खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में छत्ता-बरसाना मार्ग पर स्थित बडावल में मैसर्स नंदवन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मथुरा, उत्तर प्रदेश से सांसद श्रीमती हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश सरकार में डेयरी विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और वॉलमार्ट इंडिया के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी  कृष अय्यर भी उपस्थित थे।
मेगा फूड पार्क को 120.77 करोड़ रुपये की लागत से 57.41 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। इस मेगा फूड पार्क के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र  में मैसर्स नंदवन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही सुविधाओं में बहुउद्देशीय शीतागार  - 2000 एमटी, 2 एमटी प्रति घंटा फ्रोजन स्टोरेज क्षमता के साथ इंडिविजूअली क्विक फ्रोजन  और 4000 एमटी क्षमता के सूखी वस्तुओं के गोदाम - 10000 मीट्रिक टन, कच्चे दूध की पैकेजिंग लाइन - 2 एलएलपीडी, दालें और अनाज की पैकेजिंग लाइन - 2 एमटी तथा खाद्य जांच प्रयोगशाला शामिल हैं। इसके अलावा, प्रमुख प्रमोटर लगभग 24.13 करोड़ रुपये के निवेश से 500 टीपीडी की संयंत्र क्षमता के डेयरी प्रसंस्करण के लिए एक एंकर यूनिट भी स्थपित करेगा। पार्क में कार्यालय और उद्यमियों द्वारा अन्य उपयोगों के लिए एक सामान्य प्रशासनिक भवन है और अलीगढ़, मथुरा, कांशीराम नगर, भरतपुर तथा आगरा में खेतों के नजदीक प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधाओं वाले 5 पीपीसी हैं।
इस अवसर पर श्रीमती बादल ने कहा कि मेगा फूड पार्क अपनी 25-30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाकर लगभग 450-500 करोड़ रुपये सालाना अर्जित करेगा। इस पार्क से 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा तथा सीपीसी और पीपीसी जलांचल क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसान लाभान्वित होंगे।
मंत्री महोदया ने कहा कि पार्क में बनाए गए खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिक बुनियादी ढांचे से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के किसानों, उत्पादकों, संसाधकों और उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा और यह उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में मददगार साबित होगा।
श्रीमती बादल ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो भारत में उद्यम शुरू करने के इच्छुक निवेशकों के लिए सहज, पारदर्शी और आसान हो। उन्होंने कहा कि भारत को लचीली खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व की फूड फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को 'मेक इन इंडिया' का एक प्रमुख क्षेत्र बना दिया है।
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने मेगा फूड पार्क की स्थापना में समर्थन के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
पृष्ठभूमि:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो और किसान की आय को दोगुना करने तथा सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल में इसका प्रमुख योगदान हो।
खाद्य वस्तुओं का मूल्य वर्धन कर तथा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपशिष्ट को कम कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू कर रहा है। मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक ढ़ांचागत सुविधाओं का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही इनके जरिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से मूल्य श्रृंखला में आगे और पीछे की संपर्कता भी मजबूत की जाती है। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाएं और सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है तथा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र  और संग्रहण केंद्र  के रूप में प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधाएं खेत के पास निर्मित की जाती हैं। इस योजना के तहत, भारत सरकार प्रत्येक मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।