ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने कारोबारी सुगमता और उद्योगों के लिए अनुपालन बोझ को घटाने के लिए विधिक माप विज्ञान  नियम, 2011 में संशोधन किया
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उप-धारा 2 के तहत कंपनियों को अपने किसी भी निदेशक को कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित करना आवश्यक था
अब विभिन्न इकाइयों अथवा शाखाओं वाली कोई भी कंपनी ऐसे एक अधिकारी को नामित कर सकती है जिसके पास विभिन्न शाखाओं अथवा इकाइयों के लिए योजना बनाने, निर्देश देने और गतिविधियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी और अधिकार होंगे
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 49 के तहत कंपनियों को अपने किसी निदेशक को कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित करने की अनुमति दी गई है।
इससे पहले विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत उल्लंघन के मामलों में कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था। यहां तक कि कंपनी की किसी भी शाखा, इकाई अथवा प्रतिष्ठान द्वारा किए गए उल्लंघन के मामलों में भी विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत निदेशकों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था।
विभिन्न उद्योगों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति को नामित करने की अनुमति दी जाए जिसके पास वास्तव में किसी कंपनी या उसकी शाखा अथवा इकाई के संचालन की जिम्मेदारी और अधिकार हों। कंपनियों या शाखाओं द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए उन निदेशकों को नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए जो किसी कंपनी अथवा शाखा या इकाई द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
कारोबारी सुगमता को बेहतर करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विभाग ने विधिक माप विज्ञान  नियम, 2011 में संशोधन किया है ताकि कंपनियां अपनी किसी भी शाखा या इकाई के एक ऐसे अधिकारी को नामित कर सकें जिसके पास संबंधित शाखाओं अथवा इकाइयों के लिए योजना बनाने, निर्देश देने और गतिविधियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी तथा अधिकार हों।
इस संशोधन के साथ विभिन्न प्रतिष्ठान या शाखाएं अथवा इकाइयां रखने वाली कंपनियां अब एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी को नामित कर सकती हैंजिसके पास प्रतिष्ठानों या शाखाओं या विभिन्न इकाइयों के संचालन एवं गतिविधियों के लिए अधिकार होंगे।
इससे कंपनियों को अपनी इकाई अथवा शाखा की दैनिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं रखने वाले निदेशकों के स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नामित करने में सुविधा होगी जो वास्तव में कंपनी के किसी प्रतिष्ठान या शाखा की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 179.33 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 46,962 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 7,416 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,13,566 है
पिछले 24 घंटों में 4,575 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.51 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.62 प्रतिशत है
अब तक 77.52 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 8,97,904 जांच की गई
ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने छूटे हुए परिवारों को अपने दायरे में लाने के लिए सामाजिक लामबंदी अभियान चलाया
15 दिवसीय देशव्यापी अभियान 7 सितंबर, 2022 से चल रहा है
ग्रामीण विकास मंत्रालय 7 से 20 सितंबर, 2022 तक 15 दिवसीय देशव्यापी अभियान चला रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छूटे हुए गरीब ग्रामीण और गरीब महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों  के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाना इस अभियान का उद्देश्य है।
अभियान के दौरान, प्रत्येक गांव की महिला संस्थाएं एक सामाजिक लामबंदी कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जहां प्रत्येक सदस्य अपने साथ एक मित्र, या पड़ोसी को साथ लाएगी, जो किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  एसएचजी का हिस्सा बनने के लाभों पर प्रकाश डाला जाएगा, और जो गैर-सदस्य इस प्रकार शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे, उन्हें इन सामुदायिक संस्थाओं से जोड़ा जाएगा। दूर-दराज की ग्राम पंचायतों में महिलाओं तक पहुंचने के लिए राज्यों के ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों द्वारा भी विशेष रणनीति तैयार की जा रही है।
इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि एसएचजी को उच्चस्तरीय संघों; टियर टू लेवल विलेज ऑर्गनाइजेशन  और टियर थ्री लेवल क्लस्टर लेवल फेडरेशन  में शामिल किया जाए।
मंत्रालय का दृष्टिकोण है कि इस तरह के संघीय ढांचे गरीबों के समुदाय-प्रबंधित संस्थानों के रूप में विकसित होंगे, जो आजीविका और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का नेतृत्व कर सकते हैं। सभी एसएचजी, वीओ और सीएलएफ के गठन के सात दिनों के भीतर बैंक खाते खोले जाएंगे।
इस अभियान की घोषणा 5 सितंबर को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने की थी। 31 अगस्त तक डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 8.5 करोड़ से अधिक परिवारों को 78.33 लाख एसएचजी से जोड़ा जा चुका है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ सहयोग किया
भारतीय सेना ने अपनी 'गो-ग्रीन इनिशिएटिव' के माध्यम से दिल्ली छावनी में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों  के लिए 16 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी एकीकृत सुविधा 'टाटा पावर' के साथ सहयोग किया है। चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन आज सेना के अधिकारियों एवं टाटा पावर व टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने किया।
दिल्ली छावनी में स्थापित सभी 16 चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग दिल्ली छावनी में, व्यक्तिगत और आधिकारिक इलेक्ट्रिक वाहनों, दोनों के लिए किया जा सकता है। भारतीय सेना चार्जर्स को एनर्जाइज़ करने के लिए अपस्ट्रीम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के साथ-साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान कर रही है।
टॉरस स्टेशन कैंटीन में पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा, "यह भारतीय सेना और टाटा पावर द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना  और भारतीय सेना के 'गो-ग्रीन' इनिशिएटिव' के कार्यान्वयन की दिशा में एक अनूठा प्रारंभिक कदम है।" उन्होंने आगे सभी से उत्सर्जन मुक्त पर्यावरण- जो कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति मानव जाति का एक कर्तव्य है- बनाए रखने के लिए इन पर्यावरण-अनुकूल पहलों में योगदान देने का आग्रह किया।
टाटा पावर के बिजनेस डेवलपमेंट हेड श्री वीरेंद्र गोयल ने कहा, "यह भारत के दो उल्लेखनीय विरासत वाले संगठनों के बीच एक अनूठा सहयोग है, जिनमें से एक क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी देता है और दूसरा देश की ऊर्जा सुरक्षा को स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादों और समाधानों के माध्यम से बढ़ा रहा है। हमें दिल्ली छावनी के अंदर ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में भारतीय सेना के साथ काम करने की खुशी है। स्वच्छ गतिशीलता की दिशा में हो रहे परिवर्तन को गति देने के लिए हम भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के अनुरूप संयुक्त रूप से ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने
के लिए समान विचारधारा वाले संस्थानों के साथ काम करते रहेंगे।"
उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा पावर ने सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अपने ईजेड चार्ज मोबाइल एप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशनों तक पहुंच को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया है। इसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं जो ईवी उपयोगकर्ताओं को ई-भुगतान, निकटतम ईवी चार्जिंग स्टेशन का स्थान आदि समेत एक सहज ईवी चार्जिंग अनुभव प्रदान करती हैं।
भारतीय सेना और टाटा पावर के बीच इस सहयोग की शुरुआत से टिकाऊ गतिशीलता की दिशा में देश के अभियान को और मजबूती मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलाव लाने में ई-वाहनों के महत्व पर जोर दिया
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग को और अधिक ई-वाहन बनाने के काम में लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित मर्सिडीज कंपनी के चाकन प्लांट में भारत में निर्मित पहली मर्सिडीज-बेंज लक्ज़री इलेक्ट्रिक कार  को लॉन्च करते हुए, उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन के आधार पर ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास एक ऐसी नीति है जिसमें आयात का विकल्प है और जो किफायती, प्रदूषण मुक्त एवं स्वदेशी है। केन्द्रीय मंत्री ने पेट्रोल और डीजल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल एवं किफायती विकल्प के रूप में जैव ईंधन के महत्व को दोहराया।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास सबसे अधिक संख्या में कुशल एवं प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर उपलब्ध हैं, जो बेहद सक्षम व बुद्धिमान हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग जीएसटी के रूप में राज्य और केन्द्र सरकारों को अधिकतम राजस्व का योगदान देता है।
वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक करोड़ दो लाख वाहन स्क्रैपिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 40 स्क्रैपिंग इकाइयां ही उपलब्ध हैं। केन्द्रीय मंत्री ने देश के प्रत्येक जिले में चार स्क्रैपिंग इकाई खोलने का प्रस्ताव रखा ताकि 2000 इकाइयां खोली जा सकें।
श्री गडकरी ने पुणे और पिंपरी नगर निगम क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के एनडीए  चौक से रावत/किवाले खंड का निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य इस खंड में यातायात संबंधी समस्याओं को हल करना था और वाकाड जंक्शन, भुमकर चौक जंक्शन, रावत जंक्शन को बेहतर बनाना था।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
8वीं क्षेत्रीय 3 आर फोरम की बैठक 3 आर के सिद्धांतों के संवर्द्धन और ग्रहण के प्रति एशिया-प्रशांत देशों के संकल्प की पुनःपुष्टि करने वाले अध्यक्षीय सारांश अपनाने के साथ समाप्त
9 अप्रैल, 2018 को एशिया और प्रशांत में 8वीं क्षेत्रीय 3 आर फोरम की प्रारंभ हुई बैठक 3 आर – रिड्यूस , रियूज , रिसाइकिल  के सिद्धांतों के प्रति फोरम में शामिल देशों द्वारा अपने संकल्प की दोबारा पुष्टि के बारे में अध्यक्षीय सारांश अपनाने के साथ आज समाप्त हो गई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश की शहरी विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने 3 आर फोरम के परिणाम और उपलब्धियों की सराहना की और 3 आर सिद्धांतों के प्रचार में फोरम की क्षमता के प्रति विश्वास जताया। जापान के उप-पर्यावरण मंत्री श्री यासुओ तकाहाशी इस अवसर पर उपस्थित थे।
आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने बैठक में भाग लेने वालों से मिशन शून्य कचरे के विजन को हासिल करने के लिए इंदौर 3 आर घोषणा के परिणामों को वास्तविकता में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने फोरम को 6 आर यानी रिड्यूस , रियूज , रिसाइकिल , रिकवर , रिडिजाइन तथा रि-मेनुफेक्चर  की याद दिलाई, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बताया गया था। 6 आर अंतिम रूप से 7 आर यानी रिजॉयस  के रूप में परिणित होता है।
3 आर फोरम की अगली बैठक की मेज़बानी थाइलैंड सरकार बैंकॉक में करेगी, जिसका आमंत्रण भाग लेने वाले सभी देशों को दे दिया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन, थ्री आर सिद्धांतों के प्रोत्साहन और शून्य कचरा समाज मिशन प्रयासों के लिए विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संगठनों को पुरष्कृत किया गया।
फोरम की तीन दिन की बैठक में 45 से अधिक देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए 23,600 से ज्यादा लोग
सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा
प्रति मिलियन जांच  10,000 के करीब पहुंचीं
केन्द्र और राज्य सरकारों के ज्यादा परीक्षण और समयबद्ध निदान जैसे सक्रिय उपायों से जल्द से जल्द मामले पता लगाने में सहायता मिली है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोटोकॉल के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से मध्यम और गंभीर मामलों के प्रभावी नैदानिकी प्रबंधन से कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की ऊंची दर सुनिश्चित हुई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 23,672हो गई। इस प्रकार स्वस्थ होने वाले मरीजों और कोविड-19 के सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़कर 3,04,043 हो गई। अभी तक कुल 6,77,422 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार, स्वस्थ होने की दर 62.86 प्रतिशत हो गई है।
सभी 3,73,379 सक्रिय मरीजों को अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है।
देश में परीक्षण सुविधाओं में खासी बढ़ोतरी की गई है। आईसीएमआर द्वारा सुझाई गई परीक्षण रणनीति के तहत अब सभी पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ जांच की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड आरटी-पीसीआर आधारित व्यापक परीक्षण के साथ रैपिड एंटीजन प्वाइंट ऑफ केयर  जांच के परिणाम स्वरूप नमूनों की जांच में खासी बढ़ोतरी हुई है। कुल 1,37,91,869 नमूनों के परीक्षण के साथ भारत में प्रति मिलियन  परीक्षण का आंकड़ा 9,994.1 तक पहुंच गया।
नैदानिक प्रयोगशाला नेटववर्क की संख्या बढ़कर 1,262 प्रयोगशालाओं तक पहुंच गई, जिनमें 889 प्रयोगशालाएं सरकारी और 373 निजी क्षेत्र की हैं। इनमें शामिल हैं :
• रियल टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगाशालाएं : 648 
• ट्रूनैट आधारित परीक्षण प्रयोगाशालाएं : 510 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं : 104 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046और1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग के केंद्रीय सचिव ने गोवा में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज गोवा में एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा की।
सचिव  ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2020-21  की अवधि के दौरान 7.93% की उच्च चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर  से लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीवीए  में लगभग 30% का योगदान दिया है।
इस बैठक में सचिव ने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी पशुपालन और डेयरी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के पास पड़ी किसी भी अव्ययित शेष राशि को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एकल नोडल खाता, केंद्रीय नोडल एजेंसी खाते खोलने, पीएफएमएस के साथ उनकी मैपिंग, अप्रयुक्त शेष राशि पर ब्याज से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की आवश्यकता है, ताकि भारत सरकार चालू वर्ष के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धन जारी करने में सक्षम हो सके। उन्होंने देश भर में एफएमडी और ब्रुसेला के खिलाफ टीकाकरण की स्थिति, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों  के संचालन, दूध की स्थिति, चारे की कमी और इसकी कीमतों आदि की भी समीक्षा की।
उन्होंने उल्लेख किया कि स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का संरक्षण विभाग के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाल ही में देश में गांठदार त्वचा रोग और अन्य गंभीर जूनोटिक रोग फैलते देखे गए हैं। इस प्रकार देश में पशु रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभाग ने दिसंबर, 2022 तक एफएमडी और फरवरी, 2023 तक गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पशुधन और डेयरी किसानों तक योजना के लाभों को बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ राज्यों में जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएं।
एमजी/एएम/एबी /वाईबी
(Visitor Counter : 42
उप राष्ट्रपति सचिवालय
एस फांगनोन कोन्याक नगालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य बनीं
राज्यसभा के सभापति ने चार महिला सांसदों को उप-सभापतियों के पैनल में नामित किया था
इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को रेखांकित करते हुए, राज्यसभा में नगालैंड से पहली महिला सदस्य, श्रीमती फांगनोन कोन्याक ने आज सदन की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने 17 जुलाई, 2023 को उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनकर इतिहास रचा था।
लैंगिक समानता लाने के प्रति एक उल्लेखनीय कदम के रूप में, राज्यसभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ ने पिछले सप्ताह चार महिला सदस्यों  को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया था।
यह भी उल्लेखनीय है कि पैनल में नामांकित सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल आठ नाम हैं, जिनमें से आधी संख्या महिलाओं की है। उच्च सदन के इतिहास में यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान संख्या में प्रतिनिधित्व दिया गया है।
पिछले सप्ताह उपाध्यक्षों के पैनल में नामित महिला सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है।
श्रीमती पीटी उषा:
- पद्मश्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध एथलीट हैं। उन्हें जुलाई, 2022 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था।
- वे रक्षा समिति, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति तथा नैतिकता समिति की सदस्य हैं।
श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक:
- भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। वे अप्रैल, 2022 में नगालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं और संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली राज्य की दूसरी महिला हैं।
- वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, सदन समिति और उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद की सदस्य हैं।
डॉ. फौजिया खान:
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। वे अप्रैल, 2020 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं थी।
- वे महिला सशक्तिकरण समिति, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समिति, विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं।
श्रीमती सुलता देव:
- बीजू जनता दल की सदस्य हैं। वे जुलाई, 2022 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं।
- वे उद्योग समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  समिति और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आठ इको-पार्क निर्मित किये, 2023 तक दो और पार्क बनकर तैयार हो जायेंगे
पुनर्प्राप्त भूमि पर इको-पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कोयला मंत्रालय के जारी प्रयासों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में आठ इको-पार्क बनाए गए हैं और ऐसे दो और पार्क 2022-23 तक पूरे हो जाएंगे।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने अक्टूबर, 2022 में डब्ल्यूसीएल के झुरे/बाल गंगाधर तिलक इको-पार्क का उद्घाटन किया था। एनएलसीआईएल ने खान-I और खान-II में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने और सतत खनन गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में पांडिचेरी पर्यटन विकास निगम  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
सिंगरौली इको-पर्यटन सर्किट को प्रोत्साहन देने के लिए एनसीएल और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के बीच एमओयू और डब्ल्यूसीएल द्वारा महाराष्ट्र के पर्यटन निदेशालय के साथ एक अन्य एमओयू भी कोयला क्षेत्र में इको-पर्यटन को बढ़ावा देंगे।
सतत विकास और हरित पहल के अनुरूप कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक 2300 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 47 लाख पौधे लगाए हैं।
वित्त मंत्रालय
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद का नाम बदलकर अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा जाएगा
, फरीदाबाद का नाम बदलकर अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान  रखने का निर्णय लिया है।
संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए विभिन्न वित्त एवं लेखा सेवाओं के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय व्यय लेखा सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के शासनादेश के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत एक पंजीकृत संस्था के रूप में 1993 में एनआईएफएम, फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री एनआईएफएम समिति के अध्यक्ष हैं।
पिछले समय में, यह संस्थान सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक खरीद और अन्य प्रशासन के मुद्दों पर क्षेत्र में व्यवसायिक दक्षता तथा परंपरा के उच्चतम मापदंड को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र बन गया है। एनआईएफएम राज्य सरकारों, रक्षा प्रतिष्ठानों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों को भी सुविधा प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण से आगे बढ़कर प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में भी पहुंच गया है तथा वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विशेष पाठ्यक्रमों को भी संचालित करता है।
पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने 26 मई, 2014 से 30 मई, 2019 की अवधि के दौरान केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री के रूप में अपने शानदार कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ऐतिहासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरूआत के बारे में विचार किया था, जिसने देश को एक कर प्रणाली के तहत ला दिया। उनके नेतृत्व में रेल बजट का आम बजट के साथ विलय कर दिया गया था। उन्होंने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की शुरुआत भी सुनिश्चित की।
स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के दृष्टिकोण और योगदान के बल पर भविष्य में इस संस्थान के सपने और आकांक्षाओं के बीच तालमेल कायम करते हुए, सरकार ने वित्तीय प्रबंधन संस्थान  का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान  के रूप में रखने का निर्णय लिया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाला
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए डॉ. सिंह ने विभिन्न पहलुओं विशेषकर मौसम पूर्वानुमान पर जनता को सूचित करने में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डेटा और पूर्वानुमान के वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत द्वारा विकसित और उपयोग की जा रही अद्वितीय मौसम पूर्वानुमान तकनीक की दुनिया भर में सराहना की जाती है और कई देशों द्वारा इसे अपनाया भी जाता है।
बाद में उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की और उनसे वैज्ञानिक गतिविधियों को और बढ़ावा देने का आग्रह किया जिससे आम आदमी विशेषकर किसानों को अत्यधिक लाभ हो।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  का पदभार ग्रहण किया।
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती की सीईएन 01/2019 नॉन टेक्नीकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के सभी पांच स्तरों की भर्ती के सभी चरण पूरे
रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 6 पदों के परिणाम घोषित किए
प्रत्येक स्तर के लिए उम्मीदवारों को क्रमानुसार पैनलबद्ध करना उम्मीदवारों के हित में, इससे एक पद के लिए एक उम्मीदवार पैनलबद्ध करना सुनिश्चित होगा
सीईएन 01/2019 नॉन टेक्नीकल पॉपुलर कैटेगरी  के सभी पांच स्तरों की भर्ती के सभी चरण पूरे हो गए हैं और प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड  की कौशल परीक्षा के आलेखों का मूल्यांकन चल रहा है। सभी 21 आरआरबी द्वारा 06.09.2022 से स्तर 6 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आरआरबी पहले ही शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसके बाद स्तर 6 के लिए अंतिम मनोनयन सूची जारी की जाएगी।
प्रत्येक स्तर के लिए उम्मीदवारों को क्रमिक रूप से पैनलबद्ध करना उम्मीदवारों के हित में है क्योंकि इससे सुनिश्चित होगा कि एक उम्मीदवार केवल एक पद के लिए सूचीबद्ध हो। आरआरबी सभी स्तरों को समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने के लिए सभी कदम उठा रहा है। प्रत्येक आरआरबी द्वारा उस स्तर के लिए मनोनयन की अधिसूचना के तुरंत बाद प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उम्मीदवारों की जॉयनिंग कराई जाएगी। साथ ही आरआरबी सीईएन आरआरसी 01/2019  के सीबीटी के संचालन में लगे हुए हैं जो 17.08.2022 को शुरू हुआ है और अभी भी प्रक्रिया में है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती गतिविधियों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और आरआरबी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करें, जो इस मामले में केवल उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए जारी अधिसूचना के अनुसार हैं।