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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एनडीएमए की छठी बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  की छठी बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान एनडीएमए की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की, ताकि देश को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रबंधन कारगर ढंग से हो सके और इसके साथ ही समुचित कदम भी समय पर उठाये जा सकें। उन्होंने एनडीएमए द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और अधिक से अधिक संयुक्त अभ्यास करने की जरूरत पर विशेष बल दिया, ताकि जान-माल की रक्षा के लिए कारगर ढंग से त्वरित कदम उठाये जा सकें। उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अलावा एनडीएमए के सदस्यगण एवं अधिकारीगण भी इस अवसर पर मौजूद थे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
डीयूएसआईबी से दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी समूहों  में अवैध रूप से बसे लाभान्वित होने वाले  योग्य लोगों की पहचान करने के लिए मांग सर्वेक्षण पूरा करने को कहा गया
जीएनसीटीडी 17,660 निर्मित आवासों और करीब 16,000 निर्माणाधीन आवासों के बारे में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट देगा
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने डीयूएसआईबी से कहा है कि वह दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी समूहों  में अवैध रूप से बसे लाभान्वित होने वाले  योग्य लोगों की पहचान करने के लिए मांग सर्वेक्षण पूरा करे। श्री मिश्रा ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार  17,660 निर्मित आवासों और करीब 16,000 निर्माणाधीन आवासों के बारे में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट सौंपे। श्री मिश्रा जीएनसीटीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण , दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड  और दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम  के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और अन्य कार्यालयों के बाहर पीएमएवाई  के अंतर्गत मकानों के आबंटन के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों की पंक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए बुलाई गई थी।
यह भी फैसला किया गया कि डीयूएसआईबी और डीडीए अपनी वेबसाइटों के जरिये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की व्यवस्था करेंगे, ताकि लाभान्वितों को पीएमएवाई  के सभी स्तरों के तहत लाभ मिल सके। इन फॉर्मों को कॉमन सर्विस सेंटर  के जरिये भी जमा किया जाएगा। डीयूएसआईबी झोपड़ पट्टी में रहने वालों के पुनर्वास का काम देखेगी, जबकि डीडीए अन्य शहरी गरीबों की आवास की मांग को देखेगी। श्री मिश्रा ने डीडीए से कहा कि वह उसके द्वारा निर्मित करीब 40,000 मकानों को बेचने के लिए शिविरों का आयोजन करे। इस कार्य में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक  के साथ सहयोग करें, ताकि पीएमएवाई के अंतर्गत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना  के अंतर्गत लोगों को 2.67 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकेगा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि छह महीनों में इन आवासों में लोग रहने लगेंगे। इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
हाल के महीनों के दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों के समूह ने लोगों के बीच ‘फर्जी आवेदन फॉर्म’ बांटे और लोगों से कहा कि वे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय और अन्य कार्यालयों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  के अंतर्गत मकानों के आबंटन के लिए आवेदन जमा कर सकते है। लोगों के बीच फर्जी आवेदन फॉर्म बांटने के गैर-कानूनी कार्य में शामिल अज्ञात लोगों के खिलाफ नई दिल्ली स्थित साउथ एवेन्यू पुलिस थाने में 11 जुलाई, 2019 को एफआईआर दर्ज की गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जून, 2019 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
जून, 2019 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  पिछले महीने के 121.2 अंक  से 0.2 प्रतिशत बढ़कर 121.5 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून, 2019 के दौरान  2.02 प्रतिशत  रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 2.45 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 5.68 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर 1.33 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 2.41 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 139.5 अंक  से 1.4 प्रतिशत बढ़कर 141.4 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 150.1 अंक  से 1.1 प्रतिशत बढ़कर 151.7  रहा। इस दौरान समुद्री मछली , अरहर, जौ, सुअर मांस, मटर/चावली तथा मूंग , फल, सब्जी तथा उड़द , गौ-मांस, भैस का मांस, मसूर तथा मक्का  और मांस, मसाले, राजमा और धान  के दाम बढ़ गए। वहीं, इस दौरान पान के पत्ते , चाय  तथा रागी एवं चिकन  के दाम घट गए।
‘अखाद्य पदार्थों’ के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 127.8 अंक  से 0.7 प्रतिशत बढ़कर 128.7 अंक  रह गया। ऐसा कच्चा रबड़  पशु चारा , मूंगफली बीज , सूरजमुखी  , मेस्ता, चमड़ा, सरसों के बीज, सोयाबीन , कच्चा रेशम, कपास बीज  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। उधर, पुष्प कृषि , कोपरा  , अरंडी बीज और ग्वार बीज  एवं नाइजर सीड, कच्चा जूट, उद्योग के लिए लकड़ी तथा सुरजमुखी  के दाम घट गए।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 138 अंक  से 14.5 प्रतिशत बढ़कर 158 अंक  हो गया। ऐसा तांबा सांद्र , बॉक्साइड  और मैगनीज़ खनिज़  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। हालांकि चूना पत्थर , सीसा , जस्ता  और लौह खनिज़  के दाम घट गये हैं।
ईंधन एवं बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 103.4 अंक  से 1.3 प्रतिशत घटकर जून 2019 में 102.1 अंक  हो गया।
निर्मित उत्पाद 
‘खाद्य उत्पादों के विनिर्माण’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 118.7 के समान स्तर पर रहा।
निर्मित खाद्य उत्पादों का सूचकांक 129.2  से 0.9 प्रतिशत बढ़कर 130.4  हो गया। ऐसा दूध पाउडर , गुड़ शीरा , भैस का मांस, ताजा/फ्रोजन , तैयार पशु आहार तथा प्रसंस्कृत चाय , गुड़ , मक्खन, चावल , कॉफी, फल व सब्जी का प्रसंस्करण तथा संरक्षण  और सूजी, घी, कपास बीज तेल, मावा, प्रसंस्कृत अन्य मांस, आईसक्रीम, कॉफी, मैदा, सुरजमुखी तेल  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। हालांकि शहद , मेकरॉनी, नूडल व ऐसे अन्य खाद्य उत्पाद  चिकन, पॉम तेल, स्वास्थ्यवर्धन उत्पाद  तथा तैयार खाद्य उत्पाद निर्माण, नारियल तेल, मसाले , मुंगफली तेल, नमक, मछली का प्रसंस्करण व संरक्षण, अरंडी तेल तथा चीनी  के दाम घट गये।
‘पेय पदार्थों के विनिर्माण’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 122.5 अंक  से 0.7 प्रतिशत बढ़कर 123.3 अंक  हो गया।
‘तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों’ के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 152.1 अंक  से 2 प्रतिशत बढ़कर 155.1 अंक  के स्तर पर आ गया।
जून 2019 में थोक मूल्य सूचकांक और महंगाई दर से जुड़ी विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 29 मार्च को मतुआ धर्म महा मेले को संबोधित करेंगे
श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की 211वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 मार्च को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीधाम ठाकुरनगर, ठाकुरबाड़ी, पश्चिम बंगाल में आयोजित मतुआ धर्म महा मेला 2022 को संबोधित करेंगे।
श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने देश की आजादी से पहले के दौर में अविभाजित बंगाल में उत्पीड़ित, समाज के दबे-कुचले और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन वर्ष 1860 में ओरकांडी  से शुरू हुआ था और फिर इसकी परिणति ‘मतुआ धर्म’ की स्थापना के रूप में हुई थी।
मतुआ धर्म महा मेला 2022 का आयोजन अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा 29 मार्च से 5 अप्रैल, 2022 तक किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राजस्थान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति के संबंध में पीएमओ ट्वीट
प्रधानमंत्री कार्यालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति के संबंध में किए गए एक ट्वीट के उत्तर में निम्नलिखित ट्वीट जारी किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज सीकर के दौरे पर हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"श्री @ashokgehlot51 जी,
प्रोटोकॉल के अनुसार, आपको विधिवत आमंत्रित किया गया था और आपका भाषण भी रखा गया था। लेकिन, आपके ऑफिस ने बताया कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे।
पीएम @narendramodi की पिछली यात्राओं के दौरान भी आपको हमेशा आमंत्रित किया गया है और आपने अपनी उपस्थिति से उन कार्यक्रमों की शोभा भी बढ़ाई है।
आज के कार्यक्रम में भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विकास कार्यों से जुड़ी पट्टिका पर भी आपका नाम प्रमुखता से अंकित है।
हाल में आपको लगी चोट की वजह से अगर कोई शारीरिक परेशानी ना हो, तो कार्यक्रम में आप जरूर शामिल हों और इसकी शोभा बढ़ाएं।’’
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना  के तहत दिये जाने वाले सहयोग को 30 जून 2024 तक बढ़ाया
सरकार द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना  के तहत दिये जाने वाले सहयोग को 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, उसे अब संशोधित करके मौजूदा समय में निर्यात की जाने वस्तुओं के लिए पिछली दरों पर ही 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। सरकार के इस प्रोत्साहन से देश के निर्यातक समुदाय को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय माहौल में बेहतर शर्तों व संबंधों के साथ निर्यात अनुबंधों पर कारोबार करने में सहायता मिलेगी। यह योजना विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है और इसे शुरू से अंत तक सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।
विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिए एक अन्य सुधार करते हुए इस व्यवस्था के ढांचे के अनुरूप, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना के तहत अधिकतम दरों की समीक्षा एवं सिफारिश करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग में निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना हेतु समिति का फिर से गठित किया गया है। इस समिति ने आज नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में निर्यात संवर्धन परिषदों /चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अपनी पहली बैठक की और योजना तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्यप्रणालियों व अन्य मुद्दों पर चर्चा की। निर्यात संवर्धन परिषदों ने अपनी टिप्पणियों में निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना के लिए बजट आवंटन को बढ़ाने तथा सभी निर्यात वस्तुओं को उच्च दरें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि उन्हें विदेशों के बाजार में अधिकतम पहुंच हासिल करने में सहायता मिल सके।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना सरकार द्वारा निर्यात पर मिलने वाले शुल्क छूट योजना के रूप में शुरू की गई थी और यह 1 जनवरी 2021 से क्रियान्वित की जा रही है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना करों, शुल्कों व करारोपण की प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है, जो वर्तमान में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह निर्यातित उत्पादों के निर्माण तथा वितरण की प्रक्रिया में निर्यात संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है। योजना के तहत, 27 महीने की अवधि के लिए 31.03.2023 तक 27,018 करोड़ रुपये राशि को सहयोग के तौर पर बढ़ाया गया है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना एक बजटीय ढांचे के तहत संचालित होती है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8-अंकीय स्तर पर 10610 एचएस लाइनों की मदद करने के लिए 15,070 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे यात्री सेवाओं को सामान्य करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर रही है
रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली  अगले 7 दिनों के लिए रात के समय सबसे कम व्यवसाय वाले घंटों के दौरान बंद रहेगी
यह सिस्टम डेटा के उन्नयन और नई रेलगाड़ियों के नंबरों को अपडेट करने में सक्षम करेगा
यात्री सेवाओं को सामान्य करने और कोविड से पहले के समय के स्तरों पर इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने के रेलवे के प्रयासों के हिस्से के रूप में, रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली  को अगले 7 दिनों के लिए रात के समय सबसे कम व्यावसाय वाले घंटों के दौरान 6:00 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह सिस्टम डेटा के उन्नयन और नई रेलगाड़ियों के नंबरों आदि के अद्यतन को सक्षम करने के लिए है। चूंकि सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में बड़ी मात्रा में पिछले  और वर्तमान यात्री बुकिंग डेटा अपडेट किया जाना है, इसलिए इसकी एक श्रृंखला के रूप में योजना बनाई जा रही है। यह निर्णय टिकटिंग सेवाओं पर प्रभाव को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक उचित रूप से किए गए प्रयास और रात के घंटों के दौरान लागू किया जाएगा।
यह कार्य 14 और 15-नवंबर की मध्यरात्रि से 20 और 21 नवंबर की रात तक 23:30 बजे से शुरू होकर 0530 बजे समाप्त होगा।
इन 6 घंटों  की अवधि के दौरान, कोई भी पीआरएस सेवाएं  उपलब्ध नहीं होंगी।
इस अवधि के दौरान रेल कर्मी प्रभावित समय के दौरान रेलगाड़ियों को शुरू करने के लिए अग्रिम चार्टिंग सुनिश्चित करेंगे। पीआरएस सेवाओं को छोड़कर, 139 सेवाओं सहित अन्य सभी पूछताछ सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।
रेल मंत्रालय ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे यात्री सेवाओं को सामान्य और उन्नत करने के प्रयास में मंत्रालय का समर्थन करें।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने अंतरराष्ट्रीय बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए 'इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस एस.ए.' के साथ समझौता किया
बिजली क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के क्रम में, मध्य पूर्व, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में संभावित बिजली परियोजना के विकास के अवसर का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, फ्रांस के पेरिस में स्थित विश्व की अग्रणी बिजली क्षेत्र की कंपनियों में से एक - ‘इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस एस.ए.’ -  और भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा एकीकृत कंपनी -एनटीपीसी लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। एनटीपीसी को प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग में दूसरे नंबर के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर  के रूप में स्थान मिला है।
एनटीपीसी की ओर से निदेशक  श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य ने श्री जावेद अशरफ , इमैनुएल लेनैन , एनटीपीसी के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह, आईएसए के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर, एनटीपीसी के निदेशक  श्री ए.के. गौतम, एनटीपीसी के निदेशक  श्री सी.के. मंडल, ईडीएफ इंडिया के सीईओ और कंट्री प्रेसिडेंट श्री हरमनजीत सिंह नागी, एनटीपीसी के इंटरनेशनल बिजनेस के प्रमुख श्री एन.एम. गुप्ता तथा एनटीपीसी, ईडीएफ, आईएसए और भारत में फ्रांसीसी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन मध्य-पूर्व, यूरोप और अफ्रीका जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों के निकट बिजली परियोजना के विकास के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडीएफ, फ्रांस और भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी-एनटीपीसी के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।
दोनों कंपनियां विश्व स्तर पर जानकारी साझा करने, अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी सेवाओं और परामर्श कार्यों के लिए भी सहयोग करेंगी।
एनटीपीसी ने ईडीएफ के साथ अपने सहयोग के बारे में आशा व्यक्त की और बताया कि ईडीएफ के साथ एनटीपीसी का सहयोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाएगा। एनटीपीसी का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन संसाधनों के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करना है। यह समझौता ज्ञापन दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा की परियोजनाओं के विकास के लिए हमारे रोडमैप का समर्थन करता है। हमें विश्वास है कि यह गठबंधन वैश्विक बाजारों में पारस्परिक रूप से रचनात्मक निवेश के कई अवसर उपलब्ध करेगा।
उसी बात पर, ईडीएफ ने बताया, 'हम एनटीपीसी के साथ जुड़ने और भारत तथा अन्य उन्नतिशील बाजारों में कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जन से ऊर्जा उत्पादन के अवसरों पर काम करने के लिए उत्साहित हैं। अब लगभग 25 देशों में परिचालन करते हुए, ईडीएफ का वैश्विक ट्रैक रिकॉर्ड है और हम एनटीपीसी के साथ सहयोग के और अवसरों के द्वारा खोलने की आशा करते हैं।'
ईडीएफ और एनटीपीसी संयुक्त रूप से पारस्परिक हित के देशों में बिजली परियोजना के विकास की संभावना तलाशेंगे, साथ ही जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय परामर्श कार्यों सहित तकनीकी सेवाओं के ईर्द-गिर्द सहयोग का भी पता लगाएंगे, और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक साथ पायलट कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग ने एसईजेड इकाइयों के लिए वर्क फ्रॉम होम  को उदार बनाने के लिए एसईजेड नियमों में संशोधन किया
डब्ल्यूएफएच को 31.12.2023 तक की अनुमति दी गई
डब्ल्यूएफएच एसईजेड इकाइयों के लिए सभी कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत तक उपलब्ध कराया जा सकता है
वाणिज्य विभाग ने एसईजेड इकाइयों के लिए वर्क फ्रॉम होम को उदार बनाने के लिए एसईजेड नियमों में और संशोधन किया था। वाणिज्य विभाग ने एसईजेड इकाइयों के लिए वर्क फ्रॉम होम  को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 14.07.2022 की अधिसूचना के द्वारा एक नया नियम 43ए समावेशित करने के लिए विशेष आर्थिक जोन  नियमों में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने सभी एसईजेड में संशोधित नियम के कार्यान्वयन को विवेकपूर्ण बनाने के लिए दिनांक 12.08.2022 के निर्देश के माध्यम से एक मानक प्रचालन प्रक्रिया  भी जारी की थी।
नियम 43ए की अधिसूचना तथा दिनांक 12.08.2022 के निर्देश के जारी होने के बाद, वाणिज्य विभाग को नास्कॉम तथा डब्ल्यूएफएच सुविधा में और अधिक लचीलापन की मांग करने वाली इकाइयों से और भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इस मामले की हितधारकों के परामर्श के साथ वाणिज्य विभाग में जांच की गई तथा तदनुसार, नियम 43ए को दिनांक 08.12.2022 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 868  के द्वारा नए नियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- डब्ल्यूएफएच व्यवस्था को सभी हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर उल्लेखनीय रूप से उदारीकृत बनाया गया है।
- अनुमतियों पर आधारित पिछली व्यवस्था को सूचना आधारित व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया है।
- डब्ल्यूएफएच एसईजेड यूनिट के सभी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकता है।
- डब्ल्यूएफएच को 31.12.2023 तक की अनुमति दी गई।
- पहले की व्यवस्था के तहत पहले से ही डब्ल्यूएफएच की सुविधा का लाभ उठाने वाली इकाइयां 31-01-2023 तक ईमेल कर सकती हैं।
- भविष्य में डब्ल्यूएफएच की सुविधा की इच्छा व्यक्त करने वाली इकाइयां डब्ल्यूएफएच के आरंभ होने या उससे पहले की तिथि पर एक सूचना ईमेल कर सकती हैं।
महामारी द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बाद, विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस सेक्टर में काम करने का हाइब्रिड मोड एक मानदंड बन गया है। आईटी/आईटीईएस उद्योग के प्रतिनिधियों ने विशेष आर्थिक जोन  में इकाइयों को काम करने के हाइब्रिड मोड को अपनाने तथा एसईजेड इकाइओं के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम  की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था। यह निर्णय उद्योग जगत की वास्तविक आवश्यकताओं को और इस सुविधा से टियर-2 तथा टियर-3 शहरों की अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले लाभ के दायरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केबल टीवी नेटवर्क पर डीडी चैनलों का प्रसारण
सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों की प्रामाणिक जानकारी, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का संवर्धन, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन और वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देने के संबंध में दूरदर्शन के योगदान को देखते हुए सभी केबल टीवी नेटवर्क के लिए अनिवार्य है कि वे डीडी चैनलों का प्रसारण करें। बहरहाल, देखा जा रहा है कि कई केबल ऑपरेटर ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो मौजूदा नियमों के खिलाफ है।
इसलिए यह निर्णय किया गया है कि मौजूदा एमएसओ और नये आवेदकों से शपथ पत्र लिए जाएं कि वे अपने टीवी नेटवर्क पर लोकसभा और राज्यसभा टीवों चैनलों के अलावा दूरदर्शन के सभी 24 चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं। इस तरह का शपथ पत्र नोटिस जारी होने के एक महीने के अंदर दिया जाना है।
शपथ पत्र का प्रारूप www.mib.gov.in, www.digitalindiamib.com पर उपलब्ध है और पोर्टल www.broadcastseva.gov.in. पर ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया मौजूद है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन तथा डेयरी विभाग ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया
किसान सहकारिता के प्रति सरदार पटेल के योगदान का स्मरण किया गया
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2021  को मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय  के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारियों ने 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लिया, जिसका आयोजन भारत के संस्थापक जनकों में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती का समारोह मनाने के लिए किया गया था।
विभाग के मुख्यालय कृषि भवन में संयुक्त सचिव  श्री. जी एन सिंह ने "संकल्प समारोह" के बाद कृषि भवन से जनपथ और वापस कृषि भवन के लिए "रन फॉर यूनिटी" को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सरदार पटेल के योगदान का उल्लेख किया जिन्होंने 1942 में ही किसानों के सहकारी संघों की पक्षधारिता की थी, जब कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी, जिसे बाद में अमूल के नाम से जाना गया।
दौड़ में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने भागीदारी की। दौड़ के बाद कृषि भवन में एक "संकल्प समारोह" हुआ, जिसमें सभी कर्मचारियों तथा कार्मिकों ने भी वर्चुअल तरीके से भाग लिया जिससे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को संरक्षित करने तथा सुदृढ़ बनाने के समर्पण में और मजबूती लाने के लिए एकता शपथ ली जा सके।
सरदार पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए विख्यात रहे और विभाजन के बाद देश को एकजुट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें "भारत के लौह पुरुष" के रूप में उल्लेखित किया जाता है।
विभाग ने पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारियों और किसानों की भागीदारी के साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। रन फॉर यूनिटी के बाद कृषि भवन परिसर में स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया गया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
गणतंत्र दिवस समारोह परेड में सीपीडब्ल्यूडी की पुष्पों से परिपूर्ण झांकी 2019
"डांडी मार्च" आंदोलन विषय पर आधारित सीपीडब्ल्यूडी की पुष्पों से परिपूर्ण झांकी
सीपीडब्ल्यूडी गणतंत्र दिवस समारोह में प्रारंभ से ही भाग लेता रहा है और राजपथ पर परेड के दौरान फूलों की झांकी प्रदर्शित करता है। वर्ष 2019 को राष्ट्रपिता की 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस समारोह की विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए इस संकल्पना को मूर्त रूप देने का निर्णय किया। सीपीडब्ल्यूडी की फूलों की झांकी थीम महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए "दांडी मार्च" आंदोलन पर आधारित है और इसका शीर्षक "वंदे मातरम" है।
सीपीडब्ल्यूडी की फूलों की झांकी में विभिन्न प्रकार के फूलों, वनस्पतियों और भूमि को ढकने के प्राकृतिक माध्यमों का उपयोग किया गया है। आमतौर पर इस तरह की झांकी की संरचना को तैयार करने के लिए लगभग ढाई से तीन महीने लगते हैं और फिर इसे संवारने का कार्य किया जाता है। पुष्पों की सजावट का कार्य 25 जनवरी की सुबह से प्रारंभ किया जाता है ताकि पुष्प ताजा और खुशबूदार बने रहे। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर पर्यवेक्षण में कुशल कर्मचारियों द्वारा ढाई से तीन लाख प्राकृतिक पुष्पों का उपयोग किया जाता है।
वित्त मंत्रालय
वित मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के ट्रेजरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के अंडर स्रक्रेटरी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और आर्थिक तथा वित्तीय साझीदारी के तहत संवाद फिर से आरंभ करने एवं समान चिंता के मुद्वों, विशेष रूप से, बहुपक्षीय मंच पर अधिक सहयोग एवं समन्वयन की जरुरत पर चर्चा की
वांशिगटन डीसी में विश्व बैंक एवं आईएमएफ की 2018 स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान वित मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने कल अमेरिका के ट्रेजरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी श्री डेविड मालपास के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चर्चा मुख्य रूप से आर्थिक तथा वित्तीय साझीदारी के तहत संवाद फिर से आरंभ करने एवं समान चिंता के मुद्वों, विशेष रूप से, बहुपक्षीय मंच पर अधिक सहयोग एवं समन्वयन की जरुरत पर केंद्रित रही।
आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने बेल्जियम के ट्रेजरी सेक्रेटरी श्री जोहान वान ओवर्टवेल्ट के नेतृत्व में बेल्जियम के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की एवं ईबीआरडी में एक सदस्य के रूप में शामिल होने समेत आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की।
आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग वर्तमान में वांशिगटन डीसी में विश्व बैंक एवं आईएमएफ की 2018 स्प्रिंग मीटिंग्स एवं अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर श्री उर्जित पटेल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आधिकारिक यात्रा पर हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर कल पुणे में 9वें रोज़गार मेले में शामिल होंगे
केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल पुणे में यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट में आयोजित रोज़गार मेले के 9वें संस्करण में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।
नवनियुक्त लोगों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यहां, वे किसी भी उपकरण पर किसी भी स्थान से सीखने के लिए डिज़ाइन किए गए 680 से अधिक लचीले ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं।
अगस्त में, श्री राजीव चन्द्रशेखर ने हैदराबाद में रोज़गार मेले के पिछले संस्करण को संबोधित किया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने चुनौतियों से निपटने, रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने और युवा भारतीयों के कौशल को विकसित करने के भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला।
श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, “महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत ने उन बाधाओं को पार कर लिया है जिनसे कई देश अभी भी जूझ रहे हैं। हमारी सफलता कड़ी मेहनत, प्रभावी नीतियों और मजबूत निष्पादन क्षमताओं से उत्पन्न होती है। अक्टूबर 2022 में शुरू किए गए रोज़गार मेले को एक मिशन-संचालित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया गया है। युवाओं के लिए अवसर पैदा करके भारत ने जबरदस्त आर्थिक विकास हासिल किया है। रोज़गार मेलों के माध्यम से लगभग छह लाख नई नौकरियाँ पैदा हुई हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में, सार्वजनिक सेवा की अवधारणा को और अधिक महत्व मिला है। सरकार में होने का मतलब सेवा, शासन और गरीबों और कमजोरों की देखभाल करना है। यह अधिकार, शक्ति या नियंत्रण नहीं है।”
रोज़गार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केन्द्र सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चयनित भर्ती किए गए नये लोग अन्य के अलावा डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे।