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उप राष्ट्रपति सचिवालय
सुदृढ़ चरित्र, अटल ईमानदारी और निष्ठा अपनाएं: उपराष्ट्रपति
सेवा और साझापन का दृष्टिकोण विकसित करें:
भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग के 9वें दीक्षांत समारोह पर संबोधन
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू ने प्रबंधन के छात्रों को सुदृढ़ चरित्र, अटल ईमानदारी और निष्ठा अपनाने की सलाह दी। वह आज भारतीय प्रबंध संस्थान , शिलांग के 9वें दीक्षांत समारोह पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मेघालय के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, मेघालय के गृहमंत्री श्री जेम्स के. संगमा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मूल्यों का पूर्ण ह्रास, कानून के डर की कमी से लोगों के बीच पथभ्रष्टता एवं कुटिल आचरण स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, सच्चाई का अनुपालन तथा सर्वश्रेष्ठ आचरण अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामुदायिक नीतियों की कभी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सात पापों को याद रखने की सलाह दी- बिना काम के सम्पदा, बिना अंतरात्मा के आनंद, चरित्र बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता बिना विज्ञान, बलिदान बिना धर्म एवं सिद्धांत बिना राजनीति। उन्होंने आगे बताया कि विद्यार्थियों को अपने जीवनवृत्त में आगे बढ़ने के साथ-साथ सुदृढ़ चरित्र, अटल ईमानदारी तथा निष्ठा, नैतिक मूल्य, संतोष और कृतज्ञता की भावना अपनानी चाहिए। ये कभी न भूलें कि आप अपने संगठनों में लोगों के जीवन को ही नहीं प्रभावित करेंगे, बल्कि सीधे आपके कर्मचारियों की जीविका पर निर्भर अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृतज्ञता, संवेदना तथा साथ वाले लोगों के प्रति चिंता जैसे गुण आधुनिक भौतिकवादी और उपभोक्तावादी संसार से लुप्त हुए प्रतीत होते हैं। अत: हर एक को सेवा और साझेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता, कुशल सेवा एवं नीतिगत व्यापारिक आचरण सकारात्मक वैश्विक ब्रांड के हॉलमार्क हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक विचारशील नेता के रूप में आपके प्रत्येक निर्णय पर इन गुणों की छाप होनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं है, वरन् जागृति तथा सशक्तिकरण के लिए भी है। उन्होंने आईआईएम जैसे प्रबंध संस्थानों से यह भी कहा कि वे अनुसंधान प्रकाशनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने आगे अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला कल तिरूवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन करेंगे
एमवीयू को यूनिफार्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला 05 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जो कि केरल के पशुधन किसानों के फायदे के लिए एक उल्लेखनीय कार्य है।
इन एमवीयू को यूनिफार्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा। इनमें पशुधन मालिकों से कॉल प्राप्त किए जाएंगे और पशु चिकित्सक आपातकालीन स्थिति के आधार पर मामलों की प्राथमिकता तय करेंगे और उन्हें किसान के घर तक पहुंचने के लिए निकटतम एमवीयू में भेजेंगे।
एमवीयू दूर-दराज के इलाकों में किसानों/पशुधन मालिकों को उनके घर पर रोग निदान उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, मामूली शल्य चिकित्सा मध्यवर्तन, ऑडियो-विज़ुअल सहायता और सेवाएं प्रदान करेंगे।
एमवीयू पशु चिकित्सा मुद्दों का समाधान करेंगे और देश के दूरदराज इलाकों में सूचना के प्रसार के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.34 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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18,34,94,170
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.34 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, “आज गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। दोनों राज्य ऐसे लोगों की जन्मस्थली हैं, जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों राज्य कोविड-19 से लड़ाई में सफल होंगे। उन्होंने दोनों राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।“
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान-प्रदान के बाद लागू होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।
गुयाना में अच्छी-खासी संख्या में भारतीय मौजूद हैं और 2012 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सबसे बड़े जातीय समूह का है। गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी। बढ़ता विमानन बाजार और भारत में विमानन क्षेत्र के उदारीकरण जैसे घटनाक्रमों के बाद, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हवाई सेवा समझौता  दो देशों के बीच हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो राष्ट्रों की संप्रभुता, विमान सेवाओं की राष्ट्रीयता और प्रत्येक पक्ष की निर्दिष्ट एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसरों के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। वर्तमान में भारत सरकार और गुयाना की सरकार के बीच कोई हवाई सेवा समझौता  नहीं है।
भारत और गुयाना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर संधि  के हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत सरकार और गुयाना सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल आईसीएओ हवाई सेवा समझौतों के कार्यक्रम के दौरान 06 दिसम्बर 2016 को बहामास के नसाउ में मिले थे जहां दोनों देशों ने भारत और गुयाना के बीच 06 दिसम्बर 2016 के समझौता ज्ञापन के संदर्भ में दोनों देशों के बीच निर्धारित हवाई सेवाओं के लिए एएसए के प्रकाशित दस्तावेज रखे थे।
भारत और गुयाना गणराज्य के बीच नया हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों की विमान सेवाओं को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करते हुए उन्नत और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने वायु सेना कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया
(रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने आज नई दिल्ली में वायु सेना मुख्यालय वायु-भवन में दूसरे द्विवार्षिक वायु सेना कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया और वायु सेना कमांडरों का उनसे परिचय करवाया।
रक्षा राज्य मंत्री ने सम्मेलन के उद्घाटन पर वायु सेना कमांडरों को संबोधित किया और उन्होंने हिंद महासागर तटीय क्षेत्र  में भारत को सुरक्षा प्रदाता के रूप में सक्षम बनाने के लिए वायु सेना द्वारा निभाई जाने वाली अहम भूमिका पर बल दिया, जो प्रधानमंत्री के ‘सागर’  सिद्धांत के अनुरूप है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारतीय वायु सेना भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय क्षमता से लैस त्वरित कार्रवाई करने वाला सैन्य बल है। अपने संबोधन में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, ‘भारतीय वायु सेना नेतृत्व कई तरह से स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। वायु सेना स्वदेशी एलसीए कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका पता इस बात से चलता है कि वह एलसीए की 18 स्क्वाड्रन प्राप्त कर रहा है। वायु सेना भारत के स्वदेशी बायो-जेट ईंधन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में निश्चित रूप से 10 प्रतिशत से अधिक की कटौती होगी तथा किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी होगी।’
वायु सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि वायु कर्मियों के गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वायु सेना की संचालन क्षमता बेहतर हो सके। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के साथ वायु सेना का संयुक्त अभ्यास होना चाहिए, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर ताल-मेल बन सके।
दो दिवसीय कमांडर सम्मेलन के दौरान प्रशिक्षण और युद्ध कौशल पर चर्चा होगी। इसके अलावा राफेल, तेजस, चिनूक तथा अपाची हेलीकाप्टरों सहित स्पाइडर और मध्यम दूरी की मिसाइलों को वायु सेना में शामिल करने के विषय पर भी चर्चा की जाएगी।
सभी कमांडर एचएएल के वरिष्ठ अधिकारियों के दल के साथ युद्धक विमानों और विभिन्न उपकरणों के उत्पादन, उन्नयन, स्वदेशीकरण, डिजाइन तथा विकास मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन – 2023 का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। इसी कड़ी में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन -2023 का उद्घाटन किया।
Physical और virtual mode में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से cutting edge स्तर के अधिकारी तथा विषय-विशेषज्ञों सहित 750 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली से इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री गण सहित, केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा संभालने वाले अनेक वरिष्ठ अधिकारी, Deputy NSAs, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के DGs शामिल हुए।
सम्मेलन शुरू होने से पूर्व, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सेवा कार्य के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सम्मेलन के पहले दिन, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें भारत में Terror & Narco-Financing संबंधी रुझान, जांच में Forensic का उपयोग, सामाजिक चुनौतियाँ, Nuclear व Radiological आपात स्थिति के लिए तैयारियां तथा Cyber Security Framework जैसे विषय शामिल हैं।
सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों से बात करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में जिलास्तरीय पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने cutting edge स्तर के पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे जाँच में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाएँ।
मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गृह मंत्री ने देश तथा नागरिकों से संबंधित अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों से भी निपटने का आश्वासन दिया। इस क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होने सभी राज्यों और एजेंसियों से आग्रह किया कि वे ड्रग डीलरों और नेटवर्कों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखें।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, शुक्रवार, 25 अगस्त को सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लोकपाल की वेबसाइट का उद्घाटन
लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष ने आज लोकपाल के सभी सदस्यो की उपस्थिति में लोकपाल की वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एनआईसी की महानिदेशक श्रीमती नीता वर्मा भी उपस्थित थीं।इस वेबसाइट का निर्माण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किया है और इसमें लोकपाल के संचालन और कार्यपद्धति संबधी आधारभूत जानकारी प्रदान की गई है। यह वेबसाइट http:// lokpal.gov.in पर देखी जा सकती है।
लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी प्रकार का पहला संस्थान था, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई है। यह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र और सीमा में आने वाले लोक सेवको के विरूद्ध भष्ट्राचार के आरोपो की जांच और विवेचना करेगा।
केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिन्हें 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। सरकार ने इसके साथ ही चार न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यो की नियुक्ति भी की। लोकपाल का अस्थायी कार्यालय वर्तमान में नई दिल्ली स्थित होटल अशोक से कार्यरत है।
लोकपाल के संदर्भ में नियमो को अधिसूचित करने और शिकायत स्वीकार करने के लिए नियमावली की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। 16 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त सभी शिकायतो का लोकपाल कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया और इन्हें निपटाया गया। इस अवधि के पश्चात मिली शिकायतो का परीक्षण किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय
भारत-यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्रालय के बीच चौथा संवाद
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच गृह मंत्रालय से संबंधित चौथा संवाद आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने किया और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह कार्यालय के स्थायी सचिव श्री मैथ्यू रायक्रॉफ्ट ने किया।
वार्ता के दौरान आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, प्रत्यर्पण मामले, प्रवासन और संचार आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत ने ब्रिटेन के अधिकारियों से लंबित पड़े प्रत्यर्पण मामलों में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।
भारतीय पक्ष ने ब्रिटेन में कुछ चरमपंथियों तथा कट्टरपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर भी चिंता व्यक्त की। ब्रिटिश पक्ष से ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर आपसी सहमति भी बनी।
इस बैठक का समापन दोनों पक्षों द्वारा सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर सहमति प्रकट करने के साथ हुई।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पूर्वोत्तर और सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के 3 दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम के दौरान, श्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी प्रगति पर विचार-विमर्श किया
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अपने 3-दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम के पहले दिन; केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह तथा मंत्रालय और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ठेके लेने वाली कंपनियों के साथ असम, मेघालय, सिक्किम और नगालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, चल रही परियोजनाओं की प्रगति, प्रस्तावित परियोजनाएँ, नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग, विवाद और मध्यस्थता तथा संभावित वित्तीय हस्तक्षेप आदि से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्री गडकरी ने विलम्ब के कारणों को समझने के लिए 4 राज्यों में विलंबित परियोजनाओं की भी समीक्षा की और उनके समाधान के लिए विशेष निर्देश जारी किए।
श्री गडकरी ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष श्रेणी की परिवहन अवसंरचना विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय तथा साझेदारी के महत्व पर जोर दिया।
वित्त मंत्रालय
शहरी स्थानीय निकाय  सुधारों को पूर्ण करने वाला राजस्थान पांचवा राज्य बना
2,731 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति मिली
यूएलबी सुधार लागू करने वाले पांच राज्यों को अबतक 10,212 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी अनुमति प्रदान की गई
राजस्थान शहरी स्थानीय निकाय  सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पांचवा राज्य बन गया है। यह सुधार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही राजस्थान सुधारों से संबद्ध अतिरिक्त उधारी हासिल करने का पात्र हो गया है। इसके अनुसार व्यय विभाग द्वारा राज्य को खुले बाजार से उधारी द्वारा 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
राजस्थान के अलावा चार अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना में भी इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन सुधारों को लागू करने करने पर इन पांच राज्यों को 10,212 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारीकी अनुमति प्रदान की गई है। अतिरिक्त उधारी की अनुमति की राज्यवार राशि निम्न प्रकार से है :
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कमांड
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राज्य
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राशिकरोड़ रुपए में
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1
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आंध्र प्रदेश
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2,525
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2
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मध्य प्रदेश
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2,373
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3
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मणिपुर
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75
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4
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राजस्थान
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2731
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5
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तेलंगाना
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2,508
शहरी स्थानीय निकायों और शहरी सुविधाओं में सुधार का लक्ष्य राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा नागरिकों को बेहतर जन स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध करने में समर्थ बनाना है। आर्थिक रूप से मजबूत शहरी स्थानीय निकाय अच्छी नागरिक अवसंरचना का निर्माण करने में भी समर्थ होंगे।
इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार हैं -:
- राज्य अधिसूचित करेंगे-:
- शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की आधार दरें जो कि मौजूदा सर्कल रेट  के सुसंगत हो, और
- जलापूर्ति, निकासी, सीवरेज के प्रावधान से संबंधित उपयोगिता शुल्कों की आधार दरें जो वर्तमान लागत/पिछली मुद्रा स्फीति को परिलक्षित करती हों
- राज्य संपत्ति कर/उपयोगिता शुल्कों की आधार दरों में मूल्य वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर वृद्धि के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे।
इसके अलावा कोविड-19 महामारी की वजह से संसाधन जुटाने की चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई को राज्यों के लिए उधारी लेने की सीमा में भी बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के बराबर उधारी ले सकेंगे। इसमें आधी पूंजी जुटाने की सुविधा राज्य द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाए गए सुधारों से जुड़ी होगी। राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद की 0.25 प्रतिशत की राशि जुटाने की अनुमति प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों को पूरा करने पर मिलेगी।
सुधारों के लिए तय चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र इस प्रकार हैं -
- इसके तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करना
- कारोबार में आसानी से जुड़े सुधार
- शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुविधाओं में सुधार
- ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के एक भाग को जुटाने को सुधारों के साथ संबंध करने से चार नागरिक केंद्रित सुविधाओं के क्षेत्र में राज्यों द्वारा किए जाने वाले सुधारों को गति मिली है। अब तक 11 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू किया है। आठ राज्यों ने कारोबार को आसान बनाने के सुधारों को अपनाया है। पांच राज्यों ने स्थानीय निकायों के सुधार किए हैं और एक राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को पूरा किया है। सुधारों को लागू करने वाले राज्यों को अब तक सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी की कुल 65,493 करोड़ रुपए की राशि की अनुमति दी गई है।
एमजी/एएम/एए
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रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरण ने भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान का प्रभार संभाला
एयर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरण ने 01 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिम वायु कमान के वायु अफसर कमांडिंग-इन-चीफ का कार्यभार संभाला।
एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से स्नातक हैं और उन्होने भारतीय वायुसेना मे लड़ाकू पायलट के रूप में 22 दिसंबर 1983 को कमीशन प्राप्त किया । वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। एक अनुभवी मिग-21 पायलट और श्रेणी “A” योग्यता के उड़ान प्रशिक्षक, एयर मार्शल प्रभाकरण को लगभग 5000 घंटे की उड़ान का अनुभव है।
38 वर्षों से अधिक सेवाकाल में, एयर मार्शल प्रभाकरण ने महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ नियुक्तियाँ की हैं, जिसमें दो फ्लाइंग बेस की कमांड एवम भारतीय वायु सेना की ‘सूर्यकिरण' ऐरोबाटिक टीम शामिल हैं। वह स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में प्रशिक्षक और कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर  के कमांडेंट रह चुके हैं। वह काहिरा, मिस्र में भारतीय मिशन में रक्षा अटैची, सहायक वायु सेना अध्यक्ष , महानिदेशक  एवम गांधीनगर स्थित दक्षिण पश्चिम वायु कमान के वरिष्ठ वायु कार्मिक अफसर के रूप में भी नियुक्त रहे हैं।
पश्चिम वायु कमान मुख्यालय में वायु अफसर कमांडिंग-इन-चीफ का कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल प्रभाकरण, वायु सेना अकादमी के कमांडेंट थे।
वह वायु सेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं।
एयर मार्शल प्रभाकरण ने एयर मार्शल अमित देव, जो की 39 वर्षों से अधिक सेवाकाल के पश्चात 28 फ़रवरी 2022 को सेवानिवृत हुए, से वायु अफसर कमांडिंग-इन-चीफ़ का पदभार ग्रहण किया ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एसएनबीएनसीबीएस ने नवजात शिशुओं में बिलीरुबिन स्तर की गैर-संक्रामक स्क्रीनिंग के लिए "गैर-संपर्क" और "दर्द-रहित" उपकरण विकसित किया
नवजात शिशुओं में बिलीरूबिन स्तर की सावधानीपूर्वक जांच अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स  के अनुसार अनिवार्य है। यह जांच एक प्रकार की मस्तिष्क क्षति जिसे किर्निकटेरस कहा जाता है, की घटनाओं को कम करने के लिए की जाती है, जिसका कारण शिशु के रक्त में बिलीरुबिन का उच्च स्तर हो सकता है। यद्यपि रक्त के केपिलरी संग्रह और उसके बाद के जैव रासायनिक परीक्षण को नवजात शिशुओं में पीलिया का पता लगाने के लिए स्वर्ण मानक माना जाता है, गैर-संक्रामक उपकरणों का उपयोग करके त्वचा के अन्दर बिलीरुबिन माप के स्पष्ट रूप से अतिरिक्त लाभ है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज , कोलकाता के प्रोफेसर समीर के. पाल और उनकी टीम ने “एजेओ–निओ” नामक उपकरण विकसित किया है। संस्थान डीएसटी द्वारा वित्त पोषित तकनीकी अनुसंधान केंद्रों  में से एक और निल-रतन सरकार  मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता के साथ वैज्ञानिक सहयोग का संचालन भी कर रहा है। उपकरण का संचालन, अन्य बिलीरुबिन मीटर की सीमाओं से समझौता किये बिना, नवजात शिशुओं में बिलीरुबिन स्तर की माप के लिए गैर-संपर्क और गैर-संक्रामक स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकों पर आधारित है। इसे कुल सीरम बिलीरुबिन  परीक्षण के विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
एनआरएस मेडिकल कॉलेज में एसएनबीएनसीबीएस टीम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, नव विकसित डिवाइस  प्रीटरम में बिलीरुबिन के स्तर को मापने में विश्वसनीय है, और नवजात शिशु के गर्भकालीन या प्रसवोत्तर उम्र, सेक्स, जोखिम वाले कारकों, आहार प्राप्त करने सम्बन्धी व्यवहार या त्वचा का रंग आदि से अप्रभावित रहता है। उपकरण देखभाल के स्थान से 10000 किमी की दूरी पर स्थित संबंधित चिकित्सक को तात्कालिक रिपोर्ट  दे सकता है। यह पारंपरिक "रक्त परीक्षण" विधि की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसकी रिपोर्ट में 4 घंटे से अधिक का समय लगता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नवजात में रक्त बिलीरुबिन  का तेजी से पता लगाना चिकित्सीय प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि नवजात शिशुओं में केर्निकटेरस से बचा जा सके जो न्यूरो-मनोरोग की समस्याओं का कारण होता है। बाजार में उपलब्ध अन्य आयातित उपकरणों की तुलना में एजेओ–निओ में कई अन्य फायदे हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के डीएसआईआर के उद्यम राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम  द्वारा डीएसटी के सचिव प्रोफेसर प्रो. आशुतोष शर्मा की उपस्थिति में प्रौद्योगिकी को विजयवाड़ा स्थित कंपनी, मेसर्स जयना मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मनिंदर सिंह लाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी, जिसमें वैश्विक बाजार में अग्रणी होने की क्षमता है के व्यावसायीकरण में भाग लेने का अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, “भौतिक-रसायन विज्ञान की गहरी समझ के आधार पर सुविधाजनक, गैर-संक्रामक चिकित्सा उपकरणों का विकास दुनिया भर में तेज गति से हो रहा है, और मूलभूत विज्ञान पर आधारित संस्थान जैसे एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता इस प्रकार की प्रौद्योगिकी और उपकरण विकास में सक्षम साझेदार हैं।’’
अधिक जानकारी के लिए, समीर के पाल  से संपर्क करें।
चित्र 1: अन्य आयातित उपकरणों के साथ एजेओ – निओ उपकरण की तुलना
चित्र 2: बिलीरुबिन का पता लगाने के लिए पारंपरिक रक्त परीक्षण के दौरान दर्द 
चित्र 3: बिलीरुबिन जांच के लिए एजेओ – निओ परीक्षण के दौरान आराम
वित्त मंत्रालय
'नए सरकारी स्टॉक 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'नए सरकारी स्टॉक 2035' की बिक्री  के लिए नीलामीऔर नए सरकारी स्टॉक 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक, 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक, 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 29 अक्टूबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29 अक्टूबर, 2020को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 29 अक्टूबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 2 नवंबर, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।