ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
6 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की जाएगी
अगस्त महीने में मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी
इसके साथ ही डिजी यात्रा-सक्षम हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर तेरह हो जाएगी
10 अगस्त 2023 तक 3.46 मिलियन यात्रियों ने डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग किया है
अगस्त 2023 के महीने से 6 और हवाई अड्डों मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। इन हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन और स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
1 दिसंबर, 2022 को नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा तीन हवाई अड्डों, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत के बाद से, डिजी यात्रा को चार और हवाई अड्डों, विजयवाड़ा, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता में शुरु किया गया है। इससे डिजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की संख्या सात हो गई। उपरोक्त छह हवाई अड्डों के जुड़ने से, डिजी यात्रा-सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या तेरह हो जाएगी।
10 अगस्त 2023 तक 34,60,454 यात्रियों द्वारा डिजी यात्रा का उपयोग किया जा चुका है। उसी तिथि तक, डिजी यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्ता आधार 1.29 मिलियन था।
डिजी यात्रा एक मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित सुविधा है जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी  के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध आवाजाही के लिए बनाई गई है। यह यात्रियों को अपनी पहचान प्रमाणित करने और यात्रा विवरण को मान्य करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित आवाजाही के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच चौकियों से गुजरने में मदद करता है।
डिजी यात्रा प्रक्रिया में, यात्री के डेटा की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी  को किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रखा जाता। सभी यात्रियों का डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है और उनके स्मार्टफोन के वॉलेट में संग्रहीत किया जाता है। इसे केवल यात्री और यात्रा के मूल हवाई अड्डे के बीच साझा किया जाता है, जहां यात्री की डिजी यात्रा आईडी को मान्य करने की आवश्यकता होती है। उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर हवाई अड्डे के सिस्टम से इस डेटा को हटा दिया जाता है। इस डेटा को सीधे यात्रियों द्वारा ही साझा किया जाता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
विशेष अभियान 3.0 के तैयारी चरण की समीक्षा की गई
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव श्री इंदीवर पाण्डेय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इससे संबद्ध कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण की समीक्षा की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल  राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
संबोधन, 1900 बजे से ऑल इंडिया रेडियो  के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित किया जाएगा तथा इसके बाद संबोधन का अंग्रेजी संस्करण का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। एआईआर 2130 बजे से अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषा के संस्करणों का प्रसारण करेगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय विस्टा विकास/पुनर्विकास परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमोदित
सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण  की अनुशंसाओं पर केंद्रीय विस्टा विकास/पुनर्विकास परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि उपयोग परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया है। इसमें प्रतिष्ठित केंद्रीय विस्टा परियोजना में नए संसद भवन के निर्माण और अन्य परियोजनाओं का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि हरित क्षेत्रों और सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक स्थानों की समुचित रूप से क्षतिपूर्ति की गई है या उन्हें बढ़ाया गया है।
नई दिल्ली के केन्द्रीय विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि शामिल हैं। इन सभी ऐतिहासिक भवनों का निर्माण 1931, जिस वर्ष नई राजधानी का उद्घाटन किय गया था, से पूर्व हुआ था। अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण बाद में अनियोजित तरीके से केंन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की कार्यालय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भू-खंडों पर किया गया था। संसद भवन 1927 में अस्तित्व में आया और इसे धरोहर भवन घोषित किया गया है। इसकी सुविधाएं एवं अवसंरचना वर्तमान मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। इसलिए निकट स्थान पर एक नए अत्याधुनिक संसद भवन के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है। इस प्रस्ताव से न केवल स्थान की आवश्यकता का समाधान हो सकता है, बल्कि इसका परिणाम लोकतंत्र के एक प्रतीक के रूप में एक ऐतिहासिक संरचना के रूप में भी सामने आ सकता है।
केंद्रीय सरकार के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, जो अंत:विभागीय समन्वय को प्रभावित करता है और अनावश्यक यात्रा से भीड़-भाड़ और प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसे अतिरिक्त, अधिकांश वर्तमान भवनों ने अपने संरचनात्मक जीवन को पूरा कर लिया है। हटमेंट, जिन्होंने केंद्रीय विस्टा में एक बड़ा क्षेत्र घेर रखा है, का निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अस्थायी संरचनाओं के रूप में हुआ था। समान केंद्रीय सचिवालय का विकास बेहतर उत्पादकता और मानव संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक कार्यस्थलों का सृजन करेगा। केंद्रीय विस्टा में राजपथ और एवेन्यू, जिनमें इसके निकटस्थ हरितिमा और जल निकाय शामिल हैं, कैपिटल सिटी की भव्यता के प्रतीक हैं और राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल हैं। इसकी सुविधाओं का उन्नयन और हरित स्थलों का पुनरुद्धार आवश्यक है। उपरोक्त को देखते हुए हमने केंद्रीय विस्टा विकास/पुनर्विकास परियोजना आरंभ की है।
परियोजना के उद्देश्यों में संसद के स्थान और सुविधाओं का उन्नयन; सरकारी कामकाज का समेकन, राष्ट्रीयकरण और समन्वयन; केंद्रीय विस्टा एवेन्यू की पुनर्सज्जा और बेहतर तरीके से सुसज्जित करना; केंद्रीय विस्टा में सांस्कृतिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण शामिल है। भूमि उपयोग में यह परिवर्तन इन परियोजनाओं के विकास/पुनर्विकास का रास्ता प्रशस्त करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए मसौदा नियमावली अधिसूचित की गई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा  स्थापित करने के लिए मसौदा नियमावली अधिसूचित की है। इस नियमावली में आरवीएसएफ की स्थापना करना, अधिकृत करना और आरवीएसएफ का संचालन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:
- इन आरवीएसएफ को ‘वाहन’ डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की जाएगी और वाहन के स्क्रैपिंग से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज करने तथा स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- किसी वाहन के स्क्रैपिंग से पहले, चोरी अथवा आपराधिक गतिविधि में शामिल वाहन के सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  एवं पुलिस डेटाबेस तक भी अन्य रूप से पहुंच प्रदान की जाएगी।
- इस नियमावली में आरवीएसएफ की स्थापना के लिए किसी कानूनी संस्था द्वारा पालन की जाने वाली तकनीकी आवश्यकताओं एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
- भारत सरकार एकल खिड़की स्वीकृति के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी, जिस पर आवेदक दस्तावेजों और शुल्क के साथ आवेदन करेगा। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें इस प्रस्ताव को एक समय-सीमा, यानी 60 दिनों में स्वीकृति प्रदान करेंगी।
- आरवीएसएफ के पंजीकरण, निरीक्षण और ऑडिट के लिए आवेदन प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- आरवीएसएफ को ‘वाहन’ डेटाबेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना होगा। आरवीएसएफ का पंजीकरण 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए मान्य होगा और बाद में 10 साल के लिए इसका नवीनीकरण कराना होगा।
- जीवन समाप्त हो चुके वाहनों  के प्रदूषण रहित, जोखिम रहित और नष्ट करने के लिए प्रमाणित उपकरणों की आवश्यकता के अलावा, आरवीएसएफ को ऐसे संचालनों के लिए संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून/विनियमन और पर्यावरण मानदंडों के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
- यदि आरवीएसएफ में खतरनाक कचरे  की रीसाइक्लिंग के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, तो ऐसी सामग्री को अधिकृत रीसायकलरों को विधिवत बेचा जा सकता है।
- वाहनों के मालिक / प्रतिनिधि से प्राप्त मूल कागजात और वाहन के रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद आरवीएसएफ 'वाहन जमा किये जाने का प्रमाणपत्र' जारी करता है, जिसका उपयोग नए वाहन की खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि और लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
- आरवीएसएफ ‘वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र’ जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए चेसिस नंबर के कटे हुए हिस्से को सुरक्षित रखेगा और ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड तथा परीक्षण के लिए सभी कागजात की एक प्रति सुरक्षित रखेगा।
इन मसौदा नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इन पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पीएम स्वनिधि योजना
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01 जून, 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं;
I. एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपये ऋण की दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की किश्त की सुविधा प्रदान करना।
II. प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना; और
III. प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करना।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत, शुरुआत में 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण दिनांक 09 अप्रैल 2021 से और 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण 1 जून 2022 से दिया जाने लगा।
मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, मंत्रालय ने कैशबैक योजना को संशोधित किया जो 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी है। इसके तहत प्रति डिजिटल लेन-देन पर एक रुपये का कैशबैक प्रदान किया जाता है जो एक महीने में अधिकतम 100 रुपये यानी एक वर्ष में 1200 रुपये है।
02 अगस्त 2023 तक, आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल 2,62,811 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24  के दौरान स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या क्रमशः 49,534 और 12,097 है।
योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदन जुटाने के लिए राज्य/यूएलबी जिम्मेदार हैं। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए, मंत्रालय कई पहल कर रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों/यूएलबी/ऋण प्रदाता संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए वेंडर्स तक पहुंच और लाभ के प्रसार के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को नियमित रूप से स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार  सामग्री भी प्रदान की गई है।
यह जानकारी आज राज्यसभा में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
30 जून 2020 को एक दिन में रिकॉर्ड 73 उवर्रक रेक भेजे गए
श्री गौड़ा ने उर्वरक विभाग को बधाई दी और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर रेलवे का आभार व्यक्त किया
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने 30 जून, 2020 को एक दिन में 73 उर्वरक रेक भेजने के लिए आज उर्वरक विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, एक दिन में उर्वरक रेक भेजने की यह अब तक की एक रिकॉर्ड संख्या है।"
इस वर्ष जून के महीने में, उर्वरक रेक की औसत गति 56.5 प्रति दिन थी। यह ऐतिहासिक रूप से किसी भी जून महीने के लिए एक रिकॉर्ड संख्या है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को उचित समय पर सस्ती उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अब खरीफ मौसम के लिए, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय स्थापित कर, पूरे देश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।
वित्त मंत्रालय
82.23 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट में शामिल 46 फर्जी फर्मों के नेटवर्क का भंडाफोड़, सीजीएसटी अधिकारियों ने एक को गिरफ्तार किया
फर्जी बिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय माल और सेवा कर  आयुक्तालय, दिल्ली पूर्व के अधिकारियों ने फर्जी आईटीसी का फायदा दिलाने वाले काल्पनिक फर्मों के एक बहुस्तरीय नेटवर्क का पता लगाया है। व्यापक स्तर पर डेटा के विश्लेषण के जरिए दिल्ली पूर्व जीएसटी के अधिकारियों ने 46 फर्जी फर्मों के नेटवर्क की पहचान कर उसका भंडाफोड़ किया। इसे 2017 से ही संचालित किया जा रहा था और कई लोगों को नकली बिलों के जरिए फर्जी आईटीसी का लाभ दिलाया जा चुका है। जांच में पता चला कि श्री अरविंद कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा इन काल्पनिक फर्मों को नियंत्रित किया जा रहा था। उन्हें 17 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था और आज की तारीख तक वह न्यायिक हिरासत में हैं। श्री अरविंद कुमार के एक प्रमुख सहयोगी श्री कमल सिंह  पिछले एक महीने से फरार चल रहे थे। हालांकि लगातार प्रयासों से अधिकारी श्री कमल सिंह को पकड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने फर्जी बिलिंग के रैकेट में शामिल होने की बात कबूल ली है। कमल ने बताया है कि 541.13 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जारी किए जा चुके हैं, जिनसे 82.23 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी वसूला जा चुका है, जिसके जांच आगे बढ़ने पर और बढ़ने की उम्मीद है।
श्री कमल सिंह को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार किया गया और 9 फरवरी 2021 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 23 फरवरी 2021 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच में यह दूसरी गिरफ्तारी है।
यहां इस बात का उल्लेख करना उचित है कि जीएसटी केंद्रीय कर की स्थापना के बाद दिल्ली जोन की ओर से विभिन्न मामलों में 21 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, जिससे 3791.65 करोड़ रुपये से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है।
इस्पात मंत्रालय
मैंगनीज़ ओर इंडिया लिमिटेड  ने अप्रैल-जून 2023 की तिमाही में अब तक का सबसे अधिक तिमाही उत्पादन हासिल किया; वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 35 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गयी
वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 3.96, लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड तिमाही बिक्री भी दर्ज की गई
उत्पादन गति को बनाए रखते हुए मॉयल ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही जून माह में 4.36 लाख मीट्रिक टन का अपना सर्वश्रेष्ठ तिमाही मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन हासिल किया है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत की संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है। 1.5 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन, स्थापना के बाद से किसी भी जून माह का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।
बिक्री के मोर्चे पर मॉयल ने अपना अब तक का सबसे अधिक, पहली तिमाही का बिक्री प्रदर्शन दर्ज किया और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.96 लाख मीट्रिक टन की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 39% अधिक है।
अन्वेषण गतिविधियों पर अपना विशेष ध्यान देते हुए, मॉयल ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 20,086 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ त्रैमासिक अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग की है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.8 गुना अधिक है। यह न केवल इसकी मौजूदा खदानों से बढ़े हुए उत्पादन के आधार पर है बल्कि, देश में नई मैंगनीज़ खदानें खोलने के लिए भी आधार बनेगा।
मॉयल ने इस तिमाही में इलेक्ट्रोलीटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड  का उच्चतम उत्पादन भी दर्ज किया है। ईएमडी 100% आयात प्रतिस्थापन उत्पाद है जिसका उपयोग ज्यादातर फार्मास्यूटिकल और बैटरी के निर्माण के लिए किया जाता है।
मॉयल के सीएमडी श्री अजीत कुमार सक्सेना ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए और ‘हर महीने को मार्च की तरह बनाने’ के आह्वान के अनुसार प्रदर्शन की भावना के लिए, मॉयल समूह को बधाई दी और उन्होंने विश्वास जताया कि मॉयल वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखेगा।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड का कर उपरांत एकीकृत लाभ 12,000 करोड़ रुपए के पार
बोर्ड ने बोनस शेयरों और अंतिम लाभांश की सिफारिश की
विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 40,824 करोड़ रुपए की कुल आय और 12,036 करोड़ रुपए का कर उपरांत लाभ अर्जित किया। वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में इन दोनों में क्रमश: छह और नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में क्रमशः छह और 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 40,527 करोड़ रुपए की कुल आय और 11,936 करोड़ का कर उपरांत लाभ  हासिल किया।
चौथी तिमाही  के लिए, कंपनी की एकीकृत आधार पर कुल आय और कर उपरांत लाभ क्रमशः 10,816 करोड़ रुपए एवं 3,526 करोड़ रुपए है, जबकि स्टैंडअलोन आधार पर, कुल आय और कर उपरांत लाभ क्रमश: 10,705 करोड़ रुपए एवं 3,516 करोड़ रुपए है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने एकीकृत आधार पर 11,284 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया और 21,467 करोड़ रुपए  की संपत्तियों का लाभ अर्जित किया। एकीकृत आधार पर पावरग्रिड की सकल अचल संपत्ति 31 मार्च, 2021 को 2,41,498 करोड़ रुपए थी, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह 2,27,543 करोड़ रुपए थी।
अत्याधुनिक रखरखाव तकनीकों, स्वचालन और डिजिटलीकरण के उपयोग के साथ, पावरग्रिड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एवरेज ट्रांसमिशन सिस्टम की 99.76 प्रतिशत उपलब्धता बनाए रखी।
पहली बार, पावरग्रिड बोर्ड ने अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सामान्य शेयर जारी करने की सिफारिश की है।
कंपनी ने कुल 90 प्रतिशत  के पहले और दूसरे अंतरिम लाभांश के अलावा 30 प्रतिशत  का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहले ही भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार वर्ष के लिए कुल लाभांश पिछले वर्ष के लिए दिए गए 10 रुपए प्रति शेयर की तुलना में 12 रुपए प्रति शेयर है।
वित्त वर्ष 2020-21 में, चालू किए गए प्रमुख ट्रांसमिशन तत्वों में ±800 केवी रायगढ़-पुगलूर एचवीडीसी प्रणाली का बाइपोल-I शामिल है, जो दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच कुल अंतर-क्षेत्रीय बिजली हस्तांतरण क्षमता को 3,000 मेगावाट तक बढ़ाता है। साथ ही इसमें अत्याधुनिक वीएससी प्रौद्योगिकी आधारित ± 320 केवी मोनोपोल-2  की पुगलूर -त्रिशूर  एचवीडीसी प्रणाली शामिल है।
पावरग्रिड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जेपी पावरग्रिड लिमिटेड में शेष  हिस्सेदारी हासिल कर ली और भारत सरकार ने श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन प्रणाली की संपत्तियां पावरग्रिड को हस्तांतरित कर दीं।
पावरग्रिड द्वारा सभी पांच टीबीसीबी  परियोजनाओं के लिए दी गया निविदाएं सफल रहीं, जिनमें वित्त वर्ष 2020-21 में कुल वार्षिक स्तर पर 515.84 करोड़ रुपए का लेवलाइज्ड शुल्क लगा।
पावरग्रिड की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक अप्रैल, 2021 से सीटीयू  के रूप में नामित किया गया है। इस सहायक कंपनी को बाद में सरकारी स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी बना दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2021 के अंत में, पावरग्रिड और उसकी सहायक कंपनियों की कुल पारेषण संपत्तियां क्रमशः 4 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 1,69,829 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन और 4,37,223 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता थी।
शिक्षा मंत्रालय
यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑड्री एजोले ने लड़कियों के शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की सराहना की
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल “निशंक” ने कहा शिक्षा क्षेत्र में भारत की पहलों से अन्य देशों को भी लाभ हो सकता है
यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑड्री एजोले ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की सराहना की है। भारत की तीन दिवसीय सरकारी यात्रा पर आई सुश्री एजोले ने आज मीडिया से बातचीत की और कहा कि भारत ने महात्मा गांधी की विरासत के जरिए यूनेस्को के उद्देश्यों और उसके विज़न को प्रभावित किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और यूनेस्को इन साझा मूल्यों और उद्देश्यों के आधार पर अपने रिश्ते और मजबूत बनाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा बहुत सकारात्मक रही और यह जानकार मुझे प्रसन्नता हुई कि भारत में समाज के हर वर्ग तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने के शानदार प्रयास किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि सुश्री एजोले ने मंगलवार को श्री निशंक से भेंट की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की थी। श्री पोखरियाल ने यूनेस्को की महानिदेशक को बताया कि भारत में लड़कियों का पंजीकरण औसत पहली बार लड़कों के पंजीकरण औसत से बढ़ गया है। सुश्री एजोले ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि भारत सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
श्री निशंक ने कहा कि 2030 तक भारत सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत यूनेस्को के उद्देश्य के तहत सबके लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। श्री निशंक ने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है और इस समय सभी हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भारत विदेश में योग और आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन देने की इच्छा रखता है और यूनेस्को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
बैठक के दौरान श्री पोखरियाल और सुश्री एजोले ने महात्मा गांधी शांति और सतत् विकास शिक्षा संस्थान  को अगले पांच वर्षों का विस्तार देने के लिए संचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमजीआईईपी नई दिल्ली आधारित यूनेस्को का वर्ग-1 अनुसंधान संस्थान है।
यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री एजोले 04 से 06 फरवरी, 2020 तक भारत की यात्रा पर है। कल उन्होंने जयपुर की यात्रा की थी। अपनी इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट करेंगी।
विद्युत मंत्रालय
पोसोको ने विद्युत पीएसयू कंपनियों के 300 कर्मचारियों का टीकाकरण कराया
विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम, भारतीय ग्रिड परिचालक पोसोको ने आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आयोजन किया, जिसमें विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले विभिन्न सीपीएसई में काम कर रहे 300 कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली के साथ भागीदारी में इस अभियान का आयोजन किया था। उन्हें कोविशील्ड की पहली डोज का टीका लगाया गया।
इस अभियान में, पोसोको, पीजीसीआईएल, ईईएसएल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, सीईए, सीईआरसी, एमओपी सहित बिजली क्षेत्र के सीपीएसई/ संगठनों के कर्मचारियों के साथ-साथ परिजनों का टीकाकरण किया गया था। इस अभियान का स्थान कटवरिया सराय, नई दिल्ली स्थित नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर  कार्यालय था।
इस अभियान को माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री , विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय और सचिव  श्री आलोक कुमार के निर्देश पर आयोजित किया गया था।
इस अवसर पर, पोसोको के सीएमडी श्री केवीएस बाबा ने कहा, “कोविड-19 के रोकथाम के सभी उपायों को करने में पोसोको हमेशा ही अग्रणी रही है और सरकार के टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे बिजली क्षेत्र के सभी कर्मचारी सुरक्षित रहें और देश को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहें।”
इस अभियान के दौरान, सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता आदि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। हर कदम पर, उपयुक्त पोस्टरों का प्रदर्शन किया गया जिन पर सभी प्रक्रियाओं और सावधानियों का उल्लेख किया गया था।
पोसोको विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड का एकीकृत परिचालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें पांच रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर  और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर  आते हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना का एमआई-17 वी5 हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त
भारतीय वायु सेना के एमआई-17 वी5 हेलीकाप्टर ने आज को श्रीनगर एयरफील्ड से सुबह 10 बजे नियमित मिशन के लिए उड़ान भरी थी। यह हेलीकाप्टर जम्मू- कश्मीर में बड़गाम के निकट सुबह लगभग 10 बजकर 10 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकाप्टर में सवार सभी छह जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। दुघर्टना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दे दिया गया है।
आरकेमीणा/एएम/आरके/सीएस-
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