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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नए एम्स के प्रभाव के बारे में एक थ्रेड साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक का एक ट्वीट थ्रेड साझा किया है, जो पश्चिम बंगाल के उदाहरण का उल्लेख करता है। यह थ्रेड देशभर में अधिक संख्या में एम्स की स्थापना के कारण होने वाले लाभों पर प्रकाश डालता है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"पश्चिम बंगाल के उदाहरण का उल्लेख करते हुए, यह थ्रेड देशभर में अधिक संख्या में एम्स की स्थापना के कारण होने वाले लाभों पर प्रकाश डालता है।
इसी संदर्भ में, हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या में विस्तार कर रही है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि चिकित्साशास्त्र का अध्ययन स्थानीय भाषाओं में किया जा सके। यह लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है।”
वित्त मंत्रालय
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय
100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की गई
विशेषज्ञ समिति द्वारा अवसंरचना के सुसंगत मास्टर सूची की समीक्षा की जाएगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि अवसंरचना में निवेश और उत्पादन क्षमता ने वृद्धि और रोजगार में गुणात्मक प्रभाव डाला है। महामारी की संकटपूर्ण अवधि के बाद निजी निवेश फिर से बढ़ रहा है।
रेलवे
वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। यह 2013-14 में कुल पूंजीगत परिव्यय का लगभग 9 गुना है, जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय है।
लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की गई है। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा, इनमें 15,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हैलीपैड, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा।
अवसंरचना की सुसंगत मास्टर सूची
श्रीमती सीतारमण ने यह भी बताया कि एक विशेषज्ञ समिति अवसंरचना की सुसंगत मास्टर सूची की समीक्षा करेगी। यह समिति अमृतकाल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्तीय कार्य योजना की सिफारिश करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर धरती को स्वस्थ्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये नर्सों का अभिनंदन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर धरती को स्वस्थ्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये नर्सों का अभिनंदन किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“नर्सें हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका समर्पण और संवेदना अनुकरणीय है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस वह दिन है, जब हम अपने नर्सिंग स्टाफ के उत्कृष्ट कार्यों, यहां तक कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उत्तम कार्य करने के लिये उनके प्रति बार-बार आभार व्यक्त करते हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने कोटा में बच्चों की मृत्यु के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात कर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया
केंद्रीय विशेषज्ञों का दल कल कोटा पहुंच कर राज्य सरकार की सहायता करेगा
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन ने कोटा में बच्चों की मृत्यु पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से बात कर उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बेहतरीन शिशु चिकित्सकों सहित कई विशेषज्ञों का दल कोटा भेज रहा है।
इस उच्चस्तरीय दल में निम्नलिखित विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे
1. डॉ. कुलदीप सिंह- एम्स जोधपुर में शिशु चिकित्सा विभाग के प्रमुख अकादमिक डीन,
2. डॉ. दीपक सक्सेना- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार में वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक
3. डॉ. अरूण सिंह- एम्स,जोधपुर में प्रोफेसर,नियोनेटोलॉजी,
- डॉ.हिमांशु भूषण-एनएचएसआरसी,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सलाहकार
विशेषज्ञों का यह दल राज्य सरकार के साथ मिलकर कोटा मेडिकल कालेज में मातृत्व,नवजात और शिशु देखभाल सेवा के क्षेत्र में रोगों निवारण से संबंधित प्रक्रिया ,सेवाएं,मानव संसाधनों की उपलब्धता और उपकरणों का निरीक्षण करेगा। केंद्रीय विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर कोटा मेडिकल कालेज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह केंद्रीय दल तीन जनवरी,2020 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कोटा के जेके लोन हास्पिटल और मेडिकल कालेज का दौरा करेगा और अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा।
डा. हर्षवर्धन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कोटा के जेके लोन हास्पिटल और मेडिकल कालेज में बच्चों की मृत्यु पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों में राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है,लेकिन कोटा के जेके लोन हास्पिटल में वर्ष 2018 और 2017 के मुकाबले वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 20.2 प्रतिशत दर्ज की गई,जबकि वर्ष 2017 में यह 4.3 प्रतिशत और वर्ष 2018 में 14.3 प्रतिशत थी। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से स्थिति का आंकलन कर शिशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए बेहतर प्रयास करने हेतु अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राज्य सरकार को तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार शिशुओं को बचाने में सुधार करने के लिए राज्य सरकार से निरंतर सहयोग की आशा रखती है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता में कमी या अन्य कारणों के चलते किसी भी शिशु की मृत्यु को रोका जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 295वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 108 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 25 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए आज 108 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 25 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10379575
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दूसरी खुराक
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9262847
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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18372554
|
|
दूसरी खुराक
|
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16026093
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
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423842905
|
|
दूसरी खुराक
|
|
150258878
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
176204821
|
|
दूसरी खुराक
|
|
98951143
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
110523053
|
|
दूसरी खुराक
|
|
68044846
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
739322908
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
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342543807
|
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कुल
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1081866715
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख:06 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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43
|
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दूसरी खुराक
|
|
6224
|
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एफएलडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
147
|
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दूसरी खुराक
|
|
13420
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
467879
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1287135
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
109881
|
|
दूसरी खुराक
|
|
396405
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
64440
|
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दूसरी खुराक
|
|
209343
|
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पहली खुराक दी गई
|
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642390
|
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दूसरी खुराक दी गई
|
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1912527
|
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कुल
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2554917
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 38.86 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 1.54 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 38.86 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 63,84,230 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 37,31,88,834 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 1.54 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046।’ इसके मद्देनजर 18,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 22 मार्च, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 22 मार्च, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 22 मार्च, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 25 मार्च, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
गृह मंत्रालय
भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर 12वें संयुक्त कार्यकारी समूह  की बैठक 15-16 जून को नई दिल्ली में आयोजित
सीमा प्रबंधन और सुरक्षा मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने वाले 12वें भारत-नेपाल संयुक्त कार्यकारी समूह  की बैठक नई दिल्ली में 15-16 जून को आयोजित की गई थी। दो दिवसीय वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव  ने किया और नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने किया।
दोनों पक्षों ने 10-11 फरवरी, 2015 को पोखरा, नेपाल में आयोजित अंतिम संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने सीमा पार आपराधिक गतिविधियों, सीमा अवसंरचना को मजबूत करने, सुरक्षा संबंधी विभिन्न संस्थानों के सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण, आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम/अंकुश लगाने, इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। संयुक्त कार्यकारी समूह ने पूर्व में आयोजित सीमा जिला समन्वय समिति  की बैठकों की समीक्षा की। संयुक्त कार्यकारी समूह ने इसके साथ ही पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर करने, प्रत्यर्पण संधि और दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले अन्य लंबित समझौता ज्ञापनों  की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।
नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अगले साल नेपाल में आयोजित होने वाले अगले जेडब्ल्यूजी की बैठक के लिए निमंत्रण दिया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड को तुरंत जारी करेगा; लगभग 14 लाख करदाता लाभान्वित होंगे
सभी जीएसटी और कस्टम रिफंड भी जारी किए जाएंगे; एमएसएमई सहित लगभग 1 लाख व्यावसायिक उद्यम लाभान्वित होंगे
तत्काल स्वीकृत कुल रिफंड 18,000 करोड़ रुपये का है
‘कोविड-19’ महामारी से उत्पन्न अत्यंत विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक उद्यमों और व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड को तत्काल जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 14 लाख करदाता लाभान्वित होंगे।
यही नहीं, सभी लंबित जीएसटी  और कस्टम  रिफंड भी जारी करने का निर्णय लिया गया है जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  सहित लगभग 1 लाख व्यावसायिक उद्यम लाभान्वित होंगे। इस प्रकार स्वीकृत कुल रिफंड लगभग 18,000 करोड़ रुपये का होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आज का आत्मनिर्भर भारत पैकेज समाज के सभी वर्गों को मदद पहुंचाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी : प्रधानमंत्री
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज का आत्मनिर्भर भारत पैकेज समाज के सभी वर्गों को मदद पहुंचाने के सरकार के प्रयासों की दिशा में एक और कदम है।
एक ट्वीट में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'आज का आत्मनिर्भर भारत पैकेज समाज के सभी वर्गों तक मदद पहुंचाने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाता है। इन पहलों से नौकरियों के अवसर सृजित करने, विभिन्न संकटग्रस्त क्षेत्रों को उबारने, नकदी का प्रवाह सुनिश्चित करने, विनिर्माण क्षेत्र को गति देने, रियल-एस्टेट क्षेत्र को ताकत देने और किसानों को राहत देने में मदद मिलेगी।'
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने कोविड-19 नमूना संग्रहण के लिए कियोस्क विकसित किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला , हैदराबाद ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क  विकसित करके कोरोनावायरस  से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की सूची में एक और उत्पाद शामिल कर दिया है।
डीआरडीएल ने इस यूनिट को कर्मचारी राज्य बीमा निगम , हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया है। कोवसैक/COVSACK संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु एक कियोस्क है। कोविड परीक्षण के लिए कियोस्क में अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य कर्मी दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही एक फोहे में नाक या मुँह से सैंपल/सवैब ले सकता है।
कियोस्क मानव भागीदारी की आवश्यकता के बिना स्वतः संक्रमण रहित हो जाती है, जिससे प्रक्रिया संक्रमण के फैलने से मुक्त हो जाती है। कियोस्क केबिन की परिरक्षण स्क्रीन स्वास्थ्य कर्मी को नमूना लेते समय एयरोसोल/ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से बचाती है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई बदलने कम आवश्यकता पड़ती है।
रोगी के कियोस्क छोड़ने के बाद, कियोस्क केबिन में लगे हुए चार नोजल स्प्रेयर 70 सेकंड की अवधि के लिए कीटाणुनाशक धुंध छिड़ककर खाली कक्ष को कीटाणुरहित कर देते हैं। इसे पानी और यूवी कीटाणुशोधन के साथ आगे निकाल दिया जाता है। यह सिस्टम दो मिनट से भी कम समय में अगले उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। कोवीसैक/ COVSACK के साथ समेकित दोहरी संचार प्रणाली/टू-वे कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से वॉयस कमांड/ध्वनि निर्देश दिया जा सकता है। चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकतानुसार कोवसैक/COVSACK को अंदर या बाहर की तरफ से समान रूप से इस्तेमाल करना संभव है।
कोवसैक/COVSACK की लागत लगभग एक लाख रुपये है और कर्नाटक के बेलगाम स्थित चिन्हित उद्योग प्रतिदिन इसकी 10 इकाइयों मुहैया कर सकता है। डीआरडीओ ने कोवसैक/COVSACK की दो इकाइयों का डिजाइन एवं विकसन किया है और सफल परीक्षण के बाद इन्हें ईएसआईसी अस्पताल हैदराबाद को सौंप दिया गया है।
एबीबी/एसएस/नमपिबौ/केए/डीके/सेव्वी/एडीए/डीएस
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीतने के लिए मुक्केबाज प्रीति पवार को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में भारत के लिए महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर मुक्केबाज प्रीति पवार को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि उन्हें 19 वर्षीय खिलाड़ी के प्रदर्शन पर गर्व है, जो उसकी निरंतरता, समर्पण और कभी न हार मानने के जज्बे का प्रमाण है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर की एक पोस्ट में कहा :
“एक प्रतिभाशाली मुक्केबाज जिन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर एशियाई खेलों में महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया है।
प्रीति पवार के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है, जो उनकी निरंतरता, समर्पण और कभी न हार मानने के जज्बे का प्रमाण है।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों का विकास 8 वर्षों में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है: केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और प्रधान मंत्री कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने देहरादून में ‘दिशा’  की बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने रायवाला में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की।
बैठक में सांसद रमेश पोखरियाल और नरेश बंसल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सही मायनों में सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत परिपूर्णता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जिला मजिस्ट्रेट अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि कोई भी असली पात्र लाभार्थी योजना के दायरे से बाहर न रहे।
उत्तराखंड में लगातार हो रहे मानव-पशु संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय मंत्री ने जिला अधिकारियों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर आवास वाले क्षेत्रों में जानवरों का खतरा कम करने तरीके खोजने का सुझाव दिया।
केंद्रीय मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करते हुए कहा कि सभी बैंकों को आवेदक की पात्रता पर निर्णय लेते समय समान मानदंडों का पालन करना चाहिए। ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण की समीक्षा करते हुए मंत्री ने ‘ग्रामीण’ क्षेत्रों के हालिया शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए कहा कि इसका मतलब है कि सड़क निर्माण के उच्च मानकों का पालन किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में खेती की पहाड़ी और प्रायः दुर्गम प्रकृति पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कृषि में डेटा एकत्र करने, कीटनाशकों के प्रयोग और सर्वेक्षण करने में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक उपयोग की अनुशंसा की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस तरह की आउटरीच बैठकों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह उन मुद्दों को चिह्नित करने के लिए एक उपयोगी साधन प्रदान करता है जो हमारे विविध भूगोल पैदा करते हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यह प्राथमिकता है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और नवस्थापित राज्यों को तेजी से विकास के पथ पर लाया जाए।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही में प्रत्यक्ष करों का संग्रह 16.7 प्रतिशत बढ़कर 5.47 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा
चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में यानी सितम्बर 2018 तक प्रत्यक्ष करों का अनंतिम संग्रह बढ़कर 5.47 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.7 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 की समान अवधि में हासिल सकल संग्रह में आय घोषणा योजना , 2016 के तहत एकत्रित 10,254 करोड़ रुपये का असाधारण संग्रह भी शामिल है । चालू वित्त वर्ष के संग्रह में इस तरह की राशि शामिल नहीं है।
अप्रैल-सितंबर 2018 के दौरान कुल मिलाकर 1.03 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किये गये, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में जारी रिफंड की तुलना में 30.4 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-सितंबर 2018 के दौरान प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह  14 प्रतिशत बढ़कर 4.44 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह वित्त् वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमान  का 38.6 प्रतिशत है।
जहां तक कॉरपोरेट आयकर  और व्यक्तिगत आयकर  का सवाल है, सीआईटी के सकल संग्रह की वृद्धि दर 19.5 प्रतिशत आंकी गई है। इसी तरह पीआईटी  के सकल संग्रह की वृद्धि दर 19.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह की शुद्ध वृद्धि दर 18.7 प्रतिशत और पीआईटी संग्रह की शुद्ध वृद्धि दर 14.9 प्रतिशत आंकी गई है।
चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में अग्रिम कर के रूप में 2.10 लाख करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में हुए अग्रिम कर संग्रह की तुलना में 18.7 प्रतिशत अधिक है। कॉरपोरेट अग्रिम कर की वृद्धि दर 16.4 प्रतिशत और पीआईटी से जुड़े अग्रिम कर की वृद्धि दर 30.3 प्रतिशत आंकी गई है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने अरूणाचल प्रदेश में तीसरी कॉर्प के अग्रिम इलाकों का दौरा किया; वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में देश की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया
सशस्त्र सेनाएं देश को सभी खतरों से बचाने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और तैयार हैं : श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज 29 सितंबर 2022 को अरूणाचल प्रदेश की दिवांग घाटी के अनिनि गांव में तीसरी कॉर्प के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं का जायजा लिया और देश की रक्षा तैयारियों का स्थल पर जाकर आकलन किया। रक्षामंत्री ने इन इलाकों में तैनात जवानों से भी बातचीत की। उनके साथ इस मुहिम पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांण्डेय, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता तथा भारतीय सेना के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी गए थे।
अग्रिम इलाकों के अपने दौरे के बाद रक्षा मंत्री ने असम के दीसपुर में सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों से संवाद भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने सीमाओं पर तैनात जवानों की प्रतिबद्धता और बलिदान की प्रशंसा की, जिन्होंने देश की अखंडता, एकता और सार्वभौमिकता की रक्षा करने में बहादुरी का परिचय दिया।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं की वजह से ही देश पूरी तरह सुदृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्तासीन होने के समय से ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत बनाना है और इसके लिए उसका ध्यान मुख्य रूप से तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के जरिए स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों और उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित करने पर ही है। रक्षामंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि सरकार के प्रयासों से हम एक ऐसी मजबूत सैन्य क्षमता तैयार करने में कामयाब हुए हैं जो सभी प्रकार के खतरों के खिलाफ देश की रक्षा में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं की इस बात के लिए सराहना की कि वे समय-समय पर अपनी क्षमता और साहस का प्रदर्शन कर देश के लोगों खासतौर से युवा वर्ग में राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का जज्बा पैदा करने में सफल रही हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने संकेत किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक फैसलों और सशस्त्र सेनाओं के वीरतापूर्ण कारनामों की वजह से भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। उन्होंने कहा, “एक समय था जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की वजह से हम महज एक पर्यवेक्षक देश की जगह अब दृढ़तापूर्वक अपना विचार रखने वाला देश बन गए हैं। पूरे विश्व में भारतीय सेना का सम्मान है। हमारे मित्र देश उसमें भरोसा करते हैं। यही मुख्य कारण है कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। आज हम विश्व की पाचंवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और निरंतर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।”
रक्षा मंत्री ने इस दौरान अथू पोपू तक के दूसरे धार्मिक अभियान में शामिल सदस्यों से बातचीत भी की। यह अभियान स्थानीय इदू मिसमी जनजाति का एक वार्षिक अभियान है जिसे भारतीय सेना स्थानीय लोगों तक पहुंच कायम करने और पर्यटन के विकास के अपने प्रयासों के तहत 2021 से समर्थन दे रही है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास को भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बताया
आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योगाभ्यास किया तो दुनिया ने भारत की संस्कृति की ताकत को देखा
मोदी जी ने ना सिर्फ वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा दिया है बल्कि एकता की एक नई वैश्विक दृष्टि प्रदान कर भारत का गौरव पुनर्स्थापित किया है
आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सबसे अधिक देशों के लोगों ने एक साथ योग किया जो गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, यह एक असाधारण उपलब्धि है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की उपस्थिति में हासिल हुई ये उपलब्धि योग और भारत की समावेशी भावना को नमन है
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास को भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।
ट्वीट्स के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योगाभ्यास किया तो दुनिया ने भारत की संस्कृति की ताकत को देखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ना सिर्फ वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा दिया है बल्कि एकता की एक नई वैश्विक दृष्टि प्रदान कर भारत का गौरव पुनर्स्थापित किया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सबसे अधिक देशों के लोगों ने एक साथ योग किया जो गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, यह एक असाधारण उपलब्धि है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की उपस्थिति में हासिल हुई ये उपलब्धि योग और भारत की समावेशी भावना को नमन है।