ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
गेल ने सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने मध्यप्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। इंदौर में कार्यरत एचपीसीएल के साथ गेल की संयुक्त उद्यम  कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, गेल ने सिटी गैस वितरण  नेटवर्क में हाइड्रोजन सम्मिश्रण की तकनीकी-व्यावसायिक संभाव्यता स्थापित करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया है। यह परियोजना हाइड्रोजन आधारित और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है।
गेल ने सिटी गेट स्टेशन , इंदौर में स्लेटी हाइड्रोजन इंजेक्शन अर्थात भरना शुरू किया। इस स्लेटी हाइड्रोजन को बाद में हरित हाइड्रोजन से बदल दिया जाएगा। गेल ने परियोजना शुरू करने के लिए पहले ही आवश्यक नियामक मंजूरी ले ली है। गेल ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के प्रभाव का आकलन करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया है।
गेल हमेशा भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास और भारत के हरित और स्वच्छ वातावरण के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहा है। चूंकि हमारा देश कार्बन-न्यूट्रल और आत्मनिर्भर भविष्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की ओर उन्मुख है, इसलिए यह परियोजना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उम्मीद है कि यह पायलट प्रोजेक्ट प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिलाने के पहलुओं को पूरा करने के लिए भारत में एक मजबूत मानक और नियामक ढांचा बनाने में मदद करेगा। यह भारत में इसी तरह की और परियोजनाओं को अंजाम देने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नारायण तातू राणे और राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का कार्यभार संभाला
केंद्रीय मंत्री श्री नारायण तातू राणे ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्री राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में उद्योग, बंदरगाह, रोजगार और स्वरोजगार के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया है। श्री राणे 35 से अधिक वर्षों से विभिन्न क्षमताओं में सार्वजनिक सेवारत हैं।
पांच बार के लोकसभा सांसदश्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भी इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। एक सांसद के रूप में श्री वर्मा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम  मंत्रालय के सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का स्वागत किया।
कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नारायण तातू राणे ने प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व और एमएसएमई के प्रति उनकेलगाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार के सबसे मजबूत चालकों में से एक है। इस आशाजनक क्षेत्र के सतत विकास के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए श्री राणे ने "पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान दोगुना करने और नौकरियों, निर्यात और समावेशी विकास से लाखों महत्वाकांक्षी लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एमएसएमई की पूरी क्षमता को उन्मुक्त करने और बाधाओं को दूर करने" के दृष्टिकोण पर काम करने की परिकल्पना की है।
राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास, क्रेडिट एवं वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई के ऊपर की ओर संशोधन जैसे हस्तक्षेपों के साथ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में व्यावसायिक इकाइयों और निर्यातकों आदि को शामिल करने की परिभाषा।
कार्यभार संभालने के बाद मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों से एमएसएमई के उत्थान की दिशा में अपने-अपने क्षेत्रों में स्थायी योगदान देने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्री पी.के. सिन्हा प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए
श्री पी.के. सिन्हा को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। फिलहाल श्री सिन्हा प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
श्री सिन्हा ने 13 जून, 2015 से 30 अगस्त, 2019 तक मंत्रिमंडल सचिव के रूप में कार्य किया था। वे उत्तर प्रदेश काडर के 1977 बैच के भारतीय प्राशसनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने शानदार करियर के दौरान, श्री सिन्हा ने विद्युत और जहाजरानी मंत्रालयों में सचिव के रूप में सेवा की है। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में भी काम किया है।
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की परीक्षा उतीर्ण की थी। इसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा उतीर्ण की। बाद में, सेवा के दौरान उन्होंने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सामाजिक विज्ञान में एम.फिल भी प्राप्त किए।
भारतीय प्राशसनिक सेवा के अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान, श्री सिन्हा ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभिन्न पदों पर विशिष्टतापूर्वक काम किया।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पीएम-युवा मेंटरशिप योजना के तहत 75 चयनित लेखकों की घोषणा की
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पीएम-युवा मेंटरशिप योजना के तहत 'भारत का राष्ट्रीय आंदोलन' विषय पर आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता के परिणामों की आज घोषणा की। इस योजना के अनुसार, इस प्रतियोगिता के माध्यम से 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों के लिए लाई गई छात्रवृत्ति-सह-मेंटरशिप योजना के लिए 75 लेखकों का चयन किया जाना था।
अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक मायगॉव और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में लगभग 16000 प्रविष्टियां पूरे देश से प्राप्त हुई थीं, जिनमें कुछ भारतीय प्रवासी समुदाय से भी शामिल थीं। सभी पुस्तक प्रस्तावों को विशेषज्ञों के कई पैनलों ने पढ़ा और इनकी तीन स्तरों पर जांच की गई।
उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी 2021 को अपने मन की बात संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था: "मैं अपने युवा मित्रों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, उनसे जुड़ी घटनाओं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्रों की वीरता की कहानियों के बारे में लिखने का आह्वान करता हूं।” इसके बाद युवा लेखकों के लिए पीएम-युवा मेंटरशिप योजना को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के साथ शुरू किया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।
चयनित 75 लेखकों में से 38 पुरुष और 37 महिलाएं हैं। इनमें दो 15 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि 16 लेखक 15-20 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, 32 युवा लेखक 21-25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और 25 लेखक 26-30 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।
चयनित लेखकों को छह महीने की मेंटरशिप कार्यक्रम से गुजरना होगा जिसमें उन्हें उनके पुस्तक प्रस्तावों को पूर्ण रूप से पुस्तक में तब्दील करने के लिए प्रख्यात लेखकों और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत की संपादकीय टीम के मार्गदर्शन में अनुसंधान और संपादकीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत न्यास उनकी पुस्तकों को प्रकाशित कर सकें। उनकी प्रकाशित पुस्तकों का बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा।
मेंटरशिप के दौरान, चयनित लेखकों को छह महीने की अवधि के लिए प्रति माह 50,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा, लेखकों को उनकी पुस्तकों के सफल प्रकाशन पर 10 प्रतिशत की रॉयल्टी भी मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मध्य प्रदेश में औबेदुल्लागंज से इटारसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-69 के खंड का निर्माण और उन्नयन किया गया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट्स में कहा कि मध्य प्रदेश में औबेदुल्लागंज से इटारसी के बीच एनएचडीपी चरण-3 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-69 के खंड का निर्माण और उन्नयन किया गया है। इस 46 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत आई है।
श्री गडकरी ने बताया कि यह खंड मध्य प्रदेश की राजधानी को नर्मदापुरम और इटारसी से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना यात्रियों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे यात्रियों को भोपाल पहुंचने में कम समय लगेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आकाशवाणी ने विश्व ब्रेल दिवस को अनूठे तरीके से मनाया; दृष्टि दिव्यांगों ने ब्रेल लिपि में समाचार पढ़े
आकाशवाणी समाचार और पुणे एवं नागपुर की क्षेत्रीय इकाइयों ने दृष्टि-बाधित छात्रों और अधिकारियों द्वारा समाचारों का प्रसारण करके विश्व ब्रेल दिवस को अभिनव तरीके से मनाया। समाचार को ब्रेल में लिपिबद्ध किया गया था और इन्हें लाइव पढ़ा गया।
दिल्ली से सुबह 11 बजे का पांच मिनट का हिंदी बुलेटिन दृष्टिबाधित अधिकारी श्री कमल प्रजापति ने पढ़ा।
मराठी में समाचारों का सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर पुणे से लाइव प्रसारण हुआ और इसे दृष्टि बाधित छात्रों गुलाब काम्बले एवं कविता गवली द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये छात्र पुणे ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन के थे। आकाशवाणी का पुणे केन्द्र 2016 से ब्रेल लिपि में समाचारों को प्रसारित कर रहा है। पुणे इकाई की इस अनूठे प्रयास के लिए सराहना की गई है।
आकाशवाणी की नागपुर इकाई में सुश्री सलोली कपगटे ने आज सुबह 11 बजकर 58 मिनट पर दो मिनट का एफएम समाचार पढ़ा। उन्होंने अपने प्रशिक्षक सुश्री कंचन नाजपांडे की मदद से ब्रेल लिपि में समाचार पढ़े। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उनकी मुख्यधारा में उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया था।
इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी एक समावेशी माध्यम है और दृष्टि दिव्यांगजनों तक इसकी पहुंच सबसे आसान है। उन्होंने कहा कि ब्रेल दिवस जैसे अवसर हमें समावेशी और सुगम्य समाज बनाने के प्रति पुनःसमर्पण का मौका देते हैं। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को समाचार संकलन का हिस्सा बनाने से न केवल उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है बल्कि श्रोताओं और समाचार कक्ष में अन्य लोगों को दिव्यांगजनों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। उन्होंने कहा कि सुगम्य प्रसारण, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान का प्रतिबिम्ब है।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह बठिंडा पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे। बारिश और खराब दृश्यता के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया।
जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, जिसमें दो घंटे से अधिक समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यक पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा के लिए रवाना हुए।
हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर, जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है।
प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गयी थी। प्रक्रिया के अनुसार, उन्हें लॉजिस्टिक्स व सुरक्षा के साथ-साथ आकस्मिक योजना को तैयार रखते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। आकस्मिक योजना को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी चाहिए थी, जिनकी स्पष्ट रूप से तैनाती नहीं की गयी थी।
इस सुरक्षा चूक के बाद, बठिंडा हवाई अड्डे पर वापस लौटने का निर्णय लिया गया।
गृह मंत्रालय  ने इस गंभीर सुरक्षा चूक का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा
(भारतीय निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 11 और 12 जनवरी, 2019 को मुख्य चुनाव अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। सम्मेलन के दौरान निर्वाचन आयोग मतदाता सूची, ईआरओ नेट, मतदान केन्द्र व्यवस्था, ईवीएम-वीवीपैट तैयारियां, सुरक्षा प्रबंधन, दिव्यांगजनों की मदद के लिए उठाये गये कदमों, मतदाता जागरूकता, सूचना प्रौद्योगिकी ऐप के इस्तेमाल, बजट, श्रमशक्ति और अन्य संसाधनों के लिए प्रावधान और चुनाव तैयारियों से जुड़े ऐसे ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के अलावा निर्वाचन आयोग हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में हुए चुनावों से मिले सबक पर भी विचार-विमर्श करेगा।
सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव तैयारियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर समग्र प्रस्तुति देंगे। आयोग सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चाहता है कि वे चुनाव पूरी तरह से मतदाताओं के अनुकूल और दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए चुनाव सम्पन्न कराएं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को योग्य नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए विभिन्न मीडिया मंचों पर अभियान चलाने, वेबसाइट, एसएमएस और प्रत्येक ईआरओ स्तर पर मतदाता सुविधा केन्द्र के जरिये मतदाता सूची में अपने नाम ढूंढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्यों को भी मतदाता हेल्पलाइन केन्द्र 1950 को सक्रिय करने का निर्देश दिया है, ताकि मतदाताओं की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। सम्मेलन में आयोग मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा की स्थिति का भी आकलन करेगा। आयोग लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था पर भी विचार करेगा।
आयुष
आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी/सीओपीपी प्रमाणन
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मोहन स्थित इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड   ने 18 आयुर्वेदिक उत्पादों के डब्ल्यूएचओ-जीएमपी/सीओपीपी प्रमाणन के लिए आवेदन किया है। आवेदन की जांच औषधि महानियंत्रक  के कार्यालय में की गई है तथा इकाई का संयुक्त निरीक्षण मार्च 2021 में किया गया था जिसमें केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन , आयुष मंत्रालय तथा उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल थे। शीघ्र अनुपालन के लिए संयुक्त निरीक्षण दल की टिप्पणियां आईएमपीसीएल को भेज दी गई है। संगत प्रावधानों तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप औषधि महानियंत्रक  द्वारा डब्ल्यूएचओ-जीएमपी/सीओपीपी जारी किया जाएगा।
यह जानकारी आयुष राज्यमंत्री श्री महेन्द्रभाई मुंजापारा द्वारा आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने नई दिल्ली के डॉ. आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में डॉ. बी. आर. आम्बेडकर के आदमकद चित्र का अनावरण किया
डॉ. बी. आर. आम्बेडकर के “महापरिनिर्वाण दिवस”  की स्मृति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री विजय सांपला ने नई दिल्ली में 15 जनपथ स्थित डॉ. आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में डॉ. बी. आर. आम्बेडकर के आदमकद चित्र का अनावरण किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एक नया अध्ययन हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, के सटीक आकलन और मौसम एवं जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में सुधार लाने में मदद करेगा
कार्बन डाइऑक्साइड  के बाद ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक ब्लैक कार्बन  का हिमालयी क्षेत्र में सटीक आकलन करना अब ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करके संभव होगा। यह आकलन हिमालयी क्षेत्र के लिए मास एब्जॉर्प्शन क्रॉस-सेक्शन  नामक एक विशिष्ट मानदंड के आधार पर होगा, जिसका वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। इससे संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु मॉडल के प्रदर्शन में भी सुधार होगा।
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज , जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, के वैज्ञानिकों नेदिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, इसरो के वैज्ञानिकों के सहयोग से पहली बार मध्य हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन और एलिमेंटल कार्बन का व्यापक निरीक्षण किया हैऔर मासिक और तरंगदैर्ध्य- आधारितएमएसी के मान का आकलन किया है।
शोधकर्ताओं ने एमएसी, जोकि एक आवश्यक मानदंड है जिसका उपयोग ब्लैक कार्बन के द्रव्यमान सांद्रता मापने के लिए किया जाता है, का मान निकालाहै। 'एशिया-पैसिफिक जर्नल ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेज' में प्रकाशित और अपने पीएच.डी. पर्यवेक्षक डॉ. मनीष नाजा के साथ मिलकरकिये गये एक अध्ययन मेंप्रियंका श्रीवास्तव ने एमएसीके वार्षिक माध्य मान  की गणना की है और इसे पूर्व में इस्तेमाल किए गए स्थिर मान  से काफी कम पाया है। ये निम्न मान इस अन्यथा स्वच्छ स्थल पर प्रसंस्कृत  वायु प्रदूषण उत्सर्जन के परिवहन का परिणाम हैं। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि एमएसी के ये अनुमानित मान 880 एनएम पर 3.7 से 6.6 m2g− 1 की सीमा में फैले महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव को दर्शाते हैं। यह पाया गया है कि ये बदलाव बायोमास जलने के मौसमी बदलाव, वायु द्रव्यमानमें भिन्नता और मौसम संबंधी मापदंडों के कारण होते हैं।
एरीज की टीम के अनुसार, एमएसी की गणना में उपयोग किए जाने वाले उच्च रिज़ॉल्यूशनबहु-तरंगदैर्ध्य वाले और दीर्घकालिक निरीक्षण ब्लैक कार्बन  के उत्सर्जन के कारण होने वाले वार्मिंग प्रभावों का अनुमान लगाने में संख्यात्मक मौसम के पूर्वानुमान और जलवायु मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर ब्लैक कार्बन  के बारे में सटीक ज्ञान ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन के स्रोतों को बाधित करने के लिए किए जाने वाले स्रोत विभाजन अध्ययन में मदद करेगा। इस प्रकार यह ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन से निपटने की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में काम आ सकता है।
चित्र 1:  वर्तमान में निकाले गए साइट और महीने विशिष्ट एमएसी  और 16.6 m2g− 1  के मानक एमएसी का उपयोग करके 2014-2017 की अवधि के दौरान आकलन किए गए मासिक औसत समकक्ष ब्लैक कार्बन  सांद्रता में बदलाव। निरूपण में त्रुटि पट्टियाँ एक सिग्मा मानक भिन्नता का प्रतिनिधित्व करती हैं।  विकिरण बल में वृद्धि को भी सही आकंड़ों’ में दिखाया गया है।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1007/s13143-021-00241-6.
विस्तृत विवरण के लिए डॉ. मनीष नाजा से  संपर्क करें।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 199.47 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,39,073
- सक्रिय मामले 0.32 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.48 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 16,994 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,45,350 हुई
- पिछले 24 घंटों में 20,038 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.44 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.30 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.86 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,50,820 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
जनगणना 2021 में देरी
जनगणना 2021 करवाने के लिए सरकार की मंशा 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को स्थिर करने की तिथि 31.12.2022 तक बढ़ा दी गई है।
आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल और वेब एप्लिकेशन और जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक पोर्टल  विकसित किया गया है। इन मोबाइल एप्लिकेशन, वेब एप्लिकेशन, सीएमएमएस पोर्टल और संबंधित गतिविधियों को विकसित करने पर अब तक 24.84 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।
गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बातें बताईं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालयों की योजनाओं में डीजीक्यूए की भूमिका
डीजीक्यूए ने 07 फरवरी 2020 को रक्षा प्रदर्शनी 2020 में घरेलू रक्षा उद्योग को सुविधा प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करने हेतु रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की योजनाओं में डीजीक्यूए की भूमिका पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी। संगोष्ठी में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आरम्भ की गई / आरम्भ की जा रही निम्नलिखित नई योजनाओं को रेखांकित और प्रदर्शित किया गया था।
मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति: इस योजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में आईपी संस्कृति का संचार करना है। एक बौद्धिक संपदा सुविधाकरण प्रकोष्ठ  का गठन किया गया है जिसने आईपीआर पर 15,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है और 1000 से अधिक नए आईपीआर फाइल करने में सक्षम किया है।
रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम : यह योजना 400 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्रदान करके 6 से 8 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह घरेलू रक्षा उद्योगों के लिए प्रमुख प्रेरणा प्रदान करेगी क्योंकि रक्षा परीक्षण और प्रमाणन बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं है जो निर्माण और उत्पादन के लिए आवश्यक है।
प्रूफ रेंजेज: डीजीक्यूए ने मामूली लागत पर डायनेमिक प्रूफ ट्रायल और विकास गतिविधियों के संचालन के लिए निजी उद्योग को प्रूफ रेंज और प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई हैं।
स्व-प्रमाणन एवं ग्रीन चैनल: योग्य भारतीय कंपनियों को ग्रीन चैनल का दर्जा और स्व-प्रमाणन प्रदान किए जाने से उम्मीद है कि भविष्य में निरीक्षण समयसीमा और लागत में कमी आएगी। इन योजनाओं का लक्ष्य वे परिपक्व उत्पाद हैं जिनमें घरेलू रक्षा उद्योग ने प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में उचित विशेषज्ञता अर्जित की है।
रक्षा निर्यात संवर्धन स्कीम : घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों का विपणन करने और 2025 तक वार्षिक रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से डीईपीसी आरम्भ की गई है।
तृतीय पक्षकार निरीक्षण स्कीम: इस स्कीम के तहत विनिर्माताओं के पास भारत में निजी उद्योग द्वारा विनिर्मित गैर-सघन रक्षा स्टोर के लिए तृतीय पक्षकार एजेंसियों के माध्यम से निरीक्षण आरम्भ करने का विकल्प है।
डीजीक्यूए रक्षा प्रदर्शनी 2020 में बीडीएल एवं सी-डीएसी के साथ भागीदारी में आईओटी, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और कोंकर्स-एम मिसाइल लॉन्चर के उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन के लिए कृत्रिम आसूचना के उपयोग के माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 के विकासपरक एवं नवोन्मेषी कार्यान्वयन को प्रदर्शित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 05 फरवरी 2020 को इंडिया पवेलियन के उनके दौरे के दौरान परियोजना का एक वीआर क्लिप दिखाया गया और उन्हें यूनिक एंटरप्राइज सॉल्यूशन पर एक संक्षिप्त जानकारी दी गई।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्र में एक रियल एस्टेट समूह पर तलाशी अभियान चलाया गया
आयकर विभाग ने 25.11.2021 को मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के निर्माण में लगे हुए एक रियल एस्टेट समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह समूह मुख्य रूप से स्लम बस्तियों के पुनर्वास परियोजनाओं में कार्यरत है। तलाशी कार्रवाई में लगभग 30 परिसरों को शामिल किया गया।
इस तलाशी कार्रवाई के दौरान समूह द्वारा कर चोरी के लिए अपनाए गए के विभिन्न तरीकों का पता लगाया गया। फ्लैटों की बिक्री के भाग के रूप में 100 करोड़ रुपये की नकद प्राप्ति के संदर्भ में बताने वाले कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य प्राप्त किए गए और जब्त किए गए, जिनका नियमित पुस्तकों में कोई उल्लेख नहीं है। तलाशी कार्यवाही के दौरान इस प्रकार के लेन-देन में नगद प्राप्ति के बारे में दर्ज किए गए बयानों में भी पुष्टि की गई है। समूह द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में ग्राहकों को ऑन-मनी कंपोनेंट के बराबर वचन पत्रोंको जारी किया जाना शामिल है और फ्लैट के पंजीकरण के बाद इन वचन पत्रों को नष्ट कर दिया जाता था।
न केवल झुग्गी-झोपड़ियों के मूल निवासियों द्वारा अपने मकान को खाली करने के लिए बल्कि कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा झुग्गीवासियों के संपत्तियों को खाली कराने के लिए बेहिसाब नकद भुगतान के संबंध में आपत्तिजनक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं और जब्त किए गए हैं। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी  के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और अनियमितताओं के बारे में अन्य सबूतों का भी पता चला है।
सबूतों की शुरूआती जांच से पता चला है कि समूह ने नकद में भुगतान करके कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी प्राप्त की है। आय स्रोत में कर कटौती के प्रावधानों का पालन करने में चूक का भी पता चला है। इस समूह ने अपने द्वारा दावा किए गए कुछ भुगतानों के लिए आय स्रोत पर कर में कटौती नहीं की है, जो कि कुल 300 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
तलाशी के दौरान 6.00 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है।
आगे की कार्यवाही चल रही है।
गृह मंत्रालय
नशीली दवाओं की तस्करी के विरूद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और सीसीडीएसी, म्यांमार के बीच चौथी महानिदेशक स्तर की वार्ता
 और म्यांमार में नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण के लिए केन्द्रीय समिति के बीच आज चौथी महानिदेशक स्तर की वार्ता का आयोजन किया गया।
भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक, श्री अभय तथा म्यांमार के शिष्टमंडल का नेतृत्व ड्रग इंफोर्समेंट डिविजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल, विन नेंग, संयुक्त सचिव सीसीडीएसी म्यांमार ने किया। 9 से 10 जुलाई, 2019 तक चलने वाली इस दो दिवसीय द्विपक्षीय बैठक का आयोजन दोनों देशों के बीच नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ समन्वित और ठोस कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा है। बैठक के पहले दिन दोनों पक्षों ने नशीली दवाओं की समस्या के संबंध में आपसी चिंताओं को साझा किया तथा नशीली दवाइयों और इसके अग्रदूतों की तस्करी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में संकल्प लिया।
म्यांमार में अग्रदूतों की तस्करी सहित खसखस की अवैध खेती और हेरोइन उत्पादन की प्रवृत्ति, म्यांमार से भारत में हेरोइन की तस्करी, भारत-म्यांमार सीमा पर एफेड्रिन/ श्यूडो-इफेड्रिन की तस्करी और म्यांमार से भारत में मेटमफ़ैटेमिन की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी के मार्गों के बारे में जानकारी, नियंत्रित वितरण संचालन और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रशिक्षण की जरूरतों जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने उचित समय पर जानकारी/खुफिया जानकारी साझा करने के लिए परिचालन स्तर के संपर्कों का आदान-प्रदान किया। यह बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण परिचालन और रचनात्मक वातावरण में हुई। नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में सहयोग की प्रभावशीलता बातचीत की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसलिए आपसी सुविधाजनक तारीख पर अगली महानिदेशक स्तर की वार्ता म्यांमार में आयोजित करने के बारे में सहमति व्यक्त की गई।