ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी बाधाओं को दूर करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में पीएम गतिशक्ति के महत्व पर जोर दिया
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी बाधाओं को दूर करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में पीएम गतिशक्ति के महत्व पर जोर दिया है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य सड़क, रेलवे जैसे सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है। आज विशाखापत्तनम पोर्ट  में मोबाइल कंटेनर स्कैनर सुविधा और सागरमाला कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सर्वश्रेष्ठों में से सर्वश्रेष्ठ ही सफल होगा। श्री सोनोवाल ने सागरमाला परियोजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा किआंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई और सरकार इस राज्य के विकास के लिए हर संभव सहायता देने के लिए हमेशा तैयार है।
श्री सोनोवाल ने कुल 55 करोड़ रुपये के निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वीपीटी के अध्यक्ष श्री के. राम मोहना राव और उपाध्यक्ष श्री दुर्गेश दुबे की उपस्थिति में रेडियोधर्मी सामग्रियों से लदे कंटेनरों की जांच करने के लिए पोर्ट द्वारा 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित मोबाइल कंटेनर स्कैनर और पोर्ट के कर्मचारियों के कल्याण के लिए सालग्रामपुरम में 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित सागरमाला कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन किया।
केन्द्रीय मंत्री ने लॉन्च ड्राइव के माध्यम से पोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पोर्ट का दौरा किया। इस दौरान पोर्ट द्वारा की गई विभिन्न पहल पर चर्चा की गई। श्री सोनोवाल ने हरित पहल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक पौधा भी लगाया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, वीपीटी ने विभिन्न हरित पहल के अलावा 4.5 लाख वृक्षारोपण के लिए चार करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।
विद्युत मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डॉ. फातेह बिरोल ने बिजली राज्य मंत्री  श्री आर.के. सिंह से भेंट की
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डॉ. फातेह बिरोल ने आज नई दिल्ली में बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह से भेंट की। बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा बैट्री और हाइड्रोजन भंडारण के विषय शामिल थे।
डॉ. बिरोल ने सौभाग्य योजना के तहत ऊर्जा सुगमता और उजाला योजना के तहत ऊर्जा दक्षता के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘ऊर्जा सुगमता और एलईडी बल्ब के वितरण के क्षेत्र में आपने अद्भुत उपलब्धियां अर्जित की हैं और यह कामयाबी की बड़ी दास्तान है।’ डॉ. बिरोल ने कहा कि इन प्रयासों से लोगों का जीवन बदल गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु को उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को याद करते हैं।”
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉंस फंड  के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 09 राज्यों को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3649.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीआरएफ के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉंस फंड  के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी। इस राशि में वर्ष 2022-23 के लिए 4 राज्यों  को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 1,209.60 करोड़ रुपये और 15 राज्यों  को वर्ष 2023-24 के लिए 4,984.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस धनराशि का उपयोग राज्य मौजूदा मानसून सीज़न के दौरान राहत उपायों के लिए कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 09 राज्यों को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3649.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीआरएफ के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा लिखित ‘भारत के युवा अनिश्चितता भरी दुनिया में उम्मीद जगाते हैं’ शीर्षक लेख साझा किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“केन्द्रीय मंत्री @ianuragthakur लिखते हैं, भारत के युवा अनिश्चितता भरी दुनिया में उम्मीद जगाते हैं... अवश्य पढ़ें!
timesofindia.indiatimes.com/india/speaking…
नमो एप के जरिए”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सीईआरटी-इन को भारत में डिजाइन किए गए, विकसित और विनिर्मित सभी उत्पादों को प्रभावित करने वाली भेद्यताओं  के लिए सीवीई नंबरिंग अथॉरिटी  के रूप में अधिकृत किया गया है
इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम  अपनी स्थापना से ही एक राष्ट्रीय सीईआरटी के रूप में अपनी भेद्यता समन्वय भूमिका के अनुसार सीईआरटी-इन को रिपोर्ट की गई भेद्यताओं  के लिए जिम्मेदार भेद्यता दर्शाने और समन्वय करने का काम कर रही है। ‘‘मेक इन इंडिया’’ के विश्वास को और मजबूत करने के साथ-साथ देश में जिम्मेदार भेद्यता अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीईआरटी-इन ने कॉमन वल्नरबिलिटीज एंड एक्सपोजर  कार्यक्रम में भागीदारी की है। इस बारे में, इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम  को सीवीई कार्यक्रम द्वारा भारत में डिजाइन किए गए, विकसित और विनिर्मित सभी उत्पादों को प्रभावित करने वाली भेद्यताओं के लिए एक सीवीई नंबरिंग अथॉरिटी  के रूप में अधिकृत किया गया है।
सीवीई एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय-आधारित प्रयास है जो भेद्यताओं का पता लगाने के लिए समुदाय पर निर्भर करता है। भेद्यताओं का पता लगाकर उन्हें सीवीई सूची हेतु सौंपा जाता है और प्रकाशित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पेशेवर सीवीई रिकॉर्ड्स का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि वे उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और भेद्यताओं को प्राथमिकता देने और उन्हें दूर करने के अपने प्रयासों में तालमेल कर रहे हैं।
सीवीई कार्यक्रम का मिशन सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई साइबर सुरक्षा भेद्यताओं की पहचान करना, परिभाषित करना और उन्हें सूचीबद्ध करना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय-आधारित प्रयास है जो भेद्यताओं का पता लगाने के लिए समुदाय पर निर्भर करता है। भेद्यताओं का पता लगाया जाता है और उन्हें सीवीई कार्यक्रम के साथ भागीदारी करने वाले दुनिया भर के संगठनों द्वारा सौंपा और प्रकाशित किया जाता है। भागीदार भेद्यताओं के तर्कसंगत विवरणों को सूचित करने के लिए सीवीई रिकॉर्ड्स में प्रकाशित किया जाता हैं।
सीएनए भेद्यताओं के लिए सीवीई आईडी के नियमित कार्य के लिए जिम्मेदार है और संबंधित रिकॉर्ड में भेद्यता के बारे में जानकारी सौंपने और प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी है। सीवीई सूची सीवीई नंबरिंग अथॉरिटीज  द्वारा तैयार की जाती है। सूची में जोड़ा गया प्रत्येक सीवीई रिकॉर्ड सीएनए द्वारा सौंपा जाता है। सूची में प्रकाशित सीवीई रिकॉर्ड कार्यक्रम के हितधारकों को अपनी प्रणालियों की हमलों से सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली भेद्यता की जानकारी का तेजी से पता लगाने और उसे परस्पर संबंधित करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक सीएनए में भेद्यता की पहचान करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदारी का एक विशिष्ट दायरा रहता है।
सीईआरटी-इन को भेद्यता की जानकारी देने या प्रकट करने की जिम्मेदार प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया सीईआरटी-इन वेबसाइट @ https://www.cert-in.org.in/RVDCP.jsp .पर विजिट करें।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
दिसंबर, 2019 में औद्योगिक विकास दर
विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 7 समूहों ने दिसंबर, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की
अप्रैल-दिसंबर, 2019 में औद्योगिक विकास दर 0.5 फीसदी आंकी गई
दिसंबर, 2019 में खनन क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर 5.4 फीसदी रही
दिसंबर, 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  133.5 अंक रहा जो दिसंबर, 2018 के मुकाबले 0.3 फीसदी कम है। इसका मतलब यही है कि दिसंबर, 2019 में औद्योगिक विकास दर 0.3 फीसदी ऋणात्मक रही। उधर, अप्रैल-दिसंबर, 2019 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.5 फीसदी आंकी गई है।
दिसंबर, 2019 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2018 के मुकाबले क्रमश: 5.4 फीसदी,  1.2 फीसदी तथा  0.1 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-दिसंबर, 2019 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश: 0.6, 0.5 तथा 0.8 फीसदी आंकी गई है।
उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों  में से 7 समूहों ने दिसंबर, 2018 की तुलना में दिसंबर, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इस दौरान ‘बुनियादी धातुओं के विनिर्माण' ने 14.2 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘फर्नीचर को छोड़कर काष्ठ एवं काष्ठ के उत्पादों और कॉर्क के विनिर्माण’ का नम्बर आता है जिसने 13.2 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘चमड़ा एवं संबंधित उत्पादों के विनिर्माण’ ने 5.9 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, दूसरी ओर उद्योग समूह ‘कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों के विनिर्माण’ ने  24.9 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘मशीनरी और उपकरणों के विनिर्माण’ का नंबर आता है जिसने  20.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार दिसंबर, 2019 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2018 की तुलना में क्रमश: 2.2 फीसदी,  18.2 फीसदी, 12.5 फीसदी और  2.6 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2019 में  6.7 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर दिसंबर, 2019 में  3.7 फीसदी रही।
इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
‘सांख्यिकी दिवस‘ 29 जून, 2020 को मनाया जाएगा
थीम: एसडीजी-3  तथा एसडीजी-5 
सरकार रोजमर्रा के जीवन में सांख्यिकी के महत्व को लोकप्रिय बनाने तथा लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने कि किस प्रकार सांख्यिकी नीतियों के आकार लेने तथा बनाये जाने में सहायता करती है, सांख्यिकी दिवस मनाती रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाना निर्दिष्ट किया गया है और इसे 29 जून को प्रो. पी सी महालानोबिस की जयंती पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी प्रणाली की स्थापना करने में उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में मनाया जाता है।
इस वर्ष वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा एवं सुरक्षा परामर्शियों को देखते हुए सांख्यिकी दिवस, 2020 को वर्चुअल तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री  राव इंद्रजीत सिंह तथा योजना निर्माण मंत्रालय द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार व परिषद के अध्यक्ष तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री बिबेक देबरॉय, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् सह केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव, केंद्रीय/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य हितधारक भी उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रो. बिमल राय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव डा प्रीति सूदन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक प्रो. संघमित्र बंद्योपाध्याय, यूएन एस्केप के यूएन वीमेन से अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी तथा अन्य हितधारक भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस समारोह में भाग लेंगे।
2019 में, मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं संस्थानों में आधिकारिक सांख्यिकीविदों के असाधारण योगदान के सम्मान में प्रो. पी सी महालानोबिस राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार का गठन किया। समारोह के दौरान प्रो. पी सी महालानोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय वैकल्पिक वर्षों में दिए जाने वाले पुरस्कारों प्रो. सी आर राव एवं प्रो. पी. वी. सुखात्मे पुरस्कारों के जरिये आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को लाभ पहुंचाने में प्रयुक्त एवं सैद्धांन्तिक सांख्यिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य के लिए असाधारण योगदान का सम्मान करता है। समारोह के दौरान 2020 के लिए प्रो. पी वी सुखात्मे के लिए पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाएगी। अखिल भारतीय स्तर पर सांख्यिकी से संगत विषय पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ‘तत्काल निबंध लेखन पुरस्कार, 2020‘ के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा।
प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस सामयिक राष्ट्रीय महत्व की विषय वस्तु के साथ मनाया जाता है जो चयनित क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्वेश्य से कई कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के द्वारा वर्ष भर चलता है। सांख्यिकी दिवस, 2019 की विषय वस्तु ‘सतत विकास लक्ष्य ‘ थी तथा इसे आगे बढ़ाते हुए सांख्यिकी दिवस, 2020 की विषय वस्तु एसडीजी-3  तथा एसडीजी-5  चयनित की गई है।
समारोह के दौरान सतत विकास लक्ष्यों-राष्ट्रीय संकेतक संरचना  रिपोर्ट 2020 वर्जन 2.1) पर रिपोर्ट का अद्यतन संस्करण जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के साथ साथ, 29जून, 2020 को भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग प्रबंधन पोर्टल भी लांच किया जाएगा।
उम्मीद है कि इन समारोहों से सामाजिक-आर्थिक योजना निर्माण एवं नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में आम लोगों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में जागरुकता बढ़ेगी।
एसजी/एएम/एसकेजे
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वस्त्र मंत्रालय 13 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ‘आउटरीच’ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हितधारकों को समर्थन व सहयोग प्रदान करने के लिए 100 दिनों के परस्पर बातचीत कार्यक्रम की घोषणा की थी। केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चन्द गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टमटा भी उपस्थित रहेंगे।
इस अवसर पर एमएसएमई से जुड़ी वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई के लिए 100 दिनों के आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके लिए पूरे देश में 100 जिलों की पहचान की गई थी। 39 जिलों को वस्त्र मंत्रालय के लिए चिन्हित किया गया था। 39 जिलों में 12 हैंडलूम, 19 हस्तशिल्प और 8 पावरलूम के लिए निर्धारित किए गए थे।
आउटरीच कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे स्थानीय बैंकों के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए कैंप लगाना, ई-धागा के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों को उपकरण किट का वितरण, कारीगारों तथा बुनकरों के लिए पहचान-पत्र का पंजीयन व वितरण, 24x7 हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाना, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 9 तथा 10 फरवरी, 2019 को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 11 और 12 फरवरी को राज्य स्तर पर हैंडलूम, हस्तशिल्प और पावरलूम उत्पादों पर प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।
भारत के कुल वस्त्र उद्योग में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है। नई पहलों से अधिकांश इकाइयों को फायदा मिलेगा जैसे नए ऋणों के लिए ब्याज दर में दो प्रतिशत की कटौती, निर्यात क्रेडिट के लिए दो प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती, 59 मिनटों के अंदर 1 करोड़ तक के ऋण-स्वीकृति आदि।
वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण, विस्तार और एकीकरण के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। वस्त्र मंत्रालय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण सुविधा, बाजार तक पहुंच तथा समर्थन व सहयोग से इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय वस्त्र क्षेत्र विकसित होगा। आउटरीच कार्यक्रम से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे टेक्सटाइल हब की एमएमएफ वस्त्र निर्माण इकाइयों को लाभ मिलेगा।
एक घंटे से कम समय में ऋण स्वीकृति से सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के समय की बचत होगी। निरीक्षक द्वारा जांच को समाप्त करने, निरीक्षक के जांच को कम्प्यूटर द्वारा चयनित करने, पोर्टल पर 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट अपलोड करने आदि कदमों से उद्यमियों को व्यापार करने में आसानी होगी।
सरकार ने बुनकर कलस्टरों में बैंक खाते खोलने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया था।
प्रत्येक जिले में संयुक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है जो प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी के साथ कार्य करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
सीबीएसई ने कोविड-19 वायरस के कारण दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर तथा एहतियाती उपाय के तहत सीबीएसई ने चल रही बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एक राज्य से दूसरे राज्य में पुन: स्थानांतरण के दौरान यात्री वाहनों के लिए दोबारा पंजीकरण नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव
रक्षा कर्मियों, केंद्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारियों, पाँच या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए वाहन पंजीकरण की नई प्रणाली उपलब्ध
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियमों की एक अधिसूचना जारी की है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने वालों के लिए अपने वाहनों को फिर से पंजीकृत करवाना बहुत आसान बना देगा। यह कदम सरकार द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए कई नागरिक-केंद्रित और आईटी-आधारित समाधान के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में आता है। हालांकि, वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में मुख्य बिंदुओं में से एक, जिस पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करते समय किसी वाहन का पुनः पंजीकरण कराने का है।
स्टेशन स्थानांतरण दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ होता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, इस तरह के स्थानांतरण में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में कर्मचारियों के मन में परेशानी की भावना पैदा होती है, जबकि एक व्यक्ति को मूल राज्य के अलावा किसी भी राज्य में जहां वाहन मूल रूप से पंजीकृत है, 12 महीने तक वाहन रखने की अनुमति होती है। नए राज्य में पंजीकरण प्राधिकरण के साथ नया पंजीकरण 12 महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है।
एक यात्री वाहन उपयोगकर्ता को एक वाहन को फिर से पंजीकृत करने के लिए ये कदम उठाने होंगे:
 किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिह्न प्राप्त करने के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना
 नए पंजीकरण चिह्न को प्राप्त करने के लिए नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान किया जाता है
 मूल राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स की वापसी के लिए आवेदन करना
प्रो-राटा आधार पर मूल राज्य से धन वापसी का प्रावधान एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है।
इस पृष्ठभूमि के साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पंजीकरण की एक नई प्रणाली का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें आवंटन को "आईएन" श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया जाएगा और यह पायलट परीक्षण मोड पर होगा। “आईएन श्रृंखला” के तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों / संगठनों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय पाँच या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। मोटर वाहन कर दो साल या दो के गुणांक के वर्षों के लिए लगाया जाएगा। यह योजना भारत के किसी भी राज्य में एक नए राज्य में स्थानांतरित होने पर व्यक्तिगत वाहनों के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी।
मसौदा नियमों को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के लिए टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण- 285वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 103.99 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 44 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 103.99 करोड़  को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 44 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दैनिक अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या बढ़ सकती है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का कुल कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10378554
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दूसरी खुराक
|
|
9180809
|
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एफएलडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
|
|
18370355
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15820708
|
|
18-44 वर्ष के आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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412414750
|
|
दूसरी खुराक
|
|
133228926
|
|
45-59 वर्ष के आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
173258973
|
|
दूसरी खुराक
|
|
93426679
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
108802988
|
|
दूसरी खुराक
|
|
65045892
|
|
पहली खुराक का कुल कवरेज
|
|
723225620
|
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दूसरी खुराक का कुल कवरेज
|
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316703014
|
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कुल
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1039928634
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीकाकरण अभियान की आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
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दिनांक : 27 अक्तूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
93
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8725
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
214
|
|
दूसरी खुराक
|
|
27249
|
|
18-44 वर्ष के आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
1153443
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1900969
|
|
45-59 वर्ष के आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
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|
273751
|
|
दूसरी खुराक
|
|
599864
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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162663
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दूसरी खुराक
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294033
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पहली खुराक का कुल कवरेज
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1590164
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दूसरी खुराक का कुल कवरेज
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2230840
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कुल
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4421004
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के तौर पर टीकाकरण कार्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
रक्षा मंत्रालय
कार्टन रेजर: एक्सर्साइज मित्र शक्ति- VII: 2019
भारत-श्रीलंका का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का सातवां संस्करण, एक्सर्साइज मित्र शक्ति – 2019 का आयोजन विदेशी प्रशिक्षण नोड , पुणे में 01 - 14 दिसंबर, 2019 को किया जा रहा है। इस अभ्यास का छठा संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया था।
इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों का निर्माण करना और उसे बढ़ावा देना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण परिवेश में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए उप इकाई स्तर के प्रशिक्षण पर ध्यान देना शामिल है। इस संयुक्त अभ्यास को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के संचालन की वर्तमान गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए व्यावहारिक, व्यापक चर्चा और सामरिक अभ्यास को शामिल किया गया है। इस संयुक्त प्रयास में भारत और श्रीलंका दोनों देशों के सैनिकों का वांछित स्तर और सामंजस्यपूर्ण संचालन क्षमता को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उनके परिचालन अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान के माध्यम से।
भारत और श्रीलंका वर्षों तक आतंकवाद और उपद्रव विरोधी अभियानों पर आपस में सहयोग करते रहे है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। मित्र शक्ति - 2019 का उद्देश्य, विश्व शांति को बनाए रखना है और संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश को कायम रखते हुए भारत और श्रीलंका की सैन्य शक्तियों के इरादे, प्रतिबद्धता और क्षमता के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को एक मजबूत संदेश देना है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे की महिला टीम ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता
नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप  भारतीय रेलवे की महिला टीम विजेता बनी।
भारतीय रेलवे की महिला एथलीटों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि पुरुष टीम रजत पदक जीतने में सफल रही। चैंपियनशिप में सुश्री वर्षा देवी, मंजू यादव, प्रीनू यादव और मुन्नी देवी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम की सदस्य थीं।
व्यक्तिगत स्पर्धा में, भारतीय रेलवे की महिला एथलीटों ने शीर्ष 5 स्थानों पर कब्जा किया और टीम स्पर्धा में भारतीय रेलवे के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
पुरुष वर्ग में नरेंद्र प्रताप, दिनेश, वीरेंद्र कुमार पाल और हर्षद म्हात्रे की भारतीय रेलवे टीम ने रजत पदक हासिल किया।
भारतीय रेलवे देश में खिलाड़ियों के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। रेलवे ने हमेशा खेलों में देश के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। रेलवे के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। रेलवे के खिलाड़ियों ने भारत द्वारा जीते गए कुल सात पदकों में से चार पदक प्राप्त कर महत्वपूर्ण योगदान दिया।