इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना  की शुरूआत की
परियोजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण में सुधार करना है
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड कोंगकल संगमा ने आज मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना  का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। मेघईए पहल 6 स्तंभों यानी शासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण में फैली हुई है और 2030 तक मेघालय को एक उच्च आय वाला राज्य बनाने की कल्पना करने वाली इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और शासन में सुधार करना है।
समारोह को संबोधित करते हुए, श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मेघालय के उद्यम स्थापत्य को समर्पित करना एक बड़ा सौभाग्य है जिससे शासन में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के उन सपनों के अनुरूप है जो आम लोगों के जीवन को बदलने पर केंद्रित है। उन्होंने आगे कहा कि हम जो दूरसंचार सुधार लाए हैं, उनसे आपसी सम्पर्क में सुधार होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने कम समय में मेघे परियोजना को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र , राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एक बार परियोजना के लागू होने के बाद हम शासन पर इसके प्रभाव को देखेंगे और इससे जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार करने में मदद मिलेगी।
डिजिटल इंडिया क्रांति भारत को ठीक वैसे ही एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र में बदल रही है जैसा कि प्रधान मंत्री ने कल्पना की थी। 2018 में भारत उद्यम स्थापत्य  की अधिसूचना के सा ही एकीकृत एवं राष्ट्रीय स्तर पर चल एवं मापनीय  डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन और कार्यान्वयन ने एक नई गति प्राप्त की है।
अगस्त 2018 में पूर्वोत्तर दृष्टि दस्तावेज की शुरुआत के दौरान, मेघालय को मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना  की तैयारी और मेघईए एकीकृत वित्त समाधान स्थापत्य के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए पहले पायलट राज्य के रूप में चुना गया था।
उपरोक्त दस्तावेज के अनुरूप ही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन  के अनुरूप, एमईआईटीवाई मेघालय राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार की क्षमताओं का निर्माण करने और परियोजना शुरू करने के लिए लगा हुआ है। निम्नलिखित मेघईए परियोजना गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि की धनराशि रुपये मंजूर किए गए-
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क्रम सं
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मद
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स्थिति
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1.
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5 राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशालाएं और 15 जिला स्तरीय कार्यशालाएं
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जारी
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2.
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नोडल अधिकारियों के लिए राज्य और जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
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जारी
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3.
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स्थापत्य का क्षेत्र और दृष्टि दस्तावेज एवं वित्तीय समाधान स्थापत्य
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पूर्ण
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4.
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विस्तृत स्थापत्य आवश्यकता प्रपत्र
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पूर्ण
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5.
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स्थापत्य का खाका प्रपत्र और पीएमयू समर्थन
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डब्ल्यूआईपी
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6.
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वित्त विभाग में मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना का अंगीकरण
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जारी
निम्नलिखित डिजिटल सरकारी लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए मेघईए की परिकल्पना की गई थी:
· राज्य सरकार की एक नियोजित परिवर्तन पहल जो परिवर्तन को समाहित करने के लिए रणनीतियों, नीतियों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और संगठनात्मक क्षमता के बीच कुशल समन्वय की मांग करती है।
· एक बेहतर समग्र परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के नियोजन की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने और बेहतर परिणामों के लिए लागत और निवेश को अनुकूलित करने के लिए सभी सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी  पहलों को एक साथ समन्वयित करें।
· बहु-माध्यमी सेवा का वितरण करने के लिए राज्य सरकार की प्रक्रिया पुनर्रचना को इस प्रकार कार्यान्वित करें और आईसीटी सक्षम बनाएं जिससे डिजिटल टेक-अप और पूर्णता की दर में वृद्धि हो सके ।
· सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के अनुप्रयोग  और व्यवस्था  अंतिम उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने और सरकारी कार्यों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है ।
· रोजगार और विकास के लिए आईसीटी का लाभ उठाकर साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करें।
इस परियोजना के परिकल्पित प्रभाव-
- मेघईए परिकल्पना  और मिशन लीवर- कनेक्ट , सहयोग  और सशक्तिकरण  के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूरदृष्टि और कार्ययोजना  तैयार करना।
- दूरगामी परिवर्तन के दृष्टिकोण को अपनाना और विभागीय प्रक्रियाओं के पुनः अभियन्त्रण  पर ध्यान केंद्रित करना।
- नवाचार को बढ़ावा देने और सुरक्षित डेटा साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक आपस में जुड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अग्रणी विभिन्न सार्वजनिक, निजी और सरकारी अनुप्रयोगों के बीच आपसी अंतःक्रियाशीलता का होना ।
- वित्तीय सेवाओं का बेहतर और एकीकृत वितरण।
- राष्ट्रीय मंचों अर्थात आधार, उमंग, डिजिलॉकर, एनसीओजी, ई-साइन आदि को उचित रूप से अपनाना।