ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री रविशंकर प्रसाद #ओपनगवडेटाहैक राष्ट्रीय चुनौती के विजेताओं का अभिनंदन करेंगे
(केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस एस अहलूवालिया, सचिव श्री अजय साहनी और नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर की महानिदेशक डॉ. नीता वर्मा की मौजूदगी में मंगलवार, 1 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के इस्टीन ऑडिटोरियम में #ओपनगवडेटाहैक राष्ट्रीय चुनौती के विजेताओं का अभिनंदन करेंगे।
भारत में ओपन डेटा ईको प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने में ओपन गवर्नमेंट डेटा  प्लेटफार्म इंडिया  अग्रिम मोर्चे पर है। ओपन डेटा नीति के अनुसार नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर  द्वारा इसे स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार के स्वामित्व वाले साझा करने योग्य आंकड़ों तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये आंकड़े सरकारी विभागों द्वारा मंच पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित किये जाते हैं।
ओपन गवर्नमेंट डेटा टीम, नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर  ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया  और स्टार्ट अप इंडिया के सहयोग से छात्रों, उद्यमियों, आविष्कारकों, स्टार्टअप, डेवलपरों और समुदाय के लिए “#ओपनगवडेटाहैक” हैकाथन का आयोजन किया ताकि नए आविष्कारों के लिए अनोखी और नवोन्मेष सेवा डिजिवरी एपलीकेशन और इन्फो-ग्रेफिक सृजित की जा सके।
हेकाथन के लिए चुने गए क्षेत्र हैं जल और स्वच्छता, परिवहन, शिक्षा, अपराध और स्वास्थ्य। हेकाथन दो चरणों में सफलतापूर्वक करायी गई। नेशनल स्क्रिनिंग कमेटी ने अंतिम प्रस्तुति के लिए 20 ऐप चुने। श्री प्रसाद 01 नवम्बर, 2018 को एक सम्मान समारोह में 3  ऐप विजेताओं और 7 अन्य उत्कृष्ट ऐपों का अभिनंदन करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा शीघ्र: डॉ जितेन्द्र सिंह
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में जल्द एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा, जहां हवाई जहाजों के उतरने और उड़ान भरने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस संबंध में शहर के चौगान मैदान के समीप एक उन्नत हवाई-पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कल इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता के बाद यह बताया। इस संयुक्त बैठक में जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार और सुरक्षाबलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था।
यह बैठक रक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष रामराव भामरे की पहल पर बुलाई गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के यातायात राज्य मंत्री  श्री सुनील शर्मा भी मौजूद थे।
राज्य सरकार के मुख्य सचिव श्री भारत भूषण व्यास और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री रोहित कंसल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव  श्री धीरज गुप्ता, जम्मू के पूर्व संभाग आयुक्त डॉ मनदीप भंडारी और किश्तवाड़ के उपायुक्त श्री अंगरेज सिंह राणा व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित थे।
सुरक्षाबलों का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल टी वी सेहा एडीजी, ब्रिगेडियर राहुल आर सिंह डीडीजी, ब्रिगेडियर रोहन आनन्द, कर्नल गौरव सनन, लेफ्टिनेट कर्नल पीएम सिंह, एडीजी श्री केजेएस चौहान, एडीजी श्री जीएस राजेश्वरन और डीईओ उधमपुर श्री वीके भाटिया ने किया।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अगले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर सरकार और सुरक्षा प्राधिकारियों के बीच एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। हवाई पट्टी का निर्माण और रख-रखाव जम्मू-कश्मीर सरकार करेगी और इस हवाई पट्टी के निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि सेना प्रदान करेगी। इस हवाई पट्टी का उपयोग भारतीय सेना के साथ-साथ असैन्य प्राधिकार भी करेंगे।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों की आवश्कताओं की प्रति संवेदनशील है और वह भारतीय सेना की प्राथमिकताओं को सर्वोच्च महत्व प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि किश्वताड़ में पूर्ण विकसित हवाई पट्टी के विकास से शहर को हवाई जहाजों के उतरने और उड़ान भरने की सुविधा पूरे साल प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन संभव नहीं है, परंतु सरकारी हवाई जहाज, चार्टेड हवाई जहाज और आपातकालीन उड़ानों का प्रावधान किया जाएगा।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने सैन्य अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के बीच इस संयुक्त बैठक का आयोजन करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष रामराव भामरे के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समय-समय पर फीडबैक प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर के यातायात राज्य मंत्री  एवं स्थानीय विधायक श्री सुनील शर्मा की भी प्रशंसा की।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ तथा जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए कलाम सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  तथा जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय  ने विश्वविद्यालय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए कलाम सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बहुविषयी बुनियादी और प्रायौगिक अनुसंधान और काम्प्यूटैशनल सिस्टम सिक्युरिटी और सेंसर में टेक्नोलॉजी विकास करना और सहायता देना है। सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और इन क्षेत्रों में शोध करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण होंगे।
श्री राजनाथ सिंह ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कलाम सेंटर एक राष्ट्रीय संपत्ति होगा और भारत को मजबूत और समृद्ध बनाने में योगदान देगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने आशा व्यक्त की कि बहुत कम समय में जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय में विश्वस्तरीय केन्द्र बनेगा और अत्याधुनिक प्रणालियां विकसित की जाएंगी।
जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र वित्तपोषित विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना देश तथा विश्व को ज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में योगदान के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत की गई थी।
विश्वविद्यालय के चांसलर एमबेस्डर जी. पार्थसारथी ने गुणवत्ता संपन्न अनुसंधान के उद्देश्य से उच्चस्तरीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए डीआरडीओ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में बड़े संख्या में वैज्ञानिक तैयार होंगे।
इस अवसर पर जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक आइमा तथा डीआरडीओ के महानिदेशक  श्री सुधीर गुप्ता भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ युद्धाभ्यास
भारतीय नौसेना ने दिनांक 21 से 22 जुलाई 2021 तक बंगाल की खाड़ी में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप -21, जिसका नेतृत्व एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ ने किया, के साथ दो दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज युद्धाभ्यास  में भाग लिया। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास दोनों नौसेनाओं की समुद्री क्षेत्र में एक साथ काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था।
भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के नवीनतम एयरक्राफ्ट कैरियर, एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ के बीच पहले अभ्यास में सीएसजी-21 की भागीदारी शामिल थी जिसमें टाइप 23 फ्रिगेट और अन्य सतह पर कारगर लड़ाकों के अलावा एक एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बी शामिल थी। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएन शिप सतपुड़ा, रणवीर, ज्योति, कवरत्ती, कुलिश और एक पनडुब्बी द्वारा किया गया था। पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी8I ने भी अभ्यास में भाग लिया।
हिंद महासागर में सीएसजी-21 की उपस्थिति के साथ, जारी अभ्यास ने एएसडब्ल्यू, एंटी-एयर एवं एंटी-सरफेस वारफेयर सहित समुद्री सैन्य अभियानों के समूचे आयाम शामिल करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया है। इस अभ्यास में एफ 35 बी लाइटनिंग की पहली भागीदारी भी देखी गई जो एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ के डेक से संचालित होता है।
वर्षों से नियमित भारतीय नौसेना- रॉयल नेवी के बीच साहचर्य ने लगातार बदलते सुरक्षा परिदृश्यों में उनकी पेशेवर क्षमता, अंतःक्रियाशीलता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाया है । पिछले वर्षों में हासिल की गई अंतर-संचालनीयता ने पेशेवर आदान-प्रदान की जटिलता और उसके परिमाण में एक बड़ा उछाल सुनिश्चित किया है जिसे हिंद महासागर में रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की उपस्थिति से और अधिक बढ़ाया जा रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
"सरकारी कर्मचारी अधिक महंगाई भत्ता-डीए पाने के लिए तैयार" शीर्षक से मीडिया के एक वर्ग में चल रही खबरों का केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने खंडन किया
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2020 को मीडिया के एक वर्ग में “सरकारी कर्मचारी अधिक महंगाई भत्ता-डीए पाने के लिए तैयार" शीर्षक से प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों का खंडन किया है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने रिपोर्ट का यह कहते हुए खंडन किया है कि उसने यह कभी नहीं कहा है कि नए सूचकांक में औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:
“इस तथ्य के अनुसार कि श्रम और रोज़गार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, श्रम ब्यूरो, 2016 को आधार वर्ष मानकर औद्योगिक श्रमिकों  के लिए 21 अक्टूबर, 2020 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने जा रहा है। यह सूचकांक सरकारी कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देय महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने कभी नहीं कहा कि नए सूचकांक से औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह नई श्रृंखला के व्यवहार पर निर्भर करेगा और इस समय इसके बारे में भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा।”
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कोविड -19 महामारी से मुकाबला करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्ररीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 28.80 करोड़ रूपये का योगदान दिया
(वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले तीन प्रोफेशनल संस्थानों - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्ररीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 28.80 करोड़ रूपये का योगदान दिया।
भारत में वैश्विक महामारी को देखते हुए 28 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत कोष  बनाया गया था। यह समर्पित राष्ट्रीय कोष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से बनाया गया है।
दान की गई धनराशि का विवरण निम्न है:-

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|
क्रमांक
|
|
संगठन
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संस्थान का योगदान
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सदस्य/कर्मचारी का योगदान
|
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कुल
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1
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|
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
|
|
15.00
|
|
6.00
|
|
21.00
|
|
2
|
|
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्ररीज ऑफ इंडिया
|
|
5.00
|
|
0.25
|
|
5.25
|
|
3
|
|
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
|
|
2.50
|
|
0.05
|
|
2.55
|
|
कुल
|
|
|
|
22.50
|
|
6.30
|
|
28.80
एएम/जेके/एसके-
वित्त मंत्रालय
पीएफआरडीए ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-केयर फंड में योगदान करने का संकल्प लिया
पेंशन क्षेत्र का नियामक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  ने 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष'  में कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा योगदान करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोनोवायरस  के वैश्विक प्रकोप को देखते हुए देश के नागरिकों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए किया गया है।
अन्य सरकारी संस्थानों, उद्योगपतियों, जानी-मानी हस्तियों और व्यक्तियों के समान ही, पीएफआरडीए के कर्मचारियों ने अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करने का फैसला किया है और पीएफआरडीए, भारत में इस महामारी के खिलाफ सरकार द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीएफआरडीए के चेयरमैन, श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा, “यह सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक है जिसका सामना आज हमारा देश कर रहा है। इस समय जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वह कोरोनावायरस  के खिलाफ लड़ाई में जिम्मेदारी को हर संभव तरीके से साझा करना है। पीएफआरडीए इस महामारी की स्थिति के प्रति संवेदनशील है और इस संकट से निपटने में योगदान करना चाहता है।”
पीएफआरडीए के संदर्भ में
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण , संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित, वैधानिक प्राधिकरण है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  और पेंशन योजनाओं को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसके क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए है, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है। शुरूआत में एनपीएस को 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया था और बाद में उसे लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया गया। एनपीएस को स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों  और कारपोरेट जगत के कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया।
31 मार्च 2020 तक, एनपीएस और अटल पेंशन योजना के अतर्गत ग्राहकों की कुल संख्या 3.45 करोड़ के पार हो गई है और एसेट अंडर मैनेजमेंट  4,17,478 करोड़ रुपये हो गया है। 68 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत नामांकित किया गया है और 22 लाख ग्राहकों ने निजी क्षेत्र में एनपीएस की सदस्यता प्राप्त की है, जिसमें 7,568 संस्थाएं कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत हैं। वर्तमान समय में, 2.11 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता सरकार की गारंटी पेंशन योजना - अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।
कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया का उत्सर्जन को और कम करने का प्रयास- डंपरों में डीजल डम्परों को एलएनजी में बदलने की पायलट परियोजना
डीजल के उपयोग को 40 प्रतिशत तक कम करने की संभावना; ईंधन पर सालाना 500 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान
कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड , कोयला मंत्रालय ने हाल ही में अपनी खदानों में कोयले के परिवहन में लगे बड़े ट्रकों अर्थात डंपरों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस  किट को फिर से लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कम्पनी सीआईएल 3500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के साथ प्रति वर्ष 4 लाख किलोलीटर डीजल का उपयोग करती है।
कंपनी ने गेल  लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड के सहयोग से गेल और बीईएमएल के साथ एक समझौता ज्ञापन के अपनी सहायक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  में संचालित अपने 100 टन केदोडंपरों में एलएनजी किट को फिर से लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। एक बार एलएनजी किट के सफलतापूर्वक पुन: फिट और परीक्षण के बाद, ये डंपर दोहरे ईंधन प्रणाली पर चलने में सक्षम होंगे और एलएनजी के उपयोग के साथ उनका संचालन काफी सस्ता और स्वच्छ होगा।
सीआईएल के पास ओपनकास्ट कोयला खदानों में संचालित 2500 से अधिक डंपर हैं और बेड़े में सीआईएल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल डीजल की लगभग 65 से 75 प्रतिशत खपत होती है। डीजल के उपयोग के स्थान पर एलएनजी के उपयोग को 30 से 40 प्रतिशत तक बदलने से ईंधन की लागत में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है, यदि डंपर सहित सभी भारी अर्थ मूविंग मशीनों को एलएनजी किट के साथ रेट्रोफिट किया जाता है, तो सालाना 500 करोड़ रुपये की बचत का मार्ग प्रशस्त होता है।
परियोजना की लागत अर्थशास्त्र का मूल्यांकन पायलट परियोजना के पूरा होने और डंपरों के प्रदर्शन पर तकनीकी अध्ययन के बाद किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। परिणाम के आधार पर, सीआईएल अपने एचईएमएम, विशेष रूप से डंपरों में एलएनजी के बड़े पैमाने पर उपयोग के बारे में निर्णय करेगी। यदि परियोजना सफल हो जाती है तो सीआईएल केवल एलएनजी इंजन के साथ एचईएमएम खरीदने की योजना बनायेगा और इससे इसके कार्बन पदचिह्न को काफी कम करने और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
विश्व स्तर पर, उच्च क्षमता वाले खनन डंप ट्रकों में एलएनजी हाइब्रिड ऑपरेशन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, रूस और घाना द्वारा लागू किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
सेना के पूर्व डॉक्टरों की ई-संजीवनी पर ओपीडी सेवा शुरू
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, आईएएस और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक  सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, पीएचएस, ने देश के आह्वान का जवाब देने के लिए आगे आने वाले सेना के पूर्व डॉक्टरों को संबोधित किया है। सेना के पूर्व डॉक्टर अब भारत के सभी नागरिकों के लिए “ई-संजीवनी ओपीडी पर सेना के पूर्व डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन परामर्श सेवा” के लिए उपलब्ध होंगे।
ई-संजीवनी ओपीडी भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग , मोहाली, भारत सरकार के तत्वावधान में विकसित किया गया है और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। हालांकि, कोविड मामलों में वृद्धि के साथ, डॉक्टरों की मांग बढ़ रही है, लेकिन, डॉक्टरों के कोविड वॉर्ड की ड्यूटी से हट जाने के कारण डॉक्टरों की कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में सेना के पूर्व डॉक्टर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं।
मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की चिकित्सा शाखा सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करता है। चिकित्सा शाखा ने देश के सामान्य नागरिक रोगियों के लिए इस पूर्व-रक्षा ओपीडी को शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ समन्वय किया है। आईडीएस मेडिकल के उपाध्यक्ष ने सेवानिवृत्त एएफएमएस डॉक्टरों की सभी सेवानिवृत्त बिरादरी से इस मंच से जुड़ने और संकट के इस समय में भारत के नागरिकों को बहुमूल्य परामर्श प्रदान करने का आग्रह किया है, जब देश कठिन समय से गुजर रहा है।
सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और जल्द ही इसमें सेना के कई सेवानिवृत्त डॉक्टरों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद, एक अलग राष्ट्रव्यापी सेना के पूर्व डॉक्टरों की ओपीडी की परिकल्पना की गई है। उनका विशाल अनुभव और विशेषज्ञता से देश के सामान्य नागरिक रोगियों को अपने घरों पर परामर्श प्राप्त करने और संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्तियां
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति  ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर डॉ. पी.के. मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। डॉ. मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति 11 सितंबर, 2019 से प्रभावी मानी जायेगी। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के आधार पर की गई है।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति  ने प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में श्री पी.के. सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री सिन्हा वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में ओएसडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति 11 सितंबर, 2019 से प्रभावी मानी जाएगी। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के आधार पर की गई है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 13/2022- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 10/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 17 फरवरी, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 4 मार्च, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
56.55
|
|
54.20
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
207.50
|
|
194.85
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.05
|
|
58.90
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
12.20
|
|
11.80
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.50
|
|
11.10
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
85.70
|
|
82.60
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.85
|
|
9.50
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
258.40
|
|
242.05
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
52.70
|
|
50.40
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.70
|
|
8.40
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
103.35
|
|
99.85
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.40
|
|
20.05
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.85
|
|
19.60
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.85
|
|
54.90
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.10
|
|
4.80
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.90
|
|
7.65
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
83.90
|
|
80.70
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
5.55
|
|
5.25
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.30
|
|
20.00
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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76.65
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74.95
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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जापानी येन
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.50
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6.10
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सतत विकास के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महानगरों में स्वच्छ हवा, पर्याप्त आधारभूत सुविधा तथा शिक्षण एवं रोजगार अवसरों की उपलब्धता जरूरी – श्री हरदीप सिंह पुरी
सभी 100 स्मार्ट महानगरों में एसपीवी स्थापित, महानगर स्तरीय सलाहकार फोरम गठित और पीएमसी नियुक्त : श्री हरदीप सिंह पुरी
आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में स्मार्ट महानगरों पर एक दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यदि हम संख्याओं के आधार पर देखें तो इस समय भारत में 21वीं सदी के सबसे बड़े शहरी सुधार का दौर जारी है। श्री पुरी ने कहा कि भारत की यह बेजोड़ शहरीकरण प्रणाली एक स्वाभाविक परिणाम होने के साथ-साथ विकास की इस गाथा का एक इंजन भी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए वर्ष 2030 तक निर्धारित लक्ष्य का 70 प्रतिशत निर्माण कार्य शेष है। इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवशों के लिए अपार संभावनाएं हैं।
दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री अनिल बैजल, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र, नई दिल्ली पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार, स्मार्ट सिटीज के मिशन निदेशक श्री कुनाल कुमार तथा आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन में स्मार्ट महानगरों, उद्योगजगत, वित्तपोषक संगठनों और बहुपक्षीय एजेंसियों, क्षेत्र के विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों की ओर से 130 से अधिक भागीदार शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है।
श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने उद्घाटन भाषण में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में नागरिकों को केन्द्र में रखा गया है और इसमें नागरिकों को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। श्री मिश्रा ने स्मार्ट महानगरों की तीन मुख्य अवधारणाओं पर जोर दिया, जैसे महानगरों को रहने लायक बनाना, आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करना और सतत विकास सुनिश्चित करना।
इस सम्मेलन में अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें कई देशों के 130 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस दौरान स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश तैयार होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर श्री पुरी ने स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट पुरस्कार  भी प्रदान किए। इन पुरस्कारों का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, मार्गदर्शित करने, प्रेरित करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए महानगरों को प्रोत्साहित करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना रिपोर्ट जनता के लिए जारी की
इससे डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में हमारे प्रयासों में तेजी आएगी : डॉ. हर्षवर्धन
 को सहयोग देने की भारी संभावना है। भारत के पास वह सब कुछ है, जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री की उस कल्पना की तर्ज पर है, जिसके तहत उनका सपना देश के प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पहुंचाना है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्रीति सूदन, यूआईडीएआईके पूर्व अध्यक्ष और एनडीएचबी पर समिति के अध्यक्ष श्री जे. सत्य नारायण, एएस और डीजी , एएस  श्री संजीव कुमार और संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य मंत्री ने सभी साझेदारों से अपील की कि वे अपना बहुमूल्य फीडबैक दें, ताकि स्वास्थ्य सेवा में इस डिजिटल क्रांति को अधिक समग्र और सहायक बनाया जा सके तथा सरकार को एक सामूहिक प्रयास के रूप में मजबूत राष्ट्र के निर्माण में मदद की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डॉ. हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य सेवाएं देने में तेजी से आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि आज इसकी जानकारी सभी को है और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं तथा उन्हें सुलभ कराया जा रहा है, वह बेहतरी की ओर इशारा कर रही हैं। डिजिटल स्वास्थ्य बदलाव में तेजी ला रहा है और इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सहयोग देने की भारी संभावना है।
विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने पर जोर देते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि समय की मांग है कि ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली बनाई जाए, जो वर्तमान स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों को जोड़ सके और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड  की पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए आगामी कार्यक्रमों को स्पष्ट रास्ता दिखा सके। हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू करके इतिहास रचा है, जो आईटी मंच पर जबर्दस्त तरीके से परिचालित है। अन्य आईटी सक्षम योजनाएं जैसे प्रजनन संबंधी शिशु देखभाल, एनआईकेएसएचएवाई आदि से मरीजों को सही समय पर फायदा मिल रहा है। इन आईटी प्रणालियों की निगरानी, जबर्दस्त और प्रभावी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संमिलन जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विस्तृत, राष्ट्रव्यापी एकीकृत ई-स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं।
एनडीएचबी का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली योजना बनाना है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रभावी, सुलभ, समग्र, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से प्रोत्साहित करती है। आंकड़ों, सूचना और ढांचागत सेवाओं के व्यापक प्रावधान, यथोचित लाभ उठाकर, पारस्परिकता, मानक आधारित डिजिटल प्रणालियों और सुरक्षा सुनिश्चित करके स्वास्थ्य संबंधी निजी जानकारी की गोपनीयता और निजता बनाई रखी जाएगी।
सभी साझेदारों से फीडबैक/जानकारी/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट को www.mohfw.gov.in पर देखा जा सकता है। रिपोर्ट तीन सप्ताह तक उपलब्ध होगी।