ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
रेलवे महिला कल्याण केंद्रीय संगठन  ने स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया
इस अवसर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया गया
आरडब्ल्यूडब्ल्यूसीओ, आज देश के अग्रणी स्वैच्छिक संगठनों में एक है
रेलवे महिला कल्याण केंद्रीय संगठन  ने 15 अगस्त, 2021 को अपने लिटिल किंगडम नर्सरी स्कूल, सरोजिनी नगर में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आरडब्ल्यूडब्ल्यूसीओ की अध्यक्ष श्रीमती अल्पना पंत शर्मा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद स्कूल परिसर में पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। बाद में, उन्होंने दस्तक केंद्र, मसाला केंद्र और सिलाई केंद्र जैसे विभिन्न केंद्रों का भी दौरा किया, जो आरडब्ल्यूडब्ल्यूसीओ द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।
आरडब्ल्यूडब्ल्यूसीओ सभी भारतीय रेलवे में फैले महिला कल्याण संगठनों की श्रृंखला का शीर्ष निकाय है, जो विभिन्न आवश्यकता-आधारित सामाजिक-कल्याण गतिविधियों के माध्यम से रेलवे कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के कार्य में लगा हुआ है। संगठन ने 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद अपनी गतिविधियां शुरू कीं। जबकि संगठन की प्राथमिक चिंता रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का कल्याण है, यह हमेशा समाज और राष्ट्र के आह्वान पर उठी है - चाहे वह महामारी हो, पर्यावरण जागरूकता हो, परिवार कल्याण अभियान हो, सीमाओं पर गड़बड़ी हो या प्राकृतिक आपदाएं। यह आज देश में अग्रणी स्वैच्छिक संगठनों में से एक है।
कोयला मंत्रालय
कोयला सचिव ने कोयला दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किया
कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक  साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने आज एक पोर्टल "कोयला दर्पण" का शुभारंभ किया।
इस पोर्टल में प्रारंभिक चरण के रूप में निम्नलिखित केपीआई शामिल किये गए हैं -
1. कोयला/लिग्नाइट उत्पादन,
2. कोयला/लिग्नाइट की कुल खरीद,
3. अन्वेषण डाटा,
4. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं,
5. ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति,
6. बुनियादी ढांचा परियोजनाएं,
7. कोयला ब्लॉकों का आवंटन ,
8. प्रमुख कोयला खदानों की निगरानी ,
9. कोयला मूल्य।
इस कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी भी  उपस्थित थे। पोर्टल को इसके उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु अधिकारियों द्वारा सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किये गए।
अधिकतम सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल कोयला मंत्रालय की वेबसाइट  के माध्यम से सुलभता से उपलब्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 16.01.2021 तक 564.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 450.42 एलएमटी की खरीद की तुलना में 25.25 प्रतिशत अधिक है । 564.17 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.94 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 106516.31 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 79.24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
16.01.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1613.88 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 296892.11 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 159072 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 16.01.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 16 जनवरी, 2021 तक 8480298 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24802.87 करोड़ रुपये हैं जिससे 1727565 किसान लाभान्वित हुए हैं।
खान मंत्रालय
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 74.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया
वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए सरकार का लाभांश
खान मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न श्रेणी- I पीएसयू  हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार को 74.20 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जो दीपम दिशानिर्देशों के अनुपालन में कर के बाद लाभ  का 30.01 प्रतिशत है। यह इक्विटी शेयर पूंजी के 23.20 प्रतिशत के बराबर है। इससे पहले कंपनी के शेयरधारकों ने इस साल सितंबर में हुई 55वीं वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भुगतान की मंजूरी दी थी। सभी शेयरधारकों के लिए कुल लाभांश भुगतान 112.17 करोड़ रुपये है। कंपनी द्वारा घोषित प्रति शेयर लाभांश अब तक का सबसे अधिक लाभांश है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने शुद्ध कारोबार 1812 करोड़ रुपये और कर पूर्व लाभ 381.76 करोड़ रुपये हासिल किया, जो अब तक का सर्वाधिक है। कंपनी वर्तमान में 12.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष अयस्क उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी खदान विस्तार योजना लागू कर रही है।
नीति आयोग
चौथी नीति आयोग-विकास अनुसंधान केंद्र  वार्ता मुंबई में आयोजित
नीति आयोग और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राज्य परिषद विकास अनुसंधान केंद्र  के मध्य चौथी वार्ता का आज मुंबई में आयोजन हुआ। चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व डीआरसी के अध्यक्ष श्री ली वी तथा भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने किया। जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य हुई बैठक के बाद भारत और चीन में होने वाली यह दूसरी मंत्री स्तर की वार्ता है। अपने संबोधन में डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि नीति-डीआरसी वार्ता दोनों देशों के मध्य सतत बौद्धिक भागीदारी के लिए एक मजबूत मंच है जिसमें भारत-चीन आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहचान करने में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी मदद करती है।
चीन और भारतीय प्रशासन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, सरकार, शिक्षा और उद्यमियों के प्रतिनिधियों ने इस वार्ता में भाग लिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण और दोनों देशों में वृहद आर्थिक नीतियों,नवाचार और आर्थिक बदलाव, भारत और चीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर सत्रों का आयोजन हुआ। व्यापक प्रस्तुतियों और गहन चर्चाओं के बाद दोनों पक्षों ने एक बहु समावेशी और वास्तव में एक वैश्विक व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया गया और यह पाया कि डिजिटल नवाचार में भारत और चीन वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। नीति आयोग द्वारा अभी हाल में आयोजित वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए विषयों जैसे संयुक्त अनुसंधान और विकास के द्वारा सहयोग के तरीकों, सार्वजनिक और निजी निवेश के बारे में विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जांच करने और निवेशों में मदद करने के लिए उन्नत नीति समन्वय की जरूरत के बारे में सहमति व्यक्त की। ये भी सहमति व्यक्त की गई कि नीति आयोग और डीआरसी विश्व व्यापार संगठन  सुधारों, शहरीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान करेंगे। नीति-डीआरसी वार्ता का पांचवां संस्करण नवम्बर, 2019 में वुहान, चीन में आयोजित किया जाएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने कटौती सत्यापन प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की
कटौती सत्यापन प्रक्रिया में मानकीकरण, दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का लक्ष्य
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग  ने कटौती सत्यापन प्रक्रिया में मानकीकरण, दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के अधिक स्तर सुनिश्चित करने और इस प्रकार समग्र लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया  जारी की है। वर्ष 2006-07 से कटौती सत्यापन कार्य कर रहे डीओटी के क्षेत्रीय कार्यालयों यानी संचार लेखा के प्रधान नियंत्रक  और संचार लेखा नियंत्रक  के कार्यालय को एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह एसओपी वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित कटौती सत्यापन प्रक्रिया के लिए लागू होगी, उन प्रावधानों को छोड़कर जहां प्रयोज्यता की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
इस एसओपी का उद्देश्य निम्नलिखित सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना है कि:
- कटौती दावों का कुशल और समय पर प्रसंस्करण किया जाना
ख) सत्यापन करने वाले अधिकारियों में संगति और एकरूपता तय करना
- सत्यापन अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही
- विभाग-उद्योग विवादों और मुकदमेबाजी में कमी करना
- दावों की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता का मानकीकरण करके राजस्व का आश्वासन
कुल मिलाकर, डीवीआर एसओपी एक ही दस्तावेज़ में कटौती सत्यापन व्यवस्था को शामिल करने वाले आदेशों/दिशानिर्देशों को संहिताबद्ध करता है और नए तत्वों के माध्यम से कटौती सत्यापन प्रसंस्करण के समग्र सुधार के लिए कई प्रावधान भी हैं:
· एनएलडी/आईएलडी और वीएनओ जैसे गैर-पहुंच वाले लाइसें के लिए सत्यापन व्यवस्था का क्रिस्टलीकरण।
· टीडीएस सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाना।
· निर्धारित समय सीमा के साथ अनंतिम त्रैमासिक डीवीआर को समय पर पूरा करने पर जोर देना।
· प्रधान सीसीए/सीसीए कार्यालय के भीतर स्पष्ट सत्यापन/समीक्षा प्राधिकरणों को ठीक करना।
· चालान की लागत के आधार पर दो चरणों वाली मानक सत्यापन प्रक्रिया।
· वार्षिक कटौती सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समीक्षा की प्रक्रिया को परिभाषित करना।
· वार्षिक डीवीआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुपरिभाषित समय-सीमा निर्धारित करना।
इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21-सरस  से नई राजस्व प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिसमें दूरसंचार वित्त अनुपालन के सभी पहलुओं को आसान, मानकीकृत और डिजिटाइज़ किया गया है, जिसमें एजीआर विवरण / कटौती दावा / बीजी जमा, लाइसेंसधारकों के जीवन चक्र में संबंधित दस्तावेज, एलएफ/एसयूसी भुगतान, कटौती सत्यापन, एलएफ/एसयूसी मूल्यांकन, बीजी प्रबंधन, और संबंधित सहायक प्रक्रियाएं शामिल हैं।
सरस ने सभी कटौती दावों की डिजिटल फाइलिंग और लाइसेंसधारकों द्वारा संबंधित स्वैच्छिक सहायक दस्तावेजों  के साथ-साथ ऑनलाइन सत्यापन और कटौती सत्यापन नोटिस की पीढ़ी के साथ कटौती सत्यापन प्रक्रिया ओ/ओ प्र.सीसीए/सीसीए कार्यालय द्वारा रिपोर्ट को डिजिटल रूप दिया है। इसके अलावा, सरस, कारणों के साथ मद-वार भत्ता/अस्वीकृति के संचार की अनुमति देकर कटौती सत्यापन प्राधिकरणों की बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही की सुविधा प्रदान करता है। एसओपी यह भी निर्धारित करता है कि कटौती सत्यापन की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरस के डीवीआर मॉड्यूल के माध्यम से आयोजित की जानी है।
कटौती सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने "वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग" विषय पर एनआईएससीपीआर-स्वस्तिक व्याख्यान आयोजित किया
एस-व्यास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, पद्मश्री डॉ. एच.आर. नागेन्द्र ने मुख्य भाषण दिया
सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च  ने अपने स्वस्तिक  प्रभाग के तहत एक व्याख्यान आयोजित किया। स्वस्तिक सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर द्वारा समन्वित पीएमओ की निगरानी वाली पहल है। एनआईएससीपीआर-स्वस्तिक व्याख्यान श्रृंखला का यह चौथा सत्र था। यह व्याख्यान "वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग" विषय पर केन्द्रित था।
एनआईएससीपीआर-स्वस्तिक व्याख्यान सत्र एक गौरवमय क्षण था, जिसमें प्रख्यात विद्वानों, शोधकर्ताओं, योग चिकित्सकों और उत्साही प्रतिभागियों का भागीदारी देखने को मिली, जो योग के गहन दर्शन और वैश्विक परिवार को बढ़ावा देने में इसके महत्व का पता लगाने के लिए एकजुट हुए थे। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने स्वागत भाषण दिया और स्वस्तिक पर व्यावहारिक परिचयात्मक टिप्पणियां दीं, जिससे बाद ज्ञानवर्धक सत्रों का माहौल तैयार हो गया।
स्वस्तिक व्याख्यान सत्र की झलकियां
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एस-व्यास विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के कुलाधिपति पद्मश्री डॉ. एचआर नागेन्द्र का मुख्य भाषण था। योग के क्षेत्र में डॉ. नागेन्द्र के विशाल ज्ञान और विशेषज्ञता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया क्योंकि उन्होंने मानवता को एकजुट करने और 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा को साकार करने में योग की परिवर्तनकारी शक्ति को स्पष्ट रूप से समझाया। उनके संबोधन ने उपस्थित लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए योग को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का समापन सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. चारु लता के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।
जो ज्ञान हमें विरासत में मिला है, उस पर गर्व और आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए जागरूकता पैदा करना और साक्ष्य-आधारित पारंपरिक प्रथाओं/ज्ञान को जनता के बीच साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल और प्रख्यात विशेषज्ञों की संचालन समिति के मार्गदर्शन में, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने राष्ट्रीय पहल "स्वस्तिक"- वैज्ञानिक रूप से मान्य सामाजिक परंपरागत ज्ञान की शुरुआत की। इस पहल के एक भाग के रूप में वैज्ञानिक रूप से मान्य भारतीय परंपरागत ज्ञान पर सरलीकृत रचनात्मक सामग्री को अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। अब तक ऐसी 37 कहानियां अंग्रेजी और 17 भारतीय भाषाओं में 9 पारंपरिक ज्ञान क्षेत्रों में प्रसारित की जा चुकी हैं। कोई भी सोशल मीडिया के सभी लोकप्रिय प्लेटफॉर्मों पर @NIScPR_SVASTIK के माध्यम से पहुंच सकता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 56965.62 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 26.80 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 256.58 की तुलना में इस वर्ष  301.72 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 17.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 301.72 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.23 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 67.02 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 56965.62करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 26.80लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 23 नवम्बर, 2020 तक 76971.05एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 415.85करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 44482 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 23नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 23नवम्बर, 2020 तक 6783.52करोड़ रुपये मूल्य की 2260823कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 453560किसान लाभान्वित हुए हैं।
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहु-आयामी साहसिक खेल अभियान में भाग लेने वाली टीम का स्वागत किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ माउंटेनरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स  द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान में भाग लेने वाली टीम का 7 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में स्वागत किया। यह अभियान नवंबर 2021 में आयोजित किया गया था और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक कर्नल सरफराज सिंह ने किया था, इस दल में सेना के आठ जवान तथा अरुणाचल प्रदेश के चार युवा सहित कुल मिलाकर 12 लोग शामिल थे।
श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मौजूद टीम के कुछ सदस्यों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित किए और सदस्यों को बिना किसी चोट या नुकसान के अभियान पूरा करने के लिए टीम की सराहना की। टीम के प्रमुख ने अभियान दल के फ्लैग-इन के अवसर पर रक्षा मंत्री को बर्फ काटने की कुल्हाड़ी भेंट की। इस मौके पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
अभियान दल ने आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं में 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रेकिंग की, जिसमें फ्रेंच, स्विस और इतालवी आल्प्स को कवर करने वाला टूर दी मॉन्ट ब्लांक ट्रेक भी शामिल था। पैराग्लाइडिंग टीम ने विभिन्न पर्वतीय स्थानों से आल्प्स की घाटी के तल पर 19 छलांग लगाने और उड़ान भरने की गतिविधियां आयोजित कीं। इसके बाद फ्रांस, स्विटजरलैंड और बेल्जियम होते हुए आल्प्स माउंटेन रेंज से डंकिर्क के पास इंग्लिश चैनल तक 975 किलोमीटर साइकिल चलाई गई। साइकिलिंग अत्यधिक ठंड के मौसम में की गई थी, जहां टीम ने प्रतिदिन बिना किसी लॉजिस्टिक वाहन के औसतन 9 से 10 घंटे तक साइकिल चलाई।
बहुआयामी अभियान का समापन भूमध्य सागर में 12 गहरे स्कूबा डाइव गतिविधियों के साथ हुआ। वायु, भूमि और पानी के भीतर प्रत्येक साहसिक गतिविधि के दौरान भारतीय टीम द्वारा तिरंगा फहराया गया। पर्वतारोहण, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कूबा डाइविंग में अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव रखने वाले टीम लीडर ने अभियान के दौरान आयोजित सभी चार साहसिक गतिविधियों में भाग लिया।
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में आयोजित इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के पूरा होने के बाद फ्रांस में भारतीय राजदूत श्री जावेद अशरफ ने पेरिस में भारतीय दूतावास में टीम का अभिनंदन किया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
चेन्नई बंदरगाह पर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  के विकास के लिए एनएचएआई और टीआईडीसीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में वीओसी बंदरगाह पर एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  के विकास के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल  बनाने की घोषणा की है। एमएमएलपी को एसपीवी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जाना है जो भूमि और कनेक्टिविटी प्रदान करता है तथा वास्तविक एमएमएलपी बुनियादी ढांचा एक निजी डेवलपर द्वारा तैयार किया जाना है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सभी तीन हितधारक अर्थात चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, टीआईडीसीओ और एनएचएआई प्रस्तावित एसवीपी में इक्विटी भागीदार होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चेन्नई बंदरगाह का इक्विटी योगदान/निवेश 167 करोड़ रुपये की भूमि की लागत है, एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल का अंशदान 30 करोड़ रूपये और टीआईडीसीओ के माध्यम से राज्य सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपये का सहयोग प्रस्तावित है।
नई दिल्ली में आज वर्चुअली समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि दक्षिण तमिलनाडु के आर्थिक इंजन वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह ने उत्कृष्ट रेल-सड़क कनेक्टिविटी, मुख्य समुद्री मार्ग से निकटता, सभी मौसम परिचालन स्थितियों में कार्यान्वयन और पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने की भौगोलिक स्थिति जैसे लाभों को देखते हुए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क निर्बाध मल्टीमॉडल फ्रेट ट्रांसफर और विशेष भंडारण समाधान जैसे कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत सामग्री हैंडलिंग से लैस गोदामों एवं कंटेनरों के लिए इंटरमॉडल ट्रांसफर टर्मिनल, बल्क और ब्रेक-बल्क कार्गो को सक्षम बनाने हेतु बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा, एमएमएलपी मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे सीमा शुल्क निकासी, बंधुआ भंडारण यार्ड, क्वॉरन्टीन क्षेत्र, परीक्षण सुविधाएं, वेयरहाउसिंग प्रबंधन सेवाएं, निर्माण के बाद की गतिविधियां जैसे किटिंग तथा फाइनल असेंबली, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग आदि भी प्रदान की जाएंगी।
चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने शुष्क बंदरगाह विकसित करने के उद्देश्य से तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड-सिपकोट से 99 साल की लीज के आधार पर 121.74 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। श्री पेरुम्बदूर के पास मापेदु गांव में स्थित यह भूमि रणनीतिक रूप से प्रमुख ऑटोमोबाइल औद्योगिक समूहों के पास स्थित है। साथ ही यह चेन्नई के वेयरहाउसिंग हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। भारत सरकार ने देश में लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए देश भर में भारतमाला परियोजना के तहत 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क  विकसित करने के लिए एक नई पहल की है। एमएमएलपी के इस नेटवर्क में चेन्नई कार्यान्वयन के लिए चुने जाने वाले पहली पसंद में से एक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल को एमएमएलपी विकसित करने का काम सौंपा गया है।
चेन्नई बंदरगाह के अधिकृत भूमि क्षेत्र में अब 121.74 के लैंड पार्सल में एमएमएलपी विकसित करने का प्रस्ताव है। चेन्नई पोर्ट की भूमि के अलावा, तमिलनाडु सरकार टीआईडीसीओ के माध्यम से 36.23 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगी और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यक सड़क संपर्क आधारभूत संरचना एनएचएआई द्वारा किया जाएगा और बाद में कदंबत्तूर के निकट निकटतम रेल हेड से लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए एक रेलवे लाइन का प्रस्ताव भी है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
उपज विपणन ऋण में प्रसंस्करण शुल्क शून्य, कोई अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दर जैसी विशेषताएं हैं
किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा के लिए, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण  ने एक कार्यक्रम में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
विशेष रूप से ई-एनडब्ल्यूआर  के आधार पर धनराशि देने के लिए, उपज विपणन ऋण नामक नए ऋण उत्पाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें प्रसंस्करण शुल्क शून्य, कोई अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दर जैसी विशेषताएं हैं।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में कृषि वित्त में सुधार के लिए आउटरीच गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों की जानकारी प्रदान करना है।
यह परिकल्पना की गई है कि छोटे और सीमांत किसानों के बीच ई-एनडब्ल्यूआर की स्वीकृति के संबंध में इस ऋण-उत्पाद के दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें संकट में बिक्री को रोकने और उपज के लिए बेहतर मूल्य जारी करने के जरिये, ग्रामीण जमाकर्ताओं की वित्तीय सुविधा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है।
ई-एनडब्ल्यूआर प्रणाली की अंतर्निहित सुरक्षा और परक्राम्यता के साथ, उपज विपणन ऋण ग्रामीण नकदी में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद करेगा। भारतीय स्टेट बैंक  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
आयोजन के दौरान, ग्रामीण ऋण में सुधार के लिए भण्डार रसीदों का उपयोग करते हुए फसल कटाई के बाद वित्तपोषण के महत्व पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। बैंक प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्थाओं के सामने आने वाले जोखिमों पर भी प्रकाश डाला। डब्ल्यूडीआरए ने हितधारकों के बीच जिम्मेदार विश्वास को बेहतर बनाने के लिए अपने पूर्ण नियामक समर्थन का आश्वासन दिया।
इस्पात मंत्रालय
सेल-वीआईएसएल में भाषण प्रतियोगिता के आयोजन के साथ 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया गया
'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में इस्पात मंत्रालय के तहत कार्यरत स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट ने भद्रावती में हाई स्कूल के छात्रों के लिए "भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष - मेरे लिए आजादी के क्या मायने हैं?" विषय पर अंग्रेजी में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 15 विद्यालयों के 27 छात्रों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक  श्री के.एस. सुरेश, महाप्रबंधक आई/सी  श्री पी.पी. चक्रवर्ती, एसएवी इंग्लिश हाई स्कूल के प्राचार्य श्री बी.एन. गिरीश ने किया। इस दौरान प्रतिभागियों के एक प्रतिनिधि और छात्रों के एक प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। समापन पर सुश्री इंचारा और उनकी टीम ने मधुर संगीतमय प्रस्तुति दी।
इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से वीआईएसएल तथा एसएवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित किया गया था और इसे वीआईएसएल के जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित किया गया था।
एमजी/एएम/एनके
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