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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में प्रारंभिक चरण के दौरान पहचाने गए लक्ष्यों को लागू करने के लिए विशेष अभियान 3.0 पूरे जोर-शोर से जारी
देश भर में 40000 से अधिक स्वच्छता स्थलों की पहचान की गई
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इसके स्वायत्त निकायों के भीतर स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने 15 सितंबर, 2023 से शुरू हुए विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों, वन स्टॉप सेंटरों और बाल देखभाल संस्थानों जैसे 40,000 से अधिक स्वच्छता स्थलों की पहचान की है। मंत्रालय इन लक्ष्यों को 02 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुए कार्यान्वयन चरण के दौरान सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह चरण 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा। अभियान के दौरान, कार्यालयों के अंदर साफ-सफाई रखने और उसका सौदंर्यीकरण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत महिला एवं बाल विकास सचिव ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को देश को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता शपथ दिलाई।
स्वच्छता दिवस के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने भी श्रमदान में सक्रिय रूप से भाग लिया।
महिला एवं बाल विकास सचिव ने विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में विभिन्न भवनों में स्थित मंत्रालय के कार्यालयों और रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया।
एक समर्पित टीम द्वारा अभियान की दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय
भारत-बांग्लादेश पुलिस प्रमुखों का संवाद
भारत और बांग्लादेश के पुलिस प्रमुखों के बीच पहला प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद आज एक सकारात्मक और भरोसे के माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग, पारस्परिक चिंता के मुद्दों और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार-विमर्श करते हुए दोनों देशों के पुलिस बलों के संबंधों को और मजबूत बनाने का फैसला किया गया। एक कदम बढ़ाते हुए, उभरती सुरक्षा और आतंकवाद रोधी चुनौतियों से समयबद्ध और प्रभावी रूप से निपटने तथा प्रतिक्रिया देने के लिए निर्दिष्ट ‘नोडल बिंदुओं’ की स्थापना की जाएगी।
दोनों ही पक्ष वैश्विक आतंकवादी समूहों सहित आतंकी संगठनों के साथ ही भगोड़ों के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने पर सहमत हुए, चाहें वे कहीं भी मौजूद हों और सक्रिय हों। दोनों ही पक्षों ने निर्दिष्ट ‘नोडल बिंदुओं’ के माध्यम से रियल टाइम आधार पर जानकारियों की साझेदारी और फीडबैक देने की जरूरत को दोहराया, वहीं क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही समूहों के खिलाई जारी कार्रवाई पर एक दूसरे की सराहना की।
नशीले पदार्थों, जाली भारतीय मुद्रा, हथियार एवं गोला बारूद की तस्करी और मानव तस्करी सहित सीमा पार आपराधिक गतिविधियों को रोक के लिए समन्वय बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
वर्तमान कोविड-19 महामारी के चलते लगाई गईं बंदिशों को देखते हुए, बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से और छोटे प्रारूप में किया गया था। हालांकि, भविष्य में सभी सुरक्षा चुनौतयों के समाधान के लिए सहयोग बढ़ाने के निष्कर्ष के साथ संवाद के खत्म होने के मद्देनजर दोनों पक्षों ने इस नई उच्च स्तरीय व्यवस्था पर जोर दिया। दोनों पक्षों से जुड़ी अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों के सहयोग से पुलिस प्रमुखों के संस्थान के संवाद से दोनों देशों के पुलिस बलों के बीच मौजूदा सहयोग बढ़ेगा, जिससे बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ पर रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।
गृह मंत्रालय
सीआरपीएफ ने 81वां संस्थापना दिवस मनाया
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की
सीआरपीएफ ने अपने 81 वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल, नई दिल्ली में आज उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने उन सभी बहादुर सैनिकों के सम्मान में स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है।
मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए श्री राय ने वीरता और बल के जवानों द्वारा आहुति देने की समृद्ध परंपरा पर बल दिया। बल की अदम्य भावना को व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ देश के लिए जीता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि सीआरपीएफ राष्ट्र विरोधी तत्वों – चाहे वे जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी हों, उत्तर-पूर्व के विद्रोही हों या फिर माओवादी – पर कड़ी कार्रवाई करने से पहले उन लोगों के दिलों को जीतने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर आतंकवाद के संकट से मुक्त हो जाएगा।
श्री राय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की जिसने देश के लोकतांत्रिक संस्करण को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा प्रदर्शित सेवा, वीरता, बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के गुणों पर गर्व महसूस करता है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के भविष्य के अपने सभी प्रयासों में सेना को सफलता प्राप्त होगी।
श्री राय ने कार्यक्रम स्थल से रवाना होने से पूर्व राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के परिसर में संग्रहालय का भी दौरा किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री राजीव राय भटनागर और कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान भी उपस्थित थे। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक हिस्से में फैले सभी बल संरचनाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
आज इंडिया गेट पर एक और स्मारक समारोह का आयोजन निर्धारित है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि होंगे। एक घंटे से अधिक समय तक चलने वाले इस समारोह में सीआरपीएफ म्यूजिक बैंड डिस्प्ले, फोर्स की महिला डेयरडेविल्स द्वारा मोटर साइकिल प्रदर्शन और अहमदाबाद से रैपिड एक्शन फोर्स साइकिल अभियान को झंडी दिखाई जाएगी, जो आज ही इंडिया गेट पर संपन्न हो जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
नये केन्द्रीय मंत्री उपराष्ट्रपति से मिले
केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नये केन्द्रीय मंत्रियों ने उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात की और अपने-अपने मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की जानकारी उपराष्ट्रपति को दी।
आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने कल उपराष्ट्रपति से भेंट की। बातचीत में उपराष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि स्मार्ट सिटी तथा आवास योजनाएं काफी अच्छे तरीके से शुरू हुई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यह गति बनाए रखनी चाहिए और आने वाले महीनों में क्रियान्वयन का काम तेज किया जाना चाहिए।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत के साथ भेंट में उपराष्ट्रपति ने कौशल विकास, पुनर्वास तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कोल्हापुर में आयोजित होने वाले समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निमंत्रण को स्वीकार किया। इस समारोह में 10 हजार दिव्यांगजनों को उनकी सहायता के लिए उपकरण दिए जाएंगे।
आज सवेरे रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। श्री गोयल से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने उन्हें नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले जारी परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने की सलाह दी।
रेल मंत्री ने उपराष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इन परियोजनाओं में दक्षिण तट रेल जोन , वेंकटाचलम-वेल्लीकल्लू तथा ओबुलावरईपल्ली-चेर्लोपल्ली  के बीच नई रेल लाइन, नेल्लोर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, कृष्णापट्टनम तथा ओबुलावरईपल्ली स्टेशनों के बीच सभी रेल स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं शामिल हैं।
नम्बुरू  इर्रूपलेम  रेल लाइन की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि 106 किलोमीटर लंबी रेल लाइन राजधानी अमरावती से संपर्क सहज बनाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों तथा केन्द्र को टीम इंडिया भाव से इसे तेजी से लागू करना चाहिए।
पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने श्री सिंह के साथ बातचीत में सुझाव दिया कि मछलीपालन और समुद्री उत्पाद कार्य में शामिल उद्यमियों तथा मुर्गीपालन और डेरी उद्यमियों के बीच विचार-विमर्श के लिए बैठक की जानी चाहिए, ताकि जारी कार्यक्रमों को तेजी दी जा सके।
केन्द्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने उन्हें सुझाव दिया कि बाल श्रम एक समस्या है, जिसे समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बाल अधिकारों को प्रोतसाहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के समर्थन की पेशकश की।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
भारत म्यांमार ने वर्चुअल बैठक में सीमा मुद्दों, संपर्क परियोजनाओं पर चर्चा की
भारत ने म्यावाडी में फंसे भारतीयों की शीघ्र वापसी के लिए सहयोग मांगा
भारत म्यांमार ने मादक पदार्थों की तस्करी, अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों को वर्चुअल बैठक में उठाया
पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज म्यांमार के सीमा मामलों के मंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक की। म्यांमार के भीतर हाल के घटनाक्रमों और भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र पर उनकी प्रतिक्रिया के संदर्भ में दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने म्यांमार में भारत सरकार की अनुदान सहायता कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी चर्चा की, जिसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचा विकास और म्यांमार के लोगों की आर्थिक भलाई करना है।
इस बात पर जोर दिया गया कि म्यांमार में शांति और सुरक्षा की शीघ्र बहाली और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को लाभ होगा। भारत ने म्यावाडी क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को शीघ्र स्वदेश भेजने के लिए म्यांमार के अधिकारियों से निरंतर सहयोग की भी मांग की।
जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें वर्तमान में भारत में शरण ले रहे म्यांमार के नागरिकों की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के बीच आदान-प्रदान को मजबूत करना, मुक्त आवाजाही व्यवस्था और सीमा व्यापार को बढ़ाने के तरीके शामिल हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीबीटी स्थापना दिवस समारोह
भारत की गणना दुनिया के 12 शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी स्थलों में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग 26 फरवरी, 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी  में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाएगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे और पुरस्कार प्रदान करेंगे। अपने अस्तित्व में आने के बाद विभाग ने देश भर में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संगठनों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि में कार्यरत वैज्ञानिकों के योगदान को प्रोत्साहित करने और उसे पहचान प्रदान करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों की शुरूआत की। डीबीटी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पुरस्कारों को अब समग्र रूप से डीबीटी ब्राइट  के नाम से जाना जाता है। विभाग ने भारतीय विज्ञान को उल्लेखनीय योगदान देने वाले देश के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के सम्मान में कुछ पुरस्कारों को नया नाम दिया है, जो दुनिया भर में वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।
डीबीटी ब्राइट पुरस्कार में डीबीटी द्वारा दिए जाने वाले निम्नलिखित पुरस्कार शामिल हैं:-
- हर गोविंद खुराना – नवोन्मेष युवा जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक पुरस्कार
- एस रामचंद्रन – करियर बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विज्ञान पुरस्कार
- जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार
- टाटा नवोन्मेष फैलोशिप पुरस्कार
- जैव प्रौद्योगिकी सामाजिक विकास पुरस्कार
डीबीटी स्थापना दिवस व्याख्यान जाने-माने वैज्ञानिक, एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के अवकाश प्राप्त निदेशक पद्मश्री डॉ. डी. बालासुब्रमण्यम देंगे।
भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पिछले तीन दशकों में विकसित हुआ है और इसने विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर स्वास्थ्य, कृषि आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार और निजी क्षेत्र से काफी समर्थन मिलने के कारण जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफी तेजी से विकसित हुआ है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर करीब 20 प्रतिशत है। भारत की गणना दुनिया के 12 शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी स्थलों में होती है।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी का अगस्त में रिकॉर्ड प्रदर्शन
अगस्त में 3.06 मिलियन टन के उत्पादन और 2.91 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री के साथ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन  का शानदार प्रदर्शन एक और रिकॉर्ड-सेटिंग महीने के साथ जारी है। इससे पहले के महीनों की तरह, अगस्त में भी कंपनी के छह दशक के लंबे इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन प्रदर्शन दर्ज किया गया।
अगस्त 2020 की तुलना में उत्पादन में 89 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले बिक्री में 63 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
चालू वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 तक उत्पादन और बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 44 फीसदी और 45 फीसदी अधिक है।

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अगस्त 2020
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अगस्त 2021
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वृद्धि
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अगस्त 2020 तक
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अगस्त 2021 तक
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वृद्धि
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उत्पादन
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1.62
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3.06
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89%
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10.42
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15.02
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44%
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बिक्री
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1.79
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2.91
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63%
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10.80
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15.67
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45%
एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने उम्मीदों से अधिक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एनएमडीसी टीम को फिर से बधाई दी। उन्होंने कहा, “चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में हमारा प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा है। यह हमें इस वित्तीय वर्ष के लिए अपनी योजनाओं को और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखता है। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगे रहने के लिए प्रत्येक कर्मचारी के प्रयासों की सराहना करें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यूएनसीसीडी के सीओपी14 को संबोधित करेंगे
भारत को चीन से दो साल के लिए सीओपी की अध्यक्षता मिली
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन यानी यूएनसीडीडी के 14वें कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज  के उच्च स्तरीय सेगमेंट को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है।
यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत को दो साल के लिए चीन से सीओपी की अध्यक्षता मिली है। यह पर्यावरण, खासतौर पर भू-प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर वैश्विक चर्चा में इजाफा करेगा। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि भारत को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भू-प्रबंधन पर सभी तीन रियो कनवेंशन के सीओपी की मेजबानी करने का सम्मान हासिल है।
इस सम्मेलन में 7,200 प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है, जिनमें सरकार के मंत्री और प्रतिनिधि, गैर सरकारी एवं अंतर-सरकारी संगठन, वैज्ञानिक, महिलाएंऔर 197 पक्षों के युवाओं शामिल हैं। ये सभी मिलकर 30 फैसले लेंगे, जिनका उद्देश्य दुनिया भर में जमीन के उपयोग की नीतियों को मजबूती देना, पलायन, मिट्टी एवं धूल के तूफान और सूखे जैसे उभरते खतरों का हल खोजना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में दिया संबोधन
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में आज  में 24वें दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाई और संबोधन दिया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्थापना के बाद से ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभार रहा है। विश्वविद्यालय को अपने शैक्षणिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के अनुपालन के लिए नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। यह किसी भी विश्वविद्यालय के गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षण की शुरुआत करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। अब यह देश का पहला दिव्यांग अनुकूल विश्वविद्यालय बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है
जैव अर्थव्यवस्था में भारत ने निरंतर विकास किया है, यह क्षेत्र 2019 के 44 अरब डॉलर से बढ़कर 2021 में 80.1 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2030 तक भारत का लक्ष्य 300 अरब अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने का है।
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में आज उन्होंने कहा कि भारत ने जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सतत् विकास किया है, 2019 में जैव अर्थव्यवस्था का कुल आकार 44 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 80.1 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है।
जैव अर्थव्यवस्था में जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और उनका संरक्षण आता है, इसमें इससे संबंधित ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी और नवाचार आता है, जिससे उपलब्ध जानकारी, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का उपयोग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। भारत का जैव तकनीकी उद्योग जगत पांच बड़े स्तंभों पर आधारित है- जैविक ऊर्जा, जैविक कृषि, बॉयो फॉर्मा, बॉयो इंडस्ट्रियल और जैव सेवाओं का एक समग्र स्तंभ जिसमें बॉयो आईटी, सीआरओ और शोध सेवाएं शामिल हैं।
जैव अर्थव्यवस्था को सामाजिक चुनौतियों के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे- बॉयोमास या नवीकरणीय संसाधनों का ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा रहा है, आज जैव उर्वरकों जैसे हरित रसायनों और सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, साथ में अपशिष्ट निष्पादन में भी इसके जरिए कमी लाई जा रही है, आदि, इन सारी चीजों का कार्बन उत्सर्जन, खाद्यान्न एवं पोषण, स्वास्थ्य, ऊर्जा निर्भरता एवं पर्यावरण पर गहरा असर पड़ सकता है। जैव तकनीकी क्षेत्र, शोध संस्थानों और बढ़ते हुए जैव तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम से आज नवाचार युक्त समाधानों की अपेक्षा की जा रही है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता ने 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सीबीडीटी के करदाताओं के लाउंज का उद्घाटन किया
करदाताओं का लाउंज हाल के दिनों में सीबीडीटी द्वारा की गई विभिन्न करदाता-सुविधाओं से संबंधित पहल के बारे में करदाताओं को शिक्षित करेगा
आईआईटीएफ की थीम ‘वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल’ का समर्थन करते हुए, करदाताओं का लाउंज स्टार्ट-अप, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, स्थानीय विनिर्माण और सहकारी समितियों को प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों को रेखांकित करेगा
नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर, 2022 के दौरान आयोजित होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2022 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं का लाउंज स्थापित किया गया है। करदाताओं के लाउंज का उद्देश्य आयकर विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और अनुपालन को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, पारदर्शी कराधान, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई-पैन, ई-फाइलिंग आदि के क्षेत्रों में अपनी विभिन्न पहल को प्रदर्शित करना है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता ने आज सीबीडीटी के सदस्यों और आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में करदाताओं के लाउंज का उद्घाटन किया।
‘करदाताओं का लाउंज’ करदाताओं को हाल के दिनों में विभाग द्वारा प्रदान की गई विभिन्न करदाता-सुविधा पहल के बारे में शिक्षित करने और राष्ट्र निर्माण में करों के महत्व के बारे में बच्चों और युवाओं  के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। इन मुख्य उद्देश्यों के साथ करदाताओं के लाउंज में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जो इस प्रकार हैं:
- पैन/ई-पैन, पैन-आधार लिंकिंग और पैन से संबंधित प्रश्नों के लिए आवेदन में सहायता प्रदान करना।
- ई-फाइलिंग और फॉर्म 26एएस /एआईएस संबंधित प्रश्नों में सहायता प्रदान करना।
- ई-कार्यवाही में फेसलेस असेसमेंट और अनुपालन संबंधी मुद्दों से जुड़े प्रश्नों में सहायता प्रदान करना।
- विभिन्न विषयों पर करदाता सूचना श्रृंखला से संबंधित पुस्तिका प्रदान करना।
- अंतरराष्ट्रीय कराधान से जुड़ी पहल के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
- कॉमिक बुक्स, बोर्ड गेम्स, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, रोबो-टैक्स, ‘आयकार’ वीडियो गेम आदि जैसी सुविधाओं के साथ बच्चों का कार्निवल कॉर्नर। बच्चे विभाग के 3 कॉपीराइट वाले कॉमिक कैरेक्टर मैस्कॉट- 'जानकारी बाबू', 'टैक्स परी' और 'टक्सा' के साथ भी बातचीत कर सकते हैं।
- कराधान और राष्ट्र-निर्माण के विषयों पर नुक्कड़ नाटक, क्विज शो, मैजिक शो, लाइव कैरिकेचर ड्राइंग और बच्चों के लिए ड्राइंग/पेंटिंग प्रतियोगिताएं आदि।
आईआईटीएफ की थीम ‘वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल’ के अनुरूप, करदाताओं के लाउंज की प्रदर्शनी और इंटरैक्टिव डिस्प्ले स्टार्ट-अप, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, स्थानीय विनिर्माण, सहकारी समितियों आदि को प्रदान किए गए कर प्रोत्साहन पर प्रकाश डालते हैं। करदाताओं का लाउंज करदाताओं/हितधारकों के साथ बातचीत करने और उनके सामने आने वाले किसी भी समस्या के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। इस प्रकार, करदाताओं का लाउंज, न केवल एक संपर्क साधने वाला पहल है बल्कि एक सेवा-प्रदाता के रूप में विभाग की भूमिका को प्रदर्शित करने का एक मंच भी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कार्य का आवंटन किया
प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप और अक्तूबर 2021 में शुरू किए गए ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ’ के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत 16 मंत्रालयों को शामिल कर देश में मल्टी मोड कनेक्टविटी में सुधार करने और देश भर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम शुरू किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स  स्थापित कर रहा है जिनमें से 15 की स्थापना अगले तीन साल में की जाएगी। इसके साथ ही देश में उद्योग को अधिक प्रभावी और लचीला बनाने के उद्देश्य से 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी शुरू की गई जो लॉजिस्टिक ईकोसिस्टम के भीतर विभिन्न एजेंसियों के प्रभावी एकीकरण और इस प्रक्रिया के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने जैसे इन दो मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित थी।
देश भर में स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल अवसंरचना के निर्माण को गति देने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पर्याप्त प्रगति की है। इसके तहत चेन्नई के माप्पेदु में 184.27 एकड़ क्षेत्र में एक एमएमएलपी स्थापित की जा रही है और इस पहली एमएमएलपी का कार्य मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री ने गत 26 मई 2022 को इसका शिलान्यास किया था।
मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे इस नए एमएमएलपी के साथ ही देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप  मोड में बड़े पैमाने पर स्टेट ऑफ द आर्ट अवसंरचना के विकास की भी एक तरह से नीव रख दी गई। इस कार्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर एक सरकारी एसपीवी का गठन किया जिसमें नेशनल हाइवेज लॉजिस्टक्स मैनेंजमेंट लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को शामिल किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1424 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के निर्माण और रख-रखाव की अवधि 45 साल होगी। इस एसपीवी के तहत 104 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5.4 किलोमीटर दूरी का चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार करने के साथ ही 217 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 10.5 किलोमीटर लम्बा एमएमएलपी तक का नया रेल मार्ग बनाया जाएगा।
इस एमएमएलपी का विकास तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण का विकास 783 करोड़ रुपए की अनुमानित विकास निवेश राशि से दो साल के अंदर किया जाएगा और यह 2025 तक व्यावसायिक रूप से काम करना शुरू कर देगा। चेन्नई स्थित एमएमएलपी चेन्नई पोर्ट से 52 किलोमीटर, एन्नोर पोर्ट से 80 किलोमीटर और कतुपल्ली हवाई अड्डे से 87 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा और यह देश के दक्षिणी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स का महत्वपूर्ण बिंदू होगा। अनुमान है कि अपनी 45 वर्ष की अवधि में यह 7.17 मिलियन मीट्रिक टन  सामान की ढुलाई करेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के गैर-अपराधीकरण पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला
अनावश्यक हस्तक्षेप को खत्म करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए व्यवसाय करने में सुगमता के लिए एलएम अधिनियम के गैर-अपराधीकरण पर विचार किया जा रहा है
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल 9 मई को विज्ञान भवन में कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे
उपभोक्ता मामले विभाग 9 मई, 2022 को 'विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला' का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और उद्योगों में संतुलन बनाते हुए विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के गैर-अपराधीकरण के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना है। अनावश्यक हस्तक्षेप को खत्म करके व्यवसाय करने में सुगमता के लिए विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के गैर-अपराधीकरण पर विचार किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय पर बोझ बढ़ाए बिना और आर्थिक विकास में बाधा डाले बिना गैर-मानक वजन और उपायों के उपयोग व गलत प्रकटीकरण के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा न की जाए। इस कार्यशाला का उद्देश्य व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विधिक मापविज्ञान अधिनियम के गैर-अपराधीकरण के द्वारा सफलता की पहचान करने के लिए हितधारकों का परामर्श प्राप्त करना है।
कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल करेंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगी।
विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के गैर-अपराधीकरण पर विचार करने के लिए प्रमुख मुद्दे हैं: कंपनियों पर बोझ कम करना और निवेशकों के बीच विश्वास को प्रेरित करना; आर्थिक विकास और उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना; मेन्स री  आपराधिक दायित्व को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है- इसलिए, लापरवाही या अनजाने में चूक की तुलना में गैर-अनुपालन यानी धोखाधड़ी; और गैर-अनुपालन की पुनरावृत्ति के लिए आदतन अपराधी की प्रकृति का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
इस कार्यशाला में मंत्रियों, सचिवों, राज्य सरकारों के विधिक मापविज्ञान के नियंत्रकों, उद्योग, वीसीओ आदि सहित सभी हितधारक हिस्सा लेंगे।