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रक्षा मंत्रालय
वायुसेना की मेंटेनेंस कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एयर मार्शल आरकेएस शेरा ने तुगलकाबाद वायुसैनिक अड्डे का दौरा किया
 एयर मार्शल आर के एस शेरा ने 26 मार्च को तीन दिवसीय दौरे पर तुगलकाबाद स्थित भारतीय वायुसैनिक अड्डे पहुंचे। इस अवसर पर उनकी पत्नी तथा एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती जसप्रीत शेरा भी मौजूद थीं। तुगलकाबाद वायुसैनिक अड्डा वायुसेना के विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत का एक बड़ा डिपो है।
तुगलकाबाद वायुसैनिक अड्डे के एयर ऑफिसर कमांडिंग  एयर कमोडोर आरएल नारायणन ने अपनी पत्नी तथा एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन की स्थानीय इकाई की अध्यक्ष राजलक्ष्मी नारायणन के साथ एयर मार्शल आरकेएस शेरा की अगवानी की और डिपो के प्रमुख कर्मियों के साथ उनका परिचय कराया।
एओसी-इन-सी ने सैन्य डिपो में विभिन्न उत्पादक इकाइयों, कैलिब्रेशन सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स सेवा इकाइयों , लॉगर यूनिट और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का दौरा किया। डिपो कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान भारतीय वायुसेना की क्षेत्रीय इकाइयों की परिचालन तैयारियों के तहत उपकरणों की उच्च सेवाक्षमता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उनके द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता की सराहना की। उन्होंने विश्वसनीयता और उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए स्व-निर्भरता हासिल करने के लिए स्वदेशी प्रयासों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन की स्थानीय इकाई की महिलाओं द्वारा एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती जसप्रीत शेरा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीमती शेरा ने इस मौके पर वायुसैन्य कर्मियों की संगनियों के साथ बातचीत की और क्षेत्रीय इकाई के प्रयासों में उनकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग की प्रशंसा की।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री किरेन रिजिजू ने आज यहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव श्री शैलेश और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री रिजिजू के कार्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत किया।
संक्षिप्त परिचय:
श्री रिजिजू अरुणाचल , अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के सदस्य हैं। 19 नवंबर 1971 में जन्मे श्री रिजिजू ने दिल्ली से स्नातक और विधि स्नातक की पढ़ाई की है। श्री रिजिजू दूसरी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में उनकी गहरी रुचि है। वह राष्ट्रीय खेलों में भी भाग ले चुके हैं। श्री रिजिजू ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित अनेक लेख लिखे हैं। रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों में उनकी विशेष रुचि है। उन्होंने अनेक देशों में आयोजित विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें 14वीं लोकसभा के दौरान मीडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद घोषित किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 200.11 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.32 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,00,11,41,975
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शेष टीके
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6,32,12,400
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 200.11 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.32 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने पीएमएवाई  के तहत सीएसएमसी की 58वीं बैठक की अध्यक्षता की
5 राज्यों में 60,000 से अधिक घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
'सभी के लिए आवास की दिशा में परिवर्तनकारी सुधार' और 'आवास पर संवाद' की प्रक्रियाओं पर पुस्तिका का विमोचन किया गया
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति  की 58वीं बैठक में आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड में आयोजित बैठक की अध्यक्षता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने पीएमएवाई  के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत विभिन्न राज्यों में घरों के स्थान निर्धारण और निर्माण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों में घरों के पूरा होने की गति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थी आवंटन और अपने-अपने क्षेत्रों में साझेदारी में सस्ता आवास  परियोजनाओं को पूरा करने का मूल्यांकन भी किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि कार्य प्रक्रियाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ लाभार्थियों तक बिना किसी देरी के पहुंचे।
पीएमएवाई  के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 114.04 लाख है, जिनमें से लगभग 93.25 लाख का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और लगभग 54.78 लाख को पूरा कर लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। मिशन के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 1.87 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता है। अब तक, 1.21 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा 'सभी के लिए आवास की ओर परिवर्तनकारी सुधार' पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। विभिन्न अध्यायों और दृष्टांतों के माध्यम से, पुस्तिका पाठकों को इन सभी वर्षों में पीएमएवाई  की परिवर्तनकारी यात्रा, चुनौतियों का सामना, अवसरों का सृजन, कार्यान्वयन तंत्र, भारत में सस्ता आवास क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सुधार और लाभार्थियों के जीवन पर योजना के प्रभाव से अवगत कराएगी। अंततः, 'सभी के लिए आवास की ओर परिवर्तनकारी सुधार' आगे का मार्ग प्रशस्त करता है, जो 'सभी के लिए आवास' सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
इस अवसर पर 'आवास पर संवाद' की प्रक्रिया का भी विमोचन किया गया। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव'  के तहत एक गतिविधि के रूप में आवास पर संवाद का आयोजन किया गया, जो शहरी आवास क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल है। एकेएएम थीम के आधार पर, कई हितधारकों के बीच 'सभी के लिए आवास' पर जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ चर्चा, विचार-विमर्श और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 75 कार्यशालाओं / सेमिनारों / वेबिनारों का आयोजन किया गया। आवास पर संवाद में कई संस्थानों और संगठनों से उत्साहजनक भागीदारी दिखाई दी।
छात्रों, व्यवसायियों और शहरी पेशेवरों के लिए इन 75 कार्यशालाओं से सीखे गए सबकों को संकलित करके एक पुस्तिका तैयार की गई है, ताकि वे भविष्य के इस्तेमाल और आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में जान सकें और पेशेवरों के रूप में इसमें एक नया परिप्रेक्ष्य भी जोड़ सकें।
'सभी के लिए आवास की ओर परिवर्तनकारी सुधार' और 'आवास पर संवाद' की प्रक्रिया पर पुस्तिकाएं https://pmay-urban.gov.in/ से डाउनलोड की जा सकती हैं।
शिक्षा मंत्रालय
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देश में अनुसंधान परितंत्र को सुदृढ़ बनाएगा
एनआरएफ ने अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा क्षेत्र तथा उद्योग के बीच समन्वय की परिकल्पना की
सरकार ने एनईपी-2020 के तहत शिक्षा, अनुसंधान एवं कौशल विकास में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए
सरकार देश में अनुसंधान परितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  का गठन करने का प्रस्ताव करती है। एनआरएफ की परिकल्पना एक व्यापक संरचना के रूप में की जा रही है, जो अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा क्षेत्र तथा उद्योग के बीच संपर्कों में सुधार लाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रस्तावित कुल परिव्यय पांच वर्ष के अवधि के दौरान 50,000 करोड रुपये है।
एनआरएफ के मुख्य उद्देश्यों में से एक शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों, जहां अनुसंधान क्षमता वर्तमान में आरंभिक चरण में है, में अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकसित करना तथा सुविधा प्रदान करना है। यह उच्च-प्रभाव, व्यापक स्तर, बहु-अन्वेषक, बहु-संस्थानऔर कुछ मामलों में संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों, विशेष रूप से उद्योग के सहयोग से अंत:विषयी या बहु-राष्ट्रीय परियोजनाओं का वित्त पोषण एवं सहायता करेगा।
सरकार ने 34 वर्षों के अंतराल के बाद 29.07.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020  की घोषणा की। इस नीति में शिक्षा क्षेत्र में रूपांतरकारी परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में एक प्रमुख अनुशंसाओं में शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना तथा उनका अधिक से अधिक उपयोग करना है। इस संबंध में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं :
1. मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एनईईटी परीक्षा, जिसका संचालन 11 भाषाओं में किया जा रहा था, अब 13 भाषाओं में किया जाएगा।
2. जेईई  जिसका संचालन तीन भाषाओं में किया जा रहा था, अब 13 भाषाओं में किया जाएगा।
3. पायलट आधार पर 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से कुछ विशेष एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा।
4. स्वयं प्लेटफॉर्म, जो विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, हुमैनटिज तथा सामाजिक विज्ञान, कानून, प्रबंधन आदि जैसे विषयों में ऑनलाइन कोर्स की पेशकश करता रहा है, के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों के लिए संदर्भ सामग्रियों का अनुवाद।
5. ऐसे संस्थानों के लिए जो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोग्राम के संचालन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एआईसीटीई हैंडबुक ।
6. ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक संख्या में छात्रों की सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड, मलयालम, पंजाबी, असमी, एवं उडिया जैसी 11 विभिन्न भाषाओं में अनुदित करने के लिए ‘एआईसीटीई ट्रांसलेशन ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल’।
7. 1000 किताबों को हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए हरियाणा सरकार तथा एआईसीटीई के बीच एमओयू किया गया है।
8. स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम , जो इंजीनियरिंग में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए करीकुलम का एक अनिवार्य हिस्सा है, अब क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है।
यह जानकारी आज लोकसभा में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा दी गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित महात्मा गांधी व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरंचद गहलोत “महात्मा गांधी व्याख्यान श्रृंखला” के उद्घाटन व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेन्टर  द्वारा किया गया था। आज के व्याख्यान का विषय था - फ्रॉम महात्मा टू मोदी : “द आईडिया ऑफ इंडिया”। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ , शिमला के निदेशक श्री मकरंद परांजपे ने उद्घाटन व्याख्यान दिया।
अपने संबोधन में श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि देशवासियों को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बी.आर.अंबेडकर जैसे महान व्यक्तियों के सिद्धांतों व विचारों का अनुसरण करना चाहिए और उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलना चाहिए। देश के संपूर्ण विकास के लिए देशवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए।
उद्घाटन व्याख्यान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अवर सचिव श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, मंत्रालय व डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेन्टर के वरिष्ठ अधिकारी तथा शोधकर्त्ता उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर में प्रतिबलित चावल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दें: खाद्य सचिव
महाराष्ट्र के खरीद जिलों में चावल की भूसी के तेल के उत्पादन के लिए सॉल्वेंट निष्कर्षण संयंत्रों को बढ़ावा दें: श्री सुधांशु पांडे
उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को फसल विविधीकरण विशेषकर मोटे अनाजों के उत्पादन पर काम करने की सलाह दी
इथेनॉल के उत्पादन के लिए अनाज आधारित डिस्टिलरी लगाएं और इसके जरिए मक्का की खेती को बढ़ावा दें: श्री पांडे
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडेय ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान शनिवार, 04.12.2021 को राज्य में की जा रही धान खरीद की निगरानी के लिए भंडारा जिले के धान खरीद केंद्र-करधा का निरीक्षण किया।
उनकी इस यात्रा के दौरान भारतीय खाद्य निगम , महाराष्ट्र राज्य सरकार और खरीद एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ थे। यद्यपि, वह खरीद प्रचालनों से संतुष्ट थे परंतु उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को खरीद केंद्रों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करने की सलाह दी। उन्होंने केंद्र के किसानों से भी बातचीत की और उन्हें केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह जानकारी भी दी गई कि चावल की आयु जानने के लिए भारत सरकार द्वारा चावल की एक नई परीक्षण विधि शुरू की गई है जो धान की खरीद को प्रोत्साहित करेगी और किसानों की सहायता करेगी।
इसके बाद, खाद्य सचिव ने करधा में एक उचित मूल्य की दुकान  का दौरा किया, जहां उन्होंने एफपीएस मालिक और पीडीएस के कुछ लाभार्थियों के साथ परस्पर बातचीत की। उन्होंने एनएफएसए  और पीएम-जीकेएवाई  के तहत राशन जारी करने की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया।
खाद्य सचिव ने विशेष रूप से गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर के धान खरीद जिलों में और उसके आसपास प्रतिबलित चावल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने भविष्य में पीडीएस के माध्यम से प्रतिबलित चावल जारी करने की योजना तैयार की है जैसी कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है।
उन्होंने खरीद जिलों में चावल की भूसी के तेल के उत्पादन के लिए सॉल्वेंट निष्कर्षण संयंत्रों को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को फसल विविधीकरण पर काम करने, विशेष रूप से मोटे अनाजों के उत्पादन पर काम करने का सुझाव दिया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने इथेनॉल के उत्पादन के लिए अनाज आधारित डिस्टिलरी लगाने और इस तरह मक्का की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
बाद में, खाद्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक की गई। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों यथा- महाराष्ट्र के महाप्रबंधक  श्री. विजय वाघमारे, श्री एम.एस. सारंग, नागपुर की संभागीय आयुक्त श्रीमती प्रजाकता लवंगारे वर्मा, गोंदिया की जिलाधिकारी श्रीमती नयना गुंडे, भंडारा के जिलाधिकारी श्री संदीप कदम, वरधा की जिलाधिकारी श्रीमती प्रेरणा देशभ्रातर और चंद्रपुर के जिलाधिकारी श्री अजय गुल्हाने, उप-आयुक्त  श्री रमेश आडे, नागपुर के एफसीआई के प्रभागीय प्रबंधक श्री नरेंद्र कुमार तथा नागपुर के एफसीआई के एजीएम  श्री अविनाश दाभाडे ने राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।
महाराष्ट्र के एफसीआई के महाप्रबंधक श्री एम.एस. सारंग ने राज्य में एफसीआई के प्रचालनों के बारे में जानकारी दी और राज्य में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  दमन में आयोजित समारोह में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास / उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली यात्रा है और यहां जन कल्याण और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में पहुंचकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं केंद्र शासित प्रदेशों के विकास को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लोगों के कल्याण और प्रगति के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यह अब सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती हैं कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत और समर्पित रहते हुए, राष्ट्रहित में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करें।
शाम को राष्ट्रपति मोती दमन जेट्टी से जम्पोर के बीच तक जम्पोर सी फ्रंट रोड और दमन में आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति के भाषण का मूल पाठ देखने के लिए यहां क्लिक करें।
एस.शुक्ला/एएम/एमएस/एसके-5788
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वित्त मंत्रालय
'5.09% सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'नया 10 वर्षीय सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, और '7.19% सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’  यील्ड आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नया 10 वर्षीय सरकारी स्टॉक, 2030’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000-2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 08 मई, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 08 मई, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 08 मई, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 11 मई, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात शिक्षाविद् बाबा इकबाल सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात शिक्षाविद् बाबा इकबाल सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
‘बाब इकबाल सिंह जी के निधन से दुखी हूं। उन्हें युवाओं को शिक्षित करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने के लिए बिना थके काम किया। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। वाहे गुरु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से संबंधित तैयारियों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में अन्य लोगों के अतिरिक्त, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव एवं भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 महामारी की स्थिति एवं विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि हमें निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। कोविड के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए और संक्रमण के फैलाव को रोकने पर निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार के आलस्य की कोई जगह नहीं है।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली में महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि समस्त एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए।
अहमदाबाद में ‘धनवंतरी रथ‘ के जरिये निगरानी तथा घर आधारित देखभाल के सफल उदाहरण को रेखांकित किया गया और निर्देश दिया गया कि अन्य स्थानों पर भी इसका अनुकरण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी प्रभावित राज्यों तथा उच्च टेस्ट पोजिटिविटी वाले स्थानों को वास्तविक समय राष्ट्रीय स्तर निगरानी तथा दिशानिर्देश उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने कैबिनेट सचिव को पूरे देश में प्याज की कीमतों और उपलब्धता के बारे में जानकारी दी
प्याज की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
उपभोक्ता मामलों का विभाग पूरे देश में प्याज की कीमतों और उपलब्धता पर निरंतर निगरानी रख रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव ने एक उच्चस्तरीय बैठक में कैबिनेट सचिव को प्याज की कीमत और उपलब्धता की वर्तमान स्थिति तथा 29 सितम्बर, 2019 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने एवं अन्य निर्णयों की जानकारी दी। व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारण की भी जानकारी दी गई। विचार-विमर्श के आधार पर प्याज की कीमतों को कम करने तथा उपलब्धता बढ़ाने के संबंध में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए एमएमटीसी दुबई तथा अन्य देशों से शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में प्याज का आयात करेगा। निविदा के लिए अनिवार्य समयसीमा को कम करने के लिए भी मंजूरी दी जा चुकी है, क्योंकि घरेलू मांग को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है।
2. एमएमटीसी, नाफेड, कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की एक टीम को तुर्की तथा मिश्र की यात्रा करने का निर्देश दिया गया है ताकि इन देशों में प्याज आपूर्ति की जानकारी मिल सके और भारत को आयात सुविधा प्राप्त हो सके।
3. नाफेड को निर्देश दिया गया है कि वह विशेष रूप से अलवर, राजस्थान में घरेलू खरीद प्रक्रिया में तेजी लाए और उन राज्यों को आपूर्ति करें, जहां मांग अधिक है। वर्तमान में प्रतिदिन 300 टन प्याज की मांग है, जिसमें राज्य सरकारों की मांग के अनुरूप वृद्धि होगी। नाफेड को अधिकतम राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि उन राज्यों में आपूर्ति की जा सके जहां प्याज की कमी है। प्याज खरीद के लिए नाफेड को सहायता उपलब्ध कराई गई है।
4. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दिल्ली व राजस्थान की सरकारों तथा एपीएमसी से अनुरोध किया है कि वे 9 से 12 नवम्बर, 2019 तक मंडियां खुली रखें ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न हो। उन्हें मंडियों के खुले रहने से संबंधित सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए भी कहा गया है।
5. केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के लगातार सम्पर्क में है। राज्य सरकारों की मांगे पूरी की जा रही हैं। मांग और जरूरतों का आकलन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जा रही है। राज्यों की मांग के आधार पर नाफेड को प्याज की खरीद करने और आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी विभागों के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
6. दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो परस्पर सम्पर्क में हैं और कीमतों के संदर्भ में जोड़-तोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.48 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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14,48,56,780
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.48 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों और अन्य सम्मानों की मंजूरी दी
सशस्त्र बलों सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के कार्मिकों और अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों के लिए 84 पुरस्कारों और अन्य सम्मानों को मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों में एक कीर्ति चक्र, 9 शौर्य चक्र, 5 बार टू सेना मेडल , 60 सेना मेडल, 4 नौसेना मेडल , 5 वायु सेना मेडल  शामिल हैं।
राष्ट्रपति ने विभिन्न सैनिक कार्रवाइयों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सेना के कार्मिकों के लिए 19 मेंशन-इन-डिस्पैच की भी मंजूरी दी है, जिसमें ‘ऑपरेशन मेघदूत’और 'ऑपरेशन रक्षक' के लिए 8 मरणोपरांत शामिल है।
पुरस्कृत कार्मिकों के नाम की सूची देखें।