ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया डिजिटल स्वास्थ्य पर दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन- 'अंतिम नागरिक तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रदान करना' की अध्यक्षता करेंगे
वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न करने वाली कार्य योजना पर वैश्विक सहमति प्राप्त करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना है
भारत की अध्यक्षता में जी-20 और पिछली अध्यक्षताओं की व्यापक कार्रवाइयों व प्रतिबद्धताओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय  नई दिल्ली में 20 और 21 मार्च, 2023 को डिजिटल स्वास्थ्य पर दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन- 'अंतिम व्यक्ति तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना' आयोजित कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। वहीं, इस वैश्विक सम्मेलन की गरिमा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री लव अग्रवाल, डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह, डब्ल्यूएचओ/मुख्यालय डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार के निदेशक प्रोफेसर एलेन लैब्रिक और डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ में स्वास्थ्य प्रणाली विभाग के निदेशक मनोज झालानी बढ़ाएंगे।
यह सम्मेलन वैश्विक नेताओं व स्वास्थ्य विकास भागीदारों, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, डिजिटल स्वास्थ्य नवप्रवर्तकों और लोगों को प्रभावित करने वालों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य पर इस वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज  की ओर हमारी प्रगति को गति देने के उद्देश्य से डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के एक समूह के माध्यम से सदस्य देशों में जमीनी स्तर पर प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न करने वाली कार्य योजना पर वैश्विक सहमति प्राप्त करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना है। यह वैश्विक सम्मेलन एक-दूसरे से संबंधित डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के मुद्दों को संबोधित करेगा और पीएचसी-उन्मुख व लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण की नींव के रूप में हस्तक्षेप करेगा। यह नैतिक, सुरक्षित, विश्वसनीय, न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से डिजिटल स्वास्थ्य समाधान देने व साझा करने की क्षमता के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा यह सम्मेलन पारदर्शिता, पहुंच, मापनीयता, प्रतिकृति, अंतर-परिचालनीयता, गोपनीयता, सुरक्षा और गोपनीयता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए डिजिटल तकनीकों में निवेश, विकास और साझा करने के तरीके खोजने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यह जनसंख्या के पैमाने पर डिजिटल स्वास्थ्य को लागू करने के लिए जरूरी रणनीतिक और प्रौद्योगिकी को सक्षम करने में सहायता करेगा।
वैश्विक सम्मेलन के तहत निम्नलिखित पहलुओं पर पांच सत्रों की योजना बनाई गई है:
- डिजिटल स्वास्थ्य - यूएचसी के लिए एक अनिवार्यता
- डिजिटल स्वास्थ्य जनसंख्या पैमाना - रणनीतिक सक्षमकर्ता
- डिजिटल स्वास्थ्य जनसंख्या पैमाना - प्रौद्योगिकी सक्षमकर्ता
- यूएचसी के लिए नवाचार
- यूएचसी के लिए वैश्विक डिजिटल साधन
इस सम्मेलन में एक मंत्रिस्तरीय सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसमें पैनल चर्चा के साथ-साथ डिजिटल रूपांतरण चुनौतियों, अवसरों और सफलता के महत्वपूर्ण कारकों पर अंतर्दृष्टि व अनुभव पर विचार-मंथन शामिल होगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केन्द्र सरकार सिक्किम में 358 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल बनाने में आवश्यक सहयोग देगी
केन्द्र सरकार 358.29 करोड़ रुपये की लागत से सिक्किम में 300 बिस्तरों  वाले अस्पताल के निर्माण में आवश्यक सहयोग देगी। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मणि कुमार शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीति आयोग एवं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में पहले ही मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इसी तरह की मंजूरी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा भी दे दी जाएगी। इस अस्पताल का निर्माण दक्षिण सिक्किम जिले के मुख्यालय नामची में किए जाने का प्रस्ताव है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सरकार के पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और उनका कार्यान्वयन किया गया जो लंबे समय से अटकी पड़ी थीं। उन्होंने सिक्किम के प्रथम हवाई अड्डे का उल्लेख किया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पैक्यांग में किया गया था। उन्होंने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के दौरान सिक्किम को भारत का प्रथम ‘जैविक राज्य’ घोषित किए जाने का भी उल्लेख किया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध है और हाल के वर्षों में सिक्किम जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सिक्किम की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करना आवश्यक है।
सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान उत्तरी सिक्किम के मांगन में 100 बेड वाले अस्पताल के निर्माण के साथ-साथ पूर्वी सिक्किम के सिम्गटेम में भी 100 बेड वाले बिस्तरों का निर्माण करने और पैक्यांग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करने की मांग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के समक्ष उठाई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री को पहले राज्य सरकार के स्तर पर इन तीनों प्रस्तावों पर विचार करने और फिर इसके बाद समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 158.46 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.84 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,58,46,26,485
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शेष टीके
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12,84,31,646
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 158.46 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.84 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 'मेक इन इंडिया' के तहत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 7,965 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी
प्रमुख बिंदु:
- एचएएल से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी
- बीईएल का लिंक्स यू 2 फायर कंट्रोल सिस्टम नौसेना के युद्ध पोतों की आग का पता लगाने संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करेगा
- तटीय निगरानी की नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए एचएएल से डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेडेशन को मंजूरी
- नौसेना गन्स की वैश्विक खरीद का मामला बंद; बीएचईएल द्वारा निर्मित उन्नत शॉर्ट रेंज गन माउंट में गन्स जोड़ी गई
रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने 02 नवंबर, 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण और अभियानगत आवश्यकताओं के लिए 7,965 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति  को मंजूरी प्रदान कर दी। ये सभी प्रस्ताव  भारत में डिजाइन, विकास और निर्माण पर फोकस के साथ 'मेक इन इंडिया' के तहत हैं ।
घरेलू स्रोतों से खरीद की प्रमुख मंजूरी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  से बारह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  से लिंक्स यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम, जो नौसेना के युद्ध पोतों की आग का पता लगाने संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करेगा तथा एचएएल से डोर्नियर एयरक्राफ्ट के मिड लाइफ अपग्रेडेशन की मंजूरी शामिल है।
'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को एक और प्रोत्साहन के रूप में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  द्वारा निर्मित किए जा रहे उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट  में जोड़े गए इन तोपों की मात्रा के साथ नौसेना तोपों की वैश्विक खरीद के मामले को बंद कर दिया गया है। ये एसआरजीएम निर्देशित युद्ध सामग्री और रेंज एक्सटेंशन का उपयोग करके तेजी से युद्धाभ्यास लक्ष्यों को प्राप्त करने की विशिष्ट क्षमताएं प्रदान करते हैं और इन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ हर्षवर्धन और श्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया अभियान को मिलजुलकर बढ़ावा देने के लिए बैठक की
फिटनेस और आरोग्य के लिए जल्दी ही सहयोगात्मक राष्ट्रव्यापी गतिविधियाँ चलाई जाएंगी: डॉ हर्षवर्धन
एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, युवा मामले और खेल मंत्रालयों की गतिविधियों का परस्पर समावेश किया जाएगा ताकि इस साल के शुरू में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ‘फिट इंडिया’ अभियान पर मिल-जुलकर जोर दिया जा सके। इस आंदोलन की शुरूआत दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके लोगों को स्वस्थ और फिट बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। डॉ. हर्षवर्धन ने ऐसा देश के विभिन्न आयु वर्गों के लोगों में शारीरिक फिटनेस को लोकप्रिय बनाने के लिए बेहतर दृष्टिकोण और तालमेल के लिए दोनों मंत्रालयों के समावेशी कार्यों का रेखाचित्र बनाने के बारे में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री  श्री किरन रिजिजू से मुलाकात के बाद कहा।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि उनका मंत्रालय फिटनेस और आरोग्य के बारे में राष्ट्रव्यापी चेतना पैदा करने के लिए चिकित्सा संस्थानों और आईएमए जैसे संगठनों के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा। मंत्रालय राज्य सरकारों, राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ भी सक्रिय रूप से कार्य करेगा। इसके अलावा समुदायों के साथ घनिष्ठ सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  को लागू करने वाले स्वास्थ्य पदाधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
फिट इंडिया अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए अब दोनों मंत्रालयों की गतिविधियों का समावेश होगा, क्योंकि इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य सकारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए लोगो को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज विश्व हमारी बदलती जीवन शैली के कारण बढ़ रहे गैर-संचारी रोगों के बोझ से ग्रस्त है। योग, ध्यान, दैनिक शारीरिक गतिविधियां जुंबा आदि स्वास्थ्य और आरोग्य के अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों जैसे गुजरात में शिरोधारा कुछ स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में प्रयुक्त की जाती है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, कार्यालय और काम के घंटों के दौरान स्ट्रेचिंग, जिमिंग और जॉगिंग से हमें फिट और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को स्वस्थ खाने-पीने की आदतों के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्राथमिक पर ध्यान दे रहा है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "हमने एफएसएसएआई की 'ईट राइट इंडिया' पहल शुरूआत की है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ईट राइट मेले की शुरूआत सहित विभिन्न प्रचार को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एफएसएसएआई प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में ट्रांसफ़ैट के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन, खेल सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, सीईओ  श्री पवन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 407वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज 177.40 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 21 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 177.40 करोड़  से अधिक पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 21 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.99 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10401480
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दूसरी खुराक
|
|
9965907
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4166909
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18409341
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17439847
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6191330
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
54747973
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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27260355
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
551674510
|
|
दूसरी खुराक
|
|
443457581
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202251597
|
|
दूसरी खुराक
|
|
179982110
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126392536
|
|
दूसरी खुराक
|
|
112113754
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9604490
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
963877491
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
790219554
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
19962729
|
|
कुल
|
|
1774059720
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 26 फरवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
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|
79
|
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दूसरी खुराक
|
|
1242
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13104
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
131
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2302
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20887
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
113130
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
606101
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
142585
|
|
दूसरी खुराक
|
|
853526
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
20991
|
|
दूसरी खुराक
|
|
178572
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
18698
|
|
दूसरी खुराक
|
|
108961
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
61512
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
|
295614
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1750704
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
95503
|
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कुल
|
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2141821
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
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प्रमुख बिंदु
समझौता ज्ञापन में उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में लोड क्लास 70 वाले 7.5 मीटर कैरिजवे के 27 डबल-लेन पुलों संबंधी आपूर्ति, उनका निर्माण एवं लॉन्चिंग शामिल है
यह समझौता स्वदेशी उपकरणों पर अधिक आत्मनिर्भरता और 'आत्मनिर्भर भारत' के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीआरओ की प्रतिबद्धता दृढ़ करता है
सीमा सड़क संगठन  और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  लिमिटेड ने इंडियन रोड कांग्रेस  लोड क्लास 70 के साथ 7.5 मीटर के 27 कैरिजवे डबल लेन गैल्वेनाइज्ड मॉड्यूलर ब्रिज की आपूर्ति, निर्माण तथा लॉन्चिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत वाले इस दो साल के अनुबंध पर 15 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और जीआरएसई के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर पीआर हरि  द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान और बेहतर बुनियादी ढांचे की देश की आकांक्षा को पूरा करने के क्रम में बीआरओ ने पिछले साल जीआरएसई लिमिटेड द्वारा आईआरसी लोड क्लास 70 के "स्वदेशी 140 फीट डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज" का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 28 दिसंबर, 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा अपनी तरह का पहला स्वदेशी पुल राष्ट्र को समर्पित किया गया। पुल का निर्माण फरवरी 2021 में प्रोजेक्ट स्वास्तिक के कर्मयोगियों द्वारा सिक्किम में महत्वपूर्ण "फ्लैग हिल-डोकला" रोड पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया था।
सफल परीक्षणों के बाद इस समझौता ज्ञापन को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए दोनों एजेंसियों के बीच चर्चा हुई, जिसके तहत जीआरएसई लिमिटेड उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर अनेक रणनीतिक सड़कों पर आईआरसी लोड क्लास 70 के 27 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज संबंधी आपूर्ति, निर्माण एवं लॉन्चिंग करेगा।
जीआरएसई द्वारा विकसित डबल-लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज भारत में उपलब्ध अपनी तरह का एकमात्र पुल है और यह 100 प्रतिशत स्वदेशी है। समझौता ज्ञापन के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक समय वाला कारक होगा क्योंकि इन पुलों को साइट सौंपने के 45 दिनों के भीतर लॉन्च किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से देश में सड़कों संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास में एक गेम-चेंजर साबित होगा। आईआरसी लोड क्लास 70 वर्गीकरण के साथ ऐसे मॉड्यूलर पुलों के निर्माण से अग्रिम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की अभियानगत तैयारियों में भी वृद्धि होगी।
समझौता ज्ञापन से आगे आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के प्रति बीआरओ की प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। यह देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास को भी सुनिश्चित करेगा।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने आज दिल्ली की स्थिति पर मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की
सभी राजनीतिक पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठें और जनता के बीच भय और अफवाहों के माहौल को दूर करें: श्री अमित शाह
दिल्ली पुलिस ने पेशेवर मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त दल और बल प्रभावित इलाकों में तैनात किए हैं एवं अधिकतम संयम बरतते हुए स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया है: गृह मंत्री
दिल्ली पुलिस स्थानीय शांति समितियों के साथ मिलकर जनता से एक संवाद प्रक्रिया शुरू करें और उन में विश्वास का माहौल कायम करें: श्री शाह
पुलिस हेड कांस्टेबल रतनलाल की मृत्यु अत्यंत दुखद; दिल्ली में हिंसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण: गृह मंत्री
(केंद्रीय गृह मंत्री ने आज दिल्ली की स्थिति पर मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित रहे। श्री शाह ने दिल्ली में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए सभी राजनीतिक नेताओं से सैयम बरतने की अपील की।
गृह मंत्री ने कहा कि इस स्थिति से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही निपटा जा सकता है। ज़मीन पर पुलिस की कमी को गलत बताते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पेशेवर मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त दल और बल प्रभावित इलाकों में तैनात किए हैं एवं अधिकतम संयम बरतते हुए स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया है। भविष्य में आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल दिए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमाओं पर विशेष निगरानी बरती जा रही है और दिल्ली पुलिस सतर्क है कि कोई भी असामाजिक तत्व दिल्ली में प्रवेश ना पा सके, खासकर उच्चतम न्यायालय में लंबित नागरिकता कानून के मुद्दे पर सुनवाई के मद्दे नज़र। गृह मंत्री ने सभी पार्टियों से अपील की कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए भड़काऊ वक्तव्य देने से बचें।
गृह मंत्री ने सभी पार्टियों से अपील की कि अपने सांसद, विधायक, काउंसलर एवं पार्टी कैडरों को जनता के बीच भेजें और प्रभावित इलाकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर आम जनता के बीच भय और अफवाहों के माहौल को दूर करें। श्री शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि स्थानीय शांति समितियों के साथ मिलकर जनता से एक संवाद प्रक्रिया शुरू करें और उन में विश्वास का माहौल कायम करें।
पुलिस हेड कांस्टेबल रतनलाल की मृत्यु पर शोक जताते हुए श्री शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस एक पेशेवर पुलिस बल है और समाज में सुरक्षा और शांति का माहौल बनाये रखने में सदैव ततपर है। उन्होंने अपील की कि पुलिस का मनोबल बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में पुलिस का सहयोग करें और हिंसा की कोई भी घटना होने से रोके।
केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रधान सिपाही स्व. रतन लाल के परिवार को शोक संदेश
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री ने विरासत को अपनाने की परियोजना के तहत 22 स्मारकों के लिए 9 एजेंसियों को आशय पत्र प्रदान किया
95 स्मारकों में पर्यटक अनुकूल सुविधाओं के विकास के लिए ओवरसाइट एंड विजन समिति ने 31 संभावित स्मारक मित्रों का चयन किया है
संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में विरासत को अपनाने की परियोजना के तीसरे पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत चयनित किए गए एजेंसियों को आशय पत्र प्रदान किए गए। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री  श्री के. जे. अल्फोन्स ने 22 स्मारकों के लिए 9 एजेंसियों को आशय पत्र प्रदान किया।
विरासत को अपनाने की परियोजना- अपनी धरोहर अपनी पहचान, 27 सितंबर, 2017 को लांच की गई थी। इसका लक्ष्य समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखना तथा पूरे देश में पर्यटन को बढावा देना है।
परियोजना के वेबसाइट के अनुसार अब तक 195 पञ्जीकरण हुए है जो उत्साह वर्धक हैं। सरकारी, निजी, विद्यालय और यहां तक की व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग इस योजना में शामिल होने की इच्छा रखते है। 95 स्मारकों में पर्यटक अनुकूल सुविधाओं के विकास के लिए ओवरसाइट एंड विजन समिति ने 31 संभावित स्मारक मित्रों का चयन किया है। प्रमुख विरासत स्थलों में लाल किला, कुतुबमीनार, हम्पी, सूर्य मंदिर, अजंता गुफाए, चार मीनार, कांजीरंगा नेशनल पार्क आदि शामिल हैं।
कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय की सचिव श्रीमती रश्मि वर्मा, डीजी पर्यटन श्री सत्यजीत राजन, एडीजी पर्यटन श्रीमती मीनाक्षी शर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
विरासत को अपनाने की परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत विरासत स्थलों की सूची
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क्र. सं.
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एजेंसी का नाम
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स्थल क्र. सं.
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स्मारक का नाम/पर्यटन स्थल
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1
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ऑरेंज काउंटी रिसॉर्ट्स और होटल
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1.
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कमल महल, हम्पी, कर्नाटक
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2.
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हाथी अस्तबल, हम्पी, कर्नाटक
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2
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विरासत रिसॉर्ट्स- हम्पी
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3.
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कर्नाटक के हम्पी में विरुपक्ष मंदिर से विठ्ठला मंदिर के प्राचीन मार्ग का पुनरुद्धार।
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4.
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कृष्ण मंदिर , हम्पी, कर्नाटक।
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3
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काकातिया हेरिटेज ट्रस्ट
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5.
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रामप्पा मंदिर, पलामपेट, तेलंगाना।
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4
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आईटीसी लिमिटेड
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6.
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ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश।
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5
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जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
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6
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आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर 
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7.
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आगा खान पैलेस, पुणे, महाराष्ट्र।
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7
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पद्मिनी हवेली
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8.
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चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
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9.
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देवरिया महादेव और प्राचीन तंबावती नागरी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के खंडहर।
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8
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रेजबर्ड टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड
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10.
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मेहरौली पुरातत्व पार्क, दिल्ली।
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11.
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गोल गुंबद, लोढ़ी रोड फ्लाईओवर
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12.
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बारा लाओ का गुंबद और बारादारी, वसंत विहार
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9
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क्लिंबिंग वर्ल्ड
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13.
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गौमुख वशिष्ठ आश्रम, माउंट आबू, राजस्थान
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14.
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टाइगर पथ, माउंट आबू, राजस्थान।
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15.
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टोड रॉक सहित बेली वाक, माउंट आबू राजस्थान।
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16.
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अर्बूदा देवी और शांति शिखर, माउंट आबू राजस्थान।
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17.
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दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू राजस्थान के आसपास का मार्ग।
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18.
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गुरुशिखार से शेरगांव, माउंट आबू राजस्थान के मार्ग।
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19.
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राजस्थान के माउंट आबू, में नक्की झील के पास रॉक क्लाइंबिंग।
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20.
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कुम्भलगढ़ किला की दीवार, कुंभलगढ़, राजस्थान
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21.
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राम टेकरी पथ, कुम्भलगढ़, राजस्थान।
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22.
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तीर्थंकर ट्रेल, जैन मंदिर, रणकपुर, राजस्थान का तीर्थंकर मार्ग।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अंडमान और निकोबार कमांड की कमान छोड़ी
अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर-इन-चीफ  लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी सेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद 31 मई 2021 को सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा संचालन कमांड की कमान छोड़ दी है। उनकी नई नियुक्ति पहली जून 2021 से प्रभावी होगी। कमान छोड़ने की पूर्व संध्या पर, सीआईएनसीएएन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी  को विदाई देने तथा अंडमान और निकोबार कमांड  में अपने कार्यकाल के दौरान समर्थन तथा सहयोग का आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को भी बुलाया गया। उन्होंने उपराज्यपाल को आश्वासन दिया कि, एएनसी जरूरत पड़ने पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को अपनी सहायता देना जारी रखेगी।
अपने विदाई भाषण में, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने वर्तमान और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश डाला तथा कोविड महामारी के बावजूद उच्च स्तर की परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए सभी रैंकों की सराहना की। उन्होंने वांछित परिचालन परिणाम प्राप्त करने के लिए तीनों सेवाओं एवं भारतीय तटरक्षक बल के बीच और बेहतर तालमेल के महत्व पर जोर दिया। बाद में, उन्होंने आईएनएस उत्क्रोश में ज्वाइंट फोर्सेज गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।
जनरल ऑफिसर की कमान के तहत पिछले एक वर्ष के दौरान, एएनसी ने परिचालन तैयारियों में काफी वृद्धि की है और सफलतापूर्वक कई प्रमुख त्रि-सेवा संचालन अभ्यास, ब्रह्मोस मिसाइल फायरिंग तथा विदेशी नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। मार्च 2021 में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की यात्रा के दौरान कमान ने एक अद्वितीय संयुक्त अभियान अभ्यास किया था। पोर्ट ब्लेयर और अन्य बाहरी स्टेशनों जैसे शिबपुर, कार निकोबार, कामोर्टा एवं कैंपबेल बे में चल रहे बुनियादी ढांचे के कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। जनरल ऑफिसर नागरिक प्रशासन और द्वीप के लोगों के साथ कामकाजी संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं।
नीति आयोग
भारत और रूस के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक-आर्थिक वार्ता 10 जुलाई को होगी
वित्त, परिवहन, कृषि, लघु एवं मध्यम कारोबार, डिजिटल प्रोद्योगिकी तथा पर्यटन एवं संपर्कता सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान  आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और रूसी संघ के आर्थिक विकास उप मंत्री श्री तिमूर मैक्सिमोव की अध्यक्षता में भारत और रूस के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक-आर्थिक वार्ता  10 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगी।
आईआरएसईडी की दूसरे दौर की वार्ता में परिवहन सुविधा एवं प्रौदयोगिकियों का विकास; कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास; लघु एवं मध्यम कारोबार सहायता; डिजिटल सुधार एवं अग्रणी प्रौद्योगिकियां; व्यापार, बैंकिंग, वित्त एवं उद्योग के क्षेत्र में सहयोग; तथा पर्यटन एवं संपर्कता जैसे क्षेत्रों में सहयोग के 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया जायेगा।
नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच 19वें वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद आईआरएसईडी की स्थापना की गयी थी, जो 5 अक्टूबर, 2018 को आयोजित किया गया था।
रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्री श्री मैक्सिम ओरेस्किन और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में 25 से 26 नवंबर, 2018 के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में भारत और रूस के बीच पहले दौर की रणनीतिक-आर्थिक वार्ता आयोजित की गयी थी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/पीबी-1962
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