ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड  बनाने का प्रावधान है
'न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा' पर फोकस करती राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 2020 इस विचार को प्रतिध्वनित करती है कि किसी भी बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों  की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एनईपी राज्यों और स्थानीय सामुदायिक संगठनों की साझेदारी से शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए लैंगिक आधार को एक वैकल्पित प्राथमिकता के रूप में देखने का सुझाव देती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड  स्थापित करने का प्रावधान करती है ताकि सभी लड़कियों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्र की क्षमता का निर्माण किया जा सके। बालिकाओं के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एनईपी के उद्देश्यों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों  के लिए समर्पित संसाधनों को आवंटित करके समग्र शिक्षा 2.0 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपायों को लक्षित किया गया है, जिनमें बालिकाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना, बालिकाओं को आठवीं कक्षा तक निःशुल्क पोशाक और पाठ्य-पुस्तकें, दूरवर्ती/पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक तथा शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, सीडब्ल्यूएसएन की बालिकाओं को कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक स्टाइपेंड, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षण-लर्निंग सामग्री आदि शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला-पुरुष अंतराल को कम करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय  स्वीकृत किए जाते हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे  जैसे लाभ से वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए कक्षा छठी से बारहवीं तक आवासीय विद्यालय हैं। देश में 30 जून 2023 तक 6.88 लाख लड़कियों के नामांकन के साथ कुल 5639 केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं। केजीबीवी के उन्नयन का कार्य वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था और वर्ष 2022-23 तक कुल 357 केजीबीवी को टाइप-II  में उन्नयन के लिए अनुमोदित किया गया है तथा 2010 केजीबीवी को टाइप-III  में उन्नयन के लिए अनुमोदित किया गया है।
शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित
पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में पापुआ न्यू गिनी  के गवर्नर-जनरल महामहिम सर बॉब डाडे ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू  से सम्मानित किया। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ‘चीफ’ की उपाधि दी जाती है।...
एमजी/एमएस/आरपी/एसएम/एसएस
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ‘नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी मॉड्यूल’ को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी  मॉड्यूल में गीगा वॉट पैमाने की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  ‘नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी  मॉड्यूल’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
वर्तमान में सोलर क्षमता संवर्धन के लिए मोटे तौर पर आयातित सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स निर्भरता है, क्योंकि घरेलू विनिर्माण उद्योग के पास परिचालन योग्य सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स की सीमित क्षमता थी। नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी  मॉड्यूल से बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल का भी समर्थन करेगा।
सोलर पीवी विनिर्माताओं को एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्र की शुरुआत के पांच साल के लिए पीएलआई प्रदान की जाएगी और यह उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर निर्भर करेगा। विनिर्माताओं को उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के साथ-साथ घरेलू बाजार से सामग्री खरीदने के लिए लाभ दिया जाएगा। इस तरह पीएलआई की राशि मॉड्यूल एफिशेंसी बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाएगी और इससे स्थानीय मूल्य संवर्धन भी बढ़ेगा।
इस योजना से होने वाले अनुमानित लाभ/नतीजे :-
- समेकित सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावॉट की वृद्धि होगी।
- सोलर पीवी विनिर्माण परियोजनाओं में 17,200 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होगा।
- सामग्री संतुलन के लिए पांच साल के लिए 17,500 करोड़ रुपये की मांग बढ़ेगी।
- करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1,20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- हर वर्ष करीब 17,500 करोड़ रुपये का आयात नहीं करना पड़ेगा।
- उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल को हासिल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य में गति आएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत की विकास यात्रा में वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत भारत की विकास यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।
अपने कई ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“आज वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआतभारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। वाहन स्क्रैपिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिये गुजरात में हुये निवेशक सम्मेलन से संभावनाओं की नई दिशायें खुलती हैं। मैं देश के नौजवानों और स्टार्ट-अप कंपनियों से आग्रह करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हों।
वाहन स्क्रैपिंग से धीरे-धीरे तथा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाये प्रदूषण फैलाने वाले और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी। हमारा लक्ष्य है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुये सभी हितधारकों के लिये एक कारगर #circulareconomyकी रचना और मूल्य-संवर्धन करना।”
नीति आयोग
नीति आयोग ने सहायक उपकरण उद्योग में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की
नीति आयोग ने देश में सहायक उपकरण उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों और उत्पाद विकास में उभरती हुई चुनौतियों तथा नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार-विमर्श किया।
विकलांगता, सहायक प्रौद्योगिकी, संबद्ध उद्योग और भारत में इससे जुड़े उभरते अवसरों से की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। चर्चा के विषय थे – क्षेत्र में विनियामक नियंत्रण और क्षमता निर्माण, उद्योग में निवेश करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन, सरकार के साथ एक ठोस संगठन का निर्माण, निजी उद्योग, वर्तमान की वास्तविकता को बदलने के लिए एनजीओ और आईआईटी जैसे नवाचार केंद्र, उद्यमिता को बढ़ावा देना, उद्यम अनुकूल मॉडल तैयार करना, स्वदेशी शोध एवं विकास को बढ़ावा देना तथा भारत में सहायक उपकरण तकनीक से बड़े पैमाने पर विनिर्माण को प्रोत्साहन देना।
चर्चा में डब्ल्यूएचओ, आईसीआरसी, विश्व बैंक, सीआईआई, पीएचडीसीसी, एसोचैम, एलिम्को, माइक्रोसॉफ्ट आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने उपयुक्त और दीर्घावधि के अवसरों के निर्माण के माध्यम से विकलांगों के सशक्तिकरण से संबंधित पहलुओं पर विचार व्यक्त किये।
बैठक में सहायक उपकरण उद्योग पर एक सम्मेलन के आयोजन पर जोर दिया गया। यह आयोजन भारत में सहायक उपकरण उद्योग क्षेत्र में भविष्य के समझौतों के लिए एक उपयुक्त मंच सिद्ध होगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां
विशेष अभियान 2.0 के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने भारत के सभी राज्यों  में सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सभी फील्ड इकाइयों में 263 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। कवर की गई विभिन्न गतिविधियों में कार्यालय परिसर के भीतर और बाहर सफाई कार्य, कबाड़ को हटाना, सभी पुरानी और अनावश्यक फाइलों का निपटान, आउटफील्ड में खरपतवारों और अवांछित पौधों को साफ करना, कार्यालय परिसर के भीतर पेड़-पौधे लगाना शामिल है।
इस अभियान के दौरान देश के दूरदराज के हिस्सों में सभी फील्ड इकाइयों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है और पूरे देश में स्वच्छता के संदेश का प्रसार करने के इस अभियान में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। स्वच्छता अभियानों की संख्या पहले से निर्धारित लक्ष्य से अधिक है और यह अभियान अभी भी पूरे जोरों से चल रहा है।
इस अभियान के दौरान गन्ना विकास निदेशालय, लखनऊ ने प्राथमिक विद्यालय, बख्शी का तालाब ब्लॉक, भीखापुर, लखनऊ का भी दौरा किया और स्वच्छता के महत्व जैसे दांतों को ब्रश करना, हाथ धोना, साफ-सुथरे कपड़े पहनना आदि के बारे में छात्रों के साथ जानकारी साझा की। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव ने कबाड़ सामग्री का निपटान करके 49,500 रुपये का राजस्व अर्जित किया है और 3883 वर्ग फुट के अतिरिक्त कार्य-योग्य क्षेत्र को खाली किया है। कुल 11602 वर्ग फुट जगह बनाई गई है और कबाड़ की बिक्री से अब तक 96,650 रुपये की राशि एकत्र की गई है।
पहले बाद में
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने आगामी प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय तैराकों साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, माना पटेल और केनिशा गुप्ता को वित्तीय सहायता प्रदान की
केंद्रीय खेल मंत्रालय की लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना  और प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता वार्षिक कैलेंडर  योजना के माध्यम से भारतीय तैराकों को इस साल विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। मिशन ओलिंपिक प्रकोष्ठ  से मंजूरी के बाद यह सहायता साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, माना पटेल और केनिशा गुप्ता को भेज दी गई है। साजन और श्रीहरि वर्तमान में टीओपीएस कोर ग्रुप का हिस्सा हैं, जबकि माना और केनिशा टीओपीएस डेवलपमेंट ग्रुप से हैं।
टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले साजन को प्रशिक्षण पर खर्च के साथ-साथ कई प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए 15.1 लाख रुपये  की मंजूरी दी गई है।
वह मई में मोनाको, बार्सिलोना और कैनेट में तीन मेर नोस्ट्रम कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले अप्रैल के मध्य में डेनमार्क ओपन, डेनमार्क में हिस्सा लेंगे। इसके बाद साजन जून और जुलाई के बीच स्पेन के सिएरा नेवादा प्रशिक्षण केंद्र में उच्च ऊंचाई वाले प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे।
साजन ने दुबई में अपने प्रशिक्षण शिविर से भारतीय खेल प्राधिकरण को बताया कि “हम दो बड़ी प्रतियोगिताओं में कुछ बड़ा हासिल करने की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों से पहले अप्रैल, मई और जून में हमारी कुछ क्वालीफाइंग प्रतियोगिताएं हैं। ये प्रतियोगिताएं हमारे लिए यह जानने के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिताओं के रूप में कार्य करेंगी कि हम अभी कितना तैयार हैं।
टोक्यो 2020 में भी भाग लेने वाले श्रीहरि नटराज को घरेलू प्रशिक्षण पर खर्च और कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 22.02 लाख रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई है। इस वित्तीय सहायता में उनके निजी कोच और फिजियोथेरेपिस्ट का खर्च भी शामिल है। श्रीहरि 31 मार्च से शुरू होने वाली फ्रेंच ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप और 18 से 23 मई तक होने वाली मेर नोस्ट्रम में हिस्सा लेंगे।
इस बीच, टोक्यो ओलंपियन माना पटेल और युवा खिलाड़ी केनिशा गुप्ता को फ्रेंच ओपन तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 3.89 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह चैंपियनशिप जून में बुडापेस्ट में होने वाली तैराकी विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाइंग प्रतियोगिता भी माना जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई इस वित्तीय सहायता पर साजन ने कहा कि, "यह एक बड़ी मदद है और अब, एक अवसर है जो हमें विश्व स्तर से बराबरी करने में मदद करेगा। मुझे माना, श्रीहरि, केनिशा और अन्य लोगों को अपने क्षेत्र में लगातार काम करते हुए और अधिक हासिल करने के लिए लालायित देखकर बहुत गर्व हो रहा है।"
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय और गोवा सरकार कल संयुक्त रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमशक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेंट सेल की शुरुआत करेंगे
देश और प्रदेश के स्तर पर प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्यक्रमों के निर्बाध निर्माण में प्रभावी रूप से मदद करने वाली पहल के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय  कल गोवा में श्रमशक्ति, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन में मददगार पोर्टल और श्रम-साथी, प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग मैन्युअल शुरू करने जा रहा है।
विभिन्न राज्यों से गोवा में आए लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिकों को सुविधा देने और सहायता करने के लिए, गोवा के मुख्यमंत्री गोवा में एक समर्पित ट्राइबल माइग्रेंट सेल  का उद्घाटन करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोवा में जनजातीय शोध संस्थान, जनजातीय संग्रहालय, वन धन केंद्र और जनजातीय महोत्सव को भी मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79.74 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.34 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,33 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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79,74,26,335
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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33,00,000
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शेष टीके
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5,34,54,640
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 79.74 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 33 लाख  से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.34 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
महिलाओं की आवाज, इच्छाशक्ति और एजेंसी को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ कार्यक्रम में लैंगिक मुख्यधारा के लिये दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लक्षित प्रयास किए गए हैं : श्री चरणजीत सिंह
दीनदयाल अंत्योदय योजना - एनआरएलएम कार्यक्रम के दो मूलभूत सिद्धांत हैं ग्रामीण गरीब महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण: श्रीमती स्मृति शरण
ग्रामीण विकास मंत्रालय और आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई ने मिलकर नयी दिल्ली में लैंगिक संसाधन केन्द्र पर दो दिवसीय परामर्शक कार्यशाला का आयोजन किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि 2016 से ही दीनदयाल अंत्योदय योजना  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  में महिलाओं की आवाज, पसंद और एजेंसी को मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ कार्यक्रम में ही लैंगिक मुख्यधारा के लिये लक्षित हस्तक्षेप रहा है। लैंगिक विशेष पात्रता और अधिकारों से जुड़े मामलों पर प्रतिक्रिया के लिये लैंगिक संसाधन केन्द्र  जैसा ढांचा बनाने की जरूरत महसूस की गई जिसमें अन्य विभागों के साथ जुड़े विविध दायरे के जटिल मामलों का समाधान हो सके।
संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण ने कार्यशाला संदर्भ को आगे बढ़ाते हुये कहा कि डीएवाई-एनआरएलएम ने देश में एक क्रांति की शुरूआत कर दी है, यह जिस बदलाव के रास्ते पर बढ़ रहा है वह महिला नेतृत्व और महिला स्वामित्व वाले संस्थानों का सृजन करने के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने अपने संबोधन में डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के दो बुनियादी सिद्धांतों - ग्रामीण गरीब महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में बताया। संयुक्त सचिव ने आगे कहा कि जीआरसी की स्थापना कार्यक्रम की एतिहासिक सफलता रही है जिससे कि डीएवाई-एनआरएलएम की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूती मिली है। क्री यूनिवर्सिटी में एलईएडी की कार्यकारी निदेशक सुश्री शेरोन बुतो ने हस्तक्षेप के लिये मुख्य तत्वों की पहचान के लिये साक्ष्य सृजन के महत्व पर जोर दिया।
कार्यशाला में सीएसओ भागीदारों और लैंगिक विशेषज्ञों के साथ ही 15 राज्यों के कुल 75 भागीदारों ने भाग लिया। कार्यशाला में परिचर्चा के दौरान जीआरसी को एक भागीदारी समूह कार्य के जरिये मजबूत बनाने के विभिन्न हिस्सों का उल्लेख किया गया। कार्यशाला में असम, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओड़ीशा, नगालैंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुड्डुचेरी, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा जैसे भागीदार राज्यों के गहन अनुभव को देखते हुये देश में जीआरसी को मजबूत बनाने के जरूरी प्रयासों पर पुनः जोर दिया गया।
संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण के समापन संबोधन में कहा गया कि जो चर्चा हुई उससे हमें जीआरसी के मौजूदा दायरे और हमारे समक्ष पड़े कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालने में मदद मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जीआरसीएस को ब्लॉक स्तर पर बनने वाले सामुदायिक संस्थानों की शीर्ष संस्था के तौर पर माना जाता है तो इसकी भूमिका और उच्च स्तर की होनी चाहिये। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि यह केवल मामलों के समाधान तक नहीं बल्कि कहीं व्यापक स्तर पर होगा, यह एक समग्र दृष्टिकोण के साथ लैंगिक असमानता का मुकाबला करने जैसा होगा।
इस्पात मंत्रालय
भारत में इस्पात क्षेत्र को जीवंत और प्रतिस्पर्धी बनाने के इस्पाती इरादे के साथ चिंतन शिविर का समापन हुआ
इस्पात मंत्रालय द्वारा “एक जीवंत, कुशल और वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय इस्पात क्षेत्र की दिशा में” की थीम पर आयोजित चिंतन शिविर का आज यहां समापन हो गया। इस आयोजन का मकसद भारतीय इस्पात क्षेत्र को पहले से ज्यादा जीवंत, कुशल और वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी हितधारकों को साथ लाना था ताकि वे मिल कर इस संबंध में एक रूपरेखा पर विचार कर सकें। संसदीय मामलों और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे।
अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने कहा कि इस्पात एक केंद्रीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने में इस्पात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आगे कहा कि इस्पात की गुणवत्ता जैसी होती है, वही कच्चे माल और विशेष रूप से भारी इंजीनियरिंग के सामान के रूप में इस्पात की खपत करने वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादों की गुणवत्ता तय करती है। उन्होंने कहा कि भारी इंजीनियरिंग उत्पादों की सबसे ऊंची गुणवत्ता का निर्माण करने के लिए स्टील की उच्चतम गुणवत्ता की जरूरत होती है। इसीलिए भारी उद्योगों की वृद्धि के मामले में भारतीय इस्पात उद्योग की गुणवत्ता, दक्षता और उत्पादन क्षमताएं बहुत महत्व रखती हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हम इस्पात क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, इस्पात की खपत और प्रौद्योगिकी के संचार को बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि इस्पात क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और प्रधानमंत्री के सपने में योगदान देने के लिए हम सभी को इस्पाती इरादे के साथ काम करना होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का वर्ष 2022 के लिए वार्षिक मरम्मत और वार्षिक बुनियादी ढांचा एवं स्वदेशीकरण सम्मेलन
भारतीय नौसेना के वर्ष 2022 के लिए वार्षिक मरम्मत और वार्षिक बुनियादी ढांचा एवं स्वदेशीकरण सम्मेलन का शुभारम्भ 31 मार्च 2022 को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय में दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एम ए हम्पीहोली, एवीएसएम, एनएम द्वारा किया गया। सम्मेलन में वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, एवीएसएम, वीएसएम, चीफ ऑफ मैटेरियल की अध्यक्षता में नौसेना मुख्यालय के प्रतिनिधियों के अलावा सभी कमानों, नौसेना गोदी/मरम्मत यार्डों और सामग्री आपूर्ति संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल के अनुरूप ही इस वर्ष के सम्मेलनों में एक सत्र स्वदेशीकरण को भी समर्पित था। चीफ ऑफ मैटेरियल ने अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुधार व मरम्मत प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श, किसी भी चुनौती के लिए पोतों को तैयार रखने में रखरखाव नीतियों को बदलने पर चर्चा और नौसेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बुनियादी ढांचे में वृद्धि की समीक्षा, इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति  के कार्यान्वयन के बारे में आईआईएम शिलांग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की
आईआईएम शिलांग का एपीजे अब्दुल कलाम अध्ययन केंद्र, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  द्वारा समर्थित है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति  को विशेष रूप से पूर्वोत्तर के संदर्भ में लागू करने में मदद करेगा। यह केन्द्र इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता हैके बारे में जानने के लिए एक अध्ययन भी कर सकता है।
इस बात की जानकारी केन्द्रीय राज्यमंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां आईआईएम शिलांग के प्रबंधन के साथ एक विस्तृत बैठक के बाद दी। इस बैठक में आईआईएम शिलांग का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष शिशिर बाजोरिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य अतुल चंद्रकांत कुलकर्णी एवं अन्य ने किया।
आजादी के बाद भारत में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नई नीति न केवल प्रगतिशील और दूरदर्शी है, बल्कि 21वीं सदी के भारत की उभरती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप भी है। उन्होंने कहा कियह नीति युवा विद्वानों और छात्रों को उनकी योग्यता और समय-समय पर उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर उनके विकल्प तय करने का पर्याप्त अवसर देती है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा किसंपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र छात्रों की सामूहिक पलायन की चुनौती का सामना करता है। यहां के छात्र अपनी पसंद के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिएदेश के विभिन्न हिस्सों में पलायन करते हैं और यह पलायन उनकी पसंद के क्षेत्र में उच्च शिक्षा कीपर्याप्त सुविधा पूर्वोत्तर इलाके में शायद नहीं मिल पाने की आशंका से प्रेरित होता है।उन्होंने कहा किइसलिए यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिक्षाविदों की जिम्मेदारी है कि वेइस क्षेत्र में मौजूद अलग किस्म की बाधाओं से पार पाते हुए पूर्वोत्तर इलाके के छात्रों के लाभ के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करने के लिए एक व्यापक और प्रभावी योजना तैयार करें।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आईआईएम शिलांग का एपीजे अब्दुल कलाम केंद्र यह जानने के लिए एक अध्ययन भी कर सकता है कि केंद्रीय संस्थानों में उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रों और विषयों को पूर्वोत्तर में कैसे पेश किया जाए ताकि इस इलाके के छात्र भीनई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुरूप अपनी पसंद के विषयों का चयन करने और पूर्व में पसंद किये गये अपने विषयों की ओर वापस लौटने के प्रावधानों का लाभ उठा सकें।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा किएपीजे अब्दुल कलाम अध्ययन केंद्र केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य द्वारा संचालित कॉलेजों और संस्थानों को शामिल करने के तरीकों और साधनों के बारे में भी सुझाव दे सकताहै। एक ओर यह केन्द्र केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच और दूसरी ओर राज्यों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में एक संसाधन केंद्र के साथ-साथ समन्वयक की भूमिका भी निभा सकता है ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे अंतिम छात्र को भीमिल सके।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
किसान अपने कृषि उपकरणों और वाहन के इंजन ढक्कनों की अपनी रुचि के अनुसार कल्पना कर रहे हैं
अनिकेत कनाडे, पुणे जिले के शिरूर ब्लॉक में कम वर्षा वाले क्षेत्र, केंदुरे गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहां वर्षा आधारित कम कमाई वाली खेती के कार्य होते हैं, वे अब अपने गांव में ग्रामीण किसानों के लिए हाथ के औजार और बैल से चलने वाले कृषि उपकरण बनाने में लगे हैं। वह अपने समुदाय में सामाजिक समस्या का समाधान निकालने के लिए रचनात्मक कार्य करने वालेव्यक्ति बन गए हैं- बुनियादी ग्रामीण प्रौद्योगिकी में उनके प्रशिक्षण और उनके अपने दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद।
अनिकेत ने विज्ञान आश्रम  से ग्रामीण युवाओं के लिए डिजाइन किए गए डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी  में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। डीबीआरटी प्रशिक्षण वीए द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , बीज प्रभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद, अनिकेत ने अपने पैतृक गाँव में 'कनाडे बॉडीबिल्डर एंड फैब्रिकेशन वर्क' नामक एक ग्रामीण उद्यम शुरू किया, जहाँ वह हल, पाटा का निर्माण कर रहे हैं औरबुवाई
का अभ्यास आदि कर रहे हैं।
प्रारंभ में, किसानों को उसके उत्पादों पर भरोसा नहीं था। समय के साथ, किसानों ने उनके उद्यम द्वारा विकसित उपकरणों पर भरोसा करना शुरू कर दिया और एस एंड टी के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाकर परिवर्तन के बीज बोते हुए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें आदेश दिया।
अनिकेत पिक-अप वैन हुड के साथ कई बैल और ट्रैक्टर संचालित कृषि उपकरण तैयार करते हैं। उनके उपकरण कम कीमत में बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चूंकि उन्होंने 'बहु-कौशल' दृष्टिकोण के माध्यम से प्रशिक्षित किया है, वे किसानों  की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर सकते हैं।
अनिकेत, जिसे अपने क्षेत्र में 'किसानों की रुचि के अनुसार निर्माण'के लिए जाना जाता है, वह महाराष्ट्र राज्य के पुणे और अहमदनगर जिले में 250 किलोमीटर के आसपास ग्रामीण समुदाय को सेवा प्रदान कर रहे हैं। वह अपने गांव में 35 से 40 लाख रुपये वार्षिक टर्न-ओवर के साथ 3-4 कुशल मजदूरों को पूर्णकालिक आजीविका का स्रोत भी प्रदान कर रहे हैं।
वह अपने साथी ग्रामीणों तक पहुंचने और उन्हें घर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएनसी उपकरण, सीएडी डिजाइनिंग, पाउडर कोटिंग और अन्य उन्नत तकनीकों को अपनाना चाहते हैं।