भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
लोक कल्याण में प्रतिस्पर्धा की भूमिका अहम : राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 25 फरवरी को हैदराबाद में प्रतिस्पर्धा कानून पर रोड शो का आयोजन हुआ
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 25 फरवरी 2019 को हैदराबाद में प्रतिस्पर्धा कानून पर एक रोड शो का आयोजन किया गया जो मुख्य तौर पर सार्वजनिक खरीद, व्यापार संगठनों, उत्पादक संघों और उदारता जैसे विषयों पर केंद्रित था। भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत थिंक टैंक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  इस रोड शो के लिए संचालक भागीदार था। यह रोड शो प्रतिस्पर्धा कानून पर देश भर में आयोजित होने वाले रोड शो की एक श्रृंखला का हिस्सा है और यह आयोग की एक प्रमुख पहल है। इस रोड शो के तहत उद्योग, व्यापार संघों, चार्टेड अकाउंटेंटों, कंपनी सेक्रेट्रियों, वकीलों और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के शोधकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को उन तमाम प्रतिस्पर्धा विषयों पर एक सक्रिय चर्चा में भाग लेने के लिए साथ लाया गया जिनके लिए जागरूकता पैदा करने और उद्योग प्रतिभागियों के बीच अनुपालन के लिए विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल श्री ईएसएल नरसिम्हन इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि गैर-संप्रभु कार्यों में राज्य की घटती भूमिका के बीच अधिक से अधिक जनकल्याण में बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। राज्यपाल ने तेलुगु में कम्पिटिशन एडवोकेसी बुकलेट को भी जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के साहित्य को स्थानीय भाषा में लाने से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में प्रतिस्पर्धा के संदेश फैलाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि नैतिक मूल्यों और अखंडता का क्षरण कई समस्याओं के मूल कारणों के रूप में उभरा है जिसमें कार्टेल जैसा प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण शामिल हैं। उन्होंने हैदराबाद में रोड शो की मेजबानी के लिए सीसीआई की सराहना की।
तेलंगाना के मुख्य सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार जोशी ने प्रमुख वक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रतिस्पर्धा कानून और आर्थिक नीति पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों तक पहुंचने के लिए सीसीआई की पहल की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक नीति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सलाह देने में सीआईआई की भूमिका काफी फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर विचार-विमर्श से प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के कारण सार्वजनिक धन के नुकसान को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योग प्रमुख भूमिका होती है और प्रतिस्पर्धा कानून के अनुपालन से उसे जबरदस्त लाभ होगा।
सीआईआई के चेयरमैन श्री अशोक कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत आयोग को देश में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को खत्म करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। अपनी प्रवर्तन शक्ति हासिल करने के बाद पिछले नौ वर्षों में सीसीआई को अब तक कुल 644 कंबिनेशन फाइलिंग प्राप्त हुई है जबकि आयोग ने 1001 प्रतिस्पर्धारोधी मामलों की समीक्षा की और 650 से अधिक मामलों में वकालत की है। आयोग की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए चेयरमैन ने कहा कि कार्टन को खत्म करना प्रमुख प्राथमिकता बरकरार है। उन्होंने आगे कहा कि कम जुर्माने का लाभ हासिल करने के लिए सीआईआई को अब तक 200 उदारता आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माताओं की गुटबंदी को खत्म करने की उभरती व्यवस्था से आने वाले समय में उल्लेखनीय फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीआई की हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रणाली विलय एवं अधिग्रहण की सूचना देने संबंधी जरूरतों को निर्धारित करने में उद्योग की मदद कर रही है।
ऑनलाइन बाजारों में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए चेयरमैन ने कहा कि आयोग भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र का अध्ययन करना चाहता है ताकि मिलीभगत में एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को समझा जा सके। उन्होंने रेखांकित किया कि सुधार के बाद की अवधि में भारत में प्रतिस्पर्धा बदलाव का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण एजेंट रही है। उन्होंने आगे कहा कि लंबी अवधि के विकास लक्ष्य को हासिल करना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा से सभी हितधारकों को फायदा होगा। मजबूत प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करने के क्रम में इस रोड शो श्रृंखला का आयोजन किया गया है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री केवीआर मूर्ति ने अपने संबोधन में प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति के मौजूदा कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद समिति ने सभी हितधारकों की राय हासिल की है और वह प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए ठोस सिफारिशें देने की प्रक्रिया में है।
तेलंगाना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री एम वेंकटेश्वरुलु ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि तेलंगाना का उद्योग प्रतिस्पर्धा कानून के महत्व को समझना चाहता है और वह चैंबर की प्रतिस्पर्धा कानून समिति के माध्यम से सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है। उन्होंने हैदराबाद में रोड शो की मेजबानी के लिए आयोग का आभार व्यक्त किया। आईआईसीए के डॉ नवनीत शर्मा ने इससे पहले उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों का स्वागत किया।
रोड शो के दौरान परिचर्चा को दो खुले सत्रों में विभाजित किया गया था। 'इन्फ्यूजिंग कॉम्पिटिशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट' के पहले सत्र की अध्यक्षता एमआरटीपीसी के पूर्व सदस्य श्री एस चक्रवर्ती ने किया जबकि 'ट्रेड एसोसिएशंस, कार्टल्स, वर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स एंड लेनिंसी' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता सीसीआई की सदस्य सुश्री संगीता वर्मा ने की।
प्रतिभागियों को वकालत पुस्तिकाएं वितरित की गईं। इनमें से प्रत्येक सत्र में व्यापक चर्चा हुई और दर्शकों ने भी सक्रिय भागीदारी की। रोड शो में केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के वरिष्ठ नीति निर्माताओं के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग, कानून एवं वित्त क्षेत्र के पेशेवरों, कॉर्पोरेट वकीलों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।
सीआईआई और आईआईसीए के बारे में
बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  की स्थापना वर्ष 2003 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और उसे बरकरार रखना है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और भारत के बाजारों में व्यापार की आजादी सुनिश्चित हो सके।
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना कंपनी जगत की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मामलों को निपटाना है। साथ ही यह सरकार, नियामकों, पेशेवरों और आम लोगों से आने वाले व्यापक हितधारकों में क्षमता निर्माण के लिए निर्देश जारी भी करता है।