पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति निविदा चरण-1 के अंतर्गत हुए समझौते
भारत सरकार ने आज नई दिल्ली में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम  के निविदा चरण-1 के अंतर्गत ब्लॉकों के आवंटियों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। इस अवसर पर सचिव  डॉ. एम. एम. कुट्टी, महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय डॉ. वी. पी. जॉय के साथ ही मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे।
शुरुआती तौर पर 55 ब्लॉक के लिए 9 कंपनियों ने एकल या कंसोर्टिम के माध्यम से 110 ई-निविदाओं की पेशकश की। आखिरकार, 6 कंपनियों के साथ सभी 55 ब्लॉक के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो गए। इससे उत्खनन क्षेत्र में 59,282 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र जुड़ जाएगा। यह देश में वर्तमान में उत्खनन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का 65 प्रतिशत क्षेत्र है। इससे भारत में उत्खनन एवं उत्पादन गतिविधियों में खासी बढ़ोत्तरी होगी और इन क्षेत्रों से होने वाली दीर्घकालिक खोजों से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा।
लचीले हाइड्रोकार्बन उत्पादन और लाइसेंसिंग नीति  के अंतर्गत ओएएलपी के निविदा चरण-1 को जनवरी 2018 में आरंभ किया गया था। भारत के ईएंडपी सेक्टर में ब्लॉकों के लिए पहली बार नीलामी हो रही है, जिनका चयन स्वयं निविदाताओं ने किया है और सरकार सिर्फ सुविधा देने वाली की भूमिका में है। ओएएलपी के निविदा चरण-1 के प्रति ईएंडपी उद्योग के सभी पक्षधारकों में उत्साह देखने को मिला। इसमें सभी 55 ब्लॉक के लिए निविदाएं हासिल हुईं और उनका आवंटन संभव हुआ।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी आवंटियों को बधाई दी और सरकार की तरफ से पूरे समर्थन और सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने नई नीतिगत पहलों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने और नई पेशकशों का भरोसा दिलाया, जिससे भारत की असीम संभावनाओं को भुनाया जा सके। मंत्री ने कहा कि कंपनियों ने इस चरण में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रतिबद्ध जाहिर की है। उन्होंने कहा इन भंडारों में असीम संभावनाएं हैं और उनके उत्खनन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और सभी पक्षधारकों के साथ गहन विचारमर्श के बाद ही नीतियां बनाई जा रही हैं। श्री प्रधान ने कहा कि भारत दुनिया में ऊर्जा का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बन चुका है और सरकार अपने नागरिकों को किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हाइड्रोकार्बन सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं।
अनुबंध 1- ओएएलपी निविदा चरण-1 के अंतर्गत हुए अनुबंधों का विवरण
|
|
विजेता
|
|
ब्लॉकों की संख्या
|
|
ब्लॉक का नाम
|
|
राज्य/अपतटीय क्षेत्र
|
|
स्वीकृत क्षेत्र 
|
|
वेदांता लिमिटेड
|
|
41
|
|
AA-ONHP-2017/1
|
|
असम
|
|
715
|
|
AA-ONHP-2017/11
|
|
असम
|
|
785
|
|
AA-ONHP-2017/14
|
|
असम और मिजोरम
|
|
1719
|
|
AA-ONHP-2017/15
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
1367
|
|
AA-ONHP-2017/2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
73
|
|
AA-ONHP-2017/3
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
268
|
|
AA-ONHP-2017/4
|
|
असम
|
|
839
|
|
AA-ONHP-2017/5
|
|
असम
|
|
758
|
|
AA-ONHP-2017/6
|
|
त्रिपुरा
|
|
279
|
|
AA-ONHP-2017/8
|
|
असम
|
|
611
|
|
AA-ONHP-2017/9
|
|
असम
|
|
18
|
|
CB-ONHP-2017/1
|
|
गुजरात
|
|
1490
|
|
CB-ONHP-2017/10
|
|
गुजरात और राजस्थान
|
|
2766
|
|
CB-ONHP-2017/11
|
|
गुजरात
|
|
70
|
|
CB-ONHP-2017/2
|
|
गुजरात
|
|
317
|
|
CB-ONHP-2017/3
|
|
गुजरात
|
|
83
|
|
CB-ONHP-2017/4
|
|
गुजरात
|
|
95
|
|
CB-ONHP-2017/5
|
|
गुजरात
|
|
990
|
|
CB-ONHP-2017/6
|
|
गुजरात
|
|
19
|
|
CB-ONHP-2017/7
|
|
गुजरात
|
|
1335
|
|
CY-OSHP-2017/1
|
|
कावेरी अपतटीय क्षेत्र
|
|
1794
|
|
CY-OSHP-2017/2
|
|
कावेरी अपतटीय क्षेत्र
|
|
2574
|
|
GK-ONHP-2017/1
|
|
गुजरात
|
|
2690
|
|
GK-OSHP-2017/1
|
|
गुजरात कच्छ अपतटीय क्षेत्र
|
|
2960
|
|
GS-OSHP-2017/1
|
|
गुजरात सौराष्ट्र अपतटीय क्षेत्र
|
|
2627
|
|
GS-OSHP-2017/2
|
|
गुजरात सौराष्ट्र अपतटीय क्षेत्र
|
|
674
|
|
GV-ONHP-2017/1
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
1817
|
|
HF-ONHP-2017/1
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
666
|
|
KG-DWHP-2017/1
|
|
केजी अपतटीय क्षेत्र
|
|
6574
|
|
KG-ONHP-2017/1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2321
|
|
KG-ONHP-2017/2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
668
|
|
KG-ONHP-2017/3
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
49
|
|
KG-OSHP-2017/1
|
|
केजी अपतटीय क्षेत्र
|
|
177
|
|
MB-OSHP-2017/2
|
|
मुंबई अपतटीय क्षेत्र
|
|
2690
|
|
RJ-ONHP-2017/1
|
|
राजस्थान
|
|
542
|
|
RJ-ONHP-2017/2
|
|
राजस्थान
|
|
1072
|
|
RJ-ONHP-2017/3
|
|
राजस्थान & गुजरात
|
|
1430
|
|
RJ-ONHP-2017/4
|
|
राजस्थान
|
|
1087
|
|
RJ-ONHP-2017/5
|
|
राजस्थान
|
|
917
|
|
RJ-ONHP-2017/6
|
|
राजस्थान
|
|
925
|
|
RJ-ONHP-2017/7
|
|
राजस्थान
|
|
603
|
|
विजेता
|
|
ब्लॉकों की संख्या
|
|
ब्लॉक का नाम
|
|
राज्य/अपतटीय क्षेत्र
|
|
स्वीकृत क्षेत्र 
|
|
भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड 
|
|
1
|
|
CB-ONHP-2017/9
|
|
गुजरात
|
|
174
|
|
गेल  लिमिटेड
|
|
1
|
|
CB-ONHP-2017/12
|
|
गुजरात
|
|
212
|
|
हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लि. 
|
|
1
|
|
AA-ONHP2017/19
|
|
असम
|
|
79
|
|
ऑयल इंडिया लिमिटेड 
|
|
9
|
|
AA-ONHP-2017/10
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
543
|
|
AA-ONHP-2017/12
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
489
|
|
AA-ONHP-2017/13
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
841
|
|
AA-ONHP-2017/16
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
361
|
|
AA-ONHP-2017/17
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
309
|
|
AA-ONHP-2017/18
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
1711
|
|
AA-ONHP-2017/20
|
|
असम और अरुणाचल प्रदेश
|
|
125
|
|
RJ-ONHP-2017/8
|
|
राजस्थान
|
|
516
|
|
RJ-ONHP-2017/9
|
|
राजस्थान
|
|
3012
|
|
ओएनजीसी
|
|
2
|
|
CY-ONHP-2017/1
|
|
तमिलनाडु
|
|
731
|
|
MB-OSHP-2017/1
|
|
मुंबई अपतटीय क्षेत्र
|
|
725
|
|
कुल
|
|
55
|
|
|
|
|
|
59282
सारांश:
|
|
कंपनियों की कुल संख्या
|
|
पीएसयू
|
|
निजी कंपनियां
|
|
6
|
|
4
|
|
2
|
|
ब्लॉकों की कुल संख्या
|
|
जमीन पर 
|
|
अपतटीय
|
|
|
|
|
|
पूर्वी
|
|
पश्चिमी
|
|
कुल
|
|
55
|
|
46 
|
|
04
|
|
05
|
|
09
आर.के.मीणा/एएम/एमपी-10845
(Visitor Counter : 102