ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन
कोविड-19 महामारी के उस दौर में जहां देश इसकी दूसरी लहर से जूझ रहा है, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता  की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने कहा, "इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा।"
श्री गंगवार ने इस बात का भी उल्लेख किया कि मुख्य श्रम आयुक्त  द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा।
कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:
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अनुसूचित रोजगार
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कर्मचारियों की श्रेणी
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वीडीए समेत मजदूरी की दर 
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A
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B
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C
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सड़क/इमारत निर्माण और मरम्मत कार्य आदि
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अकुशल
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645
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539
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431
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अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक
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714
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609
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505
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कुशल/ कलैरिकल
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784
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714
|
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609
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कुशलतम
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853
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784
|
|
714
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सफाईकर्मी
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--
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645
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539
|
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431
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सामान लादने/ उतारने वाले कर्मी
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|
--
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645
|
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539
|
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431
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सुरक्षा एवं देखभाल कर्मी
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बिना हथियार
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784
|
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714
|
|
609
|
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सशस्त्र
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853
|
|
784
|
|
714
|
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खेती
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अकुशल
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411
|
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375
|
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372
|
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अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर
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449
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413
|
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379
|
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कुशल/ कलैरिकल
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488
|
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449
|
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412
|
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कुशल
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540
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502
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449
खदानों में कार्यरत कर्मचारी:
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श्रेणी
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जमीन से ऊपर
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जमीन के नीचे
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अकुशल
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431
|
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539
|
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अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर
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539
|
|
645
|
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कुशल/ कलैरिकल
|
|
645
|
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752
|
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कुशलतम
|
|
752
|
|
840
केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी।
केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त  के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीएसआईआर सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री को सीएसआईआर द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। उन्होंने कार्यों की सराहना की और भविष्य के रोड मैप को तैयार करने के लिए अपने सुझाव भी दिए।
प्रधानमंत्री ने प्रभावकारी प्रयोगशालाओं के विकास के महत्व पर जोर दिया ताकि विज्ञान को देश के हरेक कोने में रहने वाले छात्रों तक ले जाया जा सके। उन्होंने युवा छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने और अगली पीढ़ी में वैज्ञानिक कौशल को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे भारतीय लोगों के बीच अनुसंधान एवं विकास  परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने के उपाय भी सुझाए।
भारत की महत्वकांक्षी जरूरतों पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को वर्तमान समय के सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीएसआईआर की आवश्यकता है। भारत कुपोषण, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और जल संरक्षण से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने 5 जी, कृत्रिम मेधाविता  और अक्षय ऊर्जा भंडारण के लिए सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली बैटरियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसी कई चुनौतियां उभर रही हैं, जिन पर वैज्ञानिकों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वस्तरीय उत्पादों को विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवाचारों के व्यावसायीकरण के महत्व के बारे में भी बताया।
प्रधानमंत्री ने सीएसआईआर के वैज्ञानिक समुदाय को आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम करने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.47 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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18,47,60,965
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.47 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
नीति आयोग
नीति आयोग ‘न्यू इंडिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली : बिल्डिंग ब्लॉक्स - सुधार के संभावित तरीकों’ पर रिपोर्ट जारी करेगा
नीति आयोग ‘न्यू, इंडिया के लिए स्वास्थ प्रणाली : बिल्डिंग ब्लॉक्स - सुधार के संभावित तरीके’ पर 18 नवम्बर, 2019 को एक रिपोर्ट जारी करेगा। इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों और विचार-विमर्श के निष्कर्षों को शामिल किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स और शिक्षा क्षेत्र के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी करेंगे।
रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने वालों और जोखिम घटकों तथा स्वास्थ्य सेवाओं और इसे संचालित करने वाले डिजिटल आधार के विभिन्न स्तरों पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली की कहानी कही गई है। रिपोर्ट में देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बिखरी हुई स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के आवश्यक प्रयासों से जुड़े दृष्टिकोणों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है।
रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एसीसीईएस हेल्थ इंटरनेशनल द्वारा और निजी क्षेत्र के लिए पीडब्ल्यूसी इंडियाफोर्स द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। नीति आयोग ने महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्य में सहयोग और भाग लेने वाले सभी विशेषज्ञों और संगठनों का आभार जताया है।
नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली पर बहस और चर्चा ‘विकास संवाद श्रृंखला’ के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। एनआईटीआई ने 30 नवंबर 2018 को आईटी न्यू इंडिया: बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए स्वास्थ्य प्रणाली ’नामक कार्यशाला के साथ इस श्रृंखला की शुरुआत की थी। इसमें देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर गहन और सकारात्मक चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों को साथ लाया गया।
नीति आयोग का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण पर बहु-क्षेत्रीय और हितधारक वार्तालापों को सुविधाजनक बनाना है।
यह रिपोर्ट इन अध्ययनों के सभी मूल्यवान निष्कर्षों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। रिपोर्ट भारत के समक्ष अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य प्रणालियों के सुधारों के संदर्भ में उपलब्ध रणनीतिक विकल्पों ब्यौरा प्रस्तुत करती है। ।
रेल मंत्रालय
डीजल से चलने वाली ट्रेनों पर अधिभार लगाने के बारे में स्पष्टीकरण
मीडिया का एक वर्ग सवाल कर रहा है कि क्या भारतीय रेलवे उन ट्रेनों पर अधिभार  लगाने जा रही है, जो डीजल से चलाई जा रही हैं।
सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे की ऐसी कोई योजना नहीं है। अनुमान निराधार हैं।
निर्वाचन आयोग
विधान सभा के सदस्यों  द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उपचुनाव- 6 जुलाई 2020 को मतदान
आंध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है, जिसे विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। रिक्ति का विवरण इस प्रकार है:
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सदस्य का नाम
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चुनाव की प्रकृति
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल की अवधि
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श्री दोक्का माणिक्य वर प्रसाद
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विधायकों द्वारा
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09.03.2020 को इस्तीफा
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29.03.2023
सीईओ, आंध्र प्रदेश से इनपुट प्राप्त करने के बाद, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्रम सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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1
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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18 जून, 2020 
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2
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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25 जून, 2020 
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3
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नामांकन पत्रों की जांच
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26 जून, 2020 
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4
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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29 जून, 2020 
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5
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मतदान की तिथि
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06 जुलाई, 2020 
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6
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मतदान की अवधि
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सुबह 09:00 से शाम 04:00 बजे तक
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7
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मतगणना
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06 जुलाई, 2020  शाम 05:00 बजे
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8
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तिथि जिसके पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जायेगी
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08 जुलाई, 2020 
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके चुनाव प्रक्रिया की करीबी निगरानी के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 से सम्बंधित रोकथाम के उपायों का पालन किया जायेगा।
वस्त्र मंत्रालय
भारत के उपराष्ट्रपति 28 नवंबर, 2022 सोमवार को उत्कृष्ट शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे
श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री समारोह की अध्यक्षता करेंगे
शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट शिल्पकारों को पहचान देना है
केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय कल सोमवार, 28 नवंबर, 2022 को वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए उत्कृष्ट शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कारों का आयोजन करेगा।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रेल और वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश इस कार्यक्रम की सम्मानित अतिथि होंगी।
हस्तशिल्प विकास आयुक्त का कार्यालय वर्ष 1965 से मास्टर शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना को लागू कर रहा है और 2002 में शिल्प गुरु पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। ये पुरस्कार हर वर्ष हस्तशिल्प के प्रसिद्ध उस्ताद शिल्पकारों को प्रदान किए जाते हैं जिनके काम और समर्पण ने न केवल देश की समृद्ध और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण के लिए बल्कि समग्र रूप से हस्तशिल्प क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए भी योगदान दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट शिल्पकारों को पहचान देना है। पुरस्कार विजेता देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ विभिन्न स्थानों की विभिन्न शिल्प शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
महामारी के कारण पिछले तीन वर्षों के पुरस्कार एक साथ प्रदान किए जा रहे हैं।
हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिल्पकारों के एक बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भी सर्जन करता है। हस्तशिल्प क्षेत्र रोजगार सृजन और निर्यात में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 196.18 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 76,700
- सक्रिय मामले 0.18 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.61 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 8,537 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,27,07,900 हुई
- पिछले 24 घंटों में 12,781 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.32 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.62 प्रतिशत
- अब तक कुल 85.81 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,96,050 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 686 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 20,219 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,800 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,75,135 है
पिछले 24 घंटों में 3,641 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 6.12 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.45 प्रतिशत है
अब तक 92.18 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 59,512 जांच की गई
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
गांधीवादी विचारधारा और स्वच्छता पर वर्धा में संगोष्ठी का आयोजन
राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने गांधीवादी विचारधारा और स्वच्छता पर महाराष्ट्र के वर्धा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का विषय स्वच्छता के संबंध में गांधी जी के सिद्धांतों और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इसे क्रियान्वित करने पर केंद्रित रहा।
संगोष्ठी में ग्रामीण इलाकों में साफ-सफाई के लिए सही प्रौद्योगिकी, जैव कचरा प्रबंधन तथा नई तालीम और औद्योगिकीकरण: स्वच्छ एवं स्वालंबी संकुल की गांधीवादी अवधारणा से संबंधित निवारक स्वच्छता जैसे विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने अपने उद्घाटन भाषण में उपस्थित जनों को गांधी जी के प्रिय भजन ‘’वैष्णव जन तो’’ के मिश्रित अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की जानकारी दी। इसे विदेश मंत्रालय ने 124 देशों के सहयोग से बनाया है। संगोष्ठी का समापन गांधी जी के समय के अनुभवों से सीख लेने के लिए सेवाग्राम की यात्रा के साथ हुआ।
महात्मा गांधी आधुनिक समय में स्वच्छता और साफ-सफाई के बड़े हिमायतियों में से एक थे। वे खुले में शौच और गंदे वातावरण में रहने को असम्मानजनक मानने के साथ ही इन आदतों से पर्यावरण को नुकसान होने की बात भी कहते थे। गांधी जी के साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश विकास के एजेंडे में स्वच्छता को सवोच्च प्राथमिकता देते हुए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। यह अभियान अब एक व्यापाक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। वर्ष 2014 में अपनी शुरूआत के बाद से इसका दायरा 39 प्रतिशत से बढ़कर आज 95 प्रतिशत तक हो चुका है। इस अवधि में देशभर में 8.7 करोड़ शौचालय बनाए गए और 5.15 लाख गांव 530 जिले और 25 राज्य और संघशासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
संगोष्ठी के अवसर पर महानिदेशक ‘विशेष परियोजना’ अक्षय राउत, महाराष्ट्र सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री श्यामलाल गोयल के अलावा श्री सोहम पांड्या, डॉ0 डी. करूणाकरन, सुश्री प्रीति जोशी और कनक भाई जैसे विद्वान भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
केरल में आयकर विभाग की कार्रवाई
आयकर विभाग ने केरल के थिरूवला में स्वघोषित ईसाई प्रचारक के ठिकानों पर 5 नवंबर 2020 को सर्च और जब्ती की कार्रवाई की है। इसके साथ ही उनके कई न्यासों पर भी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की कार्रवाई उन चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरे धार्मिक न्यासों पर की गई है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर से मिली छूट का फायदा उठा रहे है। समूह देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्कूल और कॉलेज चला रहा है। इसके अलावा वह केरल में एक कॉलेज और अस्पताल भी चला रहा है। आयकर विभाग ने देश भर के 66 ठिकानों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, चंडीगढ़, पंजाब और तेलंगाना में समूह के विभिन्न ठिकानों पर की गई है।
आयकर विभाग ने यह कार्रवाई उन पुख्ता सबूतों के आधार पर की है, जिसमें यह पता चला था कि समूह, विदेश से मिलने वाले चंदे को गरीब और वंचित तबके के लिए इस्तेमाल का जो दावा करता है, उसमें बड़े पैमाने पर हेर-फेर की गई है और गैरकानूनी रूप से आयकर छूट का लाभ उठाया गया है। इसके तहत समूह के लोगों ने चंदे का इस्तेमाल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में भी कई अवैध लेन-देन किए गए हैं। समूह के तहत पूरे देश में करीब 30 न्यास पंजीकृत हैं। लेकिन इसमें अधिकतर न्यास केवल कागजों में ही मौजूद है,जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं है। विदेश से मिले चंदे को इन न्यास के जरिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाता था।
समूह चंदे का अवैध इस्तेमाल के लिए,दूसरे साथियों के सहयोग से खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है। जो कि उनके काम करने का मुख्य तरीका बन गया था। इसके तहत बढ़ाकर दिखाए गए खर्च की रकम को हवाला के जरिए समूह की विभिन्न इकाइयों तक पहुंचाया जाता है। आयकर विभाग ने समूह के अलावा उसके दूसरे साथियों पर भी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि बढ़ा-चढ़ाकर खर्च गई रकम का इस्तेमाल निर्माण खर्च,रियल एस्टेट में, वेतन देने और उत्पाद आदि खरीदने में किया गया है। छापे की कार्रवाई में यह भी सामने आया है कि रियल एस्टेट लेने-देन में अवैध नकदी का इस्तेमाल किया गया है। इसके तहत संबंधित दस्तावेज जैसे बिक्री समझौते आदि जब्त किए गए हैं। समूह ने इसके लिए रियल एस्टेट के तहत हुए लेन-देन को काफी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। इसके तहत चंदे के तहत मिली रकम को न्यासों की दूसरी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है।
इस बात के भी पक्के सबूत मिले हैं कि समूह ने इस तरह सैकड़ों करोड़ रुपये का हेर-फेर किया है। इसके अलावा सर्च के दौरान 6 करोड़ रुपये ऐसे मिले हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं है। जिसमें 3.85 करोड़ रुपये दिल्ली में पूजा पर किए गए खर्च के रूप में दिखाई गई है। इसके अलावा कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। जिसका परीक्षण किया जाएगा। साथ ही दूसरी जरूरी जांच भी जारी है।
Prime Minister's Office
Press statement by Prime Minister during state visit of Prime Minister of Bhutan to India
Your Excellency, प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग,
भूटान से यहाँ आए सभी विशिष्ट अतिथिगण,
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यह वर्ष भारत और भूटान के राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती का वर्ष है। इस ऐतिहासिक और शुभ वर्ष में, प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे का भारत में हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए हर्ष का विषय है। भूटान में इस वर्ष तीसरे आम चुनावों के सफ़ल संचालन के लिए भूटान सरकार और भूटान की जनता, दोनों का मैं ह्रदय से अभिनंदन करता हूँ। इन चुनावों में सफ़लता के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भूटान सफ़लता और ख़ुशहाली की राह पर प्रगति करता रहेगा।
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प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे ने भूटान के लिए उनके “narrowing the gap” vision के बारे में मुझे विस्तार से जानकारी दी। मैं उनकी दूरदृष्टि की सराहना तो करता ही हूँ, मुझे इसलिए भी बहुत प्रसन्नता है कि उनका vision मेरे "सबका साथ, सबका विकास” के vision से मेल रखता है। मैंने प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि भूटान के विकास में भारत हमेशा की तरह एक भरोसेमंद मित्र और साझेदार की भूमिका निभाएगा। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत चार हज़ार, पाँच सौ करोड़ रूपए का योगदान देगा। यह योगदान भूटान की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।
Friends.
भारत और भूटान के सहयोग के लंबे इतिहास में hydro projects में सहयोग एक अहम हिस्सा रहा है। आज हमने इस महत्वपूर्ण sector में सभी संबंधित projects में अपने सहयोग की समीक्षा की। यह प्रसन्नता का विषय है कि मान्ग-देछू project पर काम शीघ्र ही पूरा होने वाला है। इस project के tariff पर भी सहमति हो गई है। अन्य projects पर भी कार्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है। और हम दोनों सभी projects को और अधिक गति देना चाहते हैं। हमारे सहयोग में एक नया आयाम अंतरिक्ष विज्ञान का है। मुझे प्रसन्नता है कि South Asian Satellite से लाभ उठाने के लिए ISRO द्वारा भूटान में बनाया जा रहा Ground-Station भी शीघ्र तैयार होने वाला है। इस project के पूरा होने से भूटान के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी मौसम की जानकारी, tele-medicine और disaster relief जैसे कार्यों में मदद मिलेगी।
Friends,
आज प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे ने मुझे एक खुशखबरी भी दी है। भूटान सरकार ने शीघ्र ही RuPay Cards को launch करने का निर्णय लिया है। Excellency, इस निर्णय के लिए मैं आपका ह्रदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे दोनों देशों के बीच people-to-people संबंधों को और अधिक बल मिलेगा।
Excellency.
आपने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। और, चार वर्ष पहले, प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान की थी। एक दूसरे के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए, विकास की राह पर क़दम से क़दम मिला कर आगे बढ़ने के लिए, हमारी साझा प्रतिबद्धता का यह प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि आपकी यह भारत यात्रा हमारे संबंधों को एक नई गति देने में सफ़ल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फ़िर भारत में आपका और आपके delegation का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
धन्यवाद।
ताशी देलेग!
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
भारत में 102 दिन बाद 40,000 से कम दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
पिछले 24 घंटों में भारत में 37,566 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले कम होकर 5,52,659 तक पहुंचे।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.82 प्रतिशत हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 2,93,66,601 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 56,994 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 47वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 96.87 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.74 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.12 प्रतिशत है, जो लगातार 22वें दिन पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 40.81 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 32.90 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
कोयला मंत्रालय
10 वाणिज्यिक कोयला खदानों की ई-नीलामी कल से होगी शुरू
नामित प्राधिकरण कोयला मंत्रालय ने कोयले के वाणिज्यिक खनन के उद्देश्य से कोयला खदानों के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है और 10 कोयला खदानों की फॉरवर्ड ई-नीलामी कल शुरू की जाएगी।
आठ कोयला खदानों की ई-नीलामी 13 सितंबर को और दो कोयला खदानों की ई-नीलामी 14 सितंबर, 2022 को होगी। जिन खदानों की ई-नीलामी की जा रही है उनकी कुल पीक रेट क्षमता  39.31 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
नामित प्राधिकरण कोयला मंत्रालय ने अब तक 85.54 मिलियन टन प्रति वर्ष की पीक रेट क्षमता  वाली 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मंथन का आयोजन: नए रास्ते का निर्माण, ई-ग्राम स्वराज 2.0 पर एक उद्योग परामर्श
प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के तीसरे स्तर यानी ग्राम पंचायतों में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने आज मंथन: नए रास्ते का निर्माण, ई-ग्राम स्वराज 2.0 पर एक उद्योग परामर्श का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉ. चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने की।
सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित करते हुए, डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने प्रतिभागियों को डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए ग्रामीण शासन को बढ़ाकर जमीनी स्तर पर दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण कल्याण से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विकास के दौरान सार्थक भूमिका निभाने के लिए तकनीकी उपकरणों और संसाधनों के प्रावधान द्वारा क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकारों की प्रशासनिक क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जाना चाहिए। यह प्रौद्योगिकी संचालित शासन संरचना एक सामान्य रणनीतिक और प्रोग्रामिंग संरचना पर आधारित होनी चाहिए जो ठीक तरह से परिभाषित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए सभी मध्यवर्तनों को लक्षित करने के लिए प्रदान किया जाता है। प्रौद्योगिकी का फायदा उठाकर सरकारी कार्यों की पहुंच, विस्तार और परिणाम को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रयास में उद्योग, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, ज्ञान प्रदाताओं, नागरिक समाज और सार्वजनिक प्राधिकरणों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति से उत्पन्न होने वाले अवसरों का बेहतर उपयोग और साझा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
एनईजीडी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर मुख्य भाषण दिया और बताया कि अंतिम व्यक्ति तक वितरण को सक्षम बनाने और सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ किस प्रकार से उठाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में डिजिटल मध्यवर्तन देश के नागरिकों को पारदर्शिता, दक्षता और समय पर सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करता है। श्री सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि किस प्रकार से बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सरकारी संस्थानों द्वारा नए युग की उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया जा सकता है।
श्री आलोक पी नागर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अपने स्वागत भाषण में अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी मध्यवर्तनों को अनिवार्य रूप से अपनाने का आह्वान किया, ग्राम पंचायत स्तर पर आईसीटी अनुप्रयोगों और डिजिटल समाधानों का डिजाइन, तैनाती और बढ़ावा देने में एक क्रॉस-सेक्टोरल और संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्योग परामर्श में डेलॉयट, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज, क्लाउडदैट, मिनफी, नॉलेरिटी, कोरोवर, पेटीएम और फोनपे के उद्योगपतियों की भागीदारी देखी गई, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई शुरुआत है।
इस सम्मेलन में सरकारी परिदृश्य में चल रहे विभिन्न प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों पर राज्य पंचायती राज विभागों के दृष्टिकोण और दृश्यता को व्यापक बनाना सुनिश्चित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा ई-ग्राम स्वराज समाधान से आगे और उससे परे तकनीकी समाधानों के लिए बढ़ती प्रवृति को और बढ़ावा मिला है। बदले में यह, महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण परिवर्तन को गति प्रदान करेगा।