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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत दुनिया की नवाचार राजधानी बनेगा, स्टार्टअप्स भारत में आर्थिक विकास को नई गति देंगे : श्री पीयूष गोयल
बहुपक्षवाद प्रबल होगा क्योंकि यह सभी देशों के हित में है : वाणिज्य मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इंडिया एनर्जी फोरम 2019 के तीसरे संस्करण में भाग लिया
(केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में इंडिया एनर्जी फोरम 2019 के तीसरे संस्करण में भाग लिया। इसका आयोजन सीईआरए सप्ताह के अंतर्गत हुआ। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह और कोयला व खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के साथ श्री पीयूष गोयल भी भारतीय मंत्रिस्तरीय पैनल का हिस्सा थे। परिचर्चाओं का संचालन पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक, वक्ता एवं ऊर्जा विशेषज्ञ श्री डैनियल येरगिन ने किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने परिचर्चाओं के दौरान कहा कि भारत सर्वाधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स के साथ स्वाभाविक तौर पर दुनिया की स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने एक स्टार्टअप कोष बनाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा अपनी ओर से लिए गए निर्णय की सराहना की। यह कोष भारतीयों को अभिनव उपाय करने तथा स्वयं की कंपनियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। श्री गोयल ने यह भी कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की नवाचार राजधानी बन जाएगा। उन्होंने युवा अन्वेषकों के साथ अपने संवाद के दौरान सूचित किया कि यहां तक कि देश के सुदूरतम इलाकों में रहने वाले युवा भी उन विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अभिनव विचारों के साथ सामने आते हैं जो आज भारत में विद्यमान हैं। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें उन युवा लड़कों और लड़कियों पर गर्व है जो देश में बड़ी तेजी से स्टार्टअप क्रांति ला रहे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि वह व्यापार युद्ध के मौजूदा दौर में वैश्विक हालात को लेकर चिंतित नहीं हैं क्योंकि इन मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कुछ देश सब्सिडी दे रहे हैं और उद्योगों के बीच गैर वाजिब व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं, वैश्विक स्तर पर विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि विश्व भर में अपेक्षाकृत ज्यादा संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही संपत्ति सृजन के अपेक्षाकृत अधिक वितरित स्रोत हों। श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही तटस्थ व्यापार की अपेक्षाकृत अधिक जरूरत है, क्योंकि यह सभी देशों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि भारत विश्व व्यापार की नई गतिशीलता का समर्थन करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि बहुपक्षवाद प्रबल होगा और भारत सभी तरह के गैर-वाजिब व्यापारिक तौर-तरीकों को समाप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ किए जा रहे समस्त निष्पक्ष वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत आगे भी उन सभी देशों का समर्थन करना जारी रखेगा जो अपने यहां विनिर्माण की पैठ फिर से मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं।
श्री गोयल ने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2023 तक भारतीय रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण हो जाएगा और वर्ष 2030 तक भारत केवल नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा का ही इस्तेमाल करने लगेगा।
इंडिया एनर्जी फोरम के दौरान भारतीय और क्षेत्रीय ऊर्जा कंपनियों, संस्थानों तथा विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधियों ने 13-15 अक्टूबर, 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सत्रों में भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस अब 31 जनवरी, 2021 को मनाया जाएगा
राष्ट्रपति 30 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी, 2021 को पूरे देश में एक बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रपति कार्यालय के साथ परामर्श करके पोलियो टीकाकरण दिवस कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्णय लिया है। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस  या ‘‘पोलियो रविवार’’ के रूप में भी जाना जाता है। अब यह दिवस 31 जनवरी, 2021  को मनाया जाएगा।
राष्ट्रपति 30 जनवरी, 2021  को राष्ट्रपति भवन में सुबह 11:45 बजे कुछ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस का शुभारंभ करेंगे।
यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषित नीति के अनुसार लिया गया है ताकि कोविड प्रबंधन और टीकाकरण सेवाओं के साथ-साथ गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक के बाद एक आगे बढ़ाई जा सकें।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएफटीआरआई कोविड-19 की पहचान करने के लिए जांच उपकरण प्रदान कर रहे हैं
 ने जिला प्रशासन को नमूनों की जांच के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर उनसे हाथ मिलाया है।
वर्तमान समय में, कोविड-19 संक्रमण को रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन  विधि नामक एक बहुत ही परिष्कृत और सामयिक तकनीक के माध्यम से पता लगाया जाता है। इस पीसीआर विधि में नमूनों से वायरस के आरएनए का निष्कर्षण करना और पीसीआर मशीन का उपयोग करके उसका प्रवर्धन करना शामिल है। इस पीसीआर परीक्षण का एक स्पष्ट फायदा यह है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति में वायरस का पता बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही लगाया जा सकता है, अर्थात लक्षण सामने आते ही।
मैसूर जिले की पहचान उन चार हॉट स्पॉट जिलों में से एक के रूप में की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में संदिग्ध संक्रमण पाए गए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के शरीर में वायरस की उपस्थिति की जांच की आवश्यकता, उनको क्वारंटाइन करने से पहले और उसके बाद में होती है, चाहे उनमें रोग के लक्षण दिखाई दें अथवा नहीं।
सीएसआईआर-सीएफटीआरआई द्वारा जिला प्रशासन को दो पीसीआर मशीनें और एक आरएनए निष्कर्षण इकाई को आवश्यक रसायनों के साथ प्रदान किया जा रहा है जिससे जिले में नमूनों का परीक्षण बड़ी संख्या में किया जा सके।
डॉ. केएसएमएस राघवराव, निदेशक, सीएसआईआर-सीएफटीआरआई ने कहा कि “सटीक और विशुद्ध परीक्षण समय की आवश्यकता है। चूंकि परीक्षण बहुत ही परिष्कृत है और इसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  द्वारा अनुमोदित चुनिंदा केंद्रों में किया जा रहा है, इसलिए हम इसमें क्षमता को बढ़ाकर सहायता प्रदान कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि उपकरण के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित समय के लिए दो कुशल टेकनीशियन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
इन पीसीआर मशीनों को 5 अप्रैल 2020 को सौंप दिया गया। डॉ. अमरूथा कुमारी, नोडल अधिकारी, वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी  और प्रभारी, कोविड टेस्ट प्रयोगशाला, मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूरु द्वारा उपकरण प्राप्त किया गया। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र को प्रति दिन किए जा रहे परीक्षणों की संख्या को तीन गुना करने में मदद मिलेगी। आरएनए निष्कर्षण इकाई एक सप्ताह में वहां पहुंच जाएगी।
एएमएके-
रक्षा मंत्रालय
समुद्र में घटना
एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भारतीय नौसेना के आईएनएस गोमती में तैनात एक नाविक मोहन राज समुद्र में लड़ाकू हथियारों से अभ्यास के दौरान फायरिंग में घायल हो गए। घायल नाविक मोहन राज को हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज से सीधे मुंबई स्थित नौसेना के अस्पताल आईएनएचएस अश्विनी में भर्ती कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी को आदेश दिया गया है।
21 साल के मोहन राज के परिवार में माता-पिता और दो सहोदर हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिये असम और अरुणाचल प्रदेश में काष्ठशिल्प और अगरबत्ती उद्योग को गति देने में केवाईआईसी का बड़ा प्रयास
खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने असम और अरुणाचल प्रदेश में 100 महिलाओं सहित 150 प्रशिक्षित खादी शिल्पकारों को स्व-रोजगार की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा है।
केवाईआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 50 शिल्पकारों को काष्ठकला की मशीनें वितरित कीं। इसी तरह उन्होंने गुवावाटी, असम में शिल्पकारों को अगरबत्ती बनाने वाली 50 मशीनें और अचार बनाने वाली 50 मशीनों का वितरण किया।
पहली बार केवाईआईसी ने मशीनों द्वारा काष्ठकला का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय युवाओं को दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तवांग के स्थानीय जनजातीय युवाओं के लिये स्थायी रोजगार उत्पन्न हो सकें। इसका एक और उद्देश्य है राज्य की पारंपरिक काष्ठकला को दोबारा जीवित करना। सभी काष्ठ शिल्पकार बीपील परिवारों से सम्बंधित हैं तथा केवाईआईसी 20 दिनों का समग्र प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद इन शिल्पकारों को मशीनें प्रदान की जाती हैं।
शनिवार को, श्री सक्सेना ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत 50 महिला शिल्पकारों को अगरबत्ती बनाने वाली 50 मशीनें वितरित कीं, ताकि वे अपनी अगरबत्ती निर्माण इकाइयां स्थापित कर सकें। इसका एक और उद्देश्य है कि स्थानीय अगरबत्ती उद्योग को मजबूत किया जाये। उल्लेखनीय है कि असम में अगरबत्ती निर्माण में बहुत रोजगार हैं। केवाईआईसी ने इसके लिये एक व्यापारिक साझीदार को भी जोड़ा है, जो असम का सफल स्थानीय अगरबत्ती निर्माता है। वह कच्चा माल उपलब्ध करायेगा तथा इन 50 महिला उद्यमियों को मजदूरी चुकाते हुये उनके द्वारा बनाई गई समस्त अगरबत्तियां खरीदेगा।
केवाईआईसी अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि पूर्वोत्तर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुये खादी गतिविधियों को प्रधानमंत्री की परिकल्पना “आत्मनिर्भर भारत” के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, “केवाईआईसी ने पूर्वोत्तर में स्थायी रोजगार सृजन और पारंपरिक शिल्प को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया है। केवाईआईसी के समर्थन से काष्ठशिल्प, अगरबत्ती निर्माण और अचार बनाने जैसे कृषि व खाद्य-आधारित उद्योगों के बल पर स्थानीय युवा व महिलायें सशक्त बनेंगी तथा उनके घर में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे।”
उल्लेखनीय है कि हाल में ही केवाईआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में दो ‘अरि रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र’ खोलेहैं। साथ ही तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग को दोबारा जीवित किया गया है। इसके अतिरिक्त केवाईआईसी ने पिछले दो वर्षों में अगरबत्ती और गोल बांस की छड़ी निर्माण सहित बांस उत्पादों की 430 इकाइयां असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की हैं।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'ने रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए मंत्रालय की नई पहलों की समीक्षा की
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में समीक्षा बैठक की। उच्च शिक्षा सचिव श्री आर. सुब्रमण्यम और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने  व्यावसायिक शिक्षा के जरिए कौशल और रोजगार सृजित करने,  आईआईएम की कार्य शैली और नये आईआईएम स्थापित करने  शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अध्ययन कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग  भाषायी परिषदों की कार्य शैली की समीक्षा के बारे में प्रस्तुति दी।
डॉ. पोखरियाल ने समीक्षा बैठक के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अहमियत और ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम सृजित करने की जरूरत पर प्रकाश डाला, ताकि युवाओं को बगैर किसी विलंब के रोजगार परिवेश में समायोजित किया जा सके। मंत्री ने अधिकारियों को इन पाठ्यक्रमों के जरिए रोजगार सृजन का एक निश्चित लक्ष्य तय करने के साथ-साथ उद्योग एवं व्यापार जगत के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करते हुए विशेष क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों के अनुरूप ही इन पाठ्यक्रमों को क्षेत्रवार अनुकूल बनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि कौशल एवं शिक्षा उसी अभिरुचि के अनुसार दी जानी चाहिए जिसके लक्षण संबंधित विद्यार्थी में कम उम्र में ही नजर आने लगते हैं। मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से डॉ. पोखरियाल को अवगत कराया गया।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने अधिकारियों से एक ऐसी कार्य योजना तैयार करने को कहा जिसके जरिए देश भर में विभिन्न भारतीय भाषाओं को एकीकृत ढंग से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने यह राय दी कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार पर और ज्यादा अनुसंधान करना चाहिए तथा उसे आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करना चाहिए। उन्होंने यह निर्देश दिया कि छह स्वीकृत आईआईएम हैं उनके भवनों की आधारशिला जल्द से जल्द रखी जानी चाहिए।
भारत में अध्ययन कार्यक्रम के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत पर केन्द्रित पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इन पाठ्यक्रमों की ब्रैंडिंग की जाए, उदाहरण के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के अलावा इसमें योग, आध्यात्म, आयुर्वेद को शामिल किया जाए, क्योंकि ये भारत की विशिष्ट पद्धतियां हैं और इनमें काफी संभावनाए हैं।
कल मानव संसाधन विकास मंत्री ने 8 घंटे तक चली बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा की कार्य शैली और रिक्त पदों को भरने, यूजीसी तथा एआईसीटीई की गुणवत्तापूर्ण पहल के लिए योजना बनाने के संबंध में समीक्षा की। इनके साथ साथ आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम और सीबीएसई के कार्यों की समीक्षा भी मंत्री जी द्वारा की गई।
रक्षा मंत्रालय
इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान का सम्मान किया
भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए, मोनोटोन के कम्यून  और इतालवी सैन्य इतिहासकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान के दौरान लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के तौर पर और ऊपरी तिबर घाटी की ऊंचाइयों पर युद्ध में मारे गए नाइक यशवंत घाडगे, विक्टोरिया क्रॉस के सम्मान में, मोंटोन  में "वी.सी. यशवंत घाडगे सनडायल मेमोरियल" का अनावरण किया है। इटली में भारत की राजदूत डॉ. नीना मल्होत्रा और भारतीय रक्षा अताशे ने समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में इतालवी नागरिक, विशिष्ट अतिथि और इतालवी सशस्त्र बलों के सदस्य भी उपस्थित थे।
भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जिसमें चौथी, 8वीं और 10वीं डिविजन के 50,000 से अधिक भारतीय सेना के सैनिक शामिल थे। इटली में दिए गए 20 विक्टोरिया क्रॉस में से छह भारतीय सैनिकों ने जीते थे। 23,722 भारतीय सैनिक हताहत हुए, जिनमें से 5,782 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और पूरे इटली में फैले 40 राष्ट्रमंडल युद्ध समाधि स्थलों में उनका स्मरण किया जाता है।
इस स्मारक को एक सहभागी प्रयास बनाने के लिए, इतालवी अभियान में लड़ने वाले भारतीय सेना के सभी रैंकों के वीरतापूर्ण बलिदान की स्मृति में स्मारक पर भारतीय सेना की एक पट्टिका लगाई गई है।
यह स्मारक एक कार्यरत धूपघड़ी  के रूप में है। स्मारक का आदर्श वाक्य "ओमाइंस सब ईओडेम सोल" है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद "हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं" है।
इतालवी अभियान के दौरान योगदान का सम्मान करते हुए इस स्मारक का उद्घाटन इस तथ्य का प्रमाण है कि इटली द्वितीय विश्व युद्ध के इतालवी अभियान के दौरान भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान और योगदान का बहुत सम्मान करता है।
खान मंत्रालय
फरवरी 2021 के दौरान खनिज उत्पादन 
फरवरी, 2021 माह  हेतु खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 116.5 था, जो फरवरी, 2020 के स्तर की तुलना में 5.5% कम था । अप्रैल- फरवरी, 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तत्समान अवधि की तुलना में  9.6 प्रतिशत रही।
फरवरी, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादनस्तर थे : कोयला 746 लाख टन, लिग्नाइट 38 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2235 मिलियन क्यू.मी., पेट्रोलियम  23 लाख टन, बाक्साइट 1897 हजार टन, क्रोमाइट 544 हजार टन, ताम्र सान्द्र 10 हजार टन, स्वर्ण 128 कि.ग्राम, लोह अयस्क 207 लाख टन, सीसा सान्द्र 34 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 285 हजार टन, जस्त सान्द्र 131 हजार टन, चूनापत्थर 333 लाख टन, फॉस्फोराइट 133 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन एवं हीरा 34 कैरेट ।
फरवरी, 2020 की तुलना में फरवरी, 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन में शामिल हैं:- ‘क्रोमाइट’  , ‘फास्फोराइट’ , ‘सीसा सान्द्र’ , ‘ताम्र सान्द्र’ , ‘मैंगनीज अयस्क’  एवं ‘चूनापत्थर’ । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन हैं:- ‘स्वर्ण’ [ 98.8%], ‘लिग्नाइट’ [ 20.4%], ‘लोह अयस्क’[ 13.3%], ‘मैग्नेसाइट’ [ 9.9%], ‘जस्त सान्द्र’ [ 7.5%], ‘बाक्साइट’ [ 5.6%], कोयला’ [ 4.4%], ‘पेट्रोलियम ’ [ 3.3%], एवं ‘प्राकृतिक गैस ’ [ 1%]।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
'लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान'  के अंतर्गत अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएं – जैव प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा ई-पोर्टल का शुभारंभ
भारत सरकार के 'लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान'  के एक हिस्से के रूप में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग  ने डिजिटलीकरण को ध्यान देने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्य क्षमता में सुधार एवं पारदर्शिता में वृद्धि होगी और यह सभी एक स्थायी भविष्य की दिशा में योगदान करते हैं।
इस अभियान की केंद्रीय अवधारणा के अनुरूप, डीबीटी के एक स्वायत्त संस्थान, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र  द्वारा सर्वोत्तम प्रथा के रूप में एक ई -पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल छात्र समुदाय के सभी शैक्षणिक मामलों को पूरा करेगा। यह 'अकादमिक पोर्टल'  प्रारम्भ किया गया है और पूरी तरह से कार्यात्मक है। उसी का एक लिंक आरसीबी वेब पोर्टल में दिया गया है।
अब से, आरसीबी और संबद्ध संस्थानों में सभी छात्रों से संबंधित सभी शैक्षणिक गतिविधियों जैसे उपस्थिति, कार्य आबंटन , सेवा अभिलेखन नियम  गठन, शोध प्रस्ताव, प्रगति रिपोर्ट आदि प्रपत्र रहित  होंगे और अकादमिक पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ. राजेश एस. गोखले ने आरसीबी को छात्र हितैषी शैक्षणिक पोर्टल शुरू करने के लिए बधाई दी और कहा कि एक केन्द्रीय  संस्थान होने के नाते आरसीबी ने विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सही पहल की है और जिसका अनुकरण जैव प्रौद्योगिकी विभाग  के अन्य स्वायत्त संस्थान कर सकते हैं।
“प्रधानमंत्री वन धन योजना पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला” आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पीएमवीडीवाई जनजातीय कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की योजना का एक घटक है। कार्यशाला का आयोजन कार्यक्रम के तहत सभी गतिविधियों का जायजा लेने और भविष्य के कदमों की योजना बनाने के लिए किया गया है। इस कार्यशाला में ट्राइफेड टीम के साथ 25 राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
ट्राइफेड के महानिदेशक श्री प्रवीण कृष्णा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वन धन योजना जनजातीय उद्यमी तैयार कर रही है और यह एमएसपी कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनजातीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा खुदरा विक्रेताओं को अच्छा कमीशन प्रदान करते हुए उनका एक निष्ठावान नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ तकनीकी सहायता के साथ-साथ एक अच्छा व्यवसाय मॉडल अपनाने की और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है।
ट्राइफेड को अब तक 15 राज्यों से 555 वीडीवीके प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें मंजूरी दी जा चुकी है, इनमें आंध्र प्रदेश , असम , बिहार , छत्तीसगढ़ , गुजरात , झारखंड , कर्नाटक , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , मणिपुर , नागालैंड , ओडिशा , राजस्थान , तमिलनाडु  और उत्तर प्रदेश  शामिल हैं।
राज्य नोडल विभागों तथा राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने-अपने राज्य में वन धन केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है, जिनमें प्रत्येक राज्य में एक-एक मॉडल डेमो वीडीवीके केंद्र की स्थापना किया जाना भी शामिल है। राज्य नोडल/कार्यान्वयन एजेंसी में से प्रत्येक के वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य में पीएमवीडीवाई के कार्यान्वयन के संबंध में मंजूरी के बाद होने वाली गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।
लगभग 208 वीडीवीके प्रस्ताव जिनमें मध्य प्रदेश , मणिपुर  और मिजोरम  अभी योजना की प्रक्रिया में हैं, जिनके 10 नवंबर, 2019 तक प्राप्त होने और स्वीकृत होने की उम्मीद है। राज्यों के संबंधित नोडल विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों को उन्हें जल्द से जल्द प्रस्तुत करने और साथ ही साथ राज्य में पीएमवीडीवाई के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण भी पेश किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, शेष राज्यों में जहां भी पीएमवीडीवाई का कार्यान्वयन शुरू होना बाकी है, वहां आवश्यक कार्रवाई किए जाने और वीकेडीके प्रस्तावों को तुरंत प्रस्तुत करने की जरूरत है।
वन धन कार्याक्रम से संबंधित सभी प्रकार के दिशा-निर्देशों, परिचालन प्रक्रियाओं, सम्मिलित की गई प्रक्रियाओं, प्रस्ताव के प्रारूपों, व्यावसायिक मॉडल्स, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा स्वीकृति से पहले और बाद की गतिविधियों आदि से संबंधित सभी दस्तावेज, दिए गए लिंक के अनुसार: - गूगल शीट "वन धन की राज्य निगरानी" शीर्षक वाले डैशबोर्ड पर अपलोड किए गए हैं। उपरोक्त डैशबोर्ड गतिविधियों की निगरानी करने और साथ ही साथ उन मुद्दों को उजागर करने के लिए सृजित किए गए हैं, जिनके निवारण किए जाने की आवश्यकता है। राज्य नोडल विभागों/राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से पहले ही एक नोडल व्यक्ति और एक टीम को नामित करने का अनुरोध किया जा चुका है, जो नियमित आधार पर वन धन डैशबोर्ड का समन्वय और उसे अद्यतन कर सके।
ट्राइफेड पीएमवीडीवाई के लिए आईटी प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की प्रक्रिया में है। कार्यशाला में इसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाएगी और इसे सभी हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया का पता लगाया जा सके। आईटी प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के लिए एसआरएस दस्तावेज वन धन डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार का देश में सूरजमुखी के क्षेत्र व उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर
तिलहन और आयल पाम मिशन की तरह सूरजमुखी को बढ़ावा दिया जाएगा- कृषि मंत्री श्री तोमर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का देश में सूरजमुखी  के क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों तथा संबंधित विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक में श्री तोमर ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में दलहन-तिलहन और राष्ट्रीय आयल पाम मिशन प्रारंभ किया गया है, उसी तरह सूरजमुखी को भी योजनाबद्ध ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों व विशेषज्ञों के सुझावों का अध्ययन कर उसके आधार पर इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि सभी प्रमुख राज्य सरकारों और उद्योग, बीज संघों आदि जैसे हितधारकों तथा कृषि आयुक्त व अन्य संबंधित अधिकारियों की एक उप-समिति आगे की रूपरेखा बनाएगी। उन्होंने राज्यों से सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने का आग्रह करते हुए राज्य सरकारों को बीज, उद्योगों को सूक्ष्म सिंचाई सहायता आदि जैसे के समर्थन का आश्वासन भी दिया।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में, नई दिल्ली स्थित कृषि भवन हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, वहीं तिलहन क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों, जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सहित निजी क्षेत्र के उद्यमियों आदि के साथ भी केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बातचीत की। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे तथा कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल भी उपस्थित थे। संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर ने बैठक का संचालन करते हुए सूरजमुखी के क्षेत्र और उत्पादन पर प्रकाश डाला। सूरजमुखी महत्वपूर्ण तिलहन फसलों में से एक है, जिसे प्रमुख रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उगाया जाता है। सूरजमुखी के क्षेत्र की गुंजाइश अन्य राज्यों में भी है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि।
बैठक में, उ.प्र. सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के समर्थन से सूरजमुखी क्षेत्र विस्तार में रुचि दिखाते हुए कहा कि सरसों की सफलता के मॉडल को सूरजमुखी के लिए दोहराने की जरूरत है। कर्नाटक, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के साथ सीमांत भूमि में, विशेषकर रबी मौसम में क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम जारी रखने के लिए तैयार है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रमुख फसलों जैसे अरहर, सोयाबीन, मक्का की इंटरक्रॉपिंग के साथ सोयाबीन की खेती की भी वकालत की तथा बाजरा कार्यक्रम के पैटर्न पर सूरजमुखी क्षेत्र के विस्तार में रुचि दिखाई। आंध्र प्रदेश ने धान क्षेत्र में टीआरएफए भूमि के विस्तार द्वारा सूरजमुखी की खेती में रुचि दिखाई, विशेष रूप से जहां बोरवेल स्थापित हैं। वहीं, पंजाब धान के रकबे को डायवर्जन कर क्षेत्रविस्तार के लिए तैयार है। हरियाणा ने लगभग 30000 एकड़ के आलू परती क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार की योजना बनाई है। तिलहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण हितधारकों ने सूरजमुखी के लिए अलग मिनी-मिशन, बीज उपलब्धता, रोग-कीट नियंत्रण, बाजार समर्थन एवं बीमा सहायता के लिए अनुरोध किया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव के अनुसार  प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड   प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड  और  प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड  कंपनियों के इश्यूड और चुकता पूंजी के तहत जारी इक्विटी शेयर की 100 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहण के तहत सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड  के पास होगी। इसी तरह प्रिंसिपल म्युचुअल फंड  की सभी स्कीम सुंदरम म्युचुअल फंड को हस्तांतरित हो जाएगी। इसी तरह पीएमस की ट्रस्टीशिप और प्रबंधन सुंदरम ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड  और एसएएमसी को प्रस्ताव के अनुसार क्रमश: हस्तांतरित हो जाएंगी।
भारत में गठित एसएएमसी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। यह सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसएएमसी, एसएमएफ की इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो निवेशकों की निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जोखिम,रिवार्ड और उनकी नकदी जरूरतों के आधार पर पूंजी का प्रबंधन करती है।
पीएएमपीएल, पीएमएफ को एसेट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने और पीएमएफ स्कीम के संचालन / प्रबंधन का बिजनेस करती है।
पीटीसीपीएल, पीएमएफ को ट्रस्टीशिप सेवाएं प्रदान करने का बिजनेस करती है।
पीआरएपीएल  लंबी अवधि के निवेश और रिटायरमेंट योजनाओं और सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान करती है।  बीमा उत्पादों की खरीद, पूंजी प्रबंधन और वितरण से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। और  भारत में म्युचुअल फंड हाउस के साथ मिलकर म्युचुअल फंड वितरण का काम करती है।
इस संबंध में सीसीआई विस्तृत आदेश जारी करेगा।