उप राष्ट्रपति सचिवालय
नवाचार मानव जाति की उन्नति के लिए है: उपराष्ट्रपति
भारत शिक्षित उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है;
भारत के पास एक प्रभावी और मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा शासन पद्धति रही है;
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'एशियाई पेटेंट अटार्नी एसोसिएशन' का उद्घाटन
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि नवाचार मानव जाति की उन्नति के लिए है और भारत शिक्षित उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। उपराष्ट्रपति आज यहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'एशियाई पेटेंट अटार्नी एसोसिएशन' का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु, 65 से अधिक देशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
उपराष्ट्रपति ने गरीबों में भी गरीब की सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी विकास की आवश्यकताओं पर सार्थक प्रभाव डालने के प्रयासों पर बल देने की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे उन्होंने कहा कि विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान और बुद्धि हैं। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील और रचनात्मक संतुलन तंत्र को अपनाना आवश्यक था।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञात अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा अधिकार विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का नया शासनकाल, समुदायों में सामाजिक आदान-प्रदान और सांस्कृतिक लोकाचार में एक आदर्श बदलाव लाता है, विशेष रूप से उस समय जब दुनिया इस बात को मानने से बिमुख हो गई कि जब एक समुदाय की संपत्ति को ही बौद्धिक संपदा के रूप में पेश करना शुरू कर दिया गया था।
सभी अर्थव्यवस्थाओं में बदलते कारकों के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मूर्त कठोर संपत्तियों को अमूर्त नरम संपत्तियों और बौद्धिक गुणों में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह से स्वीकार करता है कि प्रौद्योगिकी, निवेश को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा संपत्तियों का निर्माण करने के लिए एक प्रभावी और मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा शासन-व्यवस्था आवश्यक है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जिस प्रकार से समुदायों का परागमन बौद्धिक संपदा अधिकारों के नए चरण के रूप में हो रहा है जो कि अर्थव्यव्स्था पर आधारित है, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कोई संवाद तबतक पूरा नहीं हो सकता है जबतक बौद्धिक संपदा धारकों के अधिकारों और दायित्वों के संतुलन पर विचार न किया जाए और परिभाषित न किया जाए कि वास्तविक, पथप्रदर्शक बौद्धिक सम्पदा क्या है।
श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पेटेंट प्रणाली में अधिकार और दायित्वों के बीच संतुलन लाने के लिए कुछ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं- ये उपाय ट्रिप्स  अनुबंध के अनुरूप हैं। डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य के रूप में भारत ने कानून बनाया है जो कि वैश्विक शासन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मई 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दे दी है और इसे प्रकाशित कर दिया गया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत शिक्षित उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार की भावना को प्रोत्साहन दे रहा है और उन्हें स्टार्ट-अप और मुद्रा जैसे योजनाओं के माध्यम से दक्षता और सहायता दे रहा है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकारों द्वारा कई पहल की गई हैं और नवाचार के लिए ऑटो उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, तेल और गैस,औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और मनोरंजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और निवेश की व्यापक संभावना है।
यह कहते हुए कि सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में पूर्णरूपेण स्वदेशी दवा निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनना है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि बौद्धिक संपदा संवेदनशीलता, भारतीय औषध उद्योग का संयुक्त वृद्धि दर से अगले तीन वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक की दर से 55 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
उपराष्ट्रपति के संबोधन का पाठ निम्नलिखित है:
"मैं कानून पेशेवरों के इस तरह की प्रतिष्ठित असेंबली में उपस्थित होकर बेहद प्रसन्न हूं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि 65 से अधिक देशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी इस वार्षिक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एक वकील होने के नाते, और विधायिका और सार्वजनिक नीति में मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए, बौद्धिक संपदा विशेषज्ञों की इस सभा के साथ अपने विचारों को साझा करना मेरे लिए एक खुशी की बात है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का मुद्दा हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। आईएमएफ और विश्व बैंक के अनुमान, अगले कुछ वर्षों में 7.5 प्रतिशत विकास दर की अपेक्षित वृद्धि के साथ, हम आज की दुनिया में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक हैं। बौद्धिक संपदा विषय, नीति निर्माताओं, सरकारों, कानूनी जानकारों, गैर सरकारी संगठनों, अकादमिक और शोध संस्थानों के बीच सबसे प्रमुख बहस वाले विषयों में से एक है।
भारतीय शास्त्रों में यह कहा गया है:
न चोर हार्यम् न च राज हार्यम्।
न भ्रातृभाज्यम् न च भारकारी।।
व्यये कृते वर्धतै नित्यं।
विद्या धनं सर्व धनप्रधानम्।।
"ज्ञान एक खजाना है जिसे न तो चोरी किया जा सकता है, न ही इसे राज्य द्वारा जब्त किया जा सकता है, न ही इसे भाई-बहनों के बीच बांटा जा सकता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कठिनाई नहीं है। इसे जब हम दूसरों के साथ साझा करते हैं तब यह बढ़ता है। ज्ञान एक खजाना है जो अन्य धन से बेहतर है। "
भारत की तरह, अधिकांश संस्कृतियों में ज्ञान को साझा करना पवित्र माना जाता था। समाज ज्ञान के अधिग्रहण को अनुदान में लेते थे। यह एक व्यक्ति में निहित अधिकार था। यह पवित्र और मुक्त था।
हालांकि, अब वैश्विक बाजार ने ज्ञान और बुद्धि के महत्व को पहचानना शुरू कर दिया है, जो कि विकास के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
हम भूमि संसाधनों के सामंती स्वामित्व वाली जमीन आधारित कृषि अर्थव्यवस्था से मशीन आधारित औद्योगिकीकरण में स्थानांतरित हो गए हैं। हमने वित्त और पूंजी के वैश्विक आंदोलनों को देखा है और बौद्धिक संपदा के आधार पर व्यावसायिक रूप से संचालित बहुराष्ट्रीय निकायों को सूचना और डेटा नेटवर्क से ज्ञान अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है।
लेकिन विकास के प्रत्येक चरण की तरह, बौद्धिक संपदा अधिकारों का नया शासन भी समुदायों में सामाजिक आदान-प्रदान और सांस्कृतिक लोकाचारों में आदर्श बदलाव लाता है। हम ज्ञान को केवल एक समुदाय की संपत्ति के रूप में देखने के प्रचलन से दूर हो गए हैं। ज्ञान एक बौद्धिक संपदा बन गया है।
सभी अर्थव्यवस्थाओं में सफलता के महत्वपूर्ण कारक बदल गए हैं। केवल मूर्त कठोर संपत्तियों पर जोर देने के बजाय, अमूर्त संपत्तियों और बौद्धिक गुणों पर जोर स्थानांतरित हो गया है। बौद्धिक संपदा का पोषण, 21 वीं शताब्दी में सफलता का एक प्रमुख निर्धारक के रूप में उभरा है। हम भारत में यह पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि प्रौद्योगिकी, निवेश को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा संपत्तियों का निर्माण करने के लिए एक प्रभावी और मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा शासन व्यवस्था आवश्यक है।
प्यारे भाईयों और बहनों,
हमारी इच्छा और क्षमता विनिर्माण में नई प्रौद्योगिकियों को समावेशित करने की है। हमारे देश में, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में तब्दील करना है। हमारा लक्ष्य इसे 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत तक लाना है।
हमारे पास, आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों का है, जो अपनी प्रतिभा और शिक्षा के लिए रचनात्मक मार्ग की तलाश कर रहे हैं। हम शिक्षित उद्यमशील युवाओं को प्रशिक्षित और सहयोग कर स्टार्ट-अप और मुद्रा जैसे योजनाओं के माध्यम से उनके बीच नवाचार की भावना को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
हमने विनिर्माण में तेजी लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में कई पहल किया है और विनिर्मान तथा नवाचार के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की है जैसे ऑटो उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी,विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और मनोरंजन क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और निवेश की व्यापक संभावना है।
उदाहरण के लिए, 900 मिलियन मोबाइल ग्राहकों और लगभग 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारतीय बाजार का 2020 तक 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। देश में लगभग 100 मोबाइल और सहायक सामाग्री विनिर्माण इकाइयां हैं। अर्थव्यवस्था को डिजिटाइज़ करने की नीति के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल लेनदेन में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
बौद्धिक संपदा संवेदनशीलता, भारतीय औषधि उद्योग में संयुक्त वृद्धि दर अगले तीन वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक होकर 55 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में पूर्णरूपेण स्वदेशी दवा निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनना है, मेडटेक उद्योग जिसे नवोदित विकासशील उद्योग के रूप में पहचाना जा रहा है उसका 2022 तक 9.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को घटाने और संवहनीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हम हरित विकास की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत प्रयास कर रहा है कि 2030 तक सरकार की योजनाओं के साथ भारत में बेची जाने वाली नियमित कार से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक को बिजली के वाहनों में तब्दील कर दे।
"हरी अर्थव्यवस्था" में परिवर्तन भी एक आकर्षक और लाभप्रद व्यापार का अवसर है।
तेज औद्योगिक विकास के साथ, जीएसटी, ऋणशोधनाक्षमता और दिवालियापन संहिता जैसे कई पहल और सुधार हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक की "व्यवसाय करने में आसानी" की रैंकिंग में भारत का स्थान 2016 में 130 से बढ़कर 2018 में 77 हो गया है।
चूंकि समुदायों का बौद्धिक संपदा आधारित अर्थव्यवस्था के नए चरण में स्थानांतरण हो रहा है, मुझे पता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कोई संवाद इसके बिना पूरा नहीं हो सकता है कि बौद्धिक संपदा धारकों के अधिकारों और दायित्वों को कैसे संतुलित किया जाए? एक वास्तविक, पथप्रवर्तक बौद्धिक संपदा का गठन क्या होता है? कोई एक तैयार खेत/ फैक्ट्री उत्पाद की लागत तय कर सकता है लेकिन एक शोध उत्पाद का यथार्थवादी मूल्य कैसे लगाया जाए और कितनी देर तक लगाया जाए?
ट्रिप्स  समझौते में "उत्पादकों और तकनीकी ज्ञान के उपयोगकर्ताओं के पारस्परिक लाभ और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के अनुकूल तरीकों और अधिकारों और दायित्वों के संतुलन" पर विचार किया गया है। ट्रिप्स समझौता अपने सदस्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने और अपने सामाजिक,आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
गरीबों में भी गरीब की सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी विकास की आवश्यकताओं पर सार्थक प्रभाव देने के प्रयासों पर बल देने पर जोर लगाया जाना चाहिए।
भारतीय पेटेंट प्रणाली में अधिकार और दायित्वों के बीच संतुलन लाने के लिए कुछ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं- ये उपाय ट्रिप्स अनुबंध के अनुरूप हैं। डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य के रूप में,हमारे पास जो कानून हैं वे वैश्विक शासन के अनुरूप हैं। मई 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय आईपीआर नीति को अनुमोदित और प्रकाशित कर दिया है।
दोस्तों,
भारत सरकार की "एक्ट ईस्ट" नीति एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के साथ मौजूदा संबंधों को और गहरा बनाने का प्रयास करती है। भारत इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का आनंद लेता है।
मेरी शुभकामना है कि आप बौद्धिक संपदा मालिकों और उपयोगकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों को उभारने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपने अच्छे कामों को जारी रखेगें।
इस बैठक का आयोजन भारत में करवाकर दुनिया भर के बौद्धिक संपदा पेशेवरों और चिकित्सकों को उनके विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए मैं एपीएए  को भी बधाई देता हूं।
जय हिंद!”
आर.के.मीणा/अर्चना/ए-11304
(Visitor Counter : 207