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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने क्रोएशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया; कहा, भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करने को तैयार
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने कल शाम  क्रोएशिया में भारत के राजदूत श्री अरिंदम बागची द्वारा जाग्रैब में आयोजित स्वागत समारोह के भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों को संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि यह बहुत हर्ष की बात है कि भारतीय समुदाय, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो, उसे क्रोएशिया में बहुत अनुकूल एवं सौहार्दपूर्ण माहौल है और वह अपने तरीके से इस देश के विकास में योगदान दे रहा है। इसके बावजूद भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भारत और भारतीय मूल्यों तथा परम्पराओं को अपने हृदय में संजोकर रखा है और वे सही मायनों में वैविध्यपूर्ण, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परम्पराओं से युक्त भारत का प्रतिबिंब हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतवंशी वे प्रिज्म हैं जिनके माध्यम से क्रोएशिया की जनता भारत को देखती है और क्रोएशिया में भारतीय को मिली सफलता ने इस देश में भारत की सकारात्मक छवि का निर्माण करने में योगदान दिया है। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों का अपने घरों में और अपने सामाजिक दायरों में स्वागत कर उदारता और सहृदयता प्रदर्शित करने के लिए क्रोएशिया की मैत्रीपूर्ण जनता का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध और समझ को बढ़ाने में उनमें से प्रत्येक के द्वारा निभाई गई भूमिका सही मायने में सराहनीय है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लोकतंत्र, बहुलवाद और शांति जैसे मूल्यों और उसकी आर्थिक प्रगति की गाथा ने मिलकर उसे एक ऐसी प्रबल ताकत बनाया है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करने और सभी के समक्ष दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार है।
राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंध और समझ को बढ़ाने में भारत के मित्रों की ओर से निभाई गई भूमिका की सराहना की। ये लोग बड़ी संख्या में इस समारोह के दौरान मौजूद भी थे। उन्होंने सांस्कृतिक संस्थाओं, नृत्य और योग विद्यालयों, आयुर्वेदिक दवाखाना और भारतीय स्टोर्स और रेस्तराओं के विशाल नेटवर्क तैयार करने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इन सभी ने भारत को समूचे क्रोएशिया तथा सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से बेहद प्रभावित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्रोएशिया के 37 शहरों में मनाया गया।
राष्ट्रपति ने कल शाम  क्रोएशिया की राष्ट्रपति श्रीमती कोलिंदा ग्रेबर-कितारोविक द्वारा उनके सम्मान में आयोजित भोज में भी भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और क्रोएशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। क्रोएशिया की आजादी भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के नए दौर के साथ हुई है। भारत की प्रगति की गाथा, खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों की प्रगति और यूरोपीय संघ के सदस्य देश के रूप में क्रोएशिया की यात्रा में हमारी आर्थिक साझेदारी की आपार संभावनाएं मौजूद हैं।
क्रोएशिया की राष्ट्रपति की ओर से अपने सम्मान में दिए गए भोज के अवसर पर राष्ट्रपति के संबोधन के लिए यहां क्लिक करें।
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईएएसएसटी ने खाद्य वस्तुओं में कार्सियोजेनिक एवं म्युटैजेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकैमिकल सेंसिंग प्लेटफार्म का विकास किया
गुवाहाटी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान  ने कभी कभी क्योर्ड मीट, बैकोन कुछ पनीर एवं कम वसा वाले दूध जैसी खाद्य वस्तुओं में कार्सियोजेनिक एवं म्युटैजेनिक यौगिकों एन-नाइट्रोसोडिमेथिलामाइन  और एन-नाइट्रोसोडिथैनोलामाइन  का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकैमिकलसेंसिंग प्लेटफार्म का विकास किया है। इसे डीएनए में कार्बन नैनोमैटेरियल्स  को स्थिर कर देने के जरिये एक मोडिफायड इलेक्ट्रोड विकसित करने के द्वारा अर्जित किया गया।
वैज्ञानिकों ने बताया कि शहरों में रहने वाले भारतीयों की बदलती भोजन शैली के कारण उन पर क्योर्ड मीट, बैकोन कुछ पनीर एवं कम वसा वाले सूखे दूध और मछली जैसी खाद्य वस्तुओं में नाइट्रोसैमीन परिवार से संबंधित हानिकारक रसायनों का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे रसायनों में एनडीएमए एवं एनडीईए जैसे कार्सियोजेनिक शामिल होते हैं जो हमारे डीएनए की रसायनिक संरचना को भी बदल सकते हैं। इसलिए, उनका पता लगाने के लिए अनुसंधान तकनीकों का विकास किया जाना महत्वपूर्ण है।
नाइट्रोसैमीन का पता लगाने के लिए प्रयुक्त अधिकांश तकनीकों में μM अनुसंधान सीमाएं होती हैं। जर्नल एसीएस एैपल बायो मेटर में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एन- नाइट्रोसैमीन के संवेदनशील और चयनात्मक अनुसंधान के लिए कार्बन डौट्स के सतह पर स्थिर किए गए डीएनए का उपयोग करने के जरिये एक इलेक्टोकैमिकल सेंसिंग प्लेटफार्म का निर्माण किया है। एनडीएमए एवं एनडीईए के लिए क्रमशः 9.9×10−9 M और 9.6×10−9 M अन्वेषण सीमा निर्धारित की गई।
इलेक्टोकैमिकल बायोसेंसर प्लेटफार्म का विकास डीएनए को बदलने के लिए एनडीएमए एवं एनडीईए की क्षमता का उपयोग करने के द्वारा किया गया। एक कार्बन आधारित नैनोमैटेरियल, कार्बन डौट्स  का उपयोग किया गया जो एक जैवसंगत तथा पर्यावरण के लिए हितैषी मैटेरियल के रूप में पहले से ही स्थापित है। प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न चितोसन  एक पर्यावरण के लिए अनुकूल टिकाऊ मैटेरियल है जिसका उपयोग सीडी को संश्लेषित करने के लिए किया गया।
चूंकि यह एक इलेक्टोकैमिकल सेंसर है, इलेक्ट्रोड का विकास कार्बन डौट्स  को डिपोजिट करने के द्वारा और फिर उन पर बैक्टेरियल डीएनए को स्थिर करने के जरिये किया गया। इस इलेक्ट्रोड प्रणाली का उपयोग वर्तमान पीक के मापन के लिए किया गया। एनडीएमए एवं एनडीईए दोनों ही इलेक्ट्रोड में उपस्थित डीएनए की रसायनिक संरचना को बदल देते हैं जिससे यह अधिक संवाही हो जाता है जिसका परिणाम अंततोगत्वा सवंर्द्धित वर्तमान पीक के रूप में आता है।
संरचनागत रूप से समान कुछ ऐसे ही रसायनिक यौगिकों को यह जांच करने के लिए जोड़ा गया कि क्या वे प्रणाली में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन ये रसायन डीएन क्रम को नहीं बदल सकते, इसलिए वे प्रणाली को प्रभावित नहीं करते।

एएम/एसकेजे
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संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर ‘जलियांवाला बाग’ के नाम से नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का उद्धाटन
प्रदर्शनी जनता के लिए 30 अप्रैल, 2020 तक खुली रहेगी
राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री पी.एल. साहू ने अभिलेखागार के परिसर में जलियांवाला बाग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अभिलेखागार के महानिदेशक चंदन सिन्हा मौजूद थे। मौलिक दस्तावेजों पर आधारित  यह प्रदर्शनी जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह के अवसर पर लगाई गई है। प्रदर्शनी 30 अप्रैल, 2020 तक जनता के लिए खुली रहेगी।
यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े पुरालेखी दस्तावेजों की मौलिक और डिजिटल प्रतियों की मदद से लगाई गई है। ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय लोगों के अनवरत संघर्ष को इस प्रदर्शनी में दिखाने का प्रयास किया गया है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय पर्यावरण संबंधी उपायों के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा
कोयला मंत्रालय ने देश में कोयला खनन को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सतत बनाने के उद्देश्य से सतत विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रकोष्ठ का उद्देश्य खनन कार्य बंद होने के बाद पर्यावरण को होने वाले नुकसान से निपटना है। यह निर्णय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भविष्य में बहुत सी निजी कंपनियां कोयला खनन से जुडेंगी। खानों की उचित पुर्नवास के लिए वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के अनुरूप दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए।
सतत विकास प्रकोष्ठ की भूमिका
सतत विकास प्रकोष्ठ  योजना तैयार करेगा और कोयला कंपनियों को सलाह देगा। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग और खनन का पर्यावरण पर न्यूनतम नुकसान विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस संबंध में प्रकोष्ठ कोयला मंत्रालय के नोडल प्वाइंट के रूप में काम करेगा। प्रकोष्ठ पर्यावरण नुकसान को कम करने के उपायों पर एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
प्रकोष्ठ के कार्य
एसडीसी के प्रमुख कार्य होंगे – आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, सूचनाओं की प्रस्तुति, सूचना आधारित योजना तैयार करना, सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना, परामर्श, नवोन्मेषी विचार, स्थल विशेष दृष्टिकोण ज्ञान को साझा करना तथा लोगों और समुदायों के जीवन को आसान बनाना। ये सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरे किये जाएंगे।
- भूमि को बेहतर बनाना और वनीकरण
भारत में लगभग 2550 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कोयले के खान है।
खानों से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े, मानचित्र आदि जीआईएस आधारित प्लेटफार्म के जरिए इकट्टठे किये जाएंगे। जीआईएस संबंधी सभी गतिविधियां सीएमपीडीआईएल के द्वारा की जाएगी।
कोयला कंपनियों को उन क्षेत्रों की जानकारी दी जायेगी जहां पेड़ लगाए जा सकते है। खनन क्षेत्र की जमीन पर कृषि, बागवानी, नवीकरणीय ऊर्जा, नई टाउनशिप, पुनर्वास आदि की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी।
- हवा की गुणवत्ता, उत्सर्जन और ध्वनि प्रवर्धन
कोयला कंपनियों को वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपायों के बारे में बताना जैसे पानी का छिड़काव, ध्वनि अवरोध आदि।
- खान जल प्रबंधन
कोयला खानों के संदर्भ में जल की मात्रा, गुणवत्ता, भूतल पर जल प्रवाह, खान के पानी को बाहर निकालना, भविष्य में जल उपलब्धता से संबंधित आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कोयला खान जल प्रबंधन योजना  तैयार की जाएगी। इसके आधार पर पानी के भंडारण, शोधन और फिर से उपयोग के तरीकों की सलाह दी जाएगी ताकि इसका उपयोग सिंचाई, मछली-पालन, पर्यटन या उद्योग के लिए किया जा सके।
- अत्याधिक उपयोग किये जाने वाले खानों का सतत प्रबंधन
जिन खानों पर बोझ अधिक है उनका फिर से उपयोग और पुनर्वास के लिए उपाय सुझाए जाएगे।
- सतत खान पर्यटन
खान क्षेत्रों के सुंदरीकरण, इकोपार्क और जलाशयों के निर्माण का उपयोग पर्यटन के उद्देश्य से किया जाएगा।
- योजना तैयार करना और निगरानी
विभिन्न कंपनियों के खान बंद करने की योजनाओं के संबंध में परामर्श देना।
पर्यावरण कोष तथा खान बंदी कोष के प्रभावी उपयोग की निगरानी करना।
भविष्य के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
- नीति, शोध, शिक्षा और विस्तार
विशेष शोध और अध्ययन के लिए विशेषज्ञों/संस्थानों/संगठनों को नियुक्त किया जाएगा।
सलाहकार बैठकों, कार्यशालाओं, सेमीनार, क्षेत्र निरीक्षण, स्टडी टूर आदि का आयोजन किया जायेगा।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा स्थिति निगरानी पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत द्वारा 27 अप्रैल, 2023 को विशाखापत्तनम में स्थिति निगरानी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन  का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का आयोजन नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी , डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला द्वारा, स्थिति निगरानी सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य स्थिति निगरानी के पेशवरों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना और उत्पादकता एवं उपलब्धता बढ़ाने के लिए उद्योग से संबंधित कार्य प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का संदेश फैलाना है।
सम्मेलन में कंपन-आधारित निदान, 'वियर डेब्रिस एनालिसिस', 'स्थिति निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग' और 'स्थिति निगरानी के लिए सेंसर और सिग्नल प्रौदयोगिकी जैसे विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया जा रहा है।
सम्मेलन में मुंबई के विश्वसनीयता और निदान केंद्र के मुख्य ज्ञान अधिकारी और निदेशक डॉ तारापद पायने, आईआईटी-गुवाहाटी के प्रोफेसर डॉ. राजीव तिवारी; जीवीपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ एडविन विजय कुमार; सीबीएम और टीपीएम के सलाहकार डॉ राणा दत्ता; कैट IV- वाइब्रेशन एनालिस्ट के श्री गंटी सुब्बा राव और सीएमईआरआई, दुर्गापुर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ कमलकिशोर उके जैसे आमंत्रित विशेषज्ञों की वार्तालाप के अलावा लगभग 30 पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
अपने संबोधन में, डीआरडीओ के अध्यक्ष ने अभियंताओं से तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों से सामजस्य स्थापित करने और मशीनों एवं संरचनाओं की स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों में बेहतर कौशल क्षमता का निर्माण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थिति निगरानी समृद्ध साधन के लिए नहीं है, अपितु यह एक आवश्यकता है। उन्होंने प्रख्यात विद्वानों और पेशेवरों से हाल की तकनीकी प्रगति के अनुसार सम्मेलन निगरानी विकसित करने के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार करने का आग्रह किया।
नौसेना प्रणाली और सामग्री के महानिदेशक श्री एमज़ेड सिद्दीकी ने उपकरणों के प्रभावी रखरखाव के लिए उद्योग 4.0 के लाभों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि डिजाइन चरण में ही पर्याप्त देखभाल की जाती है, तो प्रणाली में विश्वसनीयता, सुरक्षा, उपलब्धता और रखरखाव में वृद्धि के लिए स्थिति निगरानी में सुधार की निरंतर संभावना रहती है।
नेवल डॉकयार्ड  के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, रियर एडमिरल संजय साधु ने बताया कि भारतीय नौसेना ने लंबे समय से शिपबोर्ड की संपत्ति की स्थिति निगरानी को अपनाया है और इसे बनाए रखने में अपनी शानदार भूमिका के लिए एनएसटीएल की सराहना की।
स्थिति निगरानी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री पीवीएस गणेश कुमार ने सम्मेलन के उद्देश्यों की व्याख्या की और आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में विचार-विमर्श से बेहतर रखरखाव दृष्टिकोण के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत अभियान के तहत एमआईएस पोर्टल की शुरुआत की
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने सुगम्य भारत अभियान  के हितधारकों के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली  विकसित की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज यहां विभिन्न नोडल मंत्रालयों के सचिवों की मौजूदगी में एमआईएस पोर्टल की शुरुआत की। इनमें आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं।
श्री गहलोत ने कहा कि यह एमआईएस पोर्टल सभी नोडल मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एआईसी के प्रत्येक लक्ष्य में हो रही प्रगति की निगरानी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी फंक्शन को बनाए रखने और एक तय समय के आधार पर डाटा हासिल करने में मददगार होगा।
डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव श्रीमती शकुंतला गामलिन ने बताया कि अब जगहों की निगरानी को सुगम बनाया जाना अधिक प्रभावी हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसी सुविधाओं की तस्वीरें अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह सुगम बनाया गया है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल मेक्सिको में यूनेस्को-मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन में भाग लेंगे
संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 28 से 30 सितंबर, 2022 के दौरान मेक्सिको सिटी में होने वाले यूनेस्को-मोंडियाकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करेगा। उद्घाटन समारोह बुधवार, 28 सितंबर को सीडीटी  सुबह 10:00 बजे होने जा रहा है।
मंत्री के सांस्कृतिक क्षेत्र की नीतियों के ज्वलंत मुद्दों और चिंताओं पर होने वाले सम्मेलन को संबोधित करने की उम्मीद है। सम्मेलन में वैश्विक सांस्कृतिक संवाद पर निर्णय लेने के लिए 100 से अधिक देशों के संस्कृति मंत्री इस बहुपक्षीय मंच पर भाग लेंगे।
सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन- मोंडियाकल्ट 2022 यूनेस्को द्वारा 1982 में मेक्सिको सिटी  में आयोजित सांस्कृतिक नीतियों पर पहले मोंडियाकल्ट विश्व सम्मेलन के चालीस साल बाद और 1998 में स्टॉकहोम  में आयोजित विकास के लिए सांस्कृतिक नीतियों पर यूनेस्को के विश्व सम्मेलन के 24 साल बाद आयोजित हो रहा है। यह तीसरा ऐसा सम्मेलन है।
सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य अधिक मजबूत और लचीला सांस्कृतिक क्षेत्र को आकार देना है, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में निहित दृष्टि के अनुरूप सतत विकास के साथ-साथ एकजुटता, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मिलता हो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट 'हमारा आम एजेंडा' , जो संस्कृति को 'वैश्विक जनता की भलाई, हम सभी की भलाई' के रूप में संदर्भित करता है।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दशक की कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक आम आकांक्षात्मक रोडमैप के रूप में सहमति व्यक्त किए जाने के मद्देनजर, यूनेस्को ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने और तत्काल तथा भविष्य की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए सांस्कृतिक नीतियों पर संयुक्त रूप से विचार करने के लिए अपने सदस्य देशों और वैश्विक समुदाय को बुलाया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 198.61 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.17 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,98,61,41,995
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शेष टीके
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7,17,26,040
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 198.61 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.17 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
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हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना; पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ चलने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

सम्पूर्ण भारत के लिए मौसम चेतावनी बुलेटिन :
- 24 जून  छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी अलग-अलग पर तेज़ वर्षा होने के आसार हैं।
- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक-दो स्थानों पर बादलों की तेज़ गर्जना के साथ बिजली कड़कने और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की गति से आंधी और तूफान चलने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने तथा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से आँधी चल सकती है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति तेज़ हवाएँ चलने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने की घटनाएँ हो सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
- गुजरात के तटों से सटे उत्तर-पूर्वी अरब सागर और दक्षिण-पश्चिमी तथा पश्चिमी-मध्य अरब सागर में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटों से सटे बंगाल की खाड़ी पश्चिमी-मध्य भागों में भी 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल सकती हैं। दोनों समुद्री क्षेत्रों में हवाओं की गति 60 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी जाती है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर जाएं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग पर इसरो को बधाई दी
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  और चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े समस्त लोगों को बधाई संदेश भेजा है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है, “ऐसे दिन भी आते हैं, जब इतिहास रचा जाता है। आज, चंद्रयान-3 मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के साथ ही हमारे वैज्ञानिकों ने न केवल इतिहास रच दिया है, बल्कि भूगोल के विचार को भी बदल डाला है! यह सचमुच बेहद महत्वपूर्ण अवसर है, यह एक ऐसी घटना है, जो जीवनकाल में एक ही बार घटित होती है, जिसने सभी भारतीयों को गर्व से भर दिया है। मैं इसरो और इस मिशन में शामिल सभी लोगों को बधाई देती हूं और कामना करती हूं कि वे भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करें।
मेरा मानना है कि चंद्रयान की सफलता समूची मानव जाति के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह दर्शाती है कि भारत ने किस प्रकार मानवता की सेवा में आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ अपने समृद्ध पारंपरिक ज्ञान का भी उपयोग किया है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले चौबीस घंटों में 1963 टीके लगाये गये
भारत में सक्रिय मरीज़ों की संख्या 31,194 है
सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत है
पिछले चौबीस घंटों में 3,253 व्यक्ति स्वस्थ हुए, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,89,111 हो गयी है
पिछले चौबीस घंटों में 6,155 नये मामले सामने आये
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  है
अब तक 92.26 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले चौबीस घंटों में 1,09,378 जांच की गईं
प्रधानमंत्री कार्यालय
15वां जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन
(1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 नवंबर, 2020 को सऊदी अरब की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित 15वें जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जी20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा एक समावेशी, स्थायी और बेहतर भविष्य बनाने और धरती को सुरक्षित रखने को लेकर एक साइड इवेंट पर केंद्रित था।
2. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि कोविड के बाद की दुनिया में समावेशी, सशक्त और स्थायी रिकवरी के लिए प्रभावी वैश्विक शासन प्रणाली की आवश्यकता है और बहुपक्षीय संस्थानों के स्वरूप, संचालन और प्रक्रियाओं में सुधार के जरिए बहुपक्षवाद की उन्नति समय की जरूरत है।
3. प्रधानमंत्री ने आगे सतत् विकास लक्ष्यों के लिए एजेंडा 2030 के महत्व को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना' है। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ने के लिए 'रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉर्म' के उसी सिद्धांत का पालन और समावेशी विकास के प्रयास कर रहा है, जो सहभागी हो।
4. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बदलती परिस्थितियों के साथ, उन्होंने कहा कि भारत ने एक 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को अपनाया है। अपनी क्षमता और निर्भरता के आधार पर इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारत विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्तंभ बन जाएगा। वैश्विक स्तर पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन जैसे संस्थानों की स्थापना की भी पहल की है।
5. 'ग्रह को सुरक्षित रखने पर' आयोजित एक साइड इवेंट में रिकॉर्ड किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ने की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत न केवल पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है बल्कि उससे अधिक करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहने के अपने पारंपरिक लोकाचार से प्रेरित है और कम कार्बन और जलवायु के हिसाब से लचीले विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने कहा कि मानवता की खुशहाली के लिए, हर एक व्यक्ति को खुशहाल होना चाहिए और हमें श्रमिक को केवल उत्पादन के एक कारक के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय, हमें हर श्रमिक की मानवीय गरिमा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी गारंटी होंगे।
6. प्रधानमंत्री ने रियाद शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए सऊदी अरब को धन्यवाद दिया और 2021 में जी20 प्रेसिडेंसी संभालने को लेकर इटली का स्वागत किया। यह निर्णय लिया गया है कि जी20 की प्रेसिडेंसी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील के पास होगी।
7. शिखर सम्मेलन के अंत में, जी20 नेताओं का एक घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें एक समन्वित वैश्विक कार्रवाई, एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग का आह्वान किया गया जिससे वर्तमान चुनौतियों को दूर कर और लोगों को सशक्त बनाकर, ग्रह की सुरक्षा, नई संभावनाओं को आकार देकर सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को प्राप्त किया जा सके।
वित्त मंत्रालय
भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए समझौता अधिसूचित किया गया
 के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक अनुबंध पर मार्शल द्वीप समूह के माजूरो में 18 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत- मार्शल द्वीप समूह टीआईईए को भारत के राजपत्र  में 21 मई, 2019 को अधिसूचित किया गया है।
यह समझौता कर उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के बीच बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी सहित सूचना के आदान-प्रदान में सक्षम बनाता है। यह समझौता कर पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, यह अनुरोध पर सूचना को साझा करने में समर्थ बनाता है। इस समझौते में एक देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देश में कर की जांच पड़ताल करने का प्रावधान भी शामिल है।
इस अनुबंध से कर के मामलों में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी ढांचे की उपलब्धता से भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच आपसी सहयोग में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ कर चोरी और कर बचाव रोकने में मदद मिलेगी।