ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
सितंबर, 2022 में कुल कोयला उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़कर 57.93 मिलियन टन हो गया
पच्चीस खानों का उत्पादन 100 प्रतिशत से अधिक
भारत का कुल कोयला उत्पादन सितंबर 2021 के 51.72 प्रतिशत की तुलना में 12.01 प्रतिशत बढ़कर सितंबर, 2022 के दौरान 57.93 मिलियन टन  हो गया। कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2022 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड , एससीसीएल और आबद्ध खानों/अन्य ने क्रमशः 45.67 मीट्रिक टन और 4.93 मीट्रिक टन, 7.33 मीट्रिक टन उत्पादन करके और 12.35 %, 8.43% और 12.37 % वृद्धि दर्ज की। सितंबर में देश की शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खानों में से 25 खानों ने 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया जबकि पांच खानों का उत्पादन स्तर 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।
वहीं, सितंबर 2021 के 60.02 मीट्रिक टन की तुलना में सितंबर 2022 के दौरान कोयले का प्रेषण 1.95 प्रतिशत बढ़कर 61.18 मीट्रिक टन हो गया। सितंबर 2022 के दौरान, सीआईएल, एसीसीएल और आबद्ध खानों/अन्य ने क्रमशः 48.88 मीट्रिक टन , 4.77 मीट्रिक टन और 7.53 मीट्रिक टन और 8.28 मीट्रिक टन कोयला भेजकर 1.03, 4.13 और 6.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
सितंबर 2022 के दौरान बिजली की मांग बढ़कर 51.71 मीट्रिक टन हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय 50.16 मीट्रिक टन था। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर 22 में 13.40% की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर '22 में समग्र बिजली उत्पादन सितंबर 2021 में उत्पन्न बिजली की तुलना में 13.77% अधिक रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अवरा लेबोरेट्रीज ने अनुकरणीय अनुसंधान कार्यों की पहचान और उन्हें सहयोग देने के लिए सीएसआईआर में तीन रिसर्च चेयर स्थापित करने की घोषणा की
सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ. एस. चंद्रशेखर और सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अमोल ए. कुलकर्णी को 2020-2023 की अवधि के लिए फेलोशिप प्रदान किया गया
एचएएल सीएसआर के तहत हिमाचल प्रदेश में एक अस्पताल की स्थापना और लद्दाख में एक कोविड टेस्टिंग सेंटर की स्थापना में मदद मुहैया करा रहा है
सीएमआईआर के स्थापना दिवस के अवसर पर पद्मभूषण डॉ. ए. वी. रामाराव द्वारा स्थापित एक प्रमुख दवा कंपनी, अवरा लेबोरेट्रिजने आज ऐलान किया कि यह सीएसआईआर में तीन रिसर्च चेयर्स की स्थापना करेगी ताकि अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों का समर्थन और पहचान की जा सके।चेयर्स वैज्ञानिकों को उनके प्रयासों को पहचानने और आगे बढ़ाने के लिए तीन साल की फेलोशिप प्रदान करेगी। सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ. एस. चंद्रशेखर और सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अमोल ए. कुलकर्णी को 2020-2023 की अवधि के लिए फेलोशिप प्रदान किया गया है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  ने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी प्रोग्रोम के तहत हिमाचल प्रदेश में एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल और लद्दाख में एक कोविड टेस्टिंग सेंटर को स्थापित करने के लिए फंड मुहैया कराने पर सहमत हुई है। इनके ढांचे के निर्माण पर एक करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित सीएसआईआर डायमंड जुबली टेक्नोलॉजी अवार्ड को टाटा केमिकल्स लिमिटेड , पुणे में 'फ्रुक्टो-ऑलिगोसेकेराइड्स'  के उत्पादन में तकनीकी प्रगति के लिए प्रदान किया गया है, जिसे FOSSENCE के रूप में भी जाना जाता है। यह घुलनशील आहार फाइबर स्वास्थ्य और जीवन शैली के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बढ़ते आधार को पूरा करता है।
सीएसआईआर ने आज यहां अपने परिसर में 79वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सीएसआईआर के उपाध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन ने आयोजन की अध्यक्षता की। जबकि डॉ. शेखर सी. मंडे, डीजी, सीएसआईआर और सचिव, डीएसआईआर  और श्री ए. चक्रवर्ती, प्रमुख, एचआरडीजी, इस अवसर पर उपस्थित थे। सभी सीएसआईआर लैब और कई अन्य लोग इस आयोजन में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उन्नत 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर एक युवा रोगी के कपाल दोष को ठीक करने के लिए भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के डॉक्टरों की टीम की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टाइटेनियम क्रैनियोप्लास्टी रिपेयर के लिए उन्नत 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके एक युवा रोगी के कपाल दोष को ठीक करने के लिए भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के डॉक्टरों की टीम की प्रशंसा की है।
उपरोक्त सर्जरी के बारे में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के एक ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“प्रशंसनीय!”
अंतरिक्ष विभाग
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान  के प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में एक नए स्पेसपोर्ट की स्थापना को स्वीकृती दी
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में गैर-सरकारी संस्थाओं  द्वारा प्रक्षेपण गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्पेसपोर्ट के उपयोग का प्रावधान है, जो तकनीकी व्यवहार्यता और रेंज सुरक्षा सीमाओं के अधीन होगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को स्वीकृती दे दी गई है। इसे सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया गया है और क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में गैर-सरकारी संस्थाओं  की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे इन-स्पेस, इसरो, एनएसआईएल और डॉस की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने एकल खिड़की एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केन्द्र की स्थापना की है।
अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार और प्राधिकरण गतिविधियों और इन-स्पेस के लिए बजट आवंटन:
वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ रुपये
वर्ष 2022-23 में 33 करोड़ रुपये
वर्ष 2023-24 में 95 करोड़ रुपये
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी-इंडिया  परियोजना को भारत सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग प्रमुख एजेंसी है। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने के बाद एलआईजीओ-इंडिया को गुरूत्व तरंगों का पता लगाने और खगोल विज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय सुविधा के रूप में संचालित किया जाएगा।
चंद्रयान-3 के मुद्दे पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया गया।
एलवीएम-3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एसएचएआर से 14:35 बजे उड़ान भरी थी। वर्तमान में, अंतरिक्ष यान लूनर-ऑर्बिट इंसर्शन  के साथ ट्रांसलूनर कक्षा में है।
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी किया गया कुल राजस्व घाटा अनुदान बढ़कर 35,917.08 करोड़ रुपये हो गया
वर्ष 2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस तीसरी किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 35,917.08 करोड़ रुपये हो गई है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई राशि इस प्रकार हैः
राज्यवार जारी किया गया अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 

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क्रं. संख्या.
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राज्य का नाम
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पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किया गया पीडीआरडीजी
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अगस्त 2022 के लिए जारी की गई तीसरी किस्त की राशि
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|
वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों को जारी किया गया कुल पीडीआरडीजी
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1
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आंध्र प्रदेश
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10,549
|
|
879.08
|
|
4395.42
|
|
2
|
|
असम
|
|
4,890
|
|
407.50
|
|
2037.50
|
|
3
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
9,377
|
|
781.42
|
|
3907.08
|
|
4
|
|
केरल
|
|
13,174
|
|
1097.83
|
|
5489.17
|
|
5
|
|
मणिपुर
|
|
2,310
|
|
192.50
|
|
962.50
|
|
6
|
|
मेघालय
|
|
1,033
|
|
86.08
|
|
430.42
|
|
7
|
|
मिजोरम
|
|
1,615
|
|
134.58
|
|
672.92
|
|
8
|
|
नागालैंड
|
|
4,530
|
|
377.50
|
|
1887.50
|
|
9
|
|
पंजाब
|
|
8,274
|
|
689.50
|
|
3447.50
|
|
10
|
|
राजस्थान
|
|
4,862
|
|
405.17
|
|
2025.83
|
|
11
|
|
सिक्किम
|
|
440
|
|
36.67
|
|
183.33
|
|
12
|
|
त्रिपुरा
|
|
4,423
|
|
368.58
|
|
1842.92
|
|
13
|
|
उत्तराखंड
|
|
7,137
|
|
594.75
|
|
2973.75
|
|
14
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
13,587
|
|
1132.25
|
|
5661.25
|
|
|
|
|
|
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|
|
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र आने वाले कुछ महीनों में 2.5 लाख रोजगारों का सृजन करेगा : श्री महेन्द्र नाथ पांडेय
पहले अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड कम्प्यूटिंग चैलेंज का भारत में आयोजन
केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आईटी क्षेत्र लगभग ढाई लाख नये रोजगार जुटाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत को वास्तव में कुशल बल में बदलना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का विजन है।
‘विश्व कौशल भारत’ -इंटरनेशनल क्लाउड कम्प्यूटिंग चैलेंज, 2019 को संबोधित करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति से भारत इस क्षेत्र को 2018 के 2.5 बिलियन डॉलर के स्तर से 7.2 बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। इसका कारण क्लाउड कम्प्यूटिंग, टीओटी, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन सहित कौशल विकास और प्रशिक्षण के विभिन्न 52 क्षेत्रों में स्वस्थ समापन है। उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वर्षों में भारत आईटी क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। उन्होंने युवाओं से आधुनिक ज्ञान और कौशल के माध्यम से चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने का आह्वान किया।
श्री पांडेय ने कहा कि देश की 62.5 प्रतिशत आबादी 15 से 59 वर्ग के बीच की है, जिसे डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए एक सबसे अधिक प्रगतिशील कार्यबल बनने के लिए उचित मार्ग दर्शन, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अपने विशेष संबोधन में नेस्कॉम के चेयरमैन श्री केशव मुरुगेश ने सरकार से डाटा संरक्षण विधेयक जल्दी से जल्दी संसद में पारित कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विश्व कौशल भारत पहली बार देश में आयोजित किया जा रहा है, जो वैश्विक प्रतिभा की पहचान करने का एक अवसर है। यह नेटवर्किंग और नये मित्र बनाने के लिए जल्दी ही एक मंच बन जाएग। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 3-4 महीनों में 2 मिलियन लोगों को डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। जापान, चीन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर, बेल्जियम और आयरलैंड के अनेक प्रतिभागी नेस्कॉम के तत्वाधान में क्लाउड कम्प्यूटिंग प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीबीटी-बीआईआरएसी भारत में पहली बार आर-वीएसवी वैक्सीन निर्माण प्लेटफार्म स्थापित कर कोविड-19 वैक्सीन बनाने में सहयोग कर रहा है
सरकार एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो अपने समाज के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक मसलों को हल करने के लिए नए उत्पाद नवाचार को पोषण और प्रोत्साहित करता है”—डीबीटी की सचिव और बीआईआरएसी की अध्यक्ष डॉ. रेणु स्वरूप
भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत भारत में पहली बार आर-वीएसवी वैक्सीन निर्माण प्लेटफॉर्म स्थापित कर कोविड-19 वैक्सीन बनाने में सहयोग कर रहा है।
आर-वीएसवी वैक्सीन निर्माण प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए यह सहयोग अरबिंदो फार्मा लिमिटेड को दिया जा रहा है, जो एसएआरएस सीओवी-2  के लिए एक वैक्सीन विकसित कर रहा है। यह एसएआरएस सीओवी-2 वैक्सीन कंपनी के स्वामित्व प्रतिकृति-सक्षम, वायरस को कमतर करने में सक्षम, रेकॉम्बीनैंट, वेसिकुलर स्टॉमाटाइटिस  वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर आधारित है।
अरबिंदो वायरल वैक्सीन के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण फैसलिटी स्थापित करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है जिसका प्रयोग कोविड-19 वैक्सीन और अन्य वायरल वैक्सीन के निर्माण में किया जाएगा। यह प्लांट पूरी तरह से वैश्विक मानकों का पालन करेगा।
डीबीटी की सचिव और बीआईआरएसी की अध्यक्ष डॉ. रेणु स्वरूप ने अरबिंदो के साथ सहयोग की शुरुआत किए जाने पर कहा, “अरबिंदो के साथ साझेदारी इस महामारी से लड़ने के लिए देश में एक वैक्सीन की जरूरत को पूरा करने के लिए है। सरकार एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो अपने समाज के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक मसलों को हल करने के लिए नए उत्पाद नवाचार को पोषण और प्रोत्साहित करता है।”
क्या है बीआईआरएसी
धारा 8, अनुसूचि बी के तहत गठित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास की आवश्यकताओं को रेखांकित करने, रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार, उभरते बायोटेक उद्यम को मजबूत और सशक्त बनाने की एक एजेंसी के तौर पर की गई है।
राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के बारे में
यह जैव प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक विकास को लेकर खोज अनुसंधान में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग  का उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशन है। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसकी लागत कुल अमेरिकी डॉलर 250 मिलियन है। इसमें 50 प्रतिशत का फंड विश्व बैंक ने दिया है। इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से देश में किफायती उत्पादों को वितरित करने के लिए समर्पित है। देश में क्लीनिकल ट्रायल क्षमता और प्रौद्योगिकी ट्रांसफर क्षमताओं को मजबूत करने के अलावा वैक्सीन, चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक्स और बायोथेरेप्यूटिक्स इसके सबसे अहम एजेंडे में शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 37.60करोड़ डोज लगाई गई हैं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 41,506नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,54,118हैं।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.47प्रतिशत हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 2,99,75,064मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 41,526मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर में बढ़ोत्तरी, वह 97.20प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.34 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.32प्रतिशत है, जो लगातार 19 वें दिन तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 43.08करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
एमजी /एएम/ केजे
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त, 2022 से भारतीय खेल प्राधिकरण  केंद्र गुवाहाटी में शुरू होगा
देशभर में चार जोन में टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा
पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त से भारत के चार क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, खेलो इंडिया के माध्यम से महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का समर्थन करने को लेकर युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जूडो टूर्नामेंट एक और पहल है।
राष्ट्रीय दौर से पहले चार क्षेत्रों में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट, एक खुला क्षेत्रीय स्तर का रैंकिंग टूर्नामेंट है। प्रतियोगी चार आयु वर्गों में हैं: सब-जूनियर , कैडेट , जूनियर  और सीनियर ।
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने टूर्नामेंट के आयोजन के लिए कुल 1.74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें 48.86 लाख रुपये की पुरस्कार राशि शामिल है।
बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने वाली सुशीला देवी ने कहा, "मैं भारतीय जूडो फेडरेशन और खेल प्राधिकरण को जूडो के लिए इस तरह की प्रतियोगिता की योजना बनाने और देश में खेल को आगे बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाने के लिए धन्यवाद देती हूं। यह वास्तव में भारत में जूडो के और विकास में मदद करेगा।"
सभी चार जोनों में प्रतियोगिता के बाद, 20-23 अक्टूबर के लिए नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय दौर का आयोजन किया जाएगा।
4 जोनों के लिए प्रतियोगिता कार्यक्रम का विवरण:
तिथियां: अगस्त 27-31 | सितम्बर 1-5 | सितम्बर 5-9 | सितम्बर 11-15
क्षेत्र: पूर्वी क्षेत्र | दक्षिण क्षेत्र | उत्तर क्षेत्र | पश्चिम क्षेत्र
स्थान: भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र गुवाहाटी, असम | वीकेएन मेनन स्टेडियम, त्रिशूर, केरल | पेस्टल वुड स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड |सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुजरात
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले कम होकर 14,704 रह गए, 707 दिनों के बाद 15 हजार से कम सक्रिय मामले
पिछले 24 घंटों में 1,233 नए मामले सामने आए
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 183.82 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 1.50 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
एक अहम घटनाक्रम में भारत में सक्रिय मामले लगातार गिरावट दर्ज करते हुए आज कम होकर 14,704 रह गए। देश में 707 दिनों के बाद सक्रिय मामले 15 हजार से कम रह गए। सक्रिय मामले अब कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं। 21 अप्रैल,2020 को देश में सक्रिय मामले 14,759 थे।
निरंतर गिरावट दर्ज करते हुए बीते 24 घंटे में कोरोना के 1233 नए मामले सामने आएं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1,876 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,87,410 हो गई है।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,24,022 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.85 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.20 प्रतिशत है।
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 183.82 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,19,19,610 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 1.50 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403582
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दूसरी खुराक
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9998306
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
4445103
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|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18413039
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17506270
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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6838374
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
15055291
|
||
|
पहली खुराक
|
|
57027194
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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37729295
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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554469705
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दूसरी खुराक
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464931719
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202722920
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दूसरी खुराक
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185097617
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126719220
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दूसरी खुराक
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115296186
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प्रीकॉशन खुराक
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11587922
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प्रीकॉशन खुराक
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2,28,71,399
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कुल
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1,83,82,41,743
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण की सराहना की
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  को बधाई दी।
एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा:
"चंद्रयान-3 के ऐतिहासिक प्रक्षेपण के लिए #ISRO की टीम को बधाई! यह असाधारण उपलब्धि, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में देश की प्रगति को रेखांकित करती है। भारत की शानदार अंतरिक्ष यात्रा में यह उपलब्धि प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करती है!"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
नागरिक-केंद्रित शासन एक विकल्प नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए जरूरी है- उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा-भारत का शासन मॉडल दुनिया के लिए अभिलाषा का विषय है
उपराष्ट्रपति ने सिविल सेवकों को स्वाभिमान का मंत्र दिया
सिविल सेवाएं शासन का आधार हैं- वी.पी
उपराष्ट्रपति ने 1984 बैच के आईएएस अधिकारियों द्वारा सह-लिखित पुस्तक 'रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज' का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि सिविल सेवाएं शासन का आधार हैं और यह देश में सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में एक मौलिक भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में उप-राष्ट्रपति निवास में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारियों द्वारा सह-लिखित पुस्तक 'रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज' के विमोचन के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का शासन मॉडल, पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटलीकरण, नवाचार और उद्यमिता पर केंद्रित है, जिसकी दुनिया अभिलाषा रखती है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण और उत्थान सफल योजनाओं के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने से जुड़ा है कि सबसे वंचित नागरिकों की भी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच है।
उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने सिविल सेवकों से गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस सेवा का तात्पर्य व्यक्तिगत पक्षपात के बिना सार्वजनिक सेवा, जमीनी स्तर पर लागू कानूनी शासन, जनता के साथ व्यवहार में सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण और नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में दक्षता से है।
श्री धनखड़ ने सेवानिवृत्त सिविल सेवकों द्वारा एक अद्वितीय मूल्यवान राष्ट्रीय मानव संसाधन के रूप में निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को हमारे संवैधानिक संस्थानों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अवांछित रूप से कलंकित करने जैसे झूठे और राष्ट्र-विरोधी आख्यानों को निराधार साबित करने और इनका पर्दाफाश करने के लिए तैनात किया गया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन की अपनी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं और उन्होंने सिविल सेवकों से कानून और संविधान के शासन के प्रति अटूट और दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में सत्तारूढ़ व्यवस्था के साथ अधिकारियों की राजनीतिक घुसपैठ संघवाद की उच्चतम व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इस मामले में सभी संबंधित सेवकों को प्रणालीगत व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है”
'रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज पुस्तक में 1984 बैच के दस आईएएस अधिकारियों के अंतर्दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक विचारों को सार्वजनिक नीति के विविध क्षेत्रों में देश के सामने आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में कई सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बिहार में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 19 अक्टूबर 2020 को बिहार में पूर्णिया, कटिहार और सहरसा में दो सरकारी ठेकेदारों और भागलपुर के एक रेशम व्यापारी के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया था। इसके अनुसार बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी जमा की गई थी और इसका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।
ठेकेदारो ने मज़दूर, परिवहन और ईंधन खर्च के फर्जी दावे पेश किये थे और इस बारे में उन्होंने कोई भी दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, वे काल्पनिक व्यक्तियों के बैंक खातों से नकदी निकालते पाए गए। तलाशी के दौरान हस्ताक्षरित खाली चेक सहित दोषी ठहराने वाले दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। कुछ मामलों में, फर्जी खर्चों के लिए खातों के रजिस्टरो में देनदारियों को जारी रखा गया था। वे अघोषित बैंक खातों का भी रख-रखाव कर रहे थे, जिसमें बेहिसाब नकदी जमा की जा रही थी, जिसका उपयोग सावधि जमा के लिए किया जाता था, जो कि अनुबंध प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में सरकारी विभागों को दिए जाते थे। इन बैंक खातों से बड़ी नकदी निकासी भी की गई है। इन नकदी निकासी के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया जा सका। अघोषित बैंक खातों में लेन-देन की जांच की जा रही है।
तलाशी के दौरान, बेहिसाब नकदी, सावधि जमा और 2.40 करोड़ रुपये जब्त/प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। रेशम व्यापारी के मामले में बेहिसाब स्टॉक का भी पता चला है। लगभग 10 करोड़ रुपये की आय को छिपाने के संकेत मिले हैं। अचल संपत्तियों में बेहिसाब निवेश के दस्तावेज पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। ये सम्पत्तियों के मूल्यांकन और संलग्न होने की प्रक्रिया जारी है।
आगे की जांच जारी है।