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रक्षा मंत्रालय
अभ्यास सी विजिल
भारतीय नौसेना द्वारा 22-23 जनवरी 2019 को पहली राष्ट्रीय स्तर की तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का संचालन किया गया। इस अभ्यास में देश भर में केंद्र और सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित समुद्री हितधारकों को शामिल करने वाले तटीय सुरक्षा तंत्र की सक्रियता देखी गई।
अभ्यास सी विजिल संबंधी पूछताछ का आयोजन 16 अप्रैल 2019 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता वाइस एडमिरल एमएस पवार, एवीएसएम, वीएसएम, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख ने की थी और इसमें खुफिया एजेंसियों सहित नौसेना के उच्च अधिकारियों, भारतीय तट रक्षक, केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने भाग लिया था। विभिन्न राज्यों में प्रक्षेत्र इकाइयों की सभी संबंधित एजेंसियों ने टेली-काँफ्रेंस के माध्यम से इसमें भाग लिया।
चेयरपर्सन ने अभ्यास के दौरान हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और तटीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में हुई प्रगति के लिए सभी हितधारकों की सराहना की। उन्होंने अभ्यास के दौरान हासिल किए गए मजबूत अंतर-समन्वय समन्वय और अंतर-क्षमता की सराहना की और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए लचीलेपन और दक्षता की आवश्यकता को दोहराया।
पूछताछ आयोजन से निकले मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया और आगे की कार्रवाई / अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इसे प्रचारित किया गया। अभ्यास और विचार-विमर्श से प्राप्त प्रतिक्रिया राष्ट्रीय समुद्री और तटीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति  की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अनुसंधान के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 को पेश करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  विधेयक, 2023 को संसद में पेश करने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृत विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास  का बीजारोपण करेगा तथा उसे विकसित एवं प्रोत्साहित करेगा और देशभर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास  प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
यह विधेयक, संसद में मंजूरी के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति  की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्चस्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एनआरएफ नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। इस शीर्ष निकाय की कुल अनुमानित लागत पांच वर्षों की अवधि  के दौरान 50,000 करोड़ रुपये होगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा जो एक शासी बोर्ड  द्वारा शासित होगा और इस बोर्ड में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। चूंकि एनआरएफ का दायरा व्यापक होगा और यह सभी मंत्रालयों को प्रभावित करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। एनआरएफ का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित होगा।
एनआरएफ उद्योग एवं शिक्षा जगत तथा सरकारी विभागों व अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और वैज्ञानिक एवं संबंधित मंत्रालयों के अलावा विभिन्न उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी व योगदान के लिए एक इंटरफेस तंत्र तैयार करेगा। यह एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग जगत द्वारा सहयोग और बढ़े हुए व्यय को प्रोत्साहित कर सके।
यह विधेयक 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड  को भी निरस्त कर देगा और इसे एनआरएफ में सम्मिलित कर देगा, जिसका एक विस्तृत दायरा है और जो एसईआरबी की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी कवर करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 181.24 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,106 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,652 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,67,774 है
पिछले 24 घंटों में 1,549 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.40 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.40 प्रतिशत है
अब तक 78.30 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,94,499 जांच की गई
उप राष्ट्रपति सचिवालय
'लोगों को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है': उपराष्ट्रपति
भारत की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता न करें: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने छात्रों को अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने, कड़ी मेहनत करने और अपने महान नेताओं के जीवन व शिक्षाओं से सीखने की सलाह दी
उपराष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि लोगों को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से राष्ट्र के हितों को नुकसान होगा। श्री नायडू ने लोगों से चरमपंथी प्रवृत्तियों से दूर रहने का आह्वाहन किया।
श्री नायडू ने उप-राष्ट्रपति निवास में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का आह्वाहन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'घृणा और असहिष्णुता भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं।' उपराष्ट्रपति ने इस बात को दोहराया कि भारत सबसे बड़ा संपन्न संसदीय लोकतंत्र है और 'सर्व धर्म समभाव' के सिद्धांत का अनुपालन करता है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों के बीच एक हीन भावना उत्पन्न करने के प्रयास किए। श्री नायडू ने छात्रों से भारत की गौरवशाली सभ्यता पर गर्व करने का अनुरोध किया।
छात्रों के विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए ऊंचा लक्ष्य रखना, कड़ी मेहनत करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों को अपने महान नेताओं के जीवन व शिक्षाओं के बारे में पढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए उनके गुणों को अपनाने की सलाह दी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे चाहते हैं कि छात्र अधिक से अधिक भाषाओं में दक्षता प्राप्त करते हुए अपनी मातृभाषा की रक्षा करें और उसे बढ़ावा दें। उन्होंने छात्रों को स्वस्थ भोजन अभ्यासों को अपनाने और नियमित व्यायाम करने की भी सलाह दी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संक्रमण से बचने का एक अनूठा प्रयास - पूसा प्रक्षालक सुरंग  एवं स्मार्ट हस्त प्रक्षालक 
आज 16 अप्रैल 2020 को प्रातः 8:45 बजे भा. कृ. अनु. प.- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में माननीय श्री कैलाश चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार ने पूसा प्रक्षालक सुरंग तथा स्मार्ट हस्त प्रक्षालक का उद्घाटन किया। इस मौके पर सचिव  एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, डॉ. त्रिलोचन महापात्र तथा डॉ. ए. के. सिंह, निदेशक, भा. कृ. अनु. सं. तथा संस्थान के कुछ अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
इस सुविधा का निर्माण कृषि अभियांत्रिकी संभाग- भा. कृ. अनु. सं. में किया गया है। प्रक्षालक सुरंग, निस्संक्रामक रसायन  का फुहार  करके टनल से गुजरने वाले व्यक्ति का निस्संक्रमण करती है और विषाणु से उसकी रक्षा करती है। यह टनल सेंसर आधारित है तथा दक्षतापूर्ण कार्य करती है। स्मार्ट हस्त प्रक्षालक व्यवस्था से साबुन एवं नल की टोटी को छुए बिना हाथ बेहतर तरीके से धोये जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब व्यक्ति प्रवेश करता है वह पहले तापमान जांच कराएगा, ठीक होने पर हस्त प्रक्षालन करेगा फिर प्रक्षालक सुरंग से होकर निकलेगा। संस्थान के टोडापुर गेट से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति जो अति आवश्यक कार्य से संस्थान में आ रहे हैं, इन सुविधायों का उपयोग करके खुद को कोविड-19 से बचा पायेंगे।
पूसा संक्रमण मुक्ति  और स्वच्छता  सुरंग का उद्घाटन करने से पहले केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी थर्मल स्क्रीनिंग करवाते हुए।
पूसा संक्रमण मुक्ति  और स्वच्छता  सुरंग का उद्घाटन करने से पहले केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी अपने हाथों को साफ करते हुए।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी पूसा संक्रमण मुक्ति  और स्वच्छता  सुरंग का उद्घाटन करते हुए।
पूसा संक्रमण मुक्ति  और स्वच्छता  सुरंग में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी।
एएम/एसके/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को अपने लेखन कौशल का उपयोग करने और भारत के बौद्धिक विमर्श में योगदान करने के लिए आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को YUVA: युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना, के बारे में जानने हेतु आमंत्रित किया जो भविष्य में नेतृत्व भूमिकाओं के लिए युवा शिक्षार्थियों के पोषण के लिए एक राष्ट्रीय योजना है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा "यहां युवाओं के लिए अपने लेखन कौशल का उपयोग करने और भारत के बौद्धिक विमर्श में भी योगदान करने का एक दिलचस्प अवसर है। आगे और जानिए... https://innovateindia.mygov.in/yuva/
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में युवा मस्तिष्कों को सशक्त बनाने और एक सीखने का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया गया है जो भविष्य में नेतृत्व भूमिकाओं के लिए युवा शिक्षार्थियों का पोषण कर सकता है।
इस लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए, और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों को मनाने के लिए, एक राष्ट्रीय योजना YUVA: युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना, कल के इन नेताओं की नींव को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
अनिवार्य रूप से इस योजना में जैसे जैसे देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, भारतीय साहित्य के आधुनिक वाहकों का विकास करने की परिकल्पना की गई है। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, एवं स्वदेशी साहित्य के इस खजाने को और बढ़ावा देने के लिए, यह जरूरी है कि यह वैश्विक स्तर पर पेश किया जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कोटा में नाव के डूबने से हुई लोगों की मौत पर दुःख जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के कोटा में नाव के डूबने से हुई लोगों की मौत पर दुःख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा,
"कोटा, राजस्थान में नाव डूबने से दुःखी हूँ। मेरे संवेदना उन लोगों के साथ है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन मानव-केंद्रित और समावेशी विकास का एक नया मार्ग तैयार करेगा : प्रधानमंत्री
भारत की जी20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णयात्मक और कार्योन्मुख रही है
पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, वंचितों की सेवा करने के गांधी जी के मिशन का अनुकरण करना महत्वपूर्ण है
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन मानव-केंद्रित और समावेशी विकास का एक नया मार्ग तैयार करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की जी20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णयात्मक और कार्योन्मुख रही है जहां विकासशील और गरीब देशों की विकास से जुड़ी चिंताओं को सक्रिय रूप से आवाज दी गई है।
वंचितों की सेवा करने के गांधी जी के ध्येय का अनुकरण करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत विकास को गति देने के मानव-केंद्रित उपायों पर काफी जोर देता है।
माननीय प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि वह 'एक धरती', 'एक परिवार' और 'एक भविष्य' पर सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें मजबूत, स्थाई, समावेशी और संतुलित विकास को आगे बढ़ाने के साथ विश्व समुदाय की मुख्य चिंताओं से जुड़े कई विषय शामिल होंगे। उन्होंने मित्रता और सहयोग के बंधन को और गहरा करने के लिए कई नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के आयोजन का भी उल्लेख किया।
माननीय प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि महामहिम राष्ट्रपति 9 सितंबर 2023 को नेताओं के लिए रात्रिभोज की मेजबानी करेंगी। सम्मानित नेतागण 10 सितंबर 2023 को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उसी दिन समापन समारोह में जी 20 नेता एक स्वस्थ, 'एक पृथ्वी' के लिए 'एक परिवार' की तरह मिलकर स्थाई और निष्पक्ष 'एक भविष्य' के लिए अपने सामूहिक दृष्टिकोण को साझा करेंगे।
एक्स पर एक थ्रेड साझा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा:
“भारत को 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है। यह भारत द्वारा आयोजित होने वाला पहला जी-20 शिखर सम्मेलन है। मैं अगले दो दिनों में विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की आशा करता हूं।
यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन मानव-केंद्रित और समावेशी विकास का एक नया मार्ग तैयार करेगा।”
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज चीन की अध्यक्षता में दूसरी ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों  की बैठक में वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया। बैठक के एजेंडे में 2022 के लिए ब्रिक्स वित्तीय सहयोग एजेंडा के परिणामों पर चर्चा शामिल थी। इसमें ब्रिक्स के संयुक्त वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बयान, बुनियादी ढांचे में निवेश, न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस पर चर्चा शामिल थी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स को एक सतत और समावेशी विकास पथ के पुनर्निर्माण के लिए संवादों में शामिल होने और अनुभवों, चिंताओं और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए।
भारत के विकास के नजरिए पर अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास को वित्तीय खर्च के साथ निवेश को बढ़ावा देने से मदद मिलती रहेगी और सूक्ष्म स्तर पर सभी समावेशी कल्याण के साथ सूक्ष्म स्तर पर विकास के विचार के आधार पर अर्थव्यवस्था को गति मिलना जारी रहेगा।
ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने बुनियादी ढांचे में निवेश, न्यू डेवलपमेंट बैंक , ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था  इत्यादि जैसे अन्य ब्रिक्स वित्त मुद्दों पर भी चर्चा की।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एनसीडीआरसी ने वर्ष 2023 में 188 प्रतिशत की उच्चतम निपटान दर से 854 उपभोक्ता मामलों का समाधान किया, 455 नए मामले दाखिल
मुकदमों के दाखिल होने की अपेक्षा निपटान अधिक हुआ
भारत में शीर्ष उपभोक्ता संरक्षण निकाय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग  और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अगस्त 2023 में 854 उपभोक्ता मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया। इस अवधि के दौरान 455 नए मामले दाखिल किए गए। वर्ष 2023 में मामलों की निपटान दर सर्वाधिक 188 प्रतिशत रही। यह उपलब्धि उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष और कुशल तंत्र प्रदान करने के लिए एनसीडीआरसी के समर्पण को दर्शाती है।
आयोग ने वर्ष 2023 में उपभोक्ता मामलों के निपटान की दिशा में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह उपलब्धि उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।
एनसीडीआरसी के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और ई-दाखिल जैसी उन्नत तकनीक के साथ, मामलों को पहले से कहीं अधिक तेजी से हल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामलों की नियमित निगरानी के लिए विभाग ने 2 दिसंबर 2022 को गुवाहाटी में विभिन्न एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों ने भाग लिया। 10 अप्रैल 2023 को चंडीगढ़ में इसी प्रकार की कार्याशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के राज्यों ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय कार्यशालाओं में उपभोक्ता मामलों के लंबित मुद्दों और इनके समाधान पर चर्चा की गई। विभाग ने अगली क्षेत्रीय कार्यशाला 29 सितंबर 2023 को विशाखापत्तनम में आयोजित की है, जिसमें दक्षिणी राज्य भाग ले रहे हैं। विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए बीमा और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर विशिष्ट विचार-मंथन सत्र आयोजित किए जाएंगे। सचिव  द्वारा झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और केरल जैसे विभिन्न राज्यों में राज्य-विशिष्ट बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनमें राज्य आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों और प्रमुख सचिवों/सचिवों ने भाग लिया। इस दौरान मामलों के कुशल और प्रभावी निपटान में राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की गई।
मामलों के निपटारे की गति को बनाए रखने के लिए, विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल के माध्यम से मामले दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है और जल्द ही ई-दाखिल पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा शुरू कर रहा है। जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, विभाग राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने पर भी काम कर रहा है। उपभोक्ता आयोगों में दायर मामले का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा और मामले की रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा उसे सुलझाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई अन्य कार्य किए जाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया जेनेवा में आयोजित 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करेंगे
इस कार्यक्रम की मुख्य प्राथमिकताओं में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति, स्वास्थ्य व कल्याण और अधिक प्रभावी व कुशल विश्व स्वास्थ्य संगठन है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 21 से 30 मई, 2023 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होने वाली 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
एक स्वस्थ विश्व के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 'हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया' के साथ-साथ 'टीबी के खिलाफ एकजुट लड़ाई' विषय़वस्तु पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रमों में अपना मुख्य भाषण देंगे। इसमें डॉ. मांडविया चिकित्सा मूल्य यात्रा के क्षेत्र में भारत के योगदान और साल 2025 तक भारत से तपेदिक को समाप्त करने को लेकर भारत के संकल्प का उल्लेख करेंगे।
24 मई, 2023 तक अपने प्रवास के दौरान डॉ. मांडविया प्रतिभागी राष्ट्रों के बीच स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मीडिया वार्ता में भी शामिल होंगे। इन द्विपक्षीय बैठकों में सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राजील, कतर और बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स  के प्रतिनिधियों के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी निर्धारित है।
इस सभा के प्रमुख एजेंडे में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति, स्वास्थ्य व कल्याण और अधिक प्रभावी व कुशल विश्व स्वास्थ्य संगठन  के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श शामिल है। इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग व साझेदारी के महत्व और सामूहिक रूप से मूल्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को हासिल करने के प्रयास पर जोर देना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की
सरकार के 100 दिनों की कार्ययोजना के पहले महीने में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने 1231 करोड़ रुपये की 49 परियोजनाओं की शुरूआत की
असम के दीमा हसाओ जिले में पहले बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद  तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इन्दर जीत सिंह, एनईसी के सचिव श्री राम मुईवा, एनईआरएएमएसी के एमडी श्री पंकज प्रसाद सीबीटीसी के एमडी डॉ. शैलेन्द्र चौधरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह को पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा 100 दिनों की कार्ययोजना के तहत हुई प्रगति की जानकारी दी गई।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इन्दर जीत सिंह ने कहा कि 100 दिनों की कार्ययोजना में 2 कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। ये कार्यक्रम हैं –
- 3000 करोड़ रुपये की 200 परियोजनाओं को मंजूरी देना/ की शुरूआत करना/ को संचालित करना। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन 30 करोड़ रुपये की औसत दो परियोजनाएं।
- असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित मंडेरडिशा में 50 करोड़ रुपये की लागत से 75 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इन्दर जीत सिंह ने कहा कि 100 दिनों की कार्ययोजना के पहले महीने में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने 1231.94 करोड़ रुपये की 49 परियोजनाओं की शुरूआत की है। इनमें एनईआरएसडीएस और एनईएसआईडीएस के तहत मंजूर की गई 586.3 करोड़ रुपये की 8 नई परियोजनाएं शामिल हैं –
एनईआरएसडीएस के तहत परियोजनाएं
- सुसांगरा से इनपुट जंक्शन के बीच एटी सड़क  का उन्नयन। इसमें तीन पुल शामिल हैं ।
- नगालैंड में 136.96 करोड़ रुपये की टेनिंग से लेकी रोड तक  परियोजना। ।
- नगालैंड के मोकोकचुंग जिले में दिखू पुल से अमगुरी  तक, 59.77 करोड़ रुपये ;
- नगालैंड में तुएनसांग से लॉन्गेंग  तक सड़क का पुनर्वास और उन्नयन, 188.61 करोड़ रुपये ;
- मेघालय में जिरकेंदेंग  को जोड़ने वाले मुकरो उमस्पर सड़क का निर्माण, 58.01 करोड़ रुपये 
- अगुआ मेधिपारा फूलबाड़ी तुरा रोड को जोड़ने वाली लखीपुर अभिरंपारा सड़क के 19वें किलोमीटर पर  , 46.14 करोड़ रुपये 
एनईएसआईडीएस के तहत परियोजनाएं
- त्रिपुरा में इको-टूरिज्म सेंटर तक पहुँच के लिए अमरपुर  से चौबिमुरा तक पर्यटक स्थल संपर्क सड़क में सुधार
- धलाई, उत्तर और उनाकोटि जिलों के पर्यटकों के आसान पहुंच के लिए गंडचेर्रा-रायसबारी सड़क का उन्नयन  से नारिकेल-कुंजा । त्रिपुरा में कुंजा द्वीप डंबूर झील के पानी से घिरा हुआ है।
529.18 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 36 परियोजनाएं चल रही हैं। बैठक में असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित मंडेरडिशा में 50 करोड़ रुपये की लागत से 75 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई। परियोजना को इस साल अगस्त में मंजूरी दी जाएगी। मार्च, 2021 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनईसी अरूणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी बांस पार्क परियोजना की शुरूआत करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित किया
Transparency, Predictability और Ease of Doing Business के साथ हम रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं - प्रधानमंत्री
रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है - नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री ने आज रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित किया।अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने, इस संदर्भ में आज का ये संवाद बहुत अहम है।उन्होंने कहा कि आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थीं। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे। लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया, जितना किया जाना चाहिए था।
प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों-वैज्ञानिकों और तेजस लड़ाकू विमान की क्षमताओं पर भरोसा किया है और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि transparency, predictability और ease of doing business के साथ हम इस sector में आगे बढ़ रहे हैं। De-Licensing, de-regulation, export promotion, foreign investment liberalization, आदि के साथ हमने इस sector में एक के बाद एक कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से ही मैन्यूफैक्चर कर सकते हैं। इसके लिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री इन ज़रूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सकें।
सरकारी भाषा में ये Negative list है लेकिन आत्मनिर्भरता की भाषा में ये Positive List है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो भारत में ही रोज़गार निर्माण का काम करेगी। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता को कम करने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है, जिसकी वजह से भारत में बने प्रॉडक्ट्स की, भारत में बिकने की गारंटी है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा के capital budget में भी domestic procurement के लिए एक हिस्सा reserve कर दिया गया है।उन्होंने निजी क्षेत्र से आग्रह किया कि manufacturing के साथ-साथ design और development में भी निजी क्षेत्र आगे आये और भारत का विश्व भर में परचम लहराएँ।
उन्होंने कहा कि MSMEs तो पूरे मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती हैं। आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उससे MSMEs को ज्यादा आजादी मिल रही है, उनको Expand करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वो भी स्थानीय उद्यमियों, लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को मदद करेंगे। यानि आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें ‘जवान भी और नौजवान भी’, इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान ने आदि महोत्सव में भाग लिया, आदिवासी उत्पादों के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान किया
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यहां आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों के एक वार्षिक उत्सव, आदि महोत्सव 2019 में भाग लिया, जिसका आयोजन टीआरआईएफईडी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों के 1000 से अधिक आदिवासी कारीगरों, रसोइये, कलाकारों आदि की भागीदारी देखी जा रही है।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा “ओडिशा से आने वाले, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। हमारे देश के आदिवासी मानचित्र में, ओडिशा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय जनजातियों को समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की जीवन शैली है जो उन्हें पर्यावरण के करीब बनाती है।”
ऊर्जा क्षेत्र में जनजातीय आबादी की भूमिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमें ऊर्जा के अपने स्रोतों को स्वदेशी करना चाहिए। हमारे आदिवासी भाई और बहन हमारी बायो ईंधन रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली वन उपज हमें विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद कर सकती है और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की आय में वृद्धि करेगी।”
आदिवासी उत्पादों के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प लें, जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा बनाए गए हैं"। उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, एनडीए सरकार के नेतृत्व में आदिवासी कल्याण के लिए नया कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्होंने कहा, "उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत या हर घर जल हो, हमारे आदिवासी भाई-बहन हमारे विकास के एजेंडे पर केंद्रित हैं।"