ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
शहरी स्थानीय निकायों के लिए छह राज्यों को 1348.10 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अब तक कुल 10,699.33 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए आज 6 राज्यों को 1348.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। आज जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया उनमें झारखंड , कर्नाटक , केरल , ओडिशा , तमिलनाडु  और त्रिपुरा  शामिल हैं। जारी की गई यह अनुदान राशि छावनी बोर्डों सहित दस लाख से कम आबादी वाले शहरों  के लिए हैं।
15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में बांटा है-
 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों  और  दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे । 15वें वित्त आयोग ने इन शहरों के लिए अलग से अनुदान देने की सिफारिश की है। दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कुल अनुदानों में 40% मूल  अनुदान है और शेष 60% सशर्त अनुदान के रूप में है। मूल अनुदान का उपयोग वेतन भुगतान और अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान विशिष्ट में अनुभव की जा रही जरूरतों के लिए किया जाता है।
दूसरी ओर दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सशर्त अनुदान, मूल सुविधाओं की आपूर्ति में मदद करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जारी किया जाता है। कुल सशर्त अनुदान में से 50% राशि स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई है। बकाया 50% राशि 'पेय जल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्शोधन ' के लिए निर्धारित है।
सशर्त अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिए आवंटित धन के अलावा अतिरिक्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और नागरिकों को गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए है।
भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए अनुदान के रूप में अब तक राज्यों को कुल 10,699.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह अनुदान आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं।
अनुलग्नक-1
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क्र. संख्या
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राज्य
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वर्ष 2021-22 में जारी यूएलबी अनुदान की राशि 
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1
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आंध्र प्रदेश
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873.00
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2
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बिहार
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759.00
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3
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छत्तीसगढ़
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369.90
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4
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गोवा
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13.50
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5
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गुजरात
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660.00
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6
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हरियाणा
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193.50
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7
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हिमाचल प्रदेश
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98.55
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8
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झारखंड
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299.20
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9
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कर्नाटक
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750.00
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10
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केरल
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336.00
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11
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मध्य प्रदेश
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499.00
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12
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महाराष्ट्र
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461.00
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13
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मिजोरम
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17.00
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14
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ओडिशा
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822.00
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15
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पंजाब
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185.00
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16
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राजस्थान
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490.50
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17
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सिक्किम
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10.00
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18
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तमिलनाडु
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1188.25
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19
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तेलंगाना
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209.43
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20
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त्रिपुरा
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72.00
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21
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उत्तर प्रदेश
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1592.00
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22
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उत्तराखंड
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104.50
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23
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पश्चिम बंगाल
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696.00
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कुल
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10699.33
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 47.22 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,08,57,467 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.35 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 36,946 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 40,134 मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,13,718 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.31% हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.37% है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.81%, लगातार 5 % से कम बना हुआ है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 46.96 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
एमजी /एएम/ केजे
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वित्त मंत्रालय
खाद्य तेलों के आयात क्लीयरेंस का समय काफी कम होकर लगभग 3-4 दिन रह गया है। इस समय बंदरगाहों पर कोई भी कन्साइनमेंट रूका हुआ नहीं है
भारतीय सीमा शुल्क विभाग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  के साथ मिलकर खाद्य तेलों के आयात क्लीयरेंस की लगातार निगरानी कर रहा है। यह देखा गया है कि खाद्य तेल के लिए आयात क्लीरयेंस समय काफी कम होकर लगभग 3-4 दिन रह गया है। जो कि नमूना लेने, शुल्क भुगतान और लॉजिस्टिक के लिए लगने वाला सामान्य समय है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बंदरगाहों पर जाम न लगे। व्यापार को सुविधाजनक बनाने और मंजूरी में तेजी लाने के लिए, सभी सीमा शुल्क क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है और सुचारू निकासी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया भी लागू की गई है। इसके अलावा सीमा शुल्क विभाग उद्योग संघों के साथ नियमित रूप से संपर्क में भी बना हुआ है।
निम्नलिखित आंकड़ों से हाल की अवधि में कच्चे पाम तेल  के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है: -
मिलियन टन में
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खाद्य तेल
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30.6.20 से 12.7.20
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30.6.21 से 12.7.21
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कच्चा पाम तेल
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2,90,694
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4,04,341
मिलियन टन में
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खाद्य तेल
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01.4.20 से 12.7.20
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01.4.21 से 12.7.21
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कच्चा पाम तेल
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19,03,035
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20,91,332
खाद्य तेलों से संबंधित आयात/निर्यात नीति, उसकी मात्रा की मंजूरी और बंदरगाहों पर लंबित स्थिति सहित कृषि वस्तुओं की कीमतों पर अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा मंत्रियों के समूह और सचिवों की समिति द्वारा भी इन कारकों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग, खाद्य तेलों की खुदरा बिक्री कीमतों की लगातार निगरानी करता है और उसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आकलन करता है।
सामान्य रूप से इस संबंध में टैरिफ और अन्य नीतिगत कदम इन समितियों/समूहों की सिफारिशों पर उठाए जाते हैं।
उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए हाल ही में खाद्य तेल के संबंध में कुछ कदम उठाए गए हैं। इनमें खाद्य कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क 35.75 प्रतिशत से घटाकर 30.25 प्रतिशत और रिफाइंड पाम तेल पर 49.5 प्रतिशत से घटाकर 41.25 प्रतिशत करना शामिल है। इसके अलावा, रिफाइंड पाम तेल के आयात पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध हटा दिया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मरियप्पन, शरद, सिंहराज ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या को पदक तालिका में दस पदकों तक पहुंचाया
मुख्य बिंदु
- पैरालंपिक खेलों में मरियप्पन का यह दूसरा पदक है; 2016 में रियो पैरालिम्पिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
टोक्यो पैरालिंपिक खेलों में मंगलवार को पुरुषों की ऊंची कूद टी-63 श्रेणी के फाइनल में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। ये दोनो पैरा एथलीट, भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच के रूप में कार्यरत हैं। पैरालंपिक खेलों में मरियप्पन का यह दूसरा पदक है। 2016 में रियो पैरालिम्पिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
भारतीय पैरा एथलीटों के आज के प्रदर्शन के बाद पदक तालिका भारत के पदकों की संख्या 10 पर पहुंच गई। इससे पहले सिंहराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच-1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।
फाइनल में मरियप्पन की 1.86 मीटर की सबसे ऊंची छलांग सत्र की सर्वश्रेष्ठ छलांग रही है। शरद ने 1.83 मीटर की छलांग लगाकर सत्र की अपनी सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ कांस्य पदक हासिल किया। दोनों पैरा एथलीट को टी-42 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, अर्थात एथलीटों में एक या एक से अधिक प्रकार की क्षति होती है जिसमें एक या दोनों अंगों में कूल्हे और / या घुटने की गतिविधि सीमित अवस्था के साथ कार्य को प्रभावित करती है।
तमिलनाडु के पैरा एथलीट मरियप्पन टोक्यो पैरालिंपिक से पहले कोच सत्यनारायण के सान्निध्य में बेंगलुरु के एसएआई केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्होंने 2017 में पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार और साथ ही 2021 में खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। मरियप्पन ने भारत सरकार द्वारा लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना  से 13.04 लाख रुपये और प्रशिक्षण और प्रतियोगिता  के वार्षिक कैलेंडर से 27.79 लाख रुपये की सहायता से पांच अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।
शरद कुमार टोक्यो पैरालिंपिक से पहले दो साल से अधिक समय से यूक्रेन में विदेशी कोच निकितिन येवेन के सान्निध्य में प्रशिक्षण ले रहे थे, जिसका पूरा खर्च भारत सरकार ने वहन किया है। इसके अंतर्गत, सरकार ने 80.75 लाख रुपये टॉप्स योजन के तहत और 21.72 लाख रुपये एसीटीसी योजना के तहत प्रदान किए। सरकार ने कोविड-19 के चरम के दौरान यूक्रेन से भारत वापस आने में उनकी सहायता करने और एक सुचारू वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में भी मदद की। शरद ने एशियन पैरा गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीता।
हरियाणा के निशानेबाज सिंहराज, ने कुल 216.8 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। उन्हें भी सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ एयर पिस्टल की खरीद और व्यक्तिगत कोच की नियुक्ति में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उनके लिए टॉप्स योजना के तहत 18.65 लाख रुपये और एसीटीसी के अंतर्गत 36.65 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 36 घंटे के सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जो आज आईआईटी चेन्नई में संपन्न हुआ।
इस तरह का यह दूसरा हैकाथॉन सिंगापुर सरकार, भारत सरकार, आईआईटी चेन्नई और नानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय , सिंगापुर के सहयोग से आयोजित किया गया था।
वर्ष 2018 में सिंगापुर के एनटीयू में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किए गए आइडिया के आधार पर प्रथम हैकाथॉन का आयोजन किया गया था।
प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और अकादमिक बिरादरी को संबोधित करते हुए हैकाथॉन के विजेताओं को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “मित्रों, मैं हैकाथॉन के विजेताओं को बधाई देता हूं। मैं यहां एकत्रित प्रत्येक युवा मित्र, विशेषकर अपने विद्यार्थी मित्रों को बधाई देता हूं। चुनौतियों का सामना करने और व्यावहारिक समाधान खोजने की आपकी इच्छा, आपकी ऊर्जा और आपका जज्बा महज एक प्रतियोगिता जीतने की तुलना में कहीं अधिक बेशकीमती है।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के अनुकूल परिवेश वाले 3 शीर्ष देशों में भारत को भी शुमार किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले पांच वर्षों में नवाचार और इन्क्यूबेशन पर काफी अधिक जोर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अटल नवाचार मिशन, पीएम रिसर्च फेलोशिप, स्टार्ट-अप इंडिया अभियान जैसे कार्यक्रम 21वीं सदी के भारत की नींव हैं, एक ऐसा भारत जो नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अब हम अपने छात्रों को कम उम्र में छठी कक्षा से ही मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में अनुसंधान करने तक एक ऐसा परिवेश बनाया जा रहा है जो नवाचार के लिए एक उपयुक्त माध्यम बन जाता है।’
भारत के समक्ष मौजूद समस्याओं के आसान समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों से आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संपूर्ण विश्व, विशेषकर सबसे गरीब देशों को अपने समाधानों की पेशकश करना चाहेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम दो कारणों से नवाचार और इन्क्यूबेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला कारण यह है कि हम भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए आसान समाधान चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम भारत में रहते हुए पूरी दुनिया के लिए समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं। ‘पूरी दुनिया के लिए भारतीय समाधान’- यह हमारा लक्ष्य और प्रतिबद्धता है। हम ऐसे किफायती समाधान भी ढूंढ़ना चाहते हैं, जो सबसे गरीब देशों के भी काम आ सकें। भारत के अभिनव समाधान सबसे गरीब एवं सबसे वंचित लोगों के लिए भी होने चाहिए, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों।’’
प्रधानमंत्री ‘आईआईटी-एम’ के हीरक जयंती समारोह और दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी  के धूपगुड़ी में सड़क दुर्घटना के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया और पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलपाईगुड़ी  के धूपगुड़ी में सड़क दुर्घटना के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जलपाईगुड़ी  के धूपगुड़ी में हुई सड़क दुर्घटना बेहद दुखदायी है। दुख की इस घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
पश्चिम बंगाल में हुई इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
हिन्द महासागर क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी वायुसेना
हिंद महासागर क्षेत्र  में मित्र देशों के रक्षा बलों के साथ रणनीतिक पहुंच अभ्यास के रूप में भारतीय वायु सेना दिनांक 23 और 24 जून 2021 को रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप  के साथ किए जाने वाले अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के साथ सैन्य अभियान संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेगी। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप  फिलहाल आईओआर में तैनात है ।
दक्षिणी वायु कमान के एओआर में होने वाले इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना चार ऑपरेशनल कमांड के तहत ठिकानों से काम करेंगी और इसमें जगुआर और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान, अवाक्स, एईडब्ल्यूएंडसी और एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। अमेरिकी सीएसजी द्वारा एफ-18 लड़ाकू विमान और ई-2सी हॉकआई एईडब्ल्यूएंडसी विमान मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है। यह अभ्यास दो दिन तक पश्चिमी समुद्र तट पर तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री अभियानों का व्यापक अनुभव है। यह अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों में भागीदारी सहित देश के द्वीप क्षेत्रों से युद्धाभ्यास के संचालन के वर्षों के अनुभव से हासिल किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की बहुआयामी क्षमता में इस क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों के लिए किए गए मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  मिशन और लॉजिस्टिक्स सहायता भी शामिल है। अमेरिकी सीएसजी के साथ यह जुड़ाव एक दोस्ताना विदेशी शक्ति के साथ समुद्री क्षेत्र में संयुक्त अभियान शुरू करने का एक और अवसर प्रदान करता है।
अमेरिकी सीएसजी के साथ अभ्यास में अंतरसंचालनीयता के पहलुओं को बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय एकीकृत समुद्री एसएआर संचालन की बारीकियों और समुद्री वायुशक्ति डोमेन में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के आदान-प्रदान समेत कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया
यह परियोजना गोबर-धन योजना के तहत विकसित की जा रही है
एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की पहली परियोजना होगी। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए संयंत्र में हर दिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस परियोजना को एक साल की अवधि में चालू करने का प्रस्ताव है।
इस परियोजना का शिलान्यास समारोह राजस्थान के जालौर जिला स्थित सांचौर तहसील के पथमेड़ा ग्राम स्थित श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास में हुआ। इस समारोह में जैव-ईंधन व नवीकरणीय ऊर्जा के ईडी श्री शुवेंदु गुप्ता और एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्वच्छ भारत मिशन  के तहत जैविक रूप से अपघटित होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग तहत अप्रैल, 2018 में शुरू की गई भारत सरकार की गोबर-धन योजना के तहत इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और गोबर व जैविक कचरे से धन और ऊर्जा को सृजित किया जा सके।
अंतरिक्ष विभाग
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की पहुंच देश के सभी घरों में : डॉ. जितेन्द्र सिंह
अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने अहमदाबाद में ‘भारत को बदलने के लिए प्रणाली: चुनौतियां और अवसर’ विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया
, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देश के प्रत्येक घर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री की सोच वैज्ञानिक है। वे हमेशा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते है। चन्द्रयान मिशन इसका एक उदाहरण है। वे चांद पर चन्द्रयान की लैंडिंग को देखने के लिए इसको मुख्यालय में उपस्थित थे। अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने आज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद में ‘भारत को बदलने के लिए प्रणाली: चुनौतियां और अवसर’ विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
श्री सिंह ने कहा कि सड़क परिवहन, रेलवे, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग और मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की ज्यो-टैगिंग आदि कार्यों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। तीन चार वर्ष पहले मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं होती थी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से दुर्घटनाओं में कमी आई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में धनराशि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना कठिन था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से 7000 करोड़ रुपये मूल्य के धनराशि उपयोग प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना संभव हुआ है।
इसरो और अंतरिक्ष विभाग की सराहना करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इसरो की कार्य संस्कृति समर्पण और प्रतिबद्धता पर आधारित है। अन्य वैज्ञानिक समुदायों को भी इसे अपनाना चाहिए। मैं गर्व के साथ कहा सकता हूं कि भारत जल्द ही एक महाशक्ति बनेगा और इस यात्रा की शुरूआत अंतरिक्ष विभाग से होगी।
इसरो के चेयरमैन डॉ. के. सिवन ने कहा कि देश के भविष्य निर्माण के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम इंजीनियरिंग जटिल प्रणाली के बारे में बताता है। सिस्टम इंजीनियरिंग सर्वोत्तम प्रणाली के निर्माण तक ही सीमित नहीं है यह ऐसी प्रणाली का निर्माण करता है जो व्यवहार में आसान हो और जो एक उद्देश्य की पूर्ति करता हो। सिस्टम इंजीनियरिंग अंतरिक्ष मिशन के जोखिमों को कम करता है।
दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ सिस्टम्स फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग  और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने किया था। उद्घाटन समारोह में मंत्री श्री सिंह ने आईएसएसई पुरस्कार प्रदान किए तथा सम्मेलन की स्मारिका जारी किया।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हमारे देश की विविधता में एकता का उत्सव मनाता है: श्री जी किशन रेड्डी
रामप्पा मंदिर के लिए पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा: श्री जी किशन रेड्डी
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज वारंगल में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री किशन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ने एक राज्य में अन्य राज्यों की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजनों और संस्कृति को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “एक भारत श्रेष्ठ भारत” के खास लक्ष्य को मजबूती प्रदान करता है, और जो दक्षिणी राज्यों की समृद्ध संस्कृति को प्रस्तुत करने के साथ-साथ स्थानीय आबादी को भारत के अन्य हिस्सों की विविध संस्कृति से परिचित कराता है।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव  के मूल कारण के बारे में बताते हुए, माननीय मंत्री ने कहा कि "भारत के राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव की अवधारणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में हमारे अविश्वसनीय देश की परंपरा, संस्कृति, विरासत और विविधता की भावना का उत्सव मनाने के लिए की गई थी। व्यापक उद्देश्य के अलावा, इस महोत्सव का लक्ष्य भारतीय भावनाओं की विरासत को संरक्षित करने, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़कर और देश और दुनिया के सामने विविधता में एकता की हमारी सौम्य ताकत का प्रदर्शन करना है।”
वारंगल में सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने आए लोगों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए श्री किशन रेड्डी ने कहा कि संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय रामप्पा मंदिर के आसपास पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। उन्होंने काकतीय परंपरा के अनुसार 1000 स्तंभों वाले मंदिर के जीर्णोद्धार का भी वादा किया।
चूंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डीओएनईआर मंत्री ने लोगों से स्वेच्छा से आगे आने और बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से इस साल 15 अगस्त को हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी आह्वान किया क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती पद्मजा रेड्डी, वंदेमातरम श्रीनिवास जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के सांस्कृतिक प्रदर्शन के अलावा, इस दिन देश भर के लगभग 500 कलाकारों के द्वारा कई लोक कलाओं की प्रस्तुति दी गई। जैसा कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस अवसर पर क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रमुख तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है।
भारत सरकार ने पूरे देश में कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, प्रचार और संरक्षण के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। इस वर्ष सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन राजमुंदरी, वारंगल और हैदराबाद शहरों में हो रहा है, जिसमें संस्कृतियों के मिश्रण का प्रदर्शन किया जा रहा है और जो भारतीयों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने भारत में स्थायी प्रतिष्ठान  के लाभ संयोजन से संबंधित रिपोर्ट पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने लाभ संयोजन पर गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है और विभाग की वेबसाइट पर इस दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। यह दस्तावेज www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है और टिप्पणियां इस ईमेल एड्रेस usfttr-1[at]gov[dot]in पर भेजी जा सकती हैं।
पृष्ठभूमि :
भारत में गैर-निवासियों पर कराधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 90 अथवा 90ए के तहत प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दोहरा कराधान निवारण समझौतों  के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जाता है। भारत में किसी गैर-निवासी की कारोबारी आय पर टैक्स लगाया जा सकता है, बशर्ते कि यह अधिनियम के तहत आवश्यक सीमा के साथ-साथ लागू कर संधि में उल्लिखित सीमा के तहत भी स्वीकार्य हो। इसे स्थायी प्रतिष्ठान  की अवधारणा के तहत लगाया जाता है, जिसे मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 और कर संधियों में परिभाषित किया जाता है। भारतीय संधियों के अनुच्छेद 7 के तहत मुनाफे का संयोजन पीई से इस तरह किया जाता है मानो कि यह पीई के खातों के आधार पर एक विशिष्ट एवं अलग निकाय है। ऐसे मामले जिनमें पीई के लिए मुनाफा संयोजन निर्धारित करने हेतु इस तरह के खाते उपलब्ध नहीं हैं, उनमें पीई के लिए मुनाफा संयोजन का निर्धारण घरेलू कानूनों के तहत किया जा सकता है। इस तरीके पर अमल के लिए भारत में कर निर्धारण अधिकारी आयकर नियम, 1962 के नियम 10 को लागू कर सकते हैं।
किसी स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफा संयोजन से संबंधित मुद्दों के महत्व के साथ-साथ लागू कर व्यवस्था में ज्यादा स्पष्टता लाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित की गई थी, जिसे डीटीएए के अनुच्छेद 7 के तहत पीई से जुड़े मुनाफा संयोजन की मौजूदा योजना पर गौर करने और आयकर नियम, 1962 के नियम 10 में बदलाव लाने से संबंधित सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इस बारे में हितधारकों एवं आम जनता से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
छात्रों ने सतत विकास लक्ष्यों  के स्थानीयकरण में अपनी स्थानिक चिंतन का प्रदर्शन किया
देश भर के 18 विद्यालयों के छात्रों ने स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को शामिल  करने पर नए विचार प्रस्तुत किए। इन चुनौतियों में विरासत की सुरक्षा, मिट्टी की उर्वरता, फसल की विविधता, स्वच्छ शहर, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और इसी तरह सतत विकास लक्ष्यों  को प्राप्त करना शामिल हैं।
पूरे भारत के 18 शहरी और ग्रामीण विद्यालयों की टीमों ने स्थानीय मुद्दों और योजना निर्माण में इसके उपयोग को समझने के लिए भू-स्थानिक सूचना व तकनीक के इस्तेमाल का प्रदर्शन किया और इसे आज दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस  के 'जियो-एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज विद जेनरेशन जेड एंड अल्फा' नामक एक विशेष कार्यक्रम में कार्यान्वित किया।
खेतों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की मैपिंग के प्रयास और जैविक उवर्रक के उत्पादन के साथ उपयोग के सामने उनके उत्पादन को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा छात्रों ने समय के साथ ग्रामीण जैव विविधता के नुकसान के साथ- साथ स्थानीय पुनर्चक्रण योग्य उत्पादों की मैपिंग को रेखांकित किया, जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से स्रोत बनाया जा सके और उनका उपयोग बढ़ाया जा सके।
इन युवा टीमों ने भूखमरी की समाप्ति , लैंगिक समानता, उचित काम व आर्थिक विकास, स्थायी शहर व समुदायों, जिम्मेदार खपत व उत्पादन, जलवायु कार्रवाई और धरती पर जीवन के सतत विकास लक्ष्यों  पर ध्यान केंद्रित किया। यह कार्यक्रम भू-स्थानिक चिंतन के माध्यम से एसडीजी के कार्यान्वयन को स्थानीय बनाने का रास्ता दिखा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के निदेशक स्टीफन श्र्वेनफेस्ट ने अपने संबोधन में कहा कि एसडीजी केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के साथ जुड़ने, एक साथ काम करने और बेहतर विश्व के लिए समाधान प्राप्त करने के लिए एक उचित कार्य योजना है। उन्होंने कहा, “एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए सभी परियोजनाएं वास्तव में अविश्वसनीय और महान उदाहरण हैं। इस सत्र का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा की जगह एक-दूसरे के साथ बातचीत करना, मित्र बनाना और भविष्य में विचारों को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा करना है, जिससे आप एसडीजी के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि बन सकें।”
इस सत्र की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  की वैज्ञानिक डॉ. सुभा पाण्डेय ने की। उन्होंने डीएसटी की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया और एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विद्यालय व सामुदायिक स्तर पर भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया।
दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस  का आयोजन हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर  में 10 से 14 अक्टूबर 2022 तक किया जा रहा है। इसकी विषय वस्तु ‘वैश्विक गांव को भू-सक्षम बनाना: कोई भी पीछे न छूटे’ है।
यह वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन  पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति की ओर से संयोजित की गई है। वहीं, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने किया है, जबकि मेजबानी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीएसटी ने किया।
एमजी/एएम/एचकेपी/वाईबी
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