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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विश्व ओजोन दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत की ‘कूलिंग एक्शन प्लान’ की सराहना की
(विश्व ओजोन दिवस, 2019 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि विश्व ओजोन दिवस पर पूरे विश्व का ध्यान ओजोन परत को बचाने के महत्व की तरफ आकर्षित होता है।
श्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि भारत मार्च, 2019 में समग्र ‘कूलिंग एक्शन प्लान’ शुरू करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इसके तहत आवासीय और व्यापारिक इमारतों, कोल्ड–चेन, रेफ्रीजिरेशन, यातायात और उद्योगों के लिए परिशीतन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ‘कूलिंग एक्शन प्लान’ के अंतर्गत परिशीतन की मांग में कटौती करने में मदद मिलेगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी। श्री बाबुल सुप्रियो ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री अंतोनियो गुतरेस ने भारत के ‘कूलिंग एक्शन प्लान’ की सराहना करते हुए कहा है कि सभी देशों को इसी तरह की योजना का विकास करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि भारत के ‘कूलिंग एक्शन प्लान’ का उद्देश्य है  सभी क्षेत्रों में 2037-38 तक कूलिंग की मांग में 20 से 25 प्रतिशत कटौती करना,  वर्ष 2037-38 तक रेफ्रीजिरेशन की मांग में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी,  वर्ष 2037-38 तक कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को 25 से 40 प्रतिशत तक कम करना,  कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों को अनुसंधान के लिए मान्य करना  वर्ष 2022-23 स्किल इंडिया मिशन के साथ सेवा क्षेत्र के 1,00,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना है।
विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल-इंडियाज सक्सेस स्टोरी’ तथा पुरस्कार प्राप्त छात्रों के पोस्टर और स्टीकर भी जारी किये गये। श्री बाबुल सुप्रियो ने विश्व ओजोन दिवस पर आयोजित चित्रकला, पोस्टर बनाने और नारे लिखने की प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया।
विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यूएनडीपी, जीआईजेड सहित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियां तथा विभिन्न सरकारी विभागों, उद्योगों और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा , 2023 - उसके लिखित परिणाम की घोषणा
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 03 सितंबर, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा,  2023 के लिखित भाग के परिणामों के आधार पर नीचे उल्लिखित रोल नंबर वाले उम्मीदवारों ने सेना, नौसेना और वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए 2 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 152वें कोर्स और भारतीय नौसेना अकादमी के 114वें कोर्स  के संबंध में रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड  द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की है। परिणाम आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
उन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, जिनके रोल नंबर सूची में दिखाए गए हैं, अनंतिम है। परीक्षा में उनके प्रवेश की शर्तों के अनुसार, "उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे लिखित परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर joinindianarmy.nic.in भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट पर खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करें। सफल उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के चयन केंद्र और तिथियां आवंटित की जाएंगी, जिन्हें पंजीकृत ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जो पहले से ही साइट पर पंजीकरण कर चुका है, उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लॉगिन समस्या के मामले में, ई-मेल dir-recruiting6-mod[at]nic[dot]in पर अग्रेषित किया जाना चाहिए।
उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे एसएसबी साक्षात्कार के दौरान संबंधित सेवा चयन बोर्ड  को आयु और शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग को मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में 10:00 से 17:00 बजे के बीच आयोग के गेट 'सी' के पास सुविधा काउंटर से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं। साक्षात्कार से संबंधित मामलों के लिए उम्मीदवार टेलीफोन नंबर 011-26175473 या सेना के लिए joinindianarmy.nic.in पर पहली पसंद के रूप में संपर्क कर सकते हैं, 011-23010097/
नौसेना अकादमी के लिए पहली पसंद के रूप में joinindiannavy.gov.in और पहली पसंद के रूप में वायु सेना के लिए 011-23010231 Extn.7645/7646/7610 या www.careerindianairforce.cdac.in
उम्मीदवारों की मार्क-शीट अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह  दिनों के भीतर आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।  और तीस  दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
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निर्वाचन आयोग
ईसीआई ने महामारी को देखते हुए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों को स्थगित करने का फैसला लिया
संसदीय क्षेत्रों में तीन रिक्तियां यानी दादरा और नगर हवेली, 28-खंडवा  और 2-मंडी  और विधानसभा क्षेत्रों में आठ रिक्तियों यानी हरियाणा में 01-कालका और 46-ऐलनाबाद, राजस्थान में 155-वल्लभनगर, कर्नाटक में 33-सिंदगी, 47-राजबाला और मेघालय में 13- मावरिनक्नेंग , हिमाचल प्रदेश में 08-फतेहपुर और आंध्र प्रदेश में 124-बडवेल  अधिसूचित हैं। कुछ अन्य रिक्तियां भी हैं, जिनके लिए रिपोर्ट और अधिसूचनाओं के सत्यापन का इंतजार हैं।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-151ए के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जगह खाली होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से जगह को भरने की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि खाली हुई सीट के शेष कार्यकाल की अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।
3. आयोग ने आज इस मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण जब तक महामारी की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता है और इन उपचुनावों को कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती हैं, तब तक उपचुनाव करना उचित नहीं होगा।
4. आयोग भविष्य में उचित समय आने पर इस बारे में संबंधित राज्यों से सलाह लेने और एनडीएमए/एसडीएमए जैसे सक्षम प्राधिकरणों से महामारी की स्थिति का मूल्यांकन कराने के बाद फैसला करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने निमास टीम के माउंट कुन अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया
16 सदस्यीय टीम ने करगिल के पास ज़ांस्कर पर्वतमाला में 7,077 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की
मुख्य विशेषताएं :
- कुल 16 पर्वतारोही - सेना के नौ जवानों और अरुणाचल प्रदेश के सात स्थानीय युवाओं ने पर्वत पर चढ़ाई की
- शेरपा और माउंटेन गाइड की मदद के बिना ही अभियान को पूरा किया
- इस तरह के अभियान युवाओं में रोमांच और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं: रक्षा मंत्री
- इस बात पर जोर दिया गया है कि रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान  दिरांग, अरुणाचल प्रदेश की एक टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टीम ने माउंट कुन  पर एक पर्वतारोहण अभियान पूरा किया है। संस्थान के निदेशक कर्नल सरफराज सिंह के नेतृत्व में टीम ने नून-कुन माउंटेन मासिफ तक अभियान चलाया, जो करगिल में स्थित ज़ांस्कर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है।
कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच प्रतिकूल मौसम की स्थिति में इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निमास की टीम को बधाई देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह के अभियान युवाओं में साहस और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के अभियान देश की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से, हम सीमा सुरक्षा और इसकी चुनौतियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सेना ने इस तरह की गतिविधियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है।
रक्षा मंत्री ने इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इनमें आम जनता की भागीदारी बढ़ाने का भी सुझाव दिया, क्योंकि यह पर्यटन, रोजगार, जानकारी प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इस तरह के प्रयासों में सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिये जाने का भी आश्वासन दिया।
श्री राजनाथ सिंह ने तीनों क्षेत्रों अर्थात भूमि, वायु और जल में साहसिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए निमास की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह संस्थान एकता और अखंडता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अभी हाल में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में माउंटेन टेरेन बाइकिंग अभियान आयोजित करने के लिए निमास की प्रसंशा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को भी मजबूत करते हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने टीम के सदस्यों को भागीदारी के प्रमाण-पत्र दिये और शुभकामनाएं भी दीं।
यह अभियान 15 जुलाई, 2021 से 10 अगस्त, 2021 तक आयोजित किया गया था। यह पर्वत चोटी तकनीकी रूप से बहुत कठिन है और इसपर चढ़ाई में अनेक चुनौतियां शामिल रही। टीम ने शेरपाओं और पर्वतारोहियों की मदद लिए बिना अपने आप ही पूरा रास्ता खोल दिया था।
इस अभियान में 16 पर्वतारोही शामिल रहें, जिनमें सेना के नौ कर्मी और अरुणाचल प्रदेश के सात स्थानीय युवा इस पर्वतारोहण में शामिल थे। यह पर्वतारोहण करगिल विजय दिवस  के अवसर पर हुआ जो आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा था। इस अभियान का उद्देश्य देशभक्ति, साहस और रोमांच की भावना को पैदा करना और 'फिट इंडिया मूवमेंट' को बढ़ावा देना था।
निमास रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान है। रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं।.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बैंकॉक में आयोजित सातवीं आरसीईपी मंत्रिस्तरीय बैठक का संयुक्त घोषणापत्र
 मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री सीनेटर साइमन बर्मिंघम, ब्रूनेई के प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री तथा वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री दातो डॉ. अमीन लेव अब्दुल्ला, कंबोडिया के वाणिज्य मंत्री पैन सोरासक, चीन के वाणिज्य उप-मंत्री श्री वांङ शओवन, इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री एनगारतियास्तो लुकिता, जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री हिरोशिगे सेको, दक्षिण कोरिया की व्यापार मंत्री सुश्री मायूंग ही यू, लाओ पीडीआर की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती खेम्मानी फोलसेना, मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री डारेल लेकिंग, म्यामार के निवेश एवं विदेश आर्थिक संबंध मंत्री श्री थाउंग तुन, न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निर्यात विकास राज्य मंत्री डेमियन ओ कॉनोर, फिलिपींस के व्यापार एवं उद्योग मंत्री रैमन एम लोपेज, सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री छान छुन सिंग, थाइलैंड के उप-प्रधानमंत्री तथा वाणिज्य मंत्री श्री जूरिन लकसानाविसित, वियतनाम के उद्योग एवं व्यापार उप-मंत्री त्रान क्यूओक खान्ह  तथा आसियान के महासचिव दातो जॉक होई भी उपस्थित थे।
बैठक के बाद संयुक्त घोषणापत्र जारी हुआ, जो इस प्रकार है-
दो-तीन अगस्त, 2019 को बीजिंग में आयोजित मंत्रियों की पिछली बैठक के बाद आरसीईपी बातचीत में होने वाली प्रगति की समीक्षा के संबंध में सातवीं आरसीईपी मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए 8 सितंबर, 2019 को बैंकॉक में 16 आरसीईपी साझेदार देशों के मंत्री एकत्र हुए। बैठक की अध्यक्षता थाइलैंड के उप-प्रधानमंत्री और व्यापार मंत्री श्री जूरिन लकसानाविसित ने की।
मंत्रियों ने विचार किया कि बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है, क्योंकि बातचीत समाप्त करने का समय निकट आ रहा है। बातचीत की मौजूदा चुनौतियों के बावजूद 16 आरसीईपी भागीदारी देश बकाया मुद्दों के समाधान का प्रयास कर रहे हैं, जो इस वर्ष समझौता पूरा होने के लिए आवश्यक है।
व्यापार और निवेश पर्यावरण की अनिश्चितता के कारण पूरे विश्व में विकास धीमा हुआ है, जिसका प्रभाव व्यापार और रोजगार पर पड़ सकता है। इसके अलावा आरसीईपी को पूरा करने के लिए भी समाधान आवश्यक हो गया है। बातचीत की प्रक्रिया में भागीदारी देशों की स्थिति को विश्व व्यापार पर्यावरण में कुछ विकासों का प्रभाव पड़ सकता है, जिसके मद्देनजर मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आरसीईपी के दूरगामी नज़रिए को सघन और विस्तृत करना होगा। मंत्रियों ने कहा कि आरसीईपी से बाजार में स्थिरता और निश्चितता पैदा होगी, जो क्षेत्र में व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रियों ने बातचीत को पूरा करने के लिए समवेत प्रयासों पर बल दिया।
मंत्रियों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वार्ताकारों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाए और उन्हें बातचीत पूरा करने का अधिकार दिया जाए। मंत्रियों ने वार्ताकारों का आह्वान किया कि इस प्रतिबद्धता को रचनात्मक कार्रवाइयों और सकारात्मक परिणामों में परिवर्तित करें।
वित्त मंत्रालय
2019-20  में राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत और 2020-21  में 3.5 प्रतिशत रहा, निवेश पर बिना किसी समझौते के वित्तीय दृढ़ता के पथ पर वापसी के प्रति वचनबद्ध
प्रस्तावित वित्तीय आंकड़े विश्वसनीय, पारदर्शी और एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप – वित्त मंत्री
महत्वपूर्ण उपाय के तहत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकृत
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और निवेशों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन की दिशा में सरकार की वचनबद्धता दोहराई।
वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 3.8 प्रतिशत रहा है, जबकि वर्ष 2020-21 में मध्यावधि वित्तीय नीति एवं रणनीति विवरण के एक अंग के रूप में दीर्घकालीन स्थिरता को प्राप्त करने की सरकार की वचनबद्धता के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा का बजटीय अनुमान 3.5 प्रतिशत रहा है।
लक्षित वित्तीय आंकड़ों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के क्रम में उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि इस मामले में एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप कार्य प्रणालियों को अपनाया गया।
उन्होंने कहा कि उभरती हुई सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया। बजट में दीर्घकालिक अत्यधिक आवश्यकता वाली वित्तीय कंपनियों के बुनियादी ढांचे को विशेष निधि के रूप में 22,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
निम्नलिखित सारणी अनुमानित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है-
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2019-20 संशोधित अनुमान 
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2020-21 बजट अनुमान 
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पावतियां
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19.32
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22.46
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व्यय
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26.99
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30.42
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शुद्ध बाजार उधारी
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4.99
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5.36
उपलब्ध रूझानों के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान भी बजट में लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधारों को अंजाम दिया है।
सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के महत्व पर बल देते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि महत्वपूर्ण उपाय के रूप में 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों और शिक्षाविदों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों और शिक्षाविदों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष जनरल एन.एस. मलिक ने किया। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के उपाध्यक्ष प्रो. जी.एस. मूर्ति, सदस्य ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा, वाइस एडमिरल रमन पूरी, एयर वाइस मार्शल ओ.पी. तिवारी और मेजर जनरल संजय सोई शामिल थे।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने श्री सिंह को जानकारी दी कि वह पिछले दो वर्षों से युवाओं को जागरूक बनाने का काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल के कुछ अधिकारियों को पूर्वोत्तर राज्यों में काम करने का बहुत खासा अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम युवाओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम सहित कई ज्वलन मुद्दों पर जागरूक करने का काम करे रहे है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। जनरल एन.एस. मलिक ने कहा कि बेंगलुरु और उसके आस-पास उत्तर-पूर्वी राज्यों के लगफग 50 से 60 हजार छात्र रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित मुद्दों के बारे में युवाओं को जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहते है। उन्होंने इस दिशा में पूर्वोत्तर मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नियोजित कार्यक्रम में अपना सहयोग, सुझाव और देना चाहेंगे।
डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों का भी स्वागत किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
पोप के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“पोप फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘सॉफ्ट पावर’ को ‘हार्ड पावर’ द्वारा पूरक बनाना होगा: केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने रायसीना डायलॉग्स में कहा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के संदर्भ में, केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘सॉफ्ट पावर’ को ‘हार्ड पावर’ द्वारा पूरक बनाना होगा।
‘सॉफ्ट पावर’ और ‘हार्ड पावर’ के बीच संबंध के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, केन्द्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि “राष्ट्र को एक हार्ड पावर की जरूरत होती है, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और सीमाओं से परे अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को सॉफ्ट पावर की भी आवश्यकता होती है क्योंकि यह दिलों को जोडती है।”
अपने तर्क के समर्थन में क्रिकेट का एक उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि “हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का संबंध क्रीज पर जमे दो बल्लेबाजों की तरह होता है, जिनमें से एक रन बनाने के लिए दौड़ने के क्रम में दूसरे का पूरक बनता है"।
उन्होंने कहा, “अर्थव्यवस्था और सेना भारत के हार्ड पावर हैं, जबकि सॉफ्ट पावर में चीन, श्रीलंका, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित विभिन्न देशों में व्यंजन, संस्कृति, वास्तुकला शामिल है।”
श्री ठाकुर ने कहा कि एक ओर जहां भारत एक हार्ड पावर के रूप में उभर रहा है। वहीं यह सिनेमा के माध्यम से सॉफ्ट पावर के रूप में भी उभर रहा है।
1997 में शिकागो में एक व्यापार मेला कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहली बार अमेरिका जाने के अपने अनुभव को साझा करते हुए, उन्होंने इस बात को याद किया कि कैसे वहां के सुबह के एक अखबार में भारत को सपेरों और भिखारियों के देश बताए जाने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण करने के तीन साल के भीतर ही चीजें काफी बदल गईं और दुनिया हमें दूसरी नजर से देखने लगी।
उन्होंने कहा, “यह हार्ड पावर था जिसने उन्हें दूसरी तरह से सोचने के लिए मजबूर किया। उसी दौरान हमारी आईटी आधारित सेवाएं, जो कि सॉफ्ट पावर हैं, सीमाओं से परे पहुंच गई।" उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फिल्म निर्माता होने के नाते, भारत कंटेंट के मामले में दुनिया का एक उपमहाद्वीप और पोस्ट प्रोडक्शन का केन्द्र बनने की भी क्षमता रखता है। इसके लिए एक सॉफ्ट पावर की जरूरत है।
इंडिया और भारत के बारे में एक और सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि निर्देशकों और फिल्म निर्माताओं की पहली पीढ़ी छोटे शहरों और कस्बों से आई थी और अब भी चाहे वह खेल हो या सिनेमा, आप बहुत सारी ऐसी युवा प्रतिभाओं को देखते हैं जो इंडिया की छोटे जगहों से आती हैं और यही 'भारत' है।
उन्होंने कहा, “गोवा में आईएफएफआई के पिछले संस्करण में, हमने युवा फिल्मकारों के लिए एक अलग खंड रखा था ... उस खंड के लिए आमंत्रित किए गए 75 फिल्मकारों में से 70 छोटे शहरों और कस्बों से थे।” उन्होंने कहा, “उनके भीतर कुछ बड़ा करने की ललक है।”
वित्त मंत्रालय
अधिसूचना संख्या 49/2023-सीमा शुल्क 
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 51क की उपधारा  के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या 18/2023-सीमाशुल्क , जिसे का.आ. 1512 दिनांक 30 मार्च 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड  में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '30 जून, 2023', शब्दों के स्थान पर '30 सितंबर, 2023 ', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
नोट: मूल अधिसूचना संख्या 18/2023-सीमाशुल्क दिनांक 30 मार्च, 2023, को का. आ. 1528 दिनांक 30 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2023- सीमाशुल्क दिनांक 26 अप्रैल, 2023, जिसे का. आ. 1935 जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ के महानिदेशक श्री अरुण कुमार को यूआईसी  सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया
यूआईसी के महानिदेशक, श्री फ्रैंकोइस डेवने ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार यादव को सूचित किया है कि 96वीं यूआईसी महासभा के निर्णय के अनुसार, जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक के लिए सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में श्री अरुण कुमार को मनोनीत किया गया है। उसके बाद, आरपीएफ के महानिदेशक जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे।
यूआईसी  एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है। इसका मुख्यालय पेरिस में है।
यूआईसी सूरक्षा मंच को, व्यक्तियों, संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेलवे की ओर से विश्लेषण करने और नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करने और निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। यह सुरक्षा मंच, यूआईसी सदस्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है और सदस्यों या बाहरी गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में साझा हितों वाली परियोजनाओं और गतिविधियों को प्रस्तावित करता है। यूआईसी सुरक्षा मंच द्वारा वर्तमान महामारी के दौरान कोविड-19 के लिए गठित टास्क फोर्स, विचारों का आदान-प्रदान करने, सावधानियों को अपनाने, पूर्वावस्था की प्राप्ति के प्रयासों और अनुभवों को साझा करने की दिशा में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है।
आरपीएफ, भारतीय रेलवे की ओर से, हमेशा ही यूआईसी सुरक्षा मंच का एक सक्रिय सदस्य रहा है और लंबे समय से विचार-विमर्श, मंत्रणा, विचारों का आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए योगदान देता रहा है। इसने 2006 और 2015 में, नई दिल्ली में यूआईसी सुरक्षा सम्मेलनों का आयोजन भी किया है। आरपीएफ अपने आप को कार्य समूहों, मंचों और बैठकों में शामिल करता रहा है और यूआईसी सुरक्षा मंच के कामकाज में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए यूआईसी के नेतृत्व द्वारा इसकी लंबे समय से सराहना की जा रही है।
एसजी/एएम/एके/एसके
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग-44, इचामती नदी पर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया
1.5 मीटर की नौवहन गहराई प्राप्त करने के लिए तेंतुलिया से कलांची तक 23.38 किमी तक ड्रेजिंग शुरू की जा रही है
मार्च 2023 तक ड्रेजिंग और अन्य संबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए ₹3.77 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है और आगे आवश्यकता के अनुसार, 2023-24 के लिए नई योजना स्वीकृत की जाएगी: श्री ठाकुर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अपने निरंतर प्रयासों से परिवहन के अधिक लागत-प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और आधुनिकीकरण कर रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने आज पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग 44  पर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्री शांतनु ठाकुर ने कहा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार कहा था कि 'अंतर्देशीय जलमार्ग भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को शक्ति दे रहे हैं।' अब, उनके नेतृत्व में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास की दिशा में पहली बार इस तरह का काम कर रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। शासनादेश के अनुसार, 1.5 मीटर  की नौवहन गहराई हासिल करने और नदी में ज्वारीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए तेंतुलिया से कलांची तक 23.38 किमी तक ड्रेजिंग का काम शुरू किया जा रहा है। मार्च 2023 तक ड्रेजिंग और अन्य संबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 3.77 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है और आगे की आवश्यकता के अनुसार, 2023-24 के लिए नई योजना स्वीकृत की जाएगी और इस प्रारंभिक ड्रेजिंग के परिणाम के बाद उच्च क्षमता वाले ड्रेजर को तैनात किया जाएगा।'
नौवहन क्षमता में सुधार लाने के लिए, तेंतुलिया  से कलानची  तक, जलकुंभी, खरपतवार, प्लास्टिक और गैर-प्लास्टिक सामग्री सहित अपशिष्ट, प्राकृतिक और कृत्रिम  को साफ किया गया और ड्रेजिंग मात्रा का आकलन किया गया। पहले चरण में, तारणीपुर  पुल का निमार्ण, पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से डिपोजिट वर्क के आधार पर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला परियोजना के तहत 136.20 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन है। आईडब्ल्यूएआई ने मौजूदा अस्थायी बांस पुल को बदलने के लिए भी कदम उठाया है, जिसके लिए जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को, स्वरूपनगर में अस्थायी बांस पुल को बदलने के लिए, अध्ययन/डिजाइन, ड्राइंग और लागत अनुमान का काम सौंपा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी 
घोजाडांगा-भोमरा और पेट्रापोल-बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट  से यातायात की भीड़ कम करने के लिए, इचामती नदी की नौगम्यता और अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार संबंधी प्रोटोकॉल में शामिल करने की व्यवहार्यता अध्ययन का आकलन करने के लिए, हेमनगर-कलांची-खेड़ापारा  से नए भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के लिए भारत-बांग्लादेश सदस्यों वाली एक संयुक्त तकनीकी समिति का गठन किया गया है।
i. हेमनगर से बंसझारी, मल्लिकपुर: 82 किमी - प्रस्तावित आईबीपी मार्ग
ii.बांसझारी, मल्लिकपुर से कलांची: 63.38 किमी - एनडब्ल्यू-44
iii. कलांची से खेड़ापारा : 25 किमी - प्रस्तावित आईबीपी मार्ग
कुल : 170.38 किमी
भारत में जलमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तथा कार्यान्वयन दोनों शामिल हैं। यह परिवहन लागत को कम करने, व्यापार को बढ़ावा देने और रेल तथा सड़कों पर भीड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।