ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत सब्सिडी, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम: नरेन्द्र सिंह तोमर
ऑपरेशन्स ग्रीन्स योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी
किसान रेल योजना के तहत परिवहन सब्सिडी भी
केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत टॉप टू टोटल सब्सिडी, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत के किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आया है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल ऐसे अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन और भंडारण में 50 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराती है जिनकी कीमत उत्पादन लागत से भी कम हो। अब, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ऑनलाइन प्रत्यक्ष दावा डालने के अतिरिक्त परिवहन सब्सिडी बहुत सरलता से किसान रेल योजना के तहत भी प्राप्त की जा सकती है। किसान समेत कोई भी व्यक्ति किसान रेल के जरिए किसी भी अधिसूचित फलों और सब्जियों की फसल का परिवहन कर सकता है। रेलवे इन फलों और सब्जियों के परिवहन पर मात्र 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क लेगी। शेष 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क मंत्रालय की ओर से भारतीय रेल को अपनी ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत दिया जाएगा। इस योजना के संशोधित दिशा-निर्देश 12.10.2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
किसान रेल योजना के जरिए वस्तुओं के परिवहन के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स-टॉप टू टोटल योजना के तहत दी गई अन्य छूट के अंतर्गत, अधिसूचित फल-सब्जियों के सभी कन्साइनमेंट, जिनकी मात्रा और कीमत चाहें जो भी हो, 50 प्रतिशत की परिवहन सब्सिडी पाने के योग्य होंगे। मौजूदा समय में रेलवे तीन किसान रेल का परिचालन कर रहा है- देवलाली  से मुजफ्फरपुर, आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर से दिल्ली और बेंगलूर से दिल्ली। वह चौथी किसान रेल का परिचालन भी शुरू करने वाली है जो महाराष्ट्र के नागपुर और वरूद ऑरेंज सिटी से दिल्ली तक चलेगी।
योग्य फसलें:-
फल  -आम ,केला, अमरूद, किवी, लीची, मौसंबी, संतरा, किन्नू, चकोतरा या कागज़ी नींबू, नींबू, पपीता, अननास, अनार, कटहल, सेब, अनोला, कृष्णा फल या पैशन फ्रूट और नाशपाती।
सब्जियां :- फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, भिंडी, खीरा, मटर, प्याज़, आलू और टमाटर।
जल शक्ति मंत्रालय
जल जीवन मिशन के तहत स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली के लिए ग्रैंड आईसीटी चैलेंज
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के साथ मिलकर एक 'स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली' जिसे ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाना है, को विकसित करने के उद्देश्य से एक नवीन, आधुनिक और किफ़ायती उपाय के तौर पर आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। आईसीटी ग्रैंड चैलेंज के तहत भारतीय तकनीकी स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-एमएसएमई, भारतीय कंपनियों तथा भारतीय सीमित देयता भागीदारी-एलएलपी से प्रस्ताव आमंत्रित किए जायेंगे।
जल जीवन मिशन  का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन  प्रदान करना है। यह योजना घरेलू स्तर पर सेवा वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता और नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति। इस कार्यक्रम की व्यवस्थित निगरानी करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित रूप से सेवा वितरण डेटा इकठ्ठा करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है। जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण होने से देश की कुछ बड़ी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित होगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान तथा पता लगाने में मदद करेगा।
आईसीटी ग्रैंड चैलेंज, स्मार्ट ग्रामीण जलापूर्ति तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भारत के जीवंत आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र को भी मज़बूत करने में मदद करेगा। यह चैलेंज जल जीवन मिशन के लिए काम करने और हर ग्रामीण परिवार को क्रियाशील अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति का आश्वासन देने का अवसर प्रदान करेगा।
ग्रैंड चैलेंज वैचारिक स्तर पर, प्राथमिक अवस्था में और क्रियाशील होने के स्तर पर सहायता प्रदान करेगा। परियोजना की शुरुआत 100 गांवों में की जाएगी। सबसे अच्छा समाधान प्रदान करने वाले विजेता को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा और प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता 20 लाख रुपये दिए जायेंगे। सफल डेवलपर्स को उनके आगे के काम को पूरा करने के लिए एमईआईटीवाई समर्थित इनक्यूबेटर/सीओई में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के विचार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
आईसीटी ग्रैंड चैलेंज से सम्बंधित विवरण को वेबसाइट https://jjm.gov.in/ पर देखा जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 144.54 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 91,361 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.26 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.36 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 7,585 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,66,363 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 16,764 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.34 प्रतिशत है,पिछले 88 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.89 प्रतिशत है; पिछले 47 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 67.78 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
450
|
|
125
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
320
|
|
57
|
|
3
|
|
केरल
|
|
109
|
|
1
|
|
4
|
|
गुजरात
|
|
97
|
|
42
|
|
5
|
|
राजस्थान
|
|
69
|
|
47
|
|
6
|
|
तेलंगाना
|
|
62
|
|
18
|
|
7
|
|
तमिल नाडु
|
|
46
|
|
29
|
|
8.
|
|
कर्नाटक
|
|
34
|
|
18
|
|
9.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
16
|
|
1
|
|
10.
|
|
हरियाणा
|
|
14
|
|
11
|
|
11.
|
|
ओडिसा
|
|
14
|
|
1
|
|
12.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
11
|
|
1
|
|
13.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
14.
|
|
उत्तराखंड
|
|
4
|
|
4
|
|
15.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
2
|
|
16.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
17.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
2
|
|
0
|
|
18.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2
|
|
2
|
|
19.
|
|
गोवा
|
|
1
|
|
0
|
|
20.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
21.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
22.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
0
|
|
22.
|
|
पंजाब
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
1,270
|
|
374
प्रधानमंत्री कार्यालय
इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम अब पूरे देश में दिखाई देने लगे हैं: पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम अब पूरे देश में दिखाई देने लगे हैं।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने एक ट्वीट में बताया है कि नेट जीरो उत्सर्जन के विज़न के साथ, देश तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहा है।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“बहुत उत्साहवर्धक जानकारी! इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं, उसका असर अब देशभर में दिखने लगा है।”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने क्षेत्र अधिकारियों से अपने क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  के विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि के भीतर हासिल करने का आह्वान किया
श्री नारायण राणे ने एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नारायण राणे ने क्षेत्र अधिकारियों से अपने क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि के भीतर हासिल करने का आह्वान किया है। एमएसएमई- विकास संस्थानों, परीक्षण केंद्रों एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आकार देने में योगदान करेगा।
श्री राणे ने सम्मेलन के दौरान नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  और चार बैंकों- कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीएम बैंक  एवं एचडीएफसी बैंक- के साथ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। यह कार्ड एमएसएमई को उनके व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए एक सरल भुगतान तंत्र प्रदान करेगा।
एमएसएमई राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एमएसएमई विकास संस्थानों, परीक्षण केंद्रों, प्रौद्योगिकी केंद्रों, एनपीसीआई और बैंक के अधिकारियों के अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
इस सम्मेलन का उद्देश्य एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त  का क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ बातचीत सुनिश्चित करना था ताकि एमएसएमई योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा सके और एमएसएमई के फायदे के लिए राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया जा सके। यह सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत एंटरप्राइज इंडिया का हिस्सा है।
विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार की आईपीडीएस योजना के अंतर्गत 50 केडब्ल्यूपी सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन सोलन में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत किया गया
'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 केडब्ल्यूपी सोलर रूफ टॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया। 50 केडब्ल्यूपी की यह सोलर रूफ टॉप परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड  द्वारा शुरू की गई है।
यह उद्घाटन कार्यक्रम भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह का एक हिस्सा है।
परियोजना का उद्घाटन माननीय एमपीपी और हिमाचल प्रदेश के बिजली मंत्री श्री सुख राम तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के निदेशक-वाणिज्यिक एवं परियोजना  श्री पी के सिंह द्वारा किया गया था, जो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में एचपीएसईबीएल और पीएफसी के वरिष्ठ उच्चाधिकारियों ने भी भाग लिया।
सोलन के एचपीएसईबीएल मंडल-कार्यालय में 50 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें कुल 152 पीवी पैनल लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन लगभग 165 किलोवाट बिजली का उत्पादन करेंगे।
एचपीएसईबीएल ने आईपीडीएस के तहत हिमाचल प्रदेश में 1107 केडब्ल्यूपी क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किये हैं। रूफटॉप सोलर के रूप में चल रही 'गो ग्रीन' पहल के तहत, उत्तर प्रदेश में , कर्नाटक में , केरल में , पश्चिम बंगाल में , उत्तराखंड में  और हिमाचल प्रदेश में  भी सोलर पैनल लगाए गए हैं।
यह परियोजना भारत सरकार की शहरी वितरण योजना में परिकल्पित 'गो ग्रीन' पहल को और मजबूर करती है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति 21-22 मई को केरल का दौरा करेंगे
उपराष्ट्रपति केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे
उपराष्ट्रपति भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला का भी दौरा करेंगे
उप-राष्ट्रपति थालास्सेरी जाएंगे और वहां अपने स्कूल शिक्षक से मिलकर उनका सम्मान करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 21-22 मई, 2023 को केरल  की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे।
21 मई को केरल पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम में पूजा-अर्चना करेंगे।
22 मई को उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे, जहां वे सभा को संबोधित करेंगे और केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव - 2023 की एक स्मारिका का विमोचन करेंगे। विधान सभा भवन का उद्घाटन 22 मई 1998 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री के.आर. नारायणन ने किया था।
इसके बाद दिन में, उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ भारतीय नौसेना अकादमी , एझिमाला, कन्नूर जाएंगे, जहां वे कैडेटों के साथ बातचीत करेंगे। यह भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति की भारतीय नौसेना अकादमी का पहला दौरा है।
कन्नूर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अपनी शिक्षिका सुश्री रत्ना नायर को थालास्सेरी स्थित उनके आवास पर जाकर सम्मानित करेंगे। सुश्री नायर ने श्री धनखड़ को तब पढ़ाया जब वे सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ के छात्र थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय संदर्भ में मानव स्वास्थ्य पर विशेषांक का प्रकाशन
भारत की आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए सीएसआईआर- राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान  ने भारत सरकार की योजना यानी 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत पहल करते हुए अपने संबंधित विषय क्षेत्रों में पत्र-पत्रिकाओं का विशेषांक निकालने की योजना बनाई है। इसी संदर्भ में इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स  ह्यूमन हेल्थ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट: अंडर आजादी का अमृत महोत्सव यानी भारतीय संदर्भ में मानव स्वास्थ्य: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विषय पर एक विशेषांक लाने जा रहा है। आईजेबीबी एससीआई सूचकांक में शामिल एक द्विमासिक शोध पत्रिका है जिसकी समीक्षा कई पत्र-पत्रिकाओं में की जा चुकी है। आईजेबीबी सीएसआईआर- एनआईएससीपीआर पत्र-पत्रिकाओं में जेआईएफ के साथ शीर्ष स्थान  पर मौजूद है।
इस विशेषांक में भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों की व्यापक कवरेज वाली समीक्षाओं/ शोध लेखों को शामिल किया जाएगा। इस उत्कृष्ट विशेष अंक को लाने में सीएसआईआर- एनआईएससीपीआर, नई दिल्ली की निदेशक प्रो. रंजना अग्रवाल और आईजेईबी के संपादक श्री आर. एस. जयसोमू एवं शोध पत्रिकाओं के प्रमुख डॉ. जी. महेश के अथक प्रयास और वैज्ञानिक संपादक डॉ. एन. के. प्रसन्ना एवं इंडियन जर्नल ऑफ बायोकैमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स के सदस्यों के कार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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एमजी/एमए/एसकेसी
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री श्री हेंग स्वी किट से मुलाकात की
दोनों नेता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के उप-प्रधानमंत्री श्री हेंग स्वी किट से मुलाकात की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने संयुक्त अभ्यास करने में भारत के सशस्त्र बलों और सिंगापुर की सेना की बढ़ती भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर भी सहमति व्यक्त की।
श्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण चीन सागर तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भारत की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंन जोर देकर कहा कि भारत के लिए हिंद- प्रशांत क्षेत्र का अर्थ मुक्त, समावेशी तथा स्थिर क्षेत्र है जो सुरक्षित समुद्र से जुड़ा हो, व्यापार से एकीकृत हो और आसियान की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका में विश्वास रखता हो। रक्षा मंत्री ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा तौर-तरीकों को लागू करने, नेवीगेशन की स्वतंत्रता, बाधा रहित कानूनसम्मत वाणिज्य तथा विवादों के शांतिपूर्ण निपटान पर भारत की स्थिति को दोहराया।
श्री राजनाथ सिंह ने भारत के क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी  में शामिल न होने के बारे में देश के दृष्टिकोण को रखा। सिंगापुर की यात्रा के पहले दिन रक्षा मंत्री सेमबावांग एयर बेस देखने गए और उन्होंने सिंगापुर वायु सेना के सुपर प्यूमा हेलिकॉप्टर में औपचारिक उड़ान भरी। वह सिंगापुर के नौसैनिक जहाज आरएसएस स्टॉलवार्ट देखने भी गए।
श्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रृद्धांजलि दी। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस तथा इंडियन नेश्नल आर्मी  के शहीदों को श्रृद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए में सेवा देने वाले मेजर ईश्वर लाल से मिले। रक्षा मंत्री ने स्मारक पर सिंगापुर की यात्रा पर गए एनसीसी कैडेटों से भी बातचीत की। रक्षा मंत्री कल चौथे भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्रालय के डैशबोर्ड 2.0 का शुभारंभ किया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज नई दिल्ली में एनआईसीएसआई द्वारा विकसित इस्पात मंत्रालय के डैशबोर्ड 2.0 का शुभारंभ किया। डैशबोर्ड एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इस्पात क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मानकों जैसे इस्पात क्षमता उपयोग, उत्पादन और खपत, कीमतों, कच्चे माल के उत्पादन, व्यापार, स्टॉक और रेल उत्पादन आदि पर प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। डैशबोर्ड इस्पात क्षेत्र के विभिन्न केपीआई के लिए वास्तविक समय के आधार पर इस्पात कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण और निगरानी करने में मदद करेगा।
विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड की मुख्य विशेषताएं हैं: -
-
इस्पात उत्पादन: कच्चे इस्पात, तैयार इस्पात, पिग आयरन और स्पंज आयरन का क्षेत्रवार  और मार्गवार उत्पादन
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क्षमता उपयोग: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए क्षमता उपयोग का मासिक रुझान
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व्यापार: आयात, निर्यात और व्यापार संतुलन का दैनिक और मासिक विश्लेषण, शीर्ष 10 और निचले 10 दोनों आयात और निर्यातक देश
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खपत: तैयार और मूल्य वर्धित इस्पात के लिए खपत का माहवार और श्रेणीवार रुझान
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मूल्य - चार महानगरों में इस्पात वस्तुओं के पाक्षिक मूल्य
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कच्चा माल - लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की मासिक प्रवृत्ति, एनएमडीसी, एसएआईएल और एमओआइएल द्वारा रिक्त की गई दैनिक मात्रा।
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रेल उत्पादन – रेल उत्पादन का दैनिक डेटा
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स्टॉक-महीने के अनुसार मिश्र धातु, गैर-मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील का स्टॉक
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ऐतिहासिक डेटा : पिछले 10 वर्षों का उत्पादन और व्यापार
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चेतावनी - उत्पादन, उपयोग आदि की नकारात्मक प्रवृत्ति।
डैशबोर्ड इस्पात मंत्रालय को रुझान के निष्कर्षण, पैटर्न और उपयोगी जानकारी के माध्यम से डेटा संचालित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। रुझान और पैटर्न का दृष्टि पर आधारित निर्णय लेने वालों को पैटर्न के आधार पर विसंगतियों और पूर्वानुमानों का पता लगाने में सहायता करता है। विभिन्न केपीआई की मासिक और वार्षिक तुलना भी उपलब्ध है।
पोर्टल को एनआईसीएसआई-सीईडीए टीम के सहयोग से एनआईसी स्टील इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया है। एनआईसी द्वारा मेघराज क्लाउड पर होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाता है।
इस्पात मंत्री महोदय ने समयबद्ध तरीके से डैशबोर्ड में सुधार के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मंत्रालय की अधिकांश वर्तमान जानकारी उपलब्ध हो सके, इसलिए उन्होंने डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने पर भी बल दिया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
डीजीसीए ने हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया
अब आवेदनों को पांच बाहरी संगठनों को एनओसी/मंजूरी के लिये आवेदक के ईजीसीए प्रोफाइल में सिंगल टैब के जरिये भेजा जा सकेगा
नागर विमानन महानिदेशालय  ने हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसके तहत अब आवेदनों को पांच बाहरी संगठनों को एनओसी/मंजूरी के लिये आवेदक के ईजीसीए प्रोफाइल में सिंगल टैब के जरिये भेजा जा सकेगा।
नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान नियमों और संबंघित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं  का अनुपालन करते हुये हेलीपोट्र्स को भूतल पर अथवा जमीन से उपर भवनों की छतों पर हेलीपोर्ट लाइसेंस/परिचालन की अनुमति दी है। लाइसेंस लेने के इच्छुक आवेदकों को ईजीसीए पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन डीजीसीए को भेजना होगा।
इससे पहले ऑनलाइन आवेदन भेजने से पूर्व आवेदक को निम्नलिखित पांच संगठनों को ऑनलाइन/स्वयं जाकर एनओसी/मंजूरी के लिये आवेदन करना होता था।
1. गृह मंत्रालय
2. रक्षा मंत्रालय
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
5. स्थानीय प्रशासन
इस समूची प्रक्रिया को अब सरल बना दिया गया है और अब आवेदक के ईजीसीए प्रोफाइल में एक अलग टैब उपलब्ध करा दिया गया है। इन पांच बाहरी संगठनों को आवेदनों को एनओसी/मंजूरी के लिये इस टैब के जरिये संबंधित संगठनों के यूआरएल लिंक/ईमेल से भेजा जा सकता है। इससे आवेदक के लिये प्रक्रिया सरल बन गई है और वह अब ईजीसीए पोर्टल में उपलब्ध कराई गई एकल खिड़की के जरिये एनओसी/मंजूरी के लिये आवेदन कर सकता है।
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के नेतृत्व में नागर विमानन महानिदेशालय लगातार कारोबार सुगमता पर ध्यान दे रहा है। ईजीसीए  पोर्टल को श्री सिंधिया ने नवंबर 2021 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य डीजीसीए द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है। इसका उल्लेख करना भी उचित होगा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के दूरदराज क्षेत्रों तक हवाई संपर्क का विस्तार करने और हेलीकाप्टर सेवाओं सहित आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिये उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की है। इस पहल से उड़ान 5.1 की सफलता और आसान होगी।
शिक्षा मंत्रालय
21वीं सदी के ज्ञान का दस्तावेज है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: श्री धर्मेंद्र प्रधान
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के विषय पर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के विषय पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020; 21वीं सदी के ज्ञान का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान महत्वपूर्ण है।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि नई दुनिया में भारत के लिए एक सही जगह सुनिश्चित करने में हमारी अकादमिक बिरादरी की बड़ी भूमिका है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था की सर्वव्यापकता ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। आज हम एक उभरती हुई नई वैश्विक व्यवस्था के चौराहे पर हैं।
हम प्रौद्योगिकी और स्वचालन के साथ कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठाते हैं, नए कौशल हासिल करते हैं, इससे कार्य के भविष्य के साथ-साथ उभरती नई वैश्विक व्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका को लेकर हमारी तत्परता को परिभाषित होगी। उन्होंने कहा कि यहां हम सबके लिए, विशेष रूप से हमारे अकादमिक समुदाय के लिए काफी अवसर है।
श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अतीत में हमारी शिक्षा प्रणाली कठोर रही है। उन्होंने कहा कि बहु-विषयक और समग्र शिक्षा एक चुनौती थी, लेकिन एनईपी 2020 ने हमारे शिक्षण और अध्ययन को अधिक जीवंत, समावेशी, लचीला और बहु-विषयक बनाना संभव बना दिया है।
श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हम अपने ‘अधिकारों’ के प्रति दृढ़ और जागरूक रहे हैं और अब ‘कर्तव्यों’ के पथ पर चलने का समय है। उन्होंने कहा कि इसे घर तक पहुंचाने और कर्तव्यों को निभाने एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने में हमारे शिक्षकों से बेहतर कोई नहीं हो सकता।
उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन शिक्षा नई वास्तविकता है और शिक्षण बिरादरी को नई शैक्षणिक गतिशीलता का निर्माण करना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण ई-लर्निंग सामग्री विकसित करने के लिए आगे आना चाहिए। ऑनलाइन अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिए एसओपी विकसित करना सिर्फ फायदा उठाने वाले बाजार की ताकतों और डेटा साम्राज्यवाद से सुरक्षा तक सीमित नहीं है।
मंत्री ने आग्रह किया कि वैश्विक नागरिक बनाने और एनईपी 2020 के अनुरूप वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ‘भौतिकवादी अपेक्षाओं के साधन’ होने के बजाय ‘ज्ञान और सशक्तिकरण के साधन’ बनें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे
प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में ‘राशन आपके ग्राम’ योजना का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री ‘मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन’का भी शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री देश भर में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे
भारत सरकार 15 नवंबर को अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मना रही है। इस अवसर पर भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित किए जाने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन’में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे जहां वह दोपहर लगभग 1 बजे जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक पहलों का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में मध्य प्रदेश में ‘राशन आपके ग्राम’ योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को हर महीने उनके अपने गांवों में पीडीएस राशन का मासिक कोटा पहुंचाना है, ताकि उन्हें अपना राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर न जाना पड़े।
प्रधानमंत्री इस महासम्मेलन के दौरान ‘मध्य प्रदेश सिकल सेल  मिशन’के शुभारंभ के अवसर पर लाभार्थियों को आनुवांशिक परामर्श कार्ड भी सौंपेंगे। यह मिशन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी से पीड़ित मरीजों की जांच एवं उपचार करने तथा इन बीमारियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। इन रोगों का प्रभाव मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के लोगों में व्यापक रूप से देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव शामिल हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं नायकों की एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री ‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों’के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद एस पटेल, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और डॉ. एल मुरुगन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में रेलवे की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे।