ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बिहार में छापे मारे
आयकर विभाग ने पटना, भागलपुर, हिल्सा और कटिहार के चार मशहूर ठेकेदार समूहों के कार्यालयों पर 29.10.2020 को छापे मारे। इसके अलावा गया में खानों से निकाले जाने वाले पत्थरों के कुछ व्यापारियों के यहां भी जांच की गई है।
ये चारों समूह सामग्री की आपूर्ति और मजदूरी की बढ़ी हुई दरों के आधार पर कर चोरी में लिप्त पाए गए हैं।
एक मामले में भुगतान कुछ ऐसी पार्टियों को किया गया है, जिनसे किसी भी प्रकार की सेवाओं और आपूर्ति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। फर्जी पार्टियों को किए गए भुगतान को बाद में गैर प्रतिभूति ऋण के रूप में प्राप्त किया या फिर नकदी के रूप में लिया गया। ऐसे लोन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा काफी मात्रा में फर्जी खरीदारी भी की गई और इनका ब्योरा भी दर्ज किया गया है। लेकिन ऐसी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया और ये लेनदार के रूप में दर्शायी गई है। इस तरह के लेनदारों के नाम लगभग 20 करोड़ रुपये दर्ज पाए गए हैं। आयकर विभाग ने बैंक दस्तावेजों, खातों और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जो फर्जी पार्टियों से संबंधित है। इन दस्तावेजों और बाद में की गई जांचों से पता चला है कि ये पार्टियां वास्तविक नहीं हैं और ऐसे बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें लेनदेन का काम कर निर्धारती ही कर रहे थे। इस प्रकार से हासिल की गई नकदी का इस्तेमाल संपत्तियों की खरीद में किया गया था।
दूसरे मामले में बरामद किए गए दस्तावेजों से पता चला कि धारक के नाम जारी चेक से कुछ ऐसे बढ़े हुए खर्चों का भुगतान दर्शाया गया, जो वास्तव में नहीं थे और बैंक खातों से भुगतान कर निर्धारती के खुद के व्यक्तियों ने ही किया था। इस धन राशि का पता लगाया जा रहा है। ऐसे बहुत से विविध लेनदार पाए गए हैं, जिन्हें अवैतनिक श्रम के नाम पर 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और जांच के दौरान ये सभी फर्जी पाए गए हैं।
इस तरह के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें दूसरे समूहों को बढ़ी हुई खर्चों के आधार पर 15 करोड़ रुपये की राशि का विवरण है। और इस समूह ने बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश में संपत्तियों में काफी निवेश किया है।
अन्य मामले में फर्जी खरीद के लिए चेकों से भुगतान के सबूत भी मिले हैं और बाद में इस राशि को नकद के रूप में प्राप्त किया गया। इस प्रकार से हासिल नकदी का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और एक वाणिज्यिक इमारत के निर्माण में किया गया। इस तरह से लगभग 10 करोड़ रुपये की आय को छुपाने के प्रमाण मिले हैं।
आयकर विभाग ने विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक दस्तावेजों, जिनमें डायरियां, खरीद संबंधी दस्तावेज और नकद के तौर पर भुगतान एवं प्राप्तियां संबंधी कागजात भी शामिल हैं।
जांच के दौरान बेहिसाबी नकदी संबंधी प्रविष्टियां और बेहिसाबी खरीद एवं फरोख्त संबंधी विवरण भी पाया गया है, जो 8 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा बहीखातों में पत्थरों की खरीद-फरोख्त का कोई भी विवरण दर्ज नहीं किया गया है।
जांच के दौरान कुल मिलाकर 3.21 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई है और 30 करोड़ रुपये के फिक्स डिपॉजिट तथा 16 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रखा गया है।
इन छापों से लगभग 75 करोड़ रुपये की बेहिसाबी आय का खुलासा हुआ है और अभी भी जांच जारी है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जलवायु परिवर्तन से भविष्य में चने के पौधों की जड़ सड़ने जैसी मिट्टी जनित बीमारियों के होने की संभावना है
भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि शुष्क जड़ सड़न  रोग के लिए उच्च तापमान वाले सूखे की स्थिति और मिट्टी में नमी की कमी अनुकूल परिस्थितियां हैं। यह रोग चने की जड़ और धड़ को नुकसान पहुंचाता है। यह कार्य रोग का प्रतिरोध करने के क्षेत्र में विकास और बेहतर प्रबंधन रणनीतियों के लिए उपयोगी होगा।
शुष्क जड़ सड़न रोग के कारण पौधे की ताकत कम हो जाती है, पत्तों का हरा रंग फीका पड़ जाता है, वृद्धि धीमी कम हो जाती है और तना मर जाता है। अगर बड़े पैमाने पर जड़ को नुकसान होता है, तो पौधे की पत्तियां अचानक मुरझाने के बाद सूख जाती हैं। वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी के कारण पौधे में रोग पैदा करने वाले नए रोगाणुओं के बारे में अब तक अधिक जानकारी नहीं है। इनमें एक मैक्रोफोमिना फेजोलिना भी शामिल है। यह एक एक मिट्टी जनित नेक्रोट्रोफिक  है, जो चने में जड़ सड़न रोग का कारण बनता है। वर्तमान में भारत के मध्य और दक्षिण के राज्यों की पहचान डीआरआर रोग से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में की गई है। इन राज्यों में चने की फसल का कुल 5 से 35 फीसदी हिस्सा संक्रमित होता है।
इस रोगजनक की विनाशकारी क्षमता और निकट भविष्य में एक महामारी की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए आईसीआरआईएसएटी  की डॉ. ममता शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने चने में डीआरआर के पीछे के विज्ञान को जानने की पहल शुरू की है।
इस रोग की बारीकी से निगरानी करने वाली टीम ने इस बात का पता लगाया है कि कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्च तापमान, सूखे की स्थिति और मिट्टी में 60 फीसदी से कम नमी शुष्क जड़ सड़न  के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।
आईसीआरआईएसएटी के जलवायु परिवर्तन से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र में संचालित यह कार्य भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से समर्थित और वित्त पोषित है। इसने जलवायु कारकों के साथ इस रोग के नजदीकी संबंध को प्रमाणित किया है। इसके परिणाम 'फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस' में प्रकाशित किए गए हैं।
इन वैज्ञानिकों ने इस बात की व्याख्या की है कि मैक्रोफोमिना पर्यावरण की परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहता है। यहां तक कि तापमान, मिट्टी के पीएच  और नमी की चरम स्थिति में भी। उच्च तापमान और सूखे की स्थिति में चने की फसल में फूल और फली आने के चरणों के दौरान डीआरआर रोग बहुत अधिक होता है। वैज्ञानिक अब रोग का प्रतिरोध करने के क्षेत्र में विकास और बेहतर प्रबंधन रणनीतियों के लिए इस अध्ययन का उपयोग करने के तरीके की तलाश कर रहे हैं।
इसके अलावा यह टीम आणविक दृष्टिकोण से पहचाने गए रोग अनुकूल परिस्थितियों को दूर करने की भी कोशिश कर रही है। जीन एक्प्रेशन अध्ययनों के एक हालिया सफलता में वैज्ञानिकों ने कुछ चने की आशाजनक जीनों की पहचान की है, जो कि काइटिनेस और एंडोकाइटिनेस जैसे एंजाइमों के लिए एन्कोडिंग हैं। यह डीआरआर संक्रमण के खिलाफ कुछ सीमा तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के सहयोग से आईसीआरआईएसएटी की टीम ने पौधों से संबंधित इस तरह के घातक रोगों से लड़ने के लिए निरंतर निगरानी, बेहतर पहचान तकनीक, पूर्वानुमान मॉडल का विकास और परीक्षण आदि सहित कई बहु-आयामी दृष्टिकोण भी अपनाए हैं।
 संक्रमित चने की फसल  रोग से प्रभावित खेत
प्रकाशन लिंक:
https://doi.org/10.3389/fpls.2021.653265
https://www.icrisat.org/icrisat happenings
अधिक विवरण के लिए डॉ. ममता शर्मा  से संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्तियों और स्थानांतरण को मंजूरी दी है -
- गोवा के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का स्थानांतरण कर उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
- महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
ये नियुक्तियां इनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही प्रभावी हो जाएंगी।
वित्त मंत्रालय
भारत और एशियाई विकास बैंक ने असम शहरी परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 26 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
भारत और एशियाई विकास बैंक  ने आज नई दिल्ली में असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु 26 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह परियोजना असम शहरी अवसंरचना निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत लागू की गई है।
वर्तमान की 51 मिलियन डॉलर की ऋण धनराशि का उपयोग गुवाहाटी में जल आपूर्ति व्यवस्था तथा गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। अतिरिक्त धनराशि का उपयोग डिब्रूगढ़ में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा परियोजना प्रबंधन गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अवर-सचिव  श्री समीर कुमार खरे ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बाढ़ के पानी को डिब्रूगढ़ शहर से निकालने में सहायता मिलेगी। इसके लिए नालों को चौड़ा किया जा रहा है। इससे डिब्रूगढ़ शहर को बाढ़ नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
इस ऋण समझौते पर एडीबी की ओर से इंडिया रेजीडेंट मिशन के ओआईसी श्री हो यून जिआंग ने हस्ताक्षर किये। उन्होंने कहा कि बेहतर जल निकासी व्यवस्था से डिब्रूगढ़ शहर की आर्थिक गतिविधियों में होने वाली रूकावट दूर होगी। शहर में बाढ़ के कारण जल जमाव की समस्या रहती है।
असम के दो नगरों में शहरी अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को 2011 में मंजूरी दी गई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री के संदेश का मूल पाठ
मेरे प्यारे देशवासियों,
आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती मना रहा है।मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ।15 नवंबर की ये तारीख, भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर मिला।
साथियों,
भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आज़ादी के महानायक नहीं थे। वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के 'पंच प्राणों' की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व, और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है।
साथियों,
भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। हमें गर्व है संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़े गए 'दामिन संग्राम' पर। हमें गर्व है बुधू भगत के नेतृत्व में चले 'लरका आंदोलन' पर। हमें गर्व है'सिधु कान्हू क्रांति' पर। हमें गर्व है 'ताना भगत आंदोलन' पर। हमें गर्व है बेगड़ा भील आंदोलन पर, हमें गर्व है नायकड़ा आंदोलन पर, संत जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक पर I
हमें गर्व है लिमडी, दाहोद में अंग्रेजों को धूल चटा देने वाले आदिवासी वीरों पर, हमें गर्व है मानगढ़ का मान बढ़ाने वाले गोविंद गुरु जी पर। हमें गर्व है अल्लूरी सीता राम राजू के नेतृत्व में चले रम्पा आंदोलन पर I ऐसे कितने ही आंदोलनों से भारत की ये धरती और पवित्र हुई, ऐसे कितने ही आदिवासी शूरवीरों के बलिदानों ने मां भारती की रक्षा की। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय को देश को समर्पित करने का अवसर मिला था। आज भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूज़ियम्स बना रहा है।
साथियों,
पिछले आठ वर्षों में हमारे जनजातीय भाई-बहन, देश की हर योजना के, हर प्रयास के आरंभ में रहे हैं। जनधन से लेकर गोबरधन तक, वनधन विकास केंद्र से लेकर वनधन स्वयं सहायता समूह तक, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर जल जीवन मिशन तक, पीएम आवास योजना से लेकर उज्जवला के गैस कनेक्शन तक, मातृत्व वंदना योजना से लेकर पोषण के लिए राष्ट्रीय अभियान तक, ग्रामीण सड़क योजना से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तक, एकलव्य स्कूलों से लेकर आदिवासी यूनिवर्सिटी तक, बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून के बदलने से लेकर करीब-करीब 90 वन-उपजों पर MSP तक, सिकल सेल अनीमिया के निवारण से लेकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले मिशन इंद्रधनुष तक, केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ है, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला है।
साथियों,
आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है, जनजातीय गौरव दिवस इस दिशा में हमारे लिए एक अवसर बनेगा, एक माध्यम बनेगा। इसी संकल्प के साथ, मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा और कोटि-कोटि आदिवासी वीर-वीरांगनाओं के चरणों में नमन करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद!
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लेह के निकट हुई एक दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लेह के निकट हुई एक दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
एक्स पर अपने एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“लेह के निकट हुई दुर्घटना से दुःख हुआ जिसमें हमने भारतीय सेना के जवानों को खो दिया है। राष्ट्र के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं को सदैव याद रखा जायेगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम @नरेन्द्र मोदी”
रक्षा मंत्रालय
नौसेना गोदी, हद्दो में नौसेना जेटी चरण-II के विस्तार का उद्घाटन
भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मीटिरियल वायस एडमिरल एस.आर. सरमा ने 22 मार्च 2021 को नौसेना गोदी में नौसेना की प्रमुख जेटी विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अंडमान और निकोबार कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल सूरज बेदी तथा अडमान और लक्षद्वीप पत्तन के चीफ इंजीनियर श्री टी.एन. कृष्णामूर्ति उपस्थित थे।
230 मीटर लम्बा जेटी अंडमान और निकोबार कमान में चलाई जा रही बड़ी मरीन संरचना परियोजना है।
यह जेटी तैरते बंदरगाह के साथ लंगर को सक्षम बनाएगा और ट्राई सर्विस कमान की जहाज बर्थिंग तथा रखरखाव क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित करेगा। 2020 में देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिबंधों के बावजूद यह परियोजना तीन वर्षों की समय सीमा में पूरी की गई है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और मालदीव के बीच चौथा डिफेंस को-ऑपरेशन डायलॉग माले में संपन्न हुआ
रक्षा सचिव और उनके मालदीव के समकक्ष ने द्विपक्षीय रक्षा समझौतों की व्यापक समीक्षा की; मौजूदा अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति बनी
भारत और मालदीव ने 19 मार्च, 2023 को माले में चौथे डिफेंस को-ऑपरेशन डायलॉग  यानी रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन किया। इस संवाद की अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और उनके मालदीव के समकक्ष चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल दोनों ने की।
यह डीसीडी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संस्थागत परस्पर संवादात्मक तंत्र है। दोनों सशस्त्र बलों के बीच भविष्य में संबंधों के निर्धारण में इसकी अहमियत को देखते हुए दोनों देश इन वार्ताओं को महत्व देते रहे हैं। संवाद के दौरान, वर्तमान में जारी रक्षा सहयोग से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई और दोनों पक्षों ने बढ़ते जुड़ाव पर संतोष जाहिर किया। वार्ता में मौजूदा द्विपक्षीय अभ्यास शामिल थे और इस दौरान दोनों देशों ने इन अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और मालदीव के सशस्त्र बलों द्वारा कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की तलाश जारी है और बढ़ती हुई व्यस्तता द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। श्री गिरिधर अरमाने ने मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल और उनके प्रतिनिधिमंडल को एक सार्थक संवाद के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत चौथे डीसीडी में बनी आम समझ के आधार पर जुड़ाव जारी रखने के लिए तत्पर है।
मालदीव के भ्रमण के दौरान, रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी और विदेश राज्य मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद से भी मुलाकात की।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचा; भारत के लिए टेबल टेनिस में अब तक का पहला पदक जीता
श्री अनुराग ठाकुर ने श्री नरेन्द्र मोदी और भाविना पटेल की 2010 की यादगार तस्वीर साझा की
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री ने रविवार को सवेरे झोउ यिंग के खिलाफ फाइनल मैच के बाद भाविना को फोन किया और रजत पदक जीतने पर बधाई दी।
भाविनाबेन पटेल ने आज टोक्यो पैरालंपिक में महिला एकल वर्ग 4 टेबल टेनिस में भारत का पहला रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 के अवसर पर रजत पदक जीतना देश के लिए किसी आश्चर्य और यादगार तोहफे से कम नहीं है।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर इतिहास में वापस चले गए और कुछ यादगार पलों को याद किया जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाविना के साथ साझा किए थे। केंद्रीय मंत्री ने 2010 की एक तस्वीर साझा की जिसमें भाविना और उनकी साथी सोनलबेन पटेल को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मानित किया। श्री ठाकुर ने अपने ट्विटर पर लिखा, "सोनल और भाविना 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुलाकात की और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित किया।”
“खेल संस्कृति का निर्माण, प्रत्येक खेल और खिलाड़ियों का समर्थन करना एक जीवन पर्यंत प्रयास रहा है, जो आज भी जारी है। इसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। खिलाड़ियों के समर्थक प्रधानमंत्री!” प्रधानमंत्री ने रविवार को सवेरे, झोउ यिंग के खिलाफ फाइनल मैच के बाद भाविना को फोन किया और रजत पदक जीतने पर बधाई दी।
क्लास 4 वर्ग में दुनिया की 12वें स्थान पर मौजूद 34 वर्षीय भारतीय पैरा-टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना का फाइनल में यिंग के खिलाफ कड़ा मुकाबला था। स्वर्ण पदक के मैच में भाविना को विश्व की नंबर एक खिलाड़ी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। विश्व की नंबर एक खिलाड़ी यिंग के पास अब चार पैरालंपिक खेलों में छह स्वर्ण पदक हैं। भाविना अपने शुरुआती ग्रुप स्टेज मैच में भी चीन की खिलाड़ी के खिलाफ हार गई थी। लेकिन, प्री-क्वार्टर चरण के बाद भाविना ने जो प्रदर्शन किया, वह उल्लेखनीय है।
पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग ले रहीं भाविना ने अपने से ऊपर वरीयता वाली ब्राजील की जॉयस डी ओलिवेरा के खिलाफ अंतिम 16 के मैच में सीधे गेम में 3-0 से जीत हासिल की थी। क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की बोरिसलावा पेरीक, भाविना की प्रतिद्वंद्वी थीं, जो स्वर्ण पदक के साथ 2016 रियो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता भी थीं। भारतीय खिलाड़ी भाविना ने इस मुकाबले में भी 3-0 से जीत हासिल की। सेमीफाइनल में भाविना ने 2012 पैरालंपिक खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और 2016 पैरालंपिक खेलों की रजत पदक विजेता झांग मियाओ को 3-2 से हराया।
भाविना को भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 2.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता टेबल टेनिस की टेबल खरीदने टीटी रोबोट 'बटरफ्लाई - एमिकस प्राइम' के साथ-साथ एक 2.74 लाख रुपये की ओटोबॉक व्हीलचेयर की खरीद के लिए यथासंभव सहायता प्रदान की गई है।
वित्त मंत्रालय
भारत के विदेशी ऋण 2021-22 के बारे में स्थिति रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई  ने भारत के विदेशी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया है।
मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में रहे 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से 8.2 प्रतिशत अधिक था। जबकि इसका 53.2 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर के मूल्य वर्ग में था, भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग का ऋण 31.2 प्रतिशत अनुमानित था जो दूसरी सबसे बड़ी राशि है।
मार्च 2022 के अंत में विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में मामूली रूप से गिरकर 19.9 प्रतिशत हो गया जो एक साल पहले के 21.2 प्रतिशत था। विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार मामूली रूप से गिरकर मार्च 2022 के अंत में 97.8 प्रतिशत पर रहा जो एक साल पहले 100.6 प्रतिशत था।
दीर्घकालिक ऋण 499.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित था, जो 80.4 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा था, जबकि 121.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अल्पकालिक ऋण ऐसे कुल ऋण का का 19.6 प्रतिशत था। अल्पकालिक व्यापार ऋण मुख्य रूप से व्यापार ऋण  वित्तपोषण आयात के रूप में था।
वाणिज्यिक उधार , एनआरआई जमा राशि, अल्पकालिक व्यापार ऋण और बहुपक्षीय ऋण एक साथ मिलकर कुल विदेशी ऋण का 90 प्रतिशत है, जबकि मार्च 2021 के दौरान एनआरआई में मामूली कमी हुई तो दूसरी ओर सीबी अल्पकालिक व्यापार ऋण और बहुपक्षीय ऋण में इस अवधि के दौरान बढ़ोत्तरी हुई। सीबी, अल्पकालिक व्यापार ऋण और बहुपक्षीय ऋण में बढ़ोत्तरी हुई जो कुल मिलाकर एनआरआई की जमाराशि में आई कमी से कही अधिक थी।
मार्च 2022 के अंत तक, संप्रभु विदेशी ऋण  की राशि 130.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पिछले साल के स्तर से 17.1 प्रतिशत अधिक है। यह 2021-22 के दौरान आईएमएफ द्वारा दी गई एसडीआर के अतिरिक्त आवंटन को दर्शाती है। मार्च 2021 के अंत एसडीआर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरी ओर जी-सेक की एफपीआई होल्डिंग जो एक साल पहले 20.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी घटकर 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
मार्च 2022 के अंत में गैर-संप्रभु विदेशी ऋण 490.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित था जो एक वर्ष पहले के स्तर से 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सीबी, एनआरआई जमा राशि और अल्पकालिक व्यापार ऋण गैर-संप्रभु ऋण के लगभग 95 प्रतिशत है। मार्च 2022 के अंत में अल्पकालिक व्यापार ऋण 20.7 प्रतिशत बढ़कर 117.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिसमें वर्ष 2021-22 के दौरान आयात में हुई भारी बढ़ोत्तरी का योगदान है।
ऋण सेवा अनुपात वर्तमान प्राप्तियों में उछाल और ऋण सेवा भुगतान में कमी के कारण वर्ष 2020-21 में 8.2 प्रतिशत था जो 2021-22 के दौरान घटकर 5.2 प्रतिशत हो गया। मार्च 2022 के अंत में विदेशी ऋण के स्टॉक से उत्पन्न होने वाले ऋण सेवा भुगतान दायित्वों में आने वाले वर्षों में गिरावट का रुख होने का अनुमान है।
क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी ऋण मामूली है, जो विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। विभिन्न ऋण भेद्यता संकेतकों के संदर्भ में भारत की स्थिरता निम्न और मध्यम आय वाले देशों  की तुलना में एक समूह के रूप में और उनमें से कई से तो व्यक्तिगत रूप में भी बेहतर थी।
स्थिति रिपोर्ट को देखने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें:
https://dea.gov.in/sites/default/files/India%27s%20External%20Debt%20-%20A%20Status%20Report%202021-22.pdf..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
(Visitor Counter : 2196
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण झारखंड राज्य अस्तित्व में आया
"आजादी के इस अमृत काल में राष्ट्र ने ठाना है कि भारत की जनजातीय परंपराओं और इसकी वीरता गाथाओं को देश और अधिक सार्थक और भव्य पहचान देगा"
"यह संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों और नायिकाओं के योगदान को दर्शाने वाली विविधता से भरी हमारी जनजातीय संस्कृति का जीवंत स्थल बनेगा"
“भगवान बिरसा समाज के लिए जीवन जिए, उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए जीवन का परित्याग कर दिया, इसलिए, आज भी वह हमारी आस्था में, हमारी भावना में हमारे भगवान के रूप में विद्मान है”
भारत सरकार ने घोषणा की है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परम्पराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश को बधाई देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवम्बर अर्थात भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाएगा।
प्रधानमंत्री ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी प्रबल इच्छाशक्ति से झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। श्री मोदी ने कहा, "यह अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले एक अलग जनजातीय मंत्रालय का गठन किया और जनजातीय हितों को देश की नीतियों से जोड़ा।"
प्रधानमंत्री ने देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को भगवान बिरसा मुंडा स्मारक उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, "ये संग्रहालय, स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायक-नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी जनजातीय संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा।"
भगवान बिरसा के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए, प्रधानमत्री ने कहा कि भगवान बिरसा जानते थे कि आधुनिकता के नाम पर विविधता, प्राचीन पहचान और प्रकृति के साथ सामजस्य बिठाने का प्रयास समाज के कल्याण का तरीका नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ ही वे आधुनिक शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे और अपने ही समाज की बुराइयों और कमियों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य भारत की सत्ता, भारत के लिए निर्णय लेने की अधिकार-शक्ति भारतीयों के हाथों में स्थानांतरित करना है। इसके अलावा 'धरती आबा' की लड़ाई भी उस सोच के खिलाफ थी जो भारत के जनजातीय समाज की पहचान मिटाना चाहती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि "भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन जिया, अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इसलिए, वह आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावना में हमारे भगवान के रूप में उपस्थित हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे लेकिन उन्होंने जीवन के इस छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिखा और भारत की पीढ़ियों को दिशा दी।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। श्री सोलंकी छुट्टी पर गए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अनुपस्थिति में अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी कामकाज संभालेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने 'मुक्त श्रेणी' के तहत अरहर और उड़द के आयात को एक और वर्ष के लिए 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया
घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के लिए दालों की किफायती दरों को सुनिश्चित करने हेतु इन दालों का निर्बाध आयात सुचारु तरीके से करने का निर्णय लिया गया
घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए आज एक और सक्रिय तथा पूर्ववर्ती उपाय करते हुए केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक अरहर और उड़द के आयात को 'मुफ्त श्रेणी' के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया।
इस निर्णय ने आने वाले वित्तीय वर्ष  में अरहर तथा उड़द के लिए आयात नीति व्यवस्था के बारे में तमाम अटकलों को विराम दिया है और यह फैसला एक स्थिर नीति व्यवस्था का भी संकेत देता है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। यह उपाय घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन दालों का निर्बाध आयात सुनिश्चित करेगा। ऐसी उम्मीद है कि इन उपायों से दालों की पर्याप्त उपलब्धता होगी और ये दालें उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्राप्त होंगी।
सरकार ने निर्बाध और सुविधापूर्वक आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई, 2021 से लेकर 31 अक्टूबर, 2021 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत अरहर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी थी। इसके बाद अरहर और उड़द के आयात के संबंध में मुक्त व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस नीतिगत उपाय को संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा सुविधाजनक उपायों और इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी के साथ सहयोग दिया गया है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग  के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 28.03.2022 को अरहर दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 102.99 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो कि 28.03.2021 को 105.46 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से 2.4 प्रतिशत कम है। वहीं 28.03.2022 को बताई गई उड़द दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 104.3 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो 28.03.2021 को 108.22 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से 3.62 प्रतिशत कम है।