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विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया
राष्ट्रपति ने आज ऑनलाइन डिजिटल इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया।
सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा परिकल्पित और न्याय विभाग एवं एनआईसी  के साथ मिलकर कार्यान्वित ई-कोर्ट्स परियोजना, भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। यह परियोजना एक सफल ई-गवर्नेंस परियोजना का उदाहरण पेश करते हुए देश के मुकदमा करने वाले लोगों और आम नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। मिशन मोड परियोजना श्रेणी में शीर्ष पर रहने वाली इस परियोजना के तहत 14 दिसंबर 2020 तक 232,42,83,034 करोड़ ई-लेन-देन दर्ज किए गए थे, जोकि प्रतिदिन 67.06 लाख की दर से  वर्ष 2020 में 343 दिनों के लिए औसत ई-लेन-देन था।
कोई भी नागरिक 3293 न्यायालय परिसरों से जुड़ी ई-कोर्ट्स सर्विसेज वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एसएमएस, ई-मेल सेवा के जरिए कहीं से और किसी भी समय केस की स्थिति, अभियोग सूची और कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, नागरिकों/वादियों/वकीलों के लिए 13.79 करोड़ मुकदमों, 13.12 करोड़ आदेश और निर्णय की जानकारी 24x7 ऑनलाइन बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। महामारी के दौरान ई-कोर्ट्स परियोजना द्वारा मुहैया करवाए गए डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करते हुए 55,417,58 मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए की गई। इस परियोजना ने पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने के मामले में भारतीय न्यायालयों को विश्व में अग्रणी बना दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति में बतौर मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, भारत के मुख्य न्यायाधीश; अध्यक्ष, डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय; उपाध्यक्ष, श्री न्यायमूर्ति आर.सी. चव्हाण, पूर्व न्यायाधीश, बम्बई उच्च न्यायालय और चार सदस्य शामिल हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.12 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.44 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 25,782 हैं
पिछले 24 घंटों में 4,518 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.91 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 194.12 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,47,70,416 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.44 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,07,267
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दूसरी खुराक
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1,00,43,570
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प्रीकॉशन खुराक
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52,99,448
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,19,783
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दूसरी खुराक
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1,75,89,900
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प्रीकॉशन खुराक
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89,24,143
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,44,48,902
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दूसरी खुराक
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1,76,98,344
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,96,13,584
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दूसरी खुराक
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4,62,41,177
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,73,35,343
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दूसरी खुराक
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49,18,60,137
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प्रीकॉशन खुराक
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11,21,453
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,32,82,933
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दूसरी खुराक
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19,12,56,269
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प्रीकॉशन खुराक
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15,56,238
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,71,16,130
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दूसरी खुराक
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11,93,10,756
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प्रीकॉशन खुराक
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1,97,61,623
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प्रीकॉशन खुराक
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3,66,62,905
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कुल
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1,94,12,87,000
भारत में सक्रिय मामले आज 25,782 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,779 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,30,852 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,518 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,78,059 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.29 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.91 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.62 प्रतिशत है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक करोड़ लाभार्थियों तक पहुंची
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की अग्रणी योजना-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 4,000 करोड़ से अधिक राशि लाभार्थियों को वितरित की गई है।
पीएमवीवाई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को नकद लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि वे पौष्टिकता आवश्यकताओं को बढ़ा सकें और मजदूरी नुकसान की आंशिक भरपाई कर सकें। यह योजना 01-01-2017 से लागू की गई है। योजना के अंतर्गत उन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किस्तों में पांच हजार रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है, जिन्होंने प्रसव का प्रारंभिक पंजीकरण कराया है, प्रसुति जांच कराई है, बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया है और परिवार के पहले बच्चे के लिए टीकाकरण का पहला चक्र पूरा किया है। पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इस तरह औसत रूप में एक महिला को 6,000 रुपए मिलते हैं।
पीएमवीवाई लागू करने में देश के पांच शीर्ष राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा राजस्थान हैं। ओडि़शा और तेलंगाना को अब यह योजना लागू करनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल में राज्य के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन गुवाहाटी, जयपुर तथा चंडीगढ़ में किया है ताकि योजना को तेज गति से लागू किया जा सके।
योजना क्रियान्वयन की सघन निगरानी वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पीएमएमवीवाई-सीएएस के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। विशिष्ट लाभार्थियों और उनके बैंक खातों के सत्यापन के लिए आवेदन का अंतरसंचालन यूआईडीएआई और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से किया जाता है। यह योजना 100 प्रतिशत स्थानीय सरकार निर्देशिका परिपालन योजना है और एक प्लेटफार्म- पीएमएमवीवाई-सीएएस पर सभी गांवों/शहरों/नगरों का एकसमान मास्टर डाटा होता है। इन विशेषताओं से योजना को त्वरित रूप में लागू करने में मदद मिली है और लाभों का दोहरीकरण समाप्त हुआ है।
योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:
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राज्य/केन्द्रशातिप्रदेश का नाम
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कुल लाभार्थियों को भुगतान
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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3,589
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आंध्र प्रदेश
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6,85,334
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अरुणाचल प्रदेश
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7,962
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असम
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2,79,664
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बिहार
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5,41,974
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चंडीगढ़
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13,164
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छत्तीसगढ़
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2,51,144
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दादरा और नगरहवेली
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4,328
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दमन और दीव
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2,095
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दिल्ली
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1,05,391
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गोवा
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9,833
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गुजरात
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4,90,969
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हरियाणा
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3,01,096
|
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हिमाचल प्रदेश
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1,07,269
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जम्मू और कश्मीर
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91,649
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झारखंड
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2,48,012
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कर्नाटक
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5,67,536
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केरल
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3,24,069
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लक्षद्वीप
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493
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मध्य प्रदेश
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12,51,714
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महाराष्ट्र
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9,87,467
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मणिपुर
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18,087
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मेघालय
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10,389
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मिजोरम
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13,953
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नगालैंड
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9,217
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पुद्दूचेरी
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11,018
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पंजाब
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1,92,049
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राजस्थान
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8,35,630
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सिक्किम
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5,089
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तमिलनाडु
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2,81,397
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त्रिपुरा
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39,328
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उत्तर प्रदेश
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17,79,558
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उत्तराखंड
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87,718
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पश्चिम बंगाल
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4,53,010
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अखिल भारतीय कुल
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1,00,11,200
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एजी/आरएन - 3122
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के प्रति अपना समर्थन देने के लिए वैश्विक राजनेताओं का आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के प्रति अपना समर्थन देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन को धन्यवाद दिया है।
फ्रांस के राष्ट्रपति के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के बधाई ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट किया;
भारत की जी-20 अध्यक्षता पर स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज़ की शुभकामनाओं के जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके उदार शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया और ट्वीट किया;
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के बधाई संदेश के जवाब में, श्री मोदी ने उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया;
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी-20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बिडेन को भी धन्यवाद दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी नौसेना कमान में पराबैंगनी रोगाणुनाशन सुविधाएं विकसित
जैसा कि हम आंशिक रूप से और अंततः पूर्ण रूप से लॉकडाउन को समाप्त होते हुए देख रहे हैं, पहले से ही इन बातों के लिए प्रश्न पुछे जा रहे हैं कि हमारा "नया सामान्य" क्या होने जा रहा है, विशेष रूप से बड़े उत्पादन संगठनों के लिए जैसे डॉकयार्ड और अन्य नौसैनिक प्रतिष्ठान, जहां पर लॉकडाउन की समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में श्रमिक फिर से काम करना शुरू करेंगे और इनकी संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इसके कारण श्रमिकों के कवरऑल, उपकरण, व्यक्तिगत गैजेट्स और मास्क के लिए सैनिटाइजेशन की सुविधा की बहुत सख्त आवश्यकता महसुस की जा रही थी।
नौसेना डॉकयार्ड  ने इस विकसित हो रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूवी सैनिटाइजेशन खाड़ी का निर्माण किया है। यूवी खाड़ी का उपयोग, कोरोनावायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों, कपड़ों और अन्य विविध वस्तुओं को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाएगा। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए, यूवी-सी प्रकाश के लिए एल्यूमीनियम शीट विद्धुत व्यवस्था का निर्माण करके, एक बड़े सामान्य कमरे को एक यूवी खाड़ी में परिवर्तित करने की आवश्यकता थी।
यह सुविधा जीवाणुरोधी विकिरण के लिए यूवी-सी प्रकाश स्रोत का उपयोग वस्तुओं को जीवाणुरहित करने के लिए कर रही है। प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि श्वसन रोगजनकों जैसे सार्स, इन्फ्लुएंजा आदि पर यूवी-सी प्रभावकारी होता है। यह देखा गया है कि माइक्रोबियल रोगजनकों की संख्या बहुत हद तक कम हो जाती है जब वे 1 मिनट या उससे ज्यादा समय के लिए 1 जे / सेमी 2 की तीव्रता वाले यूवी-सी के संपर्क में आते हैं, जिससे प्रभावी रोगाणुनाशन का संकेत मिलता है।
इसी प्रकार की सुविधा को नौसेना स्टेशन  में भी स्थापित किया गया है, जहां यूवी-सी के अलावा एक औद्योगिक ओवन भी स्थापित किया गया है, जो छोटे आकार के सामानों के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उत्पन्न करता है, जो तापमान अधिकांश रोगाणुओं को मारने के लिए जाना जाता है।
इस सुविधा को प्रवेश/निकास बिंदुओं पर रखी गई है जहां पर यह कोविड-19 के संचरण में कमी लाने में मदद करेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों को सुझाव दिया, कहा- अस्थायी लाभ के लिए लोक लुभावन योजनाओं का सहारा न लें
सेवा डिलिवरी में सुधार के लिए कार्यपालिक, विधायिका और न्यायपालिका में सुधार की जरूरतः उपराष्ट्रपति
संसदीय लोकतंत्र में भारत को एक अनुकरणीय देश बनाना होगा
उपराष्ट्रपति ने लोगों से स्वार्थ की भावना त्यागने और संरचनात्मक रूख अपनाने को कहा
उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर में मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों को अस्थायी फायदे के लिए लोक-लुभावन और वोट को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाने की बजाए देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए लंबी अवधि की संरचनात्मक कार्यक्रमों के साथ आगे आने की सलाह दी।
उपराष्ट्रपति पद पर 2 साल पूरे होने की खुशी में दोस्तों और शुभचिंतकों द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि आजादी के 72 साल बाद भी 18 से 20 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और लगभग 20 फीसदी लोग अशिक्षित रह गये हैं।
उपराष्ट्रपति ने इच्छा जताई कि राजनीतिक दल लोगों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार पर ध्यान दें, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा और शैक्षणिक सुविधाएँ सुनिश्चित करें, लिंग भेद एवं समाज में भेदभाव और शहरी एवं ग्रामीण विभाजन को कम करने की कोशिश करें।
श्री नायडू ने राजनीतिक दलों को जनमत के प्रति धैर्यवान और सहनशील होने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को विरोधियों का सम्मान और खुले मन से संरचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा का सहारा या अनुचित ढंग से किसी पर हमला करना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।
उपराष्ट्रपति ने संसदीय लोकतंत्र में भारत को अनुकरणीय देश बनाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सुधार की पहल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेवा डिलिवरी में सुधारलाने, न्यायपालिका के कामकाज में जारी देरी को कम करने और विधायिका एवं संसदीय कार्यप्रणाली के बिना किसी बाधा के पूर्ण होना सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंततः समय पर लोगों को सेवाओं की डिलिवरी मायने रखती है। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न स्तरों पर लोगों की सोच, रूख और व्यवहार में बदलाव पर बल देते हुए लोगों से स्वार्थ की भावना त्यागने और सकारात्मक एवं संरचनात्मक रूख अपनाने का आग्रह किया। विश्वभर में भारत के प्रति बढ़ते उत्साह और रूचि पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि यदि लोग संरचनात्मक तरीके से काम करने लगें तो 2 अंकों की वृद्धि दर हासिल की जा सकती है।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे राज्य का सामान्य पुनर्गठन बताया। अनुच्छेद 370 को संविधान का अस्थायी प्रावधान बताते हुएउन्होंने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, एक राष्ट्रीय मुद्दा था।
इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री पी अनिल कुमार यादव, सांसद श्री प्रभाकर रेड्डी एवं श्री दुर्गा प्रसाद, कई विधायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कोयला मंत्रालय
एनएलसीआईएल ने परवनार नदी मार्ग को स्थायी रूप से बदलने का कार्य पूरा किया
आवासों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रहेंगे
कई एकड़ की अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होगा
परवनार नदी का मार्ग स्थायी रूप से बदलने का लंबित और महत्वपूर्ण कार्य कल यानी 21 अगस्त 2023 को पूरा हो गया। कुल 12 किलोमीटर में से 10.5 किलोमीटर का बड़ा हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था और 26 जुलाई 2023 से एनएलसीआईएल ने 1.5 किलोमीटर के लंबित हिस्से का कार्य हाथ में लिया था।
परवनार नदी मार्ग की अस्थायी मार्ग रेखा खदान-2 कट फेस से केवल 60 मीटर दूर है। इस परवनार नदी को उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों के 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले तूफानी पानी को संभालना पड़ता है। चूँकि इस क्षेत्र में कई गाँव शामिल हैं, इसलिए लगातार और भारी बारिश के दौरान आवासों के साथ-साथ कृषि क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। खदानों के आसपास के गांवों की सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हुए, एनएलसीआईएल ने परवनार नदी का मार्ग स्थायी रूप से बदलने और स्थायी जल मार्ग प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
परवनार का मार्ग स्थायी रूप से बदलने के लिए 12 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए अनुमानित क्षेत्र 18 हेक्टेयर है। पहले से ही, एनएलसीआईएल खदानों द्वारा साल भर छोड़े जाने वाले परवनार नदी के पानी से कई एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है। वर्तमान परवनार स्थायी नदी मार्ग के चालू होने से, अब अतिरिक्त कृषि भूमि को कई एकड़ सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही, परवनार नदी में पानी के निरंतर स्रोत से भूजल की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए हर व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है: इफ्फी 53 फिल्म 'टॉनिक'
'टॉनिक' फिल्म बुजुर्गों के सपने साकार करने में उनकी सहायता करने का संकल्प लेती है: निर्देशक अविजीत सेन और अभिनेता देव
“फिल्म बहुत ज्यादा हिफाजत और बहुत ज्यादा चिंता करने वाली आज की पीढ़ी को दर्शाती है, जो अपने माता-पिता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ करती है”
“हर फिल्म निर्माता की तहेदिल से इच्छा होती है कि उसकी फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई जाए, भले ही एक दिन के लिए ही”
बहुत ज्यादा अधिकार जमाने वाला और बहुत ज्यादा रोक-टोक करने वाला एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि वह जो भी कर रहा है, उसके पिता के लिए वही सबसे अच्छा है। उधर, उसके पिता अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें टॉनिक यानी खुशहाल जिंदगी जीने के सहारे के तौर पर एक दवा की जरूरत होती है। बुजुर्ग पिता कहते हैं, 'यदि जीवन में टॉनिक हो, तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं'।
53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के इंडियन पैनरोमा खंड में प्रदर्शित की गई बंगाली फीचर फिल्म 'टॉनिक' में नायक को प्रतीकात्मक रूप से 'टॉनिक' नाम दिया गया है, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति को अनकी मर्जी के मुताबिक आनंद से जीवन बिताने के लिए सहायता और विश्वास प्रदान करता है।
गोवा में आज इफ्फी टेबल टॉक्स सत्र को संबोधित करते हुए, एफटीआईआई के पूर्व शैक्षणिक प्रभारी, एसआरएफटीआई स्नातक और निर्देशक अविजीत सेन ने कहा कि फिल्म का मूलभूत विषय है कि खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए हर व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है; और वह इसे एक आकर्षक शीर्षक देना चाहता थे, जो स्पष्ट शब्दों में विषय को प्रकट करता हो, इसलिए उन्होंने 'टॉनिक' नाम चुना।
मुख्य नायक टॉनिक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता देव भी इफ्फी टेबल टॉक्स इंटरेक्शन में शामिल हुए। देव का मानना है कि यह फिल्म मानवीय रिश्तों पर आधारित है। “यह फिल्म बहुत ज्यादा हिफाजत और बहुत ज्यादा चिंता करने वाली आज की पीढ़ी को दर्शाती है, जो अपने माता-पिता की इच्छाओं, सपनों और मनोकामनाओं को नजरंदाज करती है।”
अभिनेता देव ने बताया कि पिछले साल महामारी के बाद की अवधि में सिनेमाघरों में यह फिल्म लगातार 111 दिन तक प्रदर्शित की गई- महामारी के बाद के दिनों में यह कमाल बहुत कम फिल्मों ने दिखाया है।
'टॉनिक' टीम ने कहा कि वे इफ्फी में अपनी फिल्म का प्रदर्शन कर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस मंच पर अनेक दिग्गजों की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।
फिल्म मीडिया के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए देव ने कहा कि हालांकि ओटीटी भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों तक ले गया है, लेकिन हर फिल्म निर्माता की तहेदिल से इच्छा होती है कि उसकी फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई जाए, भले ही एक दिन के लिए ही! “सिनेमा 72 एमएम के लिए बना है। सिनेमा बड़े पर्दे के लिए बना है।”
फीचर फिल्म 'टॉनिक' के बारे में
जलधर सेन, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने जीवन के सत्तरवें दशक में पहुंच चुके हैं। वह अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोती के साथ रहते हैं। उनके बेटे का बहुत ज्यादा अधिकार जमाने वाला और बहुत ज्यादा रोक-टोक करने वाला रवैया उनके परिवार में टकराव पैदा करता है। जलधर विदेश यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं और उनकी मुलाकात टॉनिक नाम के एक ट्रैवल एजेंट से होती है, जो आगे चलकर उनके जीवन में चमत्कार का कारण बनता है। अपनी विदेश यात्रा रद्द हो जाने पर बुजुर्ग दंपति अपने बेटे को बताए बिना दार्जिलिंग जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन वहां जलधर बीमार हो जाते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केरल की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती के.के. शैलेजा ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की
निपाह वायरस बीमारी से निपटने के लिए केरल को हर संभव सहायता दी जाएगी; स्थिति पर निरंतर नजर रख रहा हूः डॉ. हर्षवर्धन
केरल की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती के.के. शैलेजा ने आज केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की। उन्होंने निपाह वायरस बीमारी से निपटने तथा इसके लिए की गई तैयारी पर विचार-विमर्श किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे है। उन्होंने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को केन्द्र सरकार की ओर से सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की विशेषज्ञ टीमें केरल पहुंच चुकी है और निपाह वायरस बीमारी की जांच और प्रबंधन में राज्य की मदद कर रही है।
निपाह वायरस से पीड़ित एक व्यक्ति की स्थिति स्थिर है। कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले सात संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट निगेटिव है।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज 1974 पदों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के परिणामों की घोषणा की
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज सोशल मीडिया के जरिये केंद्रीय विद्यालय संगठन  के परिणामों की घोषणा की और सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी।
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आज विज्ञापन संख्या 13 एवं 14 से संबंधित टीजीटी, पीआरटी, एएसओ, एसएसए और जेएसए के पदों के लिए रिजर्व पैनल से 1974 उम्मीदवारों की नियुक्ति की घोषणा की। विस्तृत विवरण केवीएस की वेबसाइट kvsangathan.nic.in. पर रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंधित उपायुक्तों द्वारा 20 जनवरी, 2020 तक नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।रिजर्व पैनल का पद-वार विवरण निम्नानुसार है –
टीजीटी – 579
पीआरटी – 991
एएसओ – 08
एसएसए – 083
जेएसए – 313
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के विभिन्न पदों के लिए 2018 में भर्ती परीक्षा आयोजित की थी तथा 2019 में परिणाम घोषित किये गए थे। पीजीटी, टीजीटी , लाइब्रेरियन तथा पीआरटी  के 236 पदों के लिए रिजर्व पैनल की घोषणा 15 नवम्बर, 2019 को की गई। आज 1974 पदों के लिए शेष रिजर्व पैनल की घोषणा की गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान 3.0 जोरों पर
केंद्र सरकार के पेंशनभोगी संघों और उनके संबद्ध एसोसिएशनों के माध्यम से विभाग ने देश भर में 50 से अधिक स्वच्छता स्थलों की पहचान की
पेंशनभोगियों का जीवन सुगम बनाने के लिए "नियम आसान बनाने" पर विशेष ध्यान
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार की पेंशनभोगी एसोसिएशनों के माध्यम से विभाग के भीतर और देश भर में विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। अभियान अवधि के दौरान सफाई के लिए उठाए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से तैयारी चरण के साथ इसकी शुरुआत हुई। मुख्य अभियान 2 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ और लंबित मामलों को कम करने, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने के लिए 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा।
विशेष अभियान के प्रारंभिक चरण की शुरुआत के बाद से विभाग और केंद्र सरकार की पेंशनभोगी एसोसिएशनों ने देश भर में 50 स्वच्छता स्थलों की पहचान की है। विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान, अपर सचिव  डीओपीपीडब्ल्यू ने कार्यालय परिसरों में सभी चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्तर के "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम "एक तारीख-एक घंटा" के अंतर्गत, माननीय राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने सचिव  श्री वी. श्रीनिवास और डीओपीपीडब्ल्यू के सभी अधिकारियों के साथ श्रमदान में भाग लिया और नेहरू पार्क, नीति मार्ग, नई दिल्ली में पेड़ लगाए। एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
अब तक लक्ष्यों की पहचान करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है. इस साल विभाग ने 5000 लोक शिकायत और 600 लोक शिकायत अपील के निपटारे का लक्ष्य तय किया है। अभियान के दौरान 1358 फाइलों की समीक्षा के लिए पहचान की गई है और 883 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की भी बंद करने के लिए पहचान की गई है। अभियान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभाग के आधिकारिक मीडिया हैंडल द्वारा एक्स  पर 50 से अधिक ट्वीट पोस्ट किए गए हैं। इस अवधि के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान जोरों पर है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व हाथी दिवस पर हाथी संरक्षणवादियों के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में हुई वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथी संरक्षणवादियों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में हुई वृद्धि पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“#WorldElephantDay पर, हाथी की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत, कुल एशियाई हाथियों के लगभग 60% हिस्से का निवास-स्थान है। पिछले 8 वर्षों में हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं हाथियों की रक्षा करने से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करता हूं।”
"हाथी संरक्षण में सफलताओं को मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए भारत में चल रहे बड़े प्रयासों और पर्यावरण जागरूकता को आगे बढ़ाने में स्थानीय समुदायों तथा उनके पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।"
एमजी/एएम/जेके
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वित्त मंत्रालय
6.90 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2019 का पुनर्भुगतान
6.90 प्रतिशत सरकारी स्टॉक के अन्तर्गत बकाया राशि का सम मूल्य पर पुनर्भुगतान 12 जुलाई, 2019  को होना है। उक्त तिथि से कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत 12 जुलाई, 2019 को अवकाश घोषित किया जाता है तो ऋण का पुनर्भुगतान उस राज्य में पिछले कार्य दिवस को भुगतान कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उपनियम 24 तथा 24 के अनुसार अनुषंगी जनरल लेजर या अंगीभूत अनुषंगी जनरल लेजर खाता या स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में पंजीकृत सरकारी प्रतिभूति धारक को परिपक्वता राशि का भुगतान पे आर्डर द्वारा किया जाएगा, जिसमें धारक के बैंक खाता के विवरण होंगे या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से धन प्राप्ति की सुविधा वाले धारक के किसी बैंक के खाते में जमा कराया जाएगा। प्रतिभूतियों के विषय में भुगतान के उद्देश्य से प्रतिभूति का मूलभूत अभिदाता या बाद के सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को अग्रिम रूप से बैंक खाते के विवरण देने होंगे।
लेकिन बैंक खाते के प्रासंगिक विवरण के अभाव में/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से धन प्राप्ति के लिए आदेश पत्र के अभाव में देय तिथि को ऋण के पुनर्भुगतान सुविधा के लिए धारक को पुनर्भुगतान की देय तिथि से 20 दिन पहले विधिवत रूप से सार्वजनिक ऋण कार्यालयों/कोषागारों/उपकोषागारों तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में जमानत देनी होगी।