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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय द्वारा ओएफबी कर्मचारियों के संगठनों के साथ ओएफबी के निगमीकरण पर वार्ता
रक्षा मंत्रालय  के रक्षा उत्पादन विभाग  की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति  ने आज यहां आयुध निर्माणी बोर्ड  के निगमीकरण के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारियों के संघों/ संगठनो के साथ बातचीत के शुरुआत की पहल की है।
श्री वी एल कंठा राव, अतिरिक्त सचिव  की अध्यक्षता वाली समिति ने रक्षा मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर, इस प्रकार के तीन संघों- कंफेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन , इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन  और नेशनल डिफेंस ग्रुप-बी गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन  के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक की मेजबानी की, जिसमें सभी हितधारकों को उनकी भागीदारी के साथ पूर्वकथित निर्णय को लागू करने वाली सरकार की मंशा से अवगत कराया गया और संगठन के सदस्यों से तनख़्वाह, वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में कर्मचारियों के लाभ/हितों की रक्षा और अन्य सेवा मामलों के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए, जबकि ओएफबी को एक या शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। नए कॉर्पोरेट इकाई/ संस्थाओं के लिए भविष्य में सरकार के आदेशों और आवश्यक बजटीय समर्थन के संदर्भ में उनकी चिंताओं पर भी सुझाव मांगे गए।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक में चर्चा की गई। संघों द्वारा सभी ओएफबी कर्मचारी परिसंघों/ यूनियनों के साथ और ज्यादा बैठकें करने अनुरोध पर समिति द्वारा विचार किया गया और यह आश्वासन दिया गया कि परिसंघों/ यूनियनों के साथ मेल-जोल जारी रखा जाएगा।
सरकार ने 16 मई, 2020 को आत्मानिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में यह घोषणा की थी कि ओएफबी का निगमीकरण करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार किया जाएगा।
कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व सीडीआरए के अध्यक्ष, श्री बी के सिंह और महासचिव, श्री बी बी मोहंती द्वारा किया गया। आईओएफएसजीओए का प्रतिनिधित्व इसके महासचिव, श्री एस बी चौबे और सामान्य कोषाध्यक्ष, श्री एम ए सिद्दीकी ने किया, जबकि एनजीडीबीजीओए का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष, श्री एम बारिक और महासचिव, जयगोपाल सिंह ने किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लंबी कूद के खिलाड़ी श्रीशंकर मुरली को पेरिस डायमंड लीग में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लंबी कूद के खिलाड़ी श्रीशंकर मुरली को पेरिस डायमंड लीग में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्रीशंकर मुरली ने पेरिस डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया! उनकी असाधारण छलांग ने उन्हें प्रतिष्ठित कांस्य पदक दिलाया, जिससे भारत को डायमंड लीग में लंबी कूद में पहला पदक प्राप्त हुआ। उन्हें बधाई और उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कहा मैं अपने शिक्षकों और प्रतिपालकों को अपने जीवन कीउपलब्धियों और प्राप्तियों का श्रेय देता हूं
शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की
मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हर पल के आनंद को प्राप्त किया है: उपराष्ट्रपति
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के नागरिक कोविड-19 महामारी से बाहर निकलने में कामयाब होंगे
उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों और छात्रों के साथ वर्चुअल बातचीत की
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि वे अपने शिक्षकों और प्रतिपालकों को अपने जीवन की उपलब्धियों और प्राप्तियों का श्रेय देते हैं, जिन्होंने उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनका मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया।
वे शिक्षक दिवस के अवसर पर, नेल्लोर मेंस्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा संचालित अक्षरा विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों और नेल्लोर, विजयवाड़ा और हैदराबाद में विभिन्न संस्थानों के सहयोग से एसबीटी द्वारा संचालित कौशल पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक प्रख्यात शिक्षक, दार्शनिक, विद्वान, राजनेता और लेखक थे।
इस अवसर पर, श्री नायडू ने अपने शिक्षकों और प्रतिपालकों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और याद किया कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन 51 से ज्यादा शिक्षकों और आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जिन्होंने उनके व्यवसाय और जीवन को सही आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हर पल का आनंद प्राप्त किया है।
इस बात का अवलोकन करते हुए कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि वे शिक्षकों, माता-पिता और अपने दादा-दादी से ज्ञान प्राप्त करें, जिनको जीवन का समृद्ध व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। साथ ही उन्हें किताबों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी।
श्री नायडू ने ऑनलाइन कक्षाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए, अक्षरा विद्यालय, एसबीटी, मुप्पवरपु फाउंडेशन और अन्य संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि देश के लोग महामारी से बाहर निकल आएंगें। उन्होंने बल देकर कहा कि देश के युवाओं को रोजगार खोजने में सक्षम बनाने या स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस बात का अवलोकन करत हुए कि 'शेयर और केयर' भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है, श्री नायडू ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों और आसपास के गांवों के अन्य जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता, भोजन और अन्य वस्तुएं की मदद प्रदान करने के लिए एसबीटी, नेल्लोर की सराहना की।
एमजी/एएम/एके/डीए
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रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रमंडल खेल - 2022 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के प्रतिभागियों को सम्मानित किया
हाल ही में संपन्न बाइसवें राष्ट्रमंडल खेल- 2022 में भारतीय नौसेना के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पदक विजेता कुश्ती  में नवीन, एजी पीओ , एथलेटिक्स  में एल्धोस पॉल, पीओ कॉम , भारोत्तोलन में लवप्रीत सिंह, कॉम आई   और हॉकी में जुगराज सिंह, पीओ कॉम  हैं। यह वास्तव में एक सराहनीय उपलब्धि है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के 07 खिलाड़ियों में से 04 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक अर्जित किए हैं ।
टीम के भारत लौटने पर, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने दिनांक 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में खिलाड़ियों को बधाई दी एवं उनसे बातचीत की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मानते हुए कहा कि उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन ने न केवल राष्ट्र और नौसेना को गौरवान्वित किया है बल्कि उन्हेंने देश के लिए एक आदर्श भी बनाया है। उन्होंने उन्हें आगामी सभी आयोजनों के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उनके प्रयासों को मानते हुए नौसेना प्रमुख ने खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन और खेल किट के साथ सम्मानित किया।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन संकल्प - आईएनएस त्रिकंद द्वारा फारस की खाड़ी में मिशन आधारित तैनाती
आईएनएस त्रिकंद को वर्तमान में ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। यह ऑपरेशन व्यापार संबंधी सुरक्षित आवाजाही, सामुद्रिक समुदाय में विश्वास की बहाली तथा क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा में योगदान देने के लिए अग्रिम जहाजों को क्षेत्र में तैनात करने की भारतीय नौसेना की मुहिम का हिस्सा है।
जहाज ने 13 नवंबर 2021 को मनामा, बहरीन में तीन दिवसीय ऑपरेशनल टर्न राउंड  के लिए प्रवेश किया। बंदरगाह पर अपने प्रवास के दौरान, जहाज प्रशिक्षण और अन्य पारस्परिक रूप से लाभकारी विषयों सहित समुद्री सुरक्षा के सभी पहलुओं में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ व्यापक रूप से जुड़ा रहा।
आईएनएस त्रिकंद के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन हरीश बहुगुणा ने 21 नवंबर को बहरीन में संयुक्त समुद्री बल  मुख्यालय का दौरा किया और सीएमएफ के उप कमांडर, कमोडोर एडवर्ड अहलग्रेन से मुलाकात की। इस पोर्ट कॉल ने जहाज को 'शिप इन ए बॉक्स' नाम से यूएस कोस्ट गार्ड  विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर  सुविधा का दौरा करने का अवसर प्रदान किया। इसने जहाज की टीम को नवगठित टास्क फोर्स , एक आला डोमेन में एक प्रयोगात्मक इकाई के साथ बातचीत करने की इजाजत देने के अलावा, अन्य समुद्री बलों के एसओपी और प्रशिक्षण पद्धतियों की बेहतर समझ को भी योग्य किया।
कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस त्रिकंद ने बहरीन में भारत के महामहिम राजदूत श्री पीयूष श्रीवास्तव से भी मुलाकात की, जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में इस तरह की जहाज-यात्राओं के माध्यम से भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की।
आईएनएस त्रिकंद एक अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है और पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है जो मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तहत संचालित होता है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अपने परिवार के रूप में जम्मू-कश्मीर में सीमा पर तैनात वीर जवानों के साथ दिवाली मनाई
(अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान निर्धारित परंपरा को कायम रखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। यह तीसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में सैनिकों के साथ दिवाली का पावन त्यौहार मनाया।
प्रधानमंत्री ने राजौरी में ‘हॉल ऑफ फेम’ का दौरा किया और राजौरी तथा पुंछ क्षेत्रों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों तथा बहादुर नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ‘हॉल ऑफ फेम’ को ‘पराक्रम भूमि, प्रेरणा भूमि, पावन भूमि’ का नाम दिया।
बाद में, प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के वायुसैनिकों से मुलाकात करने के लिए पठानकोट एयरबेस का दौरा किया।
सैनिकों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार अपने परिवार के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए हर व्यक्ति दूरदराज की यात्रा पर जाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने भी अपने परिवार के सदस्यों के रूप में सशस्त्र बलों के वीर जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए यात्रा की है।
प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर, 1947 को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदानों का स्मरण किया, जिसे इन्फैंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि इन बलों ने केंद्र सरकार को ऐसे निर्णय कायम करने में भी सक्षम बना दिया है, जिसे पहले असंभव माना जाता था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने में बलों के साहस और वीरता की सराहना की। उन्होंने बलों की स्मरणीय सेवा के लिए देश की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा उनके योगदानों का स्मरण करने के लिए, सरकार ने देश की राजधानी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आने वाले दर्शकों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि देश के नागरिक सशस्त्र बलों के योगदान के लिए उनका आदर करते हैं।
प्रधानमंत्री ने भारतीय रक्षा बलों को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए समर्पित हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–3835
संघ लोक सेवा आयोग
जनवरी, 2021 में यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 2021 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बिहार में कुल 13,585 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारम्भ और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बिहार में पटना और हाजीपुर में कुल 13,585 करोड़ रुपये लागत की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी सेतु बिहार की जीवन रेखा है, जो उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। इस संरचना प्रतिस्थापन परियोजना से, महात्मा गांधी सेतु पार करने में लगने वाला 2 से 3 घंटे का समय घटकर 5 से 10 मिनट तक रह जाएगा। उन्होंने कहा कि छपरा-गोपालगंज को 4 बाईपास के साथ 2 लेन का किया जा रहा है, जिससे यातायात के लिए बाईपास के माद्यम से राजमार्ग से गुजरना संभव होगा। इससे शहर को यातायात जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उमागांव से जाने वाला रास्ता सीधे धार्मिक स्थलों उच्चैठ भगवती और महिषी तारापीठ को जोड़ेगा। औरंगाबाद-चोरदाहा सेक्शन के 6 लेन के मार्ग से उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के संपर्क में सुधार होगा। श्री गडकरी ने कहा कि मुंगेह- भागलपुर- मिर्जाचौकी सेक्शन के 4 लेन के मार्ग से इस क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की सहूलियत मिलेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि एनएच-80 पर बन रही 2 लेन की सड़क से बिहार, साहिबगंज और असम को अंतर्राज्यीय जलमार्ग टर्मिनल से जोड़ने से लॉजिस्टिक की लागत में कमी आएगी। श्री गडकरी ने कहा कि इसके अलावा, बेगूसराय एलीवेटेड फ्लाईओवर, जयनगर बाईपास आरओबी से यातायात सुविधाजनक होगा और लेवल क्रॉसिंग्स पर लगने वाले लंबे जामों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कायमनगर से आरा 4 लेन मार्ग के निर्माण के साथ, आरा के लिए यातायात आसान हो जाएगा।
मंत्रिमण्डल
भारत में दूरसंचार विनिर्माण वैश्विक पैमाने पर होगा
भारत ने वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र की धुरी बनने के लिए पीएलआई योजना शुरू की
दूरसंचार क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना से भारत में दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उपकरण निर्माण को बल मिलेगा
दूरसंचार विनिर्माण को पांच वर्ष में 12,195 करोड़ रुपए के व्यय से बल मिलेगा और इससे उत्पादन में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से संबद्ध लाभ  योजना को मंजूरी दी गई, जिसके लिए बजट में 12,195 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है।
पीएलआई योजना का लक्ष्य भारत में दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वित्तीय लाभ देने के प्रस्ताव से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। इस तरह ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह योजना दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करेगी, जो 'मेड इन इंडिया' हैं।
इस योजना के तहत उन कंपनियों/उद्यमों को सहायता मुहैया कराई जाएगी, जो विशेष रूप से दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का निर्माण करते हैं। पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि चार वर्ष की अवधि में संचयी वृद्धिशील निवेश की न्यूनतम सीमा और आधार वर्ष 2019-2020 के आधार पर निर्मित उत्पादों की कुल बिक्री, करों के शुद्ध रूप में क्या रही। कुल संचयी निवेश एकमुश्त किया जा सकता है, बशर्ते वह चार साल की अवधि के लिए निर्धारित संचय सीमा को पूरा करता हो।
वैश्विक तौर पर दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों का निर्यात 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का बाजार अवसर प्रदान करता है, भारत जिसका लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत सहायता से भारत वैश्विक कंपनियों से भारी निवेश आकर्षित कर सकता है और साथ ही साथ घरेलू श्रेष्ठ कंपनियों को इन उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर वैश्विक निर्यात बाजार में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर सकता है।
"आत्मनिर्भर भारत” के तहत विनिर्माण और निर्यात क्षमता में वृद्धि करने की रणनीतियों के अंग रूप में यह योजना उस महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों खासतौर से दूरसंचार विभाग में पीएलआई लागू करने के उद्देश्य से नवंबर 2020 में मंजूरी दी थी।
इसके तहत आधार वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए एमएसएमई के लिए 7 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक लाभों के साथ न्यूनतम 10 करोड़ रुपए के निवेश और अन्य के लिए 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक के लाभों के साथ 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। एमएसएमई और गैर एमएसएमई श्रेणियों में उच्च निवेश वाले आवेदकों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
इस योजना के साथ भारत दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। उम्मीद है कि पांच वर्ष में इसका वृद्धिशील उत्पाद 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग हो जाएगा। भारत विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार कर सकेगा।
उम्मीद है कि इस योजना से 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित होगा और यह बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा करेगा।
इस नीति के जरिए भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। भारत में बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए लाभ दिए जाने से घरेलू स्तर पर धीरे-धीरे मूल्य संवर्धन बढ़ेगा। एमएसएमई को अधिक लाभ देने के प्रावधान से घरेलू दूरसंचार विनिर्माताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
'रसायन और पेट्रोरसायन: हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलिकरण के माध्यम से सतत बदलाव' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आज नई दिल्ली में आयोजन
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से आज नई दिल्ली में 'रसायन और पेट्रोरसायन: हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव' पर बी20 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने दर्शकों को वर्चुअली रुप से संबोधित किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी  क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 1.2 लाख लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ऊर्जा संक्रमण और पर्यावरण और जलवायु स्थिरता सरकार के चार प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।
रसायन और उर्वरक और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डाला। इस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। विश्व बैंक ने यह भी स्वीकार किया है कि भारत अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वैश्विक प्रतिकूलताओं को नेविगेट करने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं और जल्द ही भारत के यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद है।
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरणीय अनुपालन को छोड़कर रासायनिक क्षेत्र लाइसेंसमुक्त और नियंत्रणमुक्त है। उन्होंने देश में उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निजी क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि "2070 तक नेट जीरो" के आह्वान को हासिल करने के लिए, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग इस क्षेत्र में उपलब्ध जबरदस्त क्षमता का दोहन करने के लिए लगन से काम कर रहा है और इस क्षेत्र में ग्रीन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए सुविधाजनक नीतियां बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है।
सम्मेलन के दौरान  रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में स्थिरता,  रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग में शुद्ध शून्य/स्थिरता प्राप्त करने के रास्ते,  अनुसंधान एवं विकास, रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग में प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन पर विचार-विमर्श किया गया और  सतत इकोसिस्टम के लिए समावेशी और अनुकूली कौशल पर चर्चा की गई।
भारत और विदेशों से 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने बी20 देशों में उद्योग/एसोसिएशन/फेडरेशन से सरकार के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में जर्मनी, मेक्सिको, रूस, हंगरी, अमेरिका, बेल्जियम, सिंगापुर, यूएई और दक्षिण कोरिया के उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
नीति आयोग
गुजरात के अनुकरणीय एटीएल छात्रों और शिक्षकों का अभिनंदन
गुजरात: अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और शिक्षा विभाग, राज्य सरकार गुजरात ने अपनी तरह के पहले कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, भारत सरकार की मौजूदगी में एटीएल अनुकरणीय युवा इनोवेटर को पहचान देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सबसे इनोवेटिव छात्रों का सम्मान किया।
अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूली बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लक्ष्य को लेकर शुरू की गई अपनी प्रमुख पहल 'अटल टिंकरिंग लैब्स ' के एक हिस्से के रूप में हाल ही में देश भर में 10,000 एटीएल स्थापित करने का ऐतिहासिक स्तर हासिल किया है। इनमें से 614 गुजरात राज्य में स्थापित हैं। संस्कृति में ही उद्यम की भावना रखने वाला गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी  के माध्यम से अकादमिक क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है।
कर्णावती विश्वविद्यालय, गांधीनगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्र-राज्य स्तरीय साझेदारी को चिह्नित करने वाली पहल के हिस्से के रूप में, गुजरात के शीर्ष 75 एटीएल छात्रों और शीर्ष शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
शीर्ष 75 में से प्रत्येक छात्र इनोवेटर को एसएसआईपी 2.0 के तहत गुजरात राज्य सरकार से 20,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि “भारत में तकनीकी बदलावों की नींव युवा इनोवेटर्स के द्वारा रखी जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब्स एक अनूठी पहल है जो स्कूल स्तर पर प्रौद्योगिकी में कौशल का प्रवेश द्वार है। एनईपी 2020 सबसे परिभाषित सुधार है जो भारत में छात्रों के भविष्य को आकार देगा। कौशल विकास एनईपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रौद्योगिकी में इतने सारे अवसरों के कारण युवा भारतीय के लिए यह एक अभूतपूर्व समय है।"
अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉ चिंतन वैष्णव ने अपने भाषण में कहा, "हम एक विचार की यात्रा को आसान बनाना चाहते हैं। गुजरात एटीएल छात्रों को पुरस्कृत करने वाला पहला राज्य है ताकि वे अपने इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें। मुझे खुशी है कि एसएसआईपी ने स्कूलों में पेटेंट कराने के लिए समर्थन देने का कदम उठाया है। एटीएल में, समाधानों से पहले समस्याओं से जूझना होता है जो वास्तविक जीवन में होने वाली समस्याओं के समान होती हैं। बच्चे अब इसका मूल्य समझकर उत्साहित हैं और नए की खोज कर रहे हैं।"
आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग गुजरात एम नागराजन ने इनोवेशन का समर्थन करने के महत्व को दोहराया, “हमें स्थानीय भाषा में इनोवेशन का समर्थन करने की आवश्यकता है। हमें गुजरात में सभी छात्रों और इनोवेटर्स के लिए एक इनोवेशन किट लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। इनोवेशन क्लब गुजरात में जमीनी स्तर के इनोवेशन में तेजी लाने का एक बड़ा जरिया है। हम गुजरात राज्य सरकार द्वारा विशेष पुरस्कारों की घोषणा कर रहे हैं।
सम्मान समारोह के बाद सभी के लिए गुजराती में एक इंटरैक्टिव डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 300 छात्र, प्राचार्य, शिक्षक और परिवर्तन के संरक्षक भी शामिल हुए।
रेल मंत्रालय
कोरोना चुनौतियों के बावजूद रेलवे ने माल ढुलाई में दो अंकीय वृद्धि को बरकरार रखा
सामान्य वर्ष 2019-20 की तुलना में माल ढुलाई के लिए लोडिंग में 10 प्रतिशत की वृद्धि
वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेल का कुल ढुलाई आंकड़ा 203.88 मिलियन टन  रहा जो वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि के ढुलाई आंकड़े  से 10 प्रतिशत अधिक है
मई 2021 के महीने में भारतीय रेल ने 92.29 एमटी की लोडिंग की थी जो मई 2019 की समान अवधि की लोडिंग  से 10 प्रतिशत ज्यादा और मई 2020 की लोडिंग  से 43 प्रतिशत अधिक है
मई 2021 में भारतीय रेल ने माल ढुलाई से 9278.95 करोड़ रुपए अर्जित किए
वैगन टर्न अराउंड अवधि में व्यापक सुधार, माल गाड़ियों की गति में वृद्धि, माल ढुलाई ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन, व्यवसाय विकास इकाइयों के सक्रिय कार्य से माल ढुलाई में दो अंकीय वृद्धि
भारतीय रेल ने कोविड के दौरान असाधारण कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते हुए माल ढुलाई में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है। भारतीय रेलवे के लिए मई 2021 के महीने में माल ढुलाई के आंकड़े आय और लोडिंग के मामले में उच्च गति बनाए हुए हैं।
भारतीय रेल ने सामान्य वर्ष 2019-20 की तुलना में माल लदान में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2021-22 में 203.88 मिलियन टन  का माल लोड किया जो कि वर्ष 2019-20 की समान अवधि के आंकड़े  से 10 प्रतिशत अधिक है।
मिशन मोड में भारतीय रेल की माल ढुलाई मई 2021 में 92.29 एमटी रहा जो मई 2019  से 10 प्रतिशत अधिक और मई 2020  से 43 प्रतिशत अधिक है। .
मई 2021 में जिन महत्वपूर्ण सामग्रियों को भेजा गया गया उनमें 97.06 मिलियन टन कोयला, 27.14 एमटी लौह अयस्क, 7.89 मिलियन टन खाद्यान्न, 5.34 मिलियन टन उवर्रक, 6.09 मिलियन टन खनिज तेल, 11.11 मिलियन टन सीमेंट  तथा 8.2 मिलियन टन धातु के तलछट शामिल हैं।
मई 2021 में भारतीय रेल ने माल ढुलाई से 9278.95 रुपए की आय अर्जित की।
इस महीने वैगन टर्न अराउंड अवधि में 27 प्रतिशत का सुधार देखा गया। मई 2021 में वैगन टर्न अराउंड समय 4.83 दिनों का रहा जबकि मई 2019 में यह 6.61 दिन था।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रेल में अनेक रियायतें/छूट दी जा रही हैं ताकि रेल द्वारा माल ढुलाई को आकर्षक बनाया जा सके।
साथ ही वर्तमान नेटवर्क में माल गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ाई गई है।
माल गाड़ियों की गति बढ़ाए जाने से सभी हितधारकों के लिए लागत में कमी आती है। पिछले 18 महीनों में माल ढ़ुलाई की गति दोगुनी हुई है।
कुछ मंडलों  ने माल गाड़ियों की गति 50 किमी प्रति घंटे से अधिक दर्ज की है। भौगोलिक स्थितियों के कारण कुछ सेक्शन माल गाड़ियों को अच्छी गति दे रहे हैं। मई 2021 में माल गाड़ियों की औसत गति 45.42 किमी प्रति घंटे रही है जो समान अवधि की 36.84 किमी प्रति घंटे की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।
भारतीय रेल ने कोविड-19 का उपयोग अवसर के रूप में किया है ताकि दक्षता और प्रदर्शन में चौतरफा सुधार हो सके।