वित्त मंत्रालय
फरवरी 2023 के लिए 1,49,577 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रहित किया गया, पिछले वर्ष इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 12 प्रतिशत अधिक
लगातार 12 महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा
आयात से वर्ष-दर-वर्ष राजस्व 6 प्रतिशत अधिक और घरेलू लेनदेन  15 प्रतिशत से अधिक रहा
फरवरी, 2023 के दौरान संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व 1,49,577 करोड़ रुपये का रहा है जिसमें से सीजीएसटी 27,662 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 34,915 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 75,069 करोड़ रुपये  और उपकर 11,931 करोड़ रुपये  है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 34,770 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी में 29,054 करोड़ रुपये का निपटान किया है। फरवरी, 2023 के महीने के दौरान नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 62,432 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी के लिए 63,969 करोड़ रुपये रहा है। इसके अलावा, केंद्र ने जून 2022 के महीने के लिए 16,982 करोड़ रुपये का शेष जीएसटी मुआवजा भी जारी किया था और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 16,524 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिन्होंने पिछली अवधि के लिए एजी प्रमाणित आंकड़े भेजे थे।
फरवरी, 2023 के महीने के दौरान राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है जो कि 1,33,026 करोड़ रुपये था। महीने के दौरान, वस्तुओं के आयात से राजस्व 6 प्रतिशत से अधिक तथा घरेलू कारोबार  से राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से इस महीने में सबसे अधिक 11,931 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह हुआ। आम तौर पर, फरवरी 28 दिन का महीना होने के कारण राजस्व का संग्रह अपेक्षाकृत कम होता है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को प्रदर्शित करता है। तालिका फरवरी, 2022 की तुलना में फरवरी, 2023 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी का राज्य वार आंकड़ा प्रदर्शित करती है।
फरवरी 2023 के दौरान जीएसटी राजस्व में राज्यवार वृद्धि [1]
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राज्य
|
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22-Feb
|
|
23-Feb
|
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वृद्धि
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जम्मू और कश्मीर
|
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326
|
|
434
|
|
33 प्रतिशत
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
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657
|
|
691
|
|
5 प्रतिशत
|
|
पंजाब
|
|
1,480
|
|
1,651
|
|
12 प्रतिशत
|
|
चंडीगढ़
|
|
178
|
|
188
|
|
5 प्रतिशत
|
|
उत्तराखंड
|
|
1,176
|
|
1,405
|
|
20 प्रतिशत
|
|
हरियाणा
|
|
5,928
|
|
7,310
|
|
23 प्रतिशत
|
|
दिल्ली
|
|
3,922
|
|
4,769
|
|
22 प्रतिशत
|
|
राजस्थान
|
|
3,469
|
|
3,941
|
|
14 प्रतिशत
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6,519
|
|
7,431
|
|
14 प्रतिशत
|
|
बिहार
|
|
1,206
|
|
1,499
|
|
24 प्रतिशत
|
|
सिक्किम
|
|
222
|
|
265
|
|
19 प्रतिशत
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
56
|
|
78
|
|
39 प्रतिशत
|
|
नगालैंड
|
|
33
|
|
54
|
|
64 प्रतिशत
|
|
मणिपुर
|
|
39
|
|
64
|
|
64 प्रतिशत
|
|
मिजोरम
|
|
24
|
|
58
|
|
138 प्रतिशत
|
|
त्रिपुरा
|
|
66
|
|
79
|
|
20 प्रतिशत
|
|
मेघालय
|
|
201
|
|
189
|
|
-6 प्रतिशत
|
|
असम
|
|
1,008
|
|
1,111
|
|
10 प्रतिशत
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4,414
|
|
4,955
|
|
12 प्रतिशत
|
|
झारखंड
|
|
2,536
|
|
2,962
|
|
17 प्रतिशत
|
|
ओडिशा
|
|
4,101
|
|
4,519
|
|
10 प्रतिशत
|
|
छत्तीसगढ
|
|
2,783
|
|
3,009
|
|
8 प्रतिशत
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,853
|
|
3,235
|
|
13 प्रतिशत
|
|
गुजरात
|
|
8,873
|
|
9,574
|
|
8 प्रतिशत
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
260
|
|
283
|
|
9 प्रतिशत
|
|
महाराष्ट्र
|
|
19,423
|
|
22,349
|
|
15 प्रतिशत
|
|
कर्नाटक
|
|
9,176
|
|
10,809
|
|
18 प्रतिशत
|
|
गोवा
|
|
364
|
|
493
|
|
35 प्रतिशत
|
|
लक्षद्वीप
|
|
1
|
|
3
|
|
274 प्रतिशत
|
|
केरल
|
|
2,074
|
|
2,326
|
|
12 प्रतिशत
|
|
तमिलनाडु
|
|
7,393
|
|
8,774
|
|
19 प्रतिशत
|
|
पुदुचेरी
|
|
178
|
|
188
|
|
5 प्रतिशत
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
|
22
|
|
31
|
|
40 प्रतिशत
|
|
तेलंगाना
|
|
4,113
|
|
4,424
|
|
8 प्रतिशत
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
3,157
|
|
3,557
|
|
13 प्रतिशत
|
|
लद्दाख
|
|
16
|
|
24
|
|
56 प्रतिशत
|
|
अन्य प्रदेश
|
|
136
|
|
211
|
|
55 प्रतिशत
|
|
केंद्र क्षेत्राधिकार
|
|
167
|
|
154
|
|
-8 प्रतिशत
|
|
कुल
|
|
98,550
|
|
1,13,096
|
|
15 प्रतिशत
[1]Does not include GST on import of goods