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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने कॉप-26 में अपनी तीसरी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट  सम्बंधी संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण में जलवायु परिवर्तन पर अपनी स्थिति को पूरे दमखम और जिम्मेदारी से पेश किया
कॉप-26 की जारी बैठक में दृष्टिकोण के 11वें संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण  के दौरान भारत ने अपनी तीसरी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट  के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। यह रिपोर्ट फरवरी 2021 में यूएनएफसीसी को सौंप दी गयी थी।
भारत की तरफ से वक्तव्य देते हुये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक ‘जी’  डॉ. जेआर भट्ट ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि विश्व आबादी में भारत का हिस्सा 17 प्रतिशत है और उसका समग्र उत्सर्जन चार प्रतिशत है, जबकि वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग पांच प्रतिशत ही है।
सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के अवसर के रूप में एफएसवी का स्वागत करते हुये तथा बहुस्तरीय प्रयासों की सराहना करते हुये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक ‘जी’  डॉ. जेआर भट्ट ने भारत की तरफ से वक्तव्य देते हुये इस तथ्य को रेखांकित किया कि विश्व आबादी में भारत का हिस्सा 17 प्रतिशत है और उसका समग्र उत्सर्जन चार प्रतिशत है, जबकि वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग पांच प्रतिशत ही है।
डॉ. भट्ट ने कहा, “इस तथ्य को इस बात से बल मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत खासतौर से जोखिमपूर्ण स्थिति में है। बहरहाल, भारत इसके बावजूद इसे कम करने के लिये तमाम कार्रवाई कर रहा है, जिसके दायरे में पूरी अर्थव्यस्था और समाज को शामिल किया गया है। भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अलग-थलग करने का लगातार प्रयास तथा प्रगति कर रहा है।”
इंग्लैंड, यूरोपीय संघ, चीन, कोरिया गणराज्य, लक्समबर्ग, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, सउदी अरब और इंडोनेशिया ने कार्यशाला के दौरान सवाल पूछे। उल्लेखनीय है कि सवाल-जवाब कार्यशाला का हिस्सा था। सभी पक्षों ने बीयूआर पर भारत के प्रयासों की सराहना की। सभी पक्षों ने जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के नये उपायों के बारे में भारत द्वारा हाल में की गई घोषणाओं सहित इस असर को कम करने की भारत की कार्रवाई की भी प्रशंसा की।
भारत के तीसरे बीयूआर पर होने वाली चर्चा में यह बात सामने आई कि 2005-2014 के अवधि के दौरान भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद के हवाले से उत्सर्जन सघनता में 24 प्रतिशत कटौती की उपलब्धि हासिल की है तथा भारत ने अपने सौर कार्यक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित की है। भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में पिछले सात वर्षों में 17 गुना इज़ाफा हुआ है।
जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये भारत के बहुस्तरीय प्रयासों पर भी सवाल किये गये, जिनमें आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन  पर सवाल भी शामिल थे। भारत ने जवाब देते हुये कहा कि विकासशील देशों में आपदा जोखिम बढ़ रहे हैं और सीडीआरआई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने का एक कदम है, जिसकी मौजूदा समय में बहुत जरूरत है। भारत में वनों का दायरा बढ़ाने के विषय में पूछे गये सवाल पर भारत ने जवाब दिया कि वनों का रकबा बढ़ाने में जनभागीदारी ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह कि भारत के वनों में सभी चार ईको-सिस्टम प्रणालियां काम कर रही हैं। भारत ने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन पर पूरे दमखम और जिम्मेदारी के साथ बोलता है।
भारत का वक्तत्वय
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रविवार के जनता कर्फ्यू को समर्थन देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का किया आभार
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयासों के क्रम में इस रविवार, 22 मार्च को होने वाले जनता कर्फ्यू को समर्थन देने के लिए एकजुट होने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।
विभिन्न क्षेत्रों और कई संगठनों के प्रभावी और सफल लोग जनता कर्फ्यू के समर्थन में आगे आए हैं और उन्होंने इसे प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्र से एकजुट होने का आह्वान किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 185.21 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.66 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,85,21,44,495
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शेष टीके
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15,66,02,526
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 185.21 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.66 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने "आर्थिक विकास के लिए 3-1 मंत्र" दिया; कल्पना, बुद्धिमता और नवोन्मेषण भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में फिक्की के 92 वें वार्षिक सत्र में भाग लिया। भारत के विकास का 3-1 मंत्र देते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि कल्पना, बुद्धिमता और नवोन्मेषण भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के संपदा सृजनकर्ताओं को इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
देश में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताते हुए, श्री प्रधान ने कहा, “हम ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। व्यवसाय करने में आसानी लाने में सुधार करना हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार द्वारा किए गए सुधार के उपायों ने जबरदस्त परिणाम दिखाए हैं।”
ग्रामीण भारत में आ रहे परिवर्तन के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा, “ग्रामीण भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पीएम किसान योजना ग्रामीण भारत में क्रय क्षमता को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को घर, प्रत्येक घर में पाइप द्वारा जलापूर्ति और प्रत्येक घर में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।”
भारत के ऊर्जा परिदृश्य के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता बनने की राह पर हैं। हम संतुलित ऊर्जा मिश्रण बनाने के लिए पारंपरिक ईंधन और अन्य स्थायी विकल्पों के संयोजन का उपयोग करेंगे। हम हाइड्रोजन जैसे ऊर्जा के अन्य नए और स्थायी स्रोतों का भी पता लगाएंगे। प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"
श्री प्रधान ने यह भी कहा कि भारत एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश हो रहा है। जैव ऊर्जा के बारे में उन्होंने कहा, “भारत में 600 मिलियन मीट्रिक टन बॉयोमास है। एक तरफ हम बीएस-VI के माध्यम से स्थिरता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, हम इसे जैव ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक रास्ता तैयार किया है। इसके लिए 5000 संयंत्र स्थापित किए जाने वाले हैं। तेल और गैस के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गारंटी और मूल्य स्थिरता दे रहे हैं। यह पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का जवाब भी होगा।”
इस्पात क्षेत्र के बारे में, श्री प्रधान ने कहा, “भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। कच्चे माल की सुरक्षा, सामर्थ्यता और आयात में विविधता सुनिश्चित करना हमारी कुछ प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। हम इस्पात का शुद्ध निर्यातक बनने का लक्ष्य बना रहे हैं। हाल ही में, हमने स्टील आयात निगरानी प्रणाली शुरू की है जो इस लक्ष्य की दिशा में सहायता प्रदान करेगा।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी पर खरीद जारी
धान खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 20.18% की वृद्धि
केएमएस खरीद संचालन के तहत 42422.49 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर धान की खरीद की गयी है, जिससे लगभग 18.91 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
खरीफ मार्केटिंग सीज़न  2020-21 के जारी सत्र में, सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों  की खरीद कर रही है, जैसा पिछले कई सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 186.97 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष  224.70 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.18% की वृद्धि दर्ज की गयी है। 224.70 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 158.47 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.52% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत एमएसपी पर 42422.49 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 18.91 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 03 नवम्बर, 2020 तक 18523.69 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 100.11 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 11243 किसानों को लाभ मिला है। इसी तरह, 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 03 नवम्बर, 2020 तक 224235 लाख रुपये मूल्य की 770802 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 147480 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों,इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों और समय-पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ईसीएचएस सुविधाओं को मंजूरी
रक्षा मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों , शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों  और समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना  सुविधाओं को मंजूरी देने का फैसला लिया है।
ऐसा प्रस्ताव है कि पूर्व सैन्यकर्मी  होने से संबंधित शर्तों को माफ कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों और समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पेंशन प्राप्ति के लिए ईसीएचएस की मंजूर सदस्यता से संबंधित ये शर्ते हैं:
उन्हें ईसीएचएस की सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा और ईसीएचएस के नियम स्वीकार करने होंगे। ईसीएचएस सुविधाएं सिर्फ उपरोक्त वर्णित श्रेणियों के व्यक्तियों और उनके जीवनसाथियों को ही प्रदान की जाएंगी। उन्हें एक बार की योगदान राशि का भुगतान करना होगा और ईसीएचएस का सदस्य बनना होगा । उन्हें अनुशासनात्मक आधार पर सेवामुक्त नहीं किया गया हो। उन्हें सरकार की किसी अन्य संस्थागत स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नहीं कवर किया गया हो। उन्हें समय समय पर संशोधित किए जाने वाले ईसीएचएस के नियमों का पालन करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों और उनके जीवनसाथियों को ईसीएचएस के पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार समेत सभी ईसीएचएस सुविधाओं को प्राप्त करने की अनुमति होगी और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  अस्पतालों में मुफ्त ओपीडी और आईपीडी उपचार की सुविधा होगी जो कि अन्य ईसीएचएस सदस्यों को भी उपलब्ध है। शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारी, समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक और उनके जीवनसाथी निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र होंगेः
- ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों से मुफ्त ओपीडी सेवाएं।
- उन्हें ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पताओं में ओपीडी/आईपीडी जांचों के लिए भुगतान करना होगा और 10 वर्ष से ज्यादा की सेवा वाले सैनिकों के लिए कुल स्वीकार्य व्यय के 75 प्रतिशत और 10 वर्ष से कम की सेवा वाले सैनिकों के लिए कुल स्वीकार्य व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति मांगनी होगी।
यह ध्यान देने वाली बात है कि ईसीएचएस सुविधाओं की मंजूरी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों , शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों  की ओर से दीर्घकाल से लंबित मांग रही है। ऐसे पूर्व मामले रहे हैं जब अतीत में सीसीएस की मंजूरी के साथ विशिष्ट हालातों में ईसीएचएस सदस्यता के लिए शर्तों को माफ कर दिया गया हो (जैसे,
वर्दीधारी तटरक्षक पेंशनरों, रक्षा सुरक्षा कोर, असम राइफल्सआदि के मामलों में)। रक्षा मंत्री की विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि एसएससीओ, ईसीएच और बिना पेंशन के लाभ के सेवामुक्त कर दिए गए सभी अन्य सैनिकों को ग्रैचुइटी के साथ सेवा की समाप्ति पर ईसीएचएस सुविधाओं की मंजूरी दी जाए।
इसका सालाना वित्तीय बोझ 21.28 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा जिसके अलावा 94.30 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च उन सदस्यों के लिए भी होगा जो हर साल जोड़े जाएंगे। इसके अलावा यह वित्तीय खर्च उस मात्रा में और बढ़ेगा जिस मात्रा में आने वाले वर्षों में समय पूर्व सेवानिवृत्तियां ली जाएंगी। इस मंजूरी के अंतर्गत अनुमानित लाभार्थियों की संख्या करीब 43,000 होगी।
वित्त मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबका विश्वास  योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाई गई
 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में व्यापार एवं उद्योग की मदद करने के उद्देश्य से लिए गए एक बड़े फैसले के तहत केंद्र सरकार ने इन केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र करदाताओं के लिए सबका विश्वास   योजना, 2019 का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस निर्णय से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें ऑपरेशन की मूल अवधि के दौरान इस योजना का लाभ उठाने में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समय सीमा में विस्तार किए जाने से इन करदाताओं को अपने पिछले कर विवादों को निपटाने का एक नया अवसर मिलेगा।
एसवीएलडीआरएस, 2019 योजना को 1 सितंबर, 2019 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर जैसे विरासत वाले करों से संबंधित मुकदमेबाजी और विवादों को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था ताकि करदाता जीएसटी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस योजना ने करदाताओं को विवादित कर राशियों के भुगतान पर 70 प्रतिशत  से लेकर 40 प्रतिशत तक की राहत प्रदान की। इसमें ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट भी दी गई है। यह योजना 30.06.2020 को बंद हो गई थी।
कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद एसवीएलडीआरएस, 2019 योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और कुल 89,823 करोड़ रुपये के बकाये कर के साथ 1,89,225 डिक्लेरेशन प्राप्त हुए। इस योजना के कारण 27,866 करोड़ रुपये के कर की वसूली हुई। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष कर के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली योजना बन गई है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के करदाताओं के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अवधि बढ़ाने संबंधी निर्णय उन्हें इस योजना का लाभ उठाने वाले देश भर के हजारों अन्य करदाताओं के साथ बराबरी करने का अवसर प्रदान करेगा।
इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे।
संस्कृति मंत्रालय
केन्द्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी की बैठक में शामिल हुए
सरकार इस अग्रणी संस्थान को मजबूत करने के लिए सभी उपाय करेगी : श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
केन्द्रीय संस्कृति राज्य मंत्री तथा पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल आज नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी की बैठक में भी शामिल हुए। सोसाइटी के चेयरमैन व सदस्यों ने श्री प्रह्लाद सिंह पटेल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लंबित कार्यों से अवगत कराया। इनमें शामिल हैं : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता देना, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर का पुनर्विकास, निदेशक, संकाय सदस्यों और रजिस्ट्रार के वेतनमानों का पुनरीक्षण आदि।
इस अवसर पर श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोसाइटी के सभी सदस्यों को आश्वत करते हुए कहा कि सरकार इस अग्रणी संस्थान को मजबूत बनाने के लिए सभी उपाय करेगी। उन्होंने सभी शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन के पुनरीक्षण तथा अन्य मामलों पर ध्यान देने की बात कही।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि वे सोसाइटी की बैठक में शामिल होकर तथा पूरे देश के विशेषज्ञों से मिलकर बहुत खुश हैं। बैठक के दौरान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। श्री पटेल ने कहा कि यह लघु फिल्म बहुत सारी जानकारियां देती है।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी के कार्यकारी चेयरमैन डॉ. अर्जुन देव चरण ने बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल को धन्यवाद दिया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  देश की तेजी से बदलती हुई भविष्य की जरूरतों के लिए काम कर रहा है: डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहाकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, "यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का क्षितिज व्यापक है और कॉरपोरेट्स, नीति निर्माताओं और संस्थानों के लिए आर्थिक विकास और प्रगति के लिए इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है"
अभी हाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनी 50वीं वर्षगांठ का समारोह मनाने के लिए आयोजित एक वेबिनार में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करके नवाचार, स्टार्टअप्स, नए रोजगार के सृजन पर बहुत जोर देते हुए डीएसटी देश की भविष्य की उन जरूरतों के लिए काम कर रहा है जो बहुत तेज गति से और बड़े पैमाने पर बदल रही हैं।
प्रोफेसर शर्मा ने वेबिनार में कहा “डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में क्षमता और सामर्थ्य विकसित करने के लिए काम कर रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारा बजट दोगुना हो गया है। इसलिए हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अधिक से अधिक खोज करने में सक्षम हो रहे हैं, ताकि समृद्ध भविष्य के लिए नवाचार का उपयोग करने में मदद की जा सके। इस वेबिनार का आयोजन नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन  और विज्ञान प्रसार द्वारा ‘ऑन द अदर साइड ऑफ द पेन्डेमिक’ पर डीएसटी गोल्डन जुबली डिस्कोर्स सीरीज़ के एक हिस्से के रूप में किया गया।
इस अवसर पर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने राष्ट्र निर्माण और देश की आर्थिक प्रगति तथा तेजी से बदलती हुई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की।
राष्ट्र निर्माण के कार्यों में डीएसटी की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नवाचार आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब हम अगले 50 वर्षों की ओर देखते हैं, तो यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का क्षितिज व्यापक है और कॉरपोरेट्स, नीति निर्माताओं और संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि देश की समस्याओं के संदर्भ में अनुसंधान को लागू करके आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाए। खोजपूर्ण नवाचार मार्ग से हटकर होता है और इसमें विफलताएं भी शामिल हो सकती हैं। इसलिए बेहतर शानदार परिणाम प्राप्त करने के लिए विफलताओं को भी सहन किया जाना चाहिए।”
उन्होंने लोगों से जागरूक होने, मास्क पहनने, सैनिटाइज़र का उपयोग करने, बार-बार हाथ धोने, भीड़ से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के संबंध में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि कुछ यूरोपीय और अन्य देशों के समान इस महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के गंभीर परिणामों से बचा जा सके।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 4-बी//2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के अनुसार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21  का निर्गम 3 से 7 अगस्त, 2020 तक खुला रहेगा और निपटान तिथि 11 अगस्त, 2020 है। खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,334 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई द्वारा 31 जुलाई, 2020 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। इस तरह के निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,284 रुपये प्रति ग्राम होगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और बोलिविया अंतरिक्ष एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।
इस समझौता ज्ञापन पर 29 मार्च, 2019 को भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  और बोलिविया अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के राष्ट्रपति की बोलिविया यात्रा के दौरान सांता क्रूज डि ला सियरा, बोलिविया में हस्ताक्षर किए गए।
विवरण:
- यह समझौता ज्ञापन, पृथ्वी की रिमोर्ट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह-संबंधी अन्वेषण, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष प्रणालियों और भूतल प्रणाली के उपयोग तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोगों जैसे सहयोग के संभावित हित क्षेत्रों को समर्थ बनाएगा।
- यह समझौता ज्ञापन इसरो और बोलिविया अंतरिक्ष एजेंसी  सदस्यों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद करेगा, जो समय-सीमा और समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन के तरीकों सहित कार्य-योजना भी तैयार करेगा।
कार्यान्वयन नीति और लक्ष्य :
इस हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से निर्दिष्ट कार्यान्वयन प्रबंध पूरा करने तथा समय-सीमा और इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन तरीकों सहित कार्य-योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद मिलेगी।
प्रमुख प्रभाव:
यह समझौता ज्ञापन पृथ्वी के रिमोर्ट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों एवं अनुप्रयोग संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगा।
आने वाला व्यय:
प्रत्येक निर्दिष्ट गतिविधि के संबंध में वित्तीय योगदान संयुक्त गतिविधि के स्वरूप पर निर्भर करेगा, जिसका ब्यौरा संबंधित कार्यान्वयन समझौतों /अनुबंधों में दिया जाएगा।
लाभ:
इस समझौता ज्ञापन से मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधि विकसित करने में बढ़ावा मिलेगा।
पृष्ठभूमि:
- बोलिविया अंतरिक्ष एजेंसी  ने बोलिविया में भारत के राजदूत को दिसंबर, 2016 को लिखे पत्र में इसरो के साथ अंतरिक्ष सहयोग स्थापित करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी की अनुवर्ती कार्यवाही में इसरो ने 5-6 जून, 2017 को दो सदस्यीय शिष्टमंडल की मेजबानी के दौरान पृथ्वी पर्यवेक्षण और उपग्रह संचार में संभावित सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया। एबीई शिष्टमंडल ने बैंगलुरु में इसरो की तकनीकी सुविधाओं का अवलोकन किया। बोलिविया के पक्ष ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग शुरु करने के बारे में काफी दिलचस्पी जाहिर की। बोलिविया में भारत के राजदूत ने इसरो से अंतरिक्ष सहयोग के बारे में एक मानक मसौदा भेजने का अनुरोध किया, जिसे बोलिविया के साथ साझा किया जा सके।
- इस अनुरोध के महत्व पर ध्यान देते हुए भारत-बोलिविया अंतरिक्ष सहयोग के लिए एजेंसी स्तर का एमओयू मसौदा बोलिविया के पक्ष के साथ इसरो के अध्यक्ष/सचिव डीओएस के अनुमोदन से साझा किया गया। तदनुसार बोलिविया पक्ष ने अपनी सहमति दी और दोनों पक्ष हस्ताक्षर करने के लिए इस प्रारूप पर सहमत हुए।