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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, अमेरिका के बीच सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित और भारत सरकार  नियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7   के अनुसार समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया।
समझौता ज्ञापन के उद्देश्य:
सहयोग मुख्य रूप से चेन्नई, भारत में आईसीएमआर के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान  में वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें बुनियादी, ट्रांसलेशनल और अनुप्रयुक्त नवीन अनुसंधान, महामारी विज्ञान, चिकित्सा, आणविक जीव विज्ञान, चिकित्सा कीट विज्ञान, परजीवी विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान और वायरोलॉजी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि, इसके तहत उष्णकटिबंधीय संक्रामक और एलर्जी रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सहयोग के केंद्र में तपेदिक, परजीवी संक्रमण, एचआईवी/एड्स, एलर्जी रोग, प्रतिरक्षा प्रणाली रोग, अन्य उभरते और फिर से उभरते रोगजनक, और अन्य रोग शामिल हैं।
वित्तीय प्रभाव:
अमेरिका सरकार और भारत सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस समझौता ज्ञापन के तहत गतिविधियों के लिए धन सहायता प्रदान कर सकती है। इसमें शामिल पक्ष व्यक्तिगत परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक और सामान्य व परंपरागत अभ्यास के अनुरूप, सरकारी, गैर-सरकारी, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन और अन्य स्रोतों से अतिरिक्त धन और सक्रिय भागीदारी की मांग कर सकते हैं। पक्ष संयुक्त रूप से अनुमोदित, सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं और संबंधित गतिविधियों के व्यक्तिगत, अनुमोदित बजट के आधार पर धन खर्च कर सकते हैं।
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार सभी गतिविधियां संबंधित पक्षों के देशों में लागू कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाएंगी और कर्मियों, संसाधनों और विनियोजित निधियों की उपलब्धता के अधीन होंगी।
रोजगार सृजन:
भारतीय वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं/छात्रों को अनुबंध/परियोजना मोड पर नियोजित करने का दायरा, लागू नियमों के अनुसार, आईसीईआर कार्यक्रम के अंतर्गत चलने सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के तहत उन्हें टीबी और अन्य रोग के क्षेत्रों में विभिन्न तकनीक सीखने/कौशल विकास और क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।
पृष्ठभूमि:
भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य पर मूल रूप से 2003 में चेन्नई में इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च  की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2008 में बढ़ा दिया गया और 2017 में इसे फिर से नवीनीकृत किया गया है और अब समझौता ज्ञापन के रूप में नवीनीकृत किया गया है। आईसीईआर चेन्नई में स्थित है और एनआईएआईडी और आईसीएमआर के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान  के बीच एक साझेदारी है। इस सहयोग के तहत 13 से अधिक नैदानिक प्रोटोकॉल का समर्थन किया गया है, इसने कृमि संक्रमणों की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक मौलिक समझ विकसित करने में मदद की है, तपेदिक के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर मधुमेह मेलिटस के प्रभावों को विस्तृत किया है, कुपोषण और तपेदिक को समझने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं, कृमि संक्रमण, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर सार्स-कोव-2 सेरो पॉजिटिविटी, आदि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के दौरान ‘उमंग’ के जरिए बिना किसी बाधा के निरंतर सेवा सुनिश्चित की
यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस  कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के सदस्यों के बीच काफी प्रभावकारी एवं लोकप्रिय रहा क्योंकि उन्हें घर बैठे ही बिना किसी बाधा के निरंतर सेवाएं मिलती रहीं।
मौजूदा समय में कोई भी पीएफ सदस्य ‘उमंग’ एप का उपयोग कर अपने मोबाइल फोन पर ईपीएफओ की 16 विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ये सेवाएं पाने के लिए एक सक्रिय यूएएन  और ईपीएफओ में पंजीकृत मोबाइल नंबर रहना आवश्यक है। उमंग एप पर ईपीएफओ की सदस्य-केन्द्रित सेवाओं का व्यापक उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान इसके सदस्यों ने किया।
उमंग एप पर कोई भी सदस्य अपना दावा  दर्ज कर सकता है, उस पर करीबी नजर रख सकता है और अपने क्लेम की ताजा स्थिति जान सकता है। अप्रैल से जुलाई, 2020 के दौरान उमंग एप के जरिए कुल 11.27 लाख दावे दाखिल या प्रस्तुत किए गए। यह दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 तक की कोविड-19 से पहले की अवधि की तुलना में 180 प्रतिशत अधिक है क्योंकि इस दौरान एप के जरिए केवल 3.97 लाख दावे ही प्रस्तुत किए गए थे। उमंग एप से सदस्यों को कोविड-19 महामारी के दौरान कहीं भी आने-जाने पर लगी पाबंदी के बावजूद ईपीएफओ की सेवाएं प्राप्त करने में कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। दरअसल, इस सुविधा से ईपीएफओ के कार्यालय जाने की जरूरत काफी कम हो गई।
उमंग एप के जरिए सदस्यों ने जिस सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा का काफी उपयोग किया वह ‘व्यू मेम्बर पासबुक’ है। अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक की अवधि के दौरान इस सेवा को ईपीएफओ के सदस्य पोर्टल के जरिए ईपीएफ सदस्यों की ओर से 27.55 करोड़ व्यूवरशिप मिली, जबकि उमंग एप के जरिए ‘व्यू मेम्बर पासबुक’ की इसी सुविधा को 244.77 करोड़ एपीआई हिट मिले। इस मोबाइल एप पर एक बटन को क्लिक करते ही संबंधित सेवा मिलने में जो अत्यंत आसानी होती है उसी की बदौलत अपेक्षाकृत अधिक सदस्यों ने पोर्टल के बजाय उमंग एप को प्राथमिकता दी।
अपने 66 लाख पेंशनभोगियों को घर बैठे ही सुरक्षित ढंग से अपनी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ ने ‘व्यू पेंशनर पासबुक’ सुविधा के साथ-साथ उमंग एप पर ‘जीवन प्रमाण पत्र’ को अपडेट करने की भी सुविधा दी है। इन दोनों ही सेवाओं का व्यापक उपयोग मौजूदा पेंशनभोगियों ने किया है। अप्रैल से जुलाई 2020 तक की कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान ‘व्यू पेंशनर पासबुक’ को 18.52 लाख एपीआई हिट मिले, जबकि अद्यतन जीवन प्रमाण पत्र सेवा को 29,773 एपीआई हिट मिले।
अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में ‘यूएएन एक्टिवेशन’ को 21,27,942 एपीआई हिट मिले, जबकि ईकेवाईसी सेवाओं को अप्रैल-जुलाई 2020 अवधि के दौरान उमंग एप पर 13,21,07,910 एपीआई हिट मिले।
भारत में स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या बढ़ने की बदौलत ईपीएफओ अपने सदस्यों को मोबाइल गवर्नेंस के जरिए अपनी सेवाएं मुहैया कराने में सफल रहा है जिससे डिजिटल खाई को पाटने में मदद मिली है। इससे ईपीएफओ को विशेषकर आवश्यकता पड़ने के समय अपने हितधारकों को सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में कोविड-19 पाबंदी से उत्पन्न चुनौती से पार पाने में मदद मिली है। इसके साथ ही ‘उमंग’ पर ईपीएफओ सबसे बड़ा संगठन बन गया है। जिसने एप पर 90 प्रतिशत से भी अधिक मौजूदगी दर्ज की है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति का विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर संदेश
 जीवाणुओं की खोज की वर्षगांठ के अवसर पर 24 मार्च, 2020 को ‘विश्व क्षय रोग दिवस’ मनाया जा जाता है।
टीबी रोग के प्रसार और मृत्यु दर में शीघ्र कमी लान के प्रयोजन से समुचित संसाधन जुटाकर भारत सरकार वर्ष 2025 तक भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। क्षय रोग उन्मूलन  हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना  को लागू करने के लिए,मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करता हूं। उपचार की गुणवत्ता में सुधार लाने के अथक प्रयास करने और टीबी के रोगियों हेतु व्यापक सहायता प्रणाली तैयार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बधाई का पात्र है।
मैं,इस अवसर पर सभी हिधारकों से अपील करता हूं कि वे "टीबी हारेगा देश जीतगे अभियान" के अतंर्गत किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करन के लिए एकजुट हो कर यह सुनिश्चित करें कि यह अभियान वास्तव में एक ‘जनआंदोलन’ बन जाए।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष 'एटीडी बेस्ट अवार्ड्स-2023' जीता
देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को अमेरिकी स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट  ने 'एटीडी बेस्ट अवार्ड्स- 2023' से सम्मानित किया है।
यह छठा अवसर है, जब एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम की सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है।
एनटीपीसी की संस्कृति का आधार हमेशा रचनात्मक तकनीकों के माध्यम से कर्मचारियों में जुड़ाव उत्पन्न करना है। यह पुरस्कार एनटीपीसी की समकालीन मानव संसाधन अभ्यासों का प्रमाण है।
एटीडी बेस्ट अवार्ड्स उन संगठनों को मान्यता देते हैं, जो प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को प्रदर्शित करते हैं। एनटीपीसी एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करने में सफल रहा है, जो कर्मचारियों को उनकी कुशलता को संवर्द्धित करने के लिए सशक्त बनाता है।
यह पुरस्कार पूरे विश्व के छोटे व बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर-लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है।
अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट प्रतिभा विकास के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और एटीडी बेस्ट अवार्ड्स शिक्षण व विकास के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने कारोबारियों और नागरिकों से कोई भी कारोबार शुरू करने एवं चलाने में आ रही समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने को कहा है
सुझाव अभियान 15 अक्टूबर 2022 तक ‘माईगव के इनोवेट प्लेटफॉर्म’ पर लाइव रहेगा
भारत सरकार देश भर में ‘कारोबार करने में सुगमता’ और ‘जीवनयापन में सुगमता’ बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कारोबारियों और नागरिकों के साथ सरकार का जुड़ाव बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत सुधार लागू किए गए हैं।
‘कारोबार करने में सुगमता’ और ‘जीवनयापन में सुगमता’ बढ़ाने के लिए डीपीआईआईटी कोई भी कारोबार शुरू करने और चलाने में आ रही समस्याओं को सुलझाने के बारे में कारोबारियों और नागरिकों से सुझाव मांग रहा है। विभिन्न प्रावधानों/धाराओं के तहत किसी भी मामूली नियम उल्लंघन को अपराधों की श्रेणी से बाहर करने के बारे में सुझाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ‘नए भारत’ को पूरी दुनिया के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना और अंतिम लाभार्थी तक परेशानी मुक्त सेवाएं मुहैया कराने को सुनिश्चित करना है। यह सुझाव अभियान ‘माईगव के इनोवेट प्लेटफॉर्म’ पर 15 अक्टूबर 2022 तक लाइव रहेगा।
अभियान के लिए लिंक यह है: https://innovateindia.mygov.in/suggestion-box/
निम्नलिखित कुछ सुझाए गए व्यापक क्षेत्र हैं जिन पर ‘कारोबार करने में सुगमता’ और ‘जीवनयापन में सुगमता’ बढ़ाने के लिए गौर किया जा सकता है:
● अनुमति, स्वीकृति प्राप्त करना
● प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों का नवीनीकरण
● मामूली अपराधों को अपराधों की श्रेणी से बाहर करना
● दाखिल करना /रिटर्न
● निरीक्षण/ऑडिट
● ऑनलाइन प्रणालियां/प्रक्रिया
● रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव करना
● प्रोत्साहन के लिए आवेदन करना
● प्रोत्साहन राशि का भुगतान
● प्रक्रिया संबंधी/दिशा-निर्देशों से संबंधित
● भुगतान की व्यवस्था
● अन्य
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 344.86की तुलना में इस वर्ष  282.66एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.00प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 344.86एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 58.79% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 65111.34 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 35.03लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 06 दिसंबर, 2020 तक133550.58एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 718.51करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 76002 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 06 दिसंबर, 2020तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 06 दिसंबर, 2020 तक 11084.78करोड़ रुपये मूल्य की 3832259कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 750779किसान लाभान्वित हुए हैं।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी 17 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/सचिव  और परिवहन आयुक्त भी शामिल होंगे।
हमारे देश के विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सड़क यातायात वस्तुओं और लोगों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करके आर्थिक गतिविधियों के कुशलतापूर्वक संचालन, लोगों के बीच सम्बद्धता तथा देश के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि सड़क परिवहन क्षेत्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अविश्वसनीय प्रगति की है, फिर भी देश में बहुत विस्तृत और अधिक सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण क्षमता है।
तकनीकी क्षेत्र में प्रगति को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  ने भारत में भविष्य के लिए लाभदायक सड़क परिवहन व्यवस्था को विकसित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिसमें सुरक्षा तथा निरंतरता को इन सभी उपायों में प्रमुख स्थान दिया गया है।
स्क्रैप किए गए वाहनों से कीमती अपरिष्कृत उपकरणों या वस्तुओं को निकालना और संसाधनों की पुन: प्रयोज्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वॉलंटरी व्हीकल -फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम  शुरू किया गया है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को विस्तार मिलता है।
अक्षय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने हेतु बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देना, हाइड्रोजन का प्रयोग, एथेनॉल मिश्रण और बायो सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाना तथा हरित राजमार्गों का विकास आदि शामिल हैं।
सड़क सुरक्षा के लिए कई पहल की गई हैं जैसे सड़क सुरक्षा ऑडिट और उपचारात्मक/सुधारात्मक उपाय, वाहनों में सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप निगरानी और ध्यान दिया जाना, चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और मुसीबत में मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए नियम आदि।
आज की बैठक परिवहन से संबंधित मुद्दों की एक श्रृंखला पर चर्चा करने और आपसी सहयोग तथा परामर्श के माध्यम से अभिनव एवं आधुनिक समाधान ढूंढने का अवसर प्रदान करेगी। इस तरह की बैठक न केवल संघवाद की नींव को सशक्त करने का एक अनूठा अवसर देती है, बल्कि सभी के फायदे के लिए केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के बीच स्थायी सहयोग तथा तालमेल को भी बढ़ावा देती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र लॉकडाउन के दौरान दवा खरीद को सुगम बनाने के लिए व्हाट्सएप और ई-मेल पर ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं
लॉकडाउन के बीच केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत कई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र  व्हाट्सएप और ई-मेल पर दवा के लिए ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं जहां अपलोडेड प्रस्क्रिप्शनों के आधार पर रोगियों के दरवाजों तक दवाओं को पहुंचाया जा रहा है। यह अभिनव पहल यूजरों द्वारा दवाओं की आसान खरीद को सुगम बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित कर रही है। पीएमबीजेके को इस पहल के लिए बधाई देते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद देवगौड़ा ने कहा, ‘ यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि कई पीएमबीजेके व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि जरूरतमंदों को अनिवार्य दवाओं की त्वरित प्रदायगी के द्वारा बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। ‘
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  के तहत कई पीएमबीजेके कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में देश के 726 जिलों में 6300 से अधिक पीएमबीजेके कार्यशील हैं जो किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं।
ये दवाएं औसतन 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं। अप्रैल, 2020 में लगभग 52 करोड़ रुपये के बराबर के मूल्य की दवाओं की आपूर्ति पूरे देश भर में की गई है।
इसके अतिरिक्त, सुदूर स्थित स्टोरों को आपूर्ति के लिए भारतीय डाक के साथ आपूर्ति प्रबंध किया गया है।
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया  ने कच्चे मालों एवं संभार तंत्र के लिए कार्यशील पूंजी मुद्दों के समाधान के लिए नियत तिथि के भीतर अपने वेंडरों को भुगतान कर दिया है।
लॉकडाउन के कारण आपूर्ति में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए बीपीपीआई अधिकारियों की समर्पित टीम गठित की गई है।
जनऔषधि वेयरहाउस पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और कर्मचारियों के लिए घर में ही आवासीय प्रबंध किए गए हैं।
उपभोक्ताओं एवं स्टोर मालिकों के किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए बीपीपीआई के हेल्पलाइन नंबर कार्य कर रहे हैं।
लॉकडाउन अवधि के दौरान अनिवार्य दवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए बीपीपीआई ने अप्रैल महीने में 186.52 करोड़ रुपये की एमआरपी वाली 178 फास्ट मूविंग दवाओं के लिए खरीद ऑर्डर जारी किए है।
एएम/एसकेजे
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रेल मंत्रालय
भोपाल रेलवे स्टेशन को एफएसएसएआई द्वारा 4-स्टार रेटिंग के साथ 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया
· 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणीकरण एफएसएसएआई द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं
· 4-स्टार रेटिंग स्टेशन द्वारा यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण अनुपालन का संकेत देती है
भारतीय रेलवे के भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को एफएसएसएआई द्वारा यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। एफएसएसएआई द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करता है। स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली एफएसएसएआई- पैनलबद्ध तृतीय-पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। 4-स्टार रेटिंग यात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन को दर्शाती है।
प्रमाणीकरण 'ईट राइट इंडिया' अभियान का हिस्सा है। यह सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए एफएसएसएआई द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास है। ईट राइट इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोणों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाता है कि हमारा भोजन लोगों और पृथ्वी ग्रह, दोनों के लिए उपयुक्त है।
इस प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन; छत्रपति शिवाजी टर्मिनस; , मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन; , वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
पिछली रिलीज के लिए:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1751355 लिंक पर क्लिक कीजिए।
अधिक जानकारी के लिए :
https://eatrightindia.gov.in/EatRightCampus/uploadPath/PDF/flyer.pdf पर क्लिक कीजिए।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कश्मीर में कृषि और डेयरी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए आपार संभावनाएं
कोरोना महामारी ने हमें अपनी घरेलू क्षमता का अहसास कराया : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राज्य मंत्री  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एमओएस पीएमओ व कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री ने आज कहा कि कश्मीर में कृषि और डेयरी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, हालांकि, कोरोना महामारी ने हमें अचानक से संकट में डाला, लेकिन इसने हमें अपनी घरेलू क्षमता और समार्थ्य का अहसास भी कराया है।
वह शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  द्वारा अपने शालीमार परिसर में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।
डॉ. सिंह ने कहा कि समय के साथ बीमारियां उतपन्न होती हैं और पूरा मेडिकल जगत कोविड द्वारा उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मेडिकल जगत के सीमित क्षमता के बावजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की।
भारत के सफल टीकाकरण अभियान पर बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत ने कई यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है।
डॉ. सिंह ने एसकेयूएएसटी के अधिकारियों को महामारी की समाप्ति के तुरंत बाद इस तरह का पहला सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं और सभी किसी न किसी रूप में साझेदार हैं।
डॉ. सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोरोना महामारी के दौरान कुछ अग्रणी अनुसंधानों के लिए धन उपलब्ध कराया था। हम आशा करते हैं कि जैव विभाग भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा।
मंत्री ने देश के युवाओं और विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के युवाओं की अपार संभावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे तेज दिमाग की तलाश करें और उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान करें ताकि वे वह हासिल कर सकें जिसके लिए वे प्रयास करते हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों से अलग दूसरे आजीविका के स्रोत को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप भविष्य का काम है और इसके लिए युवाओं को अपनी सोच में बदलाव के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ साल पहले कुछ सौ स्टार्ट-अप थे जिनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 70,000 स्टार्ट-अप हो गई है।
डॉ. सिंह ने कहा कि कश्मीर जैसी जगह में कृषि और डेयरी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को इन क्षेत्रों में अपने सामने मौजूद अवसरों का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को अपने लिए रोजगार पैदा करने वाली इकाइयां स्थापित करने में सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
मंत्री ने कहा कि दुनिया श्री नरेन्द्र मोदी को एक वैश्विक नेता के रूप में देखने लगी है। उन्होंने कहा कि भारत के नेतृत्व में दुनिया चलने को तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।