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रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहना चाहिए: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
समाज केवल महिलाओं के उत्थान से ही विकसित होता है: रक्षा मंत्री
(अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के मौके पर आज, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और आगे उनकी भूमिका को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। नीति आयोग द्वारा आयोजित विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए श्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। तान्या शेरगिल का उदाहरण देते हुए, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में सभी पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया था, उन्होंने कहा कि महिलाएं आज कई नए मोर्चों का नेतृत्व कर रही हैं, जो कभी महिलाओं के लिए खोले भी नहीं गए थे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि सशस्त्र बलों का कोई भी दरवाजा महिलाओं के लिए बंद नहीं रहना चाहिए।
रक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं में सृजन, पोषण और परिवर्तन की अद्भुत क्षमता होती है। उन्होंने राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने में कार्यबल में महिलाओं की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान से ही समाज का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने टिप्पणी की, 'आज की पुरस्कार विजेताओं ने न केवल उद्यमशीलता शब्द को पुनर्परिभाषित करने के लिए वित्तीय और सामाजिक चुनौतियों को पार किया है बल्कि इसे परिष्कृत भी किया है। मैं महिला उद्यमियों को उनके सपने, असफलताएं और जीत एक दूसरे से साझा करने और उससे आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए नीति आयोग और डब्लूईपी को बधाई देता हूं।'
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को लिपोसोमल अम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 2,12,540 शीशियां आवंटित की गई है
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आज घोषणा किया कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को म्यूकोर्मिकोसिस के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली लिपोसोमल अम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 2,12,540 शीशियां आवंटित की गई है।
मंत्री ने यह भी बताया कि पूरे देश में अब तक लगभग 10 लाख शीशियां आवंटित की गई है, जिससे म्यूकोर्मिकोसिस के रोगियों के लिए लिपोसोमल अम्फोटेरिसिन बी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पीएमजीकेवाई पैकेज के तहत ईपीएफओ ने 15 दिनों में 3.31 लाख कोविड-19 दावों का किया निबटारा
पीएफ खाताधारकों को दिए 950 करोड़ रुपये
कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  पैकेज के तहत ईपीएफ योजना से विशेष निकासी के उद्देश्य से 28 मार्च, 2020 को अधिसूचित प्रावधान ने देश के कामकाजी वर्ग को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराई गई है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद सिर्फ 15 दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने 946.49 करोड़ रुपये के 3.31 लाख दावों का निस्तारण कर दिया है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा 284 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, जिसमें टीसीएस का नाम उल्लेखनीय है।
इस प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने तक का मूल वेतन या ईपीएफ खाते में जमा कुल धनराशि की 75 प्रतिशत तक रकम में से जो भी कम हो, का गैर वापसी योग्य भुगतान स्वीकार्य है। सदस्य इस सीमा से कम धनराशि के लिए भी आवेदन कर सकता है। अग्रिम के रूप में दिए जाने के कारण इस पर आयकर कटौतियां लागू नहीं होती हैं।
ईपीएफओ इस संकट के दौर में अपने सदस्यों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और ईपीएफओ कार्यालय ऐसे विपरीत हालात में भी आवश्यक सेवाओं को जारी रखे हुए है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से इन सुविधाओं की उपलब्धता से जरूरतमंद खाताधारकों को खासी राहत मिली है।
पर्यटन मंत्रालय
इंडिया टूरिज्म मुम्बई ने अपने विशिष्ट सात दिवसीय ब्रांड एक्टीवेशन आयोजन के साथ मॉल में आने वालों को आकर्षित किया
मॉल में अतुल्य भारत अधिष्ठापन के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत महाराष्ट्र के जोड़ीदार राज्य ओडिशा में पर्यटन की संभावनाएं भी दर्शायी गईं
पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय इंडिया टूरिज्म मुम्बई ने रिलायंस मॉल, बोरिवली, मुम्बई में 25 दिसम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक सफल ब्रांड एक्टीवेशन आयोजन के साथ ‘देखो अतुल्य भारत’ विषय के अंतर्गत घरेलू पर्यटन विपणन अभियान ‘देखो अपना देश’ प्रारंभ किया है।
ऐसे समय में जब भारत में गंतव्य स्थल अनलॉकिंग या खुलने की प्रक्रिया में हैं और घरेलू यात्रियों को आने वाले छुट्टियों के मौसम और सप्ताहांत अवकाशों के दौरान पसंदीदा गंतव्य स्थल चुनने की ओर आकृष्ट करने के लिए मॉल में आने वाले हर आयु के लोगों को प्रचार कर्मियों  के जरिए यात्रा तथा स्थानीय ट्रैवल एजेंटों और बोरिवली, मुम्बई के टूर ऑपरेटर्स द्वारा तैयार किए गए विशेष प्रमोशनल पैकेजों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
इस सात दिवसीय आयोजन को ड्राइविंग हॉलीडेज़ ,मुम्बई के आसपास के वीकेंड डेस्टीनेशन्स सहित भारत की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले छुट्टियों के अनेक विकल्पों के विलक्षण वातावरण की भावना को ग्रहण करने के लिए डिजाइन किया गया है।
रिलायंस मॉल, बोरिवली, मुम्बई में अतुल्य भारत अधिष्ठापन के दौरान ओडिशा में पर्यटन की संभावनाओं को भी दर्शाया जाएगा, जो भारत सरकार की ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के तहत महाराष्ट्र का जोड़ीदार राज्य है। इस अधिष्ठापन में महाराष्ट्र की कलात्मक पहचान के प्रतिनिधित्व के तौर पर सावंतवाडी खिलौने और वर्ली पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया जाएगा। ये संस्कृति के ऐसे मूर्त अंश हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और कला के समान जोड़ने वाला कोई अन्य नहीं है।
इंडिया टूरिज्म मुम्बई के बारे में : इंडिया टूरिज्म मुम्बई, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का पश्चिमी एवं मध्य मुख्यालय है और यह राज्य पर्यटन विभाग और हितधारकों के साथ समन्वयन के माध्यम से पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी भारत सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े मामलों का प्रबंध करता है।
अंतरिक्ष विभाग
इसरो के नए अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर "गगनयान"और भविष्य के अन्य अंतरिक्ष मिशनों की स्थिति पर चर्चा की
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद डॉ. एस. सोमनाथ ने केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और "गगनयान"के साथ-साथ निकट भविष्य में अन्य अंतरिक्ष मिशनों की स्थिति पर चर्चा की।
इसरो के नए प्रमुख को शुभकामनाएं देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. सोमनाथ ने बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर प्रतिष्ठित कार्यभार संभाला है और नियति ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन "गगनयान"सहित कुछ बड़े ऐतिहासिक मिशनों के माध्यम से इसरो का नेतृत्व करने का आशीर्वाद दिया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अंतरिक्ष तकनीकी को अब सड़कों तथा राजमार्गों, रेलवे, स्वास्थ्य सेवा, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष मार्ग के माध्यम से भारत के शीर्ष पर पहुंचने की शुरुआत होगी।
इसरो के अध्यक्ष ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को गगनयान कार्यक्रम की स्थिति से अवगत कराया और कहा कि कोविड व अन्य बाधाओं के कारण समयसीमा में देरी हुई, लेकिन अब चीजें फिर से पटरी पर आ गई हैं तथा पहले मानव रहित मिशन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त हो रही हैं। पहले मानव रहित मिशन के बाद दूसरा मानव रहित मिशन "व्योममित्र"रोबोट ले जाएगा और तब मानव मिशन द्वारा इसका पीछा किया जाएगा।
मंत्री को यह भी बताया गया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में सफलतापूर्वक सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गगनयान विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु में एक समर्पित अनौपचारिक  अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है।
मानव मिशन की तैयारियों पर इसरो प्रमुख ने कहा कि निचले वातावरण  में काम कर रहे क्रू एस्केप सिस्टम के इन-फ्लाइट प्रदर्शन को शामिल किया गया है। समुद्र में प्रभाव के बाद क्रू मॉड्यूल की एक्सरसाइज रिकवरी पर भी काम किया जा रहा है।
2022में इसरो को एनएसआईएल  का पहला पूर्ण वित्त पोषित उपग्रह जीएसएटी-21लॉन्च करने का गौरव प्राप्त है और इसका स्वामित्व तथा संचालन एनएसआईएल द्वारा किया जाएगा। यह संचार उपग्रह डीटीएच एप्लिकेशनकीजरूरतोंकोपूराकरेगा।
इसरो अध्यक्ष ने अगले तीन महीनों में आगामी मिशनों के बारे में संक्षेप जानकारी दी। उन्होंने फरवरी 2022के लिए निर्धारित आरआईसीएटी 1ए, पीएसएलवी सी5-2  का उल्लेख किया, ओशनसैट 3, आईएनएस 2बी आनंद पीएसएलवी सी-53  मार्च 2022में और अप्रैल 2022में एसएसएलवी-डी1  माइक्रो सैट लॉन्च किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय एनएवीडीईएक्स 21 और आईडीईएक्स 21 में भाग लेने के लिए आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा
भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय 20 से 25 फरवरी 2021 तक निर्धारित एनएवीडीईएक्स 21  और आईडीईएक्स 21  में भाग लेने के लिए आज दिनांक 19 फरवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचा।
स्वदेश निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वैसल के दूसरे जहाज आईएनएस प्रलय को दिनांक 18 दिसंबर 2002 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। यह 56 मीटर लंबा जहाज, लगभग 560 टन वज़न ले जाने में सक्षम 35 नॉट्स से अधिक की गति से चलने में सक्षम है एवं हथियारों और सेंसरों के एक प्रभावशाली ऐरे से लैस है । इनमें 76.2 एमएम मीडियम रेंज गन, 30 एमएम क्लोज रेंज गन, चैफ लांचर और लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं । गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश में निर्मित यह जहाज भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की क्षमताओं का प्रमाण है और यह एक बहुमुखी मंच है जो विभिन्न प्रकार के युद्ध मिशन को अंजाम देने में सक्षम है ।
इस क्षेत्र की अग्रणी अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक और रक्षा प्रदर्शनियों में से एक एनएवीडीएक्स 21 और आईडीईएक्स 21 में आईएनएस प्रलय की भागीदारी का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के इस जहाज की एनएवीडीईएक्स 21 और आईडीईएक्स 21 में की गई भागीदारी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच घनिष्ठ संबंधों पर भी प्रकाश डालती है ।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा संबंध आबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के बाद से ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं जब जनवरी 2017 में महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया गया था । दोनों नौसेनाओं के बीच संपर्क एवं बातचीत बढ़ाने की दिशा में भारतीय नौसेना- यूएई नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास गल्फ स्टार-1 का उद्घाटन संस्करण मार्च 2018 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का अगला संस्करण 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के जहाज समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई में नियमित पोर्ट कॉल कर रहे हैं। इस क्षेत्र में तैनात स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर भी 19 से 22 फरवरी 21 तक यूएई के अबू धाबी में पोर्ट कॉल कर रहा है।
आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों और बहुआयामी सहयोग को रेखांकित करती है और इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एनसीजीजी ने अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए तीसरा क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया
अब तक अरुणाचल प्रदेश के 83 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए आयोजित 2-सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम  22 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हो गया। अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों को मसूरी और नई दिल्ली, दोनों जगहों पर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में प्रशिक्षित किया गया था। यह उत्तर-पूर्व और सीमावर्ती राज्यों में शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए है। अगले पांच वर्षों में अरुणाचल प्रदेश के 500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्ष 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र पहले ही 83 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है।
दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से एनसीजीजी टीम द्वारा विकसित किया गया था और इसमें नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए सूचना, ज्ञान, नए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का व्यापक आदान-प्रदान शामिल था। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के संयुक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने भाग लेने वाले अधिकारियों से कार्यक्रम के दौरान प्राप्त जानकारी का भरपूर उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने ज्ञान साझा करने पर जोर दिया क्योंकि आपसी सीख तेजी से विकास की क्षमता रखती है। अधिकारियों ने कार्यक्रम के सीखने के परिणामों के हिस्से के रूप में "सेवा वितरण में सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण", "अरुणाचल प्रदेश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम" और "अरुणाचल प्रदेश राइजिंग" पर विस्तृत और अद्भुत प्रस्तुतियाँ दीं।
तीसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संपूर्ण पर्यवेक्षण और समन्वय अरुणाचल प्रदेश के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बी.एस. बिष्ट, सह-पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीव शर्मा और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की क्षमता निर्माण टीम के साथ किया गया था।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और समय पर पदोन्नति सहित सेवा मामलों पर चर्चा की
केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यलय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उनके साथ समय पर पदोन्नति के साथ-साथ अन्य सेवा मामलों सहित पदोन्नति के मुद्दों पर चर्चा की।
सभी केंद्रीय सचिवालय सेवाओं  के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कई मुद्दे उठाए, जैसे कि सीएसएस में तत्काल पदोन्नति  केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को संगठित समूह 'ए' सेवा के सभी लाभों का विस्तार करना, सीआरडी की सूची में शामिल करना, सीआर डिवीजन द्वारा कैडर समीक्षा, गैर-कार्यात्मक उन्नयन, जेएजी ग्रेड में एनएफएसजी की घोषणा, समग्र वरिष्ठ ड्यूटी पदों से जेएजी स्तर पर 30 प्रतिशत पदों का संचालन आदि।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने के लिए 9 साल के सेवा खंड में छूट चाहते थे। उन्होंने मंत्री से 1 अक्टूबर को केंद्रीय सचिवालय सेवा दिवस के रूप में अधिसूचित करने और घोषित करने का भी अनुरोध किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि डीओपीटी अदालतों में लंबित मामलों सहित सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी उपाय करेगा।
मंत्री ने याद किया कि तीन साल पहले, डीओपीटी ने विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 4,000 अधिकारियों की बड़े पैमाने पर पदोन्नति की थी, जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई थी। इनमें से कई पदोन्नति आदेश भी जारी किए गए थे, जो लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डॉ जितेंद्र सिंह को उनके सेवा मामलों को हल करने में उनके अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और उदार रवैये के लिए धन्यवाद दिया, जब भी उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंत्री के हस्तक्षेप से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीएसएस अधिकारी शासन का एक आवश्यक उपकरण हैं, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए नोट और ड्राफ्ट सरकारी नीतियों का आधार बनते हैं क्योंकि प्रस्ताव सरकारी पदानुक्रम में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए लीक से हटकर सोच और नवीन विचार रखें।
निर्वाचन आयोग
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित
निर्वाचन आयोग ने भारत के पंद्रहवें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने प्रेस नोट दिनांक 9 जून, 2022 में अन्य बातों के साथ-साथ 18 जुलाई, 2022 को मतदान की तारीख और 21 जुलाई, 2022 को मतगणना की तारीख के रूप में घोषणा की थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन और सभी राज्यों की राजधानियों  में मतदान हुआ। मतदान के पात्र कुल 4796 मतदाताओं  में से 4754 मतदाताओं  ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव के निर्वाचन अधिकारी, राज्यसभा के महासचिव ने मतगणना समाप्त होने के बाद 21 जुलाई, 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया। राजपत्र में कार्यक्रम की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ 15 जून, 2022 को शुरू हुई प्रक्रिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के प्रमाणपत्र पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पांडे द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आज समाप्त हो गई। इसके बाद वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री धर्मेन्द्र शर्मा और वरिष्ठ प्रधान सचिव श्री नरेन्द्र एन बुटोलिया ने इसकी एक हस्ताक्षरयुक्त प्रति केन्द्रीय गृह सचिव को सौंपी जिसे 25 जुलाई, 2022 को भारत की नई राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के समय पढ़ा जाएगा।
आयोग ने इस चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट सहयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, सीईओ, ईसीआई पर्यवेक्षकों, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, डीजीसीए और बीसीएएस की पूरी टीम की तहे दिल से सराहना की।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने एबीवीआईएमएस एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल को पांच अत्याधुनिक एम्बुलेंस की चाबियां सौंपीं
हुडको ने अपने सीएसआर अनुदान के तहत ये एम्बुलेंस प्रदान कीं
श्री पुरी ने कहा, यह पहल सीएसआर की सबसे अच्छी चीज को दर्शाती है
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल को हुडको के सीएसआर अनुदान के तहत पांच हाई-टेक एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी और उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चाबियां एबीवीआईएमएस एवं डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉ राणा ए के सिंह और वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ एसवी आर्य को सौंपी गईं। हुडको के अध्यक्ष श्री कामरान रिजवी और मोहुआ, हुडको और दोनों अस्पतालों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एम्बुलेंस को सौंप दिया गया।
42.13 लाख रुपये प्रति वाहन की लागत से बनी ये अत्याधुनिक एम्बुलेंस महत्वपूर्ण जीवन सहायक उपकरणों से सुसज्जित हैं। हुडको ने नई दिल्ली के इन दोनों अस्पतालों में एसीएलएस के साथ 5 एम्बुलेंस को मंजूरी दी है। तीन एम्बुलेंस एबीवीआईएमएस एवं डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, और दो एम्बुलेंस वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल को दी गई हैं। एम्बुलेंस में मौजूद चिकित्सा उपकरणों में ऑटो लोडिंग स्ट्रेचर, व्हील चेयर कम स्टेयर चेयर, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, ईटीसीओ2  के साथ मल्टी पैरामीटर मॉनिटर पूरी तरह से ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, वैक्यूम स्प्लिंट, रेगुलेटर के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, आपातकालीन किट, बचाव उपकरण आदि शामिल हैं। हुडको पहले भी विभिन्न राज्यों को 10 एम्बुलेंस प्रदान कर चुका है और चिकित्सा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मदद कर चुका है।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री पुरी ने कहा कि हुडको द्वारा अस्पतालों को पांच एम्बुलेंस सौंपना सीएसआर की सबसे अच्छी चीज को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कल हमने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद गर्व की बात है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। उन्होंने इस महान उपलब्धि के लिए अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद दिया।
श्री पुरी ने कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र भी इसमें योगदान दे रहा है और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड के तहत पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया और तेल तथा गैस क्षेत्र की कंपनियों ने भी इसी तरह के संयंत्र मुहैया कराए। उन्होंने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के संयुक्त प्रयासों के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह काम प्रगति पर है और इस दिशा में प्रयास जारी रहेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
टिड्डी नियंत्रण अभियान 11 अप्रैल से 8 अगस्त 2020 तक 10 राज्यों में 5.22 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में चलाए गए
एफएओ के नवीनतम अपडेट के अनुसार, रेगिस्तानी टिड्डी झुंड पूर्वी अफ्रीका के कई देशों एवं यमन और भारत-पाक सीमा के दोनों ओर निरंतर बने रहते हैं
टिड्डी नियंत्रण अभियान 11 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 8 अगस्त 2020 तक टिड्डी वृत्त कार्यालयों  द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 2,58,406 हेक्टेयर क्षेत्र में चलाए गए हैं। इसी तरह टिड्डी नियंत्रण अभियान 9 अगस्त 2020 तक राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में 2,64,491 हेक्टेयर क्षेत्र में चलाए गए हैं।
टिड्डी नियंत्रण अभियान कल दिन और रात के समय एलसीओ द्वारा राजस्थान के 7 जिलों यथा बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में 46 स्थानों पर चलाए गए हैं। इसी तरह गुजरात के कच्छ जिले में 01 स्थान पर एलसीओ द्वारा पतिंगा  और कुछ इधर-उधर बिखरे हुए वयस्कों के खिलाफ नियंत्रण अभियान चलाया गया।
वर्तमान में छिड़काव वाहनों के साथ 104 नियंत्रण दल राजस्थान एवं गुजरात में तैनात किए गए हैं और केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी में 15 ड्रोन को कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों एवं दुर्गम क्षेत्रों पर प्रभावकारी टिड्डी नियंत्रण के लिए तैनात किया गया है। ड्रोन का उपयोग पतिंगा नियंत्रण में भी किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए एक बेल हेलीकॉप्टर को हवाई छिड़काव के लिए तैनात किया गया है। टिड्डी नियंत्रण में हवाई छिड़काव के लिए भारतीय वायु सेना भी Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके परीक्षण कर रही है।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कोई खास फसल नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, राजस्थान के कुछ जिलों में मामूली फसल नुकसान होने की सूचना है।
कल  राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों और गुजरात के कच्छ जिले में पतिंगा और/ अथवा इधर-उधर बिखरी कुछ वयस्क टिड्डियां सक्रिय थीं।
खाद्य और कृषि संगठन  के 7 अगस्त, 2020 के नवीनतम अपडेट के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डी झुंड पूर्वी अफ्रीका के कई देशों एवं यमन में निरंतर बने रहते हैं और भारत-पाक सीमा के दोनों ही ओर ग्रीष्मकालीन प्रजनन जारी है।
दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों  की रेगिस्तान टिड्डी पर साप्ताहिक आभासी बैठक एफएओ द्वारा आयोजित की जा रही है। दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के तकनीकी अधिकारियों की 20 आभासी बैठकें अब तक आयोजित की गई हैं।
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राजस्थान के नागौर के देवगढ़_मकराना में एलडब्ल्यूओ अभियान
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राजस्थान के बीकानेर के तेजारसर में बड़ी संख्या में हॉपर को नष्ट किया गया
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राजस्थान के चुरू में छुजासर_बिनासर में अनेक मृत हॉपर
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राजस्थान के नागौर में देवगढ़_मकराना में मृत हॉपरों की एक खाई
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राजस्थान के बीकानेर में लालमदेसर_छोटा नोखा में मृत हॉपरों का ढेर
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गुजरात के भुज के कटवंध में एलडब्ल्यूओ वाहन अभियान में शामिल
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राजस्थान के हनुमानगढ़ के जोरावरपुर_नोहर में एलडब्ल्यूओ अभियान
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राजस्थान के हनुमानगढ़ के कांसर_नोहर में छिड़काव कार्य प्रगति पर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी दोमन राय के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रूपये जारी करने का निर्देश दिया
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग  ने उत्तरी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि सफाई कर्मचारी दोमन राय के परिजनों को मुआवजे के रूप में तत्काल 10 लाख रूपये जारी किए जाएं। आयोग के अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया है कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
आयोग के ध्यान में यह बात आई थी कि रविवार  को श्री दोमन राय नाम के एक व्यक्ति की उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक वॉल्व खोलते समय 30 फुट गहरे सीवर टैंक में गिरने से मौत हो गई है।
आयोग ने इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 25 अक्टूबर, 2018 को घटनास्थल का दौरा किया। इस दल में उत्त्री क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जहांगीरपुरी की एसडीएम और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल थे। घटनास्थल पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने घटना की विस्तृत जानकारी दी और वहां चल रहे मरम्मत और विकास कार्य के बारे में बताया।
उत्तरी क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास कानून, 2013 और अनुसूचित / जनजाति कानून के अंतर्गत 23.10.2018 को मामला दर्ज किया गया और इस घटना के जिम्मेदार 3 व्यक्तियों परियोजना प्रबन्धक श्री अश्विनी झा, सुरक्षा अधिकारी श्री शुभम नौटियाल और निरीक्षक श्री सुबोध को गिरफ्तार कर 24.10.2018 को अदालत के सामने पेश किया गया। इस समय ये 12 दिन की न्यायिक हिरासम में हैं।
यह बात सामने आई है कि मृतक को केवल मॉस्क और सुरक्षा बैल्ट प्रदान की गई थी लेकिन एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और आवश्यक निर्धारित सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे जो मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास कानून, 2013 और उच्चतम न्यायलय के 27.02.2018 के फैसले के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।