ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन किये और उनकी पूजा-अर्चना की
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण किया
दीपावली की पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दौरा किया और भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन किये तथा उनकी पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर स्थल पर पवित्र परियोजना से जुड़े श्रमजीवियों तथा अन्य लोगों से बातचीत भी की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डांस आधारित रियलटी शो में बच्चों को सही तरीके से पेश किए जाने के बारे में निजी उपग्रह टीवी चैनलों को परामर्श जारी
चैनलों को रियलटी शो और कार्यक्रम दिखाए जाते वक्त इनमें बच्चों की भागीदारी को लेकर संयम और संवेदनशीलता बरतने की सलाह
इन उपायों से छोटे और प्रतिभावान बच्चों को अत्याधिक तनाव से बचाए जा सकेगा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कई डांस आधारित रियलिटी टीवी शो में छोटे बच्चों को ऐसे नृत्य करते दिखाया जाता है जो मूल रूप से फिल्मों और मनोरंजन के अन्य लोकप्रिय माध्यमों में वयस्कों द्वारा किए जाते हैं। ये अक्सर उत्तेजक होने के साथ ही बच्चों की उम्र के अनुकूल भी नहीं होते। इस तरह के कृत्य छोटी सी उम्र में बच्चों पर चिंताजनक और बेहत तनावपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। .
सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों से अपेक्षा की जाती है कि वह इस संबंध में केबल टेलीविज़न नेटवर्क  अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निहित प्रावधानों और नियमों का पालन करेंगे। नियमों के अनुसार, टीवी पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जो बच्चों की छवि को खराब करता हो। ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह की अभ्रद भाषा और हिसंक दृश्यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए।
मंत्रालय ने इन नियमों के अनुरूप सभी निजी उपग्रह चैनलों को जारी परामर्श में कहा है कि वे नृत्य वाले रियलटी शो या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में बच्चों को ऐसे गलत तरीकों से पेश नहीं करें जिससे उनकी छवि खराब होती हो। चैनलों को इस बारे में अधिकतम संयम ,संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने की सलाह दी गयी है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच से संबंधित मानक लागू किये
निजी उपग्रह समाचार चैनल स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण संकेत भाषा में भी करेंगे
दूरदर्शन हर साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण संकेत भाषा में भी करता आ रहा है। इस साल भी, राष्ट्रपति के संबोधन और लालकिले पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण डीडीभारती चैनल पर संकेत भाषा सहित किया जाएगा।
दिव्यांगता अधिकार कानून के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच संबंधी मानक इस स्वतंत्रता दिवस से निजी टीवी चैनलों पर भी लागू करने का फैसला किया है।
इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस से महत्वपूर्ण शुरूआत करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी उपग्रह समाचार टीवी चैनलों से कहा है कि वे 15 अगस्त की दोपहर/शाम को स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में एक लघु कार्यक्रम का प्रसारण संकेत भाषा में भी करें। चैनलों से कहा गया है कि वे संकेत भाषा में अपने स्वयं के कार्यक्रम भी बना सकते हैं अथवा, यदि वे चाहें तो डीडी न्यूज द्वारा तैयार किए गए बुलेटिन को निःशुल्क प्रसारित कर सकते हैं। यह जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने आईआईसी, नई दिल्ली में एनसीपीईडीपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिव्यांगजनों की पहुंच टेलीविजन तक सुगम बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए विशेष ज्यूरी अवार्ड प्रदान किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा चाय के निर्यात में 431 प्रतिशत की वृद्धि की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक कंपनी एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड को चाय के निर्यात में 431 प्रतिशत की वृद्धि के लिए बधाई दी।
केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"बहुत-बहुत बधाई! आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है।"
जनजातीय कार्य मंत्रालय
स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पीएसयू में उत्कृष्टता के लिए टीम ट्राइफेड ने राष्ट्रीय पुरस्कारों का वर्चुअल संस्करण जीता
ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक-एमडी श्री प्रवीर कृष्णा, सीईओ ऑफ द ईयर और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित
प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा के नेतृत्व में ट्राइफेड वॉरियर्स की टीम, देश भर में जनजातीय लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए लगन के साथ कार्य कर रही है। उनके अजेय प्रयासों और पहलों को 14 अक्टूबर, 2020 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पीएसयू के लिये राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के वर्चुअल संस्करण में पहचान प्राप्त हुई। संयुक्त टीम ने तीन पुरस्कार जीते हैं। श्री प्रवीर कृष्ण के अनुकरणीय और प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए वर्ष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार श्रेणियों में दो व्यक्तिगत पुरस्कार मिले हैं। स्टार्ट-अप्स श्रेणी में निवेश के लिये एक सामूहिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पीएसयू के लिये राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार - पीएसयू सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और उद्योग के नेताओं द्वारा की गई उत्कृष्ट पहलों को पहचान प्रदान करने वाला वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस की मेज़बानी में सम्पन्न हुआ। ये सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
यह पुरस्कार पूरे आदिवासी समुदाय की आजीविका के उत्पादन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री प्रवीर कृष्णा के योगदान को मान्यता प्रदान करता है। श्री प्रवीर कृष्ण के मध्य प्रदेश के बस्तर में एक जिला कलेक्टर के रूप में किये गये कार्य और ट्राइफेड वॉरियर्स की टीम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
आदिवासी कल्याण और विकास की जब भी बात आती है, एक दृढ़ संकल्प, एक जुनून और अभियान के साथ श्री प्रवीर कृष्णा और ट्राइफेड की पूरी टीम वन धन योजना के कार्यान्वयन और सफलता के लिए पिछले एक साल से विशेष रूप से अभूतपूर्व कोविड-19 संकट के दौरान काम कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर आदिवासी भारत का निर्माण करना है। इस दृष्टि के अनुरूप ट्राइफेड का महत्वाकांक्षी उपक्रम, ई-मार्केटप्लेस  की 2 अक्टूबर, 2020 को शुरुआत की गई थी। यह प्लेटफॉर्म देश भर के आदिवासी उद्यमों के उत्पादन और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करता है और उनके उत्पादन / उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने में मदद करता है। 5 लाख आदिवासी उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना, आदिवासी वाणिज्य के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में देरी को कम करने के साथ-साथ निर्माण लागत को कम करने, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग और सड़कों के उचित रख रखाव के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  की सटीक योजना और व्यावहारिक सत्यापन के महत्व पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में एनएचएआई के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस बैठक में कार्य कुशलता बढ़ाने, बाधाओं को दूर करने और अभिनव प्रौद्योगिकी को अपनाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल  वी के सिंह , मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जैन, एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और मंत्रालय व एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'आवाजाही में सुगमता' प्रदान करने के उद्देश्य से दो मोबाइल एप लॉन्च किए। इनमें पहला 'राजमार्ग यात्रा' है, जो एक नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लिकेशन है और इसमें शिकायत निवारण प्रणाली की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं, दूसरा एप- 'एनएचएआई वन' है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकांश महत्वपूर्ण ऑनसाइट जरूरतों को पूरा करने के लिए है।
इसके अलावा श्री गडकरी ने एनएचएआई की पहली 'वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट' का भी विमोचन किया। यह रिपोर्ट एनएचएआई की शासन संरचना, इसके परिचालन की प्रकृति, इसके हितधारकों, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी की पहल को प्रस्तुत करती है। मंत्री ने 'भारत में सड़क विकास' पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। यह देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण के इतिहास पर आधारित है।
अधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में श्री गडकरी ने परियोजना में देरी को कम करने, निर्माण की लागत को कम करने, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने और उचित सड़क अनुकूलन को लागू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  की सटीक तैयारी और व्यावहारिक सत्यापन के महत्व पर जोर दिया।
मंत्री ने आगे नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया और एनएचएआई के अधिकारियों को देश में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने यूवी कीटाणु शोधन टॉवर विकसित किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणुशोधन के लिए एक अल्ट्रा वॉयलेट  डिसइंफेक्सन टॉवर विकसित किया है।
यूवी ब्लास्टर नाम का यह उपकरण एक यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है, जिसे डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर  ने एम/एस न्यू एज इंस्ट्रुमेंट्स एंड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम की सहायता से डिजाइन और विकसित किया है।
यूवी ब्लास्टर प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर और अन्य गैजेट जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी है, जो रासायनिक विधियों से कीटाणुशोधन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह उत्पाद हवाई अड्डों, शॉपिंग माल, मेट्रो, होटलों, कारखानों, कार्यालयों आदि ऐसे क्षेत्रों के लिए भी प्रभावी है, जहां लोगों की आवाजाही खासी ज्यादा होती है।
यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर को वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप/मोबाइल के माध्यम से दूरस्थ परिचालन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस उपकरण में 360 डिग्री प्रकाश के लिए 254 एनएम वेवलेंथ पर छह लैम्प होती हैं, जिसमें हरेक लैम्प की क्षमता 43 वाट यूवी-सी पावर है। कमरे के भीतर विभिन्न स्थानों पर उपकरण लगाकर लगभग 12x12 फुट आकार के एक कमरे को लगभग 10 मिनट और 400 वर्ग फुट के कमरे को 30 मिनट में कीटाणुमुक्त किया जा सकता है।
अचानक कमरा खुलने या मानवीय दखल पर यह सैनिटाइजर बंद हो जाता है। उत्पाद की एक अन्य विशेषता उसका हाथ से होने वाला परिचालन है।
वित्त मंत्रालय
'5.09% जीएस 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '5.79% जीएस 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031’ की बिक्री  के लिए नीलामी, और '7.19% जीएस 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 18,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2030’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2031’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्ति प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 05 जून, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 05 जून, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 05 जून, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 08 जून, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी 102 जिलों में ईएसआईसी के लाभान्वितों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए पीएमजेएवाई के साथ सहयोग करेगी
ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, रोहिणी का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि ईएसआईसी ने हाल ही में एक पहल की है यानी ईएसआईसी ने पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी की है ताकि 102 जिलों में ईएसआईसी का लाभ लेने वालों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी ने अस्पताल खोलने के लिए नियमों में ढील दी है और अब जहां 20,000 आईपी मौजूद हैं वहां 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा सकता है। उन्होंने ईएसआईसी-चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप और साझेदारों के लिए हेल्प डेस्क की उपलब्धता की भी जानकारी दी।
श्री संतोष कुमार गंगवार ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, रोहिणी  में आयोजित तीसरे दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन आज नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में किया गया था।
समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने सभी स्नातक छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी स्नातकों को अपनी व्यवसायिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर समाज के कल्याण में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए।
इस अवसर पर महानिदेशक श्री राजकुमार, आईए और एएस, वित्तीय आयुक्त श्रीमती संध्या शुक्ला, चिकित्सा आयुक्त डॉ. आर. के. कटारिया, चिकित्सा आयुक्त  डॉ. पी. एल. चौधरी और उप-चिकित्सा आयुक्त  डॉ. विवेक हांडा भी उपस्थित थे। ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, रोहिणी के डीन डॉ. धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने स्नातक छात्रों को शपथ दिलाई और चिकित्सा शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और समानता के महत्व पर जोर दिया।
ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीसरा सरकारी डेंटल कॉलेज है। इस संस्थान में डेंटल सर्जरी के स्नातक  पाठ्यक्रम में भारतीय डेंटल परिषद द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है और यह प्रतिष्ठित गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ईएसआईसी डेंटल कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण इलाज और मूल्य आधारित डेंटल शिक्षा दी जाती है। यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं लगातार प्रदान कर रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो जरूरत के समय विस्तृत सामाजिक सुरक्षा जैसे उचित चिकित्सा सेवा और नकद लाभ प्रदान करता है। जैसे कर्मचारी को चोट लगने, बीमार पड़ने, मृत्यु आदि के समय यह लाभ दिए जाते हैं। ईएसआई कानून उन परिसरों/परिसीमाओं में लागू होता है, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ईएसआई कानून के अंतर्गत प्रति माह 21,000 रूपये तक का वेतन लेने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य लाभों के हकदार हैं। यह कानून अब देश भर के 12.11 लाख फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों पर लागू है, जिसका कर्मचारियों की करीब 3.49 करोड़ परिवार इकाईयां लाभ ले रही हैं। अब तक ईएसआई योजना की कुल लाभान्वितों की संख्या 13.56 करोड़ है। 1952 में अस्तित्व में आने के बाद से ईएसआई निगम ने अब तक 159 अस्पताल, 1500/148 डिस्पेंसरियां/आईएसएम इकाईयां, 793 शाखा/भुगतान कार्यालय, 29 डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय तथा 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय/डिविजनल कार्यालय स्थापित कर चुका है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
फिल्म जगत में नई संभावनाएं तलाशती प्रौद्योगिकी दर्शाने के लिए एफटीआईआई द्वारा फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन
गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर, 2022 तक आयोजित होने जा रहा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  2022, इस साल सिने प्रेमियों को नया और रोमांचकारी अनुभव प्रदान करेगा। इफ्फी 2022 के अंतर्गत भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान  की ओर से फिल्म कला/सिनेमा और सौंदर्यबोध से संबंधित प्रौद्योगिकी और विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इफ्फी, गोवा 2022:
- फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी फिल्म कला/सिनेमा और सौंदर्यबोध से संबंधित प्रौद्योगिकी और विभिन्न तत्वों का प्रदर्शन कर रही है
- यह प्रदर्शनी कला अकादमी से सटे पणजी के फुटबॉल ग्राउंड, डीबी रोड में 21-27 नवंबर, 2022 के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी।
- प्रदर्शनी में 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विभिन्न आकार के 20 स्टॉल लगाए गए हैं।
- इस प्रदर्शनी में सोनी, कैनन, रेड, लेईका, अल्टास, डीजेओ, एप्यूचर लाइट्स, हंसा सिने इक्विपमेंट जैसे सिनेमा उपकरणों के अग्रणी निर्माता भाग ले रहे हैं।
53वें इफ्फी में यह प्रदर्शनी मनोरंजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनता की झलक पेश करती है। प्रदर्शनी में आने वाले फिल्म प्रेमियों को फिल्म कला और सौंदर्यबोध के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के अंतर्संबंधों की जानकारी दी जाएगी और यह भी दर्शाया जाएगा कि कैसे ये तत्व एक साथ आकर दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करते हैं।
प्रदर्शनी कला अकादमी से सटे पणजी के फुटबॉल ग्राउंड, डीबी रोड में लगाई गई है, जो 21-27 नवंबर, 2022 के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी।
इस प्रदर्शनी में सोनी, कैनन, रेड, लेईका, अल्टास, डीजेओ, एप्यूचर लाइट्स, हंसा सिने इक्विपमेंट आदि जैसे सिनेमा उपकरणों के अग्रणी निर्माता भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में समकालीन सिनेमा के निर्माण में फिल्म उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे अत्याधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में 20 ऐसी तकनीकी कंपनियों/विक्रेताओं के भाग लेने का प्रावधान है और यहां कैमरा, लेंस, लाइट, ग्रिप, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एनीमेशन, वीएफएक्स, एआर, वीआर, ऑडियो मॉनिटर, अकूस्टिक्स, रीयल टाइम डबिंग, टॉक-बैक, संरक्षण और जीर्णोद्धार आदि की रेंज प्रदर्शित की गई है। 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रदर्शनी के स्टॉल होने के साथ-साथ प्रदर्शनी स्थल पर चर्चा और विभिन्न सत्रों के लिए समर्पित स्थान भी होंगे।
अधिक जानकारी के लिए - https://iffigoa.org/technology-exhibition/एमजी/एएम/आरके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता  पुरस्कार-2022 जीता
भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे 'कंट्री श्रेणी' में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है
यह पुरस्कार आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों तक पहुंच को बेहतर बनाने तथा उन्हें अपनाने के कार्य को सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से पूरा करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है
आधुनिक परिवार नियोजन तरीकों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए देश के प्रयासों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति और मान्यता के रूप में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में ‘कंट्री श्रेणी’ में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता  पुरस्कार-2022 हासिल किया है।
परिवार नियोजन में सुधार के लिए भारत के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए एक ट्वीट में कहा:
भारत ने @ICFP2022 द्वारा प्रतिष्ठित ईएक्ससीईएलएल पुरस्कार- परिवार नियोजन में नेतृत्व हासिल किया है। यह पुरस्कार सही जानकारी और विश्वसनीय सेवाओं पर आधारित गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है।
भारत ने न केवल पहुंच को बेहतर बनाने बल्कि आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों को अपनाने में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे दंपतियों को परिवार नियोजन के बारे में सूचित किए गए विकल्प को अपनाने में मदद मिली है। यह बात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 आंकड़े में परिलक्षित होती है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार एनएफएचएस-4 की तुलना में देश में समग्र गर्भनिरोधक व्यापकता दर  बढ़कर 54 प्रतिशत से 67 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार, परिवार नियोजन की अपूरित जरूरतें घटकर 13 प्रतिशत से 9 प्रतिशत हो गई हैं। अंतराल में अपूरित आवश्यकता घटकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गई है।
भारत में अभी हाल में 15-49 आयु वर्ग की वर्तमान में विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए कुल 'डिमांड सैटिस्फाइड' जो 2015-16 में 66 प्रतिशत थी, बढ़कर 2019-21 में 76 प्रतिशत हो गई। जिसने 2030 के लिए वैश्विक स्तर पर निर्धारित 75 के एसडीजी लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है। सरकार का आधुनिक गर्भ निरोधकों तक आसान और सस्ती पहुंच को बेहतर बनाने पर ध्यान देना इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार, 68 प्रतिशत आधुनिक गर्भनिरोधक तरीके अपनाने वाले ऐसे तरीके सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र से ही प्राप्त कर रहे हैं। परिवार नियोजन में अपूरित जरूरतों को कम करने के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक मिशन परिवार विकास भी इस समग्र सुधार में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।
परिवार नियोजन को बेहतर बनाने के लिए भारत के प्रयास महिलाओं और मातृ स्वास्थ्य पर एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में देश में हुई प्रगति को दर्शाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन  ने वैश्विक प्रजनन स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक रणनीतिक बिंदु के रूप में कार्य किया है, जो विश्वस्तर पर 120 से अधिक देशों, संगठनों और व्यक्तियों को वैश्विक मंच प्रदान करता है, ताकि परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य पर विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की जा सकें और उपलब्धियों का जश्न मनाया जा सके। इस आयोजन में 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से और हजारों की संख्या में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कारवाड़ नौसेना अड्डे के दौरा किया
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी ने आज दिनांक 05 अप्रैल 21 को कारवाड़ नौसेना अड्डे का दौरा किया । जनरल बिपिन रावत का स्वागत पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने किया ।
इस यात्रा के दौरान सीडीएस ने शिप-लिफ्ट सुविधा का दौरा किया और नौका की मदद से बंदरगाह से जुड़ी जानकारी भी हासिल की । उन्हें प्रोजेक्ट सीबर्ड की प्रगति और वहां भविष्य के बुनियादी ढांचे की योजना के बारे में जानकारी दी गई । सीडीएस ने नौसेना स्टेशन में अधिकारियों और नाविकों से बातचीत भी की ।
एमजी /एएम /एबी
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रक्षा मंत्रालय
42वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय साइकिल पोलो चैंपियनशिप 2021-22
वायु सेना खेल नियंत्रण बोर्ड हमेशा खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास और पेशेवर संतुष्टि में विश्वास करता है। वायु सेना की टीमों ने सभी संभावित आयोजनों/चैंपियनशिप में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।
17-20 फरवरी, 2022 तक मैसूर में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय साइकिल पोलो चैंपियनशिप के आयोजन के दौरान वायु सेना की साइकिल पोलो टीम ने अपनी योग्यता साबित की और राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में सामने आई। वायु सेना की साइकिल पोलो टीम ने फाइनल में प्रादेशिक सेना को 17-12 गोल से हराया और पोडियम पर सबसे ऊपर रही।
साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीएसएम एयर मार्शल पीपी बापट  समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे।
निर्वाचन आयोग
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों की विधान परिषद के उपचुनाव
निम्नलिखित विवरण के अनुसार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक-एक आकस्मिक रिक्ति है :
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राज्य
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल की अवधि
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कर्नाटक
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के.सी. राममूर्ति
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इस्तीफा
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16.10.2019
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30.06.2022
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उत्तर प्रदेश
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डॉ. तज़ीन फ़ातमा
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इस्तीफा
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03.11.2019
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25.11.2020
आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए कर्नाटक और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उप चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है -
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मतदान कार्यक्रम
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समय सूची
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अधिसूचना जारी करने की तिथि
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25 नवम्बर, 2019 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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02 दिसम्बर, 2019 
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नामांकन की जांच
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03 दिसम्बर, 2019 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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05 दिसम्बर, 2019 
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मतदान की तिथि
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12 दिसम्बर, 2019 
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मतदान की अवधि
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प्रातः 9 बजे से सांय 4 बजे तक
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मतगणना की तिथि
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12 दिसम्बर, 2019  को सांय 5.00 बजे
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तारीख जिससे पूर्व चुनाव सम्पन्न होना है
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16 दिसम्बर, 2019