ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी किया गया कुल राजस्व घाटा अनुदान बढ़कर 43,100.50 करोड़ रुपये हो गया
वर्ष 2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस छठी किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 43,100.50 करोड़ रुपये हो गई है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई राशि इस प्रकार हैः
राज्यवार जारी किया गया अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 

|
||
||
|
सितंबर 2022 के लिए जारी की गई छठी किस्त की राशि
|
|
वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों को जारी किया गया कुल पीडीआरडीजी
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह समारोह शुरू किया
बीईई द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोत्पाद पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन
विद्युत मंत्रालय "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समारोह में तीन प्रमुख गतिविधियाँ होंगी जो हैं स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार  और नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोत्पाद पुरस्कार ।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो चौथी से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करता रहा है। इस वर्ष, प्रतियोगिता की थीम "आज़ादी का अमृत महोत्सव: ऊर्जा कुशल भारत" और "आज़ादी का अमृत महोत्सव: स्वच्छ ग्रह" हैं। देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 से 10 दिसंबर 2021 तक राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इसका समापन 12 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग में होगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के विजेताओं को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर, 2021 के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार  भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा-गहन इकाइयों को विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिये दिया जायेगा। जबकि एनईईआईए की संकल्पना नवीन उपायों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये की गयी है। इस पुरस्कार के लिये संस्थाओं को शामिल करने का उद्देश्य उद्योगों और क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है ताकि उनके संयंत्रों में नवीन ऊर्जा दक्षता उपायों को विकसित किया जा सके और साथ ही इन प्रौद्योगिकियों का प्रसार किया जा सके जिससे अन्य क्षेत्रों में भी इनकी बड़े स्तर पर उपलब्धता और अनुकूलन सुनिश्चित हो।
पुरस्कार समारोहों के अलावा, ब्यूरो, इस वर्ष "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत 8 से 14 दिसंबर, 2021 तक के इस खास सप्ताह के दौरान दैनिक आधार पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें उद्योग, संस्थान, शैक्षणिक, राज्य सरकार आदि के हितधारक शामिल हो रहे हैं।
सप्ताह भर चलने वाले उत्सव में नीचे दी गई सूची के अनुसार दैनिक कार्यक्रम होंगे:
- होम एनर्जी ऑडिट प्रोग्राम पर सर्टिफिकेट कोर्स का वर्चुअल लॉन्च - 8 दिसंबर
- उद्योग को कार्बन मुक्त बनाने के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर वेबिनार - 9 दिसंबर
- भारतीय आवासीय क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय कार्यशाला - 10 दिसंबर
- बाजार में बदलाव के लिये ऊर्जा कुशल उपकरणों की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला - 10 दिसंबर
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता योजनाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला कार्यक्रम - 11 दिसंबर
- पीएटी चक्र द्वितीय के तहत नामित उपभोक्ताओं के लिए अमृत उत्सव समारोह - गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत। - 13 दिसंबर
सप्ताह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है और इसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी 14 दिसंबर, 2021 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में विजेताओं, औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर आयोजित चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  1 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सीसीआई इस सम्मेलन का 2016 से आयोजन कर रहा है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन इस सम्मेलन में मुख्य संबोधन देंगे।
यह एक दिवसीय सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रूचि को विकसित करने और सतत विकास बनाने तथा एकाधिकार व्यापार विरोधी अर्थशास्त्रियों का एक बड़ी संख्या में सृजन करने का प्रयास है। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून की अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों, पेशेवरों, शिक्षाविदों को एक मंच पर लाएगा और इसके द्वारा ही भविष्य के एकाधिकार व्यापार विरोधी अर्थशास्त्रियों को परामर्श उपलब्ध होगा। इस सम्मेलन में ज्ञान को साझा करने और विचार-विमर्श करने के विशेष सत्रों से अलग अधिनियमों के प्रवर्तन के लिए आर्थिक लाभ भी उपलब्ध होगा। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के आर्थिक दृष्टिकोणों को समझने के लिए एक आदर्श मंच उपलब्ध कराता है।
इस सम्मेलन के उद्देश्य में अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर वार्ता, भारतीय संदर्भों के लिए प्रासांगिक प्रतिस्पर्धा मुद्दों की बेहतर समझ को विकसित करना और भारत में प्रतिस्पर्धा लाभ कानून को लागू करने के संदर्भों को तैयार करना आदि शामिल है।
रक्षा मंत्रालय
स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्र में संचालन परीक्षण का अगला दौर शुरू
देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की लगातार दो उच्च स्तरीय यात्राओं के बाद दो सप्ताह से भी कम समय के भीतर ही स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को समुद्र में संचालन परीक्षण के अगले दौर के लिए बाहर निकाला जा रहा है। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने पोत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के बाद इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और इस परियोजना में शामिल सभी हितधारकों को शुभकामनाएं दीं। वहीं पिछले वर्ष अगस्त में पहला समुद्री परीक्षण प्रपल्शन, नौवहन संबंधी प्रणाली और बुनियादी संचालन कार्ययुक्ति स्थापित करने के लिए किया गया था। इसके बाद में अक्टूबर-नवंबर में पोत के दूसरे समुद्री परीक्षण के दौरान विभिन्न मशीनरी परीक्षणों और पोत से उड़ान परीक्षणों के संदर्भ में जहाज को इसकी गति के माध्यम से परखा गया। पोत लगभग 10 दिनों के लिए गोदी से बाहर था और यह अपनी दूसरी ही यात्रा में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा था। दूसरी परीक्षण यात्रा के दौरान विभिन्न नाविकीय विकास गतिविधियों को भी सफलता मिली। पोत की क्षमताओं में पर्याप्त विश्वास प्राप्त करने के बाद, विक्रांत अब जटिल युद्धाभ्यास परीक्षण के लिए रवाना हो रहा है ताकि इसकी कार्यकुशलता की विशिष्ट रीडिंग प्राप्त की जा सके कि स्वदेशी नौसैन्य जहाज विभिन्न परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। इसके अलावा, पोत के विभिन्न सेंसर सूट का भी परीक्षण किया जाएगा।
स्वदेशी विमान वाहक पोत कई मामलों में सफलता की कहानी गढ़ रहा है। चाहे आत्मनिर्भरता का उदहारण हो, जिसमें 76% उपकरण स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हैं या फिर भारतीय नौसेना की डिजाइन टीमों और मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच घनिष्ठ जुड़ाव की बात हो, इस निर्माण ने देश में अब तक बनाए जाने वाले सबसे बड़े एवं सबसे जटिल युद्धपोत में एक होने का गौरव प्राप्त किया है। यह पोत अपनी पहली ही परीक्षण यात्रा से बुनियादी कौशल संचालन करने में सक्षम है, यह भारतीय युद्धपोत निर्माण इतिहास में एक मील का पत्थर है। देश में कोविड के बढ़ते मामलों और उससे उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, परियोजना से जुड़े कई संगठनों की संयुक्त टीमें समयबद्धता को पूरा करने के लिए उत्साहित तथा प्रतिबद्ध हैं। प्रगतिशील समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला के सफल समापन के बाद पोत को इस वर्ष के अंत में आईएनएस विक्रांत के रूप में समुद्र में रवाना किया जाना है, क्योंकि राष्ट्र 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है।
एमजी/एएम/एनके/एके
(Visitor Counter : 481
रक्षा मंत्रालय
लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स- एक उत्कृष्टता और देखभाल का केंद्र 

लद्दाख के युवाओं के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना की सतत पहल के हिस्से के रूप में, लेह स्थित कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी ने कॉरपोरेट पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और कार्यकारी एजेंसी राष्ट्रीय अखंडता एवं शैक्षणिक विकास संघठन  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । लेह में 26 अप्रैल, 2021 को हुए इस समझौते के अवसर पर जीओसी 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन, एचपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक, रिटेल जम्मू एवं कश्मीर श्री प्रिंस सिंह, एनआईईडीओ के मैनेजिंग ट्रस्टी और सीईओ डॉ. रोहित श्रीवास्तव, सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। समारोह में लेह के सांसद श्री जमैया त्सेरिंग नामग्याल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के माननीय एलजी के सलाहकार, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के एलजी के सचिव और लेह के चीफ एक्जीक्यूटिव काउंसलर श्री ताशी ग्यालसन, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मुख्य सचिव उपस्थित थे।
प्रोजेक्ट लददाख इग्नाइटेड माइंड्स : एक उत्कृष्टता और देखभाल के केंद्र की परिकल्पना संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई है। जो कि प्रवेश परीक्षाओं के लिए 12 महीने की अवधि का मार्गदर्शन और उसके लिए एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है। जिसके जरिए लद्दाख के युवाओं को देश में मौजूद विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश दिलाया जा सके । भारतीय सेना के तत्वावधान में कार्यक्रम को कानपुर स्थित एनजीओ, राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षणिक विकास संगठन  द्वारा निष्पादित किया जाएगा। भारतीय सेना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के जरिए जरूरी आर्थिक सहायता के साथ प्रशासन और रसद के परिचालन की देखरेख करेगी।
कानपुर स्थित शैक्षणिक ट्रस्ट जिसे राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षणिक विकास संगठन  नाम दिया गया है। उसे कार्यक्रम को निष्पादित करने की जिम्मेदारी दी गई है। जो न केवल बच्चों का मार्गदर्शन करेगा बल्कि उनकी भविष्य की योजनाओं में भी सहायता करेगा। साथ ही उन्हें मूल्यों आधारित शिक्षा भी प्रदान करेगा। इसके तहत प्राथमिक कैरियर चुनने, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, महत्वपूर्ण जीवन दक्षताओं, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तिगत विकास, देखभाल कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास के साथ उन्हें उस वक्त तक तैयार किया जाएगा जब तक वह राष्ट्र के लिए उत्पादक मानव संसाधन नहीं बन जाते।
इस अवसर पर, जीओसी 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने कहा कि भारतीय सेना उन प्रयासों पर जोर दे रही है, जो न केवल कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते है, बल्कि संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह का प्रयास स्थानीय लोगों के साथ भारतीय सेना की निरंतर बातचीत का परिणाम है। स्थानीय लोगों ने सेना के निरंतर प्रयास की सराहना की है। जिसके परिणामस्वरूप न केवल प्रतिभावान प्रतिभाशाली छात्रों को सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह लद्दाखी समाज को बदलने के लिए एक प्रभावी जरिया है और वंचितों के लिए आशा की एक नई किरण के रुप में प्रोत्साहित करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एक रेडियो क्रांति के रूप में ‘मन की बात’ कार्यक्रम अप्रैल 2023 में अपना शतक पूरा करेगा
आकाशवाणी 15 मार्च से प्रतिदिन प्रधानमंत्री के मन की बात के 100 विचारों का स्मरण प्रस्तुत करेगा
आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री का ‘मन की बात’ कार्यक्रम 30 अप्रैल को अपना शतक पूरा करेगा। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम विजयादशमी के शुभ अवसर पर 3 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था। अब तक इस कार्यक्रम के 98 एपिसोड प्रसारित हो चुके है।
शतक एपिसोड को ध्यान में रखते हुए, आकाशवाणी, कार्यक्रम के प्रभाव से भारत में हुए परिवर्तनों पर फोकस करते हुए 15 मार्च से एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रही है।
श्रृंखला के अंतर्गत मन की बात एपिसोड में प्रधानमंत्री द्वारा अब तक बताए गए 100 चयनित विषयों को लोगों के सामने लाया जाएगा। मन की बात के प्रत्येक एपिसोड से संबंधित प्रधानमंत्री के साउंड बाइट आकाशवाणी नेटवर्क पर सभी बुलेटिनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रसारित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 15 मार्च से प्रसारित किए जाएगें और 29 अप्रैल को समाप्त होगें, जो कि महत्वपूर्ण 100वें एपिसोड से एक दिन पहले तक प्रसारित होगें।
विशेष श्रृंखला देश के 42 विविध भारती स्टेशनों, 25 एफएम रेनबो चैनलों, 4 एफएम गोल्ड चैनलों और 159 प्राथमिक चैनलों सहित विभिन्न आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा प्रसारित की जाएगी। बाइट सभी क्षेत्रों में सभी प्रमुख बुलेटिनों में प्रसारित किए जाएंगे। नागरिक इस कार्यक्रम को 'न्यूज ऑन एआईआर' ऐप और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं।
मन की बात के बारे में:
रेडियो के माध्यम से नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के अनूठे और सीधे संवाद मन की बात के अब तक 98 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। यह स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, वोकल फॉर लोकल आदि जैसे सामाजिक परिवर्तनों की उत्पत्ति, माध्यम और संवर्धक रहा है। इस कार्यक्रम ने खादी, भारतीय खिलौना उद्योग, स्वास्थ्य, आयुष, अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में स्टार्टअप जैसे उद्योगों पर जबरदस्त प्रभाव दिखाया है। प्रस्तुति की अपनी अभिनव और अनूठी वार्तालाप की शैली के बल पर, इस कार्यक्रम ने संवाद के एक अद्वितीय मानक के रूप में खुद के लिए एक जगह बनाई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव - आईएफएफआई में दुनिया भर से सिनेमा के अनेक दिग्गजों को श्रद्धांजलि
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में सिनेमा से जुड़ी भारत की उन्नीस हस्तियों तथा दुनिया भर की नौ शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के रूप में इस खंड में निम्नलिखित फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा:
अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को श्रद्धांजलि
1. चैडविक बोसमैन
ब्रायन हेल्गेलैंड की फ़िल्म 42
2. इवान पासर
इवान पासर द्वारा निर्देशित कटर्स वे
3. गोरन पास्कलजेविक
गोरन पास्कलजेविक की ही फ़िल्म देव भूमि
4. एलन दावियाउ
स्टीवन स्पिलबर्ग द्वारा बनाई गई फ़िल्म द एक्स्ट्रा-टेर्रेस्ट्रियल
5. मैक्स वॉन सिडो
स्टीफन डल्ड्री की एक्सट्रीम्ली लाउड एंड इनक्रीडिबली क्लोज़
6. सर एलन पार्कर
एलन पार्कर की ही फ़िल्म मिडनाइट एक्सप्रेस
7. किर्क डगलस
स्टेनली कुब्रिक की पाथ्स ऑफ ग्लोरी
8. एन्नियो मोरिकोन
क्वेंटिन टारनटिनो द्वारा निर्देशित द हेटफुल एइट
9. ओलिविया डी हैविलैंड
विलियम वीलर की बनाई फ़िल्म द हैरेस
भारतीय हस्तियों को श्रद्धांजलि
1. अजीत दास
बिजय जेना की फ़िल्म तारा
2. बासु चटर्जी
बासु चटर्जी द्वारा ही निर्देशित छोटी सी बात
3. भानु अथैया
रिचर्ड एटनबरो की बनाई हुई गांधी
4. बिजय मोहंती
बिप्लब रॉय चौधरी की फ़िल्म चिलिका तीरे
5. इरफान खान
तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित पान सिंह तोमर
6. जगदीप
भप्पी सोनी की ब्रह्मचारी
7. कुमकुम
राजा नवाथे द्वारा बनाई गई बसंत बहार
8. मनमोहन महापात्रा
मनमोहन महापात्रा की ही फ़िल्म भिजा माटी र स्वर्ग
9. निम्मी
राजा नवाथे द्वारा निर्देशित बसंत बहार
10. निशिकांत कामत
निशिकांत कामत की फ़िल्म डोंबिवली फास्ट
11. राहत इंदौरी
विधु विनोद चोपड़ा की बनाई हुई मिशन कश्मीर
12. ऋषि कपूर
राज कपूर की फ़िल्म बॉबी
13. सरोज खान
संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित देवदास
14. एस पी बालासुब्रह्मण्यम
अनंतु की फ़िल्म सिगाराम
15. श्रीराम लागू
मृणाल सेन द्वारा निर्देशित एक दिन अचानक।
16. सौमित्र चटर्जी
सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई फ़िल्में
चारुलता, घरे बइरे और सोनार केला
17. सुशांत सिंह राजपूत
अभिषेक कपूर की फ़िल्म केदारनाथ
18. वाजिद खान
अभिनव कश्यप द्वारा निर्देशित दबंग
19. योगेश गौड़
बासु चटर्जी द्वारा बनाई हुई फ़िल्म छोटी सी बात
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक आयोजित की गई। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। जीएसटी परिषद ने कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित बदलावों की सिफारिश कीः
करदाताओं को संबंधित प्रणाली  को अपनाने के लिए पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से नई रिटर्न प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा, जिसका उल्लेख नीचे किया गया हैः
i. जुलाई, 2019 और सितंबर, 2019 के बीच नई रिटर्न प्रणाली  करदाताओं के लिए परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। करदाता आगे भी फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी को दाखिल करते रहेंगे, जैसी स्थिति फिलहाल है।
ii. अक्टूबर, 2019 से फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 को अनिवार्य कर दिया जाएगा। बड़े करदाता  हर महीने फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 को दाखिल करेंगे, जबकि छोटे करदाता अक्टूबर, 2019 – दिसंबर, 2019 की तिमाही के लिए पहले फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 को जनवरी, 2020 में दाखिल करेंगे।
iii. अक्टूबर और नवंबर, 2019 के लिए बड़े करदाता पहले की तरह हर महीने फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करेंगे और दिसंबर, 2019 के लिए पहले फॉर्म जीएसटी आरईटी-01 को जनवरी, 2020 में दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर, 2019 से बड़े और छोटे करदाता दोनों ही निरंतर फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 में इन्वॉयस इत्यादि को अपलोड कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-2 को भी साथ में देखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-2 पर किसी भी तरह की प्रविष्टि भरने की अनुमति नहीं होगी।
iv. अक्टूबर, 2019 से छोटे करदाता फॉर्म जीएसटीआर-3बी को दाखिल करना बंद कर देंगे और फॉर्म जीएसटी पीएमटी-08 को दाखिल करना शुरू कर देंगे। वे अक्टूबर, 2019 – दिसंबर, 2019 तिमाही के लिए पहले फॉर्म जीएसटी-आरईटी-01 को जनवरी, 2020 में दाखिल करेंगे।
v. जनवरी, 2020 से फॉर्म जीएसटीआर-3बी को चरणबद्ध ढंग से हटा दिया जाएगा।
फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9ए में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में सामंजस्य विवरण प्रस्तुत करने में करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन रिटर्न/सामंजस्य विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दी गई है।
व्यापार एवं उद्योग जगत को जॉब वर्क से संबंधित घोषणा को फॉर्म जीएसटी आईटीसी-04 में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से जुलाई, 2017 – जून, 2019 अवधि के लिए यह फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दी गई है।
पिछली बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जीएसटी कानूनों में कुछ विशेष संशोधन किए जाएंगे।
लगातार दो कर अवधियों के लिए रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में ई-वे बिलों पर रोक लगाने से संबंधित सीजीएसटी नियमों के नियम 138ई को 21 जून, 2019 की पिछली अधिसूचित तिथि के बजाय 21 अगस्त, 2019 से प्रभावी किया जाएगा।
अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर , दिनांक 7 मार्च 2019, के तहत कर भुगतान के विकल्प को अपनाने के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2019 कर दी गई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कान फिल्म महोत्सव की शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएं दी
भारत की आजादी के 75 साल, कान फिल्म महोत्सव और भारत तथा फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध के सुखद संयोग को रेखांकित किया
"भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और वास्तव में, दुनिया का कंटेंट हब बनने की देश में अपार संभावनाएं हैं"
"सरकार फिल्म उद्योग में ‘व्यापार में आसानी' को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है"
सत्यजीत रे की संरक्षित की गयी फिल्म की कान क्लासिक श्रेणी में स्क्रीनिंग पर खुशी व्यक्त की
"इंडिया पवेलियन भारतीय सिनेमा के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करेगा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी तथा सीखने के अवसरों को बढ़ावा देगा"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में भारत की 'कंट्री ऑफ ऑनर' के रूप में भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की भागीदारी, देश की आज़ादी के 75 वर्ष, कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ और भारत तथा फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष के सुखद संयोग के महत्वपूर्ण अवसर को प्रतिबिंबित करती है।
भारत को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देश के रूप में इंगित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे फिल्म क्षेत्र का बहुआयामी स्वरूप उल्लेखनीय है और समृद्ध विरासत एवं सांस्कृतिक विविधता हमारी विशिष्टता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और इस देश में वास्तव में दुनिया का कंटेंट हब बनने की अपार संभावनाएं हैं।
फिल्म क्षेत्र में व्यापार में आसानी को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म सह-निर्माण को सुविधाजनक बनाने से लेकर देश भर में कहीं भी फिल्मांकन की अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की प्रणाली सुनिश्चित करने के जरिए भारत दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को निर्बाध संभावनाएं मुहैया कराता है।
प्रधानमंत्री ने सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस महान फिल्मकार की एक फिल्म को कान क्लासिक श्रेणी में दिखाए जाने के उद्देश्य से संरक्षित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
इस फिल्म समारोह में पहली बार की जा रही कई पहल में से एक के तौर पर, भारत के स्टार्टअप सिने-जगत के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इंडिया पवेलियन भारतीय सिनेमा के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेगा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी एवं सीख को प्रोत्साहित करेगा।
पृष्ठभूमिः
फ्रांस में 75वें कान फिल्म महोत्सव के साथ-साथ आयोजित आगामी मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक तौर कंट्री ऑफ ऑनर होगा। कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा भारत और इसके सिनेमा, इसकी संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर मैजेस्टिक बीच पर आयोजित किए जाने वाले मार्चे डू फिल्म की ओपनिंग नाइट में फोकस कंट्री के रूप में भारत की उपस्थिति सुनिश्चित करता है।
भारत "कान नेक्स्ट” में भी कंट्री ऑफ ऑनर है, जिसके तहत 5 नए स्टार्टअप को ऑडियो-विजुअल उद्योग को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। एनिमेशन डे नेटवर्किंग में दस पेशेवर भाग लेंगे। कान फिल्म महोत्सव के इस आयोजन में भारत की भागीदारी के एक प्रमुख आकर्षण के रूप में, श्री आर. माधवन द्वारा निर्मित फिल्म "रॉकेट्री" का वर्ल्ड प्रीमियर 19 मई, 2022 को मार्केट स्क्रीनिंग के पलाइस डेस फेस्टिवल्स में प्रदर्शित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और इसमें पूरे भारत की फिल्मी हस्तियां शामिल हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई मॉनसून को पश्चिमोत्तर की ओर स्थानांतरित कर रही है और कृषि को जोखिम में डाल रही है
वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करने वाली सिंचाई पद्धतियों और जलवायु की चरम स्थितियों के कारण कृषि के लिए जोखिम बढ़ रहा है
जलवायु से जुड़े शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि उत्तरी भारत में अत्यधिक सिंचाई इस उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग की ओर सितंबर माह में होने वाली मॉनसून की वर्षा को स्थानांतरित कर देती है, जिससे मध्य भारत में मौसम की स्थितियां व्यापक रूप से चरम पर पहुंच जाती हैं। मौसम संबंधी ये खतरे कमजोर किसानों और उनकी फसलों को विफल होने के जोखिम में डाल देते हैं।
यह अध्ययन, जोकि इस तथ्य को स्थापित करता है कि मॉनसून की वर्षा दक्षिण एशिया में सिंचाई की पद्धतियों से जुड़ी पसंद के प्रति संवेदनशील है, इस क्षेत्र में उपयुक्त कृषि पद्धतियों की योजना बनाने में मदद कर सकती है।
आईआईटी बोम्बे में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित एक उत्कृष्टता केंद्र, जलवायु अध्ययन , में अंतःविषयी कार्यक्रम के संयोजक सुबिमल घोष और उनके जलवायु समूह ने जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून पर कृषि कार्यों में जल के उपयोग के प्रभाव का अध्ययन किया।
चित्र अ) सिंचाई में वृद्धि से वाष्पीकरण में वृद्धि होती है और इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि होती है 
'जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स' नाम की शोध–पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित इस शोध से पता चला है कि मॉनसून की वर्षा दक्षिण एशिया में सिंचाई की पद्धतियों से जुड़ी पसंद के प्रति संवेदनशील है। आईडीपीसीएस, आईआईटी बोम्बे के प्रो. शुभंकर कर्मकार और उनके शोध समूह ने एक अन्य अध्ययन में पहली बार इस तथ्य को पहचाना कि चावल और गेहूं के लिए जोखिम हाल के दशक में बढ़ गया है। इस अध्ययन ने यह भी पाया कि चावल की तुलना में गेहूं के साथ जोखिम दोगुना से अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इस अध्ययन ने 'जोखिम' की मात्रा निर्धारित करने के लिए आईपीसीसी परिभाषा की आकलन रिपोर्ट 5 का पालन किया और इसे 'एनवायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स ' में प्रकाशित किया गया है।
फसल का बढ़ता जोखिम मुख्य रूप से किसानों की घटती संख्या से प्रेरित होता है और गेहूं के जोखिम के लिए फसल उगाने के मौसम के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि अत्यधिक वर्षा और सूखे से संबंधित जल-जलवायु संबंधी खतरे तापमान की चरम स्थितियों की तुलना में फसलों के जोखिम को विशेष रूप से खतरनाक तरीके से बढ़ा रहे हैं।
इस अध्ययन से प्राप्त एक अन्य निष्कर्ष यह है कि मध्य भारत में हाल के दशकों में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और यह सिंचाई में वृद्धि और उसकी वजह से वाष्पीकरण में होने वाली वृद्धि  के कारण भी होता है।
चित्र ब): 2001 और 2011 में चावल और गेहूं के लिए सूखे, वर्षा और तापमान की चरम स्थितियों से जुड़ा एक प्रतिनिधि कृषि जोखिम नक्शा 
सिंचाई-मॉनसून फीडबैक और कृषि-कार्टोग्राफिक उत्पादों से संबंधित ये निष्कर्ष सीधे भारत सरकार के जलवायु के प्रति लचीली कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल को लाभान्वित करेंगे।
प्रकाशन लिंक:https://doi.org/10.1029/2019GL083875 
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab63e1