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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना
इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता या फिर जीवित माता-पिता दोनों को कोविड-19 महामारी के कारण खो दिया है
कोई भी नागरिक इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चे के संबंध में पोर्टल https://pmcaresforchild.in के माध्यम से प्रशासन को सूचित कर सकता है
बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना विशेष तौर पर उन बच्चों को सहायता उपलब्ध कराती है, जिन्होंने 11 मार्च 2020 के बाद से शुरू होने वाली अवधि के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता या फिर जीवित माता-पिता दोनों को कोविड-19 महामारी से खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी सेहत का ख्याल रखना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी 23 वर्ष की आयु पूरी होने तक वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करना है।
केंद्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। राज्य में किशोर न्याय से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किये गए विभाग राज्य स्तर पर इसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी होंगे।
इस योजना से संबंधित सभी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल https://pmcaresforchildren.in पर देखी जा सकती हैं। 15 जुलाई 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पोर्टल पर पात्र बच्चों की पहचान करने एवं उन्हें पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। कोई भी आम नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत सहायता पाने के लिए पात्र बच्चे के संबंध में प्रशासन को सूचित कर सकता है।
वस्त्र मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग के नियमों के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट वर्ष 2019-20 के लिए खाद्यान्न और चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग के नियमों के विस्तार को मंजूरी दी।
सरकार ने पिछले वर्ष के सामान जूट पैकेजिंग सामग्री  अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के विस्तार को बनाए रखा है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में की जानी चाहिए।
लाभः
चीनी की पैकेजिंग जूट की बोरियों में करने से जूट उद्योग को लाभ मिलेगा। निर्णय में यह भी कहा गया है कि पैकेजिंग के लिए जूट बोरियों का 10 प्रतिशत जीईएम पोर्टल पर नीलामी के जरिए प्राप्त किया जाना चाहिए।
इस मंजूरी से देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
पृष्ठभूमिः
लगभग 3.7 लाख श्रमिक और कई लाख किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए जूट क्षेत्र पर निर्भर है। सरकार जूट क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है- कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाना, जूट क्षेत्र का विविधीकरण और जूट उत्पादों के लिए मांग को बढ़ावा देना।
जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है, जो खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए प्रति वर्ष 7,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जूट की बोरियां खरीदती हैं। जूट क्षेत्र में मांग को बनाए रखने के लिए तथा श्रमिकों और किसानों की आजीविका को समर्थन प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है।
जूट क्षेत्र को दिए जाने वाले अन्य समर्थनः
कच्चे जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जूट आईसीएआरई लागू किया गया था। इसके जरिए सरकार लगभग दो लाख जूट किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत बेहतर तरीकों जैसे- सीड ड्रिल के माध्यम से पंक्ति में बीज रोपना, व्हील-होइंग और नेल-वीडर के उपयोग से खत-पतवार प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणीकृत बीजों का वितरण और सूक्ष्म जीवों के सहारे सड़ाना/जूट रेशे को तैयार करना। इन हस्ताक्षेपों से कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है और जूट किसानों की आय में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की वृद्धि हुई है।
इस संबंध में जूट किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए जेसीआई को 2018-19 से प्रारंभ होने वाले वर्ष समेत दो वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी का अनुदान दिया गया है। जेसीआई इस धन राशि का उपयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य  प्रदान करने के लिए करेगा और इस प्रकार जूट क्षेत्र में मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित होगी।
जूट क्षेत्र के विविधीकरण को समर्थन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ समझौता किया है और गांधी नगर में जूट डिजाइन सेल की स्थापना की गई है। जूट जियो कपड़े और एग्रो-कपड़े को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों  तथा सड़क परिवहन और जल संसाधन मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।
जूट क्षेत्र में मांग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से जूट उत्पादों की आयात पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है। यह 5 जनवरी, 2017 से लागू है।
जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर, 2016 में जूट स्मार्ट लॉन्च किया गया। यह ई-शासन पहल है और सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा बी-ट्विल खरीद के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। जेसीआई, एमएसपी की धन राशि को किसानों को प्रदान करने के लिए तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए 100 प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर रही है।
वित्त मंत्रालय
दिल्ली सीमा शुल्क ने विदेश भेजे जा रहे 1.56 करोड़ रुपये मूल्य के अघोषित हीरे की एक खेप को जब्त किया
दिल्ली सीमा शुल्क ने 16 दिसंबर, 2021 को भारत से बाहर भेजे जा रहे हीरे की एक खेप जब्त की, जिसका वजन 1,082 कैरेट था। एयर कार्गो निर्यात आयुक्तालय, दिल्ली के अधिकारियों ने संदेह के आधार पर 5000 रुपये मूल्य वाले एक खेप की जांच की, जिसे 'प्लास्टिक हॉट फिक्स' घोषित किया गया था।
जांच करने पर, कटे, तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे के पाउच वाले एक पैकेट को 'प्लास्टिक हॉट फिक्स' के पैकेटों में बहुत ही चालाकी से छुपाया गया था। पता चल जाने से बचने के लिए हीरों के पैकेट पर ‘हॉट फिक्स’ भी चिपकाया गया था। जब्त किये गए हीरों की कीमत 1.56 करोड़ रुपये है। उक्त खेप हांगकांग भेजी जा रही थी। एयर कार्गो के जरिए पार्सल में छिपाकर हीरों को देश से बाहर भेजने का यह अनोखा मामला प्रतीत होता है। यह हाल के दिनों में एयर कार्गो एक्सपोर्ट, दिल्ली में पॉलिश किए गए हीरे की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। आगे की जांच चल रही है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
‘उड़ान’ के तहत बेलगाम-सूरत-किशनगढ़ रूट पर प्रथम उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया गया
भारत सरकार की आरसीएस-उड़ान  के तहत बेलगाम  से सूरत  से किशनगढ़  के लिए प्रथम उड़ान को आज झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित थे। ‘उड़ान’ के तहत देश के महानगरों के साथ टियर-2 और टियर-3 नगरों को विमान संपर्क प्रदान करने को लेकर सरकार के उद्देश्य के साथ तालमेल कायम करते हुए सूरत-किशनगढ़-बेलगाम रूट पर उड़ानों की शुरुआत की गई है।‘उड़ान’ योजना के तहत 300 से अधिक रूटों को संचालित किया गया है और इस योजना के तहत यह 303वें रूट का शुभारंभ है।
संपर्क से वंचित क्षेत्रों को जोड़ने के अपने निरंतर प्रयास में, स्टार एयर को पिछले वर्ष उड़ान-3 निविदा प्रक्रिया के दौरान बेलगाम-सूरत-किशनगढ़ रूट सौंपा गया था। आम लोगों के लिए किफायती और पहुंच योग्य किराया रखने के लिए ‘उड़ान’ योजना के तहत एयर लाइनों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण  प्रदान किया जाता है। एयरलाइन इस रूट पर सप्ताह में तीन उड़ानों का संचालन करेगा और अपने 50 सीटर एम्ब्रायर-145 विमान का इस्तेमाल करेगा। एयरलाइन द्वारा यह 20वें उड़ान रूट की शुरुआत है।
इस रूट पर विमान संपर्क कायम करना, आस-पास के निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांगों में से एक है। लोग अक्सर प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह, पुष्कर झील, फूलमहल पैलेस, किशनगढ़ स्थित रूपनगढ़ किलाआदि देखने जाते हैं। इसके अलावा इस नगर को भारत की मार्बल सिटी के रूप में भी जाना जाता है और यह लाल मिर्च का एक बड़ा बाजार है। अब तक बेलगाम से किशनगढ़ तक परिवहनकीकोई सीधी व्यवस्था नहीं थी। पर्यटक आगरा तक रेलगाड़ी से जाने और फिर किशनगढ़ पहुंचने के लिए बस लेने के लिए बाध्य थे।इसी प्रकार, सड़क मार्ग से यात्रा पूरी करने में 25 घंटे से अधिक समय लगता था। अब लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं तथा 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। बेलगाम और किशनगढ़ के बीच अक्सर आने-जाने वाले लोगों का समय, धन और ऊर्जा बचने के अलावा, इस रूट पर नियमित उड़ानों की शुरुआत से इस क्षेत्र में व्यापार एवं पर्यटन को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार सिल्क सिटी एवं डायमण्ड सिटी – सूरत के लोगों को मार्बल सिटी पहुंचने के क्रम में रेलगाड़ी एवं सड़क से होते हुए लम्बी यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रा पूरी करने में 50 घंटे से अधिक का समय लगता था। किंतु अब वे केवल 80 मिनट की उड़ान द्वारा किशनगढ़ पहुंच सकते हैं।
उड़ानों की समय सारणी नीचे दी गई है-
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उड़ान संख्या
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रूट
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प्रस्थान
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आगमन
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उपलब्धता
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प्रभावी तिथि
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ओजी-141
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बेलगाम-सूरत
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12:00
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13:20
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सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
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21 दिसंबर से
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ओजी-143
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सूरत-किशनगढ़
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13:50
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15:10
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सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
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21 दिसंबर से
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ओजी-144
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किशनगढ़-सूरत
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15:40
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17:00
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सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
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21 दिसंबर से
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ओजी-142
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सूरत-बेलगाम
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17:30
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18:50
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सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
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21 दिसंबर से
पर्यटन मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम सभी को वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त देश बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधान मंत्री के संकल्प के साथ जुड़ जाना चाहिए
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम सभी को वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन या कार्बन से मुक्त देश बनने के लक्ष्य को हासिल करने के प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ जुड़ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में सीओपी-26 शिखर सम्मेलन में अपना यह संकल्प जाहिर किया था। आईसीसी के एजीएम और भारत@75‘इंपावरिंग इंडिया: टुडे फॉर टुमौरो’पर वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचारों और डिजिटलीकरण को अपनाने से देश में सर्व-समावेशी और सतत विकास होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की यात्रा में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी सरकार एक ऐसे कल के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, जो हमारे आज से कहीं अधिक जीवंत,आत्म-निर्भर और जलवायु के अनुकूल हो।
श्री गडकरी ने कहा कि हरित राजमार्ग मिशन के तहत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण कर रही है, जिसमें स्थानीय समुदायों,किसानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश का फायदा उठाने के लिए निजी क्षेत्र कॉरिडोर के किनारे लॉजिस्टिक्स पार्क,स्मार्ट सिटी और औद्योगिक पार्क बनाने में निवेश कर सकता है।
श्री गडकरी ने बताया कि भारतमाला चरण 1 और 2 के तहत 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतमाला चरण -1 के तहत लगभग 35,000 किलोमीटर के राजमार्गों को विकसित करने की योजना है, जिस पर कुल पूंजीगत खर्च 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से 20,000 किलोमीटर सड़क पहले से ही निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि आज भारत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और कारों के लिए सबसे बड़ा ईवी बाजार बन रहा है और कम लागत वाली स्वदेशी बैटरी प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवी उद्योग में स्टार्ट-अप और क्षेत्र में आए नए लोग पारंपरिक ऑटो निर्माताओं की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के साथ देश की आपूर्ति श्रृंखला में निवेशकों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जन औषधि दिवस पर जम्मू के कठुआ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया
जन औषधि दिवस पर सभी लोगों को बेहतरीन किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला जाता है : डॉ. सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जम्मू के कठुआ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में जन औषधि दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये देशभर में स्थित जन औषधि केंद्रों के मालिकों और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संवाद के टेलीविजन पर प्रसारण के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।
डॉ. सिंह ने जन औषधि दिवस मनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिवस का उद्देश्य भारत में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को और भी अधिक बढ़ावा देना तथा इस बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि जन औषधि दिवस पर सभी लोगों को बेहतरीन किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों जैसे कि आयुष्मान भारत, पीएमबीजेपी, इत्यादि पर प्रकाश डाला जाता है।
डॉ. सिंह ने इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के बीच किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने वर्ष 2020 के आखिर तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक पीएमबीजेपी केंद्र खोलने की योजना बनाई है।’ उन्होंने यह भी कहा कि जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के लिए ही इन केंद्रों की स्थापना की गई है, जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं और इसके साथ ही महंगी ब्रांडेड दवाओं जैसी बेहतरीन एवं प्रभावकारी भी हैं।
डॉ. सिंह ने बताया, ‘महंगी दवाएं आम आदमी का बजट बिगाड़ रही हैं और हाइपरटेंशन एवं मधुमेह जैसे गैर संचारी रोग  बड़ी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। ऐसे में मरीज प्रत्येक दिन दवा लेने पर विवश हो रहे हैं। इन रोगों की चपेट में आने वाले लोगों के लिए जन औषधि केन्द्र वरदान साबित हो रहे हैं।’
केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अनेक कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना की बदौलत कठुआ शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों के एक केंद्र  के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अनेक पुरातन एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, ‘केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सृजन के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास की गति कई गुना तेज हो गई है क्योंकि सभी प्रगतिशील केंद्रीय कानूनों को यहां बगैर किसी बाधा के सीधे ही लागू कर दिया गया है।’
उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करते हुए कोरोना वायरस  से बचाव के लिए समस्त सावधानियां बरतने की सलाह दी।
इससे पहले कठुआ में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए।
बाद में, केंद्रीय मंत्री ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.93 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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13,93,88,755
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.93 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस में एसटीईएम और जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया गया
5-6 जनवरी, 2023 के दौरान राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक हिस्से तहत आयोजित 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस  में जैव विविधता का संरक्षण और एसटीईएम  सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया गया।
किसान और संरक्षणवादी पद्मश्री श्रीमती राहीबाई सोमा पोपरे ने जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं की निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इसके अलावा उन्होंने किसानों को फसलों की मूल किस्मों की ओर लौटने में सहायता करने के अपने अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया। वहीं, मुख्य अतिथि के रूप में सेवा सदन संस्था की प्रमुख श्रीमती कंचन गडकरी ने महिलाओं में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। साथ ही, कई प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों ने दर्शकों के साथ अपने शोध और पेशेवर अनुभव साझा किए।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के अधीन वाइज- किरण प्रभाग की सलाहकार व प्रमुख डॉ. निशा मेंदीरत्ता एसटीईएम में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की हिस्सेदारी 55 से अधिक है. हालांकि, इसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या अधिक है। डॉ. मेंदीरत्ता ने कहा कि यह एक मुद्दा है, जिसके समाधान की जरूरत है। डॉ. मेंदीरत्ता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कमियों को दूर करने और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डीएसटी के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में 35,000 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को विभाग के अधीन विभिन्न महिला केन्द्रित कार्यक्रमों के तहत लाभ प्रदान किया गया है।
विशेषज्ञों ने महिला अधिकारिता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, खाद्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अवसर, सतत विकास लक्ष्यों, विज्ञान संचार और डिजिटलीकरण की भूमिका आदि के बारे में चर्चा की।
इस कार्यक्रम में एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया। इस चर्चा में शामिल डीएसटी की वैज्ञानिक डॉ. इंदु बाला पुरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व से संबंधित विकास के महत्व का उल्लेख किया। वहीं, वनस्थली विद्यापीठ की डॉ. सुफिया खान ने इस पर जोर दिया कि अनुसंधान में नवाचार करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा डीएसटी के अधीन टीआईएफएसी की डॉ. संगीता नागर ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में महिलाओं के लिए मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी दीं।
वहीं, जेएनवी नागपुर की प्रधानाचार्य डॉ. जरीना कुरैशी ने एसटीईएम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए स्कूल की छात्राओं के लिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के महत्व को साझा किया। डब्ल्यूओएस-बी कार्यक्रम की लाभार्थी डॉ. सोनल ढाबेकर ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे इस कार्यक्रम ने लंबे अंतराल के बाद उनके वैज्ञानिक करियर को नया रूप देने में सहायता की है। आईएससीए की महासचिव डॉ. विजयालक्ष्मी सक्सेना ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न पहलों की सराहना की। वहीं, डब्ल्यूएससी की संयोजक डॉ. कल्पना पांडे ने प्राचीन काल से ही महिलाओं की वैज्ञानिक स्वभाव का उल्लेख किया।
इस दो दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
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एमजी/एएम/एचकेपी
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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उदघाटन किया जाना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है”
“यह विशाल परियोजना अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी लेकिन इसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया”
“यह ऐतिहासिक परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मे विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी”
“मोदी सरकार अपने डिजिटल इंडिया मिशन के प्रति कृतसंकल्पित है और अपने नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ आधुनिक सुविधाओं से सशक्त कर रही है”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उदघाटन किया जाना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है”।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “यह विशाल परियोजना अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी लेकिन इसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया”।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संचार, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त करते हुए श्री अमित शाह ने कहा की “यह ऐतिहासिक परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मे विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडमान और निकोबार में भी बड़े  शहरों के समान ही हाइ स्पीड टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सुविधाएं प्रदान करेगी। साथ ही इससे ई-एडुकेशन, बैंकिंग सुविधाएं, टेली-मैडिसिन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और साथ ही पर्यटन क्षेत्र को भारी प्रोत्साहन मिलने से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा”।
श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार अपने डिजिटल इंडिया मिशन के प्रति कृतसंकल्पित है और अपने नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ आधुनिक सुविधाओं से सशक्त कर रही है”।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गीता जयंती पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गीता जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः सृतम्।
गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।।
सभी देशवासियों को गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं। श्रीमद्भगवद्गीता सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है। अध्यात्म और जीवन-दर्शन से जुड़ा यह महान ग्रंथ हर युग में पथ प्रदर्शक बना रहेगा।"
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लड़ रहे डाक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया
डाक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ के उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को कोविड-19 से लड़ रहे डाक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ को अस्पतालों एवं ऐसे स्थानों, जहां रोगियों को कोविड-19 पोजिटिव पाया गया है या जहां संदिग्ध मामलों को क्वरांटाइन किया गया है, में उन्हें आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
रोग के लक्षण का पता लगाने के लिए लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने वाले डाक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने आरओ-आरओ, आरओ-पीएएक्स तथा नौका सेवाओंके लिए नए मार्गों कोचिन्ह्ति किया
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तटीय जहाजरानी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। सागरमाला कार्यक्रम मंत्रालय का अग्रणी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तटों और जहाज संचालन योग्य जलमार्गों का दोहन कर बंदरगाह से जुड़े विकास को प्रोत्साहित करना है।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने हजीरा, ओखा, सोमनाथ मंदिर,दीव,पीपावाव, दाहेज, मुंबई/जेएनपीटी, जामनगर, कोच्चि, घोघा, गोवा, मुंदरातथा मांडवी की पहचान घरेलू स्थानों के रूप में की है, जबकि छातोग्राम , सेशेल्स  मेडागास्कर  और जाफना  को जोड़ने वाले चार अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की पहचान की हैं, ताकि अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए नौका सेवाओं की शुरुआत की जा सके।
मंत्रालय सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड  के माध्यम से देश में विभिन्न मार्गों पर आरओ-आरओ, आरओ-पीएएक्स तथा नौका सेवाओं के संचालन में कंपनियों को सहायता देने और परियोजना को संचालन योग्य बनाने में आवश्यक समर्थन देने की इच्छुक है।
मंत्रालय ने हजीरा और घोघा के बीच आरओपीएएक्स जहाज नौका सेवा प्रारंभ की है। इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच दूरी 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर हो गई है और यात्रा में 10 से 12 घंटे के स्थान पर लगभग 5 घंटे लग रहे है। इससे ईंधन की भारी बचत  होगी।
इस बिजनेस मॉडल की सफलता को दोहराने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने निजी ऑपरेटरों को ऐसे मार्गों को चिन्ह्ति करने में प्रोत्साहन दे रहा है, जो स्थानीय मांग के आधार पर आरओ-आरओ, आरओ-पीएएक्स की क्षमता रखते है, ताकि तटीय/अंतर्देशीय जल के माध्यम से परिवहन की स्थायी प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य :-
- पूरक परिवहन प्रणाली बनाना, जो न केवल दैनिक यात्रियों, पर्यटकों की आवाजाही और कार्गो परिवहन में लाभकारी होगी, बल्कि कार्बन को कम करने में भी मददगार होगी।
- पर्यटन उद्योग को गति प्रदान करना
- तटीय क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सृजन करना
- लागत और समय में बचत
- सड़क और रेल नेटवर्क की भीड़ में कमी
सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एसपीवी ढांचे में परियोजना को इक्विटी प्रदान कर समर्थन देगी और निजी ऑपरेटरों को अन्य सहायता देगी। इन सहायताओं में विभिन्न नियामक और वैधानिक सरकारी अधिकारियों की अनुमति और स्वीकृति प्राप्त करना शामिल हैं।