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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने विश्व में क्रोध, असहिष्णुता और असहनशीलता के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की
सुकून, आंतरिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ावा देने वाले उपदेशकों की जरूरत : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति भवन में ‘सदगुरु से संवाद’ की मेजबानी की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विश्व में क्रोध, असहिष्णुता और असहनशीलता के बढ़ते स्तरों पर चिंता व्यक्त की है और ऐसे उपदेशकों का आह्वान किया है, जो लोगों में सुकून, आंतरिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ावा दे सकें।
वह आज उपराष्ट्रपति भवन में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के उपदेश ‘सदगुरु से संवाद’ के दौरान अपने उद्गार प्रकट कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यांत्रिक जीवनशैली और कार्य की दिनचर्या के उच्च दबाव के कारण हमारा जीवन तनावपूर्ण हो चुका है। उन्होंने इस बात पर चिंता प्रकट की कि आज दुनियाभर में क्रोध और वैमनस्य के कारण संवाद का स्वरूप विकृत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारी प्रगति के लिए अच्छा लक्षण नहीं है।
श्री नायडू ने आंतरिक शांति, शांत मस्तिष्क और आनंद से भरपूर हृदय की जरूरत पर बल दिया और सभी आध्यात्मिक नेताओं से जनता के साथ नियमित संवाद करने और जीवनशैली को बेहतर बनाने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव के पास जटिल अवधारणाओं की सुगमता से व्याख्या करने की दुर्लभ योग्यता मौजूद है। उन्होंने कहा, ‘वे ऐसे गुरु हैं, जो आशा, शांति और सकारात्मक चिंतन के संदेश जनता तक पहुंचाते हैं।’
श्री नायडू ने कहा कि हममें से अधिकांश लोगों को, जो केवल ‘वाद’ और ‘विवाद’ के अभ्यस्त हैं, उनके लिए ‘संवाद’ तरोताज़गी भरा बदलाव होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ‘संवाद’ हमें ‘सदासद् विवेक’ अर्थात ‘सद्’ को ‘असद’ से तथा ‘अच्छाई’ को ‘बुराई’ से अलग करने के विवेक की योग्यता के निकट ले जाएगा।
उपराष्ट्रपति ने प्रसन्नता, सकारात्मकता और कल्याण पर सद्गुरु के उपदेश की सराहना की और जल संरक्षण के लिए उनकी पहल ‘नदियों के लिए रैली’ की सराहना की।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, राज्यसभा के उप-सभापति श्री हरिवंश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रामन्ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष, प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री ए. सूर्यप्रकाश, सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव तथा प्रमुख शिक्षाविद् श्री जे.एस. राजपूत और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया
कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले सर्वाधिक उत्पादन की तुलना में प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है
इस्पात मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम , भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया है। जनवरी 2023 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 1.72 मिलियन टन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक कार्य प्रदर्शन है। यह मार्च 2022 में अर्जित पिछले सर्वाधिक उत्पादन की तुलना में एक प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। सेल ने इसी महीने के दौरान हॉट मेटल और बिक्री योग्य इस्पात का क्रमशः 1.8 मीट्रिक टन और 1.61 मीट्रिक टन उत्पाद किया है, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन है। यह मार्च 2022 में दर्ज किए गए पिछले सर्वाधिक उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, "श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें सेवा, करुणा के अतिरिक्त सौहार्द सिखाते हैं। यह न्यायपूर्ण और समान समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह हमें अन्याय के आगे कभी नहीं झुकने की भी शिक्षा देते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं।"
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपनी शुद्ध शिक्षाओं से पूरी दुनिया को रोशन करते हैं।
इससे प्रेरित होकर, विश्व स्तर पर सिखों ने कई क्षेत्रों में अग्रणी सेवा की है। उनकी हिम्मत और दया उल्लेखनीय है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करते रहें।”
गृह मंत्रालय
श्री नित्यानंद राय ने ‘राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन - सम्मेलन 2020’ के समापन सत्र की अध्यक्षता की
 द्वारा आयोजित पहले ‘राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन - सम्मेलन 2020’ के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस एक दिवसीय सम्मेलन में प्रभावित हितधारकों में जोखिम घटाने और लचीलापन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क को लागू करके तटीय आपदा जोखिम और प्रभावी सहयोगी कार्रवाई की बेहतर समझ के रूप में मानव क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के विभिन्न पहलुओं के बारे में मुद्दों और समाधानों की समझ को बढ़ाने के लिए हाल में हुई प्रगति का पता लगाना और उसके बारे में चर्चा करना था। इस सम्मेलन में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीतियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना तथा संस्थानों, अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों को जोड़कर पहचाने गए अंतराल से निपटने के लिए एक नेटवर्क मोड रोडमैप विकसित करने पर जोर दिया गया। विभिन्न केन्द्रीय और राज्य संगठनों, विभागों से 175 से अधिक प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
श्री राय ने अपने संबोधन में डीआरआर पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे पर आधारित तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्मेलन में सूचना और अनुभव की दौलत का सृजन हुआ है। यह सम्मेलन नैतिक परिप्रेक्ष्य सहित तटीय आपदा की घटनाओं के प्रबंधन में संभावना, लाभ और सीमाओं के साथ-साथ मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में भी समर्थ रहा है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के सदस्य सचिव, श्री जी. वी. वी. सरमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल ने कहा कि एनआईडीएम इस सम्मेलन के परिणामों का दस्तावेजीकरण करेगा और सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के दौरान पहचाने गए अंतराल पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से देश के तटीय क्षेत्रों को लचीला बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करेगा। उद्घाटन सत्र के दौरान आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉ आर. के. भंडारी, एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, एनआईडीएम के प्रमुख जीएमआरडी प्रोफेसर सूर्या प्रकाश भी शामिल थे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ पेरोल डेटा: ईपीएफओ ने अक्टूबर, 2022 में 12.94 लाख सदस्य जोड़े
20 दिसंबर, 2022 को ईपीएफओ के जारी अनंतिम पेरोल डेटा में बताया गया कि ईपीएफओ ने अक्टूबर, 2022 में 12.94 लाख सदस्य जोड़े हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि यानी अक्टूबर, 2021 की तुलना में 21,026 अधिक है। इन आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,282 नए प्रतिष्ठानों ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान कानून, 1952 के तहत अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन शुरू कर दिया है।
अक्टूबर के दौरान जोड़े गए कुल 12.94 लाख सदस्यों में से लगभग 7.28 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए हैं। नए सदस्यों में 2.19 लाख सदस्यों के साथ 18-21 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। इसके बाद 1.97 लाख सदस्य 22-25 वर्ष की आयु वर्ग के थे। वहीं, शामिल किए गए कुल सदस्यों में से लगभग 57.25 फीसदी 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।
अक्टूबर के दौरान, लगभग 5.66 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए, लेकिन ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों के भीतर अपनी नौकरी बदलकर ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान का विकल्प चुनने की जगह अपने फंड को पिछले पीएफ खाते से चालू खाते में स्थानांतरित करने का विकल्प चुना।
पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अक्टूबर, 2022 में कुल 2.63 लाख महिला सदस्यों को जोड़ा गया है। इसमें से 1.91 लाख महिलाएं पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुई हैं, जो महीने के दौरान महिला सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का लगभग 72.73 फीसदी है। राज्य-वार पेरोल के आंकड़े रेखांकित करते हैं कि सदस्यों को शामिल करने के मामले में केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में महीने-दर-महीने बढ़ोतरी देखी गई है।
अक्टूबर के दौरान शुद्ध पेरोल बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष पांच राज्यों की सभी आयु समूहों के बीच कुल पेरोल बढ़ोतरी में लगभग 60.15 फीसदी हिस्सेदारी है। अक्टूबर के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा ने लगभग 7.78 लाख सदस्यों को जोड़ा है।
उद्योग-वार पेरोल डेटा का वर्गीकरण इसको दिखता है कि महीने के दौरान मुख्य रूप से दो श्रेणियों यानी 'विशेषज्ञ सेवाएं'  और 'व्यापारिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों' की कुल सदस्य बढ़ोतरी में 48 फीसदी हिस्सेदारी है। पिछले महीने के उद्योग-वार आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि 'समाचार पत्र प्रतिष्ठान', 'चीनी', 'राइस मिलिंग' आदि उद्योगों में अधिक सदस्यों को शामिल किया गया है।
चूंकि डेटा जनरेशन एक निरंतर किए जाने वाला अभ्यास है, इसलिए पेरोल डेटा अनंतिम है। इसे देखते हुए कर्मचारी रिकॉर्ड को अपडेट करना एक सतत प्रक्रिया है। पिछले डेटा को हर महीने अपडेट किया जाता है।
अप्रैल, 2018 से ईपीएफओ अक्टूबर, 2017 के बाद की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है। आधार सत्यापित सार्वभौमिक खाता संख्या  को पहली बार ईपीएफओ में शामिल होने वाले सदस्यों, ईपीएफओ के कवरेज से बाहर निकलने वाले मौजूदा सदस्यों और सदस्यों के रूप में फिर से शामिल होने वालों की संख्या को शुद्ध मासिक पेरोल के डेटा को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम- 1952 के दायरे में आने वाले देश के संगठित कार्यबल को भविष्य, पेंशन और बीमा निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के शाहपुर में हुई भयंकर दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के शाहपुर में एक भयंकर दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुःख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा;
“महाराष्ट्र के शाहपुर में हुए हादसे में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।''
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने चित्रकारी प्रदर्शनी का अवलोकन किया
प्रदर्शनी 19 से 24 नवंबर तक जनता के लिए खुली रहेगी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक चित्रकारी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने चित्रकारों को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि ये चित्रकार 10 से 17 नवम्बर, 2019 तक राष्ट्रपति भवन में रुके थे। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में ही सभी चित्रकारों ने चित्र बनाये थे।
इन चित्रकारों में कई प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनमें कृष्ण खन्ना, गणेश हलोई, अंजलि इला मेनन, लालू प्रसाद शॉ, सनत कर, अर्पिता सिंह, परमजीत सिंह, सुहास भालुकर, चन्द्रा भट्टाचार्यजी, अनवर खान, संजय भट्टाचार्य और चिन्मय रॉय सहित सिद्धार्थ शिंगड़े, परमिता परवीन बोरा और विम्मी इंद्रा शामिल थीं।
राष्ट्रपति भवन में अपने प्रवास के दौरान इन कलाकारों ने कैनवास पर अपने विचारों को रंग दिया और लगभग 65 स्कूली छात्रों को चित्र बनाने के गुर सिखाये। बच्चों की कलाकृतियों को भी प्रदर्शनी में रखा गया है।
राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में आने वाले लोग 19 से 24 नवम्बर, 2019 तक सुबह नौ बजे से शाम के चार बजे के बीच इन कलाकृतियों की प्रदर्शनियों को देख सकते हैं। प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 30 से होगा, जो मदर टेरेसा क्रिसेंट पर स्थित है। अधिक जानकारी के लिए अतिथि प्रबंधन कक्ष से फोन नं. 011-23015321  और 011-23017820 पर संपर्क किया जा सकता है।
इस आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में ठहरने और वहां के जीवन का हिस्सा बनने का अवसर देना है। इसके तहत कलाकारों को रचनात्मक प्रेरणा का माहौल प्रदान किया जाता है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि प्रसिद्ध और स्थापित कलाकारों को सम्मानित किया जाये तथा देश के विभिन्न भागों के युवा और उदीयमान प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले।आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/एसएस-4258
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पर्यटन मंत्रालय
श्री एम. वेंकैया नायडु कल हैदराबाद में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे
यह प्रदर्शनी हरियाणा और तेलंगाना जैसे समरूप राज्यों के कला रूपों, व्यंजनों, त्योहारों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों आदि जैसे विभिन्न दिलचस्प पहलुओं को रेखांकित करेगी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु कल हैदराबाद सिटी में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'  पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। यह प्रदर्शनी हरियाणा और तेलंगाना जैसे समरूप राज्यों के कला रूपों, व्यंजनों, त्योहारों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों आदि जैसे विभिन्न दिलचस्प पहलुओं को रेखांकित करेगी। यह प्रदर्शनी 12 से 14 दिसंबर, 2021 तक हैदराबाद के नामपल्ली के पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय परिसर में अवलोकन के लिए खुली रहेगी।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बढ़ावा देने और हमारे देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन के ताने-बाने को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई एक अनूठी पहल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत  कार्यक्रम 31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, की 140वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
ईबीएसबी का यह उद्देश्य राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की जोड़ी बनाने की अवधारणा के माध्यम से अर्जित किया जाना है। देश के प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को एक समय अवधि के लिए दूसरे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ एक संरचित भागीदारी करेंगे। वर्तमान योजना के तहत तेलंगाना राज्य की जोड़ी हरियाणा के साथ बनाई गई है। दोनों राज्यों द्वारा ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों में कई गतिविधियां की जाएंगी जैसेकि दोनों भाषाओं में कीवर्ड सीखना, जोड़ीदार राज्य के लोक नृत्यों का आयोजन करना, दूसरे राज्य के व्यंजन बनाना, पर्यटन प्रोत्साहन गतिविधियां संचालित करना आदि।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग विशेष अभियान 3.0 के लिए तैयार
पिछले दो विशेष अभियानों की सफलता को ध्यान में रखते हुए रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग विशेष अभियान 3.0 शुरू करने के लिए अपने संसाधन जुटा रहा है। बेहतर माहौल और अधिक विशाल कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य के साथ विभाग शत-प्रतिशत स्कैनिंग और सभी मौजूदा फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में परिवर्तित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी में जुटा है। इसके परिणामस्वरूप कागजी फाइलों की वजह से घिरी जगह के खाली होने की संभावना है।
ई-स्पेस को बढ़ाने के लिए विभाग 2022 से पहले तक की सभी फाइलों की समीक्षा करने का कार्य कर रहा है। अधिकारियों को 9800 ई-फाइलों की समीक्षा करने का विशिष्ट कार्य को सौंपा गया है।
अपने कार्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के अलावा, विभाग आम लोगों तक स्वच्छता का संदेश फैलाने और दैनिक जीवन में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए देश भर में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 255 स्वच्छता संबंधी अभियान चलाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मध्यम वर्ग की कड़ी मेहनत नए भारत की भावना को परिभाषित करती है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के मध्यम वर्ग को मजबूत करने और उनके अवसरों का विस्तार करने वाली पहलों के बारे में लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और जानकारी साझा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मध्यम वर्ग विकास और नवाचार को संचालित करने में अग्रणी है। उनकी कड़ी मेहनत नए भारत की भावना को परिभाषित करती है। हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए व्यापक स्तर पर 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में निरंतर कार्य किया है। #9YearsOfEnabledMiddleClass"
वित्त मंत्रालय
पशुपालन, भंडारण, नीली अर्थव्यवस्था तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 16 सूत्री कार्य योजना पर जोर
पीएम-कुसुम योजना का विस्तार कर इसे 20 लाख किसानों तक पहुंचाया जाएगा
2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य
ब्लॉक स्तर पर भंडार गृह बनाने के लिए पूंजी की कमी की पीपीपी मॉडल के तहत भरपाई करने का प्रस्ताव
ग्रामीण स्तर पर अनाज भंडारण के क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूहों की धन्य लक्ष्मी की भूमिका को प्रोत्साहित करना
मत्स्य पालन क्षेत्र के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए 3477 सागर मित्रों की व्यवस्था
देश की जनता के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जीवन सुगमता की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए किसानों की आमदनी दोगुनी करने, बागवानी, अनाज भंडारण, पशुपालन और नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित 16 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की।
किसानों की आमदनी दोगुनी
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के दायरे में और 20 लाख किसानों को लाने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा 15 लाख अतिरिक्त किसानों को उनके बिजली के पंपों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद की जाएगी।
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने सभी तरह के उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल तथा जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्षा संचित क्षेत्रों में एकीकृत खेती प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुस्तरीय फसल उगाने, मधुमक्खी पालन, सौर पंपों के इस्तेमाल तथा सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से संबंधित ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल को भी मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल संकट की समस्या से जूझ रहे देश के 100 जिलों में इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किये जाएंगे।
भंडारण और लॉजिस्टिक सेवाएं
खाद्यान्नों की बर्बादी रोकने तथा उनके लिए सक्षम भंडारण अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर भंडार गृह बनाये जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन भी अपनी भूमि पर ऐसे भंडार गृह बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि धन्य लक्ष्मी के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों की भंडारण क्षेत्र में भूमिका को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दूध, मांस जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय रेल पीपीपी मॉडल के जरिये किसान रेल चलाएगी। एक्सप्रेस तथा मालगाडि़यों में प्रशीतन कोच लगाए जाएंगे। पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना शुरू की जाएगी।
पशुपालन
पशुपालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2020 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होने वाली बीमारी 'ब्रूसिलोसिस' तथा बकरियों को होने वाली बीमारी को पूरी खत्म करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 तक देश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन कर दी जाएगी।
कृषि ऋण
2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय। पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी
योजना के तहत लाने का प्रस्ताव।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को महत्वपूर्ण बढ़ावा: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 2,585 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए एलएंडटी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के तहत रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए मॉड्यूलर पुलों के 41 सेट के स्वदेशी निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन बहुउपयोगी एवं परिवर्तनकारी पुलों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। मॉड्यूलर पुलों को लार्सन एंड टुब्रो  द्वारा डीआरडीओ-नामित उत्पादन एजेंसी के रूप में तैयार किया जाएगा। मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए 08 फरवरी, 2023 को एलएंडटी के साथ 2,585 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
मॉड्यूलर ब्रिज के प्रत्येक सेट में 8x8 हैवी मोबिलिटी व्हीकल पर आधारित सात कैरियर व्हीकल और 10x10 हेवी मोबिलिटी व्हीकल पर लगने वाले दो लॉन्चर व्हीकल शामिल होंगे। प्रत्येक सेट यांत्रिक रूप से एकल मेहराब में पूरी तरह से 46-मीटर असॉल्ट ब्रिज को स्थाई आकार प्रदान करने में सक्षम होगा। पुल को त्वरित लॉन्चिंग और पुनर्प्राप्ति क्षमताओं के साथ नहरों एवं खाइयों जैसी विभिन्न प्रकार की बाधाओं पर काबू पाने के लिए स्थापित किया जा सकता है। यह अत्यधिक सचल है, बहुमुखी है और पहिएदार तथा किसी भी तरह की परिस्थितियों में इस्तेमाल करने में सक्षम है। मॉड्यूलर ब्रिज ट्रैक किए गए यंत्रीकृत वाहनों के साथ तालमेल रखने में सक्षम है।
मॉड्यूलर ब्रिज मैन्युअल रूप से लॉन्च किए गए मध्यम गर्डर ब्रिज  का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में भारतीय सेना में उपयोग किए जा रहे हैं। एमजीबी की तुलना में स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित मॉड्यूलर ब्रिज के कई फायदे होंगे जैसे कि इनके बढ़े हुए मेहराब, निर्माण के लिए कम समय और रिट्रीवल क्षमता के साथ मैकेनिकल लॉन्चिंग। इन पुलों की खरीद से पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना की ब्रिजिंग क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना विश्व स्तरीय सैन्य उपकरणों के डिजाइन एवं विकास में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगी और मित्र देशों को रक्षा निर्यात बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
खान मंत्रालय
महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व की खनिज आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयास
ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के प्राथमिक स्रोत राष्ट्र होने की संभावना
खान मंत्रालय ने राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण व सामरिक महत्व वाले खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड , हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड  की सहभागिता के साथ खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड  नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। केएबीआईएल को लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण एवं सामरिक महत्व की प्रकृति की विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान और अधिग्रहण करना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर भारत को अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ई-गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, एयरोस्पेस, विमानन आदि की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
मान्यता प्राप्त अध्ययन और चयन मानदंड के आधार पर चुनिंदा स्रोत देशों को विदेशों में खनिज संपत्ति अधिग्रहण की संभावनाओं की खोज के लिए चुना गया है। वर्तमान में खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड की भागीदारी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे स्रोत देशों के साथ चल रही है, जो उद्धृत महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के खनिजों से संपन्न हैं। संभावित खनिज क्षेत्रों के संबंध में उचित परिश्रम और निवेश के लिए निर्णय लेने में प्राथमिक रूप से राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों के साथ सूचना साझा करने हेतु प्राथमिक इंटरफेस उन देशों में भारत के संबंधित दूतावास और मिशन ही रहे हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 6 सितंबर को भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 5 से 7 सितंबर, 2021 तक गोवा की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति 6 सितंबर, 2021 को डाबोलिम में आईएनएस हंसा पर आयोजित होने वाले एक समारोह में भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर ने 37वां केन्द्रीय सतर्कता आयोग व्याख्यान दिया
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर ने आज नई दिल्ली में 37वां केन्द्रीय सतर्कता आयोग  व्याख्यान दिया। उन्होंने “पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी”  विषय पर अपने विचार रखे।
श्री कॉन्ट्रेक्टर ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नियमन में पीएफआरडीए की भूमिका, अटल पेंशन योजना, जनधन खातों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर दिल्ली/एनसीआर में तैनात पूर्णकालिक और अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्ष, प्रबंधन निदेशक, निदेशक मंडल के सदस्य और सतर्कता प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस व्याख्यान को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के जरिए इसका वेबकास्ट प्रसारित किया गया था। इसका वेबपेज www.cvc.nic.in. पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 144.54 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.36 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 16,764 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 91,361 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 47 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 66,65,290 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 144.54 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,54,27,550 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,87,564
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दूसरी खुराक
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97,08,297
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,85,606
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दूसरी खुराक
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1,68,89,042
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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49,88,95,079
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दूसरी खुराक
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33,05,31,530
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,43,82,386
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दूसरी खुराक
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15,00,28,450
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,13,19,090
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दूसरी खुराक
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9,48,89,670
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कुल
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1,44,54,16,714
पिछले 24 घंटों में 7,585 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,66,363 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.36 % है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 186 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 16,764 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 91,361 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.26 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,50,837 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 67.78 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.89 प्रतिशत है जो पिछले 47 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.34 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 88 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 123 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।