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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल हुए भारतीय दल की 'हाई टी' पर मेजबानी करेंगे
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद 14 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक 'हाई टी' कार्यक्रम पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीओएएस और वीसीओएएस प्रशस्ति पत्र
73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीओएएस और वीसीओएएस प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने वाले सैन्यकर्मियों की सूची नीचे संलग्न की गई है।
संलग्न फाइलः फाइनलसीओएएस प्रशस्ति पत्र
संलग्न फाइलः फाइनल वीसीसी19
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईआरईडीए द्वारा 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन
वित्त वर्ष 2019-20 में सकल आय 17 प्रतिशत बढ़कर 2372 करोड़ रुपये हुई
वर्ष 2019-20 के दौरान आईआरईडीए ने 5673 मेगावाट क्षमता बढ़ोतरी में मदद के लिए 12,696 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए और 8,785 करोड़ रुपये वितरित किए
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकाससंस्था लिमिटेड  एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में कल अपनी 33वीं वार्षिक आम बैठक  का आयोजन किया। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाअंगीकृत किए गए।
निदेशकों और शेयरधारकों को संबोधित करते हुए, आईआरईडीए के सीएमडी, श्री प्रदीप कुमार दास ने वित्त वर्ष 2019-20 के कार्य प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कंपनी की सकल आय बढ़कर 2,372.38 करोड़रुपये हुई है और इस प्रकार17.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आईआरईडीए ने 12,696 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए और 8,785 करोड़ रुपये वितरित किए। वर्ष के दौरान सह-वित्तपोषित परियोजनाओं/ऋणों के टेकओवर सहित स्वीकृत किए गए ऋण पिछले वर्ष की 3266 मेगावाट की तुलना में 5673 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने में मदद करेंगे।
भविष्य की रणनीतियों के बारे में जानकारी देतु हुएकंपनी केसीएमडी ने इस बात पर जोर दिया कि देश का हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो गुणवत्ता और मात्रा दोनों के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें सरकार की विभिन्न नीतिगतपहलों जैसे पीएम-कुसुम योजना, सौर और पवन हाईब्रिड प्रौद्योगिकियां, इथेनॉल और कम्प्रेस्ड बॉयो गैस जैसे के रूप में बायोफ्यूल्स,ई-गतिशीलता और संबद्ध बुनियादी ढांचे, ऑफ-शोर पवन ऊर्जा, सौर रूफ-टॉप कार्यक्रम के कारण इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि इरेडानवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण के नये स्रोतों के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय ऋणदाताओं के साथ अपने प्रयास जारी रखेगा। इरेडा अन्य स्रोतों से धन जुटाने और विभिन्न वैकल्पिक वित्तीय साधनों के निर्माण की दिशा में भी अपने प्रयासों को जारी रखेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने पीएण्डके फर्टिलाइजर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पीएंडके फर्टिलाइजर्स के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग को समर्थन जारी रखने और देश में पीएंडके फर्टिलाइजर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान एनबीएस नीति में अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के माध्यम से इन उर्वरकों की अप्रयुक्त घरेलू उत्पादन क्षमता का उपयोग करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के वीरों को श्रधांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की
“अपने बहादुर सैनिकों को खोने के दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता” श्री अमित शाह
शहीद सैनिकों की वीरता मातृभूमि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है: श्री अमित शाह
श्री अमित शाह ने कहा “मैं उन परिवारों को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे महान वीरों से भारतीय सेना को समृद्ध किया”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा- दुःख की इस घड़ी में पूरा राष्ट्र और मोदी सरकार पूरी दृढ़ता से उनके परिवारों के साथ खड़ी है
घायलों के शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गलवान में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों को श्रधांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि “लद्दाख़ के गलवान में मातृभूमि की रक्षा के दौरान अपने बहादुर सैनिकों को खोने के दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भारत भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाले अमर वीरों को राष्ट्र नमन करता है।उनका अदम्य साहस और वीरता अपनी भूमि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है”। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “मैं उन परिवारों को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे महान वीरों से भारतीय सेना को समृद्ध किया।भारत सदैव उनके सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। दुःख की इस घड़ी में पूरा राष्ट्र और मोदी सरकार पूरी दृढ़ता से उनके परिवारों के साथ खड़ी है। घायल सैनिकों के शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति कल गुरुग्राम में 'मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएं' विषयवस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल  हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट केंद्र का दौरा करेंगी। इस दौरान वे 'मूल्य-आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएं' विषयवस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति एक अखिल भारतीय जागरूकता अभियान- 'परिवार को सशक्त बनाना' को भी शुरू करेंगी।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.74 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.67 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,07,189 हैं
पिछले 24 घंटों में 17,070 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.55 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.59 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 197.74 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,57,61,312 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.67 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,09,003
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दूसरी खुराक
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1,00,66,532
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प्रीकॉशन खुराक
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57,13,943
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,24,110
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दूसरी खुराक
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1,76,27,482
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प्रीकॉशन खुराक
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1,03,27,205
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,67,58,383
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दूसरी खुराक
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2,36,28,847
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,04,66,116
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दूसरी खुराक
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4,88,71,705
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,82,91,841
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दूसरी खुराक
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50,17,07,192
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प्रीकॉशन खुराक
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29,97,462
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,34,53,248
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दूसरी खुराक
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19,35,31,330
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प्रीकॉशन खुराक
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25,93,957
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,72,66,892
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दूसरी खुराक
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12,08,86,104
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प्रीकॉशन खुराक
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2,44,49,689
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प्रीकॉशन खुराक
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4,60,82,256
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कुल
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1,97,74,71,041
भारत में सक्रिय मामले आज 1,07,189 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.25 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.55 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 14,413 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,28,36,906 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,070 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 5,02,150 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.28 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.59 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.40 प्रतिशत है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 : स्वच्छता और सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने का कदम
अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना व जीवन जीने में आसानी  को बढ़ावा देना इस अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य है
भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 को विशेष अभियान 2.0 शुरू किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी संगठनों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा मंत्रालय और क्षेत्रीय संगठनों के अधिकारियों के साथ विशेष अभियान 2.0 के तहत चलायी जा रही गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, इसमें आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए अधिकारियों को रिकॉर्ड प्रबंधन और वास्तविक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के कार्य में प्रशिक्षित करना शामिल है।
विशेष अभियान 2.0 दो चरणों में चलाया जा रहा है- तैयारी चरण: 14 सितम्बर 2022 से लेकर 30 सितम्बर 2022 तक और कार्यान्वयन चरण: 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक। अभियान 2.0 के तहत फोकस क्षेत्रों में सांसद के निर्देश, राज्य सरकारों के निर्देश, अंतर-मंत्रालयी निर्देश, संसदीय आश्वासन, पीएमओ के निर्देश, इससे जुड़ी लोक शिकायत एवं अपील, रिकॉर्ड प्रबंधन और अनुपालन बोझ को कम करने तथा नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी  को बढ़ावा देने हेतु मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा शामिल है।
स्वच्छता, मंत्रालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध जगह के प्रबंधन व सौंदर्यीकरण की व्यापक योजना व निगरानी को तैयारी चरण का हिस्सा बनाया गया। इस चरण में अन्य निगरानी योग्य मानकों के साथ कुल 1248 अभियान स्थलों की पहचान की गई। कार्यान्वयन चरण में, दैनिक आधार पर डेटा एकत्र किया जा रहा है और समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान  पोर्टल बनाया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय में विशेष अभियान 2.0 के तहत अब तक की गई गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार है:
विशेष अभियान 2.0 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अपनाए गए कुछ नवीन और सर्वश्रेष्ठ कदम इस प्रकार हैं:
· दूरदर्शन की टीम द्वारा 115 साल पुराने डीजीएमएस कार्यालय  और आवासीय भवन, पुस्तकालय, बैठक हॉल आदि का फिल्मांकन। इसमें 100 साल से अधिक पुराने रिकॉर्ड की सुरक्षित अभिरक्षा करने वाले रिकॉर्ड रूम के साथ- साथ मूनीडीह कोलियरी में तैनात मोनोरेल मैन राइडिंग सिस्टम और डिजिटलीकरण की गतिविधियों को भी कवर किया गया।
· ईपीएफओ, गोरखपुर द्वारा लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र में बिखरे पुराने भवन के मलबे की सफाई के बाद इन-हाउस नर्सरी का प्रावधान और उसके बाद सैकड़ों औषधीय पौधों का रोपण।
· ईपीएफओ, गोरखपुर द्वारा कार्यालय के गेट से स्वागत क्षेत्र तक लगभग 200 मीटर लंबे पैदल मार्ग पर वृद्ध आगंतुकों को व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान करना।
विशेष अभियान 2.0 अभी भी जारी है और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में सभी लंबित मामलों की सफाई और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 के अस्थायी निवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह  में वित्त वर्ष 2019-20 की वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि
वास्तविक अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए9.89 लाख करोड़ रुपए के अप्रत्यक्ष कर के संशोधित अनुमान का 108.2 प्रतिशत हासिल
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह  के लिए अनंतिम आंकड़े दिखाते हैं कि वास्तविक राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 2019-20 के 9.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 10.71 लाख करोड़ रुपए का हुआ। यह संग्रह 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह दिखाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अप्रत्यक्ष करों के संशोधित अनुमान का 108.2 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।
सीमा शुल्क के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सीमा शुल्क में कुल 1.32 लाख करोड़ रुपए की कर वसूली हुई। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1.09 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। इस तरह सीमा शुल्क वसूली में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय उत्पाद तथा सेवा कर  मद में 3.91 लाख करोड़ रुपए का निवल कर संग्रह हुआ। पिछले वित्त वर्ष में यह संग्रह 2.45 लाख करोड़ रुपए का था। इस तरह इसमें 59 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्र के जीएसटी  मद में कुल कर संग्रह 5.48 लाख करोड़ रुपए का हुआ जो पिछले वित्त वर्ष में 5.99 लाख रुपया था। वित्त वर्ष 2020-21 में सीजीएसटी तथा क्षतिपूर्ति शेष सहित वास्वकि जीएसटी संग्रह का संशोधित अनुमान 5.15 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह वास्तविक निवल जीएसटी संग्रह कुल लक्षित संग्रह का 106 प्रतिशत है। यद्यपि यह पिछले वित्त वर्ष के संग्रह से 8 प्रतिशत कम है। कोविड के कारण वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी संग्रह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ लेकिन दूसरी छमाही में जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई और पिछले छह महीने में प्रति माह संग्रह एक लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। जनवरी तथा फरवरी महीने में अच्छे संग्रह के बाद मार्च में जीएसटी का सबसे अधिक संग्रह 1.24 लाख करोड़ रुपए हुआ। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों से जीएसटी परिपालन में सुधार लाने में मदद मिली।
उपरोक्त आंकड़े अस्थायी हैं और यह समाधान के बाद बदल सकते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री श्री रामविलास पासवान ने ‘कंज्यूमर एप’ जारी किया : इस एप के जरिए देश भर में प्रत्येक उपभोक्ता के हाथों में आया शिकायत समाधान का आसान तरीका
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों पर विभाग के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में आज 'उपभोक्ता एप' का शुभारंभ किया। यह मोबाइल एप ‘डिजिटल इंडिया’ के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है जो मोबाइल फोन के माध्यम से देश भर के प्रत्येक उपभोक्ता को उसके शिकायत निवारण के लिए एक ही स्थान पर त्वरित समाधान प्रदान करता है।
इस मोबाइल एप में उपभोक्ताओं की जरुरतों के हिसाब से कई विशेषताएं समाहित की गई हैं जो उपभोक्ताओं के साथ ही सरकार के लिए भी फायदेमंद होंगी। इस एप का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी उपभोक्ता ओटीपी के माध्यम से साइन अप करके अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकता है। उपभोकता इस एप के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकते हैं जिनका आगे कंपनियों द्वारा त्वरित निपटान किया जाएगा। एप में ऐसी विशेषता भी है जिससे दर्ज की गई शिकायत पर आगे की जा रही कार्रवाई का पता भी लगाया जा सकेगा। उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद कई महत्वपूर्ण लिंक भी एप में उपलब्ध कराए गए हैं। एप में ज्ञान आधारित सूचनाओं के माध्यम से उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ई-कॉमर्स, बैंकिंग और बीमा सहित 42 क्षेत्रों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। उपभोक्ता एंड्रायड या आईओएस प्लेटफॉर्म वाले अपने किसी भी मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर से इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के जरिए उपभोक्ता अपने बहुमूल्य सुझाव भी भेज सकते हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निविदा आमंत्रित की
यह परियोजना क्षेत्र में उत्सर्जन मुक्त परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देगी
लेह में 1.25 मेगावाट का एक समर्पित सौर संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा
एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड नेलद्दाख के लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक घरेलू निविदा आमंत्रित की है। बोली से संबंधित दस्तावेजों की बिक्री 31 जुलाई 2021 से आरंभ होगी।
यह निविदा एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड  द्वारा लद्दाख के लिए फ्यूल सेल बसों की खरीद के लिए हाल ही में जारी निविदा के बाद जारी की गई है। एनटीपीसी आरईएल और एनवीवीएन संयुक्त रूप से केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करेंगी। हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को पूरी तरह से ग्रीन बनाने के लिए एनटीपीसी आरईएल द्वारा लेह में 1.25 मेगावाट का एक समर्पित सौर संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। सोलर प्लांट का अनुबंध एक महीने के भीतर दिए जाने की उम्मीद है।
एनटीपीसी आरईएल इससे पहले ऊंचाई वाले क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इस परियोजना के सफल समापन से लेह और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्सर्जन मुक्त परिवहन के एक नए युग की शुरुआत होगी और भारत इस प्रतिष्ठित क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कुछ देशों में शामिल हो जाएगा।
यह परियोजना इस क्षेत्र में एक स्वच्छ और हरित इको-सिस्टम के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। परियोजना के सफल निष्पादन से केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख की परिवहन समस्याओं में भी कमी आएगी और यह क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एकबड़ा कदम साबित होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गोवा के पणजी में दो दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करेगा
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गोवा में पणजी के ताज विवांता में 6 और 7 जनवरी, 2023 को दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त कार्यालय  के सहयोग से दो दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला के दौरान, सुगम्यता में सुधार पर ध्यान देने के साथ ही दिव्यांगता में सहायता हेतु सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों, सुगम्यता के क्षेत्र में नवाचारों और कार्य योजनाओं आदि पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के प्रतिनिधियों व कुछ प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार दोपहर 1:30 बजे इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यशाला के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांगजन कार्यालयों के आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं को लागू करने वाले कुछ चुनिंदा एनजीओ के प्रतिनिधि तथा सुगम्य तीरथ के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ चयनित किये गए संगठन भी उपस्थित रहेंगे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
"स्थिरता और जलवायु अनुकूलता निर्मित पर्यावरण के जीवनचक्र में सम्मिलित होना चाहिए” ~श्री हरदीप एस पुरी
"निर्मित पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की तत्काल आवश्यकता" ~ श्री हरदीप एस पुरी
निर्माण उद्योग में नई और उभरती निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर सम्मेलन का उद्घाटन
आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने निर्मित पर्यावरण के जीवनचक्र में स्थिरता और जलवायु अनुकूलता को सम्मिलत करने के दृष्टिकोण से शहरी नियोजन को देखने की आवश्यकता पर बल दिया। निर्माण उद्योग में नई और उभरती निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री पुरी ने कहा कि मोदी सरकार ने शहरीकरण को बहुमुखी विकास के अवसर के रूप में देखा है और इसलिए भारत को नियोजित शहरीकरण के लिए सबसे व्यापक कार्यक्रमों में से एक होने का गौरव हासिल है। इस पृष्ठभूमि में मंत्रालय की प्रमुख आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  का विशेष महत्व है, क्योंकि इसने टिकाऊ और हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए भारत के शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास के मुद्दे पर ध्यान दिया है। पीएमएवाई-यू में हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रेखांकित करते हुए श्री पुरी ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि 43.3 मिशन के तहत फ्लाईएश ईंटों/ब्लॉकों और एएसी ब्लॉकों जैसी स्थायी निर्माण सामग्री का उपयोग करके लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। ये घर दिसंबर 2024 के अंत तक 9 मिलियन टन कार्बनडाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देंगे।
आवास निर्माण क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने चेन्नई, राजकोट, इंदौर, लखनऊ, रांची और अगरतला में वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही वैश्विक परियोजनाओं के तहत विश्वभर की 54 नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों का चयन किया है। श्री पुरी ने निर्माण लागत, समय, उपयोग में लाए गए सीमेंट और उत्पन्न कचरे में कमी के अतिरिक्त बढ़ी हुई थर्मल सुविधा और कम जीवनचक्र लागत सहित इन नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बहुत से लाभों का साझा किया।
आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने नवीनतम और अभिनव प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता दोहराई, क्योंकि इससे नए और आत्मनिर्भर भारत में जीवन की बेहतर गुणवत्ता में योगदान प्राप्त होगा। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में सचिव श्री मनोज जोशी ने आधुनिक और हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और मुख्यधारा में लाने के महत्व को भी रेखांकित किया, जिससे देश को आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये निर्माण सामग्री देश की विभिन्न भू-जलवायु और खतरे की स्थितियों के अनुरूप तेजी से और बेहतर गुणवत्ता वाले आवास निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी के सहयोग से क्रेडाई द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में निर्माण और रियल एस्टेट उद्योगों के कई प्रतिभाशाली व्यक्ति एक जगह एकत्रित हुए।
निर्वाचन आयोग
श्री राजीव कुमार ने भारत के 25वें सीईसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
श्री राजीव कुमार ने भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय की 12 मई, 2022 को जारी राजपत्र अधिसूचनाके अनुपालन में आज भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन,नई दिल्ली में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया।
श्री राजीव कुमार 1 सितंबर,2020 से चुनाव आयुक्त के रूप में चुनाव आयोग में कार्यरत हैं। चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान,कोविड महामारी की चिंताओं के बीच 2020 में बिहार की राज्य विधानसभा चुनाव, मार्च-अप्रैल 2021 में असम,केरल,पुडुचेरी,तमिलनाडु,पश्चिम बंगाल और हाल ही में 2022 की शुरुआत में गोवा,मणिपुर,पंजाब,उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश के लिए भी विधानसभा चुनाव हुए हैं।
सीईसी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद,श्री राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा उपहार में दिए गए बेहतरीन संस्थानों में से एक चुनाव आयोग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने से वो सम्मानित हुए हैं, यह वह संस्थान जो हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्तर वर्षों के दौरान चुनाव आयोग ने हमारे नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देने,मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने,कदाचार को रोकने और हमारे चुनावों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि, "संविधान के तहत किसी भी बड़े सुधार को लाने के लिए आयोग परामर्श और सर्वसम्मति निर्माण के लिए पहले अपनाए गए उपाय और लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करेगा और आयोग कड़े फैसलों से पीछे नहीं हटेगा।"
श्री कुमार ने यह भी कहा कि बेहतर चुनाव प्रबंधन और संचालन के लिए पारदर्शिता लाने और मतदाता सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं और प्रथाओं को सरल करने के लिए प्रौद्योगिकी को प्रमुख साधन बनाया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज वर्चुअल रूप में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लांच किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को जन-आंदोलन बनाना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि टीबी हमारे देश में अन्य सभी संक्रामक बीमारियों से सबसे अधिक मृत्यु का कारण है। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी विश्व की आबादी से 20 प्रतिशत से थोड़ा कम है लेकिन विश्व के कुल टीबी मरीजों का 25 प्रतिशत से अधिक है। यह चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि टीबी रोग से ग्रसित अधिकतर लोग समाज के गरीब वर्ग के हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि ‘न्यू इंडिया’ की सोच और कार्य पद्धति भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाना है। कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत ने विश्व के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ‘न्यू इंडिया’ की नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि इस बीमारी की रोकथाम संभव है। इसका इलाज प्रभावी और सुलभ है तथा सरकार इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि कुछ रोगियों और समुदायों में इस बीमारी को लेकर हीन भावना है और लोग इस बीमारी को कलंक के रूप में देखते हैं। यह भ्रम दूर करना होगा। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के कीटाणु हर व्यक्ति के शरीर में मौजूद होते हैं। किसी कारणवश जब किसी व्यक्ति की रोग-प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है तो व्यक्ति में यह रोग दिखता है। इलाज से इस बीमारी से जरूर छुटकारा मिल सकता है। ये सभी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी टीबी से प्रभावित लोग इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को टीबी के इलाज में समर्थन देने और टीबी के उपचार की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाने के लिए की गई है।
इस वर्चुअल समारोह में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश के राज्यपाल तथा उप-राज्यपाल, राज्य तथा जिला स्वास्थ्य प्रशासन के प्रतिनिधि एवं अन्य हितधारक उपस्थित थे।
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