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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
पीएम जन औषधि केंद्र  कोविड-19 स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं: मनसुख मंडाविया
प्रति दिन 10 लाख व्यक्ति किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने पीएम जन औषधि केंद्र जा रहे हैं
जहाजरानी तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जन औषधि केंद्र कोविड-19 स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि प्रति दिन लगभग 10 लाख व्यक्ति किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने 6000 पीएम जन औषधि केंद्रों पर जा रहे हैं। ये केंद्र हाइड्रो क्लोरोक्वीन भी बेच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग की एक अभिनव पहल है और जन औषधि केंद्र इस स्कीम के तहत किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के अभिलषित सपनों को पूरा करने के लिए खोले गए हैं।
पद भार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जन औषधि केंद्रों को खोले जाने को प्रोत्साहित करते रहे हैं। इन 5.5 वर्षों के शासन में, देश में लगभग 6000 जन औषधि केंद्रों ने प्रचालन आरंभ किया जहां सम मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं औसत बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती बेची जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बेचने के अतिरिक्त, कई जन औषधि केंद्रों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान जरुरतमंद लोगों को राशन किट, कूक्ड भोजन, निशुल्क दवाएं आदि भी वितरित की हैं।
कोविड-19 जैसी विशेष स्थिति में, जन औषधि केंद्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। गरीबों एवं जरुरतमंद लोगों की दिन रात अनथक सेवा करने के लिए 6000 जन औषधि केंद्रों का प्रचालन हो रहा है। अप्रैल, 2020 में लगभग 52 करोड़ रुपये के बराबर के मूल्य की दवाओं की आपूर्ति पूरे देश भर में की गई है। जन औषधि केंद्र हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन , एन95 मास्क, थ्री-प्लाई मास्क, हैंड सैनिटाइजर, आदि की भी सस्मे मूल्यों पर बिक्री कर रहे हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए श्री मंडाविया ने कहा, ‘मैं इन जन औषधि स्टोर मालिकों द्वारा जरुरतमंद लोगों की असाधारण एवं सराहनीय सामाजिक सेवा की प्रशंसा करता हूं।’
एएम/एसकेजे/डीसी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य नवाचार से लैस प्रौद्योगिकी तथा उभरती प्रौद्योगिकी और नये विचारों पर आधारित रचनात्मक स्टार्टअप का है
भविष्य नवाचार से लैस प्रौद्योगिकी तथा उभरती प्रौद्योगिकी और नये विचारों पर आधारित रचनात्मक स्टार्टअप का है।
यह बात आज यहां केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक विशेष साक्षात्कार में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के संदर्भ में वर्ष 2023 के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बताते समय कही।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व 21वीं सदी की पहली तिमाही के समापन की कगार पर है और अगले कुछ वर्ष इस 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में स्थापित करने का अवसर होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अंतर्गत यह संभवतः भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए सबसे अच्छा समय है क्योंकि प्रधानमंत्री न केवल एक सक्षम वातावरण प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वह अतीत की कई ऐसी प्रथाओं से दूर हट रहे हैं जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर हमारी प्रगति में बाधा बन सकती थीं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों में लंबी छलांग लगाने को सुविधाजनक बनाया है बल्कि दुनिया भर में वैज्ञानिक क्षमताओं का सम्मान भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विशेष बात यह है कि दुनिया भर की अधिकांश प्रमुख विज्ञान तकनीक कंपनियों का नेतृत्व आज भारतीय कर रहे हैं ।
मंत्री महोदय ने कहा कि यह वह वर्ष भी है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जी-20 के मेजबान के रूप में और साथ ही ऐसे देश के रूप में अपने बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है जिसके प्रस्ताव पर दुनिया "अंतर्राष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष" मना रही है। ड्रोन नीति से नीली अर्थव्यवस्था तक, अंतरिक्ष को खोलने से लेकर नए भू-स्थानिक दिशानिर्देशों तक, वर्तमान शताब्दी की पहली तिमाही के अंत में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक उपक्रमों ने उसे पहले ही विश्व के प्रथम- पंक्ति वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित कर ही दिया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते हरित  हाइड्रोजन मिशन को स्वीकृति दे दी है और भारत अब आत्मनिर्भर भारत के एक उन्नत चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  ने अपनी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन बस बनाई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  ने अन्तरिक्ष के निजी प्रतिभागियों के लिए खुलने के बाद 100 से अधिक स्टार्ट-अप पंजीकृत किए हैंI पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में प्रक्षेपण  के लिए तैयार है वहीं दूसरी ओर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनने के लिए डीप ओशन मिशन भी तैयार है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के नेक उपदेशों को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
श्री मोदी ने भगवान बुद्ध के नेक उपदेशों को भी याद किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"आषाढ़ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर बधाई। हम भगवान बुद्ध के नेक उपदेशों को याद करते हैं और एक न्यायपूर्ण व करुणामय समाज के उनके प्रबुद्ध दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।"
एमजी/एएम/जेके
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विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने प्रमाणित ई-टेंड्रिंग पोर्टल “प्रणीत” लांच किया
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिष्ठान पावरग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड  ने एक ई-टेंड्रिंग पोर्टल-प्रणीत स्थापित किया है जिससे कागजी कार्य में कमी आएगी, संचालन में सुगम्यता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसे भारत सरकार के मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय  द्वारा प्रमाणित किया गया है।
इसके साथ ही पावरग्रिड भारत का एक मात्र संगठन बन गया है जिसके पास एसटीक्यूसी द्वारा निर्धारित सुरक्षा और पारदर्शिता मानकों के परिपालन वाले एसएपी सप्लायर रिलेशनशीप मैनेजमेंट  पर ई-खरीद सॉल्यूशन है। पावरग्रिड डिजलिटिकरण इच्छा के साथ एसएपी एसआरएम ढांचे के अंतर्गत अनेक नवाचारी प्रयास कर रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 मई 2019 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रपति से 16वीं लोकसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने की सिफारिश की है।
राष्ट्रपति ने 24 मई 2019 को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 85 के उपखंड  के उप-खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16वीं लोकसभा को भंग करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का उद्घाटन किया
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  सह सीसीपीडी, श्रीमती अंजलि भवरा की उपस्थिति में सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली के एनआईएसडी भवन में दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त  के नए कार्यालय का उद्घाटन किया।
दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय दिव्यांगजनों की शिकायतों का निपटारा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, यह कार्यालय सितंबर 1998 से ही कार्य कर रहा है, लेकिन इसके पास अपने कर्मचारियों और गतिविधियों को पूरी तरह से समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं था। द्वारका स्थित इस नए कार्यालय को दिव्यांगजनों के अनुकूल सभी अपेक्षित सुविधाएं, पर्याप्त स्थान के साथ-साथ एक उपयुक्त स्थान प्राप्त हुआ है।
कार्यालय भवन में लिफ्ट, रेलिंग, टैक्टाइल फ्लोरिंग, सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर, दिव्यांगजन अनुकूल स्वागतकक्ष, दिव्यांग अनुकूल शौचालय और प्रतीक्षा क्षेत्र आदि जैसी सुविधाओं मौजूद हैं और यह दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ और उपयुक्त है।
मंत्री ने दिव्यांगजनों की शिकायतों का निवारण करने के लिए सीसीपीडी कार्यालय के प्रयासों की भी सराहना की, विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान, जिसमें सीमित मानव संसाधन और सीमित अवसंरचना होने के बावजूद सभी शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से सुना जा रहा था। कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल फ्रेंडली है, जिसने मामलों की ऑनलाइन सुनवाई, ई-ऑफिस फ़ाइल गतिविधि, सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सहायता लागू की है। उन्होंने कर्मचारियों को पूरे उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री के देश को पूर्ण रूप से "सुगम्य भारत" बनाने वाले दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में टेनिस मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ख़ुशी जाहिर की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2022 में टेनिस मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर रोहन बोपन्ना और रुतुजा भोसले की मिश्रित युगल जोड़ी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“रोहन बोपन्ना और रुतुजा भोसले ने क्या शानदार खेल दिखाया है। उन्होंने टेनिस मिश्रित युगल में भारत के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने उल्लेखनीय टीम भावना और आपसी समन्वय का प्रदर्शन किया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम पृष्ठभूमि
एनएसएफडीसी 27-28 जुलाई, 2023 को दो दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन करेगा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम  भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक कंपनी  है जिसका उद्देश्य 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करना है। निगम कृषि और संबद्ध गतिविधियों, लघु व्यवसाय/कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय, सेवा क्षेत्र  और तकनीकी और व्यावसायिक व्यापार/पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण जैसे क्षेत्रों में स्व-रोज़गार उद्यमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है।
एनएसएफडीसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों  के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर फंड को चैनलाइज करता रहा है, और 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों संबंधित व्यक्तियों की आय सृजन परियोजनाओं  को बढ़ावा देने के लिए चैनलाइजिंग कर रहा है।
एससीए और सीए जमीनी स्तर पर अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से एनएसएफडीसी के मजबूत भागीदार बने हुए हैं। साझेदारी के बंधन को और सुदृढ बनाने के लिए, एनएसएफडीसी 27-28 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर, टैगोर चैंबर, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7 में दो दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें एससीए और सीए के अधिकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त, उभरते मुद्दों, विकास और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जो प्रतिभागियों को अनुभव-साझाकरण और डोमेन ज्ञान की सुविधा प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 218.97 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.10 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 28,593 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,756 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.28 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 218.97 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.10 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415261
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दूसरी खुराक
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10119432
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प्रीकॉशन खुराक
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7041914
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436936
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दूसरी खुराक
|
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17717531
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प्रीकॉशन खुराक
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13685648
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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41072203
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दूसरी खुराक
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31917084
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61962380
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दूसरी खुराक
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53155857
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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561327738
|
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दूसरी खुराक
|
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515974453
|
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प्रीकॉशन खुराक
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97704646
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204037559
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दूसरी खुराक
|
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197007398
|
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प्रीकॉशन खुराक
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49589826
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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127674073
|
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दूसरी खुराक
|
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123172264
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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47775901
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प्रीकॉशन खुराक
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21,57,97,935
|
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कुल
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2,18,97,88,104
भारत में सक्रिय मामले आज 28,593 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,393 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,54,621 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,756 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,39,546 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.69 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.28 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.15 प्रतिशत है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने श्री अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा अपने कार्यालय का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अधिकृत आर्थिक संचालकों की परस्पर मान्यता व्यवस्था को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  और ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल को शामिल करने वाले गृह विभाग के बीच परस्पर मान्यता व्यवस्था  पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आयातक देश के सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा माल की निकासी में दोनों हस्ताक्षरकर्ता देशों के मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय निर्यातकों को पारस्परिक लाभ प्रदान करना है। अधिकृत आर्थिक संचालकों की परस्पर मान्यता, विश्व सीमा शुल्क संगठन के सेफ  फ्रेमवर्क मानकों का एक प्रमुख घटक है, जो वैश्विक स्तर पर व्यापार को उच्च सुविधा प्रदान करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं की अंतिम छोर तक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। इस व्यवस्था से ऑस्ट्रेलिया माल भेजने वाले हमारे निर्यातकों को लाभ होगा और इस प्रकार दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई विश्वसनीय व्यवसायी कार्यक्रम और भारत में अधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम की परस्पर मान्यता दोनों देशों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से लागू होगी। दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से प्रस्तावित परस्पर मान्यता व्यवस्था के मूल पाठ को अंतिम रूप दे दिया गया है।
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डीएस/एमजी/एमएस/आरपी/जेके/एसएस/जीआरएस/डीके
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तरकश रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा
रूस और भारत के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी' को मान्यता देने और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के लिए, भारतीय नौसेना का जहाज तरकश आज, 25 जुलाई, 2019 को रूसी नौसेना दिवस परेड में भाग लेने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। स्वागत समारोह के हिस्से के रूप में रूसी नौसेना बैंड के लाइव प्रदर्शन सहित रूसी नौसेना के अधिकारियों द्वारा जहाज का बंदरगाह पर स्वागत किया गया।
रूसी नौसेना दिवस परेड, 2019 में पश्चिम नौसेना कमान एवं आईएनएस तरकश के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग–इन-चीफ वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी. के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। नौसेना दिवस परेड में भाग लेने के अलावा, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग की समीक्षा तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश के लिए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग–इन-चीफ वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी. रूसी नौसेना के कमांडर-इन-चीफ से भी मुलाकात करेंगे।
आईएनएस तरकश रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा समीक्षा के लिए मोबाइल कॉलम का हिस्सा होगा। बंदरगाह में ठहराव के दौरान, जहाज को लेफ्टिनेंट स्मिट एम्बैंक्मेन्ट पर रखा जाएगा और 26 से 27 जुलाई, 2019 तक दर्शकों के लिए खुला रखा जाएगा। दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जहाज के चालक दल के सदस्य रूसी नौसेना के साथ अपने अनुभवों को भी साझा करेगा।
कैप्टन सतीश वासुदेव के कमान वाला आईएनएस तरकश रूस के कैलिनिनग्राद में यानटार शिपयार्ड द्वारा निर्मित अत्याधुनिक टीईजी श्रेणी के युद्धक जहाजों  में शामिल है। अनेक हथियारों और सेंसरों से सुसज्ज्ति इस जहाज पर 30 अधिकारियों सहित कम से कम 250 कार्मिकों से बने चालक दल के लिए इसमें जगह मौजूद है। इसमें छोटे आकार के राडार, इन्फ्रारेड, एकॉस्टिक और मेग्नेटिक सिग्नेचरों जैसी अत्याधुनिक युद्धक विशेषताएं शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप दुश्मनों द्वारा समुद्र में इसका पता लगाना मुश्किल होता है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/डीके – 2179
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ति योजना को प्रोत्साहन मिला: सचिवों के अधिकार संपन्न समूह  ने अपनी पहली बैठक आयोजित की
बीआईएसएजी – एन ने जीआईएस आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर डेटा की 300 परतों का मानचित्रण पूरा किया
सभी केंद्रीय मंत्रालयों और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी अपेक्षित परतों की अपडेटिंग आरंभ की
7 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से निर्मित नेटवर्क योजना समूह  कापहले ही गठन हो चुका है
एनपीजी की सहायता करने के लिए पेशेवरों के उच्च अधिकार संपन्न विशेषज्ञ समूह का गठन किया जा रहा है
सरकार ने पीएम गतिशक्ति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह  का गठन किया है जिसमें 20 अवसंरचना और आर्थिक मंत्रालयों के सचिव ईजीओएस के सदस्य के रूप में होंगे। ईजीओएस की पहली बैठक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कल आयोजित हुई। ईजीओएस की पहली बैठक के लिए नीति आयोग के सीईओ विशेष आमंत्रित अतिथि थे। ईजीओएस ने अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना है। वर्तमान में, भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 प्रतिशत है जबकि अन्य विकसित देशों में यह 8 प्रतिशत की सीमा तक है। सरकार हमारे विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता, किसानों को कीमतों की बेहतर प्राप्ति और उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइनफॉरमैटिक्स , जिसने राष्ट्रीय मास्टर प्लान का निर्माण किया है, ने ईजीओएस को सूचित किया कि जीआईएस आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर डेटा की 300 से अधिक परतों का मानचित्रण पूरा किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी अपेक्षित परतों की अपडेटिंग आरंभ कर दी है।
पीएम गतिशक्ति के लिए नोडल विभाग उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने पीएम गतिशक्ति की निगरानी और समन्वय के लिए किए गए प्रशासनिक प्रबंधों के बारे में सूचना दी। 7 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से निर्मित नेटवर्क योजना समूह  कापहले ही गठन हो चुका है। एनपीजी की सहायता के लिए उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञों के समूह का गठन किया जा रहा है।
बैठक में ईजीओएस ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अवसंरचनागत कमियों को संकलित करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों द्वारा महसूस किया गया। इसे अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने पर उपयुक्त रूप से विचार करने के लिए संबंधित अवसंरचना मंत्रालय को अग्रेषित किया जाना है। देश के सभी आर्थिक जोन में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन करने का निर्णय लिया गया ताकि अंतरालों की पहचान की जा सके। ऐसी कोई भी प्रणाली या प्रक्रिया, जिसके कारण लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि हो रही है, की पहचान की जानी चाहिए और उन पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए तथा लागत को कम करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्णयों सहित उपाय किए जाने चाहिए।
ईजीओएस ने डिजिटाइजेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियों को एकीकृत किया जाना आवश्यक समझा गया जिससे कि सरलता से इसका उपयोग किया जा सके। ईजीओएस ने इस बात पर भी बल दिया है कि सभी मंत्रालयों को अपनी योजना निर्माण के मूल में लॉजिस्टिक लागत की कमी को शामिल करना चाहिए जिससे पीएम गतिशक्ति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
पहली बार रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ के पार
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा उत्पादन लगभग 1.07 लाख करोड़ पहुंचा , जोकि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 12% अधिक
रक्षा मंत्रालय के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय-वर्ष  2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। वर्तमान में इसका मूल्य 1,06,800, करोड़ है और निजी रक्षा उद्योगों से आंकड़े प्राप्त होने के बाद इसके और अधिक होने की संभावना है। वित्तीय-वर्ष 2022-23 में वर्तमान रक्षा उत्पादन का मूल्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़े 95,000 करोड़ रुपये की तुलना में 12% तक बढ़ा गया है।
सरकार देश में रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए रक्षा-उद्योग और उनके संघों के साथ लगातार काम कर रही है। आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप के एकीकरण सहित ‘व्यवसाय में सुगमता’ जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत बदलाव किए गए हैं।
इन नीतिगत बदलावों के कारण एमएसएमई और स्टार्टअप समेत उद्योग रक्षा डिजाइन, विकास और उत्पादन में आगे आ रहे हैं और सरकार द्वारा पिछले सात-आठ वर्षों में उद्योगों को जारी किए गए रक्षा उत्पादन लाइसेंसों की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। इन उपायों ने देश में रक्षा-उत्पादन उद्योग इको सिस्टम को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के भी जबरदस्त अवसर उपलब्ध कराए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को कल संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार 22 सितंबर, 2020 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इस समारोह के दौरान 687 बी.टेक और 637 एम.टेक छात्रों सहित 1 हज़ार 803 छात्रों को कल डिग्री प्रदान की जाएगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कानपुर हवाई अड्डे पर दिसंबर 2022 तक विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी
इसके लिए 143.6 करोड़ रुपए की लागत वाली समग्र विकास परियोजना जारी है
नई टर्मिनल इमारत में अति व्यस्त समय में एक साथ 300 यात्रियों की आवाजाही की व्यवस्था होगी
उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कानपुर चमड़ा, वस्त्र तथा रक्षा उत्पादन उद्योग का एक विशाल हब है। इसके साथ ही यह ऐतिहासिक तीर्थस्थलों और विभिन्न प्रमुख संस्थानों का शहर भी होने के कारण यहां बड़ी संख्या में हवाई यात्रियों की आवाजाही होती है। वर्तमान में कानपुर हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और गोरखपुर जैसे चार शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा है।
हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कानपुर हवाई अड्डे पर नागरिक सुविधाओं के विकास की परियोजना शुरू की है, जिसमें 143.6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न यात्री सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस परियोजना में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण और तीन ए-321 प्रकार के विमानों के खड़े होने के लिए सुविधा तैयार करना शामिल है।
6,248 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग में अति व्यस्त समय के दौरान एक साथ 300 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था होगी। सभी अति आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल में 8 चैक इन काउंटर और यात्रियों के सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट होंगी। इसके बाहर करीब 150 कारों को पार्क करने के लिए एक पार्किंग एरिया बनाने की भी योजना भी योजना है। यह टर्मिनल बिल्डिंग एक चार सितारा गृह प्रकार की ऊर्जा की कम खपत करने वाली इमारत होगी। टर्मिनल के अग्र भाग में स्थानीय कला और विरासत का प्रतिबिंब दर्शाया जाएगा, जोकि कानपुर के विख्यात जे.के. मंदिर से प्रेरित होगा। इस विकास परियोजना के 31 दिसंबर, 2022 तक पूरे हो जाने की उम्मीद है।
कानपुर हवाई अड्डे पर नई नागरिक सुविधाओं से युक्त और अधिक यात्रियों की क्षमता वाली टर्मिनल बिल्डिंग के बन जाने से शहर से अन्य स्थानों का संपर्क बेहतर होगा और इससे क्षेत्र की समग्र प्रगति की गति को बढ़ावा मिलेगा।
प्रस्तावित टर्मिनल बिल्डिंग का शहर की तरफ का हिस्सा
प्रस्तावित टर्मिनल बिल्डिंग का थ्रीडी व्यू
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 मामलों में आयी तेजी के बीच पूर्व सैन्यकर्मियों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए भीड़-भाड़ वाले 51 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में अतिरिक्त अनुबंध कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा कोविड-19 संकट से निपटने के लिए देश भर के भीड़-भाड़ वाले 51 पूर्व सैन्यकर्मी अंशदायी स्वास्थ्य योजना  पॉलीक्लिनिक में अधिकृत कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुबंध कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए एक-एक चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, वाहन चालक और चौकीदार सहित अनुबंध कर्मचारियों को तीन महीने की अवधि के लिए सामान्य कामकाज के घंटों के इतर रात में काम करने के लिए स्टेशन मुख्यालय के माध्यम से काम पर रखा जाएगा।
ये क्लीनिक इन शहरों में हैं: लखनऊ, दिल्ली कैंट , बैंगलुरु , देहरादून, कोटपूतली, अमृतसर, मेरठ, चंडीगढ़, जम्मू, नई दिल्ली , सिकंदराबाद, आगरा, अंबाला, ग्रेटर नोएडा, गुरदासपुर, पुणे, त्रिवेंद्रम, जालंधर, कानपुर, गुड़गांव, गुड़गांव , होशियारपुर, मोहाली, चंडीमंदिर, इलाहाबाद, गाजियाबाद , पठानकोट, जोधपुर, लुधियाना, रोपड़, तरणतारन/पट्टी, कोलकाता, दानापुर , खड़की , पालमपुर, बरेली, कोल्हापुर, योल, दक्षिण पुणे, विशाखापत्तनम, जयपुर, गुंटूर, बैरकपुर, चेन्नई, गोरखपुर, पटियाला, नोएडा, भोपाल, कोच्चि, वेल्लोर और रांची।
इस फैसले सेइन शहरों में पूर्व सैन्यकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए रात के घंटों के दौरान भी तत्काल चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस मंजूरी की वैधता 15 अगस्त, 2021 तक है।
एमजी/एएम/पीके
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