ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने गन्ना सीजन 2020-21 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ निर्धारण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग  की सिफारिशों के अनुसार गन्ना सीजन 2020-21  के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’-एफआरपी निर्धारण को निम्नलिखित आधार पर मंजूरी दी है:
- गन्ना सीजन 2020-21 के लिये एफआरपी 10 प्रतिशत की रिकवरी के आधार पर 285 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
- रिकवरी में 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये प्रति क्विंटल 2.85 रुपये का प्रीमियम प्रदान करने तथा
- प्रत्येक रिकवरी में 0.1 प्रतिशत की कमी पर एफआरपी में 2.85 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमी करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऐसी चीनी मिलों के लिए है जिनकी रिकवरी 10 प्रतिशत से कम लेकिन 9.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि ऐसी चीनी मिलों के लिए जिनकी रिकवरी 9.5 प्रतिशत या उससे कम है एफआरपी 270.75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है
गन्ना उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके, इस नजरिये से एफआरपी का निर्धारण हितकर होगा।
गन्ने का ‘एफआरपी’ गन्ना  आदेश, 1966 के तहत निर्धारित होता है। इसे देशभर में समान रूप से लागू किया गया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति को स्वास्थ्य सचिव ने एलुरु में स्वास्थ्य की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी
नए मामलों की संख्या में तेजी से कमी आई है- उपराष्ट्रपति को सचिव ने बताया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण और संयुक्त सचिव  श्री लव अग्रवाल ने उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू से आज उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात की और उन्हें एलुरु, आंध्र प्रदेश में अज्ञात बीमारी से ग्रस्त कई लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया। वहां के लोग चक्कर आना, बेहोशी, सिरदर्द और उल्टी से पीड़ित थे।
उप-राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन से वहां की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बात करने के बाद, केंद्र ने 8 दिसंबर, 2020 को चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम एलुरु के लिए रवाना की थी।
श्री नायडू को स्वास्थ्य सचिव ने एलुरु में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाली केंद्रीय समिति के प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में जानकारी दी। सचिव ने कहा कि केंद्रीय टीम के दिल्ली लौटने पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर आवश्यक परामर्श जारी किए जायेंगे।
उपराष्ट्रपति को जानकारी दी गयी कि एलुरु में नए मामलों की संख्या में तेजी से कमी आई है, और 11 दिसंबर, 2020 को केवल 02 नए मामले सामने आये हैं। श्री नायडू ने स्वास्थ्य सचिव को स्थिति पर नजर रखने और सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने बड़ी उपलब्धि के रूप में पिछले वर्ष के संचयी माल ढुलाई के अपने आंकड़े को इस वर्ष के अंत से पहले ही पार कर लिया है
11 मार्च 2021 कोभारतीय रेल का संचयी माल लदान 1145.68 मिलियन टन का था, जो पिछले वर्ष की कुल संचयी लोडिंग  से अधिक है
11 मार्च 2021 तक एक मासिक आधार परभारतीय रेल का लोड 43.43 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधिकी तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
माल ढुलाई में असाधारण सुधार राष्ट्रीय आर्थिक उछाल का एक बेहतरीन प्रतीक है
कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, 11 मार्च 2021 को भारतीय रेल ने पिछले साल की कुल संचयी माल ढुलाई के आंकड़े को पार कर लिया है।
11 मार्च 2021 को भारतीय रेल की संचयी माल ढुलाई 1145.68 मिलियन टन थी, जो पिछले वर्ष की कुल संचयी लोडिंग  से अधिक है।
मार्च 2021 के यह आंकड़े माल लोडिंग और गति के मामले में तेजी को दर्शाते हैं साथ ही भारतीय रेल किस गति से कार्य कर रही है, इसे भी प्रदर्शित करते हैं।
11 मार्च 2021 तक मासिक आधार पर, भारतीय रेल का लोड 43.43 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि  की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
11 मार्च, 2021 को दैनिक आधार पर, भारतीय रेल का माल लोडिंग 4.07 मिलियन टन था, जो पिछले साल की इसी तारीख  की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है।
मार्च 2021 के महीने में 11 मार्च तक मालगाड़ियों की औसत गति 45.49 किमी प्रति घंटे थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि  की तुलना में लगभग दोगुनी है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल मालगाड़ियों की आवाजाही को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई रियायतें और छूट भी दे रही है। ज़ोन और डिवीजनों में व्यवसाय विकास इकाइयों का मजबूत उदय, उद्योगों और लॉजिस्टिक सेवाएं देने वालों से निरंतर संवाद और तेज गति आदि से भारतीय रेल का माल ढुलाई काफी तेजी से विकसित हो रहा है।
इस तथ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोविड महामारी का उपयोग भारतीय रेल द्वारा अपनी सर्वांगीण क्षमता और प्रदर्शन में सुधार करने के अवसर के रूप में किया गया है।
एमजी/एएम/पीके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 214.77 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.06 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 48,850 हैं
पिछले 24 घंटों में 5,554 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.70 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 214.77 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.06 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414472
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दूसरी खुराक
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10110503
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प्रीकॉशन खुराक
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6859235
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18435458
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दूसरी खुराक
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17705236
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प्रीकॉशन खुराक
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13348786
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40601437
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दूसरी खुराक
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30795192
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61782129
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दूसरी खुराक
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52620307
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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52620307
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दूसरी खुराक
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514160426
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प्रीकॉशन खुराक
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75163460
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203954727
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दूसरी खुराक
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196568391
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प्रीकॉशन खुराक
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40479029
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127617981
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दूसरी खुराक
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122878031
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प्रीकॉशन खुराक
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43397171
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प्रीकॉशन खुराक
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17,92,47,681
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कुल
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2,14,77,55,021
भारत में सक्रिय मामले आज 48,850 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.11 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.70 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 6,322 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,13,294 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,554 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,76,855 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.90 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.47 प्रतिशत है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपतिश्री रामनाथ कोविंद ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में देश के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये।
इस अवसरपर राष्ट्रपति ने कहा कि चरित्र निर्माण की आधारशिला स्कूलों में रखीजाती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना है।उन्होंने कहा कि शिक्षक यह कार्य विद्यार्थियों में ईमानदारी और अनुशासन का महत्व बताकर करते हैं। इन मूल्यों वाला बेहतर इंसान प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा साबित होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छा इंसानबनाकर राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज विश्व सूचना के युग से ज्ञान के युग में बढ़ रहा है, लेकिन केवल ज्ञान से ही मानव सभ्यता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। ज्ञान के साथ-साथ विवेक आवश्यक है। जब ज्ञान का विवेक के साथ मेल होगा तभी मानव समस्यायें सुलझाई जा सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वैश्विक र्स्पधी विश्व में हमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा मानव करूणा और डिजिटल विद्या और चरित्र निर्माण के बीच संतुलन बनाना होगा। केवल ऐसे विवेकसंगत ज्ञान के आधार पर ही हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और हिमनद के पिघलने जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थयों को जल संरक्षण का महत्व बता कर जल संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने शिक्षकों से ज्ञान और विवेक से सम्पन्न नई पीढ़ी तैयार करने का आग्रह किया ताकि नई पीढ़ी सभी समकालीन चुनौतियों का सफल समाधान कर सके।
इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री धोत्रे संजय शामराव भी उपस्थित थे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस नोट
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को नियुक्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। दिनांक 10 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत संबंधित कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्ति प्रभावी होगी।
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क्रमांक
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नाम 
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हाई कोर्ट का नाम
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1.
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श्री जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय
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मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय
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2.
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कोनाकांति श्रीनिवास रेड्डी उर्फ श्रीनिवास रेड्डी, अधिवक्ता
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न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
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3.
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गन्नामनेनी रामकृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता
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4.
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वेंकटेश्वरलु निम्मगड्डा, अधिवक्ता
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5.
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तरलदा राजशेखर राव, अधिवक्ता
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6.
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सत्ती सुब्बा रेड्डी, अधिवक्ता
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7.
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रवि चीमलपति, अधिवक्ता
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8.
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श्रीमती वद्दीबोयाना सुजाता, अधिवक्ता
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9.
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वी. नरसिंह, अधिवक्ता
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न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय
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10.
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बिरजा प्रसन्ना सतपथी, अधिवक्ता
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11.
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मुराहरी श्री रमन, अधिवक्ता
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12.
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मनिंदर सिंह भट्टी, अधिवक्ता
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न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
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13.
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द्वारकाधीश बंसल, अधिवक्ता
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14.
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मिलिंद रमेश फड़के, अधिवक्ता
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15.
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अमर नाथ , न्यायिक अधिकारी
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16.
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प्रकाश चंद्र गुप्ता, न्यायिक अधिकारी
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17.
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दिनेश कुमार पालीवाल, न्यायिक अधिकारी
निर्वाचन आयोग
कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव-2019, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक राज्य में विधानसभा के लिए उपचुनाव-2019 के संदर्भ में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध को लेकर 26.11.2019 को अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/2019/एसडीआर/वोल्यूम जारी की थी। सभी संबंधित के लिए अधिसूचना संलग्न है।
अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
संस्कृति मंत्रालय
एससीओ देशों के न्यायिक शिष्टमंडलों ने 10 मार्च को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया
शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों/अध्यक्षों ने 10 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। एनएमएमएल के निदेशक श्री संजीव नंदन सहाय ने उनका स्वागत किया। शिष्टमंडल में चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के उपाध्यक्ष श्री जिंगहोंग गाओ, कजाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष श्री असलमबेक मर्गालियेव, किर्गिज गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष श्री जमीरबेक बाजारबेकोव, रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री व्याचेस्लाव एम. लेबेडेव, ताजिकिस्तान गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष श्री शेरमुहम्मद शोहियों और बेलारूस गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम उपाध्यक्ष श्री वालेरी कालिंकोविच शामिल थे।
प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को एक श्रद्धांजलि है पिछले 75 वर्षों में उनमें से प्रत्येक ने हमारे देश के विकास में कैसे योगदान दिया है, इसका एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड है। यह सामूहिक प्रयास का इतिहास है और भारत के लोकतंत्र की सृजनात्मक सफलता का शक्तिशाली प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग और तबके से संबंधित थे, क्योंकि लोकतंत्र के द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले थे। यह संग्रहालय हमें इसकी गाथा बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया और देश की सर्वांगींण प्रगति सुनिश्चित की। इस संग्रहालय में बड़ी संख्या में भारत और विदेशों से आगंतुक आते हैं। इसके उद्घाटन के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इसका दौरा किया गया है।
प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय का व्यापक मार्गदर्शित दौरा कराया गया। उन्होंने प्रायोगिक क्षेत्र अनुभूति सहित संग्रहालय में विशिष्ट प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। उन्होंने मुख्य कार्यकारियों के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र की अद्वितीय यात्रा की सराहना की।
एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे/एसके
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से 3 करोड़ से ज्यादा बीमित लोगों को लाभ मिलेगा
 की हाल ही में शुरू की गई जारी 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के जरिये लगभग 3.2 करोड़ बीमित व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। ईएसआई निगम ने राज्य कर्मचारी बीमा कानून, 1948 के तहत बीमित व्यक्तियों के लिये 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना में बेरोजगार होने की दशा में नौकरी ढूंढ़ने की अवधि के दौरान राहत राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में करने का प्रावधान है। बेरोजगार व्यक्ति जो कि नया रोजगार ढूंढ़ रहा हो उसे नगद लाभ उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जायेगा।
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार आज नयी दिल्ली में कार्यस्थल में सुरक्षा और संरक्षा के सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन और संरक्षा प्रणाली श्रेष्ठता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
सम्मेलन को संबोधित करते हुये मंत्री महोदय ने कहा कि इस समय संगठित क्षेत्र में करीब 6 करोड़ कामगार हैं जिन्हें ईपीएफओ, ईएसआईसी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता है। और केंद्रीय सरकार ने उनके काम की परिस्थितियों को सुधारने, संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये हैं ताकि उनके जीवन को स्तर को सुधारा जा सके। वर्तमान सरकार असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ कामगारों की स्थिति को सुधारने के लिये लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दो वर्षों में करीब एक करोड़ कर्मियों को ईएसआईसी के लाभों से जोड़ा गया है और एक करोड़ से ज्यादा को ईपीएफओ के दायरे में लाया गया है। और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पूरी तरह से निशुल्क हैं।
उन्होंने आगे कहा कि करीब 3 करोड़ कर्मियों को इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
14 लाख आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय 3,000 रु. से बढ़ाकर 4,500 रु. प्रति महीने कर दिया गया है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय डेढ़ हजार से बढ़ाकर ढाई हजार रु. प्रति महीने कर दिया गया है। साथ ही आशा कर्मियों का प्रोत्साहन मानदेय भी दोगुना कर दिया गया है।
श्री गंगवार ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के जरिये रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि कोष में नये कर्मचारियों के लिये सरकार 12% का योगदान दे रही है ताकि इसका भार नियोक्ताओं पर ना पड़े। सरकार ने पिछले दो वर्षों में 87,000 संस्थानों के 72 लाख कर्मियों के लिये 1,744 करोड़ रुपये का भुगतान इस विषय में किया है।
मंत्री महोदय ने संरक्षा प्रणाली श्रेष्ठता पुरस्कारों के सभी विजेताओं तो बधाई दी और उम्मीद जतायी कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी भागीदार इस मंच पर अभिव्यक्त विचारों का लाभ उठायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के मुख्य न्यायाधीश के विचार का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई.चंद्रचूड़ के विचार की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘हाल ही में आयोजित एक समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। उन्होंने इसके लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है, जिससे अनगिनत लोगों, विशेषकर युवाओं को काफी मदद मिलेगी।’
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा,
‘भारत में अनगिनत भाषाएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को काफी हद तक बढ़ा देती हैं। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को संबंधित विद्यार्थियों की मातृ भाषा में पढ़ने का विकल्प देना भी शामिल है।’
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल एम एम नरवाने अगले सेना प्रमुख होंगे
उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुंकुंद नरवाने अगले सेना प्रमुख होंगे। सरकार ने उन्हें थल सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। वह मौजूदा थल सेना प्रमुख बिपिन रावत के जाने के बाद पदभार संभालेंगे। सेना प्रमुख रावत 31 दिसबंर 2019 को सेवानिवृत हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने को सेना में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परमविशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
सेवानिवृत हो रहे जनरल बिपिन रावत भी उत्तम सेवा मेडल,अतिविशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेवा मेडल,विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने ने अपनी स्कूली शिक्षा पुणे के दनयाना प्रबोधिनी प्रशाला से प्राप्त की। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सेना अकादमी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। उन्हें जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की सातवीं बटालियन में कमिशन्ड किया गया था। उन्होंने डिफेंस स्टडीज में स्नातकोत्तर डिग्री तथा रक्षा और प्रबंधन विषय में एम फिल की डिग्री हासिल की है और इस समय डाक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। वह वर्तमान में सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पद पर कार्यरत हैं।
अपनी करीब चार दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल नरवाने ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से तथा जम्मू -कश्मीर में शांति और युद्ध दोनों काल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया है। इसके अलावा वह श्रीलंका में ‘ऑपरेशन पवन ’ के दौरान भारतीय शांति सेना के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं।
जनरल नरवाने के पास बेहद चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का खासा अनुभव है। वह राष्ट्रीय राइफल्स के सिख लाइट इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन,नगालैंड में कोहिमा में असम राइफल्स की 106 वी इन्फेंट्री बिग्रेड और दूसरी कोर का भी नेतृत्व कर चुके हैं। इसके अलावा वे एक इन्फेंट्री बिग्रेड के मेजर, हेडक्वाटर स्टेबलिशमेंट नंबर 22 में असिसेटेंट एडजुडेंट एंड क्वाटरमास्टर जनरल, यांगून में रक्षा अताचे तथा आर्मी वॉर कॉलेज में प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में भी काफी समय तक काम करने का अनुभव है।
जनरल नरवाने को दिल्ली के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग के रूप में 2017 में राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो चुका है। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का सफल नेतृत्व करने के बाद उन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग इन चीफ का पद भार संभाला। वह वर्तमान में इसी पद पर कार्यरत हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/आईपीएस/एमएस-4802
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 161.92 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.18 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 3,33,533 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,87,205 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.87 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 71 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 161.92 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,74,72,203 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,91,997
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दूसरी खुराक
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98,17,823
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प्रीकॉशन खुराक
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27,07,857
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,90,938
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दूसरी खुराक
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1,71,33,844
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प्रीकॉशन खुराक
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26,22,380
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,15,77,103
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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53,39,04,245
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दूसरी खुराक
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38,70,64,716
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,90,38,358
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दूसरी खुराक
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16,61,68,085
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,40,49,287
|
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दूसरी खुराक
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10,37,37,618
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प्रीकॉशन खुराक
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26,80,019
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प्रीकॉशन खुराक
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80,10,256
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कुल
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1,61,92,84,270
पिछले 24 घंटों में 2,59,168 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,65,60,650 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.18 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 3,33,533 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 21,87,205 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 5.57 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 18,75,533 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 71.55 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 16.87 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 17.78 प्रतिशत है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
स्वतंत्रता के 75वर्ष पूरे होने के मौके पर दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत देश भर में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया
आजीविका प्लेसमेंट-लिंक्ड कार्यक्रम को वैश्विक मापदंडों पर तैयार करने के अपने महत्वकांशी प्रयास के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के नाम से शुरू किया था। यह योजना देशभर में प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है।
यह कार्यक्रम वर्तमान में 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1822 परियोजनाओं में 2198 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में इसे चलाया जा रहा है। 839 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों  के साथ साझेदारी में 56 क्षेत्रों में प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है। 600 से अधिक कार्य-भूमिकाओं में कौशल विकास का कार्य चल रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में 28,687 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 49,396 उम्मीदवारों को 31 मार्च 2021 तक नौकरी भी प्राप्त हो चुकी है। स्थापना के बाद से कुल 10.81 लाख उम्मीदवारों को 56 क्षेत्रों में और 600 ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है और 6.92 लाख  को नौकरी मिल चुकी है।
इस योजना की एक और खासियत यह भी है कि यहां पूर्व छात्रों से मिलने का मौका एलुमनी मीट के जरिए प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम में पूर्व छात्रों से मौजूदा छात्रों की बातचीत होती है जहां वे अपने अनुभवों को मौजूदा छात्रों से बांटते हैं। इस दौरान प्लेसमेंट, करियर के लक्ष्यों, रोजगार पाने से संबंधित चुनौतियों, प्रशिक्षण की जरूरतों और इससे होने वाले लाभ के बारे में खुलकर बातचीत होती है। पूर्व प्रशिक्षुओं में से कुछ को उनके कार्यस्थलों पर उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए आयोजनों में सम्मानित किया जाता है।
'अमृत महोत्सव' समारोहों के एक भाग के रूप में, देश भर में करीब 119 एलुमनी मीट का आयोजन 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इनका आयोजन भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर काफी उत्साह के साथ किया है। 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों ने अखिल भारतीय आयोजन को एक शानदार सफलता बनाने के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया।
'अमृत महोत्सव' समारोह के एक भाग के रूप में, पचास से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां पूर्व प्रशिक्षुओं तक पहुंचीं जिन्हें डीडीयू-जीकेवाई केंद्रों में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण के बाद सफलतापूर्वक नौकरी प्राप्त हुई हैं। एलुमनी मीट का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पीआईए केंद्रों पर हुआ, जहां कोविड-19 संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्णत: पालन हुआ। इन आयोजनों में 'कोवि़ड संबंधी उपयुक्त व्यवहार' के साथ-साथ पात्र व्यक्तियों के टीकाकरण पर भी जोर दिया गया। केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, असम आदि राज्यों में अधिकतम संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए गए।
वित्त मंत्रालय
38वीं जीएसटी परिषद् बैठक में जीएसटी राजस्व प्रवृत्तियों पर प्रस्तुति दी गई
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् की 38वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में राजस्व, जीएसटी दर संरचना और राज्यों की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं के संबंध में एक प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के पहले राजस्व वृद्धि पर मंत्री-समूह के संयोजक एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने राजस्व की स्थिति और भविष्य की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। यह प्रस्तुति, राजस्व वृद्धि पर केंद्र और राज्य अधिकारियों की समिति के विचार-विमर्श पर आधारित थी। जीएसटी की शुरूआत से राजस्व प्रवृत्तियों को निम्न ग्राफ के जरिए दिखाया गया है:-
प्रस्तुति के बाद रचनात्मक परिचर्चा हुई। इस परिचर्चा में टैक्स आधार बढ़ाने, रिटर्न फाइलिंग को बेहतर बनाने के उपाय, कर संग्रह, दर को युक्तिसंगत बनाना और स्वैच्छिक रूप से टैक्स के नियमों को मानने के लिए प्रोत्साहन के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। नई रिटर्न प्रणाली, बिल पर क्यूआर कोड, ई-इनवॉयस आदि विषयों पर भी चर्चा हुई। कर प्रशासन के सर्वोत्तम अभ्यासों पर अनुभवों के आदान-प्रदान के तहत उत्तर प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने जीएसटी संग्रह बढ़ाने के प्रयासों पर प्रस्तुतियां दी।
जीएसटी परिषद् राजस्व जरूरतों के संबंध में छूट के प्रभाव का विश्लेषण, टैक्स आधार विश्लेषण और अनुपालन के उपायों पर अतिरिक्त विश्लेषण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। परिषद् ने आईटी और अन्य पहलों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए।