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रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की मुख्य न्यायपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय न्यायपीठों से संबंधित मामलों के सुनवाई की शुरूआत की
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण  के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने आज यहां सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की सभी दस क्षेत्रीय न्यायपीठों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का उद्घाटन किया।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का मुख्य न्यायपीठ ही एकमात्र ऐसा न्यायालय है जहां पर 8 जून, 2020 से सामान्य रूप से सुनवाई की जा रही है। मुख्य न्यायपीठ में सामान्य रूप से सुनवाई, सशस्त्र बलों के लिए दूर दराज वाले इलाकों में रहने और सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों का पालन करने वालों को ध्यान में रखते हुए और सशस्त्र बलों के कर्मियों, सेवानिवृत्त और सेवारत लोगों की कठिनाइयों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
बाधारहित सुनवाई वाली प्रक्रिया के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने प्रिंसिपल रजिस्ट्रार डॉ. राकेश कुमार को श्रेय दिया, जो कि मुख्य न्यायपीठ में त्रुटिहीन स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के उपायों पर सलाह दे रहे हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने से पहले ही, एएफटी कर्मचारियों द्वारा अदालत परिसर को रोजाना दो बार सेनेटाइज किया जा रहा है। अदालत परिसर में प्रवेश, उचित सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ और काम के प्रवाह पर समझौता किए बिना न्यूनतम रखा जाता है। एएफटी में शामिल होने वाले अधिवक्ताओं को पारदर्शी परिधानों के माध्यम से न्यायाधीशों से अलग किया जाता है और अदालत के कर्मचारियों और न्यायाधीशों के बीच उचित सामाजिक दूरी का पालन किया जाता है।
एएफटी की कुल ग्यारह पीठों के लिए, जिसमें पूरे देश में फैले हुए मुख्य न्यायपीठ और दस क्षेत्रीय न्यायपीठ शामिल हैं, सरकार द्वारा 34 न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। हालांकि, वर्तमान समय में मुख्य न्यायपीठ में केवल चार सदस्य ही कार्यरत हैं, एक न्यायिक सदस्य और दो प्रशासनिक सदस्य क्रमश चंडीगढ़, मुंबई और चेन्नई की न्यायपीठ में कार्यरत हैं।
हालांकि, क्षेत्रीय पीठों में बहुत आवश्यक आवेदनों पर प्रधान न्यायपीठ में सुनवाई की जा रही थी, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय पीठों के अन्य मामलों की सुनवाई करने के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप, वर्चुअल सुनवाई के लिए एक व्यवहार्य प्रक्रिया की शुरूआत की गई है।
वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की इस प्रक्रिया के साथ ही सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को बहुत ज्यादा राहत मिली है, जिनके आवेदन विभिन्न क्षेत्रीय न्यायपीठों में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति मोहम्मद ताहिर और प्रशासनिक सदस्य वाइस एडमिरल पी मुरुगेसान  और लेफ्टिनेंट जनरल सीए कृष्णन  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय पीठों के आवेदनों पर सुनवाई करेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने जम्मू-कश्मीर की उग्रवाद से प्रभावित महिलाओं द्वारा बनाए खादी के रूमालों की बिक्री का शुभारंभ किया
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना की उपस्थिति में खादी के रूमालों की बिक्री का शुभारंभ किया।
कुछ साल पहले अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कश्मीर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से जम्मू के पास छोटे से शहर नगरोटा में आए अग्रवाद से प्रभावित
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी 31 अक्टूबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में एडीआईपीईसी-2022 में भाग लेंगे
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी 31 अक्टूबर 2022 से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। वे वहां अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन  के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। श्री हरदीप सिंह पुरी को संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा मंत्री सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई और संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री तथा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी  के प्रबंध निदेशक व समूह कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर ने आमंत्रित किया है।
श्री हरदीप सिंह पुरी अपनी यात्रा के दौरान एडीआईपीईसी-2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वे मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा मंत्री सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई और संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री तथा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी  के प्रबंध निदेशक व समूह कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर और कुछ अन्य चुनिंदा मंत्रियों सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री महामहिम अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद, ओपेक के महासचिव महामहिम हैथम अल घिस और मिस्र के पेट्रोलियम व खनिज संसाधन मंत्री महामहिम तारेक एल मोल्ला की उपस्थिति में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
केंद्रीय मंत्री का संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने का कार्यक्रम है। वे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सामरिक साझेदारी के समग्र ढांचे के भीतर ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा मंत्री सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई और संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री तथा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी  के प्रबंध निदेशक व समूह कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर के साथ बातचीत करेंगे।
माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एडीआईपीईसी- 2022 में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के अपने समकक्षों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के प्रमुखों तथा वैश्विक तेल व गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान, श्री हरदीप सिंह पुरी भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ  और भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय मंडप का उद्घाटन भी करेंगे।
एडीएनओसी द्वारा आयोजित किया गया एडीआईपीईसी ऊर्जा उद्योग में दुनिया की अग्रणी गतिविधियों में से एक है और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति तथा सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ ऊर्जा समाधानों की अगली पीढ़ी सहित एक विकसित वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करने वाले नवीनतम रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
एमजी/एएम/एनके
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आयुष
आयुष मंत्रालय और एम्स ने इन्टेग्रेटिव मेडिसिन विभाग स्थापित करने के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया
आयुष मंत्रालय और एम्स ने साथ मिलकर एम्स में इन्टेग्रेटिव मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा तथा एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया द्वारा सेंटर फॉर इन्टेग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च  के संयुक्त दौरा और समीक्षा बैठक में लिया गया। सीआईएमआर आयुष मंत्रालय की उत्कृष्ट केन्द्र योजना से समर्थन प्राप्त करता है।
इस मौके पर सीआईएमआर के प्रमुख डॉ. गौतम शर्मा तथा आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। आईसीएमआर द्वारा योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में जारी आधुनिक शोध गतिविधियों की समीक्षा की गई और शोध परिणाम आकर्षक लगे। आयुष मंत्रालय तथा एम्स ने सीआईएमआर में शोध सहयोग की अवधि बढ़ाने तथा सहयोग गतिविधियों का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया।
सीआईएमआर के शोध कार्य तथा अन्य गतिविधियों और उपलब्धियों पर विचार करते हुए यह महसूस किया गया कि सीआईएमआर के विकास लिए अगले कदम के रूप में समर्पित ओपीडी तथा आईपीडी विस्तर बनाए जाने चाहिए। आयुष सचिव और एम्स के निदेशक इस बात पर सहमत हुए कि एम्स स्थित सीआईएमआर में रोगियों की बढ़ती दिलचस्पी तथा केन्द्र के शोध कार्य को देखते हुए अल्प अवधि में अकेला इन्टेग्रेटिव मेडिकल विभाग विकसित करना संभव है। यह विभाग समर्पित फैकल्टी और स्टाफ के साथ विकसित किया जा सकता है ताकि इसे एम्स में एक स्थायी विभाग बनाया जा सके।
आयुष सचिव ने आश्वासन दिया कि समर्पित विभाग विकसित होने तक सीआईएमआर को आयुष मंत्रालय का समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सीआईएमआर के शोध परिणामों तथा कोविड-19 शोध में नई पहलों के उत्साहजनक पहलों को देखते हुए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना समय का तकाजा है।
यह निर्णय लिया गया कि सीआईएमआर और एम्स कोविड के बाद के इलाज पर आयुर्वेद और योग का एकीकृत प्रोटोकॉल विकसित कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय इसमें एक्ट्रा मुरल रिसर्च स्कीम के माध्यम से सहयोग कर सकता है।
हरियाणा के झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एकीकृत आयुष कैंसर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में प्रगति की समीक्षा भी की गई। केन्द्र की शीघ्र स्थापना और क्रियान्यवन की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने सीआईएमआर का दौरा किया और सीआईएमआर के कोविड-19 शोध कार्यों पर प्रेजेंटेशन में हिस्सा लिया। आयुष सचिव और एम्स के निदेशक ने अत्याधुनिक शोध इकाई विकसित करने और उच्च गुणवत्ता इलाज और शोध के लिए सीआईएमआर के कर्मियों की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें
भारत-आसियान सहयोग की 25वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन  की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने म्यामार की स्टेट कॉउंसलर महामहिम डॉ ऑंग सान सू ची, वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम श्री न्यूयेन शुआन फुक और फिलीपींस के राष्ट्रपति महामहिम श्री रोड्रिगो रोआ डुटरेट के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें की।
2. आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और इस वर्ष 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनना स्वीकार करने के लिये भारत आगमन पर प्रधानमंत्री ने तीनों नेताओं का स्वागत किया।
3. म्यामार की स्टेट कॉउंसलर ऑंग सान सूची के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में परस्पर हित के विभिन्न विषयों, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सितंबर 2017 में म्यामार यात्रा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को आगे बढ़ाने के विषय पर बातचीत हुई।
4. प्रधानमंत्री फुक के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक सहयोग के तहत द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के साथ भारत-प्रशान्त क्षेत्र में सामुद्रिक सहयोग, रक्षा,तेल एवं गैस, व्यापार एवं निवेश जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि इस यात्रा के दौरान मंजूर किये गये दो समझौते - सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने एवं आसियान-भारत अंतरिक्ष सहयोग के तहत वियतनाम में डेटा रिसेप्शन एवं ट्रैकिंग सेंटर और डेटा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना भारत-वियतनाम संबंधों को और मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की व्यवस्था के काम करना शुरू करने पर भी संतोष जताया जिसके अन्तर्गत L&T को अपतटीय गश्त नौकाओं  के उत्पादन का ठेका दिया गया है। उन्होंने फैसला लिया कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और लॉइन ऑफ क्रेडिट भी जल्द ही चालू कर दी जायेगी।
5. राष्ट्रपति डुटरेट के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा के साथ दोनों नेताओं की मनीला में नवंबर 2017 में हुई बैठक के बाद वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों में आये बदलावों की भी समीक्षा की। इस बात पर भी सहमति बनी की दोनों देशों के संबंधों में आयी गतिशीलता को और बढ़ाया जायेगा विशेषकर के आधारभूत सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुये कि भारत की एक्ट-ईस्ट पॉलिसी और फिलीपींस के बिल्ड-बिल्ड-बिल्ड कार्यक्रम के तहत दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के अनेकों अवसर हैं। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत-निवेश और फिलीपींस के निवेश बोर्ड के बीच एक सहमति पत्र का भी आदान-प्रदान किया गया।
6. इन तीनों ही बैठकों में मेहमान नेताओं ने भारत-प्रशान्त क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये आसियान-भारत संबंधों के महत्व पर जोर दिया और एआईसीएस में होने वाली चर्चा के प्रति आशान्वित दिखे।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 2 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न जमा किए गए
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल  पर 13 अक्टूबर, 2021 तक आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। नया पोर्टल 7 जून, 2021 को लॉन्च किया गया था और शुरुआत में करदाताओं ने पोर्टल के कामकाज में गड़बड़ियों और मुश्किलों की सूचनी दी थी। तब से कई तकनीक दिक्कतों का समाधान किया जा चुका है और पोर्टल के प्रदर्शन में खासा स्थायित्व आ चुका है।
13 अक्टूबर, 2021 तक 13.44 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने लॉग इन किया है। लगभग 54.70 लाख करदाताओं ने अपने पासवर्ड हासिल करने के लिए ‘फॉरगेट पासवर्ड’ सुविधा का लाभ उठाया है।
सभी आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए पोर्टल पर 2 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जिसमें आईटीआर 1 और 4 का 86 प्रतिशत योगदान है। यह देखना उत्साहजनक है कि 1.70 करोड़ से ज्यादा रिटर्न ई-सत्यापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 1.49 करोड़ को आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से किए गए हैं। विभाग के लिए आईटीआर की प्रक्रिया शुरू करने और रिफंड, यदि कोई हो, जारी करने के लिए आधार ओटीपी और अन्य तरीकों के माध्यम से ई-सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
सत्यापित आईटीआर 1 और 4 में से 1.06 करोड़ आईटीआर प्रोसेस कर दिए गए हैं और आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 36.22 लाख रिफंड जारी कर दिए गए हैं। आईटीआर 2 और 3 की प्रोसेसिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।
अप्रवासियों के डिजिटल सिग्नेचर  का पंजीकरण संभव हो गया है और कुल 4.87 डीएससी पंजीकरण हो गए हैं। डीएससी पंजीकरण की सरल प्रक्रिया में एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ अपनी डीएससी पंजीकृत कराना होता है और वह इसे उस हर इकाई में उपयोग कर सकता है, जहां वह एक साझीदार, निदेशक आदि है और किसी भी इकाई या भूमिका के लिए उसे पुनः पंजीकरण नहीं करना होता है।
13 अक्टूबर, 2021 तक 9.08 लाख टीडीएस स्टेटमेंट, ट्रस्ट/संस्थानों के पंजीकरण के लिए 1.29 लाख प्रपत्र 10ए, वेतन के एरियर के लिए 1.98 लाख प्रपत्र 10 ई, अपील फाइल करने से जुड़े 23,920 प्रपत्र 35 और 22,075 डीटीवीएसवी प्रपत्र सहित 15.72 लाख से ज्यादा वैधानिक प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। करदाताओं से मिले फीडबैक की प्रतिक्रिया में, विदेशी प्रेषण के लिए आवश्यक 15सीए और 15सीबी प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 21.40 लाख से ज्यादा ई-पैन मुफ्त में ऑनलाइन आवंटित किए गए हैं। पंजीकरण और अनुपालन के लिए कानूनी वारिस संबंधी कार्य को संभव बना दिया गया है।
इसके अलावा, आकलन और स्थगन की मांग या नियुक्ति और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा फाइलिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित अन्य कार्यक्षमताओं के साथ ई-प्रोसीडिंग और फेसलेस प्रोसीडिंग को संभव बना दिया गया है। करदाता फेसलेस असेसमेंट/अपील/जुर्माना कार्रवाई के तहत विभाग द्वारा जारी 12.20 लाख नोटिस देखने में सक्षम हो गए हैं, जिसमें से 6.24 लाख प्रतिक्रिया जमा कर दी गई हैं।
आयकर विभाग सभी करदाताओं से टीडीएस और कर भुगतान की शुद्धता को सत्यापित करने और आईटीआर की प्री-फाइलिंग का लाभ लेने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने प्रपत्र 26एएस को देखने का अनुरोध करता है।
उन सभी करदाताओं से जल्द से जल्द एवाई 2021-22 के लिए अपने रिटर्न जमा करने का अनुरोध किया जाता है, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
आयुष
रुमेटॉयड अर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद में पहली बार अपनी तरह का फेज - III नैदानिक परीक्षण
विख्यात रुमेटोलॉजिस्ट डॉ. एडजार्ड अर्नेस्ट की निगरानी में यह रुमेटॉलॉजी में आयुर्वेद अनुसंधान को वैश्विक स्तर तक ले जाएगा
आयुष मंत्रालय रुमेटॉयड अर्थराइटिस के उपचार में आयुर्वेद की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए विश्व के प्रथम मल्टीसेंटर फेज-III नैदानिक परीक्षण का संचालन कर रहा है। नैदानिक परीक्षण मानव उपयोग के लिए फार्मास्यूटिकल के लिए तकनीकी आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद के सख्त नियमों - उत्कृष्ट परीक्षण प्रक्रिया  के अनुरूप किया जाएगा और इसकी निगरानी अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विख्यात रुमेटॉलॉजिस्ट डॉ. डैनिएल इरिक फुस्र्ट द्वारा की जा रही है।
यह परियोजना रुमेटॉयड अर्थराइटिस के प्रबंधन में आयुर्वेद की प्रभावशीलता पर पहले मल्टी सेंटर फेज-III डबल ब्लाइंड डबल डमी नैदानिक परीक्षण में से एक है। इसका संचालन आर्या वैद्य फार्मेंसी  लिमिटेड के साथ संबद्ध एक अनुसंधान संस्थान एवीपी रिसर्च फाउंडेशन तथा आयुष मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक एजेंसी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद  द्वारा किया जाएगा।
विश्व के विख्यात रुमेटॉलॉजिस्ट डॉ. एडजार्ड अर्नेस्ट, जो वर्तमान में अर्थराइटिस एसोसिएशन ऑफ साऊथ कैलिफोर्निया  में नैदानिक परीक्षण के निदेशक हैं तथा सीएएम के मुखर आलोचक हैं, ने पूरक और वैकल्पिक दवा  पर भविष्य के परीक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में अध्ययन का समर्थन किया। उन्होंने अध्ययन की रूपरेखा बनाई है और इसका मार्गदर्शन करेंगे। इस परीक्षण के संबंध में, डॉ. डैनिएल इरिक फुस्र्ट ने नैदानिक अनुसंधान के स्वर्णिम मानकों का अनुपालन करते हुए अध्ययन का संचालन करने पर केंद्रों के सभी जांचकर्ताओं को प्रशिक्षित करना तथा इस प्रकार आयुर्वेद के वैश्वीकरण को सक्षम बनाना आरंभ कर दिया है।
एवीपी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक तथा इस अध्ययन के सह-परीक्षणकर्ता डॉ. सोमित कुमार ने कहा, ‘‘ एएमआरए, एक डबल ब्लाइंड डबल डमी रैंडोमाइज्ड नैदानिक परीक्षण रुमेटॉलॉजी में आयुर्वेद अनुसंधान को वैश्विक स्तर तक ले जाएगा। ‘‘
बंगलुरु स्थित मेटाबोलिक विकारों के लिए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान अधिकारी डॉ. एम एन शुभाश्री ने कहा, ‘‘ इस अध्ययन के मई 2022 में आरभ होने की उम्मीद है इसके अगले दो वर्षों में पूरा हो जाने की आशा की जाती है। सैंपल का आकार 48 रोगियों से लगभग पांच गुना बढ़कर 240 तक पहुंच गया है। नैदानिक परीक्षण का संचालन तीन स्थानों - कोयंबटूर स्थित एवीपी रिसर्च फाउंडेशन, बंगलुरु स्थित मेटाबोलिक विकारों के लिए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान तथा मुंबई स्थित राजा रामदेव आनंदीलाला केंद्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान पर किया जाएगा। ‘‘
इससे पूर्व, अमेरिका स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने रुमेटॉयड अर्थराइटिस के लिए क्लासिकल आयुर्वेद उपचार की प्रभावशीलता तथा सुरक्षा का स्टैंडर्ड एलोपैथिक उपचार के साथ तुलना करने के लिए सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एक नैदानिक परीक्षण का वित्तपोषण किया था। इस अध्ययन के निष्कर्ष ऐन्नल्स ऑफ रुमैटिक डिजीजेज तथा जर्नल ऑफ क्लिनिकल रुमेटॉलॉजी जैसे प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित किए गए हैं।
पश्चिमी देशों में पारंपरिक तथा आधुनिक चिकित्सा को मिला कर बहुआयामी दृष्टिकोण दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के बीना में 200 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया
ऑक्सीजन बोटलिंग और रीफिलिंग संयंत्र का शिलान्यास किया गया, जो जिले के आसपास के अस्पतालों की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के सागर जिले में बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारम्भ किया। 200 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों वाले कोविड-19 देखभाल केन्द्र बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी के पास बनाया गया है, जिसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  के स्वामित्व वाली अनुषंगी भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है।
इस अवसर पर एक टीकाकरण केंद्र का भी शुभारम्भ किया गया, जो सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों और उनके परिवारों के मुफ्त टीकाकरण के लिए बीओआरएल द्वारा स्थापित किया जा रहा है। बीओआरएल ने रिफाइनरी में काम कर रहे सभी संविदा कर्मचारियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका उपलब्ध कराने की पहल की है।
दोनों गणमान्य लोगों ने ऑक्सीजन बोटलिंग और रीफिलिंग संयंत्र के लिए शिलान्यास भी किया। संयंत्र की क्षमता लगभग 25 टी ऑक्सीजन/दिन  बोतल की होगी और इससे जिले के आसपास के अस्पतालों की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जाएगा।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मंत्री श्री गोपाल भार्गव, श्री भूपेंद्र सिंह, श्री गोविंद सिंह राजपूत, डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सागर से सांसद श्री राजबहादुर सिंह, बीना से विधायक श्री महेश राय उपस्थित रहे।
इस अवसर अपने संबोधन में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीना रिफाइनरी अस्पताल को प्रति दिन 90 प्रतिशत शुद्धता वाली 10 टन गैसीय ऑक्सीजन और प्रति दिन 4 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति के माध्यम से सहयोग करेगी। बीपीसीएल के प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि बीना रिफाइनरी कोविड-19 से प्रभावी लड़ाई में अस्पताल की समग्र तैयारियों को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी पर नियंत्रण में राज्य के कोविड प्रबंधन मॉडल के लिए मुख्यमंत्री और उनके दल को बधाई देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 50 जिलों में पॉजिटिविटी दर गिरकर 1 प्रतिशत से नीचे आ गई है। कोविड-19 महामारी को एक सदी में एक बार आने वाला संकट करार देते हुए, उन्होंने कहा कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ने और जिंदगियों की रक्षा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड से रक्षा और देश में इसकी तीसरी लहर को रोकने में टीकाकरण ही सबसे अच्छा विकल्प है। सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का अभियान 21 जून से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन  को अपनी स्वीकृति दे दी है।
एमओसी संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक समझ को मजबूत बनाने में योगदान करेगा तथा भारत के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में काम करेगा, क्योंकि जापान “विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदार” के दर्जे वाला एक अहम साझीदार है।
एमओसी से दोनों देशों के बीच 5जी नेटवर्क, दूरसंचार सुरक्षा, सबमरीन  केबल, संचार उपकरण के मानक प्रमाणन, आधुनिक वायरलेस तकनीक और आईसीटी की उपयोगिता, आईसीटी क्षमता निर्माण, सार्वजनिक सुरक्षा एवं आपदा राहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / ब्लॉक चेन, स्पेक्ट्रम चेन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स पर सहयोग आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में सहायता मिलेगी।
एमओसी से भारत के लिए वैश्विक मानकीकृत प्रक्रिया से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। आईसीटी तकनीक में सहयोग से देश में आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। भविष्य में सबमरीन केबल नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग से भारत के प्रमुख क्षेत्रों को दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। एमओसी का उद्देश्य आईसीटी के क्षेत्र में मानव क्षमता निर्माण का बढ़ावा देना और आगे स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना है, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 19 से 22 फरवरी तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 19 से 22 फरवरी, 2022 तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे।
20 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति पुरी में गौड़िया मठ और मिशन के संस्थापक श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के तीन वर्ष तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन करेंगे।
21 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति विशाखापत्तनम में फ्लीट रिव्यू और फ्लाइपास्ट का अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में ‘राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा’ के हिस्से के रूप में अपने कार्यकाल में एक बार भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा करते हैं।
रेल मंत्रालय
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं को भारतीय रेल यात्रा किराए में 50 प्रतिशत की छूट देगी
(भारतीय रेल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं को यात्रा किराए में 50 प्रतिशत की छूट देगी। यह छूट केवल दूसरी श्रेणी/शयनयान के मूल किराए पर मिलेगी। ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले ऐसे युवा छूट के हकदार होंगे जिनकी कुल मासिक आय 5000 से ज्यादा नहीं है। यात्रा किराये में छूट का प्रावधान केवल सामान्य रेल गाड़ियों के लिए है। विशेष रेल गाड़ियों और विशेष सुविधाओं वाले रेल डिब्बों पर यह लागू नहीं होगा।
यात्रा की शुरूआत वाले स्थान से गन्तव्य स्थल तक 300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वालों को वापसी यात्रा के लिये मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरी श्रेणी/शयनयान के एक तरफ के किराये के भुगतान पर भी यह छूट दी जाएगी।
यह छूट विभिन्न राज्यों के संबंधित मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव द्वारा रेलवे के निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र दिखाए पर ही दी जाएगी। इच्छुक प्रतिभागियों को संबंधित रेलवे के अधिकृत अधिकारियों, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक और मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक आदि के समक्ष यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उन्हें इसके बाद रेल किराये में छूट दिए जाने का आदेश जारी करेगा। इस आदेश के आधार पर संबंधित रेलवे स्टेशन मास्टर किराए में छूट देने की अनुमति देगा।
इस छूट का लाभ ऐसे लोग नहीं ले सकेंगे जिनकी यात्रा का खर्च केन्द्र या राज्य सरकारों, स्थानीय वैधानिक निकायों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाता है।
यात्रा किराये में छूट केवल मूल किराये पर लागू होगी। रेल टिकट पर लगने वाले अतिरिक्त प्रभार, आरक्षण शुल्क तथा अन्य ऐसे शुल्कों पर छूट का प्रावधान नहीं है।
छूट से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संबंधित रेल जोन के प्रमुख वाणिज्यिक प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हम उन महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमें हमारा संविधान देने वाले महान विभूतियों को नमन किया है और राष्ट्र के लिए उनके विजन को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आज, संविधान दिवस के अवसर पर, हम उन महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया और हमारे राष्ट्र के लिए उनके विजन को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मतदान करने के लिए 106 वर्षीय श्याम सरन नेगी की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 34वीं बार मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 106 वर्षीय श्याम सरन नेगी की प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
'यह सराहनीय है। चुनाव में भाग लेने और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवा मतदाताओं को प्रेरित करने का काम करेगा।'
एमजी/एएम/एएस
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