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विद्युत मंत्रालय
नई दिल्ली में 9वीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता संपन्न, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा तक पहुंच और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करने पर सहमत
दोनों देशों ने इलेक्ट्रिक वाहन पर बातचीत की पहल करने पर सहमति जताई और ऊर्जा बाजार के बेहतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की
नई दिल्ली में आज 9वीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता संपन्न हुई। ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  श्री आर. के. सिंह और जापान के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री हिरोशिगे सेको ने बैठक खत्म होने के बाद एक संयुक्त व्यक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।
दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति जापान और सातवीं आर्थिक शक्ति भारत ने यह महसूस किया कि विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा तक पहुंच उनके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है और इसे हासिल करने के लिए दोनों मंत्री दोनों देशों के ऊर्जा विकास के लिए द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों देश विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा तक पहुंच और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर योगदान करने पर भी सहमत हुए।
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज  के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  को लागू करने के उद्देश्य से भारत और जापान दोनों ने डी-कार्बोनाइजेशन के लिए हाइड्रोजन समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विकास और उनकी तैनाती के महत्व को महसूस किया।
भारत और जापान दोनों ने परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा की बेहतर पहुंच के लिए ग्रिड स्थिरता की प्रासंगिकता की सराहना की। दोनों देश "अगली पीढ़ी/शून्य उत्सर्जन वाहनों पर नीति वार्ता" के साथ सहयोग करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन  के विकास की दिशा में बातचीत की पहल करने पर सहमति जताई।
भारत और जापान दोनों देशों ने ऊर्जा मिश्रण में कोयला आधारित बिजली उत्पादन के निरंतर महत्व पर फिर जोर दिया और कोयले से निकले बिजली संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय उपायों पर सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की।
भारत और जापान ने ऊर्जा बाजार के बेहतर संचालन के संवर्द्धन के लिए मिलकर एक साथ करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और गंतव्य खंड की छूट के माध्यम से पारदर्शी और विविध तरलीकृत प्राकृतिक गैस  बाजार को बढ़ावा देने की पुष्टि की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा 16 जनवरी 2023 को होगी
इन पुरस्कारों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टार्टअप्स और उनका नेतृत्व करने वालों को सराहा जाएगा
भारत के पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सराहने के लिए इस वर्ष एक विशेष पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई है
प्रत्येक विजेता स्टार्टअप को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा
एक असाधारण इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर को 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 16 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की जाएगी।
श्री गोयल ‘मार्ग’ प्लेटफॉर्म  भी लॉन्च करेंगे, जो समस्त सेक्टरों, चरणों और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मार्गदर्शन  को सुविधाजनक बनाएगा। पोर्टल के मैचमेकिंग चरण, जिसे इस अवसर पर लॉन्च किया जाएगा, से स्टार्टअप्स को मेंटर्स के साथ जुड़ने और अपनी मेंटरशिप जरूरतों पर चर्चा करने में काफी मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022, जो कि इन पुरस्कारों का तीसरा संस्करण होगा, के तहत न केवल वित्तीय लाभ के संदर्भ में, बल्कि समाज पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भी असाधारण क्षमता दर्शाने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप और उनका नेतृत्व करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
विजेता और फाइनलिस्ट स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय के विकास, मेंटरशिप, वित्त पोषण, पार्टनरशिप, बाजार पहुंच के अवसरों के लिए मिलने वाली सहायता से लाभान्वित होंगे जो उन्हें अन्य उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। प्रत्येक विजेता स्टार्टअप को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। एक असाधारण इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर को भी 15-15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा।
भारत के पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप्स के उत्कृष्ट प्रयासों को सराहने के लिए इस वर्ष एक विशेष पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई है। यह श्रेणी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स, ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले स्टार्टअप्स के लिए शुरू की गई विशेष श्रेणियों के अतिरिक्त है।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए 17 क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किए जिन्हें आगे 50 उप क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में विभाजित किया गया। इन क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, निर्माण, पेयजल, शिक्षा और कौशल विकास, ऊर्जा, उद्यम प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और वेलनेस, मीडिया और मनोरंजन, उद्योग 4.0, सुरक्षा, अंतरिक्ष, परिवहन और यात्रा शामिल हैं।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 और 2021 के तहत उन 367 स्टार्टअप्स को विजेताओं और फाइनलिस्ट के रूप में सराहा गया है, जिन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और देश और विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में मदद मिली है।
जल शक्ति मंत्रालय
पुडुचेरी ने 2020-21 में सभी ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पुडुचेरी की वार्षिक कार्य योजना को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। संघ शासित क्षेत्र की 2020-21 में शेष घरों को नल का कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। कोविड-19 के बावजूद इस कार्य के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी वाली इस ग्राम स्तरीय योजना पर तेजी से काम हो रहा है। ग्राम सभाएं गांवों में सामाजिक दूरी का पालन करा रही हैं। स्थानीय समुदाय दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए गांवों में जल आपूर्ति की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन और रख-रखाव में अहम भूमिका निभाएंगे। स्थानीय समुदायों को नियमित मरम्मत और परिचालन एवं रख-रखाव के लिए गांवों में जल आपूर्ति की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। न सिर्फ पारम्परिक जल स्रोतों के पुनरोद्धार पर जोर दिया गया है, बल्कि उत्सर्जित जल के शोधन और पुनः उपयोग का भी ध्यान रखा गया है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत, विभिन्न स्तरों पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। समुदाय को जल की गुणवत्ता की निगरानी में शामिल किया जा रहा है। समुदाय को सशक्त बनाने और जोड़ने के प्रावधान किए गए हैं, जिसके लिए किट्स की खरीद, समुदाय को किट्स की आपूर्ति, हर गांव में कम से कम पांच महिलाओं की पहचान, फील्ड टेस्ट किट्स के उपयोग के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण जैसी प्रस्तावित गतिविधियों को शामिल किए जाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे ग्राम स्तर पर हो रही जल आपूर्ति का मौके पर ही परीक्षण हो सके।
संघ शासित क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में 24X7 सेवाएं देने पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है, जिससे गांव ‘सेवा आपूर्ति’ पर जोर के साथ ‘इकाई’ के रूप में काम कर सकें। गांवों में जल आपूर्ति के लिए सेंसर निगरानी आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स  को अपनाने की भी योजना बनाई गई है।
भीषण गर्मी की आमद, मानसून के नजदीक आने और देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ प्रवासी कामगार जो हाल में अपने-अपने गांवों को लौट आए हैं, उनको हर गांव में विशेषकर जल आपूर्ति से जुड़े कार्यों में रोजगार देकर आजीविका उपलब्ध कराना अब ज्यादा जरूरी हो गया है। इससे जहां पर्याप्त भू-जल सुनिश्चित होगा, वहीं जल सुरक्षा, कृषि के लिए जल उपलब्धता बढ़ेगी और सबसे ज्यादा अहम यह है कि हर ग्रामीण घर के लिए पेयजल का प्रावधान करने में सहायता मिलेगी।
‘जल जीवन मिशन’ के माध्यम से भारत सरकार देश में हर ग्रामीण घर को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुझाई गई गुणवत्ता वाले पर्याप्त जल के लिए एक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की दिशा में हर प्रयास कर रही है। इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य घर पर पीने योग्य जल की आपूर्ति के द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाना और ‘जीवन आसान बनाना’ है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण में की गई जल जीवन मिशन की घोषणा के तहत 2024 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। इस महत्वाकांक्षी मिशन के अंतर्गत हर ग्रामीण घर के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। जल संकट और जल की प्रभावित गुणवत्ता वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, एससी/एसटी बस्तियों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना ग्रामों आदि में प्राथमिकता के आधार पर पीने योग्य जल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
जी-20 देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में श्री गंगवार ने कहा: कोविड-19 के आलोक में उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सभी जी-20 देशों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। श्री गंगवार जी-20 देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल शाम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने रेखांकित किया कि कोविड-19 महामारी ने हमारे काम करने के तौर-तरीकों को बदल दिया है।
कोविड-19 महामारी के प्रभाव को नियंत्रित करने के उपायों का जिक्र करते हुए उन्होंने भारत के उन प्रयासों को रेखांकित किया जिसके अंतर्गत कामगारों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए भारत में कार्य प्रदाताओं को मजदूरों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। श्री गंगवार ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत में अस्थाई शिविर बनाए गए, खाद्य एवं दवाओं की आपूर्ति का प्रबंध किया गया। श्री गंगवार ने बैठक में यह भी बताया कि भारत में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना का आरंभ किया। जी-20 देशों की बैठक में कोविड-19 और इसके दुष्प्रभावों पर विचार-विमर्श किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के उपायों का घोषणा पत्र में जिक्र किया गया।
श्री गंगवार ने जी-20 यूथ रोड मैप 2025 विकसित करने के लिए सऊदी प्रेसिडेंसी के प्रयासों की सराहना की। युवाओं से जुड़े संकेतकों का जिक्र जी-20 मंच पर पहली बार हुआ है। इससे श्रम बाजार में युवाओं की प्रगति का आकलन करने में मदद मिलेगी। श्री गंगवार ने यह भी कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि नवाचार, नव उद्यमिता और उद्योग जगत को प्रोत्साहन युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा कि भारत में औपचारिक क्षेत्रों में प्रभावी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य व्यवस्था के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसमें सरकार का भी समान योगदान होगा।
सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक विषय लैंगिक समानता के इस वर्ष भी जी-20 के लिए महत्वपूर्ण होने की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि भारत में महिला कामगारों को खनन क्षेत्र सहित सभी स्थापित क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते इसमें उनकी सहमति और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया हो। श्री गंगवार ने कहा कि महिला नव उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण देने की व्यवस्था शुरू की गई है जिससे वो अपना व्यवसाय आरंभ कर सकें।
एमजी/एएम/डीटी/एसके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड प्रबंधन की स्थिति और ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा उपयोग की समीक्षा की
कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की समन्वित रणनीति के एक हिस्से के रूप में, आज कैबिनेट सचिव द्वारा एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। नीति आयोग के सदस्य , केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग के सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने इस समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, चंडीगढ़, तेलंगाना, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल थे। देश में कोविड के लगभग 80 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ही हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी इन राज्यों को संबोधित किया और इन प्रदेशों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का विश्लेषण करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित तार्किक मुद्दों के लिए प्रभावी रूप से योजना बना कर प्रबंधन करें। उन्होंने राज्यों से उनकी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने का आग्रह भी किया, जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जा सके।
कैबिनेट सचिव ने राज्यों से परीक्षण संख्या बढ़ाने की बात का ज़िक्र करते हुए, चिंता व्यक्त की कि कई राज्यों की मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उन्होंने अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिलों और अस्पताल वार मृतकों की संख्या का विश्लेषण करने का आग्रह किया। कैबिनेट सचिव ने आरटी-पीसीआर क्षमता का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी राज्यों को प्रेरित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई भी लक्षणात्मक नकारात्मक मामला  छूटा न हो और ऐसे सभी मामलों में अनिवार्य रूप से प्रशासित आरटी-पीसीआर परीक्षण किया गया हो।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किए जा रहे परीक्षणों की संख्या, उनकी सकारात्मकता दर और उनकी औसत दैनिक सीएफआर, स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता और तथा जिलेवार ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के लिए कोविड-19 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
हम दूसरों को खुद को परखने की अनुमति नहीं दे सकते; उनकी परख वस्तुनिष्ठ नहीं है– उपराष्ट्रपति
कुछ लोग भारत का विकास से खुश नहीं है- उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा, नए संसद भवन में पूरे देश की संस्कृति झलकती है
उपराष्ट्रपति ने भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारी के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज इस बात पर जोर देते हुए कहा, "हम दूसरों को खुद को परखने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी परख वस्तुनिष्ठ नहीं है।" उन्होंने बताया कि देश के अंदर और बाहर के लोग हमें परखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के विकास से कुछ लोग खुश नहीं है क्योंकि हमारा देश दुनिया में शांति, स्थिरता और सद्भाव में विश्वास करता है।
उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राष्ट्र के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है और वे हमारे संस्थानों को धूमिल और कलंकित करते हैं, और वास्तविक सच्चाई को देखने के लिए एकतरफा और अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्होंने कहा, “यह कहना कि भारत का उत्थान नहीं हो रहा है, वास्तविक सच्चाई को नजरअंदाज करना है। हमारी उन्नति आंकड़ों में, लोगों की संतुष्टि और उनके जीवन की बेहतरी में स्पष्ट है।”
आज उप-राष्ट्रपति निवास में भारतीय रक्षा संपदा सेवा  के 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, श्री धनखड़ ने डिजिटल लेनदेन, इंटरनेट उपयोग, बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश द्वारा कई प्रशंसनीय उपलब्धियां गिनाईं। हाल ही में उद्घाटन किए गए संसद भवन के नए भवन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सुविधाओं से लैस यह विशाल भवन महज ढाई साल के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा, "यह इमारत पूरी तरह से तैयार है और नए संसद भवन में देश की पूरी संस्कृति झलकती है।"
यह बताते हुए कि उन्हें 1.4 बिलियन लोगों की सेवा करने का एक दुर्लभ अवसर मिला है, उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे हमेशा देश को सबसे ऊपर रखें, चाहे कोई भी चुनौती या कुछ भी प्रलोभन हो। उन्होंने कहा, "भौतिक लाभ केवल उस सीमा तक आवश्यक है, जो आपको जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसके अलावा यह मातृभूमि की सेवा करने और दूसरों की सेवा करने का संतोष है।”
आईडीईएस को देश भर में एक बड़े भूमि क्षेत्र का संरक्षक और मार्गदर्शक बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि प्रकृति और वहां रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए वृक्षारोपण, बागवानी और चिकित्सा/हर्बल पेड़ के माध्यम से रक्षा भूमि के प्रत्येक इंच का दोहन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “इस प्रक्रिया में, आप न केवल रक्षा संपदा के उत्कर्ष में बड़ा योगदान देंगे, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान के हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक लोकाचार का पोषण करके मां भारती की सेवा भी करेंगे।”
इस अवसर पर रक्षा संपदा महानिदेशक श्री जी. एस. राजेश्वरन, राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान के निदेशक श्री संजीव कुमार, राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान के पाठ्यक्रम निदेशक श्री सत्यम मोहन, आईडीईएस के प्रशिक्षु अधिकारी और उपराष्ट्रपति सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियम, 2017 में संशोधन किया
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने 16 सितंबर, 2022 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियम, 2022  और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियम,2022  को अधिसूचित किया।
हितधारकों की बेहतर भागीदारी को संभव बनाने और देरी को कम करने एवं बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु परिसमापन प्रक्रिया को कारगर बनाने के उद्देश्य से, यह संशोधन परिसमापन विनियमों में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव करता है:
- कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया  के दौरान गठित ऋणदाताओं की समिति  पहले 60 दिनों में हितधारक परामर्श समिति  के रूप में कार्य करेगी। दावों पर निर्णय हो जाने के बाद और प्रक्रिया शुरू होने के 60 दिनों के भीतर, स्वीकृत दावों के आधार पर एससीसी का पुनर्गठन किया जाएगा।
- परिसमापक को हितधारकों की बेहतर भागीदारी के साथ व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से एससीसी की बैठकों का संचालन करना अनिवार्य किया गया है।
- एससीसी के साथ परिसमापक द्वारा अनिवार्य परामर्श का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब, एससीसी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण  को परिसमापक के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव भी दे सकता है और सीआईआरपी के दौरान सीओसी द्वारा परिसमापक की फीस तय नहीं किए जाने की स्थिति में इस फीस को तय कर सकता है।
- यदि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान कोई दावा दायर नहीं किया जाता है, तो सीआईआरपी के दौरान एकत्रित दावे की राशि का परिसमापक द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- जब कभी भी सीओसी इस आशय का निर्णय लेता है कि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान समझौता या व्यवस्था की प्रक्रिया का पता लगाया जा सकता है, परिसमापक केवल ऐसे मामलों में समझौता या व्यवस्था के प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर विचार करने के लिए परिसमापन के आदेश के तीस दिनों के भीतर न्यायनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करेगा ।
- नीलामी प्रक्रिया के लिए विशिष्ट घटना-आधारित समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- प्रक्रिया को भंग करने या बंद करने के लिए एक आवेदन दाखिल करने से पहले, एससीसी परिसमापक को यह सलाह देगा कि परिसमापन की कार्यवाही को बंद करने के बाद लेनदेन में टालमटोल या धोखाधड़ी या गलत व्यापार के संबंध में कार्यवाही कैसे की जाएगी।
संशोधन परिसमापन विनियम और संशोधन स्वैच्छिक परिसमापन विनियम क्रमशः एक कॉरपोरेट देनदार या कॉरपोरेट व्यक्ति के परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित अभिलेखों को बनाए रखने के तरीके और अवधि को निर्धारित करते हैं।
संशोधन परिसमापन विनियम और संशोधन स्वैच्छिक परिसमापन विनियम 16 सितंबर, 2022 से प्रभावी हैं। ये www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
यूथ20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में आयोजित होगी
असम के 34 जिलों के 50 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 12,000 छात्र अगले कुछ दिनों में शिखर सम्मेलन के पांच विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे
यह विचार-विमर्श और सुझाव यूथ20 बैठक के दौरान प्रतिनिधियों के साथ साझा किए जाएंगे
असम के 400 चयनित छात्र 7 फरवरी को आईआईटी-गुवाहाटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे
भारत पहली बार यूथ20  शिखर सम्मेलन की मेजबानी जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। जी20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में यूथ20 समूह की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी, 2023 तक गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। यह अगस्त 2023 में अंतिम यूथ-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत भर में पांच यूथ20 विषयों पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में से पहली है। असम में 3-दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर के 250 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह फ्यूचर ऑफ वर्क के पांच विषयों - जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र और स्वास्थ्य, भलाई और खेल में युवा पर केंद्रित होगा।
यूथ20, जी20 के तहत आठ आधिकारिक कार्यक्रमों के समूह में से एक है। जी20 की बारी-बारी से अध्यक्षता के माध्यम से युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिम्मेदारी वहन की जाती है, जो आमतौर पर पारंपरिक मंच से कुछ सप्ताह पहले होती है। इसका उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाकर नीति प्रस्तावों में उनके सुझावों को शामिल करना है। यह जी20 सरकारों और उनके स्थानीय युवाओं के बीच संपर्क बिंदु बनाने का एक प्रयास है। 2023 में यूथ20 इंडिया समिट भारत के युवा-केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को अपने मूल्यों और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
यूथ20 बैठक के लिए एक सहभागी और समावेशी विचार-विमर्श प्रक्रिया बनाने के लिए, असम के 34 जिलों के 50 से अधिक विश्वविद्यालय/कॉलेज 19 जनवरी से लेकर स्थापना बैठक तक अपने परिसरों में सेमिनार, कार्यशाला, वाद-विवाद और पैनल चर्चा का आयोजन करेंगे। इन आयोजनों में 12,000 से अधिक कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान जी-20 समूहों और कामकाज के बारे में स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए आसपास के 10 स्कूलों में जागरूकता अभियान भी आयोजित करेगा।
7 फरवरी, 2023 को आईआईटी-गुवाहाटी में होने वाले केंद्रीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं सहित 400 प्रतिभागी भाग लेंगे और तदनुसार नवाचारों और उद्योग-अकादमिक संबंधों को समझने के लिए सलाह दी जाएगी। उन्हें साझा भविष्य के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा।
अधिक जानकारी के लिए देखें:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1889239
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1888943
आयुष
सुश्रुत जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया
एआईआईए के शल्य तंत्र विभाग ने दर्जनों लाइव सर्जरी की
सुश्रुत जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 13 से 15 जुलाई 2023 के बीच तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। सर्जरी के जनक कहे जाने वाले सर्जन सुश्रुत की याद में हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। सुश्रुत के महान व्यक्तित्व और सर्जरी के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को याद करने के लिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के सर्जरी विभाग ने प्रतिष्ठित कार्यक्रम "शल्यकॉन" का आयोजन किया है।
सेमिनार के दौरान 13 और 14 जुलाई को एक लाइव सर्जिकल प्रदर्शन आयोजित किया गया था। सत्र के पहले दिन, सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाओं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सहित नौ लाइव सर्जिकल प्रदर्शन किए गए। इससे प्रतिभागियों को वास्तविक सर्जिकल प्रदर्शनों को देखने और उनसे सीखने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त, एक वैज्ञानिक सत्र ने शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को अपना ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सत्र के दूसरे दिन, 13 लाइव सर्जरी की गईं।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  द्वारा आयोजित सर्जिकल तकनीक और एनेस्थिसियोलॉजी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 13 जुलाई 2023 को शुरू हुई है और 15 जुलाई, 2023 तक जारी रहेगी। इस सेमिनार का उद्देश्य सुश्रुत के ज्ञान और विधियों को बढ़ावा देना है। सर्जरी के क्षेत्र में प्रगति पर ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए देश भर से 180 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है।
उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एनसीआईएसएम के अध्यक्ष डॉ. देवपुजारी जयंत थे। राष्ट्रीय शिक्षण मंडल, पुणे के अध्यक्ष डॉ. दिलीप पुराणिक और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के कुलपति डॉ. मुकुल पटेल इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे। प्रोफेसर तनुजा नेसारी  और एचओडी शल्यतंत्र, प्रोफेसर डॉ. योगेश बाडवे ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और सेमिनार के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर एएआईएम के अध्यक्ष डॉ. डी.एन. पांडे और अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.10 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.54 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,10,39,925
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शेष टीके
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3,54,11,820
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.10 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.54 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।