ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खान मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  से गतिविधियों में तेजी लाने का अनुरोध किया
2021-22 के दौरान राज्य सरकारों ने एनएमईटी की वित्त पोषित छह खनिज ब्लॉकों की नीलामी की
14 राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के रूप में 8.80 करोड़ रुपये जारी किए गए
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि साल 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  को अब तक की सबसे अधिक 125 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है और 748 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। श्री जोशी ने आज यहां एनएमईटी के शासी निकाय की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने कहा कि वर्तमान में एक पूर्ण स्वायत्त निकाय के रूप में धनराशि एनएमईटी के परिचालन को सीमित करने वाला एक कारक नहीं होगा। उन्होंने राज्य सरकारों से आत्मनिर्भर भारत को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण व खनन गतिविधियों में तेजी लाने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने बताया कि 2021-22 के दौरान एनएमईटी की वित्त पोषित छह खनिज ब्लॉकों की नीलामी चार राज्य सरकारों ने 1.63 लाख करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति के साथ की थी। वहीं, 2021-22 के दौरान केंद्र ने 14 राज्य सरकारों के पक्ष में प्रोत्साहन के रूप में 8.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि खनन क्षेत्र में किए गए हालिया सुधार राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर आधारित हैं।
इस बैठक में शासी निकाय के सदस्य के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी व विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। इन दोनों मंत्रियों ने अन्वेषण और खनन में और अधिक तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के हितधारकों के साथ सार्थक बैठक करने की जरूरत पर जोर दिया।
वहीं, आज की बैठक में कर्नाटक और मध्य प्रदेश के खान तथा भूविज्ञान मंत्रियों ने भी भाग लिया।
एनएमईटी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्षों के प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए परियोजनाओं की मंजूरी और अन्वेषण एजेंसियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  की स्थापना 2015 में देश में खनिज अन्वेषण को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। एनएमईटी का शासी निकाय  ट्रस्ट के कामकाज की समीक्षा के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करता है। एनएमईटी का शासी निकाय  ट्रस्ट की कार्यप्रणाली के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने के साथ इसकी समीक्षा भी करता है।
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने वित्तवर्ष 2019-20 के लिये केआईओसीएल लि. की वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने वित्तवर्ष 2019-20 के लिये केआईओसीएल लि. की वित्तीय गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट  जारी कर दी है।
एफआरक्यूआरआर दरअसल एनएफआरए के निरीक्षण कार्यक्रम के दो घटकों में से एक है। दूसरा घटक लेखा-परीक्षण गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट  है।
एफआरक्यूआरआर के केंद्र में रिपोर्ट तैयार करने वालों की भूमिका होती है, यानी वे लोग जो वित्तीय खाता तैयार करने तथा खाता-परीक्षण के मानकों का पूरा पालन करने के जिम्मेदार होते हैं। इसलिये एफआरक्यूआरआर में यह मूल्यांकन किया जाता है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी, प्रबंधन के लोग, लेखा-परीक्षण समिति तथा कंपनी के निदेशक मंडल के लोगों की क्या कार्य-प्रणाली है। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी दर्ज होता है कि वित्तीय खाता तैयार करने में इनका प्रदर्शन कैसा रहा, जो कंपनी अधिनियम के तहत तथ्यों और दृष्टिकोण के अनुपालन में है या नहीं। खाता-परीक्षण के मानकों के पालन के बारे में भी रिपोर्ट में जानकारी दी जाती है।
एफआरक्यूआरआर के आखिर में बही-खाता तैयार करने वालों को सुझाव दिया गया है, जिसके तहत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। जिन मामलों में लेखा-परीक्षण के मानकों की अवहेलना हुई है और कानून के तहत जहां कार्रवाई की जरूरत है, ऐसे मामलों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है, ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके।
केआईओसीएल लि. के मामले में एफआरक्यूआरआर पहली रिपोर्ट है, जिसे एनएफआरए ने जारी किया है।
एनएफआरए ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये कंपनी द्वारा दिये गये वित्तीय विवरण के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें समीक्षा के दौरान कंपनी से मांगी गई अन्य सूचनाओं को भी आधार बनाया गया है।
एनएफआरए ने जो नतीजा निकाला है, उसके आधार पर उसकी सिफारिशों/निष्कर्षों को ‘अधिक’ और ‘हल्के’ प्रभावों वाले वर्गों में रखा जा सकता है। केआईओसीएल ने खाता-परीक्षण मानकों के सम्बंध में जहां चूक की है, उनमें से अधिक प्रभाव वाले घटक इस प्रकार हैं:
-
जिन वायदा ठेकों में विदेशी मुद्रा संलिप्त होती है, उसके बारे में केआईओसीएल की खाता-परीक्षण नीति गलत है और वह भारतीय लेखा-परीक्षण मानक, यानी इंड-एस 109, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट  के तकाजों, वर्गीकरण और आवश्यकताओं के प्रतिकूल है।
-
राजस्व जैसे भौतिक तत्त्वों के बारे में खाता-परीक्षण नीति  के हवाले से, जिसका विवरण खाता-परीक्षण नीतियों में दिया गया है, वे सब त्रुटिपूर्ण हैं। यह गलत खाता-परीक्षण नीति कंपनी के वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।
-
मूल्यांकन रिपोर्ट जैसे समुचित प्रमाणों को केआईओसीएल ने नहीं दिया, जो भारतीय लेखा-परीक्षण मानक  36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स  को लागू करने के बारे में है। यह मामला ब्लास्ट फर्नेस इकाई के बारे में है, जो निष्क्रिय थी। इसके अलावा इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं हैं कि कंपनी की लेखा-परीक्षण समिति और निदेशक मंडल ने क्या नुकसान की गणना की या उसके बारे में विचार/समीक्षा की गई?
वित्तीय विवरण के उल्लेखों में किये गये खुलासों में कई अन्य त्रुटियों भी देखी गई हैं। ये खुलासे वित्तीय विवरण तैयार करने वालों के लिये प्रासंगिक या उपयोगी नहीं हैं। इनसे वित्तीय विवरणों में जरूरी सूचनायें छुप जाती हैं।
एनएफआरए ने केआईओसीएल से कहा है कि वह आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 131 और इंड-एस 8 के अनुसार वित्तीय विवरण फिर से तैयार करने और उसे प्रकाशित करने की समीक्षा करे।
एफआरक्यूआरआर को एनएफआरए की वेबसाइट पर देखा जा सकता हैः
https://nfra.gov.in/sites/default/files/FRQR%20Report%20KIOCL_1.pdf
निर्वाचन आयोग
लोक सभा चुनाव 2019 के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण और सूचना कार्यक्रम  लांच किया
लोक सभा चुनाव 2019 के लिए निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को उनके नाम, नए पंजीयन, ब्यौरे में बदलाव और मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए मतदाता पुनरीक्षण और सूचना कार्यक्रम  लांच किया। निर्वाचन आयोग ने इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न माध्यमों की शुरूआत की है। देश के सभी जिलों में संपर्क केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता हेल्प लाइन नम्बर 1950 है। संपर्क केंद्रों में नवीनतम जानकारी मौजूद है।
लोक सभा चुनाव 2019 के संचालन में सूचना और संचार तकनीक के उपयोग पर दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान वीवीआईपी कार्यक्रम लांच किया गया। प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों आईटी इंचार्ज, नोडल अधिकारियों, राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों, तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकनीकी संसाधन सदस्यों ने भाग लिया।
इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा कि तकनीक की ताकत का अर्थ है कि सभी के लिए इसके उपयोग में आसानी। श्री लवासा ने प्रतिभागियों को याद दिलाया कि निर्वाचन आयोग की थीम है चुनावों को अधिक समावेशी बनाना। एप्प के उपयोग से तत्काल जवाब को सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं चाहते हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि तकनीक वास्तव में एक प्रमुख गेम चेंजर है। प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य सुनना, सीखना, आत्मसात करना और अनुप्रयोग करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए कुछ ही समय बचा है और मतदाता को सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
प्रशिक्षण के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सी-विजिल अनुप्रयोग की जानकारी दी गई। इस अनुप्रयोग में आदर्श चुनाव संहिता के साक्ष्य आधारित सबुत, खर्च सीमा का उल्लंघन और स्वचालित स्थान निर्धारण आंकड़ें के साथ लाइव फोटो/वीडियों की सुविधा है। मोबाइल एप्प के माध्यम से कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। फ्लाइंड स्क्वाएड मामले की जांच करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर निर्णय लेंगे। शिकायत की स्थिति और समय सीमा की जानकारी शिकायत कर्ता के साथ साझा की जा सकती है।
इस अवसर पर सी-विजिल उपयोग पुस्तिका और इवीएम प्रबंधन प्रणाली उपयोग पुस्तिका भी जारी की गई। एंड्राएड आधारित ‘वोटर हेल्पलाईन’ एप्प को भी आज लांच किया गया। इस एप्प से सभी नागरिक विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे मतदाता सूचि में अपना नाम ढूंढना, ऑनलाइन फार्म जमा करना, आवेदन की स्थिति जानना, शिकायत दर्ज करना और एप्प पर जवाब प्राप्त करना। इस मोबाइल एप्प पर सभी फार्म, चुनाव परिणाम, उम्मीदवारों का शपथ पत्र, प्रेस विज्ञप्तियां, मतदाता जागरूकता और प्रमुख दिशा निर्देश उपलब्ध हैं।
दिव्यांगजनों के लिए पीडब्ल्यूडी एप्प लांच किया गया। इस एप्प के माध्यम से दिव्यांगजन अपनी पहचान पंजीकृत कर सकते हैं, नया पंजीयन कर सकते हैं, पते और अन्य ब्यौरे में बदलाव कर सकते हैं। केवल संपर्क ब्यौरा देने के बाद ही बूथ स्तर का अधिकारी उन्हें घर पर सुविधा प्रदान करेगा। चुनाव के दौरान दिव्यांगजन व्हिलचेयर की मांग भी कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के द्वारा नवीनतम तकनीक के उपयोग से चुनावी गतिविधियों में नवीनता आई है। चुनावों के प्रभावी संचालन के लिए निर्वाचन आयोग ने स्मार्ट तकनीक का उपयोग करना सुनिश्चित किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का 2020-21 के लिए अंतिम अनुमान और 2021-22 के लिए पहला अग्रिम अनुमान
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2020-21 के अंतिम अनुमान और 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए।
|
|
कुल बागवानी
|
|
2019-20

|
|
2020-21

|
|
2021-22

|
|
क्षेत्रफल 
|
|
26.48
|
|
27.48
|
|
27.56
|
|
उत्पादन 
|
|
320.47
|
|
334.60
|
|
333.25
2020-21 की मुख्य विशेषताएं 
- 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में कुल उत्पादन की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन  अधिक है।
- फलों का उत्पादन 2019-20 में प्राप्त 102.08 मिलियन टन की तुलना में 102.48 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- सब्जियों का उत्पादन पिछले वर्ष के 188.28 मिलियन टन की तुलना में 200.45 मिलियन टन होने का अनुमान है यानी 6.5% की वृद्धि।
- 2019-20 में 26.09 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले प्याज का उत्पादन 26.64 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- आलू का उत्पादन 2020-21 में 56.17 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है, जो 2019-20 में आलू उत्पादन की तुलना में 7.61 मिलियन टन अधिक है।
- टमाटर का उत्पादन 21.18 मिलियन टन होने की सूचना है, जबकि 2019-20 में 20.55 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था।
- सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2019-20 में 0.73 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 0.83 मिलियन टन हो गई है।
- रोपण फसलों का उत्पादन 2019-20 में 16.12 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 में बढ़कर 16.63 मिलियन टन हो गया है।
- मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है, जो 2019-20 में 10.14 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 11.12 मिलियन टन हो गया है।
2021-22 की मुख्य विशेषताएं 
2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 333.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2020-21  की तुलना में लगभग 1.35 मिलियन टन  कम है।
पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों और रोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।
फलों का उत्पादन 2020-21 में 102.5 मिलियन टन की तुलना में 102.9 मिलियन टन होने का अनुमान है।
सब्जियों का उत्पादन 2020-21 में 200.4 मिलियन टन की तुलना में 199.9 मिलियन टन होने का अनुमान है।
प्याज का उत्पादन 2020-21 में 26.6 मिलियन टन के मुकाबले 31.1 मिलियन टन होने का अनुमान है।
आलू का उत्पादन 2020-21 में 56.2 मिलियन टन की तुलना में 53.6 मिलियन टन होने की उम्मीद है।
2021-22 के सारांश के लिए यहां क्लिक करें 
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/mar/doc202232832101.pdf
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने सड़क को चौड़ा करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नल्लागंदला, हैदराबाद में केंद्रीय जल आयोग की भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क को चौड़ा करके रेडियल रोड नंबर-30 को सुधारने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग की भूमि के पूर्वी हिस्से में चारदीवारी  सहित 10 एकड़ भूमि में से 372 वर्ग गज भूमि के अधिग्रहण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
केंद्रीय जल आयोग के लिए यह विकसित मार्ग उपयोगी होगा, क्योंकि आवंटित भूमि पर एक विशिष्टता केंद्र निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री मन्नथु पद्मनाभन जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री मन्नथु पद्मनाभन जी को उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘आने वाली पीढि़यां समाज सेवा, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनरुद्धार में श्री मन्नथु पद्मनाभन जी द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी आभारी होंगी। उनका जीवन पूरी तरह दूसरों की बेहतरी के लिए समर्पित था। उनकी जयंती पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान बच्चों के साथ समय व्यतीत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान बाल वाटिका में बच्चों के साथ समय व्यतीत किया।
उन्होंने ट्वीट किया कि बच्चों के साथ समय व्यतीत करना बहुत ताजगी भरा और ऊर्जा से ओतप्रोत है।
"मासूम बच्चों के साथ आनंद के कुछ पल! इनकी ऊर्जा और उत्साह से मन उमंग से भर जाता है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दो महीने तक चलने वाला "हर घर दस्तक 2.0" अभियान आज से कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने और सभी पात्र लाभार्थियों को डोर-टू-डोर अभियानों के माध्यम से शामिल करने के लिए आज से शुरू हुआ
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वृद्धाश्रमों, स्कूलों/कॉलेजों, जेलों, ईंट भट्ठों के लिए केंद्रित अभियान चलाए जाएंगे
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी लाने के लिए "हर घर दस्तक अभियान 2.0" देश भर में शुरू हो गया है। 'मिशन मोड' में लागू होने के कारण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण करके पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण कवरेज की दिशा में गहन प्रयास करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सूचित किया गया था। उन्होंने पिछले सप्ताह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की थी।
नवंबर 2021 में शुरू किए गए "हर घर दस्तक अभियान" के अनुभव और सीख को शामिल करते हुए, 'हर घर दस्तक 2.0' अभियान 1 जून 2022 से शुरू होकर 31 जुलाई 2022 तक चलेगा। 'हर घर दस्तक 2.0' अभियान का उद्देश्य डोर-टू-डोर अभियानों के माध्यम से पहले, दूसरे और एहतियाती खुराक के लिए पात्र आबादी समूह का टीकाकरण सुनिश्चित करना है। 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के अधिकतम कवरेज को एहतियाती खुराक के साथ बेहतर बनाने पर भी मुख्य ध्यान दिया जाएगा, साथ ही वृद्धाश्रमों, स्कूलों/कॉलेजों के लिए केंद्रित अभियानों द्वारा 12-14 वर्ष के समूह में कवरेज की काफी धीमी गति के साथ-स्कूली बच्चों , जेलों, ईंट भट्ठों आदि को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों की देय सूचियों के आधार पर संबंधित सूक्ष्म योजनाओं के साथ प्रभावी निगरानी करने का आग्रह किया गया है। उन्हें निजी अस्पतालों के साथ नियमित आधार पर 18-59 वर्ष आयु वर्ग के लिए एहतियाती खुराक प्रदान करने की समीक्षा करने का भी आग्रह किया गया है।
भारत सरकार द्वारा विस्तृत योजना और मजबूत प्रयासों के कारण राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान को अद्वितीय उपलब्धि मिली है। अब तक देश भर में 193.57 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों में से 96.3 प्रतिशत लोगों ने कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली है और 86.3 प्रतिशत लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त कर ली हैं। 'हर घर दस्तक' टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष की सफल रणनीति से प्रेरित है, जिसमें 3 नवंबर 2021 से घर-घर जाकर पहली और दूसरी खुराक के सभी छूटे हुए और बचे हुए पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए प्रयास करना, जागरूकता और टीकाकरण गतिविधियां शामिल हैं। इस पहल ने वृद्धों, विकलांगों और यहां तक कि वैक्सीन लगवाने से हिचकिचाने वाली आबादी सहित हर एक लाभार्थी तक पहुंचकर कार्यक्रम की सफलता में बहुत योगदान दिया।
|
वित्त मंत्रालय
|
भारत सरकार के राजकोषीय बिलों की नीलामी का कैलेंडर

केन्द्र सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए राजकोषीय बिल जारी करने के लिए धनराशि को इस प्रकार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
|
|
राजकोषीय बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित धनराशि


|
|
नीलामी की तारीख
|
|
जारी करने की तारीख
|
|
91 दिन
|
|
182 दिन
|
|
364 दिन
|
|
कुल
|
|
07 अक्टूबर, 2020
|
|
08 अक्टूबर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
14 अक्टूबर, 2020
|
|
15 अक्टूबर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
21 अक्टूबर, 2020
|
|
22 अक्टूबर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
28 अक्टूबर, 2020
|
|
29 अक्टूबर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
04 नवम्बर, 2020
|
|
05 नवम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
11 नवम्बर, 2020
|
|
12 नवम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
18 नवम्बर, 2020
|
|
19 नवम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
25 नवम्बर, 2020
|
|
26नवम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
02 दिसम्बर, 2020
|
|
03 दिसम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
09 दिसम्बर, 2020
|
|
10 दिसम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
16 दिसम्बर, 2020
|
|
17 दिसम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
23 दिसम्बर,2020
|
|
24 दिसम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
30 दिसम्बर,2020
|
|
31 दिसम्बर, 2020
|
|
9,000
|
|
3,000
|
|
4,000
|
|
16,000
|
|
कुल
|
|
117,000
|
|
39,000
|
|
52,000
|
|
208,000
भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, भारत सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर, ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने के लिए लचीलापन होगा, बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के मद्देनजर ट्रेजरी बिल की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है जैसे छुट्टियों के कारण ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई तो। यदि ऐसा कोई बदलाव किया गया तो नियमित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिल की नीलामी भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ संख्या 4 - डब्ल्यू एंड एम / 2018 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों और समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अधीन होगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
हमें इस पर फोकस करना होगा कि कैसे विज्ञान और अधिक प्रौद्योगिकी खुशहाली और बेहतर जीवन ला सकती है : उपराष्ट्रपति
आदि शंकर न केवल दार्शनिक थे बल्कि असाधारण कवि भी थे
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सकल राष्ट्रीय आय के साथ-साथ हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कैसे विज्ञान और अधिक प्रौद्योगिकी खुशहाली और बेहतर जीवन ला सकती है। उपराष्ट्रपति आज कोच्चि में आदि शंकर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में आदि शंकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति  पी शतशिवम तथा अन्य अतिथि उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदि शंकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 हमारे युवा भारत में जिज्ञासा, सरलता और नवाचारी पहल का साक्षी है। उन्होंने कहा कि इस आशा और विश्वास के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फिर से अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम होगा। उन्होंन कहा कि हमारे देश में मानवीय ज्ञान में प्रगति जानने की भावना, प्रश्न करने की सक्षमता, अनुसंधान योग्यता और सत्य के निष्कर्ष पर पहुंचने की सक्षमता के कारण हुई है।
उपराष्ट्रपति ने उत्कृष्टता के लिए तीन गुणो की चर्चा की पहला गुण है – प्रत्येक व्यक्ति संस्थान और संसाधन से जानने की उत्सुकता, दूसरा परख, विश्लेषण की क्षमता और तीसरा गुण नए समाधान के लिए खोज करना है ताकि समस्या का निराकरण हो सके।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदि शंकर न केवल महान दार्शनिक थे बल्कि असाधारण कवि भी थे। उन्होंने कहा कि आदि शंकर ने अद्वैत दर्शन की व्याख्या की जिसके अनुसार ज्ञान के माध्यम से मानव लौकिक हो सकता है और अंतिम लक्ष्य सतचित आनंद का अनुभव करना है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान हमें चतुर बनाता है और अपने जीवन में सुधार के लिए चतुराई के साथ ज्ञान का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी आखिरकार आनंद की इच्छा रखते हैं और इसीलिए हम सकल राष्ट्रीय खुशहाली की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें श्रेष्ठ भारतीय परंपरा से प्रेरणा लेनी चाहिए और पुरनी अनुपयोगी बातों का त्याग करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इस तरह के पुरस्कार हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हो गए हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कोई कमी नहीं, पीआईबी फैक्ट चेक ने झूठी /फेक खबर का पर्दाफाश किया
पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने आज एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कोई कमी नहीं करने जा रही है। यह ट्वीट एक वेब पोर्टल पर छपे एक लेख का जवाब था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 50 वर्ष करने की संभावना है।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1254266971777953793?s=20
एक अन्य ट्वीट में पीआईबी फैक्ट चेक ने आज व्हाट्सएप पर एक फेक खबर का पर्दाफाश किया जिसमें दावा किया गया था कि सरकार एक अधिनियम लाने जा रही है जिसके तहत सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को 18 प्रतिशत धनराशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ट्वीट में स्पष्ट किया गया है कि सरकार ऐसे किसी कानून को लाने पर विचार नहीं कर रही है। ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी को फॉरवर्ड नहीं करें।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1254336404265435136?s=20
पीआईबी, असम द्वारा मणिपुर में प्रकाशित एक खबर के बारे में तथ्य की जांच की गई थी। इस खबर में दावा किया गया था कि कोरोनो वायरस संकट के बीच तामेंगलोंग का जिला अस्पताल बुनियादी ढांचे और उपकरणों की कमी झेल रहा है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग, लेख में किए गए दावे का पहले ही खंडन कर चुका है।
https://twitter.com/PIB_Guwahati/status/1254076665954742272?s=20
पृष्ठभूमि
सोशल मीडिया पर झूठी / फेक खबरों के प्रसार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की है। ‘PIBFactCheck’ ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडल है जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ट्रेंडिंग हो रहे संदेशों की निरंतर निगरानी करता है और फेक समाचार का पर्दाफाश करने के लिए सामग्री / संदेशों की व्यापक समीक्षा करता है। इसके अलावा, ट्विटर पर PIBIndia हैंडल और विभिन्न पीआईबी क्षेत्रीय यूनिट हैंडल, ट्विटर समुदाय के लाभ के लिए हैशटैग #PIBFactCheck का उपयोग करके ट्विटर पर किसी भी खबर/पोस्ट का आधिकारिक और प्रामाणिक संस्करण अपलोड कर रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति पाठ , ऑडियो और वीडियो सहित किसी भी सोशल मीडिया संदेश को, प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए PIBFactCheck पर प्रस्तुत कर सकता है। इन्हें पोर्टल https://factcheck.pib.gov.in/
पर या व्हाट्सएप नंबर +918799711259 पर या ईमेल: pibfactcheck[at]gmail[dot]com पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। विवरण पीआईबी की वेबसाइट: https://pib.gov.in. पर भी उपलब्ध हैं।
एएम / जेके
(Visitor Counter : 217
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार 2.0 के तहत डीओपीटी की एक वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तिका और इसका ई-संस्करण जारी किया
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डा. जितेन्द्र सिंह ने आज वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  की एक वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका  और इसका ई-संस्करण जारी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग के सचिव  और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
चर्चा की शुरुआत करते हुए, सचिव  ने पिछले एक वर्ष के दौरान विभाग द्वारा की गई मुख्य पहलों को विस्तार से बताया। इसके बाद, माननीय राज्य मंत्री  ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और एक वर्ष में विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया जो नीचे वर्णित है:
1. आरंभ: सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई 21 सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक सामान्य आधार पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इन सेवाओं के अधिकारियों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया में संबोधित किया गया था।
2. आईगॉट iGoT  नामक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई प्रशिक्षण पहल की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य अब तक प्रदान किए गए नियम आधारित प्रशिक्षण के स्थान पर भूमिका आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है।
3. कोविड-19 से निपटने में अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे लोगों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए आईगॉट iGoT का एक संस्करण शुरू किया गया है। आज की तारीख तक, 10,52,410 उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 शिक्षण मंच के लिए आईगॉट iGoT में नामांकित किया गया है और वे अब तक 20 लाख से अधिक पाठ्यक्रमों का पर काम कर चुके हैं।
4. लोकपाल संस्था का संचालन नए कार्यालय से किया गया है। लोकपाल  नियम तैयार कर लिए गए हैं तथा वित्त और लेखा पर नियम एवं आस्तियों की घोषणा अंतिम चरण में है।
5. सरकारी नियुक्तियों के क्षेत्र में भी मौलिक सुधार शुरू किए गए हैं। वर्तमान में विशेष रूप से गरीब और असंगठित वर्गों से संबंधित नागरिकों को सरकारी नियुक्तियों में कई एजेंसियों की बोझिल प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रीय नियुक्ति एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव अपने अंतिम चरण में है। एनआरए प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों के साथ अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। इससे सरकारी नौकरियों के इच्छुक लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों से पार पाने में आसानी होगी।
6. जम्मू और श्रीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाओं का गठन किया जाएगा। जम्मू में न्यायाधिकरण का उद्घाटन सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा।
राज्यमंत्री ने कोरोना महामारी के बावजूद उपर्युक्त उपलब्धियों में उनके योगदान के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के बावजूद कार्यालयों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसने न्यूनतम उपस्थिति-अधिकतम उत्पादन की अवधारणा को साबित कर दिखाया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जूनियर स्तर के अधिकारियों यानी अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के साथ भी बातचीत की।