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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड से होने वाली मौतों को कम करने के केन्द्र सरकार के प्रयासों को मजबूती देने के लिए, एम्स दिल्ली ने कोविड क्लीनिकल मैनेजमेंट के बारे में राज्य के डॉक्टरों को टेली-परामर्श देना शुरु किया
पहले सत्र में 1000 से अधिक बिस्तरों वाले 10 अस्पताल हिस्सा लेंगे
टेली-परामर्श सत्र प्रत्येक सप्ताह दो बार मंगलवार और शुक्रवार को
कोविड-19 के प्रति अपनी समग्र प्रतिक्रिया और प्रबंधन रणनीति के तहत, केन्द्र कोविड-19 पॉजीटिव रोगियों का प्रभावी नैदानिक प्रबंधन सुनिश्चित करके इससे होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने अब एम्स, नई दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों को इस कार्य में शामिल किया है, जो राज्य के अस्पतालों में आईसीयू का संचालन करने वाले डॉक्टरों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करेंगे।
टेली-परामर्श कोविड-19 के लिए नैदानिक हस्तक्षेप प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण घटक है। एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम टेली / वीडियो परामर्श के माध्यम से विभिन्न राज्यों के अस्पतालों के आईसीयू में कोविड-19 रोगियों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वे इससे होने वाली मौतों की दर कम करने के लिए कोविड-19 रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में राज्यों के पीछे रहेंगे। राज्यों में डॉक्टरों को समय पर और विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने के लिए ये टेली-परामर्श सत्र प्रत्येक सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित किए जाएंगे।
इस अभ्यास का पहला सत्र आज शाम 4.30 बजे से शुरू होगा। दस अस्पतालों का चयन किया गया है, जिनमें नौ मुंबई  के और एक गोवा का है। ये हैं: नेस्को जंबो सुविधा, पी साउथ ; सिडको मुलुंड जंबो सुविधा - टी ; मलाड इनफिनिटी मॉल जंबो सुविधा, पीएन ; जियो कन्वेंशन सेंटर जंबो सुविधा, एचई; नायर अस्पताल; एमसीजीएम सेवन हिल्स; एमएमआरडीए बीकेसी जंबो सुविधा, एचई ; एमएमआरडीए बीकेसी जंबो सुविधा, एचई ; मुंबई मेट्रो दहिसर जंबो सुविधा, टी ; और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पणजी, गोवा।
उनके पास कोविड रोगियों के लिए 1000 से अधिक बिस्तरे हैं जिनमें एकांतवास में बिस्तरे, ऑक्सीजन सहायता वाले और आईसीयू बेड शामिल हैं। आज के सत्र की अगुवाई दिल्ली के एम्स अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन में विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद मोहन, एचओडी, पल्मोनरी मेडिसिन, एम्स, दिल्ली करेगा।
इस टेली-परामर्श अभ्यास का 61 अन्य अस्पतालों में विस्तारित किया जाएगा जिनकी बिस्तर क्षमता सप्ताह में दो बार 500-1000 तक है। 31 जुलाई तक राज्यों को शामिल करने के लिए इन विशेषज्ञों के नेतृत्व वाला टेली-परामर्श सत्र कैलेंडर तैयार किया गया है। ऐसे 17 राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा । वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये होने वाली बातचीत में आईसीयू रोगियों को संभालने वाले प्रत्येक अस्पताल के दो डॉक्टरों सहित संबंधित राज्य के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  हिस्सा लेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 37.43 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 1.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 37.43 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 48,65,110 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 35,75,98,947 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 1.67 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल बनाया गया
वित्तपोषण, दस्तावेज, परियोजना की निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी के लिए न्याय विकास पोर्टल पर चार तरह से लॉगइन किया जा सकता है। सूचनाओं तक पहुंच आसान बनाकर यह पोर्टल हितधारकों को सशक्त बनाएगा।
न्याय विकास के बारे में: न्याय विभाग 1993-94 से जिले और अधीनस्थ न्यायपालिका में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं  को लागू कर रहा है।
योजना के तहत, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हाल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार/यूटी प्रशासन को केंद्र से सहायता प्रदान की जाती है। 31.03.2021 से आगे योजना को बढ़ाने के साथ ही कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा वकीलों के लिए हॉल, शौचालय और डिजिटल कंप्यूटर रूम जैसी कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इससे वकीलों और वादियों को फायदा होगा।
योजना के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच फंड की साझेदारी का पैटर्न 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए फंड शेयरिंग 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूरे 100 प्रतिशत है। इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ही यह पोर्टल तैयार किया गया है।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष माल ढुलाई में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की
भारतीय रेलवे ने इस साल मिशन मोड पर काम करते हुए पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई कमाई और माल ढुलाई के आंकड़े को बड़े अंतर से पार कर लिया
सितंबर 2020 में 6 सितंबर तक की माल ढुलाई पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना धन तथा माल के संदर्भ में अधिक हुई
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस साल माल ढुलाई में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई जबकि माल ढुलाई से हुई कमाई भी पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 129.68 करोड़ रुपये अधिक हुई
भारतीय रेल में सितंबर 2020 में 6 सितंबर तक 19.19 मिलियन टन माल ढुलाई हुई जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.41 प्रतिशत अधिक है
रेलवे से माल ढुलाई को बहुत आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में रियायतें / छूट भी दी जा रही हैं
भारतीय रेलवे ने मिशन के तौर पर काम करते हुए सितंबर 2020 महीने में 6 सितंबर तक पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई माल ढुलाई और कमाई के आंकड़ें को पार कर लिया है।
सितंबर 2020 के महीने में 6 सितंबर तक भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई 19.19 मिलियन टन हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई माल ढुलाई  की तुलना में 10.41 प्रतिशत  अधिक है। इस अवधि में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 1836.15 करोड़ रुपये कमाए जो पिछले वर्ष की समान अवधि की कमाई की तुलना में 129.68 करोड़ अधिक है।
सितंबर 2020 के महीने में 6 सितंबर तक भारतीय रेलवे में 19.19 मिलियन टन की माल ढुलाई हुई जिसमें 8.11 मिलियन टन कोयला, 2.59 मिलियन टन लौह अयस्क,1.2 मिलियन टन खाद्यान्न,1.03 मिलियन टन उर्वरक और 1.05 मिलियन टन सीमेंट शामिल है।
उल्लेखनीय है कि रेलवे द्वारा माल ढुलाई को बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई रियायतें / छूट दी जा रही हैं।
यह ध्यान देने की बात है कि माल ढुलाई में सुधार को संस्थागत रूप दिया जाएगा और इसे आगामी शून्य आधारित समय सारिणी में शामिल किया जाएगा।
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 महामारी का उपयोग अपनी समग्र दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कियाहै।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन की भोपाल यात्रा
एनआईआरईएच के नए परिसर और एम्स भोपाल की कई सुविधाओं का शुभारम्भ करेंगे
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आज रात से अपनी एकदिवसीय भोपाल यात्रा शुरू करेंगे। उन्हें कल 13 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान , भोपाल के न्यू ग्रीन कैम्पस के साथ ही एम्स भोपाल में कई सुविधाओं का उद्घाटन करना है।उसके बाद वह केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पर सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूर्वाह्न में एनआईआरईएच के न्यू ग्रीन कैम्पस का उद्घाटन करेंगे। वह दोपहर 2 बजे एम्स, भोपाल के प्रशासनिक खंड का शिलान्यास करेंगे और ऑडिटोरियम व स्किल लैब को समाज को समर्पित करेंगे। वह आईसीएमआर और कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर  के साथ भागीदारी में स्थापित माइकोलॉजी एडवांस्ड रिसोर्स सेंटर का भी शुभारम्भ करेंगे। इसके अलावा उनकी एक पौधारोपण कार्यक्रम और कॉकलीयर इम्प्लांट कराने वाले मरीजों के साथ संवाद में शामिल होने की भी योजना है।
शाम को 4.15 बजे सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल में प्रस्तावित कार्यक्रम में, डॉ. हर्षवर्धन सीएसआईआर-एएमपीआरआई बैम्बू कम्पोजिट स्ट्रक्चर/ साइट का शिलान्यास करेंगे औरएनालिटिकल हाई रिजॉल्युशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी  सुविधा, सेंटर फॉर एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एंड जिओपॉलीमेरिक मैटेरियल्स  का शुभारम्भ करेंगे। वह प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों का भ्रमण करेंगे और उसके बाद उद्योग से जुड़े भागीदारों के साथ संवाद करेंगे। वह अपने संवाद के बाद सीएसआईआर-एएमपीआरआई के फ्लाइ ऐश कम्पेन्डियम भी जारी करेंगे।
दिन के आखिरी कार्यक्रम के रूप में डॉ. हर्षवर्धन सीएसआईआर- एएमपीआरआई, भोपाल में एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, एमपीसीएसटी, विज्ञान भारती और सीएसआईआर के बीच एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 6.30 बजे से 7 बजे तक होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार और सूरीनाम सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
इस द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से भारत और सूरीनाम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे। इससे जन स्वास्थ्य प्रणाली में विशेषज्ञता की भागीदारी को बढ़ाकर और विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में परस्पर अनुसंधान गतिविधियों का विकास कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
मुख्य विशेषताएं :
दोनों सरकारों के बीच जिन मुख्य विषयों में सहयोग किया जाएगा वे इस प्रकार हैं-
- चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण।
- मानव संसाधन और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विकास में सहायता।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन को अंशकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरणऔर प्रसाधन सामग्री संबंधी विनियमन और इस संबंध में सूचना का आदान-प्रदान।
- फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में व्यवसाय विकास के अवसरों को बढ़ाना।
- जैविक और अनिवार्य औषधियों की खरीद और औषधि आपूर्ति स्रोतों संबंधी सहायता।
- चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्युटिकल्स उत्पादों की खरीद।
- तंबाकू नियंत्रण।
- मानसिक स्वास्थ्य का विकास।
10. अवसाद की जल्द पहचान और प्रबंधन।
11. डिजिटल स्वास्थ्य एवं टेली-मेडिसिन।
12. अन्य कोई भी सहयोग का क्षेत्र, जिसे दोनों पक्ष तय करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 158.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,36,628 है
सक्रिय मामलों की दर 4.62 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.09 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,57,421 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,53,94,882 है
पिछले 24 घंटों में 2,38,018 नए मामले सामने आए
अब तक 8,891 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 8.31 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 14.43 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 14.92 प्रतिशत है
अब तक 70.54 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 16,49,143 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 02 नवंबर, 2018 को एमएसएमई क्षेत्र को सरकारी सहायता और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी पहल से अवगत कराएंगे
(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल 02 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता और भविष्य की योजनाओं के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई पहलों से अवगत कराएंगे।
दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर में 100 स्थानों पर एक साथ किया जाएगा। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे।
हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की मदद के लिए आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम अगले सौ दिनों तक देश भर में चलेगा। इससे एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
मिशन मोड पर चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम पर केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे।
केन्द्रीय वित्त और कम्पनी मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री  श्री गिरिराज सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहेगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के स्थापना दिवस पर बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केरल के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था।
प्रधानमंत्री ने कहा, “कर्नाटक राज्योत्सव भारत की प्रगति में कर्नाटक के उत्कृष्ट योगदान का उत्सव है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की उत्साहपूर्ण प्रकृति प्रसिद्ध है। आने वाले समय में कर्नाटक के विकास की कामना करता हूं। ”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र ने कतर के साथ जीआई उत्पादों के लिए वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया
देश में निहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, सरकार ने भारतीय दूतावास, दोहा और आईबीपीसी कतर के सहयोग से कृषि और खाद्य जीआई उत्पादों के लिए एक वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया। इसमें निर्यातकों, आयातकों, आईबीपीसी के प्रतिनिधियों, भारतीय दूतावास और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण  के अधिकारियों सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर, डॉ. दीपक मित्तल, राजदूत, भारतीय दूतावास, दोहा, कतर ने प्रतिभागियों को भारत कतर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के अवसरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यापार बैठकें निर्यात बढ़ाने के लिए बी2बी बातचीत का अवसर प्रदान करेंगी।
एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु ने अपने संबोधन में जीआई, जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने में भारत सरकार के फोकस के बारे में जानकारी दी। भौगोलिक संकेत  की विशेषताएं निर्यात किए गए उत्पादों का मूल्य संवर्धन करती हैं।
ये उत्पाद सीधे किसानों से प्राप्त होते हैं और किसानों को निर्यात बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकता है और हमारे निर्यातक कतर को निर्यात करने के इच्छुक भी हैं।
इस बैठक ने भारतीय मूल के कृषि और खाद्य उत्पादों और विशिष्ट विशेषताओं के निर्यात में भारत की ताकत पर कतर के भारत के निर्यातकों और आयातकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया।
बातचीत के दौरान, निर्यातकों ने निर्यात के लिए संभावित जीआई उत्पादों जैसे बासमती चावल, आम, अनार, एनईआर के उत्पादों और कई प्रसंस्कृत उत्पादों के बारे में जानकारी दी।
इन आयोजनों से निर्यात की सुविधा के लिए भारतीय उत्पादों में आयातकों का विश्वास अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने 2021-22 के दौरान कुल कृषि निर्यात में लगभग 50%  की हिस्सेदारी के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चावल, फल और सब्जियां, चाय आदि जैसी कई कृषि वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक होने के अलावा, भारत को कई कृषि उत्पादों के लिए पंजीकृत भौगोलिक संकेत  होने का एक विशिष्ट लाभ भी है। वर्तमान में, भारत में 400 से अधिक पंजीकृत भौगोलिक संकेत हैं, जिनमें से लगभग 150 कृषि और खाद्य उत्पाद जीआई हैं। ऐसे 100 से अधिक पंजीकृत जीआई उत्पाद एपीडा अनुसूचित उत्पादों  की श्रेणी में आते हैं।
एपीडा ने नए, नवाचारी और जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने और नए गंतव्यों को निर्यात करने के लिए भी पहल की है।....
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
पशुधन राष्ट्रीय धन है - उपराष्ट्रपति
मवेशियों की देशी नस्लों के तत्काल संरक्षण पर जोर दिया
डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान में अधिक निवेश की आवश्यकता बताई
एबीसी सीमेन स्टेशन-वीरवल्ली का दौरा किया
सभी सरकारों से दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने को प्राथमिकता देने को कहा
उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू ने आज देशी मवेशियों की नस्लों को संरक्षित करने और बैलों के प्रजनन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले फार्मों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से आहार देने तथा डेयरी कारोबार में नयी तकनीक अपनाने का सुझाव दिया।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर एबीसी सीमेन केन्द्र का दौरा किया, जो आज आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास वीरवल्ली में पशु प्रजनन और गुणवत्ता वाला वीर्य उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर वीर्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला, वीर्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और विनिर्माण संयंत्र जैसी सुविधाओं को भी देखा।
डेयरी क्षेत्र को कृषि के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे मजबूत रीढ़ बताते हुए कहा कि यह देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में भारतीय सहकारिता जैसे कि गुजरात में अमूल पहले से ही अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। यह किसानों के लिए रोजगार प्रदान करता रहा है।
. पशु धन को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि किसान डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों में निवेश करके वित्तीय स्थिरता और मूल्य संवर्धन प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पशुओं की क्षमता पर निर्भर करती है, ऐसे में उन्हें कीटाणुओं के प्रकोप से बचाने और उनमें आनुवंशिक सुधार करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और कृषि की अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश करने और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है जहां किसानों की आर्थिक स्थिति केवल कृषि पर निर्भर नहीं हो। उन्होंने दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण किसानों को स्वरोजगार और उनके लिए स्थायी आय की व्यवस्था करना, दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाना आदि पर सभी सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया।
उन्होंने किसानों के सहकारी समितियों, कृषि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और वैज्ञानिकों के साथ-साथ किसान विज्ञान केंद्रों से कहा कि वे किसानों को दुग्ध उत्पादन सहित संबद्ध सेवाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करें।
श्री नायडू ने किसानों के लिए मूल्य संवर्धन और दूध उत्पादकों के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य दिलाने के लिए संगठन के नेक इरादों की सराहना की। उन्होंने केन्द्र का दौरा करने के बाद कहा कि "इस जगह की यात्रा मवेशियों की देखभाल में वैज्ञानिक प्रगति की उपयोगिता को जानने के लिए बहुत जरुरी है।
एबीसी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैलों के जीन का उत्पादन करने का काम कर रहा है। यह वैज्ञानिक रूप से पशुधन का चयन करने का काम भी करता है जिसके जो आगे ऐसी उन्नत नस्ल पैदा करते हैं जो किसानों के लिए काफी लाभप्रद होते हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने रथ-यात्रा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने रथ-यात्रा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने सन्देश में उन्होंने कहा की –
“रथ-यात्रा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ-यात्रा स्थानीय और सम्पूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुप्रतीक्षित भावपूर्ण अवसर होता है। रथ-यात्रा हमारे विविधपूर्ण और समावेशी लोकाचार का प्रतीक है और भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है।
भगवान जगन्नाथ, बलराम जी तथा सुभद्रा जी के भव्य रथ, अखिल ब्रह्मांड में ईश्वरीय दिव्यता के प्रतीक हैं।
इस वर्ष भी भारत और शेष विश्व कोविड-19 के कारण एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है, इसलिए मैं सभी नागरिकों से यह अपील करता हूँ कि वे कोविड सुरक्षा के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए रथयात्रा उत्सव को अत्यंत सावधानीपूर्वक मनाएँ।
रथयात्रा के पवित्र और महान आदर्श, हमारे जीवन को शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य और खुशी से समृद्ध करें!”
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.77 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.61 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 88,284 हैं
पिछले 24 घंटों में 17,336 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.07 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 196.77 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,54,91,739 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.61 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,08,560
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दूसरी खुराक
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1,00,59,858
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प्रीकॉशन खुराक
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55,92,724
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,22,707
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दूसरी खुराक
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1,76,17,764
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प्रीकॉशन खुराक
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98,60,147
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,61,10,152
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दूसरी खुराक
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2,20,43,359
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,02,28,410
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दूसरी खुराक
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4,81,52,150
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,80,26,045
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दूसरी खुराक
|
|
49,93,71,367
|
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प्रीकॉशन खुराक
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22,98,086
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,34,07,175
|
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दूसरी खुराक
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19,29,99,021
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
22,37,870
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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12,72,22,912
|
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दूसरी खुराक
|
|
12,05,22,287
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,31,52,623
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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4,31,41,450
|
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कुल
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1,96,77,33,217
भारत में सक्रिय मामले आज 88,284 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.20 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.59 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 13,029 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,27,49,056 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,01,649 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.98 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.07 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.32 प्रतिशत है।
गृह मंत्रालय
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री कुमार राजेश चन्द्र एसएसबी के महानिदेशक नियुक्त
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिहार काडर के 1985 बैच के अधिकारी श्री कुमार राजेश चन्द्र की एसएसबी के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके द्वारा पदभार की तिथि से लेकर 31 दिसंबर, 2021 यानि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। श्री चन्द्र फिलहाल नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो  के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/पीबी-78
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