कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर सुधार ला रही है : डॉ. जितेंद्र सिंह
‘सरकार का उद्देश्य सामंती मानसिकता की नियामक व्यवस्था से मुक्ति दिलाना है ‘‘
प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार मई 2014 से सत्ता में आने के बाद से पेंशनभोगियों के हितों पर कार्य कर रही है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सरकार पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर सुधार ला रही है। उन्होंने आज यहां 49वीं सेवानिवृत्ति - पूर्व परामर्श कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अब तलाकशुदा बेटियां पारिवारिक पेंशन की पात्र हैं और पेंशन/पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए सात वर्ष की सेवा पात्रता को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार का उद्देश्य सामंती मानसिकता की नियामक व्यवस्था से मुक्ति दिलाना है। ‘‘
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि मई 2014 से ही, जब से सरकार सत्ता में आई, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पेंशनभोगियों के हित पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर ही न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये निर्धारित कर दिया गया, इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन को भी संशोधित कर दिया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज सक्रिय सेवा कर्मियों की तुलना में अधिक पेंशनभोगी हैं, जिनकी संख्या लगभग 77 लाख है, जबकि सक्रिय सेवा कर्मियों की संख्या लगभग 50-60 लाख है।
उन्होंने कहा कि आज लगभग 6000-7000 पेंशनभोगी ‘ 100 वर्ष से अधिक ‘ के आयु वर्ग में हैं और वे पेंशन के रूप में उतनी ही राशि प्राप्त कर रहे हैं जितनी वे वेतन के रूप में अर्जित करते रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख पेंशनभोगी ‘ 90 और 100 वर्ष ‘ के आयु वर्ग के बीच में हैं और उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब एक लाख से अधिक पेंशनभोगी 100 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में हो जाएंगे। ‘‘
इस अवसर पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने भविष्य पोर्टल के साथ कैनरा बैंक के पेंशपभोगियों के पोर्टल का समेकन तथा एसबीआई इंटीग्रेटेड पोर्टल पर नई सेवाओं का भी शुभारंभ किया। उन्होंने सीसीएस  नियम पुस्तिका, 2023 का भी अनावरण किया। केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम, 2023 ‘‘ असाधारण पेंशन नियम, 1939 ‘‘ का संशोधित/युक्तिसंगत संस्करण है।
अपने संबोधन में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी 11.25 लाख पेंशनभोगियों को ऑनलाइन लाने की है। इससे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए उनके संपर्क में बने रहने की सुविधा प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘ एसबीआई के पेंशन सेवा पोर्टल और भविष्य पोर्टल के साथ कैनरा बैंक के समेकन का कार्य पूरा हो गया है। इस एकीकरण के साथ पेंशनभोगी अब समेकित पेंशनभोगी पोर्टल के माध्यम से अपनी पेंशन स्लिप, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की स्थिति और फॉर्म-16 प्राप्त कर सकते हैं। सभी 18 पेंशन संवितरण बैंकों को समेकित पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। ‘‘
भविष्य पोर्टल  ने सभी केंद्रीय सरकार ई-शासन सेवा प्रदायगी पोर्टलों के बीच एनईएसडीए के अनुसार तीसरा रैंक हासिल किया है।
पारदर्शिता, डिजिटाइजेशन तथा सेवा प्रदायगी के सरकार के उद्देश्य के अनुरुप, भविष्य प्लेटफॉर्म ने पेंशन प्रोसेसिंग तथा भुगतान का समग्र डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया है। सेवानिवृत्त लोगों द्वारा अपने कागजात ऑनलाइन तरीके से दाखिल करने से लेकर डिजिलॉकर में इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में पीपीओ जारी करने तक इस प्लेटफॉर्म ने सरकार की पूर्ण पारदर्शिता और दक्षता के इरादे को प्रदर्शित किया है। एक समेकित ऑनलाइन पेंश प्रोसेसिंग प्रणाली, भविष्य प्लेटफॉर्म को 01.01.2017 से सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए अनिवार्य बना दिया गया।
वर्तमान में, यह प्रणाली 818 संबद्ध कार्यालयों, 7,941 ऑन बोर्ड डीडीओ सहित 97 मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सचिवालयों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। आज की तिथि तक, 1,89,494 से अधिक मामलों की प्रोसेसिंग की जा चुकी है अर्थात पीपीओ जारी किए जा चके हैं जिसमें 1,23,249 से अधिक ई-पीपीओ शामिल हैं।