ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल कल मुंबई में वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे
यह आयोजन ज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग, राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाने और कारोबार में आसानी को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ निवेश के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा
'वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन' की आधिकारिक विवरणिका का अनावरण किया जाएगा
मुख्य कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इस साल अपने सबसे प्रतिष्ठित 'वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखऱ सम्मेलन' के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  श्री सर्बानंद सोनोवाल; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपाद वाई नाईक तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर की गरिमामय उपस्थिति में 18 जुलाई, 2023 को सेंट रेजिस, मुंबई, महाराष्ट्र में वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है; स्टार्ट-अप, शोधकर्ताओं और इन्क्यूबेटर को अवसरों का मंच प्रदान करना है; समुद्री क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी और उभरते रुझानों को प्रदर्शित करना है; समुद्री क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वालों की पहचान करना तथा इनको सम्मानित करना है एवं उद्योग-अकादमिक संवाद के माध्यम से कुशल श्रमबल तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
यह बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, समुद्री क्षेत्र से जुड़े सरकारी अधिकारियों, प्रभावशाली हितधारकों, प्रसिद्ध विशेषज्ञों और दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाएगा। यह विशेष पूर्वावलोकन कार्यक्रम मुख्य शिखर सम्मेलन की भव्यता और महत्व की झलक प्रदान करेगा, समुद्री क्षेत्र में भारत की ताकत को रेखांकित करेगा और फलदायी सहयोग तथा निवेश के नए अवसरों के लिए मंच तैयार करेगा। उद्घाटन समारोह के बाद एक कार्यक्रम में, समुद्री उद्योग और संघों के प्रभावशाली वक्ता उद्योग को आकार देने वाली मूल्यवान अंतर्दृष्टि, दृष्टिकोण और रुझान साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में मुंबई के विभिन्न परिषदों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
पूर्वावलोकन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण आकर्षण के रूप में, मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के लिए आधिकारिक विवरणिका का अनावरण किया जाएगा। विवरणिका शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी तथा शिखर सम्मेलन के एजेंडे, वक्ताओं, प्रदर्शकों और प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। पूर्वालोकन कार्यक्रम में वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन की वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया जाएगा। वेबसाइट प्रतिभागियों और हितधारकों के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में काम करेगी तथा महत्वपूर्ण संसाधनों और अपडेट तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्वावलोकनक कार्यक्रम, मुख्य शिखर सम्मेलन के अग्रिम क्रार्यक्रम के रूप में कार्य करेगा और उद्योग जगत की मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और महत्वपूर्ण शुभारम्भ आयोजनों को देखने का एक विशेष अवसर प्रदान करेगा।
वैश्विक शिखर सम्मेलन 17-19 अक्टूबर 2023 के लिए निर्धारित है, जिसमें 30 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। यह आयोजन ज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग, राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाने और कारोबार में आसानी को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ निवेश के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार 2022 के लिये नामांकन 15 सितंबर 2021 तक आमंत्रित
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों  के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें अभी खुली हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर ही ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
सरकार पद्म पुरस्कारों को ‘जन पद्म’ के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकन/अनुशंसा करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो नि:स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं।
नामांकन/सिफारिश में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपरोक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें एक विवरणात्मक या अनुशंसित उद्धरण  भी शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
इस सम्बंध में गृह मंत्रालय की वेबसाइट  के ‘अवार्ड्स एंड मेडल्स’ के शीर्षक वाले पेज पर सारा विवरण मौजूद है। पुरस्कारों से सम्बंधित नियम और कानूनों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx है।
किसी प्रकार की जानकारी/सहायता के लिये कृपया 011-23092421, +91 9971376539, +91 9968276366, +91 9711662129, +91 7827785786 पर संपर्क करें।
एमजी/एएम/एकेपी
(Visitor Counter : 1000
रेल मंत्रालय
नई रेल लाइनें बिछाई गईं
वर्ष 2014 से 30.06.2018 तक, यानि चार साल 3 महीने के दौरान 2574 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गईं। इस अवधि के दौरान बिछाई गईं रेल लाइनों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:
|
|
राज्य
|
|
नई लाइनों का निर्माण 
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
221
|
|
बिहार
|
|
229
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
34
|
|
गुजरात
|
|
33
|
|
हरियाणा
|
|
160
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
25
|
|
झारखंड
|
|
439
|
|
कर्नाटक
|
|
240
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
235
|
|
महाराष्ट्र
|
|
39
|
|
पूर्वोत्तर क्षेत्र
|
|
178
|
|
ओडिशा
|
|
118
|
|
पंजाब
|
|
16
|
|
राजस्थान
|
|
73
|
|
तेलांगना
|
|
186
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
262
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
86
|
|
कुल
|
|
2574
अभी तक, 19644.8 किलोमीटर के लिए 356120.17 करोड़ रुपये की लागत वाली 180 नई लाइन परियोजनाएं नियोजन/ अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
इस बात की जानकारी रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह की माल चढ़ाने-उतारने कीक्षमता को मजबूती दी
हाल ही में आपूर्ति किए गए दो मोबाइल हार्बर क्रेन चाबहार बंदरगाहपर माल चढ़ाने-उतारने से जुड़ी सेवाओं के संचालन को आसान बनायेंगे
भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दो मोबाइल हार्बर क्रेन  की एक खेप भेजी है।यह खेप 6 मोबाइल हार्बर क्रेन  की आपूर्ति के लिए किये गये एक अनुबंध समझौते के तहत भेजी गई है, जिसकाकुल अनुबंध मूल्य 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।इटली के मारघेरा बंदरगाह से पहुंचे क्रेनोंके इस खेप को 18 जनवरी, 2021 को चाबहार बंदरगाह पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया और अभीइन क्रेनों का परीक्षण चल रहा है।
140 मीट्रिक टन भार उठाने की क्षमता से लैसमोबाइल हार्बर क्रेन  जैसेबहुउद्देशीय उपकरण और सामान भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड  को चाबहार के शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह में कंटेनर, बल्क और जनरल कार्गो की निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनायेंगे।
यह चाबहार के शहीद बेहेश्टी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है।
चाबहार विकास चरण- I के तहत शहीद बेहेश्टी बंदरगाहको सुसज्जित करने, उसका मशीनीकरण करने और वहां परिचालन शुरू करने के उद्देश्य सेईरानी इस्लामिक गणराज्यऔर भारतीय गणराज्य के बीच एक द्विपक्षीय अनुबंध पर 23 मई 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका कुल अनुबंध मूल्य 85 मिलियन अमेरिकी डॉलरथा।इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ,मुंबई नाम के एक एसपीवी को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयके दायरे में शामिल किया गया था।
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चाबहार बंदरगाह एक रणनीतिक बंदरगाह है जिसका राष्ट्रीय महत्व है।क्रेन सहित भारी उपकरणों की खेप की आपूर्ति, रणनीतिक महत्व की चाबहार बंदरगाह परियोजना, जोकि मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा, के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।चाबहार बंदरगाह का विकास भारत और ईरान के बीच आर्थिक एवं आपसी संबंधों के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है और यह दोनों देशों के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को और अधिक बढ़ावा देगा।
भौगोलिक अवस्थिति की दृष्टि से चाबहार बंदरगाहका रणनीतिक महत्व है और इसमें भारत, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तानतथा अन्य सीआईएस देशों, विशेष रूप से पूर्वी सीआईएस देशों, के साथसंपर्क प्रदान करने और उनके बीच व्यापार बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई पुरस्कारों की स्थापना
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए पहली बार लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई पुरस्कारों की स्थापना की है। लाभार्थियों के लिए इस विशेष पुरस्कार से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लाखों लोगों के लिए आवास के सपने को साकार करने के लिए उत्साहित होने और साथ ही लाभार्थियों को टिकाउ पद्धतियों का उपयोग कर अपने मकान खूबसूरती से बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करने की संभावना है। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए चयन की प्रक्रिया को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा निर्माण की दिशो में हुई प्रगति को एमआईएस प्रणाली में अपलोड किए जाने से जोड़ कर पारदर्शी बनाया गया है। यह पुरस्कार पीएमएवाई बैंकों और आवासीय वित्त कम्पनियों के योगदान को मान्यता देने वाले सीएलएसएस सम्मान के अलावा होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना -पीएमएवाई-मिशन ने शहरी क्षेत्रों में लगभग 112 लाख मकानों की मांग के विपरीत 85 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इनमें से लगभग 50 लाख मकान निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर है और 26 लाख से ज्यादा मकान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं।
पीएमएवाई पुरस्कारों की मुख्य विशेषता यह है कि ये मकानों को बेहद खूबसूरत और नवाचारी तरीके से निर्मित कराने से संबंधित ‘लाभार्थी-नेतृत्व वाला निर्माण’ संघटक के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश से चुने गए लाभार्थियों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसे सुगम बनाने के लिए, लाभार्थियों के पीएमएवाई मिशन के साथ प्रत्येक सम्पर्क के लिए आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री शहरी हरदीप एस. पुरी द्वारा इस साल फरवरी में पीएमएवाई मोबाइल एप लांच किया गया। यह मोबाइल एप लाभार्थियों द्वारा पीएमएवाई के अंतर्गत आवास का स्वामित्व ग्रहण करने की सफल गाथाओं को रेखांकित करने के लिए हाई-रेज़लूशन फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप अपलोड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मोबाइल एप की अब तक समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 50,000 से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच कायम हो चुकी है।
इन पुरस्कारों में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2019 है।
रक्षा मंत्रालय
वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन
वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी  सम्मेलन 09 और 10 मार्च 2022 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय  आईएचक्यू और एनईएस अध्यक्ष नियंत्रक कार्मिक सेवा वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने नेवी चिल्ड्रेन स्कूल दिल्ली में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में एनईएस के वाइस चेयरमैन कमोडोर एमके सिंह और सभी 13 नेवी चिल्ड्रन स्कूलों  के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेस ने हिस्सा लिया।
सम्मेलन के दौरान दो दिन की अवधि में शैक्षणिक और प्रशासनिक श्रेणी के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। अपने संबोधन में, एनईएस के अध्यक्ष ने एनसीएस द्वारा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में, विशेष रूप से कोविड -19 के कठिन और अनिश्चित समय के दौरान किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विभिन्न नौसेना स्टेशनों पर स्कूली शिक्षा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए स्कूलों द्वारा किए गए कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। अध्यक्ष ने स्कूलों की विस्तार योजनाओं और दृष्टिकोण पर ध्यान रखते हुए सभी स्कूलों को अभिनव शिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, हरित ऊर्जा समाधान के उपयोग तथा पूर्व छात्रों से जुड़ने के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
84928.10 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55.49 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 360.09 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 25 दिसंबर 2020 तक 449.83 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 24.91 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 449.83 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जो कि देश में कुल खरीद का 45.07 प्रतिशत है।
कुल 84928.10 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55.49 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
25 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1214.09 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 226758.57 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,23,292 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 25 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 25 दिसंबर 2020 तक 6730298 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 19,697.98 करोड़ रुपये हैं जिससे 13,10,539 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल के अस्पतालों के लिए 86 ऑक्सीजन संयंत्रों की व्यवस्था की जाएगी
इस समय 4 ऑक्सीजन संयंत्र कार्य कर रहे हैं, 52 को मंजूरी दी जा चुकी है और 30 प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं
पूरे भारत में 86 रेल अस्पतालों में व्यापक क्षमता वृद्धि की गयी
कोविड के इलाज के लिए बिस्तरों की संख्या 2539 से बढ़ाकर 6972 कर दी गयी है
इवन्वेसिव वेंटिलेटर जोड़े गए हैं और उनकी संख्या 62 से बढ़ाकर 296 कर दी गयी है
महाप्रबंधकों को हर और अधिकार दिए गए हैं, वे हर मामले में दो करोड़ रुपए तक की लागत के साथ ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को मंजूरी दे सकते हैं
भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वह एक तरफ ऑक्सीजन से लदी ऑक्सीजन एक्सप्रेस को तेजी से अलग-अलग हिस्सों में पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर यात्री और माल ढुलाई की आवाजाही जारी है। भारतीय रेल ने अपनी आंतरिक चिकित्सा सुविधाओं को भी चाक-चौबंद कर लिया है।
पूरे भारत में 86 रेलवे अस्पतालों में व्यापक क्षमता वृद्धि की योजना है।4 ऑक्सीजन संयंत्र काम कर रहे हैं, 52 को मंजूरी दे दी गयी है और 30 प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। सभी रेल कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन संयंत्रों से लैस किया जाएगा।
चार मई 2021 की तारीख वाले रेलवे बीडी पत्र संख्या 2020/एफII/पीडब्ल्यू/3/पीटी के तहत एमएंडपी  के अंतर्गत महाप्रबंधकों को और अधिकार दिए गए हैं, वे हर मामले में दो करोड़ रुपए तक की लागत के साथ ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को मंजूरी दे सकते हैं।
बहुत सारे उपाय किए गए हैं। कोविड के इलाज के लिए बिस्तरों की संख्या 2539 से बढ़ाकर 6972 कर दी गयी है। कोविड अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या 273 से बढ़ाकर 573 कर दी गयी है।
इन्वेसिव वेंटिलेटर जोड़े गए हैं और उनकी संख्या 62 से बढ़ाकर 296 कर दी गयी है। रेल अस्पतालों में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण जैसे बीआईपीएपी मशीन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की सुविधा जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रेल ने यह भी निर्देश जारी किया है कि कोविड प्रभावित कर्मचारियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जरूरत के अनुसार रेफरल आधार पर भर्ती किया जा सकता है।
रेलवे अस्पतालों में इस विशाल क्षमता वृद्धि से चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की शुरुआत करने में मदद मिलेगी।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
(Visitor Counter : 207
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ बैठक
श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने आयोग के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जेड ईरानी एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उनकी टीम के साथ एक बैठक का आयोजन किया।
मंत्रालय ने अपनी जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा उनमें आंगनवाड़ी सेवा, पोषण, महिला कल्याण, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण आदि शामिल हैं। बैठक में उन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
आयोग के विचार के लिए रखी गईं प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
· महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से अनुरोध किया कि वह अपने राजकोषीय हस्तांतरण फॉर्मूले में लैंगिक आधार पर बजट को शामिल करे।
· मंत्रालय ने अनुरोध किया कि आयोग के वर्टिकल डिवोल्यूशन के तहत रकम आवंटन में लैंगिक चिंताओं वाली योजनाओं/ कार्यक्रमों को न्यूनतम 25% से 40% अनिवार्य आवंटन के साथ प्राथमिकता दी जाए।
· आयोग से आग्रह किया गया कि होरिजेन्टल डिवोल्यूशन में लैंगिक मानदंड  को राज्यों के बीच धन आवंटन के लिए एक मानदंड के रूप में शामिल किया जाए।
· आयोग को बुनियादी एवं प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। इसके तहत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों में कुछ अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल की जा सकती हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन मुद्दों को भी सामने रखा:
· प्रदर्शन को प्रोत्साहन: महिला शिक्षा/ स्वास्थ्य परिणामों/ एलएफपीआर / पोषण परिणामों में बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान देने पर विचार किया जा सकता है।
· राजकोषीय संतुलन: सामाजिक क्षेत्र में खर्च को मानक स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्यों को विशेष आवंटन देने का अनुरोध।
· महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए आवंटन को केंद्रीय बजट के 1% से बढ़ाकर 1.5% करने का आग्रह।
· अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर सीडीआई/ जीडीआई का विकास।
· कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए संकेतक में सुधार।
· स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि।
· स्थानीय निकायों द्वारा महिला केंद्रित विकास कार्यों के लिए कुछ प्रतिशत धनराशि को आरक्षित रखना।
· निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण के लिए धन में वृद्धि।
· महिला एवं जल: जल शक्ति अभियान/ जल संसाधनों का संवर्धन।
· वार्षिक माप के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए एकल डेटा स्रोत के लिए एक ढ़ाचा तैयार करना।
आयोग ने मंत्रालय द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर किया और आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय वह इन सब बातों को ध्यान में रखेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रेलवे के आधुनिकीकारण के लिए पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए गए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेखांकित किया कि हाल के वर्षों में रेलवे की बुनियादी ढांचा विकास के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है इस बदलाव के चलते भारतीय रेलवे के के आधुनिकीकरण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी गुजरात के केवड़िया को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए 8 रेलगाड़ियों को शुरू किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने गुजरात में रेलवे की कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले मौजूद बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने तक ही ध्यान केन्द्रित किया जाता था जबकि नए विचारों और नई प्रौद्योगिकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। इस सोच में बदलाव अपरिहार्य हो गया था। हाल के वर्षों में संपूर्ण रेलवे सिस्टम के कायाकल्प पर काम किया गया है और यह मात्र बजट में बढ़ोतरी तथा नई रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा तक ही सीमित नहीं है। बदलाव विभिन्न मोर्चों पर आए हैं। उन्होंने केवड़िया को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़े जाने की वर्तमान में परियोजनाओं का उल्लेख किया जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है।
प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे को पहले से जारी व्यवस्था में बदलाव की सोच का एक ताज़ा उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने पूर्वी-पश्चिमी माल गलियारे को हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया था। इस परियोजना के अंतर्गत 2006 से 2014 तक कार्य की प्रगति मात्र कागजों पर हुई थी और इस दौरान 1 किलोमीटर का भी नया ट्रैक नहीं बिछाया जा सका था। अब अगले कुछ दिनों में कुल 1100 किलोमीटर पर निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है।
एमजी/ एएम/ डीटी/ केजे
(
विद्युत मंत्रालय
अक्टूबर में बाढ़ से हुए नुकसान के बाद उत्तराखंड के पुनर्निर्माण और बहाली के लिए विद्युत मंत्रालय आगे आया
विद्युत मंत्री ने उत्तराखंड सरकार को 22.50 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया
478 स्कूल भवनों और 28 स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई
केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के सिंह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन मंत्री श्री डी एस रावत को 22.5 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया।
श्री आर के सिंह ने उत्तराखंड राज्य को मदद देने के लिए विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने इस संकट की घड़ी में विशेष रूप से उत्तराखंड की मदद करने के लिए केंद्र सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता से अवगत कराया। उन्होंने जरूरत के समय लोगों की सहायता के लिए आगे आने के लिए पावर सीपीएसई की भी सराहना की, जैसा कि कोविड संकट के दौरान भी किया गया था।
श्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्युत मंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और संकट के समय में राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सभी सीपीएसई को धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, सचिव विद्युत श्री आलोक कुमार और विद्युत सीपीएसयू के सीएमडी भी उपस्थित थे।
हाल ही में उत्तराखंड ने 17 और 18 अक्टूबर, 2021 को कुछ स्थानों पर असामान्य रूप से भारी वर्षा देखी, जिसके परिणामस्वरूप कई जिलों में जानमाल का नुकसान हुआ और बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं को गंभीर नुकसान हुआ। बिजली क्षेत्र के सीपीएसई ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में बहाली कार्यों के लिए एकजुट होने की अपनी प्रतिबद्धता में, उत्तर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  को 22,50,00,000/- रुपये  की राशि का योगदान दिया। यह कार्यक्रम बिजली सचिव, सभी बिजली क्षेत्र के सीपीएसई के सीएमडी और बिजली मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने उत्तराखंड में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए अपनी एकजुटता और समर्थन दिखाते हुए यूएसडीएमए में योगदान दिया:
|
|
सीपीएससी
|
|
मदद 
|
|
एनटीपीसी
|
|
8 करोड़
|
|
आरईसी
|
|
5 करोड़
|
|
पीएफसी
|
|
4 करोड़
|
|
पीजीसीआईएल
|
|
3.5 करोड़
|
|
एनएचपीसी
|
|
1 करोड़
|
|
टीएचडीसी
|
|
50 लाख
|
|
एसजेवीएन
|
|
50 लाख
|
|
कुल
|
|
22.50 करोड़
परियोजना के तहत उत्तराखंड के 8 जिलों  में पुनर्निर्माण/ बहाली कार्य गतिविधियां होंगी और 5 जिलों-  में 28 स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए जाएंगे। परियोजना को यूएसडीएमए द्वारा सीएसआर के तहत विद्युत क्षेत्र के सीपीएसई द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से पूरा किया जाएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने "सम्मिलित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का विनियमन - प्रसारण व दूरसंचार सेवाओं के वहन के सम्मिलन को सक्षम करना" पर परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने आज "सम्मिलित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का विनियमन- प्रसारण व दूरसंचार सेवाओं के वहन के सम्मिलन को सक्षम करना" पर परामर्श पत्र जारी किया।
समय के साथ, डिजिटल बाजारों में विभिन्न तकनीकी विकासों के परिणामस्वरूप उपकरणों, सेवाओं और नेटवर्क का सम्मिलन हुआ है। इस सम्मिलन के प्रमुख कारक- संसाधनों का कुशल उपयोग, प्रतिस्पर्धा का बढ़ा हुआ स्तर, अधिक अभिनव उपयोगकर्ता एप्लीकेशनों और तकनीकी विकास हैं। सभी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग से यह सम्मिलन तेज हो गया है। मशीन टू मशीन , इंटरनेट ऑफ थिंग्स , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों के उपयोग के माध्यम से डिजिटल व भौतिक उत्पादों का सम्मिलन चौथी औद्योगिक क्रांति  का रास्ता तैयार कर रहा है। इस सम्मिलन से हितधारकों को कई लाभ हुए हैं। तकनीकी सम्मिलन न केवल उत्पादों के एक व्यापक सेट को वितरित करने की संभावना को सक्षम बनाता है, बल्कि कम प्रवेश बाधाओं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, कम लागत वाले उपकरण, त्वरित बाजार प्रतिक्रिया और नए व्यावसायिक अवसरों के जरिए भी लाभ प्रदान करता है। लेकिन साथ ही इसने कई चुनौतियां भी उत्प्न्न की हैं। यह परामर्श पत्र सम्मिलन प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों की जांच करता है और उनसे निपटने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और लाइसेंसिंग ढांचे में जरूरी परिवर्तनों पर हितधारकों के विचार की मांग करता है।
यह परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस बारे में टिप्पणियां करने की अंतिम तिथि 27.02.2023 और प्रति टिप्पणियों के लिए यह 13.03.2023 तक है। इन टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्राई के सलाहकार  श्री संजीव कुमार शर्मा को ई-मेल आईडी: advbbpa@trai.gov.in पर और एक कॉपी jtadv-bbpa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। इसके अलावा किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए सलाहकार  श्री संजीव कुमार शर्मा से टेलीफोन नंबर- +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।