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गृह मंत्रालय
संसद में दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव  विधेयक, 2019 पारित
प्रशासनिक दक्षता, बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने और केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन पर फोकस रहेगा: श्री जी. किशन रेड्डी
संसद में आज दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव  विधेयक, 2019 पारित हो गया। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, प्रशासनिक व्यय कम करने, बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने और योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों का बेहतर कैडर प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा।
श्री रेड्डी ने कहा कि प्रशासन एवं सेवा शर्तों और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह समूह III और IV के कर्मचारियों की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विलय से प्रशासन में सहूलियत होगी, त्वरित विकास होगा और केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावकारी कार्यान्वयन हो पाएगा। श्री रेड्डी ने कहा कि इस नये केन्द्र शासित प्रदेश का नाम ‘दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव’ होगा और यह बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शासित होगा।
संशोधन करने के औचित्य के बारे में जानकारी देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि फिलहाल दो सचिवालय एवं समानांतर विभाग हैं, जो प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करते हैं। प्रशासक, सचिवालय और कुछ विशेष विभागों के प्रमुख वैकल्पिक दिवसों पर दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं, जिससे लोगों तक उनकी उपलब्धता और अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ कर्मचारी अलग-अलग हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों को दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग ढंग से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिससे कामकाज में दोहराव की स्थिति पैदा होती है।
श्री रेड्डी ने कहा कि दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में दो भिन्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक निकाय रहने से कामकाज में दोहराव एवं अक्षमता की स्थिति पैदा होती है और अपव्यय होता है। इसके अलावा, इस वजह से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है। यही नहीं, कर्मचारियों के कैडर प्रबंधन और करियर में प्रगति के मार्ग में विभिन्न चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत अधिक अधिकारियों की उपलब्धता के साथ-साथ ज्यादा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं मिलने से सरकार की प्रमुख योजनाओं का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन करने में मदद मिलेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी-इंस्पायर फैकल्टी फेलो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अनोखी प्रकाश संबंधी सामग्री और प्रकाशिकी के लिए अनुसंधान और विकास का संचालन कर रहा है
डीएसटी-इंस्पायर फैकल्टी फेलो डॉ. आदर्श अशोक की अगुवाई में सोलर ऑप्टिक्स और मैटेरियल्स डेवलपमेंट ग्रुप अर्थात सौर प्रकाशिकी व सामग्री विकास समूह ने पिछले 5 वर्षों से सीएसआईआर-एनआईआईएसटी में प्रायोगिक और अभिकलनात्मक प्रकाशिकी के विकास को सुगम बनाया है।
स्मार्ट सौर ऊर्जा प्रबंधन के लिए ऑप्टिकल मैटेरियल्स तथा ऑप्टिकल इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डॉ. अशोक और उनके समूह ने हाल ही में प्रकार्यात्मक ऑप्टिकल सामग्री के साथ प्लानर ऑप्टिक्स की अनोखी सहक्रिया की पहचान की है। एसीएस एपल नैनो मैटर-2020 पत्रिका में प्रकाशित इस शोध से कुशल व सक्षम सौर प्रकाश ऊर्जा प्रबंधन में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, इन निष्कर्षों से उत्पन्न मौलिक समझ का उपयोग करते हुए, समूह ने प्रकाश संबंधी पदार्थ के पारस्परिक प्रभाव और अनुकूल प्रकाश प्रसार के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है। इस पर एक नजरिया जर्नल ऑफ थर्मल एनालिसिस एंड कैलोरीमेट्री 2022 में प्रकाशित हुआ था। इससे ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपूर्ण विकास को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
उनके द्वारा विकसित दो प्रौद्योगिकी में एक प्रौद्योगिकी नवाचार डायनामिक पावर विंडोज, शामिल है जिससे एक ही प्लेटफॉर्म में अनुकूलनीय पारदर्शिता  और स्वच्छ बिजली उत्पादन हो सकता है। नवोन्मेषी और औद्योगिक रूप से मापनीय समतल प्रकाश संकेद्रक तथा डिफ्यूजर बीआईपीवी/टी और एग्रीवोल्टिक्स क्षेत्रों के लिए लक्षित अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण सौर प्रकाश प्रबंधन प्रौद्योगिकी को सक्षम बना सकते हैं।
उनकी शोध टीम ने सीएसआईआर, डीएसटी-इंस्पायर फैकल्टी स्कीम और इंडस्ट्री फंडिंग के सहयोग से प्रौद्योगिकी नवाचारों का सफलतापूर्वक प्रतिमान पेश किया है। विकसित प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए तत्काल प्रौद्योगिकी विकास क्षमता को स्वीकार करते हुए सीएसआईआर-एनआईआईएसटी और आईएसएएसी-एसयूपीएसआई, स्विस बीआईपीवी सक्षमता केंद्र, स्विट्जरलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
श्री आदर्श ने कहा, ’’अगला कदम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करके बीआईपीवी/टी और एग्रीवोल्टिक्स क्षेत्र के लिए बेंचमार्क तथा अभिनव उत्पाद तैयार करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की तैयारी के स्तर को हासिल करना है।’’
प्रौद्योगिकियों का महत्वपूर्ण व्यावसायिक मूल्य है, जो इनोवेट इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेज, मेक इन इंडिया और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का पुरजोर समर्थन करता है।
डॉ. आदर्श अशोक, समतल सौर संकेंद्रक का एक नमूना पकड़े हुए और पृष्ठभूमि में, विकसित डीपीडब्ल्यू प्रौद्योगिकी का नमूना दिखाई दे रहा है।
डायनामिक पावर विंडोज , समेकित फोटोवोल्टिक/थर्मल  और एग्रीवोल्टिक्स निर्माण के लिए अनोखी ऑप्टिकल सामग्री और ऑप्टिक्स पर उनका शोध, उनके आरएंडडी समूह के साथ, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1007/s10973-021-11191-6
विस्तृत जानकारी के लिए डॉ. आदर्श अशोक से  पर संपर्क किया जा सकता है।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
एसएसएआरटी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से आज पांच अक्टूबर 2020 को सुबह 11:45 बजे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज आफ टॉरपीडो  का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसमें रेंज और ऊंचाई तक मिसाइल की उड़ान, आगे शंकु के आकार के नकीले भाग का पृथक्करण, टारपीडो का अलग होना और वेग न्यूनीकरण तंत्र  की तैनाती सहित सभी मिशन उद्देश्यों का पूरी तरह से पालन किया गया है।
समुद्र तट के अलावा ट्रैकिंग स्टेशन  और डाउन रेंज जहाजों सहित दूरमापी स्टेशनों ने सभी घटनाओं की निगरानी की।
एसएमआरटीए, टॉरपीडो रेंज से परे एक मिसाइल पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता  ऑपरेशन के लिए हल्के एंटी-सबमरीन टॉरपीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज है। यह प्रक्षेपण और प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है।
डीआरडीएल, आरसीआई हैदराबाद, एडीआरडीई आगरा, एनएसटीएल विशाखापत्तनम सहित कई डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने एसएमएआरटी के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
डीडी आरएंडडी के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि एसएमएआरटी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण तकनीक है।
वित्त मंत्रालय
डीईए ने यूएनडीपी के साथ मिलकर सतत वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श शुरू किया
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग  ने भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  के सहयोग से 26 अगस्त, 2020 को सस्टेनेबल फाइनैंस कोलैबोरेटिव यानी सतत वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श को शुरू किया। इस परामर्श कार्यक्रम को 26, 27 और 28 अगस्त को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया जो सस्टेनेबल फाइनैंस के प्रमुख पहलुओं के बारे में विषयगत चर्चा को सामने लाया।
सहयोगात्मक परामर्श के तहत भारत में सस्टेनेबल फाइनैंस के व्यापक दायरे पर केंद्रित विषयगत चर्चा आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिचर्चा की गई जैसे नवोन्मेषी वित्तपोषण की बाधाएं जैसे इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, मिश्रित वित्तीय साधनों की भूमिका, सतत विकास के लिए नए वित्त साधन, पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी गतिविधियों के वर्गीकरण की आवश्यकता, कंपनियों द्वारा खुलासे में निरंतरता और जलवायु परिवर्तन एवं अन्य सामाजिक व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण पैदा होने वाले जोखिमों के लिए वित्तीय क्षेत्र की तैयारी।
इस सहयोगात्मक परामर्श में लगभग 220 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, द्विपक्षीय साझेदार एजेंसियों, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, प्रभावकारी एवं वाणिज्यिक निवेशकों, कॉरपोरेट्स, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे।
इस सहयोगात्मक परामर्श ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और वास्तविक सिफारिश करने में मदद की जो भारत के लिए एक सतत वित्तीय ढांचा/ रूपरेखा तैयार करने में सहायक होगी।
नीति आयोग
नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लांच किया
18 अक्टूबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत और नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लांच किया। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. के. सिवन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  के सहयोग से नीति आयोग ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के साथ भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली  ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। यह जीआईएस मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों का चित्रण करता है तथा 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्रों और अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि पर जिले-वार डेटा प्रस्तुत करता है।
यह मानचित्र देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन/प्रेषण नेटवर्क की पहचान करने तथा उनका पता लगाने का प्रयास करता है। यह एक अनूठा प्रयास है जिसका उद्देश्य कई संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा डेटा को एकीकृत करना और इसे समेकित, आकर्षक चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत करना है। इसमें वेब-जीआईएस प्रौद्योगिकी और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर में नवीनतम प्रगति का लाभ उठाया गया है ताकि इसे प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र योजना बनाने और निवेश संबंधी निर्णय लेने में उपयोगी होगा। यह उपलब्ध ऊर्जा परिसंपत्तियों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन में भी सहायता करेगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने भारत के जीआईएस-आधारित ऊर्जा मानचित्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि ऊर्जा परिसंपत्तियों का जीआईएस-मानचित्रण भारत के ऊर्जा क्षेत्र के वास्तविक समय और एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगा। इसके बड़े भौगोलिक विस्तार और परस्पर निर्भरता को देखते हुए, ऊर्जा बाजारों में दक्षता हासिल करने की अपार संभावनाएं हैं। आगे चलकर, जीआईएस-आधारित ऊर्जा परिसंपत्तियों की मैपिंग सभी संबंधित हितधारकों के लिए फायदेमंद होगी और नीति-निर्माण प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगी। बिखरे हुए डेटा को एक साथ लाया गया है; यह एक बहुत बड़ा शोध उपकरण होगा।"
भारत के जीआईएस आधारित ऊर्जा मानचित्र को यहां देख सकते हैं - https://vedas.sac.gov.in/energymap.
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमारे दैनिक जीवन में स्वच्छता का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया
(केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमारे दैनिक जीवन में स्वच्छता का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज मौलाना आजाद शैक्षणिक संगठन में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री नकवी ने कहा कि हमें न केवल अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए बल्कि एक स्वच्छ दिमाग एवं सकारात्मक सोच भी सुनिश्चित करना चाहिए।
दिल्ली की आठ परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों के एक विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि हमें अपनी अंतरात्मा से स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए एवं इसे एक आदत के रूप में जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता मुहिम में प्रतिभागी प्रशिक्षुओं की भावना एवं अनुशासन की सराहना की एवं श्रोताओं से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता मिशन को पूरा करने की अपील की।
श्री नकवी ने फिल्म कलाकार अन्नू कपूर, गायक साबरी बंधु एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर श्रमदान गतिविधियों में भाग लिया। बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने उस स्थान पर श्रमदान कार्यकलापों में भाग लिया। श्री नकवी ने मौलाना आजाद शैक्षणिक संगठन के परिसर में एक पौधा भी रोपा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने एनआरएल समर्थित स्टार्टअप का अधिग्रहण किया
सुदूर क्षेत्रों तक वितरण करने वाली ऑस्ट्रेलिया की एक अभिनव कंपनी गेट इट फास्ट  ने असम के गुवाहाटी स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड समर्थित वनट्रैकर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड  का अधिग्रहण किया है।
वनट्रैकर लॉजिस्टिक्स और सुदूर स्थानों तक वितरण कंपनियों के लिए एक विश्व स्तरीय उद्यम प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करता है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एनआरएल आइडिएशन  नाम से अपनी प्रमुख स्टार्टअप पहल के जरिए उत्तर-पूर्व भारत के स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में स्टार्टअप व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए वनट्रैकर का समर्थन किया है।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी के इस समर्थन ने वनट्रैकर को वैश्विक बाजारों में व्यावसायिक अवसरों का सफलतापूर्वक पता लगाने में सक्षम बनाया और गेट इट फास्ट द्वारा किए गए अधिग्रहण में काफी योगदान दिया है। यह अधिग्रहण गेट इट फास्ट को वैश्विक बाजारों के लिए तैयार विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने के लिए वनट्रैकर के प्लेटफॉर्म में बड़े पैमाने पर निवेश करने का अवसर देगा।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक कर पश्चात स्टैंडअलोन लाभ दर्ज किया
भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने अपना अब तक का सबसे अधिक पहली तिमाही का स्टैंडअलोन कर पश्चात लाभ  दर्ज किया है, जो पिछली तिमाही के लिए 1050 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,053 करोड़ रुपये है। एनएचपीसी बोर्ड ने 11 अगस्त 2023 को आयोजित एक बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही के परिणामों को अनुमति दी।
एनएचपीसी की कुल स्थापित क्षमता अपने 25 बिजली स्टेशनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा  7097.2 मेगावाट है,इसमें सहायक कंपनियों के माध्यम से 1520 मेगावाट भी सम्मिलित है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी वाहन का सफल परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने आज हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन एचएसडीटीवी का ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केन्द्र से सुबह 1103 बजे सफल प्रक्षेपण किया। इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया।
हाइपरसोनिक क्रूज वाहन को एक ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया जो इसे 30 किलोमीटर  की ऊंचाई तक ले गया, जहां हाइपरसोनिक गति के अनुरूप इसके वायुगतिकीय ताप कवच को अलग किया गया। इसके बाद क्रूज़ वाहन प्रक्षेपण यान से अलग हो गया और इसके हवा को ग्रहण करने वाले हिस्से येाजना के अनुसार खुल गए। इस दौरान ईंधन के रूप में हाइपरसोनिक दहन की प्रक्रिया निरंतर जारी रही जिससे यह अपने वांछित उड़ान पथ पर ध्वनि की गति से छह गुना यानी 2 किलोमीटर प्रति सेंकेंड की गति से 20 सेकेंड से ज्यादा तक चलता रहा।इस दौरान ईंधन इंजेक्शन और स्क्रैमजेट के ऑटो इग्निशन जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं ने तकनीकी परिपक्वता का प्रदर्शन किया। स्क्रैमजेट इंजन ने टेक्स्ट बुक तरीके से प्रदर्शन किया।
प्रक्षेपण, क्रूज वाहन और स्क्रैमजेट इंजन की कार्यप्रणाली मानकों के अनुरूप हुई या नहीं यह देखने के लिए इनपर बहुपथीय निगरानी वाले रडार,इलेक्ट्रोऑप्टिकल प्रणाली तथा टेलीमेट्री स्टेशनों की मदद से नजर रखी गई। स्क्रैमजेट इंजन हवा के अत्याधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान पर काम करता रहा। हाइपरसोनिक वाहन के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक जहाज भी तैनात किया गया था। वाहन का प्रक्षेपण सभी निर्धारित मानकों के अनुरुप हुआ जो कि इस अभियान की बड़ी सफलता रही।
इस सफल प्रदर्शन के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां जैसे कि हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से हवा में दक्ष परिचालन के साथ, प्रज्वलन के लिए स्क्रैमजेट प्रणोदन का उपयोग और हाइपरसोनिक प्रवाह में निरंतर दहन, उच्च तापमान सामग्री के थर्मो-संरचनात्मक लक्षण और हाइपरसोनिक वेग पर पृथक्करण प्रणाली की दक्षता साबित की गई।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हासिल की गई इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने इस परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि देश को उनपर गर्व पर है।
रक्षा विभाग के अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ.सथीष रेड्डी ने भी एचएसटीडीवी अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और अन्य कर्मियों को देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने की दिशा में किए जा रहे उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी। आज की सफलता के साथ ही भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए वांछित हाइपरसोनिक वाहन प्राप्त करने की दिशा में और आगे बढ़ गया है।
एमजी /एएम /एमएस / डीसी
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक "आधार हैकाथॉन 2021" का आयोजन करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। यह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों का जश्न मनाने और सेवा वितरण को अगले स्तर तक ले जाने का वर्ष है। यह वर्ष आधार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने अस्तित्व के अगले दशक में प्रवेश कर रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के अनुभव और यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को और बेहतर बनाना है।
इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाने के लिए, यूआईडीएआई युवा नवोन्मेषकों पर लक्षित ‘‘आधार हैकाथॉन 2021’’ नामक एक हैकाथॉन का आयोजन करने जा रहा है, जो युवा नवोन्मेषक जो अभी विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में हैं और वास्तविक दुनिया में कदम रखने के लिए उत्सुक हैं। हैकाथॉन 28 अक्टूबर 2021 को 00:00 बजे शुरू होगा और 31 अक्टूबर 2021 को 23:00 बजे तक जारी रहेगा।
आधार हैकाथॉन 2021 दो विषयों पर आधारित है। पहला विषय "नामांकन और अपडेट" से संबंधित है, जो वास्तव में निवासियों द्वारा अपना पता अपडेट करते समय सामने आने वाली कुछ वास्तविक चुनौतियों को कवर करता है।
हैकाथॉन का दूसरा विषय यूआईडीएआई द्वारा प्रस्तुत किए गए "पहचान और प्रमाणीकरण" समाधान से संबंधित है। इस विषय के तहत, यूआईडीएआई आधार संख्या या किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी को साझा किए बिना पहचान साबित करने के लिए अभिनव समाधान का उपाय कर रहा है। इसके अलावा, यह चेहरा प्रमाणीकरण एपीआई से जुड़े नवीन अनुप्रयोगों की तलाश कर रहा है। एपीआई यूआईडीएआई द्वारा शुरू किया गया नया प्रमाणीकरण तरीका है। इसका उद्देश्य नागरिकों की जरूरतों को हल करने के लिए कुछ मौजूदा और नए एपीआई को प्रचलित करना है।
इन चुनौतियों को नवीन तकनीकी समाधानों के माध्यम से हल करने के लिए, यूआईडीएआई सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवाओं तक पहुंच रहा है।
प्रत्येक विषय के विजेताओं को पुरस्कार राशि और अन्य आकर्षक लाभों के माध्यम से यूआईडीएआई द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सभी युवाओं को टीम बनाने और आधार टीम द्वारा आयोजित किए जा रहे इस पहले आयोजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम का विवरण और ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म पर यहां उपलब्ध हैं: https://hackathon.uidai.gov.in/.
श्रम और रोजगार मंत्रालय
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल की आधारशिला रखी गई
केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ईएसआई अस्पताल की आधारशिला रखी। आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री एवं जनजातीय कल्याण मंत्री श्रीमती पामुला पुष्पा श्रीवनी इस समारोह में मुख्य अतिथि थीं।
श्री गंगवार ने देश के कार्यबल को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देशभर में 159 अस्पताल ईएसआईसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इनमें से 47 ईएसआईसी द्वारा संचालित हैं और बाकी राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि ईएसआईसी के अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों के पद भरने के लिए भर्ती अभियान शुरू किया गया है।
विजयनगरम में 100 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल पांच एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत रु. 75.26 करोड़ है। अस्पताल जी+ 2 स्तर का होगा और इसमें आवासीय परिसर समेत ओपीडी, वार्ड, लैब्स और आपातकालीन सुविधा जैसी सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल आंध्र प्रदेश के दो उत्तर-पूर्वी जिलों श्रीकाकुलम और विजयनगरम, जहां वर्तमान में और 1 लाख से अधिक आईपी  हैं और विशाखापट्टनम जहां द्वितीय स्तर का उपचार करा रहे हैं 3.88 लाख लाभार्थी है, की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
शुरुआत में आंध्र प्रदेश में, ईएसआई योजना को केंद्रवार सिर्फ 4 केंद्रों, विजयवाड़ा, गुंटूर, एलुरु और विशाखापट्टनम से लागू किया गया था, जो 09.10.1955 से प्रभावी था। बाद में योजना को धीरे-धीरे 136 केंद्रों तक बढ़ाया गया। वर्तमान में, यह योजना आंध्र प्रदेश के 663 मंडलों में 42,880 से अधिक नियोक्ताओं, 12,90,051 आईपी  और 43,39,208 लाभार्थियों के साथ लागू है। ईएसआई योजना आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय कार्यालय, दो उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और 22 शाखा कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित है। लाभार्थियों को 4 ईएसआईएस अस्पताल, 3 डायग्नोस्टिक केंद्र, 78 ईएसआईएस डिस्पेंसरी, 79 पैनल क्लीनिक और 34 केंद्रों में मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। द्वितीय स्तर की देखभाल और सुपर स्पेशलिटी उपचार प्रदान करने के लिए, सभी जिलों और महत्वपूर्ण केंद्रों में 38 निजी अस्पतालों के साथ मिलकर कार्य करने की व्यवस्था की गई है।
आंध्र प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार, प्रशिक्षण और कारखानों के मंत्री श्री गुम्मनूर जयराम ने आगामी अस्तपालों को चलाने में राज्य सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आयोजन के दौरान उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और राज्य सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस परियोजना के दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। ईएसआईसी के इस अस्पताल को निर्माण के बाद संचालन के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।
भारी उद्योग मंत्रालय
दिव्यांगों द्वारा वाहन खरीदने के लिए संशोधित रियायती जीएसटी दिशा-निर्देश
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग ने वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/2019-एकीकृत कर दर दिनांक 30.09.2019 के अनुसार अस्थि रोगों से जुड़ी 40 प्रतिशत और उससे अधिक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के वाहन खरीदने के लिए रियायती दर की जीएसटी का लाभ उठाने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।
संधोधित दिशा-निर्देश www.dhi.nic.in पर उपलब्ध हैं और अस्थि रोग संबंधी दिव्यांगता वाले सभी पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज जमा करके इसका लाभ को ले सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में भारतीय सेना के 14वीं कोर के जवानों के साथ बातचीत की
उन्होंने कहा, "भारत अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करता है, लेकिन उकसावे की स्थिति में उचित जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।"
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 जून, 2021 को लद्दाख के कारू सैन्य स्टेशन में भारतीय सेना की 14वीं कौर के अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत की। श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में 2020 की गलवान घाटी घटना के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने घटना के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अनुकरणीय साहस की सराहना की और कहा कि देश को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। जो कभी भी किसी भी तरह का हमला नहीं करता है लेकिन साथ ही उकसावे की स्थिति में उचित जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने पर सरकार के रुख को दोहराया लेकिन राष्ट्र को आश्वासन दिया कि किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा और रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों को हर संभव सहायता की पुष्टि की और किसी भी घटना से निपटने में सक्षम एक मजबूत सेना स्थापित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण की पुष्टि की।
रक्षा मंत्री ने 1965 के भारत-पाक युद्ध के साथ-साथ 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अमूल्य योगदान के लिए 14 वीं कोर की भी सराहना की ।
इस अवसर पर उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर-कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन भी मौजूद थे ।