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रक्षा मंत्रालय
स्पर्श योजना पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11,600 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया
पेंशन प्रशासन प्रणाली - रक्षा  ने वर्तमान में लगभग पांच लाख रक्षा पेंशनभोगियों को इस प्लेटफार्म पर सफलतापूर्वक शामिल करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।
रक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के पेंशनधारियों के साथ-साथ ही रक्षा असैन्य कर्मचारियों के लिए रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण हेतु एकीकृत प्रणाली के रूप में स्पर्श योजना को लागू किया। अगस्त 2021 से भारतीय सेना के साथ इसकी शुरुआत करते हुए, सशस्त्र बलों और अन्य संगठनों को विभिन्न चरणों में इस प्लेटफार्म में शामिल किया गया था।
यह वेब-आधारित प्रणाली पेंशन दावों का निपटारा करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना ही पेंशन सीधे रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। स्पर्श का दायरा अपनी स्थापना के बाद से तेजी से बढ़ा है, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11,600 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 57 करोड़ रुपये था। स्पर्श प्लेटफॉर्म में मार्च 2022 के महीने में कुछ बड़े अपडेट किए गए हैं।
प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं:
- स्पर्श में माइग्रेट किए गए रिकॉर्ड में 'गैर-वित्तीय आशय' डेटा फील्ड सुधार के प्रावधान का समावेशन, जो माइग्रेट किए गए पेंशनधारियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक, संचार एवं परिवार के विवरण को या तो पेंशनर पोर्टल पर प्रोफ़ाइल सेवा अनुरोध  के माध्यम से अथवा रिकॉर्ड कार्यालयों और एचओओ के लिए उपलब्ध डेटा सुधार हेतु कार्यक्षमता के जरिये अपडेट करने की अनुमति देगा। अनुरोध किए गए परिवर्तन संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के बाद प्राप्त हुए शुद्धिपत्र पेंशन भुगतान आदेश- पीपीओ में दिखाई देंगे।
- पेंशनभोगी डेटा सत्यापन  विंडो की समय सीमा को 10 दिन से घटाकर केवल 5 दिन कर दिया गया है, जिससे पेंशन भुगतान आदेश  की मंजूरी तेज हो गई है तथा पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में और दक्षता आ गई है।
- बैकएंड प्रोसेस री-इंजीनियरिंग: स्पर्श के माध्यम से पीपीओ की स्वीकृति के तुरंत बाद भुगतान फाइलों का सृजन होता है। इससे संवितरण एजेंसियों द्वारा सत्यापन का कार्य समय पर पूरा होना और शुरू होने की तारीख से पेंशन का वक्त पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
- स्पर्श को 20 साल से अधिक या उसके बराबर की नेट क्वालिफाइंग सर्विस वाली भारतीय सशस्त्र सेना महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर  के सीधे प्रवेश के लिए पेंशन दावों का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने हेतु अपडेट किया गया है, जिससे उन्हें पेंशन लाभ प्रदान किया जा सके।
- सामान्य सेवा केंद्रों  के लिए स्पर्श में सिंगल साइन-ऑन लॉगिन के प्रावधान की शुरुआत, उन्हें मौजूदा सीएससी क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्पर्श सेवा केंद्र खातों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ देश भर में 4 लाख से अधिक सीएससी में स्पर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
रक्षा लेखा विभाग स्पर्श के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभा रहा है, जिसकी परिकल्पना 'संपूर्ण सरकारी' के दृष्टिकोण पर की गई है और यह 3000 से अधिक पेंशन प्रारंभिक पहल, मंजूरी व संवितरण एजेंसियों को सावधानीपूर्वक एकीकृत करता है और पेंशन सेवाओं को बुजुर्गों के दरवाजे पर पहुंचाता है - यह पेंशनभोगी सत्यापन की डिजिटल प्रक्रिया से लेकर शिकायत निवारण की वास्तविक समय पर नज़र रखने तक का कार्य भी करता है।
स्पर्श पोर्टल: https://sparsh.defencepension.gov.in/ पर पहुँचा जा सकता है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईटीयू के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति में भारत ने नेतृत्व की स्थिति हासिल की
भारतीय अधिकारी सुश्री अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय निकाय की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
एक भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के साथ ही भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में एक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर ली है।
21 मार्च से 31 मार्च, 2022 तक जिनेवा में आयोजित परिषद की बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने 1995 बैच की एक आईपी एवं टीएएफ सेवा अधिकारी सुश्री अपराजिता शर्मा को प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। सुश्री अपराजिता शर्मा वर्ष 2023 और 2024 के लिए परिषद की स्थायी समिति की उपाध्यक्ष और वर्ष 2025 और 2026 के लिए इसकी अध्यक्ष बनी रहेंगी।
सुश्री शर्मा वर्तमान में भारत सरकार में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक , बजट और सार्वजनिक उद्यम वित्त के रूप में तैनात हैं। वह आईटीयू गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, वह आईटीयू विकास क्षेत्र में अध्ययन समूह 2 के लिए प्रतिवेदक भी हैं। वह आईसीटी एवं पर्यावरण पर 2018/2021 की अवधि के लिए आईटीयू और सदस्य देशों के साथ अंतिम रिपोर्ट लिखने में सहायक हैं, जो ई-कचरा प्रबंधन और एआई, बिग डेटा और पृथ्वी अवलोकन जैसे जलवायु परिवर्तन शमन में फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों की भूमिका से संबंधित है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  सूचना और संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
आईटीयू पूर्णाधिकारी सम्मेलन और प्रशासनिक परिषद द्वारा चलाया जाता है। पूर्णाधिकार सम्मेलन संघ का सर्वोच्च अंग है। यह निर्णय लेने वाला निकाय है जो संघ की दिशा और उसकी गतिविधियों को निर्धारित करता है।
दूसरी ओर, परिषद पूर्ण सम्मेलनों के बीच के अंतराल में संघ के शासी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसकी भूमिका व्यापक दूरसंचार नीति के मुद्दों पर विचार करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संघ की गतिविधियां, नीतियां और रणनीतियां आज के गतिशील और बड़ी तेजी से बदलते दूरसंचार वातावरण का पूरी तरह से जवाब दें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की फास्ट रिटेलिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन, अध्यक्ष और सीईओ श्री तदाशी यानाई के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई 2022 को टोक्यो में यूनीक्लो की मूल कंपनी फास्ट रिटेलिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन, अध्यक्ष और सीईओ श्री तदाशी यानाई से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते वस्त्र और परिधान बाजार तथा भारत में कपड़ा परियोजनाओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना के तहत निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कराधान और श्रमबल के क्षेत्रों समेत भारत में विदेशी निवेशकों के लिए व्यापार में आसानी से सम्बंधित विभिन्न सुधारों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने वस्त्र के विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की यात्रा में, विशेष रूप से कपड़ा निर्माण में प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में यूनीक्लो को अधिक भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने वस्त्र क्षेत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गयी पीएम-मित्र योजना में भी भाग लेने के लिए यूनीक्लो को आमंत्रित किया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिये कल समस्तीपुर, बिहार में ‘सामाजिक अधिकारिता शिविर’ का आयोजन
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कु. प्रतिमा भौमिक के साथ समारोह में सम्मिलित होंगे
केंद्रीय सरकार की योजनाओं के तहत 4171 दिव्यांगजनों और 1488 वरिष्ठ नागरिकों को 589.54 लाख रुपये की कीमत के कुल 1493 सहायक यंत्र तथा उपकरण निशुल्क बांटे जायेंगे
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और समस्तीपुर के जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ‘सामाजिक अधिकारिता शिविर’ का आयोजन करेगा। इस आयोजन में एडीआईपी योजना के तहत ‘दिव्यांगजनों’ को और राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और यंत्र वितरित किये जायेंगे। ये दोनों योजनायें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत हैं। कार्यक्रम पटेल मैदान, समस्तीपुर  में 16 मई, 2022 को सुबह 11:30 पर होगा।
गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कु. प्रतिमा भौमिक, स्थानीय जन प्रतिनिधियों तथा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वितरण शिविर समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुये विभाग द्वारा निर्धारित सावधानी के मानकों का पालन करते हुयेँ ब्लॉकों/पंचायतों के स्तर पर 4171 दिव्यांगजनों और 1488 वरिष्ठ नागरिकों को 589.54 लाख रुपये की कीमत के कुल 1493 सहायक यंत्र तथा उपकरण निशुल्क बांटे जायेंगे। ये उपकरण केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत वितरित किये जायेंगे। अलिमको ने पिछले वर्ष मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया था, जिसके जरिये लाभार्थियों की पहले ही पहचान कर ली गई थी। इन शिविरों को समस्तीपुर के जिला प्रशासन का समर्थन प्राप्त था।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – दिसंबर, 2022
दिसंबर, 2022 माह के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  1167  अंकों पर स्थिर रहा और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 1 अंक की वृद्धि हुई यह 1179  अंकों के स्तर पर रहा। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में हुए बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह क्रमशः 0.91 और 0.93 अंक पर रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से दवाओं, नाई के शुल्क, बस किराया, आदि विविध समूहों की कीमतों में वृद्धि के कारण रही।
वविभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि/कमी भिन्न-भिन्न रही । कृषि श्रमिकों के लिए 9 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 7 अंकों की वृद्धि रही जबकि 11 राज्यों के सूचकांक में 1 से 9 अंकों की गिरावट रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1350 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 911 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा
ग्रामीण श्रमिकों के लिए 9 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 8 अंकों की वृद्धि रही जबकि 11 राज्यों के सूचकांक में 2 से 9 अंकों की गिरावट रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1338 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 961 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
राज्य स्तर पर, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में राजस्थान राज्य में अधिकतम वृद्धि  और केरल राज्य द्वारा ग्रामीण मजदूरों के लिए  की हासिल की गई, प्रत्येक की मुख्यत: गेहूँ-आटा, ज्वार, बाजरा, मक्का, ताजी मछली, सूखी मिर्च, जलाऊ लकड़ी आदि की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण रहीं । इसके विपरीत कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में मणिपुर राज्य में 9 अंक प्रत्येक की कमी मुख्यत: दालों, ताजा मछली, पोल्ट्री, सब्जियों और फलों आदि की कीमतों में गिरावट के कारण रही ।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2022 में 6.38% और 6.60% थी, जबकि नवंबर, 2022 में क्रमशः 6.87% और 6.99% और पिछले साल इसी महीने के दौरान क्रमशः 4.78% और 5.03% थी। इसी प्रकार, खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर, 2022 में 5.89% और 5.76% रही, जबकि नवंबर, 2022 में यह क्रमशः 6.19% और 6.05% रही थी और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 2.99% और 3.17% थी।
- अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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वर्ग
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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नवंबर, 2022
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दिसंबर, 2022
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नवंबर, 2022
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दिसंबर 2022
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सामान्य सूचकांक
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1167
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1167
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1178
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1179
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खाद्य
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1098
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1096
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1105
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1102
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पान,सुपारी आदि
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1941
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1955
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1950
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1964
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ईंधन एवं प्रकाश
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1285
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1292
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1277
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1284
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कपड़े,बिस्तरे व जूते
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1223
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1229
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1261
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1269
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विविध
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1224
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1232
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1228
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1236
माह जनवरी, 2023 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 फरवरी 2023 को जारी किया जाएगा ।
कोयला मंत्रालय
73 ताप विद्युत संयंत्रों को शामिल करते हुए कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के चार राउंडों के परिणामस्वरूप लगभग 6420 करोड़ रुपये की वार्षिक संभावित बचत के साथ 92.16 मिलियन टन कोयले को युक्तिसंगत बनाया गया
कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों से उपभोक्ताओं तक कोयले के परिवहन की दूरी को कम करने के लिए कोयला लिंकेज के युक्तिकरण नामक एक पहल शुरू की है जिससे परिवहन की लागत कम होगी और कोयले से विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र में कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खदानों से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन की लागत में कमी आई है जिससे कोयले से विद्युत उत्पादन अधिक दक्ष हो गया है। यह प्रक्रिया परिवहन संबंधी अवसंरचना पर भार को कम करने, कोयला निकालने संबंधी बाधाओं को कम करने के साथ-साथ कोयले की लागत में कमी लाने में मदद करती है।
अंतर-मंत्रालयी कार्यबल  की सिफारिश के आधार पर राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लिंकेज के युक्तिकरण को कार्यान्वित किया गया। इस कार्यबल का गठन जून 2014 में किया गया था। स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों  के लिंकेज को युक्तिसंगत बनाने के लिए जुलाई 2017 में एक और आईएमटीएफ का गठन किया गया था। आईपीपी/निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए कोयले के युक्तिकरण की पद्धति भी 15 मई 2018 को जारी की गई थी। कोयला लिकेंज को और अधिक तर्कसंगत बनाने की संभावना को तलाशने के लिए अक्टूबर 2018 में एक आईएमटीएफ का भी गठन किया गया था, जिसमें तटीय क्षेत्रों के पास ढुलाई किए जाने वाले घरेलू कोयले के साथ भीतरी इलाकों में पहुंचाए जाने वाले आयातित कोयले की स्वैपिंग भी शामिल थी।
अब तक, लिंकेज के युक्तिकरण के चार राउंड हो चुके हैं, जिसमें 73 ताप विद्युत संयंत्र  शामिल हैं, जिनमें से 58 राज्य/केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों  और 15 स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों  से संबंधित हैं। लिंकेज के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप कुल 92.16 मिलियन टन  कोयले का युक्तिकरण हुआ है जिससे लगभग 6240 करोड़ रुपये की वार्षिक संभावित बचत हुई है।
कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के लिए कोयला मंत्रालय की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में, कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों  और उत्पादन कंपनियों  दोनों से रुचि की अभिव्यक्ति  आमंत्रित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दूरदर्शी नीति का उद्देश्य परिवहन लागत को काफी हद तक कम करना है, जिससे ईंधन खर्च को नियंत्रित किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से लाभ मिलेगा।
कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के माध्यम से, कोयला पीएसयू की न सिर्फ परिचालन क्षमता ही बढ़ेगी बल्कि लागत को भी कम किया जा रहा है और अधिक टिकाऊ ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह नीति पर्यावरणीय संवेदनशीलता के साथ-साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कोयला मंत्रालय की नवोन्मेषी नीतिगत पहल ऐसे भविष्य को आकार दे रही है जहां दक्षता, सामर्थ्य और पर्यावरणीय जिम्मेदारी में बेहतर तालमेल हो।
गृह मंत्रालय
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत में प्रकृति संरक्षण की समृद्ध परम्परा और गहरी समझ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री शाह ने कहा कि पूजा के विभिन्न माध्यम और पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति के आवश्यक अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलिए, हम बेहतर कल के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते हैं।
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एसजी/एएम/एमपी/एसएस
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शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने केन्द्रीय विद्यालय के छात्र हर्ष पंडित को एक नेक संकल्प के साथ जबलपुर से दिल्ली तक दौड़ लगाने के प्रयासों लगाने के लिए सम्मानित किया
केन्द्रीय विद्यालय के छात्र हर्ष पंडित ने 18 दिनों में 900 किलोमीटर मैराथन पूरी की
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय संख्या 2, जीसीएफ जबलपुर के सातवीं कक्षा के छात्र हर्ष पंडित से मुलाकात की। हर्ष पंडित जबलपुर से मैराथन दौड़ पर है और अंतत: वे आज नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंच गये। हर्ष पंडित ने जबलपुर से 26 जनवरी, 2020 को मैराथन शुरू किया था और प्रदूषण और प्लास्टिक मुक्त भारत तथा जल संरक्षण के संदेश के साथ 18 दिनों में लगभग 900 किलोमीटर मैराथन दौड़ लगाकर दिल्ली पहुंचा।
केन्द्रीय मंत्री ने एक नेक संकल्प के लिए जबलपुर से दिल्ली तक दौड़ लगाने के प्रयासों को लेकर हर्ष की सराहना की। श्री निशंक ने प्लास्टिक मुक्त भारत तथा जल संरक्षण की दिशा में इस जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए छात्र तथा उसके परिजनों को प्रेरित किया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी छात्रों से कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता अभियान चलाएं।
केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडिया गेट पर युवा एथलीट का स्वागत किया। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत तथा जल संरक्षण के संकल्प के लिए इस लंबी मैराथन को पूरा करने के लिए छात्र और उसके परिजनों को बधाई दी।
इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति में केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों की उत्साहवर्धक भीड़ ने हर्ष का स्वागत किया। कम उम्र में इस सफलता से हर्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। हर्ष के पिता श्री हिमांशु पंडित भी मैराथन दौड़ में अपने पुत्र का साथ दे रहे थे। अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में हर्ष ने प्रतिदिन औसतन 50 किलोमीटर की दूरी तय की।
इस लंबी मैराथन के पीछे अपने उद्देश्यों के बारे में हर्ष ने कहा कि मैं प्लास्टिक मुक्त भारत और जल संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए प्रेरित हुआ। इस लक्ष्य को पाने के लिए मेरे पिता ने मेरा पूरा साथ दिया। नैतिक समर्थन प्रदान करने के लिए मैं अपने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का भी आभारी हूं।
हर्ष का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सुझाए जाने की संभावना है।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल  पर राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना  के लिए आवेदन  जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है
वर्ष 2022-23 के लिए एनएमएमएसएस के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है। ‘राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नौवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक के चयनित छात्रों को हर वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और दसवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक उस छात्रवृत्ति को जारी रखा/उसका नवीनीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000 रुपये प्रति वर्ष होती है।
‘राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना  को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल - छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक समग्र प्लेटफॉर्म- पर जोड़ा गया है। एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा चयनित छात्रों के बैंक खातों में सीधे वितरित की जाती है। यह शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है।
जिन छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। छात्रवृत्ति के योग्य होने के लिए चयन परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के पास आठवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए ।
सत्यापन के दो स्तर होते हैं। एल1, संस्थान नोडल अधिकारी  का स्तर है और एल2, जिला नोडल अधिकारी  का स्तर है। आईएनओ स्तर  के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2022 है और डीएनओ स्तर  के सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2022 है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 214.95 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 17,81,723 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 47,945 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,970 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,19,264 है
पिछले 24 घंटों में 5,076 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.58 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.72 प्रतिशत है
अब तक 88.94 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,20,784 जांच की गई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 24 सितंबर 2023 को तेजू हवाई अड्डे पर नई अवसंरचना का उद्घाटन करेंगे
⮚ नव विकसित अवसंरचना में रनवे का विस्तार, एक नए एप्रन का निर्माण, एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण और एक फायर स्टेशन सह एटीसी टॉवर शामिल है
⮚ सरकार ने अवसंरचना विकास के लिए 170 करोड़ रुपये व्यय किये
नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के साथ 24 सितंबर 2023 को तेजू हवाई अड्डे के नव विकसित अवसंरचना का उद्घाटन करेंगे।
तेज़ू हवाई अड्डा तेज़ू शहर में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है, जो एकल रनवे के माध्यम से प्रचालित होता है। हवाई अड्डा 212 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है और एटीआर 72 प्रकार के विमानों के संचालन को संभालने में सक्षम है। एएआई ने राज्य सरकार के अनुरोध पर तेजू हवाई अड्डे को प्रचालित करने के लिए विकास और उन्नयन कार्य किया। 170 करोड़ रुपये की लागत से किए गए इस कार्य में रनवे का विस्तार  और एटीआर 72 प्रकार के 02 विमानों के लिए एक नए एप्रन का निर्माण, एक नए टर्मिनल भवन और एक फायर स्टेशन सह एटीसी टॉवर का निर्माण शामिल है।
तेजू हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की आरसीएस उड़ान योजना के तहत 2018 में प्रचालित किया गया था। यह हवाई अड्डा वर्तमान में एलायंस एयर और फ्लाईबिग एयरलाइन द्वारा नियमित निर्धारित उड़ानों के माध्यम से डिब्रूगढ़, इंफाल और गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है।
टर्मिनल भवन की मुख्य विशेषताएं:
• टर्मिनल क्षेत्र: 4000 वर्गमीटर।
• पीक समय में सेवा क्षमता: 300 यात्री
• चेक-इन काउंटर: 05 + 
• अराइवल कैरोसेल्स 02
• विमान पार्किंग बे: 02 - एटीआर-72 प्रकार के विमान।
मुख्य विशेषताएं:
• डबल इंसुलेटेड रूफिंग प्रणाली।
• ऊर्जा सक्षम एचवीएसी और प्रकाश व्यवस्था।
• लो हीट गेन ग्लेज़िंग।
• ईसीबीसी-अनुपालक उपकरण।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली।
• फ्लशिंग और बागवानी उद्देश्यों के लिए उपचारित पानी का पुन: उपयोग।
• वर्षा जल संचयन को सतत शहरी जल निकासी प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया।
• कुशल जल फिक्स्चर का उपयोग।
परियोजना के लाभ
• अधिक यातायात संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार।
• देश के बाकी हिस्सों के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
• पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
• क्षेत्र के अवसंरचना के विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
तेज़ू लोहित नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है और अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का मुख्यालय है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है, जहां चारों ओर हरे-भरे जंगल और ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के 57.15 करोड़ से अधिक डोज़ दिये गये
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी टीके के 1 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल किये हुए डोज़ हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन डोज़
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अब तक हुई आपूर्ति
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57,15,22,580
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन डोज़
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1,00,84,700
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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3,29,58,715
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 57.15 करोड़ से अधिक  डोज़ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 1,00,84,700 डोज़ भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके के 3.29 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल किए हुए डोज़ उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,
‘‘भारत लोकमान्य तिलक को उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर नमन करता है। उनकी विशिष्ट प्रतिभा एवं तीक्ष्ण समझ, साहस, न्याय की भावना और स्वराज के अभिनव विचार हमें सदैव प्रेरित करते रहते हैं।’’
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने इरेडा के प्रदर्शन की समीक्षा की
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा  व रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कल नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में इरेडा के पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया। श्री खुबा ने इरेडा के प्रदर्शन और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक संवाद सत्र में हिस्सा लिया।
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने कंपनी के कार्यालय में एमएनआरई के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने श्री खुबा के साथ पिछले दो वर्षों में इरेडा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं को साझा किया। साथ ही, मंत्री को वित्तपोषित क्षेत्रों, विविधीकरण व निधि प्राप्त करने की योजनाओं और पिछले दो वर्षों में 'व्यापार करने में सुगमता' के लिए की गई पहलों से अवगत कराया गया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्त पोषण की भारी मांग को पूरा करने को लेकर कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में इरेडा के सीएमडी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
श्री खुबा ने इस जानकारी को साझा किया कि इरेडा ने 'मिनी रत्न' से 'नवरत्न' और 'अनुसूची-बी' से 'अनुसूची-ए' में उन्नयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माननीय मंत्री ने कंपनी की प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम  की योजना पर विचार करते हुए इरेडा को इसकी प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया।
श्री भगवंत खुबा ने संबोधन में इरेडा की शुरुआत के बाद से ही उद्योग में अग्रणी होने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सेवा करने के लिए सराहना की। उन्होंने पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी के कारण सबसे खराब कारोबारी वातावरण के बावजूद ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए इरेडा की प्रशंसा की। इसके अलावा मंत्री ने संगठन की कार्य संस्कृति के विकास के समग्र दृष्टिकोण को अपनाने के लिए टीम इरेडा की सराहना की।
मंत्री महोदय ने इरेडा के सीएमडी श्री ललित बोहरा, मंत्रालय के संयुक्त सचिव और इरेडा के सीवीओ श्रीमती मनीष सक्सेना के साथ "सतर्कता पर कर्मचारी पुस्तिका" का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह इरेडा के अधिकारियों के बीच विभिन्न प्रक्रियाओं और अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी।
माननीय प्रधानमंत्री के गैर-जीवाश्म ईंधन से 50 फीसदी ऊर्जा व 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप श्री भगवंत खुबा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से इरेडा को निरंतर समर्थन देने का आश्वासन दिया ।