ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45 प्रतिशत से अधिक बढ़ा
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह का आर्थिक पुनरुद्धार को और सुदृढ़ बनाने के लिए मजबूत गति से आगे बढ़ना जारी
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल कर संग्रह लगभग 40 प्रतिशत की दर से बढ़ा
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिम कर संग्रह 1,01,017 करोड़ रुपये रहा जो 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 30,334 करोड़ रुपये के बराबर के रिफंड जारी किए गए
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 16.06.2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रदर्शित करते हैं कि पिछले वर्ष की समान अवधि के 2,33,651 करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध संग्रह 3,39,225 करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के संग्रह के मुकाबले 45 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध संग्रह  ने वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि के दौरान 171 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कराई जब शुद्ध संग्रह 1,25,065 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि के मुकाबले 103 प्रतिशत की बढोतरी प्रदर्शित की जब शुद्ध संग्रह 1,67,432 करोड़ रुपये था।
3,39,225 करोड़ रुपये  के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1,70,583 करोड़ रुपये  का कॉरपोरेशन टैक्स  तथा 1,67,960 करोड़ रुपये  सेक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स  सहित व्यक्तिगत आय कर  शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  पिछले वर्ष की समान अवधि के 2,64,382 करोड़ रुपये की तुलना में 3,69,559 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष के संग्रह की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की बढोतरी को प्रदर्शित करता है। इसमें 1,78,215 करोड़ रुपये के सेक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स  सहित 1,90,651 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स  तथा व्यक्तिगत आय कर  शामिल है। गौण शीर्ष वार संग्रह में 1,01,017 करोड़ रुपये का अग्रिम कर, 2,29,676 करोड़ रुपये का स्रोत पर कर कटौती, 21,849 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर, 10,773 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर, 5,529 करोड़ रुपये का वितरित लाभ कर तथा 715 करोड़ रुपये का अन्य गौण शीर्षों के तहत कर शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए अग्रिम कर संग्रह 1,01,017 करोड़ रुपये का है जबकि इससे ठीक पहले के वित्त वर्ष की समान अवधि में अग्रिम कर संग्रह 75,783 करोड़ रुपये का रहा था जो 33 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी प्रदर्शित करता है। इसमें 78,842 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स  तथा 22,175 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आय कर  शामिल है। इस राशि में वृद्धि होने का अनुमान है क्योंकि बैंकों से अभी और जानकारी प्राप्त होनी है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए  टीडीएस संग्रह 2,29,676 करोड़ रुपये रहा जबकि इससे ठीक पहले के वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 1,57,434 करोड़ रुपये रहा था जो लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्व-आकलन कर संग्रह  21,849 करोड़ रुपये रहा जबकि इससे ठीक पहले के वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15,483 करोड़ रुपये रहा था जो 41 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 30,334 करोड़ रुपये के बराबर के रिफंड भी जारी किए गए हैं।
एमजी/एमए/एसकेजे/वाईबी
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जल शक्ति मंत्रालय
नमामि गंगे ने एनआईयूए के साथ मिलकर आयोजित की गयी राष्ट्रीय स्तर की थीसिस प्रतियोगिता 'री-इमेजिनिंग अर्बन रिवर' के विजेताओं की घोषणा की
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  और नेशनल इंस्टीट्यूट फोर अर्बन अफेयर्स  ने सितंबर 2020 में एक राष्ट्रीय स्तर की थीसिस प्रतियोगिता 'री-इमेजिनिंग अर्बन रिवर' का आयोजन किया था। यह आयोजन दोनों संगठनों द्वारा देश के शहरों में नदी-संवेदनशील विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही एक संयुक्त परियोजना के तहत किया गया था। यह शहरी नदी के मुद्दों के समाधान की परिकल्पना और शोध की खातिर युवा मस्तिष्कों को जोड़ने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। इस थीसिस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता का दोहन करना है ताकि वे शहरों से होकर बहने वाली नदियों और उनसे जुड़ी विशेषताओं के दृष्टिकोण तथा प्रबंधन की पुन: कल्पना कर सकें। प्रतियोगिता के तीन विषय थे - जल निकायों और / या आर्द्रभूमि की पुन: कल्पना, पर्यावरण के अनुकूल रिवरफ्रंट परियोजनाओं का विकास और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना। देश भर के प्रमुख संस्थानों के छात्रों ने 19 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में आयोजित प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में अपनी थीसिस प्रस्तुत की।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने कहा, "नमामि गंगे कई नवीन विशेषताओं के साथ एक एकीकृत कार्यक्रम है और नदी के कायाकल्प में नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ है।" उन्होंने बताया कि इस थीसिस प्रतियोगिता के पीछे विचार युवा शोधकर्ताओं और विद्वानों के साथ लगातार जुड़ना था जो एकीकृत तरीकों से सोच सकते हैं और नियोजन से जुड़े नये दृष्टिकोण रख सकते हैं। वे नए और नवोन्मेषी विचार भी साझा कर सकते हैं। श्री मिश्रा ने इस तरह की सोच को समाज में स्थायी रूप से शामिल करने के लिए नदी और शहर का एक गठबंधन विकसित करने का विचार भी साझा किया।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने अपने विशेष संबोधन में शहरी क्षेत्रों में नदी पर्यटन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की सफलता के किस्सों और इंदौर को अधिशेष जल संपन्न शहर बनाने का हवाला देते हुए कहा, “हम इतने सालों से जिस विकास की योजना बना रहे थे, वह विकास आज हो रहा है।” सचिव ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, "अब आपको अपनी परियोजनाओं पर काम करने के लिए सरकार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप में से प्रत्येक के पास इसे एक बड़ी सफलता बनाने की क्षमता है।"
इस कार्यक्रम में प्रायोजित थीसिस परियोजना प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण शुरू किया गया। इस वर्ष के विषय होंगे - 'नदी प्रदूषण को कम करना', 'जल निकायों का कायाकल्प', 'एक जीवंत नदी क्षेत्र बनाना', 'नदी से संबंधित अर्थव्यवस्था का निर्माण' और 'नदी प्रबंधन गतिविधियों में नागरिकों को शामिल करना'। प्रविष्टियां ईमेल: urvers@niua.org पर भेजी जा सकती हैं। प्रवृष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर, 2021 है।
एमजी/एएम/पीके
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मंत्रिमण्डल
नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित
केंद्रीय कैबिनेट ने 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव आज अपनी बैठक में पारित किया।
कैबिनेट ने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की थीम के विभिन्न पहलुओं को तय करने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन की सराहना की। प्रधानमंत्री के जन भागीदारी वाले दृष्टिकोण ने जी20 के कार्यक्रमों और गतिविधियों में हमारे समाज के व्यापक वर्गों को शामिल किया। 60 शहरों में हुई 200 से अधिक बैठकें, जी20 के कार्यक्रमों को लेकर लोगों की एक अभूतपूर्व भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके फलस्वरूप, जी20 की भारतीय अध्यक्षता सच्चे अर्थों में जन-केंद्रित रही और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी।
कैबिनेट ने महसूस किया कि इस शिखर सम्मेलन के नतीजे परिवर्तनकारी थे और ये आने वाले दशकों में विश्व व्यवस्था को नए सिरे से आकार देने में अपना योगदान देंगे। इनमें भी सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने, हरित विकास समझौते को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने पर ख़ास तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया।
कैबिनेट ने यह भी कहा कि ऐसे समय में जब विश्व में पूर्व और पश्चिम का ध्रुवीकरण मजबूत है और उत्तर तथा दक्षिण के बीच विभाजन गहरा है, तब प्रधानमंत्री के प्रयासों ने मौजूदा वक्त के सबसे ज़रूरी मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण सहमति बनाने का काम किया।
'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता का एक अनूठा पहलू था। इन सबके बीच एक विशेष संतुष्टि की बात यह है कि भारत की पहल के चलते अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया।
नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने समकालीन प्रौद्योगिकी के मामले में भारत की प्रगति और साथ-साथ हमारी विरासत, संस्कृति और परंपराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया। जी20 के सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने इसकी व्यापक तौर पर सराहना की।
अगर जी20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जायमान करना, विकास करने के लिए संसाधनों की ज़्यादा उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, वैश्विक कार्यस्थल में अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और खपत के जरिए मजबूत खाद्य सुरक्षा और जैव-ईंधन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता आदि महत्वपूर्ण रहे, जो पूरे देश को लाभ प्रदान करेंगे।
शिखर सम्मेलन के दौरान 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते' और 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' का संपन्न होना भी बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे।
केंद्रीय कैबिनेट ने जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में शामिल सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने उस उत्साह को मान्यता दी जिसके साथ भारत के लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी ने शिखर सम्मेलन की गतिविधियों में ज़ोर-शोर से हिस्सा लिया। कैबिनेट ने दुनिया में प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जी20 की भारतीय अध्यक्षता को एक मजबूत दिशा देने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनूठे नेतृत्व की भी प्रशंसा की।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता
राष्ट्रीय खनिक, एनएमडीसी ने शुक्रवार 16 दिसंबर, 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित आईईआई  उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक को, उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया। एनएमडीसी की ओर से, श्री एन आर के प्रसाद, सीजीएम  ने डॉ. के पोनमुडी, उच्च शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार से पुरस्कार ग्रहण किया।
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स  ने कंपनी के व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, पर्यावरण प्रदर्शन, अनुसंधान और विकास, सीएसआर और कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों की समीक्षा के बाद एनएमडीसी को उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। पर्यावरण-अनुकूल एवं आर्थिक और कुशल दृष्टिकोण के साथ एनएमडीसी अपनी घरेलू अग्रणी भूमिका को बनाए रखने के साथ वैश्विक खनन कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू कर रहा है।
इस अवसर पर एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने कहा कि एनएमडीसी अपनी स्थापना के समय से ही देश के विकास में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देने के अपने दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ रहा है। कंपनी ने प्रत्येक तिमाही में खुद के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने और नवीन व्यावसायिक रणनीति बनाने के प्रति अपने प्रयास समर्पित समर्पित किये हैं। श्री देब ने कहा, "हम पुरस्कार के लायक हैं और मैं टीम को उनकी प्रतिबद्धता और निष्ठा के लिए बधाई देता हूं।"
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमर नैनो कंपोजिट जो आपेक्षिक आर्द्रता का पता लगाने के साथ ही पैक किए गए भोजन की ताजगी की निगरानी भी कर सकता है
एक ऐसा नव विकसित बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमर नैनो कंपोजिट जो आपेक्षिक आर्द्रता का पता लगा सकता है और जिसे विशेष रूप से खाद्य उद्योग के लिए स्मार्ट पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्रयोग किया सकता है।
खाद्य उद्योग को अब पेट्रोलियम आधारित सामग्री जैसे प्लास्टिक को बदलने के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में पेट्रोलियम आधारित सामग्री जैसे प्लास्टिक के स्थान पर आगे उपयोग के लिए गैर-विषाक्त, बायोडिग्रेडेबल, कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अलावा इसे वास्तविक समय में भोजन की गुणवत्ता का पता लगाने और उसके बारे में सूचित करने के लिए स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इस तरह के स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग सिस्टम खाद्य पैकेजिंग पर्यावरण के साथ सम्पर्क के दौरान होने वाले परिवर्तनों का भी संकेत देते हैं। जल्द खराब होने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ आपेक्षिक आर्द्रता में परिवर्तन होने के बाद आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान  के वैज्ञानिक तथा भौतिक विज्ञान प्रभाग में प्रोफेसर देवाशीष चौधरी और उनके इन्स्पायर  वरिष्ठ शोध छात्र  श्री सज्जादुर रहमान के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमर नैनो कंपोजिट विकसित किया है जो आपेक्षिक आर्द्रता का पता लगा सकता है। इसमें ग्वार गम और एल्गिनेट को कार्बन डॉट्स  के साथ मिश्रित करके एक नैनो कंपोजिट फिल्म बनाई गई थी जिसका उपयोग आपेक्षिक आर्द्रता का पता लगाने के लिए सफलतापूर्वक किया गया था। इस प्रकार विकसित की गई नैनो कंपोजिट फिल्म आर्द्रता के खिलाफ प्रतिदीप्ति  के “ऑन-ऑफ“ तंत्र पर आधारित एक उत्कृष्ट स्मार्ट सेंसर भी थी। इन वैज्ञानिकों का शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स में प्रकाशित हुआ है।
नैनो कंपोजिट फिल्म उच्च आर्द्रता  की उपस्थिति में फ्लोरेसेंस में परिवर्तन दिखाती है। इसलिए विकसित की गई ऐसी नैनो कंपोजिट फिल्म सिर्फ एक पराबैगनी प्रकाश स्रोत का उपयोग करके पैक किए गए भोजन की ताजगी की निगरानी कर सकती है। प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि “स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग उपभोक्ताओं को पैक को खोले बिना ही किसी नए उत्पाद का चयन करने में मदद कर सकती है। इस तरह की नवोन्मेषी पैकेजिंग बिक्री को बढ़ाती है और उपभोक्ताओं के लिए ताजा खाद्य उत्पादों की पहचान करने का समय कम भी करती है”।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.07.008
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और दुरुस्त करने तथा 54,618 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने के लिये विशेष पशुधन पैकेज को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ने विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी। इसके तहत कई गतिविधियां शामिल हैं। भारत सरकार की योजनाओं के कई घटकों को संशोधित किया गया और उन्हें दुरुस्त बनाया गया। यह कदम अगले पांच वर्षों के लिये है, जो 2021-22 से शुरू होगा। यह मंजूरी इसलिये दी गई, ताकि पशुधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिले, जिसके कारण पशुपालन क्षेत्र से जुड़े 10 करोड़ किसानों के लिये पशुपालन फायदेमंद हो सके। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने के लिये 9800 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
वित्तीय प्रभावः
केंद्र सरकार 2021-22 से अगले पांच वर्षों के लिये 9800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिये प्रतिबद्ध है, जो इन योजनाओं में लगाई जाएगी। इससे पशुपालन क्षेत्र में 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने में सहायता होगी। इसमें राज्य सरकारों, राज्य सहकारिताओं, वित्तीय संस्थानों, बाहरी वित्तीय एजेंसियों और अन्य हितधारकों के निवेश शामिल हैं।
विवरणः
इसके आधार पर विभाग की सभी योजनाओं को तीन वृहद विकास योजनाओं की श्रेणी में समाविष्ट कर दिया जायेगा। इनमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम , राष्ट्रीय पशुधन मिशन  और पशुधन की गणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण  को उप-योजनाओं के तौर पर शामिल किया गया है। रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम  रख दिया गया है। इसमें मौजूदा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण तो है ही, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास निधि को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि  और डेयरी अवसंरचना विकास निधि  को आपस में मिला दिया गया है। इस तरह अवसंरचना विकास निधि तैयार की गई है। डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारिता और किसान उत्पादक संगठनों को भी इस तीसरी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, ताकि डेयरी सहकारिताओं को सहायता मिल सके।
प्रभावः
राष्ट्रीय गोकुल मिशन से स्वदेशी प्रजातियों के विकास और संरक्षण को मदद मिलेगी। इससे गांव के गरीब लोगों की आर्थिक हालत में भी सुधार होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना  का लक्ष्य थोक में लगभग 8900 कूलरों को लगाने का है, जिसमें दूध रखा जा सके। इस कदम से आठ लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा और 20 एलएलपीडी दूध की अतिरिक्त प्राप्ति संभव होगी। एनपीडीडी के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी  से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे 4500 गांवों में नई अवसंरचना का निर्माण होगा और गांव शक्ति-सम्पन्न होंगे।
Excellencies,
हम वैश्विक तनाव के माहौल में मिल रहे हैं। भारत सदैव शांति का पक्षधर रहा है। वर्तमान स्थिति में भी हमने लगातार डायलॉग तथा diplomacy का रास्ता अपनाने का आग्रह किया है। इस geo-political तनाव का impact सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। ऊर्जा और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों का दुष्प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। विकासशील देशों की उर्जा और खाध्य सुरक्षा विशेष रूप से खतरे में है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत ने कई जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति की है। हमने अफ़ग़ानिस्तान को पिछले कुछ महीनों में लगभग 35 हज़ार टन गेंहू मानवीय सहायता के रूप में दिया है। और अभी वहां भारी भूकंप आने के बाद भी भारत राहत सामग्री पहुंचाने वाला सबसे पहला देश था। हम अपने पड़ोसी श्रीलंका की फ़ूड security सुनिश्चित करने के लिए भी सहायता कर रहे हैं।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा के विषय पर मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला, हमें फर्टिलाईजर की उपलब्धी पर focus करना चाहिए, और वैश्विक स्तर पर fertilizers की value chains को सुचारू रखना चाहिए। हम भारत में फ़र्टिलाइज़र के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें G7-देशों से सहयोग चाहेंगे। दूसरा, G7 के देशों कि तुलना में भारत के पास अपार कृषि manpower है। भारतीय कृषि कौशल ने G7 के कुछ देशों में Cheese और ओलिव जैसे पारंपरिक कृषि products को नया जीवन देने में मदद की है। क्या G7 अपने सदस्य देशों में भारतीय कृषि talent के व्यापक उपयोग के लिए कोई structured व्यवस्था बना सकता है? भारत के किसानों के पारंपरिक टैलेंट की मदद से G7 देशों को फ़ूड सिक्यूरिटी सुनिश्चित होगी।
अगले वर्ष विश्व International Year of Millets मना रहा है। इस अवसर पर हमें millets जैसे पौष्टिक विकल्प को प्रचलित करने के लिए कैंपेन चलाना चाहिए। मिल्लेट्स विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। अंत में, मैं आप सभी का ध्यान भारत में हो रहे ‘natural farming’ revolution की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आपके एक्सपर्ट्स इस प्रयोग का अध्ययन कर सकते हैं। इस विषय पर हमने एक नॉन-पेपर आप सभी से शेयर किया है।
Excellencies,
जहाँ gender equality की बात है, आज भारत का approach ‘women’s development’ से बढ़ कर ‘women-led development’ पर जा रहा है। महामारी के दौरान 6 मिलियन से अधिक भारतीय महिला फ्रंटलाइन वर्कर्स ने हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखा। हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भारत में वैक्सीन और टेस्ट किट्स विकसित करने में बड़ा योगदान दिया। भारत में एक मिलियन से भी अधिक फीमेल वालंटियर्स रूरल हेल्थ प्रदान करने में सक्रिय हैं, जिन्हें हम ‘आशा workers’ बोलते हैं। अभी पिछले महीने ही World Health Organisation ने इन भारतीय आशा workers को अपना ‘2022 Global लीडर्स अवार्ड’ दे कर सम्मानित किया।
भारत में लोकल गवर्नमेंट से नेशनल गवर्नमेंट तक अगर सभी elected लीडर्स की गणना की जाए, तो इसमें से आधे से अधिक महिलायें हैं, और इनकी टोटल संख्या मिलियंस में होगी। यह दिखाता है कि असल decision-मेकिंग में भारतीय महिलाएं आज पूरी तरह से involved हैं।अगले वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। हम G20 प्लेटफार्म के तहत post-COVID रिकवरी सहित अन्य मुद्दों पर G7-देशों के साथ करीबी संवाद बनाये रखेंगे।
धन्यवाद।
आयुष
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2022 स्वास्थ्य और कल्याण को देखने और समझने के हमारे तरीके में एक क्रांति का प्रतीक होगा : श्री सर्बानंद सोनोवाल
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कहा कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कैलेंडर में एक दिन को चिह्नित करेगा, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को देखने और देखने के हमारे तरीके में एक क्रांति का प्रतीक होगा। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी जोरों पर है । उन्होंने आगे कहा कि इस दिन के माध्यम से, हमारा उद्देश्य पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने में तेजी लाना और विश्व को मन, शरीर और आत्मा के लिए इसके लाभों की याद दिलाना है।
आयुष मंत्री ने मीडियाकर्मियों को सूचित किया कि इस वर्ष की विषयवस्तु दुनिया के सामने आ रही भू-राजनीतिक दुविधाओं पर विचार करते हुए हर किसी को अपने स्वयम के परोपकारी और सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप को आत्मसात करने में सहायक होने का प्रयास करती है।
आयुष मंत्री ने आगे बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष देश में लगभग 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन ऐसे अभिनव 'गार्जियन रिंग' कार्यक्रम का भी साक्षी होगा, जिसमें विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों का 16 समय क्षेत्रों में सीधा प्रसारण होगा जो विश्व के पूर्वी हिस्से से शुरू होकर सूर्य की गति के साथ पश्चिम की ओर बढेगा। इस अद्वितीय ‘रिले' कार्यक्रम में लगभग 80 देश भाग लेंगे।
आयुष मंत्रालय द्वारा मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 8 वें संस्करण के आयोजन के लिए बनाई जा रही योजनाओं और व्यवस्थाओं को साझा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था।
जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात संबोधन में घोषित किया था, दुनिया भर में इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय 'मानवता के लिए योग' है।
मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉमन योग प्रोटोकॉल बुकलेट और आईडीवाई पर एक फिल्म भी जारी की।
प्रधानमंत्री 21 जून, 2022 को मैसूर पैलेस ग्राउंड से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई भी शामिल होंगे। लगभग पंद्रह हजार योग उत्साही योग करेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन संसद सदस्यों, कर्नाटक सरकार के विभागों, मंत्रियों, गणमान्य व्यक्तियों, श्रद्धेय योग गुरुओं और संस्थानों के सहयोग से किया जाएगा। दशहरा मैदान में एक स्थिर और एक डिजिटल प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है जो शुरुआती योग कर्ताओं और विशेषज्ञों को समान रूप से आकर्षित करेगी और योग से उपकृत करने वाले विश्व का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगी ।
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन मोरारजी देसाई योग संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए 14 समितियों का गठन किया है कि इस समारोह को उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित किया जाए।
इस वर्ष मार्च में आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100-दिवसीय उलटी गिनती अभियान ने 100 शहरों और 100 संगठनों में भारी जनसमूह एकत्र करने में अपना योगदान दिया है। इस कार्यक्रम का डीडी इंडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा जो भारतीय मानक समयानुसार सुबह 3 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक जारी रहेगा ।
इस संवाददाता सम्मेलन में श्री सोनोवाल के अलावा आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती कविता गर्ग और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉ. ईश्वर वी. बसवरद्दी भी उपस्थित थे। .
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'काशी फ़िल्म महोत्सव' की रंगारंग शुरुआत हुई
तीन दिन का ये फ़िल्म महोत्सव पहली बार वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है
ये दुनिया को काशी की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर देगा: डॉ. नीलकंठ तिवारी
कैलाश खेर ने अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया
उत्तर प्रदेश में फ़िल्म सिटी मील का पत्थर साबित होगी: राजू श्रीवास्तव
देश के जाने माने फ़िल्मी कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की सांस्कृतिक प्रस्तुति शाम को यादगार बना देगी
सदियों से अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति के लिए विख्यात रही नगरी काशी में इस सप्ताह तीन दिवसीय काशी फ़िल्म महोत्सव की शुरुआत के साथ एक नया अध्याय लिखा जाएगा।
ये महोत्सव न केवल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की झलक दिखाएगा, बल्कि प्रसिद्ध दार्शनिक कवियों, लेखकों, संगीतकारों और बनारस घराने की यादों को भी ताजा करेगा।
उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से लोग इस अद्भुत शहर की संस्कृति को और करीब से जानेंगे।
उन्होंने कहा कि पुर्नोद्धार के बाद काशी विश्वनाथ धाम लोगों को समर्पित करके प्रधानमंत्री ने काशी के प्रति अपना स्नेह दिखाया। ये उनके बहुत से दूसरे प्रयासों में से ही एक था जैसे कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं और गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को और प्रदर्शित करेंगे।
मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कहा कि प्रस्तावित फ़िल्म सिटी उनके जैसी नई और पुरानी प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बाद में उन्होंने अपने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए संपूर्णानंद स्टेडियम में मौजूद जनता को खूब गुदगुदाया, वहीं प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपने गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रस्तुतियां भी इस महोत्सव को यादगार बनाएंगी। ये पहली बार है कि भगवान शिव की इस नगरी में इस तरह का फ़िल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन फ़िल्म बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।
वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में मनोज जोशी की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 28 दिसंबर को वाराणसी में काशी फ़िल्म महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक “वाराणसी - एक सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत से एक आधुनिक शहर तक की यात्रा” विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया जाएगा। दूसरे पैनल की चर्चा का विषय “संगीत और गीत - बनारस की विरासत” होगा जिसका समय दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 02 बजे तक होगा।
शाम 4 बजे समापन समारोह के साथ ही सब्सिडी का भी वितरण किया जाएगा। गुरुवार शाम को मशहूर फ़िल्म स्टार हेमा मालिनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। ये कार्यक्रम वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में ही होगा।
29 दिसंबर को “फ़िल्म निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र और क्षेत्रीय सिनेमा की संभावना के तौर पर उत्तर प्रदेश” विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। और शाम को काशी में गायक रवि त्रिपाठी तथा अभिनेता रवि किशन की पेशकश के साथ इस पहले फ़िल्म महोत्सव का समापन होगा।