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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीसिद्धगंगा मठ का दौरा किया और श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी के स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में श्री सिद्धगंगा मठ का दौरा किया और श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी के स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किया।
श्री सिद्धगंगा मठ तुमकुर में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वह ऐसी पवित्र भूमि से वर्ष 2020 की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि श्री सिद्धगंगा मठ की पवित्र ऊर्जा हमारे देश के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाएगी।
उन्होंने कहा कि “हम सभी पूज्य स्वामी श्री श्री शिवकुमार जी की शारीरिक अनुपस्थिति को अनुभव करते हैं। मैंने इस बात का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि उनका निहारना मात्र ही बहुत समृद्ध और प्रेरणादायक था। उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व से यह पवित्र स्थान दशकों से समाज को दिशा प्रदान कर रहा है।”
उन्होंने कहा कि “यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे श्री श्री शिवकुमार जी की स्मृति में बनाए जाने वाले इस संग्रहालय की आधारशिला रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यह संग्रहालय न केवल लोगों को प्रेरित करेगा, बल्कि समाज और देश को दिशा देने का काम भी करेगा। ”
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश किया है।
उन्होंने राष्ट्र से यह स्मरण करने के लिए कहा कि पिछले दशक की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने यह भी कहा कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उम्मीदों, आकांक्षाओं के मजबूत पायदान पर शुरू हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि “आकांक्षा एक नए भारत के लिए है, जो युवा सपनों की है। यह देश की बहन-बेटियों की आकांक्षा है। यह आकांक्षा देश के गरीबों, दलितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए है।
“यह आकांक्षा भारत को एक समृद्ध, सक्षम और संपूर्ण विश्व शक्ति के रूप में देखने की है। यह प्रत्येक भारतीय की मनोभावना बन गयी है कि हमें जो समस्याएं विरासत में मिली हैं, उनका समाधान करना होगा। समाज से निकला यह संदेश हमारी सरकार को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक लोग अपनी और अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भाग कर भारत आए हैं।
उन्होंने कहा कि हर देशवासी के मन में यह सवाल है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की बजाय इन पीड़ित लोगों के खिलाफ क्यों जुलूस निकाल रहे हैं।
भारत की संसद के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि “अगर आपको आंदोलन करना है तो पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान द्वारा किए गए कारनामों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। आज जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलासा किया जाए। अगर आपको नारे लगाने हैं, तो पाकिस्तान में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ नारे लगाएं। अगर आपको कोई जुलूस निकालना है तो पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे हिंदू-दलित-पीड़ित-शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालें।
प्रधानमंत्री ने 3 प्रस्तावों के बारे में संत समाज का सक्रिय समर्थन मांगा है।
पहला, हर व्यक्ति के कर्तव्यों और दायित्वों को महत्व देते हुए भारत की प्राचीन संस्कृति को मजबूत बनाना।
दूसरा, प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा करना।
और तीसरा, जल संरक्षण, जल संचयन के बारे में जन जागरूकता के लिए सहयोग करना।
उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही उचित मार्ग के लिए संतों, महात्माओं और गुरुओं को एक प्रकाशस्तंभ के रूप में देखा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 30.54 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.50 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क और राज्यों द्वारा सीधी खरीद व्यवस्था के तहत अब तक वैक्सीन की 30.54 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 29,04,04,264 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 1.50 करोड़ से अधिक  खुराकें बची हैं और इस्तेमाल नहीं हुई हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
इसके अलावा, टीके की 47,00,000 से अधिक खुराकें तैयार हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जायेंगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीआईआई उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया
सरकार ने देश की खाद्य और बागवानी क्षमता का दोहन करने के लिए कई पहल की हैं: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है : श्री तोमर
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित किया।
इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने खेती-किसानी के विकास तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ मौजूदा उद्यमों को एक समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए देश की खाद्य और बागवानी क्षमता का उपयोग करने हेतु अनेक पहल की हैं। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है और इस संबंध में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस पर लगभग 11 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।
श्री तोमर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों  योजना का प्रधानमंत्री औपचारिककरण शुरू किया है। इस योजना में कृषि-खाद्य प्रसंस्करण में लगे सहायक समूहों जैसे कि किसान उत्पादक संगठन , स्वयं सहायता समूह  और उत्पादक सहकारी समितियों पर उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सीआईआई एक प्रमुख उद्योग संगठन है, जो देश को विकास पथ पर आगे ले जाने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने सरकारी पहल का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए सहयोग का आव्हान करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन पहलों पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने सीआईआई से देश में उपलब्ध खाद्यान्न व बागवानी के संसाधनों पर उनके प्रसंस्करण के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का अनुरोध किया, जिससे भारत सरकार गैप्स भरने के लिए एक रणनीति तैयार कर सके।
इस अवसर पर श्री मनोज जोशी, अतिरिक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य के फोर्टीफिकेशन और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं को पूरा करने के क्षेत्र में सरकार और उद्योग द्वारा संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से टीके की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए टीकाकरण की दूसरी खुराक पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे गए
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्री राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएम एमडी के साथ कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। विश्व स्तर पर सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में से एक, देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्र एक अरब खुराक देने के करीब है, सभी नागरिकों को टीकाकरण करने के प्रयासों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पात्र लाभार्थियों की बड़ी संख्या को उनकी दूसरी खुराक नहीं मिली है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की दूसरी खुराक पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया।
यह बताया गया कि कई राज्यों में टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लाभार्थी अपनी दूसरी खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त टीके की खुराक उपलब्ध कराने के लिए तैयार है ताकि वे टीकाकरण साइकल को पूरा कर सकें। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण रफ्तार में सुधार करने और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भी प्रेरित किया गया।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी कि वे कम टीकाकरण वाले जिलों की पहचान करें और उन्हें प्राथमिकता सूची में स्थान दें, ताकि स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने में, अतिरिक्त कोविड टीकाकरण केंद्रों की जरूरत का पता लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में टीके की पहुंच में सुधार लाने के प्रयासों की आवश्यकता का पता लगाया जा सके। उनसे दूसरी खुराक के कवरेज को बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों को साझा करने का भी अनुरोध किया गया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले एक साल में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए कई एसओपी जारी किए हैं। यह गृह मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के परामर्श से दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में हैं। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने सुझाव या प्रतिक्रिया साझा करें।
बैठक में प्रमुख सचिव , अतिरिक्त मुख्य सचिव  और संबंधित राज्यों के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के निगरानी अधिकारी के साथ डॉ. मनोहर अगनानी, एएस , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्री लव अग्रवाल, जेएस , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 178.83 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 26.19 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.66 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 5,476 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 59,442 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 26.19 लाख  से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 178.83 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,07,34,782 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,100
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दूसरी खुराक
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99,75,499
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प्रीकॉशन खुराक
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42,43,775
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,10,450
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दूसरी खुराक
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1,74,59,170
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प्रीकॉशन खुराक
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63,80,333
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,53,77,120
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दूसरी खुराक
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3,08,21,856
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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55,25,51,826
|
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दूसरी खुराक
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44,95,32,588
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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20,23,99,294
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दूसरी खुराक
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18,13,70,583
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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12,65,07,775
|
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दूसरी खुराक
|
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11,29,50,259
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
99,96,621
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प्रीकॉशन खुराक
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2,06,20,729
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कुल
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1,78,83,79,249
पिछले 24 घंटों में 9,754 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,23,88,475 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.66 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 5,476 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 59,442 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.14 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,09,985 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 77.28 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.60 प्रतिशत है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय 17 मई को नई दिल्ली में पेंशन अदालत का आयोजन करेगा
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निर्देशानुसार सभी मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा बुधवार अर्थात 17 मई, 2023 को राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय भी 17 मई 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उप सचिव  के कार्यालय में संसदीय कार्य मंत्रालय के पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियो के लिए पेंशन अदालत आयोजित करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े हुए पेंशन प्राप्तकर्ता और पारिवारिक पेंशनभोगी यदि अपनी पेंशन से संबंधी किसी शिकायत से जूझ रहे हैं तो वे समाधान के लिए पेंशन अदालत की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं।
पेंशन प्राप्तकर्ता और पारिवारिक पेंशनभोगी अपनी पेंशन संबंधी शिकायतें आईडी: rahul.agrawal[at]gov[dot]in या dhirendra.choubey[at]nic[dot]in पर ईमेल के जरिए अग्रिम रूप से भेज सकते हैं। पेंशनभोगी अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर 011-23034746/23034755 पर या उपरोक्त ईमेल-आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
पेंशन प्राप्तकर्ताओं को अपना नाम, पदनाम , पीपीओ संख्या, बैंक की जानकारी, सेवानिवृत्ति की तिथि और टेलीफोन नंबरों के साथ अपने निवास का विवरण देना चाहिए। आवेदन के साथ पेंशन भुगतान आदेश- पीपीओ और शुद्धिपत्र पीपीओ  / अद्यतित बैंक पासबुक की अंतिम दो पृष्ठों की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए लिंक निर्धारित समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
नीति आयोग
उत्तर पूर्व में विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहन; उत्तर पूर्व के लिये नीति मंच की पहली बैठक अगरतला में 10 अप्रैल को
नवगठित उत्तर पूर्व नीति मंच की पहली बैठक कल 10 अप्रैल 2018 को अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित की जायेगी।
इस बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और श्री जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री , उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय , द्वारा की जायेगी।
उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री और क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति चर्चा में भाग लेंगे।
श्री राजीव कुमार, उपाध्यक्ष नीति आयोग एवं श्री जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री , उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अगरतला जाने से पहले आज राजधानी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं मंत्री महोदय ने पहली बैठक की विषय वस्तु – ‘एक समृद्ध उत्तर पूर्वी क्षेत्र की दिशा में बढ़ना’ के बारे में बात करते हुये अवरोधों की पहचान करने, संसाधनों को दुरुस्त करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पुन: ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पहली बैठक के आम मसौदों में अन्य विषयों के अलावा निम्मलिखित बिंदु शामिल किये गये हैं:
• उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क, रेल और वायु संपर्क बढ़ाने के लिये रणनीति
• जल विद्युत स्वप्न को साकार करना – उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत के लिये मौजूद संभावनाओं के दोहन के लिये आगे का रास्ता
• कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
− उत्तर पूर्वी राज्य रासायनिक खाद रहित खेती को बढ़ावा देंगे
− फल, सब्जियों, मसालों एवं औषधीय वनस्पतियों की खेती
− किसानों के लिये मिट्टी का हेल्थ कॉर्ड
− फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान को बिलकुल कम करना
− कृषि बीमा का दायरा बढ़ाना
− दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना
• जल प्रबंधन
− पहले से जारी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना
• पर्यटन को बढ़ावा
− प्राकृतिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन को प्रोत्साहित करना
− उत्तर पूर्व पर्यटन विकास परिषद  को सशक्त बनाना
− सिक्किम के ऑर्गेनिक थीम पर आधारित घर में ठहरने वाले पर्यटन को अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रोत्साहित करना
− पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एनईटीडीसी उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ निकटता के साथ काम करेगी
• संपर्क मार्ग, कृषि उत्पादकता और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में शीघ्र पूरी हो सकने वाली परियोजनाओं की पहचान और उन्हें पूरा करने से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को एक नयी गति मिलेगी।
पृष्ठभूमि:
देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और क्षेत्र में विकास की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करने के उद्देश्य से फरवरी 2018 में ‘उत्तर पूर्व के लिये नीति मंच’ का गठन किया गया था।
इस मंच के लिये सचिवालय को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में स्थापित किया गया है। इस मंच में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हैं और उनके मुख्य सचिवों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव, आईआईटी, आईआईएम जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के निदेशक, विशेषज्ञों एवं पत्रकारों को इसमें सदस्य के तौर सम्मिलित किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्वी नौसेना कमान में आउटरीच गतिविधियां का आयोजन
विश्व पर्यावरण दिवस- 2023 के अवसर पर भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान  ने 05 जून, 2023 को पहले से निर्धारित विभिन्न पहलों एवं गतिविधियों के भाग के रूप में, पूर्वी समुद्र तट के सभी तटीय राज्यों में समुद्र तट की सफाई एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया। इन कार्यक्रमों में नौसेना, डीएससी और रक्षा नागरिक कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की बहुत बड़ी भागीदारी देखी गई।
समुद्र तट सफाई अभियान का उद्देश्य सभी कर्मियों, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य नागरिकों को समुद्र तटों और समुद्री किनारों पर कचरा/अपशिष्ट का प्रबंधन और उसके कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना, साथ ही इसमें कमी लाने के उपायों से अवगत कराना था, मलबे और प्लास्टिक कचरे को अलग किया गया और इसका सुरक्षित निस्तारण किया गया।
सभी नौसेना स्टेशनों में आयोजित किए गए वृक्षारोपण अभियान ने भारतीय नौसेना की पर्यावरण संरक्षण और गो ग्रीन अवधारणा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों, स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करके इसमें शामिल हुए। भारत सरकार के मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट  पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आउटरीच गतिविधियों की शुरुआत ‘लाइफ’ शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई। इसके बाद रक्तदान शिविर, जागरूकता सेमिनार, साइकिल रैली, वृक्षारोपण अभियान, समुद्र तट की सफाई और अन्य पर्यावरण अनुकूल पहलों का आयोजन किया गया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री विवेक कुमार को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर कार्यरत श्री विवेक कुमार, आईएफएस  को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से होगा। उनकी नियुक्ति दोनों पद समाप्त होने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के आधार पर की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री ने मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है! महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक की शानदार जीत के लिए @nikhat_zareen को बधाई। इसी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए मैं मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी बधाई देता हूं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है तो हमने रास्ता दिखाया है और पर्यावरण के लिए जीवन शैली- मिशन लाइफ पहल की शुरुआत की है
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमने जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए "एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य" की अवधारणा को सामने रखा है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तो हमने रास्ता दिखाया है और पर्यावरण के लिए जीवन शैली- मिशन लाइफ पहल की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दुनिया के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है और कई देश अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। हमने जैव विविधता के महत्व पर जोर दिया है और "बिग कैट एलायंस" की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की बची अवधि  के दौरान कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नये योजना दिशानिर्देश जारी किये।
वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिये 8,139.50 करोड़ रूपये की मंजूरी प्राप्त पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना  को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त इस योजना में दो घटक एनईएसआईडीएस- सड़क और एनईएसआईडीएस- सड़क अवसंरचना से इत्तर  हैं। यह 100 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। पूर्ववर्ती पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना  का एनईएसआईडीएस - सड़क घटक में विलय करने सहित सरकार के अन्य फैसलों को देखते हुये पुनर्गठित एनईएसआईडीएस को 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान अमल में लाने और उसकी व्यवस्था के लिये नये दिशानिर्देश तैयार करना जरूरी हो गया था। यही वजह है कि एनईएसआईडीएस के दोनों घटकों की योजनाओं को अमल में लाने और उनका प्रबंध देखने के लिये नये तैयार दिशानिर्देश अब जारी कर दिये गये हैं। इन्हें जारी करने से पहले हितधारकों के साथ और आंतरिक तौर पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एनईएसआईडीएस का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन संपर्क स्थापित करने सहित पहचान वाले क्षेत्रों में अवसंरचना विकास को समर्थन देना है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिये 3,202.7 करोड़ रूपए की कुल योजना के साथ ‘एनईसी योजनाओं’ को जारी रखने को मंजूरी दी है। ‘‘एनईसी योजनाओं’’ के लिये भी विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श के बाद नये दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की उपरोक्त योजनाओं का उद्देश्य एक तरफ जहां विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को पूरा करना है वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में महसूस की जा रही ऐसी विकास/कल्याणकारी गतिविधियों को पूरा करना है जो कि केन्द्रीय योजनाओं के दायरे में नहीं हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनायें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों की उनकी जरूरतों के मुताबिक शुरू की गई योजनाओं को पूरा करने में मदद करना है। उदाहरण के तौर पर इनमें कनेक्टिविटी संबंधी अवसंरचना विकास योजनाओं और सामाजिक क्षेत्र की कमियों को दूर करने और आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसी योजनाओं को समर्थन दिया जाता है।
योजनाओं को लेकर नये जारी किये गये विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ ही मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले प्रयासों और पूर्वोत्तर राज्यों के अनुकूल समर्थन से क्षेत्र में वांछित उद्देश्यों को पारदर्शी और त्वरित गति से हासिल करने में सहायता मिलेगी।
गृह मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक आयोजित
भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह  की 18वीं बैठक 5 और 6 दिसंबर, 2022 को आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री पीयूष गोयल, अपर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने किया था। वहीं बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री ए. के. मुखलेसुर रहमान, अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार ने किया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 18 नवंबर को नई दिल्ली में 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन के मौके पर बांग्लादेश के गृह मंत्री श्री असदुज्जमां खान से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और सामान्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत की।
पिछले महीने दोनों मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद, आज की बैठक में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डाला और सुरक्षा व सीमा संबंधी मुद्दों में आपसी सहयोग को और गहरा व मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बांग्लादेश ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय योगदान को याद किया।
इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने और विकास कार्यों, अवैध तरीके से सीमा पार करने, आतंकवाद की जांच में द्विपक्षीय सहयोग, संगठित अपराध और तस्करी जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तरकश एजेक्जेंड्रिया, मिस्र में 
मिस्र के साथ भारत की प्रतिबद्धता तथा भारतीय नौसेना की बढ़ती संचालन क्षमता को प्रदर्शित करते हुए भारतीय नौसेना का जहाज तरकश 28 जून, 2019 को तीन दिवसीय दौरे पर एजेक्जेंड्रिया पहुंचा। यह पश्चिमी बेड़े की विदेश में तैनाती कार्यक्रम का हिस्सा है।
तरकश की यात्रा के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक होगी। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सैन्य अधिकारियों से मुलाकात, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाज के नौसैनिकों का अदला-बदली कार्यक्रम तथा सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में विचार-विमर्श आदि कार्यक्रमों का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और परस्पर सम्बन्धों को मजबूत बनाना है।
भारत और मिस्र विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। दोनों देशों के बीच लम्बे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। मिस्र की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग – लाल सागर से भूमध्य सागर, मिस्र के स्वेज नहर से होकर गुजरता है।
आईएनएस तरकश की कमान कैप्टन सतीश वासुदेव के हाथों में है। भारतीय नौसेना का यह आधुनिक जहाज सेंसर और हथियारों से लैस है, जो तीनों प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। इसके संचालन की जिम्मेदारी मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पर है।