ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 259वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 89.67 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 62 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 89.67 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 62 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,73,256
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दूसरी खुराक
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89,06,289
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,53,479
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दूसरी खुराक
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1,50,42,743
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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36,32,00,842
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दूसरी खुराक
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8,49,70,800
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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16,02,17,234
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दूसरी खुराक
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7,74,50,693
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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10,17,16,013
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दूसरी खुराक
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5,65,19,985
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पहली खुराक दी गई
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65,38,60,824
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दूसरी खुराक दी गई
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24,28,90,510
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कुल
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89,67,51,334
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 01 अक्टूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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453
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दूसरी खुराक
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10,348
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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680
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दूसरी खुराक
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34,425
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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25,26,605
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दूसरी खुराक
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18,81,846
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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6,26,755
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दूसरी खुराक
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5,91,417
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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3,27,571
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दूसरी खुराक
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2,86,279
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पहली खुराक दी गई
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34,82,064
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दूसरी खुराक दी गई
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28,04,315
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कुल
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62,86,379
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
नीति आयोग
नीति आयोग ने भारत में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने देश में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर आज एक व्यापक अध्ययन जारी किया,जो इस तरह के संस्थानों से जुड़ीसही सूचना की कमी को दूरी करने और इस क्षेत्र में मजबूत नीति निर्माण में मदद करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी के पॉल ने कहा, “निजी वर्ग में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में अपेक्षाकृत कम निवेश हुआ है। कल घोषित प्रोत्साहन से हमें इस स्थिति को बदलने का मौका मिलता है। गैर-लाभकारी क्षेत्र की रिपोर्ट इस दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम है।”
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने नीति आयोग केमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत,अपर सचिव डॉ. राकेश सरवाल और अध्ययन में भाग लेने वाले देश भर के अस्पतालों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी की।
अध्ययन गैर-लाभकारी अस्पतालों के संचालन मॉडल को लेकर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह स्वामित्व एवं सेवा के आधार के तहत वर्गीकृत अस्पतालों पर शोध-आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और उसके बाद निजी अस्पतालों तथा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ उनकी तुलना करता है।
नीति आयोग देश में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा-वितरण परिदृश्य का व्यापक अध्ययन करता रहा है। जहां लाभकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और संस्थानों के बारे में पर्याप्त जानकारी मौजूद है, उन गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और संस्थानों से जुड़ी विश्वसनीय और व्यवस्थित जानकारी की कमी है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और सस्ती बनाने में अपनी अथक सेवा के लिए जाने जाते हैं।
गैर-लाभकारी अस्पताल क्षेत्र न केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य सेवा को सामाजिक सुधार, सामुदायिक जुड़ाव और शिक्षा से जोड़ता है। यह लाभ की चिंता किए बिना लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी संसाधनों और अनुदानों का इस्तेमाल करता है। हालांकि इन तमाम वर्षों में भी इस क्षेत्र का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है।
अध्ययन में गैर-लाभकारी अस्पतालों द्वारा कार्यान्वित लागत-नियंत्रण रणनीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यह उन चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है जो इन संस्थानों के संचालन पर बोझ डालती हैं और उनके विकास को बाधित करती हैं।
रिपोर्ट में अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतिगत हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है- जैसे कि इन अस्पतालों की पहचान करने के लिए एक मानदंड विकसित करना, प्रदर्शन सूचकांक के माध्यम से उनकी रैंकिंग करना,और शीर्ष अस्पतालों को परोपकार कार्य करने के लिए बढ़ावा देना,आदि। यह दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित वित्त के साथ मानव संसाधनों के प्रबंधन में इन अस्पतालों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी जोर देता है।
रिपोर्ट के लिएयहां क्लिक।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 184.68 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.05 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,84,68,98,455
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शेष टीके
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16,05,51,136
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 184.68 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.05 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
मंत्रिमण्डल
किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क वसूले बिना पब्लिक डेटा ऑफिस समूहों द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस  के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई -फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसी कंपनियों से वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा ।
विशेषताएं
सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा जैसा कि यहां उल्लेख किया जा रहा है।
• पब्लिक डेटा आफिस : यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे।
- पब्लिक डेटा आफिस : यहपंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे ।
- ऐप प्रदाता: यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाई-फाई वाले हॉट स्पाट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरुप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें।
- सेंट्रल रजिस्ट्री: यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएएस की जानकारी रखेगा । सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती स्तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया किया जाएगा।
उदे्श्य
पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा । ये लोग सरल संचार; वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा
यह व्यवस्था कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी खासकर ऐसे समय में जबकि कोविड महामारी के कारण इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देशभर में बहुत सारे ग्राहकों को काफी जरुरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाई -फाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि छोटे और मझौले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा जिससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी।
सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए सार्वजनिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिये जाने से देशभर में बड़े स्तर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ आमलोगों को मिले सकेगा जिससे रोजगारऔर आमदनी के अवसर पैदा होंगे, कारोबारी सुगमता में इजाफा होगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।
एमजी/ एएम/ एमएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन लोफवेन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 मार्च, 2021 को स्वीडन के महामहिम प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन करेंगे।
2015 के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पांचवां संवाद होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए अप्रैल, 2018 में स्टॉकहोम की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विशेष मेक इन इंडिया सप्ताह के लिए फरवरी, 2016 में भारत की यात्रा की थी। इससे पहले, दोनों नेताओं की सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई थी। अप्रैल, 2020 में दोनों प्रधानमंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हालात पर विचार विमर्श के लिए टेलीफोन पर बातचीत की थी। इसके अलावा, स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने दिसंबर, 2019 में भारत की यात्रा की थी।
भारत और स्वीडन के बीच लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बहुलवाद और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों पर आधारित जीवंत और दोस्ताना संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग कायम है। स्वीडन की लगभग 250 कंपनियां भारत में स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान, वाहन उद्योग, स्वच्छ तकनीक, रक्षा, भारी मशीनरी एवं उपकरण जैसे क्षेत्रों में परिचालन में है। भारत की लगभग 75 कंपनियां भी स्वीडन में सक्रिय हैं।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा और कोविड के बाद के दौर में सहयोग बढ़ाने सहित तमाम क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग  ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा, 2020 आम चुनाव के लिए श्री मुरली कुमार को विशेष व्यय पर्यवेक्षक और श्री एम के दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया
 ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा, 2020 आम चुनाव के लिए श्री मुरली कुमार  को विशेष व्यय पर्यवेक्षक और श्री मृणाल कांति दास  को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में, श्री मुरली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के परामर्श से, चुनावी मशीनरी द्वारा किए जा रहे कार्यों की देखरेख और निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि खुफिया सूचनाओं और सी-विजिल, मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों / संस्थाओं के खिलाफ, जो मतदाताओं को नकदी, शराब और मुफ्त सुविधाएं आदि वितरित करके प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, कठोर और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार, विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में श्री दास को तैनाती और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की देखरेख करने के लिए सौंपा गया है।
स्मरणीय है कि श्री एम के दास, जो मणिपुर पुलिस के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए, को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान त्रिपुरा और मिजोरम के लिए और हाल ही में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में भी विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। श्री बी मुरली कुमार को आयकर विभाग की जांच विंग में उनके पिछले अनुभव को देखते हुए, 8-वेल्लोर संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र और झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के लिए भी विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की
श्री अमित शाह ने इस साल अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और शांतिपूर्ण जम्मू और कश्मीर के विजन को पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस को सीमा व एलओसी को अभेद्य बनाने के लिए समन्वित प्रयास जारी रखना चाहिए
गृह मंत्री ने आतंकवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस को सुनियोजित आतंकवाद विरोधी अभियानों के माध्यम से समन्वित प्रयास जारी रखने को कहा
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग सुरक्षा बलों की मदद से इस छद्म युद्ध  पर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन सहित भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में श्री अमित शाह ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की घटनाओं को कम करने के लिए की जा रही विभिन्न कार्रवाइयों की समीक्षा की। उन्होंने COVID-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद इस साल हुई अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।
केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह मंत्री ने आतंकवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस को सुनियोजित आतंकवाद विरोधी अभियानों के माध्यम से समन्वित प्रयास जारी रखने को कहा। बैठक में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की भी समीक्षा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि जांच समय पर और प्रभावी होनी चाहिए। साथ ही संबंधित एजेंसियों को गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के लिए क्षमताओं में सुधार पर काम करना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जम्मू और कश्मीर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है और इसे पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों को सीमा व एलओसी को अभेद्य बनाने के लिए समन्वित प्रयास जारी रखना चाहिए और एक बार आतंकवादियों, हथियार और गोला बारूद की सीमा पार आवाजाही का डर समाप्त हो गया है तो जम्मू-कश्मीर के लोग सुरक्षा बलों की मदद से इस छद्म युद्ध  पर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आम आदमी की भलाई के लिए आतंकवादी-अलगाववादी अभियान को सहायता देने, बढ़ावा देने और बनाए रखने वाले तत्वों से युक्त आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र  को समाप्त करने की आवश्यकता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्कूली छात्रों के ज्ञानर्जन के लिए सकर रॉड पंप के अध्ययन दौरे का आयोजन किया
भारत की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड  ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मनाये जा रहे समारोह के एक भाग के रूप में 21 सितंबर 2021 को दुलियाजान में अपने एक प्रतिष्ठान में स्कूली छात्रों के लिए सकर रॉड पंप के अध्ययन के वास्ते उनके दौरे का आयोजन किया।
ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रोडक्शन इंजीनियरों ने छात्रों को रॉड पंप के कार्यों एवं बारीकियों के बारे में बताया। इंजीनियरों ने छात्रों को एक कुएं में कृत्रिम लिफ्ट तकनीक के बारे में समझाया जो नीचे तल से सतह तक तेल पहुंचाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। छात्रों को बताया गया कि इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के संचालन के लिए तकनीक कितनी कुशल, सरल व आसान है, और इसका उपयोग तेल उत्पादन दर को अधिकतम करने हेतु बहुत कम तल-छेद दबाव पर कुएं को पंप करने के लिए किया जा सकता है।
आस-पास के विद्यालयों के लगभग 25 छात्रों ने आज ऑयल इंडिया लिमिटेड की इस साइट का दौरा किया और रॉड पंप तथा हाइड्रोकार्बन उत्पादन प्रक्रिया में इसके कार्य के बारे में जानकर सभी को प्रसन्नता हुई।
गृह मंत्रालय
ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर 11 सितंबर को उनके सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक
ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। दिवंगत प्रतिष्ठित हस्ती के सम्मान में, भारत सरकार ने 11 सितंबर को देश भर में एक दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय किया है।
राजकीय शोक वाले दिन, देश भर में उन सभी भवनों पर, जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन की गतिविधि आयोजित नहीं होगी।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ‘सरकारी कंपनियों द्वारा खनिज  नियम 2015’ में संशोधन का स्वागत किया
श्री प्रधान ने इसे भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सरकारी कंपनियों को आंवटित खनन पट्टों  के निर्बाध नवीकरण की ओर एक अहम कदम उठाते हुए खान मंत्रालय ने ‘सरकारी कंपनियों द्वारा खनिज  नियम 2015’ में संशोधन किया है। इसके तहत नियम 3, उप-नियम  में और नियम 4, उप-नियम  में ‘किया जा सकता है, कारण बताने होंगे’ के स्थान पर ‘‘किया जाएगा, कारण बताने होंगे’ को प्रतिस्थापित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी कंपनियों के लिए मंजूर खनिजों हेतु सभी खनन पट्टों के लिए राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी कंपनी अथवा निगम से खनन पट्टे की समाप्ति से कम से कम 12 माह पहले आवेदन प्राप्त होने पर खनन पट्टे की अवधि को एक ही बार में 20 वर्षों तक की और अवधि के लिए बढ़ा देगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। पदभार संभालने के तुरंत बाद श्री प्रधान ने भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया है।
खान एवं खनिज  अधिनियम, 1957  की धारा 8ए  के प्रावधान के अनुसार लौह अयस्क की 31 कार्यरत खानों की लीज 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही है। खान मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए हालिया आदेश भारतीय इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मार्च, 2020 में संभावित व्यवधान से उत्पन्न स्थिति के कारगर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता भी सुनिश्चित होगी और इसका सकारात्मक असर द्वितीयक इस्पात क्षेत्र पर पड़ेगा।
वित्त मंत्रालय
श्री एस रमेश ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
श्री एस रमेश ने आज श्रीमती वनाजा एन सरना के सेवानिवृत्त होने पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा कर बोर्ड  के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपनी पदोन्नति से पूर्व बोर्ड में वह सदस्य  थे।
श्री एस रमेश ने अपने कैरियर की शुरुआत मुंबई में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं उसके बाद मुंबई सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त के रूप में की। उन्होंने हैदराबाद, नागपुर, चेन्नई, त्रिची आदि जगहों पर विभिन्न पदों पर काम किया है। वह 2013 से 2016 तक चेन्नई, सीमा शुल्क जोन के मुख्य आयुक्त थे। इसके बाद, उन्होंने प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। वह 2016 के सितंबर में सदस्य  के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
17वीं लोकसभा के आरंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री का मीडिया के लिए वक्तव्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र आरंभ होने से पूर्व आज सभी नए सांसदों का स्वागत किया।
सत्र प्रारंभ होने से पहले मीडिया के लिए जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘2019 लोकसभा चुनाव के बाद आज प्रथम सत्र का आरंभ हो रहा है। मैं सभी नए सांसदों का स्वागत करता हूं। उनके साथ नई आशाएं, नई महत्वाकांक्षाएं और सेवा का नया संकल्प भी आया है’।
प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद जब सुचारू रूप से काम करती है तो वह सामान्य जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाने में समर्थ होती है।
प्रधानमंत्री ने संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सक्रिय भूमिका निभाएगा और सदन की कार्यवाहियों में भाग लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को लोकसभा में अपनी संख्या की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जब संसद की बात हो तो हमें पक्ष और विपक्ष भूल जाना चाहिए। हमें निष्पक्ष भावना के साथ मामलों पर विचार करना चाहिए और राष्ट्र के व्यापक हित में कार्य करना चाहिए’।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/एसके–1617
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निर्वाचन आयोग
मीडिया के एक वर्ग द्वारा तथ्यात्मक रूप से गलत खबर दिया जाना
(निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मीडिया के एक वर्ग ने 21 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा द्वारा उद्धाटन भाषण में दिए गए बयान की गलत व्याख्या की है।
आयोग ने कहा है “कृपया ध्यान दें कि 21 सितंबर 2020 को शाम साढ़े चार बजे आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा गया है कि आयोग अगले दो से तीन दिनों के भीतर बिहार का दौरा करने पर फैसला लेगा।"
ऐसे में उन सभी मीडिया संगठनों ने, जिन्होंने इस बारे में एएनआई के हवाले से खबर चलाई है, से अनुरोध किया जाता है कि वह निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी खबरों को ठीक करते हुए यह लिखें कि “निर्वाचन आयोग निकट भविष्य में बिहार राज्य का दौरा करने के बारे में फैसला लेगा।“
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मीडिया संगठन कृपया इस बात पर ध्यान दें कि बिहार राज्य का दौरा करने के उसके कार्यक्रम का बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ कोई संबंध नहीं है, जैसा कि एएनआई की खबर में कहा गया है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख के “ऐट-होम” स्वागत समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख द्वारा नई दिल्ली स्थित एयर हॉउस में आयोजित “ऐट-होम” स्वागत समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने “नवाचार और स्वदेशीकरण द्वारा आत्मनिर्भरता” विषय पर आयोजित वायुसेना की नवाचार प्रदर्शनी का दौरा भी किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समारोह में भारतीय वायुसेना के मार्शल श्री अर्जन सिंह पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क वसूले बिना पब्लिक डेटा ऑफिस समूहों द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस  के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई -फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसी कंपनियों से वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा ।
विशेषताएं
सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा जैसा कि यहां उल्लेख किया जा रहा है।
• पब्लिक डेटा आफिस : यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे।
- पब्लिक डेटा आफिस : यहपंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे ।
- ऐप प्रदाता: यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाई-फाई वाले हॉट स्पाट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरुप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें।
- सेंट्रल रजिस्ट्री: यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएएस की जानकारी रखेगा । सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती स्तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया किया जाएगा।
उदे्श्य
पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा । ये लोग सरल संचार; वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा
यह व्यवस्था कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी खासकर ऐसे समय में जबकि कोविड महामारी के कारण इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देशभर में बहुत सारे ग्राहकों को काफी जरुरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाई -फाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि छोटे और मझौले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा जिससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी।
सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए सार्वजनिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिये जाने से देशभर में बड़े स्तर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ आमलोगों को मिले सकेगा जिससे रोजगारऔर आमदनी के अवसर पैदा होंगे, कारोबारी सुगमता में इजाफा होगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।
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