ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खान मंत्रालय
निजी क्षेत्र को खनिज अन्वेषण के प्रति आकर्षित करने के प्रयास
देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का निर्धारण करने के लिए खान मंत्रालय ने दिनांक 01.11.2022 के आदेश संख्या 11/1/2022-आईसी के माध्यम से संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में भारत के लिए महत्वपूर्ण कुल 30 खनिजों की सिफारिश प्रस्तुत की गई है। इसमें दी जानकारी के आधार पर सरकार ने भारत के लिए महत्वपूर्ण 30 खनिजों की सूची जारी की है। ये खनिज हैं एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकेल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन , टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।
खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 के दूसरे प्रावधान के तहत अधिसूचित मान्यता प्राप्त निजी अन्वेषण एजेंसियों को पूर्वेक्षण लाइसेंस के बिना अन्वेषण करने की अनुमति दी गई है। इन एजेंसियों को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र भी बनाया गया है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 के तहत अब तक कुल 14 निजी एजेंसियों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये एजेंसियां एनएमईटी कोष से 11 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी के लिए किसी क्षेत्र की अधिसूचना के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, खनिज अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गहराई में पाये जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कंपोजिट लाइसेंस  धारकों के लिए एनएमईटी से अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश भी की गई है।
यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
बैडमिंटन खिलाड़ी एन. सिक्की रेड्डी एवं फिजियोथेरेपिस्ट किरण सी. हैदराबाद में जांच में कोविड पोजिटिव पाए गए
बैडमिंटन खिलाड़ी एन. सिक्की रेड्डी एवं फिजियोथेरेपिस्ट किरण सी. जो हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी के शिविर में भाग लेने आए थे, जांच में कोविड पोजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी तब मिली जब उन्होंने एसएआई की अनिवार्य कोविड जांच कराई जो वहां आने वाले सभी खिलाड़ियों, कोचों एवं सपोर्ट स्टाफ को करानी पड़ती है।
सिक्की और किरण दोनों में रोग के लक्षण नहीं पाए गए थे। दोनों ही हैदराबाद के स्थानीय नागरिक हैं और अपने घर से ही शिविर में भाग लेते रहे हैं। इस बीच, अकादमी को सैनिटाइजेशन के लिए बंदकर दिया गया है। सिक्की एवं किरण के संपर्क में आए सभी प्राथमिक संपर्कों को ट्रेस किया गया है और उनकी फिर से आरटी पीसीआर जांच कराई जा रही है।
हैदराबाद से इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बैडमिंटन के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा, ‘राष्ट्रीय बैडमिंटन शिविर में सभी एथलीटों, कोचों, सपोर्ट स्टाफ और प्रशासनिक कर्मचारियों की एसएआई की अनिवार्य कोविड जांच कराई गई और और शिविर के दो प्रतिभागियों को जांच में कोविड-19 पोजिटिव पाया गया है। प्रोटोकाल के अनुसार सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं जिससे कि जैसे ही संभव हो, खिलाड़ी सुरक्षित रूप से प्रशिक्षण के लिए वापस यहां आ सकें।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएचपीसी ने प्रति वर्ष 6.80 प्रतिशत की दर के कूपन पर 750 करोड़ रूपये जुटाए
एनएचपीसी लिमिटेड  ने प्रति वर्ष 6.80 प्रतिशत की अत्यंत प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर बॉन्डों की संस्थागत बिक्री के माध्यम से 10 वर्ष के ऋण कार्यकाल के लिए आज 750 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनी ने कहा है कि निर्गम की संरचना में 250 करोड़ रूपये के ग्रीन शू विकल्प  के साथ 500 करोड़ रुपये का आधार परिमाण शामिल है।
यह भी कहा गया है कि बाजार द्वारा इस निर्गम को जबरदस्त तरीके से लिया गया था और कोविड-19 के प्रकोप के बीच 3.87गुना यानी 2899 करोड़ रूपयेकी उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा में प्रयुक्त किया गया था। कूपन की दर चालू वित्त वर्ष में सबसे कम 6.80 प्रतिशतऔर वर्तमान में ट्रिपल ए मूल्यांकित 10 वर्ष के बांड 7.10 प्रतिशतकी तुलना में 30 बीपीएस या 0.30 प्रतिशतसे कम है। प्रमुख रेटिंग एजेंसियों द्वारा एनएचपीसी को उच्चतम ऋण साख और टिपल ए रेटिंग मिली हुई है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और म्यांमार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  और म्यांमार के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्रालय के चिकित्सा अनुसंधान विभाग  के बीच फरवरी, 2020 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए एक समझौता ज्ञापन  के बारे में जानकारी दी गयी।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी शोध के विषयों में स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
क. संक्रामक रोगों का उन्मूलन 
ख. उभरते और वायरल संक्रमणों के नेटवर्क प्लेटफॉर्म का विकास
ग. अनुसंधान पद्धति प्रबंधन, क्लीनिकल ट्रायल, एथिक्स आदि में प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण
घ. नियामक तंत्र का सामंजस्य
कार्यशालाओं/बैठकों और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए फंड की उपलब्धता उस समय उपलब्ध निधियों के अनुसारसमय-समय पर तय की जाएगी। दोनों पक्ष हर संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्यदल  का गठन करेंगे।संयुक्त कार्यदल  सत्र एक बार भारत में और एक बार म्यांमार में आयोजित किए जाएंगे। यात्रा से संबंधित खर्च, जिसमें वीजा प्रविष्टि, आवास, दैनिक भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, जेडब्ल्यूजी सदस्यों के स्थानीय परिवहन शामिल हैं, को भेजने वाला पक्ष वहन करेगा जबकि जेडब्ल्यूजी बैठकों के आयोजन संबंधी खर्च आयोजक वहन करेगा।
नीति आयोग
नीति आयोग ने कोल्लम की अंजू बिष्ट और तिरुवनंतपुरम की आर्द्रा चंद्र मौली को वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया
नीति आयोग ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के पांचवें संस्करण का आयोजन किया
भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया
नीति आयोग की ओर से वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में केरल की अमृता सेरवी  की अंजू बिष्ट और एका बायोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की आर्द्रा चंद्र मौली शामिल हैं।
भारत को 'सशक्त और समर्थ भारत' में रूपांतरित करने में महिलाएं लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए नीति आयोग ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया  पुरस्कार को शुरू किया है।
इस साल भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उपलब्धि प्राप्त करने वाली 75 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।
- अंजु विष्ट, कोल्लम
अमृता सेरवी 
अंजू बिष्ट और उनकी टीम ने विश्व में पहली बार केले के रेशे, जो कृषि-कचरे से प्राप्त होता है, से फिर से उपयोग में आने वाला  माहवारी  पैड बनाया है। सौख्यम रियूजेबल पैड ने कई पुरस्कार जीते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी बिक्री की जाती है। इनकी सोच है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले पैड, जिसे निर्यात किया जाता है, उन्हें बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब तक इस टीम ने 5,00,000 से अधिक पैड की बिक्री और वितरित की है। इससे सालाना 2,000 टन से अधिक कार्बनडायऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को रोकने में सहायता मिलती है। इसके अलावा इससे अनुमानित 43,750 टन गैर-बायोडिग्रेडेबल  माहवारी अपशिष्ट को समाप्त करने में भी सहायता मिली है। अमृता सेरवी हर स्थान पर महिलाओं और लड़कियों को केले के रेशे से बने उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते माहवारी पैड उपलब्ध करा रही है।
- आर्द्रा चंद्र मौली, तिरुवनंतपुरम
एका बायोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
आर्द्रा एक बायोटेक इंजीनियर, उद्यमी और एक उद्यमिता शोधकर्ता हैं। वह एका बायोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। भारत में यह कंपनी पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व वाली पहली पर्यावरण संबंधी बायोटेक कंपनी है। विज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले सभी लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए इसे सुलभ बनाने के बारे में आर्द्रा उत्साहित हैं।
आर्द्रा ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन  से प्रबंधन में मास्टर ऑफ रिसर्च की पढ़ाई की हैं। इसके अलावा उन्होंने वारविक बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में एमएससी  और केरल यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी व बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की हैं।
एका बायोकेमिकल्स हरित उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्पों को शामिल करने में सहायता कर रही है, जो प्रभावी हैं। इसके अलावा यह शहरी खेती, जल उपचार, रीसाइक्लिंग , उपचार या अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। धरती पर "ह्यूमन फुटप्रिंट्स" को कम करने की दिशा में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 433वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 182.51 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 26 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
अब तक 12-14 आयु वर्ग को 88 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 182.51 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 26 लाख  से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। अब तक 12-14 वर्ष आयु वर्ग को 88 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों  के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.22 करोड़  से अधिक खुराक दी गई हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की कुल खुराक का कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10403322
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9994392
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4397763
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18412536
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17496571
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6744473
|
|
12-14 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
8813578
|
|
15-18 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
56595734
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
36594088
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
554089451
|
|
दूसरी खुराक
|
|
461982027
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
202657998
|
|
दूसरी खुराक
|
|
184381489
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
126674758
|
|
दूसरी खुराक
|
|
114847201
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11114260
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
977647377
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
825295768
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22256496
|
|
कुल
|
|
1825199641
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
|
|
तिथि: 24 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
42
|
|
दूसरी खुराक
|
|
874
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8986
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
66
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1820
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23286
|
|
12-14 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1477759
|
|
15-18 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
86696
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
205957
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
60364
|
|
दूसरी खुराक
|
|
483606
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
8824
|
|
दूसरी खुराक
|
|
114327
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
6368
|
|
दूसरी खुराक
|
|
72916
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
98446
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1640119
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
879500
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
130718
|
|
कुल
|
|
2650337
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में 132/3/ 11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 27 अगस्त, 2021 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब, उप-मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा और राज्य के शिक्षा मंत्री, श्री रतन लाल नाथ की उपस्थिति में त्रिपुरा में नवनिर्मित 132/33/11 किलोवाट  मोहनपुर सब-स्टेशन का उद्घाटन किया। इस सब-स्टेशन का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा किया गया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना  के तहत त्रिपुरा के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न केन्द्रीय लोक उपक्रम  है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना  भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की एक ऐसी योजना है जिसकी परिकल्पना देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह योजना पूर्वोत्तर के छह लाभार्थी-राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए पावरग्रिड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर-राज्यीय पारेषण  और वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना के कार्यान्वयन से एक विश्वसनीय पावर ग्रिड का निर्माण होगा और इससे भविष्य के लोड केंद्रों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से सम्पर्क में सुधार होगा और इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रिड से जुड़े लाभार्थियों की सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा।
पावरग्रिड में वर्तमान में 172,154 सर्किट किलोमीटर  की ट्रांसमिशन लाइनें, 262 सब-स्टेशन और 446,940 मेगा वोल्ट एम्पीयर  से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता है। नवीनतम तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को अपनाने, स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उन्नत उपयोग के साथ, पावरग्रिड अपनी औसत पारेषण प्रणाली  उपलब्धता 99 प्रतिशत से अधिक बनाए रखने में सक्षम रहा है।
`
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्व क्षेत्र हेतु स्वीकृत बजट
भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत 3,84,561.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं
भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कुल 55 गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र  में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता  का कम से कम 10% खर्च करने का अधिदेश है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत 3,84,561.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% जीबीएस के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2022-23  की अवधि के दौरान बजट अनुमान , संशोधित अनुमान  और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।
|
|
तालिका : वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के अंतर्गत बजट अनुमान , संशोधित अनुमान  और वास्तविक व्यय

|
|
वर्ष
|
|
बजट अनुमान
|
|
संशोधित अनुमान
|
|
वास्तविक व्यय
|
|
आर.ई. के % में वास्तविक व्यय
|
|
2014-15
|
|
36,107.56
|
|
27,359.17
|
|
24,819.18
|
|
90.72
|
|
2015-16
|
|
29,087.93
|
|
29,669.22
|
|
28,673.73
|
|
96.64
|
|
2016-17
|
|
29,124.79
|
|
32,180.08
|
|
29,367.9
|
|
91.26
|
|
2017-18
|
|
43,244.64
|
|
40,971.69
|
|
39,753.44
|
|
97.03
|
|
2018-19
|
|
47,994.88
|
|
47,087.95
|
|
46,054.80
|
|
97.81
|
|
2019-20
|
|
59,369.90
|
|
53,374.19
|
|
48,533.80
|
|
90.93
|
|
2020-21
|
|
60,112.11
|
|
51,270.90
|
|
48,563.82
|
|
94.72
|
|
2021-22
|
|
68,020.24
|
|
68,440.26
|
|
70,874.32
|
|
103.56
|
|
2022-23
|
|
76,040.07
|
|
72,540.28
|
|
47,920.63|
|
66.06|
|
कुल
|
|
|
|
|
|
3,84,561.62
|
|
|
|
स्रोत: केंद्रीय बजट का विवरण-11/23, विभिन्न वर्ष।
नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के अधीन हैं।31.12.2022 तक, 55 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार।
यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
हैंड-इन-हैंड 2019 अभ्यास का पूर्वावलोकन
भारत और चीन के बीच संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाली थीम पर 07 से 20 दिसंबर, 2019 के बीच मेघालय के उमरोई में 8वें संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ‘हैंड-इन-हैंड 2019’ का आयोजन किया जाएगा। इस 14 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास में चीनी दल की ओर से तिब्बत सैन्य कमान के 130 जवान और इतनी ही संख्या में भारतीय सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाले संबंधित बटालियन मुख्यालय के साथ कंपनी के स्तर पर इस अभ्यास की योजना बनाई गई है।
इसका उद्देश्य उपनगरीय इलाके के लिए संयुक्त योजना बनाना और आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन का अभ्यास करना है। यह अभ्यास कार्यक्रम विभिन्न व्याख्यानों और आतंकियों से निपटने के अभ्यास तथा एक-दूसरे के हथियारों से फायरिंग, विशेष हवाई अभियान के प्रशिक्षण और आतंकवादी परिस्थितियों में चलाए गए विभिन्न अभियानों की केस स्टडीज पर केंद्रित है। प्रशिक्षण के दौरान दो सामरिक अभ्यास; पहला आतंकवाद निरोधक परिदृश्य पर और दूसरा मानवीय एवं आपदा राहत  अभियान पर निर्धारित हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आज पहली पुण्यतिथि पर सुषमा स्वराज को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘सुषमाजी की पहली पुण्यतिथि पर उनकी याद आ रही है। उनके असामयिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण निधन ने अनगिनत लोगों को बेहद शोकाकुल कर दिया। उन्होंने नि:स्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की। वह वैश्विक मंच पर भारत की एक मुखर आवाज थीं।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी व्यक्तियों का अभिवादन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी लोगों का अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “#WorldWildlifeDay के अवसर पर मैं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। चाहे शेर हों, बाघ हों या तेंदुएं हों, भारत में विभिन्न वन्य जीवों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। हमें अपने वनों की सुरक्षा और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।”
रक्षा मंत्रालय
पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास
अंडमान और निकोबार कमान  ने 16 फरवरी, 2022 को पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य एयरफील्ड में या कहीं और आतंकवादी हमले, बंधक संकट तथा विमान अपहरण की स्थिति जैसी विभिन्न आकस्मिक घटनाओं के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करना था।
आईएनएस उत्कर्ष और वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिन और रात के अभ्यास किए गए। इस एयरफील्ड के भीतर विभिन्न स्थानों पर चित्रित किए गए आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए सेना, नौसेना और सीआईएसएफ की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों  को तैनात किया गया था। साथ ही, एनएसजी, घातक प्लाटून और मरीन कमांडो  के विशेष बलों को भी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के साथ इस समन्वित ऑपरेशन के लिए जुटाया गया था।
अंडमान और निकोबार कमांड ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में सुरक्षा के लिए एक संयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा की है। इन अभ्यासों को एसओपी के परीक्षण, सत्यापन और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ पोर्ट ब्लेयर में सभी सैन्य तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर करने की दृष्टि से डिज़ाइन किया गया था। इस महत्वपूर्ण एयरफील्ड पर किसी भी खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए इन एसओपी को विकसित किया गया था, जिन्हें इस संयुक्त अभ्यास के दौरान फिर से सत्यापित किया गया।
एमजी / एएम / आर/वाईबी
(Visitor Counter : 374
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस 2023 पर सेना को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार
गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर अपनी अद्वितीय वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किए गए सेना के जवानों की सूची संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि पुरस्कार विजेताओं के नाम और पुरस्कारों को उपयुक्त तरीके से प्रकाशित करें। निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:-
ए. 26 जनवरी 2023 के अवसर पर सेना के जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी
बी. सभी वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं की सूची
सी. चक्र श्रृंखला के पुरस्कार विजेताओं की फोटो के साथ प्रशस्ति पत्र
रक्षा मंत्रालय
भारत डायनामिक्स लिमिटेड-बीडीएल ने सरकार को अंतिम लाभांश प्रदान किया
हैदराबाद स्थित रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, भारत डायनामिक्स लिमिटेड  ने भारत सरकार को 35.018 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड  के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा , ने आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को नई दिल्ली में 35.018 करोड़ रुपये का चेक प्रस्तुत किया। बीडीएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी से संबंधित यह अंतिम लाभांश है।
बीडीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10/- रुपये के प्रत्येक शेयर पर 2.55 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया है। कंपनी द्वारा घोषित अंतिम लाभांश 183.28 करोड़ रुपये की पूँजी पर 25.5% शेयर के लिये है।
इससे पहले, इस साल मार्च में 6.25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम लाभांश की राशि 100.518 करोड़ रुपये का भुगतान बीडीएल ने भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार की बीडीएल में हिस्सेदारी के लिए किया था। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार को बीडीएल द्वारा दिया गया कुल लाभांश 135.536 करोड़ रुपये हो गया है।
बीडीएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान 3,095.20 करोड़ रुपये बिक्री का कारोबार किया और कर से पहले 742.45 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।
रक्षा उत्पादन विभाग  के सचिव, श्री राज कुमार और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री चंद्राकर भारती इस अवसर पर उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 7.2 लाख हुई
बीमारी से स्वस्थ होने वाली की राष्ट्रीय दर बढ़कर 62.72% तक पहुंची
मृत्यु दर घटकर 2.43% हुई
कोविड-19 के मरीजों का प्रभावी नैदानिक उपचार सुनिश्चित करने के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल के साथ प्रभावी प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए प्रभावी निगरानी और परीक्षण के लिए निरंतर, सक्रिय, प्रगतिशील और साक्ष्य आधारित कार्यनीतियों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 24,491 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या आज की तारीख तक बढ़कर 7,24,577 हो गई है।
इस बीमारी से ठीक होने की दर में और सुधार हुआ है जो बढ़कर अब 62.72% तक पहुंच गई है।
इससे यह भी सुनिश्चित हो गया है कि भारत में कोविड से होने वाली मौतों के संदर्भ में मृत्यु दर घटकर 2.43% हो गई है जो दुनिया भर में सबसे कम मृत्य दरों में से एक है और यह लगातार कम हो रही है।
कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच का अंतर अभी बढ़कर 3,22,048 हो गया है। वर्तमान में 4,02,529 संक्रमित मरीज हैं और सबका चिकित्सकीय देखरेख में इलाज चल रहा है।
पिछले 24 घंटों में 3,33,395 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश में अब तक कुल 1,43,81,303 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। यह प्रयोगशालाओं की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से संभव हो पा है। अभी देश भर में 1274 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र की 892 और निजी क्षेत्र की 382 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसमें शामिल है:
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 651 
• ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 516 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 107 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।