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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल 8-9 जून, 2019 को जापान के इबाराकी प्रान्त के त्सुकुबा शहर में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर होने वाली जी-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
भारत के वाणिज्य मंत्री वैश्विक व्यापार की स्थिति से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों, विश्व व्यापार संगठन से जुड़े मुद्दों और डिजिटल व्यापार पर करेंगे। वह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के मुद्दों पर अन्य प्रतिभागी देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ भी बातचीत करेंगे। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और वाणिज्य मंत्री जी-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आयोजित किए जाने वाले एक संयुक्त सत्र में भाग लेंगे।
जी-20 के व्यापार मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श दरअसल औपचारिक चर्चाओं में जी-20 शिखर सम्मेलन के नेताओं के एजेंडे का हिस्सा होंगे और इसके साथ ही ये शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र का भी हिस्सा होंगे।
जब से जी-20 का गठन हुआ है तभी से भारत इसकी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। वैसे तो जी-20 में कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन यह बहुपक्षीय व्यापार संबंधों के लिए एजेंडा निर्धारित करता है।
पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में श्री पीयूष गोयल को मेजबान जापान सहित अन्य प्रतिभागी देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त होगा। वाणिज्य मंत्री जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, ताकि व्यापार एवं निवेश के मुद्दों पर भारत के प्रमुख हितों से संबंधित हस्तियों को अवगत कराया जा सके और विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए समान नजरिए वाले देशों के साथ गठबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
50 से भी अधिक व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री जी-20 के इतिहास में पहली बार जापान के त्सुकुबा में एकजुट होंगे। इस दौरान इन विषयों पर चर्चाएं की जाएंगी कि आखिरकार कैसे जी-20 अर्थव्यवस्थाएं व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा दे सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था व प्रौद्योगिकियों के विकास से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
यह उम्मीद की जा रही है कि डिजिटलीकरण से हमारी अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ समाज भी निरंतर लाभान्वित होगा और इसके साथ ही समावेशी, अभिनव एवं मानव केंद्रित भावी समाज यथा ‘समाज 5.0’ का विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बैठक वर्ष 2019 के जी-20 शिखर सम्मेलन के साथ-साथ जापान में होने वाली 8 मंत्रिस्तरीय बैठकों में से एक है। अन्य सात मंत्रिस्तरीय बैठकों में कृषि मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक, श्रम व रोजगार मंत्रियों की बैठक, पर्यटन मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव एवं सतत विकास के लिए वैश्विक पर्यावरण पर मंत्रिस्तरीय बैठक, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक और विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल हैं।
जी-20 में दरअसल 19 देश और यूरोपीय संघ  शामिल हैं। 19 देश ये हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका।
जी-20 के सदस्य देश दुनिया के दो-तिहाई लोगों और इसकी 85 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भागीदारी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अगस्त, 2023 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भाग लिया।
इस बैठक में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ-साथ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का आह्वान किया। उन्होंने अफ्रीका के साथ भारत की घनिष्ठ साझेदारी को रेखांकित किया और एजेंडा 2063 के तहत अफ्रीका को उसकी विकास यात्रा में सहयोग करने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री ने बहुध्रुवीय विश्व को सशक्त करने के लिए सहयोग जारी रखने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने वैश्विक संस्थानों को प्रतिनिधिक और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ जंग, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संबंधी पहल, साइबर सुरक्षा, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आपदा निरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, वन अर्थ वन हेल्थ, बिग कैट अलायंस और पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र जैसी अंतरराष्ट्रीय पहल का हिस्सा बनने के लिए भी देशों को आमंत्रित किया। उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करने की भी पेशकश की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, जो अगले चुनाव में अपना मताधिकार डालकर अपने जीवन के चुनावी चरण की शुरुआत करेंगे, उन्हें 2047 में भारतीय लोकतंत्र को आकार देने का बहुमुल्य अवसर प्राप्त हुआ है, जब देश अपनी स्वतंत्रता का 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा
डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,बल्कि सभी लोकतंत्रों की जननी भी है
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री,डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, जो अगले चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग कर अपने जीवन के चुनावी चरण की शुरुआत करेंगे, उन्हें 2047 में भारतीय लोकतंत्र को आकार देने का एक बहुमुल्य अवसर प्राप्त हुआ है, जब देश अपनी स्वतंत्रता का 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, युवाओं की एक सभा के साथ बातचीत के दौरान, जो इस वर्ष अपना वोट डालने के लिए पात्र आयु प्राप्त करने जा रहे हैं, डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सभी लोकतंत्रों की जननी भी है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर एक विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि वह अगले 25 वर्षों में भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी 'अमृत काल' के रूप में वर्णित करते हैं और फिर भारत दुनिया के अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। इसलिए, इन युवाओं के लिए यह आवश्यक और जरूरी है कि वे ठंडे दिमाग और वैज्ञानिक सटीकता के साथ निर्णय लें कि आने वाले वर्षों में अपने भाग्य और भारत के भाग्य का फैसला करने के लिए किन्हें शीर्ष पर होना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब भारत के साथ अपनी लोकतांत्रिक यात्रा शुरू करने वाले कई अन्य देश खुद को स्थापित करने में विफल रहे हैं और मुरझा गए हैं, तब यह भारत ही है जिसने एक राष्ट्र के रूप में अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को न केवल मजबूत किया है बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए पर्याप्त लचीलापन, शक्ति और दृढ़ विश्वास का प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी का सरकार के सर्वोच्च पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाता है, जिसमें समाज के किसी भी वर्ग की मां अपने बेटे या बेटी के लिए शीर्ष पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा और आकांक्षा को पूरा कर सकती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का हवाला देते हुए कहा कि जब कभी भारतीय लोकतंत्र पर कोई हमला होता है तब देशवासियों ने ऐसे किसी भी मंसूबे को विफल करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए जवाबी कार्रवाई की है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित इस युग में जहां विश्व से नए मानदंड़ों के साथ जीने की अपेक्षा की जाती है, भारत जैसा विषम देश अपने नागरिकों की बढ़ती भागीदारी से ही प्रगति कर सकता है और यह केवल एक उदार लोकतंत्र में ही संभव है। जैसे-जैसे हमारे युवा बड़े होंगे और वे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़े हितधारक बनेंगे, उन्हें अपने महत्व का एहसास होगा।
भारी उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कर्ण लेक रिज़ॉर्ट, करनाल में सोलर इलेक्ट्रिक वाहन  चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  द्वारा स्थापित सौर-आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों  के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक-वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। इसे भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम-1 [भारत में  तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और इनके विनिर्माण] के अंतर्गत स्थापित किया गया है। कर्ण लेक रिज़ॉर्ट में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने भारी उद्योग मंत्रालय  में सचिव श्री अरुण गोयल तथा भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. नलिन सिंघल की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर भारी उद्योग मंत्रालय और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण को याद करते हुए डॉ. पाण्डेय ने कहा कि, “माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण सुरक्षा का राष्ट्रीय सुरक्षा के समान ही महत्व है और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सभी प्रयास कर रहा है।" भारत पर्यावरण सुरक्षा की एक जीवंत आवाज है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा आदि के प्रयास शामिल हैं और पर्यावरण में राष्ट्र के प्रयासों ने वांछित परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि, यह माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कर्ण लेक रिज़ॉर्ट में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन, रणनीतिक रूप से दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर स्थित है, और इस स्टेशन में देश में चलने वाली सभी प्रकार की ई-कारों को चार्ज करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं। इसके साथ ही कंपनी वर्तमान वर्ष से इस राजमार्ग पर स्थित अन्य चार्जिंग स्टेशनों को उन्नत बनाने पर भी काम कर रही है।
हर 25 से 30 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर इसी तरह के ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। इनके बन जाने से इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की समस्या से निजात मिलेगी तथा दो शहरों के बीच यात्रा करने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सोलर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर संयंत्रों से लैस हैं, जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी मुख्यालय ने खिलौना आधारित ईसीसीई गतिविधियों के बारे में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया
13-14 सितंबर, 2023 को एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए खिलौना-आधारित ईसीसीई गतिविधियों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
खान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीने कहा किकेंद्र खनिज की खोज में तेजी लाने पर ध्यान दे रहा है राज्य सरकारों से खनन ब्लॉकों की नीलामी में अधिक सक्रिय रहने का आग्रह किया
14 राज्य सरकारों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 100 जी4 चरण खनिज ब्लॉक रिपोर्ट्स सौंपी गईं
केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि खान मंत्रालय देश के खनन क्षेत्रों में ठोस सुधार लाने के लिए खान और खनिज , एमएमडीआर अधिनियम में आगे और संशोधन करने पर विचार कर रहा है।उन्होंने खनन क्षेत्र से देश की जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  की 100 जी4 खनिज ब्लॉक रिपोर्ट विभिन्न राज्य सरकारों को सौंपने के लिए आज यहां खान मंत्रालय के एक समारोह को संबोधित किया।इस अवसर पर केंद्रीयमंत्री श्री जोशी ने बताया कि खान मंत्रालय निजी खोज संस्थाओं के लिए मान्यता प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
श्री जोशी ने खनन ब्लॉक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले राज्यों से नीलामी प्रक्रिया को तेज करने के लिए बिना किसी देरी के इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का आह्वान किया।उन्होंने खान मंत्रालय को राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।मंत्री महोदय ने राज्यों को केंद्र से सभी तरह की सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकारों का सक्रिय दृष्टिकोण खनन में ठोस सुधार ला सकता है।श्री जोशी ने इस बात को रेखांकित किया कि चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारत अभी भी तापीय कोयले का आयात कर रहा है और हमारी खनिज क्षमता ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य खनिज समृद्ध देशों से कम नहीं है।
मंत्री महोदय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ भारत के 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। पिछले दशकों के दौरान यह क्षेत्र विवादों में फंस गया था और राजनीतिक उदासीनता के चलते यह अवरूद्ध हो गया था।श्री जोशी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने खनन क्षेत्र को मजबूत करने और देश में खनिज की खोज में तेजी लाने के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें की हैं।
खान, कोयला और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने इस समारोह को वर्चुअल माध्यम के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से खनन प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की जरूरत है, जिससे ऊर्जा और परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों को भी उचित प्रोत्साहन मिल सके।
आज खनन ब्लॉक रिपोर्ट्स प्राप्त करने वाले चौदह राज्यों मेंमध्य प्रदेश को सबसे अधिक 21 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से प्रत्येक की नौ रिपोर्ट्समिली हैं।
इस समारोह में हिस्सा लेने वाले बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों के मंत्रियों ने केंद्र से प्राप्त सभी तरह की सहायता के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।इस समारोह में खान मंत्रालय के सचिव श्री आलोक टंडन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के महानिदेशक श्री राजेंद्र सिंह गारखल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
श्रीमती मेनका गांधी ने ‘वेब वंडर वुमेन’ का अभिनंदन किया
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपब्धियों को मनाने के लिए आयोजित अभियान वेब वंडर वुमेन का अभिनंदन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के बाद 30 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्हें आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने सम्मानित किया।
ट्विटर इंडिया तथा ब्रेकथ्रू इंडिया के सहयोग से आयोजित इस समारोह का उद्देश्य विश्व की उन भारतीय महिला हस्तियों की दृढ़ता और साहस को मान्यता देना है जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सार्थक अभियान चलाने में सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग किया है।
श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि वुमेन ऑनलाईन बहुत शक्तिशाली आवाज है। #वेब वंडर वुमेन ऐसी आवाजों को मान्यता देने, सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए है, जिन्होंने अपनी क्षमता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सार्थक प्रभाव डाले हैं।
महिला और बाल विकास मंत्री ने 10 निर्णायकों के पैनल के साथ 30 महिलाओं के नामों को अंतिम रूप दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित किया है। इन महिलाओं का चयन 240 से अधिक नामांकनों से मीडिया, जागरुकता, कानूनी, स्वास्थ्य, सरकारी, खाद्य, पर्यावरण, विकास, व्यवसाय तथा कला श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त किए गए।
मंत्रालय 8 मार्च को उन महिलाओं को ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से सम्मानित करेगा, जिन्होंने समाज के प्रति योगदान दिया है लेकिन गुमनाम रहीं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के साथ मंत्रालय ने उन महिलाओं को मान्यता देने की नई प्रणाली शुरू की है जिन्होंने सीमा रेखा पार करके असामान्य क्षेत्रों में काम किया है। 2018 में मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल ‘फस्ट लेडीज’ प्रारंभ किया ताकि उन असाधारण महिलाओं को सम्मानित किया जा सके, जो अपने क्षेत्रों में मील का पत्थर स्थापित करने में प्रथम रही हैं। मंत्रालय ने 2015 में ‘100 महिला अचीवर’ को मान्यता देने के लिए फेसबुक के साथ सहयोग किया था, जिन्होंने विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की। वेब वंडर वुमेन मंत्रालय का महिला अचीवरों का तीसरा अभियान है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
जनजातीय बच्चों का म्यूजिकल बैंड 31 अक्टूबर को केवड़िया में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति देगा
कभी अंबाजी मंदिर में भीख मांगने वाले बच्चे अब प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के बाद केवड़िया में अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करेंगे
बैंड ने इससे पहले 30 सितम्बर को प्रधानमंत्री के अंबाजी दौरे के दौरान भी प्रस्तुति दी थी
बनासकांठा जिले के अंबाजी कस्बे के आदिवासी बच्चों का एक म्यूजिकल बैंड 31 अक्टूबर को केवड़िया में प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया जाएंगे।
यह पहला मौका नहीं है जब म्यूजिकल बैंड प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति देगा। इससे पहले 30 सितम्बर 2022 को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक समारोह के लिए अंबाजी पहुंचने पर उनके स्वागत में इस बैंड ने प्रस्तुति दी थी। प्रधानमंत्री ने उस समय विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और 7200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
प्रधानमंत्री ने न केवल युवा बैंड के प्रदर्शन की सराहना की और उसका आनंद लिया, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक समारोह शुरू होने से पहले वे व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत करें। अपने युवा दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने उनके साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई।
ऐसे असाधारण संगीत कौशल सीखने वाले इन जनजातीय बच्चों की कहानी बताने लायक है। बच्चे कभी अपनी बुनियादी जरूरतों और शिक्षित होने का मौका पाने के लिए लड़ रहे थे। वे अक्सर अंबाजी मंदिर के पास पाए जाते थे जहां वे आगंतुकों के सामने भीख मांगते थे। अंबाजी में स्थित श्री शक्ति सेवा केंद्र नामक एक स्थानीय एनजीओ ने इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए न केवल इनके साथ काम किया बल्कि उनके कौशल को भी पहचाना जिनमें वे अच्छे हैं। एनजीओ श्री शक्ति सेवा केन्द्र ने म्यूजिकल बैंड वाले जनजातीय बच्चों को भी कुशल बनाया।
प्रधानमंत्री ने युवा बैंड के प्रदर्शन का इतना आनंद लिया और उसकी सराहना की कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बैंड को केवड़िया आमंत्रित किया जाए, ताकि वे भी ऐतिहासिक दिन पर भाग ले सकें और प्रदर्शन कर सकें।
31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया जाएंगे और सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वह एकता दिवस परेड में भी भाग लेंगे और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में फाउंडेशन कोर्स कर रहे विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करेंगे।
आयुष
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत में आयुर्वेद के शीर्ष संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  और राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान , जापान ने अकादमिक स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एआईएसटी जापान का प्रतिष्ठित और सबसे बड़े सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों में से एक है, जो प्रौद्योगिकियों पर और इनोवेटिव तकनीकी बीजों तथा व्यावसायीकरण के बीच की खाई को "पाटने" पर ध्यान केंद्रित करता है।
इस एमओयू पर एआईआईए की निदेशक प्रो. तनुजा नेसारी और जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के महानिदेशक डॉ. तामुरा तोमोहिरो ने हस्ताक्षर किए जो कि ऑनलाइन उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, एआईएसटी-इंडिया डीएआईएलएबी की हेड, प्राइम सीनियर रिसर्चर रेणु वाधवा ने भी हिस्सा लिया जिनकी कोशिशों ने इस सहयोग को एक हकीकत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य गणमान्य व्यक्ति जो वर्चुअल तौर पर उपस्थित थे उनमें आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉ. मनोज नेसारी, एआईएसटी जापान के निदेशक डॉ. चीबा, एआईएसटी के प्रधान वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. ओहमिया योशीहिरो, जीव विज्ञान एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग एआईएसटी के आमंत्रित वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. सुनील कौल, आयुष मंत्रालय की प्रतिनिधि श्रीमती शीला टिर्की शामिल थे।
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ एआईआईए का उद्देश्य अपने संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बढ़ावा देना है। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों को पारंपरिक दवाओं की भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग और निर्माण क्षमता बढ़ावा देने में सक्षम करेगा। इन सभी गतिविधियों को आयुष मंत्रालय के सहयोग से पूरा किया जाएगा।
प्रतिभागियों द्वारा लक्षित गतिविधियों के दायरे में आयुर्वेद के क्षेत्र की अनुसंधान गतिविधियां शामिल हैं। इनमें पारंपरिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों और प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देश विकसित करने के उद्देश्य से डिजाइन और निष्पादन में अध्ययन करना; चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुरूप जापान में आयुर्वेद के उपयोग के लिए सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल को विकसित करना; प्रोजेक्ट-टू-प्रोजेक्ट आधार पर सहयोगियों द्वारा निर्धारित वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों का आदान-प्रदान करना; वैज्ञानिक प्रगति, उपकरणों और तकनीकों को हासिल करने की दिशा में आयुर्वेद में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सहयोगी गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी करना आदि शामिल हैं।
एआईआईए के पास इससे पहले जर्मनी की यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, बर्नस्टीन; वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया; ग्राज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रिया; कॉलेज ऑफ मेडिकल, यूके; लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, यूके और फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरियो, ब्राजील के साथ एमओयू हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर द्वारा विकसित और मेसर्स सिप्ला लिमिटेड द्वारा दवा में वृद्धि और पुनरुद्वेषित करने के लिए उपयोग में लाई गई फेविपिराविर की किफायती प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के शीघ्र लॉन्च किए जाने की उम्मीद
एक बिना पैटेंट वाली तथा वायरल रोधी दवा फेविपिराविर जिसकी खोज मूल रूप से जापान की फुजी द्वारा की गई थी, ने कोविड-19 मरीजों, विशेष रूप से हल्के और मझोले लक्षण वाले रोगियों के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षणों में उम्मीद प्रदर्शित की है।
सीएसआईआर घटक प्रयोगशाला सीएसआईआर-भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान  ने इस सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रडिएंट  को संश्लेषित करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध रसायनों का उपयोग करने के जरिये एक किफायती प्रक्रिया विकसित की है और यह प्रौद्योगिकी फार्मास्युटिकल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मेसर्स सिप्ला लिमिटेड को अंतरित कर दी है।
सिप्ला ने अपने विनिर्माण सुविधा केंद्र में इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया है और भारत में इस उत्पाद को लॉन्च करने के लिए डीसीजीआई से संपर्क किया है। यह देखते हुए कि डीसीजीआई ने देश में फेविपिराविर के लिए सीमित आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है, सिप्ला कोविड-19 से पीड़ित रोगियों की मदद के लिए इस उत्पाद को लॉन्च करने हेतु अब पूरी तरह तैयार है।
इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, सीएसआईआर-आईआईसीआर के निदेशक डॉ. एस चंद्रशेखर ने कहा कि सीएसआईआर-आईआईसीटी द्वारा उपलब्ध प्रौद्योगिकी बहुत प्रभावी है और यह इसे सभी के लिए सुलभ बनाता है तथा सिप्ला को अल्प समय के भीतर ही उत्पादों की बड़ी मात्राओं के निर्माण में सक्षम बनाता है।
सीएसआईआर के महानिदेशक डा. शेखर सी मांडे ने टिप्पणी की कि सीएसआईआर कोविड-19 में कमी लाने के लिए त्वरित समाधानों एवं उत्पादों के विकास में उद्योग के साथ मिल कर काम कर रहा है तथा सिप्ला के साथ यह साझीदारी इस बात का उदाहरण है कि सीएसआईआर किस प्रकार पुनरुद्वेषित औषधि को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम गोटबाया राजपक्षे के बीच फोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम गोटबाया राजपक्षे के साथ फोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने सामयिक घटनाक्रमों तथा द्विपक्षीय व बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने वर्तमान में जारी कोविड-19 चुनौतियों के संदर्भ सहित संबंधित अधिकारियों के बीच नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में श्रीलंका के महत्व को दोहराया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने 30 जून, 2022 तक सोया मील पर भंडारण सीमा निर्धारित की
सोया मील की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा केंद्र सरकार ने सोया मील पर 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। सोया मील भंडारण नियंत्रण आदेश, तत्काल प्रभाव से यानि 23 दिसंबर, 2021 से जारी किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के परामर्श से भंडारण सीमा निर्धारित की गई है।
निम्नलिखित भंडारण सीमाएं निर्धारित की गई हैं:
“सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित भंडारण सीमा के साथ 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए सभी सोया मील;
- प्लांट/मिलर/प्रोसेसर: आईईएम में परिभाषित प्लांट/मिलर/प्रोसेसर की दैनिक इनपुट उत्पादन क्षमता के अनुसार 90 दिनों के उत्पादन का अधिकतम भंडार। भंडारण स्थान घोषित किया जाना आवश्यक है।
- व्यापार कंपनी/व्यापारी/निजी चौपाल: केवल सरकारी पंजीकृत उद्यम, एक परिभाषित और घोषित भंडारण स्थान के साथ अधिकतम 160 मीट्रिक टन भंडार।
यदि संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा रखे गए भंडार निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो वे इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल http://evegoils.nic.in/soya_meal_Stock/login पर घोषित करेंगे और इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित भंडारण की सीमा तक लाएंगे।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सोया मील भंडार नियमित रूप से घोषित किया जाता है और उपरोक्त पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। पोर्टल पर डेटा की नियमित रूप से निगरानी पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की जाएगी और कोई भी आगे की कार्रवाई पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की जाएगी।
उपरोक्त उपायों से बाजार में किसी भी अनुचित व्यवहार  को रोकने की उम्मीद है, जिसमें सोया मील की कीमतों में वृद्धि की संभावना है। नतीजतन सोयाबीन तेल के बाजार भाव में गिरावट आएगी।
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कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 197.98 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,13,864
- सक्रिय मामले 0.26 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.53 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 13,958 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,28,79,477 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,135 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.85 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.74 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.39 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,32,978 जांच की गईं
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