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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एससीओ वेबिनार को संबोधित करेंगे
प्रमुख बातें:
- सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्वागत भाषण देंगे
- 'कॉम्बैट ऑपरेशंस में महिलाओं की भूमिकाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' पर अयोजित सत्र आईडीएस  की डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर की अध्यक्षता में होगा।
- पूर्व विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव मेनन 'युद्धों में उभरते रुझानों और महिला योद्धाओं की संभावित भूमिकाओं' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 को शंघाई सहयोग संगठन  द्वारा आयोजित 'सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका' पर एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण देंगे। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की मेजबानी रक्षा मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड में की जाती है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत स्वागत भाषण देंगे। एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे जो नीति निर्माताओं और चिकित्सकों की जानकारी को समान रूप से समृद्ध करेंगे और उन्हें सूचित करेंगे।
वेबिनार दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। 'कॉम्बैट ऑपरेशंस में महिलाओं की भूमिकाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' पर पहले सत्र की अध्यक्षता डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर करेंगी। भारत के अलावा, चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के वक्ता सत्र में अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे।
दूसरे सत्र की अध्यक्षता पूर्व विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव मेनन करेंगी। सत्र का विषय है: 'युद्धों में उभरते रुझान और महिला योद्धाओं की संभावित भूमिकाएं'। पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के प्रतिनिधि इस विषय पर अपने विचार साझा करेंगे।
सम्मेलन की योजना मूल रूप से वर्ष 2020 में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की सशरीर उपस्थिति के साथ बनाई गई थी, हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण अब इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि महामारी के बावजूद एससीओ सदस्य देशों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण बनी हुई है ।
समापन भाषण चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी  एयर मार्शल बीआर कृष्णा को दिया जाएगा। वेबिनार में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
भारत सरकार ने महिलाओं को, सशस्त्र बलों में वह जो क्षमता लाती हैं, को देखते हुए भारतीय रक्षा बलों के गर्वित और आवश्यक सदस्यों के रूप में मान्यता दी है। तदनुसार पिछले सात वर्षों में, सरकार ने भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं के लिए अधिक अवसर लाने के साथ-साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए सेवा शर्तों में समानता पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज भारतीय रक्षा बलों के भीतर महिलाएं, चाहे वह भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायु सेना हो, बहुत सशक्त हैं।
एमजी/एएम/एबी/सीएस-
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
श्री जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर विकास राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर विकास राज्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
इस अवसर पर पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह, पूर्वोत्तर परिषद  के सचिव राम मुइवा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ‘अस्तित्व: प्रभाकर बरवे की महक’ प्रदर्शनी का नई दिल्ली में उद्घाटन किया
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में एक प्रदर्शनी ‘अस्तित्व: प्रभाकर बरवे की महक’ का उद्घाटन किया।
संग्रहालयों के महत्व की चर्चा करते हुए संस्कृति मंत्री ने कहा कि अपने इतिहास की झलक पाने के लिए संग्रहालयों की आवश्यकता है, ताकि हम इनसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ सकें। श्री पटेल ने कहा कि संग्रहालय हमारे पूर्वजों के सम्मान के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति और कला की ओर बढ़ने से हमारे दिमाग को शांति मिलती है और अहंकार खत्म होता है। इसके लिए हमें अपनी कला और गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए।
‘अस्तित्व: प्रभाकर बरवे की महक’, नई दिल्ली में आयोजित अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी है, जिसमें चार अलग-अलग चरणों में कलात्मक कृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी शुरूआत रूप तंत्र से होगी, जिसमें सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से शुरू किए गए श्री बरवे के कार्यों और उनके तांत्रिक रूप में बदलाव को दिखाया गया है। वीवर्स सर्विस सेंटर में उनके कार्यकाल के दौरान कलाकार द्वारा तैयार डिजाइन और वस्त्रों पर किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया गया है, जो बरवे के डिजाइनों को तंत्र में और उसके बाद उनके स्वतंत्र में बदलते हुए दर्शाते हैं। उनके कार्यों में अलौकिक परिवर्तन की झलक मिलती है। प्रदर्शनी में 1958 से 1977 तक के उनके कार्यों को शामिल किया गया है। अगले दो खंड रूप अर्थ और रूप तत्व हैं। रूप अर्थ में कलाकार के ज्ञान संबंधी बदलाव की झलक दिखाई देती है, पेंटिंगों में बरवे की 1972 से 1988 तक की सृजनात्मकता का मिश्र है। रूप तत्व जिसमें बरवे के कार्य मेनी आइडेंटीटीस ऑफ द सेल्फ के दृष्टांत हैं, जिसमें 1980 के दशक के आखिरी दिनों से लेकर उनके अधूरे कैनवस तक शामिल किए गए हैं।
इस प्रदर्शनी के आकर्षण का केन्द्र रूप विचार खंड है, जिसमें बरवे की 52 डायरियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें डायरी के पन्ने, एनीमेटिड वीडियो और डायरियों की फिर से तैयार प्रतिकृतियां हैं। साथ ही दस्तावेजी घटनाक्रम में कलाकार के जीवन को शामिल किया गया है।
यह प्रदर्शनी रविवार 28 जुलाई 2019 तक जनता के लिए खुली रहेगी। इसे मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 11.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक और शनिवार और रविवार को सुबह 11.00 से रात 8.00 बजे तक देखा जा सकता है। सोमवार को दीर्घा बंद रहेगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केन्द्रीय बजट 2020-21 में पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये का प्रावधान
कार्य बल मातृत्व आयु की पड़ताल करेगा
महिला केन्द्रित कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का आवंटन
(कल्याणकारी समाज के महत्व को रेखांकित करते हुए वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2020-21 में महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख प्रस्ताव पेश किए।
श्रीमती सीतारमण ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सकारात्मक नतीजे निकले हैं। शिक्षा के सभी स्तरों में बालिकाओं के कुल पंजीकरण का अनुपात लड़कों से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि आरम्भिक स्तर पर बालिकाओं का पंजीकरण अनुपात 94.32 प्रतिशत है, जबकि लड़कों का पंजीकरण अनुपात 89.28 प्रतिशत है। इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर भी कुल पंजीकरण अनुपात में यही रुझान देखने में आया है।
स्वास्थ्य के लिए पोषण को महत्वपूर्ण घटक बताते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में 35,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। उन्होंने 2017-18 में शुरू हुए पोषण अभियान का उल्लेख किया, जिसके तहत बच्चों  किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार किया जा रहा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि छह लाख से अधिक आंगनवाड़ी कर्मियों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं, ताकि दस करोड़ से अधिक घरों की पोषण स्थिति को अपलोड किया जा सके। यह अभूतपूर्व विकास है।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति के साथ महिलाओं के लिए भी उच्च शिक्षा के अवसर पैदा हो रहे हैं, ताकि ये किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक कार्य बल के गठन का प्रस्ताव किया, जो अपनी सिफारिशें छह महीने में देगा।
महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने महिला केन्द्रित कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया।
निर्वाचन आयोग
राजपत्र अधिसूचना उपराष्ट्रपति चुनाव, 2022
आज  भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निम्नलिखित तिथियां तय की हैं: -
ए. 19 जुलाई, 2022 , नामांकन करने की अंतिम तिथि;
बी. 20 जुलाई, 2022, , नामांकनों की जांच की तिथि;
सी. 22 जुलाई, 2022, , उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि; और
डी. 6 अगस्त, 2022, , जिस तारीख को मतदान, आवश्यक होने पर, होगा।
चुनाव आयोग ने 1 जुलाई, 2022 को जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए श्री उत्पल कुमार सिंह, महासचिव, लोकसभा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और श्री पी.सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव एवं श्री राजू श्रीवास्तव, निदेशक, लोकसभा सचिवालय को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
जैसा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 3 के तहत आवश्यक है, रिटर्निंग अधिकारी ने एक सार्वजनिक नोट के जरिए आज, 5 जुलाई, 2022 को अधिसूचित किया है कि -
- नामांकन पत्र किसी उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को उनके कार्यालय में कक्ष संख्या 18, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में, या यदि वह अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित हैं, तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री पी.सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव अथवा श्री राजू श्रीवास्तव, निदेशक, लोकसभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे और अपराह्न 3 बजे के बीच किसी भी दिन  दिया जा सकता है, लेकिन यह 19 जुलाई, 2022 के बाद स्वीकार्य नहीं होगा;
- प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार या प्रत्याशी से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति देनी होगी, जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है;
- प्रत्येक प्रत्याशी को केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करनी होगी या जमा करानी होगी। यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद जमा की जा सकती है या इससे पहले यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करा दी गई हो और इस तरह की स्थिति में संबंधित रसीद, जो यह दर्शाती हो कि उक्त राशि इस तरह से जमा करा दी गई है, को नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है;
- नामांकन पत्र के प्रपत्र या फॉर्म उक्त कार्यालय से उक्त समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं;
- अधिनियम की धारा 5बी की उप-धारा  के तहत खारिज कर दिए गए नामांकन पत्रों के अलावा अन्य नामांकन पत्रों की जांच का काम कक्ष संख्या 62, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में बुधवार, 20 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगा;
- उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना किसी उम्मीदवार, या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक, जिसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है, द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को उपर्युक्त पैराग्राफ  में निर्दिष्ट स्थान पर 22 जुलाई, 2022 की दोपहर तीन बजे से पहले दी जा सकती है;
- चुनाव लड़े जाने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित मतदान स्थल पर शनिवार, 6 अगस्त, 2022 को प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक मतदान होगा।
इन अधिसूचनाओं और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक राजपत्रों में जारी सार्वजनिक सूचना को एक साथ पुन: प्रकाशित करने की भी व्यवस्था की गई है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केरल उच्च न्यायालय में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत, एस / श्री मुरली पुरुषोत्तमन, ज़ियाद रहमान अलवक्कट अब्दुल रहीमन, करुणाकरण बाबू और डॉ. कौसर एडप्पागाथ को केरल उच्च न्यायालय में दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। नियुक्तियां, पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी की गई है।
श्री मुरली पी, एलएलबी को 09 मार्च, 1991 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था। उनके पास 28 साल का अनुभव है और वे 11 मार्च, 1991 से 16 जुलाई, 2019 तक केरल उच्च न्यायालय में चुनाव कानून, परिवार कानून, श्रम कानून, सहकारी समिति कानून, अनुबंध कानून, संवैधानिक कानून और सेवा कानून संबंधी मामलों में अधिवक्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। चुनाव और सेवा कानून में उनकी विशेषज्ञता है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग, केरल के परिसीमन आयोग, स्व-वित्तपोषक व्यावसायिक कॉलेजों के लिए प्रवेश और शुल्क नियामक समिति के वकील के रूप में कार्य किया है और वे 2001 में केरल उच्च न्यायालय में सरकारी वकील भी रहे थे।
श्री ज़ियाद रहमान एए, बीए, एलएलबी को केरल के उच्च न्यायालय में वकालत करने का 22 साल का अनुभव है और वे संवैधानिक, सिविल, भूमि कानून, बिजली अपराध, बैंकिंग, मोटर वाहन, बीमा, श्रम, कंपनी, उपभोक्ता, प्रशासन, नगर पालिका, कराधान, किराया नियंत्रण कानून संबंधी मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरण के सामने भी पेश हुए हैं। बिजली कानून, मोटर वाहन कानून, बीमा अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता है।
श्री के बाबू, एमए , एलएलबी, एलएलएम 21 मई, 2009 को अतिरिक्त जिला जज-I के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए और न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षमताओं में सेवा प्रदान की है। वर्तमान में, वे तिरुवंतपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में सेवारत हैं तथा इसके अलावा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में 19 नवम्बर, 2018 से नियुक्ति दी गयी है।
डॉ. कौसर एडप्पागाथ, बीए , एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी 21 मई, 2009 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए और एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षमताओं में सेवा प्रदान की है। वर्तमान में, वे 08 जनवरी, 2018 से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में / राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम में कार्यरत हैं।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने विशेष अभियान 2.0 में हिस्सा लिया
विशेष अभियान 2.0 का संचालन लंबित कार्य को कम करने और कार्यक्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है
इस विशेष अभियान के तहत विद्युत मंत्रालय के सीपीएसई कार्यालय और संगठनों को अभियान स्थलों के रूप में शामिल किया गया
विद्युत मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  और संगठनों के साथ 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक भारत सरकार के विशेष अभियान 2.0 में हिस्सा ले रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का निपटान सुनिश्चित करना, आंतरिक निगरानी प्रणाली को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार और कार्यक्षेत्रों की सफाई करना है।
इस विशेष अभियान 2.0 के तहत गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री व विद्युत मंत्रालय के सचिव अपने मंत्रालय व इसके संगठनों के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं।
विद्युत मंत्रालय में विशेष अभियान 2.0 के तहत अब तक की गई गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट निम्नलिखित है:
जन शिकायत निपटानों की संख्या: 177
छंटाई की गई फाइलों की संख्या: 16,842
स्वच्छता अभियान के बाद खाली स्थान : 2,739
उन स्थलों की संख्या, जहां स्वच्छता अभियान को संचालित किया गया: 312
वित्त मंत्रालय
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  और अटल पेंशन योजना  के तहत 6.62 करोड़ से अधिक ग्राहक
एनपीएस और एपीवाई के तहत ऐसेट अंडर मैनेजमेंट  10 लाख करोड़ रुपये के पार
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  और अटल पेंशन योजना  के तहत ग्राहकों की संख्या कुल मिलाकर 6.62 करोड़ से अधिक हो गई हैं और कुल ऐसेट अंडर मैनेजमेंट  10 लाख करोड़ रुपये  तक पहुंच गई है।
दिनांक 25.08.2023 तक एनपीएस और एपीवाई की खंडवार स्थिति:
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सेक्टर
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एयूएम 
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केंद्र सरकार
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2,40,902.87
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सीएबी
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42,246.13
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राज्य सरकार
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4,36,071.72
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एसएबी
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63,133.73
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कॉर्पोरेट
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1,35,218.06
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सभी नागरिक मॉडल
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47,663.36
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एनपीएस लाइट
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5,157.12
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एपीवाई
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30,051.28
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कुल
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10,00,444.26
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  नियमित रूप से वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने, ग्राहकों को अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने और संबंधित जोखिमों तथा दुविधा की स्पष्ट समझ बनाए रखते हुए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के लाभों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न पहल करता है।
एनपीएस के बारे में
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों  के लिए लागू किया गया है। अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों ने अपने नए कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  भी अधिसूचित कर दी है। एनपीएस 1 मई 2009 से प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बहुत आवश्यक प्रोत्साहन दिया है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस  के बारे में
पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पीएफआरडीए प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस " मनाता है। यह पहल सेवानिवृत्ति के बाद के चरण में भारतीय नागरिकों की वित्तीय आत्मनिर्भरता में योगदान देती है। इस वर्ष एनपीएस दिवस के अवसर पर पीएफआरडीए ने डिजिटल मीडिया और प्रचार पहलों के एक महीने के अनुक्रम की योजना बनाई है। इन प्रयासों की रूपरेखा रणनीतिक रूप से एनपीएस दिवस मनाने और ग्राहकों के साथ-साथ आम जनता को पेंशन योजना के महत्व को प्रभावी ढंग से बताने के लिए बनाई गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं खेलो इंडिया खेलो‘ पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का चंडीगढ़ में उद्घाटन
फोटो पत्रकार प्राकृतिक तरीके से वास्तविकता को चित्रित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं: केंद्रीय मंत्री श्री विजय सांपला
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला ने अधिक से अधिक लड़कियों को फोटो पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित करने की जरुरत पर बल दिया क्योंकि फोटो पत्रकार प्राकृतिक तरीके से वास्तविकता को चित्रित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं।
वह आज चंडीगढ़ में फोटो पत्रकार कल्याण संगठन द्वारा आयोजित ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं खेलो इंडिया खेलो‘ पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद फोटो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
फोटो पत्रकार कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्री अखिलेश मिश्रा ने सामाजिक चिंता के मुद्वों को रेखांकित करने में संगठन द्वारा शुरु किए गए कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला ने इस अवसर पर मीडिया से जुड़े व्यक्तियों से भी बातचीत की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में 1.52 लाख नये मामलों के साथ नये मामलों के घटने का चलन बरकरार
पिछले 50 दिनों में दैनिक नये मामले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचे
पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या में 88,416 की कमी के साथ इनकी कुल संख्या घटकर 20,26,092 हुई
लगातार 18वें दिन बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 91.60 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 9.07 प्रतिशत, लगातार सातवें दिन 10 प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि – अब तक कुल 34.48 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 21.3 करोड़ खुराक दी गयीं
भारत में दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज 1.52 लाख नये मामलों के साथ पिछले 50 दिनों में दैनिक नये मामलों की संख्या अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंची।
लगातार चौथे दिन कोविड-19 के नये मामलों की संख्या दो लाख से कम दर्ज की गयी।
पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नये मामले दर्ज किए गए।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 20,26,092 हो गयी।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 88,416 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 7.22 प्रतिशत है।
साथ ही लगातार 18वें दिन भारत में बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,38,022 लोग स्लस्थ हुए हैं।
पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से 85,288 ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं।
भारत में महामारी शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,56,92,342 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 2,38,022 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीमारी से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 91.60 प्रतिशत हो गयी है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 16,83,135 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुए जांच की कुल संख्या 34.48 करोड़ है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 9.04 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर आज 9.07 प्रतिशत हो गया। यह लगातार सात दिनों से 10 प्रतिशत से कम बना हुआ है।
भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत आज देश में कोविड-19 के टीके की दी जा चुकी खुराक की संख्या 21.31 करोड़ से ज्यादा गयी।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 30,28,295 सत्रों में कोविड-19 के टीके की कुल 21,31,54,129 खुराक दी जा चुकी हैं।
इनमें ये शामिल हैं:
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एससीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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98,67,310
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दूसरी खुराक
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67,76,644
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एएफडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,55,92,325
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दूसरी खुराक
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84,97,120
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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1,89,64,595
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दूसरी खुराक
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10,058
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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पहली खुराक
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6,56,60,693
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दूसरी खुराक
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1,05,74,441
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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5,85,28,448
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दूसरी खुराक
|
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1,86,82,495
|
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कुल
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21,31,54,129
एमजी/एम/पीके/डीसी
(
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘जीईएस 2019’ में भारत के सेवा क्षेत्र की विशेषताओं को दर्शाया जाएगा
74 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बेंगलुरू में ‘जीईएस 2019’ का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल आज शाम कर्नाटक के बेंगलुरू में ‘सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी  2019’ का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा भी उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे।
यह जीईएस का पांचवां संस्करण है और यह 12 चैंपियन अथवा उत्कृष्ट सर्विस सेक्टरों का अन्वेषण कर वैश्विक क्षेत्र में भारतीय सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। इसमें 74 देशों की सहभागिता होगी और इस दौरान सेक्टर विशेष से जुड़े ज्ञान सत्रों की मेजबानी की जाएगी। भारत रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश और साझेदारियां आकर्षित करने को लेकर उत्सुक है। इन रणनीतिक क्षेत्रों में उड्डयन एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम, अवसंरचना, दूरसंचार परियोजनाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन, कंटेंट, डिजाइन, मीडिया वितरण के साथ-साथ प्रकाशन कार्यों की आउटसोर्सिंग, बौद्धिक संपदा की प्रबंधन सेवाएं और पर्यावरणीय/सामाजिक प्रभाव आकलन शामिल हैं।
जीईएस 2019 का आयोजन 19,000 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जा रहा है। 74 देशों के 400 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 400 से अधिक प्रदर्शक एवं 3,000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि जीईएस 2019 में शिरकत करेंगे। सेवा उद्योग से जुड़ी ऐसी अनेक भारतीय एवं विदेशी कारोबारी हस्तियां हैं जो तीन दिनों के दौरान पहले से तय 4370 से भी अधिक बी2बी बैठकों में भाग लेंगी। जीईएस 2019 में केन्द्र सरकार के 10 मंत्रालयों और चुनिंदा राज्य सरकारों की सहभागिता के अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व होगा जो सेवा क्षेत्र में अपनी-अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे।
जीईएस के जरिए भारत सरकार उद्योग जगत और विश्व भर की सरकारों की सहभागिता बढ़ाने के साथ-साथ भारत एवं शेष दुनिया के बीच सेवाओं के व्यापार के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने सेवा निर्यात संवर्धन परिषद  और भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से एक विशेष प्लेटफॉर्म सृजित किया है जो एक वार्षिक आयोजन है। जीईएस का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग बढ़ाना एवं सामंजस्य विकसित करना और सेवा निर्यात की संभावनाएं तलाशना और एफडीआई  का प्रवाह बढ़ाना है।
जीईएस 2019 के दौरान एसईपीसी ई-स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहती है। ई-स्पोर्ट्स उद्योग के तेजी से विकसित होने की आशा है। वर्ष 2017 के दौरान विश्व भर के ई-स्पोर्ट्स बाजार में 655 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व सृजित हुआ। इस बाजार में वर्ष 2022 तक 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व सृजित होने की आशा है। जीईएस 2019 के लिए भारत ने अनेक देशों के ई-स्पोर्ट्स संघों को आमंत्रित किया है। इंडोनेशिया, वियतनाम, नेपाल, श्रीलंका, जापान, मालदीव, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया से प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है।
सेवा क्षेत्र में और अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत ने तीन श्रेणियों में अपनी ई-वीजा व्यवस्था को उदार बनाया है। इन श्रेणियों में ई-टूरिस्ट, ई-मेडिकल और ई-बिजनेस शामिल हैं जिसका उद्देश्य इन सेक्टरों को बढ़ावा देना है। चिकित्सा पर्यटकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के नागरिकों को अब पांच वर्षों की अवधि के लिए एकाधिक प्रवेश पर्यटक एवं बिजनेस वीजा उपलब्ध हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन से संबंधित आवेदन की तारीख बढ़ाई
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पैरा 11 के तहत विकल्प का चयन किया था, वे उच्च वेतन पर पेंशन के पात्र होंगे। इस संदर्भ में दिनांक 29 दिसम्बर 2022 एवं 5 जनवरी 2023 के परिपत्र के जरिए फील्ड कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले संयुक्त विकल्प का चयन वाले कर्मचारियों को दिनांक 3 मार्च 2023 तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
अब कर्मचारियों/नियोक्ताओं से जुड़े संगठनों की मांग पर, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसे कर्मचारियों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख 3 मई 2023 तक बढ़ा दी है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर - नीरी में 3000 से अधिक कोविड -19 नमूनों का परीक्षण किया गया
सीएसआईआर - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान  में अप्रैल 2020 से कोविड -19 परीक्षण सुविधा का संचालन किया जा रहा है। अब तक कोविड -19 के 3,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
प्रति दिन 50 नमूनों की परीक्षण क्षमता के साथ, सीएसआईआर-नीरीके पास कोविड -19 नमूनों का परीक्षण करने और परीक्षण से पहले उपयुक्त जैव-सुरक्षा और सावधानी बरतने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा मौजूद है। सीएसआईआर-नीरीके निदेशक डॉ राकेश कुमारने कहा कि नैदानिक नमूनों का परीक्षण करने व परीक्षण सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किए गए थे।
सीएसआईआर-नीरीके वैज्ञानिक डॉ प्रकाश कुंभारे ने कहा,“यह सुविधा नागपुर और विदर्भ के आसपास के क्षेत्रों के कोविड -19 नमूनों के परीक्षण के लिए खुली है। सीएसआईआर-नीरीमें नैदानिक नमूनों के परीक्षण के अलावा, सीएसआईआर-नीरीव्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  प्रदान करके स्वास्थ्यकर्मियों का समर्थन कर रहा है ताकि मरीजों की सेवा के दौरान उन्हें किसी भी संक्रमण से बचाया जा सके।
चित्र 1 - सीएसआईआर-नीरीवायरोलॉजी लैब जहाँ वायरस का परीक्षण होता है
चित्र 2 - कोविड -19 का परीक्षण करनेवाली सीएसआईआर-नीरीकी वायरोलॉजी लैब टीम
एसजी/एएम/जेके
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