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जल शक्ति मंत्रालय
एनएमसीजी के महानिदेशक ने कोरोनेशन पिलर एसटीपी के निर्माण कार्य की समीक्षा की
इस परियोजना के पूरा होने से 318 एमएलडी अपशिष्ट जल यमुना नदी में जाना बंद हो जाएगा
दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1385 एमएलडी सीवेज शोधन के लिए 2354 करोड़ रुपये की कुल 12 परियोजनाएं शुरू की गई हैं
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार ने आज दिल्ली में कोरोनेशन पिलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर यहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। कोरोनेशन पिलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों  में से एक है। इस एसटीपी का काम पूरा होने के अंतिम चरण में है। ये 318 एमएलडी अपशिष्ट जल का शोधन करेगा जिसकी अनुमानित लागत 515 करोड़ रुपये है, जिसमें से 414 करोड़ पूंजीगत लागत है। इस पूंजीगत लागत का 50% राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा वहन किया जाता है। कोरोनेशन पिलर पर काम दिसंबर 2018 में स्वीकृत किया गया था और इस साल फरवरी में ये पूरा होने वाला है।
सरकार देश भर में गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए काम कर रही है, ये उल्लेख करते हुए श्री अशोक कुमार ने कहा: “यमुना नदी में प्रदूषण एनजीटी और केंद्र दोनों के लिए चिंता का विषय रहा है। 318 एमएलडी कोरोनेशन एसटीपी पर काम पूरा होने वाला है और फरवरी के अंत तक खत्म हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से 318 एमएलडी अपशिष्ट जल यमुना नदी में जाना बंद हो जाएगा।” उन्होंने कहा कि डीजेबी के साथ एनएमसीजी राष्ट्रीय राजधानी में 10 अन्य एसटीपी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है और कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान भी इनका काम काफी अच्छे से चला। इन परियोजनाओं की निगरानी माननीय एनजीटी द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा, “एशिया के सबसे बड़े एसटीपी, ओखला एसटीपी पर भी काम काफी अच्छी तरह से चल रहा है और इन परियोजनाओं से यमुना नदी की निर्मलता को बहाल करने में मदद मिलेगी।”
वर्तमान में दिल्ली 3273 एमएलडी का अनुमानित सीवेज प्रवाह पैदा करती है, जिसमें से 2624 एमएलडी की इंस्टॉल क्षमता में 2340 एमएलडी सीवेज का शोधन किया जाता है। 933 एमएलडी अशोधित सीवेज यमुना नदी में गिरता है। दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 2354 करोड़ रुपये की लागत पर 1385 एमएलडी सीवेज के शोधन के लिए कुल 12 परियोजनाएं शुरू की गई हैं ताकि यमुना नदी में प्रदूषण कम किया जा सके।
नए संयंत्रों के निर्माण और पुराने सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के साथ साथ सीवर बिछाने और उनके पुनर्वास के कार्यों को अनथक रूप से किया जा रहा है।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर करेंगे पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा दिल्ली में 2 से 4 मार्च तक वृहद आयोजन
मेले की थीम “श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा”
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 2 से 4 मार्च 2023 तक होगा, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। इस बार मेले का थीम है- “श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा”।
आईएआरआई के निदेशक डा. ए.के. सिंह ने बताया कि इस वर्ष मेले के मुख्य आकर्षण हैं- कृषि में महत्वपूर्ण व सम-सामयिक मुद्दों पर तकनीकी सत्र, अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के अंतर्गत श्री अन्न आधारित मूल्य श्रंखला का विकास, स्मार्ट खेती/ संरक्षित खेती मॉडल, जलवायु अनुकूल एवं संपोषक कृषि, कृषि विपणन एवं निर्यात, किसानों के नवाचार–संभावनाएं एवं समस्याएं, किसान उत्पादक संगठन –स्टार्टअप लिंकेज। प्रमुख तकनीकों की विषयगत प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी, वहीं शोध संस्थानों, स्टार्टअप व उद्यमियों के स्टॉल लगेंगे। श्री अन्न आधारित स्टॉल से विभिन्न प्रकार के श्री अन्न, उनकी खेती पद्धतियों, मूल्यवर्धन और पोषण संबंधी महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सकेगा। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के साथ ही वी.पी.के.ए.एस अल्मोड़ा, काजरी, जोधपुर और एस.के.एन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जो श्री अन्न संबंधित अनुसंधान से जुड़े हैं, वे भी मेले में भाग लेंगे। कृषि-स्टार्टअप, विशेष रूप से श्री अन्न आधारित स्टार्टअप अपने स्टॉल लगाएंगे। यह युवाओं को आजीविका के स्रोत के रूप में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा।
मेले में गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों, फूलों और फलों की महत्वपूर्ण किस्मों का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। दूरस्थ किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मेले का लाइव वेबकास्ट होगा। किसानों, उद्यमियों, इनपुट एजेंसियों के स्टॉल भी होंगे। किसान परामर्श स्टॉल किसानों की समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे। संस्थान द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान नवोन्मेषी किसान सम्मेलन किसानों के बीच आपस में जानकारी आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। तीन दिनी आयोजन के दौरान मेले में हजारों किसान भाई-बहन शामिल होंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना की कोविड एयर सपोर्ट मैनेजमेंट सेल  का कामकाज
भारतीय वायुसेना दिनांक 27 अप्रैल 21 से पालम एयर बेस पर कोविड एयर सपोर्ट मैनेजमेंट सेल  का संचालन कर रही है। इस प्रकोष्ठ का प्राथमिक कार्य विदेशों से आने वाली सभी राहत सहायता के वितरण के लिए कुशलतापूर्वक समन्वय करना है।
यह सेल चौबीसों घंटे चालू रहती है। सर्ज ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए संसाधनों का समन्वय किया गया है जिसमें मैनपावर, ग्राउंड हैंडलिंग एवं लोडिंग उपकरण तथा फ्लैट टॉप ट्रेलर और फोर्क लिफ्टर जैसे वाहन शामिल हैं।
देश भर में शॉर्ट नोटिस पर भार वहन के लिए दिनांक 28 अप्रैल 21 से पालम में एक सी-130 और दो एएन-32 परिवहन विमान संचालित हो रहे हैं। विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिनांक 29 अप्रैल 21 को इस तरह के आपात एयरलिफ्ट के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी।
सूचना के निर्बाध प्रवाह एवं लगने वाले समय को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कोविड सचिव, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड  और इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी  जैसे सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ संचार संपर्क स्थापित किए गए हैं। कस्टम और वेयरहाउसिंग से जुड़े मुद्दों को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड , एयर इंडिया एसएटीएस तथा वायु सेना मूवमेंट लाएज़न इकाई के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बहरीन के प्रधानमंत्री, हिज रॉयल हाइनेस शहजादा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किंगडम ऑफ बहरीन के प्रधानमंत्री, हिज रॉयल हाइनेस शहजादा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त किया।
श्री मोदी ने कहा, "किंगडम ऑफ बहरीन के प्रधानमंत्री, हिज रॉयल हाइनेस शहजादा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के दुखद निधन पर मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दुख के इस क्षण में, हमारे विचार और प्रार्थनाएं हिज मैजेस्टी बहरीन के शाह, शाही परिवार और बहरीन के लोगों के साथ हैं।"
विद्युत मंत्रालय
पीएफसी ने 10 साल से ज्यादा की अवधि के लिेए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सीनियर अनसिक्योर्ड यूएसडी बॉन्ड्स जारी किए
विद्युत क्षेत्र में अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने 29.01.2020 को 16.01.2031 की फिक्स्ड मैच्योरिटी के साथ यूएसडी डिनोमिनेटेड बांड्स यानी ऋण पत्र जारी करके सफलतापूर्वक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं।
यह इस वर्ष की शुरुआत के बाद से भारत की तरफ से जारी किया गया सबसे लंबे समय का बॉन्ड है। बॉन्ड में 3.35% प्रति वर्ष का निश्चित कूपन है जो पीएफसी के माध्यमिक बांड के उचित मूल्य के अंदर था।
ऑर्डर बुक में लगभग 2.55 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई जो 5.1 गुना के ओवर सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करती है।
बॉन्ड से प्राप्त आय का भारतीय रिजर्व बैंक के बाहरी वाणिज्यिक उधार नियमों के अनुसार उपयोग किया जाएगा जिसमें बिजली क्षेत्र की क्षमताओं के लिए ऋण देना भी शामिल है।
बॉन्ड जारी करने की सफलता पर टिप्पणी करते हुए पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आर.एस. ढिल्लों ने संतोष व्यक्त किया कि वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद पीएफसी के बॉन्ड की पेशकश ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की व्यापक भागीदारी को आकर्षित किया। यह सौदा बेहद आकर्षक शर्तों पर संपन्न हुआ जो पीएफसी के व्यवसाय में निवेशकों के विश्वास के साथ-साथ इसकी क्रेडिट प्रोफाइल और भारतीय विद्युत क्षेत्र की वृद्धि की कहानी को भी दर्शाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बधाई। हमारी चुनाव प्रक्रिया को अधिक जीवंत एवं सहभागी बनाने की दिशा में भारतीय चुनाव आयोग के प्रयासों के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यह दिन हमें मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे लोकतंत्र को कहीं अधिक मजबूत बनाता है।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के अंतर्गत 132 शहरों में नियोजित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने देश में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों और सभी संबंधित इकाइयों से मिलकर मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया
एनसीएपी के अंतर्गत आज एमओयू पर हस्ताक्षर से देश में प्रदूषण पर रोग लगाने के लिए नए आयाम जुड़ेंगे : श्री प्रकाश जावडेकर
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के अंतर्गत शहर केन्द्रित कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से चिह्नित 132 शहरों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आज समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री जावडेकर ने कहा कि ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ वायु’ के विजन को हकीकत बनाने की दिशा में देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों और सभी संबंधित विभागों द्वारा ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने सभी से मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया।
पर्यावरण मंत्री ने कहा, “आज की पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अगले 4 साल में 100 से ज्यादा शहरों में वायु प्रदूषण में 20 प्रतिशत तक कमी लाने के विजन के अनुरूप है। यह आसान कार्य नहीं बल्कि एक कठिन चुनौती है, जिसे हम सभी को मिलकर हासिल करने की जरूरत है।”
केन्द्रीय मंत्री ने फेम योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन उद्देश्य के लिए स्वीकृत ई-बसों को जल्द से जल्द खरीदने का अनुरोध किया। विभिन्न शहरों के लिए 6,000 ई-बसें खरीदने के लिए धनराशि के आवंटन के बावजूद सिर्फ 600 बसें खरीदे जाने पर खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई शहर ई-बसों की खरीद के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग करने में नाकाम रहता है, तो उसे दूसरे शहरों के लिए आवंटित कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  2024 तक  पार्टिकुलेट मैटर कंसन्ट्रेशन में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कटौती के लक्ष्य के साथ समग्र रूप में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से पार पाने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।
शहरी कार्य-योजनाएं, कई कार्यान्वयन एजेंसियों को जोड़कर बहुआयामी कदमों के माध्यम से मुख्य वायु प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण के लिए तैयार की गई हैं। समग्र वायु गुणवत्ता नेटवर्क के विस्तार, स्रोत विभाजन अध्ययन, जन जागरूकता, शिकायत समाधान तंत्र और क्षेत्र केन्द्रित कार्य बिंदु इन कार्य योजनाओं का हिस्सा हैं।
सफल कार्यान्वयन के लिए, राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय तथा प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा तकनीक पर्यवेक्षण बेहद आवश्यक है। इस एमओयू से समय लक्षित तरीके से नियोजित रूप से सुगम और बाध्यकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। अग्रणी वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों को मिलाकर एक तकनीक परामर्श समूह के रूप में एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का गठन भी किया गया है, जो एनसीएपी के अंतर्गत गतिविधियों को समर्थन देगा और वायु गुणवत्ता अनुसंधान में स्थानीय ख्याति प्राप्त संस्थानों  का मार्गदर्शन करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रमुख क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए नगालैंड के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कनेक्टिविटी, शिक्षा, पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए नगालैंड के लोगों को बधाई दी है।
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के एक ट्वीट पर अपनी राय में प्रधानमंत्री ने कहा;
‘नगालैंड के मेरे भाइयों और बहनों को कनेक्टिविटी, शिक्षा, पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए बधाई। एनडीए सरकार नगालैंड के ऊर्जावान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलुगु अभिनेता श्री यूवी कृष्णम राजू गारू के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलुगु सिनेमा के दिग्गज व्यक्तित्व श्री यूवी कृष्णम राजू गारू के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"श्री यूवी कृष्णम राजू गारू के निधन से दुखी हूँ। आने वाली पीढ़ियां उनकी सिनेमाई प्रतिभा और रचनात्मकता को याद रखेंगी। वे सामुदायिक सेवा में भी सबसे आगे थे और उन्होंने एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।"
संस्कृति मंत्रालय
तेलंगाना में भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट रेलगाड़ी में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया
"दुनिया भर में तेलुगु भाषी लोगों ने, विशेष रूप से तेलंगाना राज्य से, आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट रेलगाड़ी में भद्राचलम को एक गंतव्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया है", श्री जी. किशन रेड्डी
"रामायण यात्रा रेलगाड़ी भद्राचलम रोड स्टेशन सहित भगवान राम की जीवनकाल की यात्रा के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है", केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आईआरसीटीसी की तीर्थयात्री विशेष रेलगाड़ी के रामायण सर्किट में भद्राचलम को एक गंतव्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भद्राचलम को एक गंतव्य के रूप में स्वीकार करने के मेरे अनुरोध पर, रेल मंत्री को इस अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करने का निर्देश दिया।"
श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, "दुनिया भर में तेलुगु भाषी लोगों, विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लोगों ने आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट रेलगाड़ी में भद्राचलम को एक गंतव्य के रूप में जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया है।"
उन्होंने कहा, “भगवान राम का सामान्य रूप से तेलुगु भाषी लोगों और विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लोगों के दिल में एक विशेष स्थान है। भगवान राम के भक्तों का मानना है कि देवी सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान राम ने अपने वनवास के करीब 10 साल पंचवटी में बिताए थे जो कि आधुनिक समय में भद्राचलम के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। अयोध्या के साथ तेलंगाना में भद्राचलम, परनाशाला, जटायुपाका, दुम्मुगुडेम और गुनाडाला राम के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं।”
श्री जी. किशन रेड्डी ने रामायण सर्किट रेलगाड़ी के सफल शुभारंभ के लिए रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी को बधाई दी है। यह रेलगाड़ी नई दिल्ली से रामेश्वरम के लिए शुरू होगी और भगवान श्री राम के जीवनकाल से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेगी।
उन्होंने कहा कि भद्राचलम का सीतारामस्वामी मंदिर पूरी दुनिया में जाना जाता है। रामुलावरी मंदिर के पूजा स्थल का इतिहास, सर्वविदित है। उगादी से पहले रामनवमी तक इस मंदिर में आयोजित त्योहार बहुत लोकप्रिय हैं और सीता राम कल्याणम एक आनंदमयी घटना है।
चूंकि रामायण यात्रा रेलगाड़ी का उद्देश्य भगवान राम की उनके जीवनकाल में यात्रा के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ना है, इसलिए भद्राचलम रोड स्टेशन  को शामिल करने से रामायण सर्किट पूरा हो जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगस्त 2022 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगस्त, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया। प्रत्येक अनुशंसित उम्मीदवार को डाक के माध्यम से सूचित किया गया है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड रोधी टीकाकरण कवरेज का कुल आंकड़ा 104.04 करोड़ के पार पहुंचा
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.20 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद उच्चतम है
पिछले 24 घंटों में 16,156 नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या  है, जो बीते 243 दिन में सबसे कम संख्या है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 34 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 49,09,254 खुराकें देने के साथ ही भारत ने 104.4 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 1,04,04,99,873 के आंकड़े तक पहुंच गया है। टीकाकरण की इस सफलता को 1,03,62,667 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,78,578
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दूसरी खुराक
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91,82,272
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,70,444
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दूसरी खुराक
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1,58,24,383
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41,26,09,938
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दूसरी खुराक
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13,34,07,626
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,33,06,910
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दूसरी खुराक
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9,35,00,396
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,88,31,281
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दूसरी खुराक
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6,50,88,045
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योग
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1,04,04,99,873
पिछले 24 घंटों में 17,095 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,36,14,434 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.20 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
पिछले लगातार 123 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 16,156 नये मामले सामने आये।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 1,60,989 है, जो 243 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.47 प्रतिशत हैं। जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,90,900 जांच की गईं। भारत ने अब तक 60.44 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.19 प्रतिशत है, जो पिछले 34 दिनों में 2 प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.25 प्रतिशत है। वह भी पिछले 24 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 59 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत- मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा
भारत और मॉरीशस ने 22 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौते  पर हस्ताक्षर किए थे। सीईसीपीए अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। दोनों पक्षों ने अपनी आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और भारत- मॉरीशस सीईसीपीए 01 अप्रैल 2021, गुरुवार से प्रभावी हो जाएगा।
यह एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं के व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सेवाओं के व्यापार, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं , स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता  उपायों, विवाद निपटान, मूवमेंट ऑफ नेचुरल परसंस, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा।
भारत - मॉरीशस सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराता है।
भारत एवं मॉरीशस के बीच सीईसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसमें खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ , कृषि उत्पाद , कपड़ा एवं परिधान , बेस मेटल एवं उससे बनी वस्तुएं , इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं , प्लास्टिक एवं रसायन , लकड़ी एवं उससे बनी वस्तुएं  आदि शामिल हैं। मॉरीशस अपने 615 उत्पादों के लिए भारत में तरजीही बाजार पहुंच से लाभान्वित होगा। इन उत्पादों में फ्रोजेन मछली, विशेषीकृत चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनिरल वाटर, बीयर, शराब, साबुन, बैग, चिकित्सकीय एवं शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरण और परिधान शामिल हैं।
जहां तक सेवाओं के व्यापार का संबंध है तो भारतीय सेवा प्रदाताओं की पहुंच 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के करीब 115 उप-क्षेत्रों तक होगी जिनमें पेशेवर सेवाए, कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, पर्यटन एवं यात्रा संबंधी, मनोरंजन, योग, ऑडियो-विजुअल सेवाएं और परिवहन सेवाएं शामिल हैं। भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों में से लगभग 95 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है जिनमें पेशेवर सेवाएं, आरएंडडी, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, वित्तीय, वितरण, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं यात्रा से संबंधित सेवाएं, मनोरंजक सेवाएं और परिवहन सेवाएं शामिल हैं।
भारत-मॉरीशस सीईसीपीए का विस्तृत विवरण निम्नलिखित लिंक: https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/ पर 01 अप्रैल 2021 से प्राप्त किया जा सकता है।
भारतीय निर्यातकों को सीईसीपीएके तहत तरजीही लाभ उठाने के लिए प्राधिकृत भारतीय एजेंसियों से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन  प्राप्त करना होगा। भारत- मॉरीशस सीईसीपीए के तहत सीओओ हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 अप्रैल 2021 से विदेश व्यापार महानिदेशालय , वाणिज्य विभाग के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म https://coo.dgft.gov.in/ के जरिये किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उगादि की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उगादि के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सभी देशवासियों को उगादि की हार्दिक शुभकामनाएं!"
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 में 08.09.2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह
8 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों ने निरंतर वृद्धि दर्शाई है।
8 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह यह दर्शाता है कि सकल संग्रह 6.48 लाख करोड़ रुपये का हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 35.46 प्रतिशत अधिक है।
रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.29 लाख करोड़ रुपये का हुआ है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 30.17 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमान का 37.24 प्रतिशत है।
1 अप्रैल, 2022 से लेकर 8 सितंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान 1.19 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 65.29 फीसदी अधिक हैं।
जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉरपोरेट आयकर  और व्यक्तिगत आयकर  की वृद्धि दर का सवाल है, सीआईटी की वृद्धि दर 25.95 प्रतिशत है, जबकि पीआईटी  की वृद्धि दर 44.37 प्रतिशत है। रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 32.73 प्रतिशत है और पीआईटी संग्रह  में शुद्ध वृद्धि 28.32 प्रतिशत है।
गृह मंत्रालय
श्री अमित शाह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 20 सितंबर, 2019 को चंडीगढ़ में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद  की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री परिषद के उपाध्यक्ष और बैठक के मेजबान हैं।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, केन्द्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार आती है। बैठक में परिषद के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके दो मंत्री, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
परिषद की बैठक में आने वाले केन्द्र तथा राज्यों और एक/अनेक राज्यों के विषयों पर विचार किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद इस तरह केन्द्र तथा राज्यों और क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए मंच प्रदान करती है। क्षेत्रीय परिषद व्यापक विषयों पर विचार करती है। इन विषयों में सीमा संबंधी विवाद, सुरक्षा तथा सड़क, परिवहन, उद्योग, जल तथा विद्युत जैसे ढांचागत विषय आते है। परिषद में वन तथा पर्यावरण, आवास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन और परिवहन के विषयों पर भी विचार किया जाता है।
पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के खंड 15-22 के अंतर्गत किया गया था। केन्द्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं और मेजबान राज्यों  के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से दो और मंत्रियों को नामित किया जाता है।