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राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय सूचना सेवा तथा भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारियों/प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की
भारतीय सूचना सेवा  के अधिकारी/अधिकारी प्रशिक्षुओं तथा भारतीय नौसेना आयुध सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट की।
राष्ट्रपति ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संचार सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों तथा इसके कामकाज के बारे में नागरिकों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कारक है। प्रभावी संचार और सही सूचना के माध्यम से आईआईएस अधिकारी देश की प्रगति में नागरिकों को सूचित भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना के व्यापक और तत्काल प्रसार के साथ ही समान रूप से तेज गति से फर्जी सूचनाएं भी उभर रही है। यह चुनौती है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी को फर्जी समाचारों से निपटने का उत्तरदायित्व भी लेना होगा। उन्होंने अधिकारियों से टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने तथा दुरूपयोग की जाने वाली मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया, में झूठी कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी वैश्विक मंच पर भारत की छवि निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने हमेशा विश्व को शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी मानवता के लिए सांस्कृतिक संदेशों के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर का प्रसार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां अधिकारी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक दोनों को कुशल तथा सुरक्षित आयुध लॉजिस्टिक वितरण प्रणाली देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में प्रगति और अत्याधुनिक हथियारों के आने से उन्हें स्वदेशीकरण की लक्ष्य प्राप्ति में नवाचार के प्रयास करने चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशकों में स्वदेशीकरण की दिशा में बहुत कुछ प्राप्त किया गया है, लेकिन अब मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप भारत के भीतर तकनीकी रूप से उन्नत उपकरण बनाकर आत्मनिर्भरता के नए चरण प्रारंभ करने का समय आ गया है। उन्होंने आईएनएएस अधिकारियों से नौसेना आयुध के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने तथा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में दिल से योगदान करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने अधिकारियों को हमेशा यह याद रखने की सलाह दी कि उनके पद जिम्मेदारी और जवाबदेही के हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रत्येक निर्णय और कार्रवाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, लक्ष्यों को देश के विकास तथा नागरिकों की भलाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुआ राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन, 307 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य
कृषि क्षेत्र ने प्रतिकूलताओं में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है- श्री तोमर
खेती-किसानी के विकास के लिए राज्यों को किसी तरह की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी- केंद्रीय कृषि मंत्री
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि का क्षेत्र हमारे देश की बड़ी आबादी को कवर करने के साथ ही रोजगार प्रदान करता है। हमारे गांवों व कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जिसके सहारे हम अनेक प्रतिकूलताओं से उबरते हैं। कृषि क्षेत्र ने तमाम प्रतिकूलताओं में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। किसानों के परिश्रम, भारत सरकार की कृषि हितैषी नीतियों व राज्य सरकारों के प्रयत्नों से कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक योगदान दिया है और जीडीपी में भी कृषि क्षेत्र की ग्रोथ प्रतिकूलताओं के बावजूद बढ़ी है। श्री तोमर ने कहा कि खेती-किसानी के विकास के लिए राज्यों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी, भारत सरकार राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रहेगी।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने यह बात शुक्रवार को राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में कही। श्री तोमर ने खरीफ की अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं देते हुए राज्यों से आग्रह किया कि खेती के क्षेत्र में देश में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, तिलहन व दलहन की दृष्टि से भी सभी को और मिल-जुलकर, मिशन मोड पर काम करना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार सबके सहयोग से काम कर रही है और उम्मीद है कि हम इनमें भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। श्री तोमर ने सराहना की कि सभी किसानों व राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है तथा आशा जताई कि आगे भी योजनाबद्ध ढंग से काम करते रहेंगे। उन्होंने जैविक खेती व जीरो बजट खेती को लेकर भी मार्गदर्शन दिया तथा सभी राज्यों में आर्गेनिक खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया। श्री तोमर ने कहा कि राज्यों को पहचान करना चाहिए कि वे कौन-कौन से हिस्सों को पूरी तरह आर्गेनिक कर सकते हैं तथा किसानों को समय पर मार्केट उपलब्ध करा सकते हैं। देश में 307 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल करने के लिए श्री तोमर ने शुभकामनाएं दी।
खरीफ सम्मेलन में राज्यों ने भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान दी गई छूट से किसानों को बिना किसी बाधा के कृषि कार्य करने की सुविधा मिली है। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श से महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने, कृषि आदानों का मूल्यांकन और आवश्यकता एवं उनकी स्थिति का पता लगाने में सहायता हुई, जिससे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सम्मेलन से देश में खाद्य उत्पादन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप और कार्यनीति विकसित करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी, सचिव श्री संजय अग्रवाल, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.के. मल्होत्रा तथा कृषि व उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्यों के संबंधित अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“सभी को क्रिसमस की बधाई! हम ईसा मसीह के जीवन और उनके महान उपदेशों को याद करते हैं, जिसमें सेवाभाव, करुणा और विनम्रता को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। सब स्वस्थ और समृद्ध हों। हर तरफ शांति हो।”
वित्त मंत्रालय
भारत ने उत्तराखंड आपदा पुनरुद्धार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने वर्ष 2013 में आई बाढ़ के बाद से ही निरंतर जारी उत्तराखंड की आपदा उपरांत पुनरुद्धार योजनाओं के लिए इस राज्य को अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने हेतु आज नई दिल्ली में 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य उत्तराखंड की आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना भी है।
विश्व बैंक उत्तराखंड आपदा पुनरुद्धार परियोजना के जरिए राज्य सरकार को वर्ष 2014 से ही आवश्यक सहायता प्रदान करता रहा है, ताकि आवास के साथ-साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी बहाल की जा सके और इसके साथ विभिन्न समुदायों की सुदृढ़ क्षमता का निर्माण किया जा सके। अब तक इस परियोजना के तहत 2000 से भी अधिक स्थायी घरों एवं 23 सार्वजनिक भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और इसके साथ ही 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कों व 16 पुलों को अपनी पहली वाली स्थिति में लाया जा चुका है। 96 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त वित्त पोषण से पुलों, सड़कों और नदी तट संरक्षण कार्यों का पुनर्निर्माण करने में मदद मिलेगी। इस वित्त पोषण से राज्य आपदा राहत बल  के लिए प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस परियोजना से राज्य के विभिन्न निकायों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी, जिससे कि वे भविष्य में इस तरह की आपदाओं का त्वरित एवं कारगर ढंग से सामना कर सकें।
इस अवसर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने कहा कि भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एक समग्र, अत्यंत सक्रिय एवं बहु-आपदा-उन्मुख रणनीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत एक सुरक्षित एवं आपदा से निपटने में सक्षम भारत का निर्माण करने के लिए संबंधित प्रौद्योगिकी का कारगर ढंग से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड आपदा पुनरुद्धार परियोजना इन उद्देश्यों की पूर्ति में कामयाब साबित हो रही है एवं अतिरिक्त वित्त पोषण से इसके प्रभावों का और ज्यादा विस्तारीकरण संभव हो पाएगा।
उपर्युक्त ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से श्री समीर कुमार खरे, उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं आपदा प्रबंधन सचिव तथा उत्तराखंड आपदा पुनरुद्धार परियोजना के कार्यक्रम निदेशक श्री अमित नेगी और विश्व बैंक की ओर से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर श्री हिशाम एब्दो ने हस्ताक्षर किए।
उल्लेखनीय है कि जून 2013 में भयावह जल प्रलय के कारण उत्तराखंड को विनाशकारी बाढ़ एवं भूस्खलन का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2003 में आई सुनामी के बाद यह अपनी तरह की सर्वाधिक विनाशकारी आपदा थी, जिससे 4200 से भी अधिक गांव प्रभावित हुए थे। यही नहीं, इस वजह से 2500 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे और 4000 लोगों की जान गई थी।
कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया लिमिटेड  द्वारा असम में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायता
कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड  ने सिलचर में सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह असम के बराक घाटी क्षेत्र में स्थित एकमात्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। इस नई नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व - सीएसआर पहल के तहत कोल इंडिया लिमिटेड सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक आईसीयू की सुविधा तथा चिकित्सा गैस पाइपलाइन की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान देगा, इस सहायता से राज्य के 40 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और स्वास्थ्य मंत्री श्री केशब महंत की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए भारी निवेश एवं अधिक से अधिक प्रभाव वाली परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें उल्लेखनीय परियोजनाएं इस प्रकार से हैं - ओडिशा के तालचेर में 492 करोड़ रुपये की लागत वाला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में कैंसर का इलाज कराने वाले बच्चों और उनके परिवारों के रहने के लिए 41 करोड़ रुपये का एक घर 'प्रेमाश्रय', थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के वास्ते 40 करोड़ रुपये की मदद और 75 करोड़ रुपये की लागत से बना ओडिशा के झारसुगुडा में एक कार्डियक केयर सेंटर।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने 269 करोड़ रुपये कोविड राहत परियोजनाओं पर खर्च किए हैं, जो उस वर्ष के कुल सीएसआर व्यय का 48 प्रतिशत है। इसके अलावा, सीआईएल ने वित्त वर्ष 2019-20 में पीएम केयर्स फंड में 221 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सीआईएल "मिशन प्राण वायु" के तहत 46 करोड़ रुपये की लागत से 30 अस्पतालों में 32 ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
सरकारी कर्मचारी की हत्या या फिर ऐसे किसी अपराध के लिए उसे उकसाने के आरोपित पेंशनभोगी के परिवार के अन्य पात्र सदस्य हेतु पारिवारिक पेंशन का प्रावधान
पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग  के 16 जून 2021 के कार्यालय ज्ञापन में व्यवस्था दी गई थी कि पारिवारिक पेंशन पाने वाले सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगने या ऐसे किसी अपराध के लिए भड़काने का आरोप लगने की स्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 05 जनवरी 2022 को सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए डीओपी एंड पीडब्ल्यू के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तनों सहित निहित प्रावधानों  को लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह प्रावधान 16 जून 2021 से लागू होगा।
एमजी/एएम/एनके
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रक्षा मंत्रालय
भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण – XIV का समापन समारोह
भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, सूर्य किरण-XIV का आज नेपाल आर्मी बैटल स्कूल , सलझंडी, जिला रूपेन्देही  में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने वनों और पहाड़ी इलाकों में विद्रोह कार्रवाइयों का मुकाबला करने पर आधारित 14 दिन लंबे संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लिया। इसके अलावा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने की कार्य प्रणाली के बारे में भी अभ्यास किया।
इस अभ्यास के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण व्याख्यान, विद्रोह और अशांति से निपटने के प्रदर्शन और प्रशिक्षण, आतंकवाद का मुकाबला करने की कार्रवाई, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता तंत्र का संयुक्त रूप से अभ्यास और निष्पादन किया गया। यह प्रशिक्षण 72 घंटे के बाह्य अभ्यास के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं की टुकड़ियों ने विद्रोह अभियानों से निपटने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के अंतिम चरण के दौरान भारतीय सेना के पर्यवेक्षक प्रतिनिधि के रूप में भारतीय पर्यवेक्षक मिशन के प्रमुख मेजर जनरल गोपाल गुरुंग और नेपाल की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद गिरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
प्रशिक्षण के अलावा, दोनों सैन्य टुकड़ियों ने अभ्यास के अंतिम दिन फ़ुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के मैत्रिपूर्ण मैचों और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित अनेक पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में दोनों देशों के अपने-अपने सांस्कृतिक जुड़ावों के साथ-साथ सैन्य दलों में खुशमिजाजी में भी बढ़ोतरी हुई। निःसंदेह संयुक्त प्रशिक्षण अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। दोनों सेनाओं के बीच समझ और अंतर-सक्रियता को बढ़ावा देने के साथ-साथ इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकारों के साथ नागरिक उड्डयन से संबंधित मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक की
देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकों की श्रृंखला के तहत नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक और उच्च स्तरीय बैठक की।
विमान ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल  पर तत्काल प्रभाव से वैट घटाने की आवश्यकता पर जोर देने के साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने बताया कि मंत्रालय ने जीएसटी परिषद से एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए विचार करने का आग्रह किया है और इस मामले में राज्यों से भी समर्थन का अनुरोध किया ताकि घरेलू एयरलाइंस अपने वाणिज्यिक परिचालन को बनाए रख सकें। बैठक में नीचे दिए गए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
- कोलकाता और दुर्गापुर हवाई अड्डों के और विस्तार की संभावनाएं
- कूचबिहार आरसीएस एयरपोर्ट से उड़ान संचालन के लिए रणनीति
- बागडोगरा हवाई अड्डे के विकास और इसके विस्तार से संबंधित मुद्दे
- दीघा से सीप्लेन संचालन शुरू करने का राज्य सरकार से अनुरोध
- उत्तर प्रदेश में नए हवाई अड्डों का विस्तृत स्थिति अद्यतन ब्यौरा पर भी चर्चा की गई।
एटीएफ पर वैट घटाने पर विचार करने और विमानन क्षेत्र की वृद्धि के लिए ‘उड़ान’ मार्गों का सक्रिय समर्थन करने के राज्यों के आश्वासन के साथ बैठक समाप्त हुई।
रक्षा मंत्रालय
एडमिरल सुनील लांबा ने आईएनएस शिवाजी, लोनावाला में परमाणु, जैविकीय, रसायनिक प्रशिक्षण सुविधा-अभेद्य का शुभारंभ किया
नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा, पीवीएसएम एवीएसएम, एडीसी ने आज आईएनएस शिवाजी, लोनावाला में आधुनिक परमाणु, जैविकीय, रसायनिक प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधा-अभेद्य का शुभारंभ किया। समारोह में फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसैनिक कमान के वाइस एडमिरल ए के चावला, चीफ ऑफ मेटीरियल वाइस एडमिरल जी एस पब्बी, सीएमडी, जीएसएल कमोडोर बी बी नागपाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
एनबीसीटीएफ सुविधा के निर्माण के लिए मैसर्स जीएसएल ने 31 मार्च, 2016 को भारतीय नौसेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे। समय से पूर्व परियोजनायें सौंपने की अपनी परंपरा का अनुसरण करते हुए जीएसएल ने निर्धारित समय से पूर्व 28 सितंबर, 2018 को भारतीय नौसेना को यह सुविधा सौंप दी।
सीएमडी जीएसएल कमोडोर बी बी नागपाल ने कहा, ‘”इस परियोजना का समय पर पूरा होना भारतीय नौसेना और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के श्रेष्ठतर तकनीकी डिजाइन और उसके कार्यान्वयन की क्षमता को दर्शाता है।” इस अनोखी सुविधा से भारतीय नौसेना को एनबीसी नुकसान भरपाई प्रशिक्षण के दौरान अपने जवानों के लिए परमाणु, रसायनिक और जैविकीय युद्ध से निपटने में सहायता मिलेगी अब तक यह केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण तक ही सीमित थी।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना के कमांडरों की बैठक में ‘संसाधनों का इष्टतम उपयोग’ एवं ‘उभरती तकनीकें’ विषय छाये रहेंगे
वर्ष 2018 में नौसेना के कमांडरों की बैठक के आज शुरु हुए दूसरे संस्करण में भारतीय नौसेना के उच्च पदस्थ कमांडर ‘संसाधनों का इष्टतम उपयोग’ एवं ‘उभरती तकनीकें’ जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे ।
भारत एक सामुद्रिक देश है एवं इसकी उन्नति अकथनीय रूप से समुद्र से संबंधित है । ‘सिक्योरिटी एण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन’/‘क्षेत्र में सभी की सुरक्षा एवं उन्नति’  पर आदरणीय प्रधानमंत्री के संपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व का वातावरण निर्मित करने में अग्रणी रही है । क्षेत्र में एक प्रमुख नौसेना के रूप में भारतीय नौसेना की अभिलाषा मित्र एवं समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ यानी ‘मुख्य सुरक्षा प्रदाता’ बने रहने की है ।
भारतीय नौसेना ने पिछले एक दशक में भारत के बढ़ते सामुद्रिक हितों के अनुरूप अपने सामरिक लक्ष्यों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी महसूस की है । पिछले एक वर्ष में नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने एवं उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिये ‘लक्ष्य-आधारित-तैनाती’ के दर्शन को अंगीकार किया है एवं जहाजों के ‘रखरखाव से सामरिक तैनाती’ के चक्र को अपनाया है ।
अन्य विषयों के साथ सम्मेलन में नौसेना की इकाईयों की युद्ध संबंधी तैयारियों एवं, उन अभियानों व लक्ष्यों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिनको पूरा करने की नौसेना से अपेक्षा की जाती है, सैन्यबल समेत संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर चर्चा की जाएगी । सम्मेलन में नये विचारों एवं अवधारणाओं पर चर्चा के लिये विचारोत्तेजक विमर्श के सत्र के साथ ही सामुद्रिक सुरक्षा पर मंडराते ख़तरों एवं चुनौतियों से निपटने के लिये संस्थागत संरचनाओं के विवेचनात्मक परीक्षण पर भी सत्र समर्पित किये जाएंगे । कमांडर संपूर्ण क्षमता एवं प्रभावोत्पादकता में सुधार के लिये बिग-डेटा-एनालिटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस / कृत्रिम बुद्धि जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग करने पर भी ध्यान देंगे ।
आदरणीय रक्षा मंत्री भी सरकार के समुद्र संबंधी दृष्टिकोण एवं नौसेना से नागरिकों एवं देश की अपेक्षाओं के विषय पर नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी । तीन दिन की तीव्र एवं विषय पर संकेंद्रित चर्चा के बाद सम्मेलन का समापन शुक्रवार को होगा ।
विद्युत मंत्रालय
पावर सीपीएसई ने कैपेक्स निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि दर्ज की
बिजली मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष में नवंबर तक बुनियादी ढांचे के विकास में 35,628.6 करोड़ रुपये का निवेश किया
वित्तीय वर्ष  2021-22 के लिए बिजली मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  के पूंजीगत व्यय  का लक्ष्य 50,690.52 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बिजली क्षेत्र के सीपीएसई ने नवंबर महीने तक 22,127 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया जो उस वित्त वर्ष के कुल खर्च का 49.3% था।
हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बिजली मंत्रालय के सीपीएसई ने अब तक 32,137 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का निवेश किया है जो वार्षिक पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 63.4% है।
इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में समग्र और सापेक्ष रूप में मंत्रालय का पूंजीगत व्यय निष्पादन बेहतर है। कुल मिलाकर इसने पिछले साल के प्रदर्शन की तुलना में 45% की वृद्धि दिखाई है।
बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाओं में भी मंत्रालय अच्छी प्रगति कर रहा है। इसने आईपीडीएस में 1593.72 करोड़ रुपये, डीडीयूजीजेवाई में 1007.51 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ट्रांसमिशन विकास योजनाओं में 890 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अत: सीपीएसई द्वारा 32137.37 करोड़ रुपये के खर्च के अलावा, मंत्रालय की विकास योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे में 3491.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का निवेश किया गया है।
कुल मिलाकर, बिजली मंत्रालय ने नवंबर के अंत तक बुनियादी ढांचे के विकास में 35,628.6 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
बिजली मंत्रालय के सचिव द्वारा योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है। बिजली मंत्रालय नियमित निगरानी और अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी से प्रगति कर रहा है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड , एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड , एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड , आहान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड  और लोकप्रकाश विद्या प्राइवेट लिमिटेड  में लाइटस्टोन ग्लोबल फंड  की ओर से लाइटस्टोन फंड एस.ए. द्वारा कुछ इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड , एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड , एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड , आहान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड  और लोकप्रकाश विद्या प्राइवेट लिमिटेड  में लाइटस्टोन ग्लोबल फंड  की ओर से लाइटस्टोन फंड एस.ए. द्वारा कुछ इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को आज मंजूरी दी।
लाइटस्टोन फंड एस.ए. की संरचना एक आरक्षित वैकल्पिक निवेश कोष के रूप है और शुरू में इसे एक अम्ब्रेला निधि संरचना के रूप में स्थापित किया गया था, जिसकी एक उपनिधि, लाइटस्टोन ग्लोबल फंड है। लाइटस्टोन फंड एस.ए. का प्रबंधन उसके वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक यानी एलजीटी कैपिटल पार्टनर्स  लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
91 स्ट्रीट्स भारत में निगमित कंपनी है, जो सीधे या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से पूरे भारत में कारोबार संचालित करती है। 91 स्ट्रीट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म  विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीक और बौद्धिक संपदा की मालिक है, जो वैध लाइसेंस के साथ खुदरा विक्रेताओं / खुदरा फार्मेसी विक्रेताओं द्वारा दवाओं और न्यूट्रास्युटिकल्स की बिक्री पर ध्यान केंद्रित करती है, और तीसरे पक्ष के लैब के जरिये नैदानिक परीक्षण पैकेज सुविधाएं भी प्रदान करती है। यह टेली-मेडिकल परामर्श मंच की मालिक है और इसका विकास भी करती है। इसके अतिरिक्त, 91 स्ट्रीट्स की सहायक कंपनियां थोक ) फार्मास्युटिकल उत्पादों की बिक्री और वितरण में लगी हुई हैं, भारत में फार्मास्युटिकल रिटेलर्स को इन उत्पादों की बिक्री करती हैं तथा लॉजिस्टिक्स डिलीवरी और परिवहन सेवाओं के कारोबार में भी हैं।
एसेंट भारत में निगमित एक कंपनी है जो सीधे या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से देश स्तर पर काम कर रही है। यह थोक बी 2 बी बिक्री और दवा के वितरण , एफएमसीजी और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों को नकद आधार पर बिक्री करने का कारोबार करती है और एप्लिकेशन विकसित करने के व्यवसाय में भी लगी हुई है, जो फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में बी 2 बी बिक्री की सुविधा के लिए एक खरीद आदेश प्रबंधन प्रणाली है।
एपीआई भारत में निगमित एक कंपनी है और कोई व्यवसाय नहीं करती है। वित्त-वर्ष 21 में, एपीआई ने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से इंस्टिंक्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल की, जो स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ गैर-स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और उद्यम संसाधन योजना समाधान विकसित करने के व्यवसाय में लगी हुई है। गैर-स्वास्थ्य सेवा के कार्य में खुदरा फार्मेसियों के लिए अनुप्रयोग सेवाओं का विकास करना, जिन पर बिक्री भी की जा सकती है, शामिल हैं।
आहान और लोकप्रकाश कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं करते हैं और इनकी कोई सहायक कंपनियां भी नहीं हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग- एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ विशेष आयामों में प्रगति के आकलन से संबंधित चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर सितंबर 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक की अवधि के दौरान देश के रोजगार परिदृश्य के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
विस्तृत जानकारी अनुलग्नक में दी गई है