ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग  के सचिव ने बर्लिन में जर्मनी के लघु एवं मझोले उद्यमों की बैठक की अध्यक्षता की
भारत में कारोबारी सुगमता बेहतर करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के सचिव श्री अनुराग जैन ने आज बर्लिन में जर्मनी के लघु एवं मझोले उद्यमों  की एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सतत विकास, स्टार्टअप, डिजिटलीकरण और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी पर अपने विचार साझा किए। श्री जैन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जर्मनी दौरे पर उनके साथ आए आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं।
जर्मनी के एसएमई ने भारत में निवेश के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा किया। सचिव ने भारत में कारोबारी सुगमता को बेहतर करने के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री जैन ने बीवीएमडब्ल्यू  के अध्यक्ष श्री मार्कस जेर्गर से भी मुलाकात की। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, विनिर्माण, एआई, प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण आदि क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच बेहतर एमएसएमई निवेश एवं सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
नागरिक कर्तव्यों से संबंधित वर्ष भर के कार्यकलाप: नवीन भारत की दिशा में एक कदम
देश ने संविधान की प्रस्तावना को व्यापक रूप से पढ़ने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों तथा मूल्यों को विस्तारित करने एवं अपने संस्थापक जनकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक प्रतिबद्धता के रूप में 26 नवंबर को प्रफुल्लित होकर संविधान दिवस का उत्सव मनाया। नवीन भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह निर्णय किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में संवैधानिक मूल्यों का निरंतर और क्रमिक संचरण आज आवश्यक है।
इस परियोजन के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग एक नोडल समन्वय विभाग के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, मौलिक कर्तव्यों सहित नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित वर्ष भर के कार्यकलापों और कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए विशिष्ट ठोस पहल कर रहा है। न्याय विभाग के सचिव  द्वारा सचिवों के स्तर पर अंतर-मंत्रालयी बैठकों का संचालन किया गया है। हाल ही में, विभिन्न समुदाय आधारित प्लेटफार्मों, गैर सरकारी संगठनों के भागीदारों को जोड़ने के लिए परस्पर बैठकें आरम्भ की गई हैं और कंपनी मामलों के मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , जनजातीय मामले मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सेवाओं के साथ उपलब्ध सीएसआर फंड का उपयोग नागरिकों के कर्तव्यों पर संदेशों के विकेंद्रीकृत प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। वार्षिक कैलेंडर तैयार करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब तक 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 22 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने नोडल अधिकारी नामित किए हैं।
इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग की वेबसाइट पर ‘संविधान और नागरिकों के कर्तव्य’ से संबंधित संसाधनों का एक कोष बनाया गया है। न्याय विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर एक विशेष "संविधान दिवस और नागरिक कर्तव्य" बनाया गया है, जिसमें मंत्रालय, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन नागरिकों से संबंधित कार्यकलापों की श्रृंखला के आयोजन के लिए/चित्र/वीडियो और रिपोर्ट और एक वार्षिक कैलेंडर अपलोड कर सकते हैं। उपरोक्त विषय पर डिजाइन किए गए विवरणिका, पोस्टर और स्टैंडिज भी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। इन विभिन्न आईईसी सामग्री को 22 अनुसूचित भाषाओं में अनूदित करने की प्रक्रिया जारी है। संविधान और नागरिक कर्तव्यों पर वार्ता एवं व्याख्यान देने के लिए एनएएलएसए और 8 राज्य बार काउंसिलों के माध्यम से 20 एसएलएसए/डीएलएसए के संसाधन व्यक्तियों की सूची न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। कानूनी मामले विभाग के सहयोग से माय गॉव.इन पर ऑनलाइन क्विज़ और राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता शुरू की गई है।
नागरिक कर्तव्यों पर संगठित और अलग-अलग प्रयास मंत्रालयों  को एकीकृत और संवैधानिक रूप से साक्षर भारत की दिशा में काम करने में सक्षम बनाएगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सफाई मित्रों के लिए चंडीगढ़ का स्वच्छता का उपहार
स्वच्छता कार्यों के लिए विशेष रूप से स्वच्छता बूथ और रुपे स्टोर लॉन्च किया गया
'स्वच्छता पखवाड़ा - स्वच्छता ही सेवा 2023' वर्तमान में देश भर में जोरों पर है। अनेक राज्य हिल स्टेशनों, पर्यटन स्थलों और समुद्र तटों पर व्यापक स्वच्छता अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पखवाड़े में अब तक 13 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता पखवाड़ा पहल के तहत, देश भर के विभिन्न शहरों में 'सफाई मित्र सुरक्षा शिविर' आयोजित किए जा रहे हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना है, जिसमें उनके समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मन की बात की 105वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से बापू की जयंती की पूर्व-संध्या पर उन्हें 'स्वच्छांजलि' दी जाएगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आप भी समय निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में मदद करें। आप अपनी गली, या पड़ोस या किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो सकते हैं।”
हाल ही में, चंडीगढ़ ने 'सफाईमित्र सुरक्षा शिविर' नामक चार दिवसीय शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान, लगभग 1,300 सफाई मित्रों को आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में नामांकित किया गया है, जो दुर्घटनाओं और विकलांगों को व्यापक बीमा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सफाई मित्रों के कई परिवार के सदस्यों ने नए बैंक खाते खोले और एकीकृत बीमा से लाभान्वित हुए।
अपने सफाई मित्रों की भलाई और काम करने की स्थिति में सुधार के लिए एक सक्रिय कदम में, चंडीगढ़ नगर निगम ने सारंगपुर गांव में एक अत्याधुनिक 'स्वच्छता बूथ' का उद्घाटन किया। यह आधुनिक सुविधा सफाई मित्रों को अपने नियमित कार्य करने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। बूथ मौसम की प्रतिकूल स्थिति से सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें सर्दियों के दौरान तेज धूप और कड़कड़ाती ठंड से बचाता है। यह पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा किट और उचित प्रकाश व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाओं से लैस है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सफाई मित्र पूरे दिन आराम से काम कर सकें। नया स्वच्छता बूथ अपने सफाई मित्रों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार के लिए एमसीसी के समर्पण पर जोर देता है, जो शहर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को मान्यता देता है।
सफाई मित्र सुरक्षा शिविर को और बढ़ाने के लिए, महिला भवन में एक विशेष रुपी स्टोर स्थापित किया गया है, जिसमें आरआरआर केंद्र से प्राप्त वस्तुओं की एक विविध श्रृंखला है। सफाई मित्र और उनके परिवारों का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ, प्रत्येक आधार कार्ड धारक स्टोर से दो आइटम चुन सकता है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत, स्वच्छता बूथ और विशेष रुपी स्टोर सहित चंडीगढ़ द्वारा अभिनव पहल ने सफाई मित्रों के उत्साह को बढ़ाया है।
शिक्षा मंत्रालय
आईआईटी ने वहनीय टेक-ट्रेडिशनल इको-फ्रेंडली मोबाइल शवदाह प्रणाली विकसित की
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , रोपड़ ने एकगतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है।यहअपनी तरह की पहली तकनीक का उपयोग करने का दावा करता है, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआंरहित शवदाह होता है। यह शवदाह के लिए जरूरी लकड़ी की आधी मात्रा का ही इस्तेमाल करता है और दहन वायु प्रणाली का उपयोग करने के चलते यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।
यह बत्ती-स्टोव प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसमें जब बत्ती जलती है तो पीली चमकती है। इसे बत्तियों के ऊपर स्थापित दहन वायु प्रणाली की मदद से धुआंरहित नीली लौ में परिवर्तित किया जाता है।
औद्योगिक परामर्श एवंप्रायोजित अनुसंधान एवं उद्योग सहभागिता  के डीन आईआईटी प्रोफेसरडॉ. हरप्रीत सिंह ने इस प्रणाली को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि शवदाह प्रणाली या भट्ठी 1044 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जो पूर्ण रोगाणुनाश सुनिश्चित करता है।
ठेले के आकार की भट्ठी में पहिये लगे होते हैं और बिना अधिक प्रयासों से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह ठेला प्राथमिक और माध्यमिक गर्म हवा प्रणाली के लिए दहन वायु से युक्त है।प्रोफेसर हरप्रीत ने आगे कहा, “सामान्य लकड़ी आधारित शवदाह के लिए जरूरी 48 घंटे की तुलना में इसमें शीतलन समय सहितशरीर का निपटान 12 घंटे के भीतर हो जाता है।”कम लकड़ी का इस्तेमाल कार्बन फुटप्रिंट को भी आधा कर सकता है।उन्होंने कहा कि दुर्दम्य ऊष्मा भंडारण की अनुपस्थिति में इसे कम शीतलन समय की जरूरत होती है।ताप की हानिन हो और कम लकड़ी की खपतके लिए ठेले के दोनों ओर स्टेनलेस स्टील का ताप अवरोधन लगा हुआ है। इसके अलावा राख को आसानी से हटाने के लिए इसके नीचे एक ट्रे भी लगा हुआ है।
विद्युत शवदाह प्रणाली की मौलिक रूप का प्रतिरूपी परीक्षण
प्रोफेसर हरप्रीत ने बताया कि उन्होंने शवहाद के लिए टेक-ट्रेडिशनल मॉडल को अपनाया है, क्योंकि यह भी लकड़ी का उपयोग करता है।ऐसा लकड़ी की चिता पर शवदाह की हमारी मान्यताओं और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
इस मॉडल को बनाने वाले चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के एमडी हरजिंदर सिंह चीमा ने कहा, “वर्तमान में महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर इस प्रणाली को अपनाया जाता है तो यह उन लोगों के करीबी एवं प्रियजनों के सम्मानजनक शवदाह प्रदान कर सकते हैं, जो लकड़ी की व्यवस्था करने का वित्तीय बोझ वहन नहीं कर सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि चूंकि यह वहनीय है, इसलिए संबंधिक प्राधिकारियों की अनुमति से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। मौजूदा संदर्भ में जो मामले हैं, उसे देखते हुए इससे लोगों को श्मशान में जगह की कमी से बचने में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स का केन्द्र बनने की राह पर अग्रसर है: प्रधानमंत्री
पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने विश्व बैंक की एलपीआई 2023 रिपोर्ट के अनुसार कई देशों की तुलना में बेहतर “टर्न अराउंड टाइम” के साथ भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होने के बारे में ट्वीट किया है।
प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की;
“बंदरगाह-आधारित विकास द्वारा प्रेरित, भारत वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स का केन्द्र बनने की राह पर अग्रसर है।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना उन्नत ईंधन एचएफएचएसडी-आईएन 512 प्राप्त करेगी
नई प्रौद्योगिकीय उपकरण के साथ तालमेल कायम करने तथा समसामयिक उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए ईंधन की गुणवत्ता से संबंधित मानदंडों की समीक्षा करना भारतीय नौसेना के लिए उपलब्धि का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। पेट्रोलियम उद्योग में प्रौद्योगिकी तथा शोधन की तकनीकों के आगमन से अधिक विशेषताओं से युक्त ईंधन की बेहतर गुणवत्ता एक अनिवार्यता बन गई है। इसलिए डीजलों के लिए तकनीकी विशेषता में निरंतर सुधार लाना एक प्राथमिक क्षेत्र है।
देश के पेट्रोलियम उद्योग के पास मौजूद लाभदायक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत शोधन तकनीकों के बल पर, भारतीय नौसेना ने मेसर्स आईओसीएल के साथ सहयोगपूर्वक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियमनों  का व्यापक अध्ययन तथा तुलनात्मक मूल्यांकन किया। इसके परिणामस्वरूप, सीटैन नंबर, फ्लैश प्वाइंट, सल्फर कंटेंट, सेडिमेंट कंटेंट, ऑक्सीडेशन स्टेबलिटी और कोल्ड फिल्टर प्लगिंग प्वाइंट सहित 22 परीक्षण मानदंडों से बने एक संशोधित तकनीकी विशेषता तक पहुंच कायम हो पाई। इस नई विशेषता से ईंधन के बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ-साथ कार्बन फुटप्रिंट में कमी भी होगी।
रिफाइनरी यूनिटों के उन्नयन के बाद मेसर्स आईओसीएल ने भारतीय नौसेना के प्लेटफार्मों के लिए उत्पाद की सीमित आपूर्ति शुरू की, जिसके बाद मशीनी निष्पादन की जांच एवं स्वीकार्यता परीक्षण किए गए। ईंधन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया। सकारात्मक परिणाम मिलने से संपूर्ण नौसेना के लिए नए ईंधन को लागू करने का निर्णय लिया गया। 13 जनवरी, 2020 को, संशोधित तकनीकी विशेषताओं वाले नए ईंधन  एचएफएचएसडी – आईएन 512 की शुरुआत की गई।
नए ईंधन की सफलतापूर्वक शुरूआत होना एक विशाल संभावना सहित एक ऐतिहासिक अवसर है। इस प्रयास से आगामी वर्षों में भारतीय तटरक्षक एवं अन्य व्यापारिक मरीन जैसे देश में मेसर्स आईओसीएल के अन्य उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। यह उपलब्धि भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यासों के दौरान भारतीय बंदरगाहों पर सभी विदेशी नौसेना जहाजों के लिए गुणवत्तापूर्ण ईंधन की उपलब्धता के साथ एक नई ऊंचाई का भी प्रतीक होगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम संबंधी उपाय
दिनांक 19.03.2020 एवं 20.03.2020 के इस डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में, आगे के निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:
 विभागों के अध्यक्ष  कर्मचारियों  का एक रोस्टर तैयार कर सकते हैं, जिनकी आवश्यकता प्रत्येक विभाग के भीतर अनिवार्य सेवाएं देने केे लिए पड़ती है। केवल उन्हें ही 23 मार्च से 31 मार्च 2020 तक कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कार्यालय प्रारूप मात्र के कर्मचारी से काम चला सकता है। जो अधिकारी, घर से काम कर रहे हैं, उन्हें हर समय टेलीफोन एवं संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के निकट उपलब्ध होना चाहिए। काम की किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में बुलाए जाने पर उन्हें कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।
 ऐसे ही निर्देश संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों को जारी किए जाने चाहिए।
 वित्तीय सेंवा विभाग  एवं लोक उद्यम विभाग  ऐसे ही निर्देश वित्तीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में जारी कर सकता है।
 ऐसे निर्देश अनिवार्य/आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं जो कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, पर लागू नहीं होंगे।
ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 435वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 183.16 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 26 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 1.20 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 183.16 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 26 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 1.20 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.25 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10403456
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9996160
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4421039
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18412770
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17500832
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6791012
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
12027260
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
56803386
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
37135246
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
554263312
|
|
दूसरी खुराक
|
|
463353035
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202687708
|
|
दूसरी खुराक
|
|
184722658
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126695317
|
|
दूसरी खुराक
|
|
115061515
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11334449
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
981293209
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
827769446
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22546500
|
|
कुल
|
|
1831609155
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 26 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
63
|
|
दूसरी खुराक
|
|
932
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11505
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
109
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2013
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21073
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1237407
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
87568
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
216127
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
87011
|
|
दूसरी खुराक
|
|
610439
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
16190
|
|
दूसरी खुराक
|
|
159210
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
10812
|
|
दूसरी खुराक
|
|
100517
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
104265
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1439160
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1089238
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
136843
|
|
कुल
|
|
2665241
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश में कार्यान्वित पहला और सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनने की ओर अग्रसर है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  की शत-प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड  ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी  मॉडल के तहत 1,770 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। सरकारी एसपीवी, बेंगलुरु एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड और रियायतग्राही एसपीवी मैसर्स पाथ बेंगलुरु लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
एमएमएलपी को कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के मुदेलिंगनहल्ली में 400 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश में लागू की गई पहली और सबसे बड़ी एमएमएलपी बनने की ओर अग्रसर है।
निर्बाध रसद आवाजाही की सुविधा के लिए, यह साइट रणनीतिक रूप से पूर्व की ओर विकसित होने वाले केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित एनएच 648, उत्तर की ओर डब्बास्पेट से होसुर के साथ-साथ सैटेलाइट टाउन रिंग रोड और दक्षिण में बेंगलुरु - हुबली - मुंबई रेल लाइन से सटी हुई है। बेंगलुरु एमएमएलपी बेंगलुरु हवाई अड्डे से 58 किमी और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से 48 किमी की दूरी पर स्थित है।
एमएमएलपी को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला चरण दो साल में पूरा होने की संभावना है। एमएमएलपी 45 वर्षों की रियायती अवधि के अंत तक लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन  माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगा और बेंगलुरु और तुमकुर जैसे निकटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों को अत्यधिक बढ़ावा देगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड , रेल विकास निगम लिमिटेड  और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड  के बीच एक सरकारी एसपीवी कार्यान्वित किया गया है।
एमएमएलपी का विकास भारतीय रसद क्षेत्र में माल ढुलाई की समग्र लागत और समय को कम करने, कुशल भंडारण प्रदान करने, माल की ट्रैकिंग और ट्रेसबिलिटी में सुधार करने, जिससे माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि के लिए कुशल अंतर-मोडल माल ढुलाई को सक्षम करके देश के माल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में 50 करोड़ की अहम उपलब्धि हासिल की
बीते 24 घंटे में लगभग 50 लाख वैक्सीन की खुराकें लगाई गईं
रिकवरी दर 97.37 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामलों की संख्या 38,628 दर्ज
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,12,153 हैं, जो कुल मामलों का 1.29 प्रतिशत हैं
दैनिक पॉजीटिविटी दर , जो 12 दिन से लगातार तीन प्रतिशत से नीचे कायम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने कल 50 करोड़ की अहम उपलब्धि प्राप्त की।
आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल 58,08,344 सत्रों के जरिये टीके की कुल 50,10,09,609 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 49,55,138 खुराकें दी गईं।
ब्योरा इस प्रकार है-
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,28,986
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दूसरी खुराक
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|
79,53,278
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,82,06,470
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,16,55,584
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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17,26,01,639
|
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दूसरी खुराक
|
|
1,12,87,774
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
11,08,54,315
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,19,57,311
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60 वर्ष से अधिक
स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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7,80,50,150
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दूसरी खुराक
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3,81,14,102
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योग
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50,10,09,609
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
महामारी की शुरूआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,10,55,861 लोग कोविड-19 से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 40,017 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 97.37 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 38,628 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 41 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,12,153 दर्ज की गई है, जो अब देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 1.29 प्रतिशत रह गया है।
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देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 17,50,081 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 47.83 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर 2.39 प्रतिशत है। आज दैनिक पॉजीटिविटी दर 2.21 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजीटिविटी दर लगातार पिछले 12 दिनों से 3 प्रतिशत से और 61 दिनों से पांच प्रतिशत से नीचे कायम है।
एमजी/एएम/एजे
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा है कि सीओपी-26 को विस्तार, मात्रा और गति को ध्यान में रखते हुए जलवायु वित्तपोषण और कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
अनुकूलन को उचित महत्व देने की तत्काल आवश्यकता है
संयुक्त राष्ट्र महासचिव, एंटोनो गुटेरेस, और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, द्वारा 20 सितंबर, 2021 को जलवायु परिवर्तन पर कुछ प्रमुख नेताओं के साथ बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने आगामी सीओपी-26 सहित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी किसी भी वार्ता में कोई भी सफल परिणाम पाने के लिए यूएनएफसीसीसी प्रक्रिया के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
बैठक में, जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तपोषण, शमन और अनुकूलन पर महत्वपूर्ण जलवायु कार्रवाइयों के बारे में चर्चा की गई।
पर्यावरण मंत्री ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा समेत जलवायु संबंधी उन ठोस कदमों का भी उल्लेख किया, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत उठा रहा है।
पर्यावरण मंत्री ने उल्लेख किया कि आईपीसीसी के हालिया निष्कर्षों और यूएनएफसीसीसी की नई सिंथेसिस रिपोर्ट के आलोक में, और यह कि विकसित देशों ने 2008-2020 की अवधि में सामूहिक रूप से अपने अनुमानित उत्सर्जन भत्ते से कहीं ज्यादा उत्सर्जन किया है, उन्हें शमन पर अधिक से अधिक कार्रवाई करनी चाहिए और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।
श्री यादव ने जोर देकर कहा कि यूएनएफसीसीसी में भी अनुकूलन को उचित महत्व देने और इस पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता है कि संसाधनों की मात्रा विकासशील देशों की जरूरतों की मात्रा के अनुरूप है या नहीं।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों में महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित देशों से मिलने वाली महत्वाकांक्षी सहायता पर निर्भर है। उन्होंने विकसित देशों से 2009 में निर्धारित प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता देने का अपना वादा पूरा करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि सीओपी-26 को विस्तार, मात्रा और गति को ध्यान में रखते हुए जलवायु वित्तपोषण और कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग ने देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 'स्वच्छता' को संस्थागत रूप देने के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया
रक्षा विभाग दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालयों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और स्थानीय इकाइयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है। इसकी शुरुआत दिनांक 14 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक प्रारंभिक चरण के साथ हुई थी, जिस दौरान अभियान अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस वर्ष फील्ड/बाहरी कार्यालयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य विभाग के तहत कार्यालयों में अंतरिक्ष प्रबंधन और कार्यस्थल के अनुभव को बढ़ाना है। इस अभियान के दौरान पब्लिक इंटरफेस और सर्विस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार कार्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है।
विशेष अभियान की शुरुआत के बाद से ही रक्षा विभाग ने देश भर में 4569 साइटों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। विभाग ने इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों के 134 लंबित संदर्भ, विभिन्न राज्य सरकारों से 30 संदर्भ, पीएमओ से 13 लंबित संदर्भ और 445 लंबित जन शिकायतों का भी निपटारा किया है। साथ ही 22350 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और अब तक 9954 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया। कबाड़ की बिक्री से अब तक 6,05,005 रुपये की आय हुई है और 7475 वर्ग फुट को भी प्रभावी रूप से ख़ाली किया गया है।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान स्वच्छता अभियान के लिए चिन्हित कुल 5922 बाहरी स्थलों में से 4569 ऐसे स्थलों को पहले ही कवर किया जा चुका है। ऐसे बाहरी स्थलों में सीमा सड़क संगठन, छावनी, सीजीडीए, कैंटीन स्टोर निदेशालय आदि के अंतर्गत आने वाले स्थल शामिल हैं। विभिन्न मानकों के खिलाफ निर्धारित लक्ष्य को निपटाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक शिकायतें, सांसदों के संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ आदि और निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में काफी प्रगति हासिल की गई है।
विभिन्न क्षेत्रों और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विशेष अभियान 2.0 से संबंधित डेटा के निपटान की रिपोर्टिंग के लिए रक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड/पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल पर बनाया गया डैशबोर्ड समेकित डेटा प्रदर्शित करता है और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों से डेटा संकलित करने और विशेष अभियान 2.0 की कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के बड़े कार्य को सुव्यवस्थित करता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन लोगों के व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए और महात्मा गांधी को एक समुचित श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी- जिन्होंने जीवन के एक तरीके के रूप में स्वच्छता का पक्ष लिया था। बाद में सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 2021 में लंबित संदर्भों और स्वच्छता के निपटान पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया। पिछले वर्ष के दौरान विशेष अभियान की सफलता के बाद दिनांक 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया गया।