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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास और निर्माण पर काम करने वाली तीन टीमों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री ने सोमवार को कोविड-19 के टीके के विकास और निर्माण पर काम करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की। ये टीमें जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड हैदराबाद थी।
प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों में कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों की क्षमता पर भी चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री ने कंपनियों से विनियामक प्रक्रियाओं और संबंधित मामलों के बारे में अपने सुझाव और विचार रखने को भी कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वे टीका और संबंधित मामलों जैसे इसकी प्रभावकारिता आदि के बारे में आम जनता को सरल भाषा में सूचित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। टीके वितरित करने के संबंध में रसद, परिवहन, कोल्ड चेन आदि से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई।
जिन कंपनियों से वैक्सीन पर चर्चा की गई उनका परीक्षण और विस्तृत डेटा विभिन्न चरणों में हैं और परिणाम अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्माताओं के साथ जुड़ने और मामलों का समाधान करने की सलाह दी जिससे देश और पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का परिणाम मिल सके।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने धारचूला से लिपुलेख  तक कैलाश-मानसरोवर यात्रा मार्ग पूर्ण होने की सराहना की
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से प्रसिद्ध धारचूला से लिपुलेख  तक सड़क सम्पर्क पूर्ण किए जाने के लिए सीमा सड़क संगठन  के प्रयासों की सराहना की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिथौरागढ़ से वाहनों के पहले काफिले को रवाना कर आज इस सड़क का उद्घाटन किया।
श्री गडकरी ने कहा कि सीमावर्ती गांवों को आखिरकार पहली बार सड़कों से जोड़ा गया है और कैलाश मानसरोवर के यात्री अब 90 किलोमीटर दुर्गम रास्ते से बच सकते हैं और वाहनों के जरिए चीन सीमा तक जा सकते हैं।
धारचूला-लिपुलेख मार्ग, पिथौरागढ़-तवाघाट- घटियाबगड़ मार्ग का विस्तार है। यह घटियाबगड़ से शुरु होकर कैलाश मानसरोवर के प्रवेशद्वार लिपुलेख दर्रे पर समाप्त होता है। यह 80 किलोमीटर लम्बा मार्ग है जिसकी ऊंचाई 6000 फुट से 17,060 फुट तक है। इस परियोजना के समाप्त होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु अब जोखिम भरी अत्याधिक ऊंचाई से होकर गुजरने वाले दुर्गम रास्ते से बच सकेंगे और यात्रा में लगने वाले समय में भी अनेक दिनों की कमी आएगी।
वर्तमान में सिक्किम या नेपाल मार्गों से होने वाली कैलाश मानसरोवर की यात्रा में दो से तीन हफ्ते का समय लगता है। लिपुलेख मार्ग में 90 किलोमीटर का ऊंचाई वाला रास्ता था और बुजुर्ग यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब यह यात्रा वाहनों के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
इस सड़क का निर्माण कार्य अनेक समस्याओं के कारण बाधित हुआ। निरंतर हिमपात, ऊंचाई पर खड़ी ढाल और अत्यंत कम तापमान ने कार्य को पांच महीने तक सीमित कर दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अक्टूबर के दौरान की जाती है और इसी समय स्थानीय लोग और उनके लॉजिस्टिक्स साथ ही साथ व्यापारियों की आवाजाही  होती है इस तरह निर्माण के दैनिक घंटों में और कमी करनी पड़ी।
इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों से कई बार यहां बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ। शुरुआती 20 किलोमीटर में, पहाड़ों में कठोर पथरीले चट्टान हैं और ये चट्टान सीधे खड़े हैं, जिनके कारण बीआरओ को अनेक जवानों को जान गंवानी पड़ी और काली नदी में गिरने से 25 उपकरण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
तमाम कठिनाइयों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में मल्टीपल अटैक प्वाइंट्स बनाकर और आधुनिक तकनीक के उपकरण अपनाकर बीआरओ अपने उत्पादन को 20 गुना बढ़ाने में सफल रहा। इस क्षेत्र में सैकड़ों टन सामान और उपकरण पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी व्यापक उपयोग किया गया
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने रेलवे प्रशासन और लोगों के बीच सूचना और सुझावों के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड कंट्रोल सेल खोला
138 और 139 के साथ-साथ सोशल मीडिया सेल द्वारा पूछताछ का जवाब देने, सहायता प्रदान करने  और रेलवे ग्राहकों और अन्य लोगों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए चौबीसों घंटे काम किया जाएगा
भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, पूछताछ का जवाब देने, सहायता प्रदान करने और 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान रेलवे ग्राहकों और अन्य लोगों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए 24-घंटे का हेल्पलाइन- 138 और 139 बनाया गया है। सुझावों को भी स्वीकार किया जाएगा।
139 के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कॉल-सेंटर आधारित और आईवीआरएस सेवाओं के अलावा, 138 नंबर का उपयोग करने का विचार, भारतीय रेलवे द्वारा पूरे देश में अपने ग्राहकों की बड़ी संख्या तक अपनी सेवा को व्यापक पहुंच प्रदान करना है। यह भी स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में गैर-रेलवे से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से कोविड-19 से संबंधित, केवल स्थानीय भाषा की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की ओर से आ सकते हैं। इसलिए मांगी गई जानकारी स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी।
भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे प्रशासन और आम लोगों के बीच सूचना और सुझावों के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड कंट्रोल सेल खोला गया है। यह नियंत्रण कार्यालय 24 घंटे काम करेगा और एक निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा संचालित होगा। यह केंद्रीकृत रेलवे हेल्पलाइन 139 और विकेंद्रीकृत रेलवे हेल्पलाइन 138 पर प्राप्त कॉलों की निगरानी करेगा, इसके अलावा सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर पर रुझानों की निगरानी के अलावा, रेलवे ग्राहकों और अन्य लोगों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी कठिनाई में संचार करने और उस कठिनाई को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने का काम करेगा। इसके अलावा, शिकायतों, सुझावों या प्रश्नों को railmadad@rb.railnet.gov.in पर भी भेजा जा सकता है।
वर्तमान समय में, जबकि 139 केंद्र के रूप में काम करना जारी रखेगा, 138 एक हेल्पलाइन नंबर है जो कॉल करने वाले को सीधे स्थानीय रेलवे डिवीजन तक लेकर जाएगा जिससे उसे स्थानीय और क्षेत्रीय जानकारी का अपडेट प्रदान किया जा सके। 138 और 139 दोनों के साथ-साथ सोशल मीडिया सेल द्वारा पूछताछ का जवाब देने, सहायता प्रदान करने  और रेलवे ग्राहकों और अन्य लोगों को प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए 24 घंटे काम किया जाएगा। सुझावों को भी स्वीकार किया जाएगा। हेल्पलाइन कर्मियों के पास रिफंड, राज्य/ जिला/ रेलवे चिकित्सा सुविधाओं और कोविड-19 का पता लगाने और सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय/ क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों जैसे विषयों की अद्यतन जानकारी होगी।
एम/एके-
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नए अध्ययन से जीभ के कैंसर के उपचार की नयी तकनीक विकसित करने में मिल सकती है मदद
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास, कैंसर संस्थान, चेन्नई के श्री बालाजी डेंटल कॉलेज अस्पताल तथा बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक खास किस्म के माइक्रोआरएनए की पहचान की है जो जीभ का कैंसर होने पर अत्याधिक सक्रिय रूप से दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोआरएनए को एमआईआर -155 का नाम दिया है। यह एक किस्म के छोटे रिबो न्यूक्लिक एसिड हैं। ये एसिड ऐसे नॉन कोडिंग आरएनए हैं जो कैंसर को पनपने में मदद करने के साथ ही विभिन्न जैविक और नैदानिक प्रक्रियाओं के नियंत्रित करने में शामिल रहते हैं। ऐसे में जीभ के कैंसर के इलाज के लिए इन आरएनएन में बदलाव कर उपचार की नयी तकनीक विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।
आईआईटी मद्रास के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर करुणाकरण ने इस शोध के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “एमआईआरएनए को पहले से ही जीभ के कैंसर में एक ओंकोजीन के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि कैंसर से जुड़े एमआईआरएनए को ओंकोमीर्स या ओंकोमीआर कहा जाता है। ये कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं का दमन कर कैंसर को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। कुछ ओंकोमीआर कैंसर को पनपने से भी रोकते हैं ऐसे में यह जरूरी है कि कैंसर कोशिकाओं के दमन और प्रसार दोंनो से जुड़े ओंकोमीआर की पहचान की जाए।’’
एमआईआरएनए कुछ प्रोटीन के कार्यों को बाधित या सक्रिय कर कैंसर के फैलाव को प्रभावित करता है। उदाहरण के तैार पर एक प्रकार का प्रोटीन जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ 4  कहा जाता है, कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने से रोकने में मदद करता है। इस प्रोटीन में किसी किस्म की रुकावट मुंह, फेफड़े, स्तन, यकृत, मस्तिष्क और पेट के कैंसर के फैलने का मुख्य कारण बनती है।
शोधकर्ताओं की टीम ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एमआईआर-155 को निष्क्रिय करने या उसका दमन करने से कैंसर कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और कोशिकाओं के पनपनें का चक्र खत्म हो जाता है। अनुसंधानकर्ता शब्बीर जर्गर ने कहा कि लंबे समय से यह माना जा रहा है कि एमआईआर -155 पीडीसीडी4 को डाउनरेगुलेट करता है लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है।
प्रो. करुणाकरण ने कहा "हमारे अध्ययन से पता चला है कि एमआईआर-155 में आणविक स्तर पर बदलाव के माध्यम से पीडीसीडी4 को बहाल किए जाने से कैंसर और विशेषकर जीभ के कैंसर के उपचार के लिए नयी तकनीक विकसित की जा सकती है।
शोध के निष्कर्ष मॉलिक्यूलर एंड सेल्युलर बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। शोध टीम में शब्बीर जरगर, विवेक तोमर, विद्यारानी श्यामसुंदर, रामशंकर विजयलक्ष्मी, कुमारवेल सोमसुंदरम और प्रोफेसर करुणाकरण शामिल थे।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आज नई दिल्ली में कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल से मिले
भारत योग तथा आयुर्वेद जैसे विषयों के अध्ययन के लिए आदर्श स्थानः मानव संसाधन विकास मंत्री
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल से मुलाकात की। शिष्टमंडल का नेतृत्व कनाडा की संसद सीनेट के अध्यक्ष श्री जॉर्ज जे. फरी ने किया। बैठक में श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत आदर्श शिक्षा स्थल है, जहां विदेशी देशों के विद्यार्थी योग और आयुर्वेद का अध्ययन देश के श्रेष्ठ संस्थानों के अन्य विषयों की पढ़ाई के साथ-साथ कर सकते हैं। श्री निशंक ने घोषित की जाने वाली नई शिक्षा नीति की चर्चा की और बताया कि किस तरह यह नीति भारत में शिक्षा को पहुंचयोग्य, समावेशी तथा उच्च गुणवत्ता संपन्न बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा के बीच शिक्षा के क्षेत्र में जारी मजबूत संबंधों को आने वाले वर्षों में और मजबूत बनाया जाना चाहिए।
श्री पोखरियाल ने उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। इन कदमों में स्टडी इन इंडिया, ग्लोबल इनिसिएटिव फॉर एकेडेमिक नेटवर्क  तथा अकादमिक शोध सहयोग प्रोत्साहन योजना  शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एसपीएआरसी में शामिल होने वाले 28 देशों में कनाडा एक है और भारत तथा कनाडा के संस्थानों के बीच 19 और संयुक्त शोध प्रस्ताव हैं। जीआईएएन के अंतर्गत कनाडा के संस्थानों के 90 फैकल्टी सदस्य भारतीय संस्थानों में पढ़ाने के लिए आए हैं। श्री पोखरियाल ने कनाडा के विद्यार्थियों को योग, आयुर्वेद, हिन्दी, संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाएं और विभिन्न भारतीय शिक्षण संस्थानों में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के साथ-साथ भारतीय दर्शन की पढ़ाई के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने 1968 में भारत सरकार और कनाडा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए संगठन-शास्त्री भारत कनाडा संस्थान  द्वारा दोनों देशों के बीच अकादमिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा की।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हमे एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए, जिसमें कनाडा और भारत की शीर्ष कंपनियां अपने-अपने देशों में विद्यार्थियों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा दोनों देशों में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां शानदार काम कर रही हैं। उन्होंने कनाडा में भारतीय प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग अनुसंधान प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा, पारिस्थितिकी तथा औषधि के क्षेत्र में अच्छे कार्य हो रहे हैं। श्री पोखरियाल ने कहा कि हमें दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लद्दाख के हानले में भारत के पहले नाइट स्काई सैंक्चुअरी पर काम जोरों पर चल रहा है और एक महीने में पूरा हो जाएगा
लद्दाख के उपराज्यपाल आर. के. माथुर ने आज नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
रोजगार मेले के तहत लद्दाख प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश के लगभग एक हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीएसआईआर द्वारा लद्दाख के हानले में स्थापित किए जा रहे भारत के पहले नाइट स्काई सैंक्चुअरी पर काम जोरों पर चल रहा है और एक महीने में पूरा हो जाएगा। नाइट स्काई सैंक्चुअरी दुनिया भर के पर्यटकों को सुंदर लद्दाख की ओर आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में खगोल-पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
यह बात आज यहां केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही, जब लद्दाख के उपराज्यपाल आर. के. माथुर ने आज नॉर्थ ब्लॉक में उनसे मुलाकात की।
इससे पहले इसी साल सितंबर के महीने में दोनों के बीच बैठक हुई थी, जब केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी कि लद्दाख में भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व "नाइट स्काई सैंक्चुअरी" की स्थापना तीन महीने के अंदर हो जाएगी। दोनों नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विकास संबंधी कई मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की।
श्री आर. के. माथुर ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को लद्दाख में 31 अक्टूबर को आयोजित रोजगार मेले के बारे में अवगत कराया, जहां केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन ने देश के योग्य युवाओं को नौकरी देने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए लगभग एक हजार स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा लद्दाख और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने लद्दाख में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य करने में आरके माथुर के नेतृत्व वाले लद्दाख प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रशासित प्रदेश में विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करने में केंद्र की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
माथुर ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को लद्दाख में कई जन कल्याणकारी और विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने एक अनूठी और अपनी तरह की पहली पहल के तहत लद्दाख में भारत का पहला "नाइट स्काई सैंक्चुअरी" स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में स्थित होगा। यह भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा और यह ऑप्टिकल, इन्फ्रा-रेड और गामा-रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक होगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
रीफ्स-2018 : अंतरराष्ट्रीय वर्ष का तीसरा दशक
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने "जीवन के लिए रीफ" विषय पर आधारित कोरल रीफ्स  की स्थिति और संरक्षण को लेकर लक्षद्वीप के बंगाराम आइसलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 22 अक्टूबर को उद्घाटन किया। बंगाराम आइसलैंड में 22-24 अक्टूबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
तकनीकी विचार-विमर्श के लिए इस कार्यक्रम में आए प्रतिनिधियों और मुख्य वक्ताओं में अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत, इटली, फ्रांस, मालदीव और श्रीलंका के सदस्य शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस का समापन 24 अक्टूबर 2018 को हुआ।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कोरल रीफ के महत्व, सुरक्षा और इसके संरक्षण के लिए नीतियों में बदलाव पर प्रकाश डाला। कोरल रीफ को बचाने के वास्ते प्रभावी प्रबंधन ढांचा विकसित करने और जीवन में बदलाव पर जोर डाला गया। साथ ही व्यवहार और सामाजिक जीवन में बदलाव पर भी जोर दिया गया।
मंत्री ने इस मेगा आयोजन के लिए पर्यावरण और वन विभाग को बधाई दी। साथ ही लक्षद्वीप को प्लास्टिक से मुक्त बनाने में प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की।
प्रशासक, यूटीएलए, श्री फारूक खान ने अपने संबोधन में स्थानीय समुदाय की बेहतरी के लिए देश के इस छोटे से कोरल द्वीप को सभी तरह के प्रोत्साहन और सहायता मुहैया कराने को लेकर केंद्रीय मंत्रालय का धन्यवाद किया। श्री खान ने आश्वासन दिया कि प्रशासन कोरल रीफ के संरक्षण और संरक्षण के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही लक्षद्वीप एक अंतरराष्ट्रीय एटोल रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा, जहां कोरल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाएं मौजूद होंगी। संसद सदस्य श्री मोहम्मद फैजल ने अपने विशेष संबोधन में आकर्षक बंगाराम द्वीप में कोरल रीफ पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रवाल चट्टानों की सुरक्षा की आवश्यकता है।
मुख्य वन्यजीव वार्डन और सचिव, पर्यावरण एवं वन, लक्षद्वीप प्रशासन श्री दमोधर एटी, आईएफएस ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज, अलनीनो के साथ ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से समुद्र का कोरल जीवन भी प्रभावित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1998 में इसका असर ज्यादा देखने को मिला था, और इसी की वजह से STAPCOR की स्थापना का फैसला लिया गया। इसका मकसद पूरी दुनिया भर में कोरल रीफ की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के लिए हर 10 वर्ष पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आईयूसीएन, ईएनवीआईएस के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण और वन विभाग, केंद्र शासित लक्षद्वीप प्रशासन ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का 60वां स्थापना दिवस
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान , नई दिल्ली ने आज अपने 60वें स्थापना दिवस पर हीरक जयंती मनाई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आईआईएफटी के कुलपति प्रो. सतिंदर भाटिया ने संस्थापक महानिदेशक स्वर्गीय श्री एच.डी. शौरी को याद किया। उन्होंने उल्लेख किया कि वे आईआईएफटी छात्रों के लिए पिता तुल्य थे, जिन्होंने आदर्श वाक्य, 'उत्कृष्टता जीवन का एक तरीका है' के साथ आईआईएफटी की आधारशिला रखी थी।
प्रो. भाटिया ने कहा कि आज हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने आईआईएफटी की स्थापना के विज़न को हासिल करने और भारत के शीर्ष बी-स्कूलों में आईआईएफटी को शामिल करने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आईआईएफटी ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में देश की सेवा कर रहा है। उन्होंने आईआईएफटी के दिल्ली और कोलकाता परिसरों में लागू किए गए शैक्षणिक और प्रशासनिक परिवर्तनों का उल्लेख किया और कहा कि नवनिर्मित काकीनाडा परिसर भी बहुत जल्द उत्कृष्टता हासिल कर लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आईआईएफटी के विजन और मिशन की दिशा में लगातार काम करने के लिए संस्थान के पास कई शैक्षणिक और प्रशासनिक सहयोग समझौते हैं। इसके साथ, आईआईएफटी उद्योगों, छात्रों और अन्य हितधारकों को आकर्षित करने का संस्थान बन गया है।
1963 में अपनी स्थापना के बाद से, आईआईएफटी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में उभरने के लिए सभी उपलब्ध अवसरों का सक्रियता से उपयोग किया है। इस अवधि में, इसने अपनी भूमिका में विविधता लाई है तथा देश के प्रमुख बिजनेस स्कूल होने के अलावा, यह एक थिंक टैंक संस्थान से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ज्ञान का प्रमुख भंडार बन गया है। आईआईएफटी नई सहस्राब्दी के पहले दो दशकों में अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है।
60 वर्षों की यात्रा में, आईआईएफटी ने अपनी उपलब्धियों में कई अध्याय जोड़े हैं – संस्थान को शीर्ष बिजनेस स्कूलों में लगातार शामिल किया गया है, इसने एएसीएसबी से मान्यता प्राप्त की है, संस्थान अभिनव एमडीपी/ईडीपी की एक प्रभावशाली श्रृंखला की पेशकश करता है, आदि। जुलाई 2023 से, गिफ्ट सिटी, गुजरात में भी आईआईएफटी परिसर चालू हो जाएगा।
आयोजन के दौरान, कुलपति, आईआईएफटी ने विदेश व्यापार समीक्षा  जर्नल के स्मारक अंक का विमोचन किया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार एक सुविधाप्रदाता के रूप में, एससीओ फिल्म महोत्सव में भारतीय एनीमेशन इकोसिस्टम के भविष्य और एससीओ देशों में फिल्म महोत्सवों की संभावनाओं पर चर्चा की गई
एससीओ फिल्म महोत्सव के इस संस्करण में चर्चा और मास्टरक्लास एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ संपन्न हुए
शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के चौथे दिन फिल्म उद्योग के विभिन्न हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। दिन की शुरुआत जहां होम कमिंग फ्रॉम चाइना जैसी फिल्मों के प्रदर्शन के साथ हुई, वहीं विभिन्न कार्यशालाओं और चर्चाओं ने इस महोत्सव में सिनेमा के उत्सव को आगे बढ़ाया। प्रदर्शित की गई अन्य फिल्मों में श्रीलंका की मारिया, भारत की अपनी फिल्म आरआरआर, मिस्र की फोटोकॉपी और कजाकिस्तान की अडेमोकाज एजुकेशन शामिल रहीं।
भारत को फिल्मांकन के एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने से संबंधित चर्चा में, पृथुल कुमार, जेएस , भारत सरकार और एमडी, एनएफडीसी ने फिल्मकारों को भारत में शूट के लिए शूटिंग के स्थानों, छूट और प्रोत्साहन की एक सूची प्रदान करने में फिल्म सुविधा कार्यालय  की भूमिका पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अविनाश ढाकने ने भारतीय फिल्म उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए नए तथा अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध फिल्मांकन के स्थानों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वास्तविक अर्थों में एक अखिल भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारतीय निर्माताओं को उत्तर भारत में फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता किरीट खुराना द्वारा भारतीय एनीमेशन उद्योग पर एक मास्टरक्लास का भी आयोजन किया गया। उन्होंने भारतीय एनीमेशन उद्योग के विकास को रेखांकित किया और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। किरीट खुराना ने यह भी कहा कि वीएफएक्स एनीमेशन उद्योग का एक आधुनिक अवतार है। उन्होंने आगे की राह के रूप में, यह सुझाव दिया कि भारत 2030 तक एनीमेशन उद्योग को 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा आकार से बढ़ाकर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए जापानी एनीमेशन उद्योग के मार्ग का अनुसरण करे।
दिन की अंतिम चर्चा एससीओ देशों में फिल्म महोत्सव को बढ़ावा देने की चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर थी। सुनील दोषी ने लक्षित समुदायों के लिए फिल्में बनाने की बात कही क्योंकि कोई भी कहानी पूरे भारत के संदर्भ में पूरी तरह सही नहीं उतरती है। यर्य्स एस्सेल ने एससीओ क्षेत्र में सिनेमा को लोकप्रिय बनाने में ओटीटी को लेकर एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसी तरह, स्वरूप चतुर्वेदी ने एससीओ क्षेत्र में सिनेमा के लिए दर्शनीय स्थलों द्वारा पेश किए गए रास्तों का उल्लेख किया। उनका कहना था कि एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म के लिए किसी भी फिल्म महोत्सव में चुने जाने के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। एससीओ फिल्म महोत्सव के इस संस्करण में चर्चा और मास्टरक्लास एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ संपन्न हुए, जिसमें वक्ताओं ने फिल्म महोत्सव और गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उज्ज्वल भविष्य को रेखांकित किया।एमजी / एएम / आर/केजे
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  के बीच हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते से अवगत कराया गया। जनवरी 2022 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौते का उद्देश्य भारत में अक्षय ऊर्जा पर आधारित हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परिवर्तन, नेतृत्व और ज्ञान को बढ़ावा देना है। यह समझौता भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के प्रयासों में मदद करेगा और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।
रणनीतिक साझेदारी समझौते में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से प्रचलित 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का समर्थन करेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस समझौते की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देना शामिल है:
• भारत से अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के बारे में ज्ञान साझा करने की सुविधा
• दीर्घकालिक ऊर्जा योजना पर भारत के प्रयासों का समर्थन करना
• भारत में नवाचार के माहौल को मजबूत करने के लिए सहयोग करना
• ग्रीन हाइड्रोजन के विकास की संभावना और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किफायती डीकार्बोनाइजेशन की ओर बढ़ना।
इस प्रकार, यह रणनीतिक साझेदारी समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयासों और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 177.44 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 24.05 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.54 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 10,273 नए मामले सामने आए
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.26 प्रतिशत है
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,11,472 है
पिछले 24 घंटों में 24.05 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 177.44 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,03,29,297 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,01,503
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दूसरी खुराक
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99,66,035
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प्रीकॉशन खुराक
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41,68,019
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,09,384
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दूसरी खुराक
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1,74,40,209
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प्रीकॉशन खुराक
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61,99,347
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,47,63,188
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दूसरी खुराक
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2,73,46,818
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,16,99,378
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दूसरी खुराक
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44,36,01,848
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,22,56,014
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दूसरी खुराक
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18,00,16,293
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,63,96,009
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दूसरी खुराक
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11,21,33,974
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प्रीकॉशन खुराक
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96,10,110
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प्रीकॉशन खुराक
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1,99,77,476
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कुल
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1,77,44,08,129
पिछले 24 घंटों में 20,439 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,22,90,921 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.54 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 10,273 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,11,472 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.26 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,22,204 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 76.67 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.26 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.00 प्रतिशत है।