ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सीबीआरएन से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए बेंगलुरु हवाई अड्डे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है
 ने रासायनिक, जैविक, रेडियो धर्मिता और परमाणु-सीबीआरएन पदार्थों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए बेंगलुरू के केम्पेगौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत आज से की गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नाभिकीय, औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय आपदा मोचनबल के सहयोग से चलाया जा रहा है।
सीबीआरएन से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष दक्षता और प्रयासों की आवश्यकता होती है। सीबीआरएन से जुड़ी एक छोटी सी घटना भी हवाई अड्डों पर लोगों के बीच भारी दहशत फैला सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये सीबीआरएन के खतरों से निपटने के लिए हवाई अड्डो पर की गई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान के साथ ही फील्ड ट्रेनिंग तथा सीबीआरएन पदार्थों की पहचान करने और उऩसे बचाव के उपकरणों का प्रदर्शन शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हवाई अड्डों पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों -एईएच को सीबीआरएन से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार और मनोवैज्ञानिक मदद देने में भी समर्थ बनाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय औषधि एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय लोक नियंत्रण केन्द्र, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विशेषज्ञ प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस कार्यक्रम में हवाई अडडों के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाने वाली विभिन्न एजेंसियों के करीब 50 प्रतिभागियों को सीबीआरएन आपदा से निपटने में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा 150 कर्मियों को भी सीबीआरएन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का दसवां संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य सीबीआरएन खतरों से निपटने में सक्षम विशेष बल के पहुंचने तक हवाई अड्डों पर तैनात एईएच को स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम के तहत चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़ और रायपुर में अब तक 9 बैचों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार आयोजित करेगी
भारतीय वायु सेना 24 जून, 2022 को नई दिल्ली स्थित वायु सेना सभागार में एक कैपस्टोन सेमिनार  के साथ पहला युद्ध और एयरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम  आयोजित कर रही है। यह सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर एंड सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के अधीन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी अपना मुख्य भाषण देंगे। वहीं, इस दौरान तीनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी, वायु शक्ति के विद्वान और देश के प्रमुख थिंक टैंक व प्रमुख कॉलेजों के शिक्षाविद उपस्थित रहेंगे। इस कैपस्टोन सेमिनार का लक्ष्य डब्ल्यूएएसपी के शिक्षण उद्देश्यों को प्रदर्शित करना और इस कार्यक्रम से प्राप्त वांछित परिणामों को मान्य करने के लिए आईएएफ नेतृत्व की सहायता करना है। इसके प्रतिभागियों को हालिया संघर्षों में वायु शक्ति के अनुप्रयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा में वायु शक्ति की प्रमुख भूमिका को स्थापित करने वाले बदलते सैद्धांतिक नियमों से संबंधित समकालीन विषयों पर पेपर प्रस्तुत करने होंगे।
आईएएफ की ओर से डब्ल्यूएएसपी की अवधारणा रणनीतिक कौशल और युद्ध के इतिहास व सिद्धांत की गहरी समझ के साथ मिड-करियर वायु शक्ति कर्मियों के समूह निर्माण के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों की सैद्धांतिक सोच को बढ़ाना और रणनीति पर प्रभावी तर्क के लिए उनकी योग्यता को विकसित करना है। यह संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न विचारों और सिद्धांतों को शासन कला  से जोड़ने के संबंध में प्रतिभागियों की क्षमता में और अधिक बढ़ोतरी करेगा।
यह पाठ्यक्रम सीएडब्ल्यू में आयोजित किया गया था, जो वायु शक्ति अध्ययन के लिए आईएएफ का प्रमुख संस्थान है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जीईएस 2019 का कर्टन रेजर जारी करेंगे
जीईएस 2019 का आयोजन बेंगलूरु में होगा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 5 नवम्बर, 2019 को नयी दिल्ली में सेवाओं पर 5वीं वैश्विक प्रदर्शनी  के संबंध में कर्टन रेजर जारी करेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलूरु में 26-28 नवम्बर, 2019 को किया जाएगा।
यह कर्टन रेजर मुख्य जीईएस की प्रस्तावना होगा और इसमें तीन दिवसीय सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के दौरान होने वाली गतिविधियों और प्रदर्शनी के अपेक्षित निष्कर्षों की झलक प्रस्तुत की जाएगी। इस आयोजन में भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों के प्रमुखों, मंत्रालयों, भारतीय राज्यों की सरकारों, लगभग 100 से ज्यादा देशों के संघों और निजी सेवा प्रदाता उद्योगों के भाग लेने की संभावना है।
इससे पहले जीईएस के चार संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। इस प्रदर्शनी का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में किया जा रहा है।
इस पहल से केन्द्रित और निरीक्षित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्रों की प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि होगी। इन क्षेत्रों में वैश्विक व्यापार और निवेश, वृद्धि और रोजगार की उच्चतम संभावनाओं वाले कुछ विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य 12 चिन्हित चैंपियन सेवा क्षेत्रों के विकास और उनकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए उन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है:
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- लेखा एवं वित्त
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7. मीडिया एवं मनोरंजन
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- आईटी एवं आईटीईएस
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8. स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती
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- इन्फ्रा एवं निर्माण
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9. विधि
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- परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स
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10. बैंकिंग, वित्त एवं बीमा
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- संचार
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11. पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार
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- शिक्षा
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12. पर्यावरण
जीईएस 2019 प्रमुख चैंपियन सेवा क्षेत्रों के बारे में केंद्रित ज्ञान सत्रों का आयोजन करेगा और अनेक बी2बी, बी2जी और बी2सी बैठकों की जरूरतें पूरी करेगा।
जीईएस 2019 की प्रमुख झलकियां:-
- बढ़ते ‘सेवा में व्यापार’ पर ध्यान केंद्रित करना
- 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों को प्रदर्शित करना
- 100 देशों से 500 से ज्यादा प्रतिभागी
- चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर केंद्रित ज्ञान सत्र
- राज्य/विषय मंडप
- विदेशी प्रतिनिधियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी
- प्रमुख उद्योगपतियों के नेतृत्व में विदेशी शिष्टमंडल
- सेवा क्षेत्रों पर रिपोर्ट जारी करना
- बी2बी, बी2जी और जी2जी बैठकों के जरिये साझेदारियों के अवसर
- स्टूडियो में परिचर्चा
- संस्कृति और खान-पान का प्रदर्शन
- फूड फेस्टिवल, सांस्कृतिक संध्या, नेटवर्किंग डिनर्स
भारत के सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ‘इंडिया सर्विसेज’ ब्रांड का सृजन किया गया है। आकार की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का दायरा कृषि और विनिर्माण से ज्यादा बड़ा हो चुका है और यह वैश्विक व्यापार का प्रमुख वाहक और रोजगार का अत्यंत मूल्यवान स्रोत है।
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह कि आबादी के अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड जारी करने के लिये विशेष अभियान चलायें
कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह जरूरी हो गया है कि अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाये और उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाया जाये।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो जून, 2021 को यह परामर्श जारी किया है कि वे एक विशेष अभियान शुरू करें, ताकि शहरी व ग्रामीण इलाकों की आबादी के अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर वर्ग की पहचान हो तथा उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  राशन कार्ड दिये जायें। इस विशेष अभियान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी एनएफएसए सीमा के तहत बची गुंजाइश को पूरा करेंगे।
विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे समाज के जोखिम वाले और अत्यंत कमजोर वर्ग तक पहुंचने के उपाय करें। इस वर्ग में बेघर लोग, कचरा बिनने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चलाने वाले और अन्य लोग शामिल हैं। एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों/घरों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 179.91 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,559 है
सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 5,185 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,31,513 है
पिछले 24 घंटों में 3,614 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.44 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.52 प्रतिशत है
अब तक 77.77 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 8,21,122 जांच की गई
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मेक इन इंडिया तथा आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए विक्रेताओं द्वारा जीईएम पर उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बनाया गया
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  ने विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि जीईएम पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय वे उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी अवश्य दें। इसके अतिरिक्त, जिन विक्रेताओं ने जीईएम पर इस नए फीचर के लागू होने से पूर्व अपने उत्पादों को पहले ही अपलोड कर लिया है, उन्हें, इस चेतावनी के साथ कि अगर वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को जीईएम से हटा दिया जाएगा, नियमित रूप से उत्पत्ति के देश का अद्यतन करने के लिए स्मरण दिलाया जा रहा है। जीईएम ने यह उल्लेखनीय कदम ‘मेक इंन इंडिया‘ तथा ‘आत्म निर्भर भारत‘ को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।
जीईएम ने उत्पादों में स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता का संकेत देने के लिए भी एक प्रावधान किया है। इस नए फीचर के साथ, अब उत्पत्ति का देश तथा स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता सभी मदों के लिए मार्केटप्लेस में दृष्टिगोचर हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पोर्टल पर ‘मेक इंन इंडिया‘ फिल्टर सक्षम बना दिया गया है। खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों की खरीद कर सकता है जो कम से कम 50 प्रतिशत के स्थानीय कंटेंट के मानदंड को पूरी करते हैं। बोलियों के मामले में, खरीदार अब क्लास 1 स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं  के लिए किसी भी बोली को आरक्षित कर सकते हैं। 200 करोड़ रुपये से नीचे की बोलियों के लिए केवल क्लास 1 तथा क्लास 2 स्थानीय आपूर्तिकर्ता  ही बोली लगाने के पात्र हैं जिसमें क्लास 1 आपूर्तिकर्ता को खरीद वरीयता प्राप्त होगी।
जीईएम पोर्टल पर स्थानीय कंटेंट फीचरों के कुछ आशु चित्र अनुलग्नक में प्रदर्शित किए गए हैं।
अपनी शुरुआत से ही, जीईएम ‘मेक इंन इंडिया‘ पहल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। मार्केटप्लेस ने वास्तविक अर्थों में ‘मेक इंन इंडिया‘ तथा सरकार की एमएसई खरीद वरीयता नीतियों को कार्यान्वित करते हुए सार्वजनिक खरीद में छोटे स्थानीय विक्रेताओं के प्रवेश को सुगम बनाया है। जीईएम इस महत्वपूर्ण समय में जब सरकारी संगठनों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए तत्काल उत्पादों एवं सेवाओं की आवश्यकता है, त्वरित, दक्ष, पारदर्शी और किफायती खरीद को सक्षम बना रहा है। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीदों को वित मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में एक नए नियम संख्या 149 को जोड़े जाने के जरिये अधिकृत और अनिवार्य बना दिया है।
अनुलग्नक
एसजी/एएम/एसकेजे
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
श्री जर्गन हार्ट के नेतृत्व में जर्मनी के 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
डॉ. सिंह ने शिष्टमंडल को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों की जानकारी दी
श्री जर्गन हार्ट के नेतृत्व में जर्मनी के 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की।
डॉ. सिंह ने शिष्टमंडल को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अपने संसाधनों के 10 प्रतिशत हिस्से को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पर लगा रही है। इससे पता लगता है कि केन्द्र सरकार इस क्षेत्र के विकास को बहुत महत्व देती है।
डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायु संपर्कता और आंतरिक जलमार्गों के तेज विकास के लिए सरकार ने प्रमुख कदम उठाए हैं। माल के सस्ते और आसान यातायात के लिए ब्रह्मपुत्र नदी सहित 20 आंतरिक जलमार्ग मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को रेल मार्ग के जरिए नई दिल्ली से जोड़ दिया गया है और वहां हवाई अड्डे का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा।
डॉ. सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जानकारी भी शिष्टमंडल को दी और उसे बताया कि सड़कों और पुलों के निर्माण में जापान बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। इसी तरह इजराइल भी सिट्रस फूड पार्क की परियोजना पर काम कर रहा है। डॉ. सिंह ने जर्मन शिष्टमंडल से जानना चाहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के मद्देनज़र जर्मनी किस प्रकार सहायता कर सकता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिव डॉ. इंदरजीत सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग मौजूद है और दिसंबर, 2019 में इस विषय पर एक पायलट परियोजना पूरी की गई है।
उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार और जर्मनी के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना तैयार की गई है, ताकि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ तकनीकी सहयोग को कार्यान्वित किया जा सके। इस परियोजना का नाम सीसीए – एनईआर चरण-2 है। यह परियोजना मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के लिए है।
याद रहे कि जर्मनी से पिछला संसदीय शिष्टमंडल 2015 में भारत आया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।’
उप राष्ट्रपति सचिवालय
पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ - साथ चलना चाहिए : उप राष्ट्रपति
वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए
उप राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
उप राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ - साथ चलना चाहिए। उप राष्ट्रपति महोदय आज उत्तराखंड के देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. कृष्णकांत पाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, केंद्रीय विज्ञान व तकनीकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
उप राष्ट्रपति ने कहा कि वन प्रबंधन का मूलभूत सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और इसके सतत उपयोग पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और हमें बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति के साथ जीना सीखना चाहिए। पेड लगाना और पेडों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य होना चाहिए।
उप राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग और केन्द्र सरकार के पास अच्छे कार्य करने वाले राज्यों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। वन, नदियां और प्रकृति माता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए।
उप राष्ट्रपति ने कहा कि मनुष्य और वन के बीच सहजीवन का संबंध है और यह हमारे देशवासियों के धार्मिक तथा सामाजिक – सांस्कृतिक मानसिकता के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग तथा प्रकृति के बारे में समझ की कमी के कारण यह संबंध अस्त व्यस्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति पारंपरिक रूप से पेडों को दिव्यता के प्रतीक के रूप में सम्मानित करती है। ‘’फिकस रैलीजियोसा’’ के नाम से जाने जाने वाले पीपल पेड़ को काटना पाप माना जाता है।
उप राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि जनजातियों तथा स्थानीय समुदायों को संरक्षण के तरीकों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। वन्यकर्मियों को विकास के लिए सुविधा प्रदान करने वाला बनना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वन्य कर्मियों को आम लोगों विशेषकर जनजातियों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जनजाति समुदाय अपनी आजीविका के लिए वन पर निर्भर होते हैं। वन प्रबंधन के प्रति रणनीति के बदलाव के संदर्भ में भारत ने लम्बी दूरी तय की है। पहले वन संरक्षण के नाम पर लोगों को वन से दूर रखा जाता था। अब संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लोगों के सहयोग से वन का प्रबंधन किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित किया, संक्रमण दोगुना होने का समय लगभग 73 दिन हुआ
सक्रिय मामलों की प्रतिशतता में और कमी आई, अब यह कुल मामलों की लगभग 11 प्रतिशत है
भारत में मरीजों के ठीक होने की संख्या में लगातार भारी बढ़ोतरी हो रही है तथा सक्रिय मामलों की प्रतिशतता में भी काफी कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप संक्रमण के दोगुना होने के समय में तेजी से सुधार हुआ है। अब यह लगभग 73 दिन  है। यह दैनिक नए मामलों में काफी गिरावट को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप कुल मामले दोगुना होने में लगने वाले समय में बढ़ोतरी हुई है।
भारत ने अगस्त के मध्य में संक्रमण मामले दोगुना होने की दर 25.5 दिन थी। अब दोगुनी होने की दर लगभग 73 दिन होने में भारत ने लंबा रास्ता तय किया है। यह केन्द्र की व्यापक और उच्च देश व्यापी परीक्षण त्वरित और प्रभावी निगरानी और ट्रैकिंग, जल्द–से-जल्द अस्पताल में भर्ती करने और केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानक उपचार प्रोटोकॉल के प्रभावी अनुपालन के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई सहयोगात्मक कार्रवाई का परिणाम है। यह डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य सभी कोविड-19 योद्धाओं की निस्वार्थ सेवा और समर्पण का संयुक्त परिणाम है।
कोविड के संबंध में उचित व्यवहार को अपनाने के संबंध में बढ़ती हुई देशव्यापी जागरूकता ने कोविड के संक्रमण के प्रसार को रोकने और समय पर उपचार करने में मदद की है।
पिछले 24 घंटों में 81,514 नई रिकवरी हुई हैं। इसे मिलाकर मरीजों के ठीक होने की कुल संख्या अब लगभग 64 लाख  हो गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर में एक दिन में अधिक संख्या में हुई रिकवरी लगातार परिलक्षित हो रही है जो 87 प्रतिशत से अधिक हो गई है, अब यह 87.36 प्रतिशत है।
10 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों का नए मरीज ठीक होने के मामलों में 79 प्रतिशत योगदान है। महाराष्ट्र में एक दिन में 19,000 रोगी ठीक हुए हैं जबकि कर्नाटक में 8,000 से अधिक नए मरीज ठीक हुए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 11.12 प्रतिशत हैं। पॉजिटिव मामलों की संख्या 8,12,390 है। जो एक सप्ताह से 9 लाख से नीचे चल रही हैं।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 67,708 नए पुष्ट मामले दर्ज किए गए।
77 प्रतिशत नए पुष्ट मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं। ऐसे मामलों की संख्या महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक है जबकि कर्नाटक में यह संख्या 9,000 से अधिक है।
पिछले 24 घंटों में 680 मौत दर्ज हुईं जो पिछले 12 दिनों से 1000 से लगातार कम चल रही हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत मामले 10 राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रित हैं।
रिपोर्ट की गई 23 प्रतिशत से अधिक नई मौत महाराष्ट्र में हुईं हैं। राज्य में 158 लोगों की जान गई हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्री ने हर किसी को 13 से 15 अगस्त, 2022 को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया आह्वान, ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत सभी देशभक्ति की भावना के साथ ‘हर घर तिरंगा अभियान’ में भाग लें
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी क्षेत्रों में‘हर घर तिरंगा’ मनाने के क्रम में जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने के लिए भी कहा। इस कार्यक्रम के पीछे के विचार को दोहराते हुए, केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि हर अधिकारी को अपने-अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त, 2022 तक राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराना चाहिए और साथ ही दूसरों को भी ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत देशभक्ति से परिपूर्ण इस ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा।
केंद्रीय मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि हर नागरिक को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन साझा हो जाए। अधिकारियों/ कर्मचारियों से ध्वज की लोकेशन को www.harghartiranga.com वेबसाइट पर टैग करने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का अनुरोध गिया। साथ ही उनसे अपने परिवारों/ दोस्तों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने को भी कहा है।
इस संबंध में गंगा समिति, स्वच्छता ग्रही, पानी समिति, भूजल जानकार, सीएडी समिति आदि को देशभक्ति पूर्ण तरीके से हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए भी कहा गया है, जो जल क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अलावा जल क्षेत्र में काम कर रहे हितधारकों को हर घर तिरंगा कार्यक्रमों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए संवेदनशील बनाने की जरूरत है।
इसके पीछे 'हर घर तिरंगा कार्यक्रम' और इसकी भावना को सभी क्षेत्रों में शामिल करने और हर किसी को इसमें व्यक्तिगत स्तर पर भाग लेने और राष्ट्र की भावना को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करने का विचार है।स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को अपने घर पर लाना न सिर्फ तिरंगे से एक व्यक्तिगत संबंध जैसा कार्य है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है।इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम बुलेटिन
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा जारी नवीनतम रिलीज़  के अनुसारः-
♦ दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आस-पास के क्षेत्र में बना अत्यधिक कम दवाब का क्षेत्र पिछले 06 घंटों के दौरान व्यावहारिक रूप से स्थिर रहा और तीव्रता के साथ एक चक्रवाती तूफान "अम्फन"  में बदल गया। यह आज 16 मई, 2020 को 1730 बजे आईएसटी, अक्षांश 10.9° उत्तर और देशांतर 86.3° पूर्व, पारादीप  से लगभग 1040 किमी दक्षिण, दीघा  से 1200 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और खेपुपारा  से 1300 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम के उसी क्षेत्र में केन्द्रित है। इसके 12 घंटे के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान और 18 मई के सुबह तक एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बनाने की संभावना है। शुरू में 17 मई तक इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और फिर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर – उत्तर–पूर्व की ओर दिशा बदलते हुए 18 से 20 मई 2020 के दौरान पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा के समीपवर्ती तटों की ओर बढ़ सकता है।
♦ इसके प्रभाव से, दक्षिण-पूर्व और इससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की सम्भावना है, हवा की गति बढ़कर 65 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। सम्भावना है कि 17 मई की सुबह पूर्वी मध्य और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 90-100 प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ान चलने की सम्भावना है, तूफ़ान की गति बढ़कर 110 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है; 18 मई की सुबह मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में 120–130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ान चलने की सम्भावना है, तूफ़ान की गति बढ़कर 145 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है; 19 मई को मध्य बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तर बंगाल की खाड़ी में 155–165 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ान चलने की सम्भावना है, तूफ़ान की गति बढ़कर 180 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है और 20 मई को उत्तर बंगाल की खाड़ी में 160-170 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ान चलने की सम्भावना है, तूफ़ान की गति बढ़कर 190 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। इन अवधि के दौरान मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी जाती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 18 से 20 मई के दौरान ओडिशा-पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों पर न जाएं और जो लोग समुद्र में हैं उन्हें तट पर लौटने की सलाह दी जाती है।
♦ 18 मई और इसके बाद से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्रों वर्षा/ गरज के साथ वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
♦ अगले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होने की संभावना है
♦ अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बिजली और तेज हवाओं  के साथ अधिकांश स्थानों पर वर्षा / गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है; इसके साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान केरल, तटीय और दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
♦ पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा / गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है; 19 और 20 मई को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। भारत के उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।
♦ वर्तमान में राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 41-44° C है। 19 और 20 मई को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में गर्म हवा चलने की संभावना है।