ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 204.25 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.90 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,43,676 हैं
पिछले 24 घंटों में 19,673 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.88 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 204.25 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,70,50,160 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.90 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,11,727
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दूसरी खुराक
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1,00,90,442
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प्रीकॉशन खुराक
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63,26,405
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,30,638
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दूसरी खुराक
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1,76,71,600
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प्रीकॉशन खुराक
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1,22,32,865
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,90,25,191
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दूसरी खुराक
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2,79,33,544
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,11,95,423
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दूसरी खुराक
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5,10,60,366
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,95,37,449
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दूसरी खुराक
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50,88,18,122
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प्रीकॉशन खुराक
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2,32,27,539
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,36,89,535
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दूसरी खुराक
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19,52,85,059
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प्रीकॉशन खुराक
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1,55,99,185
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,74,42,557
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दूसरी खुराक
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12,20,39,388
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प्रीकॉशन खुराक
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3,25,52,474
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प्रीकॉशन खुराक
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8,99,38,468
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कुल
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2,04,25,69,509
भारत में सक्रिय मामले आज 1,43,676 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.33 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.48 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 19,336 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,33,49,778 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,673 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,96,424 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.52 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.88 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.96 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेता लघु वृत्तचित्र 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माताओं से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्कर विजेता लघु वृत्तचित्र 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माताओं से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' की सिनेमाई प्रतिभा और सफलता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है और साथ ही प्रशंसा भी प्राप्त की है। आज इस फिल्म से जुड़ी शानदार टीम से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस  और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कारपोरेट अफेयर्स  ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस  और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स  ने आज यहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के सचिव, श्री के.वी. ईपन और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स  के महानिदेशक एवं सीईओ, डॉ. समीर शर्मा, ने कारपोरेटकार्य मंत्रालयकेअंतर्गत एनसीजीजी, डीएआरपीजी और आईआईसीएके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
श्री के.वी.ईपेन, सचिव डीएआरपीजी और एनसीजीजी के महानिदेशक ने समझौता ज्ञापन के उद्देश्य के बारे में बताया कि आईआईसीए दिल्ली में एनसीजीजी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान और 5वर्षोंतक शैक्षणिक और बौद्धिक बातचीत के लिए बुनियादी सुविधाओं के उपयोग में एनसीजीजी को सहायता करेगा।
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस  की स्थापना भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग;कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तत्वावधान में की गई। एनसीजीजी का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक नीति और शासन दोनों पर क्षमता निर्माण के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देना और शासन से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन / एक्शन रिसर्च करना है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,के तहतइंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स  को एक सोसाइटी के रूप में 12 सितंबर, 2008 को पंजीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना, प्रबंधन, रखरखाव और संचालन करना है। इसका विजन एक समग्रतावादी, क्षमता निर्माण संस्थान तथाकारपोरेट नियमों और सुधार के लिए थिंक-बैंक के रूप में कार्य करना है, हालांकिसहक्रियावादी ज्ञान सृजन एवं प्रबंधन, रियल टाइम समाधानों के लिए वैश्विक साझेदारी भी इसका उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकसभा में संविधान  विधेयक, 2023 के पारित होने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोकसभा में संविधान  विधेयक, 2023 के पारित होने का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट किया:
"यह खुशी की बात है कि संविधान  विधेयक-2023 लोकसभा में भारी समर्थन के साथ पारित हो गया है। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को और बढ़ाएगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।“
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आठ सितंबर को टोक्यो में भारत-जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में हिस्सा लेंगे
श्री राजनाथ सिंह अपने जापानी समकक्ष के साथ अलग से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे
मंगोलिया का अपना दौरा पूरा करने के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जापान की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के लिये सात सितंबर, 2022 को रवाना हो जायेंगे। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री डॉ. एस.जयशंकर के साथ आठ सितंबर, 2022 को टोक्यो में दूसरे भारत-जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में हिस्सा लेंगे। जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री श्री यासूकाज़ू हमाडा और विदेश मंत्री श्री योशीमासा हायाशी करेंगे।
भारत-जापान 2+2 संवाद विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेगा और आगे का रास्ता तैयार करेगा। भारत और जापान के बीच एक विशिष्ट रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मौजूद है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच स्थापित राजनयिक सम्बंधों को 70 वर्ष हो जायेंगे।
भारत-जापान 2+2 संवाद के अलावा, श्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच विभिन्न सेक्टरों के मद्देनजर रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के लिये अलग से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री श्री फूमियो किशीदा के साथ मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम है।
रक्षा मंत्री जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय से बातचीत करने के लिये टोक्यो स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे।
विद्युत मंत्रालय
पोसोको ने पावर सिस्टम मॉडलिंग और सिमुलेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
बीबीआईएनएस देशों के लिए दो सप्ताह की कार्यशाला का आयोजन
राष्ट्रीय ग्रिड संचालक पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड  'पावर सिस्टम मॉडलिंग और सिमुलेशन' पर 18 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 तक दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दिल्ली में हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला का आयोजन द इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट- इराडे  यानी एकीकृत अनुसंधान एवं विकास कार्य के सहयोग से किया जा रहा है।
इस कार्यशाला का उद्घाटन बिजली सचिव श्री आलोक कुमार ने श्री एस. आर. नरसिम्हन, सीएमडी पोसोको; श्री आर. वी. शाही, अध्यक्ष, एसएजीई - आरआईएस; श्री जॉन स्मिथ-सरीन, निदेशक, भारत-प्रशांत कार्यालय, यूएसएआईडी; डॉ. ज्योति पारिख, कार्यकारी निदेशक, इराडे; श्री विनोद कुमार अग्रवाल, तकनीकी निदेशक, एसएआरआई/ईआई; श्री आर. के. पोरवाल, प्रमुख एनआरएलडीसी  ; और श्री किरीट पारिख, अध्यक्ष, इराडे के साथ-साथ पोसोको के अधिकारियों की उपस्थिति में किया।
इस कार्यक्रम का संचालन पोसोको के इंजीनियर कर रहे हैं। इसमें पाठ्यक्रम में शामिल प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों पर स्व-मूल्यांकन परीक्षण शामिल होंगे, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्र होंगे। इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को आगरा में दुनिया के पहले मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी स्टेशन का दौरा करने का अवसर मिलेगा।
‘पावर सिस्टम मॉडलिंग और सिमुलेशन’ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को पावर सिस्टम की बुनियादी बातों से लेकर उन्नत स्तर तक परिचित कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में पावर सिस्टम, प्रति यूनिट सिस्टम, पावर सिस्टम के सभी हिस्सों की मॉडलिंग, स्थिर स्टेट लोड फ्लो स्टडीज, फॉल्ट एनालिसिस, डायनेमिक मॉडलिंग और सिमुलेशन, रिएक्टिव पावर स्टडीज, ट्रांसफर क्षमता मूल्यांकन और इष्टतम पावर फ्लो पर सिद्धांत के साथ-साथ व्यावहारिक सत्र भी हैं।
रक्षा मंत्रालय
माननीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ईएनसी का दौरा किया
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अब तक के प्रथम दो दिवसीय ईएनसी की यात्रा पर 29 जून 2019 को विशाखापत्तनम पहुंचे। आईएनएस देवगा में पहुंचने पर, चीफ ऑफ द नैवल स्टाफ  एडमिरल करमबीर सिंह एवं वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईएनसी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
रक्षा मंत्री ने शनिवार की शाम को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राज्य तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की। दोनों ने आंध्र प्रदेश राज्य में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भारतीय नौसेना के प्रस्तावों की प्रगति की संयुक्त रूप से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सक्रिय नागरिक-सैन्य समन्वय जारी रखने और भारतीय नौसेना और आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए नौसेना मुद्दों की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया।
यात्रा के दौरान, श्री राजनाथ सिंह को कमान की संचालनगत तैयारियों और मुख्यालय ईएनसी में पूर्वी सीबोर्ड में सामुद्रिक एवं तटीय सुरक्षा के अन्य प्रासंगिक पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। रक्षामंत्री का नई दिल्ली रवाना होने से पहले ईएनसी के जहाजों और पनडुब्बियों का दौरा करने तथा रक्षा से जुड़े नौसेना कर्मियों और रक्षा नागरिकों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है।
रक्षा मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में तैनात सैन्य उड़ान इकाई ने वार्षिक उड़ान सुरक्षा ट्रॉफी जीती
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ  फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी की स्थापना इंडियन आर्मी एवियशन कोर यूनिटों के बीच उड़ान सुरक्षा संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई ताकि सैन्य कमांडरों को युद्ध की स्थितियों के दौरान निर्णायक बढ़त मिल सके। यह ट्रॉफी भारतीय सेना विमानन कोर में उन इकाइयों को प्रदान की जाती है जो उड़ान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से काम करती हैं। सेना विमानन कोर उच्च स्तर की तकनीकी रूप से दक्ष इकाई है जो त्रि-आयामी स्तर पर काम करती है। उड़ान सुरक्षा शांति और सैन्य अभियानों में समान रूप से व्यापक महत्व रखता है। इस पुरस्कार को प्रदान करने में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है जिसमें कमांडरों का फील्ड फोर्मेशन, इकाई में दुर्घटना/घटना के मामले, रख-रखाव के नियमों का पालन, बेहतर अभ्यासों का क्रियान्वयन और उड़ान सुरक्षा से जुड़े ऐसे प्रयास जिनका ब्यौरा संग्रहित योग्य हो, इत्यादि शामिल हैं।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 2019-20 में तैनात की गई सेना की 663वीं सेना विमानन कोर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह स्क्वाड्रन सेना विमानन कोर की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से एक है, जो नियंत्रण रेखा पर सैन्य अभियानों और कश्मीर घाटी में घुसपैठ रोकने के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे ने सैन्य कमांडरों के कार्यक्रम के समापन दिवस पर इकाई के कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर को सीओएएस, उड़ान सुरक्षा ट्रॉफी प्रदान की।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड कम्प्यूटेशनल सिस्टम्स क्लस्टर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान विशेष साप्ताहिक उत्सव का आयोजन
प्रमुख बातें:
● डीआरडीओ की उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं को तीन उत्पाद सौंपे गए
● सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ चार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी  समझौते
● एसएसपीएल एवं एसएसपीएल सेफ्टी मैनुअल के 60 गौरवशाली वर्षों पर संग्रह
'यात्रा' का विमोचन
● एक्स बैंड गैलियम नाइट्राइड एमएमआईसी के लिए प्रक्रिया डिजाइन किट  का विमोचन
● सुरक्षित संचार के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पाद जारी
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने मेड एंड सीओएस क्लस्टर द्वारा विकसित तीन उत्पादों को आज डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह और रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह के अंतर्गत सौंपा । उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को चार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण  समझौते भी सौंपे।
1961 में स्थापित एसएसपीएल ने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अपनी हीरक जयंती वर्ष मना रहा है । 'यात्रा' सारांश प्रयोगशाला की ऐतिहासिक यात्रा तलाशता है और इसमें कई सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों के संस्मरण शामिल हैं। इस संग्रह को आईडीएसटी के सहयोग से संकलित किया गया है।
एमएमआईसी डिजाइनरों के लिए गैलियम नाइट्राइड प्रक्रिया विकास किट जारी किया गया है ताकि वे एक्स-बैंड तक विभिन्न आवृत्तियों के लिए स्वदेशी जीएएन एमएमआईसी को डिज़ाइन कर सकें। उपकरणों का निर्माण जीएईटीईसी में किया जा सकता है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव ने उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं को हाई-जी एमईएमएस स्विच, यूएचएफ 1 किलो वॉट हाई पावर एम्पलीफायर और एक्स बैंड पावर एम्पलीफायर सौंपा। उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एसएसपीएल द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड डिटेक्टर देवर कूलर असेंबली के लिए 0.5W स्टर्लिंग क्रायोकूलर प्रौद्योगिकी को भी सौंपा।
10W लेजर डायोड चिप निर्माण प्रौद्योगिकी और एक्स-बैंड गैलियम नाइट्राइड एचईएमटी एमएमआईसी का तकनीकी दस्तावेज जीएईटीईसी को सौंप दिया गया। मर्करी कैडमियम टेल्यूराइड  आधारित डीडीसीए के लिए प्रौद्योगिकी दस्तावेज STAR-C को सौंप दिया गया।
अकूस्टिक एमिशन  सेंसर, एई डेटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस सिस्टम की तकनीक उद्योग को सौंप दी गई। सेंसर और सिस्टम का उपयोग साइट विशिष्ट हिमस्खलन निगरानी/ भविष्यवाणी के लिए किया जाएगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव ने उद्योग को सीएआईआर द्वारा विकसित इंडिगिस, एक भौगोलिक सूचना प्रणाली सौंपी। संवेदनशील वातावरण में उपयोग के लिए 4जी सेलुलर नेटवर्क पर वॉयस और इंस्टेंट मैसेजिंग के सुरक्षित प्रसारण की सुविधा के लिए सुरक्षित मोबाइल हैंडसेट लॉन्च किया गया।
वाणिज्यिक दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उपयोग करके 100 किमी से अधिक की दूरी पर विश्वसनीय और सुरक्षित कुंजी हस्तांतरण क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन  की घोषणा की गई।
इस अवसर पर एसएजी, दिल्ली ने आईटी उत्पादों अर्थात् डेटा डायोड से बीईएल और सीएआईआर के सॉफ्टवेयर उत्पाद के लिए आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया। डेटा डायोड आंतरिक नेटवर्क से इंटरनेट पर एकतरफा ट्रैफिक को लागू करने के लिए एक उपकरण है। कार्यक्रम के दौरान बेहतर बैंडविड्थ आंतरिक नेटवर्क और विभिन्न आईटी पोर्टलों को लॉन्च किया गया।
इस कार्यक्रम में विभिन्न क्लस्टर और कॉर्पोरेट डीजी, निदेशक, विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डीआरडीओ के पूर्व निदेशक और उद्योग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना ही निर्माण की लागत में कमी लानी होगी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना ही निर्माण की लागत में कमी लानी होगी। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आयोजित 'भारत में सड़क विकास' विषय पर आयोजित 17वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में विभिन्न अपशिष्ट सामग्री जैसे रबर और प्लास्टिक का उपयोग करके सीमेंट तथा स्टील पर आधारित निर्भरता को कम किया जा सकता है।
श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, अनुसंधान और कौशल इन सब को हम ज्ञान कहते हैं और इन्हें अपने उपयोग में लाना ही भविष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीपीआर बनाने के लिए ठेकेदारों और कंपनियों की रेटिंग हेतु नीति बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल, मेथनॉल के साथ ही बायो डीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य के लिए ईंधन का कार्य करेंगे। श्री गडकरी ने कहा कि यह देश के लिए अधिक विकल्प उत्पन्न करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का समय है।
श्री नितिन गडकरी ने बताया कि बायोमास से कोलतार बनाने की नीति बनाने की भी योजना है। केंद्रीय मंत्री ने सड़क सुरक्षा पर जोर दिया और कहा कि इस क्षेत्र में सभी हितधारकों से अधिकाधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ऑल इंग्लैड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट लक्ष्य सेन की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ऑल इंग्लैड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट लक्ष्य सेन की प्रशंसा की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“@lakshya_sen गर्व है आप पर! आपने शानदार दम-खम और दृढ़ता दिखाई। आपने जोश से भरा संघर्ष किया। आपके भावी प्रयासों के लिये शुभकामनायें। मुझे विश्वास है कि आप सफलता की नित नई ऊंचाईयां छूते रहेंगे।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नीलामकर्ता का चयन
दूरसंचार विभाग ने विभिन्न बैंड में स्पैक्ट्रम की ई-नीलामी करने के संबंध में एजेंसी के चयन के लिए 26 अगस्त, 2019 को ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ की नोटिस जारी की है।
इसके संबंध में विवरण और दस्तावेजों के बारे में वेबसाइट www.dot.gov.in.पर जानकारी उपलब्ध है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस नोट
 के तहत केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से श्री एम.जे. अकबर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।
रक्षा मंत्रालय
थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला
थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज नई दिल्ली में एक संक्षिप्त समारोह में, चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी  के निवर्तमान अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ से सीओएससी के अध्यक्ष पद की बैटन प्राप्त की।
सीओएससी के निवर्तमान अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों पर अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की पूरी स्क्वार्डन के विमानों के परिचालन और उड़ान भरने का व्यापक अनुभव रखने वाले एयर चीफ मार्शल को 31 मई, 2019 को सीओएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके प्रबंधन में तीनों सेनाओं ने ‘एकता के जरिये जीत’ के ध्येय वाक्य के अनुरूप अनेक मोर्चों पर एकता और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की।
41 वर्षों के गौरवशाली करियर के साथ जनरल बिपिन रावत ऑपरेशनल और स्टॉफ से संबंधित लंबे अनुभव के धनी हैं। थल सेना अध्यक्ष के रूप में वह जनवरी 2017 से सीओएससी के सदस्य हैं। सीओएससी में उनके कार्यकाल के दौरान, कमेटी ने एकता और एकजुटता के लक्ष्य के साथ तीनों सेनाओं के बीच परिचालन, प्रशिक्षण और प्रशासन से संबंधित विविध मामलों पर विचार-विमर्श किया। जनरल रावत ने अपनी दूरदृष्टि और व्यवसायिक सूजबूझ के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर अपने तटस्थ विचार प्रकट करते हुए इस कमेटी में अपार योगदान दिया है।
सीओएससी के अगले अध्यक्ष के तौर पर जनरल रावत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टॉफ  की नियुक्ति को अमल में लाने, तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को बढ़ावा देने, सेनाओं की समकालिक प्रगति को प्रोत्साहन देने, आधुनिक युद्ध कौशल क्षमताओं का त्वरित संचालन करने और उन्हें समकालिक बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं ताकि सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित किया जा सके।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने जम्मू में 'इस्पात उपभोक्ताओं' से मुलाकात की; क्षेत्र के बहु-मुखी विकास के लिए इस्पात को बेहद महत्वपूर्ण घटक करार दिया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने जम्मू और कश्मीर में दो दिवसीय सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में कल जम्मू में इस्पात उपभोक्ता बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास हेतु अतिआवश्यक धातु इस्पात निर्माण, बुनियादी ढांचे, रक्षा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग आदि जैसे उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश सामग्री है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस्पात मंत्रालय स्टील कंपनियों के साथ मिलकर इस केंद्र शासित प्रदेश में कई नई सड़क एवं रेल परियोजनाओं पर काम करेगा और इस क्षेत्र से लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर किया जाएगा जिससे पूरे क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और यह आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और मेहनती जनशक्ति  पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र को निवेश के एक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना की। श्री सिंह ने जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने के लिए एम्स, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों आदि के निर्माण के साथ-साथ बिजली की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की भी सराहना की, जिसने क्षेत्र में स्टील की खपत बढ़ाने के लिए बड़े अवसर पैदा किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेह हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और इसका विस्तार एक सराहनीय कदम है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न रणनीतिक परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर उनकी जानकारी दी, जिन्हें इस क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। इन परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर में अंजीखड केबल-स्टे ब्रिज और पाकुल दुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तथा काजीगुंड और बनिहाल को जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी सभी प्रकार के मौसम के अनुकूल हाई-टेक जोजिला सुरंग सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री पुनीत कंसल ने सरकार से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों के महत्व को दोहराया और केंद्र शासित प्रदेशों में उद्योग एवं परियोजनाओं के लिए इस्पात की बेहतर उपलब्धता की सुविधा हेतु इस्पात मंत्रालय से पूरी मदद का आश्वासन दिया।
इस बैठक का आयोजन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया गया था और इसमें जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, एसएसआईसी, प्रमुख परियोजनाओं के प्रतिनिधियों, एमएसएमई और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले डीलरों ने भाग लिया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और चीन ने भारतीय मिर्च आहार के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य सचिव श्री अनूप वधावन और चीन के सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन  के उप मंत्री श्री ली गुओ ने कृषि उत्पादों की मंजूरी के लिए लंबित भारतीय अनुरोध के व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आज नई दिल्ली में एक बैठक की।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखा और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाने पर सहमति जताई, ताकि और ज्यादा संतुलित व्यापार को बढ़ावा देकर भारत एवं चीन दोनों के ही राजनेताओं के विजन को साकार किया जा सके।
बैठक की समाप्ति पर भारत से चीन को मिर्च आहार  के निर्यात के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।
कृषि जिंसों के लिए भारत और चीन के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर
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क्र.सं.
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जिंस
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हस्ताक्षर करने का वर्ष
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टिप्पणी
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आम
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2003
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करेला
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11 अप्रैल, 2005
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3.
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अंगूर
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11 अप्रैल, 2005
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4.
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रेपसीड मील
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15 मई, 2015
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अंतत: वर्ष 2018 में सहमति हुई
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5.
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बासमती चावल
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21 नवंबर, 2006
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केवल बासमती चावल के लिए प्रथम प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
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बासमती चावल
और गैर- बासमती चावल
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9 जून, 2018
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दोनों ही किस्मों के लिए
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मत्स्य-आहार/मत्स्य तेल
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28 नवंबर, 2018
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चीन को मत्स्य-आहार/मत्स्य तेल के निर्यात हेतु स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं के लिए प्रोटोकॉल
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8.
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तम्बाकू के पत्ते
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21 जनवरी, 2019
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14.01.2008 को प्रथम प्रोटोकॉल पर 4 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। 21 जनवरी, 2019 को इसका नवीकरण किया गया था।
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9.
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मिर्च आहार 
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9 मई, 2019
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चीन को भारतीय मिर्च आहार के निर्यात के लिए एसपीएस प्रोटोकॉल।
{स्रोत: कृषि सहयोग विभाग/निर्यात निरीक्षण परिषद }
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
राज्य सरकारों और उद्योग जगत ने चालू वित्त वर्ष में 7 लाख प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का संकल्प किया
अप्रेंटिसशिप पखवाड़ा देश भर में काफी सफल हुआ
- युवाओं के बीच प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अब तक तीसरे पक्षों के साथ 22 समझौते किए गए।
- अप्रेंटिसशिप पखवाड़ा 2019 के तहत 22 राज्यों में 50 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
राज्य सरकारों और उद्योग जगत की ओर से नई दिल्ली में अप्रेंटिसशिप पखवाड़ा आयोजित किया गया। इसमें चालू वित्त वर्ष में 7 लाख प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का संकल्प किया गया। समापन समारोह के साथ यह 15 दिनों का यह आयोजन आज समाप्त हुआ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे।
अप्रेंटिसशिप पखवाड़े के बाद प्रशिक्षुओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। सरकार ने 2016 में अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 में व्यापक सुधार किए थे। इस कदम से ढाई वर्षों के दौरान प्रशिक्षुओं की संख्या 7.5 लाख हो गई।
अप्रेंटिसशिप पखवाड़े में उद्योग जगत ने 4.5 लाख और राज्य सरकारों ने 2.5 लाख अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का संकल्प किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने मांग-आधारित और उद्योग से जुड़े कौशल विकास बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों के लिए 560 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया और तीसरे पक्षों के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों के साथ 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड , कोचिन शिपयार्ड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया , भारतीय पर्टयन विकास निगम  और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन , राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  सहित 8 सार्वजनिक उपक्रमों ने लगभग 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का संकल्प किया। इसके अलावा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सौर तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसटीआई मुम्बई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अप्रेंटिसशिप पखवाड़े के दौरान, उद्योग जगत और राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर में अनेक कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया गया।