ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अंतरिक्ष विभाग
भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की
अंतरिक्ष मिशनों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि भारत की पहली मल्टी-वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी "एस्ट्रोसैट" ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से अत्यधिक-यूवी प्रकाश का पता लगाया है। एयूडीएफएस01 नामक इस आकाशगंगा की खोज इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स  पुणे के डॉ. कनक साहा के नेतृत्व में खगोलविदों के एक समूह ने की थी।
इस मौलिक खोज के महत्व और विशिष्टता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली एक शीर्ष अंतरराष्ट्रीय पत्रिका "नेचर एस्ट्रोनॉमी" में इसके बारे में बताया गया है। भारत का एस्ट्रोसैट/यूवीआईटी इस अनूठी उपलब्धि को हासिल करने में इसलिए सक्षम रहा क्योंकि यूवीआईटी डिटेक्टर में पृष्ठभूमि का शोर अमेरिका स्थित नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में काफी कम है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को एक बार फिर दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाने के लिए बधाई दी है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता एक विशिष्ट स्तर पर पहुंच गई है, जहां हमारे वैज्ञानिक अब दुनिया के अन्य हिस्सों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को संकेत दे रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। प्रोफेसर श्याम टंडन के अनुसार, ये शानदार स्पेशियल रेज़ोल्यूशन और ऊंची संवेदनशीलता दरअसल एक दशक से भी अधिक समय तक की गई वैज्ञानिकों की यूवीआईटी कोर टीम की कड़ी मेहनत को एक सम्मान है।
आईयूसीएए के निदेशक डॉ. सोमक राय चौधरी के अनुसार, यह खोज इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधकार के युग कैसे समाप्त हुए और ब्रह्मांड में प्रकाश हुआ करता था। उन्होंने कहा कि हमें यह जानने की जरूरत है कि यह कब शुरू हुआ था, लेकिन प्रकाश के सबसे शुरुआती स्रोतों को खोजना बहुत कठिन रहा है।
यहां पर उल्लेख करना आवश्यक है कि यह खोज करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 28 सितंबर, 2015 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसे इसरो के पूर्ण समर्थन के साथ आईयूसीएए के पूर्व एमेरिटस प्रोफेसर श्याम टंडन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बीजगणित और ज्यामिति की अवधारणा एक साथ मिलकर बेहतर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रदान कर सकते हैं
यह कुछ स्रोतों से उत्पन्न होने वाले डेटा के बेहतर नमूने की बनावट को जन्म दे सकता है, जैसे कि विजुअल ऑब्जर्वेशन
वैज्ञानिक जल्द ही बीजगणित और ज्यामिति के विभाजन पर स्थित अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत एल्गोरिदम विकसित कर सकते हैं जो अधिक कुशल मशीन लर्निंग एप्लीकेशन सीखने में मदद कर सकता है।
हरिहरन नारायणन, सहायक प्रोफेसर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई जो इस वर्ष के स्वर्णजयंती फैलोशिप के एक प्राप्तकर्ता भी हैं जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाने की इच्छा जाहिर की जो ऑब्जर्वेशन के जरिये सीख कर और गणितीय वस्तुओं के आधार पर कई पूर्वानुमानों और लाई ग्रुप की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह कुछ स्रोतों से उत्पन्न होने वाले डेटा के बेहतर नमूने की बनावट को जन्म दे सकता है, जैसे कि विजुअल ऑब्जर्वेशन।
मशीन लर्निंग को मोटे तौर पर एक अध्ययन का विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका लक्ष्य कंप्यूटर को भविष्य के अवलोकनों के बारे में डेटा के जरिये अनुमान लगाने की क्षमता को सुधारने में मदद करेगा जो सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगा। मशीन लर्निंग सीखने में दो मुख्य विषय के बारे में सीखना काफी महत्वपूर्ण है। पहला बहुत कम अवलोकनों से निष्कर्ष निकालना। दूसरा जटिल डेटा के साथ काम करना जिसकी जानकारी हाल के एप्लीकेशन, क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोप्रोप और वर्ल्ड वाइड वेब जैसी इमेजिंग के माध्यम से सामने आया है।
इन दोनों मुद्दो को मैनिफ़ेस्ट्स और लाई ग्रुप का उपयोग कर बेहतर तरीके से जाना जा सकता है जो एक एल्गोरिदम को जन्म दे सकता है जो वास्तविक जीवन के बारे में सही भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा।
[अधिक जानकारी के लिए, डॉ. हरिहरन नारायणन  से संपर्क किया जा सकता है]
वित्त मंत्रालय
भारत व्यापारियों के हित में सीमा पार कार्गो का तेज आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय ‘टाइम रिलीज स्टडी’ कराएगा
’ कराएगा। इसके बाद से हर साल इसी अवधि के दौरान इस कवायद को संस्थागत रूप प्रदान किया जाएगा। टीआरएस दरअसल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक साधन  है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह की दक्षता एवं प्रभावकारिता मापने के लिए किया जाता है और इसकी वकालत विश्व सीमा शुल्क संगठन ने की है।
उत्तरदायी गवर्नेंस से जुड़ी इस पहल के जरिये कार्गो यानी माल के आगमन से लेकर इसे भौतिक रूप से जारी करने तक वस्तुओं की मंजूरी के मार्ग में मौजूद नियम आधारित और प्रक्रियागत बाधाओं  को मापा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार प्रवाह के मार्ग में मौजूद बाधाओं की पहचान करना एवं उन्हें दूर करना है और इसके साथ ही प्रभावशाली व्यापार नियंत्रण से कोई भी समझौता किए बगैर सीमा संबंधी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक संबंधित नीतिगत एवं क्रियाशील उपाय करना है। इस पहल के अपेक्षित लाभार्थी निर्यात उन्मुख उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  होंगे जो तुलनीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय प्रक्रियाओं के और अधिक मानकीकरण से लाभ उठाएंगे।
इस पहल से भारत को ‘कारोबार में सुगमता’ विशेषकर सीमा पार व्यापार संकेतक के मामले में अपनी बढत को बरकरार रखने में मदद मिलेगी जो सीमा पार व्यापार की व्यवस्था की दक्षता को मापता है। पिछले वर्ष इस संकेतक से जुड़ी भारत की रैंकिंग 146वीं से सुधरकर 80वीं हो गई।
इससे पहले व्यक्तिगत सीमा शुल्क संगठन बंदरगाह स्तर पर स्वतंत्र रूप से ‘टीआरएस’ यानी ‘कार्गो जारी करने के समय से जुड़े अध्ययन’ करते रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले टीआरएस ने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है तथा एकसमान एवं बहुआयामी क्रिया विधि विकसित की है जो कार्गो मंजूरी प्रक्रिया के नियामकीय एवं लॉजिस्टिक्स पहलुओं को मापती है और वस्तुओं के लिए औसत रिलीज टाइम को प्रमाणित करती है।
यह अध्ययन एक ही समय में 15 बंदरगाहों पर कराया जाएगा जिनमें समुद्री, हवाई, भूमि एवं शुष्क बंदरगाह शामिल हैं और जिनका आयात संबंधी कुल प्रवेश बिलों ) में 81 प्रतिशत और भारत के अंदर दाखिल किए जाने वाले निर्यात संबंधी शिपिंग बिलों में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है। राष्ट्रीय स्तर वाला टीआरएस आधारभूत प्रदर्शन माप को स्थापित स्थापित करेगा और इसके तहत सभी बंदरगाहों पर मानकीकृत परिचालन एवं प्रक्रियाएं होंगी।
टीआरएस के निष्कर्षों के आधार पर सीमा पार व्यापार से जुड़ी सरकारी एजेंसियां उन मौजूदा एवं सभावित बाधाओं को पहचानने में समर्थ हो जाएंगी जो व्यापार के मुक्त प्रवाह के मार्ग में अवरोध साबित होती हैं। इसके साथ ही ये सरकारी एजेंसियां माल या कार्गो जारी करने के समय को घटाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाएंगी। यह पहल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अगुवाई में हो रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री कार्यालयपीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हुई सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों: पीएम @narendramodi”
"बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हुए हादसे में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। घायल लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम @narendramodi”
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय लद्दाख के लिए नई पर्यटन नीति बनाने में पूर्ण सहयोग देगा: श्री प्रहलाद सिंह पटेल
लेह यात्रा के तीसरे दिन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लद्दाख में सभी स्थानीय हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक में पर्यटन विभाग की डीजी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा; पर्यटन विभाग की एडीजी सुश्री रुपिन्दर बरार जम्मू-कश्मीर पर्यटन के प्रधान सचिव श्री नवीन कुमार चौधरी तथा पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय लद्दाख के लिए नई पर्यटन नीति बनाने में स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो मंत्रालय के अधिकारी इस मामले में समर्थन व सहायता प्रदान करने के लिए प्रति महीने लद्दाख की यात्रा करेंगे।
श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र के केवल 14 स्मारक एएसआई के संरक्षण में हैं। मंत्रालय यह संख्या दोगुनी या तीन गुनी करना चाहता है। लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में कई ऐसे स्मारक हैं जिसका संरक्षण एएसआई द्वारा किया जाना चाहिए।
बैठक में स्थानीय हितधारकों ने श्री पटेल की लद्दाख यात्रा की सराहना की। स्थानीय लोगों ने पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बेहतर कनेक्टिवीटि, बेहतर अवसंरचना, टैक्स में छूट आदि की मांग की। श्री पटेल ने उन्हें मंत्रालय तथा भारत सरकार के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया।
बैठक में पर्यटक मंत्रालय के संयुक्त महानिदेशक श्री विकास रुस्तगी ने लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्य योजना विषय पर एक प्रस्तुति दी। इसमें यह दिखाया गया कि लद्दाख में पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। अतुल्य भारत अभियान में लद्दाख को विशेष स्थान दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री श्री भागूभाई पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री श्री भागूभाई पटेल के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसेवा के क्षेत्र में श्री पटेल के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा:
“गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री श्री भागूभाई पटेल के निधन से दु:खी हूं। जनसेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तथा शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना। ॐ शांति।”
"ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી શ્રી ભગુભાઈ પટેલના અવસાનથી દુ:ખ થયું. જનસેવા ક્ષેત્રે તેઓનું પ્રદાન હંમેશાં યાદ રહેશે. સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના તથા શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના....... ૐ શાંતિ: ||"
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देश भर के 10,062 छात्रों ने 'भारत में चीता वापस लाने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम' में भाग लिया
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली और मैसूरु, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर स्थित इसके क्षेत्रीय संग्रहालयों ने चीता को भारत वापस लाना- राष्ट्र की प्राकृतिक विरासत बहाल करने पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। .
यह जागरूकता कार्यक्रम 14-18 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था और इसमें देश भर के 10,062 छात्रों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 पर अपडेट
सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या 1.75 गुनी अधिक
ठीक हुए लोगों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 2 लाख से अधिक
देश स्तर पर ठीक होने की दर में और सुधार; रिकवरी दर 62.09 प्रतिशत हुई
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, ठीक हुए लोगों की संख्या, कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या से 2,06,588 अधिक है। सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या 1.75 गुनी  अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान, कुल 19,547 मरीज़ ठीक हुए हैं और इस प्रकार आज तक कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,76,377 हो गयी है। यह घर-घर जाकर संपर्क का पता लगाने, प्रारंभिक पहचान करने और आइसोलेशन के साथ-साथ कोविड-19 मामलों के समय पर और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के माध्यम से निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम है।
वर्तमान में, 2,69,789 सक्रिय मामले हैं और सभी गहन चिकित्सा देखरेख में हैं।
भारत में कोविड-19 रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर  आज बढ़कर 62.09 प्रतिशत हो गई है।
केवल संख्या के आधार पर अन्य देशों के साथ भारत की तुलना करना उचित नहीं है। भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 195.5 मामले हैं जो दुनिया में सबसे कम में से एक हैं। नियंत्रित और बफर जोन का सक्रियता से निर्धारण, अधिक परीक्षण, शुरू में व समय पर पता लगाना, नैदानिक प्रोटोकॉल का पालन और बेहतर आईसीयू / अस्पताल प्रबंधन के कारण भारत, दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ इस महामारी से सबसे कम मौतें हुई हैं। भारत में प्रति मिलियन आबादी में 15.31 मौतें हुई हैं, जिसके आधार पर मृत्यु दर 2.75% है, जबकि विश्व स्तर पर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 68.7 मौतें हुई हैं।
भारत में दैनिक परीक्षण संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,67,061 नमूनों का परीक्षण किया गया है। अब तक कोविड -19 की पहचान के लिए 1,07,40,832 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क का प्रभावशाली विस्तार हुआ है। कुल 1132 प्रयोगशालाओं में से सरकारी क्षेत्र की 805 और 327 निजी प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। विवरण निम्न है:
• रियल टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 603 
• ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 435 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 94 
कोविड -19 से सम्बंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देश और सलाह के विषय में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, निम्न वेबसाइट नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड -19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड -19 पर किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड -19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
बढ़ते कोरोना मामलों से जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना ने दिल्ली छावनी में चिकित्सालय सुविधाएं बढ़ाई
राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की अपनी विशेषता को बनाए रखते हुए भारतीय सेना ने युद्ध स्तर पर कई कोविड सुविधाओं की स्थापना की है ताकि विभिन्न स्थानों पर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों  को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकेंI ऐसी ही एक सुविधा बेस चिकित्सालय दिल्ली छावनी  में तैयार की गई है जहां पूरे अस्पताल को ऐसे कोविड चिकित्सालय में बदल दिया गया है जहां आने वाले सभी रोगियों की अत्यावश्यक महत्वपूर्ण देखरेख के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
वर्तमान कोविड लहर शुरू होते समय बेस चिकिसालय में 340 कोविड बेड थे जिनमें ऑक्सीजन युक्त बेड्स की संख्या मात्र 250 थीI कोविड मामलों की संख्या में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी के कारण इस सुविधा पर अतिरिक्त क्षमता बनाने का अत्यधिक दवाब आ गया थाI सभी बेड्स की क्षमता पूरी हो जाने के बावजूद बड़ी संख्या में आने वाले रोगियों का उपचार ट्रॉमा सेंटर्स में इस शर्त पर किया जा रहा है कि ऐसे रोगी बेड्स के लिए प्रतीक्षा करने हेतु अपनी सहमति देंगेI इस क्षमता को 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ाकर 650 बेड्स करने के लिए तुरंत एक योजना बनाई गयी, इनमें से 450 बेड्स ऑक्सीजन युक्त होंगेI गहन चिकित्सा कक्ष  की क्षमता को 29 अप्रैल 2021 तक 12 बेड्स से बढ़ा कर 35 बेड्स कर दिया जाएगाI क्षमता विस्तार के अगले चरण में जून 2021 के दूसरे सप्ताह तक वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 900 ऑक्सीजन युक्त बेड्स का कर दिया जाएगाI
प्रभावपूर्ण रोगी प्रबन्धन के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा दल के अधीन एक नया कोविड  24 घंटे दिनरात काम कर रहा है जहां एक ही स्थान पर घर में ही होम आइसोलेशन, जांच, उपचार परामर्श इत्यादि के लिए संक्रमित  रोगियों की निरंतर जांच की जा रही हैI यह दल दैनिक आधार पर औसतन 500 रोगियों की जांच करके उन्हें उचित चिकित्सीय परामर्श देता हैI सभी गम्भीर रोगियों को पर्याप्त एवं उचित उपचार मिले यह सुनिश्चित करने के लिए ही ऐसा प्रयास किया जा रहा है
एक अन्य पहल के अंतर्गत एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन फोन पर परामर्श और सूचना प्रबन्धन केंद्र दिनरात  चल रहा है जिसके द्वारा पूरी गम्भीरता के साथ चिकित्सकीय सलाह के अलावा भर्ती रोगियों के बारे में सूचना दी जा रही हैI यह केंद्र औसतन 1200-1300 टेलीफोन कॉल ले रहा है जिससे इस केंद्र की लोकप्रियता का पता चलता हैI इस प्रकोष्ठ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :
- टेलीफोन पर परामर्श जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श शामिल है I
- निकट सम्बन्धियों को भर्ती रोगियों के बारे में नवीनतम जानकारी I
- बेड्स की उपलब्धता/ भर्ती करने के बारे में दिशा निर्देश I
- कोविड जांच रिपोर्ट I
- रोगियों/निकट सम्बन्धियों के अनुरोधों का समन्वयन I
- कोविड टीकाकरण के बारे में सूचना I
यह सुविधा प्राप्त करने के लिए नागरिक निम्नलिखित टेलीफोन नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है :
-011 -25683580
-011- 25683585
-011- 25683581
-37176 
दैनिक मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढाने के काम में भारतीय सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी I इस समय आए संकट की घड़ी में सभी चिकित्सीय सुविधाओं का हमारी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुरूप उपयोग किया जा रहा है I ऐसे में सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि अपनी ओर से भी पूरा सहयोग करें और सेना चिकित्सा सेवा के उन सभी कर्मियों का उत्साहवर्धन करें जो पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं I
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 608 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज ने 216 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 15 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज ने आज 216  करोड़ का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 15 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10414753
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10112780
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6915706
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18435907
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17709068
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13457134
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40757891
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
31138941
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61845496
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52784490
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
56108115
|
|
दूसरी खुराक
|
|
514771737
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
82498428
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203982342
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196718939
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
43512787
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127635982
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122979634
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
44827974
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1024090486
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
946215589
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
191212029
|
|
कुल
|
|
216151804
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 15 सितंबर, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
26
|
|
दूसरी खुराक
|
|
158
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8071
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
39
|
|
दूसरी खुराक
|
|
369
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
14986
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26661
|
|
दूसरी खुराक
|
|
65729
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
13100
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
33513
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
19003
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
85968
782555
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
2747
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
17266
318590
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2333
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14253
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
165774
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
63909
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
217256
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1289976
|
|
कुल
|
|
1571141
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
रक्षा मंत्रालय
स्कूलों के बैंड राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देंगे
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अब स्कूलों के बैंड बारी-बारी से नियमित तौर पर प्रस्तुति देंगे। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  को शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से स्कूलों के बैंडों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि स्कूल बैंड राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति दे सकें। स्मारक की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं संग्रहालय निदेशालय, एकीकृत रक्षा सेवा मुख्यालय के समन्वय से बैंड का स्थान, थीम, धुन आदि तय किया जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों से इस नियमित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं संग्रहालय, एकीकृत रक्षा सेवा मुख्यालय के समन्वय से प्रस्तुति करने के लिए अपने संबंधित राज्यों के स्कूलों से एक बैंड का चयन करने का अनुरोध किया है। सीबीएसई रक्षा मंत्रालय के सहयोग से सभी स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इन स्कूल बैंडों की प्रस्तुति की संभावित तिथि 22 फरवरी, 2022 है, जो राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समर्पण की तीसरी वर्षगांठ से पहले है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था।
इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान के मूल्यों को जगाना और लोगों, विशेषकर युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि वे प्रतिष्ठित युद्ध स्मारक से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर सकें। यह वीर गाथा परियोजना के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, जिसे रक्षा तथा संस्कृति मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से बच्चों को शुरुआती दौर में युद्ध नायकों की वीरतापूर्ण कहानियों के बारे में जागरूक करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए आयोजित किया गया था।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने आय और माल लदान के मामले में दिसम्बर, 2020 के दौरान भी माल ढुलाई के उच्च स्तर को बनाये रखा है
दिसम्बर, 2020 के महीने में, भारतीय रेलवे द्वारा किया गया माल-लदान 118.13 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की सामान अवधि में हुए लदान  की तुलना में 8.54 प्रतिशत अधिक है
इस अवधि में भारतीय रेलवे ने माल लदान से 11788.11 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो पिछले साल की आय  की तुलना में 757.74 करोड़ रुपये  अधिक है
भारतीय रेलवे ने आय और माल लदान के मामले में दिसम्बर, 2020 के दौरान भी माल ढुलाई के उच्च स्तर को बनाये रखा है।
मिशन मोड में, भारतीय रेलवे द्वारा दिसंबर 2020 में की गई माल ढुलाई, पिछले वर्ष की समान अवधि के माल लदान और आय को पार कर गयी।
दिसम्बर, 2020 के महीने में, भारतीय रेलवे द्वारा किया गया माल-लदान 118.13 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की सामान अवधि में हुए लदान  की तुलना में 8.54 प्रतिशत अधिक है।
इस अवधि में भारतीय रेलवे ने माल लदान से 11788.11 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो पिछले साल की आय  की तुलना में 757.74 करोड़ रुपये  अधिक है।
दिसंबर 2020 के महीने में, भारतीय रेलवे द्वारा कुल 118.13 मिलियन टन माल लदान किया गया, जिसमें 50.67 मिलियन टन कोयला, 15.31 मिलियन टन लौह अयस्क, 6.13 मिलियन टन खाद्यान्न, 5.23 मिलियन टन उर्वरक, 4.3 मिलियन टन खनिज तेल और 7.46 मिलियन टन सीमेंट शामिल थे ।
उल्लेखनीय है कि रेल द्वारा माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कई रियायतें/ छूट दे रहा है।
ध्यान देने योग्य है कि माल ढुलाई परिवहन में सुधार को संस्थागत रूप दिया जाएगा और इसे आगामी शून्य आधारित टाइम टेबल में शामिल किया जाएगा।
भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 का उपयोग, सभी प्रकार की दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 को नए नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम बोर्ड की संरचना, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि, त्यागपत्र और निष्कासन की प्रक्रिया, बोर्ड की शक्तियां व कार्य तथा बोर्ड की बैठकों इत्यादि के बारे में प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बताते हैं।
बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा और यह भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी संख्या कम से कम तीन हो सकती है, जबकि अधिकतम सात सदस्य तक हो सकते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
बोर्ड सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने तथा यातायात व मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रयोजन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड ये कार्य करेगा:-
i.  पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करना;  यातायात पुलिस, अस्पताल प्राधिकरणों, राजमार्ग प्राधिकरणों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों के लिए क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए दिशानिर्देश तय करना;  केंद्र सरकार के विचारार्थ ट्रॉमा सुविधाओं और पैरा-मेडिकल सुविधाओं की स्थापना तथा संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।
ii. सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को तकनीकी सलाह व सहायता प्रदान करना;
iii.  मुसीबत में मदद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना;  सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन में अच्छे तौर-तरीकों को प्रोत्साहन देना;
 वाहन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;  अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय; तथा  अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता को बढ़ाना।
iv. सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए अनुसंधान करना।