ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन: गोवा सामुद्रिक संगोष्ठी- 2021
'सामुद्रिक ज्ञान के इस्तेमाल' के लिए भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव  - 2021 का तीसरा संस्करण 07 से 09 नवंबर 2021 तक नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। जीएमसी भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है जो समुद्री सुरक्षा के अभ्यासियों और शिक्षाविदों के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है ताकि परिणामोन्मुख सामुद्रिक समझ प्राप्त की जा सके । जीएमसी-21 कॉन्क्लेव शेरपा कार्यक्रम के रूप में इस साल मई में आयोजित गोवा समुद्री संगोष्ठी-21 के कार्य स्तर के विचार-विमर्श पर आधारित होगा।
जीएमसी के इस वर्ष के संस्करण का विषय "मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रैट्स: ए केस फ़ॉर प्रोएक्टिव रोल फ़ॉर आईओआर नेवीज़" है जिसे समुद्री क्षेत्र में 'हर रोज़ शांति' की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जीएमसी-21 में भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष, एडमिरल करमबीर सिंह, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड समेत हिंद महासागर के 12 समुद्री देशों से नौसेना प्रमुखों/ समुद्री बलों के प्रमुखों की मेजबानी करेंगे। रक्षा सचिव और विदेश सचिव जीएमसी-21 के कॉन्क्लेव के उद्बोधन व मुख्य भाषण देंगे।
हिंद महासागर क्षेत्र के 21वीं सदी के रणनीतिक परिदृश्य का फोकस बनने के साथ ही जीएमसी का लक्ष्य क्षेत्रीय हितधारकों को एक साथ लाना और समकालीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोगी कार्यान्वयन रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना है। कॉन्क्लेव के प्रतिभागियों को प्रख्यात वक्ताओं और विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ तीन सत्रों में - उभरते गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दक्षताओं का लाभ उठाना, समुद्री कानून प्रवर्तन के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और बाहर के क्षेत्रों में उभरते गैर पारंपरिक खतरों को कम करने के लिए अनिवार्यताएं, आईओआर में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार जैसे विषयों पर बातचीत से लाभ होगा।
हाइड्रोग्राफी और समुद्री सूचना साझा करने के क्षेत्र में भी व्यापक विचार-विमर्श होगा । भाग लेने वाले नौसेना प्रमुख/ समुद्री एजेंसियों के प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती और भविष्य की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतःक्रियाशीलता के महत्व पर भी ध्यान देंगे।
कॉन्क्लेव के अंतर्गत आगंतुकों को 'मेक इन इंडिया प्रदर्शनी' में भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग और मारमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा में पनडुब्बियों के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल  की क्षमताओं को देखने का अवसर भी दिया जाएगा।
अपनी तीसरे संस्करण में गोवा सामुद्रिक संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित समुद्र और निरंतर शांति सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखता है।
एमजी/एएम/एबी
(Visitor Counter : 248
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आपदा अवरोधी अवसंरचना के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया
“हम अगली पीढ़ी वाली अवसंरचना का निर्माण करके निर्धनतम और अत्यंत जोखिम वाले वर्गों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं”
“लोगों को किसी भी अवसंरचना विकास गाथा के मर्म में होना चाहिये। भारत बिलकुल यही कर रहा है”
“अगर हम अवसंरचना को हालात का सामना करने लायक बनायेंगे, तो न केवल अपने लिये, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिये आपदाओं को रोक पायेंगे”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा अवरोधी अवसंरचना पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो संदेश के माध्यम से सम्बोधित किया। सत्र को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महामहिम स्कॉट मॉरिसन, घाना के राष्ट्रपति महामहिम नाना एडो डंकवा अकूफ़ो-एडो, जापान के प्रधानमंत्री महामहिम फूमिओ किशीदा और मैडागास्कर के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रे निरिना राजोलिना ने भी सम्बोधित किया।
अपने वक्तव्य के आरंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थितजनों को सतत विकास लक्ष्यों के उस संकल्प की याद दिलाई कि कोई भी पीछे न छूटने पाये। उन्होंने कहा, “इसीलिये हम अगली पीढ़ी वाली अवसंरचना का निर्माण करके निर्धनतम और अत्यंत जोखिम वाले वर्गों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसंरचना का मंतव्य जन और लोगों को समानता के आधार पर उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद और सतत सेवायें प्रदान करना होता है। उन्होंने कहा, “लोगों को किसी भी अवसंरचना विकास गाथा के मर्म में होना चाहिये। भारत बिलकुल यही कर रहा है।”
भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, यातायात आदि-इत्यादि जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सेवा के प्रावधान को लगातार बढ़ा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा, “हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं। यही कारण है कि हम कॉप-26 में अपने विकास प्रयासों के समानान्तर 2070 तक ‘नेट-ज़ीरो’ को हासिल करने के लिये संकल्पित हैं।”
प्रधानमंत्री ने मानव क्षमता के भरपूर उपयोग के लिये अवसंरचना के महत्त्व का उल्लेख किया और कहा कि अवसंरचना की क्षति पीढ़ियों तक चलती रहती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे पास उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आधार पर क्या हम परिस्थितियों का सामना करने वाली अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं, जो सदैव कायम रहे?” उन्होंने कहा कि यही चुनौती सीडीआरई की रचना की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का विस्तार हुआ है और उसने मूल्यवान योगदान किये हैं। उन्होंने कॉप-26 में शुरू की गई ‘इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजेलियंट आईलैंड स्टेट्स’  पहल और पूरी दुनिया में 150 हवाई अड्डों के सम्बंध में ‘रेजेलियंट एयरपोर्ट्स’  पर सीडीआरआई के कामकाज का उल्लेख किया। श्री मोदी ने बताया कि सीडीआरआई के नेतृत्व में चलने वाले ‘ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रेसेलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स’  से वैश्विक ज्ञान के सृजन में मदद मिलेगी, जो बहुत मूल्यवान होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने भविष्य को हर परिस्थिति के लायक बनाना है, तो हमें ‘रेजेलियंट इंफ्रस्ट्रक्चर ट्रांजिशन’  के लिये काम करना होगा। हर परिस्थिति में काम करने के लायक अवसंरचना को हमारे विस्तृत समायोजक प्रयासों के केंद्र में भी रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, “अगर हम अवसंरचना को हालात का सामना करने लायक बनायेंगे, तो न केवल अपने लिये, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिये आपदाओं को रोक पायेंगे।”
वित्त मंत्रालय
जून 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,44,616 करोड़ रुपये रहा ; साल-दर-साल 56% की वृद्धि
जून 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 के संग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है
जीएसटी लागू होने के बाद से पांचवी बार जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ ₹ के पार हुआ; मार्च 2022 से लगातार चौथा महीना है
जून 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 144,616 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें सीजीएसटी 25,306 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,406 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 75887 करोड़ रुपये  और उपकर 11,018 करोड़ रुपये  शामिल हैं। जून 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 के 1,67,540 करोड़ रुपये के संग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
सरकार ने आईजीएसटी से 29,588 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 24,235 करोड़ रुपये का एसजीएसटी में निपटान किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने इस महीने में केंद्र और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर 27,000 करोड़ आईजीएसटी का निपटान किया है। जून 2022 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 68,394 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 70,141 करोड़ रुपये रहा।
जून 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में संग्रह किए गए 92,800 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व से 56 प्रतिशत अधिक है। इस मास के दौरान, वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 55 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेन-देन से प्राप्त राजस्व  पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक है।
यह पांचवीं बार है जब जीएसटी की स्थापना के बाद से मासिक जीएसटी संग्रह ₹ 1.40 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है और मार्च 2022 के बाद से चौथा महीना है। जून'2022 में संग्रह न केवल दूसरा सबसे अधिक रहा, बल्कि कम मासिक संग्रह होने की प्रवृत्ति को भी तोड़ दिया है जैसा कि अतीत में देखा गया है। मई 2022 के महीने में कुल ई-वे बिल सृजित हुए, जो 7.3 करोड़ थे, जो अप्रैल 2022 के महीने में उत्पन्न 7.4 करोड़ ई-वे बिल से 2 फीसदी कम हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह ₹1.51 लाख करोड़ रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ₹1.10 लाख करोड़ के औसत मासिक संग्रह के मुकाबले 37% की वृद्धि दर्शाता है। आर्थिक सुधार के साथ, चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। इस महीने में सकल उपकर संग्रह जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक है।
नीचे दिया गया चार्ट 2017-18 से मासिक सकल जीएसटी राजस्व के रुझान को दर्शाता है। तालिका जून 2021 की तुलना में जून 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी संग्रह के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है।
जून, 2022 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्य-वार वृद्धि [1]
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
|
अंडमान निकोबार द्वीप समूह
|
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
वित्त मंत्रालय
‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजीशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण
‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजीशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके के बारे में शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। विशेषकर इस फॉर्म के साथ संग्लन क्रम संख्या 10 में दिए गए निर्देश के संबंध में संशय है जो कुछ इस प्रकार है:
जुलाई 2017 से सितंबर 2017 तक और अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 तक की कर अवधियों के लिए तालिका 4 के क्रमांक 4ए में संबंधित डेटा नहीं भरना होगा।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है चूंकि रिवर्स चार्ज पर देय कर वाली आपूर्तियों सहित आवक से जुड़ी आपूर्तियों के विवरण का स्वत:-संग्रह नहीं होता है, इसलिए कंपोजीशन लेवी के तहत कर अदायगी का विकल्प अपनाने वाले करदाताओं को जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक की कर अवधियों के साथ-साथ इसके बाद की कर अवधियों के लिए भी ‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म की तालिका 4 के क्रमांक 4ए में संबंधित डेटा नहीं भरना होगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग में विधि के छात्रों की इंटर्नशिप
विधि के छात्रों ने विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की। प्रशिक्षुओं/इंटर्न्स को उनके कार्यकाल के पूरा होने पर श्री वी.के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप के अपने अनुभव और सीखें सभी के साथ साझा किए।
निर्वाचन आयोग
दूसरे चरण में पुदुचेरी में 18 अप्रैल, 2019 को मतदान होगा
पुदुचेरी में आम चुनाव 2019 के लिए एक ही चरण मे मतदान होगा। एकमात्र संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल, 2019 को वोट डाले जाएंगे। इस केन्द्र शासित प्रदेश में 26 मार्च, 2019 तक कुल 9,73,161 मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,59,266 , महिला मतदाताओं की संख्या 5,13,799 और अन्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या 96 हैं। केन्द्र शासित प्रदेश में मतदान केन्द्रों की संख्या 970 है।
कुल उम्मीदवारों की संख्या 18 है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का विवरण निम्न हैः-
|
|
लोकसभा क्षेत्र की संख्या-1

|
|
राजनीतिक दलों का विवरण:
|
|
पार्टी
|
|
उम्मीदवारों की संख्या
|
|
अगिला इंडिया मक्कल काझगम
|
|
1
|
|
अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस
|
|
1
|
|
एंटीकरप्शन डायनेमिक पार्टी
|
|
1
|
|
बहुजन समाज पार्टी
|
|
1
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी  
|
|
1
|
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
|
|
1
|
|
मक्कल निढ़ि मईयम
|
|
1
|
|
नाम तमलीर काटची
|
|
1
|
|
पांडिचेरी डेवलपमेंट पार्टी
|
|
1
|
|
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया 
|
|
1
|
|
निर्दलीय
|
|
8
|
|
उम्मीदवारों की संख्या
|
|
कुल : 18
|
|
महिला उम्मीदवार: 2
पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में आम चुनाव, 2014 में विजयी राजनीतिक पार्टी और उनका वोट प्रतिशत निम्न है:-
|
|
राजनीतिक दलों का विवरण
|
|
मुख्य दल
|
|
2014 में जीते गए सीटों की संख्या
|
|
2014 में वोटों का प्रतिशत
|
|
बहुजन समाज पार्टी
|
|
0
|
|
0.29%
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-सी.पी.आई.
|
|
0
|
|
1.77%
|
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
|
|
0
|
|
27.16%
|
|
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम
|
|
0
|
|
18.48%
|
|
ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस
|
|
1
|
|
35.64%
|
|
द्रविड़ मुनेत्र कझगम
|
|
0
|
|
8.44%
|
|
पट्टली मक्कल काटची
|
|
0
|
|
3.17%
|
|
मान्यता नहीं
|
|
0
|
|
0.06%
|
|
निर्दलीय
|
|
0
|
|
3.73%
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात उड़िया संगीतकार और गायक प्रफुल्ल कार के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात उड़िया संगीतकार और गायक प्रफुल्ल कार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
श्री मोदी ने कहा है कि प्रफुल्ल कार जी को उड़िया संस्कृति और संगीत में उनके अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री प्रफुल्ल कार जी के निधन से दुखी हूं। उन्हें उड़िया संस्कृति और संगीत में अपने अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्हें एक बहुमुखी व्यक्तित्व का आशीर्वाद प्राप्त था और उनकी रचनात्मकता उनके कार्यों में परिलक्षित होती थी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति।"
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात का जायजा लिया
श्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को सैनिक टुकडि़यों की आवाजाही के दौरान ड्रिल बढ़ाने को कहा
 के काफिले पर कल के जघन्य आतंकवादी हमले के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर के वास्तविक हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर का दौरा किया। इस हमले में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं।
उन्होंने श्रीनगर में सी आर पी एफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में शहीद जवानों के ताबूत पर पुष्प अर्पित किए। श्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, केन्द्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा, सीआरपीएफ के महानिदेशक राजीव राय भटनागर और सीआरपीएफ तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।
बहादुर जवानों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान की याद में दो मिनट का मौन रखा गया। बाद में श्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवान के ताबूत को कंधा भी दिया और उसके बाद पार्थिव शरीरों को उनके परिजनों के सुपुर्द करने के लिए ले वहां से ले जाया गया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने आर्मी बेस अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती पांच घायल जवानों का हालचाल पूछा तथा उनकी सेहत में सुधार को देखते हुए इस पर संतोष व्यक्त किया।
बाद में केन्द्रीय गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षाकर्मियों के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले का ब्यौरा दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जघन्य हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया।
श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें निर्देश दिया कि आईईडी की पहचान करने की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए हर संभव उपाय करें तथा सैनिकों की आवाहाजी के दौरान नागरिक यातायात को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएं।
नई दिल्ली रवाना होने से पहले श्री राजनाथ सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्र सर्वोच्च बलिदान देने वाले जांबाज जवानों को सेल्यूट करता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों सें शहीदों के परिवारों की हर संभव सहायता करने को कहा गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है और निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के साथ है और सुरक्षा बलों का मनोबल बहुत ऊंचा है। उन्होंने दोहराया कि केवल मुट्ठी भर गुमराह नौजवानों ने सीमापार बैठे लोगों से आतंकवाद फैलाने के नापाक मंसूबे के लिए हाथ मिलाया है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे तत्व जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई से पैसा लेने वालों की निजी सुरक्षा की समीक्षा करने का आह्वान किया। केंद्रीय गृहमंत्री ने जनता से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने एएसयू दवाओं में अश्वगंधा के पत्तों का इस्तेमाल ना करने के परामर्श की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया
आयुष मंत्रालय ने एएसयू  दवाओं में अश्वगंधा  के पत्तों के उपयोग से संबंधित मामले की पुनः समीक्षा करने का फैसला किया है और इसके लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।
इससे पहले मंत्रालय ने एएसयू दवाओं में अश्वगंधा की पत्तियों का इस्तेमाल ना करने का परामर्श जारी किया था।
आयुष मंत्रालय द्वारा अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग पर रोक लगाने के मद्देनजर , एएसयू दवा विनिर्माण उद्योग के भागीदारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।
साथ ही, आयुष मंत्रालय ने हितधारकों को एएसयूउत्पादों में अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। इसी चर्चा के आधार पर मंत्रालय ने अश्वगंधा  के पत्तों के उपयोग से बचने के लिए दवा निर्माताओं को जारी किए गए परामर्श की पुनः समीक्षा करने का फैसला किया है।
विशेषज्ञ समूह वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर एएसयू उत्पादों में अश्वगंधा के पत्तों/अश्वगंधा के पंचांग के उपयोग पर भारत सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।
इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है:
- डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;
- मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने में सहायता;
- फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान;
- जलवायु संबंधी खतरे के समक्ष नागरिकों के स्वास्थ्य की नाजुकता का आकलन और नियंत्रण एवं अनुकूलन के उद्देश्य से जन-स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाइयों के बारे में विशेषज्ञता को साझा करना;
- जलवायु सहनीय अवसंरचना के साथ-साथ ‘ग्रीन हेल्थकेयर’  के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञता को साझा करना;
- विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में आपसी अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र जिसका परस्पर निर्धारण किया जाए।
प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के संबद्ध निकायों द्वारा सहयोग के मुद्दों पर आयोजित किए जाने वाले गोलमेज, सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में अपने देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देगा।
रक्षा मंत्रालय
अग्निपथ योजना के लिए प्रवेश की उम्र बढ़ाई गई
अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद, सशस्त्र बलों में सभी नए रंगरूटों के लिए प्रवेश की उम्र 17 ½ - 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ है, सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एकबारगी छूट देने का निर्णय लिया है।
तदनुसार, 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
चक्रवात ताउते: भारतीय नौसेना पश्चिमी तट पर कई खोज और बचाव मिशनों में संलग्न
अरब सागर में चक्रवात की वजह से डावांडोल हुए भारतीय टगबोट 'कोरोमंडल सपोर्टर IX' के फंसे हुए दल को बचाने के लिए एक भारतीय जहाज़ द्वारा सहायता मांगने पर हुई त्वरित कार्रवाई में आज 17 मई की सुबह एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर भेजा गया, यह टगबोट कर्नाटक में मैंगलोर के उत्तर पश्चिम में फंसा हुआ था। चक्रवात ताउते के कारण उथल-पुथल हुए समुद्र में फंसे इस पोत के मशीनरी वाले हिस्सों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से यह संचालन के लिए अक्षम और बिना विद्युत आपूर्ति के हो गया था, इतना ही नहीं इसका चालक दल भी सहायता रहित हो गया था। नौकाओं द्वारा बचाव के असफल प्रयासों के बाद मदद मांगे जाने पर 17 मई 2021 की सुबह भारतीय नौसेना की सहायता उपलब्ध कराई गई। चालक दल के चार सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
बॉम्बे हाई एरिया में हीरा ऑयल फील्ड से दूर फंसे 273 कर्मियों के साथ एक बजरे  'पी 305' की सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, आईएनएस कोच्चि को स्थिति का आकलन करने तथा आवश्यकतानुसार मदद करने के लिए तेजी से भेजा गया। आईएनएस तलवार को भी रवाना होने के लिए तैयार किया गया।
मुंबई से लगभग 8 समुद्री मील पर 137 लोगों के साथ बजरे 'जीएएल कंस्ट्रक्टर' से सहायता के लिए प्राप्त एक अन्य एसओएस पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आईएनएस कोलकाता को भी मदद पहुंचाने के लिए रवाना किया गया है।
चक्रवात ताउते से निपटने की तैयारियों को जारी रखते हुए भारतीय नौसेना के 11 गोताखोर दल तैयार रखे गए हैं, ताकि तूफान प्रभावित राज्यों से अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में इनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। त्वरित कार्रवाई और सहायता कार्यों के लिए बारह बाढ़ राहत दलों एवं चिकित्सा दलों को तैनात किया गया है। चक्रवात के बाद जरूरत पड़ने पर तत्काल ढांचागत मरम्मत करने के लिए मरम्मत एवं बचाव दल का भी गठन किया गया है।
कई पोतों को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार तत्काल सहायता एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कुछ पोत पश्चिमी समुद्र तट पर खराब मौसम के कारण फंसी मछली पकड़ने वाली नौकाओं/छोटी नौकाओं की मदद के लिए तैयार हैं। नौसेना के समुद्री टोही विमान भी मछुआरों को चक्रवात की लगातार जानकारी और चेतावनी देने के लिए तैनात हैं।
जैसे कि पहले जानकारी दी गई थी, केरल के कोच्चि में भी नौसेना टीमों द्वारा राहत अभियान चलाया गया था। बाढ़ के कारण फंसे स्थानीय लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान से त्वरित कार्रवाई दलों के साथ तीन डाइविंग टीमों को चेल्लनम  में तैनात किया गया। इन टीमों ने राहत शिविरों में भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामान पहुंचाया, जो भारी जलभराव के कारण वाहनों के लिए दुर्गम कार्य था। फंसे हुए लोगों को जेमिनी रबर क्राफ्ट द्वारा उनके घरों से एर्णाकुलम और चेल्लनम में ऊंचाई वाले स्थानों पर बने राहत शिविरों में ले जाया गया। नौसेना की टीम ने कोर्टिना हॉस्पिटल चेल्लनम को भी पानी और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जो जलजमाव के कारण पंहुचा पाना पूरी तरह से दुर्गम कार्य था।
वित्त मंत्रालय
फर्जी चालान रैकेट और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में लिप्त दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय , गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम गुलशन ढींगरा निवासी रमेश नगर, नई दिल्ली और संजय ढींगरा निवासी पंजाबी बाग, नई दिल्ली है। ये दोनों व्यक्ति 931 करोड़ रुपये मूल्य के कर योग्य फर्जी चालान रैकेट और विभिन्न कंपनियों की जटिल वेब श्रृंखला के माध्यम से 127 करोड़ रुपये की राशि के धोखाधड़ी पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ उठाने के कृत्य में लिप्त थे। इनके नियंत्रण में कई कंपनियां हुई थीं और उन्होंने अपने कर्मचारियों/फर्जी व्यक्तियों के नाम पर अलग-अलग कंपनियां बनाई हुई थी। ये व्यक्ति फेरस/नॉन-फेरस स्क्रैप, सिल्लियां, निकल कैथोड आदि सामानों की वास्तविक आवाजाही के बिना ही नकली चालान बना रहे थे, जिससे जीएसटी चोरी के कारण सरकारी खजाने को घाटा पहुंचा रहे थे। उन्होंने अपनी जीएसटी देयता के निर्वहन के लिए धोखाधड़ी पूर्ण आईटीसी का लाभ उठाया और ऐसे धोखाधड़ी पूर्ण आईटीसी को आगे खरीदारों को पास कर दिया है। उन खरीदारों ने इस आईटीसी का सरकारी खजाने से धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से अपनी बाहरी आपूर्ति के सापेक्ष इसका जीएसटी देयता का निर्वहन करने में उपयोग किया। जांच के दौरान, इनके कर्मचारियों/फर्जी व्यक्तियों ने उपर्युक्त सामानों की आवाजाही की कोई जानकारी होने से इंकार किया।
इस प्रकार, श्री गुलशन ढींगरा और श्री संजय ढींगरा ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 की धारा 132   और  के प्रावधानों के तहत अपराध किए हैं, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत संज्ञेय,गैर-जमानती और दंडनीय अपराध हैं। इसके परिणामस्वरूप श्री गुलशन ढींगरा और श्री संजय ढींगरा को 07 अक्टूबर, 2019 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार किया गया और उसी दिन गुरुग्राम कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 19 अक्टूबर, 2019 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आगे जांच जारी है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और भारतीय मौसम विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  द्वारा चक्रवात अभिज्ञान रडार  भवन भारतीय नौसेना को सौंपने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बीच 28 अगस्त 2019 को कोच्चि स्थित नौसेना बेस में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दक्षिणी नौसेना कमान  के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल आर जे नाडकर्णी, एवीएसएम, वीएसएम और आईएमडी, दिल्ली की ओर से मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक , वैज्ञानिक 'जी', डॉ. डी. प्रधान ने क्रमशः भारतीय नौसेना और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय नौसेना कोच्चि स्थित नौसेना के परिसर में सीडीआर भवन का उपयोग मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए करने में सक्षम हो सकेगी।
सीडीआर भवन का निर्माण नौसेना बेस के अंदर 1983-86 के दौरान किया गया था, जिसमें मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संस्थापित एक एस-बैंड चक्रवात अभिज्ञान रडार  था। इस सुविधा का संचालन आईएमडी द्वारा 1987-2017 के दौरान पुराने कोच्चि हवाई अड्डे - वर्तमान में नौसैनिक हवाई अड्डा आईएनएस गरुड़ पर नागरिक उड्डयन के लिए मौसम संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था । वर्ष 2017 में, एस-बैंड रडार अप्रचलित हो जाने पर आईएमडी ने मुंडमवेली, कोच्चि में एक नया डॉपलर वेदर रडार  संचालित करना प्रारंभ किया। तब से सीडीआर भवन खाली पड़ा था और किसी भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। भारतीय नौसेना के अनुरोध पर आईएमडी ने इस भवन को मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से उसे सौंपने पर सहमति व्यक्त की है।
डॉ. प्रधान ने इस भवन की चाबी कमोडोर दीपक कुमार, चीफ स्टाफ ऑफिसर , एसएनसी को कमोडोर मनोज कुमार सिंह, कमोडोर , नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली की उपस्थिति में सौंपी गई। भवन का उपयोग 2013 में स्थापित परिचालन इकाई भारतीय नौसैनिक मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र  द्वारा किया जाएगा।