उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के 50वें दीक्षांत समारोह का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया
7.1 एमटी के साथ, भारत ने 20-21 में एक सर्वकालिक उच्च चीनी निर्यात देखा जो आश्चर्यजनक रूप से 20% की वृद्धि : श्री गोयल
उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य बकाया वर्ष 2017 के 10,661 करोड़ रुपये से कम होकर वर्ष 2021 में 3,895 करोड़ रह गया : श्री गोयल
उत्तर प्रदेश  में गन्ना उत्पादकता 2016-17 के 72.38 टन/ प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2020-21 में 81.50 टन/ प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने आज मंगलवार को खाद्य और सार्वजनिक विभाग  द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के 50वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया ।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री गोयल ने कहा कि कानपुर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना अक्टूबर, 1936 में हुई थी । अप्रैल 1957 में, संस्थान का नाम फिर से बदलकर राष्ट्रीय गन्ना संस्थान  कर दिया गया।
संस्थान द्वारा आयोजित इस दीक्षांत समारोह के दौरान शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के दौरान उत्तीर्ण 460 छात्रों को फेलोशिप, स्नातकोत्तर  और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए । उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कानपुर में विद्यार्थियों का अभिनंदन किया ।
इनमें से 34 छात्रों को स्वर्ण पदक जैसे महात्मा गांधी स्वर्ण पदक, आईएसजीईसी स्वर्ण पदक, सीवीसुब्बा राव स्वर्ण पदक और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन  , नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज  , मेसर्स श्रीजी हेवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि द्वारा प्रायोजित अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए I संस्थान के पूर्व छात्र न केवल देश में बल्कि दुनिया के अन्य चीनी उत्पादक देशों में भी चीनी उद्योग में बहुत वरिष्ठ स्थान रखते हैं।
श्री गोयल ने छात्रों को बधाई दी। भारत में चीनी की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सबसे अच्छी है। “भारत में चीनी की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। जैसे चॉकलेट पूरी दुनिया में पाई मिल जाती है, क्या उसी तरह हमारी मिठाइयां भी भविष्य में कभी चॉकलेट की जगह ले सकती हैं ? अगर हमारी मिठाइयां दूसरे देशों के लोगों के दिलों में जगह बना सकें तब ही हमारे चीनी उत्पादों को बिना किसी सब्सिडी या सरकारी हस्तक्षेप के एक स्वाभाविक बाजार मिल पाएगा ।
उन्होंने कहा कि "चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और चीनी उद्योग के विशेषज्ञों के रूप में आप सभी किसानों, गांवों और राष्ट्र के लिए आत्मानिर्भरता लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं । "
श्री गोयल ने कहा कि चीनी उद्योग उत्पादकता बढ़ाकर भारत के लाखों किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा । उन्होंने कहा, "जैसा कि वे कहते हैं," अपने जीवन को गतिशीलता वे यह सार्थक करें । गतिशीलता आने की प्रतीक्षा न करें । ऐसा करना ही होगा । अपना भविष्य खुद बनाएं और अपनी सम्भावनाएं स्वयम विकसित करें "।
उन्होंने कहा कि संस्थान और उसके छात्रों का संकल्प गन्ना किसानों के पास विद्यमान 50 लाख हेक्टेयर भूमि में उत्पादकता और मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए होना चाहिए । उन्होंने कहा कि संस्थान और इसके छात्रों में लाखों किसानों के जीवन के साथ-साथ आजीविका को बदलने की क्षमता है । “एनएसआई में, आपको अनुशासन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ; उन्होंने टिप्पणी की की याद रखें कि यह प्रशिक्षण परिवर्तन लाने की आपकी क्षमताओं पर विश्वास रखने के लिए है " ।
उन्होंने कहा कि 7.1 एमटी पर भारत ने वर्ष 2020-21 में एक सर्वकालिक उच्च चीनी निर्यात देखा जो आश्चर्यजनक रूप से 20% की वृद्धि है । वर्ष “2020-21 में 92% गन्ना बकाया चुकाया गया है जो 14किसी भी चीनी मौसम में सबसे अधिक भुगतान की गई राशि है । अकेले उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में गन्ना मूल्य बकाया 10,661 करोड़ रुपये था । श्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में वर्तमान गन्ना मूल्य बकाया केवल रु. 3,895 करोड़ रह गया है ।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी की डबल इंजन सरकार के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश  के गन्ना किसानों के लिए जीवन की सुगमता  लाए हैं । यूपी में में गन्ना उत्पादकता 2016-17 के 72.38 टन/ प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2020-21 में 81.50 टन/ प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है ।"
उन्होंने कहा कि 2025 तक 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण  के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय गन्ना संस्थान , कानपुर केंद्रीय भूमिका निभा सकता है । गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य  के साथ हमने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प दिखाया है I
उत्तर प्रदेश राज्य ने अगेती किस्म की कीमत 350 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्म की 340 रुपये प्रति क्विंटल और निचली किस्म की 330 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत निर्धारित की है ।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 तक यहाँ से 9000 से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं जिनमें 20 से अधिक देशों , अर्थात छात्र शामिल हैं नाइजीरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, युगांडा, तंजानिया, बांग्लादेश, ईरान, केन्या, यमन और नेपाल आदि के छात्र शामिल हैं ।
नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा यह संस्थान सेवाकालीन कर्मियों के ज्ञान को बढ़ाने , कौशल विकास करने और चीनी कारखानों और आसवनियों  में काम करने वाले कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी विकास के बारे में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यकारी विकास कार्यक्रम आदि भी आयोजित करता है।
संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कई आधुनिक सुविधाओं का विकास किया है और यह दुनिया का एकमात्र संस्थान है जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए मिनी शुगर प्लांट, शुगर रिफाइनरी, विशेषज्ञता चीनी प्रभाग , नैनो इथेनॉल यूनिट और मद्यनिर्माणशाला  है ।
चीनी, शराब और संबद्ध उद्योग को बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं देने के लिए संस्थान लगातार स्वयम को अद्यतन कर रहा है । चीनी, इथेनॉल और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बनने वाले अन्य प्रक्रिया मध्यवर्ती पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए एनएबीएल और बीआईएस मान्यता प्राप्त एक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। संस्थान मूल्य वर्धित गुड़ और गुड़ आधारित उत्पादों के लिए एक अभिनव केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है । एक प्रशिक्षण केंद्र भी पूरा होने के अंतिम चरण में है ।
चीनी उद्योग के साथ मिलकर संस्थान नियमित रूप से सहायक -उत्पाद उपयोग, विशेष चीनी उत्पादन, पर्यावरणीय मुद्दों, ऊर्जा और जल संरक्षण और चीनी और शराब उत्पादन में नवीन तकनीकों को अपनाने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार / कार्यशाला / मष्तिष्क उद्वेलन  सत्र भी आयोजित करता है। .
संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग के तकनीकी उन्नयन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यह हर साल चीनी, शराब और अन्य संबद्ध उद्योगों को लगभग 150 - 200 परामर्श प्रदान करता है। संस्थान अनुरोध मिलने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विभिन्न अन्य सरकारी विभागों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है ।
संस्थान चीनी प्रौद्योगिकी  चीनी अभियांत्रिकी  , अल्कोहल टेक्नोलॉजी और अन्य संबंधित विषयों में 12 पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है जिसमें 3 फैलोशिप, 6 स्नातकोत्तर  डिप्लोमा और 3 प्रमाणपत्र  स्तर के पाठ्यक्रम शामिल हैं।
संस्थान द्वारा विशेष रूप से नवीन प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास, चीनी उद्योग के उप-उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए मूल्यवर्धन पर विभिन्न शोध कार्य किए जाते हैं। संस्थान ने उद्योग के लाभ के लिए इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चीनी की व्यवस्था हेतु विभिन्न मॉडल विकसित किए हैं ।
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों में प्रति वर्ष लगभग 40 शोध लेख प्रकाशित करने के अलावा संस्थान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 07 पेटेंट आवेदन दायर किए हैं ।
संस्थान ने हाल ही में चीनी और शराब उद्योग के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ असीट, मिस्र और नाइजीरियाई शुगर डेवलपमेंट काउंसिल , नाइजीरिया सहित विभिन्न संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । संस्थान इलोरिन, नाइजीरिया में एक चीनी संस्थान की स्थापना और उनके संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तकनीकी परामर्श भी प्रदान कर रहा है ।
चीनी के गुणवत्ता नियंत्रण, अंकन और विपणन की सुविधा के लिए चीनी कारखानों और अन्य उपयोगकर्ताओं को चीनी मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा प्रत्येक मौसम के लिए चीनी मानक निर्धारित करके उपलब्ध कराए जाते है । संस्थान चीनी उद्योग में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शर्करा और मशीनरी के लिए मानक तैयार करने में भारतीय मानक ब्यूरो  की सहायता करता है ।
भारतीय चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है । देश में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है । इस वर्ष भी बी भारी शीरे आदि के अलग किए जाने के बाद भी चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इसके लगभग 3 करोड़ 10 लाख टन उत्पादन होने की उम्मीद है । पिछले कई वर्षों से मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण चीनी उद्योग के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
चीनी उद्योग की आय में निरंतर, स्थिर और निरंतर वृद्धि के लिए, सबसे पहले, चीनी की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ मांग और उत्पादन को संतुलित करने के लिए उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे , उत्पादन लागत को संतुलित करते हुए विभिन्न स्रोतों से सकल आय में वृद्धि करना और संपूर्ण गन्ना मूल्य श्रृंखला की क्षमता का दोहन भी किया जाना है । आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसके लिए सक्षम मानव कार्यबल की बहुत आवश्यकता है ।
देश की सेवा के लिए गंभीर, ईमानदार और शिक्षित युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं । इसलिए उनसे उम्मीदों पर खरा उतरने की उम्मीद है। पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत और साहस के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता ही सफलता की कुंजी है ।
अंत्योदय अन्न योजना  के अंतर्गत केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के माध्यम से प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 1 किलो चीनी प्रदान कर रही है तथा जिसके लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों को वास्तव में खरीदी और वितरित की गई मात्रा पर सब्सिडी के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये की प्रतिपूर्ति कर रही है । एएवाई योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 40.945 लाख लाभार्थी हैं ।
निम्न तालिका उत्तर प्रदेश के चीनी/इथेनॉल क्षेत्र के परिदृश्य को दर्शाती है :
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चीनी
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स्थापित चीनी मिलों की संख्या
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158
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उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का कुल क्षेत्रफल
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27.60 लाख हेक्टेयर
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चीनी मौसम2020-21 . में चालू मिलों की संख्या
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120
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मिलों की कुल संख्या चीनी मौसम 2020-21 में संभावित संचालित वाली मिलों की कुल संख्या
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120
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वर्तमान चीनी मौसम 2020-21 . के दौरान गन्ने की पेराई
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1027 लाख मीट्रिक टन
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चीनी मौसम 2020-21 में चीनी उत्पादन
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110.6 लाख मीट्रिक टन
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चीनी मौसम 2021-22 में अनुमानित चीनी उत्पादन
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114 लाख मीट्रिक टन
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चीनी मौसम 2021-22 में ईथेनोल के लिए चीनी का अनुमानित प्रबंध
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12-13
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चीनी मौसम 2020-21 के लिए भुगतान किया गया कुल गन्ना मूल्य
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33014 करोड़ रूपये
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गन्ना मूल्य भुगतान 
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29,034 करोड़ रूपये 
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गन्ना बकाया 
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3980 करोड़ रूपये
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उत्तर प्रदेश में चीनी की अनुमानित खपत
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45 लाख मीट्रिक टन
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चीनी मौसम 2020-21 के अंत में उत्तर प्रदेश में चीनी का अनुमानित अधिशेष भंडार
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40 लाख मीट्रिक टन
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राष्ट्रीय चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 35-38% प्रतिशत है
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य में ईथेनौल की स्थिति इस प्रकार है :
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मौजूदा अनाज आधारित आसवनियों  की संख्या
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2
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मौजूदा अनाज आधारित आसवनियों  की उत्पादन क्षमता
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3.5 करोड़ लीटर प्रति वर्ष
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शीरा/ गन्ना आधारित आसवनियों की संख्या
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57
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शीरा/ गन्ना आधारित आसवनियों की उत्पादन क्षमता
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151 करोड़ लीटर प्रति वर्ष
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वर्ष 2019-20 में ईपीबी के अंतर्गत ईथेनौल की आपूर्ति
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40.15 करोड़ लीटर
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ईएसवाई 2020-21 के दौरान ईपीबी के अंतर्गत ईथेनोल की मात्रा के लिए अनुबंध
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59.10 करोड़ लीटर
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ईएसवाई 2020-21 के दौरान ईपीबी के अंतर्गत ईथेनोल की आपूर्ति की गई मात्रा
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42.81 करोड़ लीटर
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वर्तमान ईथेनोल वर्ष  में अनुमानित क्षमता निर्माण
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70 करोड़ लीटर प्रति वर्ष
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उस समूह कंपनी का नाम जिसका इथेनॉल उत्पादन का अधिकतम हिस्सा है: -
बलरामपुर ग्रुप, धामपुर, द्वारिकेश, बजाज और डालमिया।
इसके अलावा, बलरामपुर और डालमिया समूह की दो चीनी मिलों को गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है । उत्तर प्रदेश भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है । 14.01.2021 को अधिसूचित संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत डीएफपीडी द्वारा 73 प्रस्तावों की सिफारिश की गई है जिसके लिए भारत सरकार ने रुपये की राशि के लिए ऋण की सिफारिश की है । 7733 करोड़  । लगभग 37 करोड़ लीटर/वार्षिक क्षमता की 13 परियोजनाएं दिसंबर, 2021 तक पूरी होने की संभावना है और 5.5 करोड़ लीटर क्षमता की 2 परियोजनाएं जनवरी, 2022 और मई, 2022 के बीच पूरी होने की संभावना है ।
राज्य में अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता के कारण इथेनॉल के अधिशेष उत्पादन का उपयोग पड़ोसी राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ईबीपी के तहत आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में किसी एक वर्ष के दौरान मक्का उत्पादन के तहत लगभग 7.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है । मक्के के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बहराइच, बुलंदशहर, फौरखाबाद, कन्नौज, कासगंज और मैनपुरी जिलों में केंद्रित है । 01 मीट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम  चावल से लगभग 450 लीटर इथेनॉल और 01 मीट्रिक टन मक्का से लगभग 380 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता है। ऐसे में इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल और मक्का का उपयोग उद्योग के साथ-साथ राज्य के किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा । इस प्रकार यह ईबीपी कार्यक्रम को गति देगा ।