ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन  को संबोधित किया। एमजीआईएससी एक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहा है, जो दुनिया भर के स्वच्छता मंत्रियों और अन्य नेताओं को वाश  के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेज के साथ एक डिजिटल प्रदर्शनी का दौरा किया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी पर स्मारक डाक टिकट और महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन - "वैष्णव जन तो" पर आधारित एक मेडली सीडी जारी की। इस अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी द्वारा स्वच्छता पर दिए गए बल का उल्लेख किया। उन्होंने 1945 में प्रकाशित महात्मा गांधी के "रचनात्मक कार्यक्रम" का उल्लेख किया, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता एक महत्वपूर्ण विषय थी।
प्रधान मंत्री ने कहा कि अगर अशुद्ध वातावरण को साफ नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति को बढ़ावा मिलता है, जहां कोई भी व्यक्ति उन परिस्थितियों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति अपने आस-पास की गंदगी को साफ करता है, तो वह ऊर्जा प्राप्त करता है, और वह स्वयं मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता है।
उन्होंने कहा कि यह महात्मा गांधी की प्रेरणा ही थी, जिसने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारतीयों ने स्वच्छ भारत मिशन को दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता, जो 2014 में 38 प्रतिशत थी, अब 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अब 5 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच  से मुक्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने दुनिया को स्वच्छ बनाने में "4 पी" – राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक निधि, साझेदारी और जनता की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला।
पंचायती राज मंत्रालय
केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने सरपंचों/ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में भाग लेने का आग्रह किया
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां 10 सितंबर, 2022 से प्रारंभ होंगी और प्रविष्टियां ऑनलाइन रूप से जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है
केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने सरपंचों/ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे नए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में सभी ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया 10 सितंबर, 2022 से प्रारंभ होंगी। प्रविष्टियों को ऑनलाइन रूप में जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है।
केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री ने अपने पत्र में बताया है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का प्रारूप, प्रक्रियाएं तथा श्रेणियां व्यापक रूप से संशोधित की गई हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीयकरण और सतत विकास लक्ष्यों  की प्राप्ति जैसे विषयों में ब्लॉक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को मान्यता प्रदान की जाएं, सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने बताया कि पंचायतों में स्थानीयकरण तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति तेज करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के प्रारूप तथा श्रेणियों में काफी संशोधन किया गया है और बहु-स्तरीय स्पर्धा कराने के लिए इन्हें सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों के साथ जोड़ा गया हैं। यह विषय हैं-  गरीबीमुक्त तथा परिष्कृत आजीविका ग्राम  स्वस्थ ग्राम  बाल अनुकूल ग्राम  पर्याप्त जल ग्राम  स्वच्छ और हरित ग्राम  गांव में स्वावलंबी अवसंरचना  सामाजिक रूप से सुरक्षित तथा सामाजिक रूप से न्याय आधारित ग्राम  सुशासन के साथ ग्राम  महिला अनुकूल पंचायत 
संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रणाली के बारे में विस्तृत सूचना www.panchayataward.gov.in पर उपलब्ध है।
पृष्ठभूमिः
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस  मनाया जाता है। यह देश में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पूरे देश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करने के साथ-साथ पंचायतों को सशक्त बनाने और प्रेरित करने के लिए उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने का अवसर देता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का उद्देश्य पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के बारे में उनकी भूमिकाओं, उत्तरादायित्व, उपलब्धियों, चिंताओं, प्रस्ताव आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से उपयुक्त तरीके से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का अनुरोध किया गया है और पंचायती राज संस्थानों/ग्रामीण स्थानीय निकायों से सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने को कहा गया है ताकि अधिकतम जनभागीदारी संभव हो सके।
इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के प्रोत्साहन के अंतर्गत सेवाओं तथा लोक हित डिलीवरी में सुधार के लिए अच्छे कार्यों को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों/राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 200 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 4,46,671 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,44,264
- सक्रिय मामले 0.33 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.47 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 16,069 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,97,510 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,935 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 6.48 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.58 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.96 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,61,470 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मीडिया का पंजीकरण शुरू
52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में दुनिया भर की 300 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी
52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  का आयोजन गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर, 2021 तक होगा। मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 52वां आईएफएफआई का आयोजन हाइब्रिड स्वरूप  में किया जायेगा।
आईएफएफआई में दुनिया भर के समकालीन और क्लासिक फिल्मों में से बेहतरीन फिल्मों का कोल्लाज पेश किया जायेगा। महोत्सव दुनिया के जाने-माने फिल्मकारों, अभिनेताओं, तकनीशियनों, आलोचकों, अकादमीशियनों और फिल्मों के शौकीन लोगों का स्वागत करेगा। ये सभी फिल्मों के प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, दिग्गजों के व्याख्यानों, पैनल चर्चाओं, सह-निर्माण, संगोष्ठी आदि के जरिये फिल्म निर्माण की कला का समारोह मनायेंगे।
52वें आईएफएफआई में जो मीडिया प्रतिनिधि व्यक्तिगत तौर पर शामिल होना चाहते हैं, वे अब https://my.iffigoa.org/extranet/media/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। लिंक में पत्र सूचना कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मीडिया प्रत्ययन दिया जायेगा।
आवेदक की आयु एक जनवरी, 2021 को 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे आईएफएफआई जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों की कवरेज करने का कम से कम तीन वर्षों का प्रोफेशनल अनुभव होना चाहिए।
जनहित में यह सिफारिश की जाती है कि आवेदक को कोविड-19 का टीका लगा होना चाहिये; जिन आवेदकों को टीके की पहली या दोनों खुराकें लग चुकी हैं, वे प्रतिनिधि पंजीकरण पोर्टल पर अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें।
पंजीकरण 14 नवंबर, 2021 को आधी रात में बंद हो जायेगा
ऑनलाइन भागीदारी के लिए अवसर
इस वर्ष जनवरी में आयोजित 51वें आईएफएफआई की तरह, 52वें आयोजन में भी महोत्सव सम्बन्धी गतिविधियों में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने का अवसर दिया जायेगा। कई फिल्मों को ऑनलाइन दिखाया जायेगा। पत्र सूचना कार्यालय  द्वारा आयोजित सभी आईएफएफआई प्रेस कॉन्फ्रेंसों की पीआईबी के यू-ट्यूब चैनल youtube.com/pibindia पर लाइव-स्ट्रीमिंग होगी। इसके अलावा पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
वर्चुअल प्लेटफार्म के लिये पंजीकरण की घोषणा शीघ्र की जायेगी
आईएफएफआई के बारे में
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  की स्थापना 1952 में की गई थी। यह एशिया का अत्यंत महत्त्वपूर्ण फिल्म महोत्सव है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से होता है। मौजूदा समय में यह आयोजन गोवा में किया जाता है। महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के सिनेमा को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, ताकि फिल्म कला की उत्कृष्टता सामने आये, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रकट करने वाली फिल्मों को समझने-जानने का मौका मिले तथा दुनिया के लोगों के बीच मैत्री और सहयोग को प्रोत्साहन मिले। महोत्सव का आयोजन फिल्म महोत्सव निदेशालय  और गोवा राज्य सरकार मिलकर करते हैं।
52वें आईएफएफआई सम्बन्धी सभी जरूरी अपडेट को पीआईबी की वेबसाइट  और महोत्सव की वेबसाइट www.iffigoa.org पर देखा जा सकता है। इसके अलावा आईएफएफआई के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडलों पर तथा पीआईबी गोवा के सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखा जा सकता है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के महकमे द्वारा सलाह जारी
कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिये संक्रमण को रोका जाये, महामारी का मुकाबला किया जाये, मास्क, सामाजिक दूरी, स्वच्छता का पालन और घरों को हवादार रखा जाये
केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के महकमे ने सरल दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनका पालन आसानी से किया जा सकता है। इसके तहत कहा गया है कि कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिये संक्रमण को रोका जाये, महामारी का मुकाबला किया जाये, मास्क, सामाजिक दूरी, स्वच्छता का पालन किया जाये और घरों में हवा के आने-जाने की व्यवस्था हो। भारत में महामारी की भीषणता को देखते हुये हमें यह याद रखना चाहिये कि साधारण उपायों और व्यवहार से हम कोविड-19 के फैलाव को रोक सकते हैं।
परामर्श में हवादार स्थानों के महत्त्व को रेखांकित किया गया है। घरों में हवा आने-जाने की समुचित व्यवस्था होने से वायरल लोड कम होता है, जबकि जिन घरों, कार्यालयों में हवा के आने-जाने का उचित प्रबंध नहीं होता, वहां वायरल लोड ज्यादा होता है। हवादार स्थान होने के कारण संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का जोखिम कम हो जाता है।
जिस तरह खिड़की-दरवाजे खोलने से हवा के जरिये महक हल्की हो जाती है, उसी तरह एक्जॉस्ट प्रणाली, खुले स्थान और हवा के आने-जाने की व्यवस्था से हवा में व्याप्त वायरल लोड कम हो जाता है और संक्रमण का जोखिम घट जाता है।
हवा के आने-जाने की व्यवस्था एक बेहतरीन सुरक्षा है, जिसके कारण घरों और दफ्तरों में हमें सुरक्षा मिलती है। कार्यालयों, घरों और बड़े सार्वजनिक स्थानों को हवादार बनाने से बाहर की हवा मिलती है। इसलिये ऐसा करने की सलाह दी जाती है। शहरों और गांवों, दोनों जगह ऐसे स्थानों को हवादार बनाने के उपाय तुरंत किये जाने चाहिये। इसी तरह घरों, कार्यालयों, कच्चे घरों और विशाल इमारतों को भी हवादार बनाने पर जोर दिया जाना चाहिये। पंखों को सही जगह लगाना, खिड़की-दरवाजे खोलकर रखना बहुत सरल उपाय हैं। अगर थोड़ी सी भी खिड़की खोलकर रखी जाये, तो उतने भर से ही बाहर की हवा मिलेगी और भीतर की हवा की गुणवत्ता बदल जायेगी। क्रॉस-वेंटीलेशन और एक्जॉस्ट फैन से भी रोग के फैलाव को रोका जा सकता है।
जिन बड़ी इमारतों में हवा के लिये कोई प्रणाली लगी हो, वहां हवा को साफ रखने और हवा के बहाव को बढ़ाने के लिये फिल्टर लगाये जाने चाहिये। इससे बाहर से सीमित मात्रा में आने वाली हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। दफ्तरों, प्रेक्षाग्रहों, शॉपिंग मॉल आदि में गेबल-फैन प्रणाली और रौशनदानों की सिफारिश की जाती है। फिल्टरों को लगातार साफ करना चाहिये और जरूरत हो, तो उन्हें बदल देना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।
कोविड वारयस हवा के जरिये फैलता है। जब कोई संक्रमित बोलता, गाता, हंसता, खांसता या छींकता है, तो वायरस थूक या नाक के जरिये हवा में तैरते हुये स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। संक्रमण के फैलने का यह पहला जरिया है। जिन व्यक्तियों में रोग के कोई भी लक्षण न हों, उनसे भी इसी तरह संक्रमण फैलता है। ये लोग वायरस फैलाते हैं। इसलिये लोगों को दो मास्क या एन 95 मार्का मास्क पहनना चाहिये।
कोविड-19 का वायरस मानव शरीर में घुसकर अपनी तादाद बढ़ाता जाता है। अगर उसे मानव शरीर न मिले, तो वह जीवित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण को रोकने से विषाणु मर जाता है। यह काम व्यक्तियों, समुदायों, स्थानीय निकायों और अधिकारियों के सहयोग और समर्थन से संभव हो पायेगा। मास्क, हवादार स्थान, सामाजिक दूरी और स्वच्छता ऐसे हथियार हैं, जिनसे हम वायरस के खिलाफ जंग जीत सकते हैं।
परामर्श के लिये यहां क्लिक करें।
परामर्श  के लिये यहां क्लिक करें।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
धान बुआई का रकबा 384.05 लाख हेक्टेयर रहा
श्रीअन्न/मोटा अनाज 178.33 लाख हेक्टेयर में बोया गया
खरीफ फसल की बुआई 1053 लाख हेक्टेयर से ज्यादा
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 25 अगस्त 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की हैं ।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
|
|
कम्र संख्या
|
|
फसल
|
|
बोया गया क्षेत्र
|
|
2023
|
|
2022
|
|
1
|
|
धान
|
|
384.05
|
|
367.83
|
|
2
|
|
दालें
|
|
117.44
|
|
128.07
|
|
ए
|
|
अरहर
|
|
42.11
|
|
44.38
|
|
बी
|
|
उड़द
|
|
31.10
|
|
36.08
|
|
सी
|
|
मूंग
|
|
30.64
|
|
33.34
|
|
डी
|
|
कुल्थी
|
|
0.26
|
|
0.24
|
|
इ
|
|
अन्य दालें
|
|
13.34
|
|
14.04
|
|
3
|
|
श्रीअन्न सह मोटा अनाज
|
|
178.33
|
|
176.31
|
|
ए
|
|
ज्वार
|
|
13.84
|
|
14.99
|
|
बी
|
|
बाजरा
|
|
70.00
|
|
69.32
|
|
सी
|
|
रागी
|
|
7.63
|
|
7.46
|
|
डी
|
|
छोटा बाजरा
|
|
4.78
|
|
4.54
|
|
इ
|
|
मक्का
|
|
82.09
|
|
79.99
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
188.58
|
|
190.38
|
|
ए
|
|
मूंगफली
|
|
43.27
|
|
44.75
|
|
बी
|
|
सोयाबीन
|
|
124.71
|
|
123.60
|
|
सी
|
|
सूरजमुखी
|
|
0.67
|
|
1.89
|
|
डी
|
|
तिल
|
|
11.80
|
|
12.73
|
|
इ
|
|
नाइजर
|
|
0.36
|
|
0.76
|
|
एफ
|
|
अरंडी
|
|
7.67
|
|
6.51
|
|
जी
|
|
अन्य तिलहन
|
|
0.11
|
|
0.14
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
56.06
|
|
55.59
|
|
6
|
|
पटसन एवं मेस्टा
|
|
6.56
|
|
6.96
|
|
7
|
|
कपास
|
|
122.56
|
|
124.82
|
|
कुल
|
|
1053.59
|
|
1049.96
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केएमएस 2022-23 में धान खरीद का काम सुचारु रूप से चल रहा है, 19 जून 2023 तक 830 एलएमटी धान की खरीद की गई
पहले ही चल रहे धान खरीद कार्यों के दौरान 1,71,000 करोड़ रुपये से अधिक के एमएसपी आउटफ्लो के साथ 1.22 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे
गेहूं और धान की संयुक्त खरीद के लिए एमएसपी भुगतान पिछले साल के लिए कुल भुगतान 2,05,896 करोड़ रूपये के मुकाबले 2,26,829 करोड़ रुपये किया गया
खरीफ मार्केटिंग सीजन  2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य  संचालन के तहत 19.06.2023 तक केंद्रीय पूल के लिए 830 लाख मीट्रिक टन  से अधिक धान की खरीद की गई है। केएमएस 2022-23 के चल रहे धान खरीद कार्यों से अब तक 1.22 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और एमएसपी आउटफ्लो के साथ 1,71,000 करोड़ सीधे उनके खातों में स्थानांतरित किए गए।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परेशानी मुक्त खरीद संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जायें। खरीदे गए धान के बदले चावल की डिलीवरी भी प्रगति पर है और 830 एलएमटी धान  की खरीद के बदले केंद्रीय पूल में लगभग 401 एलएमटी चावल 19.06.2023 तक प्राप्त किया गया है और 150 एलएमटी अभी तक प्राप्त होना बाकी है।
चालू रबी मार्केटिंग सीजन  2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। मौजूदा सीजन में 19.06.2023 तक गेहूं की प्रोग्रेसिव खरीद 262 एलएमटी है जो पिछले साल की कुल खरीद 188 एलएमटी से 74 एलएमटी अधिक है। पहले ही चल रहे गेहूं खरीद कार्यों से एमएसपी आउट फ्लो लगभग रु. 55,680 करोड़ रुपये के साथ लगभग 21.29 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। खरीद में प्रमुख योगदान तीन खरीददार राज्यों पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से क्रमशः 121.27 एलएमटी, 70.98 एलएमटी और 63.17 एलएमटी की खरीद के साथ आया है।
गेहूं और धान की संयुक्त खरीद के लिए एमएसपी भुगतान पिछले साल के लिए कुल भुगतान 2,05,896 करोड़ रूपये के मुकाबले 2,26,829 करोड़ रुपये किया गया।
गेहूं और चावल की वर्तमान खरीद के साथ सरकारी अनाज में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार बनाए रखा गया है। गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 570 एलएमटी तक पहुंच गया है जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में रखता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को नमन किया
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से हथकरघा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भारत की कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से हथकरघा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में भाग लेने का आग्रह भी किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को नमन। #MyHandloomMyPride”
“बुनकरों के लिए विचार और नवाचार करने का एक उत्कृष्ट अवसर। स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से हिस्सा लेने का आग्रह...
#MyHandloomMyPride
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय कैडेट कोर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन: उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
प्रमुख विशेषताएं:
- महीने भर चलने वाले कार्यकलाप में 127 तटीय क्षेत्र एनसीसी यूनिट के कुल 3,40,000 कैडेट भाग ले रहे हैं
- विभिन्न स्थानों पर एनसीसी कैडेटों ने लगभग छह टन प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित किया है
- एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्टों को सड़क निर्माण में उपयोग के लिए एनएचएआई के सुपुर्द किया जाएगा
राष्ट्रीय कैडेट कोर  और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने पूरे देश में एनएचएआई द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए पुनीत सागर अभियान और अन्य स्वच्छता कार्यकलापों के दौरान एनसीसी कैडेटों द्वारा एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्टों का फिर से उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देने और उनका सृजन करने के लिए, एनसीसी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान पुनीत सागर अभियान आरंभ किया है, जो समुद्र के किनारे से प्लास्टिक और अन्य अपशिष्टों से समुद्र तटों को साफ करता है और समुद्र तटों को प्लास्टिक अपशिष्ट से मुक्त रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
अभियान का उद्देश्य स्थानीय आबादी और आने वाली पीढ़ियों के बीच 'स्वच्छ समुद्र तटों के महत्व' के संदेश का प्रचार करना है। महीने भर चलने वाले कार्यकलाप में 127 तटीय क्षेत्र एनसीसी यूनिट के कुल 3,40,000 कैडेट भाग ले रहे हैं। अब तक, विभिन्न स्थानों पर एनसीसी कैडेटों ने इन क्षेत्रों से लगभग छह टन प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित किया है।
एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट को एनएचएआई के सुपुर्द किए जाने की योजना है जिसका उपयोग वे सड़क निर्माण में कर सकते हैं। एनसीसी और एनएचएआई के बीच समझौता ज्ञापन पर 17 दिसंबर 2021 को एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह और एनएचएआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुशील कुमार मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किया गया है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर ने एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और लाभकारी उपयोग में उनके सहयोग के लिए आईआईटी और एनआईआईटी से भी संपर्क किया है। आईआईटी खड़गपुर इसमें अपनी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए पहले ही सहमत हो चुका है। राष्ट्रीय कैडेट कोर प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल गैर सरकारी संगठनों से भी संपर्क कर रहा है, जिनमें से एक, ओडिशा युवा चेतना संगठन ने पहले ही सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमति दे दी है।
समुद्र तटों की व्यवहारिक रूप से सफाई करने के अतिरिक्त, कैडेटों ने लोगों को प्लास्टिक के उपयोग की बुराइयों और नुकसान तथा प्लास्टिक से हमारे प्राकृतिक संसाधनों को होने वाली हानि के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी आरंभ किया है। ये कैडेट तटीय क्षेत्रों में आम लोगों, पर्यटकों, स्थानीय दुकानदारों / विक्रेताओं और मछुआरों के साथ परस्पर बातचीत कर रहे हैं, पैम्फलेट वितरित कर रहे हैं, लक्षित आबादी को शपथ दिला रहे हैं, स्वच्छ समुद्र तटों के महत्व का संदेश घर तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों और रैलियों / पैदल पहरेदारी पर आधारित थीम का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक, 64 विभिन्न स्थानों पर लगभग 1.5 लाख कैडेटों ने पुनीत सागर अभियान में भाग लिया है और लगभग 17 लाख की आबादी को प्रभावित किया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि
वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में लगभग 38.22 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 373.51 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में 111.95 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए लगभग 749.98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया
सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,73,415.23 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा गया है, जिससे 4,02,627 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है
गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से जारी है, जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है और अब तक  373.51 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 300.58 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 38.22 लाख किसान मौजूदा एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 73,768.74 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 17.05.2021 तक 749.98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है , जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 697.09 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 111.95 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,41,595.71 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद से लाभान्वित किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा  को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 17.05.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,73,415.23 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इसखरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,02,627 किसानों को 3,527.48 करोड़ रुपये की आय हुई है।
इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 17 मई, 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए अपनी सहायता जारी रखी है
भारतीय वायु सेना ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नागरिक प्रशासन को हरसंभव सहायता प्रदान करने हेतु अपने प्रयास जारी रखे हैं।
भारतीय वायु सेना ने पूरे देश के नोडल आईएएफ केन्द्रों में से 9 केन्द्रों पर क्वॉरंटाइन सुविधाओं की स्थापना की है। प्रत्येक सुविधा केन्द्र की क्षमता 200-300 कर्मियों की है।
वायुसेना कमान अस्पताल बेंगलुरु  को भारतीय वायुसेना के अन्तर्गत पहली प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है जहां कोविड-19 की जांच की जाएगी। इससे संदिग्ध मामलों की त्वरित जांच में क्षेत्र की क्षमता बेहतर होगी और जरूरत पड़ने पर जल्दी और समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा।
वर्तमान स्थिति की निगरानी करने तथा जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए वायु सेना मुख्यालय व विभिन्न कमान मुख्यालयों पर चौबीसों घंटे काम करने वाले  संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। वायु सेना के जहाज डॉक्टरों तथा चिकित्सा सामग्री को लेह पहुंचा रहे हैं और लेह से खून के नमूनों को चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचा रहे हैं।
कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों और उपायों को वायु सेना के सभी स्टेशनों पर सख्ती से लागू किया गया है।
कोविड-19 के फैलाव को रोकने की इस लड़ाई में तथा देश के नागरिकों को हरसंभव सहायता प्रदान करने में भारतीय वायु सेना सरकार के साथ खड़ी है।