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शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और अधिकारियों के साथ बैठक की
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने आज शाम 4:00 बजे नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश कुमार त्यागी और रजिस्ट्रार के साथ बैठक की।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सचिव को इस बात से अवगत कराया कि प्रशासन 5 दिसंबर, 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आयोजित चर्चाओं के रिकॉर्ड के अनुसार किए गए फैसलों को लागू करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।
विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों/संस्थानों को स्थायी रिक्ति को भरने से पहले एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में तदर्थ/अस्थायी/ अनुबंध/अतिथि संकाय  नियुक्त करने के लिए पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए दिनांक 20.12.2019 का पत्र देखें।
इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने ईडब्ल्यूएस योजना के तहत संकाय की अतिरिक्त आवश्यकता का मुद्दा यूजीसी के समक्ष उठाया है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रारूप  को अंतिम रूप देगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमनों के अनुसार पिछली सेवा की गिनती जारी रखेगा।
सचिव ने संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे अपना आंदोलन वापस लें और विद्यार्थियों के हित में संस्थानों/कॉलेजों के सुचारू संचालन के लिए काम करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी हितधारकों के वैध हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्रालय
असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए बचाव कार्यों के लिए सेना पूरी तरह तैयार
(देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए बचाव कार्यों के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। सेना के पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद राहत कार्यों में सेना की ओर से तुरंत मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया।
सेना स्थानीय प्रशासन की मदद से बाढ़ के खतरे वाले प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संकट की पूर्व चेतावनी देने के लिए 152 निगरानी केंद्र बनाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई समय गवाएं तुरंत राहत कार्यों के लिए सेना की राहत टीमों को तैयार कर दिया गया है। इन राहत टीमों से मोक ड्रील भी किए जा रहे है, जिससे सेना के सभी संसाधनों का बिना किसी बाधा के आसानी से राहत और बचाव कार्यों में इस्तेमाल किया जा सके।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके-2039
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिये वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी
सभी नागरिकों के लिए सुगम व सम्मानजनक जीवन की सरकार की नीति के अनुरूप और सशस्त्र सेवाओं के लिए मानवीय भावना के तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों  के अनाथ संतानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। इससे अनाथ बच्चे सम्मान और गरिमा के साथ बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सकेंगे।
इस योजना का संचालन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड  करता है और रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष  के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। यह सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का एक सब-सेट है। मौजूदा योजना अनाथ बच्चों के लिए है, जो किसी पूर्व सैनिक के बेटे या अविवाहित बेटी हैं और जिनकी आयु 21 साल से कम है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला सैनिक बोर्ड  आवेदन को अनुशंसित करती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 7,463 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,559 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.79 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 435 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,59,617 है
पिछले 24 घंटों में 699 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.91 प्रतिशत है
अब तक 92.04 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 97,866 जांच की गई
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे के मुंबई सेंट्रल स्टेशन को एफएसएसएआई ने 04 स्टार्स रेटिंग के साथ ‘ईट राइट स्टेशन’ प्रमाण-पत्र प्रदान किया
‘ईट राइट स्टेशन’ अभियान खाद्य सुरक्षा एवं स्वस्थ आहार की बुनियाद पर आधारित है
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्वस्थ एवं सही आहार का विकल्प पेश करने के लिए ‘ईट राइट स्टेशन’ अभियान शुरू किया, जो एफएसएसएआई द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किये गये ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान का एक हिस्सा था। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का पहला ‘ईट राइट स्टेशन’ है, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस स्टेशन को एफएसएसएआई ने 29 नवम्बर, 2019 को 04 स्टार्स रेटिंग के साथ ‘ईट राइट स्टेशन’ प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।
मुंबई सेंट्रल स्टेशन का चयन खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के अनुपालन, स्वस्थ आहार की उपलब्धता, तैयारी, ढुलाई एवं रिटेल/सर्विंग प्वाइंट पर खाद्य पदार्थों की बेहतर निगरानी, खाद्य अपशिष्ट के प्रबंधन, स्थानीय एवं सीजनल खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा एवं स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के आधार पर किया गया है।
इस अभियान पर फोकस का उद्देश्य स्वस्थ आहार मुहैया कराते हुए लोगों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान खाद्य सुरक्षा एवं स्वस्थ आहार की बुनियाद पर आधारित है।
जल शक्ति मंत्रालय
नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत महेशतला  में 35 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन , कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी  और मेसर्स महेशतला वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड  के बीच एक त्रिपक्षीय रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें महेशतला के लिए हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड पर 35 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए आज हस्ताक्षर किए गए। यह संविदा कुल 273.52 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्र और एनएमसीजी के कार्यकारी परियोजनाएं निदेशक श्री अशोक कुमार सिंह इस अवसर पर उपस्थित हुए। इसके साथ ही केएमडीए और रियायात पाने वाले लोग भी उपस्थित हुए।
इस परियोजना का उद्देश्य शहर में मौजूदा सीवरेज समस्याओं और गंगा में व्याप्त सीवेज प्रदूषण को ध्यान में रखकर काम करना है। परियोजना के कार्यान्वयन के बाद महेशतला शहर से गंगा नदी में अशोधित सीवेज का निर्वहन नहीं किया जाएगा, जिससे नदी पर प्रदूषण के भार में कमी आएगी।
महेशतला शहर गंगा नदी के पूर्व तट पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 449,423 है। परियोजना के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं:
- एसटीपी - 35 एमएलडी
- पंपिंग स्टेशन– 4
- एमपीएस- 35 एमएलडी, 1 नंबर
- डायवर्जन संरचनाएं- 6
- राइजिंग मेन्स की बिछावट- 5,989
- ग्रेविटी सीवर की मरम्मत और पुनर्वास- 1,145 मीटर
- ईपीएस- 35 एमएलडी
- संचालन और रखरखाव-15 वर्षों के लिए
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में "गोदावरी" के निदेशक निखिल महाजन ने कहा: मेरा मानना है कि फिल्मों को समय और स्थान का स्नैपशॉट होना चाहिए
हमारी फिल्म, फिल्म निर्माता निशिकांत कामत को एक श्रद्धांजलि है
आईएफएफआई 52 में गोदावरी के निदेशक निखिल महाजन ने आज गोवा के पणजी में कहा, "मेरा मानना है कि अगर कोई 2070 में गोदावरी फिल्म देखता है, तो उसे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि 2020 में गोदावरी नदी कैसी थी। इस तरह, मैं चाहता हूं कि फिल्में समय और स्थान का स्नैपशॉट हों।"
महाजन ने कहा “हमारी फिल्म हमारे समय के सबसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं में से एक निशिकांत कामत को श्रद्धांजलि है। वह हम सबके बेहद करीब थे। मैं और जितेंद्र जोशी  ने उस दिन फैसला किया कि हम इस पर एक फिल्म बनाएंगे। पुणे-52 और बाजी के बाद यह मेरी तीसरी फीचर फिल्म है।"
फिल्म की शुरुआत नायक को अपनी मृत्यु के निकट होने के अहसास होने की पृष्ठभूमि में होती है। गोदावरी नायक की इस यात्रा को चित्रित करती है जो अपने परिवार के भविष्य की तैयारी शुरू कर देता है और परंपराओं को भी संरक्षित करता है।
श्री महाजन ने कहा “नदियाँ जीवन का आधार हैं, वे सभ्यता का निर्माण करती हैं और गोदावरी एक ऐसी नदी है। यह बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है और लोगों का इस नदी के बारे में विश्वास है कि यहाँ कुछ जादुई है। इस फिल्म के लिए मुझे पहली बार गोदावरी के दर्शन हुए। एक पूरी तरह से नए शहर को देखना और इसे एक फिल्म में चित्रित करना एक शानदार अनुभव था।"
फिल्म के बारे में
निखिल महाजन की फिल्म गोदावरी, महाराष्ट्र के एक शहर, वर्तमान में नासिक जो गोदावरी नदी के तट पर में बसा है, पर आधारित है। यह फिल्म एक क्रोधी जमींदार और उसके परिवार के सदस्यों की कहानी है, जिन्हें दो मौतों का सामना करना पड़ता है: एक जिसके बारे में वे जानते हैं और दूसरी जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। फिल्म में जितेंद्र जोशी मुख्य भूमिका में हैं।
इस फिल्म में जमींदार की एक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, जहाँ वह गोदावरी नदी के साथ अपने संबंधों का शुभारंभ करता है। 'गोदावरी' जीवन और मृत्यु का गहन दार्शनिक अन्वेषण है।
निदेशक के बारे में
निखिल महाजन एक निर्देशक और लेखक हैं, जिन्हें गोदावरी , पुणे-52  और बेताल  के लिए जाना जाता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा सुम्हक नदी के ऊपर इस्पात के झूला पुल की स्थायी संरचना का निर्माण
निचले इलाके का चिनहान गांव तिरप जिले के लाजू मंडल में खोंसा शहर से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह म्यांमार के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहां पर कुल 813 लोगों की आबादी वाले 163 घर बने हुए हैं। यह तिरप जिले के सबसे दूर स्थित गांवों में से एक है और ओलोह जनजाति का निवास स्थल है। चिनहान गांव वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना- एनईआरसीओआरएमपी के अंतर्गत आता है। विभिन्न विकास गतिविधियों की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करने के लिए गांव में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन  अभ्यास आयोजित किया गया था। इस दौरान, ग्रामीणों ने सुम्हक नदी पर बने झूला पुल की पहचान गांव में की जाने वाली प्राथमिक विकास गतिविधि के रूप में की क्योंकि यह सेतु मार्ग इस गांव की जीवन रेखा है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लाजू और खोंसा आने-जाने, आवश्यक घरेलू सामान एवं अन्य निजी वस्तुओं को खरीदने तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया जाता है। वर्षा के मौसम  के दौरान ग्रामीणों को नदी पार करने में बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि नदी में पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है और इसे पार करते समय पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है। इसलिए हर साल, ग्रामीण नदी पार करने के लिए बांस की संरचना के साथ एक अस्थायी झूला पुल का निर्माण करते थे।
वित्तीय वर्ष 2015-2016 में परियोजना ने मीन-हो-जो एनएआरएमजी को सुम्हक नदी पर इस्पात के झूला पुल की एक स्थायी संरचना बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। पुल की संरचना का डिजाइन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। सहायक अभियंता श्री लिंकवांग लोवांग ने पीटीओ के साथ मिलकर साइट का सर्वेक्षण किया और झूला पुल की लंबाई 35 मीटर मापी गई। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2015 के नवंबर महीने में शुरू हुआ और फिर काम पूरा करने में साढ़े 13 महीने का समय लगा। पुल के निर्माण की कुल लागत 14,13,800/- रुपये थी, जिसमें सामुदायिक योगदान के रूप में 4,34,00/- रुपये प्राप्त हुए थे। इस पुल का उद्घाटन 9 मार्च 2018 को खोंसा, तिरप जिले के ईएसी श्री हकरेशी क्री द्वारा एनईआरसीओएमपी-तिरप और लोंगडिंग के जिला परियोजना निदेशक श्री रूजिंग बेलाई की उपस्थिति में किया गया।
एनईआरसीओआरएमपी-तिरप और लोंगडिंग से वित्तीय सहायता के माध्यम से स्थायी संरचना वाले इस्पात झूला पुल का निर्माण होने से ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिल रही है और अब नदी पार करने में उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो गई है। साथ ही, बांस की नई संरचना के बार-बार निर्माण में होने वाले वार्षिक श्रम निवेश का उपयोग अब अन्य उत्पादक कार्यों के लिए किया जा सकता है।
ईएसी श्री हकरेशी क्री ने इस सुदूर गांव में इस तरह के विकास कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एनईआरसीओएमपी टीम तथा निचले इलाके चिनहान के ग्रामीण नेताओं को बधाई दी। उन्होंने ग्रामीणों को विशेष रूप से एनएआरएमजी नेताओं और ग्राम प्रधान एवं जीबी को कड़ी मेहनत करने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि इस क्षेत्र में बेहद कठिन इलाके में सफलतापूर्वक पुल का निर्माण किया गया है। इस पहल से ग्रामीण समुदाय को जिला मुख्यालयों और जिलों के अन्य हिस्सों में जाने के लिए सस्पेंशन ब्रिज का लाभ मिल रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड , जो एक गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई है, को सेबी  विनियम, 2018 के तहत आरंभिक सार्वजनिक निर्गम  के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है।
ईसीजीसी लिमिटेड; भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सीपीएसई है, जिसकी स्थापना, निर्यात के लिए ऋण जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके निर्यात की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है। कंपनी ने अधिकतम देनदारियों  को वर्तमान के 1.00 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 तक 2.03 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ईसीजीसी लिमिटेड के सूचीबद्ध होने से, कंपनी के वास्तविक मूल्य का निर्धारण होगा, कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से 'लोगों के स्वामित्व' को बढ़ावा मिलेगा तथा पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही के माध्यम से कॉर्पोरेट शासन को भी बढ़ावा मिलेगा।
सूचीबद्ध होने से ईसीजीसी, बाजार से या उसी आईपीओ के माध्यम से या बाद में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर  के माध्यम से नई पूंजी जुटाने में सक्षम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को अधिकतम देयता कवर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 21 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.60 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविडटीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है।भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशोंको टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है।जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से नि:शुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशोंको कोविड टीके की 21 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है।इसमें से कुल खपत  19,73,61,311 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.60 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा, लगभग 2.67 लाख  खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दे दी जाएंगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग के जरिये उपयोगकर्ताओं से शुल्क संग्रह दैनिक 50 लाख लेनदेन के साथ पहली बार 80 करोड़ रुपये प्रति दिन के पार
फास्टैग के जरिये टोल संग्रह 24 दिसंबर 2020 को रिकॉर्ड 50 लाख दैनिक लेनदेन के साथ पहली बार 80 करोड़ रुपये प्रति दिन के पार पहुंच गया जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब तक 2.20 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए हैं और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं द्वारा फास्टैग को अपनाने से अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वाहनों के लिए फास्टैग 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य होने के साथ ही एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। फास्टैग को अपनाने से राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर समय और ईंधन की बचत करने में मदद मिली है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किए गए हालिया संशोधन से डिजिटल लेनदेन को उल्लेखनीय बढावा मिला है।
फास्टैग देश भर में 30,000 से अधिक पॉइंट ऑफ सेल  पर आसानी से उपलब्ध है और एनएचएआई टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से इसे उपलब्ध कराया गया है। यह एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के जरिये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के लिए 27 जारीकर्ता बैंकों के साथ भागीदारी की गई है और इसके रिचार्ज को सुगम बनाने के लिए कई विकल्पों, जैसे भारत बिल भुगतान प्रणाली , यूपीआई, ऑनलाइन भुगतान, माई फास्टैग मोबाइल ऐप, पेटीएम, गूगल पे आदि को शामिल किया है। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर मौजूद प्वाइंट ऑफ सेल्स  पर नकद रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
फास्टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन  तकनीक का उपयोग किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर बिना रुके सुगम और सहज क्रॉस-ओवर प्रदान करती है। फास्टैग के जरिये भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाता है जो उससे लिंक्ड बैंक वॉलेट के जरिये होता है। चूंकि सामाजिक दूरी अब नया मानदंड बन गई है और ऐसे में यात्री फास्टैग को टोल भुगतान के विकल्प के रूप में तेजी से अपना रहे हैं क्योंकि इसमें टोल ऑपरेटरों और ड्राइवरों के बीच संपर्क की संभावना लगभग नहीं होती है। राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए एक समावेशी तकनीकी उपकरण होने के नाते फास्टैग कहीं अधिक व्यावहारिक और लाभकारी विकल्प है।
फास्टैग को लागू करना राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक उल्लेखनीय कदम है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किए
समाज में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2019 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार 15 प्रतिष्ठित महिलाओं को विशेष रूप से असहाय और वंचित महिलाओं के उत्थान की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रदान किये गये। नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामित केरल के कोल्लम के अलाप्पुझा की भागीरथी अम्मा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकीं।
नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है जो व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा समाज में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की दिशा में किए गए असाधारण योगदान को स्वीकारोक्ति देने के रूप में मनाया जाता है। इन उत्कृष्ट महिलाओं ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पुरस्कार समाज की उन्नति में महिलाओं को समान भागीदारी के रूप में मान्यता देने का एक प्रयास है।
पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आयु, क्षेत्रीय बाधाओं अथवा संसाधनों परवाह नहीं की। उनकी यह अदम्य भावना समाज में व्यापक स्तर पर युवा भारतीयों की सोच, विशेष रूप से न सिर्फ लैंगिक रूढ़िवादियों को तोड़ने अपितु लैंगिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रेरित करेगी।
वर्ष 2019 के नारी शक्ति पुरस्कार विजेता कृषि, खेल, हस्तशिल्प, वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण, सशस्त्र बलों और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों से हैं।
पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची इस प्रकार है:
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क्र. सं.
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नाम
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श्रेणी
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राज्य
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1
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पदाला भूदेवी
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व्यक्तिगत
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श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश
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2
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बीना देवी
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व्यक्तिगत
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मुंगेर, बिहार
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3
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आरिफा जान
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व्यक्तिगत
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श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
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4
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चामी मुर्मू
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व्यक्तिगत
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राजनगर, सरायकेला खरसावां, झारखंड
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5
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निलजा बांगमो
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व्यक्तिगत
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लेह, लद्दाख
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6
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रश्मि उर्धावरेश
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व्यक्तिगत
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पुणे, महाराष्ट्र
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7
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सरदारनी मान कौर
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व्यक्तिगत
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पटियाला, पंजाब
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8
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कलावती देवी
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व्यक्तिगत
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कानपुर, उत्तर प्रदेश
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9
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ताशी और नुंगशी मलिक
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व्यक्तिगत
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देहरादून, उत्तराखंड
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10
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कुशिकी चक्रवर्ती
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व्यक्तिगत
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कोलकाता, पश्चिम बंगाल
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11
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भगीरथी अम्मा और कारथायिनी अम्मा
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व्यक्तिगत
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कोल्लम, अलाप्पुझा, केरल
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12
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अवनी चतुर्वेदी
भावना कांत
मोहना सिंह
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व्यक्तिगत
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रीवा, मध्य प्रदेश,
दरभंगा, बिहार
आगरा, उत्तर प्रदेश
भारतीय वायु सेना
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा के दौरान भारतीय नौसेना ने स्वदेशी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया
माननीय राष्ट्रपति और भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर श्री राम नाथ कोविंद ने 21 फरवरी, 22 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा की। 'राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष' विषय पर भारतीय नौसेना ने बेड़ा समीक्षा  के 12वें संस्करण के दौरान स्वदेशी रूप से निर्मित अपने नवीनतम अत्याधुनिक लड़ाकू प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन किया। इसे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मनाए जा रहे भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया गया था।
21 तोपों की सलामी और औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति स्वदेश में निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा, जिसे राष्ट्रपति यॉट के रूप में नामित किया गया है उस पर सवार हुए। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर. हरि कुमार ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। यॉट ने नौसेना, तटरक्षक बल, एससीआई और एमओईएस के 44 जहाजों को पहले विदा किया, जो विशाखापत्तनम के लंगर में चार कॉलम में पंक्तिबद्ध थे। इस पूरे प्रदर्शन में देश की समुद्री ताकत का प्रदर्शन दिखा। बेड़े की स्थैतिक  निरीक्षण के तहत शानदार फ्लाईपास्ट आयोजित किया गया। समीक्षा के अंतिम चरण में युद्धपोतों और पनडुब्बियों के एक मोबाइल कॉलम ने राष्ट्रपति की नौका के साथ हाई-स्पीड स्टीम पास्ट किया। जहाजों की परेड, समुद्र में खोज और बचाव प्रदर्शन द्वारा कई रोमांचकारी वॉटरफ्रंट गतिविधियां, हॉक एयरक्राफ्ट द्वारा एरोबेटिक्स और एलीट मरीन कमांडो  द्वारा वॉटर पैरा जंप ने मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
राष्ट्रपति की नौका जैसे ही समीक्षा स्तंभों के बीच से गुजरी प्रत्येक जहाज ने पूरे राजसी सजावट जो अपने जहाज की कंपनी द्वारा संचालित होती है उसने देश और सर्वोच्च कमांडर के प्रति बिना शर्त निष्ठा के प्रदर्शन में पारंपरिक "तीन प्रतीकों " के साथ राष्ट्रपति को सलामी दी।
माननीय राष्ट्रपति ने चेतक, एएलएच, सी किंग्स, केएएमओवी, डोर्नियर्स, आईएल-38 एसडी, पी81, हॉक्स और मिग 29 के सहित 55 विमानों द्वारा समग्र फ्लाईपास्ट के करतब देखे।
निरीक्षण के दौरान बेड़े को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना की निरंतर सतर्कता, घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और अथक प्रयास समुद्र और समुद्री जनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यधिक सफल रहे हैं जो हमारे व्यापार और ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के तेजी से आत्मनिर्भर होने और 'मेक इन इंडिया' पहल में सबसे आगे होने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि देश भर के विभिन्न सार्वजनिक और निजी शिपयार्डों में निर्माणाधीन कई युद्धपोतों और पनडुब्बियों की लगभग 70 प्रतिशत सामग्री स्वदेशी है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने परमाणु पनडुब्बियां बनाई हैं और जल्द ही हमारे पास स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत 'विक्रांत' सेवा में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी नौसैनिक जहाज निर्माण क्षमताओं का विकास 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में प्रभावशाली योगदान है। ।
निरीक्षण के बाद माननीय राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह जे चौहान की उपस्थिति में विशेष प्रथम दिवस कवर और स्मारक डाक टिकट जारी किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित सहमति पत्रों/समझौतों की सूची
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क्र. सं.
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समझौते/एमओयू का नाम
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भारतीय पक्ष द्वारा आदान-प्रदान किया गया
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सऊदी अरब पक्ष द्वारा आदान-प्रदान किया गया
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1.
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राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में निवेश करने पर भारत सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार के बीच सहमति पत्र
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श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री
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माननीय खालिद अल फलीह, ऊर्जा व उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री
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2.
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पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय और सऊदी अरब के पर्यटन आयोग एवं सऊदी अरब साम्राज्य की राष्ट्रीय धरोहर के बीच सहमति पत्र
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श्री टी एस त्रिमूर्ति, सचिव 
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माननीय अदेल अल-जुबीर, विदेश राज्य मंत्री
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3.
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आवास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और सऊदी अरब की सरकार के बीच सहमति पत्र
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श्री अहमद जावेद, सऊदी अरब में भारत के राजदूत
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माननीय डॉ. माजिद बिन अब्दुल्लाह अल कसाबी, वाणिज्य एवं निवेश मंत्री
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4.
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द्विपक्षीय निवेश संबंध मजबूत करने के लिए भारत के इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब साम्राज्य की सऊदी अरबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच फ्रेमवर्क सहयोग कार्यक्रम
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श्री अहमद जावेद, सऊदी अरब में भारत के राजदूत
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माननीय डॉ. माजिद बिन अब्दुल्लाह अल कसाबी, वाणिज्य एवं निवेश मंत्री
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5.
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श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से प्रसार भारती, नई दिल्ली, भारत और सऊदी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन , सऊदी अरब के बीच प्रसारण संबंधी सहयोग के लिए एमओयू
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श्री अहमद जावेद, सऊदी अरब में भारत के राजदूत
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माननीय डॉ. तुर्की अब्दुल्लाह अल-शबानाह, मीडिया मंत्री
नोटः उपयुक्त समझौतों एवं एमओयू के अलावा सऊदी अरब पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  से जुड़े फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली युवा सामाजिक कार्यकर्ता अंजु रानी को सम्मानित किया
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली युवा सामाजिक कार्यकर्ता अंजु रानी को आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि आने वाले वर्षों में युवा वर्ग देश का भविष्य तय करेगा और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं में लोगों की सोच बदलने की ताकत है। केन्द्रीय मंत्री ने गांव से बाल श्रम को समाप्त करने और ऐसे बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजने के अंजु रानी के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि अंजु रानी के निरंतर प्रयासों के कारण उसके जिले में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके लगभग 700 बच्चों का स्कूलों में फिर से नाम लिखाया गया। अंजु रानी का ‘बुलंद उड़ान अभियान’ कई अन्य मुद्दों पर काम कर रहा है। इसके तहत अब तक 965 बाल अत्याचार मामलों को हल किया गया है, 40 बाल विवाह को रोका गया है और 15 यौन-उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी हस्तक्षेप किया गया है।
श्री निशंक ने कहा कि अंजु कई विषमताओं और असमानताओं के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आई है और इस तरह उसने राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान किया है। ऐसे में उसके परिवार, समुदाय, समाज, सरकार और सहयोगियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे लोग इस काम में अंजु का पूरा सहयोग करें। केन्द्रीय मंत्री ने समग्र शिक्षा के प्रयासों में अंजु रानी को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 01 मार्च से 08 मार्च, 2020 तक महिला सप्ताह मना रहा है। इसी के तहत आज 05 मार्च को मंत्रालय द्वारा सामाजिक बदलाव में अहम योगदान करने वाली कुछ युवा महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं की सूची नीचे दी गई हैं :-