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फाइनेंस कमीशन
पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया
पंद्रहवें वित्त आयोग  ने 04 सितंबर 2020 को अपनी सलाहकार परिषद और विशेष रूप से आमंत्रित अन्य विशेषज्ञों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की और उन विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, जिनसे आयोग को निपटना होगा। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वित्त आयोग के सभी सदस्यों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सलाहकार परिषद की ओर से और विशेष आमंत्रित विशेषज्ञों में शामिल डॉ. अरविंद विरमानी, डॉ. इंदिरा राजारमन, डॉ. डी के श्रीवास्तव, डॉ. एम गोविंदा राव, डॉ. सुदीप्तो मुंडले, डॉ. ओंकार गोस्वामी, डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, डॉ. प्रणब सेन एवं डॉ. शंकर आचार्य इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने अपने-अपने विचार सामने रखे। आयोग कल भी प्रतिष्ठित विद्वानों की एक और टीम के साथ बैठक करेगा, ताकि उनके विचारों से अवगत हुआ जा सके।
बैठक के दौरान जीडीपी  में वृद्धि, केंद्र एवं राज्यों के कर संग्रह में उछाल, जीएसटी संबंधी क्षतिपूर्ति और राजकोषीय समेकन या मजबूती से जुड़े अनेक मुद्दों पर विस्तार के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय, निवेश के फिर से रफ्तार पकड़ने, वित्तीय प्रणाली के पुनर्पूंजीकरण एवं सार्वजनिक वित्त पर इसके प्रभाव, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर फोकस, जीएसटी संग्रह के उभरते रुझान और इसके प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में सुधार या बेहतरी के साथ इसके संबंध से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चाएं की गईं।
सलाहकार परिषद को यह प्रतीत हुआ कि वित्त आयोग मौजूदा समय में अनिश्चितताओं की एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहा है और आयोग को ऐसे में राज्यों को कर अंतरण, अन्य हस्तांतरण, राजस्व संग्रह में भारी कमी के बीच उधारी सहित अन्य तरीकों से व्यय के वित्तपोषण और राजकोषीय समेकन या मजबूती के मार्ग के बारे में सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना होगा। परिषद के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि आयोग को विशेषकर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के 5 वर्षों की अवधि में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अपरंपरागत रूप से सोचना होगा। उन्होंने सलाह दी कि आधार वर्ष 2020-21 के साथ-साथ 2021-22 के पहले वर्ष पर उन शेष चार वर्षों की तुलना में अलग हटकर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि इस अवधि के दौरान राजस्व की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार या बेहतरी होने की उम्मीद है।
बैठक के दौरान त्रैमासिक आंकड़ों के मद्देनजर चालू वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर के साथ-साथ बाद के वर्षों में विकास के पटरी पर आने की संभावनाओं पर भी अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए। सलाहकार परिषद को यह प्रतीत हुआ कि जीडीपी के सापेक्ष सामान्य सरकारी ऋण के प्रारंभिक वर्षों में बेहद तेजी से बढ़ने की संभावना है। हालांकि, बाद के वर्षों में इसमें कमी लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में यह अनुपात राजस्व-व्यय के बढ़े हुए असंतुलन के न्यूमरेटर  पर रहने और जीडीपी के नीचे आने के रुझान के न्यूमरेटर पर रहने से प्रभावित होगा।
अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया कि बैठक के दौरान विचार-विमर्श काफी अहम रहा और आयोग ने इस दौरान दिए गए सुझावों को अपने ध्यान में रखा है। पंद्रहवां वित्त आयोग और उसकी सलाहकार परिषद विश्व स्तर के साथ-साथ घरेलू स्तर पर भी उभर रही स्थिति पर बारीकी से अपनी पैनी नजर रख रहे हैं।
नीति आयोग
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपत्ति मुद्रीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला
नीति आयोग ने आर्थिक मामलों के विभाग  के साथ मिलकर आज संपत्ति विमुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कार्यशाला में राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में परिवहन, बिजली, लोक निर्माण विभाग, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सचिव सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला में कोर और गैर-कोर परिसंपत्ति मुद्रीकरण के रणनीतिक संदर्भ पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा इस तरह के विमुद्रीकरण की आवश्यकता और तौर तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के अनुभवों को लेकर भी चर्चा की गई।
अपने उद्बोधन भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए गए दृढ़ समर्थन पर प्रकाश डाला, जिसमें बजट 2021–22 के तहत मुहैया कराये गए स्पष्ट दिशात्मक परिवर्तन शामिल हैं। उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन  के तहत निवेश की योजना बनाने को राज्यों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में विभिन्न पहलों के जरिये एनआईपी के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने एक वैकल्पिक फंडिंग मैकेनिज्म के रूप में विमुद्रीकरण की आवश्यकता और बेहतर परिचालन मूल्य की संभावना पर जोर दिया। उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशऩ पाइपलाइन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा सक्रिय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण का आह्वान किया।
नीति आयोग के सीईओ ने विमुद्रीकरण की रणनीतिक जरूरत और उसमें मौजूद विभिन्न तौर-तरीकों पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री की बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच साझेदारी के जरिये निजी क्षेत्र की विशाल संसाधन क्षमता का लाभ उठाने और नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक धन की रीसाइक्लिंग जरूरी है।
डीआईपीएएम सचिव ने प्रतिभागियों को गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के बारे में जानकारी दी, जिसमें वर्तमान में लेनदेन शामिल है। उन्होंने राज्यों के लिए संभावित विमुद्रीकरण के अवसरों और इस संबंध में सफल होने के लिए पूर्व-आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
प्रतिभागियों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संपत्ति मालिकों के अनुभवों पर आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण को लेकर एक प्रजेंटेशन दिया गया।
एनएचएआई के चेयरमैन ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल ऑपरेट ट्रांसफर और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट के माध्यम से सफल मुद्रीकरण के अपने अनुभव को साझा किया। इसी तरह राज्य के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवेलपमेंट कॉपरेशन ने राज्य एक्सप्रेसवे के मुद्रीकरण में अपने अनुभव पर चर्चा की। मैक्वेरी इंडिया, केकेआर और इंडिग्रिड ने ब्राउन क्षेत्र की संपत्ति में चयन और निवेश पर निवेशकों के दृष्टिकोण को साझा किया। प्रतिभागियों ने कई प्रजेनटेशन दिए जिसमें घरेलू और विदेशी संस्थागत बुनियादी ढांचे के निवेशकों की उम्मीदों के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यशाला में विमुद्रीकरण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाने के विभिन्न लाभों और पूर्व-आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। देश के बुनियादी ढांचे और विकास के एजेंडे को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगी साझेदारी ढांचे की प्रभावी रूप से अवधारणा प्रस्तुत की गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , भारत सरकार द्वारा 17.12.2022 को गुवाहाटी में "दिव्यकलाशक्ति"-2022 का आयोजन किया जा रहा है
इसमें 102 दिव्यांगजन कलाकारों द्वारा लगभग 25 वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , भारत सरकार द्वारा 17.12.2022 को जीएमसीएच ऑडिटोरियम, गुवाहाटी में "दिव्यकलाशक्ति"-2022 का आयोजन किया जा रहा है।
इस क्षेत्रीय "दिव्य कला शक्ति" के आयोजन में उत्तर पूर्व क्षेत्र के दिव्यांगजनों द्वारा नृत्य, गीत, ललित कला आदि के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें 102 दिव्यांगजन कलाकारों द्वारा लगभग 25 वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान  ओलतपुर, कटक, ओडिशा द्वारा की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।‘
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी का दौरा
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने 19 मई 2023 को एक प्रमुख बेस रिपेयर डिपो , वायु सेना स्टेशन तुगलकाबाद और इसकी लॉजर इकाइयों का दौरा किया। वायु सेना स्टेशन तुगलकाबाद के एयर ऑफिसर कमांडिंग  एयर कमोडोर ऋषि सेठ वीएसएम ने उनका स्वागत किया।
वायु सेना प्रमुख ने डिपो और इसकी लॉजर इकाइयों के प्रमुख कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न उत्पादन इकाइयों, स्थलों तथा 7 बीआरडी के विकास और इसके योगदान को दर्शाते हुए नव निर्मित स्टेशन के ऐेतिहासिक प्रकोष्ठ का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने भारतीय वायु सेना में अखिल भारतीय स्तर पर निर्देशित हथियार प्रणाली और संबद्ध रेडार प्रणाली के लिए मरम्मत तथा ओवरहाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिपो की भूमिका की सराहना की।
उन्होंने निश्चित तौर पर बदले की कार्रवाई करने वाले जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल  और मिसाइल आपूर्ति वाहन , पोली यूरेथेन फोम , पैनल आधारित कॉम्बेट कैबिन, पायलट रेस्क्यू क्रैडल और फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज  बैरियर जैसे निर्देशित हथियारों के लिए यूनिट के विभिन्न स्वदेशीकरण प्रयासों का निरीक्षण किया। उन्होंने परिचालन इकाइयों को सहयोग सुनिश्चित करने और 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने की दिशा में स्वदेशीकरण के प्रयासों में सभी कर्मियों की भागीदारी और उत्साह की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने होली के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे।’’
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 203.21 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.87 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,46,323 हैं
पिछले 24 घंटों में 20,557 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.71 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 202.21 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,68,70,726 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.87 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,11,450
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दूसरी खुराक
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1,00,88,505
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प्रीकॉशन खुराक
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62,43,115
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,30,074
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दूसरी खुराक
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1,76,68,032
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प्रीकॉशन खुराक
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1,20,173,73
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,87,53,472
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दूसरी खुराक
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2,74,69,645
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,10,94,113
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दूसरी खुराक
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5,08,00,166
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,93,93,332
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दूसरी खुराक
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50,82,21,733
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प्रीकॉशन खुराक
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1,88,00,141
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,36,64,056
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दूसरी खुराक
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19,51,51,372
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प्रीकॉशन खुराक
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1,130,52,649
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,74,25,785
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दूसरी खुराक
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12,19,20,951
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प्रीकॉशन खुराक
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3,15,48,896
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प्रीकॉशन खुराक
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8,16,61,510
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कुल
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2,03,21,82,347
भारत में सक्रिय मामले आज 1,46,323 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.33 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.47 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 19,216 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,32,86,787 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,96,783 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.40 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.71 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 5.18 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 92.57 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.93 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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92,57,51,325
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शेष टीके
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6,93,46,080
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 92.57 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.93 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 52वां दिन
अब तक 2.26 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 9 बजे तक करीब 17 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 2.26 करोड़ को पार कर गई।
देशभर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण 1 मार्च 2021 से शुरू किया गया।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 9 बजे तक कुल 2,26,85,598 लोगों को टीका लगाया गया।
अब तक 70,41,584 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 37,12,906 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 67,73,081 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 3,13,835 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 41,85,274 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 6,58,918 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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70,41,584
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37,12,906
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67,73,081
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3,13,835
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6,58,918
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41,85,274
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 52वें दिन आज शाम 9 बजे तक कुल 16,96,588 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 14,30,954 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 2,56,634 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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8 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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55673
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165358
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163544
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100276
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178257
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1033480
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1430954
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265634
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जैविक नमूनों के इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी पर राष्ट्रीय कार्यशाला
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली नौ मई से 13 मई, 2022 तक पंचदिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम  का आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डीएसटी, एसटीयूटीआई, डीएसटी एसएफआई और डीबीड एसएएचएजे कार्यक्रमों के तहत क्षमता-निर्माण के लिये हो रहा है।
कार्यशाला में इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी  का परिचयात्मक ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान दिया जायेगा। इसमें प्लंज फ्रीज़िंग, क्रायो-अल्ट्रामाइक्रोटॉमी या क्रायो फोक्स्ड-आयन बीम, ग्लो डिसचार्ज, ग्रोइंग सेल्स ऑन ग्रिड्स, ट्रांसफर ऑफ ग्रिड टू दी ईएम, हैंडलिंग, टिल्ट सीरीज डाटा संकलन, आईएमओडी के साथ उनका प्रसंस्करण तथा ई-टोमो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से नमूनों की तैयारी शामिल है। कार्यशाला को सैद्धांतिक/प्रणाली आधारित व्याख्यानों तथा प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल सत्रों के साथ संचालित किया जायेगा।
कार्यशाला का उद्घाटन कल एम्स, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. रनदीप गुलेरिया ने किया था। उद्घाटन के समय एम्स, नई दिल्ली के डीन अनुसंधान प्रो. सुब्रत सिन्हा, भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की डॉ. गरिमा गुप्ता और एम्स के एनाटॉमी विभाग के प्रमुख प्रो. ए. शरीफ उपस्थित थे।
उद्घाटन समारोह में प्रो. मनदीपा बनर्जी, आईआईटी दिल्ली; प्रो. सुनील कटेरिया, जेएनयू; डॉ. गोपाल झा, एनआईपीजीआर, नई दिल्ली; डॉ. एनके प्रसन्ना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएसआईआर-एनआएससीपीआर, नई दिल्ली; डॉ. प्रणय तंवर, बीआरए आईआरसीएस, एनआईएमएस, नई दिल्ली; प्रो. टीसी नाग, प्रभारी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसेलिटी, एम्स, नई दिल्ली; डॉ. सुभाष चंद्र यादव, अतिरिक्त प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग, एम्स, नई दिल्ली तथा डॉ. रवि प्रकाश, वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसेलिटी, एम्स, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। डॉ. सुभाष चंद्र यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी
मुख्य बातें:
- मुक्केबाज निकहत ज़रीन, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय, स्टीपलचेज़र अविनाश साबले, और शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा और अन्य लोगों ने युद्ध स्मारक का दौरा किया
- वर्ष 2022 के लिए 40 से अधिक खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं जिनमें एक प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 25 अर्जुन पुरस्कार और सात द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल हैं।
वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह से एक दिन पहले कई पुरस्कार विजेता एथलीट और कोच दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भ्रमण करने पहुंचे और वहां उन्होंने शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
युद्ध स्मारक का दौरा करने वाले कुछ प्रमुख एथलीटों में मुक्केबाज निकहत ज़रीन, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय, स्टीपलचेज़र अविनाश साबले और शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा शामिल थे।
अपनी यात्रा के दौरान पुरस्कार विजेताओं ने वीरता चक्र का भ्रमण किया, जहां उन्होंने 6 कांस्य भित्ति चित्रों में ऐसे विभिन्न ऐतिहासिक युद्धों को उकेरे देखा जिनका इस देश ने आजादी के बाद सामना किया है।
वर्ष 2022 के लिए 40 से अधिक खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं जिनमें एक प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 25 अर्जुन पुरस्कार और सात द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-कोरिया स्टार्ट-अप हब का शुभारंभ
इन्वेस्ट इंडिया और कोरियाई उद्योग और वाणिज्य मंडल  की ओर से 21 फरवरी, 2019 को भारत-कोरिया व्यापार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कोरियाई कारोबारी समुदाय को भारत में मिली सफलता के लिए बधाई देना तथा उन्हें देश में और अधिक कारोबार के अवसर दिलाना था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कारोबारी समूह को संबोधित किया था। इस अवसर पर सीजे ग्रुप, हुंडई, यंगोन कॉरपोरेशन, सेमसंग, एलजी, लॉटे ग्रुप, एसके ग्रुप और ह्योसंग सहित 400 से अधिक कोरियाई कम्पनियां और उद्योगपति उपस्थित थे।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर इंडिया-कोरिया स्टार्ट-अप हब और स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया। इंडिया-कोरिया स्टार्ट-अप हब इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। इसमें तीन लाख से अधिक स्टार्ट-अप्स और आकांक्षी उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। यह हब भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच नवाचार साझा करने और संसाधन वाले बाजारों तक पहुंच का रास्ता उपलब्ध कराएगा।
स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज भारत और कोरिया के स्टार्ट-अप्स के बीच उद्यमिता कौशल का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि वे विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए मिलकर काम कर सके। ये मुख्य रूप से वित्तीय साख, आर्थिक भविष्यवाणियों, धोखाधड़ी की पहचान, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।
स्टार्ट-अप्स ग्रैंड चैलेंज के लिए आवेदन www.startupindia.gov.in/korea किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय
सरकार ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत ई-कॉमर्स के माध्यम से गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया
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गृह मंत्रालय
गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर जेल कर्मचारियों को दिए जाएंगे सुधारात्मक सेवा पदक
राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कर्मचारियों को सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को मंजूरी दे दी है :
उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक की सूची के लिए यहां क्लिक करें
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग के समुदाय आधारित संगठनों  द्वारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है
ग्रामीण क्षेत्रों में, बिखरा हुआ बाजार, अनियमित मांग और परिवहन बाधाओं जैसी चुनौतियां अक्सर किसानों और उद्यमियों को उनके उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त करने में बाधा बनती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी  और चांगलांग सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी  ने समुदाय आधारित संगठन  का गठन किया है। वर्तमान में, ये सीबीओ जिला स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
बिचौलियों की एक चेन की जगह, सीबीओ सीधे व्यक्तिगत किसानों से कच्चे मसाले जैसे अदरक, हल्दी का स्रोत बनाते हैं। इससे किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजार कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए एक तैयार मंच मिलता है। चूंकि कच्चे माल को सीधे क्षेत्र से प्रसंस्करण इकाई में लाया जाता है, उनकी गुणवत्ता और ताजगी भी बरकरार रहती है, जिससे अंतिम उत्पादों को बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है।
पोस्ट प्रोडक्शन और लेबलिंग, सीसीआरएमएस चांगलांग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से स्थानीय विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से और नाबार्ड के ग्रामीण मार्ट और हाट के माध्यम से उत्पादों का विपणन करता है। वोकल फॉर लोकल के अभियान को जोड़ते हुए, यह पहल स्थानीय उत्पादों के प्रचार को बढ़ावा दे रही है और जिला स्तर पर बिजनेस इको-सिस्टम को मजबूत कर रही है।
समुदाय आधारित संगठनों  द्वारा मसाला प्रसंस्करण इकाई, नियोतन गांव, नम्फाई सर्कल, मियाओ - खगम ब्लॉक में अदरक का संग्रह
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चन्द्र घोष ने लोकपाल का लोगो लांच किया
लोकापाल का आदर्श वाक्य “मा गृधः कस्यस्विद्धनम्” अपनाया गया
लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चन्द्र घोष ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में लोकपाल का लोगो लांच किया। इस अवसर पर लोकपाल के सदस्य न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबा साहेब भोसले , न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहंती , न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी , श्री दिनेश कुमार जैन  श्रीमती अर्चना रामसुन्दरम , श्री महेन्द्र सिंह , डॉ. इन्द्रजीत प्रसाद गौतम , लोकपाल सचिव श्री वी.के. अग्रवाल, माईगॉव पोर्टल के सीईओ श्री अभिषेक सिंह तथा लोकपाल के संयुक्त सचिव श्री दिलीप कुमार उपस्थित थे। आज लोकपाल का आदर्श वाक्य “मा गृधः कस्यस्विद्धनम्” भी अपनाया गया।
माईगॉव पोर्टल के साथ-साथ लोकपाल रजिस्ट्री मेल से खुली प्रतियोगिता के लिए लोगो तथा आदर्श वाक्य/नारा की प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं। 13.06.2019 को 23:45 बजे तक प्रतिभागियों को अपने लोगो भेजने के लिए कहा गया था।
लोगो के लिए 2236 प्रविष्टियां आईं तथा आदर्श वाक्य/नारा के लिए 4705 प्रविष्टियां माईगॉव पोर्टल के माध्यम से आईं। प्रविष्टियां विभिन्न आयु समूह तथा देश के विभिन्न भागों से आमंत्रित की गई थीं। चयन में तीन चरण की प्रक्रिया अपनाई गई। लोकपाल के लोगो के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के श्री प्रशांत मिश्रा का लोगो डिजाइन चुना गया।
लोकपाल के लोगो का शाब्दिक अर्थ लोग यानी जनता तथा पाल यानी जनता की देखभाल करने वाला है। लोगो संकेत देता है कि किस तरह लोकपाल विधि के अनुसार न्याय स्थापित करके भारत की जनता की रक्षा और देखभाल करता है। लोगो में लोकपाल , जनता  निगरानी  कानून  तथा न्यायिक  को दिखाया गया है। लोगो तिरंगा है जो लोकपाल के राष्ट्रीय भाव का प्रतिनिधित्व करता है।
पोर्टल पर प्राप्त कोई भी आदर्श वाक्य उचित नहीं पाया गया। लोकपाल ने 17 अक्टूबर 2019 को पूर्ण पीठ की बैठक में आदर्श वाक्य/नारा जानकारी तथा विचार-विमर्श के आधार पर निश्चित किया। माननीय पीठ ने ईशाबोउपनिषद के पहले श्लोक का एक हिस्सा लेने पर सहमति व्यक्त की। अंतत: लोकपाल का आदर्श वाक्य “मा गृधः कस्यस्विद्धनम्” चुना गया। इसका अर्थ है : किसी के धन का लोभ मत करो।