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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने एनएचएआई को आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए अधिकृत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेबी द्वारा जारी निवेश ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट  बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  को अधिकृत करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे एनएचएआई कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह रिकार्ड वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूरे किए गए राजमार्गों का मुद्रीकरण कर सकेगा। एनएचएआई चिन्हित राजमार्ग पर टोल लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
प्रभाव :
आईएनवीआईटी साधन के रूप में निवेशकों को अधिक लचीलता प्रदान करता है और यह निम्नलिखित अवसर प्रदान कर सकता है :
· विशेषज्ञ ओ तथा एम रियायत प्राप्तकर्ता बनाना
· भारतीय उच्च मार्ग बाजार के लिए पेटेंट पूंजी  आकर्षित करना क्योंकि निवेशक निर्माण जोखिम को नापसंद करते हैं और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं।
· खुदरा घरेलू बचत तथा विशेष संस्थानों  के धन कोष को आईएनवीआईटी के माध्यम से आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश किया जाएगा।
पृष्ठभूमि :
सड़कें और राजमार्ग अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और दूर-दराज के इलाकों को जोड़ते हैं। राजमार्ग क्षेत्रीय तथा संपूर्ण भारत के आधार पर सक्षम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चि करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास से व्यापार में मदद मिलती है और क्षेत्र के संपूर्ण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।
भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में भारतमाला परियोजना लॉन्च की। भारत माला परियोजना 5,35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 24,800 किलोमीटर सड़कों के विकास का अग्रणी उच्च मार्ग विकास कार्यक्रम है। भारतमाला कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए एनएचएआई को निर्धारित समयसीमा के अंदर परियोजनाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए कार्ययोग्य विकल्प पूरे किए गए और संचालनरत राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण है ताकि राजमार्गों का सही मूल्य प्राप्त किया जा सके और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक योजनाओं की पेशकश की जा सके।
क्रियान्वयन :
सीमित धन संसाधन वाले एनएचएआई जैसे संगठनों के लिए नए और अभिनव वित्तीय उपाय करना आवश्यक है। वर्ष 2018-19 के अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि एनएचएआई ने अपनी सड़क संपत्तियों को स्पेशल पर्पज व्हिकल के रूप में संगठित करने पर विचार कर सकता है तथा टोल संचालन और हस्तांतरण मॉडल, आधारभूत संरचना ट्रस्टों  जैस अभिनव मुद्रीकरण ढांचे का इस्तेमाल कर सकता है।
अनुभव के आधार पर एनएचएआई पूरे किए गए तथा संचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्रीकरण के लिए निवेश ट्रस्ट बनाने की दिशा में सक्रिय है। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना है।
एनएचएआई का निवेश ट्रस्ट  भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड  के विनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ट्रस्ट का उद्देश्य आधारभूत परियोजनाओं  में मुख्य रूप से निवेश करना है। आईएनवीआईटी प्रत्यक्ष रूप से या एसपीवी और या शेयर पूंजी के माध्यम से संपत्ति का स्वामित्व रख सकता है।
रक्षा मंत्रालय
भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण - XIV का पूर्व अवलोकन
भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य-किरण-XIV' का नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित सलझंडी में 3 से 16 दिसंबर, 2019 तक आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेना के 300 सैनिक भाग लेंगे। ये सैनिक विभिन्न विद्रोह निरोधी तथा आतंकवाद निरोधी परिचालनों के आयोजनों और दोनों देशों की सेनाओं द्वारा विभिन्न मानवीय सहायता मिशनों में अर्जित अपने अनुभवों को साझा करेंगे।
सैनिक अभ्यास सूर्य किरण-XIV एक वार्षिक आयोजन है, जो नेपाल और भारत में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ आयोजित किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में नेपाल के साथ आयोजित होने वाला सूर्य किरण अभ्यास वैश्विक आतंकवाद के बदलते स्वरूपों के दायरे में दोनों देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना है ताकि वन कल्याण और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद निरोधी परिचालनों, मानवीय सहायता और आपदा राहत, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण तथा विमानन पहलुओं में अंतरसक्रियता बढ़ाई जा सके।
संयुक्त सैन्य अभ्यास से रक्षा सहयोग के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अधिक बढ़ावा मिलेगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/आरएन– 4486
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कोयला मंत्रालय
एसईसीएल की पेलमा खदान एमडीओ  मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली पहली ओपनकास्ट खदान बन जाएगी
20 वर्षों की अवधि के दौरान इस खदान से 219 मिलियन टन से अधिक कोयला निकाला जाएगा
एसईसीएल की पेलमा खदान एमडीओ  मोड के तहत छत्तीसगढ़ की पहली ओपनकास्ट खदान बन जाएगी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने रायगढ़ क्षेत्र में स्थित पेलमा ओपनकास्ट खदान को संचालित करने के लिए पेलमा कोलियरीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के अनुसार, पेलमा कोलियरीज अगले 20 वर्षों तक खदान का संचालन करेगी, जिसके तहत पेलमा कोलियरीज, परियोजना की डिजाइनिंग, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, संचालन और रख-रखाव से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी। 20 वर्षों की अवधि के दौरान खदान से कुल 219 मिलियन टन से अधिक कोयला निकालने का प्रस्ताव है और 15 मिलियन टन वार्षिक कोयले का लक्ष्य रखा गया है। खदान से उच्च गुणवत्ता वाला जी-12 ग्रेड का कोयला निकाला जायेगा।
माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड खदान संचालन की एक नई अवधारणा है जिसके तहत सरकार और निजी उद्यम देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इससे एसईसीएल को कोयला उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना कोल इंडिया के एक बिलियन टन उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपनी पुरानी और बंद पड़ी खदानों को एमडीओ मोड पर शुरू करने में सफल रही है। बिश्रामपुर क्षेत्र की केतकी यूजी ने एमडीओ मोड पर कोयला उत्पादन करने वाली भारत की पहली कोयला खदान बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं भटगांव क्षेत्र की कल्याणी यूजी खदान को एमडीओ-रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर संचालित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एसईसीएल माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड पर अन्य परियोजना भी शुरू करने की दिशा में काम कर रही है।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  रायगढ़ क्षेत्र कोयला भंडार के मामले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और यह क्षेत्र भविष्य में एसईसीएल के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान देगा। यह लगभग 1900 मिलियन टन के अनुमानित कोयला भंडार के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। एसईसीएल द्वारा कोयले की त्वरित निकासी के लिए इस क्षेत्र में रेल कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल – अपडेट
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल  का शुभारंभ 7 जून, 2021 को किया गया था। तब से कई करदाताओं और पेशेवरों ने इस पोर्टल में होने वाली गड़बड़ियों और कठिनाइयों के बारे में सूचना दी है। वित्त मंत्रालय नियमित रूप से इंफोसिस लिमिटेड, जोकि इस परियोजना के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता है, के साथ इन समस्याओं के समाधान की निगरानी कर रहा है।
कई तकनीकी समस्याओं का लगातार समाधान किया जा रहा है और इस पोर्टल पर विभिन्न किस्म की फाइलिंग से जुड़े आंकड़ों में एक सकारात्मक रुझान दिखाई दिया है। सितंबर, 2021 में 15.55 लाख से अधिक के दैनिक औसत के साथ 7 सितंबर, 2021 तक 8.83 करोड़ से अधिक करदाताओं ने इस पोर्टल पर लॉग इन किया है। सितंबर, 2021 में प्रतिदिन की आयकर रिटर्न  फाइलिंग बढ़कर 3.2 लाख हो गई है और आकलित वर्ष  2021-22 के लिए 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न  दाखिल किए गए हैं। इनमें से 76.2 लाख से अधिक करदाताओं ने रिटर्न दाखिल करने के लिए इस पोर्टल की ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल किया है।
यहां एक उत्साहजनक तथ्य यह है कि 94.88 लाख से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित भी किए गए हैं, जोकि केंद्रीकृत निपटान केंद्र  द्वारा निपटारे  के लिए आवश्यक है। इसमें से 7.07 लाख आईटीआर का निपटारा किया जा चुका है।
आयकर विभाग द्वारा फेसलेस असेसमेंट/अपील/पेनल्टी कार्यवाही के तहत जारी किए गए 8.74 लाख से अधिक नोटिस को करदाता देख चुके हैं। इन नोटिस पर 2.61 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं दर्ज की गई हैं। ई-कार्यवाही के लिए औसतन 8,285 नोटिस जारी किए जा रहे हैं और सितंबर, 2021 में दैनिक आधार पर 5,889 प्रतिक्रियाएं दर्ज की जा रही हैं।
7.86 लाख टीडीएस विवरण, ट्रस्टों/संस्थानों के पंजीकरण के लिए 1.03 लाख फॉर्म -10ए, बकाया वेतन के लिए 0.87 लाख फॉर्म-10ई, अपील के लिए 0.10 लाख फॉर्म -35 सहित कुल 10.60 लाख से अधिक वैधानिक फॉर्म जमा किए गए हैं।
कुल 66.44 लाख करदाताओं द्वारा आधार- पैन को जोड़ा गया है और 14.59 लाख से अधिक ई-पैन आवंटित किए गए हैं। सितंबर, 2021 में प्रतिदिन 0.50 लाख से अधिक करदाताओं द्वारा इन दोनों सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है।
एक फिर से यह दोहराया जाता है कि करदाताओं को सुगम फाइलिंग का एक सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग इंफोसिस के साथ लगातार संपर्क में है।
गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  की 82 वें वर्षगांठ परेड में सलामी ली
श्री नित्यानंद राय ने सीआरपीएफ कर्मियों की कोरोना योद्धा के रूप में निभाई गई भूमिका की सराहना की
सीआरपीएफ ने महिलाओं का सशक्तिकरण करने में उल्लेखनीय काम किया है: श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  ने अपनी 82 वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह और समारोह के साथ मनाई। इस अवसर को खास बनाने के लिए गुरुग्राम के सीआरपीएफ अकादमी में एक परेड का आयोजन किया गया। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने परेड की सलामी ली।
सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सीआरपीएफ कर्मियों की कोरोना योद्धा के रूप में निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने 80 हजार सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा, समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से किए गए अंगदान की भी प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त प्रकृति योद्धा के रुप में लगाए गए 25 लाख पौधों और राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तीकरण केंद्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाने के लिए भी उनकी सराहना की।
श्री नित्यानंद राय ने महिला सशक्तीकरण में सीआरपीएफ के असाधारण कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा वह आतंकवाद, उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद और दंगा नियंत्रण में रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने , सांप्रदायिक समरसता और आपदा प्रबंधन जैसी अहम जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाए रखते हैं।
विभिन्न श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए वीरता पदक और ट्रॉफियां प्रदान करते हुए, श्री राय ने अपने संबोधन में, सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में उनके अपार और अद्वितीय योगदान को सलाम किया। उन्होंने यह भी कहा की कि 'सेवा और वफादारी' के आदर्श वाक्य के लिए सीआरपीएफ की कटिबद्धता उसके कार्य संस्कृति में शामिल है ।
अपने संबोधन में सीआरपीएफ के महानिदेशक  श्री कुलदीप सिंह ने मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। महानिदेशक ने बल के जवानों और उनके परिवारों के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं और भरोसा दिलाया कि रिजर्व बल पूरी दृढ़ता और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करती रहेगी।
इस समारोह में सीआरपीएफ की प्रसिद्ध सीआरपीएफ स्पोर्ट्स टीम, मल्लखंब टीम और महिला डेयरडेविल्स द्वारा बाइक स्टंट के भी आकर्षक प्रदर्शन भी किए गए।
आज के ही दिन 1950 में सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ को उसका रंग और मौजूदा नाम दिया था।। सीआरपीएफ का साल 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में गठन किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 25.87 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.12 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच,बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत,हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 25.87 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है।
इसमें से कुल खपत  24,76,58,855 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.12 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की 10 लाख से ज्यादा  से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान कर दी जाएंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत की गई घोषणा के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना’ शुरू करने को निम्नलिखित शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है:
- इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन तकरीबन 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिन्हें कोविड-19 के रोगियों के सीधे संपर्क में रहना पड़ सकता है या उनकी देखभाल करनी पड़ सकती है और जिनके इससे प्रभावित होने का खतरा है। इसमें कोविड-19 से संक्रमित हो जाने के कारण आकस्मिक मौत भी शामिल होगी।
- अभूतपूर्व स्थिति के कारण निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दिहाड़ी वेतन पर काम करने वाले/तदर्थ/ राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्रीय/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स एवं आईएनआई/ केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा आउटसोर्स किए गए अपेक्षित कर्मचारियों को भी कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। इन मामलों को भी कवर किया जाएगा। हालांकि, इसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट संख्या को ध्यान में रखना होगा।
- इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा बीमा कवर दरअसल संबंधित लाभार्थी के किसी भी अन्य मौजूदा बीमा कवर के अलावा होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
तीन तलाक विधेयक पारित होने पर पीएम ने कहा-यह लैंगिक न्याय की जीत और इससे समाज में समानता बढ़ेगी
 विधेयक, 2019 को पारित कराने में सहयोग देने वाले सभी राजनीतिक दलों और सांसदों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए अवसर बढ़ गए हैं और यह कदम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, ‘एक पुरातन और मध्यकालीन परंपरा इतिहास में दफन हो गई! संसद ने तीन तलाक को खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया। यह लैंगिक न्याय की जीत है और इससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज प्रफुल्लित है!’
उन्होंने ट्वीट किया, ‘यह मुस्लिम महिलाओं के असाधारण साहस को सलाम करने का अवसर है, जिन्हें तीन तलाक की प्रथा के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तीन तलाक की प्रथा खत्म होने से महिलाओं के सशक्तिकरण में इजाफा होगा और महिलाओं को समाज में वह गरिमा प्राप्त होगी, जिसकी वे हकदार हैं।’
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 के सीबीएसई पाठ्यक्रम में संशोधन की घोषणा की
सीखने की प्राप्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए और मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए इस पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया हैः मानव संसाधन विकास मंत्री
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा है कि देश और दुनिया में मौजूद असाधारण स्थिति को देखते हुए सीबीएसई को ये सलाह दी गई थी कि वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करे और पाठ्यक्रम का भार कम करे। इसी के मुताबिक सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है।
उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सप्ताह पहले उन्होंने #सिलेबस-फॉर-स्टूडेंट्स-2020 हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पाठ्यक्रम को कम करने को लेकर सभी शिक्षाविदों से सुझाव आमंत्रित किए थे। श्रीनिशंक ने बताया कि हमने 1.5 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त किए और इस जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम समिति और बोर्ड के शासी निकाय की मंजूरी के साथ इस पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों को संबंधित पाठ्यक्रम समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।
देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त असाधारण स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन का कदम उठाया गया है। सीखने के स्तर को प्राप्त करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम की मूल अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए इसे 30 प्रतिशत तक युक्तिसंगत बनाया गया है।
बोर्ड द्वारा स्कूलों के प्रमुखों और शिक्षकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि जिन विषयों को कम किया है, उन्हें भी विभिन्न विषयों को जोड़ने जितनी जरूरी हद तक छात्रों को समझाया जाए। हालांकि जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो आंतरिक मूल्यांकन और वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षा के विषयों का हिस्सा नहीं होगा। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके पाठ्यक्रम को प्रबंधित करने पर एनसीईआरटी से मिले सुझाव और वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर भी संबद्ध स्कूलों में अध्यापन का हिस्सा होंगे।
प्राथमिक कक्षाओं  के लिए स्कूलों को एनसीईआरटी द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और सीखने के परिणामों का पालन करना होगा। ये संशोधित पाठ्यक्रम सीबीएसई की शैक्षणिक वेबसाइट www.cbseacademic.nic.in पर उपलब्ध है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और मोनोमर से लैस नई इलेक्ट्रॉनिक नाक सीवरों में हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगा सकती है
वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल बहुलक  और एकलक से लैस एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की है, जो दलदलीक्षेत्रों और सीवरों में उत्पन्न होने वाली एक जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील गैस- हाइड्रोजन सल्फाइड - का पता लगा सकता है।
हाइड्रोजन सल्फाइड , ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल ब्रेकडाउन की वजह से उत्पन्न होने वाला एक प्राथमिक गैस हैऔर सीवर एवं दलदलीक्षेत्रों में इसके उत्सर्जन को आसानी से पहचानेजाने की जरूरतहै।
इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, सऊदी अरब के अपने समकक्षों के सहयोग से सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज , बेंगलुरु,जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान है, के वैज्ञानिकों नेहवा के अणुओं या ओलफैक्ट्री रिसेप्टर न्यूरॉन  की पहचान के लिए जिम्मेदार न्यूरॉन का प्रतिरूपण करके एक असाधारण रूप से संवेदनशीलऔर चयनात्मक H2S गैस आधारित सेंसर विकसित कियाहै।
ओआरएन का प्रतिरूपणसीईएनएस के डॉ. चन्नबसवेश्वर येलामगाडऔर प्रोफेसर खालिद एन. सलामा, सेंसर लैब, एडवांस्ड मेम्ब्रेन्सएंड पोरस मटीरियल्स सेंटर, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी , सऊदी अरब के मार्गदर्शन में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और मोनोमर से लैस एक आर्गेनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण की मदद से किया गया है। उनके इस शोध को हाल ही में 'मैटेरियल्स होराइजन'और 'एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स'नाम की पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।
इस निर्मित सेंसर में दो परतों वाला एक हेटरोस्ट्रक्चर होता है - शीर्ष परत एक मोनोमर होता है और एक नवीन रासायनिक ट्रिस , जोकि छिद्रयुक्त होता है और जिसमेंH2S के विशिष्ट कार्यात्मक समूह होते हैं, के साथ महसूस किया जाता हैऔर निचला परत सक्रिय चैनल होता है, जोकिचार्ज वाहकों की धारा और गतिशीलता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस प्रकार, यह सहक्रियात्मक संयोजन H2S के अणुओं को पूर्व-केंद्रित करने में मदद करता है, एक अम्ल–क्षार की रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करता हैजिसके कारणउपकरण में चैनल क्षेत्र के व्यापक वाहकों  में बदलाव होता है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस कैपेसिटेंस सेंसर  ने H2S गैस का पता लगाने में एक उत्कृष्ट संवेदनशीलता दिखाई है, जिसके तहत प्रति बिलियन लगभग 25 भागों का पता लगाया गया। इस सेंसर में संवेदन संबंधी प्रदर्शन से समझौता किए बिना लगभग 8 महीने की उच्च परिवेश स्थिरता की क्षमता भी है।
प्रकाशन लिंक:
1. https://doi.org/10.1039/D0MH01420F
2.एस. युवराज, बी. एन. वीरभद्रस्वामी, एस. ए. भट, टी. विजजापु, संदीप जी. सूर्या, मणि, सी. वी. येलामगाड, के. एन. सलामा. ट्रिस :ए फुल्लीइंटीग्रेटेड हाइली स्टेबल एंड एक्सेप्शनली सेंसिटिव H2S कैपेसिटिव सेंसर एड. इलेक्ट्रॉन. मेटर, 2021 
विस्तृत विवरण के लिए डॉ. चन्नबसवेश्वर येलामगाड से संपर्क करें.
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव 2019 के सातवें चरण में बिहार की आठ लोकसभा सीटों के लिए होगा मतदान
इन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ 52 लाख 52 हजार से ज्यादा मतदाता
20 महिलाओं सहित कुल 157 उम्मीदवार चुनाव मैदान में
सुचारू मतदान के लिए 15,811 मतदान केन्द्र बनाए गए
(आम चुनाव के सातवें चरण में 19 मई को बिहार की आठ लोकसभा सीटों- नालंदा,पटना साहिब, पाटलीपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम,कराकात और जहानाबाद के लिए मतदान होगा। इनमें से सात सामान्य श्रेणी की जबकि सासाराम सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है।
इन सीटों पर 20 महिलाओं सहित कुल 157 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सातवें चरण में जिन आठ सीटों पर मतदान होना है उनमें मतदाताओं की कुल संख्या 15252608 है, जिनमें 8095447 पुरुष, 7156660 महिला तथा 501 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। सुचारु मतदान के वास्ते 15,811 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
सातवें चरण में बिहार की आठ लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में उम्मीदवारों और मतदान केन्द्रों की संख्या :-
|
|
क्र.सं.
|
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संसदीय क्षेत्र
|
|
चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या
|
|
मतदान केन्द्रों की संख्या
|
|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
कुल
|
|
1.
|
|
नालंदा
|
|
32
|
|
3
|
|
35
|
|
2,248
|
|
2.
|
|
पटना साहिब
|
|
15
|
|
3
|
|
18
|
|
2,007
|
|
3.
|
|
पाटलिपुत्र
|
|
21
|
|
4
|
|
25
|
|
2,050
|
|
4.
|
|
आरा
|
|
11
|
|
0
|
|
11
|
|
2,162
|
|
5.
|
|
बक्सर
|
|
15
|
|
0
|
|
15
|
|
1,856
|
|
6.
|
|
सासाराम 
|
|
10
|
|
3
|
|
13
|
|
1,927
|
|
7.
|
|
कराकात
|
|
22
|
|
5
|
|
27
|
|
1,869
|
|
8.
|
|
जहानाबाद
|
|
11
|
|
2
|
|
13
|
|
1,692
|
|
कुल
|
|
137
|
|
20
|
|
157
|
|
15,811
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक एवं कामोर्ता ने दक्षिण कोरिया की यात्रा पूरी की
भारतीय नौसेना के जहाजों शिवालिक एवं कामोर्ता ने 21 से 23 नवंबर 2022 तक बुसान में अपने प्रवास के दौरान आरओके नौसेना के साथ कई गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें आधिकारिक और सामाजिक बातचीत, क्रॉस-डेक दौरे और खेल कार्यक्रम शामिल थे। भारतीय नौसेना के दोनों पोतों के कमांडिंग अधिकारियों ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल कांग डोंग हुन से भी मुलाकात की, जिन्होंने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का स्वागत किया और भारतीय नौसेना तथा आरओके नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वाइस एडमिरल कांग ने आईएनएस शिवालिक का दौरा किया और आरओके में भारत के राजदूत श्री अमित कुमार के साथ बातचीत की।
बुसान से प्रस्थान पर शिवालिक और कामोर्ता ने आरओके नेवी शिप नो जोक बोंग के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ मैत्री और बढ़ती हुई अंतःक्रियाशीलता को दर्शाया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट की
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने भारत में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद आज उनसे भेंट की। डॉ. मुरुगन ने एक ट्वीट में कहा कि श्रीमती मुर्मू एक ऐतिहासिक राजनेता हैं, जिन्होंने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और जिन्होंने सामाजिक कार्यों में बहुमूल्य योगदान दिया है। डॉ. मुरुगन ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जीतने पर बधाई दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97.79 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 13,596 नए मामले सामने आए,बीते 230 दिनों में सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.12 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 19,582 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,34,39,331 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.56 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,89,694 सक्रिय मामले हैं, 221 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.37 प्रतिशत है; पिछले 115 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.37 प्रतिशत है,पिछले 49 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 59.19 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर को ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर को ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे संवाद करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  योजना की शुरुआतसड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले उन गरीब लोगों के लिए 1 जून, 2020 को की गई थी जो कोविड-19 के चलते प्रभावित हुए थे। इन लोगों ने अपनी आजीविका पुन: शुरू कर दी है और अब तक इस योजना के अंतर्गत 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12 लाख आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है और लगभग 5.35 लाख के ऋण वितरित किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक आवदेन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 3.27 लाख को मंजूरी दी जा चुकी है और 1.87 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लाभार्थी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे और कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन समाचार पर किया जाएगा।