ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए
अभी तक 12 लाख से अधिक आवेदनों को मंजूरी
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि-पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। इस विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक आवेदनों को अभी तक मंजूरी दी गई है और लगभग 5.35 लाख ऋण वितरित किए गए है। उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 3.27 लाख आवदेनों को मंजूरी दी गई है और 1.87 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्वनिधि योजना के ऋण समझौते के लिए स्टैम्प शुल्क माफ किया गया है।
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपना कारोबारी स्थान छोड़कर पैतृक स्थान जाने वाले वेंडर्स वापसी पर इस योजना के पात्र होते हैं। ऋण प्रावधान को बाधारहित बनाया गया है। किसी भी सामान्य सेवा केन्द्र या पालिका कार्यालय या बैंकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड किये जा सकते है। बैंक भी स्ट्रीट वेंडरों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, ताकि कारोबार शुरू करने के लिए उन्हें ऋण उपलबध कराया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस सिलसिले में बैंक कर्मियों के कठिन परिश्रम की सराहना करते हुए कहा है कि एक समय था जब स्ट्रीट वेंडर बैंकों के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन अब बैंक उनके घर पहुंच रहे हैं।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निरंतरता के साथ योजना को तेजी से लागू करने के काम को सुनिश्चित करने के लिए वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के साथ डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया गया है, ताकि प्रारंभ से अंत तक के समाधान के साथ योजना को लागू किया जा सके। आईटी प्लेटफार्म ऋण प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप को सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल से एकीकृत करता है तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का पोर्टल पैसा से एकीकृत करता है, ताकि स्वत: ब्याज सब्सिडी दिलाई जा सके। यह योजना प्राप्तियों/यूपीआई जैसे डिजिटल साधनों के उपयोग से किए गए भुगतान, भुगतान संग्रहकर्ता के क्यूआर कोड, रुपे-डेबिट कार्ड आदि उपायों से वेंडरों के डिजिटल लेनदेन को मासिक कैश बैक के माध्यम से प्रोत्साहित करती है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने पहले ट्वीट किया था कि उनका मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया को सहज और प्रयासरहित बनाने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ काम कर रहा है।
कोविड-19 महामारी लॉकडाउन ने स्थानीय व्यापारियों की दृढ़ता को प्रदर्शित किया है और स्थानीय व्यापारी सरकार की सहायता से फिर से कारोबार के लिए तैयार हो सकते हैं और अपनी आजीविका को मजबूत बना सकते हैं। अधिकतर स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें स्वनिधि योजना के माध्यम से ऋण दिये गये थे, वे समय पर ऋण का पुनर्भुगतान कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि छोटी अवधि के कर्जदार अपनी ईमानदारी और नेकनियती से किसी तरह का समझौता नहीं करते। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की स्थिति और प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम है, जहां प्रत्येक भारतीय देश की प्रगति में हितधारक है।
योजना को लागू करने में शहरी और स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। शहरी और स्थानीय निकाय योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में स्ट्रीट वेंडरों के एसोसिएशन, कारोबार अभिकर्ता , बैंकों के एजेंट/माइक्रो फाइनेंस संस्थान , स्वयं सहायता समूह और उनके संघों भीम, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेजॉन पे, फोन पे, आदि डिजिटल भुगतान संग्रहणकर्ताओं जैसे सभी हितधारकों के नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने अनुसंधान में आपसी सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  और डफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी , नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  और डफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी  के बीच क्रमश: 09 अप्रैल, 2021 और 17 मई, 2021 को संबंधित संस्थानों में हस्ताक्षरित सहमति पत्र  को मंजूरी दे दी है जिसका आदान-प्रदान ईमेल के जरिए किया गया। इस एमओयू के तहत इनमें से प्रत्येक संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यों को पूरा किया जाएगा।
एमओयू का विवरण:
i. विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम: संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर विद्यार्थियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। संबंधित संस्थान परस्पर चर्चा करेंगे और इस योजना के तहत किए जाने वाले अध्ययन के विषयों या क्षेत्रों और क्रेडिट पर निर्णय लेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि डिग्री प्रशिक्षण के लिए ‘प्रैक्टिकम एक्सचेंज प्रोग्राम’ के तहत मेजबान साझेदार की शैक्षणिक प्रणाली और नियमों का पालन करना चाहिए।
ii. दो डिग्री/दो डिग्री कार्यक्रम: संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं, जो गृह संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक डिग्री के अतिरिक्त होगी।
iii. इंटर्नशिप और परियोजना कार्य: संबंधित संस्थान इंजीनियरिंग परियोजना कार्यों से जुड़े अनुसंधान को तैयार और विकसित कर सकते हैं, जिसे विद्यार्थियों द्वारा साझेदार संस्थान में अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रवास के दौरान पूरा किया जाएगा।
iv. संकाय आदान-प्रदान: संबंधित संस्थान ‘संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रम’ पर विचार कर सकते हैं जिसके दौरान उनके संकाय सदस्य साझेदार संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी।
v. संयुक्त अनुसंधान: दोनों संस्थानों के संकाय सदस्य पारस्परिक रुचि वाले सामान्य क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम की पहचान कर सकते हैं जिनकी अवधि तय होगी।
लाभ:
इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से अब पारस्परिक रुचि वाले सहयोग के निम्नलिखित संभावित क्षेत्रों जैसे कि संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं, वैज्ञानिक सामग्री, प्रकाशनों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अनुसंधान बैठक, पीएचडी कार्यक्रम, दो डिग्री/दो डिग्री कार्यक्रम।
इस समझौते के जरिए ईडब्ल्यूआई, टीयू डफ्ट, नीदरलैंड, जो एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा डच सार्वजनिक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, के साथ सहयोग सुनिश्चित होने से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में एक संयुक्त गतिविधि विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अत: देश के सभी वर्ग और क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
इस हस्ताक्षरित समझौते से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग  संबंधी संभावनाओं का पता लगाने को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।.
वित्त मंत्रालय
सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आईजीआई हवाई अड्डे पर 98 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त
जाम्बिया के दो यात्री कतर एयरवेज उड़ान संख्या क्यूआर 1366 दिनांक 14.04.2021 और क्यूआर 578 दिनांक 14.04.2021 से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्टीय हवाई अड्डे के टी-3 पर 15.04.2021 को ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जोहान्सबर्ग से दोहा के रास्ते पहुंचे। ग्रीन चैनल पार करने के बाद और एक्जिट गेट के निकट पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनकी जांच की।
संवेदनशील रास्तों तथा आरंभिक बिंदु की प्रोफाइलिंग के आधार पर उनसे पूछा गया कि क्या वे कोई निषिद्ध वस्तु ले जा रहे हैं, जिसका उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। उनके बयानों के सत्यापन के लिए उनकी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर  जांच की गई, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। उनके थैलों की एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन मशीन के जरिये स्कैनिंग की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध/आपत्तिजनक छवियां नोटिस की गईं। दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष उनके थैलों की विस्तृत जांच के बाद दोनों थैलों में सात-सात किलोग्राम कुल 14 किलोग्राम का सफेद रंग का पाउडर/ग्रेन्यूवल पाया गया, जिसे उनके चेक-इन बैगगेज के विशेष कैविटी में छुपाकर रखा गया था। बरामद किये गये तत्व के प्रतिनिधि नमूनों को मोडिफायर ड्रग डिटेक्शन किट में डाला गया, जिससे प्रथम दृष्टया इस बरामद तत्व के हेरोइन होने की पुष्टि हुई। बरामद किये गये तत्व जिसके हेरोइन होने का संदेह है का मूल्य 98 करोड़ आंका गया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
घटनास्थल पर एक पंचनामा और बाद में एक जब्ती मेमो तैयार किया गया। बरामद वस्तुओं तथा छुपाई गई और पैक की गई वस्तुओं की जब्ती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के धारा 43 खंड 8 और 23 के तहत की गई, क्योंकि इन्हें एनडीपीएस अधिनियम 1985 के खंड 60 के तहत जब्ती के योग्य माना गया।
दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए ने नई दिल्ली में सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिविन्यास और शिक्षण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  ने सार्वजनिक उद्यम विभाग  के तत्वावधान और क्षमता निर्माण आयोग  की ज्ञान साझेदारी के साथ नई दिल्ली में 5-6 अक्टूबर को सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिविन्यास और शिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया।
इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रवीण कुमार के संबोधन के साथ हुआ। इस अवसर पर डीपीई के आर्थिक सलाहकार श्री अनिमेष भारती; भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉ. अनुप के. पुजारी और आईआईसीए के स्कूल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी प्रमुख डॉ. नीरज गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उद्घाटन संबोधन में सुशासन कार्यप्रणाली, बेहतर प्रदर्शन और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में योगदान बढ़ाने के लिए सीपीएसई बोर्डों पर स्वतंत्र निदेशकों की अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता पर बल दिया गया।
शिखर सम्मेलन में बोर्ड प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने बोर्ड प्रशासन की बारीकियों, सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की प्रभावशीलता, सीएसआर और लेखा- परीक्षा समितियों में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से जुड़े नियामक प्रारूप के बारे में महत्वपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। एजेंडा के अनुसार परस्पर संवाद पैनल, ओपन हाउस, बोर्ड मीटिंग की तैयारियों की जानकारी और बोर्ड की गतिशीलता बनाम प्रबंधन संबंधों जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉ. भास्कर चटर्जी, पेशेवर स्वतंत्र निदेशक नौशीर मिर्ज़ा; भारत के पूर्व डिप्टी सीएजी अनुपम कुलश्रेष्ठ; जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक डॉ. अनिल कुमार और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल खंडेलवाल शामिल रहे।
निर्वाचन आयोग
राज्यसभा का उप चुनाव- चुनाव स्थगन
निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऱाज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति हैः
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राज्य का नाम
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सदस्य का नाम
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रिक्ति का कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल
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केरल
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श्री जोस के. मणि
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त्याग पत्र
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11.01.2021
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01.07.2024
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 151ए के प्रावधानों के अनुसार, रिक्तता की तिथि से 6 माह के अंदर रिक्ति को भरने की आवश्कता होती है बशर्ते रिक्ति के संबंध में कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या अधिक हो।
3. आयोग ने इस विषय की आज समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण यह उप चुनाव कराना तब तक उचित नहीं होगा जब तक महामारी की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता और उप चुनाव कराने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं होतीं।
- आयोग इस विषय में भविष्य में उचित समय पर संबंधित राज्यों तथा एनडीएमए/एसडीएमए जैसे अधिकृत प्राधिकारों के साथ महामारी की स्थिति का मूल्यांकन करके निर्णय लेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीबीटी-आईएलएस ने एनिमल चैलेंज स्टडी प्लेटफॉर्म की स्थापना की
कोविड-19 एक बड़ी वैश्विक महामारी का कारण बन रहा है। इसके प्रभावी उपचार और रोकथाम को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक एवं क्लीनिकल समुदाय काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से मनुष्यों की रक्षा करने की एक प्रमुख रणनीति प्रभावी टीकों और उपचार का विकास है। हालांकि वर्तमान में कई कई नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं लेकिन इस वायरस को समझने और इसके थेराप्यूटिक एजेंटों की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए साथ-साथ इन विट्रो और मॉडल ऑर्गेनिज्म पर प्रीक्लीनिकल शोध करने की भी आवश्यकता है। मनुष्यों में सार्स-कोव-2 प्रेरित बीमारियों के रोगजनन से मिलते-जुलते पशु मॉडल रोग तंत्र पर शोध करने और संभावित टीकों एवं एंटीवायरल दवाओं के आकलन के लिए आवश्यक हैं। चूहे और सीरियाई हैम्स्टर जैसे छोटे जानवर सार्स-कोव-2 का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे तेजी से पैदा होते हैं और मनुष्यों में विश्वसनीय तरीके से कोविड-19 पैथेलॉजी को तैयार करते हैं। अन्य उपलब्ध पशु मॉडलों में अब तक हैम्स्टर का व्यापक रूप से सार्स-कोव-2 संक्रमण के अध्ययन में उपयोग किया गया है। कोविड-19 का हैम्स्टर मॉडल पूरी रिकवरी के साथ मानव रोग के हल्के पैटर्न की नकल करता है।
इन जानवरों के साथ प्रयोग करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञता वाले लोगों और विशेष पशु जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशालाओं  की आवश्यकता होती है। सार्स-कोव-2 के लिए एंटीवायरल और वैक्सीन उम्मीदवारों के विकास के लिए इन आवश्यकताओं के महत्व को समझते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर  के वैज्ञानिकों ने इन पशु मॉडलों और एक एबीएसएल3 प्रयोगशाला की स्थापना की है। आईएलएस में इस प्लेटफॉर्म को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  के सहयोग से स्थापित किया गया है।
हाल में इस संस्थान की कोविड-19 अनुसंधान टीम ने आईएलएस में एक विशेषत स्थानीय वायरस का उपयोग करके सार्स-कोव-2 संक्रमण के हैम्स्टर मॉडल की स्थापना की है। आईएलएस में किए गए प्रोटिओमिक अध्ययन मनुष्यों और हैम्स्टर में सार्स-कोव-2 संक्रमण के बीच समानता दर्शाते हैं। क्लीनिकल मापदंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि ऊतक के नमूने सार्स-कोव-2 संक्रमण की पैथोफिजियोलॉजिकल अभिव्यक्ति को दिखाते हैं जैसा पहले कोविड-19 से संक्रमित रोगियों में पाया गया था। इससे एक दमदार मॉलिक्यूलर साक्ष्य प्राप्त होता जो कोविड-19 के शोध में इस मॉडल की क्लीनिकल प्रासंगिकता को दर्शाता है। हाल ही में इस अध्ययन के निष्कर्ष एक प्रतिष्ठित जर्नल एफएएसईबी  जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। आईएलएस प्लेटफॉर्म के वर्तमान और संभावित उपयोगकर्ताओं में एनआईआरआरएच मुंबई, आईआईटी इंदौर, एनसीबीएस-इनस्टेम बेंगलूरु, एनसीएल पुणे, सीआईएबी मोहाली आदि शामिल हैं।
यह अध्ययन डॉ. शतीभूषण सेनापति और डॉ. गुलाम सैयद के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. अजय परिदा का मानना है कि यह पशु मॉडल और संस्थान में स्थापित एबीएसएल3 प्रयोगशाला सार्स-कोव-2 के लिए दवा एवं वैक्सीन उम्मीदवारों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए सेवाएं प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। डॉ. परिदा ने कहा कि आईएलएस ने के18-एच एसीई2 ट्रांसजेनिक चूहा कॉलोनियों की भी स्थापना की है जो मूल्यांकन प्रयासों के पूरक होंगे। यह प्रयोगशाला फ्री-फॉर-सर्विस मोड या साझेदारी मॉडल के तहत संचालित होगी और यह भारत एवं विदेश के शिक्षाविदों, उद्योग और स्टार्टअप के शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।
अधिक जानकारी के लिए डीबीटी/बीआईआरएसी के संचार प्रकोष्ठ से संपर्क करें।
www.dbtindia.gov.inwww.birac.nic.in
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीएसटी से विश्वस्तरीय भारत का पहला राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करने को कहा
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; एमओएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे अपने विभिन्न स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थानों की शोध क्षमता का लाभ उठाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग  को अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
प्रौद्योगिकी भवन में वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शोध प्रकाशनों के मामले में आज देश वैश्विक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है और दुनिया की प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त विज्ञान पत्रिकाओं में शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता की दृष्टि से देश वैश्विक स्तर पर नौवें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि वैसे तो, शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता की वैश्विक रैंकिंग में भारत 14वें से 9वें नंबर पर आ गया है, इसके बावजूद आजादी के 75 साल पूरे होने तक देश को शीर्ष पांच में लाने के सामूहिक प्रयास होने चाहिए।
मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष ध्यान देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2016 में प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से ही पेंटेंट कानून को नियामक कम और प्रोत्साहन उन्मुख अधिक बनाया गया था, जिससे न केवल काम करने में आसानी होती है बल्कि पेटेंट में सुधार के लिए समय भी कम लगता है। इतना ही नहीं, पिछले 7 वर्षों में दायर रेजिडेंट पेटेंट की संख्या, फुल टाइम इक्यूवेलंट  की संख्या और महिला वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
मंत्री ने मानव संसाधन से संबंधित योजनाओं जैसे एमएएनएके, आईएनएसपीआईआरई, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप और अन्य योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
मंत्री ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष के आयोजनों जैसे भारत का अमृत महोत्सव, में डीएसटी की सफलता की कहानियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2022 के लिए डीएसटी कुछ बड़े लक्ष्य और योजनाएं तैयार करे। बताया गया कि 2022 में आजादी के 75वें वर्ष में, डीएसटी 7500 एसटीआई आधारित स्टार्ट-अप, 6-10वीं कक्षा के 750,000 छात्रों को मानक अवार्ड कार्यक्रमों में भाग लेने का लक्ष्य रखेगा। इसके अलावा विज्ञान ज्योति योजना के तहत, डीएसटी 2022 तक 75,000 छात्राओं के योजना का लाभ पाने पर फोकस करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीएसटी के सभी संस्थानों और वैज्ञानिकों से भारत की आजादी के 75वें वर्ष के आयोजनों में पूरे मन से भाग लेने की अपील की ताकि इन वर्षों में विज्ञान और वैज्ञानिकों के मिले योगदान का जश्न मनाया जा सके।
इससे पहले सचिव, डीएसटी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, प्रोफेसर संदीप वर्मा, सचिव एसईआरबी, विश्वजीत सहाय, एएस एंड एफए, अंजू भल्ला, जेएस , सुनील कुमार, जेएस  और डॉ. अखिलेश गुप्ता, हेड, पीसीपीएम ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इसके अतिरिक्त, मुख्य लेखा नियंत्रक, वैज्ञानिक प्रभागों के विभागाध्यक्ष और विभाग के प्रशासनिक विंग के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज में राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं की सराहना की
, नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर एक राष्ट्रीय-स्तरीय निबंध-लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
सेना प्रमुख ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल सामान्य रूप से देश के नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–1072
रक्षा मंत्रालय
हिंद महासागर में फ्रांस की संयुक्त सेनाओं के कमांडर रियर एडमिरल जाक फ़यार्ड ने 29 मार्च को पश्चिमी नौसैनिक कमान मुख्यालय का दौरा किया
हिंद महासागर में फ्रांस की संयुक्त सेनाओं के कमांडर रियर एडमिरल जाक फ़यार्ड की अगुवाई में एक फ्रांसीसी नौसेनिक प्रतिनिधिमंडल ने वाइस एडमिरल हरि कुमार, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेनिक कमांड से मुंबई में 29 मार्च 2021, को मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामुद्रिक मुद्दों और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के विषय पर अंतर-संचालन प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया गया। यह बातचीत इस नजरिये से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास ‘वरुण’ अप्रैल, 2021 के दौरान किया जाएगा और इसमें भारतीय नौसेना तथा फ्रांसीसी नौसेना करियर स्ट्राइक समूह हिस्सा लेगा।
हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच खासकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। भारत और फ्रांस के बीच आपसी संवाद से दोनों के आपसी आकांक्षाओं वाले क्षेत्रों में मजबूत सहयोग विकसित हुआ है। दोनों देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, जहाजों की सद्भावना यात्राएं तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इनके आपसी सहयोग और संयुक्त कौशल में वृद्धि के संकेत देते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया
केवड़िया में एकीकृत विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया
स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज़ सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान और जिओडेसिक एवरी डोम का उद्घाटन किया। उन्होंने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं में नेविगेशन चैनल, नया गोरा सेतु, गरुड़ेश्वर बांध सरकारी कर्मियों के लिए आवास, बस बे टर्मिनस, एकता पौधशाला, खलवानी पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और जनजातीय गृह आवास शामिल हैं। उन्होंने इस अवसर पर स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज़ सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जंगल सफारी और जिओडेसिक एवियरी डोम
प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्लाई हाई इंडियन एवियरी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नज़ारा होगा जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने में रोमांच का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि केवड़िया तैयार और इस एवेरी का दीदार कीजिए, जो जंगल सफारी कांप्लेक्स का हिस्सा है। यह एक बेहतरीन अनुभव होगा।
जंगल सफारी एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान है जो समुद्र तल से 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। यह 375 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 1100 से अधिक पशु-पक्षी हैं और तकरीबन 5 लाख पौधे हैं। यह जंगल सफारी बहुत तेज गति से निर्मित किए जाने वाले जंगल सफारी में से एक है। इस प्राणी उद्यान में दो अलग-अलग पक्षी अभयारण्य हैं, जिसमें एक घरेलू पक्षियों के लिए है तो दूसरा विदेश से आने वाले पक्षियों के लिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है। यह प्राणी उद्यान अपने आप में अनूठा है। यहां आने वाले दर्शकों को एक अलग किस्म का अनुभव प्राप्त होगा। यहां खेलते कूदते और मस्ती करते मकाउ कोकाटू, रैबिट और गीनिया पिग इत्यादि देखे जा सकते हैं।
एकता क्रूज सेवा
एकता क्रूज सर्विस श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस जहाज से यात्रा करने वाले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को यात्रा करते हुए ही देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सेवा में शामिल की गई जहाज से 40 मिनट यात्रा कराई जाएगी, जिस पर 200 यात्री एक बार में सवार हो सकते हैं। नए गोरा सेतु का निर्माण इस फेरी सर्विस के संचालन हेतु ही किया गया है और बोटिंग चैनल का निर्माण स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने वाले पर्यटकों को बोट की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को नमन किया
प्रधानमंत्री ने कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संचारित ऊर्जा अमृतकाल के सकंल्पों को और अधिक मजबूत करने जा रही है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारी शक्ति को नमन करते हुए कहा है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वे जहाँ भी गए, माताओ, बहनों और बेटियों द्वारा दिखाए गए उत्साह से अभिभूत हो गए थे। श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने उनमें जिस उर्जा का प्रवाह किया है, वह अमृत काल के संकल्पों को और अधिक मजबूत करने जा रही है।
एक एक्स पोस्ट में, प्रधान मंत्री ने कहा;
“नारी शक्ति को नमन!
बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज जहां भी गया, वहां माताओं-बहनों और बेटियों का जिस प्रकार का उत्साह दिखा, वह अभिभूत कर गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने हमारे इन परिवारजनों के भीतर जो ऊर्जा भरी है, वो अमृतकाल के संकल्पों को और दृढ़ करने वाली है।”
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कला उत्सव 2021 के समापन समारोह को सम्बोधित किया
शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने आज कला उत्सव 2021 के समापन समारोह को सम्बोधित किया। कला उत्सव एक जनवरी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये ऑनलाइन आरंभ हुआ था। कला उत्सव 2021 में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति स्कूलों की कुल 35 टीमों ने हिस्सा लिया। उत्सव में इन स्कूलों के 582 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन प्रतिभागियों में से 291 लड़कियों और 291 लड़कियों ने कला उत्सव 2021 में हिस्सा लिया। इनमें पांच दिव्यांग प्रतिभागी भी शामिल थे।
समारोह को सम्बोधित करते हुये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कला उत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई दी कि उन लोगों ने वर्तमान वर्ष की विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल माध्यम से इतना मनमोहक प्रदर्शन किया। ऐसी उपलब्धि के बारे में दो वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों की भागीदारी पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि राज्यों के बेमिसाल उत्साह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत एकता और विविधता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जब भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, तब भारत ने अनेक सुधार शुरू किये, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अहम स्थान रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के जरिये कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देती है तथा कला उत्सव 2021 भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा का पालन करता है।
इस अवसर पर डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि कला उत्सव छात्रों की तर्क-शक्ति, समस्याओं का समाधान करने की शक्ति, संज्ञानात्मक और निर्णय क्षमता को बढ़ाने के अवसर देता है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कला उत्सव प्रधानमंत्री की “वोकल फॉर लोकल” की परिकल्पना को प्रोत्साहित करता है। वह स्वदेशी कला को प्रेरित करता है, ताकि एक विश्व पहचान बन सके। इसके साथ ही इससे छात्रों को अवसर मिलता है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय या पारंपरिक कला रूपों को प्रस्तुत कर सकें।
राष्ट्रीय कला उत्सव को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2015 में शुरू किया था। कला उत्सव में देश के सभी स्कूलों के छात्रों को पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों में प्रतिस्पर्धा के लिये आमंत्रित किया जाता है। यह प्रतिस्पर्धा विशिष्ट निर्णायक मंडल के सामने होती है। कला की विभिन्न विधाओं के 27 दिग्गज और विशेषज्ञ निर्णायक मंडल के सदस्य होते हैं।
एक जनवरी से 12 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने वाले कला उत्सव 2021 की प्रतिस्पर्धाओं में कला की कुल नौ विधायें थीं, जिनमें 1. संगीत गायन-शास्त्रीय, 2. संगीत गायन-पारंपरिक लोक गायन, 3. संगीत वाद्य -शास्त्रीय, 4. संगीत वाद्य -पारंपरिक लोक संगीत, 5. नृत्य-शास्त्रीय, 6. नृत्य-लोक, 7. दृश्य कला दो आयामी, 8. दृश्य कला तीन आयामी, 9. स्वदेशी खिलौने और खेल शामिल थे।