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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने पंजाब को गेहूं खरीद अवधि को फिर से निर्धारित करने की अनुमति दी
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से रबी विपणन सीजन  2021-22 के दौरान गेहूं के खरीद की अवधि फिर से निर्धारित करने का अनुरोध किया था। ऐसा राज्य में फसल के तैयार होने में देरी और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते किया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा विचार करने के बाद इसकी अनुमति दी गई। इसके तहत पंजाब में अब 1 अप्रैल, 2021 से 25 मई, 2021 की जगह 10 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक गेहूं खरीद की अवधि को पुन: निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक  योजना का लिंक साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक  योजना का लिंक साझा किया है और कहा है कि यह एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के हमारे प्रयासों का हिस्सा है, जो भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ है। एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक  योजना को एमएसएमई चैम्पियंस योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नारायण राणे के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के हमारे प्रयासों का हिस्सा, जो भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ है - lean.msme.gov.in ”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान व विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए युवा भारतीय शोधकर्ताओं की सहायता के लिए आईजीएसटीसी इंडस्ट्रियल फेलोशिप शुरू की गई
इंडो-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र  औद्योगिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत 14 जून 2021 को आईजीएसटीसी के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने किया था।
प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, “यह फेलोशिप क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगी और छात्रों कोउद्योग व अनुसंधान समाधानों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगी।यह युवा शोधकर्ताओं के लिए जर्मन व्यवस्था में अनुप्रयुक्त अनुसंधान,प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिक अनुभव को प्रोत्साहित करेगा।"
आईजीएसटीसी इंडस्ट्रियल फेलोशिप जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान व विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में युवा भारतीय पीएचडी छात्रों और पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं की सहायता करेगी।
अधिकतम एक वर्ष के लिए आकर्षक अनुदान समर्थित, इसफेलोशिप का उद्देश्य युवा भारतीय शोधकर्ताओं को अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए प्रेरित करना और उन्नत जर्मन औद्योगिक वातावरण में प्रदर्शन के माध्यम से नवाचार व प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता का निर्माण करना है।
इस कार्यक्रम को आईजीएसटीसी शासकीय निकाय के सह-अध्यक्षों व सदस्यों के साथभारतीय व जर्मन सरकारों, उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक वर्चुअल बैठक में शुरू किया गया था।
डीएसटी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख और आईजीएसटीसी के भारतीय सह-अध्यक्ष एसके वार्ष्णेयने सभी हितधारकों को बधाई देते हुए उल्लेख किया कि उद्योगों के अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में भारत-जर्मन सहयोग कोआगे बढ़ाकर केंद्र ने अपने लिए एक जगह बनाई है। उन्होंने सभी वैज्ञानिक एजेंसियों और उद्योग से औद्योगिक प्रासंगिकता के द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया।
बीएमबीएफ की निदेशक और आईजीएसटीसी की जर्मन सह-अध्यक्ष श्रीमती कैथरीन मेयर्सने कहा, “यह कार्यक्रम प्रतिभाशाली भारतीय शोधकर्ताओं को जर्मनी की कंपनियों या सरकारी संस्थानों के साथ व्यावहारिक विज्ञान के लिए काम करने के लिए साथ लाएगा। बतौरफेलो, वे भविष्य के लिए दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संबंध बना सकते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "चूंकि केंद्र उद्योग के नेतृत्व में और अकादमिक/अनुसंधान संगठनों के समर्थित अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है, यह भी एक अनूठा मंच प्रदान करता है जिसका उपयोग नए सहयोग के लिए किया जाना चाहिए।"
आईजीएसटीसीकी स्थापना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  और जर्मनी सरकार के संघीय शिक्षा व अनुसंधान मंत्रालय  नेउद्योग की भागीदारी, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर जोर देने के साथ इंडो-जर्मन अनुसंधान व विकासनेटवर्किंग की सुविधा के लिए की थी।
आईजीएसटीसी, अपने प्रमुख कार्यक्रम '2+2 परियाजनाएं' के जरिएभारत और जर्मनी के अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक/निजी उद्योगों की मजबूती को जोड़कर नवाचार-केंद्रित अनुसंधान व विकासपरियोजनाओं की सहायता कर रहा है।
श्रेणियों, पात्रता, अनुदान और फेलोशिप दिशानिर्देशों के बारे में अधिक जानकारी www.igstc.orgपर देखी जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय
आर्मी अस्पताल  में प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र "प्रयास" का उद्घाटन
पीड़ा को कम करने और माता-पिता में दिव्यांग बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए विश्वास पैदा करने के लिए सेना अस्पताल  में एक मॉडल "प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र-प्रयास" स्थापित किया गया है। "प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र" एक व्यापक अति आधुनिक सुविधा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समर्पित है। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, नींद और हकलाना और अन्य विकलांगता से पीड़ित सशस्त्र बलों के कर्मियों के छह वर्ष तक के बच्चों को इस उद्यम से अत्यधिक लाभ होगा। इस केंद्र का उद्घाटन श्रीमती अर्चना पांडे, अध्यक्ष, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  ने 12 सितंबर 2022 को आर्मी हॉस्पिटल  में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में किया। इस कार्यक्रम में सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता, महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  भी उपस्थित थे।
नव स्थापित केंद्र में श्रवण और दृश्य दोषों के लिए उन्नत स्क्रीनिंग, ऑटिज्म का पता लगाने, विभिन्न बीमारियों की नैदानिक पहचान और विशेष शिक्षा, संवेदी एकीकरण व्यावसायिक और फिजियोथेरेपी, व्यवहार संशोधन और पोषण मार्गदर्शन जैसी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह बाल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटी विधा वात्सल्य के साथ एकीकृत है, जिसे बच्चों के अनुकूल वॉल्ट डिज़्नी थीम के साथ पुन: डिजाइन किया गया है। दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चिकित्सकों की विशेषज्ञता को मिलाकर एक बहु-विषयक दृष्टिकोण साथ काम करेगा।
सेना अस्पताल  तृतीयक देखभाल रेफरल सुविधाएं प्रदान करता है और विभिन्न उप-विशिष्टताओं में उत्कृष्टता केंद्र है। ईआईसी "प्रयास" को जोड़ने से अवसर की सर्वोत्तम विंडो के दौरान उन दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक निदान और आवश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी, जिनकी आयु जन्म से 6 वर्ष के बीच है। यह केंद्र विकासात्मक देरी से बच्चों के चिकित्सीय परिणाम में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा और इसका उद्देश्य देखभाल करने वाले की संतुष्टि में अत्यधिक सुधार हासिल करना है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की
रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज देश भर के विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों  के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ताकि देश में कोविड-19 के प्रभाव और लॉकडाउन का आकलन किया जा सके, और स्थितियों को सुधारने के बारे में उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त किए जा सकें। बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य सचिव डॉ, अनूप वाधवन, विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक श्री अमित यादव भी उपस्थित थे। बैठक में निर्यात संवर्धन परिषदों की गतिविधियों और व्यवसायों पर महामारी के प्रभाव और साथ ही इन कठिनाइयों से निबटने के लिए कई सारे सुझावों पर चर्चा की गई।
श्री पीयूष गोयल ने बैठक में कहा कि निर्यात-आयात देश की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से है, लेकिन इसके साथ ही, 130 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन भी आवश्यक था। ऐसे में एक संतुलन बनाए रखने के साथ ही कठिनाइयों को कम करने के लिए समाधान खोजना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार समय से काफी आगे चल रही है। वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गर्वनर द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं में इसे देखा जा सकता है। कठिन समय में, व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीख लेकर भविष्य की योजना बना सकता है। श्री गोयल ने कहा कि सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्यात और आयात संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी उचित मांगों के साथ समायोजन करने का प्रयास करेगी, और व्यावहारिक परिणामों के साथ सामने आएगी।
बैठक में फियो, एईपीसी, एसआरटीईपीसी, जीजेईपीसी, सीएलई, सीईपीसी, शेफेक्सिल, फार्माटेक्सिल, इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर, सेवाओं, रेशम उद्योग, परियोजनाओं, टेक्सटाइल, ऊन, प्लास्टिक, केमिकल्स तथा खेल सामग्रियों के निर्यात से जुडे संगठनों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कोविड-19 आपातकालीन कोष’ में योगदान के लिए मालदीव सरकार की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कोविड-19 आपातकालीन कोष’ में 2,00,000 अमेरिकी डालर के योगदान के लिए मालदीव सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अहम योगदान महामारी कोविड-19 के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में हमारे संकल्प को मजबूत करता है।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी इकाई ने दिल्ली में 214 करोड़ रुपये से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, एक गिरफ्तार
सीजीएसटी दक्षिण दिल्ली आयुक्तालय की कर चोरी रोधी इकाई ने फर्जी फर्मों द्वारा जारी नकली इनवॉयस  के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी के एक मामले का पता लगाया है। इस दिशा में की गई जांच से यह बात सामने आई है कि आरोपी नकली इनवॉयस को सही दर्शाने के लिए फर्जी ई-वे बिलों को तैयार किया करता था। फर्जी लेन-देन में 35 से भी अधिक निकाय लिप्त हैं। इनमें 214.74 करोड़ रुपये के फर्जी चालान और 38.05 करोड़ रुपये की कर चोरी शामिल है।
इस मामले में 19 फरवरी, 2020 को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए डीआरडीओ और उद्योग के बीच और अधिक तालमेल करने को कहा
रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन  ने आज हैदराबाद में डीआरडीओ और उद्योग के बीच समन्वय बैठक 2019 का आयोजन किया। अपने वीडियो संदेश में रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रणालियों तथा टेक्नालॉजी के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे समन्वय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ रक्षा प्रणाली विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने प्रक्षेपास्त्र, लड़ाकू विमान, नौसना प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक युद्ध, राडार, सोनार तथा शस्त्र प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास की दिशा में योगदान किया है। रक्षामंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन की नीति के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक एयरोस्पेश, रक्षा सेवाओं और सामग्रियों के लिए 26 बिलियन डॉलर निर्धारित किया है। इसमें से लगभग 10 बिलियन डॉलर का उपयोग 20-30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करने में किया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के सरकार के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार और उन्हें अपनाने में उत्कृष्टता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में 25 आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित उत्पादों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और सेवाओं को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
रक्षा मंत्री ने सराहना की कि डीआरडीओ ने 1800 से अधिक उद्योगों का पालन-पोषण किया है, जो एक साथ रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर रहे हैं।
रक्षा विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने टेक्नालॉजी के शून्य हस्तांतरण और विकास-सह-उत्पादन साझेदारों के लिए शून्य रायल्टी और घरेलू उद्योगों द्वारा डीआरडीओ के पेटेंट के निशुल्क उपयोग जैसी नवीनतम नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने रक्षा उद्योग में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि खाईयों को पाटने के लिए उद्योग और डीआरडीओ के बीच घनिष्ठ सक्रियता के लिए स्वस्थ माहौल बनाया जाना चाहिए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
बीवीपी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह के माध्यम से पीएम केयर्स में 2.11 करोड़ रुपए का दान किया
एक गैर-लाभकारी सामाजिक संगठन भारत विकास परिषद बीवीपी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के माध्यम से पीएम केयर्स में 2.11 करोड़ रुपए का योगदान किया है।
इस योगदान को सराहाते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रति जनता के बीच पूर्ण विश्वास और पूरा भरोसा है। इसी वजह से जब भी प्रधानमंत्री कोई भी आह्वान करते हैं तो वह जनता का आंदोलन बन जाता है। यह हमने स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय निर्माण से लेकर गैस सब्सिडी छोड़ने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने तथा कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के समय हमने देखा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसी की बदौलत पीएम केयर्स निधि के नाम से विशेष निधि का आरंभ किया गया। कुछ ही समय में इस पर देश की जनता का व्यापक साथ मिला और जहां एक तरफ बड़े व्यापारिक घरानों ने आगे बढ़कर योगदान दिया वहीं दूसरी ओर देश के अलग-अलग क्षेत्रों से बच्चों ने अपने जेब खर्चों से बचाए पैसों का इस निधि में योगदान।
केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक संगठन के रूप में भारत विकास परिषद की प्रशंसा की। जिसने पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ पिछले लगभग 6 दशकों में अपनी सेवा दी है। उन्होंने कहा कि जब भी संकट की घड़ी आई चाहे वह बाढ़ हो, सूखा हो या युद्ध की स्थिति हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, भारत विकास परिषद ने आगे बढ़कर समाज की सेवा की है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के दौरान भारत विकास परिषद द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन, सैनिटाइजर, मास्क और दवाएं उपलब्ध कराने की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा पीएम केयर्स फंड में दिया गया योगदान भी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें सहायता की तत्काल आवश्यकता है।
इस अवसर पर भारत विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह संधू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश बाबू गुप्ता, महासचिव सुरेश जैन, राष्ट्रीय महासचिव श्याम शर्मा, राष्ट्रीय खजांची संपत खुर्दिया और राष्ट्रीय समन्वयक अजय दत्ता तथा अन्य शामिल थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
1.6 लाख से भी अधिक हवाई यात्रियों ने ‘डिजी यात्रा’ का उपयोग किया है
डिजी यात्रा के कुल ऐप उपयोगकर्ताओं की संख्या 4.22 लाख को पार कर गई है
प्रथम चरण में देश के तीन हवाईअड्डों पर डिजी यात्रा की शुरुआत की गई
डिजी यात्रा एक बायोमीट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है जिसमें‘चेहरे की पहचान तकनीक’ का उपयोग किया जाता है, ताकि हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव हो सके। चूंकि इसके तहत अनेक टचप्वाइंट्स पर टिकट एवं आईडी का सत्यापन कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इसलिए ऐसे में यात्रियों को कहीं ज्यादा सुखद अनुभव होता है। यही नहीं, इसके तहत एक डिजिटल फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के जरिए ही कहीं ज्यादा यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित हो जाता है।
डिजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथमचरण में इसे माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा 01.12.2022 को दिल्ली, बेंगलुरू और वाराणसी हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया था। प्रथम चरण में डिजी यात्रा को मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर भी लॉन्च करने की योजना बनाई गई है।
डिजी यात्रा एक स्वैच्छिक सुविधा है। डिजी यात्रा प्रक्रिया में यात्रियों की व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना डेटा का कोई सेंट्रल स्टोरेज नहीं होता है। हवाई यात्री के सभी डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है एवं इसे यात्री के स्मार्टफोन के वॉलेट में स्टोर किया जाता है और इसे केवल एक सीमित समयावधि के लिए यात्रा के आरंभिक या मूल स्थान वाले हवाई अड्डे के साथ साझा किया जाता है जहां यात्री की डिजी यात्रा आईडी को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। इस डेटा को उड़ान के 24 घंटे के भीतर ही संबंधित सिस्टम से हटा दिया जाता है।
1 दिसंबर 2022 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा प्रक्रिया का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1.6 लाख से भी अधिक आंकी गई है। एंड्रॉयड प्ले स्टोर और आईओएस एप्पल ऐप स्टोर पर डिजी यात्रा के कुल ऐप उपयोगकर्ताओं की संख्या 422000 आंकी गई है।
डिजी यात्रा का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि:
डिजी यात्रा का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।
वाराणसी- डिजी यात्रा के उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 दिसंबर 2022 को कुल यात्रियों के 0.09 प्रतिशत से बढ़कर 13 फरवरी 2023 को कुल यात्रियों के 28 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि गत 2 फरवरी को कुल यात्रियों का सर्वाधिक 37 प्रतिशत रही है।
नई दिल्ली
बेंगलुरू
शिक्षा मंत्रालय
एनसीईआरटी ने स्कूल पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन योग क्विज़ प्रतियोगिता शुरू की
इस प्रतियोगिता से बच्चों में स्वस्थ आदतें और जीवनशैली विकसित करने में मदद मिलेगीः श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
ये प्रतियोगिता देश में कक्षा 6 से 12 के सभी छात्रों के लिए खुली है
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी पहल की है। एनसीईआरटी ने उच्च प्राथमिक से माध्यमिक चरणों के दौरान स्वस्थ रहने के लिए योग पर पाठ्य सामग्री तैयार की है और 2016 से वो योग ओलंपियाड का आयोजन भी कर रहा है। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति में बच्चों को उनके शिक्षकों और माता-पिता द्वारा घर पर ही योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें वे स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए विकसित वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर शारीरिक व्यायाम भी करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस साल योग ओलंपियाड का आयोजन करना मुश्किल है। छात्र घर पर ही सीख सकें और सुरक्षित रह सकें इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सोशल मीडिया के माध्यम से एनसीईआरटी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन योग क्विज़ प्रतियोगिता शुरू की।
इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और विभिन्न योग अभ्यासों पर प्रामाणिक स्रोतों से व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में गहरी समझ विकसित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वे अपने जीवन और जीने में इन अभ्यासों की समझ को लागू करें। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता बच्चों को स्वस्थ आदतें और जीवनशैली विकसित करने में मदद करेगी और इस प्रकार से उनके बेहतर भावनात्मक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देगी।
श्री पोखरियाल ने बताया कि ये योग क्विज़ प्रतियोगिता, योग के विभिन्न आयामों पर होगी:- एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के आधार पर यम और नियम शत कर्म / क्रिया, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बन्ध और मुद्रा। उन्होंने आगे बताया कि यह प्रतियोगिता देश भर में कक्षा 6 से 12तक के सभी छात्रों के लिए खुली है। मंत्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि सवालों को टेक्स्ट से ऑडियो में परिवर्तित करके विशेष ज़रूरत वाले छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले सवाल बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे। बच्चा इनमें से कोई भी उपयुक्त भाषा चुन सकता है। शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले 100 छात्रों को योग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
इसकी विस्तृत योजना पहले ही एनसीईआरटी की वेबसाइट  पर अपलोड कर दी गई है। ये क्विज़ एक महीने के लिए खुला रहेगा, जो 21 जून से शुरू होगा और 20 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि को बंद होगा। इस क्विज़ का लिंक निम्न अनुसार है:
अंग्रेजी क्विज़ = https://bit.ly/EYQ_NEWS
हिंदी क्विज़ = https://bit.ly/HYQ_NEWS
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रमुख पर्यटक शहरों के लिए 100% स्वच्छ ईंधन अपनाने का आह्वान किया, उन्होंने विश्व पर्यटन दिवस पर बैठक को संबोधित किया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ ‘पर्यटन और ग्रामीण विकास’ विषय पर एक वर्चुअल बैठक को संबोधित किया।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने पर्यटन मंत्रालय की नई पहल ‘देखो अपना देश’ के लिए मंत्रालय की सराहना की। इस पहल से स्थानीय विरासत और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और प्राचीन वास्तु चमत्कारों के बारे में बताया और कहा कि इससे पर्यटन उद्योग के विकास के लिए काफी गुंजाइश हैं। दुनिया को एक वैश्विक गांव बनाने में इंटरनेट की भूमिका के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने भारत को वैश्विक पर्यटक केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया।
श्री प्रधान ने कहा कि पर्यटन उद्योग में रोजगार के नए अवसरों के सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं के सशक्तीकरण की अभूतपूर्व क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के हर जिले में लोगों को बताने के लिए ऐतिहासिक कहानी या किंवदंती  है। उन्होंने कहा कि भारत 2022 में आजादी का 75वां साल मनाने जा रहा है, ऐसे में हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता से जुड़े और अधिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए काम करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने पर्यटन स्थलों के साथ निरंतरता को बनाए रखने और प्रमुख पर्यटन शहरों में 100% स्वच्छ ईंधन अपनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्मारकों की रक्षा करने और पर्यटकों के लिए एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।.एमजी/एएम/एके/एसएस
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार एमएसएमई और क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही औषध उद्योग को मजबूत करने के लिए योजनाएं शुरू करेगी
औषध उद्योग में भारत के मौजूदा विनिर्माण कौशल को और बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय का फार्मास्यूटिकल्स विभाग, 'औषध उद्योग को मजबूत बनाने के लिए एसपीआई के बैनर तले कई पहलें शुरू करने की योजनाएं बना रहा है। इस क्षेत्र में लघु एवं मझौले उद्योगों  की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात पर भी ध्यान देते हुए कि एमएसएमई क्लस्टर में बढ़ते हैं, ये योजनाएं यूनिट स्तर और क्लस्टर स्तर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के मुद्दों को संबोधित करेंगी। एमएसएमई इस उद्योग को महत्वपूर्ण फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करते हैं।
औषध उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए जहां एमएसएमई एक अभिन्न अंग हैं, भारत सरकार एक उप-योजना औषध उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना  के जरिए निर्धारित एम प्रमाणन या डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणन प्राप्त करने के लिए उत्सुक एमएसएमई इकाइयों को लाभ प्रदान करेगी। एमएसएमई इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी या ब्याज सबवेंशन में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। क्लस्टर स्तर पर उप-योजना 'सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता'  के तहत सरकार 20 करोड़ रुपए अधिकतम सीमा की सूरत में 70 प्रतिशत पूंजी अनुदान के रूप में सरकारी सहायता प्रदान करके परीक्षण प्रयोगशालाओं, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और ऐसी अन्य सामान्य सुविधाओं के निर्माण का समर्थन करेगी। ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए, तीसरी उप-योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने के साथ-साथ, क्षेत्रीय अध्ययन कराने और इस संबंध में नीति बनाने के लिए सॉफ्ट इनपुट हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 21 जुलाई, 2022 को डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में इन पहलों की औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी उपस्थित होंगे। इनके साथ-साथ इस अवसर पर रसायन और उर्वरक विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, सिडबी, एनएसआईसी तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उद्योग के प्रतिनिधि, उद्यमी तथा स्टार्टअप्स आदि के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे।