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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागपुर में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नागपुर में हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है और यह महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा, "हम उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और नागपुर और शिरडी के बीच महामार्ग इस प्रयास का एक उदाहरण है। इस आधुनिक सड़क परियोजना का उद्घाटन किया और महामार्ग पर यात्रा भी की। मुझे विश्वास है कि यह महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में योगदान देगा।
प्रधानमंत्री के नागपुर पहुंचने पर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी भी उनके साथ थे।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस महामार्ग की लंबाई 520 किलोमीटर की है। यह सड़क परियोजना नागपुर और शिरडी को आपस में जोड़ती है।
समृद्धि महामार्ग या नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना देश भर में बेहतर संपर्क और बुनियादी ढांचा उपलबध कराने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा है और लगभग 55,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों और अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे आसपास के 14 अन्य जिलों में संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह एक्सप्रेसवे विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों सहित राज्य के लगभग 24 जिलों के विकास में सहायता करेगा।
प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन की प्रधानमंत्री की परिकल्पना का समर्थन करते हुए, समृद्धि महामार्ग दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और अजंता एलोरा गुफाओं, शिरडी, वेरुल, लोनार आदि जैसे पर्यटन स्थलों से जुड़ जाएगा। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रमुखता से बढ़ावा प्रदान करने में एक परिवर्तन करने वाला सिद्ध होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा लिए गए अप्रयुक्त डेटा को हटाने के लिए आईईएम डेटा की सफाई, अद्यतनीकरण का अभ्यास
डीपीआईआईटी ने 15 जुलाई 2021 से आवेदकों को अपने आईईएम के संबंध में डेटा को अद्यतन/पुन: सत्यापन की सुविधा देने के लिए जी2बी पोर्टल में एक अलग विंडो प्रदान की है
अप्रयुक्त डेटा को हटाने और विभिन्न उद्योग/व्यावसायिक समुदायों व अन्य उपयोगकर्ताओं को प्रामाणिक औद्योगिक डेटा प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  द्वारा आईईएम डेटा की सफाई व अद्यतनीकरण का अभ्यास शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया में उद्यमियों की ओर से उन्हें जारी की गई आईईएम के संबंध में आंकड़ों को अद्यतन/सत्यापित करने की परिकल्पना की गई है।
आईईएम आवेदनों को भरने के लिए डीपीआईआईटी ने पहले ही यानी 25.03.2021 को एक संशोधित जी2बी पोर्टल  शुरू किया है, और इकाइयों के स्थान पर विचार किए बिना कंपनी/व्यावसायिक इकाई के पक्ष में एक एकल आईईएम जारी किया जा रहा है। 15.07.2021 से जी2बी पोर्टल में एक अलग विंडो प्रदान की गई है, जिससे आवेदकों को पोर्टल में लॉग-इन करके अपने आईईएम के संबंध में डेटा को अद्यतन/ पुन: सत्यापित करने की सुविधा मिल सके। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए जी2बी पोर्टल पर यूजर मैनुअल और वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। डेटा में कोई बदलाव नहीं होने पर भी सभी आईईएम धारकों को आवेदन जमा करना होगा। कोई शुल्क देय नहीं होगा। आईआईएम की सफाई के लिए निम्नलिखित योजना है:
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चरण
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आईईएम जारी होने का साल
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आईईएम की सफाई के लिए टाइमलाइन
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चरण 1
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2018-21
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15.07.2021 – 30.09.2021
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चरण 2
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1991-2017
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01.10.2021 – 31.05.2022
जहां भी आवश्यक हो आवेदकों को सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
आवेदनों के सत्यापन के बाद, आवेदकों को क्यूआर कोड सुरक्षा के साथ एक सिस्टम जनरेटेड पावती जारी की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 210.82 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 23,50,665 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 94,047 है
सक्रिय मामलों की दर 0.21 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.60 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 13,084 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,37,57,385 है
पिछले 24 घंटों में 10,725 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.73 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.20 प्रतिशत है
अब तक 88.39 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,92,837 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सहायक सचिवों की समापन सत्र की अध्यक्षता की, 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सहायक सचिवों  के समापन सत्र की अध्यक्षता की।
अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए गए। ये प्रेजेंटेशन अकांक्षी जिलों को बदलने से लेकर पारदर्शिता और त्वरित सेवा डिलिवरी से संबंधित विभिन्न शासन समाधानों से जुड़े थे।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को नए विचारों, नई अवधारणाओं और परिपेक्ष्यों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से फीडबैक लेना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें शामिल करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निरंतर सीखने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए सेवा निष्ठा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निष्ठा तटस्थता लाएगी।
उन्होंने लोक भागीदारी के महत्व पर बल देते हुए युवा अधिकारियों से सरकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को सहायक सचिव के कार्यकाल के दौरान प्राप्त अनुभवों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों के प्रेजेंटेशन के लिए उनकी सराहना की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि देश के लिए आपकी सफलता महत्वपूर्ण है। आपकी सफलता अनेक लोगों की जिंदगी बदल सकती है।
रक्षा मंत्रालय
छावनी बोर्डों ने की कोविड -19 से निबटने की तैयारी
देश के 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित बासठ छावनी बोर्डों ने कोरोना वायरस-कोविड 19 महामारी की चुनौती से निबटने की तैयारी शुरू कर दी है। इन छावनी बोर्डों की कुल आबादी  21 लाख है। सभी छावनी बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए पहले से ही अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों और गेस्ट हाउसों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान करके रखें।
छावनी बोर्डों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं और आवश्यकता के अनुरूप सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी परामर्शों का छावनी बोर्डों द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
सभी छावनी कार्यालयों के भवनों, आवासीय क्षेत्रों, स्कूल परिसर, पुस्तकालयों, पार्कों और बाजारों को नियमित रूप से संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को लाउड स्पीकरों से की जाने वाली सार्वजनिक घोषणाओं तथा छावनी के सभी प्रमुख स्थानों, कार्यालयों और बाजारों में लगाए गए नोटिस बोर्डों , होर्डिंग्स और पर्चों के माध्यम से कोविड 19 के बारे में जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय चिकित्सा अधिकारी आवश्यक सेवाओं में लगे सभी कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोविड से बचाव के तरीके बता रहे हैं और साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए छावनी के अस्पतालों को तैयार भी कर रहे हैं।
महानिदेशक रक्षा संपदा  के निर्देश के अनुरूप कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। सभी छावनी अस्पताल आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।
छावनी बोर्ड अपने समस्त कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर मुहैया करा रहे हैं। छावनी क्षेत्रों के सभी होटलों और रेस्तरां को जारी किए गए परामर्शों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों की एक टास्क फोर्स बनायी गयी है। सभी किराने की दुकानों को कालाबाजारी से बचने, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नहीं लगाने तथा लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। छावनी बोर्ड निरंतर और निर्बाध जल आपूर्ति व्यवस्था के साथ ही स्ट्रीट लाइट सेवाओं को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। अधिकांश छावनियों में निवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
छावनी क्षेत्रों का समग्र नगरपालिका प्रशासन छावनी बोर्डों के अंतर्गत आता है जो लोकतांत्रिक निकाय है। छावनी बोर्डों की इस अनूठी संरचना को सफलतापूर्वक यथावत बनाए रखा जा रहा है।
छावनी क्षेत्र मुख्य रूप से सैनिकों और उनके प्रतिष्ठानों को समायोजित करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन छावनी क्षेत्र सैन्य स्टेशनों से भिन्न होते हैं। सैन्य स्टेशन विशुद्ध रूप से सशस्त्र बलों के उपयोग और आवास के लिए होते हैं और एक कार्यकारी आदेश के तहत स्थापित किए जाते हैं जबकि छावनी क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं जिनमें सैनिकों के साथ ही आम नागरिक भी रहते हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे से भेंट की
दोनों पक्षों के बीच चर्चा हरित पत्तन, हरित पोत परिवहन, पोत निर्माण और सामुद्रिक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रही
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे के साथ एक बैठक की। इन मंत्रियों ने द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की। इनमें हरित पत्तन व पोत परिवहन, नाविकों का प्रशिक्षण, भविष्य के पोत परिवहन और टिकाऊ पोत रीसाइक्लिंग  के लिए हरित अमोनिया व हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग शामिल हैं। इसके अलावा भारत में हरित तटीय पोत परिवहन कार्यक्रम समाधान के कार्यान्वयन पर भी विचार-विमर्श किया गया। दोनों देशों ने पत्तनों और नौवहन क्षेत्र में शून्य उत्सर्जन समाधानों को लागू करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
हालिया वर्षों में दोनों देश तेजी से अपनी द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी पूरक संबंधों का उपयोग कर रहे हैं। भारत-नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय संबंधों को दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से मजबूत किया जाता है। दोनों देशों के बीच अंतिम संयुक्त कार्यकारी समूह समुद्री बैठक नवंबर, 2022 में हुई थी। मंत्रालय ने जून, 2022 में ब्लू इकनॉमी  पर भारत-नॉर्वे कार्य बल के 5वें संस्करण में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारत ग्रीन वॉयज - 2050 का भी हिस्सा है। इसे नॉर्वे सरकार और आईएमओ की एक भागीदारी वाली परियोजना है, जिसे मई 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य में पोत परिवहन उद्योग को कम कार्बन उत्सर्जन की ओर ले जाना है।
इस बैठक के दौरान श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नॉर्वे के मंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच पत्तन और पोत परिवहन के क्षेत्र में बढ़ते समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, " प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हरित पत्तन और हरित पोत परिवहन की सोच को पूरा करने के लिए, हम हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी, स्वायत्त भूतल पोतों, कम उत्सर्जन वाले एलएनजी-हाइब्रिड पोतों, शून्य उत्सर्जन सोलर बैटरी रो-रो फेरी पोत, अंतर्देशीय और तटीय एलपीजी/एलएनजी वाहक पर नॉर्वे की ओर से अपनी विशेषज्ञता साझा करने की उम्मीद कर रहे हैं।”
नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल में व्यापार और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, भारत में नॉर्वे के राजदूत और नॉर्वे की विभिन्न कंपनियां शामिल थीं। वहीं, भारतीय पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री के साथ एनएसबी के अध्यक्ष, अतिरिक्त सचिव  और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी 20 जुलाई, 2020 से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन को शुरू करेगा ई-अभियान
आयकर विभाग सोमवार यानी 20 जुलाई, 2020 से करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर ई-अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 31 जुलाई, 2020 को खत्म होने वाले इस 11 दिवसीय अभियान में कर निर्धारिती/ करदाताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो या तो आयकर जमा नहीं करते हैं तो वित्त वर्ष 2018-19 के उनके रिटर्न में विसंगतियां/ कमियां रही हैं।
इस ई-अभियान का उद्देश्य करदाताओं को, विशेष रूप से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर निर्धारितियों को आई-टी विभाग से उपलब्ध उनके कर/ वित्तीय लेनदेन जानकारी के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराना और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है, जिससे उन्होंने नोटिस न मिले और जांच प्रक्रिया आदि से गुजरना न पड़े।
करदाताओं के हित में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस ई-अभियान के अंतर्गत आयकर विभाग चिह्नित करदाताओं को आई-टी विभाग को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्रोत पर कर कटौती , स्रोत पर कर संग्रह , विदेश से आए धन  आदि विभिन्न स्रोतों से मिली वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारियों को सत्यापित करने के लिए ईमेल/एसएमएस भेजेगा। विभाग ने त्रिकोणीय व्यवस्था और डाटा एनालिटिक्स से मिली जानकारी के अंतर्गत जीएसटी, निर्यात, आयात और प्रतिभूति में लेनदेन, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, म्युचुअल फंड आदि से संबंधित सूचनाओं का भी संग्रह किया है।
यह कहा गया है कि डाटा विश्लेषण से ज्यादा मूल्य के लेनदेन करने वाले चुनिंदा करदाताओं की पहचान की गई है, जिन्होंने आकलन वर्ष  2019-20  के लिए रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। रिटर्न नहीं भरने वालों के अलावा, ऐसे रिटर्न भरने वालों की पहचान भी की गई है जिनके आयकर रिटर्न में ऊंचे मूल्य के लेनदेन प्रदर्शित नहीं किए गए हैं।
ई-अभियान के अंतर्गत, करदाता निर्दिष्ट पोर्टल पर ऊंचे मूल्य के लेनदेन से संबंधित जानकारी देखने में सक्षम होंगे। वे इनमें से कोई विकल्प चुनकर ऑनलाइन प्रतिक्रिया भी दर्ज करा सकेंगे :  जानकारी सही है,  जानकारी पूरी तरह सही नहीं है,  जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/ वर्ष से संबंधित है,  जानकारी डुप्लिकेट है/ अन्य प्रदर्शित जानकारी में शामिल है, और  जानकारी अस्वीकृत है। किसी भी प्रकार से आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रतिक्रिया ऑनलाइन दे दी गई है।
गौरतलब है कि आकलन वर्ष 2019-20  के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख संशोधित करके 31 जुलाई, 2020 कर दी गई है। करदाताओं से अपनी सुगमता और लाभ के लिए ई-अभियान में भागीदारी के अवसर का लाभ उठाने का अनुरोध किया जाता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्र सरकार ने एक जून से संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अनुसार सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए
भारत सेमीकंडक्टर मिशन  के पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे
केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक जून, 2023 से भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए नये आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है। आवेदन भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा लिये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मिशन भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको-प्रणाली के विकास के लिए संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदार नामित एक नोडल एजेंसी है।
संशोधित कार्यक्रम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए कंपनियों/संघों/संयुक्त उपक्रमों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध है। यह किसी भी प्रारूप  के लिये उपलब्ध होगा। इसी प्रकार भारत में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध है।
"भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर एटीपीपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना" के लिए आवेदन दिसंबर 2024 तक जमा किए जा सकते हैं। डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए भी दिसंबर 2024 आवेदन किए जा सकते हैं। अब तक डीएलआई योजना के तहत 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं और पांच आवेदनों को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको-प्रणाली के विकास के लिए दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना की योजना और डिस्प्ले फैब  की स्थापना के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को अपने प्रस्तावों में उपयुक्त संशोधन शामिल करने के बाद सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री के ‘आत्मानिर्भर भारत’ के सपने को हासिल करने के लिए राज्य की विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ डिजिटल बातचीत की
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से डिजिटल बातचीत की।
मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने वर्ष 2023 तक मध्य प्रदेश को ‘आत्मानिर्भर’ बनाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया। डॉ. हर्षवर्धन ने उन पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि उनके सभी सुझावों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
बातचीत की शुरुआत में डॉ. हर्षवर्धन ने श्री चौहान को “महामारी के दौरान शपथ लेने और मध्य प्रदेश में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए बधाई दी।” साथ ही उन्होंने “बीमारी से खुद के ठीक होने” पर भी श्री चौहान को बधाई दी।
मध्य प्रदेश नागरिकों को ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ को मुहैया कराने के लिए उन्होंन बधाई दी। मध्य प्रदेश उन कुछ राज्यों में से एक है, जहां नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि, “आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना का 78 प्रतिशत आबादी को लाभ मिल रहा है।” इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि “केवल 28.26 प्रतिशत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्यशील होने के बावजूद कोविड महामारी के दौरान 1 करोड़ लोगों को ही यहां जाना पड़ा, जबकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 8 करोड़ है।” उन्होंने राज्य के अधिकारियों से कहा कि वे अधिक से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जल्द से जल्द सक्रिय बनाएं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करके नागरिकों के लिए स्वास्थ्य खर्च को किया जा सकता है।
यह देखते हुए कि मध्य प्रदेश ने ‘बीमार नवजात शिशु देखभाल’, पहले रेफरल इकाई’, ‘रोगी कल्याण समिति’ जैसी बेहतरीन कदम उठाए हैं, डॉ. हर्षवर्धन ने उन्हें ई-संजीवनी टेली-मेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म अपनाने की सलाह दी, जो अधिकारियों को आबादी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में बहुत मदद करेगा।
मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति पर उन्होंने कहा, “अभी भी एमएमआर के साथ मातृ और बाल स्वास्थ्य संकेतक प्रति एक लाख जीवित जन्मों में 173 है, चिंता का विषय है।” सभी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधनों की भारी कमी की ओर भी ध्यान दिलाया। इसके बाद, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन रिक्तियों को भरने और स्वास्थ्य पर राज्य जीडीपी का कम से कम 8 प्रतिशत खर्च करने को कहा।
उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत 8 लक्ष्यों और 33 कार्रवाई बिंदुओं के साथ सहमति व्यक्त की और उन्हें यह बताया गया कि उन्हें व्यवहार में लाने से राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा और प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारदर्शिता, एकरूपता और नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
ठेकेदार और कंसेसियनार, पर्यवेक्षण सलाहकार के टीम लीडर की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे व चालू और पिछले महीने के तुलनात्मक प्रोजेक्ट वीडियो को एनएचएआई के पोर्टल 'डेटा लेक' पर अपलोड करेंगे, जिसमें महीने के दौरान विभिन्न परियोजना से संबंधित विकास को अधिकृत किया जाएगा। पर्यवेक्षण सलाहकार इन वीडियो का विश्लेषण करेंगे और परियोजना विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए डिजिटल मासिक प्रगति रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देंगे। इन वीडियो का उपयोग एनएचएआई के अधिकारी परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान पहले के पर्यवेक्षण के आधार पर की गई विसंगतियों और सुधारों की जांच के लिए भी करेंगे।
इसके अतिरिक्त, एनएचएआई के परियोजना निदेशक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लेकर स्थान पर परियोजना के निर्माण की शुरुआत तक और परियोजना के पूरा होने तक मासिक ड्रोन सर्वेक्षण करेंगे। एनएचएआई उन सभी विकसित परियोजनाओं में मासिक ड्रोन सर्वेक्षण भी करेगा, जहां संचालन और रखरखाव के लिए एनएचएआई खुद जिम्मेदार है।
चूंकि ये वीडियो स्थायी रूप से 'डेटा लेक' पर संग्रहित किए जाएंगे, इसलिए विवाद समाधान प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के सामने सबूत के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन  की अनिवार्य तैनाती से राजमार्गों की समग्र गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए एनएसवी नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों जैसे; 360 डिग्री इमेजरी के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन डिजिटल कैमरा, लेजर रोड प्रोफिलोमीटर और सड़क की सतह में खराबी के मापन के लिए अन्य नवीनतम तकनीक का उपयोग करता है।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कोविड -19 की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का 17 नवंबर, 2021 से फिर संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है
मोदी सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा
श्री करतारपुर साहिब करोड़ों देशवासियों की असीम श्रद्धा का केंद्र है और इस कॉरिडोर का फिर से संचालन शुरू करने का निर्णय सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड -19 की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का 17 नवंबर, 2021 से फिर संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। कोविड -19 महामारी के कारण 16 मार्च, 2020 से इस कॉरिडोर को निलंबित कर दिया गया था। श्री करतारपुर साहिब करोड़ों देशवासियों की असीम श्रद्धा का केंद्र है और इस कॉरिडोर का फिर से संचालन शुरू करने का निर्णय सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मोदी सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कॉरिडोर का पुनः संचालन शुरू करने के काम में गति लाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थयात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार प्रदान की जाएगी।
भारत ने जीरो प्वाइंट, इंटरनेशनल बाउंड्री पर डेरा बाबा नानक में श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन के तौर-तरीकों पर पाकिस्तान के साथ 24 अक्तूबर 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2018 को श्री गुरु नानक देवजी की 550 वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर को पूरे देश और दुनिया भर में भव्य तरीके से मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया था।
इस ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक डेरा बाबा नानक से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण और विकास को मंजूरी दी थी ताकि भारत के तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा करने में सुविधा हो और यह यात्रा वर्ष भर सुचारू और सुगम तरीके से चल सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 6 जुलाई को अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 जुलाई, 2022 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, जो अग्रदूत की स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं, भी मौजूद रहेंगे।
अग्रदूत की शुरुआत असमिया भाषा में एक द्वि-साप्ताहिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। वर्ष 1995 में, दैनिक अग्रदूत का एक नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ और यह असम की एक विश्वसनीय एवं प्रभावशाली आवाज के तौर पर उभरा है।
रक्षा मंत्रालय
मेजर जनरल ज्वॉयस ग्लेडिज रोच ने एडीजी, एमएनएस का कार्यभार संभाला
मेजर जनरल ज्वॉयस ग्लेडिज रोच ने सैन्य नर्सिंग सेवा  के अपर महानिदेशक  का कार्यभार संभाल लिया है।
अपनी नियुक्ति से पूर्व ज्वॉयस ग्लेडिज रोच सशस्त्र बलों के शीर्ष क्वाटरनैरी केयर हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफेरल के प्रिंसिपल मैट्रन के पद पर थीं। उन्हें एक 1 जून, 2019 को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया।
पुणे में जन्मीं, लेकिन मूल रूप से केरल के त्रिशूर जिले के कादुकुट्टी गांव की रहने वाली मेजर जनरल रोच को 30 जनवरी 1981 को एमएनएस में कमीशन किया गया। वह बंगलूरू के कमान अस्पताल वायुसेना की पूर्व छात्रा रही हैं।
मेजर जनरल रोच को 37 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है जिस दौरान उन्होंने क्लीनिकल नर्सिंग एवं प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित किया।
मेजर जनरल रोच अप्रैल 1988 से मार्च 1990 तक 153 जीएच की ऊंचाई पर तैनात होने वाली पहली और एकमात्र ओटी मैट्रन हैं।
आईएनएचएस संजीवनी एवं सीएच  पुणे एवं मुख्यालय पूर्वी कमान की ब्रिग एमएनएस जैसे अस्पतालों की प्रिंसिपल मैट्रन के रूप में मेजर जनरल रोच की विशेषता गुणवत्ता पूर्ण मरीज देखभाल एवं शानदार नर्सिंग देखभाल प्रणाली थी।