ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए 6.98 करोड़ आईटीआर में से 6.84 करोड़ आईटीआर सत्यापित किए गए, 88% से भी अधिक सत्यापित आईटीआर की प्रोसेसिंग 5 सितंबर 2023 तक हो चुकी है
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 2.45 करोड़ से भी अधिक रिफंड जारी किए गए
आयकर विभाग त्वरित और कुशल तरीके से आयकर रिटर्न  की प्रोसेसिंग करने के लिए प्रतिबद्ध है। 05.09.2023 तक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए 6.98 करोड़ आईटीआर में से 6.84 करोड़ आईटीआर सत्यापित किए जा चुके हैं। 05.09.2023 तक सत्यापित कुल आईटीआर में से आकलन वर्ष 2023-24 के 6 करोड़ से भी अधिक आईटीआर की प्रोसेसिंग हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप 88% से भी अधिक सत्यापित आईटीआर की प्रोसेसिंग हो चुकी है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 2.45 करोड़ से भी अधिक रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
निर्बाध और त्वरित तरीके से करदाता सेवाएं प्रदान करने के विभाग के प्रयासों को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। उसी के अनुरूप आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए आईटीआर का औसत प्रोसेसिंग समय  घटाकर 10 दिन कर दिया गया है, जबकि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए यह अवधि 82 दिन और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए यह अवधि 16 दिन थी।
यह बताना उचित है कि विभाग करदाताओं की ओर से कुछ जानकारी/सूचना न मिलने के अभाव में आईटीआर की निम्नलिखित श्रेणियों की प्रोसेसिंग करने में सक्षम नहीं है:
ए. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ऐसे लगभग 14 लाख आईटीआर हैं जो दाखिल तो किए गए हैं, लेकिन 04.09.2023 तक करदाताओं द्वारा सत्यापित किए जाने अभी बाकी हैं। रिटर्न को सत्यापित करने में विफलता के कारण प्रोसेसिंग में देरी होती है क्योंकि करदाता द्वारा सत्यापन पूरा हो जाने के बाद ही रिटर्न की प्रोसेसिंग हो सकती है। करदाताओं की ओर से सत्यापन प्रक्रिया तुरंत पूरी करने का अनुरोध किया जाता है।
बी. लगभग 12 लाख ऐसे सत्यापित आईटीआर हैं जिनमें विभाग द्वारा अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, जिसके लिए करदाताओं को उनके पंजीकृत ई-फाइलिंग खातों के माध्यम से अपेक्षित संचार या सूचना भेजी गई है। करदाताओं से अनुरोध है कि वे इस तरह के संचार या सवाल का शीघ्रता से जवाब दें।
ऐसे कई मामले हैं जिनमें आईटीआर की प्रोसेसिंग हो चुकी है और रिफंड भी निर्धारित हो चुका है, लेकिन विभाग उन्हें जारी करने में असमर्थ है क्योंकि करदाताओं ने अभी तक अपने उस बैंक खाते को सत्यापित या मान्य नहीं किया है जिसमें रिफंड जमा किया जाना है। करदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खातों को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सत्यापित या मान्य करें।
आयकर विभाग काफी तेजी से प्रोसेसिंग करने एवं रिफंड को शीघ्रता से जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में करदाताओं से सहयोग करने का अनुरोध करता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सतत नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर कल दीव में जी20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन
2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान आरआईआईजी का मुख्य विषय "एक समतामूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार" है
दीव में जी 20 आरआईआईजी सम्मेलन में सतत नीली अर्थव्यवस्था के अवसरों पर चर्चा की जाएगी
कल 18 मई, 2023 को दीव  में होने वाले जी20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह  सम्मेलन 2023 में जी20 सदस्यों, आमंत्रित अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक समुदाय के आमंत्रित विशेषज्ञ प्रतिभागियों के प्रतिनिधि एक सतत नीली अर्थव्यवस्था  के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के सचिव और जी20 आरआईआईजी अध्यक्ष डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस जी20 आरआईआईजी सम्मेलन का समन्वनय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में 35 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों और 40 भारतीय विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों और आमंत्रितों के भाग लेने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन इस आरआईआईजी सम्मेलन की कार्यवाही का समन्वयन करेंगे।
2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता  के दौरान अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह का मुख्य विषय "एक समतामूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार" है। भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत आरआईजी के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं: i) सतत ऊर्जा के लिए सामग्री; ii) चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था ; iii) ऊर्जा संक्रमण  के लिए पारिस्थितिकी-नवाचार  ; और iv) सतत नीली अर्थव्यवस्था  के लिए वैज्ञानिक चुनौतियां और अवसर। सतत ऊर्जा के लिए सामग्री; एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सर्कुलर बायो-इकोनॉमी और इको-इनोवेशन पर आरआईआईजी सम्मेलन क्रमशः रांची, डिब्रूगढ़ और धर्मशाला में संपन्न हो चुके हैं।
नीली अर्थव्यवस्था  पर आरआईआईजी का दीव सम्मेलन कई प्रमुख उप-विषयों पर जी20 सदस्यों के बीच ज्ञान को परस्पर साझा करने एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा जिसमें  ब्लू इकोनॉमी  और अवसर,  समुद्री प्रदूषण,  समुद्र तटीय और समुद्री  इकोसिस्टम एवं जैव विविधता,  अवलोकन, डेटा और सूचना सेवाएं,  तटीय और समुद्री स्थानिक योजना,  गहरे समुद्र की खोज, नई और नवीकरणीय अपतटीय  ऊर्जा, तथा  नीली अर्थव्यवस्था की नीतियां और रणनीतियां शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.16 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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15,16,36,435
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.16 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज विशेष उड़ानों के माध्यम से 3,000 भारतीय एयरलिफ्ट किए गए
विशेष उड़ानों से अब तक 13,700 से ज्यादा भारतीय वापस लाए जा चुके हैं
भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत आज यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 15 उड़ानों के द्वारा लगभग 3,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। इनमें 12 विशेष सिविलियन और 3 आईएएफ की उड़ानें शामिल थीं। इसके साथ, 22 फरवरी, 2022 से अभी तक विशेष उड़ानों के माध्यम से 13,700 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। 55 विशेष सिविलियन उड़ानों के द्वारा वापस लाए गए भारतीयों की संख्या बढ़कर 11,728 हो गई है। अभी तक आईएएफ द्वारा संचालित 10 उड़ानों से 2,056 यात्रियों को वापस लाया जा चुका है, वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत इन देशों को लगभग 26 टन राहत सामान पहुंचाया जा चुका है।
आईएएफ के तीन सी-17 हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कल हिंडन हवाई अड्डे से रवाना हुए थे, जो आज सुबह हिंडन लौट आए। इन उड़ानों के माध्यम से रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 629 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। ये उड़ानें भारत से इन देशों के लिए 16.5 टन राहत सामान भी लेकर गए थे। एक को छोड़कर सभी सिविलियन उड़ानें आज सुबह वापस आ गईं, जबकि कोसिक से नई दिल्ली की उड़ान के देर शाम पहुंचने का अनुमान है। आज की सिविलियन उड़ानों में से 5 ने बुडापेस्ट से, 4 ने सुकेवा से, 1 ने कोसिक से और 2 ने रजेसजो से उड़ान भरी थी।
कल, संभवतः बुडापेस्ट, कोसिक, रजेसजो और बुखारेस्ट से उड़ान भरने वाली 11 विशेष उड़ानों से 2,200 से ज्यादा भारतीयों के वापस लौटने का अनुमान है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कर्तव्य पथ पर रंगों की छटा बिखेर आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं सीबीसी के कलाकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो  संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, प्रहसन और प्रदर्शनियों के मनमोहक मिश्रण के साथ महीने भर के लिए मनोरंजन सह इंफोटेनमेंट कार्यक्रमों को पेश कर रहा है।
मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग  के कलाकार कर्तव्य पथ के उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर अपनी प्रस्तुतियों से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।
प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद स्टेप प्लाजा ओपन-एयर स्टेज पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में सभी आयु वर्गों के लोग निःशुल्क भाग ले सकते हैं और यह उत्सव रात 8 बजे तक चलता है।
सप्ताहांत के दौरान, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के कलेवर की झलक प्रस्तुत करने वाले विशेष सांस्कृतिक मेले के आयोजन के साथ यहां का वातावरण और भी भव्य हो जाता है।
मनोरंजन के साथ सूचना प्रसार के बेजोड़ मिश्रण वाले इस आयोजन का उद्देश्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों पर सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ नागरिक केंद्रित संदेश देना है। सीबीसी रक्तदान अमृत महोत्सव  जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चिह्नित करने के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह आयोजन 17 सितंबर, 2022 को होगा।
सांस्कृतिक संध्याएं हमारे गौरवशाली देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, विभिन्न राज्यों की लोक कलाओं के प्रदर्शन से अलंकृत हो रही हैं। दर्शकों को वैविध्यपूर्ण और मनमोहक अनुभव प्रदान करने के लिए कथक, ओडिसी आदि जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया गेट छतरी में आने वाले दर्शकों के लिए शास्त्रीय और अर्ध शास्त्रीय वाद्य संगीत की प्रस्तुतियां भी पेश की जा रही हैं। ये कार्यक्रम देशभक्ति के गीतों और स्वतंत्रता संग्राम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से 'आजादी का अमृत महोत्सव' का संदेश फैला रहे हैं।
इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित गीत इन कार्यक्रमों का मुख्य आधार हैं। मां भारती के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि के रूप में प्रत्येक आयोजन का समापन बोस की आजाद हिंद फौज के गीत "कदम कदम बढ़ाए जा" के साथ होता है।
महीने के शेष दिनों में नेताजी के जीवन और आदर्शों पर प्रहसन, नुक्कड़ नाटक, नृत्य नाटिका आदि का आयोजन किया जाना है। गांधी जयंती समारोह के अवसर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
सीबीसी सभी लोगों को इस भव्य समारोह में आने और इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्री य रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2021 – अंतिम परिणाम की घोषणा
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन 517 उम्मीदवारों की है, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 147वें पाठ्यक्रम एवं नौसेना अकादमी के 109वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 अप्रैल, 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा बाद में रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त की है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के आरंभ होने की तिथि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रक्षा मंत्रालय की वेबसाइटों अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in, www.joinindiannavy.gov.in और www.careerindianairforce.cdac.in का अवलोकन करें।
- इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
3. जिन उम्मीदवारों ने अपने द्वारा दावा की गई जन्मतिथि और शैक्षिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र सीधे अपर भर्ती महानिदेशालय, एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , पश्चिमी ब्लॉक सं.-III, विंग-I, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 में पहले जमा नहीं किए हैं, उनकी उम्मीदवारी ऐसा किए जाने तक अनंतिम रहेगी और उपर्युक्त प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजने हैं।
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त पते पर सेना मुख्यालय को तुरन्त, सीधे सूचित करें।
5. परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से 15 दिन के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
6. इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग परिसर के गेट “सी” के पास स्थित सुविधा केन्द्र पर किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से सायं 17.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/011-23381125/ 011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसएसबी/ साक्षात्कार संबंधी मामलों में सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-26175473 या joinindianarmy.nic.in पर, नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-23010097/Email:officer-navy[at]nic[dot]in या joinindiannavy.gov.in पर तथा वायु सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-23010231, एक्सटेंशन 7645/7646/7610 या www.careerindianairforce.cdac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
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SNC/RR
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा से उनके कार्यालय में मुलाकात की।
श्री गौड़ा ने कहा कि किसानों की मांग को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की व्यवस्था की जाएगी। 14 जून तक, मध्य प्रदेश के पास 5.49 एमटी यूरिया और 2.86 लाख एमटी डीएपी का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय आगे भी हर संभव तरीके से मदद करेगा।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मौजूदा खरीफ सत्र के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में डीएपी पर सब्सिडी में 700 रुपये प्रति बैग की बड़ी बढ़ोतरी का ऐतिहासिक किसान हितैषी फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप डीएपी पर प्रति बैग कुल 1200 रुपये की सब्सिडी हो गई, 500 रुपये प्रति बैग सब्सिडी बीते साल से ही दी जा रही थी। चूंकि यह एक पोषण आधारित सब्सिडी है, इसलिए अन्य पीएंडके उर्वरकों को भी फॉस्फेटिक पोषक पर सब्सिडी में बढ़ोतरी के क्रम में ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और इससे इनकी कीमत को पिछले साल के स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
श्री गौड़ा ने कहा कि तैयार डीएपी और उसके कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में दिसंबर 2020 से बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसलिए, डीएपी के एनपीके उर्वरकों और सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे अन्य अच्छे विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण है।
वित्त मंत्रालय
अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार तक पहुंच
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने आईएफएससी में एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पादों के लिए निवेशक बेस बढ़ाने और द्वितीयक बाजार तरलता बढ़ाने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार तक पहुंच के लिए एक नियामक ढांचा जारी किया है।
अधिकृत व्यक्ति कोई भी शख्स, साझेदारी फर्म, एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, जो स्टॉक ब्रोकर एजेंट के रूप में स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करता है।
फ्रेमवर्क के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के स्टॉक ब्रोकर्स/ट्रेडिंग मेंबर्स  को अधिकृत व्यक्तियों  के माध्यम से ही निवेशकों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
इस फ्रेमवर्क के अन्य विवरण आईएफएससीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिसका यूआरएल है : https://ifsca.gov.in/Circular
एसजी/एएम/एएस/डीसी
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्वच्छता पखवाड़े के लिए नवी मुंबई की अनूठी पहल
स्वच्छता पखवाड़ा-स्वच्छता ही सेवा 2023 में देश भर के लोगों की भारी भागीदारी देखी जा रही है। नागरिक अपने पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशनों, रेल पटरियों, पहाड़ियों, समुद्र तटों और पर्यटन स्थलों से कूड़ा-कचरा के ढेर को साफ करने के लिए एक साथ आ रहे हैं।
नवी मुंबई में सफाई मित्रों, नागरिकों, युवाओं, स्कूली छात्रों, यूएलबी और निगम अधिकारियों, प्रतिष्ठित हस्तियों, पुरुषों और महिलाओं की समान रूप से बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। शहर ने समावेशी स्वच्छता के प्रतीक नवीन स्वच्छता गतिविधियों का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में विभिन्न पहलों और अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी और लामबंदी देखी गई। लेकिन जो बात शहर के लिए सबसे विशेष रही, वह ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की भागीदारी थी।
समुदाय ने स्वच्छता की जिम्मेदारी ली और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पूरे स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य और सामान्य रूप से उचित स्वच्छता की आवश्यकता के बारे में जागरुकता फैलाने की जिम्मेदारी ली। आईएसएल 2.0 के दौरान शहर के 250 से अधिक ट्रांसजेंडरों ने वाशी वार्ड के मिनी समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। 'सफाई दो मत- सफाई करो' वह संदेश था जो नवी मुंबई के ट्रांसजेंडरों ने शहर के ट्रैफिक सिग्नलों पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के लिए दिया था। अभियान के नाम ने शहर को कचरा मुक्त बनाने क लिए शिकायत करने की नहीं बल्कि स्वच्छता के कार्य करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साड़ियां पहने, सफेद टोपी पहने और ट्विन बिन, कैंपेन स्टैंडी और प्लेकार्ड जैसे प्रमुख स्वच्छता घटकों से घिरे हुए उन्होंने तुरंत वहां से गुजर रहे वाहन चालकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कचरे को अलग करने को बढ़ावा देने की उनकी अनूठी पहल को राहगीरों ने भी खूब सराहा।
इस नए अभियान के माध्यम से ट्रांसजेंडरों ने समावेशी स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया और परिवर्तन के चालक बन गए। उन्होंने भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए हर किसी को छोटा से छोटा योगदान देने के लिए प्रेरित करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया क्योंकि हर प्रयास महत्त्व रखता है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल संकट किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
जलदूत संवर्ग विचाराधीन : श्री रत्तन लाल कटारिया
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भूजल की भरपाई में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय भूजल बोर्ड ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ऑस्ट्रेलिया के ‘मारवी’  के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रत्तन लाल कटारिया, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री यू. पी. सिंह, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री श्री डैन टेहन और भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त सुश्री इवेन मैके उपस्थित थीं।
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संकट किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। उन्होंने कहा, ‘हमारी 65 प्रतिशत निर्भरता भूजल पर है और इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है।’ उन्होंने कहा कि क्योंकि भावी पीढ़ियां इससे प्रभावित होंगी, इसलिए यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने संबोधन में श्री कटारिया ने कहा कि सरकार ‘जलदूत’ संवर्ग बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘भूजल का दोहन सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह सस्ता और सुगम्य है।’
इस अवसर पर श्री यू. पी. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जल संकट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मन की बात में इस मुद्दे को उठाया था और अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में भी इस मुद्दे को रेखांकित किया था।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत द्वारा 400 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों की सराहना की है, क्योंकि भारत ने निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही 400 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"भारत ने 400 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और देश ने पहली बार इस लक्ष्य को हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों को बधाई देता हूं।
यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। #LocalGoesGlobal"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ समुद्री और हवाई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों की ताजा स्थिति और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया।
प्रधानमंत्री को यूक्रेन से भारतीय नागरिकों तथा भारत के पड़ोसी देशों के कुछ नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किये गए ऑपरेशन गंगा समेत यूक्रेन की नवीनतम घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि नवीन शेखरप्पा, जिनकी खार्किव में मौत हो गयी है, के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
निर्भया फंड के अंतर्गत पोक्सो पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग बालिकाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी देखभाल और सहायता के लिए 74.10 करोड़ रुपये की योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य उन नाबालिग लड़कियों को आश्रय, भोजन, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने के लिए सुरक्षित परिवहन और कानूनी सहायता प्रदान करना है, जिन्हें बलात्कार/सामूहिक बलात्कार या किसी अन्य कारण से जबरन गर्भधारण के कारण परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है और उनके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है।
वर्ष 2021 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पोक्सो अधिनियम के तहत 51,863 मामले दर्ज किए। इनमें से 64 प्रतिशत  मामले धारा 3  और धारा 5  के तहत दर्ज किए गए।
इस डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दर्ज किए गए कुल 33,348 अपराधों में से 99 प्रतिशत  अपराध बालिकाओं के साथ हुए है। इनमें से कई मामलों में, बालिकाएं गर्भवती हो जाती हैं और कई शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझती हैं। ये समस्याएं उस समय और भी बढ़ जाती हैं जब उन्हें अपने ही परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है अथवा वे अनाथ हो जाती हैं।
योजना के निम्न उद्देश्य हैं:
1. पीड़ित बालिकाओं को एक ही मंच पर समर्थन और सहायता प्रदान करना
2. शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा , मनोवैज्ञानिक और मानसिक परामर्श, कानूनी सहायता और बालिकाओं के लिए बीमा कवर सहित तत्काल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना ताकि पीड़िता और उसके नवजात शिशु को एक ही मंच पर न्याय और पुनर्वास संबंधी सहायता मिल सके।
पात्रता मानदंड:
• 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता:
• पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट– पोक्सो अधिनियम की धारा 3,
• ऐग्रवेट पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट- पोक्सो अधिनियम की धारा 5,
• भारतीय दंड संहिता, 1860  की धारा 376, 376ए-ई
• और इस तरह के दुष्कर्म के कारण यदि बालिका गर्भवती हो गई है तो योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसी बालिका;
• एक अनाथ हो या
• परिवार द्वारा त्याग दिया गया हो
• परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हो
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित बालिका के पास एफआईआर की प्रति होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, योजना को लागू करने के लिए यह सुनिश्चित करना जिम्मेदार व्यक्तियों का दायित्व होगा कि पुलिस को जानकारी प्रदान की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए।
बाल देखभाल संस्थानों  बाल गृह द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया
बालिका गृह का प्रभारी व्यक्ति पीड़ित बालिका के लिए एक अलग सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा क्योंकि उसकी आवश्यकताएं गृह में रहने वाले अन्य बच्चों से भिन्न हैं। इस बालिका की देखभाल के लिए प्रभारी व्यक्ति द्वारा तुरंत मामले से संबंधित एक कर्मी को नियुक्त किया जाएगा। पीड़िता की देखभाल और सुरक्षा के लिए गृह को अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देशों के तहत पोक्सो पीड़िताओं के उचित पुनर्वास और समर्थन के लिए प्रावधान भी किए जाएंगे।