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उप राष्ट्रपति सचिवालय
रक्षा बंधन की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश
रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर, मैं सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रक्षा बंधन का उत्सव प्यार के उस खूबसूरत बंधन का प्रतीक है जो भाइयों और बहनों को बांधता है, और उन्हें आपसी विश्वास और अटूट प्रतिबद्धता में एक साथ रखता है।
इस रक्षा बंधन पर, आइए हम अपनी 'नारी शक्ति' के साथ खड़े होने का संकल्प लें क्योंकि वे भारत को और अधिक गौरव पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यह त्योहार हमारे जीवन में आनंद और खुशियां बढ़ाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के 47.5 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का रिकवरी के नए मामलों में 73 प्रतिशत योगदान
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के करीब 15 लाख टेस्ट किए गए हैं। साथ ही देश में उच्च रिकवरी का ट्रेन्ड लगातार बना हुआ है।
अब तक कुल 47.5 लाख  मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 81,177 मरीज ठीक हुए हैं।
आज रिकवरी के मामले सक्रिय मामले  से करीब 38 लाख  अधिक हो गई।
बहुत अधिक संख्या में रिकवरी के कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़ती जा रही है। आज यह 81.74 प्रतिशत रहा।
ठीक होने वाले 73 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और असम से सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में 17,000 से अधिक नई रिकवरी हुई है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 8,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में 86,052 नए मामलों की पुष्टि हुई है। नए मामलों में 75 प्रतिशत दस राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं।
महाराष्ट्र से 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों में 7,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटों में 1,141 मौत दर्ज की गई हैं। इसमें से 83 प्रतिशत, 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के हैं।
कल बताई गई नई मौतों में से 40 प्रतिशत महाराष्ट्र से हैं। यहां 459 लोगों की मौत हुई। इसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 76 और 67 लोगों की मौत हुई।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आओ, देखो और झारखंड की इस विरासत को फैलाओ :प्रधान सचिव, झारखंड सरकार
'झारखंड की फिल्म नीति भारत की सबसे प्रगतिशील नीतियों में से एक है'
'यह राज्य फिल्म निर्माण के एक प्रमुख स्थान के रूप में बदल गया है'
(मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सचिव डॉ. सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि झारखंड की फिल्म नीति भारत की सबसे प्रगतिशील नीतियों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार ने 2015 में जब से अपनी नई फिल्म नीति लागू की है तब से फिल्म निर्मातों खासकर क्षेत्रीय भाषी निर्माताओं के लिए सह एक प्रमुख स्थान के रूप में कार्य करने लगा है। ये बातें डॉ बर्णवाल ने 25 नवम्बर 2018 को गोवा के पणजी में चल रहे 49 वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कही।इस वर्ष झारखंड को आईएफएफआई में मुख्य केन्द्रित राज्य के रूप में चुना गया है। पहली बार आईएफएफआई में राज्य केन्द्रित भाग की शुरूआत की गई है।
कोयले से लेकर सोने तक जैसे खनिज सम्पदा से समृद् इस राज्य को भारत की खनिज संपदा की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां देश की खनिज संपदा का 40% भाग है। सचिव ने बताया कि झारखंड में पहाड़ियां, झरने, बांध, जंगल, वन्यजीवन और धार्मिक स्थानों जैसे अन्य पहलुओं की समृद्धता को अब अपनी क्षमता के अनुरूप सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि "राज्य में 30% भौगोलिक क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस राज्य में 2 मीटर से लेकर कई फीट ऊंचे झरने  हैं। फिल्म नीति के माध्यम से, फिल्म उद्योग ने इस राज्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और लोग इस राज्य की समृद्धता को फिल्मों के माध्यम से देखना चाहते हैं।
सचिव ने झारखंड की फिल्म नीति, जैसे झारखंड में फिल्मों शूटिंग के लिए प्रोत्साहन और रियायत, फिल्म तकनीशियनों को प्रशिक्षण, कर छूट और फिल्मों की शूटिंग के लिए एक ही जगह पर अनुमति जैसी प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। । इस नीति के अनुसार, झारखंड की स्थानीय भाषाओं में बनाई गई फिल्मों को कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और हिंदी, बांग्ला, ओडिया एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान स्वरूप दिया जाएगा । पूरी फिल्म के आधे से अधिक भाग की शूटिंग झारखंड में करने पर 1 करोड़ रूपये की राशि एवं दो तिहाई से अधिक भाग की शूटिंग करने पर 2 करोड़ रूपये की राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। डॉ बर्णवाल ने इसे और विस्तार से बताते हुए कहा कि अगर एक बार राज्य में फिल्म बनाने के लिए अनुदान दे दिया गया है, और फिर इसकी शूटिंग झारखंड में किया जाता है तो उसे और भी प्रोत्साहन मिलेगा।
एक सवाल का जवाब देते हुए, सचिव ने कहा कि झारखंड में भी कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें मौका मिले तो वे भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना तथा राज्य का नाम रौशन कर सकते हैं। कई महान फिल्मकारों जिनमें सत्यजीत रे एक हैं, ने झारखंड में अपनी कई फिल्मों की शूटिंग की थी। अन्य कई बंगाली निर्देशकों ने भी राज्य की प्रकृति और सुंदर का अपनी फिल्मों में उपयोग पहले भी किया है और अब भी करते आ रहे हैं। लेकिन उन फिल्मकारों में से ज्यादातर ने सरकारी समर्थन के बिना ही कार्य किया था। नई फिल्म नीति से ऐसे प्रयासों को सुव्यवस्थित करने और एक जगह पर लाकर फिल्मों की शूटिंग को और अधिक बेहतर बनाने की हम उम्मीद करते हैं और इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद एवं सहयोग का आश्वासन भी देता हूं। आप सबके इसी सहयोग और प्यार से हमारा राज्य झारखंड भी फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में अपनी पहचान और भी सशक्त ढंग से पाएगा।
नीति आयोग
नीति आयोग ने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना: भारत के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल पर एक रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने 'भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना: भारत के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी ने सदस्य  डॉ. वी. के. पॉल, सदस्य  डॉ. रमेश चंद और सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी की।
इस मौके पर अदिति राउत, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दीपा आनंद, उप सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. राजीब सेन भी मौजूद थे।
यह रिपोर्ट मिलेट्स मूल्य-श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं खासतौर से उत्पादन, प्रसंस्करण और खपत में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई गई बेहतरीन और नवीन पहलों का एक ब्योरा सामने रखती है। रिपोर्ट तीन विषयों पर है: 1. मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिशन और पहल, 2. आईसीडीएस में मिलेट्स को शामिल करना, 3. नवीन प्रथाओं के लिए तकनीकी का इस्तेमाल और अनुसंधान एवं विकास। यह रिपोर्ट हमारे आहार में मोटे अनाज की हिस्सेदारी बढ़ाने और उसे मुख्यधारा में लाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी।
इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत ही सही समय पर आई है। माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट्स के महत्व को बढ़ाने में रणनीतिक नेतृत्व प्रदान किया है। धीरे-धीरे आहार में बदलाव आया है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है और लोग मिलेट्स के औषधीय, पोषक एवं सूजन आदि समस्याओं में मददगार गुणों की सराहना करने लगे हैं। आगे, हमें मिलेट्स को सुपर फूड के रूप में लोकप्रिय बनाने और इसे फैशन में लाने के लिए ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की ताकत का लाभ लेने की जरूरत है।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने कहा, 'मिलेट पोषण से भरपूर फसल है। इस तरह का दस्तावेज होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आम लोगों एवं मिलेट के डेटा, साक्ष्य को देखने वालों में आहार में इसे शामिल करने को लेकर एक भरोसा जगाएगा।'
नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कहा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर एक सम्मानजनक दर्जा दिलाने के लिए खुद विशेष रुचि ली है। यह रिपोर्ट व्यापक रूप से नीति, राज्य मिशनों और अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचारों को कवर करती है जिससे मिलेट को बढ़ावा मिल सके। इससे मिलेट के बारे में लोग ज्यादा जान सकेंगे।'
सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'मिलेट हमारे भोजन में बहुत सामान्य चीज थी। हालांकि आहार का स्वरूप धीरे-धीरे चावल और गेहूं की तरफ शिफ्ट हो गया। मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों में बढ़ोतरी के साथ मिलेट हमारे आहार में वापस शामिल हो रहा है। देश की पोषण सुरक्षा की दिशा में मिलेट में अपार संभावनाएं हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट को आहार की मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाई है और यह संग्रह इसमें अहम योगदान देगा।'
आहार में मिलेट को बढ़ावा: भारत के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वोत्तम पहल, रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
कार निकोबार, एयरफोर्स स्टेशन पर स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति
प्रमुख बातें:
➡️ इसअवसर पर एक औपचारिक समारोह का आयोजन
➡️ 1971 युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का सम्मान
➡️ विजय ज्योति के साथ 200 सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा विजय दौड़
➡️ ग्रीन इंडिया अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया
'स्वर्णिम विजय वर्ष' की विजय ज्योति के आगमन के उपलक्ष्य मेंकार निकोबार, वायु सेना स्टेशन में एक औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया ।वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में 2021 को 'स्वर्णिमविजय वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है । समारोह की शुरुआत विजय ज्योति केआगमन के साथ हुई जिसे औपचारिक सलामी देकर सम्मानित किया गया।
कार निकोबार के उपायुक्त श्री यश चौधरी, अन्य वरिष्ठ नागरिकऔर सैन्य अधिकारी तथा पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए । उपस्थितलोगों को 1971 के युद्ध और विशेष रूप से ऐतिहासिक जीत में सशस्त्र बलों कीभूमिका के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मौजूद सभी पूर्व सैनिकोंको स्टेशन कमांडर, कार निकोबार वायु सेना स्टेशन द्वारा सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का समापन शहीदों को श्रद्धांजलि देकर और राष्ट्रगानगाकर किया गया। इसके बाद विजय ज्योति के साथ-साथ सशस्त्र बलों के 200 जवानों द्वारा चलाए गए विजय दौड़ आयोजित की गई । हरित भारत अभियान के तहतवायु सेना स्टेशन के परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
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एमजी/एएम/एबी-
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
क्वान्टम प्रौद्योगिकी को बेहतर करने के लिए स्वर्ण जयंती शोधार्थी प्रकाश उत्सर्जन को एकल-फोटॉन पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं
क्वान्टम तकनीकि को बेहतर करने के क्रम में प्रकाश उत्सर्जन को एकल फोटॉन के स्तर पर लाने के लिए वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।
फोटॉन सघनता के आंकड़ों, जिसे मौलिक कण भी कहते हैं, में मोर के पंख की तरह अभियांत्रिकी के माध्यम से लगातार होने वाले उत्सर्जन को फोटॉन की बनावट या पाक्षिक परिवर्तन के आधार पर बदला जा सकता है। यह बनावट प्रकाश के उत्सर्जन को एक प्रभावी तंत्र के रूप में नियंत्रित करती है। अतः क्वान्टम उत्सर्जकों को, यहाँ तक कि एकल फोटॉन को भी बदलकर उच्च प्रभावी लेज़र में बदला जा सकता है।
भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकि विभाग के इस वर्ष के स्वर्ण जयंती फेलोशिप विजेता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रोपड़ के भौतिक विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश वी. नायर को प्रकाश की गति और उसके उत्सर्जन पर आंशिक नियंत्रण में सफलता प्राप्त हुई है।
डॉ. नायर का लक्ष्य स्वर्णजयंती फ़ेलोशिप के माध्यम से क्वान्टम कम्यूनिकेशन में एकल फोटॉन को उच्च उत्सर्जन गति के लिए परमाण्विक दोषों से एकल फोटॉन स्तर तक प्रकाश उत्सर्जन को समझना है।
उन्होंने नाइट्रोजन वैकेंसी  केंद्र  के अध्ययन का प्रस्ताव किया है, जो उत्सर्जक के आसपास फोटॉन के घनत्व में बदलाव के द्वारा फोटॉन के ढांचे से जुड़ा हुआ हो। यह फोटोनिक क्वान्टम प्रौद्योगिकी और अल्ट्रा-सेंसिटिव सेन्सिंग में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अपनी टीम के साथ उनका प्रयास एकल फोटॉन उत्सर्जन की दर को समझने के साथ-साथ एनवी केंद्र के स्पिन गुण धर्म को समझना है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन की दर और घनत्व बेहतर होगा। नाइट्रोजन वैकेंसी  केंद्र जैसे स्पिन केन्द्रों के इस्तेमाल से एकल स्पिन और फोटॉन का नियंत्रित बदलाव समय की आवश्यकता है और यह क्वान्टम प्रौद्योगिकी में भारत को विश्व में अग्रणी बनाएगा।
इस क्षेत्र में हाल ही में किए गए शोध के संबंध में और अधिक विवरण दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है: www.iitrpr.ac.in/LaNOM
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बर्लिन में एक व्यापार गोलमेज बैठक की सह-अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चांसलर महामहिम श्री ओलाफ स्कोल्ज के साथ एक व्यापार गोलमेज बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी टिप्पणी में, प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुधारों पर जोर दिया और भारत में स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने व्यापार जगत की शीर्ष हस्तियों को भारत के युवाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
इस कार्यक्रम में दोनों सरकारों के उच्च स्तर के प्रतिनिधियों और दोनों पक्षों के चयनित सीईओ की भागीदारी हुई, जिन्होंने जलवायु सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला तथा अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा में हिस्सा लिया।
इस व्यापार गोलमेज बैठक में व्यापार जगत की निम्नलिखित शीर्ष हस्तियों ने भाग लिया:
भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल:
- संजीव बजाज  नामित अध्यक्ष, सीआईआई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बजाज फिनसर्व;
- बाबा एन कल्याणी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत फोर्ज;
- सी. के. बिड़ला, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सी. के. बिड़ला समूह;
- पुनीत छतवाल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड;
- सलिल सिंघल, चेयरमैन एमेरिटस, पीआई इंडस्ट्रीज;
- सुमंत सिन्हा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रिन्यू पावर तथा अध्यक्ष, एसोचैम;
- दिनेश खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक;
- सी. पी. गुरनानी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, टेक महिंद्रा लिमिटेड;
- दीपक बागला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, इन्वेस्ट इंडिया;
जर्मन व्यापार प्रतिनिधिमंडल:
- रोलैंड बुश, जर्मन प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, अध्यक्ष एवं सीईओ, सीमेंस तथा अध्यक्ष, जर्मन व्यापार की एशिया प्रशांत समिति;
- मार्टिन ब्रुडरमुलर, कार्यकारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष, बीएएसएफ;
- हर्बर्ट डाइस, प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष, वोक्सवैगन;
- स्टीफन हार्टुंग, प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष, बॉश;
- मारिका लुले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक, जीएफटी टेक्नोलॉजीज;
- क्लॉस रोसेनफेल्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शेफ़लर;
- क्रिश्चियन सेविंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ड्यूश बैंक
- राल्फ विंटरगर्स्ट, प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष, गिसेके+डेवरिएंट;
- जर्गेन ज़ेशकी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनरकॉन;
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरूआत में इतालवी फिल्म ‘डिस्पाइट दी फॉग’ दिखाई जाएगी
50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दर्शकों को अपने जादू में बांधने के लिए तैयार है। इसकी शुरूआत में इतालवी फिल्म ‘डिस्पाइट दी फॉग’  दिखाई जाएगी। इसका निर्देशन यूरोप के सर्वाधिक सम्मानित फिल्मकार गोरान पास्कलयेविच हैं।
यह फिल्म रोम के एक छोटे से शहर में स्थित एक रेस्त्रां मालिक पाओलो की कहानी है। एक दिन वह शाम को बरसात में काम से घर लौटता है, तो रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वह बच्चा एक बस-स्टॉप पर ठंड से ठिठुरता एक कोने में दुबका हुआ था। पाओलो उसे घर ले जाने का फैसला करता है। उस बच्चे का नाम मोहम्मद है और वह एक शरणार्थी है। रबड़ की नाव से इटली तक आने के दौरान उसके माता-पिता खो जाते हैं। उस लड़के को देखकर पाओलो की पत्नी वलेरिया परेशान हो जाती है, लेकिन रात तक उसे रोकने पर राजी हो जाती है। बाद में उसका मन बदल जाता है और वह दूसरों की राय की परवाह किये बिना मोहम्मद को अपने यहां रखने का फैसला कर लेती है।
उल्लेखनीय है कि 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2019 में 76 देशों की 200 से अधिक बेहतरीन फिल्में, भारतीय पैनोरमा वर्ग में 26 फीचर फिल्में और गैर-फीचर फिल्में दिखाई जायेंगी। उम्मीद की जाती है कि महोत्सव में 10,000 से अधिक लोग और फिल्मों के शौकीन हिस्सा लेंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक की निविदा में बोली में हेराफेरी करने पर सात कंपनियों पर जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं/कार्यालयों/एटीएम के लिए संकेतकों  की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते में शामिल होने के लिए सात कंपनियों के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया। इन सात कंपनियों में से एक कंपनी ने सीसीआई से समक्ष कम जुर्माना लगाने का आवेदन किया था।
सीसीआई द्वारा यह मामला 2018 में प्राप्त हुई एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आमंत्रित निविदा में बोली में हेराफेरी और कार्टेलाइजेशन के आरोप वाली एक शिकायत के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया था। जांच में अन्य बातों के साथ-साथ इन कंपनियों के बीच कई ई-मेल के आदान-प्रदान का पता चला, जो उक्त बोली प्रक्रिया में हेराफेरी का आधार बने।
एकत्र किए गए सबूतों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, सीसीआई ने पाया कि इन कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके परिणामस्वरूप भौगोलिक बाजार के आवंटन के साथ-साथ एसबीआई की उपरोक्त निविदा में बोली में हेराफेरी हुई। तदनुसार, सभी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 3 के प्रावधानों, जोकि कार्टेल सहित प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करते हैं, के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया। इसके अलावा, इन कंपनियों के 9  व्यक्तियों को भी इस अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार उनकी संबंधित संस्थाओं के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
एक कंपनी द्वारा अनुसंधान के साथ-साथ जांच प्रक्रिया के दौरान सहयोग करने के अलावा कम जुर्माना लगाने के लिए आवेदन दाखिल किए जाने और अधिकांश कंपनियों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  होने, जिनमें से कुछ ने जांच के दौरान अपने आचरण को स्वीकार किया। तथ्य को यह देखते हुए सीसीआई ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया और उन कंपनियों पर उनके संबंधित औसत टर्नओवर के एक प्रतिशत के बराबर का जुर्माना लगाने का निर्णय किया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 48 के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों पर भी उनकी संबंधित औसत आय के एक प्रतिशत के बराबर का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, कम जुर्माना लगाने का आवेदन करने वाली कंपनी ने जांच के जिस चरण में सीसीआई से संपर्क किया और उसके बाद उसके द्वारा दिए गए सहयोग के आलोक में, सीसीआई ने उस कंपनी और उसके लोगों के खिलाफ जुर्माने में 90 प्रतिशत की कमी की अनुमति दी। उपरोक्त निर्णयों के अलावा, सीसीआई ने इन कंपनियों और उनसे संबंधित अधिकारियों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में संलग्न न होने और उसे बंद करने का भी निर्देश दिया।
स्वत: संज्ञान मामला संख्या 02, वर्ष 2020 के आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/SM-02-of-2020.pdf
रक्षा मंत्रालय
9वीं गोरखा राइफल्स के सौ वर्ष के बुजुर्ग हवलदार को सम्मानित किया गया
- 9वीं गोरखा राइफल्स के सबसे बुजुर्ग जीवित हवलदार देवी लाल खत्री संख्या 5832088  को आज लेफ्टिनेंट जनरल ए. के. भट्ट, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम सैन्य सचिव एवं कर्नल 9 वीं गोरखा राइफल्स तथा मेजर जनरल डीए चतुर्वेदी पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, एडीजी टीए और कर्नल 3 गोरखा राइफल्स ने सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान 07 अक्टूबर, 2019 को बीरपुर, देहरादून में तीसरी और नौवीं गोरखा राइफल्स के बुजुर्ग सैनिकों के लिए आयोजित वार्षिक बाराखाना के अवसर पर प्रदान किया गया। देहरादून तीसरी और नौवीं गोरखा रेजिमेंट का परंपरागत घर है क्योंकि इन रेजिमेंटों का 1932 से 1975 तक बीरपुर ही केंद्र रहा है। दोनों रेजिमेंटों के अनेक गोरखा सिपाही देहरादून में ही बस गए है। दशहरे के अवसर पर तीसरी और नौवीं गोरखा यूनिट बाराखाना के लिए ऐसे बुजुर्ग सैनिकों को आमंत्रित करती हैं।
- हवलदार देवी लाल खत्री 30 नवंबर, 1940 को बीरपुर में 1/9 जीआर में भर्ती हुए थे। बाद में उन्हें 3/9 जीआर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने 1958 में सेवानिवृत्त होने तक सेवा की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर सक्रिय कार्रवाई देखी है। श्री खत्री स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1958 तक जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और असम में किए गए विभिन्न अभियानों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें दो बर्मा स्टार्स और जे एंड के 1948 पदकों से नवाजा गया था। श्री देवी लाल खत्री को विशिष्ट गोरखा सिपाही के रूप में जाना जाता है।
- हवलदार देवी लाल खत्री ने देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अपने केरियर की दूसरी पारी भी शुरू की थी। वे अनुशासित दिनचर्या के साथ सक्रिय जीवन शैली का आनंद उठा रहे हैं। वे अपने परिवार के साथ नया गांव, हाथीबडकला, देहरादून में रहते हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने निवारक स्वास्थ्य सेवा पर जागरूकता उत्पन्न करने का आह्वान किया
जीवनशैली में बदलाव और स्वस्थ खान-पान की आदत अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट और ग्लोबल अस्पताल, चेन्नई की ओर से आयोजित चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज चिकित्सा क्षेत्र के समुदाय से लोगों के बीच निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व और एक स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का आह्वान किया।
श्री नायडू ने एक मजबूत, स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए व्यापक प्रयासों का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने निजी संस्थानों, बड़े व्यापार घरानों और व्यक्तियों से स्वास्थ्य सेवा में सरकारी पहलों को आगे बढ़ाने को लेकर अपना समय व संसाधन खर्च करने का अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति ने आज नेल्लोर स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट और ग्लोबल अस्पताल, चेन्नई की ओर से आयोजित एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि देश में गतिहीन और तनावपूर्ण जीवन शैली के साथ अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतें गैर-संक्रमणकारी रोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही हैं। उन्होंने सभी लोगों से, विशेषकर युवाओं से शारीरिक फिटनेस और मानसिक सतर्कता बनाए रखने के लिए योग जैसी नियमित शारीरिक गतिविधियां करने का अनुरोध किया।
श्री नायडू ने आगे कहा कि उनकी इच्छा है कि संसद, प्रेस और राजनीतिक दल स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि सरकारें इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अधिक बजट का आवंटन करें।
उन्होंने युवाओं के बीच 'फास्ट फूड कल्चर' का उल्लेख करते हुए उन्हें पारंपरिक रूप से तैयार व पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने युवाओं के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रकृति की गोद में कुछ समय गुजारने की जरूरत पर भी जोर दिया।
श्री नायडू ने युवाओं में नशीली चीजों के सेवन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी हितधारकों से नशीले पदार्थों के खतरे को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए कहा।
इस शिविर में पल्मोनरी , फेफड़े, हड्डी रोग, नेत्र रोग, दंत चिकित्सा और अन्य विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए नि:शुल्क जांच परीक्षण की सुविधा प्रदान की दी गई है। इसके अलावा मोतियाबिंद की सर्जरी भी की गई। इस शिविर में 500 से अधिक लोगों की जांच की गई। श्री नायडू ने इस शिविर आयोजित करने के लिए आयोजकों की सराहना की।
इससे पहले श्री नायडू ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने यहां के वृद्धजनों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की।
वित्त मंत्रालय
वालमुंबई कस्टम विभाग ने अवैध बाजार में जब्त की गई 538 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाओं को नष्ट किया
मुंबई कस्टम विभाग, जोन-III ने आज नवी मुंबई के तलोजा में स्थित मेसर्स मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड  के भस्मक संयंत्र में 140.57 किलोग्राम वजन की नशीली दवाओं को नष्ट कर दिया। जब्त की गई नशीली दवाओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में 538 करोड़ रुपये है।
जब्त की गई नशीली दवाओं का विस्तृत विवरण देते हुए जोन III के प्रधान आयुक्त श्री राजेश सनन ने कहा कि नष्ट की गई नशीली दवाओं को जोन III के अधीनस्थ तीन आयुक्तालयों द्वारा जब्त किया गया था। इन नशीली दवाओं को जब्त करने की कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:
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- मुंबई एयरपोर्ट आयुक्तालय द्वारा 14 मामलों में 56.06 किलोग्राम हेरोइन और 33.81 किलोग्राम हशीश जब्त की गई।
- एयर कार्गो एक्सपोर्ट कमिश्नरेट में दर्ज किए गए एक मामले में 21.70 किलोग्राम हशीश जब्त की गई।
- डीआरआई द्वारा एक मामले में 29 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, हालांकि मुंबई कस्टम विभाग, जोन-III के निवारक आयुक्तालय द्वारा इसे नष्ट किया गया।
प्रतिबंधित नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थ ले जाने वाले सभी व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस  अधिनियम, 1985 की धारा 8 के तहत अपराध करने के दोषी हैं और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के साथ-साथ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21, धारा 23 और धारा 29 के तहत दंड के पात्र हैं।
सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशीली दवाओं की जब्ती के आंकड़ों से पता चलता है कि मुख्य रूप से केन्या, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों के नागरिकों द्वारा इनकी तस्करी की जाती है। बैगेज में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त छेदों में नशीला पदार्थ छिपाकर मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। इस तरह के लोगों द्वारा कई बार इन नशीली दवाओं को निगल लिया जाता है और फिर इसी रूप में वे मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं। मुंबई हवाई अड्डे के कस्टम विभाग ने इस तरह के मामलों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों का इस्तेमाल प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया है।
जब्त की गई ऐसी वस्तुओं, जो प्रकृति के लिए खतरनाक होती हैं, को उन भस्मकों में डाल कर नष्ट किया जाता है जिनमें मानकीकृत प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे होते हैं।
प्रतिबंधित वस्तुओं को देश में विभिन्न तरह से छिपाकर लाया गया था, लेकिन कस्टम विभाग द्वारा उन्हें सक्रिय रूप से जब्त कर लिया गया। मुंबई कस्टम विभाग नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1961 के लिए प्रतिबद्ध है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य नशीली दवाओं के तस्करों को रोकने और हतोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना भी है।