ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 140.31 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 57 लाख से अधिक खुराकें दी गईं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.40 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है
पिछले 24 घंटों में 6,650 नए मामले दर्ज किए गए
भारत में वर्तमान में सक्रिय मामले 77,516 हैं
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 40 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों में 57,44,652 वैक्सीन की खुराक देने के साथ, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार 140.31 करोड़  से अधिक हो गया है। यह उपलब्धि 1,48,79,511 सत्रों के माध्यम से हासिल की गई है।
आज प्रातः 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,86,711
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दूसरी खुराक
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96,69,806
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,84,614
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दूसरी खुराक
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1,68,13,893
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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49,12,44,875
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दूसरी खुराक
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30,81,35,252
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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19,25,99,720
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दूसरी खुराक
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14,39,91,660
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,03,05,713
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दूसरी खुराक
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9,16,30,819
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कुल
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1,40,31,63,063
पिछले 24 घंटों में 7,051 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले रोगियों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,15,977 हो गई है।
परिणामस्वरूप, भारत की रिकवरी दर 98.40% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयास से दैनिक नए मामलों को 15,000 से कम रखना जारी है जो पिछले 57 दिनों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 6,650 नए मामले दर्ज किए गए।
भारत में वर्तमान में सक्रिय मामले 77,516 पर है। सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का 0.22 प्रतिशत हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जाँच क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,65,887 जाँच की गईं। भारत ने अब तक कुल 66.98 करोड़  जाँच की हैं।
जबकि देश भर में जाँच क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 40 दिनों से साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.59 प्रतिशत यानि 1% से कम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.57% रिपोर्ट की गई है। पिछले 81 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी वाले मामलों की दर 2% से नीचे और पिछले 116 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15 सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अंतिम तिथि में फिर राहत दी
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फॉर्म 15 सीए/15सीबी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना जरूरी होता है। किसी भी विदेशी लेन-देन के लिए अधिकृत डीलर को कॉपी सौंपने से पहले, करदाता अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म 15 सीए और चार्टर्ड अकाउंट द्वारा प्रमाणित फॉर्म 15 सीबी को ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपलोड कर सकता है।
वेब पोर्टल www.incometax.gov.in पर आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते समय करदाताओं द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए, सीबीडीटी द्वारा पहले यह फैसला किया गया था कि करदाता, फॉर्म 15 सीए/15सीबी को अधिकृत प्रारूप में मैन्युअल रुप में जमा कर 15 जुलाई 2021 तक डीलर को जमा कर सकते हैं।
अब उक्त तिथि को बढ़ाकर 15 अगस्त, 2021 करने का फैसला किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, करदाता अब उक्त फॉर्म को 15 अगस्त, 2021 तक अधिकृत डीलरों को मैन्युअल रूप में जमा कर सकते हैं। अधिकृत डीलरों को सलाह दी जाती है कि विदेशी लेन-देन के कार्य के लिए 15 अगस्त 2021 तक ऐसे फॉर्म स्वीकार करें। दस्तावेज़ पहचान संख्या  को उत्पन्न करने के उद्देश्य से इन फॉर्म को बाद की तारीख में अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक सुविधा प्रदान की जाएगी।
आयुष
योग में प्रशिक्षण के लिए आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ कार्य समूह की बैठक आज से
आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएचओ ‘योग में प्रशिक्षण के लिए मानक’ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन दस्तावेज की समीक्षा के लिए आज से 28 फरवरी तक नई दिल्ली में तीन दिवसीय कार्य समूह की बैठक का संयुक्त आयोजन कर रहे हैं। बैठक का समन्वय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान  कर रहा है। परम्परागत और पूरक चिकित्सा पद्धति की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए अपनी वैश्विक रणनीतिक हिस्से के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन योग में प्रशिक्षण के लिए मानक दस्तावेज तैयार कर रहा है। इस मानक दस्तावेज को विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के बीच हुए परियोजना सहयोग समझौते में शामिल किया गया है। यह समझौता 2014-2023 की अवधि में डब्ल्यूएचओ की रणनीति के अंतर्गत परम्परागत और पूरक चिकित्सा पद्धति में सहयोग के लिये किया गया था।
प्रारूप दस्तावेज के रूप की समीक्षा योग के 16 विशेषज्ञ करेंगे। 16 विशेषज्ञों में 11 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाइलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के हैं। तीन दिन की बैठक में चार सत्र आयोजित किए जाएंगे। सभी तकनीकी सत्रों का समन्वय डब्ल्यूएचओ सचिवालय के विशेषज्ञ करेंगे।
इस बैठक का उद्देशय योग के प्रशिक्षण में चुनौतियां, प्रारूप दस्तावेज के दायरे और ढांचे की समीक्षा और उस पर विमर्श, प्रारूप दस्तावेज पर विचार-विमर्श, भविष्य के लिए आवश्यक सूचना/डाटा का दायरा और मानक और दस्तावेज को और अधिक विकसित करने के लिए कार्य प्रक्रिया और समय-सीमा पर विचार करना है। इस मानक दस्तावेज का उपयोग योग चिकित्सा के मूल्यांकन, उपयोग में प्रवृत्तियों की पहचान, सेवा मॉडलों के लिए भुगतान ढांचे का विकास, योग अभ्यास के लिए नियामक ढांचे की स्थापना में किया जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन परम्परागत चिकित्सा पद्धति रणनीति 2014, 2023 लांच किया है, ताकि स्वास्थ्य और रोगी की अवस्था में सुधार के व्यापक विजन में योगदान के लिए मदद दी जा सके। इस रणनीति के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं- पहला, स्वास्थ्य आरोग्य और जन केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा में परम्परागत और पूरक चिकित्सा पद्धति के संभावित योगदान को बढ़ाने में सदस्य देशों को समर्थन देना तथा परम्परागत तथा पूरक चिकित्सा पद्धति के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल को उत्पादन के नियमन, अभ्यास तथा अभ्यासकर्ताओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। ये लक्ष्य तीन रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करके हासिल किए जा सकते हैं। ये उद्देश्य हैं-  ज्ञान आधार बनाना और देश की नीतियां तैयार करना।  नियमन के माध्यम से सुरक्षा गुणवत्ता और प्रभाव को मजबूत बनाना तथा  सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परम्परागत चिकित्सा पद्धति रणनीति 2014-2023 के अंतर्गत 13 मई, 2016 को डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के बीच परियोजना सहयोग समझौता  पर हस्ताक्षर किया गया। सहयोग के क्षेत्रों में डब्ल्यूएचओ प्रकाशन का विकास, योग में प्रशिक्षण के लिए मानक, आयुर्वेद, यूनानी तथा पंचकर्म में चिकित्सा सेवा के लिए मानक शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 48.03 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.92 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के जरिये ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
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टीके की खुराक
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30 जुलाई, 2021
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आपूर्ति
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48,03,97,080
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प्रक्रिया प्रगति में
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71,16,720
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खपत
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45,27,93,441
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शेष खुराक उपलब्ध
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2,92,65,015
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 48.03 करोड़ से अधिक खुराक  सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 71,16,720 खुराक प्रक्रियारत हैं।
आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें बर्बाद सहित कुल 45,27,93,441 खुराक की खपत हुई है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.92 करोड़ से अधिक  खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है।
पर्यटन मंत्रालय
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने का यह उचित समय है
पर्यटन मंत्री राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड की 5वीं बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए
केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल आज राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड की 5वीं बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड का गठन चिकित्सा पर्यटन की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने और चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और योग, आयुर्वेद पर्यटन एवं आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी  के अंर्तगत आने वाली भारतीय चिकित्सा प्रणाली के किसी अन्य प्रारूप को भी आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैठक में मेदांता के डॉ. नरेश त्रेहन, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ के अध्यक्ष डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी जैसे जाने-माने डॉक्टर और बोर्ड के अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान श्री पटेल ने कहा कि योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का यह उचित समय है। योग और आयुर्वेद लोगों की समय की जरूरत बन जाएंगे। श्री पटेल ने कहा कि भारत में ऐसे 34 अस्पताल हैं जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल  से मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा, 578 अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड  के तहत आते हैं।
श्री पटेल ने कहा कि जेसीआई के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत अस्पतालों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि पर्यटकों के पास चयन करने के लिए अधिक अस्पताल उपलब्ध हों। आयुष्मान भारत के तहत बड़ी संख्या में अस्पतालों का उन्नयन किया गया है। इस प्रकार अब ये अस्पताल भी एनएबीएच में शामिल हो जाएंगे और इनका स्तर भी जेसीआई स्तर का हो जाएगा। इससे चिकित्सा पर्यटन के लिए भारत आने वाले लोगों के पास अस्पताल चयन के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। वास्तव में वीजा भी इन केन्द्रों और अस्पतालों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।
श्री पटेल ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार जो 2016 में 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, इसके 2021 तक सीएजीआर की 18.8 प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर 46.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान  है। एशिया-प्रशांत का इस वैश्विक बाजार में 40 प्रतिशत का सबसे अधिक योगदान है।
श्री पटेल ने कहा कि विश्व के 130 से अधिक देश इस वैश्विक बाजार का हिस्सा बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दुनिया के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में भारत, ब्रुनेई, क्यूबा, कोलंबिया, हांगकांग, हंगरी, जॉर्डन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और उत्तरी अमेरिका आदि शामिल हैं। इस चिकित्सा पर्यटन में यात्रा और पर्यटन के साथ-साथ प्राथमिक और मुख्य रूप से जैव चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केवल तीन वर्षों की अवधि में ही भारत आने वाले चिकित्सा पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में पश्चिम एशिया से लगभग 22 प्रतिशत पर्यटक आगमन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही हुआ। इसके बाद, अफ्रीका से 15.7 प्रतिशत पर्यटकों का आगमन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए हुआ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कृषि को व्यावहारिक और लाभकारी बनाने के लिए 12 पहलों को रेखांकित किया
उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान में 14वां डॉ. वी. के. आर. वी. स्मृति व्याख्यान दिया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि यद्यपि कृषि अधिकतर भारतीयों की मुख्य आजीविका है, परंतु किसानों को यह व्यवसाय आकर्षक नहीं लगता क्योंकि इसमें आय तथा उत्पादकता कम है। उन्होंने आज बेंग्लुरु में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान में 14वां डॉ. वी. के. आर. वी. स्मृति व्याख्यान देते हुए यह कहा। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री वाजूभाई रूदाभाई वाला, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अनंत कुमार और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि तीव्र, समावेशी और सतत विकास की रणनीतियों को किसानों की समस्याओं को हल करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सरकारी पहलों से किसानों को उत्पादकता में सुधार करने और बेहतर लाभ प्राप्त करने की दिशा में मदद मिल रही हैं।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि किसानों की उपलब्धियों पर गौरव करने के लिए हमारे पास तर्कसंगत कारण हैं। हमने खाद्यन्न की कमी पर कामयाबी से विजय प्राप्त कर ली है। हम खाद्यान्न आयात करने की स्थिति से बढ़कर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं और अब खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं। पहले हम मामूली तरीके से किसानी करते थे, लेकिन अब प्रौद्योगिकी आधारित खेती करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय कई फसलों के उत्पादन में भारत शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। विश्व में भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन कर रहा है और वह हरित, श्वेत, नील और पीत क्रांतियों में बड़े बदलावों से गुजर रहा है।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेशों में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। हमें इस बात की जरूरत है कि दीर्घकालीन और मध्यकालीन कार्य योजना बनाएं, जिनके तहत निजी और सार्वजनिक निवेशों को लामबंद किया जा सके। हमें रणनीतिक दिशाएं भी तय करनी होंगी, ताकि इस क्षेत्र को दोबारा ऊर्जावान बनाया जा सके।
किसानों की उत्पादकता और उनके लाभार्जन के लिए उपराष्ट्रपति ने 12 पहलों को रेखांकित किया-
- पहली, बेहतर बीजों का इस्तेमाल ताकि उत्पादकता में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो।
- दूसरी, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल जरूरी।
- तीसरी, सीमान्त और छोटे किसानों द्वारा नवाचार अपनाने की दिशा में सामयिक संस्थागत ऋण मुख्य भूमिका निभाता है।
- चौथी, दुग्ध पालन, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसी संबंधित गतिविधियों के साथ खेती को जोड़ना और विस्तार करना। इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
- पांचवी, भारत में खेती के यंत्रीकरण को बढ़ाना होगा।
- छठवीं, कृषि गतिविधियों को तेज करने और कृषि को बागवानी से जोड़ने तथा पहाड़ में कृषि के यंत्रीकरण से किसानों की आय बढ़ सकती है।
- सातवीं, कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन के मद्देनजर ईको-प्रणाली को मजबूत करना होगा।
- आठवीं, पानी के इस्तेमाल के प्रति बेहतर समझ बनानी होगी।
- नौवीं, किसानों को उपभोक्ता मूल्य के बड़े हिस्से को समझना होगा।
- दसवीं, हमें भू-नीति में मूलभूत सुधारों पर गौर करना होगा।
- ग्यारहवीं, हमें जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर कृषि गतिविधियों को विकसित करने की जरूरत है।
- बारहवीं, ज्ञान को साझा करने की प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में सामुदायिक नेताओं से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान आज सामुदायिक नेताओं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि, बांग्लादेशी मुक्तिजोद्धा और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड यूथ आइकन्स के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 अगस्त, 2023 की दोपहर को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए।
हवाई अड्डे पर दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री पॉल शिपोकोसा माशातिले ने प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से अगवानी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी का रस्मी स्वागत भी किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 139 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 21 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,39,02,60,790
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शेष टीके
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21,06,50,896
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 139 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 21 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19के प्रभाव को कम करने के उपायों पर ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री से फोन पर बात की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री सुश्री लिंडा रेनॉल्ड्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपनी ओर से किए गए प्रयासों पर चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने सुश्री लिंडा रेनॉल्ड्स को कोविड-19 से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत के योगदान की जानकारी दी और महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि भारत-ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों को कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का एक अच्छा आधार प्रदान करती है।
दोनों मंत्रियों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सामरिक साझेदारी की रूप रेखा के तहत द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 01/2020-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं. 91/2019-कस्टम्स , दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम  में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 03 जनवरी, 2020 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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51.15
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48.90
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2.
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बहरीन दीनार
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195.25
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183.15
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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55.90
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|
53.90
|
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4.
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चाइनीज युआन
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|
10.40
|
|
10.05
|
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5.
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डेनिश क्रोनर
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10.90
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|
10.50
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6.
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यूरो
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81.50
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78.45
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.30
|
|
9.00
|
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8.
|
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कुवैती दीनार
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|
243.05
|
|
227.60
|
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9.
|
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न्यूजीलैंड डॉलर
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49.25
|
|
47.00
|
|
10.
|
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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8.25
|
|
7.95
|
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11.
|
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पौंड स्टर्लिंग
|
|
95.85
|
|
92.55
|
|
12.
|
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कतरी रियाल
|
|
20.10
|
|
18.85
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
19.65
|
|
18.40
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
53.90
|
|
52.05
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.25
|
|
4.95
|
|
16.
|
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स्वीडिश क्रोनर
|
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7.75
|
|
7.50
|
|
17.
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स्विस फ्रैंक
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75.05
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72.15
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18.
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तुर्की लीरा
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12.35
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11.60
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19.
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यूएई दिरहम
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20.05
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18.80
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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72.15
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70.45
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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66.85
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64.35
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.35
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5.95
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मध्य प्रदेश के निवाड़ी में दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के अंतर्गत 'दिव्यांगजन' को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन हुआ । शिविर का आयोजन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग , एलिम्को और जिला प्रशासन निवाड़ी स्टेडियम के सहयोग से मध्य प्रदेश में निवाड़ी ज़िले में शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में किया गया।
समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया। इसमें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के 409 पूर्व चिन्हित दिव्यांग हितग्राहियों और विभिन्न श्रेणी में दिव्यांगजनों को 45 लाख रुपये की लागत के कुल 737 सहायता और सहायक उपकरण केंद्र सरकार की एडीआईपी योजना के तहत निःशुल्क वितरित किए गए।
इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने समावेशी समाज के विकास और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार वंचित दिव्यांगजनों और समाज के अन्य गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का पालन करते हुए, उनके मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसयू एलिम्को ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वदेशी रूप से एक आधुनिक बेत 'सुगम्य छड़ी' विकसित की है। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 14 फरवरी, 2022 को टीकमगढ़ में आयोजित वितरण शिविर के दौरान इस छड़ी का शुभारम्भ किया था। सुगम्य छड़ी एक सहायक उपकरण है जिसमें सुगम्य छड़ी सेंसर और एक सामान्य फोल्डेबल सफेद छड़ी होती है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति को गतिशीलता और दिशा की जानकारी देने में सहायता करती है।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में जिला स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने विभाग की नई पहल 'स्वावलंबन केंद्र' और युवाओं के लिए विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर देने वाले मरम्मत सेवा केंद्र के बारे में भी जानकारी दी। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने घोषणा की कि निकट भविष्य में निवाड़ी जिले में भी इसी तरह के अन्य स्वावलंबन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन शिविरों के दौरान पंजीकृत चिन्हित दिव्यांगजनों के बीच वितरित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों में 183 ट्राइसाइकिल, 60 व्हीलचेयर, 202 बैसाखी, 78 वॉकिंग स्टिक, 02 रोलेटर, 09 स्मार्ट फोन, 26 सुगम्य बेंत, 08 सी.पी. चेयर, 06 एमएसआईईडी किट, 30 हियरिंग एड, 133 कृत्रिम अंग और कैलीपर्स आदि शामिल हैं।
इस अवसर पर विधायक श्री अनिल जैन, निवाड़ी, श्री रंजन सहगल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलिम्को, श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, जिला प्रशासन, निवाड़ी और एलिम्को के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह के दौरान उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और मॉरीशस के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद जगन्नाथ से टेलीफोन पर बातचीत की।
चक्रवात अम्फान द्वारा भारत में हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज 'केसरी' को 'ऑपरेशन सागर' के हिस्से के रूप में मॉरीशस भेजने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया।कोविड -19 महामारी के खिलाफ लडाई में मॉरीशस के स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करने के लिए दवाओं की खेप और 14 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथजहाजमॉरीशस पहुंचा था।
प्रधानमंत्री ने भारत और मॉरीशस के लोगों बीच विशेष संबंधों को याद किया और कहा कि भारत इस संकट के समय में अपने मित्रों का समर्थन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जगन्नाथ के नेतृत्व में मॉरीशस द्वारा कोविड -19के खिलाफ प्रभावी उपायोंकी प्रशंसा की, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कई हफ्तों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने सुझाव दिया कि मॉरीशस अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेज तैयार कर सकता है, जो अन्य देशों, विशेष रूप से द्वीप देशों के लिएसमान स्वास्थ्य संकटों से निपटने में सहायक होगा।
दोनों राजनेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें मॉरीशस के वित्तीय क्षेत्र का समर्थन करने के उपायऔर मॉरीशस के युवाओं को आयुर्वेदिक चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए सक्षम बनाना शामिल है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मॉरीशस के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण तथा दोनों देशों के बीच विशिष्ट मधुर संबंधों के बनाये रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।