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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोर के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने विकासशील देशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जलवायु वित्त जुटाने की पहल सहित पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत, समय पर और पर्याप्त जलवायु वित्त सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया और इस संबंध में श्री जोनास गहर स्टोर की प्रतिबद्धता की सराहना की।
दोनों नेताओं ने ब्लू इकोनॉमी पर टास्क फोर्स के अंतर्गत जारी विभिन्न द्विपक्षीय सहयोग पहलों की समीक्षा की। उन्होंने हरित हाइड्रोजन, नौवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत-नॉर्वे के बढ़ते सहयोग पर भी संतोष व्यक्त किया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने देशभर में ब्रॉडबैंड के त्वरित आवंटन के लिए अनुमति प्रक्रिया की गति को तेज करने के लिए हितधारकों की बैठक बुलाई
मार्ग अधिकार  को अनुमति प्रदान करने में किसी तरह का विलंब नहीं किया जाएः सचिव  के. राजारमन
सचिव  ने दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाईयों को सभी सेवा प्रदाताओं के साथ हर महीने बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि आवेदनों के अनुमोदन की प्रक्रिया और विचारधीन मामलों की समीक्षा की जा सके
देशभर में ब्रॉडबैंड के त्वरित आवंटन के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग ने राज्यों के दूरसंचार सचिवों और दूरसंचार मुख्यालय तथा उसकी फील्ड इकाईयों के दूरसंचार अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता सचिव,  श्री के. राजारमन ने की। इस बैठक में अतिरिक्त सचिव  श्री हरिरंजन राव, महानिदेशक  श्री निजामुल हक और दूरसंचार विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान श्री के. राजारमन ने इस बात पर जोर दिया कि मार्ग अधिकार प्रदान करने की अनुमति देने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दूरसंचार सेवाओं की प्रगति में भारी अड़चन आ सकती है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य के दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड की उपस्थिति कम होने और उसी राज्य में आरओडब्ल्यू नियमों के असमान होने में सीधा संबंध है। यह समस्या निकट भविष्य में 5जी आवंटन के मामले में और भी विकट रूप ले सकती है।
श्री राजारमन ने दूरसंचार विभाग की सभी फील्ड इकाईयों को निर्देश दिए कि वे सभी सेवा प्रदाताओं के साथ हर महीने बैठकें आयोजित करें, ताकि आवेदन अनुमति प्रक्रिया और विचाराधीन मामलों की समीक्षा की जा सके, जिसके साथ ही राज्यों/नगर निकाय अधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत करें। बैठक में राज्य सरकारों के दूरसंचार विभाग के अधिकारियों और अध्यक्षों से भी आग्रह किया गया कि वे अपने राज्य में इस संबंध में आने वाले सभी आवेदनों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें। राज्य ब्रॉडबैंड समिति से आग्रह किया गया कि वह केंद्रीय आरओडब्ल्यू नियम-2016 के अनुरूप ही अपने यहां के नियम बनाना सुनिश्चित करें।
दूरसंचार विभाग ने व्यवसाय की सहजता और देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति  जैसी नई नीतियां बनाने और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को लागू करने जैसी विभिन्न पहलें की हैं। उम्मीद है कि इन पहलों से देश को डिजिटल क्रांति के अगले चरण में ले जाने और इसके जरिए सभी नागरिकों की भागीदारी से एक वास्तविक डिजिटल समाज बनाने का सपना साकार होगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का लक्ष्य “सभी के लिए ब्रॉडबैंड” की परिकल्पना के साथ-साथ एनडीसीपी-2018, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
देशभर में ब्रॉडबैंड सेवाओं के त्वरित प्रसार के लिए जरूरी है कि दूरसंचार और अवसंरचना कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाएं और नए टावर खड़े करें। यह तभी संभव होगा, जब राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय मार्ग अधिकार  के आवेदनों का शीघ्र अति शीघ्र निपटारा करें।
इसी के अनुरूप देशभर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करते हुए दूरसंचार विभाग ने सीओएआई, डीआईपीए इत्यादि की भागीदारी में इस तरह के आवेदनों को अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति की समीक्षा करने का फैसला किया है और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे मार्ग अधिकार के लिए किए जाने वाले आवेदनों के अनुमोदन की प्रक्रिया को इंडियन टेलीग्राम राइट ऑफ वे रूल्स-2016 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के काम में तेजी लाएं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 8 जुलाई से दक्षिण प्रायद्वीप भारत में सक्रिय होने की संभावना
मौसम से जुड़े पूर्वानुमान मॉडल पर आधारित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  द्वारा जारी किए गए ताजा अनुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून इस महीने की 8 तारीख से पश्चिमी तटों और मध्य भारत के पूर्वी भागों सहित दक्षिण प्रायद्वीप भारत में धीरे-धीरे प्रभावी हो सकता है।
उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों पर 11 जुलाई के आसपास एक निम्न दबाव के क्षेत्र के विकसित होने की संभावना है।
पूर्वी भारत के भागों में वायुमंडल की निचली सतह पर 8 जुलाई से बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी आर्द्र हवाएं धीरे-धीरे प्रभावी होंगी। यह हवाएं 10 जुलाई से पंजाब और उत्तरी हरियाणा समेत उत्तर-पश्चिम भारत पर भी पहुंचने लगेंगी।
इसी दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी भागों तथा दिल्ली में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही 10 जुलाई से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
और अधिक जानकारी तथा चेतावनी विवरण के लिए यहां क्लिक करें:
https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/all_india_forcast_bulletin.php
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बंगलौर मेट्रो की व्हाइटफील्ड  से कृष्णाराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया
मेट्रो की सवारी की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड  से कृष्णाराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। नई मेट्रो लाईन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने इसमें सवारी भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में बताया:
"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेंगलुरु मेट्रो में सवार हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं।"
व्हाइटफील्ड  मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट खरीदा और फिर इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन लिया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन के उद्घाटन को चिह्नित करने के लिए लगाई गई पट्टिका का अनावरण किया और मेट्रो में सवारी करने के लिए प्लेटफॉर्म पहुँचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो कर्मियों और स्टाफ से बातचीत की।
प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बासवराज बोम्मई भी थे।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री का देश भर में विश्व स्तरीय शहरी गतिशीलता बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान रहा है। इसी के अनुरूप, बैंगलोर मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत व्हाइटफील्ड  मेट्रो से कृष्णाराजपुरा मेट्रो लाइन ऑफ रीच-1 विस्तार परियोजना के 13.71 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा व्हाइटफील्ड  मेट्रो स्टेशन पर किया गया। लगभग 4250 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, इस मेट्रो लाइन के उद्घाटन से बेंगलुरु में यात्रियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित, त्वरित और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे गतिशीलता में आसानी होगी और शहर में यातायात की भीड़ कम होगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना में राफेल विमान शामिल हुए
भारतीय वायु सेना  के पहले पांच राफेल विमान वायु सेना स्टेशन, अंबाला पहुंचे हैं। विमानों ने 27 जुलाई 2020 की सुबह दसौं एविएशन फैसिलिटी, मेरिग्नैक, फ्रांस से उड़ान भरी और आज दोपहर भारत पहुंचे। यात्रा के दौरान विमान, संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रुके थे।
यात्रा की योजना दो चरणों में तैयार की गई थी और इसे भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा संचालित किया गया था। विमानों ने फ्रांस से भारत तक लगभग 8500 किमी की दूरी तय की। उड़ान के पहले चरण में साढ़े सात घंटे में 5800 किमी की दूरी तय की गयी। फ्रांसीसी वायु सेना  के टैंकर ने उड़ान के दौरान समर्पित एयर-टू-एयर ईंधन भरने की सुविधा दी। 2700 किमी से अधिक दूरी की उड़ान के दूसरे चरण में, वायुसेना के टैंकर द्वारा एयर-टू-एयर ईंधन भरा गया। भारतीय वायु सेना, समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस सरकार और फ्रांस के उद्योग द्वारा दिए गए सक्रिय समर्थन की सराहना करती है। उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायु सेना द्वारा दी गयी टैंकर सुविधा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे लंबी उड़ान सफलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से पूरी हुई।
विमान 17 स्क्वाड्रन, "गोल्डन एरो" के हिस्से के रूप में शामिल होंगे, जिसे 10 सितंबर 19 को पुनर्गठित किया गया था। स्क्वाड्रन को मूल रूप से वायु सेना स्टेशन, अंबाला में 01 अक्टूबर 1951 को स्थापित किया गया था। कई उपलब्धियां ऐसी हैं जो पहली बार 17 स्क्वाड्रन के द्वारा हासिल की गयी हैं; इसे 1955 में पहला जेट फाइटर, डी हैविलैंड वैम्पायर मिला। अगस्त 1957 में, स्क्वाड्रन एक स्वेप्ट विंग लड़ाकू विमान, हॉकर हंटर में परिवर्तित होने वाला पहला स्क्वाड्रन बना।
17 स्क्वाड्रन में राफेल विमान को शामिल करने का औपचारिक समारोह अगस्त 2020 के दूसरे पक्ष में आयोजित किया जायेगा। समारोह का विवरण नियत समय पर सूचित किया जाएगा।
एसजी/एएम/जेके/डीसी
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
‘कोविड-19’ से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनियों द्वारा सामान्य एवं विशेष प्रस्तावों को पारित किए जाने पर स्पष्टीकरण
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों  के जरिए असाधारण सामान्य बैठकों  के संचालन के संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  द्वारा 8 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए पहले परिपत्र  की निरंतरता को बरकरार रखते हुए एमसीए ने आज एक और परिपत्र  जारी किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन और सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकताओं के मद्देनजर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ही उपयोग करके इस तरह की बैठकों के लिए सदस्यों को नोटिस जारी करने के बारे में और भी अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। इसका एक और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित कंपनियां उन सदस्यों के ईमेल एड्रेस के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करें, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। इसका एक अन्य उद्देश्य समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस देने के समय इस संबंध में समुचित जानकारी प्रदान करना है।
संबंधित कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस में यह निर्दिष्ट करने की भी आवश्यकता होगी कि वे सदस्य जिनके पास भौतिक या कागजी रूप में शेयर उपलब्ध हैं या जिन्होंने कंपनी में अपने ईमेल एड्रेस पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रिमोट या दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट किस तरीके से डाल सकते हैं।
छोटी कंपनियों यानी ऐसी कंपनियों, जिन्हें अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, के लिए समान फ्रेमवर्क या रूपरेखा को भी इस परिपत्र में निर्दिष्ट किया गया है। दरअसल, डाक सेवाओं में आए व्यवधान के कारण ही इस प्रक्रिया की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि डाक द्वारा नोटिस भेजना या प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।
परिपत्र  में यह भी कहा गया है कि कुछ कंपनियां यदि कंपनी अधिनियम, 2013 / उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार केवल पोस्टल बैलट या डाक मतपत्र  के माध्यम से संबंधित कामकाज का संचालन करना चाहती हैं, तो इस तरह के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के संबंध में कंपनी  नियम, 2014 के संबंधित प्रावधान और एमसीए द्वारा जारी मौजूदा परिपत्र और पूर्व में दिनांक 08 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र में ई-वोटिंग के लिए प्रदान की गई रूपरेखा यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।
उपर्युक्त स्पष्टीकरणों से इन अप्रत्याशित परिस्थितियों में कंपनियों द्वारा अपने कामकाज के संचालन में काफी सुविधा होने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020, को उल्लिखित या संदर्भित किया जा सकता है जो एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है ; http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular17_13042020.pdf
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सोया उत्पाद निर्माताओं को मानक चिह्न  के उपयोग हेतु भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है
भारतीय मानक ब्यूरो- बीआईएस ने सोया उत्पादों के लिए सात भारतीय मानक जारी किए हैं
भारतीय मानक ब्यूरो- बीआईएस ने 9 मार्च 2022 को 'सोया उत्पादों के लिए भारतीय मानक' पर जागरूकता एवं कार्यान्वयन वेबिनार का आयोजन किया। आम लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ, सोयाबीन के उपयोग को प्राकृतिक वनस्पति प्रोटीन  जैसे सोया दूध, टोफू, सोया दही, आदि के तौर पर स्वीकृति मिल रही है।
इन सोया उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जीव विज्ञानी मापदंडों एवं उनकी परीक्षण विधियों को मानकीकृत किया जाता है। सोया उत्पादों पर भारतीय मानकों के कार्यान्वयन और प्रमाणन से सोया उत्पादों को स्वदेशी आहार के लिए एकीकृत करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार से सोया उत्पादों की बढ़ी हुई गुणवत्ता एवं शुद्धता से उत्पादक को बेहतर कीमतों का आदेश देने से लाभ होगा और अंतिम उपभोक्ताओं को समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले सुरक्षित उत्पाद प्राप्त होंगे।
वेबिनार में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सोया उत्पादों पर वर्तमान भारतीय मानकों और आने वाले समय में नए मानकों से संबंधित जानकारी साझा की गई, जिसमें निर्धारित की गई महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया। निर्माताओं को अपने उत्पादों पर मानक चिह्न  के उपयोग के लिए बीआईएस प्रमाणन लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजना और लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई।
बीआईएस ने सोया उत्पादों के लिए सात भारतीय मानक जारी किए हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:
i. आईएस 7835 : 2013 - खाद्य माध्यम - मोटा सोया आटा - विस्तारपूर्वक व्याख्या 
ii. आईएस 7836: 2013 - खाद्य कम वसा वाला सोया आटा — विस्तारपूर्वक व्याख्या 
iii. आईएस 7837 : 2013 - खाद्य पूर्ण - वसा सोया आटा - विस्तारपूर्वक व्याख्या 
iv. आईएस 16489: 2018 - सोया दूध  — विस्तारपूर्वक व्याख्या
v. आईएस 17651: 2021 - सोया नट्स — विस्तारपूर्वक व्याख्या
vi. आईएस 17652: 2021 - सोया मक्खन — विस्तारपूर्वक व्याख्या
vii. आईएस 17673: 2021 - सोया अमरखंड — विस्तारपूर्वक व्याख्या
बीआईएस नए उत्पादों को शामिल करने वाले सोया उत्पादों के लिए नए भारतीय मानक विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए आईसीएआर - केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल से सहयोग का अनुरोध किया गया है। प्रतिभागियों को मसौदा मानकों पर टिप्पणी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, खास तौर पर जब वे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आमंत्रित हों।
दस्तावेज संख्या एफएडी 16  सी - ड्राफ्ट भारतीय मानक सोया दही - विस्तारपूर्वक व्याख्या
1. दस्तावेज संख्या एफएडी 16  सी - ड्राफ्ट भारतीय मानक सोया बड़ी - विस्तारपूर्वक व्याख्या
2. सोया आधारित एक्सट्रूडेड स्नैक्स - विस्तारपूर्वक व्याख्या
3. सोया चक्का और सोया श्रीखंड - विस्तारपूर्वक व्याख्या
4. सोया मफिन - विस्तारपूर्वक व्याख्या
5. सोया सत्तू - विस्तारपूर्वक व्याख्या
6. सोया बिस्कुट - विस्तारपूर्वक व्याख्या
7. टोफू  - विस्तारपूर्वक व्याख्या
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम के अधिकारियों ने सरकारी खजाने के साथ 13.76 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया
वस्तु और सेवा कर-जीएसटी अन्वेषण महानिदेशालय की गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निवासी श्री प्रदीप जैन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रदीप जैन, मेसर्स, पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर का निदेशक है।
मेसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पंजीकृत पते पर किए गए दौरे के माध्यम से खसरा नंबर 362/2, बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 स्थित इस कम्पनी के खिलाफ जांच की गई। जांच के दौरान, मेसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री प्रदीप जैन ने विभिन्न पंजीकृत और गैर पंजीकृत डीलरों से पुरानी और गैर-गारंटीकृत दोनों प्रकार की बैटरी खरीदने का दावा किया और पुरानी बैटरियों से लीड बनाने और नई बैटरियों  का व्यापार करने का भी दावा किया। यहां यह बताना ज़रूरी है कि वस्तु और सेवा कर-जीएसटी प्रशासन में पुरानी / स्क्रैप बैटरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर से और नई / ताज़ा बैटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी कर लगाया जाता है। हालांकि, उसके आपूर्तिकर्ताओं के साथ सत्यापन से पता चला कि उन्होंने मैसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड को केवल नई बैटरी बेची थी।
इन तथ्यों के सामने आने के बाद, श्री प्रदीप जैन ने अब दावा किया कि वे इन नई बैटरियों से लेड का निर्माण भी कर रहे थे, जबकि पहले उन्होंने केवल नई बैटरी के व्यापार का दावा किया था। जांच से पता चला है कि सीसा निकालने के लिए नई बैटरियों को नष्ट करने और तोड़ने से सीसा बनाने के लिए यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वास्तव में इस तरह के सीसा के निर्माण के लिए कबाड़ बाज़ार का उपयोग कर रहे थे और इनवॉइस जारी किए बिना इन नई बैटरियों को बेचने के लिये नई बैटरियों की आईटीसी का उपयोग कर रहे थे।
इस प्रकार, श्री प्रदीप जैन को चालान जारी किए बिना माल की बिक्री के द्वारा सरकारी खज़ाने को 13.76 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधडी करने में लिप्त पाया गया है। इसलिए उन्हें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर-सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत दिनांक 27.02.2021 को गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक  उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश  उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। एनबीएस के लिए अनुमोदित दरें अधिसूचना की तिथि से निम्नानुसार लागू होंगी:
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प्रतिकिलो सब्सिडी दरें 
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एन 
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पी 
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के 
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एस 
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18.901
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15.216
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11.124
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3.562
अधिसूचना से पूर्व प्रतिकिलो सब्सिडी दरें वही रहेंगी जैसी वर्ष 2018-19 में थी।
व्यय:
पोटाश और फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों पर वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी जारी करने के लिए अनुमानित व्यय 22875.50 करोड़ रुपये होगा।
लाभ:
इससे विनिर्माता और आयातक उर्वरकों और उर्वरक सामग्रियों के लिए आपूर्ति अनुबंध देने में और वर्ष 2019-20 के दौरान किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक, यूरिया और 21 ग्रेड के पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरक उपलब्ध कराती है। पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों पर सब्सिडी 1.4.2011 से प्रभावी एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित की गई हैं। इसकी किसान अनुकूल पहुंच के अनुसार सरकार किसानों को सस्ते दामों पर पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए आठ तीव्र निगरानी पोतों के निर्माण के लिए जीएसएल के साथ 473 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  के साथ 473 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर आठ तीव्र निगरानी पोतों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध पर 28 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव  श्री दिनेश कुमार और जीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कोमोडोर बीबी नागपाल  ने हस्ताक्षर किए।
जीएसएल, खरीदें  श्रेणी के तहत इन सतह प्लेटफार्मों का स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकास और निर्माण करेगी। ये आठ उच्च गति वाले पोत उथले जल में भी काम करने और विशाल तट रेखा के साथ सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने की क्षमता के साथ भारतीय तट पर तैनात होंगे। 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों को पूरा करते हुए यह स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करेगा।
वहीं, यह अनुबंध भारत को एक रक्षा विनिर्माण केंद्र, जो न केवल घरेलू बल्कि निर्यात बाजार की जरूरतों को भी पूरा करता है, बनाने के सरकार के संकल्प को और अधिक बढ़ावा देगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट 346वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण 142.38 करोड़ तक पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 65 लाख से ज्यादा टीकाकरण किया गया
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 142.38 करोड़  तक पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक  टीके के डोज दिए गए। आज देर रात तक दिन भर की अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर पृथक किए गए टीकाकरण की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है :
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संचयी टीकाकरण खुराक का कवरेज
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स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्यकर्त्ता 
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पहली खुराक
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10387034
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दूसरी खुराक
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9686672
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अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता 
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पहली खुराक
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18384953
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दूसरी खुराक
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16848978
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उम्र समूह 18से 44 वर्ष
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पहली खुराक
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494953680
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दूसरी खुराक
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319047578
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उम्र समूह 45से 59 वर्ष
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पहली खुराक
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193472989
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दूसरी खुराक
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146968284
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60 वर्ष से ऊपर
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पहली खुराक
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120805923
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दूसरी खुराक
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93256461
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पहली संचयी खुराक दी गई
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838004579
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दूसरी संचयी खुराक दी गई
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585807973
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कुल
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1423812552
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों द्वारा अलग किए गए टीकाकरण अभ्यास में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
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27 दिसंबर, 2021 
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स्वास्थ्य देखभाल करनेवाले कार्यकर्त्ता 
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पहली खुराक
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108
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दूसरी खुराक
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4989
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अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता 
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पहली खुराक
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99
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दूसरी खुराक
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11727
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उम्र समूह 18 से 44 वर्ष
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पहली खुराक
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1050628
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दूसरी खुराक
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3633037
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उम्र समूहों 45से 59 वर्ष
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पहली खुराक
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234745
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दूसरी खुराक
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951910
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60 वर्ष से ऊपर
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पहली खुराक
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131272
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दूसरी खुराक
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501522
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कुल पहली खुराक दी गईं
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1416852
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कुल दूसरी खुराक दी गईं
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5103185
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कुल
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6520037
देश की सबसे कमजोर आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए टीकाकरण एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है और नियमित रूप से इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी की जाती है.
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला श्रीमती सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में हुई जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों  की चौथी बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 13 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में हुई आईएमएफ-विश्व बैंक की सालाना बैठकों से इतर इटली की अध्यक्षता में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों  की चौथी बैठक में भाग लिया।
यह इटली की अध्यक्षता में जी20 के अंतर्गत अंतिम एफएमसीबीजी बैठक थी और इसमें वैश्विक आर्थिक सुधार, कमजोर देशों को महामारी समर्थन, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु उपाय, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया व समझौते हुए।
महामारी से स्थायी रूप से उबरने के लिए, जी20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर सहयोग उपायों को समय से पहले वापस लेने से बचने, साथ ही वित्तीय स्थायित्व और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखने व गिरावट के जोखिमों व नकारात्मकता प्रभाव बढ़ने से रोकने पर सहमत हो गए।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि संकट से सुधार की राह पर आने के लिए, सभी को टीकों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि समर्थन जारी रखना, लचीलापन बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार और संरचनागत सुधार हमारे नीतिगत लक्ष्यों में शामिल होने चाहिए।
वित्त मंत्री ने ऋण राहत उपायों और नए एसडीआर आवंटन के माध्यम से महामारी पर प्रतिक्रिया और कमजोर देशों का समर्थन करने में जी20 की भूमिका की सराहना की। श्रीमती सीतारमण ने लक्षित देशों तक लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयास करने का सुझाव दिया।
वित्त मंत्री, जी20 मंत्रियों और गवर्नरों के साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के प्रयासों को मजबूती देने की जरूरत पर सहमत हुईं। श्रीमती सीतारमण ने जोर देकर कहा कि विभिन्न देशों की अलग-अलग नीतियों और शुरुआती बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, सफल परिणामों के लिए विचार-विमर्श को आगे ले जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु न्याय की केंद्रीयता खासी अहम होगी।
अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से पैदा चुनौतियों के समाधान के लिए, जी20 एफएमसीबीजी ने 8 अक्टूबर, 2021 को बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग  पर ओईसीडी/जी20 इनक्लूसिव फ्रेमवर्क द्वारा जारी दो सिद्धांतों वाले समाधान और विस्तृत कार्यान्वयन योजना में उल्लिखित समझौते को समर्थन दे दिया है।
जी20 एफएमसीबीजी द्वारा जी20 कार्य योजना में वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास की ओर ले जाने के लिए निर्धारित अग्रगामी एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने के साथ बैठक संपन्न हो गई।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी आज जबलपुर मे एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखेंगे
केन्द्रीय सड़क परिवहन,राजमार्ग और जहाजरानी तथा जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी आज मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक फ्लाईओवर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। जबलपुर में दमोह टोल प्लाजा से रानीताल मदन महल चौक, मेडिकल कॉलेज रोड तक बनाये जाने वाले 5.9 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 758.54 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत आएगी।