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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें आईएफएफआई का उद्घाटन: विन्टरबर्ग की फिल्म 'अनदर राउंड'
निर्देशक ने कहा, शुरुआत में तो, यह एलकोहल का एक स्पष्ट उत्सव था, लेकिन बाद में यह जीवन के उत्सव में बदला"
51 वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  की शुरुआत आज गोवा के कला अकादमी में डेनमार्क के फिल्म निर्माता थॉमस विन्टरबर्ग की फिल्म 'अनदर राउंड' के प्रदर्शन के साथ हो रही है। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म 93वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए डेनमार्क की आधिकारिक फिल्म के रूप में भी चुनी गया है।
उद्घाटन फिल्म का ट्रेलर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 51 वें आईएफएफआई के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदर्शित किया गया था। अपनी फिल्म के बारे में और भारत के सिनेमा-प्रेमियों को बधाई देते हुए, एक वीडियो संदेश में विन्टरबर्ग ने कहा, " एलकोहल का एक स्पष्ट उत्सव था, लेकिन बाद में यह जीवन के उत्सव में बदल गया।"
कान्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैड्स मिकेलसेन अभिनीत यह फिल्म, आईएफएफआई में प्रदर्शित होने वाली लोकप्रिय कलाकारों की फिल्म-श्रृंखला में से एक है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 12 सितंबर 2020 को इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। इसे डेनमार्क में नॉर्डिस्क फिल्म द्वारा 24 सितंबर, 2020 को रिलीज किया गया था और अक्टूबर 2020 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में भी इसका प्रदर्शन किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों से मतुआ महा मेला देखने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतुआ महा मेले देखने का आग्रह किया है और दया एवं सेवा का मार्ग दिखाने के लिए श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी को नमन किया है।
केन्द्रीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“#मतुआमहामेला 2023 एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो मतुआ समुदाय की जीवंत संस्कृति को दर्शाता है। मैं लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस मेले को देखने का आग्रह करूंगा। मानवता हमेशा दया और सेवा का मार्ग दिखाने के लिए श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की ऋणी रहेगी।”
"এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান হল #MatuaMahaMela2023, যেটি মতুয়া সম্প্রদায়ের স্পন্দমান সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। আরো অনেকেই এই মেলা দেখুন, এই আমার অনুরোধ। দয়া ও সেবার পথ দেখানোর জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রী হরিচাঁদ জীর প্রতি মানবজাতি চিরঋণী হয়ে থাকবে।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में 1.32 लाख दैनिक नये मामले सामने आए;नये मामलों के घटने का चलन बरकरार
सक्रिय मामले और घटकर 20 लाख से कम से हुए, इस समय इनकी संख्या 17,93,645
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1,01,875 की कमी आयी
देश में अब तक कुल 2,61,79,085 लोग कोविड-19 से उबरे
पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,31,456 लोग ठीक हुए
लगातार 20वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 92.48 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 8.21 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर 6.57 प्रतिशत हुआ, लगातार नौवें दिन 10 प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि– अब तक कुल 35 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 21.85 करोड़ खुराक दी गयीं
राष्ट्रपति सचिवालय
देश में साक्षरता के मामले में दूसरे स्थान के साथ, मिजोरम एक आधुनिक राज्य के रूप में बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए तैयार हैः राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति ने मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा, देश में साक्षरता के मामले में दूसरे स्थान के साथ, मिजोरम एक आधुनिक राज्य के रूप में बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए तैयार है। वे आज  आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि मिजोरम प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। जैव-विविधता से समृद्ध एक क्षेत्र के रूप में यह अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। हालांकि विकास और स्थिरता के बीच सही संतुलन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस राज्य के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों में पूरी सावधानी के साथ पर्यावरण का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। हमें ऐसी प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो न केवल हमारे लिए बल्कि प्रकृति के लिए भी लाभदायक हों। उन्होंने नीति आयोग के एक अध्ययन के अनुसार कम से कम प्लास्टिक कचरा पैदा करने के लिए मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि भारी ट्रैफिक के बावजूद आइजोल के कर्तव्यनिष्ठ लोग हॉर्न बजाने से बचते हैं। उन्होंने कहा कि यह आचरण सराहनीय है और इसे दूसरे शहरों में भी लोग अपना सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के चौथे लक्ष्य की प्रगति के अनुसार, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 से पता चलता है कि मिजोरम ने राष्ट्रीय औसत के 57 के स्कोर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 60 का स्कोर हासिल किया। उक्त विश्लेषण का एक दिलचस्प बिंदु यह था कि लक्ष्य चार के स्कोर की दृष्टि से आइजोल उत्तर-पूर्वी राज्यों के सभी जिलों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ रहा। उन्होंने आइजोल के लोगों से राज्य के अन्य जिले के लोगों के साथ मिलकर उन्हे अपने सामाजिक सूचकांकों में सुधार करने और राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थान भविष्य के इन्क्यूबेटर हैं। वे न केवल छात्रों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें अच्छा नागरिक बनाते हैं। यह शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का निरंतर सहयोग ही है जो छात्रों के जीवन में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक न केवल पूरी तरह से काबिल हैं बल्कि गुणात्मक शोध कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे शोधकर्ता अक्सर असाधारण शिक्षक भी होते हैं। उनके प्रयोगधर्मी शिक्षण को छात्र बेहतर तरीके से ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राध्यापक अनुसंधान और नवाचार की भावना को भी बढ़ावा देते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि उद्यमिता विकास से जुड़ी गतिविधियों और मिजोरम विश्वविद्यालय में “प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन केंद्रों” की स्थापना, उभरते हुए उद्यमियों को नवाचार और रचनात्मकता के साथ उनके विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन प्रदान करना सही दिशा में एक कदम है। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने और इसे उद्यम में बदलने की विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की कुंजी है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 130.39 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 94,742 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.27 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.36 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 8,251 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,40,97,388 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 9,419 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.73 प्रतिशत है,पिछले 66 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.74 प्रतिशत है; पिछले 25 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 65.19 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने उस आयकर प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया है जिसके समक्ष देश-दर-देश रिपोर्ट पेश करने के लिए मूल निकाय और वैकल्पिक रिपोर्टिंग निकाय के विवरण को दर्ज किया जाएगा
यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक बहुराष्ट्रीय उद्यम अपने लाभ के बारे में उस स्थान या क्षेत्राधिकार में अवश्य ही सही ढंग से जानकारी देगा जहां उसे अर्जित किया गया है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन  ने ‘आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण  एक्शन प्लान 13’ नामक एक कार्य योजना तैयार की थी। ‘बीईपीएस एक्शन प्लान 13’ के तहत सभी बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों  के लिए आय के वैश्विक आवंटन, लाभ एवं अदा किए गए टैक्स के साथ-साथ उन कर क्षेत्राधिकारों में की जा रही आर्थिक गतिविधियों से जुड़े समग्र आंकड़ों वाली देश-दर-देश  रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है जहां उनका कारोबारी संचालन होता है। संक्षेप में, सीबीसी रिपोर्ट एक वार्षिक रिटर्न है जिसमें क्षेत्राधिकार के आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रमुख अवयवों का विस्तृत ब्यौरा होता है। सीबीसी रिपोर्ट से स्थानीय कर प्राधिकरणों को संबंधित एमएनई के राजस्व, आय, अदा किए गए एवं संचित टैक्स, रोजगार, पूंजी, बरकरार रखी गई आय, वास्तविक परिसंपत्तियों और विभिन्न कार्यकलापों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं।
इस सीबीसी रिपोर्ट का उपयोग राजस्व जोखिम के आकलन के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा एक पुष्टिकरण सामग्री के रूप में किया जाता है।
भारत के आयकर कानूनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक एमएनई समूह, जिसकी कोई घटक इकाई भारत में अवस्थित है, के लिए आयकर विभाग को अपनी मूल इकाई और वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई के साथ-साथ उन देशों के बारे में भी सूचित करना अनिवार्य है जहां इस तरह के निकाय या इकाई अवस्थित हैं। इस तरह की मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई के लिए ‘देश-दर-देश रिपोर्ट’ नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित कुछ विशेष सूचनाएं हों:
 प्रत्येक देश या क्षेत्र, जहां समूह का कारोबार संचालित होता है, के संबंध में आयकर पूर्व राजस्व, लाभ या हानि, अदा किए गए आयकर, संचित आयकर, वर्णित पूंजी, संचित आय, कर्मचारियों की संख्या और वास्तविक परिसंपत्तियों से जुड़ी समग्र सूचनाएं जो नकद या नकद समतुल्य नहीं हों;
 समूह की प्रत्येक घटक इकाई का विवरण जिसमें उस देश या क्षेत्र का उल्लेख भी शामिल हो जहां इस तरह की घटक इकाई को निगमित या संगठित या स्थापित किया गया है और जिसमें उस देश या क्षेत्र का उल्लेख भी शामिल हो जहां वह अवस्थित है;
 प्रत्येक घटक इकाई के मुख्य कारोबार का स्वरूप और विवरण।
उपर्युक्त उद्देश्य के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आयकर नियम, 1962 के नियम 10डीए, 10डीबी और फॉर्म संख्या 3सीईएए से लेकर 3सीईएई को अधिसूचित किया था।
आयकर  नियम, 2020 के तहत नियम 10डीए और 10डीबी में संशोधन किया गया है और इस संबंध में अधिसूचना संख्या 03/2020 दिनांक 06.01.2020 को पहले ही जारी किया जा चुका है। नियम 10डीबी के संशोधित उप-नियम  के अनुसार, धारा 286 के प्रयोजन के लिए आयकर प्राधिकरण दरअसल संयुक्त आयुक्त होगा, जिसे आयकर महानिदेशक  द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
उपर्युक्त संशोधन के मद्देनजर और अधिनियम की धारा 286 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आयकर महानिदेशक  ने अधिनियम की धारा 286 के प्रयोजन के लिए संयुक्त आयकर निदेशक -1 को आयकर प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया है जो अप्रैल, 2020 के पहले दिन से प्रभावी माना जाएगा। इसका कार्यालय यह होगा: चौथी मंजिल, सी-ब्लॉक, डॉ. एस.पी. मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली -110002
अधिसूचना संख्या 03/2020 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इस वर्ष ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ पर कई आयोजन करने की तैयारी
इस वर्ष की थीम ‘वायु प्रदूषण’ पर तैयार विशेष गीत ‘हवा आने दे’ को रिलीज किया गया
विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दरअसल यूएनईपी द्वारा घोषित विशेष थीम पर फोकस करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। इसके साथ ही मंत्रालय इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष की थीम है ‘वायु प्रदूषण’। इससे जुड़ी परम्परा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मुख्य कार्यक्रम 5 जून, 2019 को विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करेंगे। इस अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में ये शामिल हैं – पर्यावरण पर फिल्म प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया जाएगा, कई पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा और वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं ‘वन : द ग्रीन लंग्स ऑफ सिटीज’ पर तीन विषयगत सत्र आयोजित किये जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस देश भर में राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों में भी मनाया जाएगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव श्री सी.के.मिश्रा ने आज नई दिल्ली में इस वर्ष की थीम पर आधारित गीत की लांचिंग की। इस अवसर पर इस थीम गीत से जुड़े कलाकार भी मौजूद थे। सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि इस गीत में हमारे मौजूदा समय की पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए सभी से एकजुट होने का आह्वान किया गया है और इसके साथ ही हम सभी से वायु की गुणवत्ता बेहतर करने तथा हमारे देश व शहरों को कम प्रदूषित बनाने में मददगार हरित प्रौद्योगिकियों एवं उपायों को तलाशने का अनुरोध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  शुरू किया है। यह एक मध्यमकालिक पंचवर्षीय कार्ययोजना है जिसमें 102 शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10  के स्तर में 20-30 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी करने के लक्ष्य रखे गये हैं। इन 102 शहरों में से 84 शहरों ने अपनी-अपनी कार्य योजनाएं पहले ही पेश कर दी हैं। एनसीएपी का मुख्य उद्देश्य देश भर में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखते हुए उसमें उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित करना है। यह एक बहु-क्षेत्रवार  एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें इसे मुख्यधारा में लाने और एकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुम्बई स्थित भामला फाउंडेशन के सहयोग से इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर विशेष गीत तैयार किया है। मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से युक्त इस गीत ‘#हवा आने दे’ का उद्देश्य वायु प्रदूषण से जुड़े संदेश का प्रचार-प्रसार करना है। इस थीम गीत को श्री स्वानंद किरकिरे ने लिखा है और इसे श्री शान्तनु मुखर्जी, कपिल शर्मा, सुनिधि चौहान एवं शंकर महादेवन ने सुरों में पिरोया है। इस फिल्म का निर्देशन श्री रोमांचक अरोड़ा द्वारा किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार ने एफएम रेडियो चरण- III नीति दिशानिर्देशों में संशोधनों को मंजूरी दी
सरकार ने निजी एजेंसियों  के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर उन नीति दिशानिर्देशों में उल्लिखित कुछ प्रावधानों के संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिन्हें निजी एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
इस दिशा में, सरकार ने 15 वर्ष की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधन समूह के तहत एफएम रेडियो अनुमतियों के पुनर्गठन के लिए 3 साल की विंडो अवधि को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने चैनल होल्डिंग पर 15% राष्ट्रीय सीमा को हटाने के लिए रेडियो उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा एफएम रेडियो नीति में वित्तीय पात्रता मानदंडों को सरल बनाया गया है। ऐसी आवेदक कंपनी अब 'सी' और 'डी' श्रेणी के शहरों के लिए बोली लगाने में शामिल हो सकती है, जिनकी अभी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपये है जो पहले 1.5 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी।
ये तीन संशोधन मिलकर निजी एफएम रेडियो उद्योग को अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने का पूरी तरह से लाभ उठाने में मदद करेंगे और देश के टियर-III शहरों में एफएम रेडियो और मनोरंजन के अधिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि एफटीए  रेडियो मीडिया पर संगीत और मनोरंजन देश के दूरदराज के कोनों में भी आम आदमी के लिए उपलब्ध हो।
देश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बेहतर बनाने के लिए सरकार का जोर शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा नियमों को सरल और युक्तिपूर्ण बनाने पर रहा है ताकि इसका लाभ आम आदमी तक पहुंच सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 200.33 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 27,78,013 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,43,654 है
सक्रिय मामलों की दर 0.33 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 16,113 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,31,13,623 है
पिछले 24 घंटों में 15,528 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.32 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.57 प्रतिशत है
अब तक 87.01 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,68,350 जांच की गई
पीएमईएसी
सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया
भारत सरकार ने दो वर्षों के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  का पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन 26 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा। डॉ. बिवेक देबरॉय और श्री रतन पी. वटल पुनर्गठित परिषद के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। इन दो पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में दो अंशकालिक सदस्य होंगे। डॉ. अशिमा गोयल परिषद की अंशकालिक सदस्य बनी रहेंगी, जबकि डॉ. साज्जिद चिनॉय को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है।
कोयला मंत्रालय
बिजली की मांग में बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए कोयला क्षेत्र पूर्ण रूप से तैयार: कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय मानसून के दौरान थर्मल पावर प्लांट्स  की ओर से स्टॉक निर्माण वाले मुद्दे का समाधान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई माह से देश में बिजली की मांग में बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए सीआईएल के पास कोयला के पर्याप्त भंडार मौजूद है। मंत्रालय द्वारा बिजली मंत्रालय, रेलवे और कोयला कंपनियों के समन्वय के साथ दैनिक आधार पर विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। कोयला सचिव ने 27 अगस्त और 30 अगस्त को कोयला कंपनियों के साथ आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की है। कोयला सचिव ने कोयला कंपनियों को विशेष निर्देश दिए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि वे महत्वपूर्ण स्टॉक वाले सभी टीपीपी को प्राथमिकता के आधाप पर आपूर्ति करें और उच्च स्टॉक वाले खानों से स्टॉक परिशोधन पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी निर्देश जारी किया है कि संबद्ध खानों में उपलब्धता वाली स्थिति उत्पन्न होने पर संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए वैकल्पिक स्रोत आवंटित किए जाएं। इस डिस्पैच को बिजली मंत्रालय के परामर्शों के साथ जोड़ा जा रहा है।
कोल इंडिया लिमिटेड  ने अगस्त 2021 के आखिरी पांच दिनों में आपूर्ति में लगातार तीव्रता लाते हुए कोयले का उत्पादन 17 लाख टन  प्रतिदिन कर दिया है। कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, सीआईएल प्रति दिन 1.36 एमटी कोयले की पंपिंग कर रहा है। पिछले तीन दिनों से बिजली क्षेत्र में औसत लोडिंग 1.4 एमटी तक पहुंच चुकी है। टीपीपी को कोयले की आपूर्ति जुलाई में उच्च स्तर पर पहुंची है और तब से यह लगातार ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। रेलवे प्राधिकारियों के सहयोग से कोयला आधारित बिजली की मांग में हुई अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए डिस्पैच को बढ़ावा देने की दिशा में सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सीआईएल की सहायक कंपनियों ने मौजूदा मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी लोडिंग बढ़ा दी है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने अपना रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 30 अगस्त को 102 रेक भेजे हैं। सीआईएल ने सीआईएल साइडिंग के माध्यम से 30 अगस्त को एक ही दिन में 285 रेकों की लदान की है, जो कि जुलाई 2021 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी लदान है। टीपीपी में कोयले के स्टॉक में कमी की दर में अब बहुत हद तक सामान्य स्थिति बन चुकी है।
आने वाले दिनों में कोयला कंपनियों की ओर से बिजली संयंत्रों की आपूर्ति में और ज्यादा सुधार होने की संभावना है, जिससे मानसून के इन महत्वपूर्ण महीनों में देश के साथ खड़े रह सकें और बिजली क्षेत्र की मांग को पूरा किया जा सके। यह भी उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में टीपीपीएस पर कोयला स्टॉक स्थिर हो जाएगा और इसके बाद आगे की दिशा में बढ़ने लगेगा।
गृह मंत्रालय
मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ के हालात की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव ने एनसीएमसी की बैठक की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर गौर करने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  की बैठक हुई।
कैबिनेट सचिव ने मौजूदा हालत, तैयारी, बचाव और राहत अभियानों का जायजा लिया और संकट का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों की जरूरतों के अनुसार तुरंत सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया।
दोनों राज्यों की ओर से बताया गया है कि बहुत भारी बारिश और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा दोनों राज्यों के दूसरे जलाशयों से छोड़े गए पानी से निचले के साथ-साथ ऊंचाई वाले इलाकों में भी बाढ़ आ गई है।
राज्यों की ओर से लोगों और पशुओं को निकालने एवं बचाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी तरह के जनहानि की सूचना नहीं है। पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ और सेना को तैनात कर बचान अभियान में लगाया गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  ने कहा है कि भले ही पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में बहुत भारी बारिश हो रही है लेकिन कल से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है।
इस बैठक में गृह और रक्षा मंत्रालय, एनडीआरएफ, आईएमडी और केंद्रीय जल आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकारों के प्रमुख सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इस बैठक में हिस्सा लिया।
रक्षा मंत्रालय
कश्मीर सुपर 50
कश्मीर सुपर 50 कार्यक्रम भारतीय सेना, सेन्टर फॉर सोशल रिस्पोंस्बिलिटी एंड लीडरशिप  और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड  की संयुक्त पहल है। कश्मीर क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में बदलाव करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को 22 मार्च, 2013 को शुरू किया गया था। इसके तहत जेईई, जेकेसीईटी व अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए छात्रों को आवास सुविधा के साथ कोचिंग की सुविधा दी जाती है। इस कार्यक्रम की अवधि 11 महीने है।
वर्तमान बैच कश्मीर सुपर 50 का पांचवा बैच है। 45 लड़कों को श्रीनगर में और 5 लड़कियों को नोएडा में कोचिंग दी गई। इनमें से 32 छात्रों  ने जेईई मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 7 छात्र जेईई एडवांस परीक्षा में सफल हुए।
कश्मीर सुपर 50 भारतीय सेना के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक है। इसने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के जीवन को प्रभावित किया है। युवाओं को सही मार्ग दर्शन उपलब्ध कराया गया है और उन्हें अपना भविष्य बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम ने इन युवाओं के परिवारों को समृद्ध बनाया है। घाटी में सामान्य हालात बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
कश्मीर सुपर 50 के 30 छात्रों ने नई दिल्ली में 12 जून, 2018 को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से भेंट की। सेना प्रमुख ने छात्रों से राज्य के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत करने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
कश्मीर सुपर 50 के अनुरूप भारतीय सेना ने हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा  के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और  के साथ समझौता किया है।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री संजय धोत्रे ने आईआईटी दिल्ली में स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों के बारे में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
इस प्रदर्शनी में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड, आईआईटी  धनबाद और आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों को दर्शाया गया
श्री धोत्रे ने कहा कि भारत सरकार देश में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  दिल्ली में स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड, आईआईटी  धनबाद और आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। आईआईटी दिल्ली ने अपने यहां शुरू किए गए एरोग्राम और क्रिया लैब्स नामक स्टार्ट-अप्स के माध्यम से स्वच्छ हवा के क्षेत्र में किए गए कार्य का प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर श्री संजय धोत्रे ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरणीय चिंताओं के इस युग में स्वच्छ पर्यावरण के संबंध में नागरिक जागरूकता को सबसे अधिक प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार देश में वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तरों से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार स्वच्छ वायु के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी संभव उपाए कर रही है और देश में स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकी के विकास और प्रोत्साहन के लिए सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि भारत सरकार देश में सतत आधार पर प्रदूषण के स्तरों को कम करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के हर नागरिक और हर संगठन के लिए देश में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए राष्ट्रीय प्रयास में जुड़ कर सम्मिलित योगदान देना बहुत महत्वपूर्ण है। उपलब्ध कानूनों के सहयोग, नीतिगत उपायों को लागू करके, प्रदूषण कानूनों को अमल में लाकर, जागरूकता अभियानों या हमारे आईआईटी जैसे अनुसंधानों द्वारा विकसित कम लागत वाली स्वदेशी स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आशाजनक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। भारत सरकार तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी औद्योगिकीकरण, वैश्विक सहयोग और अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में निवारक कदम उठाए जाने की जरूरत है।
श्री धोत्रे ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा किए जा रहे उच्च स्तर के अनुसंधान का प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराती है। इसके अलावा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट मंच उपलब्ध कराती है ताकि पूरे राष्ट्र द्वारा इसके लाभ उठाए जा सकें।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस.सहरावत ने एनसीसी महानिदेशक का कार्यभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस.सहरावत ने राष्ट्रीय कैडेट कोर  के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जनरल ऑफिसर तीसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के विद्यार्थी रहे हैं। उन्हें दिसम्बर 1980 में कुमाऊं रेजमेंट की 13वीं बटालियन  में कमीशन किया गया था।
लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस.सहरावत ने प्रतिष्ठित एनडीसी कोर्स सहित सभी पेशेवर कोर्स लिए है। लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस.सहरावत उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से प्रबंधन अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से एम.फिल किया है। लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस.सहरावत ने हाल में ‘सेना में मानव पूंजी प्रबंधन’ विषय पर पीएचडी कार्य पूरा किया है।
उन्होंने देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में अनेक स्टॉफ तथा कमान नियुक्तियों में सेवा दी है। इसमें एक वर्ष के लिए इराक तथा कुवैत में सैन्य पर्यवेक्षक कार्य शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस.सहरावत को 2008 में बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ के दौरान सेना पदक प्रदान किया गया।
वीके/एएम/एजी/जीआरएस-6077
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