ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने झारखंड में दूरदर्शी निवेश पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य का दौरा किया
झारखंड में जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन की मध्य वर्ष की समीक्षा में सभी घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए आयोजित चर्चाओं के सिलसिले में, झारखंड में दूरदर्शी निवेश पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए तकनीकी सहायता का विस्तार करने हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की एक टीम 2 से 5 दिसंबर, 2020 तक राज्य के दौरे पर है। राज्य के 4-दिवसीय दौरे में, 2 सदस्यों की टीमें व्यवहार्यता के आधार पर प्रत्येक दिन जिले में 4 से 5 गांवों का दौरा करेंगी।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ग्राम पंचायतों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, स्थानीय समुदाय और पीएचईडी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेगी और ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए मिशन के कार्यान्वयन हेतु की गई सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत व्यवस्था का भी जायजा लेगी। इसके अलावा, टीम राज्य मुख्यालय में संबंधित जिला कलेक्टरों और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष और दुर्बल सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ बातचीत करेगी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीमें अभी रांची, हजारीबाग और गुमला जिलों के अलग-अलग गांवों का दौरा कर रही हैं।
साल 2020-21 में, केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को 572.23 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने भी राज्य को 1,689 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिनमें से 50% पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता के प्रावधान पर अनिवार्य रूप से खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य ने जल स्रोतों, जल आपूर्ति कार्यों, गंदा जल प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव कार्यों, और अंतत: पीने के पानी की सुरक्षा हेतु जल संरक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपलब्ध संसाधनों जैसे एमजीएनआरईजीएस निधि, स्वच्छ भारत मिशन  निधि, जिला खनिज विकास निधि, सांसद और विधायक-एलएडी निधि आदि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की योजना बनाई है।
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के तहत काम कर रहा है। इसके तहत प्रति दिन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य पानी की नियमित और दीर्घकालिक आधार पर आपूर्ति करने का प्रावधान है। झारखंड राज्य 2023-24 तक 100% घरेलू कवरेज की योजना बना रहा है। जल जीवन मिशन के तहत, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित मात्रा में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने वाले कार्यशील नल कनेक्शन का प्रावधान सामुदायिक भागीदारी और जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पानी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, उसका कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव के लिए स्थानीय ग्राम समुदाय/ग्राम पंचायतों या उपयोगकर्ता समूहों को शामिल करते हैं। जल जीवन मिशन को सही मायने में जन आंदोलन बनाने के लिए सभी गांवों में, सामुदायिक सहयोग के साथ आईईसी अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में पहले से ही काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को इस अभियान में शामिल करने के लिए राज्य योजना बना रहे हैं। इनका ग्रामीण जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ उनके संचालन और रख-रखाव के लिए ग्रामीण समुदाय को संगठित करने में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ के एयर इंडिपेंटेंड प्रपल्शन सिस्टम को ऑपरेशन ऑफ लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप से बल
एयर इंडिपेंटेंड प्रपल्शन  प्रणाली का डीजल इलैक्ट्रिक पनडुब्बी की मारक क्षमता पर कई गुणा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जलमग्न नौका के स्थायित्व को कई गुणा बढ़ाता है। अन्य तकनीकों की तुलना में फ्यूल सेल-आधारित एआईपी का प्रदर्शन ज्यादा लाभदायक है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए फ्यूल सेल-आधारित एआईपी प्रणाली तैयार करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  का कार्यक्रम प्रौद्योगिकी संबंधी परिपक्वता में अनेक उपलब्धियां हासिल कर चुका है।
पनडुब्बी के फॉर्म-एंड-फिट के लिए व्यवस्थित ऑपरेशन ऑफ लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप का नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने आज महाराष्ट्र के अम्बरनाथ में नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला में सचिव, रक्षा विभाग, अनुसंधान एवं विकास और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी की मौजूदगी में अवलोकन किया।
नौसेना प्रमुख ने अपने सम्बोधन में इस कार्यक्रम के तहत हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्र और विशेषकर भारतीय नौसेना के लिए बेहद महत्व रखता है। उन्होंने डीआरडीओ और भारतीय नौसेना से अल्प और दीर्घकालिक लक्ष्यों की निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्ति के लिए इस साझेदारी को जारी रखने का आग्रह किया।
डीआरडीओ के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि कार्यक्रम के प्रदर्शन संबंधी मापदंडों और निर्धारित समयसीमा को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे ताकि भारतीय नौसेना के कार्यक्रम के अनुसार डीआरडीओ एआईपी को ऑपरेशनल पनडुब्बियों में शामिल किया जा सके।
इस अवसर पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ , चीफ ऑफ मैटेरियल इंडियन नेवी, महानिदेशक , महानिदेशक , निदेशक  और प्रतिभागी प्रयोगशालाओं के निदेशक उपस्थित थे ।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर आईआईटीएफ में नगालैंड पवेलियन देखने गए
'पूर्वोत्तर के साथ मेरा एक लंबा नाता रहा है, जो मेरे बचपन से जुड़ा है, जब मेरे पिता वहां नौकरी करते थे' श्री राजीव चंद्रशेखर
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर आज यहां प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नगालैंड पवेलियन देखने गए।
उन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और कारीगरों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टाल देखे।
राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नगालैंड मंडप देखते हुए
श्री राजीव चंद्रशेखर ने नगालैंड के निहुनुओ सोरही - राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार  और संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित - से मुलाकात की और हथकरघा विरासत को जीवित रखने में बहुमूल्य योगदान देने के लिए उनकी सराहना की।
मंत्री ड्रीम ड्रैगन फ्रूट फार्म के स्टाल को भी देखने गए और युवा नागा महिला उद्यमी लुसी न्गुल्ली से मुलाकात की, जो फार्म की मालिक हैं और उन्होंने जैविक ड्रैगन फ्रूट वाइन का उत्पादन शुरू किया है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले साल दो बार नगालैंड का दौरा किया था। उन्होंने महत्वाकांक्षी जिला किफिरे सहित राज्य में विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी। उन्होंने दीमापुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  केंद्र का उद्घाटन किया था। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने समुदाय के लोगों, जिला अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों और छात्रों के साथ बैठकें की थीं। उन्होंने चार दशकों में ऐसा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री जुन्हेबोटो से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, "पूर्वोत्तर के साथ मेरा एक लंबा नाता रहा है, जब मेरे बचपन में मेरे पिता वहां नौकरी करते थे।"
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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इस्पात मंत्रालय
मॉयल ने दिसंबर में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया
मॉयल ने दिसंबर, 2022 में 1,41,321 टन मैंगनीज अयस्क के साथ दिसंबर का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। अपनी निर्धारित क्षमता स्तर पर उत्पादन करते हुए नवंबर, 2022 की तुलना में उत्पादन में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
नवंबर, 2022 की तुलना में लगभग 91 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ दिसंबर महीने के लिए 1,64,235 टन की बिक्री भी शानदार रही।
मॉयल के सीएमडी श्री अजीत कुमार सक्सेना जिन्होंने 29 दिसंबर, 2022 को सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है, ने बताया कि इस तरह के प्रदर्शन को दर्ज करने के लिए मॉयल टीम का साथ काम करना बड़ी खुशी की बात है और उन्होंने भरोसा जताया कि ये प्रदर्शन जारी रखा जाएगा।
मॉयल के बारे में: मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अनुसूची-ए, मिनीरत्न श्रेणी-1 की सीपीएसई है। मॉयल लगभग 45% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में 11 खानों का संचालन करती है। इस कंपनी का 2030 तक अपने उत्पादन को लगभग दोगुना करके 3.00 मिलियन टन तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी विजन है। मॉयल मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्य में भी व्यापार के अवसर तलाश रही है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
सच्चाई के पहाड़ को झूठ की झाड़ियों से नहीं छिपाया जा सकता : श्री नकवी
नागरिकता अधिनियम के कारण किसी भारतीय मुसलमान या किसी भी अन्य नागरिक की नागरिकता पर कोई प्रश्न चिह्न या खतरा नहीं है : श्री नकवी
उन्होंने कहा कि हमारी एकता और सद्भाव की ताकत ने दुनिया भर में भारत के लिए सम्मान अर्जित किया है
मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान और केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा नागरिकता अधिनियम और एनआरसी के बारे में गलत जानकारी और झूठे और मनगढ़ंत प्रचार को ध्वस्त करने के लिए देश भर में एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सच्चाई के पहाड़ को झूठ की झाड़ियों से नहीं छिपाया जा सकता।
आज नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान और और केंद्रीय वक्फ परिषद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए, श्री नकवी ने कहा कि कुछ लोग नागरिकता अधिनियम और एनआरसी के बारे में गलतफहमी फैला कर शांति और सच्चाई का अपहरण करने की साजिश में शामिल हैं।
श्री नकवी ने कहा कि मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान और और केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य नागरिकता अधिनियम और एनआरसी पर देश भर में जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि कुछ लोगों द्वारा अपने संकीर्ण हितों के लिए किए फैलाई जा रही झूठी जानकारी और मनगढ़ंत प्रचार को समाप्त किया जा सके।
श्री नकवी ने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान और और केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य आम लोगों, धार्मिक प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों से मिलेंगे और उन्हें नागरिकता अधिनियम और एनआरसी के बारे में जानकारी देंगे।
श्री नकवी ने कहा कि कुछ लोग देश में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं और एनआरसी पर अराजकता इस साजिश का एक बड़ा सबूत है। वास्तविकता यह है कि 1951 में शुरू की गई एनआरसी केवल असम तक ही सीमित है। मुसलमानों की नागरिकता और एनआरसी को जोड़ना सरासर झूठ है। अभी तक असम में एनआरसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिन लोगों को सूची में जगह नहीं मिली है, वे न्यायाधिकरणों और अदालतों में भी अपील कर सकते हैं। सरकार भी ऐसे लोगों की मदद कर रही है।
श्री नकवी ने कहा कि जो लोग अफवाह और गलत सूचना के माध्यम से हमारी शांति का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वे अपनी साजिश में विफल हो जाएंगे। ‘सत्यमेव जयते’ "झूठमेव जयते" के राजनीतिक प्रचार को ध्वस्त कर देगा।
श्री नकवी ने कहा कि हमारी एकता और सद्भाव की ताकत ने दुनिया भर में भारत के लिए सम्मान प्राप्त किया है। हमें किसी भी परिस्थिति में एकता और सद्भाव की भावना को कमजोर नहीं करना है।
श्री नकवी ने कहा ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के कारण किसी मुसलमान या किसी अन्य नागरिग की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता प्रदान करना है। किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। भारत में अल्पसंख्यक विकास प्रक्रिया में समान भागीदार हैं।
श्री नकवी ने कहा कि हमें उन लोगों की "भ्रम पैदा करने की साजिश" को हराना है जो नागरिकता अधिनियम और एनआरसी का आपस में मिश्रण कर रहे हैं। हमें गलत सूचना की बुराइयों से सावधान रहना होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना  और बंगलादेश नौसेना  का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'बोंगोसागर' और समन्वित गश्ती 
भारतीय नौसेना  और बांग्लादेश नौसेना  के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'बोंगोसागर' का दूसरा संस्करण 03 अक्टूबर, 2020 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हो रहा है। बोंगोसागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था, इसका उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई का अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। बोंगोसागर नौसैनिक अभ्यास के इस सत्र में दोनों नौसेनाओं के पोत इस दौरान सतह युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन का अभ्यास करेंगे।
इसके अतिरिक्त 4 से 5 अक्टूबर 2020 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना संयुक्त गश्ती  के तीसरे सत्र में भी हिस्सा लेगी, जिसमें दोनों नौसेना इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  के साथ संयुक्त रूप से गश्त करेंगी। संयुक्त गश्ती करने से दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बेहतर हुई है और गैरकानूनी गतिविधियों के संचालन को रोकने के उपायों को लागू करने में तत्परता दिखाई गई है।
भारतीय नौसेना की तरफ़ से स्वदेशी तौर पर निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट पोत  किल्टान और स्वदेश में ही निर्मित गाइडेड-मिसाइल कार्वेट आईएनएस खुखरी इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं बांग्लादेश नौसेना का पोत  अबू बक्र गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट और बीएनएस प्रेटॉय गाइडेड-मिसाइल कार्वेट अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। इन पोतों के अलावा दोनों नौसेनाओं के मेरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर  भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
भारत और बांग्लादेश के बीच गतिविधियों और अंतःक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला रही है, जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंध हैं और ये साल दर साल और मज़बूत होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश की जनता घनिष्ठ सांस्कृतिक बंधन तथा लोकतांत्रिक समाज की साझा दृष्टि और नियमों पर आधारित आदेश भी साझा करती है।
इस वर्ष बोंगोसागर नौसैनिक अभ्यास का यह संस्करण बहुत अधिक महत्व रखता है क्यूंकि यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मुजीब बारशो के मौके आयोजित हो रहा है।
बोंगोसागर तथा भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना संयुक्त गश्ती  को तीन दिनों में शुरू किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर  के दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना बांग्लादेशी नौसेना को प्राथमिकता देती है।
विद्युत मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था में उल्लेखनीय विकास : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री
केंद्रीय मंत्री श्री आर के सिंह ने आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने आज पूर्वोत्तर राज्यों के विद्युत मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में नवीनीकृत वितरण क्षेत्र योजना पर चर्चा की गई।
श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विद्युत विकास की कुंजी है और कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके पास निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था न हो। उन्होंने आगे कहा कि जब उद्योगों की स्थापना की बात आती है तब विद्युत वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जो किसी राष्ट्र की प्रगति का मुख्य कारक है। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्रों में जबरदस्त वृद्धि देखी है और इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति देना और भारत बिजली उत्पादन में को विश्व में अग्रणी बनाना है।
श्री सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर सहित देश में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 21 घंटे प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे हो गई है ।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था का जबरदस्त विकास हुआ है और इस क्षेत्र के लगभग सभी राज्यों ने अपनी बिजली व्यवस्था को सुधारने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि आज पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था 4 साल पहले की तुलना में एकदम भिन्न है।
नवीनीकरण वितरण योजना के बारे में चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस योजना से घाटे को कम करने में मदद मिलेगीI उन्होंने रेखांकित किया कि बिजली की बढ़ती मांग ने वितरण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण को आवश्यक बना दिया है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण होगा। मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और व्यवस्थागत मापन  तथा वितरण आधारभूत अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैI
प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने विस्तार से बताया कि घाटे को कम करने के लिए राज्यों को बिल तैयार करने की दक्षता में सुधार,सरकारी विभागों द्वारा बिजली की खपत के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने कहा कि देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना और कार्यान्वयन में ईमानदारी बरते जाने के साथ इस योजना का उपयोग करके एक परिचालनात्मक रूप में कुशल और वित्तीय रूप से टिकाऊ बिजली वितरण क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है।
इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री बिमल बोरा और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव भी उपस्थित थे।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक सुधार-आधारित और परिणाम-से जुडी योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार लाना है।
निर्वाचन आयोग
त्रिपुरा विधानसभा का आम चुनाव, 2023 - पश्चिम त्रिपुरा के जिरानिया में कथित हमला
ईसीआई ने समय पर उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है
ईसीआई ने तीन विशेष पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जिससे सीएपीएफ की उचित तैनाती सुनिश्चित हो और प्रवर्तन संबंधी उपायों में तेजी लाई जाए
- दिनांक 19.01.2023 को एआईसीसी के पदाधिकारियों की नुमाइंदगी के आधार पर और प्राप्त हुई विभिन्न सूचनाओं के मद्देनज़र भारत के निर्वाचन आयोग ने जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा में एआईसीसी के प्रभारी पर हुए कथित हमले को लेकर अपने दिनांक 19.01.2023 के पत्र के माध्यम से त्रिपुरा राज्य से रिपोर्ट मंगवाने का निर्णय लिया।
- त्रिपुरा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाबतलबी की गई है कि राज्य में पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती के बावजूद स्थिति क्यों बिगड़ी। इस राज्य के दौरे के दौरान और उसके बाद आयोग के सख्त निर्देशों के बावजूद इस हिंसक घटना के होने पर आयोग ने कड़े और स्पष्ट शब्दों में अपनी नाराजगी ज़ाहिर की है।
- सीएस और डीजीपी को सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और पक्षपातपूर्ण अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। आयोग ने सीएस और डीजीपी को समय पर उचित कार्रवाई नहीं करने पर निम्नलिखित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है:
- जिरानिया सब-डिवीजन, पश्चिम त्रिपुरा के एसडीपीओ का निलंबन और तत्काल निष्कासन
- रानी बाजार थाना प्रभारी को तत्काल हटाया जाए
- जिरानिया थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए
- सीएस और डीजीपी राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पर खतरे की आशंका का तुरंत आकलन करें और बिना किसी देरी के खतरे की धारणा के अनुसार उन्हें सुरक्षा प्रदान करें।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा को निर्देश दिया गया था कि वे जिला निर्वाचन अधिकारियों को दोबारा कहें कि पहले आओ, पहले पाओ आधार पर वे राजनीतिक दलों को अनुमति सुगम करें, और बैठकों, रैलियों, रोड शो आदि के लिए राजनीतिक दलों के आवेदनों को निपटाने के लिए सुविधा ऐप को लोकप्रिय बनाएं।
- आयोग द्वारा तीन विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्हें स्थिति का जायजा लेने, सीएपीएफ की उचित तैनाती सुनिश्चित करने, प्रवर्तन उपायों को तेज करने और आयोग को वापस रिपोर्ट करने हेतु तुरंत राज्य जाने के लिए कहा गया है।
- श्री योगेंद्र त्रिपाठी  - भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त एक शानदार आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने केंद्र और राज्य दोनों में विविध कार्य संभाले हैं।
- श्री विवेक जौहरी  - एक प्रशंसित आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी के रूप में कार्य किया है और केंद्रीय एजेंसियों को संभालने के व्यापक अनुभव के साथ-साथ वे पूर्वोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का गहन ज्ञान रखते हैं।
- श्री बी. मुरली कुमार, 1983 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, उन्होंने 2022 के गुजरात और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विशेष पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव ड्यूटी की है। हाल में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में 800 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती का काम किया।
- राज्य सरकार की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि डॉ. अजॉय कुमार को एक गैरकानूनी रैली में मामूली चोटें आईं  और ये बात सच नहीं है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कोविड-19 का मुकाबला करने पर सार्क नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस
आगे की योजना पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियां
स्थिति पर अपने विचार और जो कदम आपने उठाए हैं, उसे साझा करने के लिए आप महामहिमों का धन्यवाद।
हम सभी सहमत हैं कि हम एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमें अभी तक नहीं पता है कि आने वाले दिनों में महामारी कौन सा आकार लेगी।
यह स्पष्ट है कि हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हम इसका सबसे अच्छा जवाब अलग रहकर नहीं, एक साथ मिलकर दे सकते हैं; आपस में सहयोग होना चाहिए भ्रम नहीं; तैयारी होनी चाहिए, दहशत नहीं।
सहयोग की इस भावना में, मुझे कुछ विचार साझा करने दें कि किस प्रकार भारत इस संयुक्त प्रयास में अपनी पेशकश कर सकता है।
मेरा प्रस्ताव है कि हम एक कोविड-19 आपातकालीन फंड बनाएं। यह हम सभी के स्वैच्छिक योगदान पर आधारित हो सकता है। भारत इस फंड के लिए 10 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक पेशकश के साथ शुरुआत कर सकता है। हम में से कोई भी तात्कालिक कदमों के लिए इस फंड का उपयोग कर सकता है। हमारे दूतावासों के माध्यम से हमारे विदेश सचिव इस फंड की संकल्पना और इसके संचालन को अंतिम रूप देने के लिए जल्दी से समन्वय कर सकते हैं।
हम परीक्षण किट और अन्य उपकरणों के साथ भारत में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक रैपिड रिस्पांस टीम असेम्बल कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो वे आपके लिए स्टैंड-बाइ रहेंगे।
हम आपकी आपातकालीन रिस्पांस टीमों के लिए जल्दी से ऑनलाइन प्रशिक्षण कैप्सूल की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यह हमारे अपने देश में उपयोग किए गए मॉडल पर आधारित होगा, जिससे हमारे सभी आपातकालीन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ेगी।
हमने संभावित वायरस वाहकों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी  पोर्टल की स्थापना की थी। हम सार्क भागीदारों के साथ इस रोग निगरानी सॉफ्टवेयर को साझा कर सकते हैं और इसके उपयोग पर प्रशिक्षण दे सकते हैं।
हम सभी को अपने बीच की सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ जुटाने के लिए सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र जैसी मौजूदा सुविधाओं का भी उपयोग करना चाहिए। आगे का रुख करते हुए हम अपने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, महामारी की बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु अनुसंधान को समन्वित करने के लिए एक आम अनुसंधान मंच बना सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस तरह के अभ्यास के समन्वय में हमारी मदद कर सकता है।
हम अपने विशेषज्ञों से ये भी आग्रह कर सकते हैं कि वे कोविड-19 के दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों पर और इस बात पर विचार-मंथन करें कि हम अपने आंतरिक व्यापार और हमारी स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को इसके प्रभाव से कैसे अलग कर सकते हैं।
अंतिम बात, यह कोई पहली या आखिरी महामारी नहीं है जो हमें प्रभावित करेगी।
हम अपने विशेषज्ञों से भी यह आग्रह करना चाहिए कि वे कोविड-19 के दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों पर और इस बात पर विचार-मंथन करें कि हम अपने आंतरिक व्यापार और हमारी स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को इसके प्रभाव से कैसे अलग कर सकते हैं।
यह हमारे क्षेत्र में ऐसे संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है, और हमें अपने आंतरिक आवागमन को मुक्त रखने की अनुमति दे सकता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जमनालाल संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुकंद लिमिटेड से मुकंद सुमी स्पेशल स्टील लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जमनालाल संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुकंद लिमिटेड से मुकुंद सुमी स्पेशल स्टील लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में जमनालाल संस प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा मुकंद लिमिटेड  से मुकंद सुमी स्पेशल स्टील लिमिटेड  की 5.51% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। जेएसपीएल और मुकंद दोनों एक ही समूह का हिस्से बताए गए हैं।
जेएसपीएल को एक अपंजीकृत कोर निवेश कंपनी कहा जाता है, जिसके पास बजाज समूह की विभिन्न कंपनियों में शेयर हैं। यह मुख्य रूप से एक निवेश और ऋण प्रदाता कंपनी है।
एमएसएसएसएल स्पेशल और अलॉय स्टील हॉट रोल्ड बार्स और हॉट रोल्ड वायर रॉड्स के निर्माण, विपणन, बिक्री, वितरण आदि का कारोबार करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
बीबीएमबी ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया
विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों को पानी और बिजली की आपूर्ति में लगा हुआ है। अपने कार्यबल, जिनके पास बीबीएमबी भागीदार राज्यों को पानी और बिजली की आपूर्ति की आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और बड़े पैमाने पर देश की सेवा करने की जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार के बिजली मंत्रालय, के तत्वावधान में बीबीएमबी, भारत सरकार और राज्य सरकारों की मदद से अपने परियोजना स्टेशनों और उप-स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चला रहा है।
इस कार्यक्रम के तहत, नंगल के बीबीएमबी अस्पताल ने अब तक 9000 से अधिक व्यक्तियों को टीका लगाया है। जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के 5027 कर्मचारी और उनके आश्रित, 18 से 44 वर्ष की आयु के 682 बीबीएमबी कर्मचारी और 3376 आम जन शामिल हैं। नंगल में बीबीएमबी अस्पताल प्रतिदिन लगभग 130 व्यक्तियों का टीकाकरण कर रहा है। इसी तरह तलवार स्थित बीबीएमबी अस्पताल ने अब तक 5100 व्यक्तियों को टीके लगाए हैं। जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के 3300 कर्मचारी और उनके आश्रित, 18 से 44 वर्ष की आयु के 457 बीबीएमबी कर्मचारी और 1372 स्थानीय शामिल हैं। यह अस्पताल प्रतिदिन लगभग 110 व्यक्तियों का टीकाकरण कर रहा है।
बीबीएमबी ने स्थानीय प्रशासन की मदद से 4, 11 और 18 मई, 2021 को देहर पावर हाउस, स्लैपर में तीन टीकाकरण शिविर भी आयोजित किए हैं। इन शिविरों के दौरान बीबीएमबी के 210 कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के 91 सदस्यों का टीकाकरण किया गया। इसी तरह, 17, 18 और 23 से 26 अप्रैल 2021 को चंडीगढ़ में भी शिविर आयोजित किए गए। बीबीएमबी कर्मचारियों और उनके परिवारों के टीकाकरण के लिए बीबीएमबी के अन्य सब-स्टेशनों यानी पानीपत, भिवानी, जमालपुर आदि में भी टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए।
अब तक, बीबीएमबी ने 15000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया है, जिसमें से 9097 लोग 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी और उनके आश्रित, 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच 1139 बीबीएमबी कर्मचारी और 4839 के स्थानीय निवासी शामिल हैं। बीबीएमबी न केवल अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों का जल्द से जल्द टीकाकरण करने के लिए बल्कि बीबीएमबी परियोजनाओं के आसपास रहने वाली स्थानीय आबादी की सेवा करने के लिए भी दृढ़ प्रयास कर रहा है।
इसके अलावा, नंगल, सुंदरनगर और तलवार के बीबीएमबी अस्पताल भी कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन सभी अस्पतालों को इस कठिन समय में बीबीएमबी कर्मचारियों और स्थानीय जनता की सेवा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति से चुस्त किया गया है। बीबीएमबी के कर्मचारियों ने जरूरतमंद जनता को भोजन/राशन उपलब्ध कराकर समाज के प्रति अपनी अहम जिम्मेदारी को निभाने की पहल की है।