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पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से एबीटीओ  अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
 प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एबीटीओ  अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
बिहार के बोधगया में 10-12 दिसंबर 2020 तक तीन दिवसीय एबीटीओ सम्मेलन का पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी में आयोजन किया जा रहा है।
इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इस दिशा में बीते छह वर्षों में किए गए सरकारी उपायों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बौद्ध स्थलों के विकास के लिए मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 350 करोड़ रुपये और प्रसाद योजना के तहत 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूरी की है।
अन्य कदमों का उल्लेख करते हुए, मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के सांची स्मारक में सिंहली भाषा में और श्रावस्ती व सारनाथ में चीनी भाषा में संकेतकों को लगाया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि जहां कहीं भी किसी एक देश से आने वाले पर्यटकों की संख्या एक लाख से ज्यादा है, वहां पर उनकी सुविधा और सहूलियत के लिए उनकी भाषा में संकेतक लगाए जाएंगे.
श्री पटेल ने यह भी कहा कि जैसे एएसआई  नए सिरे से स्मारकों की सूची बना रहा है और इससे आने वाले दिनों में, स्मारकों की संख्या काफी बढ़ सकती है। श्री पटेल ने आगे कहा कि सरकार सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटक को सही जानकारी देने के लिए पर्यटकों की मददकर्ताओं की सुविधा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी हितधारक अपनी सलाह और पर्यटन मंत्रालय के साथ काम करने में उन्हें आने वाली किसी भी दिक्कत के बारे में बताएं, हम उन्हें सुझाव के रूप में लेंगे और अपनी तरफ से उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।
श्री पटेल ने यह भी कहा कि पर्यटन मंत्रालय देश में ठहरने की जगहों को मंत्रालय के पोर्टल नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री  में पंजीकृत करने का प्रयास कर रहा है। पोर्टल पर अब तक लगभग 32000 आवासीय इकाइयों को पंजीकृत किया गया है जो इस वर्ष चालू था।
पर्यटन से जुड़ी जानकारियां, जैसे कि पर्यटन स्थलों पर होटल व अन्य सुविधाओं का ब्यौरा, देने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल टूर एंड ट्रेवल्स की भी जानकारी देगा। मंत्री ने टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर्स से इस विशेष पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की भी अपील की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमेनुएल मैक्रां के बीच टेलीफोन वार्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमेनुएल मैक्रां के साथ आज  टेलीफोन पर बात की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड के खिलाफ भारत की कार्रवाई के सिलसिले में फ्रांस द्वारा दी गई सहायता के लिये राष्ट्रपति श्री मैक्रां को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हितों से सम्बंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी की। उन्होंने हाल में सम्पन्न हुये भारत-यूरोपीय संघ नेतृत्व बैठक के सकारात्मक परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संतुलित और समग्र मुक्त व्यापार तथा निवेश समझौतों पर बातचीत दोबारा शुरू की जाये। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ संपर्कता साझेदारी को स्वागत-योग्य कदम बताया।
दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हाल के वर्षों के दौरान भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और गहरी व शक्तिशाली हुई है। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि दोनों देश पोस्ट-कोविड युग में मिलकर काम करते रहेंगे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी एक बार फिर राष्ट्रपति मैक्रां को भारत पधारने का न्योता दिया कि हालात सुधरते ही वे जल्द से जल्द भारत का दौरा करें।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की दिनांक 15 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 4-बी  /2022 के अनुसार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23  19-23 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन  के लिए खोले जाएंगे। निपटान तारीख 27 दिसंबर, 2022 होगी। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,409  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई की ओर से 16 दिसंबर, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से 50 रुपये  प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,359 रुपये  प्रति ग्राम सोना होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल केवडिया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए कल  गुजरात  जाएंगे। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में लोकसभा इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव घटना की समीक्षा की
स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव की घटना के सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेने के लिए आज सुबह एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ आपदा से प्रभावित स्थल को सुरक्षित करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बैठक में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री श्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय और श्री जी. किशन रेड्डी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
आज सुबह घटना के बारे में पहली जानकारी मिलने पर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की और स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र से सभी आवश्यक मदद और सहायता का आश्वासन दिया। ये सभी स्थिति की बारीकी से और निरंतर निगरानी कर रहे हैं।
इस बैठक के तुरंत बाद, कैबिनेट सचिव ने जमीन पर स्थिति के प्रबंधन में सहायता के लिए विशिष्ट चरणों की योजना तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, रसायन विज्ञान पेट्रो रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिवों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और महानिदेशक , राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  और निदेशक एम्स, और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी मौजूद थे।
यह फैसला किया गया कि पुणे से एनडीआरएफ की सीबीआरएन  इकाई की एक टीम राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान , नागपुर की एक विशेषज्ञ टीम के साथ जमीन पर संकट के प्रबंधन में राज्य सरकार की सहायता के लिए तुरंत विशाखापट्टनम जाएगी, और रिसाव के दीर्घकालिक और अल्पकालिक चिकित्सा प्रभाव के समाधान के लिए उपाय करेगी।
स्टाइरीन गैस रिसाव की घटना विशाखापट्टनम जिले के गोपालपट्टनम मंडल के आरआर वेंकटपुरम गांव में आज तड़के 3 बजे एक रासायनिक संयंत्र में हुई। इससे आसपास के नारवा, बी.सी. कॉलोनी, बापूजी नगर, कम्पलापालम और कृष्णा नगर गांव प्रभावित हुए। स्टाइरीन गैस, जो प्राकृतिक तौर पर विषाक्त गैस है, त्वचा, आंखों में जलन और सांस लेने संबंधी समस्याओं और अन्य चिकित्सा स्थितियों का कारण बन सकती है।
राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए विशाखापट्टनम में सीबीआरएन जवानों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  की टीम को तुरंत तैनात कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तत्काल बाहर निकाला। पुणे से एनडीआरएफ की विशेष सीबीआरएन इकाई और नागपुर से एनईईआरआई विशेषज्ञ टीम, विशाखापत्तनम रवाना हो चुकी है। इसके अलावा, डीजीएचएस जमीन पर चिकित्सा विशेषज्ञों को विशेष चिकित्सा सलाह प्रदान करेंगे।
रिसाव वाले परिसर के लक्षण, उसके प्रभाव, उजागर होने वाले सामान्य लक्षण, प्राथमिक उपचार के उपाय, सावधानियां, क्या करें और क्या न करें के बारे में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ की वैज्ञानिक डॉ. समन हबीब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली की फ़ेलो चुनी गईं
डॉ.समन हबीब ने भारत की तीनों शीर्ष विज्ञान अकादमियों की फेलोशिप हासिल की
डॉ समन हबीब, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर , मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिवीजन, सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ को मलेरिया परजीवी की कार्यप्रणाली को समझने के लिए किए उनके उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के फ़ेलो के रूप में चयनित किया गया है। मलेरिया परजीवी  में उसके अनुसंधान समूह की रुचि मुख्यतः  प्लाज्मोडियम के अवशेष प्लास्टिड  के आणविक कामकाज को समझने की इच्छा से प्रेरित है,  प्लाज्मोडियमऑर्गनेल्स द्वारा नियोजित प्रोटीन ट्रांसलेशन की क्रियाविधि का अध्ययन और  मानव आनुवंशिककारक तथा भारत के स्थानिक और गैर-स्थानिक क्षेत्रों में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया केप्रति गंभीर संवेदनशीलताका अध्ययन शामिल है।
उनके क्रेडिट में अन्य महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार:
•भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलोर  की फेलो
•नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इलाहाबाद  की फेलो
•राष्ट्रीय महिला जैव-वैज्ञानिक पुरस्कार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार 
• प्रोफेसर बी.के. बछावत मेमोरियल लेक्चर अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत 
•सीएसआईआर यंग साइंटिस्ट अवार्ड, सीएसआईआर 
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना जनवरी 1935 में भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने और मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के दोहन के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय कल्याण की समस्याओं के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग सहित भारत में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के साठा साथ भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रमुख उद्देश्य हैं:
•वैज्ञानिक अकादमियों, समितियों, संस्थानों, सरकारी वैज्ञानिक विभागों और सेवाओं के बीच समन्वयस्थापित करना।
•भारत में वैज्ञानिकों के हितों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए और देश में किएगए वैज्ञानिक कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों की संस्था केरूप में कार्य करना।
•राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों के वैज्ञानिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से कार्य करना, जिसमें अन्य प्रतिष्ठित अकादमियों और समितियों को संबद्ध किया जा सकता है, जिन्हें अकादमी द्वारा जनता और सरकार की मांग के अनुरूप निर्देशित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
लेखा व वित्त सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की
राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में 25वां प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लेखा व वित्त सेवा  के 41 प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज (9 मई 2018 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भेंट की।
प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश का ‘अच्छा प्रशासन’ उनके कार्य व उत्तरदायित्व से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्हें नैतिकता, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाये रखना चाहिए। सरकार के कार्यक्रमों व परियोजनाओं को लागू करने में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हमारी सरकार का मंत्र ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन’ है। लोगों में लोक सेवाओं की बेहतर व्यवस्था के प्रति आशा बढ़ रही है। लोक सेवकों के लिए कार्य की जवाबदेही बढ़ गई है। परन्तु कार्य व तकनीक के एकीकरण से इच्छित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके लिए सूचना प्रोद्योगिकी, इंटरनेट और इंटरनेट आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। लेखा, बजट तथा लेखा परीक्षण की प्रणाली को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इसे वैश्विक प्रणालियों के अनुसार आधुनिक बनाया जाना चाहिए। आपकी कार्य सूची में इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टोटल होल्डिंग्स एसएएस द्वारा अडानी गैस लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी के 37.40 प्रतिशत के साथ-साथ संयुक्त नियंत्रण हासिल करने को भी मंजूरी दे दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत टोटल होल्डिंग्स एसएएस द्वारा अडानी गैस लिमिटेड  की चुकता शेयर पूंजी के 37.40 प्रतिशत के साथ-साथ संयुक्त नियंत्रण हासिल करने को भी मंजूरी दे दी है।
टोटल होल्डिंग्स दरअसल टोटल एस.ए. के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। यह विश्व भर में फैले टोटल ग्रुप के विभिन्न निकायों की परम मूल कंपनी है। अपनी सहायोगी कंपनियों के साथ टोटल एक अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा उत्पादक है। टोटल ग्रुप हाइड्रोकार्बन के उत्खनन, विकास एवं उत्पादन के अपस्ट्रीम परिचालन और परिशोधन, पेट्रोरसायन, विशेष रसायनों, कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार एवं ढुलाई तथा विपणन सहित तेल एवं गैस उद्योग में संलग्न है। टोटल ग्रुप भारत में अपनी सहयोगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और अल्पमत हिस्सेदारी वाले निकायों के जरिए भारतीय तटों को थोक स्तर पर प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है, जहां संबंधित ग्राहक खरीदारी करने के साथ-साथ भारत में अपनी प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं।
एजीएल प्राकृतिक गैस की थोक आपूर्ति के साथ-साथ शहरी गैस वितरण  नेटवर्कों के जरिए भारत में औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और ऑटोमोटिव  ग्राहकों  को प्राकृतिक गैस की खुदरा आपूर्ति करती है।
सीसीआई का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध होगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पोत परिवहन मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल ने प्रमुख बंदरगाहों पर बिजली की मांग की आपूर्ति में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत अपने प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह की कुल बिजली मांग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का इरादा रखता है। वर्तमान में यह हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी कम की है। यह सौर और पवन जनित ऊर्जा के माध्यम से ही संभव होगा। आज नई दिल्ली में आईएमओ-नॉर्वे ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना पर उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "2030 तक 50 प्रतिशत बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण किया जाएगा, और सभी बंदरगाह आने वाले जहाजों को तीन चरण में तट बिजली की आपूर्ति करेंगे। बंदरगाहों ने 2030 तक प्रति टन कार्गो पर 30 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का भी लक्ष्य रखा है।"
मंत्री ने कहा, भारत ने पहले और अब ग्रीन वॉयेज में ग्लोमीप परियोजना का हिस्सा बनकर शिपिंग से जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की दिशा में आईएमओ के काम को हमेशा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, भारत कम कार्बन अर्थव्यवस्था और शिपिंग की राह पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी 'मेरीटाइम विजन डॉक्युमेंट 2030, एक स्थायी समुद्री क्षेत्र और जीवंत समुद्री अर्थव्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण पर 10 साल का ब्लू प्रिंट है। उन्होंने बताया कि आईएमओ ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना के तहत ग्रीन शिपिंग से संबंधित एक पायलट परियोजना के संचालन के लिए भारत को पहले देश के रूप में चुना गया है।
श्री सोनोवाल ने कहा, 2021-2030 की अवधि के लिए पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  में जो बिंदु शामिल हैं, वे हैं- अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कम करनाऔर लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत प्राप्त करना प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से बिजली स्थापित क्षमता को हासिल करना। भारत इन लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर है और कुल स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा  का 24.5 प्रतिशत हिस्सा पहले ही हासिल कर चुका है। विश्व स्तर पर, आज भारत आरई बिजली क्षमता और पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में पांचवें स्थान पर है।
उन्होंने कहा, भारत आईएमओ जीएचजी कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने सभी जहाजों पर इसे लागू करेगा, चाहे वह तटीय हो, जहाज हों या अंतर्राष्ट्रीय। भारत वर्तमान में 150 किलोवाट से कम बिजली की मांग वाले जहाजों को पहले से ही तटीय बिजली की आपूर्ति कर रहा है और सभी आने वाले जहाजों को तट बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। भारत आईएमओ जीएचजी प्रारंभिक रणनीति के अनुरूप जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए स्वीकार्य नियामक आवश्यकताओं को तैयार करने में मदद करने के लिए आईएमओ की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जेएसडबल्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा बीएमएम इस्पात लिमिटेड में बहुसंख्य शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जेएसडबल्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  द्वारा बीएमएम इस्पात लिमिटेड  में बहुसंख्य शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।
जेपीएल, जेएसडबल्यू समूह का हिस्सा है, जो लोहा / स्पंज आयरन, कोक ड्राई क्वेंनचिंग और कैप्टिव बिजली उत्पादन के निर्माण के व्यवसाय में है, जिसका उपयोग अंततः जेएसडबल्यू के लिए जॉब-वर्क आधार पर इस्पात और इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है।
बीएमएम, भारत में पंजीकृत एक कंपनी है, जो  लौह अयस्क पिलेट  स्पंज आयरन;  टीएमटी बार और  सेमी समेत स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके नैनोपार्टिकल कोटिंग के साथ एन 95 मास्क विकसित किया गया
शोधकर्ताओं ने 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके एक ऐसा N95 मास्क विकसित किया है जिसका पुन: इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे धोया जा सकता है, जो नॉन-एलर्जिक और एंटी-माइक्रोबियल है। चार लेयर वाले इस मास्क की बाहरी परत सिलिकॉन से बनी है जिसे यदि सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी 5 साल से अधिक की शेल्फ लाइफ होती है।
कोविड-19 जैसे संक्रमणों को रोकने के लिए इसके उपयोगों के अलावा, मास्क का इस्तेमाल विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों द्वारा भी किया जा सकता है, जहां वे सीमेंट कारखाने, ईंट भट्टों, कपास कारखानों और अन्य उद्योगों जहां काफी मात्रा में धूल के संपर्क में आते हैं। इसके इस्तेमाल के स्थान की परिस्थितियों के मुताबिक इसके फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन को बदला जा सकता है और यह सिलिकोसिस जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। नैनो ब्रीथ नामक मास्क के लिए ट्रेडमार्क और पेटेंट भी दाखिल किया गया है।
मास्क में 4-लेयर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म दिया गया है जिसमें फिल्टर की बाहरी और पहली परत पर नैनोपार्टिकल्स की कोटिंग होती है। दूसरी परत एक उच्च दक्षता वाले कण अवशोषित करने वाला  फिल्टर है, तीसरी परत 100 माइक्रोमीटर फिल्टर है और चौथी परत नमी अवशोषक फिल्टर है।
डॉ. अतुल ठाकुर, डॉ. प्रीति ठाकुर, डॉ. लकी कृष्णा, और प्रो. पी.बी. शर्मा, एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा  के रिसर्च स्कॉलर दिनेश कुमार और नेब्रास्का विश्वविद्यालय, यूएसए के प्रो. राकेश श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से इस प्रोडक्ट को विकसित किया है जिसमें रोगनिरोधी होने की अपार संभावनाएं हैं।
एक जेटासाइजर नैनो जेडएस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के 'फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर' परियोजना द्वारा समर्थित एक सुविधा है जो सिरेमिक सामग्री और उत्प्रेरण अनुप्रयोगों के लिए हाई टेंपरेचर थर्मल एनालिसिस को सक्षम बनाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए जेटासाइजर नैनो जेडएस का इस्तेमाल किया गया है। यह पार्टिकल साइज, जीटा क्षमता, मोलेक्यूलर वेट, कण गतिशीलता और माइक्रो-रियोलॉजी को मापने के लिए एक हाई परफॉर्मेंस और बहुमुखी प्रणाली है।
एमजी/एएम/पीके
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रक्षा मंत्रालय
युद्ध स्मारक, लोंगेवाला से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली तक अखिल महिला साइकिल अभियान
स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के एक अंग के रूप में, भारतीय वायु सेना  ने युद्ध स्मारक, लोंगेवाला से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली तक एक अखिल महिला संयुक्त सेवा साइकिल अभियान का आयोजन किया। इस अभियान को 25 सितम्बर, 2021 को एयर वाइस मार्शल रोहित महाजन वीएम, वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी प्रशासन , मुख्यालय एसडब्ल्यूएसी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी।
14 सदस्यीय टीम में स्क्वाड्रन लीडर स्नेहल सतीजा , स्क्वाड्रन लीडर सुजाता यादव, स्क्वाड्रन लीडर कृतिका पांडे, स्क्वाड्रन लीडर समिधा शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर मिशा पुरुषोत्तमन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेघा शर्मा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्वेता प्रिया, कैप्टन स्वाति राय, कैप्टन शिवानी, कैप्टन सोनाली उपाध्याय, लेफ्टिनेंट राजलक्ष्मी राठौर, लेफ्टिनेंट कीर्ति शुक्ला, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नगमा परवीन और फ्लैग ऑफिसर कोमल रानी शामिल थीं।
12 दिनों के अंतराल में टीम ने 1009 किमी की दूरी तय की। टीम के सदस्यों ने कॉलेज के छात्रों और स्कूली बच्चों के साथ वार्तालाप करते हुए उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। टीम ने इन बारह दिनों के दौरान ग्रामीणों के साथ भी संवाद किया और उनमें महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता जगाई।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली में महानिदेशक  एयर मार्शल के अनंतरमण वीएसएम द्वारा टीम का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके पश्चात नई दिल्ली के वायु सेना स्टेशन में टीम का एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एयर मार्शल वीपीएस राणा वीएसएम द्वारा अभिनंदन किया गया। उन्होंने टीम को उनके दृढ़ संकल्प और निर्धारित समय में अभियान को पूरा करने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राज्य और संघ शासित प्रदेश नौकरी के चयन के लिए एनआरए द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा  का लाभ उठा सकते हैं: डॉ. जितेन्द्र सिंह
राज्य और संघ शासित प्रदेश नौकरी के चयन के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी  द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा  का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया था।
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीईटी स्कोर को राज्य और संघ शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  और बाद में निजी क्षेत्र के साथ भी साझा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे वास्तव में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों सहित भर्ती एजेंसियों को भर्ती पर होने वाले खर्च और समय की बचत करने में मदद मिलेगी, जबकि एक ही समय में नौकरी के इच्छुक युवा उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक और किफायती भी होंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन एजेंसियों और इन संगठनों द्वारा सीईटी स्कोर का उपयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन  के रूप में एक व्यवस्था की जा सकती है। आखिरकार, यह नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए यह एक लाभदायक व्यवस्था साबित हो सकती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे खुलासा किया कि डीओपीटी और वह खुद कई राज्यों और संघ शासित प्रदेश सरकारों के संपर्क में हैं, जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा की साझा व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने बताया किज्यादातर मुख्यमंत्री भी इस सुधार को अपनाने के लिए काफी उत्सुक हैं और इसके पक्ष में हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और अनुग्रह के बिना यह क्रांतिकारी निर्णय संभव नहीं हो सकता था, उसकी सराहना करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, यह संघर्षरत युवाओं और नौकरी के इच्छुक लोगों के जीवन में आसानी लाने के लिए एक बड़ा सुधार साबित होने वाला है। उन्होंने कहा, यह संवेदनशीलता और विचारशीलता का भी प्रतिबिंब है जिसके साथ सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करती है।
कुछ लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जो लोग परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को मौजूदा सरकार की नीति के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि सामान्य पात्रता परीक्षा में भर्ती के नियमों जैसे निवास स्थान आदि के साथ कोई सह संबंध या असंगतता नहीं होगी जिसका कुछ राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा पालन किया जा रहा है। कुछ लोगों की गलतफहमी के विपरीत, सामान्य पात्रता परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित नहीं की जाएगी बल्कि इसे 12 भारतीय भाषाओं में कराया जाएगा, जबकि धीरे-धीरे 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा।
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एमजी/एएम/केपी/डीके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन के दो प्रमुख खंडों पर सेवाओं की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन के दो प्रमुख खंडों पर सेवाओं की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन के दो प्रमुख खंडों पर सेवाओं की शुरुआत से बेहद खुशी हुई। यह बेंगलुरु के निवासियों के ‘जीवनयापन में आसानी’ को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।”
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है।
लाभः
• समझौता-ज्ञान, अन्य बातों के साथ, प्रतिभूति नियमन के क्षेत्र में सीमा-पार सहयोग के लिये औपचारिक आधार प्रदान करेगा, जिससे पारस्परिक सहायता की सुविधा होगी, निरीक्षण कार्यकलापों के कारगर प्रदर्शन में योगदान होगा, तकनीकी क्षेत्रीय ज्ञान उपलब्ध कराने में मदद होगी और प्रतिभूति बाजारों के नियमन तथा कानूनों के कारगर क्रियान्वयन की क्षमता बढ़ेगी।
• इस समझौता-ज्ञापन से मैनिटोबा के निवेशक सेबी के साथ एफपीआई के रूप में पंजीकरण के लिये पात्र हो जायेंगे।
प्रभावः
कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में स्थित संस्थाएं सेबी के साथ फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर  के रूप में पंजीकरण कराना चाहती हैं, जिसके लिये पूर्व-निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि विदेश/विदेशी प्रांत के प्रतिभूति बाजार नियामक को इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सेक्योरिटीज कमीशन के बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन  का हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिये। साथ ही सेबी के साथ एफपीआई के रूप में मैनिटोबा की संस्थाओं के लिये एक द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना भी जरूरी है; तभी उन्हें अनुमति मिलेगी। मैनिटोबा के लगभग बीस एफपीआई हैं, जिनके ग्राहकों की परिसम्पत्तियों की कुल बाजार कीमत 2,665 करोड़ रुपये है। समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने से ये सभी एफपीआई लाभान्वित होंगे तथा भारतीय बाजारों में लगातार निवेश करते रहने के पात्र हो जायेंगे।