ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत बीआरओ द्वारा चिकित्सा शिविर
प्रमुख बातें:
- 75 चिकित्सा शिविर सीमावर्ती राज्यों और मित्र देशों में आयोजित किए जा रहे हैं
- जरूरतमंदों को निशुल्क मेडिकल चेकअप और निशुल्क दवाइयां
- कोविड-19 के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना
- फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का मुफ्त वितरण
सीमा सड़क संगठन  भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत सीमावर्ती राज्यों और मित्र देशों में 75 चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहा है। जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ-साथ भूटान में भी बड़ी संख्या में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
अभियान के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन  दूरदराज के एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा जांच और मुफ्त दवाएं प्रदान कर रहा है। यह शिविर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के बीच कोविड -19 महामारी के बारे में जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं । लोगों को अच्छी स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत स्थानीय लोगों को मुफ्त फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र वितरित किए जाते हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने देहरादून में स्टेशन कैंटीन और एक्स-सर्विसमेन कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम  पॉलीक्लिनिक, का दौरा किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 22 जुलाई, 2023 को देहरादून में स्टेशन कैंटीन और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का दौरा किया। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की और कैंटीन सुविधाओं का निरीक्षण लिया। श्री भट्ट ने ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी कैंटीनों को ग्राहक संतुष्टि कियोस्क और एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर स्थापित करने की ऐसी ही पहल करनी चाहिए। उन्होंने बेहतर वस्तु सूची प्रबंधन और उपभोक्ता वस्तुओं के प्रदर्शन की दिशा में किए गए प्रयासों की भी सराहना की।
श्री भट्ट ने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का भी दौरा किया। वह पूर्व सैनिकों के लिए बनाये गये विश्राम कक्ष परिसर से काफी प्रभावित हुए। यह परिसर प्राकृतिक प्रकाश और हवा आने-जाने की जगह रखने में हरित भवन के मानदंडों का पालन करता है। यहां विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए डिज़ाइन किये गये आधुनिक शौचालय में सफाई उपकरण और जल संरक्षण की सुविधायें हैं।
रक्षा राज्य मंत्री ने पंजीकरण काउंटर दो से बढ़ाकर छह करने और वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए अलग काउंटरों और निर्बाध ऑनलाइन पंजीकरण और रेफरल की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि मरीजों की देखभाल में सुधार के ऐसे प्रयास अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष राष्ट्र को देने वालों के मनोबल को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं।
श्री भट्ट ने फीडबैक कियोस्क की भी सराहना की। ये कियोस्क मरीजों की देखभाल के सभी मापदंडों को रिकॉर्ड करता है और प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों में सुधार के लिए निर्णय लेने वालों को वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है।
रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिको को सैन्य अस्पताल  से पॉलीक्लिनिक तक आने-जाने की समस्या को दूर करने के लिए एमएच के साथ एक लोकल एरिया नेटवर्क  स्थापित करने की दिशा में इस तरह की पहल और परियोजना अन्य स्टेशनों पर भी अपनायी जानी चाहिए।
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एमजी/एमएस/एसवी/एजे
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रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, एवीएसएम, वीएसएम ने महानिदेशक, नेवल ऑपरेशन्स के रूप में कार्यभार संभाला
वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, एवीएसएम, वीएसएम ने आज 07 जून 2021 को नौसेना ऑपरेशन्स के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे के पूर्व छात्र हैं, जिन्हें जनवरी 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, नेवल वॉर कॉलेज, करंजा और नेवल कमांड कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड, यूएसए से ग्रेजुएट हैं।
फ्लैग ऑफिसर पनडुब्बी रोधी युद्धकला  में विशेषज्ञ हैं एवं एएसडब्ल्यू अधिकारी के रूप में उन्होंने नौसेना के अग्रिम युद्धपोतों पर और बाद में गाइडेड विध्वंसक आईएनएस मैसूर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं प्रिंसिपल वॉरफेयर ऑफिसर के रूप में कार्य किया है।
उन्होंने मिसाइल कार्वेट आईएनएस कोरा, मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक और विमानवाहक पोत आईएनएस विराट की कमान संभाली है। वह आईएचक्यू, रक्षा मंत्रालय  में स्टाफ रेक्विरेमेंट डायरेक्टरेट, कार्मिक निदेशालय तथा नेट सेंट्रिक ऑपरेशन्स निदेशालय में महत्वपूर्ण स्टाफ अपॉइंटमेंट पर कार्यरत रहे हैं।
फरवरी 2016 में रीयर एडमिरल के पद पर पदोन्नति के बाद, उन्हें मुख्यालय आईडीएस, नई दिल्ली में असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय, में चीफ स्टाफ ऑफिसर , महाराष्ट्र नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और फ्लैग ऑफिसर, सी ट्रेनिंग नियुक्त किया गया।
वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा  दीव, सूरत, नंदुरबार, भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है
पश्चिमी हवाओं के तेज़ होने के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में मॉनसून की प्रगति धीमी होने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

सम्पूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन:
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 20.5° उत्तरी अक्षांश/ 60° पूर्वी देशांतर, दीव, सूरत, नंदुरबार, भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है।
- पश्चिमी हवाएँ मध्य अक्षांश पर प्रभावी हो गई हैं जिसके कारण उत्तर-पश्चिम भारत के शेष हिस्सों में मॉनसून की प्रगति धीमी होने की संभावना है। मॉनसून के आगे बढ़ने पर लगातार नज़र रखी जाएगी और दैनिक आधार पर अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा।
- निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार पर बना हुआ है और इससे साथ ही बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य क्षोभमंडल  तक सक्रिय है। इसके पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ने की संभावना है।
- पश्चिमी राजस्थान से हरियाणा, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के बीच से बिहार, झारखंड गंगीय पश्चिम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमीभागों तक एक ट्रफ बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई समुद्र ताल से 9 किलोमीटर तक है।
- एक अन्य ट्रफ अरब सागर के मध्य-पूर्वी हिस्सों से दक्षिणी कोंकण तक बना हुआ है। दक्षिणी महाराष्ट्र के तटीय भागों से उत्तरी तटीय केरल के बीच भी तटीय ट्रफ सक्रिय है।
- इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से देश के विभिन्न भागों में संभावित मौसमी बदलाव निम्नलिखित हैं:
- अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी भारत में अधिकांश स्थानों पर बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर बादलों की तेज़ गर्जना होने और बिजली गिरने की संभावना है। इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान अति भीषण बारिश हो सकती है। बिहार में 15 जून को एक-दो स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।
- उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान कई जगहों पर गर्जना और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने का अनुमान है। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 दिनों के दौरान ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 15 जून को बारिश की तीव्रता सबसे अधिक होगी।
- उत्तरी महाराष्ट्र से उत्तरी केरल के तटों के बीच बनी तटीय ट्रफ के प्रभाव से दक्षिणी कोंकण गोवा, कर्नाटक, केरल और माहे में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। इन भागों में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश के साथ बादलों की गर्जना होने और बिजली गिरने की आशंका भी है।
- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 15 जून को बादलों की मध्यम से तेज़ गर्जना के साथ कई बार बिजली कड़कने की घटनाएँ हो सकती हैं। तेज़ हवाएँ भी चलने की आशंका है। इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण घर से बाहर काम करने वालों और मवेशियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी  योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी  योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाने की स्वीकृति दी है। एएआई की ओर से इसके लिए लगाई गई वैश्विक स्तर की बोली प्रतिस्पर्धा में अदानी इंटरप्राइजेज सबसे सफल बोलीकर्ता रही थी।
इन परियोजनाओं से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आएगी।
पृष्ठभूमि
सरकार ने एएआई के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए करीब एक दशक पहले ही पट्टे पर दे दिया था।
एक ओर जहां इस सार्वजनिक और निजी भागीदारी के प्रयोग ने विश्व स्तर के हवाईअड्डे विकसित करने के साथ ही इन हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों के लिए गुणवत्ता युक्त विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में मदद की वहीं इसने एएआई को देश के अन्य हिस्सों में हवाई अड्डों का विकास करने और हवाई यातायात अवसंरचना विकसित करने के साथ ही अपनी आय बढ़ाने में भी मदद की है। इसने एएआई को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए अर्जित आय से दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में अपने हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीएय स्तर का बनाने में भी मदद की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित देश के हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता  के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद  द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में स्थान हासिल किया है।
सरकार ने इसे देखते हुए ही सार्वजनिक निजी भागीदारी आकलन समिति  के सुझावों के आधार पर एएआई के कुछ और हवाई अड्डों के परिचालन, प्रबंधन और विकास का काम भी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पीपीपीएसी के कार्य क्षेत्र से बाहर किसी तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सचिवों के एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है।
पीपीपीएसी ने हस्तांतरण प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। समूची बोली प्रक्रिया का संचालन उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा किया गया जिसमें नीति आयोग, व्यय और आर्थिक मामलों के मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
भारतीय विमान पत्तान प्राधिकरण ने हवाई अड्ड़ों को पट्टे पर दिए जाने के लिए वैश्विक बोली प्रतिस्पर्धा के तहत प्रस्ताव 14 दिसंबर 2018 को आमंत्रित किए थे जिसमें बोली मानक प्रति यात्री विमान किराया के हिसाब से निर्धारित की गई थी। तकनीकी बोली की प्रक्रिया 16 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके बाद सक्षम पाए गए बोलीकर्ताओं के लिए वित्तीय बोली की प्रक्रिया 25 फरवरी 2019/ 26 फरवरी 2019 को खोली गई। अदानी समूह जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के लिए प्रति यात्री सर्वाधिक किराए की बोली लगाकर सबसे सफल बोलीकर्ता रहा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने किन्नौर में आए भूस्खलन के संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से किन्नौर में आए भूस्खलन की स्थिति के संबंध में बात की है। प्रधानमंत्री ने वहां जारी बचाव अभियान में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय  के एक ट्वीट में कहा गया;
"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किन्नौर में आए भूस्खलन के बाद स्थिति को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से बात की। प्रधानमंत्री ने वहां जारी बचाव कार्यों में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर भारोत्तोलक अचिंत शिउली को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारोत्तोलक अचिंत शिउली को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल के रवाना होने से पहले, श्री मोदी ने अचिंत शिउली के साथ बातचीत की थी, जिसे उन्होंने साझा भी किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"खुशी है कि प्रतिभाशाली अचिंत शिउली ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वे अपने शांत स्वभाव और लगन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस विशेष उपलब्धि के लिए बहुत कठिन मेहनत की है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।"
"राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हमारे दल के रवाना होने से पहले, मैंने अचिंत शिउली के साथ बातचीत की थी। हमने उनकी मां और भाई से मिले समर्थन पर चर्चा की थी। उम्मीद है कि उन्हें अब फिल्म देखने का समय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक पदक जीता है।"
एमजी/एएम/जेके
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चक्रवात "बिपरजॉय" की जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग में शामिल मीडिया कर्मियों की सुरक्षा पर चिंता जताई; ऐड्वाइज़री जारी की
मंत्रालय ने मीडिया संगठनों से तैनात कर्मियों की सुरक्षा से समझौता नहीं करने और पर्याप्त सावधानी बरतने का अनुरोध किया
विभिन्न मीडिया संगठनों, विशेष रूप से चक्रवात "बिपरजॉय" को कवर कर रहे निजी टीवी चैनल के पत्रकारों, कैमरामैन और अन्य कर्मियों के बचाव एवं सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज चक्रवात की जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग में शामिल ऐसे सभी चैनलों के कर्मियों के लिए एक ऐड्वाइज़री जारी की है।
मंत्रालय ने सावधान किया है कि इस घटना की रिपोर्टिंग से निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा तैनात पत्रकारों, कैमरामैन और अन्य कर्मियों की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग से बचाव एवं सुरक्षा के गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं। मंत्रालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि इस तरह की जमीनी रिपोर्टिंग से तैनात विभिन्न कर्मियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
मंत्रालय ने मीडिया संगठनों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी है कि वे संभावित प्रभावित क्षेत्रों में अपने कर्मियों की तैनाती के मामले में अत्यधिक सावधानी और उचित चौकसी बरतें। इसकी भी पुरजोर अनुशंसा की गई है कि किसी भी परिस्थिति में संगठन को ऐसे कर्मियों की तैनाती के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे मीडिया कर्मियों के बचाव और सुरक्षा के साथ कोई समझौता हो तथा उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जा रही सावधानियों का पालन करना चाहिए।
चक्रवात "बिपरजॉय" के शीघ्र ही देश के पश्चिमी तट से टकराने की आशंका है, जिससे विभिन्न प्रकार से व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। मंत्रालय ने लोगों को फिर से आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है।
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एमजी/एमएस/आरपी/एसकेजे/जीआरएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले फ्लैटों का उद्घाटन किया
17वीं लोकसभा ने पहले ही अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले फ्लैटों का उद्घाटन किया। ये फ्लैट नई दिल्ली में डॉ. बी. डी. मार्ग पर बनाए गए हैं। 80 साल से भी अधिक पुराने आठ बंगलों को फिर से विकसित करके 76 फ्लैट बनाए गए हैं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले फ्लैटों में हरित भवन मानकों को शामिल किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये फ्लैट सभी निवासियों और संसद सदस्यों को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए आवासीय समस्या काफी पुरानी थी, लेकिन अब यह सुलझा ली गई है। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी समस्याएं टालने से खत्म नहीं होतीं, बल्कि समाधान निकालने से खत्म होती हैं। उन्होंने दिल्ली में ऐसी अनेक परियोजनाओं का हवाला दिया, जो वर्षों से अधूरी थीं और इस सरकार ने उन्हें निश्चित समय से पहले पूरा किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पर विचार-विमर्श प्रारंभ हुआ था और 23 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद इस सरकार ने स्मारक बनवाया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग का नया भवन, इंडिया गेट के निकट युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण इस सरकार ने किया, जो काफी समय से लंबित था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की उपयोगिता और उसकी प्रक्रिया का सभी संसद सदस्यों ने ध्यान रखा है। उन्होंने कामकाज और ठोस प्रक्रिया से सदन चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि महामारी के दौरान भी संसद की कार्यवाही नये नियमों और अनेक एहतियाती उपायों के साथ जारी रही। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों ने सप्ताह के अंत में भी काम किया।
उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 16-18 वर्ष की आयु काफी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव के साथ हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया है और यह अवधि देश की प्रगति और विकास के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2019 में प्रारंभ हुआ और इस अवधि में लोकसभा ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगली  लोकसभा भी नए दशक में देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 199.01 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.28 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,99,01,83,135
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शेष टीके
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7,28,59,680
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 199.01 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.28 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,31,043 है
सक्रिय मामलों की दर 0.30 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 13,265 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,29,96,427 है
पिछले 24 घंटों में 13,615 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.23 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.24 प्रतिशत है
अब तक 86.73 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,21,292 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
अगले डेढ़ साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि अगले डेढ़ साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया-
"पीएम @नरेन्द्रमोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि अगले डेढ़ साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।"
मंत्रिमण्डल सचिवालय
मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबन्धन समिति  ने चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ के बाद राहत और पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा की
मंत्रिमंडल सचिव श्री राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबन्धन समिति  ने चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ के बाद राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के द्वारा किए गए राहत और पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक बैठक की।
राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के सलाहकारों ने समिति को प्रभावित क्षेत्रों में जान-माल के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे और फसल को हुए नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने समिति को प्रभावित क्षेत्रों में टेलिकॉम, विद्युत, सड़क, जल आपूर्ति और अन्य ज़रूरी सेवाओं की बहाली के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया।
इस बात का विशेष रूप से जोर दिया गया कि भारतीय मौसम विभाग  के सही समय पर और सटीक पूर्वानुमान तथा सभी संबंधित केन्द्र एवं राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों की एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों के कारण इस तूफान से होने वाली क्षति और जानमाल के नुकसान को सीमित कर दिया गया। सभी संबंधित एजेंसियों ने सही समय पर और अग्रिम कार्रवाई की, जिसकी वजह से चक्रवात प्रभावित इलाकों में अस्पतालों और कोविड-19 देखभाल केन्द्रों के परिचालन में कोई बाधा नहीं आई।
इस बैठक में ओएनजीसी के तीन जहाज़ों और एक तटीय ड्रिलिंग पोत पर सवार लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के साथ-साथ अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों के बारे में भी चर्चा की गई।
राहत और पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा करते हुए श्री राजीव गाबा ने टेलिकॉम, बिजली, सड़क, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और संबंधित एजेंसियों से कहा कि वे इन सुविधाओं की बहाली के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी ज़रूरी सहायता शीघ्र प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय/ एजेंसियाँ इनके साथ समन्वय स्थापित कर काम करेंगे।
बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु के मुख्य सचिवों और अधिकारियों के अलावा लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव के प्रशासकों के सलाहकार उपस्थित थे। गृह मंत्रालय, जहाज़रानी मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव और अधिकारियों के अलावा एनडीएमए के सदस्य सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक, आईएमडी के महानिदेशक, तटरक्षक बल के महानिदेशक और आईडीएस के उप प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 88.14 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.28 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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88,14,50,515
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शेष टीके
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5,28,28,050
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 88.14 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.28 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।