये हैं।
ये http://mospi.nic.in/sites/default/files/main_menu/gazette_notification/notification_6apr18.pdf पर भी उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों का उपयोग और स्वैच्छिक अनुपालन उन सभी कार्यालयों द्वारा किया जाएगा, जिनका वास्ता आंकड़ों से संबंधित विषयों से हैं। इनमें प्रशासनिक आंकड़े भी शामिल है।
ये दिशा-निर्देश किसी भी सांख्यिकीय संग्रह अथवा उत्पाद को तैयार करने में आधिकारिक आंकड़ों के उत्पादकों के लिए उपयोगी हैं। ये दिशा-निर्देश सांख्यिकीय उत्पादों के उपयोग के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में उपयोगकर्ताओं के लिए भी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि संबंधित रूपरेखा से यह आकलन करने में मदद मिलती है कि क्या सृजित आंकड़े इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं अथवा उनमें उद्देश्य पूर्ति के लिए एक स्वीकार्य सीमा तक गुणवत्ता निहित है अथवा नहीं।
केन्द्र एवं राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यरत सभी सांख्यिकीय एजेंसियों को इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही इन सांख्यिकीय एजेंसियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सभी संबंधित विभागों और स्थानीय सरकारों को इन दिशा-निर्देशों से अवगत करा दें, ताकि उनके आधिकारिक सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर की जा सके। इन सांख्यिकीय एजेंसियों को संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तौर-तरीकों को सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध कराने की भी सलाह दी गई है।
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी ने मई, 2023 में नियुक्ति परिणामों को अंतिम रूप दिया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मई, 2023 के दौरान निम्नलिखित नियुक्ति परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। चयनित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है। अन्य उम्मीदवारों के आवेदनों पर विधिवत विचार किया गया, मगर खेद है कि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाना/ पद के लिए अनुशंसा करना संभव नहीं हो सका।
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मिशन ओलंपिक सेल ने उपकरण मरम्मत एवं उन्नयन के लिए ओलंपियन एलावेनिल वलारिवन और प्रवीण जाधव के प्रस्तावों को स्वीकृति दी
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  के अंतर्गत मिशन ओलंपिक सेल ने ओलंपिक निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन तथा तीरंदाज प्रवीण जाधव के क्रमशः उपकरण उन्नयन के प्रस्तावों को पहली जून को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रस्ताव के तहत जहां एलावेनिल अपने उपकरण की मरम्मत और पेलेट  के परीक्षण के लिए जर्मनी में वाल्थर फैक्ट्री जाएंगी, वहीं प्रवीण अपने तीरंदाजी उपकरणों का दूसरा सेट खरीदेंगे। यह कदम उठाना अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए काफी आवश्यक हो गया है, क्योंकि आयोजन के दौरान उपकरण की विफलता के मामले में मरम्मत के लिए कोई समय आवंटित नहीं किया गया है।
मिशन ओलंपिक सेल ने इस महीने के अंत में नाइजीरिया के लागोस में होने वाली डब्ल्यूटीटी कंटेंडर में भाग लेने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता श्रीजा अकुला के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत श्रीजा के फ्लाइट टिकट, भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन, वीजा लागत और अन्य खर्चों के साथ ही बीमा शुल्क का वित्तपोषण भी किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविडके ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अपडेट
"जोखिम वाले" देशों से 11 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के 3476 यात्रियों की जांच के बाद कोविड-19 संक्रमण के 6 मामलों की पुष्टि हुई
कोविड पुष्टि वाले यात्रियों के सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए
भारत सरकार कोविड की बदलती हुई स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है
कोविड-19 के उभरते नए वैरिएंट के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों के रूप में केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के परिसंचालन के पहले दिन छह यात्रियों में कोविड के संक्रमण की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कन्सर्न  की संज्ञा दी है।
लखनऊ को छोड़कर देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर आज आधी रात से शाम 4 बजे तक कुल 11अंतरराष्ट्रीय उड़ानें "जोखिम वाले" देशों से पहुँची। इनमें 3476 यात्री सवार थे।
सभी 3476 यात्रियों की आरटी पीसीआर जांच की गई, जिसमें से केवल 06 यात्रियों मेंही कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है।
कोविड-19 की पुष्टि वाले यात्रियों के सैम्पलों को संपूर्ण जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए आईएनएसएसीओजीलैब में भेज दिया गया हैं। भारत सरकार "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 की इस बदलती हुई स्थिति पर नज़र रख रही है और महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता कर रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 14.07.2022 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया है जिसमें वर्ष 2021 और 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए पुरस्कार पोर्टल  पर 15 जुलाई से 28 अगस्त, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह विज्ञापन विभाग की वेब साइट- www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त पुरस्कारों के लिए आवेदन/नामांकन भेजने का व्यापाक प्रचार करने के लिए 19.07.2022 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य को पत्र भेज दिए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को प्रस्थान से पहले अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच करानी होगी और 1 जनवरी 2023 से एयर सुविधा पोर्टल पर जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी
यह जांच सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के भारत आने पर रैंडम 2 प्रतिशत जांच के अतिरिक्त है
चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत की यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को इन देशों/गंतव्य स्थान से प्रस्थान करने से पहले अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच करानी होगी और 1 जनवरी, 2023 से एयर सुविधा पोर्टल पर कोविड नकारात्मक आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। भारत की यात्रा करने के 72 घंटों के भीतर जांच की जानी आवश्यक है।
यह आवश्यकता प्रस्थान के बाद भारत आने पर सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के रैंडम 2 प्रतिशत जांच के अतिरिक्त है।
यह पहल दुनिया भर में, विशेष रूप से उपरोक्त देशों में कोविड-19 संक्रमण में हो रही वृद्धि को देखते हुए की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 मई 2023 को वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फाम मिन्ह चिन्ह से भेंट की।
दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हासिल की गयी नियमित प्रगति को रेखांकित किया। वे उच्च स्तरीय आदान-प्रदान बढ़ाने तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए।
राजनेताओं ने रक्षा क्षेत्र के अवसरों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर भी चर्चा की।
राजनेताओं ने क्षेत्रीय विकास पर विचारों का सकारात्मक आदान-प्रदान किया। उन्होंने आसियान और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री चिन्ह को भारत की जी-20 अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण और चिंताओं को रेखांकित करने के प्रति भारत की प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए बनने वाली राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप के मसौदे पर प्रतिक्रिया/सुझाव मांगे हैं
सुझाव 30 जून, 2021 तक मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं
चिकित्सा पर्यटन  एक शब्दावाली है जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों द्वारा दूसरे देशों की यात्रा की जाती है। आमतौर पर पर्यटकों द्वारा मांगी जाने वाली सेवाओं में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ विशेष जटिल सर्जरी जैसे कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट , हृदय सर्जरी, दांत की सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी आदि शामिल हैं। भारत में लगभग हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें मनोचिकित्सा, वैकल्पिक उपचार पद्धति और स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध हैं। चिकित्सा पर्यटन और वेलनेस पर्यटन के विकास के प्रमुख प्रेरक मुख्य रूप से अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनकी कम लागत है। इसके अलावा हॉस्पिटेलिटी सेवाओं की सुविधा, न्यूनतम प्रतीक्षा समय, नवीनतम चिकित्सा तकनीकों की उपलब्धता और प्रमाणिकता भी सफलता के लिए बेहद अहम हैं।
हेल्थकेयर और पर्यटन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योग हैं। इन दोनों उद्योगों को मिलाकर ही मेडिकल वैल्यू ट्रैवल  को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का एक शीर्ष स्थान बन गया है क्योंकि यहां पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल निर्धारित करने वाले कई कारक मौजूद हैं। आयुष के माध्यम से पारंपरिक उपचार पद्धति पर ध्यान देने से भारत योग और वेलनेस का एक पसंदीदा स्थान बन गया है।
पर्यटन मंत्रालय ने एमवीटी की अपार संभावनाओं को पहचाना है और चिकित्सा पर्यटन के प्रचार और उसके विकास पर सक्रियता से काम कर रहा है। इसी के मद्देनजर पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप के लिए एक मसौदा पत्र तैयार किया है। जिसे निम्नलिखित लिंक https://tourism.gov.in/ से प्राप्त किया जा सकता है। मसौदा पत्र पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट के सेक्शन "नया क्या है" में भी उपलब्ध है।
https://tourism.gov.in/sites/default/files/202106/Draft%20Strategy%20for%20Medical%20and%20Wellness%20Tourism%20June%2012.pdf
मसौदे को अधिक व्यापक बनाने और उसके आधार पर नीति को अंतिम रूप देने से पहले पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप के मसौदे पर प्रतिक्रिया/टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। मसौदे पर टिप्पणियां 30 जून, 2021 तक ई-मेल आईडी-js.tourism[at]gov[dot]in, bibhuti.dash72[at]gov[dot]in, prakash.om50[at]nic[dot]in. पर पर्यटन मंत्रालय को भेजी जा सकती हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा-2021 की तारीखों की घोषणा की
कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई, 2021 से 10 जून, 2021 तक आयोजित की जायेंगी: श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई, 2021 तकघोषितकिए जाएंगे: श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 मार्च, 2021 सेशुरू होंगी : श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी। श्री पोखरियाल ने कहा कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई, 2021 से 10 जून, 2021 तक होंगी और कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई, 2021 तक घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 मार्च, 2021 से शुरू होंगी।
श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालयों को कोविड-19 महामारी के चलते अप्रत्याशित और अनिश्चित हालात का सामना करना पड़ रहा है लेकिन विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में कोई समस्या न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों ने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने कड़ी मेहनत करने और पढ़ाई की नई तकनीक व विधियां अपनाने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिजिटल माध्यम से एक प्लेटफॉर्म और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी कई कदम उठाए हैं।
श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद तारीखों पर फैसला किया गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं दीं और बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ भावी जीवन में उनकी सफलता की कामना की।
वित्त मंत्रालय
भारत के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स  कार्यक्रम शुरू हुआ
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन  की संयुक्त पहल, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स  कार्यक्रम आज भूटान में शुरू हुआ। भारत को भागीदार क्षेत्राधिकार के रूप में चुना गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर-विशेषज्ञ उपलब्ध कराये हैं।
इस कार्यक्रम की अवधि लगभग 24 महीने होगी। इस दौरान भारत, यूएनडीपी और टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय के सहयोग से भूटान के लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक कौशल हस्तांतरित करेगा तथा सर्वोत्तम लेखा तौर-तरीके साझा करेगा।इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूटान को कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम का फोकस, अंतरराष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण क्षेत्र होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  के अध्यक्ष श्री जे.बी. महापात्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री निपुद गेलत्शेन, कार्यवाहक महानिदेशक, राजस्व और सीमा शुल्क विभाग, भूटान; सुश्री रुसूदन केमुलारिया, टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय की प्रमुख तथा भूटान, यूएनडीपी, ओईसीडी, टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय और सीबीडीटी के विदेशी कर तथा कर अनुसंधान प्रभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया।
यह कार्यक्रम भारत और भूटान के बीच निरंतर सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए भारत के निरंतर और सक्रिय समर्थन में एक और मील का पत्थर साबित होगा।