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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक  स्प्रिंग मीटिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  की प्रबंध निदेशक सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
केंद्रीय वित्त तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  की प्रबंध निदेशक सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वाशिंगटन डी.सी. में
वित्त मंत्री और प्रबंध निदेशक दोनों के साथ वरिष्ठ अधिकारीगण श्री अनंत वी. नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और सुश्री गीता गोपीनाथ, एफडीएमडी, आईएमएफ भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान, वित्त मंत्री और प्रबंध निदेशक ने भारत के महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वर्तमान में सामना की विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की।
सुश्री जॉर्जीवा ने भारत की कठिनाइयों से उबरने की क्षमता को रेखांकित किया, जो कोविड -19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश बना हुआ है। सुश्री जॉर्जीवा ने भारत द्वारा लागू की गयी एक मिश्रित नीति का भी उल्लेख किया, जो प्रभावी थी और जिसे अच्छी तरह से लक्षित किया गया था। उन्होंने आईएमएफ की क्षमता-विकास गतिविधियों में योगदान के लिए भारत की सराहना की।
सुश्री जॉर्जीवा ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम तथा अपने पड़ोसी और अन्य कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को दी गई सहायता की प्रशंसा की। आईएमएफ की एमडी ने विशेष रूप से श्रीलंका के कठिन आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा दी जा रही मदद का उल्लेख किया। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि आईएमएफ द्वारा श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। प्रबंध निदेशक ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि आईएमएफ श्रीलंका के साथ सक्रिय रूप से संपर्क जारी रखेगा।
हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करते हुए श्रीमती सीतारमन और सुश्री जॉर्जीवा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव और इनके कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर चिंता व्यक्त की।
भारत के नीतिगत दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए श्रीमती सीतारमन ने उल्लेख किया कि एक समावेशी राजकोषीय स्वरुप के लिए संरचनात्मक सुधार किये गए, जिनमें दिवालियापन संहिता और एमएसएमई व अन्य कमजोर वर्गों के लिए लक्षित सहायता शामिल हैं।
श्रीमती सीतारमन ने कहा कि मौद्रिक प्राधिकरण ने उदार रुख के साथ इन प्रयासों को पूर्ण समर्थन दिया और पूरक के रूप में कार्य किया।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत को अच्छे कृषि उत्पादन से मदद मिली है। कोविड महामारी के दौरान अच्छे मानसून से कृषि को समर्थन मिला। अन्य निर्यातों के साथ-साथ कृषि निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि भारत नई आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कुछ मुद्दों को हल करने में मदद करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
कोच्चि में 4 मई को नौसेना अलंकरण समारोह 2022 आयोजित किया गया
वीरतापूर्ण कार्य, कुशल नेतृत्व, पेशेवर उपलब्धियों और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं का प्रदर्शन करने वाले नौसेना कर्मियों को सम्मानित करने के लिए नौसेना अलंकरण समारोह - 2022 कोच्चि के नौसेना बेस में 04 मई 2022 को आयोजित किया गया। भारत के राष्ट्रपति की ओर से नौसेनाध्यक्ष  एडमिरल आर हरि कुमार ने अलंकरण समारोह के दौरान सम्मानित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए।
अलंकरण समारोह के दौरान छह नौ सेना पदक , आठ नौ सेना पदक , 17 विशिष्ट सेवा पदक सहित कुल 31 पदकों से विजेता नौसेना कर्मियों को अलंकृत किया गया। इसके अलावा, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक  कॉम आई  रामावतार गोदारा के पिता को भी प्रदान किया गया, जिन्होंने 10 अगस्त 2020 को राजस्थान के नागौर जिले में एक जलाशय में डूबे एक अज्ञात व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
संलग्न पुरस्कार विजेताओं की सूची 
नौसेना पदक  और सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक  पर संक्षिप्त जानकारी 
इस कार्यक्रम के दौरान नौसेनाध्यक्ष ने हथियार सुधार के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान के लिए लेफ्टिनेंट वी के जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल और फ्लाइट सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल भी प्रदान किये।
सर्वश्रेष्ठ हरित कार्य प्रणाली 2021 के लिए सीएनएस ट्रॉफी क्रमशः औद्योगिक और गैर-औद्योगिक श्रेणियों में आईएनएस एकसिला तथा आईएनएस हमला को प्रदान की गई।
परिचालन इकाइयों की श्रेणी के लिए यूनिट प्रशस्ति पत्र से भारतीय नौसेना के जहाजों तरकश, निरीक्षक, खांदेरी और अस्त्रधारिणी को सम्मानित किया गया।
तटीय प्रतिष्ठानों के लिए यूनिट प्रशस्ति पत्र आईएनएस आंग्रे, एनएसआरवाई , आईएनएस डेगा और आईएनएस हमला को प्रदान किए गए, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में असाधारण प्रदर्शन किया।
इस समारोह में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की पत्नियां और परिवार तथा भारतीय नौसेना के कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने बलांगीर में एलपीजी संयंत्र खुलने पर पश्चिमी ओडि़शा के लोगों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ओडिशा के बलांगीर में तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड  द्वारा लगाये गए एक एलपीजी संयंत्र का आज उद्घाटन करने जाने वाले थे। वे वहां राजेन्द्र कालेज की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी भाग लेने वाले थे लेकिन बलांगीर में खराब मौसम के कारण उनका हेलिकाप्टर रायपुर से बलांगीर के लिए उड़ान नहीं भर सका। श्री नायडू ने तीन घंटे रायपुर हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा की लेकिन दृश्यता खराब रहने के कारण हेलीकाप्टर की उड़ान रद्द करनी पड़ी ऐसे में उपराष्ट्रपति ने ऑडियो संदेश के जरिए बलांगीर के लोगों को नये संयंत्र की बधाई दी।
अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर नहीं पहुंच पाने और बलांगीर के लोगों से नहीं मिल सकने पर अफसोस जताया। उन्होंने इसके साथ ही नए संयंत्र के लिए बलांगीर के लोगों के साथ ही बीपीसीएल को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से 20 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और उनके लिए प्रति वर्ष 42 लाख एलपीजी सिलेंडर इस संयंत्र से भरे जाएंगे।
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरों के वितरण में हुई प्रगति की सराहना की और लोगों तक हरित ऊर्जा की इस पहुंच को सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का अहम हिस्सा बताया।
श्री नायडू ने उम्मीद जताई कि बलांगीर संयंत्र सरकार के इन प्रयासों को और बढ़ावा देगा तथा क्षेत्र में एलपीजी सिलंडरों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे महिलाओं का जीवन स्वस्थ और सुगम हो सकेगा।
उपराष्ट्रपति ने बलांगीर को राजेन्द्र कॉलेज के छात्रों, संकाय के सदस्यों तथा पूर्व छात्र रह चुके लोगों को कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ मनाये जाने पर बधाई और शुभकांमनाएं दी। कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान पटना रियासत के राजा श्री राजेन्द्र नारायण सिंह देव द्वारा 1944 में की गई थी। श्री देव बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री भी बने थे।
श्री नायडू ने समय से काफी पहले ही समाज की प्रगति और बेहतरी के लिए अच्छी शिक्षा के महत्व को समझने के लिए श्री देव की दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कॉलेज के सभी छात्रों के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल लोगों की सेवा और राष्ट्र को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए करेंगे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हर घर तिरंगा अभियान: डाकघर स्वतंत्रता दिवस तक छुट्टियों सहित सभी दिन खुले रहेंगे
इससे हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री और वितरण की सुविधा मिलेगी
हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री और वितरण की सुविधा के लिए, सभी डाकघर स्वतंत्रता दिवस 2022 से पहले छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे।
देश भर में सभी डिलीवरी डाकघर और अन्य महत्वपूर्ण डाकघर इस सार्वजनिक अभियान का समर्थन करने के लिए खुले रहेंगे।
सार्वजनिक छुट्टी के दिनों अर्थात 7, 9 और 14 अगस्त 2022 को डाकघरों में कम से कम एक काउंटर के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। सभी डिलीवरी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज के वितरण की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एमएनजीएल के 100वें सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया
हमारा ऊर्जा परिवर्तन रोडमैप आत्मनिर्भरता को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा : श्री धर्मेन्द्र प्रधान
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एमएनजीएल के पांच स्टेशनों का उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही कंपनी के सीएनजी स्टेशन की संख्या 100 हो गई है। श्री प्रधान ने पथरड़ी, नासिक, महाराष्ट्र में एलएनजी/सीएनजी स्टेशन का निर्माण कार्य, नासिक में बसों को सीएनजी की सप्लाई और पुणे में फिर से ईंधन भरने की मोबाइल यूनिट  के माध्यम से सीएनजी वितरण कार्य का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि भारत अधिक सतत ऊर्जा उपयोग के लिए 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के 15 प्रतिशत हिस्से का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और सीओपीई-21 जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताएं पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के अधिक इस्तेमाल से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और परिणामस्वरूप आयात बिल कम होगा तथा आयात निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन का हमारा रोडमैप आत्मनिर्भरता को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि आज के उद्घाटन के साथ एमएनजीएल के सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क 100 हो गया है। पांच स्टेशनों के आज जोड़े जाने के साथ हम 2500 स्टेशनों की संख्या पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आने वाले 7-8 वर्षों में हमें 10 हजार सीएनजी स्टेशन बनाने के काम को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि बसों को सीएनजी से चलाने के लिए महाराष्ट्र नेरेट्रोफिटिंग का आदेश दिया है और केरल भी एसआरटीसी की बसों को सीएनजी में बदलने के लिए अंतिम जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि एमएनजीएल ने देश में पहली बार फिर से ईंधन भरने की मोबाइल यूनिट  लगाकर महत्वपूर्ण कार्य किया है।
श्री प्रधान ने कहा कि सीजीडी क्षेत्र प्राकृतिक गैस खपत के लिए बड़ा उद्योग के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ेगी, क्योंकि अधिक जीए संचालित होंगे और घरेलू परिवहन, वाणिज्यिक तथा सीजीडी नेटवर्क के औद्योगिक क्षेत्र में खपत बढ़ेगी।
श्री प्रधान ने कहा कि स्वर्णिम चतुर्भुज तथा एलएनजी आधारित मौजूदा स्टेशनों के साथ सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारत के पहले 50 एलएनजी ईंधन स्टेशनों आधारशिला हाल में रखी गई है। उन्होंने बताया कि भारत में अगले तीन वर्षों में 1000 एलएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए भारत सरकार की 10,000 करोड़ रुपये निवेश की योजना है।
उन्होंने कहा कि सीएनजी/एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने से ओईएम, सीजीडी उपकरण, मैन्युफैक्चर, परिवहन क्षेत्र में निवेश आएगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रोजगार सृजन होगा।
इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर ने कहा कि सरकार सीएनजी/एलएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने कंपनियों से संयंत्रों के काम में तेजी लाने और 2-3 सीबीजी संयंत्रों को गैस नेटवर्क से शीघ्र जोड़ने का काम सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
निर्वाचन आयोग
त्रिपुरा पश्चिम में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा
त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं
चुनाव सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 1,679 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
त्रिपुरा में आम चुनाव 2019 के लिए दो चरणों में मतदान होगा। त्रिपुरा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। त्रिपुरा पूर्व सीट पर 18 अप्रैल को मतदान होगा। त्रिपुरा पश्चिम सीट के लिए 13,47,381 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 6,82,044 पुरूष और 6,65327 महिलाएं तथा 10 अन्य मतदाता हैं। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के लिए 1679 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि मतदान सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके।
त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च थी। नामांकनों की जांच 26 मार्च को की गई। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च थी। मतों की गिनती 23 मई, 2019 को की जाएगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
ईईपीसी इंडिया और एनआईडी ने कोविड-19 जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया
ईईपीसी इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उन्नत करने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे विशेषकर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा किया जा सके।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  मंत्रालय के अपर सचिव एवं विकास आयुक्त श्री डी. के. सिंह ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने एक विशेष सरकारी योजना के तहत नवीन और बेहतर डिजाइनों को क्रियान्वयन स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सात अवधारणाओं को मंजूरी दे दी है। श्री सिंह ईईपीसी इंडिया-एनआईडी डिजाइन सीरीज के लॉन्च पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। ‘पोस्ट कोविड-19 मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए डिजाइन इंटरवेंशन’ इसका मूल विषय दिया गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए पहली डिजाइन श्रृंखला प्रस्तावित की गई थी।
श्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 की इस महामारी की स्थिति में, देश इस मुश्किल दौर से उबरने की कोशिश कर रहा है। हम कोविड-19 से लड़ने के लिए एक दिन में 2 लाख से अधिक पीपीई किट का उत्पादन करने में सक्षम हैं। चिकित्सा उपकरण का आयात हमारे देश में प्रमुख आयात क्षेत्रों में शामिल रहा है। महत्वपूर्ण देखभाल के लिए जटिल चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता प्रौद्योगिकी केन्द्रित है और नवाचार और डिजाइन पर लगातार ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।
ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष श्री महेश देसाई ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि उनकी परिषद कोविड-19 महामारी की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की नई और अप्रत्याशित जरूरतों के मद्देनजर देश में डिजाइन की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए एक आम मंच पर नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, डिजाइनरों और उद्योग को एक साथ ला रही है।
एनआईडी के निदेशक श्री प्रवीण नाहर ने कहा कि फिजियोथेरेपी मशीनों या ईसीजी मशीनों जैसे सरल उत्पादों में भी डिजाइन नवाचार और प्रतिस्पर्धा लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे उत्पादों में सरल और प्रासंगिक डिजाइन सुधार के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने भारतीय एमएसएमई के लिए व्यापार करने का तरीका बदल दिया है।
ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग निर्यात संगठनों का शीर्ष निकाय है, जिसकी देश के कुल निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी है।
एनआईडी प्रमुख डिजाइन संस्थान है, जो औद्योगिक डिजाइनों के क्षेत्र में विश्व भर में नाम कमा रहा है।
आईबीईएफ की डिप्टी सीईओ सुश्री दुर्गा शक्ति नागपाल, डिजाइन निर्देशन के निदेशक श्री सतीश गोखले और आईटीपीएल, बेंगलुरु के प्रबंध निदेशक श्री गौरव अग्रवाल और इनवोल्यूशन हेल्थकेयर के निदेशक ने भी वेबिनार में भाग लिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर थामारास्सेरी में भारतीय युवाओं और छात्रों से बातचीत करेंगे
केरल के 20 कॉलेजों के 1000 छात्र ‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडियाः टेकेड ऑफ ऑपरट्यूनिटी’ नामक सत्र में हिस्सा लेंगे
राज्यमंत्री कोरनगड स्थित अलफोन्सा इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में युवाओं को संबोधित करेंगे
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर एक महीने में दूसरी बार केरल का दौरा कर रहे हैं। वे वहां भारत के युवाओं और छात्रों से बातचीत करेंगे। वे केरल के दक्षिणी तटीय शहर कोझिकोड का शुक्रवार को दौरा करेंगे।
श्री चंद्रशेखर थामारास्सेरी में कैथॉलिक बिशप हाउस के परिसर में ‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया – टेकेड ऑफ ऑपरट्यूनिटी’ पहल के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले केरल के 20 कॉलेजों के एक हजार छात्रों व युवाओं से बातचीत करेंगे। इन सभी सत्रों का उद्देश्य है युवा भारतीयों को डिजिटल स्पेस में नवाचार के रास्ते तलाश करने को प्रोत्साहित करना, क्योंकि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। साथ ही युवाओं को नये रोजगारों व उद्यमशीलता के अवसर पैदा करने के लिये प्रेरित करना भी लक्ष्य है।
श्री राजीव चंद्रशेखर पहले चिप डिजाइनर और प्रौद्योगिकीय उद्यमी थे। वे लगातार युवा भारतीयों को प्रेरित करते रहते हैं, जिनमें स्टार्ट-अप व उद्यमी भी शामिल हैं। इस तरह की बातचीत का छात्रों, अकादमिक हस्तियों और स्टार्ट-अप इको-प्रणाली के लोगों ने भरपूर स्वागत किया है। हाल में गुजरात में इस तरह के संवाद के परिणामस्वरूप, ऊंची नेटवर्थ वाले लोगों तथा पारिवारिक व्यापार प्रतिष्ठानों के एक तंत्र ने 1500 करोड़ रुपये की धनराशि से वेंचर निधि बनाई है, ताकि गुजरात में स्टार्ट-अप इको-प्रणाली में तेजी लाई जा सके।
श्री चंद्रशेखर केरल में कोरनगड स्थित अलफोन्सा इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में मलाबार युवाजन समागम में भी सम्मिलित होंगे। इस समागम में हजारों की संख्या में युवाओं के आने की संभावना है।
इसके पूर्व दिसंबर के पहले सप्ताह में श्री चंद्रशेखर ने केरल के त्रिस्सूर में सेंट पॉल्स स्कूल का दौरा किया था, जहां पांच वर्ष की आयु में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री अपूर्व चन्द्रा, आईएएस  ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
श्री अपूर्व चन्द्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा , महाराष्ट्र संवर्ग के 1988 बैच के अधिकारी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले, वह विशेष महानिदेशक, रक्षा अधिग्रहण, रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे, जो एक ऐसा पद है जहाँ उन्होंने घरेलू उद्योग से अत्यधिक रक्षा अधिग्रहण के संबंध में आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ रक्षा बलों को सारी चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं से सज्जित रखा।
सिविल इंजीनियर, श्री अपूर्व चन्द्रा ने सिविल इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि और स्ट्रक्चरल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि आईआईटी दिल्ली से प्राप्त की। उन्हें महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव है।
श्री चन्द्रा ने सात वर्षों से अधिक समय तक भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कार्य किया है। उन्होंने उद्योगों की ईंधन की आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति, ईंधन की ढुलाई, भंडारण और वितरण आदि से संबंधित नीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वे प्राकृतिक गैस परिवहन अवसंरचना, नगर गैस वितरण कंपनियों की स्थापना करने, एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल स्थापित करने और उद्योगों को गैस की आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से सीधे जुड़े रहे हैं। श्रीचन्द्रा ने महरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, गेल  लिमिटेड और पैट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के निर्देशक मंडल में कार्य किया है। श्री चन्द्रा ने अगस्त, 2011 से फरवरी 2013 तक संयुक्त सचिव, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं साहित्य विद्यालय विभाग के रूप में सेवाएं दी हैं।
श्री चन्द्रा ने वर्ष 2013 और 2017 के बीच चार वर्षों से अधिक समय तक महाराष्ट्र सरकार में प्रधान सचिव  के रूप में कार्य किया है। उस अवधि के दौरान देश में सबसे अधिक एफडीआई और अन्य निवेश महाराष्ट्र में हुए। श्री चन्द्रा ने नए निवेश आकर्षित करने के लिए कई नई नीतियों जैसे इलैट्रॉनिक नीति, खुदरा नीति, सिंगल विंडो नीति आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। श्री चन्द्रा के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र में औरंगाबाद में दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर  के अंतर्गत पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल टॉउनशिप ने कार्य करना आरंभ किया। एमएसएमई के लिए 70 से अधिक क्लस्टर्स को कार्यशील किया गया है ताकि सामान्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सके। श्री चन्द्रा के कार्यकाल के दौरान अग्रणी औद्योगिक कंपनियों जैसे जेनरल इलैक्ट्रिक, जेनरल मोटर्स, फॉलक्सवेगन, मर्सीडीज, फियेटक्रिशलर, महिन्द्रा, पोस्को, इमर्सन, एलजी, हैयर आदि ने महाराष्ट्र में निवेश किया है।
श्री अपूर्व चन्द्रा ने 01.12.2017 को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक  के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जिसमें उन्हें अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाकर भारतीय सैन्यबलों को सुदृढ़ बनाने का दायित्व सौंपा गया तथा नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे। डीएपी 2020, 01 अक्टूबर, 2020 से लागू हुआ है और इससे सैन्यबलों के लिए खरीद में तेजी आने के साथ-साथ आत्म-निर्भर भारत को बढ़ावा देने में काफी सहायता मिलेगी।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 800 मेगावाट क्षमता वाली तीन पवन आधारित परियोजनाएं देश को समर्पित की
इन परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत 600,000 घरों को रौशन करेगी एवं प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन कम कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी
सम्माननीय ऊर्जा राज्यमंत्री  तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार श्री राज कुमार सिंह ने आज एक आभासी समारोह में देश को अत्याधुनिक सेम्बकॉर्प एसइसीआई 1, 2 एवं 3 परियोजनाएं समर्पित कीं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री भानुप्रताप यादव तथा अन्य कई महानुभावों ने इस आभासी समारोह में सिंगापुर से सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप प्रेसिडेंट एवं सीईओ वोंग किम यिन एवं सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विपुल तुली का साथ दिया।
सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड  ने आज 800 मेगावाट की अपनी नवीनतम पवनशक्ति परियोजना के पूरा होने की घोषणा की, जिससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 1730 मोगावाट तक पहुंच गई। अपनी 300 मेगावाट एसइसीआई 3 पवन परियोजना का पूर्ण कमीशन होने से सेम्बकॉर्प ऐसी पहली स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनी बन गई है जिसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  द्वारा की गई प्रथम तीन नीलामियों में प्राप्त परियोजनाओं को पूर्णतया कमीशन कर लिया है। साथ ही यह परियोजनाएं 600,000 घरों को पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाती हैं एवं प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को रोकती हैं। यह क्षमता किसी भी डेवेलपर द्वारा एसईसीआई की नीलामी से प्राप्त अब तक की सबसे अधिक परिचालित पवन आधारित क्षमता है।
श्री सिंह ने एसईआईएल एवं सिंगापुर सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उनके कार्य एवं समर्पण के लिये बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा संक्रमण की प्राप्ति हेतु संकल्पित हैं जिसके लिये हम क्षेत्र में अपने साझेदारों के लिये पार्दर्शिता, निष्पक्षता एवं एकसमान अवसर की प्राप्ति करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम 2020 तक 175 गीगावाट एवं 2030 तक प्रधानमंत्री के नज़रिये के अनुरूप 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रतिबद्ध हैं।
सिंगापुर से सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट एवं सीईओ वोंग किम यिन ने कहाः “भारत सेम्बकॉर्प एनर्जी के व्यापार के लिये एक प्रमुख बाज़ार है। इस भरोसे के लिये कि हम शहरीकरण, विद्युतिकरण एवं वि-कार्बनीकरण की प्रक्रिया में सहायता के लिये संधारणीय ऊर्जा समाधान जारी रखेंगे, हम भारत सरकार को हमसे साझेदारी करने के लिये धन्यवाद देते हैं ।”
वर्ष 2011 में भारतीय बाज़ार में प्रवेश के साथ ही एसईआईएल ने स्वयं को एक विश्वसनीय स्वतंत्र ऊर्जा प्रदाता के तौर पर स्थापित कर लिया था। नौ प्रदेशों में अपनी मौजूदगी से 4,370 मेगावाट की विद्युत क्षमता समेत, जिसमें से 1730 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है एसईआईएल 35 संपत्तियों का संचालन कर रही है।
सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विपुल तुली ने कहाः “यह भारत के विद्युत क्षेत्र में एक सामूहिक उपलब्धि है। एसईसीआई 1,2 एवं 3 परियोजनाओं का सफलतापूर्वक पूरा होना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के सहयोग एवं मार्गदर्शन से तथा अनेक केंद्रीय, प्रदेश स्तरीय एवं स्थानीय प्राधिकरणों के साथ नज़दीकी साझेदारी से संभव हो पाया है। इस 800 मेगावाट की क्षमता की प्राप्ति उद्योग एवं सरकार के बीच सहयोग का प्रमाण है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
अब तक 20,917 लोग स्वस्थ हो चुके हैं; स्वस्थ होने की दर 31.15 प्रतिशत तक पहुंची
अब तक 20,917 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 31.15 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अब कुल पुष्ट मामलों की संख्या 67,152 तक पहुंच गई है। कल से भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या में 4,213 की वृद्धि दर्ज की गई है।
विभिन्न चिकित्सा व्यवसायियों के कार्य की सराहना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 से निपटने, विशेषकर पिछले 3 महीनों के दौरान चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा प्रदर्शित संयम के लिए देश को उन पर गर्व है। उन्होंने एक बार फिर राष्ट्र से अपील की कि वे डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को कलंकित नहीं करें या निशाना नहीं बनाए, इसकी बजाए जनता की बड़े पैमाने पर सहायता करने की दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई को जारी रखने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को हमारे सम्मान, सहायता और सहयोग की जरूरत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 हेतु जिला स्तरीय सुविधा-आधारित निगरानी के लिए आज शानिर्देश जारी किए। जिन्हें
:https://www.mohfw.gov.in/pdf/DistrictlevelFacilitybasedsurveillanceforCOVID19.pdf पर देखा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में सभी प्रकार की विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर और ट्वीट्स के माध्यम से @CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 के बारे में किसी भी प्रश्न के बारे में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हेल्पलाइन नम्बर : +91-11-23978046 या 1075  पर सम्पर्क करें। कोविड-19 के बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नम्बरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
गृह मंत्रालय
नगा समस्या समाधान के मुद्दे पर स्पष्टीकरण
सरकार के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया सहित अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी अफवाहें और गलत सूचनाएं फैल रही हैं कि नगा समस्या का समाधान हो चुका है तथा उसकी घोषणा जल्द की जाने वाली है। इसके कारण देश के कुछ भागों में फिक्र और चिंता पैदा हो रही है।
स्पष्ट किया जाता है कि नगा समूहों के साथ समस्या का समाधान करने से पहले असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा तथा उनकी चिंताओं पर गौर किया जाएग।
ऐसी अफवाहों और गलत सूचनाओं पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।