कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डिजिटल केन्द्रीय सचिवालय की तरफ ले जाने के लिए डॉ. जितेन्द्र सिंह 5 अगस्त 2022 को सीएसएमओपी की शुरूआत करेंगे
केन्द्रीय सचिवालय, 2022 में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल पर प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाएगी
स्वच्छता आकलन रिपोर्ट 2022 जारी की जाएगी
सीपीजीआरएएमएस मासिक प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी की जाएगी
सभी मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय पंजीकरण इकाइयां पूरी तरह से डिजीटल, केन्द्रीय सचिवालय में डिजिटल प्राप्तियों में 891 प्रतिशत की वृद्धि
33 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग ई-ऑफिस संस्करण 7.0 पर
जुलाई 2022 में 68576 पीजी मामले निपटाए गए, मंत्रालयों/विभागों के लिए शिकायत निवारण सूचकांक शुरू किया जाएगा
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह कल प्रशासन सुधार विभाग और जन शिकायत विभाग  के 4 मौलिक प्रकाशनों का शुभारंभ करेंगे।
शुरू किए जाने वाले प्रकाशन हैं:
1. केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रणाली नियमावली 2022
2. केंद्रीय सचिवालय 2022 में निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने की पहल पर प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट
3. स्वच्छता आकलन रिपोर्ट 2022
4. सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट जुलाई 2022
केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय प्रणाली नियमावली 2022, सीएसएमओपी का 16 वां संस्करण है पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित किया गया था ताकि एक डिजिटल केंद्रीय सचिवालय की तरफ बढ़ा जा सके। 16वें संस्करण में सरकार में दक्षता बढ़ाने की पहल और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान के तहत केन्द्रीय सचिवालय में शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। 16वें संस्करण में "अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार" के संदर्भ में चल रहे शांतिपूर्ण परिवर्तन के हिस्से के रूप में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी, प्रतिनिधिमंडल, डेस्क अधिकारी प्रणाली के संचालन, केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों का डिजीटाइजेशन और ई-ऑफिस संस्करण 7.0 के कार्यान्वयन के चौतरफा दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
केंद्रीय सचिवालय 2022 में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने के लिए पहल पर प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालती है:
- केन्द्रीय पंजीकरण इकाइयों, मंत्रालयों/विभागों में डिजिटल प्राप्तियों में 891 प्रतिशत की वृद्धि सभी प्राप्तियों को डिजिटाइज़ करने के लिए हाई ड्यूटी स्कैनर से लैस है।
- सभी स्तरों पर कर्मचारियों की कमी और 95 प्रतिशत मंत्रालयों/विभागों में अधिकारियों को काम आवंटित करने की समीक्षा के साथ बदलाव की प्रक्रिया। कर्मचारियों की सभी स्तरों पर कमी के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मंत्रालयों/विभागों की लाभ के इरादे से दिखावटी प्रशंसा और चुस्त संगठनात्मक संरचना अधिकारियों को काम आवंटित कर रही है।
- 90 प्रतिशत मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय शक्तियां सौंपने के कारण मंत्रालय/विभाग में निहित वित्तीय शक्तियां विभाग प्रमुख  और कार्यालय प्रमुख  को आकस्मिक/विविध व्यय करने के लिए सौंपी गई हैं।
- ई-ऑफिस को सभी मंत्रालयों/विभागों में सफलतापूर्वक लागू किया गया, 33 मंत्रालयों/विभागों को ई-ऑफिस संस्करण 7.0 में अपग्रेड किया गया है।
स्वच्छता आकलन रिपोर्ट 2022 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा लंबित मामलों के निपटान में स्वच्छता प्रक्रिया अपनाने पर ध्यान देने के साथ समग्र प्रक्रिया में सुधार हुआ है। स्वच्छता अभियान क्रियाकलाप सभी मंत्रालयों/विभागों में 3 घंटे/सप्ताह के लिए नियमित आधार पर लागू किए जाते हैं। अभियान की सफलता जगह के कुशल प्रबंधन और महत्वपूर्ण अंतर से अनिर्णय की स्थिति को कम करने पर प्रकाश डालती है। 12 लाख वर्ग फुट जगह को मुक्त किया गया था और 62 करोड़ रुपये के स्क्रैप का निपटान किया गया था।
सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट, मंत्रालयों/विभागों के सापेक्ष प्रदर्शन के साथ-साथ भारत सरकार में सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति पर एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने की अनूठी पहल है। सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2022 में 8539 अपीलों के साथ 68576 पीजी मामलों का निपटारा किया गया था। सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट में शिकायत निवारण सूचकांक शामिल है जो शिकायतों की समग्र गुणवत्ता और समय पर निपटान पर मंत्रालयों/विभागों को रैंक करता है। भूमि संसाधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और व्यय विभाग जुलाई 2022 के शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
सभी 4 रिपोर्ट www.darpg.gov.in. पर उपलब्ध होंगी।
शुभारंभ समारोह में डीएआरपीजी सचिव वी. श्रीनिवास, डीएआरपीजी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी नोडल अपीलीय प्राधिकरण, सभी नोडल शिकायत अधिकारी और भारत सरकार में विशेष स्वच्छता अभियान के सभी नोडल अधिकारी शामिल होंगे।
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