ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड का आयोजन
तीनों सेनाओं के संयुक्त दल के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित होने वाली बैस्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच गया है। इस परेड में नौसेना की टुकड़ी के चार अधिकारी तथा 64 नाविक शामिल होंगे और कमांडर व्रत बघेल नौसैनिक दल का नेतृत्व करेंगे। नौसैन्य अधिकारी बघेल गोलाबारी एवं मिसाइल वारफेयर के विशेषज्ञ हैं और वे अभ्यास वरुण के दौरान फ्रांसीसी जहाज बीसीआर वार पर रवाना हुए थे। कमांडर व्रत बघेल के कनिष्ठ नौसैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत , लेफ्टिनेंट कमांडर रजत त्रिपाठी और लेफ्टिनेंट कमांडर जितिन ललिता धर्मराज उनका सहयोग करेंगे।
इस उत्सव का जश्न मनाने के लिए भारतीय नौसेना की गतिविधियों का संचालन प्रथम पंक्ति के स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई द्वारा किया जा रहा है, जिसे 12 से 16 जुलाई 2023 तक फ्रांस में तैनात किया जाएगा। इस जहाज का चालक दल फ्रांस के ब्रेस्ट में बैस्टिल डे परेड के समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।
भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों के शक्तिशाली बेड़े के साथ दुनिया की सबसे विशाल नौसेनाओं में से एक है। इसका आदर्श वाक्य संस्कृत में 'शं नो वरुणः'  ऋग्वेद से लिया गया है और यह 1500 ईसा पूर्व का है। भारतीय नौसेना एक 'लड़ाकू तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के खतरों से निपटने में सक्षम प्रतिरोधी बल' है, जिसे अत्यधिक कुशल एवं पेशेवर कार्यबल द्वारा संचालित किया जाता है।
भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता ने भारतीय नौसेना के विकास और तेजी से आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश के शिपयार्ड आज सभी प्रकार के जहाजों का निर्माण कर रहे हैं और यह बड़े गर्व की बात है कि भारत चुनिंदा एवं विशिष्ट देशों के एक बहुत छोटे समूह में शामिल है, जिन्होंने अपने स्वयं के विमान वाहक पोत, विध्वंसक जहाज, छोटी नौकाओं और परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण व संचालन किया है। आईएनएस चेन्नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी की अत्याधुनिकता का प्रतीक है।
इस वर्ष भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में गहरे संबंध हैं जो उनकी नौसेनाओं तक भी विस्तारित हुए हैं। मैसर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण ने न केवल नौसेना की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि भविष्य की कई परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है।
दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास  नौसैन्य शक्ति के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक जटिल अभ्यास श्रृंखला में परिपक्व हो गया है। यह भारत-फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार को दर्शाता है। इस अभ्यास को साल 1993 में शुरू किया गया था और वर्ष 2001 में इसे 'वरुण' नाम दिया गया। अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण 23 जनवरी को अरब सागर में आयोजित किया गया था।
निर्वाचन आयोग
ईसीआई ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया
हमारा प्रयास चुनाव और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाना है : ईसी अनूप चंद्र पांडे
निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महासचिव श्री उमेश सिन्हा, महानिदेशक श्री धर्मेंद्र शर्मा और ईसीआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान , नई दिल्ली में पौधारोपण किया। आयोग ने चुनावों के दौरान राज्यों में भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की गईं विभिन्न पर्यावरण अनुकूल पहलों पर एक बुकलेट का अनावरण और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल हमारी चुनाव प्रबंधन की पर्यावरण के लिहाज से अच्छी प्रक्रियाओं के लिए हमारे दृष्टिकोण का अभिन्न सिद्धांत है। हर साल पर्यावरण दिवस के आयोजन से इसके महत्व की पुष्टि होती है। इस साल पर्यावरण दिवस का जोर ‘प्रकृति के साथ सामंजस्य में स्थायित्व के साथ रहना’ और “सिर्फ एक पृथ्वी” के आदर्श वाक्य को अपनाने पर जोर है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को ऑनलाइन पंजीकरण की सहूलियत; विभिन्न हितधारकों को डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सहायता देने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप, सुविधा पोर्टल, केवाईसी ऐप, सीविजिल, ई-ईपीआईसी, बीडब्ल्यूडी ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसे ऐप; उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा; मतदाता जागरूकता के लिए प्रदर्शित की जाने वाली सामग्रियों में सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना; उचित कचरा निस्तारण प्रबंधन सुनिश्चित करना जैसी डिजिटलीकरण की विभिन्न प्रक्रियों जैसी पहलों से पर्यावरण अनुकूल चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए हैं।
श्री पांडे ने कोविड महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के दौरान बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण की योजना और उसे लागू किए जाने की सराहना की, जो दूसरे सीईओ के अनुकरण के लिए एक केस स्टडी के समान है।
ईसीआई ने अपने सभी राज्य सीईओ को सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक एवं ठोस करचा प्रबंधन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टीमों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि फ्लेक्स, पम्पलेट, बैग आदि प्रचार सामग्री सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए और ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ से बचा जाना चाहिए।
इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी में गोवा और पुडुचेरी में नारियल के खोल, ताड़ के पत्तों के इस्तेमाल से मॉडल पर्यावरण अनुकूल मतदान केंद्रों की स्थापना; मेघालय में द्वारा मतदान कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण अनुकूल सीड पेन का इस्तेमाल, असम के काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट में ‘लोकतंत्र के साथ बढ़ो’ पौधारोपण अभियान जहां रिकॉर्ड 32 मिनट में 32,000 पौधे लगाए गए थे, ऐसी कुछ उल्लेखनीय पहलों का प्रदर्शन किया गया। कई सीईओ ने अपने कार्यालय परिसरों और ईवीएम वेयरहाउसों में एलईडी लाइटिंग, वर्षा जल संचयन प्रणालियों और सौर पैनल अपनाकर पर्यावरण मित्र इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन दिया है। हाल में बख्तावरपुर में शुरू किए गए इंटीग्रेटेड इलेक्शन कॉम्पलेक्स न्यूनतम ऊर्जा मांग और छत पर लगे सोलर पैनलों के साथ एक पर्यावरण अनुकूल और हरित इमारत है। इसके अलावा कई सीईओ कागजरहित कार्यालयों के लिए ई-कार्यालय व्यवस्थाएं अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
परिसर में समय-समय पर आने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को जानकारी देने के लिए आईआईआईडीईएम में प्रदर्शनी का आयोजन जारी रहेगा।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म-1  और फॉर्म-4  भरने के लिए पात्रता शर्तों में ढील दी
यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न भरने से जुड़ी ई-फाइलिंग व्यवस्था 1 अप्रैल, 2020 से उपलब्ध हो जाए, आयकर रिटर्न  फॉर्म यथा ‘आईटीआर-1 ’ और ‘आईटीआर-4 ’ को अधिसूचित कर दिया गया था। इसके लिए 3 जनवरी, 2020 को जारी अधिसूचना देखें। अधिसूचित रिटर्नों में ‘आईटीआर-1’ और ‘आईटीआर-4’ फॉर्म भरने के लिए पात्रता शर्तों में ढील दी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इन फॉर्मों को संक्षिप्त और सरल रखना था तथा इसके लिए न्यूनतम संख्या में अनुसूचियों की जरूरत रखी गई। अत: किसी प्रॉपर्टी का संयुक्त स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को ‘आईटीआर-1’ अथवा ‘आईटीआर-4’ फॉर्मों को भरने का पात्र नहीं बनाया गया था। इसी कारण से एक ऐसे व्यक्ति को भी आईटीआर-1 फॉर्म भरने का पात्र नहीं माना गया था, जिसके लिए वैसे तो रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139  के 7वें प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के कारण उसके लिए रिटर्न भरना आवश्यक है।
उपर्युक्त अधिसूचना के बाद इस आशय की चिंताएं जताई गई हैं कि इन परिवर्तनों से व्यक्तिगत करदाताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रॉपर्टी के संयुक्त स्वामित्व वाले करदाताओं ने यह चिंता जताई है कि उन्हें सरल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के बजाय अब विस्तृत आईटीआर फॉर्म भरना होगा। इसी तरह जिन लोगों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139  के सातवें प्रावधान के अनुसार रिटर्न भरना आवश्यक है और जो वैसे तो आईटीआर-1 फॉर्म भरने के पात्र हैं, उन्होंने भी यह चिंता जताई है कि वे सरल आईटीआर-1 फॉर्म भरने का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।
इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वैसे व्यक्ति को आईटीआर-1 अथवा आईटीआर-4 फॉर्म, जो भी मान्य हो, में अपना आयकर रिटर्न भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जो किसी एकल मकान वाली प्रॉपर्टी का संयुक्त मालिक है, बशर्ते कि वह अन्य शर्तों को पूरा करता/करती हो। इसी तरह ऐसे व्यक्ति को भी आईटीआर-1 फॉर्म में अपना आयकर रिटर्न भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139  के सातवें प्रावधान में निर्दिष्ट एक या उससे अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण रिटर्न भरना आवश्यक है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी, यह 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी
 और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत  की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है जो 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगी। यह मूल वेतन/पेंशन के 9 प्रतिशत की मौजूदा दर से 3 प्रतिशत अधिक है। महंगाई की भरपाई करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि स्वीकार्य फॉर्मूले के अनुरूप है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है। डीए और डीआर दोनों में वृद्धि के कारण हर वर्ष राजकोष पर संयुक्त भार 9168.12 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इस वजह से वित्त वर्ष 2019-20  के दौरान राजकोष पर संयुक्त भार 10696.14 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारी और 62.03 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने किसानों द्वारा एमएसपी में वृद्धि का स्वागत किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों की खुशी सरकार को नए उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है।
वह डीडी न्यूज के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें किसान खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने के मंत्रिमंडल के हाल के निर्णय का स्वागत कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“किसान भाई-बहनों की यही खुशी तो है, जो हमें उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.27 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.57 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,27,23,625
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शेष टीके
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20,57,10,711
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.27 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.57 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 30.79 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 60.73 लाख खुराकें लगाई गईं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 51,667 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले कम होकर 6,12,868 तक पहुंचे।
अब तक पूरे देश में कुल 2,91,28,267 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 64,527 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 43वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 96.66 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 3.00 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.98 प्रतिशत है, जो लगातार 18वें दिन पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 39.95 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.63 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.32 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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अब तक हुई आपूर्ति
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शेष टीके
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केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.63 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 8.32 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी और भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉण्ड की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’ मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.24 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2027’ मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉण्ड 2031’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.40 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2035’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2044’
12000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 01 फरवरी, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 01 फरवरी, 2019  को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर प्रात: 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 01 फरवरी, 2019 ) को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 04 फरवरी, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 90.79 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 20,799 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.78 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 2,64,458 सक्रिय मामले हैं,200 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में रिकवरी दर 97.89 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 26,718 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,31,21,247 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.63 प्रतिशत है; पिछले 101 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.10 प्रतिशत है,पिछले 35 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 57.42 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
धन्वंतरि रथ: अहमदाबाद में लोगों के घरों तक गैर-कोविड स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचाना
कोविड-19 महामारी के दौरान जहां कोविड स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है वहीं सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के अलावा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में अहमदाबाद नगर निगम  ने धन्वंतरि रथ के माध्यम से एक अनूठी और अभिनव मिसाल कायम की गई है। धन्वंतरि रथ शहर में लोगों के घरों तक गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल मेडिकल वैन है। शहर के कई बड़े अस्पताल कोविड- 19 के मरीजों के उपचार के लिए समर्पित हैं, इसलिए मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग आदि से संबंधित गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी बंद रहने से लोग इस समय अस्पताल भी नहीं जा पा रहे हैं।
अहमदाबाद नगर निगम  द्वारा शुरू की गई पहल में ‘धन्वंतरि रथ’ के नाम से मोबाइल चिकित्सा वाहनों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इन चिकित्सा वाहनों में अहमदाबाद नगर निगम के शहरी स्वास्थ्य केंद्र के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के साथ आयुष चिकित्सक, चिकित्सा सहायक, और नर्सिंग स्टाफ होते हैं। ये चिकित्सा वाहन शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अहमदाबाद शहर में सभी लोगों को उनके घरों तक गैर-कोविड बीमारियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में ओपीडी सेवाएं और चिकित्सा परामर्श प्रदान कर रही हैं। इन मोबाइल चिकित्सा वाहनों में सभी जरूरी दवाएं होती हैं जिनमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं, विटामिन की खुराक और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ बुनियादी परीक्षण उपकरण भी शामिल हैं। इन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अलावा, धन्वंतरि रथ ने कई वजहों से अस्पताल नहीं जा सकने वाले लोगों तक पहुंचकर उन लोगों की पहचान करने में मदद की जिन लोगों को आगे नैदानिक उपचार या आईपीडी भर्ती की आवश्यकता थी। इसके साथ ही धन्वंतरि रथ ने यह सुनिश्चित किया कि वे समय रहते अस्पताल पहुंच सकें।
अहमदाबाद नगर निगम पूरे शहर में 120 धन्वंतरि रथ चला रहा है। धन्वंतरि रथ ने अब तक 4.27 लाख से अधिक लोगों को ओपीडी परामर्श दिए हैं। नगर निगम की इस पहल की मदद से बुखार के 20,143 से अधिक रोगियों तथा खांसी, ठंड और नजला के 74,048 रोगियों का इलाज किया गया। इस पहल से श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण वाले 462 से अधिक रोगियों को शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में नैदानिक उपचार के लिए भेजा गया। इसके माध्यम से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और ऐसी दूसरी बीमारियों से ग्रस्त अन्य 826 रोगियों को पास के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में उपचार के भेजा गया। धन्वंतरि रथों की तैनाती का कोविड-19 के रोगियों के उपचार पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है क्योंकि समय रहते इसके संक्रमण के कई छिपे मामलों की पहचान की जा सकी।
तेजी से आते मॉनसून के मौसम और इस मौसम में वेक्टर जनित रोगों के बढ़ने की संभावना को देखते हुए 15 जून, 2020 से इन मोबाइल चिकित्सा वाहनों की स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाकर इसमें मलेरिया और डेंगू के परीक्षणों को भी शामिल कर लिया गया है।
एसजी/एएम/एके/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
आर्मी वॉर कॉलेज, महू ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई
आर्मी वॉर कॉलेज  महू ने भारतीय सेना के प्रमुखप्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपनी स्थापना के 50 गौरवशाली वर्षों केउपलक्ष्य में आज अपनी स्वर्ण जयंती मनाई । यह कॉलेज भारतीय सेना में सभीसामरिक प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है एवं पूरी तरह से भारतीय सशस्त्र बलोंके और मित्र देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदाई है । कॉलेजयुद्धकला की शिक्षा प्राप्त करने, रणनीति, रसद, समकालीन सैन्य अध्ययन एवंसैन्य सिद्धांत में सुधार का अग्रणी स्थान है ।
आर्मी वॉर कॉलेज अपनी गौरवशाली विशिष्ट पहचान के साथ अंकितआदर्श वाक्य 'युद्धाय कृतनिश्चयः' के साथ खड़ा हुआ है जिसका अर्थ है 'युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा' । 1971 के बाद से अपनी मामूलीशुरुआत के बाद से यह कॉलेज सीखने और सैन्य नेतृत्व के विकास के एक शानदारऔर जीवंत केंद्र के रूप में उभरा है । कॉलेज की क्षमता, स्थिति औरप्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है जिससे इसके संस्थापक का नज़रिया सराहनीय ढंग सेपूरा हो पाया । यह कॉलेज उन विशिष्ट अधिकारियों के लिए अल्मा मेटर बना हुआहै जिन्होंने आजादी के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गएसभी सैन्य अभियानों में अमिट छाप छोड़ी है ।
एडब्ल्यूसी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वी एस श्रीनिवास केमार्गदर्शन में मुख्य आयोजन से पहले स्वर्ण जयंती साइक्लोथॉन, नौकायनरेगाटा और एक वेबिनार समेत अनेक गतिविधियां और समारोह आयोजित किए गए, जिनकाशीर्षक था "दशकों से युद्धकला का विकास, भारतीय सैन्य विरासत, उभरतेविषय/संघर्षों के स्वरूप एवं भारतीय सैन्य चिंतन का पुनर्अंशांकन"।
एडब्ल्यूसी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीएस श्रीनिवास नेसभी रैंकों और रक्षा से जुड़े नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष सैनिकसम्मेलन को संबोधित किया । अपने संबोधन के दौरान कमांडेंट ने अपनेकर्तव्यों का निर्वहन करते हुए व्यावसायिकता और उनके द्वारा प्रदर्शितसमर्पण के उच्च मानकों के लिए सभी रैंकों और रक्षा क्षेत्र से सम्बंधितनागरिकों की सराहना की । उन्होंने आह्वान किया कि वे उसी उत्साह और उमंग केसाथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें । चयनित व्यक्तियों को विभिन्नक्षेत्रों में उनकी सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया।
आर्मी वॉर कॉलेज में आज सुबह पुष्पांजलि समारोह का आयोजन कियागया । लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जीओसी-इन-सी आर-ट्रैक, लेफ्टिनेंट जनरलवीएस श्रीनिवास, कमांडेंट, एडब्ल्यूसी, प्रतिष्ठित पूर्व सैनिकों तथाएडब्ल्यूसी के पूर्व कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल पीजी कामथ,  ने पुष्पांजलि अर्पित की।
समारोह का समापन सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने प्रथम दिन कवर का विमोचनकर और आर्मी वॉर कॉलेज पर ई-बुक का शुभारंभ कर किया । इस ऐतिहासिक मौके परगोल्डन जुबली ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया । सेना प्रमुख ने अपने संदेशमें कहा कि आर्मी वॉर कॉलेज में प्रशिक्षण का दर्शन दृष्टिकोण के लिहाज सेआधुनिक और समकालीन है और सशस्त्र बलों की लगातार बदलती जरूरतों को पूराकरने के लिए निरंतर विकसित हो रहा है । कॉलेज ने आधुनिक काल का 'तक्षशिला' होने का अपना मज़बूत रिकॉर्ड क़ायम रखा है । चूंकि यह कॉलेज स्वर्णिम क्षितिजपर अग्रसर है इसलिए मैं भविष्य के किए जाने वाले उनके सभी प्रयासों मेंउनकी सफलता की कामना करता हूं ।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने उद्योग संघों की निराधार आशंकाओं को दूर किया; कर्मचारियों के कोविड-19 से ग्रस्त पाए जाने पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कानूनी जवाबदेही नहीं होगी
कंटेनमैंट इलाकों से बाहर के क्षेत्रों में 15 अप्रैल, 2020 से पूर्व संचालन के लिए पहले से ही अनुमति प्राप्त उद्योगों को अधिकारियों से अलग से/ नवीन अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं
गृह मंत्रालय  ने 15.04.2020 को जारी अपने एक आदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत हॉटस्पॉट्स/ कंटेनमैंट ज़ोन में शामिल न होने वाले कुछ क्षेत्रों में ख़ास गतिविधियों को छूट दी थी।

इन दिशानिर्देशों के साथ-साथ, यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता उपायों के लिए कोविड-19 प्रबंधन और मानक संचालन प्रक्रिया  हेतु राष्ट्रीय निर्देशों का कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के द्वारा पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के साथ-साथ कार्यस्थलों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने की भी आवश्यकता है।
विनिर्माण सुविधाओं वाली कुछ कंपनियों और मीडिया द्वारा दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या के आधार पर कुछ आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
· फैक्ट्री में किसी कर्मचारी के कोविड-19 से ग्रस्त पाए जाने की स्थिति में, राज्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारावास भेजने सहित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
· ऐसी स्थिति में, फैक्ट्री परिसर को 3 माह के लिए सील कर दिया जाएगा।
· एहतियाती उपायों का पालन न करने की स्थिति में, फैक्ट्री को 2 दिनों के लिए बंद किया जा सकता है और पूर्ण अनुपालन के बाद फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि समेकित संशोधित दिशानिर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए इस तरह की गलत आशंकाओं का कोई आधार नहीं है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 15 अप्रैल 2020 के समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अनुमति वाली गतिविधियों को उन सभी पूर्व गतिविधियों में रखा गया है जिन्हें 24 मार्च 2020  को जारी पूर्व दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। इनके तहत, कुछ नई गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। इसलिए, समेकित संशोधित दिशानिर्देश पहले से दी गई छूटों पर रोक नहीं लगाते हैं, जब तक कि छूट वाली गतिविधि किसी कंटेनमैंट क्षेत्र में नहीं आती हो।
इसलिए कंटेनमैंट इलाकों से बाहर के क्षेत्रों में 15 अप्रैल, 2020 से पूर्व संचालन के लिए पहले से ही अनुमति ले चुके उद्योगों को अधिकारियों से अलग से/नवीन अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर जोर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर एसओपी के अनुपालन के अधीन, लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए भी किसी नए लाइसेंस या वैधानिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से लिखित अनुरोध किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और क्षेत्रीय कार्यालयों को लॉकडाउन उपायों के दिशानिर्देशों से अवगत कराया जा सकता है, जिनका महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पालन किया जाना चाहिए। यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी विनिर्माण/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को परेशान करने के लिए इनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
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