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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने आज गुवाहाटी में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया
असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि असम सरकार दिव्यांगजनों के लिए कई कार्यक्रम चला रही है और यह उन्हें निश्चित रूप से समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ायेगा
102 दिव्यांगजन कलाकारों ने 25 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और सभी प्रतिभागियों ने स्थिरता के साथ आत्म-बोध का परिचय देते हुए विश्वसनीय तरीके से अपने कार्यक्रम पेश किए
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  , भारत सरकार ने आज गुवाहाटी के जीएमसीएच सभागार में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति-2022 का आयोजन किया। दिव्य कला शक्ति भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सभी दिव्यांगजनों द्वारा अक्षमता में अपनी क्षमता को दिखाने का एक शास्त्रीय कार्यक्रम है, इसे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान  ओलतपुर, कटक, ओडिशा द्वारा आयोजित किया गया है। चूंकि यह पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का निर्देश था कि दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम भारत के हर क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। हालांकि, दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम मुंबई, ईटानगर, चेन्नई और दिल्ली में पहले ही किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन असम के राज्यपाल ने प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद्र साहू , आयुक्त एवं सचिव श्री एस एस मीनाक्षी सुंदरम , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के  संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा, असम सरकार के दिव्यांगजन आयुक्त श्री देबेश्वर बोरा , असम के परिवहन विभाग उपसचिव श्री राहुल चंद्र दास , प्रबंध निदेशक, असम राज्य परिवहन निगम  गुवाहाटी, असम और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया।
असम के राज्यपाल प्रो. जगदीशा मुखी ने सत्र का उद्घाटन करते हुए उल्लेख किया कि असम सरकार दिव्यांगजनों के लिए कई कार्यक्रमों चला रही है और यह उन्हें निश्चित रूप से समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ायेगा तथा यह भी बताया कि दिव्यांगजन भाई और बहन सबसे स्नेही और प्यारे हैं। वास्तव में 102 दिव्यांगजन कलाकारों द्वारा लगभग 25 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं और सभी प्रतिभागियों ने स्थिरता के साथ आत्म-बोध का परिचय देते हुए हुए विश्वसनीय तरीके से अपने कार्यक्रम पेश किए। इसके अलावा दिव्य कला शक्ति अक्षमता के भीतर मंत्रमुग्ध करने की क्षमता पैदा करने के लिए एक तीव्र प्रदर्शन है और इसमें दिव्यांगजनों के मामलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के शास्त्रीय, लोक आधुनिक और एकल गीतों जैसी पर्फॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी प्रतिभाएं शामिल है। इस कार्यक्रम ने सभी उपस्थित लोगों को अतुल्य भावनाओं के उत्साह से भर दिया और यह हमारी समझ को बढ़ाता है कि दिव्यांगजन हमारे समाज के लिए वरदान हैं और उनके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है और दिव्यांगजन विशेष रूप से सभी के लिए प्रेरणा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा प्लाज्मा- पदार्थ की चौथी अवस्था, की जटिल घटनाओं के रहस्यों पर प्रकाश डालने के लिये सिद्धांत
भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक सिद्धांत विकसित किया है जो मैग्नेटोस्फेयर- पृथ्वी के चारों और अंतरिक्ष का भाग जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है, में सूर्य और पृथ्वी के पारस्परिक संबंध की जटिल प्रकृति को समझने में मदद करता है। इस नये सिद्धांत ने आयन-छिद्र संरचनाओं  के रहस्यों को खोलने के लिये अनेक अवसर दे दिये हैं। वे अब विकसित किये गये सिद्धांत का उपयोग करते हुए विभिन्न जगहों और खगोल भौतिकीय वातावरण में देखे गये आयन छिद्र संरचनाओं के विस्तृत अध्ययन पर काम कर रहे हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्थान भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान  के एक समूह जिसमें श्री हरिकृष्णन, प्रोफेसर अमर काकड और प्रोफेसर भारती काकड शामिल थे, ने एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर और सैद्धांतिक भविष्यवाणियों का अध्ययन करने के लिये नासा के रोबोटिक अंतरिक्ष अभियान- मैग्नेटोस्फेरिक मल्टीस्केल  मिशन के द्वारा दर्ज निरीक्षणों के बीच अंतर को लेकर हर अनिश्चितता को पूरी तरह से हल करता है। उन्हें अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के प्रो. पीटर यून का भी समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया कि एक विशेष तरह की बर्नस्टीन ग्रीन क्रस्कल तरंगें जिसे उनकी भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर नाम दिया गया, के उत्पन्न होने के लिये आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच तापमान अनुपात को ऊपरी सीमा पर होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो कि आयन छिद्र डायनामिक्स का हिस्सा नहीं हैं, वे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कार्य 'मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है।
2 नवंबर, 2017 को, सूर्य-पृथ्वी के पारस्परिक संबंध की जटिल प्रकृति का खुलासा करने के लिये नासा के नवीनतम अभियान में एमएमएस अंतरिक्ष यान ने निगेटिव मोनोपोलर पोटेंशियल  दर्ज किये। वैज्ञानिक समुदाय ने अचानक इसके महत्व को पहचान लिया, और इस पर लेख प्रस्तुत किए गए। हालांकि, उपलब्ध सिद्धांतों में से कोई भी पृष्ठभूमि की असाधारण स्थितियों के कारण इन संरचनाओं की विशेषताओं की व्याख्या नहीं कर सका। आईआईजी टीम द्वारा विकसित नया सिद्धांत उनकी विशेषताओं की बेहतर समझ प्रदान करता है और इन संरचनाओं की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है और प्रकृति के उस सबसे बड़े रहस्य के खुलासे की दिशा में ले जाता है, जो प्लाज्मा- ठोस, तरल और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था, जो पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ की सबसे प्राकृतिक और व्यापक रूप में देखे जाने वाली अवस्था है, के परिवहन और प्लाज्मा के गर्म होने की घटनाओं की वजह है।
चित्र 1. मैग्नेटोस्फेरिक मल्टीस्केल अंतरिक्षयान के द्वारा बीजीके मोड का निरीक्षण दिखाया गया है। तीसरा पैनल मध्य पैनल में दिखाई इलेक्ट्रिक को विस्तार के साथ दिखाता है। तीसरा पैनल इस तथ्य का उदाहरण देता है कि ये केवल बायपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स हैं।
चित्र 2: आयन बीजीके तरंगों की संरचना दिखायी गयी है। निचला आकार ट्रैप्ड आयन डेंसिटी का दो आयामी क्षेत्र दिखाता है, और ऊपर का हिस्सा ट्रैप्ड आयन डेंसिटी का त्रि-आयामी रूपांतरण दिखाता है। इससे साफ होता है कि फेज स्पेस में, ऐसा लगाता है कि इनके केंद्र में छिद्र होते हैं।
पब्लिकेशन लिंक: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slaa114
और जानकारी के लिये, श्री हरिकृष्णन  से संपर्क कर सकते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तत्वावधान में डब्लूडीआरए ने 'वेयरहाउसिंग पंजीकरण का महत्व और एफपीओ/पीएसीसी को ई-एनडब्ल्यूआर के लाभ' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
वेबिनार में 120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया
एफपीओ/पीएसीएस/एसएचजी के लिए डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकरण शुल्क काफी हद तक कम होकर 500 रुपये हो गया है, जबकि अन्य पारंपरिक भंडारगृहों के लिए यह 5000 रुपये से 30,000 रुपये तक था
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' का प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। उत्सव के एक भाग के रूप में किसान उत्पादक संगठन  / प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों , नाबार्ड व एसएफएसी के प्रतिनिधियों के साथ भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण  द्वारा आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया।
इस वेबिनार में विभिन्न राज्यों के 120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
अध्यक्ष श्री हरप्रीत सिंह ने विभिन्न राज्यों के पीएसीएस/एफपीओ के प्रतिभागियों को संबोधित करने के साथ ही इस वेबिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने खेतों के पास ही वेयरहाउसिंग सुविधाएं प्रदान करने में पीएसीएस/एफपीओ के महत्व और प्राकृतिक लाभ पर जोर दिया। श्री हरप्रीत सिंह ने पीएसीएस/एफपीओ के लिए एक व्यापार मॉडल का सुझाव दिया, जिसमें संग्रह, पृथक्करण / श्रेणीकरण और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सर्शत वित्त प्रदान करने में सहायता एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया से कार्य करने के लिए सामूहिक लॉट के रूप में उचित समय पर बिक्री की समग्र सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इस तरह से किसानों की आय में वृद्धि होती है। पीएसीएस/एफपीओ अपने इलाके में अप्रयुक्त गोदामों को किराए पर ले सकते हैं, यदि उनके पास गोदाम नहीं हैं तथा किसानों को लाभ देने के लिए वे उन्हें डब्लूडीआरए मानकों में अपग्रेड कर सकते हैं।
डब्लूडीआरए ने पीएसीएस/एफपीओ को डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया, रियायतों और इलेक्ट्रॉनिक विक्रेय वेयरहाउस रसीद  तथा प्रदान किये जाने वाले लाभों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। यह सूचित किया जाता है कि एफपीओ/पीएसीएस/एसएचजी के लिए पंजीकरण शुल्क काफी हद तक कम करके 500 रुपये कर दिया गया है, जबकि अन्य पारंपरिक भंडारगृहों के लिए यह 5,000 रुपये से 30,000 रुपये तक होने की तुलना में अन्य शुल्कों में कमी की गई है।
भंडारगृह क्षेत्र के विकास और ई-एनडब्ल्यूआर के लाभों पर एक लघु फिल्म का शुभारंभ किया गया। मैसर्स एनईआरएल द्वारा रिपोजिटरी इको-सिस्टम के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। नाबार्ड के श्री जैनेंद्र अलोरिया ने पीएसीएस और एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने नाबार्ड द्वारा भंडारगृहों के निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली विभिन्न सब्सिडी और सहायता के बारे में जानकारी दी। एसएफएसी के श्री विशाल ने ई-एनएएम इको-सिस्टम के बारे में बताया और ई-एनएएम तथा ई-एनडब्ल्यूआर एकीकरण के माध्यम से कृषि विपणन के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विनियमित वेयरहाउसिंग के लाभों को दोहराया और ई-एनएएम के लिए एसएफएसी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप में उपलब्ध एसएमएस, ट्रैकिंग तथा मौसम पूर्वानुमान जैसे लाभों का वर्णन किया।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट/ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग होने वाले टिकटों की सीमा बढ़ाई
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी यूजर आईडी से जो आधार से लिंक नहीं है, एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा को बढ़ाकर 12 टिकट करने का तथा आधार से लिंक यूजर आईडी द्वारा एक महीने में अधिकतम 12 टिकटों की सीमा बढ़ाकर 24 टिकट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बुक किए जाने वाले टिकट के एक यात्री का आधार के माध्यम से सत्यापन होना अपेक्षित है।
वर्तमान में, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम  की वेबसाइट/ऐप पर ऐसी यूजर आईडी से जो आधार से लिंक नहीं है एक महीने में अधिकतम 6 टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं जबकि आधार से लिंक आईडी द्वारा आईआरसीटीसी की वेबसाइट/ऐप पर एक महीने में एक यूजर आईडी द्वारा अधिकतम ऑनलाइन 12 टिकट बुक किए जा सकते हैं। बुक किए जाने वाले टिकट में एक यात्री का आधार के माध्यम से सत्यापन होना अपेक्षित है।
विद्युत मंत्रालय
जी20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तत्वावधान में बेंगलुरु में “स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन” हासिल करने के उद्देश्य से सीसीयूएस के महत्व को रेखांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन
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- श्री आर. के. सिंह ने ‘कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज’  पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया।
- सेमिनार बंगलुरू में जी20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तत्वावधान में हो रही है।
- सेमिनार में “स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन” को हासिल करने और उसके बाद सकल शून्य की ओर बढ़ने के लिए सीसीयूएस के महत्व को रेखांकित किया गया।
- इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के उद्योग, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं।
एनटीपीसी के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह केंद्रीय मंत्री श्री आर. के. सिंह को मध्य प्रदेश में स्थित एनटीपीसी विध्यांचल में मेथेनॉल संयंत्र के 10 टीडीपी सीओ2 के 3डी कार्यकारी मॉडल के बारे में बताते हुए।
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ‘कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज’  पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। यह सेमिनार बंगलुरू में जी20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तत्वावधान में हो रही है और इसे एनटीपीसी द्वारा आयोजित किया गया है।
एनटीपीसी के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह केंद्रीय मंत्री श्री आर. के. सिंह को मध्य प्रदेश में स्थित एनटीपीसी विध्यांचल में मेथेनॉल संयंत्र के 10 टीडीपी सीओ2 के 3डी कार्यकारी मॉडल के बारे में बताया।
श्री आर. के. सिंह ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत के साथ एनटीपीसी की सीओ2 से जेन-4 एथेनॉल, यूरिया और कार्बोनेटेड एग्रीगेट जैसी विभिन्न सीसीयूएस पहलों में खासी दिलचस्पी दिखाई।
सेमिनार में “स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन” को हासिल करने और उसके बाद सकल शून्य की ओर बढ़ने के लिए सीसीयूएस के महत्व को रेखांकित किया गया। इस सेमिनार में विभिन्न देशों के उद्योग, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं।
इस अवसर पर निदेशक  उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, नेत्रा के सीजीएम श्री सुशांत, सीजीएम  श्री हरजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्री रवि विजयकुमार मलीमथ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सम्भालेंगे
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्री रवि विजयकुमार मलीमथ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया हैI वे 01, जुलाई 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगेI वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री लिंगप्पा नारायण स्वामी का स्थान लेंगेI विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की हैI
न्यायमूर्ति श्री रवि विजयकुमार मलीमथ, बी.कॉम, एलएलबी 28 जनवरी 1987 को एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थेI उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के साथ ही भारत के उच्चतम न्यायालय में दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामलों, श्रम, कम्पनी और सेवा मामलों के क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में लगभग 20 वर्ष कार्य कियाI संवैधानिक मामलों में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त हैI उन्होंने बंगलौर विश्विद्यालय, बेंगलुरु और कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा में भी कार्य किया हैI उन्हें 18 फरवरी, 2008 को कर्नाटक उच्चं न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 17 फरवरी, 2010 स्थाई रूप से न्यायाधीश नियुक्त किया गयाI उन्हें 07 जनवरी, 2019 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया थाI
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड , अनुच्छेद 224 और अनुच्छेद 222 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.10.2021 की अधिसूचना के जरिए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों/अधिवक्ताओं को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है: -
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क्रम संख्या
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नाम 
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उच्च न्यायालय का नाम
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1.
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कुमारी रेखा बोराना, अधिवक्ता
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राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
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2.
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श्री समीर जैन, अधिवक्ता
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3.
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विकास सूरी, अधिवक्ता
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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4.
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संदीप मौदगिल, अधिवक्ता
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5.
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विनोद शर्मा , अधिवक्ता
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6.
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पंकज जैन, अधिवक्ता
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7.
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जसजीत सिंह बेदी, अधिवक्ता
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8.
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श्रीमती न्यायमूर्ति कन्नेगंती ललिता कुमारी उर्फ ललिता न्यायाधीश
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: मिथक बनाम तथ्य
6 जनवरी 2022 की ईसीआई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टिप्पणियों को जिम्मेदार ठहराने वाली मीडिया रिपोर्ट्स गलत, निराधार और भ्रामक हैं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनाव आयोग के समक्ष 5 मतदान वाले राज्यों में कोविड संक्रमण प्रसार और टीकाकरण कवरेज की पूरी स्थिति प्रस्तुत की
कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत निर्वाचन आयोग  के साथ कल हुई एक बैठक में सुझाव दिया है कि "देश में कोविड की स्थिति के बारे में चिंतित होने की कोई बात नहीं है" और चुनाव कराये जाने वाले राज्यों में ओमिक्रॉन के बहुत कम मामलों को देखते हुए "किसी तरह का खतरा या चिंता”की कोई बात नहीं है। इस तरह की खबरें बेहद गलत सूचना देने वाली, भ्रामक और सच्चाई से कोसों दूर हैं। इन खबरों में महामारी के बीच इस तरह की भ्रामक जानकारी को फैलाने की मंशा अधिक नज़र आती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ईसीआई के साथ अपनी बैठक में देश में कोविड-19के साथ-साथ वैश्विक और घरेलू स्तर पर ओमिक्रॉन संक्रमण के फैलने की स्थिति की पूरी जानकारी प्रस्तुत की। कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की तैयारियों की स्थिति पर भी विवरण प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति का केन्द्र बिन्दु भी 5 मतदान वाले राज्यों और उनके पड़ोसी राज्यों पर ही था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 138.35 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 79,097 सक्रिय मामले,574 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.23 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 8,043 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,95,060 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 5,326 नए मामले सामने आए,581 दिनों में सबसे कम मामले
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.53 प्रतिशत है,पिछले 78 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.59 प्रतिशत है; पिछले 37 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 66.61 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन प्रकार के मामले
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क्रम संख्या
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राज्य
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ओमिक्रोन मामलों की संख्या
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अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरण
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1
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महाराष्ट्र
|
|
54
|
|
28
|
|
2
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दिल्ली
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54
|
|
12
|
|
3
|
|
तेलंगाना
|
|
20
|
|
0
|
|
4
|
|
कर्नाटक
|
|
19
|
|
15
|
|
5
|
|
राजस्थान
|
|
18
|
|
18
|
|
6
|
|
केरल
|
|
15
|
|
0
|
|
7
|
|
गुजरात
|
|
14
|
|
0
|
|
8
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2
|
|
2
|
|
9
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
10
|
|
चंडीगढ़
|
|
1
|
|
0
|
|
11
|
|
तमिल नाडु
|
|
1
|
|
0
|
|
12
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|
पश्चिम बंगाल
|
|
1
|
|
1
|
|
|
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कुल
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200
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77
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सतीश गुजराल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सतीश गुजराल के निधन पर शोक जताया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'सतीश गुजराल जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी रचानात्मकता और संकल्प के सहारे विपत्तियों पर विजय प्राप्त की। इसके लिए उनका सम्मान किया जाता था। उनकी बौद्धिक लालसा उन्हें दूर-दूर तक ले गई लेकिन वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनके निधन से दु:खी हूं। ओम शांति।'
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर ने 5वें आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया
डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आसियान-भारत सहयोग की अपार संभावनाएं हैं: श्री राजीव चंद्रशेखर
भारतीय आईटी कंपनियों ने आसियान देशों की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक अभिन्न भूमिका निभाई है: श्री राजीव चंद्रशेखर
भारत और अन्य आसियान देशों के बीच रीयल टाइम पेमेंट लिंकेज सिस्टम को चालू किया जाना है: श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत का तेजी से डिजिटलीकरण आसियान देशों के साथ इसकी साझेदारी के लिए काफी संभावनाएं रखता है।
श्री राजीव चंद्रशेखर आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए
आसियान-इंडिया बिजनेस समिट 2023 को संबोधित करते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “डिजिटल प्रौद्योगिकियां आसियान क्षेत्र, विशेष रूप से ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मीडिया और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास की प्रमुख चालक रही हैं। भारतीय आईटी कंपनियों ने मलेशिया और अन्य आसियान देशों की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक अभिन्न भूमिका निभाई है।
भारत और क्षेत्रीय ब्लॉक के बीच और सहयोग की संभावना पर विचार करते हुए, मंत्री ने कहा, "भारत और सिंगापुर के बीच रीयल टाइम पेमेंट लिंकेज सिस्टम की हालिया घोषणा के बाद, भारत मलेशिया और अन्य आसियान देशों के साथ काम कर रहा है ताकि इसे क्षेत्र में और अधिक देशों के लिए संचालित किया जा सके।"
श्री राजीव चंद्रशेखर वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसका विषय "रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान-भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना" था।
यह भारत और कुआलालंपुर में 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच तीन दशक से अधिक लंबे जुड़ाव के उपलक्ष्य में आसियान-भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
मंत्री ने डिजिटलीकरण के संबंध में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति पर विचार किया और कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किफायती डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीकी उन्नति, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप ईकोसिस्टम और ओपन टेक्नॉलजी के विस्तार पर ध्यान देने के कारण बदलाव हुए हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने विभिन्न डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत सरकार द्वारा किए गए निवेश के बारे में बात की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाया है।
भारत के फिनटेक ईकोसिस्टम के विकास में यूपीआई के उत्प्रेरित प्रभाव के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा, “350 से अधिक बैंकों और 260 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस ने भारत में भुगतान के तरीके को बदल दिया है और इस प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से हर महीने 8 मिलियन से अधिक लेनदेन किए जाते हैं।"
यूपीआई के अलावा, मंत्री ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए अन्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे आधार, कोविन, जीईएम के बारे में बात की, जो सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के तत्वावधान में सरकार और शासन को सुव्यवस्थित और सुधारित किया है और आर्थिक समावेश को बढ़ावा दिया है।
एमजी/एएम/पीके/एजे
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने  ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स  द्वारा ओरिक्स कॉरपोरेशन  से ओरिक्स विंड एसपीवी के अधिग्रहण और  ओरिक्स द्वारा जीईएचमें इक्विटी हिस्सेदारीके अधिग्रहण को मंजूरी दी
 ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत  ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स  द्वारा ओरिक्स कॉरपोरेशन  से ओरिक्स विंड एसपीवी के अधिग्रहण और  ओरिक्स द्वारा जीईएचमें इक्विटी हिस्सेदारीके अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
जीईएच,ग्रीनको समूह की कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। जीईएचकी भारतीय सहायक कंपनियों की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि बिजली उत्पादन परियोजनाओं का स्वामित्व, विकास, निर्माण और रखरखाव है।
ओरिक्स,ओरिक्स समूह की कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है, जो सेवाओं की एक विस्तृत श्रंखला की पेशकश करती है, जिनमें शामिल हैं- कॉर्पोरेट वित्तीय सेवाएं , पट्टे का संचालन तथा रखरखाव  रियल एस्टेट,निजी इक्विटी निवेश, जीवन बीमा, बैंकिंग और ऋण, परिसंपत्ति प्रबंधनएवंपर्यावरण तथा ऊर्जा सेवाएं ।
ओरिक्स विंड एसपीवी, ओरिक्सकी सहायक कंपनियां हैं और मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और संबंधित सेवाओं में कार्यरत हैं।
प्रस्तावित संयोजन के तहत  जीईएच  ओरिक्ससे ओरिक्सविंड एसपीवी में इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी और  ओरिक्स,जीईएचमें इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।
आयोग का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
शिक्षा मंत्रालय
पाठ्यक्रम का दबाव और स्कूल बैग का भार कम करने के लिए
सरकार ने पाठ्यक्रम के दबाव और स्कूल बैग के भार को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:
- राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद  ने वर्ग 1 और 2 के लिए सिर्फ दो पुस्तकें  और वर्ग 3 से लेकर वर्ग 5 तक के लिए तीन पुस्तकें  की अनुशंसा की है। एनसीईआरटी ने उनके पाठ्यक्रम वेब  और मोबाइल साधनों के जरिए मुफ्त में उपलब्ध भी कराए हैं।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी सम्बद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्ग 2 तक बच्चों को स्कूल बैग न लाना पड़े। 12 सितंबर, 2016 को अपने नवीनतम सर्कुलर में सीबीएसई ने सभी सम्बद्ध स्कूलों को सलाह दी है कि बच्चों के स्कूल बैग के भार को नियंत्रण में रखने के लिए वे हर संभव उपाय करें।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूल बैग का भार करने के उद्देश्य से 25 केंद्रीय विद्यालयों  के वर्ग- 7 के सभी छात्रों में 5000 टैबलेट के वितरण के साथ एक प्रायौगिक परियोजना ई-प्रज्ञा को लागू किया है।
शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने और ज्यादातर स्कूलों के राज्य सरकारों के अधीन होने की वजह से यह संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का काम है कि वो अपने मातहत स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने के लिए उचित कदम उठाए।
यह जानकारी मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दिया।
रक्षा मंत्रालय
कारगिल युद्ध स्मारक मोटरसाइकिल अभियान दल को नई दिल्ली से झंडी दिखाकर द्रास  के लिए रवाना किया गया
वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय के 23 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और 'आजादी का अमृत महोत्सव' की भावना का समारोह मनाने के लिए, भारतीय सेना ने नई दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक द्रास  तक एक मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है। 30 सदस्यों की रैली को थल सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया।
अगले छह दिनों में इस 'ड्रीम अभियान' को शुरू करने वाले 30 सेवारत सेना कर्मियों का यह दल भारतीय सेना के धैर्य, रोमांच और साहस की भावना को फिर से जागृत करके कारगिल के बहादुरों की अदम्य साहस को दोहराने का प्रयास करेगा। यह बाइक रैली 26 जुलाई 2022 को कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास में इस अभियान के समापन से पूर्व हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख से होकर गुजरेगी। अधिक से अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए इस रैली को दो दलों में बांटा गया है, जो दो विभिन्न अक्षों- जोजिला दर्रा अक्ष और रोहतांग दर्रा अक्ष से गुजरते हुए क्रमशः 1400 किलोमीटर और 1700 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस रैली के दौरान यह दल मार्ग के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के प्रयास के साथ ऊंचे पहाड़ी दर्रों और कठिन मार्गों से गुजरेगा।
इस रैली का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में तैनात हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित धैर्य और दृढ़ संकल्प को उजागर करते हुए देशभक्ति के संदेश का प्रचार और प्रसार करना है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने श्रीराम ग्रुप की कंपनियों के बीच समुचित व्यवस्था और विलय की समग्र योजना को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत श्रीराम ग्रुप की कंपनियों के बीच समुचित व्यवस्था और विलय की समग्र योजना को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में श्रीलेखा बिजनेस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड , श्रीराम फाइनेंशियल वेंचर्स  प्राइवेट लिमिटेड , श्रीराम कैपिटल लिमिटेड , श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड , श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड , श्रीराम एलआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड , श्रीराम जीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड  और श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड  के बीच समुचित व्यवस्था और विलय की समग्र योजना शामिल है।
इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
ए. एसबीसीपीएल का एससीएल के साथ विलय;
बी. वित्तीय सेवाओं के कारोबार को आगे बढ़ाने वाले एससीएल से इस उपक्रम को अलग करना, और एसआईएचएल में उसका हस्तांतरण करना एवं निहित होना;
सी. ए) जीवन बीमा और बी) सामान्य बीमा के कारोबार को आगे बढ़ाने वाले एससीएल से उपक्रमों को अलग करना, और क्रमशः ए) एसएलआईएच); और बी) एसजीआईएच में उसका हस्तांतरण करना एवं निहित होना;
डी. एसटीएफसी के साथ एससीएल  का विलय; तथा
ई. एससीयूएफ का एसटीएफसी में विलय।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।