ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण की कुल कवरेज 136.66 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 62 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.38 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने उच्चतम स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 7,145 नये मामले दर्ज
भारत का मौजूदा सक्रिय केसलोड  569 दिनों में न्यूनतम स्तर पर
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 34 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 62,06,244 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 136.66 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,43,67,288 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,86,103
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दूसरी खुराक
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96,37,329
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,83,832
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दूसरी खुराक
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1,67,56,352
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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48,50,44,794
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दूसरी खुराक
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28,85,44,859
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,11,40,425
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दूसरी खुराक
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13,85,69,309
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,94,46,163
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दूसरी खुराक
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8,86,96,007
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योग
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1,36,66,05,173
पिछले 24 घंटों में 8,706 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,41,71,471 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.38 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने उच्चतम स्तर पर है।
पिछले 51 दिनों से 15 हजार से कम दैनिक मामले आने का रुझान लगातार बना हुआ है। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 7,145 नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 84,565 है। यह 569 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.24 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,45,402 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 66.28 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 0.62 प्रतिशत है, जो पिछले 34 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.57 प्रतिशत दर्ज की गई है। वह भी पिछले 75 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 110 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोहड़ी के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोहड़ी के अवसर पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देशवासियों को लोहड़ी की बहुत-बहुत बधाई। उमंग और उल्लास का यह पर्व आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
लक्ष्य जीरो डंपसाइट
भारत सरकार ने पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिए गुजरात के 403.77 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय09 अप्रैल, 2022
"... स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का लक्ष्य एक कचरा मुक्त शहर बनाना है; एक शहर, जो पूरी तरह से कचरा मुक्त हो, "
-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवां सबसे बड़ा राज्य अपनी संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध है।
देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक होने के नाते, गुजरात के समक्ष पुराने अपशिष्ट के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियाँ हैं। राज्य हर दिन 79,000 शहरी नगरपालिका परिषदों से संग्रह किया गया लगभग 1.48 लाख टन कचरा उत्पन्न करता है।
महामारी के बीच अपशिष्ट प्रबंधन देश की एक बड़ी चुनौती है। शहरी भारत प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पैदा करता है। स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 के लक्ष्यों के तहत स्रोत पर अपशिष्ट का उचित पृथक्करण करना और शहरों में लैंडफिल के दोषपूर्ण निर्माण को समाप्त करना प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। 1 अक्टूबर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किये गए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य नए भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए शहरी परिदृश्य को फिर से जीवंत बनाना है।
मिशन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, 'लक्ष्य जीरो डंपसाइट’, जो शहर की 14,000 एकड़ से अधिक की भूमि पर जमा लगभग 16 करोड़ मीट्रिक टन  पुराने अपशिष्ट डंपसाइट में सुधार करने से सम्बंधित है। पुराना अपशिष्ट न केवल आसपास के पारिस्थितिक संतुलन को अव्यवस्थित करता है, बल्कि शहरी परिदृश्य के समग्र सौंदर्यशास्त्र को भी खराब करता है।
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 के तहत, गुजरात में लैंडफिल से पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिए 403.77 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना तैयार की गई है।
गुजरात की प्रमुख क्षेत्र की भूमि को जोखिम वाले लैंडफिल से फिर से प्राप्त करने के लिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने पुराने अपशिष्ट उपचार के लिए 144.85 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की मंजूरी दी है। राज्य भर में कुल 148 यूएलबी ने 806 एकड़ से अधिक प्रमुख क्षेत्र की भूमि, जो 19 लाख मीट्रिक टन कचरे के नीचे दबी पडी है, को फिर से प्राप्त करने की मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया है। यूएलबी-राजकोट लगभग 6 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का उपचार करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सुरेंद्रनगर-वाधवन और पोरबंदर-छाया जैसे यूएलबी 9 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने अपशिष्ट का एक साथ उपचार करके बड़े भूमि क्षेत्र को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भावनगर और राजकोट के दो यूएलबी को सी और डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के गठन के लिए वित्तीय सहायता मिली है, जो शहरों की सुंदरता को और बढ़ाएगी।
पुराने अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे अपरिहार्य हैं - इस बात पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, दिल्ली आदि राज्यों में पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिए लगभग 600 शहरों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के तहत किए गए प्रयास विशिष्ट हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 के तहत नागरिकों की भलाई के लिए सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गयी हैं।
नियमित अपडेट के लिए, कृपया स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अनुसरण करें:
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यूट्यूब: Swachh Bharat Mission-Urban | इंस्टाग्राम: sbm_urban
वित्त मंत्रालय
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट-आईएफएससी स्थित अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में ‘भारतीय रुपया-अमेरिकी डालर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों’ को लॉन्च किया
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गांधीनगर के गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थित दो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों यथा बीएसई के इंडिया आईएनएक्स और एनएसई के एनएसई-आईएफएससी में ‘भारतीय रुपया-अमेरिकी डालर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों’ को लॉन्च किया।
पिछले तकरीबन एक दशक में भारत से संबंधित वित्तीय सेवाओं की अच्छी-खासी बाजार हिस्सेदारी अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के खाते में चली गई है। इस कारोबार या हिस्सेदारी को भारत में लाना देश के लिए आर्थिक गतिविधियों और रोजगारों में वृद्धि की दृष्टि से स्पष्ट तौर पर फायदेमंद है। गिफ्ट-आईएफएससी स्थित एक्सचेंजों में ‘भारतीय रुपया-अमेरिकी डालर अनुबंधों ’ को लॉन्च किया जाना इस दिशा में एक सही कदम है। यह गिफ्ट-आईएफएससी से सभी वैश्विक प्रतिभागियों के लिए समस्त समय क्षेत्रों  में 22 घंटे उपलब्ध होगा।
गिफ्ट-आईएफएससी में विश्वस्तरीय कारोबारी माहौल और प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि ‘भारतीय रुपया-अमेरिकी डालर अनुबंधों ’ की ट्रेडिंग भारत में कुल कारोबार की मात्रा बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, यह ट्रेडिंग आईएफएससी के माध्यम से भारत में और भी अधिक वैश्विक भागीदारी लाएगी एवं भारत के आईएफएससी को विश्व स्तर पर जोड़ेगी।
विद्युत मंत्रालय
सीपीएसयू एनटीपीसी ने अपने तीन पावर स्टेशनों पर 100प्रतिशत पीएलएफ अर्जित किया
महारत्न कंपनी ने लॉकडाउन के बावजूद असाधारण प्रचालनगत दक्षता प्रदर्शित की
विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पीएसयू और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 9 मई, 2020 को अपने तीन पावर स्टेशनों-मध्य प्रदेश में एनटीपीसी विंध्याचल , ओडिशा में एनटीपीसी तलचर कनिहा  और छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी सिपत  में 100 प्रतिशत पीएलएफ अर्जित किया और इस प्रकार कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बावजूद असाधारण प्रचालनगत दक्षता और ईष्टतम क्षमता उपयोग प्रदर्शित की।
इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी कोल्डम वित वर्ष 20-21 के लिए देश में सबसे अच्छे पनबिजली स्टेशनों में से एक के रूप में उभरी है। इससे पूर्व, 13 अप्रैल, 2020 को देश के सबसे बड़े बिजली स्टेशन एनटीपीसी विंध्याचल ने 100 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ अर्जित किया था।
बिजली उत्पादन से आगे, एनटीपीसी कोविड-19 स्थिति के बीच राशन एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के जरिये निर्बल वर्गों और प्रवासी मजदूरों के लिए सामाजिक कल्याण गतिविधियों में समृद्ध योगदान दे रही है। एनटीपीसी देश भर में अपने सभी प्रतिष्ठानों और बिजली स्टेशनों में सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखने के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रही है।
एनटीपीसी समूह की कुल 62110 मेगावाट संस्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी के पास 25 सयुक्त उपक्रम  बिजली केंद्रों के साथ-साथ 24 कोयला, 7 कंबाइंड साइकिल गैस/लिक्विडईंधन, 1 हाईड्रो, 13 नवीकरणीयों से निर्मित्त 70 बिजली स्टेशन हैं।
एएम/एसकेजे/डीसी
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निर्वाचन आयोग
आम चुनाव 2019 के तीसरे चरण में बिहार में मतदान कल 23 अप्रैल को होगा
पांच लोकसभा सीटों के लिए 82 उम्मीदवार मैदान में
सुचारु मतदान के लिए 9076 मतदान केन्द्र बनाए गए
आम चुनाव 2019 के तीसरे चरण में बिहार में मतदान कल 23 अप्रैल को होगा। पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों – झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर और खगडि़या में मतदान होगा।
पांच लोकसभा सीटों के लिए 82 उम्मीदवार मैदान में हैं।
बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 8909263 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 8899815 आम मतदाता और 9448 सर्विस मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि 8899815 आम मतदाताओं में से 4655306 पुरुष मतदाता, 4244284 महिला मतदाता और 225 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
बिहार में तीसरे चरण के सुचारु मतदान के लिए 9076 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का ब्यौरा :
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राजनीतिक दलों का नाम
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उम्मीदवारों की संख्या
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- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दल
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दल का नाम
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पुरुष
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महिला
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कुल
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एआईटीस
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0
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0
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0
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बसपा
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3
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1
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4
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भाजपा
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1
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0
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1
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भाकपा
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0
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0
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0
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माकपा
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0
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0
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0
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कांग्रेस
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0
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1
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1
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एनसीपी
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0
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0
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0
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राजद
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3
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0
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3
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जनता दल यू
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3
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0
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3
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एलजेपी
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1
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0
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1
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आरएलएसपी
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0
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0
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0
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- पंजीकृत राजनीतिक दल 
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35
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1
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36
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31
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2
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33
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कुल
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77
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5
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82
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी संस्थान क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सुरक्षित सामुद्रिक संचार विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझीदारी करेगा
क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग शीघ्र ही रमन शोध संस्थान  और भारतीय नौसेना द्वारा एक संयुक्त प्रयास में सुरक्षित सामुद्रिक संचार विकसित करने के लिए किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्तशासी संस्थान आरआरआई ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान वीपंस एंड इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम्स इंजीनियरिंग इस्टैब्लिशमेंट  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित इस एमओयू पर आरआरआई के निदेशक प्रोफेसर तरुण सौरदीप तथा भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मैटेरियल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत, आरआरआई का क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग  लैब क्वांटम की प्रमुख वितरण तकनीकों को विकसित करने की दिशा में अनुसंधान प्रयासों का नेतृत्व करेगा जिससे कि भारतीय नौसेना मुक्त अंतरिक्ष संचार अर्जित करने की दिशा में देश के प्रयासों में इसका लाभ हासिल कर सके।
समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया : भारतीय नौसेना
प्रोफेसर सौरदीप ने कहा, ‘‘ मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम हाल के वर्षों में सीमाओं को खोलता रहा है जिससे कि अकादमिक अनुसंधान संस्थानों में प्रतिभाशाली और विश्व स्तरीय अनुसंधानकर्ताओं को राष्ट्रीय महत्व के रणनीतिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं के विकास में योगदान दिया जा सके। फंडामेंटल और ऐप्लॉयड साईंस के बीच की कथित सीमा की छिद्रलता यानी पोरोसिटी आने वाले दशकों में शुभ संकेत देगी। आरआरआई अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डब्ल्यूईएसईई के साथ साझीदारी करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ‘‘
क्यूयूआईसी लैब के ग्रुप प्रमुख प्रोफेसर उर्बसी सिन्हा ने कहा, ‘‘ स्वदेशी रूप से विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान का उपयोग कर हमारे राष्ट्र की सेवा करने का यह एक महान अवसर है। हम यह समझौता कर रोमांचित हैं और विश्वास करते हैं कि सुरक्षित क्वांटम संचार के कार्यक्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ, हम भारतीय नौसेना के लिए संभावित सामुद्रिक उपयोग मामलों की पहचान की दिशा में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायता करने में सक्षम होंगे। ‘‘
यह प्रयोगशाला सुरक्षित क्वांटम संचार के क्षेत्र में देश के अनुसंधान में अग्रणी रही है। इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों में ‘‘ क्यूकेडीसिम ‘‘ नामक एक संपूर्ण सिमुलेशन टूलकिट का विकास, संचार प्लेटफॉर्म में सुरक्षा सुनिश्चित करना, दो भवनों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करना और अभी हाल में एक स्टेशनरी सोर्स और एक मोबाइल रिसीवर के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करना शामिल है। क्यूयूआईसी लैब भारत की पहली प्रयोगशाला भी है जो सिंगल और इंटैंगल्ड फोटोन का उपयसोग करके, विशेष रूप से बैंकिंग, रक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षित संचार की स्थापना करने की दिशा में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का इरादा रखती है और उसका कार्यान्वयन करती है।
अधिक जानकारी के लिए, usinha@rri.res.in पर प्रोफेसर उर्बसी सिन्हा से संपर्क किया जा सकता है
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह पीसी लाल स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 05 मई 2022 को 37वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। यह व्याख्यान कार्यक्रम वायु सेना संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसे वायु सेना सभागार, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली में शाम 5 बजे आयोजित करने की योजना बनाई गई है। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, वायु सेना संघ के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया  और भारतीय वायुसेना के सेवारत और सेवानिवृत्त, दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति रहेंगे। इस व्याख्यान का पिछला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था।
एयर चीफ मार्शल पीसी लाल को 1939 में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा अभियान के दौरान उन्हें विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1965 के युद्ध के दौरान वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था। वर्ष 1966 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए, इन्होंने एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। 1971 के युद्ध के दौरान 7वें वायु सेना प्रमुख के रूप में, उनका उत्कृष्ट नेतृत्व भारत की जीत और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए एक निर्णायक पक्ष सिद्ध हुआ। दोनों युद्धों के दौरान उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1973 में सेवानिवृत्ति के बाद, पहले उन्हें इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और बाद में एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
2 से 31 अक्टूबर, 2021 तक महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान के दौरान 6154 कार्यालयों में फैले लगभग 12.01 लाख वर्ग फुट स्थल को स्वच्छ किया गया और स्क्रैप निपटान से 62.54 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया
सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर, 2021 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए पहले विशेष अभियान का आयोजन किया था।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 6,154 से अधिक केंद्र सरकार के कार्यालयों ने इस अभियान में भाग लिया।
इस अभियान के दौरान 6154 कार्यालयों में फैले लगभग 12.01 लाख वर्ग फुट स्थल को स्वच्छ किया गया और महीने भर के अभियान के दौरान स्क्रैप निपटान से 62.54 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। पुनर्निर्मित कार्य स्थल का उपयोग संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रांगण, कैफेटेरिया, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, स्वास्थ्य केंद्र और पार्किंग स्थल आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद  के 3 प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त राजकोषीय घाटा सीमा की अनुमति प्रक्रिया सरल की
14वें वित्त आयोग द्वारा पैरा 14.64 में की गई सिफारिश के अनुरूप राज्य अतिरिक्त उधारी ले सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में समर्थ हों। सभी राज्यों के राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद  के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा में रखा जाएगा। हालांकि, राज्य किसी भी वर्ष के लिए तय उधारी सीमा के अलावा 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी पाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि उनका ऋण-जीएसडीपी अनुपात पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से या तो कम अथवा बराबर हो। इसके अलावा भी राज्य किसी भी वर्ष के लिए तय उधारी सीमा के अलावा 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी पाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम अथवा बराबर हो। इन दोनों में से किसी भी विकल्प अथवा दोनों ही विकल्प के तहत अतिरिक्त उधारी प्राप्त करना किसी भी राज्य के लिए संभव है, बशर्ते कि जिस वर्ष उधारी सीमा तय की जानी हो, उस वर्ष संबंधित राज्य को कोई भी राजस्व घाटा न हो। इसके साथ ही इससे पिछले वर्ष भी संबंधित राज्य को कोई भी राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए।
17 जून, 2018 को आयोजित नीति आयोग की शाषी परिषद  की चौथी बैठक में कुछ राज्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि अलग-अलग समय पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को आपस में मिलाकर उन्हें समेकित मंजूरी देने के कारण वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा कुछ पात्र राज्यों को इस बारे में अनुमति देने में कभी-कभी देरी हो जाती है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार ने सहकारी संघवाद से जुड़ी अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए इस तरह की अतिरिक्त उधारी सीमा को मंजूरी देने से जुड़ी अपनी प्रक्रिया को सरल करने का फैसला किया है, जिसके बारे में राज्यों की ओर से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। सरकार सभी संबंधित प्रस्तावों को आपस में मिलाकर एक प्रस्ताव तैयार करके उस पर गौर करने के बजाय अब से पूरी सूचना के साथ प्रत्येक प्रस्ताव पर अलग-अलग गौर करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने बी20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग पर सम्मेलन की मेजबानी की
सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय दृष्टिकोण को बी20 इंडोनेशिया नीतिगत सिफारिशों में सही प्रतिनिधित्व प्रदान करना है
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ  के साथ साझेदारी में बी20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग पर सम्मेलन की मेजबानी की। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग के दृष्टिकोण को बी20 इंडोनेशिया की नीतिगत सिफारिशों के समरूप बनाना है। यह समारोह बी20 इडोनेशिया की नीतिगत सिफोरिशों में भारतीय उद्योग के दृष्टिकोण का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक संवाद का मंच प्रदान करेगा।
बिजनेस 20 , 2010 में गठित, वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक जी20 संवाद का मंच है। बी20 का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक रोटेटिंग अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशें देना है।
इंडोनेशिया के 20 से अधिक व्यापार प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया जिसमें इंडोनेशियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के अध्यक्ष श्री एम अरस्जाद रासजीद पी.एम, बी20 इंडोनेशिया की अध्यक्ष सुश्री शिंटा विद्जाजाकामदानी के साथ-साथ भारत में इंडोनेशियाई राजदूत महामहिम इना एच.कृष्णामूर्ति भी शामिल थीं।
भारत सरकार का प्रतिनिधित्व जी20 में भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री अनुराग जैन और डीपीआईआईटी और अन्य संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।
वहीं भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व कई बिजनेस लीडर्स ने किया जिनमें श्री चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, सीआईआई; डॉ. नौशाद फोर्ब्स, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ  और श्री दीपक बागला, एमडी और सीईओ, इन्वेस्ट इंडिया शामिल हैं।
उद्घाटन और परिचयात्मक संबोधन के बाद  व्यापार और निवेश  ऊर्जा, स्थिरता और जलवायु  डिजिटलीकरण और  वित्त और बुनियादी ढांचे पर चर्चा आयोजित की गई, जहां बी20 इंडोनेशिया के दृष्टिकोण के बाद भारतीय उद्योग और भारत सरकार के दृष्टिकोण पर बात हुई।
जी20 19 देशों+ यूरोपीय संघ का एक समूह है, जो एक साथ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत और दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपीय संघ हैं। इंडोनेशिया वर्तमान में जी20 की अध्यक्षता कर रहा है।
वार्ता 13-14 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में होने वाले बी20 फाइनल शिखर सम्मेलन का भी मार्ग प्रशस्त करेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राजभवन आधुनिक तकनीक के प्रयोग से उदाहरण पेश कर सकते हैं- राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 49वें सत्र का समापन
राज्यपालों के दो दिवसीय 49वें सम्मेलन का आज राष्ट्रपति भवन में समापन हो गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समापन समारोह में सम्मेलन में प्रतिभागियों द्वारा हुई सार्थक चर्चा पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी चर्चा से हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के हमारे राष्ट्रीय प्रयास को मजबूती मिलेगी।
राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विश्व पर्यावरण दिवस का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए “ थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल” सिद्धांत को बेहद प्रभावी माना जाता है। पेरिस समझौते और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सतत विकास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए स्थानीय तथा राज्य स्तरीय योगदान राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में बेदह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से पर्यावरण और वनों तथा वन्यजीवन के संरक्षण के मुद्दों का उल्लेख करते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए राज्यपाल राजभवन परिसर और विश्वविद्यालय परिसरों को पर्यावरण के लिहाज से आदर्श उदाहरण के रूप में पेश कर सकते है।
राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों को यूएसआर यानि यूनिवर्सिटी सोशल रेस्पोंसिबिलटी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को समय-समय पर गांव का जाना चाहिए। छात्रों को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता, साक्षरता, कुपोषण और पोषण कार्यक्रमों पर विचार – विमर्श करना चाहिए। राज्यपाल “स्वच्छता इंटर्नशिप” के आयोजन जैसे विषयों के बारे में उपकुलपतियों के साथ चर्चा कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने राज्यपालों से उपकुलपतियों के साथ समय-समय पर बैठक करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों का एजेंडा तय करते समय उपकुलपतियों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए।
साथ ही किसी त्वरित समाधान के लिए, राज्य शिक्षा और वित्त विभागों, मानव संसाधन विकास, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संस्थानों, मंत्रालय के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इससे पहले दिन में राज्यपालों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह के विषय में चर्चा की। ग्राम स्वराज अभियान और स्वच्छता इंटर्नशिप पर प्रस्तुतिकरण भी हुआ। राज्यपालों/ले.गवर्नरों ने भी अपने सुझाव दिए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ओडिशा के पंचायती राज मंत्री श्री प्रदीप कुमार अमात ने केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह और श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना  के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई
श्री गिरिराज सिंह ने राज्य के दौरे पर गई ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय टीम द्वारा बताई गई कई अनियमितताओं पर चिंता जाहिर की
ओडिशा में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य
ओडिशा के पंचायती राज और पेयजल, वन एवं पर्यावरण एवं सूचना और जनसंपर्क मंत्री श्री प्रदीप कुमार अमात ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना  के कार्यान्वयन पर चर्चा की।
श्री गिरिराज सिंह ने पीएमएवाई  योजना की स्थिति जांच और समीक्षा करने के लिए राज्य के दौरे पर गई ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय टीम द्वारा राज्य में बताई गई कई अनियमितताओं पर चिंता जताई। लाभार्थियों की सूची में 37 फीसदी विसंगतियां थीं। आवास-सॉफ्ट वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने में विसंगतियां थीं। इसके अलावा, लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में हेराफेरी, अपात्र व्यक्तियों को धन का हस्तांतरण और वैध व्यक्तियों को लाभ से वंचित रखने जैसी विसंगतियां पाई गईं। श्री गिरिराज सिंह ने पीएमएवाई-जी के लोगो को बदलने पर भी गंभीर आपत्ति जताई जो योजना के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में पीएमएवाई-जी योजना की प्रभावी निगरानी, पंचायतों का सोशल ऑडिट करने और शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के साथ योजना और हर घर में बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना, नल से पानी मुहैया करने के लिए हर घर नल से जल और एलपीजी/गैस कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इसका सम्मिलन अभी भी महज 20-25 फीसदी है।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ मिलकर ओडिशा में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में सहमति बनी कि केन्द्रीय टीम द्वारा बताई गई विसंगतियों को दूर किया जाएगा और फर्जी लाभार्थियों व मिलीभगत वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।