ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 18/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 18 फरवरी, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 5 मार्च, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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58.15
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55.75
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2.
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बहरीन दीनार
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200.00
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187.65
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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58.75
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56.65
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4.
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चाइनीज युआन
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11.45
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11.10
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5.
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डेनिश क्रोनर
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12.05
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11.60
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6.
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यूरो
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89.65
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86.45
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.60
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9.25
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8.
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कुवैती दीनार
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249.25
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233.70
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9.
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न्यूज़ीलैंड डॉलर
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54.35
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51.95
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.75
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8.40
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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103.60
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100.10
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12.
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कतरी रियाल
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20.70
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19.45
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13.
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सउदी अरब रियाल
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20.10
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18.85
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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55.75
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53.85
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.00
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4.70
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.80
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8.50
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17.
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स्विस फ्रैंक
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81.05
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77.90
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18.
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तुर्की लीरा
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10.10
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9.50
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19.
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यूएई दिरहम
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20.55
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19.25
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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73.90
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72.20
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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69.55
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67.00
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.70
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6.30
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एक और बेसिन में उत्पादन शुरू करने की दिशा में ओएनजीसी
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड  एक और बेसिन, विंध्य बेसिन का व्यावसायीकरण करने की दिशा में है। यह भारत का नौवां उत्पादक बेसिन होगा और ओएनजीसी के पास आठवां बेसिन होगा। यह आठवें भारतीय बेसिन - बंगाल बेसिन- 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किये जाने के शीघ्र बाद आया है।
जलाशय-विशिष्ट डेटा प्राप्त करने के लिए विस्तृत परीक्षण के माध्यम से वाणिज्यिक क्षमता स्थापित करने के मकसद से शुरुआती दौर में कुआं हट्टा-3 को ड्रिल किया गया था। कुआं हट्टा-3 मध्य प्रदेश के सोन घाटी सेक्टर में है। परीक्षण करने पर, 62,044 क्यूबिक मीटर रोजाना से अधिक गैस का उत्पादन किया गया, इस प्रकार भारत में पहली बार प्रोटेरोजोइक बेसिन की उत्पादन क्षमता की पुष्टि हुई।
विंध्य बेसिन में सक्रिय अन्वेषण 1980 के दशक के अंत में भूकंप संबंधी डेटा प्राप्त करने के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1991 में बेसिन में ड्रिल किए गए पहले कुएं जबेरा-1 से करीब 2000 क्यूबिक मीटर रोजाना की गैस का उत्पादन होता था। अगले 25 वर्षों के दौरान विंध्य बेसिन के सोन और चंबल घाटी सेक्टर में 26 आरंभिक कुओं की ड्रिलिंग के साथ ओएनजीसी के उद्योग का विस्तार हुआ। हालांकि उनमें से 14 सोन घाटी में उप-वाणिज्यिक गैस प्रवाह प्रदान करते हैं। आखिर में, निरंतर प्रयास का नतीजा मिला है और विंध्य बेसिन भारत का नौवां उत्पादक बेसिन बनने के मुकाम पर है। ओएनजीसी विकास के इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी संभाव्यता में विश्वास के साथ, ओएनजीसी ने पहले ही ओएएलपी राउंड के तहत इसी तरह के 5 ब्लॉक हासिल कर लिए हैं।
ओएनजीसी अब गैस के लिए विभिन्न मुद्रीकरण विकल्पों, मसलन आसपास के उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष विपणन, सोपानी प्रणाली के माध्यम से क्लस्टर-आधारित गैस उत्पादन, वेल-हेड पर सीएनजी बॉटलिंग पर काम कर रही है क्योंकि गैस उच्च उष्मीय मान की है और उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके परिवहन करती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सिंधु नदी की पथरीली ज्यामिति इसके प्राचीन भौगोलिक इतिहास को स्पष्ट करती है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी  के शोधकर्ताओं ने, लद्दाख हिमालय में नदी में पत्थरों से बनी रेत और पत्थरों की ओवरलेपिंग से प्राप्त ज्यामितीय आंकड़ों की मदद से सिंधु नदी के प्राचीन भौगोलिक इतिहास का पता लगाया है।
उन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवाह का अध्ययन किया जिसमें नदी के तलछट के रुप में गाद जमा होने और उसके कटाव के कारण जमीन की ऊंचाई में वृद्धि हुई।
नदी के मेड़ पहाड़ों में सर्वव्यापी हैं जो मानव समाजों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये मेड़ें घाटी की विस्तृत भूमि वृद्धि का हिस्सा हैं, जिनका हिमालय में व्यापक स्तर पर अध्ययन किया गया है ताकि नदी घाटी में समय-समय पर वृद्धि और कटाव की इस तरह की प्रक्रियाओं को समझा जा सके। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या अधिक वर्षा और हिमनद पिघलने के साथ नमी वाली जलवायु बढ़े हुए तलछट और गाद के भार से नदी की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, या इसके बजाय, यह सूखने की स्थिति के दौरान होता है जब जल अनुपात में वृद्धि हुई तलछट से होती है।
शोधकर्ताओं ने सिंधु नदी, लद्दाख हिमालय में तलछट के रुप में गाद जमा होने और उसके कटाव की अवधि के दौरान चारों हिस्सों  में नदी के तलछट की गणना के लिए प्रवाह में पत्थरों की ओवरलैपिंग के ज्यामितीय डेटा का उपयोग किया, और नदी के अवरोध के दौरान होने वाले प्राचीन पत्थरों को घिसने से रोकने के लिए 14-10 केए पर संरक्षित जल जमाव  को संरक्षित किया।
उन्होंने देखा कि हिमालय की नदियों में तबाही ग्लेशियल-इंटरग्लिशियल क्षणिक गर्म जलवायु परिस्थितियों  में हुई जब ग्लेशियल घटनाओं के बाद नदियों में तलछट की मात्रा बढ़ गई।
जियोमॉर्फोलॉजी जर्नल में प्रकाशित उनके अध्ययन से पता चलता है कि सिंधु नदी में जलभराव तब हुआ था जब एमआईएस -3 , समुद्री ऑक्सीजन-आइसोटोप चरणों और पृथ्वी के पालियोक्लाइमेट में बारी-बारी से गर्म और ठंडे हो रहे थे। पालियोक्लाइमेट, ऑक्सीजन-आइसोटोप डेटा से लगाए गए अनुमान गहरे-समुद्र के प्रमुख नमूनों से प्राप्त तापमान में परिवर्तन को दर्शाते हैं) के दौरान पानी का अनुपात अधिक था और कटाव शुरू हुआ जब हिमनदों में पोस्ट-ग्लेशियल के बाद पानी का अनुपात कम होने लगा ।
चित्र 1  खंडज-समर्थित पत्थर  में असंतुलन कोण  दिखा रहा है।  तस्वीर क्लैस्ट डेटा दिखाते हुए: सबसे लंबा , मध्यवर्ती  और सबसे छोटा  व्यास, असंतुलन कोण , और लिथो-प्रकार
[प्रकाशन विवरण:
कुमार, ए., श्रीवास्तव, पी., और देवरानी, आर. 2020. पेलियो नदी तलछट स्थापित करने के लिए क्लैस्ट ज्यामिति का उपयोग करना: ऊपरी सिंधु नदी, लद्दाख हिमालय से तलछट और गाद के लिए परीक्षण रिकॉर्ड। भू-आकृति विज्ञान, वी. 362, पी.107202.https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107202]
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पीएम-किसान योजना पर खर्च
30 नवम्बर 2019 तक, करीब 7.6 करोड़ किसानों को ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि  योजना’ के तहत लाभ मिला है।
इस योजना के तहत 30 नवम्बर 2019 तक करीब 36,000  करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं। चूंकि यह योजना अभी जारी है और लाभार्थियों को निरंतर जोड़ा जा रहा है, इसलिए 2022 तक इसके व्यय का अनुमान देना संभव नहीं है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय
आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन –‘नो मनी फॉर टेरर’ – का आयोजन 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में होगा
इस सम्मेलन का आयोजन मोदी सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ-साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इस सम्मेलन में भाग लेंगे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत करायेंगे
इस सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाना है
‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन इस मुद्दे पर विभिन्न देशों के बीच समझ और सहयोग विकसित करने के भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा
भारत सरकार का गृह मंत्रालय 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्रिस्तरीय ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
इस सम्मेलन का आयोजन मोदी सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ-साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा को दर्शाता है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इस सम्मेलन में भाग लेंगे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के दृढ़ संकल्प के साथ-साथ इसके खिलाफ सफलता प्राप्त करने हेतु इसकी सहायता प्रणाली से अवगत करायेंगे।
इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस  और मेलबर्न  में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित पिछले दो सम्मेलनों में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। इसका इरादा आतंकवाद के वित्तपोषण के सभी आयामों के तकनीकी, कानूनी, विनियामक और सहयोग के पहलुओं पर चर्चा को शामिल करने का भी है। यह सम्मेलन आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर केंद्रित अन्य उच्चस्तरीय आधिकारिक और राजनीतिक विचार-विमर्श की गति को भी निर्धारित करने का प्रयास करेगा।
वैश्विक स्तर पर, विभिन्न देश कई वर्षों से आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित हैं। अधिकांश मामलों में हिंसा का पैटर्न भिन्न होता है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर लंबे समय तक सशस्त्र सांप्रदायिक संघर्षों के साथ-साथ एक अशांत भू-राजनीतिक वातावरण से उत्पन्न होता है। इस तरह के संघर्षों का नतीजा अक्सर कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अभाव और बड़े अनियंत्रित क्षेत्र के रूप में सामने आता है। एक आज्ञाकारी राज्य की भागीदारी अक्सर आतंकवाद, विशेष रूप से इसके वित्तपोषण को बढ़ावा देती है।
भारत ने तीन दशकों से अधिक अवधि में कई प्रकार के आतंकवाद और इसके वित्तपोषण का सामना किया है, इसलिए वह इस तरह से प्रभावित राष्ट्रों के दर्द और आघात को समझता है। शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के मामले में निरंतर सहयोग के लिए एक पुल बनाने में मदद करने हेतु, भारत ने अक्टूबर में दो वैश्विक कार्यक्रमों - दिल्ली में इंटरपोल की वार्षिक आम सभा और मुंबई एवं दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी कमेटी के एक विशेष सत्र - की मेजबानी की। आगामी ‘नो मनी फॉर टेरर’  सम्मेलन विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ और सहयोग विकसित करने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।
तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन में होने वाली चर्चा आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण के वैश्विक रुझानों, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के इस्तेमाल, उभरती प्रौद्योगिकियों और आतंकवाद के वित्तपोषण और संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित होगी। इस सम्मेलन का इरादा दो दिनों में विस्तारित विचार-विमर्श के लिए 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा पेंशनभोगियों से 25 मई, 2022 तक वार्षिक पहचान पूरी करने का आग्रह किया गया
रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर उन रक्षा पेंशनभोगियों, जिन्होंने अभी तक अपनी वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन को पूरा नहीं किया है, से आग्रह किया है कि वे निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को 25 मई, 2022 तक पूरी कर लें जिससे कि मासिक पेंशन की सुगम प्रोसेसिंग सुनिश्चित की जा सके।
17 मई, 2022 तक प्राप्त डाटा के सत्यापन पर, यह देखने में आया है कि 43,774 पेंशनभोगियों, जिन्हें पेंशन प्रशासन प्रणाली -रक्षा  में स्थानांतरित कर दिया गया था, ने नवंबर 2021 तक न तो ऑनलाइन और न ही अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से अपनी वार्षिक पहचान पूरी की है।
इसके अतिरिक्त, पुराने पेंशनभोगी  जो पेंशन की पुरानी प्रणाली पर बने हुए हैं, के लिए यह सूचित किया जाता है कि लगभग 1.2 लाख पेंशनभोगियों ने उपलब्ध किसी भी माध्यम से अपनी वार्षिक पहचान पूरी नहीं की है।
वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है:
1. एंड्रायड यूजर के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाइन/जीवन प्रमाण फेस ऐप
क. स्थापना और उपयोग के विवरण यहां प्राप्त किए जा सकते हैं : https : //jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
ख. स्पर्श पेंशनभोगी : कृपया ‘‘रक्षा-पीसीडीए  इलाहाबाद ‘‘ और संवितरण प्राधिकरण को रक्षा-पीसीडीए  इलाहाबाद ‘‘ के रूप में मंजूरी देने वाले प्राधिकरण को चुनें।
ग. पुराने पेंशनभोगी  : कृपया अपने संबंधित मंजूरी देने वाले प्राधिकरण को ‘‘रक्षा -संयुक्त सीडीए  सुब्रतो पार्क या ‘‘रक्षा-पीसीडीए  इलाहाबाद‘‘ या रक्षा-पीसीडीए  मुंबई एवं संवितरण प्राधिकरण को अपने संबंधित पेंशन वितरण बैंक/डीपीडीओ आदि के रूप में चुनें।
2. पेंशनभोगी वार्षिक पहचान को पूरी करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों  को भी विजिट कर सकते हैं। अपना निकटतम सीएससी यहां खोजें : https: //findmycsc.nic.in/
3. पेंशनभोगी जीवन प्रमाणन को अपडेट करने के लिए अपने निकटतम डीपीडीओ को भी विजिट कर सकते हैं। पुराने पेंशनभोगी अपने संबंधित बैंकों के साथ अपने जीवन प्रमाणन को अपडेट कराना जारी रख सकते हैं।
वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया मासिक पेंशन के निरंतर और समय पर क्रेडिट होने के लिए एक सांविधिक आवश्यकता है। बहरहाल, अप्रैल 2022 के लिए मासिक पेंशन 58,275 पेंशनभोगियों  के लिए विशेष एकमुश्त छूट के माध्यम से क्रेडिट किया गया था, क्योंकि उनके संबंधित बैंकों द्वारा महीने के समापन तक उनकी वार्षिक पहचान के विवरण . सत्यापित नहीं किए जा सके थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 56965.62 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 26.80 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 256.58 की तुलना में इस वर्ष  301.72 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 17.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 301.72 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.23 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 67.02 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 56965.62करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 26.80लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 23 नवम्बर, 2020 तक 76971.05एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 415.85करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 44482 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 23नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 23नवम्बर, 2020 तक 6783.52करोड़ रुपये मूल्य की 2260823कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 453560किसान लाभान्वित हुए हैं।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रक्षा अलंकरण समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में भाग लिया जहां विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए। हमें उन सभी लोगों पर गर्व है जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
जी-20 के वाई 20 कार्य समूह के अंतर्गत कल नई दिल्ली में 'साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा' पर विचार-मंथन सत्र का आयोजन
लोकतंत्र और शासन के क्षेत्रों में युवाओं की शक्ति को रेखांकित करने के प्रयास के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यालय, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स  युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 22 फरवरी 2023 को एक विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह विचार-मंथन कार्यशाला जी-20 के समग्र ढांचे के तहत यूथ-20 कार्य समूह की गतिविधियों का अंग है।
इस दौरान सुश्री मीता राजीवलोचन, सचिव , युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संबोधित किए जाने की संभावना है।
विचार-मंथन कार्यशाला के तीन मुख्य विषय "डिजिटल इंडिया," "विद्यार्थी-केंद्रित शासन," और "नीति क्षेत्र" होंगे। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के महत्वाकांक्षी और अनुभवी दोनों ही तरह के उद्यमियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपेक्षा है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे पूर्व छात्र विदेशों से इसके साथ आभासी रूप से जुड़ेंगे।
सत्र के संपन्न होने के बाद उसमें हुई चर्चाओं और नीतिगत सिफारिशों का सारांश एक प्रतिवेदक रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
युवा कार्यक्रम विभाग के बारे में:
युवा किसी भी राष्ट्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका सबसे बहुमूल्य मानव संसाधन होते हैं। उनकी तर्कसाध्य और रचनात्मक ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के लिए, विभाग व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्यों का अनुसरण करता है।
ओआईपी, एसआरसीसी के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यालय, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स  का उद्देश्य क्रॉस-सांस्कृतिक और अकादमिक विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तालमेल बनाना और विस्तार करना है। यह विश्वविद्यालयों, संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ शिक्षा, अनुसंधान तथा शैक्षणिक गतिविधियों में सहकार्य एवं सहयोग को सुगम बनाता है।
वर्ष 2015 में अपनी स्थापना के बाद से ओआईपी-एसआरसीसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी , मेलबर्न यूनिवर्सिटी , यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी  जैसे प्रमुख वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के साथ 175+ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा युवा कार्यक्रम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और नीति आयोग जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग से कई प्रमुख कार्यक्रमों को सुगम बनाया है। ओआईपी ने कई दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यथा दिल्ली में विश्व बैंक, दिल्ली में यूएनडीपी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन-एशिया प्रशांत , बैंकाक में यूएनईएससीएपी, पेरिस में यूनेस्को और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय- के साथ संवाद और बातचीत को सुगम बनाया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सुरक्षित घर और सुरक्षित पड़ोस बनाने की आवश्यकता : स्मृति जुबिन इरानी
दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित
(केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उनके घरों और पड़ोस में सुरक्षा सुनिश्चित करना तात्कालिक आवश्यकता है।
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा फेसबुक द्वारा आयोजित दूसरे दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन में प्रमुख भाषण दे रही थीं।
महिला और बाल विकास मंत्री ने एनसीआरबी के 2017 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध के तीन लाख मामलों में अपराधी पति और संबंधी थे। इसलिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विषय घर के नजदीक होता है। उन्होंने बताया कि एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 42 प्रतिशत पुरुष घरेलू हिंसा को उचित बताते हैं और 62 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का समर्थन करती हैं।
दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य सुरक्षा के विषय को प्रमुखता से उठाना है जबकि व्यक्ति और समुदाय डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं। शिखर सम्मेलन में 125 सिविल सोसाइटी संगठन, महिला अधिकार समूह, बाल सुरक्षा विशेषज्ञ तथा शिक्षाविद लैंगिग समस्या तथा जनसंचार पर विचार कर रहे हैं। इस सम्मेलन में सुरक्षा व्यवहारकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या निरोधक संगठन, दिव्यांगजन अधिकार समूह भाग ले रहे हैं जिन्हें डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को चलाने तथा युवाओं के सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए टूल बनाने का अनुभव प्राप्त है।
महिला और बाल विकास मंत्री ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में प्रत्येक महीने 10 वन-स्टॉप सेंटर खुल रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक जिले में एक वन-स्टॉप सेंटर होगा। उन्होंने बताया कि भारत के प्रत्येक जिले में तस्करी विरोधी इकाइयां होंगी। पहली बाहर सरकार द्वारा यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि थानों तक महिलाओं और बच्चों की पहुंच को सहज बनाने के लिए देश के प्रत्येक थाने में महिला सहायता डेस्क स्थापित किया जा रहा है क्योंकि अपनी सुरक्षा और जीवन को खतरा मानते हुए महिलाएं जब कभी संकट से घिरी होती हैं वे पहले थाना पहुंचती हैं। उन्होंने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से साइबर अपराध पोर्टल लॉन्च किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस पोर्टल को मजबूत बनाने में सहायता दे रहा है ताकि महिलाएं साइबर धमकी, ऑनलाइन शर्मनाक हरकतों तथा ऑनलाइन धमकियों की शिकायतें दर्ज करने में सक्षम हो सकें।
महिला और बाल विकास मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय भारत में सभी यौन अपराधियों की डिजिटल सूची बना रहा है ताकि न्योक्ताओं को जब कभी जरूरत हो कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जांच सकें।
उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्मों से भाषाय़ी और सांस्कृतिक पहलुओं को देखने और दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के मामलें में विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया।
श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने “वी थिंक डिजिटल” वेबसाइट लॉन्च की। यह वेबसाइट एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है और इसका उद्देश्य लोगों को गंभीरता से सोचने और ऑनलाइन विचार साझा करने में मदद देना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
फरवरी, 2020 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक फरवरी, 2020 में 132.9 अंक रहा, जो फरवरी 2019 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 5.5 प्रतिशत अधिक है। दूसरे शब्दों में, फरवरी, 2020 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 1.0 प्रतिशत आंकी गई।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के कुल भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
फरवरी, 2020 में कोयला उत्पादन  फरवरी, 2019 के मुकाबले 10.3 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत कम रही। .
कच्चा तेल
फरवरी, 2020 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  फरवरी, 2019 की तुलना में 6.4 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.0 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
फरवरी, 2020 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  फरवरी, 2019 के मुकाबले 9.6 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.8 प्रतिशत घट गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  फरवरी, 2020 में 7.4 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत अधिक रहा।
उर्वरक
फरवरी, 2020 के दौरान उर्वरक उत्पादन  2.9 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.1 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
फरवरी, 2020 में इस्पात उत्पादन  0.4 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.0 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
फरवरी, 2020 के दौरान सीमेंट उत्पादन  फरवरी, 2019 के मुकाबले 8.6 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.8 प्रतिशत ज्यादा रहा।
बिजली
फरवरी, 2020 के दौरान बिजली उत्पादन  फरवरी, 2019 के मुकाबले 11.0 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1.8 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: दिसंबर, 2019, जनवरी 2020 और फरवरी, 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: ऊपर दिए गए उद्योग-वार भारांक दरअसल आईआईपी से प्राप्त अलग-अलग उद्योग भारांक हैं और इसे 100 के बराबर आईसीआई के संयुक्त भारांक में समानुपातिक आधार पर बढ़ा कर दिखाया गया है।
नोट 4: मार्च 2019 से ही तैयार इस्पात के उत्पादन के अंतर्गत ‘कोल्ड रोल्ड  क्वायल्स’ मद के तहत हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑयल्ड  नामक एक नए स्टील उत्पाद को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 5: मार्च 2020 के लिए सूचकांक गुरुवार, 30 अप्रैल, 2020 को जारी किया जाएगा।
कोर सेक्टर के उत्पादन के विस्तृत आंकड़े जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सुश्री शोभा करंदलाजे ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
सुश्री शोभा करंदलाजे ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुश्री शोभा का स्वागत करते हुए भावी जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं।
सुश्री शोभा ने नई जिम्मेदारियां सौंपने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और मंत्रालय में प्रतिबद्धतापूर्ण कार्य का भरोसा दिलाया।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुश्री शोभा ने मीडिया एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।