ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 217.11 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.08 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 46,342 हैं
पिछले 24 घंटों में 5,443 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.73 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 217.11 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.08 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
10414926
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10115483
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6961310
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18436304
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17712306
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
13539451
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
40874582
|
|
दूसरी खुराक
|
|
31378015
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
61894394
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52897712
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
561131855
|
|
दूसरी खुराक
|
|
515216191
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
87558952
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
204004828
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196834800
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
45596494
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
127650884
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123055739
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
45862708
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
19,95,18,915
|
|
कुल
|
|
|
|
2,17,11,36,934
भारत में सक्रिय मामले आज 46,342 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.10 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,291 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,78,271 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,443 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,39,062 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.27 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.73 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.61 प्रतिशत है।
विद्युत मंत्रालय
श्री आर. के. सिंह ने विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया
श्री आर. के. सिंह ने आज नई दिल्ली में विद्युत राज्य मंत्री  और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री आनन्द कुमार तथा दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री महोदय का अभिनंदन किया।
कार्यभार संभालने के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और किफायती बिजली सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग चुनौतियों से निपटेंगे और विद्युत क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने में सफल होंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों के सही मिश्रण पर बल दिया जाएगा।
संक्षिप्त परिचय
श्री आर. के. सिंह सितम्बर 2017 से विद्युत राज्य मंत्री  एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री रहे हैं। वे बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 2014 में भी वे इसी सीट से निर्वाचित हुए थे।
विद्युत मंत्री के रूप में श्री सिंह ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग सभी घरों को बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने से पूर्व श्री आर. के. सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। सेवा के दौरान उनका कार्यकाल चार दशकों का रहा। आईएएस अधिकारी के रूप में वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे जैसे रक्षा विभाग के सचिव तथा गृह मंत्रालय के सचिव। बिहार के सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में उन्होंने राज्य के सड़क नेटवर्क को विकसित करने में ख्याति अर्जित की।
श्री सिंह का जन्म 20 दिसम्बर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक , एलएलबी और प्रबंधन में डिप्लोमा की डिग्रियां हासिल की हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा  को बंद किया गया: डा. जितेन्द्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी फैलने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इससे मुकाबला करने के मद्देनजर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद  और एनईडीएफआई के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्रालय में सचिव, अपर सचिव,एनईसी में सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास वित्त निगम लिमिटेड  के मुख्य प्रबंध निदेशक, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शुरुआत में माननीय मंत्री को सूचित किया गया कि मंत्रालय का 100% काम ई-ऑफिस पर है, जिससे सरकार के घर से काम करने के निर्देशों का पालन हो रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र  के राज्यों में लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। एनईआर की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा  प्रभावी रूप से बंद कर दी गई है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयऔर उसके संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  जैसे एनईसी, एनईडीएफआई, एनईएचएचडीसी, एनईआरएएमएसी, सीबीटीसी और एनईआरसीओएमपी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में एक दिन के वेतन का योगदान दिया है।
एनईडीएफआई अपने सीएसआर कोष से प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में दो करोड़ रुपये का योगदान देगा।
जैसा कि पहले ही तय कर लिया गया था कि मंत्रालय / एनईसी पूर्वोत्तर राज्यों को कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए पहले ही 25 करोड़ रुपये मंजूर कर चुका है। यह फंड अनटाइड फंड की प्रकृति में होगा, जिसका उपयोग COVID-19 महामारी से संबंधित किसी भी गतिविधि पर किया जा सकता है, और मौजूदा केंद्रीय पैकेजों के तहत कवर नहीं किया जाएगा। यह धनराशि मुक्त सहायता धनराशि होगी जिससे राज्यों को जल्दी जवाब देने में आसानी होगी। यह धन मौजूदा योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी मंत्रालय द्वारा आवंटित धन के अतिरिक्त होगा। निधियों का राज्यवार आवंटन इस प्रकार है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
मंजूर धनराशि 
|
|
1
|
|
अरूणाचल प्रदेश
|
|
3.25
|
|
2
|
|
असम
|
|
5.00
|
|
3
|
|
मणिपुर
|
|
3.00
|
|
4
|
|
मेघालय
|
|
3.00
|
|
5
|
|
मिजोरम
|
|
3.00
|
|
6
|
|
नगालैंड
|
|
3.00
|
|
7
|
|
सिक्किम
|
|
1.75
|
|
8
|
|
त्रिपुरा
|
|
3.00
मंत्रालय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम एनईएसआईडीएस के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं की मांग की है। राज्यों को 6 अप्रैल तक अपने प्रस्ताव देने को कहा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
श्रीलंका - भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘स्लाइनेक्स’ 
भारत - श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नौवां संस्करण ‘स्लाइनेक्स’  07 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 तक विशाखापत्तनम में निर्धारित है। यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है: 07 मार्च - 08 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण और उसके बाद 09 मार्च -10 मार्च 2022 को बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण।
श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत एसएलएनएस सयूराला और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किर्च, जोकि निर्देशित मिसाइल से लैस एक युद्धपोत है, द्वारा किया जाएगा। भारतीय नौसेना की ओर से इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों में आईएनएस ज्योति, एक फ्लीट स्पोर्ट टैंकर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर , सीकिंग एवं चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। स्लाइनेक्स का पिछला संस्करण अक्टूबर 2020 में त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया था।
‘स्लाइनेक्स’ का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर करना और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। बंदरगाह चरण में पेशेवर, सांस्कृतिक, खेल और सामाजिक आदान-प्रदान शामिल होंगे। समुद्री चरण के दौरान होने वाले अभ्यासों में सतह और वायु-रोधी हथियारों की फायरिंग का अभ्यास, नाविक – कला  का विकास, क्रॉस डेक फ्लाइंग सहित विमानन संचालन, उन्नत सामरिक युद्धाभ्यास और समुद्र में विशेष बल संचालन शामिल होंगे। ये अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच पहले से चले आ रहे अंतर-संचालन संबंधी उच्च स्तर को और आगे बढ़ायेंगे।
‘स्लाइनेक्स’ भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री मामले में गहरे संबंधों का परिचायक है और पिछले कुछ वर्षों में भारत की ‘पड़ोसी पहले’ की नीति और माननीय प्रधानमंत्री के ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास ’ के दृष्टिकोण के अनुरूप इस दिशा में आपसी सहयोग को मजबूत करने का दायरा बढ़ा है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने 20 लाख से अधिक निःशुल्क भोजन वितरित किये
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान देश भर के लगभग 300 स्थानों से भोजन का वितरण
प्रतिदिन हजारों लोगों को गर्म पका हुआ भोजन खिलाने के लिए विभिन्न भारतीय रेल संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं
कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल द्वारा निःशुल्क गर्म पका हुआ भोजन का वितरण आज 20.5 लाख से अधिक भोजन के साथ, 20 लाख  का आंकड़ा पार कर गया।
वैश्विक महामारी ने अभूतपूर्व परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग भूख की चपेट में आ गए हैं। इस महामारी और लॉकडाउन से फंसे हुए व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी, बच्चे, कुली, बेघर, गरीब और अन्य लोग सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं।
कोविड-19के कारण लॉकडाउन के बाद जरूरतमंद लोगों को गर्म पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 28 मार्च 2020 से कई रेलवे संगठनों के कर्मचारियों ने अथक परिश्रम किया है। भारतीय रेल आईआरसीटीसी बेस किचन, आरपीएफसंसाधनों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से दोपहर का भोजन कागज - प्लेट के साथ और रात का भोजन पैकेट में वितरित कर रहा है। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरित करते समयसामाजिक दूरी और स्वच्छता के नियमों का पालन किया जा रहा है।
रेलवे स्टेशनों और इसके आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिएआरपीएफ, जीआरपी, जोन के वाणिज्यिक विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से भोजन का वितरण किया जा रहा है।
नई दिल्ली, बैंगलोर, हुबली, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, भुसावल, हावड़ा, पटना, गया, रांची, कटिहार, दीन दयाल उपाध्याय नगर, बालासोर, विजयवाड़ा, खुर्दा, काटपाडी, तिरुचिरापल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, समस्तीपुर, प्रयागराज, इटारसी, विशाखापट्टनम, चेंगलपट्टू, पुणे, हाजीपुर, रायपुर और टाटानगरस्थित आईआरसीटीसी बेस किचन के सक्रिय सहयोग से 20.5 लाख से अधिक पका भोजन आज  तक वितरित किया जा चुका है। ये बेस किचन विभिन्न जोन-उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण मध्य में स्थित हैं।
इनमें से लगभग 11.6 लाख पका हुआ भोजन आईआरसीटीसीद्वारा, लगभग 3.6 लाख भोजनआरपीएफ द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से,लगभग 1.5 लाख भोजन वाणिज्यिक और रेलवे के अन्य विभागों द्वाराऔर लगभग 3.8 लाख भोजन रेलवे संगठनों के साथ काम करने वाले एनजीओ द्वारा प्रदान किए गए हैं।
आईआरसीटीसी, रेलवे के अन्य विभागों,गैर सरकारी संगठनों और अपने स्वयं के किचन से तैयार किए गए भोजन को जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित करने में रेलवे सुरक्षा बल ने प्रमुख भूमिका निभाई है। भोजन के वितरण की शुरुआत 28 मार्च, 2020 को 74 स्थानों पर की गई थी जिसमें 5419 जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया गया था। यह संख्या प्रतिदिन बढती रही। वर्तमान में देश भर में लगभग 300 स्थानों पर प्रतिदिन औसतन लगभग 50000 लोगों को आरपीएफ द्वारा भोजन दिया जा रहा है।
अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए,भारतीय रेलवे संगठनों ने एक टीम के रूप में साथ मिलकर काम किया है और हर रोज़ हजारों लोगों को गर्म पका हुआ भोजन खिलाया है उनमें आशा का संचार किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे
नए मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की सीटें 1450 तक बढ़ जाएंगी, जो पूरे देश में सस्ती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप है
पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का नया परिसर, शास्त्रीय तमिल भाषा को संरक्षण तथा बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
भारतीय विरासत की सुरक्षा और संरक्षा तथा शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी, 2022 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे।
नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालुर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी जिले शामिल हैं। देश के सभी हिस्सों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की दिशा में प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। केंद्र प्रायोजित योजना - 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के तहत कुल मिलाकर 1450 सीटों की क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं, जिनमें न तो सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज है।
भारतीय विरासत की सुरक्षा तथा संरक्षण एवं शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान  के एक नए परिसर की स्थापना की जा रही है। नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसे 24 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। अभी तक किराए के भवन से संचालित होने वाला सीआईसीटी अब नए 3 मंजिला परिसर से संचालित होगा। नया परिसर एक विशाल पुस्तकालय, एक ई-लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और एक मल्टीमीडिया हॉल से सुसज्जित है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, सीआईसीटी तमिल भाषा की प्राचीनता एवं विशिष्टता को स्थापित करने के लिए शोध गतिविधियों के माध्यम से शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है। संस्थान के पुस्तकालय में 45,000 से अधिक प्राचीन तमिल पुस्तकों का समृद्ध संग्रह मौजूद है। शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने और अपने छात्रों का समर्थन करने के लिए, यह संस्थान सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, फेलोशिप प्रदान करने आदि जैसी शैक्षिक गतिविधियों में शामिल है। इसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय के साथ-साथ 100 विदेशी भाषाओं में 'तिरुक्कुरल' का अनुवाद और प्रकाशन करना है। नया परिसर दुनिया भर में शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने में इस संस्थान के प्रयासों के लिए एक प्रभावकारी कार्यशील वातावरण प्रदान करेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की नियोजन संस्था और एलएंडटी ने नौसेना के पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के अवसरों का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय नौसेना की नियोजन संस्था  और एलएंडटी की जहाज निर्माण शाखा एलएंडटी शिपबिल्डिंग  ने आज एलटीएसबी में नौसेना के पूर्व सैनिकों की भर्ती के अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवा नियंत्रक वाईस एडमिरल सूरज बेरी और एलएंडटी जहाज निर्माण व्यवसाय प्रमुख श्री अशोक कुमार खेतान ने भारतीय नौसेना तथा एलएंडटी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईएनपीए एलएंडटी के भर्ती मानकों के अनुसार प्रासंगिक भूमिकाओं के लिए भूतपूर्व तकनीकी सैनिकों के एक पूल की पहचान करेगा। एलएंडटी कंपनी बदले में इन पूर्व सैनिकों को इन-हाउस समावेशी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य करने हेतु सक्षम बनाएगी।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक  और एलएंडटी बोर्ड के सदस्य श्री जयंत डी पाटिल ने कहा कि अस्सी के दशक के मध्य से हम नौसेना स्वदेशीकरण योजनाओं के विश्वसनीय भागीदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहभागिता से हथियार प्रणालियों, इंजीनियरिंग उपकरण और तकनीकी, आईपीएमएस, आईबीएस, एपीएमएस आदि जैसी नियंत्रण प्रणालियों की श्रृंखला तथा लाइफ सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सिस्टम का एक पिटारा डिजाइन व विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें आईएनपीए के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके और नौसेना के साथ अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। यह एलएंडटी में नौसेना के कुछ सबसे अनुभवी पूर्व कर्मियों की भर्ती को आसान और सुविधाजनक बनाएगा तथा एलएंडटी को पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के माध्यम से नौसेना की ज्यादा बेहतर सेवा करने में सक्षम बनाएगा।
इस ज्ञापन का उद्देश्य एलएंडटी द्वारा इसकी विविधतापूर्ण समावेशी पहल के तहत तकनीकी पृष्ठभूमि वाले पूर्व सैनिकों को उनकी सेवा अवधि के दौरान हासिल की गई योग्यता, अनुभव और विशेषताओं के अनुरूप अवसर प्रदान करना है। नए विचारों के नवाचार एवं विकास के लिए अनुभवों, दृष्टिकोणों और पृष्ठभूमि का यह विविध सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलटीएसबी की यह पहल विविधता और समावेशन को अपने सभी कार्यक्षेत्रों में गहराई तक ले जाने की अनुमति देने के लिए कंपनी द्वारा नए आयाम देने की दृष्टि से उपजी है।
अपनी समापन टिप्पणी में वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने कहा कि "आईएनपीए भूतपूर्व सैनिकों को उनकी सेवा के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना का प्रयास कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ काम करना था, ताकि ऐसे कार्यक्रमों की पहचान और विकास किया जा सके, जो अनुभवी पूर्व कर्मियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने तथा सभी क्षेत्रों में सही मायने में आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पहल पर एलटीएसबी के साथ काम करने को लेकर आशान्वित हैं।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
(Visitor Counter : 218
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 2021 को होने वाले मन की बात कार्यक्रम हेतु नागरिकों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार, 24 अक्टूबर 2021 को होने वाले मन की बात के 82वें एपिसोड के लिए नागरिकों से अपने विचार साझा करने का आह्वान किया है। मन की बात के लिए विचारों को नमो ऐप, माईगॉव पर साझा किया जा सकता है या 1800-11-7800 पर संदेश रिकॉर्ड किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"इस महीने, #मन की बात कार्यक्रम 24 तारीख को होगा। मैं आप सभी को इस महीने के एपिसोड हेतु अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमो ऐप, @mygovindia पर लिखें या अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 डायल करें। https://t.co/QjCz2bvaKg"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 के 7.40 लाख दावों सहित लगभग 13 लाख दावे निपटाए
लॉकडाउन के दौरान त्वरित ईपीएफ संवितरण की गति बरकरार रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  पैकेज के तहत 7.40 लाख कोविड-19 दावों सहित कुल 12.91 लाख दावों का निपटान किया। इसमें पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत 2367.65 करोड़ रुपये के कोविड दावों सहित कुल 4684.52 करोड़ रुपये का संवितरण शामिल है।
इस बात का गौर करना उत्साहजनक है कि कोविड-19 महामारी के अवसर पर छूट प्राप्त ट्रस्ट्स भी सामने आए हैं। 27.04.2020 तक इस योजना के तहत छूट प्राप्त ट्रस्टों द्वारा 79,743 पीएफ सदस्यों को कोविड-19 के लिए अग्रिम के तौर पर 875.52 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। इसमें 222 निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने 54641 लाभार्थियों को 338.23 करोड़ रुपये, निजी क्षेत्र के 76 प्रतिष्ठानों ने 24178 का लाभार्थियों को 524.75 करोड़ रुपये तथा सहकारी क्षेत्र के 23 प्रतिष्ठानों ने 924 दावेदारों को 12.54 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया।
मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मुम्बई, मैसर्ज एचसीएल टैक्नोलॉजीस लिमिटेड, गुरुग्राम और मैसर्ज एचडीएफसी बैंक पवई, मुम्बई ‘निपटाए गए दावों की संख्या’ और ‘संवितरण राशि’ के दोनों के संदर्भ में निजी क्षेत्र के तीन शीर्ष छूट प्राप्त प्रतिष्ठान हैं।सार्वजनिक क्षेत्र में, मैसर्ज ओएनजीसी देहरादून, मैसर्ज नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन नेवेली और मैसर्ज भेल त्रिची शीर्ष 3 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान हैं, जिन्होंने अधिकतम संख्या में कोविड-19 के अग्रिम दावों का निपटारा किया है; जबकि, मैसर्ज नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन नेवेली, मैसर्ज ओएनजीसी देहरादून और मैसर्ज विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापत्तनम ईपीएफ सदस्यों को संवितरित राशि के मामले में शीर्ष तीन प्रतिष्ठान हैं।
कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ईपीएफ योजना से एक विशेष निकासी का प्रावधान सरकार द्वारा घोषित पीएमजीकेवाई योजना का हिस्सा है और इस मामले पर 28 मार्च, 2020 तारीख को ईपीएफ योजना के अनुच्छेद 68 एल  को पेश करने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी की गई थी। इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-प्रत्यर्पणीय निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य के क्रेडिट के लिए मौजूद राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।
लॉकडाउन के कारण केवल एक तिहाई कर्मचारियों के काम करने में सक्षम होने के बावजूद, ईपीएफओ इस कठिन परिस्थिति के दौरान अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुश्किल समय के दौरान ईपीएफओ कार्यालय उनकी मदद करने के लिए कार्य कर रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कोरोना से संक्रमित हुए, उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रक्षा मंत्री का 20 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में भारतीय वायु सेना के कमांडरों के एक सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन कोविड की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब वे इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे।
रक्षा मंत्री फिलहाल हल्के लक्षणों के साथ होम क्वारंटीन में हैं। चिकित्सकों की एक टीम ने उनकी जांच की है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है।
एमजी/एमएस/आरपी/एनके
(Visitor Counter : 290
अणु ऊर्जा विभाग
एनपीसीआईएल प्रणाली में मालवेयर अलग है, संयंत्र की महत्वपूर्ण प्रणालियां अप्रभावित
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  प्रणाली में मालवेयर की सही पहचान की गई है। भारतीय कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम ने इसके बारे में सूचित किया, जब 04 सितम्बर, 2019 को उन्हें इसका पता चला।
परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों ने मामले की तत्काल जांच की। जांच से पता चला कि प्रभावित पीसी एक ऐसे यूजर से संबंधित है, जो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए गए इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा था। यह महत्वपूर्ण आंतरिक नेटवर्क से अलग है। इन नेटवर्कों की निरंतर निगरानी की जा रही है।
जांच से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि संयंत्र प्रणालियां इनसे अप्रभावित हैं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में सहयोग के बारे में रेल मंत्रालय और यूरोपीय आयोग के गतिशीलता और परिवहन महानिदेशक के मध्य प्रशासनिक प्रबंध को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भविष्य में तकनीकी आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के लिए रेलवे क्षेत्र में सहयोग के बारे में रेल मंत्रालय और यूरोपीय आयोग के गतिशीलता और परिवहन महानिदेशक के मध्य प्रशासनिक प्रबंध को मंजूरी दी।
कार्यान्वयन नीति और लक्ष्य:-
प्रशासनिक प्रबंध पर 3 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह प्रशासनिक प्रबंध निम्नलिखित प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराएगा:-
1. विशेष रूप से रेलवे की सुरक्षा, अंतरसक्रियता, आर्थिक शासन और वित्तीय स्थिरता के बारे में ईयू के प्रभाव पर ध्यान देते हुए रेल सुधार और विनियमन;
2. रेलवे सुरक्षा;
3. मानकीकरण के लाभों के साथ-साथ एक समान अनुकूलनता आकलन और रेलवे के आर्थिक कार्य प्रदर्शन के लिए खरीददारी प्रक्रियाएं;
4. सिग्नलिंग/नियंत्रण प्रणालियां ;
5. आंतरिक तौर तरीके और परिवहन अवसंरचना नेटवर्क;
6. नवाचार और डिजिटलीकरण;
7. अंतर्राष्ट्रीय रेल सम्मेलनों और मानकीकृत निकायों के संबंध में अनुभव साझा करना;
8. आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं सहित रेलवे में सतत नीतियां।
पृष्ठभूमि:
रेल मंत्रालय सहयोग के पहचान किए गए क्षेत्रों के संबंध में रेल मंत्रालय ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए विभिन्न विदेशी सरकारों और राष्ट्रीय रेलों के साथ समझौता ज्ञापन/एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। इन क्षेत्रों में हाई स्पीड रेल, मौजूदा मार्गों की गति में बढ़ोतरी, विश्व स्तर के स्टेशनों का विकास, भारी ढुलाई परिचालन और रेल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल हैं। आपसी हितों के क्षेत्रों-रेलवे प्रौद्योगिकी एवं परिचालन, जानकारी साझा करना, तकनीकी दौरे, प्रशिक्षण और सेमिनार तथा कार्यशालाओं में विकास के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग अर्जित किया गया है।
समझौता ज्ञापन/एमओसी रेलवे क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान के बारे में बातचीत और उसे साझा करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को एक मंच उपलब्ध कराते हैं। इनसे विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और ज्ञान साझा करने के लिए अन्य वार्ताओं पर ध्यान देते हुए तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, रिपोर्ट और तकनीकी दस्तावेज, प्रशिक्षण और सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन में मदद मिलती है।
वीआरआरके/आईपीएस/एसके-
(Visitor Counter : 188
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी  के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया
भारतीय स्टेट बैंक  ने जानकारी दी कि स्वयं मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था
एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एफसीआरए के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी आवेदन को प्रतिकूल इनपुट के कारण अस्वीकार किया गया
मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से नवीनीकरण की अस्वीकृति की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध / संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है
मिशनरीज ऑफ चैरिटी  द्वारा एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम  के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी आवेदन को 25 दिसंबर 2021 को एफसीआरए 2010 और विदेशी अंशदान विनियमन नियम  2011 के तहत पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। नवीनीकरण की इस अस्वीकृति की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी  की ओर से कोई अनुरोध / संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी  को एफसीआरए के तहत पंजीकरण संख्या 147120001 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसका पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक वैध था। बाद में, इसकी वैधता को वैसे अन्य एफसीआरए संस्थाओं, जिनके नवीनीकरण संबंधी आवेदन नवीनीकरण के लिए लंबित थे, के साथ 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
हालांकि, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन पर विचार करते समय कुछ प्रतिकूल इनपुट पाए गए। रिकॉर्ड में दर्ज इन इनपुट को ध्यान में रखते हुए, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई। एमओसी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय ने एमओसी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक  ने जानकारी दी है कि स्वयं एमओसी ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था।