ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कुवैत के प्रधानमंत्री, महामहिम शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-सबाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने कुवैत के अमीर, शाही परिवार और कुवैत की जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत के विस्तारित पड़ोस के बहुमूल्य सदस्य कुवैत के साथ अपने संबंधों के महत्व पर जोर किया।
दोनों नेताओं ने वर्तमान कोविड-19 महामारी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के बारे में चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि उनके अधिकारी स्वास्थ्य संकट के दौरान नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके और सहयोग और पारस्परिक सहायता के अवसरों का पता लगाया जा सके।
महामहिम कुवैती प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कुवैत विशाल भारतीय समुदाय के योगदान को बहुत महत्व देता है, और वर्तमान स्थिति में उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह के आश्वासन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और कुवैत की सराहना की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य विश्व में निर्माण उपकरणों का विनिर्माण केन्द्र बनना है
श्री गडकरी ने बड़े उद्योगों से प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई की देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य देश को विश्व में निर्माण उपकरणों का विनिर्माण केन्द्र बनाना है। श्री गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘निर्माण उपकरण, प्रौद्योगिकी घटक और एग्रीगेट्सपर सीआईआई की वर्चुअल प्रदर्शनी नामक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें निर्यात को कम करने और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विभिन्न घटकों और कलपुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है। वर्तमान में ऑटोमोबाइल क्षेत्र ऐसे पुर्जों का आयात कर रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र के सभी उद्योगों से औद्योगिक समूह, प्रौद्योगिकी केन्द्र, अनुसंधान, प्रयोगशालाएं और प्रौद्योगिकी तथा कौशल के उन्नयन को विकसित करने की अपील की।
श्री गडकरी ने सभी हितधारकों को भारत में प्रौद्योगिकी केन्द्र विकसित करने में सभी संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने गुणवत्ता से समझौता किए बगैर अनुसंधान और लागत में कमी लाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
श्री गडकरी ने सभी प्रतिभागियों से कोविड-19 महामारी द्वारा थोपे गए मुद्दों की चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कोविड-19 के संकट को देखते हुए पूरा औद्योगिक क्षेत्र आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन हमें सकारात्मक सोच के साथ इन सभी चुनौतियों से लड़ना होगा और निर्माण उपकरणों के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग को एक विनिर्माण केन्द्र बनाना होगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ समझौता किए बगैर लागत में कमी करके ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
श्री गडकरी ने अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन का आह्वान करते हुए संयुक्त उपक्रमों तथा आसानी से वित्त और सुसंगत प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए विदेशी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। एलएनजी, सीएनजी और बायो ईंधन के अधिकतम उपयोग से लागत में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है। सरकार जलमार्ग, समुद्री परिवहन, रेल, सड़क और हवाई परिवहन जैसे सभी प्रकार के परिवहन को एकीकृत और विकसित करने के बारे में भी काम कर रही है, इनसे निश्चित रूप से लॉजिस्टिक लागत कम होगी और उद्योग को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित आत्मनिर्भरता को अर्जित करने के लिए नीतियों में सक्रिय रूप से बदलाव कर रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। इन उद्योगों के लिए ऋण सुविधा और अन्य निधियों का सजृन किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र के लिए एक नई स्क्रैपिंग नीति पर काम आगे बढ़ रहा है। सरकार हरसंभव तरीके से उद्योग को मदद देने के लिए तैयार है इसलिए उद्योग को अपनी नवाचारी योजनाओं के साथ आगे आना चाहिए ताकि हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निर्माण केन्द्र के स्वप्न को पूरा कर सकें।
श्री नितिन गडकरी ने प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई की बकाया राशियों का भुगतान किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बड़े उद्योगों, व्यापार घरानों/कंपनियों से अनुरोध किया कि वे इस मामले को महत्वपूर्ण समझें। श्री गडकरी ने सीआईआई सदस्यों से खुदरा पुर्जों की आपूर्ति के लिए सहायक इकाइयों/ उद्योगों की प्रगति और विकास में मदद करने के लिए कहा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सी-फ्लेक्स के एसबीपी द्वारा सी-फ्लेक्स इंडिया एंटिटीज के अधिग्रहण के लिए शेयर अदला-बदली को मंजूरी दी, जिसके लिए सी-फ्लेक्स को एसबीपी में कुछ शेयरधारिता जारी की जाएगी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने सी-फ्लेक्स के एसबीपी द्वारा सी-फ्लेक्स इंडिया एंटिटीज के अधिग्रहण के लिए शेयर अदला-बदली को मंजूरी दी, जिसके लिए सी-फ्लेक्स को एसबीपी में कुछ शेयरधारिता जारी की जाएगी।
प्रस्तावित संयोजन निम्न से संबंधित है:
एस.बी. पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पारिख पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड  में कॉन्स्टेंटिया फ्लेक्सिबल सेल्स बी.वी.  की संपूर्ण शेयरधारिता; क्रिएटिव पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड ; अपर्णा पेपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ; विबग्योर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ; और पारिख फ्लेक्सिबल्स प्राइवेट लिमिटेड  का अधिग्रहण।
पारिख पैकेजिंग, क्रिएटिव पॉलीपैक, अपर्णा पेपर, विबग्योर और पारिख फ्लेक्सिबल में से प्रत्येक एक 'लक्ष्य कंपनी' है और साथ में, इन्हें 'लक्ष्य' या 'सी-फ्लेक्स इंडिया एंटिटीज' के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।
प्रस्तावित लेनदेन के लिए सी-फ्लेक्स द्वारा एसबीपी में कुछ शेयरधारिता का अधिग्रहण।
एसबीपी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड लचीली पैकेजिंग सामग्री के निर्माण का व्यवसाय करती है। एसबीपी पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड I स्कीम II  की एक पोर्टफोलियो इकाई है, जो प्रेमजी इन्वेस्ट ग्रुप के स्वामित्व और नियंत्रण वाला फंड है।
सी-फ्लेक्स समूह लचीली पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और बिक्री का व्यवसाय करता है। सी-फ्लेक्स अंततः वेंडेल एस.ई  के स्वामित्व और नियंत्रण में है। भारत में, सी-फ्लेक्स की केवल सी-फ्लेक्स इंडिया संस्थाओं के माध्यम से उपस्थिति है। वेंडेल निवेश पोर्टफोलियो के अधिग्रहण और प्रबंधन का व्यवसाय करती है।
प्रत्येक लक्ष्य कंपनी लचीली पैकेजिंग सामग्री के निर्माण का व्यवसाय करती है और उन ग्राहकों को प्रमुख जरूरतों को पूरा करती है, जो खाद्य और गैर-खाद्य उत्पाद दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध कोविड-19 टीके पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 125 करोड़ ज्यादा टीके की खुराक उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 19.55 करोड़ से ज्यादा शेष और अनुप्रयुक्त टीके की खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाने और इसके दायरे में विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ था। ज्यादा टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैक्सीन उपलब्धता की अग्रिम दृश्यता के माध्यम से टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है, ताकि उनके द्वारा बेहतर योजना बनाई जा सके और वैक्सीन की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत, भारत सरकार ने मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन दिया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीके बनाने वाली कंपनियों से 75 प्रतिशत टीकों की खरीद करेगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीके की खुराक
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आपूर्ति की गई
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1,25,74,91,730
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शेष उपलब्ध
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19,55,55,996
भारत सरकार के माध्यम से और प्रत्यक्ष खरीद श्रेणी के तहत अभी तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों 125 करोड़  से ज्यादा टीकों की खुराक उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रबंधन के लिए अभी तक 19.55 करोड़  शेष और अनुप्रयुक्त कोविड टीके की खुराक उपलब्ध हैं।
वित्त मंत्रालय
एमएसएमई सेक्टर हेतु जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अमल, संबंधित अधिसूचनाएं जारी
जीएसटी  परिषद ने 10 जनवरी, 2019 को आयोजित अपनी 32वीं बैठक में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित निर्णय लिए थे, जो 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो जाएंगेः
- वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए ज्यादा छूट सीमाः वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी संबंधी पंजीकरण एवं अदायगी से छूट के लिए दो आरम्भिक सीमाएं यथा 40 लाख और 20 लाख रुपये तय की गई हैं। राज्यों के पास इन दोनों सीमाओं में से किसी एक का चयन करने का विकल्प होगा। सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण संबंधी आरम्भिक सीमा आगे भी 20 लाख रुपये ही रहेगी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में यह सीमा 10 लाख रुपये होगी।
- सेवा और मिश्रित आपूर्तिकर्ताओं के लिए कम्पोजिशन स्कीमः सेवाओं के उन आपूर्तिकर्ताओं  के लिए 6 प्रतिशत की टैक्स दर  के साथ एक कम्पोजिशन स्कीम उपलब्ध कराई जाएगी, जिनका वार्षिक कारोबार  पिछले वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये तक होगा।
- वर्तमान कम्पोजिशन स्कीम के लिए कारोबार सीमा में वृद्धिः वस्तुओं के लिए कम्पोजिशन स्कीम से लाभ उठाने के लिए पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की जाएगी। विशेष श्रेणी वाले राज्य स्वयं ही अपने यहां कम्पोजिशन सीमा के बारे में निर्णय लेंगे।
उपर्युक्त निर्णयों पर अमल के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं:
- वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए ज्यादा आरम्भिक छूट सीमा के लिए दिनांक 07 मार्च, 2019 को जारी अधिसूचना संख्या 10/2019 – केन्द्रीय कर।
- सेवा एवं मिश्रित आपूर्तिकर्ताओं हेतु कम्पोजिशन स्कीम के लिए 07 मार्च, 2019 को जारी अधिसूचना संख्या 02/2019 – केन्द्रीय कर , जो करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी।
- वर्तमान कम्पोजिशन स्कीम के मामले में कारोबार या टर्नओवर सीमा में वृद्धि के लिए 07 मार्च, 2019 को जारी अधिसूचना संख्या 14/2019 – केन्द्रीय कर।
ये अधिसूचनाएं 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो जाएंगी।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ/कनिष्ठ फेलोशिप देने की योजना में नेपाली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जाएगा : श्री प्रहलाद सिंह पटेल
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने घोषणा करते हुए कहा कि संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा के धनी कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ फेलोशिप देने की योजना में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की शेष दो भाषाओं- नेपाली एवं संथाली को शामिल किया जाएगा। संस्कृति मंत्री ने यह बात आज नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कही।
संस्कृति मंत्रालय संस्कृति के क्षेत्र में श्रेष्ठ कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ फेलोशिप प्रदान करती है। यह फेलोशिप शोध संबंधी परियोजनाओं के लिए दिया जाता है।
सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र  फेलोशिप की चयन प्रक्रिया के लिए नॉडल एजेंसी है। इस योजना के तहत ‘साहित्यिक कलाएं’ एक विषय है, जिसके अंतर्गत शोध के लिए उम्मीदवार 22 भाषाओं में आवेदन दे सकते हैं। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी और खासी भाषाओं समेत भारतीय संविधान की धारा 344  और धारा 251 की 8वीं अनुसूची में वर्णित 20 भाषाएं शामिल हैं:
 असमी,  बंगाली,  बोडो,  डोगरी,  गुजराती,  हिंदी,  कन्नड़,  कश्मीरी,  कोंकणी,  मैथिली,  मलयालम,  मणिपुरी,  मराठी,  उड़िया,  पंजाबी,  संस्कृत,  सिंधी  तमिल,  तेलुगु और  उर्दू।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
फार्मास्युटिकल विभाग तीन विस्तृत दवा पार्कों और चार चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए जगहों के चयन पर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है: श्री गौड़ा
पंजाब सरकार ने राज्य में विस्तृत दवा पार्क का विकास करने में मदद देने में रुचि दिखाई
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने बताया है कि फार्मास्युटिकल विभाग ऐसे दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है जो देश में आगामी तीन विस्तृत दवा पार्कों और चार चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए तटस्थ भाव से जगह चयन करने के लिए आधार तैयार करेगा।
पंजाब के वित्त मंत्री श्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज नई दिल्ली में श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा से मुलाकात की और उन्हें प्रस्तावित विस्तृत दवा पार्क की स्थापना पंजाब राज्य के बठिंडा में करने के संबंध में विचार करने के लिए अनुरोध पत्र सौंपा।
श्री गौड़ा ने दवा पार्कों के विकास में मदद का हाथ बढ़ाने में रुचि दिखाने के लिए श्री बादल को धन्यवाद दिया।
श्री मनप्रीत सिंह बादल ने इस अवसर पर कहा कि बठिंडा में अच्छी कनेक्टिविटी, पानी और भूमि की उपलब्धता है और राज्य में पहले से ही यूएसएफडीए द्वारा स्वीकृत कुछ बड़ी दवा कंपनियों और एनआईपीईआर,आईआईएसईआर,एम्स जैसे फार्मा संस्थानों की मौजूदगी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण एपीआई/ केएसएम और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 12 मार्च,2020 को तीन विस्तृत दवा पार्कों और चार चिकित्सा उपकरण पार्कों के विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी है,जिसमें भारत सरकार राज्य सरकारों को एक विस्तृत दवा पार्क की स्थापना के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपये और एक चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इसके अलावा,भारत सरकार ने देश भर में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री / ड्रग इंटरमीडिएट्स एवं एपीआई और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है। इन योजनाओं पर लगभग 13,760 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। विस्तृत दवा पार्क को बढ़ावा देने की योजना से लगभग 46,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त थोक दवाओं का उत्पादन होगा और चिकित्सा उपकरण पार्क की योजना से लगभग 68,437 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा।
रक्षा मंत्रालय
कुश्ती में बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी  मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल केंद्र, बेलगावी  द्वारा चयन प्रक्रिया
1. मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजीमेंटल केंद्र, बेलगावी  में बी.एस.सी. में भर्ती दिनांक 10 मई 2021 से 13 मई 2021 तक होगी। भर्ती में मैसूर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गूजरात, आन्ध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश के अभ्यार्थी भाग लेंगे। राज्य/राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रवेस का समय सुबह 0700 बजे से 1000 बजे तक ही होगा।
2. योग्यता:-
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क्रम संख्या
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स्पर्धा
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आयु
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शैक्षिणिक अर्हता
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कुश्ती
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08 से 14 वर्ष आयु 
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न्युनतम कक्षा 4थी पास
3. वजन तथा ऊंचाई:-
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क्रम संख्या
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आयुवर्ग
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ऊंचाई
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बजन
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08 वर्ष
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134 सेमी
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29 किग्रा
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09 वर्ष
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139 सेमी
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31 किग्रा
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10 वर्ष
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143 सेमी
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34 किग्रा
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11 वर्ष
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150 सेमी
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37 किग्रा
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12 वर्ष
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153 सेमी
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40 किग्रा
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13 वर्ष
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155 सेमी
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42 किग्रा
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14 वर्ष
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160 सेमी
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47 किग्रा
2
4. अभ्यार्थी को अपने अभिभावक के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ तथा प्रतिक्रिया के लिये मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल केंद्र, बेलगावी  में आना है:-
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- संबधित खेल प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- किट/उपकरण तथा एसेसरिज जो सबंधित खेल में भाग लेने के लिये आवश्यक हो।
5. अभ्यार्थी को अपने खर्च पर चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। स्क्रीनिंग के समय अभ्यार्थी तथा उसके साथ आने वाले व्यक्ति को अपने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. अंतिम चुने हुए अभ्यार्थी को 17 वर्ष छह महीने की आयुतक मुफ्त खाना पीना, रहना 10वीं तक पढ़ाई, स्पोर्ट्स किट, बीमा चिकित्सा और वैज्ञानिक कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। तत्पश्चात योग्य अभ्यार्थी को निर्धारित नियमों के अनुसार सेना में भर्ती हेतू मौका दिया जायेगा। सेना में भर्ती हेतू मौका देने का यह अभिप्राय नहीं है की उसे निश्चय ही सेना में भर्ती किया जाएगा।
7. कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानियां अभ्यार्थीयों को भर्ती के दौरान मास्क और दस्ताने पहनना तथा आरटी-पीसीआर/रैपिड एंटीजन नेगेटिव सर्टिफिकेट और “नो रिस्क सर्टिफिकेट”साथ में लाना अनिवार्य है।
निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है :-
 9741399162
 9596611005
अअ/बीएससी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वायु सेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारजनों को सलामी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वायु सेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारजनों को सलामी दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा,”आज, वायु सेना दिवस पर, एक गौरवान्वित राष्ट्र हमारे वायु योद्धाओं और उनके परिवारजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। भारतीय वायु सेना अत्यंत समर्पण और उत्कृष्टता के साथ निरंतर भारत की सेवा कर रही है।”
आज, वायु सेना दिवस पर, एक गौरवान्वित राष्ट्र हमारे वायु योद्धाओं और उनके परिवारजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। भारतीय वायु सेना अत्यंत समर्पण और उत्कृष्टता के साथ निरंतर भारत की सेवा कर रही है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायेद के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायेद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वे एक महान राजनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी नेता थे जिनके मार्गदर्शन में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध समृद्ध हुए।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“मैं महामहिम शेख खलीफा बिन जायेद के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी हूं। वे एक महान राजनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी नेता थे जिनके मार्गदर्शन में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध समृद्ध हुए। भारत के लोगों की हार्दिक संवेदनाएं संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा के लिए कोविड संबंधी सामग्री की दूसरी खेप भेजी
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत,पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कोविड संबंधी सामग्री की दूसरी खेप अपने लोकसभा क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा के लिए भेजी।
अलग-अलग किट्स के रूप में इस सामग्री को रवाना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें 80,000 फेस मास्क, करीब 1000 हैंड सेनेटाइजर के पैकेट समेत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो कोविड महामारी से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस सामग्री की पहली खेप के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब वे खुद कोविड नेगेटिव हुए थे, उसी दिन उसे रवाना किया गया था। डॉ. सिंह कोविड संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया की, "लॉक़डाउन की स्थिति के चलते इस सामग्री को उनके लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचाना और फिर आगे दूर-दराज के इलाकों में उसका वितरण करना बेहत मुश्किल काम है। मगर इलाके में टीम और युवा साथियों के सहयोग से हमने जितना अंदरूनी इलाकों तक हो सके, यह काम किया है।" उन्होंने कहा कि उधमपुर-कठुआ-डोडा क्षेत्र बेहद लंबा-चौ़ड़ा और विभिन्न भूगौलिक परिस्थितियों वाला इलाका है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पिछले कल उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के 6 जिलों के जन कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत समीक्षा और बातचीत की। इन 6 जिलों में उधमपुर, कठुआ, डो़डा, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि वे सभी जिलों के प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क में हैं और जहां कहीं भी आवश्कता होगी, वे उपलब्ध हैं। उन्होंने युवाओं और कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा सामुदायिक स्तर पर किए जा रहे काम की भी प्रशंसा की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड संबंधी सामग्री की दूसरी खेप के बाद वे आगे भी भविष्य में जितना संभव होगा, सामान भेजते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत और मांग के हिसाब से वक्त-वक्त पर हम विभिन्न स्त्रोतों से इस सामान की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे क्षेत्र के ब्लॉक और पंचायत स्तर तक भेज रहे हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र के दफ्तर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और हमारे पार्टी के साथियों से इस सामान का जरूरत के हिसाब से न्यायसंगत और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस कठिन समय में सभी राजनैतिक पार्टियों और समाज के वरिष्ठ सदस्यों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में कोविड के खिलाफ लड़ाई में देश का साथ देना चाहिए। त्रासदी के इस वक्त सभी से उम्मीद है कि वे बाकी मुद्दों, प्राथमिकताओं और एजेंडों को अलग रखकर, मानव जीवन को बचाने के संघर्ष में साथ दें।
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एमजी/एएम/पीके/डीवी
(Visitor Counter : 182
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्ग के विस्तार पर उपलब्ध गहराई के बारे में वास्तविक जानकारी के लिए पोर्टल प्रारंभ किया
इस जानकारी से जहाजों की आवाजाही के लिए बेहतर नियोजन में मदद करेगी
राष्ट्रीय जलमार्गों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  ने आज यहां एक नए पोर्टल एलएडीआईएस - न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया।
एलएडीआईएस - यह सुनिश्चित करेगा कि - न्यूनतम उपलब्ध गहराइयों के बारे में वास्तविक आंकड़ों को जहाज/नौका और मालवाहक जहाजों के मालिकों को प्रसारित किया जाए, ताकि वे राष्ट्रीय जलमार्गों पर अधिक नियोजित तरीके से परिवहन कर सकें। जहाजों के निर्बाध आवागमन के लिए जलमार्ग की एक सुनिश्चित गहराई आवश्यक है। यदि विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार पर न्यूनतम उपलब्ध गहराइयों  के संबंध में वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो यह आवाजाही के उपयुक्त समय के बारे में मार्गदर्शन करके ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगा।
इस पोर्टल को आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट www.iwai.nic.in पर होस्ट किया जा रहा है। इसे आंतरिक स्तर पर विकसित किया गया है। प्रारंभ में एलएडी से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग-1,राष्ट्रीय राजमार्ग-2, इंडो-बंगलादेश प्रोटोकॉल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के लिए सर्वेक्षण की तारीख सहित उपलब्ध होगी। इस सुविधा का विस्तार अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों में भी किया जाएगा।
पोर्टल में एलएडी का विवरण लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले आईडब्ल्यूएआई के सर्वेक्षण पोतों से संबंधित सर्वेक्षणकर्ताओं और क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा फीड किया जाएगा।
आईडब्ल्यूएआई ने एलएडीआईएस को राष्ट्रीय जलमार्ग पर चलने वाले अंतर्देशीय जहाजों के दैनंदिन संचालन को सुगम बनाने तथा सेवा और संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए डिज़ाइन किया है। यह राष्ट्रीय जलमार्गों पर निर्बाध परिचालन के लिए सूचना के आदान-प्रदान की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाएगा, इसके अलावा जहाजों की आवाजाही के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में भी पूर्वानुमान व्यक्त करेगा।
पोत संचालक/मालवाहक जहाजों के मालिक अपनी समुद्री यात्रा की योजना पूरी तरह से आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जलमार्ग संबंधी जानकारी  के अनुसार को तैयार करेंगे।
रेल मंत्रालय
राष्ट्रपति ने रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत करने की घोषणा की
स्वतंत्रता दिवस, 2022 के अवसर पर माननीय भारत गणराज्य के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत करने की घोषणा की है:–
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
- श्री प्रविण चंद्र सिन्हा, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम रेलवे
सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक
- श्री शमसुल अरफिन, सहायक सुरक्षा आयुक्त, उत्तर सीमांत रेलवे
2. श्री राजीव सिंह सलारिया, निरीक्षक, पश्चिम रेलवे
3. श्रीमती सय्य्दा तहसीन, उप निरीक्षक, दक्षिण मध्य रेलवे
4. कुमारी जयश्री पुरुषोत्तम पाटील, उप निरीक्षक, मध्य रेलवे
5. श्री प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक, रेलवे बोर्ड
6. श्री नसीर अहमद भट, उप निरीक्षक, छठी वाहिनी, रेलवे सुरक्षा विशेष बल
7. श्री एन सुब्बा राव, उप निरीक्षक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
8. श्री तिरिपाल गोट्टेमुक्कला, सहायक उप-निरीक्षक / दक्षिण पश्चिम रेलवे
9. श्री सुब्बा राव नाटकम, सहायक उप-निरीक्षक/ प्रशिक्षण केंद्र -मौला अली
10. श्री राघवेंद्र करियप्पा शिरागेरी, सहायक उप-निरीक्षक / दक्षिण पश्चिम रेलवे
11. श्री सुनील भागवत चौधरी, सहायक उप निरीक्षक/मध्य रेलवे
12. श्री कंवरपाल यादव, हेड कांस्टेबल, पश्चिम रेलवे
13. श्री विजया सारधि बंदी, हेड कांस्टेबल, प्रशिक्षण केंद्र -मौला अली
14. श्री राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल, जगजीवनराम रे.सु.ब. अकादमी, लखनऊ
15. श्री सतपाल, कांस्टेबल/सफाईवाला, तीसरी वाहिनी, रेलवे सुरक्षा विशेष बल
RKJ/M
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र चंचल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री नरेंद्र चंचल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है।उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम् शांति! '