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वित्त मंत्रालय
विश्व मुद्रा कोष/विश्व बैंक के वसंतकालीन सम्मेलनों के दौरान श्रीलंका के कर्ज के मामले पर उच्चस्तरीय बैठक
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वाशिंगटन डी.सी. में विश्व मुद्रा कोष/विश्व बैंक के वसंतकालीन सम्मेलनों के दौरान श्रीलंका के कर्ज के मामले पर एक उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया।
जापान के वित्तमंत्री श्री सुजूकी शुनीची, फ्रांस के राजकोष विभाग के महानिदेशक श्री इमेनुएल मॉलिन और श्रीलंका के वित्त राज्यमंत्री श्री शेहान सेमासिंघा बैठक में उपस्थित थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्तमंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य था कि श्रीलंका सहित कर्जदार देशों के सम्बंध में ऋण की पुनर्रचना प्रक्रिया के बारे में बहुपक्षीय सहयोग सामने लाया जाये। कार्यक्रम में मंत्रियों ने श्रीलंका की ऋण पुनर्रचना वार्तालाप प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की। इसके तीन सह-अध्यक्ष हैं: भारत, जापान और फ्रांस, जो श्रीलंका में ऋण पुनर्रचना के समन्वय का नेतृत्व करेंगे।
केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मौजूदा आर्थिक संकट का सामना करने में श्रीलंका के लिये भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऋणदाताओं के बीच सहयोग होना चाहिये, क्योंकि यह ऋण पुनर्रचना के सम्बंध में सभी ऋणदाताओं के साथ होने वाली बातचीत में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये बहुत जरूरी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भाई तारू सिंह जी को उनकी जयंती पर स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाई तारू सिंह जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा :
‘भाई तारू सिंह जी को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा हूं। आने वाली पीढ़ियां उनकी बहादुरी को कभी नहीं भूल पाएंगी। सच्चाई और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता बहुत प्रेरणादायी है।’
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत को अपने नैतिक और सांस्कृतिक शक्ति का इस्तेमाल और अधिक न्यायसंगत दुनिया की स्थापना में करना चाहिए : उपराष्ट्रपति
भारत को अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकियों को पनाह देने वालों को अलग-थलग करने में करना चाहिए: उपराष्ट्रपति
भारतीय भोजन, योग, फिल्म, खेल, संगीत और नृत्य भारत के सॉफ्ट पावर हैं : उपराष्ट्रपति
(उपराष्ट्रप्रति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत को अपने नैतिक और सांस्कृतिक शक्ति का इस्तेमाल सही मायने में एक शान्तिपूर्ण, ईमानदार और न्यायसंगत दुनिया की स्थापना के लिए जनमत को प्रभावित करने में करना चाहिए।
सॉफ्ट पावर पर तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सॉफ्ट पावर किसी देश की वह क्षमता है जिससे वह अपनी प्राथमिकताओं को आकार देता है और बल प्रयोग से हटकर अपनी अपील एवं आकर्षण के जरिए अपने प्रति दूसरे देशों के व्यवहार को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इसमें संस्कृति, मूल्य, अंतर्निहित ज्ञान, आध्यात्मिकता, ज्ञान और विदेश नीति का इस्तेमाल करते हुए दृढ़ संकल्प, एजेंडा फ्रेमिंग और सकारात्मक आकर्षण के जरिए दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता भी शामिल है।
श्री नायडू ने मौजूदा समय में मानवता के खिलाफ जारी आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को अलग-थलग करने के लिए वैश्विक जनमत तैयार किया जाना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि भारत किसी पर हमले करने का कभी भी हिमायती नहीं रहा और यह एक न्यायसंगत दुनिया में अन्य देशों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ रहने में विश्वास करता है। भारत हमेशा ही पूरी मानवता के कल्याण और बेहतरी के लिए सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि सहभागिता और देखभाल भारतीय दर्शन का मूल है। श्री नायडू ने कहा कि सॉफ्ट पावर में किसी देश के वे सभी तत्व शामिल हैं जो दूसरे लोगों, समुदायों या देशों को आकर्षित करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय भोजन, योग, फिल्म, खेल, संगीत और नृत्य का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल के बाद दुनिया के कई देशों में योग का अभ्यास किया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि डोसा और बटर चिकन की लोकप्रियता भारत के सॉफ्ट पावर का एक उदाहरण है। उन्होंने सॉफ्ट पावर की श्रेणी में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, प्रियंका चोपड़ा जैसी फिल्मी शख्सियतों के साथ ही खेल से जुड़े सचिन तेंदुलकर, एम. एस. धोनी, विराट कोहली और विश्वनाथन आनंद का भी नाम लिया।
सॉफ्ट पावर पर तीन दिवसीय सम्मेलन के मौके पर सांसद और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ. विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु और अन्य बड़ी हस्तियां मौजूद थीं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 के लिए परीक्षण किट विकसित कर रहा है सीसीएमबी
इसके अलावा, सीसीएमबी कोविड-19 वायरस को कल्चर करने की योजना बना रहा है
 समय रहते परीक्षण पर जोर दे रहा है, क्योंकि प्रारंभिक निदान जीवन को बचाने में मदद कर सकता है। डब्ल्यूएचओ के आह्वान के साथ, कोशकीय एवं आणविक जीविज्ञान केंद्र  व्यापक वितरण के लिए किफायती और सटीक नैदानिक किट के विकास पर लगातार काम कर रहा है।
सीसीएमबी के निदेशक डॉ राकेश मिश्रा ने इंडिया साइंस वायर से बताया कि “हम अपनी इनक्यूबेटिंग कंपनियों की मदद कर रहे हैं; जो परीक्षण किट विकसित करने का विचार लेकर आए हैं और हम उनका समर्थन भी कर रहे हैं। हम उनके द्वारा प्रस्तावित नैदानिक किट का परीक्षण और सत्यापन कर रहे हैं। जल्दी ही हम कुछ अच्छे किट के साथ आ सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह नैदानिक किट 2-3 सप्ताह में विकसित हो सकती है। परीक्षण किट के मामले में उसकी गुणवत्ता और सटीक नतीजे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किट 100 प्रतिशत परिणाम देती हैं, तो उन्हें मंजूरी दी जाएगी।”
संस्थान इस परीक्षण किट की लागत को भी ध्यान में रख रहा है। डॉ मिश्रा ने बताया - “हमारा अनुमान है कि इस किट की मदद से परीक्षण 1000 रुपये से कम में हो सकता है। हम उन किटों के बारे में भी सोच रहे हैं जो 400-500 रुपये में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम यह आश्वासन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी किट विकसित करने का तरीका अलग है, जिसके लिए अधिक मानकीकरण की जरूरत है।”
इसके अलावा, सीसीएमबी कोविड-19 वायरस को कल्चर करने की योजना बना रहा है। डॉ मिश्रा ने कहा कि संस्थान के पास इसके लिए सुविधाएं हैं और उन्हें सरकार से भी मंजूरी मिली हुई है, उन्हें अभी तक कल्चर शुरू करने के लिए नमूना और किट प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, "इस बीच, हमारे सुविधा केंद्र तैयार हैं और हम ऐसे लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में परीक्षण के लिए जा रहे हैं।"
तेलंगाना में 5 सरकारी परीक्षण केंद्र हैं। सीसीएमबी ने अभी तक 25 लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है, ताकि वे इन केंद्रों में जाकर परीक्षण कर सकें। कुछ प्रयोगशालाएं जहां कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा, इनमें निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गाँधी अस्पताल, उस्मानिया जनरल अस्पताल, सर रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल ऐंड कम्युनिकेबल डिजीज या फीवर हॉस्पिटल और वारंगल हॉस्पिटल शामिल हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ऐंड डायग्नोस्टिक्स  को भी इस समूह में जोड़ा जा सकता है।
वैक्सीन और दवा का विकास वायरस से लड़ने का एक अन्य पहलू हो सकता है। लेकिन अभी तक सीसीएमबी न तो वैक्सीन और न ही दवा के विकास पर काम कर रहा है। डॉ मिश्रा ने कहा, “हमारे पास इस पर काम करने के लिए विशेषज्ञता नहीं है। हालाँकि, जब वायरस कल्चर किया जा रहा है, तो हम एक पद्धति विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसका उपयोग परीक्षण के लिए किया जा सके।” उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा है कि “यह संभव है कि सीसीएमबी की आनुषांगिक संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी  दवाओं के पुनर्निधारण के लिए काम कर रही हो क्योंकि नयी दवा बनाना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है।”
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री 5 नवम्बर को केदारनाथ जाएंगे और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे
प्रधानमंत्री कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे
प्रधानमंत्री निष्पादित और निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 नवम्बर को केदारनाथ  जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और इसके बाद श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। वे श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस समाधि का 2013 की बाढ़ में हुए विनाश के बाद पुनर्निर्माण किया गया है। पूरा पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना में हुई प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की है।
प्रधानमंत्री सरस्वती आस्थापथ पर निष्पादित और चल रहे कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे सरस्वती रिटेनिंग वॉल आस्थापथ और घाट, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्थापथ, तीर्थ पुरोहित घरों और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल सहित पूरी हो चुकी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री 180 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केन्द्र, प्रशासनिक कार्यालय एवं अस्पताल, दो गेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मंदाकिनी आस्थापथ कतार प्रबंधन एवं रेनशेल्टर और सरस्वती नागरिक सुविधा भवन भी शामिल हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
समान विकास को हासिल करने के संबंध में सरकारी प्रयासों में कारोबारी घरानों को योगदान करना चाहिए : उपराष्ट्रपति
उन्होंने 28वें अखिल भारतीय बिल्डर सम्मेलन को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने बिल्डरों और ठेकेदारों से आग्रह किया है कि वे कारपोरेट सामाजिक दायित्व  गतिविधियों में बड़े पैमाने पर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि निजी उद्योग सीएसआर के जरिये समतावादी समाज के निर्माण के लिए सरकारी प्रयासों में योगदान करें।
उपराष्ट्रपति महोदय आज बेंग्लुरू में अखिल भारतीय बिल्डर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री वाजूभाई रूदाभाई वाला, लोकसभा सांसद श्री पी. सी. मोहन और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, ‘निजी उद्योगों को समावेशी और समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों में योगदान करना चाहिए। आप जैसे संगठन गरीबी, निरक्षरता को समाप्त करने और जीवन स्तर में सुधार करने तथा पर्यावरण अनुकूल उपायों के जरिये इस ग्रह को बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रमुख और रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं।’
श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि सीएसआर कोई खैरात या दानशीलता नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में अंतर लाने के लिए एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर पहल लागू करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण शामिल हैं। जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों के रोजगार तथा कौशल विकास के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि बिल्डर देश के बुनियादी ढांचे, खासतौर से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘नव-भारत की संरचना निर्माण के संबंध में आप मूल्यवान साझीदार हैं। आप रेलवे और सड़क विकास में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने तथा 50 नए हवाई अड्डों के जरिये क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने में सरकार के साथ सहयोग करें।’
उपराष्ट्रपति महोदय ने आगे कहा कि सबके लिए आवास और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन  जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से देश में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास को तेजी मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने भारत-जापान साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विज़न की परिकल्पना में दिवंगत प्रधानमंत्री अबे के योगदान को रेखांकित किया।
दोनों राजनेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने से संबंधित विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। उन्होंने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। राजनेताओं ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने, तथा इस क्षेत्र में एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समूहों और संस्थानों में साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।
शिक्षा मंत्रालय
एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकें आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में तैयार/विकसित की जायेंगी
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पाठ्यपुस्तकों के जल्द प्रकाशन पर बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नव राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकों के विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई।
स्कूल शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार, एनसीईआरटी के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप पर गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में विकसित की जायें। यह कार्य बहुभाषाई शिक्षा प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप होगा।
श्री प्रधान ने यह भी कहा कि सीखने-सिखाने की सामग्री “जादुई पिटारा” को एनसीईआरटी ने विकसित किया है, जिसे मुक्त शिक्षा संसाधनों के रूप में प्रत्येक स्कूल तक पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, ताकि नवाचारी और रचनात्मक युवा सीखने-सिखाने की अभिनव सामग्रियों का विकास करने में जुड़ सकें।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
प्राथमिकता प्राप्त 99 सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्रीय हिस्सेदारी के वित्त पोषण के लिए संशोधित एमओए पर हस्ताक्षर किए गए
दीर्घकालिक सिंचाई कोष  के जरिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  के अंतर्गत आने वाली प्राथमिकता प्राप्त 99 सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्रीय हिस्सेदारी के वित्त पोषण के लिए कल भारत सरकार , नाबार्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी  के बीच एक संशोधित समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
उपर्युक्त एमओए पर हस्ताक्षर हो जाने से समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आने वाली प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करना इस मंत्रालय के लिए संभव हो जाएगा।
वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमकेएसवाई का शुभारंभ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य देश में कृषि से जुड़े सभी खेतों तक सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों की पहुंच सुनिश्चित करना और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित समृद्धि आएगी।
पीएमकेएसवाई के तहत दिसंबर, 2019 तक मिशन मोड में पूरा करने के लिए 99 मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31,342 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 77,595 करोड़ रुपये  की कुल धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है।
इसके बाद एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर 6 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए। एलटीआईएफ के जरिए इन 99 सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सहायता के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार , नाबार्ड और एनडब्ल्यूडीए के बीच इस एमओए पर हस्ताक्षर किए गए।
वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एलटीआईएफ से 7863.60 करोड़ रुपये का कुल ऋण लिया गया है।
अब, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एलटीआईएफ के तहत इन 99 परियोजनाओं के वित्त पोषण से जुड़ी मौजूदा विशेष व्यवस्था में संशोधन किए हैं। ये संशोधन धनराशि के स्रोत, बांडों पर कूपन के भुगतान से जुड़ी देनदारी, ऋणों के पुनर्भुगतान के पैटर्न, ऋण पर ब्याज दर इत्यादि के संदर्भ में किए गए हैं जिसके कारण पूर्व में हस्ताक्षरित एमओए में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर महिला तीरंदाजों की विजय उपलब्धि पर खुशी जाहिर की
इस उपलब्धि के लिए अंकिता भकत, सिमरनजीत और भजन कौर को बधाई ।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों की महिला तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अंकिता भकत, सिमरनजीत और भजन कौर को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“भारत एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने की हमारी महिला तीरंदाजों की विजय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। अंकिता भकत, सिमरनजीत और भजन कौर को बधाई। उनकी सटीकता, टीम के रूप में तालमेल और समर्पण उल्लेखनीय है।”
एमजी / एमएस /एआर /आरपी / जेके/डीके
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वित्त मंत्रालय
‘आधार केवाईसी’ के नियम आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए आसान किए गए हैं
‘आधार केवाईसी’ के नियम ‘आधार’ कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए आसान किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम  नियम , 2005 में संशोधन के लिए 13 नवम्बर, 2019 को जारी अपनी अधिसूचना के संदर्भ में आधार केवाईसी के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए आज यह जानकारी दी। राजस्व विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि आधार केवाईसी  के उपयोग को आसान बनाने से संबंधित उसकी अधिसूचना ऐसे लोगों को बैंक खाता खोलने में सुविधा देने से संबंधित है, जो अक्सर रोजगार अथवा किसी अन्य कारण से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। राजस्व विभाग का कहना है कि आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए इन नियमों को आसान नहीं किया गया है, जैसा कि मीडिया के एक वर्ग में यह गलत जानकारी दी गई है।
राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडेय ने कहा, ‘संशोधित पीएमएलआर आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि केवल बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी से जुड़े प्रयोजन पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने रोजगार के सिलसिले में अपना निवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और नया बैंक खाता खोलने या अपनी बैंक शाखा को बदलने, इत्यादि के लिए उसे आधार केवाईसी के उपयोग की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने आधार कार्ड पर घर के मूल पते को बरकरार रखते हुए नये पते के बारे में स्व-घोषणा को दर्ज कर सकता है।’
डॉ. पांडेय ने कहा कि पीएमएलआर में संशोधन से उन लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान हो गया है, जो आधार कार्ड पर दर्ज पते से अलग किसी और पते पर अब निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो बैंकों में केवाईसी के रूप में अपने घर के अलग पते से युक्त आधार कार्ड पेश करते हैं, वे अब स्व–घोषणा करके अपना स्थानीय पता प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, ‘इस संशोधन के साथ ही घर के स्थानीय पते अथवा आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते के अलावा किसी अन्य पते के बारे में स्व–घोषणा प्रस्तुत करना ही आधार केवाईसी के साथ बैंक खाता खोलने के लिए पते के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा। इस संशोधन से विशेषकर अपना निवास अन्यत्र ले जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कामगार झारखंड से मुंबई चला जाता/जाती है और उसके आधार कार्ड पर झारखंड का पता दर्ज है, तो बैंक खाता खोलने के लिए मुंबई में अपने स्थानीय पते के बारे में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई स्व–घोषणा ही आधार केवाईसी के लिए पर्याप्त होगी।’
राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव आधार अधिनियम/नियमों में संशोधन के जरिए नहीं, बल्कि पीएमएलआर में संशोधन के जरिए किया गया है। अत: यह आधार कार्ड पर घर के पते में परिवर्तन पर लागू नहीं होता है। यह संशोधन इसलिए किया गया है, ताकि ऐसे लोगों को सुविधा हो सके, जिन्होंने बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी का उपयोग किया है और अब वह स्व-घोषणा के आधार पर वर्तमान पते के रूप में आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते से भिन्न पता देना चाहते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्तियां
मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने विविध सचिव एवं अपर सचिव स्तरीय नियुक्तियों को मंजूरी दी है।
विवरण के लिए कृपया नीचे क्लिक करें:
- सचिव स्तरीय नियुक्तियां
- अपर सचिव स्तरीय नियुक्तियां
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके-4739
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वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी की डीआईएन प्रणाली की शुरूआत ; पहले दिन डीआईएन प्रणाली के अंतर्गत 17,500 पत्राचार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  की दस्तावेज पहचान संख्या  प्रणाली की आज शुरुआत हुई। पहले दिन डीआईएन प्रणाली के अंतर्गत 17,500 पत्राचार हुए। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर डीआईएन प्रणाली विकसित की गई है। अब सीबीडीटी के प्रत्येक पत्राचार में डीआईएन का उल्लेख आवश्यक होगा।
राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडेय ने कहा, “आज के बाद आयकर विभाग की किसी भी सूचना, पत्र, आदेश, समन और अन्य पत्राचार में यदि डीआईएन का उल्लेख नहीं होता है तो इसे अमान्य समझा जाएगा। डीआईएन प्रणाली से कर प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। ई-फाइलिंग पोर्टल पर डीआईएन की जांच की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में डीआईएन के बिना भी पत्राचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विशेष कारण का उल्लेख करना होगा तथा आयकर के मुख्य आयुक्त / महानिदेशक से पूर्व लिखित स्वीकृति लेनी होगी ।”
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्राचार विशेष परिस्थितियों में किया जाता है तो इसे पोर्टल पर जारी करने के 15 दिनों के अंदर अपलोड करना होगा।
14 अगस्त, 2019 अधिसूचना के पूर्व जारी किए गए सभी नोटिसों की पहचान की जाएगी और इन्हें इस महीने के अंत तक आईटीबीए पर अपलोड किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्व विभाग को निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे ईमानदार कर प्रदाता परेशान न हो। कर प्रदाताओं को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने उक्त कदम उठाया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
बच्चों को एकीकृत और समग्र शिक्षा देने का उपराष्ट्रपति का आह्वान
आदर्श शिक्षक बनना डॉ. राधाकृष्णनन को सच्ची श्रद्धांजलि: उपराष्ट्रपति
बच्चों को देश की समृद्ध विरासत, परम्पराओं और गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक बनाना चाहिए: वेंकैया नायडू
शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए
उपराष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के विद्यालयों के शिक्षकों से संवाद किया।
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने बच्चों को एकीकृत और समग्र शिक्षा देने का आह्वान किया है।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय विकास का निर्माता बताते हुए शिक्षकों को सलाह दी कि वे बच्चों में लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, दूसरों की भलाई की चिंता, मानव सम्मान और मानव अधिकारों के मूल्यों को बतायें।
श्री नायडू आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के विद्यालयों के शिक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदर्श शिक्षक के रूप में व्यवहार ही भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सही श्रद्धांजलि होगी।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि वे वर्तमान शिक्षा प्रणााली को ऊंचे स्तर पर ले जाकर कक्षाओं को अध्ययन केन्द्र के रूप में बदलने के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करें। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे कक्षाओं में बच्चों से बातचीत करते समय उनका मनोभाव, उनकी मजबूतियों और कमजोरियों को समझें ।
बच्चों को देश की समृद्ध विरासत, पराम्पराओं और गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री नायडू ने कहा कि पाठयपुस्तकों में स्वतंत्रता सेनानियों, जाने-माने वैज्ञानिकों और कलाकारों के बारे में अध्याय में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे प्रेरित हों।
उपराष्ट्रपति ने पाठ्यक्रमों में सतत विकास, प्रकृति के साथ सहवास को शामिल किया जाना चाहिए और बच्चों को स्वच्छ भारत तथा अन्य जनांदोलनों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलकूद और योग के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे तंदुरूस्त और स्वस्थ रहें।
उपराष्ट्रपति ने मातृ भाषा के महत्व की चर्चा करते हुए शिक्षकों और अभिभावकों से आग्रह करते हुए कहा कि बच्चों को घरों में मातृभाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि वे जहां तक संभव हो अनेक भाषाएं सीखें। उन्होंने कहा कि नई भाषा सीखने में संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति ने कहा कि न तो कोई भाषा थोपी जानी चाहिए और न ही किसी भाषा का विरोध होना चाहिए।
श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि देश को योग्य, विश्वास और संकल्पबद्ध शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि शिक्षा में अंतर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पास अपने ज्ञान, मनोवृत्ति और व्यवहार के माध्यम से जीवंत राष्ट्र की आधारशिला रखने का विशिष्ट अवसर है।
उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति पर शिक्षकों और विद्वानों से नवाचारी सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षक और विद्वान ऐसी नीति बनाने में योगदान दें जो हमारे देश को 21वीं सदी में ले जायें।
समारोह में दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के विद्यालयों के एक सौ से अधिक शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कारों के लिए नामांकन 30 जून, 2019 तक
साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पात्र व्यक्तियों और संगठनों से राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार-2019 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2019 है। राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कारों की स्थापना केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत संस्था राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव संस्थान  के द्वारा की गई थी।
राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, 2019 की व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक को प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपये तथा संगठन श्रेणी में 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में कम से कम दस साल की अवधि तक काम कर चुके व्यक्तियों के नाम पुरस्कार के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे, जबकि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के क्षेत्र में 5 साल से अधिक कार्य करने वाले संगठनों के नामों पर विचार किया जाएगा।
नामांकन राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव संस्थान , 9वीं मंजिल, ‘सी’ विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 को 30 जून, 2019 तक भेजे जा सकते हैं। इनका विवरण संस्थान की वेबसाइट www.nfch.nic.in से या संस्थान के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में सीबीआईसी द्वारा कल 'ड्रग डिस्ट्रक्शन डे' आयोजित किया जाएगा
देश भर में 14 स्थानों पर लगभग 42000 किग्रा नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  द्वारा कल  भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए वित्त मंत्रालय के ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव''  के प्रतिष्ठित सप्ताह के एक हिस्से के रूप में 'ड्रग डिस्ट्रक्शन डे' आयोजित किया जाएगा। देश भर में 14 स्थानों पर लगभग 42000 किग्रा नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त तथा कंपनी मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, मुंद्रा/कांडला, पटना तथा सिलीगुड़ी में आयोजित होने वाली विनाश प्रक्रिया का वर्चुअल रूप से अवलोकन करेंगी तथा अधिकारियों को संबोधित करेंगी।