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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 12 अगस्त को विज्ञान भवन में 22 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018-19 प्रदान करेंगे
राज्यमंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक एस.ओ.एल.वी.ई.डी चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे
मुख्य बातें
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार  2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार  2018-19 के लिए 8 पुरस्कार दिए जायेंगे
- इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति और संगठन को एक पदक, एक प्रमाण - पत्र और क्रमशः 1,00,000/- रुपये और 3,00,000/- रुपये की नकद राशि दी जायेगी
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 12 अगस्त 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018-19 प्रदान करेंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के उपलक्ष्य में, कृषि - उद्यम से जुड़े एस.ओ.एल.वी.ई.डी चैलेंज 2021  के दस विजेता युवा उद्यमी टीमों को युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जायेंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार  2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार दिए जायेंगे, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी के 10 पुरस्कार और संगठन श्रेणी के 4 पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार  2018-19 के लिए कुल 8 पुरस्कार दिए जायेंगे, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी के 7 पुरस्कार और संगठन श्रेणी का 1 पुरस्कार शामिल है। इसके तहत पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति और संगठन को एक पदक, एक प्रमाण - पत्र और क्रमशः 1,00,000/- रुपये और 3,00,000/- रुपये की नकद राशि दी जायेगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और युवा कार्यक्रम विभाग स्वास्थ्य, मानवाधिकारों के प्रचार, सक्रिय नागरिकता, सामुदायिक सेवा आदि जैसे विकास और सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान करने वाले व्यक्तियों  और संगठनों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार  प्रदान करता है।
इन पुरस्कारों का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना, युवाओं को समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस क्रम में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार करना और समाज सेवा सहित राष्ट्रीय विकास के लिए युवाओं के साथ काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देना है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से देश की कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में अभिनव, युवा नेतृत्व वाले उद्यम संबंधी विकल्पों की पहचान करने और उन्हें निखारने के उद्देश्य से दिसंबर 2020 में ग्रामीण, उप-शहरी और शहरी भारत के युवाओं के लिए एस.ओ.एल.वी.ई.डी चैलेंज शुरू किया। इसके लिए देशभर के 850 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया और कई दौर की प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण के बाद, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से 10 विजेता उभरकर सामने आए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ्ताली बेनेत और इजराइल वासियों को हानुकाह की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ्ताली बेनेत, इजराइल वासियों और दुनिया भर में रहने वाले यहूदी लोगों को हानुकाह की बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“प्रधानमंत्री @naftalibennett, आपको और मित्र इजराइल वासियों तथा दुनिया भर में फैले यहूदी लोगों को आठ दिनों तक मनाये जाने वाले दीपोत्सव हानुकाह समइयाह की बधाई।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे बहुत से कार्य प्रबुद्ध नहीं होते: आईएफएफआई 51 गैर फीचर फिल्म ‘कैटडॉग’ की निदेशक अश्मिता गुहा नियोगी
‘यह फिल्म एक सहोदर संबंध के माध्यम से किशोर अवस्था के वर्षों के संघर्षों की खोज करती है’
जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे बहुत से कार्य प्रबुद्ध नहीं होते। एक शिशु ऐसी चीज में लिप्त हो सकता है जिसके बारे में शायद उसकी समझ नहीं है। लेकिन बाद के वर्षों में वह इससे अर्थ प्राप्त कर सकता है। निदेशक अश्मिता गुहा नियोगी ने कहा कि वह अपनी आईएफएफआई 51 भारतीय पैनोरमा गैर फीचर फिल्मी‘कैटडॉग’में इस विचार की खोच करती है।
यह फिल्म शनिवार  को गोवा में 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह  में दिखाई गई है। गुहा नियोगी ने आज गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा किशोरावस्था की अवधि वह होती है जब ‘एक ऐसी दुनिया होती है जिसे आप जानते हैं और एक ऐसी दुनिया होती है जिसे आप नहीं जानते। यह हमारे जीवन की वह अवधि होती है जब ज्ञात और अज्ञात टकराते हैं। हमारी फिल्म एक सहोदर रिश्ते के माध्यम से इसकी खोच करती है।‘
एक भाई और एक बहन अपनी शिक्षिका मां, जिसके पास उनके लिए कोई समय नहीं है, की नजरों से दूर छिपकर अपनी ही बनाई एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे का साथ बनाए रखते हैं जब वे किशोरावस्था-पूर्व उतार चढ़ावों तथा घर पर बदलती स्थितियों से जूझते हैं। यह प्रदर्शित करती है कि किस तरह ये सहोदर भाई-बहन अपने आस-पास की स्थितियों तथा उनके बीच हो रहे बदलावों के दौरान प्रयास करते हैं और उनका अर्थ निकालते हैं। जब अंततोगत्वा उनकी मां को उनकी दुनिया की एक झलक मिलती है तो उनकी दुनिया ढहने के कगार पर आ जाती है। वे दोनों या तो समर्पण कर सकते हैं या प्रतिरोध कर सकते हैं।
यह पूछे जाने पर कि किस चीज ने उन्हें यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया, गुहा नियोगी ने कहा, ‘उस क्षण मैं ये सोच रही थी कि समाज के नियमों के साथ बड़े होने का क्या अर्थ हो सकता है। किसी समाज और परिवार में सभी भूमिकाएं निर्धारित होती हैं। मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर मैं एक ऐसे स्थान का सृजन करूं जहां इनमें से किसी परिभाषा या नियम का वजूद न हो? आप लोगों की पहचान उनकी यौनिक पहचान के माध्यम से करते हैं। एक भाई और एक बहन का संबंध मेरे लिए समाज द्वारा थोपे गए नियमों को तोड़ने के इस विचार पर काम करने का एक सटीक माध्यम बन गया।
गुहा नियोगी ने यह भी कहा कि ‘मेरा यह पूरा विश्वास है कि हम में से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इस तरह की चीजों का अनुभव किया है या करते हैं। लेकिन यह अपने साथ लेकर चलते रहने वाले सबसे कठिन अनुभवों में से एक है। यह ऐसी चीज है जिसे जो अक्सर दबा दी जाती है।
यह पूछे जाने पर कि क्या बाल कलाकारों की मासूमियत को खत्म कर दिया गया है, गुहा नियोगी ने जवाब दिया ‘यह एक सचेत कार्य था।‘उन्होंने टिप्पणी की, ‘ऐसी बात करने से क्या शरमाना, जो निश्चित रूप से होता है।‘
फिल्म का नाम एक कार्टून फिल्म से प्रेरित है जहां शरीर के एक छोर पर एक बिल्ली का चेहरा है तथा दूसरे छोर पर कुत्ते से मिलता जुलता चेहरा है। उन्होंने कहा ‘इस फिल्म में मैने यह दिखाने की कोशिश की कि दो अलग अलग अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
भारतीय पैनोरमा गैर फीचर फिल्म का निर्माण भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान  द्वारा किया गया है। यह निदेशक की डिप्लोमा फिल्म है जिन्होंने एफटीआईआई से स्नातक किया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
वाराणसी हवाई अड्डे से 1800 किलो वैक्सीन देश के विभिन्न इलाकों तक पहुंची
विभिन्न शहरों से 128 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वाराणसी हवाई अड्डे के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंचे
कोविड मरीजों वाली विशेष मेडिकल उड़ानों को भी सुविधा मुहैया कराई गई
कोविड रोगियों, दवाओं और आवश्यक उपकरणों की वाराणसी के अंदर और बाहर आवाजाही में वाराणसी हवाई अड्डा सक्रिय योगदान दे रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रोटोकॉल का संपूर्ण पालन करके नियत और गैर-नियत उड़ानों को वाराणसी हवाई अड्डे पर सबसे अधिक पेशेवर तरीके से नियंत्रित किया जाता है।
हवाई अड्डे ने जनवरी 2021 से अभी तक 1800 किलोग्राम से अधिक वैक्सीन शिपमेंट की आवाजाही की सुविधा प्रदान की है। आज तक वाराणसी हवाई अड्डे से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को 128 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे गए हैं और कई प्रमुख शहरों में चार्टर और मेडिकल उड़ानों के माध्यम से कोविड रोगियों की आवाजाही भी की गई है। लंदन, मस्कट और दुबई आदि जगहों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियंत्रित करने के साथ-साथ वाराणसी हवाई अड्डे ने कोविड रोगियों को ले जाने वाली विशेष चिकित्सा उड़ानों की सुविधा प्रदान करके हमेशा वाराणसी और आसपास के लोगों को शेष भारत से जोड़ा है। साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए सामाजित दूरी के साथ यात्रियों को सुरक्षित तरीके से टर्मिनल से बाहर लाया जाता है। साथ ही मास्क का उपयोग और इ्स्तेमाल हो चुकी पीपीई किट का भी पेशेवर तरीके से निपटारा किया जाता है।
हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा सभी यात्रियों, हितधारकों, आगंतुकों और कर्मचारियों आदि से लगातार अनुरोध किया जाता है कि वे हमेशा कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार का पालन करें और भीड़ को कम करने के लिए समय अंतराल बनाए रखें। कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डे पर यात्रियों को भी संवेदनशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में यात्रियों के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरों पर निर्देश प्रदर्शित करना, टर्मिनल पर डिस्प्ले , स्वचालित और मैन्युअल वॉयस घोषणाएं और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारियां पहुंचाना शामिल है।
इसके अलावा वाराणसी हवाई अड्डे ने कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद करने के लिए हवाई अड्डे पर सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण शिविर भी आयोजित किए हैं।
एमजी/एएम/पीके
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ऊर्जा एवं पर्यावरण : चुनौतियां और अवसर विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में ऊर्जा एवं पर्यावरण : चुनौतियां और अवसर  विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज के त्वरित प्रौद्योगिकीय उन्नति के दौर में ऊर्जा और पर्यावरण विकासशील देशों के लिए ही नहीं, बल्कि विकसित देशों के लिए भी चिंता के प्रमुख विषय हैं। वैश्विक रूझान दर्शाते हैं कि कोयला भारत सहित अधिकांश देशों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहेगा, जबकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत भी बढ़ते रहेंगे। श्री कोविंद ने कहा कि भारत सभी नागरिकों को किफायती दाम पर बिजली उपलब्ध कराने साथ ही साथ 4.0. उद्योगों के अनुरूप औद्योगिक क्रांति के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने सम्मेलन के प्रतिभागियों से जीवाश्म ईंधनों के उपयोग और व्यवहारिक विकल्पों से संबंधित पर्यावरण के मामलों पर व्यवहार्य विचार पेश करने का अनुरोध किया।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 107.70 करोड़ के पार
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.23 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अब तक सर्वाधिक है
पिछले 24 घंटों में 12,729 दैनिक नये मामलेसामने आए
भारत का सक्रिय केसलोड 1,48,922 है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 42 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 5,65,276 खुराकलगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 107.70 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,08,69,517 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,79,485
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दूसरी खुराक
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92,51,816
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,72,277
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दूसरी खुराक
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1,60,01,188
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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42,28,21,083
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दूसरी खुराक
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14,80,13,602
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,59,50,688
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दूसरी खुराक
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9,82,24,169
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,03,79,297
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दूसरी खुराक
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6,76,52,511
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कुल
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1,07,70,46,116
पिछले 24 घंटों में 12,165 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,37,24,959 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.23 प्रतिशत है।
लगातार 131दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 12,729 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 1,48,922 है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.43 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 6,70,847जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 61.30 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.25 प्रतिशत है, जो पिछले 42 दिनों में दो प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.90 प्रतिशत है। वह भी पिछले 32 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 67 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम बहरीन में आरंभ
पश्चिम बंगाल व बिहार की तीन जीआई प्रमाणित किस्मों सहित आम की 16 किस्में स्टोरों में प्रदर्शित की जा रही हैं
आज बहरीन में सप्ताह भर चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम आरंभ हुआ जहां खिरसापति एवं लक्ष्मणभोग  तथा जर्दालु  की तीन भौगोलिक संकेत  प्रमाणित किस्मों सहित आम की 16 किस्में प्रदर्शित की जा रही हैं।
इन आमों की किस्मों को वर्तमान में बहरीन में ग्रुप के 13 स्टोरों के जरिये बेचा जा रहा है। इन आमों को अपीडा पंजीकृत निर्यातक द्वारा बंगाल एवं बिहार से प्राप्त किया गया था।
अपीडा गैर-पारंपरिक क्षेत्रों तथा राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता रहा है। अपीडा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा उत्सवों का आयोजन करता रहा है। हाल ही में, इसने जर्मनी के बर्लिन में आम महोत्सव का आयोजन किया था।
दक्षिण कोरिया को आम का निर्यात बढ़ाने की एक कोशिश में अपीडा ने सियोल स्थित भारतीय दूतावास और कोरिया के इंडियन चैंबर ऑॅफ कॉमर्स के सहयोग से पिछले महीने एक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
वर्तमान में जारी कोविड 19 महामारी के कारण, निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का वास्तविक रूप से आयोजन किया जाना संभव नहीं था। अपीडा ने भारत एवं दक्षिण कोरिया के आम के निर्यातकों एवं आयातकों को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए एक वर्चुअल बैठक के आयोजन की अगुआई की।
इस सीजन में पहली बार, भारत ने हाल ही में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं चित्तूर जिलो के किसानों से प्राप्त भौगोलिक संकेत  प्रमाणित बनगनापल्ली तथा दूसरी किस्म सुवर्णरेखा आमों की 2.5 मीट्रिक टन  की एक खेप निर्यात की है।
दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए आमों को आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित अपीडा की सहायता प्राप्त एवं पंजीकृत पैकहाउस एवं वैपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से उपचारित, साफ तथा लदान किया गया और उसका निर्यात इफको किसान एसईजेड  द्वारा किया गया।
भारत में आम को ‘फलों का राजा‘ कहा जाता है तथा प्राचीन ग्रंथों में इसे कल्पवृक्ष के नाम से संदर्भित किया जाता है। वैसे तो भारत में अधिकांश राज्यों में आमों के बागान हैं, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों की फल के कुल उत्पादन में बड़ी हिस्सेदरी है। अल्फोंसो, केसर, तोतापुरी तथा बनगनपल्ली भारत की अग्रणी निर्यात किस्में हैं। आमों का निर्यात मुख्य रूप से तीन रूपों में होता है: ताजे आम, आम का गूदा और आम के स्लाइस।
आमों को अपीडा पंजीकृत पैकहाउस सुविधा केंद्रों द्वारा प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद मिडल ईस्ट, यूरोपीय संघ, जापान तथा दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों में निर्यात किया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
रीयर एडमिरल एस वेंकट रमन ने गोवा में नेवल वॉर कॉलेज का कार्यभार संभाला
रीयर एडमिरल एस. वेंकट रमन, वीएसएम ने शुक्रवार को गोवा में भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित नेवल वॉर कॉलेज की कमान संभाली। एडमिरल ने नौसेना की शीर्ष प्रशिक्षण संस्था का कार्यभार रीयर एडमिरल संजय जसजीत सिंह, एवीएसएम, एनएम से ग्रहण किया। नेवल वॉर कॉलेज सामरिक एवं रणनीतिक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा योजना, रणनीतिक और सामरिक विषयों पर विदेशी प्रतिभागियों समेत वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।
रीयर एडमिरल वेंकट रमन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उनको दिनांक 01 जनवरी 1990 को नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया, रियर एडमिरल संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञ है और उन्होंने भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर विभिन्न नियुक्तियों को संभाला है। समुद्र में उनके कार्यकाल में स्टील्थ फ्रिगेट तबर की कमान शामिल है। गोवा में कमान संभालने से पहले रीयर एडमिरल नौसेना मुख्यालय में नौसेना आसूचना निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे।
उन्होंने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट से मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज के अलावा मास्टर्स इन डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज सहित कई पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम पूरे किए हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
भारत के युवाओं के लिए उद्यमिता कार्यक्रम पेश करने के लिए एनआईईएसबीयूडी, आईआईई और आइएसबी एक साथ आए हैं
यह साझेदारी दो उद्यमशीलता कार्यक्रमों को सक्षम, विकसित और कार्यान्वित करेगी
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  के तत्वावधान में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान  और भारतीय उद्यमिता संस्थान  ने व्यक्तिगत रूप से इंडियन बिजनेस स्कूल के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। एक शीर्ष क्रम का वैश्विक बिजनेस स्कूल, इंडियन बिजनेस स्कूल  ने युवाओं, नौकरी चाहने वालों और नवोदित उद्यमियों के लिए लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व स्तर की प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 सितंबर 2022 को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह साझेदारी आईएसबी फैकल्टी और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा दो कार्यक्रमों- बिजनेस फाउंडेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स प्रोग्राम के विकास और कार्यान्वयन को सक्षम बनाएगी। इसके अतिरिक्त, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई इन दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आईएसबी एलएमएस पर युवाओं, नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों के नामांकन को बढ़ावा देंगे। पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर प्रतिभागियों को एक संयुक्त प्रमाणन जारी किया जाएगा।
साझेदारी की सराहना करते हुए एमएसडीई के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हितधारक देश के विकास में योगदान करते हुए युवाओं और उद्यमियों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज, कौशल तेजी से आगे बढ़ रही है और युवाओं को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके इन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि साझेदारी उद्यमिता और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए एक समग्र वातावरण बनाने के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे भारत विश्व की कौशल राजधानी बन जाएगा।
बिजनेस फाउंडेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स प्रोग्राम में सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रोइकॉनॉमिक्स का परिचय शामिल होगा और व्यवसाय के मूलभूत पहलुओं को विपणन प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी रणनीति, बातचीत विश्लेषण और वित्त की मूल बातों के माध्यम से शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशीलता कौशल प्रदान किया जाता है, जो उद्यमशीलता उन्मुखीकरण प्रदान करता है, स्टार्ट-अप विकास पाइपलाइन को समझता है और बाजार की जरूरतों, समस्याओं और अवसरों की पहचान करता है।
व्यवहारिक कौशल कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उनके व्यक्तिगत और कार्यस्थल प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कौशल और रणनीतियों की एक श्रृंखला के साथ सशक्त बनाना है। पाठ्यक्रम में अन्य कौशलों के बीच आत्म-जागरूकता का निर्माण, विकास की मानसिकता को विकसित करना, प्रभावी मौखिक और गैर-मौखिक संचार, प्रस्तुति और सार्वजनिक बातचीत करना, नेटवर्किंग की कला, व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण, कहानी कहने की कला, प्रौद्योगिकी का परिचय, नौकरी के लिए साक्षात्कार और बातचीत विश्लेषण शामिल होंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड कल अपना 34 वाँ स्थापना दिवस मनाएगा
ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को हुई थी, जो कल अपना 34 वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि यह आदिवासी आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले हस्तशिल्प और गैर हस्तशिल्प उत्पादों को विपणन सहायता उपलब्ध कराकर आदिवासी समुदायों के विकास में योगदान दिया जा सके। ट्राइफेड इस बार अपना स्थापना दिवस विशेष ढंग से आयोजित करेगा, जिसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में व्यापार से संबंधित मुद्दों और आदिवासी समुदायों को उनके उत्पादों की उचित कीमत सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर केंद्रित उपयुक्त प्रचार प्रसार और सभी के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। प्रस्तावित आयोजन में आदिवासियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और उनके बेहतर जीवन के लिए कार्य कर रहे लोगों के योगदान को मान्यता देने की भी योजना है।
आयोजन में ट्राइफेड की अब तक की यात्रा पर एक प्रस्तुतीकरण होगा। साथ ही वन धन सम्मान की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा आदिवासी लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की बातचीत प्रदर्शित की जाएगी और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा तथा जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह आयोजन को संबोधित करेंगी।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया  1 अक्टूबर, 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और "फ्रॉम नो एग्जिट टू इजी एक्जिट-ए केस स्टडी ऑफ आईबीसी" पर वार्षिक दिवस व्याख्यान देंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री राजेश वर्मा, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक वार्षिक प्रकाशन, क्विन्क्वेनीअल ऑफ "इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016", माई स्टैम्प ऑन आईबीसी 2016 और आईबीसी की 5 वर्षों की मुख्य यात्रा को दर्शाने वाली एक ई-बुक भी जारी की जाएगी। इस अवसर पर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के बारे में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के स्वर्ण पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाएगा।
यह कार्यक्रम स्टीन ऑडिटोरियम', हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वेब कास्ट लाइव होगा और सभी हितकारकों के लिए ऑनलाइन सुलभ होगा। इस वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए https://ibbi.gov.in/annualday2021 लिंक पर क्लिक करें।
आईबीबीआई के बारे में जानकारी
भारत ने ऐतिहासिक इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, 2016  लागू करके अपनी इन्सॉल्वेंसी व्यवस्था को बदल दिया है। इस कोड का उद्देश्य कारपोरेट व्यक्तियों, साझीदार फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और इन्सॉल्वेंसी  का समयबद्ध रूप से समाधान करना है ताकि उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता तथा सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए परिसंपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके।
संचालन के पांच वर्षों में संहिता  के तहत दिवाला व्यवस्था में अब एक मजबूत सिस्टम हो गया है। 15 शहरों में निर्णायक प्राधिकरण की उपस्थिति से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया , 3,670 इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों  तीन इनसॉल्वेंसी व्यावसायिक एजेंसियां , 84 इन्सॉल्वेंसी पेशेवर संस्थाएं  और एक सूचना उपयोगिता  स्थापित हो गई हैं। बहुत बड़े एनपीए वाले कॉरपोरेट सहित लगभग 4,541 कॉरपोरेट्स को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया  में शामिल किया गया है। लगभग 1,745 सीआईआरपी ने या तो समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने या लिक्विडेशन के साथ समाप्त होने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 653 प्रक्रियाओं को अपील या समीक्षा या समाधान के बाद बंद कर दिया गया है और 461 प्रक्रियाओं को वापस ले लिया गया है। अन्य 968 फर्मों ने स्वैच्छिक लिक्विडेशन शुरू कर दिया है। सरकार सुधार के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।
कोड ने 28 मई, 2021 को अपनी स्थापना के पांच साल पूरे कर लिए हैं। पांच वर्षों की अपनी शुरुआती यात्रा में यह हितधारकों द्वारा, हितधारकों का, हितधारकों के लिए सुधार बन गया है। कोड के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ईको सिस्टम का प्रमुख स्तंभ आईबीबीआई है, जिस की स्थापना 1 अक्टूबर, 2016 को स्थापित किया गया था। यह आईपी, आईपीई, आईपीए और आईयू पर नियामक निगरानी है। यह कोड के तहत कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी समाधान, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी समाधान और व्यक्तिगत दिवालियापन जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए अधिकार प्राप्त है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मूल्यांकनकर्ताओं के पेशे को विनियमित करने के लिए एक 'प्राधिकरण' भी है। देश में 4,172 पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और 16 पंजीकृत मूल्यांकन संगठन हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पीएमएवाई  के तहत स्वीकृत लगभग 10.28 लाख घरों के निर्माण का प्रस्ताव
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 51वीं बैठक संपन्न
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति  की 51वीं बैठक 7 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में 19 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया।
बैठक में लगभग 10.28 लाख घरों के निर्माण के लिए प्रतिभागी राज्यों के 1589 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन घरों का निर्माण साझेदारी में लाभार्थी की भागीदारी में किफायती आवास के तहत किया जाना है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एमओएचयूए के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा, 'पीएमएवाई  में हुई प्रगति महत्वपूर्ण है। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि वे 2020 तक 60 लाख घरों के निर्माण और 80 लाख की ग्राउंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करें।' उन्होंने आगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एआरएचसी के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'एआरएचसी एक परिवर्तनकारी योजना है। यह लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी।'
कोविड-19 महामारी के दौरान यह सीएसएमसी की पहली बैठक थी। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार 'सबको घर' देने के अपने विजन के साथ 2022 तक शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने को कितना महत्व दे रही है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय  पीएमएवाई  के तहत निर्धारित समय के भीतर देशभर में आवास निर्माण में तेजी लाने और इसे पूरा करने पर जोर दे रहा है।
राज्यों ने भूमि, स्थलाकृतिक खतरों, अंतर-शहर पलायन, वरीयता बदलने, जीवन को नुकसान आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण परियोजनाओं के संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव रखे।
इसक साथ ही, आज की तारीख में पीएमएवाई  के तहत वैध मांग 1.12 करोड़ के मुकाबले स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.07 करोड़ है।
करीब 67 लाख घर निर्माण की प्रक्रिया में हैं और 35 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं और लोग रहने लगे हैं। मिशन के तहत कुल निवेश 6.32 लाख करोड़ का है, जिसमें से केंद्रीय सहायता 1.68 लाख करोड़ की है। इसमें से 72,646 करोड़ का फंड जारी किया जा चुका है।
इस बैठक में शहरी श्रमिकों/गरीबों के लिए पीएमएवाई  के तहत किफायती रेंटल हाउसिंग परिसरों  को लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तरफ से जबर्दस्त प्रतिक्रिया आई। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस योजना के बारे में बताया गया और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय का अनुरोध किया गया। 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एआरएचसी एक बड़ा कदम है।