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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के महामहिम सुल्तान हाजी हसनअल बोल्किया के निमंत्रण पर 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया और इसमें आसियान के सदस्य देशों के राजनेताओं ने भाग लिया।
भारत-आसियान साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए इन सभी राजनेताओं ने वर्ष 2022 को ‘भारत-आसियान मैत्री वर्ष’ के रूप में घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और व्यापक हिंद-प्रशांत विजन के लिए भारत के विजन में आसियान की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। हिंद-प्रशांत के लिए आसियान आउटलुक  और भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल  के बीच सामंजस्य पर पूरा भरोसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और आसियान के राजनेताओं ने इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए सहयोग पर ‘भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य’ का अनुमोदन किए जाने का स्वागत किया।
कोविड-19 का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला और इसके साथ ही इस दिशा में आसियान की पहलों के लिए आवश्यक सहयोग देने की बात भी दोहराई। भारत ने म्यांमार के लिए आसियान की मानवीय पहल हेतु 200,000 अमेरिकी डॉलर और आसियान के कोविड-19 रिस्पांस फंड के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चिकित्सा सामग्री का योगदान दिया है।
इन राजनेताओं ने भौतिक, डिजिटल और एक-दूसरे देश के लोगों के बीच पारस्परिक जुड़ाव सहित व्यापक रूप से भारत-आसियान जुड़ाव बढ़ाने पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत-आसियान सांस्कृतिक जुड़ाव को और भी अधिक मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान सांस्कृतिक धरोहर सूची तैयार करने के लिए भारत की ओर से आवश्यक सहयोग देने की घोषणा की। व्यापार और निवेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के बाद आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण एवं सुदृढ़ता के महत्व के साथ-साथ इस संबंध में भारत-आसियान एफटीए को बेहतर बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
आसियान देशों के राजनेताओं ने विशेष रूप से वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान टीके की आपूर्ति के जरिए इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की। इन राजनेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका को भारत की ओर से आवश्यक समर्थन दिए जाने का भी स्वागत किया और इसके साथ ही ये समस्त राजनेता संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से इस क्षेत्र में भारत-आसियान सहयोग को और भी अधिक बढ़ाए जाने की आशा की।
इन चर्चाओं में दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित साझा हित एवं गंभीर चिंता वाले क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी शामिल किया गया। दोनों ही पक्षों ने इस क्षेत्र में एक नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से ‘यूएनसीएलओएस’ का पालन करना भी शामिल है। इन राजनेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा एवं हिफाजत को बनाए रखने व बढ़ावा देने, और नौवहन एवं किसी विशेष क्षेत्र के ऊपर विमान उड़ाने की आजादी सुनिश्चित करने के विशेष महत्व की पुष्टि की।
भारत और आसियान के बीच व्यापक, मजबूत एवं बहुआयामी संबंध हैं और 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन ने इस संबंध के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और उच्चतम स्तर पर भारत-आसियान सामरिक साझेदारी के भविष्य को नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बातचीत की
गूगल के सीईओ ने भारत में महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की
गूगल के सीईओ ने भारत में गूगल की व्यापक निवेश योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी
किसानों को प्रौद्योगिकी से काफी फायदा हुआ है; कृषि क्षेत्र में ‘एआई’ की अपार संभावनाएं हैं: प्रधानमंत्री
ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और मातृ भाषा में प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चाएं हुईं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गूगल के सीईओ श्री सुंदर पिचाई से बातचीत की।
श्री पिचाई ने प्रधानमंत्री को कोविड-19 के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के साथ-साथ इस संबंध में विश्वसनीय जानकारियां प्रदान करने के लिए गूगल द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ठोस पहल पर लॉकडाउन करने के मजबूत कदम ने महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई की अत्यंत सुदृढ़ नींव रखी। प्रधानमंत्री ने भ्रामक सूचनाओं की गंभीर समस्या से निपटने और महामारी से जुड़ी आवश्यक सावधानियों के बारे में लोगों को सटीक जानकारियां देने में गूगल द्वारा निभाई गई अत्यंत सक्रिय भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का और अधिक लाभ उठाने के बारे में भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी के अनुरूप स्वयं को ढालने के साथ-साथ बड़ी तेजी से इसे अपना रहे हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी से किसानों के लाभान्वित होने और कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के संभावित व्यापक फायदों के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आभासी प्रयोगशालाओं या वर्चुअल लैब के आइडिया को भी रेखांकित किया, जिसका उपयोग विद्यार्थियों के साथ-साथ किसानों द्वारा भी किया जा सकता है। श्री सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री को देश में गूगल के नए उत्पादों और विभिन्न पहलों से भी अवगत कराया। उन्होंने बेंगलुरू में एआई रिसर्च लैब का शुभारंभ किए जाने का उल्लेख किया और इसके साथ ही गूगल के बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी प्रयासों के अनगिनत लाभों पर भी प्रकाश डाला।
इस दौरान प्रधानमंत्री को एक बड़ा निवेश कोष लॉन्च करने के साथ-साथ भारत में रणनीतिक साझेदारियां विकसित करने से संबंधित गूगल की योजना के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भी दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करने और नए रोजगारों के सृजन के अभियान के बारे में सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए ठोस कदमों के बारे में भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने फिर से कौशल बढ़ाने या कामगारों को नए कौशल से लैस करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंताओं के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का भरोसा निरंतर बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने साइबर अपराधों के साथ-साथ साइबर हमलों के रूप में खतरों के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए कारगर तकनीकी सॉल्यूशन पेश करने, मातृ भाषा में प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, खेल के क्षेत्र में दर्शकों को स्टेडियम जैसा नजारे का अहसास कराने के लिए एआर/वीआर का उपयोग करने और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रगति जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चाएं हुईं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एयर इंडिया द्वारा एयर एशिया इंडिया में संपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त करने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एयर इंडिया द्वारा एयर एशिया इंडिया में संपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त करने को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में टीएसपीएल की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एयर इंडिया लिमिटेड  द्वारा एयरएशिया  प्राइवेट लिमिटेड  की संपूर्ण हिस्सा शेयर पूंजी को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, टीएसपीएल के पास एयर एशिया इंडिया की इक्विटी शेयर पूंजी की 83.67 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
एआईएल, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड  के साथ, भारत में मुख्य रूप से  घरेलू निर्धारित हवाई यात्री परिवहन सेवा,  अंतरराष्ट्रीय निर्धारित हवाई यात्री परिवहन सेवा,  हवाई कार्गो परिवहन सेवाएं और  चार्टर उड़ान सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।
एयर एशिया इंडिया टीएसपीएल और एयर इंडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड  के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें टीएसपीएल के पास वर्तमान में 83.67 प्रतिशत और एएआईएल की 16.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एयर एशिया इंडिया "एयर इंडिया" ब्रांड नाम के अंतर्गत काम करती है। यह निम्नलिखित सेवाएं:  घरेलू निर्धारित हवाई यात्री परिवहन सेवाएं,  एयर कार्गो परिवहन सेवाएं, और  भारत में चार्टर उड़ान सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। एयरएशिया इंडिया अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर निर्धारित हवाई यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान नहीं करता है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'मां भारती के महान सपूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।'
एसजी/एएम/केजे
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने “पोषण भी पढ़ाई भी” के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए लखनऊ स्थित क्षेत्रीय केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने “पोषण भी पढ़ाई भी” के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम और बदांयू जिलों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए लखनऊ स्थित क्षेत्रीय केंद्र में 24-25 अगस्त को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 26 भागीदारों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया :
- एकाग्रता को बेहतर करना
- अध्ययन की निधि को समझना
- सामाजिक कौशलों की प्राप्ति
- मस्तिष्क क्षमता का अन्वेषण
- सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन
- स्वास्थ्य में निवेश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने नेक्स्टबिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडियाबुल्स ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और इंडियाबुल्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने नेक्स्टबिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडियाबुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और इंडियाबुल्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित एकीकरण के तहत इंडियाबुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड  और इंडियाबुल्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड  की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
नेक्स्टबिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक स्टॉकब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। यह म्युचुअल फंड वितरक के रूप में एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया में भी पंजीकृत है। यह ग्रो नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जो निवेशकों को अन्य बातों के साथ-साथ म्युचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है।
इंडियाबुल्स एएमसी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस की सहायक कंपनी है। फिलहाल इंडियाबुल्स एएमसी के पास 3 कारोबारी इकाइयां हैं। इनमें म्युचुअल फंड बिजनेस , वैकल्पिक निवेश फंड बिजनेस  और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस  शामिल हैं। यह इंडियाबुल्स म्युचुअल फंड  को परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है और उसकी योजनाओं का संचालन/ प्रबंधन करती है। इंडियाबुल्स ट्रस्टी इंडियाबुल्स एमएफ को ट्रस्टीशिप सेवाएं प्रदान करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर एमएस नरसिम्हन के निधन पर दुख प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हन के निधन पर दुख प्रकट किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा,"प्रोफेसर रमेश नरसिम्हन एक असाधारण गणितज्ञ के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने इस क्षेत्र में समूचे विश्व पर उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ा। उन्होंने गणित से अलग भी ऐसे कार्य किए जो उनकी अलग पहचान स्थापित करते हैं। उनके निधन पर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और मित्रों के साथ हैं। ॐ शांति”।
वस्त्र मंत्रालय
आवश्यक पैकेज नियमों के तहत खाद्यान्न की 100 प्रतिशत और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग, जूट बैग में करने को अनिवार्य बनाया गया है
जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत जूट वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण नियम
जूट क्षेत्र, 3.7 लाख श्रमिकों और 40 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है
इस निर्णय से भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी
सरकार प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपये के जूट के बोरे खरीदती है और इस प्रकार जूट के किसानों व श्रमिकों की उपज के लिए बाजार-गारंटी भी सुनिश्चित करती है
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जूट वर्ष 2021-22  के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग हेतु आरक्षण नियमों को मंजूरी दी है। जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित आवश्यक पैकेज नियमों के तहत खाद्यान्न की 100 प्रतिशत और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग, जूट बैग में करने को अनिवार्य बनाया गया है।
जूट उद्योग का सामान्य रूप से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख उद्योग है।
जेपीएम अधिनियम के तहत आरक्षण नियम जूट क्षेत्र में 3.7 लाख श्रमिकों और 40 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जेपीएम अधिनियम, 1987 जूट किसानों, कामगारों और जूट सामान के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। जूट उद्योग के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत जूट सेकिंग बैग हैं, जिसमें से 90 प्रतिशत की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम  और राज्य खरीद एजेंसियों  को की जाती है और बकाया उत्पादन का निर्यात/सीधी बिक्री की जाती है।
भारत सरकार खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के जूट सेकिंग बैग की खरीदारी करती है, जिससे जूट किसानों और कामगारों को उनकी उपज के लिए गारंटीशुदा बाजार सुनिश्चित होता है। जूट सेकिंग बैग का औसत उत्पादन लगभग 30 लाख गांठ  है और सरकार जूट किसानों, जूट उद्योग में लगे श्रमिकों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जूट बोरियों के उत्पादन का पूरा उठान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण नियम भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन के हितों की रक्षा करेंगे, जिससे भारत, आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप आत्मनिर्भर हो जाएगा। जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के आरक्षण से देश में वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 66.57 प्रतिशत कच्चे जूट की खपत हुई। इससे पर्यावरण सुरक्षा में भी मदद मिलेगी क्योंकि जूट एक प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल , नवीकरणीय और पुन: उपयोग किए जाने वाला फाइबर है इसलिए यह सभी स्थिरता मानकों को पूरा करता है।
वित्त मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का प्रायोगिक स्तर पर शुभारम्भ हुआ –सोना-चांदी के आयात के लिए प्रवेश द्वार बनेगा
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास ने आज यहां पायलट रन/सॉफ्ट लॉन्च का शुभारंभ किया। आईएफएससीए के स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज 1 अक्टूबर, 2021 से ‘लाइव’ हो जाएगा।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषणा के बाद11 दिसंबर, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियम, 2020 अधिसूचित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुलियन एक्सचेंज,क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, भण्डार और वॉल्ट शामिल हैं। सरकार ने बुलियन स्पॉट ट्रेडिंग और बुलियन भण्डार रसीदों को वित्तीय उत्पादों के रूप में तथा बुलियन से संबंधित सेवाओं को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज "भारत में बुलियन आयात का प्रवेश द्वार" होगा, जिसके तहत घरेलू खपत के लिए सभी बुलियन आयात की प्रक्रिया एक्सचेंज के माध्यम से पूरी की जायेगी। उम्मीद है कि एक्सचेंज इकोसिस्टम से बुलियन कारोबार के लिए सभी बाजार सहभागियों को एक मंच पर लाया जाएगा, जो कुशल मूल्य निर्धारण, सोने की गुणवत्ता के आश्वासन, वित्तीय बाजारों के अन्य क्षेत्रों के साथ अधिक एकीकरण आदि को सक्षम करेगा और दुनिया में कारोबार के प्रमुख केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करने में मदद करेगा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड , मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड , इंडिया आईएनएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज  लिमिटेड , नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड , सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज  लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार एक होल्डिंग कंपनी,‘इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग आईएफएससीलिमिटेड’ को आईएफएससी, जीआईएफटी  सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और बुलियन डिपॉजिटरी की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से गठित किया गया है।
आईएफएससीए ने होल्डिंग कंपनी के आवेदन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी,"इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड" के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जायेगी और इसमें बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन भी शामिल किया जायेगा।
एक विदेशी डिपॉजिटरी,सीडीएसएल-आईएफएससीको बुलियन एक्सचेंज के लिए बुलियन डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया है, जो वॉल्ट मैनेजर के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगा।
एमजी/एएम/जेके
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एचपीसीएल ने अपनी पहली हैपीशॉप की लॉन्चिंग के साथ दिल्ली के खुदरा बाजार में कदम रखा
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने ब्रांडेड स्टोर "हैप्पी शॉप" का अनावरण किया। स्टोर का उद्घाटन आज एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री पुष्प कुमार जोशी ने ईडी – रिटेल श्री संदीप माहेश्वरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और इलाके के नागरिकों की उपस्थिति में सर्विस सर्किल आउटलेट, मथुरा रोड पर किया गया। एचपीसीएल अपने सम्मानित ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं का विस्तार कर रहा है। "हैप्पी शॉप" इस श्रृंखला की नवीनतम पेशकश है, जो बड़े पैमाने पर गैर-ईंधन खुदरा बिक्री में अपने कदम का प्रतीक है। यहां, एचपीसीएल ने "हार्मोनाइज्ड रिटेल" दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अपने सम्मानित ग्राहकों को बेहतर खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन और भौतिक स्टोरों का समामेलन होगा।
सर्विस सर्कल स्टोर  में "जिसकी आपको जरूरत है वो हमारे पास है" के तहत प्रोडक्ट्स को स्थानीय स्वाद और वरीयताओं के अनुरूप सावधानी से चुना गया है। स्टोर खाद्य, प्रसाधन सामग्री, स्वास्थ्य उत्पादों, बेकरी उत्पादों, किराने का सामान, सब्जियां और अधिक सहित घरेलू उपयोगिता उत्पादों का स्टॉक करेगा - जो ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हैं। यह ग्राहकों को एक सहज खरीदारी अनुभव देने के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक से भी लैस है। फिजिकल स्टोर के अनुभव के साथ-साथ इसमें डोर डिलीवरी मॉडल के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का विकल्प भी है। ग्राहक एचपीसीएल के "एचपी पे ऐप"  पर मर्चेंडाइज ब्राउज़ करने और खरीदारी करने में सक्षम होंगे और सामान उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी।
दिल्ली "हैप्पी शॉप" का उद्घाटन करते हुए, श्री. पुष्प कुमार जोशी ने कहा, "स्टोर ग्राहकों के अनुभव में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करेगा और 'डिलीवरिंग हैप्पीनेस' के हमारे आदर्श वाक्य पर खरा उतरेगा। हमारे खुदरा उद्यम के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। एचपीसीएल देश में "हैप्पी शॉप" नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए तैयार है और चालू वित्त वर्ष में ऐसे 20 स्टोर स्थापित करेगा।"
कंपनी ने पिछले साल के अंत में मल्टी-चैनल रिटेल स्टोर की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया और वर्तमान में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोयंबटूर जैसे शहरों में 10 "हैप्पी शॉप्स" चल रही हैं। ये दुकानें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी संगठित खुदरा क्षेत्र में अपना स्थान बना रही हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजयोगिनी दादी जानकी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मकुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ''ब्रह्मकुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी, ने पूरी लगन के साथ समाज की सेवा की। उन्होंने दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने का प्रयास किया। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयास उल्लेखनीय थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके अनगिनत अनुयायियों के साथ हैं। ओम शांति।''
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।
मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। प्रत्येक भारतीय को हमारे देश में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है।"
निर्वाचन आयोग
ईसीआई ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव- 2021 के लिए शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने को नियुक्त किए गए विशेष पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की
भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए विशेष पर्यवेक्षकों के साथ आज एक संक्षिप्त बैठक की। यह बैठक निर्वाचन सदन में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन की स्मृति में उनको समर्पित हाल में पुनर्निर्मित सुकुमार सेन कक्ष में आयोजित की गई थी।
नव नियुक्त विशेष पर्यवेक्षकों का स्वागत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने पिछले चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और स्वतंत्र, ईमानदार, पारदर्शी, निष्पक्ष व प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए ईसीआई की सहायता के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की प्रशंसा की। श्री अरोड़ा ने जमीनी स्तर पर कार्यरत सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच व्यापक सामंजस्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पर्यवेक्षकों की सुरक्षा बलों की तैनाती और उन्हें जल्द से जल्द चुनाव ड्यूटी के लिए भेजने में अतिरिक्त भूमिका होगी।
चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने सभी संवेदनशील बूथों की वेबकास्टिंग यानी प्रसारण के संबंध में आयोग के हाल के आदेश की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और चुनावों को पूरी तरह प्रलोभन मुक्त संपन्न कराने पर जोर दिया। ईसी श्री राजीव कुमार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से चुनाव कराने के क्रम में ईमानदार और कुशल वरिष्ठ अधिकारियों के जुड़ने पर खुशी जाहिर की है।
पिछले चुनावों के दौरान काम कर चुके विशेष पर्यवेक्षकों ने अपने पिछले अनुभवों के आधार पर मुद्दों और चुनौतियों के बारे में आयोग को अवगत कराया।
चुनाव वाले राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल व पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। श्री सुदर्शनम श्रीनिवासन, आईएएस  ; श्री अशोक कुमार, आईपीएस   और सुश्री नीना निगम, आईआरएस   असम राज्य के लिए पर्यवेक्षक होंगे। श्री अजय नायक, आईएएस  , श्री विवेक दुबे, आईपीएस  , श्री बी. मुरली कुमार आईआरएस   पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षक होंगे। श्री दीपक मिश्रा, आईपीएस  , श्री पुष्पिंदर सिंह पूनिया, आईआरएस   को केरल के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आलोक चतुर्वेदी, आईएएस   को तमिलनाडु और श्री मंजीत सिंह, आईएएस   को पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र के लिए, वहीं धर्मेंद्र कुमार, आईपीएस  , सुश्री मधु महाजन, आईआरएस   और श्री बी आर बालाकृष्णन, आईआरएस   तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों के लिए पर्यवेक्षक होंगे। सभी विशेष पर्यवेक्षकों का अपने कार्यकाल में बेदाग और शानदार काम का रिकॉर्ड रहा है।
विशेष पर्यवेक्षक अपनी नियुक्ति वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में जाएंगे और राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा की जा रही चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण और निगरानी करेंगे। वे क्षेत्र में तैनात किए गए सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ लगातार बैठक भी करेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
दवाओं को किफायती दाम पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार 25000 जन औषधि केंद्र खोलेगी
“जन औषधि केंद्रों ने 20,000 करोड़ रुपये की बचत करके देश के मध्यम वर्ग को नई शक्ति प्रदान की है।”
"जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने का लक्ष्य है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा कि सरकार की 'जन औषधि केंद्रों' की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों ने लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को नई शक्ति प्रदान की है। यदि किसी को मधुमेह है, तो मासिक बिल 3000 रु. जमा हो जाते हैं।
उन्होंने कहा, ''जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हम 100 रुपये कीमत वाली दवाओं को 10 से 15 रुपये में दे रहे हैं।"
सरकार अगले महीने पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 'जन औषधि केंद्र'  की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की दिशा में काम कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19के संक्रमण को रोकने के लिए नया नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया
नए प्रोटोकॉल में मध्यम से गंभीर मामलों के उपचार के लिए मिथाइलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन का उपयोग करने का सुझाव शामिल
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में मिल रही जानकारी, खासकर प्रभावी दवाओं के संदर्भ में, से तालमेल बनाए रखते हुएआज कोविड-19के संक्रमण को रोकने के लिए नया नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है।नए प्रोटोकॉल में मध्यम से गंभीर मामलों के उपचार के लिए मिथाइलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन का उपयोग करने का सुझाव शामिल है। यह बदलाव नवीनतम उपलब्ध साक्ष्य और विशेषज्ञ परामर्श पर विचार करने के बाद किया गया है।
डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है जिसका उपयोग इसके प्रज्वलनरोधी और इम्यूनोसप्रेसेन्ट प्रभावों के लिए कई स्थितियों में किया जाता है। इस दवा का परीक्षण अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों के साथ रिकवरी क्लिनिकल परीक्षण में किया गया और गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए यह दवा फायदेमंद पाई गई। यह दवा वेंटिलेटर पररखे गए रोगियों में मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करने और ऑक्सीजन थेरेपी से उपचार करा रहे रोगियों में मृत्यु दर को पांचवें हिस्से तक कम करने में सफल पाई गई। यह दवा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल है और यह आसानी से हर जगह उपलब्ध है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिवसुश्री प्रीति सूदन नेसभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को यह नया प्रोटोकॉल भेज दिया है ताकि वे इस नए प्रोटोकॉल और डेक्सामेथासोन दवा की उपलब्धता और उपयोग के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकें। राज्यों से संस्थागत स्तर पर भी इस दवा के इस्तेमाल के लिए कहा गया है। मार्गदर्शन दस्तावेज को स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइटhttps://www.mohfw.gov.in/pdf/ClinicalManagementProtocolforCOVID19dated27062020.pdfपर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को अंतिम बार 13 जून, 2020 को अपडेट किया गया था।
एसजी/एएम/एके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
 विधेयक, 2019 नामक विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी है। यह विधेयक विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019  का स्थान लेगा। यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप-धारा  में संशोधन के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्ट या कोई कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी कोई इकाई स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के बारे में विचार करने की पात्र होगी।