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आयुष
आयुष राष्ट्रीय संस्थानों/केन्द्रीय परिषद परियोजनाओं का समयबद्ध बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित किया जाए: श्री सर्बानंद सोनोवाल
आयुष मंत्रालय देश भर में विभिन्न आयुष बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण और निर्माण में तेजी लाया है
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजापारा महेन्द्रभाई, आयुष मंत्रालय में सचिव श्री राजेश कोटेचा, आयुष संस्थानों/केन्द्रीय परिषदों के कुलपति, निदेशकों और महानिदेशकों की अध्यक्षता में आयुष राष्ट्रीय परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में परियोजना प्रबंधन सलाहकार के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया।
आयुष मंत्रालय का लक्ष्य देश भर में एक विश्व स्तरीय आयुष बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जो भारत की आयुष क्रांति को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। देश भर में वर्तमान राष्ट्रीय संस्थानों/केन्द्रीय परिषदों के नए भवन और वर्तमान के आधुनिकीकरण कार्य को शामिल करते हुए लगभग 1955.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 41 आयुष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राष्ट्रीय संस्थानों, केन्द्रीय परिषदों का समयबद्ध बुनियादी ढांचा विकास एक प्रमुख केन्द्र बिन्दु है, जो आयुष को मानवता की बेहतर सेवा करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने लोगों के लाभ के लिए सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने आगे कहा कि आयुष बुनियादी ढांचे का निर्माण ठीक उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की समग्र आधारभूत संरचना विकास योजना "गतिशक्ति" है। आयुष अधिकारियों और परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को इस मानवीय कार्य पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
आयुष मंत्रालय की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चार राष्ट्रीय संस्थानों में उपग्रह संस्थानों की स्थापना, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , नई दिल्ली के चरण- II परिसर की स्थापना, शिलांग में पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान  की स्थापना शामिल हैं। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में झज्जर में एम्स, एनसीआई में आयुष शाखा, एनआईएन, पुणे में निसर्ग ग्राम और अन्य शामिल हैं। प्रमुख परियोजना प्रबंधन सलाहकार, जो इन परियोजनाओं के लिए लगे हुए हैं, उनमें एनपीसीसी लिमिटेड, वैपकोस लिमिटेड, एनबीसीसी  लिमिटेड सीपीडब्ल्यूडी, मेकॉन और पीडब्ल्यूडी शामिल हैं।
पिछले हफ्ते आयुष मंत्री ने नवी मुंबई के खारघर में आयुष भवन परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर में केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद  के तहत क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान  और केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के तहत क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान  होंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मालदीव के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 28 सितंबर तक संचालित होगा
राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र  और मालदीव प्रशासनिक सेवा आयोग  के बीच प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर भारत-मालदीव समझौता ज्ञापन के तहत मालदीव के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए मसूरी और दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 16-28 सितंबर, 2019 को आयोजित किया जाएगा। मसूरी के एनसीजीजी परिसर में एक 32 सदस्यीय मालदीव का प्रतिनिधिमंडल मसूरी पहुंचा।
मालदीव के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र 16 सितंबर, 2019 को आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री के.वी. इपन, मालदीव प्रशासनिक सेवा आयोग की सदस्य सुश्री फातिमाथ अमीरा और डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास करेंगे। इसके बाद सार्वजनिक नीति और प्रशासन, नैतिकता और जवाबदेही और जन शिकायतों के निवारण, प्रेरणा, नवाचार, सतत विकास लक्ष्यों, पर्यटन को बढ़ावा देने, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पासपोर्ट सेवा केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग के साथ-साथ भारत - मालदीव संबंधों पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
डीएआरपीजी के सचिव श्री के.वी. इपन, एलबीएसएनएए के निदेशक श्री संजीव चोपड़ा, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास, आईसीसीआर के महानिदेशक श्री अखिलेश मिश्रा, एलबीएसएनएए के पूर्व निदेशक श्री पदमवीर सिंह, पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन सहित भारत सरकार के वरिष्ठ नीति निर्माता 2 सप्ताह प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। मालदीव के सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. एली शमीम 28 सितंबर, 2019 को समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
भारत के प्रधान मंत्री ने जून 2019 में मालदीव की अपनी यात्रा में भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति पर जोर दिया था और व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्र संस्थानों की मजबूती की अपनी आकांक्षाओं को साकार करने में मालदीव को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। यात्रा के दौरान भारत के सुशासन केंद्र और मालदीव के प्रशासनिक सेवा आयोग के बीच हस्ताक्षर किए गए एक समझौता ज्ञापन में अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में मालदीव के 1000 प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी। एमओयू के तहत, 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। एमओयू के तहत पहले 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम 2019 में  सितंबर 16-28, 2019 और नवंबर 2015, 2019 में मध्य प्रबंधन स्तर के 60 अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाएंगे तथा  शीर्ष प्रबंधन स्तर के 30 अधिकारियों के लिए दिसंबर 2-14, 2019 के दौरान आयोजित किये जाएंगे।
भारत मालदीव के प्रशासनिक कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए सबसे बड़ा विकास भागीदार है। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसके 70 प्रतिशत प्रतिनिधि महिला अधिकारी हैं। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मालदीव के प्रशासनिक कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट –वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही 
वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि  से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कार्यालय   नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट का वास्ता अप्रैल-जून 2019 की तिमाही  से है।
वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के दौरान केन्द्र सरकार ने 2,21,000 करोड़ रुपये मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जबकि वित्त वर्ष 2019 की प्रथम तिमाही के दौरान 1,44,000 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गई थीं। वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के दौरान नये निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता  15.86 वर्ष रही । समान तिमाही के लिए निर्गमों की भारित औसत यील्ड  7.21 प्रतिशत आंकी गई, जबकि वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में यह 7.47 प्रतिशत थी। अप्रैल-जून 2019 के दौरान केन्द्र सरकार ने नकद प्रबंधन बिलों के निर्गम के जरिये कुछ भी राशि नहीं जुटाई। एमएसएफ सहित तरलता समायोजन सुविधा  के तहत आरबीआई द्वारा सुलभ कराई गई शुद्ध औसत तरलता  तिमाही के दौरान 17,599.3 करोड़ रुपये दर्ज की गई।
सरकार की कुल देनदारियां  मार्च, 2019 के आखिर के 84,68,086 करोड़ रुपये से बढ़कर जून, 2019 के आखिर में 88,18,392 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गईं। सार्वजनिक ऋण जून, 2019 के आखिर में कुल बकाया देनदारियों का 89.4 प्रतिशत रहा। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 28.9 प्रतिशत की शेष परिपक्वता अवधि 5 साल से कम थी। मार्च, 2019 के आखिर में इनमें वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 40.3 प्रतिशत और जारी करने वाली कंपनियों की हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत थी।
10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक  पर यील्ड 29 जून, 2019 को 6.88 प्रतिशत आंकी गई। द्वितीयक बाजार में कुल कारोबार में केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा बनी रही। वित्त वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही के दौरान मूल्य की दृष्टि से कुल कारोबार में इनकी हिस्सेदारी 86.0 प्रतिशत आंकी गई।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट : वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही  देखने के लिए यहां क्लिक करें
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
निर्यात ऋण की समय पर उपलब्धता भारत की निर्यात वृद्धि की कुंजी: पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्यात ऋण से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में एफआईईओ, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद  जैसे निर्यात संगठनों के प्रतिनिधियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर निर्यात ऋण से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा की। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और श्री सोम प्रकाश, वाणिज्य सचिव, श्री अनूप वधावन, सचिव एमएसएमई, डॉक्टर अरुण कुमार पांडा, विदेश व्यापार के महानिदेशक, आलोक वर्धन चतुर्वेदी एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि निर्यात ऋण की समय पर और दक्षता से उपलब्धता किसी भी व्यापारिक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है और यह निर्यात की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संवाहकों में से एक है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें सब्सिडी से दूरी बनाते हुए निर्यातकों को सस्ते ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने चाहिए।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से निर्यात ऋण का अंश कम हुआ है और यह चिंता का विषय है, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए, जिसे ऋण देने वाली संस्थाओं की ओर से हो रही अतिरिक्त मांग का सामना करना पड़ रहा है।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हितधारकों के साथ आज की बैठक इस महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने और प्रतिभागी संगठनों और संस्थाओं की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर स्थिति से निपटने के लिए बुलाई गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि निर्यातकों का बोझ कम करने और भारतीय निर्यातों को विश्व की बेहतरीन पद्धतियों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्थायित्व पूर्ण नीति वाला एक प्रारूप तैयार करना होगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य, निरंतर और सुदृढ हो और उसके बाद विश्वास, निष्ठा और परिश्रम पर आधारित उसी प्रारूप के भीतर से समाधान तलाशने चाहिए। सरकारी संगठनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गए कार्यों में पारदर्शिता लानी होगी।
श्री गोयल ने बताया कि पारदर्शिता भारत के निर्यात के वास्तविक प्रतिस्पर्धी लाभों का दोहन किया जाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी हितधारकों के साथ आज की बैठक के परिणाम न केवल निर्यात क्षेत्र के लिए विजन प्रदान करेंगे, बल्कि सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वयन और कार्रवाई की कार्ययोजना भी प्रस्तुत करेंगे। श्री पीयूष गोयल ने आशा व्यक्त की कि इस बैठक के परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में निर्यात ऋण तीन गुना हो जाएगा और भारत शेष दुनिया के साथ बराबरी कर सकेगा, जहां ऋण सस्ता है और ब्याज दरें कम हैं।
बैठक में वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्तीय सेवाओं के विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बार्कलेज बैंक, सिटी इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, एक्जिम बैंक, ईसीजीसी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एफआईईओ, ईईपीसी, जीजेईपीसी, लघु उद्योग भारती, फिक्की और सीआईआई के अधिकारी शामिल होंगे।
वित्त मंत्रालय
दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत बजट प्रभाग सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ   अप्रैल-जून , 2010-11 से नियमित रूप से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट अक्तूबर-दिसम्बर, 2021  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में जारी की गई 2,83,975 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की तुलना में 2,88,000 करोड़ रुपये मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की हैं, जबकि पुनर्भुगतान 75,300 करोड़ रुपये का किया गया। वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत प्राप्ति बढ़कर 6.33 प्रतिशत हो गई। जो वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 6.26 प्रतिशत थी। दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 16.88 वर्ष रही, जबकि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में यह 16.51 वर्ष थी। केन्द्र सरकार ने कैश मैनेजमेंट बिलों के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई है। रिजर्व बैंक ने इस तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के लिए खुले बाजार संचालनों का आयोजन नहीं किया। सीमांत स्थायी सेवा और विशेष लिक्विडिटी सुविधा सहित लिक्विडिटी समायोजन सुविधा  के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया निवल दैनिक औसत लिक्विटिडी अवशोषण इस तिमाही के दौरान 7,43,033 करोड़ रुपये रहा।
अनंतिम आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2021 के अंत में सरकार की कुल देनदारियां , 1,28,41,996 करोड़ रुपये थी, जो सितंबर 2021 के अंत में 1,25,71,747 करोड़ रुपये रही थी। इससे वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 2.15 प्रतिशत बढ़ोतरी होने का पता चलता है। दिसंबर 2021 के अंत में सार्वजनिक ऋण कुल बकाया देनदारियों का 91.60 प्रतिशत था, जबकि सितंबर 2021 के अंत में यह 91.48 प्रतिशत रहा था। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 29.94 प्रतिशत की रेजिड्यूअल परिपक्वता 5 वर्ष से कम थी।
वित्त वर्ष 2022 की पहली और दूसरी तिमाही की तरह इस तिमाही के दौरान भी सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी आई है। हालाँकि, एमपीसी के नियमों द्वारा प्रतिफल को पॉलिसी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर ही बनाये रखने के निर्णय द्वारा समर्थन दिया गया था, ताकि वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान समायोजन संबंधी रुख जारी रखा जा सके।
इस तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में, व्यापारिक गतिविधियां 7-10 वर्ष की परिपक्वता पर केंद्रित रहीं, क्योंकि अधिकतर व्यापार 10 वर्ष की बेंचमार्क प्रतिभूति में किया गया। इस तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र के बैंक द्वितीयक बाजार में प्रमुख व्यापारिक खंड के रूप में उभरकर सामने आये। नेट आधार पर विदेशी बैंक और प्राथमिक डीलर नेट विक्रेता थे जबकि सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं और बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और 'अन्य' नेट खरीदार थे। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के स्वामित्व पैटर्न से यह संकेत मिलता है कि दिसंबर 2021 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 35.40 प्रतिशत थी, जबकि सितंबर 2021 के अंत में यह 37.82 प्रतिशत रही थी।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट देखने के लिए, यहां क्लिक करें।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 170.21 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 9,94,891 है
सक्रिय मामलों की दर 2.35 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.46 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,80,456 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,08,40,658 है
पिछले 24 घंटों में 67,597 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.02 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 8.30 प्रतिशत है
अब तक 74.29 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 13,46,534 जांच की गई
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अरुण जेटली प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों के संग्रह - "सबका साथ सबका विकास" का कल विमोचन करेंगे
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्री अरुण जेटली कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन- "सबका साथ सबका विकास" नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री  कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित पांच खंडों की पुस्तक का विमोचन किया जाएगा।
इनके प्रत्येक खंड को पांच उपखंडों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सुशासन; देश को सक्षम और कुशल बनाने; हमारे बहादुर जवानों, अन्नदाता किसानों और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की सराहना; विकास और आशा के समावेशी मार्ग पर लोगों को एकजुट करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पुनरुत्थानशील भारत के संदेश को साझा करने के बारे में प्रधानमंत्री के विचारों को कवर किया गया है।
इन पुस्तकों में देश के सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखने और सभी को समावेशी विकास के मार्ग पर ले जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है।
ये पुस्तकें प्रकाशन विभाग की बिक्री दुकानों और नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सूचना भवन की बुक गैलरी में उपलब्ध होंगी। इन्हें भारतकोश ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। ये अमेज़न और गूगल प्ले पर ई-बुक्स के रूप में भी उपलब्ध होंगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
109057.75 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 82.71 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 472.82लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  577.63लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में22.16% की वृद्धि दर्ज की गई। 577.63लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.10% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 109057.75करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 82.71लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
21.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1620.41करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,98,796मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,60,649किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 21.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 21जनवरी, 2021 तक 8699218 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25412.39करोड़ रुपये हैं जिससे 1787801किसान लाभान्वित हुए हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक विमानन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का संवाहक होगा: श्री हरदीप सिंह पुरी
देश के सबसे ऊंचे एटीसी का उद्घाटन
नागरिक विमानन तथा आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर-दिल्ली हवाई यातायात सेवा परिसर  का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुशल, सुचारू और निर्बाध हवाई यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं तथा प्रणालियों को उन्नत करने के संबंध में यह आदर्श अवसंरचना एक आवश्यक कदम है। उद्घाटन के समय नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव श्री प्रदीप सिंह खारोला, डीजीसीए श्री अरुण कुमार, भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवाल सहित मंत्रालय और एएआई के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
एएआई के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारतीय हवाई अड्डों पर बढ़ते यात्री और माल यातायात से भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज विकास का परिचय मिलता है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नागरिक विमानन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का संवाहक होगा।
कार्यक्रम में नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव श्री प्रदीप सिंह खारोला ने कहा कि मशीनों के पीछे काम करने वाले लोग हर संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि आकाश में हवाई जहाजों को सुरक्षित बनाने के लिए हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गुमनाम महानायक हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं।
डीएटीएस-परिसर के विशेष पक्ष इस प्रकार हैं –
- 102 मीटर का भारत में सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। यह विश्व के सबसे ऊंचे कंट्रोल टावरों में शामिल है।
- 33 टावरों का प्रावधान और कंट्रोल टावर के 26 और 25 लेवल पर ग्राउंड कंट्रोलर
- कंट्रोलर के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में उन्नत वीएचएफ कवरेज के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित संचार प्रणाली
- उन्नत राडार और एडीएस सक्षम ऑटोमेशन प्रणाली
- कागजी स्ट्रिप के स्थान पर एटीजी इकाइयों में इलेक्ट्रानिक उड़ान स्ट्रिप
- ऑनलाइन उड़ान प्लान फिलिंग सुविधा के साथ आईपी आधारित स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली
- 350 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रणाली में अत्याधुनिक उपकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 182.43 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.15 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,82,43,66,520
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शेष टीके
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17,15,23,591
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 182.43 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.15 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्रोडक्शन के लिए एसओपी जारी की
मीडिया प्रोडक्शन एक अत्यंत प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जिसने हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद  में व्यापक योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल विभिन्न हितधारक अपने-अपने परिचालनों एवं गतिविधियों को फिर से शुरू/संचालित करते समय महामारी के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए निश्चित तौर पर समस्त उपयुक्त उपाय करें।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मीडिया प्रोडक्शन के लिए निवारक उपायों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ मानक परिचालन प्रक्रियाएं  भी तैयार की हैं, जिन्हें आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है। मार्गदर्शक सिद्धांतों की मुख्य बातों में सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा वे गैर-आवश्यक गतिविधियां शामिल हैं जिनकी अनुमति कोविड-19 से संबंधित कंटेनमेंट  जोन में नहीं है। इन सिद्धांतों के तहत ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी। इसी तरह फेस कवर/मास्क पहनना होगा, बार-बार हाथ धोना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर, इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ ही विशेषकर मीडिया प्रोडक्शन के संबंध में श्वसन से जुड़ी तहजीब या नियम-कायदों को ध्यान में रखना होगा।
मंत्रालय ने इस सेक्टर में अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं या तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य एसओपी तैयार की हैं जिनमें सामाजिक या भौतिक दूरी बनाए रखना, शूट वाले स्थानों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश एवं निकासी मार्गों की व्यवस्था करना, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करना और क्वारंटाइन/आइसोलेशन सहित गृह मंत्रालय द्वारा जारी यात्रा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना शामिल हैं। विशेषकर फेस मास्क के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार, कैमरे के सामने मौजूद अभिनेताओं को छोड़कर अन्य सभी कलाकारों और शूटिंग करने वाली टीम के सदस्यों के लिए फेस मास्क अनिवार्य किया गया है।
मीडिया प्रोडक्शन फिर से शुरू करते समय सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों और एसओपी का उपयोग किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, ‘एसओपी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। इससे कोरोना वायरस के कारण तकरीबन 6 माह से बेहद प्रभावित उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी और लोग मंत्रालय के इस कदम का स्वागत करेंगे।’ श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति प्रदान करना भी है क्योंकि फिल्म और टेलीविजन सेक्टर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है।
मंत्री महोदय ने उम्मीद जताई कि सभी राज्य ‘एसओपी’ को स्वीकार करेंगे एवं इसे लागू करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर कुछ अन्य शर्तों को इसमें जोड़ देंगे। मानक परिचालन प्रक्रिया  को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से जारी किया गया है।
विस्तृत एसओपी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:
https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20on%20Media%20Production%2021%20Aug%202020%20%281%29.pdf