ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में रूपांतरात्मक परिवर्तनों को अनुमोदित किया
सरकार ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए अत्यधिक जोर देते हुए अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए "अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति "की केंद्र प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है ताकि वे अपनी उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।
मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपये के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये  खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा "प्रतिबद्ध देयता" प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी।
इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11 वीं से शुरू होने वाले मैट्रिकके बाद के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने में मदद मिली है। इस योजना में सरकार शिक्षा की लागत का वहन करती है।
केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित जातियों का जीईआर  राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके।
विवरण निम्नानुसार हैः
यह योजनागरीब-से-गरीब छात्रों को नामित करने, समय पर भुगतान करने,व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता पर जोर देती है।
- गरीब-से-गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।
- यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता, तथा बिना विलम्ब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी।
- राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाता के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे।
- इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से और अधिमान्यता आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम में सीधे जारी किया जाएगा।
- निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट, तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्ध-वार्षिक स्वतः लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी एस येदियुरप्पा के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने कहा "कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा जी से बात की। हम बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक की अपनी बहनों और भाइयों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहां चल रहे बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।"
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी अपनी कोयला खनन परियोजनाओं के जरिए कोविड के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर रही है
एनटीपीसी, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू है। कंपनी की हजारीबाग स्थित पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना, सीएसआर के तहत रांची के बाहरी इलाके में स्थित कोविड केयर अस्पताल के आईटीकेआई टीबी सेनेटोरियम में 300 बिस्तरों के लिए केंद्रीकृत मैनिफोल्ड ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है।
देश के साथ-साथ झारखंड राज्य में भी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के तहत गंभीर मामलों में भारी वृद्धि हुई है। और इसके परिणामस्वरूप रांची और हजारीबाग के सभी प्रमुख अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो गई है। जिसमें राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान  भी शामिल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी द्वारा यह पहल की गई है।
यह अस्पताल कोविड क्लस्टर देखभाल केंद्र में से एक है। जिसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों का उपचार करना है। ताकि दूसरी लहर की वजह से शहर के अस्पतालों पर मरीजों के पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके। एनटीपीसी कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं में सुधार कर रहा है।
इसके अलावा कंपनी रांची स्थित रिम्स अस्पताल को सीएसआर पहल के तहत वित्तीय सहायता के साथ कोविड उपचार के लिए सहायक उपकरणों के साथ 40 जंबो सिलेंडर, 600 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन पाइपिंग सिस्टम की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रही है।
इस सहयोग के जरिए अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत को पूरा करना है। कोविड केयर आईसीयू/वार्ड के ऑक्सीजन युक्त बिस्तर न केवल शहर के निवासियों के लिए बल्कि झारखंड के दूसरे इलाकों से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भी सहायक होंगे।
एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना हजारीबाग जिला प्रशासन के सहयोग से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की सहायता के लिए भी आगे आई है। इसके तहत 24 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के जरिए गंभीर बीमारियों की देखभाल के लिए 180 बिस्तरों की एक केंद्रीकृत ऑक्सीजन प्रणाली स्थापित की जा सके।
एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ स्थित तलैयापल्ली कोयला खनन परियोजना ने चिकित्सा उपकरण, और जरूरी सेवाएं प्रदान करने में योगदान दिया है। जिसके तहत कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए रायगढ़ जिला प्रशासन को सहायता प्रदान की गई है।
यह परियोजना इसके अलावा राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  के अस्पताल भवनों के नवीनीकरण, चिकित्सा कर्मचारियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के बीच पीपीई किट वितरण और जरूरतमंद स्थानीय और फंसे हुए मजदूरों को खाद्यान्न वितरण के लिए सहायता प्रदान करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है।
भारत में कोविड-19 मामलों में भारी वृद्धि को देखते हुए, एनटीपीसी बिजली मंत्रालय के मार्गदर्शन में वायरस के प्रसार के खिलाफ लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत एनटीपीसी अपने अस्पतालों में क्षमता बढ़ा रही है या फिर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उनके विकास लिए मदद कर रही है। इन सुविधाओं का उपयोग कोविड-19 संक्रमित लोगों के इलाज के लिए किया जा रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठनकी वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और कोविड महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की
भारत ने अब तक का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है: डॉ जितेंद्र सिंह
भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन- डब्ल्यू.एच.ओ. की वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीराज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर बातचीत की।
डॉ. सौम्या एक प्रख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ और आईसीएमआर की पूर्व प्रमुख हैं, उन्होंने डॉ जितेंद्र सिंह के साथ वर्तमान कोविड महामारी के विभिन्न पहलुओं के अलावा अन्य संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की।
आसानी से उपलब्धता और पहुंच के माध्यम से सामूहिक टीकाकरण के महत्व पर जोर देते हुए डॉ. सौम्या ने कहा किभले ही टीका वायरस के विभिन्न रूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से सक्षम न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से कोरोना वायरस से मृत्यु और इसकी जटिलताओं के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। श्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें बताया किप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप तथा उनके द्वारा दिन-प्रतिदिन की निगरानी के साथ, भारत ने सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर समाज के सभी वर्गों के लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, भारत जैसे अनेकता और विविधता वाले देश में, जहां पर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं तथा कई आस्थाएं मौजूद हैं, वहां इतने बड़े टीकाकरण अभियान को शुरू करना कोई आसान कार्य नहीं था। श्री सिंह ने कहा कियह ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है किप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस अवसर पर बढ़चढ़ कर काम करने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। उन्होंने कहा किसंसाधनों की कमी के बावजूद एक वर्ष के भीतर ही हम एक से अधिक वैक्सीन वितरित करने की स्थिति में हैं और दुनिया के अन्य देश भी वैक्सीन के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं।
कोरोना के खिलाफ भारत की व्यापक और एकजुट लड़ाई की सराहना करते हुए डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा किआने वाले महीनों में भी हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा किसामान्य रूप से देखा जाये तो अब लोग भी पहले की तुलना में बहुत अधिक सतर्क हो गए हैं और सुरक्षित दूरी तथा फेसमास्क के उपयोग सहित कोविड के उचित व्यवहार का पालन स्वयं की इच्छा से करने लगे हैं। उन्होंने कहा किप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा अपने देशवासियों को कोविड से संबंधित सावधानियों के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए कदम उठाते हैं और उनके द्वारा दिया गया संदेश जनता के बीच प्रेरणा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड
वर्तमान वर्ष में पिछले 11 महीने में किसी यात्री की मौत नहीं
भारतीय रेलवे ने वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस वर्ष में अब तक  किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई है। 166 वर्ष पूर्व 1853 में भारत में रेलवे प्रणाली की शुरुआत के बाद से वर्ष 2019-20 में यह अद्भुत सफलता पहली बार हासिल की गई है। पिछले 11 महीने में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं होना भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा में चौतरफा सुधार करने के निरंतर जारी प्रयासों का परिणाम है। रेलवे के लिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, सुरक्षा में सुधार के लिए किए गए उपायों में रेल पटरियों को बड़े पैमाने पर बदलना, प्रभावी तरीके से पटरियों का रख-रखाव, सुरक्षा पहलुओं की कड़ी निगरानी, रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार, सिगनल प्रणाली में सुधार, सुरक्षा कार्यों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, परंपरागत आईसीएफ कोचों के स्थान पर विभिन्न चरणों में आधुनिक और सुरक्षित एलएचबी कोचों को लगाना शामिल है। साथ ही बड़ी लाइनों पर मानवरहित लेवल क्रॉसिंग गेटों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं खत्म हुई हैं और ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को गति मिली है।
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष  के रूप में वर्ष 2017-18 में शुरू की गई निविष्टियों के साथ यह संभव हुआ है। एक लाख करोड़ रुपये की यह राशि अगले पांच वर्ष में खर्च की जाएगी, जिसका वार्षिक व्यय 20 हजार करोड़ रुपये है। इस राशि के साथ आवश्यक प्रकृति के अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों को शुरू करना संभव हुआ और उसके नतीजे स्पष्ट हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस समारोहों को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस समारोहों में भाग लिया एवं उन्हें संबोधित किया।
इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगल को याद करने एवं उनके आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अवसर है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने नर्सिंग को मानवता की सेवा के रूप् में स्थापित किया था। उन्होंने नर्सों को समर्पण, प्रतिबद्धता एवं करुणा के मार्ग का अनुसरण करने को प्रेरित किया।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में भारत में प्रति 1000 व्यक्ति 1.7 नर्स हैं लेकिन विश्व का औसत 2.5 नर्सों का है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग शिक्षा के लिए संस्थानों की संख्या में बढोतरी हुई है जिसके परिणामस्वरुप पंजीकृत नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या मार्च 2017 तक 27 लाख तक पहुंच गई है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश को स्वस्थ रखने में नर्सिंग समुदाय की अहम भूमिका है। नर्सिंग समुदाय लोगों की भक्ति भाव से एवं प्रतिबद्धता के साथ सेवा करता है और इसके लिए पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है।
वीके/एएम/एसकेजे/एनके-8508
(Visitor Counter : 149
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.06 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,307 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,594 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,89,004 है
पिछले 24 घंटों में 1,225 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.20 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
अब तक 78.91 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,07,987 जांच की गई
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के डीडीसी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक की
स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करने पुणे और मुंबई गए जिला विकास परिषद के लगभग 50 सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने अपना 5 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में नवंबर 2020 में पंचायत चुनाव कराकर और सात दशकों में पहली बार जिला विकास परिषद  के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करके राज्य को वास्तविक 'स्वशासन' दिया है: डॉ. जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के डीडीसी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक की।
स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करने पुणे और मुंबई गए जिला विकास परिषद के लगभग 50 सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने अपना 5 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। डॉ सिंह ने उनके व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अनुभवों को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि देश के सबसे पुराने और सबसे सफल स्थानीय स्वशासन संरचनाओं में से एक संरचना महाराष्ट्र राज्य में है।
बाद में, मीडिया से बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में नवंबर 2020 में पंचायत चुनाव कराकर और सात दशकों में पहली बार जिला विकास परिषद  के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करके राज्य को वास्तविक 'स्वशासन' प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को प्रायः 'स्वशासन' के नारों के लिए जाना जाता था, लेकिन वास्तविक स्वशासन की शुरूआत अब हुई है और इसे और सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली में डीडीसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में पीआरआई निकायों और समितियों के कामकाज से अवगत कराने के लिए दौरे आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा दिल्ली नगर निगम के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा जम्मू-कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनके पिछले आठ वर्षों के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने न केवल जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय स्तर की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रदान की है, बल्कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप द्वारा ऐसी कई परियोजनाओं को पुनर्जीवित भी किया है, जिनमें विभिन्न कारणों से देरी हो चुकी थी।
बैठक में डीडीसी के अध्यक्ष भारत भूषण, डीडीसी ऊधमपुर के अध्यक्ष लाल चंद, डीडीसी डोडा के अध्यक्ष धनतेर सिंह, डीडीसी रियासी के अध्यक्ष सर्व सिंह नाग, डीडीसी के वकील अमित शर्मा, डीडीसी ऊधमपुर की उपाध्यक्ष जूही मन्हास, करण सिंह अत्री, डीडीसी के सदस्य मनोहर लाल, संदीप मन्हास, केवल कृष्ण, बलवान सिंह, रोमेश चंद्र, राकेश बोधी, सुभाष भगत, सूरज सिंह भी शामिल थे।
रक्षा मंत्रालय
वीसीएएस एयर मार्शल एचएस अरोड़ा ने एएफएस सूर्यलंका में एयर गाइडेड वेपन्स फायरिंग देखी
एयर मार्शल एचएस अरोड़ा पीवीएसएम एवीएसएम एडीसी, वायु सेना के उपाध्यक्ष  ने 01 दिसंबर, 2020 को एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में कंबाइंड गाइडेड वेपन्स फायरिंग 2020 के एक हिस्से के तहत एयर गाइर्ड वेपनस फायरिंग को जमीन से देखा।
 निर्धारित कर दिया था।
जहां देश को कोविड-19 वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारतीय वायु सेना मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर नजर रखने के साथ-साथ अपनी परिचालन क्षमताओं को लगातार बेहतर करना चाहती है। वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए वीसीएएस ने पेशेवर तरीके से इसमें भाग लेने वाले लड़ाकू स्क्वाड्रन की प्रशंसा की और कोविड संबंधी सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए इस अभ्यास के आयोजन के लिए स्टेशन द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने सभी वायु योद्धाओं से कहा कि वे सीजीडब्ल्यूएफ 2020 में सीखे गए सभी पाठों को ऑपरेशन संबंधी किसी भी उभरते परिदृश्य पर आजमाने के लिए तैयार रहें।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी पहुंचे
पापुआ न्यू गिनी के साथ समुद्री साझेदारी और सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए पूर्वी आईओआर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सह्याद्रि और आईएनएस कोलकाता 02 अगस्त 23 को पोर्ट मोरेस्बी पहुंचे।
इस पोर्ट कॉल के दौरान, दोनों जहाजों के चालक दल पीएनजी रक्षा बलों के कर्मियों के साथ पेशेवर बातचीत, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, योग सत्र और जहाजों के दौरे सहित व्यापक गतिविधियों में शामिल होंगे। इस पोर्ट कॉल का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है।
आईएनएस सह्याद्रि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट-17 क्लास मल्टीरोल स्टील्थ फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है और इसकी कमान कैप्टन राजन कपूर संभाल रहे हैं। आईएनएस कोलकाता स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट-15ए क्लास डेस्ट्रॉयर का पहला जहाज है और इसकी कमान कैप्टन शरद सिंसुनवाल संभाल रहे हैं। दोनों जहाजों का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई में किया गया है और ये त्रिआयामों खतरों का सामना करने में सक्षम आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस हैं।
_..... .
एमजी/एमएस/आरपी/आरके/एसएस
(Visitor Counter : 397
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 582 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 209.63 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 21 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 209.63  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 21 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10413463
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10101161
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6626902
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18433533
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17689201
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12883934
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
39956631
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
29532479
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61547713
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
51957601
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560223176
|
|
दूसरी खुराक
|
|
511691730
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
48666405
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203831120
|
|
दूसरी खुराक
|
|
195971223
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
28714855
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127535454
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122483948
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
38047759
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1021941090
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
939427343
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1349398555
|
|
कुल
|
|
2096308288
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 20 अगस्त, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
47
|
|
दूसरी खुराक
|
|
284
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10716
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
68
|
|
दूसरी खुराक
|
|
476
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21981
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
33804
|
|
दूसरी खुराक
|
|
59484
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
10505
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
30086
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26246
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
102398
1121094
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4774
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
22145
511095
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2723
|
|
दूसरी खुराक
|
|
13955
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
218780
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
78167
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
228828
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1883666
|
|
कुल
|
|
2190661
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
(Visitor Counter : 133
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत श्री रामेश्वर पुरी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत श्री रामेश्वर पुरी जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा,
"काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म को समाज सेवा से जोड़कर लोगों को सामाजिक कार्यों के लिये निरंतर प्रेरित किया। ॐ शांति!"
रक्षा मंत्रालय
63वें एनडीसी पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई
2 जनवरी, 2023 को 63वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय  पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर एनडीसी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एसएस दहिया और इस पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों ने शहीद सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। यह पाठ्यक्रम शासन, प्रौद्योगिकी, इतिहास व अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति पर केंद्रित है। इसका प्रतिनिधित्व भारतीय सेना के 41 अधिकारी, भारतीय नौसेना के 7, भारतीय वायु सेना के 13, लोक सेवा के 19 और 30 मित्र देशों  से 40 अधिकारी कर रहे हैं।
एनडीसी, 47 सप्ताह की अवधि वाले इस पाठ्यक्रम को रक्षा और सिविल सेवा  के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाने के लिए आयोजित करता है। विभिन्न भौगोलिक और भू-राजनीतिक संदर्भों में विविध सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में एनडीसी के पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता को देखते हुए पिछले पाठ्यक्रमों में एफएफसी से प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी देखी गई है।
राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय  की स्थापना 1960 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अंतर-सेवा शैक्षणिक संस्थान है। इसे देश में रणनीतिक शिक्षा के लिए सर्वोच्च संस्थान माना जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.42 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,93,53,58,865
|
|
शेष टीके
|
|
10,42,14,590
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.42 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।