ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान सेवा के अंतर्गत कलबुर्गी से तिरुपति की सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ
भारत में क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए स्टार एयर ने आज से कर्नाटक के कलबुर्गी से आंध्र प्रदेश के तिरुपति के बीच दैनिक हवाई उड़ान सेवा शुरू की है। यह सेवा भारत सरकार की योजना आरसीएस-उड़ान  के तहत शुरू की गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत दो उद्देश्यों को साधना है; पहला है लोगों के लिए हवाई सफर सस्ता करना और दूसरा है देश के अधिकांश क्षेत्र को हवाई सेवा के दायरे में लाना है। इसके लिए अब तक 5 हेलिपोर्ट्स और 2 वाटर एयरोड्रोम्स समेत 53 हवाई अड्डों और 305 मार्गों पर उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है।
उड़ान योजना के तहत कलबुर्गी हवाई अड्डे के उद्घाटन को हाल में एक वर्ष पूरा हुआ है। यह हवाई अड्डा देश का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला हवाई अड्डा बन गया है। इस हवाई अड्डे से अब तक 1000 से अधिक उड़ाने संचालित की गई हैं और 43,000 से अधिक लोगों ने इसके माध्यम से यात्रा की हैं। इस सेवा में जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण भाव का उत्सव मनाने के लिए मार्ग के शुभारंभ के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलबुर्गी से लेकर तिरुपति के बीच सीधी उड़ान सेवा की मांग भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को लगातार मिलती रही है। आम लोगों की मांग के अलावा हैदराबाद कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  की भी एक अपील शामिल हैं। तिरुपति को आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर विश्व के उन पवित्र तीर्थस्थानों में सम्मिलित है जहां सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1,00,000 श्रद्धालु प्रति दिन आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के अलावा अन्य ऐतिहासिक मंदिरों और दर्शनीय स्थलों में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, हिरण पार्क, तिरुपति एवं तालकोना झरना, इत्यादि सम्मिलित हैं। देश के श्रद्धालुओं में सदियों पुराने तिरुपति मंदिर की लोकप्रियता सबसे अधिक है। तिरुपति स्थित तिरुमाला हिल विश्व का दूसरा सबसे पुराना रॉक माउंटेन है।
इन दोनों शहरों के बीच सीधा हवाई संपर्क न होने के चलते लोगों को सड़क या रेल मार्ग का विकल्प चुनना पड़ता था। लगभग 630 किमी लंबी इस यात्रा में सड़क मार्ग से 12 घंटे से अधिक और ट्रेन या बस से यात्रा में 20 घंटे से अधिक का समय लगता था। अब लोगों के पास हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा और लोग इस लंबी यात्रा को 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं।
आरसीएस-उड़ान-3 के अंतर्गत बोली की प्रक्रिया में पिछले वर्ष कलबुर्गी-तिरुपति मार्ग पर सेवा संचालन की बोली स्टार एयर ने जीती थी। एयरलाइन इस मार्ग पर स्टार एयर 3 साप्ताहिक उड़ाने संचालित करेगी और इसके लिए 50 यात्रियों की क्षमता वाले एम्ब्रेयर-145 लक्जरी हवाई जहाज को सेवा में लगाया गया है। इस उड़ान के शुरू होने के साथ आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत स्टार एयर 24 मार्गों पर सेवा का संचालन कर रही है।
इस मार्ग पर उड़ानों की समय सारणी निम्नलिखित है:
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आरंभिक स्थान
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गंतव्य
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प्रस्थान
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आगमन
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फेरे
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कलबुर्गी
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तिरुपति
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09:55
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11:05
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सोम, बुध, शुक्र, रवि
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तिरुपति
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कलबुर्गी
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14:25
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15:30
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सोम, बुध, शुक्र, रवि
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन तृतीय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की
अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन तृतीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच गर्मजोशी से भरे और घनिष्ठ संबंधों का स्वागत किया, जो लोकतंत्र, बहुलतावाद और नियम आधारित व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्धता के साझा मूल्यों में निहित हैं।
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपने दृष्टिकोण को सामने रखा और भारत-अमेरिका संबंधों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा मंत्री ऑस्टिन से अनुरोध किया कि वह राष्ट्रपति बाइडेन को उनकी ओर से शुभकामनाएं दें।
रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए अमेरिका की गहन इच्छा व्यक्त की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त तोकायेव को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त तोकायेव को बधाई दी।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रपति कासिम- जोमार्त तोकायेव को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।
मैं हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखने के प्रति आशान्वित हूँ।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन के नैटवार मोरी एचईपी का सुरंग उत्खनन कार्य पूरा
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एसजेवीएन ने उत्तराखंड में अपनी नैटवार मोरी जलविद्युत परियोजना के लिए सुरंग खुदाई का काम पूरा कर लिया है। एसजेवीएन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने 60 मेगावॉट की नैटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की 4.3 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल की खुदाई के पूरा होने के अवसर पर आखिरी विस्फोट किया। परियोजना स्थल पर नवनिर्मित कार्यालय परिसर, ट्रांजिट कैंप और टाउनशिप 'यमुना परिसर' का भी उद्घाटन किया गया।
नैटवार मोरी एचईपी में हर साल 26.55 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है और उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलेगी।
श्री नंद लाल शर्मा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, 'हमें एसजेवीएन के आगामी नैटवार मोरी एचईपी के लिए सभी सुविधाओं के साथ कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। यह परियोजना हमारे राष्ट्र को चौबीसों घंटे  ऊर्जा प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी और 2040 तक 25,000 मेगावॉट क्षमता की कंपनी बनने के लिए एसजेवीएन के साझा दृष्टिकोण को हासिल करने में भी मदद करेगी। इस परियोजना का समय पर पूरा होने के साथ-साथ कर्मचारियों का कल्याण एसजेवीएन की प्रतिबद्धता की पहचान है।'
श्री शर्मा ने एसजेवीएन के सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों से सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोविड के उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।
एसजेवीएन इस परियोजना से उत्पन्न बिजली के पारेषण के लिए लगभग 37 किलोमीटर लंबी खुद की पारेषण लाइन का निर्माण कर रही है जिसे अप्रैल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इस परियोजना के चालू होने से आसपास के क्षेत्र और विशेष रूप से परियोजना प्रभावित परिवारों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें 10 वर्षों के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली की लागत के बराबर राशि प्रदान की जाएगी। एसजेवीएन कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  के तहत इस परियोजना के आसपास के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य भी कर रही है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
देशभर में लगभग पांच हजार महिलाओं ने कुपोषण पर जागरूकता प्रसार किया
डीडीयू-जीकेवाई और आरसेटी की महिला उम्मीदवारों ने आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के क्रम में 100 से अधिक ‘कुपोषण से आजादी रैलियों’ में हिस्सा लिया
ग्रामीण महिलाओं में उचित पोषण के अभाव, खून की कमी और कम वजन वाले बच्चों के जन्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना  तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों  की पांच हजार से अधिक प्रशिक्षुओं ने देशभर में 100 से अधिक रैलियों का आयोजन किया। “कुपोषण से आजादी” रैलियों का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रतीक-सप्ताह के अंग के रूप में किया गया।
असम
विभिन्न हितधारकों, जैसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आरसेटी, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, कार्यक्रम लाभार्थियों आदि ग्रामीण महिलाओं के बीच पोषण का महत्त्व उजागर करने के लिये एकजुट हुये। महिला उम्मीदवारों ने गांवों में मार्च निकाला और वे साइकिलें लेकर निकलीं। वे इन रैलियों में सूचनात्मक तख्तियां और पोस्टर लिये हुए थीं।
आंध्रप्रदेश
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना  का शुभारंभ 25 सितंबर, 2014 को किया गया था। यह देशव्यापी रोजगारयुक्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका वित्तपोषण केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत ग्रामीण निर्धन युवाओं का रोजगारयुक्त कौशल निर्माण किया जाता है तथा उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में दिहाड़ी रोजगार दिलाया जाता है। यह कार्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को गारंटी से रोजगार मिल जाये। यह न्यूनतम अनिवार्य प्रमाणीकरण की दिशा में अग्रसर है।
आरएसईटीआई पाकुड़
रोजगार को केंद्र में रखते हुये ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिये 27 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 871 से अधिक परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियां  ग्रामीण निर्धन युवाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, जो 2381 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में लगभग 611 रोजगारों से संबंधित हैं। कुल मिलाकर 11.52 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 28 फरवरी, 2022 तक 7.15 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है।
सिरमौर जिले के पुरुवाला गांव में साइकिल रैली
आरसेटी  केंद्रीय कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और प्रायोजित करने वाले बैंकों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी है। बैंकों को यह अधिकार है कि वे अपने-अपने प्रमुख जिले में कम से कम एक आरसेटी खोलें, ताकि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके तथा उन्हें स्वरोजगार/उद्यम चलाने के लिये तैयार किया जा सके। आरसेटी कार्यक्रम अल्पकालीन प्रशिक्षण और उद्यमियों की दीर्घकालीन सहायता के सिद्धांत पर अमल करता है। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिये 18-45 आयुवर्ग के ग्रामीण निर्धन युवा पात्र हैं। आरसेटी संस्थान ग्रामीण निर्धन युवाओं की आकांक्षाओं को समझने, उन्हें उद्यम के लिये तैयार करने और उनके उद्यमी कौशल को बढ़ाने में अग्रणी प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित हो चुके हैं।
आरसेटी ढेंकेनाल द्वारा साइकिल रैली का आयोजन
उल्लेखनीय है कि 64 पाठ्यक्रमों  के तहत 40.3 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 28.39 लाख उम्मीदवारों का 28 फरवरी, 2022 तक समायोजन हो चुका है। इस कार्यक्रम को इस समय 28 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इसमें 585 चालू आरसेटी को 23 अग्रणी बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है। इन बैंकों में सार्वजनिक, निजी सेक्टर सहित कुछ ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं।
आरएसईटी खम्मन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल ‘राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र’ का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 अगस्त, 2020 को ‘राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र’ का उद्घाटन करेंगे, जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक  अनुभव केंद्र है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र  को पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था।
‘आरएसके’ की स्थापना से आने वाली पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की सफल यात्रा से सही ढंग से अवगत हो पाएंगी। आरएसके में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता एवं संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएं, जागरूकता और जानकारियां प्राप्त होंगी। विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों की जटिल परस्पर क्रिया को संवादात्मक प्रारूप में आत्मसात ढंग से सीखने, सर्वोत्तम प्रथाओं, वैश्विक मानदंडों, सफलता की गाथाओं और विषयगत संदेशों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
हॉल 1 में आगंतुकों को एक अनूठे 360° ऑडियो विजुअल मनमोहक शो का अनुभव होगा, जो भारत की स्वच्छता की गाथा - दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान की यात्रा का वर्णन करेगा। हॉल 2 में संवादात्मक एलईडी पैनलों, होलोग्राम बॉक्स, इंटरएक्टिव गेम, इत्यादि की पूरी सीरीज है जो बापू के ‘स्वच्छ भारत’ विजन को साकार करने के लिए किए गए विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों की गाथा बताएगी। ‘आरएसके’ से सटे लॉन में खुले में आकाश तले पेश किए जाने वाले डिस्प्ले के दौरान ऐसी तीन प्रदर्शनियां प्रस्तुत की जाएंगी जो सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह तक भारत की यात्रा के उपाख्यान हैं। इस केंद्र के चारों ओर बने कलात्मक दीवार भित्ति चित्र भी मिशन की सफलता के मुख्य अवयवों का वृत्तान्त पेश करेंगे।
‘आरएसके’ का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री आरएसके के एम्फीथिएटर में दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा।
‘स्वच्छ भारत मिशन’ ने भारत में ग्रामीण स्वच्छता के परिदृश्य को व्यापक तौर पर बदल दिया है और 55 करोड़ से भी अधिक लोगों के व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव लाकर उन्हें खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफी सराहा है और इसके साथ ही हमने शेष विश्व के लिए एक मिसाल पेश की है। यह मिशन अब अपने दूसरे चरण में है, जिसका लक्ष्य भारत के गांवों को ‘ओडीएफ ’ से भी आगे ले जाकर ‘ओडीएफ प्लस’ के स्तर पर पहुंचाना है जिसके तहत ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखने के साथ-साथ सभी के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी फोकस किया जा रहा है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 के लिए टीम इंडिया की घोषणा
भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 48 सदस्यीय दल की घोषणा की है जो विश्व में कौशल उत्कृष्टता के सबसे बड़े शो ‘विश्व कौशल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019’ में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसे ‘ओलंपिक्स फॉर स्किल्स’ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आयोजन 22 से 27 अगस्त, 2019 तक रूस के कजान में होगा। इस मेगा आयोजन में 60 देशों के 1,500 से भी अधिक प्रतियोगी 55 कौशल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत मोबाइल रोबोटिक्स, प्रोटोटाइप मॉडलिंग, हेयरड्रेसिंग, बेकिंग, कन्फेक्शनरी एवं पैटिसरी, वेल्डिंग, ईंट बिछाने, कार पेंटिंग और फ्लोरिस्ट्री सहित 44 प्रतियोगिताओं में भाग लेगा।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  वर्ष 2011 से ही आयोजित की जा रही इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करता रहा है। वर्ष 2017 में अबू धाबी में आयोजित पिछली प्रतियोगिता में भारत ने एक रजत, एक कांस्य और नौ उत्कृष्टता पदक जीते थे। भारत इसमें भाग लेने वाले कुल 56 देशों में 19वें पायदान पर रहा था। इस प्रतियोगिता में भारत के भाग लेने के बाद से लेकर अब तक का यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
विश्व कौशल 2019 तक की यात्रा
विश्व कौशल 2019 के लिए टीम इंडिया के चयन की शुरुआत जनवरी, 2018 में भारत कौशल प्रतियोगिताओं पर एक योजना के शुभारंभ के साथ हुई थी। 22 से भी अधिक राज्य एकजुट हुए। इन राज्यों ने मार्च और अप्रैल, 2018 के बीच लगभग 500 जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं। इन आयोजनों में जिन्हें विजेता घोषित किया गया था उन्होंने जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरू और भुवनेश्वर में आयोजित चार क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने बाद में दिल्ली स्थित एयरोसिटी ग्राउंड्स में 2 से 6 अक्टूबर, 2018 तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया।
टीम इंडिया में देश भर के प्रतियोगी शामिल हैं। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 प्रतियोगी शामिल हैं। इनमें से 77 प्रतिशत प्रतियोगी टियर-2 और टियर-3 शहरों के रहने वाले हैं और वे 10 विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने टीम इंडिया की घोषणा करते हुए कहा कि विश्व कौशल  प्रतियोगिता के जरिये हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को दुनिया भर के अपने समकक्षों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना और उनसे आवश्यक कौशल सीखना है।
प्रतियोगियों का विवरण जानने के लिए अंग्रेजी में यह अनुलग्नक क्लिक करें
कोयला मंत्रालय
कोयला क्षेत्र 2027 तक 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करेगा
पर्यावरण के अनुकूल और कुशल कोयला ढुलाई पर ध्यान
कोयला मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम. नागराजू की अध्यक्षता में कोयला कंपनियों की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक हुई। कोयला मंत्रालय 67 एफएमसी परियोजनाओं  के साथ प्रति वर्ष 885 एमटी कोयला लोड करने की क्षमता के साथ काम करता है। ये परियोजनाएं 2027 तक पूरी हो जाएंगी।
खानों से कोयले के सड़क द्वारा ढुलाई को खत्म करने के लिए मंत्रालय ने एफएमसी परियोजना के तहत मशीनीकृत कोयला ढुलाई और लोडिंग प्रणाली में सुधार की योजना विकसित की है। क्रशिंग, कोयले का आकार, और त्वरित कंप्यूटर-असिस्टेड लोडिंग कोल हैंडलिंग प्लांट्स  और रैपिड लोडिंग सिस्टम वाले एसआईएलओ के फायदे हैं।
कम मानवीय हस्तक्षेप, सटीक पूर्व-तौलित मात्रा, तेज लोडिंग, और बेहतर कोयले की गुणवत्ता - ये सभी एफएमसी परियोजनाओं के लाभ हैं। लदान समय कम होने पर रेक और वैगन अधिक आसानी से उपलब्ध होंगे। सड़कों पर कम ट्रैफिक होने की वजह से प्रदूषण कम होगा और डीजल की खपत भी कम होगी।
कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 में 1.3 बिलियन टन और वित्त वर्ष 2030 में 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और आयातित कोयले की जगह घरेलू रूप से खनन किए गए कोयले को प्रतिस्थापित करके आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। एक प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल, त्वरित और लागत प्रभावी कोयला परिवहन का विकास है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य की अवधि दो साल बढ़ाई : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आज अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य की अवधि दो साल बढ़ा दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं और मंत्रालय ने दो वर्षों के लिए निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी है।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश की जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली पैदा होगी और परियोजना के आसपास के 540 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी जिससे विशेषकर विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी एवं पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में रहने वाले 25 लाख लोग कवर होंगे।
वर्ष 2011 में तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से परियोजना का निर्माण कार्य रोक देने को कहा था, लेकिन वर्ष 2014 में एनडीए सरकार ने पोलावरम परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया और मंत्रालय ने निर्माण कार्यों की अनुमति देने के लिए ‘काम रोकने के आदेश’ को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस परियोजना की व्यापक अहमियत को ध्यान में रखते हुए इस बार मंत्रालय जल को अवरुद्ध करने की अनुमति दिये बगैर दो वर्षों के लिए निर्माण कार्यों की इजाजत देने के लिए ‘काम रोकने के आदेश’ को ठंडे बस्ते में डाल रहा है।
इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर मिट्टी एवं पत्थर युक्त बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। बांध की अधिकतम ऊंचाई 48 मीटर है।
सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य की अवधि दो साल बढ़ाई : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 1938 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31डी में फालाकाटा-सलसलाबाड़ी सेक्शन के बीच चार लेन की सड़क बनाए जाने की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का 41.7 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में आता है। इसे चार लेन का बनाए जाने पर 1938 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
परियोजना के पूरे हो जाने पर सलसलाबाड़ी और अलीपुरदुआर से सिलीगुड़ी के बीच सड़क मार्ग से दूरी 50 किलोमीटर घट जाएगी। सिलीगुड़ी तक पहुंचने का रास्ता बेहतर हो जाने से रेल मार्ग और वायु मार्ग तक पहुंच भी सुगम हो जाएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन की सड़क बन जाने से क्षेत्र से चाय और अन्य कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर इससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर बनेंगे।
फालाकाटा-सलसलाबाड़ी सेक्शन पर बनाए जाने वाले चार लेन की सड़क पर लोगों के लिए यातायात सुरक्षा की सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस सेक्शन पर तीन रेलवे ओवरब्रिज, दो फ्लाईओवर, वाहनों के लिए तीन भूमिगत मार्ग तथा आठ बड़े और 17 छोटे पुल होंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की असम गैस क्रेकर परियोजना  को लागू करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड  के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने निम्नलिखित मंजूरी भी दी है :
I. न्यूनतम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न  10 प्रतिशत  बनाए रखने के लिए संयंत्र के 15 वर्ष के संचालन के लिए बीसीपीएल को फीडस्टॉक सब्सिडी प्रदान करना। आईआरआर 10 प्रतिशत लाने के लिए बीसीपीएल ने संयंत्र के 15 साल के परिचालन की परियोजना के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपये के फीडस्टॉक अनुदान का अनुमान लगाया है। बीसीपीएल अगले वित्तीय वर्ष से लगातार वार्षिक आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव की जांच का तंत्र विकसित करेगा।
II. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीसीईए के 2006 के पूर्व अनुमोदन में यथा उल्लेखित इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध प्रमात्रा और गुणवत्ता के फीडस्टॉक की आपूर्ति का सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से त्वरित प्रबंध करेगा।
इस परियोजना को असम समझौते के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में बढ़ोतरी के माध्यम से असम के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 8 जून से वियतनाम के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे
रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे
भारत की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा क्रेडिट लाइन के तहत निर्मित 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं वियतनाम को सौंपी जाएंगी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के निमंत्रण पर 08 से 10 जून, 2022 तक वियतनाम की आधिकारिक यात्रा करेंगे। रक्षा मंत्री हनोई में दिवंगत राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे।
श्री राजनाथ सिंह जनरल फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसके दौरान दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए नई पहलों की खोज करेंगे। दोनों मंत्री साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्री का वियतनाम के राष्ट्रपति श्री गुयेन जुआन फुक और प्रधानमंत्री श्री फाम मिन्ह चिन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है।
हाई फोंग के हांग हा शिपयार्ड में, रक्षा मंत्री वियतनाम को भारत सरकार की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा क्रेडिट लाइन के तहत निर्मित 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाओं को सुपुर्द करने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यह परियोजना वियतनाम के साथ बढ़ते रक्षा उद्योग सहयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया, 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन का उदाहरण है।
यात्रा के दौरान, श्री राजनाथ सिंह दूरसंचार विश्वविद्यालय जहां भारत सरकार द्वारा 50 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है, सहित न्हा ट्रांग में वियतनाम के प्रशिक्षण संस्थानों का भी दौरा करेंगे। वह हनोई स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और वियतनाम में प्रवासी भारतीय के साथ बातचीत करेंगे।
भारत और वियतनाम 2016 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत-प्रशांत विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा नीति संवाद, द्विपक्षीय सैन्य विनिमय, उच्च-स्तरीय यात्राओं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी में सहयोग, जहाजों का दौरा और द्विपक्षीय अभ्यास सहित दोनों देशों के बीच व्यापक संपर्कों को शामिल करने के लिए पिछले कुछ समय के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोगों का विस्तार हुआ है।
भारत-वियतनाम राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल और भारत की आजादी के 75 साल के ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री की यात्रा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और व्यापक सामरिक साझेदारी को और समेकित करेगी।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिये विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये सभी आयातित औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है
केंद्र सरकार ने सामान्य छूट अधिसूचना के जरिये राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के सम्बंध में निजी उपयोग के लिये विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये सभी आयातित औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है।
इस छूट को प्राप्त करने के लिये, वैयक्तिक आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। दवाओं/औषधियों पर आम तौर से 10 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि प्राणरक्षक दवाओं/वैक्सीनों की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से पांच प्रतिशत या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है।
स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी या डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिये निर्धारित दवाओं के लिये छूट प्रदान की जाती है, लेकिन सरकार को ऐसे कई प्रतिवेदन मिल रहे थे, जिनमें अन्य दुर्लभ रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और औषधियों के लिये सीमा शुल्क में राहत का अनुरोध किया गया था। इन रोगों के उपचार के लिये दवायें या विशेष खाद्य सामग्रियां बहुत महंगी हैं तथा उन्हें आयात करने की जरूरत होती है। एक आकलन के अनुसार 10 किलोग्राम वजन वाले एक बच्चे के मामले में कुछ दुर्लभ रोगों के उपचार का वार्षिक खर्च 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये से अधिक तक हो सकता है। यह उपचार जीवन भर चलता है तथा आयु व वजन बढ़ने के साथ-साथ दवा तथा उसका खर्च भी बढ़ता जाता है।
इस छूट से खर्च में अत्यंत कमी आ जायेगी और बचत होगी तथा मरीजों को जरूरी राहत भी मिल जायेगी।
सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेमब्रोलीजूमाब  को भी बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है।
इस सम्बंध में गजट अधिसूचना देखने के लिये यहां क्लिक करें
एमजी/एमएस/एआर/एकेपी
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