ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
नया जीएसटी रिटर्न अपनाने के लिए परिवर्तन योजना
जीएसटी परिषद ने 31वीं बैठक में करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एक नयी जीएसटी रिटर्न प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। नयी रिटर्न प्रणाली को अपनाने में आसानी के लिए एक परिवर्तन योजना तैयार की गई है। इस योजना के ब्यौरे निम्न हैं –
- मई 2019 में एक ऑफलाइन टूल के प्राथमिक संस्करण को पोर्टल पर साझा किया गया था, ताकि उपयोगकर्ता इसे देख और समझ सकें। यह ऑफलाइन टूल पोर्टल पर दिए गए ऑनलाइन टूल के समान ही है। करदाता जानते हैं कि इस नई प्रणाली के तीन प्रमुख घटक हैं- पहला, मुख्य रिटर्न  और दूसरा दो अनुलग्नक ।
- जुलाई 2019 से उपयोगकर्ता फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1 ऑफलाइन-2 की मदद से इन्वाइस अपलोड कर सकेंगे। उपयोगकर्ता फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-2 ऑफलाइन टूल की मदद से इनवार्ड सप्लाई इन्वाइस को देख सकेंगे तथा डाउनलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर इनवार्ड सप्लाई इन्वाइस का संक्षिप्त रूप भी उपलब्ध होगा। अगस्त 2019 से वे ऑफलाइन टूल में खरीद रजिस्टर को इम्पोर्ट कर सकेंगे और डाउनलोड किए गए इनवार्ड सप्लाई इन्वाइस से मिलान कर सकेंगे, ताकि त्रुटियों का पता लगाया जा सके।
- जुलाई से सितम्बर 2019 के दौरान करदाताओं को अभ्यास के लिए नई रिटर्न प्रणाली  उपलब्ध होगी। इस दौरान करदाता फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी फाइल कर सकेंगे। आउटवार्ड सप्लाई ब्यौरा फॉर्म जीएसटीआर-1 में महीना/तिमही आधार पर तथा फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न महीने के आधार पर दाखिल किया जा सकेगा। इन रिटर्न को नहीं दाखिल करना जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।
- अक्टूबर 2019 और इसके बाद फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1 को अनिवार्य बनाया जाएगा तथा फॉर्म जीएसटीआर-1 के स्थान पर फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1 का उपयोग किया जाएगा। बड़े करदाता  अक्टूबर 2019 से प्रति महीने फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1 अपलोड कर सकेंगे। छोटे करदाताओं  के लिए पहला अनिवार्य तिमाही फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1  को जनवरी 2020 तक दाखिल किया जा सकेगा। अक्टूबर 2019 से बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के करदाता फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1 में इन्वाइस आदि को अपलोड कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-2 का अवलोकन किया जा सकता है, परंतु इस पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता।
- अक्टूबर और नवम्बर 2019 के लिए बड़े करदाता महीने के आधार पर फॉर्म जीएसटी आर-3बी दाखिल कर सकेंगे। वे दिसंबर 2019 महीने के लिए अपना पहला फॉर्म जीएसटी आरईटी-01 20 जनवरी 2020 तक दाखिल कर सकते हैं।
- अक्टूबर 2019 के बाद से छोटे करदाता फॉर्म जीएटीआर-3बी दाखिल करना बंद कर देंगे और फार्म जीएसटी पीएमटी-08 दाखिल करना प्रांरभ करेंगे। वे अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 की तिमाही के लिए अपना पहला फॉर्म जीएसटी-आरइटी-01 20 जनवरी, 2020 से दाखिल कर सकते हैा।
- जनवरी 2020 से सभी करदाता फॉर्म जीएसटी आरईटी01 दाखिल करेंगे तथा फॉर्म जीएसटीआर-3बी को पूरी तरह से समप्त कर दिया जाएगा। रिफंड आवेदनों को दाखिल करने के लिए अलग से दिशा-निर्देश अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच जारी किए जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के तहत टी-90 टैंकों के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1,512 उपकरणों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय का बीईएमएल के साथ करार
सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की खरीद इकाई ने 557 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से टी टैंक-90 एस/एसके के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1,512 उपकरणों की खरीद के लिए आज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड  के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस खरीद को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी दी गई है। अनुबंध की खरीद और निर्माण शर्तों के तहत इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 50 प्रतिशत कलपुर्जे स्वदेशी होने चाहिए।
बारूदी सुरंग हटाने वाले इन उपकरणों को सेना के बख्तरबंद कोर के टी-90 टैंकों में फिट किया जाएगा जिससे ऐसे टैंको को बारूदी सुरंग बिछे क्षेत्रों में आसानी से आने जाने की सुविधा होगी। इससे टैंको के बेड़ों की गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी और उनका दुश्मन के इलाकों में बिना नुकसान के काफी अदंर तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
बारूदी सुरंग हटाने वाले इन 1,512 उपकरणों को हासिल करने का काम 2027 तक पूरा करने की योजना है। इससे सेना की युद्ध क्षमता में और इजाफा होगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सी-डॉट ने दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आईपी विजेताओं को सम्मानित करने के लिए वार्षिक बौद्धिक संपदा  पुरस्कार समारोह का आयोजन किया
सी-डॉट युवा शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर निरंतर जोर दे रहा है
समारोह के दौरान 43 आविष्कारकों को पुरस्कृत किया गया
संचार मंत्रालय, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र [सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स - सी- डॉट  ] ने दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आईपी विजेताओं को सम्मानित करने के लिए वार्षिक बौद्धिक संपदा  पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के डिजिटल संचार आयोग में सदस्य  श्री निजामुल हक सम्मानित अतिथि सम्मानित के रूप में उपस्थित थे।
सी-डॉट में प्रतिवर्ष बौद्धिक संपदा  पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका उद्देश्य आविष्कारकों और योगदानकर्ताओं को पहचानना और उन्हें पुरस्कृत करना है। इस वर्ष वाई-फाई, 4जी/5जी, प्रसारण, नेटवर्क प्रबंधन, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों में आईपी का योगदान देखा गया। शोधकर्ताओं को पेटेंट , ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन पंजीकरण एवं विभिन्न सम्मेलनों और पत्रिकाओं में शोध पत्रों के प्रकाशन के लिए उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया। कुल 43 आविष्कारकों को उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। पेटेंट, कॉपीराइट, और डिजाइन और शोध पत्रों के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के डिजिटल संचार आयोग में सदस्य  श्री निजामुल हक ने मुख्य भाषण देते हुए दुनिया भर में स्वदेशी तकनीकी नवाचारों को व्यापक रूप से अपनाने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने एक सुव्यवस्थित आईपीआर नीति के साथ प्रतिभा और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में सी-डॉट की पहल की सराहना की। उन्होंने शोधकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" की परिकल्पना को साकार करने और "आज़ादी का अमृत महोत्सव" को जबरदस्त सफल बनाने की दिशा में नवोन्मेष करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सी- डॉट  प्रबंधन को हमारे युवा इंजीनियरों को भारतीय दूरसंचार मानक विकास समिति , अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों, आईटीयू अध्ययन समूहों आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और नए मानकों को गढ़ने में अपना योगदान देना चाहिए।
सी-डॉट केकार्यकारी निदेशक डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने आईपी पुरस्कार विजेताओं और सी-डॉट इंजीनियरों को बधाई और शुभकानाएं दी। उन्होंने कहा कि सी-डॉट मानकीकृत, सुरक्षित और लागत प्रभावी तकनीकी समाधानों के डिजाइन, विकास तथा तैनाती को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सी-डॉट परियोजना बोर्ड के सदस्य डॉ. पंकज कुमार दलेला, सुश्री शिखा श्रीवास्तव और श्री डेनियल जेबराज ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा आईपी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई दी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण प्लेटों पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के काम के लिए अधिसूचना जारी की
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के पंजीकरण चिन्ह पर एक झलक में नज़र’ विषय पर अध्याय में रह गई विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से एसओ 2339 दिनांक 14 जुलाई, 2020 को जारी किया है ताकि विभिन्न वर्गों और श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण प्लेट पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि को सही तरीके से समायोजित करते हुए स्पष्ट रूप से निरूपित किया जा सके। यह अधिसूचना केवल पंजीकरण चिन्हों की स्पष्टता को उभारने के लिए जारी की गई है और पंजीकरण प्लेटों के लिए इसमें कुछ भी नया निर्धारित नहीं किया गया है।
इससे पहले, मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988  के बाग 41 की उप-धारा  के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वाहनों पर अलग-अलग पंजीकरण चिह्न निर्धारित करने के लिए दिनांक 12 जून, 1989 को एस. ओ. 444  जारी किया था। बाद में मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी और वर्गों के वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेटों पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि निर्धारित करने के लिए 12 जून, 1989 को जारी किए गए एस. ओ. 444  में संशोधन कर 11 नवंबर, 1992 को नया एस. ओ. 827 जारी किया। इसके अलावा, मंत्रालय ने जीएसआर 901  दिनांक 13/12/2001 के जरिए परिवहन और गैर परिवहन वर्ग के वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेट का रंग निर्धारित किया।
मंत्रालय के ध्यान में आया कि 12 जून, 1989 को जारी एस. ओ. 444  में ‘विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के पंजीकरण चिन्ह पर एक झलक में नज़र’ विषय वाले अध्याय में संशोधन छूट गया है जिसके कारण कुछ विसंगतियां देखी गईं। इसलिए, यह अधिसूचना स्पष्टता को उभारने के लिए जारी की गई है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने संबद्ध अधिकारियों से राज्य सभा को 2003 में आबंटित ज़मीन का अधिकार जल्द से जल्द देने को कहा
उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दिल्ली के आर. के. पुरम क्षेत्र में, 2003 में राज्य सभा सचिवालय को आबंटित 8700 वर्ग मीटर की भूमि का अधिकार देने में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है।
इस विषय पर वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा के लिए, राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली के अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक में श्री नायडू ने संबद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द ज़मीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। राज्य सभा को आबंटित कुल 8700 वर्ग मीटर भूमि में से लगभग 4384.25 वर्ग मीटर क्षेत्र पर तीन गैर सरकारी संस्थाओं सहित अनेक संगठनों ने कब्ज़ा कर रखा है। इसके अलावा 1193.54 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अनधिकृत झुग्गियों ने कब्ज़ा कर रखा है।
उन्होंने इस मुद्दे पर हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि ज़मीन खाली कराने के लिए हाई कोर्ट में लंबित केस समेत अन्य सभी मुद्दों का प्रभावी समाधान जल्दी ही किया जाय।
उन्होंने कहा कि ज़मीन की कीमत और झुग्गियों को विस्थापित करने के लिए राज्य सभा 2003 में ही रू 1.28 करोड़ खर्च कर चुकी है।
उन्होंने ध्यान दिलाया कि पहले राज्य सभा टेलीविजन प्रतिवर्ष रू 30 करोड़ किराया चुकाता था, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के साथ उनके बात करने के बाद से यह राशि घट कर रू 15 करोड़ रह गई है। उन्होंने कहा यह रू 15 करोड़ भी बड़ी राशि है जिसकी बचत की जानी चाहिए।
उपराष्ट्रपति की इच्छा है कि ज़मीन का अधिकार मिल जाने पर, तत्काल ही राज्य सभा टेलीविजन तथा राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए बहु प्रतीक्षित आवास का निर्माण प्रारंभ किया जा सकेगा जिससे सरकारी धन की बड़ी बचत हो सकेगी।
समीक्षा बैठक में श्री नायडू ने सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे शीघ्रातिशीघ्र सभी संबद्ध अधिकारियों की बैठक कर इस मुद्दे की समग्र समीक्षा करें। उन्होंने राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे कानूनी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
जल शक्ति मंत्रालय
बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य परिषद का गठन किया गया
सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी केन-बेतवा लिंक परियोजना  के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व  और आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक व्यापक एकीकृत भू-दृश्य प्रबंधन योजना  तैयार की गई है। बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य प्रबंधन योजना के व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के सदस्यों के साथ बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य परिषद  का गठन किया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत पर्यावरण प्रबंधन योजना और एकीकृत भू-दृश्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यह मॉडल "विकास भी, पर्यावरण भी" के मोटो के साथ भविष्य के विकास के लिए एक खाका होगा।
. मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य परिषद 
. केन-बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य समग्र परिदृश्य और वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में जल सुरक्षा प्रदान करना है
. बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य में एकीकृत भू-दृश्य प्रबंधन योजना भारत के संरक्षण इतिहास में एक प्रमुख और अनूठा उपाय है
. जीपीएल का लक्ष्य संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर विकास प्रक्रिया के साथ एकीकरण के माध्यम से संरक्षण के लिए "लाभदायक" स्थिति सुनिश्चित करना है
जीपीएल और परिषद का लक्ष्य एक संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर विकास प्रक्रिया के साथ एकीकरण के माध्यम से संरक्षण के लिए "लाभकारी" स्थिति सुनिश्चित करना है और विविध हिस्सेदारी पर विचार करना है। इसका व्यापक उद्देश्य प्रमुख प्रजातियों जैसे बाघ, गिद्ध और घड़ियाल के लिए आवास, संरक्षण और प्रबंधन की बेहतरी को सक्षम करना है; स्थानिक प्राथमिकता और वन पर निर्भर समुदायों की भलाई के माध्यम से समग्र जैव विविधता संरक्षण के लिए परिदृश्य को मजबूत करना; और फीडबैक लूप और अनुकूली प्रबंधन विकल्पों के संदर्भ में एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन के तहत प्रजाति-विशिष्ट और स्थल-विशिष्ट निगरानी रणनीतियां प्रदान करना।
केन-बेतवा लिंक परियोजना , कार्यान्वयन के लिए ली गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना  के तहत नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना है, जो बार-बार सूखे की स्थिति का सामना करने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक समृद्धि के लिए एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगी। परियोजना का उद्देश्य न केवल बुंदेलखंड में जल सुरक्षा प्रदान करना है बल्कि क्षेत्र के समग्र संरक्षण और विशेष रूप से बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसे परिदृश्य पर निर्भर प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार उपाय करने के अलावा, भारतीय वन्यजीव संस्थान  ने न केवल पन्ना टाइगर रिजर्व  में बल्कि में आसपास के क्षेत्रों भी वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक व्यापक एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन योजना  तैयार की है। बृहत्तर पन्ना भू-दृश्य  में एकीकृत भू-दृश्य प्रबंधन योजना भारत के संरक्षण इतिहास में शुरू किए जा रहे प्रमुख और अद्वितीय संरक्षण उपायों में से एक है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से 16वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रपति से 16वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। सोलहवीं लोकसभा का गठन 18 मई, 2014 को हुआ था।
पृष्ठभूमि:
संविधान के अनुच्छेद 83 के उपबंध  के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाती तो उसे स्वत: भंग माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में मध्यावधि चुनाव होने पर लोकसभा समय से पूर्व भंग की जा सकती है। सोलहवीं लोकसभा की पहली बैठक 4 जून, 2014 को हुई थी जब सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून, 2019 को समाप्त हो रहा है।
पहली से लेकर 15वीं लोकसभा के गठन और उसके कार्यकाल की समाप्ति तथा उसे भंग किए जाने और आम चुनावों के मतदान संपन्न होने की तिथि का ब्यौरा:-
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मतदान की अंतिम तारीख
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गठन की तिथि
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पहली बैठक की तिथि
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कार्यकाल समाप्त होने की तिथि  की व्यवस्था के अनुरूप )
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भंग किए जाने की तिथि
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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पहली
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21.02.1952
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02.04.1952
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13.05.1952
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12.05.1957
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04.04.1957
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दूसरी
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15.03.1957
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05.04.1957
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10.05.1957
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09.05.1962
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31.03.1962
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तीसरी
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25.02.1962
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02.04.1962
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16.04.1962
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15.04.1967
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03.03.1967
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चौथी
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21.02.1967
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04.03.1967
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16.03.1967
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15.03.1972
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|27.12.1970
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पांचवी
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10.03.1971
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15.03.1971
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19.03.1971
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18.03.1977
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|18.01.1977
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छठी
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20.03.1977
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23.03.1977
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25.03.1977
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24.03.1982
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|22.08.1979
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सातवीं
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06.01.1980
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10.01.1980
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21.01.1980
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20.01.1985
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31.12.1984
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आठवीं
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28.12.1984
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31.12.1984
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15.01.1985
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14.01.1990
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27.11.1989
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नौंवी
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26.11.1989
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02.12.1989
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18.12.1989
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17.12.1994
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|13.03.1991
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दसवीं
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15.06.1991
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20.06.1991
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09.07.1991
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08.07.1996
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10.05.1996
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ग्यारहवीं
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07.05.1996
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15.05.1996
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22.05.1996
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21.05.2001
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|04.12.1997
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बारहवीं
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07.03.1998
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10.03.1998
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23.03.1998
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22.03.2003
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|26.04.1999
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तरेहवीं
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04.10.1999
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10.10.1999
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20.10.1999
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19.10.2004
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|06.02.1904
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चौदहवीं
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10.05.2004
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17.05.2004
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02.06.2004
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01.06.2009
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18.05.2009
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पंद्रहवीं
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13.05.2009
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18.05.2009
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01.06.2009
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31.05.2014
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18.05.2014
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सोलहवीं
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12.05.2014
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18.05.2014
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04.06.2014
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03.06.2019
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सत्रहवीं
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19.05.2019
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|1. मध्यावधि चुनाव कराया गया। चुनाव से पहले ही लोकसभा भंग कर दी गई।
2. कॉलम  में दी गई मतदान की तिथियां निर्वाचन आयोग से प्राप्त रिपोर्ट पर आधरित हैं
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन रोज़गार के सर्वाधिक अवसरों के सृजन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में से एक: श्री जी. किशन रेड्डी
मुख्य बिंदु :
- 2019 में पर्यटन उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 194 बिलियन डॉलर का योगदान दिया
- श्री रेड्डी ने ई-कॉन्क्लेव : रिज़िलीअन्स एंड द रोड टू रिकवरी को संबोधित किया
- श्री जी. किशन रेड्डी ने लॉकडाउन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की“देखो अपना देश”पहल के तहत किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने पर्यटन का उत्साह बरकरार रखा।
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  श्री जी. किशन रेड्डी ने ‘ई-कॉन्क्लेव : रिज़िलीअन्स एंड द रोड टू रिकवरी’ को संबोधित करते हुए कहा, “पर्यटन हमेशा से देश में आर्थिक विकास का सशक्त संचालक रहा है। वर्ष 2019 में इस उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 194 बिलियन डॉलर का योगदान दिया और लगभग 40 मिलियन नौकरियों का सृजन किया, जो कुल रोज़गार का 8 प्रतिशत है।”पर्यटन रोज़गार के सर्वाधिक अवसरों के सृजन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में से एक है।
फिक्की कीपास्ट प्रेसीडेंट डॉ. ज्योत्सना सूरीने फिक्की ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटेलिटी कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण में श्री जी. किशन रेड़्डी का स्वागत किया।
श्री रेड्डी ने कहा कि पर्यटन मात्र आकर्षक स्थलों और विश्राम की गतिविधियों से ही संबंधित नहीं है, अपितु वह आर्थिक विकास के मूलभूत स्तम्भों में से एक बनकर उभरा है और वह रोज़गार के सर्वाधिक अवसरों के सृजन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में से एक है। श्री रेड्डी ने कहा, “10 लाख के निवेश पर पर्यटन क्षेत्र 78 नौकरियां प्रदान कर सकता है, इसकी तुलना में विनिर्माण क्षेत्र 45 नौकरियों का ही सृजन कर सकता है।” उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग राष्ट्र पर प्रभाव के संबंध में अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि यह केवल बड़े पैमाने पर विकास इंजन के रूप में ही कार्य नहीं करता, बल्कि देश की सॉफ्ट पॉवर को भी संवर्धित करता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रहार ने पर्यटन उद्योग के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, इसलिए यात्रा, पर्यटनऔर आतिथ्य क्षेत्र में नवाचार और पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। श्री रेड्डी ने सभी भारतीयों से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी प्रशंसा की । उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 73वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में सभी भारतीयों से वर्ष 2022 तक भारत के भीतर 15 स्थलों का दौरा करने का अनुरोध किया, जिससे हमारे देश के भीतर पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा।”
उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने तथा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक उपाय किऐ हैं। उन्होंने कहा, मंत्रालय इस क्षेत्र में नई जान डालने तथा इसके समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।” केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की“देखो अपना देश’’ पहल के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की,जिन्होंने पर्यटन का उत्साह बरकरार रखा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.17 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 23,490 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,149 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 182 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,48,165 है
पिछले 24 घंटों में 104 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
अब तक 91.32 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,52,825 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
तटरक्षकों ने मछली पकड़ने की पाकिस्तानी नौका से 100 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी
खुफिया विभाग को 19 मई, 2019 को रात करीब 9 बजे गुजरात के तट पर भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के नज़दीक मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक संदिग्ध नौका के होने के संबंध में जानकारी मिली थी। इसी प्रकार की जानकारी 20 मई, 2019 को राजस्व खुफिया निदेशालय को भी प्राप्त हुई थी।
भारतीय तटरक्षक तत्काल हरकत में आ गया और भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट रेखा पर गश्त कर रहे भारतीय तटरक्षक जहाज अरिन्जय को इस संदिग्ध नौका के प्रति सतर्क कर दिया गया। जखाऊ और ओखा से दो अतिरिक्त अवरोधक नौकाओं सी-437 और सी-408 को भी इस संदिग्ध नौका की तलाशी का काम सौंप दिया गया। आईसीजी के डोर्नियर विमान को भी 20 और 21 मई को हवाई टोह लेने के लिए पोरबंदर से छोड़ा गया।
तटरक्षक जहाजों और विमान ने इस संदिग्ध नौका को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी की। आईसीजी के जहाजों ने इलाके में लगातार निगरानी जारी रखी। तलाशी के दौरान मछली पकड़ने की एक नौका को संदिग्ध हालत में देखा गया और इलाके में तटरक्षक जहाजों ने अंधेरे में 20 मई को नौका को घेर लिया।
संदिग्ध नौका ने भारत की तरफ समुद्री सीमा रेखा को पार किया और वह जखाऊ तट की ओर बढ़ने लगी संदिग्ध नौका अल मदीना को निगरानी में रखा गया और 21 मई को करीब सवा नौ बजे भारतीय जल क्षेत्र में रोक लिया गया।
नौका पर चढ़ने के बाद पता चला कि मछली पकड़ने की पाकिस्तानी नौका अल मदीना का पंजीकरण कराची में हुआ है और इसमें चालक दल के छह पाकिस्तानी सदस्य थे। भारतीय तटरक्षकों द्वारा आरंभिक तलाशी के दौरान इसमें संदिग्ध नार्कोटिक्स के 194 पैकेट मिले। नौका को विस्तृत पूछताछ के लिए जखाऊ बंदरगाह ले जाया गया।
हाल में 24 मार्च, 2019 को इसी प्रकार की एक कार्रवाई में आईसीजी जहाज राजरतन ने एटीएस, गुजरात के साथ संयुक्त कार्रवाई में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नौका से करीब 100 किलीग्राम हेरोइन पकड़ी थी और इस नौका से 9 ईरानी चालक दल के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया था।
भारतीय तटरक्षक महानिदेशक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि तटरक्षक मादक पदार्थ रोधी और तस्करी रोधी कार्रवाइयों में आगे रहते हैं और अस्तित्व में आऩे के बाद से इसने अब तक 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 में 10.11.2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह
10 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों ने निरंतर वृद्धि दर्शाई है।
10 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह यह दर्शाता है कि सकल संग्रह 6.48 लाख करोड़ रुपये का हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 30.69 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.71 लाख करोड़ रुपये का हुआ है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 25.71 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमान का 61.31प्रतिशत है।
जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉरपोरेट आयकर  और व्यक्तिगत आयकर  की वृद्धि दर का सवाल है, सीआईटी की वृद्धि दर 22.03 प्रतिशत है, जबकि पीआईटी  की वृद्धि दर 40.64 प्रतिशत है। रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 24.51 प्रतिशत है और पीआईटी संग्रह  में शुद्ध वृद्धि 28.06 प्रतिशत है।
1 अप्रैल, 2022 से लेकर 10 सितंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 61.07 फीसदी अधिक हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की – आज 16,500 से भी कम दैनिक नए मामले दर्ज हुए, यह संख्या 187 दिनों में सबसे कम हैं
कोविड से ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 98 लाख से अधिक हुई
(‘संपूर्ण सरकार और पूरे समाज’ दृष्टिकोण के आधार पर एक सतत, सक्रिय और मजबूत रणनीति के साथ भारत ने आज वैश्विक महामारी कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज दैनिक नए मामलों की संख्या बहुत कम रही हैं।
पिछले 187 दिनों के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 16,500 से भी कम नए मामले दर्ज हुए हैं। आज यह संख्या 16,432 रही हैं। 25 जून, 2020 को दैनिक नए मामलों की संख्या 16,922 थी।
देश में सक्रिय मामलों की संख्या आज घटकर 2,68,581 हो गई है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी और घटकर 2.63 प्रतिशत हो गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों में 8,720 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है।
मरीजों के अधिक संख्या में ठीक होने और दैनिक नए मामलों में गिरावट के कारण भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ होने वाली है। कुल ठीक हुए मामलों की संख्या आज बढ़कर 98 लाख  से अधिक हो गई हैं। इस कारण रिकवरी दर 95.92 प्रतिशत हो गई है। ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और आज यह अंतर बढ़कर 95,38,988 हो गया है।
पिछले 24 घंटों में 24,900 मरीज ठीक हुए हैं।
77.66 प्रतिशत ठीक हुए नए मामले 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 4,501 नए मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद केरल में 4,172 नए रोगी ठीक हुए हैं जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,901 रोगी ठीक हुए हैं।
78.16 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से हैं।
केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,047 दैनिक नए मामले दर्ज हुए हैं जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कल 2,498 और 1,188 नए मामलों का पता चला है।
पिछले 24 घंटों में मौत के 252 मामलों का पता चला है। इसमें 77.38 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है।
19.84 प्रतिशत मौत के नए मामले महाराष्ट्र के हैं। राज्य में 50 मरीजों की जान गई हैं। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 27 और 26 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 45.07 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,07,01,612 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.38 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 38,465 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 43,509 मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,03,840 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.28% हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.38% है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.52%, लगातार 5 % से कम बना हुआ है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 46.26 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।