ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
इंडो-थाई गश्ती का संचालन  किया जा रहा है
भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती  का 30वां संस्करण 18 से 20 नवंबर 2020 तक चलाया जा रहा है। स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कार्वेट भारतीय नौसेना पोत  करमुक और दोनों नौसेना के डोर्नियर मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ—साथ एक चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट हिज मजेस्टीस थाइलैंड शिप  कराबुरी सीओआरपीएटी में भाग ले रहे हैं।
भारत सरकार के दृष्टिकोण के भाग के रूप में एसएजीएआर  भारतीय नौसेना अपने अनुरोध पर ईईजेड निगरानी, मानवीय सहायता और आपदा राहत , और अन्य क्षमता निर्माण और क्षमता-वृद्धि गतिविधियों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सहायता करने वाले देशों में शामिल रही है। भारत और थाईलैंड ने विशेष रूप से गतिविधियों और इंटरैक्शन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए एक करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया है, जो वर्षों में मजबूत हुए हैं।
दोनों नौसेनाएं 2005 के बाद से समुद्री लिंक को मजबूत बनाने के लिए साल में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ-साथ हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को सुरक्षित रखने और वाणिज्यिक शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीओआरपीएटी का आयोजन कर रही हैं।सीओआरपीएटी नौसेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता को बढ़ाता है और अवैध गैरकानूनी  मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को रोकने और कुचलने के लिए उपायों की संस्था की सुविधा देता है। यह तस्करी की रोकथाम, अवैध आव्रजन और समुद्र में एसएआर संचालन के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान द्वारा परिचालन तालमेल को और मजबूत बनाता है।
30वीं इंडो-थाई कॉर्पेट भारतीय नौसेना की अंतर-संचालन को मजबूत करने और रॉयल थाई नौसेना के साथ दोस्ती के मजबूत बंधन बनाने के प्रयासों में योगदान करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति में शामिल वैज्ञानिकों के साथ विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करने के तुरंत बाद मिशन शक्ति के सफल संचालन में शामिल वैज्ञानिकों से विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। मिशन शक्ति के सफल परीक्षण से भारत उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से उपग्रहों को सफलतापूर्वक निशाना बनाने की क्षमता वाला विश्व का चौथा देश बन गया है।
प्रधानमंत्री ने इस सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा देश अपने वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मेक-इन इंडिया पहल के अनुरूप वैज्ञानिकों ने विश्व को यह संदेश दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि शांति और सद्भाव के लिए काम करने वाली शक्तियों को शांति की प्राप्ति के लिए हमेशा शक्ति संपन्न बने रहना होगा।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैश्विक शांति और क्षेत्रीय शांति के लिए भारत को सक्षम और मजबूत बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में वैज्ञानिकों ने समर्पण के साथ योगदान दिया है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ओर से वैज्ञानिकों को बधाई दी।
वैज्ञानिकों ने अपने कौशल को सिद्ध करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में 321 स्कूली बच्चेऔर 80 लोक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे
26 जनवरी 2021 को राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिल्ली के चार विद्यालयों के बच्चे और कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के लोक कलाकार भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने मिलकर 401 विद्यार्थियों और कलाकारों का चयन किया है, जिनमें 271 लड़कियाँ और 131 लड़के शामिल हैं।इन छात्रों और कलाकारों का चयन डीटीईए सीनियर सेकेंडरी स्कूल , माउंट आबू पब्लिक स्कूल , विद्या भारती स्कूल , राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय  और पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र  से किया गया है।
आत्मनिर्भर भारतः माउंट आबू पब्लिक स्कूल  और विद्या भारती स्कूल  के कार्यक्रमों की थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए दृष्टिकोण है। इस कार्यक्रम में 38 लड़कें और 54 लड़कियां भाग लेंगे।
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 102 छात्राएं “हम फिट तो इंडिया फिट” विषय पर कार्यक्रम पेश करेंगी। ये कार्यक्रम 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए फिट इंडिया अभियान से प्रेरित है।
डीटीईए सीनियर सेकेंडरी स्कूल  के 127 छात्र पारंपरिक वेशभूषा में तमिलनाडु के लोक नृत्य का प्रदर्शन करेंगे।
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता के 80 लोक कलाकार कलाहांडी, ओडिशा के लोकप्रिय लोक नृत्य बजासाल की शानदार प्रस्तुति देंगे।
13 जनवरी 2021 को आयोजित एक संवाददाता कार्यक्रम के दौरान गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने पर युवा प्रतिभागियों ने खुशी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि राजपथ पर गणमान्य अतिथियों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलना किसी गर्व से कम नहीं है। हम जबर्दस्त उत्साह से भरे हुए हैं।
कोविड-19 महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों के चलते इस साल बच्चों और लोक कलाकारों के तौर पर भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या को 400 तक सीमित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 600 से भी अधिक थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत की जी-20 अध्यक्षता पर सर्वदलीय बैठक
जी-20 अध्यक्षता पूरे राष्ट्र की है!
जी-20 की अध्यक्षता पूरे विश्व के सामने भारत की छवि प्रस्तुत करने का अवसर है
भारत के प्रति विश्व में जिज्ञासा और आकर्षण है
जी-20 अध्यक्षता में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिये महान अवसर
भारत की जी-20 अध्यक्षता से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करने के लिये पांच दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की। बैठक में देशभर के राजनैतिक नेतृत्व ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता पूरे राष्ट्र की है, तथा यह समस्त विश्व के सामने भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का अनोखा अवसर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत के प्रति दुनिया में जिज्ञासा और आकर्षण है, जिससे भारत की जी-20 अध्यक्षता की संभावनायें और प्रबल हो जाती हैं।
प्रधानमंत्री ने टीम-वर्क की महत्ता पर जोर दिया और जी-20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सभी नेताओं के सहयोग की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जी-20 अध्यक्षता एक ऐसा अवसर होगा, जब भारत की छवि पारंपरिक महानगरों से बाहर निकलकर देश के अन्य भागों में परिलक्षित होगी। इस तरह हमारे देश के हर भाग का अनोखापन उजागर होगा।
भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले आगंतुकों का उल्लेख करते हुये प्रधानमंत्री ने उन स्थानों पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने की क्षमता का उल्लेख किया, जहां जी-20 की बैठकें आयोजित की जायेंगी।
प्रधानमंत्री के उद्बोधन के पहले विभिन्न राजनेताओं ने भारत की जी-20 अध्यक्षता पर अपने अमूल्य विचार रखे, जिनमें श्री जे.पी. नड्डा, श्री मलिकार्जुन खरगे, सुश्री ममता बनर्जी, श्री नवीन पटनायक, श्री अरविन्द केजरीवाल, श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, श्री सीताराम येचुरी, श्री चंद्रबाबू नायडू, श्री एम.के. स्टालिन, श्री एडाप्पडी के. पलानीस्वामी, श्री पशुपतिनाथ पारस, श्री एकनाथ शिंदे और श्री के.एम. कादर मोहीदीन शामिल थे।
गृहमंत्री और वित्तमंत्री ने संक्षेप में अपनी बात रखी। भारत की जी-20 अध्यक्षता पर विभिन्न पक्षों को शामिल करते हुये एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी पेश किया गया।
बैठक में मंत्रीगण श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, डॉ. एस. जयशंकर, श्री पीयूष गोयल, श्री प्रह्लाद जोशी, श्री भूपेन्द्र यादव और पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवगौड़ा उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , भारत और स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स  के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए किए गए एक समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
लाभ:
यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के ढांचे के भीतर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आपसी हित के क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनायेगा।
वित्तीय प्रभावः
आईसीएमआर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक का फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि एफआईएनडी 4,00,000 अमेरिकी डॉलर का फंड प्रस्ताव के लिए अनुरोध  के माध्यम से चिन्हित स्थानीय भागीदारों और शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा।
पृष्ठभूमि:
आईसीएमआर देश में इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान के जरिए जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देता है। एफआईएनडी,  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गठित किया गया, एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“वर्ष की पहली प्रतियोगिता और पहला स्थान!
88.67 मीटर की वर्ल्ड लीड थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन। उन्हें बधाई! आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने गोवा के पास समुद्र में तेजी से सफल चिकित्सा निकासी की
भारतीय तटरक्षक  ने दिनांक 06 जून, 2021 को गोवा के करीब तेज़ी से समुद्र में हवाई सहायता पहुंचाते हुए सफ़लतापूर्वक एक समन्वित चिकित्सा निकासी की। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र  में सुबह 4:30 बजे सूचना मिली कि एक जहाज एमटी ईएलआईएम के कप्तान एक 50 वर्षीय दक्षिण कोरियाई नागरिक को आपातकालीन चिकित्सा सहायता की जरूरत है। गोवा के दक्षिण पश्चिम में लगभग 109 नॉटिकल मील दूर मार्शल आईलैंड फ्लैग वेसल को गोवा की ओर बढ़ने का निर्देश दिया गया, जबकि इधर तटरक्षक जिला मुख्यालय गोवा द्वारा रोगी को सुरक्षित निकालने के लिए तेज़ी से एक अभियान की योजना तैयार की गई ।
आईसीजी जहाज सी-158, 0530 बजे गोवा से रवाना हुआ जिसमें एमटी ईएलआईएम के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा गया। रोगी की जल्द सुरक्षित निकासी के लिए कोस्ट गार्ड एयर एन्क्लेव  से आईसीजी चेतक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। मॉनसून की तेज़ हवाओं के बीच हेलीकॉप्टर पोत तक पहुंचा और एयरक्रू डाइवर की मदद से मरीज को एयरलिफ्ट किया। मरीज को सुरक्षित किनारे लाया गया और गोवा के वास्को स्थित एसएमआरसी अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 30.09.2021 को मुंबई, पुणे, नोएडा और बैंगलोर सहित कई शहरों में 37 परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये समूह/व्यक्ति केबल निर्माण, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग मशीनरी, होटल, लॉजिस्टिक्स आदि जैसे विभिन्न कारोबार में शामिल हैं।
तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लूज शीट, डायरी, ईमेल और अन्य डिजिटल सबूत आदि मिले हैं। जिनके जरिए समूहों के बड़ी संख्या में विदेशी बैंक खाते और अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। जिसकी आयकर विभाग को जानकारी नहीं दी गई थी। इन समूहों/व्यक्तियों ने अपनी बेहिसाब संपत्ति को बनाए रखने के लिए मॉरीशस, यूएई, बीवीआई, जिब्राल्टर आदि जैसे टैक्स हेवन देशों में स्थित विदेशी कंपनियों और ट्रस्टों का एक संदिग्ध और जटिल जाल बना रखा था। जिसके लिए इन्होंने दुबई स्थित एक वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी की सेवाएं ली थी।
दुबई स्थित वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी के जरिए इन समूहों और व्यक्तियों ने एक दशक में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर  से अधिक की राशि स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और कई अन्य देशों के बैंक खातों में जमा कराए। तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि इन समूहों द्वारा विदेशों में रखे गए अज्ञात धन का उपयोग इन समूहों द्वारा विदेशों में बनाई गई डिफंक्ट कंपनियों के नाम पर ब्रिटेन, पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात आदि जैसे कई देशों में अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है। इसके अलावा, राशि का विदेशों में प्रमोटर और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया और भारतीय कंपनियों में पूंजी वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया गया।
तलाशी के दौरान सप्लायर को फर्जी नकद भुगतान, बेहिसाब नकदी खर्च, हवाला लेन-देन, बढ़ाकर बनाए गए फर्जी बिल और उनके भुगतान से संबंधित सबूत भी हासिल हुए हैं। आवासीय और व्यावसायिक परिसरों से क्रमश: 2 करोड़ रुपये से रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और जेवरात जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 50 से अधिक बैंक लॉकरों को नियंत्रण में लिया गया है।
इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्गापुर और बर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज शुरू कर रहा है
डिजिटल अवसरों को दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक ले जाना नरेन्द्र मोदी सरकार का विजन है: राजीव चंद्रशेखर
प्रत्येक भारतीय को मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया परिकल्पना के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर, बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा के सांसद श्री एस एस अहलूवालिया की उपस्थिति में दुर्गापुर और बर्धमान में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  के दो नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट  का उद्घाटन करेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के 1000 दिनों की परिकल्पना के तहत एक पहल है।
कोलकाता में राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज भी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  द्वारा संचालित किया जाता है। यह अब दुर्गापुर और बर्धमान में दो नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट शुरू करके राज्य में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। इसका उद्घाटन सिटी रेजीडेंसी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर में होगा।
राज्य में इन नए एनआईएक्सआई इंटरनेट एक्सचेंजों का शुभारंभ स्थानीय स्तर पर और पड़ोसी क्षेत्रों में इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं के सुधार और वृद्धि में योगदान देगा। इन बिंदुओं पर जुड़ने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लाभ होगा क्योंकि उनके अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। इन नए आईएक्सपी के खुलने से राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्टार्टअप, इकोसिस्टम से लेकर एमएसएमई और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों तक के हर सेक्टर को फायदा होगा। सरकारी लाभ प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के मामले में नागरिकों के लिए उपलब्धता और सुविधा बढ़ेगी। एनआईएक्सआई के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड राज्य के इंटरनेट ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए निश्चित हैं।
समग्र भारतीय इंटरनेट ईकोसिस्टम को बेहतर बनाने और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को बेहतर गति के साथ कम कीमत पर इसकी पहुंच प्रदान करने के लिए, एनआईएक्सआई निकट भविष्य में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ऐसे इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बना रहा है। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को एनआईएक्सआई द्वारा अपने किसी भी नोड पर पीयरिंग स्थापित करने और घरेलू इंटरनेट ईकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। डिजिटल अवसरों को दूसरी और तीसरी श्रेणी के 3 शहरों तक ले जाना नरेन्द्र मोदी सरकार का विजन है। श्री राजीव चंद्रशेखर ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जारी एक बयान में कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि इंटरनेट की शक्ति सभी को 'कोई भी पीछे न रहे' के एक दृष्टिकोण के साथ सशक्त करे।
एनआईएक्सआई के बारे में
एनआईएक्सआई कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन है और 19 जून 2003 को पंजीकृत किया गया था। एनआईएक्सआई की स्थापना देश के भीतर घरेलू गति को रूट करने के उद्देश्य से आईएसपी को आपस में जोड़ने के लिए की गई थी, न कि इसे पूरे अमेरिका/विदेश में ले जाना, जिसके परिणामस्वरूप सेवा की बेहतर गुणवत्ता  और अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ पर बचत करके आईएसपी के लिए बैंडविड्थ शुल्क कम हो गया। वैश्विक स्तर पर इस तरह की पहल के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, एनआईएक्सआई को तटस्थ आधार पर प्रबंधित और संचालित किया जाता है।
इसका वेबसाइट लिंक है : https://nixi.in/en/home/
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
चार दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  कल से शुरू
आईआईएसएफ-2018 विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनता का संगम होगा : डॉ. हर्षवर्धन
उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के लिए व्यापक अवसरों का सृजन होगा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 4 से 8 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले चौथे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  -2018 के पूर्वावलोकन के अवसर पर संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस भव्य विज्ञान एक्सपो का औपचारिक रूप से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उद्घाटन करेंगे।
इस अवसर पर डॉ. हर्षवर्धन ने जनता के सभी वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सामाजिक और आर्थिक प्रगति का समर्थक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि जहां भी विज्ञान सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहां पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत विज्ञान से लेकर ऐप्लीकेशन साइंस तक, व्यापक परिवर्तन आया है। समग्र विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में विज्ञान की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने वैज्ञानिक संगठनों से अनुरोध किया कि वे आपस में घनिष्ठता और सभी हितधारकों के साथ साझेदारी में काम करें। पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के सामने आ रही समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए समग्रता लाना एक बड़ा बदलाव रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान आयोजन की मेजबानी करते हुए प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे विज्ञान महोत्सव के आयोजनों से उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के लिए बड़ी संख्या में अवसर उपलब्ध होंगे।
विज्ञान महोत्सव के इस संस्करण का विषय ‘परिवर्तन के लिए विज्ञान है’। आईआईएसएफ हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, कलाकारों और आम जनता को एकजुट करने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। आईआईएसएफ-2018 में केंद्रीय विषयवस्तु ‘परिवर्तन के लिए विज्ञान है’ के साथ 23 विशेष आयोजन होंगे। इस महोत्सव में लगभग 10,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है जिसमें 5,000 छात्र, 550 अध्यापक, पूर्वोत्तर क्षेत्र से 200 छात्र, 20 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 200 स्टार्टअप भाग ले रहे हैं।
विज्ञान प्रगति को गति प्रदान करने में महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों की विशेष भूमिका का इस महोत्सव में विशेष आकर्षण होगा। इस आयोजन में लगभग 800 महिला वैज्ञानिक और उद्यमी शामिल हो रही हैं। पूर्वोत्तर और महत्वाकांक्षी जिलों के हितधारकों को शामिल करने का विशेष प्रयास किया जाएगा।
बिल्डिंग पार्टनरशिप इंपैक्टिंग सोसायटी राज्य ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन’ के लिए मुख्य थीम है। इस महोत्सव द्वारा सरकार के मुख्य कार्यक्रमों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एकजुट करने का अनुमान है। पूर्वावलोकन कार्यक्रम देश के अन्य भागों - कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई में भी आयोजित किया गया। अपने किस्म के देश के इस क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस सबसे बड़े महोत्सव से यह उम्मीद है कि यह छात्रों में विज्ञान और वैज्ञानिक भावना के उत्साह के संदेश का प्रचार करेगा और युवाओं को प्रोत्साहित करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन  के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 28 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन  के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। भारत ने वर्तमान में एससीओ में पर्यवेक्षक बेलारूस और ईरान को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इसमें वर्चुअली हिस्सा लेंगे। मंत्री क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, एससीओ के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एक प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे।
रक्षा मंत्री 27 और 28 अप्रैल, 2023 को कार्यक्रम में भाग लेने वाले रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जहां द्विपक्षीय रक्षा संबंधी मुद्दों और आपसी हित के अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी।
भारत के एससीओ सदस्य देशों के साथ प्राचीन सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध हैं। इसलिए 2017 में भारत की एससीओ की सदस्यता ऐतिहासिक संबंधों को गहरा करने के लिए नई दिल्ली की उत्सुकता पर मुहर थी। भारत एससीओ को क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के रूप में मानता है।
भारत एससीओ देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए और अधिक विचार और पहल करना जारी रख रहा है। इसकी अध्यक्षता में इस वर्ष भारत ने एससीओ सदस्य देशों के बीच अंतर-संक्रियता बढ़ाने के लिए दो रक्षा संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया। पहली मानवीय सहायता और आपदा राहत पर एक कार्यशाला थी और दूसरी सैन्य चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और महामारी में सशस्त्र बलों के योगदान के मुद्दे पर एससीओ देशों के रक्षा थिंक-टैंक की एक संगोष्ठी थी।
भारत अपनी अध्यक्षता में एससीओ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सतत विकास लक्ष्यों , राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति  और मातृ मृत्यु दर  लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर : डॉ. हर्षवर्धन
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हुई
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मातृ मृत्यु दर  के मामले में भारत द्वारा प्राप्त सफलता पर बोलते हुए कहा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एमएमआर की रिपोर्ट के अनुसार '' भारत की मातृ मृत्यु अनुपात दर  में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। यह अनुपात 2015-17 में 122 से घटकर 2016-18 में 113 हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में एमएमआर में 2011 से लेकर 2018 के दौरान लगातार कमी देखी गई। 2011-2013 में जहां यह 167 वहीं 2014-2016 में यह 130 हो गया, 2015-17 में यह घटकर 122 और 2016-18 में 113 रह गया।
सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बोलते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, “ एमएमआर में इस निरंतर गिरावट के साथ, भारत 2030 तक 70 / लाख जीवित बच्चों के जन्म के सतत विकास लक्ष्य और 100 / जीवित बच्चों के जन्म की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति  लक्ष्य 2020 को हासिल करने की राह पर अग्रसर है। एसडीजी लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 3 से बढ़कर 5 हो गई है। इन राज्यों में केरल , महाराष्ट्र  तमिलनाडु , तेलंगाना  और आंध्र प्रदेश  शामिल है। देश में ग्यारह राज्य हैं जिन्होंने एनएचपी द्वारा निर्धारित एमएमआर के लक्ष्य को प्राप्त किया है जिसमें उपरोक्त 5 और झारखंड , गुजरात , हरियाणा , कर्नाटक , पश्चिम बंगाल  और उत्तराखंड  जैसे राज्य हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि तीन राज्यों  , बिहार , ओडिशा  में एमएमआर 100-150 के बीच है, जबकि 5 राज्यों छत्तीसगढ़ , राजस्थान , मध्य प्रदेश के लिए , उत्तर प्रदेश  और असम , एमएमआर 150 से ऊपर है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान जिसमें एमएमआर में 22 अंकों की अधिकतम गिरावट देखी गई , उत्तर प्रदेश जिसमें 19 अंकों, ओडिशा जिसमें 18 अंकों, बिहार जिसमें 16 अंकों और मध्य प्रदेश जिसमें 15 अंको की गिरावट दर्ज हुई को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि दो राज्यों  ने एमएमआर में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की है जबकि 4 राज्यों अर्थात् ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 10 से 15 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। कर्नाटक, असम, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे साता राज्यों में एमएमआर में 5 से 10 प्रतिशत की की गिरावट देखी गई है।
डॉ. हर्षवर्धन ने केन्द्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्थागत प्रसस को बढ़ावा देने के साथ-साथ सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी पहुंच पर ध्यान केन्द्रित करने के सरकार के गहन प्रयास और एनएचएम के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा जैसी योजनाएं और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और लक्ष्य जैसी नई पहलों का इस सफलता के पीछे बड़ा हाथ है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रसव बाद और पूर्व की देखभाल के लिए मिडवाइफ की व्यवस्था करने के साथ ही सुमन कार्यक्रम को लागू करने की भी योजना बनाई है ताकि प्रसूताओं और नवजात शिशुओ के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यापक पहुंच हो सके। इसमें ऐसी सेवाओं की अनुपलब्धता पूरी तरह से खत्म करने के साथ ही सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित किया जाना शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्री हेंग स्वे केट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की
(सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्री हेंग स्वे केट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज भेंट की।
उप-प्रधानमंत्री केट ने अपनी मुलाकात के दौरान, प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग और वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग का संदेश भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के इन नेताओं के साथ हुई अपनी संचनात्मक बैठकों का स्मरण करते हुए उप-प्रधानमंत्री केट से अनुरोध किया कि वे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दें।
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले माह न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग की भागीदारी की भी सराहना की।
उप-प्रधानमंत्री केट ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए परिवर्तनकारी कदमों का उल्लेख करते हुए विशेष रूप से देश के बुनियादी ढाँचे में निवेश के अवसरों में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने फिनटेक सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ते सहयोग का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते निवेश और व्यापार संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में रूपे कार्ड और भीम ऐप के शुभारंभ होने से वित्तीय लेन-देन में आसानी हुई है। उन्होंने सिंगापुरी छात्रों की भागीदारी के माध्यम से चेन्नई में दूसरे संयुक्त हैकथॉन के सफल आयोजन का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ती घनिष्ठ समुदायिक, व्यापारिक और नवाचार साझेदारी का प्रतीक हैं।