ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी
विगत कुछ सप्ताहों के दौरान कोविड-19  के मौजूदा प्रकोप और कोविड-19 प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में तथा यह भी देखते हुए कि मास्क  और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है अथवा बहुत अधिक कीमतों पर काफी मुश्किल से उपलब्ध हो रहे हैं, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश अधिसूचित किया है। सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत एक एडवाइजरी भी जारी की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, राज्य, विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए कह सकते हैं जबकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य इन दोनों वस्तुओं की अधिकतम खुदरा मूल्य  पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं।
इन दोनों वस्तुओं के संबंध में, राज्य अपने शासकीय राजपत्र में अब केंद्रीय आदेश को अधिसूचित कर सकते हैं और इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं और संबंधित राज्यों में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार की शक्तियां वर्ष 1972 से 1978 के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले ही प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। अतः, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत, उसे अधिकतम 6 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है।
यह निर्णय सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मास्क  और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण आदि को विनियमित करने और इन वस्तुओं की बिक्री और उपलब्धता को सहज बनाने तथा आदेश के उल्लंघनकर्ताओं आदि एवं इनके अधिमूल्यन, कालाबाजारी आदि में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के सशक्त बनाएगा। इससे आम जनता को दोनों वस्तुओं की उचित कीमतों पर अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य  की सीमा में उपलब्धता बढ़ेगी। राज्यों को उपरोक्त दोनों वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का प्रचार करने की सलाह भी दी जाती है। इस संबंध में उपभोक्ता अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 पर तथा ऑनलाइन शिकायतें www.consumerhelpline.gov.in, विभाग की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in, dsadmin-ca[at]nic[dot]in और dirwm-ca[at]nic[dot]in, secy.doca[at]gov[dot]in पर भी दर्ज करा सकते हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोल्हापुर-बेंगलुरु के बीच दैनिक सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया
इस वायु-मार्ग पर इंडिगो सप्ताह में सातों दिन उड़ान का संचालन करेगा
इन शहरों के बीच वायु कनेक्टिविटी बढ़ने से क्षेत्र में पर्यटन और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आयेगी
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागर विमानन राज्यमंत्री जन. डॉ. विजय कुमार सिंह  ने आज कोल्हापुर से बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया।
उड़ान 13 जनवरी से निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार संचालित होगीः
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फ्लाइट संख्या
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कहां से
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कहां तक
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प्रस्थान
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आगमन
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बारंबारता
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वायु यान
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6E - 7427
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बेंगलुरु
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कोल्हापुर
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14:50
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16:45
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रोज
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एटीआर
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6E - 7436
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कोल्हापुर
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बेंगलुरु
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17:05
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18:50
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रोज
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एटीआर
अपने उद्घाटन सम्बोधन में नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोल्हापुर के विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुये नये एयरपोर्ट टर्मिनल, रन-वे के विस्तार और एक एटीसी टॉवर स्थापित करने के क्रम में 245 करोड़ रुपये के निवेश को अंतिम रूप दिया गया है।
भारत के प्रत्येक कोने को आपस में जोड़ने के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मिशन और परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में इस हवाई-मार्ग के उद्घाटन के साथ कोल्हापुर सीधे आज भारत की सिलीकॉन राजधानी बेंगलुरु से जुड़ गया है। उल्लेखनीय है कि कोल्हापुर सीधे हैदराबाद, तिरुपति, मुम्बई और अहमदाबाद से भी जुड़ गया है।
श्री सिंधिया ने कहा कि इस कनेक्टिविटी के चालू हो जाने से दोनों शहरों के लोगों के लिये नये अवसर पैदा होंगे और उन्हें लाभ पहुंचेगा।
जन. डॉ. विजय कुमार सिंह  ने इस कनेक्टिविटी के लिये कोल्हापुर के लोगों को बधाई दी। इस कनेक्टिविटी से क्षेत्र में कारोबार, व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
उद्घाटन के समय लोकसभा सांसद प्रो. संजय सदाशिवराव मांडलिक, कोल्हापुर दक्षिण के विधायक श्री ऋतुराज संजय पाटिल सहित नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एसके मिश्रा, इंडिगो के प्रधान सलाहकार श्री आके सिंह, नागर विमानन मंत्रालय, एएआई, इंडिगो तथा कोल्हापुर स्थानीय प्रशासन के अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने श्रीलंका के राष्ट्रपति की मेजबानी की; कहा भारत, श्रीलंका को अपनी विकास गाथा का अंग बनाना चाहता है
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  को राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटबाया राजपक्षे की अगवानी की। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में एक भोज की भी मेजबानी की।
राष्ट्रपति राजपक्षे के प्रथम भारत दौरे पर उनका स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि निकट पड़ोसी होने के नाते हमारी वृद्धि और प्रगति एक साथ जुड़ी हुई है। हमारे पड़ोस की शांति और समृद्धि में हम दोनों की साझा हिस्सेदारी है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों का अपना एक अलग स्थान है और इस दिशा में हमें प्रगति करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को इस क्षेत्र की साझा सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे घनिष्ठ संबंध हमारी सामान्य आकांक्षाओं, एक साथ काम करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता और एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति हमारी पारस्परिक संवेदनशीलता पर निर्भर होने चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत हमेशा द्विपक्षीय संबंधों के आर्थिक स्तंभ को मजबूत करने और भारत और श्रीलंका के बीच अधिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के प्रति आशान्वित रहा है। भारत चाहता है कि श्रीलंका हमारी विकास गाथा का अभिन्न अंग बने। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल को देखते हुए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विकास सहयोग भारत-श्रीलंका संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह प्रसन्नता का विषय है कि इस संबंध में लोगों के लाभ हेतू श्रीलंका के साथ उसके जुड़ाव ने इन संबंधों को मूर्त रूप दिया है। श्रीलंका की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, भारत आपसी हित की अधिक परियोजनाएँ प्रारंभ करने के लिए तैयार है।
इसके पश्चात, राष्ट्रपति कोविंद ने अपने भोज भाषण में कहा कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को सर्वाधिक महत्व देता है। उन्होंने कहा कि हम एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण श्रीलंका देखना चाहते हैं, जिसमें सभी लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों। राष्ट्रपति ने कहा कि विशिष्टता और विविधता के लिए सम्मान हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की शक्ति हैं। हमारी सरकार की समावेशी विकास दृष्टि ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ भी हमारे पड़ोस तक व्याप्त है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी साझा विरासत गहरी और स्थायी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने लोगों के आपसी लाभ के लिए अपने बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने हेतु नए मार्ग खोजने की आवश्कता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ संयुक्त रूप से करने के श्रीलंका सरकार के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हैं।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एसएस/एमबी– 4500
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"आओ, हम सब मिलकर # चीयर 4 इंडिया!
@टोक्यो 2020 उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां देखीं।
हमारे प्रभावशाली दल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। #टोक्यो2020"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेल में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर देवेंद्र झाझरिया को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पैरालंपिक खेल, टोक्यो में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर देवेंद्र झाझरिया को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"@DevJhajhariaद्वारा शानदार प्रदर्शन! हमारे सबसे अनुभवी एथलीटों में से एक ने रजत पदक जीता। देवेंद्र भारत को लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। #पैरालंपिक"
एमजी/एएम/जेके
(
जल शक्ति मंत्रालय
प्रधानमंत्री 22 मार्च को ‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ का शुभारंभ करेंगे
केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर होंगे हस्ताक्षर
ग्राम सभाएं जल संरक्षण के लिए "जल शपथ" लेंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 मार्च 2021 को दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व जल दिवस के मौके पर ‘जलशक्ति अभियान: कैच द रेन’ का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केन-बेतवा लिंक परियोजना  को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की पहली परियोजना है।
‘जलशक्ति अभियान: कैच द रेन’ के बारे में:
यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ “कैच द रेनः “जहां भी, जब भी संभव हो वर्षा के जल का संग्रह करें” थीम के साथ शुरू किया जाएगा। इस अभियान को देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान 22 मार्च 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगाI इस अभियान को जमीनी स्तर पर लोगों की सहभागिता से देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य और सभी हितधारकों को वर्षा के जल का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स  का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है।
माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक जिले की सभी ग्राम पंचायतों  में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। ये ग्राम सभाएं जल संरक्षण के लिए "जल शपथ" या शपथ भी लेंगी।
केन-बेतवा लिंक परियोजना समझौते के बारे में:
यह समझौता नदियों को आपस में जोड़ने और विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में एक शुरुआत होगी। उनका मानना था कि नदियों को आपस में जोड़ने से जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी की कमी वाले और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लाया जा सकेगा। इस परियोजना में दाऊधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिये जोड़ना, लोअर ओर्र परियोजना, कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देश्यीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा।
यह परियोजना बुन्देलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं। यह समझौता नदी परियोजनाओं को आपस में जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि देश के विकास में पानी की कमी एक अवरोधक न बन सके।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण को सुगम बनाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट  की अवधि समाप्त हो गई है, जबकि वे विदेश में हैं, आईडीपी जारी करने की सुविधा प्रदान करने लिए 7 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की है।
ऐसे नागरिकों, जो विदेश में थे और उनकी आईडीपी समाप्त हो गई थी, के लिए इसके नवीकरण का कोई तंत्र नही था। अब, इस संशोधन के साथ, यह प्रस्तावित है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ से ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल पर जाएँगे, जिन पर संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किया जाएगा। आईडीपी को संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में नागरिकों के पते पर कुरिअर कर दिया जाएगा।
यह अधिसूचना भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की शर्तों को भी खत्म करती है। विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसके अतिरिक्ति कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा आगमन पर जारी किया जाता है या अंतिम क्षण में जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में, यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, आईडीपी आवेदन अब वीज़ा के बिना किया जा सकता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 16वें सप्ताह में 4.31 लाख से अधिक ग्रामीण घर और 1.37 लाख से अधिक जल संरक्षण ढांचा, 38287 मवेशियों के लिए शेड, 26459 पोखरा, और 17935 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए
गरीब कल्याण रोजगार अभियान  के तहत बड़े पैमाने पर ढांचा तैयार किए गए हैं जिनमें 1,37,787 जल संरक्षण ढांचा, 4,31,640 ग्रामीण घर, 38,287 मवेशियों के लिए शेड, 26,459 पोखरा, और 17,935 सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं। अभियान के दौरान जिला खनिज निधि के माध्यम से 7,816 काम किए गए हैं। 2,123 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुल 22,592 कार्य किए गए हैं जबकि कृषि विज्ञान केंद्रों  के माध्यम से 65,374 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है।
अभियान के 16वें सप्ताह तक कुल 33 करोड़ कार्य-दिवस का रोजगार मुहैया कराया गया और अब तक अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 33,114 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
कोविड-19 संकट के चलते अपने गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण इलाकों में इससे प्रभावित नागरिकों को रोजगार और आजीविका के अवसर मुहैया कराने के मकसद से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया था। उन छह राज्यों में यह अभियान मिशन मोड की तरह काम कर रहा है, जहां श्रमिक अपने पैतृक गांव लौटे हैं। इन राज्यों के 116 जिलों में यह अभियान आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है।
अभियान की सफलता को अब तक 12 मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के अभिन्न प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है, जो प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को इतने बड़े पैमाने पर लाभ मुहैया करा रहे हैं। उन लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर मुहैया कराने के मकसद से दीर्घकालीन पहल की जा रही है जिन्होंने वापस गांव में ही रहने का फैसला कर लिया है।
रक्षा मंत्रालय
जनरल मनोज पांडे ने 29वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला
जनरल मनोज पांडे ने 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। जनरल नरवणे चार दशक के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए।
जनरल ऑफिसर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स  में कमीशन प्रदान किया गया था। उन्होंने नियंत्रण रेखा के साथ जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील पल्लनवाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली है।जनरल ऑफिसर स्टाफ कॉलेज, केम्बरली  से स्नातक हैं और उन्होंने हायर कमांड एवं नेशनल डिफेंस कॉलेज पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।
अपने चार दशकों के प्रतिष्ठित सैन्य करियर में जनरल मनोज पांडे ने विभिन्न प्रकार के अभियानगत माहौल में महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कमांड एवं स्टाफ प्रभार संभाले हैं, जिसमें स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में वेस्टर्न थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ एक इन्फैंट्री ब्रिगेड, पश्चिमी लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक कोर की कमान और पूर्वी कमान के अंतर्गत एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन क्षेत्र में तैनाती शामिल है। उनकी स्टाफ नियुक्तियों में उत्तर पूर्व में एक माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, मिलिट्री सैक्रेट्री शाखा में असिस्टेन्ट मिलिट्री सैक्रेट्री, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन के कर्नल क्यू और सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ  शामिल हैं। जनरल ऑफिसर ने इथियोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में चीफ इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। उन्होंने सेना मुख्यालय में मिलिट्री ऑपरेशन्स डायरेक्टरेट में अतिरिक्त महानिदेशक, सेना की दक्षिणी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ और सेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल डिसिप्लीन सेरिमोनियल एंड वेलफेयर का पद भार भी संभाला है।
वह जून 2020 से मई 2021 तक अंडमान एंड निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफऔर जून 2021 से जनवरी 2022 तक सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पूर्वी थे, साथ ही 01 फरवरी 2022 से सेना के वाइस चीफ के पद पर नियुक्त थे।
उनकी शानदार सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। जनरल ऑफिसर द बॉम्बे सैपर्स के द कर्नल कमांडेंट भी हैं।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना के कमांडरों का सम्मेलन
वायु सेना के कमांडरों का सम्मेलन  22 से 24 जुलाई, 2020 तक वायु सेना मुख्यालय  नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय "अगले दशक में भारतीय वायुसेना" है। रक्षा मंत्री द्वारा 22 जुलाई, 2020 को एएफसीसी के उद्घाटन करने की संभावना है। उद्घाटन के दौरान रक्षा सचिव और सचिव, रक्षा उत्पादन के भी उपस्थित रहने की उम्मीद है।
वायु सेना प्रमुख , एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया एएफसीसी की अध्यक्षता करेंगे। तीन दिवसीय सम्मेलन में चर्चा के दौरान वर्तमान सैन्य तैयारियों और तैनाती का जायजा लिया जायेगा। अगले दशक में भारतीय वायुसेना की सैन्य परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की जाएगी।
निर्वाचन आयोग
अप्रैल, 2020 में राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने वाले 55 सांसदों की रिक्त सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव
(17 राज्यों से निर्वाचित राज्य सभा के 55 सदस्यों या सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त होने पर समाप्त हो जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
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क्र. सं.
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राज्य
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सीटों की संख्या
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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-
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महाराष्ट्र
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7
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02.04.2020
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|
-
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ओडिशा
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4
|
|
-
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तमिलनाडु
|
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6
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|
-
|
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पश्चिम बंगाल
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5
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|
-
|
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आंध्र प्रदेश
|
|
4
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09.04.2020
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|
-
|
|
तेलंगाना
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|
2
|
|
-
|
|
असम
|
|
3
|
|
-
|
|
बिहार
|
|
5
|
|
-
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2
|
|
-
|
|
गुजरात
|
|
4
|
|
-
|
|
हरियाणा
|
|
2
|
|
-
|
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हिमाचल प्रदेश
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|
1
|
|
-
|
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झारखंड
|
|
2
|
|
-
|
|
मध्य प्रदेश
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|
3
|
|
-
|
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मणिपुर
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1
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|
-
|
|
राजस्थान
|
|
3
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|
-
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मेघालय
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|
1
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12.04.2020
उपर्युक्त रिक्तियों का विवरण अंग्रेजी में ‘अनुलग्नक-ए’  में दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सभा के लिए उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होंगे:
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क्र. सं.
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कार्यक्रम
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तिथियां
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अधिसूचना जारी करना
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06 मार्च, 2020 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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13 मार्च, 2020 
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नामांकनों की जांच
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16 मार्च, 2020 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
|
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18 मार्च, 2020 
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मतदान की तिथि
|
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26 मार्च, 2020 
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मतदान का समय
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प्रात: 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
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मतगणना
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26 मार्च, 2020  को सायं 05:00 बजे से
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जिस तिथि से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
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30 मार्च, 2020 
निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी  द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व-निर्धारित विनिर्देश वाले केवल एकीकृत वायलेट कलर स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त चुनावों में किसी भी अन्य पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया पर करीबी नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “भारत माता के वीर सपूत उल्लेखनीय व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर स्मरण करते हैं। अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने भारत को साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने के लिए खुद का बलिदान कर दिया। वह भविष्य के लिए एक विचारक भी थे और उन्होंने एक मजबूत एवं न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था।”
रक्षा मंत्रालय
संपूर्ण महिला चालक दल द्वारा पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन
भारतीय वायुसेना के लिए पहली बार पश्चिम वायु कमान के “ऑटर्स” स्क्वाड्रन ने ड्रोनियर 228 विमान में संपूर्ण महिला चालक दल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक  ऑपरेशन प्रारंभ की। विमान की पायलट स्क्वाड्रन लीडर कमलजीत कौर और उनकी सह-पायलट स्क्वाड्रन लीडर राखी भंडारी ने सिरसा में सफलतापूर्वक पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर विमान को उड़ाया और उतारा। यह उपलब्धि एयरो इंडिया- 2019 के विषय को उजागर करती है। एयरो इंडिया 2019 का आयोजन 23 फरवरी को होगा। इसमें विमानन क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धि दिखाई जाती है।
पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन बाधा रहित कार्रवाई के लिए चलाई जाती है, जब शत्रु कार्रवाई या किसी अन्य कारण से रनवे उपलब्ध नहीं होता।
पीटीटी कार्रवाई चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि चालक को टैक्सी ट्रैक से ही विमान की उड़ान भरनी होती है और विमान को टैक्सी ट्रैक पर ही उतारना पड़ता है। यह ट्रैक रनवे की तुलना में कम चौड़ा होता है। विमान के उड़ान भरने तथा उतरने का समय काफी गंभीर होता है, क्योंकि किसी समय चूक होती है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कुबोटा कॉर्पोरेशन द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के कुछ अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत कुबोटा कॉर्पोरेशन  द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड  के कुछ अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन में; कुबोटा द्वारा प्राथमिकता आधारित आवंटन के माध्यम से एस्कॉर्ट्स के कुछ अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  विनियम, 2011 के अनुपालन में एक अनिवार्य निविदा के प्रस्ताव शामिल हैं।
कुबोटा की स्थापना 1890 में हुई थी और यह जापान के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है। कुबोटा एक व्यापक स्तर पर कृषि उत्पाद निर्माता है और ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और राइस ट्रांसप्लांटर जैसी विभिन्न मशीनरी का विकल्प देता है। कुबोटा; इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण से लेकर रखरखाव तथा जल संरक्षण में भी योगदान देता है।
एस्कॉर्ट्स भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एस्कॉर्ट्स भारत में कृषि-मशीनरी, निर्माण उपकरण और रेलवे उपकरण के निर्माण और बिक्री का कारोबार करती है। इसके अलावा, एस्कॉर्ट्स अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में फसल समाधान, वित्त और प्रतिभूतियों का भी कारोबार करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पटना में सार्वजनिक परिवहन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी, इस परियोजना में दानापुर से मीठापुर और पटना जंक्शन से नये आईएसबीटी तक के दो गलियारे शामिल हैं,
दानापुर से मीठापुर कॉरिडोर की लंबाई 14.45 किलोमीटर खंड और पटना जंक्शन से नए आईएसबीटी तक की लंबाई 26.94 किलोमीटर है, दोनों परियोजनाओं पर 13365.77 करोड़ रुपये लागत आएगी और ये पांच वर्षों में पूरी होंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के दो मेट्रो रेल कॉरिडोर  दानापुर से मीठापुर  पटना रेलवे स्टेशन से नए आईएसबीटी तक के कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दी हैं। इसकी अनुमानित लागत 1,3365.77 करोड़ रुपये है।
परियोजना विवरण:
- यह परियोजना पांच साल में पूरी होगी।
- दानापुर कैंट से मीठापुर कॉरिडोर शहर के बीचों-बीच होकर गुजरेगा और घनी आबादी वाले इलाकों रज़ा बाज़ार, सचिवालय, उच्च न्यायालय और लॉ यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा।
- पटना जंक्शन से आईएसबीटी कॉरिडोर गांधी मैदान,पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर, महात्मा गांधी सेतु, ट्रांसपोर्ट नगर और आईएसबीटी को जोड़ेगा।
- यह मेट्रो शहर के निवासियों, औद्योगिक श्रमिकों, आगंतुकों और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराएगी।
पटना मेट्रो परियोजना की मुख्य विशेषताएं:
- दानापुर से मीठापुर कॉरिडोर की लंबाई 16.94 किमी है, जो अधिकतर भूमिगत  है और कहीं कहीं एलिवेटेड  है और इसमें 11 स्टेशन  शामिल हैं।
- पटना स्टेशन से नए आईएसबीटी कॉरिडोर की लंबाई 14.45 किलोमीटर है, जो अधिकतर एलिवेटेड  है और कहीं-कहीं भूमिगत  है और इसमें 12 स्टेशन  शामिल हैं।
पटना समुदाय क्षेत्र की मौजूदा आबादी 26.23 लाख है जिसे पटना मेट्रो रेल परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने की उम्मीद है।
स्वीकृत कॉरिडोर में रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी स्टेशन के साथ मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन होगा और इसमें बसों का फीडर नेटवर्क, मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटरीकृत परिवहन उपलब्ध होंगे। इस परियोजना में ट्रांजिट जन्य विकास  और विकास अधिकारों के हस्तांतरण  के माध्यम से किराये और विज्ञापन के साथ-साथ वेल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग  से गैर-किराया बॉक्स राजस्व प्राप्त होगा।
इस मेट्रो रेलवे कॉरिडोर के साथ-साथ बसे आवासीय क्षेत्रों को इस परियोजना से बहुत लाभ होगा। इन क्षेत्रों के लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से पहुंचने के लिए अपने आसपास के स्टेशनों से मेट्रो रेल में सवार होकर यात्रा करने में समर्थ होंगे।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
डॉ. भारती प्रवीण पवार ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया है।
डॉ. भारती प्रवीण पवार ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
उनका स्वागत स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, अपर सचिव और मिशन निदेशक, एनएचएम  सुश्री वंदना गुरनानी, अपर सचिव  डॉ मनोहर अगनानी, अपर सचिव  श्री विकास शील, अपर सचिव श्री आलोक सक्सेना, डीजीएचएस  डॉ सुनील कुमार, एफएसएसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण सिंघल और अन्य प्रमुख अधिकारियों द्वारा किया गया।