शिक्षा मंत्रालय
वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कुल बजट आवंटन बढ़ाकर 10,219 करोड़ रूपये किया गया
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अभियान के लिए बजट आवंटन में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1400 करोड़ रूपये से बढ़ाकर
2100 करोड़ रूपये किया गया
राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के लिए आवंटन को वर्ष 2018-19 के 32,334 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 में 38,572 करोड़ रूपये किया गया
सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरिम बजट 2019-20 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन को बढ़ाकर 93,847.64 करोड़ रूपये किया गया, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन की तुलना में 10,000 करोड़ रूपये से भी अधिक है।
उच्चतम शिक्षा के लिए बजट अनुमान 2019-20 में 37,461 करोड़ रूपये के कुल बजट आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। बजट अनुमान 2018-19 में इस क्षेत्र के लिए 35,010 करोड़ रूपये के आवंटन की तुलना में यह 7 प्रतिशत अधिक है। इसके माध्यम से सरकार ने उच्चतर शिक्षा के लिए आवंटन में 2450 करोड़ रूपये की वृद्धि की है।
इसके अलावा सरकार ने उच्च्तर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी  की वित्त पोषण प्रणाली के इस्तेमाल से 17,000 करोड़ रूपये से अधिक उपलब्ध कराया। ऐसा अनुमान है कि इस विंडो के माध्यम से आने वाले वर्ष में अतिरिक्त 14,000 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2019-20 में उच्चतर शिक्षा के लिए कुल मिलाकर 69,193.68 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। इसलिए वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
2. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों ने उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधा विकसित करने के लिए सरकार ने 2100 करोड़ रूपये की अतिरिक्त इक्विटी उपलब्ध कराई है, ताकि एचईएफए आवश्यक निधि जुटा सके। एचईएफए के जरिये उपलब्ध कराई गई निधि का विवरण संलग्न है।
3. उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :
- आईआईटी संस्थानों को 6223 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा आईआईटी संस्थानों के लिए एचईएफए से 12,028 करोड़ रूपये मूल्य की परियोजनाएं मंजूर की गई है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में एचईएफए के तहत और भी परियोजनाएं शामिल की जायेंगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए आईआईटी संस्थानों के लिए धन की उपलब्धता को पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में दोगुना से भी अधिक किया गया है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 6484 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 4900 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जैसे फ्लैगशीप कार्यक्रमों के लिए आवंटनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जहां बजट आवंटन में 50 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 14 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2100 करोड़ रूपये किया गया है।
- तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में 245 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
- बजट आवंटन में नये आईआईएम संस्थानों और नये योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों, विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना के लिए धनराशि में काफी वृद्धि की गई है।
- इम्प्रेस जैसे अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए, 130 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है।
- छात्रों के बीच कौशल के स्तर में सुधार की दिशा में किये गये संकल्पों के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन को 40 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रूपये किया गया है।
- उन्नत भारत अभियान के तहत उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा 10,000 गावों को गोद लिया गया है। समाज के साथ शैक्षिक संस्थानों को जोड़ने की दिशा में सरकार के संकल्प को दोहराते हुए इसके लिए बजट आवंटन में 70 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
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