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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 185.79 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.70 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,85,79,76,025
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शेष टीके
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15,70,90,071
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 185.79 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.70 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वैश्विक डाक नेटवर्क का उपयोग करके सीमापार प्रेषण  के लिए यूपीआई का मूल्यांकन करेगा
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के महानिदेशक  श्री मासाहिको मेटोकी ने आज यहां केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी तथा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। श्री मेंटोकी यूपीयू क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।
श्री अश्विनी वैष्णव ने डाकघरों के डिजिटल रूप से संचालित नेटवर्क में रूपांतरण को साझा किया, जो दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की द्वार तक डेलीवरी करने में सक्षम है। भारत में डाकघर यूपीआई और आईपीपीबी के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए एक सफल मॉडल रहे हैं।
परस्पर बाततचीत के दौरान, डीजी यूपीयू ने डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से भारत के वास्तविक डाकघरों के विस्तार की सराहना की और अन्य देशों में इसी तरह के मॉडल बनाये जाने पर बल दिया। उन्होंने डाक चैनलों के माध्यम से सीमा पार से धन भेजे जाने के साथ इसे समेकित करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन करने पर भी सहमति जताई।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मकर संक्रांति और पोंगल के शुभावसर पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने मकर संक्रांति और पोंगल के शुभावसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह उत्सव देश भर में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। यह लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला पर्व है।
उपराष्ट्रपति के संदेश का मूलपाठ नीचे दिया जा रहा है –
‘पोंगल नल वलथुक्कल
मैं मकर संक्रांति और पोंगल के शुभावसर पर अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह फसल की कटाई का उत्सव है, जो उत्तरायण के आंरभ का प्रतीक है। यह पर्व सूर्य भगवान को समर्पित है। यह कृतज्ञता प्रकट करने का उत्सव है तथा पूरे तमिलनाडु में पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं समृद्ध और खुशहाली के लिए कामना करता हूं।
देश भर में लोग बहुत उत्साह के साथ यह त्योहार मनाते हैं। इसे देश भर के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न नामों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे ‘पोंगल’ और ‘मकर संक्रांत’, केरल में ‘विशू’,पंजाब और हरियाणा में ‘लोहड़ी’, असम में ‘बिहू’ और बिहार में ‘खिचड़ी’ कहा जाता है।
इस महत्वपूर्ण पर्व की महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता है, क्योंकि सूर्य भगवान को प्राय: अलौकिकता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है।
इस शुभावसर पर हम अपनी जड़ों की तरफ लौटने और अपनी गौरवशाली संस्कृति, परम्परा, परिपाटी, कला और उत्सवों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हों।
उत्सव पुनर्जागरण, नवीनीकरण और पुनर्चेतना का प्रतीक होते हैं। वे आज के व्यस्त समय में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा करते हैं। इस अवसर पर परिवार और समुदाय एक साथ मिलते हैं तथा यह सामाजिक जुड़ाव का महान अवसर होता है।
आइये हम सब भारत की परम्पराओं और रिवाज़ों को प्रोत्साहन देकर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रतिबद्ध हों।
समय आ गया है कि सभी भारतीय अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और स्वस्थ जीवन की अपनी प्राचीन पारम्परिक शैली की तरफ लौटें। आवश्यकता है कि हम अपने पुरखों की परम्पराओं और रिवाजों का अनुसरण करें और पश्चिमी जीवन शैली का त्याग करें।
हमारी पारम्परिक खान-पान, परम्परा और हमारी परिपाटी न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि वह हर मौसम और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
हमें आवश्यकता है कि हम युवाओं को स्वस्थ खान-पान की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें अपनी सादगी भरी जीवन शैली की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करें। इसी तरह योग की प्राचीन भारतीय कला स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के बीच गहरा संबंध स्थापित करती है।
मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे कृषि की तरफ ध्यान देना शुरू करें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समय आ गया है कि हम प्राकृतिक खेती के तरीकों को ज्यादा महत्व दें और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करें।
सबको अपनी मातृ भाषा की सुरक्षा, प्रोत्साहन और प्रचार का प्रयास करना चाहिए।
पारम्परिक पारिवारिक प्रणाली भारत का गौरव हुआ करती थी। आवश्यकता है कि पारिवारिक मूल्यों की रक्षा की जाए। हमारी परम्पराएं और हमारे रिवाज़ न केवल सामाजिक संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि वे विभिन्न वर्गों के बीच जुड़ाव भी पैदा करते हैं।
भारतीय हमेशा प्रकृति की उपासना, एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे के साथ चीजों को साझा करने के दर्शन में विश्वास करते हैं। संक्रांति के अवसर पर हम सब स्वस्थ, मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत निर्मित करने के लिए अपने आपको समर्पित करें।’
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष रूप से दिव्यांगों की आमदनी बढाने को ओएनजीसी की छठी हस्तशिल्प परियोजना शुरू
कर्नाटक के सकल और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने भारत में कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  की छठी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी  परियोजना का शुभारंभ किया। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बेंगलुरु में 1 दिसंबर 2021 को यह परियोजना शुरू की गई। ओएनजीसी की ओर से आयोजित इस परियोजना का उद्देश्य जरूरतंदों और दिव्यांगों के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग और रोजगार में कारीगर प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। कर्नाटक स्थित एनजीओ चिरंथना के सहयोग से यह पहल की जा रही है।
मंत्री बी सी नागेश ने कहा कि पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ओएनजीसी की ओर से चलाई जा रही परियोजनाएं वास्तव में आजादी की सच्ची भावना को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सीएसआर का फंड समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। मंत्री ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए ओएनजीसी के सहयोग की मांग की।
ओएनजीसी के सीएमडी सुभाष कुमार ने कहा कि ओएनजीसी ने हमेशा पारंपरिक भारतीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने पर जोर दिया है और इन क्षेत्रों में कई सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं। श्री कुमार ने कहा कि यह छठी परियोजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है बल्कि दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगी।
ओएनजीसी की निदेशक  डॉ. अलका मित्तल ने कहा कि एक समावेशी संगठन होने के नाते ओएनजीसी समाज में हर किसी की क्षमताओं का पोषण करने के लिए हरसंभव प्रयास करती है। उन्होंने आगे बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव में भाग लेने के अलावा ओएनजीसी ने स्मारकों से लेकर संगीत और नृत्य व कला तक के संरक्षण के लिए कई पहल की है।
आजादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए देश के स्वदेशी हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर ओएनजीसी अन्य तेल पीएसयू के साथ विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने में सहयोग कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम 15 अगस्त 2022 तक देश भर में 75 विभिन्न हस्तशिल्प परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। इनमें ओएनजीसी ने अग्रणी भूमिका निभाई है और 15 परियोजनाओं को सहयोग कर रही है। इससे पहले ओएनजीसी ने मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, झारखंड और उत्तराखंड में पांच हस्तशिल्प परियोजनाएं शुरू की हैं।
रक्षा मंत्रालय
मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेट मिसाइल के लिए दोहरी सफलता
सेना को बड़े रूप में प्रोत्साहित करते हुए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  ने आज राजस्थान के रेगिस्तान रेंज में दूसरी बार देश में विकसित कम वजन का फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल  का सफल परीक्षण किया। एमपीएटीजीएम में एकीकृत वैमानिकी व्यवस्था के साथ अत्याधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड रडार  साधक है। पहला परीक्षण 13 मार्च, 2019 को किया गया था। दोनों मिशनों में मिसाइलों ने विभिन्न रेंजों पर निर्धारित लक्ष्यों पर निशाना साधा। मिशन के सारे उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारत और चीन के बीच 14 जुलाई को हुई सैन्य स्तर की बैठक
भारत और चीन एलएसी पर मौजूदा स्थिति को दूर करने के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं।
पीएलए और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच चौथे दौर की वार्ता के लिए 14 जुलाई 2020 को एक बैठक का आयोजन भारतीय इलाके चुशूल में किया गया।
सीमा से सेनाओं को पीछे हटाने के लिए 05 जुलाई को हुई सहमति के अनुरूप ही भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई।
वरिष्ठ कमांडरों ने पहले चरण में सीमा से सेनाओं को पीछे हटाने के लिए हुई बातचीत के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह सीमाओं से सेनाओं को पीछे हटाने के कदमों को सुनिश्चित करने पर चर्चा की।
दोनों पक्ष पूरी तरह से पीछे हटने के उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार सत्यापन की जरूरत है। दोनों पक्ष इसे राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं।
कर्नल अमन आनंद
पीआरओ 
एसजी/एएम/केजे
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वित्त मंत्रालय
भारत के वित्त आयोग ने चेन्नई में अर्थशास्त्रियों के साथ तीसरे परामर्श का आयोजन किया
इस दौरान निर्धारित अवधि के लिए अनुमान व्यक्त करने के मार्ग में मौजूद चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया
 के विशेषज्ञों ने भाग लिया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ.एन.के.सिंह ने यहां मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ऐसी कुछ आवश्यक धारणाओं को समझने में डोमेन विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत एवं चर्चाएं करने से आयोग को ढेर सारी जानकारियां मिलीं जो आयोग द्वारा उपयुक्त सिफारिशें पेश करने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रस्तुत किए गए कुछ सुझावों में ऐसे परिवर्तनीय आंकड़े  शामिल हैं जिन्हें सांकेतिक जीडीपी  एवं वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर से जुड़ी महंगाई दर का आकलन करने के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरह उन जोखिमों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए संबंधित अनुमान व्यक्त करने की दृष्टि से अहम हैं और जो वित्त आयोग के लिए निर्धारित अवधि है।
आयोग को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर इसके प्रभावों से निपटने के लिए संबंधित व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों के बारे में भी कई सुझाव प्राप्त हुए। यही नहीं, अनुकूलन और तटीय क्षरण के संदर्भ में इस मसले से निपटने के लिए भी अनेक सुझाव आयोग को प्राप्त हुए। अर्थशास्त्रियों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि जलवायु परिवर्तन इत्यादि के कारण होने वाली आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए केवल इनमें सिर्फ कमी करने के मौजूदा तरीकों पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपयुक्त या अनुकूलन रणनीतियों में अधिक निवेश करना मददगार साबित होगा। उन्होंने केवल वन का दायरा बढ़ाने के बजाय पारिस्थितिकीय संरक्षण के व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
इससे पहले आयोग ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों, व्यापार एवं उद्योग जगत और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने इसमें शिरकत की। उन्होंने आयोग से तमिलनाडु जैसे बढि़या प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडित न करने का अनुरोध किया। इस संबंध में आयोग ने राज्यों और केंद्र के मामले में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस दौरान उद्योग और कृषि के लिए भूमि अधिग्रहण एवं पानी की उपलब्धता तथा हरित ऊर्जा के लिए ग्रिड विकास से संबंधित मुद्दों को उठाया।
रेल मंत्रालय
रेलवे सुरक्षा बल  द्वारा विशाल रक्तदान अभियान चलाया गया
आरपीएफ स्थापना दिवस पर लगभग चार हजार आरपीएफ कर्मियों ने रक्तदान अभियान में भाग लिया
रेलवे सुरक्षा बल  द्वारा पहली बार विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन किया गया। आरपीएफ स्थापना दिवस पर इस विशाल रक्तदान अभियान के दौरान 17 और 20 सितंबर, 2022 को 3946 आरपीएफ कर्मियों ने रक्तदान अभियान में भाग लिया।
20 सितंबर 2022 को रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस और राष्ट्रीय रेशम दिवस के अवसर पर, रेल और कपड़ा राज्य मंत्री, श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश ने लखनऊ में जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी में परेड की सलामी ली। इसके बाद, राज्य मंत्री महोदया ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल, लखनऊ की तीसरी बटालियन के परिसर में प्रशिक्षण केंद्र / सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण की घोषणा की। इनके निर्माण के लिए कुल 3.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला का भी उद्घाटन किया, प्रशिक्षु कारीगरों के साथ बातचीत की और उन्हें पहचान पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आरपीएफ के महानिदेशक श्री संजय चंदर एवं वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने अपने मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपने सीएसआर जारी करें
मंत्री कर्मचारियों से कम से कम एक दिन का वेतन इस मद में देने का आग्रह किया
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रख्ते हुए अपने मंत्रालय के अधीन सभी लाभप्रद सार्वजनिक उपक्रमों से आग्रह किया है ताकि वे अपने सीएसआर फंड का एक हिस्सा प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष  में दान कर सकें।
श्री गौड़ा ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों के सीएमडी को भेजे गए पत्र मेंकहा हैकि भारत सरकार इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए समाज के सभी वर्गों से ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने सीएसआर बजट की अधिकतम संभव राशि का योगदान पीएम केयर्स फंड में करें।
श्री गौड़ा ने कहाकिभारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण पैदा होने वाली किसी भी आपातकालीन अथवा संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पीएम केयर्स फंड की स्थापना की है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि इस फंड में किया गया कोई भी योगदान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर खर्च के रूप में मान्य होगा।
श्री गौड़ा ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यह एक अच्छा अवसर है और वेइस फंड में तुरंत योगदान करते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने सीएसआर फंड का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कंपनियां भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अप्रैल 2020 से इस फंड में योगदान दे सकती हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी पीएसयू के सीएमडी से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपनी कंपनी के कर्मचारियों को स्वेच्छा कम से कम एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए प्रेरित करें।
श्री गौड़ा ने अपना एक महीना का वेतन और अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान किए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 2 से 4 नवंबर 2019 तक थाईलैंड की यात्रा करेंगे
प्रधानमंत्री आसियान संबंधित विभिन्न शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री बैंकॉक में आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड में बैंकॉक क दौरा कर रहे हैं। वह आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आरसीईपी वार्ता सहित विभिन्न आसियान संबंधित शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बैठक भी करेंगे।
प्रस्थान से पूर्व, प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति के प्रमुख अवयव हैं और विशेष रूप से भारत की एक्ट-ईस्ट नीति इसमें शामिल है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर देता है।
आज शाम भारतीय समयानुसार 6 बजे प्रधानमंत्री, बैंकॉक में भारतीय समुदाय के ‘स्वास्दी पीएम मोदी’ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। थाईलैंड में भारतीय समुदाय के योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह उनके साथ वार्तालाप के लिए आशान्वित हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
75 न्यूट्रिशन स्मार्ट गांव कुपोषण के खिलाफ भारत के अभियान को मजबूती देंगे
कृषि मंत्री ने कहा, पोषण में बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है
गांवों को प्राकृतिक बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए : श्री तोमर
भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पोषण अभियान को मजबूती देने के लिए “न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज” पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य आल इंडिया कॉर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर  के नेटवर्क के माध्यम से भारत के 75 गांवों तक पहुंच कायम करना है, जो भुवनेश्वर स्थित संस्थान के साथ समन्वय के अलावा भारत के 12 राज्यों में 13 केंद्रों में परिचालन में है।
यह पहल सभी शिक्षाविदों, कृषि वैज्ञानिकों और सभी संस्थानों से 75 गांवों को गोद लेने और बदलाव लाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के क्रम में की गई है। इस पहल के तहत, एआईसीआरपी केंद्रों और आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए द्वारा कुल 75 गांवों को गोद लिया जाएगा जिसके लिए 75 न्यूट्री- स्मार्ट गांवों के विकास के उद्देश्य से हर एआईसीआरपी केंद्र 5-5 गांवों को गोद लेंगे, बाकी को आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए द्वारा गोद लिया जाएगा।
पहल के उद्देश्यों में कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना और घरेलू कृषि व न्यूट्री-गार्डन के माध्यम से पोषण से संबंधित कृषि को लागू करने के लिए कृषि से जुड़ी महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए ग्रामीण इलाकों में पोषण के प्रति जागरूकता, शिक्षा और व्यवहारगत बदलाव को बढ़ावा देना शामिल है।
कुपोषण मुक्त गांवों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, पोषण अभियान को मजबूती देने को न्यूट्री-विलेज/ न्यूट्री फूड/ न्यूट्री डाइट/ न्यूट्री थाली आदि की अवधारणा पर जोर देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान और क्षेत्रीय गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिला किसानों के कानूनी अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। एआईसीआरपी केंद्रों द्वारा विकसित उत्पादों/टूल्स/ तकनीकों का मल्टी-लोकेशंस परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 प्रकाशनों का विमोचन किया। ये प्रकाशन हैं- टेक्नोलॉजी प्रोफाइल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वर्क पार्टिसिपेशन एंड वुमेन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया और जेंडर सेंसिटिव एग्री-होर्टी क्रॉपिंग सिस्टम मॉडल फॉर एड्रेसिंग लिवलीहुड न्यूट्रीशियन एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करंदलाजे, कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल, डीएआरई सचिव डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने भी संबोधित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“मेरे सभी परिवारजनों को हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने एसीएमए के वार्षिक सत्र को संबोधित किया
मंत्री ने एसीएमए से विकास हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सहयोग, समन्वय और प्रतिबद्धता का अनुसरण करने के लिए कहा
बाजार खुलने के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं बनेंगी
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय ऑटोमोटिव उपकरण निर्माता संघ  से सहयोग और समन्वय तथा प्रतिबद्धता की भावना के साथ काम करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है।
एसीएमए के आज 60वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव निर्माताओं ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छी तरक्की की है और खुद को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह उद्योग अब भविष्य के लिए तैयार है और कोविड के बाद के समय की दुनिया में फिर से अपना परचम लहराएगा। उन्होंने कहा “ संकट के समय में ही हमारे संगठन का सबसे बेहतरीन पक्ष सामने आता है। व्यापार संवर्धन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता बढ़ाने, सूचना एकत्र करने और उनके प्रसार के उपायों के माध्यम से एसीएमए इस नई सामान्य स्थिति में सबसे आगे जा सकता है। ”
श्री गोयल ने कहा कि पूरे देश ने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मानिर्भर भारत के आह्वान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। उन्होंने कहा कि लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदारों की भारी मांग है। “ ऐसे में हम अपने वैश्विक संपर्क का विस्तार करेंगे। हम व्यवसायों का विस्तार करने और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराकर ऐसा विश्वसनीय भागीदार बनने का बड़ा अवसर देखते हैं।”
भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रुझानों का जिक्र करते हुए श्री गोयल ने कहा “गत महीने रेलवे में हमने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अपने माल परिवहन को 4 प्रतिशत तक बढ़ाया। मौजूदा महीने में यह रुझान और भी बेहतर दिख रहा है। ट्रैक्टरों की बिक्री में सुधार हुआ है, बिक्री के मामले में दोपहिया और तिपहिया वाहन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें साफतौर पर एक बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा है। यह हमारे लिए निराशा से बाहर निकलते हुए आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है।”
केन्द्रीय मंत्री ने कहा “हमें कमर कसते हुए उत्पादकता में सुधार लाने और लागत के हर पहलू पर नजर रखते हुए ग्राहकों का पसंदीदा आपूर्तिकर्ता बनने के लिए बेहतर समाधानों की शुरुआत करनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि यदि उद्योग अधिक सामर्थ्य और अधिक आकर्षक तरीके अपनाता है तो कोविड के बाद के समय में शुरु होने वाले बाजार कारोबार में एसीएमए के लिए बहुत सारे अवसर खुल सकते हैं। गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालने करने पर उद्योग निश्चित रूप से अधिक निर्यात प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। उन्होंने ऑटो उद्योग के वित्तपोषण के लिए नए तरीके ढूंढ़े जाने का आह्वान भी किया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोसनेफ्ट के सीईओ श्री इगोर सेचिन से मुलाकात की
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में रोसनेफ्ट के प्रबंधन मंडल के अध्यक्ष और सीईओ तथा रूसी संघ के पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री इगोर सेचिन से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य रोसनेफ्ट और भारतीय तेल तथा गैस कंपनियों के बीच विचार-विमर्श को आगे बढ़ाना है। यह मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के मुख्य अतिथि के रूप में की गई यात्रा और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमेर पुतिन के साथ 20वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में मुलाकात के बाद की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत और रूस ने भारत के प्रधानमंत्री की इस महीने के शुरूआत में की गई यात्रा के दौरान 2019-24 के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में संयुक्त वक्तव्य जारी किया था।
श्री प्रधान और श्री इगोर सेचिन के बीच हुई बैठक के दौरान भारतीय तेल और गैस क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों और रोसनेफ्ट के बीच चल रहे सहयोग की व्यापक समीक्षा की गई। सऊदी अरामको द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर अभी हाल में हुए हमलों के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। इस संदर्भ में भारतीय रिफाइनरीज़ को रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने के बारे में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। रूस और भारतीय तेल और गैस की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच चल रही संयुक्त परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। श्री प्रधान की उपस्थिति में चार तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कन्सोर्टियम और रोसनेफ्ट ने गैर-बाध्यकारी सहयोग समझौते का आदान-प्रदान किया। रोसनेफ्ट सहित विदेशी निवेशकों के कन्सोर्टियम की योजना के बारे में तथा नयारा एनर्जी के विकास को और आगे बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श किया गया। कन्सोर्टियम वाडिनार रिफाइनरी में रिफाइनिंग को दो गुना बढ़ाने के विकल्प की भी समीक्षा कर रहा है। पहले चरण के कन्सोर्टियम में अगले दो वर्षों में वाडिनार में पेट्रोकैमिकल यूनिट भवन के निर्माण के लिए 850 मिलियन अमरीकी डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता है। यह कन्सोर्टियम नयारा एनर्जी की खुदरा उपस्थिति का विस्तार करने की भी योजना बना रहा है। इसके पूरे देश में वर्तमान में 5300 से अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र हैं। रोसनेफ्ट सीईओ ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपना सहयोग बढ़ाने और भारत को अच्छी गुणवत्ता का फीडस्टॉक और कच्चे तेल की आपूर्ति में मदद करने का संकेत दिया। श्री प्रधान ने कराधान मामलों में और विचार-विमर्श के लिए वित्त मंत्रालय से बातचीत करने की जरूरत बताई। श्री प्रधान ने कहा कि रोसनेफ्ट भारतीय तेल और गैस कंपनियों का सबसे मुख्य भागीदार है, जो भारत और रूस दोनों में आपसी लाभदायक निवेश संबंध रखता है। उन्होंने भारतीय ओएमसी और रोसनेफ्ट के बीच भारत को रूसी कच्चे तेल की सप्लाई के लिए शर्त अनुबंध को अंतिम रूप देने पर चल रहे विचार-विमर्श का स्वागत किया। इस बैठक में द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग और एक निपुण ऊर्जा पुल की स्थापना के बारे में ध्यान दिया गया। इसमें भारतीय और रूसी तेल और गैस कंपनियों की उत्पादन परियोजनाओं तथा रिफाइनिंग में निवेश के साथ-साथ वैश्विक और क्षेत्रीय बाजारों में संयुक्त परिचालन में भागीदारी शामिल है।