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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने एम्स, कल्याणी के 2021 एमबीबीएस बैच के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की
"भविष्य उनका है जो हेल्थकेयर में निवेश करते हैं"
पश्चिम बंगाल में एम्स कल्याणी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और जल्द ही एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में उभरेगा: डॉ. भारती प्रवीण पवार
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज एम्स, कल्याणी के 2021 एमबीबीएस बैच के उद्घाटन समारोह की वर्चुअल अध्यक्षता की।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने छात्रों और प्रशासन को बधाई देते हुए 125 एमबीबीएस छात्रों के बैच के साथ शुरू हो रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के 2021 के तीसरे शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की।
एम्स के इतिहास को दोहराते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हर राज्य में एम्स की स्थापना करना हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन है। जिसके परिणामस्वरूप अब तक कुल 22 एम्स को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना के साथ ही आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास और कुशल डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है, ताकि गरीबों को सस्ता इलाज मिल सके।
"माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि भविष्य उन देशों का है जो स्वास्थ्य सेवा में निवेश करते हैं। इस उद्देश्य का एक उदाहरण कल्याणी एम्स है, जिसे 1,754 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। यह 960 बिस्तरों की क्षमता वाला और 179.82 एकड़ में फैला अस्पताल होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन स्तंभ हैं- विभिन्न विषयों में चिकित्सा शिक्षा, जैव चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान और उच्चतम स्तर की चिकित्सा सेवा प्रदान करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में एम्स कल्याणी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और यह जल्द ही एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में उभरेगा।
उन्होंने उन सभी छात्रों को बधाई दी जिन्होंने नीट परीक्षा 2021 में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और एम्स कल्याणी के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के इन भावी डॉक्टरों के पेरंट्स को भी बधाई दी, जिन्होंने अपने बच्चों में मानव सेवा की भावना पैदा की है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से एक साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि एम्स, कल्याणी अपनी पूरी क्षमता से काम करे। उन्होंने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि एम्स कल्याणी बंगाल के लोगों को सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करे, ताकि समाज के आखिरी इंसान तक सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सपने को जल्द से जल्द साकार किया जा सके।
समारोह में एम्स, दिल्ली में अनुसंधान की पूर्व डीन और एम्स कल्याणी की अध्यक्ष डॉ. चित्रा सरकार, एम्स कल्याणी के कार्यकारी निदेशक डॉ रामजी सिंह और अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर, अधिकारी, छात्र और सभी छात्रों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया
 की मंत्रिस्तरीय समिति यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति  की पूर्ण बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान विचार-विमर्श दरअसल आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के वैश्विक नीति एजेंडे पर आधारित था, जिसका शीर्षक था ‘मजबूत आर्थिक बेहतरी को उत्प्रेरित करना’। आईएमएफसी के सदस्यों ने कोविड-19 एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए सदस्य देशों द्वारा उठाए गए ठोस कदमों और विभिन्न उपायों के बारे में समिति को अद्यतन  किया।
श्रीमती सीतारमण ने बैठक के दौरान अपने संबोधन में भारत में काफी तेजी और अधिक मजबूती के साथ आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी या सुधार सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किए गए विभिन्न उपायों के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा कि उच्च-आवृत्ति वाले कई संकेतकों में ‘वी-आकार’ की बेहतरी  देखी जा रही है। इन संकेतकों में ‘विनिर्माण पीएमआई’ भी शामिल है जो सितंबर 2020 में दमदार प्रदर्शन कर पिछले आठ वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और जिससे विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत बेहतरी या सुधार की संभावनाओं को काफी बल मिलता है। उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में 10 अरब डॉलर मूल्य के विभिन्न ठोस उपायों की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को विवेकपूर्ण परामर्श प्रदान करने के लिए आईएमएफ की प्रबंध निदेशक सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और आईएमएफ की सराहना की। वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ का यह दावा प्रासंगिक है कि नीतिगत सहायता को समय से पहले वापस ले लेने से तरलता या नकदी प्रवाह  में कमी के साथ-साथ कई कंपनियों के दिवालिया होने की भी नौबत आ सकती है।
कई अल्प आय वाले और विकासशील देश गरीबी रेखा से नीचे जाने को विवश लाखों लोगों का संरक्षण करने एवं उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इन देशों में आर्थिक बेहतरी और पुनर्वास के प्रयासों की किसी भी तरह से अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
आईएमएफसी की बैठक साल में दो बार होती है। इसकी एक बैठक अप्रैल में आईएमएफ-विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान और फिर दूसरी बैठक अक्टूबर में वार्षिक बैठक के दौरान होती है। यह समिति अपनी बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले ‘आम चिंता से जुड़े मुद्दों’ पर चर्चा करती है और इसके साथ ही आईएमएफ को उसके कामकाज की सही दिशा के बारे में आवश्यक सलाह देती है। इस वर्ष कोविड-19 के प्रकोप के कारण स्प्रिंग मीटिंग और वार्षिक बैठकें वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गईं।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा विकसित एलसीए नेवी की आईएनएस विक्रमादित्य पर प्रथम लैंडिंग
शोर बेस्ड टेस्ट फेसिलिटी  पर व्यापक परीक्षणों के पूर्ण होने के बाद लाइट कम्बैट एअरक्राफ्ट  ने आज 1002 बजे आईएनएस विक्रमादित्य के बोर्ड पर लैंडिंग की। कमोडोर जयदीप मावलंकर ने इस प्रथम लैंडिंग का परिचालन किया। कैप्टन दहिया लैंडिंग सेफ्टी ऑफिसर  और कमोडोर विवेक पांडे जहाज पर टेस्ट डायरेक्टर थे जबकि कमोडोर अंकुर जैन एसबीटीएफ से टेलीमेट्री के जरिए एअरक्राफ्ट की निगरानी कर रहे थे। एलसीए नेवी का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा किया गया है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने डीआरडीओ, एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी , भारतीय नौसेना, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड , वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  तथा एरोनोटिकल क्वालिटी एश्योरेंस महानिदेशालय  की टीमों को बधाई दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 327 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 44,998 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,356 लोग स्वस्थ हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,10,127 है
पिछले 24 घंटों में 10,158 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.42 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.02 प्रतिशत है
अब तक 92.34 करोड़ जांच की जा चुकी हैं, बीते चौबीस घंटों में 2,29,958 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंडिया ग्लोबल वीक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
भारत वैश्विक पुनरुत्थान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंडिया ग्लोबल वीक के उद्घाटन सत्र को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया।
वर्तमान संकट का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक पुनरुत्थान में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह दो कारकों के साथ नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ है। पहला है - भारतीय प्रतिभा और दूसरा है- भारत की सुधार और कायाकल्प करने की क्षमता। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के प्रतिभा-बल, विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग और तकनीकी पेशेवरों के योगदान को अत्यधिक मान्यता दी जाती है।
उन्होंने भारत को प्रतिभा का एक शक्ति-पुंज  बताया जो योगदान देने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि सुधार करना देशवासियों की प्रकृति में है और इतिहास बताता है कि भारत ने हर चुनौती पर जीत हासिल की है, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक।
उन्होंने कहा कि जब भारत पुनरुत्थान की बात करता है तो यह है: देखभाल के साथ पुनरुत्थान, करुणा के साथ पुनरुत्थान, पुनरुत्थान जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सतत है।
प्रधानमंत्री ने पिछले छह वर्षों के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताया, जैसे: सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन, आवास और ढांचागत संरचनाओं का रिकॉर्डनिर्माण, कारोबार करने में आसानी, जीएसटी सहित साहसिक कर सुधार आदि।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अदम्य भारतीय भावना के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई पड़ने लगे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से आज सरकार को लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है, जिसमें निःशुल्क रसोई गैस, बैंक खातों में नकदी, लाखों लोगों को मुफ्त अनाज और कई अन्य चीजें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और देश सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को विपुल संभावनाओं और अवसरों का देश बताया।
उन्होंने कृषि क्षेत्र में शुरू किए गए विभिन्न सुधारों के बारे में बताया और कहा कि यह वैश्विक उद्योग को एक बहुत ही आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीनतम सुधार एमएसएमईक्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और वे बड़े उद्योग को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश के अवसर मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी ने एक बार फिर दिखाया है कि भारत का फार्मा उद्योग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक परिसंपत्ति है। फार्मा उद्योग ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए दवाओं की लागत को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब स्वयं-संतुष्ट होना या दुनिया के लिए बंद हो जाना नहीं है, बल्कि स्वयं के पोषण करने और स्वयं -उत्पादक होने के बारे में है।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन कर रहा है। यह एक ऐसा भारत है जो नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। यह एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव-केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। भारत आप सभी की प्रतीक्षा कर रहा है।
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि फोरम पंडित रविशंकर की 100 वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुंदरता से अवगत कराया। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि अभिवादन के रूप में नमस्ते की वैश्विक पहचान बन गयी है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कल्याण और समृद्धि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य सेसभी संभव कार्य करने के लिए तैयार है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीका उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की 193.53 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीकों की अभी भी 15.42 करोड़ से अधिक खुराकें शेष तथा अप्रयुक्त हैं
केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को आरंभ हुआ। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून 2021 से आरंभ हुआ। टीकाकरण अभियान में तेजी अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका उपलब्धता की अग्रिम जानकारी प्रदान करने जिससे कि उन्हें बेहतर ढंग से योजना निर्माण करने तथा टीका आपूर्ति श्रृंखला को युक्तिसंगत बनाने में सक्षम बनाया जा सके, के माध्यम से लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गईं
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1,93,53,58,865
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शेष उपलब्ध
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15,42,60,930
भारत सरकार द्वारा तथा प्रत्यक्ष राज्य खरीद वर्ग के माध्यम से अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को  टीकों की 193.53 करोड़  से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीकों की अभी भी 15.42 करोड़  से अधिक खुराकें शेष तथा अप्रयुक्त हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अखिल भारतीय एचसीसी मजदूर यूनियन और एचसीसी लिमिटेड के प्रबंधन के बीच विवाद को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सुलझाया
एचसीसी लिमिटेड का प्रबंधन 9 महीने की मजदूरी, छंटनी मुआवजा, ग्रेचुइटी के साथ साथ 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस देने के लिए भी सहमत
अखिल भारतीय एचसीसी मजदूर यूनियन द्वारा मैसर्स एचसीसी लिमिटेड के प्रबंधन, एक एनएचएआई के ठेकेदार के खिलाफ एक विवाद उपजा था, जिसमें 09 महीने के लिए 600 अनुबंधित श्रमिकों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मजदूरी के भुगतान के साथ-साथ अन्य सेवा लाभ जैसे बोनस और मजदूरी के साथ छुट्टी के भुगतान की मांग की गई थी। ठेकेदार का ठेका कार्य 21 मई को समाप्त होने वाला था और इस बीच यूनियन ने सभी ठेका श्रमिकों को देय छंटनी मुआवजे और ग्रेच्युटी की भी मांग की थी।
मामले को डीवाईसीएलसी , कोलकाता द्वारा सुलह के लिए अपने अधीन लिया गया था और ठेकेदार, यूनियन और प्रमुख नियोक्ता को आमंत्रित करके कई चर्चाएं की गई थीं। कई चर्चाओं के बाद दिनांक 05.08.2021 को नियोक्ता यानी ठेकेदार और यूनियन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति बनी। नियोक्ता मूल रूप से सभी ठेका श्रमिकों को निम्नलिखित लाभों का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। इनमें '09 महीने की मजदूरी का भुगतान, सभी पात्र श्रमिकों को छंटनी मुआवजा और ग्रेच्युटी का भुगतान, 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान, सभी पात्र श्रमिकों को मजदूरी के साथ छुट्टी का भुगतान' और कोविड की पूरी अवधि के लिए जब मजदूर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें उस अवधि की मजदूरी का भुगतान करने की सहमति शामिल है।
भविष्य में नियोक्ता पर कोई वित्तीय बोझ और किसी मुकदमेबाजी के बिना पूरा समझौता पार्टियों की इच्छा और सद्भावना के साथ आयोजित किया गया था।
उपरोक्त निपटान ने नियोक्ता को 27 करोड़ के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया। दोनों पक्ष निपटान के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए हैं।
श्रमिक संघ ने कोलकाता में मुख्य श्रम आयुक्त  के कार्यालयों द्वारा की गई ऐसी सकारात्मक और सक्रिय राहत उन्मुख कार्रवाई के लिए अपना आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर श्री डी.पी.एस. नेगी, मुख्य श्रम आयुक्त  ने खुशी व्यक्त की और कहा कि "इस तरह के प्रयास मुख्य श्रम आयुक्त  द्वारा देश भर में किए जाते हैं ताकि किसी भी श्रमिक को उनके वैध अधिकारों से वंचित न किया जाए।"
एमजी/एएम/पीके
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और फिलीपीन्स के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिलीपीन्स के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी।
संशोधित वायु सेवा समझौता दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे दोनों पक्षों के बीच बिना किसी रुकावट के अधिक संपर्क का माहौल बनेगा जिससे बेहतर हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही व्यावसायिक अवसरउपलब्ध होंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 अक्टूबर,2021 को इटली के रोम में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री ली सिएन लूंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
महामारी के बाद दोनों राजनेताओं की यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी। दोनों राजनेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों और आगामी कॉप26 पर चर्चा की। उन्होंने तेजी से टीकाकरण करने के प्रयासों और महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के माध्यम से कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए जारी प्रयासों पर भी चर्चा की। इस संदर्भ में, पीएम मोदी ने दूसरी लहर के दौरान भारत को कोविड सहायता प्रदान करने के लिए सिंगापुर की सराहना की। प्रधानमंत्री ली ने भारत में तेज टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी।
दोनों राजनेताओं ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की, जिनमें दोनों देशों के बीच आवाजाही को जल्द सामान्य बनाना भी शामिल है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग का बिहार में तलाशी एवं जब्ती अभियान
आयकर विभाग ने 17.11.2022 को सोने और हीरे के आभूषणों और रियल एस्टेट के कारोबार में लगे कुछ समूहों के ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इन समूहों के पटना, भागलपुर, डेहरी-ऑन-सोन, लखनऊ और दिल्ली में फैले 30 से अधिक परिसरों पर यह तलाशी अभियान चलाया गया।
तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जो आय चोरी को दर्शाते हैं। इन सभी साक्ष्यों को जब्त कर लिया गया है।
सोने और हीरे के आभूषणों के कारोबार में लगे एक समूह से जब्त किए गए साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला है कि इस समूह ने अपनी बेहिसाब आय का आभूषणों की नकद खरीद, दुकानों के नवीनीकरण और अचल संपत्तियों में निवेश किया है। इस समूह को ग्राहकों से अग्रिम राशि की आड़ में अपनी लेखा बहियों में 12 करोड़ से अधिक की बेहिसाब धनराशि शामिल करने का भी पता चला है। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर 12 करोड़ रुपए से अधिक का बेहिसाब स्टॉक भी मिला है।
रियल स्टेट व्यापार में लगे एक अन्य समूह के मामले में भूमि की खरीद, भवनों के निर्माण और अपार्टमेंट की बिक्री में बेहिसाब नकद लेन-देन करने के भी सबूत मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। एक जाने-माने भूमि दलाल के मामले में उपरोक्त बेहिसाब लेनदेन की पुष्टि हुई है। इस तरह के बेहिसाब नकद लेनदेन की मात्रा 80 करोड़ रुपये से अधिक है। समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार अर्जित की गई अघोषित आय का बड़े भूमि खंडों सहित कई अचल संपत्तियों की खरीददारी में निवेश किया गया है।
तलाशी अभियान के दौरान 5 करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की बेहिसाब नकदी और जेवरात भी जब्त किए गए हैं। कुल 14 बैंक लॉकरों को सीज किया गया है। अभी तक की गई तलाशी कार्रवाई में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है।
आगे की जांच चल रही है।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय बिजली मंत्री ने एनएचपीसी लिमिटेड को 'राजभाषा शील्ड' के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया
केन्द्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी लिमिटेड को वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2018-19 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार आज केंद्रीय मंत्री श्री आर. के. सिंह की अध्यक्षता में हुई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए. के. सिंह ने केंद्रीय बिजली मंत्री श्री आर. के. सिंह से प्राप्त किए। इस अवसर पर बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, बिजली मंत्रालय में सचिव श्री आलोक कुमार और राजभाषा विभाग तथा गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान श्री आर. के. सिंह ने एनएचपीसी की आधिकारिक राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा ज्योति' के नवीनतम अंक और एनएचपीसी के समूह महाप्रबंधक  डॉ. राजबीर सिंह की लिखित पुस्तक 'भारतीय संस्कृति में प्रबंधन' का भी विमोचन किया।
एनएचपीसी को राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा नौ बार "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" से भी सम्मानित किया जा चुका है।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी राजस्व संग्रह अक्टूबर 2018 में एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया
जीएसटी राजस्व का सकल संग्रह अक्टूबर 2018 में 100,710 करोड़ रुपये आंका गया जिसमें सीजीएसटी 16464 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 22826 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 53419 करोड़ रुपये  और उपकर 8000 करोड़ रुपये  हैं।
सितम्बर माह के लिए कुल मिलाकर 67.45 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न 31 अक्टूबर, 2018 तक दाखिल किये गये।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी मद में 17490 करोड़ रुपये और एसजीएसटी मद में 15107 करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसके अलावा, केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में अनंतिम आधार पर केन्द्र के पास उपलब्ध शेष आईजीएसटी से 30,000 करोड़ रुपये का निपटान किया गया है। अक्टूबर 2018 में नियमित एवं अनंतिम निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित किया गया कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 48954 करोड़ रुपये और एसटीएसटी के लिए 52934 करोड़ रुपये है।
अक्टूबर 2018 में राजस्व संग्रह 100,710 करोड़ रुपये आंका गया है जो सितम्बर 2018 में हुए 94,442 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह की तुलना में 6.64 प्रतिशत अधिक है। निम्नलिखित चार्ट चालू वर्ष के दौरान राजस्व के रुख को दर्शाता है। जिन राज्यों ने प्रदेश के करदाताओं से एकत्रित कुल करों में असाधारण बढ़ोतरी दर्ज की है उनमें केरल , झारखंड , राजस्थान , उत्तराखंड  और महाराष्ट्र  शामिल हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पोत परिवहन मंत्रालय देश के सभी प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की
(भारत में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए, पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव श्री गोपाल कृष्ण की अध्यक्षता में भारत के सभी प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर तैयारियों की समीक्षा की गई।
सचिव ने सभी प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के अध्यक्षों के साथ-साथ राज्य समुद्री बोर्डों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान परिदृश्य पर विचार-विर्मश किया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।
उभरते वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सचिव ने कोविड-19 से निपटने और सभी समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से इसके प्रसार से बचने के लिए ए एक समन्वित और सामूहिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का अनुरोध किया। उन्होंने अधिकारियों को पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सलाह का पूर्ण भावना के साथ पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार थर्मल स्कैनर और पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बंदरगाहों को निर्देश दिये। ईएक्सआईएम कार्गो और क्रूज जहाजों को संभालने वाले सभी बंदरगाहों संभालने का निर्देश दिया गया है कि वे चालक दल/यात्री के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों की शत-प्रतिशत थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें और इसके लिए वह एनडीआरएफ की क्षेत्रीय इकाई के साथ समन्वय स्थापित करें। संक्रमित देशों की यात्रा करने वाले चालक दल/यात्रियों को बिना जांच के उतरने से रोकने के लिए तत्काल दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सभी बंदरगाहों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार थर्मल स्कैनर और आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद के साथ-साथ, पृथक वार्ड बनायें और चिकित्सा सुविधाओं एवं उपचार की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि अब तक विभिन्न प्रमुख/गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर कुल 452 पोतों में से कुल 16,076 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है।
इस समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी संबंधित बंरदगाह के अधिकारियों को विस्तृत रूप से थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया, चालक दल की विस्तृत स्वास्थ्य जांच और संबंधित स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने के बारे में जानकारी दी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन करेंगे; भव्य उद्घाटन समारोह की योजना तैयार की गई
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे
गेम्स में भारत के 5 स्वदेशी खेल - कलारीपयट्टू, थांग-ता, गतका, मल्लखंभ और योगासन सहित कुल 25 खेल शामिल होंगे
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह शनिवार  को हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी जमीनी स्तर की खेल प्रतियोगिता - खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह चौथा आयोजन है।
उद्घाटन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक भी शामिल होंगे। उनके अलावा, राज्य के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह सहित हरियाणा के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुल मिलाकर, 2,262 लड़कियों सहित 4,700 एथलीट 25 खेलों में 269 स्वर्ण, 269 रजत और 358 कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो 4 जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भारत के 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी होगी। यह 5 शहरों  में आयोजित किया जाएगा। गेम्स में भारत के 5 स्वदेशी खेल - कलारीपयट्टू, थांग-ता, गतका, मल्लखंभ और योगासन सहित कुल 25 खेल शामिल होंगे।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले आयोजनों दो आयु वर्गों के खिलाड़ी शामिल किए गए थे, जबकि इस बार केवल अंडर -18 खिलाड़ी ही सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मेजबान हरियाणा ने 396 सदस्यीय दल को मैदान में उतारा है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे बड़ा है, और हर खेल में प्रतिस्पर्धा करेगा। इस बीच, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दो बार के चैंपियन महाराष्ट्र, 318 खिलाड़ियों का मजबूत दल भेज रहा है, जो हरियाणा में 25 में से 23 स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
कई ओलंपिक, पैरालिंपिक और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को तैयार करने वाले हरियाणा ने 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रथम आयोजन के दौरान सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बना था। इसके अगले वर्ष, महाराष्ट्र ने अपनी जगह का अधिकतम लाभ उठाते हुए, इस आयोजन में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया, जिसका नाम बदलकर यूथ गेम्स कर दिया गया। उन्होंने पुणे में नए चैंपियन के रूप में उभरने के लिए हरियाणा के 62 स्वर्ण पदक की तुलना में 85 स्वर्ण पदक जीते। महाराष्ट्र ने गुवाहाटी में अगले आयोजन में भी अपना वर्चस्व मजबूत किया, कुल 78 स्वर्ण पदक हासिल किए।
इस गेम्स के दौरान कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी  द्वारा खिलाड़ियों के लिए डोप परीक्षण आदि की पूरी व्यवस्था की जाएगी।