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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल मुंबई में "राजमार्ग, परिवहन और संचालन तंत्र में निवेश के अवसर" पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
केंद्रीयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी कल 17 दिसंबर, 2021 को मुंबई में "राजमार्ग, परिवहन और संचालन तंत्र में निवेश के अवसर" विषयक एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और इस संबंध में प्रधानमंत्री की पीएम गति शक्ति- नेशनल मास्टर प्लान परिकल्पना को पूरा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों, उनकी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय की महत्ता को रेखांकित करना है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्गों, परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के अवसरों को प्राथमिकता देने की योजना तैयार की है। इसके लिए वह तीन केंद्रीय विचारों- भारतमाला परियोजना, संपत्ति मुद्रीकरणऔर वाहन स्क्रैपिंग नीति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारतमाला परियोजना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इंटरमॉडल स्टेशन, रोपवे, ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी संबद्ध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के साथ-साथ माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता में सुधार पर ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। संपत्ति मुद्रीकरण पर चर्चा के माध्यम से सरकार वित्तीय वर्ष 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की योजना बना रही है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के संबंध में निवेश के लिए उसका लक्ष्य रजिस्टर्ड व्हिकल स्क्रैपिंग फेसलिटीज  और ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन  स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करना है,जिससे परिचालन के अयोग्य और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को धीरे-धीरे परिचालन से हटाने की पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जोजीला सुरंग और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विषय में बताया जाएगा।
इस सम्मेलन में संभावित निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ तथा संबद्ध केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान सभी व्यावहारिक कोविड नियम-कायदों का पालन किया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्तियां
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने निम्नलिखित नियुक्तियों की मंजूरी दी है–
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की महानिदेशक सुश्री अमिता प्रसाद, आईएएस  को सचिव के अस्थायी ग्रेड पर नौवहन मंत्रालय में भारतीय अंतर्रदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- वर्तमान में कैडर में आईईएस , श्री अरूण कुमार झा को सुश्री अमिता प्रसाद के स्थान पर अपर सचिव के ग्रेड पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक बनाया गया है।
- वर्तमान में कैडर में, सुश्री ज्योति अरोड़ा आईएएस  को संयुकत सचिव और वित्तीय सलाहकार के रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड कर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है।
- वर्तमान में कैडर में, श्री राजेश वर्मा आईएएस  को कृषि विभाग, सहकारिता और कृषि कल्याण में रिक्त स्थान पर अपर सचिव नियुक्त किया गया है।
- वर्तमान में कैडर में, श्री इंदिवर पाण्डेय, आईएएस  को संयुक्त सचिव के एक रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड कर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में अपर सचिव नियुक्त किया गया है।
- श्री भरत लाल, आईएएस  राष्ट्रपति के अपर सचिव को संयुक्त सचिव के रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड कर जल शक्ति मंत्रालय में पेय जल और स्वच्छता विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।
- वर्तमान में कैडर में, श्री शशांक प्रिय, आईआरएस:सी और सीई  को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में रिक्त स्थान को भरते हुए अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है।
वित्त मंत्रालय
'6.18% सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.57% सरकारी स्टॉक 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘7.69% सरकारी स्टॉक 2043’ और '7.72% सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.18 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2033’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.69 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2043’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए
'7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक, भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 15 नवम्बर, 2019  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन
 प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 15 नवम्बर, 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 15 नवम्बर, 2019  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 18 नवम्बर, 2019  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं0 आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों  के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना  के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना  को मंजूरी दी।
इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित 2,029 करोड़ रुपये की क्रियान्वयन लागत से 2,374 मोबाइल सुविधा बगैर ग्रामों  में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है।
इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष  से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसम्बर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान यूएसओएफ प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए दिया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश और असम के दूरस्थ तथा दुर्गम अनकवर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने से इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा जो आत्मनिर्भर बनने, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने, ज्ञान एवं जानकारी को साझा करने, कौशल उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-सुशासन प्रयासों, उपक्रमों की स्थापना और ई-कॉमर्स सुविधाओं, शैक्षिक संस्थानों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्त समर्थन देने, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेगा। इससे घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पूरे होंगे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने 2021- 22 के लिए एजेंडा दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया
उभरती प्रौद्योगिकियों के निरंतर उपयोग पर जोर
वर्ष 2024 तक एक बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य
कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए एक एजेंडा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है, जोकि मोटे तौर पर निम्नलिखित चार पहलुओं पर केंद्रित है:
- कोयला क्षेत्र में सुधार
- कोयला क्षेत्र में परिवर्तन एवं निरंतरता
- संस्थानों का निर्माण
- भविष्य का एजेंडा
यह पहली बार है जब आगामी वर्ष के लिए एजेंडा दस्तावेज को एक संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसे उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रदान किया गया है जिन्हें नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से मोटे तौर पर उपरोक्त चार व्यापक पहलुओं के पूरे वर्ष संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।
इस एजेंडे को, जिसकी समीक्षा सचिव  द्वारा नियमित अंतराल पर मध्य-अवधि के निर्देशों / संरेखण के लिए की जानी है, निगरानी और समीक्षा की एक रूपरेखा से लैस कर तैयार किया गया है।
पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रमुख सुधार कोयला क्षेत्र को उन्नत बनाने और इस क्षेत्र से जुड़ी मौजूदा एवं उभरती चुनौतियों को कवर करने तथा उन चुनौतियों से निपटने के संबंध में दिशा-निर्देश भी देते हैं। साथ ही, ये सुधार उभरती प्रौद्योगिकियों और कोयला क्षेत्र के विविधीकरण पर जोर देने की प्रक्रिया के साथ खुद को अच्छी तरह से संबद्ध करते हैं।
यह एजेंडा 2024 तक एक बिलियन टन कोयला के उत्पादन सहित निर्धारित लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करने की मुख्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोयला क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकियों से लैस करने के उद्देश्य से इससे संबद्ध संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करता है।
कोयला क्षेत्र से जुड़े सुधारों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परियोजनाएं, झरिया मास्टर प्लान, नियामक सुधार , कोयला क्षेत्र के सज्जीकरण, कोयला खदानों में सुरक्षा, कोकिंग कोल से जुड़ी रणनीति, विपणन संबंधी सुधार, कोयला के मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में सुधार, भूमि अधिग्रहण में सुधार, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, कोयले की डिस्पैच और स्टॉकिंग, पड़ोसी देशों को कोयला निर्यात और नीलामी के जरिए आवंटित खदानों से कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने से जुड़ी रणनीतियां शामिल हैं।
साथ ही, कोयला क्षेत्र में परिवर्तन एवं निरंतरता इस परिवर्तन से जुड़े सामाजिक पहलुओं, विमुक्त-कोयला भूमि के मुद्रीकरण, खनन / ड्रोन और स्थिरता  से संबंधित डेटा के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के उपयोग से जुड़े पहलुओं को कवर करती है।
उपरोक्त एजेंडे के संस्थानों के निर्माण वाले खंड में कोयला नियंत्रक संगठन  एवं कोयला खदान भविष्य निधि संगठन  में सुधार और कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा कर्मचारियों की गुणवत्ता एवं उनके प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
भविष्य के एजेंडे में कोयला से रसायन की ओर - सिन गैस, हाइड्रोजन गैस, तरल ईंधन , रसायन एवं उर्वरक, सीआईएल - इसके कारोबार में विविधता, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉड्स, ईवी आदि जैसे उभरते उद्योगों में संभावनाओं की तलाश, उचित तत्परता के साथ इसी किस्म के या नए व्यवसायों का अधिग्रहण एवं विलय, मीडिया में अभियान और सीएसआर से जुड़ी गतिविधियों की कड़ी निगरानी शामिल हैं।
एजेंडा 2021-22 से संबंधित दस्तावेज कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 125.75 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 73.67 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 9,216 नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड 99,976 है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 19 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 73,67,230 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 125.75 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,30,65,773 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,84,113
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दूसरी खुराक
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95,21,499
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,79,693
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दूसरी खुराक
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1,65,40,678
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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46,28,14,781
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दूसरी खुराक
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23,38,72,325
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,57,50,859
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दूसरी खुराक
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12,33,19,876
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,63,10,847
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दूसरी खुराक
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8,06,10,843
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योग
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1,25,75,05,514
पिछले 24 घंटों में 8,612 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,40,45,666 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है।
लगातार 159 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 9,216 नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 99,976 है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.29 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,57,156 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 64.46 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 0.84 प्रतिशत है, जो पिछले 19 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 0.80 प्रतिशत दर्ज की गई है। वह भी पिछले 60 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 95 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए।
योग की विश्वव्यापी स्वीकृति भारत के लिए गौरव की बात- डॉ. वीरेन्द्र कुमार
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों/प्रतिभागियों/छात्रों के साथ योग किया।
पूरा भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
चक्रवात यास को देखते हुए भारतीय तटरक्षक ने अपने साजोसामान की तैनाती की
तटरक्षक  ने 26 मई, 2021 को पूर्वी तट पर आने वाले चक्रवात यास को देखते हुए अपना साजोसामान की तैनाती की है। सभी तटवर्ती, जलीय एवं विमानन इकाइयां हाई अलर्ट पर हैं और आईसीजी जहाजों तथा विमानों को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में तैनात किया गया है।
आईसीजी रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन नाविकों और मछुआरों के लिए एमएमबी रेडियो पर स्थानीय भाषाओं में मौसम से सम्बंधित चेतावनी संदेशों को प्रसारित कर रहे हैं। नैवटेक्स चेतावनियां नियमित रूप से जारी की जा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी नेट  को इस क्षेत्र में पाए जाने वाले/पारगमन करने वाले जहाजों को सचेत करने के लिए सक्रिय किया गया है। लंगर में जहाजों को आवश्यक सुरक्षा उपायों के रूप में शेल्टर लेने तथा सिंगल पॉइंट्स मूरिंग  ऑपरेटरों की मदद लेने की सलाह भी दी गई है। आईसीजी ने बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी के साथ-साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर प्रतिदिन औसतन 16 जहाज और तीन विमान तैनात किए हैं ।
इसके अलावा फुलाकर तैयार की जाने वाली नौकाओं, जीवन रक्षक पेटियों एवं जीवन रक्षक जैकेट के साथ 31 तटरक्षक आपदा राहत दल  स्टैंडबाई पर हैं। साथ ही मेडिकल टीमों और एंबुलेंस को भी स्टैंडबाई रखा गया है।
इन आपदा राहत उपायों के साथ आईसीजी ने समुद्र में गईं 254 नौकाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है तथा अब तक पारगमन कर रहे विभिन्न व्यापारिक जहाजों व एंकरेज में 77 जहाजों को सतर्क किया है।
पत्तन प्राधिकरणों, तेल रिग ऑपरेटरों, नौवहन, मत्स्य पालन प्राधिकरणों एवं मछुआरा संघों को किसी भी क्षति से बचने के लिए पहले से ही उपाय किये गए हैं और चक्रवात के बारे में सूचित किया गया है।
आईसीजी ने चक्रवात तौकते के बाद पश्चिमी समुद्र तट पर चल रहे खोजबीन और बचाव अभियान को जारी रखते हुए अपने साजोसामान को जुटाया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भिवंडी में हुई त्रासदी पर दुख जताया
मृतकों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में हुई त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"भिवंडी, महाराष्ट्र में हुई त्रासदी से आहत हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायल लोगों के लिए प्रार्थना। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायल लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। पीएम @narendramodi"
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर से इंदौर के बीच सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया
इन शहरों के बीच बेहतर हवाई संपर्क शुरू होने से इस क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा: श्री सिंधिया
नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ आज दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 को बिलासपुर से इंदौर के लिए सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया।
बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर के बीच संचालित उड़ान सेवा 3 अक्टूबर 2022  से प्रभावी होगी। इस मार्ग पर यह उड़ान सेवा प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी।
नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा, “यह नई हवाई संपर्क सेवा दोनों राज्यों के लोगों को सुविधा प्रदान करेगी और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान देगी।'' नागरिक विमानन मंत्री महोदय ने आगे कहा कि मंत्रालय वर्ष 2026 तक हेलिपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम सहित 200 गंतव्यों के संचालन के लिए काम कर रहा है। श्री सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और देश के हर हिस्से में हवाई संपर्क सेवा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का और इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख शहर है। इन शहरों के बीच बेहतर हवाई संपर्क सेवा से इस क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनके समग्र आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद मिलेगी।
एलायंस एयर की उड़ान संख्या 9आई 691 बिलासपुर से 11 बजकर 35 मिनट पर प्रस्थान करेगी। और 13 बजकर 25 मिनट पर इंदौर पहुंचेगी। इस विमान सेवा के लिए प्रारंभिक किराया 2,847 रुपये रखा गया है, जिसमें सभी कर शामिल हैं। उड़ान संख्या 9आई 692 इंदौर से 13 बजकर 55 मिनट पर प्रस्थान करेगी और 15 बजकर 45 मिनट पर बिलासपुर पहुंचेगी। इस उड़ान सेवा का प्रारंभिक किराया 3,218 रुपये रखा गया है, जिसमें सभी कर शामिल हैं।
उद्घाटन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, जिला बिलासपुर के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, श्री अरुण साव, सांसद  बिलासपुर, श्री. शंकर लालवानी, सांसद  इंदौर, श्री शैलेश पांडे, विधायक बिलासपुर, श्री धर्मलाल कौशिक, विधायक बिल्हा, श्री रामचरण यादव, महापौर नगर निगम, बिलासपुर, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार मौजूद थे। इसके अलावा, श्रीमती उषा पाधी, नागर विमानन मंत्रालय के अपर सचिव श्री विक्रमदेव दत्त, मुख्य प्रबंध निदेशक-सीएमडी, एआईएएचएल, श्री विनीत सूद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ, एलायंस एयर, और एमओसीए, एएआई, एलायंस एयर और बिलासपुर और इंदौर के स्थानीय प्रशासन के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए नई पब्लिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का पंजीकरण अब एमसीए पोर्टल पर
‘डुइंग बिजनेस रिपोर्ट - 2021’ में भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए जारी प्रयासों के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एमसीए के अनुरूप ‘जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआईसी और महाराष्ट्र के लिए व्यावसायिक कर के संबंध में पंजीकरण प्रक्रिया का एकीकरण’ सुधार पूरा कर लिया है।
सुधार प्रक्रिया ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए नई पब्लिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और ‘वन पर्सन कंपनी’ के पंजीकरण को एमसीए के स्पाइस+ तथा एजाइल-प्रो ईफार्म के जरिये अनिवार्य बनाकर पूरी कर ली गई है। यह निर्णय 15 फरवरी, 2020 के लागू कर दिया गया है। नई कंपनियों के ईएसआईसी और ईपीएफओ पंजीकरण को 15 फरवरी, 2020 से श्रम सुविधा पोर्टल पर बंद कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम सुविधा पोर्टल और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.gov.in पर संदेश डाल दिया गया है। संदेश में कहा गया है :
नई पब्लिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और ‘वन पर्सन कंपनी’ के लिए ईपीएफओ के पंजीकरण को 15 फरवरी, 2020 से श्रम सुविधा पोर्टल पर बंद कर दिया गया है।
15 फरवरी, 2020 से प्रभावी होकर नई पब्लिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और ‘वन पर्सन कंपनी’ को ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण नम्बर एमसीए पोर्टल  पर मिलेगा। यह पंजीकरण संयोजन के समय स्पाइस+ तथा एजाइल-प्रो ईफार्म के जरिये होगा।
बहरहाल, नई कंपनियां जब रोजगार की निश्चित सीमा को पार कर लेंगी, तो इन नई कंपनियों को ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 तथा ईएसआई अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईआरईडीए ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, 2023-24 के लिए 4,350 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार के मिनी रत्न  उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक कार्य प्रदर्शन-आधारित समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप समझौता ज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान आईआरईडीए द्वारा प्राप्त किये जाने वाले रणनीतिक लक्ष्य भी हैं।
समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत सरकार ने आईआरईडीए के लिए परिचालन से राजस्व का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4,350 करोड़ रुपये और 2024-25 के लिए 5,220 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 3,361 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 3,482 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व प्राप्त किया था।
सरकार ने एमओयू में अन्य प्रमुख प्रदर्शन मानकों को भी निर्दिष्ट किया है, जिसमें निवल संपत्ति पर लाभ, लगाई गई पूंजी पर लाभ, कुल ऋण अनुपात की शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात और प्रति शेयर आय शामिल है।
समझौता ज्ञापन पर एमएनआरई के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला और आईआरईडीए के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने 21 अगस्त, 2023 को अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एमएनआरई और आईआरईडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
आईआरईडीए के सीएमडी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के प्रदर्शन के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर बल दिया, जिससे कंपनी इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह तैयार हुई। सीएमडी ने याद दिलाया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान ऋण वितरण में 272 प्रतिशत और कर पश्चात लाभ  में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। आईआरईडीए ने विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शन करते हुए शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों  में उल्लेखनीय कमी प्राप्त की, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 2.92 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 1.61 प्रतिशत हो गया। ये उपलब्धियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के आईआरईडीए के समर्पण को रेखांकित करती हैं।
सीएमडी ने बताया कि आईआरईडीए का लगातार उत्कृष्टता का ट्रैक रिकॉर्ड इसकी 'उत्कृष्ट' रेटिंग और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में समझौता ज्ञापन के लिए प्राप्त 96 से अधिक अंकों से स्पष्ट है। कंपनी ने 21 अगस्त 2023 तक 1,55,694 करोड़ रुपये की संचयी ऋण मंजूरी और 1,05,245 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के साथ 3,137 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है और देश में 22,061 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में सहयोग किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आज फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री @florence_parly से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा, भारत-प्रशांत और फ्रांस की यूरोपीय संघ परिषद की आगामी अध्यक्षता पर चर्चा की।
मैंने, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।"
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टीसीआईएल ने एसडीएमसी के सहयोग से दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के साउथ एक्सटेंशन पार्ट- I में पहला ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक मिनी रत्न श्रेणी-1 के दर्जे वाली कंपनी टीसीआईएल ने एसडीएमसी के सहयोग से दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I में 20.01.2022 को पहले ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ केन्द्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा टीसीआईएल के सीएमडी श्री संजीव कुमार तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।
यह ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के नागरिकों की आसान पहुंच के भीतर दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में टीसीआईएल द्वारा अगले चार महीनों में क्रमिक तरीके से स्थापित किए जाने वाले 65 ई-चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला का पहला स्टेशन है। प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन एक बार में 6 दो/तीन/चार पहिया वाहनों को चार्ज कर सकता है।
ये चार्जिंग स्टेशन आम जनता के उपयोग के लिए सीसीटीवी निगरानी और वाई-फाई सुविधा से लैस हैं। इसमें 6 किलोवाट का एक सौर पैनल भी लगा है।
ये ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन दिल्ली महानगर में ई-वाहनों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होंगे।