ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया
श्री परषोत्तम रुपाला ने गुजरात स्थित राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में स्थित 400 प्रतिष्ठित स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं
भारत सरकार 11 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरे देश में स्थित 400 प्रतिष्ठित स्थलों पर इस कार्यक्रम का उत्सव मना रही है।
भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड , गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ  और वलसाड जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड  की सहभागिता में 12 अगस्त, 2022 को गुजरात के नवसारी स्थित दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया।
भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी श्री परषोत्तम रुपाला ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के दांडी स्थित राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीदों/स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया।
गुजरात सरकार ने इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए उत्साहपूर्वक सभी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक  सहायता प्रदान की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम लगभग 6:30 बजे कनाडा में होने वाले इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे।
इस मंच का उद्देश्य कनाडा के व्यापारिक समुदाय को भारत में निवेश करने के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और भारत का एक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में बैंक और बीमा कंपनियों, निवेश निधियों, नागर विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों, सलाहकार फर्मों और विश्वविद्यालय आदि के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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497
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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527
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3
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1511 90 90
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अन्य - पाम तेल
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512
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4
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1511 10 00
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कच्चा पामोलिन
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530
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5
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1511 90 20
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आरबीडी पामोलिन
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533
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6
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1511 90 90
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अन्य - पामोलिन
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532
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7
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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686
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8
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7404 00 22
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पीतल कतरन

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3487
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3418
तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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453 प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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489 प्रति किलो
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3
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71
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 पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों
 पदक एवं चांदी के सिक्के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो 7106 92 के अंतर्गत आते हों, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त
व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी।
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489 प्रति किलो
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4
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71
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 तोला बार को छोड़ सोने की छड़  जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो
 सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त
व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्ड फाइंडिंग्स’ से आशय एक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुक, बकलस, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है।
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453 प्रति 10 ग्राम
तालिका-3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3920
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों  का वार्षिक सम्मेलन आयोजित
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का संघ शासित प्रदेशों में परिवर्तन सुगम होगा: डॉ. जितेन्द्र सिंह
राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से त्वरित और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन
कार्मिक और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का संघ शासित प्रदेशों में बदलाव सुचारू रूप से होगा और इस कार्य में कैडर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी विकसित व्यवस्था या तंत्र सभी हितधारकों के बेहतर हित में होगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह आज यहां भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों  के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली, सचिव डीएआरपीजी और पेंशन सचिव श्री के. वी. इपन और केन्द्र और केन्द्र शासित प्रदेशों/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था। सम्मेलन का आयोजन प्रशासन और शासन से संबंधित मामलों में राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच अधिक समन्वय बनाने के लिए किया गया था। सम्मेलन के दौरान कार्मिक प्रबंधन, प्रशिक्षण और अखिल भारतीय सेवाओं के अन्य सेवा मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अधिकारियों को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि अधिकारी ऐसा नागरिक केन्द्रित प्रशासन दे सकें, जो सभी हितधारकों की आवश्कताओं के प्रति उत्तरदायी हो। उन्होंने इस सिलसिले में स्व-प्रमाणन व्यवस्था, गैर-राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार व्यवस्था की समाप्ति, पुराने नियमों की समाप्ति और लोक-शिकायत समाधान व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अब अधिकारियों को सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में जिला क्लेक्टर होते हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार और खराब कार्य प्रदर्शन के प्रति शून्य सहन की नीति अपनाई है लेकिन साथ-साथ सरकार ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को अनुकूल कार्य माहौल उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 में सरकार द्वारा हाल में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई दोषी व्यक्ति न बचे और साथ-साथ ईमानदार अधिकारियों को सुरक्षा मिले।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशनभोगियों और आरटीआई दाखिल करने वालों के लिए ऐप विकसित किए गए हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली ने कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन केन्द्र और राज्य सरकारों के पारस्परिक हित के विषयों पर चर्चा करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा करना और समाधान निकालना है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के लाभ के लिए कैडर प्रबंधन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने “छोटी कंपनियों” की चुकता पूंजी की सीमा में संशोधन किया
ताजा संशोधन का उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ाना और “छोटी कंपनियों” के अनुपालन के बोझ को कम करना
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  ने कारपोरेट जगत के लिये व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता के लिये निकट अतीत में कई उपाय किये हैं। इनमें कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के विभिन्न प्रावधानों को अपराध के वर्ग से निकालना, स्टार्ट-अप में फास्ट-ट्रैक विलय को बढ़ाना, एकल व्यक्ति कंपनियों  के निगमीकरण को प्रोत्साहन, आदि शामिल हैं। पूर्व में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत “छोटी कंपनियों” की परिभाषा चुकता पूंजी की उनकी सीमा को बढ़ाकर संशोधित की गई थी। इस संदर्भ में चुकता पूंजी की सीमा को “50 लाख रुपये से अधिक नहीं” को “दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं” कर दिया गया था। इसी तरह कारोबार को “दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं” से बदलकर “20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं” कर दिया गया था। इस परिभाषा को अब और संशोधित कर दिया गया है, जिसके अनुसार चुकता पूंजी की सीमा को “दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं” से “चार करोड़ रुपये से अधिक नहीं” कर दिया गया; तथा कारोबार को “20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं” से बदलकर “40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं” कर दिया गया है।
छोटी कंपनियां लाखों नागरिकों की उद्यमी आकांक्षा और उनकी नवोन्मेषी क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा रचनात्मक रूप से विकास व रोजगार के क्षेत्र में योगदान देती हैं। सरकार हमेशा इस बात के लिये संकल्पित रही है कि कानूनों का पालन करने वाली कंपनियों के लिये अधिक से अधिक व्यापार सहायक माहौल बनाया जाये, जिसमें इन कंपनियों के ऊपर से कानून अनुपालन के बोझ को कम किया जा सके।
छोटी कंपनियों की संशोधित परिभाषा तय करने के परिणामस्वरूप अनुपालन बोझ को कम करने के कुछ लाभ नीचे दिये जा रहे हैं:
- वित्तीय लेखा-जोखा के अंग के रूप में नकदी प्रवाह का लेखा-जोखा तैयार करने की जरूरत नहीं।
- संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न तैयार और फाइल करने का लाभ।
- लेखा परीक्षक के अनिवार्य रोटेशन की जरूरत नहीं।
- छोटी कंपनी के लेखा-परीक्षक के लिये जरूरी नहीं रहा कि वह आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के औचित्य पर रिपोर्ट तथा अपनी रिपोर्ट में वित्तीय नियंत्रण की संचालन क्षमता प्रस्तुत करे।
- बोर्ड की बैठक वर्ष में केवल दो बार की जा सकती है।
- कंपनी के वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सेक्रटेरी हस्ताक्षर कर सकता है या कंपनी सेक्रेटरी के न होने पर कंपनी का निदेशक हस्ताक्षर कर सकता है।
- छोटी कंपनियों के लिये कम जुर्माना।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सम्बंधित अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध हैः
https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=tiMs9IFJ8xuPm%252B%252Foxc6fUw%253D%253D&type=open
अधिसूचना देखने के लिये क्लिक करें: छोटी कंपनियों की अधिसूचना
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन' के नाम पर कथित भर्ती के बेईमानी भरे दावों के प्रति जनता को सावधान किया
ग्रामीण विकास मंत्रालय आम जनता का ध्यान मंत्रालय के नाम पर भर्ती करने वाले एक संगठन के बेईमानी भरे दावों की ओर आकर्षित करना चाहता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन-एनआरडीएम , राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , एनडीसीसी-II, 7 वीं मंजिल, जय सिंह रोड नई दिल्ली-110001 में अपना कार्यालय होने का दावा करता है, और उसका वैकल्पिक संचालन पता 12 लोधी रोड, 110003 के रूप में है, और दावा किया गया है कि संपर्क नंबर 8375999665, ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार के दायरे में काम नहीं करता है।
आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन-एनआरडीएम  द्वारा इस मंत्रालय और/या इसके अधिकारियों के नाम पर किए गए किसी भी प्रकार के भर्ती कार्यों को धोखाधड़ी मान सकता है और इसकी पुष्टि नहीं करता है।
एमओआरडी अपनी भर्ती प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में कोई शुल्क या अन्य फीस नहीं लेता है, और न ही आवेदकों के बैंक खातों के बारे में किसी तरह की जानकारी का अनुरोध करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर प्रधानमंत्री ने किसानों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए किसानों को बधाई दी है।
इस सबंध में कई ट्वीट करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा, "भारतीय कृषि के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर हमारे मेहनती किसानों को बधाई! इससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा बल्कि करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।”
“दशकों से भारतीय किसान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए विवश रहे और बिचौलियों के हाथों परेशान होते रहे। संसद द्वारा पारित विधेयक किसानों को ऐसी विपत्तियों से मुक्त कराएंगे। ये विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे और उनके लिए अधिक समृद्धि सुनिश्चित करेंगे।”
“हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसे नवीनतम तकनीक की सख्त जरूरत है जो मेहनती किसानों की सहायता कर सके। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही हमारे किसानों के लिए भविष्य की आधुनिक तकनीक तक पहुंच आसान हो जाएगी। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा जिसके बेहतर परिणाम होंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है।”
“मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं,“न्यूनतम समर्थन मूल्य  की व्यवस्था रहेगी। सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम उनकी मदद करने और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा शिकागो विश्वविद्यालय की विकास नवाचार प्रयोगशाला  ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
डीआईएल, कृषि और किसान कल्याण विभाग को जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा भारत के सीमान्त किसानों का समर्थन के लिए नवाचारों के रूप में सहायता प्रदान करेगा
भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग  ने खाद्य सुरक्षा में सुधार, जलवायु परिवर्तन के समाधान और किसानों को अपनी आय बढ़ाने में नवाचार के उपयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए आज नई दिल्ली में शिकागो विश्वविद्यालय की विकास नवाचार प्रयोगशाला  के साथ साझेदारी की है। डीआईएल की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. माइकल क्रेमर, शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विश्वविद्यालय प्रोफेसर और 2019 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार के सह-प्राप्तकर्ता द्वारा की गयी है, जिसका प्रतिनिधित्व समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर के दौरान भारत में शिकागो विश्वविद्यालय ट्रस्ट द्वारा किया गया।
साझेदारी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित नवाचार के अवसरों पर ध्यान देगी, जिसका वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक तापमान, बाढ़ और सूखे में वृद्धि के साथ-साथ मॉनसून प्रणाली में बदलाव के जरिये अनुभव किया जा रहा है। डिजिटल सेवाओं, मौसम के पूर्वानुमान और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में नवाचार; किसानों को इन संकटों का सामना करने के लिए अनुकूल होने और आजीविका में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। इससे कृषि की पर्यावरणीय स्थिरता में भी सुधार होगा। डीआईएल, उपरोक्त और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नवाचारों की पहचान, विकास, परीक्षण और परिशोधन के प्रयासों में डीएएंडएफडब्ल्यू की सहायता करेगा, ताकि भारत के छोटे धारक किसानों का समर्थन किया जा सके।
सचिव  श्री मनोज आहूजा ने डीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
विकास नवाचार प्रयोगशाला  कम और मध्यम आय वाले देशों में लाखों लोगों को लाभान्वित करने की क्षमता वाले नवाचारों को विकसित करने के लिए अर्थशास्त्र के उपकरणों का उपयोग करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई दी है, जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
संगीत नाटक अकादमी के एक ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“प्रतिभाशाली युवाओं को बधाइयां, जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त हुये हैं। उन्हें उनके भावी प्रयासों के लिये शुभकामनायें। कामना है कि वे आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और संगीत को इसी तरह लोकप्रिय बनाते रहें।”
एमजी/एएम/एकेपी
(
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पैरोल रिपोर्टिंग एक औपचारिक रोजगार परिपेक्ष्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने कुछ आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए कुछ चुने हुए सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर सितंबर 2017 से फरवरी 2023 की समयावधि में देश के रोजगार आउटलुक पर प्रेस नोट जारी किया।
रिपोर्ट में तीन प्रमुख योजनाओं कर्मचारी भविष्य निधि  कर्मचारी राज्य बीमा योजना  और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नए अंशधारकों की संख्या पर विचार किया गया है। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2017 से फरवरी 2023 के बीच 6,35,39,726 नए अंशधारक ईपीएफ योजना से जुड़े इसके अलावा सितंबर 2017 से फरवरी 2023 के दौरान 8,02, 96,298 नए अभिदाता ईएसआई योजना से जुड़े और अपना योगदान दिया। सितंबर 2017 से फरवरी 2023 के दौरान एन पी एस से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कॉर्पोरेट योजनाओं के 41,46,283 नए ग्राहक जुड़ें और अपना योगदान दिया।
एक विस्तृत नोट संलग्न है।"
एमजी/ एमएस/ आरपी/पीएस/डीके-
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रेल मंत्रालय
रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ की घोषणा की
भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18 को ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ का नाम दिया
राजधानी ट्रेनों के लांच करने से भारतीय रेल मोबिलिटी के नए युग में प्रवेश कर रहा है
भारत की यह पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस है
‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अनुरोध किया
रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्रेन 18 की मेड इन इंडिया की स्थिति को स्वीकार करते हुए इस ट्रेन को नया नाम ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ देने की घोषणा की है। उन्होने इस ट्रेन को नए भारत के विजन की प्राप्ति की दिशा में ‘वन्दनीय’ कदम बताया। इस रेल गाड़ी का सेट मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 18 महीने की अवधि में इंटेग्रल कोच फैक्ट्री  द्वारा बनाया गया है।
राजधानी ट्रेनों के लांच किये जाने के बाद से गति और आराम की दृष्टि से ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ भारतीय रेल के लिए अगली लंबी छलांग है। यह विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस भारत की पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है।
यह ट्रेन गति बढ़ाने और कम करने की अत्याधुनिक प्रणाली के कारण अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और यात्रा समय में 25 से 45 प्रतिशत की कमी ला सकती है। यह ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी की यात्रा लगभग 8 घंटे में पूरी करेगी और इसकी गति दोनों शहरों को जोड़ने वाली अब तक की तेज गति की ट्रेनों से 40-50 प्रतिशत अधिक होगी।
‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जो भारतीय रेल में पहली बार आई हैं। इसमें अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं हैं जैसे – ऑनबोर्ड वाईफाई इंटरटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी, बायोवैक्यूम शौचालय, एक्सक्यूटिव क्लास में रोटेटिंग चेयर हैं। इसमें दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं हैं। इसमें चेयर कार टाइप के 16 कोच होंगे जिसमें दो एक्सक्यूटिव चेयर कार और 14 चेयर कार हैं।
इसमें बिजली उत्पादन सुविधा के साथ इंटेलिजेंट ब्रेक प्रणाली है जिससे यह लागत ऊर्जा और पर्यावरण सक्षम है।
इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया गया है। यह नए भारत की दिशा में काफी बड़ी प्रगति है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज 6 दिवसीय यात्रा पर लंदन के लिए रवाना हुए, जहां वह समकक्ष ब्रिटिश मंत्रियों, भारतीय प्रवासियों, स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों के साथ कई बैठकें करेंगे
यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार हो रही है
डॉ. जितेंद्र सिंह ब्रिटेन की अपनी 6 दिवसीय यात्रा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी त्तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज एक उच्च- स्तरीय आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में 6 दिवसीय यात्रा पर लंदन के लिए रवाना हुए, जहां उनका यूनाइटेड किंगडम सरकार में अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ-साथ भारतीय प्रवासियों , स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों के साथ बैठकों की श्रृंखला के कार्यक्रम निर्धारित हैं।
यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री ऋषि सनक के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार हो रही है।
केंद्रीय मंत्री के यात्रा कार्यक्रम में ब्रिटेन के विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार मंत्री, जॉर्ज विलियम फ्रीमैन; ब्रिटेन के मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया त्तथा संयुक्त राष्ट्र एवं विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय  मामलों के मंत्री, लॉर्ड अहमद के साथ आमने-सामने की बैठक के अतिरिक्त ऑटोमोबाइल निर्माताओं के रोल्स रॉयस समूह के साथ बैठक और यूके की साइंस इनोवेशन काउंसिल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक सहित उद्योग की व्यस्तताएँ शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ऑक्सफोर्ड एवं सरे विश्वविद्यालय, इंपीरियल कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सहित शैक्षणिक संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उनका सैटेलाइट एप्लिकेशन कैटापुल्ट, रदरफोर्ड एपलटन लैब्स और विज्ञान संग्रहालय सहित प्रमुख वैज्ञानिक केंद्रों का दौरा करने का कार्यक्रम है।
इन 6 दिनों में डॉ. जितेंद्र सिंह की अन्य व्यस्तताओं में ब्रिटेन  में भारतीय प्रवासियों के साथ एक परस्पर विचार- विमर्श तथा यूके में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ एक विशेष बातचीत शामिल है। यूके-भारत अनुसंधान परियोजनाओं का प्रदर्शन और भारत से जुड़े छात्रों का अभिनंदन भी होगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा मीडिया से परस्पर विचार- विमर्श में विज्ञान विषयों  को कवर करने वाले ब्रिटिश मीडिया के साथ बातचीत के साथ-साथ अन्य मीडियाकर्मियों के साथ सामान्य बातचीत और लंदन में भारतीय मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकारों के साथ विशेष बातचीत शामिल होगी।
यात्रा के दौरान, मंत्री महोदय को यूनाइटेड किंगडम सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, डेम एंजेला मैकलीन और राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय  के मुख्य वैज्ञानिक, चार्लोट वाट्स द्वारा भी जानकारी दी जाएगी।
28 अप्रैल को मंत्री महोदय का विश्वविद्यालयों के प्रमुखों और शिक्षाविदों, रॉयल सोसाइटी फेलो, नवप्रवर्तकों  और यूनाइटेड किंगडम के बुद्धिजीवियों के साथ रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
“नेताजी सुभाष चन्द्र बोस : राष्ट्रवाद और युवा सरोकार” विषय पर जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन हुआ
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125 वीं जयंती मनाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली ने 5 मार्च 2021 “नेताजी सुभाष चन्द्र बोस : राष्ट्रवाद और युवा सरोकार” विषय पर जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया I
केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल इस समारोह के अध्यक्ष थेI
इस अवसर पर श्री आरिफ मोहम्मद खान ने नेताजी को “धीरपुरुष” की संज्ञा दी और कहा कि उन्हें निंदा, प्रशंसा या मृत्यु की चिंता नहीं थीI श्री खान ने कहा कि नेताजी ने सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण सबके समक्ष रखा है I
समारोह में आए श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि जबलपुर से नेताजी का बड़ा गहरा सम्बन्ध था और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलीI संस्कृति मंत्री ने आगे कहा कि जबलपुर और सिवनी जेल से हमेशा उनकी स्मृतियाँ जुडी रहेंगी I श्री पटेल ने कहा कि युवाओं के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रेरणा के स्रोत हैं और युवाओं को देश एवं समाज के हित में काम करने के लिए आगे आना चाहिए I श्री पटेल ने कहा कि नेताजी के साथ न्याय नहीं हुआ इसलिए हम अब इसकी भरपाई के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं I इसीलिए नेताजी की जयंती  को “पराक्रम दिवस“ घोषित करके उसका आयोजन पूरे देश में किया गया है I
नेताजी के भतीजे श्री चन्द्र कुमार बोस, मेजर जनरल  जी.डी. बक्शी, प्रोफेसर कपिल कुमार, डॉ. राघव शरण शर्मा, श्री एस. प्रेमानंद शर्मा, श्री देवेन्द्र शर्मा, श्री रविन्द्र वाजपेयी और श्री मनीष त्रिपाठी, जो सिंगापूर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों और वक्ताओं में शामिल थे I