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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी गुजरात के केवड़िया में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी
मंत्रालय के तीन प्रमुख मिशनों, पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को मान्यता देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अन्य पहलों पर परामर्श करना और उन्हें लागू करना भी है
यह सम्मेलन सुपोषित भारत के हमारे लक्ष्य को सुदृढ़ करेगा, जिसे केवल केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्रभाई मुंजापारा भी भाग लेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समाज कल्याण विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव भाग लेंगे।
मुख्य कार्यक्रम 31 अगस्त, 2021 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भारत के लौह पुरुष, महान दूरदर्शी, सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि के साथ शुरू होगा। इसके बाद, प्रत्येक राज्य के पोषक पौधों का रोपण - राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों द्वारा किया जाएगा। यह पौधा रोपण का कार्य 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे देश भर में पोषण वाटिका/पोषक उद्यानों के रोपण को भी बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी पूरे भारत में महिलाओं और बच्चों के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए दिन में बाद में मुख्य भाषण देंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई भी सभा को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की चुनौतियों और अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन मिशनों में से प्रत्येक की प्रस्तुतियों पर केंद्रित होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तुतियों में से प्रत्येक के बाद राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ एक फीडबैक और संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष जो बाल अधिकारों और महिला सशक्तिकरण पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी प्रमुख मुद्दों पर अपनी राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
सम्मेलन में महिलाओं और बच्चों से संबंधित वैश्विक सूचकांकों पर एक प्रस्तुति भी दी जाएगी।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सम्मेलन हमारे संघीय ढांचे की सच्ची भावना को दर्शाता है और इसका परिणाम देश की महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए समन्वित और सम्मिलित प्रयासों से सामने आएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिकाप्रसाद संतोखी के साथ आज इंदौर में मुलाकात की। राष्ट्रपति संतोखी 7-14 जनवरी 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में विशिष्ट अतिथि हैं।
अपनी बैठक में दोनों नेताओं ने हाइड्रोकार्बन, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल पहल व आईसीटी, और क्षमता निर्माण सहित पारस्परिक हित वाले क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।
सूरीनाम ने भारत की प्रशंसा की कि उसने सूरीनाम द्वारा ली गई क्रेडिट लाइन्स से पैदा हुए कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया है।
राष्ट्रपति संतोखी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करेंगे और 10 जनवरी 2023 को समापन सत्र और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। वे इंदौर में वैश्विक निवेशकों के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भी भाग लेंगे। इसके बाद वे अहमदाबाद और नई दिल्ली जाएंगे।
जल शक्ति मंत्रालय
पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्यसमूह की दूसरी बैठक कल से गांधीनगर में शुरू होगी
11 आमंत्रित देशों सहित जी-20 सदस्य देशों के 130 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे
11 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों समेत जी-20 सदस्य देशों के 130 प्रतिनिधि गांधीनगर में जी-20 पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्यसमूह  की दूसरी बैठक में हिस्सा लेंगे। कल से शुरू होने वाली तीन दिवसीय  बैठक में भूमि क्षरण को रोकने, जैव-विविधता की इको-प्रणालीगत बहाली और समृद्धि में तेजी लाने, संसाधन दक्षता व चक्रिय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा निरंतर व हर जलवायु में सक्षम सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने जैसे विषयगत मुद्दों पर विचार किया जायेगा। बैठक के दौरान नमामि गंगे, हर तरह की जलवायु में कायम रहने वाली अवसंचरना, भूजल प्रबंधन भागीदारी, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष प्रस्तुतिकरण भी होगा। केंद्रीय रेल और वस्त्र राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा 28 मार्च को बैठक का उद्घाटन किये जाने की संभावना है।
बैठक के भाग के रूप में आयोजित होने वाले भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों को आधुनिकता और परंपरा के मिश्रण का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। अडालज वाव के रूप में भारत के प्राचीन जल प्रबंधन का परिचय दिया जायेगा। यह प्राचीन काल की सीढ़ियों वाली बावड़ी है। इसी तरह, साबरमती जल-नलिका जैसा भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल भी दिखाया जायेगा। प्रतिनिधियों को विशेष रूप से तैयार किये गये नृत्य और संगीत प्रदर्शन के जरिये गुजरात की जीवन्त सांस्कृतिक परंपराओं से अवगत होने का भी अवसर मिलेगा। इस दौरान उन्हें स्थानीय पाक-कला का जायका लेने का भी मौका मिलेगा।
सम्मेलन की शुरूआत जल संसाधन प्रबंधन पर एक सहायक कार्यक्रम से होगी, जिसका नेतृत्व जल शक्ति मंत्रालय करेगा। इसमें जी-20 सदस्य देश इस विषय पर उत्कृष्ट व्यवहारों पर प्रस्तुतिकरण देंगे। अंतिम दिन अन्य कई तकनीकी सत्र होंगे तथा मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति के प्रारूप पर चर्चा की जायेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नीलेश के. साह, जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुबोध यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री नमिता प्रसाद और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. के निदेशक श्री विवेक कपाड़िया ने आज एक प्रेस-वार्ता में यह सूचना दी।
जल शक्ति मंत्रालय के अधीन अनेक संगठन कई विषयगत स्टॉल भी लगायेंगे, जिनमें अटल भूजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन आदि शामिल है। बैठक के दौरान इन स्टॉलों के जरिये प्रतिनिधियों को उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों की जानकारी दी जायेगी।
दूसरी ईसीएसडब्लूजी बैठक सतत और हर स्थिति में कायम रहने वाले भविष्य को हासिल करने के लिये जी-20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने की एक महत्त्वपूर्ण पहल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सभी हितग्राहियों के साथ काम करने के लिये संकल्पित है, ताकि प्रत्येक प्राथमिक क्षेत्र के तहत नतीजे हासिल किये जा सकें तथा सभी के लिये सतत और हर तरह की स्थिति में कायम रहने वाले भविष्य को हासिल किया जा सके।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अपने जीवन में श्री आडवाणी सहित सभी गुरुजनों के प्रभाव को याद किया
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने 57 गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की
इंटरनेट से सिर्फ सूचना मिल सकती है ज्ञान गुरु से ही मिलता है
छात्रों और देश के चतुर्दिक विकास में गुरुओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज श्री लालकृष्ण आडवाणी सहित अपने सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके जीवन के विभिन्न दौर में उनका मार्गदर्शन किया है।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने एक फेसबुक पोस्ट में श्री नायडू ने अपने 57 गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन को याद किया। अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उन्हें श्री तन्नेती विश्वनाथम जैसे स्वाधीनता सेनानी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, कालांतर में श्री आडवाणी ने उनके दृष्टिकोण को दिशा दी। उन्होंने लिखा कि 15 वर्ष की आयु में ही माता-पिता खो देने के बाद उनके दादा-दादी ही उनके पहले गुरु बने। अपनी पोस्ट में श्री नायडू ने अपने दादा-दादी के अतिरिक्त स्कूल, कॉलेज तथा विश्विद्यालय के 55 गुरुजनों का भी उल्लेख किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप शिष्यों के जीवन में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने लिखा है कि गुरु शिष्यों के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक संस्कारों और चरित्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि टेक्नोलॉजी के इस युग में भी वे व्यक्तिगत रूप से रुचि ले कर शिष्यों को शिक्षा और संस्कार प्रदान करें। उन्होंने लिखा कि लोगों के व्यक्तित्व और विचारों को सुसंस्कारों से गढ़ कर, शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
इंटरनेट युग में शिक्षा पर विचार रखते हुए, उपराष्ट्रपति ने लिखा कि इंटरनेट आपको दुनिया भर की सूचना तो दे सकता है किन्तु उसका सम्यक मूल्यांकन करने के ज्ञान का संस्कार तो सिर्फ गुरु ही दे सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि सिर्फ गुरु ही दया, करुणा, त्याग, अनुशासन जैसे मानवीय गुण प्रदान कर सकता है।
इस संदर्भ में श्री नायडू ने रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के गुरु शिष्य संबंधों को आदर्श माना कि किस प्रकार विवेकानंद प्रारंभ में रामकृष्ण परमहंस के दृष्टिकोण से सहमत न होते हुए भी अंततः उनके शिष्य बन गए।
उन्होंने लिखा है कि गुरु शब्द की उत्पत्ति गु तथा रू दिए वर्णों की संधि से हुई है। संस्कृत में ' गु ' का अभिप्राय अंधकार या गुप्त से है जबकि ' रू ' का तात्पर्य उस अंधकार को नष्ट करने वाले से है। गुरु अर्थात अंधकार को नष्ट कर, गूढ़तर ज्ञान को प्रकाशित करने वाला। श्री नायडू ने लिखा है कि गुरु बिना जीवन एक अंधकारमय पथ की भांति है।
गुरु पूर्णिमा हर वर्ष आषाढ़ माद की पहली पूर्णिमा को गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाई जाती है। इस अवसर को महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध मतावलंबी इसे भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन की स्मृति में मानते है। जबकि जैन मतावलंबी इस 24 वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के रूप में मनाते हैं।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने जीवन के विभिन्न दौर में गुरुजनों के योगदान का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करें।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को नई दिल्ली में हुई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना की घोषणा की थी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने और आपदाओं के दौरान 'शून्य मृत्यु' और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख पहल की जा रही हैं
योजना का उद्देश्य एनडीआरएफ के भीतर अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है, जिससे एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से राज्यस्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत किया जा सके
योजना का विवरण गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष  के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण निधि के तहत निर्धारित आवंटन से "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ योजना शुरू की है। कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचा-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए रखी गई है। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और अग्निशमन सेवाओं के प्रमुख को पत्र भेजा गया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को नई दिल्ली में हुई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा भारतमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने और आपदाओं के दौरान 'शून्य मृत्यु' और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख पहल की जा रही हैं।
योजना का उद्देश्य एनडीआरएफ के भीतर अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है, जिससे एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से राज्यस्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत किया जा सके।
योजना के तहत परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए धन आवंटन के लिए, संबंधित राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25%  राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) अपने बजटीय संसाधन में से योगदान करना होगा। योजना का विवरण गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
इस योजना की शुरूआत के पीछे पंद्रहवें वित्त आयोग  की सिफारिश है जिसके तहत, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष  और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष  में से प्रत्येक [कुल राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष  और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष  का 10%]के 12.5 प्रतिशत के आवंटन की अनुमति तैयारी और क्षमता निर्माण की फंडिंग के लिए दी गई है
एनडीआरएफ के कुल कोष में से 5,000 करोड़ रूपए की राशि को "अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" के लिए प्राथमिकता से रखा गया है।निर्धारित आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों का उनके पूरा होने की अवधि के बाद कोई स्पिल-ओवर नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने हाल की ‘मन की बात’ में भारतीय संस्कृति में यात्रा के महत्व पर उल्लिखित अपने विचारों वाला एक वीडियो भी साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“रथ यात्रा के विशेष दिवस पर बधाई। हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे निरंतर कृपा बनाये रखें। हमें अच्छे स्वास्थ्य और आनन्द के लिये उनका आशीर्वाद प्राप्त हो।
हाल की #मन की बात की दौरान रथ यात्रा के विषय में और हमारी संस्कृति में यात्रा के महत्व पर मैंने जो कहा था, उसे साझा कर रहा हूं।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन ने अपने खर्चों में कटौती कर मिसाल पेश की
राष्ट्रपति भवन ने कोविड-19 के खिलाफ आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन करने की दिशा में उठाए कदम
कोविड-19 राहत उपायों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कदमों के तहत, भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मार्च में पीएम-केयर्स फंड में एक महीने के वेतन का योगदान करने के बाद, एक साल तक अपने वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा छोड़ने का फैसला किया है।
राष्ट्रपति ने खर्च को कम करने, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए बचाए गए धन का इस्तेमाल और लोगों की आर्थिक दुर्दशा को कम करने के लिए राष्ट्रपति भवन को निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति का मानना है कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने  की सरकार की दृष्टि को साकार करने के लिए एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह देश को महामारी से लड़ने, विकास और समृद्धि की हमारी यात्रा को एक साथ जारी रखने में मदद करेगा। राष्ट्रपति भवन अपने खर्च को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा:
1. वित्त वर्ष 2020-21 में कोई नया पूंजीगत कार्य नहीं किया जाएगा। केवल चल रहे कामों को पूरा किया जाएगा।
2. मरम्मत और रखरखाव का काम केवल संपत्ति के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम किया जाएगा।
3. कार्यालय उपभोग्य सामग्रियों के उपयोग में पर्याप्त कटौती होगी। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति भवन अपव्यय से बचने और कार्यालय को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कागज के उपयोग में कटौती करने के लिए ई-तकनीक का उपयोग करेगा। उनके उपयोग को तर्कसंगत बनाकर ऊर्जा और ईंधन की बचत के प्रयास किए जाएंगे।
4. राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंसियल लिमोजिन की खरीद को स्थगित करने का फैसला किया है जिसका औपचारिक अवसरों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। राष्ट्रपति भवन और सरकार के मौजूदा संसाधनों को ऐसे अवसरों के लिए साझा और उपयोग किया जाएगा।
5. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए घरेलू पर्यटन और कार्यक्रमों को काफी कम किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को कम से कम किया जाएगा। इसके बजाय, राष्ट्रपति काफी हद तक लोगों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर होंगे।
6. इस तरह के उपाय करने से समारोह में एट-होम समारोह और राज्य भोज जैसे अवसरों को कम से कम किया जाएगा:
ए. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अतिथि सूचियां छोटी रखना,
बी. ऐसे अवसरों पर सजावट के लिए फूलों और अन्य वस्तुओं का कम उपयोग और
सी. भोजन के मेनू को संभव हद तक कम करना।
यह अनुमान है कि इन उपायों से चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रपति भवन के बजट का लगभग 20 प्रतिशत की बचत होगी।
इस बीच, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे उपायों की वजह से आउटसोर्स/ संविदाकर्मियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। गरीब लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रपति भवन द्वारा उठाए गए अन्य कार्य भी इससे प्रभावित नहीं होंगे।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने समुचित समन्वय के लिए पॉलिसी एक्शन में बदलाव समेत वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों, वित्तीय समावेशन और दीर्घकालिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज यहां इटली की अध्यक्षता में आयोजित जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों  की पहली वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
श्रीमती सीतारमण ने महामारी से मुकाबला करने के लिए भारत की नीतियों के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की घरेलू नीतियां व्यापक रूप से नागरिकों को मदद पहुंचाने पर केंद्रित रही है। इसके लिए ऋण गारंटी, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, खाने के सामान की गारंटी, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और संरचनात्मक सुधारों में तेजी जैसे उपायों पर आधारित हैं। श्रीमती सीतारमण ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने कई देशों को टीका उपलब्ध कराने में मदद की है।
इस बैठक के दौरान, जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने वैश्विक विकास और वित्तीय स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर भी चर्चा की। जलवायु परिर्वतन से पैदा हुए जोखिम और पर्यावरण कराधान पर व्यवस्थित नीतिगत संवाद शुरू करने के प्रेसीडेंसी के प्रस्ताव पर बोलते हुए, श्रीमती सीतारमण ने सुझाव दिया कि ये बातचीत पेरिस समझौते के दायरे में रहनी चाहिए और अलग-अलग जिम्मेदारी के साथ अपनी क्षमता और स्वैच्छिक प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने ग्रीन टेक्लोलॉजी के हस्तांतरण और जलवायु परिर्वन के लिए फंड को आनुपातिक दरों से बढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ पहले त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया
भारत-मोजाम्बिक-तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास  का पहला संस्करण 27 अक्टूबर, 2022 को तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित किया गया। इस संयुक्त समुद्री अभ्यास में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस  ने अभ्यास में भाग लिया है।
इस संयुक्त अभ्यास के तीन व्यापक उद्देश्य हैं: प्रशिक्षण और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को आपस में साझा करना, पारस्परिकता बढ़ाना और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से सामान्य खतरों को दूर करने के लिए क्षमता में बढ़ोतरी करना। यह अभ्यास 27 से 29 अक्टूबर 2022 तक तीन दिन की अवधि में किया जा रहा है। अपनी तरह के इस पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में बंदरगाह पर तटीय और समुद्री चरण की कार्रवाई शामिल की गई हैं।
बंदरगाह चरण में तटीय अभ्यास के हिस्से के रूप में क्षमता निर्माण की कई गतिविधियां आयोजित की रही हैं। जिनमें निरीक्षण, बोर्ड, खोज एवं जब्ती; छोटे हथियारों का प्रशिक्षण; संयुक्त डाइविंग ऑपरेशन; क्षति नियंत्रण तथा अग्निशमन अभ्यास; और क्रॉस डेक दौरे आदि शामिल हैं। समुद्री चरण के अभ्यास में नौका संचालन, बेड़े पर युद्धाभ्यास, यात्रा, बोर्ड, खोज एवं जब्ती कार्रवाई, हेलीकॉप्टर संचालन, छोटे हथियारों से फायरिंग, फॉर्मेशन एंकरिंग तथा ईईजेड गश्ती अभियान शामिल हैं।
ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में सभी के लिए सागर, सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत व भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मार्च, 2018 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
मार्च, 2018 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 2.47 प्रतिशत रही
मार्च, 2018 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  इससे पिछले महीने के 115.8 अंक  से 0.2 प्रतिशत बढ़कर 116.0 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 2018 के दौरान  2.47 प्रतिशत  रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 2.48 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 5.11 प्रतिशत रही थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 128 अंक  से 0.5 प्रतिशत घटकर 127.4 अंक  रह गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 137.8 अंक  से 0.4 प्रतिशत घटकर 137.2 अंक  रह गया। ऐसा अंडे , चना, चाय, कॉफी, पोल्ट्री चिकन एवं मसालों , राजमा  और अंतर्देशीय मछली, मसूर, बाजरा, फल एवं सब्जियों और मांस  के दाम घटने के कारण संभव हुआ। हालांकि, रागी , ज्वार एवं समुद्री मछली  और मटर/चावली, मूंग, पान के पत्ते, गेहूं एवं धान  के दाम बढ़ गए।
‘गैर-खाद्य पदार्थ’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 120.6 अंक  से 0.3 प्रतिशत घटकर 120.2 अंक  रह गया। ऐसा ग्वार बीज , नाइजर बीज , पुष्पकृषि , कच्ची कपास, कपास बीज, खाल  एवं तिल के बीज , कोपरा   और अलसी के बीज, अरंडी के बीज, कच्चे जूट, मूंगफली के बीज एवं सरसों बीज  के दाम घटने के कारण संभव हुआ। हालांकि, कच्चे रेशम , मेस्ता एवं खाल  , सूरजमुखी , सोयाबीन , पशु चारा  और कच्चे ऊन, कॉयर फाइबर एवं कच्ची रबर  के दाम बढ़ गए।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 122.2 अंक  से 2.0 प्रतिशत घटकर 119.7 अंक  रह गया। ऐसा तांबा सांद्र  एवं फास्फोराइट  के दाम घटने के कारण संभव हुआ। हालांकि, लौह अयस्क , क्रोमाइट , मैंगनीज अयस्क , चूना पत्थर , और सीसा सांद्र एवं जस्ता सांद्र  के दाम बढ़ गए।
ईंधन एवं बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 98.1 अंक  से 0.1 प्रतिशत घटकर 98.0 अंक  रह गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :
‘बिजली’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 102.4 अंक  से 2.9 प्रतिशत बढ़कर 105.4 अंक  हो गया। ऐसा बिजली  का दाम बढ़ जाने के कारण हुआ।
निर्मित उत्पाद 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 115.2 अंक  से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 115.7 अंक  हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :
‘खाद्य उत्पादों के निर्माण’ का सूचकांक पिछले महीने के 126.4 अंक  से 1.0 प्रतिशत बढ़कर 127.7 अंक  हो गया। ऐसा चाय , वनस्पति, पाम ऑयल, मांस और चावल की भूसी का तेल  और चावल उत्पाद  के दाम बढ़ने के कारण हुआ।
'वस्त्रों के निर्माण' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 113.7 अंक  से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 114.1 अंक  हो गया।
विभिन्न जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक एवं महंगाई दर देखने के लिए यहां अंग्रेजी का अनुलग्नक-1 और 2 क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ भारत-रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज मास्को में रूसी संघ के उप प्रधानमंत्री श्री यूरी बोरिसोव के साथ भारत-रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की। श्री बोरिसोव व्यापार और आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग पर भारत के साथ अंतर-सरकारी आयोग के सह-अध्यक्ष हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर रक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय समिति की सह-अध्यक्षता भी की। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनके साथ चर्चा बहुत सकारात्मक और उत्पादक रही।
रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की सभी कठिनाइयों के बावजूद, भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध विभिन्न स्तरों पर अच्छे संपर्क बनाए हुए हैं। भारत और रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी का आनंद लेते हैं और रक्षा संबंध इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है।
श्री राजनाथ सिंह रूसी रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर मास्को की 3 दिवसीय यात्रा पर विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। रक्षा मंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध में 75वें विजय दिवस की शुभकामनाओं के लिए अपनी बधाई दी और रूस के लोगों, विशेष रूप से दिग्गजों को बधाई दी, जिन्होंने भारत और रूस की आम सुरक्षा में इतना योगदान दिया है।
आज सुबह रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने अपने समकक्ष, उप रक्षा मंत्री, कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन के साथ चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा की।