ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 16.37 करोड़ से अधिक टीके निशुल्क मुहैया कराये हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 79 लाख से अधिक टीके लगाये जाने के लिए उपलब्ध हैं
इसके अतिरिक्त, अगले तीन दिनों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लगभग 17 लाख टीके और मिलेंगे
भारत सरकार कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका में है। टीकाकरण महामारी से लड़ने में भारत सरकार की पांच सूत्रीय रणनीति  का एक अंतरंग घटक है। कोविड 19 टीकाकरण की उदार और त्वरित तीसरे चरण की रणनीति का कार्यान्वयन आज  से लागू होगा। नए पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। संभावित लाभार्थी या तो सीधे कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप के जरिये पंजीकरण कर सकते हैं।
भारत सरकार ने अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 16.37 करोड़  टीके निशुल्क मुहैया कराये हैं। इनमें से नुकसान सहित कुल खपत 15,58,48,782 टीकों  की है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड के 79 लाख से अधिक  टीके लगाये जाने के लिए उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त, अगले तीन दिनों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 17 लाख से अधिक  टीके और प्राप्त करेंगे ।
जैसाकि कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित तीसरे चरण की रणनीति में अनुशंसित था, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की कुल संख्या के बारे में सूचित किया जा चुका है जो वे 45 वर्ष और इससे अधिक आयु के लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए बिल्कुल निशुल्क टीकों के ‘भारत सरकार चैनल‘ के हिस्से के रूप में प्राप्त करेंगे।
निम्नलिखित सारिणी उन टीकों की खुराकें प्रदर्शित करती है जो सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क ‘भारत सरकार चैनल‘ के जरिये उपलब्ध कराई जाएंगी।
मई 2021 के पहले पखवाड़े के लिए भारत सरकार के जरिये कोवीशील्ड तथा कोवैक्सिन टीकों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार आवंटन
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सरकार 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 मनाने के लिए 1 से 7 मार्च तक अभियान का शुभारंभ करेगी
7 दिवसों के लिए 7 विषयों की पहचान की गई
सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को सराहा जायेगा
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस  2020 को मनाने के लिए सरकार के महिला और बाल विकास एवं सूचना और प्रसारण के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , मानव संसाधन विकास , कृषि और किसान कल्याण , ग्रामीण विकास , आवास एवं शहरी मामले , वित्त, रक्षा और गृह मंत्रालय एक अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं।
1 मार्च, 2020 से प्रारंभ होने वाले इस अभियान में सभी दिवसों के लिए एक विषय रखा गया है। इन विषयों में: शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, महिलाओं का सशक्तिकरण, कौशल और उद्यमिता एवं खेलों में भागीदारी, विशेष परिस्थितियां, ग्रामीण महिलाएं और कृषि एवं शहरी महिलाएं शामिल हैं।
जाने-माने शेफ, संजीव कपूर द्वारा दूरदर्शन पर 1 से 7 मार्च, 2020 के बीच गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं के लिए स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के लिए विशेष व्यंजनों को बनाने पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।
1 से 7 मार्च, 2020 के बीच दूरदर्शन पर 14 महिला प्रधान हिंदी फ़िल्मों का प्रसारण भी किया जाएगा। इनमें सरबजीत, राज़ी, तुम्हारी सुलु और परिणीता का प्रसारण किया जाएगा।
भारतीय लोकतंत्र की स्थापना में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने और भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को मनाने के लिए दूरदर्शन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
डीडी किसान भी महिला कृषकों, महिलाओं द्वारा कृषि में नई खोजों, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं की भूमिका पर कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की क्षेत्रीय इकाइयाँ भी एक मार्च अर्थात रविवार से टॉक शो, फीचर और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला का प्रसारण करेंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी स्वास्थ्य और एनीमिया पर महिलाओं के लिए शिविरों का आयोजन कर रहा है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश भर के लगभग 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7 विषयों पर महिला सशक्तीकरण पर गोल मेज कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।
इस अवधि के दौरान, लखनऊ, पटना और तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री आवास योजना  के लिए आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है ताकि पीएमएवाई योजना से लाभान्वित होने के लिए महिलाओं को शिक्षित और सूचित किया जा सके।
7 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जहाँ महिला स्वयं सहायता समूहों  को मंत्री महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्व-सहायता समूहों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और सचिव एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ महिलाओं से संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लेख लिखेंगे।
पत्र सूचना कार्यालय की सभी क्षेत्रीय इकाइयाँ देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में 7 विषयों पर गोल मेज कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। भारत के विभिन्न जिलों में पत्र सूचना कार्यालय और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े जिलों में फील्ड आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं।
एएम/एसएस/एमबी-6029
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, “मैं रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपने सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रक्षाबंधन हमारे समाज में भाइयों और बहनों के बीच प्रेम एवं स्नेह के बंधन को अभिव्यक्त करता है। भाई-बहन का रिश्ता बेहद खास होता है और रक्षाबंधन एक-दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह और आत्मीयता से भरे इस विशेष रिश्ते का उत्सव मनाता है।
यह त्योहार हमें हमारे समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं को दिए गए उच्च दर्जे का भी स्मरण कराता है। आइए, इस अवसर पर हम अपने देश और समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करें।
मैं रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपने देश के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 615 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 217.24 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 217.24  करोड़ से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10414940
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10115613
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6966956
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18436344
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17712553
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13549531
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40895595
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
31442091
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61901810
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52919115
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
561145894
|
|
दूसरी खुराक
|
|
515272566
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
88212285
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
204004218
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196846497
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45862322
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127650442
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123062599
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45986812
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1024453840
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
947371034
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
200577906
|
|
कुल
|
|
2172402780
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 22 सितंबर, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
9
|
|
दूसरी खुराक
|
|
113
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5259
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
34
|
|
दूसरी खुराक
|
|
220
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9373
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
19487
|
|
दूसरी खुराक
|
|
61681
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6971
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19854
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
12778
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
52589
603694
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1910
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
10684
245483
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1238
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6329
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
114749
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
42427
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
151470
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
978558
|
|
कुल
|
|
1172455
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
मध्य प्रदेश के झाबुआ में एससी-एसटी उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय एससी-एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्रालय ने उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और एनएसएसएच योजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब  कॉन्क्लेव का आयोजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, रतलाम-झाबुआ के लोकसभा सांसद श्री गुमान सिंह डामोर तथा अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित हुए। इस आयोजन में लगभग 600 एससी-एसटी इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों की भागीदारी देखी गई।
कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री भानु प्रताप सिंह ने सकल घरेलू उत्पाद और भारत से समग्र निर्यात में योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई न केवल रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य प्राकृतिक संसाधनों - ईंधन, खनिज, कृषि और जैव विविधता से समृद्ध है और देश का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य भी है। इसके अलावा, यह भारत में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो इसे खनन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक संभावित स्थान बनाता है और हमारा मंत्रालय इन इकाइयों को फलने-फूलने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कई उपाय कर रहा है।
श्री वर्मा ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्षमता पर प्रकाश डाला और कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य के एससी/एसटी उद्यमी नवीन विचारों और पारस्परिक व्यापार के अवसरों का पता लगाएंगे और इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएंगे।
सीपीएसई, बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों के साथ एक विशेष तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया, जो इच्छुक और मौजूदा एससी-एसटी उद्यमियों के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। गेल, बीएसएनएल, एफसीआई आदि जैसे सीपीएसई ने अपने विक्रेता पैनलीकरण प्रक्रिया पर प्रस्तुतियां दीं और उन उत्पादों/सेवाओं का विवरण साझा किया जिन्हें एससी-एसटी स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदा जा सकता है। कार्यक्रम में एसबीआई, सिडबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे वित्तीय संस्थान थे, जिन्होंने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न ऋण योजनाओं का विवरण दिया। केवीआईसी, एमएसएमई-डीएफओ, ट्राइफेड और जीईएम जैसे अन्य सरकारी निकायों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और एमएसएमई के लिए अपनी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में मौके पर ही एससी/एसटी एमएसई प्रतिभागियों के पंजीकरण की सुविधा के लिए उद्यम पंजीकरण के सुविधा डेस्क शामिल थे।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
उद्यमिता विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान  ने गत 27 सितंबर 2022 से कल 01 अक्टूबर 2022 तक उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के लिए उद्यमिता विकास पर अपने नोएडा परिसर में एक 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थ निदेशालय के कुल 29 सहायक निदेशक, प्रबंधक तथा वे अधिकारी जो विकासात्मक और प्रचार भूमिका में हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन उद्यमिता विकास के प्रमुख पहलुओं पर अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए किया गया था। उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड के निदेशक श्री एस सी नौटियाल इस कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। श्री नौटियाल ने उल्लेख किया कि एनआईईएसबीयूडी और उद्योग निदेशालय उत्तराखंड में उद्यमशीलता का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम व्यवस्थित और नियोजित प्रयासों के माध्यम से उद्यमिता के लिए अनुकूल परिवेश बनाने में सहायक होंगे। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान  की निदेशक डॉ. पूनम सिन्हा ने उत्तराखंड राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के साथ जुड़ने के लिए श्री नौटियाल को धन्यवाद दिया। डॉ. सिन्हा ने उल्लेख किया कि एनआईईएसबीयूडी और उद्योग निदेशालय एक साथ राज्य स्तर पर उद्यमिता के क्षेत्र में एक जीवंत एवं दृष्टिगोचर होने वाला प्रभाव पैदा कर रहे हैं और इससे उद्यमिता के प्रचार और विकास के उद्देश्य से सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को एकीकृत किया जा सकेगा। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम ने उनके ज्ञान, अनुभव और कौशल को समृद्ध किया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड के निदेशक श्री एस सी नौटियाल
प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एक सत्र
श्री एस सी नौटियाल द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्रों का वितरण
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर समारोहों के आयोजन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर देश भर में और पूरे विश्व में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती अगले वर्ष शानदार तरीके से मनाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ समारोह मनाए जाएंगे। गुरु नानक देवजी की प्रेम, शांति, समानता और भाईचारे की शिक्षाओं का शाश्वत मूल्य है।
मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं : -
करतारपुर साहिब गलियारे का विकास :
एक महत्वपूर्ण फैसले में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण और उसके विकास को मंजूरी दे दी ताकि भारत से तीर्थ यात्री आसानी से पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरूद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकें जहां गुरुनानक देवजी ने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए थे। इसके बाद तीर्थ यात्री पूरे वर्ष इस पवित्र गुरुद्वारे में जा सकेंगे।
करतारपुर गलियारे का कार्य सरकार की सहायता से एक संयुक्त विकास परियोजना के रूप में किया जाएगा ताकि सभी आधुनिक सुविधाओं वाले इस मार्ग से तीर्थ यात्री सुगमता और सरलता आ-जा सकें। सरकार तीर्थयात्रियों की आसानी के लिए उपयुक्त सुविधाएं देगी। पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया गया है कि वह सिख समुदाय की भावनाओं को समझे और उचित सुविधाओं के साथ अपने क्षेत्र में भी एक गलियारा विकसित करे।
सुल्तानपुर लोधी का विकास :
केन्द्रीय मंत्रिंमडल ने यह भी फैसला किया कि गुरुनानक देवजी के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोधी को भी ऊर्जा दक्षता सहित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर एक धरोहर शहर विकसित किया जाएगा जिससे यह पता चल सके कि गुरुनानक देवजी सदैव प्रकृति की निरंतरता और उससे प्रेम करने पर जोर देते थे। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में, सुल्तानपुर लोधी में एक धरोहर परिसर, “पिंड बाबे नानक दा” की स्थापना की जाएगी जिसमें उनके जीवन को दर्शाया जाएगा। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उसे सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
अंतर संप्रदाय अध्ययन केंद्र और विदेशी विश्वविद्यालयों में पीठ :
गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में अंतर मत अध्ययनों का एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा। ब्रिटेन और कनाडा की एक-एक यूनिवर्सिटी में गुरुनानक देवजी की एक पीठ स्थापित की जाएगी। उनकी जीवन और शिक्षाओं पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा।
देश-विदेश में समारोह :
राज्य /संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को शानदार तरीके से मनाएं। विदेशों में भारतीय दूतावास इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
स्मारक सिक्का और डाक टिकट :
सरकार इस यादगार अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेगी।
धार्मिक कार्यक्रम और प्रकाशन :
देशभर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूरदर्शन गुरु नानक देवजी पर कार्यक्रम और गुरुवाणी का प्रसारण करेगा। नेशनल बुक ट्रस्ट विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुरुवाणी का प्रकाशन करेगा। यूनेस्को से अनुरोध किया जाएगा कि वह दुनिया की भाषाओं में गुरु नानक देवजी की रचनाओं को प्रकाशित करे।
तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन :
रेल मंत्रालय तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक ट्रेन चलाएगा जो गुरु नानक देवजी से जुड़े विभिन्न धार्मिक स्थलों से गुजरेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री, जनरल  डॉ. वी के सिंह ने देहरादून, उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया। श्री सिंधिया ने पैराग्लाइडिंग के प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और दून ड्रोन मेले में प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के साथ बातचीत भी की।
इस अवसर पर, श्री सिंधिया ने कहा, "हम ड्रोन के इस्तेमाल से मिलने वाले अपार अवसरों को पहचानते हैं। भारत सरकार एक उदार ड्रोन नीति और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन  योजना की शुरुआत के साथ इसे सक्षम करने की दिशा में काम कर रही है। हम उत्तराखंड सरकार से देहरादून को एयरोस्पोर्ट्स और भारत के ड्रोन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करने का अनुरोध करते हैं।"
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अंबर दुबे और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अलावा, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों में स्थानीय पुलिस बल, राज्य आपदा मोचन बल, भारतीय वन्यजीव संस्थान, यूपीईएस - पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, आईटीडीए देहरादून के छात्र और कर्मी तथा भारतीय ड्रोन उद्योग के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।
इस दौरान ड्रोन और एयरोस्पोर्ट्स प्रदर्शन किए गए। इनमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन, हर्ष सचान द्वारा पैरामोटर प्रदर्शन और आईओटेकवर्ल्ड एविएशन और दक्ष द्वारा एक कृषि छिड़काव संबंधी ड्रोन प्रदर्शन शामिल थे। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में ड्रोन एप्लिकेशन एंड रिसर्च सेंटर  और राज्य आपदा मोचन बल  द्वारा स्वदेशी रूप से 3 डी-प्रिंटेट ड्रोन के साथ एक आपातकालीन खोज और प्रतिक्रिया ड्रोन प्रदर्शन भी शामिल था। इसके बाद स्वामित्व योजना के तहत आरव अनमैन्ड सिस्टम्स  द्वारा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ड्रोन प्रदर्शन के साथ-साथ स्कवाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती  द्वारा एक प्रशिक्षण ड्रोन प्रदर्शन किया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री के. आर. नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायण को उनकी जयंती  के अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति सहित सभी अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति भवन में श्री के. आर. नारायण के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में इस वर्ष जुलाई तक 94 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और 73 नए केंद्र प्रस्तावित हैं
5 अगस्त 2019 से इन जन औषधि केंद्रों की कुल बिक्री 4.39 करोड़ रुपये रही है, इससे क्षेत्र के निवासियों को 31 करोड़ रुपये की कुल बचत हुई
बीपीपीआई ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 1.56 करोड़ जन औषधि सुविधा सेनेटरी की आपूर्ति की है, “राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम”के तहत एनएचएम इन पैड्स को युवा लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क वितरित कर रहा है
ब्यूरो ऑफ़ फार्मा पीएसयू ऑफ़ इंडिया  ने इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक जम्मू और कश्मीर में 91 और लद्दाख क्षेत्र में 3 जन औषधि केंद्र खोले हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है।
ब्यूरो ऑफ़ फार्मा पीएसयू ऑफ़ इंडिया , भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना  की कार्यान्वयन एजेंसी है।
जम्मू और कश्मीर में पहला जन औषधि केंद्र 9 मई, 2011 को लाल चौक, श्रीनगर में खोला गया था और लद्दाख में पहला जन औषधि केंद्र 9 जनवरी, 2012 को एसएनएम अस्पताल में शुरू किया गया था। पिछले एक साल में यानी 5 अगस्त, 2019 से बीपीपीआई ने जम्मू-कश्मीर में 31 नए केन्द्रों और लद्दाख में एक केंद्र की शुरुआत की है। पिछले एक साल में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुल बिक्री 4.39 करोड़ रुपये रही। इससे क्षेत्र के निवासियों को 31 करोड़ रुपये की कुल बचत हुई।
जम्मू-कश्मीर सरकार और लद्दाख सरकार ने 73 नए जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव दिया है, जिनके लिए स्थानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। इन केंद्रों को शुरू करने का कार्य दोनों संघ शासित प्रदेशों में नए फार्मेसी परिषदों के गठन के बाद पूरा होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर 7 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के लाभार्थियों से बात की थी। इस सत्र में पुलवामा, कश्मीर के वरिष्ठ नागरिक व लाभार्थियों में से एक श्री गुलाम नबी डार ने विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए योजना के लाभ के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध जेनेरिक दवाओं की कम कीमत के कारण होने वाली बचत कैसे उनके जीवन को सहायता प्रदान कर रही है क्योंकि वे इस बचत का उपयोग अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में इन केंद्रों को खोलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था।
भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र के माध्यम से, पूरे देश में वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए 1 रुपये प्रति पैड की कीमत पर जन औषधि सुविधा सेनेटरी पैड भी उपलब्ध कराए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर ने निःशुल्क वितरण के लिए सीधे बीपीपीआई से ये पैड खरीदे हैं। अब तक बीपीपीआई ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को 1.56 करोड़ पैड की आपूर्ति की है। “राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम ”के एक भाग के रूप में एनएचएम युवा लड़कियों और महिलाओं को ये पैड निःशुल्क वितरित कर रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग  कल भारतीय स्टेट बैंक के लिए बैंकर्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करेगा
पेंशनभोगियों के 'जीवनयापन में सुगमता' के लिए भारत सरकार की पहल के बारे में जागरूकता
पेंशनभोगियों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के तत्वावधान में पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के "जीवनयापन में सुगमता" को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में भी कई कल्याणकारी उपाय किए हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान पेंशन नियमों में कई संशोधन हुए हैं और कई स्पष्टीकरण आदेश/निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें समेकित किया गया है और दिसंबर, 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा  नियम, 2021 के रूप में लाया गया है।
चूंकि प्रमुख पेंशन संवितरण प्राधिकरण बैंक हैं इसलिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंकों के केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों  के साथ-साथ बैंक में पेंशन संबंधी कार्य संभालने वाले उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। इस उद्देश्य के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एक टीम कल भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए श्रीनगर में है।
इन कार्यशालाओं का उद्देश्य पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के लिए प्रासंगिक विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही पेंशनभोगियों के लिए "जीवनयापन में सुगमता" सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह कार्यशाला इन प्रक्रियाओं और पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करने में बैंक अधिकारियों के सामने आने वाले मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी और बैंक अधिकारियों के सुझाव पर ध्यान देगी।
भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के लिए यह दो दिवसीय कार्यशाला 10 और 11 जुलाई, 2023 को विंटर हॉल, शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों  और भारतीय स्टेट बैंक की पेंशन से जुड़ी शाखाओं के 50 से अधिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी बैंकर्स जागरूकता कार्यशालाएं 2023-24 में अन्य पेंशन वितरण बैंकों के सहयोग से आयोजित की जाएंगी। कार्यशाला में पेंशनभोगियों को पेंशन और बैंकिंग से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग  के एकल-खिड़की एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ 17 बैंकों को एकीकृत करने की दिशा में एक कार्य योजना  तैयार किए जाने करने की भी संभावना है। डॉ. जितेंद्र सिंह अक्टूबर, 2022 में एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल के साथ एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल के एकीकरण का उद्घाटन कर चुके हैं।
संस्कृति मंत्रालय
देश की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सवों के हिस्से के रूप में, सभी एएसआई स्मारकों  पर 25 दिसम्बर 2020 से 15 अगस्त 2021 तक फ्री शूटिंग करने की अनुमति होगी
भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सवों के हिस्से के रूप में, धरोहर, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देने, भारतीय परम्परा और संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम, लोक संगीत व भाषा और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने वाले व्यक्तियों या एजेंसियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  की देखरेख वाले स्मारकों पर फोटोग्राफी करने या वीडियो बनाने के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट होगी।
यह छूट 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से शुरू होकर अगले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 तक के लिए है। शूटिंग जैसी गतिविधियां करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेने की जरूरत होती है। हालांकि, यह शुल्क छूट उन असाधारण स्थलों पर लागू नहीं होगी, जिनमें एएसआई के प्रबंधन के तहत आने वाले विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं।
इस बारे में संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नवंबर 2020 में ही घोषणा कर दी थी।
विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर अन्य स्मारकों और स्थलों पर शूटिंग की इस अनुमति का उद्देश्य कम लोकप्रिय स्थलों को बढ़ावा देना और उनके साथ लोगों के जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है।
एएसआई स्थलों पर शूटिंग के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया पहले ही तेज  बनायी जा चुकी है।
शुल्क छूट के लिए शामिल नहीं किए गए स्मारकों/स्थलों की सूची