ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई-पेनॉउ लिंकेज के वर्चुअल माध्यम से हुए शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया
यूपीआई-पेनॉउ लिंकेज सीमा पार लेनदेन को सुलभ, सस्ता और रियल टाइम बना देगा
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और एमएएस के प्रबंध निदेशक ने भारत और सिंगापुर के बीच पहला सीमा पार लेनदेन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सिएन लूंग ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  और सिंगापुर के पेनॉउ के बीच रीयल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल माध्यम से आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक श्री रवि मेनन ने अपने-अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ लाइव सीमा पार लेनदेन संपन्न किया।
सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति  भुगतान सुविधा शुरू की गई है। यह सिंगापुर में भारतीय समुदाय, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों / विद्यार्थियों की मदद करेगा और सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में तत्काल तथा कम लागत वाले धन के हस्तांतरण के माध्यम से डिजिटलीकरण और फिनटेक के लाभों को आम आदमी तक पहुंचाएगा। क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की स्वीकृति सिंगापुर में चुनिंदा मर्चेंट आउटलेट्स में पहले से ही उपलब्ध है।
वर्चुअल माध्यम से आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम से पहले दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों को आगे ले जाने में उनकी साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री ली को धन्यवाद दिया और भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अंतर्गत उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आकांक्षी निर्देशकों को अपनी कहानियों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए: 52 वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मास्टरक्लास में मधुर भंडारकर
"ओटीटी प्लेटफॉर्म नए जमाने के फिल्म निर्माताओं के लिए अच्छा अवसर प्रदान करते हैं"
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने आज भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित 'फिल्म निर्माण' पर मास्टरक्लास में कहा कि एक अच्छी फिल्म लाने के लिए, आकांक्षी फिल्म निर्देशकों को अपनी कहानियों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए।
श्री भंडारकर ने कहा, "मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट हमेशा मुझसे ही पैदा होता है। मुझे खुद पर और अपनी कहानियों पर विश्वास है। जब मैं किसी कहानी में दृढ़ विश्वास प्राप्त करता हूं, तभी मैं फिल्म बनाने के लिए आगे जाता हूं। ”
श्री भंडाकर ने कहा कि कैमरा जो पकड़ता है वह जीवन भर बना रहता है, इसलिए फिल्म की गति बहुत आकर्षक होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा कलात्मक और व्यावसायिक फिल्मों के बीच संतुलन बनाए रखने और वास्तविक कहानी पर आधारित आकर्षक फिल्में बनाने की कोशिश करता हूं।"
सिनेप्रेमियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म आकांक्षी निर्देशकों और निर्माताओं को अच्छा अवसर प्रदान करते हैं।"
पेज 3 और ट्रैफिक सिग्नल जैसी पुरस्कार विजेता फिल्मों के निर्देशक ने अपनी सिनेमाई यात्रा का वर्णन करते हुए कहा कि चांदनी बार ने मेरे विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाया। श्री भंडारकर ने कहा, “मैं फिल्म में शुरू से अंत तक था। हालांकि यह एक डार्क और डिप्रेसिव फिल्म थी, लेकिन यह आकर्षक थी और इसने काम किया।"
अपनी भविष्य की योजना के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “हम महामारी की अवधि के दौरान बहुत कठिन और इम्तेहान के दौर से गुजरे। इसलिए अब मैं बहुत जल्द एक कॉमेडी फिल्म पर काम शुरू करने जा रहा हूं।"
मास्टरक्लास का संचालन प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने किया था। सत्र का समापन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नीला माधब पांडा द्वारा मधुर भंडारकर और तरण आदर्श के अभिनंदन के साथ हुआ।एमजी/एएम/एमकेएस/वाईबी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचआईडीसीएल और आईआईटी, रुड़की के बीच राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान साझा करने के लिए नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  के एमडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , रुड़की के निदेशक के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोग के आधार को स्थापित करना है ताकि एनएचआईडीसीएल और आईआईटी, रुड़की सामान्य हित की विभिन्न गतिविधियों जैसे राजमार्ग इंजीनियरिंग और अन्य बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों पर पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार ज्ञान साझा कर सकें। यह समझौता ज्ञापन एनएचआईडीसीएल और आईआईटी, रुड़की के बीच बातचीत शुरू करने के लिए एक औपचारिक आधार प्रदान करता है। यह समझौता हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रधानमंत्री की गतिशक्ति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड  देश के कुछ हिस्सों में संपर्क सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों और रणनीतिक सड़कों के सर्वेक्षण, स्थापना, डिजाइन, निर्माण, संचालन, रख-रखाव और उन्नयन को बढ़ावा देता है, जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों सहित पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं।
आईआईटी, रुड़की शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र होने की दृष्टि से देश का एक प्रमुख संस्थान है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में विश्व स्तरीय प्रतिभाओं का निर्माण करता है। यह ज्ञान सृजन और प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र है जो देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के अग्रणी क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है।
एनएचआईडीसीएल और आईआईटी, रुड़की दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख राष्ट्रीय संगठन हैं और एक दूसरे की सहायता करने के इरादे से अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं और अधिकतम पारस्परिक सहयोग की भावना के साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ एक टीम के रूप में काम करने के इच्छुक हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: 98वां दिन
रात 8 बजे तक 27 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को टीका लगाया गया; अब तक 13.82 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए
देशभर में आज रात 8 बजे तक 27 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई, इसके साथ ही देश भर में कुल टीकाकरण आज 13.82 करोड़ से अधिक हो गया है।
आज रात 8 बजे तक पूरे देश से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 13,82,56,975 पहुंच गई।
इनमें 92,66,789 स्वास्थ्य कर्मी  शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है जबकि 59,49,992 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं 1,18,46,611 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 61,91,119 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक दी गई है, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयुवर्ग के 4,66,18,975 लोगों को पहली खुराक लगाई गई है जबकि इसी आयु वर्ग के 21,23,029 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है, 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,91,15,588 लोगों को पहली खुराक दी गई जबकि इसी आयु वर्ग के 71,44,992 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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92,66,739
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59,49,992
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1,18,46,611
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61,91,119
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4,66,18,975
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21,23,029
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4,91,15,588
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71,44,922
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11,68,47,913
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2,14,09,062
राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 98वें दिन, आज रात 8 बजे तक कुल 27,78,555 लोगों को टीके की खुराक दी गई। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से, 17,74,450 लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई गई जबकि 10,04,105 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। आज की अंतिम रिपोर्ट रात देर तक पूरी होगी।
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23 अप्रैल 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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24,375
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45,253
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1,14,652
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1,13,859
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10,54,645
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2,21,733
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5,80,778
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6,23,260
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17,74,450
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10,04,105
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने कहा – देश में 19 मेगा फूड पार्कों को जल्द पूरा किये जाने के प्रयास जारी
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर बिहार में मिनी फूड पार्कों की विशाल संभावना – श्री पशुपति कुमार पारस
श्री पारस ने मंत्रालय का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ परस्पर बातचीत की
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने आज कहा कि देश में 19 मेगा फूड पार्कों को जल्द पूरा किये जाने के प्रयास जारी हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मंत्री ने देश में 38 मेगा फूड पार्कों को अंतिम अनुमोदन तथा 3 मेगा फूड पार्कों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इनमें से 22 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को परिचालनगत बनाया जा चुका है। वह मंत्रालय के व्यापक दौरे तथा वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परस्पर बातचीत करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव सुश्री पुष्पा सुब्रह्मण्यम औपचारिक दौरे तथा परस्पर बातचीत के दौरान मंत्री उपस्थित थीं।
मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा चिन्हित आम, केला, सेब, अननास, फूलगोभी, बीन्स आदि 22 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। सरकार ने 2021-22 के लिए बजट भाषण में ‘ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम’ के दायरे को टमाटर, प्याज एवं आलू  से बढ़ाकर 22 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाने की घोषणा की है। श्री पारस ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर बिहार में मिनी फूड पार्कों की विशाल संभावना है।
श्री पारस ने कहा कि वह इस महीने की 20 तारीख को बिहार का दौरा करेंगे और बिहार के खगडि़या जिले के मानसी में मेगा फूड पार्क का मौके पर आकलन करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। श्री पारस, इस वर्ष अप्रैल में केन्द्र द्वारा अनुमोदित मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में मेगा फूड पार्क की प्रगति का आकलन करने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि फूड पार्क क्षेत्र के किसानों की बड़ी मात्रा में लीची, मखाना, केला, आलू और मक्का उगाने में सहायता करेंगे तथा क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।
श्री पारस ने बताया कि हाल ही में सम्पन्न सत्र में संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 अधिसूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान , कुंडली  तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान , तंजावुर  राष्ट्रीय महत्व के संस्थान  बन गए हैं।
श्री पारस ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता जताई। इससे इन संस्थानों को अधिक स्वायत्ता मिलेगी, जिससे कि वे नये और नवोन्मेषी पाठ्यक्रम आरंभ कर सकेंगे तथा उत्कृष्ट फैकल्टी और छात्रों को आकर्षित करने में उनकी मदद भी हो सकेगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
छठी भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका  महिला फोरम की बैठक समपन्न
मंत्रियों ने आपसी सहयोग के जरिये लैंगिक असमानता और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करते हुए अपनी प्रतिबद्धता जताई
छठी भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका  महिला फोरम की बैठक 16 मार्च, 2021 को आयोजित की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित, इस कार्यक्रम में आईबीएसए देशों के महिला मामलों के जवाबदेह मंत्रियों और अधिकारियों की भागीदारी इस फोरम में हुई।
भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका  त्रिपक्षीय सहयोग मंच एक अनूठा मंच है जो तीन अलग-अलग महाद्वीपों से भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तीन बड़े लोकतंत्रों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। सभी तीन देश बहुलवादी, बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय, बहु-भाषी और बहु-धार्मिक राष्ट्र विकसित कर रहे हैं।
आईबीएसए अपने नागरिकों और अन्य विकासशील देशों के लोगों की भलाई के लिए सतत समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आईबीएसए डायलॉग फोरम द्वारा रेखांकित प्रिंसिपल, नियम और मूल्य में सहभागी लोकतंत्र, मानवाधिकारों का सम्मान, कानून का शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना शामिल है। विशेषज्ञों और प्रशिक्षण के माध्यम से आईबीएसए पारंपरिक क्षेत्रों से परे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए प्रयास करता है।
भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास सचिव द्वारा सत्र की शुरुआत, स्वागत और उद्घाटन भाषण दिया गया। सुश्री डामारेस एल्वेस, महिला, परिवार और मानवाधिकार मंत्री, ब्राजील गणराज्य और सुश्री माईट नोकाना- मशाबाने, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के विकलांग महिलाओं, युवाओं की मंत्री द्वारा संक्षिप्त परिचय के बाद छठी आईबीएसए महिला फोरम की अध्यक्ष श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला और बाल विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन भाषणा दिया गया। इस वैश्विक महामारी की दौर में, जिसने कई तरीकों से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, महिला और बाल विकास मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहले से कहीं ज्यादा वर्ष 2020 में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों में पहले से कहीं अधिक वृद्धि, सर्वव्यापकता और महत्व मिला है।
परामर्श के दौरान, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए फोरम ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया जिससे लिंग आधारित भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने में मदद मिलेगी। इससे आने वाले समय में न केवल एक-दूसरे के सिस्टम और कार्यक्रमों को समझने में मदद करेगा, बल्कि रणनीतिक रोडमैप बनाने और लैंगिक समानता के जरिये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। फोरम ने सहयोगी देशों की विकास प्राथमिकताओं को उजागर करने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर आवाज उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे लैंगिक समानता मजबूत आर्थिक शक्ति बनने में मदद करेगा।
प्रतिभागी देशों ने कोविड-19 की चुनौतियों से निकलने के लिए टीके, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट आदि दूसरे देशों को देने को लेकर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की।
इस मंच ने संरचनात्मक और संस्थागत बाधाओं को संबोधित करने के साथ-साथ लैंगिक समानता को मजबूत करने के लिए महिलाओं की स्थिति और स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।
सम्मेलन के अंत में, जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आईबीएसए के लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी स्टोर लोकेटर एप लांच किया गया
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम राज्य मंत्री  श्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  के राष्ट्रीय बोर्ड की नौवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम  राज्य मंत्री  श्री गिरिराज सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री महोदय ने देश भर में फैले 4,000 खादी स्टोरों के सटीक स्थानों का पता लगाने में सहायता के लिए एक मोबाइल फोन एप लांच किया। वर्तमान समय में भारत में 8,000 से भी ज्यादा खादी स्टोर हैं। शेष स्टोरों को भी इस माह के आखिर तक स्टोर लोकेटर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आज बोर्ड की बैठक में दी।
अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि केवीआईसी द्वारा वर्ष 2017-18 के आखिर तक 5,000 करोड़ रुपये का बिक्री लक्ष्य पार कर लेने की उम्मीद है। केवीआईसी विदेश में खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रकोष्ठों की भी स्थापना कर रहा है, ताकि खादी को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाया जा सके।
खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्माण निजी स्वामित्व वाली लगभग 7 लाख घरेलू अथवा पारिवारिक इकाइयों द्वारा किया जाता है जिनका वित्त पोषण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  जैसी योजनाओं के जरिए किया जाता है।
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया
श्री पासवान ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना और गुजरात व महाराष्ट्र के दो क्लस्टरों में ‘अंतर-राज्य राशन वितरण’ का शुभारंभ किया
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना और गुजरात व महाराष्ट्र के दो क्लस्टरों में ‘अंतर-राज्य राशन वितरण’ का शुभारंभ किया। इससे दोनों ही क्लस्टरों के लाभार्थी संबंधित दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकेंगे।
श्री पासवान ने अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी या अंतर-राज्य राशन वितरण का शुभारंभ करने के बाद मीडिया को बताया कि आज राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत इन दोनों राज्य क्लस्टरों से हुई है। श्री पासवान ने कहा कि कम्प्यूटरीकरण योजना के तहत हुई प्रगति से लाभ उठाने के बाद 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ने अपने यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी दुकान से कार्डधारकों को निर्दिष्ट राशन या खाद्यान दिलाने के लिए राशन कार्डों की इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी को कार्यान्वित कर दिया है। इसके अलावा यह परिकल्पना की गई है कि अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी को उन 11 राज्यों में 1 जनवरी, 2020 से शुरू कर दिया जाएगा जो पहले ही अपने यहां इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी को लागू कर चुके हैं।
श्री पासवान ने कहा कि जो अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी की तैयारियां पहले ही कर ली हैं वहां इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में कहीं भी एनएफएसए के तहत रियायती अनाज पाने के लिए राशन कार्डधारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी 1 जनवरी, 2020 से संभव हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वे लोग काफी लाभान्वित होंगे जो रोजगार की तलाश, विवाह अथवा अन्य किसी और कारण से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाते हैं।
पर्यटन मंत्रालय
केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों की गतिविधियों और स्थिति की समीक्षा की
केन्द्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने 6 जुलाई, 2022 को हाइब्रिड मोड में केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों की गतिविधियों और स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री ज्ञान भूषण, नोएडा स्थित राष्ट्रीय होटल प्रबंध परिषद के निदेशक और आईएचएम, पूसा के एचओडी, प्राचार्य का प्रतिनिधित्व करते हुए उपस्थित थे।
इस बैठक की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री ज्ञान भूषण के स्वागत भाषण से हुई। श्री भूषण ने संस्थान द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी। आईएचएम के दोनों प्राचार्यों को संस्थान द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने का अवसर दिया गया। संकायों की स्थिति, प्रवेश की स्थिति, नियुक्ति की स्थिति और पर्यटन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत की गई।
श्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर आईएचएम के अकादमिक प्रदर्शन एवं रैंकिंग की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी संस्थानों को बधाई दी और राष्ट्र निर्माण में आईएचएम के बहुमूल्य योगदान के लिए शुभकामनाएं दीं। श्री अजय भट्ट ने ईबीएसबी, एकेएएम और योग दिवस के तहत आईएचएम द्वारा की गई अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डाला और महामारी की स्थिति के दौरान प्रत्येक संस्थान की सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की।
श्री भट्ट ने इस बात की प्रबल आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में इन संस्थानों में प्रवेश की स्थिति और उनकी वित्तीय शक्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके अलावा, उन्होंने सभी प्राचार्यों को लगन के साथ अपने अच्छे कार्य जारी रखने के लिए भी प्रेरित किया।
नीति आयोग
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश में जीडीपी के आकलन की पद्धति की सुदृढ़ता पर विस्तृत विश्लेषण जारी किया
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  ने आज “भारत में जीडीपी आकलन – परिप्रेक्ष्य और तथ्य” शीर्षक से विस्तृत नोट जारी किया। इस नोट को http://eacpm.gov.in/reports-papers/eac-reports-papers/ पर पड़ा जा सकता है।
यह नोट जनवरी 2015 में भारत में जीडीपी के आकलन की बेहतर पद्धति को अपनाने के औचित्य को स्पष्ट करता है। 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करने वाली नई पद्धति में दो प्रमुख बदलाव शामिल हैं – क) एमसीए 21 डेटाबेस को शामिल करना और ख) राष्ट्रीय लेखा प्रणाली  2008 की सिफारिशों को शामिल करना। यह परिवर्तन एसएनए 2008 के मुताबिक अपनी-अपनी पद्धतियों में बदलाव लाने और अपने जीडीपी आंकड़ों को संशोधित करने वाले अन्य देशों की तर्ज पर किया गया था। ओईसीडी देशों के बीच वास्तविक जीडीपी अनुमानों में औसतन 0.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
जैसा कि ईएसी-पीएम की दिनांक 12 जून, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है, यह नोट हाल ही में डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा “भारत की जीडीपी का गलत आकलन : संभावना, आकार, व्यवस्था और निहितार्थ ” शीर्षक से प्रकाशित शोध पत्र का बिन्दुवार खंडन भी प्रस्तुत करता है। इस नोट में प्रमुख रूप से बिबेक देबरॉय, रथिन रॉय, सुरजीत भल्ला, चरन सिंह और अरविंद विरमानी आदि ने योगदान दिया है। इन विशेषज्ञों ने डॉ. सुब्रमण्यन के आकलन की पद्धति, दलीलों और निष्कर्षों को अकादमिक योग्यताओं तथा भारतीय वास्तविकताओं की समझ के आधार पर खारिज किया है। यह नोट इस बात के विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करता है जो इस ओर इशारा करते हैं कि डॉ. सुब्रमण्यन ने वर्ष 2011-12 के बाद भारत की जीडीपी को वास्तविक से अधिक आकलन से जुड़ी अपनी परिकल्पना को सही साबित करने के लिए कुछ विशेष संकेतकों का चयन किया है और अपेक्षाकृत अपुष्ट और कमजोर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए नोट में डॉ. सुब्रमण्यन के शोध पत्र की विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा गया है कि इसमें पक्षपात करते हुए कर के आंकड़ों को इस दलील के आधार पर नज़रअंदाज कर दिया गया है कि वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि के दौरान “प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में व्यापक बदलाव” देखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉ. सुब्रमण्यन का विश्लेषण 31 मार्च, 2017 को ही समाप्त हो गया है, जबकि एकमात्र प्रमुख कर बदलाव  01 जुलाई, 2017 से अमल में लाया गया है। कुल मिलाकर इस नोट में तथ्यों और दलीलों सहित आठ स्पष्ट बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है जो डॉ. सुब्रमण्यन के शोध पत्र का पूरी तरह खंडन करते हैं।
इस नोट का समापन इस बिंदु के साथ हुआ है कि भारत में जीडीपी आकलन की पद्धति पूरी तरह से सटीक नहीं है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आर्थिक आंकड़ों की सटीकता को बेहतर बनाने के विविध पहलुओं पर काम कर रहा है। हालांकि, इसमें बेहतरी की दिशा एवं गति सराहनीय है और फिलहाल भारत की जीडीपी आकलन पद्धति एक जवाबदेह, पारदर्शी और सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक हैसियत के अनुरूप है। कुछ भी हो, जीडीपी के आंकड़ों को वास्तविकता से अधिक बताने से संबंधित डॉ. सुब्रमण्यन के प्रयासों में निहित कमजोरी इस बात की पुष्टि करती है कि जीडीपी आकलन की प्रक्रिया फर्जी आलोचना का सामना करने में सक्षम है। आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय आय के लेखांकन में बेहतरी के लिए बदलाव होना तय है और यह इस दिशा में एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी आलोचना विशेषज्ञ और विद्वान निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन केवल व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाली नकारात्मकता के जरिए सनसनी फैलाने भर से ही देश के हितों की पूर्ति नहीं होती है ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 430वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 181.52 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 27 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
12-16 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 32 लाख से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 181.52 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 27 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के 32 लाख  किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.18 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10403109
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दूसरी खुराक
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9991646
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प्रीकॉशन डोज
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4368728
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18412239
|
|
दूसरी खुराक
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17490715
|
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प्रीकॉशन डोज
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6683104
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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3236418
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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56286476
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
35781567
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
553865292
|
|
दूसरी खुराक
|
|
460121989
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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202625134
|
|
दूसरी खुराक
|
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183938763
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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126651525
|
|
दूसरी खुराक
|
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114570180
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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10818759
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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971480193
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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821894860
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21870591
|
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कुल
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1815245644
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 21 मार्च, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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60
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दूसरी खुराक
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888
|
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प्रीकॉशन डोज
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8951
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
65
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1572
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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16431
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
|
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1430043
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
70024
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
247277
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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68142
|
|
दूसरी खुराक
|
|
542149
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
10106
|
|
दूसरी खुराक
|
|
127042
|
|
60 वर्ष से अधिक
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|
पहली खुराक
|
|
6830
|
|
दूसरी खुराक
|
|
82305
|
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प्रीकॉशन डोज
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95242
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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1585270
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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1001233
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प्रीकॉशन डोज
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120624
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कुल
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2707127
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।