केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 की आर्थिक समीक्षा पेश की। देश के उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विश्लेषण में समीक्षा में कहा गया है कि भारत को एक मजबूत और लचीले बुनियादी ढांचे के साथ औद्योगिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें लचीलापन हो। वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  के संदर्भ में औद्योगिक विकास की दर वर्ष 2017-18 की 4.4 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2018-19 के दौरान यह गिरावट मुख्य तौर पर मध्यम एवं लघु उद्योगों को धीमे क्रेडिट प्रवाह आदि की वजह से तीसरी और चौथी तिमाही में धीमी विनिर्माण गतिविधियों के कारा रही। इस बीच, आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा सहायक उद्योगों ने वर्ष 2018-19 के दौरान 4.3 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर हासिल की, जो वर्ष 2017-18 में प्राप्त वृद्धि दर के बराबर है।
समीक्षा में कहा गया है कि सरकार ने विनिर्माण वृद्धि को तेज गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्टार्ट-अप इंडिया, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति सुधार आदि में अनेक उपायों की शुरूआत हुई है। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में 190 देशों की रैंकिंग में भारत ने 77वां स्थान हासिल किया है। सरकार एक उदार एफडीआई नीति के जरिए निवेश को बढ़ावा देने में अग्र-सक्रिय भूमिका निभा रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान एफडीआई इक्विटी में कुल अंतर्वाह 44.36 अरब डॉलर था, जबकि 2017-18 के दौरान यह 44.85 अरब अमरीकी डॉलर था। सौभाग्य, पीएमएवाई आदि जैसे क्षेत्र विशेष प्रमुख कार्यक्रमों के लागू होने से सतत और लचीले बुनियादी ढांचे को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में सड़कों का निर्माण प्रति दिन 30 किलोमीटर की दर से बढ़ा, जबकि 2014-15 में यह 12 किलोमीटर प्रति दिन था। रेल भाड़ा और यात्रियों की आवाजाही 2017-18 के 0.64 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 5.33 प्रतिशत बढ़ गया। भारत में 2018-19 में कुल टेलीफोन कनेक्शन 118.34 करोड़ तक पहुंच गए। बिजली की स्थापित क्षमता 2018 में 3,44,002 मेगावाट से बढ़कर 2019 में 3,56,100 मेगावाट हो गई।
भारतीय उद्योग एक सिंहावलोकन
समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन में वर्ष 2017-18 की तुलना में सुधार हुआ है। वास्तविक सकल मूल्यवर्धित  औद्योगिक विकास की दर वर्ष 2017-18 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई। आईआईपी के अनुसार औद्योगिक विकास दर 2017-18 में 4.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में क्रमश: 2.9 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्य कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 257 उद्यमों में से 174 उद्यम लाभ की स्थिति में थे और दो लाभ नहीं और हानि नहीं की स्थिति में थे। समीक्षा में कहा गया है कि सीपीएसई के प्रदर्शन में सुधार की काफी गुंजाइश है।
समीक्षा में आगे कहा गया है कि उद्योग में सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 2016-17 में  0.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 7.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो उद्योग में निवेश की बढ़ोतरी को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में सकल बैंक क्रेडिट प्रवाह में मार्च 2018 में 0.7 प्रतिशत हुई वृद्धि की तुलना में मार्च 2019 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने 2014 से उद्योगों के सुधार संबंधी अनेक कदम उठाए हैं, जिनसे समग्र कारोबारी माहौल में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को स्टार्ट-अप इंडिया स्टैंड-अप इंडिया पहल की घोषणा की थी। 1 मार्च 2019 को 16,578 नये स्टार्ट-अप को 499 जिलों में मान्यता दी गई। विनियमों को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे स्टार्ट-अप द्वारा एकत्र किए गए निवेश पर आयकर से छूट आदि।
सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एक उदार नीति के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने की एक पूर्व सक्रिय पहल की जा रही है। बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष का करीब 400 अरब रुपये की पूंजी के साथ गठन किया गया, ताकि व्यावसायिक दृष्टि से संभव परियोजनाओं को निवेश के अवसर प्रदान किए जा सकें।
सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  क्षेत्र ने इस क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर एक करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना शामिल था। सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए एक करोड़ रुपये तक के वृद्धिशील क्रेडिट के संबंध में 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता भी प्रदान की जा रही है और यह योजना 975 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ दो वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए प्रचालन में रहेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गांरटी न्यास निधि, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट समर्थित पूंजी सब्सिडी योजना, पारम्पारिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना तथा नये उद्यमों की स्थापना एवं मौजूदा उद्यमों के विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम जैसी कई योजनाएं।कार्यक्रम चलाए हैं।
सड़क क्षेत्र
समीक्षा में कहा गया है कि देश में राजमार्गों का निर्माण की गति में तेजी आई है। वर्ष 2014-15 में प्रति दिन 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, वहीं वर्ष 2018-19 में प्रति दिन 30 किलोमीटर की दर से सड़कों का निर्माण हुआ। इसे प्रक्रिया को सरल बनाने, अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए तंत्र को ठीक करने, सुस्त पड़ी हुई परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए व्यापक कदम उठाने, निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की निधियों का लाभ उठाने के लिए उन्नत परियोजनाओं का वित्त पोषण आदि किया जा सका। इस क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में कुल निवेश 51,914 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2018-19 में यह निवेश बढ़कर 1,58,839 करोड़ रुपये हो गया।
वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सड़क क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों में दिल्ली के आस-पास ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस-वे, कश्मीर में चेनानी-नशरी सुरंग, असम में ब्रहमपुत्र नदी पर धौला-सदिया पुल का निर्माण शामिल था।
नागर विमानन
समीक्षा में कहा गया है कि यात्रियों और सामरन के लिए भारत के अनुसूचित घरेलू हवाई परिवहन में वर्ष 2018-19 के दौरान में क्रमश: 14 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 204 मिलियन दर्ज की गई थी। हवाई विमान यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और दूर-दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क की व्यवस्था करने के लिए नये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को तेजी से विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के अंतिम चरण में कुल 107 हवाई अड्डों पर निर्धारित एयर लाइन संचालन की व्यवस्था की गई।
उड़ान  योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क के लिए बोली लगाए जाने के तीन चरणों में कुल 719 रूट आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 182 रूट चालू स्थिति में हैं। इस येाजना में 23 ऐसे हवाई अड्डों को संपर्क प्रदान किया गया है, जो कार्य नहीं कर रहे थे, जबकि वर्ष 2026-27 तक 100 हवाई अड्डों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2018-19 में घरेलू विमान कार्गो 12.1 प्रतिशत बढ़ गया और भारत में 3.6 एमएमटी एयर कार्गो का निपटान किया गया। प्रथम राष्ट्रीय एयर कार्गो पोलिसी की रूपरेखा जनवरी 2019 में जारी की गई। इसका उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक 10 मिलियन टन भार वहन के लक्ष्य पर पहुंचना है। उच्च हवाई अड्डा टैरिफ, रॉयल्टी, कुशल मानव शक्ति की कमी, रख-रखाव, मरम्मत और ओवर हॉल सुविधाओं के साथ-साथ विमान कल लीज अवधि की समाप्ति पर कई प्रकार की जांच के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता के कारण घरेलू एयरलाइनों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है।
जहाजरानी
31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार भारत के पास नियंत्रित टन भार सहित 19.22 मिलियन  की डीडब्ल्यूटी के साथ 1405 जहाजों का बेड़ा था। बंदरगाहों के माध्यम से मात्रा की दृष्टि से लगभग 90 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 70 माल का आयात-निर्यात होता है। निरंतर बढ़ती हुई व्यापार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सागरमाला, परियोजना उन्नति जैसी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सहायता से पत्तन क्षमता के विस्तार को सर्वोच्च प्रथमिकता दी गई है।
बनारस में भारत के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने नवम्बर 2018 को किया था और गंगा पर प्रथम कंटेनर परेषण, जिसे कोलकाता से भेजा गया था, इस टर्मिनल पर उसी दिन प्राप्त किया गया था। अंतर्देशीय जलमार्ग को सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के जरिये पूर्वोत्तर राज्यों तक जलमार्ग विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 2017-18 में अन्तर्देशीय जलमार्ग पर 55 मिलीयन टन का कार्गो ट्रैफिक रहा और यह 2017-18 में 31 प्रतिशत बढ़ा।
दूरसंचार क्षेत्र
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2018-।9 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन बढ़कर 118.34 करोड़ हो गया। 2013-14 में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 93.3 करोड़ थी। इस तरह इसमें 26.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 51.42 करोड़ है। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं में वायरलेस टेलीफोन का हिस्सा 98.17 प्रतिशत है। मार्च 2019 के अंत तक भारत में सम्पूर्ण टेलीफोन घनत्व 90.10 प्रतिशत है। ग्रामीण टेलीफोन घन्त्व 57.50 प्रतिशत तथा शहरी टेलीफोन घनत्व 159.66 प्रतिशत रहा।
भारत में मोबाइल उद्योग का विकास पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। जीएसएम रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल उद्योग लगभग भारत के जीडीपी में 6.5 प्रतिशत का योगदान देता है। आशा है कि यह 2020 तक बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो जाएगा। 2018 में मोबाइल प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं ने वैश्विक जीडीपी में 4.6 प्रतिशत का योगदान किया। यह योगदान 4.8 ट्रिलियन डॉलर  प्रतिशत है और इस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 32 मिलियन रोजगार सृजन किया।
अगले 15 वर्षों में 5जी टेक्नालॉजी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करेगी। नई टेक्नालॉजी से विनिर्माण, उपयोगिता तथा पेशेवर/वित्तीय सेवाओं को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। 5जी टेक्नालॉजी की परिकल्पना आधार रूप में नेटवर्क से जुड़े समाज की क्षमता का विस्तार करने के लिए की गई है। सरकार ने उच्चस्तरीय 5जी इंडिया 2020 फोरम का गठन किया था। इस फोरम ने भारत में 5जी का विजन तैयार किया और अगस्त 2018 में ‘मेकिंग इंडिया 5जी रेडी’ पर अपनी रिपोर्ट पेश की।
2018-19 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में 2.67 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यह 2015-16 के 1.3 बिलियन डॉलर के स्तर से दोगुना है।
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करके देश के ऊर्जा क्षेत्र को ‘रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म’ करना है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अनेक सुधार और नये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें मुक्त रकबा लाइसेंसिंग पालिसी , खोजे गए छोटे क्षेत्र  नीति, तेल और गैस के लिए रिकवरी पद्धति को प्रोत्साहित करने की नीति शामिल हैं।
सरकार ने इस वर्ष खोज, शीघ्र मुद्रीकरण, प्रोत्साहनयुक्त उत्पादन, प्रक्रिया सरलीकरण और कारोबारी सुगमता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाये हैं।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लांच किया था। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक 7.189 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।
विद्युत क्षेत्र
विद्युत उत्पादन और संप्रेक्षण में सराहनीय प्रगति हुई है। 2018 की 3,44,002 मेगावाट की तुलना में बढ़कर 2019 में 3,56,100.19 मेगावाट हो गई। 2018-19 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 1376बीयू  हुआ।
सौभाग्य योजना  लॉंच किए जाने के बाद से मार्च, 2019 तक 2.62 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है।
आवास
रियल एस्टेट विनियमन तथा विकास अधिनियम 2016  पारित किया गया ताकि नियमन सुनिश्चित किया जाए और कारगर तथा पारदर्शी तरीके से रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए और मकान खरीदार के हित की रक्षा की जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना  25 जून, 2015को लॉंच की गई। इसका उद्देश्य सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को 2022 तक आवासीय सुविधा प्रदान करना था। अब तक पीएमएवाई  के अन्तर्गत 4,427 शहरों/नगरों को शामिल किया गया है।
जून, 2015 में पांच वर्षों की अवधि के लिए स्मार्ट सिटी लॉंच किया गया। इसका उद्देश्य शहरों को विकसित करना है ताकि शहरी ढांचागत सुविधा और नागरिकों को अच्छा जीवन का माहौल दिया जा सके। एससीएम के अर्न्तगत सभी 100 शहरों ने स्पेशल परपस व्हीकल, शहर स्तरीय परामर्श फोरम को अपनाया है और परियोजना प्रबन्धन सलाहकारों की नियुक्ति की है। शहरों के लिए ‘इज ऑफ लिविंग’ सूचकांक पर पहली रूपरेखा 2017 में लॉंच की गई जिसका उद्देश्य ऐसा सूचकांक बनाना है जो शहरी नियोजन तथा प्रबन्धन में डाटा प्रेरित दृष्टिकोण अपनाएं और शहरों के बीच स्वस्थ्य प्रतियोगिता प्रोत्साहित करे। इज ऑफ लिविंग सूचकांक 2019 परिणामों पर अधिक फोकस के साथ लागू किया गया।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि उद्योगों के विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा मूल और आवश्यक हैं। पिछले कई वर्षों में भारत ने आधारभूत संरचना पर काफी निवेश किया है, लेकिन चुनौती आधारभूत संरचना क्षेत्र में पर्याप्त निवेश जुटाने की है। यह निवेश अनेक ट्रिलियन डॉलर का है। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से विभिन्न नवाचारी उपायों से आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश अंतर को पाटना होगा। आधारभूत संरचना क्षेत्र में निजी निवेश मुख्य रूप से पीपीपी रूप में आया है। यह क्षेत्र बीच में फंसी परियोजनाओं और विवादों/दावों के मामले में फंसी परियोजनाओंकी चुनौती से जूझ रहा है। इस क्षेत्र को व्यापक समाधान/निस्तारण विकल्प विकसित करना होगा। समय की आवश्यकता एक संस्थागत व्यवस्था करना है ताकि आधारभूत संरचना क्षेत्र में विवादों का समयबद्ध समाधान हो सके।
2032 तक दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने की जरूरत है। देश के सम्पूर्ण आधारभूत संरचना क्षेत्र की निवेश आवश्यकताएं सार्वजनिक निवेश से पूरी नहीं हो सकतीं। इसलिए वास्तविक चुनौती सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भागीदारी करके देश में पर्याप्त निजी निवेश लाना है।