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वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2019-20 में नवम्बर 2019 तक केन्द्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
वित्त वर्ष 2019-20 में नवम्बर 2019 तक केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
इनमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को नवम्बर 2019 तक 10,12,223 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 7,50,614 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 2,32,600 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 29,009 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  और विनिवेश राशि  शामिल हैं।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 4,21,850 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10,113 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा 18,20,057 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 16,06,215 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 2,13,842 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 3,41,812 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 2,35,015 करोड़ रुपये विभिन्न प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल कोच्चि में आईएनएस विक्रांत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल 21 जून, 2023 को स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ योग करेंगे।
नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना कल्याण और सम्पूर्ण स्वास्थ्य संघ की अध्यक्ष श्रीमती कला हरि कुमार भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगी।
अग्निवीरों सहित सशस्त्र बलों के कर्मी एकता और स्वास्थ्य की भावना को अपनाते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। योग सत्र के बाद, रक्षा मंत्री एकत्रित जनसमूह को संबोधित करेंगे और योग प्रशिक्षकों को सम्मानित करेंगे।
इस अवसर पर, भारतीय नौसेना'ओशन रिंग ऑफ योग' विषय वस्तु पर विशेष जोर देते हुए भारतीय नौसेना की पहुंच संबंधी गतिविधियों के बारे में एक विशेष वीडियो दिखाएगी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना की इकाइयां "वसुधैव कुटुम्बकम" के संदेश को फैलाने के लिए अन्य मैत्रीपूर्ण देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा करेंगी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 23 का विषय भी है। इस बात पर गौर किया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में एक प्रस्ताव के जरिये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता देने के बाद से यह नौवां वर्ष है।
कल बाद में, रक्षा मंत्री दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स  'ध्रुव' का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आईएससी 'ध्रुव' आधुनिक अत्याधुनिक स्वदेशी निर्मित सिमुलेटर का परिचारक है जो भारतीय नौसेना में व्यावहारिक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में श्री किरेन रिजिजू ने कहा,भ्रष्टाचार और काले धन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति
भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सक्षम संस्थागत तंत्र द्वारा समर्थित एक मजबूत कानूनी ढांचा है: कानून मंत्री
केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की भ्रष्टाचार और काले धन के प्रति नीति जीरो टॉलरेंस की रही है और देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सक्षम संस्थागत तंत्र द्वारा समर्थित एक मजबूत कानूनी ढांचा है।
शंघाई सहयोग संगठन  की 8वीं न्याय मंत्री बैठक को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने न्याय तक किफायती और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला।
यूएनसीएसी  के अनुपालन के लिए भारत द्वारा किए गए विधायी और कार्यकारी उपायों से मंत्री ने बैठक को अवगत कराया और सरकार द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से विवादों को हल करने तथावाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और मध्यस्थता कानूनों सहित व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने वालेकानूनों और नियमों को लागू करने को दी गयी उच्च प्राथमिकता को रेखांकित किया।इसका उद्देश्य भारत को निवेश और व्यापार के क्षेत्र में एक पसंदीदा गंतव्य बनाना है।
श्री रिजिजू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने तथा इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए किये गए कार्यों की भूमिका का उल्लेख किया।उचित कोविडप्रोटोकॉल और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये।
कानून मंत्री ने समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधान के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। इस संबंध में, उन्होंने ई-लोक अदालत को लॉन्च करने की भी जानकारी दी, जो विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी उपकरण है। इसके तहत प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान  तंत्र का संयोजन किया गया है,जो देश के नागरिकों को एक तेज, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करता है।
न्याय मंत्री मंच की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, श्री रिजिजू ने एससीओ सदस्य राज्यों से पहचान किये गए क्षेत्रों में विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने एससीओ फोरम में की गतिविधियों के दायरे को व्यापक बनाने पर भी जोर दिया।
इससे पहले, 4 और 5 अगस्त, 2021 को एससीओ सदस्य देशों के विशेषज्ञ कार्य समूह ने कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के महत्व तथा कानूनी पहल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की। कानून और न्याय मंत्रालय के कानून विभाग के सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता भारत की ओर से परामर्श का हिस्सा थे।
भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालयों के  न्याय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों/विशेषज्ञों ने आज संपन्न हुए तीन दिवसीय विचार-विमर्श बैठक में भाग लिया। अगली बैठक की मेजबानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द्वारा की जाएगी। एससीओ सदस्य राज्यों के न्याय मंत्रियों के आठवें सत्र की बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य को भी अंगीकार किया गया।
संयुक्त वक्तव्य का पाठ
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक कल नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय एथलीटों का उत्साहवर्धन करेंगे
मुख्य बातें:
हमारे एथलीटों को प्रोत्साहन देने के लिए देश भर के पूर्व-एथलीट और अन्य गणमान्य सहित सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभारंभ कल टोक्यो में हो रहा है, इस अवसर पर, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से उद्घाटन समारोह को देखेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित #चीयर4इंडियाअभियान के एक अंग के रूप में हमारे एथलीटों को प्रोत्साहन देने के लिए देश भर के पूर्व-एथलीट और अन्य गणमान्य व्यक्तियोंसहित सभी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद सहित अन्य गणमान्यों के भी शामिल होने की उम्मीद हैं।
भारत ने इस ओलंपिक में 127 एथलीटों का अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है जिसमें 56 एथलीटों का सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व भी शामिल है।
वित्त मंत्रालय
भारत ने विश्व बैंक के साथ शिमला के लिए पहले व्यावहारिक जलापूर्ति तथा सीवर सेवा डिलिवरी सुधार विकास नीति ऋण के लिए कानूनी समझौता पर हस्ताक्षर किया
भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में ग्रेटर शिमला एरिया में स्वच्छ और विश्वसनीय पेय जल लाने में मदद देने के लिए 40 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर शिमला एरिया के लोग गंभीर जल संकट और जल जनित बीमारियों का सामना कर रहे हैं।
शिमला जलापूर्ति तथा सीवर सेवा डिलिवरी सुधार व्याहारिक विकास नीति ऋण से शिमला शहर और आसपास के इलाकों में जलापूर्ति तथा स्वच्छता की स्थिति में सुघार होगा। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने कहा कि शिमला में बढ़ते शहरीकरण और गर्मी के महीने में पर्यटकों के भारी बोझ के कारण जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की मांग बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह व्यापक नीति तथा संस्थागत सुधार कार्यक्रम विकसित किए हैं ताकि कारगर तरिके से सतत रूप में जलापूर्ति तथा सीवरेज सेवाओं में सुधार की प्रणाली बनाई जा सके।
ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे, तथा विश्व बैंक की ओर से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कंट्री डारेक्टर श्री जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए। परियोजना समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रबोध सक्सेना तथा विश्व बैंक की ओर से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कंट्री डारेक्टर श्री जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए।
शिमला की जलापूर्ति व्यवस्था की क्षमता 40 मिलियन लीटर दैनिक  है, जबकि चालू मांग 56 मिलियन लीटर दैनिक की है। शहरी भारत के अन्य जगहों की तरह उपलब्ध पानी का आधा हिस्सा चोरी और अनाधिकृत उपयोग के कारण खत्म हो जाता है। परिणामस्वरूप लोगों को दो दिन में एक बार पानी मिलता है। 2 लाख की आबादी वाले शहर का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा सीवरेज प्रणाली से नहीं जुड़ा है। स्वच्छता शिमला में सार्जनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन गई है।
विश्व बैंक के कंट्री डारेक्टर श्री जुनैद कमाल अहमद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थानीय शहरी निकाय के प्रति उत्तरदायी स्वशासी पेशेवर कंपनी को जिम्मेदारी विकसित करके डब्ल्यूएसएस सेवाओं को सीधे तौर पर नागरिको के प्रति उत्तरदायी बनाने का बड़ा काम किया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया
न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  की धारा  के प्रावधान के अनुसार न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। यह 31 मार्च, 2021 की दोपहर से प्रभावी है। इस संबंध में एक अधिसूचना आज विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी की गई।
न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, बी.एससी, एलएलबी, ने 1985 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न स्थलों पर अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यभार सँभाला। उन्हें 27.06.2017 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश और 02.09.2019 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने कोविड-19 महामारी के बीच 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपये वापस किए
कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति में करदाताओं को मदद करने के उद्देश्य से लंबित पड़े आयकर रिफंड को जारी करने के संबंध में 8 अप्रैल, 2020 को जारी प्रेस नोट में निहित सरकार के फैसले के अनुपालन में आयकर विभाग ने 8 अप्रैल से 30 जून,2020 तक प्रति मिनट 76 मामलों की गति से रिफंड जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान केवल 56 कार्य दिवसों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने 20.44 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करते हुए 62,361 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिफंड जारी किया।
यह कहा गया है कि देश के करदाता आयकर विभाग के इस पहलू का अनुभव कर रहे हैं जो न केवल करदाता के अनुकूल है,बल्कि यह कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में धन उपलब्ध कराने वाले एक सहायक का भी रूप है। इस अवधि के दौरान करदाताओं को 19,07,853 मामलों में कुल 23,453.57 करोड़ रुपये आयकर रिफंड और 1,36,744 मामलों में कुल 38,908.37 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट कर रिफंड जारी किए गए। इस पैमाने पर और इतनी बड़ी संख्या में रिफंड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए गए हैं और सीधे करदाताओं के बैंक खातों में जमा किए गए हैं। रिफंड मामलों में कुछ साल पहले तक जो हुआ करता था,उसके विपरीत, इन रिफंड मामलों में किसी भी करदाता को रिफंड जारी करने के संबंध में अनुरोध करने के लिए विभाग से संपर्क नहीं करना पड़ा। उन्हें सीधे उनके बैंक खातों में रिफंड भेज दिया गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि करदाताओं को विभाग के भेजे ईमेल का तत्काल जवाब देना चाहिए ताकि उनके मामलों में भी रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके और उसे तुरंत जारी किया जा सके। आयकर विभाग इस तरह के ई-मेल के जरिए रिफंड जारी करने से पहले करदाताओं से उनकी बकाया मांग,उनके बैंक खाते की संख्या और किसी प्रकार के दोष/बेमेल के मिलान की पुष्टि करता है। ऐसे सभी मामलों मेंकरदाताओं के त्वरित जवाब आयकर विभाग को उनके रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने में सक्षम बनाते हैं।
वित्त मंत्रालय
राजस्व आसूचना निदेशालय ने आईफोन की तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया
राजस्व आसूचना निदेशालय ने आईफोन की एक खेप पकड़ी है, जिसे तस्करी करके देश में लाया जा रहा था।
सटीक खुफिया जानकारी के बाद राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 26 नवंबर, 2021 को दो कंसाइनमेंटों का निरीक्षण किया। ये कंसाइनमेंन्ट हांगकांग से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशन एयरपोर्ट, मुम्बई पहुंचे थे। आयात सम्बंधी दस्तावेजों मेंमाल को “मेमरी कार्ड”के रूप में घोषित किया गया था। बहरहाल, जब कंसाइनमेंटों को खोलकर देखा गया, तो उनमें से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ –
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सामान
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संख्या
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आईफोन 13 प्रो
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2,245
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आईफोन 13 प्रो मैक्स
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1,401
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गूगल पिक्सल 6 प्रो
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12
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एप्पल स्मार्ट वॉच
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1
इस तरह, पकड़े गये कंसाइनमेंटों में 3,646  आईफोन-13 मोबाइल फोन बरामद हुये। उपरोक्त मोबाइल फोनों और एप्पल स्मार्ट वॉच को घोषित नहीं किया गया था। इन सबको सीमा-शुल्क अधिनियय, 1962 के तहत जब्त कर लिया गया। जब्त किये गये माल की बाजार कीमत लगभग 42.86 करोड़ रुपये है, जबकि दस्तावेजों में इनकी कीमत सिर्फ सिर्फ 80 लाख रुपयेघोषित की गई थी।
आईफोन 13 मॉडल के फोनों की बिक्री भारत में सितंबर 2021 से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआती कीमत 70 हजार रुपये है और कुछ ऊंचे मॉडलों की कीमत एक लाख 80 हजार रुपये तक है। भारत में मोबाइल फोनों के आयात पर लगभग 44 प्रतिशत सीमा-शुल्क लगता है।
पकड़े गये इन ऊंचे और आधुनिक मॉडलों के फोनों को तस्करी के जरिये इतनी बड़ी मात्रा में देश में लाने की कोशिश से यह पता चलता है तस्करों ने कितनी जल्दी आईफोन 13 जैसे आधुनिक फोनों की तस्करी का जाल बिछा लिया है। इस जब्ती से एक जघन्य आयात धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करने में मदद मिली है। इस कार्रवाई से राजस्व आसूचना निदेशालय की क्षमता का भी पता लगता है कि वह तस्करी के नये-नये और बारीक तरीकों का भी पता लगा लेता है, जिनकी वजह से काफी आर्थिक नुकसान होता है। देश के आर्थिक सीमाओं का सजग प्रहरी होने के नाते, राजस्व आसूचना निदेशालय पूरी तत्परता से तस्करी से निपट रहा है।
रक्षा मंत्रालय
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से नौसेना के लिए तैयार होकर निकली स्कॉर्पीन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी-‘खंदेरी
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  देश में रक्षा क्षेत्र की अग्रणी सरकारी जहाज निर्माण कंपनी है जो मेक इंन इंडिया कार्यक्रम के तहत लगातार देश सेवा में लगी है। एमडीएल ने आज मुंबई में भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पीन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खंदेरी की आपूर्ति की। सेना की ओर से पनडुब्बी हासिल करने के दस्तावेज पर एमडीएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राकेश आनंद तथा नौसेना के पश्चिमी कमान के नौसैनिक कमांडर बी.सिवकुमार ने एमडीएल के निदेशकों और नौसैनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। खंदेरी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।
पनडुब्बी खंदेरी का नाम हिन्द महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली-सॉ फिश के नाम पर रखा गया है। पहली खंदेरी पनडुब्बी 6 दिसंबर, 1968 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी। करीब 20 साल से ज्यादा समय तक सेवा देने के बाद इस पनडुब्बी को18 अक्टूबर 1989 को अलविदा कह दिया गया। इसमें बदलाव कर एमडीएल अब इसे भारतीय समुद्री सीमाओं के रक्षक पोत के रूप में इस्तेमाल करेगा।
स्कॉर्पीन का निर्माण वास्तव में एमडीएल के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसका अधिकांश निर्माण कार्य मंझगांव डॉक के ऐसे स्थान पर किया गया जहां पहले से कई निर्माण कार्य चल रहे थे जिसकी वजह से वहां जगह की काफी तंगी हो गई थी। हालाँकि, इन सभी चुनौतियों से निबटते हुए गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना एमडीएल द्वारा पनडुब्बी का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया।
स्कॉर्पीन में प्रयुक्त तकनीक ने पनडुब्बी की बेहतर विशेषताओं को सुनिश्चित किया है। स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां आमतौर पर किसी भी आधुनिक पनडुब्बी द्वारा किए जाने वाले विविध कार्यों को बड़ी निपुणता के साथ कर सकती हैं।
खंदेरी की आपूर्ति के साथ, भारत ने पनडुब्बी निर्माण करने वाले राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया है और एमडीएल ने क्राइसिल द्वारा व्यावसायिक जहाज और युद्धपोत तथा जहाज मरम्मत उद्योग पर मार्च 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना की जरुरतों के हिसाब से युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन किया है।
स्कॉर्पीन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी करंज का निर्माण 31 जनवरी 2018 को शुरु किया गया था। यह पनडुब्बी अभी समुद्री परीक्षण के अपने कई चरण से गुजर रही है। स्कॉर्पीन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी-वेला का हाल ही में मई 2019 में जलावतरण किया था। इसे समुद्री परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है जबकि दो अन्य स्कॉर्पीन पनडुब्बियां- वागीर और वागशीर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण में यह प्रगति रक्षा उत्पादन विभाग के सक्रीय सहयोग के बिना संभव नहीं थी।
यहां इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि एमडीएल द्वारा 1992 और 1994 में निर्मित दो एसएसके पनडुब्बियां 25 साल पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दे रही हैं। यह एमडीएल की दक्षता और कौशल का प्रमाण हैं।
एमडीएल स्वेदशी तकनीक से युद्धपोतों के निर्माण में हमेशा से अग्रणी रहा है। इसने आईएनएस गोदावरी और लिएंडर जैसे युद्धपोतों के अलावा मिसाइल नौकाओं, दिल्ली और कोलकाता श्रेणी के युद्धपोत ,एसएसके और स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया है।
समय रहते भविष्य की चुनौतियों को पहचानते हुए एमडीएल ने अपने आधुनिकीकरण का व्यापक कार्य पूरा किया है। इसके तहत मौजूदा समय एमडीएल में आठ युद्धपोतों, छह पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह फ्लाइंग  को वायु सेना मेडल  प्रदान किया
EMBARGO : NOT TO BE PUBLISHED/BROADCAST/
OR USED ON SOCIAL MEDIA BEFORE 15 AUG 22, 0001 HRS
ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह  फ्लाइंग  सी-17 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन में तैनात हैं।
15 अगस्त 21 को, ऑपरेशन देवी शक्ति के हिस्से के रूप में, अधिकारी को तालिबान के द्वारा उस समय अफगानिस्तान को नियंत्रण में लिए जाने की स्थिति में काबुल से भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और प्रवासी भारतीयों को निकालने के लिए तीन सी -17 विमानों के मिशन कमांडर के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी । मैनपैड्स  और हवाई अड्डे के चारों ओर छोटे हथियारों से गोलीबारी के साथ किसी नेविगेशन सहायता न होने और संचार के पूरी तरह बंद होने की वजह से उपजे वास्तविक खतरे के बीच, मिशन को जटिल योजना और व्यापक तैयारी की आवश्यकता थी। उड़ान रात में काबुल हवाई अड्डे पर उतरी और पिछले सी-17 विमान द्वारा खाली किए गए स्थान पर विमान को खड़ा किया गया। करीब चार घंटे तक अपनी जगह पर बने रहने के बाद भी बाकी लोगों के हवाईअड्डे पर पहुंचने की संभावना कम ही थी। इस समय पर स्थिति और प्रतिकूल हो गई जब छिटपुट गोलीबारी के बीच नागरिकों के झुंड दक्षिणी हिस्से की दीवार टूटने के साथ अंदर दाखिल होकर उत्तरी भाग में खड़े विमानों की ओर भाग रहे थे। बेहतर और तेजी के साथ लिए निर्णय से अधिकारी ने विमान को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए दुशांबे के लिए तेजी के साथ प्रस्थान किया। दुशांबे में, वह सैटकॉम के माध्यम से एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशन रूम और इंडियन एयर अताशे के साथ लगातार संपर्क में रहे ताकि जमीन की स्थितियों की लगातार जानकारी मिले और एक बार फिर एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की जा सके । आधी रात के करीब, एक अवसर को देखते हुए अधिकारी ने एनवीजी  का उपयोग करके संभावित ब्लाइंड लैंडिंग के लिए काबुल की ओर उड़ान भरी। काबुल हवाई अड्डे से कुछ ही दूर, उड़ान को डूरंड लाइन के पास करीब एक घंटे के लिए हवा में ही  रहना पड़ा क्योंकि अब खाली हो चुके एटीसी टावर और रडार अप्रोच सर्विस के साथ संचार स्थापित नहीं किया जा सका। अधिकारी ने ऐसे हालातों में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए यूएसएएफ एयरबोर्न कंट्रोल से संपर्क किया और जमीनी स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त की। साथ ही वे सैटकॉम के माध्यम से जमीन पर मौजूद एयर अताशे के साथ संपर्क में थे। काफी देर तक बातचीत के बाद अंततः विमान को अपने जोखिम पर उतरने के लिए मंजूरी दे दी गई। पार्किंग के बाद, अधिकारी ने यूएस ग्राउंड फोर्स कमांडर के साथ संपर्क स्थापित किया और गरुड़ बलों को विमान के चारों ओर एक रक्षात्मक परिधि स्थापित करने का निर्देश दिया। 153 लोगों के चार घंटे की देरी से पहुंचने के बाद; किसी भी ग्राउंड नेविगेशन मदद के न होने के बीच जमीनी हमले से बचने के लिए अधिकारी ने तुरंत विमान को पार्किंग एरिया से बाहर निकाला और एक सामरिक प्रस्थान को सटीकता के साथ अंजाम दिया।
असाधारण साहस के इस कार्य के लिए ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह को वायु सेना मेडल  से सम्मानित किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण-75वां दिन
6.43 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन डोज दिए गए
आज शाम सात बजे तक 13.04 लाख वैक्सीन डोज दिए गए
देश में अब तक दिए गए कोविड-19 वैक्सीन डोज की कुल संख्या आज 6.43 करोड़ से अधिक हो गई है।
आज शाम 7 बजे तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल 6,43,58,765 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं।
इनमें 82,47,288 स्वास्थ्यकर्मियों को पहली डोज और 52,38,705 स्वास्थकर्मियों को दूसरी डोज, 91,34,627 फ्रंट लाइन वर्कर्स , 39,23,172 फ्रंट लाइन वर्कर्स , 60 वर्ष से अधिक आयु के 3,00,39,599 लाभार्थी , 86,869 , 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले अन्य बीमारियों से पीड़ित लाभार्थियों 76,74,934  और 13,571  शामिल हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से वर्ष तक की आयु और अन्य बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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82,47,288
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52,38,705
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91,34,627
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39,23,172
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76,74,934
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13,571
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3,00,39,599
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86,869
देश में कोराना टीकाकरण के 75वें दिन शाम सात बजे तक कुल 13,04,412 वैक्सीन दी गई, जिनमें से 11,07,413 लाभार्थियों को पहली डोज और 1,96,999 लाभार्थियों को दूसरी डोज दी गई। अंतिम रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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31 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से वर्ष तक की आयु और अन्य बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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31,049
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19,180
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86,210
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1,32,705
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3,21,977
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6,747
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6,68,177
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38,367
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11,07,413
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1,96,999
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद अब 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी
सितंबर 2021 के दूसरे पखवाड़े के दौरान पंजाब और हरियाणा में काफी तेज वर्षा हुई है। दोनों कृषि प्रधान राज्यों में बेमौसम बारिश ने धान की खड़ी फसल को प्रभावित किया है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान भी वर्षा के कारण सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। दोनों राज्यों पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 29.9.2021 और 30.9.2021 को फिर से तेज बारिश हुई। बेमौसम पानी गिरने के कारण धान के पूरी तरह से पकने में देरी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग  के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 के दौरान पंजाब और हरियाणा में सामान्य से क्रमशः 77% और 139% अधिक वर्षा हुई है।
हरियाणा सरकार ने भी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र लिखकर बेमौसम वर्षा की सूचना देते हुए धान में नमी की मात्रा में छूट देने का अनुरोध किया है। पंजाब और हरियाणा में एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नमी की मात्रा की जांच के आधार पर यह बताया गया कि धान के नमूनों में 17% की स्वीकृति योग्य सीमा के मुकाबले पंजाब में 18% से 22% और हरियाणा में 18.2 से 22.7% के बीच नमी पाई गई है। तदनुसार, किसानों को असुविधा से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि एमएसपी ऑपरेशन के तहत पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी और सभी एजेंसियों को किसानों की मदद के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।
उच्च नमी वाले धान की खरीद चावल के दाने के नुकसान प्रतिशत में वृद्धि के जोखिम से भरा हुआ है। साथ ही दाने के सिकुड़ने, काले पड़ने, रंग बदलने और इसके संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बन जाएगा। इससे खरीद केंद्रों पर अस्वीकृति हो सकती है और धान की बिक्री में परेशानी होगी और इसके परिणामस्वरूप किसानों को नुकसान होगा। 10 दिनों की अवधि के बाद यानी उचित परिपक्वता के बाद धान की फसल की कटाई करना बेहतर होगा, तब तक धान के दाने में नमी की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी एजेंसियों को पहले से आ चुके धान को सुखाने के लिए सलाह दें और आगे की उपज को उचित तरीके से सुखाने के बाद मंडी में लाया जा सकता है।
पंजाब और हरियाणा में 11 अक्टूबर 2021 से एमएसपी के तहत धान की खरीद शुरू करने का निर्णय किसानों और उपभोक्ताओं के समग्र हित में है, साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पीडीएस के तहत लाखों उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण खरीद सुनिश्चित करने हेतु एफएक्यू विनिर्देशों के अनुसार धान स्टॉक स्वीकार करने के लिए यह निर्णय सही होगा। जैसा कि विदित है, नमी सामग्री मुख्य निर्धारण कारक है।
विद्युत मंत्रालय
पर्यावरण के स्तर पर स्वस्थ और स्वच्छ भारत सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्यः आर.के. सिंह
केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर.के. सिंह ने कहा है कि पर्यावरण के स्तर पर स्वस्थ और स्वच्छ भारत सरकार के दीर्घकालीक उद्देश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि अपशिष्ट और ठोस कचरे से ऊर्जा विषय पर एनटीपीसी के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आज उन्होंने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा का उत्पादन करना हैं ताकि स्वच्छ भारत में योगदान दिया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज का उद्देश्य एक स्वस्थ ग्रह का निर्माण करना है लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। श्री सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसी नीतियां तैयार करना है जिससे कि स्वच्छ भारत के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। कृषि अपशिष्ट और नगरों से निकलने वाले ठोस कचरे से ऊर्जा पैदा की जा सकती है, लेकिन हमें इसका लाभ उठाने के लिए कुछ चुनौतियों से पार पाना होगा।
इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री ए.के. भल्ला ने कहा कि एनटीपीसी देश की महत्वपूर्ण कंपनी है और स्वच्छ पर्यावरण के लिए नवाचार को प्रतिबद्धता के साथ अपना रही हैं। यह सम्मेलन सभी हित धारकों को स्वच्छ पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और सहयोग के लिए अवसर प्रदान करता है।
वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य के तहत एनटीपीसी ने कृषि अपशिष्टों को खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की है। कंपनी को लगभग 200 मीट्रिक टन कृषि अपशिष्ट प्राप्त हो रहा है। उससे एनटीपीसी की दादरी इकाई में ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 150 एमयू नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन होगा।