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गृह मंत्रालय
प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की समिति की नई दिल्ली में बैठक, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की
“स्वतंत्रता के 75 वें साल में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे समर्पण से आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान को कभी नहीं भुला सकता”
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार, सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है
प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए। श्री अजय कुमार मिश्रा ने बैठक में शामिल हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया।
अपने शुरूआती संबोधन में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वें साल में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे समर्पण से आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान को कभी नहीं भुला सकता। श्री मिश्रा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार, सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और उनकी सुविधा के लिए हर संभव क़दम उठा रही है।
बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने कई सुझाव दिए। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उन पर विचार कर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआत पर प्रधानमंत्री द्वारा मिडिया को दिए गये वक्तव्य का मूल पाठ
नमस्कार साथियों,
संसद का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हिन्दुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के नीमित रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, और आजादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। यह खबरे अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है।
कल हमने देखा है। पिछले दिनों संविधान दिवस भी, नए संकल्प के साथ संविधान के spirit को चरित्रार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सबके परिपेक्ष में हम चाहेगें, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का यह संसद का यह सत्र और आगे आने वाला भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो spirit था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो spirit है, उस spirit के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चा करे, देश की प्रगृति के लिये रास्ते खोजे, देश की प्रगृति के लिए नये उपाय खोजें और इसके लिए यह सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णय करने वाला बने। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा contribution किया उस तराजू पर तौला जाएं, ना कि किसने किताना जोर लगाकर के संसद के सत्र को रोक दिया यह मानदंड़ नहीं हो सकता। मानदंड यह होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं, सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम यह भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शंति भी हो।
हम चाहते हैं, संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज़ प्रखर होनी चाहिए, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा इन सबके विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए। पिछले सत्र के बाद करोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोज़ेज, करोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वैरिएंट की खबरें भी हमें और भी सर्तक करती हैं, और सजग करती है। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने की प्रार्थना करता हूँ। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है।
देश की 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस करोनाकाल के संकट में और अधिक तकलीफ न हो इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये की लागत से, अस्सी करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूँ कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करे, मिलजुल करके करें। सामान्य मानव की आश- अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें। ऐसी मेरी अपेक्षा है।... बहुत- बहुत धन्यवाद।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अनुच्छेद 370 को रद्द करना एक राजनीतिक नहीं वरन एक राष्ट्रीय मुद्दा है : उपराष्ट्रपति
लोगों से एकस्वर में बोलने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए देश के विभिन्न भागों में अपीलीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के शाखाओं के निर्माण की बात कही
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2 अक्तूबर तक एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का समर्थन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना एक राजनीतिक नहीं वरन एक राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने लोगों से एकस्वर में विचार व्यक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि पड़ोसी देश विचारों में मतभेद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुरुपयोग कर सकता है।
उपराष्ट्रपति के मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में आयोजित ‘मीट एंड ग्रीट’ कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने की लंबे समय से मांग रही थी और यह देश की एकता और अखंडता से संबंधित है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान की एक अस्थायी व्यवस्था थी और इसे हटाये जाने से जम्मू-कश्मीर का औद्योगिकीकरण होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन विधेयक राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत से तथा लोकसभा में 4/5 बहुमत से पारित हुआ। उपराष्ट्रपति ने 1964 में लोकसभा सदस्य श्री प्रकाश वीर शास्त्री द्वारा लाये गये प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह बिल सदस्य की निजी हैसियत से लाया गया था, लेकिन इसे कांग्रेस के श्री भागवत झा आजाद, सीपीआई के श्री सरजू पांडेय, श्री एच. वी. कामथ तथा जम्मू-कश्मीर के सदस्यों ने समर्थन दिया था।
श्री नायडू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में एक बहस के दौरान संसद में कहा था कि संविधान का यह प्रावधान अस्थायी है।
सभी राजनीतिक पार्टियों का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता विकसित करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को एक-दूसरे का दुश्मन नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी समझना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों, चुनाव संबंधी याचिकाओं तथा दल-बदल संबंधी विवादों की शीघ्र निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दल-बदल को रोकने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तीन महीने के अंदर दल-बदल संबंधी मामलों को निपटाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में अपीलीय न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय की शाखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2 अक्तूबर तक एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा प्रति बूंद-अधिक फसल जैसे कार्यक्रमों को जनांदोलन बनाया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री सुधांश पंत ने "स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रोडमैप विकसित करना" विषय पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य सम्मेलन की अध्यक्षता की
स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में यूएलबी के जुड़ाव और सहभागीता से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में काफी सुधार होगा और साथ ही यह शहरी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा किफायती तथा सुलभ बनाएगा: श्री सुधांश पंत
“स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय/राज्य की टीमें साथ में काम करके एक सहक्रिया बना सकती हैं, जो शहरी आबादी के लिए अधिक टिकाऊ, स्वस्थ और सुरक्षित शहरी वातावरण तैयार करेगा”
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री सुधांश पंत ने आज दिल्ली में "स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रोडमैप विकसित करना" विषय पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए, श्री पंत ने कहा कि शहरी स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। संबंधित राज्यों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में महाराष्ट्र और गुजरात में शहरी स्थानीय निकाय  के महत्वपूर्ण प्रभाव का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने में शहरी स्थानीय निकायों की भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में काफी सुधार होगा और साथ ही यह शहरी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाएगा।''
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मिलकर काम करने की सराहना करते हुए, श्री सुधांश पंत ने कहा, '' स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय/राज्य की टीमें साथ में मिलकर बेहतर काम कर सकती है, जिससे शहरी आबादी के लिए अधिक टिकाऊ, स्वस्थ और सुरक्षित शहरी वातावरण तैयार होगा।'' उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल वितरण में कमियों को दूर करने की अपील की। श्री पंत ने शहरी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को मजबूत करने तथा अधिक सहयोग के निर्माण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श और इन्हें आपस में साझा करने को प्रोत्साहित किया।
श्री मनोज जोशी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि शहरी आबादी की आवश्यकता के अनुसार और उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जाना ज़रूरी है। ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की सराहना करते हुए, श्री जोशी ने कहा, " हर क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जानी चाहिए।"
सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव और प्रबंध निदेशक सुश्री एलएस चांगसन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विशाल चौहान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र  के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल  अतुल कोटवाल, केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सरकारी अधिकारी, प्रमुख सचिव, विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिशन निदेशक, सुश्री वीणा रेड्डी, मिशन निदेशक, यूएसएआईडी, डॉ. नीरज जैन, कंट्री निदेशक, पाथ, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी-एसईआरबी ने “साइंस थ्रू माई आईज” विषय पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सहयोग से फोटो और फिल्म प्रतियोगिता की शुरूआत की
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी  और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  एक फोटो / पेंटिंग और एक मिनट की फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को उनके विषय से हटकर अपने आसपास के विज्ञान को देखने, समझने और उसकी सराहना करने में मदद करना है। एक समीक्षात्मक दृष्टि वैज्ञानिक भावना को बढ़ावा देने और अनुसंधान में रुचि को बढ़ावा देने और रचनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।
प्रतियोगिता का विषय “साइंस थ्रू माई आईज” है। इस मुख्य विषय के अंतर्गत कोई भी उपयुक्त उप-विषय चुना जा सकता है। उप-विषयों के कुछ उदाहरण हैं प्रयोगशाला, रसोई, खेल, अस्पताल, घर पर या काम पर विज्ञान हैं। “साइंस थ्रू माई आईज” के अंतर्गत रचना में कोविड-19 वायरस, स्वस्थ जीवन, भू-विरासत, स्वास्थ्य, आकर्षक स्थान और मुख्य विषय के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कार्य शामिल हो सकता है।
डीएसटी सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा। "हर जगह विज्ञान और सभी के लिए विज्ञान के माध्यम से विज्ञान का लोकतंत्रीकरण एक दमदार विषय है जो बड़े पैमाने पर समाज में वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने में मददगार होगा, गुणवत्ता, नवीन ज्ञान की खोज में युवाओं को प्रेरित करेगा, और वास्तव में विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक जरूरतों में योगदान देगा।”
प्रतियोगिता केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। प्रवेश 3 समूहों के तहत होंगे - किसी भी विषय में डॉक्टरेट छात्र  और पोस्ट-डॉक्टरल फेलो, जो किसी भी विषय में एमबीबीएस, एमएस, एमडी, एम टेक, एमबीए जैसी पेशेवर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग वैज्ञानिक हैं और किसी भी अन्य तरह का पेशेवर काम कर रहे डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, फिल्म-निर्माता, पैरा-मेडिको… आदि हैं। काम करने के लिए दो की एक टीम भी बनाई जा सकती है। प्रविष्टि किसी व्यक्ति या 2 व्यक्तियों की टीम के नाम पर हो सकती है।
प्रविष्टियां 30 जून, 2020 से 15 जुलाई, 2020 के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ई-जमा कराई जा सकती हैं।
(अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://www.insaindia.res.in/scroll_news_pdf/INSA_SERB_Competition.pdf)
वित्त मंत्रालय
पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के माध्यम से प्रबंधनाधीन संसाधन  5 ट्रिलियन रुपये से अधिक हुआ
10 अक्टूबर, 2020 तक 10.50 लाख ग्राहकों के साथ 8,186 कॉर्पोरेट प्रविष्टियां हुई
अटल पेंशन योजना के तहत 2.5 करोड़ ग्राहक प्रविष्ट हुए
पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण  ने आज 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रबंधनाधीन संसाधन  होने की घोषणा की। 12 साल की अवधि में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  और अटल पेंशन योजना  के ग्राहकों के योगदान से इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच कायम हुई।
एनपीएस ग्राहकों की वृद्धि भी पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रही है, जिसमें सरकारी क्षेत्र से 70.40 लाख कर्मचारी और गैर-सरकारी क्षेत्र से 24.24 लाख कर्मचारी इस योजना में शामिल हुए हैं।
नियामक पीएफआरडीए ने ग्राहक पंजीकरण, एग्जिट प्रोसेस और सेवा संबंधी अनुरोध को सहज और ग्राहकों के अनुकूल बनाने के अपने प्रयास में, केवाईसी सत्यापन, ई-नामांकन, एनपीएस ग्राहकों के लिए ई-एग्जिट आदि के बाद थर्ड पार्टी ऑनबोर्डिंग ओटीपी/ई-साइनिंग ऑनबोर्डिंग, ऑफलाइन आधार-समर्थित ऑनबोर्डिंग जैसे ग्राहक ऑथेंटिकेशन के नए तरीकों को नियमित रूप से पेश कर रहा है।
पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण  के चेयरमैन श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपये एयूएम प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है, जो दर्शाती है कि ग्राहकों का पीएफआरडीए और एनएसपी में विश्वास है। हमने कुशल प्रणालियों और पेशेवर फंड मैनेजरों के साथ एक मजबूत और अद्वितीय आर्किटेक्चर को सक्षम बनाया है, जो हमारे ग्राहक को रिटायरमेंट कॉरपस जमा करने में सक्षम बनाता है। इस महामारी के दौरान, दोनों कंपनियों और व्यक्तियों का भरोसा बढ़ा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग केवल बचत या कर लाभ का विकल्प नहीं है, जो इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान एनपीएस नामांकन में लगभग 14 प्रतिशत वृद्धि द्वारा प्रमाणित है।
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण  संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित, वैधानिक प्राधिकरण है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  की क्रमिक वृद्धि को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए और पेंशन योजनाएं, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है। एनपीएस को शुरू में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पहली जनवरी 2004 से लागू किया गया था और बाद में लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। एनपीएस को स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों  और कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों तक बढ़ाया गया था।
10 अक्टूबर, 2020 तक एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 3.76 करोड़ से अधिक और प्रबंधनाधीन संसाधन  बढ़कर 5,05,424 करोड़ रुपये हो गया है।
एमजी/एएम/एसकेएस/एसके-
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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलीविया के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलीविया के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए किए गए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक एकीकृत रेल गलियारा परियोजना विकसित करने के लिए सहयोग किया जाएगा।
समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा विशेष बैठकें, संगोष्ठियां और तकनीकी सूचनाएं साझा करने के लिए एक दूसरे के यहां यात्रा के साथ ही संयुक्त रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का मूल पाठ
आदरणीय सभापति जी,
दो दिन से अत्यंत महत्वपूर्ण इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो रही है। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा के एक-एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो स्पिरिट पैदा हुई है, ये स्पिरिट देश के जन-जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान, सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी हमारे उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनने वाली है।
आदरणीय सभापति जी,
मैं इस सदन का समय ज्यादा लेता नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो भावना आपने व्यक्त की है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और जब मतदान होगा तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये उच्च सदन है, चर्चा भी उत्तम करने का प्रयास हुआ है और मतदान भी सर्वसम्मति से करके हम देश को एक नया विश्वास दें। इसी अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार सबका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
श्री नायडु ने राज्यसभा के अधिकारियों से मुलाकात कर, उनके सुखद भविष्य की कामना की
उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के कर्मचारियों से कहा- ‘आप सदैव मेरे दिल के करीब रहेंगे’
राज्यसभा के अधिकारियों ने भावुक होकर श्री नायडु के साथ बिताए दिनों को याद किया
उपराष्ट्रपति ने संसद भवन के बगीचा में सीता-अशोक का पौधा लगाया
उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम. वैंकेया नायडु ने आज संसद भवन में राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों से मुलाकात की और पिछले पांच वर्षों में अपने प्रति दर्शाये गए प्रेम एवं समर्थन के लिए उन सभी का आभार प्रकट किया। अधिकारियों के समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए श्री नायडु ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के कर्मचारियों से कहा, ‘आप सदैव मेरे दिल के करीब रहेंगे’।
वातावरण उस समय काफी भावुक हो गया जब राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री नायडु के साथ बिताए अपने दिनों को याद किया और बीते वर्षों के दौरान उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए उनका आभार प्रकट किया। अधिकारियों ने निवर्तमान सभापति के सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना की।
इससे पहले उपराष्ट्रपति ने संसद भवन के बगीचा में सीता-अशोक का पौधा लगाया और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय परम्परा में वृक्ष को अनेक पुत्रों के समान मानने की बात को रेखांकित करते हुए उन्होंने देशभर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीआईपीपी ‘ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट 2018’ पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
विपो के महानिदेशक नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग  14-15 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में ‘ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट  2018’ पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन के दौरान संगीत, फिल्म, प्रसारण एवं प्रकाशन के साथ-साथ सामूहिक प्रबंधन, उभरते मॉडलों और बाजार व नीति निर्माताओं के लिए निहितार्थों पर भी विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे।
भारत में फिल्मों, संगीत और मीडिया से जुड़े रचनात्मक उद्योग की अत्यंत मजबूत पैठ को ध्यान में रखते हुए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  ने इस सम्मेलन के लिए भारत का चयन एक मेजबान देश के रूप में किया है। इस वर्ष आयोजित किए जा रहे सम्मेलन का फोकस एशिया-प्रशांत क्षेत्र है। ‘जीडीसीएम 2018’ में विश्व भर के विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों एवं डिजिटल उद्योग के प्रोफेशनल और संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न मिशनों से जुड़े राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधिगण भी भाग लेंगे।
‘जीडीसीएम 2018’ का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को एकजुट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और फिल्मों, संगीत, गेमिंग एवं रचनात्मक उद्योग में उपलब्ध नए अवसरों के साथ-साथ अभिनव डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बदौलत हो रहे व्यापक बदलावों के कारण बदलते रचनात्मक परिवेश की वजह से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चाएं सुनिश्चित करना है। यह उम्मीद की जा रही है कि ‘जीडीसीएम 2018’ के जरिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रों के बीच ज्ञान, संस्कृति और अच्छी प्रथाओं अथवा तौर-तरीकों का आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा। ‘जीडीसीएम’ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और प्रकाशन, फिल्म, संगीत व गेमिंग सरीखे डिजिटल एवं आईपी सृजित करने वाले उद्योगों के विकास में तेजी लाने वाला एक अहम प्लेटफॉर्म है। ये सभी उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद  में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। ‘जीडीसीएम’ में भारत की ओर से महत्वपूर्ण हितधारकों की मौजूदगी इसे वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करेगी।
‘जीडीसीएम 2018’ इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। प्रथम सम्मेलन वर्ष 2016 में जिनेवा में आयोजित किया गया था। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  के महानिदेशक श्री फ्रांसिस गुरी ने कहा कि विपो का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी रचनात्मक कलाकार निरंतर संरक्षित होता रहे और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतर पारिश्रमिक मिले। उन्होंने राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकरण के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जिसके तहत भारत सरकार ने देश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रयास किए हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों  के सृजन के लिए अनुकूल है। इसके लिए संबंधित विषय पर देश के नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आईपीआर पर अमल की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
डीआईपीपी के सचिव श्री रमेश अभिषेक ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी कि ‘वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018’ में भारत वर्ष 2015 की तुलना में 24 पायदान ऊपर चढ़कर अब 57वें पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष रैंकिंग वाली अर्थव्यवस्था है और वह पिछले सात वर्षों से निरंतर अपनी प्रति व्यक्ति जीडीपी के सापेक्ष नवाचार के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
रेल मंत्रालय
दिल्ली में उसकी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची
मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल में 64 एमटी ऑक्सीजन जल्द पहुंच जाएगी
100 एमटी से ज्यादा गैस लेकर आ रहीं 7 टैंकरों वाली 2 अतिरिक्त ट्रेनों के 36 घंटों में लखनऊ में पहुंचने का अनुमान है
अभी तक छह ऑक्सीजन एक्सप्रेस में लगभग 450 एमटी तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पहले ही हो चुकी है
भारतीय रेल देश के विभिन्न हिस्सों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को निरंतर जारी रखे हुए है। अभी तक 10,000 किलोमीटर  से ज्यादा दूरी कवर करके 26 टैंकरों के माध्यम से 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को 450 मीट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।
वर्तमान में, एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर के रास्ते बोकारो से भोपाल के लिए चल रही है। यह ट्रेन 6 टैंकरों में 64 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आ रही है, जिससे भोपाल और जबलपुर शहरों के माध्यम से मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन की मांग पूरी होगी।
लखनऊ से एक अन्य खाली रैक बोकारो पहुंच गई है, जो उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन टैंकरों का एक अन्य सेट लेकर आएगी।
दिल्ली में आज सुबह उसकी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70 मीट्रिक टन से ज्यादा तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर पहुंची।
अभी तक, अनंतिम अनुमान के मुताबिक, भारत रेल ने उत्तर प्रदेश को 202 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र को 174 टन और दिल्ली को 70 मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। मध्य प्रदेश को अगले 24 घंटों में 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाएगी।
विद्युत मंत्रालय
बिहार में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए एनटीपीसी प्रतिबद्ध
एनटीपीसी और उसके संयुक्त उद्यमों के विभिन्न स्टेशनों द्वारा उपलब्ध कराए गए शेड्यूल के अनुसार बिहार राज्य को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। एनटीपीसी ने 14.08.2021 से 28.08.2021 पखवाड़े के दौरान, बिहार को औसतन दैनिक आधार पर लगभग 73 एमयू बिजली की आपूर्ति की है। जो इसी अवधि के दौरान बिहार की कुल खपत का लगभग 62 फीसदी है।
पूर्वी क्षेत्र पावर कमेटी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीक डिमांड अप्रैल, मई और जून महीने में घोषित की गई थी। इस दौरान कम मांग वाली अवधि के समय कुछ इकाइयों में ओवरहॉलिंग की योजना बनाई गई थी। इन इकाइयों को धीरे-धीरे सेवा में वापस ले लिया जाएगा।
इसके अलावा, ओडिशा में एनटीपीसी के दरलीपल्ली स्टेशन की यूनिट 2 को 01-09-2021 से वाणिज्यिक संचालन के लिए घोषित किया जा रहा है और बिहार को इस संयंत्र से लगभग 94 मेगावाट का हिस्सा मिलेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीमकल जम्मू एवं कश्मीर का दौरा करेगी
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम कल जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में शुरू किए जाने वाले नए सुधारों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के बारे में पता लगाना है।केंद्रीयपूर्वोत्तर क्षेत्रविकास राज्य मंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह ने अभी हाल में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आगामी यात्रा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और विकास के बारे में विचार-विमर्श किया गया।
इस यात्रा के प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर उचित ध्यान देते हुए सतत आजीविका एवं समुदाय आधारित निचले स्तर तक पहुंच,पारिस्थितिकी पर्यटन, बांस आधारित कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के किसानों और दस्तकारों के आदान-प्रदान कार्यक्रम, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा स्थानीय उत्पादों काबढ़ावा देने के लिएजम्मू कश्मीर में शोरूम की स्थापना, समुदाय आधारितप्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सीबीसीटी में जम्मू कश्मीर के दस्तकारों का प्रशिक्षण, कौशल विकास, सांस्कृतिक प्रदर्शनऔर कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना शामिल हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके– 2808
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