ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
जनरल एम.एम. नरवणे सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए
जनरल एम.एम. नरवणे, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी आज अपनी चार दशकों की विशिष्ट और शानदार सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। सेना में उनके कार्यकाल को कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय सेना के जवानों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने,उस दौरान पूर्वी लद्दाख में प्रतिद्वंद्वी को करारा जवाब देने औरभविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए आधुनिक उपकरण तैयारकरने के अलावा आत्मनिर्भरता की ओर एक मज़बूत प्रयास करने के लिए याद किया जाएगा।
जनरल नरवणे ने सैन्य कूटनीति को प्रोत्साहन दिया, भारत के साझेदार देशों के साथ अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल के दौरान, नईदिल्ली में सेना मुख्यालय का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे एक अधिक सुव्यवस्थित और एकीकृत निर्णय लेने वाली संस्था का निर्माण हुआ। वह सेना में थिएटरीकरण के समर्थक थे और सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल की राह में आने वाली चुनौतियों से परिचित थे। उन्होंने आईबीजी के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया। जनरल नरवणे एक सच्चे सैनिक थे एवं सैनिकों की भलाई के प्रति चिंतित थे। उन्होंने अनेक बार जम्मू और कश्मीर, पूर्वी लद्दाख और उत्तर पूर्व में अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया तथा अप्रैल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में सैनिकों हेतु आवास और रहने के स्थान के तेजी से निर्माण के मामले की सक्रिय तौर पर देखरेख की।
जनरल नरवणे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र थे और उन्हें जून 1980 में सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटके साथ अपनी सैन्य सेवा शुरू की।वह वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज कॉलेज और महू में हायर कमांड कोर्स के पूर्व छात्र हैं। जनरल नरवणे के पास रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री, रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में एम फिल की डिग्री है, तथा वर्तमान में वह डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्होंने 2017 में दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में गणतंत्र दिवस परेड की कमान संभाली।शिमला में सेना की प्रशिक्षण कमान और कोलकाता में कामयाबी सेसेना की पूर्वी कमान संभालने के बाद वह दिनांक 31 दिसंबर 2019 को थल सेना प्रमुख बनने से पहले सेना के वाइस चीफ थे।
चार दशकों से अधिक लंबे प्रतिष्ठित सैन्य करियर में, उन्हें उत्तर-पूर्व और जम्मू और कश्मीर दोनों में शांति और क्षेत्र में प्रमुख कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां संभालने का गौरव प्राप्त था।वह श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का भी हिस्सा थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान संभाली, एक इन्फैंट्री ब्रिगेड की स्थापना की, वह असम राइफल्स  के महानिरीक्षक थे और उन्होंने पश्चिमी थिएटर में स्ट्राइक कोर की कमान संभाली।उनके स्टाफ असाइनमेंट में एक इन्फैंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर के रूप में कार्यकाल, यांगून, म्यांमार में डिफेंस अटैशे होना, आर्मी वॉर कॉलेज में हायर कमांड विंग में डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में एक महत्वपूर्ण पद संभालना, इसके अलावानई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में दो कार्यकाल शामिल थे।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड को; संस्था में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और इरेडा द्वारा नए इक्विटी शेयर जारी करके धन जुटाने के लिए; प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने आईआरईडीए - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के तहत एक सीपीएसई – को, सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नए इक्विटी शेयर जारी करके इरेडा हेतु धन जुटाने के लिए एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश  के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग  सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
यह निर्णय, जून, 2017 में आईआरईडीए को आईपीओ के माध्यम से बुक बिल्डिंग आधार पर जनता के लिए 10.00 रुपये प्रत्येक के 13.90 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देने के सीसीईए के पूर्व-निर्णय का स्थान ग्रहण करेगा। मार्च, 2022 में सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये की पूंजी देने के बाद पूंजी संरचना में हुए बदलाव के कारण इस निर्णय की आवश्यकता हुई।
प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश  एक ओर सरकार के निवेश की मूल्य-प्राप्ति में मदद करेगा और दूसरी ओर जनता को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल करने और इसका लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह इरेडा को राजकीय कोष पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा प्राप्त करने में मदद करेगा। सूचीबद्धता आवश्यकताओं व जानकारी देने से होने वाले अधिक बाजार अनुशासन और पारदर्शिता के जरिये इरेडा के शासन में भी सुधार होगा।
इरेडा वर्तमान में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली मिनी-रत्न  सीपीएसई है जिसे 1987 में निगमित किया गया था और यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा  और ऊर्जा दक्षता  परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक  के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  के रूप में पंजीकृत है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  के एक भाग के रूप में किये गए संकल्प के अनुरूप 2022 तक 175 जीडब्ल्यू की स्थापित आरई क्षमता और 2030 तक 500 जीडब्ल्यू हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आरई लक्ष्यों को हासिल करने में, इरेडा की भूमिका महत्वपूर्ण है।
भारत सरकार के आरई लक्ष्यों के अनुरूप इरेडा द्वारा अपनी व्यावसायिक योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संचालन से; कुशल और अकुशल जनशक्ति दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
विभिन्न मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों के माध्यम से बिना किसी बाधा के यात्रा करने के लिए एकल कार्ड की शुरुआत
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में भारत के पहले देश में विकसित भुगतान पेमेंट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में परिवहन गतिशीलता के लिए एक राष्ट्र एक कार्ड का शुभारंभ किया। यह स्वदेशी स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली एक राष्ट्र एक कार्ड मॉडल पर आधारित है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड  देश में अपने किस्म का ऐसा पहला कार्ड है। परिवहन के लिए पहला स्वदेशी विकसित भुगतान प्रणाली में शामिल एनसीएमसी कार्ड, स्वीकार  और स्वागत  एनसीएमसी मानकों पर आधारित है।
ये बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड हैं। ग्राहक मेट्रो, बस, उपनगरीय रेलवे, टॉल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा खरीदारी सहित सभी क्षेत्रों में भुगतान के लिए इस एकल कार्ड का उपयोग कर सकता है। इस कार्ड में संग्रहित मूल्यराशि सभी हितधारकों के लिए न्यूनतम वित्तीय जोखिम के साथ-साथ सभी प्रकार की यात्रा जरूरतों में ऑफ लाइन लेन देन में मदद करती है।
इस कार्ड की सेवा क्षेत्र विशेषता ऑपरेटर निर्दिष्ट अनुप्रयोगों अर्थात मासिक पास और सीजन टिकट आदि में मदद करती है। यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड  रिटेल शॉपिंग और खरीदारी करने के अलावा देश में अन्य परिवहन प्रणालियों और विभिन्न मेट्रो में आरामदायक यात्रा कराने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। यह कार्ड नकदी रख-रखाव, राजस्व हेराफेरी और नकदी मिलान जैसे नकद भुगतान से जुड़ी चुनौतियों का भी समाधान करेगा। स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली  का उपयोग करते हुए ट्राजिट ऑपरेटरों ने किराया संग्रह को स्वचालित और डिजिटाइज करने के लिए अनेक पहल की हैं। इन ऑपरेटर द्वारा जारी बंद लूप कार्डों की शुरुआत होने से किराया संग्रह को डिजिटाइज करने में काफी मदद मिली है।
इससे ग्राहकों को अलग-अलग उपयोग के लिए अनेक कार्डों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा त्वरित कांटेक्टलैस लेन-देन से यात्रा के सहज अनुभव में और सुधार आएगा। यह उच्च डिजिटल भुगतान समझ में सहायक होने के साथ-साथ बंद लूप कार्ड जीवनचक्र प्रबंधन लागत में बचत करने के अलावा परिचालन लागत को कम करने में भी मदद करेगा। समृद्ध डाटा परिज्ञान को ऑपरेटर व्यापार आसूचना के लिए भी उपयोग कर सकता है जिससे कुशल परिचालन को बढ़ावा मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए बेहतर सम्पर्क
 के सचिव और सीईओ जहांगीर-बिन-आलम ने यह घोषणा की। श्री आलम ने कल दिल्ली में भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद  के कार्यालय का दौरा किया और संबद्ध अधिकारियों से बातचीत की। दोनों देशों के बीच 9 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसमें से बांग्लादेश 900 मिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है।
आईबीसीसीआई के सीईओ ने कहा कि व्यापार में वृद्धि बांग्लादेश के विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है अत: भारत और दुनिया के अन्य देशों के साथ उसके व्यापार में वृद्धि हो रही है। भारत उसका नजदीकी पड़ोसी है, जिसके साथ न केवल बांग्लादेश की सीमा लगती है, बल्कि संस्कृति, परम्पराओं और भाषा की दृष्टि से अपनी जरूरत की वस्तुओं के आयात के लिए भी वह भारत की ओर देखता है।
भारत से बांग्लादेश को खाद्य और पेय पदार्थों का निर्यात बढ़ाने की संभावना है। इस समय बांग्लादेश दुनिया से 5016.4 मिलियन डॉलर मूल्य के खाद्य और पेय पदार्थों का आयात करता है, जिसमें भारत का 332.4 मिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ पांचवां स्थान है।
दोनों देशों के बीच बेहतर सम्पर्कों से व्यापार को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बेंगलुरु में तलाशी ली
आयकर विभाग ने सिंचाई और राजमार्ग परियोजनाओं के निष्पादन में लगे बेंगलुरु के तीन प्रमुख ठेकेदारों के मामले में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी का कार्य 07.10.2021 को शुरू हुआ और 4 राज्यों में फैले 47 परिसरों की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान पाया गया कि ये तीनों समूह अपनी आय को दबाने के लिए फर्जी खरीद; श्रम लागत में बढ़ोतरी; फर्जी उप-अनुबंध व्यय आदि की बुकिंग का सहारा ले रहे थे। जांच से पता चला कि समूहों में से एक ने लगभग 40 ऐसे व्यक्तियों के नाम पर फर्जी उप-अनुबंध खर्च में दर्ज किए जिनका निर्माण व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं है। पूछताछ करने पर इन लोगों ने इस तरह के हथकंडे अपनाने की बात स्वीकार की है।
समूहों में से एक ने स्वीकार किया कि वह श्रम लागत 382 करोड़ रुपये बढ़ने के कार्य में शामिल था। इसके अलावा, एक अन्य समूह ने गैर-मौजूदा पेपर कंपनियों से 105 करोड़ रुपये तक आवास प्रविष्टियां ली जिसे इस समूह ने स्वीकार किया।
वास्तविक दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों आदि के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक प्रमाण पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। तलाशी के दौरान 4.69 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी; 8.67 करोड़ रूपये के बेहिसाब आभूषण और सोना-चांदी तथा 29.83 लाख रुपये मूल्य की चांदी की वस्तुएँ बरामद की गई।
इन तीन समूहों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 750 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। इसमें से 487 करोड़ रुपये की कुल राशि को संबंधित समूह की संस्थाओं ने अपनी अघोषित आय के रूप में स्वीकार किया है।
जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 264वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 92.60 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 8:30 बजे तक 40 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 92.60 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 8:30 बजे तक टीके की 40 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10374450
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दूसरी खुराक
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8967231
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18356753
|
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दूसरी खुराक
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15197085
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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374465272
|
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दूसरी खुराक
|
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94056319
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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162975904
|
|
दूसरी खुराक
|
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80369648
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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103184211
|
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दूसरी खुराक
|
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58101654
|
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पहली खुराक दी गई
|
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669356590
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
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256691937
|
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कुल
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926048527
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख:06 अक्टूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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151
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दूसरी खुराक
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8076
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एफएलडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
355
|
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दूसरी खुराक
|
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20243
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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1480646
|
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दूसरी खुराक
|
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1432801
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
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324905
|
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दूसरी खुराक
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402082
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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162020
|
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दूसरी खुराक
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212321
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पहली खुराक दी गई
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1968077
|
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दूसरी खुराक दी गई
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2075523
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कुल
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4043600
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 18 जुलाई, 2018 से राज्य सभा बुलाई
राष्ट्रपति ने बुधवार, 18 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक करने के लिए राज्य सभा बुलाई है। कार्यों की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र का शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018 को संपन्न होना निर्धारित है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन तथा लगभग 7.49 मिलियन टन सीओ2/प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  में नकदी देकर इक्विटी शेयर खरीदने के जरिये 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने को मंजूरी दे दी है।
नकदी देकर इक्विटी शेयर जारी करने से साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन होगा तथा लगभग 7.49 मिलियन टन सीओ2/प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी।
भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये के मद्देनजर नकदी देकर अतिरिक्त शेयर खरीदने से आईआरईडीए की निम्नलिखित क्षमता हो जायेगीः
- अक्षय ऊर्जा सेक्टर को लगभग 12,000 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा, जिससे अक्षय ऊर्जा  क्षेत्र की ऋण आवश्यकता पूरी होगी, जो लगभग 3,500-4,000 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता से सम्बंधित है।
- उसकी निवल संपत्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो अतिरिक्त आरई वित्तपोषण के लिये सहायक होगी। इस तरह सरकार द्वारा निर्धारित आरई लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर योगदान हो सकेगा।
- ऋण देने और लेने की गतिविधियों के संचालन में सुविधा के लिये पूंजी जोखिम आधारित परिसंपत्ति अनुपात  में सुधार होगा।
आईआरईडीए, एक मिनी रत्न  कंपनी है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ताकि अक्षय ऊर्जा  सेक्टर के लिये एक विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के तौर पर काम हो सके। आईआरडीए को 34 वर्ष से अधिक का तकनीकी-वाणिज्यिक अनुभव है। वह आरई परियोजना वित्तपोषण में मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को इस सेक्टर में ऋण देने में विश्वास पैदा होता है।
रक्षा मंत्रालय
कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय की 23वीं वर्षगांठ पर देश ने इस युद्ध के नायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की
रक्षामंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन नायकों की स्मृतियों को अपने हृदय में संजोते हुए हम राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे
1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हुई ऐतिहासिक विजय की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश आज इस युद्ध के बहादुर सेना नायकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रति वर्ष इस दिन को ‘कारगिल विजय दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर. हरिकुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया और 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित करने वाले सेना नायकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ असैन्य और सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रखी आगन्तुक पुस्तिका पर लिखे संदेश में श्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के दौरान सशस्त्र सेनाओं के नायकों द्वारा प्रदर्शित वीरता और उनके बलिदान को याद किया, जिसकी वजह से देश की एकता और अखंडता की रक्षा हो सकी। उन्होंने लिखा, “राष्ट्र सशस्त्र सेनाओं द्वारा दिए गए बलिदान के लिए हमेशा आभारी रहेगा। उनकी स्मृतियां अपने हृदय में संजोकर हम पूरी ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर रहेंगे।”
एक ट्वीट में रक्षामंत्री ने इन बहादुर जांबाजों की वीरता और अदम्य साहस की भी सराहना की, जोकि भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।
कारगिल युद्ध के इन शहीदों की याद में द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक समेत देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों ने भारतीय वायुसेना की मदद से दुर्गम क्षेत्रों, बेहद खराब मौसम जैसी विषम स्थितियों में उस शत्रु पर विजय प्राप्त की जो ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठा था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अगस्त, 2020 में आठ कोर उद्योगों का सूचकांक
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने अगस्त, 2020 के लिए आठ कोर उद्योगों का सूचकांक जारी किया है।
आठ कोर इंडस्ट्रीज का संयुक्त सूचकांक अगस्त में 117.6 पर रहा जिसमें अगस्त2019 की तुलना में 8.5 %  की गिरावट दर्ज की गई। इनकी संचयी वृद्धि दर अप्रैल-अगस्त, 2020-21 के  17.8 प्रतिशत थी।
मई, 2020 में आठ कोर उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को संशोधित कर  21.4 % कर दिया गया है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के कुल भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में ही निहित होता है। वार्षिक/मासिक सूचकांक और वृद्धि दर का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
आठ कोर उद्योगों  के सूचकांक की मासिक वृद्धि दरों को ग्राफ में दर्शाया गया है:
आठ कोर उद्योगों के सूचकांक का सार नीचे दिया गया है:
कोयला
अगस्त, 2020 में कोयला उत्पादन  अगस्त, 2019 के मुकाबले 3.6प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.2प्रतिशत गिर गया।
कच्चा तेल
अगस्त, 2020 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  अगस्त, 2019 की तुलना में 6.3प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.1 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
अगस्त, 2020 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  अगस्त, 2019 के मुकाबले 9.5 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.7प्रतिशत घट गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  अगस्त, 2020 में 19.1प्रतिशत घट गया। वहीं, वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.5प्रतिशत कम रहा।
उर्वरक
अगस्त, 2020 के दौरान उर्वरक उत्पादन  7.3प्रतिशत बढ़ गया। उधर, वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
अगस्त, 2020 में इस्पात उत्पादन  6.3प्रतिशत घट गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 33.0प्रतिशत कम रहा।
सीमेंट
अगस्त, 2020 के दौरान सीमेंट उत्पादन  अगस्त, 2019 के मुकाबले 14.6प्रतिशत घट गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 29.1प्रतिशत कम रहा।
बिजली
अगस्त, 2020 के दौरान बिजली उत्पादन  अगस्त, 2019 के मुकाबले 2.7प्रतिशत घट गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 10.5प्रतिशत कम रहा।
नोट 1: अप्रैल 2020, मई 2020 और अगस्त, 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: ऊपर दिए गए उद्योग-वार भारांक दरअसल आईआईपी से प्राप्त अलग-अलग उद्योग भारांक हैं और इसे 100 के बराबर आईसीआई के संयुक्त भारांक में समानुपातिक आधार पर बढ़ाकर दिखाया गया है।
नोट 4: मार्च 2019 से ही तैयार इस्पात के उत्पादन के अंतर्गत ‘कोल्ड रोल्ड  क्वायल्स’ मद के तहत हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑयल्ड  नामक एक नए स्टील उत्पाद को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 5: सितंबर 2020 के लिए सूचकांक गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2020 को जारी किया जाएगा।
आठ कोर उद्योगों के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिएयहां दिए गए अंग्रेजी का अनुलग्नक पर क्लिक करें
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर कल बेंगलुरु में जी20-डिजिटल इनोवेशन अलायंस  शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन जी20 के तहत डीईडब्ल्यूजी की चौथी बैठक के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर कल से बेंगलुरु में आयोजित होने वाले जी20-डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
जी20 के तहत डीईडब्ल्यूजी की चौथी बैठक के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में अन्य जी20 देशों के प्रतिनिधियों सहित वैश्विक विशेषज्ञ और डिजिटल लीडर्स भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ', 'डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा', 'डिजिटल स्किलिंग' आदि पर चर्चा केंद्रित होगी।
मंत्री शिखर सम्मेलन के मौके पर कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स द्वारा लगाई गई एक नवाचार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।।
भारत की जी20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप हब के तहत जी20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस  पहल शुरू की गई थी। यह छह क्षेत्रों - एड-टेक, हेल्थ-टेक, एग्री-टेक, फिन-टेक, सिक्योर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी में सभी जी20 देशों और नौ आमंत्रित अतिथि देशों के स्टार्टअप्स को मान्यता देता है और उनके विकास में तेजी लाता है, जो मानवता की सबसे जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं।
29 देशों के कुल 174 स्टार्टअप इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ये स्टार्टअप जी20-डीआईए शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की जूरी के समक्ष अपनी बात रखेंगे।
शिखर सम्मेलन का समापन 18 अगस्त को एक पुरस्कार समारोह के साथ होगा जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 30 स्टार्टअप को सम्मानित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री पुरस्कार के लिए ओएफबी और डीपीएसयू के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां भी ले सकेंगी भाग : रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी
रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिये जाने वाले प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री पुरस्कारों के लिए आर्डिनेंस फैक्ट्रियों तथा रक्षा उत्पादन इकाइयों जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ ही अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी भाग ले सकेंगी। रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने इसकी मंजूरी दे दी है। ऐसे पुरस्कारों के लिए अभीतक निजी क्षेत्र की कंपनियों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। रक्षा मंत्री के फैसले के साथ ही यह परिपाटी अब खत्म होने जा रही है।
पुरस्कारों के लिए तय किए गए नए प्रारूप के तहत अब संस्थागत और व्यक्तिगत/टीम श्रेणी में प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वदेशी तकनीक, आयात विकल्प और निर्यात में उत्कृष्टता के लिए भी पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। प्रतिस्पर्धा में सबको समान अवसर देने के लिए बड़े, मझोले और छोटी स्टार्टअप कंपनियों के लिए अलग से उपश्रेणी बनाई गई है। व्यक्तिगत और टीम स्तर पर पुरस्कारों के तहत दी जाने वाली नकद राशि में भी काफी बढ़ोतरी की गई है।
पुरस्कारों के लिए प्रविष्ठियां ऑनलाइन मंगाई जाएंगी। इन्हें अपलोड करने और व्यवस्थित करने के लिए एक वेबपोर्टल बनाया जाएगा। पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन विशेषज्ञ समिति/जूरी द्वारा किया जाएगा। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के तहत एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो रक्षा मंत्री पुरस्कारों से जुड़े सभी कामकाज देखेगा।
रक्षा मंत्री पुरस्कारों के लिए निजी क्षेत्र को भी भाग लेने की अनुमति मिलने से रक्षा और अंतरिक्ष एयरोस्पेस क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने का अवसर मिलेगा तथा ऐसी भारतीय कंपनियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के बीच बड़ी पहचान मिल सकेगी।
इससे वैश्विक स्तर पर ऐसी कंपनियों विशेष रूप से सूक्ष्म, मध्यम और लघु और उपक्रमों तथा स्टार्ट-अप फर्मों की बड़ी उपलब्धियों का प्रचार किया जा सकेगा जिससे भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रक्षामंत्री पुरस्कारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश इन वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
https://www.ddpmod.gov.in,
http://makeinindiadefence.gov.in
http://www.dgqadefence.gov.in
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके-2038
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री के.वी. संपत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत दैनिक सुधर्मा के संपादक, श्री के.वी. संपत कुमार जी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।
एक ट्वीट संदेश में, प्रधानमंत्री ने कहा, "श्री के.वी. संपत कुमार जी एक प्रेरक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने विशेष रूप से युवाओं के बीच संस्कृत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनका जुनून और दृढ़ संकल्प प्रेरणादायक था। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल सचिव ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कोविड-19 के इंतजामों की समीक्षा करने के लिए वहां के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की
कैबिनेट सचिव, श्री राजीव गाबा, ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कोविड-19 के इंतजामों की समीक्षा करने के लिए वहां के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये आज एक बैठक की।
बैठक की शुरुआत में, कैबिनेट सचिव ने कहा कि रेलवे ने पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने वाले 3.5 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए 350 अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। उन्होंने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से भारतीयों की वापसी पर राज्यों के सहयोग का जिक्र किया।
कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स का आना-जाना बेरोकटोक होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए।
राज्य के मुख्य सचिवों ने अपने-अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी और कहा हांलाकि कोविड से सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी सुविचारित तरीके से तेजी लाना जरूरी है।