ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 505वां दिन
भारत के कुल टीकाकरण कवरेज ने 194 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 10 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 194 करोड़ के अहम पड़ाव से  अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 10 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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10407257
|
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दूसरी खुराक
|
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10043381
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
5296809
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18419758
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17589633
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
8915467
|
|
12-14 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
34410528
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
17614478
|
|
15-18 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
59600158
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
46191805
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
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557325286
|
|
दूसरी खुराक
|
|
491705752
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
1088960
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
203280987
|
|
दूसरी खुराक
|
|
191223144
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
1539316
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
127114243
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119288546
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
19725031
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
1010558217
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
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893656739
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
36565583
|
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कुल
|
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1940780539
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 04 जून, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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24
|
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दूसरी खुराक
|
|
570
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
12793
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
85
|
|
दूसरी खुराका
|
|
849
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
32603
|
|
12-14 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
79579
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
190058
|
|
15-18 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
20916
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
69021
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
27672
|
|
दूसरी खुराक
|
|
252933
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
66722
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
4833
|
|
दूसरी खुराक
|
|
56297
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
37573
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
4233
|
|
दूसरी खुराक
|
|
38242
|
||
|
एहतियाती खुराक
|
|
133292
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
137342
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
607970
|
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एहतियाती खुराक
|
|
282983
|
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कुल
|
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1028295
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने आज दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र, रामनगर, वाराणसी के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी
वाराणसी डेयरी संयंत्र में बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना लगभग 4000 घन मीटर/दिन क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र में बायोगैस का उत्पादन करने के लिए लगभग 100 मीट्रिक टन का उपयोग करेगी। बदले में बायोगैस का उपयोग विद्युत और तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा जो डेयरी संयंत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा।
वाराणसी डेयरी प्लांट से 10 किमी के आसपास लगभग 194 गाँव हैं जहाँ लगभग 68.6 हजार जानवर  हैं, जो प्रति दिन लगभग 779 टन गोबर का उत्पादन करते हैं । इन गांवों में 18 गांवों का सैंपल लिया गया और 1519 किसानों का सर्वे किया गया। सामान्य तौर पर, गोबर बेचने में सक्षम किसान 0.25 / किग्रा. की दर से गोबर बेच पाते हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 37 प्रतिशत किसानों ने नियमित रूप से गोबर बेचने की इच्छा व्यक्त की। इस अनुपात में संयंत्र के 10 किमी के दायरे में लगभग 300 टन/दिन उपलब्ध होना चाहिए। वाराणसी डेयरी में बायोगैस संयंत्र के लिए केवल लगभग 100 टन/दिन की आवश्यकता होगी जिसका लाभ लगभग 2000 किसानों  और आसपास की कुछ गौशालाओं द्वारा उठाया जा सकता है।
आणंद में जकारियापुरा खाद प्रबंधन परियोजना में किसानों को गोबर की बिक्री के लिए भुगतान किया गया प्रभावी मूल्य 1.5 रुपये से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। बायो सीएनजी के लिए गोबर खरीद के लिए बनास डेयरी द्वारा भुगतान की गई कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम है।
यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें डेयरी संयंत्र की ऊर्जा जरूरतों को गाय के गोबर से पूरा किया जाएगा। वाराणसी के किसान न केवल दूध से बल्कि गुणवत्ता के अनुसार गोबर की बिक्री से 1.5 रुपये से 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक कमा सकेंगे। किसानों को गोबर की बिक्री के समय एक रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाएगा और जैविक खाद की खरीद के समय उन्हें सब्सिडी के रूप में शेष राशि हस्तांतरित की जाएगी।
लगभग 19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से संयंत्र में लगभग 0.40 रुपये प्रति लीटर दूध की शुद्ध बचत होगी और यह लगभग छह वर्षों में किए गए निवेश की वसूली करने में सक्षम होगी।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना अकादमी को ध्वज प्रदान किया
राष्ट्रपति एवं भारतीय सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविंद ने आज भारतीय नौसेना अकादमी  को ध्वज प्रदान किया। यह ध्वज किसी सैन्य यूनिट को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय नौसेना के 730 कैडेटों की भव्य परेड और 150 लोगों के सलामी गारद के दौरान आईएनए की ओर से अकादमी कैडेट कैप्टन सुशील सिंह ने ध्वज प्राप्त किया। इस अवसर को यादगार बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ने एक विशेष पोस्टर कवर भी जारी किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने नौसेना अकादमी के 50 वर्ष पूरे होने पर आईएनए के वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को इस दिवस को गौरवान्वित करने के लिए उनके कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज सुबह यह भव्य परेड काफी अच्छी लग रही है। उन्होंने कहा कि इस अकादमी ने अपेक्षाकृत थोड़े समय में काफी ख्याति अर्जित की है। राष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों की पीढ़ी के लिए यह ध्वज प्रेरणा का प्रतीक बने।
इस अवसर पर, केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, केरल के बंदरगाह, संग्रहालय, पुरातत्व विभाग एवं अभिलेखागार राज्य मंत्री श्री रामचन्द्रन कदन्नापल्ली, दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमान प्रमुख वाइस एडमिरल ए के चावला, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एवं असैनिक अधिकारी उपस्थित थे। केरल की 32वीं बटालियन के एनसीसी कैडेटों और सैनिक स्कूल, कोडागू तथा पय्यानूर के स्थानीय स्कूलों के बच्चों के साथ-साथ आईएनए के सैन्य कर्मियों और असैन्य कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज - मगर और सुजाता तथा भारतीय तट रक्षक जहाज – सारथी का एट्टीकुलम खाड़ी में लंगर उठाया गया।
तीनों सशस्त्र बलों में से पहली बार 27 मई, 1951 को नौसेना को यह ध्वज प्रदान किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय, पिथौरागढ़ के छात्रों द्वारा परीक्षा पर चर्चा पर गीत की प्रस्तुति साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिथौरागढ़ के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों द्वारा परीक्षा पे चर्चा पर एक गीत के प्रदर्शन को साझा किया है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“लाजवाब! सुरों में पिरोई गई विद्यार्थियों की यह भावना परीक्षा के उत्सव में नए रंग भरने वाली है, उन्हें उत्साहित करने वाली है।”
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री ने पुलवामा हमले के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की
बैठक में सर्वसम्मति से सीमापार से आतंकवाद को समर्थन देने की भर्त्सना की गई
सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कृतसंकल्पः श्री राजनाथ सिंह
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को हुए पुलवामा हमले के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आज नई दिल्ली में हुई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री ने कल की अपनी श्रीनगर यात्रा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों का मनोबल ऊंचा है और सैन्यकर्मियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सैन्य बलों को आतंकियों और मुजरिमों पर कार्रवाई करने की खुली छूट दी है। सरकार ने प्रारंभ से ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। 14 फरवरी को हुआ कायरतापूर्ण हमला आतंकियों की निराशा को दिखाता है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के अधिकांश लोग शांतिप्रिय है परन्तु कुछ ऐसे लोग भी है जो सीमापार से संचालित आतंकियों गुटों से सहानुभूति रखते हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सैन्य बलों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट है। सरकार अपने देश से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक ने विश्व समुदाय को संदेश दिया है कि देशहित के मामलों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एकजुट है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र, शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ‘हम राज्यों से अपील करते हैं कि वे भी परिवारों को अधिकतम संभव सहायता प्रदान करें।’
सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं ने अपने विचार रखे और सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव का मूल पाठ निम्न है-
हम जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए 14 फरवरी, 2019 की कायरतापूर्ण आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस आतंकी घटना में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। हम अपने समस्त देशवासियों के साथ दुःख की इस घड़ी में उनके परिवारों के साथ खड़े हैं।
हम आतंकवाद के सभी रूपों तथा सीमा-पार से आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन की भर्त्सना करते हैं।
भारत पिछले तीन दशकों से सीमा-पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत में आतंकवाद को सीमा-पार की ताकतों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता रहा है। भारत ने इन चुनौतियों से निपटने में सुदृढ़ता और लचीलापन दोनों का ही प्रदर्शन किया है। समूचे राष्ट्र ने एक स्वर में इन चुनौतियों से निपटने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। आज, हम सब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने और भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए अपने सुरक्षाबलों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं।
बैठक में कांग्रेस, एआईएडीएमके, एनसीपी, टीडीपी, एसपी, एआईटीसी, एएपी, बीएसपी, बीजेडी, एलजेपी, आरएलएसपी, आईएनएलडी, सीपीआई , सीपीआई, आरजेडी, एसएडी, आईयूएमएल, आरपीआई , जेकेएनसी, एनपीएफ और टीआरएस पार्टियों के सदन के नेताओं ने भाग लिया। केन्द्रीय संसदीय मामलों, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी बैठक में उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दिल्ली में भगवान महावीर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  दिल्ली में भगवान महावीर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जैन परम्परा में सेवा को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 तक 250 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक भगवान महावीर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में समाज के सभी वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं किफायती दरों पर और गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि महामारी के दौरान इस अस्पताल ने कोविड केयर अस्पताल के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की।
फेस मास्क के महत्व के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम जानते हैं कि आधुनिक इतिहास में सर्जिकल मास्क लगाने की शुरुआत 1897 में की गई जब शल्य चिकित्सकों ने ऑपरेशन के दौरान बैक्टीरिया से स्वयं को बचाने के लिए मास्क का उपयोग करना शुरू किया। लेकिन जैन संतों ने सदियों पहले ही मास्क के महत्व को समझ लिया था। अपने मुंह और नाक को ढककर वे न सिर्फ जीव-हिंसा से बचते थे बल्कि वे अपने शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने में भी सक्षम थे। कोविड-19 महामारी के दौरान, मास्क का उपयोग वायरस से सुरक्षा के प्रभावी उपाय के रूप में किया गया। उन्होंने कहा कि जैन संतों ने भी शारीरिक व्यायाम के महत्व को रेखांकित करते हुए पैदल चलने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि वैज्ञानिक परम्पराओं के आधार पर मानव समाज को स्वस्थ जीवन की जो दिशा संतों ने दिखाई है उस पर चलने का प्रयास इस अस्पताल द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि जैन परम्परा हमें संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाना सिखाती है। मौजूदा समय में रहन-सहन और खान-पान प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हम जानते हैं कि जैन संत और उनके अनुशासित अनुयायी अपना भोजन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही करते हैं। सूर्य की दैनिक गति के अनुसार जीवनशैली को अपनाना स्वस्थ रहने का एक आसान तरीका है। जैन संतों की आदर्श जीवनशैली से हमें यही शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ ऐसी वैज्ञानिक परम्पराओं का समन्वय स्वस्थ जीवन के लिए सहायक होगा।
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
ऋण वित्तपोषण प्रणाली में उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजाइन करना समय की जरूरत-श्री हरदीप एस.पुरी
हुडको के 53 गौरवशाली वर्ष
केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने ऋण वित्तपोषण के क्षेत्र में उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को डिजाइन करने पर जोर दिया। उन्होंने हुडको के कामकाज में आवास वित्त कंपनी से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी- अवसंरचना वित्त कंपनी  के तौर पर आये बदलाव को भी रेखांकित किया जिससे कि कंपनी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये भी वित्तपोषण की सुविधा प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक क्षेत्र में सुधार आने के साथ हम देख रहे हैं कि आवास क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संस्थान राज्यों को ऋण देने के लिये प्रतिस्पर्धा में उतर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हुडको अपनी बढ़त बरकरार रखे। हुडको ने 1970 से ही वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुये भारत में करीब दो करोड़ आवासीय इकाइयों के निर्माण में मदद पहुंचाई है और इनमें से 95 प्रतिशत से अधिक इकाइयों का लाभ हमारे समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और निम्न आय वर्ग को मिला है। श्री पुरी आज यहां हुडको के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे।
आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में सचिव श्री मनोज जोशी, आवास एवं शहरी मामले, संयुक्त सचिव एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हुडको, श्री कुलदीप नारायण, निदेशक मंडल के सदस्य तथा मंत्रालय और हुडको के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री पुरी ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी  शहरी क्षेत्रों में खासतौर से निम्न आय वर्ग के लिये आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई। गति और परिमाण दोनों के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय कार्यक्रम बन गया है।
श्री पुरी ने मिशन के तीन अन्य हिस्सों में व्यवहार्यता अंतर-वित्तपोषण उपलब्ध कराने के अलावा पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस हिस्से में तीन केन्द्रीय नोडल एजेसियों  में से एक के तौर पर आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड  के योगदान को सराहा। श्री पुरी ने हाल के वर्षों में राष्ट्र की वृद्धि और कार्य प्रदर्शन में हुडको के उत्साहवर्धक योगदान की भी सराहना की।
केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष किसी भी देश के लिये उपलब्धियों के वर्ष होते हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की आजादी के 75 से 100 साल की यात्रा को जनता के समक्ष हमारे अमृत काल के तौर पर रखा है। इन 25 सालों में हम जो भी ठान कर आगे बढ़ेंगे, उससे हम इसे कठिन परिश्रम और संकल्पों को पूरा करने की यात्रा बनाने में सफल होंगे।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की ओर से पीएम केयर्स फंड के लिए 925 करोड़ रुपये का योगदान
 ने कोरोना वायरस  महामारी के पीडि़तों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाए गए ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड’  में 925 करोड़ रुपये की राशि का योगदान करने का फैसला किया है।
अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इन पीएसयू की इस प्रमुख पहल के बारे में सूचना देते हुए केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री श्री आर.के. सिंह ने ट्वीट किया है, ‘हम यह बताते हुए बेहद गौरवांवित महसूस कर रहे हैं कि विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पीएम-केयर्स फंड में 925 करोड़ रुपये का योगदान देने का फैसला किया है जिसमें 445 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च को जमा करा दी गई है और शेष राशि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जमा करा दी जाएगी।’ इस 925 करोड़ की राशि में 905 करोड़ रुपये का योगदान विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीएसयू और 20 करोड़ रुपये का योगदान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीएसयू की ओर से किया गया है।
श्री सिंह ने कहा, ‘’ कोविड-19 बेहद संक्रामक रोग है जो लगभग पूरे विश्व में फैल चुका है। भारत में भी यह महामारी गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर रही है, जिसके लिए समूचे देश को एकजुट होना आवश्यक है।‘’ उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर पीएम केयर्स फंड में खुले दिल से योगदान देने वालों की सराहना की। योगदान का विवरण निम्नलिखित है :
राशि करोड़ रुपये में
पीएम-केयर्स खाते में वि़द्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई का योगदान
|
|
क्रम संख्या
|
|
सीपीएसई का नाम
|
|
31 मार्च 2020 तक योगदान
|
|
2020-21 के सीएसआर बजट से प्रस्तावित राशि
|
|
कर्मचारियों के वेतन से योगदान
|
|
कुल
|
|
-
|
|
एनटीपीसी
|
|
NIL
|
|
250
|
|
7.5
|
|
257.50
|
|
-
|
|
पीजीसीआईएल
|
|
130
|
|
70
|
|
2.47
|
|
202.47
|
|
-
|
|
पीएफसी
|
|
181
|
|
19
|
|
0.18
|
|
200.18
|
|
-
|
|
आरईसी लिमिटेड
|
|
100
|
|
50
|
|
0.15
|
|
150.15
|
|
-
|
|
एनएचपीसी
|
|
20
|
|
30
|
|
1.9
|
|
51.90
|
|
-
|
|
एसजेवीएन लिमिटेड
|
|
5
|
|
20
|
|
0.32
|
|
25.32
|
|
-
|
|
टीएचडीसी
|
|
2.0
|
|
7.4
|
|
0.60
|
|
10.00
|
|
-
|
|
बीबीएमबी
|
|
शून्य
|
|
शून्य
|
|
2.5
|
|
2.50
|
|
-
|
|
पीओएसओसीओ
|
|
0.27
|
|
0.3
|
|
0.17
|
|
0.74
|
|
-
|
|
नीपको
|
|
2.56
|
|
1.50
|
|
0.60
|
|
4.66
|
|
|
|
|
|
440.83
|
|
448.20
|
|
16.39
|
|
|
|
कुल योग
|
|
905.42
राशि करोड़ रुपये में
|
|
पीएम-केयर्स खाते में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई का योगदान
|
|
क्रम संख्या
|
|
सीपीएसई का नाम
|
|
योगदान स्वरूप दी जाने वाली राशि 
|
|
1.
|
|
आईआरईडीए
|
|
15
|
|
2.
|
|
एसईसीआई
|
|
5
|
|
कुल
|
|
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना  को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुकों को 3,054 करोड़ रुपये की वृत्तिका  सहायता प्रदान की जाएगी
उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना  के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक  की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुकों को 3,054 करोड़ रुपये की वृत्तिका सहायता देने के लिए अपनी मंजूरी दी है।
उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। एनएटीएस भारत सरकार की एक सुस्थापित योजना है, जिसने सफलतापूर्वक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है।
इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुकों को क्रमशः 9,000/- रुपये और 8,000/- रुपये प्रति माह की वृत्तिका  दी जाएगी।
सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय को मंजूरी दी है, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय से लगभग 4.5 गुना अधिक है। अप्रेंटिसशिप में यह बढ़ा हुआ व्यय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अप्रेंटिसशिप को दिए गए महत्व के अनुरूप है।
‘‘सबका साथ, सबका विकास-सबका विश्वास, सबका प्रयास’’ के बारे में सरकार द्वारा दिए जा रहे जोर को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों के अलावा मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए एनएटीएस के दायरे का और विस्तार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कौशल इको-सिस्टम को मजबूत करते हुए कौशल स्तर के मानकों में बढ़ोतरी करना है, जिसके परिणामस्वरूप यह योजना अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी।
एनएटीएस उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन  के तहत मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण विनिर्माण, फार्मा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स/प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल क्षेत्र जैसे उभरते क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप उपलब्ध कराएगी। यह योजना ‘गतिशक्ति’ के तहत पहचान किए गए कनेक्टिविटी/लॉजिस्टिक उद्योग क्षेत्रों के लिए कुशल मानवशक्ति भी तैयार करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात साहित्यकार मनोरमा महापात्र के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात साहित्यकार मनोरमा महापात्र जी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
'प्रसिद्ध साहित्यकार मनोरमा महापात्र जी के निधन से दु:खी हूं। उन्हें विभिन्न मुद्दों पर उनके लेखन के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने मीडिया में भी उल्लेखनीय योगदान किया और व्यापक सामुदायिक सेवा की। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।'
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 के सर्वाधिक मामले वाले जिलों में केंद्रीय टीमों की तैनाती
 केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को उन 20 जिलों में भेजा जा रहा है जहां से देश में कोविड -19 के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। ये जिले हैं:
1. मुंबई, महाराष्ट्र
2.अहमदाबाद, गुजरात
3. दिल्ली 
4. इंदौर, मध्य प्रदेश
5. पुणे, महाराष्ट्र
6. जयपुर, राजस्थान
7. ठाणे, महाराष्ट्र
8. सूरत, गुजरात
9. चेन्नई, तमिलनाडु
10. हैदराबाद, तेलंगाना
11. भोपाल, मध्य प्रदेश
12. जोधपुर, राजस्थान
13. दिल्ली 
14. आगरा, उत्तर प्रदेश
15. कोलकाता, पश्चिम बंगाल
16. कुर्नूल, आंध्र प्रदेश
17. वड़ोदरा, गुजरात
18. गुंटूर, आंध्र प्रदेश
19.कृष्णा, आंध्र प्रदेश
20. लखनऊ, उत्तर प्रदेश
ये टीमें इन जिलों / शहरों के भीतर कोविड – 19 से प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करेंगी। ये टीमें राज्य सरकारों का हाथ बंटायेंगी।
वित्त मंत्रालय
‘3.96 % सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.15 % सरकारी स्टॉक 2025’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.85% नए सरकारी 2030 की बिक्री  के लिए नीलामी और ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है।
भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 11 दिसंबर, 2020  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 11 दिसंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 11 दिसंबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 14दिसंबर  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।