ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2022
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन उम्मीदवारों की है. इनकी अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13.03.2022 को आयोजित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2022 के लिखित भाग तथा दिनांक 31.10.2022 से 03.11.2022 तक तथा 27.03.2023 को आयोजित व्यक्तितत्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल में सहायक कमांडेंट  के पद पर नियुक्ति करने हेतु की गई है।
विभिन्न श्रेणियों के तहत नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:
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सामान्य
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अनुसूचित जाति
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अनुसूचित जन जाति
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कुल
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14|
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03
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02
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1901 अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार सामान्य मानक पर शामिल
नियुक्तियां, अनिवार्य रूप से, परीक्षा की मौजूदा नियमावली तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार की जाएंगी। सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:
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सामान्य
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अनुसूचित जाति
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अनुसूचित जनजाति
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कुल
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19
अनुशंसित उम्मीदवारों का चयन/ नियु्क्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका 5877/2022 के परिणाम के अधीन होगी।
संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा हॉल के निकट एक सुविधा केंद्र है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/भर्ती के संबंध में किसी प्रखार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10 बजे से सांय 5 बजे के बीच स्वयं आकर अथवा टेलीफोन नंबर 011-23385271/23381125 से प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
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एमजी/एमएस/एआर/केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए
मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती प्रत्येक कोविड रोगी को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार बनाया है
(केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी में आया है कि कुछ राज्य विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधानों का प्रयोग करके ऑक्सीजन की अंतरराज्यीय मुक्त आवाजाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, वे अपने राज्य में स्थित विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल राज्यों के अस्पतालों के लिए ही करने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया है कि कोविड के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त और बाधारहित आपूर्ति कोविड-19 के मध्यम और गंभीर मामलों के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध लागू न किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल में भर्ती हर रोगी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है।
इस बात की ओर पुन: ध्यान दिलाया गया कि मेडिकल ऑक्सीजन एक आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य वस्तु है और देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा देश के किसी भी अन्य भाग में कोविड-19 की बीमारी से ग्रस्त रोगियों के प्रबंधन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा कुछ प्रमुख ऑक्सीजन विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं ने पहले से ही विभिन्न राज्यों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कानूनी बाध्यता वाले अनुबंध कर रखे हैं।
केन्द्र की अगुवाई में कोविड प्रबंधन रणनीति देखभाल उपचार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। इन दिशा-निर्देशों में अस्पतालों सहित सभी प्रकार की कोविड सुविधाओं में चिकित्सा देखभाल की एक समान और मानकीकृत गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। मध्यम और गंभीर किस्म के मामलों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एंटी-कोआगुलेंट्स की समय पर व्यवस्था तथा व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के साथ-साथ सस्ती कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रोटोकॉल के अनुसार उपलब्धता कोविड-19 चिकित्सा का मुख्य आधार है।
पूरे देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति तथा अन्य उपायों को शामिल करके अस्पताल में भर्ती होने वाले मध्यम और गंभीर किस्म के मामलों की प्रभावी नैदानिक देखभाल सुनिश्चित हुई है। अपनाई गई रणनीतियों की सक्रियता से रोगियों के ठीक होने की दर में बढ़ोतरी हुई है और मामला मृत्युदर में  काफी गिरावट आई है। आज की तिथि के अनुसार 3.7 प्रतिशत से कम सक्रिय रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ऑरोविले में 'एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इंवाल्विंग कॉन्शसनेस' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  ऑरोविले में 'एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इंवाल्विंग कॉन्शसनेस' विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे पहले, उन्होंने मातृमंदिर और ऑरोविले में एक नागरिक प्रदर्शनी का भी दौरा किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि श्री अरबिंदो का मानना था कि सुपरमाइंड मानव अस्तित्व को आध्यात्मिक अस्तित्व में बदल सकता है। उन्होंने यह दर्शन दिया कि अतिमानसिक चेतना में इस भौतिक जगत को दिव्य बनाने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि हम में से प्रत्येक के लिए दिव्यता का एक अलग अर्थ और परिभाषा है। लेकिन एक बात सामान्य है। जो दिव्य है उसे भौतिक से ऊपर और मूर्त से परे होना होगा। दिव्य मन एक शुद्ध मन है। यह स्वयं से ऊपर है। यह सबकी उन्नति, एकता और विकास के बारे में सोचता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मन की आध्यात्मिक जागृति एक सामान्य प्राणी को सचेतन प्राणी में बदल सकती है। यह जागृति ही है जो व्यक्तियों, संगठनों, देशों और दुनिया को बदल सकती है। जब जागृत दिमाग एक साथ आते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं, तो अकल्पनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि अरबिंदो द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांडीय सत्ता का विचार उन समस्याओं के लिए बहुत प्रासंगिक है जिनका दुनिया सामना कर रही है। ब्रह्मांडीय चेतना की अवधारणा को समझने और अपनाने से ही आज दुनिया के सामने आने वाले कई मुद्दों को सद्भाव के साथ हल किया जा सकता है। सर्वोच्च सत्ता और ब्रह्मांडीय मन की अवधारणाएँ जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। ये आदर्श दुनिया को जीने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थान बनाने में मदद कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि ऑरोविले एक ऐसा स्थान है जहां मानव मस्तिष्क उच्चतम चेतना प्राप्त करने के बड़े उद्देश्य के लिए खोज करता है, विकसित होता है और सर्वोच्च चेतना प्राप्त करने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करता है। यह सभी मनुष्यों के विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों का स्थायी समाधान प्रदान करने में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ऑरोविले समुदाय इस प्रयास में एक बड़ा योगदान दे सकता है।
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रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ प्रयोगशाला ने हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  लैब डिफेंस मैटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट , कानपुर ने भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 9.0 किलोग्राम वजनी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट  विकसित की है ।
फ्रंट हार्ड आर्मस पैनल  जैकेट का परीक्षण टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला , चंडीगढ़ में किया गया और इस परीक्षण ने प्रासंगिक बीआईएस मानकों को पूरा किया । इस महत्वपूर्ण विकास का महत्व इस तथ्य में निहित है कि बीपीजे के वजन में कमी का प्रत्येक ग्राम युद्धक्षेत्र में बने रहने के लिहाज से सैनिक का आराम बढ़ाने में महत्वपूर्ण है । इस तकनीक से मध्यम आकार के बीपीजे का वजन 10.4 से 9.0 किलोग्राम तक कम हो जाता है । इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशालाओं में बहुत विशिष्ट सामग्री और प्रक्रमण प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और उद्योग को हल्के वजन वाली बीपीजे विकसित करने के लिए बधाई दी जिससे सैनिक और अधिक आराम महसूस कर पाएंगे । रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने डीएमएसआरडीई टीम को इस निर्माण के लिए बधाई दी ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर, 2021 की ‘मन की बात’ के लिये देशवासियों से विचार आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे ‘मन की बात’ के लिये अपने विचार साझा करें, जो रविवार 26 दिसंबर, 2021 को प्रसारित होगी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मुझे इस महीने की 26 तारीख की #MannKiBaat के लिये कई विचार मिल रहे हैं, जो 2021 का अंतिम प्रसारण होगा। इनमें कई भिन्न-भिन्न क्षेत्रों वाले तथा जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिये काम कर रहे तमाम व्यक्तियों की जीवन यात्रा से सम्बंधित विचार शामिल हैं। अपने विचारों को साझा करते रहें।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बजट-उपरान्त वेबिनार में डाकघरों के लिये शत-प्रतिशत मूलभूत बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने की कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में वित्तीय और बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिये डाक नेटवर्क के उपयोग पर भी चर्चा
“लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड” पर बजट-उपरान्त वेबिनार का कल आयोजन किया गया। बजट में घोषणा की गई थी कि शत-प्रतिशत डाकघरों और डाकघरों के बीच संचालित होने वाले खातों को मूलभूत बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया जायेगा। ग्रामीण निर्धनों, खासतौर से महिलाओं के जीवन पर इस कदम से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वेबिनार के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया। “एश्योरिंग ऑल रूरल पुअर इस्पेशियली वीमेन एक्सेस टू लिवलीहुड ऑप्शंस एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेस”  के तहत “ऐनी टाइम ऐनीवेयर बैंकिंग सर्विसेस एंड इंटर-ऑपरेबल सर्विसेस थ्रू इंडिया पोस्ट”  विषयक सत्र की अध्यक्षता ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने की। इसमें नीति आयोग और अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञों तथा देश के विभिन्न भागों के डाकघरों की योजनाओं से जुड़े तमाम लोगों तथा हितधारकों ने हिस्सा लिया। शत-प्रतिशत मूलभूत बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ डाकघरों के खातों के बीच आपस में चलने वाली सेवाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में वित्तीय और बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिये डाक नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। नीति आयोग के विशिष्ट विशेषज्ञ श्री अजित पई ने इस बात पर जोर दिया कि डाकघर ऋण, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश की आमूल उपलब्धि के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
वेबिनार में हुई चर्चा से उत्पन्न नतीजों को समय पर लागू करने के लिये विभाग एक विस्तृत रोडमैप तैयार करेगा।
रेल मंत्रालय
ट्रेन सेवाएं पुनः चालू होने के संबंध में ट्रेन यात्रियों के यात्रा प्रोटोकॉल आदि पर समाचारों के प्रकाशन पर मीडिया के लिए जारी किया गया परामर्श
बीते दो दिनों में ट्रेनों के संभावित यात्रियों से संबंधित विभिन्न प्रोटोकॉल आदि के बार में मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई हैं। इनमें एक निश्चित तारीख से शुरू होने जा रही ट्रेनों की संख्या का भी उल्लेख किया है।
मीडिया के संज्ञान में लाया जाता है कि उक्त मामलों में अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है और ऐसे मामलों में अपरिपक्व या समय से पहले सूचनाएं देने से जनता के बीच ऐसे मुश्किल हालात में अनावश्यक अटकलबाजियां शुरू होती हैं।
ऐसे में विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है और सलाह दी जाती है कि मीडिया अपुष्ट या असत्यापित मामलों के आधार पर समाचारों के प्रकाशन से बच सकता है, जिससे ऐसी अकटलबाजी होती हैं।
रेल यात्रा पर लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों पर रेलवे द्वारा अपने संभावित यात्रियों सहित सभी पक्षधारकों के हित में व्यावहारिक फैसले लिए जाएंगे। कोई फैसला होने पर इस बारे में सभी उचित माध्यम से सूचना दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय
आईजीआई हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्री से कैप्सूल के रूप में निगली गई लगभग 1 किलोग्राम कोकीन का पता लगाया, एक गिरफ्तार
नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे  के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जबरदस्त तत्परता दिखाते हुए मनुष्य के पेट में विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोकीन युक्त कैप्सूल के होने का एक और मामला उजागर किया है।
कुछ दिन पहले सीमा शुल्क अधिकारियों ने आईजीआईए के टर्मिनल-3 पर युगांडा की एक यात्री की पहचान की थी। इस यात्री की चाल और शरीर की गतिविधियां असामान्य थीं। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह की सहायता की जरूरत हो, सीमा शुल्क अधिकारी ने सुविधा और सद्भावना की दृष्टि से उससे संपर्क किया। हालांकि, उस यात्री ने न केवल किसी भी सहायता लेने से इनकार कर दिया, बल्कि किसी भी तरह की बातचीत को लेकर अनिच्छा भी व्यक्त की। इस दौरान उसकी शरीर की गतिविधियां असहज ही दिख रही थीं।
इसके बाद यात्री के असामान्य व्यवहार को भांपते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों ने उस पर नजरें बनाए रखीं। कुछ समय बाद जब यात्री ग्रीन चैनल को पार कर अंतरराष्ट्रीय आगमन हॉल के निकास द्वार के पास जा रही थी, उस समय सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्री को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर, आखिरकार यात्री ने इस बात को उजागर किया कि उसने नशीले पदार्थ के 91 कैप्सूल निगल लिए हैं।
चूंकि, यह अचानक उत्पन्न हुई आपात स्थिति थी, इसलिए यात्री को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्स-रे स्कैनिंग से यह पता चला कि यात्री की बड़ी आंत  सिग्मॉइड आदि अंडाकार कैप्सूलों से भरा हुआ था। विशेषज्ञ चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत निष्कासन प्रक्रिया को पूरा किया गया और इससे बैचों में कुल 91 कैप्सूल मिले।
यह पूरी निष्कासन इजेक्शन प्रक्रिया कई दिनों तक चली, जिसके दौरान सीमा शुल्क के कर्मचारी अस्पताल में चौबीसों घंटे निगरानी पर तैनात थे। इन 91 कैप्सूलों से 992 ग्राम सफेद पाउडर निकला। इसके बाद की गई जांच से पता चला कि यह पाउडर कोकीन है।
इसके बाद अस्पताल के अधिकारियों ने इस यात्री को सीमा शुल्क अधिकारियों के हवाले कर दिया। चूंकि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन को देखते हुए 29.12.2021 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43  के तहत यात्री को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आगे की जांच की प्रक्रिया जारी है।
इस महीने आईजीआई हवाईअड्डे पर कोकीन का पता लगाने की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 09.12.21 को दुबई से होते हुए लागोस से नई दिल्ली पहुंची एक नाइजीरियाई महिला के पास से 2,838 ग्राम कोकीन जब्त की गई थी।
नशीली पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ आईजीआईए के सीमा शुल्क अधिकारियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस साल हवाईअड्डे पर एनडीपीएस के तहत आने वाले नशीले पदार्थों की जब्ती का यह 24वां मामला है। अब तक 32 यात्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब्त किए गए इन नशीले पदार्थों का अनुमानित मूल्य 845 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरेह की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरेह के अवसर पर सभी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"नवरेह के विशेष अवसर पर मेरी शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री नन्द कुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री नन्द कुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “खंडवा से लोकसभा सांसद श्री नन्द कुमार सिंह चौहान जी के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्हें संसदीय बैठकों, संगठनात्मक कुशलता और पूरे मध्यप्रदेश में भाजपा को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी; 179 दिनों के बाद यह आंकड़ा 2.54 लाख हो गया है
पिछले 7 दिनों से कोविड के कारण रोज़ाना 300 से कम मरीजों की मौत हो रही है
 लाख हो गई है। 179 दिनों के बाद यह संख्या सबसे कम है। 6 जुलाई, 2020 को सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,53,287 थी।
भारत की मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या में कुल पॉजिटिव मामलों का योगदान केवल 2.47 प्रतिशत है।
देश में हाल के दिनों में दैनिक नये मामलों की संख्या लगभग 20,000 रही है। पिछले 24 घंटों में 20,035 नये मामले दर्ज हुए, जबकि इस दौरान 23,181 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 35 दिनों से दैनिक नये मामलों की तुलना में अधिक मरीजों के ठीक होने से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट हो रही है।
कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 99 लाख  हो गई है। ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। अब यह बढ़कर 96 लाख से अधिक  हो गया है। नये मामलों की तुलना में नये मरीजों के ठीक होने की संख्या में भी सुधार हुआ है। आज रिकवरी दर 96.08 प्रतिशत दर्ज हुई है।
77.61 प्रतिशत ठीक हुए नये मरीज 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 5,376 नये मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 3,612 और 1,537 नये मरीज ठीक हुए हैं।
80.19 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से हैं।
केरल में सबसे अधिक 5215 दैनिक नये मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में कल नये मरीजों की संख्या 3,509 रही।
पिछले 24 घंटों में मौत के 256 मामले दर्ज हुए हैं।
नये मरीजों के 80.47 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक  मरीजों की मौत हुई है, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में कल क्रमश: 30 तथा 29 लोगों की जान गई।
पिछले 7 दिनों से रोज़ाना 300 से कम मरीजों की मौत हुई है। इससे मृत्यु दर कम सुनिश्चित हुई है। मौजूदा मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।
देश में होने वाली कुल मौत में 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली का योगदान 63 प्रतिशत है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी को मिला नया एचएस कोड, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
खादी एक बार फिर अपने परंपरागत दायरे से बाहर आ गई है। सरकार द्वारा चार नंवबर 2019 को आवंटित कि गए विशेष एचएस कोड ब्रैकेट में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है। अलग से मिले एचएस कोड से खादी के उत्पादों को देश के अन्य वस्त्र उत्पादों की श्रेणी से पृथक किया गया है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसे अलग पहचान मिलेगी और उसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस व्यवस्था से खादी के निर्यात में एक नया अध्याय शुरु होगा । अबतक खादी के पास अपना अलग एचएस कोड नहीं था जिसकी वजह से इसके निर्यात से जुड़े आंकड़े अलग से नहीं मिल पाते थे ये वस्त्र श्रेणी में निर्यातित उत्पादों के साथ ही जोड़ दिए जाते थे। अलग एचएस कोड मिलने से अब खादी वस्त्रों के निर्यात के आंकडे अलग से मिल सकेंगे जिससे आगे निर्यात रणनीति तय करने में मदद मिलेगी।
एचएस अर्थात सामंजस्य प्रणाली  विश्व सीमाशुल्क संगठन  द्वारा विकसित छह अंको वाली ऐसी कूट प्रणाली है जिसके जरिए सीमा शुल्क अधिकारी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को अलग अलग श्रेणियों में क्लीयरेंस देते हैं। खादी- ग्रामोद्योग उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग है। निर्यात क्षमता और इसके पर्यावरण के अनुकूल महत्व को स्वीकार करते हुए, वाणिज्य मंत्रालय ने खादी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2006 में खादी ग्रामोद्योग आयोग को निर्यात प्रोत्साहन परिषद का दर्जा  दिया था। उन्होंने कहा कि अलग एसएस कोड एक मृगमरीचिका ही बना रह जाता अगर केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गड़करी केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने इसके लिए निजी स्तर पर प्रयास नहीं किए होते।
कोयला मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने 2021-22 में रिकॉर्ड उत्पादन और प्रेषण के लिए कोयला कंपनियों को बधाई दी
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड कोयला उत्पादन और प्रेषण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री जोशी ने एक ट्वीट में देश के कोयला क्षेत्र को खोलने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिसके चलते यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके अलावा श्री प्रल्हाद जोशी ने देश की सभी कोयला कंपनियों की सराहना की और उनसे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते रहने का आह्वाहन किया।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के कोयला क्षेत्र ने 8.55 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ पिछले साल की 716 मिलियन टन  की तुलना में 777.23 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया। वहीं, 2020-21 में 690.71 मिलियन टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोयला प्रेषण 18.43 फीसदी बढ़कर 818.04 मिलियन टन हो गया है।
हालिया वर्षों में कोयला मंत्रालय ने कई सुधारों और अभिनव उपायों की एक श्रृंखला शुरु की थी, जिसने इस रिकॉर्ड उपलब्धि की राह तैयार की है। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न बाधाएं, अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमत बहुत अधिक बढ़ने के कारण आयात में कमी और कोयले की तेजी से बढ़ती घरेलू मांग ने मौजूदा उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बना दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया
विश्वविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं का अनावरण किया
हमारा उद्देश्य भारत में कार्बन उत्सर्जन को 30-35 प्रतिशत कम करना और प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 4 गुना बढ़ाना है: प्रधानमंत्री
21वीं सदी के युवाओं से स्पष्ट योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने 45 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्ठता केन्द्र की आधारशिला रखी। उन्होंने विश्वविद्यालय में ‘अभिनव और उद्भवन केन्द्र-प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेशन’, ‘ट्रांसलेशनल अनुसंधान केन्द्र’ और ‘खेल परिसर’ का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे समय में स्नातक होना आसान बात नहीं है जब विश्व इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है, लेकिन उनकी क्षमताएं इन चुनौतियों से बहुत बड़ी हैं। उन्होंने कहा कि छात्र इस उद्योग में ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जब महामारी के कारण दुनिया भर में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दृष्टि से, आज भारत के ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि, उद्यमिता और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि आज देश अपने कार्बन उत्सर्जन को 30-35 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इस दशक में हमारी ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि अगले पांच वर्षों में तेल शोधन क्षमता को दोगुना करने का कार्य जारी है, ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है और छात्रों और पेशेवरों के लिए एक कोष बनाया गया है।
प्रधानमंत्री ने छात्रों से जीवन में एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने बल देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सफल लोगों के पास समस्याएं नहीं हैं, लेकिन जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, उनका सामना करता है, उन्हें हराता है, समस्याओं को हल करता है, केवल वही सफल होता है। उन्होंने कहा कि जो लोगों चुनौतियों का सामना करते हैं, बाद में वही जीवन में सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि 1922-47 के दौर के युवाओं ने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने छात्रों से देश के लिए जीने और आत्मनिर्भर भारत के आंदोलन से जुड़ने के साथ-साथ जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता का बीज ज़िम्मेदारी की भावना में निहित है और ज़िम्मेदारी की भावना को जीवन के उद्देश्य में बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वही लोग जीवन में सफल होते हैं, जो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन्हें जीवन में जिम्मेदारी का अहसास होता है और असफल होने वाले लोग वह होते हैं जो हमेशा एक बोझ तले जीवन जीते हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी की भावना भी एक व्यक्ति के जीवन में अवसर की भावना को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और युवा स्नातकों को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के युवाओं की वर्तमान पीढ़ी से स्पष्ट योजना के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्लीन स्लेट और क्लीन हार्ट का मतलब स्पष्ट इरादों से है। उन्होंने कहा कि दुनिया की आशाएं और अपेक्षाएं 21वीं सदी में भारत से अधिक हैं और भारत की आशाएं और अपेक्षाएं छात्रों और पेशेवरों के साथ जुड़ी हुई हैं।
गृह मंत्रालय
"शंघाई सहयोग संगठन शहरी भूकंप खोज और बचाव -201 9 पर संयुक्त अभ्यास" की प्रारंभिक बैठक नई दिल्ली में शुरू
"शंघाई सहयोग संगठन शहरी भूकंप खोज और बचाव-2019 पर संयुक्त अभ्यास" की प्रारंभिक बैठक नई दिल्ली में आज शुरू हुई। यह भारत द्वारा दिल्ली में 21-24 फरवरी, 2019 के लिए निर्धारित मुख्य अभ्यास का पहला चरण है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल  को यह संयुक्त अभ्यास आयोजित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के सदस्य श्री आरके जैन ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के एससीओ देशों की आपदा रोकथाम विभागों के प्रमुखों की 9वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अगस्त, 2017 में किर्गिस्तान में आयोजित भारत के लिए शहरी भूकंप खोज और बचाव-2019 पर शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास को व्यवस्थित करने के लिए स्वयं निगरानी की, तदनुसार आज की बैठक आयोजित की जा रही है।
श्री जैन ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से जलविद्युत आपदाओं के बढ़ते रुझानों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चूंकि सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए दुनिया के एक हिस्से में कार्रवाई दूसरे भाग को प्रभावित करती है। उन्होंने आगे कहा कि आपदा प्रबंधन में चुनौतियां दुनिया में आम हैं। यदि हम आपदाओं के प्रभाव को रोकने और कम करने में सक्षम हैं, तो यह एक बड़ा वैश्विक लाभ होगा। श्री आरके जैन ने कहा कि बहु-क्षेत्रीय, तकनीकी और आर्थिक निगम , दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन व्यायाम , आपदा जोखिम में कमी  और बंगाल की खाड़ी के लिए एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करके भारत हमेशा आपदा जोखिम लचीलापन  के प्रयासों में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक बैठक योजना तैयार करने, आवश्यकताओं, विवरण और मुख्य अभ्यास की विधियों, जो फरवरी, 2019 के लिए निर्धारित है, को तैयार करने में सहायक होगी। यह अभ्यास INSARAG दिशानिर्देश पर आधारित होगा।
गृह मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव  सुश्री रजनी सेखरी सिब्बल ने एससीओ की आपदा और जिम्मेदारी के आयामों की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव  सुश्री मधुमिता हजारिका भगत ने इस क्षेत्र में आपदाओं की समानताओं को रेखांकित किया और एकीकृत प्रतिक्रिया के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
सभा का स्वागत करते हुए, महानिदेशक, एनडीआरएफ श्री संजय कुमार ने कहा कि घटनाओं, विधियों, स्थानों, प्रोटोकॉल और आवश्यकताओं को लेकर आयोजित इस दो दिवसीय बैठक के दौरान मुख्य अभ्यास के सुचारू संचालन के संबंध में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह तत्कालिक अभ्यास अंतरराष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता वाले एक बड़े भूकंप परिदृश्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, समन्वय प्रोटोकॉल और पद्धतियों का अभ्यास और मजबूती प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।
भारत गणराज्य, कज़ाखस्तान गणराज्य, चीन के जनवादी गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य के प्रतिनिधियों ने सभी आठ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही दर्शकों और उनकी प्रारंभिक टिप्पणियों को साझा किया।
यह बैठक कल भी जारी रहेगी।