ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय और ब्रिटेन के डिजिटल, संस्कृति, मीडिया एवं खेल विभाग  के बीच दूरसंचार/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है।
इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ब्रेक्जिट निर्णय के बाद इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य भारत के लिए सहयोग और अवसरों को बढ़ावा देने का है। दोनों पक्षों ने सहयोग के क्षेत्र में समान हितों के निम्न विषयों की पहचान की हैः-
ए) दूरसंचार/आईसीटी नीति एवं विनियमन;
बी) स्पेक्ट्रम प्रबंधन;
सी) मोबाइल रोमिंग समेत दूरसंचार कनेक्टिविटी;
डी) दूरसंचार/आईसीटी तकनीकी मानकों एवं टेस्टिंग और प्रमाणन;
ई) वायरलैस संचार;
एफ) 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स/मशीन से मशीन, क्लाउड कम्प्यूटिंग, बिग डेटा आदि समेत दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में तकनीकी विकास;
जी) दूरसंचार संबंधी आधारभूत ढांचे की सुरक्षा और दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता तथा इनके इस्तेमाल में सुरक्षा;
एच) उच्च तकनीकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना और जहां तक संभव हो वहां विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाना;
आई) उभरती तकनीकों और नवाचारों, जहां उपयुक्त हो, के क्षेत्र में शोध एवं विकास पर जानकारी को साझा करना;
जे) दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में उभरते अवसरों के लेकर हस्ताक्षरकर्ता देश और विश्व के तीसरे देशों में संयुक्त रूप से काम करने के अवसरों की खोज करना;
के) दूरसंचार/आईसीटी उद्योग के प्रतिनिधियों और उनसे सम्बद्ध दौरों, घटनाओं, प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से व्यापार, निवेश और तकनीकी गतिविधियों को बढ़ावा देना; और
एल) इस समझौता ज्ञापन के दायरे के तहत सम्बद्ध पक्षों की ओर से जिन मुद्दों पर आपसी सहमति व्यक्त की गई है उनमें दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में अन्य प्रकार का सहयोग।
वित्त मंत्रालय
ओडिशा सातवां राज्य बना जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू किया
राज्य को अतिरिक्त 1,429 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति मिली
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का लागू करने वाले 7 राज्यों को अतिरिक्त 20,888 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति मिली
ओडिशा देश का सातवां राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बनाए गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरी तरह से लागू कर दिया है। ऐसा करने के बाद राज्य, 1,429 करोड़ रुपये की ओपेन मार्केट बॉरोइंग  लेने का पात्र हो गया है। इस संबंध में 30 दिसंबर, 2020 को आर्थिक मामलों के विभाग ने राज्य को अनुमति भी जारी कर दी है। ओडिशा के अलावा इसके पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ऐसी सुविधा पाने वाले राज्य बन चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने से इन छह राज्यों को 20,888 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिल गई है।
किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान हैं, उसे आकने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक अहम भूमिका निभाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलती है। इसी को देखते हुए मई 2020 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि जो राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अच्छा काम करेंगे, उन्हें अतिरिक्त पूंजी जुटाने  की सुविधा मिलेगी।
इसके लिए राज्यों को यह प्रमुख कदम उठाने होते हैं:
- जिले स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का पहला आकलन पूरा करना
- विभिन्न कानूनों के तहत मिले पंजीकरण प्रमाण पत्र/ मंजूरी/लाइसेंस की नवीनीकरण के लिए दस्तावेजों की मांग को खत्म करना
- केंद्रीकृत अचानक जांच व्यवस्था का कंप्यूटीकरण करना। कानून के तहत इंस्पेक्टर को जांच का काम केंद्रीकृत तरीके से दिया जाना। इंस्पेक्टर को लगातार दूसरे साल एक ही ईकाई की जांच से दूर रखना। साथ ही जांच से पहले बिजनेसमैन को जांच की सूचना देना और जांच रिपोर्ट को 48 घंटे के अंदर अपलोड करना जरूरी होगा।
कोविड-19 महामारी के दौरान उभरी चुनौतियों को देखते हुए 17 मई, 2020 को भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2 फीसदी के बराबर उधारी ले सकेंगे। इसके तहत आधी पूंजी जुटाने की सुविधा, राज्य द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाए गए सुधारों से जुड़ी होगी। राज्यों को प्रमुख रूप से नागरिकों के लिए 4 सुधारों को लागू करना होगा।  एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था  ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करना  शहरी निकाय/आधारभूत  सुविधाओं में सुधार  उर्जा क्षेत्र में सुधार
अब तक 10 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी तरह 7 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधारों को लागू किया। इसके तहत, जिन राज्यों ने सुधारों को लागू किया है, उन्हें 51,682 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिली है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना के काफिले की गतिविधियों को गति देने के लिए पहल –“फ्लीट कार्ड - फ्यूल ऑन मूव”
भारतीय वायु सेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए 'फ्लीट कार्ड - फ्यूल ऑन मूव' की शुरुआत करके ईंधन आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करने के मामले में एक बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय वायु सेना द्वारा की गई यह अभिनव पहल ईंधन के रसद प्रबंधन के मामले में एक खासी बड़ी तब्दीली लाती है।
वायु सेना के यात्रा कर रहे वाहनों के लिए ऊर्जा सुरक्षा 'फ्लीट कार्ड' का शुभारंभ 28 मार्च 2022 को पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग-इन-चीफ एयर ऑफिसर, एयर मार्शल एस प्रभाकरन और आईओसीएल के चेयरमैन श्री एस. एम. वैद्य की मौजूदगी में वायु सेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी द्वारा पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय, सुब्रतो पार्क में किया गया।
पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय को "फ्यूल ऑन मूव" के इस नए कॉन्सेप्ट के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है। फ्लीट कार्ड की उपलब्धता से संबंधित काफिले को किसी भी आईओसीएल ईंधन स्टेशनों पर ईंधन भरने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी आवाजाही की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी और देश भर में ऑपरेशनल लोकेशनों पर उनके तैयार रहने का समय घटेगा।
सीएएस ने इस पहल के लिए टीम डब्ल्यूएसी और आईओसीएल की सराहना की, जिसने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों और क्षमता को बढ़ाया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 170.95 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.37 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,70,95,24,720
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शेष टीके
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12,37,14,841
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 170.95 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.37 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने गति शक्ति पर कार्यशाला आयोजित की
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  ने आज भुवनेश्वर में गति शक्ति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला की विषयवस्तु "गति शक्ति - एकीकृत और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के लिए क्रांतिकारी मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी" थी। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन ने कहा कि दक्षता और लागत से संबंधित मामलों का समाधान करके पीपीटी में एक विश्व स्तरीय पत्तन बनने की क्षमता है। उन्होंने गति शक्ति के तहत एनएच-53  के चौड़ीकरण में तेजी लाने का आह्वाहन किया। इसके अलावा उन्होंने एसएच-12  के भी चौड़ीकरण यानी चार लेन करने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने की बात की। सचिव ने आगे कहा कि जलमार्ग प्रभावी लॉजिस्टिक्स परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पीपीटी का प्रस्तावित नदी पत्तन इस दिशा में उठाया गया सही कदम है। गति शक्ति के तहत एक उचित लॉजिस्टिक्स कानूनी ढांचे की जरूरत पर जोर देते हुए डॉ. संजीव रंजन ने कहा कि मौजूदा लॉजिस्टिक्स परिवहन लागत के 30 फीसदी को वर्तमान में विश्व स्तर के 7-8 फीसदी तक कम करने के लक्ष्य को देखते हुए इस पहल से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को एक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने आगे सालेगांव से पारादीप तक समर्पित हैवी हॉल रेल गलियारे का भी सुझाव दिया।
इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड  और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन  के प्रबंध निदेशक  श्री भूपिंदर सिंह पुनिया ने बताया कि ओडिशा सरकार ने हर साल 100 मिलियन मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह सरकार पत्तन आधारित औद्योगीकरण पर भी जोर दे रही है। वहीं, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 600 किलोमीटर की सड़क के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। राइट्स  ओडिशा के लिए व्यापक लॉजिस्टिक्स अध्ययन तैयार करने में लगा हुआ है। इसके अनुरूप पारादीप के लिए एक व्यापक औद्योगिक योजना की तैयारी की जा रही है। कंटेनर युक्त कार्गो के लिए पीपीटी की पहल से राज्य के कृषि और समुद्री उत्पादों में सुधार होगा।
पीपीटी के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध ने क्षमता संवर्द्धन योजनाओं, परिवहन के विभिन्न तरीकों के समन्वय के प्रयासों और पत्तन से संबंधित पहल को लेकर सुगमता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। पारादीप पत्तन के पास हर साल 60 मिलियन मीट्रिक टन तापीय कोयले के तटीय पोत परिवहन को संभालने की क्षमता है। उन्होंने कोल इंडिया और रेल से पारादीप को तापीय कोयले के रेक आवंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया।
इस कार्यशाला में उद्घाटन सत्र के बाद दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। पीपीटी के उपाध्यक्ष श्री ए. के. बोस ने "तापीय कोयले के तटीय परिवहन - अवसर और चुनौतियां" पर एक सत्र का संचालन किया। वहीं, दोपहर बाद कलिंगा इंटरनेशनल कोल टर्मिनल पारादीप प्राइवेट लिमिटेड  के सीईओ श्री बी. के. जोशी ने 'लॉजिस्टिक्स श्रृंखला का रूपांतरण और विस्तार – औद्योगिक परिप्रेक्ष्य' विषयवस्तु पर एक सत्र का संचालन किया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
गैर पारंपरिक हवाई वस्तुओं के उड़ने का निषेध आरपीएएस  सहित
गैर-पारंपरिक हवाई वस्तुओं  की उड़ान आई एन एस हमला, मार्वे रोड, मलाड , मुंबई 400 095 के 03 किलोमीटर के भीतर प्रतिबंधित है, क्योंकि आईएनएस हमला एक उच्च रक्षा क्षेत्र है। आरपीएएस  सहित कोई भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु का इस निषेध का उल्लंघन करते पाए जाने पर, बिना किसी दायित्व के जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा और ऑपरेटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 287, 336, 337 और 338 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यदि ड्रोन उड़ान आवश्यक समझा जाता है, तो ऑपरेटर को डिजी स्काई वेबसाइट के माध्यम से महानिदेशक नागरिक उड्डयन  से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और अनुमोदन पत्र की प्रति निर्धारित उड़ान संचालन से कम से कम एक सप्ताह पहले आईएनएस हमला, मार्वे रोड, मलाड , मुंबई 400 095 को जमा करनी होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
देवेन्द्र कुला वेल्लालर समुदाय को अनुसूचित जाति समुदाय की सूची से हटाने संबंधी खबर पर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का स्पष्टीकरण
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि देवेन्द्र कुला वेल्लालर समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अलग करने के बारे में मीडिया में आई रिपोर्टें पूरी तरह गलत सूचना पर आधारित हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह समाचार भ्रामक है और वास्तविक स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता। मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति समुदायों की श्रेणियों  के लिए मंजूरी दी है जो कि तमिलनाडु की अनुसूचित जातियों की सूची का हिस्सा होगी। इसलिए अनुसूचित जातियों की सूची से अलग करने और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग बनाने के बारे में दिया गया वक्तव्य पूरी तरह गलत है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यह वक्तव्य सही स्थिति को नहीं दिखाता है।
मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु के अनुसूचित जाति समुदायों की श्रेणियों  के लिए विधेयक लोकसभा में पहले ही प्रस्तुत किया गया है।
निर्वाचन आयोग
गुजरात राज्य विधानसभा के 64 – ध्रांगधरा विधानसभा और 85 - मानवादर विधानसभा क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनावों का कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग ने गुजरात राज्य विधानसभा के 64 – ध्रांगधरा और 85 - मानवादर विधानसभा क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।
त्यौहार, मतदाता सूची आदि को ध्यान में रखने के बाद आयोग ने इन दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। इन चुनावों को नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित चुनाव अनुसूची के अनुसार कराया जाएगा:-
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क्रम सं0
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कार्यक्रम
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दिनांक
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1
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अधिसूचना जारी करना
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28.03.2019
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2
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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04.04.2019
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3
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नामांकन की जांच
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05.04.2019
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4
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उम्मीदवार के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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08.04.2019
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5
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मतदान की तिथि
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23.04.2019
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6
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मतगणना
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23.05.2019
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7
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तिथि जिससे पूर्व चुनाव पूरा किया जाएगा
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27.05.2019
मतदाता सूची
जहां उपचुनाव हो रहे उन विधानसभाओं क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में अर्हता दिनांक के रूप में संशोधित कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन  और वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर होने वाले उपचुनावों में ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित किया जाए।
मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रणाली के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त उप-चुनावों में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड  मतदाता की पहचान का एक प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्त उप-चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति भी जारी की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता
मतदान वाले जिलों में जिसमें उप-चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्रों के पूरे या कुछ हिस्से शामिल हैं आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू होगी, जो आयोग के अनुदेश संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा  जारी आंशिक संशोधन के अधीन है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 205.22 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 38,20,676 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,36,478 है
सक्रिय मामलों की दर 0.31 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 20,419 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,34,24,029 है
पिछले 24 घंटों में 19,893 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.94 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.64 प्रतिशत है
अब तक 87.67 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,03,006 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.53 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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12,53,04,250
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.53 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह विदाई यात्रा पर पूर्वी नौसेना कमान पहुंचे
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान  के अधिकारियों, नाविकों और डिफेंस सिविलियन के साथ बातचीत की और नौसेना डॉकयार्ड में 'स्मरण स्थल' स्मारक पर राष्ट्र के लिए कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले नौसेना कर्मियों को 10 नवंबर, 2021 को श्रद्धांजलि भी दी। नौसेना प्रमुख पूर्वी नौसेना कमान के दो दिवसीय विदाई दौरे पर मंगलवार को विशाखापत्तनम पहुंचे और वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी ने उनकी अगवानी की।
एडमिरल करमबीर सिंह चार दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद 30 नवंबर, 2021 को नौसेना से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। एडमिरल करमबीर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला के पूर्व छात्र हैं। जुलाई 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने 1981 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में आगाज़ किया और चेतक  और कामोव हेलीकॉप्टरों पर काफी उड़ान भरी। वह वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज; कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर, मुंबई से स्नातक हैं और इन दोनों संस्थानों में डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में काम किया है।
41 साल से अधिक के अपने करियर में, एडमिरल के बी सिंह ने विशाखापत्तनम में लगभग 12 साल बिताए हैं, जिसमें से शुरुआती सालों में आईएनएएस 333 में कामोव हेलीकॉप्टर उड़ाना, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप चांदबीबी और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर राणा की कमान शामिल है, साथ ही वे भारतीय नौसेना के 24 वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने से पहले 31 अक्टूबर 2017 से 31 मई 2019 तक पूर्वी नौसेना कमान के सी-इन-सी भी रहे हैं।
पश्चिमी समुद्र तट पर अन्य महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों में उन्होंने मिसाइल कार्वेट आईएनएस विजयदुर्ग, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली की कमान संभालना भी शामिल है। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन्स अधिकारी के रूप में भी काम किया है।
फ्लैग रैंक पर पदोन्नति होने पर एडमिरल को चीफ ऑफ स्टाफ, ईएनसी के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनके अन्य महत्वपूर्ण फ्लैग अपॉइंटमेंट्स में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ट्राई-सर्विस एकीकृत कमान के चीफ ऑफ स्टाफ और महाराष्ट्र और गुजरात नौसेना क्षेत्र  का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग होना शामिल हैं। वाइस एडमिरल के पद पर वह प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक, कारवार में नौसेना के विस्तृत और आधुनिक बेस के ढांचागत विकास के प्रभारी रहे हैं। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय  में एडमिरल नौसेना के डिप्टी चीफ, वाइस चीफ तथा बाद में एफओसी-इन-सी, पूर्वी नौसेना कमान  भी रहे हैं।
नौसेना के तौर पर पिछले ढाई वर्षों के दौरान एडमिरल के बी सिंह ने नौसेना के सभी क्षेत्रों में 'युद्ध की दृष्टि से तैयार, विश्वसनीय और एकजुट नौसेना' सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण अभियानगत फोकस लाए। उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण चरणों, जिस स्थिति को नौसेना ने कई दशकों में देखा, में से एक - गलवान संकट और कोविड-19 महामारी का एकसाथ आना- के दौरान नौसेना का नेतृत्व किया है और यह सुनिश्चित किया कि सामुद्रिक क्षेत्र में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना की अग्रिम परिसंपत्तियां मिशन तैनाती पर रहें।
एमजी/एएम/एबी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण के संचालन हेतु सीएससी नेटवर्क को सक्रिय किया
ईपीएस पेंशनभोगियों के घरों के नजदीक तक सेवा पहुंचाने की आवश्यकता को देखते हुए, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान. ईपीएफओ ने डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर  के साथ सक्रिय भागीदारी की है। 3.65 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों के नेटवर्क के माध्यम से ईपीएफओ अपने 65 लाख पेंशनभोगियों को उनके निवास स्थान के करीब डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। ईपीएस पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन निकासी जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण/ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
ईपीएस पेंशनभोगी, सीएससी केंद्रों के अलावा 135 क्षेत्रीय कार्यालयों, 117 जिला कार्यालयों और पेंशन वितरण बैंकों में भी अपना जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ के द्वारा अंगीकृत किया गया एक मल्टी एजेंसी मॉडल, ईपीएस पेंशनभोगियों को उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार सेवा वितरण एजेंसी का चयन करने की स्वायत्ता प्रदान करता है।
ईपीएस पेंशनभोगियों को उनकी सुविधा के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान कभी भी डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किया गया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से लेकर एक वर्ष तक यह वैध रहेगा। इससे पहले, पेंशनभोगियों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण जमा करना आवश्यक होता था। परिणामस्वरूप, पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और पेंशन में रुकावट के कारण बड़ी संख्या में शिकायतें आती थीं। इसके अलावा, जीवन प्रमाण पत्र देरी से जमा करने के कारण, यह कुछ महीनों तक के लिए यानि केवल नवंबर तक के लिए वैध रहता था। इस पेंशनभोगी समर्थक कदम को ईपीएस पेंशनभोगियों को परेशानी मुक्त सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
ईपीएफओ समय पर पेंशन वितरण को सुनिश्चित करके अपने 65 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से संकट के दौरान।
एसजी/एएम/एके/एसके-
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रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर सम्मानित मानद रैंकों की सूची
गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर सम्मानित किए गए कमीशन  की सूची संलग्न है।
विवरण सूची को वर्गीकृत किया गया है और इसे 25 जनवरी 2022  को 1200 बजे तक प्रचारित नहीं किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति पर सम्मानित नायब सूबेदार रैंक
सेवानिवृत्ति पर सम्मानित रैंक
मुस्तैद सम्मानित रैंकों की सूची जनवरी 2022
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के लिए ई-पट्टिका का अनावरण किया।
दोनों नेताओं ने बसों और ट्रकों की आपूर्ति, 36 सामुदायिक क्लीनिकों के उद्घाटन, 11 जल उपचार संयंत्रों और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के विस्तार के लिए ई-पट्टिका का अनावरण किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के साथ उनका छठा वीडियो कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत संपर्क के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना का दृष्टिकोण सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आज के इस अनावरण से न केवल परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि ज्ञान कनेक्टिविटी को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बांग्लादेश, भारत और दुनिया के अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि बसें और ट्रक किफायती सार्वजनिक परिवहन में मददगार होंगे; जल उपचार संयंत्र स्वच्छ पानी की आपूर्ति में मदद करेंगे और सामुदायिक क्लीनिक बांग्लादेश में लगभग 2 लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं दर्शाती हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंध लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों की सराहना की और भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर आगे बढ़ेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति का स्वास्थ्य स्थिर है और उन्हें एम्स में विशेषज्ञों की देख-रेख में रखा गयाहै
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को आज  दोपहर में दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया है। जांच-परीक्षण के बाद, डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास चिकित्सा प्रक्रिया की सलाह दी है। इस प्रक्रिया के 30 मार्च  की सुबह किए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रपति का स्वास्थ्य स्थिर हैऔर उन्हें एम्स में विशेषज्ञों की देख-रेख में रखा गया है।