ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल यूएसआईएसपीएफ के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में विशेष मुख्य संबोधन देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर 2020 को रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूएसआईएसपीएफ के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में विशेष मुख्य संबोधन देंगे।
अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम  एक गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है।
31 अगस्त से शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम है - "यूएस-इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस।"
इस थीम में कई विषय शामिल किए गए हैं, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में एफडीआई आकर्षित करने के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस', तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत-प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार और अन्य।
इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने अवसंरचना क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ बजट-पूर्व विचार विमर्श किया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां अवसंरचना क्षेत्र के हितधारकों और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ अपनी चौथी बजट-पूर्व परामर्श बैठक की।
इस बैठक के दौरान जिन मामलों पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया उनमें- राजमार्गों, रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहनों सहित ऑटो-मोबाइल साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा सहित हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में अधिक पूँजी लगाना शामिल था।
वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव श्री सुभाष सी. गर्ग, व्यय सचिव श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे, डीआईपीएएम में सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव श्री संजीव रंजन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव श्री रवि एस प्रसाद, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी.के. यादव, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री पी.के. दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. के. वी. सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सतत और स्थाई अवसरों का सृजन करने पर नजर रखते हुए अवसंरचना क्षेत्र के प्रतिनिधियों और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के सुझावों में ढांचागत परियोजनाओं की लागत पर काबू पाना, अवसंरचना क्षेत्र के विभिन्न शुल्कों को तर्कसंगत बनाना, निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर मुक्त बांड शुरू करना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारू बनाना, हरित प्रौद्योगिकी त्वरण कोष का सृजन, सौर ऊर्जा उपकरण के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के लिए उपयोगकर्ता विकास शुल्क, जीएसटी के उद्देश्य से दूरसंचार टावरों को संयंत्र और मशीनरी श्रेणी में शामिल करना, गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देना, बंजरभूमि के पुनर्विकास, अपशिष्ट सामग्री की रीसाइक्लिंग/अप साइक्लिंग, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से संबंधित प्रावधान और आटोमोबाइल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में उच्च निवेश को बढ़ावा देना आदि शामिल थे।
आज की बैठक में भाग लेने वाले अवसंरचना क्षेत्र के हितधारकों और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों में एनएचएआई के अध्यक्ष श्री नागेंद्रनाथ सिन्हा, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के एमडी और सीईओ श्री संजीव कुमार लोहिया, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी  के अपर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कुमार, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंघी, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया  के अध्यक्ष श्री टी.के. मल्होत्रा, टीईआरआई के महानिदेशक श्री अजय माथुर, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री गौतम चिकरमाने,सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की सुश्री शिबानी घोष, इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री के अध्यक्ष राजेश छारिया, टॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के महानिदेशक श्री टीटी दुआ,सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष श्री राजन वढेरा, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री वरुण खन्ना, सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल  के महानिदेशक श्री राहुल शर्मा, एसबी एनर्जी  कार्यपालक महानिदेशक श्री मनोज कोहली आदि शामिल थे
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री छह और सात जनवरी, 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
एमएसएमई, अवसंरचना व निवेश, अनुपालन को न्यूनतम करने, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व पोषण, कौशल विकास सम्बंधी छह विषयों पर चर्चा होगी
विकसित भारतः अंतिम पड़ाव तक पहुंचना, जीएसटी व वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया पर तीन विशेष सत्रों का आयोजन
सम्मेलन में चार विषयों, जैसे वोकल फॉर लोकल, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, जी-20: राज्यों की भूमिका और उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर विशेष चर्चा
हर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्कृष्ट व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहले आयोजित होने वाले वर्चुअल सम्मेलनों के नतीजों को भी इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायेगा
सम्मेलन का एजेंडा पिछले तीन महीनों के दौरान केंद्र तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद निर्धारित किया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी छह और सात जनवरी, 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिये यह एक और पहल की जा रही है। मुख्य सचिवों का इस तरह का पहला सम्मेलन जून 2022 को धर्मशाला में आयोजित किया गया था।
इस वर्ष मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पांच से सात जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय राज्यों की साझेदारी के साथ तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, मुख्य सचिव और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विषयगत विशेषज्ञों को मिलाकर 200 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। सम्मेलन विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहयोगात्मक कार्यवाही की भूमिका तैयार करेगा, जिसमें रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास की वृद्धि पर जोर दिया जायेगा।
सम्मेलन का एजेंडा पिछले तीन महीनों में मुख्य मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विषयगत विशेषज्ञों के साथ 150 से अधिक प्रत्यक्ष व वर्चुअल बैठकों में गहन चर्चा के बाद निर्धारित किया गया है। सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिये छह विषयों को चिह्नित किया गया है, जैसे 1) एमएसएमई को गति देना, 2) अवसंचरना और निवेश, 3) अनुपालन को न्यूनतम करना, 4) महिलाओं का सशक्तिकरण, 5) स्वास्थ्य व पोषण, 6) कौशल विकास।
तीन विशेष सत्रों का भी आयोजन किया जायेगा, जैसे 1) विकसित भारतः अंतिम पड़ाव तक पहुंचना, 2) वस्तु और सेवा कर  के पांच वर्ष – सीख और अनुभव, और 3) वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया।
इनके अलावा चार विषयों पर भी चर्चा की जायेगी, जैसे 1) वोकल फॉर लोकल, 2) अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, 3) जी-20: राज्यों की भूमिका, और 4) उदीयमान प्रौद्योगिकियां।
हर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्कृष्ट व्यवहारों को भी प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें।
प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सम्मेलन के पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तीन वर्चुअल सम्मेलन भी किये गये थे, जिनके विषय थे, 1) विकास का आधार जिले, 2) चक्रिय अर्थव्यवस्था, 3) आदर्श केंद्र शासित प्रदेश। इन वर्चुअल सम्मेलनों के नतीजों को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एफटीआईआई के पांच पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई की मंजूरी
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान  पुणे को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। एफटीआईआई के पांच पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  ने नवगठित व्यावहारिक कला और शिल्प श्रेणी में मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी से भारत के प्रमुख फिल्म संस्थान, एफटीआईआई देश का पहला और एकमात्र संस्थान बन गया है, जिसे यह मान्यता मिली है।
एआईसीटीई ने नवगठित व्यावहारिक कला, शिल्प व डिजाइन श्रेणी के लिए 11 मई, 2019 को संस्थानों और अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची जारी की है। इस सूची में एफटीआईआई और इसके पांच एक वर्षीय पोस्टग्रेज्युट सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल हैं।
एआईसीटीई द्वारा मंजूर किए गए इन पांच पाठ्यक्रमों में चार टेलीविजन  तथा एक फिल्म  से संबंधित है।
एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेरयरमैन श्री विजेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि एफटीआईआई के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। संस्थान को सभी पांच पीजी सार्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई की मंजूरी मिली है। इससे एफटीआईआई भारत का पहला फिल्म संस्थान बन गया है, जिसे यह मान्यता मिली है।
श्री सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में एफटीआईआई के टेलीविजन पाठ्यक्रम चर्चित रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एआईसीटीई की मंजूरी से टेलीविजन पाठ्यक्रमों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है और यह फिल्म निर्माण के पाठ्यक्रमों के समान ही आकर्षक हो गए हैं। एफटीआईआई के पटकथा लेखक मनोरंजन उद्योग में पहले से ही ख्याति अर्जित कर रहे हैं। एआईसीटीई की मंजूरी से 2019-20 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों को लाभ होगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ  ने जनवरी, 2017 में एफटीआईआई के छह पीजी डिप्लोमा फिल्म पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर डिग्री की मान्यता दी है। इसके साथ एफटीआईआई के सभी 11 पाठ्यक्रमों को या तो एआईयू या एआईसीटीई के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान के प्लेटिनम जुबिली समारोहों का उद्घाटन किया, कहा जीएसटी ने भारत को अधिक कर-अनुपालक समाज बना दिया है
पिछले वित वर्षों में जीएसटी संग्रह का मासिक औसत 89,885 करोड़ रुपये था
जून 2018 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान  के प्लेटिनम जुबिली समारोहों का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि एक उचित कराधान प्रणाली का अनुपालन सरकार को राजस्व उपलब्ध कराने से कहीं अधिक है। यह उसी सामाजिक अनुबंध का हिस्सा है जो हमारे संविधान को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि इस संविधान के तहत हमने खुद को कुछ अधिकार दिया है, साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं। यह हममें से प्रत्येक का दायित्व है कि हम उस समाज में योगदान दें, जो हम साझा करते हैं और उस देश में योगदान दें जिसके हम हिस्सा हैं।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटैंटों की ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका है। वे करदाताओं और कराधान प्रणाली के लिए सुविधा प्रदान करने वाले भी हैं और सार्वजनिक भरोसे के पहरेदार भी है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी शुद्धता का निर्वाह करना सभी करदाताओं एवं कराधान तथा वित्तीय प्रोफेशनलों का केवल कानूनी दायित्व ही नहीं है बल्कि इसमें नैतिकता का भी एक हिस्सा जुड़ा हुआ है।
यह बताते हुए कि आज जीएसटी के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ है, महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी ने हमें कई लक्ष्यों को अर्जित करने में सहायता की है। इसने देश भर में पंजीकरण, शुल्क भुगतान, रिटर्न फाइल करने एवं करों के रिफंड के लिए एक समान मंच की स्थापना के द्वारा व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि की है।
महामहिम राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों एवं हितधारकों को जीएसटी के सफल कार्यान्वयन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी का लागू होना अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने, कानून के राज को स्थापित करने, वित्तीय एवं व्यावसायिक सौदों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा भारत को एक अधिक कर अनुपालक समाज बनाने की दिशा में पिछले कई वर्षों से किए जा रहे सतत प्रयासों का एक नतीजा है।
महामहिम राष्ट्रपति ने आईसीएआई से हमारे युवाओं, विशेष रूप से, महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह हमें एक अधिक समृद्ध एवं अधिक समतामूलक समाज बनाने में मददद करेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गोवा में सीईएम 14/एमआई 8 बैठक के दौरान तकनीकी प्रदर्शनी का दौरा किया और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में लक्षित कई पहलों की शुरुआत की
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीराज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 19-22 जुलाई, 2023 के दौरान 8वीं मिशन नवाचार  और 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय  के तत्वावधान में जी-20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्रिस्तरीय  बैठक के अवसर पर गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का दौरा किया।
उन्होंने प्रदर्शनी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।
इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी को तीन भागों के तहत आयोजित किया गया था-वाहन और चार्जिंग, अवसंरचना प्रदर्शनी , मिशन इनोवेशन , और स्वच्छ प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप । इसमें भारत की अत्याधुनिक प्रगति, विभिन्न क्षेत्रों में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया और स्वच्छ ऊर्जा में एक अनूठा अनुभव देखने को मिला तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  ने पूरे देश में फैले अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्रों तथा संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शनी स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और मिशन नवप्रवर्तन बैठकों का एक प्रमुख तत्व था।
डॉ. सिंह ने मंत्रिस्तरीय बैठक के दिन स्वच्छ ऊर्जा को त्वरित गति से चलाने के लिए कई फंडिंग अवसरों और अनुदानों की भी घोषणा की। इस घोषणा में CO2 कैप्चर, पृथक्करण, भंडारण और CO2 मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए सदस्य एमआई देशों के साथ संयुक्त अनुसंधान और विकास करने के लिए मिशन इनोवेशन 2.0 के तहत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और भंडारण के क्षेत्र में आरडी एंड डी के लिए फंडिंग अवसर घोषणा 2023 शामिल है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति को बताता है।
इसके अलावा, उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और हरित हाइड्रोजन क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय चुनौती विजेताओं/अनुदानकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा साथ ही ग्रीन पावर्ड फ्यूचर मिशन के तहत पहचानी गई सबसे जरूरी नवोन्मेष प्राथमिकता को संबोधित करने के लिए उच्च दक्षता वाले पीवी कोशिकाओं और मॉड्यूल पर चार राष्ट्रीय चुनौती अनुदान परियोजनाओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया।
सीईएम 14/एमआई 8 संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए भारत के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. सिंह ने कहा, “हाइड्रोजन के लिए, हम छोटे पैमाने पर हाइड्रोजन वैली शुरू करने और चार इंडो-डेनिश परियोजनाएं शुरू करने के उन्नत चरण में हैं। इसके अलावा, हम हरित संचालित भविष्य के मिशन की दिशा में कुशल सौर सेल बनाने के लिए उत्तम दर्जे के उपकरणों के निर्माण की चार परियोजनाएं भी शुरू कर रहे हैं। नवीन निम्न कार्बन जेट ईंधन विकसित करने के लिए सात अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को भी समर्थन दिया जाएगा और 250 किलोग्राम/दिन के पायलट प्लांट पैमाने पर एक स्वदेशी 2जी इथेनॉल तकनीकी विकसित एवं प्रदर्शित की जाएगी।''
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने लक्ष्य नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का लोकार्पण किया, जो देश को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करने के लिए सीसीयूएस, हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा दक्षता निर्माण, ऑफ-ग्रिड आदि के क्षेत्र में डीएसटी समर्थित एमआई हस्तक्षेप के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियों का एक संकलन है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र के सामने पुष्पांजलि अर्पित की।
सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति आज सुबह नई दिल्ली में सरदार पटेल चौक गईं।....
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
(Visitor Counter : 263
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर सड़क संपर्क के लिये नगालैंड में दो-लेन वाला 25 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया जा रहा है
केन्द्रीय सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस समय हम नगालैंड में दो लेन वाला 25 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बना रहे हैं। पैकेज-3 के हिस्से के तौर पर चकबामा से झुनहेबोटो तक बनने वाली इस सड़क में आपात स्थिति में बीच में ठहरने की सुविधा भी होगी।
मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट में यह जानकारी देते हुये कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के बीच सड़क संपर्क बेहतर बनाना है। इससे क्षेत्र में सभी यात्रियों को सक्षम, टिकाउ और आर्थिक रूप से वहनीय परिवहन का विकल्प मिलेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च स्तरीय राजमार्ग सुविधायें उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध हैं। इससे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने ब्रिटेन के डीएफआईडी के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए
समझौता पत्र में भारतीय रेल के लिए ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा आत्म निर्भरता के लिए डीएफआईडी के साथ सहयोग की परिकल्पना की गई है
कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने और भारतीय रेल को ‘हरित रेल’ में परिवर्तित करने का प्रयास
भारतीय रेल को ‘हरित रेल’ में परिवर्तित करने के लक्ष्य के साथ रेल नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति  ने मंजूरी दी है। इससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी और ईंधन की लागत में कमी आने से इसकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।
कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के अपने उत्तरदायित्वों और प्रतिबद्धता के तहत भारतीय रेल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई कदम उठा रही है। ऊर्जा और निरंतरता पर सहयोग के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग  के बीच 2 दिसम्बर, 2019 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता पत्र पर रेलवे बोर्ड के सदस्य  श्री राजेश तिवारी की मौजूदगी में भारतीय रेल में कार्यकारी निदेशक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग  श्री राजेश कुमार जैन और डीएफआईडी-भारत के प्रमुख श्री गेविन मैक्गिलिवेरी ने हस्ताक्षर किए।
विद्युत क्षेत्र सुधार  कार्यक्रम के माध्यम से डीएफआईडी के साथ समझौता ज्ञापन भारतीय रेल के लिए ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा आत्म निर्भरता के लिए सहयोग की परिकल्पना करता है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे :
- सरकार की समय-समय पर लागू होने वाली नीतियों और नियमों के अनुरूप भारतीय रेल के लिए बिजली की आपूर्ति के शत-प्रतिशत हरित स्रोतों सहित ऊर्जा की योजना जिसमें;
- नवीकरणीय ऊर्जा की योजना और इस्तेमाल
- अपतटीय पवन और सौर ऊर्जा
- ऊर्जा भंडारण और नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियां
- ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा सेवाएं
- ऊर्जा की निरंतरता को बढ़ावा देने के कदम जैसे
- ऊर्जा दक्ष पद्धतियां अपनाना
- ईंधन दक्षता को सक्षम बनाना
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का इस्तेमाल
- बैटरी द्वारा संचालित शंटिंग लोकोमोटिव
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों, औद्योगिक दौरों, फील्ड दौरों आदि जैसे क्षमता विकास
भारतीय रेल में ऊर्जा के संदर्भ में आत्मनिर्भरता और दक्षता तथा हरित भारतीय रेल सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय रेल का डीएफआईडी, ब्रिटेन के साथ सहयोग लंबे समय तक लाभकारी रहेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने नई दिल्ली के सीपी आउटलेट में 1.34 करोड़ रुपये की बिक्री की, यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है
इस साल 2 अक्टूबर को खादी इंडिया के सीपी  आउटलेट ने एक बार फिर एक ही दिन में खादी की बिक्री का नया कीर्तिमान बनाया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई अवसरों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को खरीदने का अनुरोध किया है। साथ ही, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की है, जो साल 2014 के दौरान गतिहीनता की स्थिति में था। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद खादी की बिक्री में शानदार बढ़ोतरी हुई है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर 2016 से नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया के प्रमुख आउटलेट पर एक दिन में की गईं बिक्री कई अवसरों पर 1 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो वार्ता "मन की बात" में लगातार किया है।
प्रधानमंत्री का खादी को अपनाने और गरीब बुनकरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का संदेश रेडियो प्रसारण कार्यक्रम "मन की बात" के जरिए देश के कोने-कोने तक पहुंच गया है। इसका असर इस गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, 2022 की बिक्री में देखने को मिला है।
एक ही दिन में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया शोरूम ने 1.34 करोड़ रुपये की बिक्री की और 2 अक्टूबर, 2021 को बनाए गए 1.01 करोड़ रुपये के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले एक दिन में खादी की सबसे अधिक बिक्री का रिकॉर्ड 1.29 करोड़ रुपये का था, जो 30 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया गया था।
गांधीजी ने खादी आंदोलन की स्थापना केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से की थी। महात्मा की उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने खादी और अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों को जनता के बीच बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके अलावा यह हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनके लिए लोगों का सम्मान भी है, जिनके एक आह्वान पर भारत के लोग खादी को पूरा समर्थन देने के लिए खड़े होते हैं। दीपावली पर दीप जलाने के लिए गरीब कारीगरों की सहायता के आह्वान को वास्तविकता में बदला गया है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर से पहले 25 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “मन की बात” में खादी खरीदने की अपील की थी, जिसने इस रिकॉर्ड बिक्री को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने खादी की बिक्री में हुई इस बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर समर्थन को कारण बताया। केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के चलते बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर युवाओं का रुझान खादी खरीदने की ओर हुआ है।
संस्कृति मंत्रालय
चोल काल से संबंधित भगवान हनुमान की चोरी हुई मूर्ति पुनः प्राप्त की गई; प्रतिमा को तमिलनाडु के आइडल विंग को सौंपा गया
चोल काल से संबंधित भगवान हनुमान जी की चोरी की गई मूर्ति को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और इस प्रतिमा को तमिलनाडु के आइडल विंग को सौंप दिया गया है।
तमिलनाडु के अरियालुर जिले के पोट्टावेली वेल्लूर में स्थित श्री वरथराजा पेरुमल के विष्णु मंदिर से भगवान हनुमान की मूर्ति को चुरा लिया गया था। यह प्रतिमा उत्तर चोल काल  से संबंधित है। 1961 में "पांडिचेरी के फ्रांसीसी संस्थान" द्वारा इसे प्रलेखित किया गया था। कैनबरा में भारत के उच्चायुक्त को इस प्रतिमा को सौंपा गया। फरवरी, 2023 के अंतिम सप्ताह में इस प्रतिमा को भारत लौटा दिया गया और 18.04.2023 को केस प्रॉपर्टी के रूप में तमिलनाडु के आइडल विंग को सौंप दिया गया।
भारत सरकार देश के भीतर राष्ट्र की पुरातन विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य कर रही है और अतीत में अवैध रूप से विदेश ले जाए गए पुरावशेषों को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब तक 251 पुरावशेषों को विभिन्न देशों से वापस लाया गया है, जिनमें से 238 को वर्ष 2014 के बाद से स्वदेश लाया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया नियामक सक्षम तंत्र को सुगम बनाया
जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव सुरक्षा नियामक को सरल एंव कारगर बनाने और शोधकर्ताओं और उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं जो जीव से संबंधित डीएनए प्रौद्योगिकी और खतरनाक सूक्ष्मजीवों में अनुसंधान और विकास का कार्य कर रहे हैं।
1. भारतीय जैव सुरक्षा ज्ञान पोर्टल का संचालन। मई, 2019 में शुरू किया गया भारतीय ज्ञान जैव सुरक्षा पोर्टल पूरी तरह से काम करने लगा था और अब विभाग केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी नए आवेदन प्राप्त कर रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है।
2. अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए जीई जीवों और उत्पाद के आयात, निर्यात और विनिमय पर संशोधित सरलीकृत दिशानिर्देशों की अधिसूचना: विभाग ने जनवरी, 2020 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को आयात निर्यात के आवेदनों पर निर्णय लेने और आरजी1 और आरजी2 मदों के लिए अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए जीईजीव और उत्पाद के आदान-प्रदानके लिए प्रदत्त प्राधिकार बनाया गया है।
3. कोविड-19 पर अनुसंधान और विकास की सुविधा: कोरोनावायरस फैलने की उभरती हुई स्थितियों और कोविड-19 के लिए तेजी से अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने कोविड-19 पर शोध कर रहे शोधकर्ताओं और उद्योगों को शामिल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। डीबीटी ने कोविड-19 पर निम्नलिखित दिशानिर्देश, आदेश और जांच सूची जारी की है:
1. कोविड-19 के लिए टीका, निदान, रोग निरोधी उपाय और रोग चिकित्सा विकसित करने के आवेदन से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया नियामक ढांचा  20.03.2020 को अधिसूचित किया गया।
2. डीबीटी ने 08.04.2020 को "इंटरेक्टिव गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन लेबोरेटरी बायोसेफ्टी टू हैंडल कोविड-19 स्पेसिमन्स" अधिसूचित किया।
3. आईबीएससी को 30 जून, 2020 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बैठक आयोजित करने की अनुमति है।
4. रीकॉम्बीनेंट डीएनए कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया नियामक ढांचा 26.05.2020 को जारी किया गया था।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते  किए हैं। इनमें 63 एकपक्षीय एपीए  और 32 द्विपक्षीय एपीए  शामिल हैं। इसके साथ, एपीए कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से एपीए की कुल संख्या 516 हो गई है, जिनमें 420 यूएपीए और 96 बीएपीए शामिल हैं।
यह वर्ष कई मायनों में रिकॉर्ड तोड़ने वाला वर्ष रहा है। सीबीडीटी ने एपीए कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से किसी भी वित्त वर्ष की तुलना में, इस वर्ष सबसे ज्यादा कुल 95 एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीडीटी ने किसी भी वित्त वर्ष की तुलना में, इस वर्ष सबसे ज्यादा बीएपीए पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बीएपीए पर हस्ताक्षर; भारत के संधि भागीदारों अर्थात् फिनलैंड, यूके, यूएस, डेनमार्क, सिंगापुर और जापान के साथ आपसी समझौते करने के परिणामस्वरूप किए गए। 24 मार्च, 2023 को कुल 21 एपीए पर हस्ताक्षर करने के साथ, कार्यक्रम के इतिहास में एक दिन में सबसे अधिक हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड भी बनाया गया।
एपीए योजना, मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट करके और अधिकतम अगले पांच वर्षों के लिए अग्रिम रूप से अनजान क्रेता-विक्रेता द्वारा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की कीमत निर्धारित करके  हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, करदाता के पास चार पूर्ववर्ती वर्षों के लिए एपीए को वापस लेने का विकल्प भी होता है, जिसके परिणामस्वरूप नौ वर्षों के लिए टैक्स के निश्चित होने की सुविधा प्रदान की जाती है। द्विपक्षीय एपीए पर हस्ताक्षर, करदाताओं को अतिरिक्त रूप से किसी भी प्रत्याशित या वास्तविक दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करता है।
एपीए कार्यक्रम ने कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से एमएनई के लिए, जिनके समूह की संस्थाओं के बीच बड़ी संख्या में सीमा पार लेनदेन होते हैं। सीबीडीटी, सहयोगात्मक रवैये और इस कार्यक्रम में समान भागीदार होने के लिए, करदाताओं की सराहना करता है।