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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 4 अगस्त को श्रीमद राजचंद्र मिशन, धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वूमेन और श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 अगस्त को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र मिशन, धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री वलसाड के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की लागत करीब 200 करोड़ रुपए है। यह अत्याधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ 250 बिस्तरों वाला मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल है, जो विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की आधारशिला रखेंगे। 150 बिस्तरों वाले अस्पताल को लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया जायेगा। अस्पताल में शीर्ष श्रेणी की सुविधायें एवं पशु चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम मौजूद होगी। अस्पताल पशुओं की देखभाल और रखरखाव के लिए पारंपरिक चिकित्सा के साथ-साथ समग्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वूमेन की आधारशिला भी रखेंगे। इसका निर्माण 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इसमें मनोरंजन के लिए सुविधाएं, आत्म-विकास सत्रों के लिए कक्षाएं, विश्राम क्षेत्र आदि की व्यवस्था होगी। यह 700 से अधिक आदिवासी महिलाओं को रोजगार देगा और बाद में हजारों अन्य लोगों को आजीविका प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, केंद्रीय टीमें कोविड-19 अनुग्रह क्षतिपूर्ति के लिए दायर दावों की औचक जांच के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल पहुंचीं
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत, अनुग्रह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए असत्य दावा करना और/या झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना दंडनीय है
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 अनुग्रह क्षतिपूर्ति के लिए दायर 5 प्रतिशत दावों की औचक जांच के लिए इन राज्यों में केंद्रीय टीमों को भेजा है।
यह रिट याचिका  संख्या 2021 के 539 में विविध आवेदन संख्या 2021 के 1805 में पारित दिनांक 24 मार्च 2022 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में है।
महाराष्ट्र के लिए तीन सदस्यीय टीम का नेतृत्व एनसीडीसी के प्रधान सलाहकार डॉ. सुनील गुप्ता करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कालीकट में सलाहकार डॉ. पी रवींद्रन केरल में टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि एनसीडीसी के प्रधान सलाहकार डॉ. एस वेंकटेश गुजरात टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लिए तीन सदस्यीय टीम का नेतृत्व एनसीडीसी के निदेशक डॉ. एस के सिंह करेंगे।
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क्र.सं.
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राज्य
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सदस्य 1
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सदस्य 2
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सदस्य 3
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1
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महाराष्ट्र
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डॉ. सुनील गुप्ता
प्रधान सलाहकार,
एनसीडीसी
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डॉ. अनुभव श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक,
एनसीडीसी
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श्री. मनोज कुमार वर्मा, अवर सचिव,
सीजीएचएस
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2
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केरल
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डॉ. पी रवींद्रन
सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कालीकट
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डॉ. संकेत कुलकर्णी
संयुक्त निदेशक,
एनसीडीसी
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श्री. राजेंद्र कुमार
अवर सचिव,
आरएसबीवाई प्रभाग
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3
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गुजरात
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डॉ. एस वेंकटेश
प्रधान सलाहकार,
एनसीडीसी
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डॉ. सिम्मी
संयुक्त निदेशक,
एनसीडीसी
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श्री राज कुमार,
अस्पताल II/एनई प्रभाग
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4
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आंध्र प्रदेश
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डॉ. एस.के. सिंह
निदेशक, एनसीडीसी
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डॉ. हिमांशु चौहान
संयुक्त निदेशक,
एनसीडीसी
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श्री प्रेम नारायण,
अवर सचिव, डब्ल्यूपीजी प्रभाग
तैनात दल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और एनडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान की जा रही अनुग्रह राशि के ऑन-फील्ड कार्यान्वयन की जांच करेंगे। वे अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दायर किए गए 5 प्रतिशत दावों के आवेदनों की औचक जांच करेंगे। ये टीमें अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी पता लगाएंगी, उन मामलों के विवरण की जांच करेंगी जिन्हें जिला अधिकारियों द्वारा इसके लिए किए गए प्रलेखन/सत्यापन सहित अनुमोदित या अस्वीकार कर दिया गया था।
दिनांक 24 मार्च 2022 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत, अनुग्रह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए असत्य दावा करना और/या झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना दंडनीय है।
दिनांक 24 मार्च 2022 के माननीय उच्चतम न्यायालय के अपने आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार, राज्य सरकारें दावों के आवेदनों की जांच करने में इन टीमों की सहायता करेंगी और टीमों को संबंधित दावों के सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेंगी जिन पर कार्रवाई की गई है, जो इनकी जांच करेंगी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। यह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वन्यजीवन पर फिल्म बनाना करियर नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता: सुब्बैया नल्लामुथु
"वन्यजीवन पर फिल्म बनाने में आने वाले अधिकांश युवाओं में प्रतिबद्धता की कमी है"
पांच बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और वन्यजीवन पर फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु ने कहा है कि वन्यजीवन पर फिल्म निर्माण एक करियर नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिबद्धता है, जिसे हर कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वह सभी को वन्यजीवन फिल्म निर्माण में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। श्री सुब्बैया नल्लामुथु 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सिलसिले में आयोजित एक मास्टर क्लास में बोल रहे थे।
वन्यजीवन फिल्म निर्माण की चुनौतियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक रोचक कहानी को प्राप्त करना और फिर उसे अंतरराष्ट्रीय चैनलों तक पहुंचाना इस काम का मुश्किल हिस्सा है। “अंतर्राष्ट्रीय चैनलों से चालू परियोजनाओं को प्राप्त करना ही बहुत कठिन है। इसलिए मेरी अधिकाँश परियोजनाओं का स्व- वित्त पोषित होना भी उन कारणों में से एक है I उन्होंने कहा कि इसके बाद उनके लिए शूटिंग की अनुमति प्राप्त करना, पशु कल्याण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करना और शूटिंग के लिए किराए पर उच्च मानकों और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण प्राप्त करने जैसी चुनौतियां भी हैं”।
वन्यजीवन पर फिल्म निर्माण के वित्तीय पहलुओं के बारे में बात करते हुए, सुब्बैया नल्लामुथु ने कहा कि हालांकि वह अपनी अधिकांश फिल्मों पर किया गया निवेश वापस पाने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वन्यजीवन पर वृत्तचित्र बनाना करना एक बड़ा जुआ है।
पुरस्कार विजेता अपने वृत्तचित्र 'द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर' के निर्माण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इसे बनाने में एकल कैमरे का उपयोग करके 250 घंटे के फुटेज को शूट किया गया है। “एक श्रृंखला प्राप्त करके उसे लयबद्ध करने और फिर उसे एक कहानी के रूप में ढालने का पूरा विचार ही एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म में प्रयुक्त की गई ध्वनियों अर्थात साउंड ट्रैक का 90% हिस्सा इसे बनाने के बाद की प्रक्रिया के दौरान जोड़ा गया था और वाइल्ड लाइफ ट्रैक वाला 10% भाग शूट के दौरान रिकॉर्ड किया गया था”।
सुब्बैया नल्लामुथु ने युवाओं की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें से अधिकांश ने डीएसएलआर कैमरे के साथ वन में जाकर ऑटो मोड में कुछ शूट करना चाहते हैं और फिर छह महीने में पैसा कमा लेना चाहते हैं; जो कि संभव नहीं है। ऐसे में अगर कहानी ही परिपूर्ण नहीं है तो फिर कोई भी इसे खरीदने का इच्छुक नहीं होगा। इसके लिए तो समग्र प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से हमारे युवाओं में इस तरह की प्रतिबद्धता का अभाव है”।
वृत्तचित्र के लिए रॉयल बंगाल टाइगर को अपने विषय के रूप में चुनने के कारण का उत्तर देते हुए,सुब्बैया ने कहा कि चूंकि बाघ एक करिश्माई पशु है, इसलिए इस पर कहानी बिकेगी ही और इसे बनाने में लगी भारी भरकम धनराशि को वापस मिलने में भी सहायता मिलेगी। "लेकिन मैंने अन्य पशुओं पर भी पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र तैयार किए हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है"। उन्होंने टाइगर पर एक बड़ी फीचर फिल्म बनाने की अपनी योजना का भी खुलासा किया। इस मास्टर क्लास के दौरान सुब्बैया के वृत्तचित्र 'द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर' का भी प्रदर्शन किया गया ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अस्पताल में आगजनी के कारण मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल की दु:खद आगजनी के कारण अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी 50,000 रुपये मंजूर किये हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बच्चों को दोष न दें, समाज को बच्चों के विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए : जादू के निर्देशक
“हर बच्चा या विद्यार्थी एक अलग आकार की बोतल और एक अलग ढक्कन के समान है।जब वे अंत में सीखने में नाकाम रहते हैं तो उसका दोषी उन्हें नहीं बल्कि शिक्षकों और समाज को माना जाना चाहिए, जो ढक्कन को खोलने और बोतल के भीतर कुछ भरने में विफल रहे।” आईएफएफआई 51 इंडियन पैनोरमा नॉन फीचर फिल्म, जादू के निर्देशक शूरवीर त्यागी ने यह संदेश दिया। वह 20 जनवरी, 2021 को पणजी, गोवा में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
जादू एक बहुआयामी फिल्म है, जो बच्चों की दुनिया, उनकी भावनाओं और सोच का चित्रण करती है। इसमें दिखाया गया है कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दो छोटी बालिकाओं त्विषा और भक्ति के बीच किस तरह से दोस्ती होती है, जब उन्हें कक्षा से बेदखल करके समान परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है।
निर्देशक के अनुसार, अभिभावकों और शिक्षकों की तुलना में समाज बच्चों को एक आकार देने में ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, “शिक्षा और ज्ञान हासिल करने के अलावा, ऐसी कई बातें हैं जो एक बच्चे के मन में स्थापित किए जाने की जरूरत है। व्यापक संदर्भ में, इसकी पूरी जिम्मेदारी समाज की है। इसके साथ ही, यह भी हकीकत है कि अभिभावक ही बच्चों के पहले शिक्षक हैं। उन्हें बच्चों की आंतरिक दुनिया को समझने में सक्षम होना चाहिए। बच्चों को समझाने के लिए हमें उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमें पहले उस स्तर और उनके हृदय के अंतःकरण तक पहुंचने की जरूरत है। इसके लिए, हमें उनकी भाषा समझने की जरूरत है।”
निर्देशक ने कहा कि इसीलिए दादा और दादी की भूमिका अहम होती है। निर्देशक बच्चों के लिए थिएटर और अभिनय की कार्यशालाएं चलाते हैं। उन्होंने कहा, “कहा जाता है कि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो एक हजारों पुस्तकों का एक पुस्तकालय जल जाता है। बच्चे को आकार देने में दादा-दादी अपार ज्ञान के साथ अहम भूमिका निभाते हैं। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और पीढ़ियों के बीच की दूरी कम किए जाने की जरूरत है। जब पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच एक जुड़ाव होता है तो अच्छे मूल्य अपने आप ही पहुंच जाते हैं।”
त्यागी ने कोविड-19 के दौरान भी इस महोत्सव के आयोजन के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, “जब हम फिल्में बनाते हैं तो जब तक फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंचती है तब तक चक्र पूरा नहीं होता है। मैं महामारी के बीच फिल्म महोत्सव के आयोजन के माध्यम से इस चक्र को पूरा करने के लिए आईएफएफआई और डीएफएफ द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर आभार प्रकट करता हूं।”
जादू के बारे में
त्विषी और भक्ति एक दूरदराज के गांव के स्कूल में पढ़ती हैं। हर दिन किसी न किसी वजह से उन्हें सजा मिलती है और उन्हें उनकी कक्षाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। जहां छोटी त्विषा गरम मिजाज और उर्जा से भरपूर है, वहीं बड़ी भक्ति शांत और शर्मीली है। इन अंतर के बावजूद, धीरे-धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। स्कूल के बाहर, भक्ति जंगल के भीतर किसी स्थान पर छोटी सी गुप्त जगह पर घूमने गई; जल्द ही त्विषा भी उसके साथ जुड़ गई और दोनों धैर्य के साथ किसी जादू के सामने आने का इंतजार करने लगीं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
दो नए केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाएंगे
 राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने अपने मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद  के अधिकारियों के साथ आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। जिसमें उनहोंने दो नए केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की। एनईसी के तहत बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र  इस परियोजना को लागू करेगा।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने अभी हाल में ही पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था। वहां अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस क्षेत्र में उगाए गए बांसों के व्यापारिक दोहन के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि बांस की खेती, फसल कटाई और उपयोग का मॉडल जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूद है उसे इस दोनों नए केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले। जम्मू, श्रीनगर और लेह में तीन नए बांस प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना राष्ट्रीय बांस मिशन  के सहयोग से की जाएगी। असम के दीमा हसाओ जिले में एक बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने 23 से 26 नवम्बर, 2019 तक वाराणसी में आयोजित किए जाने वाले ‘डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट’ नामक कार्यक्रम की तैयारी में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों और लोगों के लिए दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, रोहिणी और द्वारका में दो हॉस्टल और एक सम्मेलन केन्द्र की स्थापना की परियोजनाओं में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव डॉ इन्द्रजीत सिंह, पूर्वोत्तर परिषद  सचिव श्री राम मुइवा तथा मंत्रालय और एनईसी के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री युवा आईएएस अधिकारियों से मिले
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 170 से अधिक युवा आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्हें हाल में भारत सरकार में सहायक सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री ने उन्हें फील्ड प्रशिक्षण के उनके अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनके साथ जन भागीदारी, सूचना प्रवाह, संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं शासन में लोगों के विश्वास सहित अच्छे शासन के कुछ तत्वों पर उनके साथ चर्चा की।
ग्राम स्वराज अभियान और आयुष्मान भारत जैसी शासन की कुछ हाल की पहलों पर भी चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह एवं कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत और फ्रांस के मध्य सामरिक साझेदारी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है : उपराष्ट्रपति
भारत और फ्रांस को घनिष्टता पूर्वक शांति और स्थिरता के अग्रदूत के रूप में काम करना चाहिए
जलवायु परिवर्तन : भारत, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को अग्रिम रूप से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है
उन्होंने फ्रांसीसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भारत और फ्रांस के मध्य सामरिक भागीदारी को भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि भारत और फ्रांस शांति और स्थिरता के अग्रदूत के रूप में काम कर सकते हैं।
आर्थिक मामलों की स्थाई समिति की अध्यक्ष और सीनेट सुश्री सोफी प्राइमास के नेतृत्व में फ्रांस के सांसदों के शिष्टमंडल के साथ आज दिल्ली में बातचीत करते हुए श्री नायडू ने विश्व में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस में नजदीकी सहयोग का आह्वान किया।
श्री नायडू ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों सहित सभी देशों के साथ सदैव शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करे न ही हम स्वयं अन्य देशों के मामले में दखल देना चाहते हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, अंतरिक्ष सहयोग, आर्थिक भागीदारी और अन्य क्षेत्रों में फ्रांस के साथ अपनी भागीदारी को बहुत महत्व देता है। यह देखते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच नजदीकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांस संसदीय मैत्री समूह की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने स्मार्टसिटी पहल के तहत भारत के साथ भागीदारी करने के फ्रांस के निर्णय के बारे में प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि भारत के विकास के लिए शहरी नवीकरण और स्वच्छ ऊर्जा में भारी निवेश की जरूरत है।
दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक व्यापार, प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रवाह का आह्वान करते हुए श्री नायडू ने कहा कि 2022 तक माल के व्यापार के निर्धारित लक्ष्य को 15 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए द्वीपक्षीय व्यापार की गति को कई गुना बढ़ाये जाने की जरूरत है। यह कहते हुए कि जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के लिए एक विश्वास का विषय है, उन्होंने पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत इस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने इस बारे में विशेष रूप से ‘वन प्लैनिट समिट’ आयाजित करने के लिए फ्रांस की सराहना की।
श्री नायडू ने नवम्बर 2018 में आयोजित प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध विराम संधि के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान फ्रांस की अपनी यात्रा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अपना बलिदान देने वाले 9,000 से भी अधिक भारतीय वीरों की याद में विलर्स गुइस्लैन में पहले भारतीय युद्ध स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया था। इसरो और सीएनईएस के माध्यम से भारत और फ्रांस के बीच दीर्घकालीन और बहुमुखी अंतरिक्ष सहयोग का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"तेलंगाना के स्थापना दिवस पर, इस अद्भुत राज्य के लोगों को मेरी बधाई। राज्य के लोगों के कौशल और इसकी समृद्ध संस्कृति की बहुत सराहना की जाती है। तेलंगाना की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया
व्यापार उपचार महानिदेशालय  ने आज एमएसएमई के लिए “व्यापार उपचारों” पर आउटरीच कार्यक्रम के आयोजन द्वारा अपना छठा स्थापना दिवस मनाया। एमएसएमई सचिव श्री बी बी स्वैन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
श्री स्वैन ने डीजीटीआर के एमएसएमई के लिए विभाग को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। डीजीटीआर के डीजी श्री अनंत स्वरूप ने डीजीटीआर के बारे में संक्षित जानकारियां प्रदान कीं और साथ ही, एमएसएमई के लिए आवेदन प्रारूपों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर व्यापार उपचार जांच को और अधिक सुलभ बनाने के लिए हाल में उठाए गए कदमों के बारे में बताया। व्यापार और निवेश कानून केंद्र के प्रमुख प्रो. जेम्स नेदुमपारा ने हाल में स्थापित व्यापार उपचार परामर्श प्रकोष्ठ का परिचय दिया, जिसका उद्देश्य डीजीटीआर में आवेदन जमा करने में एमएसएमई को नि:शुल्क परामर्श और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
इस आयोजन में एमएसएमई, विभिन्न संगठनों और व्यापार उपचारों से जुड़े विशेषज्ञों सहित 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और निर्यातक देशों द्वारा लागू अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के कारण उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।
उद्योगों ने इस संबंध में अपने अनुभव साझा किए कि कैसे डीजीटीआर ने उनके विकास में योगदान दिया है और अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के खिलाफ एक समान अवसर प्रदान किया है। कुछ उद्योगों ने उनके सामने आने वाले कुछ मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिनके समाधान करने की आवश्यकता है और साथ ही, आगे के लिए सुझाव भी दिए।
भारतीय उद्योग को सुरक्षा देने में डीजीटीआर के प्रयास खासे अहम रहे हैं, जिसका विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के प्रवाह और रोजगार सृजन के माध्यम से हुए योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ा है।
डीजीटीआर की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। डीजीटीआर से पहले, डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  तथा डीजी सेफगार्ड्स अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं जैसे डंपिंग रोधी और प्रतिकारी शुल्कों के खिलाफ व्यापार उपचारात्मक जांच शुरू करने के साथ-साथ सुरक्षा उपाय किए जाने के लिए जिम्मेदार थे। 1995 से, भारत ने 1100 से अधिक व्यापार उपचार जांच शुरू की हैं। डीजीटीआर भारतीय निर्यातकों को भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए व्यापार उपचार जांच में उचित परिणाम प्राप्त करने में सहायता करता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय पूल में पर्याप्त अनाज भंडारः केंद्र
138 एलएमटी की सुरक्षित भंडारण आवश्यकता से काफी अधिक गेंहू उपलब्ध; एक जनवरी, 2023 को यह उपलब्धता 159 एलएमटी हो जायेगी
12 दिसंबर, 2022 के हिसाब से केंद्रीय पूल में 182 एलएमटी गेहूं उपलब्ध
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उसकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त आबंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारत सरकार के केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। एक जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख मीट्रिक टन  गेहूं उपलब्ध हो जायेगा। नियमतः एक जनवरी तक 138 एलएमटी की सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है, जिसके मद्देनजर यह उससे काफी अधिक है। केंद्रीय पूल में 12 दिसंबर, 2022 को लगभग 182 एलएमटी गेहूं की उपलब्धता दर्ज की गई है।
भारत सरकार गेहूं की कीमतों की स्थिति से अच्छी तरह अवगत है और साप्ताहिक आधार पर उसकी नियमित निगरानी कर रही है। गेहूं के साथ अन्य जिंसों की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक उपाय भी किये जा रहे हैं। भारत सरकार ने कीमतें बढ़ने से रोकने के लिये सक्रियता दिखाई है तथा 13 मई, 2022 से प्रभावी होने वाले निर्यात नियमों को लागू कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी चावल को ध्यान में रखते हुये समीक्षा की गई है, जिससे केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडारण पर्याप्त मात्रा में हो जाये, ताकि कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं के एमएसपी को बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि आरएमएस 2022-23 के लिये पिछले वर्ष गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये/कुंतल था, जो अब बढ़ाकर 2125 रुपये/कुंतल कर दिया गया है। इस तरह एमएसपी में 110 रुपये/कुंतल की बढ़ोतरी के साथ-साथ अच्छे मौसमी हालात भी पैदा हुये, जिनके कारण यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन व खरीद सामान्य रहेगी। अगले वर्ष गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी। शुरूआती मूल्यांकन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की बुवाई में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।
भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे, ताकि देशभर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा कीमतें भी नियंत्रित रहें।
पिछले मौसम में गेहूं की खरीद यद्यपि कम हुई थी, क्योंकि उत्पादन कम हुआ था और भू-राजनैतिक परिस्थिति के चलते किसानों ने खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमत पर अपनी उपज बेची थी। इसके बावजूद गेहूं की अगली फसल के आने तक देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस कृपाण वियतनाम के लिए रवाना
वियतनाम पहुंचने के बाद आईएनएस कृपाण को वियतनाम की नौसेना को सौंप दिया जाएगा
वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फ़ान वान गियांग की हाल की 17 से 19 जून 23 की भारत यात्रा के दौरान, माननीय रक्षा मंत्री ने वियतनाम को इन-सर्विस मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की थी। उसी को क्रियान्वित करने की दिशा में आज आईएनएस कृपाण भारत से वियतनाम की अपनी अंतिम यात्रा पर विशाखापत्तनम से रवाना हुआ।
आईएनएस कृपाण तीसरी स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है, जो वर्तमान में भारतीय नौसेना में सक्रिय सेवा में है। जहाज हथियारों और सेंसरों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है और इसने विभिन्न परिचालन और मानवीय सहायता कार्यों में भूमिका निभाई है। आईएनएस कृपाण आज विशाखापत्तनम से रवाना हुई और वियतनाम पहुंचने के बाद इसे वियतनाम की नौसेना को सौंप दिया जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ वीएडीएम संजय वात्सायन के नेतृत्व में पूर्वी नौसेना कमान के अधिकारियों और कर्मियों ने नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में एक औपचारिक समारोह में जहाज को विदाई दी।
भारत और वियतनाम के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और मौजूदा संबंध मजबूत, बहुआयामी तथा सांस्कृतिक और आर्थिक स्तंभों पर आधारित हैं। सितंबर 2016 में दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हुए थे। रक्षा क्षेत्र में, सहयोग आपसी रणनीतिक हितों, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक साझा दृष्टिकोण और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने पर आधारित है। नवंबर 2009 में दोनों देशों द्वारा रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, पिछले एक दशक में संबंध और मजबूत हुए हैं। जून 2022 में, दोनों रक्षा मंत्रियों ने '2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य' पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
समुद्री क्षेत्र में, दोनों नौसेनाएं लगातार परिचालन बातचीत, संरचित आवधिक संवाद और सूचना साझाकरण तंत्र के माध्यम से संपर्क में बनी हुई हैं। नौसेना से नौसेना के इस सहयोग में क्षमता निर्माण और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल शामिल हैं, जिनमें पुर्जों की आपूर्ति, जहाजों की मरम्मत, प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और नौसेना जहाजों और प्रतिनिधिमंडलों द्वारा नियमित सद्भावना दौरे शामिल हैं।
भारतीय नौसेना से वियतनाम नौसेना को स्वदेशी रूप से निर्मित इन-सर्विस मिसाइल कार्वेट, आईएनएस कृपाण का स्थानांतरण उनकी क्षमता को बढ़ाने में समान विचारधारा वाले भागीदारों की सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आईएनएस कृपाण का वियतनाम में स्थानांतरण भारत के 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास ' के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। यह भारत द्वारा किसी भी मित्रवत विदेशी देश को पूरी तरह से परिचालन कार्वेट उपहार में देने का पहला अवसर है।
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