ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि एवं न्याय मंत्रालय का फिट इंडिया मूवमेंट के सहयोग से अंतर-मंत्रालय, बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप को समर्थन
फिट इंडिया मूवमेंट के सहयोग से विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा समर्थित अंतर-मंत्रालय, बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 और 18 सितंबर को त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई ।
इस कार्यक्रम में 18 सितंबर को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने भाग लिया। माननीय मंत्री ने स्वयं एक प्रदर्शनी मैच में भाग लिया और सभी को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। "हमारे माननीय प्रधान मंत्री खुद खेलों के प्रति उत्साही हैं। फिट इंडिया का मतलब फिट न्यायपालिका भी है और यह जरूरी है कि न्यायपालिका अलग अलग रूपों में सक्रिय रहे। यह साल न्यायपालिका के लिए कुछ नया करने की एक विनम्र शुरुआत था।”
उद्घाटन समारोह की शुरुआत विधि जगत के दिग्गज जस्टिस विक्रम नाथ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विकास सिंह, विधि एवं न्याय मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी डॉ अंजू राठी राणा के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई, इनके साथ डालमिया भारत के सीईओ और एमडी श्री एम सिंघी और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की सदस्य सुश्री अवंतिका डेका भी मौजूद रहीं।
"माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी की देखरेख में, मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालय, बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप के सभी प्रतिभागियों का दिल से समर्थन करने का फैसला किया है" एडिशनल सेक्रेटरी, विधि कार्य विभाग, डॉ अंजू राठी राणा ने कहा ।
कार्यक्रम के समापन पर, माननीय मंत्री ने सभी विजेताओं को पुरुस्कार देकर सम्मानित किया। अंतर-मंत्रालय, बार और बेंच बैडमिंटन के अपनी तरह के पहले आयोजन में विधि और न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल  और अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और डालमिया भारत लिमिटेड ने हिस्सा लिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने लखनऊ में क्षेत्रीय सम्मेलन के साथ ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ का समारोह मनाया
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ का समारोह मनाते हुए एनएचएआई की अध्यक्ष श्रीमती अलका उपाध्याय ने लखनऊ में क्षेत्रीय अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5-6 मई, 2022 को आयोजित होने वाली यह अपनी तरह की प्रथम पहल है जो ज्ञान, उपलब्धियों तथा चुनौतियों को साझा करने के लिए एक समान मंच पर एनएचएआई के अधिकारियों और पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार के अन्य हितधारकों को एक साथ लाती है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के हिस्से के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार के और अधिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
परियोजना की समीक्षाओं के अतिरिक्त, इस दो दिवसीय सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों और परियोजना निदेशकों की मुक्त चर्चा के लिए एक ओपेन हाउस का भी आयोजन किया जाएगा। ‘व्यवसाय करने की सुगमता‘ में सुधार लाने पर एक सत्र आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है तथा ‘निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी‘ पर एक ज्ञान साझा करने वाले सत्र का भी आयोजन किया जाएगा।
यह सम्मेलन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल  वी के सिंह के संबोधन के साथ 6 मई 2022 को संपन्न होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड- 19 के लिए लोगों से मायगवइंडिया पर समाधान साझा करने का किया आग्रह
पीएम ने की स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा, कहा भारत अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है
 पर कोविड-19 के लिए तकनीक-आधारित समाधान साझा करने का आग्रह किया है।
एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा, 'एक स्वस्थ ग्रह के लिए नवाचार को बढ़ावा देना। बहुत से लोग कोविड-19 के लिए तकनीक-आधारित समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे उन्हें मायगवइंडिया पर साझा करें। ये प्रयास काफी लोगों की मदद कर सकते हैं। #IndiaFightsCorona'
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना की। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, 'हमारे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे घर से बाहर हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। हम हमेशा उनके योगदान की सराहना करेंगे। # IndiaFightsCorona'
एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, 'कई लोग विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे भारत कोविड -19 का मुकाबला कर रहा है। यह उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, नगरपालिका कर्मचारियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और अन्य सभी असाधारण लोगों के मनोबल बढ़ा रहा है जो कोवि़ड -19 से लड़ने में सबसे आगे हैं। # IndiaFightsCorona'
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में तलाशी कार्रवाई की
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में पशु चारा के उत्पादन, मुर्गी पालन, खाद्य तेलों और अंडा उत्पादों के निर्यात में लगे एक समूह के मामले में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। समूह के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित 40 परिसरों में तलाशी कार्रवाई 27.10.2021 को शुरू की गई थी।
तलाशी कार्रवाई के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री मिली हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इन जब्त किए गए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि समूह अपनी आय को विभिन्न तरीकों से छिपाने में लिप्त है जैसे कि फर्जी खरीद की बुकिंग सहित खर्चों को बढ़ाकर दिखाना, विक्रयों के विवरण को कम करके दर्शाना और नियमित बही-खातों में स्क्रैप/उप-उत्पादों की बिक्री नहीं दर्शाना शामिल है। जब्त दस्तावेजों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि इस तरह से प्राप्त बेहिसाब आय को विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद और निर्माण में निवेश किया गया है और बेहिसाब खर्चों को पूरा करने में भी व्यय किया गया है।
तलाशी अभियान में 3.3 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है और 300 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है।
आगे की जांच जारी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य सचिव ने बीजिंग में चीन के उपमंत्री से मुलाकात की
वाणिज्य सचिव और चीन के उपमंत्री व्यापार के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए
वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन पिछले सप्ताह बीजिंग के दो दिवसीय सरकारी दौरे पर थे। 21 से 22 जनवरी, 2019 तक अपने दौरे के अवसर पर डॉ. वधावन ने भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए बाजार पहुंच तथा अन्य मुद्दे के परीक्षण के लिए चीन के सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन  मामले के उपमंत्री श्री झांग जीवेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
श्री झांग जीवेन के साथ बैठक के दौरान, वाणिज्य सचिव ने भारतीय उत्पादों के लिए कृषिगत बाजार पहुंच संबंधी काफी समय से लम्बित उन मामलों के त्वरित समाधान को लेकर जीएसीसी की सराहना की। इन मुद्दों पर पिछले वर्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच वूहान में अनौपचारिक बैठक के दौरान सहमति कायम हुई थी। उस बैठक के बाद, एससीओ शिखर सम्मेलन के साथ-साथ जून 2018 में गैर-बासमती चावल के निर्यात के बारे में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जीएसीसी ने 6 भारतीय मिलों को चीन के लिए रैपसीड खाद्य के निर्यात के लिए भी मंजूरी दी। नवंबर 2018 में चीन के जीएसीसी उपमंत्री के नई दिल्ली के दौरे के अवसर पर मछली खाद्य और मछली तेल के निर्यात के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
जीएसीसी ने दिसंबर 2018 में भारतीय सोयाबीन खाद्य इकाइयों और अनार के बागानों के साथ-साथ पैक हाऊसों के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ भी तैनात किए हैं। इन उत्पादों के लिए एसपीएस संधि वार्ताएं प्रगति पर हैं।
वाणिज्य सचिव के दौरे के अवसर पर, भारत और चीन ने भारत से चीन के लिए तम्बाकू पत्तों के निर्यात के लिए संधि पर भी हस्ताक्षर किए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तम्बाकू किफायती मूल्यों पर उपलब्ध है और चीन में भारतीय तम्बाकू के निर्यात की अच्छी संभावना है। चीन के साथ पादप स्वच्छता संधि कायम होने से चीन में भारतीय तम्बाकू का निर्यात फिर से शुरू हो पाएगा, जो आर्थिक दृष्टि से भारतीय किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
इस प्रकार, हाल की अवधि में भारत के बहुत से कृषिगत एवं संबद्ध उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वाणिज्य सचिव ने जीएसीसी से अनुरोध किया कि वे भिंडी, सोयाबीन, पशुओं के मांस और दूध उत्पादों जैसे अन्य उत्पादों के लिए शीघ्रतापूर्वक बाजार पहुंच कायम करे।
वाणिज्य सचिव ने आरसीईपी वार्ताओं में प्रगति तथा द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के प्रयासों के बारे में विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से चीन के वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री वांग शॉवेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लिया।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का चौथा दिन
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के चौथे दिन, 2 कोयला खानों को नीलामी के लिए रखा गया था।
- नीलामी के लिए रखे गए खानों का कुल भूस्थानिक भंडार ~83.63 एमटी औरसंचयी पीआरसी ~1.4 एमटीपीए है।
- दोनों खानों की ई-नीलामी में बोली लगाने वालों के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा देखी गयी, जिससेन्यूनतम मूल्य पर अच्छा प्रीमियम प्राप्त हुआ।
चौथे दिन के परिणाम निम्न हैं:
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क्रम सं
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खान का नाम
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राज्य
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पीआरसी
एमटीपीए
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भूस्थानिक भंडारएमटी
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अंतिम बोली
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न्यूनतम मूल्य
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अंतिम प्रस्ताव
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खान की पीआरसी परमिलने वाला वार्षिक राजस्व 
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1
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राजहरा उत्तर 
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झारखण्ड
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0,75
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20.27
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फेयर माइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड 149447
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4
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23.00
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119.14
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2
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साहपुर पूर्व
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मध्य प्रदेश
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0,70
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63.36
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चौगुले एंड कं प्राइवेट लिमिटेड 148516
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4
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41.00
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142.51
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार में करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया
12 -13 जुलाई के दौरान राजस्थान के 7 जिलों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर तथा गोंडा जिलों और हरियाणा के महेंद्रगढ़ तथा भिवानी जिलों में 26 स्थानों पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया
राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में 11 अप्रैल, 2020 से शुरू होकर 12 जुलाई, 2020 तक 1,60,658 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थानीय सर्कल कार्यालयों द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। 12 जुलाई, 2020 तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार में राज्य सरकारों द्वारा 1,36,781 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है।
12 और 13 जुलाई, 2020 की दरम्यानी रात में राजस्थान के 7 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू और अलवर में 26 जगहों, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक जगह और हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों में 2 स्थानों पर एलसीओ द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। इसके अलावा, 12 और 13 जुलाई, 2020 की ही दरम्यानी रात में हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में 2 स्थानों पर और उत्तर प्रदेश के सीतापुर तथा गोंडा जिलों में 2 स्थानों पर संबंधित राज्य कृषि विभाग द्वारा टिड्डियों के छोटे और बिखरे समूहों को नियंत्रित करने के लिए टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया।
अभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्प्रे वाहनों के साथ 60 नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है और केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा, 20 स्प्रे उपकरण प्राप्त हुए हैं और टिड्डी नियंत्रण कार्य के लिए तैनात किए गए हैं। टिड्डियों पर नियंत्रण की क्षमता को मजबूत करने के लिए 55 अतिरिक्त वाहन भी खरीदे गए हैं और इन्हें टिड्डी नियंत्रण कार्य में लगाया गया है।
इसके अलावा, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी में 15 ड्रोनों के साथ 5 कंपनियों को कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों और दुर्गम इलाकों में मौजूद टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तैनात किया गया है। राजस्थान में एक बेल हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अनुसूचित मरूस्थल क्षेत्र में किया जाएगा। भारतीय वायु सेना ने भी एमआई-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए टिड्डियों के खिलाफ अभियान चलाया।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, राजस्थान के कुछ जिलों में फसलों को मामूली नुकसान हुआ है।
राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, अलवार तथा चूरू जिलों, हरियाणा के भिवानी तथा महेंद्रगढ़ जिलों और उत्तर प्रदेश के सीतापुर तथा गोंडा जिलों में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों और वयस्क पीले टिड्डियों के झुंड सक्रिय थे।
- यूपी में गोंडा जिले के याकूबपुर तहसील कर्णेकगंज में टिड्डी नियंत्रण अभियान
- रामगढ़ अलवर में नियंत्रण अभियान
- राजस्थान के चिरावा में नियंत्रण अभियान
- राजस्थान के कासनी में टिड्डियों की मौत
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत में क्रॉस-डिसिप्लिनरी लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए इको नेटवर्क की शुरुआत; शिक्षक और छात्र दो से अधिक विषयों में प्रशिक्षित होंगे
भारतीय शिक्षा के लिए तकनीकी विश्व के बाद की तैयारी: विजय राघवन
सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने कल नई दिल्ली में इको नेटवर्क की शुरुआत की, जो भारत के नेतृत्व में एक से अधिक विषय के लिए अनुसंधान, ज्ञान और भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य को आकार प्रदान करने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
इसकी शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रो. विजय राघवन ने कहा कि भारत ने हाल ही में उपमहाद्वीप पर पारिस्थितिक और पर्यावरणीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के प्रयास शुरू किए हैं; हालांकि, दो विषयों पर कौशल और सहयोगपूर्ण मानसिकता के साथ प्रशिक्षित वैज्ञानिकों का अभाव बना हुआ है। हमें शिक्षकों और छात्रों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो अंतःविषयक तरीके से समस्याओं की पहचान और समाधान कर सकेत और जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को सुन सके तथा चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी में दुनिया की वास्तविक समस्याओं से निपट सके और मैं आश्वस्त हूं कि यह नेटवर्क भारतीय शिक्षा के लिए एक पूरी तरह से नए दृष्टिकोण की प्रेरणा देगा और तकनीकी दुनिया के बाद के लिए आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगा।
भारत को अपने पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए अभूतपूर्व खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके हल के लिए भारत की मजबूत तकनीकी विशेषज्ञता और प्राकृतिक दुनिया के ज्ञान के संगम की आवश्यकता है। इको नेटवर्क भारतीयों की एक नई पीढ़ी को उत्प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करेगा जो अंतःविषयक अवधारणाओं का समन्वय कर सकता है और चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपट सकता है। दुनिया में कहीं भी इस तरह के नेटवर्क की कोई मिसाल नहीं है, ईसीएचओ नेटवर्क यह स्थापित करता है कि हमारे आधुनिक समाज में विज्ञान कैसे अंतर्निहित है।
भारत के ईसीएचओ नेटवर्क के निदेशक प्रो.शैनन ओल्सन के मार्गदर्शन में इस पहल में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ, सरकार, उद्योग और शिक्षाविद सहयोगी हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राउंडग्लास, इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट , और सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफ़ॉर्म  ईसीएचओ नेटवर्क के संस्थापक भागीदार हैं।
नेटवर्क की शुरुआत के अवसर पर प्रो. ओल्सन ने कहा कि यह आशा का एक मिशन है। उन्होंने कहा कि भारत में अपने करियर के दौरान, उन्होंने भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सकारात्मक अंतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अनेक व्यक्तियों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क का उद्देश्य ज्ञान साझा करने के लिए उन सभी को एक साथ लाना और विज्ञान के तले प्रयासों को समन्वित करना है। प्रो ओल्सन ने कहा कि इसके लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जिन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, यह ईसीएचओ नेटवर्क का लक्ष्य है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मुझे अचार खाना बेहद पसंद था, लेकिन जब मैंने संतुलित आहार लेना शुरू किया, तो मुझे अधिक ऊर्जावान होने का अहसास होने लगा और मेरे खेल में सुधार हुआ: अवनि लेखरा
“लोगों की हास्यास्पद टिप्पणियों और आलोचनाओं से सामना होने की संभावना बेहद आम बात है। वे सोच सकते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप अपना प्रयास जारी रखते हैं, तो आप एक दिन उत्कृष्ट बनेंगे और वो लोग इसे देखेंगे भी" -यह महत्वपूर्ण संदेश नई दिल्ली के शहीद हेमू कलानी सर्वोदय बाल विद्यालय में सोमवार को आयोजित अनूठे स्कूल-विजिट अभियान- मीट द चैंपियंस के दौरान 90 स्कूलों के छात्रों के बीच दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रों के एक समूह को पैरालिंपिक में भारत की पहली महिला डबल पदक विजेता अवनि लेखरा ने अपने संबोधन के दौरान दिया।
जयघोषों और तालियों के साथ, पैरालिंपिक में निशानेबाज़ी में अपनी पहली विरासत कायम करने वाली अवनि लेखरा का स्वागत नई दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले के छात्रों ने संतुलित आहार, फिटनेस और खेल पर उनके साथ हुए एक अंतरंग वार्तालाप के दौरान किया।
उत्कृष्ठ निशानेबाज ने इस अनूठी पहल- चैंपियंस से मिलें में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें सभी ओलंपियन और पैरालिंपियनों को संतुलित आहार के महत्व का संदेश देने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई।
विभिन्न मनोरंजक किस्सों, वीडियो और सवालों का उत्तर देते हुए कार्यक्रम के दौरान 20 वर्षीय अवनी ने आहार, प्रतिदिन की फिटनेस और पढ़ाई से जुड़ी अपनी बचपन की यादें साझा कीं। अवनी ने कहा "मेरी खाने में बहुत रूचि थी और फास्ट फूड मेरा पसंदीदा रहा है लेकिन एक बार जब मैंने संतुलित आहार लेना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि मैं अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस कर रही हूं और मेरे खेल में सुधार हुआ है। यदि आप अच्छा आहार लेते हैं, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे खेल खेलें या अध्ययन करें, आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएगें और आपका मन प्रसन्न रहेगा।"
उन्होंने जीवन में अच्छे मित्रों और सहायक माता-पिता के होने के महत्व पर भी जोर दिया और अवनि ने कहा, "जब आपके पास अच्छे दोस्त और सहायक माता-पिता होते हैं, तो जीवन की चुनौतियों को दूर करना और लक्ष्य का हासिल करना आसान हो जाता है। छात्रों के रूप में, एक दूसरे का समर्थन करना आपका कर्तव्य है। आपके आस-पास अगर कोई किसी विषय में कमजोर हैं तो उनका मजाक न बनाएं, बल्कि उनकी मदद करें।"
गोल्डन गर्ल ने शूटिंग में अपने शुरुआती दिनों के शुरूआती अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि वह कितनी पतली थी। अवनि ने कहा कि “खेल में अपने शुरुआती दिनों के दौरान, मैं बहुत पतली था इसलिए लोग मजाक में कहते थे कि आप 5 किलो की राइफल उठाकर कैसे शूट कर पाओगी लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जो कुछ भी करने का दृढ़ संकल्प किया, उसे कभी छोड़ा नहीं और अच्छे आहार, अत्यधिक अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ, मैंने पैरालिंपिक में पोडियम के शीर्ष पर पहुँचने का अपना रास्ता तय कर लिया।”
अवनी के साथ वह राइफल भी थी जिससे उन्होंने पैरालिंपिक में अपना स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बंदूक दिखाते हुए इसकी क्षमता और तकनीकी के बारे में जानकारी दी।
इस अनूठी पहल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है और यह सरकार के 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम का हिस्सा है।
वित्त मंत्रालय
सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20 के बीच जीडीपी के अनुपात के रुप में 1.5 प्रतिशत बढ़ा: आर्थिक समीक्षा
1.34 प्रतिशत औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि के साथ भारत तेजी से बढ़ते देशों में से एक बन गया है
वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20 के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी के 4 प्रतिशत से बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गया
(केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 पेश की। समीक्षा में कहा गया है कि सामाजिक अवसंरचना पर निवेश समेकित विकास और रोजगार की पहली शर्त है। समीक्षा में सामाजिक रहन-सहन के प्रति सरकार का संकल्प प्रमुख हिस्स के रुप में शामिल है।
सामाजिक सेवाओं पर खर्च का प्रचलन
आर्थिक समीक्षा के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 में 7.86 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20  में 15.79 लाख करोड़ रुपये हो गया। सकल घरेलु उत्पाद  के अनुपात के रुप में सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के दौरान 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया। शिक्षा पर खर्च वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20  के बीच जीडीपी के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया। इसी तरह बजट पूर्व दस्तावेज में बताया गया है कि स्वास्थ्य पर खर्च समान अवधि में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.6 प्रतिशत हो गया है।
मानव विकास
मानव विकास सूचकांक  में भारत का दर्जा वर्ष 2017 में 130वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 129वां स्थान हो गया जिससे यह 0.647 मूल्य पर पहुंच गया है। 1.34 प्रतिशत के औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि के साथ भारत तेजी से बढ़ते देशों में शामिल है। ब्रिक्स देशों के समूह में भारत चीन , दक्षिण अफ्रीका , रुस , और ब्राजील  से आगे है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मानव विकास में इस गति को बनाए रखने और इसमें और तेजी लाने में सामाजिक सेवाओं के प्रतिपादन में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है।
वस्त्र मंत्रालय
एमएमएफ परिधान, एमएमएफ वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने हेतु पीएलआई योजना का पुन: आरंभ
वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग से संबंधित हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए एमएमएफ परिधान, एमएमएफ वस्त्र और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए वस्त्र की उत्पादनयुक्त प्रोत्साहन  योजना के तहत इच्छुक कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए पीएलआई पोर्टल को 31 अगस्त 2023 तक पुन: खोलने का निर्णय लिया है।
अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले अधिसूचित की गईं सभी निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी।
पूर्व अधिसूचनाएं निम्नलिखित हैं:
i. पीएलआई-वस्त्र योजना राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24 सितंबर, 2021
ii. पीएलआई-वस्त्र के लिए योजना दिशानिर्देश दिनांक 28 दिसंबर, 2021
iii. संशोधन राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 2022
iv. संशोधन राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.06.2023
v. संशोधन दिशानिर्देश दिनांक 09.06.2023
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण-साई के सभी प्रशिक्षक वर्ष में दो बार आयु-उपयुक्त फिटनेस परीक्षण देंगे
भारतीय खेल प्राधिकरण  ने संगठन के सभी प्रशिक्षकों को साल में दो बार फिटनेस परीक्षण देने के लिए कहा है। साथ ही उनकी व्यक्तिगत फाइलों में इसका रिकॉर्ड रखने का भी संगठन ने निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिटनैस डायलॉग के दौरान 24 सितंबर 2020 को शुरू किये गये आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार फिटनेस परीक्षण निर्धारित किए जाएंगे। भारत में शुरू किये गये इस तरह के पहले आयु के अनुसार उपयुक्त फिटनेस परीक्षण निर्धारित किए गए हैं।
फिटनेस प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में, सभी कोचों को निम्नलिखित परीक्षणों को पास करना होगा -
1) शारीरिक संरचना परीक्षण - बीएमआई
2) संतुलन परीक्षण - फ्लेमिंगो संतुलन और वृक्षासन 
3) मांसपेशीय शक्ति परीक्षण- पेट / कोर स्ट्रेंथ  और नौकासन 
4) मांसपेशियों कास्थिरता परीक्षण - लड़कों / पुरुषों के लिए पुश-अप, लड़कियों / महिलाओं के लिए संशोधित पुश-अप और दोनों के लिये सिट अप्स
5) लचीलापन परीक्षण - वी सिट रीच परीक्षण
6) एरोबिक / कार्डियो-वैस्कुलर फिटनेस टेस्ट - 2.4 किलोमीटर पद चालन / दौड
साई ने एक बयान में प्रशिक्षकों के बीच फिटनेस के महत्व और फिटनेस परीक्षणों को लागू करने के प्राधिकरण के निर्णय पर जोर देते हुए कहा, "भारतीय खेल प्राधिकरण विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मैदान पर उचित प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की फिटनेस एक आवश्यक घटक है। एथलीटों को प्रगति का रास्ता दिखाने के लिए प्रशिक्षक को एक निश्चित स्तर की फिटनेस बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए, कोचों को सलाह दी गई है कि वे प्रोटोकॉल के अनुसार वर्ष में दो बार शारीरिक फिटनेस का आकलन करें।"
ये फिटनेस परीक्षण विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार किए गए हैं। विस्तृत चर्चा और समीक्षा के बाद प्रत्येक आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल के तहत इन परीक्षणों को को अंतिम रूप दिया गया है।
वित्त मंत्रालय
'5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, और '6.80 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 18,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2030’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.80 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 25 सितंबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 25 सितंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 25 सितंबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 28 सितंबर, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।