सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बिहार के गया में 1146 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के मुफ्त वितरण के लिए आयोजित शिविर का वर्चुअल उद्घाटन किया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज बिहार के गया में भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत चिन्हित 1146 दिव्यांगजनों को ब्लॉक स्तर पर सहायता और सहायक उपकरणों के मुफ्त वितरण के लिए आयोजित शिविर का वर्चुअल उद्घाटन किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री गुर्जर इस समारोह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली मौजूद रहे। गया से संसद सदस्य श्री विजय कुमार ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में गया से विधानसभा सदस्य डॉ. प्रेम कुमार भी आयोजन स्थल पर मौजूद थे, वे इस कार्यक्रम में 'व्यक्तिगत रूप से' भाग ले रहे थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनके विभाग ने वर्षों से लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किये हैं। इस तरह के वितरण शिविर आयोजित करने की आवश्यकता के बारे में जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, इस तरह के शिविरों के आयोजन से केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें सशक्त बनाने तथा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलती है। श्री गुर्जर ने यह भी बताया कि, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद, दिव्यांगता की श्रेणियां 7 से बढ़कर 21 हो गई हैं और सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है तथा उच्च शिक्षा में भी आरक्षण अब 5% तक बढ़ चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि, जन्म से बधिर और बोल सकने में असमर्थ बच्चों के लिए काक्लीअर डिवाइस  लगाने की योजना मंत्रालय द्वारा ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 6 लाख रुपये के प्रावधान के साथ लागू की गई है। श्री गुर्जर ने जन प्रतिनिधियों तथा प्रशासन से आग्रह और अनुरोध किया कि, गया जिले के ऐसे सभी जरूरतमंद बच्चों की सूची मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए केंद्र द्वारा संचालित योजना का लाभ मिल सके। सरकार के सुलभ भारत अभियान के तहत मंत्रालय द्वारा की गई पहल के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ परिवेश उपलब्ध कराने के लिए 35 अंतरराष्ट्रीय और 55 घरेलू हवाई अड्डों, 709 रेलवे स्टेशनों, 10175 बस टर्मिनलों और 683 वेबसाइटों को कवर किया गया है।
सहायता उपकरणों के वितरण के लिए गया जिले के कुल 1146 लाभार्थियों की पूर्व पहचान की गई थी, जिनमें विभिन्न श्रेणी के 101.30 लाख रुपये मूल्य के 2220 सहायक उपकरण शामिल थे। ऐसे सहायक उपकरण भविष्य में भी प्रखंड स्तर पर वितरण शिविरों की श्रृंखला आयोजित कर लाभार्थियों के बीच वितरित किए जाएंगे। दिव्यांगजन हितग्राहियों की पहचान और पंजीकरण इस साल फरवरी के महीने में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  द्वारा जिला प्रशासन गया, बिहार के सहयोग से किया गया था।
वितरण शिविर का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के संरक्षण में कार्यरत एलिम्को, कानपुर द्वारा जिला प्रशासन गया के सहयोग से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा जारी नई स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया  के तहत किया गया था।
विभिन्न ब्लॉकों में वितरित किए जाने वाले सहायता उपकरणों की कुल संख्या में 821 ट्राइसाइकिल, 131 व्हील चेयर, 02 सीपी चेयर, 774 बैसाखी, 219 वॉकिंग स्टिक, 29 रोलेटर, 21 स्मार्ट केन, दृष्टिबाधितों के लिए 02 ब्रेल किट, 90 श्रवण - संबंधी उपकरण, 54 बौद्धिक रूप से दिव्यांगों के लिए एमएसआईईडी किट, कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए एडीएल  किट और 72 कृत्रिम अंग तथा कैलिपर शामिल थे।