ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी बॉयोपिक/ प्रचार साम्रगी दर्शाने पर रोक के लिए धारा-324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया
भारत निर्वाचन आयोग ने आज किसी राजनीतिक दल अथवा इससे जुड़े किसी व्यक्ति को महिमामंडित करने के उद्देश्य से किसी जीवनी/ संचरित्र लेखन के रूप में किसी प्रकार की बॉयोपिक अथवा प्रचार सामग्री के सिनेमेटोग्राफ सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दर्शाये जाने पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है।
आदेश की प्रति देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री दरबार साहिब के पूर्व मुख्य ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री दरबार साहिब के पूर्व मुख्य ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
X पर श्रृंखलाबद्ध पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“श्री दरबार साहिब के पूर्व मुख्य ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी के निधन से व्यथित हूं। वे अपने गहन ज्ञान और गुरू साहिबान के विचारों का अनुसरण करते हुए मानवता की अथक सेवा करने के लिए हमेशा याद किये जाएंगे। उनके परिवार वालों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत 24x7 निशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर  ‘किरण’ का 7 सितंबर, 2020 को शुभारंभ करेंगे
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत 24x7 निशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर  “किरण” का 07 सितंबर, 2020  को वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस हेल्पलाइन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया है। कोविड महामारी के दौर में मानसिक बीमारियों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इसका बहुत महत्व है। सचिव सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
यह हेल्पलाइन नंबर प्रारंभिक स्क्रीनिंग, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने आदि के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं की पेशकश करता है। यह प्राथमिक चरण में सलाह प्रदान करने,परामर्श, व्यक्तियों, परिवारों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावक संघों, व्यावसायिक संघों, पुनर्वास संस्थानों, अस्पतालों या किसी को भी देश भर में सहायता की आवश्यकता के संदर्भ में एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगा।
हेल्पलाइन नंबर के शुभारंभ कार्यक्रम का वेब प्रसारण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध होगा:
https://webcast.gov.in/msje/
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड-एनएफएल सौ प्रतिशत से अधिक उत्पादन क्षमता के साथ कृषक समुदाय के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है
एनएफएल द्वारा किसानों को यूरिया की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के अधीन एक अग्रणी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड –एनएफएल, कोविड-19 की वजह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मनोज मिश्रा ने बताया कि एनएफएल के नांगल, बठिंडा, पानीपत में और विजईपुर संयंत्रों की दो इकाइयों में उत्पादन का काम तेजी से चल रहा है। ये पांच संयंत्र प्रतिदिन 11 हजार मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं और इन्हें नियमित रूप से बाजार में भेजा जा रहा है।
एनएफएल द्वारा बेहद मुश्किल समय में भी इन सयंत्रों में अधिकतम उत्पादन जारी रखना विशेष रूप से देश के कृषक समुदाय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।
भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत देश में उर्वरक सयंत्रों के संचालन की अनुमति दी है ताकि कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाया जा सके और उसे आगामी खरीफ के मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध
माल लादने और उतारने की गतिविधियों के बीच कोविड-19 से बचाव के लिए संयत्रों में पर्याप्त सावधानियां बरती जा रही हैं। कोविड के फैलाव के खिलाफ निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाइयों में एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। संयंत्र परिसरों में काम करने वाले मजदूरों और अन्य सभी कर्मचारियों को मास्क प्रदान किए गए हैं और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी अपने हाथ बार-बार साबुन से धोएं तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पूरी तरह से पालन करें।
एनएफएल और इसके कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सक्रिय भाग लेकर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सरकार की मदद कर रहे हैं। उन्होंने पीएम केयर्स कोष में अपने एक महीने के वेतन का योगदान दिया है।
एएम/एमएस
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टॉप्स ने पी.वी. सिंधु के कोच और फिटनेस ट्रेनर को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप एवं अन्य प्रतियोगिताओं में उनके साथ जाने हेतु वित्तीय सहायता को मंजूरी दी
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  के मिशन ओलंपिक सेल  ने गुरुवार, 2 मार्च को दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी.वी. सिंधु के अपने कोच विधि चौधरी और फिटनेस ट्रेनर श्रीकांत मदापल्ली को उनके साथ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, स्विस ओपन और स्पेन मास्टर्स में जाने हेतु वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इस वित्तीय सहायता में उनके वीजा, हवाई किराया, यात्रा, रहने, ठहरने एवं भोजन की लागत शामिल होगी और उन्हें अन्य खर्चों के लिए दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।
बैठक के दौरान, एमओसी ने भारतीय निशानेबाज और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता अनीश भानवाला के जर्मनी में विदेशी कोच राल्फ शुमान के अधीन प्रशिक्षण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। वह कुल 28 दिनों तक सुहल में प्रशिक्षण लेंगे और मार्च के अंतिम सप्ताह में वहां के लिए उड़ान भरने वाले हैं।
टॉप्स वित्तीय सहायता में अनीश के कोच, प्रशिक्षण एवं गोला-बारूद की लागत के साथ-साथ उनका हवाई किराया, वीजा, यात्रा, रहने, ठहरने और भोजन की लागत भी शामिल होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान के सातवें सप्ताह तक 21 करोड़ श्रमदिन रोज़गार दिए गए और 16,768 करोड़ रुपये खर्च किए गए
कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु ग़रीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था
ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान  6 राज्यों बिहार,झारखंड,मध्य प्रदेश,ओडिशा,राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने गांवों में लौट आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड पर कार्रवाई कर रहा है। इस अभियान के जरिए इन 6 राज्यों के 116 जिलों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हुए ग्रामीणों को सशक्त किया जा रहा है।
ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान के सातवें सप्ताह तक कुल 21 करोड़ श्रमदिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है और इस पर अब तक 16,768 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस अभियान के उद्देश्यों को पूरा करते हुए 77,974 जल संरक्षण ढांचों, 2.33 लाख ग्रामीण घरों, 17,933 मवेशियों के लिए आवास, 11,372 कृषि तालाबों, और 3,552 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों सहित बड़ी संख्या में संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, इस अभियान के दौरान जिला खनिज निधि के माध्यम से 6,300 कार्य किए गए हैं, 764 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, और 25,487 उम्मीदवारों को कृषि विज्ञान केंद्रों  के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान  की अब तक की सफलता को 12 मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है, जो प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को अधिकतम लाभ प्रदान कर रहे हैं।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। यह अब लौटकर अपने गांव में ही रहने का फैसला कर चुके लोगों के लिए नौकरियों और आजीविका हेतु एक लंबी अवधि की पहल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात
प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2023 को अबू धाबी में प्रतिनिधिमंडल स्तर और आमने-सामने की वार्ता में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की।
दोनों राजनेताओं ने व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, उच्चतर शिक्षा और लोगों के परस्पर संबंधों सहित द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न आयामों पर व्यापक चर्चा की। इस चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल रहे।
दोनों राजनेताओं ने तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आदान-प्रदान का अवलोकन किया:
सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं  के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचना की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक के बीच समझौता ज्ञापन
भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक के बीच समझौता ज्ञापन
आईआईटी दिल्ली - अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की योजना के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय, अबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग तथा आईआईटी दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन
बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन पर भी एक अलग संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय की टॉप योजना के तहत पहलवान विनेश फोगट को बुल्गारिया में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कैंप के लिए वित्तीय सहायता दी गयी
मुख्य बातें:
- वित्तीय सहायता में विनेश और उसके फिजियो की हवाई यात्रा, आवास, स्थानीय यात्रा और भोजन की लागत शामिल होगी
- टॉप्स उसे किसी भी अन्य खर्च के लिए प्रति दिन 50 डॉलर का आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता भी प्रदान करेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  ने पहलवान विनेश फोगट के बेलमेकेन, बुल्गारिया में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर ऊपर स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला प्रशिक्षण क्षेत्र है।
विनेश, जो अपने फिजियो अश्विनी पाटिल के साथ हैं, पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता सेराफिम बरज़ाकोव से कैंप में प्रशिक्षण ले रही हैं, जो 19 दिनों  तक चलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय शिविर में बिलियाना डुडोवा , एवेलिना निकोलोवा  जैसे शीर्ष पहलवानों समेत कई अन्य प्रमुख पहलवानों के शामिल होने की उम्मीद है।
प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण  की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत धन उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें विनेश और उसके फिजियो की हवाई यात्रा, आवास, स्थानीय यात्रा और भोजन का खर्च शामिल है। टॉप्स उसे किसी भी अन्य खर्च के लिए प्रति दिन 50 डॉलर का आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता भी प्रदान करेगा।
इसी बीच, टॉप्स, टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को बिल फैरेल इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी तैयार है। यह चैंपियनशिप 18-19 नवंबर 2022 तक न्यूयॉर्क, यूएसए में आयोजित की जाएगी।
यह प्रतियोगिता, बजरंग को संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रमुख और उभरते पहलवानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, हाल ही में संपन्न 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ कुश्ती देशों में से एक रहा है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में "निकर्षण सदन-ड्रेजिंग म्यूजियम और कौशल विकास सुविधा-समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र  " का उद्घाटन किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज विशाखापत्तनम के डीसीआई परिसर में निकर्षण सदन- डीसीआई  ड्रेजिंग म्यूजियम का उद्घाटन किया। म्यूजियम में विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और विशालकाय समुद्री संरचनाओं की नींव डालने वाली मशीन के के मॉडल को प्रदर्शित किए गए हैं।
श्री सोनोवाल ने डीसीआई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समुद्री क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी कर्मचारियों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि डीसीआई से देश के लोगों की बहुत अधिक अपेक्षा है। मंत्री ने कहा कि बंदरगाह के अस्तित्व के लिए ड्रेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में डीसीआई को यह साबित करना होगा कि वह ड्रेजिंग व्यवसाय में सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रेजिंग बहुत जरूरी है। श्री सोनोवाल ने कहा कि हमें अपने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सीखना चाहिए कि एक टीम के रूप में पूरे समर्पण के साथ कैसे काम करना है।
मंत्री ने डीसीआई के प्रदर्शन की समीक्षा की। डीसीआई के प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति अध्यक्ष, श्री के रामा मोहना राव और विभागों के प्रमुख की उपस्थिति में प्रोफेसर डॉ. जी वाई वी विक्टर, एमडी और सीईओ द्वारा दी गई।
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया "आजादी का अमृत महोत्सव" के अवसर पर देश के बंदरगाहों को समर्पित ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने के 45 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में एक समारोह में कौशल विकास सुविधा-समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र  का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस प्रशंसनीय पहल को सफल होते हुए देखकर प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि सीईएमएस युवाओं को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगा जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वे उद्योग की जरूरत के लिए तैयार हो पाएंगे।
विशाखापत्तनम फैसिलिटी में 18 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जो डिजाइन, सिमुलेशन, विश्लेषण और उत्पादन से निर्माण के हर पहलू को कवर करती हैं। सीईएमएस का भारतीय शिपिंग रजिस्टर के प्रधान कार्यालय में एक मुंबई परिसर भी है जो मुख्य रूप से री-स्केलिंग पर काम करता है।
सीईएमएस पोत, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद सहित विकास के सात इंजनों में से चार में कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पीएम गति शक्ति पहल का समर्थन करता है। सीईएमएस को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और भारतीय शिपिंग रजिस्टर के सहयोग से वर्तमान कार्यबल के कौशल अंतर, अप-स्किलिंग और री-स्केलिंग को पाटने के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में विकसित किया गया था।
सीईएमएस छात्रों को शिप हल डिजाइन, शिप का विस्तृत डिजाइन, जहाज निर्माण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल , उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन , रोबोटिक्स और उन्नत डिजिटल विनिर्माण के क्षेत्रों में रोजगार योग्य इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल से संवारता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कोरोना वायरस के प्रकोप पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने चीन में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने कोरोनो वायरस के प्रसार से जुड़े नवीनतम घटनाक्रम, इससे निपटने की तैयारियों और उपायों से प्रधान सचिव को अवगत कराया।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधान सचिव को अस्पतालों में की गई तैयारियों, प्रयोगशालाओं की तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रिया दलों के क्षमता निर्माण के लिए किए गए उपायों और मंत्रालय द्वारा की गई व्यापक निगरानी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
प्रधान सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा उठाए गए निवारक उपायों की भी समीक्षा की।
अधिकारियों ने प्रधान सचिव को आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से हालात पर निकटता से निगरानी कर रहा है।
अब तक 7 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 115 उड़ानों से आए 20,000 यात्रियों की जांच की जा चुकी है। पूरे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रयोगशालाएं वायरस का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी राज्य और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।
इस बैठक में कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, विदेश सचिव श्री विजय गोखले, रक्षा सचिव श्री अजय कुमार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन, नागरिक उड्डयन सचिव श्री प्रदीप सिंह खरौला और कई अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
गृह मंत्रालय
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मौके पर आकलन करने संबंधी केंद्रीय टीमों के काम में बाधा न डालने का निर्देश दिया
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मौके पर आकलन करने संबंधी केंद्रीय टीमों के काम में बाधा न डालने का निर्देश दिया है।
यह गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था कि कोलकाता और जलपाईगुड़ी दोनों ही जगहों पर अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीमों  को राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया है। यह बताया गया कि इन टीमों को विशेषकर कोई भी दौरा करने, स्वास्थ्य प्रोफेशनलों के साथ बातचीत करने और जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन करने से रोका गया है। अत: इस प्रवृत्ति के जरिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समान रूप से बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा डाली गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने चिन्हित चुनिंदा जिलों में व्याप्त स्थिति का मौके पर आकलन करने के बाद लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 19 अप्रैल 2020 को पश्चिम बंगाल राज्य में दो आईएमसीटी को प्रतिनियुक्त किया था। इन टीमों में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।
इन टीमों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त अधिकार के तहत प्रतिनियुक्त किया गया है। यह केंद्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने के लिए अधिकृत करता है, जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक या समीचीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 31 मार्च 2020 के अपने आदेश में यह बात रेखांकित की है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का ईमानदारी से अक्षरश: पालन करेंगी। इसके मद्देनजर राज्य सरकारों पर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए एक बाध्यता लागू की गई है जिसका निश्चित तौर पर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
अत: गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के आदेश का अनुपालन करे और आईएमसीटी को सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करे, जैसा कि उन्हें पूर्वोक्त आदेश में सौंपा गया है।
पश्चिम बंगाल को भेजे आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
गोवा समुद्री संगोष्ठी- 2022
भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण दिनांक 31 अक्टूबर से 01 नवंबर 2022 तक गोवा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
वैश्विक कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बाहर निकलते हुए भारतीय नौसेना सभी 12 आमंत्रित देशों से प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी को देखकर प्रसन्न थी। नेवल वॉर कॉलेज, गोवा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भारत के अलावा हिंद महासागर क्षेत्र के 12 तटवर्ती मित्र देशों- जिनमें बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं- की नौसेना और समुद्री एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।
नेवल वॉर कॉलेज के डिप्टी कमांडेंट, कमोडोर नितिन कपूर ने स्वागत भाषण दिया और संगोष्ठी का औपचारिक उद्घाटन नेवल वॉर कॉलेज के कमांडेंट रीयर एडमिरल राजेश धनखड़, नौसेना मेडल द्वारा किया गया।
संगोष्ठी के दो दिनों में शामिल प्रतिभागियों ने समकालीन प्रासंगिकता के अनेक समुद्री सुरक्षा पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। जीएमएस-22 का विषय 'मेरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेज इन द इंडियन ओशन रीजन: कॉन्वर्टिंग कॉमन मेरीटाइम प्रायोरिटीज़ इनटू कॉलेबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क' था । समर्पित उप-विषयों के साथ चार पैनल चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिभागी भारतीय नौसेना द्वारा 2023 में मेजबानी किए जाने वाले गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के लिए एक परिणामोन्मुख एजेंडा हेतु स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने में सफल रहे।
कमोडोर अनिल जग्गी, कमोडोर  ने अपने समापन भाषण में गोवा समुद्री संगोष्ठी-22 के दौरान सभी प्रतिभागियों को उनकी उत्साही भागीदारी और बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया।
प्रतिभागियों ने भारतीय शिपयार्ड की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को पहली बार देखने के लिए दिनांक 01 नवंबर 2022 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  जाने के अवसर का लाभ भी उठाया। प्रतिनिधियों ने 2002 में जीएसएल द्वारा निर्मित एक गाइडेड मिसाइल वेसल, भारतीय नौसेना के पोत प्रलय का दौरा किया और उनको शिप लिफ्ट सुविधा सहित निर्माण और मरम्मत संबंधी क्षेत्रों को भी दिखाया गया।
भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए 'सामूहिक जिम्मेदारी' की अवधारणा का लगातार पक्ष लिया है। भारतीय नौसेना द्वारा बारी-बारी से आयोजित किए जाने वाले गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम और गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव ऐसे प्रयासों की अभिव्यक्ति है।
सागर  की दृष्टि से निर्देशित भारतीय नौसेना वर्ष 2023 में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव की मेजबानी करने के लिए तैयार है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 22 नवंबर को नवनियुक्त आवेदकों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे जो सभी नवनियुक्त व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रोजगार मेले के तहत 22 नवंबर को प्रात: 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन नवनियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे।
रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेले से आगे रोजगार का सृजन करने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय विकास में भागीदारी करने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने की उम्मीद है। इससे पहले रोजगार मेले के तहत अक्टूबर में 75,000 से अधिक नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे।
नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश के 45 स्थानों पर  सौंपी जाएंगी। पहले भर्ती किए गए पदों की श्रेणियों के अलावा शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती की जा रही हैं। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  में बड़ी संख्या में पदों की भर्ती की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल में नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियां तथा अन्य लाभ और भत्ते शामिल होंगे जो उन्हें नीतियों के अनुकूल बनाने और नई भूमिकाओं में आसानी से बदलाव करने में मदद करेंगे। उन्हें अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए igotkarmayogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य पाठ्यक्रमों का पता लगाने का भी अवसर प्राप्त होगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
एनसीएसटी ने वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली की सुविधा देने के लिए विकसित किया सॉफ्टवेयर
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  ने वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली की सुविधा देने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस पहल से अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित किसी पीड़ित व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे उन्हें मामले की प्रगति/ स्थिति से जुड़ी जानकारियां भी मिलती रहेंगी।
आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल: -
https://ncstgrams.gov.in/public/Home.aspx
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में महिला रेगु स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली सेपक टकरा टीम की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला रेगु स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए सेपक टकरा टीम के प्रदर्शन की सराहना की।
एक्स पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“एशियाई खेलों में महिला रेगु स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी सेपक टकरा टीम को बधाई! उनके असाधारण कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक बिखेरी है। भारत इस उल्लेखनीय उपलब्धि को सेलिब्रेट कर रहा है!”
वित्त मंत्रालय
संशोधित सीमाशुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन 2018 के नियम 6 के तहत कम्प्यूटर आधारित परीक्षा देश के सभी निर्धारित केन्द्रों पर 15 मार्च, 2019 को आयोजित की जाएगी
सीमाशुल्क ब्रोकर लाइसेंस के लिए कम्पयूटर आधारित परीक्षा देश के सभी निर्धारित केन्द्रों पर 15 मार्च 2019 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षण महानिदेशालय की ओर से 27 मार्च 2018 को जारी नोटिस तथा 11 दिसंबर 2018 के अनुलग्नग के तहत आवेदन मांगे गए हैं। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 6 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना नंबर 8/2019 के अनुसार राष्ट्रीय सीमाशुल्क अकादमी को ये परिक्षा लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
यह परीक्षा कम्प्यूटर आधारित होगी जिसमें बुहविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। यह सुबह दस बजकर तीन मिनट से शुरू होकर एक बजकर तीस मिनट पर खत्म होगी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से प्रत्येक के लिए दो अंक होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कमसे कम परीक्षार्थी को 180 अंक हासिल करना जरूरी है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस विनियमन 2018 के नियम 6 के अनुरूप हैं।
परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए सीबीआईसी और एनएसीआईएन की वेबसाइट पर 20 फरवरी 2019 से एक डमी प्रश्न प्रत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वेब साइट पर एडमिड कार्ड डाउनलोड के लिए भी लिंक होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा के 15 दिन पहले उनके ईमेल पर एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। उनकी सुविधा के लिए परीक्षा केन्द्रों और परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएंगी।