ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय की मंजूरी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार  इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
ज्यादा लाभार्थी, ज्यादा प्रगति :
संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर किये जाने की आशा है। इससे पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ जाएगा और इसके दायरे में तकरीबन 14.5 करोड़ लाभार्थी आ जायेंगे। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा इस पर अनुमानित 87,217.50 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
तेज गति, दायरा बढ़ाया और एक प्रमुख वायदा पूरा किया गया :
पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाने से संबंधित आज के कैबिनेट निर्णय से आम चुनाव 2019 के दौरान देश की जनता से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक प्रमुख वायदा पूरा हो गया है। भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में भी इस प्रमुख नीतिगत निर्णय का उल्लेख किया गया था।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध न होने और असम, मेघालय एवं जम्मू-कश्मीर में ‘आधार’ की कम उपलब्धता जैसे परिचालन संबंधी कुछ मुद्दों को भी हल कर लिया गया है।
पीएम-किसान : किसानों के लिए एक ऐतिहासिक आय सहायता प्रोत्साहन :
पीएम-किसान योजना का शुभारंभ वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में ही कर दिया गया है।
पीएम-किसान योजना के तहत देश भर में 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता देने का उल्लेख किया गया है ।
इस योजना के तहत पूरे साल के दौरान प्रत्येक चार महीने में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में यह राशि जारी की जा रही है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि के माध्यम से लाभार्थियों के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की जा रही है।
इस योजना का शुभारंभ तीन हफ्तों की रिकॉर्ड अवधि में 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया था। इस दौरान निर्धारित पहली किस्त अनेक किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई थी।
अभी तक 3.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त और 2.66 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त सीधे जमा की जा चुकी है।
नए उत्साह के साथ भारत के अन्नदाताओं की सेवा करना :
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत के किसानों के लिए बड़े ही श्रद्धा के साथ बार-बार अपने उद्गार व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने भारत के किसानों को हमारे अन्नदाता के रूप में वर्णित किया है जो 1.3 अरब भारतीयों का भरण-पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक की अवधि के दौरान कड़ी मेहनत करने वाले किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनगिनत कदम उठाए गए हैं। 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों  में वृद्धि करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और बेहतर बाजारों के लिए ई-नाम इत्यादि इन महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं। इन कदमों से कृषि क्षेत्र और ज्यादा समृद्ध हुआ है तथा इसके साथ ही किसानों के लिए ज्यादा उत्पादकता सुनिश्चित हुई है। ये समस्त कदम वर्ष 2022 तक यानी देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर किसानों की आमदनी दोगुनी करने संबंधी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में काफी मददगार साबित होंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
अल्जीरिया के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
अल्जीरिया गणराज्य के विदेश मंत्री श्री अब्दुल कादिर मसाहिल ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
श्री मसाहिल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के बीच पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्चस्तरीय यात्राएं होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अल्जीरिया अंतरिक्ष, रक्षा और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में, अरब जगत के कई देशों ने भारत में रिफाइनरी, पाइपलाइन और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। अल्जीरिया गैस का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और पेट्रोलियम उत्पादों का 13वां सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए उसे भी विशेष रूप से तेल भंडार, रिफाइनरी और एलएनजी टर्मिनलों में इसी तरह का निवेश करने पर विचार करना चाहिए। ऐसे निवेश पारस्परिक हित में होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 2013-14 से 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई
गुणवत्ता संपन्न तथा वैश्विक रूप से स्पर्धी उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल
भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2013-14 के 6600 मिलियन डॉलर से 88 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 12,400 मिलियन डॉलर का हो गया है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर , उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स , औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019  का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग  के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नीति का उद्देश्य मुख्य घटकों के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहन देना और प्रेरित करना तथा विश्व में स्पर्धा करने के लिए उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा आवश्यक इकोसिस्टम बनाने के लिए बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना , इलेक्ट्रॉनिक घटकों तथा सेमी कंडक्टरों के प्रोत्साहन के लिए योजना , संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर्स योजना  तथा आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
भारत का निर्यात निरंतर रूप से बढ़ रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि भारत का व्यापारिक निर्यात जनवरी 2022 में 23.69 प्रतिशत बढ़कर 34.06 बिलियन डॉलर का हो गया, जो जनवरी 2021 में जनवरी 2020 के 25.85 बिलियन डॉलर से 31.75 प्रतिशत बढ़कर 27.54 बिलियन डॉलर था।
भारत का व्यापारिक निर्यात 2021-22  में 46.53 प्रतिशत बढ़कर 335.44 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2020-21  में 2019-20  के 264.13 बिलियन डॉलर से 27.0 प्रतिशत बढ़कर 228.9 बिलियन डॉलर था।
सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सक्रिय कदम उठा रही है। निर्यात क्षेत्र बाधाओं को विशेषकर महामारी के दौरान की बाधाओं को समाप्त करने के लिए एक निर्यात निगरानी डेस्क बनाया गया है।
वाणिज्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों की अधिकता तथा पुराने प्रावधानों को समाप्त करने लिए समीक्षा की जा रही है। अत्यधिक उत्साह के साथ अनेक द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए जा रहे हैं। सरकार एक जिला, एक उत्पाद  जैसी पहलों के माध्यम से भारत में प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में संकल्पबद्ध है। विभिन्न निर्यातमुखी योजनाओं के माध्यम से निर्यातकों को समर्थन दिया जा रहा है। अनुपालन बोझ को युक्तिसंगत तथा अपराधमुक्त बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यावसायिक सुगम्यता सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।
निर्यातकों को लाइसेंस प्रदान करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सरकार भारतीय निर्यात को विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में वैश्विक स्थान दिलाने के लिए निर्यात के ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का काम कर रही है तथा देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह ने आयोग के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज कर्नाटक शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से भेंट की।
आयोग को जानकारी दी गई कि :
· कर्नाटक में संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 में से सभी 17 कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया है। अग्निशमन का केवल एक कार्य वृहद बेंगलुरू महानगर पालिका  को दिया गया है।
· राज्य इस समय चौथे राज्य वित्त आयोग  की सिफारिशों के अनुसार धनराशि जारी कर रहा है।
· कर्नाटक में कुल 280 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें से 115 शहरी नगर पालिका परिषदें, 92 शहर पंचायतें, 58 शहर नगर परिषदें,11 नगर निगम और 4 अधिसूचित क्षेत्र परिषदें हैं।
चौथे राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 
· राज्य के गैर ऋण शुद्ध राजस्व  का 48 प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया जाएगा।
· एनएलएनओआरआर का 1 प्रतिशत वृहद बेंगलुरू नगर निगम के लिए निर्धारित किया जा सकता है, 47 प्रतिशत पीआरआई को और 75:25 के अनुपात में यूएलबी को ।
· केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों को राज्य हस्तांतरण के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
आयोग को जानकारी दी गई :
i. जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए एएएसटीएचआई परियोजना : इस परियोजना के अंतर्गत संपत्ति कर मूल्य, वार्षिक किराया मूल्य आकलन से पूंजी मूल्य विधि में परिवर्तित हुआ है और जीआईएस आधारित संपत्ति कर सूचना प्रणाली को रखा गया है। इसके अलावा एक ‘स्व-आकलन’ प्रणाली लागू की गई है, जिसमें संपत्ति कर की गणना की जिम्मेदारी नगर के अधिकारियों से बदलकर संपत्ति मालिकों को दे दी गई है।
ii. कर्नाटक नगर आंकड़ा सोसाइटी : राज्य में कर्नाटक नगर आंकड़ा सोसाइटी का गठन किया गया, जिसने कनार्टक में शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सेवाओं और नगर निगम प्रशासन के लिए आईटी एप्लीकेशन्स की शुरुआत की, उनकी वेबसाइट का प्रबंधन किया और इससे नगर निगम के पास आंकड़ों का भंडार हो गया।
आयोग ने पाया कि :
· यूएलबी को 2017-18 और 2018-19 को कार्य निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया गया।
· राज्य सरकार को आदर्श रूप में अब तक राज्य वित्त आयोग-5 का गठन कर लेना चाहिए था – साथ ही पिछले राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन नहीं किया गया।
· राज्य सरकार ने राज्य अंतरण के तहत केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान को शामिल किया ।
· वर्ष 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन कर से 200 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया था। तथापि जीएसटी ने इस कर को सम्मिलित कर लिया। इस संबंध में राज्य सरकार ने जवाब दिया कि राज्य वित्त आयोग-4 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवर्ष एनएलएनओआरआर का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरण प्रदान किया गया जिसमें इस कमी को ध्यान में रखा गया।
बैठक में शहरी स्थानीय निकायों के मौजूद प्रतिनिधियों में बीबीएमपी की मेयर सुश्री गंगमबाईक मल्लिाकार्जुन, बीबीएमपी वार्ड संख्या 29 के पार्षद श्री पद्मनाभ रेड्डी, बीबीएमपी में विपक्ष के नेता श्री बी.एस. सत्यनारायण, बीबीएमपी वार्ड संख्या 145 के पार्षद श्री बासवानाऊदी, तुमकुरु नगर निगम की उप महापौर सुश्री रूपश्री बी.एस, शिवमोगा नगर निगम के उप महापौर श्री चन्नबासप्पा एस.एन, शिवमोगा नगर निगम पार्षद श्री बी.ए. रमेश हेगडे, कम्पली टीएमसी के अध्यक्ष श्री एम. सुधीर, मरियममनहल्ली टभ्पी के अध्यक्ष श्री एच. विशुनायक और खुदलागी टीपी के पार्षद और स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जी. राघवेन्द्र शामिल हैं।
आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई सभी चिंताओं पर गौर किया और वायदा किया कि उन्हें केन्द्र सरकार को दी जाने वाली सिफारिशों में रखा जाएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने पुणे और ठाणे स्थित एक यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप समूह पर छापामारी की
आयकर विभाग ने 9 मार्च, 2022 को पुणे और ठाणे स्थित एक यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप समूह पर एक छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। यह स्टार्ट-अप मुख्य रूप से विनिर्माण सामग्री के थोक और खुदरा कारोबार में है। यह समूह पूरे भारत में अपना व्यापार करता है और इसका वार्षिक टर्नओवर  6,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित कुल 23 परिसरों में छापामारी की गई।
इस छापामारी अभियान के दौरान हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में दोषी साबित करने योग्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन्हें जब्त किया गया है। इन साक्ष्यों से पता चला है कि इस समूह ने फर्जी खरीद दर्ज की है, भारी बेहिसाब नकद खर्च किया है और 400 करोड़ रुपये से अधिक की कुल समायोजन प्रविष्टियां दर्ज की हैं। इन साक्ष्यों को समूह के निदेशकों के सामने रखा गया, जिन्होंने इस कार्यप्रणाली को स्वीकार किया। इसके अलावा निदेशकों ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया और अपने बाकी कर को भुगतान करने की पेशकश की।
वहीं, इस छापामारी की कार्रवाई से यह भी पता चला कि समूह ने अत्यधिक उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके मॉरीशस के रास्ते काफी मात्रा में विदेशी धनराशि प्राप्त की है।
इसके अलावा, इस छापामारी अभियान के दौरान मुंबई और ठाणे स्थित कुछ शेल  कंपनियों के एक जटिल हवाला नेटवर्क का भी पता चला है। ये शेल कंपनियां केवल कागज पर मौजूद हैं और केवल समायोजन प्रविष्टियां दर्ज करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि इन शेल कंपनियों की दर्ज की गई समायोजन प्रविष्टियों की कुल मात्रा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है।
अब तक एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
जल शक्ति मंत्रालय
नदियों की सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगाः श्री शेखावत
नमामि गंगे के तहत आज यमुना के 8 घाटों पर ‘क्लीनेथॉन’
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि दिल्ली में यमुना नदी की 22 किलोमीटर लम्बाई में 90 प्रतिशत से अधिक प्रदूषण होता है और इसकी सफाई में हमें अत्यधिक कठनाई होती है। आज सुबह ओखला बैरेज के निकट कालिंदी कुंज घाट पर ‘नमामि गंगे’ के एक ‘क्लीनेथॉन’ कार्यक्रम में भाग लेते हुए, जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत करते समय जब प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से झाड़ू उठाई, तब यह एक जन आंदोलन बन गया और शौचालयों की उपलब्धता वर्ष 2014 की 39 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 99 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, उनके नेतृत्व में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की सफाई के काम को एक अभियान के रूप में किया जाएगा। आज दिल्ली के 8 घाटों में नमामि गंगे के तहत क्लीनेथॉन आयोजित किया गया।
श्री शेखावत ने कहा कि सरकार केवल एक उत्प्रेरक हो सकती है, किन्तु प्रधानमंत्री के ‘अविरल धारा’, ‘निर्मल धारा’ और ‘स्वच्छ किनारा’ के सपने को साकार करने के लिए क्लीनेथॉन परियोजना को सचमुच एक जन आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेसिन तक पहुंच कायम करते हुए सरकार परियोजना पर काम कर रही है, जो अधिक टिकाऊ है।
इस अवसर पर जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि सरकार नदियों की सफाई के बारे में अपने उत्तरदायित्वों से अच्छी तरह अवगत है और उन्हें इस बात की खुशी है कि धीर-धीरे यह भी स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जनांदोलन का आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के अलावा यमुना, काली भागीरथी, अलकनंदा और कोसी नदियों को भी क्लीनेथॉन परियोजना में शामिल किया जाएगा।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में सचिव श्री यू.पी. सिंह ने कहा कि एक नदी तभी नदी मानी जा सकती है, जबकि उसमें प्रवाह हो, किन्तु यह बात दुखद है कि यमुना के लिए यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि यमुना को इसकी पुरानी गरिमा लौटाने के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने अब तक यमुना को अपनी विरासत नहीं माना, जिससे इस नदी की दुर्दशा हो रही है।
इससे पूर्व, एक समिति की रिपोर्ट में यह पाया गया कि दिल्ली में पल्ला से बदरपुर तक केवल 54 किलोमीटर में यमुना नदी प्रभावित है। वजीराबाद से ओखला तक नदी की लम्बाई 22 किलोमीटर है, जो यमुनोत्री से प्रयागराज तक की कुल 1370 किलोमीटर लम्बाई की तुलना में 2 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन नदी के प्रदूषण स्तर में वजीराबाद से ओखला तक बहने वाली 22 किलोमीटर नदी की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत है। वजीराबाद से ओखला तक की 2 प्रतिशत लम्बाई में बिना उपचारित औद्योगिक और घरेलू कचरे सबसे अधिक बहाए जाते हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री ने सीवीआरडीई, चेन्नई का दौरा किया
रक्षा राज्य मंत्री, श्री अजय भट्ट ने 05 सितंबर 2023 को डीआरडीओ के संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन , अवाडी, चेन्नई का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की और प्रयोगशाला में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और उसमें गहरी रुचि दिखाई।
रक्षा राज्य मंत्री ने रक्षा प्रणालियों के विकास में उनके अथक प्रयासों और योगदान के लिए सीवीआरडीई की सराहना की और अनुसंधान एवं विकास प्रणालियों में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' अवधारणा के साथ राष्ट्र को सशक्त बनाने में डीआरडीओ के प्रयासों की सराहना की।
रक्षा राज्य मंत्री ने मुख्य युद्धक टैंक  की भी सवारी की और इस स्वदेशी रूप से विकसित टैंक की उन्नत विशेषताओं से परिचित हुए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता की अपील की
चिकित्सा संगठनों तथा निजी संस्थाओं को अनिवार्य रूप से लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित करना चाहिए: उपराष्ट्रपति
निष्क्रिय जीवन शैली से दूर रहें, स्वस्थ आहार की आदतें अपनाएं: श्री नायडू
उपराष्ट्रपति ने न्यू महाजन इमेजिंग सुविधाकेन्द्र का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज भारत में स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। यह देखते हुए कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करना एक बृहत कार्य है, उन्होंने निजी क्षेत्र से सरकारी प्रयासों में सहयोग देने और "चिकित्सा पेशे और संबद्ध गतिविधियों को एक मिशन के रूप में लेने" की अपील की।
नई दिल्ली स्थित सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में न्यू महाजन इमेजिंग सुविधाकेन्द्र का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि लोगों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य अवसंरचना और डायग्नोस्टिक को सुलभ बनाना समय की आवश्यकता है। श्री नायडु ने कहा कि उच्च मानक नैदानिकी डॉक्टरों को अधिक सटीक निदान करने और सुरक्षित युक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
भारत में गैर-संचारी रोगों में वृद्धि की चिंताजनक रूझान को रेखांकित करते हुए श्री नायडू ने निजी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं से लोगों, विशेष रूप से युवाओं के बीच एक निष्क्रिय जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार की आदतों से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया। श्री नायडू ने लोगों से निष्क्रिय जीवन शैली का त्याग करने और स्वस्थ जीवन जीने का तरीका अपनाने की अपील की।
श्री नायडू ने कहा कि कोविड महामारी और तेजी से बदलती जलवायु "हमें हमारी आदतों और जीवन के तरीके के बारे में कई सबक सिखाती है"। उन्होंने प्रकृति की गोद में अधिक समय व्यतीत करने और अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की अपील की।
उपराष्ट्रपति ने एक उन्नत नैदानिक सुविधा प्रस्तुत करने में महाजन इमेजिंग के प्रयासों के लिए उनके प्रबंधन की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान महाजन इमेजिंग के संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉ. हर्ष महाजन, कार्यकारी निदेशक श्रीमती रितु महाजन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया
कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार द्वारा विभागाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में "सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" लेने के साथ ही कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021 का आज शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर आयोजित की गई सभा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीवीसी के संदेशों को पढ़ा गया।
इस दौरान जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा-संरक्षण  संकल्प पर संक्षिप्त प्रस्तुतियां दी गईं, जो इस वर्ष सीवीसी द्वारा पीआईडीपीआई शिकायतों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए की गई एक विशेष पहल है। इसके बाद एसएमपी कोलकाता के दो हल्दिया और कोलकाता डॉक्स में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट  पहल तथा विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकी संचालित पहलों पर लघु संवाद व भाषण आयोजित हुए।
अध्यक्ष श्री विनीत कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और सीवीसी के संदेश के विभिन्न पहलुओं, जैसे आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार तथा अन्य हाउसकीपिंग गतिविधियों के साथ-साथ आगे भविष्य के कार्यान्वयन के महत्व पर विचार-विमर्श किया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन कार्यक्रम का समापन हुआ।
भारी उद्योग मंत्रालय
एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल  पीएलआई स्कीम के लिए संभावित बोली लगाने वालों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्व-बोली सम्मेलन को अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई
एमएचआई ने 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 50 गीगा वाट घंटे  के एसीसी बैटरी स्टोरेज की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए बोली लगाने वालों को आमंत्रित करते हुए अक्टूबर में आरएफपी जारी किया
गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन  तंत्र के तहत दो चरण वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी
एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल  पीएलआई स्कीम के लिए संभावित बोली लगाने वालों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्व-बोली सम्मेलन व्यापक में भागीदारी हुई और दिलचस्पी प्रदर्शित की गई। बोलीदाताओं ने व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल दोनों तरीकों से भाग लिया और लगभग 20 कंपनियों के लगभग 100 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए।
पूर्व-बोली सम्मेलन का आयोजन भारी उद्योग मंत्रालय  द्वारा 12 नवंबर, 2021 को किया गया था। इससे पहले, एमएचआई ने 22 अक्टूबर, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 50 गीगा वाट घंटे  के एसीसी बैटरी स्टोरेज की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए बोली लगाने वालों को आमंत्रित करते हुए अक्टूबर में आरएफपी जारी किया था।
देश में एसीसी बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नियम एवं शर्तों, एसीसी विनिर्माण के तकनीकी विवरणों और विभिन्न प्रोत्साहनों तथा अवसरों पर प्रस्तुतियां दी गई थीं। बोली पूर्व सम्मेलन में बोली लगाने वालों के प्रश्नों का समाधान किया गया और उनसे ई-मेल के जरिये भी और स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया।
बोली, गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन  तंत्र के तहत एक पारदर्शी दो चरण वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन लगाई जाएगी।
चयन प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं में आर्हता मानदंडों को पूरा करना, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, एसीसी बैटरी विनिर्माण के नवोन्मेषण में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचनाएं, घरेलू मूल्यवर्धन के जरिये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना तथा एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना शामिल हैं।
एसीसी नई पीढ़ी की उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियां हैं जो या तो इलेक्ट्रोकैमिकल के रूप में या कैमिकल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हैं। उम्मीद है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स, बिजली के वाहन, उन्नत इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, सोलर रूफ टाप आदि जो बैटारी का उपभोग करने वाले प्रमुख सेक्टर हैं, की बिक्री की मात्रा में आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि प्रमुख बैटरी प्रौद्योगिकियां विश्व के कुछ सबसे बड़े सेक्टरों को नियंत्रित करेंगी।
हालांकि कई कंपनियों ने पहले से ही बैटरी पैकों में निवेश करना आरंभ कर दिया है लेकिन वैश्विक औसत को देखते हुए इन फैसिलिटिीज की क्षमताएं बहुत कम हैं। भारत में एसीसी के मूल्यवर्धन के साथ साथ विनिर्माण में अभी भी मामूली निवेश किया गया है। भारत में एसीसी की सभी मांगों को वर्तमान में आयातों के जरिये पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल  बैटरी स्टोरेज कार्यक्रम आयात पर निर्भरता में कमी लाएगा। यह आत्म निर्भर भारत पहल में सहायता करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल अप्रैल-अगस्त की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण लक्ष्य को पार किया
लगभग 2700 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 3100 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया
पिछले वर्ष इसी अवधि में 1300 किलोमीटर के मुकाबले 3300 किलोमीटर लंबा एनएच निर्माण कार्य दिया गया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले सप्ताहांत तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान इस अवधि के लिए 2771 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 3181 किलोमीटर एनएच लंबाई का निर्माण किया गया। इसमें राज्य लोक निर्माण विभाग  द्वारा 2104 किलोमीटर,एनएचएआई द्वारा 879 किलोमीटर और एनएचआईडीसीएल द्वारा 198 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा, इस साल अगस्त तक 3300 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का कार्य दिया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1367 किलोमीटर के दोगुना से अधिक है। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा एनएच के 2167 किलोमीटर,एनएचएआई द्वारा 793 किलोमीटर और एनएचआईडीसीएल द्वारा 341 किलोमीटर का निर्माण शामिल हैं।
इस अवधि के दौरान पूरे देश में 2983 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा 1265 किलोमीटर, एनएचएआई द्वारा 1183 किलोमीटर और एनएचआईडीसीएल द्वारा 535 किलोमीटर का निर्माण शामिल है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से कल ‘‘स्वच्छग्रह : स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह'' का आयोजन करेगा
‘स्वच्छता, स्वधीनता तथा सुलभ' पर फोकस के साथ जन जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है
संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से कल नई दिल्ली में ‘स्वच्छता, स्वधीनता तथा सुलभ' के मूल विचार के साथ जन जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधीन में ‘‘स्वच्छग्रह'' कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
इस कार्यक्रम का आयोजन दो सत्रों में किया जाएगा। पहले सत्र में सामाजिक सुधार तथा मानवाधिकार आंदोलन सुलभ सैनिटेशन के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक श्रोताओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के योग गुरु बाबा रामदेव भी वर्चुअल माध्यम से श्रोताओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में डॉ. रिचर्ड पैस, प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह, श्रीमती ऊषा चौमर सहित कई विख्यात व्यक्ति तथा अतिथि भी भाग लेंगे, जिन्होंने इस क्षेत्र में योगदान दिया है।
इस अवसर पर अमृत महोत्सव फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग भी होगी। इस कार्यक्रम में स्वच्छता, स्वाधीनता तथा सुलभ में वृद्धि करने के लिए एक गाने तथा फिल्म के प्रदर्शन के साथ-साथ नए विचारों तथा उपायों पर एक पैनल चर्चा भी की जाएगी।
‘एक शाम सुर, ताल तथा स्वच्छता के नाम' विषय वस्तु पर आधारित सायं के सत्र को मुख्य अतिथि श्री विजय गोयल द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. सुष्मिता झा द्वारा सरस्वती स्तुति भी प्रस्तुत की जाएगी।
कार्यक्रम में ध्रुव-संस्कृत बैंड की प्रस्तुति भी होगी। यह विश्व का ऐसा एकमात्र म्युजिक बैंड है जो संस्कृत भाषा में वैदिक-गान तथा स्त्रोत गान की भारत की सबसे पुरानी परंपरा पर आधारित है। शाम को भारत के प्रमुख तालवादक पंडिता अनुराधा पाल तथा सुफोरे म्युजिक ग्रुप द्वारा संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो भारतीय लोक गीत, सूफी, कव्वाली, हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के अद्भूत मिश्रण को संयोजित करता है और चकाचौधपूर्ण भारतीय तथा वैश्विक ताल से सुसज्जित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद रत्न पुरस्कार- 2023 से सम्मानित होने वाले सांसद सहयोगियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद रत्न पुरस्कार- 2023 से सम्मानित होने वाले सांसद सहयोगियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा,
“संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सांसद सहयोगियों को बधाई। वे अपनी समृद्ध अंतर्दृष्टि से संसदीय कार्यवाही को समृद्ध करते रहें।”