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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया
जनरल  वी. के. सिंह  ने कहा- सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी पर होती है
संबंधित हितधारकों को नई प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों से निपटने के लिए अपेक्षित मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है
केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनर्स के रूप में चुने गए कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये
नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत राष्ट्रीय नियामक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो  ने आज नई दिल्ली में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। दो दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह  ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनर्स के रूप में चयनित कर्मियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। जनरल  वी. के. सिंह द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्तकर्ता और गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों को सम्मानित कर पदक प्रदान किये गए।
नागर विमानन राज्य मंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और उड़ान संचालन को सुरक्षित एवं सकुशल रखने की जिम्मेदारी सभी की होती है।
जनरल  वी. के. सिंह ने कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो सभी हवाई यात्रियों को सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण आश्वासन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हितधारकों को नई प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों से निपटने के लिए अपेक्षित मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है।
नागर विमानन मंत्रालय में सचिव श्री राजीव बंसल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता नागर विमानन क्षेत्र है और अगर दुनिया को विमानन उद्योग में आगे जाना है, तो यह जिम्मेदारी भारत के कंधों पर ही होगी।
राजीव बंसल ने कहा कि आने वाले समय में यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हवाईअड्डों में और अधिक तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक श्री जुल्फिकार हसन ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का उदय विमानन क्षेत्र को त्रुटि रहित बनाने के लिए हुआ था। यह संगठन अब 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति दर्ज कराता है।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना जनवरी 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय  में एक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी। 10 सितंबर, 1976 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान के अपहरण के मद्देनजर गठित पांडे समिति की सिफारिश पर इस संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था।
शुरुआत में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की भूमिका नागर विमानन सुरक्षा मामलों में समन्वय, निगरानी, निरीक्षण और कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए निर्धारित की गई थी। जून, 1985 में कनिष्क त्रासदी के बाद इसको नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 1 अप्रैल, 1987 को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्राथमिक कर्तव्य गैरकानूनी हस्तक्षेप वाले कार्यों के खिलाफ नागरिक उड्डयन प्रक्रिया के संचालन की पूरी सुरक्षा प्रदान करना है। इस ब्यूरो पर भारत के लिए/से संचालित होने वाली नागरिक उड़ानों के संबंध में सुरक्षा के उद्देश्य से मानक निर्धारित करने और नियमित निरीक्षण तथा सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से उनका अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण में तीन न्यायिक सदस्यों और तीन तकनीकी सदस्यों के अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण  में तीन न्यायिक सदस्यों और तीन तकनीकी सदस्यों के अतिरिक्त पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है।
ये पद लेवल 17  एवं अन्य मान्य भत्ते में सृजित किए जाएंगे। इससे प्रतिवर्ष कुल 2,27,82,096 रूपये  का वित्तीय भार होगा।
इससे एनसीएलएटी को वित्त अधिनियम, 2017, कंपनी अधिनियम, आईबीसी, 2016 के तहत मिले शासनादेश को पूरा करना और निर्धारित समय-सीमा में मामले का निपटारा करना सुनिश्चित होगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि वि.वि., ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ
देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में कृषि वैज्ञानिकों की महती जवाबदारी- श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से बहुत प्रगति की है, भारत आज अधिकांश खाद्य उत्पादों के मामले में पहले या दूसरे क्रम पर है। श्री तोमर ने कहा कि यहां तक पहुंचने में किसानों के परिश्रम, सरकार की किसान हितैषी नीतियों व वैज्ञानिकों के अनुसंधान का योगदान है और कृषि उत्पादों की दृष्टि से हम सारी दुनिया में सीना तानकर खड़े हुए हैं।
“अब जलवायु स्थितियां बदल रही है, इस चुनौती के मद्देनजर काम करना होगा। अब दलहन-तिलहन में भी आत्मनिर्भरता होना चाहिए। इसके लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, लेकिन नीतियों व फंडिंग के साथ ही बीजों का आविष्कार ही ऐसा होना चाहिए जो उत्पादकता बढ़ाएं व देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएं। इसमें महती जवाबदारी कृषि वैज्ञानिकों की है, जिन्हें और काम करने की आवश्यकता है,” उन्होंने कहा। श्री तोमर ने यह बात आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि वि.वि., ग्वालियर द्वारा आयोजित 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस-2022 के शुभारंभ में कहीं।
कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल जुड़े, वहीं म.प्र. के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर वि.वि. के नवनिर्मित सभागार का नामकरण स्व. श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम पर किया गया है। साथ ही स्टेट अकादमी ऑफ़ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड साइंसेस  का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर NAAS व प्रादेशिक स्तर पर SAAS का प्रयास कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन विज्ञान व संबंधित अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार के प्रोत्साहन- गतिविधियों को और गतिमान करेगा।
श्री तोमर ने कहा कि स्व. श्री ठेंगड़ी मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, श्रमजीवी और ट्रेड यूनियन नेता थे। उन्होंने मजदूरों व किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा। ठेंगड़ीजी ने स्वदेशी भावना को बल दिया, जिससे स्थानीय उद्योगों के साथ राष्ट्र मजबूत हुआ, रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में सृजित हुए। ठेंगड़ीजी के नाम पर सभागार बनना प्रेरणादायी है।
प्रारंभ में कुलपति प्रो. एस. कोटेश्वर राव ने स्वागत भाषण दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डा. आर.सी. अग्रवाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री अश्विनी कुमार सहित अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कुलसचिव श्री अनिल सक्सेना सहित वि.वि. के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, किसानबंधु व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। इस आयोजन में देश में उन्नत बीज उत्पादन के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों, भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेषतः तिलहनी-दलहनी फसलों के उन्नत बीज उत्पादन की रणनीति पर विचार-विमर्श के बाद नीति तैयार की जाएगी। तीन दिवसीय इस सम्मेलन में देश के जाने-माने बीज उत्पादन विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने विभिन्न पुरस्कार वितरित किए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी पीएम-केयर फंड में एक दिन के वेतन का योगदान देंगे, 500 करोड़ रुपये के योगदान की उम्मीद
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम-केयर फंड में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के योगदान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसी उम्मीद है कि सेना, नौसेना, वायु सेना, रक्षा पीएसयू एवं अन्य सहित विभिन्न विंगों से फंड में रक्षा मंत्रालय द्वारा सामूहिक रूप से लगभग 500 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा।
कर्मचारियों का यह योगदान स्वैच्छिक है और जो इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे, उन्हें इससे छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय
देश में विभिन्न स्थानों पर हो रहा गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कोविड-19 पर रोकथाम के सभी उपायों का कार्यान्वयन करना चाहिए; दिशा-निर्देश लागू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए : गृह मंत्रालय
कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों में शामिल सभी उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन आवश्यक है। हालांकि, देश भर में विभिन्न स्थानों से गृह मंत्रालय  के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सूचनाएं मिल रही हैं। इस पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखे और मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया, साथ ही कहा कि दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को सख्त कदम उठाने चाहिए।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में अब राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न जोन के परिसीमन और प्रतिबंधित गतिविधियों पर फैसला लेने या बंदिशों के साथ अनुमति देने के लिए सशक्त बना दिया गया है। इस पत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में नियंत्रण  क्षेत्रों के उचित वर्णन और इन क्षेत्रों के भीतर रोकथाम के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है, जोकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अहम है। इसमें कहा गया कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही दिखती है तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
पत्र में रात के कर्फ्यू के सख्ती से पालन के महत्व का उल्लेख किया गया, क्योंकि इससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित होगी और संक्रमण के प्रसार का जोखिम कम होगा। इस क्रम में स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें दोहराया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को लागू करना सभी जिलों और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि लोग फेस कवर पहनें और काम, परिवहन के दौरान तथा सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, साथ ही लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों से श्री अन्न को अपने जीवन में अंगीकार करने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ज़रोधा के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन कामथ के एक ट्वीट का उत्तर दिया है, जिसमें नितिन कामथ ने सूचित किया था कि उन्होंने अपने भोजन में मोटे अनाजों को शामिल किया है।
नितिन कामथ के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने कहाः
“यह पढ़कर अच्छा लगा। आइये, हम सब श्री अन्न को अपने जीवन का हिस्सा बनायें।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 145.61 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.99 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,45,61,51,715
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शेष टीके
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17,99,80,556
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 145.61 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.99 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मौलाना आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मौलाना आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और शिक्षा के प्रति उनके जुनून को भी याद किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मौलाना आजाद को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। विद्वतापूर्ण प्रकृति और बौद्धिक कौशल के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम करते हुए, हमारी आजादी के आंदोलन में सबसे आगे रहे। उनमें शिक्षा के प्रति भी जुनून था।"
संस्कृति मंत्रालय
देशभर के 10 ऐतिहासिक स्थल आम जनता के लिए रात 9 बजे तक खुले रहेंगे – श्री प्रहलाद सिंह पटेल
संस्कृति मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने घोषणा की है कि देशभर के 10 ऐतिहासिक स्थलों को देखने का समय बढ़ा दिया गया है और यह स्थल प्रातः काल से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खुले रहेंगे। संस्कृति मंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। इसके पहले ये दर्शनी स्थल आम जनता के लिए सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक खुले रहते थे। श्री पटेल ने कहा कि यह निर्णय आम जनता और पर्यटकों के लाभ के लिए लिया गया है जो इन ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता देखने के लिए यहाँ आते हैं।
पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इन 10 ऐतिहासिक स्थलों के अलावा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी समय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिन 10 ऐतिहासिक स्थलों को चुना गया है, उनकी सूची इस प्रकार है –
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क्र. सं.
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स्मारकों का नाम
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जिला
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राज्य
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राजरानी मंदिर परिसर
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भुवनेश्वर
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ओडिशा
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2
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दूल्हादेव मंदिर, खजुराहो
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छतरपुर
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मध्य प्रदेश
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3
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शेख चिल्ली मकबरा, थानेसर
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कुरुक्षेत्र
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हरियाणा
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4
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सफदरजंग मकबरा
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दिल्ली
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दिल्ली
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5
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हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली
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दिल्ली
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दिल्ली
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6
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कर्नाटक के पट्टडक्कल में स्मारकों का समूह
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भागलकोट
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कर्नाटक
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7
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गोल गुम्बज
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विजयपुर
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कर्नाटक
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8
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मंदिरों का समूह, मारकंडा, चामुर्सी
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गढ़चिरोली
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महाराष्ट्र
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9
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मान महल, वेधशाला
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वाराणसी
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उत्तर प्रदेश
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10
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रानी-की-वाव
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पाटन
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गुजरात
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा: शहरी क्षेत्रों में कैच द रेन अभियान
जल संसाधन विभाग और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
150 जल संकट वाले जिलों में जल शक्ति अभियान, स्रोत स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा
जल शक्ति अभियान: कैच द रेन  अभियान 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश के शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान विभिन्न नगरपालिका आयुक्तों, गैर-लाभकारी संगठनों और व्यक्तिक स्तर पर किए गए अनुकरणीय प्रयासों की चर्चा के लिए शहरी क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण के लिए भू-जल रिचार्जिंग के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के कायाकल्प के लिए विभिन्न स्तरों पर की गई विभिन्न पहलों को प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के अंतर्गत जल जीवन मिशन ने 150 जल संकटग्रस्त जिलों की पहचान की है। यह इन स्रोतों की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार ने पिछले अभियानों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अनुरोध किया कि मौजूदा वर्ष में भी शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए इसी तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने बाढ़ नियंत्रण और शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान के महत्व पर बल दिया।
ओडिशा के विशेष सचिव  ने शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के कायाकल्प के लिए शुरू किए गए आम पोखरी अभियान के बारे में अवगत कराया। इस अभियान में महिला स्वयं सहायता समूहों  की साझेदारी और स्वामित्व के माध्यम से जल निकायों का मानचित्रण शामिल था। केरल की गुरुवयूर नगर पालिका ने प्रभावी वर्षा जल निकासी प्रणाली के बारे में जानकारी दी। यह प्रणाली शहरी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण में मददगार साबित हुई। उन्होंने बताया कि अमृत मिशन के तहत लगभग 6.52 एकड़ नगरपालिका क्षेत्र में जल निकायों के कायाकल्प के साथ-साथ हरित क्षेत्र और उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। लातूर और वडोदरा के नगर आयुक्तों ने शहरों में जल निकायों के कायाकल्प और स्मार्ट वर्षा जल संचयन को सुनिश्चित करने वाले जिलों में इन अत्याधुनिक प्रणाली को प्रस्तुत किया।
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव ने अमृत मिशन और अमृत 2.0 फ्लैगशिप के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 1500 करोड़ रूपये के वित्तीय आवंटन वाली 708 परियोजनाओं को विभिन्न जल संचयन और रिचार्जिंग गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया। अमृत 2.0 के अंतर्गत जल निकायों के कायाकल्प के लिए एक विशेष पहल की गई है, जिसमें लगभग 600 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने पानी के प्रभावी उपयोग और संरक्षण के लिए रिचार्जिंग योजना, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण, जल उपचार संयंत्रों सहित विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान को लागू करने में आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी हितधारकों का आहवान किया कि वे इस वर्ष जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर समर्थन दे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वतंत्रता दिवस पर श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,
“राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जब हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो उनके विचार और आदर्श हमारा लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं। ”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
रबी फसलों का रकबा 617 लाख हेक्टेयर के पार
राज्यों से प्राप्त आरंभिक रिपोर्टों के अनुसार 19 जनवरी, 2018 तक 617.79 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी की बुवाई की गई, जबकि पिछले वर्ष 2017 में इसी अवधि तक 620.99 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुवाई की गई थी।
गेहूं 298.67 लाख हेक्टेयर, चावल 22.32 लाख हेक्टेयर, दालें 163.11 लाख हेक्टेयर और मोटे अनाज 54.58 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोए/रोपे गए तथा 79.11 लाख हेक्टेयर भूमि पर तिलहनों की बुवाई की गई।
अब तक बुवाई किये गये और पिछले वर्ष इसी अवधि तक बुवाई किए गए क्षेत्र इस प्रकार है-
लाख हेक्टेयर
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फसल
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2017-18 में रकबा
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2016-17 में रकबा
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गेहूं
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298.67
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311.17
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चावल
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22.32
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15.99
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दालें
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163.11
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155.76
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मोटे अनाज
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54.58
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55.99
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तिलहन
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79.11
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82.08
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कुल
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617.79
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620.99
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्र का निर्माण महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान रखकर किया जाना चाहिए जहां बराबरी और समान अवसर पर जोर हो।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "हमारी नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।"
उन्होंने यह कहते हुए कि न्याय की जीत हुई है, आग्रह किया कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्धसैनिक बलों के लिए 1.91 लाख खादी दरियों की आपूर्ति करेगा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  को अर्धसैनिक बलों के लिए 10 करोड़ रुपये की 1.91 लाख खादी कपास दरियों का आपूर्ति आदेश मिला है। यह आदेश भारत-तिब्बत सीमा पुलिस  से प्राप्त हुआ है, जो देश में सभी अर्धसैनिक बलों की ओर से खरीद के लिए नोडल एजेंसी है। इस वर्ष 6 जनवरी को दरियों की आपूर्ति के लिए केवीआईसी और आईटीबीपी के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार यह आपूर्ति की जा रही है।
गृह मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों में स्वदेशी उत्पादों पर विशेष जोर के मद्देनजर यह खरीद की जा रही है। गृह मंत्री ने सभी सशस्त्र बलों में केवल स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आदेश दिया था।
समझौते के अनुसार, केवीआईसी 1.98 मीटर लंबाई और 1.07 मीटर चौड़ाई की नीली रंग की दरियां प्रदान करेगा। कपास की दरियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के खादी संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इस खरीद आदेश से ही खादी कारीगरों के लिए अनुमानित 1.75 लाख श्रम दिवसों का अतिरिक्त कार्य सृजित होगा। यह पहली बार है जब केवीआईसी अर्धसैनिक बलों को दरियों की आपूर्ति कर रहा है।
1.91 लाख दरियों में से 51,000 की आपूर्ति आईटीबीपी को की जाएगी; बीएसएफ को 59,500; 42,700 सीआईएसएफ को और 37,700 दरियों की आपूर्ति एसएसबी को की जाएगी। आपूर्ति आदेश इस साल नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केवीआईसी द्वारा तैयार कपास की दरियों को कपड़ा मंत्रालय की एक इकाई, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ  द्वारा प्रमाणित किया गया है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "आईटीबीपी का यह आदेश उच्च गुणवत्ता मानकों के कारण सशस्त्र बलों के बीच खादी की लोकप्रियता का प्रमाण है। केवीआईसी नियमित रूप से बलों को बड़ी मात्रा में कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति कर रहा है।"
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने देश के नागरिकों से बाल श्रम के मामलों की जानकारी ‘पेंसिल पोर्टल’ या ‘चाइल्डलाइन-1098’ पर देने की अपील की
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे बाल श्रम के मामलों की जानकारी ‘पेंसिल पोर्टल’ पर या ‘चाइल्डलाइन-1098’ पर कॉल करके दें। आज ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ के अवसर पर श्रीमती ईरानी ने एक ट्वीट संदेश में कहा, ‘शिक्षा और खुशहाल बचपन हर बच्चे का अधिकार है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर, आइए हम सभी बाल श्रम की समस्या से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। लोगों की भागीदारी से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को वह बचपन मिले जिसके वे हकदार हैं।’
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘मैं प्रत्येक नागरिक से यह अपील करती हूं कि वे बाल श्रम के मामलों की जानकारी ‘पेंसिल पोर्टल https://pencil.gov.in’ पर /अथवा ‘चाइल्डलाइन-1098’ पर कॉल करके दें। क्योंकि... हम अपने बच्चों के ऋणी हैं जो हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं।’
‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन  ने वर्ष 2002 में ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ की शुरुआत की, ताकि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा सके कि पूरी दुनिया में बाल श्रम किस हद तक है और इसे खत्म करने के लिए कौन-कौन से कदम एवं प्रयास आवश्यक हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 448वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 185.53 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2.16 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 185.53 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 2.16 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.41 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10404029
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दूसरी खुराक
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10004371
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प्रीकॉशन डोज
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4523771
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18413833
|
|
दूसरी खुराक
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17519314
|
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प्रीकॉशन डोज
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6994418
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
|
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21625438
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57590419
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
39384597
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
554988032
|
|
दूसरी खुराक
|
|
469533855
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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202810426
|
|
दूसरी खुराक
|
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186130191
|
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60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
|
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126784930
|
|
दूसरी खुराक
|
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115936104
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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12664629
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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992617107
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
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838508432
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
24182818
|
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कुल
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1855308357
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 8 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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30
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दूसरी खुराक
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414
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प्रीकॉशन डोज
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8056
|
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एफएलडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
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|
69
|
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दूसरी खुराक
|
|
895
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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16286
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
|
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450425
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
39637
|
||
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दूसरी खुराक
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133694
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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31758
|
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दूसरी खुराक
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364074
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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|
4288
|
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दूसरी खुराक
|
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75667
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
|
3165
|
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दूसरी खुराक
|
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48006
|
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प्रीकॉशन डोज
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106133
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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529372
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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622750
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प्रीकॉशन डोज
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130475
|
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कुल
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1282597
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
रेल मंत्रालय
यात्री रेलों में डिस्प्ले बोर्ड और उदघोषणा-मशीनों की स्थापना
ईएमयू और हमसफर, तेजस जैसी प्रतिष्ठित ट्रेनों में डिस्प्ले बोर्ड और जन उदघोषणा प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुभूति कोच में एलसीडी स्क्रीन पर जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कोच में एलसीडी स्क्रीन छत से टंगे रहेंगे। एलसीडी स्क्रीन पर आने वाले स्टेशनों, गंतव्य स्टेशन, ट्रेन की अद्यतन स्थिति तथा सुरक्षा संबंधी जानकारियां उपलब्ध होंगी।
वर्तमान में राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में अगले स्टेशन की सूचना दी जाती है। इस प्रणाली का उपयोग वाद्य यंत्र आधारित संगीत तथा ताजा समाचारों के लिए भी किया जा रहा है।
भारतीय रेल के नए कोचों में दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए एकीकृत ब्रेल संकेत की व्यवस्था की गई है। हाल ही में आरडीएसओ , लखनऊ ने एसएचबी कोचों में जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली का परीक्षण किया है।
उक्त जानकारी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।