ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने वायु सेना अकादमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में युवा सैन्यकर्मियों के एक और बैच को शामिल किया
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने 20 जून 2020 को वायु सेना अकादमी, डंडीगल में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड  का निरीक्षण किया। उन्होंने औपचारिक रूप से 123 फ्लाइट कैडेट्स को “प्रेसिडेंट कमीशन” तथा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के 11 अधिकारियों को 'विंग्स' से सम्मानित किया। नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से 61 अधिकारी फ्लाइंग शाखा में तथा 62 अधिकारी भारतीय वायुसेना के ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में शामिल किये गए। इनमें 19 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। वियतनाम वायु सेना के दो फ्लाइट कैडेट्स ने भी एएफए में अपना उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और उन्हें समीक्षा अधिकारी द्वारा 'विंग्स' सम्मान प्रदान किया गया।
सीजीपी में आगमन पर, एयर मार्शल एएस बुटोला, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ट्रेनिंग कमांड और एयर मार्शल जे चलपति, कमांडेंट, वायु सेना अकादमी ने वायु सेना प्रमुख की अगवानी की। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रक्रियाओं में उपयुक्त संशोधन के साथ, परेड ने “पिपिंग समारोह” से पहले वायु सेना प्रमुख को एक सामान्य सलामी पेश की, जिसमें फ्लाइट कैडेट्स को फ्लाइंग ऑफिसर का दर्जा दिया गया। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को ट्रॉफी प्रदान की गई। फ्लाइंग ब्रांच के फ्लाइंग ऑफिसर अनुराग नैन को पायलट कोर्स में मेरिट के समग्र क्रम में पहले स्थान पर रहने के लिए 'सोर्ड ऑफ ऑनर' और “राष्ट्रपति पट्टिका” से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर आंचल गंगवाल को ग्राउंड ड्यूटी शाखा में योग्यता के समग्र क्रम में पहले स्थान पर रहने के लिए “राष्ट्रपति पट्टिका” से सम्मानित किया गया।
परेड को संबोधित करते हुए, वायु सेना प्रमुख ने सबसे पहले उन बहादुर सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने गलवान घाटी में एलएसी का बचाव करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने युवा अधिकारियों तथा पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें अपने चयनित क्षेत्र में अपेक्षित दक्षता हासिल करने और योग्यता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने सख्त कोविड प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण को समय पर पूरा करने के लिए वायु सेना के सभी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षकों और शिक्षण स्टाफ की सराहना की। वायु सेना प्रमुख ने माता-पिता और रिश्तेदारों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सेना में शामिल होने के लिए अपने बच्चों के फैसले को समर्थन दिया। उन्होंने आईएएफ के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए युवा पुरुषों और महिलाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि हमारे क्षेत्र का सुरक्षा परिदृश्य यह बताता है कि हमारे सशस्त्र बल हर समय तैयार और सतर्क रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में एलएसी पर हुई घटना एक छोटा सा स्नैपशॉट था, जिससे यह पता चलता है कि अल्प अवधि की सूचना पर स्थिति को संभालने के लिए सशस्त्र बलों के लिए क्या आवश्यक है। सीएएस ने एकजुटता की भावना पर जोर दिया और ग्रैजुएट अधिकारियों से कहा कि वे इस बात को भी उसी गर्व के साथ व्यवहार में लायें, जिस प्रकार वे अपनी नीली वर्दी पर गर्व करते हैं। अंत में उन्होंने ग्रैजुएट अधिकारियों को याद दिलाते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते समय उनके द्वारा ली गई शपथ, उनके मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पूरे देश में डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने के बारे में तेजी लाने के लिए 100 माइक्रोसाइट परियोजना शुरू की
माइक्रोसाइट छोटी और मध्यम आकार की स्वास्थ्य सेवाओं का एक समूह होगा जो पूरी तरह से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप होगा
डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयास में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना शुरू की है। एबीडीएम के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट, उन छोटी और मध्यम स्तर की क्लीनिकों, नर्सिंग होम्स, अस्पतालों , प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओ का एक ऐसा समूह होगा जो एबीडीएम-सक्षम हैं और मरीजो को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये माइक्रोसाइट्स पूरे देश के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। इन्हें मुख्य रूप से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य मिशन निदेशकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जबकि इनके लिए वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
माइक्रोसाइट्स का लक्ष्य एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक लघु पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है,जहां एबीडीएम को पूरी तरह अपनाया गया है और संपूर्ण रोगी यात्रा को डिजिटलीकृत किया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश माइक्रोसाइट को स्थापित करने और संचालन के लिए एक विकास भागीदार और एक इंटरफेसिंग एजेंसी का लाभ उठा सकते हैं। माइक्रोसाइट मे विशेष रूप से निजी क्षेत्र से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं औरविभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में सेवारत स्वास्थ्य सेवा पेशेवरो को हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री , स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री  जैसे एबीडीएम मॉड्यूल में पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद एबीडीएम सक्षम अनुप्रयोगों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों मे आने वाले रोगी भी अपने एबीएचए से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ एबीडीएम का हिस्सा बन जाएंगे जिससे वे अपने फोन पर एबीएचए ऐप,आरोग्य सेतु जैसे अन्य अनुप्रयोगो तक पहुंचने मे योग्य हो जाएंगे।
इस परियोजना के बारे में बात करते हुए एनएचए के सीईओ ने कहा – “हमारा उद्देश्य पूरे देश में ऐसी 100 माइक्रोसाइट्स स्थापित करना है जहां एबीडीएम के तहत अधिक से अधिक लघु-मध्यम स्तर की स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं को लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे न केवल निजी क्षेत्र के प्रदाताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि एबीडीएम को भी पूरे देश में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं मे इसका विस्तार करने में मदद मिलेगी।
उद्देश्य यह है कि इन माइक्रोसाइट्स के माध्यम से, अधिक से अधिक लघु-मध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एबीडीएम और इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाए।उन्हे एबीडीएम की मुख्य रजिस्ट्रियों पर पंजीकृत किया जाए। एबीडीएम प्रमाणित डिजिटल समाधानों का उपयोग करके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करना शुरू किया जाए। ये सब देश में एबीडीएम को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में योगदान कर रहे हैं। । एबीडीएम को अपनाने के ऐसे केंद्रित प्रयास इकोसिस्टम को सक्रिय करने मे योगदान देंगे।
31 मई, 2023 को , एनएचए ने माइक्रोसाइट्स की राष्ट्रव्यापी सक्रियता के लिए संचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी https://abdm.gov.in/microsites पर प्राप्त की जा सकती है:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जलगांव दुर्घटना पीडि़तों के लिए अनुग्रह राशि की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुई ट्रक दुर्घटना के पीडि़तों के लिए अनुग्रह राशि मंजूर की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा,‘प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में त्रासदीपूर्ण दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से प्रत्येक को दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।‘
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल को लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार मिला
राष्ट्रीय स्तर पर लगातार छठी बार उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  को भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार और 2017 से लगातार छठी बार उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी भी एकीकृत इस्पात संयंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लगातार चार साल तक राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार जीतना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
आज नई दिल्ली में आयोजित 23वें राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रम उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने श्री एके सक्सेना, निदेशक , आरआईएनएल और श्री अभिजीत चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधक -प्रभारी, आरआईएनएल को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किये।
श्री अतुल भट्ट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरआईएनएल ने इस अनूठी उपलब्धि के लिए वीएसपी समूह को बधाई दी और कहा कि ये पुरस्कार वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के प्रति पूरे कार्यबल की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने उन्हें ऊर्जा खपत में अंतरराष्ट्रीय मानक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो इस्पात बनाने की प्रक्रिया के प्रमुख मापदंडों में से एक है।
आरआईएनएल ने 2021-22 में विशिष्ट ऊर्जा खपत को 6.25 गीगा कैलोरी/प्रति टन कच्चा स्टील से घटाकर 6.02 गीगा कैलोरी/प्रति टन कच्चा स्टील कर दिया और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% की कमी दर्ज की। आरआईएनएल; कोक ड्राई क्वेंचिंग, सिंटर हीट रिकवरी पावर प्लांट, टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन और एलडी गैस रिकवरी जैसी अत्याधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकी स्थापित करने में अग्रणी है। आरआईएनएल ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे अपशिष्ट ताप की पुनः प्राप्ति में वृद्धि, बीएफ में चूर्णित कोयला आपूर्ति में वृद्धि और बी एफ गैस-स्राव में कमी। आरआईएनएल ने एमओएस उद्देश्य के अनुरूप स्टील को अकार्बनीकृत करने  और 2047 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई है। आरआईएनएल ने प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार  दूसरे चक्र में सबसे अधिक संख्या में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र  प्राप्त किए हैं। आरआईएनएल पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसने आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने व्यापक समृद्धि और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए '8 वर्ष के सुधार' साझा किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों के दौरान 'व्यापार को आसान बनाने' के क्षेत्र में और व्यापक समृद्धि के विस्तार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए सुधारों का विवरण साझा किया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट और नमो ऐप से एक माईगाव ट्वीट श्रंखला और लेख साझा किए हैं।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के सिद्धांत से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं, जिसने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को आगे बढ़ाया है। साथ ही, कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है, जिन्होंने विकास को धीमा कर दिया है। #8YearsOfReforms”
"व्यापक समृद्धि और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक सुधार।
# 8YearsOfReforms”
वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्त दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  द्वारा भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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545
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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|
577
|
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3
|
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1511 90 90
|
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अन्य - पाम तेल
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|
561
|
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4
|
|
1511 10 00
|
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कच्चा पामोलिन
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579
|
|
5
|
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1511 90 20
|
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आरबीडी पामोलिन
|
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582
|
|
6
|
|
1511 90 90
|
|
अन्य - पामोलिन
|
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581
|
|
7
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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696
|
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8
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7404 00 22
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पीतल कतरन

|
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3686
|
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3441
तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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412
प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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483 प्रति किलोग्राम
तालिका -3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3932
भारी उद्योग मंत्रालय
शैलेश ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव का पदभार संभाला
श्री शैलेश ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव का आज नई दिल्ली में पदभार संभाल लिया। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय  कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं।
सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव का पदभार संभालने से पहले वह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।
पूर्व में वह गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त रह चुके हैं। इससे पहले वह गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में तैनात थे। उन्होंने युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, बिजली और विदेश मंत्रालय में भी काम किया। उन्होंने 2012-14 के दौरान असम सरकार में प्रधान सचिव, गृह और राजनीतिक के रूप में भी कार्य किया।
शैलेश ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एम.ए.किया है। उन्होंने एमडीआई, गुड़गांव से प्रबंधन में स्नातक भी किया है। वह ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज़ , टोक्यो, जापान के पूर्व छात्र रहे हैं, जहाँ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विकास अध्ययन में मास्टर की पढ़ाई की।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी: 2004-05 से 2011-12
 की नई श्रेणी शुरू होने के बाद, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के पिछले अनुमानों को तैयार किया जाता है और नए आधार वर्ष से पिछले वर्षों के लिए जारी किया जाता है। इसकी पूर्णता और तुलनात्मकता के लिए पुराने आधार आंकड़े से मिलाकर मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान रिलीज से वर्ष 2004-05 तक आधार वर्ष 2011-12 के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रेणियों के अनुसार घरेलू उत्पाद, पूंजी निर्माण और अन्य वृहद आर्थिक संकेतकों की झलक मिलती है।
बैक सिरीज 2004-05 से 2011-12 : कृपया यहां क्लिक करें।
बैक सिरीज 2004-05 से 2011-12 के प्रमुख बिंदुओं के लिए : कृपया यहां क्लिक करें।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली में कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की
मौजूदा वित्त वर्ष  के लिए कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की पहली बैठक 6-7 जून, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। माननीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री ने 7 जून, 2019 को इसे संबोधित किया। माननीय मंत्री ने समावेशी विकास और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ सोचा है उन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने उन बदलावों के बारे में बताया जो ग्रामीण भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देख रहा है और उन जरुरतों के बारे में भी जिक्र किया जो विकास को गति दे सकते हैं।
माननीय मंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला कि कैसे सड़क संपर्क न केवल सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच बढ़ाती है, बल्कि विभिन्न अन्य सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में भी अधिक गुणक प्रभाव रखती है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रति दिन 130-135 किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण की गति को प्राप्त करने के लिए राज्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना  ग्रामीण परिदृश्य को बदल रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में दूसरे चरण- में, 60 लाख घरों का निर्माण,. किया जाएगा। "हाउसिंग फॉर ऑल" की सरकार की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2022 तक 2019-20 और 1.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे। उन्होंने राज्यों से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीय और पारदर्शी प्रणाली बनाने का आग्रह किया।
माननीय मंत्री ने राज्यों में स्वयं सहायता समूहों के काम और जिस जिस तरह से महिलाएं विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में खुद को व्यवस्थित कर रही हैं इन सबकी सराहना की इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री ने सरकारी योजनाओं के साथ महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अधिक से अधिक कवरेज की सुविधा के लिए मनरेगा और कृषि और अन्य मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के साथ एनआरएलएम के अभिसरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों को ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी में भाग लेना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए कई शासकीय सुधार किए गए हैं। माननीय मंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादक परिसंपत्ति बनाने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित काम शुरु करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जिसके लिए विशेष रूप से छोटे किसानों और जल संरक्षण के लिए सिंचाई सुविधाओं की बात कही।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए रोड मैप पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन के लिए रणनीति तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और सहकारी संघवाद के अभिसरण के महत्व पर प्रकाश डाला, जो ग्रामीण भारत में सतत विकास के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए रणनीति तैयार करते समय विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028",  "7.26% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  " 7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए " 7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 30 जून, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 30 जून, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 30 जून, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 03 जुलाई, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने गोवा मुक्ति हीरक जयंती समारोह में भाग लिया
गोवा प्रत्येक वर्ष 19 दिसम्बर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। गोवा की मुक्ति के 60 वर्ष होने पर पणजी में 19 दिसम्बर, 2021 को हीरक जयंती समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद स्मारक, आजाद मैदान पर पुष्पांजलि अर्पित की। तीनों सेना के 100 लोगों ने समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और बिगुल वादकों ने ‘लास्ट पोस्ट’ बजाया।
प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना, तटरक्षक और सिविल एजेंसियों की नौकाओं द्वारा प्रस्तुत परेड़ ऑफ सेल्स और मीरामार बीच से भारतीय नौसेना के विमान के फ्लाईपास्ट को भी देखा।
हीरक जयंती समारोह का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान और रियर एडमिरल फिलिपोज जी पिनुमूटिल, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग गोवा क्षेत्र की उपस्थिति में किया गया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का सदस्य बनने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 25 जनवरी, 2019 को आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का 25वां सदस्य बना है। इसके अन्य सदस्यों में ऑस्ट्रलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, अमेरीका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
बायो-एनर्जी  संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य बायो-एनर्जी अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले देशों के बीच सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना है।
आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के दायरे में काम करता है, जिसमें 30 मार्च, 2017 से भारत की स्थिति ‘सम्बद्ध’ की रही है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में शामिल होने का प्रमुख उद्देश्य उन्नत बायो ईंधन के विपणन को सुविधा देना है, ताकि उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और कच्चे तेल के आयात में कटौती हो सके। आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी बायो एनर्जी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन और नीति-विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का मंच भी प्रदान करता है। इस संबंध में बायो-एनर्जी प्रौद्योगिकियों के अल्प और दीर्घकालिक तैनाती के लिए पर्यावरण, संस्थागत, प्रौद्योगिकिय, सामाजिक और बाजार बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाता है।
आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में अऩुसंधान एवं विकास कार्य सुपरिभाषित 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों को ‘नियत कार्य’ कहा जाता है। हर वर्ष इन नियत कार्यों की जांच और मूल्यांकन किया जाता है तथा हर तीन वर्षों के दौरान नियत कार्य के विषय को दुरुस्त किया जाता है तथा नए नियत कार्य शुरू किये जाते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जिन नियत कार्यों में भाग लेता है, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं विपणन कंपनियों के तकनीकी व्यक्ति भी योगदान देते हैं।
आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में भागीदारी करने के लाभ साझा लागत और तकनीकी संसाधनों में सहयोग हैं। प्रयासों का दोहराव नहीं होता और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं मजबूत होती हैं। उत्कृष्ट व्यवहारों, अनुसंधानकर्ताओं के नेटवर्क और व्यावहारिक कार्यान्वयन के साथ अनुसंधान के जुड़ाव संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की संलिप्तता से मंत्रालय को बायो ईंधन सेक्टर में विश्व भर में होने वाले विकासों की जानकारी मिलती है। इसके कारण नवाचार कर्ताओं/ अनुसंधान कर्ताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत का अवसर मिलता है तथा उचित नीति ईको प्रणाली तैयार करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का सदस्य बनने से भारत अन्य संबंधित नियत कार्यों में हिस्सा ले सकता है, जिनका संबंध बायो गैस, ठोस कचरा प्रबंधन, बायो परिशोधन इत्यादि है। इस संबंध में देश के अन्य मंत्रालय/ विभाग/ संगठन भी भाग ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को असम के दौरे पर रहेंगे
प्रधानमंत्री दीफू में ‘शांति, एकता और विकास रैली’ को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग में शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री सात कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और पूरे असम में सात नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री असम में लगभग 1150 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित की जा रही 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 अप्रैल 2022 को असम के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में ‘शांति, एकता और विकास रैली’ को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वह शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 01:45 बजे प्रधानमंत्री असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे और डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बाद में लगभग 3 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के खानीकर मैदान में आयोजित किए जाने वाले एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे, जहां वह छह और कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और सात नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री दीफू, कार्बी आंगलोंग में
इस क्षेत्र में शांति और विकास के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट कटिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण यह है कि भारत सरकार और असम सरकार द्वारा हाल ही में छह कार्बी उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओएस से इस क्षेत्र में शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। ‘शांति, एकता और विकास रैली’ में प्रधानमंत्री के संबोधन से इस समूचे क्षेत्र में शांति संबंधी पहलों को काफी बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री पशु चिकित्सा महाविद्यालय , डिग्री कॉलेज  और कृषि महाविद्यालय  की भी आधारशिला रखेंगे। 500 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। यह राज्य इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित करेगा।
प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ में
असम कैंसर केयर फाउंडेशन, जो कि असम सरकार और टाटा ट्रस्ट्स का एक संयुक्त उद्यम है, पूरे राज्य में फैले 17 कैंसर केयर अस्पतालों वाला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा किफायती कैंसर केयर नेटवर्क बनाने की एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत 10 अस्पतालों में से सात अस्पतालों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि तीन अस्पताल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस परियोजना के दूसरे चरण में सात नए कैंसर अस्पतालों का निर्माण होगा।
प्रधानमंत्री इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत पूरी तरह से निर्मित हो चुके सात कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कैंसर अस्पताल डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, दारांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री इसके साथ ही इस परियोजना के दूसरे चरण के तहत धुबरी, नलबाड़ी, गोलपाड़ा, नागांव, शिवसागर, तिनसुकिया और गोलाघाट में बनाए जाने वाले सात नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे।