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रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने विश्व पर्यावरण दिवस को उपयुक्त तरीके से मनाया
पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के साथ भारतीय रेल लगातार बड़ी पहल कर रही है
भारतीय रेल को हाल ही में 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए "जीरो-कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग" की श्रेणी में यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स  से सम्मानित किया गया है
पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
इस वर्ष के पर्यावरण दिवस के लिए अभियान का नारा है- 'केवल एक धरती' जिसमें 'प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने' पर ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएँ हैं और हमारी आकाशगंगा में अरबों ग्रह हैं। लेकिन केवल एक धरती है। धरती माता हमारा निवास है और अनुकूल वातावरण को बनाए रखने के लिए इसे बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
हर साल की तरह भारतीय रेल इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के अनुरूप उपयुक्त तरीके से 5 जून, 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है।
भारतीय रेल विशाल परिवहन का पर्यावरण-अनुकूल साधन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, रेलवे प्रदूषण/जीएचजी उत्सर्जन को कम करने, संसाधनों और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और सस्टेनेबिलिटी पाने में योगदान के माध्यम से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली प्रमुख पहल कर रहा है। इनमें से कुछ पहलें निम्मलिखित हैं:-
- नेटवर्क को मजबूत करके और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर  की स्थापना के माध्यम से समग्र भूमि आधारित माल परिवहन में रेलवे के बढ़ते मॉडल शेयर
- ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों और एलईडी के उपयोग जैसे ऊर्जा कुशल उपायों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार
- ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग।
- जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन जैसे उपायों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
- कार्बन सिंक बढ़ाने के लिए रेलवे भूमि पर वनरोपण।
- बीजी कोचों के पूरे बेड़े में जैव शौचालय की स्थापना।
- औद्योगिक इकाइयों, रेलवे स्टेशनों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों का ग्रीन सर्टिफिकेशन।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली : रेलवे स्टेशनों का आईएसओ 14001 प्रमाणन।
- सीपीसीबी से रेलवे स्टेशनों के लिए संचालन की सहमति /स्थापना की सहमति ।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
बर्लिन में 1 जून 2022 को एक भव्य समारोह में भारतीय रेल को "जीरो-कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग" की श्रेणी में सीधे 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स  से सम्मानित किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
अभ्यास अल-नगाह-III 2019 का समापन समारोह
भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच तीसरा संयुक्त सैन्याभ्यास अल-नगाह-III 2019 आज ओमान के जबल अल अख़ज़र ट्रेनिंग कैम्प में समाप्त हो गया। समापन समारोह के दौरान दोनों देशों के पर्यवेक्षक समूहों ने अपनी-अपनी राय दी। भारत की तरफ से ओमान में भारतीय राजदूत महामहिम श्री मनु महावर और मेजर जनरल एके समनतारा ने हिस्सा लिया। ओमान की शाही सेना का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल मातर बिन सालिम बिन रशीद अल बलूशी और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। दोनों देशों के सैन्य दलों के कमांडरों ने प्रतिनिधिमंडल को अभ्यास की प्रगति की जानकारी दी। 2 हफ्ते चलने वाला यह अभ्यास 12 मार्च, 2019 को शुरू हुआ, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के 60-60 सैन्यकर्मियों ने हिस्सा लिया।
अभ्यास अल-नगाह से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और संयुक्त राष्ट्र के तहत सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी आतंकी साजिश को जमीनी स्तर पर लक्षित कर ध्वस्त करने के लिए सुरक्षाबलों को धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े चार आतंकवादियों को उनके मंसूबों में नाकाम कर जिस पैमाने पर हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है उससे संकेत मिलते हैं कि आतंकवादियों की साजिश भारी तबाही मचाने की थी, सुरक्षाबलों ने एक बार फिर उन्हें मात दी है।
श्री मोदी ने आगे कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से अदम्य साहस और उत्कृष्ट सैन्य संचालन का प्रदर्शन किया है। उनकी सजगता के लिए उन्हें धन्यवाद, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विस्फोट की रची गई इस कायराना साजिश को नाकाम कर दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने पर अंशु मलिक और सरिता मोर को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक को और कांस्य पदक जीतने पर सरिता मोर को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित ट्वीट किया है:
‘विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने पर @OLyAnshu को और कांस्य पदक जीतने पर @saritamor3 को बधाई। इन उत्कृष्ट एथलीटों को उनके भावी प्रयासों एवं कामयाबी के लिए शुभकामनाएं।’
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापेमारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने चेन्नई स्थित दो व्यावसायिक समूहों पर 4 मार्च, 2021 को छापेमारी की कार्रवाई की, जिनमें से एक तमिलनाडु का बड़ा बुलियन ट्रेडर है जबकि दूसरा दक्षिण भारत का गहनों का सबसे बड़ा खुदरा व्यापारी। इन दोनों समूहों से संबंधित चेन्नई, मुंबई, कोयंबटूर, मदुरई, त्रिची, त्रिशूर, नेल्लूर, जयपुर और इंदौर में 27 अलग-अलग ठिकानों पर छापे मारे गए हैं।
बुलियन ट्रेडर के परिसरों से मिले साक्ष्यों से खुलासा हुआ कि बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकद बिक्री की गई, इसकी शाखाओं से फर्जी नकदी जमा कराई गई, खरीदारी के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकली बैंक खातों में नकदी जमा की गई, नोटबंदी के दौरान बेहिसाबी नकदी जमा की गई, फुटकर लेनदारों से फर्जी नकदी जमा कराई गई, मौजूद स्टॉक के हिसाब किताब में संतुलन नहीं पाया गया।
खुदरा आभूषण व्यवसाई के ठिकानों से मिले साक्ष्यों के अनुसार करदाता ने स्थानीय ऋण दाताओं से नकद स्वरूप में ऋण लिए और उन्हें नक़दी के रूप में ही अदा किया, बिल्डरों को नक़द ऋण दिए और रियल स्टेट में नकद निवेश किया, सोने के बेहिसाबी शेयर खरीदे गए, अप्राप्य ऋण के गलत ढंग से दावे किए गए, पुराने सोने को शुद्ध सोने में बदलने के दौरान नुकसान और आभूषण बनाने के शुल्क इत्यादि को बढ़ाकर दिखाया गया।
छापेमारी की कार्रवाई के दौरान मिले साक्ष्यों के अनुसार 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि को अघोषित पाया गया और 1.2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई जिसे ज़ब्त कर लिया गया है।
आगे की जांच अभी जारी है।
रक्षा मंत्रालय
श्री अजय भट्ट ने रक्षा राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला
श्री अजय भट्ट ने 8 जुलाई, 2021 को रक्षा राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से साउथ ब्लॉक में उनके कार्यालय में मुलाकात की। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री अजय भट्ट का उनके कार्यालय में स्वागत किया। एक ट्वीट में, श्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उन्हें यह जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि वह 21वीं सदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का प्रयास करेंगे।
श्री अजय भट्ट उत्तराखंड के नैनीताल-उधमसिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। वह रक्षा स्थायी समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति; व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त समिति और अनुमान समिति के सदस्य हैं। उन्होंने इससे पहले, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था और संसदीय मामलों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों को संभाला था। वह उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपये की डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम  को मंजूरी प्रदान की
घरेलू रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना का निर्माण करने के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम  को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसमें निजी उद्योगोंकी साझेदारी के साथ छह से आठ नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी, जिसकेफलस्वरूप सैन्य उपकरणों का आयात कम होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
इस योजना के अंतर्गत, परियोजनाओं को ‘अनुदान-सहायता’ के रूप में 75 प्रतिशत तक धन सरकार के द्वाराउपलब्ध कराया जाएगा।परियोजना की लागत का शेष 25 प्रतिशत विशेषप्रयोजन इकाई  द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी घटक भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी।इस योजना के अंतर्गत, एसपीवी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा और वह उपयोगकर्ता शुल्क एकत्रित करके इस योजना के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों का स्व-धारणीय तरीके से संचालन और रखरखाव भी करेगा।परीक्षण किए गए उपकरणों/प्रणालियों को उपयुक्त मान्यता के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
हालांकि, अधिकांश परीक्षण सुविधाओं को दो रक्षा औद्योगिक गलियारों  में ही समाहित होने की उम्मीद है, लेकिन इस योजना को केवल डीआईसी में टेस्ट सुविधाएं स्थापित करने तक ही सीमित नहीं रखा गया है।
डीटीआईएस के दिशा-निर्देशों को रक्षा मंत्रालय/डीडीपी और डीजीक्यूए के वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया गया है।इसे निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है: https://ddpmod.gov.in/sites/default/files/pdfupload/DTIS%20Guidelines.pdf
शिक्षा मंत्रालय
परीक्षा पे चर्चा 2022 के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए पंजीकरण तिथि 3 फरवरी, 2022 तक बढ़ायी गयी
परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपसी बातचीत पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम - परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जिसमें देश भर के और विदेश के छात्र, माता-पिता, शिक्षक उनके साथ बातचीत करते हैं। यह कार्यक्रम जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं से होने वाले तनाव पर चर्चा करने और उसे दूर करने से सम्बंधित है।
इस कार्यक्रम का प्रारूप 2021 की तरह ऑनलाइन होना प्रस्तावित है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता का चयन एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। https://innovateindia.mygov.in/ppc-2022 पर पंजीकरण 28 दिसंबर, 2021 से शुरू हो चुका है, जो 3 फरवरी, 2022 तक जारी रहेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने रीवा में 2,444 करोड़ रुपये की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और मध्य प्रदेश की पहली 1600 करोड़ रुपये की लागत वाली 2.28 किलोमीटर लंबी 6-लेन की दोहरी सुरंग का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा में 204 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 2,444 करोड़ रुपये की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री गोपाल भार्गव, रीवा से सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, सीधी से सांसद श्रीमती रीति पाठक, सांसद गणेश सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री एवं सभी सांसद-विधायक तथा अधिकारीगण मौजूद थे।
श्री गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास बनने से रीवा से सीधी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर कम हो गई है। अब यह सफर ढाई घंटे की बजाय 45 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही मोहनिया घाट को पार करने में 45 मिनट के स्थान पर अब सिर्फ 4 मिनट का समय ही लगेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरंग के निर्माण से रीवा-सीधी खंड में वाहनों की आवाजाही में सुविधा होगी और सफेद बाघों एवं अन्य जंगली जानवरों तथा पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सकेगी। देवतालाब-नईगढ़ी सड़क के बनने से रीवा जिले का प्रयागराज और वाराणसी तक आवागमन आसान हो जाएगा।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सतना-बेला चार-लेन सड़क के निर्माण से इस क्षेत्र में कोयला, सीमेंट और हीरा उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मार्ग के तैयार हो जाने के बाद सतना से रीवा तक का सफर 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना तथा सतना जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचना सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों और अन्य छोटे उद्यमियों की बाजार तक सुविधापूर्ण पहुंच सुनिश्चित होगी जिससे समय व ईंधन की बचत होगी।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने रीवा-सीधी सड़क को चार लेन करने की मांग को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे चौड़ा करने की घोषणा की। उन्होंने रीवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बायपास को 4 लेन का करने का भी एलान किया। उन्होंने कहा कि इस बाइपास के चौड़ा होने से सतना से चोरहाट होते हुए प्रयागराज-वाराणसी का बेहतर सड़क संपर्क बहाल हो जाएगा।
श्री नितिन गडकरी ने आज रीवा में मध्य प्रदेश की पहली 1600 करोड़ रुपये की लागत से 2.28 किलोमीटर लंबी 6-लेन वाली दोहरी सुरंग और 13 किलोमीटर 4-लेन बाईपास का भी उद्घाटन किया।
एनएटीएम पद्धति से बनी यह दोहरी सुरंग 300 मीटर में एक-दूसरे से मिलती है, जिससे यातायात में कोई बाधा नहीं आएगी। मोहनिया घाटी में घुमावदार मोड़ होने की वजह से वाहनों के चलने में अधिक समय लगने के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती थी, जो इस सुरंग के बनने के साथ ही समाप्त हो गई है। इस सुरंग में 200 मीटर की दूरी पर एग्जॉस्ट फैन, ऑप्टिकल फाइबर लीनियर आईटी डिटेक्शन प्रणाली, आग से बचाव का सिस्टम, कंट्रोल रूम, कैमरा और फोन सेवा जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
यहां पर भारत का पहला कृत्रिम जल सेतु है, जिसके नीचे सुरंग और ऊपर बाणसागर नहर है तथा इसके ऊपर पहले की सड़क भी बनी हुई है। इस सुरंग में एक बड़ा और एक छोटा पुल, एक आरओबी, एक ओवरपास, एक अंडरपास, 4 नहर क्रॉसिंग, 11 बॉक्स पुलिया और 20 पुलिया का निर्माण किया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत परियोजना उन्नति के 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, श्री गिरिराज सिंह 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत परियोजना उन्नति के 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी सचिव  श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा और संयुक्त सचिव  श्री रोहित कुमार के साथ उपस्थित रहेंगे।
प्रशिक्षित उम्मीदवार इस बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे कि कैसे परियोजना उन्नति प्रशिक्षण ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और उन्हें अपना जीवन जीने का एक नया स्थायी आजीविका का अवसर दिया।
मंत्री महोदय परियोजना उन्नति के 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के साथ-साथ, उन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के आरएसईटीआई से जुड़े बैंकरों को भी सम्मानित करेंगे, जिन्होंने परियोजना उन्नति के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने में योगदान दिया है और उन्हें कमाई का एक नया कुशल माध्यम उपलब्ध कराया है।
परियोजना 'उन्नति', एक कौशल परियोजना के रूप में महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों के कौशल ज्ञान को उन्नत करने और उनकी आजीविका में सुधार करने का उद्देश्य रखती है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार की ओर बढ़ सकें और इसलिए महात्मा गांधी नरेगा पर उनकी निर्भरता कम हो सके।
यह परियोजना या तो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार के लिए कौशल प्रदान करके जरूरतमंद महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों की आजीविका में सुधार कर रही है। परियोजना उन्नति के अंतर्गत अब तक कुल 18,166 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
यह परियोजना एक परिवार के एक वयस्क सदस्य  के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसने परियोजना शुरू होने के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का काम पूरा कर लिया है। जिस परिवार से, प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना जारी है।
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को परियोजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार अधिकतम 100 दिनों की अवधि के लिए और प्रति परिवार एक कार्यक्रम के लिए दिहाड़ी का भुगतान किया जाता है। वेतन हानि मुआवजे के रूप में वजीफे के लिए पूरा खर्च, पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तीन वर्ष की अवधि में इस परियोजना के अंतर्गत कुल 2,00,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। परियोजना उन्नति के अंतर्गत अब तक कुल 18,166 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
नीति आयोग
छठी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता 7-9 सितंबर, 2019 तक आयोजित की जाएगी
छठी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता  7-9 सितंबर, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस वार्ता के अंतर्गत ढांचागत संरचना, ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, संसाधन संरक्षण, औषधि तथा नीति समन्वय पर संयुक्त कार्यकारी समूहों  की गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रौद्योगिकी स्थलों का दौरा किया जाएगा तथा जी-2 जी बैठकें होंगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व नीति आयोग के चैयरमेन तथा चीनी पक्ष का नेतृत्व एनडीआरसी के चैयरमेन करेंगे। दोनों पक्षों के नीति-निर्माता तथा उद्योग एवं शिक्षा जगत के प्रतिनिधि इस वार्ता में भाग लेंगे।
संरचना :
भारतीय पक्ष की तरफ से नीति आयोग और चीनी पक्ष की ओर से नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफोर्म्स कमीशन  एसईडी व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं। इसके तहत प्रति वर्ष एक वार्षिक वार्ता का आयोजन क्रमश: दोनों देश की राजधानियों में किया जाता है।
पृष्ठभूमि:
एसईडी का गठन दिसंबर, 2010 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। द्विपक्षीय सहयोग के प्रभावी व्यवस्था के रूप में एसईडी योगदान दे रहा है। एसईडी वार्ता के तहत दोनों पक्ष सर्वोत्तम अभ्यासों तथा क्षेत्र विशेष पर आधारित चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श करते हैं।
5वीं एसईडी:
5वीं एसईडी का आयोजन 14 अप्रैल, 2018 को बीजिंग में हुआ था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के वाइस चैयरमेन डॉ. राजीव कुमार ने किया था। इस वार्ता के दौरान संयुक्त कार्य समूहों की प्रगति तथा परस्पस्पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
"संजीवनी - लाइफस्टाइल क्लिनिक" का सशस्त्र सेना क्लिनिक, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया
आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना पांडे ने आज 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल क्लिनिक में "संजीवनी - लाइफस्टाइल क्लिनिक" नामक एक एकीकृत सुविधा का उद्घाटन किया। इस क्लिनिक में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सेनाकर्मियों और उनके आश्रितों को जीवन शैली संबंधी रोगों के खिलाफ व्यापक निवारक और उपचारात्मक देखभाल के बारे में आहार, व्यायाम और व्यवहार परामर्श दिया जाएगा।
जीवनशैली में आ रहे बदलावों के साथ देश की जनता में मोटापा, उच्च रक्तचाप, डिस्लिपिडेमिया और मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और सशस्त्र बलों के सदस्य इसका अपवाद नहीं हैं। इनमें भी इसी तरह का रुख दिखाई देता है। इस तरह के गैर-संचारी रोगों को बहु-विषयक और गैर-औषधीय तरीकों का उपयोग करके रोका जा सकता है।
"संजीवनी - लाइफस्टाइल क्लिनिक" का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों और आश्रितों को जीवन शैली संबंधी विकारों के बारे में जागरूक करना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा आदि जैसे रोगों को रोकना और उनका प्रबंधन करना है तथा शिक्षा, व्यायाम और सकारात्मक प्रेरणा के अलावा बिना औषधीय हस्तक्षेप के आहार के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। लाइफस्टाइल डिजीज क्लिनिक टीम में एक डायटीशियन, फिजिकल ट्रेनर और एक काउंसलर होंगे, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल होगी। स्वास्थ्य में समय के साथ होने वाली प्रगति पर नज़र रखने के लिए बेसलाइन और फॉलो-अप पर एंथ्रोपोमेट्रिक मापदंडों को रिकॉर्ड करने के लिए क्लिनिक में "हेल्थ कियोस्क" नामक एक स्वचालित उपकरण भी लगाया गया है।
भारतीय सेना की यह अनूठी पहल, निवारक स्वास्थ्य देखभाल की एक विधि के रूप में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देगी और पेट और पाचन संबंधी विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए सुरक्षित और दवा मुक्त चिकित्सा सुनिश्चित करेगी। यह पहल प्रभावित सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता और आत्मविश्वास में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
रक्षा मंत्रालय
'सहयोगात्मक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच' पर भारत और मलेशिया के बीच वेबिनार
प्रमुख बातें:
मित्र देशों के साथ आयोजित वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा
रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और 2025 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य
150 से अधिक प्रतिनिधियों ने वेबिनार में भाग लिया
100 से अधिक वर्चुअल प्रदर्शनी स्टालों की स्थापना
एसाईडीएम के माध्यम से रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार
17 अगस्त, 2021 को 'भारतीय रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप' विषय पर भारत और मलेशिया के बीच एक वेबिनार और एक्सपो आयोजित की गई। यह सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। वेबिनार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और 2025 तक यूएस डॉलर 5 बिलियन के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मित्र देशों के साथ आयोजित किए जा रहे वेबिनार की श्रृंखला का भाग थी।
रक्षा मंत्रालय के रक्षा उद्योग उत्पादन  में संयुक्त सचिव श्री अनुराग बाजपेयी और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस वेबिनार में भाग लिया। अपने संबोधन में संयुक्त सचिव  ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय रक्षा उत्पाद वैश्विक मानकों के हैं और अत्यधिक लागत प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व स्तरीय सार्वजनिक और निजी जहाज निर्माण कंपनियों के पारितंत्र के साथ एक मजबूत जहाज निर्माण उद्योग है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत खुद को विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है और दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। वेबिनार के दौरान एसआईडीएम-केपीएमजी द्वारा तैयार एक ज्ञान पत्र का विमोचन भी किया गया।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, एलएंडटी डिफेंस और भारत फोर्ज लिमिटेड सहित नौ भारतीय कंपनियों ने प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों और उत्पादों पर प्रस्तुतिकरण दिया। मलेशियाई पक्ष से एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स कॉर्पोरेशन, एएमपी कॉर्पोरेशन, डेफ-टेक अनमेंड सिस्टम्स और इनोपीक एसडीएन बीएचडी ने कंपनी प्रस्तुतियां दीं।
इस वेबिनार में 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 100 से अधिक वर्चुअल प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे ।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.46 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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16,46,70,800
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.46 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने अगस्त 2022 में 119.32 एमटी माल ढुलाई करके माल ढुलाई के मामले में अब तक के सर्वश्रेष्ठ अगस्त माह के रूप में दर्ज किया
अगस्त महीने में माल ढुलाई में 2021 में सर्वश्रेष्ठ अगस्त के आंकड़ों की तुलना में 8.69 एमटी, यानी 7.86 एमटी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है
इसके साथ ही, भारतीय रेल ने लगातार 24 महीने में अब तक सर्वाधिक मासिक माल ढुलाई की है
भारतीय रेल ने अगस्त 2022 में 119.32 एमटी मासिक माल ढुलाई करके माल ढुलाई के मामले में अब तक के सर्वश्रेष्ठ अगस्त माह के रूप में दर्ज किया है। अगस्त 2022 में वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ अगस्त माह में की गई माल ढुलाई के आंकड़ों की तुलना में 8.69 एमटी यानी 7.86 प्रतिशत अधिक माल ढुलाई की गई है। इसके साथ, भारतीय रेल ने माल ढुलाई के मामले में लगातार 24 महीने को सर्वश्रेष्ठ महीनों के रूप में दर्ज किया है।
भारतीय रेल ने कोयले की ढुलाई में 9.2 एमटी की वृद्धि दर्ज की है, इसके बाद उर्वरक में 0.71 एमटी, शेष अन्य सामानों में 0.68 एमटी और 0.62 एमटी कंटेनर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में ऑटोमोबाइल लोडिंग में वृद्धि माल ढुलाई व्यवसाय का एक और आकर्षण रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में अगस्त तक 2206 रेक लोड किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1314 रेक यानी 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
1 अप्रैल, 2022 से 31 अगस्त, 2022 तक कुल मिलाकर माल लदान 620.87 एमटी रहा है, जबकि 2021-22 में 562.75 एमटी हासिल किया गया था, यानी पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ माल ढुलाई में 58.11 एमटी की वृद्धि दर्ज की गई।
माल ढुलाई एनटीकेएम  अगस्त 2021 में 63 बिलियन से बढ़कर अगस्त 2022 में 73 बिलियन हो गई है, जिसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले पांच महीनों में संचयी एनटीकेएम में भी 18.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
बिजली और कोयला मंत्रालय के साथ निकट समन्वय में, बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय रेल के निरंतर प्रयास अगस्त के महीने में माल ढुलाई के प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। बिजली घरों में कोयले की लदान  अगस्त में 10.46 एमटी की वृद्धि हुई है, जिसमें 44.64 एमटी कोयले को पिछले वर्ष 34.18 एमटी के मुकाबले बिजली घरों में ले जाया गया था, यानी 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर, वर्ष के पहले पांच महीनों में, भारतीय रेल ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 58.41 एमटी से अधिक अतिरिक्त कोयला बिजली घरों के लिए ढुलाई की है।
सामग्री के अनुसार वृद्धि की संख्या यह दर्शाती है कि भारतीय रेल ने लगभग सभी सामग्री खंडों में निम्नलिखित वृद्धि दर के साथ प्रभावशाली वृद्धि हासिल की है:
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सामग्री
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वृद्धि 
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प्रतिशत वृद्धि
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कोयला
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9.20
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19.26
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उर्वरक
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0.71
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17.10
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शेष अन्य सामग्री
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0.68
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7.69
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कंटेनर
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0.62
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9.39
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पीओएल
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0.28
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7.80