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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एमपी-आईडीएसए की 165वीं कार्यकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस  की 165वीं और पहली वर्चुअल कार्यकारी परिषद  की बैठक की अध्यक्षता की।
रक्षा मंत्री ने कोविड-19 के कारण लागू की गई पाबंदियों के बावजूद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एमपी- आईडीएसए के महानिदेशक, राजदूत सुजान आर चिनॉय, ईसी के सभी सदस्यों और अन्य विद्वानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान सफलतापूर्वक विद्वानों और कर्मचारियों के आवागमन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम रहा है और अब तक कोविड-19 महामारी के आलोक में अपने लेखन और वेबिनार के माध्यम से आउटरीच और अनुसंधान की गति को बनाए रखा है। एमपी-आईडीएसए प्रतिबंधों के रहते हुए फिर से खुलने वाले पहले संस्थानों में से एक है, यद्यपि, एक ही समय में उचित सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी के लिए निर्देशित किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है।
श्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में एमपी- आईडीएसए के योगदान को स्वीकार किया जो कि रक्षा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करता है। इन वर्षों में, संस्थान ने देश के विभिन्न राज्यों में सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और अर्धसैनिक बलों, सरकार और विश्वविद्यालयों के अनुसंधान प्रतिष्ठानों के साथ व्यापक संबंध स्थापित करने की दिशा में काम किया है।
इसके द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के थिंक टैंकों के साथ व्यापक रूप से आदान-प्रदान करने के कारण विद्वानों को ऐसे माहौल में बातचीत करने का अवसर मिलता है, जहां पर स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों और सलाहों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। यह विचारों के क्रॉस-पोलीनेशन के माध्यम से नीति निर्माण करने वाले डोमेन में वैकल्पिक दृष्टिकोण और नए इनपुट लेकर आता है।
भविष्य के प्रयासों के लिए एमपी-आईडीएसए को शुभकामनाएं देते हुए, रक्षा मंत्री ने विद्वानों से आग्रह किया कि वे अभूतपूर्व संकटों के कारण अर्थव्यवस्था में होने वाली संसाधन की कमी की चुनौतियों को दूर करने के लिए, नए विचारों की प्राप्ति के लिए स्वयं आगे आएं, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए।
श्री राजनाथ सिंह को भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान की सराहना करने का अवसर भी अवसर प्राप्त हुआ, जो हमारी सीमाओं के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने के लिए तत्पर और तैयार हैं, साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियानों, कोविड-19 के साथ लड़ाई में सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए।
कार्यकारी परिषद की इस बैठक में इसके सदस्य, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, पूर्व गृह सचिव, श्री जी. के. पिल्लई और प्रोफेसर एस. डी. मुनि उपस्थित थे। राजदूत स्वाशपवन सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन , वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा , एयर मार्शल वीके भाटिया  और श्री गुलशन लूथरा ने भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।
संस्कृति मंत्रालय
मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 'जन शक्ति: अ कलेक्टिव पावर' नाम से एक कला प्रदर्शनी आयोजित करेगा
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के अवसर पर देश भर के प्रतिष्ठित आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों द्वारा 'जन शक्ति' शीर्षक के तहत आयोजित होने वाली कला प्रदर्शनी पर एक मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया। मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन एनजीएमए की निदेशक सुश्री तेमसुनारो जमीर थिरपाठी और क्यूरेटर सुश्री अलका पांडे द्वारा आयोजित की गई। मशहूर क्यूरेटर सुश्री अलका पांडे ने इसे तैयार किया है। जन शक्ति एक ऐसी प्रदर्शनी है जो ऑल इंडिया रेडियो  पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100वें एपिसोड के प्रसारण का जश्न मनाती है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 30 अप्रैल 2023 को नेशनल गैलेरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में होगा। मन की बात एक मासिक रेडियो संबोधन है जहां प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं और नागरिकों के साथ बातचीत करते हैं।
यह कार्यक्रम 2014 से ही चल रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लिए जनता से सीधे तौर पर जुड़ने का एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन गया है। इसका उद्देश्य आम लोगों के साथ बातचीत करना और उनकी चिंताओं एवं आकांक्षाओं को दूर करना है। यह कार्यक्रम भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी समर्पित है।
जन शक्ति प्रदर्शनी देश के 12 जानेमाने आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों के कार्यों पर प्रकाश डालती है। प्रत्येक कलाकार मन की बात कार्यक्रम के विषयों- जल संरक्षण एवं नारी शक्ति से लेकर कोविड पर जागरूकता और भारत एवं विश्व तक- से प्रेरित किसी खास विषय पर अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हुए इस प्रदर्शनी में अपना योगदान दे रहे हैं। अन्य विषयों में स्वच्छ भारत, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, योग एवं आयुर्वेद, भारतीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष, खेल एवं फिटनेस, भारत @ 75 एवं अमृतकाल और पूर्वोत्तर भारत का जश्न शामिल हैं।
इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाने वाली कलाकृतियां विभिन्न कला माध्यमों को प्रदर्शित करती हैं जिनमें पेंटिंग, मूर्तियां, फोटोग्राफ, इंस्टॉलेशन और नई मीडिया शामिल हैं। आगंतुकों को इस प्रदर्शनी में विभिन्न रचनात्मक अभिव्यक्तियों को देखने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा जो प्रत्येक विषय पर कलाकारों के अनोखे नजरिये को दर्शाता है।
जन शक्ति प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से आगंतुकों को प्रदर्शित कलाकृतियों और विषयों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
इस प्रदर्शनी को डॉ. अलका पांडे द्वारा तैयार किया गया है और इसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2023 को शाम 6:30 बजे प्रख्यात कलाकार सुश्री अंजोली एला मेनन द्वारा किया जाएगा।
यह प्रदर्शनी 30 मई 2023 तक नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शित होगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2019-20 में सितम्बर 2019 तक केन्द्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
वित्त वर्ष 2019-20 में सितम्बर 2019 तक केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
इनमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को सितम्बर 2019 तक 8,37,065 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6,07,429 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 2,09,038 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 20,598 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  और विनिवेश राशि  शामिल हैं।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,11,218 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10,971 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा 14,88,619 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 13,01,082 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 1,87,537 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 2,70,696 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 2,11,388 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
रक्षा मंत्रालय
उप-सेना प्रमुख ने माउंट थेलू के लिए एनसीसी के लड़कों एवं लड़कियों के पर्वतारोहण अभियान 2023 के समारोह में झंडा फहराया
उप-सेना प्रमुख  लेफ्टिनेंट जनरल एमवीएस कुमार ने 25 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में माउंट थेलू  के लिए एनसीसी के लड़कों एवं लड़कियों के पर्वतारोहण अभियान-2023 समारोह में झंडा फहराया। इस अवसर पर बोलते हुए वीसीओएएस ने अभियान दल द्वारा किए गए उन प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने देश भर के सभी कैडेटों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने कैडेटों में कई ऐसी गतिविधियों को करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास भरा है जो उनके नेतृत्वकारी एवं भ्रातृत्व के गुणों को सामने लाती हैं।
उन्होंने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अधिकारियों/एनसीसी कैडेटों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। विभिन्न एनसीसी राज्य निदेशालयों के 05 अधिकारियों , 17 एनसीसी प्रशिक्षकों और 24 एनसीसी कैडेटों  की टीम ने उत्तरकाशी स्थित एनआईएम में 10 दिनों का कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया। यह टीम 08 सितंबर, 20 23 को भोजबासा पहुंची, जो इस अभियान का आधार शिविर था। टीम लीडर कर्नल अमित बिष्ट, एसएम के नेतृत्व में पहली टीम ने 16 सितंबर, 2023 को माउंट थेलू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और डिप्टी टीम लीडर मेजर सौम्या शुक्ला के नेतृत्व में दूसरी टीम ने 17 सितंबर, 2023 को माउंट थेलू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।
यह अभियान दल उत्तराखंड के हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित माउंट थेलू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद 19 सितंबर, 2023 को भोजबासा के आधार शिविर में वापस लौट आया।
इस अभियान दल को 21 अगस्त 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, डीजीएनसीसी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय उद्यानों / अभयारण्यों / टाइगर रिजर्वों में कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में परामर्श
देश में कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए और हाल ही में न्यूयॉर्क में कोविड-19 से संक्रमित एक बाघ से संबंधित खबरों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ टाइगर रिजर्वों में कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में एक परामर्श जारी किया है, क्योंकि इस बात को महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ टाइगर रिजर्वों में पशुओं के बीच इस वायरस के फैलाव की संभावनाएं है और इस वायरस का संचरण जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्यों से जानवरों में हो सकता है।
इस परामर्श में सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव अधिकारियों से कहा गया है:
1.राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ टाइगर रिजर्वों में मनुष्यों से पशुओं में और पशुओं से मनुष्यों में इस वायरस के संचरण और प्रसार को रोकने के लिए तत्काल सुरक्षात्मक कदम उठाएं।
2. मानव वन्यजीव इंटरफेस में कमी लाएं।
3. राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ टाइगर रिजर्वों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाएं।
4. फील्ड मैनेजरों, वेटरनरी डॉक्टरों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ एक टास्क फोर्स/ रैपिड एक्शन फोर्स का गठन करें, जिससे स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके।
5. किसी भी मामले का त्वरित प्रबंधन करने के लिए एक नोडल अधिकारी के साथ एक 'चौबीसों घंटे' रिपोर्टिंग वाला तंत्र बनाएं।
6. आवश्यकता पड़ने पर, पशुओं का आपातकालीन उपचार करने और उनके प्राकृतिक आवास में उनकी सुरक्षित रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की स्थापना करें।
7. विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के द्वारा, रोग निगरानी, मैपिंग और मॉनिटरिंग को बढ़ावा दें।
8. राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ टाइगर रिजर्वों के आसपास कर्मचारियों/ पर्यटकों/ ग्रामीणों आदि के आवागमन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी शर्तों को जारी रखें।
9. वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए अन्य संभावित कदम उठाएं।
10. उठाए गए कदमों की जानकारी इस मंत्रालय को दें।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्मार्ट प्रत्यायन के तहत प्रशिक्षण साझेदारों के लिए लक्ष्य का निर्धारण
स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए राज्यों को ई-मार्केटिंग सहायता
राज्यों की सहायता के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  की ओर से कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन  पोर्टल पर प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष से, लक्ष्यों के निर्धारण से लेकर व्यापारिक साझेदारों का मामला स्मार्ट मान्यता के तहत होंगे। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे पहले से ही ऐसा न होने पर मान्यता की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दें। कार्यशाला में राज्यों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  और प्रशिक्षण साझेदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य एसएमएआरटी पर प्रत्यायन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और विशेष रूप से डीएवाई-एनयूएलएम के कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट  घटक के माध्यम से रोजगार के संबंध में किसी अन्य विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए राज्यों को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना है। स्मार्ट पोर्टल पर तकनीकी सत्र राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित किया गया था।
राज्यों के प्रतिनिधियों से इस कार्यशाला का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया गया गया, ताकि वे अपने-अपने राज्यों के अन्य हितधारकों को समर्थन प्रदान करने में सक्षम हों।
कार्यक्रम के दौरान, राज्यों के साथ स्व-सहायता समूहों  द्वारा तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के ई-विपणन पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। इस सत्र में विभिन्न ई-कॉमर्स पोर्टलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि डीएवाई-एनयूएलएम ने बड़े और उभरते बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिए ऑन-बोर्डिंग की सुविधा प्रदान की है। इन ई-कॉमर्स पोर्टलों के साथ प्रस्तावित समझौते में शामिल हितधारकों की अपेक्षित भूमिकाओं पर भी चर्चा की गई।
कार्यशाला में शहरी गरीबों के लिए स्थायी आजीविका बनाने और उनके सामाजिक और व्यावसायिक कमजोरियों को दूर करने के लिए समग्र उद्देश्य के साथ मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श काफी उपयोगी होगा।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो सशक्त सामुदायिक संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ती ऋण तक पहुंच के माध्यम से शहरी गरीबी को कम करने, फेरीवालों के लिए सहायता और शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके– 4425
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संस्कृति मंत्रालय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के सूरत स्थित हरिपुरा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज गुजरात के सूरत जिले के हरिपुरा गांव में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। संस्कृति मंत्रालय के एनजीएमए द्वारा एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में नंदी लाल बोस द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध हरिपुरा पैनल को शामिल किया गया जहां कांग्रस के सत्र में नेताजी को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदर्शनी में 40 पैनलों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गुजरात और छत्तीसगढ़ के 45 कलाकारों ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गणेश वंदना और पंडवानी शैली में पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत किया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने “डेयरी सहकार” योजना का शुभारंभ किया
योजना को अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोहों के दौरान आज गुजरात के आणंद में शुरु किया गया
इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल भी उपस्थित थे
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोहों के अवसर पर अमूल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आज गुजरात के आणंद में “डेयरी सहकार” योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्त्म रूपाला, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री बीएल वर्मा, केंद्रीय संचार राज्यमंत्री श्री देवुसिंह चौहान, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम  के प्रबंध निदेशक श्री संदीप नायक, गुजरात के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, गुजरात सरकार और अमूल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
“डेयरी सहकार” योजना को 5000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन एनसीडीसी क्रियान्वित करेगा। इस योजना के तहत “सहकारिता से समृद्धि तक” के स्वप्न को पूरा किया जायेगा। डेयरी सहकार के तहत पात्र सहकारिताओं की वित्तीय मदद की जायेगी, ताकि वे पशुधन विकास, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मूल्य संवर्धन, ब्रैंडिंग, पैकेजिंग, विपणन, माल यातायात, दूध और दुग्ध उत्पादों के भंडारण तथा “किसानों की आय दोगुनी करने” और “आत्मनिर्भर भारत” के समग्र उद्देश्य के तहत दुग्ध उत्पादों के निर्यात सम्बंधी गतिविधियां चला सकें। भारत सरकार की और/या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन/विकास एंजेंसियों/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता/सीएएआर प्रणाली के साथ विभिन्न योजनाओं को जोड़ने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन एवं डेयरी विभाग पशुपालन तथा डेयरी सेक्टर के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का भी क्रियान्वयन कर रहा है। इस डेयरी सहकार योजना से देश के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों को बल मिलेगा।
एमजी/एएम/एकेपी
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विद्युत मंत्रालय
एसटीपीएल की2x660 क्षमता की बक्सर तापीय बिजली परियोजना को पीएफसी और आरईसी ने दी 8,520 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित भारत की अग्रणी एनबीएफसी और ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली पीएसयू पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  ने आरईसी लिमिटेड  के साथ मिलकर 2x660 मेगावाट की बक्सर तापीय बिजली परियोजना को 8,520.46 करोड़ रुपये का सावधि कर्ज देने के लिए 26 नवंबर, 2020 को एसजेवीएन थर्मल  लिमिटेड  के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं।
एसटीपीएल, एसजेवीएन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इस परियोजा का निर्माण कर रही है। 2x660 मेगावाट की तापीय परियोजना वित्त वर्ष 2023-24 तक स्थापित होने का अनुमान है और भविष्य में बिहार व दूसरे राज्यों की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए लगभग 9828 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी।
26 नवंबर, 2020 को पीएफसी, नई दिल्ली में पीएफसी के सीएमडी श्री रविंदर सिंह, डिल्लो,पीएफसी के निदेशक  और अतिरिक्त प्रभारी निदेशक  श्री पी.के. सिंह, एसजेवीएन के सीएमडी श्री एन. एल. शर्मा, एसजेवीएन के निदेशक  श्री ए. के. सिंह की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर एसटीपीएल के सीईओ और सीएफओ, पीएफसी के कार्यकारी निदेशक , पीएफसी व आरईसी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
पीएफसी के एसजेवीएन के साथ पुराने संबंध रहे हैं और इस प्रस्तावित तापीय परियोजना के लिए वित्तपोषण से इन दोनों कंपनियों के बीच संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में 5 करोड़ दाखिलों को मंजूरी
एबी पीएम-जे योजना के तहत अब तक 61,501 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया
पीएम-जे योजना के तहत सत्यापित 23.39 करोड़ लाभार्थी देश भर के 28,351 सूचीबद्ध अस्पतालों में से किसी में 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  ने योजना के तहत 61,501 करोड़ रुपये की राशि से 5 करोड़ अस्पताल में दाखिलों की उपलब्धि हासिल कर ली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजना 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के तहत अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
उपलब्धि पर विस्तार से बताते हुए, एनएचए के सीईओ ने कहा - “एबी पीएम-जे को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में अपने कार्यान्वयन के पांचवें वर्ष में यह योजना चिकित्सा उपचार के लिए जेब खर्च को कम करके गरीब और कमजोर परिवारों के करोड़ों लाभार्थियों की मदद कर रही है। लगातार प्रयासों से चालू वर्ष में पीएम-जे के लिए कई मील के पत्थर हासिल करने में मदद मिली है। योजना के लाभार्थियों को 9.28 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने से लेकर 100% आवंटित धन उपयोग और 1.65 करोड़ अस्पताल में दाखिले के अधिकार को प्राप्त करने तक, वर्ष 2022-23 योजना के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है।”
एबी पीएम-जे को दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। अब तक, 23.39 करोड़ लाभार्थियों को सत्यापित किया गया है और योजना के तहत मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। एबी पीएम-जे के तहत, लाभार्थियों को को-ब्रांडेड पीवीसी आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है।
पीएम-जे पैनलबद्ध अस्पताल नेटवर्क में देश भर में 28,351 अस्पताल  शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दाखिलों में से करीब 56 फीसदी  निजी अस्पतालों में जबकि 44 फीसदी दाखिले सरकारी अस्पतालों में अधिकृत किए गए हैं।
एबी पीएम-जे लाभार्थी 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1,949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार का लाभ उठा सकते हैं। चिकित्सा ऑन्कोलॉजी , आपातकालीन देखभाल, आर्थोपेडिक और यूरोलॉजी  शीर्ष तृतीयक देखभाल विशेषताएँ हैं, जिनके तहत लाभार्थियों द्वारा अब तक उपचार का लाभ उठाया गया है।
इसके अलावा, इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक सचेत प्रयास किया गया है। अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप, आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने वालों में लगभग 49% महिलाएं हैं और एबी पीएम-जे योजना के तहत कुल अधिकृत अस्पताल में प्रवेश का 48% से अधिक महिलाओं द्वारा लाभ उठाया गया है। इसके अलावा, पीएम-जे के तहत 141 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए निर्धारित हैं।
एबी पीएम-जे योजना कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है: https://dashboard.pmjay.gov.in/
आयुष
एएसयू निर्माताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया तीव्र, पेपरलेस और अधिक पारदर्शी हो गई है
आयुष मंत्रालय ने आवेदन प्रणाली को ऑनलाइन बनाकर आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी  दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को तीव्र, पेपरलेस और अधिक पारदर्शी बना दिया है।
निर्माता अब लाइसेंसिंग प्राधिकरण के कार्यालय में खुद की उपस्थिति की परेशानी से बच सकते हैं और अब www.e-aushadhi.gov.in पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 से औषधि  नियमावली, 2021 के कार्यान्वयन को अधिसूचित करते हुए एक राजपत्र आदेश जारी किया।
एएसयू दवाओं का लाइसेंस हमेशा के लिए बना दिया गया है, यानी एकमुश्त पंजीकरण शुल्क के साथ उत्पाद का लाइसेंस हमेशा के लिए विधि मान्य होगा, बशर्ते, हर साल ऑनलाइन स्व-अनुपालन घोषणा जमा करने के अधीन अथवा निलंबित या रद्द न हुआ हो। जबकि, अधिसूचना से पहले इसकी वैधता अवधि 5 वर्ष थी।
आवेदकों को केवल अपने लाइसेंस को लागू रखने के लिए हर पांच साल में अपने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन को मान्य करवाना होगा। 1000 रुपये के प्रतिधारण शुल्क को ऑनलाइन जमा करने के साथ जीएमपी प्रमाणपत्र को भी बरकरार रखा जा सकता है। एएसयू दवाओं की निर्माण इकाई का हर 5 साल मोटे तौर पर निरीक्षण किया जाएगा। चूंकि, लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी गई है, इसलिए किसी भी संख्या में जेनेरिक एएसयू दवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये और अधिकतम 10 मालिकाना एएसयू दवाओं के लिए 3,000 रुपये कर दिया गया है।
मंत्रालय ने लाइसेंस देने में लगने वाले अधिकतम समय को भी तीन महीने से घटाकर दो महीने कर दिया है।
राजपत्र अधिसूचना की तारीख से छह महीने के लिए, पूरी तरह से ऑनलाइन होने से पहले, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रिया अस्तित्व में रहेगी।
आवेदन प्रणाली को ऑनलाइन करने से पूरी प्रक्रिया में एकरूपता आएगी। आयुष मंत्रालय लाइसेंसिंग प्रक्रिया में एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा।
इन सुधारों/उपायों से एएसयू दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करते हुए व्यवसाय करने में आसानी लाने के इरादे से एएसयू औषधि निर्माताओं पर नियामक अनुपालन का बोझ कम होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हम इतिहास की गलतियों को सुधार रहे हैं जो योग्य नेताओं और योद्धाओं का सम्मान नहीं करते : प्रधानमंत्री
भारत का इतिहास केवल औपनिवेशिक शक्तियों या औपनिवेशिक मानसिकता वाले लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास नहीं है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में उन ऐतिहासिक नायकों एवं नायिकाओं के योगदान को याद करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि जिन लोगों ने भारत और भारतीयता के लिए अपना बलिदान दिया उन्हें इतिहास की किताबों में उचित स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय इतिहास के लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास के निर्माताओं के खिलाफ इन अनियमितताओं और अन्याय को अब ठीक किया जा रहा है क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मोड़ पर उनके योगदान को याद रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का इतिहास केवल औपनिवेशिक शक्तियों या औपनिवेशिक मानसिकता वाले लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास नहीं है। भारतीय इतिहास वह है जिसे आम लोगों ने अपने लोकगीतों में पोषित किया है और जिसे पीढ़ियों द्वारा आगे बढ़ाया है।
प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वह स्थान दिया गया है जिसके वे हकदार हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमने लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक नेताजी की पहचान को मजबूती देते हुए उन्हें सम्मानित किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार 500 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने वाले सरदार पटेल के साथ जो सलूक किया गया वह भी जगजाहिर है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा है।
संविधान के प्रमुख निर्माता और शोषित, वंचित एवं दलितों की आवाज को आगे बढाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा जाता रहा है। आज भारत से लेकर इंग्लैंड तक डॉ. अंबेडकर से जुड़े सभी स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पूछा, 'ऐसे असंख्य व्यक्तित्व हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से मान्यता नहीं मिली। क्या हम भूल सकते हैं कि चौरी-चौरा के बहादुरों के साथ क्या हुआ था?'
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयता की रक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव के योगदान को भी अनदेखा किया गया। महाराज सुहेलदेव को पाठ्यपुस्तकों द्वारा अनदेखा किए जाने के बावजूद अवध, तराई और पूर्वांचल के लोकगीतों ने लोगों के दिलों में जीवित रखा है। प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को एक संवेदनशील और विकासोन्मुख शासक के रूप में याद किया।