ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 189.23 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 19,500 है।
- सक्रिय मामले 0.05 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.74 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 2,723 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,38,976 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 3,157 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.07 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.70 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 83.82 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,95,588 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की ईरान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में ईरान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. सैय्यद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और आतंकवाद से मुकाबला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने चाबहार परियोजना सहित बुनियादी ढांचा सहयोग को तेजी से बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रईसी को ब्रिक्स परिवार में शामिल होने पर बधाई दी।
ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने चंद्रयान मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने ईरान की ब्रिक्स सदस्यता के लिए भारत के समर्थन के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
रूफटॉप सौर योजना के बारे में सलाह
घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना  लागू कर रहा है। इस योजना के तहत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40 प्रतिशतसब्सिडी और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक के लिए 20 प्रतिशतकी सब्सिडी प्रदान कर रहा है। यह योजना राज्यों में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों  द्वारा लागू की जा रही है।
मंत्रालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर कंपनियों/विक्रेताओं ने यह दावा करते हुए रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए हैं कि वे मंत्रालय द्वारा अधिकृत विक्रेता हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना राज्य में केवल डिस्कॉम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। डिस्कॉमने बोली प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है और छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए दरोंका फैसला किया है।
लगभग सभी डिस्कॉम ने इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। एमएनआरई योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं। इसके लिए, उन्हें विक्रेता को निर्धारित दर में मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि को घटाकर रूफटॉप सोलर संयंत्र की लागत चुकानी होगी। यह प्रक्रिया डिस्कॉमके ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। डिस्कॉम के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विक्रेताओं को सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, उन्हें डिस्कॉमद्वारा सूचीबद्ध विक्रेताओं से छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने चाहिए और इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए डिस्कॉमसे अनुमोदन भी प्राप्त करना चाहिए।
विक्रेता द्वारा स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल और अन्य उपकरण मंत्रालय के मानक और विनिर्देशों के अनुरूप होंगे और इसमें विक्रेता द्वारा छत के सोलर संयंत्र का 5 साल का रख-रखाव भी शामिल होगा।
मंत्रालय को यह भी पता चला है कि कुछ विक्रेता घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉमद्वारा तय की गई दरों से अधिक कीमत वसूल रहे हैं, जो गलत है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे डिस्कॉमद्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। डिस्कॉमको ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए, संबंधित डिस्कॉमसे संपर्क करें या एमएनआरई के टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर डायल करें। अपने डिस्कॉमके ऑनलाइन पोर्टल को जानने के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomपर क्लिक करें।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टाइगर मिडको एलएलसी द्वारा टेक डाटा कारपोरेशन के 100 प्रतिशत शेयर और नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को दी स्वीकृति
 ने टाइगर मिडको एलएलसी द्वारा टेक डाटा कारपोरेशन में 100 प्रतिशत शेयर और नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन टाइगर मिडको एलएलसी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाइगर मिडको, विज., मर्जर सब के साथ टेक डाटा के विलय के द्वारा टेक डाटा कारपोरेशन  के अधिग्रहण से संबंधित है।
टाइगर मिडको, अपोलो मैनेजमेंट, एल. पी. से संबद्ध कंपनियों द्वारा स्थापित और प्रबंधित एक विशेष उद्देश्य कंपनी  है, जो दुनिया भर में विभिन्न कारोबारों से जुड़ी इकाइयों द्वारा जारी इक्विटी और कर्ज में निवेश किए गए कोष का प्रबंधन करती है।
नैस्डैक में सूचीबद्ध कारपोरेशन टेक डाटा पुनर्विक्रेताओं को तकनीक उत्पादों और समाधानों के थोक वितरण में वैश्विक स्तर पर सक्रिय है। टेक डाटा भारत में अपनी सहायक कंपनी टेक डाटा एडवांस्ड सॉल्युशंस  प्राइवेट लिमिटे  के माध्यम से मौजूद है।
सीसीआई द्वारा इससे संबंधित विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
विस्तारित योग्य जनसंख्या समूहों के लिये पंजीकरण के पहले दिन को-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना किसी तकनीकी गड़बड़ के काम जारी रहा
80 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया
पहले तीन घंटों के भीतर 38.3 करोड़ एपीआई हिट्स 
कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण, भारत सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोविड-19 टीकाकरण की एक उदारीकृत और त्वरित तीसरे चरण की रणनीति एक मई, 2021 से लागू की जाएगी। कल शाम चार बजे से नए पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण शुरू हो गया। नये लाभार्थी सीधे कोविन पोर्टल  पर या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
को-विन सॉफ्टवेयर एक मजबूत, भरोसेमंद और तेजी से काम करने वाली तकनीक पर आधारित है। यह कोविड-19 टीकाकरण के लिए किसी भी समय कहीं भी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। सर्वर और अन्य मापदंडों की क्षमता को टीकाकरण के अभूतपूर्व पैमाने से मेल खाने के लिए तैयार किया गया है ताकि कोविन प्रणाली नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करें। इसे डिजाइन करते समय विशिष्टता, गति और मापनीयता को ध्यान में रखा गया और सभी घटकों को पोर्टेबल, अत्यधिक और गैरजरूरी निर्भरता के बिना एक साथ काम करने के हिसाब से ढाला गया।
मीडिया में आयी कुछ खबरों में आज कहा गया कि को-विन प्लेटफॉर्म सर्वर पर काफी दबाव डाल रहा था और अनुत्तरदायी था एवं अभूतपूर्व संख्या में होने वाले पंजीकरणों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। यह स्पष्ट किया जाता है कि सर्वर क्रैश होने की खबरें गलत और आधारहीन हैं। को-विन डिजिटल पोर्टल का समर्थन करने वाला सर्वर अपनी उच्चतम दक्षता पर आसानी से काम कर रहा है। लोग इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 18 से 44 आयु-वर्ग के हैं। पोर्टल पर कल शाम 4:00 बजे से 7:00 बजे तक तीन घंटे में 80 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण किया।
पहले तीन घंटों  से जुड़े कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं:
- 38.3 करोड़ एपीआई हिट्स, शुरू में प्रति मिनट 27 लाख हिट्स प्रति मिनट तक।
- 1.45 करोड़ एसएमएस सफलतापूर्वक भेजे गए।
ये आंकड़े इंगित करते हैं कि सिस्टम क्रैश या धीमा नहीं हुआ बल्कि बिना किसी गड़बड़ी के सुचारू रूप से काम कर रहा था। इस पर प्रति सेकंड 55,000 हिट रिकॉर्ड हो रहे हैं और यह पूरी तरह से स्थिर हैं। पंजीकरण, टीकाकरण आदि से संबंधित विस्तृत आंकड़े dashboard.cowin.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
गृह मंत्रालय
4 मई, 2020 से लेकर दो हफ्तों तक के लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्पष्टीकरण
देश में कोविड-19 के हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के उपायों की व्यापक समीक्षा के बादकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल लॉकडाउन की अवधि को 4 मई, 2020 सेलेकर दो सप्ताह तक बढ़ाने का एक आदेश जारी किया।
ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में भ्रांति को दूर करने के लिए  निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया गया है :
ऑरेंज ज़ोन मेंपूरे देश में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा, बसों की इंटर-डिस्ट्रिक्ट  और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट  आवाजाही निषिद्ध रहेगी।
दो अन्य गतिविधियों की प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है:
• टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक चालक और केवल दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति होगी।
• केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्तियों को मौजूद रहने की अनुमति होगी।
ऑरेंज ज़ोन में अन्य सभी गतिविधियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गई है।
हालांकि, राज्य/ संघशासित प्रदेश अपने आकलन और प्राथमिकताओं के आधार परकम संख्या में गतिविधियों की अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं ।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने जम्मू-कश्मीर के सीडब्ल्यूसी में नवनियुक्त अध्यक्षो तथा सदस्यों के लिए समावेशन प्रशिक्षण का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने जम्मू-कश्मीर के सीडब्ल्यूसी में नवनियुक्त अध्यक्षो तथा सदस्यों के लिए 12 जून से 24 जून तक एनआईपीसीसीडी,नई दिल्ली में समावेशन प्रशिक्षण का आयोजन किया।
जम्मू-कश्मीर के सीडब्ल्यूसी में नवनियुक्त अध्यक्षो तथा सदस्यों के लिए 15 दिवसीय समावेशन प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताओ में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- भारत में बाल अधिकार और संरक्षण के लिए वैचारिक रूपरेखा
- बाल न्याय संशोधन अधिनियम,2021,आदर्श नियम 2016 एवं संशोधन नियम 2022
- सीडब्ल्यूसी का संचालन और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्षों और सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारी
- पुनर्वासन एवं सामाजिक पुनर्घटन
- बाल न्याय प्रणाली में सलाह का महत्व
- भारत में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए अन्य विभागों के साथ अभिसारिता
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हालात की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की
कुछ परीक्षा और साक्षात्कार स्थगित किए गए
आयोग ने तेजी से बदलती परिस्थितियों, स्वास्थ्य परिदृश्य, महामारी के चलते लागू सामाजिक दूरी के मानदंडों सहित लॉकडाउन की बंदिशों और बिगड़ते हालात पर विचार किया। आयोग ने फैसला किया है कि वर्तमान में परीक्षाओं और साक्षात्कारों का आयोजन संभव नहीं होगा।
इसलिए 9 मई, 2021 को प्रस्तावित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  भर्ती परीक्षा, 2020 को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 ; सिविल सेवा परीक्षा, 2020  के व्यक्तिगत परीक्षण  और भर्ती परीक्षाओं को भी अग्रिम सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
साक्षात्कारों और भर्ती परीक्षा, जहां अभ्यर्थियों और परामर्शकों को देश से सभी हिस्सों से यात्रा करके आना पड़ता है, की तारीखों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। इनके लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
परीक्षाओं, भर्तियों और साक्षात्कारों के संबंध में आयोग का कोई अन्य फैसला तत्परता से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
स्थगित परीक्षाओं/ साक्षात्कारों के लिए जब भी तारीखों पर फैसला होता है, तो सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दे दी जाए।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्ममानस को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने लॉन्च किया
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजयराघवन ने सभी आयु समूहों की देखभाल के लिए “मानस” ऐप को वर्चुअल माध्यम लॉन्च किया। मानस मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के लिए काम करता है। उसे प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद  द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
मानस एक व्यापक विस्तार करने वाला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐप के रूप में विकसित किया गया है। मानस ऐप विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकीकृत करता है। जिसे विभिन्न राष्ट्रीय निकायों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित/रिसर्च कर वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
मानस को विकसित करने की पहल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसे निमहांस बेंगलुरु, एएफएमसी पुणे और सी-डैक बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
ऐप को लॉन्च करते हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो.के. विजयराघवन ने ऐप के विकास की भविष्य की रूपरेखा को भी सामने रखा और कहा “ऐप को सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पोषण अभियान, ई-संजीवनी और अन्य के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा इसको विभिन्न भाषाओं में भी विकसित किया जाना चाहिए।
वैज्ञानिक  डॉ. केतकी बापट, जिन्होंने मिशन की परिकल्पना और ऐप को विकसित करने की अवधारणा का नेतृत्व किया है। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा, “उत्तम मन, सक्षम जन, मानस के आदर्श वाक्य के साथ एक स्वस्थ और खुशहाल समुदाय का निर्माण करने का प्रयास है। जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विजन को सशक्त बनाता है।
पीएस-एसटीआईएसी की सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल  माधुरी कानितकर ने मानस का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मानस जीवन कौशल और मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें सार्वभौमिक सुगमता है। जो उम्र के आधार पर तरीके प्रदान करता है और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह सभी आयु समूहों के लोगों की समग्र भलाई और खानपान पर जोर देता है। मानस का प्रारंभिक संस्करण 15-35 वर्ष के उम्र के लोगों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
प्रयासों की सराहना करते हुए एमईआईटीवाई के अतिरिक्त सचिव डॉ. राजेंद्र कुमार, ने कहा कि नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़े पैमाने पर एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना समय की आवश्यकता है। एमईआईटीवाई ने आरोग्य सेतु और कोविन पोर्टल का भी समर्थन किया है। और सभी आयु वर्ग की भलाई की जरूरतों के लिए विकसित किए गए मानस ऐप पर अपनी खुशी व्यक्त की।
इस मौके पर सी-डैक के ईडी डॉ.एस.डी.सुदर्शन ने कहा इस तरह का ऐप नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। और आने वाले समय में इसका राष्ट्रीय विकास पर असर दिखेगा। उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों और पीएसए को उनकी मूल्यवान सलाहों के लिए धन्यवाद दिया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
तीसरे जनऔषधि दिवस समारोह, 2021 की हुई शुरुआत
1 मार्च से 7 मार्च, 2021 तक होगा जनऔषधि दिवस सप्ताह का आयोजन
तीसरे जनऔषधि दिवस की थीम है : “सेवा भी- रोजगार भी”
आज 1,000 से ज्यादा स्वास्थ्य जांच शिविरों का हुआ आयोजन
आज तीसरे जनऔषधि दिवस, 2021 समारोहों की शुरुआत हो गई। सप्ताह भर चलने वाले ये समारोह 1 मार्च से 7 मार्च, 2021 तक चलेंगे। देश भर में जन औषधि केन्द्रों पर आज स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। विभिन्न जन औषधि केन्द्रों पर लगे स्वास्थ्य जांच शिविरों में ब्लड प्रेशर जांच, मधुमेह के स्तर की जांच, मुफ्त डॉक्टर परामर्श, मुफ्त दवा वितरण आदि की व्यवस्था भी की गई थी। आज देश भर में विभिन्न स्थानों पर 1,000 से ज्यादा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए थे। स्वास्थ्य शिविरों में आए आम लोगों को जन औषधि केन्द्रों पर बिक रही दवाओं पर कीमतों से जुड़े फायदों और गुणवत्ता के बारे में जानकारी व शिक्षित भी किया गया।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  की कार्यान्वयन एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया  “सेवा भी- रोजगार भी” की थीम के साथ 7 मार्च, 2021 को तीसरा जनऔषधि दिवस मना रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर साल 7 मार्च को देश भर में “जनऔषधि दिवस” के रूप में मनाने का ऐलान किया था। बीते साल, दूसरे जनऔषधि दिवस पर 5695 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों पर हुए आयोजन में भारत के 15 लाख से ज्यादा नागरिकों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। 1 मार्च से 7 मार्च तक देश भर में हो रहे जन औषधि दिवस सप्ताह समारोह में स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा, टीच देम यंग, जन औषधि का साथ आदि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
“प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना” औषध विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई एक विशेष पहल है, जो किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में जनता को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। इसके स्टोर की संख्या बढ़कर 7,400 से ज्यादा हो गई है और देश के सभी 734 जिले इसके दायरे में आ चुके हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमबीजेपी के माध्यम से 433.61 करोड़ रुपये  की बिक्री हुई थी। इससे देश के सामान्य नागरिकों को लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत हुई थी, क्योंकि ये दवाएं औसत बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में, 28.02.2021 तक कुल 586.50 करोड़ रुपये की बिक्री हो चुकी है, जिससे ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में नागरिकों को लगभग 3,500 करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ स्व रोजगार का एक अच्छा स्रोत भी उपलब्ध करा रही है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति अपने दक्षिणी प्रवास के दौरान राष्ट्रपति निलयम, सिकंदराबाद जाएंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अपने दक्षिणी प्रवास के दौरान सिकंदराबाद, तेलंगाना स्थित राष्ट्रपति निलयम में प्रवास करेंगे। वे 20 दिसंबर से 28 दिसंबर, 2019 तक वहां रहेंगे।
22 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति राजभवन, हैदराबाद में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, तेलंगाना राज्य शाखा के मोबाइल ऐप को लॉन्च करेंगे।
23 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति पुद्दुचेरी का दौरा करेंगे, जहां वे पॉन्डीचेरी विश्वविद्यालय के 27वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
25 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और विवेकानंद केन्द्र का दौरा करेंगे।
27 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों, प्रमुख व्यक्तियों, अकादमिक जगत के विशिष्टजनों के सम्मान में भोज का आयोजन किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
रामेश्वरम की ग्रामीण जनसंख्या समुद्री शैवाल की खेती और प्रसंस्करण के माध्यम से सशक्त बनी
तमिलनाडु में रामेश्वरम निवासी श्रीमती मुथा मुथुवेल संबाई का जीवन समुद्री शैवाल की खेती और उस खेती में प्रशिक्षण के साथ समुद्री शैवाल की बाजार मांगों के संपर्क के माध्यम से अच्छे के लिए बदल गया है। बिचौलियों की भूमिका को खत्म करते हुए वह अब सीधे उद्यमियों को अपनी उपज एवं उससे निर्मित उत्पाद बेच रही हैं जिससे उनकी आय में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। श्रीमती मुथा मुथुवेल, समुद्री शैवाल खेती और समुद्री शैवाल उत्पाद निर्माण संगठन के लिए कंथारियाम्मन समिति  की सदस्य हैं, जो पिछले 17 वर्षों से समुद्री शैवाल की खेती कर रही हैं। वे वैज्ञानिक परिषद की एक इकाई, समुद्री शैवाल अनुसंधान स्टेशन द्वारा प्रशिक्षित 2000 लोगों में से हैं और यह केंद्र वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान  तमिलनाडु के मंडपम में स्थित है।
समुद्री शैवाल स्थूलदर्शीय अर्थात सहजता से दिखने वाले  ऐसे शैवाल हैं जिन्हें रेचक के रूप में उपयोग करने के कारण '21वीं सदी का चिकित्सा भोजन' भी कहा जाता है। उनका उपयोग घेघा रोग , कैंसर, हड्डी-प्रतिस्थापन चिकित्सा और हृदय एवं रक्तवाहिकाओं की शल्य चिकित्सा  के लिए औषधीय  कैप्सूल बनाने के लिए भी किया जाता है। ये असंख्य उपयोग समुद्री शैवाल को अत्यधिक मांग वाला उत्पाद बनाते हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी खेती कर रहे हैं लेकिन इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। यहीं पर केंद्र वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान  ने कदम रखा और आवश्यक कौशल प्रदान करने की पहल की। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान  के प्रयासों ने तमिलनाडु के मंडपम और गुजरात राज्य में समुदाय-आधारित संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के बीच समुद्री शैवाल की खेती, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने, औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए समुद्री शैवाल की जैवभार  उत्पादकता बढ़ाने और समुद्री शैवाल आधारित गतिविधियों पर उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने में कौशल विकसित करने में मदद की है। प्रशिक्षित स्थानीय लोगों में कई महिलाएं शामिल हैं जो अपने-अपने परिवार की कमाऊ सदस्य हैं। वे अब समुद्री शैवाल की खेती के माध्यम से अच्छा लाभांश अर्जित कर रहे हैं। कई महिला समूहों को इससे लाभ हुआ है और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान  से प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित क्षमता ने स्थानीय जनसंख्या के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें सशक्त बनाने में भी एक लंबा सफर तय किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान ने महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देना, उन्हें कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में करियर के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस करना है
इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं और युवाओं के पास मौजूद कौशलों के बीच अंतर को पाटना और अंततः कृषि मशीनीकरण क्षेत्र में कार्यबल को मजबूत करना है
हरियाणा के हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के भारत के अग्रणी निर्माताओं में से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देना, उन्हें कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में करियर के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस करना है।
समझौता ज्ञापन व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की रूपरेखा तैयार करता है जो युवाओं को कृषि मशीनरी उद्योग में चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करेगा। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं और युवाओं के पास मौजूद कौशलों के बीच अंतर को पाटना, और अंततः कृषि मशीनीकरण क्षेत्र में कार्यबल को मजबूत करना है।
समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं:
कौशल विकास कार्यक्रम: एनआरएफएमटीटीआई और अग्रणी कृषि मशीनरी निर्माता संयुक्त रूप से कृषि मशीनरी उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वित करेंगे।
अत्याधुनिक सुविधाएं: महिंद्रा नामांकित छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं और अनुभवी संकाय विकसित करेगा।
उद्योग से जुड़ा पाठ्यक्रम: प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगों के अनुसार निकटता से संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्नातक अपने प्रशिक्षण के पूरा होने पर नौकरी के लिए तैयार हैं।
इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सहायता: साझेदारी विनिर्माण कंपनी के भीतर छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें वास्तविक दुनिया के उद्योग संचालन के लिए व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। इसके अतिरिक्त, निर्माता एनआरएफएमटीटीआई के प्लेसमेंट प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, स्नातकों के लिए नौकरी प्लेसमेंट में सहायता करेंगे।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलते हुए, एनआरएफएमटीटीआई के निदेशक, डॉ. मुकेश जैन ने साझेदारी के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, "यह साझेदारी युवाओं को कृषि मशीनरी उद्योग में समृद्ध भविष्य के लिए तैयार करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण में एनआरएफएमटीटीआई की विशेषज्ञता और महिंद्रा एंड महिंद्रा के उद्योग ज्ञान के कारण हम कुशल पेशेवरों को विकसित करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त हैं जो इस क्षेत्र के विकास में योगदान देंगे।''
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि, फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिए यूएनडीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इस समझौते से छोटे किसानों को फायदा होगा: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  ने एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  और किसान क्रेडिट कार्ड - संशोधित ब्याज सब्वेन्शन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में पीएमएफबीवाई के सीईओ श्री रितेश चौहान और यूएनडीपी की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव सुश्री शोको नोडा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के तहत, यूएनडीपी संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को समर्थन देने के लिए सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता और वैश्विक जानकारी से लाभान्वित करेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा भी समझौता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, केंद्रीय कृषि मंत्रालय देश के करोड़ों किसानों के हित में योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कर रहा है। सभी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा रहा है।”
श्री तोमर ने कहा, "किसानों ने पीएमएफबीवाई के तहत 21000 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया है, उन्हें मुआवजे के रूप में 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे कृषक समुदाय के हित में काम कर रही है। इसी तरह, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पूर्व में योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को लाभ दिलाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। सभी छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।”
केसीसी-एमआईएसएस और पीएमएफबीवाई को पिछली योजनाओं के समस्याग्रस्त क्षेत्रों से निपटने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के दौरान सभी हितधारकों के लिए बेहतर कार्यान्वयन विकल्प प्रदान करने वाली संरचना का मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस आशय के लिए, योजनाओं में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। वर्तमान योजनाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पूरे देश में समान रूप से लागू होती हैं और इनमें सभी फसलों को कवर करने का प्रावधान है।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, यूएनडीपी कृषि ऋण और फसल बीमा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी, मांग-संचालित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, साथ ही छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, बटाईदारों, काश्तकार और गैर-ऋणी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य के संस्थानों को क्षमता विकास तथा सूचना, शिक्षा और संचार  सहायता प्रदान करेगा।
यूएनडीपी के साथ इस रणनीतिक साझेदारी पर श्री तोमर ने कहा, "पिछले 4 वर्षों में यूएनडीपी द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता के अच्छे परिणाम मिले हैं। मुझे यकीन है कि इस साझेदारी के माध्यम से, हम फसल बीमा और कृषि ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे।"