ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
गोवा हवाई अड्डे से मेडिकल की अनिवार्य वस्तुओें की निर्बाधित आपूर्ति जारी
भारतीय विमान पत्तन, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसके अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा मेडिकल की अनिवार्य वस्तुओें की निर्बाधित आपूर्ति को सुगम बनाने के जरिये कोविड-19 से लड़ने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। गोवा हवाई अड्डे ने इससे पहले कुल 2.15 एमटी के इनबाउंड कार्गो तथा 3.96 एमटी के आउटबाउंड कार्गो के साथ कोविड-19 से लड़ने में भारत की सहायता करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के सुदूर क्षेत्रों में मेडिकल के अनिवार्य कार्गो के परिवहन के लिए लक्षित 8 लाइफलाइन उडान फ्लाइट को पूरा किया था। गोवा हवाई अड्डे ने जनवरी तथा फरवरी 2021 के बीच गोवा राज्य के लिए कोविड टीकों के 3लॉट तथा पड़ोसी कर्नाटक राज्य के लिए 1लॉट का भी प्रबंधन किया था।
यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने मेडिकल की अनिवार्य वस्तुओें अर्थात कोविड टीके, फैबीफ्लू दवाइयां, कोविड-19 टेस्टिंग किट तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की निर्बाधित आपूर्ति के द्वारा कोविड-19 द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के अपने मिशन को और सुदृढ़ बनाया है। गोवा हवाई अड्डे ने इनबाउंड कार्गो के एक हिस्से के रूप में महामारी के दूसरे चरण में गोवा राज्य में कोविड टीकों की आवाजाही को सुगम बनाया है और बेहद कम समय में स्वास्थ्य अधिकारियों को खेपों की त्वरित एक्जिट तथा सुपुर्दगी सुनिश्चित की है।
1. चेन्नई से 18.04.2021 को कोविड टीकों  के 13बॉक्स प्राप्त किए।
2. मुंबई से 30.04.2021 को कोविड टीकों  के 9बॉक्स प्राप्त किए।
3. दिल्ली से 23.04.2021 को 122 किग्रा कोविड-19 टेस्टिंग किट्स प्राप्त किए।
इनबाउंड कार्गो के अतिरिक्त, गोवा हवाई अड्डे ने देश के विभिन्न हिस्सों अर्थात अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलाकाता, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, इंदौर, नागपुर आदि में आउटबाउंड कार्गो के एक हिस्से के रूप में ग्लेनमार्क की फैबीफ्लू दवा की आपूर्ति को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अप्रैल, 2021 महीने में आउटबाउंड कार्गो के एक हिस्से के रूप में गोवा हवाई अड्डे से फैबीफ्लू की कुल 31,9555 किग्रा दवाइयां लेकर उड़ान भरी। फैबीफ्लू का उपयोग हल्के से मध्यम कोविड संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद गोवा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति पर रहने के जरिये उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है और गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 24 घंटे एक प्रवेश द्वार की तरह काम कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, गोवा हवाई अड्डा गोवा सरकार के सहयोग एवं मदद से एएआई के कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवारजनों, एयरलाइंस, एजेन्सियों और हवाई अड्डे पर कार्यरत अन्य अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण शिविरों का आयोजन करने का प्रयास कर रहा है।
एमजी/एएम/एसकेजे/एसएस
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के नमूनों का परीक्षण करने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी  का अनावरण किया, जिसे डीआरडीओ ने ईएसआईसी अस्पताल, हैदराबाद और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा सही समय पर कई फैसले लिए गए हैं, जिसके कारण देश में कोविड-19 का प्रसार कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हुआ है।
श्री राजनाथ सिंह ने 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में इस जैव-सुरक्षा स्तर  2 और स्तर 3 प्रयोगशालाओं की स्थापना की सराहना की, जिसके लिए सामान्य रूप से लगभग छह महीने का समय लगता है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण सुविधा से एक दिन में 1,000 से ज्यादा नमूनों का परिक्षण किया जा सकता है। इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बल कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कई प्रकार से योगदान कर रहे हैं - जैसे क्वारंटाइन केंद्र स्थापित करना, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, भारतीय नागरिकों को अन्य देशों से बाहर निकालना आदि – और ये प्रयास जारी रहेंगे।
इस समारोह में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, तेलंगाना सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री श्री के. टी. रामा राव, तेलंगाना सरकार में श्रम मंत्री श्री सी. एच. मल्ला रेड्डी और डीडीआरएंडडी को सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी. सतेश रेड्डी मौजूद थे।
यह ऐसा पहला मोबाइल वायरल अनुसंधान प्रयोगशाला  है, जिससे कोविड-19 की स्क्रीनिंग और इससे संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारात  ने ईएसआईसी अस्पताल, हैदराबाद के साथ मिलकर तैयार किया है
मोबाइल वायरल रिसर्च प्रयोगशाला, एक बीएसएल 3 प्रयोगशाला और एक बीएसएल 2 प्रयोगशाला का संयोजन है जो क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण डब्लूएचओ और आईसीएमआर जैव-सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जा रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन हो सकेक। इस प्रणाली को विद्युत नियंत्रण, एलएएन, टेलीफोन केबलिंग और सीसीटीवी शामिल हैं।
यह प्रयोगशाला कोविड-19 की डायग्नोसिस और दवा स्क्रीनिंग के लिए वायरस कल्चरिंग, स्वास्थ्य लाभ से संबंधित प्लाज्मा व्युत्पन्न चिकित्सा, टीका के विकास के लिए कोविड-19 रोगियों की व्यापक प्रतिरक्षा प्रोफाइलिंग और भारतीय जनसंख्या के लिए प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण में मददगार साबित होगी। प्रयोगशाला में प्रति दिन 1,000 -2,000 नमूनों की जांच की जाती है। इस प्रयोगशाला को आवश्यकता के अनुसार देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
डीआरडीओ ने मेसर्स आईकॉम के योगदान को कंटेनरों के व्यवस्थापन के लिए, मेसर्स आईक्लीन के योगदान को बीएसएल 2 और बीएसएल 3 प्रयोगशालाओं का समयबद्ध तरीके से डिजाइन और निर्माण के लिए और मेसर्स हाई टेक हाइड्रॉलिक्स के योगदान को आधारभूत ढ़ाचा उपलब्ध कराने के लिए स्वीकार किया है।
एएम/एके-
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रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने राज्यों को विभिन्न रेल रसोईघरों से रोजाना 2.6लाख भोजन की आपूर्ति करने की पेशकश की है
प्रतिक्रिया के आधार पर आपूर्ति में वृद्धि भी हो सकती है
भोजन केवल 15 रुपये की मामूली दर पर उपलब्ध है
किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा: भारतीय रेल ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के सारे प्रयास किए
यह भारतीय रेल द्वारा निर्बल वर्गों को पहले से ही वितरित किए जा रहे निःशुल्क ताजा पके भोजन के अतिरिक्त है
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के 3 मई, 2020 तक विस्तारित किए जाने के बाद, यह बेहद जरूरी है कि निर्बल वर्गों की देखभाल और उनके लिए भोजन सुनिश्चित किया जाए। भारतीय रेल ने लॉकडाउन के आरंभ से ही देश के सुदूर क्षेत्रों में भी भोजन एवं दवा जैसी अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला तथा लॉजिस्टिक्स बनाये रखने में मुख्य भूमिका निभाई है। रेल मंत्रालय ने जहां कहीं भी जिला प्रशासन इच्छुक हो और पके भोजन को लेने और उसे जरुरतमंदों के बीच वितरित करने में सक्षम हो, विभिन्न रेल किचनों से प्रतिदिन 2.6 लाख भोजन की आपूर्ति करने की पेशकश की है। देश भर के सभी जिला प्रशासनों को इसकी सूचना भिजवा दी गई है।
राज्यों को जोन के अनुसार किचन प्रभारियों के विवरण भी भेज दिए गए हैं। प्रतिदिन 2.6 लाख भोजनों की पेशकश निर्धारित आरंभिक स्थानों की किचन क्षमताओं पर आधारित है। अगर आवश्यकता पड़ी तो आपूर्ति में वृद्धि के लिए ऐसे और भी स्थानों को बढ़ाया जा सकता है। ये भोजन केवल 15 रुपये प्रति भोजन की लागत दर पर उपलब्ध होंगे। भुगतान निपटान बाद में राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है।
आईआरसीटीसी ने मांग के अनुसार पके भोजनों की संख्या बढ़ाने पर सहमति दे दी है। भारतीय रेल द्वारा प्रति दिन लगभग एक लाख निःशुल्क गर्म पके भोजनों का वितरण किया जा रहा है। कई रेल संगठनों के भारतीय रेल के कर्मचारियों ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद जरुररतमंद लोगों को ताजा पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए 28मार्च, 2020 से अथक मेहनत की है। भारतीय रेल आईआरसीटीसी बेस किचनों,आरपीएफ संसाधनों,वाणिज्यिक एवं अन्य रेल विभागों तथा एनजीओ के योगदानों के जरिये लंच के लिए पेपर प्लेट एवं डिनर के लिए फूड पैकेटों के साथ थोक में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराता रहा है।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद भारतीय रेल द्वारा निःशुल्क ताजा पके हुए भोजनों का वितरण कल दो मिलियन की संख्या से अधिक हो गया जब 20.5 लाख से अधिक ताजा पके हुए भोजन महामारी एवं लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों, दिहाड़ी मजदूरों,प्रवासियों,बच्चों,कूलियों,बेघरों,निर्धनों एवं अन्य पीड़ित निर्बल लोगों को वितरित किए गए।
यह उत्तरी,पश्चिमी,पूर्वी,दक्षिणी एवं दक्षिण-मध्य जैसे विभिन्न जोनों में फैले आईआरसीटीसी बेस किचनों के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है। भोजन का वितरण आरपीएफ, जीआरपी, जोनों के वाणिज्यिक विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों एवं एनजीओ की सहायता से किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों के आसपास रहने वाले क्षेत्रों के जरुरतमंद लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेशन के समीप से आगे के क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
मांग आने की स्थिति में जरुरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए जो आईआरसीटीसी बेस किचन तैयारी कर रहे है उनमें शामिल हैं-पूर्वी जोन में गया, दीन दयाल , राजेन्द्र नगर, समस्तीपुर, धनबाद, हाजीपुर, कटिहार, गुवाहाटी, रांची, बालासोर, टाटानगर एवं हावड़ा,उत्तरी जोन में प्रयागराज एवं नई दिल्ली, दक्षिण मध्य जोन में विजयवाड़ा, खुर्दा रोड, विशाखापट्टनम एवं रायपुर, दक्षिण जोन में हुबली, तिरुचिरापल्ली, कटपडी, सीएच एंग्लपा ट्टुएवं मदुरई तथा पश्चिम जोन में मुंबई, अहमदाबाद, पुणे एवं भुसावल।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से कल की ‘जनता कर्फ्यू’ को बड़ी सफलता दिलाने की अपील की
रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कल  को होने वाले ‘जनता कर्फ्यू’ को घर पर रहकर भारी सफलता दिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाई वर्तमान समय की मांग है और इसमें हर किसी की भूमिका शामिल है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घर पर रहकर और निर्धारित सावधानियों का पालन करते हुए हम संक्रामक वायरस के फैलाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए जरुरत के हिसाब से सभी उपायों को कर रही है।
रक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस संकट से बाहर निकलने के लिए नागरिक प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए सशस्त्र बल पूरी तरह से लामबंद हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के विभिन्न इकाईयों और सेवाओं के प्रयासों की सराहना की, जो चीन, ईरान, इटली और जापान जैसे कोविड-19 से प्रभावित देशों से लोगों को निकालने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं और उन्हें विभिन्न संगरोध सुविधा केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं।
01 फरवरी, 2020 से लेकर अब तक, भारतीय वायु सेना ने मानेसर , हिंडन , घाटकोपर  और जैसलमेर  में सुविधा केंद्रों तक पाँच विदेशियों सहित 1,059 लोगों को बाहर निकाला और संगरोध में रखा। वे निकाले गए सभी नागरिकों की उचित देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्राधिकारियों के साथ पूरी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।
भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आईएसएस विश्वकर्मा में संगरोध शिविर को स्थापित किया गया है जो कि लगभग 200 कर्मियों को सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। नौसेना द्वारा मुंबई में स्थित अपने प्रमुख अस्पताल आईएचएस अश्विनी में आइसोलेशन की सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। दक्षिणी नौसेना कमान  के अंतर्गत आने वाले नौसेना बेस, कोच्चि द्वारा भारतीय नागरिकों को संगरोध सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। एसएनसी द्वारा केरल राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों और एर्नाकुलम जिला प्रशासन के साथ भी सक्रिय रूप से तालमेल बैठाया जा रहा है जिससे सामान्य होटल/रिसॉर्ट्स में संगरोध के लिए व्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।
इसके अलावा, किसी भी घटना से निपटने के लिए सेना के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है।
परिचालित संगरोध केंद्रों के अलावा, ज्यादा सुविधा केंद्रों को पहले से ही तैयार कर लिया गया है जिससे कि अगर आवश्यकता पड़े तो 48-72 घंटों के भीतर इनका परिचालन किया जा सके। ये सुविधाएं जोधपुर , कोलकाता , चेन्नई , विशाखापत्तनम , कोच्चि , हैदराबाद के निकट डुंडिगल , बेंगलुरु , कानपुर , जैसलमेर  जोरहाट  और गोरखपुर  में हैं।
एएम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे
प्रधानमंत्री 3400 करोड़ रुपये से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली दो नई रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे यात्रा समय को 6-7 घंटे से घटाकर केवल 30 मिनट का कर देगा
गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब रोपवे यात्रा समय को एक दिन घटाकर केवल 45 मिनट का कर देगा
प्रधानमंत्री हर मौसम में सीमा सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
ये परियोजनाएं इस क्षेत्र में संपर्क और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वह सुबह करीब 8:30 बजे श्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब नौ बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। सुबह करीब 9:25 बजे प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ-साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
इसके बाद, प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंचेंगे, जहां करीब 11:30 बजे वह श्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर 12 बजे वह रिवरफ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वह अराइवल यानी आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें।
केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। यह गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6-7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। यह लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को एक दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। यह रोपवे घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है।
इस रोपवे को लगभग 2430 करोड़ रुपये की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा। यह परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल साधन होगा, जो आवागमन को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा। इस अहम बुनियादी ढांचे का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और साथ ही साथ रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।
इस यात्रा के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। दो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं - माणा से माणा पास  और जोशीमठ से मलारी  तक - हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक और कदम साबित होंगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अलावा, ये परियोजनाएं रणनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होंगी।
केदारनाथ और बद्रीनाथ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक हैं। यह क्षेत्र एक श्रद्धा वाले एक सिख तीर्थ स्थल - हेमकुंड साहिब के लिए भी जाना जाता है। इन जगहों पर शुरू हो रही कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से धार्मिक महत्व के स्थानों तक पहुंच को आसान बनाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
एमजी/एएम/एएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग जिले में बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है और दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"झारखंड के हजारीबाग जिले में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख हुआ है। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं: पीएम नरेन्द्र मोदी
एमजी/एएम/केपी
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खान मंत्रालय
खान मंत्रालय "भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची" का अनावरण करेगा
यह अहम खनिज सूची रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण
भारत सरकार, खान मंत्रालय के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलता बढ़ाने और देश के शुद्ध शून्य उद्देश्यों की सहायता करने के लिए पहली बार "भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची" का अनावरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस महत्वपूर्ण खनिज सूची केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी की जाएगी। इस समारोह का आयोजन 28 जून, 2023 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, उद्योग प्रतिनिधियों, विषय वस्तु विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची की मुख्य झलकियां एक लघु वृत्तचित्र वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी और कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजों को समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का जारी होना खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। सावधानीपूर्वक संकलित यह सूची उन खनिजों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन की गई है जो उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं। यह सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक संरचना के रूप में काम करेगी। यह पहल एक मजबूत और लचीला खनिज क्षेत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत के लिए 'नेट जीरो' लक्ष्य अर्जित करने के व्यापक विजन के अनुदृष्टिकोण के साथ संरेखित है। उल्लेखनीय है कि भारत हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित खनिज सुरक्षा साझेदारी  में सबसे नया भागीदार बन गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एनबीसीएफडीसी और अपोलो मेडस्किल्स ने एनबीसीएफडीसी के सह-वित्तपोषण का उपयोग करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित नर्सों, फार्मासिस्टों को टीका लगाने के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम  और अपोलो मेडस्किल्स ने एनबीसीएफडीसी के सह-अनुदान का उपयोग करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित नर्सों और फार्मासिस्टों को टीका लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु आज एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दिशा में कौशल में वृद्धि के लिए 9 दिनों तक दिए जाने वाले इस प्रशिक्षण को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देश पाठ्यक्रम के अनुरूप ई-शिक्षण और भौतिक कार्यशालाओं दोनों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
इस समझौते के तहत अगले कुछ महीनों में कई हजार लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की उम्मीद है ताकि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए भारत के टीकाकरण प्रस्ताव के अनुसार करोड़ों की जनसंख्या को टीका लगाने में यह प्रशिक्षित कर्मी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस समझौते पत्र पर अपोलो मेडस्किल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीनिवास राव और एनबीसीएफडीसी के प्रबंध निदेशक श्री के. नारायण की उपस्थिति में एनबीसीएफडीसी के डीजीएम श्री सुरेश कुमार शर्मा और अपोलो मेडस्किल्स के व्यावसायिक विकास और कॉर्पोरेट संबंध के प्रमुख श्री विशाल सिन्हा ने हस्ताक्षर किए।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण रद्द करने के आवेदन के लिए विलंब शुल्क माफी योजना की समाप्ति तिथि और आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई।
सरकार ने अधिसूचना संख्या 19/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से जुलाई, 2017 से अप्रैल 2021 तक की कर अवधि के लिए गैर-प्रस्तुत फॉर्म जीएसटीआर-3बी के लिए विलंब शुल्क  को कम/माफ कर, करदाताओं को राहत प्रदान की थी। यह छूट तब मिल सकती थी जब कारोबारी इन कर अवधियों के लिए 01.06.2021 से 31.08.2021 के बीच रिटर्न फाइल करे । विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31.08.2021 से बढ़ाकर 30.11.2021 कर दी गई है। ।
विभिन्न मांग को देखते हुए सरकार ने ऐसे कारोबारियों के लिए जिनकी पंजीकरण रद्द करने की आवेदन दाखिल करने की तय तिथि 01.03.2020 से 31.08,21 के बीच है। उनके लिए पंजीकरण रद्द करने का आवेदन करने की समय सीमा को भी 30.09.2021 तक बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई समय अवधि केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पंजीकरण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा  के खंड  या खंड  के तहत रद्द कर दिया गया है। ।
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड  का उपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3बी और फॉर्म GSTR-1 / आईएफएफ की फाइलिंग अवधि पहले ही 27.04.2021 से बढ़कार 31.08.2021 कर दी गई है। इसे अब 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ।
विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि के विस्तार और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के विस्तार से बड़ी संख्या में करदाताओं, विशेष रूप से उन छोटे करदाताओं को लाभ होगा। जो कि विभिन्न कारणों से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे। क्योंकि प्रमुख रूप से कोविड-19 महामारी के कारण हुई कठिनाइयों के कारण, उनके पंजीकरण भी उसी वजह से रद्द कर दिए गए थे। करदाताओं से अनुरोध है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा का जल्द से जल्द लाभ उठाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के प्रतिनिधियों के सम्मान में प्रस्तुत 'सुर वसुधा' कार्यक्रम की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के प्रतिनिधियों के सम्मान में प्रस्तुत संगीतमय कार्यक्रम 'सुर वसुधा' की प्रशंसा की है।
ऑर्केस्ट्रा में कुल 29 जी20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संगीतकार शामिल थे। इसने विभिन्न वाद्ययंत्रों और गायकों द्वारा अपनी मूल भाषाओं में गायन के साथ संगीत परंपराओं का उत्सव मनाया है। ऑर्केस्ट्रा की मनमोहक धुनों ने "वसुधैव कुटुंबकम्" -दुनिया एक परिवार है- की भावना को मूर्त रूप दिया।
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के एक्स थ्रेड के जवाब में, प्रधानमंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा;
“वसुधैव कुटुंबकम् के संदेश को प्रतिबिंबित करने का एक शानदार तरीका और वह भी शाश्वत शहर काशी से!”
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना के योद्धाओं के लिए वित्तीय समझदारी और जागरूकता पर सम्मेलन का आयोजन
व्यक्तिगत तौर पर वायुसेना के सभी योद्धाओं को वित्तीय नियोजन के बारीक पहलुओं के बारे में शिक्षित और परिचित कराने के प्रयास के रूप में भारतीय वायु सेना द्वारा 09 सितंबर, 2022 को सभी प्रासंगिक मौजूदा वित्तीय मुद्दों पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ‘वायुसेना के योद्धाओं के लिए वित्तीय समझदारी और जागरूकता’ शीर्षक वाले इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से वायु सेना सभागार, नई दिल्ली में किया गया था।
इस सेमिनार में वायु सेना के योद्धाओं को इस तरह से सशक्त बनाने की मांग की गई जिससे वे अपने निजी जीवन में अच्छे और उचित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने वित्तीय जागरूकता, बैंक धोखाधड़ी, लोकपाल की भूमिका जैसे विविध विषयों के बारे में वार्ताएं आयोजित की गई। एसबीआई के अधिकारियों और अन्य वित्तीय पेशेवरों ने भी इस प्रयास में योगदान दिया और वायु सेना के योद्धाओं को बहुआयामी अनुभव प्राप्त हुआ।
इस सम्मेलन में सभी रैंकों के लगभग 400 वायु सेना योद्धाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का सभी वायु सेना इकाइयों और संरचनाओं में भी सीधा प्रसारण किया गया ताकि अधिक से अधिक स्थानों पर इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिस्र की प्रमुख योग प्रशिक्षक सुश्री रीम जाबक और सुश्री नाडा एडेल से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून, 2023 को काहिरा में दो प्रमुख युवा योग प्रशिक्षकों, सुश्री रीम जाबक और सुश्री नाडा एडेल से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की और उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मिस्र में योग के प्रति भारी उत्साह के बारे में जानकारी दी।