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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी  की स्थापना को युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एनआरए के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करके देश के युवाओं को उनका उचित अधिकार प्रदान किया है”
“राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक अभूतपूर्व कदम है जो एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया को स्थापित करेगा”
‘’मोदी सरकार का यह परिवर्तनकारी सुधार सामान्य योग्यता परीक्षा  के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की बाधाओं को दूर करेगा”
“एनआरए के तहत प्रत्येक ज़िले में परीक्षा केंद्र होगा, परीक्षा बहु भाषाओं में होगी और सीईटीका स्कोर तीन साल तक वैध रहेगा जिससे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे”
‘’मोदी जी ने इसके माध्यम से केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा करके प्रत्याशियों का वित्तीय बोझ कम करने का भी बहुत बड़ा काम किया है’‘
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी  की स्थापना को युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “आज की कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी  की स्थापना को मंजूरी दिये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। यह परिवर्तनकारी सुधार सामान्य योग्यता परीक्षा  के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की बाधाओं को दूर करेगा”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “एनआरए के तहत प्रत्येक ज़िले में परीक्षा केंद्र होगा, परीक्षा बहु भाषाओं में होगी और सीईटी का स्कोर तीन साल तक वैध रहेगा जिससे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे। मोदी जी ने इसके माध्यम से केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा करके प्रत्याशियों का वित्तीय बोझ कम करने का भी बहुत बड़ा काम किया है”।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि “राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी  का गठन मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक अभूतपूर्व कदम है जो एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एनआरए के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करके नौकरी हासिल करने का प्रयास करने वाले देश के युवाओं को उनका उचित अधिकार प्रदान किया है”।
विद्युत मंत्रालय
मध्य प्रदेश की पीक ऑवर बिजली मांग को पूरा करने के लिए एनएचडीसी इंदिरा सागर, खंडवा के पास 525 मेगावाट पंप भंडारण बिजली परियोजना का निर्माण करेगी
नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। इसके लिए इंदिरा सागर परियोजना के मौजूदा जलाशयों इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में पीक आवर की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की शुरूआत की जा रही है। इस पंप भंडारण परियोजना के माध्यम से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा में वृद्धि के साथ, राज्य की बिजली जरूरतों को पीक एनर्जी आवर्स  के दौरान पूरा किया जा सकता है। परियोजना पीक आवर्स के दौरान 1,226.93 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी।
इस परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने यह परियोजना एनएचडीसी लिमिटेड को आवंटित की है।
मध्य प्रदेश में 11.2 गीगावॉट पंप भंडारण परियोजनाओं की क्षमता है। वर्तमान में खंडवा जिले में एनएचडीसी लिमिटेड के दो पावर स्टेशन - इंदिरा सागर पावर स्टेशन  और ओंकारेश्वर पावर स्टेशन  काम कर रहे हैं। इन पावर स्टेशनों द्वारा उत्पादित शत-प्रतिशत बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश को की जाती है।
एनएचडीसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन के जरिए राज्य को हरित राज्य बनाने की योजना बना रही है। ऐतिहासिक शहर सांची में 8 मेगावाट की सौर परियोजना और ओंकारेश्वर जलाशय पर 88 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना का निर्माण कार्य जारी है।
नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड , मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  का संयुक्त उद्यम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप पर 28 अगस्त 2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम पर आधारित क्विज में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर 28 अगस्त, 2022 के 'मन की बात' पर आधारित क्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। क्विज़ केवल बुधवार 31 अगस्त 2022 तक सक्रिय रहेगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"क्या आपने आज के एपिसोड पर आधारित #मन की बात क्विज़ में हिस्सा लिया है?"
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार और डाक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी
दूरसंचार और डाक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली स्थित संचार भवन में भारत सरकार के संचार मंत्रालय और वियतनाम के सूचना एवं संचार मंत्रालय के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित होने वाली है।
इस बातचीत में भारत की तरफ से संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान शामिल होंगे जबकि वियतनामी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री श्री गुयेन मान हंग करेंगे।
भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी और बढ़ते संबंधों के अनुरूप दोनों देशों के मंत्री डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक "लेटर ऑफ इंटेंट" पर हस्ताक्षर करेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एफएसीटी और आईटीआई कलामासरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
उद्योग संस्थानों के आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड  और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान  कलामासेरी के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफएसीटी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  है।
एफएसीटी के कार्यकारी निदेशक  श्री केशवन नम्पूथिरी और आईटीआई कलामासरी के प्रिंसिपल श्री रघुनाथन ने मुख्य रूप से प्रशिक्षण सुविधाओं को साझा करने, आईटीआई के छात्रों और एफएसीटी के कर्मचारियों के बीच शैक्षिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने, ज्ञान का आदान—प्रदान, कारखाने का दौरा करने, एफएसीटी के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम बनाने, संयुक्त परियोजनाएं आयोजित करने, शोध में सहभागिता, एफएसीटी में नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करने, पारस्परिक रूप से अभिन्न पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के आशय वाले समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तरकश डकार, सेनेगल में
(भारतीय नौसेना की अफ्रीका, यूरोप और रूस में समुद्र पार तैनाती के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज तरकश आज 27 अगस्त, 2019 को तीन दिवसीय यात्रा के दौरान डकार, सेनेगल स्थित मध्यवर्ती बंदरगाह में रूका। यह जहाज मुंबई स्थित पश्चिमी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के परिचालन कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। मध्यवर्ती बंदरगाह सेनेगल के साथ भारत के अच्छे संबंधों को दर्शाता है। कैप्टन सतीश वासुदेव की कमान में आईएनएस तरकश भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली अग्रणी युद्धपोतों में से एक है जो बहु-उपयोगी हथियारों और सेंसरों से लैस है।
मध्यवर्ती बंदरगाह में रूकने के दौरान सेनेगल में विभिन्न गणमान्य व्यक्ति और सरकारी अधिकारी जहाज का दौरा करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग आगे बढ़ाने के लिए सेनेगल की नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत की योजना बनाई गई है। सामाजिक कार्यों और खेल गतिविधियों के साथ दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को भी साझा किया जाएगा। तरकश 30 अगस्त, 2019 को सेनेगल की नौसेना के जहाजों के साथ समुद्र में पासेज एक्सरसाइज  करेंगे जिससे दोनों नौसेना के बीच पारस्परिकता बढ़ेगी।
सेनेगल और भारत के बीच परंपरागत तौर पर सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध है। दोनों देश लोकतंत्र के साझा मूल्यों, विकास और धर्मनिरपेक्षता को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए अनेक द्विपक्षीय सहयोग किए गए हैं। भारतीय सशस्त्र सेना भारत के रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में सेनेगल की सशस्त्र सेनाओं के जवानों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती है।
मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के भारतीय नौसेना के मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक जहाजों को नियमित रूप से समुद्र पार तैनात किया जाता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर ने एनआईटी पुडुचेरी के दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया
नया भारत अपने युवाओं के लिए अपार अवसरों की पेशकश करता है: श्री राजीव चंद्रशेखर
स्टार्टअप/उद्यमी आज अपनी कड़ी मेहनत, लगन, नवाचार की क्षमता के कारण आगे बढ़े हैं न कि किसी प्रसिद्ध उपनाम या गॉडफादर के कारण: श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने युवाओं के लिए अपार अवसरों की पेशकश करता है, जिसका लाभ वे किसी तरह की संबद्धता या प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और क्षमता के बल पर उठा सकते हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर एनआईटी, पुडुचेरी के 9वें दीक्षांत समारोह को आभासी रूप से संबोधित कर रहे हैं
श्री चंद्रशेखर ने आज एनआईटी, पुडुचेरी के 9वें दीक्षांत समारोह को आभासी रूप से संबोधित करते हुए कहा कि पहले भारत को एक निष्क्रिय लोकतंत्र के रूप में देखा जाता था। उन्होंने कहा, “पुराने भारत को अब निश्चित और व्यवस्थित रूप से युवा भारतीयों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, नवाचार और रचनात्मकता द्वारा संचालित नए भारत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वर्तमान समय सबसे अधिक अवसरों वाला समय है और युवा भारतीय अपने सपनों को साकार करने के लिए इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि अवसर, चाहे अंतरिक्ष में हो या कृत्रिम आसूचना में, या सेमीकॉन या माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक में, इंटरनेट या डेटा अर्थव्यवस्था के आसपास एआई में, हाई कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग में, 5जी या अगली पीढ़ी की मोबाइल प्रौद्योगिकी में, डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सभी क्षेत्र भारतीयों की नई पीढ़ी के लिए उपलब्ध हैं।
एनआईटी, पुडुचेरी में स्नातक छात्र
अगले दशक को भारत के टेकेड के रूप में संदर्भित करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा, आज भारत में 85,000 पंजीकृत स्टार्टअप और लगभग 107 यूनिकॉर्न वाला सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जो उनकी कड़ी मेहनत, लगन, नवाचार की क्षमता के कारण आगे बढ़े हैं न कि किसी प्रसिद्ध उपनाम या गॉडफादर के कारण ।
श्री चंद्रशेखर ने स्नातक छात्रों को बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक नीलामी के 7वें चरण में छत्तीसगढ़ की एक कोयला खदान की नीलामी की गई
कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च, 2023 को 7वें चरण और 6वें चरण के दूसरे प्रयास के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की। बोलियों के मूल्यांकन के बाद, छह खदानों के लिए फॉरवर्ड ई-नीलामी 01.08.2023 से शुरू की गई।
ई-नीलामी के तीसरे दिन, एक एमएमडीआर कोयला खदान को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया था। कोयला खदान का विवरण निम्नलिखित है:-
- कोयला खदान का आंशिक अन्वेषण हो चुका है।
- इस कोयला खदान का कुल भूवैज्ञानिक भंडार 90 मिलियन टन है।
तीसरे दिन का परिणाम निम्नलिखित है:
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क्र.सं.
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खदान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूवैज्ञानिक भंडार 
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समापन बोली प्रस्तुत की गई
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आरक्षित मूल्य 
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अंतिम प्रस्ताव 
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1
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शेरबंद
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छत्तीसगढ
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लागू नहीं
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90.00
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नीलकंठ कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
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4.00
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34.50..एमजी/एमएस/आरपी/आरके/एसएस
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की
उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  की स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। रविवार को झांसी में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने झांसी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसके आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण कारीगरों के बीच बिजली से चलने वाले कुम्हार के पहिये, मधुमक्खी के बक्से और अगरबत्ती बनाने की मशीनें वितरित की। इस अवसर पर झांसी से सांसद श्री अनुराग शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्र सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  पर एक जागरूकता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया।
इस कार्यक्रम में केवीआईसी द्वारा वितरित किए गए उपकरणों में 200 मधुमक्खी बक्से, 100 इलेक्ट्रिक कुम्हार के पहिए  और 50 अगरबत्ती बनाने वाली मशीनें शामिल हैं। इससे 600 से अधिक स्थानीय लोगों के लिए संचयी रोजगार सृजित होगा। केवीआईसी ने इन लाभार्थियों को अपने घर पर इन मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।
श्री वर्मा ने बुंदेलखंड क्षेत्र में केवीआईसी की पहल की सराहना की और कहा कि इन ग्रामीण कारीगरों को दी गई मशीनें उन्हें अपने घर पर आजीविका कमाने का मौका प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार सृजन की बहुत बड़ी संभावनाएं है। मंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में पीएमईजीपी, हनी मिशन और कुम्हार सशक्तिकरण योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करके रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी की इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब से गरीब लोगों को सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र केवीआईसी का फोकस क्षेत्र है जहां किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।
केवीआईसी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में 300 से अधिक कुम्हार परिवारों को सशक्त बनाया है, जिससे समुदाय के लगभग 1200 लोगों के लिए आजीविका का सृजन हुआ है। इसने इस क्षेत्र में लगभग 11,000 नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करके और इस प्रकार 8800 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करके पीएमईजीपी योजना को एक बड़ा उछाल दिया है। इन परियोजनाओं को मदद देने के लिए, केवीआईसी ने 75 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि भी वितरित की। इसके अलावा, अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में 16 खादी संस्थान काम कर रहे हैं जिनमें ज्यादातर महिला कारीगरों द्वारा कताई और बुनाई का काम होता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निधि
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप से अच्छे प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 22.08.2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम रिसाइक्लर्स और रीफर्बिशर्स को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ पंजीयन कराने के लिए अनिवार्य बनाते हैं। पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया है कि पुनर्चक्रण/नवीनीकरण प्रक्रिया केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाए। पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है कि उनकी गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न खतरनाक कचरे का प्रबंधन खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट  नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाए।
पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को विभिन्न उत्पादकों या संस्थाओं से एकत्रित या प्राप्त अपशिष्ट बैटरियों की मात्रा, पुनर्चक्रित/नवीनीकृत मात्रा, खतरनाक और/या पुनर्चक्रण/नवीकरण के बाद उत्पन्न ठोस अपशिष्ट या प्लास्टिक कचरे सहित अन्य कचरे की मात्रा और ऐसी मात्रा के निपटान के बारे में जानकारी के संबंध में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होगा तथा त्रैमासिक रिटर्न तिमाही के अंत के अगले महीने के अंत तक दाखिल किया जाएगा।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत एकत्र किए गए पर्यावरणीय मुआवजे का इस्तेमाल एकत्रित और गैर-पुनर्नवीनीकरण या गैर-नवीनीकृत अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में किया जाएगा। अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन के लिए धन के उपयोग के तौर-तरीकों की संस्तुति केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए नियमों के अंतर्गत गठित कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को 22 अगस्त, 2022 को अधिसूचित किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘हेल्थ ऑन जीईएम’ कार्यशाला आयोजित
‘हेल्थ ऑन जीईएम’ पर कार्यशाला के आयोजन के साथ 6 सप्ताह तक चलने वाली राष्ट्रीय मिशन श्रृंखला कल नई दिल्ली में समाप्त हो गई। कार्यशाला का आयोजन गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस  ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर किया था। इसका उद्देश्य जीईएम के पुख्ता लाभों के आधार पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों और देश के विभिन्न भागों के खरीददारों, आपूर्तिकर्ताओं और सक्षम विक्रेताओं को एकजुट करना था तथा इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित करना था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्रीमती प्रीति सूदान ने अपने उद्घाटन भाषण में जीईएम से आग्रह किया कि वह अपने उत्पादों और सेवाओं का विस्तार करे ताकि बड़ी मात्रा में खरीददारों की जरूरतें पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा कि 400 उत्पादों की पहचान कर ली गई है, जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी सूची भारतीय मानक ब्यूरो को दे दी गई है ताकि उनके लिए मानक तय किए जा सकें।
वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने कहा कि खरीद बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय होता है, जिसके लिए बहुत सारे नियम, प्रक्रियाएं, पड़ताल मौजूद हैं तथा सरकारी अधिकारी कई तरह की सावधानियां भी रखते हैं।
जीईएम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधा चौहान ने कहा कि इस तरह का प्लेटफॉर्म जीईएम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से वह स्वास्थ्य पर चर्चा और आदान-प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय जीईएम ने स्वास्थ्य उत्पादों के लिए 15,000 रिकॉर्ड लेन-देन किया है, जो लगभग 220 करोड़ रुपये के बराबर है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्र में बौद्धिक संपदा  व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न  की ओर से की गई पहल की समीक्षा की
मंत्री ने आईपी आवेदनों को सुगमता से जमा करने और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक मजबूत आईपी इकोसिस्टम के निर्माण का आह्वाहन किया
श्री गोयल ने सीजीपीटीडीएम से स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जिससे नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सके: श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण व वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कार्यालय महानियंत्रक एकस्व , अभिकल्प  और व्यापार चिह्न  से संबंधित विभिन्न मामलों व पहलों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में सीजीपीटीडीएम के कार्यालय व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मंत्री ने इस समीक्षा बैठक में देश में आईपी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने नियमित रूप से काफी जरूरी इन सभी मामलों का फॉलो अप करने का आह्वाहन किया, जिससे आईपीआर व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। साथ ही आईपी आवेदनों को सुगमता से जमा करने और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम का समर्थन किया जा सके। श्री गोयल ने इस पर जोर दिया कि स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे देश में अधिक नवाचार और उद्यमिता विकसित हो।
सीजीपीडीटीएम ने इसकी जानकारी दी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दैनिक खुला सत्र  आयोजित किया जा रहा है। इसमें हितधारक आईपीआर मामलों/मुद्दों के संबंध में शिकायतें साझा कर सकते हैं/सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही, आईपी कार्यालय में रिक्त पदों को भरने व अतिरिक्त मानव संसाधन का सृजन, इसका पूर्ण डिजिटलीकरण और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी की भी समीक्षा की गई।
इसके अलावा राष्ट्रीय आईपी सम्मेलन के दौरान हितधारकों के दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा को समावेशी, संपूर्ण, निहित और भविष्योन्मुखी बनाने के लिए तैयार की गई है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा किया है।
केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के एक्स पोस्ट का उत्तर देते हुए, प्रधान मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया; केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp ने लिखा है कि कैसे भारत में शिक्षा को समावेशी और संपूर्ण बनाने के साथ-साथ निहित और भविष्योन्मुखी बनाने के लिए व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। पढ़िए!
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश भारत में टीकाकरण अभियान सहजता से आगे बढ़ रहा है
केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत में टीकाकरण अभियान अपने अनुपात के हिसाब से बेजोड़ है और 135 करोड़ से ज्यादा आबादी और भिन्न विशेषताओं वाला देश होने के बावजूद, भारत में टीकाकरण अभियान सहजता से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा किअकेले जम्मू-कश्मीर में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की लगभग 66% आबादी वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त कर चुकी है।
संसद/राज्यसभा टीवी को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 100 मिलियन वैक्सीन की खुराक प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरूआत करने में भी सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्दों का राजनीतिकरण करने के बजाय, भारत के टीकाकरण अभियान को जन-आंदोलन में तब्दील करने के लिए हम सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों में वैक्सीन लगाने को लेकर शुरुआती हिचकिचाहट या आशंकाएं भी अब दूर हो चुकी है। आज देश के प्रत्येक हिस्से में सभी पात्र आयु वर्ग के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने सभी पात्र व्यक्तियों के लिए वैक्सीन लगाने की आवश्यकता को और प्रबल बना दिया है।
जम्मू-कश्मीर में हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में, पूरे जम्मू और कश्मीर में, विशेष रूप से जम्मू जिले में सकारात्मकता दर और मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। यह प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बन गया और इसने समाज में आशंका भी उत्पन्न हुई। हालांकि, उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से इन मापदंडों और सकारात्मकता दर में गिरावट देखी जा रही है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 17 मई के आसपास मृत्यु दर अपने चरम पर थी, लेकिन अब इसमें निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि खुशी की एक बात यह भी है कि केंद्र शासित प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 66% व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त हो चुकी है।
पूर्वोत्तर के हॉट स्पॉट में तब्दील होने की खबरों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हाल के दिनों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, जो पहली लहर में अप्रभावित रहे थे, कोविड के सकारात्मक मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। लेकिन यहां पर स्थिति को संतोषजनक रूप से संभालने की क्षमता और जनसामान्य में जबरदस्त विश्वासके साथ-साथ तैयारी और ढांचागत संरचाना मौजूद है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने इस महामारी को ध्यान में रखते हुए डोनर मंत्रालय द्वारा उठाए गए अनेक पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डोनर मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के राजकीय अस्पतालों और स्वास्थ्य संबंधित अन्य बुनियादी संरचना की मदद कर रहा है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने जापान और यूएनडीपी के समर्थन का भी उल्लेख किया जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में आठ ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए आगे बढ़कर सामने आए हैं। इस बीच, उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 71 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या असम में है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिकों ने ट्यूनेबल वेटेबिलिटी से लैस और जल परिवहन एवंस्वयं-सफाई के कार्यों में उपयोगी सोने के माइक्रोस्ट्रक्चर सब्सट्रेट का विकास किया है
वैज्ञानिकों ने पानी के साथ-साथ ट्यूनेबल वेटेबिलिटी से लैस बुलबुले को पीछे धकेलनेमें समर्थ सोने काएक माइक्रोस्ट्रक्चर सब्सट्रेट विकसित किया है, जिसका उपयोग माइक्रोफ्लूडिक उपकरण एवंबायोसेंसर को डिजाइन करने में किया सकता है और जो जल परिवहन एवं स्वयं-सफाई के कार्यों में उपयोगी साबित हो सकता है।
वेटेबिलिटी, अथवा किसी तरल पदार्थ की एक ठोस सतह के साथ संपर्क बनाए रखने की क्षमता, सरफेस एवं इंटरफ़ेस विज्ञान के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण गुण है।इसका प्रभाव कई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं, संवेदन, माइक्रोफ्लुइडिक्स, जल परिवहन, स्वयं-सफाई के कार्यों, औद्योगिक प्रक्रियाओं में देखा जाता है।सब्सट्रेट की सतह की ऊर्जा में ट्यूनेबिलिटी की वजह से ट्यूनेबल वेटेबिलिटी का उभार होता है, जिसका उपयोग जल परिवहनमें प्रवाह की दिशा को विनियमित करने और स्वयं-सफाई के विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
'जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजिक्स'में प्रकाशित हाल केएक शोध के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेजके डॉ. पी. विश्वनाथ और उनके समूह ने आकार से जुड़े ढाल को प्रदर्शित करने वाला एक सब्सट्रेट विकसित किया गया है, जो सतह की ऊर्जा में परिवर्तन के कारण वेटेबिलिटी को समर्थ करने में मदद करता है।सब्सट्रेट में आकार से जुड़ेढाल की विविधता गुंबदों से लेकर अण्डाकार छिद्रों तक होती है।
सब्सट्रेट पर प्रत्येक स्थिति में पानी और तेल के गीला करने से जुड़े अध्ययन से पता चला है कि आकृति विज्ञान के साथ गीला करने की प्रक्रियाका समन्वय करना संभव है।सब्सट्रेट ने जल विरोधी  प्रकृति को दिखाया, जोकि ऑक्टाडकेन थिओल नाम के एक कार्बन-अल्किल श्रृंखला के साथ पानी में घुलनशील सल्फर यौगिकके एक सेल्फ - असेंबल्ड मोनोलेयरके साथ लेपित होने पर बढ़ जाता है। इस लेपन की वजह से सतह की ऊर्जा में कमी आती है, जो बदले में जल विरोधी  व्यवहार में वृद्धि को संभव बनाती है।
सब्सट्रेट पर पानी के सतह के नीचे वेटेबिलिटीकी जांच से पता चला है कि इसने मुख्य रूप से बुलबुले को पीछे धकेला और ऑक्टाडकेन थिओल के लेपन के साथ क्रियाशील होने पर यह मुख्य रूप से तेल को पीछे धकेलता है।इस पर काम करने वाली एक शोधार्थी सुश्री बृंधु मालानी एस. ने बताया कि ये अध्ययन माइक्रोफ्लुइडिक उपकरणों एवंबायोसेंसर को डिजाइन करने में और जल परिवहन में उपयोगी साबित होंगे।
[प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1063/5.0017763
विस्तृत विवरण के लिए डॉ. पी. विश्वनाथ (Email: viswanath@cens.res.in से संपर्क करें।]