ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना
भारत सरकार ने ‘वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के भाग V  के तहत 3000 करोड़ रुपये की राशि निर्दिष्ट की गई है और यह ऑप्टिकल फाइबर केबल  नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को उपलब्ध होगी। दूरसंचार विभाग की सिफारिश पर व्यय विभाग ने हाल ही में क्रमशः 50 करोड़, 84 करोड़, 65 करोड़ और 156 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चार राज्यों यथा उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय पर बैठक की
श्री प्रधान ने शिक्षा और कौशल विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए मौजूदा मंचों का विस्तार करने का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय पर एक बैठक की। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमतीअन्नपूर्णा देवी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव श्रीमती अनीता करवाल,बीआईएसएजी-एन के महानिदेशक  डॉ. टी पी सिंह, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शशि एस वेम्पतिऔर शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भीउपस्थित थे।
बैठक में मुख्य रूप से एक एकीकृत डिजिटल इको सिस्टम विकसित करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का लाभ उठाने पर चर्चा की गयी। मंत्री ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए मौजूदा मंचों का और विस्तार करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की खातिर एक अभिनव दृष्टिकोण का आह्वान किया। उन्होंने मौजूदा ‘स्वयं प्रभा’ पहल को मजबूत करने एवं उसका विस्तार करने तथा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर  और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम  जैसी पहलों को समन्वित करने का आह्वान किया। श्री प्रधान ने शिक्षा में अधिक से अधिक समावेश लाने के लिए डिजिटल विषमता को पाटने और वंचितों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षाऔर साक्षरता विभाग की सचिव की अध्यक्षता मेंस्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, प्रसार भारती, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बीआईएसएजी-एनतथा अंतरिक्ष विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 558वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 203.17 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 36 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 203.17  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 36 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10411435
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10088402
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6241336
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18430028
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17667901
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12013648
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
38746156
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
27452440
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61091619
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50790342
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
559388295
|
|
दूसरी खुराक
|
|
508195084
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
18613209
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203663121
|
|
दूसरी खुराक
|
|
195145722
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12941492
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127425416
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121945273
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31500317
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1019156070
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
931285164
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
81310002
|
|
कुल
|
|
2031751236
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 27 जुलाई, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
126
|
|
दूसरी खुराक
|
|
678
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21457
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
226
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1010
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
52758
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
66387
125442
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
21528
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
63122
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
36326
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
165086
1651127
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6687
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
37138
980899
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4050
|
|
दूसरी खुराक
|
|
222330
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
384486
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
135330
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
414806
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3090727
|
|
कुल
|
|
3640863
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख का बेंगलुरू का दौरा
वायु सेना प्रमुख  एयर चीफ मार्शल आर.के.एस.भदौरिया पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी ने 23 और 24 अगस्त 2021 को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की इकाइयों और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के उड़ान परीक्षण प्रतिष्ठानों व सुविधा केंद्रों का दौरा किया। वायु सेना प्रमुख के आगमन पर कमांडेंट एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टाब्लिशमेंट  एवीएम जीतेंद्र मिश्रा वीएसएम ने उनका स्वागत किया।
एएसटीई के निरीक्षण के दौरान वायु सेना प्रमुख को वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का विवरण दिया गया और परिचालन परीक्षणों की प्रगति के बारे में भी बताया गया। संस्थान के कर्मियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान श्री भदौरिया ने एएसटीई की अनूठी और चुनौतीपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की। उन्होंने इसकी प्रशंसनीय उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्र की और भारतीय वायुसेना की परिचालन इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए आगे रहकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वायु सेना प्रमुख ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट  का भी दौरा किया, जो एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर के विकास के लिए काम करने वाली इकाई है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय वायुसेना की परिचालन एवं कार्यात्मक क्षमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। श्री भदौरिया ने एसडीआई द्वारा आईएएफ विमानों पर विभिन्न हथियारों के एकीकरण के लिए सॉफ्टवेयर स्वदेशीकरण की ओर बढ़ने तथा वायु सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण को सामने रखा।
वायु सेना प्रमुख ने एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी , डीआरडीओ और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  के परीक्षण दल के कर्मियों तथा इंजीनियरों से भी बातचीत की। श्री भदौरिया ने देश में भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी विमानन उद्योग क्षमता के निर्माण के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाने में दोनों प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
अपनी बेंगलुरु यात्रा के दौरान, वायु सेना प्रमुख ने आईओसी एलसीए तेजस में उड़ान भरी।
एमजी/एएम/एनके/
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जल शक्ति मंत्रालय
गंगा संरक्षण के लिए किए गए महत्वपूर्ण काम के लिए एनएमसीजी को 'विशेष जूरी पुरस्कार' मिला
जूरी ने "जल प्रबंधन में आदर्श बदलाव लाने के लिए एनएमसीजी द्वारा किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता दी, भले ही अभी गंगा नदी के संरक्षण का उनका प्रयास चल रहा है"
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  को 2 से 3 मार्च, 2022 तक वर्चुअल तरीके से आयोजित 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में 'विशेष जूरी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
फिक्की जल पुरस्कारों की प्रतिष्ठित जूरी ने गंगा संरक्षण के लिए एनएमसीजी के किए महत्वपूर्ण काम को स्वीकार किया। इस जूरी में डॉ. मिहिर शाह, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, शिव नादर विश्वविद्यालय और जूरी के अध्यक्ष; प्रो. ए. के. गोसाईं, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली; डॉ हिमांशु कुलकर्णी, संस्थापक ट्रस्टी और कार्यकारी निदेशक, एडवांस्ड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट , और श्री वी. के. माधवन, मुख्य कार्यकारी, वाटरएड इंडिया शामिल हैं।
पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र में लिखा है: 'जूरी जल प्रबंधन में आदर्श बदलाव लाने के लिए एनएमसीजी के किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देना चाहता है, भले ही गंगा नदी के संरक्षण का उनका प्रयास अभी चल रहा है। जूरी गंगा नदी के चारों ओर सही मायने में एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्राथमिक हितधारकों को शामिल करने पर और अधिक काम करने की आवश्यकता पर जोर देती है और उन सभी विभागों और एजेंसियों को एक साथ लाने पर अधिक ध्यान देना चाहती है जिनके गंगा संरक्षण में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए इसके पूरे नदी क्षेत्र पर काम करने की आवश्यकता है। इसके परस्पर जुड़े जल विज्ञान संबंधी और परितंत्र के साथ, जो न केवल नदी के मुख्य भाग तक सीमित है, बल्कि इसकी विभिन्न धाराओं तक काम करने की जरूरत है। इसमें नदी को बहने का आधार प्रदान करने वाले जलवाही स्तर भी शामिल है।'
प्रशस्ति पत्र पूरे गंगा बेसिन के संरक्षण  के कार्य की जटिलता और विविध हितधारकों, खासकर लोग-नदी संबंध के साथ जुड़ने के महत्व को रेखांकित करता है, जो इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए एनएमसीजी के तरीके का आधार बनता है।
वित्त मंत्रालय
'5.09% सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '5.77% सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, और '6.80% सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 18,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2030’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.80 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 11 सितंबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 11सितंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 11सितंबर, 2020को की जाएगी और सफल बोली दाताओें द्वारा भुगतान 14सितंबर,2020 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समयपरयथासंशोधितपरिपत्रसंख्याआरबीआई/2018-19/25,दिनांक 24जुलाई2018,केतहतजारी“केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गणितज्ञ और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री आरएल कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणितज्ञ और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री आरएल कश्यप के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"श्री आरएल कश्यप एक बहुमुखी प्रतिभासंपन्न व्यक्ति और महान विद्वान थे। उन्हें गणित और विज्ञान का समृद्ध ज्ञान था। उन्हें भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व था और उन्होंने वैदिक अध्ययन में भी विद्वत्ता हासिल की। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
एमजी/एएम/जेके
(
रक्षा मंत्रालय
12 एएफएमएस अस्पतालों में आयुर्वेद उपचार सुविधा केन्द्र खोले जाने पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया
पिछले छह सप्ताहों में 12 सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  अस्पतालों में हाल ही में खोले गए आयुर्वेद सुविधा केन्द्रों का 700 से अधिक रोगियों ने लाभ उठाया है। इनमें से अधिकांश रोगी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, त्वचा विकार, पाचन संबंधी समस्याओं, गठिया, ब्रोन्कियल अस्थमा आदि जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय ने मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों में आयुर्वेदिक उपचार को समेकित किया है और तदनुसार 12 एएफएमएस अस्पतालों ने 1 जून, 2022 से आयुर्वेद ओपीडी उपचार प्रदान करना आरंभ कर दिया है। ये अस्पताल हैं-कमांड अस्पताल  कोलकाता, कमांड अस्पताल  पुणे, कमांड अस्पताल  लखनऊ, कमांड अस्पताल  चंडीमंदिर, बेस अस्पताल दिल्ली छावनी, बेस अस्पताल गुवाहाटी, सैन्य अस्पताल जम्मू, सैन्य अस्पताल जयपुर, सैन्य अस्पताल जबलपुर, आईएनएचएस अश्विनी मुंबई, कमांड अस्पताल वायु सेना बेंगलुरु और वायु सेना अस्पताल हिंडन।
आयुष मंत्रालय के सहयोग से इन अस्पतालों में डीजीएएफएमएस द्वारा योग्य डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गई है। इन केंद्रों पर आयुर्वेद की दवाएं भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। सेवारत कर्मियों के आश्रित, पूर्व सैनिक और उनके आश्रित इस सुविधा का लाभ उठाने के हकदार हैं।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और आयुष मंत्रालय के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है जो सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों के लिए लाभदायक साबित होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 56.64 करोड़ से अधिक हुआ
मौजूदा रिकवरी दर  मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक
पिछले 24 घंटों में 36,401 नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय मामले  149 दिनों में सबसे कम
भारत में सक्रिय मामले इस समय कुल मामलों का 1.13 प्रतिशत; मार्च 2020 के बाद सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 24 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों में 56,36,336 खुराकें लगाने के साथ कोविड-19 टीकाकरण कवरेज कल 56.64 करोड़ के पड़ाव के पार पहुंच गया। यह लक्ष्य 63,13,210 सत्र के जरिए प्राप्त किया गया।
आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार
ब्योरा इस प्रकार हैः
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,52,028
|
|
दूसरी खुराक
|
|
81,56,910
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,82,95,288
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,23,75,946
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,84,79,874
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,73,21,864
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,05,14,789
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,73,45,647
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
8,24,60,190
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,11,85,897
|
|
योग
|
|
56,64,88,433
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,15,25,080. लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 39,157 मरीज स्वस्थ हुये हैं।
भारत में रिकवरी दर 97.53 प्रतिशत है। यह मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।
भारत में पिछले 24 घंटों में कुल 36,401 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 53 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,64,129 दर्ज की गई है, जो 149 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.13 प्रतिशत रह गये हैं, जो मार्च 2020 के बाद देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सबसे कम है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 18,73,757 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 50.03 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.95 प्रतिशत है, जो पिछले 55 दिनों में तीन प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर भी 1.94 प्रतिशत रही, जो पिछले 23 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 72 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन स्थापित की है: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा की चिंता से अच्छी तरह परिचित है और उसने पर्यटकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं।
विगत में, पर्यटन मंत्रालय ने इस मामले को सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ उठाया था और पर्यटकों को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने के पहलू को भी दोहराया था। यदि किसी पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो स्थिति को संभालने के लिए कानून व्यवस्था की एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए और प्रभावित पर्यटकों को एक संतोषजनक समाधान प्रदान किया जाना जरूरी है।
पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।
पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान  द्वारा एक अध्ययन करवाया है, ताकि पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझा जा सके और पर्यटक पुलिस को पर्यटकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। यह संस्थान पर्यटन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। पर्यटन मंत्रालय ने इस अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को "राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटक पुलिस की कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन" शीर्षक से अग्रेषित की। इस रिपोर्ट में संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस की एक अलग इकाई बनाने और पर्यटकों की जरूरतों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया गया है।
पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए गृह मंत्रालय की मदद मांगी है।
एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो  ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना को लागू करने के लिए नई दिल्ली में 19 अक्टूबर, 2022 को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के पुलिस विभाग के महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है।
पर्यटन मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर 1800111363 पर या शॉर्ट कोड 1363 पर 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं  सहित हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर 12 भाषाओं में एक 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन स्थापित की है ताकि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के बारे में सहायता प्रदान की जा सके और उन्हें भारत में यात्रा करते समय संकट की स्थिति में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।
पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों दोनों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी अधिकारों के संबंध में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के दिशानिर्देशों का एक सेट है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखने के बाद एकलव्य विद्यालयों के निर्माण में तेजी आई
7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 26 जिलों में नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय  खोले जाएंगे
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, अकादमिक स्कूली शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देना है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के तहत 15 नवंबर 2021 को 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर भोपाल से वर्चुअल तरीके से 50 स्कूलों की नींव रखने के बाद एकलव्य विद्यालयों के निर्माण कार्य में बड़ी तेजी आई है। ये स्कूल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 26 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं।
श्री नरेन्द्र मोदी ने इन स्कूलों की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे भारत में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे स्कूल होंगे। इन 50 स्कूलों में से 20 स्कूल झारखंड में, 15 ओडिशा में, 4-4 आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 3 महाराष्ट्र में, 2 मध्य प्रदेश में और 1-1 त्रिपुरा और दादरा एवं नागर हवेली में स्थित हैं। ये स्कूल देश के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में स्थित हैं और देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास समारोह में प्रमुख स्थानों पर गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समारोह धूमधाम से मनाया गया। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा झारखंड से इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जहां 20 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बटौली ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय साइट से इस समारोह में शामिल हुईं।
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘ओपन एक्रेज लाइसेन्सिंग’ कार्यक्रम  बोली के आठवें दौर की शुरूआत की
हाइड्रो-कार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति  को 30 मार्च, 2016 को लागू किया गया था। उसके बाद से अब तक ‘ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग’ कार्यक्रम के सात दौर पूरे हो चुके हैं। साथ ही 134 अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉकों को जारी किया जा चुका है। ये सभी ब्लॉक 2,07,691 वर्ग किलोमीटर के रकबे में स्थित हैं और 19 जमीन के निचले स्तर सम्बंधी बेसिनों में फैले हैं।
अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में तेजी लाने को मद्देनजर रखते हुये सरकार ने ‘ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग’ कार्यक्रम की बोली के आठवें दौर की शुरूआत कर दी है। इसके तहत 10 ब्लॉकों को पेश किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिये हैं। इसकी शुरूआत सात जुलाई, 2022 से नियत है। बोलियों को एक समर्पित ऑनलाइन ई-बोली पोर्टल पर छह सितंबर, 2022 को 12 बजे तक जमा किया जा सकता है। आठवें दौर के ब्लॉकों के सफल आबंटन से 36,316 वर्ग किलोमीटर अन्वेषण रकबा बढ़ जायेगा। इसके साथ ही ओएलएपी के तहत समग्र अन्वेषण रकबा 2,44,007 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ जायेगा।
बोली के मौजूदा दौर में दस ब्लॉक नौ जमीन के निचले स्तर सम्बंधी में फैले हैं, जिनमें दो भूस्तरीय ब्लॉक हैं, चार उथले पानी वाले ब्लॉक हैं, दो गहरे पानी वाले ब्लॉक हैं और दो अत्यंत गहरे पानी वाले ब्लॉक हैं। संभावना है कि ओएएलपी के आठवें दौर से लगभग 600-700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का अन्वेषण कार्य फौरन शुरू हो जायेगा।
हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति  राजस्व साझा करने की प्रणाली है। यह भारतीय अन्वेषण और उत्पादन सेक्टर में ‘व्यापार सुगमता’ को बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। इसमें आकर्षक और उदार नियम हैं, जैसे रॉयल्टी दरें, तेल पर कोई उपकर नहीं, दूसरे वर्ग और तीसरे स्तर के बेसिनों के ब्लाकों पर लगने वाली बोली के लिये राजस्व को साझा न करने, अपनी मर्जी से ब्लॉक निर्धारित करने के लिये निवेशकों को छूट, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधन, पूरे संविदा-काल के दौरान अन्वेषण अनुमति तथा सरल, पारदर्शी और तेज बोली व आबंटन प्रक्रिया।
‘प्रत्याशा प्रपत्र’  को जमा करने के लिये बारहवीं प्रक्रिया 31 जुलाई, 2022 तक खुली है।
ओएएलपी बोली दौर-आठ के तहत पेश ब्लॉकों का विवरणः
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क्रम संख्या
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ब्लॉक का नाम
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रकबा 
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बेसिन
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श्रेणी
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प्रकार
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1
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सीबी-ओएनएचपी-2022/1
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188.52
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कैम्बे
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I
|
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भूस्तरीय
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2
|
|
एस-ओएनएचपी-2022/1
|
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2057.63
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असम शेल्फ
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|
I
|
|
भूस्तरीय
|
|
3
|
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एमबी-ओएसएचपी-2022/1
|
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6059.94
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मुम्बई अपतटीय
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|
I
|
|
उथले पानी में
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|
4
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जीके-ओएसएचपी -2022/1
|
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765.54
|
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कच्छ
|
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II
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उथले पानी में
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5
|
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केके- ओएसएचपी -2022/1
|
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6717.56
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केरल कोंकण
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|
III
|
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उथले पानी में
|
|
6
|
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बीपी- ओएसएचपी -2022/1
|
|
5754.92
|
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बंगाल-पूर्णिया
|
|
III
|
|
उथले पानी में
|
|
7
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जीएस-डीडब्लूएचपी-2022/1
|
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2742.7
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सौराष्ट्र
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II
|
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गहरे पानी में
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8
|
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केके- डीडब्लूएचपी--2022/1
|
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1112.71
|
|
केरल कोंकण
|
|
III
|
|
गहरे पानी में
|
|
9
|
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केजी-यूडीडब्लूएचपी-2022/1
|
|
1199.64
|
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कृष्णा-गोदावरी
|
|
I
|
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अत्यंत गहरे पानी में
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|
10
|
|
एमएन- यूडीडब्लूएचपी -2022/1
|
|
9717.34
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महानदी
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|
II
|
|
अत्यंत गहरे पानी में
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|
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|
योग
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36,316.50
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