ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निवास स्थान के संबंध में स्पष्टीकरण
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  को ऐसे व्यक्तियों से अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं जो वर्ष 2019-20 के दौरान भारत यात्रा पर आए थे और उनका इरादा भारत से जाने का था लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन के कारण ऐसा नहीं कर सके। इन लोगों ने अपने आवेदनों में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अपनी आवासीय स्थिति के निर्धारण में छूट दिए जाने का अनुरोध किया है। सीबीडीटी तभी से इस मामले की जांच कर रही है।
इस संदर्भ में, सीबीडीटी द्वारा आज परिपत्र संख्या 2/2021 जारी किया गया है। उक्त परिपत्र द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रासंगिक दोहरा कराधान निरोधक अनुबंध  द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत को ध्यान में रखने के बाद भी दोहरे कराधान का सामना कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति कथित परिपत्र के साथ संलग्न फॉर्म-एनआर में 31 मार्च 2021 तक निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह फॉर्म प्रधान कर आयुक्त  को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना है। परिपत्र संख्या 2/2021 का www.incometaxindia.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जर्मनी के साथ कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर एवं जर्मनी की मंत्री सुश्री स्वेंजा शुल्ज़ के बीच हुई वर्चुअल बैठक
भारत एवं जर्मनी के बीच कृषि पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को लेकर पहल हुई है। इस संबंध में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं जर्मनी की आर्थिक सहयोग व विकास मंत्री सुश्री स्वेंजा शुल्ज़ ने आज वर्चुअल बैठक में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इसके माध्यम से दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों और किसानों सहित अभ्यासकर्ताओं के बीच संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान व नवाचार और निजी क्षेत्र के साथ आदान-प्रदान एवं साझेदारी तथा अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करके प्रौद्योगिकी व वैज्ञानिक ज्ञान के अंतरण को बढ़ावा दिया जाएगा। जर्मनी का संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय इस पहल के तहत परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग के लिए वर्ष 2025 तक 300 मिलियन यूरो तक प्रदान करने का इरादा रखता है।
तकनीकी सहयोग परियोजना द्वारा भारत में कृषि पारिस्थितिकी परिवर्तन प्रक्रिया का समर्थन करते हुए जर्मनी इस लाईटहाउस पहल के लिए समन्वित सहायता प्रदान करेगा। कृषि पारिस्थितिकी के परिवर्तनशील एजेंडा के लिए दोनों देशों ने मूल्यवर्धित प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक हस्तांतरण की सुविधा को बढ़ाने के साथ भारत, जर्मनी व अन्य देशों के अभ्यासकर्ताओं के साथ अत्याधुनिक ज्ञान विकसित तथा साझा करने के लिए वित्तीय सहयोग द्वारा समर्थित संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अर्थात् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा मात्सियकी, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय और नीति आयोग के साथ एक कार्यकारी समूह गठित किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
11 राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य पूरा किया
15,721 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जुटाने की अनुमति
वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय का जो लक्ष्य वित्त मंत्रालय ने तय किया था, उसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे 11 राज्यों ने पूरा कर लिया है। इन राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 15,721 करोड़ की अतिरिक्त रकम व्यय विभाग से उधार लेने की अनुमति दे दी गई है। खुले बाजार से उधार लेने की अतिरिक्त अनुमति भी दी गई है। इसके तहत राज्य सरकारें अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद  के 0.25 प्रतिशत के बराबर उधार ले सकती हैं। इस तरह राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और वे अपना पूंजीगत व्यय और बढ़ा सकते हैं।
पूंजीगत व्यय के बड़े बहुस्तरीय प्रभाव होते हैं। उससे अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादकता क्षमता बढ़ती है और परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की दर ऊंची हो जाती है। लिहाजा, उधार लेने की अधिकतम सीमा  के हवाले से वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्यों के लिये इसकी सीमा उनके जीएसडीपी का चार प्रतिशत तय की गई है। इसके अलावा जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किये जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिये रखा गया है। वृद्धिशील पूंजीगत व्यय का लक्ष्य पात्रता रखने वाले हर राज्य के लिये व्यय विभाग ने निर्धारित किया है।
वृद्धिशील उधारी के लिये पात्र बनने के लिये राज्यों के लिये जरूरी है कि वे वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के अंत तक 2021-22 के लिये निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15 प्रतिशत, दूसरी तिमाही तक 45 प्रतिशत, तीसरी तिमाही तक 70 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 100 प्रतिशत हासिल कर लें।
राज्यों के पूंजीगत व्यय की अगली समीक्षा, व्यय विभाग दिसंबर, 2021 में करेगा। इस दौर में राज्यों द्वारा 30 सितंबर, 2021 तक अर्जित पूंजीगत व्यय का मूल्यांकन किया जायेगा। तीसरी समीक्षा मार्च 2022 में की जायेगी। इसके लिये वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान राज्यों द्वारा किये किये पूंजीगत व्यय को आधार बनाया जायेगा।
जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की उधारी की अधिकतम सीमा से जुड़े पूंजीगत व्यय की अनुमति केवल उन्हीं राज्यों को मिलेगी, जिन्होंने 30 सितंबर, 2021 तक कम से कम 45 प्रतिशत का लक्ष्य या 31 दिसंबर, 2021 तक 70 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो।
जून, 2022 को राज्यों द्वारा किये जाने वाले वास्तविक पूंजीगत व्यय की अंतिम समीक्षा की जायेगी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिये पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक पूंजीगत व्यय में कमी देखी जायेगी और उसे वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के लिये तय उधारी की अधिकतम सीमा से समायोजित कर दिया जायेगा।
अतिरिक्त उधारी की अनुमति प्राप्त राज्यों के नाम और रकम का विवरणः
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क्रम सं.
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राज्य
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रकम 
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1.
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आंध्र प्रदेश
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2,655
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2.
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बिहार
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1,699
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3.
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छत्तीसगढ़
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895
|
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4.
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हरियाणा
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2,105
|
|
5.
|
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केरल
|
|
2,255
|
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6.
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मध्य प्रदेश
|
|
2,590
|
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7.
|
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मणिपुर
|
|
90
|
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8.
|
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मेघालय
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96
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9.
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नगालैंड
|
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89
|
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10.
|
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राजस्थान
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2,593
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11.
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उत्तराखंड
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654
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘आईएफएफआईएलओआईडी - योर नेवर एंडिंग रील’ का तीसरा अंक पढ़ें, उसका आनंद लें और उसे साझा करें
हम आईएफएफआई के 52वें संस्करण के तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में आइए हम कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि हम उस प्रेरणा के बारे में जानेंगे जो आईएफएफआई फिल्म थिएटरों के अंदर और साथ ही बाहर हमारा स्वागत करते हैं।
‘आईएफएफआईएलओआईडी-योर नेवर एंडिंग रील’ का तीसरा अंक देखें।
यहां पढ़ें।
यदि आपने पिछले अंक नहीं देखे हैं, तो यहां पिछले अंक हैं:
- अंक 1
- अंक 2
आईएफएफआईएलओआईडी खास क्यों है :
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  का हर संस्करण हमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विश्व सिनेमा का एक कुशलता से तैयार किया गया संग्रह दिखाता है। इसकी सुंदरता और गहराई को बेहतर ढंग से सामने लाने के लिए, फिल्मों की कहानियों और उन्हें बनाने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, पत्र सूचना कार्यालय  ने एक दैनिक आईएफएफआई न्यूजलेटर आईएफएफआईएलओआईडी पेश किया है, जो आपकी सिनेमाई प्रेरणा की कभी न खत्म होने वाली कहानी है। न्यूजलेटर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण की अवधि, यानी 20 से 28 नवंबर, 2021 के दौरान जारी किया जा रहा है।
न्यूजलेटर महोत्सव पर भारत सरकार के अन्य आधिकारिक संचार का पूरक है।
संघ लोक सेवा आयोग
भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  ने भारतीय नागरिकों से देश निर्माण में योगदान देने के लिए संयुक्त सचिव के स्तर पर नियुक्ति  के लिए 10 जून, 2018 को आवेदन आमंत्रित किये थे। निम्न 10 विभागों/मंत्रालयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे -
i. राजस्व विभाग
ii. वित्तीय सेवा विभाग
iii. कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग
iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
v. नौवहन मंत्रालय
vi. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
vii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
viii. नागर विमानन मंत्रालय
ix. आर्थिक मामलों का विभाग
x. वाणिज्य विभाग
उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन का कार्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा 29 अक्टूबर, 2018 को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया है।
जिन आवेदकों ने डीओपीटी में ऑनलाइन आवेदन किया है वे कृपया विस्तृत आवेदन प्रपत्र  में अपनी विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव का विवरण प्रस्तुत करें। संबंध में पंजीकृत ईमेल पते के आधार पर सभी आवेदकों को अलग से ईमेल भी जारी किए गए हैं।
आवेदक अपने मेल में दिए गए लिंक के आधार पर डीएएफ में विवरण देकर 01 जनवरी, 2019 सायं 06.00 बजे तक ईमेल कर दें। प्रक्रिया का संपूर्ण ब्यौरा यूपीएससी की वेबसाइट  और डीओपीटी की वेबसाइट  पर उपलब्ध है।
01 जनवरी, 2019 के सायं 06.00 बजे के बाद प्राप्त डीएएफ पर विचार नहीं किया जाएगा।
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कल वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ
कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी की उपस्थिति में ‘वृक्षारोपण अभियान’ का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री 6 इकोपार्कों/पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह आयोजन कोयला/लिग्नाइट के भंडार वाले 10 राज्यों के 38 जिलों में फैले 130 से भी अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा।
कोयला मंत्रालय द्वारा सभी कोयला / लिग्नाइट पीएसयू को शामिल करते हुए कल वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके दौरान कोयला / लिग्नाइट पीएसयू की खदानों, कॉलोनियों और अन्य उपयुक्त इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और आस पड़ोस के इलाकों में पौधे वितरित किए जाएंगे ताकि समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके।
इको-पार्क / पर्यटन स्थल आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन, एडवेंचर, जल खेलों, पक्षियों को देखने आदि के लिए विकल्प प्रदान करेंगे और पर्यटन सर्किट का हिस्सा बनने के लिए इन्हें एकीकृत भी किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए राजस्व उत्पन्न करने और स्थानीय लोगों के रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए इन स्थलों की योजना बनाई जा रही है।
'गोइंग ग्रीन' पर कोयला क्षेत्र का सबसे ज्यादा ज़ोर रहेगा जिसमें खनन किए गए इलाकों और खनन से निकले ढेरों के पारिस्थितिक पुनर्विकास, खदानों में और उनके आसपास और उपयुक्त स्थानों पर पौधारोपण के माध्यम से ग्रीन कवर यानी हरित दायरे को अधिकतम किया जाना शामिल है। मंत्रालय की 'गोइंग ग्रीन' पहल कोयला / लिग्नाइट पीएसयू और निजी खनिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शुरू होगी। इस साल तीन कोयला / लिग्नाइट पीएसयू - कोल इंडिया लिमिटेड , एनएलसी इंडिया लिमिटेड  और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  ने कोयला क्षेत्रों में और उनके आसपास 1789 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसके अंतर्गत जैव-पुन: चक्रण / पौधारोपण , घास भूमि का निर्माण , हाइ-टेक कल्टीवेशन  और बांस वृक्षारोपण  का काम शामिल है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, 11 जनवरी 2023 को, जयपुर में आयोजित हो रहे 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, भारत के विधायी निकायों की सर्वोच्च संस्था है जिसने 2021 में अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूर्ण किए। उस दौरान 2021 में शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया था। पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन भी 1921 में शिमला में ही आयोजित हुआ था।
यह सम्मेलन चौथी बार जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।
83वें सम्मेलन में निम्नलिखित समकालीन प्रासंगिक विषयों पर एक-दिवसीय विचार विमर्श किया जाएगा
- जी- 20 को नेतृत्व प्रदान करने में, लोकतंत्र के जनक के रूप में भारत की भूमिका
- संसद और विधान सभाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और सार्थक बनाने की आवश्यकता
- प्रदेश की विधान सभाओं को डिजिटल संसद से जोड़ना
- संविधान में निहित भावना के अनुरूप विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध
इस अवसर पर एक पुस्तक-प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। लोक सभा के अध्यक्ष, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्य सभा के उपसभापति तथा देश भर की विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया
गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दो वंदे भारत ट्रेन हैं - गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर-अहमदाबाद  वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री ने लगभग 498 करोड़ की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित मॉडल का निरीक्षण किया।
प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर से सांसद श्री रवि किशन भी मौजूद थे।
पृष्ठभूमि
गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ राज्य के महत्वपूर्ण शहरों के रेल-परिवहन संपर्क में सुधार करेगी। जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जोधपुर, आबू रोड और अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध स्थानों के लिए रेल-परिवहन संपर्क का विस्तार करेगी।
लगभग 498 करोड़ रुपये की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया गया है। पुनर्विकसित होने के बाद, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण करेगा
दूरसंचार विभाग को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से, आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार को बढ़ाने और मूल्यवान नागरिकों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम परीक्षण करेगा।
देश के नागरिकों और समुदायों की सुरक्षा के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता में, प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता पर सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों और सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की आपातकालीन चेतावनी प्रसारण क्षमताओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ये परीक्षण समय-समय पर देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाएंगे।
सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक है, जो हमें एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण और समय-संवेदनशील संदेश भेजने की अनुमति देता है, भले ही
प्राप्तकर्ता स्थानीय निवासी हों या आगंतुक। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण आपातकालीन जानकारी समय पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसका उपयोग सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा जनता को संभावित खतरों के बारे में सूचित करने और गंभीर परिस्थितियों के दौरान उन्हें सचेत रखने के लिए किया जाता है। सेल ब्रॉडकास्ट का उपयोग आमतौर पर आपातकालीन सतर्क करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गंभीर मौसम की चेतावनी (जैसे,सुनामी, फ्लैश फ्लड, भूकंप, सार्वजनिक सुरक्षा संदेश, निकासी नोटिस, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आदि।
परीक्षण अवधि के दौरान, लोगों को अपने मोबाइल उपकरणों पर कृत्रिम आपातकालीन सतर्कता संदेश प्राप्त हो सकते हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि ये अलर्ट नियोजित परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा हैं और वास्तविक आपात स्थिति का संकेत नहीं देते हैं। भ्रम से बचने के लिए प्रत्येक परीक्षण चेतावनी को स्पष्ट रूप से ‘नमूना परीक्षण संदेश’ के रूप में निरूपित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोल्डमैन सॉक्स के निदेशक मंडल के सदस्यों और प्रमुख नेतृत्व से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोल्डमैन सॉक्स के निदेशक मंडल के सदस्यों और प्रमुख नेतृत्व से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है :
"गोल्डमैन सॉक्स के निदेशक मंडल के सदस्यों और प्रमुख नेतृत्व के साथ सार्थक चर्चा हुई। हाल ही में किए गए सुधारों और व्यापार के अनुकूल वातावरण से प्रेरित भारत की विकास की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। साथ ही इस बारे में भी चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत किस प्रकार अनेक अवसरों की पेशकश करता है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति सिसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मैं राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी का अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आभारी हूं। @AlsisiOfficial”
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के साझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दायित्वों का निर्वहन करेंगे
भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-223 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के साझा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को 9 दिसंबर, 2020 से इस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। उनकी यह नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के साझा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कुमारी गीता मित्तल के पद से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप हुई है। न्याय विभाग ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
न्यायाधीश श्री राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल, 1961 को हुआ था। उन्होंने बी. कॉम, एलएलबी की पढ़ाई की है। एक वकील के रूप में उन्हें 14 सितंबर, 1985 को नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कराधान, संवैधानिक, सिविल और सेवा मामलों में प्रैक्टिस की। न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को कराधान के मामले में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। 22 मार्च, 2006 को उनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियमित न्यायाधीश के पद पर की गई थी। वहीं 19 नवंबर, 2018 को उनका स्थानांतरण जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में किया गया था।
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के प्रशिक्षण में बुनियादी बदलाव
वित्तमंत्री ने एहतियाती सतर्कता मॉड्यूल के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के लिए आरंभिक और माध्यमिक प्रशिक्षण हेतु एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के आरंभिक और माध्यमिक प्रशिक्षण हेतु एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया। साथ ही एहतियाती सतर्कता मॉड्यूल का भी आरंभ किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी, भारतीय बैंक संघों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारी तथा वित्तीय सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
एक समान प्रशिक्षण व्यवस्था को तैयार करने में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और बैंक प्रबंधन समिति सहित सभी संबद्ध पक्षों से परामर्श लिया गया है। एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम से बैंक का हिस्सा बनने वाले युवा बैंक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु और उनके व्यवसाई कैरियर के मध्य में प्रशिक्षण हेतु मानक पूर्ण संस्थागत व्यवस्था होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक अधिकारियों को बैंकिंग नियमों और प्रक्रियाओं की उपयुक्त समझ उपलब्ध कराना तथा उन त्रुटियों से बचना है जिसके चलते सतर्कता से जुड़े मामले बढ़ते हैं।
वित्त मंत्री ने इस अवसर पर आशा व्यक्त की कि इस पहल के चलते बैंक अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व सजगता और बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से निभाने में मदद मिलेगी और अनजाने में ऐसी त्रुटियों से बच सकेंगे जो नियमों तथा प्रक्रियाओं की जागरूकता ना होने के कारण होती थी और जिसके कारण सतर्कता से जुड़े मामले बढ़ते थे तथा अधिकारियों को सतर्कता आयोग की प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल की मदद से हम युवा बैंक अधिकारियों को भविष्य में नेतृत्व करने योग्य बना सकेंगे। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बैंक अधिकारियों को बैंक और वित्तीय योजनाओं की बेहतर जानकारी और समझ होगी, उभरती नई तकनीकी का ज्ञान होगा, आंकड़ों की नई व्यवस्था से जुड़ी कुशलता आएगी, टीम स्पिरिट और नैतिकता का भाव जगेगा। इसके चलते उनके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
श्रीमती सीतारमण ने जोर दिया कि इस व्यवस्था के चलते बैंक ग्राहकों को भी लाभ होगा जब प्रशिक्षित बैंक अधिकारी उनकी बैंकिंग जरूरतों को बेहतर ढंग से समझेंगे और उन्हें सेवाएं देंगे। इससे उनका बैंकिंग अनुभव बेहतर होगा।
वित्तमंत्री ने बैंक प्रबंधन से इस पहल के महत्व को समझते हुए इसके बारे में पूरी तरह सजग रहने को कहा ताकि इसकी सफलता में कहीं कोई कसर बाकी न रह जाए।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 198.09 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,14,475
- सक्रिय मामले 0.26 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.53 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 12,456 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,28,91,933 हुई
- पिछले 24 घंटों में 13,086 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.90 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.81 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.44 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,51,312 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
I) 4.56 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023,  नई सरकारी प्रतिभूति 2029',  ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '4.56 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54 % सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95 % सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 13 अप्रैल, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 13 अप्रैल, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 13 अप्रैल, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 18 अप्रैल, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने आज अपने परिसर में अपना 64वां स्थापना दिवस और डॉ. बी. आर. अंबेडकर जयंती मनाई
इस कार्यक्रम को सीएसआईआर-आईआईपी के "वन वीक वन लैब" अभियान के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया जहां ओएनजीसी समूह के अध्यक्ष श्री अरुण के. सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई और राजपुर विधायक श्री खजान दास सम्मानित अतिथि थे
इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न डॉ. बी. आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ किया गया। इसके बाद अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री जगदीश कुमार ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर अनूठा भाषण दिया। सीएसआईआर-आईआईपी के निदेशक डॉ. अंजन रे ने अतिथियों का स्वागत किया और "वन वीक वन लैब" अभियान के हिस्से के रूप में सोचे गए कार्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने भारत के पहले डी-मेथनॉल प्लांट, एफटीएल और अप-स्ट्रीम लैब जैसी नई सुविधाओं के महत्व के बारे में भी बताया, जिनका उद्घाटन इसी शुभ दिन पर किया जाएगा।
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. सुमन लता जैन ने इस संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य के फोकस क्षेत्रों के बारे में बताया, जैसे कि कच्चे तेल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, सीसीयूएस और ऊर्जा दक्षता, और आयातित जीवाश्म कच्चे माल के बजाय स्थानीय रूप से उपलब्ध घरेलू कार्बन संसाधनों का उपयोग करना। उन्होंने यहां उपस्थित गणमान्य लोगों को ये भी बताया कि सीएसआईआर-आईआईपी पहली ऐसी सीएसआईआर प्रयोगशाला है जिसने उचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए '4 आर'  रणनीतियों को अपनाकर इको-कैंपस स्थापित किया है।
श्री खजान दास ने महिलाओं के उत्थान और दलितों की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा किए गए संघर्ष और प्रयासों को याद किया। उन्होंने बाबासाहेब को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा करने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की भी प्रशंसा की। उन्होंने न सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए बल्कि समाज और आम लोगों के लिए इस संस्थान के योगदान के लिए इसकी प्रशंसा की। उन्होंने इस संस्थान को भविष्य के विकास और उपलब्धियों के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
बाद में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. सुनील पाठक ने सीएसआईआर-एनआईईआरआई, नागपुर के सहयोग से सीएसआईआर-आईआईपी द्वारा विकसित जीआईएस मैपिंग ऐप का प्रदर्शन किया।
ओएनजीसी समूह के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हाल के दौर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने गूगल सर्च का उदाहरण दिया जो किसी के भी दर्जे के इतर उसे तत्काल जानकारी प्रदान कर सकता है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगले 30 सालों में डेमोग्राफिक, डिजिटलाइजेशन, डीकार्बनाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन  जैसे '4 डी' का पालन करके देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता के लिए भारत के पास कच्चे तेल को रसायन और अपरंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में परिवर्तित करने के जबरदस्त अवसर हैं। उन्होंने कहा कि आईआईपी 'क्रूड टू पेटकेम'  पर काम कर सकता है और ऊर्जा की तीव्रता को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाओं को विकसित कर सकता है जो कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में भी मदद करेगा।
अंत में सीएसआईआर-आईआईपी के प्रशासनिक अधिकारी श्री सी. ए. बोध ने सबको धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्थान के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री सोमेश्वर पांडेय ने किया।