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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देश में तेंदुओं की संख्या में 60 फीसदी की बढ़ोतरी, अब भारत में 12,852 तेंदुए हैं
बाघ, शेर और तेंदुए की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि भारत वन्य जीवों के लिए एक बेहतरीन जगह है: श्री प्रकाश जावडेकर
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में बाघ, शेर, तेंदुए की संख्या में हुई बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि देश में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास अच्छे परिणाम दे रहे हैं और वन्य जीवों की संख्या और जैव विविधता में सुधार हो रहा है।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है। जबकि इसके पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए, दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पाए गए हैं।
इस मौके पर श्री जावडेकर ने कहा कि जिस तरह से भारत में टाइगर की निगरानी की गई है, उसका फायदा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हुआ है और उसी वजह से तेंदुए जैसी प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी करना आसान हुआ है। भारत ने टाइगर सर्वेक्षण में भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिसने तेंदुए की संख्या और टाइगर रेंज में कुल 12,852  तेंदुए की मौजूदगी का भी आकलन किया है। तेंदुए शिकार से संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ बहु उपयोग वाले जंगलों में भी पाए जाते हैं। गणना के दौरान कुल 51,337 तस्वीरें ली गई जिसमें से 5240 वयस्क तेंदुओं की पहचान की गई है। जिसके लिए गणना करने वाले खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। सांख्यिकी विश्लेषणों के अधार पर टाइगर क्षेत्र में कुल 12,800 तेंदुओं की गणना की गई है।
तेंदुओं की संख्या की गणना न केवल टाइगर रेंज में की गई बल्कि गैर वन वाले क्षेत्र जैसे कॉफी, चाय के बागान और दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में भी की गई है, जहां पर तेंदुए पाए जाने की संभावना होती है। गणना में हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों को शामिल नहीं करने की प्रमुख वजह यह है कि इन क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या बेहद कम होने के आसार हैं।
एक अहम बात और यह है कि बाघ की निगरानी से तेंदुए जैसी प्रजातियों का आकलन करने में भी मदद मिली है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया  जल्द ही दूसरी प्रजातियों के बारे में जानकारी साझा करेगा।
पूरी रिपोर्ट यहां देखें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘चेन्नई कनेक्ट’ से भारत-चीन संबंधों में सहयोग का एक नया दौर शुरू हुआ
वुहान शिखर वार्ता से भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता बढ़ी
मामल्लपुरम में भारत-चीन अनौपचारिक शिखर वार्ता सम्पन्न
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई के मामल्लपुरम में दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता को भारत और चीन के बीच ‘सहयोग के एक नए दौर’ की शुरूआत कहा।
प्रधानमंत्री आज मामल्लपुरम में अनौपचारिक वार्ता के दूसरे दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की शुरूआत में अपना उद्घाटन वक्तव्य दे रहे थे।
पिछले साल वुहान में दोनों देशों के बीच पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे हमारे संबंधों में स्थिरता बढ़ी है और उसे एक नई रफ्तार मिली है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक संचार में बढ़ोत्तरी हुई है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘हमने तय किया है कि हम अपने मतभेदों को विवादों में बदलने से पहले ही उसका समाधान करेंगे, हम एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होंगे और हमारे संबंध विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए प्रयासरत होंगे।’
मामल्लपुरम में दूसरे अनौपचारिक शिखर वार्ता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘चेन्नई शिखर वार्ता में अब तक हमने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर काफी बातचीत की है। वुहान शिखर वार्ता ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। आज हमारे चेन्नई कनेक्ट के साथ दोनों देशों के संबंधों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई है।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे दूसरे अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए भारत आने के लिए धन्यवाद देता हूं। चेन्नई कनेक्ट से भारत-चीन संबंधों को काफी गति मिलेगी। इससे दोनों देशों और दुनिया के लोगों को फायदा होगा।’
उप राष्ट्रपति सचिवालय
कृषि क्षेत्र को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए इसमें नवाचार के तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए: उपराष्ट्रपति
किसानों को विविधता अपनाना और डेयरी, मुर्गी और मछली पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्य करना चाहिए;
उपराष्ट्रपति ने असम कृषि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू ने कहा कि कृषि क्षेत्र को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए इसमें नवाचार के तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। वे आज असम के जोरहाट में असम कृषि विश्वविद्यालय के एक वर्ष तक चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, असम के कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि दलहनों और तिलहनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना देश के समक्ष बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे कृषकों के समर्पण और हमारी प्रयोगशालाओं में किए जा रहे नवीनतम अनुसंधानों से हम जल्द ही इन दो फसलों में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्थायी खाद्य सुरक्षा के लिए देश को हमारे कृषि क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, गिरता मृदा स्वास्थ्य, कम होते जल संसाधन और लुप्तप्राय जैव-विविधता जैसी वर्तमान समस्याओं से कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य अधिक खर्चीला बनता जा रहा है और इसलिए लोग इससे दूर हो रहे हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले की तुलना में अब कम लोग कृषि करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अधिक कुशल, अभिप्रेरित व्यक्तियों और संस्थानों की आवश्यकता है, जो परंपरागत से हटकर सोचे और नवाचार को बढ़ावा दें।
उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों और सरकारों से आग्रह किया कि वे किसानों को विविधता अपनाने और डेयरी, मुर्गी, मछली पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्य करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि केवल उत्पादन बढ़ाने से ही लोगों को कृषि क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेयरी और मांस उत्पादों की काफी मांग है, जो पूरी नहीं हो पाती है इसलिए इस चुनौती को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को ज्ञान, वित्तीय ऋण, गोदाम और बीमा सुविधाएं प्रदान कर सशक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा सोचने और कृषि, शिक्षा तथा अनुसंधान को अधिक ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने कोविड तथा संसदीय समितियों की बैठक पर चर्चा की
उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज सुबह उप राष्ट्रपति निवास पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने देश में व्याप्त कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, इस महामारी के विरुद्ध अभियान में संसद सदस्यों द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका तथा संसदीय समितियों की बैठक कराए जाने की संभावना पर विचार-विमर्श किया।
दोनों पीठासीन अधिकारियों ने सांसदों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा सरकार एवं समाजसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनेक मानवीय कार्यक्रमों में भी सांसदों द्वारा सक्रिय सहयोग दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आपदा की इस घड़ी में जब लोगों को उनके जन प्रतिनिधियों की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो जन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच हैं।
श्री नायडू तथा श्री बिरला ने वर्तमान स्थिति में यात्राओं पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए विभिन्न संसदीय समितियों की बैठकें कराए जाने संभावना पर भी विचार-विमर्श किया। उनका विचार था कि यदि ऐसी स्थिति में निकट भविष्य में भी, समितियों की परंपरागत पद्धति से बैठकें कराया जाना संभव न हो, तो किसी वैकल्पिक व्यवस्था की संभावनाएं खोजी जानी चाहिए। उन्होंने दोनों सदनों के महासचिवों को निर्देश दिया कि दोनों सदनों के वर्तमान नियमों, वर्चुअल बैठकें कराए जाने संदर्भ में अन्य देशों के अनुभवों, उनके द्वारा विकसित प्रथाओं और प्रणालियों तथा इसके लिए आवश्यक एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, ऐसी टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में लगने वाले संभावित समय, आदि मुद्दों का अध्ययन कर, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्थाई समितियों की बैठकें कराए जाने के संभावित परिणामों की समीक्षा करें। दोनों सदनों के महासचिवों द्वारा किया गया यह अध्ययन, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा इस विषय पर भविष्य के लिए सुविचारित निर्णय लेने में आधार प्रदान करेगा।
वित्त मंत्रालय
अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन रिपोर्ट
वित्त वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून तिमाही  से ही सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ , बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट अप्रैल-जून तिमाही  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने/निपटान के आधार पर 4,08,000 करोड़ रुपये की सकल राशि जुटाई और अदला-बदली के समायोजन के बाद 2,71,415 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। तिमाही के दौरान संबंधित निर्गमों की भारित औसत यील्ड  7.13 प्रतिशत थी और वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के लिए यह 7.34 प्रतिशत थी। निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता  वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के लिए 17.58 वर्ष और वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के लिए 16.58 वर्ष थी। तिमाही के दौरान 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों के माध्यम से 4,96,266 करोड़ रुपये की सकल राशि जुटाई गई, जबकि कुल भुगतान 3,07,278 करोड़ रुपये का किया गया। अप्रैल-जून 2023 के दौरान केंद्र सरकार के पास नकदी की स्थिति ज्यादातर समय अधिशेष के रूप में रही थी।
अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सरकार की कुल सकल देनदारियां  जून 2023 के आखिर में मामूली बढ़कर 1,59,53,703 करोड़ रुपये हो गईं, जो कि मार्च 2023 के आखिर में 1,56,08,634 करोड़ रुपये थीं। यह वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 2.2 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि को दर्शाती है। इसके अलावा, लगभग 26.6 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम थी।
10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति पर यील्ड 31 मार्च, 2023 को तिमाही के समापन के समय के 7.31 प्रतिशत से कम होकर 30 जून, 2023 को तिमाही के समापन के समय 7.12 प्रतिशत रह गई, इस प्रकार तिमाही के दौरान इसमें 0.19 प्रतिशत की कमी आई।
द्वितीयक बाजार में इस तिमाही के दौरान कारोबारी गतिविधियां 7-10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में केंद्रित थीं, जिसका मुख्य कारण यह था कि 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति में कहीं अधिक ट्रेडिंग देखी गई। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र के बैंक द्वितीयक बाजार में प्रमुख कारोबारी सेगमेंट या खंड के रूप में उभरे, जिनकी कुल एकमुश्त कारोबारी गतिविधि के अंतर्गत ‘खरीद’ सौदों में 22.59 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और ‘बिक्री’ सौदों में 25.00 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, इसके बाद विदेशी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्राथमिक डीलरों, और म्यूचुअल फंडों का नंबर आता है। विशुद्ध आधार पर विदेशी बैंक, बीमा कंपनियां, निजी क्षेत्र के बैंक और प्राथमिक डीलर इसमें शुद्ध विक्रेता थे, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, एफआई, म्यूचुअल फंड और ‘अन्य’ दरअसल द्वितीयक बाजार में शुद्ध खरीदार थे।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 159.91 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.73 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,59,91,02,495
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शेष टीके
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12,73,96,806
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 159.91 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.73 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की
जागरूकता गतिविधियां चलाने के महत्व और दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की जरूरत पर दिया जोर
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सचिव  श्री देबाशिष पांडा, सचिव  श्री संजय अग्रवाल, वित्तीय सेवा विभाग, कृषि, सहकारिता औक किसान कल्याण विभाग , पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन में लगी साधारण बीमा कंपनियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने एक प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें खरीफ 2016 के बाद से पीएमएफबीवाई का सफर दिया गया, वहीं पीएमएफबीवाई के पुनरुद्धार के बाद वर्तमान खरीफ 2020 फसल सत्र के कार्यान्वयन में आई चुनौतियों और कार्यान्वयन की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना के स्वैच्छिक होने के कारण सभी किसानों के बीच इसका प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाने और दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्रीमती सीतारमण ने सुझाव दिया कि किसानों को जल्द से जल्द लंबित दावों के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ सख्त निगरानी की जरूरत है, जहां सब्सिडी लंबित है। उन राज्यों में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो खरीफ 2020 में योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।
डीएसीएंडएफडब्ल्यू सचिव ने बताया कि नई पीएमएफबीवाई में तकनीक के उपयोग पर खास जोरदिया गया है और विभाग 2023 तक आय के तकनीक मूल्यांकन को अपनाने पर काम कर रहा है। नई पीएमएफबीवाई के प्रभाव को पता लगाने के लिए रबी, 2020-21 के बाद एक सर्वेक्षण कराया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
संयुक्त वक्तव्य
भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों  ने हॉटलाइन संपर्क के स्थापित तंत्र के बारे में विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में एक खुले, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्थिति की समीक्षा की।
दोनों देशों की सीमाओं के साथ-साथ पारस्परिक रूप से लाभदायक और स्थायी शांति अर्जित करने के हित में दोनों डीजीएमओ एक-दूसरे के उन प्रमुख मुद्दों और चिंताओं के बारे में चर्चा करने पर सहमत हुए जिनमें शांति को भंग करने और हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है। दोनों पक्षों ने सभी अनुबंधों और समझौतों का कड़ाई से पालन करने और 24/25 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि से नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में युद्धविराम का पालन करने पर सहमति व्यक्त की।
दोनों पक्षों ने यह दोहराया कि हार्डलाइन संपर्क के मौजूदा तंत्र और सीमा पर फ्लैग बैठकों का किसी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी का समाधान करने में उपयोग किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 पर अपडेट
देश में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की उच्चतम स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है और भारत सरकार द्वारा राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं।
कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राहत केंद्रों/ क्वारंटीन सुविधाओं में भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्तियां उपलब्ध कराने और स्वच्छता के इंतजाम करने जैसे लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित कराने में प्रवासी कामगारों की स्थिति का समन्वय और प्रबंधन करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल प्रवासी कामगारों के उचित क्वारंटीन और मानसिक-सामाजिक उपायों के लिए परामर्श भी जारी किया था जो https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19.pdf पर उपलब्ध है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षित उपदेशक और/या समस्त धर्मों के सामुदायिक समूहों के नेता राहत शिविरों का दौरा करेंगे और प्रवासियों को मानसिक-सामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। तकनीकी प्रश्नों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ई-मेल  उपलब्ध करायी है, जो प्रश्नों के सम्बन्ध में एम्स, नई दिल्ली जैसे संस्थानों से विश्वसनीय तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगी। समस्त तकनीकी दिशानिर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट  पर भी उपलब्ध हैं। कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के लिए कुछ समय के लिए टोल फ्री नम्बर  और हेल्पलाइन ई-मेल आईडी  भी चालू हैं।
इसके अलावा, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  ने अधिसूचित किया है कि चिकित्सा उपकरणों के सभी 24 वर्ग औषध  आदेश 2013 के प्रावधानों के तहत गुणवत्ता नियंत्रण एवं मूल्य निगरानी के लिए 1 अप्रैल 2020 से औषध के रूप में नियंत्रित किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विनिर्माता इन मदों का एमआरपी पिछले 12 महीनों के एमआरपी से 10 प्रतिशत से अधिक न बढ़ाए।
आयुष मंत्रालय ने भी श्वसन संबंधी स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वयं की देखभाल के दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है।
इस बात पर भी बल दिया गया है कि लॉकडाउन से संबंधित निर्देश, प्रस्तावित सामाजिक दूरी के उपाय और धार्मिक विशाल समागमों के लिए विशाल समूहों से बचा जाए।
अब तक, कोविड 19 से 1637 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 38 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान, 376 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 3 नई मौतें हुई हैं।132 व्यक्तियों का इलाज किया जा चुका है, स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से फोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर महामहिम ओलाफ शोल्ज से फोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने चांसलर का कार्यभार संभालने पर महामहिम शोल्ज को बधाई दी। उन्होंने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के विशेष योगदान की सराहना की और महामहिम शोल्ज के नेतृत्व में इस सकारात्मक गति को आगे भी जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।
दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि नई जर्मन सरकार की ओर से घोषित शासन प्राथमिकताओं और भारत के आर्थिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण तालमेल नजर आता है। उन्होंने निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने समेत चल रही सहयोग की पहलों की भी समीक्षा की। वे नए क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग में आगे विविधता लाने की संभावनाओं पर सहमत हुए। विशेष रूप से, उन्होंने जलवायु कार्रवाई और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की नई पहल शुरू करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे दोनों देश अपनी-अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को हासिल कर सकें।
प्रधानमंत्री ने महामहिम चांसलर शोल्ज और जर्मनी की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय अंतर-सरकारी परामर्श की अगली बैठक के लिए वह उनसे जल्द मुलाकात के लिए उत्सुक हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने निजी उपयोग वाली खानों से कोयला उत्पादन में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की
एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने निजी उपयोग से सम्बंधित खानों  से कोयले के उत्पादन में वृद्धि दर्ज करते हुये अपना शानदार कामकाज जारी रखा है। एनटीपीसी ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 की अवधि के दौरान 7.36 एमएमटी कोयले का उत्पादन करके पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान उत्पादित कोयले की तुलना में 62 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है।
सटीक योजना, संसाधनों की लामबंदी और नियमित निगरानी के जरिये, एनटीपीसी ने मानसून काल में भी यह उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है तथा आशा की जाती है कि यह वृद्धि कायम रहेगी और निर्बाध, विश्वसनीय व सस्ती बिजली उत्पादन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
इसके साथ ही, एनटीपीसी ने अपनी कैप्टिव माइंस से 7.52 एमएमटी कोयला रवाना किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में रवाना किये गये 5.47 एमएमटी कोयले से 37 प्रतिशत अधिक है।
अपनी खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये एनटीपीसी ने विभिन्न कदम उठाये हैं। उच्च क्षमता वाले डंपरों को लगाने के साथ खानों की खुदाई करने वाले एक्सकेवेटरों के मौजूदा बेड़े को बढ़ाने से भी चालू खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने अपना नया कार्यभार संभाला
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज यहां श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपना पदभार संभाला। श्री यादव राज्य सभा के सदस्य हैं और राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह संसदीय प्रवर समितियों के विशेषज्ञ हैं। वह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे। वर्तमान में, वह सरोगेसी  विधेयक, 2019 पर राज्यसभा की चयन समिति के अध्यक्ष हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव और राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली का स्वागत करते श्रम एवं रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा
केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मंत्रालय में चल रहे, लंबित और ज्वलंत मुद्दों का जायजा लिया। मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी नए विचार उनके दिमाग में आए उन्हें खुलकर साझा करें और उनसे चर्चा करें ताकि देश में संगठित और असंगठित करोड़ों श्रमिकों के लिए उपयुक्त नीतियां और योजनाएं तैयार की जा सकें और उन्हें लागू किया जा सके।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली।
श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने भी आज श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री का पदभार संभाला। वह पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। वह लोकसभा के सदस्य हैं और असम के डिब्रूगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
एमजी/एएम/पीके/सीएस
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इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  का लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए उत्पादन 41 मिलियन टन से अधिक है
चौथी तिमाही और मार्च महीने में लौह अयस्क के उत्पादन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान
भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  ने लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में लौह अयस्क का उत्पादन 41 मिलियन टन को पार कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मार्च महीने में 14.29 मिलियन टन लौह अयस्क और चौथी तिमाही में 5.6 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करते हुए, इस सरकारी खनन उद्यम ने कंपनी के इतिहास में चौथी तिमाही और मार्च महीने में अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन दर्ज किया है।
अपनी स्थापना के बाद से बैलाडीला क्षेत्र में 622 सेंटीमीटर की सबसे अधिक वर्षा के बावजूद एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 41.22 मिलियन टन का उत्पादन किया और 38.25 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री की। इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में, कंपनी ने 14.29 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया जो कि इस उद्यम की स्थापना के बाद से किसी भी तिमाही के लिए सबसे अधिक है।
एनएमडीसी ने वर्षा ऋतु  के बावजूद कोहरे वाले मौसम में धुंध कम करने के लिए दृश्यता वर्धक प्रौद्योगिकी , जाम से बचने के लिए विशेष माइन लाइनर्स और अयस्कों में नमी की मात्रा को कम करने के लिए पानी को अवशोषित करने वाले बहुलकों  का उपयोग करके उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, इस प्रमुख खनन उद्यम ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी निकासी क्षमता में भी वृद्धि की है।
इस शानदार प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, मुख्य महाप्रबंधक, अतिरिक्त प्रभार श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि "अत्याधिक मूसलाधार बारिश के बावजूद 41 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन को पार करना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  की क्षमता, लचीलेपन और खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में अब तक के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन से उत्साहित एनएमडीसी अब सही गति के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में प्रवेश कर रहा है।