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वित्त मंत्रालय
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना, फाइल संख्या 4-B//2020, दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 2020-21  1 से 5 फरवरी 2021 की अवधि के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए निपटान की तारीख 9 फरवरी, 2021 होगी। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान इस बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,912  रुपये प्रति ग्राम होगा जैसा कि आरबीआई द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड की कीमत 4,862 रुपये  प्रति ग्राम होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के 62वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया
“इस राष्ट्र में कभी भी जनशक्ति या मस्तिष्क शक्ति की कमी नहीं थी, हमें केवल आत्मविश्वासी होना है"
"इस समय की मांग है कि आयुर्वेद, योग जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत किया जाए"
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी  के 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, एनएएमएस के अध्यक्ष डॉ. एस के सरीन, एनएएमएस के उपाध्यक्ष डॉ. आर दयाल, एनएएमएस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सी. गोपाल भी उपस्थित थे।
डॉ. मनसुख मांडविया ने एनएएमएस को उसके 62वें स्थापना दिवस के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस आयोजन में पूरे देश भर के 20 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों की भागीदारी की सराहना भी की।
डॉ. मांडविया ने भारत के कल्याण में सकारात्मक योगदान के लिए इस अकादमी की सराहना की। उन्होंने आगे रेखांकित किया, “इस राष्ट्र में कभी भी जनशक्ति या मस्तिष्क शक्ति की कमी नहीं थी। हमें केवल आत्मविश्वासी होना है।" स्वास्थ्य मंत्री ने दर्शकों को अपने स्वदेशी अनुसंधान को आगे बढ़ाने को लेकर आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगे कहा, “इस समय की जरूरत है कि आयुर्वेद, योग जैसी अपनी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत किया जाए। अनुसंधान और नवाचार पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।"
डॉ. मांडविया ने कोविड महामारी के दौरान भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में हुई प्रगति का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा, “हमने न केवल कोविड-19 टीके को विकसित किया, बल्कि बहुत कम समय में उनका निर्माण और निर्यात भी किया। भारत की कोविड प्रबंधन रणनीति को लेकर डराने वाले अनुमान लगाए गए थे, लेकिन हम न केवल महामारी को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम हुए, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को भी साझा किया।”
डॉ. मांडविया ने अनुसंधान व नवाचार में अकादमी और शोधकर्ताओं को निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं, उन्होंने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए दर्शकों के किसी भी सुझाव का स्वागत भी किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने "एनएएमएस की यात्रा" पुस्तक का विमोचन किया और इस सभा में उपस्थित शिक्षाविदों और संघों के अध्यक्षों को सम्मानित किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
शिक्षण संस्थान केवल अध्ययन के स्थान नहीं हैं; ये वे स्थान हैं जो हम में से प्रत्येक की आंतरिक और कभी-कभी छिपी प्रतिभा को निखारते हैं: राष्ट्रपति श्री कोविन्द
राष्ट्रपति ने नागपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल अध्ययन के स्थान नहीं हैं; बल्कि ये वे स्थान हैं जो हम में से प्रत्येक की आंतरिक और कभी-कभी छिपी प्रतिभा को निखारते हैं। वह आज  नागपुर के एमआईएचए के दहेगांव मौजा स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि पाठ्यक्रम हमें अपने भीतर के उद्देश्य, महत्वाकांक्षा का आत्मनिरीक्षण करने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नवाचार और उद्यमिता को सराहा और प्रोत्साहित किया जाता है। नवाचार और उद्यमिता दोनों में न केवल प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे जीवन को सरल बनाने की क्षमता है बल्कि ये कई लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईआईएम, नागपुर का इकोसिस्टम छात्रों में रोजगार ढ़ूंढ़ने के बजाये रोजगार प्रदाता बनने की मानसिकता को बढ़ावा देगा।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आईआईएम, नागपुर ने अपने उद्यमिता केन्द्र के माध्यम से आईआईएम नागपुर फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट  की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि इनफेड ने महिला उद्यमियों को सफलतापूर्वक महिला स्टार्ट-अप कार्यक्रम से स्नातक होने में सक्षम बनाया है और उनमें से छह ने अपने उद्यम भी आरंभ किए हैं। इस तरह के कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी परंपराओं ने, विशेष रूप से ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा साझा करने पर जोर दिया है। इसलिए, हमने जो ज्ञान एकत्रित किया है, उसे साझा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस तरह आईआईएम अहमदाबाद ने आईआईएम, नागपुर को मेंटरशिप प्रदान की है, उसी तरह हमारे देश के तकनीकी, प्रबंधन या मानविकी के अग्रणी व्यावसायिक स्कूल समान प्रकार के संस्थानों की स्थापना के लिए मेंटरशिप प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञान के आदान-प्रदान से ज्ञान का ही और अधिक विकास होता है। उन्होंने पुणे, हैदराबाद और सिंगापुर में सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की पहल करने के लिए आईआईएम, नागपुर को बधाई दी।
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रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, लंबित मामलों को जल्द से जल्द हल करें, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का पालन करें
"सरकार सभी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध"
30 जून, 2023 तक कुल 97,500 मामलों में से 76% का निपटारा एएफटी द्वारा किया गया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण  से यह सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों का तेजी से समाधान करने का आह्वान किया है कि न्यायिक प्रक्रिया का बिना किसी उल्लंघन के ईमानदारी से पालन किया जाए। वह 04 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में एएफटी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश भर की विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं, लेकिन बोझ को कम करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि इतनी संख्या लोगों को सही समय पर न्याय नहीं मिलने की चुनौती पेश करती है; न्यायिक प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना त्वरित निस्तारण तो और भी खतरनाक है।
राजनाथ बोले, "कहा जाता है कि 'न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है'। न्याय में देरी होने पर लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कम हो जाता है। न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए समय-समय पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट और ट्रिब्यूनल आदि की स्थापना की जाती है। लेकिन, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा 'जल्दबाजी में न्याय के दफन होने' का खतरा रहता है। मामलों के निपटारे और लोगों को न्याय दिलाने के लिए समय और प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। विवेक एक अन्य कारक है जो प्रमुख भूमिका निभाता है। न्याय के बिना कोई भी समाज पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, सही समय पर सही व्यक्ति को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है।
एएफटी के कामकाज में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामलों को सभी शामिल पक्षों की जरूरतों, हितों, संसाधनों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में समझाया, जहां जन प्रतिनिधि संतुलन बनाए रखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि देश ने 'अमृत काल' में प्रवेश कर लिया है और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है, इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समाज के सभी वर्गों को किफायती न्याय प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
एएफटी की स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत की गई थी। इसका उद्घाटन 08 अगस्त, 2009 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सशस्त्र बलों के सेवारत कार्मिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध-विधवाओं के अलावा त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। 30 जून, 2023 तक इसने कुल 97,500 से अधिक मामलों में से 74,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है, जिससे निपटान दर लगभग 76% बनी हुई है।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री द्वारा एएफटी द्वारा अब तक उत्तर दिए गए संदर्भों वाले 'एएफटी लॉ जर्नल' के पहले खंड का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और एएफटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र मेनन उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया-
“महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद् और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन। एक सशक्त भारतवर्ष के निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कैबिनेट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी  मोड के तहत टूना-टेकरा, दीनदयाल पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर  के आधार पर विकसित करने को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक-निजी-साझेदारी  मोड के तहत टूना-टेकरा, दीनदयाल पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर  के आधार पर विकसित करने को मंजूरी दी है।
कंसेसियनार के तौर पर अनुमानित लागत 4,243.64 करोड़ रुपये होगी और आम उपयोगकर्ता सुविधाओं के विकास के लिए आम उपयोगकर्ता सुविधाओं की अनुमानित लागत 296.20 करोड़ रुपये कंसेशनिंग अथॉरिटी की ओर से होगी।
प्रभाव:
इस परियोजना के चालू होने से, यह कंटेनर कार्गो यातायात में भविष्य के विकास की जरूरत को पूरा करेगा। 2025 से, 1.88 मिलियन टीईयू का शुद्ध अंतर उपलब्ध होगा, जिसे टूना-टेकरा में एक अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल विकसित होने से पूरा किया जा सकता है। यह बंद कंटेनर टर्मिनल रणनीतिक तौर पर लाभदायक साबित होगा, क्योंकि भारत के उत्तरी भाग  के विशाल भीतरी इलाकों की जरूरत पूरी होगी। कांडला की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के अलावा, इस परियोजना से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर तैयार होंगे।
विवरण:
i. प्रस्तावित परियोजना को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए एक निजी डेवलपर/बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर  ऑपरेटर द्वारा बीओटी आधार पर विकसित करने का प्रस्ताव है। कंसेसियनार  और कंसेशनिंग अथॉरिटी  द्वारा निष्पादित किए जाने वाले 30  वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित कार्गो की आवाजाही के लिए रियायत समझौते  के तहत परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्तपोषण, खरीद, कार्यान्वयन कमीशन, संचालन, प्रबंधन और रख-रखाव के लिए कंसेसियनार जिम्मेदार होगा। कन्सेशनिंग अथॉरिटी कॉमन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉमन एक्सेस चैनल और कॉमन रोड के लिए जिम्मेदार होगी।
ii. इस परियोजना में 4,243.64 करोड़ रुपये की लागत से संबद्ध सुविधाओं के साथ एक समय में तीन जहाजों को संभालने के लिए एक ऑफ-शोर बर्थिंग संरचना का निर्माण और 2.19 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष की क्षमता शामिल है।
iii. प्रारंभ में, यह परियोजना 6000 टीईयू के 14 मीटर ड्राफ्ट जहाजों को सुविधा प्रदान करेगी और तदनुसार, कन्सेशनिंग अथॉरिटी द्वारा कॉमन एक्सेस चैनल को 14 मीटर ड्राफ्ट के कंटेनर जहाजों को चौबीसों घंटे नेविगेट करने के लिए 15.50 मीटर पर ड्रेज और रख-रखाव किया जाएगा। रियायत अवधि के दौरान, कंसेसियनार को अपने एप्रोच चैनल, बर्थ पॉकेट और टर्निंग सर्कल को गहरा/चौड़ा करके 18 मीटर ड्राफ्ट तक जहाजों को संभालने की स्वतंत्रता होगी। एक्सेस चैनल के मसौदे को मसौदे में वृद्धि के प्रस्ताव के समय लागत बंटवारे पर कन्सेशनिंग अथॉरिटी और कंसेसियनार के बीच आपसी समझौते के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
पृष्ठभूमि:
दीनदयाल बंदरगाह भारत के बारह प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। दीनदयाल पोर्ट मुख्य रूप से उत्तरी भारत की जरूरतों को पूरा करता है, जिसमें जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
कोयला मंत्रालय
जुलाई 2022 में कोयला उत्पादन 11.37 प्रतिशत बढ़कर 60.42 मिलियन टन हो गया
चौबीस कोयला खदानों ने किया रिकॉर्ड 100% से अधिक उत्पादन
भारत का कोयला उत्पादन जुलाई 2021 के 54.25 मिलियन टन की तुलना में जुलाई, 2022 के दौरान 11.37 प्रतिशत बढ़कर 60.42 मिलियन टन  हो गया। कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जुलाई के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड , सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  और कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी की खानों/अन्य ने क्रमशः 47.33 एमटी और 9.80 एमटी उत्पादन करके 11.12 प्रतिशत और 44.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एससीसीएल ने महीने के दौरान 32.51% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
शीर्ष 37 कोयला खदानों में से 24 खानों ने 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया और अन्य 7 खानों का उत्पादन 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।
वहीं, कोयले की रवानगी 8.51 फीसदी बढ़कर 67.81 एमटी हो गई, जो जुलाई 2021 की तुलना में जुलाई, 22 में 62.49 एमटी थी। जुलाई 22 के दौरान सीआईएल और कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी की खानों/अन्य ने क्रमशः 54.54 और 9.91 एमटी भेज कर 8.17% % और 40.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
जुलाई 2021 की तुलना में जुलाई 2022 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 17.09 प्रतिशत बढ़कर 58.45 एमटी हो गया जो जुलाई 2021 में 49.92 एमटी था। जुलाई 2022 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 4.76% की वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2022 में कुल बिजली उत्पादन जुलाई 2021 की तुलना में 4.29% अधिक रहा है।
रेल मंत्रालय
रेलवे टिकटों की दलाली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई
पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम ने रेलवे टिकटों के अवैध धंधे में लिप्त दलालों के के विरुद्ध सख्त कदम उठाये
6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से 43 लाख रुपये मूल्य के रेलवे टिकट जब्त किए गए
130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे के यात्री परिवहन में सीटों और बर्थ की बहुत अधिक मांग है। भारतीय रेलवे द्वारा क्षमता वृद्धि के बावजूद मांग आपूर्ति के अंतर में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। इस मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण दलालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जो आरक्षित सीटों का अलग-अलग तरीकों से उपयोग करते हैं और उन्हें जरूरतमंदों को अधिक मूल्य पर बेचते हैं। ऑनलाइन कन्फर्म रेलवे आरक्षण करने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर के उपयोग से आम आदमी के लिए कन्फर्म टिकटों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आरपीएफ दलाली  में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोडनेम "ऑपरेशन उपलब्ध" के तहत मिशन मोड में गहन और निरंतर कार्रवाई कर रहा है।
हाल ही में ह्यूमन इंटेलिजेंस द्वारा डिजिटल इनपुट के आधार पर दी गई जानकारी के आधार पर आरपीएफ की टीम ने 8.5.2022 को राजकोट के मन्नान वाघेला  को पकड़ने में सफलता हासिल की, जो बड़ी मात्रा में रेलवे टिकटों को हथियाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर यानी कोविड-19 का उपयोग कर रहा था। इसके अलावा, एक अन्य व्यक्ति कन्हैया गिरी  को वाघेला द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर 17.07.2022 को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान गिरी ने अन्य सहयोगियों और वापी के एडमिन/डेवलपर अभिषेक शर्मा के नामों का खुलासा किया, जिन्हें 20.07.2022 को गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक शर्मा ने इन सभी अवैध सॉफ्टवेयर्स के एडमिन होने की बात कबूल की है। गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, 3 और आरोपी व्यक्तियों- अमन कुमार शर्मा, वीरेंद्र गुप्ता और अभिषेक तिवारी को क्रमशः मुंबई, वलसाड  और सुल्तानपुर  से गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ इस मामले में शामिल कुछ और संदिग्धों की तलाश कर रही है।
ये आरोपी व्यक्ति आईआरसीटीसी के फर्जी वर्चुअल नंबर और फर्जी यूजर आईडी प्रदान करने के साथ-साथ सोशल मीडिया यानी टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि का उपयोग करके इन अवैध सॉफ्टवेयरों के विकास और बिक्री में शामिल थे। इन आरोपियों के पास नकली आईपी पते बनाने वाले सॉफ्टवेयर थे, जिनका इस्तेमाल ग्राहकों पर प्रति आईपी पते की सीमित संख्या में टिकट प्राप्त करने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को दूर करने के लिए किया जाता था। उन्होंने डिस्पोजेबल मोबाइल नंबर और डिस्पोजेबल ईमेल भी बेचे हैं, जिनका उपयोग आईआरसीटीसी की फर्जी यूजर आईडी बनाने के लिए ओटीपी सत्यापन के लिए किया जाता है।
इस मामले में आरोपित सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से 43,42,750/- मूल्य के 1688 टिकटों को भी जब्त किया गया, जिनपर यात्रा शुरू नहीं की जा सकी थी। विगत में, इन आरोपियों ने 28.14 करोड़ रूपये मूल्य के टिकट खरीदे और बेचे थे, जिसमें उन्हें भारी कमीशन मिला। यह काले धन की उत्पत्ति की सीमा को दर्शाता है जो अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को वित्तपोषित करते हैं।
आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी की एक टीम द्वारा जांच की जा रही है ताकि खामियों को दूर किया जा सके और इस तरह की गलत प्रथा को रोकने के उपाय किए जा सकें। इस तरह का ऑपरेशन भविष्य में भी जारी रहेगा।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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कोयला मंत्रालय
विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ी
 कोयले की ढुलाई की है, जो अप्रैल, 2017 में की गई 35.16 एमटी कोयले की ढुलाई के मुकाबले लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 30 अप्रैल, 2018 तक बढ़कर 15.89 एमटी के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 19 अक्टूबर, 2017 को इन संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 7.3 एमटी आंका गया था।
रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर परिषद का दो दिवसीय 68वां पूर्ण सत्र गुवाहाटी में आयोजित
एनईसी की चालू परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा
गुवाहाटी में 8 और 9 सितंबर, 2019 को पूर्वोत्तर परिषद का दो दिवसीय 68वां पूर्ण सत्र आयोजित हुआ।
गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया था। गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर में समाज के वंचित वर्गों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए पूर्वोत्तर परिषद अपने निधि के 30 प्रतिशत का प्रावधान करेगा। उन्होंने कहा कि हर राज्य उन सभी गांवों और क्षेत्रों को चिह्नित करेगा, जो विभिन्न संकेतों के आधार पर पिछड़े हुए हैं तथा सभी राज्य इन क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों के समकक्ष लाने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास तभी पूरा हो सकता है, जब समस्त राज्य देश के अन्य भागों की तरह प्रगति करें। श्री शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अनुच्छेद 371 को हटाने के संबंध में कुछ ऐसी गलत धारणाएं पैदा हो गई थीं। उन्होंने कहा कि केन्द्र अनुच्छेद 371 का सम्मान करता है और वह पूर्वोत्तर को विशेष दर्जा देने संबंधी इस अनुच्छेद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनोखेपन का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे भारत को पूर्वोत्तर से बहुत कुछ सीखना है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। यह इसलिए संभव हो सका है, क्योंकि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद को वर्ष 2019-20 के लिए 1476 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है।
पूर्ण सत्र में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए इन्होंने एनईसी की उपलब्धियों का उल्लेख किया। इस अवसर पर भारत सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केन्द्र सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने प्रस्तुतियां दीं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान हवाई अड्डों के उन्नयन, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की हवाई संपर्कता में बढ़ोत्तरी, ब्रॉडबैंड को मजबूत बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों के गांवों में मोबाइल संपर्कता जैसे प्रमुख विषयों की जानकारी दी गई।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कोनिंकलिज्के डीएसएम एन. वी.  और फिरमेनिक इंटरनेशन एसए  के बीच विलय को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के अंतर्गत कोनिंकलिज्के डीएसएम एन. वी.  और फिरमेनिक इंटरनेशन एसए  के बीच विलय को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में डीएसएम-फिरमेनिक के निर्माण के लिए डीएसएम और फिरमेनिक विलय शामिल है। नई कंपनी स्विट्जरलैंड की कंपनी होगी, जिसके शेयर यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव है।
नीदरलैंड के कानूनों के अंतर्गत गठित डीएसएम एक पब्लिक लिमिटेड देयता कंपनी है, जिसका मुख्यालय हीरलेन, नीदरलैंड्स में है। इसके शेयर यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। डीएसएम, डीएसएम समूह की मातृ कंपनी है जो पोषण, स्वास्थ्य और जीव विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय है।
फिरमेनिक एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह सुगंध, स्वाद, सुगंधित रसायन, रोसिन रेसिन और तारपीन के उत्पादन और आपूर्ति में लगी हुई है।
दानुबे हाल में निर्मित कंपनी है, जिसका स्वामित्व पूर्ण रूप से डीएमएम के पास है और यह स्विट्जरलैंड में पंजीकृत है। दानुबे वर्तमान में किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान 811 कार्यक्रमों में भाग लेगा
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  ने 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित किए जा रहे "एक तारीख एक घंटा एक साथ" स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक तारीख, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करने के लिए योजना बनाई है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपने संबद्ध कार्यालयों और पीएसयू के साथ मिलकर देश भर में कुल 811 जगह की पहचान की गई है जहां इन आयोजनों में विभाग भागीदारी करेगा।
सचिव श्री संजीव चोपड़ा के नेतृत्व में विभाग, मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली और अननोन सोल्जर पार्ट, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में सफाई अभियान चलाएगा। इस मेगा इवेंट में मेहर चंद मार्केट एसोसिएशन के सदस्य भी शामिल होंगे।
इसी प्रकार, भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम के मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा विभाग के तहत सार्वजनिक उपक्रम बंगाली मार्केट और आवासीय क्षेत्रों और मयूर विहार, फेज-1, फेज-2, नई दिल्ली के नजदीकी स्कूलों में अभियान चलाएंगे।
विभाग के तहत वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 अक्टूबर 2023 को हौज़ खास मार्केट तथा पार्क को स्वच्छता अभियान के लिए चुना है ,वहीं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने इस अभियान के लिए कानपुर के सिविल लाइन्स स्थित परमत घाट को चुना है।
विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रम/संस्थान इस विशाल आयोजन के लिए आरडब्ल्यूए के सदस्यों, स्थानीय बाजार संघों, मंदिरों/घाटों के पदाधिकारियों आदि को शामिल कर रहें है। स्वच्छता अभियान चलाने के लिए लगभग 811 स्थलों की पहचान की गई है। इस स्वच्छता अभियान में इस विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों के कुल 13,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के भाग लेने की उम्मीद है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियान के तहत सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से की जाएं और आयोजन सफल हो, विभाग ने पूरे भारत में 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाले संपूर्ण अभियान और गतिविधियों की तैयारी की निगरानी के लिए संयुक्त सचिव स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार ने संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए कई उपाय किए हैं-मानव संसाधन विकास मंत्री
संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 15 विश्वविद्यालय और 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से संस्कृत भाषा के विकास हेतु निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:
1. आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. संस्कृत पाठशाला के छात्रों को महाविद्यालय स्तर पर योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3. विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्कृत के उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता।
4. शास्त्र चूड़ामणि योजना के अंर्तगत सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों द्वारा शिक्षण।
5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आयुर्वेद संस्थान, आधुनिक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रों की स्थापना करके, गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षा  कार्यक्रम के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाई जाती है।
6. संस्कृत भाषा के लिए प्रतिवर्ष 16 वरिष्ठ विद्वानों और 5 युवा विद्वानों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
7. दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन और पुनर्मुद्रण के लिए वित्तीय सहायता।
8. संस्कृत के विकास को बनाए रखने के लिए अष्टदशी में अठारह परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं।
9. विद्यालय छात्रों के लिए संस्कृत शब्दकोश का विकास।
10. माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए संस्कृत भाषा में ई-सामग्री का विकास।
11. उच्च प्राथमिक स्तर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संस्कृत शिक्षकों के लिए 21 दिवसीय रिफ्रेशर पाठ्यक्रम।
12. माध्यमिक स्तर पर संस्कृत कार्यपुस्तिका अभ्यासावन भव का विकास।
13. शिक्षकों और छात्रों के लिए विभिन्न ई-सामग्री का विकास।
14. वर्तमान में जारी परियोजना: संस्कृत में प्राचीन भारतीय शिक्षा विचारों के संकलन का विकास।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.15 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,096 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,355 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,76,815 है
पिछले 24 घंटों में 2,858 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.66 प्रतिशत है
अब तक 84.34 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,86,963 जांच की गई