ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नीति आयोग
स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप गुरुग्राम में अंतिम शिखर सम्मेलन के साथ एक सफल स्थापना वर्ष का जश्न मनाएगा
भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप-20 एंगेजमेंट ग्रुप 3 और 4 जुलाई को 'स्टार्टअप20 शिखर सम्मेलन' आयोजित करेगा।
सम्मेलन को उचित रूप से 'शिखर परिषद' नाम दिया गया है क्योंकि 'शिखर' शब्द किसी की उपलब्धियों के शिखर का प्रतीक है और वैश्विक स्टार्ट-अप प्रणाली के भविष्य को आकार देता है।
अंतिम नीति योजना तैयार करने और इसकी आधिकारिक रिलीज में इस समूह की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह व्यापक मसौदा दस्तावेज़ स्टार्ट अप20 एंगेजमेंट ग्रुप के सामूहिक ज्ञान और अथक प्रयासों को दर्शाता है। इस समूह में जी-20 सदस्य देशों के साथ-साथ अन्य आमंत्रित देशों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस मसौदा नीति के माध्यम से एक परिवर्तनकारी और समावेशी स्टार्ट-अप प्रणाली की नींव रखी जाएगी। जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना है।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न और ध्यान खींचने वाले कार्यक्रम होंगे। इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार, ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियाँ और नेटवर्किंग अवसर शामिल होंगे। साथ ही, इन प्रतिनिधियों को उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विचारकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। जो रणनीतिक संगठन को प्रेरित करेगा, वैश्विक स्टार्ट अप की यात्रा को गति देगा, आकार देगा।
वैश्विक स्टार्ट-अप प्रणाली के उद्भव पर चर्चा के साथ-साथ शिखर सम्मेलन एक भव्य स्टार्ट-अप सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। जहां, स्टार्ट-अप कंपनियां न केवल अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी, बल्कि निवेशकों के साथ चर्चा, क्षेत्र में परामर्श सत्र और दूसरों के साथ विचारों का आदान-प्रदान, नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करेंगी। अन्य स्टार्टअप 20 मीटअप की तरह इस बार भी यह सम्मेलन कला और संस्कृति के स्वस्थ संगम का गवाह बनेगा।
शिखर सम्मेलन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रभाव को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप की अपार क्षमताओं का प्रतीक है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले वातावरण को बढ़ावा देकर, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्टार्टअप की पूरी क्षमता को उजागर करना, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
स्टार्ट अप 20 के अध्यक्ष डॉ. चिंतन वैष्णव ने बैठक के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया और कहा, “मुझे लगता है कि यह स्टार्टअप 20 की यात्रा का अंतिम चरण है, पर यह एक नई शुरुआत है। हम अपने सभी प्रतिनिधियों को गुरुग्राम में इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। पिछले कई महीनों से हमने जो काम, चर्चा और दृढ़ संकल्प किया है उसकी परिणति का अनुभव करने के लिए हम आपसे उत्सव में शामिल होने का अनुरोध करते हैं।
स्टार्टअप20 शिखर सम्मेलन स्टार्टअप्स के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने और नवाचार और उद्यमिता में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है।
स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत कार्य करता है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देना है। जी20 देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, स्टार्टअप20 आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रभाव के लिए स्टार्टअप की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए नवाचार, सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने एनएसएनआईएस पटियाला में पुनः तैयार किए गए खेल कोचिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया; कहा-सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर रोज़गार सुविधाएं सृजित करना चाहती है
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स  पटियाला में स्पोर्ट्स कोचिंग में नए रूप में फिर से तैयार किए गए डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। वर्चुअल सत्र का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान, एसएआई के उच्च प्रदर्शन निदेशक श्री पुष्पेंद्र गर्ग, एसएआई पटियाला के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक , कर्नल आर बिश्नोई और कई एथलीटों की उपस्थिति में हुआ। यह प्रथम अवसर है जब पाठ्यक्रम में प्रख्यात खिलाड़ियों को सीधे प्रवेश दिया गया है। 34 वरिष्ठ खिलाड़ी इस पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं, और अगले वर्ष भारत के प्रशिक्षण परितंत्र का हिस्सा होंगे।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ने कहा कि एनएसएनआईएस पटियाला देश के प्रमुख खेल संस्थानों में से एक है। एसएआई संस्थानों से प्राप्त एक डिप्लोमा कोर्स आपको अत्यधिक विश्वसनीयता देता है और हम गर्व से कह सकते हैं कि वह एक एसएआई प्रशिक्षक है। 58वें बैच द्वारा लिया जाने वाला डिप्लोमा कोर्स खेल पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे मूल्यों को जोड़ने और स्थापित प्रशिक्षक बनने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हम उन खिलाड़ियों के मूल्य और गरिमा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं जो खेल और बेहतर रोजगार सृजन की सुविधाओं और आर्थिक हित से जुड़े हैं।
खेल मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश के पूर्व खिलाड़ी, एथलीटों की अगली पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए आगे आएंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि हम सभी पूर्व खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा खोज प्रक्रिया और प्रशिक्षण में शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम एक सरकार के रूप में इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हैं।
एसएआई की 27वीं अकादमिक परिषद ने इस वर्ष के प्रारंभ में अपनी परिषद की बैठक में, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था ताकि शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से प्रभावी करने के लिए खेल प्रशिक्षण में एक संशोधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम को आगे लाया जा सके। यह निर्णय वैश्विक खेल पारिस्थितिकी तंत्र की उभरती संरचना को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि भारतीय प्रशिक्षक वैश्विक मानकों के अनुसार एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं। खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रख्यात खिलाड़ियों की व्यापक रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम को नया स्वरूप देना भी अन्य प्रमुख कारणों में से एक रहा है।
खेल के विषयों के राष्ट्रीय खेल संघों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श भी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया गये। यह प्रथम अवसर है जबकि ओलंपियन सहित प्रख्यात खिलाड़ियों को पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश दिया गया है ताकि देश में प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को काफी मजबूत किया जा सके।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पिछले पांच वर्षों 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023  के दौरान सीबीआई ने विभिन्न सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले  दर्ज किए हैं : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
इन 135 मामलों में से 57 मामलों में मुकदमे के लिए संबंधित अदालतों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा-पिछले पांच वर्षों  में, सीवीसी  ने पहले चरण की सलाह के दौरान 12,756 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है और दूसरे चरण की सलाह के दौरान 887 अधिकारियों में से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति देने की सलाह दी गयी है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023  के दौरान सीबीआई ने विभिन्न सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले  दर्ज किए हैं।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन 135 मामलों में से 57 मामलों में सुनवाई के लिए संबंधित अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।
दर्ज किए गए इन 135 मामलों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।
मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों  में, सीवीसी  ने पहले चरण की सलाह के दौरान 12,756 अधिकारियों और दूसरे चरण की सलाह के दौरान 887 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति देने की सलाह दी गयी है।
अनुलग्नक - I
पिछले पांच वर्षों के दौरान सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों का राज्य-वार विवरण [2018 से 2022 और 2023 ]
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क्र.सं.
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राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नाम
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दर्ज मामलों की संख्या
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आंध्र प्रदेश
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1
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अरुणाचल प्रदेश
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1
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असम
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4
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बिहार
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5
|
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गोवा
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2
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गुजरात
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7
|
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हरियाणा
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9
|
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जम्मू-कश्मीर
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10
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|
झारखंड
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6
|
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कर्नाटक
|
|
5
|
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केरल
|
|
1
|
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महाराष्ट्र
|
|
24
|
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|
मणिपुर
|
|
2
|
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मेघालय
|
|
1
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ओडिशा
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2
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पंजाब
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6
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राजस्थान
|
|
6
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तमिल नाडु
|
|
5
|
||
|
तेलंगाना
|
|
6
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उत्तर प्रदेश
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11
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पश्चिम बंगाल
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1
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चंडीगढ़
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5
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दिल्ली
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15
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कुल
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135
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था और एक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निपुणता, पुनर्निपुणता, निपुणता संवर्द्धन और उद्योग से जोड़ने वाली निपुणता आवश्यक: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार ने आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और अपनी ओर से पीएचडी चैंबर को उसके 115वें वार्षिक अधिवेशन के लिए बधाई दी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व की प्रशंसा की और कोविड के कठिन समय में किये गये व्यापक उपायों की सराहना की।
डॉ. पांडेय ने कहा कि स्किल इंडिया एक ऐसी अवधारणा है, जो भारत के भीतर और बाहर, दोनों जगह, अपनी एक छाप छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि हर राज्य एवं जिले में शिक्षा और कौशल विभागों के हमारे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ने कोविड महामारी के पिछले 7 महीनों के दौरान अपने अभिनव विचारों के साथ योगदान दिया। उन्होंने 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने एवं आगे बढ़ने के लिए निपुणता, पुनर्निपुणता एवं निपुणता संवर्द्धन, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों, उद्योग से जोड़ने वाली निपुणता और उद्योग की मांग के अनुरूप निपुणता को जरूरी माना।
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लाई एम्प्लायर मैपिंग , जोकि विभिन्न क्षेत्रों की मांग एवं कुशल कर्मचारियों की आपूर्ति की खाई को पाटने से संबंधित एक डेटाबेस है, के महत्व के बारे में बताया। डॉ. पांडेय ने इस बात से सहमति व्यक्त की कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और समग्र रूप से सरकार को उसके कुशल भारत मिशन और उच्च आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर भारत के समग्र लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देकर पीएचडी चैंबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भारत को दुनिया की कौशल संबंधी राजधानी बनाने के लिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 2014-15 से अब तक देश में 5 करोड़ से अधिक लोगों को कुशल बनाने की दिशा में कार्य किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने विभिन्न देशों के साथ कौशल विकास से जुड़े विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये, दुनिया में कुशल भारतीय युवाओं को मान्यता दिलाने के लिए कार्य किया और शिक्षुता कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया।
निर्वाचन आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा सिक्किम से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव तथा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए उप-चुनाव
दो राज्यों से राज्यसभा के निम्नलिखित चार सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
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क्र.संख्या
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राज्य
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सदस्यों का नाम
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अवकाश प्राप्ति की तिथि
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1.
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
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1. डॉ. कर्ण सिंह
2. श्री जनार्दन द्विवेदी
3. श्री परवेज हाशमी
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27.01.2018
27.01.2018
27.01.2018
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2.
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सिक्किम
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1. श्री हिशे लाचुंगपा
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23.02.2018
2. इसके अतिरिक्त एक सदस्य के इस्तीफे के कारण उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए एक आकस्मिक रिक्ति हुई है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-
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क्र.संख्या
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राज्य
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सदस्यों का नाम
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रिक्ति का कारण
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तक कार्यकाल
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1.
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उत्तर प्रदेश
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श्री मनोहर पर्रिकर
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2 सितम्बर, 2017 को त्यागपत्र
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25.11.2020
3. निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा सिक्किम राज्य से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने तथा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए उपचुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्णय लिया है :-
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-
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अधिसूचना जारी
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29 दिसम्बर, 2017 
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-
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नामांकन की अंतिम तिथि
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5 जनवरी, 2018 
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-
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नामांकन पत्रों की जांच
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6 जनवरी, 2018 
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-
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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8 जनवरी, 2018 
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-
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मतदान की तिथि
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16 जनवरी, 2018 
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-
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मतदान का समय
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प्रात: 9.00 से सायं 4.00 बजे तक
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7
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मतों की गिनती
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16 जनवरी, 2018  5.00 बजे
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-
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तिथि जिसके पहले निर्वाचन पूरा होगा
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22 जनवरी, 2018 
4. राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीन सीटें हैं। इन सीटों पर निर्वाचित सदस्य डॉ. कर्ण सिंह, श्री जर्नादन द्विवेदी, श्री परवेज हाशमी का कार्यकाल 27 जनवरी, 2018 को समाप्त हो जाएगा। इसलिए 27 जनवरी, 2018 को नियमित आधार पर रिक्त होने वाली सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने होंगे।
5. ये तीनों रिक्तियों को तीन अलग-अलग चुनाव से इस विषय पर कानून के अनुसार भरा जाएगा। ये तीनों रिक्तियां तीन अलग-अलग चक्रों में आती है, जिसका निर्धारण 1952 में राज्य सभा के प्रारंभिक गठन के समय किया गया था। तीन अलग-अलग चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को माननीय दिल्ली उच्चन्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 1954 के 132  के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से चुनौती दी गई और कहा गया कि सभी तीनों रिक्तियों के चुनाव साझा चुनाव के जरिये कराया जाए, क्योंकि राज्य सभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होते हैं, लेकिन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी, 1994 को याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा –
‘हमारा मत है कि एक बार प्रारंभ से ही सीटों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने से प्रतिवादी द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग चुनाव कराना उचित है। अब ये तीनों सीटें तीन अलग-अलग श्रेणियों में आती है, इसलिए इन तीन सीटों के लिए चुनाव भी अलग-अलग कराने होगे’।
6. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 27 जनवरी, 2018 को रिक्त होने वाली तीनों सीटें अलग-अलग द्विवार्षिक चुनाव से भरी जाएंगी।
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017
वीके/एएम/एजी/जीआरएस-6070
(Visitor Counter : 217
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 105.7 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,05,78,05,425
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शेष टीके
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12,02,54,104
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 105.7 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 12 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
(एमजी/एएम/एनके
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लॉस्ट कोई स्टूडियो आधारित फिल्म नहीं है, यह वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित कहानी है: यामी गौतम
लॉस्ट एक खोजी थ्रिलर फिल्म है जो संवेदना और सत्यनिष्ठा के खोए हुए मूल्यों की उच्च खोज का प्रतिनिधित्व करती है
गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण के मौके पर आज पीआईबी द्वारा आयोजित "टेबल टॉक्स" सत्र में यामी गौतम ने कहा कि लॉस्ट कोई स्टूडियो आधारित फिल्म नहीं है, यह वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित कहानी है। आप कहानी में डूबकर चरित्र के हर हिस्से को महसूस कर पाएंगे, जो हमारे आत्म-अनुभव और हमारे आसपास की दुनिया को प्रतिध्वनित करता है।
फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका निभाने का अपना अनुभव बताते हुए यामी ने कहा, जब ऐसा किरदार आपके सामने आता है तो उसे निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा, "कभी-कभी हमें लगता है कि थोड़ा ही काफी है और मैंने इस सिद्धांत का पालन किया। मैंने वास्तव में फिल्म में चरित्र को चित्रित करने की कोशिश नहीं की। मैं किरदार के अंदर ही थी, जैसा वह होता है।"
यामी ने कहा कि कई बार लोगों को ऐसे चरम अनुभव होते हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, "लॉस्ट एक खोजी थ्रिलर है, जो उस गहन व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाता है।"
निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने कहा कि लॉस्ट व्यावहारिक तरीके से मीडिया की सत्यनिष्ठा के मुद्दे पर प्रकाश डालता है।
यामी के किरदार के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, अनिरुद्ध ने कहा कि यह एक बहुत ही गहन आंतरिक संघर्ष है जिससे चरित्र गुजरता है। उन्होंने कहा, “कुछ भूमिकाओं में बहुत सारे संवाद और तत्व होते हैं जिन्हें आपको करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सिर्फ एक चरित्र नहीं है, यह एक दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता है। असली यामी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।"
इस फिल्म को आज इफ्फी में प्रदर्शित किया गया और इसे दर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
फिल्म के बारे में
1. अनिरुद्ध रॉय चौधरी 
2. यामी गौतम 
3. पंकज कपूर 
4. तुषार पांडे 
सारांश
सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म लॉस्ट एक ऊर्जावान युवा महिला क्राइम रिपोर्टर की कहानी है जो एक युवा थिएटर कलाकार के अचानक गायब होने के पीछे की सच्चाई की अथक खोज में लगी हुई होती है। एक खोजी थ्रिलर जो एक उच्च खोज का प्रतिनिधित्व करती है, संवेदना और सत्यनिष्ठा के खोए हुए मूल्यों की खोज है।
पूरी बातचीत यहां देखें:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा आयोजित उगादि समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा आयोजित उगादि समारोह में भाग लिया है।
पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री @MVenkaiahNaidu गारू द्वारा आयोजित उगादि समारोह में शामिल होकर खुशी हुई। दशकों से उन्हें जानने के बाद, मैंने संस्कृति के प्रति उनके लगाव और उस उत्साह को देखा है जिसके साथ वह महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाते हैं।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, कुश्ती विश्व कप में रवि कुमार और दीपक पूनिया भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 पहलवानों में शामिल
बेलग्रेड, में 12 दिसंबर से 18 दिसंबर, 2020 तक होने वाले वरिष्ठ व्यक्तिगत विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 42 सदस्यों  का एक दल सर्बिया का दौरा करेगा। मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पहलवान भाग लेंगे। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद भारतीय पहलवानों के लिये ये पहली कुश्ती प्रतियोगिता है।
टूर्नामेंट में भागीदारी के लिये 90 लाख रुपये से अधिक की राशि सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इसमें हवाई यात्रा टिकट, बोर्डिंग और लॉजिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लाइसेंस फीस, वीजा शुल्क और खिलाड़ियों, प्रशिक्षक और निर्णायक के लिए पॉकेट भत्ते शामिल हैं।
टूर्नामेंट में निम्नलिखित पहलवान भाग लेंगे:
पुरुषों की फ़्रीस्टाइल कुश्ती: रवि कुमार , राहुल अवारे , नवीन , गौरव बालियान , दीपक पूनिया , सत्यव्रत कादियान , सुमित 
पुरुषों की ग्रीको-रोमन कुश्ती: अर्जुन हलकुर्की , ज्ञानेंदर , सचिन राणा , आशु , आदित्य कुंडू , साजन , सुनील कुमार , हरदीप , नवीन 
महिला वर्ग: निर्मला देवी , पिंकी , अंशु , सरिता , सोनम , साक्षी मलिक , गुरशरण प्रीत कौर , किरण 
भारत ने कुश्ती में अब तक कुल चार ओलंपिक कोटा हासिल किए हैं। बजरंग पुनिया , विनेश फोगाट , रवि कुमार और दीपक पूनिया टोक्यो ओलंपिक के लिये अब तक कोटा स्थान हासिल करने में सफल रहे हैं। भारतीय पहलवानों के पास मार्च 2021 में निर्धारित एशियाई क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट और 29 अप्रैल से 2 मई 2021 तक निर्धारित विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में कोटा स्थान प्राप्त करने के दो और अवसर होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 29.10 करोड़ से अधिक खुराकें प्रदान की गयीं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 3.06 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशोंको टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से नि:शुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशोंको कोविड टीके की 29.10करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  26,04,19,412 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 3.06 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की 24,53,080 से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या 96,000 से अधिक
कोविड से ठीक होने की दर सुधरकर 58.24 प्रतिशत हुई
कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत सरकार द्वारा उठाए गए क्रमबद्ध, और प्रभावी कदमों के उत्साहजनक परिणाम दिख रहे हैं। संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या 96,173 अधिक है।
पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 13,940 लोग कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और इनकी संख्या 2,85,636 हो चुकी है। इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने की दर 58.24 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
वर्तमान में देश में कोविड-19 के कुल 1,89,463 सक्रिय मामले हैं और ये सभी चिकित्सा निगरानी में हैं।
देश भर में कोविड-19 की जांच के लिए प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के प्रयासों के तहत आईसीएमआर ने पिछले 24 घंटों के दौरान नेटवर्क में 11 नई प्रयोगशालाओं को शामिल किया है। भारत में इस समय कोविड-19 जांच के लिए पूरी तरह से समर्पित 1016 नैदानिक प्रयोगशालाएँ हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र की 737 और निजी क्षेत्र की 279 प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: कुल 560 
• ट्रू एनएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: कुल 369 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: कुल 87 
प्रति दिन जांच किए जा रहे नमूनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान, प्रयोगशालाओं में 2,15,446 नमूनों की जांच की गई। अब तक जांच किए जा चुके नमूनों की कुल संख्या 77,76,228 हो चुकी है।
कोविड -19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और ताजा जानकारी, दिशा-निर्देशों और परामर्श के लिए नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_IN की वेबसाइट देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
भारत एवं इंडोनेशिया ने आज रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई
भारत और इंडोनेशिया गणराज्य के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद आज यहां आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इस देश के रक्षा मंत्री जनरल प्रबोवो सुबिआंतो ने किया, जो दोनों समुद्री पड़ोसी देशों के पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने के लिए फिलहाल भारत आए हुए हैं।
वार्तालाप के दौरान रक्षा मंत्री ने गहन राजनीतिक संवाद, आर्थिक एवं व्यापार संबंधों और सांस्कृतिक एवं आपसी जन संवाद की परंपरा के साथ दोनों देशों के बीच पारस्परिक दृष्टि से लाभप्रद सहभागिता के लंबे इतिहास को दोहराया।
श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य स्तर की पारस्परिक वार्ताओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दोनों पक्षों के बीच ‘व्यापक सामरिक साझेदारी’ के अनुरूप है। दोनों ही मंत्रियों ने आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और भी अधिक बढ़ाने पर रजामंदी व्यक्त की।
दोनों ही देशों द्वारा रक्षा उद्योगों और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों की भी पहचान की गई। दोनों ही मंत्रियों ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और भी अधिक मजबूत करने एवं इसे प्रदेय वस्तुओं या उत्पादों के अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
यह बैठक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और भी अधिक बढ़ाने एवं इसके दायरे को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता के साथ सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं सैन्य कार्य विभाग के सचिव जनरल बिपिन रावत, थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवाने, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार तथा अन्य वरिष्ठ असैन्य एवं सैन्य अधिकारियों ने भी इस द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया।
उपर्युक्त संवाद के लिए जनरल सुबिआंतो जब पहुंचे, तो उन्हें साउथ ब्लॉक के लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आयोजन स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उनकी अगवानी की। इससे पहले जनरल सुबिआंतो ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और शहीद वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की।