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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कोट डिलवोइर के बीच एक समझौता ज्ञापन पत्र को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कोट डिलवोइर के स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पत्र  को स्वीकृति दी है।
इस सहयोग समझौते में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं : –
1. उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, नाभिकीय चिकित्सा, वृक्क प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, नेफ्रोलॉजी, हीमोडायलिसिस और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में चिकित्सकों, अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण
2. औषधियों और फार्मास्युटिकल उत्पादों का विनियमन
3. मानव संसाधनों के विकास में सहायता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रबंधन।
4. चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान विकास
5. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वास्थ्य शुद्धिकरण का प्रबंधन
6. जेनरिक और आवश्यक औषधियों की खरीद एवं औषधी आपूर्तियों के स्रोतों को सहायता
7. एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में सहयोग और अनुसंधान
8. महामारी विज्ञान निगरानी के लिए तकनीकों और रणनीतियों का विकास एवं सुधार
9. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान
10. अस्पतालों और समुदाय स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के प्रबंधन की जानकारी का आदान-प्रदान
11. चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में अनुभवों को साझा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन
12. स्वास्थ्य संवर्द्धन और रोग निवारण
13. गैर-संचारी रोग
14. पेशेवर और पर्यावरणीय स्वास्थ्य
15. चिकित्सा अनुसंधान
16. परस्पर रूप से किये जा सकने वाला सहयोग का अन्य कोई भी क्षेत्र
इस समझौते ज्ञापन पत्र के कार्यान्वयन के निरीक्षण और सहयोग के विवरणों के भविष्य में विस्तार के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आगामी लोक सभा चुनाव 2019 के सिलसिले में पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने आज आगामी लोक सभा चुनाव 2019 के सिलसिले में पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की।
आयोग ने समीक्षा का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा तथा केंद्र शासित चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक से की। इसमें मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं  प्रदान करने, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में मानव शक्ति और संरचना को मजबूत बनाने, फील्ड स्तर पर चुनाव कर्मियों के सभी रिक्त पदों को भरने, ईवीएम/वीवीपीएटी की उपलब्धता तथा अन्य चुनाव सामग्री तथा पर्याप्त बजट प्रावधानों जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। पंजाब, हरियाणा तथा केंद्र शासित चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष सार समीक्षा  की प्रगति, वोटर हेल्प लाइन  तथा आईटी संबंधी एप्लीकेशनों के संबंध में जानकारी दी।
इसके बाद पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र शासित चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार तथा अन्य अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इसमें शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, भागीदारीपूर्ण और विश्वसनीय तरीके से चुनाव संपन्न कराने संबंधी विभिन्न प्रबंधों पर विचार-विमर्श किया गया।
माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सभी चुनाव संबंधी सूचना तथा मतदाता सहायता के लिए समान एकल संपर्क नम्बर “1950” को सभी संपर्क केंद्रों के साथ प्रारंभ करने का निर्देश दिया। मतदाताओं की सुविधा और सहायता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं  सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिव्यांग मतदाताओं का व्यापक डाटा बनाने और थाने के अनुसार उनकी मैपिंग की आवश्यकता पर बल दिया ताकि मतदान के दिन सभी दिव्यांग मतदाताओं को पर्याप्त सहायता सुनिश्चित की जा सके। यह ‘कोई मतदाता पीछे न छूटे’ के आयोग के नारे को हासिल करने के लिए बहुत आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आगामी लोक सभा चुनाव को मतदाताओं के लिए सर्वाधिक अनुकूल बनाने और सभी आवश्यक सुविधाएं, विशेषकर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं , प्रदान करने का निर्देश दिया। माननीय श्री सुनील अरोड़ा ने चुनाव संबंधी सभी विषयों पर सभी स्तरों के चुनाव से संबंधित अधिकारियों को मजबूत और व्यापक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन विषयों में ईआरओ-एनईटी, बीएलओ-एनईटी, मतदाता सूचियों का संशोधन और सुविधा समाधान, सुगम तथा सी-विजिल ऐप्प, तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मत पत्र भेजने की प्रणाली  जैसे आईटी ऐप्लीकेशनों को लागू करने के विषय शामिल हैं।
समीक्षा बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा, महानिदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा तथा निदेशक निखिल कुमार उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
सरकार ने आठ सबमरीन रोधी युद्धक सतही जल पोत बनाने के लिए जीआरएसई को 6300 करोड़ रुपये का ठेका दिया
 बनाने के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड  को ठेका दिया है। यह ठेका 6,311.32 करोड़ रुपये का है। इस पर रक्षा मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव और खरीद प्रबंधक  श्री रविकांत तथा जीआरएसी की ओर से श्री एस.एस. डोगरा निदेशक  ने हस्ताक्षर किए।
भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2014 में डीपीएसयू शिपयार्ड तथा इंडिया प्राइवेट शिपयार्ड को आरएफपी जारी किया और इसमें आठ एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी बनाने तथा सप्लाई के लिए जीआरएसई ने सफल बोली लगाई। ठेके पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 42 महीने के अंदर पहला जहाज दिया जाएगा और बाकी जहाजों की डिलीवरी प्रति वर्ष दो जहाज के हिसाब से की जाएगी। परियोजना पूरी होने की अवधि आज से 84 महीने की होगी। पी17ए परियोजना के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए अभी जीआरएसई तीन राडार से बचने वाले पोत बनाने का कार्य कर रही है।
जीआरएसई देश के लिए युद्धक जहाज बनाती है। 1960 में डीपीएसयू के रूप में जीआरएसई ने अब तक सबसे अधिक लड़ाकू जहाज बनाए हैं। अब तक बनाए गए एक सौ लड़ाकू पोतों में एडवांस जहाज सबमरीन रोधी युद्धक जलपोत फ्रेगट टैंकर, फास्ट अटैक पोत शामिल हैं। वर्तमान परियोजना से जीआरएसई की स्थिति और मजबूत होगी।
सतही जल में कार्य करने वाले सबमरीन रोधी जलपोत 750 टन भार के होंगे और इसकी गति 25 नॉट होगी। इसके अतिरिक्त इन जहाजों की क्षमता तटीय जल में सतही लक्ष्यों को भेदने की होगी।
ये जहाज अत्यधुनिक होंगे और इनमें प्रोपल्सन मशीनरी, सहायक मशीनरी, विद्युत उत्पादन और वितरण मशीनरी तथा क्षति नियंत्रण मशीनरी शामिल होगी।
जीआरएसई में इन जहाजों का डिजाइन और निर्माण भारत सरकार की मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों का केंद्र बन गया है : अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
देश की विशिष्ट और सस्ती प्रौद्योगिकियां, समय की आवश्यकता है: श्री प्रकाश जावड़ेकर
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के कार्यकारी निदेशक श्री फतिह बिरोल ने आज कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों का केंद्र बन गया है और यह अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने यह बात एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2020 के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर कही। यह आईईए का एक नया अध्ययन है, जो प्रौद्योगिकी की जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। श्री बिरोल ने उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की।
वहीं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। मंत्री ने कहा कि आज भारत जी-20 राष्ट्रों में एकमात्र देश है जो पेरिस में प्रस्तुत एनडीसी को ध्यान में रखते हुए 2 डिग्री के सिद्धांत का अनुसरण करता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि निजी स्तर पर भी कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं जो हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है।
मंत्री ने दुनिया से अपील की कि 2050 के बारे में बात करने के बजाय, हमें 2020, 2030 और 2040 और इनके चरणबद्ध लक्ष्य की बात करनी चाहिए। साथ ही देशों को इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
स्वच्छ ऊर्जा और संवर्धित जलवायु क्रियाओं को प्रदान करने में वित्त और प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि विशिष्ट, उपयुक्त और सस्ती तकनीकें समय की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु संरक्षण की दिशा में प्रत्येक कार्रवाई में एक लागत आती है और हम उसके लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं।
अक्षय ऊर्जा पर भारत के कार्यों पर बोलते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत की अक्षय ऊर्जा अब 89 गीगावॉट है। पिछले 6 वर्षों में इसमें 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। श्री जावड़ेकर ने कहा, "हमारे माननीय पीएम श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की घोषणा की है और हमारा लक्ष्य 450 गीगावॉट है।"
मंत्री ने इन मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ऊर्जा के मोर्चे पर बड़े पैमाने पर योगदान दे रहा है और सरकार इस दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा दक्षता में सुधार कर रहे हैं और साथ ही ई-वाहनों को बड़ा स्तर पर प्रोत्याहित कर रहे हैं। ई-वाहनों की मांग बढ़ रही है और कीमतों में कमी हो रही है। हम अधिक बैटरी चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे भी प्रदान कर रहे हैं। बैटरी स्वैपिंग नीति भी अपनाई गई है। हम विद्युत चालित बसों के लिए सब्सिडी दे रहे हैं जो पहले से ही कई शहरों में संचालित हैं।
आईईए की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा बुनियादी ढांचे व प्रौद्योगिकियों और प्रभावी नीति के माध्यम से उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए सरकारों की बाहरी भूमिका पर जोर दिया गया है। साथ ही प्रौद्योगिकियों को लागू करने के प्रारंभिक चरण में बाजारों को मजबूत करने, प्रौद्योगिकियों की तैनाती को लेकर सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास और उन्नयन, अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहयोग के विस्तार पर भी बल दिया गया है।
श्री प्रकाश जावडेकर का मुख्य भाषण देखें:
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि भगवान बुद्ध एक संदेश में, उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित होने वाले सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से थे। अहिंसा और करुणा का उनका शाश्वत संदेश दुनिया भर में मानवता को प्रेरित करता रहेगा।
श्री नायडू ने कहा “बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपने देशवासियों को बधाई और शुभकानाएं देता हूंI भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित होने वाले सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से थे। उन्होंने शाश्वत सत्य का उपदेश दिया था। अहिंसा और करुणा का उनका शाश्वत संदेश दुनिया भर में मानवता को मिलजुलकर एक बेहतर जीवन जीने तथा एक शांतिपूर्ण, समावेशी और स्थिर विश्व के निमार्ण के लिए प्रेरित करता रहेगा।
उन्होंने कहा, ‘इस खुशी के अवसर पर आइए हम सब मिलकर भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए धर्म , करुणा और मैत्री  के मार्ग का अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें।”
संस्कृति मंत्रालय
'स्वतंत्रता की गाथा - ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष' प्रदर्शनी को जनता के देखने के लिए 30 अक्टूबर तक बढ़ाया गया
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी ‘स्वतंत्रता की गाथा: ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष' 30 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 12 अगस्त को किया था। पहले इसे 30 सितंबर 2022 तक जनता के देखने के लिए खुला रखा गया था। अब इसे 30 अक्टूबर, 2022 तक देखा जा सकता है।
इस प्रदर्शनी में जनता की अत्यधिक रुचि देखी गई और इसी वजह से इसे देखने की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रदर्शनी 30 अक्टूबर तक शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जनता के देखने के लिए खुली रहेगी।
यह प्रदर्शनी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए मूल सरकारी दस्तावेजों, मानचित्र अभिलेखों, समाचार पत्रों, निजी कागजात, समकालीन तस्वीरों और प्रतिबंधित साहित्य पर आधारित है।
यह प्रदर्शनी देश के विभिन्न हिस्सों में कई क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों की एक झलक प्रदान करती है, जिनमें जंगल महल का विद्रोह या चुआर विद्रोह  ; संबलपुर विद्रोह, ओडिशा ; महान विद्रोह ; कूका नामधारी आंदोलन, पंजाब ; प्लेग कमिश्नर की हत्या, पुणे ; मुंडा विद्रोह, रांची ; अनुशीलन समिति , अलीपुर बम षडयंत्र केस , हावड़ा गैंग केस , दिल्ली-लाहौर षडयंत्र केस , ग़दर पार्टी 1913, चंपारण सत्याग्रह , असहयोग आंदोलन , चौरी चौरा , रम्पा विद्रोह, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश ; द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन  1923, काकोरी षडयंत्र केस , नव जवान सभा , कीर्ति किसान आंदोलन, 1927, चटगांव शस्त्रागार छापे , सविनय अवज्ञा आंदोलन / दांडी मार्च , केंद्रीय असेंबली बम केस  और लाहौर षडयंत्र केस , हरेका आंदोलन , द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग , भारत छोड़ो आंदोलन,  और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 आदि शामिल हैं।
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास वर्तमान में इसके भंडारों में 18 करोड़ से अधिक पृष्ठों के सार्वजनिक अभिलेखों का संग्रह है। इसमें फाइलें, खंड, मानचित्र, भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत बिल, संधियां, दुर्लभ पांडुलिपियां प्राच्य  अभिलेख, निजी कागजात, मानचित्र अभिलेख, राजपत्र और विवरणिका  का महत्वपूर्ण संग्रह, जनगणना रिकॉर्ड, विधानसभा और संसद की बहस, प्रतिबंधित साहित्य, यात्रा विवरण आदि शामिल हैं। प्राच्य  अभिलेखों का एक बड़ा हिस्सा फारसी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उड़िया आदि में है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.30 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 2.76 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,30,10,225
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शेष टीके
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2,76,84,670
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.30 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 2.76 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना का दल गरुड़-6 युद्धाभ्यास के लिए रवाना
भारतीय वायुसेना 1 से 12 जुलाई, 2019 के दौरान भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच आयोजित ‘गरुड़-6’ फ्रांस नामक एक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेगी। यह छठा गरुड़ युद्धाभ्यास है और इसे फ्रांस के वायुसेना बेस, मोंट-डी-मार्सन में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना स्टेशन जोधपुर में जून, 2014 में ‘गरुड़-5’ युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था।
भारतीय वायुसेना के दल में 120 वायुसैनिक और चार एसयू-30 एमकेआई के साथ-साथ उड़ान के दौरान ईंधन भरने वाला एक आईएल-78 विमान शामिल है, जो युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। सी-17 विमान इस दल के आगमन और प्रस्थान के दौरान साजोसामान प्रदान करेगा। दो वायुसेनाओं के बीच आयोजित यह सबसे बड़े युद्धाभ्यासों में शामिल है। भारतीय वायुसेना का एसयू-30 एमकेआई विमान भी फ्रांस की वायुसेना के राफेल विमान के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेगा। दोनों वायुसेनाओं के बीच परस्पर अभ्यास के दौरान इससे अंतर-संचालन संबंधी समझदारी बढ़ेगी और एक-दूसरे की श्रेष्ठ परंपराओं से सीखने का अवसर मिलेगा।
युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की भागीदारी से व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, अनुभवों और संचालन संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान होगा तथा फ्रांस की वायुसेना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती भी मिलेगी। इस आयोजन से वायुसैनिकों को एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में काम करने का एक अच्छा अवसर भी मिलेगा। वायुसेना स्टेशन बरेली और आगरा से 25 जून, 2019 को दल रवाना हुआ।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्री संजय यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई है।
न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, एमए, एलएलबी, को 25.08.1986 को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने जबलपुर में दीवानी, संवैधानिक, श्रम एवं सेवा मामलों में 20 वर्षों तक पैक्टिस की और उन्हें श्रम एवं सेवा मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने मार्च 1999 से अक्टूबर 2005 तक सरकारी अधिवक्ता के रूप में काम किया। वह अक्टूबर 2005 से उप महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। उन्हें 2 मार्च, 2007 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 15 जनवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। बाद में उनका तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया। उन्हें 14.04.2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
चौथा जन औषधि दिवस 2022 समारोह शुरू
देश भर में पूरे सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम के पहले दिन 'जन औषधि संकल्प पदयात्रा' का आयोजन
चौथा जन औषधि दिवस 2022 समारोह आज से शुरू हो गया। यह आज यानी 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम होगा। जन औषधि केंद्रों ने आज देश भर में 75 स्थानों पर जन औषधि संकल्प पदयात्रा का आयोजन किया। जन औषधि परियोजना के फायदे के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाने की घोषणा की है।
गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पदयात्राएं आयोजित की गई हैं। ये दवाएं 8,600 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के जरिये सस्ती दाम पर आसानी से उपलब्ध हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक इस योजना का संदेश और लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तमाम जन प्रतिनिधियों ने इन पदयात्राओं में भाग लिया ताकि नागरिकों को इस नेक मिशन का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
सामाजिक जागरुकता के लिए शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे, भोपाल, गांधीनगर, गुवाहाटी और कई अन्य शहरों में 3डी और 2डी कट आउट लगाए गए थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तट रक्षक बल ने तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस - 2023 आयोजित किया
भारतीय तट रक्षक बल ने 16 सितंबर 2023 को सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस - 2023  आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम  के तत्वावधान में किया जाता है। भारतीय तट रक्षक बल 2006 से भारत में इस गतिविधि का समन्वय कर रहा है।
यह अभियान 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "स्वच्छता ही सेवा" के माध्यम से व्यापक स्वच्छता और सफाई अभियान के आह्वान को भी समर्पित था।
इस वर्ष, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 11,425 स्वयंसेवकों की भागीदारी देखी गई, इसके बाद तमिलनाडु में 5,166 स्वयंसेवकों की भागीदारी रही। राष्ट्रीय स्तर पर, कुल 25,245 स्वयंसेवकों ने आईसीसी-2023 अभियान में भाग लिया।
विभिन्न नागरिक एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों, नगर निगमों, गैर सरकारी संगठनों, मत्स्य पालन संघों, बंदरगाहों, तेल एजेंसियों और अन्य निजी उद्यमों ने अभियान में उत्साह के साथ भाग लिया। उत्साही एनसीसी कैडेटों, एनएसएस, स्कूल और कॉलेज के छात्रों की भारी भागीदारी ने युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता के स्तर और स्वच्छ समुद्र तटों के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को 21वीं सदी में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया
नये दशक में अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में मिशन की चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नये वर्ष और नये दशक के अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में ‘गगनयान’ मिशन की चर्चा की।
उन्होंने कहा कि भारत 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा और देश को गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में किसी भारतीय को पहुंचाने के अपने संकल्प को पूरा करना होगा।
उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन 21वीं शताब्दी में भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा। यह नये भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के उन चार पायलटों की सराहना की, जिनका चयन मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में किया गया है और उन्हें रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
‘ये होनहार युवा भारत के कौशल, प्रतिभा, क्षमता, साहस और सपनों का प्रतीक हैं। हमारे चारों मित्र कुछ ही दिनों में प्रशिक्षण के लिए रूस जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि उनके इस प्रयास से भारत और रूस की मैत्री और सहयोग में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों के कंधों पर देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं तथा अंतरिक्ष में उड़ान भरने की जिम्मेदारी होगी।
उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं चारों युवाओं, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों और इस मिशन से जुड़े इंजीनियरों को बधाई देता हूं।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग के कार्यकारी समूहों ने अपनी मसौदा सिफारिशें ईसीआई के समक्ष प्रस्तुत कीं
भारत निर्वाचन आयोग  के अधिकारियों के नौ कार्यकारी समूहों और 20 से भी अधिक मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव के साथ-साथ हाल ही में हुए अन्य चुनावों से हुए अनुभवों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में शिरकत की।
कार्यकारी समूहों के सदस्यों एवं सीईओ को भेजे संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने नौ कार्यकारी समूहों द्वारा पेश की गई ठोस और प्रभावशाली सिफारिशों के लिए इन समूहों के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कार्यकारी समूहों की सिफारिशों पर गौर करेगा और व्यापक विचार-विमर्श एवं स्वीकार्यता के बाद इन सिफारिशों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विभिन्न हितधारकों की राय प्राप्त हो सकें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री अरोड़ा समापन समारोह में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं थे।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा ने अधिकारियों को ऐसी सिफारिशें प्रस्तुत करने की सलाह दी जिन्हें लागू करना संभव हो सके। उन्होंने कहा कि आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करते समय कार्यकारी समूहों को संबंधित प्रक्रिया या नियम अथवा कानून में संशोधन की आवश्यकताएं सुझाने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों का उल्लेख करना चाहिए।
चुनाव आयुक्त श्री सुशील चन्द्र ने कहा कि इस कवायद का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के लिए पंजीकरण एवं मतदान करने संबंधी अनुभवों को सुखद बनाना है। उन्होंने कहा कि वैसे तो इन समूहों ने मौजूदा कमियों की पहचान करने और चुनावी प्रक्रियाओं में आगे की राह बताने के लिए अथक प्रयास किए हैं, लेकिन सीईओ को संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए भविष्य में प्रौद्योगिकी की मदद लेनी चाहिए। श्री चन्द्र ने दिल्ली में हाल ही में हुए चुनाव का उदाहरण दिया, जिस दौरान बूथ एप, क्यूआर कोड पर्चियों से सभी उपयोगकर्ताओं  को मतदान संबंधी अच्छा अनुभव हुआ।
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, मतदान केन्द्रों के प्रबंधन, एमसीसी, वोटिंग प्रक्रिया एवं विभिन्न तरह की सामग्री के तैयार स्टॉक, क्षमता निर्माण, आईटी एप्लीकेशंस, व्यय प्रबंधन, स्वीप, मीडिया से पारस्परिक संवाद के साथ-साथ चुनावी सुधार सहित चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले निर्वाचन आयोग के अधिकारियों तथा सीईओ के नौ कार्यकारी समूहों का गठन किया था।
निर्वाचन आयोग ने इन सिफारिशों और संबंधित कदमों को प्रस्तुत करने के लिए विगत महीनों में गहन विचार-विमर्श एवं अथक प्रयास करने के लिए सभी सीईओ एवं आयोग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया और उन्हें बधाई दी।