ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 571 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 207.01 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 207.01करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीकाकरण की खुराक की समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10412769
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दूसरी खुराक
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10096476
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प्रीकॉशन डोज
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6489537
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18432220
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दूसरी खुराक
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17681274
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प्रीकॉशन डोज
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12611395
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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39601193
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दूसरी खुराक
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28851157
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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61393685
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दूसरी खुराक
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51585964
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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559904941
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दूसरी खुराक
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510390498
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प्रीकॉशन डोज
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35746147
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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203767605
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दूसरी खुराक
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195670987
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प्रीकॉशन डोज
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22398464
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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127495109
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दूसरी खुराक
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122290507
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प्रीकॉशन डोज
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35369510
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कुल दी गई पहली खुराक
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1021007522
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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936566863
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प्रीकॉशन डोज
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112615053
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कुल
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2070189438
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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तारीख: 9th अगस्त, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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23
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दूसरी खुराक
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186
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प्रीकॉशन डोज
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6374
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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34
|
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दूसरी खुराक
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298
|
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प्रीकॉशन डोज
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13899
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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17071
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दूसरी खुराक
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30836
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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7311
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दूसरी खुराक
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19193
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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14443
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दूसरी खुराक
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62470
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प्रीकॉशन डोज
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584831
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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3420
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दूसरी खुराक
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14156
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प्रीकॉशन डोज
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292013
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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2333
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दूसरी खुराक
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9539
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प्रीकॉशन डोज
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129770
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कुल दी गई पहली खुराक
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44635
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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136678
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प्रीकॉशन डोज
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1026887
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कुल
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1208200
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
स्वस्थ भारत के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार, आरोग्य भारत की दिशा में हमारी यात्रा में ‘कोई भारतीय पीछे न छूट जाये’ को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और जानकारी साझा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"स्वस्थ भारत के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साथ मिलकर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोग्यता की दिशा में हमारी यात्रा में कोई भारतीय पीछे न छूट जाये। #9YearsOfHealthForAll”
राष्ट्रपति सचिवालय
जाम्बिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में स्वागत; राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग ढांचे के तहत जाम्बिया के साथ सहयोग बढ़ाने को प्रतिबद्ध
 राष्ट्रपति भवन में जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री एडगर चाग्वा लुंगु की अगवानी की। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी किया।
भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए जाम्बिया के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विकास सहयोग भारत-जाम्बिया की साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग ढांचे के तहत जाम्बिया के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। हमें जाम्बिया के विकास एवं तरक्की को समर्थन देने के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करने में खुशी होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और जाम्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश गठजोड़ काफी प्रभावी है। लेकिन दोनों देश मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। जाम्बिया में भारत के निवेश ने जाम्बिया की तरक्की एवं विकास में योगदान दिया है। भारतीय कंपनियां जाम्बिया में निवेश करने की इच्छुक हैं। वे खनन, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के नए अवसरों की ओर देख रही हैं।
इसी प्रकार, भोज के दौरान अपने भाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारे लोगों और युवाओं की आकांक्षाएं एक समान हैं। वे नवाचार यानी इनोवेशन, चतुर समाधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी, हरित विकास और कई अन्य क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं। हमें उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ज्ञान एवं कौशल का आदान-प्रदान करना चाहिए। क्या स्मार्ट जाम्बिया और डिजिटल इंडिया एक-दूसरे के लिए बेहतर साझेदार नहीं हो सकते। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसन में विशेषज्ञता जाम्बिया के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग छठे अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस को मनाने के लिए कल 'उद्योग और वन हेल्थ' विषय पर एक हितधारक संगोष्ठी का आयोजन करेगा
संगोष्ठी में एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण के कुशल कार्यान्वयन में उद्योगों की भूमिकाओं पर चर्चा की जाएगी
भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में 3 नवंबर 2021 को 'उद्योग और वन हेल्थ' विषय पर एक हितधारक संगोष्ठी का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस मनाएगा।
3 नवंबर 2021 को छठे अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जायेगा, जिसमें मानव-पशु-पर्यावरण इंटरफेस पर परस्पर संबंधित स्वास्थ्य खतरों को दूर करने के लिए एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह दिन एकल स्वास्थ्य अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में अंतःविषय और अंतःविषय जुड़ाव के साथ-साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग को उजागर करता है।
प्रकृति में मौजूद सूक्ष्मजीव, मानव, पशु और वन्यजीव जगत का अभिसरण मनुष्य के अस्तित्व के लिए उसे रोजमर्रा की आवश्यक चीजें प्रदान करता है। इस पारस्परिक चर्चा से रोगाणुओं पर नियंत्रण पाने के उपाय भी प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान रोगाणुजन्य बीमारियों का प्रभाव महसूस किया गया है। इसलिए उन क्षेत्रों पर चर्चा करना, बहस करना और उन्हें इंगित करना महत्वपूर्ण है, जिनमें नीतिगत ढांचे, विनियमन, वित्तीय, मानव, सामाजिक, प्राकृतिक और भौतिक पूंजी, वैश्विक शिक्षा एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों तथा अन्य प्रासंगिक मुद्दों जैसे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
वैश्विक स्वास्थ्य को उभरते हुए रोगाणुजन्य बीमारियों से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पिछले दो दशकों में बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति हुई है। फोरम नीति निर्माताओं, उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, नागरिक समाज के सदस्यों और सभी संबंधित हितधारकों को एक साथ लाएगा तथा एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में उद्योग की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को समझने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करेगा। यदि हम एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण को देखते हैं और भविष्य की महामारियों से लड़ने तथा स्थायी भविष्य के लिए एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बनाए रखने हेतु एक सहयोगी एवं बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं, तो यह स्वास्थ्य पर प्रभाव अवश्य डालेगा।
वन हेल्थ के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उद्योगों की क्षमता के बारे में विचार-विमर्श भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी तथा डीजी, आईसीएआर और सचिव  डॉ त्रिलोचन महापात्र द्वारा उद्घाटन भाषण के साथ शुरू होगा। मंच के पैनल में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, भारतीय उद्योग परिसंघ, विश्व बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।
इस अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस पर भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग अपने मंच के माध्यम से सभी हितधारकों को एकलस्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने और एकल स्वास्थ्य ढांचे को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.28 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,28,90,965
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शेष टीके
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19,58,74,290
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.28 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.58 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संस्कृति मंत्रालय
अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए
"दिग्गज कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना" के तहत प्रसिद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता को मुहैया कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच 28.06.2023 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
संस्कृति मंत्रालय "दिग्गज कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता" नामक एक योजना संचालित कर रहा है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों और स्कॉलर्स को 6000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्होंने कला और संस्कृति के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या दे रहे हैं लेकिन बुढ़ापे के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे गरीबी की स्थिति में हैं। वर्तमान में, इस योजना के तहत, 2017 से पहले चयनित कलाकारों के संबंध में वित्तीय सहायता का वितरण एलआईसी के माध्यम से किया जाता है, जबकि 2017 के बाद अनुमोदित कलाकारों के लिए, यह सहायता सीधे मंत्रालय द्वारा दी जाती है। यह देखा गया है कि लाभार्थियों से दस्तावेजों की प्राप्ति में अक्सर देरी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप नियमित आधार पर जारी होने के बजाय एकमुश्त राशि का वितरण होता है। केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के बाद लगभग दो महीने की अवधि में, अनुभवी कलाकारों को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता का वितरण शुरू हो जाएगा और लाभार्थियों की लंबे समय से लंबित शिकायतों का निवारण भी सुनिश्चित होगा।
यह पहल कलाकारों के समुदाय और उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ इंटरफेस को लगातार बेहतर बनाने की संस्कृति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अग्रणी पीएसयू बैंकों में से एक, केनरा बैंक ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए कई योजनाओं को संभालने के अपने अनुभव को देखते हुए अनुभवी कलाकारों को सुचारू और निरंतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपनी गंभीर प्रतिबद्धता को दोहराया है।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने रूसी गणराज्य के ऊर्जा मंत्री के साथ मुलाकात की, कोकिंग कोयला क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज रशियन एनर्जी वीक के दौरान मॉस्को में रूसी गणराज्य के ऊर्जा मंत्री श्री निकोले शुलगिनोव के साथ मुलाकात की। इस्पात बनाने और इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी में उपयोग होने वाले कोकिंग कोयले में सहयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के माध्यम से भारत को अच्छी गुणवत्ता के कोकिंग कोयले की दीर्घकालिक आपूर्ति, कोकिंग कोयले के भंडारों के विकास और लॉजिस्टिक विकास, कोकिंग कोयले के उत्पादन के प्रबंधन में अनुभव, खनन प्रौद्योगिकियां साझा करने, बेनिफिकेशन और प्रोसेसिंग के साथ ही प्रशिक्षण सहित कोकिंग कोयले में संयुक्त परियोजनाओं/ व्यावसायिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की कल्पना की गई है।
इस बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने इस्पात क्षेत्र में कोकिंग कोयले में सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श किया।
इस्पात मंत्री मॉस्को की दो दिवसीय यात्रा के दौरान रूस के अग्रणी इस्पात संस्थानों और कंपनियों के साथ भी मुलाकात करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
स्वास्थ्य लाभ की दर बढ़कर 52.8% हुई
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6922 रोगियों को ठीक किया गया। अब तक कुल 1,86,934 मरीज कोविड-19बीमारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य लाभ की दर  बढ़कर 52.80% तक पहुंच गई है। अभी कोविड-19 के कुल 155,227 संक्रमित मरीज चिकित्सकीय देखरेख में हैं।
सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 674 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 250  कर दी गई है। इनका विवरण इस प्रकार है:
वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित जांच प्रयोगशालाएं: 535 
ट्रूनैट आधारित जांच प्रयोगशालाएं: 316 
सीबीएनएएटी आधारित जांच प्रयोगशालाएं: 73 
पिछले 24 घंटों में 1,63,187 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस प्रकार अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 60,84,256 हो गई है।
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप सेhttps://www.mohfw.gov.in/और@MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके
(
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2020 का दौरा किया
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर  गणतंत्र दिवस शिविर 2020 का दौरा किया। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट राजीव चोपड़ा ने नौसेना प्रमुख की अगवानी की। सेना, नौसेना और वायु सेना से जुड़े हुए एनसीसी कैडेटों ने नौसेना प्रमुख को गार्ड आफ ऑनर पेश किया। इसके बाद बैंड का प्रदर्शन किया गया। एडमिरल करमबीर सिंह ने सभी 17 एनसीसी महानिदेशालयों के कैडेटों द्वारा तैयार फ्लैग एरिया का भी निरीक्षण किया, जहां विभिन्न सामाजिक जनजागरण विषयों को दर्शाया गया है। नौसेना के विभिन्न पोतों की अनुकृतियां भी यहां रखी गई हैं।
बाद में नौसेना प्रमुख ने ‘हॉल ऑफ फेम’ का भी दौरा किया। इसके तहत एनसीसी के पुराने कैडेटों की तस्वीरें, अनुकृतियां, प्रेरक और अन्य देखने लायक वस्तुओं को दर्शाया गया है। ये सभी एनसीसी की तीनों शाखाओं से सम्बंधित हैं। इनके जरिये एनसीसी का समृद्ध संकलन पेश किया गया है। नौसेना प्रमुख ने समृद्ध भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। यह कार्यक्रम कैडेटों ने पेश किया था।
अपने संबोधन में एडमिरल करमबीर सिंह ने शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए कैडेटों की प्रसंशा की। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं का प्रमुख संगठन है, जो युवाओं को प्रेरित करता है और उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाता है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी के योगदान तथा आपदाओं के समय एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक चलने वाली और जोखिमपूर्ण समुद्री गतिविधियों में एनसीसी के कैडेटों की भागीदारी और उनके प्रयासों की भी सराहना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 71.65 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 43,263 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.19 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,93,614 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.48 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 40,567 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,23,04,618 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.43 प्रतिशत है; पिछले 76 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.38 प्रतिशत है,पिछले 10 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 53.68 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सशक्त करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  तथा मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य
इस समझौते का उद्देश्य सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना और उसे सशक्त करना है। इसका उद्देश्य तकनीकी सहयोग, अनुभव साझा करने तथा प्रवर्तन सहयोग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और इक्विटी तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रभाव:
सीसीआई और सीसीएम के बीच समझौता ज्ञापन से उम्मीद है कि:
 यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रतिबंधों का समाधान करेगा;
 इससे सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन में सुधार होगा;
 यह प्रतिस्पर्धा नीति की समझ को बढ़ावा देगा;
 इससे क्षमता निर्माण होगा; व
 राजनयिक लाभ प्राप्त होगा;
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारत की ओर से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और दूसरी तरफ, मॉरीशस प्रतिस्पर्धा आयोग प्रमुख रूप से लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि:
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18, सीसीआई को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्य करने के उद्देश्य से किसी भी देश की किसी भी एजेंसी के साथ कोई भी ज्ञापन या व्यवस्था करने की अनुमति देती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल  को करगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर जम्मू और कश्मीर के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। वह 1999 के करगिल संघर्ष में शहीद हुए भारतीय सेना के सैनिकों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि देंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जीईएम उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन करेगा
12 जून - 31 अगस्त 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जीईएम कार्यशालाएं
जीईएम की कार्यशीलता की समझ बढ़ाने तथा यूपी में खरीदारों और विक्रेताओं के प्रश्नों या चिंताओं का समाधान करने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्रेता-विक्रेता कार्यशालाएं
भारत का प्रमुख ऑनलाइन खरीद प्लेटफार्म गर्वमेंट-ई मार्केट प्लेस  कल से 31 अगस्त, 2023 तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य जीईएम की कार्यशीलता की समझ को बढ़ाना है, साथ ही उनके किसी भी प्रश्न या चिंताओं को दूर करने के लिए मंच प्रदान करना है।
क्रेता-विक्रेता कार्यशालाएं राज्य के प्रत्येक कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जीईएम उत्तर प्रदेश के दूरवर्ती जिलों में खरीदारों और विक्रेताओं को मंच के लाभों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए आवश्यक नॉलेज तथा संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाने में विश्वास करता है। ये कार्यशालाएं प्रश्नों का समाधान करने, मार्गदर्शन करने तथा जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं की कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी।
कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को जीईएम की विशेषताओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं तथा ऑनलाइन खरीद के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक प्रशिक्षण मिलेगा। जीईएम विशेषज्ञ सहायता करने तथा खरीदारों और विक्रेताओं की विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए उपलब्ध होंगे।
कार्यशालएं नेटवर्किंग के अवसरों की सुविधा भी देंगी जिससे प्रतिभागियों को संभावित भागीदारों से जुड़ने तथा व्यावसायिक सहयोग का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
जीईएम उत्तर प्रदेश और पूरे देश में निर्बाध, कुशल और पारदर्शी खरीद व्यवहारों को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये क्रेता-विक्रेता कार्यशालाएं प्रत्येक हितधारक को सशक्त बनाने तथा डिजिटल नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए जीईएम के समर्पण का प्रमाण हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगस्त, 2016 में परिकल्पित जीईएम ने भारत में सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में क्रांति ला दी है। प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर, उन्नत, एनालिटिक्स का उपयोग करके तथा सभी हितधारकों को साथ लेकर जीईएम ने सार्वजनिक खरीद में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा दिया है। यह सफलतापूर्वक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एक साथ लाया है, जिससे देश भर में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए समान अवसर पैदा हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
अधिसूचना संख्या 45/19/2018-जीएसटी दिनांक 30 मई, 2018 के संबंध में शुद्धिपत्र
कुछ पंजीकृत व्यक्तियों ने जीएसटीआर – 3बी फॉर्म दाखिल करते समय आईजीएसटी के भुगतान पर सेवाओं का निर्यात या आईजीएसटी के भुगतान पर एसईजेड  इकाई को शून्य दर पर की गई आपूर्ति घोषित करने में गलतियां की है। इन व्यक्तियों ने उक्त आपूर्तियों को फॉर्म जीएसटीआर-3बी के कॉलम 3.1  में दिखाने की बजाय कॉलम 3.1   की सारणी में दिखाया है। ऐसे पंजीकृत व्यक्ति फॉर्म जीएसटी आरएफडी – 01 ए के तहत धनराशि वापसी आवेदन दाखिल करने के योग्य नहीं है। ऐसा, साझा पोर्टल पर उपलब्ध अपने से प्रमाणित करने वाले सुविधा की वजह से है। इस सुविधा ने जीएसटीआर – 3बी फॉर्म के कॉलम 3.1  में दाखिल की गई धनराशि को वापस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कर अवधि के लिए उन्हें फॉर्म जीएसटी आरएफडी – 01 ए के तहत धनराशि वापसी आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। शर्त यह है वापसी के लिए दाखिल की गई धनराशि, जीएसटीआर – 3बी फॉर्म में सारणी के कॉलम 3.1 , 3.1  और 3.1  की कुल सम्मलित धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 45/19/2018-जीएसटी दिनांक 30 मई, 2018 के जरिए स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।
कुछ पंजीकृत व्यक्तियों ने मार्च, 2018 के बाद की कर अवधि के लिए भी ऐसी गलतियां की है। ऐसे व्यक्ति सेवाओं के निर्यात या एसईजेड इकाई को की गई आपूर्ति के लिए भुगतान कर धनराशि के संबंध में धनराशि वापसी का दावा करने के योग्य नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राहत की अवधि में 30 जून, 2019 तक विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना संख्या 45/19/2018-जीएसटी दिनांक 18 जुलाई, 2019 को शुद्धिपत्र जारी किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 अक्टूबर को शाम 7 बजे ‘सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी एआई 2020’ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
आरएआईएसई 2020-कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर इस वर्चुअल सम्मेलन का 5-9 के बीच होगा आयोजन
सम्मेलन में एआई उद्योग जगत के प्रतिनिधि करेंगे चर्चा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बड़े वर्चुअल सम्मेलन सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी एआई 2020  का 5 अक्टूबर शाम 7 बजे उद्घाटन करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग एआई पर इस बड़े वर्चुअल सम्मेलन का 5 से 9 अक्टूबर, 2020 के बीच आयोजन कर रहे हैं।
आरएआईएसई 2020 एक ऐसा वैश्विक मंच होगा जहां सामाजिक बदलाव समेत स्वस्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी आदि क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनियाभर के विशेषज्ञ विचारों का आदान प्रदान करेंगे।
आरएआईएसई 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी योजनाओं, नवाचरों और अनुसंधान क्षेत्र के दुनियाभर के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। महामारी जैसे हालात में तैयारियों में एआई से लाभ, डिजिटाइजेशन पर नवाचार की प्रगति, समग्र एआई, सफलतापूर्वक नवाचार हेतु साझेदारी इत्यादि विभिन्न विषयों पर इस सम्मेलन में मंथन होंगे।
आरएआईएसई 2020 सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ उत्साहजनक नव उद्यमों के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। एआई सोल्युशन प्रतियोगिता के अंतर्गत चयनित नव उद्यम 6 अक्टूबर, 2020 को एआई स्टार्ट अप पिच के अंतर्गत अपने सोल्युशन से जुड़ी प्रस्तुति देंगे। यह भारत सकरत के नव उद्यमों और नवाचरों को मंच, मान्यता और मार्गदर्शन के द्वारा निरंतर सहायता के विचार को दर्शाता है।
स्टार्टअप के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बेहतर इकोसिस्टम, आईआईटी समेत विश्व स्तरीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों, विशाल डिजिटल बुनियादी ढांचा और हर वर्ष लाखों की संख्या में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकों की बदौलत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में विश्व की अगुवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2035 तक 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित कर सकता है।
'सबका साथ-सबका विकास' की भावना और विचार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की योजना समग्र विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना और देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी के लिए उपयोगी है, की रणनीति पर काम करना है। प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरित भारत जल्द ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा बल्कि यह दुनिया को यह भी दिखाएगा कि सामाजिक सशक्तिकरण में जवाब देह ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
आरएआईएसई 2020  के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान का वातावरण सृजित होगा जो एआई के शुचिता पूर्ण और मर्यादित विकास व इस्तेमाल के बारे मेंजन जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आरएआईएसई 2020 के बारे में
आरएआईएसई 2020 अपनी तरह का पहला वैश्विक आयोजन है, जिसका उद्देश्य जवाबदेह एआई के द्वारा सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, सभी को शामिल करने, के भारत के दृष्टिकोण का रोड मैप प्रस्तुत करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग के साथ कर रहा है। आयोजन में विश्व उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ-साथ, जाने-माने विचारक, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षा जगत के क्षेत्रों से लोगों के भाग लेने की संभावना है।
वेबसाइट : http://raise2020.indiaai.gov.in/