ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो ने पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया
पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के शुभारम्भ के लिए देश भर में श्रम ब्यूरो द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला में, ब्यूरो ने 24 से 26 मार्च, 2021 तक कोलकाता में प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और त्रैमासिक अखिल भारतीय संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण  के लिए पर्यवेक्षकों/ जांचकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण श्रम ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दिए गए थे और इसमें सर्वेक्षण से जुड़े पर्यवेक्षकों और ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया था। प्रत्यक्ष भागीदारी के अलावा, देश भर से पर्यवेक्षकों/अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण में भाग लिया।
दोनों सर्वेक्षणों की प्रभावी निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कठिन और गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया था। ब्यूरो के अधिकारियों ने प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और संस्थान आधारित रोजगार के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण तंत्र पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। दोनों सर्वेक्षणों के लिए दो दिन लंबे समानांतर प्रशिक्षण सत्रों में, पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण के उद्देश्यों, सर्वेक्षण तंत्र और घरेलू सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्य के विवरण से रूबरू कराया गया। यह समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों सर्वेक्षणों के तहत उच्च गुणवत्ता के नतीजे हासिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।
ये दो सर्वेक्षण ब्यूरो द्वारा शुरू किए जा रहे पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों में शामिल हैं। ब्यूरो ने इन सर्वेक्षणों के लिए आईटी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए हाल में भारत सरकार के एक उपक्रम बीईसीआईएल के साथ भागीदारी की थी। पर्यवेक्षकों को उपरोक्त दोनों सर्वेक्षणों के लिए श्रम ब्यूरो के मार्गदर्शन में आईटी भागीदार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया था। क्षेत्रीय जांचकर्ता सभी पांचों सर्वेक्षणों के तहत क्षेत्रीय डाटा संग्रहण के लिए टैबलेट्स पर इन एप्लीकेशंस का उपयोग करेंगे। सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में तेजी और ज्यादा सूक्ष्मता के साथ क्षेत्रीय कार्य करने के लिए जरूरी सभी नई खूबियां मौजूद हैं। इन सर्वेक्षणों को कराने में तकनीक के एकीकरण से सर्वेक्षण को पूरा करने में लगने वाला 30-40 प्रतिशत तक घट जाएगा।
ब्यूरो द्वारा प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और एक्यूईईएस को 1 अप्रैल, 2021 से शुरू किया जाएगा। अन्य तीन सर्वेक्षण चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक करके शुरू किए जाएंगे। सभी सर्वेक्षण श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए अहम डाटा उपलब्ध कराएंगे। विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष प्रो. एस पी मुखर्जी के नेतृत्व में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्रम ब्यूरो के डीजी श्री डीपीएस नेगी ने इन सर्वेक्षणों के महत्व पर जोर दिया और साथ ही श्रम व रोजगार के क्षेत्र में नीति निर्माण में इनकी अहमियत के बारे में बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरो इन सर्वेक्षणों के प्रशिक्षण पहलुओं पर खास ध्यान दे रहा है जिससे पर्यवेक्षक और जांचकर्ता स्पष्ट रूप से इनके उद्देश्य को समझ सकें, जिससे उन्हें प्रतिक्रियाएं लेने में मदद मिलेगी और इससे उच्च गुणवत्ता वाले नतीजे सुनिश्चित होंगे। कार्यक्रम के सफल समापन पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस 1 अप्रैल, 2021 को दो सर्वेक्षणों को हरी झंडी दिखाने से पहले पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय जांचकर्ताओं को इस तरह का एक और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के बीच डीपीआईआईटी का कंट्रोल रूम आंतरिक व्यापार, विनिर्माण, वितरण और आवश्यक वस्तुओं की लॉजिस्टिकस की निगरानी करेगा
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने कोविड-19 की वजह से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच वस्तुओं के विनिर्माण और उऩके वितरण की स्थिति, आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण और विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे संबंधित पक्षों की निगरानी करने का फैसला किया है। डीपीआईआईटी कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं के घरेलू व्यापार, विनिर्माण, वितरण और लॉजिस्टिक के मुद्दों की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रहा है। किसी भी निर्माण, परिवहन, वितरण, थोक या ई-कॉमर्स कंपनियों को माल के परिवहन और वितरण या संसाधनों के वितरण में कठिनाइयों का सामना करने की स्थिति में, निम्नलिखित टेलीफोन नंबर/ईमेल पर जानकारी दी जा सकती है:
टेलिफोन नंबर:  23062383, 23062975
ई-मेल: dpiit-controlroom[at]gov[dot]in
उपरोक्त टेलीफोन नंबर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 24 अप्रैल, 2021 से प्रभावी रहेंगे। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से विभिन्न हितधारकों द्वारा रिपोर्ट किए गए मुद्दों को संबंधित राज्य / संघ राज्य सरकारों के द्वारा देखा जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने फिक्की के वार्षिक स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को वर्चुअली संबोधित किया
"केन्द्र सरकार के कठोर प्रयासों के परिणामस्वरूप संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।"
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ भारती प्रवीण पवार ने “फिक्की स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को आज निर्माण भवन से वर्चुअली संबोधित किया।
केन्द्रीय मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अधिकार प्राप्त समूहों, केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग कायम करके कोविड-19 से निपटने में अत्यधिक योगदान देने के लिए फिक्की की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तनों और तरक्की में योगदान देने के लिए फिक्की केप्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर, डॉ पवार ने कहा कि "भारत में सस्ती, सुलभ, सुरक्षित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।" उन्होंने आगे कहा कि "भारत सरकार ने संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किए।"
स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करते हुए, सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम, 'आयुष्मान भारत मिशन' शुरू किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की आपस में जुड़ी प्रणाली केविभिन्न घटकों को एक मंच पर लाना है ताकि सुसंगत एकीकरण हो सकेऔर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल परिणाम मिल सकें।
डॉ. पवार ने बताया कि "सरकार ने विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के साथ-साथ देश भर के अस्पतालों, सार्वजनिक वित्त पोषित प्रयोगशालाओं के सार्वजनिक-निजी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई वित्तीय सहायता योजनाएं भी शुरू की हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और पैरामेडिक्स परिषद चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां रही हैं।”
स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के संकेतकों में लगातार सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि "केन्द्र सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।"
कोविड 19 से उत्पन्न चुनौतियों के सामने सफलता का विवरण देते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में कोविड-19 टीकों की 99 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं और सरकार ने इस वर्ष के अंत तक देश की पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने दर्शकों को यह भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत, वर्तमान में, "भारत दुनिया में वैश्विक चिकित्सा उपकरणों के बाजार में अग्रणी देशों में से एक है।"
डॉ. भारती प्रवीण पवार ने भारत में स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए फिक्की और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया और उनके कार्यों में सरकार के दृढ़ समर्थन का आश्वासन दिया।
वित्त मंत्रालय
‘3.96% सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.15% सरकारी स्टॉक 2025’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.85% नए सरकारी 2030 की बिक्री  के लिए नीलामी और ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 24 दिसंबर, 2020  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 24 दिसंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 24 दिसंबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 28 दिसंबर  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव ने विशेष अभियान 2.0 के तहत विभाग में किए गए कार्यों का निरीक्षण किया
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज विशेष अभियान 2.0-स्वच्छता के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान/ कबाड़ निपटान/ विभिन्न जगहों को खाली करने/सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए विभाग के विभिन्न अनुभागों का मुआयना किया। सचिव ने मंत्रालय द्वारा किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। यह पाया गया कि जीर्णोद्धार के बाद की गई व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उपलब्ध कराई गई जगह बिल्कुल उपयुक्त है।
जीर्णोद्धार के बाद अनुकूलित फर्नीचर उपलब्ध कराकर काफी जगह खाली कर दी जाती है। निरीक्षण के दौरान सचिव  ने उन कर्मचारियों के साथ बातचीत की जो इस जगह का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें इस नई व्यवस्था से बहुत खुश पाया गया। कर्मचारियों को यह जगह साफ-सुथरी रखने की सलाह दी गई।
इस अभियान के तहत कार्यालय से जुड़े आम उपयोग वाले क्षेत्र  पर विशेष ध्यान दिया गया। सचिव ने पाया कि अनेक फोटो, फ्लावर पॉट्स और बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम लगाकर कॉमन एरिया का बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ.हर्षवर्धन ने नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के उपायों और तैयारियों की समीक्षा की
(केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के उपायों और तैयारियों की समीक्षा की।
डॉ हर्षवर्धन को इस बात से अवगत कराया गया कि वर्तमान में, देश के सभी 21 हवाई अड्डों, 12 बड़े और 65 छोटे बंदरगाहों तथा सीमाओं पर यात्रियों की जांच की जा रही है। अब तक सभी 4,214 उड़ानों और 4,48,449 विमान यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा उन्हें विदेश मंत्रालय के हवाले से यह भी जानकारी दी गई कि वुहान से और भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वायुसेना का विशेष विमान 26 फरवरी को भेजने की जाने की योजना है। यह वुहान से लोगों को लेकर 27 फरवरी को वापस आएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 2,707 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से केवल 3  लोगों के नतीजे ही पॉजीटिव रहे। उन्हें भी इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब वे घर पर हैं।
वुहान से लाए गए सभी भारतीय नागरिकों की जांच की गई और उनके नतीजे नेगेटिव रहे। इन सभी लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी पर अब इनको घर वापस भेज दिया गया है। 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 23,259 व्यक्तियों को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम  नेटवर्क के माध्यम से सामुदायिक निगरानी में रखा गया था।
डॉ हर्षवर्धन को जानकारी दी गई कि 22 फरवरी, 2020 को सिंगापुर की यात्रा के संबंध में संशोधित यात्रा परामर्श जारी किया गया है। पंजाब में करतारपुर सीमा पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए इस बारे में गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य सचिव के साथ विचार-विमर्श के बाद पंजाब सीमा पर विशेष स्क्रीनिंग व्यवस्था को मजबूत किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनने की सुविधा शुरू की जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री को यह भी बताया गया कि चीन के अलावा अन्य देशों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए और 10 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है और इस संबंध में विशेष स्वास्थ्य सचिव ने आज 21 हवाई अड्डों के स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों और संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान में, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की स्क्रीनिंग के अलावा, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया से आने वाली उड़ानों के यात्रियों के लिए भी 23 फरवरी, 2020 से स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। । स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने बताया कि दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण पर ताजा जानकारी पाने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ लगातार करीबी संपर्क बनाए रखा गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए किए गए बेहतरीन प्रयासों के लिए राज्यों की सराहना की। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अपर सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य निगरानी मशीनरी की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र, राज्यों तथा इसके साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय में किए जा रहे विभिन्न एहतियाती उपायों को भी सराहा।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में आज  प्रातः 1100 बजे आयोजित एक समारोह में, न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमण ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने शपथ ली।
रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सैन्य अभ्यास "धर्म गार्जियन-2022" के लिए जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की टुकड़ी भारत पहुंची
भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "धर्म गार्जियन-2022" 27 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक बेलगावी  के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन-2022 एक वार्षिक अभ्यास कार्यक्रम है, जो साल 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। विशेष तौर पर, विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में, जापान के साथ अभ्यास "धर्म गार्जियन" वर्तमान वैश्विक परिस्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में निर्णायक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास के दौरान जंगल और अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में जंगी कार्रवाई पर प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है।
भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज  की 30वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के अनुभवी सैनिक इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं ताकि जंगल और अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में विभिन्न कौशलों की योजना तथा निष्पादन अंतर-संचालन बढ़ाने के लिए युद्धक कार्रवाई के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया जा सके। जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की टुकड़ी 25 फरवरी 2022 को अभ्यास स्थल पर पहुंची, जहां भारतीय सैनिकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
12 दिनों तक चलने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक उपचार, बिना हथियार के मुकाबला करना और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट फायरिंग अभ्यास शामिल हैं, जहां दोनों पक्ष संयुक्त रूप से संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए अच्छी तरह से विकसित सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला के दौरान प्रशिक्षण, योजना निर्माण और क्रियान्वयन करेंगे। संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, संयुक्त युद्ध चर्चा और संयुक्त प्रदर्शन का समापन 08 और 09 मार्च 2022 को निर्धारित दो दिवसीय वैलीडेशन एक्सरसाइज के साथ होगा। वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए सामरिक कौशल को बढ़ाने तथा बलों के बीच अंतर-संचालन बढ़ाने और एक सेना से दूसरी सेना के संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
"एक्सरसाइज धर्म गार्जियन" से भारतीय सेना तथा जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ेगा, जो बदले में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा।
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रक्षा मंत्रालय
स्वच्छता ही सेवा: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में आयोजित स्वच्छता और वृक्षारोपण गतिविधियों का नेतृत्व किया
सफ़ाई कर्मचारियों की उनके समर्पित प्रयासों के लिए सराहना की; उनसे महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार सरकार के 'स्वच्छ भारत' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का आग्रह किया
'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के हिस्से के रूप में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 01 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली छावनी स्थित परिसर में रक्षा लेखा महानियंत्रक  द्वारा आयोजित एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने श्रमदान गतिविधियों का नेतृत्व किया, जिसमें स्वच्छता अभियान, सामान्य क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण अभियान शामिल था।
रक्षा मंत्री ने सफाई कर्मचारियों से भी बातचीत की और परिसर में सफाई सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उन्हें उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करना जारी रखने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 'स्वच्छ भारत' के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए जन सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वित्तीय सलाहकार  श्रीमती रसिका चौबे और रक्षा लेखा महानियंत्रक  श्री एसजी दस्तीदार ने भी विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया।
श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक   जम्मू, पीसीडीए  देहरादून, पीसीडीए  जयपुर, पीसीडीए  प्रयागराज, रक्षा लेखा नियंत्रक   मेरठ, सीडीए गुवाहाटी,सीडीए जबलपुर, सीडीए  बेंगलुरु और सीडीए चेन्नई के कार्यालयों के साथ बातचीत की और उनके अधिकार क्षेत्र में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के क्रियान्वन पर समीक्षा की।
'स्वच्छता ही सेवा' अभियान, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर, 2023 को की गई, इसका समापन 02 अक्टूबर, 2023 को महात्मा गांधी की जयंती पर होगा। इस स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस को मनाए जाने के लिए श्रमदान गतिविधियाँ शुरू की जा रही हैं।
देश भर में 1,100 से अधिक कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में रक्षा लेखा विभाग के 20,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कचरा हटाने, फाइलों को सुव्यवस्थित करने और उचित स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता अभियान सहित स्वच्छता गतिविधियां चला रहे हैं। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के हिस्से के रूप में पूरे देश में रक्षा मंत्रालय, संबंधित सेवा और संगठनों के विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों में इसी तरह के स्वच्छता अभियान शुरू किए गए हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वच्छता को व्यवस्थित बनाने और लंबित मामलों के निपटान के लिए 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलने वाले विशेष अभियान 3.0 में भागीदारी करेगा
2023 में 99.78 प्रतिशत फाइलें ई-ऑफिस पर खोली गईं, विशेष अभियान 2.0 के दौरान 8 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय  2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित होने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। अभियान की तैयारी का यह चरण 15 सितंबर, 2023 को शुरू हो चुका है। एमओएमए स्वच्छता को बढ़ावा देने, लंबित मामलों को कम करने, स्वच्छता को व्यवस्थित बनाने, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने, रिकॉर्ड प्रबंधन में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने, फिजिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, वर्ष 2021 से ही विशेष अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहा है।
मंत्रालय अनुपालन के बोझ को कम करने और नागरिकों के जीवन में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस अभियान में मंत्रालय के अलावा, उसके तहत स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों  ने भी भाग लिया।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान 8 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान, 500 वर्ग फुट जगह मुक्त कराई गई और स्क्रैप निपटान से 3,15,000/- रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक 2093 में से 1860 लोक शिकायतों और 387 में से 385 लोक शिकायत अपीलों का भी निपटारा किया गया। कागजी फाइलों को हटा दिया गया है और वर्ष 2023 में 99.78 प्रतिशत फाइलें ई-ऑफिस पर खोली गई हैं।
इस अभियान को जारी रखते हुए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अब विशेष अभियान 3.0 के लिए तैयारी कर रहा है जो 2 अक्टूबर, 2023 को शुरू होने जा रहा है।
खान मंत्रालय
खनिज  नियम, 2015 और खनिज  नियम, 2015 में संशोधन: इसका उद्देश्य नीलामी के लिए खनिज ब्लॉकों की पहचान की सुविधा हेतु समग्र लाइसेंस प्रदान करना है
यह संशोधन अधिक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है
राज्य सरकार ने नीलामी के लिए प्रस्तावित ब्लॉक की खनिज क्षमता का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया
खान मंत्रालय ने क्रमश: खनिज  नियम, 2015 [एमईएमसी नियम] और खनिज  नियम, 2015 [नीलामी नियम] में संशोधन करने के लिए खनिज  दूसरा संशोधन नियम, 2021 और खनिज  चौथा संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है।
राज्य सरकारों, उद्योग संघों, खनिकों, अन्य हितधारकों और आम जनता के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद संशोधन के नियम तैयार किए गए हैं।
एमईएमसी नियमों में संशोधन किसी भी ऐसे व्यक्ति को समग्र लाइसेंस के लिए नीलामी के लिए उपयुक्त ब्लॉकों का प्रस्ताव करने में सक्षम बनाएगा जो किसी भी क्षेत्र विशेष में जहां भू-विज्ञान डेटा के आधार पर उपलब्ध ब्लॉकों की खनिज क्षमता की पहचान की गई है, की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति इस प्रकार प्रस्तावित ब्लॉकों की खनिज क्षमता का आकलन करेगी और नीलामी के लिए ऐसे ब्लॉक की सिफारिश करेगी। इसके अलावा, नीलामी नियमों में संशोधन यह प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों को नीलामी के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों की नीलामी में बोली सुरक्षा राशि का मात्र आधा ही जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इन संशोधनों से नीलामी प्रक्रिया में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य सरकारों को समग्र लाइसेंस की नीलामी के लिए और अधिक ब्लॉकों की पहचान करने में सुविधा होगी।
पृष्ठभूमि :
खनिज  नियम, 2015 को हाल ही में जून, 2021 में संशोधित किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, उन क्षेत्रों के संबंध में एक समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीलामी का प्रावधान किया जा सके जहां कम से कम टोही सर्वेक्षण  स्तर पूरा हो चुका है अथवा जहां उपलब्ध भू-विज्ञान के आंकड़ों के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान कर ली गई है लेकिन संसाधन अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य नीलामी के लिए अधिक खनिज ब्लॉकों की पहचान करना और इस प्रकार अन्वेषण और उत्पादन की गति को बढ़ाना था जिसके परिणामस्वरूप देश में खनिजों की उपलब्धता में सुधार हुआ और इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई।
इसके साथ ही, अन्य बातों के साथ-साथ, समग्र लाइसेंस के लिए ऐसे ब्लॉकों की नीलामी को सक्षम करने एवं बोली सुरक्षा, कार्य निष्पादन सुरक्षा और अन्य पात्रता शर्तों को निर्धारित करने के लिए खनिज  नियम, 2015 में संशोधन किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  ने संभावित बोलीदाताओं और अन्य हितधारकों की सहायता के लिए ऑनलाइन कोयला ब्लॉक सूचना प्रणाली  पोर्टल में भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्र के लिए बेस लाइन भूविज्ञान आंकड़ों का डेटाबेस स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया है।
नियमों में वर्तमान संशोधन खनिज क्षेत्र में किए गए वर्तमान में किए गए नीतिगत सुधारों का पूरक होगा और अधिक ब्लॉकों की नीलामी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे देश में उत्पादन और खनिज आपूर्ति में वृद्धि होगी।