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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय डाक करोड़ों कारोबारियों का लॉजिस्टिक्स साझेदार बना
भारतीय डाक ने आज नई दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स  और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान उपस्थित थे। यह समझौता ज्ञापन 'भारत ई-मार्ट' नामक एक पोर्टल के संचालन की सुविधा प्रदान करता है, जो व्यापारियों के परिसर से प्रेषित वस्तुओं के पिक-अप की सुविधा प्रदान करेगा और पूरे देश में वस्तुओं को दरवाजे पर वितरण सुनिश्चित करेगा। माना जा रहा है कि इससे सीएआईटी से जुड़े आठ करोड़ व्यापारियों को लाभ होगा।
हाल के दिनों में भारतीय डाक ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस  और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ  के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ इसी तरह के समझौते किए हैं, जिससे वस्तु भेजने वाले व पाने वाले के दरवाजे पर पार्सल की पिक-अप और डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अलावा जल्द ही भारतीय डाक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स  मंच में खुद को शामिल कर लेगा। ओएनडीसी मंच को वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री ने कहा कि डाक विभाग ने समय के साथ और जनता की मांगों के अनुरूप खुद को रूपांतरित कर लिया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग व नई सेवाओं को शामिल करने से भारतीय डाक एक आधुनिक और विविध सेवा प्रदाता बन गया है। आज यह 1.59 लाख डाकघरों के अपने नेटवर्क के माध्यम से हर गांव में बैंकिंग व बीमा की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ सरकार की संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को सुदूर स्थान तक पहुंचाता है।
श्री देवुसिंह चौहान ने कहा, ''प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस सपने को साकार करने में डाक विभाग अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले कार्यक्रमों में से एक है, जो बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। महिला सम्मान बचत पत्र, जो महिलाओं की ओर से जमा राशि पर 7.5 फीसदी की अतुलनीय ब्याज दर प्रदान करता है। यह एक बहुत लोकप्रिय योजना साबित हो रही है।”
संचार राज्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान डाक विभाग की ओर से प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा का उल्लेख किया किया। उन्होंने कहा कि विभाग ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवा शुरू करके आपदा को अवसर में बदल दिया। डाक विभाग ने सच्ची भावना से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरित "आपदा से अवसर" के आदर्श वाक्य पर काम किया।
श्री देवुसिंह चौहान ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डाक विभाग को ऐसी समावेशी और नागरिक केंद्रित नीतियां बनाने का एक स्पष्ट आदेश दिया है, जो हर गांव में प्रत्येक नागरिक के जीवन को रूपांतरित कर सके। विभाग की आज के कार्यक्रम सहित हर एक नीति और कार्रवाई उपरोक्त सिद्धांत से निर्देशित है।
श्री देवुसिंह चौहान ने आशा व्यक्त की कि सीएआईटी और भारत ई-मार्ट के साथ समझौता ज्ञापन  देश के छोटे व्यापारियों को जरूरी लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करेगा, जो उनके व्यवसायों व रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगा।
इस अवसर पर डाक विभाग के सचिव श्री विनीत पाण्डेय, महानिदेशक  श्री आलोक शर्मा, सीएआईटी के महासचिव श्री प्रवीण खंडेलवाल, तृप्ता टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक श्री बीसी भरतिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कोयला मंत्रालय
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड  कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बनी रहेगी
विकास और मूल्य संवर्धन के लिए इसे और अधिक मजबूत बनाया जाएगा
अभी हाल में मीडिया के एक वर्ग में ऐसी अपुष्ट रिपोर्ट सामने आई हैं कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड  का मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटे़ड  में विलय किया जा रहा है।
इस संबंध में, कोयला मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड  की एक सहायक कंपनी है, जो मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र में अन्वेषण और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती है। अन्य खनिजों में इसके व्यवसाय के विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे मजबूत बनाने की योजना बनाई है, जिसके लिए एमईसीएल को सीएमपीडीआईएल में विलय करने पर विचार किया जा रहा है।
एमईसीएल को गैर-कोयला खनिज अन्वेषण और परामर्श के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है इसलिए, इस तरह के विलय और कोयला तथा गैर-कोयला क्षेत्र के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के साथ एक एकीकृत अन्वेषण और परामर्श संगठन के सृजन से विकास और मूल्यवर्धन में मदद मिलेगी। वहीं, सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बनी रहेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 24 अप्रैल को ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारम्भ करेंगे
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल, 2021  को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारम्भ करेंगे। इस अवसर पर 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे, जिसके साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत हो जाएगी। केन्द्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिए जा रहे हैं : दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार , नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार , ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार , बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार  और ई-पंचायत पुरस्कार ।
माननीय प्रधानमंत्री एक बटन पर क्लिक के माध्यम से, 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक पुरस्कार धनराशि  हस्तांतरित करेंगे। यह धनराशि रियल टाइम आधार पर पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित होगी। ऐसा पहली बार किया जा रहा है।
स्वामित्व योजना के बारे में
प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व  का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना में मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव की क्षमता है। इससे कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा संपत्ति को एक वित्तीय संपदा के रूप में इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस योजना में 2021-2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा।
योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अनुसंधान और नवाचार के लिए सुविधा प्रदान करना : जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 4कोविड -19बायो-बैंक की स्थापना
कोविड-19महामारी को नियंत्रित करने के लिए आरएंडडी के प्रयास टीके, निदान और औषधि के विकास पर आधारित होते हैं। आरएंडडी प्रयासों के लिए कोविड-19पॉजिटिव लोगों के नमूने मूल्यवान संसाधन होते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में कोविड-19से संबंधित अनुसंधान के लिए जैव नमूनों और डेटा को साझा करने से सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव के निर्देशों के अनुसार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  ने कोविड-19रोगियों के नैदानिक नमूनों  के संग्रह, भंडारण और रख-रखाव  के लिए 16 जैव – भण्डार  की अधिसूचना जारी की है।
16 बायो रिपोजिटरी की सूची इस प्रकार है: आईसीएमआर-9, डीबीटी-4 और सीएसआईआर-3।जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत चार बायो रिपोजिटरी हैं - एन सी आर –बायोटेक साइंस सेंटर  टीएचएसटीआई, फरीदाबाद-नैदानिक नमूने  आरसीबी फरीदाबाद-वायरल सैंपल, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर, इनस्टेम, बैंगलोर और आईएलबीएस, नई दिल्ली। कोविड-19 रोगियों के नमूनों  का संग्रह किया जाएगा और इसे सुरक्षित रखा जायेगा ताकि भविष्य में निदान, चिकित्सा विज्ञान, टीके आदि विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।
ये नामित सुविधाएं नमूना संग्रह, परिवहन, विभाजन, भंडारण और साझा करने के लिए समान मानक संचालन प्रक्रिया  विकसित करेंगी। कोविड-19 नमूनों के लिए जैव बैंकों की भूमिका निम्न होगी - वैक्सीन और उपचार का विकास करना; नाक द्रव समेत नमूनों के रख-रखाव के बारे में मार्गदर्शन; और उन परिस्थितियों का विवरण, जिसके अंतर्गत बीएसएल-3 से सम्बंधित निर्देशों का पालन किया जाना है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भविष्य कीएक बेहतर रणनीतिक योजना के माध्यम से इन कोविड-19 नामित जैव-बैंक सुविधाओं का समर्थन करेगा, ताकि समय के साथ नये तकनीकी हस्तक्षेप विकसित किये जा सकें। ये नामित बायो - रिपोजिटरी अपने संबंधित संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य के लिए रोग-संबंधी नमूनों का उपयोग करेंगे।
इसके अलावा,बायो –रिपोजिटरीनिदान,चिकित्सा,वैक्सीन आदि के विकास में शामिल अकादमिक, उद्योग और वाणिज्यिक संस्थाओं के साथ नमूने साझा करने के लिए भी अधिकृत किये गए हैं। लेकिन नमूने साझा करने से पहले बायो –रिपोजिटरीअनुरोध के उद्देश्य की जांच करेंगे और देश को मिलने वाले लाभ को भी सुनिश्चित करेंगे।क्लीनिकल और वायरल दोनों के लिए तरह के जैव-नमूनों को साझा करना, हमारे शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप्स और उद्योग द्वारा नई प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह आत्म-निर्भर भारत बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रेल मंत्रालय
निजी ट्रेनें चलाए जाने के सटीक समय के बारे में स्पष्टीकरण
मीडिया के एक वर्ग में ‘निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्धारित समय’ शीर्षक से छपी समाचार रिपोर्ट पर कृपया गौर करें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ‘निजी ट्रेन परियोजना मार्च 2024 में शुरू होगी।’
वैसे तो इस संबंध में स्पष्टीकरण कल यानी 18 जुलाई 2020 को ही मीडिया ग्रुप को बाकायदा दे दिया गया था, जिसे एक बार फिर दोहराया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि निजी रेलगाड़ियों को मार्च 2023 से चलाना निर्धारित किया गया है।
इससे संबंधित निविदाओं को मार्च 2021 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और ट्रेनें मार्च 2023 से संचालित की जाएंगी।
यदि किसी भी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हुई है, तो उपर्युक्त तथ्यों को ही वास्तविक सरकारी बयान माना जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 193.28 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.37 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 17,087 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,828 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.56 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 193.28 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,44,88,568 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.37 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10406894
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दूसरी खुराक
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10039268
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प्रीकॉशन खुराक
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5205957
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18418946
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दूसरी खुराक
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17582714
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प्रीकॉशन खुराक
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8653922
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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33783574
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दूसरी खुराक
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16042506
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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59428860
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दूसरी खुराक
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45591799
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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557103906
|
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दूसरी खुराक
|
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489674308
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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822917
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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203241493
|
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दूसरी खुराक
|
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19077988
|
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प्रीकॉशन खुराक
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1364997
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127084120
|
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दूसरी खुराक
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118983051
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प्रीकॉशन खुराक
|
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18640857
|
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प्रीकॉशन खुराक
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3,46,88,650
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कुल
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1,93,28,44,077
भारत में सक्रिय मामले आज 17,087 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,035 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,11,370 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,828 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,74,309 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.97 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.56 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.60 प्रतिशत है।
विद्युत मंत्रालय
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम-एनएचपीसी ने राष्ट्रव्यापी सामान्य योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन में ऑनलाइन भागीदारी के माध्यम से 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम-एनएचपीसी लिमिटेड ने 21 जून 2021 को पूरे उत्साह के साथ अपने सभी ऊर्जा स्टेशनों, परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 मनाया गया।
समारोह के दौरान एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए. के. सिंह ने अपने परिवार के साथ दूरदर्शन द्वारा सामान्य योग प्रोटोकॉल के प्रदर्शन के राष्ट्रव्यापी सजीव प्रसारण के साथ समन्वयन में एक सामूहिक ऑनलाइन योग सत्र में भाग लिया। श्री एन. के. जैन, निदेशक , श्री वाई. के. चौबे, निदेशक , श्री आर. पी. गोयल, निदेशक , श्री बिस्वजीत बसु, निदेशक  और श्री ए. के. श्रीवास्तव, सीवीओ ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में ऑनलाइन योग सत्र में एनएचपीसी के कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और संविदा कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संदेश में एनएचपीसी के सीएमडी, श्री ए. के. सिंह ने कहा, “योग व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और मैं उन सभी लोगों से जो इस कार्यक्रम के दौरान योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनसे अपील करता हूं कि वे अपना योगाभ्यास जारी रखें और जो लोग योग का अभ्यास नहीं करते हैं वे योग को अपनाकर अपने मन और शरीर को स्वस्थ बनाएं। उनके जीवन में। साथ ही, योग काम को आसान बनाता है और आपको स्वस्थ और खुश रखता है।”
एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री ए. के. सिंह, अपनी पत्नी श्रीमती सुधा सिंह के साथ 21.06.2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दूरदर्शन द्वारा सामान्य योग प्रोटोकॉल के प्रदर्शन के राष्ट्रव्यापी सजीव प्रसारण के दौरान योग का अभ्यास करते हुए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन ने सभी स्थानों से एनएचपीसी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में भागीदारी को सक्षम बनाया है। एनएचपीसी ने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के एक भाग के रूप में योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर ऑनलाइन योग सत्रों और व्याख्यानों की एक श्रृंखला का भी आयोजन किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चित्रकूट में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषि उत्पादों की मार्केटिंग ऐसे करने की जरूरत है कि उनकी उत्पादन लागत कम की जा सके: श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि किसान उत्पादक कंपनी  द्वारा पैदा किए उत्पादों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस तरह से मार्केटिंग करने की जरूरत है जिससे उनकी उत्पादन लागत कम की जा सके। वे “कृषि एमएसएमई क्षेत्र में क्लस्टर विकास” विषय पर नागपुर से एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. विकास महात्मे, नागपुर के एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक डॉ. पारलेवार भी उपस्थित थे।
श्री गडकरी ने इस वेबिनार में हिस्सा लेने वाले अमरावती जिले के एफपीसी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस बात पर ध्यान दें कि कैसे उत्पादन को बढ़ाते हुए उसी दौरान उत्पादन की लागत और साथ-साथ परिवहन और श्रम खर्च को भी कम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किए बिना उन्हें घरेलू बाजार में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके बाद अतिरिक्त बची उपज को देश के बाहर निर्यात किया जाना चाहिए।
श्री गडकरी ने ये भी सुझाव दिया कि किसानों द्वारा उत्पादन लागत को कम करने और प्रसंस्करण में उद्योगों द्वारा खर्च में कटौती करने की प्रक्रिया इस उद्योग के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि दलहनों के मिल क्लस्टर के साथ कोई किसान उत्पादक कंपनी सौर छतों, रेल द्वारा माल ढुलाई और शुष्क बंदरगाह के उपयोग से अपनी उत्पादन और परिवहन लागतों को कम कर सकती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने के बजाय कृषि कचरे से जैविक उर्वरकों का उपयोग करके उत्पादन लागत को कम करने की अपील भी उन्होंने किसानों से की।
विदर्भ के प्रत्येक जिले में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग खादी और ग्रामोद्योग  विभाग द्वारा किया जा सकता है और वो ऐसी किसान उत्पादक कंपनियों के लिए जिलेवार दृष्टिकोण तैयार कर सकता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि किसान उत्पादक कंपनियां चंद्रपुर में उपलब्ध शहद, सिल्क से उत्पादों का निर्माण कर सकती हैं, अगरबत्ती के लिए क्लस्टर चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के बांस की खेती वाले बेल्ट में स्थापित किया जा सकता है। श्री गडकरी ने कृषि विभाग की “उपकरण बैंक” योजना के बारे में भी बताया। इस योजना के तहत किसानों और किसान उत्पादक कंपनियों का समूह उपकरण खरीद सकता है और किराये पर इनका उपयोग कर सकता है।
महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 55 किसान उत्पादक कंपनियों के साथ 20,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं और टाटा इंटरनेशनल व वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के साथ इनके उत्पादन की मार्केटिंग के लिए समझौते किए गए हैं। एमएसएमई विकास संस्थान, नागपुर के निदेशक डॉ. पारलेवार ने बताया कि विदर्भ क्षेत्र में किसान उत्पादक कंपनियों की उपज के लिए आम सुविधा केंद्र  भी स्थापित किए जा रहे हैं।
इस वेबिनार के अंत में श्री नितिन गडकरी ने किसान उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा संतरा प्रसंस्करण उद्योग और अन्य विषयों के संबंध में किए गए प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे एफपीसी को कृषि विभाग और एमएसएमई द्वारा उपलब्ध योजनाओं के बारे में बताने के लिए लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद वे एक मार्गदर्शन सम्मेलन आयोजित करें। इस वेबिनार में विदर्भ की एक किसान उत्पादक कंपनी के प्रतिनिधियों और टाटा इंटरनेशनल के अधिकारियों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने सेना सेवा कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया
भारतीय सेना ने मंगलवार 08 दिसंबर 2020 को सेना सेवा कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सामान्य आपूर्ति एवं परिवहन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एमकेएस यादव और वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर के विभिन्न एएससी प्रतिष्ठानों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किये गये।
इस उपलक्ष्य में, 260 किलोमीटर लंबा अल्ट्रा रन, जिसकी थीम 'रन फॉर शहीद' था, का आयोजन युद्ध स्मारक, चंडीमंदिर से लेकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, दिल्ली तक 04 से 08 दिसंबर 2020 के बीच किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में तेरह सदस्यीय टीम ने "फिट इंडिया मूवमेंट" की भावना को बढ़ावा देने के लिए चार दिनों में यह दूरी तय की। सैन्य कमांडर, पश्चिमी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह द्वारा झंडी दिखाकर शुरू की गई इस दौड़ ने 08 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर महानिदेशक आपूर्ति और परिवहन द्वारा आगवानी किये जाने से पहले अंबाला, कुंजपुरा और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, रई में स्थित विभिन्न युद्ध स्मारकों पर हमारे नायकों को श्रद्धांजलि दी।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने जुलाई 2019 से 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता/महंगाई राहत को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मूल्य-वृद्धि की क्षति-पूर्ति के लिए, मूल वेतन/पेंशन के 12 प्रतिशत की मौजूदा दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते  और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
वित्त वर्ष 2019-20  में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर क्रमश: 15909.35 करोड़ रूपये और 10606.20 करोड़ रूपये का बोझ होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 49.93 लाख कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 8590.20 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20  में 5726.80 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के कारण प्रतिवर्ष 7319.15 करोड़ रूपये और मौजूदा वित्त में 4870 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है, ताकि वे वास्तविक मूल्य में ह्रास के कारण अपने रहन-सहन की लागत को पूरा कर सकें और अपने मूल वेतन/पेंशन को संरक्षित कर सकें। 1 जनवरी और 1 जुलाई से एक वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है।
वीआरआरके/एसकेएस/एसके-
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पहियों पर अपशिष्ट संग्रह: 'ई पराक्कुम थलिका' ने मिनी एमसीएफ को प्रेरित किया
पेरिंथलमन्ना नगर पालिका ने बेकार पड़ी बस को 'ई पराक्कुम थलिका' थीम पर मिनी सामग्री संग्रह सुविधा में बदला
केरलवासियों ने कचरे को कला में बदलने और स्थायित्व के सिद्धांतों को अपनाने का एक उल्लेखनीय उदाहरण पेश किया है। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के अनुरूप, केरल के मलप्पुरम जिले के पेरिंथलमन्ना नगर पालिका में एक बेकार पड़ी बस को रचनात्मक रूप से स्थायी मिनी सामग्री संग्रह सुविधा में बदल दिया गया है।
थामरक्षन पिल्लई, एक बस और इसकी देखरेख करने वाले उन्नी और सुंदरेसन की कहानी वाली लोकप्रिय मलयालम ब्लॉकबस्टर 'ई पराक्कुम थलिका' से प्रेरित इसकी मनोरम थीम इस मिनी बस को सबसे अलग बनाती है, जिसे फिल्म प्रेमी काफी पसंद कर रहे हैं। इन प्रतिष्ठित तत्वों को पेरिंथलमन्ना नगर पालिका द्वारा पेश किए गए नए मिनी बस मॉडल में एकीकृत किया गया है। बस के अंदर बसंती सहित अन्य पात्रों के बेहतरीन चित्रों को देखा जा सकता है। बस को पेरिंथलमन्ना नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है और अब यह अपशिष्ट संग्रह वाहन के रूप में सेवा करके नगर परिषद की स्वच्छता पहल में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बस में यह बदलाव सिर्फ सिनेमा की पुरानी यादों के लिए एक संकेत नहीं है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण का प्रमाण है।
बस के इस नए रूप से पहले, बस को एक विस्तारित अवधि के लिए उसी स्थान पर बेकार खड़ा रखा गया था, जबकि अन्य वाहनों को स्थानांतरित कर दिया गया था। आखिरकार, पेरिंथलमन्ना सिटी काउंसिल के स्वास्थ्य विभाग और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, अंगदीप्पुरम के एनएसएस छात्रों के प्रयास से इस बस को लेकर नई पहल की गई। बस में बदलाव के बाद, पेरिंथलमन्ना सिटी काउंसिल के हरित कर्म आर्मी के सदस्य शहर में कचरा संग्रह के लिए मिनी एमसीएफ बस का उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट सामग्री को अलग-अलग करने के लिए थामरक्षन पिल्लई बस में एक मिनी-सामग्री रिकवरी सुविधा शामिल की गई। बदलाव के बाद से इस बस ने सबका ध्यान आकर्षित किया और अब यह प्रमुख समाचार चैनलों पर सुर्खियां बन रही है। जल्द ही, सुंदर थामरक्षन पिल्लई बस सक्रिय रूप से नगर परिषद के स्वच्छता प्रयासों में योगदान देगी और कचरे को कला में बदलने तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने की अपनी यात्रा को जारी रखेगी।
बेकार पड़ी बस को मिनी सामग्री संग्रह सुविधा में बदलना कचरे के भीतर छिपी परिवर्तनकारी क्षमता के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण है। केरल के दिल में निहित यह अभिनव परियोजना, कचरे को कला के रूप में मानने और स्थायित्व को गले लगाने के गहन प्रभाव को दर्शाती है। एक उपेक्षित वाहन में जान फूंककर यह उल्लेखनीय प्रयास हमें बताता है कि सोच और प्रतिबद्धता के साथ, हम चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। यह प्रयास इस विचार को मजबूत करता है कि अपशिष्ट सामग्री वास्तव में अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए एक कैनवास साबित हो सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी ने ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन मंत्रालय के परियोजना निगरानी इकाई में शामिल हुए नए सदस्यों से बातचीत की
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल में ही देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से 26 युवा स्नातकों का चयन करने अपनी परियोजना निगरानी इकाई  के एक भाग के रूप में किया है। मंत्रालय द्वारा शामिल किए गए नए सदस्यों के लिए 02 से 04 अगस्त, 2021 तक एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी ने युवाओं के साथ बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे राज्य समन्वयक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें।
श्री ए. नारायणस्वामी ने मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का विस्तार करने पर बल दिया। श्री ए. नारायणस्वामी ने कहा कि "मंत्रालय द्वारा बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। आप सूचना के प्रसार में अपना योगदान दे सकते हैं क्योंकि आप राज्य समन्वयक के रूप में लोगों के बीच जमीनी स्तर पर जुड़े रहेंगे।" उन्होंने सभी चयनित सदस्यों को उनके चयन के लिए बधाई देते हुए अपने संबोधन को समाप्त किया।
इस समारोह में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव, सुश्री कल्याणी चड्ढा भी उपस्थित थीं और उन्होंने नए सदस्यों को पीपीटी प्रेजेंटेशन देने के साथ-साथ मंत्रालय के कामकाज का एक अवलोकन भी प्रदान किया।