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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने पूर्व-प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम का एक अंश भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने वारकरी परंपरा और पंढरपुर की दिव्यता के बारे में चर्चा की थी।"
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर बधाई। भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमारे समाज में खुशी की भावना बढ़ती रहे। पूर्व-प्रसारित #मन की बात का एक अंश साझा कर रहा हूं, जिसमें हमने वारकरी परंपरा और पंढरपुर की दिव्यता के बारे में बात की थी।"
प्रधानमंत्री ने देहू के अपने भाषण का वीडियो भी साझा किया, जहां कुछ सप्ताह पहले उन्होंने संत तुकाराम जी को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन किया था।
उन्होंने ट्वीट किया:
"कुछ हफ्ते पहले, मैं संत तुकाराम जी को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए देहू में था। अपने भाषण में, मैंने उनकी महान शिक्षाओं के बारे में बात की थी और बताया था कि हम सभी महान वारकरी संतों और ऋषियों से क्या सीख सकते हैं।"
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने वारकरी परंपरा पर अपना भाषण साझा किया, जिसे उन्होंने पिछले साल नवंबर में दिया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"पिछले साल नवंबर में, मुझे पंढरपुर में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखने का सम्मान मिला था। यह भारत के युवाओं के बीच वारकरी परंपरा को और लोकप्रिय बनाने के हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है।"
रक्षा मंत्रालय
डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हाइब्रिड  सेमिनारों का आयोजन
रक्षा मंत्रालय 10 से 14 मार्च 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी के 12वें संस्करण डेफएक्सपो 2022 की मेजबानी कर रहा है। यह विशाल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी थल, वायु और नौसेना, देश के आंतरिक हिस्सों की सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक रक्षा प्रणालियों पर केंद्रित है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की नीतिगत पहल के साथ ही सरकार का यह भी भरोसा है कि भारत में रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की जबरदस्त क्षमता है। यही कारण है कि डेफ एक्सपो 2022 के लिए इसी विषयवस्तु को अपनाया गया है।
डेफ एक्सपो सेमिनार हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किए जाएंगे, जिससे वक्ताओं के साथ-साथ दर्शक भी विभिन्न सेमिनारों में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा ले सकेंगे। प्रमुख उद्योग मंचों, अंतरराष्ट्रीय फोरम, थिंक टैंकों, मीडिया हाउसों, भारतीय उद्योग, डीआरडीओ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि के द्वारा दुनिया भर में प्रसारित होने वाले सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन निर्यात, भारत में नागरिक उड्डयन के भविष्य, अनुसंधान एवं विकास, संघर्षों की संभावनाएं, एयरो इंजन और एमआरओ, निवेश के अवसरों पर राज्य सरकारों द्वारा आउटरीच कार्यक्रमों आदि पर आधारित हैं। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय विशेषज्ञों को इन कार्यक्रमों में वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया है। संगोष्ठियों का विवरण डिफेंस एक्सपो 2022 की वेबसाइट  और डेफ एक्सपो 2022 मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।
डेफएक्सपो 2022 में आयोजित होने वाले सेमिनारों की अनुसूची का लिंक
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने ‘आधार’ पर आधारित ई-केवाईसी के जरिए ‘तत्काल पैन आवंटन’ की सुविधा का शुभारंभ किया
केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ‘पैन के तत्काल आवंटन  की सुविधा’ का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया। यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध ‘आधार नंबर’ है और इसके अलावा ‘आधार’ के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर भी है। इसकी आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन  नि:शुल्क जारी किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने केन्द्रीय बजट 2020 में ‘तत्काल पैन आवंटन’ की सुविधा शीघ्र ही शुरू करने की घोषणा की थी। बजट भाषण के पैरा 129 में वित्त मंत्री ने कहा था, ‘पिछले बजट में मैंने ‘पैन ’ और ‘आधार’ की अंतर-परिवर्तनीयता की सुविधा की शुरुआत की थी जिसके लिए आवश्यक नियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया था। पैन आवंटन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए जल्द ही हम एक ऐसी प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत विस्तृत आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता के बिना ही ‘आधार’ का उपयोग करते हुए पैन को तत्काल ऑनलाइन आवंटित कर दिया जाएगा।’
‘आधार’ पर आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से तत्काल पैन आवंटन की सुविधा की औपचारिक शुरुआत भले ही आज की गई हो, लेकिन इसका ‘बीटा संस्करण’ परीक्षण के आधार पर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 12 फरवरी 2020 को ही शुरू कर दिया गया था। तब से लेकर 25 मई 2020 तक लगभग प्रति 10 मिनट में 6,77,680 तत्काल पैन आवंटित किए जा चुके हैं।
यह भी गौर करने वाली बात है कि 25 मई 2020 तक करदाताओं को कुल 50.52 करोड़ पैन आवंटित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 49.39 करोड़ पैन विभिन्न व्यक्तियों को जारी किए गए हैं और 32.17 करोड़ से भी अधिक पैन को ‘आधार’ के साथ जोड़ा गया है।
‘तत्काल पैन’ के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। तत्काल पैन प्राप्त करने के लिए आवेदक को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना वैध आधार नंबर डालना होता है। इसके बाद उसके ‘आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर’ पर एक ओटीपी आता है जिसे उसे वेबसाइट पर डालना होता है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही 15 अंकों वाली एक पावती संख्या प्राप्त होती है। यदि आवश्यकता पड़े तो आवेदक किसी भी समय अपने आधार नंबर के जरिए अपने अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकता है। आवंटन सफलतापूर्वक हो जाने पर आवेदक अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकता है। ई-पैन को आवेदक के ई-मेल पते पर भी भेजा जाता है, बशर्ते कि वह ‘आधार’ के साथ पंजीकृत हो।
तत्काल पैन आवंटन सुविधा का शुभारंभ आयकर विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और अहम कदम है, जिससे करदाताओं के लिए नियमों का अनुपालन करना और भी अधिक आसान हो गया है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से हो रहे उत्पादन की समीक्षा की
सैंतालीस कोयला ब्लॉकों को खदान खोलने की अनुमति मिली; 2022-23 के दौरान ऐसे ब्लॉक की संख्या बढ़कर 60 तक होने की संभावना है
नामित प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय ने उन कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के आवंटियों के साथ कोयले के उत्पादन की समीक्षा की है, जिनके कोयला ब्लॉकों में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान या तो उत्पादन शुरू हो गया है या उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इस बैठक की अध्यक्षता कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने की। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि 2021-22 के दौरान कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन 85 मिलियन टन  रह था, जो पिछले वर्ष यानी 2020-21 के दौरान हुए 63 मिलियन टन उत्पादन से लगभग 35 प्रतिशत अधिक है। कोयले के इस बढ़े हुए उत्पादन ने घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर को कम करने में मदद की है।
कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव  खदानों से कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार पहल की है जिनमें कोयला क्षेत्र को उदार बनाने वाले नियमों और कानूनों में विभिन्न संशोधन, परियोजना समर्थकों और राज्य सरकारों के साथ कोयला खानों को संचालित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन, कोयला खदानों को शुरू करने के लिए विभिन्न वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की नियुक्ति आदि शामिल हैं। इन पहलों के परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं।
वर्तमान में, सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा 106 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। 47 कोयला ब्लॉकों के लिए खदान खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह संख्या बढ़कर 60 कोयला ब्लॉक हो जाएगी। परिचालित कोयला ब्लॉकों की वार्षिक अधिकतम दर क्षमता लगभग 230 मीट्रिक टन होगी और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोयला उत्पादन बढ़कर 140 मिलियन टन से अधिक हो जाएगा। इन उपायों से थर्मल कोयले के आयात में काफी कमी आएगी और काफी विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान डॉ. अनिल कुमार जैन ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटियों के पास कोयला उत्पादन बढ़ाने का सुनहरा अवसर है क्योंकि वर्तमान में आयातित कोयले के मूल्य बहुत अधिक हैं और देश की बिजली मांग में बढ़ोतरी होने के कारण थर्मल कोयले की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के लिए कोयले की 50 प्रतिशत बिक्री की अनुमति दी गई है और ऐसे मामलों में भी कोयले के उत्पादन में बाधा नहीं आएगी जहां अंतिम उपयोग-संयंत्र चालू नहीं हैं। वाणिज्यिक खनन के लिए नए कोयला ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं और संभावित बोलीदाताओं ने ऐसे ब्लॉकों के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया दर्शायी है। इनमें से कुछ ब्लॉकों ने आवंटन के एक साल में ही कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
हांगकांग समेत चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रिीनिंग अब सात हवाई अड्डों पर
यात्रियों को ‘सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म’ भरना होगा
सात हवाई अड्डों पर ‘नोवेल कोरोना वायरस’ की जानकारी के संबंध में सख्त कार्यान्वयन के लिए परामर्श जारी
 चेन्नई, बेंगलूरू, हैदराबाद और कोच्चि- पर पहुंचने वाले यात्रियों की स्क्रिीनिंग के संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय  ने सभी प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता और प्रबंधन के लिए परामर्श जारी किए हैं। ये परामर्श तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। चीन के ह्यूबेई प्रांत के वुहान में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र और स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय ने भी परामर्श जारी किए है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चिन्ह्ति हवाई अड्डों तथा सभी एयर लाइन्स कम्पनियों को कार्य योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। कार्य योजना में निम्न शामिल हैं-
अलग करने के प्रारंभिक चरण में एयर लाइन कम्पनियों को यात्रा के दौरान यह घोषणा करनी चाहिए कि यदि कोई यात्री  बुखार और कफ़ से पीड़ित है तथा पिछले 14 दिनों के अंदर वुहान नगर की यात्रा की है तो उसे आगमन के बाद बंदरगाह पर या राज्य स्वास्थ्य विभागों के समक्ष स्व-घोषणा करनी चाहिए।
हवाई कम्पनी के कर्मियों को सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म भरने में यात्रियों की मदद करनी चाहिए, ताकि आगमन पर एपीएचओ के अधिकारी/कर्मचारी फॉर्म की जांच कर सके।
इन सात हवाई अड्डों के मुख्य स्थानों पर स्क्रिीनिंग के संदर्भ में साइन बोर्ड लगाने चाहिए। यात्रियों की थर्मल स्क्रिनिंग की जानी चाहिए। इन हवाई अड्डों पर आगमन क्षेत्र में थर्मल कैमरे  लगाए जाने चाहिए। अप्रवासन जांच के पहले एयर लाइन कम्पनियों के अधिकारी यात्रियों को स्वास्थ्य काउंटर पर लाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ  द्वारा हवाई यात्रा के दौरान संदिग्ध संक्रामक बीमारी के संबंध में अनुशंसित संचालन प्रक्रियाएं : सभी यात्री और क्रू के सदस्य जो स्वस्थ हैं उन्हें अपनी यात्रा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि बीमार यात्री या क्रू सदस्य की संभावित वुहान कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होती है तो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म की मदद से जन स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सूचित किया जाना चाहिए।
नोवेल कोरोना वायरस अलर्ट
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For All Travellers
Who Have Visited China,
particularly through Wuhan City,
Hubei Province of China
during past 14 days and
· are having one or more of the following symptoms:
Acute onset of Fever, Cough, Shortness of Breath
SHOULD REPORT TO AIRPORT HEALTH UNIT
· for other Travellers 
Travellers, who have visited the affected CITY and do not have any symptoms on arrival, but develop above mentioned symptoms within 28 days of arrival in India, should visit nearest hospital facility and report to the State/District Health Authorities and concerned Airport Health Officer.
आर.के.मीणा/आरएनएम/जेके/एसके–5409
रक्षा मंत्रालय
भारत-चीन के वरिष्ठ कमांडरों के बीच 6वें दौर की हुई बैठक की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय और चीनी वरिष्ठ कमांडरों के बीच 21 सितंबर को सैन्य कमांडर-स्तर के 6वें दौर की बैठक का आयोजन किया गया। दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी के साथ स्थिति को स्थिर करने को लेकर स्पष्ट तरीके से विचार विमर्श किया। दोनों देशों के नेता महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, जमीन पर संचार को मजबूत करने, गलतफहमी और उससे बचने, मोर्चे पर और अधिक सैनिकों को न भेजने, जमीन पर एकतरफा स्थिति को बदलने से परहेज करने पर सहमत हुए। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना है जिससे ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो स्थिति को जटिल बना सकती हैं। दोनों पक्ष जल्द से जल्द सैन्य कमांडर-स्तरीय बैठक के 7वें दौर को आयोजित करने, जमीन पर समस्याओं को ठीक से हल करने के लिए व्यावहारिक उपाय करने, और संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल हैदराबाद में आयोजित होने वाले 8वें रोजगार मेले को संबोधित करेंगे
केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल हैदराबाद में आयोजित 8वें रोजगार मेले को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के मेन्स क्लब में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे,जो उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।
जुलाई में चेन्नई में आयोजित रोजगार मेले के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सरकारी नौकरियों या जनसेवा में एक नई संस्कृति “सेवा” का शुभारंभ करने के संदेश को दोहराया था। उन्होंने लोगों द्वारा सुशासन और सरकारी नौकरियों को देखने में आए परिवर्तन के संबंध में भी बात की थी।
मध्य प्रदेश में हाल ही में आयोजित रोजगार मेले के दौरान संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवनियुक्त 5,800 प्राथमिक शिक्षकों की सराहना करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया था कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। उन्होंने परंपरागत ज्ञान और उभरती हुई प्रौद्योगिकी को समान महत्व देने पर जोर देते हुए कहा था कि इससे प्राथमिक शिक्षा में एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी।
रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 44 स्थानों पर किया जाएगा। वर्तमान में जारी भर्ती प्रक्रिया में केन्द्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार और केन्द्रशासित प्रदेश सम्मिलित होते हैं और इससे रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष 22 अक्टूबर को “रोजगार मेला” अभियान की शुरुआत की थी, जिससे 10 लाख सरकारी सरकारी नौकरियां देने के अभियान का शुभारंभ हुआ था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
’विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति  2020के सन्दर्भ में आम लोगों और विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने के लिए ‘टाउन हॉल मीट’ लॉन्च किया जाएगा
इस प्रक्रिया को 4श्रेणियों  में आयोजित किया जायेगा, जो नीति निर्माण में परामर्श प्राप्त करने के लिए लगभग 15000 हितधारकों को जोड़ेगा
विभिन्न श्रेणियोंमें परामर्श प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और समानांतररूप से चल रही हैं
पूरी प्रक्रिया के समन्वय के लिए डीएसटी  में एक सचिवालय स्थापित किया गया है जो नीतियों के सम्बन्ध में जानकारी एवं डेटा सहयोग प्रदान करेगा
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकारप्रोफेसर के विजयराघवन और डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा12 जून, 2020 को’विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति  2020के सन्दर्भ में आम लोगों और विशेषज्ञों सेपरामर्शप्राप्त करने के लिए ‘एसटीआईपी 2020 टाउन हॉल मीट - ट्रैक I’ लॉन्च करेंगे।
ट्रैकI प्रक्रिया में साइंस पालिसी फोरम के माध्यम से आम लोगों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जायेगा। यह फोरम आम लोगों और विशेषज्ञों से इनपुट प्राप्त करने का एक समर्पित प्लेटफार्म है ताकि एसटीआईपी 2020 की निर्माण प्रक्रिया विकेंद्रीकृत और समावेशी हो।एसटीआईपी 2020 सचिवालय के प्रमुख और डीएसटी के सलाहकार डॉ अखिलेश गुप्ता भी लॉन्च के अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय  और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति  के निर्माण के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ा गया है।
ट्रैक I के तहतविशेषज्ञों और नीति विद्वानों के साथ संवाद श्रृंखला, आम लोगों के संवाद के साथ एक विषय आधारित पैनल परिचर्चा, लक्षित सर्वेक्षण, लिखित सामग्री के लिए प्रिंट मीडिया व चैनल के लेख, व्यापक कनेक्टिविटी के लिए सामुदायिक पॉडकास्ट शामिल होंगे।
एसटीआईपी 2020 निर्माण प्रक्रिया को 4 श्रेणियों  में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत नीति निर्माण के लिए लगभग 15000 हितधारकों को परामर्श के लिए जोड़ा जायेगा। ट्रैक I में साइंस पालिसी फोरम के माध्यम से आम लोगों और विशेषज्ञों की व्यापक परामर्श प्रक्रिया शामिल है। फोरम, नीति निर्माण प्रक्रिया के दौरान और बाद में आम लोगों और विशेषज्ञों से इनपुट प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगा। ट्रैक II के तहत नीति-निर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञों के विषयगत परामर्श व साक्ष्य-आधारित सिफारिशों को शामिल किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए इक्कीस  विषयगत समूहों का गठन किया गया है। ट्रैक III में मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श किये जायेंगे, जबकि ट्रैक IV के अंतर्गत शीर्ष स्तर के बहु-हितधारकों के परामर्श प्राप्त किये जायेंगे।
विभिन्न श्रेणियों  के अंतर्गत परामर्श प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और समानांतर रूप से चल रही हैं। ट्रैक -2 विषयगत समूह  परामर्श, सूचना सत्रों की एक श्रृंखला के साथ शुरू हुआ, और ट्रैक -1 को विशेषज्ञों के साथ-साथ आम लोगों से इनपुट प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया जाएगा।
पूरी प्रक्रिया के समन्वय के लिए डीएसटी  में एक सचिवालय स्थापित किया गया है जो नीतियों के सम्बन्ध में जानकारी एवं डेटा सहयोग प्रदान करेगा। इसका संचालन डीएसटी - एसटीआई के नीति विशेषज्ञों की एक टीम कर रही है।
एसजी/एएम/जेके
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गृह मंत्रालय
चक्रवाती तूफान ‘फानी’: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, तैयारी की समीक्षा के लिए एनसीएमसी की बैठक बुलाने के लिए कैबिनेट सचिव को आदेश दिया
चक्रवाती तूफान ‘फानी’ आज सुबह चेन्नई से 880 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित था। 30 अप्रैल तक इसके शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। तूफान का उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ना जारी रहेगा और एक मई से यह उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ेगा।
भारतीय मौसम विभाग  के अनुसार तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में लैंडफॉल होने की संभावना नहीं है। हालांकि ओडिशा में लैंडफॉल होंने की संभावना पर लगातार निगरानी की जा रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्थिति की गंभीरता से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  की बैठक बुलाने हेतु कैबिनेट सचिव को आदेश दिया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा सकें।
एनडीआरएफ और भारतीय तटरक्षक बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इन्हें राज्य सरकारों से निरन्तर संपर्क में रहने के लिए कहा गया है।
25 अप्रैल से मछुआरों के लिए निरंतर चेतावनी जारी की जा रही है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है तथा समुद्र में निकले मछुआरों को वापस आने की सलाह दी गई है। आईएमडी संबंधित राज्यों के लिए नवीनतम पूर्वानुमान के साथ प्रत्येक तीन घंटे में बुलेटिन जारी कर रहा है। गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय एजेंसियों से निरंतर संपर्क में है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  कोलकाता में यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से यूको बैंक की 50 नई शाखाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने यूको बैंक की सीएसआर पहल के तहत ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि यूको बैंक 1943 में अपनी स्थापना के बाद से बैंकिंग क्षेत्र में मार्गदर्शक और अग्रणी रहा है। इसने कृषि, उद्योग, व्यापार, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऋण तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करके हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों का समर्थन करके देश की प्रगति में भी योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यूको बैंक आने वाले वर्षों में अपनी विरासत एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा और बदलावों एवं नवाचारों को अपनाते हुए अपने मूलभूत मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध रहेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि बैंकों की दो प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं। पहला, उन्हें जनता के पैसों के संरक्षक की भूमिका निभानी होती है। दूसरा, उन्हें भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु आज की बचत का उपयोग करना होता है। इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाना हर बैंक के लिए एक चुनौती है। सही संतुलन बिठाने में होने वाली विफलता ने कभी-कभी विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक चिंताओं को जन्म दिया है। बैंक उन लाखों लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जो अपने बचत के पैसों को बैंकों में रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यूको बैंक के पेशेवर कर्मचारी और सतर्क नेतृत्व प्रभावी तरीके से इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि फिन-टेक लोगों के अपने धन तक पहुंच व उसका प्रबंधन करने के तरीकों में बदलाव ला रहा है। भारत में, व्यापक पैमाने पर, यहां तक कि सबसे गरीब एवं दूरदराज के इलाकों में भी फिन-टेक को अपनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोग ऐसी तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं जो उन्हें सशक्त बनाती हो और सामाजिक न्याय प्रदान करती हो। आज, यूपीआई को व्यापक रूप से वैश्विक स्तर पर सबसे सफल फिन-टेक नवाचारों में से एक माना जाता है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया और सीडीआरआई प्रयासों में जलवायु परिवर्तन के कारण द्वीपीय देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गठबंधन के माध्यम से जलवायु एवं आपदा अवरोधी पहल को बढ़ावा देने में भारत की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करने के लिए मेडागास्कर के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रे निरिना राजोलिना का धन्यवाद किया।
मेडागास्कर के राष्ट्रपति के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“धन्यवाद राष्ट्रपति @SE_Rajoelina। जलवायु परिवर्तन के कारण द्वीपीय देशों के सामने आने वाली चुनौतियां सीडीआरआई पहल के तहत अवरोधी अवसंरचना के निर्माण के हमारे प्रयासों का एक प्रमुख केंद्र बिंदु हैं।”
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी कैडेट्स के 85वें पर्वतारोहण अभियान दल को रक्षा राज्य-मंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया
युवाओं का पालन पोषण मजबूत उद्देश्य और जुनून के साथ किया जाना चाहिए: श्री अजय भट्ट
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज 17 मई 2023 को युवाओं से आग्रह किया कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत उद्देश्य और जुनून की भावना को बढ़ावा दें। वह नई दिल्ली में 85वें एनसीसी कैडेट्स के पर्वतारोहण अभियान दल को हरी झंडी दिखाने के बाद, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका की सराहना करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका से हम सभी परिचित हैं। एनसीसी द्वारा देश के छात्र समुदाय के बीच अनुशासन, नेतृत्व, भाईचारा, सौहार्द और साहस के गुण पैदा किए जा रहे हैं जो, निश्चित रूप से उन्हें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे।
हिमाचल प्रदेश मे माउंट युनुम के लिए एनसीसी पर्वतारोहण अभियान दल में 4 अधिकारी, 10 पीआई कर्मचारी और 18 एनसीसी कैडेट्स जिनमें से 11 लड़कियां है, शामिल हैं। इन कैडेट्स का चुनाव देश के विभिन्न एनसीसी निदेशालयों से किया गया है।
1970 से शुरू होकर यह 85वां एनसीसी कैडेट अभियान है। यह अभियान दल जून 2023 के पहले सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में स्थित माउंट युनुम  को फतह करने का प्रयास करेगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
नवाचार के लिए अगला बड़ा विचार कुछ चुनिंदा संस्थानों से ही नहीं, बल्कि किसी से भी और कहीं से भी आ सकता है: राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
गुजरात के युवा इस दशक का निर्माण गुजरात के टेकेड के रूप में कर रहे हैं
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी व कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज गुजरात के सुरेंद्रनगर/राजकोट में कहा कि जल्द ही टियर 2 और टियर 3 शहर नवाचारों व उद्यमों के केंद्र बन सकते हैं और इन क्षेत्रों में डिजिटलीकरण व कौशल गतिविधियों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने अगले दशक को भारत के टेकेड के रूप में संदर्भित किया, जो भारत के युवाओं के लिए शानदार अवसर लाएगा। श्री चंद्रशेखर ने कहा, “यह विचार कि केवल आईआईटी ही नवाचारों को बढ़ावा दे सकता है, निरर्थक हो गया है। नए भारत में - अगला बड़ा विचार किसी से भी और कहीं से भी आ सकता है। अंतर-विषयक क्षेत्रों में तकनीक के अनुप्रयोग की अपार संभावनाएं हैं। युवा भारतीयों, स्टार्टअप्स व छात्रों को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और पूरा देश इसका अनुसरण कर सके, इसके लिए रास्ता तैयार चाहिए।”
श्री राजीव चंद्रशेखर ने सुरेंद्रनगर स्थित सीयू शाह विश्वविद्यालय में छात्रों को "युवा भारत के लिए नया भारत - अवसरों का तकनीकी दशक" विषयवस्तु पर दिए गए अपने संबोधन में इन निष्कर्षों को सामने रखा। उन्होंने अगले दस वर्षों को गुजरात के तकनीक का दशक बनाने के लिए छात्रों से कड़ी मेहनत करने का अनुरोध किया।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग 4.0 वह भविष्य है, जिसमें विनिर्माण एक बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेमीकॉन व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स और उभरती प्रौद्योगिकी में अवसरों को आगे बढ़ाने को लेकर आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री श्री मोदी नई महत्वाकांक्षाओं के साथ युवा भारत के लिए एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जिससे हम एक ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था/5ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार व वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभरे हैं।"
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के विचार को आगे बढ़ाने में अग्रणी होने के लिए गुजरात की सराहना की। श्री चंद्रशेखर ने कहा, "गुजरात देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी खुद की सेमीकंडक्टर नीति बनाई है। राज्य में छात्र और स्टार्टअप्स मिलकर गुजरात के तकनीक का दशक की शुरुआत करने में सहायता कर सकते हैं।
श्री चंद्रशेखर ने कौशल से संबंधित प्रयासों पर कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को टैलेंट हब बनाना है और इस उद्देश्य के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे कि 5000 कौशल कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- जो विश्वविद्यालयों को कौशल केंद्र बनने की सुविधा प्रदान करती है और दोहरी डिग्री की अनुमति व डिग्री के साथ प्रमाणन  आदि की अनुमति देती है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने छात्रों के साथ 'प्रश्नोत्तरी' सत्र में हिस्सा लिया और 5जी अवसरों से लेकर गुजरात में एमएसएमई के विकास व डेटा संरक्षण कानून पर उनके सवालों के जवाब दिए।
इसके बाद श्री चंद्रशेखर राजकोट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने आरके विश्वविद्यालय में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की और उद्योग जगत की हस्तियों, शिक्षाविदों और शहर की अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने सभी भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच- ‘सबका साथ- सबका विकास’ को साझा किया।