ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खुली बाजार बिक्री योजना  के तहत केंद्र द्वारा 13 ई-नीलामी में 18.09 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया
गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल के हिस्से के रूप में, भारतीय खाद्य निगम  खुली बाजार बिक्री योजना  के तहत साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं बेच रहा है। केंद्र ने गेहूं के मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर यानी 2125/- प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराया है।
देशभर में 480 से अधिक गोदामों से प्रत्येक साप्ताहिक नीलामी में 2.00 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 21.09.2023 तक कुल 13 ई-नीलामी आयोजित की गई हैं। इसमें 18.09 लाख मीट्रिक टन गेहूं इस योजना के तहत बेचा जा चुका है।
23 अगस्त को गेहूं का औसत बिक्री मूल्य 2254.71 रुपये प्रति क्विंटल था। दिनांक 20.09.23 को ई-नीलामी में यह घटकर 2163.47 रूपये प्रति क्विंटल हो गया। गेहूं के औसत बिक्री मूल्य में गिरावट का रुख यह दर्शाता है कि खुले बाजार में गेहूं की कीमतें कम हो गई हैं। प्रत्येक साप्ताहिक ई-नीलामी में बिक्री अनुपात उपलब्ध गेहूं के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देश भर में गेहूं के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का संकेत है।
ओएमएसएस  नीति के सफल कार्यान्वयन ने खुले बाजार में गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखा है। 2023-24 की शेष अवधि के लिए ओएमएसएस  नीति को जारी रखने के लिए केंद्रीय गोदामों में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में 'न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट' की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लक्षद्वीप में 'न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट' की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि इस पहल ने दिखाया है कि लक्षद्वीप के लोग नई चीजों को सीखने और अपनाने को लेकर कितने उत्साहित हैं।
इस परियोजना का शुभारंभ आत्मनिर्भर भारत के विकास उद्देश्य के फलस्वरूप किया गया है जिसमें 1000 किसानों को सब्जी के बीज उपलब्ध कराए गए हैं।
इसके अलावा, बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के तहत 600 रुपये से कम आय वाले लक्षद्वीप परिवारों की महिलाओं को स्वदेशी नस्लों की 7000 मुर्गियां वितरित की गईं।
लक्षद्वीप के राज्यपाल के श्रृंखलाबद्ध ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
“सरहनीय प्रयास, उत्तम परिणाम! इस पहल ने दिखाया है कि लक्षद्वीप के लोग नई चीजें सीखते हैं और अपनाने को लेकर कितने उत्साहित रहते हैं।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने सतत विकास की कार्य-दिशा की पड़ताल करने के लिये जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल तथा महामहिम श्री राल्फ ब्रिंकहोस के बीच एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन आज नई दिल्ली में हुआ। श्री ब्रिंकहोस जर्मनी की संघीय संसद के जर्मनी-भारत संसदीय समूह का नेतृत्व कर रहे थे।
श्री यादव ने कहा कि हमारी बातचीत सतत विकास के लिए कार्य-दिशा की पड़ताल पर केंद्रित थी, खासतौर से चक्रीय अर्थव्यवस्था, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की समस्या का समाधान, वन प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की क्षमता के विषयों पर बातचीत की गई।
इस बैठक में जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने वनों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, पर्यावरण व जलवायु पर अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग, चक्रीय अर्थव्यवस्था, प्लास्टिक के विकल्प जैसे विषय उठाये। इसके अलावा यह मुद्दा भी उठाया गया कि कैसे दोनों देश इन सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं।
जर्मन प्रतिनिधिमंडल के सवालों के जवाब में श्री यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्लास्टिक कचरे से निपटने, प्लास्टिक के विकल्प, लुप्तप्राय प्रजातियों और वनों के संरक्षण, वन सर्वेक्षण, कृषि वानिकी के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया।
श्री यादव ने द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी, जल, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वानिकी के क्षेत्रों में जर्मनी द्वारा किए गए प्रयासों को मानते हुए उनकी सराहना की।
अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग के प्रश्न पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि विद्युत मंत्रालय पहले से ही अफ्रीका में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। लेकिन, अफ्रीका में पर्यावरण और जलवायु पर किसी भी त्रिपक्षीय सहयोग के लिए पहले विदेश मंत्रालय से परामर्श करना होगा। भारत नीत जी-20 का आदर्श-वाक्य वसुधैव कुटुम्बकम् है। इसके मद्देनजर ग्लोबल साउथ की चिंताओं का भी उसी के अनुसार समाधान करने की आवश्यकता है।
इस बैठक के समापन पर, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि उनके कई क्षेत्रों में साझा हित हैं, और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.56 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.12 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 23,193 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,334 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.95 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.56 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415381
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दूसरी खुराक
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10120495
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प्रीकॉशन खुराक
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7069264
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437131
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दूसरी खुराक
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17720296
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प्रीकॉशन खुराक
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13745380
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41235971
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दूसरी खुराक
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32343380
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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62005842
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दूसरी खुराक
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53318014
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561407594
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दूसरी खुराक
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516294884
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प्रीकॉशन खुराक
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100502060
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204047787
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दूसरी खुराक
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197070976
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प्रीकॉशन खुराक
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50688507
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127680842
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दूसरी खुराक
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123216598
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प्रीकॉशन खुराक
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48321405
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प्रीकॉशन खुराक
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22,03,26,616
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कुल
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2,19,56,41,807
भारत में सक्रिय मामले आज 23,193 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 1,557 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,91,906 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,334 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 87,905 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 90.01 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.95 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.52 प्रतिशत है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 215.47 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 21,67,644 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 46,347
- सक्रिय मामले 0.1 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.71 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 5,178 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,39,30,417 हुई
- पिछले 24 घंटों में 4,369 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.25 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.73 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.99 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,50,468 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो  ने पेयजल के संबंध में दो भारतीय मानक बनाए हैं: केंद्र
जलापूर्ति राज्य का विषय है और जलापूर्ति से संबंधित प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निष्पादन, संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की है
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो  ने पेयजल के संबंध में दो भारतीय मानक बनाए हैं यानी पेयजल- विशिष्टता के लिए आईएस 10500:2012 और पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली - पाइप से पेयजल आपूर्ति से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए आईएस 17482:2020।
देश भर में घरों में पेयजल आपूर्ति में संलग्न नागरिक एजेंसियों के लिए बीआईएस गुणवत्ता मानक अनिवार्य नहीं हैं।
जलापूर्ति राज्य का विषय है और जलापूर्ति से संबंधित प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निष्पादन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की है।
अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन  - हर घर जल को लागू कर रही है ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति पाइप के जरिए सुलभ कराई जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुसार, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएस 10500:2012 को अपनाया जाना है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वर्ष में एक बार रासायनिक एवं भौतिक मानकों के संदर्भ में और वर्ष में दो बार जीवाणुतत्व - संबंधी मानकों के संदर्भ में पेयजल स्रोतों की जांच करने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने एनसीडीसी के नियंत्रण कक्ष, लैब और परीक्षण इकाइयों का मुआयना किया
डॉ. हर्षवर्धन ने गहन सामुदायिक निगरानी और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने पर विशेष जोर दिया
 के नियंत्रण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं  का मुआयना किया और निदेशक  डॉ. एस के सिंह तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। यही नहीं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनएचएम के एमडी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ निगरानी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पूरे देश में बीमारी के बढ़ते प्रकोप का पता लगाने में एनसीडीसी मुख्य भूमिका निभा रहा है जिसके तहत महामारी विज्ञान और नैदानिक संबंधी उपकरणों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी एवं ठोस कदम उठाने की व्यवस्था, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रयोगशाला संबंधी सहायता के साथ-साथ एनसीडीसी द्वारा ‘कोविड-19’ के लिए शुरू की गई 24x7 हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की चिंताओं को दूर करने की सराहना की।
उन्होंने नियंत्रण कक्ष का मुआयना किया और इस दिशा में बड़ी तेजी से ठोस कदम उठाने वाले कर्मवीरों से बातचीत की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। एनसीडीसी के नियंत्रण कक्ष स्थित कॉल सेंटर के कर्मचारियों और परीक्षण एवं अनुसंधान में बड़ी तन्मयता से जुटे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, ‘आप सभी हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं जो विपत्ति के समय लोगों को समय पर सटीक एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं देकर राष्ट्र के लिए संकटमोचक सेवा प्रदान कर रहे हैं।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘मैं उन वैज्ञानिकों को नमन करता हूं जो परीक्षण  कार्यों में जुटे रहते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय स्वयं को जोखिम में डाल देते हैं।’
नियंत्रण कक्ष में कुल मिलाकर 2 लाख से भी अधिक कॉल का जवाब दिया गया है। इसी तरह लगभग 52,000 ईमेल का जवाब दिया गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने सभी निगरानी अधिकारियों के समर्पण भाव, कड़ी मेहनत एवं निष्ठा की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन्हें नए जज्बे के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। एनएचएम के एमडी के साथ देश भर में कोविड-19 की रोकथाम एवं इसे नियंत्रण में रखने की ताजा स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गहन सामुदायिक निगरानी और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘यह समय की मांग है कि ऐसे सभी लोग जो या तो घर में हैं या किसी स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटाइन में हैं, वे निरंतर सतर्क एवं सजग रहें और सामाजिक दूरी या एक-दूसरे से दूरी रखने तथा निजी साफ-सफाई के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके साथ ही बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत है।’
डॉ. हर्षवर्धन ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी प्राधिकरणों के साथ सहयोग करें और कोविड-19 से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियों को साझा कर तथा इस बारे में समस्त भ्रांतियों एवं अफवाहों पर ध्यान न देकर एक-दूसरे की मदद करें।
अब तक कुल मिलाकर 1,87,904 व्यक्ति निगरानी में हैं, और लगभग 35,073 व्यक्तियों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। परीक्षण किए गए कुल सैंपल  में से 2023 सैंपल का परीक्षण एनसीडीसी द्वारा किया गया है। इनमें से 52 सैंपल में कोविड-19 के लक्षणों की पुष्टि हो गई है। दूसरे शब्दों में, ये पॉजिटिव पाए गए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
इस्पात विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी उपाय किये जाएंगे : पीयूष गोयल
वाणिज्य और इस्पात मंत्रियों ने इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
वाणिज्य और उद्योग तथा रेल मंत्री एवं इस्पात मंत्री, स्टील विनिर्माण संघों के साथ बैठक करते हुए
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री और इस्पात मंत्री ने आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों व आयात-निर्यात रुझानों पर इस्पात विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया।
दोनों ही मंत्रियों ने इस्पात उद्योग को आश्वासन दिया कि वाणिज्य एवं उद्योग तथा इस्पात मंत्रालय अगले पांच वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निर्यात का लक्ष्य 2030 तक 200 बिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है।
इससे भारतीय निर्यात को न सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि यह विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा।
भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता है। परंतु भारत इस्पात आयात भी करता है। इस्पात निर्यात परिषदों के प्रतिनिधियों ने अन्य देशों द्वारा संरक्षणवादी कानूनों के संबंध में चर्चा की।
श्री पीयूष गोयल तथा श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने टैरिफ तथा गैर-टैरिफ उपायों पर विस्तार से चर्चा की, ताकि अनावश्यक आयात को कम किया जा सके तथा निर्यात में बढ़ोतरी की जा सके।
एमएसएमई ने इस्पात विनिर्माताओं से आग्रह किया कि वे निम्न दर पर कच्चे माल की आपूर्ति करें, ताकि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिर्स्धा कर सके।
इस बैठक में श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इस्पात सचिव श्री विनय कुमार, वाणिज्य सचिव श्री अनूप वाधवा, विदेश व्यापार के महानिदेशक आलोक वर्धन चतुर्वेदी, वाणिज्य तथा इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सेल के चेयरमैन, ईईपीसी के सभी सदस्य, भारतीय इस्पात परिसंघ, इस्पात विनिर्माता तथा इस्पात क्षेत्र के अन्य परिसंघ मौजूद थे।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर सितम्बर, 2019 में 3.99 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3.24 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 4.78 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज सितम्बर, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 3.24 फीसदी  रही, जो सितम्बर 2018 में 3.27 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2019 में 4.78 फीसदी  आंकी गयी, जो सितम्बर 2018 में 4.31 फीसदी थी। ये दरें अगस्त 2019 में क्रमशः 2.25 तथा 4.49 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज सितम्बर, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 3.22 फीसदी  रही जो सितम्बर 2018 में 0.87 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2019 में 8.76 फीसदी  आंकी गई जो सितम्बर, 2018 में -0.22 फीसदी थी। ये दरें अगस्त 2019 में क्रमशः 0.85 तथा 7.07 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2019 में 3.99 फीसदी  आंकी गई है, जो सितम्बर 2018 में 3.70 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर अगस्त 2019 में 3.28 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2019 में 5.11 फीसदी  रही है, जो सितम्बर, 2018 में 0.51 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर अगस्त 2019 में 2.99 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों सहित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
नीति आयोग
नीति आयोग और यूएनडीपी ने सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सतत विकास लक्ष्यों  को हासिल करने की दिशा में तेजी लाने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने आज एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य एसडीजी स्थानीयकरण, आंकड़ा-संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देना है।
नीति आयोग के सीईओ श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार  डॉ योगेश सूरी और यूएनडीपी इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एसडीजी पर साझेदारी का स्वागत करते हुए श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, नीति आयोग और यूएनडीपी का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। जिलों से आगे ब्लॉक स्तर तक निगरानी के साथ, हम देख रहे हैं कि इस साझेदारी से आंकड़ा-संचालित नीतिगत हस्तक्षेप और प्रोग्रामेटिक कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा। 2030 के एजेंडे के मध्य बिंदु पर खड़े होकर, हम सहकारी संघवाद की सच्ची भावना में राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। हम यूएनडीपी के साथ साझेदारी करने के लिए भी तत्पर हैं ताकि आम लोगों के लिए अपनी विकास प्राथमिकताओं को साकार करने में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित और साझा किया जा सके।
यूएनडीपी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए यूएनडीपी इंडिया के स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने कहा कि 2030 के मध्य में, सतत विकास लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए भारत का नेतृत्व अहम है। भारत ने 2015-2016 और 2019-2021 के बीच बहुआयामी गरीबी को लगभग आधा कर दिया जो यह दर्शाता है कि जटिल चुनौतियों के बावजूद, लक्ष्यों की दिशा में तेजी लाना संभव है। नीति आयोग के साथ इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, यूएनडीपी एसडीजी के स्थानीयकरण, विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से आंकड़ा-संचालित निर्णय लेने, आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉक कार्यक्रम और एसडीजी वित्तपोषण के लिए अपना समर्थन बढ़ाने के लिए तैयार है। यूएनडीपी महिलाओं की आजीविका, नवाचार और मिशन लाइफ  पर नीति आयोग के काम के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।
इस समझौता ज्ञापन पर पांच साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी को अपनाने और निगरानी के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एसडीजी पर तेजी से प्रगति के प्रयासों के समन्वय में संयोजक की भूमिका निभाता है।
रक्षा मंत्रालय
गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव प्रणाली भारतीय नौसेना में शामिल
नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा ने गहरे समुद्र में पहली पनडुब्बी बचाव प्रणाली को मुम्बई की नौसेना गोदी में औपचारिक रूप से शामिल किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान वाइस एडमिरल गिरिश लूथरा, पूर्व सीएनएस और मूल उपकरण निर्माता मेसर्स जेम्स फिशर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटेन के वरिष्ठ प्रबंधक मौजूद थे। भारतीय नौसेना द्वारा गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी के बचाव की क्षमता हासिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
भारतीय नौसेना समेत सिन्धुघोष, शिशुकुमार, कलवाड़ी वर्गों की पनडुब्बियों के साथ-साथ परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियों का संचालन करती है। पनडुब्बियों द्वारा अपनाये जाने वाले संचालन माध्यम और उसकी प्रकृति उन्हें उच्च जोखिम लेने योग्य बनाती है। ऐसी स्थिति में खराब पनडुब्बी के लिए समुद्र में तलाशी और बचाव के परम्परागत तरीके निष्प्रभावी हो जाते है। इस खाई को पांटने के लिए नौसेना ने तीसरी पीढ़ी की, आधुनिक पनडुब्बी बचाव प्रणाली प्राप्त की है।
भारतीय नौसेना ऐसे देशों की लीग में शामिल हो गई है, जिनके पास खराब पनडुब्बी से चालक दल की तलाश करने, उसका पता लगाने और बचाव की उत्तम क्षमता है। भारतीय नौसेना द्वारा प्राप्त इस नई क्षमता का संचालन और उसकी तैनाती भारतीय नौसेना की नवगठित पनडुब्बी बचाव इकाई  के चालक दल द्वारा मुम्बई में अपने केन्द्र से किया जाएगा।
नौसेना की गहरे समुद्र में पनडुब्बी की बचाव प्रणाली को विश्व भर में वर्तमान में संचालित अत्याधुनिक प्रणालियों में से एक माना जा रहा है। यह किसी खराब पनडुब्बी को 650 मीटर गहरे समुद्र में बचा सकती है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय तैराक और टोक्यो ओलम्पियन श्रीहरि नटराज ने ‘चैंपियंस से मिलो’ पहल को आगे बढ़ाया; स्कूली बच्चों से मिलने के लिए बंगलुरू का भ्रमण किया
इस पहल से न सिर्फ हर बच्चे के स्वास्थ्य, बल्कि देश में खेलों के विकास को भी व्यापक प्रोत्साहन मिलने जा रहा है : श्रीहरि नटराज
भारतीय तैराक और टोक्यो ओलम्पिक में भाग ले चुके श्रीहरि नटराज ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘चैंपियंस से मिलो’ पहल के लिए 19 फरवरी, 2022 को बंगलुरू के आर. वी. गर्ल्स हाई स्कूल का भ्रमण किया।
कर्नाटक राज्य में पहली बार यह विशेष स्कूल भ्रमण अभियान हुआ, इससे पहले ओलम्पिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया ने क्रमशः गुजरात और हरियाणा का भ्रमण किया था और ओलम्पियन नाविक वरुण ठक्कर तथा केसी गणपति ने तमिलनाडु के स्थानीय स्कूलों का दौरा किया था।
युवा ओलम्पिक तैराक ने देश में इस तरह की पहल के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि इससे देश में खेलों को प्रोत्साहन देने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि यह अनुभव वास्तव में खासा अच्छा रहा और इस पहल का शुरू होना अच्छी बात है। इससे बच्चों को खेलों, फिटनेस, पोषण और स्वास्थ्य के महत्व को समझने में खासी सहायता मिलेगी। इससे न सिर्फ बच्चों को बल्कि देश में खेलों के विकास को भी खासा प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने कहा,“यह पहल वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणादायी होने वाली है और उम्मीद है कि इससे हम और अधिक युवाओं से खेल तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की उम्मीद कर सकते हैं।” श्रीहरि ने विद्यार्थियों से ‘संतुलित आहार’, फिटनेस के महत्व पर बात की और उन्होंने अपनी खानपान की आदतों और खुराक से जुड़ी बातें साझा कीं। संवाद के बाद, श्रीहरि ने बैडमिंटन में हाथ आजमाया और कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों के साथ कुछ खेल खेले।
मेजबान स्कूल के सदस्यों के अलावा कर्नाटक से आए 75 स्कूलों के विद्यार्थी प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और दक्षिण एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता के साथ अपने अनुभव साझा किए। साथ ही तैराकी और एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में उनके अनुभव के बारे में बातचीत की।
‘चैंपियंस से मिलो’ पहल सरकार के ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ का हिस्सा है, जिसका शुभारम्भ ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दिसंबर, 2021 में और पैरालम्पिक कांस्य पदक विजेता शरद कुमार ने जनवरी, 2022 में की थी।
स्कूल भ्रमण अभियान शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ओलम्पियन और पैरालम्पियन स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभव, जीवन के सबक साझा करते हैं। साथ ही सही खानपान पर सुझाव देते हैं और प्रेरणा देते हैं।
आने वाले दिनों में, पैरालम्पिक पदक विजेता अवनि लेखारा और मरियप्पन थंगावेलु इस पहल को आगे बढ़ाएंगे और क्रमशः राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में स्कूलों का भ्रमण करेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत इलाके के संभावित उद्यमियों के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड , ईटानगर शाखा द्वारा व्यावसायिक सम्मेलन का आयोजन
एनईडीएफआई की ईटानगर शाखा ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित "आजादी का अमृत महोत्सव" के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के जिला पापुम पारे, ईटानगर में सिविल सचिवालय के पास होटल सु-पिंसा में एक "व्यावसायिक सम्मेलन" का आयोजन किया। इस बैठक में 27 संभावित उद्यमियों ने भाग लिया।
इस व्यावसायिक सम्मेलन के दौरान कम ब्याज दर और स्वास्थ्य, चाय, हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग एवं स्व-नियोजित पेशेवर व्यवसाय की ऋण सुविधाओं में नई शामिल की गई एनईडीएफआई योजनाओं पर बल दिया गया। इसके साथ ही एनईडीएफआई की गतिविधियों तथा एनईडीएफआई की विभिन्न ऋण योजनाओं पर एक प्रस्तुति दी गई।
अरुणाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में उप निदेशक श्री गोली अंगू इस बैठक में विशेष आमंत्रित अतिथि थे। उन्होंने पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना  के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं और एनईआईडीएस के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी।
प्रतिभागियों को एनईडीएफआई ईटानगर के शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक में वित्त प्रतिभूतियों और वसूली से जुड़े पहलुओं सहित ऋण दस्तावेज संबंधित प्रक्रियाओं, आवेदन तथा अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को बहीखाता पद्धति, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और सुरक्षित बैंकिंग लेनदेन आदि के महत्व के बारे में भी बताया गया।
सम्मेलन का समापन उद्यमियों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के साथ हुआ, एनईडीएफआई ईटानगर शाखा के अधिकारी ने उनकी शंकाओं का समाधान किया और सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रतिभागियों ने अचल संपत्ति परियोजनाओं, रेस्तरां, छोटे व्यवसायों से जुड़ी योजनाओं आदि पर अपनी रुचि दिखाई।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने भोपाल में की छापेमारी
आयकर विभाग ने 20.08.2020 को भोपाल में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया।
जिनके यहां छापेमारी की गई उनमें से एक का प्रमुख व्यक्ति चूड़ी की दुकान चलाता है। जबकि एक अन्य व्यक्ति प्रॉपर्टी बिल्डर/ डेवलपर है और एक क्रिकेट अकादमी भी चला रहा है। तलाशी अभियान के दौरान लगभग 100 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए जिनमें प्लॉट, फ्लैट और कृषि भूमि शामिल हैं। इनका बाजार मूल्य लगभग 105 करोड़ रुपये है। दस्तावेजों से पता चलता है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान इन संपत्तियों में भारी मात्रा में अज्ञात नकदी का निवेश किया गया था। अधिकतर संपत्ति उन व्यक्तियों के नाम हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है जिससे पता चलता है कि ये बेनामी संपत्ति हैं। तलाशी के दौरान 1.8 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी एवं गहने भी जब्त किए गए हैं।
इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों से कुछ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के साथ साझेदारी/ सहयोग और उनकी बेनामी संपत्तियों का भी पता चलता है।
मामले की जांच अभी भी जारी है।