कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
डॉ. सिंह ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डीओपी और डीएआरपीजी में मई 2019 से किए गए प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डाला
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और तीनों विभागों के सभी एजेंडा मदों की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
डॉ. सिंह ने मई 2019 से किए गए सभी प्रमुख सुधार उपायों के बारे में प्रकाश डाला। मुख्य बातें इस प्रकार हैं - :
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
- सूचना का अधिकार  संशोधन अधिनियम, 2019 - आरटीआई अधिनियम, 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के साथ-साथ राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए प्रशासनिक स्वरूप के सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। परिणामस्वरूप इससे संबंधित नियमों को आधिकारिक गजट में 24.10.2019 को अधिसूचित किया गया था।
- मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति – केंद्रीय सतर्कता आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी श्री संजय कोठारी का मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद के लिए और श्री सुरेश एन पटेल का सतर्कता आयुक्त के पद के लिए चयन हुआ।
- मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति - केंद्रीय सूचना आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी श्री बिमल जुल्का का मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर और सुश्री अमिता पांडोव का सूचना आयुक्त के पद पर चयन हुआ।
- सभी सिविल सेवा अधिकारियों के लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स - सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित सभी आईएएस और अन्य ग्रुप ए अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम शुरू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने 31.10.2019 को केवडिया, गुजरात में 20 सेवाओं के 425 प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत की।
पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग
- पेंशनरों को उनकी शिकायत दर्ज करने में सहूलियत देने और उनका तेजी से समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेंशनरों के लिए 20 जून, 2019 को एकीकृत शिकायत प्रकोष्ठ और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र बुजुर्ग पेंशनरों की समस्याओं को हल करने के लिए विभागों पर दबाव बनाने के रूप में भी काम कर रहा है।
- पूरे देश में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा 23.08.2019 को अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था। माननीय राज्यमंत्री ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन पेंशन अदालतों में मौजूद नोडल अधिकारियों और पेंशनरों के साथ बातचीत की। लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 50 से अधिक केंद्र जुड़े थे। एक ही दिन में लगभग 4,000 मामलों को सुलझाया गया।
- अक्टूबर 2019 के दौरान 24 शहरों - मदुरै, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, वडोदरा, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, मैसूर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, त्रिशूर, कोलकाता, रांची, इलाहाबाद, देहरादून, बालासोर, जालंधर, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, जम्मू और चंडीगढ़ में पेंशनरों की एसोसिएशन के सहयोग से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र  के बारे में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया था।
- विदेश में रहने वाले पेंशनरों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए इस कार्यालय ने पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति पर जोर न देते हुए पारिवारिक पेंशन शुरू करने के साथ-साथ जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बारे में कार्यालय आदेश संख्या 12/5 / 2020-6363 दिनांकित 20.2.2020 के माध्यम से समेकित निर्देश जारी किए।
डीएआरपीजी की उपलब्धियां

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली :
वर्तमान में विभाग ने सीपीजीआरएएमएस संशोधन किए हैं। इन सुधारों को एक नागरिक द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल शिकायत दर्ज कराने के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कार्यालय तक शिकायतों को पहुंचाने के लिए भी एक सक्षम प्रणाली बनाने के बारे में सुधार किए गये हैं। सीपीजीआरएएमएस शिकायतों को सुव्यवस्थित करेंगे ताकि शिकायत उचित निवारण कार्यालय तक पहुंच सके। सीपीजीआरएएमएस सुधार 7.0 की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि संशोधित प्रणाली नागरिक अनुकूल है क्योंकि इसमें प्रश्नावली निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया लागू है। 5 नवंबर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सीपीजीआरएएमएस संशोधनों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें सीपीजीआरएएमएस सुधारों का दूरसंचार और वित्तीय सेवाएं  विभाग में मंत्री महोदय ने शुभारंभ किया था। उन्होंने राष्ट्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग में 12 फरवरी, 2020 को इन सुधारों का शुभारंभ किया।
2. एनजीओ, प्रबुद्ध वर्ग, मीडिया सहित अन्य हितधारकों के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों को शामिल करने के दृष्टिकोण से विभिन्न राज्य / केंद्र शासित सरकारों के सहयोग से विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया और इस मंच पर सुशासन प्रक्रिया के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुभवों को साझा किया गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान तीन क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ऐसे पहले दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन 15-16 नवंबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन का विषय था " केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति"। दूसरा दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन 30 नवंबर - 01 दिसंबर, 2019 तक तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से जम्मू में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जिसमें 'जल शक्ति और आपदा प्रबंधन' विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया। तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का विषय था ‘लोक सेवा आपूर्ति में सुधार करना - सरकारों की भूमिका’। यह सम्मेलन महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 21-22 दिसंबर, 2019 को नागपुर में आयोजित किया गया था। आज तक विभाग ने 34 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है।
ई-शासन  पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन 
ई-शासन पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8-9 अगस्त, 2019 को शिलांग, मेघालय में आयोजित किया गया था। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह आयोजन किया गया। इसमें लगभग 450 -500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम के दौरान ई-शासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पुरस्कृत और अन्य पहलों को दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था।
इस सम्मेलन का विषय "डिजिटल इंडिया: सफलता से उत्कृष्टता" था।
ई-शासन  पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन 
ई-शासन पर 23 वां राष्ट्रीय सम्मेलन 7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय “भारत 2020 : डिजिटल परिवर्तन” था। इस सम्मेलन के दौरान देश की पुरस्कृत और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। सुशासन दिवस यानी 25.12.2019 को सुशासन सूचकांक  जारी किया गया।