ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मत्स्य विभाग के विशेष कार्याधिकारी, डॉ. अभिलक्ष लिखी ने मत्स्य कृषकों के साथ किया संवाद
भारत सरकार के मत्स्य विभाग के विशेष कार्याधिकारी, डॉ. अभिलक्ष लिखी  द्वारा संस्थान के तेलीबाग लखनऊ स्थित मुख्यालय परिसर का दौरा किया गया व मत्स्य कृषकों के साथ संवादात्मक बैठक की गयी तथा यहाँ स्थित मत्स्य फार्म, राष्ट्रीय मत्स्य संग्रहालय, गंगा एक्वेरियम आदि का अवलोकन करते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों से संवाद किया गयाI डॉ लिखी द्वारा संस्थान के मछली फार्म के तालाब में उन्नत किस्म की कार्प मत्स्य प्रजातियों को छोड़ा गया तथा मत्स्य कृषकों को मछलियों में होने वाले ऊमायसीट रोग से बचाव के लिए संस्थान द्वारा विकसित की गयी औषधि ‘ऊनिल’ का वितरण कियाI डॉ लिखी ने मत्स्य संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों की सराहना की। उन्होंने बाराबंकी जनपद के देवा ब्लाक स्थित मिश्रीपुर ग्राम में प्रगतिशील मत्स्य उद्यमी श्री परवेज़ खान की मत्स्य फीड फैक्टरी व मछली फार्म का दौरा भी किया।
इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ उत्तम कुमार सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ एन एस रहमानी द्वारा महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में एक प्रस्तुति भी दी गयीI कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, लखनऊ, महाराजगंज तथा आसपास के जिलों के किसान उपस्थित थे जिन्होंने विशेष कार्याधिकारी को अपने-अपने मत्स्य पालन के तरीकों, उससे उपार्जित आय व संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा मछली पालन में उन्हें प्राप्त हो रही सहायता के विषय मे बताया I
डॉ लिखी ने संस्थान के मछली फार्म में पाली गयी खाद्य व शोभाकारी मत्स्य प्रजातियों को देखा तथा उनके माध्यम से आजीविका सृजन के अवसरों के व्यापक विस्तार करने की आवश्यकता बताईI साथ ही राष्ट्रीय मत्स्योत्पादन बढ़ाने हेतु मात्स्यिकी के क्षेत्र में देश मे संचालित अनेक स्टार्टअप्स का पता लगाने और उनके नवाचार, ऐप्स इत्यादि को मछुआ समुदाय तक पहुचाने की भी आवश्यकता बताईI डॉ लिखी ने कहा केंद्र व राज्य के मात्स्यिकी विभाग मिल कर देश में मत्स्योत्पादन को नित नए रिकॉर्ड स्तर तक ले सकते हैं I कार्यक्रम में उ.प्र. सरकार के मत्स्य विभाग के विशेष सचिव व निदेशक श्री प्रशान्त शर्मा ने मत्स्य कृषको को मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया I
आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है, जो भारतीय मत्स्य प्रजातियों के अन्वेषण, सूचीकरण, मूल्यांकन और लक्षण वर्णन के माध्यम देश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक आवासों में मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण संबंधी अनुसंधान में संलग्न हैI संस्थान ने संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण, मत्स्य जनसंख्या आनुवंशिकी, मत्स्य ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, एक्स-सीटू और इन-सीटू मत्स्य संरक्षण, मत्स्य शुक्राणु क्रायोबैंकिंग, मत्स्य आणविक रोग निदान और चिकित्सा, जलीय जीव रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, मत्स्य पालन, जलीय कृषि में रोगाणुरोधी प्रतिरोध तथा मत्स्य विविधता के आकलन के लिए नए और अनछुए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने अनुसंधान कार्यक्रमों का विस्तार किया है I
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
60 हवाई अड्डों पर गैर प्रमुख कार्यों के लिए सीआईएसएफ की जगह निजी सुरक्षा एजेंसी  के सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा
केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, 60 हवाई अड्डों के गैर प्रमुख ड्यूटी पदों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  की जगह निजी सुरक्षा एजेंसी  के 1924 सुरक्षा कर्मियों को तैनात तैनात किया जाएगा।
इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और इन सीआईएसएफ कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इससे नए घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के संचालन में और मदद मिलेगी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने पुनर्वास महानिदेशालय  से प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से 45 हवाई अड्डों पर 581 सुरक्षा कर्मियों को गैर प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है। इन सुरक्षा कर्मियों को चुनिंदा हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा  प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तैनात किया जाएगा। फिलहाल, 16 हवाई अड्डों के लिए 161 डीजीआर कर्मी एवीएसईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 24 सितंबर 2022 से तैनात किया जाएगा।
एवीएसईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले 74 डीजीआर सुरक्षाकर्मी पहले से ही कोलकाता हवाई अड्डे पर 09 सितंबर 2022 से तैनात हैं। बाकी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है।
चेन्नई हवाई अड्डे पर निजी सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित श्री शरद कुमार, एपीडी चेन्नई साथ में हैं श्री सुधीर मलिक, ईडी सुरक्षा
रक्षा मंत्रालय
भारत और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास 'स्लीनेक्स-20' त्रिंकोमाली में
 और श्रीलंका की नौसेना  का संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'स्लीनेक्स-20' का आठवां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है। श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व वहां के नौसैनिक जहाज़ सायुरा  और गजाबहू  द्वारा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व श्रीलंकाई नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नेवल फ्लीट रियर एडमिरल बंडारा जयतिलका करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश में निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कमोर्टा और किल्टन करेंगे, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन के नेतृत्व में अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर  और चेतक हेलीकॉप्टर भी इस युद्धपोत पर तैनात हैं, साथ ही समुद्र टोही गश्त विमान डार्नियर को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया है। स्लीनेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।
'स्लीनेक्स-20' का उद्देश्य परस्पर अंतर-संचालनशीलता को बढ़ाना, आपसी समझ को ज़्यादा परिपक्व करना और दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। इसके अलावा यह साझा नौसैनिक अभ्यास भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक जहाजों और विमानों की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा। स्लीनेक्स-20 के दौरान सतह से और हवाई हमले का अभ्यास, हथियारों से फायरिंग, नाविक कला और जहाज़रानी का विकास और युद्धाभ्यास तथा क्रॉस डेक उड़ान संचालन एक्सरसाइज की योजना बनाई गई है, जो आगे चलकर दो मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच पहले से स्थापित अंतर-संचालन की प्रक्रिया और अधिक ऊंचाई तक ले जायेगा।
'स्लीनेक्स' अभ्यास की यह श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच गहरे जुड़ाव को व्यक्त करती है जिसने समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत किया है। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच बातचीत भी हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। यह भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ की नीति और दोनों देशों के बीच तालमेल को दर्शाता है, साथ ही यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की कल्पना- सागर के बारे में विचार व्यक्त करता है।
भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच सहक्रियता तब और विकसित हुई जब सितम्बर 2020 में एक बहुत बड़े क्रूड कैरियर  एमटी न्यू डायमंड को भारतीय नौसेना ने सहायता प्रदान की थी, इस मालवाहक पोत में श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग लग गई थी। 'स्लीनेक्स' अभ्यास को इससे और अधिक महत्त्व मिला है।
कोविड-19 महामारी की वजह से यह अभ्यास गैर-संपर्क ‘एट-सी-ऑनली' प्रारूप में किया जा रहा है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
उत्तराखंड में 15 एसटीपी परियोजनाओं का काम पूरा, 16 अन्य परियोजनाओं पर तेजी से हो रहा काम
श्री गड़करी ने अधिकारियों को दिसंबर 2018 तक नमामि गंगे से जुड़ी सभी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया
केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गड़करी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की और इससे जुड़े सभी अधिकारियों और ठेकेदारों को दिसंबर 2018 तक सभी जल-मल शोधन संयंत्रों , घाटों और शवदाह गृहों का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक कल नई दिल्ली में हुई।
जल संसाधन मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि परियोजनाओं का काम आसानी से पूरा करने के लिए अधिकारियों को राज्य सरकार, जिला प्रशासन और नगर-निगम के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें घरों से जल से सीवर निकासी  के लिए लोगों को वित्तीय मदद दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस संबंध में उत्तराखंड सरकार से बात करें और एचएससी को मुख्य सीवर लाइन से जितनी जल्द हो सके जोड़ें।
उत्तराखंड के लिए मंजूर की गई 31 एसटीपी परियोजनाओं में से 16 का काम पूरा हो चुका है और बाकी 15 परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। वर्ष 2035 तक उत्तराखंड में कुल 122 एमएलडी सीवरेज निकलने का अनुमान है, जबकि राज्य की जल-मल शोधन क्षमता फिलहाल 97.7 एमएलडी है। ऐसे में एसटीपी की जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उनके पूरा हो जाने से राज्य की जल-मल शोधन क्षमता 131.7 एमएलडी हो जाएगी।
हरिद्वार में ऐसी चार परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें जगजीतपुर और सवई की आईएंडडी परियोजना, जगजीतपुर की एसटीपी परियोजना तथा अरिहंत विहार और कनखल के न्यू विष्णु गार्डन की सीवर नेटवर्क परियोजना शामिल है। हरिद्वार से 74 एमएलडी जल-मल की निकासी होती है, जबकि शहर की सीवरेज शोधन क्षमता केवल 63 एमएलडी है। ऐसे में मौजूदा परियोजनाओं के पूरा हो जाने से शहर की जल-मल शोधन क्षमता में 82 एमएलडी का इजाफ होगा और यह बढ़कर 127 एमएलडी हो जाएगी।
उत्तराखंड में अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं में मुनि की रेती में एक एसटीपी और एक आईएंडडी, ऋषिकेश में दो एसटीपी, टिहरी में ओएंडएम का कार्य, उत्तरकाशी में एसटीपी संयंत्रों का उन्नयन, श्रीनगर में एक एसटीपी और एक आईएंडडी का निर्माण तथा एक का उन्नयन और रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ और बद्रीनाथ की एसटीपी और आईएंडडी परियोजनाएं शामिल हैं।
नये एसटीपी संयंत्र बनाए जाने और पुराने संयंत्रों के उन्नयन के अलावा राज्य में 21 घाट और 22 शवदाह गृह बनाने का भी काम चल रहा है। इनमें से 10 घाट और 9 शवदाह गृह बनाए जा चुके हैं और बाकी के घाट और शवदाह गृह इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे।
बैठक में उपस्थित सभी ठेकेदारों ने श्री गड़करी को आश्वस्त किया कि इन परियोजनाओं के संबंध में किसी तरह की नियामक मंजूरी, अनुमति और औपचारिकताएं लंबित नहीं हैं तथा बरसात का मौसम खत्म होते ही इनका काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा और दिसंबर 2018 तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। श्री गड़करी को यह भी बताया गया कि चट्टाने काटने और पहाड़ों की ढलाने होने की वजह से कुछ स्थानों पर परियोजना के काम में देरी हो सकती है।
श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि देहरादून और हरिद्वार में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह, मंत्रालय में सचिव श्री यू.पी. सिंह, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा के अलावा मंत्रालय और उत्तराखंड के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
आईएफएससी प्राधिकरण
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  विनियम, 2022 के मसौदे पर आम लोगों की राय आमंत्रित
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  ने गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों  और विदेश स्थित शिक्षा केन्द्रों  की स्थापना के संबंध में एक व्यापक एवं सुसंगत नियामक ढांचा विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटी पर आधारित विनियमों का एक मसौदा तैयार किया है। प्राधिकरण इन प्रस्तावित मसौदा विनियमों के बारे में आम लोगों की राय आमंत्रित कर रहा है।
इन मसौदा नियमों का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विषय में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की पेशकश करने हेतु विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों/अन्य विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को गिफ्ट आईएफएससी में आईबीसी/ओईसी स्थापित करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ ये मसौदा विनियम विदेशी विश्वविद्यालयों को या तो एकल आधार पर या एक से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों के सम्मिलित समूह के साथ कंसोर्टियम आधार पर या फिर एक आधार / कंसोर्टियम आधार पर एक या एक से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के साथ साझेदारी में  आईएफएससी में आईबीसी स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं।
इसके अलावा, उक्त मसौदा विनियमों में एक या एक से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय या विदेशी शिक्षा संस्थान या एक या अधिक घरेलू विश्वविद्यालयों या राष्ट्रीय महत्व के डीम्ड विश्वविद्यालयों या संस्थानों या अन्य भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ पाठ्यक्रम प्रशासन, बुनियादी ढांचा से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने तथा न्यूनतम पूंजीकरण, सह-निवेश आदि में योगदान जैसे मामलों में सहयोगात्मक व्यवस्था का प्रावधान है।
आईबीसी/ओईसी का पंजीकरण गिफ्ट आईएफएससी में कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों सहित शैक्षिक एवं अनुसंधान पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए प्रदान किया जाता है और इन विनियमों का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कानूनी ढांचा बनना है।
लाइसेंस के लिए, सिर्फ नवीनतम क्यूएस विश्व विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष 500 के भीतर स्थान हासिल करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों तथा घरेलू क्षेत्राधिकार के साथ-साथ क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर उच्च दर्जा पाने वाले विदेशी शैक्षिक संस्थानों  को उच्च मानकों को बनाए रखने की दृष्टि से अनुमति दी गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम मान्यता के मामले में समानता प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आईएफएससी में संचालित पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के संबंध में जारी डिग्री या/डिप्लोमा या/प्रमाण पत्र मूल संस्था के गृह क्षेत्राधिकार में उसी तरह की मान्यता की सुविधा पायेंगे जैसी सुविधा गृह क्षेत्राधिकार में ही जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को मिलती है।
इन मसौदा नियमों के साथ - साथ परामर्श पत्र आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/PublicConsultation पर उपलब्ध है, जहां 21 जुलाई, 2022 को या उससे पहले इन मसौदा नियमों के बारे में आम जनता और संबद्ध हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू द्वारा आयात को कम करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिटों/ उप-प्रणालियों/ घटकों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी
रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए एवं 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  द्वारा आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट/इकाइयों /उप-प्रणालियों/कलपुर्जों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची  को मंजूरी दी है जिनको एक समय सीमा के बाद केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदा जाएगा। इन आइटम्स का विवरण सृजन पोर्टल  पर उपलब्ध है। सूची में दर्शाई गई समय-सीमा के बाद ही उन्हें भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा।
यह सूची एलआरयू/सब-सिस्टम/असेंबली/सब-असेंबली/कंपोनेंट्स की दो अन्य सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के क्रम में है जो दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में प्रकाशित की गईं थीं । इन सूचियों में 2,500 आइटम हैं जो पहले से ही स्वदेशी हैं और 458  आइटम हैं जिन्हें दी गई समय-सीमा के भीतर स्वदेशी बनाया जाएगा। 458 में से, 167 आइटम्स  का अब तक स्वदेशीकरण किया जा चुका है।
इन आइटम्स का स्वदेशीकरण 'मेक' श्रेणी के तहत विभिन्न तरीक़ों के माध्यम से किया जाएगा। 'मेक' श्रेणी का उद्देश्य भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। उद्योग द्वारा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उनके उन्नयन के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है।
इन एलआरयू/उप-प्रणालियों/ कलपुर्जों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डीपीएसयू की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा यह घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
डीपीएसयू जल्द ही रुचि की अभिव्यक्ति /प्रस्ताव के लिए अनुरोध  जारी करेंगे और इस प्रक्रिया में उद्योग बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आगे आ सकते हैं। उद्योग विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए सृजन डैशबोर्ड  पर ईओआई/आरएफपी की तलाश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में पिछले आठ दिनों से कोविड-19 के हर दिन 50,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं
सक्रिय मामले और कम होते जा रहे हैं
भारत में लगातार आठ दिनों तक कोविड-19 के 50,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में, भारत में केवल 41,100 व्यक्ति कोविडसे संक्रमित पाए गए। हर दिन सामने आने वाले नये मामले आखिरी बार सात नवंबर को 50,000 से ज्यादा थे। विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच कोविडउपयुक्त व्यवहार के सफल प्रसार के अलावा, यह प्रवृत्ति व्यापक महत्व रखती है क्योंकि यूरोप और अमेरिका के कई देशों में हर दिन के कोविड मामलों की संख्या में अब भी वृद्धि देखी जा रही है।
पिछले 24 घंटों मेंभारत में 42,156 नये लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं जिसके कारण कोविड के सक्रिय मामलों में और कमी आयी है। भारत में कोविड के 4,79,216 सक्रिय मामले, देश के कुल संक्रमित मामलों का केवल 5.44 प्रतिशत है।
15 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड के मामलों का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कम  है।
हर 24 घंटे के चक्र में कोविड बीमारी से उबरने वालों की संख्या नये मामलों से ज्यादा है जिससे रिकवरी दर बेहतर होकर आज 93.09 प्रतिशत हो गयी है। कोविड से अब तक कुल 82,05,728 लोग ठीक चुके हैं। कोविड से उबरने वाले मामलों और सक्रिय मामलों के बीच की खाई वर्तमान में लगातार बढ़ रही है, यह इस समय 77,26,512 है।
कोविड से उबरने के 79.91 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के हैं।
7,117 लोगों के कोविड से उबरने के साथ दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग कोविड से उबरे हैं। केरल में यह संख्या 6,793 जबकि पश्चिम बंगाल में 4,479 है।
नये मामलों में से 82.87 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के हैं।
पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड के 7,340 नये मामले सामने आए हैं। केरल में कल 6,357 जबकि महाराष्ट्र में 4,237 नये मामलों का पता चला।
पिछले 24 घंटे में कोविड से हुई मौत के 447 मामलों में से 85.01 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के हैं।
मौतों के 23.5 प्रतिशतनये मामले महाराष्ट्र के हैं जहां 105 लोग मारे गए। इसके बाद 96 और 53 लोगों के मरने के साथ क्रमश:दिल्ली और पश्चिम बंगाल आते हैं।
21 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड से होने वाली मौत 94 के राष्ट्रीय औसत से कम है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मूल्य-आधारित शिक्षा प्रणाली का आह्वान किया;
संस्कृति, परम्पराओं, इतिहास और विरासत के बारे में पाठ शामिल करने की जरूरत है;
छात्रों को सूचना प्रोद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों के बारे में सचेत रहना चाहिए;
पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने एकीकृत मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली के बारे में जोर दिया जिसमें 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए किसी व्यक्ति के सर्वांगीण और समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। आज पटना में पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति, परम्पराओं, इतिहास और विरासत के बारे में पाठों को शिक्षा में शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो सभी को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराके हमारे देश को एक समान तथा जीवंत ज्ञान से परिपूर्ण समाज में निरंतर परिवर्तन लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे। श्री नायडू ने बुद्धिजीवियों और अन्य जनों से शिक्षा नीति का अध्ययन करने और अपने सुझाव देने का भी अनुरोध किया।
श्री नायडू ने छात्रों से कहा कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सूचना प्रोद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों के बारे में सचेत रहना चाहिए और अपने ज्ञान और कौशल का उन्न्यन करना चाहिए। यह देखते हुए कि शिक्षा एक आदमी को सभ्य, सुसंस्कृत, प्रतिष्ठित और कुशल बनाती है उन्होंने मत जाहिर किया कि शिक्षा केवल रोजगार के लिए ही नहीं, बल्कि उसे एक व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक भी बनाना चाहिए जो दूसरो के कष्ट को समझे और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो। छात्रों को बड़ा सपना देखने और ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देते हुए उपराष्ट्रपति ने छात्रों को अनुशासन, कठोर परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई जैसे गुणों का समावेश करने तथा सामाजिक जागरूकता विकसित करने के लिए कहा, ताकि जीवन में उच्च पदों तक पहुंचा जा सके।
मातृभाषा या देशी भारतीय भाषाओं के महत्व के बारे में बताते हुए श्री नायडू ने प्राइमरी स्कूल स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं में शारीरिक फिटनेस की जरूरत पर भी जोर दिया। पटना हाई स्कूल को उसकी शताब्दी के अवसर पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कूल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रतिष्ठित लोग तैयार किये हैं। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगाप्रसाद, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोविड-19 से लड़ने में जम्मू एवं कश्मीर की तैयारी की समीक्षा की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोविड-19 वायरस से लड़ने में जम्मू एवं कश्मीर की तैयारी की समीक्षा की। यह समीक्षा जम्मू -कश्मीर  के वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी चिकित्सा संस्थानों एवं महाविद्यालयों के प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई।
राज्य मंत्री डॉ. सिंह ने जम्मू-कश्मीर के चिकित्सा से जुड़े लोगों, खासकर, जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों एवं चिकित्सा अधिकारियों की सराहना की जो कोरोना वायरस से प्रभावी तरीके से लड़ने में रोगियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 से लड़ने में विश्व के अग्रिम पंक्ति के देशों में एक है। उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर महामारी से लड़ने में केरल की तरह ही अच्छा साबित हुआ है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 से लड़ने में आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग पर भी फिर से जोर दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है और इसी वजह से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अध्यादेश कार्यान्वित किया गया है। मानकीकृत पीपीई किट एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता के संवर्धन के लिए जम्मू-कश्मीर के आग्रह पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश को कोरोना वायरस के लिए पीपीई एवं टेस्टिंग किट की नियमित आपूर्ति होती रहेगी।
जम्मू-कश्मीर की तैयारी पर एक प्रस्तुति देते हुए स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लो ने जानकारी दी कि अभी तक प्रदेश में कुल 434पॉजिटिव मामले रहे हैं। इनमें से 57 जम्मू से हैं जबकि 377 कश्मीर से हैं। माननीय मंत्री को सूचित किया गया कि जम्मू एवं कश्मीर प्रति मिलियन आबादी 818 व्यक्तियों की जांच कर रहा है। कश्मीर में लगभग 80 जोन एवं जम्मू में 15 जोन को नियंत्रण जोन घोषित किया गया है। श्री डुल्लो ने कहा कि सभी वर्गों के मामलों से निपटने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में समर्पित अस्पतालों की स्थापना की गई है। यूटी ने 126 सेवानिवृत्त चिकित्सकों की फिर से नियुक्ति की है और अस्पतालों में डि-कंटामिनेशन टनलों की स्थापना की जा रही है और वॉक इन सैंपल कलेक्शन बूथों का निर्माण किया गया है। सभी अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को मास्क एवं सेफ्टी किट उपलब्ध कराये गए हैं।
डॉ. सिंह को सूचित किया गया कि धार्मिक नेताओं के साथ बैठकें की गई हैं और लोगों से सहयोग करने एवं घरों से नमाज पढ़ने की अपील के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों एवं लोगों को उनकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष दवाएं एवं औषधियां वितरित की जा रही हैं।