ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अंतरिक्ष विभाग
कैबिनेट ने शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के इस्तेमाल और वहां खोज गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और मंगोलिया के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण और असैन्य उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के इस्तेमाल और वहां खोज गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है।
इस समझौते पर मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 20 सितंबर 2019 को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।
विवरण:-
· इस समझौते के तहत दोनों पक्ष अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए दूरसंवेदी प्रणाली का उपयोग, उपग्रह संचार तथा उपग्रह आधारित दिशासूचक प्रणाली, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज,अंतरिक्ष यानों, अंतरिक्ष प्रणाली तथा भू प्रणाली का उपयोग तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए सहयोग कर सकेंगे।
· इस समझौते के तहत दोनों पक्ष एक संयुक्त कार्य समूह गठित कर सकेंगे। जिसमें भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सदस्य और मंगोलिया के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के सदस्य शामिल होंगे। यह कार्य समूह समझौते की व्यवस्थाएं लागू करने के तौर तरीकों और उनके लिए समय सीमा का निर्धारित करेगा।
वित्तीय प्रभाव :-
समझौते के तहत सहयोग की गतिविधियों पर होने वाले खर्च का फैसला दोनों पक्ष उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे।
लाभ :-
इस समझौते के माध्यम से दोनों देश अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए संयुक्त गतिविधियां चला सकेंगे जो आगे चलकर मानव जाति के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस समझौते से देश के सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
क्रियान्वयन रणनीति और लक्ष्य :-
यह समझौता दोनों पक्षों को संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से समय बद्ध तरीके से समझौते की व्यवस्थाएं लागू करने में मदद करेगा।
प्रभाव :-
समझौते के माध्यम से दोनों पक्षों को बाह्य अंतरिक्ष में खोज गतिविधियां चलाने तथा दूरसंवेदी प्रणाली, उपग्रह संचार, उपग्रह दिशासूचक प्रणाली और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के नए अवसर मिलेंगे।
पृष्ठभूमि:-
भारत के अंतरिक्ष विभाग और मंगोलिया के अवसंरचना मंत्रालय ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग तथा इनके इस्तेमाल के लिए 15 जनवरी 2004 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत मंगोलिया के अधिकारियों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण देने के अलावा कोई और बड़ी गतिविधि अभी नहीं हो पायी है।
समझौते की समीक्षा के बारे में जब मंगोलिया में भारत के दूतावास से संपर्क किया गया तो पता चला कि वहां का अवसंरचना विभाग खत्म कर दिया गया है और अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों का काम-काज अब संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण की देख-रेख में किया जा रहा है।
दूतावास की ओर से यह जानकारी भी दी गई थी कि मंगोलिया का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सितंबर 2019 में भारत की यात्रा पर आने वाला है और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग उसका एक अहम एजेंडा होगा। दूतावास की ओर से इसरो को एक अनुरोध भेजा गया और समझौते का मसौदा मंगाया गया ताकि उसे मंगोलिया के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सके। इसरो की ओर से मसौदा भेजे जाने के बाद मंगोलिया और भारत के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के समझौते का नया मसौदा तैयार किया गया और जिसपर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 487वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 191.63 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 13 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 191.63 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 13 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10406233
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दूसरी खुराक
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10030869
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प्रीकॉशन डोज
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5050470
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
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18417795
|
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दूसरी खुराक
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17567604
|
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प्रीकॉशन डोज
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8238587
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
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32083364
12663031
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5903839
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
44239799
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556666453
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
485477004
466256
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203157157
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
189800461
1059107
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127025202
|
|
दूसरी खुराक
|
|
118317203
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16605573
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1006795142
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
878095971
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31419993
|
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कुल
|
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1916311106
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 17 मई , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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37
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दूसरी खुराक
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500
|
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प्रीकॉशन डोज
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11228
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
65
|
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दूसरी खुराक
|
|
1197
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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26352
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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170557
290872
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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31776
|
|
|
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दूसरी खुराक
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106474
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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35565
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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312877
23487
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
6485
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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71234
26497
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
5268
|
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दूसरी खुराक
|
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49971
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
139279
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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249753
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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833125
|
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प्रीकॉशन डोज
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226843
|
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कुल
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1309721
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केन्द्रीय गृह मंत्री और केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को पत्र लिखा
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल करने के अपने सुझाव से अवगत कराया
भारतीय संविधान की पांचवीं/छठी अनुसूची में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए, डॉ. नंद कुमार साई की अध्यक्षता में 11 सितंबर, 2019 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 199वीं बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान, सम्पूर्ण आयोग ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का स्वागत किया, जिसके द्वारा करगिल और लेह जिलों को मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का सृजन हुआ। आयोग का मानना है कि लद्दाख क्षेत्र के जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में इससे काफी मदद मिलेगी।
इससे पहले 27 अगस्त, 2019 को आयोग की 118वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय की 4 सितंबर, 2019 को आयोजित एक बैठक में विचार-विमर्श के बाद इसे आयोजित किया गया।
आयोग ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि नव-सृजित केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख पहले से ही देश में जनजाति की अधिकता वाला एक क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लेह में 66.8 प्रतिशत, नुब्रा में 73.35 प्रतिशत, खलस्ती में 97.05 प्रतिशत, कारगिल में 83.49 प्रतिशत, सांकू में 89.96 प्रतिशत और ज़ांस्कर क्षेत्रों में 99.16 प्रतिशत हैं। हालांकि, क्षेत्र के सुन्नी मुसलमानों सहित कई समुदायों को अधिकारिक आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए दावा कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, लद्दाख क्षेत्र में कुल जनजातीय जनसंख्या 97 प्रतिशत से अधिक है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियां बसती हैं, जैसे-
- बाल्टी
- बेडा
- बॉट, बोटो
- ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार्ड, शिन
- चांगपा
- गर्रा
- सोम
- पुरीगपा
आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के सृजन से पहले, लद्दाख क्षेत्र के लोगों के कुछ अधिकार थे, जिनमें भूमि का अधिकार शामिल था, जिसके तहत देश के अन्य हिस्से के लोग लद्दाख में जमीन खरीदने अथवा अधिग्रहित करने से प्रतिबंधित थे। इसी प्रकार, लद्दाख क्षेत्र में ड्रोकपा, बलती और चांगपा आदि जैसे समुदायों द्वारा कई विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत विद्यामान है, जिन्हें संरक्षित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
आयोग ने सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, सुझाव दिया कि केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। आयोग का मानना है कि इससे निम्नलिखित संदर्भ में मदद मिलेगीः
- शक्तियों का लोकतांत्रिक हस्तांतरण
- क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन
- भूमि अधिकार सहित कृषि अधिकारों का संरक्षण
- लद्दाख क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना
इसके अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ-साथ केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल करने के संदर्भ में आयोग के सुझाव से अवगत कराया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एटीसीओ पदों पर बहाली में कोई बैकलॉग नहीं
2022 के बाद से 796 अतिरिक्त एटीसीओ पदों का सृजन
कनिष्ठ कार्यकारी  के 400 पदों पर भर्ती पूरी
एएआई ने कनिष्ठ कार्यकारी  के अन्य 356 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की
वर्तमान में हवाई यातायात नियंत्रकों  के 870 पद रिक्त हैं। एटीसीओ पदों की बहाली में कोई बैकलॉग नहीं है। एटीसीओ पदों पर आवश्यक कर्मचारियों की जरूरत पूरी करने के लिए 2022 के बाद से 796 अतिरिक्त एटीसीओ पदों का सृजन किया गया है। एटीसीओ के रिक्त पदों को सीधी भर्ती परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक रूप से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। कनिष्ठ कार्यकारी  के 400 पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित उम्मीदवार वर्तमान में तीन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा एएआई ने कनिष्ठ कार्यकारी  के अन्य 356 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  वी के सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
कोयला मंत्रालय
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने 17,000 कर्मचारियों को वर्चुअल रिएलिटी आधारित सुरक्षा और परिचालन प्रशिक्षण प्रदान करेगा
कौशल उन्नयन पर ₹6.5,करोड़ खर्च किए जाएंगे
एमसीएल ने 2022-23 में 193 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया
कोयला मंत्रालय के महानदी कोल फील्डस लिमिटेड ने वर्ष 2026 तक अपने 17,000 कर्मचारियों को सुरक्षा और परिचालन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्चुअल रिएलिटी  आधारित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी ने कोयला खनिकों के कौशल उन्नयन के लिए ₹6.5,करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
सुरक्षित और लाभदायक खनन कार्यों की कुंजी के रूप में कुशल कार्यबल पर ज़ोर देते हुए एमसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि खनन क्षेत्र में नई तकनीक और अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रवेश से कदम ताल मिलाए रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की मदद से नियमित प्रशिक्षण और कौशल के उन्नयन की आवश्यकता है।
एमसीएल ने 2026 तक 300 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने और कोल इंडिया लिमिटेड को एक अरब टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए परिचालन गतिविधियों में शामिल कार्यबलों के तकनीकी कौशल को उन्नत करने की योजना बनाई है। श्रमिकों के वीआर आधारित प्रशिक्षण से लागत और समय की बचत होगी और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त कौशल पर स्वचालित निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी प्राप्त होगी।
व्यावसायिक प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में शुरू की गई लगभग 17,000 विभागीय और अनुबंध कर्मचारियों के लिए वीआर आधारित प्रशिक्षण की शुरुआत इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर 18 प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए एक प्रमुख शुरुआत के रूप में करेगी।
व्यावसायिक प्रक्रियाओं में नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के लिए कोल इंडिया लिमिटेड में अग्रणी एमसीएल अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के समन्वित प्रयास और उनके साथ ज्ञान साझा करके व्यवसाय संचालन को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में है।
एमसीएल के इनोवेशन सेल, सुरक्षा और बचाव, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, उत्खनन और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभागों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस पहल की परिकल्पना थ्री-डी सिम्युलेटेड वीआर प्लेटफॉर्म पर निर्बाध प्रशिक्षण को एकीकृत करने की है। यह श्रमिकों को कोयला खदान हो या कार्यशालाओं में नौकरी में आने से पहले ही सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करेगा साथ ही प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रवेश के समय खतरनाक गतिविधियों के सीधे जोखिम को भी कम करेगा।
एम/एस कॉनकोट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिशनर्स  प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद स्थित वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी को सिम्युलेटेड वातावरण के विकास और ब्लास्टिंग, खदान निरीक्षण, विद्युत सुरक्षा, यातायात अनुकरण, ईंजन/ट्रांसमिशन, रखरखाव आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस  पर प्रतिस्पर्धी बोली-लगाकर काम सौंपा गया है।
एमसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे अधिक कोयला उत्पादक, सहायक कंपनी है, जिसका खनन कार्य ओडिशा के सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और अंगुल जिलों में फैला है, ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 193 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया और रिकॉर्ड 148 मिलियन टन कोयला बिजली संयंत्रों को भेजा था।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल 32वें भारतीय अभियांत्रिकी कांग्रेस के समापन समारोह में शामिल होंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कल  चेन्नई में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स  द्वारा आयोजित 32वें भारतीय अभियांत्रिकी कांग्रेस के समापन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली तमिलनाडु यात्रा है। दिन की शुरुआत में वे रामेश्वरम स्थित डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम मेमोरियल जाएंगे।
24 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रपति सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम पहुंचेंगे। इसी दिन राष्ट्रपति, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री ईएसएल नरसिम्हन द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे।
25 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रपति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से भेंट करेंगे। इसी दिन वे कान्हा शांति वनम जाएंगे और वहां एक पौधा लगाएंगे।
26 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रपति सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों व शिक्षाविदों के सम्मान में एक प्रीति भोज की मेजबानी करेंगे।
27 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रपति गुंटूर स्थित आचार्य नागार्जुन विश्वि़द्यालय में इंडियन इकोनोमिक एसोसिएशन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एससीओ फिल्म महोत्सव में 'ईज़ ऑफ लैंग्वेज इन मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस' पर वर्कशॉप आयोजित हुई
इस वर्कशॉप में ऐसा ऐप प्रदर्शित किया गया जो दर्शकों को किसी भी भाषा में फिल्में देखने में सक्षम बनाता है
शंघाई सहयोग संगठन  फिल्म महोत्सव में आज 'ईज़ ऑफ लैंग्वेज इन मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस' विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में सिनेडब्स नामक एक एप्लिकेशन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सिनेप्रेमियों को उनकी पसंद की भाषा में ऑडियो प्रदान करके उनके फिल्म देखने के अनुभव को बढ़ाने की क्षमता है। डब्सवर्क मोबाइल के सह-संस्थापक और एमडी आदित्य कश्यप ने इस सत्र का संचालन किया।
सिनेडब, सिनेमाघर में चल रही फिल्म की भाषा संबंधी बाधा को दूर करते हुए दर्शकों को क्षेत्रीय या विदेशी भाषाओं में फिल्मों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग दर्शक घर में भी फिल्मों और ओटीटी शोज़ का अपनी पसंद की भाषा में आनंद लेने के लिए कर सकते हैं। ये भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है और परिवार व दोस्तों को एक साथ बैठने और अपनी पसंद की भाषा में फिल्में देखने में सक्षम बनाता है।
ये ऐप फिल्म या सीरीज में चल रहे मूल ऑडियो को रिकॉर्ड करता है ताकि उसके टाइमस्टैम्प को पहचान सके और फिर वो प्लेबैक के साथ पसंदीदा भाषा को सिंक करता है। आदित्य कश्यप ने इस वर्कशॉप में दर्शकों के सामने इस ऐप के काम करने के तरीके का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
आदित्य कश्यप ने कहा कि सिनेडब सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ाकर फिल्मों को निर्माताओं के लिए लागत प्रभावी बनाने का काम करेगा। उन्होंने दर्शकों को बताया कि सिनेडब प्लेटफॉर्म पर आने वाली पहली फिल्म आर माधवन स्टारर 'रॉकेट्री' थी। उन्होंने टिप्पणी की कि इस ऐप के लिए उनकी प्रेरणा पेरिस में मिशन इम्पॉसिबल देखने का उनका अनुभव था। फ्रेंच थियेटर्स में अंग्रेजी भाषा की पूरी कमी ने उन्हें इस ऐप पर काम करने के लिए प्रेरित किया।
इस कंपनी का लक्ष्य अपने सदस्यता आधार को मोनेटाइज करना और राजस्व उत्पन्न करने के लिए विज्ञापन प्राप्त करना है। संस्थापक आदित्य कश्यप ने घोषणा की कि ये ऐप पहले 10 लाख ग्राहकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
स्वस्थ होने की दर सुधरकर 48.19% हुई
भारत सरकार कोविड-19 की रोकथाम, उसे फैलने से रोकने और उसके प्रबंधन के लिए एक श्रेणीबद्ध, पूर्व-नियोजित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई कदम उठा रही है। उच्चतम स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 4,835 मरीजों का इलाज हो चुका है। अत: अब तक कुल 91,818कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल दर तेजी से बढ़ रही है और यह 48.19% हो गई है।इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 18 मई को 38.29% थी। 3 मई को यह 26.59% थी और 15 अप्रैल को यह 11.42% थी।
वर्तमान में देश में सक्रिय चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत आने वाले मामलों की संख्या 93,322 है। एक निश्चित अवधि में बीमारी से संक्रमित कुल लोगों की तुलना में मरने वालों की अनुपात दर  2.83% है। 18 मई को यह 3.15% था। 3 मई को 3.25% और 15 अप्रैल को 3.30% था। देश में एक निश्चित अवधि में बीमारी से संक्रमित कुल लोगों की तुलना में मरने वालों के अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। कम मृत्यु दर का कारण निगरानी, समय पर मरीज की पहचान और मामलों का क्लीनिकल प्रबंधन करना है।
दो विशेष बातें नोटिस की जा सकती हैं, एक तरफ ठीक होने की दर बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक निश्चित अवधि में बीमारी से संक्रमित कुल लोगों की तुलना में मरने वालों की अनुपात की दर गिर रही है।
देश में 472 सरकारी और 204 निजी प्रयोगशालाओं  के साथ जांच क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 के लिए 38,37,207 संचयी नमूनों की अब तक जांच हो चुकी है जबकि 1,00,180 नमूनों की कल जांच की गई।
जिन देशों में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है वहां एक निश्चित अवधि में बीमारी से संक्रमित कुल लोगों की तुलना में मरने वालों के अनुपात की दर, देखें डब्ल्यूएचओ स्थिति रिपोर्ट-132 दिनांक 31 मई, जो इस प्रकार है :
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देश
|
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कुल मौतें
|
|
केस फेटेलिटी रेट
|
|
विश्व
|
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367,166
|
|
6.19%
|
|
अमेरिका
|
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1,01,567
|
|
5.92%
|
|
ब्रिटेन
|
|
38,376
|
|
14.07%
|
|
इटली
|
|
33,340
|
|
14.33%
|
|
स्पेन
|
|
29,043
|
|
12.12%
|
|
फ्रांस
|
|
28,717
|
|
19.35%
|
|
ब्राजील
|
|
27,878
|
|
5.99%
|
|
बेल्जियम
|
|
9,453
|
|
16.25%
|
|
मैक्सिको
|
|
9,415
|
|
11.13%
|
|
जर्मनी
|
|
8,500
|
|
4.68%
|
|
ईरान
|
|
7,734
|
|
5.19%
|
|
कनाडा
|
|
6,996
|
|
7.80%
|
|
नीदरलैंड
|
|
5,951
|
|
12.87%
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने समर्पित "ग्राहक सेवा इकाई "  की स्थापना की
यह पहल ग्राहकों की बातचीत को सहज और अधिक कुशल बनाएगी: एनआईएक्सआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अनिल कुमार जैन
भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज  ने एक ग्राहक केंद्रित इकाई - "कस्टमर-केयर यूनिट" की स्थापना करके एक नई पहल की है, जो ग्राहकों की सभी व्यावसायिक इकाइयों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करेगी। यह टीम सभी परिचालनों  के लिए ग्राहक के प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करेगी।
एनआईएक्सआई के तीन व्यवसाय हैं, अर्थात— इंटरनेट एक्सचेंज, डॉट इन रजिस्ट्री और आईआरआईएनएन। इन तीनों इकाइयों का अपने संबंधित ग्राहकों के साथ व्यवहारिक संबंध रहता है और उनके प्रश्नों का उत्तर देने में मदद देती हैं और प्रबंधन करती हैं। कभी-कभी एक ही ग्राहक एनआईएक्सआईकी दो अलग-अलग इकाइयों से सेवाओं का उपभोग कर सकता है और दो अलग-अलग टीमों के साथ बातचीत कर सकता है। इस पर काबू पाने और अनुभव को सहज बनाने के लिए, एनआईएक्सआई ने अपने ग्राहकों के प्रति कुशल प्रतिक्रिया के लिए यह ग्राहक सेवा इकाई बनाई है।
ग्राहक सेवा इकाई से: 011-48202001, ईमेल - customercare@nixi.in पर संपर्क किया जा सकता है
एनआईएक्सआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अनिल कुमार जैन ने कहा कि "भारतीय इंटरनेट समुदाय की सेवा करने के हमारे निरंतर प्रयास में, एनआईएक्सआई ने ग्राहक सेवा इकाई के गठन की घोषणा की है, जो ग्राहक के पूरे जीवन चक्र को उनके ऑनबोर्डिंग से बाहर निकलने तक प्रबंधित करेगी। यह पहल ग्राहक की बातचीत को सहज और अधिक कुशल बनाएगी।”
भारतीय राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेंज-एनआईएक्सआई के बारे में -
भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज  एक गैर-लाभकारी संगठन  है जो निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों के लिए इंटरनेट के बुनियादी ढांचे के प्रसार के लिए 2003 से काम कर रहा है:
i) इंटरनेट एक्सचेंज जिसके माध्यम से आईएसपी, डेटा सेंटर और सीडीएन के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है।
ii) भारत के लिए भारत आईडीएन डोमेन, डॉट आईएन की रजिस्ट्री, आईएन कंट्री-कोड डोमेन का प्रबंधन और संचालन। ।
iii) आईआरआईएनएन,  इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रबंधन और संचालन।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में भारतीयों ने आत्म-पहचान की प्राप्ति की है और उनके अंदर वैश्विक मंच पर पहचान प्राप्त करने में एक नया विश्वास उत्पन्न हुया है
केंद्र सरकार का दर्शन हमेशा ही हमारे बीच सबसे गरीब लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना रहा है: डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में देश में रहने वाले और साथ ही साथ विदेश में रहने वाले लोगों को मोदी शासन के अंतर्गत आत्म-पहचान की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले, सामान्य रूप से भारतीयों में हताशा, निराशा और लाचारी का माहौल व्याप्त था और विदेशों में रहने वाले भारतीय युवा कभी-कभी अपनी पहचान उजागर करने में भी संकोच महसूस किया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद, भारत और भारतीयों को सम्मान और आदर के साथ देखा जाने लगा।
ये बातें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने "लाभार्थी सम्मेलन" के दौरान की, जिसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा देहरादून, उत्तराखंड में उनकी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का दर्शन हमेशा ही हमारे बीच सबसे गरीब लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार संसाधनों को आवंटन को एकमात्र मैट्रिक्स के माध्यम से देखती है और वह केवल लोगों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना है, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व में मिजोरम जैसे छोटे और अविकसित लेकिन महत्वपूर्ण राज्यों में पर्याप्त निवेश को बढ़ाना देना है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में, घर, बिजली कनेक्शन, पाइप का पानी और गैस कनेक्शन प्रदान करने वाली योजनाओं के माध्यम से न केवल वित्तीय उत्थान हुआ है, बल्कि सामाजिक प्रगति भी हुई है। उन्होंने कहा कि 'स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत बनाए गए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने हमारी देश की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दोनों ही प्रदान किया है। उन्होंने आगे कहा कि गवर्नेंस में भागीदारी का मतलब देश के लोगों में व्यवहारिक परिवर्तन लाना है, जिसके बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है।
हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों की उपलब्धि का मतलब नए घरों और पानी का कनेक्शन देने जैसी बातों की जबरदस्त सफलता से कहीं बहुत ज्यादा है। जिनका मतलब वैश्विक मंच पर हमारी पहचान में हम भारतीयों के लिए एक नए विश्वास की प्राप्ति है। हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मतलब है कि पूरे विश्व में भारत की क्षमता का सम्मान और मान्यता प्राप्त होना है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब विदेशों में भी भारतीय लोग अपनी विरासत का दावा करते हुए अपना सिर ऊंचा रखते हैं। मंत्री ने कहा कि हमारी सफलता का सही पैमाना न केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ हमारा प्रभाव और आत्मविश्वास भी है।
केंद्रीय मंत्री ने यह बताते हुए अपनी बात समाप्त की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम पिछले 8 वर्षों में भारतीय राजनीति में एक नई कार्यप्रणाली और एक नई संस्कृति को विकसित होते हुए देख रहे हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
डॉ. संजीव कुमार बालियान ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 समारोह में हिस्सा लिया
भारत सरकार आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  मना रही है। चूंकि 8वां आईडीवाई आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशभर में 75 प्रतिष्ठित स्थलों के अलावा विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा दुनिया भर में 75 स्थानों पर ‘गार्जियन रिंग’ की अवधारणा के साथ इस कार्यक्रम को मनाया। 8वीं आईडीवाई का मुख्य विषय ‘मानवता के लिए योग’ है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक के मैसूर स्थित मैसूर पैलेस में आज सामूहिक योग का मुख्य कार्यक्रम हुआ, जहां से उन्होंने वर्चुअली कार्यक्रमों को संबोधित किया।
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में आईडीवाई 2022 समारोह में भाग लिया। डॉ. बालियान ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आग्रह किया।
कोविड -19 महामारी के दो साल बाद ’मानवता के लिए योग’ के संदेश का समर्थन करने के लिए आईडीवाई 2022 के इस वर्ष 8वें संस्करण के लिए देश में व्यापक उत्साह और भागीदारी देखी गई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एक ‘गार्जियन रिंग’ कार्यक्रम शामिल है, जिसमें उगते सूरज के साथ 16 अलग-अलग समय क्षेत्रों में योग करने वाले लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग शामिल है।