ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 की आरक्षित सूची
1. सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 का परिणाम, दिनांक 24.09.2021 के प्रेस नोट द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें 836 रिक्तियों के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवा के समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’ में नियुक्ति हेतु योग्यताक्रम में 761 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी।
2. आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 16  और  के अनुसार संबंधित श्रेणियों के तहत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे योग्यताक्रम में एक समेकित आरक्षित सूची भी तैयार की थी ।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार, शेष पदों को भरने के लिए आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के आधार पर अब 75 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है, जिसमें सामान्य वर्ग के 52, अ.पि.व. के 19, इ.डब्ल्यू.एस. के 02 और अ.जा. का 02 उम्मीदवार शामिल है। इन उम्मीदवारों का विवरण संलग्न है। उक्त अनुशंसित उम्मीदवारों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीधे ही सूचित किया जाएगा।
4. अनुक्रमांक 0806225, 0867284, 1200240 तथा 5815776 वाले 04 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है।
5. सिविल सेवा परीक्षा, 2020 का परिणाम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंम्बित रिट याचिका  संख्या 5153/2020 और 7351/2020 के परिणाम के अधीन होगा ।
6. इन 75 उम्मीदवारों की सूची संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http//www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
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SNC/RR
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
8796717 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25691.35 करोड़ रुपये हैं जिससे 1802025 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 483.92 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  583.31 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 20.53 % की वृद्धि दर्ज की गई। 583.31 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.76 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 110130.52 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 84.06 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
24. 01. 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1621.28 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,00,623.38 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,61,765 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 24. 01. 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 24 जनवरी, 2021 तक 8796717 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25691.35 करोड़ रुपये हैं जिससे 1802025 किसान लाभान्वित हुए हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 390.56 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  487.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 24.93 % की वृद्धि दर्ज की गई। 487.92 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 41.55 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 92120.85 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 62.28 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
31 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1377.69 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 257425.26 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,38,579 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 31 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 31 दिसंबर 2020 तक 7503914 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 21989.94 करोड़ रुपये हैं जिससे 14,69,704 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय ने पीएलआई योजना के आवेदकों के साथ बातचीत करने के लिए वीसी के माध्यम से पहला साप्ताहिक ओपन हाउस फोरम आयोजित किया
मंत्रालय प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4-5 बजे तक साप्ताहिक ओपन हाउस फोरम आयोजित करेगा
वस्त्र मंत्रालय ने प्रतिभागियों के सामने आने वाले किसी भी कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को समझने और हल करने के लिए 'कपड़े के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना' के तहत भाग लेने वाली कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए आज वीसी के माध्यम से पहला साप्ताहिक ओपन हाउस फोरम आयोजित किया। साप्ताहिक ओपन हाउस फोरम प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4-5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बातचीत के लिए वेब लिंक प्रत्येक गुरुवार शाम को सभी पीएलआई भागीदार कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा।
यह पहल प्रतिभागियों को लक्षित निवेश में तेजी लाने, उत्पादन शुरू करने और समय पर प्रोत्साहन के लिए टर्नओवर हासिल करने में मदद करेगी।
रक्षा मंत्रालय
मित्रता के सेतु – रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी चीफ ने भारतीय नौसेना अकादमी का दौरा किया
1.रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के प्रमुख वाइस एडमिरल टिमोथी डब्ल्यू बैरेट ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवेल  शिष्टमंडलों के साथ आज 19 जनवरी, 2018 शुक्रवार को भारतीय नौसेना अकादमी  का दौरा किया। यात्रा के दौरान रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के प्रमुख एवं उनके साथ आए आरएएन शिष्टमंडलों को बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक सुविधाओं तथा आईएनए में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया।
2. इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मित्रता के सेतु का निर्माण करना, सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का आदान-प्रदान करना तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सौदों को मजबूत करना तथा उसमें बढ़ोतरी करना है।
3. रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवेल  शिष्टमंडलों के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के प्रमुख वाइस एडमिरल टिमोथी डब्ल्यू बैरेट की यात्रा द्विवार्षिक ऑस्ट्रेलिया-भारत सामुद्रिक द्विपक्षीय अभ्यास , जिसका परिचालन 13 से 19 जून 2017 तक ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्रों में किया गया था, के द्वितीय संस्करण के सफल समापन के तुरंत बाद आयोजित की गई है।
4. दोनों देशों के बीच सामुद्रिक सहयोग भारत की पूर्वी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, अंत: पारस्परिकता में वृद्धि करने तथा दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग के बढ़ते स्तर की प्रतीक है।
5. रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के प्रमुख ने अपनी यात्रा के दौरान वाइस एडमिरल एस.वी.भोकारे, एवीएसएम, वाइएसएम, एनएम, कमांडेंट, आईएनए के साथ मुलाकात की जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज, कैनबरा के एक पूर्व छात्र हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “वाल्मीकि जयंती पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय पर आधारित उनके आदर्श विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कारीगरों और पारंपरिक कलाओं को मजबूत करने के लिए वाराणसी में खादी प्रदर्शनी और खादी कारीगर सम्मेलन का उद्घाटन
केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज वाराणसी में 20 भारतीय राज्यों के उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली एक अत्याधुनिक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा केवीआईसी ने एक "खादी कारीगर सम्मेलन" भी आयोजित किया, जिसमें 2000 से अधिक खादी कारीगरों ने हिस्सा लिया। इनमें अधिकांश कारीगर आस-पास के 12 जिलों जैसे प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर और सोनभद्र आदि की महिलाएं थीं।
उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेह-लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के खादी संस्थानों के कुल 105 स्टाल लगाए गए हैं। कई खादी संस्थानों, पीएमईजीपी इकाइयों और विभिन्न राज्यों के कई स्फूर्ति समूहों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं।
जम्मू और कश्मीर के प्रीमियम हाई एल्टीट्यूड शहद सहित उत्कृष्ट खादी उत्पादों की एक श्रृंखला, कश्मीरी व राजस्थानी ऊनी शॉल की एक विस्तृत विविध किस्म, पश्चिम बंगाल से मलमल का कपड़ा, पश्चिम बंगाल व बिहार से रेशमी कपड़े की एक किस्म, पंजाब से कोटि शॉल, कानपुर से चमड़े के उत्पाद, राजस्थान व उत्तर प्रदेश से मिट्टी के बर्तन, मिर्जापुर और प्रयागराज के व्यापक रूप से प्रशंसित हाथ से बुने हुए कालीन इस प्रदर्शनी के सबसे बड़े आकर्षण हैं। कोविड -19 लॉकडाउन के बाद से वाराणसी में केवीआईसी की यह दूसरी ऐसी प्रदर्शनी है।
राज्य मंत्री श्री वर्मा ने खादी प्रदर्शनी और खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित करने के लिए केवीआईसी की सराहना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कारीगरों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी विभिन्न खादी गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरा है। कताई, बुनाई, मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तन बनना जैसी लगभग सभी ग्रामीण व पारंपरिक कलाओं को यहां बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है, जिसने कारीगरों के लिए स्वरोजगार पैदा किया है और उन्हें आत्मानिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी इन कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन और अपनी आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंच भी प्रदान करेगी।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी “आत्मनिर्भर भारत” के लिए खादी कारीगरों की प्रतिबद्धता की एक अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि केवीआईसी ने पारंपरिक कलाओं को मजबूत करने व स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए बड़ी संख्या में खादी संस्थानों, पीएमईजीपी इकाइयों और स्फूर्ति समूहों की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा देगी और खादी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।
विशेष रूप से वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, ने खादी को बढ़ावा देने और कारीगरों की सहायता करने के लिए कई गतिविधियां शुरू की हैं। वाराणसी में वर्तमान में 134 खादी संस्थान कार्यरत हैं, जहां महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग 80 फीसदी हिस्सा हैं।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू 2022 में भारतीय नौसेना के नौकायन पोत 
राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू 2022  के तहत समुद्री यात्रा परेड गतिविधियों के हिस्से के रूप में छह महासागरीय भारतीय नौसेना नौकायन पोत  महादेई, तारिणी, बुलबुल, हरियाल, कदलपुरा और नीलकंठ गोवा से विशाखापत्तनम पहुंचे हैं। ये सभी छह जहाज दक्षिणी नौसेना कमान के तहत गोवा के आईएनएस मंडोवी में महासागरीय नौकायन नोड का हिस्सा हैं और इन्हें नौसेना, अंडमान निकोबार कमान तथा रक्षा मंत्रालय के आईएचक्यू  में तीन कमानों से लिए गए नौसेना अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। चालक दल में छह महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।
यह अभियान 12 जनवरी, 2022 को गोवा से शुरू हुआ था। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के आईएचक्यू , स्थित भारतीय नौसेना नौकायन संघ  के तत्वावधान में गोवा से विशाखापत्तनम तक आईएनएसवी द्वारा 1600 नॉटिकल मील  का मार्ग तय किया गया है।
इन पोतों का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री नौकायन के लिए किया जाता है। समुद्री यात्राओं के लिए चालक दल का चयन पर्याप्त समुद्री नौकायन अनुभव वाले स्वयंसेवकों में से होता है। समुद्री नौकायन एक अत्यंत कठिन साहसिक कार्य है। भारतीय नौसेना नौवहन, संचार, इंजन और जहाज पर मशीनरी के तकनीकी कौशल, इनमारसैट उपकरण के संचालन, रसद योजना आदि सहित सभी आवश्यक नाविक कौशल का सम्मान करते हुए साहस की भावना पैदा करने तथा जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाने में समुद्री नौकायन नौकाओं का उपयोग करती है। यह भारतीय नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाता है। सागरीय परिक्रमा और केप टाउन से रियो दी जनेरियो दौड़, आईओएनएस नौकायन अभियान आदि जैसे नौकायन कार्यक्रमों में भाग लेकर भारतीय नौसेना दुनिया भर में अपनी सौम्य उपस्थिति को प्रदर्शित करती है।
इससे पहले, महादेई ने वर्ष 2010 में कैप्टन दिलीप डोंडे और 2013 में कमांडर अभिलाष टॉमी के साथ एकल परिनौचालन 'सागर परिक्रमा' की है। उन्होंने साल 2011, 2014 और 2017 में केप टाउन से रियो दी जनेरियो रेस में भी हिस्सेदारी की है।
तारिणी ने साल 2017 में सभी महिला अधिकारियों के दल के साथ वैश्विक 'नाविक सागर परिक्रमा' का परिनौचालन किया है।
आईएनएसवी के मार्च के अंत तक गोवा लौटने की योजना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डेफएक्सपो 2020 के पहले दिन यूएई, ब्रिटेन, मालदीव, किर्गिस्तान तथा ओमान के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डेफएक्सएपो 2020 के पहले दिन यूएई, ब्रिटेन, मालदीव, किर्गिस्तान तथा ओमान के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की। अपने किस्म का विशाल डेफएक्सपो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार आयोजित किया जा रहा है।
संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मामलों के राज्य मंत्री महामहिम मोहम्मद अल बोवर्दी के साथ द्विपक्षीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर संतोष व्यक्त किया। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री का स्वागत करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक और पर्यटन क्षमताओं के दोहन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार से द्विपक्षीय सहयोग रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुआ है।
ब्रिटेन के रक्षा खरीद मामलों के मंत्री श्री जेम्स हिप्पी के साथ शिष्टमंडल स्तर की द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों की चर्चा की। दोनों मंत्रियों के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न पहुओं पर बातचीत हुई और भविष्य में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी फोकस किया गया। दोनों नेता कल आगे बातचीत करने पर सहमत हुए।
तीसरी बैठक में रक्षा मंत्री ने मालदीव की रक्षा मंत्री महामहिम उज़ा मारिया अहमद दीदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। मालदीव की मंत्री ने भारत द्वारा दी गई सहायता और चीन के वुहान क्षेत्र से कोरोनावायरस से प्रभावित मालदीव के विद्यार्थियों को निकालने के लिए अपने देश का आभार व्यक्त किया।
मालदीव की रक्षा मंत्री ने मेरीटाइम क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसरों का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने इसे सकारात्मक माना। दोनों मंत्रियों ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग है।
किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल इरलिस तरदिकबेयेव ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत तथा किर्गिस्तान के विशेष बलों का संयुक्त अभ्यास ‘खंजर VIII’ का आयोजन भारत में किया जाए। रक्षा सहयोग के बारे में दोनों देशों के बीच पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक अगले दो से तीन महीने में आयोजित होगी।
ओमान सल्तनत के रक्षा मामलों के मंत्री महामहिम बदर सौद हरीब-अल-बुसेदी ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस बात पर बल दिया कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभ्यास बढ़ाकर रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा उद्योग विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्योग ओमान के साथ घनिष्ठता से कार्य करना चाहते हैं।
सभी गणमान्य अतिथियों ने डेफएक्सपो 2020 में आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और एक्सपो की सफलता की कामना की। यह प्रदर्शनी रक्षा क्षेत्र में सहयोग तथा विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों के बारे में सहयोग का प्रभावी मंच साबित हुई है। रक्षा मंत्री ने आगंतुक प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों की यात्रा करने का आमंत्रण दिया।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय जल संग्रहालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
घटते जल संसाधनों और जल संरक्षण की आवश्यकता, और जल संसाधनों के निरंतर और न्यायसंगत इस्तेमाल के बारे में आम जनता को व्यापक रूप से जागरूक करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर ने राष्ट्रीय जल संग्रहालय विकसित करने की पहल की है।
जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय जल आयोग के ऑडिटोरियम में 19-20 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। जल संग्रहालय विकसित करने में योगदान देने वाले भारत और विदेश के जाने-माने विशेषज्ञ जैसे वरिष्ठ सरकारी और नगर नियोजन अधिकारी, शिक्षाविद्, इंजीनियर और परामर्शदाता और जल शक्ति मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं।
विश्व में इस तरह की पहल करने वाले एक प्रमुख संगठन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम के कार्यकारी निदेशक और सह संस्थापक श्री एरीबर्टो यूलिस, लिविंग वाटर म्यूजियम, अहमदाबाद, की प्रमुख अध्यक्ष सुश्री सारा अहमद, प्राकृतिक विज्ञान, यूनेस्को के अनुभाग प्रमुख और कार्यक्रम विशेषज्ञ गायब्रुके, एक्शन एड बांग्लादेश के श्री शमशेर अली और सुश्री सईदा तहमीना फरदौस, जल संरचना के इतिहास के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम सुश्री जुट्टा जेन न्यूबौर, उनके ऐतिहासिक आवास, सामाजिक-राजनीतिक और सौंदर्यवादी स्थल चयन और उनकी स्वदेशी हाइड्रो-तकनीकी महारत और ऐसे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति कार्यशाला के दौरान प्रस्तुतियां देंगे।
कार्यशाला से प्राप्त नतीजे प्रस्तावित राष्ट्रीय जल संग्रहालय स्थापित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट होंगे। कार्यशाला के दौरान संग्रहालय की विस्तृत बनावट/रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी, जिसमें जल के महत्व और देश के विभिन्न भागों में उसकी स्थिति, संभावित समाधान, परम्परागत और आधुनिक जल प्रबंधन कार्य प्रणाली तथा सफलता की स्थानीय गाथाएं आदि शामिल हैं। प्रस्तुतियों के अलावा आधे दिन प्रत्येक समूह एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेगा। कार्यशाला के निष्कर्षों को समूह के प्रतिनिधि प्रस्तुत करेंगे।
जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर में सचिव श्री यू.पी. सिंह 19 सितम्बर, 2019 को उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। 20 सितम्बर, 2019 को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया अध्यक्षता करेंगे।
पानी के निरंतर इस्तेमाल के लिए सभी साझेदारों और आम जनता के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए जलशक्ति मंत्रालय द्वारा की गई अनेक पहलों में से यह एक पहल है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
टेली-लॉ 2.0 का शुभारंभ कल
यह कार्यक्रम मुकदमे से पूर्व परामर्श के 50 लाख तक पहुंचने की उपलब्धि का जश्न मनाता है; टेली-लॉ के तहत इस कानूनी सलाह सेवा को न्याय बंधु  कार्यक्रम के तहत कानूनी प्रतिनिधित्व सेवाओं के साथ एकीकृत करता है; कानूनी सहायता इको-सिस्टम को मजबूत बनाने और "सभी के लिए न्याय" सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण का विशिष्ट उदाहरण है
न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने से संबंधित अनुच्छेद 39ए के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, न्याय विभाग  कल यानी 25 अगस्त, 2023 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में टेली-लॉ 2.0 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री  श्री अर्जुन राम मेघवाल भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए आम नागरिकों को मुकदमे से पूर्व परामर्श के 50 लाख तक पहुंचने की उपलब्धि का जश्न मनाने वाला यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है।
यह टेली-लॉ के तहत इस कानूनी सलाह सेवा को न्याय बंधु  कार्यक्रम के तहत कानूनी प्रतिनिधित्व सेवाओं के साथ एकीकृत भी करता है। यह आम नागरिक को एकल पंजीकरण और टेली-लॉ के एकल गेटवे के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति के उन पदाधिकारियों का भी अभिनंदन किया जाएगा, जो जमीनी स्तर पर लोगों को उनकी दहलीज पर कानूनी सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शित/जारी किया जाएगा :
- टेली-लॉ पर पांच साल  की यात्रा दर्शाने वाली फिल्म "टेली-लॉ" का प्रदर्शन;
- "टेली-लॉ-2.0" का शुभारंभ जिसमें टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप एकीकृत है और इसके ई-ट्यूटोरियल का विमोचन;
- "वॉयस ऑफ बेनेफिशियरीज" का विमोचन जो टेली-लॉ सेवा का लाभ उठाने में लाभार्थियों के अनुभवों का वर्णन करता है;
- "अचीवर्स कैटलॉग" का विमोचन जो वर्ष  और  के लिए क्षेत्र-वार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पैरा लीगल स्वयंसेवियों, ग्राम स्तर के उद्यमियों, पैनल में शामिल वकीलों और राज्य समन्वयकों को प्रस्तुत करता है;
प्रतिभागियों में न्याय विभाग, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के अधिकारी, लॉ स्कूलों के तहत गठित प्रो बोनो क्लब के विद्यार्थी और संकाय, साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यान्वित करने वाली न्याय विभाग की विभिन्न साझेदार एजेंसियां; देश में टेली-लॉ लागू करने वाले पैरा लीगल स्वयंसेवी, ग्राम स्तर के उद्यमी, पैनल में शामिल वकील और राज्य समन्वयक शामिल हैं। यह कार्यक्रम न्याय विभाग द्वारा आयोजित और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा समर्थित है। यह कार्यक्रम कानूनी सहायता इको-सिस्टम को मजबूत बनाने और "सभी के लिए न्याय" सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण का विशिष्ट उदाहरण है।