ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
स्पेन की नौसेना का पोत मेंदेज नुनेज गोवा दौरे पर
स्पेन की नौसेना का पोत मेंदेज नुनेज 01 अगस्त, 2019 को 09:00 बजे गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर पहुंचा। इस दौरान पोत के कमांडिग ऑफिसर कमांडर एंटोनियो गोंजालेज डेल टेनागो डि ला स्त्रादा ने गोवा क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल फिलीपोस पाइनमूटिल से मुलाकात की।
पोत के तीन दिन तक गोवा में रहने के दौरान भारतीय नौसेना और स्पेन के युद्धपोत के बीच कई तरह की गतिविधियों निर्धारित हैं। इनमें पारंपरिक स्वागत के अलावा वॉलीबाल मैच, पोत एवं आईएएस हंसा पर प्रशिक्षण दौरा शामिल है।
ध्वज संख्या एफ-104 वाला मेंदेज नुनेज स्पेन की नौसेना का एक बहुउद्देशीय फ्रिगेट है। इस पोत को 21 मार्च 2006 में कमीशन किया गया था और यह स्पेन के फेरोल में नौसेना बेस पर तैनात है। यह पोत 147 मीटर लंबा है और इसका वजन 6000 टन से अधिक है। यह पोत 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसका दायरा 5000 नॉटिकल मील है। यह पोत सतह से सतह पर मार करने वाली हॉरपून मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली सी स्पैरो मिसाइलों और पांच इंच की परिधि वाली तोप से लैस है। इसके अलावा पोत पर सीहॉक लैंप्स III हेलीकॉप्टर भी तैनात है। पोत के चालक दल में 27 अधिकारी और 177 नाविक शामिल हैं। यह पोत गोवा से 04 अगस्त, 2019 को रवाना होगा।
नौसैन्य कूटनीति के तहत भारतीय नौसना विश्व की दूसरी नौसेनाओं के साथ मेलमिलाप करती रहती है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की छवि को पुख्ता करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल 2014 में और फिर 2019 में मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गईं। वह 2016 से 2019 तक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहीं है।
एमजी/एएम/पीएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.45 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.56 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,45,30,125
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शेष टीके
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3,56,67,110
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.45 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.56 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बेहतर कोरोना प्रबंधन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका की सराहना की
मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री श्री ए.एल. हेक ने कोविड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की सराहना की है, जिसके कारण सभी क्षेत्र के लोगों ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ नागरिक समाज की सराहना की है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए देशव्यापी सर्वेक्षणों में भी इसकी पुष्टि की गई है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री श्री ए.एल हेक से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की। श्री हेक ने कोविड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए श्री सिंह से मुलाकात की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कोविड महामारी को फैलने से रोकने और मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए महामारी की शुरूआत के समय से ही सकारात्मक कदम उठाने के लिए मेघालय सरकार और अन्य राज्य सरकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान, पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से लगभग पांच राज्य कोरोना-मुक्त रहे और कोरोना संक्रमित मामले तभी पाए गए जब जन आंदोलन शुरू हो गया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने बताया कि जिस प्रकार पिछले 6 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के एक मॉडल के रूप में उभरा था, वह पिछले 6 महीनों में कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए भी एक मॉडल के रूप में उभरा है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने शुरूआत में ही पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को लॉकडाउन से पहले ही 25 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे। पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकार भी शीघ्र प्रभावी उपाए शुरू करने में तत्पर थी। इसके बारे में, उन्होंने कम से कम तीन पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से संक्रामक रोग अस्पतालों की स्थापना के बारे में मिले प्रस्तावों के बारे में चर्चा की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख सहित आस-पास के सभी क्षेत्रों में समय रहते पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। वेंटिलेटरों की प्रभावी व्यवस्था और संचालन से यह सुनिश्चित किया कि पूर्वोत्तर राज्यों से किसी भी मरीज की एक भी शिकायत नहीं थी कि वे ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण पीड़ित थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नागरिक समाज, विशेषकर महिला स्वयं समूहों की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने लॉकडाउन के शुरूआती चरण में दिन-रात काम किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फेस मास्क न केवल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, बल्कि विभिन्न किस्मों और डिजाइनों में भी उपलब्ध हों।
मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री श्री ए.एल. हेक ने राज्य सरकारों के प्रति आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं से डॉ. जितेन्द्र सिंह को अवगत कराया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पिछले 6 वर्षों में विकास के मॉडल के रूप में उभरा है, साथ ही पिछले 6 महीनों में यह कोरोना महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए भी एक मॉडल के रूप में उभरा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर उन्होंने इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प बातें साझा की हैं, जिनमें डॉ. लोहिया का लॉर्ड लिनलिथगो को लिखा पत्र एवं डॉ. लोहिया के पिता और उनके बीच पत्राचार शामिल हैं।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"डॉ राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। वे कई ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे आगे थे और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सैद्धांतिक राजनीति और बौद्धिक कौशल के लिए व्यापक तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता है।"
"इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प बातें...डॉ लोहिया का लॉर्ड लिनलिथगो को लिखा पत्र एवं डॉ. लोहिया के पिता और उनके बीच पत्राचार।"
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने उत्तर बंगाल के अग्रिम क्षेत्रों और सेना के त्रिशक्ति कोर मुख्यालय का दौरा किया
अवसंरचना विकास, परिचालन और संचालन तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ , जनरल अनिल चौहान ने 08 और 09 अप्रैल, 2023 को त्रिशक्ति कोर के जीओसी के साथ वायु सेना स्टेशन और उत्तर बंगाल के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया।उन्होंने क्षेत्र में अवसंरचना विकास, परिचालन और संचालन तैयारियों के प्रगति की समीक्षा की। सीडीएस ने दूरदराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की और उनके उच्च मनोबल तथा व्यावसायिक कुशलता की सराहना की।
जनरल अनिल चौहान ने सुकना में त्रिशक्ति कोर मुख्यालय का भी दौरा किया, जहांउन्हें सिक्किम की उत्तरी सीमाओं पर परिचालन स्थिति की जानकारी दी गई। उन्होंने हाल ही में पूर्वी सिक्किम में हुए हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक प्रशासन और स्थानीय आबादी को सहायता पंहुचानेतथा बल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सैन्यदलकी सराहना की।
सीडीएस ने सैन्य दल को मजबूत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सैनिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम रुझानों, उभरते साइबर खतरों और जवाबी उपायों के प्रति खुद को हमेशा सचेत रखना चाहिए।
एमजी/एमएस/एके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष महामहिम श्री पीटर डटन ने आज 24 मई, 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने भारत-आस्ट्रेलिया के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी को मिले मज़बूत द्विपक्षीय समर्थन की सराहना करी।
दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा में इस द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न आयामों के साथ ही जनता का जनता से सम्पर्क विषय पर बातचीत की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
त्रिशिखर वेंचर्स ने सीसीआई ग्रीन चैनल के माध्यम से रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की 18.951 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया
 ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2020 की धारा 6 की उपधारा  तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  के नियम 5ए के अर्न्तगत दाखिल किए गये निम्न ग्रीन चैनल संयोजन प्राप्त किये हैं :
त्रिशिखर वेंचर्स एलएलपी  द्वारा रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  की 18.951 प्रतिशत  तक की इक्विटी शेयर पूँजी का अधिग्रहण ।
त्रिशिखर विशेष उद्देश्य की कम्पनी है जिसका गठन प्रस्तावित संयोजन के लिए किया गया है। अधिग्रहणकर्त्ता केदारा समूह का हिस्सा है जो अधिग्रहण और कॉरपोरेट पुनर्गठन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कंपनियों में निवेश करता है।
रेलिगेयर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सामान्य बीमा उत्पाद पेश करता है जिसमें स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और यात्रा बीमा शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  विनियमन, 2016 के अनुसार यह आंतरिक  पुनर्बीमा व्यवसाय भी कर सकता है।
प्रस्तावित संयोजन का सारांश निम्न लिंक में उपलब्ध है :
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2020-04-739_0.pdf
अधिनियम की धारा 6 की उपधारा  के साथ संयोजन विनियमन 5ए के अर्न्तगत दाखिल किये गए  प्रस्ताव को दाखिल किये जाने और स्वीकृति के बाद मंजूर माना जाएगा।
गृह मंत्रालय
भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों के तहत एनडीएमए ने दिल्लीज, एनसीआर राज्यों में छदम अभ्यामस कराया
केंद्र की 100-दिवसीय कार्य योजना का पहला बड़ा अभ्यास
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आज दिल्ली के 11 जिलों सहित एनसीआर के हरियाणा  और उत्तर प्रदेश  में छद्म अभ्यास कराया। इस अभ्यास का उद्देश्य उच्च तीव्रता वाले भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र का अभ्यास करना था। यह संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों  के सहयोग से आयोजित किया गया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली के विभागीय आयुक्त के आपात परिचालन केन्द्र  केन्द्र में सभी तैयारियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की तथा इस बारे में तय समय सीमा के भीतर कुछ बड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया। श्री बैजल और श्री केजरीवाल ने एनडीएमए से राज्य सरकार को इस मामले में मदद करने का अनुरोध किया। एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी.मारवाह  ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया। बाद में वे सभी बाड़ा हिन्दु राव अस्पताल गये, जिसे छद्म अभ्यास का एक स्थल बनाया गया था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद स्थित आपात परिचालन केन्द्र  की गतिविधियों की समीक्षा की और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के बचाव अभियान को देखा।
इस छद्म अभ्यास के तहत हरियाणा के सोहना में केन्द्रित और रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप की स्थिति में किस तरह के बचाव कार्य होंगे, इसे देखा गया । छद्म अभ्यास की शुरूआत सायरन के साथ हुई थी, जिसके जरिये ये संकेत दिया गया कि भूकंप के झटके आ रहे है। इस दौरान हर कोई अपने सिर को ढंकते हुए मेजों के नीचे जा छुपा। झटके बंद होने का संकेत मिलते ही प्रभावित स्थानों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास शुरू कर दिया गया। राज्यों और जिला स्तर पर आपदा परिचालन केन्द्रों को सतर्क कर दिया गया। नुकसान का आकलन किया गया। इन्सीडेंट कमांडरों के तहत बचाव टीमें गठित की गई और उन्हें प्रभावित स्थानों के लिए रवाना कर दिया गया। बचाव अभ्यास सेना, वायु सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल,केन्द्रीय पुलिस संगठन, एनडीआरएफ, यातायात पुलिस, अग्नि शमन विभाग और नागरिक सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर किया गया था।
एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी.मारवाह ने कहा कि आपदा के बाद चलाये जाने वाले बचाव अभियानों की सफलता के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सबसे जरूरी है। उन्होंने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नियमित रूप से ऐसे अभ्यास चलाये जाने पर जोर देते हुए कहा कि ये क्षेत्र चौथी और तीसरी श्रेणी के भूकंप संभावित क्षेत्रों में आते है।
छद्म अभ्यास के बाद इसमें भाग लेने वालों को बचाव अभियान की कमियों और उन्हें दूर करने के उपायों की जानकारी दी गई।
यह अभ्यास विभिन्न आपदाओं पर छद्म अभ्यासों की श्रृंखला में पहला है, जो आपदा की तैयारियों पर केंद्र की 100-दिवसीय कार्य योजना के तहत आयोजित किये जाने है। आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले एक अभ्यास आयोजित किया गया है। अन्य आगामी अभ्यासों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जुलाई में बाढ़ और भूकंप की तैयारी का अभ्यास शामिल है। अगस्त में तमिलनाडु में एक मानवीय सहायता और आपदा राहत  अभ्यास के साथ इनका समापन होगा।
रेल मंत्रालय
श्री सुरेश अंगड़ी चन्नबसप्पा ने रेल राज्य मंत्री के पद का कार्यभार संभाला
श्री सुरेश अंगड़ी चन्नबसप्पा ने आज यानी 31मई, 2019 को रक्षा राज्य मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी.के. यादव और बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
श्री सुरेश अंगड़ी चन्नबसप्पा का संक्षिप्त परिचय
श्री सुरेश अंगड़ी चन्नबसप्पा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वे बेलगाम से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने रेल राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला है।
उनका जन्म सोमाव्वा और चन्नबसप्पा के घर हुआ था और उन्होंने बेलगाम के एस.एस.एस. समिति कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगाम से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अंगड़ी 1996 में पार्टी की बेलगाम जिला इकाई के उपाध्यक्ष बन गए। वह 1999 तक उसी पद पर रहे। 2001 में उन्हें पार्टी की जिला इकाई का अध्यक्ष नामित किया गया और 2004 में बेलागावी लोकसभा सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार नामित होने तक वह इसी पद पर रहे। 2009 के आम चुनाव में वह दूसरे कार्यकाल के लिए सांसद चुन लिए गए। 2014 में वह लगातार तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए।
फेसबुक: https://www.facebook.com/public/Suresh-Angadi
ट्विटर: @AngadiMp
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/एसकेपी– 1345
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रक्षा मंत्रालय
डिफेंस एक्सपो 2022 स्थगित
प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की जा रही लॉजिस्टिक्स समस्याओं के कारण गुजरात के गांधीनगर में 10 मार्च से 14 मार्च, 2022 तक आयोजित किया जाने वाला डिफेंस एक्सपो 2022 स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों के बारे में नियत समय पर सूचित किया जाएगा।
आयुष
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की सराहना की, जिसने समग्र स्वस्थ को बढ़ावा दिया है
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  का दौरा किया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की सराहना की, जिसने समग्र स्वस्थ को बढ़ावा दिया है। इस अवसर पर उनके साथ दिल्ली से लोकसभा सांसद श्री रमेश बिधूड़ी और दिल्ली के बदरपुर विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के सलाहकार श्री मनोज नेसारी भी उपस्थित हुए।
इस अवसर को संबोधित करते हुए, डॉ. एस जयशंकर ने कोविड-19 महामारी के बाद से उसका निवारक उपाय करने की दिशा में हुए वैश्विक बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने वैश्विक स्तर पर जनकल्याण की समग्र अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक चिकित्सा को अपनाने के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि भारत ने इसके महत्व को समझते हुए गुजरात के जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। हम दिल्ली निवासियों को पिछले 09 वर्षों में अनुभव किए गए उल्लेखनीय परिवर्तन की याद दिलाना चाहते हैं। यह संस्थान उन अनगिनत लोगों के लिए एक जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करता है, जिनपर इसका सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। 20 से ज्यादा वर्षों तक लंबित रहने के बाद, यह परियोजना न केवल शुरू हुई है बल्कि प्रत्येक दिन हजारों लोगों का स्वास्थ्य इससे ठीक हो रहा है। यह श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आयुर्वेद ने वर्तमान में अपना प्रमुख स्थान प्राप्त किया है।
एआईआईए की निदेशक, प्रोफेसर डॉ. तनुजा नेसारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसे प्रायः आयुर्वेद के एम्स के रूप में भी जाना जाता है, का उद्घाटन 2017 में माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। हम साक्ष्य-आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब तक संस्थान 54 समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर कर चुका हैं। हमारे इनक्यूबेशन केंद्र की उपस्थिति और 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की यात्रा के साथ, हम आयुष मंत्रालय और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं जिन्होंने हमें हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने का यह अमूल्य अवसर प्रदान किया है।”
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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भारत की कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 42 करोड़ के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार करने की उपलब्धि हासिल की
रिकवरी दर 97.36 प्रतिशत रही
पिछले 24 घंटों में 35,342 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या  वर्तमान में कुल मामलों का 1.30 प्रतिशत है
32 दिनों से लगातार दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
भारत की कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 42 करोड़ के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर, 42,34,17,030 वैक्सीन की खुराक 51,94,364 सत्रों के दौरान दी गई हैं। पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 54,76,423 खुराकें दी गईं।
इसमें शामिल है:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,02,80,416
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दूसरी खुराक
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76,51,103
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,78,34,482
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दूसरी खुराक
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1,06,40,254
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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13,33,04,056
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दूसरी खुराक
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55,55,468
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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9,95,79,752
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दूसरी खुराक
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3,25,92,396
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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7,29,46,445
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दूसरी खुराक
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3,30,32,658
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कुल
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42,34,17,030
कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून, 2021 से प्रारंभ हो चुका है। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी की शुरुआत के बाद से संक्रमित लोगों में से, 3,04,68,079 रोगी पहले ही कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 38,740 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इससे कुल रिकवरी की दर 97.36 प्रतिशत पर पहुँच गई है।
भारत में पिछले 24 घंटों में दैनिक रूप से 35,342 नए मामले सामने आए हैं।
लगातार छब्बीस दिनों से 50,000 से भी कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत में आज कुल सक्रिय मामले 4,05,513 हैं और यह सक्रिय मामले अब देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का 1.30 प्रतिशत हैं।
देश भर में जाँच क्षमता में काफी वृद्धि के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 16,68,561 जाँच की गईं। कुल मिलाकर, भारत ने अब तक 45.29 करोड़  से अधिक जाँच की हैं।
जहां एक तरफ पूरे देश में जाँच क्षमता को बढ़ाया गया है, वहीं साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर वर्तमान में 2.14 प्रतिशत है और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर आज 2.12 प्रतिशत है। लगातार 32 दिनों से दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और लगातार 46 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, मौजूदा कोविड महामारी को देखते हुए बैंकों को जल्द से जल्द पेंशन देने का निर्देश दिया गया
इस कदम से वृद्ध नागरिकों के लिए "ईज ऑफ लिविंग" का मार्ग प्रशस्त होगा
वृद्ध नागरिकों के लिए "ईज ऑफ लिविंग" की मांग के उद्देश्य से एक बड़े सुधार में, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वर्तमान कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन का तेजी से वितरण करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में मृतक पेंशनभोगी के पति या पत्नी या परिवार के सदस्य को अनावश्यक विवरण और दस्तावेज मांग कर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का वितरण किया जाए।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवारों को पेंशन प्रदान करने वाले बैंकों से उनको विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो कि पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पेंशनभोगियों सहित सभी नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है और इसलिए विशेष रूप से महामारी के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को इस प्रकार की होने वाली असुविधाओं से मुक्त करना होगा।
पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों के प्रमुखों को एक विज्ञप्ति जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि मृतक पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन के लिए परेशान किए बिना, मृतक पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन की शुरूआत कर दी जानी चाहिए और जहां पर पेंशनभोगी का अपने पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता मौजूद था, वहां पर पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र जमा करवाना पर्याप्त होना चाहिए।
ऐसे मामलों में जहां पर पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता उपलब्ध नहीं है, दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म-14 में एक साधारण आवेदन के माध्यम से पारिवारिक पेंशन की शुरूआत को वैध माना जाना चाहिए।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग  द्वारा बैंकों के संबंधित अधिकारियों को जागरूकता प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें नवीनतम निर्देशों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन मामलों को अनुकंपा के आधार पर निपटाने के लिए जागरूक किया जा सके।
यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बैंक की वेबसाइट पर एक नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाए, पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में उनसे पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सके। इसके अलावा, परिवार पेंशन मामलों की स्वीकृति की प्रगति रिपोर्ट का एक अर्ध-वार्षिक विवरण, पेंशन विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
पेंशन विभाग द्वारा हाल ही में पेंशनभोगियों, बुजुर्ग नागरिकों और उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने की दिशा में किए गए किए गए सुधार, पथ-प्रदर्शक सुधारों की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है।
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