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कोयला मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला क्षेत्र से स्त्री-पुरुष समानता तथा महिला सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा देने का आग्रह किया
केंद्रीय कोयला, खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों में स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस- 2022 के अवसर पर एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह भारत की शीर्ष कॉरपोरेट महिला नियोक्ताओं में से एक के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड  की जिम्मेदारी है कि वह महिला कार्यबल को अधिक सशक्त तथा प्रेरित करे।
कोयला मंत्रालय के नियंत्रण में एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सीआईएल की खदानों सहित इसके कार्यबल में लगभग 20,000 महिलाएं काम करती हैं। सीआईएल में लैंगिक समानता उन्हें अपने करियर में समान अवसर प्रदान करती है।
रक्षा मंत्रालय
नेवी चिल्ड्रेन स्कूल, दिल्ली में पुरस्कार समारोह का आयोजन
आज नेवी चिल्ड्रेन स्कूल, दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में दसवीं और बारहवीं कक्षा की शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन  की उपाध्यक्ष श्रीमती जरीन सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समारोह में प्रधानाचार्या श्रीमती ओशिमा माथुर, कमोडोर सतीश शेनाई, कमांडिंग ऑफिसर, आईएनएस इंडिया, कमोडोर एडविन जोथी राजन, सीएमडीई – द्वितीय  , शिक्षक अभिभावक समिति  के सदस्य, छात्र और अभिभावक भी उपस्थित थे।
पुरस्कार समारोह के दौरान, दसवीं और बारहवीं कक्षा के शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने वालों को पीटीए, नेवी एजुकेशन सोसाइटी , आईएनएस इंडिया और एनडब्ल्यूडब्ल्यूए द्वारा स्थापित पुरस्कार प्रदान किए गए। पीटीए पुरस्कार कमांडर साजिद खान, उपाध्यक्ष और कमांडर सहया जॉन, मानद संयुक्त सचिव द्वारा प्रदान किए गए। एनईएस पुरस्कार कमोडोर -द्वितीय द्वारा और आईएनएस इंडिया पुरस्कार कमांडिंग ऑफिसर द्वारा दिए गए। मुख्य अतिथि ने यह उपलब्धि प्राप्त करने वालों को एनडब्ल्यूडब्ल्यूए पुरस्कार प्रदान किए।
नेवी चिल्ड्रेन स्कूल दिल्ली हमेशा ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है जो चरित्र निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही उत्कृष्टता को समृद्ध करता है और जिसका उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है। पुरस्कार समारोह छात्रों द्वारा ज्ञान की निरंतर खोज को स्वीकार करने और अपने साथियों के लिए एक उज्ज्वलित उदाहरण स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से उन शिक्षकों, माता-पिता और गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का भी आह्वान किया जिन्होंने सफलता की इस राह पर उनका मार्गदर्शन किया। प्रधानाचार्या ने अपने संबोधन में छात्रों की हार्दिक सराहना की और बच्चों की उपलब्धि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उनके दृढ़ समर्थन के लिए उनके माता-पिता को धन्यवाद दिया।
समारोह के बाद मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुरस्कार विजेता छात्रों से बातचीत भी की।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री , श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लाल किला में चल रहे संरक्षण कार्यों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री , श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज दिल्ली के लाल किले में चल रहे संरक्षण कार्यों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्मारक का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे।
मंत्री ने दिल्ली गेट में टी 5 पार्किंग के पास खोले गए नए बुकिंग काउंटर का निरीक्षण किया, नव संरक्षित छाता बाजार, लाहौरी गेट का रिहायशी इलाका, दुर्ग प्राचीर, नव निर्मित संग्रहालय और लाल किले में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे कि पीने का पानी और स्वच्छता सुविधाओं का भी जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान, मंत्री ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए लाल किला के अंदर बैटरी द्वारा संचालित कारों के शुरूआत करने का सुझाव दिया। श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि लाल किले के अंदर बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारी है। मंत्री ने बताया कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्मारक के अंदर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी कहा, हालांकि यह बात महत्वपूर्ण है कि आम जनता को अपनी संस्कृति के प्रति जिम्मेदार बनने और अपनी विरासत स्मारकों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाया जाए।
मंत्री ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वच्छता, विकास और संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के प्रति अपनी संतुष्टि जताया। मंत्री ने मुमताज़ महल, ख़ास महल, रंग महल, हम्माम और अन्य स्थानों का भी दौरा किया। एएसआई और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्री को पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों और लाल किले में चल रहे विकासात्मक और संरक्षण कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान दी।
पिछले 1 वर्ष में, एक बड़े पैमाने पर कार्य करते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लाल किले को पूरी तरह से पुन:स्थापित और पुनर्जीवित कर दिया है। दिल्ली में इसके निर्माण के 370 साल बाद, भविष्य में दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित करने की पूर्वसूचना रूप में, ऐतिहासिक लाल क़िला आज अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा है। मुग़लों की कल्पना का सटीक पैमाना- ऐतिहासिक लाहौरी गेट के माध्यम से प्रवेश, राजसी लाल पत्थर की दीवारें, छाता बाजार की भव्यता और छत पर की गई अप्रत्यक्ष कलाकृतियाँ- सभी को एएसआई द्वारा पुनःस्थापित और संरक्षित किया गया है, जिसे अब सभी लोग देख सकते हैं। साथ ही, आम जनता के लिए लाल किले के देखने के समय को भी रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह स्मारक अन्य स्मारकों सफदरजंग का मकबरा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और पुराना किला के साथ सबसे पहला है जिन्हें एलईडी की रोशनी से जगमग किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा
प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आम तौर पर किसानों द्वारा मजबूत प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि पंजाब के कुछ मामलों समेत कुछ अन्य मामलों में मुआवजे में वृद्धि को लेकर किसानों द्वारा विरोध की सूचना मिली है।
यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, लेकिन भूमि का मुआवजा; भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाता है, जो भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य से 2 से 4 गुना अधिक होता है।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एससीओ फिल्म महोत्सव में ‘भारत और पूरी दुनिया में सिनेमा वितरण का भविष्य’ पर पैनल परिचर्चा आयोजित
सत्र के दौरान वैश्विक सिनेमा के वितरण में विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया
मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन  फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन ‘भारत और पूरी दुनिया में सिनेमा वितरण का भविष्य' पर एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। इस सत्र के दौरान फिल्म वितरण के विभिन्न पहलुओं पर जीवंत चर्चा हुई, जिनमें ओटीटी प्लेटफॉर्मों का प्रभाव और महामारी की वजह से फिल्म देखने की आदतों में आया बदलाव भी शामिल है। निंग यिंग, चीन की ओर से एससीओ फिल्म महोत्सव में ज्यूरी की सदस्य; नवीन चंद्रा, 91 फिल्म स्टूडियोज के संस्थापक एवं सीईओ; सुनीर खेत्रपाल, फिल्म निर्माता; और शिबाशीष सरकार, अध्यक्ष, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस सत्र के दौरान पैनलिस्ट थे।
शिबाशीष सरकार ने इस बात पर चर्चा की कि वैश्विक स्तर पर महंगाई और मंदी से उपभोक्ता व्यय आखिरकार किस तरह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि यही कारण है कि महामारी के बाद बेहद कम लोग सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। नवीन चंद्रा ने बताया कि डिजिटलीकरण की नई लहर ने हर परिवार में ‘व्यक्तिगत आलोचक’ उत्पन्न कर दिया है। फिल्म समीक्षा महज कुछ ही सेकेंडों के भीतर पोस्ट कर दी जाती है और ऐसे में संबंधित फिल्म के लिए कई चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक सिनेमा के क्षेत्रीयकरण ने किस तरह से दर्शकों की पसंद को काफी हद तक प्रभावित किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि आखिरकार कैसे एक कोरियाई फिल्म ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई।
सुनीर खेतरपाल ने अपने विचार पेश करते हुए कहा कि कोई भी बड़ी या छोटी फिल्म नहीं होती है, बल्कि केवल अच्छी और बेकार फिल्में होती हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा का सार दरअसल अच्छी फिल्म बनाना है। निंग यिंग ने बड़े सितारों की ओर से वैश्विक सिनेमा को मिल रही एक नई चुनौती की चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘बड़े सितारों पर फिल्म निर्माता अपनी उम्मीद के मुताबिक बड़ा दांव लगाते हैं। हालांकि जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाती है तो उन्हें भारी नुकसान होता है।’ इसी तरह उन्होंने कहा कि जब दर्शकों की बात आती है तो महामारी के बाद चीन मुख्यत: अपने घरेलू बाजार पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता रहा है क्योंकि चीन की विशाल आबादी दरअसल घरेलू सिनेमा के लिए एक विशाल बाजार है।
इस सत्र का समापन शिबाशीष सरकार की इस राय के साथ हुआ कि आखिरकार कैसे हिंदी सिनेमा को प्रासंगिक एवं दमदार कहानियों के साथ बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करते हुए डब फिल्मों के बाजार में अपनी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वह ओटीटी प्लेटफॉर्मों के प्रति भी काफी आशान्वित नजर आए और उन्होंने गुणवत्तापूर्ण फिल्म कंटेंट को समृद्ध करने में इनके बहुमूल्य योगदान को स्वीकार किया।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री ने जोधपुर आतिथ्य प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री  श्री के जे अल्फोंस ने आज जोधपुर आतिथ्य प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया।
अपने उद्घाटन संबोधन में, मंत्री महोदय ने रेखांकित किया कि भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 2017 में भारतीय पर्यटन क्षेत्र ने 7 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि दर के मुकाबले 20.8 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज कराई। श्री के जे अल्फोंस ने उम्मीद जताई कि अगले तीन वर्षों के दौरान हम विदेशी पर्यटकों से राजस्व को दोगुना करने में सक्षम होंगे।
रक्षा मंत्रालय
‘अपने बलों को जानो’: वायु सेना स्टेशन सरसावा द्वारा आयोजित कार्यक्रम
वायु सेना स्टेशन सरसावा ने 14 फरवरी 2020 को सहारनपुर क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए सैन्य परिसंपत्तियों की एक एक व्यापक प्रदर्शनी का आयोजन किया। छात्रों ने वायु सेना के पायलटों द्वारा हेलीकॉप्टर उड़ाने के विभिन्न कौशल को भी देखा।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन संभागीय आयुक्त श्री संजय कुमार आईएएस और एयर कमोडोर अजय शुक्ला वीएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग, वायु सेना स्टेशन सरसावा द्वारा किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहारनपुर क्षेत्र के युवाओं तक पहुंचना और उन्हें सामान्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों और विशेष रूप से भारतीय वायु सेना से परिचित कराना था। इस आयोजन में विभिन्न आयु वर्ग के 3,000 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। उन्हें भारतीय वायु सेना की भूमिका और भारतीय वायु सेना में उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें सुरक्षित उड़ान के लिए पक्षियों के खतरे से बचने के लिए क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम ने सैन्य विमान, उपकरण और भारतीय वायु सेना में जीवन के बारे में जानने के लिए छात्रों के बीच काफी उत्साह पैदा किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 जून को ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे
कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने-अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने की चुनौती प्रवासियों और ग्रामीण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के कारण और भी अधिक बढ़ गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर विशेष जोर देते हुए रोजगार सृजन के लिए 20 जून, 2020 को ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारंभ किया गया।
उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिक अपने-अपने घर वापस लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में 25,000 से भी अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस आ चुके हैं। इनमें 5 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योग और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए एक अनूठी पहल ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ की परिकल्पना की है जिसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। यह अभियान रोजगार प्रदान करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए औद्योगिक संघों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर विशेष रूप से केंद्रित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 जून, 2020 को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी वर्चुअल लॉन्चिंग में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के छह जिलों के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गांवों के लोग साझा सेवा केंद्रों  और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सी-डॉट और सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एनएवीआईसी आधारित आईएसटी ट्रेस करने योग्य प्राथमिक संदर्भ समय घड़ी के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
दूरसंचार विभाग  के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र टेलीमैटिक्स विकास केंद्र  और सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला  ने दूर संचार क्षेत्र के लिए 'एनएवीआईसी आधारित आईएसटी ट्रेसेबल प्राथमिक संदर्भ समय घड़ी  के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते पर हस्ताक्षर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास, दूरसंचार उत्पादों के व्यावसायीकरण और समाधान में शामिल घरेलू कंपनियों और संस्थानों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि  योजना के तहत किए गए हैं।
यह परियोजना एक ऐसे उपकरण के विकास पर केंद्रित है जो ± 20 एनएस के भीतर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं  को सीधे भारतीय मानक समय  ट्रेसबिलिटी प्रदान करेगा। इससे भारत को जीपीएस पर निर्भरता कम करने, आईआरएनएसएस/एनएवीआईसी पर स्विच करने, लेनदेन के डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण, साइबर सुरक्षित नेटवर्क, कॉल ड्रॉप को कम करने और सभी दूरसंचार सेवाओं को सीएसआईआर-एनपीएल द्वारा विकसित एक संदर्भ समय स्रोत आईएसटी के साथ सिंक्रनाइज़ेशन से लेकर कई तरीकों से लाभ होगा।
दूरसंचार नेटवर्क का समय सिंक्रनाइज़ेशन एक मजबूत साइबर सुरक्षित राष्ट्र की नींव होगी, क्योंकि प्रत्येक बैंक लेनदेन, शेयर बाजार लेनदेन और सूचना का आदान-प्रदान टीएसपी और आईएसपी के माध्यम से होता है। एनएवीआईसी आधारित आईएसटी ट्रेसेबल प्रारंभिक संदर्भ समय घड़ी  का विकास एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य "एक राष्ट्र एक समय" के लक्ष्य को हासिल करना है।
सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में हमारे देश की समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भविष्य के अभिनव समाधान विकसित करने में भारतीय अनुसंधान एवं विकास की जबरदस्त क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने "आत्मनिर्भर भारत" की सोच को साकार करने के लिए संयुक्त हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आशीष अग्रवाल और डॉ. के.के. मौर्य के साथ-साथ एनपीएल के अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। समझौते पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान सी-डॉट के निदेशक डॉ. पंकज कुमार दलेला और सुश्री शिखा श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
सी-डॉट और सीएसआईआर-एनपीएल दोनों ने अपना उत्साह व्यक्त किया और इस भागीदारी को शानदार सफलता के साथ आगे ले जाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2023 में एक महीने में ढलुआ धातु, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य ठोस इस्पात का सर्वाधिक ऐतिहासिक उत्पादन अर्जित करने पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सराहना की है।
इस्पात मंत्रालय के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिये महत्त्वपूर्ण सेक्टर से उत्साहवर्धक समाचार।”
संघ लोक सेवा आयोग
अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015
संघ लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर, 2015 में अनुभाग अधिकारी एवं आशुलिपिक की सेवा की चयन सूचियों में शामिल करने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा,2015 का आयोजन किया था। इस परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने सेवा रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षा/आशुलिपिक परीक्षण में अर्हता प्रात्त की है।
इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इनके सेवा रिकार्ड के मूल्यांकन के चरण में पुनरीक्षा के अध्ययीन पूर्णतया “अनंतिम” है। यदि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर, वर्ष 2015 के लिए पात्र नहीं पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में अहर्ता प्राप्त नहीं की है, उनके अंक-पत्र, अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तारीख के 15 दिन के अंदर आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और ये अंक पत्र, वेबसाइट पर 30 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।
अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015 के लिखित भाग का परिणाम, मौजदा नियमों और विनियमों के अनुसार घोषित किया गया है जो एस.एल.पी. संख्या 30671/2011  के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अध्यधीन है।
कुछ उम्मीदवारों के परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखा गया है और यह ओए संख्या 2773/2015, ओए संख्या 2888/2015 तथा ओए संख्या 2906/2015 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है।
सघं लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार, अपने परिणाम से सबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन संख्या ‐23385271/23381125/23098543 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
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कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय भुवनेश्वर में पीएम गतिशक्ति पर पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन करेगा
कोयला मंत्रालय पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों- ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एकीकृत योजना में समन्वय के लिए 16 फरवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में पीएम-गतिशक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति पर पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन करेगा।
सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों जैसे कोयला, डीपीआईआईटी, रेलवे, बिजली, इस्पात, उर्वरक एवं रसायन, सड़क परिवहन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए गहन विचार-विमर्श करना और सुझाव देना है।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान  का शुभारंभ देश में एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रसद दक्षता में सुधार और रसद लागत को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों/विभागों/उद्योगों को एक साथ लाना है ताकि बुनियादी ढांचा सम्पर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना पर कार्य करते हुए इनका समन्वित रूप से कार्यान्वयन हो सके।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने ‘जन शक्ति: एक सामूहिक शक्ति’ प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय,नई दिल्ली का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘जन शक्ति: एक सामूहिक शक्ति’ प्रदर्शनी देखने के लिए आज राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली का दौरा किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत की कलात्मक विविधता का प्रदर्शन किया गया है और यह मन की बात में प्रकाश डाले गए विषयों से प्रेरित है।
प्रधानमंत्री को इस प्रदर्शनी में विशेष भ्रमण पर ले जाया गया था जहां कलाकारों को अपनी कलाकृतियों और मन की बात के उन विषयों का उल्लेख करने का अवसर प्राप्त हुआ जिनसे उन्हें अपनी इन कलाकृतियों को बनाने की प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री ने जयपुर हाउस के ऐतिहासिक गुंबद में जन शक्ति प्रदर्शनी के इमर्सिव प्रोजेक्शन शो को भी देखा। कलाकृतियां देखने के बाद प्रधानमंत्री ने जन शक्ति प्रदर्शनी कैटलॉग पर ‘मन मंदिर की यात्रा सुखद हो’ संदेश लिखा और हस्ताक्षर भी किए। इस कैटलॉग पर 13 कलाकारों द्वारा भी पहले से ही हस्ताक्षर किए गए हैं।
तेरह जाने-माने आधुनिक और समकालीन कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया है और 12 विषयों पर प्रधानमंत्री के संदेश का कलात्मक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। प्रत्येक विषय, जल संरक्षण, नारी शक्ति,कोविड के बारे में जागरूकता, स्वच्छ भारत, पर्यावरण एवं एएमपी, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, योग एवं आयुर्वेद, भारतीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष, खेल एवं फिटनेस, इंडिया@75 एवं अमृत काल,पूर्वोत्तर भारत का उत्सव और भारत एवंदुनिया जैसे विषयों से संबंधित है।
जिन कलाकारों की कलाकृतियां इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं, उनमें श्रीमती माधवी पारेख, श्री मनु पारेख, श्री अतुल डोडिया, श्री रियास कोमू, श्री जी.आर. ईराना, श्री आशिम पुरकायस्थ, श्री जितेन ठुकराल और श्री सुमिर तगरा, श्री परेश मैती, श्री प्रतुल दास, श्री जगन्नाथ पांडा, श्री मंजूनाथ कामथ और सुश्री विभा गल्होत्रा शामिल हैं।
इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन, किरण नादर कला संग्रहालय की संस्थापक, श्रीमती किरण नादर और प्रदर्शनी की क्यूरेटर डॉ. अलका पांडे भी संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मोजाम्बिक के गृह मंत्री के साथ बातचीत की; मोजाम्बिक को 44 एसयूवी उपहार में दी
मोजाम्बिक की यात्रा के बाद गृह मंत्री आज स्वदेश लौटेंगे
मोजाम्बिक में उच्चस्तरीय बैठकें जारी रखते हुए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज मोजाम्बिक की राजधानी मापूतो में वहां के गृह मंत्री श्री जाइम बेसिलियो मोंटेइरो के साथ विचार-विमर्श किया।
विचार-विमर्श के बाद, रक्षा मंत्री ने गृह मंत्री को 44 एसयूवी उपहार में दीं। उम्मीद है कि ये एसयूवी मोजाम्बिक के पुलिस बल की रक्षा और सुरक्षा मजबूत करेंगी। एसयूवी सौंपने के लिए आयोजित समारोह के दौरान श्री मोंटेइरो ने भारत द्वारा राष्ट्रीय अपराध जांच एजेंसी की सहायता के प्रति आभार व्यक्त किया।
रक्षा मंत्री ने कल मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री श्री कार्लोस एगोस्तिन्हो दो रोसारियो से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री ने तूफान आईडीएआई के बाद भारत द्वारा समय पर बहुमूल्य सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। मोजाम्बिक ने जोर देकर कहा कि भारत ने संकट की घड़ी में सबसे पहले उसका साथ दिया।
श्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री श्री जोस पचेको से भी भेंट की। उन्होंने चौथे संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए पिछले वर्ष की अपनी भारत यात्रा को याद किया और दोनों देशों के बीच राजनीतिक सहयोग बढ़ाने पर संतोष व्यक्त किया।
रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और मोजाम्बिक ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें नौवहन के क्षेत्र में जानकारी के आदान-प्रदान और हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में समझौता शामिल है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा तथा इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी।
मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री अतनासियो सल्वाडोर मितुमुके ने श्री राजनाथ सिंह के सम्मान में रात्रि भोज दिया।
मोजाम्बिक आतंकवाद और कट्टरपंथ की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए भारत का सहयोग चाहता है। श्री राजनाथ सिंह ने सहयोग देने का आश्वासन दिया और इस संबंध में मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
मोजाम्बिक के नेताओं के साथ बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बातचीत की। इनमें दोनों सरकारों के बीच शानदार संबंधों, मजबूत व्यावसायिक आदान-प्रदान, विकास साझेदारी और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना शामिल है।
श्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव, महानिदेशक, तटरक्षक और रक्षा तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधमंडल गया था।
रक्षा मंत्री 20-30 जुलाई, 2019 तक की अपनी सफल यात्रा के बाद आज रात स्वदेश लौटेंगे। उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
ऊर्जा दक्ष इंजीनियरिंग और निर्माण प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता : हरदीप एस.पुरी
सार्वजनिक भवन निर्माण का उभरता दौर - निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार
 द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सेमिनार में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सीपीडब्ल्यूसी के महानिदेशक, वास्तुशिल्पी, शहरी नियोजनकर्ता श्री प्रभाकर सिंह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
सेमिनार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत के शहरीकरण के बढ़ने के कारण खतरनाक ई-कचरे सहित कचरे की मात्रा और उसे निपटाने की जटिलता बढ़ रही है और ऊर्जा की अत्यधिक मांग बढ़ रही है, जिसे वर्तमान जीवाश्म ईंधन संसाधनों की मदद से पूरा करना संभव नहीं है। यदि हम बड़े पैमाने पर अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन खोज की आवश्यकता होगी, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर असर नहीं पड़ेगा और पारिस्थितिकी प्रणाली भी प्रभावित नहीं होगी।
यह कहते हुए कि भवन निर्माण सहित टैक्नोलॉजी की गति काफी तेज हुई है, आवास मंत्री ने कहा कि जनसंख्या बढ़ने के साथ संसाधन कम होते जाते हैं, कम होते संसाधनों का दक्षता से इस्तेमाल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। निकट भविष्य में हमारे शहरों को अधिक स्मार्ट होना पड़ेगा और इन शहरों का हिस्सा होने के नाते सार्वजनिक इमारतों और उसके वास्तुशिल्प को भी स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। यह तभी हकीकत बनेगा, जब ऐसे प्रयास का प्रत्येक खंड और प्रत्येक साझेदार नवीनतम टैक्नोलॉजी और दुनिया भर में आकार ले रहे दौर के साथ गति बनाकर रखे।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक निश्चित समय पर कठिन कार्यों को पूरा करने में अपनाए गए नवोन्मेष तरीकों के लिए उसे बधाई दी। उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी में सर्वश्रेष्ठ ईआरपी समाधान अपनाने का आह्वान किया।
इससे पहले, श्री पुरी ने सीपीडब्ल्यूडी के अनेक प्रकाशनों जैसे ‘आर्किटेक्चरल फुटप्रिंट्स ऑफ सीपीडब्ल्यूडी’, ‘कन्जर्वेशन ऑडिट’ और ऑनलाइन मॉडयूल्स ऑन कंस्ट्रक्शन टैक्नोलॉजी वर्ष 2019-20 को जारी किया।