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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘गुरु रविदास जयंती के पवित्र अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।’’
गुरु रविदास उन लोगों में थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को शान्ति, सौहार्द और भातृत्व का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को भेदभाव की बुराइयों के प्रति जागरूक बनाया और लोगों से भेदभाव को समाप्त करने का आग्रह किया।
इस महान आध्यात्मिक संत की जयंती के अवसर पर हमें उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए और मानवता व सामाजिक समानता को मजूबत करने का प्रयास करना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड-I के लिए प्रवेश की आयु को एक समान 6+ वर्ष रखने का निर्देश दिया
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्री-स्कूल एजुकेशन  में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार करने और चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 'मूलभूत चरण' चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है। मूलभूत चरण में सभी बच्चों  के लिए 5 वर्ष सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें 3 साल की प्री-स्कूल एजुकेशन और 2 साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-I और ग्रेड-II शामिल हैं। इस तरह यह नीति प्री-स्कूल से ग्रेड-II तक के बच्चों के निर्बाध शिक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती है। यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित प्री-स्कूल केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन वर्ष की गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मूलभूत चरण पर सबसे महत्वपूर्ण कारक योग्य शिक्षकों की उपलब्धता है जो विशेष रूप से उम्र तथा विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षित हों। मूलभूत चरण के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क  भी हाल ही में 20.10.2022 को लॉन्च किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस विजन को पूरा करने के लिए दिनांक 09.02.2023 के डी.ओ. पत्र 22-7/2021-ईई.19/आईएस.13 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को नीति के साथ प्रवेश के लिए अब आयु को समान रूप से 6+ वर्ष करने तथा 6+ वर्ष की आयु में ग्रेड-I में प्रवेश देने के निर्देशों को दोहराया है।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी गई है कि वे अपने यहां प्री-स्कूल शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा  पाठ्यक्रम तैयार करने और चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इस पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  द्वारा डिजाइन किए जाने की आशा है तथा एससीईआरटी की देखरेख और दायित्व के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान  के माध्यम से चलाया/कार्यान्वित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कमांडर  ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से भेंट की
(सेना की पूर्वी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एम एम नरवाने ने 15 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की।
सेना कमांडर ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें सेना द्वारा पूर्वी क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सेना की ओर से उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना के योगदान की सराहना की। माननीय मुख्यमंत्री ने देश की बेहतरी के उद्देश्य से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों में योगदान करने के साथ ही ऐसे कार्यों में राज्य सरकार से सेना को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।
वित्त मंत्रालय
'6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.45% सरकारी स्टॉक 2029’ की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.62% सरकारी स्टॉक 2039' की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.63% सरकारी स्टॉक 2059' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.45 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2039’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.63 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 03 जनवरी, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 03 जनवरी, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 03 जनवरी, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 06 जनवरी, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना और रॉयल एयर फोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास इन्द्रधनुष के 5वें संस्करण की शुरुआत
भारतीय वायु सेना  और रॉयल एयर फोर्स  ने 24 फरवरी 2020 को वायु सेना स्टेशन हिंडन पर इंद्रधनुष युद्धाभ्यास के पांचवें संस्करण की संयुक्त रूप से शुरुआत की। युद्ध अभ्यास के इस संस्करण में 'बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन' पर जोर दिया गया है। आतंकी तत्वों से सैन्य प्रतिष्ठानों को अभी हाल के खतरों को देखते हुए युद्ध अभ्यास का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इन्द्रधनुष युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स को अपने प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरों से निपटने के लिए मान्य रणनीतियों और युक्तियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
आरएएफ के दल में उनकी रेजिमेंट के 36 विशेष लड़ाके शामिल हैं जबकि भारतीय वायु सेना में गरुड़ फोर्स के 42 लड़ाके शामिल हैं। दोनों दल संयुक्त रूप से कार्य करने वाली योजनाओं और परिदृश्यों के आधार पर मिशन पूरा करेंगी। दोनों पक्ष विशेष हथियारों, उपकरणों और वाहनों का भी उपयोग करेंगे। विशेष मिशन में शहरी निर्मित जोन में एयरफील्ड आक्रमण, बेस डिफेंस और आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल हैं। इन अभ्यासों में सी-130 जे विमान से पैरा ड्राप्स, एमआई-17 वी 5 हेलीकॉप्टरों द्वारा सामरिक इनसर्जन और विभिन्न हवाई सेंसरों का उपयोग शामिल हैं।
भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स एक दूसरे के परिचालन अनुभव, प्रशिक्षण दर्शन, समकालीन प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुसरण से महत्वपूर्ण लाभ अर्जित करेंगी। आपसी समझ और मिलनसारिता बढ़ाने के लिए इस अभ्यास के दौरान कुछ सामाजिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का औपचारिक समापन 29 फरवरी 2020 को होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री की मेजबानी की
भारत में कई अलग-अलग क्षेत्रों में सऊदी निवेश बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में एक भोज का भी आयोजन किया।
राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अरब भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी मजबूती आई है।
राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आधुनिक दुनिया में, भारत-सऊदी अरब के साझा सांस्कृतिक अनुभव, आर्थिक तालमेल और शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के प्रति साझा प्रतिबद्धता हमें प्राकृतिक भागीदार बनाती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-सऊदी अरब साझेदारी का आर्थिक घटक भी हाल के वर्षों में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में कई अलग-अलग क्षेत्रों में सऊदी निवेश बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अरब ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को अपनाया है और उन्हें फलने-फूलने का मौका दिया है। अपनी कड़ी मेहनत और व्यावसायिकता के माध्यम से, उन्होंने सऊदी अरब के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उनकी देखभाल के लिए सऊदी अरब को धन्यवाद दिया।
राष्ट्रपति ने शांति और स्थिरता के लिए एक सकारात्मक शक्ति के रूप में सऊदी अरब की भूमिका की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि क्राउन प्रिंस की इस यात्रा और जी20 शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी से भारत और सऊदी अरब के बीच बहुमुखी साझेदारी और मजबूत होगी।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें –-
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि  के तहत नगालैंड को 17.20 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दी
गृह मंत्रालय ने नगालैंड में 2022 के मॉनसून सीजन के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर राहत उपाय के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि  के तहत केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। 17.20 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि 2022-23 के लिए है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हमेशा जल्द से जल्द सहायता प्रदान करने का प्रयास रहता है।
इस वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार नगालैंड समेत 24 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत केंद्र के हिस्से की पहली किस्त के रूप में 8,764 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी कर चुकी है। इसके अलावा, कई राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 827.60 करोड़ रुपये तीन अन्य राज्यों को अग्रिम रूप से जारी कर दिए गए हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत कभी भी आक्रामक नहीं था, हमेशा शांति का प्रचार करता था
भारत के लिए अपने अतीत के गौरव को फिर से पाने और विश्व मंच पर अपनी भूमिका का दावा करने का सही समय: उपराष्ट्रपति
‘इंडियाज़ ओशन नेबरहुड: पीएम नरेंद्र मोदीज स्ट्रैटजी, इनिशियटिव्स’ पुस्तक का विमोचन
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं था और कभी किसी देश पर हमला नहीं किया. इसे विश्वगुरु के रूप में जाना जाता था और हमेशा "सर्वजन सुखिनो भवन्तु" के दर्शन में विश्वास करता था।
हैदराबाद में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.वी. शेषगिरी राव द्वारा लिखिति ‘इंडियाज़ ओशन नेबरहुड: पीएम नरेंद्र मोदीज स्ट्रैटजी, इनिशियटिव्स’ पुस्तक का विमोचन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि यह पुस्तक भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के बहु-आयामी महत्व पर एक सामयिक ग्रंथ जैसी है, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के संदर्भ में।
उन्होंने कहा कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा और इस क्षेत्र के लिए खतरे के मद्देनजर सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं जिस पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है.
उपराष्ट्रपति ने वैश्विक मंच पर भारत के हित को बढ़ावा देने और कूटनीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों की सराहना की।
यह बताते हुए कि इतिहास हमें बताता है कि भारत की एक बार हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति थी, श्री नायडू ने कहा कि भारत के अतीत के गौरव को फिर से प्राप्त करने और विश्व मंच पर अपनी भूमिका का निर्वाह करने का समय आ गया है।
भारत अब अपने सुधारों, आर्थिक विकास और विकास के लिए दुनिया भर में पहचाना और सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने कहा और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए समर्थन मिल रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत द्वारा शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने को लेकर सौर ऊर्जा के कुशल दोहन की खातिर 121 देशों को एक साथ लाया है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। यह एक प्राचीन कला है।
श्री नायडू ने युवा पीढ़ी से समुद्र सुरक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रोफेसर शेषगिरि राव द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 'सर्वजन सुखिनो भवन्तु' के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए भी समुद्र सुरक्षा महत्वपूर्ण थी।
आयुष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019  में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जो राज्यसभा में अभी लंबित है।
प्रस्तावित कानून से भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियामक संरचना से आम लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।
भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षिक मानकों, मूल्यांकन, आकलन और मान्यता से संबंधित कार्यों को सरल बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। एनसीआईएम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त संख्या में दक्ष चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देना है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दीनापुर और रमना में नमामि गंगे एसटीपी परियोजनाओं का निरीक्षण किया
उन्होंने तैरते गंगा संग्रहालय ‘गंगा तारिणी’ और गंगा पर चलते-फिरते आजीविका केंद्र का भी दौरा किया
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज वाराणसी में चल रही नमामि गंगे परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 140 मिलियन लीटर डे  दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट  का निरीक्षण किया। उनके साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा भी थे।
श्री शेखावत ने दीनापुर एसटीपी के अधिकारियों को समय-समय पर रासायनिक जांच करने के निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके हो कि सीवेज में कोई औद्योगिक या अन्य विषाक्त पदार्थ न जाए। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, दीनापुर और गोइठा  संयंत्र अभी हाल में पूरे हुए हैं। इनमें से दीनपुर एसटीपी का प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन पिछले साल नवंबर 2018 में किया था। इसके अलावा, रमना में निर्मित 50 एमएलडी एसटीपी शहर की मौजूदा सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाएगा।
श्री शेखावत ने नाव द्वारा वाराणसी के सभी 84 प्रतिष्ठित घाटों का निरीक्षण किया। इनमें विशेष रूप से वे 26 घाट भी शामिल हैं जहां नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मरम्मत/ नवीनीकरण की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। उन्होंने 84 घाटों की नियमित सफाई के साथ-साथ नदी की सतह की सफाई परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इन्हें गंगा नदी के अंदर और आसपास की सफाई सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
उन्होंने एक हाउस बोट पर बनाए गए ‘गंगा तारिणी’ नामक तैरते संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। इस संग्रहालय में गंगा और इसकी समृद्ध जैव विविधता पर एक फिल्म प्रदर्शन भी किया जाता है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ सहित नदी के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता है। एनएमजीसी के सहयोग से गंगा तारिणी को भारतीय वन्यजीव संस्थान  द्वारा विकसित किया गया है।
श्री शेखावत ने 'जलज’ नामक नाव का भी दौरा किया, जो वाराणसी के घाटों और आस-पास के गांवों में चलती है और गंगा प्रहरियों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तैयार उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करती है। यह बेहतर आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षित गंगा प्रहरियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को गंगा नदी, उसकी जैव विविधता और स्वच्छता के बारे में शिक्षित किया।
रेल कोचों तथा ट्रेनों के सेटों पर फोकस करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो  का आयोजन 17 से 19 मई, 2018 तक आईसीएफ, आरपीएफ, परेड ग्राउंड चेन्नई में किया जा रहा है। एक्सपो में रेल कोच, उपकरण बनानी वाली नामी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी और उत्पाद प्रस्तुत करेंगी। एक छत के नीचे विभिन्न सप्लायरों को एक जगह लाने और मेक इन इंडिया के लिए समन्वय बनाने का यह अनूठा मंच होगा।
एक्सपो का आयोजन रेल मंत्रालय के अंतर्गत इन्टेगरल कोच फैक्ट्री  द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ तथा रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान राइट्स लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है।
एक्सपो की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
· विशेष रेल कोच और ट्रेनों के सेट भारत में पहली बार दिखाई जाएंगे।
· 100 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, 10 से अधिक देशों से आएंगी।
· रेल कोच तथा ट्रेन के सेटों पर विशेषज्ञता संपन्न सम्मेलन/सेमिनार।
· नवाचार और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हुए रेल कोच और ट्रेन सेटों को बनाने वाले प्रमुख ब्रांड अपने उत्पाद प्रस्तुत करेंगे।
· नीति-निर्माताओं तथा आईसीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और रेलवे की अन्य उत्पादन इकाइयों के अधिकारियों को मिलने-जुलने और संवाद का विशेष मंच।
· रोलिंग स्टॉक डिजाइनरों की प्रदर्शनी यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए ट्रेन सेट।
· आंतरिक सजावट, यात्री सुविधाओं और अन्य विशेषताओं सहित रोलिंग स्टॉक डिजाइनरों की प्रदर्शनी।
· स्टेनलेस स्टील, एल्युमीनियम कार बॉडी के साथ ट्रेन कोचों के निर्माण में उभरती प्रौद्योगिकी सहित रोलिंग स्टॉक का विकास।
· उच्च गति की ट्रेनों का विकास और भारतीय रेलवे के लिए उपलब्ध विकल्प।
आईआरसीई का उद्घाटन 17 मई, 2018 को 10 बजे किया जाएगा और यह तीन दिन यानी 17 से 19 मई, 2018 तक सवेरे 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुली रहेगी। उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल, रेल राज्य मंत्री, तमिलनाडु के उद्योग मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के सदस्य, महाप्रबंधक और भारतीय रेल के अन्य विभागाध्यक्ष उपस्थित होंगे। यह एक्सपो उत्सुक लोगों, रेलवे सप्लायरों, डिजाइनरों, डेवलपरों, तथा जनसाधारण के लिए रूचिकर होगी। जनसाधारण के लिए प्रदर्शनी 17 और 18 मई, 2018 को दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रमजान की शुरुआत पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रमजान की शुरुआत पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“रमजान की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों की सूची
(भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के नेशनल एजुकेशन एंड यूथ मंत्रालय के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहयोग में प्रशासनिक प्रबंध।
भारत के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा राष्ट्रीय संस्थान और फ्रेंच ऑल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटोमिक एनर्जी कमीशन  के बीच समझौता ज्ञापन।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी वैज्ञानिक सोसाइटी प्रगत संगणन विकास केन्द्र  और एटीओएस के बीच सहयोग का समझौता।
संयुक्त समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए इसरो और सीएनईएस फ्रांस के बीच कार्यान्वयन प्रबंध।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश- 2014 में हमारे शहरों में हर एक व्यक्ति के लिए 10 से 12 वर्गमीटर खुली जगह की सिफारिश की गई है
मंत्रालय नागरिकों के लिए सुलभ और सुरक्षित स्थान में सुधार करने के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करता है
शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन  दिशानिर्देश- 2014 में हर एक व्यक्ति के लिए 10 से 12 वर्ग मीटर खुली जगह की सिफारिश की गई है। इसके तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों से मौजूदा स्थानीय परिस्थिति, जो अलग-अलग शहरों में भिन्न हो सकती हैं, के अनुरूप यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। शहर, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार या संशोधित करते समय यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के आधार पर मानदंड निर्धारित कर सकते हैं।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी हरित दिशानिर्देश- 2014 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनाने के लिए आगे बढ़ाया है। इसके अलावा मंत्रालय नागरिकों के लिए सुलभ और सुरक्षित स्थान में सुधार के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करता है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन  के तहत 'हरित स्थानों और पार्कों' का विकास एक अपनाने योग्य घटक है। अब तक लगभग 4,061 एकड़ में 2,058 पार्क/हरित क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं।
इसके अलावा 1 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 को शुरू किया गया। इसके तहत जल संवर्द्धन के लिए जल निकायों का नवीकरण और हरित स्थानों की सुविधाओं में बढ़ोतरी और विकास अपनाने योग्य घटक हैं। इनके लिए कुल परियोजना आवंटन में से धनराशि  निर्धारित की गई है।
यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
‘दिव्य कला मेला 2022’ स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास , इंडिया गेट, नई दिल्ली पर 2 से 7 दिसंबर, 2022 तक आयोजित किया जा रहा है
इस मेले में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर/कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 2 दिसंबर, 2022 को शाम 4.00 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों/कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए 2 से 7 दिसंबर, 2022 तक स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति  के पास, इंडिया गेट, नई दिल्ली में 'दिव्य कला मेला' का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम आगंतुकों को जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों के जीवंत उत्पादों, हस्तशिल्प, हथकरघा, एम्ब्रोएडरी के काम और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आदि को एक साथ देखने का रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा।
लगभग 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर/कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले में घर की सजावट और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड फूड, जैविक उत्पाद, खिलौने और उपहार, व्यक्तिगत सामान-आभूषण, क्लच बैग श्रेणी के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह मेला सभी के लिए 'वोकल फॉर लोकल' और दिव्यांग शिल्पकारों द्वारा अपने अतिरिक्त संकल्प के द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर प्रदान करेगा।
छह दिवसीय दिव्य कला मेला सुबह 11 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खुलेगा। जिसमें दिव्यांग कलाकारों और जाने-माने पेशेवरों के प्रदर्शनों सहित सांस्कृतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन होगा। इस आयोजन में आगंतुक देश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने पसंदीदा भोजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल शाम  को 4.00 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और सुश्री प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित रहेंगे।
इस विभाग के पास दिव्यांगजनों की कला को बढ़ावा देने की भव्य योजनाएँ हैं, जिनके तहत 'दिव्य कला मेला' हर साल आयोजित किया जाएगा और यह दिल्ली तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में इसका आयोजन किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने पांचवीं वार्षिक एपीए रिपोर्ट जारी की
सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 95 एपीए पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया, जो एपीए कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से किसी भी वित्त वर्ष के लिए सर्वाधिक है
सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 32 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों  पर हस्ताक्षर किये हैं, जो किसी भी वित्त वर्ष के लिए सर्वाधिक है
सीबीडीटी का अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता  कार्यक्रम भारत में निवेशक-अनुकूल और गैर-प्रतिकूल टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। अपनी शुरुआत के बाद से, भारतीय एपीए कार्यक्रम ने कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने से जुड़े भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने हाल ही में चौथी और पांचवीं वार्षिक एपीए रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्टें, एपीए कार्यक्रम से संबंधित प्रमुख डेटा और आँकड़े प्रस्तुत करती हैं। इनमें आवेदकों का क्षेत्र-वार वितरण, कवर किए गए लेनदेन की प्रकृति, लागू स्थानांतरण मूल्य निर्धारण पद्धतियां आदि शामिल हैं।
पांचवीं रिपोर्ट में 31 मार्च, 2023 तक दाखिल किए गए आवेदनों की वर्तमान स्थिति शामिल है। आंकड़े वर्तमान में वित्त वर्ष  2022-23 तक अद्यतन किए गए हैं। रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 में एपीए कार्यक्रम की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 95 एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एपीए कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से किसी भी वित्त वर्ष के लिए सर्वाधिक है।
सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 32 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों  पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो किसी भी वित्त वर्ष के लिए बीएपीए की अधिकतम संख्या है। यह आंकड़ा, 13 बीएपीए के पिछले रिकॉर्ड से दोगुना से भी अधिक है। रिपोर्ट में इन आवेदनों के देश-वार वितरण का भी विवरण दिया गया है। भारत के संधि भागीदारों, जैसे फिनलैंड, यूके, यूएस, डेनमार्क, सिंगापुर और जापान के साथ हुए पारस्परिक समझौतों के परिणामस्वरूप बीएपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो विभिन्न संधि भागीदारों के साथ भारत के संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है।
24 मार्च, 2023 को कुल 21 एपीए पर हुए हस्ताक्षर के साथ, कार्यक्रम के इतिहास में एक दिन में सबसे अधिक एपीए पर हस्ताक्षर करने का भी रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा, 400वें एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते  और 500वें एपीए पर हुए हस्ताक्षर भी इस वर्ष हासिल की गयी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।
रिपोर्ट यहां उपलब्ध है:
https://incometaxindia.gov.in/Lists/Latest%20News/Attachments/601/APA-Report-Final-2023.pdf
सीबीडीटी एपीए कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।