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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने बीना -पनकी  बहु-उत्पाद पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया
परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपये है
इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ जाएगी
निर्माण चरण के दौरान 5 लाख मानव-दिवसों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया
बीना रिफाइनरी  से पनकी, कानपुर  स्थित पीओएल टर्मिनल तक बहु-उत्पाद पाइपलाइन को आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। 356 किलोमीटर लंबी परियोजना की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस परियोजना में टैंकेज क्षमता में वृद्धि करना और पनकी पीओएल टर्मिनल पर रेल लोडिंग गैन्ट्री का निर्माण करना भी शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपये  है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के इन 5 जिलों को कवर करेगी: ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर, और मध्य प्रदेश के इन 2 जिलों को कवर करेगी: सागर और टीकमगढ़।
यह परियोजना दिसंबर 2021  तक के स्वीकृत समापन कार्यक्रम से एक महीने पहले ही पूरी हो गई है और इसके साथ ही यह परियोजना कुल स्वीकृत लागत के भीतर ही चालू हो गई है। इससे बीना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी और इसके साथ ही पूर्वी यूपी, मध्य यूपी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ जाएगी।
इस परियोजना में एमएस, एचएसडी और एसकेओ की ढुलाई के लिए बीना  स्थित बीना डिस्पैच टर्मिनल से पनकी, कानपुर  स्थित पीओएल टर्मिनल तक 3.5 एमएमटीपीए की डिजाइन क्षमता वाली 18 इंच व्यास एवं 356 किमी लंबी बहु-उत्पाद पाइपलाइन  को बिछाना शामिल है। इस परियोजना में निम्नलिखित सुविधाएं या इकाइयां भी शामिल हैं;
ए. बीना में पाइपलाइन डिस्पैच टर्मिनल का निर्माण
बी. पनकी  में पाइपलाइन रिसीट टर्मिनल और इसके साथ ही टैंकेज क्षमता को 30400 केएल से बढ़ाकर 167200 केएल करना
सी. रेल लोडिंग गैन्ट्री
डी. पाइपलाइन मार्ग पर ही 11 एसवी स्टेशन और 1 इंटरमीडिएट पिगिंग स्टेशन
इस परियोजना के तहत निर्माण चरण के दौरान लगभग 5 लाख मानव-दिवसों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया। इस परियोजना में संचालन और रखरखाव के लिए भी लगभग 200 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
पाइपलाइनें दरअसल किफायती और विश्वसनीय तरीके से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई करने के लिए अत्यंत सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल मानी जाती हैं। इसके अलावा, टैंक वैगन और टैंक लॉरी की आवाजाही की जरूरत नहीं पड़ने से कार्बन फुट प्रिंट या उत्सर्जन को कम करना भी संभव हो जाता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय शिल्प मेला, वेबिनार व जनजातियों पर कार्यशालाओं का आयोजन और जनजातीय उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को सहायता प्रदान करेगा
आजादी का अमृत महोत्सव  भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च, 2021 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 'पदयात्रा'  को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय 12 मार्च, 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
भारत सरकार ने देश के एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी व जनजातीय नेता बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों सहित राज्यों और संबंद्ध संगठनों के समन्वय में 15 नवंबर, 2021 से 22 नवंबर 2021 तक 'प्रतिष्ठित सप्ताह' उत्सव का आयोजन किया।
आने वाले दिनों में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए भौतिक/वर्चुअल और हाइब्रिड मोड में विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय जनजातीय शिल्प मेला/नृत्य महोत्सव/चित्रकला प्रतियोगिता, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन व एनिमेटेड फिल्में, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले जनजातियों को सहायता प्रदान करना, जनजातीय मामलों पर वेबिनार व कार्यशाला का आयोजन करना और नवनिर्मित जनजातीय अनुसंधान संस्थान के भवनों का उद्घाटन करने की योजना है।
यह जानकारी जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्यसभा में दी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
जबलपुर हवाई अड्डे को स्थानीय कला और संस्कृति को प्रतिबिंबित करता और बढ़ी हुई क्षमता के साथ नया टर्मिनल भवन मिलेगा
काफी व्यस्त समय  के दौरान नए टर्मिनल भवन में 500 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी
दिसंबर 2022 तक 412 करोड़ रुपये के उन्नयन कार्य पूरे होंगे
पर्यटन के आशाजनक विकल्पों के रूप में बढ़ते शहर जबलपुर के हवाई अड्डे पर यात्री यातायात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्षेत्र के हवाई यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए जबलपुर हवाई अड्डे को अब अपग्रेड किया जा रहा है। हवाई अड्डे पर किए जा रहे उन्नयन कार्य में एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन को पूरा करने के लिए नए टर्मिनल भवन,एटीसी टॉवर,तकनीकी ब्लॉक,फायर स्टेशन श्रेणी VII,अन्य भवनों का निर्माण और रनवे और इसस संबंधित कार्यों का विस्तार शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में एएआई को विकास कार्यों के लिए 483 एकड़ भूमि सौंपी थी जिसे मिलाकर कुल भूमि 774 एकड़ भूमि हो गई।
विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस इस नए टर्मिनल भवन में व्यस्त समय के दौरान 500 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। 1,15,315 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले इस टर्मिनल भवन में तीन एयरोब्रिज,उन्नत बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम,लैंडस्केप क्षेत्र में आधुनिक फूड कोर्ट और 300 से अधिक कारों और बसों के लिए सुनियोजित कार पार्किंग होगी। प्रस्तावित टर्मिनल भवन यात्रियों का स्वागत जीवंत गोंड पेंटिंग,स्थानीय हस्तशिल्प,भित्ति चित्र और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की झलक के साथ करेगा।
नया भवन पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सामग्री से बनाया जाएगा और सौर संयंत्र एवं ऊर्जा कुशल उपकरणों से यह लैस होगा। इस हवाई अड्डे के उन्नयन परियोजना में एक कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली,बागवानी उद्देश्यों के लिए उपचारित पानी का पुन: उपयोग की व्यवस्था और स्थायी शहरी जल निकासी प्रणाली के साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी कुछ अन्य हरित विशेषताएं शामिल हैं।
नए टर्मिनल भवन के निर्माण के अलावा,412 करोड़रुपये कीपरियोजना लागत वाले उन्नयन कार्य में हवाई अड्डे को एयरबस 320 प्रकार के विमानों के संचालन के उपयुक्त बनाने के लिए रनवे का विस्तार,28 मीटर ऊंचे नए एटीसी टॉवर का निर्माण और सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ तकनीकी ब्लॉक , फायर स्टेशन  और अन्य सहायक भवन जैसे उपयोगिता ब्लॉक,गेट हाउस आदि शामिल हैं।
परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख दिसंबर 2022 है और नए टर्मिनल भवन के मार्च 2023 तक चालू होने की संभावना है।
जबलपुर का यह हवाई अड्डा कान्हा नेशनल पार्क,बांधवगढ़ नेशनल पार्क,भेड़ाघाट के पास संगमरमर की चट्टानों और झरनों जैसे पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र का प्रवेश द्वार है जो पूर्वी मध्य प्रदेश महाकौशल क्षेत्र के लिए खास तौर पर महत्वपूर्णहै। नया उन्नत जबलपुर हवाई अड्डा जबलपुर शहर के विकास और क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्य प्रगति पर - टर्मिनल भवन
कार्य प्रगति पर - टर्मिनल भवन
हवाई यातायात नियंत्रण टावर का कार्य प्रगति पर
विमान बचाव और अग्निशमन भवन - कार्य प्रगति पर है
टर्मिनल भवन एयर साइड व्यू
टर्मिनल भवन सिटी साइड व्यू
टर्मिनल भवन -साइड व्यू
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भुवनेश्वर में मिशन ओलंपिक सेल के सदस्यों की बैठक आयोजित करेगा; ये सदस्य भारत बनाम वेल्स हॉकी विश्व कप मैच भी देखेंगे
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 20 जनवरी, 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में मिशन ओलंपिक सेल  की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। एमओसी हर महीने 'टॉप्स' एथलीटों के चयन, उनके प्रदर्शन की निगरानी व मूल्यांकन और मंत्रालय से वित्तीय सहायता के लिए एलीट एथलीटों के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए बैठक करता है।
जानी मानी पूर्व-एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजलि भागवत, वीरेन रसकिन्हा, योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंडे, मोनालिसा बरुआ सहित अन्य सदस्य इस बैठक के लिए अपनी यात्रा के दौरान मौजूदा हॉकी विश्व कप मैच में भी शामिल होंगे। संभवतः ये सदस्य 19 जनवरी को भारत को अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में वेल्स से भिड़ते हुए देखेंगे।
भुवनेश्वर में आयोजित इस बैठक के बारे में बोलते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा, “मैं भुवनेश्वर में एमओसी में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एमओसी सदस्यों के रूप में हम एथलीटों के प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी को मंजूरी देते हैं। हालांकि, ये पहली बार होगा जब हम सभी एमओसी सदस्य इन सारे खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखेंगे। इससे हमें उनके प्रदर्शन को सामने से परखने और उनकी यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिलता है।”
आम तौर पर पूरे भारत से एमओसी सदस्य टॉप्स से संबंधित एजेंडे पर चर्चा करने के लिए हर महीने दिल्ली जाते हैं। कोविड-19 के प्रसार के चरम के दौरान इन बैठकों को एक वर्चुअल मंच पर ले जाया गया ताकि एथलीटों को इन देरियों के कारण परेशानी न हो। लॉकडाउन के बाद इन बैठकों ने एक हाइब्रिड तरीका अपनाया है जहां महीने में एक बैठक वर्चुअल आयोजित की जाती है, जबकि दूसरी बैठक भौतिक रूप में आयोजित की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम, के तहत ऑयल पाम की खेती के लिए मेगा पौधरोपण अभियान जुलाई और अगस्त 2023 मास के दौरान पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है
राज्य सरकारें ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ मिलकर मोटे तौर पर लगभग 7750 हेक्टेयर भूमि में ऑयल पाम की खेती के लिए इस मेगा पौधरोपण अभियान में भाग ले रही हैं
ऑयल पाम उत्पादन क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने और वर्ष 2025-26 तक कच्चे ऑयल पाम का उत्पादन 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम का शुभारंभ किया था। इसके अलावा खाद्य तेलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए यह मिशन आयात बोझ को कम करके भारत को 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में सफलतापूर्वक ले जा रहा है। इस मिशन के तहत राज्य सरकारों ने ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ मिलकर 25 जुलाई, 2023 से एक मेगा आयल पाम पौधरोपण अभियान शुरू किया है ताकि देश में ऑयल पाम के उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। तीन प्रमुख ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियां, अर्थात् पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट और 3एफ अपने-अपने राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर ऑयल पाम का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहीं हैं।
यह मेगा पौधरोपण अभियान 25 जुलाई 2023 शुरू हुआ है और 12 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। प्रमुख ऑयल पाम उत्पादक राज्य- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इस पहल में भाग ले रहे हैं।
यह अभियान 25 जुलाई, 2023 को शुरू हुआ और भारत के शेष राज्यों- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक में 08 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा और लगभग 7000 हेक्टेयर रकबे को कवर करेगा, जिसमें से 6500 हेक्टेयर से कहीं अधिक रकबा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा कवर करने का लक्ष्य है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों जैसे- असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में यह अभियान 27 जुलाई 2023 को शुरू हुआ और 12 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा जिसमें 19 जिलों के 750 हेक्टेयर से अधिक रकबे में पौधरोपण किया जाएगा।
असम सरकार 27 जुलाई, 2023 से 05 अगस्त, 2023 तक चलाए जाने वाले मेगा पौधरोपण अभियान के दौरान आठ जिलों में 75 हेक्टेयर से अधिक रकबे में ऑयल पाम की खेती करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राज्य के लिए इस अभियान में भाग लेने वाली कंपनियों में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, 3एफ ऑयल पाम लिमिटेड और केई कल्टिवेशन शामिल हैं।
अरुणाचल प्रदेश सरकार 29 जुलाई, 2023 से 12 अगस्त 2023 के दौरान चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान अपने छः जिलों में लगभग 700 हेक्टेयर रकबे में ऑयल पाम का पौधरोपण करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राज्य के लिए इस अभियान में भाग लेने वाली कंपनियों में 3एफ प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
फोटो: 28 जुलाई, कछार, असम
रक्षा मंत्रालय
नायक नारायण सिंह, सदस्य भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान – माउंट मकालू
 आने के दौरान दल के सदस्य नायक नारायण सिंह की मृत्यु हो गई।
नायक नारायण सिंह एक उत्साही पर्वतारोही थे और उन्होंने पहले भी कई पर्वतारोहण अभियानों में हिस्सा लिया था। पिछले वर्ष उन्होंने माउंट कॉमेट पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की थी। वे 2002 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और उत्तराखंड के पिथौरागढ के रहने वाले थे। परिवार में उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं। एक निष्ठावान और बहादुर सिपाही के रूप में उन्हें हम सभी याद रखेंगे।
पर्वतारोहण के दृष्टिकोण से माउंट मकालू को सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखरों पर आरोहण के लक्ष्य के अन्तर्गत भारतीय सेना ने यह पर्वतारोहण अभियान शुरू किया था।
रक्षा मंत्रालय
अरब सागर में मालाबार अभ्यास 2020 का समापन
 द्वारा दो चरणों में आयोजित मालाबार समुद्री अभ्यास के 24वें संस्करण का समापन 20 नवंबर, 2020 को अरब सागर हुआ। इस अभ्यास के प्रथम चरण का आयोजन भारतीय नौसेना , संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना , जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी  की भागीदारी में 3-6 नवंबर, 2020 तक विशाखापट्टनम से कुछ दूर बंगाल की खाड़ी में किया गया था। इसके दूसरे चरण का आयोजन 17-20 नवंबर, 2020 तक अरब सागर में किया गया।
मालाबार 2020 के प्रथम चरण में, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारतीय नौसेना की इकाइयों ने भाग लिया। इस अभ्यास में, यूनाइटेड स्टेट्स शिप  जॉन एस मैक्केन, हिज मैजेस्टी ऑफ ऑस्ट्रेलियन शिप  बल्लारत के साथ इंटीग्रिल एमएच-60 हेलीकॉप्टर और एसएच-60 हेलीकॉप्टर इंटीग्रिल के साथ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप  के ओनामी शामिल हुए। इस चरण में भारतीय नौसेना की भागीदारी रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के नेतृत्व में की गई थी और इसमें विध्वंसक रणविजय, स्वदेशी फ्रिगेट शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, फ्लीट शिप शक्ति, पनडुब्बी सिंधुराज, पी8I, डोर्नियर समुद्री टोही विमान और अत्याधुनिक जेट प्रशिक्षक हॉक शामिल हुए।
मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे चरण के दौरान, चार नौसेनाओं ने भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और यूएस नेवी के निमित्ज़ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर केंद्रित संयुक्त अभियानों में भाग लिया। दो विमान वाहकों, अन्य जहाजों, पनडुब्बी और भाग लेने वाले नौसेना के विमानों के साथ, विक्रमादित्य के एमआईजी 29के और एफ/ए-18 लडाकू विमानों निमित्ज़ से ई2सी हॉकआई के द्वारा क्रॉस-डेक उड़ान संचालन और उन्नत वायु रक्षा अभ्यास सहित उच्च तीव्रतायुक्त नौसैनिक संचालनों को अंजाम दिया गया। अमेरिकी नौसेना के स्ट्राइक कैरियर निमित्ज में पी8ए समुद्री टोही विमान के अलावा क्रूजर प्रिंसटन और विध्वंसक स्टीरियो शामिल थे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और जेएमएसडीएफ का प्रतिनिधित्व क्रमशः इंटीग्रिल हेलीकाप्टरों के साथ-साथ फ्रिगेट बल्लाराट और विध्वंसक मुरासेम के द्वारा किया गया।
दूसरे चरण में, भारतीय नौसेना की भागीदारी का नेतृत्व पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने किया और इसमें विमान वाहक विक्रमादित्य, स्वदेशी विध्वंसक कोलकाता और चेन्नई शामिल थे। अभ्यास में स्टील्थ फ्रिगेट तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप दीपक युद्धपोतों के अलावा इंटीग्रिल हेलीकॉप्टर, स्वदेशी तौर पर निर्मित पनडुब्बी खंडेरी और पी8I और आईएल-38 समुद्री टोही विमान भी शामिल हुए।
दोहरे कैरियर अभियानों के अलावा उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास के साथ-साथ मालाबार 2020 के दोनों चरणों के दौरान चार मित्र नौसेनाओं के बीच तालमेल, समन्वय और अंतर-संचालन क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया।
मालाबार अभ्यास की श्रृंखला का शुभांरभ में भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में 1992 में किया गया था। इन वर्षों के दौरान, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दायरे और महत्वपूर्ण कठिन अभ्यासों को बढ़ाया गया है। कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में मालाबार अभ्यास के 24वें संस्करण में भाग लेने वाले देशों के नौसेनिकों ने समुद्र में भी दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देशों का पालन किया। यह अभ्यास भारत-प्रशांत के साथ-साथ एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश सहित स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी समर्थन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग का दल तेलंगाना जाएगा
(पन्द्रहवें वेतन आयोग का दल 17 से 20 फरवरी तक तेलंगाना का दौरा करेगा । आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में जा रहे इस दल में आयोग के सदस्य डा. अनूप सिंह,श्री अशोक लाहिड़ी और डा. रमेश चंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे।
आयोग तेलंगान के अपने दौरे के अवसर पर कल्लेश्वरम सिंचाई परियोजना, मेडीगड्डा बराज और राज्य में सुरक्षित पेयजल से जुड़े भागीरथी मिशन का मौके पर मुआयना करेगा। इसके बाद उसकी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग विस्तृत बैठकें होंगी। आयोग राज्य सरकार के साथ विस्तृत बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात करेगा।
आयोग अपने दौरे के अंतिम दिन डॉ. वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेगा। आयोग की ओर से आईएसबी में तेलंगाना के वित्तीय मूल्यांकन मसौदा रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। राज्य में भूसंपदा रिकार्ड तथा रिथ्यू बंधु के अध्यतन पर भी आयोग के सामने एक प्रस्तुति दी जाएगी।
कोयला मंत्रालय
350 खिलाड़ियों के उपयोग हेतु तीन नए हॉस्टल
कोल इंडिया लिमिटेड , कोयला मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खेल विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
सीआईएल राष्ट्रीय खेल विकास कोष  में 75 करोड़ रुपये का योगदान देगी
कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड  ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए आज यहां युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत सीआईएल, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष  में 75 करोड़ रुपये का योगदान देगा। सीआईएल के योगदान का उपयोग खिलाड़ियों के लिए बने तीन बड़े छात्रावासों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस पहल को ओलंपिक और पैरालंपिक में हाल की सफलता के माध्यम से बनाए गए खेल के माहौल को फिर से हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जहां भारत ने पदकों के दृष्टिकोण से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और गृह राज्यमंत्री व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक की उपस्थिति में आयोजित किया गया। डॉ. अनिल कुमार जैन, सचिव , श्री रवि मित्तल, सचिव , श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल और दोनों मंत्रालयों तथा सीआईएल के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समारोह में भाग लिया।
इन छात्रावासों का निर्माण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर और भारतीय खेल प्राधिकरण के भोपाल और बेंगलुरु केंद्र में संयुक्त रूप से कुल मिलाकर 350 खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा। यह छात्रावास राष्ट्रीय स्तर के कोचों के तहत केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर प्रतिभाशाली एथलीटों को सीधे फायदा पहुंचाएंगे। यह परियोजना 2023 तक पूरी हो जाएगी जिसके लिए सीआईएल पहले ही 25 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। सीआईएल का यह विशेष साथ भारत सरकार की "खेलो इंडिया" योजना के तहत बताए गए उद्देश्य को भी पूरा करता है।
सीआईएल सीएसआर पहलों पर सालाना 500 करोड़ रुपये रुपये से अधिक खर्च करता है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने अपने परिचालन क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के विषयगत क्षेत्र के तहत कुछ उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें उल्लेखनीय है- झारखंड के आदिवासी युवाओं को 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की लागत से आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करके रांची में स्पोर्ट एकेडमी को सहायता, 25 करोड़ रुपये की लागत से संबलपुर, ओडिशा में एक बहुउद्देश्यीय खेल परिसर और ओडिशा के झारसुगुड़ा में 23 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 क्षमता का स्टेडियम।
एमजी/एएम/एबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राम नवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी
मर्यादा बनाए रखने और कोरोना से सुरक्षा के लिए बचाव के सभी उपाय करने का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और यह कामना की है कि सब पर भगवान राम की कृपा बनी रहे।
श्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदेशों के अनुरूप हम सभी को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए कहा और कोरोना से सुरक्षा के लिए बचाव के सभी उपाय अपनाने चाहिए। उन्होंने ने ‘दवाई भी कड़ाई भी’ का भी स्मरण कराया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.98 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई
95596.84करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 65.32लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 405.10 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  506.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 24.98 % की वृद्धि दर्ज की गई। 506.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 40.04 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 95596.84 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 65.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
4 जनवरी, 2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1447.54करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 270579.82मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 144969किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 4 जनवरी, 2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 4 जनवरी, 2021 तक 7797758 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 22818.54करोड़ रुपये हैं जिससे 15,11,519किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 अगस्त को गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 03 अगस्त, 2021 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
इस योजना के बारे में और जागरुकता पैदा करने के लिए राज्य में एक जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के बारे में
पीएमजीकेएवाई एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने और मदद पहुंचाने के लिए की गई थी। पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाता है।
इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
एसजी/एएम/एएस
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रक्षा मंत्रालय
एयर ऑफिसर कमांडिंग, 7 बीआरडी आईएएफ ने साइकिलिंग और ट्रैकिंग यात्रा को हरी झंडी दिखाई
1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के “स्वर्णिम विजय समारोह” के तहत 7 बीआरडी, आईएएफ ने एक साइकिलिंग यात्रा का आयोजन किया था।
इस यात्रा को 5 मार्च, 21 को एएफ स्टेशन, तुगलकाबाद से 5 मार्च, 2021 को हरी झंडी दिखाई गई थी। एयर कमोडोर वाई उमेश, एयर ऑफिसर कमांडिंग, 7 बीआरडी के नेतृत्व में 30 वायु सैनिकों के यात्रा दल ने 6 और 7 मार्च को एएफ स्टेशन पठानकोट से धर्मशाला, मैक्लॉयडगंज और योल कैंट तक 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। उसके बाद मैक्लॉयडगंज से ट्राएंड टॉप तक 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग की।
दल भारतीय वायु सेना में उपलब्ध भविष्य की संभावनाओं पर युवाओं के बीच जागरूकता के प्रसार के लिए रास्ते में महाविद्यालयों और गांवों में भी रुका। इस दौरान दल ने “रोमांच और चुनौतियों के साथ जीवन” के संदेश के साथसाहस की भावना का प्रदर्शन किया।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन  सामुदायिक नवाचार के लिए एक नये कार्यक्रम का कल शुभारंभ करेगा
भारत में नवाचार को बढ़ावा देने लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन  कल नई दिल्ली में सामुदायिक नवाचार के लिए एक नए प्रमुख कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा। इस कार्यक्रम का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे।
इस नई पहल का उद्देश्य देश में नवाचार की भावना को प्रोत्साहन देना है। इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए एआईएम के मिशन निदेशक श्री आर.रमानन ने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य नवाचारी प्रास्थितिकी और सामाजिक रूप से समावेशी तंत्र बनाना है। इसके अलावा पूरे देश में नवाचार के लिए बुनियादी ढांचे का समान वितरण सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस नए कार्यक्रम को टिअर-1 या मेट्रो शहरों, टिअर-2 और टिअर-3 शहरों, स्मार्ट सिटी, आकांक्षापूर्ण जिलों, पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के कम बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सीईओ श्री अमिताभकांत, अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक श्री आर.रमानन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।