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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण; 12,413 किलोमीटर की 322 सड़क परियोजनाएं आवंटित की गईं
अगस्त 2020 तक कुल 12,413 किलोमीटर की लंबाई वाली 322 सड़क परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना के तहत आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी तारीख तक इस परियोजना के अंतर्गत 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है और 5,35,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय पर लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई की सड़क  के विकास के लिए भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत समग्र निवेश करने की स्वीकृति प्रदान की है।
'भारतमाला परियोजना' राजमार्ग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो मुख्य आर्थिक गलियारों, आंतरिक गलियारों और प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय गलियारों में दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें बनाने तथा ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे के विकास जैसी प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं को पूरा करके देश भर में माल और यात्री गतिविधियों की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद के लिए 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान
संसद में आज केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि रबी विपणन सत्र 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा धान क्रय होगा और उनके खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2.37 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया जायेगा।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्योग से निर्यात-केंद्रित होने का आग्रह किया; "निर्माण और बुनियादी ढांचे में इस्पात के लिए नए अवसर" विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया
केन्द्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय इस्पात संघ द्वारा "निर्माण और बुनियादी ढांचे में इस्पात के लिए नए अवसर" विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया।
श्री प्रधान ने इस अवसर पर इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों से उद्योग को निर्यात-उन्मुख बनाने और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "आत्मनिर्भर भारत और ‘वोकल फॉर लोकल’ एक मजबूत घरेलू बाजार बनाने और घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के बाद वैश्विक बाजारों तक पहुंचने से सम्बंधित हैं। कोविड-19के दौरान पीपीई किट विनिर्माण एक उदाहरण है, जिसमें भारत पहले शुद्ध आयातक था और अब देश, पूरी दुनिया में पीपीई किट का निर्यात कर रहा है। वैक्सीन उत्पादन में हमारी अंतर्निहित क्षमता इस तरह का एक और उदाहरण है। हमारा इस्पात क्षेत्र अधिक जीवंत, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और निर्यात केंद्रित होने की ओर अग्रसर है।”
बुनियादी ढांचे केनिर्माण के बारे में श्री प्रधान ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस यात्रा में बुनियादी ढांचे के विकास की अहम भूमिका होगी। हमारी सरकार 21 वीं सदी के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चाहे सड़क हो, रेलवे हो, आवास हो या तेल और गैस- हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण अभूतपूर्व गति से हो रहा है। 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर पैकेज बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर विशेष जोर देता है। इन सभी से इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।”
मंत्री श्री प्रधान ने यह भी कहा कि इस्पात लोगों की बेहतरी के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है और इसे पसंदीदा सामग्री बनाने से समाज अधिक मज़बूत होगा।
इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग, वैश्विक औसत का लगभग एक-तिहाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अंतर को पाटने और देश में इस्पात के उपयोग को अगले स्तर तक ले जाने की तत्काल आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने तथा विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, '' हमारी सरकार ने मिश्रित विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  के तहत6322 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय इस्पात संघ अधिक मूल्य संवर्धन पर काम करेगा और इस्पात क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता लाने के लिए मिश्रित विशिष्ट इस्पात पर ध्यान केंद्रित करेगा।”
वेबिनार में इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, बड़े उपयोगकर्ताओं और नियामकों ने भी भाग लिया। यह भारतीय इस्पात संघ द्वारा आयोजित दूसरा वेबिनार है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री जे पी नड्डा ने दिल्ली में मच्छर जनित रोगों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की
केंद्र सरकार द्वारा सभी सहायता का आश्वासन दिया
देश में 20 स्थानिक राज्यों के साथ मच्छर जनित रोगों की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी में मच्छर जनित रोगों से बचाव करने एवं प्रबंधित करने की विभिन्न एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्री बिपिन बिहारी सिंह, सचिव  श्रीमती प्रीति सुडान, डीजीएचएस श्रीमती प्रमिला गुप्ता, विभिन्न नगर निगमों के आयुक्त, प्रतिनिधि एवं दिल्ली सरकार के वरिश्ठ अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित रहे।
मच्छर जनित रोगों के प्रबंधन के लिए पहले से समुचित तैयारी की आवश्यकता पर बल देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने एजेंसियों को दिल्ली में उत्पन्न होने वाले एवं यहां निदान किए जाने वाले मामलों के लिए अलग से एक रजिस्टरी सृजित करने की सलाह दी।
स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा सभी सहायता का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को हालात का आकलन करने, तैयारी की समीक्षा करने एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को मौके पर तकनीकी दिशानिर्देश देने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के पर्यवेक्षण दौरे करने का निर्देश दिया।
वीके/एएम/एसकेजे/एनके/आरके-8512
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसानों को अपने उत्पादों के लिए मूल्य मिलना चाहिए और कृषि को आय केंद्रित होना चाहिए: नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री ने पीएम किसान, पीएम किसान मान धन और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को हर किसान तक पहुंचाने के लिए राज्यों का समर्थन मांगा
नई दिल्ली में राज्य कृषि मंत्रियों का सम्मेलन
कृषि क्षेत्र में नई चुनौतियां है और छोटे किसानों को मैदानी स्तर पर तकनीकी सहायता की जरूरत है, ताकि खेती की लागत कम हो सके। किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। इस संबंध में जैविक खेती में तेजी लाने की जरूरत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में आयोजित राज्य कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलना चाहिए, ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट  के जरिये कृषि विपणन को मजबूत किया जाए और कृषि निर्यात को बढ़ाया जाए।
श्री तोमर ने अपने उद्घाटन भाषण में सभी विशिष्ट जनों का स्वागत किया। आम बजट 2019-20 की घोषणा के बाद राज्यों के साथ यह पहला सम्मेलन है। कृषि मंत्री ने किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए राज्यों से आग्रह किया कि वे खेती के खर्चों में कमी करने के लिए विभिन्न उपाय करे, ताकि किसानों की बेहतर आमदनी हो सके। अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण योगदान करने पर मंत्री महोदय ने राज्यों को धन्यवाद दिया और उनसे आग्रह किया कि वे उत्पादन केन्द्रित गतिविधियों से बाजार केन्द्रित कृषि पर ध्यान दें, जिसमें कृषि उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि मंत्री ने राज्यों से कहा कि वे अपने प्रयासों में तेजी लाए और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के बेहतर इस्तेमाल की सुविधा दें।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यों से आग्रह किया कि वे जल संरक्षण तथा ड्रिप और स्प्रिंक्लर सिंचाई के जरिये पानी बचाने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करे। उन्होंने कहा कि राज्यों को किसान कल्याण योजनाओं और मैदानी स्तर के कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए केन्द्र के साथ तालमेल विकसित करना चाहिए। श्री तोमर ने नीति निर्देशन के संबंध में राज्यों से सुझाव और फीडबैक देने का आग्रह किया।
कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने राज्यों के मंत्रियों का स्वागत किया और खरीफ मौसम के मद्देनजर सम्मेलन के उद्देश्यों के बारे में बताया। पीएम किसान की सफलता के लिए उन्होंने राज्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राज्यों ने कम समय में सराहनीय काम किया है।
12 राज्यों के कृषि मंत्री और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित थे। दिन भर चलने वाले सम्मेलन के प्रात:कालीन सत्र में पीएम किसान सम्मान निधि , पीएम किसान मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना, ई-नैम, जैविक खेती और बाजार सुधारों पर प्रस्तुतियां दी गई। इस सत्र के बाद राज्य कृषि मंत्रियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद-सत्र का आयोजन हुआ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 207.47 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 17,72,441 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,23,535 है
सक्रिय मामलों की दर 0.28 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.53 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 18,053 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,35,73,094 है
पिछले 24 घंटों में 16,561 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.44 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.88 प्रतिशत है
अब तक 87.95 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,04,189 जांच की गई
राष्ट्रपति सचिवालय
कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने  कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए डा. एनएस धर्मशक्तु को व्यक्तिगत श्रेणी तथा कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ‘हमने पिछले सालों में कुष्ठ रोग के खिलाफ चलाए गए अभियान में काफी कुछ हासिल किया है। प्रति दस हजार आबादी पर एक मामले से भी कम के रूप में परिभाषित कुष्ठ उन्मूलन के स्तर को हासिल किया गया है। इसके अलावा, कुष्ठ रोग के खिलाफ पूर्वाग्रह तथा उसे एक सामाजिक अभिशाप के रूप में देखने का चलन, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, संगठनों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के निरंतर काम की बदौलत काफी कम हो गया है। हालाँकि इसके बावजूद हम इस रोग के खिलाफ अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते क्योंकि इसके नए मामले प्रकाश में आते रहते हैं।‘
राष्ट्रपति ने कहा कि कुष्ठ नियंत्रण गतिविधियों में प्रमुख चुनौती नियंत्रण गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित रखना तथा इसमें सतता बनाए रखना है। राष्ट्रपति ने कहा ‘हमें कुष्ठ रोगों के मामलों के शीघ्र पता लगाने की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने के साथ ही इसके उपचार के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करना तथा ऐसे क्षेत्रों में एकीकृत कुष्ठ रोग सेवाएं प्रदान करना है जिन क्षेत्रों में इस रोग को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा स्थिति से अधिक इस बीमारी से सामाजिक अभिशाप का मामला ज्यादा जुड़ा है जो चिंता का कारण है। ऐसे में इस रोग के विभिन्न आयामों के बारे में हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा तथा लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना होगा। इसके साथ ही हमें सूचनाओं के प्रसार के माध्यम से उन लोगों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिनके साथ कुष्ठ रोग के कारण भेदभाव किया गया है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 194.17 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.98 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,94,17,34,325
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शेष टीके
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7,98,65,080
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 194.17 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.98 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी और कौशल दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो युवा भारत के भविष्य को बदल देंगे: श्री राजीव चंद्रशेखर
भारत कभी गरीब नहीं था, लेकिन इसके नेताओं ने इसे गरीब बना दिया: श्री राजीव चंद्रशेखर
श्री राजीव चंद्रशेखर ने यंग न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया पहल के हिस्से के रूप में एचआरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद में छात्रों को संबोधित किया
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत की तुलना की, जब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, और कहा कि देश आज एक मोड़ पर - अपने इतिहास में सबसे रोमांचक अवधि में है।
एचआरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद में श्री राजीव चंद्रशेखर
न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया सीरीज के तहत एचआरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के छात्रों के एक सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, "स्वतंत्र भारत के 75 साल पुराने इतिहास में पहले कभी भी युवा भारतीयों के लिए इतने अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं।"
यह कहते हुए कि भारत "कभी गरीब नहीं था, लेकिन इसके नेताओं  ने इसे गरीब बना दिया", मंत्री ने कहा कि कैसे पुराने भारत में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद आदि व्याप्त था और इसके विपरीत नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रवेश के साथ ही सरकार की विभिन्न सक्रिय और जन-समर्थक नीतियों और कार्यक्रमों के जरियेनए भारत में अवसरों के साथ -समृद्ध युग की शुरुआत हुई।
उन्होंने कहा, “निष्क्रिय लोकतंत्र और शासन का पुराना वृत्तांत,कार्यात्मक लोकतंत्र और अधिकतम शासन में बदल दिया गया।”
एचआरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद में छात्रों को संबोधित करते श्री राजीव चंद्रशेखर
पिछले आठ वर्षों में भारत की प्रगति पर कुछ डेटा पॉइंटर्स देते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "आज, युवा भारतीयों की देश की प्रगति को प्रोद्योगिकी की संभावना से प्रोद्योगिकी के प्रभाव  तक आगे ले जाने की क्षमता है। 110 यूनिकॉर्न सहित 90,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिसमें युवा भारतीय बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के कारण सफलता हासिल की है न कि किसी संपर्कों या प्रसिद्ध अंतिम नाम के कारण ।”
उन्होंने छात्रों को अपनी शैक्षिक डिग्री के साथ साथ अपनी पसंद के कुछ कौशल कार्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया, अच्छा हो कि वह डिजिटल कौशल हो, उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और कौशल दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो यंग इंडिया के भविष्य को बदल देंगे।
अपने संबोधन के बाद, मंत्री ने छात्रों के साथ एक संवादात्मक सत्र किया और उनके कौशल, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, उद्यमिता के अवसर और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की हाल ही में उनके साथ हुई मुलाकात से जुड़े उनके सवालों का जवाब दिया।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल के साथ संस्थान के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।
'न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया’ श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ शुरू की गई बातचीत की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल और उद्यमशीलता के क्षेत्र में विकास के बारे में चर्चा शामिल है।
मंत्री ने पिछले 18 महीनों में भारत भर में 43 शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया और पूरे भारत में युवा भारतीयों के साथ बातचीत की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित, सिक्किम को फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल राज्य  का पुरस्कार
गैर-फीचर फिल्म की श्रेणी में ‘एन इंजीनियर ड्रीम’ ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, जबकि ‘मरक्कर-अराबिक्कदालिन्ते-सिम्हम’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार
भरपूर मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म ‘महर्षि’ को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार, जबकि आनंदी गोपाल को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने के लिए पुरस्कार
केसरी फिल्म में ‘तेरी मिट्टी’ गाने के लिए बी. पराक को सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक  का पुरस्कार, ‘ओथ्था सेरुप्पु साइज़-7’ को विशेष ज्युरी पुरस्कार
धनुष और मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार
‘मणिकर्णिका- दि क्वीन ऑफ झांसी एंड पंगा’के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के निर्णायक मंडल  ने सोमवार को वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। पुरस्कारों की घोषणा से पहले निर्णायक मंडल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात की और उन्हें पुरस्कारों का परिणाम सौंपा। निर्णायक मंडल में भारतीय सिनेमा जगत के ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता और जानी-मानी फिल्मी हस्तियाँ शामिल हैं।पुरस्कारों की घोषणा सेंट्रल पैनल के अध्यक्ष श्री एन. चंद्रा, गैर-फीचर फिल्म ज्युरी के अध्यक्ष श्री अरुण चड्ढा, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट ज्युरी के अध्यक्ष श्री शाहजी एन करुण और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा ज्युरी के अध्यक्ष श्री सैबल चटर्जी ने की।
गैर-फीचरफिल्मकीश्रेणीमें‘एनइंजीनियरड्रीम’नेसर्वश्रेष्ठफिल्मका पुरस्कार जीता, जबकि‘मरक्कर-अराबिक्कदालिन्ते-सिम्हम’कोफीचरफिल्मकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कारसे नवाज़ा गया।‘कस्तूरी’ ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म  का पुरस्कार अपनी झोली में डाला। वहीं दूसरी ओर, श्रीक्षेत्र-रु-सहीजता को सर्वश्रेष्ठ आर्ट एवं कल्चर फिल्म का पुरस्कार मिला।
सिक्किम को फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल राज्य  का पुरस्कार मिला। मराठी फिल्म बारदो में रान पतोला गाने के लिए सावनी रविन्द्रन को बेस्ट फीमैल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार। मलयालम फिल्म ‘जल्लिकट्टु के लिए गिरीश गंगाधरन को बेस्ट सिनेमटोग्राफी पुरस्कार दिया गया।’
पुरस्कारों की पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
एमजी/एएम/पीजी
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने तीसरी पर्यटन कार्य समूह बैठक के दौरान ‘फिल्म पर्यटन के माध्यम से अतुल्य भारत को बढ़ावा देने‘ पर आयोजित एक साइड इवेंट को संबोधित किया
फिल्म बनाने में सरलता और मौजूदा स्टूडियोज के अपग्रेडेशन पर कड़ी मेहनत से काम किए जाने की आवश्यकता: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. कृष्ण रेड्डी ने आज जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में तीसरी पर्यटन कार्य समूह बैठक के दौरान ‘फिल्म पर्यटन के माध्यम से अतुल्य भारत को बढ़ावा देने‘ की थीम पर आधारित एक साइड इवेंट को संबोधित किया। इस साइड इवेंट में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा ने भी भाग लिया।
पर्यटन पर साइड इवेंट के आयोजन का लक्ष्य फिल्म पर्यटन सेक्टर के दायरे को और विस्तारित करना तथा अतुल्य भारत के सभी पहलुओं को रेखांकित करना था।
कार्यक्रम के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि फिल्म सुगमीकरण प्रक्रिया जैसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण नीतियों के लागू रहने के कारण भारत ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने से अधिक दूर नहीं है। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत के पास गुरुदत्त एवं सत्यजीत रॉय जैसे अग्रणी नामों के साथ एक सदी पुरानी फिल्म विरासत वाली प्रतिभा की कोई कमी नहीं है जिन्हें अवसरों और सुविधाओं के अभाव के बावजूद उनकी कलाकृतियों के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। डॉ. सिंह ने उम्मीद जताई कि व्यवसाय समुदाय पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहले से ही आरंभ किए गए प्रयासों में तेजी लाने में सहायता करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि फिल्म उद्योग की सहायता करने के लिए फिल्म निर्माण में सरलता और मौजूदा स्टूडियोज के अपग्रेडेशन पर कड़ी मेहनत से काम किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे भारत भर में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्य विनियमनों के उदारीकरण की आवश्यकता है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है।
विवरण:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी से प्रोफेशनल अकाउंटेंसी प्रशिक्षण, प्रोफेशनल नीतिशास्त्र , तकनीकी अनुसंधान, एडवांसमेंट ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, पेशेवर और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य :
इस प्रस्तावित समझौता ज्ञापन  का उद्देश्य प्रोफेशनल अकाउंटेंसी प्रशिक्षण, प्रोफेशनल नीतिशास्त्र , तकनीकी अनुसंधान, अकाउंटेंट्स के पेशेवर विकास के संबंध में विचारों और जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से अकाउंटेंसी पेशे के मामलों में सहयोग को मजबूत बनाना है। इस एमओयू का उद्देश्य सेमिनारों, सम्मेलनों और दोनों पक्षों के लिए आपस में लाभकारी संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व में इस पेशे को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस में अकाउंटेंसी पेशे के विकास के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना है। दोनों पक्ष सूचना सहायता के माध्यम के रूप में एक-दूसरे की वेबसाइट्स को आपस में जोड़ेंगे।
प्रमुख प्रभाव:
आईसीएआई और आईपीएआर के बीच इस समझौता ज्ञापन से आईसीएआई सदस्यों और दोनों संबंधित संगठनों के सर्वोत्तम हितों के लिए आपस में लाभकारी संबंध विकसित करने हेतु आईसीएआई सदस्यों की संभावनाओं के संबंध में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस समझौता ज्ञापन से आईसीएआई अकाउंटेंसी के पेशे में सेवाओं के निर्यात द्वारा रूस के साथ साझेदारी को मजबूती प्रदान करने में सक्षम होगा।
लाभ:
आईसीएआई के सदस्य अनेक देशों के विभिन्न संगठनों में मध्यम से लेकर शीर्ष स्तर के पदों पर कार्यरत हैं, जो किसी देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। आईसीएआई विश्व के 45 देशों के 68 शहरों में चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से संबंधित देशों में प्रचलित प्रथाओँ को साझा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने और उन्हें भारत में अपना सेटअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इन प्रथाओं को अपना सके। इस समझौता ज्ञापन से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, पेशेवर विकास, उच्च अकाउंटिंग के रख-रखाव, लेखा-परीक्षा और नैतिक मानकों के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया है, जिसे वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा गैर-लाभकारी संघ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का करेंगे शुभारम्भ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ दोनों संयुक्त रूप से 30 जुलाई, 2020 को मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का शुभारम्भ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले इसके उद्घाटन के दौरान मॉरिशस की न्यायिक व्यवस्था के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना होगी।
भारत सरकार ने पांच परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ‘विशेष आर्थिक पैकेज’ दिया था, जिसके अंतर्गत बनने वाला नया उच्चतम न्यायालय पहली परियोजना है। यह परियोजना तय समयसीमा के भीतर और अनुमान से कम लागत पर पूरी की गई है। 10 मंजिल वाली यह इमारत लगभग 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्रफल  25,000 वर्ग मीटर है। आधुनिक डिजाइन और हरित विशेषताओं वाली इस इमारत में तापीय और ध्वनि अवरोधन तथा उच्च ऊर्जा दक्षता पर जोर दिया गया है। नए भवन में मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के सभी शाखाएं और कार्यालय आ जाएंगे, जिससे उसकी दक्षता में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर, 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 और नई ईएनटी अस्पताल परियजोना का शुभारम्भ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 के अंतर्गत, बीते साल सितंबर में मेट्रो लाइन के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण पूरा हो गया था, जबकि फेज-2 के अंतर्गत मेट्रो लाइन के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण कार्य जारी है। ईएनटी परियोजना के माध्यम से भारत ने मॉरिशस में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक ईएनटी अस्पताल के निर्माण में सहयोग दिया है।
भारत द्वारा सहायता से मॉरिशन में बन रही उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजना का सफल और समयबद्ध निर्माण पूरा होने से मॉरिशस और उस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के व्यापक अवसर पैदा होंगे। नया उच्च न्यायालय भवन शहर के बीचो-बीच एक अहम स्थान होगा और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय भागीदारी का प्रतीक होगा।