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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मिलेट गिवअवे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक सोसायटी, लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष विपणन अभियान है
#IYM2023 के साथ वर्ष के लिए मोटे अनाज के फोकस में रहने के कारण, यह अभियान अधिक लोगों को #श्री अन्न अपनाने के लिए प्रेरित करता है: डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी
मिलेट गिवअवे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक सोसायटी, लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष विपणन अभियान है। इस अभियान के तहत, एसएफएसी का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से सीधे एफपीओ  किसानों से खरीदारी को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लघु किसान कृषि-व्यवसाय कंसोर्टियम की प्रबंध निदेशक डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी ने कहा कि, नागरिकों को ओएनडीसी के माई स्टोर के माध्यम से मोटे अनाज बेचने वाले एफपीओ से सीधे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो भारतीय विक्रेताओं के लिए भारत में निर्मित कनेक्टेड मार्केटप्लेस है। गिवअवे अभियान तीन मुख्य क्षेत्रों की सहायता करता है –
- यह एफपीओ किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खरीदने के लिए आम जनता को प्रेरित करता है। खरीदारों को शुद्ध और प्रामाणिक उपज मिलती है और उनकी खरीद से वे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका की सहायता करते हैं।
- खरीदारों को यह अनुभव होता है कि ओएनडीसी के माई स्टोर प्लेटफॉर्म का उपयोग करना कितना सरल है
- मोटे अनाज के #IYM2023 के साथ वर्ष के लिए फोकस होने के कारण यह अभियान अधिक लोगों को #श्री अन्न अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
2 मार्च, 2021 को स्थापित हुलसूर महिला किसान मिलेट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में डॉ. कौर ने कहा, यह फसल की खेती, बागवानी, किसानों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने में शामिल है। एफपीओ के परिणामस्वरूप कर्नाटक के हुलसूर ब्लॉक के किसानों की जीवनशैली में दीर्घकालिक बदलाव आया।
एफपीओ में शामिल होने से पहले, किसान पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करके विभिन्न फसलों की पारंपरिक किस्मों की खेती करते थे। इसने मोटे अनाजों को इन किसानों के फसल विभागों में नई फसल के रूप में जोड़ा। एफपीओ ने हाल ही में अपना खुद का इनपुट शॉप स्थापित किया है, जहां सदस्य कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीद सकते हैं।
एफपीओ का एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी है जहां किसान कृषि मशीनरी किराए पर ले सकते हैं। एफपीओ किसानों को प्रदर्शित फसल खेती तकनीक और अच्छी कृषि पद्धतियों के परिणामस्वरूप, औसत फसल उत्पादकता में 30-50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने निर्माण टेक्नोलॉजी इंडिया समारोह को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में निर्माण टेक्नोलॉजी इंडिया समारोह को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार के घर का सपना साकार करने की दिशा में केन्द्र सरकार के संकल्प पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए वैश्विक आवास टेक्नोलॉजी की आवश्यकता महसूस की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हृदय तथा अमृत सहित अनेक योजनाओं की दिशा आवास क्षेत्र में परिवर्तन के लिए है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों में टेक्नोलॉजी को अपनाना भी एक चुनौती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किफायती आवास, रियल स्टेट क्षेत्र, कौशल विकास तथा आवास टेक्नोलॉजी पर काफी बल दिया गया है । उन्होंने 2022 तक प्रत्येक भारतीय को घर देने के अपने सपने को दोहराया और कहा कि उनके कार्यकाल में 1.3 करोड़ घर बनाए गए हैं। उन्होंने सभी लोगों से क्षमताओं को बढ़ाने तथा गरीब की सहायता देने के लिए एक साथ मिलकर काम करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार टैक्स तथा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से लोगों के लिए घर खरीदना आसान बना रही है। उन्होंने कहा कि भू-सम्पदा  अधिनियम,  ने डेवलेपरों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाया है औऱ रियल स्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि कुशल मानव संसाधान का पूल तैयार किया गया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में अब आपदारोधी उपाय करने , ऊर्जा क्षमता तथा स्थानीय नवाचार पर अधिक फोकस किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आवास टेक्नोलॉजी चुनौती एक प्लेटफार्म है जो भारत की निर्माण प्राणाली को अंतर्राष्टीय मानक तक ऊपर उठाने में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री ने घोषणा कि अपैल 2019 से मार्च 2020 तक आवास टेक्नोलॉजी वर्ष मानाया जाएगा।
आर.के.मीणा/एएम/एजी/एनके-637
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 300वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 110.74 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 48 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 110.74 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 48 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,79,998
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दूसरी खुराक
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93,05,244
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,73,506
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दूसरी खुराक
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1,61,20,975
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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42,91,24,251
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दूसरी खुराक
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16,28,63,453
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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17,74,68,241
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दूसरी खुराक
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10,26,47,656
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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11,12,35,659
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दूसरी खुराक
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6,99,25,170
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पहली खुराक दी गई
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74,65,81,655
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दूसरी खुराक दी गई
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36,08,62,498
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कुल
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1,10,74,44,153
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तारीख: 11 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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71
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दूसरी खुराक
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7,156
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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129
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दूसरी खुराक
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17,171
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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9,18,205
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दूसरी खुराक
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24,99,758
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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2,07,999
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दूसरी खुराक
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7,36,429
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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1,23,064
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दूसरी खुराक
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3,66,553
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पहली खुराक दी गई
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12,49,468
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दूसरी खुराक दी गई
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36,27,067
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कुल
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48,76,535
देश में कमजोर जनसंख्या समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 186.22 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
भारत में इस समय उपचाराधीन रोगियों की संख्या 11,058 है।
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में 818 मरीज ठीक हुए। अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,06,228 है।
बीते 24 घंटों में 1,007 नए संक्रमितों का पता चला है।
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है।
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है।
अब तक 83.08 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4,34,877 नमूनों की कोविड जांच की गई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लंबित मामलों के निष्पादन एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 में शामिल होगा
विशेष अभियान 3.0 के समन्वय और संचालन के लिए नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के वास्ते 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलाये जाने वाले विशेष अभियान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लंबित मामलों के निष्पादन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले विशेष अभियान 3.0 में शामिल हो रहा है। मंत्रालय अभियान के 15 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले प्रारंभिक चरण में भी शामिल हो रहा है।
यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत बनाने और मंत्रालय में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चलाये गये विशेष अभियान 2.0 में भी शामिल हुआ था। इस अभियान में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय भी शामिल हुए थे।
दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उसके संगठनों द्वारा हासिल की गयी उपलब्धियों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं....
- 58,433 जन शिकायतों का निपटारा किया गया।
- 14,886 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई।
- 21,15,174 रुपये स्क्रैप निस्तारण से राजस्व अर्जित किया गया।
- 5028 फाइलें हटाई गईं।
- 182 स्वच्छता अभियान।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पिछले अभियानों के उद्देश्यों और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और विशेष अभियान 3.0 के प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गृह मंत्रालय
भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/एनके, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/के-खांगो के साथ युद्धविराम समझौते की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई
भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/एनके , नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/रिफॉर्मेशन  और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/के-खांगो  के बीच युद्धविराम समझौते वर्तमान समय में लागू हैं।
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/एनके और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/रिफॉर्मेशन के साथ 28 अप्रैल, 2023 से 27 अप्रैल, 2024 तक और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/के-खांगो के साथ 18 अप्रैल, 2023 से 17 अप्रैल, 2024 तक युद्धविराम समझौते को एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन समझौतों पर 6 अप्रैल, 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिए एस्ट्रा एमके-आई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम और संबंधित उपकरण की खरीद के लिए बीडीएल के साथ 2,900 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिए खरीदे  श्रेणी के तहत 2,971 करोड़ रुपये की लागत से एस्ट्रा एमके-आई बियॉन्ड विजुअल रेंज  एयर टू एयर मिसाइल  और संबंधित उपकरण की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड  के साथ 31 मई, 2022 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
अभी तक इस श्रेणी की मिसाइल को स्वदेशी रूप से बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। एस्ट्रा एमके-आई बीवीआर एएएम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जो विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ-साथ क्लोज कॉम्बैट एंगेजमेंट के लिए भारतीय वायु सेना  द्वारा जारी की गई स्टाफ आवश्यकताओं पर आधारित है। बीवीआर क्षमता के साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अपने लड़ाकू विमानों को बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है जो दुश्मन के वायु रक्षा उपायों के सामने खुद को उजागर किए बिना शत्रु दल के विमानों को बेअसर कर सकती है। इससे हवाई क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त होती है और यह बनी रहती है। यह मिसाइल तकनीकी और आर्थिक रूप से ऐसी कई आयातित मिसाइल प्रणालियों से बेहतर है।
एस्ट्रा एमके-आई मिसाइल और इसके प्रक्षेपण, जमीनी तैयारी तथा परीक्षण के लिए सभी संबद्ध प्रणालियों को डीआरडीओ ने आईएएफ के समन्वय से विकसित किया है। यह मिसाइल, जिसके लिए आईएएफ द्वारा पहले ही सफल परीक्षण किए जा चुके हैं, पूरी तरह से सु 30 एमके-आई लड़ाकू विमान में एकीकृत है और हल्के लड़ाकू विमान  सहित चरणबद्ध तरीके से अन्य लड़ाकू विमानों के साथ इसे जोड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना मिग 29के लड़ाकू विमान में इस मिसाइल को जोड़ेगी।
एस्ट्रा एमके-आई मिसाइल और सभी संबद्ध प्रणालियों के उत्पादन के लिए डीआरडीओ से बीडीएल को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण पूरा कर लिया गया है और बीडीएल में उत्पादन प्रगति पर है। यह परियोजना बीडीएल में बुनियादी ढांचे और परीक्षण सुविधाओं के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। यह एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में कम से कम 25 वर्षों की अवधि के लिए कई एमएसएमई के लिए अवसर भी पैदा करेगी। यह परियोजना अनिवार्य रूप से 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना का प्रतीक है और हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की यात्रा को साकार करने में मदद करेगी।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन व श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और केन्द्रीय विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी 23 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में "हुनर हाट" के 35वें संस्करण का उद्घाटन करेंगें
सरकार ने न केवल देश की कला व शिल्प कौशल की विरासत की रक्षा की है, बल्कि इसने स्वदेशी उत्पादों को नई ऊर्जा और बाजार व अवसर भी प्रदान किए हैं: श्री मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन व श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और केन्द्रीय विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी 23 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में "वोकल फॉर लोकल" के "लोकप्रिय व आदर्श ब्रांड" "हुनर हाट" का उद्घाटन करेंगें।
23 दिसंबर, 2021 से 5 जनवरी, 2022 तक आयोजित हो रहे इस 14-दिवसीय "हुनर हाट" में 30 से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 700 से अधिक कारीगर और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं।
इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉ. हर्षवर्धन, सांसद श्री हंस राज हंस, श्री मनोज कुमार तिवारी, श्री रमेश बिधूड़ी और श्री प्रवेश साहिब सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में कहा कि "हुनर हाट" "3वी - "विश्वकर्मा विरासत का विकास" का "शक्तिशाली आदर्श मंच" प्रमाणित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने न केवल देश की कला व शिल्प कौशल की विरासत की रक्षा की है, बल्कि इसने स्वदेशी उत्पादों को नई ऊर्जा और बाजार व अवसर भी प्रदान किए हैं।
श्री नकवी ने बताया कि पिछले लगभग 6 वर्षों में “हुनर हाट” के जरिए 7 लाख 50 हजार से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इनमें 40 फीसदी से अधिक महिला कारीगर हैं।
"हुनर हाट" के इस 35वें संस्करण में 30 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उत्कृष्ट और सुंदर स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद उपलब्ध होंगे। इनमें असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, नगालैंड, मेघालय, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चंडीगढ़ और हरियाणा हैं। वहीं, इस "हुनर हाट" में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध हैं।
नई दिल्ली के इस “हुनर हाट” में पंकज उधास, अल्ताफ राजा, दलेर मेहंदी, सुरेश वाडेकर, सुदेश भोंसले, कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार, मनोज तिवारी, पवन सिंह, भूमि त्रिवेदी, मोहित खन्ना, जसवीर जस्सी, प्रिया मलिक, एहसान कुरैशी और रेखा राज जैसे प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक व संगीत कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर, गुफी पेंटल व अन्य द्वारा ऐतिहासिक धारावाहिक "महाभारत" का सीधा प्रदर्शन और पारंपरिक सर्कस इसके प्रमुख आकर्षण होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. वीरेंद्र कुमार 17 मई 2022 को दिव्यांगजनों  के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए सीआरसी-शिलांग की सेवाओं का शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक इस अवसर पर मौजूद रहेंगी
सीआरसी- शिलांग जागरूकता पैदा करने, संसाधन सामग्री विकसित करने, पहुंच बढ़ाने के कार्यक्रमों में और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 17 मई 2022 को शिलांग, मेघालय में दिव्यांग लोगों  के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर  की सेवाओं का उद्घाटन करेंगे।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक के साथ श्री किरमन शिएल्ला, समाज कल्याण मंत्री,मेघालय सरकार, श्री विंसेंट एच पाला,एमपी, मेघालय,श्रीमती माजेल अम्पारेन लिंगदोह, विधायक, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।
श्रीमती अंजलि भवरा , सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेएंडई, भारत सरकार, श्रीमती एस.बी.मारक  दिव्यांगजन के लिए आयुक्त, मेघालय सरकार, श्री संपत कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, मेघालय सरकार, श्री नचिकेता राउत, निदेशक, एनआईईपीएमडी, चेन्नई, डॉ. रोशन बिजली, निदेशक एवं नोडल अधिकारी सीआरसी  और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में शामिल होंगे।
सीआरसी- शिलांग मेघालय सरकार के द्वारा दी गई करीब 10 एकड़ जमीन पर मोनफोर्ट बिल्डिंग, धनखेती, शिलांग मे स्थित है और एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटी  विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टिपल डिसबिलिटी  चेन्नई के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसका उद्देश्य मेघालय राज्य में दिव्यांगजनों के लिए संसाधनों और सेवाओं को प्रदान करना है।
भारत सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में सीआरसी स्थापित किए हैं। शिलांग सीआरसी ऐसी 20वीं संस्था है और ये 19 जुलाई 2021 से कार्य कर रही हैं।
सीआरसी-शिलांग मेघालय में दिव्यांगजनों  को विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक पुनर्वास, नैदानिक मनोविज्ञान, अनुकूलन और गतिशीलता प्रशिक्षण, आक्युपेशनल थेरिपी, बोलने और सुनने से जुड़ी सेवाएं, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक सेवाएं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरिपी, गाइडेंस और काउंसलिंग और समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है।
सीआरसी शिलांग एडीआईपी योजना के तहत एडीआईपी मूल्यांकन और वितरण शिविर आयोजित करके दिव्यांगजनों  को सहायता और उपकरण भी प्रदान करता है।
नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के अलावा, यह संस्थान जागरूकता पैदा करने, संसाधन सामग्री विकसित करने, आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में शामिल है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 21 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसे विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  की 2022 स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान आयोजित किया गया था।
यह बैठक 2022-24 के लिए एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करके और रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में मंत्रियों की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मंत्रियों द्वारा तय की गयी रणनीतिक दिशा प्रदान करने पर केंद्रित थी। रणनीतिक प्राथमिकताओं में एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क को सुदृढ़ करना; आपसी मूल्यांकन की एफएटीएफ प्रणाली; अंतरराष्ट्रीय लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता को बढ़ाना, आपराधिक संपत्तियों को प्रभावी रूप से वापस पाने के लिए क्षमताओं में वृद्धि करना, डिजिटल विकास का लाभ उठाना, एफएटीएफ रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए सतत वित्त पोषण सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।
बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता, परिसंपत्ति वसूली और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में एफएटीएफ वैश्विक नेटवर्क की भूमिका के सम्बन्ध में एफएटीएफ द्वारा किये जा रहे कार्य की सराहना की।
श्रीमती सीतारमन ने रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन देते हुए कहा कि भारत धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक गठबंधन से जुड़े प्रयास के लिए एफएटीएफ को आवश्यक संसाधन तथा समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्रालय
फर्स्ट सीलॉर्ड एवं रॉयल नेवी के नौसेना प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन की भारत यात्रा
एडमिरल सर टोनी राडाकिन, फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, रॉयल नेवी दिनांक 22-24 अक्टूबर 2021 से भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। एडमिरल राडाकिन ने दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह के साथ बातचीत की। अन्य नौसैनिक द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों के बीच, दोनों प्रमुखों ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी तंत्र पर जोर दिया। उनका भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान  का भी दौरा करने का कार्यक्रम है, जहां वे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार के साथ बातचीत करेंगे। एडमिरल राडाकिन यूके सीएसजी 21 के प्रमुख एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ पर भी जाएंगे।
मजबूत संबंधों से बंधी एक आधुनिक साझेदारी को साझा करते हुए, भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय संबंधों को 2004 में एक 'रणनीतिक साझेदारी' में उन्नत किया गया था और प्रधानमंत्रियों द्वारा पारस्परिक यात्राओं के माध्यम से इसे और मजबूत किया गया। इसके बाद दिनांक 04 मई 2021 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने के लिए 'रोडमैप 2030' को अपनाया गया था।
भारतीय नौसेना कई मुद्दों पर रॉयल नेवी के साथ सहयोग करती है, जिसमें कोंकण और समुद्री साझेदारी अभ्यास, प्रशिक्षण आदान-प्रदान, व्हाइट शिपिंग सूचना का आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों जैसे अभियानगत बातचीत शामिल हैं, इनको प्रतिवर्ष होने वाली कार्यकारी संचालन समूह  की बैठकों के माध्यम से समन्वयित किया जाता है। इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत नियमित रूप से एक-दूसरे के बंदरगाहों पर पोर्ट कॉल करते हैं।
रक्षा मंत्रालय
मुंबई में रक्षा सलाहकार समिति की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक को देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए नवीनतम जहाजों और हथियारों से लैस किया जा रहा है
राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : श्री राजनाथ सिंह
देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना  और भारतीय तटरक्षक  को स्वदेशी अत्याधुनिक जहाजों और हथियारों से लैस किया जा रहा है। यह बात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 02 दिसंबर, 2022 को मुंबई में 'रक्षा शिपयार्ड' पर रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक के दौरान कही, जिसमें अनेक संसद सदस्यों ने भाग लिया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्टगार्ड को मजबूत करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रक्षा शिपयार्डों की सराहना करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्पादों की समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता सुनिश्चित की है, जो एक मजबूत सेना के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत 'विजन' को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हथियारों/उत्पादों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने और डीपीएसयू द्वारा आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई अनेक पहलों को सूचीबद्ध किया। इन पहलों में प्रमुख लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स/ सब-सिस्टम्स और सृजन पोर्टल सहित सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना शामिल है ।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 14 अगस्त, 2020 को सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया था। दिनांक 30 सितंबर, 2022 तक पोर्टल पर शिपयार्ड के 783 आइटम हैं। ये वस्तुएं पहले आयात की जाती थीं और उनके स्वदेशी विक्रेता उपलब्ध नहीं थे। शिपयार्ड अब तक सूची से 73 वस्तुओं को सफलतापूर्वक स्वदेशी बनाने में सक्षम रहे हैं। शेष मदों के स्वदेशीकरण के प्रयास उद्योग भागीदारों के सहयोग से प्रगति पर हैं।"
रक्षा मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा शिपयार्डों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "वर्ष 2021-22 के दौरान, इन शिपयार्डों के उत्पादन का मूल्य 8,925 करोड़ रुपये था और टैक्स के बाद प्रॉफिट 928 करोड़ रुपये था। वर्तमान में इन शिपयार्डों की ऑर्डर बुक की स्थिति 81,777 करोड़ रुपये है।"
श्री राजनाथ सिंह ने इस तथ्य की भी सराहना की कि शिपयार्डों में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस  के माध्यम से खरीद बढ़ रही है, जिससे न केवल घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिला है, बल्कि खरीद में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि शिपयार्डों को जीईएम के माध्यम से खरीद बढ़ाने के लिए कहा गया है और एमएसएमई से कुल खरीद का 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि जल्द ही शिपयार्ड न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि प्रतिस्पर्धी आधार पर निर्यात ऑर्डर भी हासिल करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये शिपयार्ड बदलते परिवेश में खुद को ढालना जारी रखेंगे और वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मित्र देशों ने इन शिपयार्डों द्वारा निर्मित प्लेटफार्मों की गुणवत्ता की सराहना की है।