ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी ने 93वां स्थापना दिवस मनाया
संघ लोक सेवा आयोग  ने आज नई दिल्ली में अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। यह समारोह आयोग के सचिवालय भवन में आयोजित किया गया। समारोह में आयोग के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों को आमंत्रित किया गया था जो समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। यूपीएसी के सचिव श्री राजीव गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया।
इस अवसर पर यूपीएससी के अध्यक्ष श्री अनिल सक्सेना ने आयोग के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यक्रम में शामिल होने के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आयोग की परंपरा और निरंतरता इसकी विश्वसनीयता को मजबूत करने तथा सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है।
समारोह के बाद आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प से कहा कि भारत आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है
अमरीकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प की भारत के दो दिनों की राजकीय यात्रा के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘अमरीकी राष्ट्रपति, श्रीमान डोनाल्ड ट्रम्प, भारत आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है।‘
अपने ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आपकी यात्रा से निश्चित तौर पर हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री और भी मजबूत होगी। मैं जल्द ही अहमदाबाद में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं।‘
राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वे साबरमती आश्रम के दौरे के साथ-साथ मोटेरा स्टेडियम में ‘नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम’ में हिस्सा लेंगे।
बाद में, श्री ट्रम्प शाम में नई दिल्ली आएंगे। आशा है कि वे प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करेंगे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर टू द होम  कनेक्शन प्रदान करने में उत्कृष्ट इंटरनेट सेवा प्रदाताओं  की मान्यता के लिए योजना
ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेश और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, दूरसंचार विभाग  ने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम  ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने में असाधारण प्रयासों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं  को मान्यता देने के लिए एक योजना शुरू की है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
इस योजना के तहत, दूरसंचार विभाग ने श्रेणी ए, बी और सी में प्रत्येक के लिए तीन-तीन, कुल नौ आईएसपी को मान्यता देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने एक वर्ष में ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शनों की अधिकतम संख्या में शुद्ध योग  प्रदान किए हैं।
मान्यता के तहत एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा और आईएसपी का नाम दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह मान्यता प्रतिवर्ष अप्रैल से मार्च तक के लिए दी जाएगी। पहली मान्यता 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए होगी।
प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम शुद्ध योग मानदंड इस प्रकार हैं:
श्रेणी ए: इस श्रेणी में आईएसपी को ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शन में न्यूनतम 50,000 शुद्ध योग हासिल करने की आवश्यकता है।
श्रेणी बी: इस श्रेणी में आईएसपी को ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शन में न्यूनतम 10,000 शुद्ध योग हासिल करने की आवश्यकता है।
श्रेणी सी: इस श्रेणी के आईएसपी को ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शन में न्यूनतम 2,000 शुद्ध योग हासिल करने की आवश्यकता होगी।
यह पहल, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
योजना के बारे में अतिरिक्त जानकारी और विवरण के लिए, कृपया दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ :
https://dot.gov.in/data-services/2574
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडारण सीमा आदेश को कार्यान्वित करने के लिये केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की
खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडारण सीमा आदेश को केंद्र ने तीन फरवरी, 2022 को अधिसूचित किया था। आदेश के अनुसार भंडारण की अवधि 30 जून, 2022 तक कर दी गई है
इस आदेश का लक्ष्य खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडारण और वितरण को नियमबद्ध करने के अलावा देश में जमाखोरी को रोकना है
केंद्र सरकार ने तीन फरवरी, 2022 को एक आदेश को अधिसूचित किया था, जिसके तहत खाद्य तेल और तिलहनों की भंडारण सीमा मात्रा 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य है देश में खाद्य तेलों की कीमतें स्थिर करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न पहलों में तेजी आ सके।
भंडारण सीमा आदेश केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार देता है कि वे खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडारण तथा वितरण को नियमबद्ध कर सकें। इससे देश में खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी रोकने के सरकारी प्रयासों को बल मिलेगा। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आठ फरवरी, 2022 को एक बैठक की, जिसमें तीन फरवरी, 2022 को जारी उपरोक्त आदेश को क्रियान्वित करने की योजना पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी बिना आपूर्ति श्रृंखला और वैधानिक कारोबार में अड़चन पैदा किये भंडारण सीमा मात्रा आदेश लागू कर सकते हैं।
खाद्य तेलों के सम्बंध में भंडारण सीमा तय कर दी गई है। भंडारण सीमा खुदरा व्यापारियों के लिये 30 कुंतल, थोक व्यापारियों के लिये 500 कुंतल, बड़े रिटेलरों की दुकानों की श्रृंखला के लिये 30 कुंतल और उनके डिपो के लिये 1000 कुंतल तय की गई है।
तिलहनों के सम्बंध में खुदरा व्यापारियों की भंडारण सीमा 100 कुंतल और थोक व्यापारियों के लिये 2000 कुंतल है। तिलहनों का प्रसंस्करण करने वालों के लिये उत्पादित खाद्य तेल का भंडारण 90 दिनों तक किया जा सकता है, जो प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन क्षमता पर निर्भर होगा। निर्यातकों और आयातकों को कुछ शर्तों के साथ इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।
बैठक में बताया गया कि यदि सम्बंधित वैधानिक प्रतिष्ठानों के पास भंडारण तय सीमा से अधिक हुआ, तो उसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल portal  पर घोषित करना होगा। इसके अलावा यह घोषणा करने के बाद भंडारण सीमा को 30 दिनों के भीतर तय सीमा में लाना होगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पोर्टल तक पहुंच बना दी गई है, ताकि वे प्रतिष्ठानों द्वारा घोषित भंडारण की निगरानी कर सकें। इसके साथ ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे पोर्टल के जरिये भंडारण सीमा की नियमित निगरानी करते रहें।
आशा की जाती है कि उपरोक्त उपाय से जमाखोरी, काला-बाजारी आदि अवैधानिक कृत्यों को रोका जा सकेगा तथा खाद्य तेलों की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की भी जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि इससे भारतीय बाजार किस तरह प्रभावित होता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
छात्रों को फिट इंडिया क्विज- 2021 में क्वालीफाई करने के कई अवसर देने के लिए उसमें दो प्रारंभिक राउंड रखे गये हैं
मुख्य विशेषताएं-
- प्रारंभिक दौर के विजेता दिसंबर के महीने में राज्य के राउंड में भाग लेंगे
- राज्य के राउंड के विजेता जनवरी-फरवरी 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे
फिट इंडिया क्विज का पहला आयोजन, जिसे इस साल के प्रारंभ में शुरू किया गया था, अब इसके दो प्रारंभिक राउंडहोंगे, ताकि छात्रों को परीक्षा देने में एक या दोनों अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिले।
दोनों प्रारंभिक राउंड के बाद, अगले चरण के लिए छात्रों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु दोनों परीक्षणों की एक संयुक्त मेधा सूची तैयार की जाएगी। जो छात्र दो बार उपस्थित हुए हैं, उन्हें दोनों परीक्षणों में से सर्वश्रेष्ठ स्कोर का लाभ प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।
दूसरे प्रारंभिक राउंड की तारीख और समय की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।
प्रारंभिक राउंड के विजेता फिर दिसंबर के महीने में राज्य के राउंड में भाग लेंगे और राज्य के राउंड के विजेता जनवरी-फरवरी 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे।
प्रत्येक स्तर पर क्विज के विजेताओं के पास नकद पुरस्कार जीतने का मौका होगा और साथ ही उन्हें भारत का पहला फिट इंडिया स्टेट/नेशनल लेवल क्विज चैंपियन कहा जाएगा।
प्रश्नोत्तरी का मुख्य उद्देश्य भारत के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें भारत के सदियों पुराने स्वदेशी खेलों और हमारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल नायकों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
बिहार के गया में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को कल सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे
बिहार के गया में 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' में कल ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 1146 दिव्यांगजनों को एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कुल 2220 सहायता और सहायक उपकरण मुफ्त वितरित किए जाएंगे। शिविर का आयोजन एएलआईएमसीओ और जिला प्रशासन के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग  द्वारा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत किया जा रहा है।
कल उद्घाटन वितरण शिविर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर वर्चुअली शामिल होंगे। गया के सांसद श्री विजय कुमार अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 'व्यक्तिगत रूप से' समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
गया जिले के चिन्हित दिव्यांगजनों को ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन शिविरों के दौरान पंजीकृत विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। वितरित की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, चलने की छड़ी, रोलर्स, स्मार्ट केन्स, ब्रेल किट, ब्रेल केन्स, स़ी पी चेयर, एमएसआईईडी किट, एडीएल किट , हारिंग एड्स, कृत्रिम अंग और कैलिपर आदि शामिल हैं।
कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग लिंक: https://youtu.be/R1aPkxDnQ4
रक्षा मंत्रालय
अपर सचिव  के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय मेरिटाइम और एयरोस्पेस प्रदर्शनी-2023 में भाग लिया
अपर सचिव  श्री टी. नटराजन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 22-25 मई, 2023 के बीच मलेशिया के लैंगकावी में आयोजित 16वीं लैंगकॉवी अंतर्राष्ट्रीय मेरिटाइम और एयरोस्पेस प्रदर्शनी  में भाग लिया। अपर सचिव  ने प्रदर्शनी से अलग मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद हसन से भी मुलाकात की।
1991 में स्थापित और द्विवार्षिक रूप से आयोजित ‘लीमा’ एशिया-प्रशांत में सबसे बड़ी मेरिटाइम  और एयरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष के संस्करण में भारत सहित 30 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक शामिल किए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी  विधेयक, 2021 पर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'व्यक्तियों की तस्करी  विधेयक, 2021' के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना है। पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना तथा अपराधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए के लिए अभियोजन को सुनिश्चित करना शामिल है। एक बार अंतिम रूप देने के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा और फिर अधिनियम बनने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यह अधिनियम सीमा-पार प्रभाव सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर लागू होगा।
उपरोक्त ड्राफ्ट बिल पर टिप्पणियां/सुझाव 14.07.2021 तक ई-मेल आईडी santanu.brajabasi[at]gov[dot]in पर भेजे जा सकते हैं।
कृपया ड्राफ्ट बिल के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
https://wcd.nic.in/acts/public-notice-and-draft-trafficking-persons-prevention-care-and-rehabilitation-bill-2021
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरू गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज बधाई दी ।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा “हम आदरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर नमन करते हैं।’’ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर ‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा’ का उद्घाटन किया
डीपीई सुविधा कारोबारी सुगमता तथा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और विदेशों में माल भेजने की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में उठाया गया उल्लेखनीय कदम है: श्री मांडविया
केन्द्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने आज वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह में एक ई-पट्टिका का अनावरण कर ‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री  सुविधा का उद्घाटन किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह लॉजिस्टिक लागत को कम करने और बंदरगाहों से निर्यात खेप को भेजने की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। डीपीई निर्यातकों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगा, इससे निर्यातकों के काम में दक्षता आएगी, सामान भेजने पर खर्च कम होगा साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
अत्याधुनिक डायरेक्ट पोर्ट एंट्री  सुविधा बीच में किसी भी सीएफएस के दखल के बिना निर्यातकों को कारखानों से अपने कंटेनरों को सीधे बंदरगाहों पर कंटेनर टर्मिनल पर चौबीस घंटे भेजने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा ट्रक पार्किंग टर्मिनल के अंदर 18,357 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है, जिसे कारखानों से सील होकर आए निर्यात के सामानों से भरे कंटेनरों को सीमा शुल्क निकासी सुविधा के लिए 'सागरमाला' योजना के तहत विकसित किया गया है। यह प्रति माह 18,000 टीईयू को वहन करने की क्षमता रखती है। डीपीई सुविधा के तहत केंद्रीय भंडारण निगम के माध्यम से भारतीय सीमा शुल्क विभाग एक ही छत के नीचे निर्यातकों को एलईओ भी उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय भंडारण निगम और सीमा शुल्क अधिकारियों की एक टीम वीओसी पोर्ट के सहयोग से टियर-2 और टियर-3  प्रमाणित आयात-निर्यात ग्राहकों को सेवा देगी।
इससे पहले कारखानों से सील बंद कंटेनरों को पहले तूतीकोरिन में संचालित होने वाले कंटेनर फ्रेट स्टेशनों /इनलैंड कंटेनर डिपो  में से एक में ले जाया जाता था। ये स्टेशन सीएफएस केवल कार्य दिवसों में सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही काम करते थे। इसकी वजह से कंटेनरों को कंटेनर टर्मिनलों में अंदर आने की अनुमति देने में काफी देरी होती थी। इस असुविधा को देखते हुए ही बंदरगाह में 24x7 के आधार पर ई-सील कंटेनरों की जल्दी निकासी को सक्षम करने के लिए डीपीई सुविधा विकसित की है जिससे तेज और कम लागत में निर्यात के समान बाहर भेजने में सुविधा होगी। बंदरगाह ने 30 वर्षों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेसर्स केन्द्रीय भंडारण निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा शुल्क विभाग ने भी बंदरगाह में डीपीई सुविधा के संचालन को मंजूरी दी है।
पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन ने इस अवसर पर कहा कि बंदरगाहों पर आईटी सक्षम बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से हमारे बंदरगाहों को पोत परिवहन मंत्रालय के ‘मेरीटाइम विजन 2030’ के अनुरूप विश्व स्तर के बंदरगाहों में बदल देगा।
पोत परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री टी. के. रामचंद्रन, वी.ओ., चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक तथा बंदरगाह अधिकारीगण भी वर्चुअल तरीके से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जून, 2021 को सुबह 11 बजे विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय 'बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना' है।
इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री "भारत में 2020-2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोडमैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट" जारी करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के क्रम में, भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20 प्रतिशत तक की प्रतिशतता के साथ बेचने; और उच्च इथेनॉल मिश्रणों ई-12 और ई-15 से संबंधित बीआईएस विनिर्देश के बारे में निर्देश देते हुए ई-20 अधिसूचना जारी कर रही है। इन प्रयासों से अतिरिक्त इथेनॉल आसवन क्षमता स्थापित करने में सुविधा होगी और देशभर में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समयसीमा प्रदान की जाएगी। इससे वर्ष 2025 से पहले इथेनॉल उत्पादक राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में इथेनॉल की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री पुणे में तीन स्थानों पर ई 100 के वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और संपीड़ित बायोगैस कार्यक्रमों के तहत किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत भी करेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर और गुना जिलों में केंद्रीय टीमों ने सोयाबीन और सरसों की बड़ी जमाखोरी का पता लगाया
महाराष्ट्र और राजस्थान में नियंत्रण आदेश की निर्धारित मात्रा की तुलना में काफी अधिक मात्रा में खाद्य तेल पाए गए
संबंधित राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं के अनुरूप सुधार के उपाय करने का अनुरोध किया गया
निरीक्षण में मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर और गुना जिलों में सोयाबीन और सरसों के बहुत बड़ी जमाखोरी का पता चला है। इनकी मात्रा सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा से काफी अधिक थे। जमाखोरी से सोयाबीन तेल की कीमतों में तेजी आई है। राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
महाराष्ट्र और राजस्थान में नियंत्रण आदेश की निर्धारित मात्रा की तुलना में काफी अधिक मात्रा में खाद्य तेल पाए गए। थोक विक्रेता और बिग चेन रिटेल आउटलेट मुख्य उल्लंघनकर्ता थे। राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं के अनुरूप सुधार के उपाय करने का अनुरोध किया गया है।
अन्य पांच राज्यों में निरीक्षण कार्य जारी है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते समय आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।
30 मार्च, 2022 और 3 फरवरी, 2022 के केंद्रीय आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की केंद्रीय टीमों को प्रमुख तिलहन उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों में खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर द्वारा रखे गए खाद्य तेल और तिलहन के स्टॉक का औचक निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया है। टीमों को महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और दिल्ली भेजा गया है।
भारत सरकार ने देश में खाद्य तेलों की कीमतों को स्थिर करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 के तहत खाद्य तेलों और तिलहन के सभी स्टॉकधारकों द्वारा स्टॉक की घोषणा शामिल है।
जमाखोरी और खाद्य तेलों की कृत्रिम कमी के कारण कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए, जो कि खाद्य सामग्रियों का एक अनिवार्य घटक है, भारत सरकार ने विशेष खाद्य सामग्रियों पर लाइसेंस की आवश्यकता, स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध समाप्ति आदेश, 2016 और दिनांक 3 फरवरी, 2022 के अपने केंद्रीय आदेश में संशोधन करते हुए 30 मार्च, 2022 को एक केंद्रीय आदेश अधिसूचित किया है, जिसके तहत सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के लिए सभी खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए स्टॉक सीमा का विस्तार किया गया है। यह आदेश 1 अप्रैल, 2022 से 30 दिसंबर, 2022 तक प्रभावी है।
राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को प्रभावी तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है और आम लोगों के लिए खाद्य तेलों सहित उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों द्वारा सभी स्तरों पर समुचित कार्रवाई की आवश्यकता है।
दुनिया भर में खाना पकाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का अनुसरण कर रही हैं और पिछले एक महीने में कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके लिए वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
रेल मंत्रालय
आईआरपीएफएस अधिकारियों का प्रशिक्षण अब एसवीपीएनपीए, हैदराबाद में होगा
अगले बैच के प्रशिक्षण का पहला चरण आईपीएस परिवीक्षाधीनों के साथ आयोजित किया जाएगा
इससे फील्ड इकाइयों में तैनाती के दौरान आईआरपीएफएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग सुनिश्चित होगा
आईआरपीएफएस अधिकारियों का प्रशिक्षण अब एसवीपीएनपीए, हैदराबाद में होगा। अगले बैच के प्रशिक्षण का पहला चरण आईपीएस परिवीक्षाधीनों के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे फील्ड इकाइयों में तैनाती के दौरान आईआरपीएफएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग सुनिश्चित होगा।
आईआरपीएफएस  के अधिकारियों की भर्ती यूपीएसी, रेलवे सुरक्षा बल  में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से करता है। आईआरपीएफएस परिवीक्षाधीनों के बैच में हर साल लगभग 5-6 सदस्य होते हैं। वे लखनऊ के जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी में व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के अलावा एलबीएसएनएए, मसूरी और भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय अकादमी , वडोदरा में फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई करते हैं।
हालांकि आईआरपीएफएस अधिकारियों के तीन बैच को 1998 और 1999 में आईपीएस अधिकारियों के साथ प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में यह व्यवस्था बंद कर दी गई थी।
रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद, अब सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में आईआरपीएफएस परिवीक्षाधीनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण,आईपीएस परिवीक्षाधीनों  के अगले बैच के प्रशिक्षण के पहले चरण के साथ फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। इसकी शुरुआत 2020 की सर्दियों से होगी।
एसवीपीएनपीए में प्रशिक्षण से आईआरपीएफएस अधिकारियों को रेलवे सुरक्षा को अधिक प्रभावी और पेशेवर रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। यह फील्ड इकाइयों में तैनाती के दौरान आईआरपीएफएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सेट-अप में रेलवे सुरक्षा के बढ़ते महत्व से आरपीएफ नेतृत्व की बेहतर पेशेवर क्षमता की जरूरत का पता चलता है। यह क्षमता तब हासिल होगी जब वे अपने करियर की शुरुआत से ही आईपीएस अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण हासिल करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित आसियान-भारत के पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लिया
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल ने कंबोडिया के पर्यटन मंत्री डॉ. थॉन्ग खोन के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आसियान-भारत पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। यह बैठक आसियान पर्यटन मंत्रियों  की 24वीं बैठक के संयोजन के साथ आयोजित की गई थी।
शुरुआत में, मंत्रियों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन और आजीविका को हुए नुकसान के लिए सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। बैठक में मंत्रियों ने पर्यटन क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव को कम करने में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत के पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने न केवल कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की बल्कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करके अन्य देशों की मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया।
श्री पटेल ने आसियान देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोहराया कि आसियान, भारत में बौद्ध पर्यटन के लिए एक प्रमुख बाजार है जो बौद्ध सर्किट के लिए प्रमुख पर्यटक यातायात सुविधा प्रदान करता है। श्री पटेल ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए प्रमुख रूप से निवेश किया है। भारत की बौद्ध विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने और बौद्ध स्थलों के लिए विदेशी पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव  का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव जब भी आयोजित की जाती है, भारत हमेशा, आसियान के सदस्य देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।
श्री पटेल ने चिकित्सा पर्यटन और चिकित्सा कल्याण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्नत गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल, कम लागत, कम समय और आसान चिकित्सा वीजा प्रक्रिया के कारण भारत चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में एक पसंदीदा देश के रूप में उभर रहा है।
पर्यटन मंत्री ने एसएएटीएचई  यानी आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली और अतुल्य भारत पर्यटक सूत्रधार  प्रमाणन कार्यक्रम जैसी पहल पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय की रूप रेखा के बारे में जानकारी प्रदान की। एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में देश भर में अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा केंद्र बनाने के उद्देश्य के तहत इस पहल का शुभारम्भ किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्कृति, विरासत, अनदेखे स्थलों और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के अनछुए पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित करने की पहल बहुत लोकप्रिय हो रही है।
मंत्री ने विचार-विमर्श पर संतोष व्यक्त किया और आसियान-भारत साझेदारी और पर्यटन में सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक एक संयुक्त मीडिया वक्तव्य के साथ संपन्न हुई। इस संयुक्त वक्तव्य में मंत्रियों ने आसियान और भारत के बीच समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत पर्यटन में आसियान-भारत सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त की
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे को उनकी पत्नी श्रीमती नीता चौबे के साथ आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स नई दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई।
प्रत्येक पात्र व्यक्ति से टीकाकरण कराने की अपील करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, “वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारी सुरक्षा को मजबूत करता है। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आप को और अपने प्रियजनों को इस महामारी से बचाने के लिए टीका लगवाएं।”
उन्होंने कहा, “मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि टीका लगवाने के बावजूद सभी लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार  का सख्ती से पालन करें। टीकाकरण में भागीदारी के साथ इन मानदंडों का पालन करना कोविड के खिलाफ हमारे जन आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं। हमेशा याद रखना, दवाई भी, कड़ाई भी!”