ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 172.95 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 11.66 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.68 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 34,113 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,78,882 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.99 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 11.66 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 172.95 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,93,87,689 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,99,496
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दूसरी खुराक
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99,32,762
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प्रीकॉशन खुराक
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38,86,601
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,05,359
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दूसरी खुराक
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1,73,79,327
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प्रीकॉशन खुराक
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54,08,921
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,21,32,053
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दूसरी खुराक
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1,50,14,801
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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54,82,43,614
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दूसरी खुराक
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42,68,53,644
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,16,66,665
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दूसरी खुराक
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17,64,04,564
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,59,18,631
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दूसरी खुराक
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10,99,07,449
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प्रीकॉशन खुराक
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80,33,603
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प्रीकॉशन खुराक
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1,73,29,125
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कुल
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1,72,95,87,490
पिछले 24 घंटों में 91,930 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,16,77,641 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.68 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 34,113 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 4,78,882 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 1.12 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,67,908 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 75.18 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.99 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.19 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.77 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,70,034 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 36,126 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,301 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,32,671 है
पिछले 24 घंटों में 3,011 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.23 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.31 प्रतिशत है
अब तक 89.57 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,34,849
जांच की गई
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकारने देश भर में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दी
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति  ने 05 जनवरी को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष  के प्रबंधन हेतु परामर्श को मंजूरी दे दी है।परामर्श में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए ऐसे विशेष उपाय सुझाए गए हैं, जिनसे मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं कम होंगी और विभागों के बीच समन्वय तथा प्रभावी कार्रवाई में तेजी आएगी।
परामर्श में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के खण्ड 11   के अनुसार, संकटग्रस्त वन्य जीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाना जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान 24 घंटे की भीतर किया जाये।
परामर्श में स्थानीय/राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों को निर्धारित करने, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अपनाने, अवरोधों के निर्माण, 24X7 आधार पर संचालित होने वाले निःशुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष,हॉटस्पॉट की पहचान और उन्नत स्टाल-फ़ेड फ़ार्म पशु आदि के लिए विशेष योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन को अपनाने की अवधारणा भी की गई हैं।
बैठक के दौरान हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियों में राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली कैराकल को केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव निवास स्थलों का विकास के तहत वित्तीय सहायता के साथ संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ना भी शामिल है। अब, महत्वपूर्ण रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की पुनः वृद्धि के कार्यक्रम के तहत 22 वन्यजीव प्रजातियां हैं।
बैठक के दौरान, स्थायी समिति ने कुछ राहत उपायों के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिले में जम्पन्नवगू के मुथापुर और जम्पन्नवगु के बीच मोतलगुडेम के बीच सेतु के निर्माण की भी सिफारिश की। इसने भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप कुछ राहत उपायों के साथ दक्षिण पश्चिम रेलवे, कर्नाटक के टीनाघाट-कैस्टलरॉक-कैरनज़ोल रेलवे लाईन के दोहरीकरण के प्रस्ताव की भी सिफारिश की।
बैठक के दौरान कुछ और निर्णय लिए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के गांवों माधरवा, ठाकुरपुर, जमधरा और सुगांव में पानी की आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पुल और नहर का निर्माणऔर ठाणे जिले में नवी मुंबई के वाशी इलाके में एकीकृत बस टर्मिनल और वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शामिल है। पुनर्विकास की इस सुविधा से 17 बस अड्डों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और लगभग 3,300 बस ट्रिप संचालित किए जाएगें, जिससे मुंबई और आसपास के लोगों को परिवहन की दिशा में बहुत लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड  का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव  अधिनियम, 1972  की धारा 5ए के तहत किया है। एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति कई स्तरों पर जांच के बाद प्रस्तावों पर विचार करती है और इसमें राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, राज्य सरकार और राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें शामिल होती हैं। एससी-एनबीडब्ल्यूएलकी बैठकों के दौरान, निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सदस्यों के विचारों पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरी दरभंगा और देवघर हवाई अड्डों की समीक्षा के लिए दौरा करेंगें
हवाई अड्डे पर्यटन को बढ़ावा देंगें और रोजगार उत्पन्न करेंगें
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम
, 12 सितंबर, 2020 को दरभंगा और देवघर हवाई अड्डों की समीक्षा करने के लिए क्रमशः बिहार और झारखंड राज्यों का दौरा करेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाई अड्डों को विकसित कर रहा है। इन हवाई अड्डों के परिचालन के साथ ही क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा। ये हवाई अड्डे कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करेंगें। हाल ही में श्री पुरी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे का दौरा किया था। उन्होंने हवाई अड्डे के विकास की प्रगति की समीक्षा की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ के साथ नागरिक उड्डयन अवसंरचना और कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक विचार-विमर्श किया।
दरभंगा हवाई अड्डा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सिविल उड़ान का संचालन शुरू करने के लिए दरभंगा में सिविल एन्क्लेव विकसित कर रहा है। 1,400 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। छह चेक-इन काउंटरों वाला टर्मिनल भवन, सभी आवश्यक यात्री सुविधाओं के साथ व्यस्ततम समय में 100 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इस हवाई अड्डे को बोइंग 737-800 जैसे विमानों के लिए अनुकूल बनाने के लिए रनवे को मजबूत करने, टैक्सीवे को जोड़ने और कनेक्टिंग रोड के साथ नए एप्रन का निर्माण कार्य जोरों पर है और जल्द ही यह हवाई अड्डा सिविल संचालन के लिए तैयार हो जाएगा।
दरभंगा हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना के अंतर्गत आता है और अंतरिम सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए भूमि एएआई को सौंपी गई थी, जिसमें संबंधित सुविधाओं के साथ प्री-फैब टर्मिनल भवन का निर्माण, सड़क नेटवर्क को जोड़ना, आने वाले विमानो के लिए रनवे और फैलाव क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना और एक लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण शामिल है, जिसकी लागत 92 करोड़ रुपये है। दरभंगा में अंतरिम सिविल एन्क्लेव की नींव 24 दिसंबर, 2018 को रखी गई थी।
देवघर हवाई अड्डा
झारखंड के देवघर हवाई अड्डे को एएआई द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। 401.34 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से हवाई अड्डे का विकास कार्य शुरू हो चुका है और इसे बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यह हवाई अड्डा 653.75 एकड़ भूमि में फैला हुआ होगा और इसका टर्मिनल भवन 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। 2,500 मीटर लंबे रनवे के साथ, हवाई अड्डा एयर बस-320 जैसे विमानों का संचालन करने के लिए उपयुक्त होगा। पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प डिजाइन और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ, टर्मिनल भवन बैद्यनाथ मंदिर के शिखर से प्रेरित एक समग्र संरचना होगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई, 2018 को सिंदरी, झारखंड में हुए एक कार्यक्रम में विडियो लिंक के माध्यम से देवघर हवाई अड्डे के विकास का शिलान्यास किया था। रांची के बाद देवघर एयरपोर्ट झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है।
संस्कृति मंत्रालय
दार्जिलिंग में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ तीन दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का समापन
दार्जिलिंग के राजभवन में कल 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव-2021 भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस तीन दिवसीय समारोह के समापन के मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़, दार्जिलिंग से सांसद और विधान सभा सदस्य समापन समारोह में उपस्थित थे।
इस अवसर पर राज्यपाल ने दार्जिलिंग के राजभवन में पहली बार आयोजित किए गए इस शानदार कार्यक्रम के लिए संस्कृति मंत्रालय के सभी अधिकारियों, कारीगरों, कलाकारों और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की।
इस दौरान आयोजित प्रदर्शनों के अलावा दार्जिलिंग में लोगों ने पिछले दिनों सात आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों के कारीगरों द्वारा लगाए गए स्टालों को भी देखा। इस मौके पर प्रसिद्ध बाऊल गायक अनुत्तम दास बाऊल ने प्रस्तुति दी। कोनकोटी बोडो क्रिस्टी अफत द्वारा आयोजित बोडो सांस्कृतिक नृत्य एवं संयुक्त कलाकर मंच द्वारा किया गया याक नृत्य भी कुछ अन्य आकर्षण रहे। इसके अलावा सांस्कृतिक श्रेयस्कर द्वारा कोरियोग्राफ किए गए विविध कत्थक, मंत्रा द्वारा फिनाले एवं नेपाली रॉक बैंड ने स्थानीय दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
कार्यक्रम को देखने और इसका आनंद लेने वालों की भारी भीड़ रही। आगंतुकों ने शिल्प स्टालों का दौरा किया, कारीगरों से बातचीत की और कई उत्पादों की खरीदारी की। आगंतुकों ने रचनात्मक माहौल का भी आनंद लिया और सभी कलात्मक प्रतिष्ठानों के साथ तस्वीरें लीं।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दार्जिलिंग में दिनांक 22 फरवरी 2021 को तीन दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया था। उन्होंने युवाओं के लिए संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला और यह बताया कि यह किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के युवा कलाकारों को कैसे फायदे के साथ शामिल कर सकता है।
संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख महोत्सव राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वर्ष 2015 से सात जोनल सांस्कृतिक केंद्रों की सक्रिय भागीदारी से मनाया जा रहा है और यह भारत की जीवंत संस्कृति को केवल ऑडिटोरियम या दर्शक दीर्घाओं तक सीमित रखने के बजाय लोगों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के पोषित लक्ष्य को मजबूत करने और साथ ही कलाकारों और कारीगरों को प्रभावी रूप से अपनी आजीविका को सहारा देने के साथ साथ यह आयोजन लोक एवं जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, खानपान व संस्कृति को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा पाने में मददगार रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नवंबर, 2015 से अब तक दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटक, टिहरी और मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों और शहरों में आयोजित किया जा चुका है ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने श्री टी एन शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया
उप राष्ट्रपति श्री एम. वैंकया नायडू ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी एन शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
उप राष्ट्रपति ने कहा ‘‘मुझे श्री तिरुनेलई नारायण शेषन, जो मतदाताओं के अधिकारों के लिए एक अनथक योद्धा थे, के निधन के बारे में जानकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें भारतीय संसदीय प्रणाली की नींव को मजबूत करने के लिए व्यापक चुनावी सुधार आरंभ करने का श्रेय जाता है।
1990 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वह भारत के अग्रणी संस्थान निर्माताओं में से एक थे और उन्होंने आचार संहिता को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में बदल दिया। वह प्रणाली में पारदर्शिता लाए और उम्मीदवारों के चुनावी अभियान पर होने वाले खर्च पर अंकुश लगाया।
उनके कार्यकाल में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर लाने में मदद मिली। उन्होंने चुनावों के संचालन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया। भारतीय निर्वाचन आयोग दुनियाभर के लोकतंत्रों के लिए एक रोल मॉडल बन गया।
सख्त नीतियों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने के द्वारा श्री शेषन ने चुनावी कदाचार दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की और संस्थान की स्वायतता को मजबूत बनाया और अधिकारियों को अधिक शक्ति दी।
वे अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ गए हैं और यह ऐसे सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे लोकतंत्र को बनाए रखें और उसे और मजबूत बनाए।
मैं भारी मन से शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं।’’
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत एनईसी के अधीन एक पंजीकृत सोसायटी एनईआरसीआरएमएस की पहल- नए दृष्टिकोण के साथ आत्मनिर्भर उत्तर पूर्व की कृषि
अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिला स्थित देवमाली गांव में अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। उपयुक्त कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र  में मसालों की खेती की काफी संभावनाएं हैं।
12 फरवरी, 2022 को भारत सरकार के मंत्रालय की उत्तर पूर्वी परिषद्  के तहत शिलांग स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी  ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई स्थित मसाला बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय की सहभागिता में मसाला उत्पादकों के लिए देवमाली स्थित पटकाई हिल्स वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में 60 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें मसाला उत्पादन के साथ-साथ आय में बढ़ोतरी के लिए अपनी उपज बेचने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।
मसाला बोर्ड के अधिकारियों ने आगे इस बात को रेखांकित किया कि किसानों को उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों और आर्थिक स्थिति में सुधार के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए निकट भविष्य में नमसांग प्रखंड और सोहा प्रखंड में इस तरह की और परियोजनाएं संचालित की जाएंगी।
वस्त्र मंत्रालय
होम एक्सपो इंडिया 2019 का आरंभ
 द्वारा किया गया है।
इस वर्ष की होम एक्सपो प्रदर्शनी में चुनिंदा प्रदर्शक, सर्वोत्तम उत्पाद और आमंत्रित क्रेता मुख्य आकर्षण है। अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, ईरान, नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और रोमानिया सहित 50 से ज्यादा देशों के खरीददार होम एक्सपो का अवलोकन करेंगे।
होम एक्सपो इंडिया गृहसज्जा, फर्नीशिंग, फर्नीचर, फ्लोरिंग और वस्त्र में अधिकतम प्रेरक शक्ति और वृद्धि की अपार संभावनाओं वाले क्षेत्रों को कवर करती है। इन श्रेणियों के अतंर्गत स्थायी बाजार वाली लगभग 500 कंपनियां 16 से 18 अप्रैल, 2019 तक अत्याधुनिक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अपने उत्पादों के संग्रह का प्रदर्शन करेंगी।
होम एक्सपो इंडिया के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य कारीगरों का थीमैटिक प्रदर्शन भी आगंतुकों को आकृष्ट करेगा।
पिछले साल फर्नीचर और सामान के निर्यात में 27.13%, घरेलू सामान और सजावटी वस्तुओं के निर्यात में 15.19%, गृहसज्जा, फ्लोरिंग और होम टेक्सटाइल में 6.3% की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात 26,590.25 करोड़ [अनंतिम] रुपये था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.46% वृद्धि दर्ज की गई।
भारत में हस्तशिल्प के लिए नोडल निर्यात संवर्धन निकाय ईपीसीएच हस्तशिल्प के व्यापार को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विश्व बाजार में भारत की छवि एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भी प्रस्तुत करती है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने आज ‘सरोद-पोर्ट्स’ लॉन्च किया
सरोद-पोर्ट्स’ समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए एक किफायती समाधान तंत्र है
यह भारत के बंदरगाह क्षेत्र में उम्मीद, विश्वास और न्याय का महत्वपूर्ण तंत्र बन जाएगा: श्री मंडाविया
केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह के माध्यम से सरोद-पोर्ट्स  - पोर्ट्स) का शुभारंभ किया।
लॉन्च के अवसर पर श्री मनसुख मंडाविया ने सरोद - पोर्ट्स को गेम चेंजर का नाम दिया और कहा कि यह भारत के पोर्ट सेक्टर में उम्मीद, विश्वास और न्याय का महत्वपूर्ण तंत्र बन जाएगा। श्री मंडाविया ने कहा कि रियायत समझौतों का अक्षरशः प्रवर्तन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। सरोद – पोर्ट्स, खर्च और समय की बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे।
पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव डॉ संजीव रंजन ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी प्रमुख बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल’ को अपनाएंगे। कई रियायत प्राप्तकर्ता बड़े पोर्ट के साथ काम करेंगे। सरोद - पोर्ट्स निजी कंपनियों में आत्मविश्वास जगाएंगे और हमारे भागीदारों के लिए सही तरह का वातावरण सुनिश्चित करेंगे। तेज, समय पर, लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र होने की वजह से यह समुद्री क्षेत्र में ‘कारोबार में आसानी’ को बढ़ावा देगा।
सरोद - पोर्ट्स की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है:
- न्यायपूर्ण तरीके से विवादों का किफायती और समयबद्ध समाधान
- मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन।
सरोद - पोर्ट्स में इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन  और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन  के सदस्य शामिल हैं।
सरोद - पोर्ट्स समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। यह प्राधिकरण और लाइसेंसधारी / रियायत प्राप्तकर्ता / ठेकेदार देने के बीच के विवादों को भी कवर करेगा और विभिन्न अनुबंधों के निष्पादन के दौरान लाइसेंसधारी / रियायत प्राप्तकर्ता और उनके ठेकेदारों के बीच होने वाले विवाद भी इसमें शामिल होंगे।
सरोद – पोर्ट्स के प्रावधान राजमार्ग क्षेत्र में एनएचएआई द्वारा गठित सरोद – रोड्स के समान हैं।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी, 2018 में मॉडल रियायत समझौते  में संशोधन को मंजूरी दी थी। एमसीए के संशोधन में, प्रमुख बंदरगाहों की पीपीपी परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान तंत्र के रूप में सरोद – पोर्ट्स की परिकल्पना की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 150.61 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में लगभग 90 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.30 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,72,169 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.66 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 90 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 150.61 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,60,89,073 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
|
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10388777
|
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दूसरी खुराक
|
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9736651
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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18387012
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दूसरी खुराक
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16953203
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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|
20234580
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
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511640381
|
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दूसरी खुराक
|
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348330801
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
195803770
|
|
दूसरी खुराक
|
|
155074089
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
122103139
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दूसरी खुराक
|
|
97540500
|
|
कुल
|
|
|
|
1506192903
पिछले 24 घंटों में 40,895 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,44,12,740 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.30 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,41,986 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 3,72,169 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 1.34 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,29,948 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 68.84 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 5.66 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 9.28 प्रतिशत है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने आर्मी एयर डिफेंस के जवानों को प्रसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ओडिशा के गोपालपुर में आज  आर्मी एयर डिफेंस के जवानों को प्रसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने आर्मी एयर डिफेंस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान ने हमारी संप्रभुता को सुरक्षित किया है, हमारे राष्ट्र को गौरव दिलाया है और हमारे लोगों की रक्षा की है। उन्होंने इस कोर के सभी अधिकारियों और सैनिकों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों और जलवायु परिस्थितियों में काम करने वाले सच्चे बल हैं। भारतीय सेना और राष्ट्र को उन पर गर्व है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी को मानवीय कष्टों को दूर करने और समाज के सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके प्रयासों को याद किया जाएगा। उन्होंने ब्रह्म कुमारी परिवार के सकारात्मक संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने में महत्वपूर्ण निभाई। उनके निधन से व्यथित हूं। ओम शांति”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया
भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच दूसरी सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है
बांग्लादेश के साथ बेहतर कनेक्टिविटी लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने आज संयुक्त रूप से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन  का वर्चुअल मोड में उद्घाटन किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 2015 से बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। यह भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच दूसरी सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है।
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भारत-बांग्लादेश संबंधों की पहचान बन गया है। आईबीएफपी भारत और बांग्लादेश के बीच 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष  हाई-स्पीड डीजल  को बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता वाली पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। बांग्लादेश के साथ बेहतर संपर्क दोनों पक्षों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।
बांग्लादेश भारत का अग्रणी विकास साझेदार है और इस क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार भी है। मैत्री पाइपलाइन के संचालन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग बढ़ेगा और बांग्लादेश में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र का विकास होगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परियोजना पर निरंतर मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को धन्यवाद दिया और दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए उनके साथ मिलकर निरंतर काम करने की इच्छा व्यक्त की।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने गंभीर महामारी के मद्देनज़र कुछ अनुपालनों की समय सीमा बढ़ाई
गंभीर कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुईं प्रतिकूल परिस्थितियों और देश भर के करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त कई अनुरोधों को देखते हुए, सरकार ने ऐसी कई अनुपालन तिथियाँ जिनमें छूट दी जा सकती है उन अनुपालनों की समय-सीमा बढ़ा दी है।
विभिन्न हितधारकों से प्राप्त किए गए कई अभ्यावेदन और उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 119 के तहत करदाताओं द्वारा अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान की हैं:
- अधिनियम के अध्याय XX के तहत आयुक्त  से अपील की जाती है, कि इस अध्याय की धारा के तहत दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या इसके बाद है, को धारा के तहत समय-सीमा के भीतर अथवा 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है। जो भी बाद में हो;
- अधिनियम की धारा 144सी के तहत विवाद समाधान पैनल  पर आपत्तियां, जिसके लिए इस धारा के तहत दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद है, को धारा के तहत समय-सीमा के भीतर अथवा 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है। जो भी बाद में हो;
- अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न, जिसके लिए उक्त नोटिस के तहत आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद है, इसे नोटिस के तहत समय के भीतर अथवा 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है।, जो भी बाद में हो;
- आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  और संशोधित धारा  के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करना, जिसे 31 मार्च, 2021 को या या उससे पहले दायर किया जाना था, अब इसे 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है;
- धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी और अधिनियम की धारा 194एम के तहत काटे गए कर का भुगतान, और ऐसी कर कटौती के लिए चालान-सह-स्टेटमेंट दाखिल करना, जिन्हें आयकर नियमों, 1962 के नियम 30 के तहत 30 अप्रैल, 2021  भुगतान और पूर्ण किया जाना आवश्यक है अब इसे 31 मई, 2021 को अथवा इससे पहले भुगतान किया जा सकता है;
- फॉर्म नंबर 61 के विवरण, जिसमें फॉर्म नंबर 60 में प्राप्त घोषणाओं के विवरण शामिल हैं, जिसे 30 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है, अब इसे 31 मई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
सीबीडीटी परिपत्र संख्या 8/2021 में एफ. संख्या 225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 30.04.2021 जारी किया गया। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
सरकार द्वारा हाल के दिनों में की गई पहलों में उपरोक्त छूट नवीनतम हैं, जो इस कठिन समय के दौरान करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुपालन को आसान बनाती हैं।