ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी , युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद , शिक्षा मंत्रालय ने आज स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के खेल विभाग की सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अपर सचिव श्रीमती लमछोंघोई स्वीटी चांगसन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की डीजी और सीईओ सुश्री रितु सैन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के खेल विभाग निदेशक श्री विमल आनंद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एनसीईआरटी के प्रो. निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सीआईईटी-एनसीईआरटी के संयुक्त निदेशक प्रो. अमरेंद्र बेहरा की उपस्थिति में शास्त्री भवन स्थित शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के कॉन्फ्रेंस हॉल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर सचिव  श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा, "कम उम्र से सकारात्मक खेल मूल्यों को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि युवा एथलीट उम्र बढ़ने के साथ भी ईमानदार तरीके से खेल का अभ्यास करें। यह समझौता ज्ञापन एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से नाडा के जनसंपर्क प्रयासों को कई गुना बढ़ाएगा और जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने में सहायता करेगा।''
सचिव  श्री संजय कुमार ने कहा, “शिक्षा छात्रों के चरित्र को आकार देती है और खेल सकारात्मक मूल्यों को स्थापित करते हैं। यह सहयोग भविष्य के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने में काफी सहायक सिद्ध होगा।”
भारत की खेल में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में खेलों में न्यायसंगत तरीकों संबंधी प्रयासों को प्रोत्साहित करने और देश में मूल्य-आधारित खेल शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है।
यह सहयोग स्कूली छात्रों, अभिभावकों, युवा और नवोदित एथलीटों एवं शारीरिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के लिए पीएम ई-विद्या के माध्यम से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की डिजिटल अवसंरचना और जनसंपर्क क्षमता का लाभ प्राप्त करेगा।
इस सम्झौता ज्ञापन के माध्यम से की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में खेल मूल्यों और नैतिकता जैसे अखंडता, विविधता, समानता, निष्पक्ष खेल, सम्मान और टीमवर्क पर सुलभ प्रारूप में ई-सामग्री विकसित करना और हर कक्षा में यूनेस्को मूल्य आधारित खेल शिक्षा टूलकिट को बढ़ावा देना शामिल है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इंडियन पोटाश लिमिटेड ने प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया जिसके बाद उर्वरक पीएसयू का योगदान 32 करोड़ रुपये
श्री गौड़ा ने एनएफएल और एफएसीटी के कर्मचारियों द्वारा एक दिन का वेतन देने के लिए उनकी सराहना की
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के अंतर्गत एक पीएसयू, इंडियन पोटाश लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत स्थिति  निधि में 5 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके साथ ही उर्वरक सीपीएसयू का योगदान 32 करोड़ रुपये हो गया है।
इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा किए गए योगदान की सराहना करते हुए, श्री गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा कि इससे कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों को बल और समर्थन मिलेगा।
दो अलग-अलग ट्वीट्स में मंत्री ने अन्य सीपीएसयू,नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड  और फ़र्टिलाइज़र एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड  के कर्मचारियों द्वारा एक दिन का वेतन क्रमशः 88 लाख रुपये और 50 लाख रुपये देने के लिए उनकी सराहना की।
उर्वरक विभाग के अनेक अन्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे इफको, कृभको और एनएफएल-किसान ने भी प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में 27 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है।
श्री गौड़ा ने अपने मंत्रालय के अंतर्गत लाभ कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों से आग्रह किया कि वे अपने सीएसआर फंड का कुछ हिस्सा  दान करें। सभी सार्वजनिक उपक्रमों के सीएमडी को भेजे गए एक पत्र में, श्री गौड़ा ने कहा, सरकार कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, फिर भी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति के लिए समाज के सभी वर्गों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने सीएसआर बजट की अधिकतम संभव राशि प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में दें।
उन्होंने कहा, सरकार ने किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री संरक्षण कोष की स्थापना की हैऔर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस कोष में दी जाने वाली कोई भी धनराशि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर व्यय मानी जाएगी।
ट्वीट के लिंक इस प्रकार हैं :
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
डॉक्टरों को आधुनिक जीवन शैली के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए : उपराष्ट्रपति
गैर-संचारी बीमारियों की खतरनाक प्रवृति को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की जरूरत;
शव दानदाता कार्यक्रम को बढ़ावा मिले और लोगों को अंगदान के नेक काम में सहयोग देना चाहिए;
श्री नायडू यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे
 की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए चिकित्सा बिरादरी का स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आगे आने का आह्वान किया। श्री नायडू ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी यही चाहते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में जाकर इन बीमारियों की रोकथाम का अभियान चलाया जाए और बच्चों को आधुनिक जीवन शैली के स्वास्थ्य के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाए।
श्री नायडू ने यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान  के छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर कहा कि गैर-संचारी बीमारियों के बारे में राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरूआत करके इस खतरनाक प्रवृति को रोकने की जरूरत है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन  की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की मृत्यु में 63 प्रतिशत मौत एनएसडी के कारण होती हैं। मधुमेह, दिल की बीमारियों, कैंसर, सांस की पुरानी बीमारियों की बढ़ती हुई प्रवृति को रोके जाने की जरूरत है। स्वस्थ आहार की आदत को अपनाने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं को बना बनाया भोजन  खाने के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे भोजन का अर्थ है-निरंतर रोग। श्री नायडू ने कहा कि स्वास्थ्य पर योग के चमत्कारी प्रभाव को देखते हुए स्कूलों में योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। योग और ध्यान न केवल शारीरिक फिटनेस सुधारने में मदद करेंगे बल्कि मानसिक संतुलन को भी सुनिश्चित करेंगे जो युवाओं में बढ़ रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए समय की जरूरत हैं।
यह देखते हुए कि स्वास्थ्य देखभाल का सबसे मुख्य पहलू इसे गरीब से गरीब लोगों के लिए सुलभ और सस्ता बनाना था, श्री नायडू ने सड़क दुर्घटना के सभी पीडि़तों को मुफ्त गहन चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रत्यारोपण की सुविधाएं विकसित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आईसीयू सुविधा को सरकारी सहायता और वैश्विक बीमा द्वारा किफायती बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अंगदान के मामले में भारत पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत शवदान कार्यक्रम की कमी है। उन्होंने सरकार से शवदान कार्यक्रम को बढ़ावा देने का आग्रह किया और यह इच्छा जाहिर की कि लोगों को अंगदान के नेक काम में सहयोग देना चाहिए।
श्री नायडू ने यह भी कहा कि अधिकांश लोगों द्वारा वहन किए जा रहे भारी भरकम स्वास्थ्य खर्च से निपटने की जरूरत है क्योंकि भारी खर्च लागत ने अनेक परिवारों को ऋण के गर्त में धकेल दिया है। देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में शहरी और ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए युद्धस्तर पर उपाय शुरू करने की जरूरत है।
उन्होंने आईएलडीएस की टीम को संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक 550 से भी अधिक यकृत प्रत्यारोपण करने के लिए बधाई देते हुए संस्थान की कई नवीन शिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए भी सराहना की।
इस अवसर पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय कुमार देव, आईएलबीएस के निदेशक श्री एस के सरीन और संस्थान के शिक्षक और छात्र भी उपस्थित थे।
गृह मंत्रालय
आपदा और आपात जोखिम प्रबंधन के लिए विज्ञान पर भारत-इंग्लैंड कार्यशाला के बारे में प्रेस वक्तव्य
(आपदा और आपात जोखिम प्रबंधन के लिए विज्ञान पर दो दिवसीय भारत-इंग्लैंड कार्यशाला का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आपात और आपदाओं के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भारत और इंग्लैंड की परामर्श कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं को साझा करना है। अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि आज तेजी से जुड़ रही दुनिया में, आपदा और आपात जोखिम अधिक जटिल और कठिन होते जा रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और इंग्लैंड वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को समझने, आपदा और आपात को कम करने और उनका प्रबंधन करने के लिए मिलकर काम करें। इन जोखिमों का राष्ट्रों के जीवन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन ने कहा कि इस कार्यशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत और इंग्लैंड के मौजूदा सहयोग के बारे में नए अवसरों की पहचान और निर्माण द्वारा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाने में सहायता करने के उद्देश्य से आपदाओं को सक्रिय रूप से कम करने के लिए दोनों देशों को अपने-अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तंत्र को प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों के चुनिंदा जोखिम क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, लचीलेपन के लिए आपदा आकलन, महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए विज्ञान, गंभीर मौसम परिस्थितियों के लिए विज्ञान, भूकम्प और भू-स्खलन सहित भू-भौतिकीय खतरे तथा रेडियोलॉजिकल रिलीज के मॉडलिंग सहित नागरिक परमाणु सुरक्षा जैसे चुनिंदा जोखिम क्षेत्रों को दो दिवसीय कार्यशाला में शामिल किया जाएगा।
इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इंग्लैंड सरकार के विज्ञान कार्यालय, विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. रॉबिन ग्रिम्स की भागीदारी में किया जा रहा है। यह कार्यशाला वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शक्तियों और रणनीतियों को साझा करने के आधार पर संबंधित सरकारों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक सलाह के लिए मजबूत तंत्र उपलब्ध कराने में मदद करेगी। एनडीएमए के सदस्य श्री कमल किशोर ने बताया कि भारतीय मंत्रिमंडल ने आपदा लचीले बुनियादी ढांचे के लिए 480 करोड़ रुपये के वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ की मंजूरी दी है, जिससे इंग्लैंड और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए अच्छा मंच उपलब्ध होगा।
वस्त्र मंत्रालय
केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले 8वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय सिल्क मेले का वर्चुअली पोर्टल पर उद्घाटन किया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। इसे इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली किया गया है। मेले का उद्घाटन करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि 200 से अधिक विदेशी खरीदार पहले से ही पंजीकृत हैं और भारत में उनके उतने ही प्रतिनिधि 100 से अधिक प्रसिद्ध और बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ वर्चुअलमंच पर संवाद करेंगे जो रेशम और रेशम मिश्रित उत्पादों का विनिर्माण और व्यापार करते हैं। मंत्री ने प्रदर्शनी लगाने वालों और विदेशी खरीदारों से भारतीय रेशम को लेकर इस पहल में भाग लेने का आह्वान किया।
कपड़ा मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का आयोजन किया गया है। रेशम और रेशम मिश्रण उत्पादों के स्रोत के तौर पर इस मेला को वाणिज्य विभाग ने प्रायोजित किया है। भारत में रेशम उत्पादन का लंबा इतिहास है और यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम, शहतूत, एरी, तसर, और मुगा की सभी चार प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है और इसके लिए उत्पादों की बड़ी किस्में उपलब्ध हैं जिनमें वस्त्र, कपड़े और साड़ी, मेकअप, कालीन, हाई-फैशन रेशम के सामान, उपहार आइटम, स्कार्फ, स्टोल, घर में सजाने वाली वस्तुएं, पर्दे आदि शामिल हैं। भारत में पोचमपल्ली इकत, चंद्रपॉल सिल्क, मैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, मुगा सिल्क, सलेम सिल्क, अरनी सिल्क, चम्पा सिल्क, भागलपुर सिल्क, बनारस ब्रोकेड और साड़ी आदि जैसे लगभग 11 ज्योग्राफ्किल इंडिकेटर्स  उपलब्ध हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान निर्यातकों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने वर्चुअल मोड पर काउंसिल द्वारा एक वैकल्पिक व्यापार मॉड्यूल और सिल्क मेले का आयोजन करने की पहली पहल की है इससे विदेशी व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार संपर्कों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय
जनवरी-मार्च 2021 की तिमाही के लिए लोक  ऋण प्रबंधन रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ  2010-11 से एक त्रैमासिक रिपोर्ट निकाल रहा है। वर्तमान रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2021  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही की तुलना में जारी की गई 76,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों मुकाबले 3,20,249 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी की, जबकि पुनर्भुगतान 29,145 करोड़ रुपये था। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत उपलब्धि वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में बढ़कर 5.80 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में 5.68 प्रतिशत थी। दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 13.36 वर्ष पर कम थी, जबकि वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में यह 14.96 वर्ष थी। जनवरी-मार्च 2021 के दौरान केंद्र सरकार ने नकद प्रबन्धन बिल  के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई। रिज़र्व बैंक ने तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को शामिल करते हुए नौ विशेष और सामान्य ओएमओ आयोजित किए। सीमांत स्थायी सुविधा और विशेष चलनिधि सुविधा सहित चलनिधि समायोजन सुविधा  के तहत भारतीय रिजर्व बैंक -आरबीआई द्वारा शुद्ध दैनिक औसत चलनिधि अवशोषण  इस तिमाही के दौरान 3,35,651 करोड़ रुपये था।
सरकार की कुल देनदारियां , अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2021 के अंत में बढ़कर 1,16,21,781 करोड़ रुपये हो गई, जो दिसंबर 2020 के अंत में 1,09,26,322 करोड़ रुपये थी। यह वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही में 6.36 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है । मार्च 2021 के अंत में कुल बकाया देनदारियों का 88.10 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण था। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 29.33 प्रतिशत की शेष परिपक्वता 5 वर्ष से कम थी। स्वामित्व पैटर्न मार्च 2021 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 37.8 प्रतिशत और बीमा कंपनियों के लिए 25.3 प्रतिशत पर इंगित करता है।
तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल आना कठिन हो गया। इसके अलावा, साप्ताहिक उधारी में वृद्धि और रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्य चलनिधि संचालन को फिर से शुरू करने की घोषणा के कारण प्राप्तियों-प्रतिफल का कठिन होना इस विचलन  के छोटे छोर पर अधिक था। हालांकि, इन प्राप्तियों को 5 फरवरी, 2021 को आयोजित एमपीसी की बैठकों के निर्णय द्वारा समर्थन दिया गया था, जिसमें एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और इसे कम से कम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन के रुख के साथ जारी रखने पर जोर दिया - ताकि टिकाऊ आधार पर विकास को फिर से शुरू करने के साथ ही अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले समय में भी मुद्रास्फीति भी लक्ष्य के भीतर बनी रह सके ।
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना 16 दिसंबर, 2021 को कोलकाता में "स्वर्णिम विजय गाथा" का आयोजन करेगी
भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान पर एक निर्णायक जीत हासिल की जिसके परिणामस्वरूप 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति हुई। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और भारतीय सशस्त्र बलों ने मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश को केवल 13 दिनों की अवधि में आज़ाद कर दिया।
1971 की गौरवशाली जीत के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 को 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के रूप में तय किया गया था और माननीय प्रधान मंत्री ने स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत मनाने के लिए विजय ज्योति जलाई थी। भारतीय सेना द्वारा पूरे वर्ष पश्चिम बंगाल और सभी उत्तर पूर्व राज्यों में अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अब 16 दिसंबर, 2021 को विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में एक 'स्वर्णिम विजय गाथा' का आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्वर्णिम विजय वर्ष उत्सव की परिणति को भी चिह्नित करेगा।
'स्वर्णिम विजय गाथा' विक्टोरिया मेमोरियल की दीवारों पर बांग्लादेश की मुक्ति के युद्ध की कहानी को दर्शाने वाले एक अनुकूलित लाइट एंड साउंड शो के साथ अनेक तरह के कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा।
सेना की पूर्वी कमान का सिम्फ़ोनिक सैन्य बैंड तीन सैन्य और दो जैज़ बैंड के साथ देशभक्ति और मार्शल धुनों का प्रदर्शन करेगा, जिसमें संगीत कार्यक्रम में भाग लेने वाले 76 संगीतकार शामिल होंगे।
'स्वर्णिम विजय गाथा' दिनांक 16 दिसंबर 2021 को शाम 5:00 बजे विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में शुरू होगी और इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल https://youtube.com/channel/UCChhAAisDNuXHEwE8_ebkSgand एवं पूर्वी कमान के फेसबुक पेज: Eastern Command_Indian Army पर किया जाएगा ।
इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और राज्य और नागरिक प्रशासन सहित अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी।
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क्र. सं0
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संस्तुति किए गए व्यक्तियों के नाम
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पदनाम और पदस्थापना
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राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
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श्री मुक्कमल्ला वेणुगोपाल रेड्डी
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जेलर, जिला उप-जेल अधिकारी कार्यालय, विजयवाड़ा
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आंध्र प्रदेश
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श्री अनिमल्ल शेष हनुमान
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प्रमुख वार्डर, जिला जेल, एलुरु
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आंध्र प्रदेश
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श्री रमेश प्रसाद
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अधीक्षक, जिला जेल, हाजीपुर
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बिहार
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श्री नीरज कुमार झा
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निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, हाजीपुर
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बिहार
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श्री संतोष कुमार शुक्ल
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लेखा परीक्षक, मुख्यालय, जेल और सुधार सेवाएं, रायपुर
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छत्तीसगढ़
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श्री दिनेश मदन मसीह
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नर्स, सेंट्रल जेल, रायपुर
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छत्तीसगढ़
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श्री अमित कुमार
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अधीक्षक, जिला जेल, सिरसा
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हरियाणा
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श्री लखबीर सिंह बराड़
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अधीक्षक, सेंट्रल जेल, अंबाला
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हरियाणा
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श्री देवी दयाल
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अधीक्षक, जिला जेल, नारनौल
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हरियाणा
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श्री बलबीर सिंह
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हेड वार्डर, सेंट्रल जेल, अंबाला
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हरियाणा
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श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
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फार्मासिस्ट, ओपन एयर जेल, बिलासपुर
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हिमाचल प्रदेश
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श्री राम सिंह
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प्रमुख वार्डर, जिला जेल कैथू, शिमला
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हिमाचल प्रदेश
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श्रीमती सजीता एल
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उपाधीक्षक, महिला जेल और सुधार गृह, वियूर
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केरल
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श्री उदय प्रताप सिंह
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वरिष्ठ विधि अधिकारी, जेल मुख्यालय, भोपाल
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मध्य प्रदेश
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श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा
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उप जेल अधीक्षक, जिला जेल झाबुआ
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मध्य प्रदेश
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श्री बृज बिहारी श्रीवास्तव
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एकाउंटेंट, सेंट्रल जेल ग्वालियर
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मध्य प्रदेश
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श्री संजीव कुमार दवे
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वार्डर, सेंट्रल जेल ग्वालियर
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मध्य प्रदेश
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श्री सिरपत पार्टेटी
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वार्डर, जिला जेल छिंदवाड़ा
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मध्य प्रदेश
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श्री डोमन सिंह उइके
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वार्डर, सब जेल लखनादौन
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मध्य प्रदेश
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श्री जितेन्द्र भीकाजी काटे
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सिपाही, बाइकुला जिला कारागार
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महाराष्ट्र
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श्री अशोक रघुनाथ ठाकुर
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सिपाही, कल्याण जिला कारागार
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महाराष्ट्र
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श्री डब्ल्यू डिडिमस तंगखुल
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प्रमुख वार्डर, मणिपुर सेंट्रल जेल, साजीवा
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मणिपुर
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श्रीमती लमखोकिम गंगटे
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वार्डर, मणिपुर सेंट्रल जेल, इंफाल
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मणिपुर
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श्री केमिथ मारक
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हेड वार्डर, जिला जेल, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स
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मेघालय
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श्री ईलिंगटन नोंगसीज
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वार्डर, अधीक्षक, जिला जेल, नोंगपोह
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मेघालय
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श्री सागरम मल्लिक
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जेल कल्याण अधिकारी, सर्कल जेल, संबलपुर
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ओडिशा
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श्री निरंजन किसान
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सहायक जेलर, जिला जेल, बोलंगीर
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ओडिशा
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श्री सदाशिव प्रधान
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वार्डर, सर्कल जेल, कटक
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ओडिशा
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श्री थेंडुप दोरजी भूटिया
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उप-जेलर, स्टेट सेंट्रल जेल, रोंगीक
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सिक्किम
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श्री धन बहादुर प्रधान
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उप-जेलर, स्टेट सेंट्रल जेल, रोंगीक
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सिक्किम
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श्री आर पूजेंदिरन
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सहायक जेलर, उप जेल, गुडिय़ाताम
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तमिलनाडु
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श्री के केनेडी
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मुख्य प्रमुख वार्डर, जिला जेल, नागपट्टिनम
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तमिलनाडु
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श्री ए गुरुस्वामी
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वार्डर, सेंट्रल जेल, कोयंबटूर
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तमिलनाडु
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श्री पी बिक्षापति
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मुख्य प्रमुख वार्डर, केंद्रीय कारागार, चंचलगुडा
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तेलंगाना
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श्री एस कृष्णैया
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हेड वार्डर, कारागार एवं सीएस महानिदेशक कार्यालय, टीएस हैदराबाद
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तेलंगाना
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श्री शाहिद अहमद
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हेड वार्डर, सेंट्रल जेल नंबर 5, तिहाड़
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दिल्ली
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श्री रविन्द्र कुमार
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हेड वार्डर, सेंट्रल जेल नंबर 5
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दिल्ली
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पानी से सक्रिय नई कम लागत वाली 'विद्युत रहित तापन प्रणाली ' दूर- दराज के इलाकों में खाना गर्म कर सकती है
एक नई कम लागत वाली तापन प्रणाली  है जिसे कहीं भी कभी भी सादे पानी से सक्रिय किया जा सकता है और इसे गर्म करने या बिजली देने के लिए किसी ईंधन या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, और यह किसी भी स्थान पर तापीय ऊष्मा देने  के समाधान के रूप में कार्य कर सकती है।
दूरस्थ स्थानों,विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में तापीय ऊर्जा  स्रोतों की कमी अथवा बिजली स्रोतों तक अनिश्चित पहुंच के कारण कई लोगों को असुविधा होती है ।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  के दिल्ली डिजाइन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुमेर सिंह ने अपनी शोध टीम के साथ रासायनिक ऊर्जा पर काम करने वाली तकनीक से इस समस्या का हल निकाला है। इसे “विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी  कहा जाता है।
इस प्रणाली के सक्रिय ताप तत्व  में पर्यावरण के अनुकूल खनिजों और लवणों का ऐसा मिश्रण होता है, जो ऊष्माक्षेपी  ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसके परिणामस्वरूप पानी के संपर्क में आने पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होता है और यह किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ का तापमान 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। इस हीटर का भार केवल 50 ग्राम है जिसे प्रत्येक हीटिंग के बाद हीटिंग पैड के अंदर बच गए उप-उत्पाद  का सरलता से निपटान किया जा सकता है। यह खनिज मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने में सहायता करती है और 100% बायोडिग्रेडेबल है।
इस तकनीक के साथ इसके उपयोगकर्ता अपने खाने के लिए तैयार भोजन को गर्म कर सकते हैं, तत्काल नूडल्स बना सकते हैं और चाय, कॉफी इत्यादि जैसे किसी भी पेय पदार्थ को गर्म कर सकते हैं। इसकी हीटिंग प्रक्रिया का उप-उत्पाद एक प्राकृतिक खनिज है जो बिना किसी विषाक्त प्रभाव के सरलता से मिट्टी में समाहित हो जाता है ।
उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केन्द्र , भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय ने डॉ सिंह और उनकी टीम को एक ऐसे भोजन बॉक्स और एक तरल कंटेनर विकसित करने के लिए समर्थन दिया, जिसे विद्युत रहित ताप प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया जा सकता है। उन्होंने इसका उपयोग ऐसे कंटेनरों को विकसित करने के लिए किया है जो मांग पर भोजन या पेय पदार्थों को गर्म कर सकते हैं।
ये उत्पाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य कर्मियों, पर्यटकों और कार्यालय जाने वालों के लिए बहुत काम आएंगे। यह विदुतरहित ताप प्रौद्योगिकी तापीय  उद्देश्यों के लिए वनों की लकड़ी को जलाने की आवश्यकता को समाप्त करती है और इस प्रकार वनों में लगने वाली आग की घटनाओं भी कम करती है, जो देश के उत्तर पूर्वी भागों में एक बड़ी समस्या है। इस प्रोटोटाइप पर सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किए गए थे। कई एफएमसीजी कंपनियां इसे बाजार में उतारने की इच्छुक हैं ।
गुड़गांव स्थित स्पिन-ऑफ स्टार्टअप एंचियल टेक्नोलॉजीज इस तकनीक को आगे बढ़ा रही है और उसने इसे भारतीय नौसेना और कुछ खाद्य निर्माण कंपनियों को आपूर्ति करना शुरू कर दिया है। इस प्रौद्योगिकी के लिए एक पेटेंट भी दायर किया गया है। भारतीय तंबाकू कंपनी  के साथ उनके खाद्य उत्पादों में इस प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए एक गैर-प्रकटीकरण समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सी. राजगोपालाचारी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सी. राजगोपालाचारी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री सी. राजगोपालाचारी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, उनके प्रशासनिक और बौद्धिक कौशल के लिए उन्हें याद किया जाता है।
राजाजी के गवर्नर जनरल के रूप में शपथ लेने और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की अधिसूचना की एक झलक साझा की गई है। https://t.co/psAnq7i9bo
राजाजी व्यापक रूप से लोकप्रिय राजनेता थे। सरदार पटेल उनके सबसे उत्साही शुभचिंतकों में से एक थे।
राजाजी द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभालने पर सरदार पटेल द्वारा उनको लिखे गए एक पत्र का अंश। https://t.co/FN2N2FNAs6"
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के चालू सत्र को नए दशक में देश के उज्जवल भविष्य की मजबूत आधारशिला रखनी चाहिए: प्रधानमंत्री
संसद सदस्यों से आर्थिक विकास और जनता के सशक्तिकरण पर फोकस करने का आग्रह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद सदस्यों से कहा है कि वे नए दशक में देश के उज्जलव भविष्य के लिए मजबूत आधारशिला रखने की दिशा में काम करें।
संसद का बजट अधिवेशन शुरू होने से पहले मीडिया के समक्ष पारंपरिक टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक विषयों पर व्यापक चर्चा करने और वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा ‘इस सत्र में हमें अधिक से अधिक आर्थिक विषयों पर फोकस करना चाहिए और यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरह भारत वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का लाभ उठा सकता है और कैसे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सकता है।’
उन्होंने कहा ‘हमारी सरकार सभी वंचित वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने वाली सरकार के रूप में जानी जाती है। हम इस दशक में भी इस दिशा में काम करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों में देश के आर्थिक विषयों और जनता के सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा हो। मुझे विश्वास है कि विचार-विमर्श से हम सभी लोग लाभांवित होंगे।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग के चिपी हवाई अड्डे से मुंबई के बीच उड़ान सेवाओं के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सिंधुदुर्ग के चिपी हवाई अड्डे से मुंबई के बीच नई उड़ान सेवाओं से इस क्षेत्र में पर्यटन और संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट कहा:
"आज का दिन कोंकण क्षेत्र के प्रशंसनीय लोगों के लिए एक विशेष दिन है और निश्चित रूप से यह संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देगा।"