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पर्यटन मंत्रालय
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ‘एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ परियोजना की समीक्षा बैठक की
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेलने आज नई दिल्ली में ‘एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान’परियोजना की समीक्षा बैठक की। पर्यटनमंत्रालय के सचिव श्री योगेंद्र त्रिपाठी, पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, संयुक्त सचिव श्रीमती संजुक्ता मुदगल, पर्यटन मंत्रालय केअतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती रूपिंदर बरार के साथभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में विभिन्न स्मारकों की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने परियोजनाओं को तयसमय के अनुरूप पूरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर नोडल विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों  के तहत प्रस्तावित सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए भी कहा।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि‘एक विरासत अपनाएं’ एक अच्छी परिकल्पितपहल है और उम्मीद है कि इसे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  से लाभ मिलेगा। यह परियोजना कम ख्याति वाले स्मारकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे;साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश और ध्वनियोंको उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ‘एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ परियोजना का संचालन कर रहा है। यह परियोजना पूरे देश मेंविरासत/प्राकृतिक/पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके सेविकसितकरने और इन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिएपर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणऔर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जा रहा एक सहयोगात्मक प्रयास है।इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ ट्रस्टों, गैर-सरकारी संगठनों , व्यक्तिगत और अन्य पक्षधारकों को‘स्मारक मित्र’ बनने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा ये सीएसआर के तहत एक सतत निवेश मॉडल के संदर्भ में अपनी रूचि और व्यवहार्यता के अनुरूप इन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत पर्यटन सुविधाओं के विकास और उन्नयन की जिम्मेदारी धारण करें। साथ ही वे इनका संचालन और प्रबंधन का भी काम देखें।
इस परियोजना के तहत देशभर में 25 स्थलों और दो तकनीक हस्तक्षेपों के लिए 12 स्मारक मित्रों के साथ 27 समझौता ज्ञापनों  पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इन स्थलों पर सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए सौंपे गए एमओयू में कई बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं। इनमें कूड़ादान, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, रोशनी, उपयोग में आसानी, सौंदर्यीकरण एवं स्थलों की साफ-सफाई, बैठने के लिए बेंचों कीव्यवस्था करना,कचरा प्रबंधन, एप आधारित बहुभाषायी ओडियो गाइड, डिजि एवं टिकटिंग कियोस्क की स्थापना, साइनेज- विवरणात्मक एवं निर्देशात्मक और वाई-फाई शामिल हैं।
वहीं कार्यान्वयन के तहत उन्नत सुविधाओं में आगंतुक सुविधा केंद्र, साउंड एंड लाइट शो- 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग , स्नैक काउंटर एवं स्मारिका की दुकान और संवर्धित वास्तविकता अनुभव एवं आभासी वास्तविकता  शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने दिल्ली में एक प्रमुख कारोबारी समूह की तलाशी ली
(आयकर विभाग ने कर चोरी तथा धनशोधन मामले में दिल्ली स्थित एक प्रमुख कारोबारी समूह की तलाशी ली। यह समूह कई ई-शासन परियोजनाओं और वित्तीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इस समूह के भारत के कई शहरों तथा दुबई में कारोबार हैं।
तलाशी और जब्ती अभियान से कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बड़े पैमाने पर कर चोरी, हवाला कारोबार और धनशोधन से संबंधित हैं। समूह दिल्ली/कोलकाता में कई शेल कंपनियों के जरिये धन का लेन-देन करता था।
इसके पहले विभाग ने उर्वरक खरीद से संबंधित कंपनियों की तलाशी ली। जांच से पता चला कि शेल कंपनियों के माध्यम से दुबई में बड़े पैमाने पर कमीशन की राशि इकट्ठा की जा रही है। ये शेल कंपनियां दुबई के एक कारोबारी की हैं, जो वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में अभियुक्त है। कमीशन धनराशि का एक हिस्सा दिल्ली स्थित उक्त समूह के माध्यम से वापस भारत लाया गया है।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 1000 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला लेन-देन हुए हैं और जाली प्रविष्टियां की गई हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय ईएमआरएस शिक्षकों के फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए अमेज़न के सहयोग से दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करेगा
मुख्य बिंदु:
- 6 राज्यों के 54 ईएमआरएस शिक्षकों के लिए 28 और 29 दिसंबर, 2022 को दो दिवसीय फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा
- इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जनजातीय और अन्य समुदायों के छात्रों के लिए डेटा-कोडिंग कौशल तक एक सरल कम्प्यूटेशनल कौशल उजागर करते हुए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा के बारे में एक शुरुआती और संक्षिप्त जानकारी शामिल है
- अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर  - सीएसआर कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान में एक उपयोगी कैरियर की खोज में छात्रों की रुचि विकसित करना है। यह शिक्षकों को कंप्यूटर विज्ञान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और इसको जानने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता भी प्रदान करता है।
जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी , लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन  के सहयोग से अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम  को लागू करने के लिए ईएमआरएस शिक्षकों के लिए दो दिवसीय फेस-टू-फेस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, एसटीईएम शिक्षा में भविष्य के करियर के लिए छात्रों की तैयारियों के शुरुआती प्रदर्शन को उजागर करेगी और उसे मजबूती प्रदान करेगी। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन , 'अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम' के लिए काम करने वाला एक जनकल्याणकारी संगठन है जो कि ईएमआरएस के छात्रों और शिक्षकों के लिए कम्प्यूटेशनल कौशल प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में अद्वितीय है।
पहले चरण में, वाईएमसीए ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 28 और 29 दिसंबर 2022 को दो दिवसीय फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसका एक उद्देश्य यह है कि अमेजन फ्यूचर इंजीनियर  कार्यक्रम की शुरुआत 6 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में लगभग 54 ईएमआरएस में की जाएगी, जिसके पास कंप्यूटर लैब और निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल अवसंरचना मौजूद हैं। पाठ्यक्रम मॉड्यूल में कंप्यूटर साइंस की शुरुआती जानकारी, कोडिंग का परिचय, लॉजिकल अनुक्रमण, लर्निंग लूप्स, कोड डॉट ओआरजी जैसे ओपन सिक्योर सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ब्लॉक प्रोग्रामिंग, टेक स्पेस पर चर्चा के लिए क्लास चैट सेशन और विभिन्न तकनीकी पहल आदि को शामिल किया जाएगा।
ईएमआरएस शिक्षकों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यशाला, ईएमआरएस छात्रों में कंप्यूटर विज्ञान की क्षमता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ हमारे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आईटी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक बढ़ते कदम के रूप में काम करेगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए छह पी-75  पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आरएफपी जारी किया
'मेक इन इंडिया' की दिशा में एक प्रमुख पहल के रूप में रक्षा मंत्रालय  ने भारतीय नौसेना के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2021 को प्रोजेक्ट 75  P-75 नामक छह एआईपी फिटेड पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पहले अधिग्रहण कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव का अनुरोध  जारी किया है। परियोजना के लिए चयनित रणनीतिक साझेदारों  या भारतीय आवेदक कंपनियों जैसे मैसर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  और मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो  को आरएफपी जारी किया गया था। इस परियोजना की लागत 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
प्रोजेक्ट-75 में फ्यूल-सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट, उन्नत टॉरपीडो, आधुनिक मिसाइल और अत्याधुनिक काउंटरमेजर सिस्टम सहित समकालीन उपकरण, हथियार और सेंसर के साथ छह आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों  के स्वदेशी निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। यह प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवीनतम पनडुब्बी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों को लाने के अलावा, भारत में पनडुब्बियों की स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को एक बड़ा बढ़ावा देगा।
एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट  पर प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति के बाद, संभावित रणनीतिक भागीदारों  और विदेशी ओईएम की शॉर्टलिस्टिंग की गई। शॉर्टलिस्ट किए गए रणनीतिक भागीदार  जिन्हें आरएफपी जारी किया गया है, वे किसी भी शॉर्टलिस्ट किए गए विदेशी ओईएम जैसे मैसर्स नेवल ग्रुप-फ्रांस, मैसर्स टीकेएमएस-जर्मनी, मैसर्स जेएससी आरओई-रूस, मैसर्स देवू शिपबिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड-दक्षिण कोरिया और मेसर्स नवंतिया-स्पेन के साथ सहयोग करेंगे। यह पांच विदेशी कंपनियां पारंपरिक पनडुब्बी डिजाइन, निर्माण और अन्य सभी संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनियां हैं। विदेशी ओईएम एसपी मॉडल में प्रौद्योगिकी भागीदार होंगे। विदेशी ओईएम एसपी को पनडुब्बियों के निर्माण, उच्च स्तर के स्वदेशीकरण और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए टीओटी प्राप्त करने योग्य बनाएंगे। ये ओईएम पनडुब्बी डिजाइन और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए टीओटी प्रदान करके भारत में इन पनडुब्बियों के लिए समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित करने में सक्षम होंगे और भारत को पनडुब्बी डिजाइन और उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाएंगे।
यह परियोजना न केवल मुख्य पनडुब्बी/जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगी, बल्कि पनडुब्बियों से संबंधित पुर्जों/ सिस्टम/ उपकरणों के निर्माण के लिए एक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के द्वारा विनिर्माण/ औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई को भी बढ़ाएगी । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरएफपी में प्रमुख विशेषताएं- जैसे प्लेटफार्मों के स्वदेशी निर्माण का अनिवार्यता, पनडुब्बियों और कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और सिस्टम के डिजाइन/ निर्माण/ रखरखाव के लिए टीओटी, अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकियों आदि के लिए इस तरह के स्वदेशीकरण हेतु भारत में एक इको-सिस्टम की स्थापना तथा प्रोत्साहन हैं ।
इसका समग्र उद्देश्य सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों के लिए जटिल हथियार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का उत्तरोत्तर निर्माण करना होगा। यह व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और रक्षा क्षेत्र को सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत : रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की आवश्यकतानुसार 1,700 करोड़ रुपये के 13 लिंक्स-यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च, 2023 को बैंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना के लिए फायर कंट्रोल सिस्टमस की खरीद करने हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत 13 लिंक्स-यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदे जाएंगे, जिनकी कुल लागत 1,700 करोड़ रुपये से अधिक है। इन्हें भारतीय - आईडीएमएम  श्रेणी के तहत क्रय किया जा रहा है। लिंक्स-यू2 सिस्टम एक नौसैन्य गोलाबारी नियंत्रण प्रणाली है, जिसे स्वदेशी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित रूप-रेखा के अनुसार रूपांकित तथा विकसित किया गया है। यह अवांछित समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के साथ-साथ हवा तथा सतह के लक्ष्यों की सटीकता से जानकारी हासिल करने और फिर उनको भेदने में सक्षम है।
लिंक्स-यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम, चौथी पीढ़ी की और पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रणाली है। इसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के आपसी तालमेल से स्वदेशी रूप से निर्मित होने वाले नई पीढ़ी के समुद्रगामी गश्ती जहाजों पर तैनात किया जाएगा। इस अनुबंध के माध्यम से आगामी चार वर्षों की अवधि में दो लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस प्रकार रक्षा मंत्रालय अपने अनुबंध के माध्यम से 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के परिचालन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कहा
देश में कोविड-19 के फैलाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर, उनसे अनुरोध किया है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के परिचालन की निरंतरता को सुनिश्चित करें। इन पत्रों में मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया है, जिसमें आवश्यक और मजबूत सूचना प्रसार नेटवर्क अर्थात टीवी चैनलों, समाचार एजेंसियों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रहण , डायरेक्ट टू होम , हाईएंड-इन-द स्काई , मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स , केबल ऑपरेटर्स, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन  रेडियो और कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन नेटवर्कों द्वारा सुचारु रूप से काम करने की आवश्यकता न केवल लोगों में जागरूकता का प्रसार करने के लिए है बल्कि राष्ट्र को नवीनतम स्थिति से अपडेट रखने के लिए भी है। पत्र में आगे कहा गया है कि इन नेटवर्कों ने फर्जी खबरों से बचने और अच्छे व्यवहारों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।
सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि इन सूचना नेटवर्कों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना और उनका आउटरीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र में नीचे दिए गए महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचनाओं को सूचीबद्ध किया गया है:
- समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के लिए प्रिंटिंग प्रेस और वितरण अवसंरचना।
- सभी टीवी चैनल और सहायक सेवाएं जैसे टेलीपोर्ट और डीएसएनजी।
- डीटीएच/हिट्स के संचालन से जुड़े उपकरण/सुविधाएं इत्यादि, साथ ही रखरखाव।
- एफएम/सीआरएस नेटवर्क
- एमएसओ और केबल ऑपरेटरों का नेटवर्क, और
- समाचार एजेंसियां
केंद्र ने राज्य/केंद्र शासित प्रशासन से अनुरोध किया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों पर विचार किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- इस श्रृंखला में ऐसी सुविधाएं/मध्यवर्ती संस्थाओं के सभी ऑपरेटरों को संचालित रहने की अनुमति प्रदान की जाए।
- आवश्यकता के अनुसार सुचारु आपूर्ति और वितरण श्रृंखला को सुगम बनाया जाए।
- सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों को सुविधाओं में तैनात करने की अनुमति दी जाए।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारियों को आवाजाही करने की अनुमति प्रदान की जाए।
- मीडियाकर्मियों, डीएसएनजी और अन्य लोगों जिनमें ईंधन की व्यवस्था करने वाले शामिल हैं, को ले जाने वाले वाहनों को आवाजाही करने, जहां भी आवश्यक हो, सुविधा प्रदान की जाए, और
- इस प्रकार की सुविधाओं द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति और अन्य संचालन की मांग को उपलब्ध करवाया जाए।
केंद्र द्वारा सेवा प्रदाताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे निर्बाध सेवाओं को प्रदान करते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने वाली स्थिति में स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करें।
एएम/एके/एसके-
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रक्षा मंत्रालय
इन्फैंट्री डे मनाया गया
इन्फैंट्री, जोकि भारतीय सेना का सबसे बड़ा अंग है, के योगदानों की याद में 27 अक्टूबर 2020 को इन्फैंट्री डे मनाया गया। इस दिवस का इन्फैंट्री के लिए एक अनूठा महत्व है, क्योंकि 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के पैदल सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे।यह एक ऐसा कदम था जिसने श्रीनगर के बाहरी इलाके से आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ दिया और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के हमले से बचा लिया।
इन्फैंट्री डे समारोह के एक अंग के रूप में इन्फैंट्री के शहीदों, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में विभिन्न युद्धक्षेत्रों में सर्वोच्च बलिदान दिया, के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक ‘पुष्पांजलि समारोह’ आयोजित किया गया। इस पवित्र अवसर पर जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जनरल एमएम नरवने, चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ ने इस रेजिमेंट के सभी कमांडरों एवं कर्नलों के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत के अलंकरण प्राप्त तीन दिग्गजों ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा, वीर चक्र , सूबेदार  संसार चंद, महा वीर चक्र  और नायक जय राम सिंह, वीर चक्र  ने भी इन्फैंट्री के पुराने सैनिकों की ओर से पुष्पांजलिअर्पित की।
इस अवसर पर इन्फैन्ट्री के सभी सैनिकों को दिए अपने संदेश में, इन्फैंट्री के महानिदेशक ने उन्हें बहादुरी, बलिदान, अपने कर्तव्यों के प्रति निस्वार्थ समर्पण और पेशेवर रवैये के बुनियादी मूल्य के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने और अपने देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के संकल्प में अडिग बने रहने का आह्वान किया।
शिक्षा मंत्रालय
इस वर्ष दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 99.23 प्रतिशत अंक प्राप्त करके संस्थानों की सूची में केंद्रीय विद्यालय संगठन शीर्ष स्थान पर
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सीबीएसई की दसवीं कक्षा के परिणाम- 2020 में 99.23 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त की है, जबकि सीबीएसई का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.46 है। सभी श्रेणी के संस्थानों के बीच एक बार फिर केवीएस लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है।
केवीएस परिणाम के मुख्य बिंदु:
- केवीएस की ओर से शामिल हुए कुल छात्र: 94,498
- उत्तीर्ण हुए कुल छात्र: 93,774
- उतीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत: 99.23
- उत्तीर्ण हुए कुल लड़कों की संख्या: 50,591
- उत्तीर्ण हुई कुल लड़कियों की संख्या: 43,183
- केवी की कुल संख्या: 1,168
- 100% परिणाम देने वाले केवी: 846
> 90% और 95% और ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या:
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> 90% और उससे अधिक
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> 95% और उससे अधिक
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छात्र
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9,104
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1,717
संस्थान के हिसाब से तुलनात्मक प्रदर्शन
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क्रम सं.
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संस्थान
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उत्तीर्ण प्रतिशत
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I
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केवीएस
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99.23
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II
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जेएनवी
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98.66
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III
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सीटीएसए
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93.67
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IV
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स्वतंत्र
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92.81
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V
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सरकारी
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80.91
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VI
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सरकार द्वारा वित्तपोषित
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77.82
केंद्रीय विद्यालयों में अखिल भारतीय टॉपर:
केंद्रीय विद्यालय संबलपुर ओडी के अभय नायक ने 500 में से 497 अंक  प्राप्त किए।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
महानिदेशक के नेतृत्व में एनएमसीजी टीम ने उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजनाओं के लिए लखनऊ में समीक्षा बैठक की
बैठक के दौरान महाकुंभ मेला 2019 के लिए तैयारियों पर विस्तृत चर्चाएं हुईं
उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा की सहायक नदियों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया गया
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने आज उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
एनएमसीजी के महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से गंगा संरक्षण के उद्देश्य से गठित की जाने वाली 26 जिला गंगा समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही समस्त 30 सीवरेज परियोजनाओं की समीक्षा करने के दौरान एनएमसीजी ने उत्तर प्रदेश सरकार से फिलहाल जारी 8-10 परियोजनाओं को दिसम्बर 2018 तक पूरा करने और शेष स्वीकृत परियोजनाओं पर जल्द से जल्द काम शुरू करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश प्रशासन से मार्च 2019 तक 87 घाटों का मरम्मत/पुनर्वास/निर्माण कार्य पूरा करने को भी कहा गया।
बैठक के दौरान इलाहाबाद में महाकुंभ मेला 2019 के लिए तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। एनएमसीजी ने महाकुंभ मेला शुरू होने से काफी समय पहले ही परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जैविक उपचार के जरिए इलाहाबाद के उन सभी 35 नालों की सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा जिनका जुड़ाव गंगा नदी से है।
एनएमसीजी ने उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा की सहायक नदियों पर ध्यान केंद्रित करने और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और जौनपुर के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा, ताकि सहायक नदियों जैसे कि हिंडन, राम गंगा, काली, गोमती इत्यादि की सफाई के कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सकें।
एनएमसीजी ने नालों के जरिए गंगा नदी में गिरने वाले ठोस कचरे के महत्वपूर्ण मसले को भी उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि वह गंगा नदी के आसपास स्थित शहरी स्थानीय निकायों को एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दे, ताकि नदी में गिरने वाले ठोस कचरे के दोहन के लिए उन नालों में पर्याप्त व्यवस्था की जा सके जो नदी के संगम से कम से कम एक किलोमीटर तक फैले हुए हैं।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तत्वावधान में शुरू की गई समग्र पारिस्थितिक कार्यबल बटालियन  की परियोजना पर भी बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया। गंगा संरक्षण से जुड़े प्रयासों में मदद के लिए तीन महत्वपूर्ण शहरों यथा इलाहबाद, वाराणसी और कानपुर में एक गंगा कार्यबल को तैनात किया जाएगा। प्रशासन के साथ उन्मुखीकरण बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन, सुश्री रेणुका कुमार ने उत्तर प्रदेश में जारी ‘गंगा हरीतिमा अभियान’ नामक व्यापक हरित अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए एनएमसीजी को आश्वासन दिया कि पर्यावरण विभाग और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा कार्यबल को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गंगा कार्यबल और गंगा नदी से जुड़े स्व-प्रेरित स्वयंसेवको के एक समूह ‘गंगा प्रहरियों’ को कुछ आम प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण मुहैया कराने का सुझाव भी इस बैठक में दिया।
एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री हितेश कुमार एस.मकवाना, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार और उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव  श्री मनोज कुमार सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश की प्रधान सचिव  सुश्री रेणुका कुमार भी इस बैठक में उपस्थित थीं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अक्टूबर, 2018 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
अक्टूबर, 2018 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 5.28 प्रतिशत रही
अक्टूबर, 2018 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  पिछले महीने के 120.8 अंक  से 0.7 प्रतिशत बढ़कर 121.7 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अक्टूबर, 2018 के दौरान  5.28 प्रतिशत  रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 5.13 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 3.68 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर 4.64 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 2.12 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 135.4 अंक  से 0.7 प्रतिशत बढ़कर 136.3 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 144.5 अंक  से 0.9 प्रतिशत बढ़कर 145.8 अंक  हो गया। ऐसा मटर/चावली , बाजरा , ज्वार एवं पोल्ट्री चिकन, उड़द एवं मक्का , जौ, चना, फल एवं सब्जियों तथा अंडे  और गेहूं एवं रागी  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। हालांकि, पान के पत्ते , चाय एवं समुद्री मछली  और मसाले, मूंग, अरहर एवं राजमा  के दाम घट गए।
‘अखाद्य पदार्थों’ के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 124.8 अंक  से 1.1 प्रतिशत घटकर अक्टूबर, 2018 में 123.4 अंक  रह गया। ऐसा पुष्पकृषि , गरी  ,कच्चे रेशम , तम्बाकू एवं कच्चे रबर , सोयाबीन  और पशुचारे  के दाम घटने के कारण संभव हुआ। उधर, तिल के बीज , अरंडी बीज और सूरजमुखी , ग्वार सीड और कुसुम  और मेस्ता, कच्चे ऊन, नाइजर सीड, कच्चे जूट, मूंगफली बीज और कपास बीज  के दाम बढ़ गये।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 135.2 अंक  से 4.3 प्रतिशत घटकर 129.4 अंक  रह गया।
ईंधन एवं बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 107.2 अंक  से 3.6 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर 2018 में 111.1 अंक  हो गया।
निर्मित उत्पाद 
‘खनिज तेल’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 101.9 अंक  से 5.4 प्रतिशत बढ़कर 107.4 अंक  हो गया। ऐसा बिटूमन , फर्नेस ऑयल , नैफ्था , एटीएफ ,एलपीजी , केरोसिन, एचएसडी एवं पेट्रोल  और पेट्रोलियम कोक  के दाम बढ़ने के कारण हुआ।
‘बिजली’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 109.6  से 2.6 प्रतिशत बढ़कर 112.4  के स्तर पर पहुंच गया। ऐसा बिजली  की दर बढ़ने के कारण हुआ।
‘खाद्य उत्पादों के निर्माण’ का सूचकांक पिछले महीने के 129.4 अंक  से 0.1 प्रतिशत बढ़कर 129.5 अंक  हो गया। ऐसा संरक्षित/संसाधित मांस , अरंडी का तेल , कोको,चॉकलेट एवं चीनी कन्फेक्शनरी तथा मछली के प्रसंस्करण व संरक्षण , नमक, मिल्क पाउडर, मैदा एवं चीनी  और स्टार्च एवं स्टार्च उत्पाद, बेसन, इंस्टैंट कॉफी, सूजी, मूंगफली का तेल, गेहूं का आटा, नूडल्स एवं वनस्पति  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। उधर, शीरा , चावल उत्पाद  और प्रोसेस्ड चाय एवं मसाले  और मक्खन, आइसक्रीम, घी, गुड़,पाम ऑयल व बेकरी उत्पादों  के दाम घट गए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में तीन राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 1,97,136 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई
कपास सीजन 2020-21 के लिए हरियाणा में कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हुई
2020-21 के लिए धान की खरीद धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा रही है और अब तक 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से जारी है। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में दिनांक 01.10.2020 तक 1,97,136 मीट्रिक टन धान की संचयी खरीद हुई है। अब तक कुल 15,705 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 372.194 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। एक सप्ताह में धान खरीद की गति और बढ़ जाएगी।
कपास विपणन सत्र 2020-21 पहली अक्टूबर से शुरू हो चुका है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एमएसपी पर कपास की खरीद के लिए अपने बुनियादी ढांचे को तैयार कर लिया है। हरियाणा में एमएसपी खरीद 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ हो गई है।