ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
भारत को कोरिया गणराज्य के आर्थिक विकास सहयोग कोष  ऋण के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर
नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए 245.081 अरब कोरियाई वॉन  के आर्थिक विकास सहयोग कोष  ऋण के संबंध में भारत सरकार और कोरिया गणराज्य सरकार के बीच एक समझौते पर आज यहां हस्ताक्षर किए गए।
इस परियोजना का उद्देश्य इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम  एवं यातायात केंद्र  की स्थापना के जरिए यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना, टोल संग्रह प्रणाली  की स्थापना के जरिए टोल प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना, और कोरिया गणराज्य से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के जरिए आईटीएस एवं इसके ओएंडएम का एक टिकाऊ मॉडल स्थापित करना है।
कोरिया गणराज्य को अक्टूबर, 2016 में विकास सहयोग के लिए भारत के आधिकारिक विकास सहायता  साझेदार के रूप में नामित किया गया था। यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा ईडीसीएफ ऋण के जरिए वित्त पोषित पहली परियोजना है।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2015 में ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के रूप में उन्नत  किया गया था। इससे भारत एवं कोरिया गणराज्य के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी अधिक समेकित एवं मजबूत हुई है।
[विनिमय दर : 100 वॉन = 6.12 रुपये]
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने मनाई गांधी जयंती
सीएसआईआर-सीएमईआरआई के निदेशक प्रो.  हरीश हिरानी ने कहा, गांधीजी हमेशा स्वच्छता के सिद्धांत के पक्षधर थे और सीएसआईआर-सीएमईआरआई हमेशा कार्य स्थल के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के गांधीजी के दृष्टिकोण का पालन करता है।उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा, जल और खाद्य पदार्थों के प्रावधान को हमेशा प्राथमिकता दी गई है क्योंकि सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने अपनी नगर पालिका ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी के माध्यम से घरेलू कचरे के व्यापक प्रसंस्करण और उसकी ऊर्जा का निर्माण करके गांधीजी की भावना को आत्मसात किया है। मशीनी नाला क्लीनिंग प्रणाली कॉलोनी में एक प्रभावी जल निकासी का बुनियादी ढांचा बनाए रखने के लिए प्रभावी तकनीक-सुविधाजनक नाले की सफाई भी प्रदान करता है। यह सौर पेड़ों के संयोजन में सालाना हजारों टन कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने में मदद कर सकता है और इससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संस्थान में विकसित विशेष रूप से तैयार किए गए 1 किलोवाट सौर ट्री मॉड्यूल को किसी भी मौजूदा बिजली के खम्बों के ऊपर रखा जा सकता है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई में गांधी जयंती के अवसर पर बोलते हुए प्रो.  हिरानी ने कहा, अपशिष्ट जल कायाकल्प, वायु शुद्धिकरण और इन-हाउस-एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए प्रौद्योगिकियों में ग्रामीण आबादी की दक्षता और उत्पादन को बड़े पैमाने पर संपन्न करने की क्षमता है।
प्रो.  हिरानी ने आज गांधी जयंती के अवसर पर सीएमईआरआई आवासीय कॉलोनी के लिए स्वचालित प्रवेश प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि यह आवासीय कॉलोनी के अग्रिम सुरक्षा गार्डों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और इससे सुरक्षा तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल के रखरखाव के संचालन में आसानी होगी। स्वचालित प्रवेश प्रबंधन प्रणाली में इष्टतम भौतिक दूरी बनाये रखने के लिए सुरक्षा गार्डों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित गेट ऑपरेशन शामिल होगा। यह गेट वाहन चालन सेंसर का उपयोग करके पूरी तरह से स्वचालित होगा और आपात स्थिति के मामले में मैनुअल ओवरराइड विकल्प भी होगा। सुरक्षा गार्ड संपर्क रहित तरीके से वाहनों की आवाजाही का पर्यवेक्षण करेंगे। स्पर्शरहित नल , और 3600 कार फ्लशर 31 अक्टूबर 2020 तक लगाये जायेंगे।वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए स्वचालित प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के निकट पुनर्नवीनीकरण निर्माण मलबे का उपयोग करके एक कार पार्किंग सुविधा भी बनाई गई है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने प्रवेश प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जो कि एक प्रदर्शन भी है कि कैसे संस्थान ने एक गेटेड समुदाय में रणनीतिक प्रवेश/निकास बिंदुओं पर तैनात किए जाने पर प्रौद्योगिकियों का विकास कर के अपेक्षित महामारी लचीलापन पैदा कर सकता है।
पौधे लगाते समय डॉ. हिरानी ने वर्ष भर सभी से पौधरोपण अभ्यास में सम्मिलित होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आज के युवाओं द्वारा ये छोटे-छोटे कदम कार्बन नकारात्मकता और एक टिकाऊ पारिस्थितिकी का अधिकतम लाभ उठाने के माध्यम से एक बेहतर कल का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III  में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी दी।
संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित की गई थी। हालांकि, इस अधिसूचना की अस्पष्ट भाषा के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उपरोक्त निर्णय से इस अधिसूचना के सहज कार्यान्वयन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप 30 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के अनुदान में 350 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त निर्धारित लागत प्रदान की जा सकेगी। संशोधित एनपीएस-III के लागू होने से मौजूदा यूरिया इकाइयों को इस प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा के अनुसार निर्धारित लागत में उनकी वास्तविक वृद्धि की सीमा तक लाभ मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित भी होगा कि किसी भी इकाई को अनुचित रूप से लाभ न मिले।
इससे यूरिया इकाइयों के एक लगातार संचालन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों को यूरिया की निरंतर और नियमित आपूर्ति सुलभ होगी।
इस अनुमोदन से उन यूरिया इकाइयों को 150 रूपये/मीट्रिक टन का विशेष मुआवजा भी मिलेगा जो 30 साल से अधिक पुरानी हैं और गैस में परिवर्तित हैं। इस मुआवजे से इन इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे सतत उत्पादन के लिए व्यवहार्य बनी रहें।
एएम/आईपीएस/एसके-
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नीति आयोग
नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
नीति आयोग ने आज मुक्त एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म  लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डेटा को सुलभ, अंत:प्रचालनीय, संवादमूलक बनाकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है और इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मूलभूत डेटा सेट होस्ट करता है और सटीक रूप से प्रस्तुत करने के साथ-साथ एनालिटिक्स और मानसिक चित्रण के लिए उपकरण भी प्रदान करता है। यह सार्वजनिक लॉन्च अगस्त 2021 में प्लेटफ़ॉर्म के बीटा रिलीज़ का अनुकरण करता है जिसने परीक्षण और फीडबैक के लिए सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं तक पहुँच उपलब्ध कराई थी।
एनडीएपी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग-मामला आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है कि प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किए गए डेटासेट सरकार, शिक्षा, पत्रकारिता, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के डेटा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। सभी डेटासेट को एक सामान्य स्कीमा के लिए मानकीकृत किया जाता है, जिससे डेटासेट को मर्ज करना और क्रॉस-सेक्टरल विश्लेषण करना आसान हो जाता है।
मंच का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग; डॉ. अनंत नागेश्वरन, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार; और नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की उपस्थिति में किया।
श्री सुमन बेरी ने इस विषय पर एक पैनल चर्चा का संचालन किया, "इंटरऑपरेबिलिटी: सिस्टम, डेटासेट और एक साथ काम करने वाली एजेंसियों की शक्ति का लाभ उठाना।" श्री बेरी ने कहा, "एनडीएपी जो मुख्य मूल्य जोड़ता है, वह प्रमुख मूलभूत डेटासेट को एक-दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल बना रहा है। यह आसान क्रॉस-सेक्टोरल विश्लेषण को सक्षम करेगा और भारत सरकार के डेटा के उपयोग का लोकतंत्रीकरण करेगा।” पैनल में सरकार, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यक्रम में एनडीएपी द्वारा आयोजित एक शोध प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए।
श्री अमिताभ कांत ने कहा, "डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उदय तेजी से अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बदल रहा है, जिसका सरकारों के दैनिक कार्यों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। एनडीएपी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है- जिसका उद्देश्य डेटा-संचालित प्रकटीकरण, निर्णय लेने और अंतिम मील तक कनेक्टिंग डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की प्रगति में सहायता करना है, यह एक उदाहरण है कि डेटा की शक्ति का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।"
इस पहल का नेतृत्व करने वाली वरिष्ठ सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय ने कहा, “भारत में एक समृद्ध डेटा इकोसिस्टम है जो डेटा उत्पन्न करता है जो निर्णय लेने और अनुसंधान के लिए अमूल्य है। एनडीएपी डेटा इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए इन प्रयासों को जोड़ रहा है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर डेटा जोड़ना और अपडेट करना जारी रखेंगे कि यह उपयोगी बना रहे।”
एनडीएपी को http://ndap.niti.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है और प्लेटफॉर्म पर सभी डेटासेट को मुफ्त में डाउनलोड और मर्ज किया जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनएमसीजी ने 'यमुना घाट पर वृक्षारोपण' कार्यक्रम का किया आयोजन; रोपे गए 75 पौधे
एनएमसीजी के महानिदेशक ने प्रतिभागियों से स्वच्छ यमुना अभियान का हिस्सा बनने का किया आग्रह
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 2 जुलाई को दिल्ली में यमुना नदी के कालिंदी कुंज घाट पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमामि गंगे अमृत वाटिका बनाई गई। इस दौरान 'यमुना घाट पर वृक्षारोपण' पहल के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड, विभिन्न एनजीओ एवं अन्य संबद्ध संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 75 पौधे लगाने के साथ वृक्षारोपण से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार, एनएमसीजी कार्यकारी निदेशक  श्री डीपी मथुरिया, एनएमसीजी के अधिकारी, डीजेबी के अधिकारी, स्वयंसेवक, स्कूलों के बच्चों समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण एवं नदियों के विषय पर रंग सारथी संस्थान के युवाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में आदर्श ज्ञान वाटिका के स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया, जिन्हें अपने माता-पिता को घर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए मनाने के लिए सूती बैग भी दिए गए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले एनजीओ में वाईएसएस, एसवाईए और ट्री क्रेज फाउंडेशन शामिल थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनएमसीजी के महानिदेशक ने अर्थ गंगा की अवधारणा पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य नमामि गंगे द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक माध्यम के रूप में नदी और लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी की सहायक नदियों, विशेष रूप से यमुना की सफाई नमामि गंगे कार्यक्रम के पहली प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि कोरोनेशन पिलर पर 318 एमएलडी एसटीपी पहले ही चालू किया जा चुका है जबकि एनएमसीजी द्वारा वित्त पोषित यमुना पर 3 अन्य मुख्य एसटीपी हैं, जिन्हें दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें रिठाला, कोंडली और ओखला शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा क्योंकि 1385 एमएलडी अपशिष्ट जल नदी में बहना बंद हो जाएगा। उन्होंने प्रतिभागियों को इस स्वच्छ यमुना अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जो अब गति पकड़ रहा है। दिल्ली में "यमुना नदी पर सफाई अभियान" एनएमसीजी द्वारा हर महीने के चौथे शनिवार को आयोजित की जाने वाली एक नियमित गतिविधि है।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  ने यूक्रेन के लिए राहत सामग्री भेजी
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  ने यूक्रेन के लिए राहत सामग्री भेजी है। एनडीआरएफ़ ने आज यूक्रेन के लोगों के लिए कंबल, स्लीपिंग मैट और सौर लैंप सहित अन्य राहत सामग्री भेजी। ये राहत सामग्री आज सुबह पोलैंड के लिए रवाना हुई उड़ान और दोपहर में रोमानिया के लिए रवाना हुई भारतीय वायु सेना की एक उड़ान के ज़रिए भेजी गई है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 90/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 82/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 21अक्टूबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 4 नवंबर, 2021 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
|
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विदेशी मुद्रा
|
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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|
56.80
|
|
54.40
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
204.55
|
|
192.00
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.25
|
|
59.05
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.85
|
|
11.50
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.85
|
|
11.40
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
88.10
|
|
84.95
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.75
|
|
9.40
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
255.85
|
|
239.60
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
54.55
|
|
52.20
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.90
|
|
8.60
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
103.60
|
|
100.10
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.20
|
|
19.90
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.55
|
|
19.30
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.35
|
|
54.45
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.00
|
|
4.70
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.85
|
|
8.55
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
83.40
|
|
80.15
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
8.00
|
|
7.55
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.00
|
|
19.70
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
75.55
|
|
73.85
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
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|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
66.85
|
|
64.45
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.55
|
|
6.15
एमजी/एएम/ केजे
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
विशेषज्ञों की समिति ने ऑडिट फर्मों और नेटवर्कों के नियमन पर अपनी रिपोर्ट पेश की
विशेषज्ञों की समिति ने ऑडिट फर्मों एवं नेटवर्कों के नियमन पर अपनी रिपोर्ट कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के जरिये भारत सरकार को सौंप दी है। एस.सुकुमार बनाम सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन 20 अप्रैल 2018 को किया गया था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री सुधांशु पांडे और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव श्री रविन्दर इस समिति में शामिल थे।
इस रिपोर्ट में ऑडिटरों की वैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और देश में ऑडिट पेशे के विकास को बढ़ावा देने पर फोकस करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाये गये मुद्दों को सुलझाया गया है। इस समिति ने चार बड़ी ऑडिट फर्मों, जिन्हें आमतौर पर बहुराष्ट्रीय लेखांकन  फर्मों के रूप में जाना जाता है, द्वारा अपनाई गई नेटवर्किंग व्यवस्थाओं पर बारीकी से गौर किया, ताकि उनके वैधानिक स्वरूप और कामकाज के तौर-तरीकों को समझा जा सके। समिति ने ऑडिटरों एवं उनके नेटवर्क द्वारा मुहैया कराई जाने वाली गैर-ऑडिट सेवाओं से उत्पन्न हितों के टकराव एवं पारदर्शिता से जुड़ी कई अन्य गंभीर चिन्ताएं भी दूर कीं। इसके साथ ही समिति ने आवश्यक नियंत्रण और संतुलन कायम करने का सुझाव दिया। रिपोर्ट में बाजार ताकतों के एक ही जगह केन्द्रित होने के मुद्दे पर भी गौर किया गया जो ऑडिट सेवाओं से जुड़े बाजार की एक और समकालीन समस्या है।
वैश्विक रुझान से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऑडिट नियमन के क्षेत्र में स्व-नियमन के बजाय अब स्वतंत्र नियामकीय स्वरूप को अपनाया जा रहा है। विभिन्न प्रोफेशनलों के नियमन में स्व-नियामकीय मॉडल के विफल हो जाने के कारण ही अब ऐसी स्थिति देखी जा रही है। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए समिति ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  की स्थापना को एक आवश्यक संस्थागत सुधार माना है जिससे भारत में ऑडिट परिवेश आगे चलकर वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप हो जाएगा। समिति ने एनएफआरए के परिचालन को और सुदृढ़ करने के उपायों की भी सिफारिश की है, ताकि ऑडिटरों एवं ऑडिट फर्मों के साथ-साथ भारत में परिचालन कर रहे उनके नेटवर्कों से जुड़ी समकालीन चुनौतियों से निपटा जा सके।
चूंकि भारत में कॉरपोरेट जगत और प्रोफेशनलों के लिए व्यवसाय अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है, इसलिए प्रोफेशनल सेवाओं पर भारतीय कानूनों एवं नियम-कायदों को बदलते बाजार परिदृश्य के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के अनुसंधान कार्य इस समिति के लिए काफी मददगार साबित हुए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, विलिंगटन के 77वें स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारियों को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  तमिलनाडु में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, विलिंगटन के 77वें स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारियों को संबोधित किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के सशस्त्र बल हमारे महान राष्ट्र के सर्वाधिक सम्मानित संस्थाओं में शामिल हैं। अपने अथक प्रयासों तथा महान बलिदानों के बल पर इन्होंने देशवासियों से सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने युद्ध एवं शांति के समय राष्ट्र को अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उन्होंने समर्पण एवं साहस के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है।
कोविड-19 महामारी के बारे में चर्चा करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि हाल में बीता हुआ समय पूरी मानवता के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा है। इस महामारी ने जीवन के सभी हिस्सों को प्रभावित किया है। श्री कोविंद ने देश की सीमाओं के साथ-साथ कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने में सशस्त्र बलों के पुरुषों एवं महिलाओं के बेजोड़ साहस एवं संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने में इनमें से अधिकांश व्यक्ति अग्रणी योद्धाओं में शामिल हैं। देश उनकी प्रतिबद्धता तथा उनके योगदान की सराहना करता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जो बदलावों से भरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा की अवधारणाएं बदल रही हैं। भू-रणनीतिक एवं भू-राजनैतिक बाध्यताओं के साथ-साथ अन्य घटकों ने सुरक्षा परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया है। कम तीक्ष्णता के संघर्ष, आतंकवाद से मुकाबला और गैर-युद्धक संघर्ष विभिन्न चुनौतियां पेश करते हैं। सभी पहलुओं को गहराई से समझने की जरूरत है। इस बदलते समय में हमें अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। इसके लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि स्टाफ कोर्स के दौरान छात्र अधिकारियों को बदलती गतिशीलता को समझने में मदद करने के लिए व्यापक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वृहद परिदृश्य की समझ के साथ वे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में अपनी भूमिका की पहचान करने में सक्षम होंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी के समाज को ज्ञान आधारित समाज के रूप में वर्णित किया गया है। सचमुच, इस सदी में ज्ञान एक शक्ति है। जिस तरह हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के युग में होना बताया जाता है, वैसे ही हम ज्ञान आधारित युद्ध के युग में भी हैं। रक्षा पेशेवरों के रूप में, अधिकारियों को एक ज्ञान आधारित योद्धा होना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पेशेवर शिक्षण के बल पर वे आवश्यक दक्षताओं को आत्मसात करने में सक्षम होंगे। यह उन्हें भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सही उपायों से लैस करेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के प्रभावकारी अगुआई के लिए, अधिकारियों को व्यक्तिगत और पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करनी होगी। आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, नम्रता एवं सरलता उन्हें एक व्यक्ति के रूप में सशक्त करेंगे। अत्याधुनिक तकनीकों, अत्याधुनिक रणनीतियों तथा युक्तियों और नवीनतम खोजों के निरंतर शिक्षण से वे अच्छे पेशेवर बनेंगे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत विजन के तहत पर्यटन मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान  का आयोजन किया। यह अभियान पर्यटन मंत्रालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, पीएसयू और आईएचएम में चलाया गया। इसके मुख्य फोकस में सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा, सांसदों के संदर्भ, स्वच्छता अभियान, गैरजरूरी फाइलों को हटाना शामिल था।
अभियान के प्रारंभिक चरण का उपयोग अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने, लंबित मामलों की पहचान करने और अभियान स्थलों को अंतिम रूप देने में किया गया। विशेष अभियान 2.0 के तहत पर्यटन मंत्रालय की ओर से पूरे भारत में कुल 112 स्वच्छता अभियान चलाए गए। आईएचएम के स्टूडेंट्स और पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों ने जनभागीदारी की भावना को बढ़ाते हुए न केवल कार्यालय और संस्थान परिसर के भीतर बल्कि पर्यटकों द्वारा घूमे गए क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया। विशेष अभियान 2.0 के बैनर बनाए गए और कई जगहों पर प्रदर्शित किए गए थे। जनता में विशेष अभियान 2.0 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी स्वच्छता अभियानों का जिक्र किया गया।
अभियान से संबंधित लक्ष्यों और उपलब्धियों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया।
एमजी/एएम/एएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 217.56 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.09 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 43,994 हैं
पिछले 24 घंटों में 4,777 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.63 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 217.56 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.09 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414991
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दूसरी खुराक
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10116876
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प्रीकॉशन खुराक
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6979559
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436448
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दूसरी खुराक
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17713627
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प्रीकॉशन खुराक
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13573416
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40940886
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दूसरी खुराक
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31531491
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61915598
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दूसरी खुराक
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52962331
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561179893
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दूसरी खुराक
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515390777
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प्रीकॉशन खुराक
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90004699
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204012489
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दूसरी खुराक
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196872442
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प्रीकॉशन खुराक
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46572396
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127655498
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दूसरी खुराक
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123079807
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प्रीकॉशन खुराक
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46314718
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प्रीकॉशन खुराक
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20,34,44,788
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कुल
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2,17,56,67,942
भारत में सक्रिय मामले आज 43,994हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.10 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,196 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,95,610 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,777 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,02,283 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.36 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.63 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.58 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
‘आंशिक ऋण गारंटी योजना  2.0’ की अवधि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक लचीलेपन के साथ बढ़ाई गई
सरकार द्वारा घोषित ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के एक हिस्से के रूप में आंशिक ऋण गारंटी योजना  2.0 का शुभारंभ 20 मई 2020 को किया गया था जिसका उद्देश्य एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई द्वारा जारी किए गए ‘एए’ और उससे कम रेटिंग वाले बॉन्डों या कमर्शियल पेपरों  को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  द्वारा खरीदे जाने पर पोर्टफोलियो गारंटी प्रदान करना था। ‘पीसीजीएस 2.0’ के तहत 45,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड/सीपी खरीदे जाने की परिकल्पना की गई थी, जिसके तहत ‘एए/एए-’ रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी को कुल पोर्टफोलियो का अधिकतम 25% तक यानी 11,250 करोड़ रुपये का ही खरीदे जाने की अनुमति थी। इसके अलावा, सरकार ने एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा जारी कमर्शियल पेपरों  और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों  की खरीद के लिए अलग से ‘विशेष तरलता योजना ’ की घोषणा की थी, जिनकी शेष बची परिपक्वता अवधि 3 माह तक होनी चाहिए थी तथा जिसे 3 माह तक की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता था। इसके तहत अधिकतम 30,000 करोड़ रुपये तक के मूल्य की खरीद की जा सकती थी, जिसमें जरूरत के अनुसार आवश्यक राशि तक वृद्धि की जा सकती थी।
‘पीसीजीएस 2.0’ के तहत पीएसबी ने 28 निकायों द्वारा जारी किए गए ‘एए/एए-’ रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी और 62 निकायों द्वारा जारी किए गए ‘एए’ से कम रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी की खरीद को मंजूरी दी है जिनका मूल्य कुल मिलाकर 21,262 करोड़ रुपये है। एए- से कम रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी का औसत आकार दरअसल ‘एए/एए-’ रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी के औसत आकार की तुलना में काफी कम है। ‘एसएलएस’ के तहत अब तक खरीद के लिए 7,464 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के तहत अब तक की प्रगति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एए/एए- रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी के लिए निर्धारित सीमा तक लगभग पहुंचा जा चुका है और कम रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी के कम औसत आकार को देखते हुए उनकी मांग अब परिपूर्णता के करीब है, सरकार ने अब बॉन्डों/सीपी की खरीद के लिए पीसीजीएस 2.0 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:
- पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 3 माह का समय दिया गया है। छह माह के आखिर में अर्थात 19.11.2020 तक पोर्टफोलियो को वितरित की गई वास्तविक राशि के आधार पर निश्चित स्वरूप दिया जाएगा, ताकि गारंटी को प्रभावी किया जा सके।
- पोर्टफोलियो स्तर पर, योजना के तहत एए और एए- निवेश सब-पोर्टफोलियो को दरअसल योजना के तहत पीएसबी द्वारा खरीदे गए बॉन्डों/सीपी के कुल पोर्टफोलियो के 50%  से अधिक नहीं होना चाहिए।
यह उम्मीद की जा रही है कि उपर्युक्त संशोधन से ‘पीसीजीएस 2.0’ के तहत बॉन्डों/सीपी को खरीदने में पीएसबी  को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन प्राप्त होगा।