ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 127 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.91 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,27,23,71,960
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शेष टीके
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20,91,96,036
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 127 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 20.91 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त एवं बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की
सैन फ्रांसिस्को में गदर मेमोरियल हॉल देखने गए; हमारे पूर्वजों के बलिदान को स्मरण किया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग; उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में उन्होंने कहा, "हम जो करते हैं और हम जो करने में सक्षम हैं, उसके बीच का अंतर दुनिया की अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त होगा।"
"मैंने सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुझे अधिक न्यायसंगत और समृद्ध दुनिया के निर्माण से जुड़े भारत के प्रयासों और क्षमताओं पर गर्व है।"
इसके बाद मंत्री ने सैन फ्रांसिस्को में गदर मेमोरियल हॉल का दौरा किया। हमारे पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए, श्री गोयल ने कहा, "मैं आज गदर स्मारक पर खड़ा हूं, हमारे पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता के साथ, जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए 'सब कुछ' बलिदान कर दिया।
मैं एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए 'अमृत काल' में भारत की सेवा करने का संकल्प लेता हूं।
जय हिन्द!"
केंद्रीय मंत्री, भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी मंच सम्मेलन और भारत-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा  मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 5 से 10 सितंबर 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स की विदेश यात्रा पर हैं।
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन संकल्प के बारे में प्रेस वक्तव्य
ओमान की खाड़ी में जून, 2019 में व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौसेना ने 19 जून, 2019 को खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प नामक कार्रवाई शुरू की थी। इसका उद्देश्य ऑरमुज जलडमरूमध्य से होकर जाने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, भारतीय व्यापारिक नाविकों को आश्वस्त करने के लिए, मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए तथा किसी आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धक जहाज एवं विमान तैनात किए गए थे। फिलहाल ऑपरेशन संकल्प के लिए एक युद्धक जहाज तैनात है।
रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जहाजरानी महानिदेशक सहित सभी हितधारकों के साथ निकट समन्वय कायम रखते हुए यह कार्रवाई प्रगति पर है। खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से अंतर-मंत्रालीय बैठकें आयोजित की गई हैं।
भारतीय नौसेना खाड़ी क्षेत्र की स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है और इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार तथा इससे होकर आने-जाने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी उपस्थिति कायम रख रही है। भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 के दौरान सड़क निर्माण में प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया
सीमा सड़क संगठन  पूरे देश में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान 2.0 को तकनीकी प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। संगठन ने भारत के साथ-साथ भूटान में भी बिटुमिनस से सड़क के निर्माण में बड़े पैमाने पर कटे हुए प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करने के लिए परीक्षण किए हैं। बीआरओ सड़कों की ऊपरी परत के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए कटे हुए प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों का अधिकतम उपयोग करने के प्रयास कर रहा है।
बीआरओ ने विशेष अभियान 2.0 के दौरान, दंतक परियोजना के तहत फुएंत्शोलिंग-थिम्फू रोड पर 4.5 किलोमीटर की रिसर्फेसिंग में इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। दूसरी परियोजना वर्तक के अंतर्गत बालीपारा-चारदुआर-तवांग सड़क पर 2.5 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में परियोजना उदयक के तहत रोइंग-कोरोनू-पाया सड़क पर 1.0 किलोमीटर की रिसर्फेसिंग के लिए भी इसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। इसका इस्तेमाल मिजोरम में पुष्पक परियोजना के अंतर्गत हनथियाल-संगौ-सैहा रोड पर 5.22 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में अरुणांक परियोजना के तहत हापोली-सरली-हुरी रोड पर 2.0 किलोमीटर के रिसर्फेसिंग में किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2014 में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए महात्मा गांधी को उचित श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था। गांधीजी ने स्वच्छता को जीवन में एक महत्वपूर्ण आदत के रूप में अपनाने की वकालत की थी। बाद में, सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 2021 में लंबित कार्यों को पूरा करने और स्वच्छता के लिए निपटान पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान विशेष अभियान की सफलता के बाद, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के 30 देशों की दो दिवसीय बैठक शुरू
प्रवासी पक्षियों को बचाने का अर्थ है आर्द्रभूमि, स्थलीय आवासों को बचाना और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना: श्री भूपेंद्र यादव
मध्य एशियाई उड़ान मार्ग  में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण कार्यों को मजबूती देने के संकल्प के साथ इसके रेंज देशों की दो दिवसीय ऑनलाइन बैठक आज शुरू हुई। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग  आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इस उड़ान मार्ग में पक्षियों के कई महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल हैं। भारत समेत, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के अंतर्गत 30 देश आते हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मुख्य संबोधन देते हुए कहा कि, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के महत्व पर विचार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी, 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों पर 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन  के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा था कि भारत सभी मध्य एशियाई फ्लाईवे रेंज देशों के सक्रिय सहयोग के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को एक नए प्रतिमान तक ले जाने का इच्छुक है, और उसे मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अन्य देशों के लिए कार्य योजना की तैयारियों को सुगम करते हुए प्रसन्नता होगी।
सीएमएस सीओपी 13 के दौरान एक प्रस्ताव  और निर्णय 13.46 को अपनाया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीएमएस की छत्रछाया में, अन्य रेंज देशों और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए और भारत के नेतृत्व में सीओपी14 तक एक संस्थागत ढांचे की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसका मकसद अन्य बातों के साथ, संरक्षण प्राथमिकताओं और संबंधित कार्यों पर सहमत होना और इस क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षण रूपी कार्रवाई के कार्यान्वयन के साथ संबंधित पक्षों का समर्थन करने के उपाय करना है। इसमें अनुसंधान, अध्ययन आकलन, क्षमता निर्माण और संरक्षण पहल को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे सीएमएस के कार्यान्वयन को और इसके पक्षियों से संबंधित उपकरणों को मजबूत किया जा सके।
अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत 6-7 अक्टूबर,2021 को सीएएफ रेंज देशों के साथ दो दिवसीय ऑनलाइन बैठक आयोजित कर रहा है, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान में हो रही है। यहां भारत सीएएफ रेंज देशों के साथ, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से जुड़ी अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और राष्ट्रीय कार्य योजना को साझा करेगा। इस बैठक में गतिविधियों व संरक्षण प्राथमिकताओं और सीएएफ के भीतर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी भी साझा की जाएगी। इस बैठक में सीएएफ रेंज देशों के प्रतिनिधि, सीएमएस के प्रतिनिधि, इसके सहयोगी संगठन, दुनिया भर के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अधिकारी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे।
श्री यादव ने अपने संबोधन में उन इको-सिस्टम में प्रवासी पक्षियों की बेहद जरूरी और अपरिहार्य भूमिका पर खास जोर दिया, जिनमें वे रहते हैं और यात्रा करते हैं। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि पक्षी खुद में दोबारा खुराक भरने के लिए जिन आवासों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें समन्वित सूचना साझा करके असरदार ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
दुनिया की 11,000 पक्षी प्रजातियों में पांच में से तकरीबन 1 प्रजाति माइग्रेट करती है, जिनमें से कुछ तो बहुत अधिक दूरी तय करती हैं। इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए देशों और राष्ट्रीय सीमाओं के बीच पूरे उड़ान मार्ग के साथ-साथ सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 185.38करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 11,492सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,213 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,00,002 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,109नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.24 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.23प्रतिशत
- अब तक कुल 79.29करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 4,53,582 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली में चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अधिकतम दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक  'अच्छे' से 'मध्यम' देखा गया
दिल्ली में 'अच्छे' से 'मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले दिन 2021 में 13 थे जो 2022 में बढ़कर 27 और 2023 में 35 हो गए
दिल्ली में 2023 की पहली तिमाही के दौरान सबसे कम दिन 'खराब' से 'गंभीर' एक्यूआई वाले रहे
संबंधित वर्षों के दौरान 'खराब' से 'गंभीर' वायु गुणवत्ता वाले दिनों में काफी गिरावट आई है, जो 2021 में 77 से घटकर 2022 में 63 और 2023 में 55 हो गए
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  के वायु गुणवत्ता सूचकांक  के अनुसार, दिल्ली में 2017 से पिछले 06 वर्षों में जनवरी से मार्च की अवधि की तुलना में  2023 की पहली तिमाही  में अधिकतम दिन 'अच्छे' से 'मध्यम' एक्यूआई देखा गया।
07 वर्षों  की पहली तिमाही की अवधि के लिए 'अच्छे' से 'मध्यम' एक्यूआई की एक तुलनात्मक सारणी नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:
2017 में पहली तिमाही  में 'अच्छे' से 'मध्यम' वायु गुणवत्ता दिनों की संख्या 17 थी; जो 2018 में बढ़कर 24; 2019 में 32; 2020 में 38; 2021 में 13; 2022 में 27 और 2023 में 35 हो गई।
चालू वर्ष की पहली तिमाही  के दौरान, दिल्ली ने पिछले 06 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में  सबसे कम दिन 'खराब' से 'गंभीर' एक्यूआई का अनुभव किया है। वर्ष 2017 की पहली तिमाही में 'खराब' से 'गंभीर' वायु दिवसों की संख्या 73 थी; जो 2018 में घटकर 66; 2019 में 58; 2020 में 52 हो गई; 2021 में यह बढ़कर 77 पर पहुंच गई और इसके बाद 2022 में घटकर 63; और 2023 में 55 हो गई। दिल्ली में 'खराब' से 'गंभीर' वायु दिवसों की संख्या 'आम तौर पर गिरावट का रुख दिखा रहे हैं और यह घटकर 24.65 प्रतिशत हो गया है, यानी 2017 में 73 से 2023 में 55 हो गया है।
विभिन्न हितधारकों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लगातार समन्वित क्षेत्र-स्तरीय प्रयासों और लघु/मध्यम/दीर्घावधि में लक्षित पहलों से वायु गुणवत्ता में धीरे-धीरे लेकिन उल्लेखनीय सुधार दिखाई देने की उम्मीद है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अंटार्कटिका में 40 वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ
चार्टर्ड आइस-क्लास पोत एमवी वासिली गोलोवनिन 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा
40 सदस्यों की एक टीम को छोड़ने के बाद, यह अप्रैल 2021 में भारत लौट आएगा। वापसी पर, यह इससे पहले गई शीतकालीन टीम को वापस लाएगा
भारत ने आज अंटार्कटिका के लिए 40वाँ वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। यह भारतीय अभियान दक्षिणी सफेद महाद्वीप में देश के वैज्ञानिकों केचार दशकों के प्रयास का प्रतीक है। 40वें अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया जाएगा, जिसमें 43 सदस्य जहाज पर होंगे। चार्टर्ड आइस-क्लास पोत एमवी वासिली गोलोवनिन यह यात्रा करेगा और 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। 40 सदस्यों की एक टीम को छोड़ने के बाद, यह अप्रैल 2021 में भारत लौट आएगा। वापसी पर, यह इससे पहले गई शीतकालीन टीम को वापस लाएगा।
भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान दल डॉ. एसज़ेड क़ासिम के नेतृत्व में गया था जिसमें 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। एक विनम्र शुरुआत के बाद, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने अब अंटार्कटिका में तीन स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। अब तक, अंटार्कटिका में भारत केदो चालू अनुसंधान स्टेशन हैं जिनका नाम मैत्री और भारती है। नेशनल सेंटर फ़ॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च , गोवा, संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।
इससे पहले अंटार्कटिका के लिए 39वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरूआत नवंबर 2019 में हुई थी। इसने 27 वैज्ञानिक परियोजनाओं को शुरू किया, जो जलवायु संबंधी प्रक्रिया और उसका जलवायु परिवर्तन से संबंध, क्रस्टल एवोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रक्रियाओं और संरक्षण, स्थल और समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यवेक्षण अनुसंधान और ध्रुवीय टेक्नोलॉजी पर केन्द्रित हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च, जापान के साथ दो अतिरिक्त सहयोगी परियोजनाएं भी शुरू की गईं। अपना मिशन मेनडेट पूरा करने के बाद, यह 2020 के मई में भारत लौट आया। इसने मैत्री और भारती में जीवन रक्षक प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए खाद्य, ईंधन, रसद, स्नोमोबाइल्स की वार्षिक आपूर्ति और पुर्जों की भी भरपाई की। इसने शीतकालीन ऑपरेशन के लिए अंटार्कटिका में 48 सदस्यों की एक टीम को तैयार किया।
कोविड-19 महामारी से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों के कारण 40वें भारतीय अंटार्कटिक अभियान की वैज्ञानिक और लॉजिस्टिक गतिविधियाँ सीमित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, महासागर पर्यवेक्षण, बिजली और चुंबकीय प्रवाह माप, पर्यावरण निगरानी पर चल रही वैज्ञानिक परियोजनाओं में सहयोग करना; भोजन, ईंधन, रसद और अतिरिक्त पुरजों की फिर से आपूर्ति; और सर्दियों के चालक दल की वापसी को पूरा करनाहै। भारत अंटार्कटिका महाद्वीप को कोविड-19 से मुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम्स  के अनुसार मनुष्यों और सामग्री की तैनाती के लिए सभी प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करेगा। कार्गो को साफ करने के लिए अतिरिक्त सावधानियां, अनिवार्य चौदह दिन का क्वारंटाइन , और आइस क्लास पोत में सवार होने से पहले आरटी-पीसीआर जांच की जा रही है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक ‘3.96 प्रतिशत 2022' की बिक्री , ‘सरकारी स्टॉक 5.15 प्रतिशत, 2025', '5.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030' और '6.80 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060' के लिए नीलामी,
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 22 जनवरी, 2021  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 22 जनवरी, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 22 जनवरी, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 25 जनवरी, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया, उन्होंने कहा है कि भारत को फिट रखने के पीछे छात्रों की प्रेरणा है
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज "फिट इंडिया स्कूल सप्ताह" कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मिशन की निदेशक एकता विश्नोई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा, सीआईएससीई के अध्यक्ष डॉ. जी. इमैनुअल; एमपी इंटरनेशनल स्कूल, कासरगोड के प्रधानाचार्य डॉ. अब्दुल जलील मारथ्या, जेपी पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा के शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग की अध्यक्ष सुश्री नीरज सिंह और जेपी पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा के छात्र प्रतीक और एमपी इंटरनेशनल स्कूल, कासरगोड के यासिर आमिर अली और स्पोर्ट्स एंकर मनीष बटाविया की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बच्चों को शारीरिक गतिविधि और खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया क्योंकि स्कूल पहली जगह है जहाँ आदतें बनती हैं।
समारोह के दौरान, श्री रिजिजू ने विद्यालय जीवन में फिटनेस के महत्व के बारे में बात की और कहा कि "छात्र भारत को फिट बनाने के पीछे प्रेरक शक्ति हैं और मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इतने सारे स्कूलों ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के लिए पंजीकरण कराया है और यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। यह हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है ताकि हर भारतीय फिट हो सके क्योंकि इसके लिए ऊर्जा इन स्कूलों से ही पैदा होती है।"
फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था और इसमें देश भर के 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया था।
जेपी पब्लिक स्कूल की एक भाग्यशाली छात्रा, प्रकृति आदर्श को भी सजीव प्रसारण सत्र के दौरान खेल मंत्री से एक सवाल पूछने का मौका दिया गया था और उसने उसे अपनी फिटनेस मंत्र के बारे में पूछने के लिए चुना था। प्रकृति ने खेल मंत्री से उनकी उम्र से कम दिखने का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा।
श्री रिजिजू ने हंसी के साथ जवाब दिया और कहा कि "मुझे लगता है कि मैं 25-30 साल का लड़का हूं और फिट रहने के लिए जो भी आवश्यक है उसका पालन करें। आपको इसके लिए हमेशा इच्छा शक्ति और जुनून चाहिए।"
वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष की पहल ऑनलाइन हो गई है और प्रस्तावित गतिविधियां ज्यादातर वर्चुअल माध्यम से स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही हैं।
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्कूलों को https://fitindia.gov.in/fit-india-school/web/ पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
इसके बाद उन्हें फिट इंडिया स्कूल सप्ताह मनाने के लिए दिसंबर 2020 में किसी एक सप्ताह का चयन करना होगा और पंजीकरण के दौरान उनके साथ पहले से साझा की गई सूची से दैनिक गतिविधियों का संचालन करना होगा।
इस वर्ष के स्कूल वीक कार्यक्रम के लिए कुछ गतिविधियां की जो योजना बनाई गई हैं, वे हैं - एरोबिक्स, पेंटिंग, क्विज़ / डिबेट्स, डांस और स्टेप-अप चैलेंज।
पर्यटन मंत्रालय
अप्रैल 2018 में विदेशी मुद्रा आय में अप्रैल 2017 के मुकाबले 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई
 का अनुमान लगाता है।
अप्रैल 2018 के लिए भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन के अनुमानों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन 
· अप्रैल 2017 के 14,260 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 15,713 करोड़ रुपये हुई।
· अप्रैल 2017 की तुलना में अप्रैल 2018 में विदेशी मुद्रा अर्जन की वृद्धि दर 10.2% फीसदी रही।
· जनवरी-अप्रैल 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन जनवरी-अप्रैल 2017 की तुलना में 14.2% वृद्धि के साथ जनवरी-अप्रैल 2017 के 60,079 करोड़ रुपये के मुकाबले 14.2% वृद्धि के साथ 68,629 करोड़ रुपये रही।
पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन 
· अप्रैल 2017 के 2.211 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 2.393 अरब डॉलर रही।
· अप्रैल 2017 की तुलना में अप्रैल 2018 में विदेशी मुद्रा अर्जन की वृद्धि दर 8.2% फीसदी रही।
· जनवरी-अप्रैल 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन जनवरी-अप्रैल 2017 के 9.044 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 17.4% वृद्धि के साथ 10.621 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। जनवरी-अप्रैल 2017 में जनवरी-अप्रैल 2016 के मुकाबले 17.5% की वृद्धि रही।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस मनाया
अंडमान और निकोबार कमान ने72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी,2021को पोर्ट ब्लेयर स्थित नेताजी स्टेडियम में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी  परेड के मुख्य अतिथिऔर निरीक्षण अधिकारी थे। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर आर मणिकंदन केनेतृत्वमें परेड में सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल और अंडमान और निकोबार पुलिस के दल शामिल थे।
प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व एक अधिकारी, एक जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक के पंद्रह सैन्यकर्मियों द्वारा किया जा रहा था। परेड में भारतीय वायु सेना के एमआई -17 हेलीकॉप्टर और नौसेना के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। राष्ट्र की एकमात्र संयुक्त सेवा कमान में भाग लेने वाले प्रत्येक दल के गौरव और जोश ने अंडमान निकोबार कमान में सभी दलों के एकीकरण और संयुक्त कार्य संस्कृति को दर्शाया।
आयोजन के दौरान सभी सरकारी दिशानिर्देशों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
एमजी/ एएम/ जेके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने पीएमजीकेएवाई के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई तथा जून 2021 के लिए 76.72 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की
भारतीय खाद्य निगम द्वारा मई 2021 से अब तक 2,353 खाद्यान्न रेक लोड किए गए हैं
केंद्रीय पूल के तहत 593 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 294 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध
केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 21 जून 2021 तक 76.72 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है। 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल ने मई-जून 2021 के लिए आवंटित संपूर्ण खाद्यान्न उठा लिया है।
14 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, दमन दीव दादरा एवं नगर हवेली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड ने मई, 2021 का शत प्रतिशत आवंटित अनाज उठा लिया है और जून, 2021 के लिए यह अभी जारी है।
एफसीआई ने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक की व्यवस्था कर ली है। फिलहाल केंद्रीय पूल के तहत 593 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 294 लाख मीट्रिक टन चावल  उपलब्ध है।
एफसीआई सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। पहली मई 2021 से एफसीआई द्वारा 2353 खाद्यान्न रेक लोड किए गए हैं, यानी दैनिक आधार पर औसतन 45 रेक लोड हुए।
भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न के वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संवेदनशील बनाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मौजूदा कोविड महामारी के दौरान पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है और इस प्रकार से लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भी मिल रही है।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  की घोषणा की थी, ताकि कोरोना वायरस के कारण आये आर्थिक व्यवधान की वजह से गरीबों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। इस योजना के तहत एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 112 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,12,93,57,545
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शेष टीके
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13,45,61,536
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 112 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।