ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय खगोलविदों ने सौर-मंडल से बाहर के ग्रहों को सटीक रूप से समझने के लिए कार्यप्रणाली विकसित की
भारतीय खगोलविदों ने एक ऐसी कार्य प्रणाली विकसित की है जो पृथ्वी के वायुमंडल से हो रहे संदूषण और उपकरणीय प्रभावों तथा अन्य कारकों के कारण होने वाली गड़बड़ी को कम करके हमारे सौर-मंडल से बाहर के ग्रहों  से मिलने वाले डेटा की सटीकता को बढ़ा सकता है। इस प्रणाली को क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कहा जाता है और यह बेहतर सटीकता के साथ एक्सोप्लैनेट्स के पर्यावरण का अध्ययन करने में मदद कर सकती है।
अत्यधिक सटीकता के साथ हमारे सौर-मंडल से बाहर के ग्रहों  के भौतिक गुणों की समझ उन ग्रहों का पता लगाने में मदद कर सकती है जो पृथ्वी के समान हो सकते हैं और इसलिए भविष्य में रहने योग्य हो सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ ही भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलोर में खगोलविदों का एक समूह भारत में उपलब्ध भू-सतह पर आधारित ऑप्टिकल दूरबीनों और अंतरिक्ष दूरबीन "ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट" या टीईएसएस द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है।
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रो. सुजान सेनगुप्ता और उनकी पीएच.डी. छात्र अरित्रा चक्रवर्ती और सुमन साहा भारतीय खगोलीय वेधशाला, हनले में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और वैनु बप्पू वेधशाला, कवलूर में जगदीश चंद्र भट्टाचार्य टेलीस्कोप का उपयोग हमारे सौर-मंडल से बाहर के ग्रहों  के संकेत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। फोटोमेट्रिक ट्रांजिट विधि के बाद उन्होंने अब ग्रह युक्त कई सितारों से फोटोमेट्रिक डेटा प्राप्त कर लिए हैं।
हालांकि विभिन्न स्रोतों के कारण उत्पन्न शोर से पारगमन संकेत बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और जो ग्रहों के भौतिक मापदंडों का सटीक अनुमान लगाने में एक चुनौती भी बनते हैं। प्रो. सेनगुप्ता की अगुआई वाली टीम ने एक महत्वपूर्ण शोर उपचार एल्गोरिदम विकसित किया है जो जमीन और अंतरिक्ष-आधारित दोनों दूरबीनों द्वारा पता लगाए गए पारगमन संकेतों का पहले से कहीं बेहतर सटीकता के साथ वांच्छित परिष्करण कर सकता है ।
हाल ही में, साहा और सेनगुप्ता ने टीईएसएस  अंतरिक्ष दूरबीन  के डेटा का गंभीर विश्लेषण करके इस एल्गोरिथम की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है तथा उपकरणीय  शोर को कम करने के साथ ही मेजबान सितारों की परिवर्तनशीलता और स्पंदन से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी को भी कम किया है तथा सटीक रूप से कुछ एक्सोप्लैनेट्स के भौतिक मापदंडों का अनुमान लगाया है। यह कार्य अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी  द्वारा एक सहकर्मी की समीक्षा की गई वैज्ञानिक पत्रिका द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है ।
चित्र-1 : वेणु बप्पू वेधशाला, कवलूर, तमिलनाडु में 1.3-मीटर वर्ग जगदीश चंद्र भट्टाचार्य टेलीस्कोप का उपयोग करके प्राप्त एक्सोप्लैनेट डब्ल्यूएएसपी -43 बी से प्राप्त संकेत
चित्र 2 : भारतीय खगोलीय वेधशाला, हानले, लद्दाख में 2-मीटर वर्ग हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का उपयोग करके प्राप्त किए गए एक्सोप्लैनेट एचएटी –पी -54 बी से प्राप्त संकेत
चित्र 3 : नासा द्वारा प्रक्षेपित और संचालित अंतरिक्ष दूरबीन  टीईएसएस द्वारा प्राप्त एक्सोप्लैनेट केईएलटी -7 बी से प्राप्त संकेत
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac294d
अधिक जानकारी के लिए प्रो. सुजान सेनगुप्ता  और सुमन साहा  से संपर्क किया जा सकता है ।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं कृषि अधिनियम : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
देश भर के किसान उत्पादक संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कीऔर कृषि अधिनियमों के लाभों के बारे में बताया
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 राज्यों और लगभग 500 किसान उत्पादक संगठनों  का प्रतिनिधित्व कर रहे फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ एंड एग्रीगेटर्स  के कृषक उत्पादक संगठनों के सदस्यों के साथ आज कृषि भवन में मुलाकात की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा हाल में किए गए कृषि सुधारों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। उन्होंने अनुकूल माहौल बनाने के लिए केन्द्रीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया, जो इन अधिनियमों के माध्यम से एफपीओ संगठनों का व्यवसाय बढ़ाकर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाकर संभव हुआ है।
हाल में किए गए कृषि सुधारों में कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य  अधिनियम, 2020; कृषक  कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020; आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का लचीलापन; 10,000 एफपीओ को प्रोत्साहन के लिए कृषि अवसंरचना कोष  और परिचालन दिशा-निर्देश शामिल हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए एफपीओ को अपने बाजारों की स्थापना में समर्थन दे सकते हैं।
कृषि क्षेत्र में इन सुधारों के होने से बागवानी फसलों और मूल्य वर्धित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी; छोटे किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों  को मजबूत करने के लिए संस्थागत ऋण की सुविधा मिलेगी; एग्री-लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रमुख रूप से बढ़ावा मिलेगा; भारत के सभी उपभोग क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए हर प्रकार के संपर्क विकसित करेगा; यह एक देश एक बाज़ार की अवधारणा को बढ़ावा देगा और एफपीओ आंदोलन को एक जन आंदोलन बना देगा।
नाफेड को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 10000 एफपीओ कार्यक्रम के गठन तथा संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में नामित किया गया है। नाफेड ने एफआईएफए का अपनी उपज के लिए एफपीओ की बाजार संपर्क सहायता प्रदान करने और नाफेड ई-किसान मंडी  के ब्रांड के तहत एफपीओ के साथ साझेदारी में बाजार बनाने के वास्ते अधिग्रहण किया है जो नाफेडद्वारा बनाए गए राष्ट्रीय डिजिटल विपणन मंच से जुड़ा होगा।
निम्नलिखित राज्यों में 2021 में 50 नाफेड ई-किसान मंडियां बनाई जाएंगी:
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हरियाणा
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3
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पंजाब
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2
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राजस्थान
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3
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मध्य प्रदेश
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3
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गुजरात
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5
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महाराष्ट्र
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8
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कर्नाटक
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3
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तमिलनाडु
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4
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आंध्र प्रदेश
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3
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तेलंगाना
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1
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झारखंड
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2
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बिहार
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2
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छत्तीसगढ़
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1
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ओडिशा
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2
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उत्तर प्रदेश
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4
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जम्मू और कश्मीर
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1
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पूर्वोत्तर
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3
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र में बांग्लादेश के 1800 लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए
भारत और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र  में अगले छह साल में बांग्लादेश के 1800 लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र , भारत सरकार के कार्मिक, जन-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में प्राशसनिक सुधार एवं जन-शिकायत विभाग  के अंतर्गत आता है। दोनों देशों में समझौते पत्र पर हस्ताक्षर बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 8 फरवरी, 2019 को एनसीजीजी और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच हुआ।
डीएआरपीजी के सचिव और एनसीजीजी के महानिदेशक श्री के.वी. इयपन ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के इस कार्यक्रम में यह सहयोग ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोक सेवकों को ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदान, सार्वजनिक नीति एवं क्रियान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी, विकेन्द्रीकरण, शहरी विकास एवं योजना, प्रशासन नीति और एसडीजी  के क्रियान्वयन में चुनौतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह दूसरा मौका है जब एनसीजीजी ने बांग्लादेश के लोक सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उसके साथ समझौता किया है। पांच साल पहले सहमति पत्र पर हुए समझौते में एनसीजीजी में बांग्लादेश के 1500 लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश लोक सेवा  कैडर से अपर उच्चायुक्तों/अपर जिलाधीशों, उप-जिला निर्बाही अधिकारी, स्थानीय सरकार के उप-निदेशक, वरिष्ठ सहायक सचिवों, वरिष्ठ सहायक आयुक्तों, सहायक आयुक्तों  और मंत्रालयों में इनके समकक्ष अधिकारियों को चुना जाएगा।
एनसीजीजी 2019 में दो-दो सप्ताह की अवधि वाले 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षु अधिकारियों को एनसीजीजी के मसूरी केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा और दिल्ली में उन्हें भारत सरकार के संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 209.40 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.99 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,01,166 हैं
पिछले 24 घंटों में 13,272 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.58 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.87 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 209.40 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,78,34,092 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.99 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413413
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दूसरी खुराक
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10100868
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प्रीकॉशन खुराक
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6615955
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18433464
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दूसरी खुराक
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17688704
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प्रीकॉशन खुराक
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12861388
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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39922101
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दूसरी खुराक
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29471525
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61536693
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दूसरी खुराक
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51925571
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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560195227
|
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दूसरी खुराक
|
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511583746
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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47513724
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203825961
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दूसरी खुराक
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195947673
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प्रीकॉशन खुराक
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28188517
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127532399
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दूसरी खुराक
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122469258
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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37821953
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प्रीकॉशन खुराक
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13,30,01,537
|
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कुल
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2,09,40,48,140
भारत में सक्रिय मामले आज 1,01,166 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.23 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.58 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 13,900 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,36,99,435 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,272 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,15,231 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.21 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.87 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.21 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय समर स्मारक में ज्योति विलय समारोह
माननीय प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह स्मारक स्वतंत्रता के बाद से हमारे वीर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का प्रमाण है। स्मारक में एक शाश्वत ज्योति है जो किसी सैनिक द्वारा अपना कर्तव्य निभाते हुए किए गए सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण है और इस प्रकार उसे अमर बनाती है। इसके उद्घाटन के बाद से राष्ट्रीय दिवस समेत सभी श्रद्धांजलि समारोह केवल राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित किए जा रहे हैं ।
आज एक भव्य समारोह में अमर जवान ज्योति का पूरे सैन्य सम्मान के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शाश्वत ज्वाला में विलय कर दिया गया। इस समारोह की अध्यक्षता चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी  एयर मार्शल बीआर कृष्णा एवीएसएम एससी ने की।
(एमजी/एएम/एबी/वाईबी
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा उन्नत अनुमान  जारी किया
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन को लेकर तीसरा उन्नत अनुमान  जारी किया है। यह विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं दूसरी एजेंसियों के स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है।
विशेषताएं
- इस बार देश में कुल बागवानी उत्पादन 313.85 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2017-18 में बागवानी उत्पादन की तुलना में 0.69% अधिक है।
- बागवानी फसलों के तहत आने वाला क्षेत्र मोटे तौर पर एक ही स्तर पर बना हुआ है, ज्यादा उत्पादन मुख्य रूप से उत्पादकता लाभ के चलते है।
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कुल बागवानी
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2017-18
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2018-19

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क्षेत्र 
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25.43
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25.49
- कुल मिलाकर फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और शहद के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, जबकि खेती, सुगंधित और औषधीय फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है।
- फलों का उत्पादन पिछले वर्ष के 97.36 मिलियन टन की तुलना में लगभग 98.57 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- सब्जियों का उत्पादन लगभग 185.88 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 0.81% अधिक है।
- प्याज का उत्पादन लगभग 23.48 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 0.95% अधिक है।
- आलू का उत्पादन लगभग 53.03 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 3.4% अधिक है।
- टमाटर का उत्पादन लगभग 19.39 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 1.8% कम है।
- मसाला उत्पादन लगभग 9.22 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक है।
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में काम करने के लिए एसईआरबी-एन-पीडीएफ के अंतर्गत समर्थन के लिए युवा शोधकर्ताओं का चयन
विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में दो वर्षों तक काम करने के लिए एसईआरबी-नेशनल पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप  के अंतर्गत समर्थन देने के लिए कुल 301 युवा शोधकर्ताओं का चयन किया गया।
ये शोधकर्ता एक संरक्षक की देखरेख में काम करेंगे, जो देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित शैक्षणिक/ अनुसंधान में कार्यरत हैं और यह प्रशिक्षण उन्हें एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में अपने आप को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
इसके लिए 3,833 शोधकर्ताओं से आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों को नामित विशेषज्ञ समितियों और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के संरक्षण में काम करने वाला एक वैधानिक निकाय, द्वारा समीक्षा किया गया, जिसमें से 301 शोधकर्ताओं का चयन किया गया।
समर्थन के रूप में एक मासिक फैलोशिप, एक वार्षिक अनुसंधान अनुदान और मेजबान संस्थान के लिए ओवरहेड्स को शामिल किया गया है, जिसे सामान्य रूप से पांच विषयगत क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा, अर्थात् रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, जीवन विज्ञान और भौतिक एवं गणितीय विज्ञान। इसमें आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी/एमडी/एमएस की डिग्री प्राप्त की हो या वे जिन्होंने अपनी पीएचडी/एमडी/एमएस की थीसिस जमा करवा दी हों और डिग्री की प्रतीक्षा कर रहे हों इसमें आवेदन करने के पात्र हैं।
इस फेलोशिप की शुरुआत 2015 में युवा नवोदित शोधकर्ताओं का चुनाव करने और एक स्वतंत्र वैज्ञानिक के रूप में स्नातक करने में उनका समर्थन प्रदान करने के लिए की गई। पिछले आठ वर्षों में लगभग 23,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक लगभग 3,500 शोधकर्ता लाभान्वित हुए हैं। एन-पीडीएफ 2022 में शोधकर्ताओं की संख्या को 3800 तक पहुंचा जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए आवेदक www.serbonline.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना "नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज" के तहत 20 गीगावॉट एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल  निर्माण की पुनः बोली लगाई गई
एमएचआई पुन: बोली प्रक्रिया आरंभ होने से पहले 24 जुलाई, 2023 को उद्योग प्रतिनिधियों के साथ उनके इनपुट और सुझावों के लिए हितधारक परामर्श की सुविधा प्रदान करेगा
भारी उद्योग मंत्रालय  ने 20 गीगावॉट एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल  विनिर्माण के लिए निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  की फिर से बोली लगाने की घोषणा की है। इस नीलामी प्रक्रिया के साथ, संभावित आवेदक एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल की घरेलू विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उन्हें एसीसी पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह पहल घरेलू विनिर्माण पर निर्भरता बढ़ाकर, आयात पर निर्भरता कम करके और इस तरह साथी भारतीयों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ी है।
एमएचआई शेष 20 गीगावॉट क्षमता की पुन: बोली प्रक्रिया आरंभ होने से पहले सोमवार, 24 जुलाई, 2023 को उद्योग प्रतिनिधियों के साथ उनके इनपुट और सुझावों के लिए हितधारक परामर्श की सुविधा प्रदान करेगा। इस संबंध में हितधारकों को आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना लिंक- https://heavyindustries.gov.in/writereaddata/UploadFile/Notice-and-Questionnaire-for-ACC.pdf जारी किया गया है। परामर्श की अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय  के सचिव द्वारा की जाएगी। मंत्रालय बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और जितना शीघ्र हो, पुन: बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है, जो विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रॉकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारण कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकती है। इनका इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रिड स्थिरता बनाए रखने, सोलर रूफटॉप, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में प्रमुख अनुप्रयोग है। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और 2070 तक नेट-जीरो अर्जित करने के साथ, ऊर्जा भंडारण के समग्र ऊर्जा इको-सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
मई 2021 में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एसीसी के पचास  गीगावॉट घंटे  और "उत्कृष्ट" एसीसी के 5 गीगावॉट की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल  बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' संबंधी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी थी। एसीसी पीएलआई बोली का पहला दौर मार्च 2022 में संपन्न हुआ था और तीन कंपनियों को तीस  गीगावॉट घंटे  की कुल क्षमता आवंटित की गई थी और चयनित कंपनियों के साथ कार्यक्रम समझौते पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
नीति आयोग
कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का उप-समूह गठित
सरकार ने कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक उप-समूह गठित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके संयोजक हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के मुख्यमंत्री तथा नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद इस उप-समूह के सदस्य हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए ही इस उप-समूह का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए एक बहु-आयामी एवं समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नीति आयोग की शाषी परिषद  की चौथी बैठक 17 जून को आयोजित की गई थी जिसमें सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के तुरंत बाद ही इस उप-समूह का गठन किया गया है। विचार-विमर्श के दौरान मनरेगा स्कीम का उपयोग करते हुए बुवाई-पूर्व एवं फसल कटाई-उपरांत उपायों पर विशेष जोर देते हुए विशिष्ट दृष्टिकोण पेश करने का सुझाव दिया गया, ताकि ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके जिससे कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके और कृषि क्षेत्र में मुश्किलें कम हो सकें।
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  पर समन्वित नीतिगत दृष्टिकोण हेतु सात मुख्यमंत्रियों के उप-समूह के गठन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नामित किया। इसके बाद मुख्यमंत्रियों का उप-समूह गठित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके संयोजक हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों तथा नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद को इस उप-समूह का सदस्य बनाया गया है। इस उप-समूह को नीति आयोग द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
उपर्युक्त उप-समूह के विचारार्थ विषयों को निम्नानुसार तय किया गया है:
- बुवाई पूर्व और फसल कटाई उपरांत दोनों ही के लिए राज्य विशिष्ट उपायों के व्यापक विकल्प सुझाना, ताकि आमदनी, जल संरक्षण और कचरे से संपदा पर दिए जा रहे विशेष जोर को और बढ़ाया जा सके।
- मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यों को वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़ी आवश्यकताओं से पूरी तरह सुव्यवस्थित करना।
- मनरेगा से जुड़े विशिष्ट उपायों पर ऐसी सिफारिशें पेश करना, जिससे कि कृषि क्षेत्र में मुश्किलें कम हो सकें। इनमें कार्य की उपलब्धता, मजदूरी की दरें, सीजन विशेष कार्य, इत्यादि से संबंधित समस्याएं शामिल हैं।
- विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों से जुड़े छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका में विविधता के साथ-साथ विकास के लिए एक आजीविका स्रोत के रूप में मनरेगा की संभावनाएं तलाशना।
- आजीविका के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा और महिला स्वयं सहायता समूहों , उत्पादक समूहों एवं उत्पाद कंपनियों से जुड़े आजीविका संबंधी विशेष जोर के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के तरीके सुझाना।
- कोष का इष्टतम उपयोग, दक्षता, प्रभावकारिता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों में कार्यक्रम संबंधी संसाधनों के सफल सामंजस्य की संभावनाएं तलाशना।
उपर्युक्त उप-समूह अपने गठन की तिथि से तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश कर देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुविधा के अनुसार ही इस उप-समूह की पहली बैठक अगले माह होने की आशा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपद नाइक ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2020 का दौरा किया
रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपद नाइक ने आज करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर  गणतंत्र दिवस शिविर 2020 का दौरा किया। इस दौरान, एनसीसी के तीनों विंगों- सेना, नौसेना और वायु सेना के एक दल द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का रक्षा राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया। इसके बाद एनसीसी कैडेटों द्वारा एक बैंड की प्रस्तुति दी गई।
श्री श्रीपद नाइक ने एनसीसी कैडेटों द्वारा तैयार किए गए 'फ्लैग एरिया' का भी दौरा किया, जिसमें विभिन्न सामाजिक जागरूकता विषयों और सांस्कृतिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है। कैडेटों ने उन्हें राष्ट्रीय एकता और विकास के उद्देश्य से अपने संबंधित राज्य निदेशालय के विषयों के बारे में भी जानकारी दी। रक्षा राज्य मंत्री ने, हॉल ऑफ फेम ’का दौरा किया, इस प्रदर्शनी में एनसीसी के तीनों विंगों के पूर्व छात्रों के चित्र, मॉडल, प्रेरणापूर्ण चित्रों के समृद्ध अभिलेखीय संग्रह को प्रदर्शित किया गया है।
इसके पश्चात, एनसीसी कैडेटों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसमें राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले समूह और बैले नृत्य शामिल थे। इस अवसर पर, एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्री श्रीपद नाइक ने कैडेटों के स्मार्ट ड्रिल और आत्मविश्वास के लिए उनको बधाई दी। उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में अपने दिनों को स्मरण करते हुए भविष्य के लिए उत्कृष्ट व्यक्तित्वों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रतिबद्धता की सराहना की। एनसीसी के अपार योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि युवा सशक्तीकरण में शामिल संगठनों के मामले में यह संगठन विद्वतापूर्ण शिक्षा, बहुमुखी गतिविधियों और कैडेटों के सर्वांगीण विकास के एक अनूठे मिश्रण को प्रोत्साहन देने के मामले में अग्रणी रहा है।
एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2020 में 2,155 कैडेट्स शामिल हो रहे हैं, जिसमें 732 लड़कियां शामिल हैं। इन कैडेटों का चयन 28 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों से किया गया है। इसके अलावा, 10 मित्र देशों के कुल 115 विदेशी कैडेट भी एनसीसी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें भाग ले रहे हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, केंद्रीय मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर ने नियमित समीक्षा के तहत 26 नवंबर, 2021 को पहली बार पारादीप पोर्ट ट्रस्ट दौरा किया। श्री पी.एल. हरानाध, अध्यक्ष, पीपीटी और श्री ए.के. बोस, उपाध्यक्ष,पीपीटी ने यहां जवाहर गेस्ट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया। जवाहर गेस्ट हाउस में आगमन पर पर सीआईएसएफ, पीपीटी दल द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने बंदरगाह का दौरा किया और डॉक एरिया के कामकाज का निरीक्षण किया। दोपहर में उन्होंने ऑफिसर्स क्लब में स्थानीय मीडिया से बातचीत की।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री श्री शांतनु ठाकुर कल बंदरगाह के कामकाज की समीक्षा करेंगे और स्थानीय प्रतिनिधियों, यूनियनों और एसोसिएशन से मुलाकात करेंगे। श्री ठाकुर ने आने वाले वर्षों में पारादीप बंदरगाह के लिए उत्कृष्ट संभवनाओं की कामना की।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने जकार्ता में आयोजित ‘इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स ’ में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार जीता
कंपनी-विशेष के लक्ष्य की पूर्ति के लिये स्थापित अनेक छोटी परियोजनाओं  से सम्बंधित आरआईएनएल के विशाखापत्तनम की एलओसी टीम ने आईसीक्यूसीसी-2022 में “स्वर्ण पुरस्कार”  जीता है। ‘इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स ’ का आयोजन इंडोनेशिया क्वालिटी मैनेजमेंट एसोसियेशन ने किया था। यह आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 15 से 18 नवंबर, 2022 को हुआ था। इसकी विषयवस्तु “बिल्डिंग बैक बेटर थ्रू क्वॉलिटी एफर्ट्स” थी।
आरआईएनएल के सीमडी श्री अतुल भट्ट ने आरआईएनएल लीन क्वालिटी सर्किल टीम के सदस्यों और अधिकारियों को बधाई दी कि उन्होंने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरआईएनएल को सम्मानित किया।
उल्लेखनीय है कि आरआईएनएल की “अल्फा” टीम लाइट-एंड-मीडियम मर्चेंट मिल, “प्रॉक्सी” ब्लास्ट फर्नेस और “आत्मनिर्भर” स्पेशल बार मिल से जुड़ी हैं, जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विभाग हैं। इन तीनों टीमों ने प्रतिस्पर्धा में अपने-अपने अध्ययनों को प्रस्तुत किया था। “अल्फा” टीम में श्री एस सिरीहरि राव, श्री केवी भास्कर, श्री ईवी नारायण, श्री पी. विक्रम राओ और श्री डीएम कृष्णा ने “ईजी रीप्लेसमेंट ऑफ इस्प्लिट बुश बियरिंग इन चार्जिंग ग्रिड ड्रम शैफ्ट” पर अध्ययन-पत्र प्रस्तुत किया था।
“प्रॉक्सी टेक” टीम में श्री डी रामसत्यनारायण, श्री अरविन्द वल्ली, श्री के सुवर्ण राजू, ङी रंगा राजू और श्री के सुरेश ने “एवॉइड स्टॉपेज ऑफ बेल लेस टॉप चार्जिंग ड्यू टू बीएलटी ग्रीजिंग सिस्टम फेल्योर” पर अध्ययन-प्रपत्र प्रस्तुत किया और “उत्कृष्टता” पुरस्कार जीता। “आत्मनिर्भर” टीम में श्री एम विज्ञनेश, श्री बी. प्रसाद, श्री पीएनआर लक्ष्मण राव, श्री सीएच कनास बाबू और श्री बी किरण कुमार शामिल थे, जिन्होंने “मॉडीफिकेशन ऑफ वर्टिकल फ्रेम्स ऑफ स्टैंड्स इन एसबीएम” प्रस्तुत करके “उत्कृष्टता” पुरस्कार जीता।
सभी तीनों टीमों ने आईसीक्यूसीसी-2022 में “स्वर्ण पुरस्कार”  जीते हैं।