ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने 'गल्फूड 2020' के दौरान यूएई की खाद्य सुरक्षा राज्यमंत्री से मुलाकात की
 की खाद्य सुरक्षा राज्यमंत्री मरियम बिन्त मोहम्मद सईद हरेब अल मुहैरी से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच के मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े खाद्य निर्यातकों में से एक भारत है। दोनों मंत्रियों ने आगे भी दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग और मेल बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर विचार-विमर्श किया।
दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई दृष्टि के अनुसार भारत में खाद्य गलियारों में संयुक्त अरब अमीरात के निवेश पर दोनों मंत्रियों ने चर्चा की। इन्होंने उल्लेख किया कि दोनों पक्ष खारे पानी की कृषि जैसे नए क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान-प्रदान भी कर सकते हैं। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि यूएई खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कोल्ड चेन, फूड पार्क, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लॉजिस्टिक्स में निवेश के अवसरों को लेकर सकारात्मक रहता है।
इससे पूर्व, दिन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अवसरों पर एक व्यापार गोलमेज को संबोधित किया। इस गोलमेज सम्मेलन में 50 से अधिक प्रमुख कारोबारी समूहों, व्यापारियों और निवेशकों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' यानी व्यापार करने में आसानी और खाद्य प्रसंस्करण में निवेशकों के अनुकूल नीतियों के बारे में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने व्यापारिक समूहों को फूड पार्कों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें भारत सरकार 50 करोड़ रुपये तक का समर्थन देती है। उन्होंने टमाटर, प्याज और आलू के एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार की ऑपरेशन ग्रीन्स योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ऑर्गेनिक फूड में एक प्रमुख भागीदार बन सकता है, खासकर पूर्वोत्तर के राज्य। उन्होंने 21-23 फरवरी, 2020 को दिल्ली में आयोजित होने वाली पहली ऑर्गेनिक फूड प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए यूएई की कंपनियों को आमंत्रित किया।
गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वालों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने को लेकर भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की। इन चर्चाओं के नतीजतन कई मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए जैसे- निवेश के लिए एकल खिड़की मंजूरी, भारत से खाद्य निर्यात के लिए प्रमाण पत्रों का मानकीकरण, भारत के जैविक उत्पादों को मान्यता, नए बाजारों की पहचान और भारतीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एसएमई को समर्थन। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा पीआईओसीसीआई, यूएई के साथ मिलकर किया गया था।
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य उत्पादों के व्यापार और इस क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ अलग-अलग बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने 16 फरवरी 2020 को 'गल्फूड 2020' में एपीईडीए की सहायता से बनाए गए इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया। लगभग 300 कंपनियों के साथ और संयुक्त अरब अमीरात को करीब 1.8 बिलियन डॉलर के भारतीय खाद्य निर्यात के साथ भारत 'गल्फूड 2020' में सबसे बड़ा भागीदार है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर हर्ष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। श्री मोदी ने आगे कहा कि हमारे सम्बंध हर क्षेत्र में प्रगाढ़ हुये हैं, चाहे वह रणनीतिक, आर्थिक सम्बंध हों या लोगों के बीच संपर्क।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“आज हम जब भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बंध स्थापित होने के 70 वर्ष हो गये हैं, मुझे यह देखकर खुशी हो ही है कि हमारे सम्बंध हर क्षेत्र में प्रगाढ़ हुये हैं, चाहे वह रणनीति, आर्थिक क्षेत्र हो या लोगों के बीच संपर्क।”
“वार्षिक शिखर-वार्ता के लिये मेरे मित्र प्रधानमंत्री किशीदा @kishida230 के भारत आगमन ने कोविड-उपरान्त दुनिया में हमारे विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने का रोडमैप तैयार किया। मैं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री किशीदा के साथ मिलकर काम करते रहने की आशा करता हूं।”
निर्वाचन आयोग
बिहार से राज्य सभा के लिए उपचुनाव के संबंध में
निम्नलिखित विवरण के अनुसार बिहार से राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति है:-
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राज्य
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सदस्यों का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल
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बिहार
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डॉ. महेन्द्र प्रसाद
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निधन
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27.12.2021
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02.04.2024 तक
2. आयोग ने बिहार से राज्य सभा में हुई इस रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना का प्रकाशन
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12 मई, 2022 
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नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
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19 मई, 2022 
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नामांकन पत्रों की जांच
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20 मई, 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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23 मई, 2022 
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मतदान की तिथि
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30 मई, 2022 
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मतदान का समय
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सुबह 09:00 बजे – शाम 04:00 बजे तक
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मतगणना
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30 मई, 2022  शाम 05:00 बजे तक
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तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न कराया जाएगा
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01 जून, 2022 
3. प्रेस नोट, दिनांक 02.05.2022 के पैरा 06 में निहित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश, जो कि लिंक https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/ पर उपलब्ध हैं, उनका चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना है।
4. मुख्य सचिव, बिहार को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त उपचुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का पालन किया जाए।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्री ने मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के सदस्य को पद की शपथ दिलाई
केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने आज मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में श्री रेंगथनवेला थंगा को पद की शपथ दिलाई।
केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और मणिपुर तथा मिजोरम की राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापन के अनुपालन में मणिपुर और मिजोरम के लिए एक संयुक्त विद्युत नियामक आयोग  का गठन किया गया है, जिसमें दोनों राज्यों ने भारत सरकार को अपनी ओर से जेईआरसी का गठन करने के लिए अधिकृत किया था। यह दो सदस्यीय आयोग है, प्रत्येक सदस्य अपने संबंधित राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत और एमओए के पालन में मणिपुर और मिजोरम राज्यों से आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है।
अधिनियम के अंतर्गत आयोग के प्रमुख कार्य, अन्य बातों के अलावा, राज्य में बिजली का उत्पादन, आपूर्ति, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग, थोक बिक्री, थोक या खुदरा के लिए टैरिफ को विनियमित करना, क्योंकि मामला राज्य के अंदर का हो सकता है; वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत खरीद को विनियमित करना, अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और विद्युत के व्हीलिंग की सुविधा; ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों, वितरण लाइसेंसधारियों और विद्युत व्यापारियों को लाइसेंस जारी करना; ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से सह-उत्पादन और विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना तथा लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच उत्पन्न विवादों पर अपना निर्णय देना आदि।
एमओए के प्रावधानों और विद्युत अधिनियम-2003 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार, श्री रेंगथनवेला थंगा को मणिपुर राज्य की ओर से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
श्री रेंगथनवेला थंगा का जन्म 10.06.1960 को हुआ। श्री रेंगथनवेला थंगा ने बी. कॉम और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। वे अप्रैल 2014 से लेकर जून 2020 तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे हैं और 30.6.2020 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले वे 1999 से लेकर 2014 तक गुवाहाटी हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहे।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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इस्पात मंत्रालय
अधिकाधिक करें हिंदी का प्रयोग-फग्गन सिंह कुलस्ते
इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक वाराणसी में सम्पन्न
वाराणसी। इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक ,वाराणसी में समिति के उपाध्यक्ष केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
अपने उद्बोधन में श्री कुलस्ते ने सभी सदस्यों द्वारा मंत्रालय और उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दिए गए सुझावों का स्वागत किया और कार्यालयीन काम-काज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। मंत्री महोदय ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों पर यथोचित व यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में संसद सदस्य श्री संजय सेठ  और श्री दिनेश चंद्र जेमलभाई अनावाड़िया  भी उपस्थित रहे। इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी उपक्रमों के प्रमुख भी इस बैठक में उपस्थित थे।
मुख्य लेखा नियंत्रक एवं प्रभारी राजभाषा, श्री साकेश प्रसाद सिंह ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। 10 अक्टूबर, 2021 को पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की इससे पहले भी दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल, अपर सचिव ,इस्पात मंत्रालय ने भी इस मौके पर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और संवर्धन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस्पात मंत्रालय में राजभाषा हिंदी की स्थिति और इसके संवर्धन और प्रसार के लिए की जा रही गतिविधियों से समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया। तत्पश्चात्, इस्पात मंत्रालय द्वारा ‘हिंदी यात्रा’ विषय पर एक संक्षिप्त वीडियो की प्रस्तुति दी गई। सभी पीएसयू ने भी अपने-अपने पीएसयू की ‘हिंदी यात्रा’ से संबंधित संक्षिप्त वीडियो की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा मंत्रालय में राजभाषा हिंदी की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की गई तथा राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। श्रीमती सुकृति लिखी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,इस्पात मंत्रालय द्वारा इस बैठक के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी-20  के मेयरों के शिखर सम्मेलन का गांधीनगर में उद्घाटन
शहरी-20 के मेयरों के शिखर सम्मेलन में 400 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया
शहरी-20  के मेयरों के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 7 जुलाई को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल और आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री, माननीय श्री कौशल किशोर द्वारा किया गया। राज्य के शहरीकरण के सिंधु घाटी सभ्यता तक जुड़े समृद्ध इतिहास के बारे में बोलते हुए श्री पटेल ने राज्य में अमल में ले जा रहे भविष्यगामी, दूरदर्शी शहरी उपक्रमों पर प्रकाश डाला। श्री कौशल किशोर ने हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ नीतियों और कार्यक्रमों की मुख्य झलकियाँ साझा कीं, जिनमें लाइफ मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ई-मोबिलिटी पर नीतियां और सभी के लिए आवास, स्वच्छ भारत मिशन जैसे मिशन शामिल हैं।
छठे यू-20 चक्र के अध्यक्ष के रूप अहमदाबाद, जी-20 देशों के 60 से अधिक शहरों के 140 से अधिक विदेशी शहर नेताओं, 70 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं को शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सतत शहरी विकास प्राप्त करने में बाधक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एक साथ लेकर आया है। शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक शहरों के 100 से अधिक भारतीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, श्री मनोज जोशी ने भारत में शहरीकरण की तेज गति के बारे में बात की, जहाँ 2050 तक शहरी आबादी मौजूदा 450 मिलियन से बढ़कर, लगभग 800 मिलियन होने की उम्मीद है। श्री जोशी ने क्षमता निर्माण की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए पर्याप्त वित्त की जरूरत को रेखांकित किया।
अहमदाबाद के माननीय महापौर, श्री किरीट कुमार जे परमार ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और यू-20 विचार-विमर्श के परिणाम- दस्तावेज विज्ञप्ति के माध्यम से टिकाऊ और न्यायसंगत शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिये एक कार्य-उन्मुख एजेंडे की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
जी-20 के सूस शेरपा, श्री अभय ठाकुर ने शहरी उपक्रमों में निजी निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और तेजी से शहरी विकास के परिणाम जैसे किफायती आवास की कमी और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अविलंब, अभिनव समाधानों की आवश्यकता को दोहराया। श्री ठाकुर ने समावेशी शासन और नवाचार के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के महत्त्व पर भी ज़ोर दिया।
यू-20 यू,सी,एल,जी और सी-40 शहरों के वैश्विक संयोजकों के प्रमुख अधिकारियों ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यूसीएलजी महासचिव, सुश्री एमिलिया सैज कैरैनशेडो ने कहा कि यू-20 विचार-विमर्श शहरों, राष्ट्रीय सरकारों और जी-20 को नई उम्मीद दे रहा है। उन्होंने कहा, ‘यू-20 केवल शिखर सम्मेलन नहीं, यह रूपांतरण की प्रक्रिया है’ उन्होंने कहा- सी-40 सिटीज के उप कार्यकारी निदेशक डॉ. केविन ऑस्टिन ने जलवायु और स्वच्छ हवा के लिए भारतीय शहरों द्वारा किए गए उपायों की सराहना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि शहरों की सक्रिय भागीदारी के बिना जलवायु संकट का समाधान नहीं किया जा सकता है।
‘मेयोरल-समिट’ के पहले दिन अहमदाबाद क्लाइमेट एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया। इसे आईसीएलईआई, स्विस विकास एजेंसी और अहमदाबाद नगर निगम के सहयोग से विकसित किया गया है। योजना का उद्देश्य 2017 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है और शहरों में बढ़ती गर्मी, बाढ़ और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री पांच अगस्त को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पांच अगस्त, 2021 को दोपहर एक बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पांच अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ उठाने में कोई लाभार्थी पीछे न छूट जाये।
राज्य के लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये नि:शुल्क राशन मिल रहा है। राज्य में लगभग 80 हजार उचित मूल्य की दुकानें योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध करा रही हैं।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के सक्रिय मामले कुल मामलों के 5 प्रतिशत से कम हैं
रिकवरी दर लगातार 93 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है
पिछले 16 दिनों से रोजाना 50,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं
भारत में सामने आए कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय सक्रिय मामला  4.85 प्रतिशत है और यह कुल सक्रिय मामले का पांच प्रतिशत से कम है।
रिकवरी की दर 93 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है क्योंकि सभी मामलों का 93.68 प्रतिशत मामले अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 41,024 नई रिकवरी दर्ज की गई है जिसके साथ ही रिकवरी के कुल मामले 85,62,641 हो गए हैं।
रिकवर मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में 81,19,155 है।
पिछले 24 घंटों में, 44,059 व्यक्ति कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। 8 नवंबर के बाद से पिछले 16 दिनों से भारत में 50,000 से कम मामले दर्ज किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि पश्चिमी गोलार्ध के कई देशों में सर्दी की शुरुआत के कारण नए मामलों की भारी वृद्धि देखी जा रही है।
नई रिकवरी में से 77.44 प्रतिशत रिकवरी दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आया है।
केरल में कोविड से 6,227 लोग रिकवर हुए हैं। जबकि दिल्ली ने 6,154 मरीजों के रिकवर होने की सूचना है। महाराष्ट्र ने पिछले 24 घंटों में 4,060 नई रिकवरी की सूचना है।
नए मामलों में से 78.74 प्रतिशत मामला दस राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,746 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 5,753 नए मामले दर्ज किए गए जबकि केरल में कल 5,254 दैनिक मामले दर्ज किए गए।
15 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में प्रति मिलियन जनसंख्या  के राष्ट्रीय औसत से कम रिपोर्ट कर रहे हैं।
पिछले 24 घंटों में मारे गए 511 मरीजों में से 74.95 प्रतिशत मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के हैं।
दिल्ली में 121 मौत हुई हैं और यह नई मृत्यु का 23.68 प्रतिशत है। महाराष्ट्र ने 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल ने 49 नई मौतें हुई हैं।
21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति मिलियन  मौतों के राष्ट्रीय औसत से कम मौतें हो रही हैं।
रक्षा मंत्रालय
सरकार ने भारतीय वायु सेना में हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी
जमीन-आधारित और विशेष एयरबोर्न हथियार प्रणालियों के ऑपरेटरों को एक निकाय के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा
भारतीय वायु सेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम में सरकार ने एक नई शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका नाम हथियार प्रणाली  शाखा रखा गया है। डब्ल्यूएस शाखा का निर्माण सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटर एकीकृत होकर एक सत्ता के अंतर्गत आ जाएंगे जो सभी ज़मीन-आधारित एवं विशेष एयरबोर्न हथियार प्रणालियों के सैन्य अभियान संबंधी नियंत्रण के लिए समर्पित होगी।
यह शाखा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, दूर से संचालित विमान और ट्विन/एक से अधिक चालक दल वाले विमानों में हथियार प्रणाली ऑपरेटरों की चार विशेष धाराओं में ऑपरेटरों को शामिल करेगी। यह शाखा भारतीय वायु सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में अत्यधिक योगदान देगी।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में सशस्त्र बल
सशस्त्र बल के क्वांरटाइन केंद्रों में 1095 संदिग्ध लोग रखे गए
चीन के वुहान शहर में नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से वायु सेना, थल सेना, नौसेना और रक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 से ग्रस्त देशों चीन, ईरान, इटली और जापान से भारतीय लोगों को निकालने में बढ़-चढ़कर काम किया है और अपने क्वारंटाइन केंद्रों में उन्हें अनिवार्य अवधि तक रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। 1 फरवरी, 2020 से आज तक वायु सेना ने 1059 लोगों  को कोरोना ग्रस्त देशों से निकाला और उन्हें मानेसर , हिंडन , घाटकोपर, मुंबई और जैसलमेर  में अपनी सुविधा केंद्रों/ठिकानों पर क्वारंटाइन में रखा। इसका विवरण इस प्रकार है:
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क्र.सं
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स्थान
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संख्या
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प्रारंभ होने की तिथि
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छुट्टी की तिथि
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टिप्पणियों
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1.
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मानेसर
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248
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01फरवरी 2020
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18फरवरी 2020
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चीन के वुहान से लाए गए, क्वारंटाइन पूरा, सभी को छोड़ा गया
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2.
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मानेसर
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124 
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27फरवरी 2020
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12 मार्च 2020
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जापान क्रूज शिप से लाए, क्वारंटाइन पूरा, सभी को छोड़ा गया
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3.
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हिंडन
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18
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27 फरवरी 2020
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12 मार्च 2020
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वुहान गई मेडिकल टीम और चालक दल,
क्वारंटाइन पूरा, सभी को छोड़ा गया
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4.
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हिंडन
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58
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10 मार्च 2020
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23 मार्च, 2020
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ईरान से लाए गए, 01 बीमार,  सफदरजंग अस्पताल में भेजी गई जांच में निगेटिव पाई गई
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5.
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मानेसर
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83
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11 मार्च 2020
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24 मार्च 2020
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इटली से लाए गए, सफदरजंग अस्पताल में एक व्यक्ति, जांच में पॉजिटिव पाया गया
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6.
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घाटकोपर
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44
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13 मार्च 2020
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26 मार्च 2020
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ईरान से लाए गए, 6 बीमार,कस्तूरबा अस्पताल, मुंबई भेजे गए,जांच में निगेटिव पाए गए, क्वारंटाइन शिविर में वापस लाए गए
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7.
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जैसलमेर
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236
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15 मार्च 2020
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28 मार्च 2020
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ईरान से लाए गए, 3 बीमार 15 एएफएच में आइसोलेशन वॉर्ड में रखे गए
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8.
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जैसलमेर
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53
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16 मार्च 2020
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29 मार्च 2020
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ईरान से लाए गए
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9.
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जैसलमेर
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195
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18 मार्च 2020
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31 मार्च 2020
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ईरान से लाए गए
इसके अलावा भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में आईएनएस विश्वकर्मा में एक क्वारंटाइन शिविर बनाया है जहां 200 लोगों को रखे जाने की सुविधा है। नौसेना ने मुंबई के अपने प्रमुख अस्पताल आईएनएचएस असविनी में आईसोलेशन वॉर्ड बनाया हुआ है। दक्षिणी नौसेना कमान  के तहत नौसेना बेस, कोच्चि भारतीय नागरिकों के लिए क्वारंटाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। होटलों/रिजॉर्ट्स को क्वारंटाइन केंद्र में बदलने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए एसएनसी केरल राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों और एर्नाकुलम जिला प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।
इन सबके अलावा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 का मसौदा जारी करने के कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोविद -19 की मौजूदा स्थिति का उनकी दीर्घावधि परियोजना पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन 17-19 मार्च को नई दिल्ली में
भारत-अफ्रीका के बीच परियोजना साझेदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन 17 से 19 मार्च, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ और एक्जिम बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया है। यह सम्मेलन भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को और गहरा बनाने के साथ-साथ सीमा पार की परियोजनाओं में संपूर्ण साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। 2005 में अपनी शुरूआत के बाद से इस वार्षिक सम्मेलन ने भारत और अफ्रीका के वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों, अधिकारियों, व्यावसायियों, बैंकरों, प्राद्योगिकी विशेषज्ञों, स्टार्ट-अप उद्यमियों और अन्य पेशेवरों को साझेदारी की भावना से एक मंच पर लाने का काम किया है।
घाना गणराज्य के उपराष्ट्रपति डॉ. महामुदू बावूमिया, गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. इब्राहिमा कसोरी फोफाना, लेसोथो के उप-प्रधानमंत्री मोनियाने मोलेलेकी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सी.आर चौधरी तथा वाणिज्य विभाग में सचिव डॉ. अनुप वधावन भी शामिल होंगे। 36 देशों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों के अलावा 21 अफ्रीकी देशों से 31 से अधिक वरिष्ठ मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
सम्मेलन ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ के क्षेत्र में भारत और अफ्रीका के बीच उत्कृष्ट साझेदारी में योगदान देगा। सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो बढ़ते संरक्षणवाद और व्यापार टकरावों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी भारत के तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में प्रभुत्व कायम करने से संवर्धित हुई है। साथ ही सब सहारा की कुछ अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अफ्रीका की नई अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देखने को मिली है, जो दुनिया की 10 तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
यह सम्मेलन भारत सरकार के अफ्रीका के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव की विस्तृत संकल्पना के अनुकूल है। सरकार भारत-अफ्रीका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी से स्पष्ट है जो वर्ष 2017-18 में 62.66 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।
सम्मेलन के जानकारी सत्र में द्विपक्षीय, आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी के संभावित क्षेत्रों, भारतीय और अफ्रीकी उद्यमों की क्षमताओं तथा संयुक्त उद्यम के अवसरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
विचार-विमर्श के दौरान जिन दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विशेष रूप से चर्चा होगी वे हैं –
- अगले कुछ वर्षों में भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 150 बिलियन तक पहुंचाना
- भारतीय निर्यातकों को अफ्रीकी देशों तक पहुंच स्थापित कने के लिए प्रोसाहित करना और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति बढ़ाना
- अफ्रीका को भारत से निर्यात के लिए भौगोलिक और उत्पाद विविधता शुरू करना।
- भारत से शुल्क मुक्त सीमा शुल्क प्राथमिकता की योजना और क्षमता निर्माण सहायता के अधिकतम इस्तेमाल द्वारा अफ्रीका के निर्माण निर्यात को बढ़ावा देना।
- बुनियादी ढांचा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा सेवाओं, आईटी और ज्ञान उद्योगों जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश का विस्तार।
उम्मीद है कि सम्मेलन में अफ्रीका के 400 से अधिक और भारत से 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में बी2बी बैठकों में अफ्रीका के 500 से अधिक परियोजना प्रस्तावों के भविष्य के बारे में चर्चा होने की भी उम्मीद है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पेरोल डेटा: ईपीएफओ ने मई 2023 के दौरान कुल 16.30 लाख सदस्य जोड़े
मई 2023 के दौरान नामांकित 8.83 लाख नए सदस्य पिछले छह महीनों के दौरान सबसे अधिक हैं
20 जुलाई, 2023 को जारी ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डेटा से पता चलता है कि ईपीएफओ ने मई, 2023 के महीने में कुल 16.30 लाख सदस्य जोड़े हैं। इस डेटा से यह भी पता चलता है कि 3,673 प्रतिष्ठानों ने इस महीने के दौरान अपना पहला ईसीआर भेजकर अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया है।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि मई, 2023 के दौरान लगभग 8.83 लाख नए सदस्य नामांकित किए गए हैं, जोकि पिछले छह महीनों के दौरान सबसे अधिक हैं। नए शामिल हुए सदस्यों में, 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्य उक्त महीने के दौरान जोड़े गए कुल नए सदस्यों का 56.42 प्रतिशत हैं। यह युवाओं के बीच रोजगार के बढ़ते रुझान का संकेत है, जो ज्यादातर पहली बार नौकरी चाहने वाले देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।
लगभग 11.41 लाख सदस्य ईपीएफओ के दायरे से बाहर निकाल गए थे, लेकिन वे इसमें फिर से शामिल हो गए। उन्होंने शायद अपनी नौकरी बदल ली है और ईपीएफओ के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए हैं और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और रक्षा बढ़ गई है।
पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि इस महीने के दौरान जोड़े गए कुल 8.83 लाख नए सदस्यों में से लगभग 2.21 लाख नई महिला सदस्य हैं, जो पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुई हैं। साथ ही, जोड़ी गई कुल महिला सदस्यों की संख्या लगभग 3.15 लाख रही।
पेरोल डेटा के राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि जोड़े गए कुल सदस्यों के मामले में, शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात हैं। ये जोड़े गए कुल सदस्यों का लगभग 57.85 प्रतिशत हैं, जिससे महीने के दौरान कुल 9.43 लाख सदस्य जुड़े। सभी राज्यों में से, महाराष्ट्र इस महीने के दौरान कुल 19.32 प्रतिशत सदस्य जोड़कर अग्रणी है।
उद्योग-वार डेटा की महीने-दर-महीने तुलना से पता चलता है कि निजी क्षेत्र में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन उद्योग, गारमेंट्स मेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियों के प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। इसके बाद कपड़ा, वित्तीय प्रतिष्ठान, रबर उत्पाद आदि का स्थान रहा। कुल सदस्यता में से, लगभग 42.04 प्रतिशत वृद्धि विशेषज्ञ सेवाओं  से हुई है।
उपरोक्त पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि डेटा जनरेशन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कर्मचारी रिकॉर्ड को अपडेट करना भी एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए पिछला डेटा हर महीने अपडेट किया जाता है। अप्रैल-2018 के महीने से, ईपीएफओ सितंबर, 2017 के बाद की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है। मासिक पेरोल डेटा में, आधार मान्य यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  के माध्यम से पहली बार ईपीएफओ में शामिल होने वाले सदस्यों, ईपीएफओ के कवरेज से बाहर निकलने वाले मौजूदा सदस्यों और बाहर निकलकर फिर से शामिल होने वाले सदस्यों की गिनती उनकी कुल मासिक पेरोल की जानकारी के लिए की जाती है।