ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
देशभर  का मौसम पूर्वानुमान 
भारत मौसम विभाग  के पर्यावरण अनुरक्षण एवं अनुसन्धान केंद्र  के अनुसार:
समस्त भारत में मौसम का सारांश और पूर्वानुमान बुलेटिन 
आज 20 मई, 2021 की प्रातः भारतीय समयानुसार 0530 बजे पूर्वी राजस्थान और उससे लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ कम दवाब का सुनिश्चित क्षेत्र अब और कमजोर होने के बाद आगे बढ़कर वायु के कम दवाब वाले क्षेत्र के रूप में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे लगे क्षेत्रों के ऊपर केन्द्रित था। इसके उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने और अगले 12 घंटों में और कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान है। इस कम दवाब क्षेत्र के बचे हुए अंशों के अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्व दिशा में और आगे उत्तर प्रदेश की ओर चले जाने का पूर्वानुमान भी है।
- दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के 21 मई 2021 के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और उससे लगी हुई दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर बढने की सम्भावना है।
- जम्मू-कश्मीर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिवृत्त के रूप में समुद्र सतह से 3.1 किमी से 3.6 किमी की औसत ऊंचाई पर बने हुए पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वर्तमान द्रोणी  समुद्र सतह से 5.8 किमी की औसत ऊंचाई पर केन्द्रित है, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चल रही है।
- केंद्रीय असम के ऊपर समुद्र सतह से 0.9 किमी की औसत ऊंचाई पर बना चक्रवाती परिवृत्त अभी भी बना हुआ है।
- दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र सतह से 3.1 किमी से 5.8 किमी की औसत ऊंचाई पर बना हुआ चक्रवाती परिवृत्त अभी भी बना हुआ है।
- 22 मई, 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उससे लगे क्षेत्रों के ऊपर कम दवाब का एक क्षेत्र बनने की सम्भावना है।
और अधिक विवरण के लिए कृपया www.imd.gov.in पर जाएं अथवा +91 24631913, 24643965, 24629798 पर सम्पर्क करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में 5351 करोड़ रुपये की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने आज पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में 5351 करोड़ रुपये की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
जिस परियोजना को आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है उसमें 55 किमी खड़गपुर से चिचरा तक 4-लेन सड़क का निर्माण शामिल है, जिसकी कुल लागत 613 करोड़ रूपये है। इस खंड के विकास से आसपास के जनजातीय क्षेत्रों की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित होगी।
पानागढ़ से दनकुनी राष्ट्रीय राजमार्ग  तक 162 किलोमीटर 6 लेन सड़क के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई, जिसकी कुल लागत 4215 करोड़ रूपये है। इस मार्ग के निर्माण से सिक्किम, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल की खाड़ी से संपर्क बढ़ेगा।
साथ ही 175 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 किमी 4-लेन पुरुलिया बाईपास के लिए भी आधारशिला रखी गई जो दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस बाइपास मार्ग के बनने से शहर के अंदर ट्रैफिक की समस्या का भी निराकरण होगा और दुर्गापुर, आसनसोल, बोकारो धनबाद, जमशेदपुर और रांची जाने वाले वाहनों के आने-जाने का समय, दूरी में कमी और होने वाला व्यय भी बचेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई
एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को एडवाइजरी जारी की थी।
यह सलाह दी गई कि फिटनेस, परमिट , लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 जून, 2021 तक वैध माना जाए।
इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानें।
इससे नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 807 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 57,542 है
सक्रिय मामलों की दर 0.13 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,248 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,29,459 है
पिछले 24 घंटों में 10,093 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.61 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.78 प्रतिशत है
अब तक 92.40 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,79,853
जांच की गई
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का तीसरा दिन– दूसरा चरण
कोयला मंत्रालय ने 25 मार्च, 2021 को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था।
- 3 कोयला खदानें  नीलामी के तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए रखी गईं थीं। झारखंड के बुराखाप स्मॉल पैच में 0.4 एमटीपीए की पीआरसी के साथ 9.68 एमटी के भूगर्भीयभंडार और छत्तीसगढ़ के भास्करपारा में 1 एमटीपीए की पीआरसी के साथ 46.91 एमटी के भूगर्भीय भंडार के साथ पूरी तरह से खोजी गई खदानें हैं जबकि खरगाँव छत्तीसगढ़ में 250 एमटी के भूगर्भीय भंडार के साथ आंशिक रूप से खोजी गई खदान है।
- कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी में रखे गए इन ब्लॉकों के लिए अपनी बोलियों को प्रस्तुत करने वाले बोलीधारकों को इन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुज़रना पड़ा।
- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया गया और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की सूची प्रकाशित की गई। इसके अनुसरण में, कोयला मंत्रालय ने 02 अगस्त, 2021 से 04 अगस्त, 2021 तक चलने वाली कोयला खदानों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का शुभारंभ किया है।
तीसरे दिन के परिणाम इस प्रकार हैं:
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क्रम सं.
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खदान का नाम
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राज्य
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अन्वेषण की स्थिति
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पीआरसी 
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भूगर्भीय भंडार 
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सुविधाप्राप्त बोलीदाता
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भंडार मूल्य
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अंतिम प्रस्ताव 
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अनुमानित वार्षिक राजस्व सृजन
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1
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खरगाँव|
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छत्तीसगढ
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आंशिक रूप से खोजा गई
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एनए
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250.00
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सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
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4.00
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|
6.00
|
|
एनए
|
|
2
|
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बुराखाप स्मॉल पैच
|
|
झारखंड
|
|
खोजी गई
|
|
0.4
|
|
9.68
|
|
श्रीसत्य माइंस प्राइवेट लिमिटेड
|
|
4.00
|
|
54.50
|
|
133.66
|
|
3
|
|
भास्करपारा
|
|
छत्तीसगढ
|
|
खोजी गई
|
|
1.0
|
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46.91
|
|
प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|
|
4.00
|
|
55.75
|
|
251.05यह आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदान है और इसलिए, इस खदान के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इस कोयला खदान से होने वाले वार्षिक राजस्व की गणना वर्तमान में नहीं की जा सकती है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति  अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को मंजूरी दी
इसे बहु-राज्य सहकारी समिति  अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा
पैक्स से एपेक्स: प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसकी सदस्य बन सकती हैं। उपनियमों के अनुसार, इन सभी सहकारी समितियों के समिति बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे
यह प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों के समर्थन से देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अधिशेष वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए एक व्यापक  संगठन के रूप में कार्य करेगी
सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति  अधिनियम, 2002 के तहत संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समर्थन से एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना और इसके संवर्धन को मंजूरी दे दी है। प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालय, 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' का पालन करते हुए अपनी निर्यात संबंधी नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात के लिए प्रस्तावित समिति को समर्थन प्रदान करेंगे।
प्रस्तावित समिति निर्यात करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक  संगठन के रूप में कार्य करते हुए सहकारी क्षेत्र से निर्यात पर जोर देगी। इससे वैश्विक बाजारों में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को गति देने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित समिति 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से सहकारी समितियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी, जहां सदस्य, एक ओर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त करेंगे, वहीँ दूसरी ओर वे समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश द्वारा भी लाभान्वित होंगे।
प्रस्तावित समिति के माध्यम से होने वाले उच्च निर्यात के कारण सहकारी समितियां, विभिन्न स्तरों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करेंगी, जिससे सहकारी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। वस्तुओं के प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाओं को बेहतर बनाने से भी रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, "मेक इन इंडिया" को भी प्रोत्साहन देगी, जिससे अंततः आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने "सतत विकास के लिए जैव-ऊर्जा: मामलों का अध्ययन और सर्वोत्तम तौर-तरीके" पर कार्यशाला आयोजित की
एमएनआरई सचिव ने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव में जैव-ऊर्जा की भूमिका पर जोर दिया
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में यूएनआईडीओ और जीईएफ के सहयोग से "सतत विकास के लिए जैव-ऊर्जा: मामलों का अध्ययन और सर्वोत्तम तौर-तरीके" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
उद्घाटन सत्र के दौरान, एमएनआरई सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव की आवश्यकता, इस दिशा में देश द्वारा किए गए प्रयासों और जैव ऊर्जा की भूमिका के बारे में बताया। एमएनआरई के संयुक्त सचिव  श्री दिनेश जगदाले ने जैव ऊर्जा के विश्वव्यापी बढ़ते महत्व और इस क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
कार्यशाला में उद्योग, प्रोजेक्ट डेवलपर, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों और भारत सरकार के विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में प्रेस मड और पृथक शहरी खाद्य अपशिष्ट पर आधारित सीबीजी संयंत्रों का अध्ययन , मध्यम और छोटे आकार के बायोगैस संयंत्रों का अध्ययन , अभिनव बायोमास आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली और पेलेट निर्माण सहित बायोमास संयंत्रों का अध्ययन , बीआईएस मानकों की अभ्यास-संहिता आदि पर विभिन्न सत्र शामिल थे। अपशिष्ट-से-ऊर्जा बायोमीथेनकरण परियोजनाओं के वित्तपोषण और बायोमीथेनकरण क्षेत्र के विकास में नवाचारों के महत्व पर पैनल चर्चा भी आयोजित की गयी।
मामलों के अध्ययन  देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के जैव-ऊर्जा संयंत्रों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों पर केंद्रित हैं। पैनल चर्चा के दौरान, बायोमास आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए वित्त पोषण के नए तरीकों पर बल दिया गया, जिससे जैव-ऊर्जा क्षेत्र की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके।
कार्यशाला का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव  के एक भाग के रूप में किया गया था।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मिजोरम के आइजोल का ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बना
ऐबॉक रुर्बन क्लस्टर ने एसपीएमआरएम के तहत नियोजित सभी 48 परियोजनाओं को पूरा किया
मिजोरम के आइजोल जिले का ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन  के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है। एसपीएमआरएम को फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था, जिन्हें शहरी माना जाता है और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे समूहों को सुनियोजित और समग्र विकास के लिए चुना गया था।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में ऐबाक रुर्बन क्लस्टर ने एसपीएमआरएम के तहत नियोजित सभी 48 परियोजनाओं को पूरा किया। 11 गांवों में 522 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले और 10,963 की आबादी को कवर करते हुए, आइजोल शहर के निकट होने के कारण ऐबॉक क्लस्टर का स्थानीय लाभ भी है। मिशन के तहत मूल्य श्रृंखला में सुधार और बाजार पहुंच विकसित करने के लिए केंद्रित प्रयास किए गए हैं। बाजार पहुंच में सुधार के लिए किए गए कार्यों में कृषि-लिंक सड़क, पैदल यात्री फुटपाथ और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाओं आदि का निर्माण शामिल है। अन्य क्रियाकलापों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पर्यावरण और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए।
• आइजोल जिले में ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत मिजोरम के पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है।
• बाजार तक पहुंच में सुधार के लिए कृषि-लिंक सड़क, पैदल यात्री फुटपाथ और एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़क परियोजनाएं शुरू की गईं।
• सृजित बुनियादी ढांचे में सड़कें, फुटपाथ, नालियां, पानी की आपूर्ति और कार पार्किंग तथा एक सम्मेलन केंद्र, खेल के बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
• आजीविका में सुधार के लिए किए गए क्रियाकलापों से स्थानीय जनसंख्या के आर्थिक हितों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
आजीविका में सुधार के लिए किए गए क्रियाकलापों से स्थानीय जनसंख्या के आर्थिक हितों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इनमें से कुछ में ड्रैगन फ्रूट की खेती, सुअर पालन और पोल्ट्री गतिविधियां, नेचर ट्रेल प्रोजेक्ट, रुर्बन इको एस्टेट फूलपुई और नेचर पार्क शामिल हैं। थोक बाजार सातेक परियोजना ने क्लस्टर के भीतर और आसपास की स्थानीय लोगों को अपने कृषि उत्पादों के विपणन में मदद की है।
इसके अलावा, सड़कों, फुटपाथों, नालियों, पानी की आपूर्ति, और कार पार्किंग और एक सम्मेलन केंद्र, खेल के बुनियादी ढांचे, और शैक्षिक संस्थानों में सुविधाओं के उन्नयन सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए एक समग्र विकास दृष्टिकोण के साथ योजना तैयार की गई थी। बैडमिंटन कोर्ट और फुटसल ग्राउंड जैसे खेल बुनियादी ढांचे ने आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करने में मदद की है।
स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ केंद्र और राज्य द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास ग्रामीण विकास के दूसरे चरण के लिए एक ठोस आधार साबित हुए हैं, जो गरीबी उन्मूलन से परे है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी वायुसेना कमान के कमांडरों का सम्मेलन
पश्चिमी वायुसेना कमान के कमांडरों का सम्मेलन 10 और 11 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान वायु सेना प्रमुख  एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी मुख्य अतिथि थे। कमान मुख्यालय में उनके आगमन पर पश्चिमी वायुसेना कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एयर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन ने उनका स्वागत किया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
अपने संबोधन में वायुसेना प्रमुख ने सैन्य अभियानगत तैयारी, वायुसेना की परिसंपत्तियों की सेवा क्षमता बनाए रखने और भौतिक तथा सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फ़ोर्स स्ट्रक्चरिंग, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के माध्यम से भारतीय वायुसेना की अभियानगत क्षमता को बढ़ाना भविष्य के लिए तैयार रहने का सूत्र है। वायुसेना प्रमुख ने सभी उपस्थित कमांडरों को हर समय सभी प्लेटफार्मों, हथियार प्रणालियों और संपत्तियों की अभियानगत तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कमांडरों के इस सम्मेलन के दौरान 2016 तक चीन गणराज्य में भारतीय राजदूत रहे
श्री अशोक के कांथा ने फिलहाल जारी रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-रूसी संबंधों और भारत और दुनिया के लिए इसके निहितार्थों पर अपने रणनीतिक विश्लेषण को साझा किया। इसके बाद डॉ. विजय कुमार सारस्वत, पूर्व एसए टू आरएम, डीजी डीआरडीओ और सचिव और वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य ने उभरती प्रौद्योगिकियों पर अपने विचार साझा किए।
वित्त मंत्रालय
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  के 624.81 लाख ग्राहक हुए, वर्ष-दर-वर्ष 22.88 प्रतिशत की वृद्धि
प्रबंधन के अंतर्गत कुल पेंशन परिसंपत्तियां  8.82 लाख करोड़ रुपए हुईं, वर्ष-दर-वर्ष 23.45 प्रतिशत की वृद्धि
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 4 मार्च, 2023 को 624.81 लाख हो गई। यह संख्या मार्च 2022 में 508.47 लाख थी। इस तरह इसमें वर्ष-दर-वर्ष 22.88 प्रतिशत की वृद्धि दिखती है।
तालिका 1: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 
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5 मार्च 2022
|
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31 मार्च 2022
|
|
4 मार्च 2023
|
|
वर्ष-दर-वर्ष
वृद्धि %
|
|
केंद्रीय सरकार
|
|
22.76
|
|
22.84
|
|
23.86
|
|
4.80
|
|
राज्य सरकार
|
|
55.51
|
|
55.77
|
|
60.72
|
|
9.39
|
|
कारपोरेट
|
|
13.84
|
|
14.05
|
|
16.63
|
|
20.19
|
|
सभी नागरिक मॉडल
|
|
21.51
|
|
22.92
|
|
28.40
|
|
32.02
|
|
एनपीएस लाइट|
|
41.88
|
|
41.87
|
|
41.77
|
|
-0.25
|
|
एपीवाई
|
|
352.97
|
|
362.77
|
|
453.42
|
|
28.46
|
|
कुल
|
|
508.47
|
|
520.21
|
|
624.81
|
|
22.88एक अप्रैल 2015 से किसी नए पंजीकरण की अनुमति नहीं
4 मार्च 2023 को प्रबंधन के अंतर्गत कुल पेंशन परिसंपत्तियां  8.82 लाख करोड़ रुपए हो गई जो वर्ष दर वर्ष 23.45 प्रतिशत की वृद्धि दिखाती है। 
तालिका 2: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रबंधन के अंतर्गत कुल परिसंपत्तियां 
|
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5 मार्च 2022
|
|
31 मार्च 2022
|
|
4 मार्च 2023
|
|
वर्ष-दर-वर्ष
वृद्धि %
|
|
केंद्रीय सरकार
|
|
2,15,176.58
|
|
2,18,576.94
|
|
2,55,207.38
|
|
18.60
|
|
राज्य सरकार
|
|
3,58,902.07
|
|
3,69,426.72
|
|
4,39,494.10
|
|
22.46
|
|
कारपोरेट
|
|
85,081.03
|
|
90,633.28
|
|
1,14,871.58
|
|
35.01
|
|
सभी नागरिक मॉडल
|
|
30,221.83
|
|
32,345.77
|
|
41,302.53
|
|
36.66
|
|
एनपीएस लाइट|
|
4,612.86
|
|
4,686.74
|
|
4,877.71
|
|
5.74
|
|
एपीवाई
|
|
20,347.94
|
|
20,922.58
|
|
26,113.66
|
|
28.34
|
|
कुल
|
|
7,14,342.31
|
|
7,36,592.03
|
|
8,81,866.97
|
|
23.45
एनपीएस तथा एपीवाई पर अधिक जानकारी के लिए www.pfrda.org.in पर जाएं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  योजना- अंजू देवी की आत्मनिर्भरता की यात्रा
अंजू देवी बिहार की रहने वाली हैं। #पीएमईजीपी योजना ने उन्हें मधुबनी चित्रकला  में डिप्लोमा प्राप्त करने में मदद की और अपना उद्यम शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया। मधुबनी कला के प्रति अपने लगाव को बनाए रखते हुए, उन्होंने इसे एक आर्थिक लाभ का माध्यम बनाने और लुप्त होती इस कला को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। आज उनके एसएसडी मिथिला आर्ट्स नामक उद्यम ने उन्हें न केवल एक गौरवान्वित उद्यमी बनाया है, बल्कि कई अन्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है।
अन्य महिलाओं के लिए उनका संदेश है, “कुछ ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जो आपको आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आपके आस-पड़ोस की अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करती हो। कड़ी मेहनत, लगन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और निरंतर नवाचार आपको सफलता की ओर ले जाएगा।”
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  योजना वित्तीय एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान करती है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  अंजू देवी और कई अन्य लोगों के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
पीएमबीजेपी के बारे में बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5वें जन औषधि दिवस के तहत 34 स्थानों पर बाल मित्र दिवस मनाया गया
पीएमबीजेपी पर MyGov प्लेटफॉर्म पर बाल मित्रों के बीच ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई
चल रहे जन औषधि दिवस 2023 का चौथा दिन आज 'बाल मित्र दिवस' के रूप में मनाया गया। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया  5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर पूरे देश में सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  के चौथे दिन के कार्यक्रम बच्चों को समर्पित थे।
इस अवसर पर बच्चों के बीच ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 50 विजेताओं को प्रत्येक को 500 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। क्विज के माध्यम से बच्चों को जन औषधि योजना और इसके लाभों से अवगत कराया गया।
इस दिन, स्कूल परिसर में आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से जन औषधि के संदेश को फैलाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे समारोह का हिस्सा बने। पीएमबीआई ने पीएमबीजेपी के बारे में ज्ञान का प्रसार करने के लिए बच्चों के लिए आकाश लालटेन और गुब्बारे और मास्क जारी करने का भी आयोजन किया।
देश के हर हिस्से में 4 मार्च, 2023 को पीएमबीजेपी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया  के तहत पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और बच्चों सहित आम जनता के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि परियोजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। ।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 1 मार्च, 2023 से 7 मार्च, 2023 तक विभिन्न शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जो जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पीएमबीजेपी के मालिकों, लाभार्थियों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों, कार्यकर्ता, नर्स, फार्मासिस्ट और जन औषधि मित्रों, स्वास्थ्य व्यवस्था को शामिल करते हुए देश भर के विभिन्न स्थानों पर बच्चों, महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए सेमिनार, कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, स्वास्थ्य शिविर और कई अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
यह योजना देश के कोने-कोने में लोगों तक सस्ती दवा की आसान पहुंच सुनिश्चित करती है। सरकार ने दिसंबर 2023 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों  की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। पीएमबीजेपी की प्रोडक्ट बॉकेट में 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, प्रोटीन पाउडर, माल्ट-बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्युनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि जैसी नई दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद भी जारी किए गए हैं।
पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड कीमतों से 50%-90% कम है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरानपीएमबीजेपीने 893.56 करोड़ रुपये  से अधिक की बिक्री की है। वित्तीय वर्ष  के दौरानपीएमबीजेपीने चालू वित्त वर्ष में 1100 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है। जिससे नागरिकों कोलगभग 6600 करोड़रुपये की बचत हुई है।
निर्वाचन आयोग
चुनाव आयोग ने रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध 11 फरवरी, 2022 तक बढ़ाया
जनसभाओं, इनडोर बैठकों और घर-घर जाकर प्रचार करने में शामिल लोगों की अधिकतम संख्या में छूट देने की अनुमति
संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सावधानियां जारी रहनी चाहिए
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे के साथ विशेष रूप से गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति की एक और व्यापक समीक्षा की। आयोग ने महासचिव और संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव तथा चुनाव वाले पांच राज्यों के मुख्य सचिवों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से वर्तमान स्थिति और कोविड महामारी के अनुमानित रुझान का आकलन करने के लिए बैठक की। संबंधित राज्यों में पात्र व्यक्तियों के लिए पहली व दूसरी खुराक की वर्तमान टीकाकरण स्थिति और मतदान कर्मियों की व्यवस्था के संबंध में भी गहन चर्चा की गई।
सभी राज्य मुख्य सचिवों ने आयोग को वर्त्तमान में कोविड-19 संक्रमण के या तो एकरेखीय गति में जारी रहने या कम होने की रिपोर्ट के बारे में सूचित किया। उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमित होने की दर में गिरावट देखी जा रही है और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में भी कमी दर्ज की जा रही है। राज्य अधिकारियों ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल सावधानियों को जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक राजनीतिक गतिविधियों के दौरान लोगों के संपर्क में आने से संक्रमितों की संख्या में वृद्धि न हो। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री. सुशील चंद्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि रैलियों, इनडोर/आउटडोर बैठकों, घर-घर जाकर प्रचार करने के सन्दर्भ में प्रतिबंधों में छूट पर विचार करते हुए, मौजूदा स्थिति के मद्देनजर क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों द्वारा आदेशों के कार्यान्वयन की व्यावहारिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
राज्य के अधिकारियों और स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार से प्राप्त इनपुट, तथ्यों व परिस्थितियों और क्षेत्र आधारित रिपोर्टों के साथ-साथ वर्तमान स्थिति में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए आवश्यक राजनीतिक गतिविधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निम्न निर्णय लिए हैं:
1.11 फरवरी, 2022 तक कोई भी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2.आयोग ने अब राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों  या स्थल-क्षमता का 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों में 1 फरवरी, 2022 से सभी चरणों के लिए सार्वजनिक बैठकों की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
3.आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार करने की सीमा भी बढ़ा दी है। घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अब 10 लोगों की जगह सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। घर-घर जाकर अभियान चलाने संबंधी अन्य निर्देश जारी रहेंगे।
4.आयोग ने अब राजनीतिक दलों को छूट दी है कि उन्हें अधिकतम 500 व्यक्तियों  या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के तहत इनडोर बैठकों की अनुमति है।
5.राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड के उचित व्यवहार और दिशा-निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6.उक्त प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करना और अग्रिम रूप से सूचित करना संबंधित डीईओ की जिम्मेदारी होगी।
8 जनवरी, 2022 को जारी चुनावों के संचालन के लिए संशोधित व्यापक दिशानिर्देश, 2022 में निहित सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।