ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 141.70 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 6,531 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 75,841 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 43 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 29,93,283 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 141.70 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,50,57,142 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,86,924
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दूसरी खुराक
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96,81,544
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,84,851
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दूसरी खुराक
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1,68,36,793
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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49,38,39,924
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दूसरी खुराक
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31,53,00,398
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,32,20,452
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दूसरी खुराक
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14,59,77,986
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,06,64,399
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दूसरी खुराक
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9,27,32,383
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कुल
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1,41,70,25,654
पिछले 24 घंटों में 7,141 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,37,495 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.40 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 60 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 6,531 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 75,841 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.22 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 7,52,935 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 67.29 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.63 प्रतिशत है जो पिछले 43 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.87 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 84 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 119 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख का सेशेल्स दौरा
भारतीय नौसेना प्रमुख  एडमिरल आर हरि कुमार कादक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र का दौरा जारी है। इसके तहत उन्होंने 21 से 23 अप्रैल, 2022 तक सेशेल्स का दौरा किया।
अपनी इस यात्रा के दौरानउन्होंने सेशेल्स के माननीय राष्ट्रपतिमहामहिम श्री वैवेल रामकलावन, माननीय विदेश और पर्यटन मंत्री महामहिम श्री सिल्वेस्टर राडेगोंडे और सेशेल्स रक्षा बलों  के रक्षा बल के प्रमुख  ब्रिगेडियर माइकल रोसेटसे मुलाकात की।इन चर्चाओं में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के उपाय सहित आपसी हित के व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया।नौसेना प्रमुख ने पोर्ट विक्टोरिया का नेविगेशन चार्ट प्रस्तुत किया। इसे द्विपक्षीय हाइड्रोग्राफिक  सहयोग पर किए गए समझौता ज्ञापन के तहत भारतीय राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय  ने तैयार किया है।
नौसेना प्रमुख ने विभिन्न एसडीएफ इकाइयों का दौरा करने सहित नेतृत्व के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 2001-02 में सेशेल्स सरकार के तत्कालीन नौसेना सलाहकार के रूप में अपने अनुभवों को याद किया। इसके अलावा नौसेना प्रमुख ने समुद्री क्षमताओं के विकास के साथ-साथ प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए एसडीएफ की सराहना भी की।उन्होंने हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दोनों देशों की ओर से दिए गए महत्व को भी रेखांकित किया। इस संबंध मेंनौसेना प्रमुख ने गोवा समुद्री सम्मेलन मिलन और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी  में सेशेल्स की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। इससे पहले सेशेल्स केसीडीएफने फरवरी, 2022 में विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन-22 में हिस्सा लिया था।
वहीं,एसडीएफ मुख्यालय में सीडीएफ ने भोजनपरनौसेना प्रमुख की मेजबानी की। इसके अलावाएसडीएफ नेतृत्व ने भारतीय नौसेना के जहाज शारदा पर एक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया।इसकी मेजबानी सेशेल्स में भारत के उच्चायुक्त जनरल दलबीर सिंह सुहाग  और नौसेना प्रमुख ने संयुक्त रूप से की।तटरक्षक पोत जोरोस्टर कामार्गरक्षण  करने के बाद आईएनएस शारदा अभी सेशेल्स में है। जोरोस्टर पोत को 2021 में एक भारतीय शिपयार्ड  से प्राप्त से किया गया था। मिलन-22 और गारंटी रीफिट में हिस्सा लेने के लिए भारत में अपनी हालिया तैनाती के बाद सेशेल्स वापस पहुंच गया है।सेशेल्स के सीडीएफ ने भारत में जोरोस्टर की पेशेवर मरम्मत के लिए बहुत आभार व्यक्त किया और भारतीय नौसेना की उत्कृष्ट सहायता के लिए नौसेना प्रमुख को धन्यवाद दिया।इसके अलावाउन्होंने 14 अप्रैल 2022 को जोरोस्टर के एक चालक दल के सदस्य को चिकित्सा जरूरत के लिए भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से तत्काल समुद्र सेबाहर निकालने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।
सेशेल्स में सीएनएस की इस बातचीत ने द्विपक्षीय रक्षा कार्यों के स्तर और विस्तार में और अधिक बढ़ोतरी की एक आशाजनक ऊंचाई प्रदान की है। यह प्रधानमंत्री की परिकल्पित सागर  और 'फाइव एस' सोच- सम्मान, संवाद,सहयोग, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र का विदाई समारोह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित एक समारोह में अपने प्रधान सचिव श्री नृपेंद्र मिश्र को विदाई दी। इस समारोह में विभिन्न केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।
श्री मिश्रा को अनमोल निधि बताते हुए प्रधानमंत्री ने उनके साथ अपनी पिछले पांच साल की यात्रा को याद किया। उन्होंने प्रधान सचिव की कड़ी मेहनत की प्रकृति, काम के प्रति समर्पण और एक सिविल सेवक के रूप में उनके अनुकरणीय कैरियर के लिए सराहना की। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण बताए जहां श्री मिश्रा ने शासन में अपने व्यापक अनुभव को प्रदर्शित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मिश्रा एक सक्षम और अनुभवी अधिकारी हैं, जो संघर्ष के समाधान में माहिर हैं। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने भारत में विशाल प्रशासनिक योगदान के लिए प्रधान सचिव को धन्यवाद दिया।
प्रधान सचिव ने न्यू इंडिया बनाने के सपने की दिशा में काम करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के लक्ष्य की ओर देखने वाले, तकनीक प्रेमी एवं मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की और पूरे सरकारी तंत्र से आग्रह किया कि वह न्यू इंडिया बनाने के उद्देश्य से काम करे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बना रहा है भारत के लिए सुरक्षित साइबर भविष्य का रास्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारका स्थित मुख्यालय में एक सर्विलांस सिस्टम को लगाया गया है, जिसका काम अपने नेटवर्क में शामिल सभी कंप्यूटरों की स्थिति पर नजर रखना है। सर्विलांस सिस्टम, इन कंप्यूटरों में हैकिंग, मालवेयर की कोशिशों या खराब प्रोग्राम के उपयोग की जानकारी को सामने लाता है।
2021 में लगाए गए सी3आई वज्र नाम के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर  ने देशभर के हाईवे पर निगरानी रखने वाले कंप्यूटरों को सुरक्षित रखा है और संभावित खतरों के बारे में चेतावनी भी दी है।
सी2आई वज्र, घटना के समय ही जानकारी इकट्ठी कर जांच-निगरानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, साथ ही अंतिम बिंदुओं से लॉग फीड, नेटवर्क व इंटरनेट से पैकेट डेटा भी उपलब्ध करवाता है। फिर इन फीड के जरिए खतरे से जुड़ी सूचनाएं उत्पादित करता है और संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस समाधान के बड़े लाभों में शामिल हैं- घटना की प्रतिक्रिया में कार्यकुशलता बढ़ोत्तरी और सुरक्षा उल्लंघनों का प्रभाव कम हुआ है, बेहतर ढंग से अब घटनाओं की जानकारी और इनके बारे में अधिसूचना जारी हो पा रही है। साथ ही अब उन्नत लॉग विश्लेषण और प्रतिधारण बेहतर हो रहा है।
'ओपन सोर्स कंपोनेंट और इंटीग्रेशन' पर पूरी तरह आधारित, पहले एसओसी को 'साइबर फिजिकल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब  या सी2आईहब' ने विकसित किया है, आईआईटी कानपुर में स्थित यह संस्थान देश में साइबर सुरक्षा में शोध और विकास का काम करता है।
पिछले दो सालों में बहुविषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन  के तहत विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से टीआईएच ने अपना ध्यान अहम अवसंरचना, मोबाइल उपकरणों की सुरक्षा, कंप्यूटर डेटा सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन या डिजिटल लेजर आधारित समाधान और डेटा की निजता पर केंद्रित रखा है। इसने कई स्टार्टअप को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी मदद की है, इसमें कई ऐसे स्टार्टअप हैं, जो सी3आई हब में निर्मित तकनीक को बाजार तक पहुंचाते हैं।
संस्थान द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक "सेल्फ सोवरीन आईडेंटिटी " सिस्टम भी विकसित किया है। एसएसआई एक ऐसी तकनीक है, जो उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रण देती है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी को कहां और कैसे उपयोग करें। उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रण हासिल करवाने के लिए एसएसआई, ब्लॉकचेन, डिजिटल हस्ताक्षर और शून्य ज्ञान साक्ष्य जैसी अलग-अलग तकनीकों के मिश्रण का उपयोग करती है। व्यापक स्तर की व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें डिग्री, सर्टिफिकेट और पहचान पत्र शामिल होते हैं, उन्हें सुरक्षित ढंग से इकट्ठा रखने के लिए एसएसआई का उपयोग किया जाता है।
सी3आईहब द्वारा डिग्रियां देने के लिए एक एसएसआई आधारित एक तंत्र विकसित किया गया था, इसे आईआईटी द्वारा प्रोत्साहित स्टार्टअप सीआरयूबीएन तैनात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर के स्नातक छात्रों को इस प्रणाली से डिग्रियां दी थीं। इस प्रणाली से पीएम बाल पुरस्कार और इग्नू की डिग्रियां भी दी गई हैं।
सी3आईहब ने सीआरयूबीएन के जरिए कर्नाटक के 6 जिलों में ब्लॉकचेन आधारित भूमि रिकॉर्ड की तैनाती की है, इसे आगे और भी जिलों में उपयोग किया जाएगा।
टीआईएच फिलहाल संचार मंत्रालय के साथ मिलकर अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल फोन डेटा को सुरक्षित रखने के सुझावों के गठन के साथ, स्मार्टफोन की सुरक्षा का विश्लेषय़ करने के लिए उपकरण विकसित करने पर काम कर रहा है। यह गृह मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, आारबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उनकी साइबर सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रहा है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने चमोली में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर दु:ख व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की।
उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा;
“उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से अत्यंत आहत हूं!
हादसे में जान गवाने वाले लोगों के शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को संभलने की शक्ति प्रदान करे।’’
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी भारत में नौकरी करने के लिए टॉप-50 कंपनियों में शामिल
जीपीटीडब्ल्यू संस्था ने साल 2021 में राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले नियोक्ताओं में स्थान दिया
एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू है जिसे लगातार 15वें वर्ष भारत में नौकरी के लिए बेहतरीन संस्थानों में से एक के रूप में स्थान मिला है।
एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल होने वाला एकमात्र पीएसयू है। एनटीपीसी पिछले साल के 47वें स्थान से बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस साल 38वें स्थान पर आ गया है। इसने राष्ट्र-निर्माताओं के बीच 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में अपनी जगह बनाई है। साल दर साल जीपीटीडब्ल्यू की सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में आना कंपनी की कार्यशैली और कर्मचारियों के प्रति बेहतर नजरिए का प्रमाण है।
ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन सबसे अहम 'नियोक्ता-की-पसंद' का प्रमाण है। जिसे हासिल करने की कोशिश कंपनियां करती हैं। इस सर्टिफिकेशन की दुनिया भर में कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा समान रूप से मान्यता प्राप्त है और इसके द्वारा बेहतरीन काम करने के माहौल, लोगों के उच्च विश्वास के मानकों पर परखने के कारण सर्टिफिकेशन को स्वर्ण मानक के रुप में भी मान्यता प्राप्त है।
जीपीटीडब्ल्यू संस्थान ने अपना मूल्यांकन एनटीपीसी की मानव संसाधन परंपराओं और नीतियों के ऑडिट के साथ-साथ संगठन की कार्य संस्कृति पर कर्मचारियों से बिना पहचान बताए फीडबैक प्रतिक्रिया के आधार पर किया है। जिसमें कर्मचारी विश्वास के मानक सम्मान, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, गौरव और सौहार्द जैसे आयाम शामिल है।
एनटीपीसी ने मार्च 2021 में सीआईआई एचआर एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड भी जीता, जो देश में पीपुल मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैंकॉक में एडीएमएम-प्लस से इतर विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया
उन्होंने अमेरिका, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ रक्षा संबंधों को अधिक बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह छठी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक – प्लस  में भाग लेने के लिए थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक गए हैं। उन्होंने आज एडीएमएम-प्लस से इतर अमेरिका के रक्षा मंत्री डॉ. मार्क टी एस्पर, थाईलैंड के उप प्रधान मंत्री जनरल प्रवीत वोंगसुवान, जापान के रक्षा मंत्री श्री तारो कोनोवास, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री सुश्री लिंडा रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया। बातचीत के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने संबंधित नेताओं के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की पूरी स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ संबंधों में और सुधार लाने के तौर-तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया।
अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ उनकी यह पहली बैठक थी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए रक्षा संबंधों के बारे में संतोष जाहिर किया और अगले माह के अंत में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाली बैठक में दोबारा मिलने के बारे में उत्सुकता दर्शाई। श्री राजनाथ सिंह ने उनके साथ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्हें भारत-प्रशांत में भारत के दृष्टिकोण और परिपेक्ष्य से अवगत कराया।
थाइलैंड के उप प्रधानमंत्री जनरल प्रवीत वोंगसुवान के साथ उन्होंने भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों के बारे मे विचार-विमर्श किया। श्री राजनाथ सिंह ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एडीएमएम प्लस तथा वर्ष 2019 के लिए आसियान के अध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक आयोजित की गई गतिविधियों के लिए बधाई दी। श्री राजनाथ सिंह ने भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी तथा भारत-प्रशांत नीति में आसियान की केंद्रीयता के बारे में अवगत कराया।
जापान के रक्षामंत्री श्री तारो कोनोवॉस के साथ भी श्री राजनाथ सिंह की यह पहली बैठक थी। दोनों नेता इस माह के अंत में दिल्ली में आयोजित की जाने वाली बैठक में दोबारा मिलेंगे। दोनों नेताओं ने भारत-जापान रक्षा सहयोग को और गति प्रदान करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने सशस्त्र बलों में अभ्यास और सुरक्षा गतिविधियों के बारे में संतोष जाहिर किया।
श्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की और मौजूदा रक्षा सहयोग और सहयोग वृद्धि के संभावित क्षेत्रों के बारे में विचार-विमर्श किया। अगले वर्ष की शुरूआत में रायसीना डॉयलाग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की नई दिल्ली की यात्रा होने की संभावना है। एडीएमएम प्लस बैठक कल आयोजित होगी जिसमें 18 एडीएमएम प्लस देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सभी पुनर्विकास कार्यों में हरित क्षेत्र को क्षति न पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए : श्री हरदीप सिंह पुरी
कस्तूरबा नगर आवासीय परिसर के प्रथम चरण में 2406 आवास बनाए जायेंगे
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर में जीपीआरए के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री पुरी ने सभी हितधारकों से अपील करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पुनर्विकास कार्यों में हरित क्षेत्र को कोई क्षति न पहुंचे। यह पुनर्विकास कार्य सीपीडब्ल्यूडी कर रहा है। कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
श्री पुरी ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी सभी परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले पूरा कर लेता है, इससे लागत में कमी आती है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा नगर परियोजना में खाली जगह 35 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो जाएगी। इसमें 33 प्रतिशत हरित क्षेत्र होगा।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि इस आवासीय परिसर में स्कूल, चिकित्सा केंद्र, शॉपिंग काम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। भवन की छत पर सौर ऊर्जा इकाई लगाई जाएगी। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग आम क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।
सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह ने कहा कि विभाग का फोकस पर्यावरण अनुकूल विकास है। परियोजना के दौरान एक भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा। 186 पेड़ों को परिसर के अन्य स्थान पर पुनर्रोपित किया जाएगा।
कस्तूरबा नगर आवासीय परिसर का क्षेत्रफल 52.8 एकड़ है। सीपीडब्ल्यूडी दो चरणों में 3585 आवासों का निर्माण करेगा, जिसकी कुल लागत 2428 करोड़ रुपये होगी। इसमें 30 वर्षों तक परिसर के रखरखाव के लिए 465 करोड़ रुपये का भी प्रावधान है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,780 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,742 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,752 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,44,18,351 है
पिछले 24 घंटों में 1,331 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.92 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.97 प्रतिशत है
अब तक 92.79 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,44,767
जांच की गई
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक नीलामी के तहत और खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की
कोयला मंत्रालय ने 03 नवंबर, 2022 को छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। इन खदानों के लिए अगली नीलामी 27.02.2023 को शुरू की गई है और ई-नीलामी के दूसरे दिन, 6 कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया था, जिनमें से 3 कोयला खदानें सीएमएसपी कोयला खदानें थीं और 3 कोयला खदानें एमएमडीआर कोयला खदानें थीं। कोयला खदानों का और विवरण इस प्रकार है:-
5 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी गई कोयला खदानें हैं और 1 कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदान है;
इन 6 कोयला खदानों के लिए कुल भूगर्भीय भंडार ~ 488 मिलियन टन है।
इन कोयला खदानों के लिए संचयी पीआरसी 9.4 एमटीपीए है 
दूसरे दिन के नतीजे इस प्रकार हैं:
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क्रम संख्या.
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खान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूवैज्ञानिक भंडार 
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द्वारा प्रस्तुत अंतिम बोली
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न्यूनतम निर्धारित मूल्य
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अंतिम प्रस्ताव 
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1.
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बिंजा
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झारखंड
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उपलब्ध नहीं
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50.00
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असम खनिज विकास निगम लिमिटेड
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4.00%
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21.25%
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2.
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बुराखाप स्मॉल पैच
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झारखंड
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0.40
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9.68
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श्रीसत्य माइंस प्राइवेट लिमिटेड
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4.00%
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45.50%
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3.
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दहेगांव गोवारी
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महाराष्ट्र
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0.50
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162.79
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अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
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4.00%
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5.50%
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4-5
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गारे पाल्मा सेक्टर IV/2 और गारे पाल्मा सेक्टर IV/3
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छत्तीसगढ़
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7.00
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186.86
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ई-नीलामी चल रही है
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6.
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मरवाटोला VI
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मध्यप्रदेश
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1.50
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78.99
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ई-नीलामी चल रही हैमारवाटोला VI, गारे पाल्मा सेक्टर IV/2 और गारे पाल्मा सेक्टर IV/3 कोयला खदानों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया चल रही है।
चालू होने पर ये कोयला खदानें इन कोयला खदानों  के पीआरसी पर गणना करके 334 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करेंगी। ये खदानें 1,410 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित करेंगी और 12,709 लोगों को रोजगार मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान के नए प्रधानमंत्री महामहिम किशिदा फुमियो को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम किशिदा फुमियो को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“जापान के नए प्रधानमंत्री महामहिम किशिदा फुमियो को बधाई और शुभकामनाएं। मैं भारत और जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने तथा हमारे क्षेत्र में और उससे परे शांति व समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनपीपीए द्वारा जारी परामर्श के बाद एन-95 मास्क की कीमतें आयातकों / निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कम की जा रही हैंप्रेस नोटसरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 13 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा एन-95 मास्क को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित किया है। इस प्रकार, आवश्यक वस्तु की जमाखोरी और कालाबाजारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एनपीपीए ने आवश्यक वस्तु की जमाखोरी व कालाबाजारी पर नियंत्रण रखने के लिए, 13 मार्च, 2020 को सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और दस्ताने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। निर्देश में यह भी कहा गया था कि इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश में एन-95 मास्क की जमाखोरी व कालाबाजारी की जा रही है और इन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। इस संदर्भ में, एनपीपीए ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के औषध नियंत्रकों  / खाद्य और औषध प्रशासनों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ एसडीसी / एफडीए द्वारा छापे मारे गए हैं और आवश्यक वस्तु के जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गयी है। सरकार द्वारा एन-95 मास्क पर मूल्य की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, बंबई के समक्ष एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है।
सरकार देश में पर्याप्त मात्रा में एन-95 मास्क की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए, सरकार निर्माताओं / आयातकों / आपूर्तिकर्ताओं से सीधे व बड़ी मात्रा में एन-95 मास्क, थोक दरों पर खरीद रही है। एन-95 मास्क की अधिक कीमत को देखते हुए एनपीपीए ने कीमतों में कमी लाने के लिए हस्तक्षेप किया। इस संबंध में, देश में किफायती कीमत पर एन-95 मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनपीपीए ने एन-95 मास्क के सभी निर्माताओं / आयातकों / आपूर्तिकर्ताओं के लिए 21 मई, 2020 को परामर्श जारी किया। परामर्श में गैर-सरकारी खरीद के लिए भी कीमतों में उचित समानता बनाये रखने और किफायती मूल्य पर उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, एन-95 मास्क के मूल्य की ऊपरी सीमा तय करने के मामले पर माननीय उच्च न्यायालय, बंबई के समक्ष एनपीपीए ने कहा कि देश में एन-95 मास्क की मांग-आपूर्ति में अंतर को देखते हुए एनपीपीए ने निर्माताओं / आयातकों / आपूर्तिकर्ताओं को सलाह दी है कि वे स्वेच्छा से मास्क की कीमत कम करें।
इस बीच, एनपीपीए ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपी खबर का खंडन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि एनपीपीए ने एक ऐसे मूल्य का हवाला दिया है जो मास्क के लिए सरकारी खरीद की कीमत के तीन गुने से भी अधिक है। खबर में उद्धृत सरकारी खरीद की दर गलत, भ्रामक और तथ्य से परे है।
परामर्श जारी करने के बाद, एन-95 मास्क के प्रमुख निर्माताओं / आयातकों ने अपनी कीमतें 47% तक कम कर दी हैं, जिससे देश में एन-95 मास्क किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं। यह उम्मीद की जाती है कि एन-95 मास्क के अन्य निर्माता / आयातक भी सरकार की सलाह का पालन करेंगे और जनहित में कीमतों को कम करेंगे।
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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार,
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नई दिल्ली, 25 मई, 2020
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
बांस और इसके उपयोग पर पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय के 40 ग्राम समुदाय समन्वयक और अग्रणी किसानों के लिए प्रदर्शन भ्रमण सह संवाद कार्यक्रम
पूर्वोत्तर गन्ना और बांस विकास परिषद , बर्नीहाट, गुवाहाटी, असम के अधिकारियों ने 40 ग्राम समुदाय समन्वयक  और मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के अग्रणी किसानों के समूह का स्वागत किया, जो मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट  की जिला परियोजना प्रबंधन इकाई  द्वारा बांस और उसके उपयोग पर आयोजित ’एक्सपोजर विजिट कम इंटेरेक्शन प्रोग्राम अर्थात प्रदर्शन भ्रमण सह संवाद कार्यक्रम में एनईसीबीडीसी आए थे।
पूर्वोत्तर गन्ना और बांस विकास परिषद , बर्निहाट, गुवाहाटी, असम में पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय के ग्राम समुदाय समन्वयक  और अग्रणी किसान।
एनईसीबीडीसी के अधिकारी डॉ. टीसी भुइयां, सलाहकार और संस्थान के वैज्ञानिक, श्री अंजल गोस्वामी, प्रबंधक,  और श्री प्रियकुमार सिंह, प्रबंधक,  ने समूह को संबोधित किया तथा उन्हें गन्ना और बांस के विभिन्न उत्पाद तथा कलाकृति देखने के लिए एनईसीबीडीसी की सुविधाओं का भ्रमण करवाया।
पूर्वोत्तर गन्ना और बांस विकास परिषद , बर्निहाट, गुवाहाटी, असम में पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय के ग्राम समुदाय समन्वयक  और अग्रणी किसान।
इस दौरे का उद्देश्य ग्राम समुदाय समन्वयकों  और अग्रणी किसानों को उन विभिन्न तरीकों का निरीक्षण करवाना था जिनमें बेंत और बांस का उपयोग किया जा सकता है और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका की संभावनाएं बन सकती हैं।
पूर्वोत्तर गन्ना और बांस विकास परिषद , बर्नीहाट, गुवाहाटी, असम में पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय के ग्राम समुदाय समन्वयकों  और अग्रणी किसानों के साथ एनईसीबीडीसी अधिकारियों की सामूहिक तस्वीर।