ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री के मोमेंटो की नीलामी के दूसरे दिन जनता का अपार समर्थन मिला है
लकड़ी की बनी एक बाइक और एक पेंटिंग - प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये तक की उच्चतम बोली लगी
नीलामी के दूसरे दिन, प्रधानमंत्री को उपहारों की इस पेशकश को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आज उपस्थित होकर नीलामी का अंतिम दिन था और कल से ई-नीलामी की प्रक्रिया पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर शुरू होगी जो 31 जनवरी, 2019 तक जारी रहेगी। दूसरे सत्र में एक लकड़ी की बाइक और एक पेंटिंग की नीलामी की गई और जो अपने आधार मूल्य क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये के मुकाबले यह 5 लाख रुपये की उच्चतम बोली पर बेची गई।
केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री , डॉ. महेश शर्मा ने उन बोली लगाने वालों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने नमामि गंगे के इस पावन कार्य में अविश्वसनीय समर्थन दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि और गंगा की सफाई के लिए फंड बनाने की उनकी नेक पहल का समाज के सभी वर्गों के लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया है।
बोली लगाने वाली एक महिला श्रीमती सुमन जैन ने न केवल इस धर्मार्थ कार्य का समर्थन करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का मोमेंटो खरीदा, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के प्रति अपना समर्थन भी प्रदर्शित किया है।
नीलामी में भाग लेने वाली एक अन्य प्रतिभागी, श्रीमती प्रमिला गुप्ता ने दक्षिणेश्वर मंदिर का मोमेंटो खरीदा, क्योंकि वह मंदिर से जुड़ी एक अनुयायी हैं।
प्रधानमंत्री को प्राप्त स्वर्ण मंदिर के एक स्मृति चिन्ह को 3.5 लाख रूपए में नीलाम किया गया जिसका आधार मूल्य 10 हजार रूपए रखा गया था।
अष्टमंगलम का एक फोटो फ्रेम जिसका आधार मूल्य 15 सौ रूपए रखा गया था उसे उसे 28 हजार रूपए में बेचा गया।
दूसरे सत्र में उच्च बोलियाँ भी देखी गई, जिसमें 5 हजार रूपए के अपने आधार मूल्य के मुकाबले 1 लाख रूपए में बिकने वाली एक धातु की तलवार शामिल थी। इसके अलावा महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा को 10 हजार रूपए के आधार मूल्य के मुकाबले 70 हजार रूपए में नीलाम किया गया।
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में आम जनता के लिए इन उपहारों को रखा गया था। इस अवसर पर आज केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन और संसद सदस्य श्री उदित राज जैसे गणमान्य व्यक्ति एवं कला और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस नीलामी में उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना एवं एफएएसएफ में युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 का समापन किया
इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स ने एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में युद्धाभ्यास डेज़र्ट नाइट 2021 में हिस्सा लिया । अपनी तरह का पहले द्विपक्षीय अभ्यास  में भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 एमकेआई और मिराज 2000 विमानों के साथ साथ दोनों देशों की वायुसेना की ओर से राफेल लड़ाकू विमानों की भागीदारी ने लार्ज फ़ोर्स इंगेजमेंट समेत जटिल अभियानों को अंजाम दिया । भारतीय वायु सेना के एडब्ल्यूएसीएस, एईडब्ल्यूएंडसी विमान के साथ-साथ एफएएसएफ के ए400एम और ए330 आधारित एमआरटीटी  विमान युद्धाभ्यास में शामिल थे । दोनों वायु सेनाओं ने परिचालन क्षमताओं और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से यथार्थवादी तौर तरीक़ों का प्रयोग किया । इस अभ्यास ने ययुद्ध की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने और परिचालन अवधारणाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान किया; विशेष रूप से राफेल लड़ाकू विमान के बेड़े को प्रभावी तौर पर शामिल कर ।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम यूवाईएसएम एवीएसएम वाईएसएम एसएम वीएसएम एडीसी, ने 21 जनवरी 2021 को एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर का दौरा किया और प्रतिभागी सेनाओं से बातचीत की । उन्होंने फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स  दल के नेता मेजर जनरल लॉरेंट लहेरबेटे के साथ एमआरटीटी पर भी उड़ान भरी, जहां उन्हें अभ्यास के संचालन का खाका पेश किया गया और उन्होंने भारतीय वायु सेना और एफएएसएफ के लड़ाकू विमानों द्वारा हवा से हवा में ईंधन भरने का अभियान भी देखा ।
23 जनवरी, 2021 को, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी, ने भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम श्री इमैनुएल लेनिन के साथ वायु सेना स्टेशन जोधपुर का दौरा किया । विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एयर मार्शल एस के घोटिया पीवीएसएम वीएसएम एओसी-इन-सी एसडब्ल्यूएसी ने किया । वायुसेना प्रमुख आर के एस भदौरिया ने भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स  टुकड़ियों के सदस्यों से बातचीत की । उन्होंने 4 दिनों की छोटी अवधि के भीतर प्रतिभागियों द्वारा युद्धाभ्यास के दौरान किए गए संचालन की जटिलता और अंतरसंचालनीयता की सराहना की । उन्होंने अभ्यास के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए दोनों पक्षों के योजना, परिचालन और रखरखाव कर्मचारियों की भी सराहना की । वायुसेना प्रमुख ने फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स  दल को अपनी स्काईरोस तैनाती के अगले चरण के लिए शुभकामनाएं दीं ।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कल सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी करेंगे
800,000 से अधिक ग्रामीण सुविधाओं, 1 मिलियन से अधिक बस्तियों और 25,00,000 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के लिए जीआईएस डेटा को जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकत्र और डिजीटलीकृत करके जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा
राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी  3 प्रसिद्ध जीआईएस फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी करने के लिए गति शक्ति के साथ सहयोग करेगी
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह 22 फरवरी, 2022 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में योग्य असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में उचित सड़क संपर्क प्रदान करना था। बाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य के रूप में मार्गों और प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क के उन्नयन और समेकन को भी शामिल किया गया था। योजना के शुरू होने के बाद से, 7.83 लाख किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है और 6.90 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण 2.69 लाख करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, योजना के लिए विकसित जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 800,000 से अधिक ग्रामीण सुविधाओं के लिए जीआईएस डेटा, 1 मिलियन से अधिक आवास और 25,00,000 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के लिए एकत्र और डिजिटल किया गया है। एकत्रित ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जनता के लिए उपलब्ध होगा।
पीएमजीएसवाई योजना की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी, एनआरआईडीए 3 प्रसिद्ध जीआईएस फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी करने के लिए गति शक्ति के साथ सहयोग करेगी। गति शक्ति रसद लागत को कम करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान और डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एनआरआईडीए दोनों योजनाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए डेटा का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से गति शक्ति के साथ सहयोग कर रहा है।
जीआईएस डेटा का शुभारंभ तकनीकी सत्र के बाद किया जाएगा जहां ईएसआरआई इंडिया, मैपमाईइंडिया, डेटामीट, गति शक्ति और सीडीएसी पुणे द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
सुधार से जुड़ी उधारी की अनुमति मिलने से राज्यों में नागरिक केंद्रित विभिन्न सुधारों का मार्ग प्रशस्त होगा
9 राज्यों ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सुधार को सफलतापूर्वक पूरा किया
सुधार से जुड़ी उधारी की अनुमति मिलने से इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपये जारी किए गए
 के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी की अनुमति भी शामिल है। इसने राज्यों को कोविड वैश्विक महामारी से लड़ने और लोगों तक सेवा सेवाओं की डिलिवरी के मानकों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में समर्थ किया है। हालांकि, दीर्घकालिक ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए अतिरिक्त उधारी के एक हिस्से को नागरिकों तक सेवाओं की डिलिवरी के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करने वाले राज्यों से संबद्ध किया गया था।
सुधारों के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई थी उनमें से एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है। जीएसडीपी के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी सीमा में से 0.25 प्रतिशत को 'वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम' के कार्यान्वयन से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  और अन्य कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों, के लाभार्थियों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से राशन उपलब्ध हो सके। इस लक्षित सुधार के अन्य उद्देश्यों में लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करना, फर्जी/ डुप्लिकेट/ अयोग्य राशन कार्डों को समाप्त करना और इस प्रकार जनकल्याण को बढ़ावा देना एवं खामियों को कम करना शामिल हैं। इसके लिए, सुधार की शर्तों के तहत सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग, लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन और राज्य में सभी उचित मूल्य की दुकानों  में स्वचालन की व्यवस्था की गई है।
अब तक नौ राज्यों ने पीडीएस में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और वन नेशन वन राशन सिस्टम को लागू किया है। ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। इन सुधारों के पूरा होने पर उन्हें 23,523 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जारी करने की अनुमति दी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करने के मद्देनजर अतिरिक्त उधारी अनुमति के तहत आवंटित रकम का राज्यवार ब्योरा निम्नलिखित है:
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राज्य का नाम
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अतिरिक्त उधारी अनुमति के तहत आवंटित रकम

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आंध्र प्रदेश
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2,525.00
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गोवा
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223.00
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गुजरात
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4,352.00
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हरियाणा
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2146.00
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कर्नाटक
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4,509.00
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केरल
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2,261.00
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तेलंगाना
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2,508.00
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त्रिपुरा
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148.00
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उत्तर प्रदेश
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4,851.00
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कुल
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23,523.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को इसके लिए नोडल विभाग नियुक्त किया गया जो यह प्रमाणित करता है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। इसके अलावा, अतिरिक्त उधारी के लिए पात्रता हासिल करने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर, 2020 तक इन सुधारों को पूरा करना होगा। उम्मीद है कि कई अन्य राज्य इस सुधार को निर्धारित तिथि से पहले पूरा कर लेंगे।
वन नेशन वन राशन कार्ड के अलावा अतिरिक्त उधारी के लिए पूर्व शर्त के तौर पर निर्दिष्ट अन्य सुधारों में कारोबारी सुगमता के लिए सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/ यूटिलिटी सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल हैं।
इस्पात मंत्रालय
यास तूफान के कारण इस्पात उत्पादन या ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई
इस्पात मंत्रालय ने इस्पात निर्माण तथा ऑक्सीजन उत्पादन पर यास तूफान के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए 23 मई को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ मिल कर इस्पात क्षेत्र की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में विद्युत मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ऐसा अनुमान लगाया गया कि केवल ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में स्थित संयंत्र ही प्रभावित होंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए कि बिजली की आपूर्ति ठप न हो। यह योजना भी बनाई गई कि जो राज्य ओडिशा के कलिंगनगर तथा अंगुल संयत्रों पर निर्भर थे, वे अस्थायी रूप से 2 से 4 दिनों के लिए टाटा के जमशेदपुर संयंत्र से बिजली लेंगे। इसकी पुष्टि हो गई है कि ओडिशा के अंगुल, कलिंगनगर तथा राऊरकेला में स्थित किसी भी स्टील प्लांट को बिजली आपूर्ति में कोई बाधा नहीं हुई। टाटा, जिनके प्लांट ओडिशा में हैं, के प्रतिनिधियों ने पुष्टि की कि टाटा स्टील प्लांटों के एलएमओ उत्पादन पर यास तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
कलिंगनगर, जमशेदपुर तथा अंगुल में सभी संबद्धऑक्सीजन संयंत्रों से एलएमओ का डिस्पैच बिना किसी बाधा के आम दिनों की तरह जारी रहा।
कलिंगनगर पहुंचने वाले टैंकरों में कमी आई क्योंकि इन्हें जमशेदपुर होकर भेजा गया। यह आने वाले तूफान को देखते हुए आकस्मिकता योजना के अनुरूप था। दुर्गापुर, बर्नपुर तथा राऊरकेला के इस्पात संयंत्रों को भी पूरी तरह तैयार रखा गया था। सभी संबंधित संयंत्रों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एसओपी दुहरा दिया गया था। स्टील उत्पादन या ऑॅक्सीजन आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई। इसी प्रकार, जेएसपीएल तथा जेएसडब्ल्यू, जिनके ओडिशा में अंगुल और झारसुगुडा में संयंत्र हैं, भी पूरी तरह तैयार थे और उन्हें यास तूफान के दौरान किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने छंटनी किए गए कामगारों की रीस्किलिंग पर एक न्यूज स्टोरी के बाद ट्वीट को सत्य से परे बताया
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 11.10.2020 को बिजनस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक समाचार के बाद 08.03.2021 को किए एक ट्वीट के संबंध में निम्नलिखित बयान जारी किया है।
''यह बिजनस स्टैंडर्ड में 11.10.2020 को प्रकाशित 'रीस्किल ऑर रिफंड: रीट्रेंच्ड वर्कर्स फेस हॉब्सन्स च्वाइस' शीर्षक वाले अपने समाचार के संबंध में दिनांक 08.03.2021 को श्री सोमेश झा के किए गए ट्वीट के संदर्भ में है।
'' 2. एक बार फिर ट्वीट आधे और चुनिंदा तथ्यों को सामने रखता है। खुद उद्धृत किए गए नोट में लिखा है '...यह तय किया जाना है...' और यह कोई निर्णय नहीं बताता है। सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया निरंतर है और विभिन्न स्तरों पर संबंधित पदाधिकारियों के इनपुट पर विचार करने के बाद ही किसी मसले को अंतिम रूप दिया जाता है। ट्वीट में उद्धृत किए गए 26.10.20 की टिप्पणी की समीक्षा की गई और माननीय मंत्री के स्तर पर नियमों के मसौदे को 28.10.20 को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद, सरकार ने हितधारकों के परामर्श के लिए 29.10.20 को धारा 83 सहित औद्योगिक संबंध संहिता में मसौदा नियमों को पब्लिक डोमेन में पूर्व-प्रकाशित किया, जो कुछ इस प्रकार से हैं :
'' 35. धारा 83 की उप-धारा  के तहत फंड के उपयोग का प्रबंध- प्रत्येक नियोक्ता, जिसने इस संहिता के तहत किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, को छंटनी की तारीख से 10 दिनों के भीतर ऐसे कामगारों के खाते  की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा), जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किया गया है, में उनके पिछले 15 दिनों की सैलरी के बराबर राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजनी होगी। इस फंड को नियोक्ता से धन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके खातों में भेजा जाएगा और कामगार इस राशि का इस्तेमाल अपनी री-स्किलिंग  के लिए करेंगे। नियोक्ता छंटनी किए गए प्रत्येक कामगार का नाम, 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि, उनके बैंक खाते के विवरण के साथ नामों की सूची भी देगा, जिससे केंद्र सरकार संबंधित खातों में राशि हस्तांतरित कर सके।
'' 3. इस प्रकार से, न तो 12.10.20 को प्रकाशित समाचार तथ्यात्मक रूप से सही है और न ही 8.3.2021 का ट्वीट पूर्ण सत्य सामने रखता है और यह आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के चुनिंदा उपयोग पर आधारित है जबकि जिस टिप्पणी को उद्धृत किया गया है लेख के प्रकाशन की तारीख के बाद की है।''
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र के सभी 585 स्टेशनों को डोरस्टेप बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण मध्य क्षेत्र और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन
इससे विभिन्न रेलवे स्टेशनों द्वारा जमा की जा रही नकदी के बारे में वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराकर बेहतर पर्यवेक्षण और जवाबदेही उपलब्ध होगी
(दक्षिण मध्य क्षेत्र के सभी 585 रेलवे स्टेशनों की आमदनी को डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सीधे पिकअप करने के लिए भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इस क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों से नकदी की सीधे पिकअप होने से ट्रेनों द्वारा "तिजोरियों में भेजी जाने वाली नकद राशि की उबाऊ और जटिल गतिविधि समाप्त होगी। इससे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यातायात से होने वाली कमाई का परेशानी से मुक्त संग्रह करने और सरकारी खाते में जमा करने में मदद मिलेगी और नकद राशि को भेजने में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा।
इस समझौता ज्ञापन पर दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से डॉ. बी.एस.क्रिस्टोफर, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, फ्रेट सर्विसेज तथा श्री जे.मेघनाथ, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, यातायात ने तथा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से हैदराबाद सर्कल के उप-महाप्रबंधक, डिजिटल और लेन-देन बैंकिंग यूनिट, श्री सुरेन्द्र नायक ने हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन से होने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- सभी रेलवे स्टेशनों पर एक समान नकद प्रेषण तंत्र उपलब्ध होगा।
- विभिन्न स्टेशनों द्वारा जमा की जा रही नकद राशि के बारे में वास्तविक जानकारी से बेहतर पर्यवेक्षण और जवाबदेही में मदद मिलेगी।
- रेलवे स्टेशनों पर नकद राशि का अवांछित संग्रह रोका जा सकेगा।
- स्टेशन की आय के प्रेषण का अच्छा तरीका।
इस अवसर पर, दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, श्री गजानन माल्या ने इस समझौते के बारे में प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की समझ वित्तीय लेनदेन लेखांकन को सुव्यवस्थित करने में लंबा रास्ता तय करेगी।
इस समझौता ज्ञापन से पहले, छोटे रेलवे स्टेशनों पर प्रत्येक दिन होने वाली कमाई को नामांकित ट्रेनों के गार्ड के साथ मैन्युअल रूप से भेजा जा रहा है, जबकि बड़े स्टेशनों की कमाई संबंधित वाणिज्यिक पर्यवेक्षक द्वारा नजदीकी नामांकित बैंकों में जमा कराई जा रही है। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल  के कर्मचारी उस अधिकारी के साथ सुरक्षा एस्कॉर्ट्स के रूप में जाते हैं। मौजूदा प्रक्रिया से छुट्टियां, मैन पावर की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों से नकद राशि जमा करने में देरी होने की गुंजाइश रहती है। समझौता ज्ञापन के अनुसार डोरस्टेप बैंकिंग की नई शुरुआत की सुविधा पहले सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करेगी और इसके अलावा वित्तीय लेनदेन तथा रेलवे की नकदी आय के प्रेषण के डिजिटलीकरण की गति को बढ़ाने में मदद करेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार ने कृषि और उससे संबधित गतिविधियों के लिए बैंक से लिए अल्पकालिक कर्ज को चुकाने की समय सीमा 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से तीन लाख रूपए तक की अल्पकालिक ऋणों को चुकाए जाने की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह रियायत 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच चुकाए जाने वाले ऋणों के लिए दी गई है। ये ऋण अब 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं। कर्ज चुकाने की समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद इन ऋणों पर बैंको को मिलने वाली वाली 2 प्रतिशत की ब्याज छूट तथा किसानों को समय रहते ऋण चुकाने पर मिलने वाली तीन प्रतिशत की छूट सुविधा यथावत जारी रहेगी।
लाभ:
बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए 3 लाख रुपये तक के मानक अल्पकालिक ऋणों, जो 1 मार्च 2020 और 31 अगस्त 2020 के बीच देय हैं, के पुनर्भुगतान की तारीख को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा देने से किसानों को 4 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर से बिना किसी जुर्माने के इस तरह के कर्ज को 31 अगस्त 2020 तक की बढ़ी हुई अवधि तक चुकाने या नवीकरण कराने में मदद मिलेगी। इसके तहत बैंकों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी  और किसानों के लिए 3 प्रतिशत पीआरआई का निरंतर लाभ मिलता रहेगा। यही नहीं, इससे किसानों को कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराती है। इन ऋणों पर बैंकों को 2 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाती है। समय रहते ऋण चुकाने पर किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस प्रकार से किसानों को तीन लाख तक का कर्ज समय रहते चुकाने पर सालाना चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण की सुविधा मिलती है।
कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदिया लगाई गई हैं जिसकी वजह से अल्पकालिक ऋण चुकाने के लिए कई किसान बैंक तक नहीं जा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समय पर उत्पादों की बिक्री नहीं हो पाने, बिक्री के भुगतान की रसीद नहीं मिल पाने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की वजह से किसानों के लिए बैंक में जमा की जाने वाली ऋण की रकम जुटाने में दिक्कत आ रही है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली-एनसीटी में हवा की गुणवत्ता आज मध्यम श्रेणी में जबकि 17 और 18 जून 2021 को मध्यम से संतोषजनक श्रेणी में रहने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:
हवाओं की दिशा और उसकी गुणवत्ता का पूर्वानुमान
दिल्ली में वायु प्रवाह का पूर्वानुमान और हवाओं की स्थिति पर आधारित मौसम पूर्वानुमान
- दिल्ली और एनसीटी में 16 जून को वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी रहेगी जबकि 17 और 18 जून, 2021 को यह मध्यम से संतोषजनक श्रेणी के बीच रिकॉर्ड की जा सकती है। हवाओं में अधिक प्रदूषण पीएम 10 के कारण होगा क्योंकि तेज़ शुष्क हवाओं के कारण स्थानीय स्तर पर धूल के कण उड़ते रहेंगे साथ ही आसपास के भागों से भी हवाओं के साथ धूल दिल्ली-एनसीआर के ऊपर हवाओं में रहेगी। अगले 5 दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता के मध्यम से संतोषजनक श्रेणी के बीच रहने का अनुमान।
- दिल्ली में 16 जून को पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिशा से सतह पर 10 से 20 किमी प्रतिघंटे की गति से हवाएं आती रहेंगी और बादल छाने तथा गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। बारिश के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल सकती हैं। 17 जून को दिल्ली में विभिन्न दिशाओं से 10 से 16 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आंशिक बादल छाने और गर्जना के साथ बूँदाबाँदी या छिटपुट वर्षा होने का अनुमान है। 18 जून को दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी दिशा से 10 से 16 किमी प्रतिघंटे की गति से हवाएँ आ सकती हैं। आंशिक बादल भी छाने की संभावना है।
- हवाओं की अधिकतम मिश्रण गहराई 16 जून को 2000 मीटर, 17 जून को 3300 मीटर और 18 जून को 3000 मीटर रहने की संभावना है। अधिकतम वेंटीलेशन इंडेक्स 16.06.2021 को 4000 m2/s, 17.06.2021 को 10000 m2/s और 18.06.202 17000 m2/s रहने का अनुमान है।
- सतह पर चलने वाली हवाएं स्थानीय स्तर पर धूल उड़ाने में अहम भूमिका अदा करेंगी साथ ही पड़ोसी राज्यों से धूल लेकर आएंगी।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग ऑन करें: https://ews.tropmet.res.in.

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलियनसुपर के मुख्य कार्यकारी श्री पॉल श्रोडर के साथ मुलाक़ात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई 2023 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियनसुपर के मुख्य कार्यकारी श्री पॉल श्रोडर से भेंट की।
प्रधानमंत्री ने दुनिया में विदेशी निवेश के लिए, सबसे पसंदीदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की विश्वसनीयता पर प्रकाश डाला और ऑस्ट्रेलियनसुपर को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया।
ऑस्ट्रेलियनसुपर एक ऑस्ट्रेलियन पेंशन फंड है, जिसका मुख्यालय मेलबर्न, विक्टोरिया में है।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर अवेयरनेस  मनाया
खान मंत्रालय ने एक महीने के लंबे अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों के साथ मिशन लाइफस्टाइल फॉर अवेयरनेस  का पालन किया। उक्त अभियान के लिए मंत्रालय ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को अपने साथ जोड़ा।
खान मंत्रालय के सचिव ने 05.06.2023 को विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली के शास्त्री भवन के खनिज कक्ष में 'मिशन लाइफ़' के तहत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ दिलाई
मंत्रालय में नई भर्तियों को जागरूक करने के लिए दिनांक 23.05.2023 को शास्त्री भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उन्हें टी-शर्ट वितरित की गईं और और खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए टीमों ने विभागीय कैंटीन का दौरा किया और ई-कचरे के बेहतर प्रबंधन/निपटान के लिए उपयोगकर्ताओं को जागरूक बनाया। मिशन लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंत्रालय के गलियारों में आकर्षक नारे और संदेश सजाएं गए थे। इसके अलावा इस विषय पर ऑनलाइन क्विज का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
खान मंत्रालय लगातार नवप्रवर्तन और एक सतत जीवन शैली अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिशन लाईफ मना रहा है। मंत्रालय के कार्यालयों में लगे हुए अपील संदेश
मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय संगठनों ने वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता सेमिनार और जागरूकता रैलियों जैसी गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया। मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों को पोर्टल merilife.org पर नियमित रूप से अपलोड किया गया।
खान मंत्रालय में मिशन लाइफ पर सेमिनार
खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने सभी को लाइफ की प्रतिज्ञा दिलाई और दैनिक जीवन में इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्रालय के अधीन फील्ड फॉर्मेशन के कर्मचारियों ने भी अपने-अपने स्टेशनों पर लाइफ प्रतिज्ञा में भाग लिया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने “साइबर जागृति दिवस” मनाया
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड  ने सभी कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कल “साइबर जागृति दिवस” मनाया।
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने निदेशक  श्री चिंतन शाह, सीवीओ श्रीमती मनीषा सक्सेना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर, एकेएस आईटी सर्विसेज के सूचना सुरक्षा सलाहकार श्री आलोक कुमार ने इरेडा के कर्मचारियों के साथ साइबर स्वच्छता से संबंधित कार्यप्रणाली के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।
साइबर जागृति दिवस गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसके तहत सभी सरकारी संगठनों में साइबर सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया जाता है। यह दिवस हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम, 1960 के 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से निकाला
व्यापार सुगमता की दिशा में एक पहल
कोयला मंत्रालय ने प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से अलग करने के नजरिये से खनिज रियायत नियम, 1960  को संशोधित किया है। एमसीआर खनिज रियायतों के आवेदनों और उन्हें प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को नियमबद्ध करता है, जैसे सर्वेक्षण करने का परमिट, संभावित लाइसेंस और खनन पट्टे। ये रियायतें खानों के संचालन और विकास के लिये प्राथमिक जरूरतें हैं, जिसके बाद व्यापार गतिविधियों के अंग के रूप में बहुत सारे अनुपालनों की श्रृंखला होती है।
सरकार व्यापार और नागरिकों के लिये अनुपालनों को कम करने के लिये पहलें कर रही है। सरकार की ‘व्यापार सुगमता’ नीति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिये एमसीआर में संशोधन करके 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके अलावा एमसीआर के 10 प्रावधानों में जुर्माना कम किया गया है।
अतिरिक्त या कम रॉयल्टी के समायोजन के लिये एक प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अलावा सरकार को देय किराया, रॉयल्टी, शुल्क अदा करने में विलंब या अन्य बकायों पर लगने वाले जुर्माने पर ब्याज की दर को 24 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। संभावना है कि इन प्रावधानों से कोयला खनन सेक्टर में वे सभी आर्थिक रियायतें शामिल हो जायेंगी, जिनकी बहुत जरूरत थी।