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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उद्योगपतियों के साथ गोवा की विकास क्षमता पर चर्चा की
भारत सरकार ने पिछले 9 वर्षों में नागरिकों को सशक्त बनाया है: केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज गोवा में उद्योगपतियों के साथ उपयोगी बातचीत की। गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और गोवा के उद्योग मंत्री श्री मौविन गोडिन्हो ने भी भाग लिया।
मनोरंजन उद्योग के लिए गोवा को एक आदर्श स्थान के रूप में स्वीकार करते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य में स्वच्छ उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स उद्योग का केंद्र बनने की गोवा की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। श्री गोयल ने राज्य सरकार से होमस्टे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने का आग्रह किया, जो आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करे।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समर्पित लघु टास्क फोर्स स्थापित करने का वादा किया। श्री गोयल ने पिछले 9 वर्षों में गोवा द्वारा किए गए ढांचागत विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
श्री गोयल ने राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय और फार्मास्युटिकल क्षेत्र के बीच सहयोग का प्रस्ताव रखा। श्री गोयल ने गोवा के फार्मा हब के विकास को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव दिया और अवसरों को खोजने का भी आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्री ने उद्योगपतियों को राज्य के विकास को संस्थागत बनाने के लिए अपने विचारों को सक्रिय रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।उन्होंने पर्यटन प्रोत्साहन परिषद की अवधारणा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और उन्होंने इसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ चर्चा करने की इच्छा भी व्यक्त की।
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने सभा को संबोधित करते हुए पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में गोवा द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत पहली परियोजना गोवा में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई थी। डॉ. सावंत ने एक चिकित्सा उपकरण निर्माण क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार से परियोजना को लागू करने में मदद करने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री सावंत ने घोषणा की कि मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा जल्द ही कार्गो परिवहन से संबंधित गतिविधियों को शुरू करेगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इससे राज्य में दवा उद्योग को बहुत लाभ होगा और अन्य क्षेत्रों की सुविधाओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी।
राज्य के परिवहन मंत्री श्री मौविन गोडिन्हो ने कहा कि मौजूदा डाबोलिम हवाई अड्डे पर हवाई यातायात में वृद्धि और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से नए गंतव्यों को जोड़ा गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन दोनों हवाई अड्डों का राज्य के पर्यटन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। श्री गोडिन्हो ने बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे और सड़कों के माध्यम से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से गोवा को एक लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब के रूप में विकसित करने का आग्रह किया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
माननीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान होने वाले समारोहों की शोभा बढ़ाएगी खादी मुजीब जैकेट
भारत की विरासत के रूप में पहचानी जाने वाली खादी माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 26 और 27 मार्च को होने वाली दो-दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने खासतौर पर डिजाइन की गई 100 “मुजीब जैकेटों” की आपूर्ति की है, जो प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान गणमान्य लोगों के द्वारा पहनी जाएगी।
“मुजीब जैकेट” बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा पहने जाने वाले मुख्य परिधान के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्योंकि बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर “मुजीब बोरशो” मना रहा है, ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्र ने माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले 100 मुजीब जैकेट का ऑर्डर दिया था।
विशेष रूप से डिजाइन की गई मुजीब जैकेट को हाथों से तैयार ऊंची गुणवत्ता वाली पॉलि खादी फैब्रिक से बनाया गया है। काली मुजीब जैकेट को6 बटन, निचले हिस्से में दो जेब और सामने बायीं तरफ एक जेब के साथ डिजाइन किया गया, जैसे रहमान पहना करते थे। खादी वस्त्र की पर्यावरण अनुकूल प्रकृति की तर्ज पर इन जैकेट का कवर भी काले खादी कॉटन फैब्रिक से बनाया गया है, जिसके ऊपर खादी इंडिया का लोगो बना हुआ है। इन जैकेट को जयपुर में केवीआईसी के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट  में विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाथ से बने प्लास्टिक मिश्रित पेपर कैरी बैग में ले जाया जाएगा।
केवीआईसी के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना कहा, “मुजीब जैकेट का बांग्लादेश में ऐतिहासिक महत्व है और यह बड़े गर्व की बात है कि खादी से बनी मुजीब जैकेट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान पहनी जाएंगी, जो खुद खादी के एक बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं।”
श्री सक्सेना ने कहा कि “मुजीब जैकेट बांग्लादेश में खासा लोकप्रिय परिधान है। पुरानी पीढ़ी के लिए मुजीब जैकेट उनके महान नेता शेख मुजीबुर रहमान की विचारधारा का प्रतीक है, वहीं यह बांग्लादेश के युवाओं के बीच तेजी से फैशन की अभिव्यक्ति बनता जा रहा है। इसी प्रकार, भारत की वस्त्र धरोहर खादी, परम्परा और फैशन का एक खास मिश्रण है। खादी से बनी मुजीब जैकेट से समारोह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों में खासी बढ़ोतरी होगी।” उन्होंने कहा कि इससे खादी कोवैश्विक और राजनयिक मंच पर व्यापक प्रोत्साहन भी मिलेगा।
राजनयिक कन्साइनमेंट को पहले ही ढाका के लिए रवाना कर दिया गया है। जैकेट के राजनयिक उद्देश्यों को देखते हुए, केवीआईसी ने इसे काफी प्राथमिकता दी थी और समय से पहले इसकी आपूर्ति कर दी गई।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
सम्मेलन 30 नवम्बर से 01 दिसंबर, 2019 तक जम्मू में आयोजित किया जाएगा
समापन समारोह में ‘सहयोग संकल्प’ प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  तमिलनाडु एवं केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर की सरकारों के सहयोग से 30 नवम्बर से लेकर 01 दिसंबर, 2019 तक जम्मू में जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर फोकस करते हुए ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  मंत्रालय के राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्धाटन करेंगे। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री जी.सी. मुर्मू, तमिलनाडु सरकार में राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री श्री आर.बी. उदयकुमार, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर, जल संसाधन सचिव श्री यू.पी. सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम भी उद्धाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
इस अवसर पर राज्य मंत्री  ई-पत्रिका ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ के विशेष अंक का विमोचन करेंगे, जो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख में गवर्नेंस से जुड़े सफल नवाचारों और भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल ‘सीपीजीआरएएमएस’ तथा जम्मू–कश्मीर के पोर्टल ‘आवाज-ए-अवाम’ के एकीकरण पर आधारित है।
सम्मेलन के पहले दिन चार तकनीकी सत्र इन विषयों पर आयोजित किए जाएंगे : ‘नदियों का कायाकल्प- कावेरी और झेलम', 'कृषि में जल खपत को कम करना', ‘जल योद्धाओं की चर्चा' और 'जल शक्ति मिशन पर कलेक्टरों की राय।' सम्मेलन के दूसरे दिन ‘शहरों में बाढ़’ पर तकनीकी सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में उपस्थित वक्तागण ‘बाढ़ प्रबंधन’, ‘पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी’, ‘आपातकालीन कार्रवाई’, और ‘एनडीआरएफ के बचाव परिचालन – 2014 श्रीनगर बाढ़ तथा 2015 चेन्नई बाढ़’ पर अपने-अपने विचार पेश करेंगे। इसके बाद संबंधित विभागों इस बारे में चर्चाएं करेंगे। समापन समारोह में ‘सहयोग संकल्प’ प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा।
इस सम्मेलन में राज्य सरकार के 350 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/एसडीआरएफ/अतिरिक्त जिला कलेक्टर/सिविल सोसायटी/इंजीनियरिंग विभाग/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/संचार विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा बाढ़ प्रभावित परिवार भी शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने 240वां इंजीनियर कोर दिवस मनाया
भारतीय सेना ने 18 नवंबर,2020 को 240वां इंजीनियर कोर दिवस मनाया। 'राष्ट्रीय समर स्मारक' में आयोजित एक समारोह में, इंजीनियर कोर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके श्रीवास्तवतथासैन्य अधिकारियों, जेसीओ और अन्य सैन्यकर्मियों ने माल्यार्पण किया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
इंजीनियर कोर युद्ध इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है, सशस्त्र बलों व अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करता है और हमारी विशाल सीमा क्षेत्रों के साथ संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा कोर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आम लोगों को उचित सहायता प्रदान करता है।इन कार्यों को कोर के चार स्तंभों- लड़ाकू इंजीनियर, सैन्य इंजीनियर सेवा, सीमा सड़क संगठन और सैन्य सर्वेक्षण के माध्यम से पूरा किया जाता है।
इंजीनियर कोर के तीन समूह हैं - मद्रास सैपर्स, बंगाल सैपर्स और बॉम्बे सैपर्स जिन्हें18 नवंबर,1932 को कोर में समाहित कर दिया गया था। स्थापना के बाद से, इतिहास युद्ध और शांति दोनों ही समय में इंजीनियर कोर के अनुकरणीय योगदान के उदाहरणों से परिपूर्ण है।
एमजी / एएम / जेके / डीसी
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जर्मनी की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ गोलमेज बैठक की
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जर्मन ऊर्जा कंपनियों को भारत में आने और निवेश करने का न्योता दिया
भारत अपनी जरूरतों और निर्यात के लिए बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की बड़ी क्षमता विकसित करेगा: श्री आर.के. सिंह
अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर; भारत अपतटीय पवन  से 30,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए तैयार
नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक गंतव्य बना रहेगा: श्री सिंह
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज जर्मनी की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ भारत में अपने विस्तार के बारे में वर्चुअल गोलमेज बैठक की। उन्होंने सभी प्रमुख जर्मन ऊर्जा कंपनियों को भारत में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय विद्युत सचिव श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव एमएनआरई डॉ. वंदना कुमार और भारत और जर्मनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए।
श्री सिंह ने इस बात पर जोर डाला कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने क्षमता वृद्धि और ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है।
मंत्री ने बताया कि भारत के पास पहले से ही दुनिया में सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। साथ ही भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की दर भी सबसे तेज है।
श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी जरूरतों के लिए बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बड़ी क्षमता विकसित करेगा और बढ़ती वैश्विक मांग को भी पूरा करेगा।
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होगा। उन्होंने जर्मन कंपनियों को सूचित किया कि हम सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे।
मंत्री ने जर्मन कंपनियों को बताया कि भारत की योजना अपतटीय पवन  क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में 30,000 मेगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च दक्षता वाले सौर सेल और मॉड्यूल के निर्माण में भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए जर्मन कंपनियों का स्वागत है, जिनसे भारत 50,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने जा रहा है।
श्री आर. के. सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत इनोवेशन का स्वागत करता है। उन्होंने कई उभरते अवसरों को रेखांकित किया और कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत में पूरी तरह से सुलभ बाजार, सुविधाजनक नीतियां और एक सक्षम नियामक पारिस्थितिकी तंत्र है।
श्री सिंह ने कहा कि जर्मनी को ऊर्जा परिवर्तन के रास्ते पर बड़ी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन और हरी अमोनिया का आयात करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने जर्मनी को भारत से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आमंत्रित किया। श्री आर. के. सिंह और जर्मन आर्थिक मामलों और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कल इंडो-जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों देश परियोजनाओं, विनियमों और मानकों, व्यापार और संयुक्त अनुसंधान और विकास  के लिए सक्षम ढांचे के निर्माण के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने एमएसएमई की वृद्धि और विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  ने आज मणिपुर के इंफाल में एमएसएमई की वृद्धि व विकास पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था।
संगोष्ठी को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण मणिपुर आसियान के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में सामने आएगा। एमएसएमई मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों में से एक की स्थापना व नए दिशानिर्देशों के तहत उत्तर पूर्वी  क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन  नामक योजना के कार्यान्वयन से एनई क्षेत्र के लिए मणिपुर को एक महत्वपूर्ण आयात- निर्यात केंद्र बनाने में और अधिक योगदान मिलेगा।
इस अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय ने मणिपुर सरकार के वस्त्र, वाणिज्य, उद्योग और पर्यटन विभाग व व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली  के तीन मंचों – इनवॉइसमार्ट, एम1एक्सचेंज और आरएक्सआईएल के साथ एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने व इसे तेज करने  के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों का प्रदर्शन किया।
इस आयोजन के दौरान एमएसएमई मंत्रालय और मणिपुर के राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
गृह मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी ने बिम्सटेक देशों से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया
गृह राज्य मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में बिम्सटेक  सहयोगी देशों के 'मादक पदार्थों की तस्करी से मुकाबला करने पर सम्मेलन' के समापन सत्र की अध्यक्षता की।
समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खतरों को केवल प्रभावित राष्ट्रों द्वारा उनके अनुभवों और सूचनाओं को साझा करके ठोस प्रयासों के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त और समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर इस बहुआयामी खतरे पर व्यापक हमला करके और रणनीति बनाकर निपटा जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि पिछले दो दिनों में इस सम्मेलन में उभरती हुई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण तथ्यों और मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है।
मंत्री ने कहा कि विश्व के सभी देशों में मादक पदार्थों की तस्करी एक आम बात है क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र को अस्थिर करने की क्षमता है और इसका प्रभाव एकल व्यक्तिगत स्तर पर परिवारों को नष्ट करने और सामाजिक ताने-बाने को ध्वंस करने में समान रूप से दिखाई देता है।
मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए, श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने केंद्र के साथ-साथ राज्यों की एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक सोची समझी रणनीति बनाई है और मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ड्रग तस्करी का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि बिम्सटेक देशों के बीच के संबंध राजनयिक संबंधों से बहुत अधिक हैं क्योंकि हमारे बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंध रहे हैं हालाँकि, हम सभी को समान रूप से समुद्री सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है। समुद्री मार्ग के माध्यम से आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले कई गुना बढ़ गए हैं और यह अवसर इन राष्ट्रों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बनाता है।
इस अवसर पर सचिव, एमएसजे एंड ई, श्री आर. सुब्रह्मण्यम, सचिव, ईस्ट बिम्सटेक, श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, श्री राकेश अस्थाना और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
निर्वाचन आयोग
प्रो. डॉक्टर आशुतोष कुमार को आईआईआईडीईएम में टी.एन. शेषन चेयर के पहले अतिथि प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया
भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त  श्री टीएन शेषन की उपलब्धियों और योगदानों एवं युवा और महत्वाकांक्षी भारत के साथ उनके विशेष जुड़ाव को मनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेंजमेंट  में पाठ्यचर्या विकास केंद्र में चुनावी अध्ययन के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण पर एक चेयर की स्थापना और वित्त पोषण की घोषणा की है। इस चेयर के परामर्शदाता पूर्व सीईसी श्री एन गोपालस्वामी होंगे।
2. इस चयन के लिए आयोग द्वारा पूर्व सीईसी श्री एन गोपालस्वामी की अध्यक्षता में एक अन्वेषण समिति का गठन किया गया था। इस समिति में एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे, आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रो. सुभासिस चौधरी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के कुलपति प्रो. सुधीर कृष्णस्वामी, हरियाणा की मुख्य सचिव  सुश्री उर्वशी गुलाटी और आईआईआईडीईएम के महानिदेशक श्री धर्मेंद्र शर्मा सदस्य के तौर पर थे। समिति की सिफारिशों पर आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार को टी.एन. शेषन चेयर के पहले अतिथि प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया है।
3. प्रो.  आशुतोष कुमार को राजनीति विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में प्रोफेसर के रूप में चौदह वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वे लाला लाजपत राय चेयर के प्रोफेसर भी हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में भारतीय राज्यों में चुनावी गतिशीलता शामिल है। उन्होंने विकासशील देशों में लोकतांत्रिक परिवर्तन और समेकन की समस्याओं से संबंधित विषयों पर भी शोध किया है। उनके शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने भारत में चुनाव अध्ययन से संबंधित पुस्तकों का लेखन और संपादन भी किया है।
4. प्रो.  आशुतोष कुमार की नियुक्ति से आईआईआईडीईएम में चुनावी अध्ययन और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को गति मिलेगी। आईआईआईडीईएम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विकास में उनका योगदान इसे और समृद्ध बनाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति 12 से 13 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 12 से 13 फरवरी, 2023 तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी।
माननीया राष्ट्रपति 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के समापन सत्र की शोभा बढ़ाएंगी। 12 फरवरी की शाम में माननीया राष्ट्रपति लोक भवन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी।
माननीया राष्ट्रपति 13 फरवरी, 2023 को बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। माननीया राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर भी दर्शन के लिए जाएंगी और वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के बारे में 2018-19 के अंतिम आकलन तथा 2019-20 के प्रथम अग्रिम आकलन
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के बारे में 2018-19 के अंतिम आकलन तथा 2019-20 के प्रथम अग्रिम आकलन जारी किए हैं। ये आकलन विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा अन्य स्रोत एजेंसियों से प्राप्त किए गए विवरण पर आधारित हैं।
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कुल बागवानी
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2017-18
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2018-19

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2019-20

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क्षेत्रफल 
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25.24
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25.43
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25.61
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उत्पादन

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310.67
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310.74
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313.35
2018-19 की मुख्य विशेषताएं 
· देश का कुल बागवानी उत्पादन 2018-19 में 310.74 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2017-18 में बागवानी उत्पादन की तुलना में मामूली अधिक है।
· फलों, फूलों, मसालों और शहद के उत्पादन में वृद्धि, जबकि सब्जियों, सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों में कमी हुई।
· 97.97 मिलियन टन के आसपास फलों का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2017-18 में 96.45 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।
· सब्जियों का उत्पादन 183.17 मिलियन के आसपास होने का अनुमान है, जो 2017-18 के उत्पादन से कम है।
· प्याज का उत्पादन लगभग 22.82 मिलियन टन है, जो 2017-18 के उत्पादन की तुलना में कम है।
· आलू का उत्पादन लगभग 50.19 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2017-18 के उत्पादन की तुलना में कम है।
· टमाटर का उत्पादन 19.01 मिलियन टन के आसपास होने का अनुमान है, जो 2017-18 के उत्पादन से कम है।
2019-20 की मुख्य विशेषताएं 
· 2019-20 में कुल बागवानी उत्पादन  2018-19 की तुलना में 0.84% अधिक होने की उम्मीद है।
· सब्जियों, सुगंध विज्ञान और औषधीय और वृक्षारोपण में वृद्धि की परिकल्पना की गई है लेकिन फलों, फूलों और मसालों में कमी की उम्मीद है।
· 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में फलों का उत्पादन 2.27% कम होने की उम्मीद है। यह मुख्य रूप से अंगूर, केला, आम, खट्टे, पपीता और अनार के उत्पादन में नुकसान के कारण है।
· 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में सब्जियों के उत्पादन में 2.64% की वृद्धि होने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्याज, आलू और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि के कारण है।
· 2018-19 में 22.82 मिलियन टन प्याज के उत्पादन की तुलना में 2019-20 में 24.45 मिलियन टन प्याज का उत्पादन  होने की उम्मीद है।
· 2018-19 में 50.19 मिलियन टन आलू के उत्पादन की तुलना में आलू का उत्पादन 51.94 मिलियन टन  होने की उम्मीद है।
· 2018-19 में 19.01 मिलियन टन टमाटर के उत्पादन की तुलना में टमाटर का उत्पादन 19.33 मिलियन टन  होने की उम्मीद है।
आरकेमीणा/आरएनमीणा/एसकेएस/सीसी-5498
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  ने रोजगार सृजन लक्ष्य को पार किया
केंद्र सरकार की नवोन्मेषी रोजगार प्रोत्साहन योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  ने अपने प्रारंभिक रोजगार सृजन लक्ष्यों को पार कर लिया है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन और रिकवरी को बढ़ावा देने में इसकी सफलता को दर्शाता है।
1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी ढंग से लॉन्च किया गया एबीआरवाई को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके नई नौकरी के अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 1000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान  को कवर करके बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करना है, जिनमें महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले लोग भी शामिल हैं। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए, नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारी का ईपीएफ योगदान  कवर किया गया था।
यह योजना 31 मार्च, 2022 तक पंजीकरण के लिए खुली रही। योजना ने पूरे भारत में लगभग 7.18 मिलियन कर्मचारियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था। 31 जुलाई, 2023 तक एबीआरवाई ने अपने प्रारंभिक रोजगार सृजन लक्ष्य को पार करते हुए 7.58 मिलियन से अधिक नए कर्मचारियों का नामांकन हासिल कर लिया है।
आज तक, कुल 1,52,380 प्रतिष्ठानों ने 60,44,155 नए कर्मचारियों को रोजगार दिया है और सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर एबीआरवाई योजना के अंतर्गत 9,669.87 करोड़ रुपये की राशि का लाभ उठाया है। यह योजना लाभार्थी प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों द्वारा मासिक आधार पर पूरी की जाने वाली विशिष्ट पात्रता मानकों के अनुसार लाभों का वितरण सुनिश्चित करती है।
यह योजना इन कठिन समय में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए, श्रम बाजार के पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देती है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.epfindia.gov.in/site_en/abry.php पर जाएं।