ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 206.21 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.94 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,34,933 हैं
पिछले 24 घंटों में 18,738 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.63 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 206.21 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,73,73,255 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.94 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10412498
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दूसरी खुराक
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10093737
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प्रीकॉशन खुराक
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6444506
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18431791
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दूसरी खुराक
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17677342
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प्रीकॉशन खुराक
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12518864
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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39489966
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दूसरी खुराक
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28681465
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61352619
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दूसरी खुराक
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51469424
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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559776129
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दूसरी खुराक
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509883638
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प्रीकॉशन खुराक
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32047109
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203732885
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दूसरी खुराक
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195523956
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प्रीकॉशन खुराक
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20463205
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127471016
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दूसरी खुराक
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122192952
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प्रीकॉशन खुराक
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34516309
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प्रीकॉशन खुराक
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10,59,89,993
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कुल
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2,06,21,79,411
भारत में सक्रिय मामले आज 1,34,933 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.31 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.50 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 18,558 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,34,84,110 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,738 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,72,910 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.79 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.63 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 5.02 प्रतिशत है।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने बैठक की और बंगाल की खाड़ी के ऊपर संभावित चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज बैठक की और बंगाल की खाड़ी के ऊपर संभावित चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्यों/केन्द्र- शासित प्रदेशों की सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की।
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के महानिदेशक ने समिति को बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसके उत्तर की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर को एक चक्रवाती तूफान के रूप में घनीभूत होने की संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और 25 अक्टूबर को ओडिशा तट को पार करते हुए पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तटों तक पहुंचने की संभावना है। इसके 25 अक्टूबर की मध्यरात्रि के आसपास बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है।
ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों और आंध्र प्रदेश के विशेष मुख्य सचिव ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित रास्ते में रह रही आबादी की सुरक्षा के लिए की जा रही तैयारियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों से अवगत कराया। समुद्र में गए मछुआरों को वापस लौटने और अन्य लोगों को समुद्र में न जाने के लिए आगाह किया गया है।
एनडीआरएफ ने राज्यों को अपनी टीमें उपलब्ध करा दी हैं और अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा जा रहा है। थल सेना और नौसेना के बचाव एवं राहत दलों को जहाजों और विमानों के साथ तैयार रखा गया है।
राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, श्री राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि राज्यों/ केन्द्र – शासित प्रदेशों की सरकारों के संबद्ध अधिकारियों और केन्द्रीय एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों द्वारा निवारक और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। हमारा लक्ष्य जीवन के नुकसान को शून्य पर रखना और संपत्ति तथा बिजली एवं दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करना और इस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की स्थिति में, इसे कम से कम संभव समय में बहाल करना होना चाहिए।
कैबिनेट सचिव ने कहा कि समुद्र में मौजूद मछुआरों को वापस बुला लिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तूफान से पहले संवेदनशील इलाकों से लोगों को समय रहते निकाल लिया जाए। कैबिनेट सचिव ने राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों की सरकारों को आश्वासन दिया कि सभी केन्द्रीय एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं और सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।
बैठक में ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों और आंध्र प्रदेश के विशेष मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय के सचिवों और दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों, एनडीएमए के सदस्य सचिव तथा सीआईएससी आईडीएस, डीजी एनडीआरएफ, डीजी आईएमडी, डीजी कोस्ट गार्ड और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम  के नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी
सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम  के नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है, जिसे 15वें वित्त आयोग चक्र  के दौरान लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में इस तरह के हस्तक्षेपों के जरिए बढ़ोतरी करना है:
सामान्य सुविधा केंद्र : केंद्र सरकार का अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक लागत वाली परियोजना के लिए 70% तक और 10.00 करोड़ रुपये से 30.00 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना के लिए 60% तक सीमित होगा। जहां तक पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों की बात है तो सरकारी अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये लागत तक की परियोजना के लिए 80% तक और 10.00 करोड़ रुपये से 30.00 करोड़ रुपये लागत तक की परियोजना के लिए 70% तक सीमित होगा। 30 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की परियोजना के लिए सीएफसी की परियोजना पर भी विचार किया जाएगा लेकिन सरकारी सहायता की गणना 30 करोड़ रुपये की अधिकतम पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।
बुनियादी ढांचा विकास : नई औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर की स्थापना के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 60% तक सीमित होगा। वहीं मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर के उन्नयन के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 50% तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों की बात करें तो नई औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर की स्थापना के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 70% तक सीमित होगा और मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर के उन्नयन के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए ये सरकारी अनुदान लागत के 60% तक सीमित होगा। बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है लेकिन सरकारी सहायता की गणना 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये की अधिकतम पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।
एमएसई-सीडीपी के नए दिशा-निर्देश डीसी  के कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला कल गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित आईडीवाई-2022 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे
योग दिवस समारोह का आयोजन
आजादी का अमृत महोत्सव
"आजादी का अमृत महोत्सव" वर्ष में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- 2022 मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय पूरे भारत में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर से इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।
वहीं, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला कल यानी 21 जून को गुजरात के मेहसाणा स्थित प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर से आईडीवाई- 2022 कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में 4,500 से अधिक डेयरी किसान, छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आईडीवाई- 2022 की विषयवस्तु "मानवता के लिए योग" है। पूरे विश्व में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव  समारोहों के साथ इसे पूरी तरह जोड़कर भव्य तरीके से समारोह आयोजित किए जाएंगे। आईडीवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों के लिए योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करना है। पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन बन गया है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड , गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ  और मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की सहभागिता में भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन व डेयरी विभाग गुजरात के मेहसाणा स्थित प्रतिष्ठित स्थल मोढेरा सूर्य मंदिर में आईडीवाई- 2022 मना रहा है।
आईडीवाई-2022 के लिए नोडल मंत्रालय यानी आयुष मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुरूप योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल द्वारा विकसित ‘मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा  टीके' की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ‘मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा  टीके' को आज मैसर्स ग्लोबियन इंडिया प्रा. लिमिटेड, सिकंदराबाद, मेसर्स वेंकटेश्वर हैचरीज प्रा. लिमिटेड, पुणे, मेसर्स इंडोवैक्स प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव और मैसर्स हेस्टर बायोसाइंसेज लिमिटेड, अहमदाबाद को हस्तांतरित कर दिया गया। यह सुविधा एनएएससी, नई दिल्ली में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड  द्वारा प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव  तथा महानिदेशक  एवं अध्यक्ष, एजीआईएन, डॉ. बी.एन. त्रिपाठी, डीडीजी , डॉ. प्रवीण मलिक, सीईओ, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, डॉ. अनिकेत सान्याल, निदेशक आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, वाणिज्यिक फर्मों के प्रतिनिधि, आईसीएआर और एजीआईएन के अन्य अधिकारी शामिल हुए।
डॉ. हिमांशु पाठक ने एच9एन2 वायरस के लिए पहले स्वदेशी टीके के विकास में आईसीएआर-एनआईएचएसएडी के वैज्ञानिकों के गंभीर प्रयासों की सराहना की और उद्योग जगत को इसके प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी प्रयासों के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड  की सराहना की। डीडीजी  ने जोर देकर कहा कि यह टीका भारत और विदेश दोनों ही बाजारों के मानकों पर खरा उतरेगा। यह टीका बीमारी से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करके मुर्गीपालन में संलग्न किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के पटवई, रामपुर में देश के प्रथम "अमृत सरोवर" का उद्घाटन किया
यह “अमृत सरोवर” न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा: श्री नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा आज उत्तर प्रदेश के पटवई, रामपुर में देश के पहले "अमृत सरोवर" का उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर अपने भाषण में श्री नकवी ने कहा कि इस शानदार "अमृत सरोवर" का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में किया गया है।
श्री नकवी ने कहा कि इस भव्य 'अमृत सरोवर' को बहुत ही कम समय में तैयार करने में आम लोगों, ग्रामीणों की भागीदारी तथा सहयोग एवं ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की तत्परता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
श्री नकवी ने कहा कि पिछले महीने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रामपुर के पटवई में इस 'अमृत सरोवर' का जिक्र किया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "मन की बात" में कहा था, "मुझे यह जानकर अच्छा लगता है कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई जगहों पर इस पर तीव्र गति से काम शुरू हो गया है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई के बारे में पता चला है। ग्राम सभा की जमीन पर एक तालाब था, लेकिन वह गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा था। काफी मेहनत से, स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से, पिछले कुछ हफ्तों में उस गंदे तालाब को बदल दिया गया है। अब उस झील के किनारे रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग जैसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवई ग्राम पंचायत, गांव के लोगों, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बधाई देता हूं।”
श्री नकवी ने कहा कि यह "अमृत सरोवर" न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। इस "अमृत सरोवर" में फूड कोर्ट, फव्वारे और प्रकाश व्यवस्था और अन्य मनोरंजन सुविधाओं के अलावा नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है।
इस अवसर पर अपने भाषण में, श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पटवई, रामपुर में यह "अमृत सरोवर" एक उदाहरण है कि सरकार और समाज के बीच समन्वय और सहयोग से कैसे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह "अमृत सरोवर" पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी साबित होगा। श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 "अमृत सरोवर" के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख, रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी, मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला, विधान परिषद सदस्य श्री जय पाल सिंह व्यास, पैकफेड अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश पाल, भाजपा रामपुर जिला अध्यक्ष श्री अभय गुप्ता, मुरादाबाद के आयुक्त श्री अंजनेय कुमार सिंह, रामपुर के जिलाधिकारी श्री रवींद्र कुमार मंदर, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती गजल भारद्वाज और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण के 150 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीके की 150 करोड़ खुराक लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन सभी लोगों का आभारी है, जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
सिलसिलेवार ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
'टीकाकरण के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक दिन। 150 करोड़ टीके की खुराक देने की उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई। हमारे टीकाकरण अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। साथ ही साथ, हमें कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन भी करते रहना है।
भारत उन सभी का आभारी है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देते हैं। मैं सभी पात्र लोगों से अपना टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। आइए, मिलकर कोविड-19 से लड़ें।'
एमजी/एएम/एएस
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 61306.82 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 30.84 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 271.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 02 दिसंबर 2020 तक 324.71 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 19.56 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 324.71 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 62.44 प्रतिशत है।
कुल 61306.82 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 30.84 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
02 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 618.95 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 114922.58 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 65,907 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 02 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 02 दिसंबर 2020 तक 3285613 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 9610.18 करोड़ रुपये हैं जिससे 6,52,630 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर-II आईएनएस ऐरावतद्वारा दक्षिण सूडान को खाद्य पदार्थ की सहायता प्रदान की गयी
(मानवीय सहायता मिशन,सागर-II को जारी रखते हुए भारतीय नौसेना का जहाज, आईएनएस ऐरावत 20 नवंबर 2020 को पोर्ट ऑफ मोम्बासा,केन्या पहुंचा।भारत सरकार, प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है, और इसी क्रम में आईएनएस ऐरावत दक्षिण सूडान के लोगों के लिए खाद्य सहायता लेकर जा रहा है।
मिशन सागर-II को प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण सागर  के साथ जोड़ा गया है और यह हिन्द महासागर समुद्री क्षेत्र  में भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित करता है।भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र की प्रमुख एजेंसी है और समुद्री डोमेन में पहला कार्य-संचालन  करती है।
यह मिशन भारत तथा दक्षिण सूडान के संबंधों के महत्व को भी रेखांकित करता है और मौजूदा बंधन को और मजबूत करता है।कई सदियों से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मित्रता और भाईचारे के संबंधरहे हैं तथा ये बंधन समय के साथ और भी मजबूत हुए हैं। भारत ने हमेशा अफ्रीकी देशों और लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है और विकास, क्षमता निर्माण और मानवतावादी सहायता कार्यक्रम में उनके साथ भागीदारी की है।
भारतीय नौसेना, रक्षा और विदेश मंत्रालयों तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के निकट समन्वय में इस मिशन को आगे बढ़ा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 241वां दिन
भारत ने एक नया कीर्तिमान बनाया, 75करोड़ का ऐतिहासिक स्तर पार किया
भारत में 99 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की एक खुराक मिली
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज आज 75 करोड़  के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 5:30 बजे तक टीके की 67 लाख से अधिक  खुराकें दी जा चुकीं हैं। देर रात तक दिन के लिये अंतिम रिपोर्ट के तैयार होने पर आज दी गयी खुराकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही देश में 99 प्रतिशत से अधिक एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यूको टीके की कम से कम एक खुराक मिल गयी है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 75करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार करने की उपलब्धि के लिए पूरे देश की सराहना की।
डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ ने भी भारत को कोविड-19टीकाकरण में तेजी लाने और 75करोड़ का आंकड़ा हासिल करने के लिए बधाई दी।
टीके की खुराकों के कुल कवरेज में जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीकाकरण इस प्रकार है।
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टीके की खुराकों का कुल कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,64,684
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दूसरी खुराक
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86,11,479
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,38,713
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दूसरी खुराक
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1,41,01,351
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18-44 वर्ष आयुवर्ग
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पहली खुराक
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30,26,12,416
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दूसरी खुराक
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4,52,87,346
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45-59 वर्ष आयुवर्ग
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पहली खुराक
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14,45,93,468
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दूसरी खुराक
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6,37,26,534
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9,36,68,415
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दूसरी खुराक
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4,97,36,985
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कुल दी गयीं पहली खुराक
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56,95,77,696
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कुल दी गयीं दूसरी खुराक
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18,14,63,695
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कुल
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75,10,41,391
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मणिपुर के राज्यपाल श्री ला गणेशन और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव - आईएफएफआई के लिए मीडिया पंजीकरण शुरू
भागीदारी के लिए ऑनलाइन चैनलों को प्रोत्साहन
गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 के दौरान आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव - आईएफएफआई के 51वें संस्करण में भाग लेने के इच्छुक मीडिया प्रतिनिधियों के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं।
वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण 51वें आईएफएफआई को भौतिक और वर्चुअल  मिश्रित तरीके से आयोजित किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए गोवा में इस फिल्म महोत्सव को वहां उपस्थित होकर कवर करने के लिए मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों की संख्या सामान्य से बहुत कम होगी।
इच्छुक मीडियाकर्मी जिन्हें इस समारोह में उपस्थित होना है, वे इस लिंकः https://my.iffigoa.org/extranet/media/के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
1 जनवरी 2020 तक आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और कम से कम तीन वर्षों के लिए आईएफएफआई जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को कवर करने का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। प्रधान महानिदेशक पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ही मीडिया मान्यता प्रदान की जाएगी।
10 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि को पंजीकरण बंद हो जायेंगे।
रक्षा मंत्रालय
एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय तटरक्षक के अथक प्रयास
भारतीय तटरक्षक  द्वारा श्रीलंका के कोलंबो के पास समुद्र में कंटेनर पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए अथक परिश्रम जारी है। श्रीलंका के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से 25 मई, 2021 से चल रहा अग्निशमन अभियान चौबीसों घंटे जारी है जिसे ऑपरेशन सागर आरक्षा 2 नाम दिया गया है जो भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ते सामुद्रिक सहयोग का प्रतीक है।
वर्तमान में तीन आईसीजी जहाज और श्रीलंका द्वारा तैनात चार टग्स इस अभियान में शामिल हैं और भारी-भरकम बाहरी अग्निशमन प्रणाली के माध्यम से फोम समाधान/समुद्री जल का लगातार छिड़काव कर रहे हैं। निरंतर जारी संयुक्त अग्निशमन प्रयासों के परिणामस्वरूप सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं एवं आग के नियंत्रण में होने के संकेत बढ़ रहे हैं। अब धुआं भी कम हुआ है। आग को पोत के पीछे के क्षेत्र के पास तक सीमित किया गया है।
आईसीजी जहाज 'वैभव' और 'वज्र' अपनी अग्निशमन क्षमताओं के अलावा तेल रिसाव से निपटने के लिए पर्याप्त प्रदूषण प्रतिक्रिया  क्षमताओं से भी लैस हैं। 29 मई, 2021 से आईसीजी जहाज समुद्र प्रहरी, जो एक विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया  पोत है, को भी प्रदूषण प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से भेजा गया है ताकि अग्निशमन प्रयासों को बढ़ाया जा सके एवं तेल के रिसाव की स्थिति से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त स्थिति के हवाई आकलन के लिए मदुरै से प्रतिदिन आईसीजी डोर्नियर विमानों की उड़ानें जारी हैं। जहाजों और विमानों द्वारा दी गई रिपोर्टों से पता चलता है कि तेल रिसाव नहीं हुआ है। इसके अलावा अग्निशमन की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक और नियंत्रित ढंग से चलाए जाने से पता चला है कि पोत के ट्रिम और ड्राफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो यह दर्शाता है कि पोत की स्थिर है।
आईसीजी जहाज और श्रीलंकाई टग निरंतर जहाज़ की परिधी को ठंडा कर रहे हैं। साथ ही जलते हुए पोत पर धात्विक आग को नियंत्रित करने व बुझाने के लिए डीसीपी बैग गिराने का कार्य श्रीलंकाई हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है। आईसीजी ने प्रदूषण प्रतिक्रिया की दिशा में तत्काल सहायता के लिए कोच्चि, चेन्नई और तूतीकोरिन में अपने संसाधन भी स्टैंडबाय पर रखे हैं। एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में आग को रोकने की दिशा में कुल मिलाकर उठाए जा रहे कदमों एवं अभियानों में बढ़ोतरी के लिए श्रीलंकाई तटरक्षक तथा अन्य श्रीलंकाई प्राधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जा रहा है।
सितंबर 2020 में दोनों देशों के बीच इसी तरह के संयुक्त अभियान का नाम सागर आरक्षा रखा गया था जब आईसीजी के जहाज और श्रीलंकाई अधिकारी श्रीलंका के पूर्वी तट के पास एमटी न्यू डायमंड जहाज़ पर आग बुझाने के अभियान में शामिल थे। एमटी न्यू डायमंड घटना के समय 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर जा रहा था और आईसीजी एवं श्रीलंकाई अधिकारियों के संयुक्त प्रयास के कारण तेल रिसाव की एक बड़ी घटना टल गई थी।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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