ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कार्मिकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए कोच्चि में समेकित सिमुलेटर परिसर ‘ ध्रुव ‘ का उद्घाटन किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 जून, 2023 को भारतीय नौसेना कार्मिकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में समेकित सिमुलेटर परिसर  ‘ ध्रुव ‘ का उद्घाटन किया। आईएससी ‘ ध्रुव ‘ में आधुनिक और अत्याधुनिक स्वदेशी तरीके से निर्मित्त सिमुलेटर स्थित हैं जो भारतीय नौसेना में व्यावहारिक प्रशिक्षण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे। इन सिमुलेटरों की परिकल्पना नेविगेशन, बेड़ा प्रचालनों और नौसेना के युद्ध कौशलों पर वास्तविक समय अनुभव प्रदान करने को लेकर की गई है। इन सिमुलेटरों का उपयोग मित्र देशों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा।
परिसर में परिकल्पना किए गए कई सिमुलेटरों के बीच, रक्षा मंत्री ने मल्टी स्टेशन हैंडलिंग सिमुलेटर , एयर डायरेक्शन और हेलिकॉप्टर नियंत्रण सिमुलेटर  तथा एस्ट्रोनैविगेशन डोम का अवलोकन किया। नई दिल्ली स्थित एआरआई प्रा. लि. द्वारा निर्मित्त शिप हैंडलिंग सिमुलेटर का निर्यात 18 देशों में किया गया है। इंफोविजन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. द्वारा निर्मित्त एस्ट्रोनैविगेशन डोम भारतीय नौसेना में अपनी तरह का पहला डोम है।
डीआरडीओ प्रयोगशाला के इंस्टीच्यूट फ़ॉर सिस्टम्स स्टडीज एंड एनालिसिस द्वारा विकसित एडीएचसीएस प्रशिक्षुओं को वास्तविक समय प्रचालनगत वातावरण परिदृश्य उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। प्रौद्योगिकी के मामले में उन्नत ये सिमुलेटर ‘ आत्मनिर्भर भारत ‘ पहल का संकेत देते हैं और राष्ट्र के लिए बड़ी निर्यात क्षमता की संभावना उत्पन्न करते हैं। स्वदेशी तरीके से विकसित कुछ अन्य सिमुलेटरों में कौम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मैरीटाइम डोमेन लैब शामिल हैं।
उद्घाटन के दौरान, श्री राजनाथ सिंह ने इन सिमुलेटरों के विकास में शामिल कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी परस्पर बातचीत की।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव आरटी हॉन मैरी एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय बैठक की
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव आरटी हॉन मैरी एलिजाबेथ ट्रस से मुलाकात की।
आरटी हॉन मैरी एलिजाबेथ ट्रस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव, ब्रिटेन ने भारत को एक दूरदर्शी आधुनिक बजट पेश करने के लिए बधाई दी जिसमें कोविड-19 के बाद की दुनिया में निवेश और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है।
सुश्री ट्रस ने स्वीकार किया कि फिनटेक, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्ट-अप्स, इनोवेशन और डेटा के क्षेत्र में भारत एक दबदबा वाला देश बन गया है। सुश्री ट्रस ने इसके आगे कोविड-19 महामारी की त्वरित और प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने पर भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के क्षेत्र में निकट सहयोग ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और विश्वसनीय साझेदारी का प्रदर्शन किया। ब्रिटेन की सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ काम करने के लिए इच्छुक है।
श्रीमती सीतारमण ने बजट के माध्यम से लाए गए सुधारों पर प्रकाश डाला और ब्रिटेन के साथ निकट सहयोग के क्षेत्रों में सुझाव दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे, बीमा क्षेत्र में निवेश, गोल्बल वैल्यू चेन में छोटे और मध्यम उद्यमों को एक साथ करना शामिल है।
वित्त मंत्री ने माना कि भारत-ब्रिटेन वार्षिक आर्थिक और वित्तीय वार्ता के जरिये दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में निकट सहयोग किया जा रहा है। यह ध्यान दिया गया कि भारत और ब्रिटेन सीमा शुल्क मामलों में एक दूसरे को पारस्परिक प्रशासनिक सहायता देने पर भी काम कर रहे हैं।
बैठक में भारत के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारों में से एक के रूप में ब्रिटेन के महत्व को रेखांकित किया गया, जिसमें मजबूत लोकतंत्र, साझा प्रवासी व्यापार और निवेश शामिल थे। दोनों पक्षों द्वारा यह माना गया कि पिछले एक दशक से द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है और दोनों देशों के पास कोविड-19 और ब्रेक्जिट अवधि के बाद इसे और बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रारूप एनईपी के संबंध में दक्षिण भारतीय राज्यों के सांसदों के साथ कई मुलाकातें कीं
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने प्रारूप नई शिक्षा नीति  के संबंध में पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एवं पुद्दुचेरी राज्यों के सांसदों के साथ कई मुलाकातें कीं। सदस्यों ने शिक्षा से संबंधित विषयों के व्यापक श्रृंखला पर विस्तार से प्रारूप नई शिक्षा नीति पर चर्चा की। कुछ सदस्यों ने अपने संबंधित राज्य/ संघशासित प्रदेश की शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रदर्शित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री को लिखित प्रतिवेदन भी दिया।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास और व्यापक सलाह मशविरों से नीति और भी समृद्ध होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी सदस्यों से प्राप्त सुझावों/ अनुशंसाओं की जांच करेगा और इन सुझावों / अनुशंसाओं के साथ हमें एक ऐसी नीति का निर्माण करने में सक्षम होंगे जो देश की शिक्षा नीति प्रणाली को रूपान्तरित कर देगी और नवीन भारत का रास्ता प्रशस्त करेगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अभी तक हमें लोगों से डेढ़ लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
नई शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
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रक्षा मंत्रालय
डीजीडीई ने रक्षा भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण का पता लगाने के लिए एआई-आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट एंड अनमेन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव  ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके एक समय खंड में अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण समेत जमीन पर होने वाले किसी परिवर्तन का स्वचालित रूप से पता लगा सकता है। राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान में रक्षा सम्पदा महानिदेशालय द्वारा स्थापित सीओई-एसयूआरवीईआई प्रभावी भूमि प्रबंधन एवं शहरी नियोजन के लिए सर्वेक्षण में उपग्रह इमेजरी, ड्रोन इमेजरी और भू-स्थानिक उपकरणों जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता है। सीओई का उद्घाटन दिनांक 16 दिसंबर, 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था।
इस चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को सीओई-एसयूआरवीईआई द्वारा नॉलेज पार्टनर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर , विशाखापत्तनम के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्तमान में यह टूल प्रशिक्षित सॉफ्टवेयर के साथ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर  कार्टोसैट -3 इमेजरी का उपयोग करता है। विभिन्न समयावधियों की उपग्रह इमेजरी का विश्लेषण करके ज़मीन पर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाता है।
इस एप्लीकेशन का उपयोग सीओई द्वारा 62 कैंटोनेमेंट्स में किया गया है और हालिया समय में प्राप्त परिणामों की जमीनी स्थिति के साथ तुलना की गई है। उपकरण छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  को स्थायी प्रकृति के आधार पर परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और फिर उन्हें यह जांचने में सक्षम बनाता है कि क्या ऐसे परिवर्तन अधिकृत हैं या सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बिना किए गए हैं। इससे सीईओ को यह जानने में मदद मिलती है कि क्या अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण के खिलाफ समय पर कार्रवाई की गई है और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो बिना देरी के उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह सॉफ्टवेयर अनधिकृत गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, फील्ड स्टाफ की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और भ्रष्ट परंपराओं पर लगाम लगाने में मदद करता है। यह पता चला कि प्राप्त 1,133 अनधिकृत परिवर्तनों में से, 570 मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी। शेष 563 मामलों में जहां कहीं कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है, उपकरण द्वारा परिवर्तनों का पता चलने के बाद कैंटोनमेंट बोर्डों द्वारा इसे शुरू किया गया है।
परिवर्तन का पता लगाने वाले उपकरण के परिणामस्वरूप प्रभावी रक्षा भूमि प्रबंधन हुआ है। उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए इसे और बेहतर बनाने और इसे अपग्रेड करने के प्रयास जारी हैं। सीओई ने अब चेंज डिटेक्शन टूल के साथ बेहतर एआई इंटरफेस के लिए कुछ अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के साथ साझेदारी की है ताकि चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। यह विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्थित रक्षा भूमि के प्रबंधन में डीजीडीई और सेवाओं को फायदा पहुंचा सकता है।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट एंड अनमेन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव  ने भूमि प्रबंधन के लिए खाली भूमि विश्लेषण और पहाड़ी छावनियों के 3डी इमेजरी विश्लेषण के लिए उपकरण भी बनाए हैं। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर सीओई-एसयूआरवीईआई भौगोलिक सूचना प्रणाली  आधारित भूमि प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से रक्षा भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन, अप्रैल 2021
दिनांक 15 अप्रैल 21 को वायु सेना मुख्यालय  में वर्ष 2021 के पहले द्वि-वार्षिक वायुसेना कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा ।
वायुसेना के शीर्ष स्तर के नेतृत्व के इस सम्मेलन का उद्देश्यआने वाले समय में भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है । सम्मेलन के दौरान तीन दिन की अवधि तक भारतीय वायुसेना की क्षमताओं से संबंधित नीतियों एवं रणनीतियों से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु अनेक प्रकार के विमर्श की श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा जिनसे भारतीय वायु सेना अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध बढ़त बना सके । मानव संसाधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न कल्याणकारी और मानव संसाधन उपायों पर भी चर्चा की जाएगी ।
वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन वायु सेना मुख्यालय के सुब्रतोहॉल में आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक सम्मेलन है । यह सम्मेलन भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को संचालन, रखरखाव और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है । इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना की सभी कमानों के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ, सभी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और वायुसेना के मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक भाग ले रहे हैं ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 187.07 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.53 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 13,433 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,380 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.43 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 187.07 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,28,80,254 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.53 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 2,37,279 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10404554
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दूसरी खुराक
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10010217
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प्रीकॉशन खुराक
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4645225
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18414633
|
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दूसरी खुराक
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17529032
|
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प्रीकॉशन खुराक
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7237718
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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25387677
|
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दूसरी खुराक
|
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1247298
|
||
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पहली खुराक
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58005588
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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दूसरी खुराक
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40777009
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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555377471
|
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दूसरी खुराक
|
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474148203
|
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प्रीकॉशन खुराक
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52080
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202868175
|
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दूसरी खुराक
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187093461
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प्रीकॉशन खुराक
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185199
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126827755
|
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दूसरी खुराक
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116547222
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प्रीकॉशन खुराक
|
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13849594
|
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प्रीकॉशन खुराक
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2,59,69,816
|
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कुल
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1,87,07,08
,111
भारत में सक्रिय मामले आज 13,433 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1,231 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,14,479 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,380 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,49,114 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.33 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.43 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.53 प्रतिशत है।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ ने "ऑपरेशन सतर्क"के तहत 5 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2022 तक केंद्रित प्रयास किये
आरपीएफ ने 5 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2022 के दौरान अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन के 26 मामलों का पता लगाया
इसी अवधि के दौरान अवैध शराब परिवहन के 177 मामले पकड़े गए और 97 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी
लगभग 2.60 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी/सोना/चांदी संबंधित कर अधिकारियों को सौंपी गयी
रेलवे सुरक्षा बल देश का एक सशस्त्र बल है, जिसे रेलवे संपत्ति, यात्री-क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यह रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सुरक्षा एजेंसी है, जो अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद है।
भारतीय रेल, राष्ट्र का प्राथमिक ट्रांसपोर्टर है, जिसकी कर चोरों, तस्करों, हथियार तस्करों, और देश विरोधी ताकतों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध वस्तुओं को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना बनी रहती है, ताकि वे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकें। कर चोरी/तस्करी/अपराध /आतंक के कृत्यों को अंजाम देने के लिए अवैध शराब / एफआईसीएन / अवैध तंबाकू उत्पादों / बेहिसाब सोने / नकदी / कीमती वस्तुओं / अन्य वस्तुएं रेलवे नेटवर्क से परिवहन किये जाने पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में "ऑपरेशन सतर्क"शुरू किया था।
"ऑपरेशन सतर्क"के तहत केंद्रित प्रयास 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहे, जिसमें अवैध तंबाकू उत्पाद परिवहन के 26 मामलों का पता चला। लगभग 44 लाख रुपये के तंबाकू उत्पादों को जब्त किया गया और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब परिवहन के 177 मामलों में 97 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लगभग 18 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब की जब्ती की गई। कर चोरी के उद्देश्य से बेहिसाब सोने/चांदी के आभूषण और बेहिसाब नकदी रेल के माध्यम से ले जायी जाती है। आरपीएफ ने कर चोरी के ऐसे 23 मामलों का पता लगाया और संबंधित कर अधिकारियों को लगभग 2.60 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी/सोना/चांदी सौंप दी।
रेल के माध्यम से तस्करी के मामलों में पहली जवाबी प्रतिक्रिया करने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत होने के कारण, आरपीएफ ने ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई की और उपरोक्तअवधि के दौरान लगभग 3.18 करोड़ रुपये की तस्करी का सामान जब्त किया।
देश के विभिन्न हिस्सों में अपराध करने या नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए कभी-कभी राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक ले जाया जाता है। आरपीएफ ऐसे तत्वों के मंसूबों को विफल करने के लिए "ऑपरेशन सतर्क"के तहत स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे क्षेत्र में गहन जांच कर रहा है। देश भर में इस तरह के प्रयास के दौरान, आरपीएफ ने 17 व्यक्तियों को पकड़ा गता और एक एके 47 राइफल, एक पाइप गन, एक डबल बैरल गन, एक पिस्तौल, 06 देशी पिस्तौल, 3 खंजर, 12 बोर गोला बारूद के 10 कारतूस, .315” बुलेट के 140 कारतूस, 7.62 मिमी बुलेट के 404 कारतूस और विभिन्न गोला बारूद के 9 कारतूस बरामद किए गए।
भारतीय रेल, राष्ट्र की जीवन रेखा है और रेल प्रहरी होने के नाते आरपीएफ इसे सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा तथा नापाक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं देगा।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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वित्त मंत्रालय
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव के बारे में जीएसटी परिषद की सिफारिशें
(केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक आज यहां हुई। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिए:
1. मोबाइल फोन, जूते, कपड़ा और उर्वरक जैसी विभिन्न वस्तुओं पर प्रतिलोमित शुल्क  संरचना को सही करने हेतु जीएसटी दर संरचना में उचित समायोजन करने के लिए फिटमेंट कमेटी की सिफारिश को चर्चा के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया था। परिषद ने इस पर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के बाद परिषद ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:
i. मोबाइल फोन और इसके निर्दिष्ट कलपुर्जों पर जीएसटी दर को मौजूदा 12% से बढ़ाकर 18% करना।
ii. भविष्य की बैठकों में इन्वर्टेड ड्यूटी हटाने के लिए अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर में उचित समायोजन करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करना, ताकि इस विषय पर आगे परामर्श किया जा सके और इसके साथ ही समूचे मुद्दे पर गौर किया जा सके।
2. सभी प्रकार की माचिस  पर जीएसटी दर को तर्कसंगत करके 12% कर दिया गया है। इसके तहत जीएसटी दर को हाथ से तैयार माचिस पर 5% से और अन्य माचिस पर 18% से संशोधित करके 12 प्रतिशत किया गया है। इससे वर्गीकरण का मुद्दा सुलझ जाएगा। इससे पहले 37वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था और इस पर निर्णय लंबित था।
3. विमान के संबंध में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग  सेवाओं पर जीएसटी दर को पूर्ण आईटीसी के साथ 18% से घटाकर 5% करना और बी2बी सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्थान को बदलकर प्राप्तकर्ता का स्थान करना। इस बदलाव से भारत में एमआरओ सेवाएं शुरू करने में मदद मिलने की आशा है। इसके अलावा, घरेलू एमआरओ को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3  के तहत ज्यादातर आयातित वस्तुओं  पर संरक्षण भी मिलेगा क्योंकि क्रेडिट के लिए यह टैक्स उपलब्ध नहीं है।
नोट: जीएसटी परिषद की इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचनाएं जारी करने का प्रस्ताव है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
दुष्कर्म और पॉस्को अधिनियम के मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए 1023 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों का गठन
यह पहल राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के अंतर्गत
12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म तथा महिलाओं के खिलाफ इसी तरह के जघन्य अपराधों की घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रखा दिया है। इसलिए महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यौन अपराधों से संबंधित मुकदमों की जल्द सुनवाई पूरी कर लेने की पहल की गई है। ऐसे मुकदमों को निपटाने के संबंध में अधिक सख्त प्रावधानों और तेज सुनवाई के लिए भारत सरकार ने आपराधिक विधि  अधिनियम, 2018 को लागू किया है।
यह पहल राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के अंग के रूप में फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों के गठन के साथ की गई है। इस प्रकार केन्द्र सरकार ने देश भर में 1023 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों  के मद्देनजर दुष्कर्म और पॉस्को अधिनियम के लंबित मुकदमों की जल्द सुनवाई और उनका निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा स्वमेव रिट याचिका  संख्या 01/2019, दिनांक 25.07.2019 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 1023 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों में से 389 अदालतों का खासतौर से पॉस्को अधिनियम से संबंधित उन जिलों में गठन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जहां ऐसे लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। इस योजना से सभी संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को सितंबर 2019 में सूचित कर दिया गया है। विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने पत्र लिखकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे ऐसी अदालतों का गठन करें और योजना का कारगर क्रियान्वयन करें, ताकि ऐसे अपराधों की रोकथाम की जा सके।
354 विशेष पॉस्कों अदालतों सहित 792 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों के गठन के संबंध में 31 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में से अब तक 24 राज्य योजना में शामिल हो चुके हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, दिल्ली, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, चंडीगढ़ केन्द्रशासित प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
भारत सरकार का न्याय विभाग उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को इन अदालतों के गठन के लिए लगातार सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा तथा सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के मुकदमों की जल्द सुनवाई हो सके। योजना के तहत 12 राज्यों में 216 पॉस्को अदालतें चल रही हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ से अधिक होने से कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को जबरदस्त प्रोत्साहन : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। भारत इन आंकड़ों को कहीं आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारे नागरिकों को 'सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन' अभियान के तहत टीका लगाया जाए।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
'कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है। टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी होगी और हमारे नागरिकों के लिए #सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत टीकाकरण सुनिश्चित होगा।'
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने सामरिक महत्व के जोजिला दर्रे को मात्र 68 दिन बंद रहने के बाद फिर से खोल दिया है
लद्दाख और गुरेज घाटी से भी संपर्क बहाल हुआ
सीमा सड़क संगठन  ने 16 मार्च 2023 को ग्रेटर हिमालयन रेंज पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला दर्रा खोल दिया है। 11,650 फीट ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसको 6 जनवरी, 2023 तक मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच अथक बर्फ निकासी अभियानों के माध्यम से यातायात के लिए खुला रखा गया था। यह सुनिश्चित करते हुए कि जोजिला दर्रा कम से कम समय के लिए बंद हो, पिछले वर्ष इसे 73 दिनों में और बीते वर्षों के 160-180 दिनों की तुलना में इस साल जोजिला दर्रा केवल 68 दिनों के लिए ही अवरुद्ध रहा है।
शुरुआत में फरवरी, 2023 के पहले सप्ताह से क्रमशः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में प्रोजेक्ट बीकन व विजयक के अंतर्गत जोजिला दर्रे के दोनों ओर से बर्फ हटाने का अभियान चलाया गया था। निरंतर एवं अथक प्रयासों के बाद 11 मार्च, 2023 को प्रारंभ में जोजिला दर्रे पर संपर्क सुविधा बहाल कर दी गई थी। इसके बाद, वाहनों के लिए आवागमन हेतु सुरक्षित मार्ग बनाने के उद्देश्य से सड़कों की स्थिति में सुधार करने के प्रयास किए गए।
इसी तरह से, गुरेज सेक्टर और कश्मीर घाटी के बीच एकमात्र सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने वाला राजदान दर्रा भी केवल 58 दिनों तक अवरुद्ध रहने के बाद 16 मार्च 2023 को सफलतापूर्वक खोल दिया गया है। साधना, फरकियान गली और जमींदार गली के अन्य महत्वपूर्ण दर्रे सर्दियों के पूरे मौसम में खुले रखे गए थे।
इस अवसर पर, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, वीएसएम ने अपने संबोधन में इस सफलता को हासिल करने में प्रोजेक्ट बीकन व प्रोजेक्ट विजयक के कर्मयोगियों की सराहना की।
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा कि जोजिला और राजदान दर्रे के जल्द खुलने से लद्दाख तथा गुरेज घाटी के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुगमता होगी।
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने बताया कि परीक्षण के तौर पर कुछ वाहनों का आज सफलतापूर्वक आवागमन संचालित कराया गया। उन्होंने कहा कि सड़क को नागरिक यातायात के लिए खोलने का निर्णय संयुक्त निरीक्षण के बाद नागरिक प्रशासन द्वारा लिया जाएगा।
गृह मंत्रालय
भारत में COVID-19 पॉजिटिव तब्लीग़ जमात के कार्यकर्ताओं की पहचान करने, उन्हें अलग करने और क्वारन्टीन करने के लिए सरकार कटिबद्ध
गृह मंत्रालय ने तेलंगाना में COVID-19 पॉजिटिव मामलों के सामने आते ही 21 मार्च, 2020 को सभी राज्यों के साथ भारत में जमात कार्यकर्ताओं का विवरण साझा किया
अब तक जमात के 1339 कार्यकर्ताओं को नरेला, सुल्तानपुरी और बक्करवाला क्वारन्टीन केंद्र व अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है
सभी राज्य पुलिस इन सभी विदेशी जमात कार्यकर्ताओं के वीजा श्रेणियों की जांच द्वारा वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामलों पर आगे की कार्रवाई करेगी
गृह मंत्रालय ने तेलंगाना में COVID-19 पॉजिटिव मामलों के सामने आते ही 21 मार्च, 2020 को सभी राज्यों के साथ भारत में तब्लीग़ जमात कार्यकर्ताओं का विवरण साझा किया।
इस त्वरित कार्रवाई का उद्देश्य COVID-19 पॉजिटिव जमात कार्यकर्ताओं की पहचान करना, उन्हें अलग करके क्वारन्टीन करना था, जिससे देश में COVID-19 को और फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ-साथ सीपी, दिल्ली को भी निर्देश जारी किए गए थे। 28 और 29 मार्च को भी DIB द्वारा सभी राज्य डीजीपी को इस विषय में पत्र लिखे गए।
इस बीच, दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज़ में रहने वाले जमात कार्यकर्ताओं को भी राज्य के अधिकारियों और पुलिस ने मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए अनुरोध किया। 29 मार्च तक, लगभग 162 जमात कार्यकर्ताओं को चिकित्सकीय रूप से जांचा गया और क्वारन्टीन केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। अब तक 1339 जमात कार्यकर्ताओं को एलएनजेपी, आरजीएसएस, जीटीबी, डीडीयू अस्पतालों और ऐम्स, झज्जर के अलावा नरेला, सुल्तानपुरी और बक्करवाला क्वारन्टीन केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनमें से बाकी को वर्तमान में COVID-19 संक्रमणों के लिए चिकित्सकीय रूप से जांचा जा रहा है।
आमतौर पर, भारत आने वाले तब्लीग़ जमात से जुड़े सभी विदेशी नागरिक पर्यटक वीजा पर आते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार जमात के इन विदेशी कार्यकर्ताओं को पर्यटक वीजा पर मिशनरी काम में शामिल नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सभी राज्य पुलिस इन सभी विदेशी जमात कार्यकर्ताओं के वीजा की श्रेणियों की जांच करेगी और वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
पृष्ठभूमि
तब्लीग़ जमात मुख्यालय  दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। धार्मिक उद्देश्य के लिए देश भर और विदेशों से मुस्लिम मरकज़ जाते हैं। कुछ लोग तब्लीग़ गतिविधियों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में समूहों में भी जाते हैं। यह पूरे वर्ष एक सतत प्रक्रिया है।
21 मार्च को मिशनरी काम के लिए लगभग 824 विदेशी तब्लीग़ जमात कार्यकर्ता देश के विभिन्न हिस्सों में थे। इसके अलावा, लगभग 216 विदेशी नागरिक मरकज़ में रह रहे थे। इसके अलावा, 1500 से अधिक भारतीय जमात कार्यकर्ता भी मरकज़ में रह रहे थे, जबकि लगभग 2100 भारतीय जमात कार्यकर्ता मिशनरी काम के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे थे। 23 मार्च के बाद से, निजामुद्दीन और तब्लीग़ के आस-पास और पूरे दिल्ली सहित आसपास के राज्यों के अधिकारियों/पुलिस द्वारा लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया।
भारत में तब्लीग़ जमात की गतिविधियाँ