ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
‘इंद्र नेवी - 21’ अभ्यास में आईएनएस तबर शामिल
भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच 12वां ‘इंद्र नेवी’ अभ्यास बाल्टिक सागर में 28 और 29 जुलाई, 2021 को आयोजित किया गया। यह सैन्याभ्यास हर दो वर्ष बाद भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच किया जाता है। ‘इंद्र नेवी’ अभ्यास की शुरूआत 2003 में की गई थी, जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मौजूद दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बंधों का परिचायक है। उल्लेखनीय है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना का 325वां नौसेना दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें शामिल होने के लिये आईएनएस तबर जब वहां पहुंचा, तो यह सैन्याभ्यास किया गया।
‘इंद्र नेवी’ अभ्यास कई वर्षों से होता रहा है और इस दौरान वह परिपक्व हो चुका है। अभ्यास के इतने वर्षों में उसके दायरे, परिचालन की जटिलताओं और भागीदारी के स्तर में बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वर्ष के अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है कि इतने वर्षों के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं ने परिचालन की जो आपसी समझ विकसित की है, उसे और बढ़ाया जाये तथा बहुस्तरीय समुद्री गतिविधियों में तेजी लाई जाये। इस अभ्यास में समुद्री गतिविधियों के सिलसिले में विस्तृत और विभिन्न गतिविधियों को भी शामिल किया गया।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर ने किया, जबकि रूसी संघ की नौसेना की तरफ से कॉरवेट्स आरएफएस ज़ेलायनी दोल और आरएफएस ऑदिनत्सोवो ने हिस्सा लिया। ये दोनों जहाज बाल्टिक बेड़े के हैं।
अभ्यास दो दिन चला, जिसमें जहाज पर किये जाने वाले विभिन्न पहलू शामिल थे। इनमें हवा में मार करने, पुन: पूर्ति पहुंचाने का अभ्यास, हेलीकॉप्टर परिचालन, जहाज पर सवार होने का अभ्यास और जहाज के संचालन, तैयारी, तैनाती और मोर्चाबंदी का अभ्यास शामिल था।
महामारी की बाध्यताओं के बावजूद ‘इंद्र नेवी - 21’ अभ्यास किया गया, जिसकी बदौलत दोनों देशों की नौसेनाओं में आपसी विश्वास को मजूबती मिली तथा मिलकर गतिविधियों को संचालित करने और उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा करने में मदद मिली। यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने का एक और मील का पत्थर है तथा इससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मैत्री संबंध और मजबूत हुये हैं।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  प्रह्लाद सिंह पटेल ने बौद्ध स्थलों की तीर्थ यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए "क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म" पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया
पर्यटन मंत्रालय ने देश में बौद्ध स्थलों के विकास और संवर्धन के लिए कई पहल की हैं: श्री पटेल
केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत को भगवान बुद्ध की भूमि बताते हुए कहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने देश में बौद्ध स्थलों के विकास और सवंर्धन के लिए कई पहल की हैं। श्री पटेल “एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूअर ऑपरेटर्स” द्वारा "क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म" पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। यह वेबिनार 15 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था।
केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। भारत तो भगवान बुद्ध की भूमि के रूप में जाना जाता है और बौद्ध विरासतों के मामले में भी देश काफी संपन्न है लेकिन इसके बावजूद यहां विदेशों से आने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों का प्रतिशत बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इसकी वजह को समझना होगा और तदनुसार सुधारात्मक उपाय करने होंगे।
श्री पटेल ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत देश में बौद्ध स्थलों के विकास और संवर्धन के लिए कई पहल की हैं।उन्होंने इस संदर्भ में देश के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों पर चीनी भाषा के साथ ही कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में साइन बोर्ड लगाने की सरकार की पहल का जिक्र किया। इस तरह के साइन बोर्ड उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती सहित 5 बौद्ध स्थलों/स्मारकों में लगाए गए हैं। इसी तरह, श्रीलंका से बड़ी संख्या में बौद्ध यात्रियों/पर्यटकों के आगमन वाले स्थल मध्यप्रदेश के सांची में सिंहली भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए हैं।
पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री ने भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के फैसले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे पर्यटकों को यहां आने-जाने के लिए बेहतर संपर्क सेवा मिल सकेंगी जिसके परिणामस्वरूप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
“एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूअर ऑपरेटर्स” ऐसे टुअर ऑपरेटरों का संगठन है जो भारत में मौजूद बौद्ध तीर्थ और पर्यटक स्थलों के लिए इनबाउंड टूअर आयोजित करते हैं। इस संगठन के देश-विदेश में 1500 से ज्यादा सदस्य हैं।
वेबिनार में अन्य लोगों के अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना परिषद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के यात्रा और आतिथ्य सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15बी के तहत तैयार किया गया तीसरा जंगी जहाज इंफाल परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया
भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15बी श्रेणी के तहत तैयार किया गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरा स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इंफाल आज परीक्षण के लिए पहली बार समुद्री में रवाना किया गया। इस जहाज को मौजूदा वर्ष के अंत तक सेवारत करने की योजना है। युद्धपोत इंफाल को कई विशिष्ट तकनीकों तथा उच्च स्वदेशी सामग्री से लैस किया गया है और इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है। इंफाल का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड  द्वारा किया गया है, जो भारतीय नौसेना के 'आत्मनिर्भर भारत' व 'मेक इन इंडिया' पहल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर जोर देने का स्वाभिमानी प्रमाण है।
इंफाल को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत विध्वंसक युद्धपोत होने का अनूठा गौरव प्राप्त होगा, जिसका नामकरण पूर्वोत्तर भारत के एक शहर के नाम पर किया गया है। इस प्रकार इंफाल राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और मणिपुर राज्य के बढ़ते महत्व तथा योगदान को प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त प्रतिरूप होगा।
इंफाल भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण माध्यम से वृद्धि करेगा। इसके पूर्ववर्ती जहाजों दिसंबर 2022 में आईएनएस मोरमुगाओ तथा जनवरी 2023 में पांचवीं परियोजना 75 पनडुब्बी आईएनएस वगीर की हाल ही में कमीशनिंग किये जाने के साथ, इंफाल के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत एक सशक्त, आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मझगांव डॉक लिमिटेड के निरंतर योगदान में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
एमजी/एमएस/आरपी/एनके/एसएस
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
नियमित अंतराल पर प्राप्त किए गए विश्वसनीय आंकड़े केंद्रित और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में मदद करेंगे, इससे लक्षित और अंतिम व्यक्ति तक सेवा का लाभ पहुंचेगाः श्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने एरिया फ्रेम प्रतिष्ठान सर्वेक्षण  के फील्ड वर्क का शुभारंभ किया
ईएसआईसी कोविड राहत योजना के अंतर्गत अनुमोदन पत्र प्रस्तुत किए;
श्रम ब्यूरो के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अनुमोदन पत्रों का वितरण
"ई-श्रम" पोर्टल के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया और कार्ड वितरित किए गए
श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि “मेहनत को सम्मान, अधिकार एक समान” के आदर्श वाक्य का पालन करते हुए सरकार का फोकस साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण पर है। श्रम ब्यूरो के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने आज श्रम ब्यूरो भवन, चंडीगढ़ में एरिया फ्रेम प्रतिष्ठान सर्वेक्षण  के फील्ड वर्क का शुभारंभ किया।
इस आयोजन के दौरान, माननीय मंत्री ने बताया कि श्रम के सभी पहलुओं पर आँकड़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी साक्ष्य आधारित नीति-निर्माण हेतु वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित आँकड़े अतिमहत्वपूर्ण होते हैं। आने वाले समय में आंकड़ों के बढ़ते महत्व तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत एक श्रम प्रधान देश है, श्रम तथा मूल्य सांख्यिकी हेतु समर्पित संगठन के रूप में श्रम ब्यूरो जैसे संगठन को पूर्ण समर्थन तथा अत्यधिक मजबूती दिये जाने की आवश्यकता है।
मंत्री महोदय ने राज्य के श्रम मंत्रियों, श्रम सचिवों और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के राज्यों के आयुक्तों के साथ विभिन्न योजनाओं और सुधारों के कार्यान्वयन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ई-श्रम पोर्टल के तहत असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में प्रगति और तैयारियों के संबंध में चर्चा की।
मंत्री महोदय ने असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड भी वितरित किए और महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को ईएसआईसी कोविड राहत योजना के तहत अनुमोदन पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री यादव ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अनुमोदन पत्र भी वितरित किए।
मंत्री महोदय ने मुख्य श्रम आयुक्त , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा आयोजित "ई-श्रम" पोर्टल के तहत असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर का दौरा किया। मंत्री महोदय ने असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड वितरित किए और मजदूर संघ के नेताओं, नियोक्ताओं और असंगठित श्रमिकों के साथ बातचीत की।
ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in का उद्घाटन 26 अगस्त, 2021 को किया गया था। पोर्टल पर अब तक 2.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।
श्री यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह भी बताया कि वेबसाइट के शुभारंभ के चौथे सप्ताह में जहां असंगठित श्रमिकों का तेज़ी से हुआ पंजीकरण 1.71 करोड़ से अधिक हो गया, वहीं इस  सप्ताह में आज की तारीख में पोर्टल पर कुल मिलाकर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 2.51 करोड़ से अधिक हो गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 के अनुसार लगभग 38 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र और रोजगार में लगे हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'गीता प्रेस के अध्यक्ष और सनातन साहित्य को जन-जन तक पहुंचाने वाले राधेश्याम खेमका जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। खेमका जी जीवनपर्यंत विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!'
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मसाला बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 14वीं क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया, बैठक मिर्च और हल्दी के लिए आयोजित की गई
दुनिया में मिर्च और हल्दी के सबसे बड़े निर्यातक देशो में भारत शामिल है। इऩके निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है । 2019-20 के दौरान, भारत ने 4,84,000 टन मिर्च और मिर्च उत्पादों का निर्यात किया, जिनका मूल्य 6211.70 करोड़ रुपये था। जिनकी मात्रा के आधार पर भारत के कुल मसाला निर्यात में 40 फीसदी से अधिक और मूल्य के आधार पर 29 फीसदी हिस्सेदारी है। इसी तरह निर्यात में हल्दी की मात्रा के आधार पर 11 फीसदी और मूल्य के आधार पर 6 फीसदी की हिस्सेदारी है। भारत से 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात होता है, जिसका मूल्य 1216.40 करोड़ रुपये है।
हल्दी अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों की वजह से महामारी के दौर में काफी लोकप्रिय हुई है। इस वजह से उसकी निर्यांत मांग भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान मात्रा के आधार पर निर्यात में 42 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
मिर्च और हल्दी के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन मसाला बोर्ड द्वारा किया गया। जिसका फोकस आंध्र प्रदेश है। बैठक में 245 संबंधित पक्षों ने भाग लिया है। बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 14 क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया ।
मसाला बोर्ड के चेयरमैन और सचिव श्री डी. साथियान ने क्रेता-विक्रेता बैठक की सफलता के बारे में कहा इसके जरिए सुदूर क्षेत्रों में किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिली है, साथ ही किसान और किसान समूहों तक पहुंच भी आसान हुई है। साथियान के अनुसार पिछले साल 185 देशों को 225 श्रेणी में मसालों का निर्यात किया गया है। उन्होंने मसालों में मूल्य संवर्धन और कारोबारियों को प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के लिए मसाला पार्क की उपलब्धता की भी बात कही है।
क्रेता-विक्रेता बैठक का उद्घाटन राज्य सभा सांसद और मसाला बोर्ड के सदस्य श्री जीवीएल नरसिम्हा राव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले दशक में मिर्च का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों के एकीकरण करने की जरूरत बताया है। जिससे निर्यात पर, बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मसालों में अधिक मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और निर्यातकों से आह्वाहन किया कि मिर्च प्रसंस्करण में निवेश के तरीके और निर्यात में वृद्धि के लिए विचारों के साथ आगे आए।
मसाला बोर्ड और बागवानी विभाग, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च जैसे मसालों का उत्पादन करने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में लगातार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 217.68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.09 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 43,415 हैं
पिछले 24 घंटों में 4,129 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.61 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 217.68 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.09 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414991
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दूसरी खुराक
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10116876
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प्रीकॉशन खुराक
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6979559
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436448
|
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दूसरी खुराक
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17713627
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प्रीकॉशन खुराक
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13573416
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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40940886
|
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दूसरी खुराक
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31531491
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61915598
|
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दूसरी खुराक
|
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52962331
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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561179893
|
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दूसरी खुराक
|
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515390777
|
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प्रीकॉशन खुराक
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90004699
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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204012489
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दूसरी खुराक
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196872442
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प्रीकॉशन खुराक
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46572396
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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127655498
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दूसरी खुराक
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123079807
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प्रीकॉशन खुराक
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46314718
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प्रीकॉशन खुराक
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20,44,12,463
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कुल
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2,17,68,35,714
भारत में सक्रिय मामले आज 43,415 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.10 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,688 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,00,298 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,129 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,64,377 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.38 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.61 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.51 प्रतिशत है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
माइक्रोस्कोपी में हुई प्रगति ने शारीरिक गति से सम्बंधित जटिल सवालों के अध्ययन में मदद की है: प्रो. विजयराघवन
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के.विजयराघवन ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि माइक्रोस्कोपी में हुई प्रगति ने हमें चलने और उड़ने के जटिल सवालों के अध्ययन में मदद की है। हम कोशिकाओं के बेहतरीन फोटो देख सकते हैं और इससे हम कोशिकाओं के विशिष्ट घटकों तथा उनके कार्यों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स  के स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स  के 50वें स्थापना दिवस पर “शारीरिक गति का विकास” विषय पर आयोजित वर्चुअल समारोह के दौरान अपने व्याख्यान में प्रोफेसर के विजयराघवनने कहा, "पर्यवेक्षण उपकरण में सुधार हमें प्रयोग करने की अनुमति देता है, कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से हटाया जा सकता है, कोशिकाओं के घटकों को भी हटाया जा सकता है, उनके कार्यों को बढ़ाया जा सकता हैतथा 'कार्यों के नुकसान' और 'कार्यों के लाभ' प्रौद्योगिकी से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है।”
फल-मक्खी पर किये गए अपने प्रयोगों का उल्लेख करते हुएउन्होंने कहा कि पिछले बीस वर्षों मेंपर्यवेक्षण उपकरण में इतना सुधार हुआ है कि व्यक्ति कीट को खोल सकता है और देख सकता है कि क्या हो रहा है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के रंजक और लेबल का उपयोग, विभिन्न घटकों को रेखांकित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे पर्यवेक्षण खगोल विज्ञान में विभिन्न स्पेक्ट्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है।
प्रोफेसर विजयराघवन ने बताया कि हरकत या गति तंत्रिका तंत्र से पैदा होती है,तंत्रिका तंत्रहमारे द्वारा आस-पास से ली गई जानकारी पर प्रतिक्रिया करती है और हरकत या गति इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसे कैसे लेते हैं तथा इसे अपने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैसे संसाधित  करते हैं।
उन्होंने विस्तार से बताया कि गति को नियंत्रित करनेवाले निर्देशों की कनेक्टिविटी पर पर्याप्त अद्ययन किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों के दौरान इसके एक अन्य क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कियागया है -'गति कैसे विकसित होती है' या कैसे एक शिशु बंदर अपने जन्म के तुरंत बाद चारों ओर दौड़ता है, जबकि मानव शिशु ऐसा नहीं कर सकता है, साथ ही वास्तविक दुनिया के साथ चलने और निपटने की क्षमता कैसे विकसित होती है। “इन सवालों का जवाब विभिन्न इकाइयों में गति के लिए आवश्यक घटकों के विभाजन में काफी हद तक निहित है। ये इकाइयां हैं- तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, स्नायु, मस्तिष्क से जुडाव आदि।यह पूछना कि इनमें से प्रत्येक कैसे कार्य करता है, वैसा ही है जैसे ऑटोमोबाइल की फैक्टरी में विभिन्न कलपुर्जों को निर्मित किया जाता है और इन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए आपस में जोड़ दिया जाता है।
प्रोफेसर विजयाघवन ने बताया कि जीव विज्ञान के दो प्रमुखसिद्धांतों ने एक जीव के अध्ययन से दूसरे जीव को समझने में मदद की है। ये सिद्धांत हैं- प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत और इस ग्रह पर रसायन विज्ञान डीएनए से कैसे जुड़ा है।उन्होंने कहा,“फल मक्खी पर किए गए अध्ययनों का विभिन्न घटनाओं को समझने में बहुत महत्व रहा है, जैसे जन्मजात प्रतिरक्षा क्योंकि फल मक्खी में जो टूलकिट होती है, उसी का उपयोग इंसान बनाने के लिए किया जाता है। जो बदलता है, वह है- सामग्री तथा नियमों के कार्यान्वयन का पैमाना, लेकिन नियम समान ही होते हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 मामलों में आई तेजी को देखते हुये केंद्र एक उच्चस्तरीय दल केरल रवाना करेगा
कोविड-19 से निपटने के लिये केंद्रीय दल राज्य के जन स्वास्थ्य कार्यों को कारगर बनाने में मदद करेगा
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फैसला किया है कि विशेषज्ञों का एक उच्चस्तरीय दल तुरंत केरल रवाना किया जायेगा। यह दल केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा, ताकि वहां कोविड-19 से कारगर तरीके से निपटा जा सके। उल्लेखनीय है कि केरल में कोविड मामले रोज तेजी से बढ़ रहे हैं।
केरल रवाना होने वाले केंद्रीय दल में छह सदस्यों को रखा गया है। इनका नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  के निदेशक डॉ. एसके सिंह कर रहे हैं। दल 30 जुलाई, 2021 को केरल पहुंचेगा और कुछ जिलों का दौरा करेगा।
यह दल राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगा, वास्तिवक स्थिति का जायजा लेगा और राज्य में कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिये जन-स्वास्थ्य सम्बंधी जरूरी सुझाव देगा।
केरल में कोविड के सक्रिय मामले 1.54 लाख हैं, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 31.7 प्रतिशत हैं। पिछले सात दिनों में मामले 1.41 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। राज्य में रोज औसतन 17,443 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 12.93 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 11.97 प्रतिशत है। वहां ऐसे छह जिले हैं, जिनकी साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से ऊपर है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी को, दिनांक 11.03.2022 को जारी अधिसूचना द्वारा इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 13.03.2022 से प्रभावी होगी।
न्याय विभाग , कानून और न्याय मंत्रालय।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कृषि निर्यात के लिए पहला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
अंडमान और निकोबार द्वीप से उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन
अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लिए कृषि निर्यात कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उद्योग निदेशालय के साथ पोर्टब्लेयर में 31 जनवरी, 2020 को कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन तथा कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया।
एपीईडीए ने राज्य कृषि निर्यात कार्य योजना का मसौदा तैयार करने में सहायता की थी, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृषि निर्यात नीति को विशेष रूप से लागू करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने कृषि विभाग को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
पिछले सप्ताह पोर्ट ब्लेयर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें संबंधित सरकारी एजेंसियां और अन्य राज्यों के कुछ निर्यातक शामिल हुए थे। कार्यशाला में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उद्योग सचिव डॉ. पूजा जोशी, एपीईडीए के वरिष्ठ अधिकारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उद्योग निदेशक, नाबार्ड, केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान और स्पाइसेस बोर्ड भारत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। कार्यशाला में शामिल होने वाले संगठनों ने अपनी गतिविधियों पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया।
एपीईडीए द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण में द्वीप समूह से निर्यात की संभावनाओं, निर्यात आवश्यकताओं, वित्तीय सहायता योजनाओं और कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया।
चेन्नई और झारखंड के निर्यातकों ने फलों, सब्जियों और सूखे फूलों जैसे क्षेत्र से उत्पादों की निर्यात आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। निर्यातकों ने अपने अनुभव साझा किए और प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि निर्यात के लिए संपर्क प्रदान किया जाएगा। मसालों, नारियल उत्पादों और मत्स्य पालन की निर्यात संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
अंडमान और निकोबार द्वीपों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए समुद्री मार्ग पर होने का फायदा है और ये सीधे द्वीपों से कृषि उत्पादों को इन देशों में निर्यात कर सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन द्वारा बताया गया कि द्वीपों से सीधे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए द्वीपों में ट्रांस-शिपमेंट बंदरगाहों को स्थापित करने की योजना तैयार की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया;
"अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @PemaKhanduBJP ने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi से मुलाकात की।"
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय रेलवे और रक्षा क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन करेगा
इस्पात मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से 17 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला में रेलवे और रक्षा क्षेत्रों में इस्पात को बढ़ावा देने के बारे में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य इस्पात और इस्पात उत्पादों की आपूर्ति में अंतराल और अवसरों की पहचान करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि और इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस अवसर पर सम्मानित अतिथि होंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी के यादव, रक्षा मंत्रालय में सचिव श्री अजय कुमार, इस्पात सचिव श्री बिनॉय कुमार भी इस अवसर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यशाला में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा-
- रेलवे, सेना, नौसेना और वायु सेना में इस्पात और इस्पात उत्पादों की मौजूदा और भविष्य की आवश्यकता
- इस्पात की आवश्यकता के विशेष संदर्भ के साथ उपयोगकर्ता क्षेत्रों की दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना
- घरेलू स्तर पर स्टील की खरीदारी में आ रही चुनौतियां।
- रेलवे और रक्षा द्वारा वर्तमान में आयात की जा रही इस्पात की मात्रा और आयात का कारण।
- मौजूदा मांग को पूरा करने में भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग की क्षमताएं, भविष्य की विस्तार योजनाएं तथा नए उत्पाद विकसित करने के लिए विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रमुख बंदरगाहों का विकास
शिपिंग एवं वित्त राज्य मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के तहत अंतर्देशीय जल परिवहन और प्रमुख बंदरगाहों के विकास के बीच संपूरकता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा 18 अप्रैल, 2018 को पांच प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों यथा पारादीप, मोरमुगाओ, जेएनपीटी, न्यू मंगलोर और दीनदयाल को उन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश जारी किए गए जो उनके आसपास के क्षेत्रों में अवस्थित हैं।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदान की मदद से प्रमुख बंदरगाह राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास का कार्य पूरा करेंगे।
इन पांच प्रमुख बंदरगाहों को आवंटित राष्ट्रीय जलमार्गों का विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें