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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की
प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते टीकाकरण की गति में बढ़ोतरी पर संतोष जाहिर किया और जोर देकर कहा कि इस गति को आगे बनाए रखना अहम है
सुनिश्चित करें कि जांच की गति कम न हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में संक्रमण में बढ़ोतरी पर नजर रखने और इसकी रोकथाम में यह एक महत्वपूर्ण हथियार है : प्रधानमंत्री
सभी देशों की सहायता के प्रयास किए जाने चाहिए, जिन्होंने कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में भारत की समृद्ध तकनीक विशेषज्ञता में दिलचस्पी दिखाई है
पिछले 6 दिन में 3.77 करोड़ डोज लगाई गईं, जो मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है
प्रधानमंत्री ने देश में टीकाकरण की प्रगति और कोविड के हालात की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की है।
अधिकारियों ने देश में टीकाकरण की प्रगति पर प्रधानमंत्री के सामने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रधानमंत्री को उम्रवार टीकाकरण के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और सामान्य जनसंख्या के टीकाकरण की स्थिति के बारे में भी बताया गया।
अधिकारियों ने आने वाले महीनों में वैक्सीन की आपूर्ति और उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया।
प्रधानमंत्री को बताया गया कि पिछले छह दिनों में 3.77 करोड़ डोज लगा दी गई हैं, जो मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि देश में 128 जिलों में 45 वर्ष से अधिक उम्र की 50 प्रतिशत से ज्यादा और 16 जिलों में 45 वर्ष से अधिक उम्र की 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी का टीकाकरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते टीकाकरण की गति में बढ़ोतरी पर संतोष जाहिर किया और इस बात पर जोर दिया कि इस गति को बनाए रखना खासा महत्वपूर्ण है।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे टीकाकरण के उद्देश्य से लोगों तक पहुंचने के नए तरीके खोजने और उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने इन प्रयासों में एनजीओ और अन्य संगठनों को जोड़ने की जरूरत पर बात की।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जांच की गति कम न हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में संक्रमण में बढ़ोतरी पर नजर रखने और रोक के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को वैश्विक स्तर पर कोविन प्लेटफॉर्म में बढ़ती दिलचस्पी के बारे में भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी देशों की सहायता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिन्होंने कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में भारत की समृद्ध तकनीक विशेषज्ञता में दिलचस्पी दिखाई है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
जवाहर नवोदय विद्यालयों के 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह 4 मई को आयोजित होगा
जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह गुरूवार, 4 मई, 2023 को, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, समारोह की अध्यक्षता करेंगे और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को प्रतियोगिता में उनके योग्य निष्पादन के लिए पुरस्कार वितरित करेंगे। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय, नदिया, पश्चिम बंगाल  जो जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 में प्रथम आया है, के विद्यार्थी;युवा संसद की बैठक का पुन: प्रदर्शन करेंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की योजना के अंतर्गत इस श्रृंखला में 24वीं प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे भारत में नवोदय विद्यालय समिति के 8 क्षेत्रों के 80विद्यालयों में आयोजित की गई।
युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में स्व-अनुशासन की भावना, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की न्यायसंगत अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन के अन्य गुण विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, यह योजना विद्यार्थियों को संसद की प्रक्रियाओं और पद्धतियों, चर्चा और वाद-विवाद की तकनीकों से भी अवगत कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुण और प्रभावशाली भाषण की कला और कौशल का विकास करती है।
प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए संसदीय चल वेजयंती और ट्रॉफी जवाहर नवोदय विद्यालय, नदिया, पश्चिम बंगाल  को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 7 विद्यालयों को भी मंत्री महोदय द्वारा योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी|.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिर्पोटिंग -एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ विशेष आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित सितंबर, 2017 से जून , 2020 की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार प्रत्याशा पर एक प्रेसनोट जारी किया है।
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें
एमजी/एएम/केजे
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  टैंगो के साथ अपने रंग बिखरने के लिए तैयार!
महोत्सव के 53वें संस्करण में विभिन्न श्रेणियों में आठ अर्जेंटीना की फिल्में भी प्रतिस्पर्धा में शामिल
"आम तौर पर लोग कहते हैं कि अर्जेंटीना का व्यक्तित्व प्रभावशाली और जुनून से परिपूर्ण एक टैंगो की अभिव्यक्ति करता है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि कला और मनोरंजन न केवल टैंगो के लिए बल्कि फिल्म निर्माण के एक बेहद सशक्त और प्रभावशाली इतिहास के रूप में लोकप्रिय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेरिस में सिनेमैटोग्राफ के शुभारंभ के एक वर्ष बाद ही अर्जेंटीना 1896 में लुमियर के सिनेमैटोग्राफ का आयात करने वाले पहले देशों में से एक था। दुनिया की पहली एनिमेटिड फीचर फिल्म ‘एल एपोस्टोल’ भी अर्जेंटीना में बनाई गई थी। अर्जेंटीना के नए सिनेमा को ल्यूक्रेसिया मार्टेल, मार्टिन रेजमैन और पाब्लो ट्रैपेरो जैसे व्यक्तित्वों से सराहना मिली हैं। सिनेमा की इतनी समृद्ध परंपरा वाले इस देश अर्जेंटीना से, 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए 8 चुनिन्दा फिल्में शामिल हुई हैं।
रोड्रिगो गुरेरो द्वारा निर्देशित 2021 की फिल्म 'सेवन डॉग्स' को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए नामांकित किया गया है। अर्जेंटीना के निर्देशक की यह चौथी फीचर फिल्म है। केवल 80 मिनट की यह फिल्म एक आदमी और उसके पालतू पशुओं के बीच के जुड़ाव को दर्शाती है।
'सेवन डॉग्स' का चित्र
एक निर्देशक के तौर पर एंड्रिया ब्रागा द्वारा निर्देशित फिल्म 'सेल्फ डिफेंस' सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के पुरस्कार की दौड़ में शामिल है। फिल्म एक अभियोजक की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने अतीत से जुड़ी कई हत्याओं को सुलझाने की कोशिश करने के लिए अपने गृहनगर लौटता है।
'सेल्फ डिफेंस' का चित्र
महोत्सव में प्रदर्शित की जाने वाली अर्जेंटीना की अन्य फिल्मों में मिस विबोर्ग , द बॉर्डर्स ऑफ टाइम , द सब्स्टीट्यूट , रॉब ऑफ जेम्स  और एमी  शामिल हैं।
इसलिए, यदि आप अर्जेंटीना को अब तक केवल उसके फुटबॉल दिग्गजों के तौर पर जानते हैं, तो इस बार नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित हो रहे इफ्फी में अर्जेंटीना की सिनेमाई प्रतिभा का अनुभव करने के लिए भी तैयार हो जाइए!
इफ्फी के बारे में:
1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म समारोहों में से एक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्मों, उनके द्वारा पेश की गई कहानियों और उनसे जुड़े व्यक्तित्वों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल करते हुए, उत्सव मनाता है। इस महोत्सव के माध्यम से हम फिल्मों, लोगों के बीच प्यार, समझ और बंधुत्व के सेतु का निर्माण, उन्हें व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता के नए शिखर छूने के लिए प्रेरित करते हुए शानदार फिल्मों की प्रबुद्ध प्रशंसा और उनके माध्यम से उत्साहपूर्वक प्रकट किए गए प्रेम का व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार करते हैं।
यह उत्सव हर वर्ष भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मेजबान राज्य गोवा सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 53वें इफ्फी की सभी प्रासंगिक अपडेट को महोत्सव की वेबसाइट www.iffigoa.org पीआईबी वेबसाइट  पर, इफ्फी के सोशल मीडिया अकाउंट- ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और इसके अलावा पीआईबी गोवा के सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखा जा सकता है। आईए, हम सिनेमा के इस भव्य महोत्सव का भरपूर आनंद उठाते हुए इस असीम आनंद को भी साझा करते रहें।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बैठक में हुई चर्चा और निर्णयों के बारे में स्पष्टीकरण
 की बैठक में हुए विचार-विमर्श तथा निर्णयों के बारे में खबर प्रकाशित हुई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एनएससी की बैठकों में संबंधित प्रभाग कार्यसूची के विषयों पर प्रजेंटेशन देता है और व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं। उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और निर्णय सरकार द्वारा अधिसूचित पेशेवर आचार संहिता के अनुरूप होते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एनएससी अनुशंसा करने वाली संस्था है और उसकी अनुशंसा प्रणाली के कामकाज को सुधारने के लिए बेहतर रणनीति विकसित करने में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में सहायक होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिपोर्ट में आयोग के निर्णय में मतभेद की छवि प्रस्तुत की गई है जबकि निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। मीडिया द्वारा इस तरह का कवरेज अनुचित है और आयोग स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करता है। आयोग सांख्यिकी उत्पादों तथा प्रक्रियाओं में डाटा गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में सचेत है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों में सांख्यिकी एजेंसियों के साथ निकटता से कार्य करता है, ताकि इसे लागू किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं द्वारा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में साझा गश्त
भारतीय नौसेना-बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त  10 अक्टूबर, 2019 को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। कॉरपैट ने प्रक्षेपास्त्र विधवंसक आईएनएस रणविजय और स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पोत आईएनएस कुठार हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के 053 फ्रीगेट बीएनएस अली हैदर और 056 प्रक्षेपास्त्र पोत बीएनएस शादीनोटा भी हिस्सा ले रहे हैं।
कॉरपैट की शुरूआत 2018 में हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्र में साझा गश्त लगाती है। इस अभ्यास के दौरान हेलिकाप्टरों और गश्ती विमानों का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों की साझा समुद्री सीमा 4000 किलोमीटर से अधिक है। इसके मद्देनजर दोनों देश अभ्यास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के निकट आपसी सहयोग से गश्त लगाते हैं।
कॉरपैट के तहत बांग्लादेश की नौसेना विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना प्रशिक्षण और रख-रखाव सुविधाओं का भी दौरा करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पूरे देश में रोटावायरस टीके का विस्तार के साथ अब सभी बच्चे को यह टीका लगेगाः डॉ. हर्षवर्धन
‘सरकार 2022 तक डायरिया के कारण बच्चों की रुगण्ता और मौत में कमी लाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है’
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पूरे देश में रोटावायरस टीके के विस्तार पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नव-निर्वाचित सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसमें सितंबर, 2019 तक देश के सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक बच्चे को रोटावायरस टीका दिया जाएगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार 2022 तक डायरिया के कारण बच्चों की रुगण्ता और मौत में कमी लाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना देश के बच्चों में एक अनिवार्य निवेश है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित होगा।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि डायरिया के कारण बच्चों की सबसे अधिक मौतें होती हैं और रोटावायरस दो साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर डायरिया का सबसे सामान्य कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि समुचित स्वच्छता, हाथ धोने की आदतों, ओआरएस घोल और जिंक सहित रोटावायरस टीके के बल पर डायरिया के कारण बच्चों की मौत और रुगण्ता में काफी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सरकार दृढ़प्रतिज्ञ है तथा सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रत्येक बच्चे तक जीवन रक्षक टीकों का लाभ पहुंचे।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि टीका द्वारा रोकथाम-योग्य रोगों से देश में किसी भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए और यही हमारी सरकार का लक्ष्य और संकल्प है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों की मौतों में कमी लाने और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है और यूआईपी के तहत रोटावायरस टीके का विस्तार करना इस दिशा में एक कदम है।
भारत में, प्रत्येक वर्ष 1000 बच्चों में से 37 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते और डायरिया से होने वाली मौतें इसका प्रमुख कारण है। डायरिया के सभी कारणों में से, रोटावायरस 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया का एक प्रमुख कारण है। एक अनुमान के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष रोटावायरस के कारण अस्पताल में भर्ती के 8,72,000 मामले, बाह्य रोगियों के 32,70,000 मामले और मौतों के 78,000 मामले होते हैं।
रोटावायरस टीका को चरणबद्ध रूप से 2016 में 4 राज्यों में शुरू किया गया था और बाद में 2018 के अंत तक कुल 11 राज्यों में इसका विस्तार किया था। फिलहाल 17 अन्य राज्यों तक इसका विस्तार किया गया है। अब रोटावायरस टीका देश के 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, दमन और दीव, गुजरात, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, गोवा, चंडीगढ़, नागालैंड, दिल्ली, मिजोरम, पंजाब, उत्तराखंड, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपलब्ध है।
सिंतबर, 2019 तक देश के सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इस टीके के उपलब्ध होने की आशा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, विज्ञान को आम लोगों और विशेषकर बच्चों तक पहुंचाने का एक अवसर
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  जैसे आयोजन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को आम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक बनाने का एक बेहतरीन अवसर है। आज कोलकाता में महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व की वजह से कोलकाता पूरे देश के लिए एक गर्व का स्थान है। इस शहर का संबंध डॉ. सी.वी.रमन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, डॉ. मेघनाद शाह और डॉ. सत्येन्द्र नाथ बोस जैसे महान वैज्ञानिकों से जुड़ा रहा है। महोत्सव के आयोजन के लिए विज्ञान प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और निदेशकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बीते समय के महान वैज्ञानिकों ने अपने कार्यों से पूरे देश के लिए महान उपलब्धियां हासिल की हैं। अब वर्तमान पीढ़ी को आम लोगों के लिए विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी का महत्व समझाने की जिम्मेदारी अब आज की वैज्ञानिक बिरादरी पर है। डॉ. हर्षवर्धन ने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों और विशेषकर बच्चों के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए उन तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहुँच बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने से अवसरों से भरे एक राष्ट्र का निर्माण करने में मदद मिलेगी और साथ ही देश का ज्ञान आधारित विकास संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आईआईएसएफ के पांचवे संस्करण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में व्यापक जानकारी हासिल करने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ऐसे अवसरों का देश है जहां उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा लोगों के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि विज्ञान महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक बिरादरी की भागीदारी भारत और उसकी प्रगति को नई ऊंचाईयों तक ले जाने वाली है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को विज्ञान आधारित विकास के दायरे में लाने से देश की प्रगति में एक नया आयाम जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन 2030 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को दुनिया के तीन शीर्ष देशों में ला खड़ा करने की प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास तेज गति से हो रहे हैं और विज्ञान महोत्सव विज्ञान के प्रति देश के युवाओं के जुनून में और अधिक ऊर्जा और ताकत जोड़ने का एक प्रयास है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और प्रतिनिधियों की भागीदारी तथा इसे देखने आने वाले लोगों में भारी उत्साह विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में काफी कुछ कहता है।
विज्ञान महोत्सव उद्घाटन अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 66135.01 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 36.13 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 292.37की तुलना में इस वर्ष  350.29 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.81प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 350.29एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 57.88% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 66135.01करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 36.13लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेशराज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 07दिसंबर, 2020 तक139458.85एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 749.85करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 79201किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 07दिसंबर, 2020तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 07 दिसंबर, 2020 तक 12000.95करोड़ रुपये मूल्य की 4101018 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 796726किसान लाभान्वित हुए हैं।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ कर्मियों को स्थापना दिवस की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सभी @crpfindia कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। इस बल ने अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए स्वयं को प्रतिष्ठित सम्मानित किया है। सुरक्षा चुनौतियां हों, या मानवीय चुनौतियां; इनसे निपटने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है।”
एमजी/एएम/जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 58.67% हुई
ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 1,11,602 हुआ
भारत सरकार द्वारा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उठाए गए वर्गीकृत, समय से पूर्व और सक्रिय कदमों के कारण उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
आज ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 1,11,602 हो चुका है। अब तक, कोविड-19 के 3,21,722 रोगियों को ठीक किया जा चुका है। मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। कोविड-19 रोगियों के यह रिकवरी दर, आज बढ़कर 58.67% तक पहुंच चुकी है।
पिछले 24 घंटे के दौरान, कुल 12,010 कोविड-19 के रोगी ठीक हो चुके हैं।
वर्तमान समय में, कुल 2,10,120 सक्रिय मामले हैं और सभी सक्रिय मामले चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत हैं।
कोविड-19 का परीक्षण करने के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं के बढ़ते नेटवर्क के साथ, भारत में अब प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,047 हो गई हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के 760 और 287 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में जिन 11 प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है, उनमें सभी सरकार द्वारा संचालित हैं।
अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 567 
- ट्रुनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 393 
- सीबी नाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 87 
परीक्षण किए जा रहे नमूनों की कुल संख्या एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिख रही है, और इसने 83,98,362 आंकड़े को छू लिया है। कल 1,70,560 नमूनों का परीक्षण किया गया ।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
COVID-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
निर्वाचन आयोग
दिनांक 05.01.2022 को वर्तमान सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण 25 सीटों के लिए 20 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में
कर्नाटक विधान परिषद के 20 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के 25 वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 05.01.2022 को समाप्त होने जा रहा है-
कर्नाटक
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क्रम संख्या
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स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों का नाम
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सीटों की संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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-
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बीदर
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01
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विजय सिंह
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05.01.2022
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-
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गुलबर्गा
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01
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बी. जी. पाटिल
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-
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बीजापुर
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02
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एस.आर. पाटिल
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सुनीलगौड़ा पाटिल
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-
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बेलगाम
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02
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कवतागिमठ महंतेश मल्लिकार्जुन
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विवेकराव वसंतराव पाटिल
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-
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उत्तर कन्नड़
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01
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घोटनेकर श्रीकांत लक्ष्मण
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-
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धारवाड़
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02
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प्रदीप शेट्टार
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माने श्रीनिवास
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-
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रायचूर
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01
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बसवराज पाटिल इटागि
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-
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बेल्लारी
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01
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के. सी. कोंडैयाह
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-
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चित्रदुर्ग
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01
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जी. रघुआचर
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-
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शिमोगा
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01
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आर. प्रसन्ना कुमार
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-
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दक्षिण कन्नड़
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02
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के. प्रतापचंद्र शेट्टी
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कोटा श्रीनिवास पुजारी
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-
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चिकमगलूर
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01
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प्रणेश एम.के.
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-
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हसन
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01
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एम.ए. गोपालस्वामी
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-
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तुमकुर
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01
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कंथराज 
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-
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मंड्या
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01
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एन. अप्पाजीगौड़ा
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-
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बैंगलोर
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01
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एम. नारायणस्वामी
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-
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बैंगलोर ग्रामीण
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01
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एस. रवि
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-
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कोलार
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01
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सी.आर. मनोहर
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-
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कोडागू
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01
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सुनील सुब्रमणि एम.पी.
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-
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मैसूर
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02
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आर. धर्मसेना
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एस. नागराजू 
2. अब आयोग ने कर्नाटक विधान परिषद के उपर्युक्त 20 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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1.
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अधिसूचना जारी करना
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16 नवम्बर, 2021 
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2.
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नामांकन की अंतिम तिथि
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23 नवम्बर, 2021 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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24 नवम्बर, 2021 
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4.
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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26 नवम्बर, 2021 
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5.
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मतदान की तारीख
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10 दिसम्बर, 2021 
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6.
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मतदान का समय
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सुबह 8:00 से शाम 4:00 बजे तक
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7.
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मतों की गिनती
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14 दिसम्बर, 2021 
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8.
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वह तिथि जिससे पहले निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी
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16 दिसम्बर, 2021 
3. ईसीआई द्वारा पहले जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश और साथ ही ईसीआई द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देश जो दिनांक 28.09.2021 को जारी प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित है, लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जहां लागू हो, किया जाना है।
4. उक्त चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके लिए कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ देखें।
5. कर्नाटक के मुख्य सचिव को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन हो सके।