ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता से संबंधित ‘कैप्सूल कोर्स’ के दूसरे बैच का आयोजन किया
यह पाठ्यक्रम विद्युत सुरक्षा एवं सीईए नियमों पर केन्द्रित है; विविध पृष्ठभूमि से जुड़े पेशेवर इसमें भाग लेते हैं
भारतीय मानक ब्यूरो  ने 05-06 जुलाई, 2023 के दौरान नोएडा स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान  में भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023 से संबंधित ‘कैप्सूल कोर्स’ के दूसरे बैच का आयोजन किया।
भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023  बीआईएस द्वारा तैयार की गई विद्युत संस्थापन से संबंधित एक व्यापक संहिता है, जो देश भर में विद्युत संस्थापन से जुड़ी कार्यप्रणालियों को विनियमित करने हेतु दिशानिर्देश प्रदान करती है।
इस संहिता में मुख्य रूप से विद्युत प्रतिष्ठान का हिस्सा बनने वाले विद्युत उपकरणों से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के चयन से जुड़ी अच्छी कार्यप्रणालियां; विद्युत प्रतिष्ठानों की वायरिंग में सुरक्षा, विद्युत कार्य में सामान्य सुरक्षा प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली से संबंधित सिफारिशें; और विस्फोटक एवं सक्रिय वातावरण जैसी विशेष पर्यावरणीय स्थितियों में विद्युत उपकरणों के उपयोग के क्रम में बरती जाने वाली अतिरिक्त सावधानियां शामिल हैं।
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण  विनियम 2010 के विनियम 12 में विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय विद्युत संहिता का पालन करना अनिवार्य है।
विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध पेशेवर पृष्ठभूमि से जुड़े 45 हितधारकों की भागीदारी के साथ, यह पाठ्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों, ठेकेदारों, वास्तुकारों, सरकारी अधिकारियों और निर्माताओं सहित विभिन्न प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम के दौरान विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसे सफल बनाया।
इस कैप्सूल कोर्स का उद्देश्य नव विकसित राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023 के बारे में प्रतिभागियों की जानकारी को बढ़ाना है। यह संहिता भारत में विद्युत प्रतिष्ठानों के सुरक्षित डिजाइन, स्थापना, चयन और रखरखाव के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम में विद्युत सुरक्षा, सीईए विनियम, वायरिंग स्थापना नियम, अर्थिंग, तड़ित से बचाव आदि जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया।
खान मंत्रालय
खनिज उत्पादन मई, 2022 में 10.9 प्रतिशत बढ़ा
मई, 2022  के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 120.1 पर रहा, जो मई, 2021 के महीने के स्तर की तुलना में 10.9 % अधिक था। अप्रैल-मई, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
भारतीय खान ब्यूरो  के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मई, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था: कोयला 712 लाख टन, लिग्नाइट 42 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2846 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  26 लाख टन, बॉक्साइट 2276 हजार टन, क्रोमाइट 320 हजार टन, कॉपर सांद्र 8 हजार टन, सोना 97 किलो, लौह अयस्क 221 लाख टन, सीसा सांद्र 30 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 235 हजार टन, जस्ता सांद्र 129 हजार टन, चूना पत्थर 348 लाख टन, फास्फोराइट 143 हजार टन, मैग्नेसाइट 8 हजार टन और हीरा 22 कैरेट।
मई, 2021 की तुलना में मई, 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैं: सोना , फॉस्फोराइट , कोयला , बॉक्साइट , लिग्नाइट , मैग्नेसाइट , लेड सांद्र , जिंक सांद्र , चूना पत्थर , प्राकृतिक गैस  , और पेट्रोलियम  । नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैं: लौह अयस्क , कॉपर सांद्र , मैंगनीज अयस्क , और क्रोमाइट
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र के ठीक समय पर हस्तक्षेप करने से खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट
रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलीन की कीमतें एक साल में क्रमशः 29.04 प्रतिशत, 18.98 प्रतिशत और 25.43 प्रतिशत घट गईं
भारत सरकार खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा कीमतों की गहनता से निगरानी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी का पूरा लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। प्रमुख खाद्य तेल संघों और उद्योग के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के अनुरूप खुदरा कीमतों में कमी करने की सलाह दी जाती है।
इसके अतिरिक्त, घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने और उसमें कमी लाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
• कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया। तेलों पर कृषि-उपकर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। 30 दिसंबर, 2022 को इस शुल्क संरचना को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
• 21 दिसंबर 2021 को रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया और रिफाइंड पाम तेल पर मूल शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। इस शुल्क को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
• सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के निःशुल्क आयात को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।
20 जुलाई 2023 तक, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल, कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल जैसे प्रमुख खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पिछले साल से भारी गिरावट आई है। सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण, रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलीन की खुदरा कीमतों में एक वर्ष में क्रमशः 29.04 प्रतिशत, 18.98 प्रतिशत और 25.43 प्रतिशत की कमी आई है।
सरकार द्वारा की गई नवीनतम पहल में, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क 15 जून 2023 से 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
राष्ट्रपति सचिवालय
कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए राष्ट्रपति भवन का भ्रमण एहतियात के तौर पर कल से बंद रहेगा
कोविड-19 नॉवेल कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए राष्ट्रपति भवन खोजपूर्ण भ्रमण के लिए एहतियातन कल 13 मार्च से अगली सूचना तक बंद रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर  और चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी अगली सूचना तक आम लोगों के लिए नहीं खुलेंगे।
एएम/एके- 6236
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गृह मंत्रालय
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन 15 अगस्त 2021 तक खुला है
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसा करने की प्रक्रिया जारी है और नामांकन/अनुशंसा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2021 है। नामांकन/अनुशंसा गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://nationalunityawards.mha.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जा रही हैं।
यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत एवं अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में किए गए उल्लेखनीय व प्रेरक योगदान की सराहना करता है।
धर्म, प्रजाति, जाति, महिला-पुरुष, जन्म स्थान, आयु या व्यवसाय के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना ही भारत का कोई भी नागरिक, और कोई भी संस्थान/संगठन यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
भारत में स्थित कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान या संगठन इस पुरस्कार हेतु अनुशंसित नाम पर विचार करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान या संगठन को नामांकित कर सकता है। व्यक्ति/संस्थान/संगठन स्वयं को भी नामांकित कर सकते हैं। राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी इस पुरस्कार के लिए नामांकन भेज सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कुल कोविड टीकाकरण कवरेज का आंकड़ा 102.10 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 77 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.17 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद उच्चतम है
पिछले 24 घंटों में 15,906 नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या  है, जो पिछले 235 दिन में सबसे कम आंकड़ा है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले एक महीने से दो प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 77,40,676 खुराकें दी गई हैं। भारत 100 करोड़ टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुका है। आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 102.10 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण की इस सफलता को 1,01,28,910 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
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|
स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,03,78,202
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दूसरी खुराक
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91,47,348
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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|
पहली खुराक
|
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1,83,69,369
|
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दूसरी खुराक
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|
1,57,13,610
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
40,66,93,956
|
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दूसरी खुराक
|
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12,57,05,164
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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17,19,01,451
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दूसरी खुराक
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9,09,49,627
|
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60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
|
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10,80,56,100
|
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दूसरी खुराक
|
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6,37,94,200
|
|
योग
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|
1,02,10,43,258
पिछले 24 घंटों में 16,479 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,35,48,605 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.17 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
पिछले लगातार 119 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 15,906 नये मामले सामने आये।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 2 लाख से नीचे आ चुकी है और इस समय यह 1,72,594 है, जो 235 में दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.51 प्रतिशत हैं। जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 13,40,158 जांच की गईं। भारत ने अब तक 59.97 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.23 प्रतिशत है, जो पिछले 30 दिनों में 2 प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.19 प्रतिशत है। वह भी पिछले 20 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 55 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028', ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2028''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2032’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 28 जनवरी, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 28 जनवरी, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 28 जनवरी, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 31 जनवरी, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में समग्र क्षेत्रीय केंद्र  की आधारशिला रखी
छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के सभी दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास की सुविधा प्रदान करेगा सीआरसी: सुश्री प्रतिमा भौमिक
24.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीआरसी कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा विकलांगों की 21 श्रेणियों के लिए पुनर्वास सेवाओं को पूरा करेगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक डॉ. रमन सिंह, राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से सांसद श्री संतोष पांडे और डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव सुश्री अंजलि भवरा की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में समग्र क्षेत्रीय केंद्र  के नए भवन की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि सीआरसी दिव्यांगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा 21 श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं को पूरा करेगा और समाज में उनके स्वतंत्र जीवन को सक्षम बनाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि राजनांदगांव में सीआरसी की नई इमारत की आधारशिला रखना भारत सरकार के डीईपीडब्ल्यूडी और एमएसजेएंडई की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो सभी दिव्यांगों के लिए समावेशी व सुलभ है और यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक आदर्श अनुकरणीय भवन के रूप में खड़ा है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि नया भवन सुलभ रूप से पहुंचने योग्य और अग्नि सुरक्षा उपायों से लैस हो।
नया प्रस्तावित भवन 24.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4105 वर्ग मीटर में बनेगा और इसमें मूल्यांकन, दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिकित्सीय सेवाएं, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, प्रारंभिक मध्यवर्तन, कौशल प्रशिक्षण, दीर्घकालिक और लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासन, सम्मेलन कक्ष सहित अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।
डॉ. रमन सिंह ने नए भवन में योजनाबद्ध अत्याधुनिक सुविधाओं की सराहना की और कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्वास सेवाओं और पीडब्ल्यूडी के प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करेगा।
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राजनांदगांव स्थित सीआरसी के नए भवन में इन सभी सुविधाओं से न केवल पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को बल्कि पड़ोसी राज्यों के सभी दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास करने में मदद मिलेगी।
डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव सुश्री अंजलि भवरा ने कहा कि इस भवन को दिव्यांगों और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि उन्हें आसानी से बिना किसी बाधा के भवन में पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
इसके अलावा 33,28,681 रुपये की लागत से 500 पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री किट भी वितरित किए गए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी: 160वां दिन
टीकाकरण का कुल आंकड़ा बढ़कर 30.72 करोड़ से अधिक हुआ
कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण के चौथे दिन आज शाम 7 बजे तक 54.07 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
अब तक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 7.59 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया
आज रात 7 बजे तक पूरे देशभर से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 30.72 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। 21 जून से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण में, आज शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 54.07 लाख  से अधिक लोगों को टीके की खुराक लगाई जा चुकी है।
18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 35,44,209 लाभार्थियों ने तथा साथ ही 67,627 ने आज कोविड-19 टीके की पहली और दूसरी खुराक लगवाई है। तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 37 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश के कुल 7,43,45,835 लोगों को टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 15,70,839 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कोविड टीके की पहली खुराक लगवाई है।
नीचे दी गयी तालिका 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लोगों को अब तक दी गयी खुराक की जानकारी देती है:
|
|
क्रम संख्या.
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
|
|
31237
|
|
0
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1381806
|
|
7828
|
|
3
|
|
अरूणा चलप्रदेश
|
|
170150
|
|
0
|
|
4
|
|
असम
|
|
2007981
|
|
119621
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
4793280
|
|
74791
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
156012
|
|
0
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1571338
|
|
50633
|
|
8
|
|
दादर-नागरहवेली
|
|
102194
|
|
0
|
|
9
|
|
दमन-दीव
|
|
108407
|
|
0
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
1907664
|
|
150940
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
260848
|
|
3678
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
6277270
|
|
154509
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
2654118
|
|
59597
|
|
14
|
|
हिमाचलप्रदेश
|
|
666692
|
|
0
|
|
15
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
671965
|
|
29013
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
1739549
|
|
55939
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
5260247
|
|
46599
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1652227
|
|
7250
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
71953
|
|
0
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
21610
|
|
0
|
|
21
|
|
मध्यप्रदेश
|
|
7517303
|
|
131769
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
4565978
|
|
247145
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
125113
|
|
0
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
188544
|
|
0
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
206769
|
|
0
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
169631
|
|
0
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2321023
|
|
130008
|
|
28
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
154601
|
|
0
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1190617
|
|
4614
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
5806101
|
|
4639
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
175059
|
|
0
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
4275722
|
|
37476
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
3088097
|
|
18317
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
707981
|
|
11380
|
|
35
|
|
उत्तरप्रदेश
|
|
7732633
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165759
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36
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उत्तराखंड
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1070046
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33269
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37
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पश्चिमबंगाल
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3544069
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26065
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कुल
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7,43,45,835
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15,70,839
जल शक्ति मंत्रालय
वाटर हिरोस प्रतियोगिता 3.0
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के मुख्य उद्देश्यों में से एक जल संरक्षण को एक लोक आंदोलन बनाना तथा देश में जल संबंधी सजगता को बढाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, विभाग में जल संरक्षण और प्रबंधन के अहम विषय पर लोगों की भागीदारी बढाने के उद्देश्य से दिसंबर, 01, 2021 से ‘वाटर हिरोस-शेयर यॉर स्टोरिज़’ प्रतियोगिता आरंभ की है।
इस वाटर हिरोस प्रतियोगिता के माध्यम से हम आशा करते हैं कि हम देश भर से सर्वोत्तकृष्ट जल संरक्षण और प्रबंध से जुडी प्रथाओं को प्रोत्साहित तथा संग्रहित कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, हम इस क्षेत्र में देश भर में रूपांतरण प्रयासों को बढावा देने की दृष्टि से प्रचार-प्रसार भी कर पाएंगे। प्रत्येक माह  पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियों आमंत्रित की जाएंगी। प्रत्येक माह में पुरस्कारों के लिए अधिकतम केवल 10 प्रविष्टियों पर ही विचार किया जाएगा। चुनी गई सभी प्रविष्टियों के लिए प्रत्येक हेतु 10,000 रूपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, प्रतिभागियों को जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन में उनके विशेष योगदान तथा प्रयासों को दर्शातें हुए 1-5 मिनट की अवधि का एक विशेष वीडियों  के माध्यम से जल संरक्षण तथा प्रबंध के बारे में उनकी कामयाबी दर्शाई गई हो।
प्रतिभागी अपने वीडियों को  MyGov पोर्टल पर डाल सकते हैं। MyGov पोर्टल के अतिरिक्त waterheroes.cgwb[at]gmail[dot]com पर भी प्रविष्टियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रतियोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल कमेंट सेक्शन में ही अपने यू ट्यूब लिंक का उल्लेख करें और वहां पूरा वीडियों अपलोड नहीं करें। प्रतियोगिता की यह श्रृंखला 30 नवंबर, 2022 को समाप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.mygov.in, www.jalshakti-dowr.gov.in लॉग ऑन करें।
वित्त मंत्रालय
'नई सरकारी स्टॉक  6.10 %,2031',  ‘'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034' की बिक्री के लिए नीलामी और  सरकारी स्टॉक ‘6.76%, 2061' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने 'मुल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी स्टॉक, 6.10%, 2031’  विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.76% 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास एक या एक से ज्यादा प्रतिभूति के सापेक्ष में 2,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 14 अक्टूबर,2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 14 अक्टूबर,2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 14 अक्टूबर,2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 18 अक्टूबर,2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने यम रेस्टोरेंटों और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने यम रेस्टोरेंट  प्राइवेट लिमिटेड  और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड  के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है जो कुछ इक्विटी शेयर होल्डिंग के अधिग्रहण और कुछ केएफसी रेस्टोरेंटों की बिक्री से संबंधित है।
वाईआरआईपीएल भारत में पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अमेरिका की कंपनी यम ब्रांड्स इंक का हिस्सा है। यह कहा गया है कि भारत में वाईआरआईपीएल तीन ब्रांडों – केएफसी, पीजा हट और टेको बेल के तहत रेस्टोरेंटों का संचालन करती है।
डीआईएल भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी है। यह भारत के क्यूएसआर सेगमेंट में कारोबार करती है और वाईआरआईपीएल की फ्रेंचाइजी कंपनी है। यह भारत के कुछ हिस्सों में केएफसी और पीजा हट/पीजा हट डिलीवरी रेस्टोरेंट को संचालित, रख-रखाव और परिचालित करती है।
सीसीआई ने अधिनियम धारा 31  के तहत प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
एस शुक्ला/जेके/एसके-5588
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रयोगशाला में लाल रक्त कोशिकाओं का तेजी से सृजन करने का अभिनव तरीका
लाल रक्त कोशिकाओं  का रक्त–आधान  कई तरह की शारीरिक स्थितियों जैसे कि रक्त की भारी कमी, दुर्घटना संबंधी आघात, हृदय शल्य चिकित्सा में सहायक स्वास्थ्य देखभाल, प्रत्यारोपण  सर्जरी, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं, ट्यूमर संबंधी कैंसर और रक्त संबंधी कैंसर के लिए एक जीवन-रक्षक उपचार है।
हालांकि, विशेषकर विकासशील देशों के ब्लड बैंकों में अक्सर रक्त के साथ-साथ रक्त के घटकों जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं का भारी अभाव रहता है।
विश्वभर के शोधकर्ता रक्तोत्पादक स्टेम सेल  से शरीर से बाहर आरबीसी का सृजन करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इन एचएससी में रक्त में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को सृजित करने की विशिष्ट क्षमता है। विभिन्न समूह एचएससी से प्रयोगशाला में आरबीसी का सृजन करने में सक्षम साबित हुए हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में लगभग 21 दिनों का काफी लम्बा समय लगता है। इतनी लम्बी अवधि में प्रयोगशाला में कोशिकाओं का सृजन करने में जितनी धनराशि लगेगी उसे देखते हुए चिकित्सीय कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आरबीसी का सृजन करना काफी महंगा साबित हो सकता है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पुणे स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र  के एक पूर्व वैज्ञानिक डॉ. एल.एस.लिमये की अगुवाई में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस समस्या के समाधान का तरीका ढूंढ निकाला है।
इस टीम ने यह पाया है कि विकास के माध्यम में ‘एरिथ्रोपोइटिन ’ नामक हार्मोन के साथ ‘रूपांतरणकारी ग्रोथ फैक्टर β1 ’ नामक एक छोटे प्रोटीन अणु की बहुत कम सांद्रता को जोड़कर इस प्रक्रिया में काफी तेजी लाई जा सकती है। यह टीम इस प्रक्रिया में लगने वाले कुल समय को तीन दिन घटाने में सफल रही है।
डॉ. लिमये ने बताया कि इस प्रक्रिया में बनने वाली कोशिकाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए अनेक तरह की जांच कराई गई और इसके साथ ही उनकी अनेक विशिष्टताओं पर भी गौर किया गया जिससे यह तथ्य उभर कर सामने आया कि इस प्रक्रिया के उपयोग से बनने वाली लाल रक्त कोशिकाएं  बिल्कुल सामान्य थीं।
इन निष्कर्षों से इस दिशा में आगे शोध करने की संभावनाओं को काफी बल मिला है। शोधकर्ताओं ने एक पत्रिका ‘स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी’ में अपने अनुसंधान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने एनआईटी, पटना के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
(राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज 15 नवंबर, 2018 पटना में एनआईटी, पटना के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि एनआईटी पटना में किए जाने वाले शोध का उद्देश्य बिहार और देश के लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए होना चाहिए। उन्होंने एनआईटी के स्नातकों से कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि कृषि उत्पादकता व किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।
इससे पहले राष्ट्रपति समस्तीपुर के पूसा में स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि- देश के कृषि विकास में योगदान देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष असीम संभावनाएं है।
पूसा में राष्ट्रपति के संबोधन के लिए यहां क्लिक करे।
एनआईटी पटना में राष्ट्रपति के संबोधन के लिए यहां क्लिक करे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरैच्ची तलैवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरैच्ची तलैवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देते हुए एक ट्वीट में कहा;
"यह देखकर प्रसन्न हूँ कि जब भी सौर ऊर्जा की बात होगी, तो पुरैच्ची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन हमें रास्ता दिखाएगा।"