ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
गुजरात काउंसिल ऑफ स्टेट्स  के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम
- गुजरात से राज्य सभा की 2 सीटों पर रिक्तियां हैं, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है। रिक्त सीटों का विवरण इस प्रकार है: -
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क्र.सं.
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सदस्यों का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कालावधि
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1.
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श्री पटेल अहमद मोहम्मद
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मृत्यु
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25.11.2020
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18.08.2023
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2.
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श्री अभय गणपतराय भारद्वाज
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मृत्यु
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01.12.2020
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21.06.2026
2. आयोग ने उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए निम्नमलिखित कार्यक्रम के अनुसार गुजरात से राज्य परिषद में दो अलग-अलग उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्र.सं.
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कार्यक्रम
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दिनांक
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1.
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अधिसूचना जारी करने की तारीख
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11 फरवरी, 2021 
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2.
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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18 फरवरी, 2021 
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3.
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नामांकन जांच की तारीख
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19 फरवरी, 2021 
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4.
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उम्मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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22 फरवरी, 2021 
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5.
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मतदान की तारीख
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01 मार्च, 2021 
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6.
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मतदान के घंटे
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सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
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7.
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मतगणना का दिन
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01 मार्च, 2021  शाम 05:00 बजे
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8.
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तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए
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03 मार्च, 2021 
3. सभी व्यक्तियों द्वारा संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान व्यापक दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:
I. प्रत्येक व्यक्ति चुनाव संबंधी हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा
II. चुनाव संबंधी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरे/परिसर के प्रवेश पर:
 सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी:
 सेनिटाइज़र सभी स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा
III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाएगी।
4. गुजरात के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन उपचुनावों के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड -19 रोकथाम उपायों के बारे में सुझाए गये निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
5. इसके अलावा, आयोग ने इन उपचुनावों के लिए गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 7,673 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,026 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.79 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 662 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,60,279 है
पिछले 24 घंटों में 1,134 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.09 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.98 प्रतिशत है
अब तक 92.05 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,03,831 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
दोनों राजनेताओं ने ‘कोविड-19 महामारी’ से वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर गहन चर्चा की
दोनों राजनेताओं ने इस महामारी से निपटने के लिए अपने यहां उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मून जे-इन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले वर्ष कोरिया गणराज्य की अपनी यात्रा को गर्मजोशी से याद किया और दोनों देशों के बीच बड़ी तेजी से निरंतर प्रगाढ़ होते संबंधों पर संतोष व्यक्त किया।
दोनों राजनेताओं ने ‘कोविड-19 वैश्विक महामारी’ और इस वजह से वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के साथ-साथ आर्थिक स्थिति पर भी गहन चर्चा की। इसके साथ ही दोनों राजनेताओं ने इस महामारी से निपटने के लिए अपने-अपने देशों में उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।
प्रधानमंत्री ने इस संकट से निपटने के लिए कोरिया गणराज्य द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे ‘प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों’ के लिए उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। उधर, राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा कि भारतीय नेतृत्व ने जिस तरह से भारत की विशाल आबादी को एकजुटता का परिचय देते हुए इस महामारी से लड़ने के लिए प्रेरित किया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है।
कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत में कोरियाई नागरिकों को भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे व्यापक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया।
प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों द्वारा हासिल किए जा रहे चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और ढुलाई को सुविधाजनक बनाने के लिए कोरिया सरकार की सराहना की।
दोनों राजनेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनके विशेषज्ञ एक-दूसरे से परामर्श करना और अपने-अपने अनुभवों को साझा करना निरंतर जारी रखेंगे। दरअसल, दोनों ही देशों के विशेषज्ञ ‘कोविड-19’ का कारगर इलाज ढूंढ़ने के लिए आवश्यक शोध कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरिया में नेशनल एसेम्बली के आगामी चुनाव के लिए राष्ट्रपति मून को अपनी शुभकामनाएं दीं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर से 1947 में विस्थापित उन 5300 परिवारों को शामिल करने की मंजूरी दी, जिन्होंने शुरू में जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में वे जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 के अंतर्गत पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब के विस्थापित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 30.11.2016 को मंजूर पुनर्वास पैकेज में वापस लौटकर जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर से 1947 में विस्थापित उन 5300 परिवारों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने शुरू में जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में वे जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 के अंतर्गत पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब के विस्थापित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 30.11.2016 को मंजूर पुनर्वास पैकेज में वापस लौटकर जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए।
लाभः
मंजूरी मिल जाने से ऐसे विस्थापित परिवार वर्तमान योजना के अंतर्गत 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे, और बदले में उन्हें लगातार कुछ आमदनी हो सकेगी, जिसका वर्तमान योजना में लक्ष्य रखा गया है।
यहां यह बता देना जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर में 1947 के पाकिस्तानी आक्रमण के मद्देनजर, 31,619 परिवार जम्मू-कश्मीर के पाक-अधिकृत क्षेत्रों  से पलायन करके जम्मू-कश्मीर राज्य में चले गए थे। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए और 5300 परिवारों ने आरंभ में जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर निकलकर देश के अन्य भागों में जाने का विकल्प चुना था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान छम्ब नियाबत क्षेत्र से 10,065 और परिवार विस्थापित हो गए। इनमें से 1965 युद्ध के दौरान 3500 परिवार और 1971 के युद्ध के दौरान 6565 परिवार विस्थापित हुए।
मंत्रिमंडल द्वारा 30.11.2016 को मंजूर पैकेज के अंतर्गत 36,384 विस्थापित परिवारों को शामिल किया गया, जिनमें पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर से 26,319 विस्थापित परिवार और छम्ब नियाबत इलाके से विस्थापित 10,065 परिवार जम्मू-कश्मीर में बस गए। पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 5300 विस्थापित परिवार जिन्होंने आरंभ में जम्मू-कश्मीर राज्य से देश के अन्य भागों में जाने का विकल्प चुना था, उन्हें मंजूर पैकेज में शामिल नहीं किया गया। अब इन 5300 परिवारों में से वे विस्थापित परिवार जिन्होंने आरंभ में राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था लेकिन बाद में वे जम्मू-कश्मीर लौट आए और वहां पर बस गए, उन्हें पैकेज में शामिल किया जा रहा है।
1947 में पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 5300 विस्थापित परिवार में से उन विस्थापित परिवारों को शामिल करना, जो वर्तमान योजना में जम्मू-कश्मीर राज्य में लौटकर बस गए, जिन्होंने युद्ध के कारण परेशानी झेली, वह पर्याप्त मासिक आमदनी अर्जित कर सकेंगे और आर्थिक क्रियाकलापों का हिस्सा बन सकें
गे। इससे विस्थापित परिवारों की वित्तीय सहायता की जरूरत से प्रभावी तरीके से निपटने की सरकार की क्षमता बढ़ेगी। धनराशि की जरूरत को वर्तमान योजना के लिए पहले से ही मंजूर धनराशि से पूरा किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: मिथक बनाम तथ्य
मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि 15-18 वर्ष आयु समूह के लिए कोविड टीकाकरण के दिशानिर्देशों में उल्लेखित है कि कोवैक्सिन को ईयूएल प्राप्त है, यह खबर भ्रामक है
मीडिया की कुछ खबरों में यह कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन  की 15-18 वर्ष आयु समूह के लिए कोवैक्सिन टीके के आपातकालीन उपयोग सूचीकरण  को लेकर सहमति न होने बावजूद इस आयु समूह के लिए कोवैक्सिन टीके को मंजूरी दी गई है। इस तरह की खबरें गलत सूचना देने वाली, भ्रामक और सच्चाई से काफी दूर हैं।
इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में डब्ल्यूएचओ की ईयूएल के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2021 को "15-18 वर्ष की आयु समूह के नए लाभार्थी" शीर्षक के साथ दिशा-निर्देश जारी किया था। इसके पृष्ठ संख्या चार पर लिखित उप-शीर्षक  में कहा गया है, "ऐसे लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए केवल कोवैक्सिन का विकल्प उपलब्ध है, क्योंकि 15-18 आयु समूह के लिए ईयूएल के साथ यह एकमात्र टीका है।"
राष्ट्रीय नियामक केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन  ने 24 दिसंबर, 2021 को 12-18 वर्ष के आयु समूह के लिए कोवैक्सिन टीके के ईयूएल को लेकर अपनी सहमति प्रदान की थी। इसके बाद 27 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने युवा व्यस्कों यानी 15-18 वर्ष आयु समूह के टीकाकरण और अन्य चिन्हित समूहों के लिए एहतियाती खुराक के संबंध में दिशानिर्देशों को जारी किया था। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें यहां पढ़ा जा सकता है -
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforCOVID19VaccinationofChildrenbetween15to18yearsandPrecautionDosetoHCWsFLWs&60populationwithcomorbidities.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस पर सिविल सेवकों को बधाई दी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिविल सेवा दिवस पर सिविल सेवकों और उनके परिवारों को बधाई दी तथा सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज, सिविल सेवा दिवस पर मैं सभी सिविल सेवकों और उनके परिवारों को बधाई देता हूँ। मैं कोविड 19 को हराने में भारत की सफलता सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। वे चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोई स्वस्थ हो।
सिविल सेवा दिवस पर, महान सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे प्रशासनिक ढांचे की कल्पना की और प्रगति-उन्मुख प्रणाली बनाने पर जोर दिया।'
रक्षा मंत्रालय
भारत की कोविड-19 से लड़ाई जारी, गोवा नौसेना क्षेत्र ने ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की
(कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने और परेशानी में फंसी आबादी की मदद करने के प्रयासों के तहत गोवा नौसेना क्षेत्र इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में भी भोजन और आवश्यक आपूर्ति के वितरण के माध्यम से स्थानीय लोगों की मदद करना जारी रखे हुए है।
01 अप्रैल 20 को, गोवा नौसेना क्षेत्र के मुख्यालय ने मैंगोर हिल के पार्षद के साथ समन्वय किया और गांधीनगर में दिहाड़ी श्रमिकों के परिवार वालों, प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले परिवारों को ज़रूरी आपूर्ति वितरित की। 200 परिवारों को लगभग 1000 किलोग्राम आवश्यक सामान वितरित किया गया। इसके अलावा शहरी विकास और समाज कल्याण मंत्री श्री मिलिंद नाइक को 600 किलोग्राम की खाद्य आपूर्ति सौंपी गई ताकि उनका वितरण जरूरतमंद परिवारों में किया जा सके।
इस सप्ताह की शुरुआत में आईएनएस हंसा से भारतीय नौसेना के जवानों और रक्षा सुरक्षा कोर  के जवानों ने गोवा के वास्को में कई स्थानों पर भोजन वितरित किया था। गोवा में वास्को रेलवे स्टेशन, बोगदा और राम मंदिर में लगभग 320 लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया।
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने पिछले 24 घंटों में लगभग 150 टन ऑक्सीजन पहुंचाया
ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए लिक्विड चिकित्सा ऑक्सीजन  लेकर नासिक और लखनऊ पहुंची
इन क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के क्रम में कंटेनरों को नागपुर और वाराणसी में अनलोड किया गया
तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने भी आज लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की
कई और ट्रेनें कतार में
ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तेजी से परिचालन में ग्रीन कॉरिडोर मदद कर रही है
भारतीय रेल कोविड -19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के क्रम में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है।
क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए लिक्विड चिकित्सा ऑक्सीजन  से भरे टैंकरों को लेकर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां नासिक और लखनऊ पहुंच गई हैं।
इन क्षेत्रों में एलएमओ की आपूर्ति करने के क्रम में कुछ कंटेनरों को नागपुर और वाराणसी में अनलोड किया गया। साथ ही, तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने आज सुबह लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की।
आंध्र प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्य ऐसी और अधिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए रेलवे के साथ परामर्श कर रहे हैं।
यहां इस बात पर गौर किया जा सकता है कि विशाखापत्तनम और बोकारो में भरे गये इन एलएमओ टैंकरों को वर्तमान में भारतीय रेल की रो-रो सेवा के जरिए ले जाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से इस रेलगाड़ी की आवाजाही के लिए लखनऊ से वाराणसी के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इस रेलगाड़ी द्वारा कुल 270 किलोमीटर की दूरी 62.35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ 4 घंटे 20 मिनट में तय की गई।
अब तक लगभग 150 टन ऑक्सीजन वाले कुल 10 कंटेनरों को ढोया गया है।
इन रेलगाड़ियों के जरिए लंबी दूरी के लिए ऑक्सीजन का परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में तेज है। सड़क परिवहन के उलट रेलगाड़ियां 24x7 चलती हैं।
भारतीय रेल ने पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया था तथा आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखा था और आपात स्थितियों के दौरान राष्ट्र की सेवा जारी रखी थी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में स्थानीय उद्यमियों के लिए खरीददार-विक्रेता बैठक के आयोजन पर एपीडा के प्रयासों की सराहना की
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में स्थानीय उद्यमियों के लिए खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन करने पर एपीडा की भूमिका की सराहना की।
बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  द्वारा बैठक का आयोजन करने में राज्य सरकार का सहयोग करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम स्थानीय उद्यमियों को संभावित खरीददारों के साथ संपर्क बनाने का एक मंच प्रदान करेंगे। जिससे उनके लिए मौके भी बनेंगे । यह सम्मेलन इसके अलावा सरकार के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी मजबूत करेगा।
बैठक का आयोजन मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड, कपड़ा विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग और मणिपुर सरकार द्वारा मिलकर किया गया ।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत राज्य सरकार मणिपुर को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की फल और सब्जियां देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पौष्टिक और विभिन्न स्वाद वाली हैं।
श्री सिंह ने कहा कि मणिपुर सरकार ने हाल के वर्षों में काले चावल और अन्य बागवानी उत्पादों का निर्यात शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पुणे में जैविक उत्पादों के लिए एक आउटलेट खोला गया है। और मणिपुर सरकार अन्य महानगरों में ऐसे आउटलेट खोलने की योजना बना रही है। इस तरह के कदम से न केवल किसानों और उद्यमियों को बेहतर लाभ मिलता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलते हैं।
सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी वैफी, आयुक्त श्री आर के दिनेश, एपीडा की सहायक महा प्रबंधक सुश्री सुनीता राय के अलावा अन्य अधिकारियों और उद्यमियों ने भाग लिया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए अमेजन किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,  नई दिल्ली, ने अमेजन किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि, अधिक उपज और आय के लिए, विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करने, दोनों संगठनों में तालमेल बिठाकर उनकी शक्ति का संयोजन किया जा सके। आईसीएआर, अमेजन के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आजीविका में सुधार होगा और फसल की उपज भी बढ़ेगी। ‘अमेजन किसान कार्यक्रम’ से किसानों के साथ साझेदारी का यह समझौता ज्ञापन, उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ताजी उपज तक पहुँच, अमेजन फ्रेश के द्वारा भी, सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव, डीएआरई, महानिदेशक, आईसीएआर, ने इस अवसर पर किसानों के लिए बेहतर आय के लिए माध्यमिक कृषि पर ज़ोर दिया। आगे उन्होंने कृषि और मौसम आधारित फसल योजनाओं में महत्वपूर्ण इनपुट के महत्त्व और भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि आईसीएआर नए ज्ञान, दक्षता उन्नयन और तकनीक के हस्तांतरण के लिए अमेजन के साथ सहयोग करेगा।
आईसीएआर की ओर से डॉक्टर यूएस गौतम, उप महानिदेशक  और श्री सिद्धार्थ टाटा, वरिष्ठ उत्पाद प्रमुख, अमेजन फ्रेश सप्लाइ चेन और किसान, ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
आईसीएआर, केवीके और अमेजन के बीच पुणे की एक पायलट परियोजना के परिणामों ने व्यापक शोध के माध्यम से विकसित, उचित कृषि पद्धतियों का विस्तार करने के लिए सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। कृषि विज्ञान केंद्र, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और दक्षता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी आधार को बढ़ाकर किसानों के एक व्यापक समूह को मजबूत करेगा। आईसीएआर और अमेजन, कृषि विज्ञान केंद्रों में अन्य किसान से जुड़े कार्यक्रम पर एक साथ प्रदर्शन, परीक्षण और दक्षता उन्नयन आदि माध्यमों से खेती के तरीकों और कृषि लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से काम करेंगे। इसके अलावा अमेज़न अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के विपणन में प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा ताकि, उपभोक्ताओं के साथ उनका सीधा जुड़ाव हो सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - दिन 271
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 96.78 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 32 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19समग्र टीकाकरण कवरेज आज 96 करोड़  78 लाख पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 32 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी थीं। देर रात तक आने वाली दिन की अंतिम रिपोर्ट में दैनिक टीकाकरण की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीकों की खुराक का कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का कवरेज
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
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10375623
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9057764
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18360382
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15453809
|
|
18-44 साल उम्र वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
389942616
|
|
दूसरी खुराक
|
|
106940919
|
|
45-59 साल उम्र वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
166945268
|
|
दूसरी खुराक
|
|
84855744
|
|
60 साल से अधिक उम्र
|
|
पहली खुराक
|
|
105311889
|
|
दूसरी खुराक
|
|
60564531
|
|
समग्र रूप से पहली खुराक लगाई गई
|
|
690935778
|
|
कुल दूसरी खुराक लगाई गई
|
|
276872767
|
|
कुल
|
|
967808545
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर आज के टीकाकरण अभ्यास में हासिल की गई उपलब्धि इस प्रकार है:
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दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
94
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8518
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
536
|
|
दूसरी खुराक
|
|
23436
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1055889
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1135725
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
253614
|
|
दूसरी खुराक
|
|
388230
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
154751
|
|
दूसरी खुराक
|
|
216204
|
|
कुल लगाई गई पहली खुराक
|
|
1464884
|
|
कुल लगाई गई दूसरी खुराक
|
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1772113
|
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कुल
|
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3236997
देश के सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभियान चल रहा है और इसकी नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाई के अलघ के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाईके अलघ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"प्रोफेसर वाई के अलघ एक प्रख्यात विद्वान थे, जो सार्वजनिक नीति, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के प्रति गहरे रूप से जुड़े थे। उनके निधन से दुख हुआ। हमारे बीच हुई बातचीत को मैं संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने उद्योग आधारित डिजाइन एवं विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘ आत्म निर्भर भारत अभियान ‘ के विजन तथा आम बजट 2022-23 में की गई घोषणा जिसमें उद्योगों के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा आर एंड डी बजट का 25 प्रतिशत आवंटित किया गया था, के अनुरूप, रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न रूटों के तहत उद्योग आधारित डिजाइन एवं विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की गई है। सूची इस प्रकार है:
मेक-1
1. हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन
2. निर्देशित ऊर्जा अस्त्र  
3. नौसेना जहाज से उत्पन्न मानवरहित वायु संबंधी प्रणाली 
4. हल्के भार वाले टैंक
5. सेल्फ हीलिंग माइन फील्ड
6. मानवरहित ऑटोनोमस एआई आधारित लैंड रोबोट
7. 127 एमएम नैवल गन
8. 127 एमएम गाइडेड प्रोजेक्टाइल
9. जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन 
10. स्टैंड ऑफ एयरबौर्न जैमर
11. ली-ऑयन सेल्स/ली-सल्फर सेल्स पारंपरिक हाइड्रोकार्बन को विस्थापित करते हुए पोर्टबल उच्च क्षमता ऊर्जा प्रणाली
12. संचार प्रणाली 
13. हाई रिजोलेशन सेंसिंग के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल  पौड 
14. अत्यधिक ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए ‘ प्लग एंड प्ले ‘ आवास/ बुनियादी ढांचा
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत, ‘ मेक ‘ श्रेणी का लक्ष्य भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी के द्वारा आत्म निर्भरता अर्जित करना है। उपकरणों की डिजाइन एवं विकास, प्रणालियों, प्रमुख प्लटफॉर्मों या उद्योग द्वारा उनके अपग्रेड से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है। मेक-1 उप श्रेणी के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए रक्षा मंत्रालय प्रोटोटाइप विकास की कुल लागत के 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
स्पेशल पर्पस वेहीकल  मॉडल
एसपीवी मॉडल के तहत, निजी उद्योग को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  तथा अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्मों तथा उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस श्रेणी के तहत निम्नलिखित दो प्लेटफॉर्मों की पहचान की गई है।
15. लंबी दूरी के मानव रहित एरियल वेहीकल  
16. इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 
आईडेक्स
आईडेक्स श्रेणी के तहत स्टार्ट अप, एमएसएमई आदि की हाई-एंड इनोवेशन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तथा इस श्रेणी के तहत निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों का चयन किया गया है।
17. निम्न ऑरबिट वाले छद्म उपग्रह
मेक -2
मेक -2 के तहत, जिसे सुनिश्चित खरीद के साथ उद्योग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों को सूचीबद्ध किया गया है।
18. विविध प्लेटफॉर्मों के लिए एंटी-जैमिंग सिस्टम्स
ऊपर उल्लेखित 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों में से निम्नलिखित चार प्लेटफॉर्मों को पहले ही 03 मार्च, 2022 को मेक-1 श्रेणी के तहत सिद्धांत रूप से मंजूरी  प्रदान की जा चुकी है।
1. संचार प्रणाली 
2. हाई रिजोलेशन सेंसिंग के साथ ईओ पौड 
3. स्टैंड ऑफ एयरबौर्न जैमर
4. हल्के भार के टैंक
इन परियोजनाओं के स्वदेशी विकास से घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का दोहन करने तथा भारत को इन प्रौद्योगिकीयों में डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
‘स्वच्छ - निर्मल तट अभियान’
भारत के चिन्हित किये गये 50 समुद्र तटों में सप्ताह भर चलने वाला व्यापक समुद्र तट सफाई अभियान आज से शुरू
देश के समुद्र तटों को स्वच्छ बनाने और जनता में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ‘स्वच्छ - निर्मल तट अभियान’ के तहत 11 से 17 नवम्बर, 2019 तक 50 चिन्हित किये गए समुद्र तटों में व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। चिन्हित किये गये ये समुद्र तट 10 तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों – गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हैं। इन समुद्र तटों को संबंधित राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ परामर्श के बाद चिन्हित किया गया है।
सभी समुद्र तटों में चलने वाले इन स्वच्छता अभियानों में ईको-क्लबों के स्कूल/कॉलेज छात्रों, जिला प्रशासन, संस्थानों, स्वयंसेवकों, स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों को शामिल किया जा रहा है। ईको-क्लब के लिए राज्य की नोडल एजेंसियों को इन सभी 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सप्ताहभर चलने वाले व्यापक स्वच्छता अभियान की सुविधा प्रदान की जाएगी। ईको-क्लबों के नोडल शिक्षक पूरे स्वच्छता अभियान के दौरान मौके पर उपस्थित रहेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों को भी इस अभियान की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है।
तटों की सफाई की गतिविधियां प्रतिदिन दो घंटे की अवधि के दौरान चलाई जाएंगी। इसके लिए तट के न्यूनतम एक किलोमीटर हिस्से की पहचान की जाएगी। चिन्हित लगभग 15 समुद्र तटों पर रेत सफाई करने वाली मशीनें भी तैनात की जाएंगी। इसके बाद एकत्रित हुए कचरे को अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार संसाधित किया जाएगा। मंत्रालय के तत्वाधान में पर्यावरण शिक्षा प्रखंड और एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसायटी इन 50 समुद्र तटों पर चलाए जाने वाले अभियान में पूरा तालमेल स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। संबंधित राज्य सरकारें और केन्द्रीय मंत्रालय तट स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि अभियान की समाप्ति पर सर्वश्रेष्ठ तीन समुद्र तटों को उचित रूप से पुरस्कार दिया जाएगा और सभी भाग लेने वाले ईको-क्लबों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रम आरआईएनएल विशाखापत्तनम स्टील प्लांट ने "आजादी का अमृत महोत्सव समारोह" के तहत "फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0" का आयोजन किया
इस्पात मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए कल 'फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0' का आयोजन किया। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।
आरआईएनएल के निदेशक  और मुख्य प्रबंध निदेशक  श्री डी के मोहंती ने कर्नल सी के नायडू उक्कू स्टेडियम में फ्रीडम रन को झंडी दिखाई। श्री मोहंती ने दो सौ से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियमित शारीरिक फिटनेस के महत्व पर जोर दिया और कहा कि भारत सरकार पूरे देश में फ्रीडम रन का आयोजन कर अच्छे स्वास्थ्य के फायदों पर हमारा ध्यान दिला रही है।