ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  नियम 2017 में संशोधन किया
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  , नियमों को 15 जनवरी, 2020 को अधिसूचित कर दिया है।
इस संशोधन में व्यवस्था की गई है कि ऋण शोधन कराने वाला बिना दावे के लाभांश और अवितरित मुनाफा यदि कोई है, तो विलियन के लिए किसी आवेदन को जमा करने से पूर्व उस राशि को ऋण शोधन की प्रक्रिया में कॉरपोरेट ऐच्छिक ऋण शोधन खाते में अर्जित आमदनी के साथ जमा कराएगा।
इसमें साझेदार के लिए यह भी व्यवस्था है कि वह कॉरपोरेट ऐच्छिक ऋण शोधन खाते से धनराशि निकाल सकता है।
संशोधित नियम आज से प्रभावी होगा।
यह www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in. पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं हैं।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। गोवा प्राकृतिक सुंदरता और गर्मजोशी से स्वागत करने वालों की भूमि है। राज्य कई क्षेत्रों में भारत के विकास पथ को समृद्ध कर रहा है। मैं आने वाले वर्षों में गोवा की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं।'
एसजी/एएम/केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 251वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 84 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 84 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 65 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,70,538
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दूसरी खुराक
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87,99,476
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,47,928
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दूसरी खुराक
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1,47,16,085
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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34,05,90,440
|
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दूसरी खुराक
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6,88,05,465
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
|
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15,44,27,846
|
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दूसरी खुराक
|
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7,21,67,362
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
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9,86,82,625
|
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दूसरी खुराक
|
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5,39,13,425
|
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पहली खुराक दी गई
|
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62,24,19,377
|
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दूसरी खुराक दी गई
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21,84,01,813
|
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कुल
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84,08,21,190
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 23 सितंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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321
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दूसरी खुराक
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12,510
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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577
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दूसरी खुराक
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42,710
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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26,81,429
|
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दूसरी खुराक
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18,32,923
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
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6,78,037
|
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दूसरी खुराक
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6,18,765
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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3,58,269
|
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दूसरी खुराक
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3,00,891
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पहली खुराक दी गई
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37,18,633
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दूसरी खुराक दी गई
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28,07,799
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कुल
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65,26,432
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
संस्कृति मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को महाराष्ट्र के फूपगांव में प्राप्त अवशेषों से लौह कालीन बस्ती होने के प्रमाण मिले
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  द्वारा महाराष्ट्र के फूपगांव में हाल ही में किए गए उत्खनन में विदर्भ क्षेत्र में लौह कालीन बस्ती होने के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल पर खुदाई दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 के बीच की गई।
एएसआई की टीम ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले के फूपगांव के चंदर बाज़ार से पूर्णा बेसिन के दरियापुर के बीच के क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण किया। यह स्थल तापी की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी के विशाल घुमावदार मार्ग में स्थित है, जो बारहमासी नदी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ऊपरी धारा में बांध का निर्माण हो जाने के कारण पूरी तरह सूख चुकी है। यह स्थल नदी के तल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित है और पुराने जमाने में पानी की तेज धार के कारण इसके एक तिहाई हिस्से में बार-बार भूमि कटाव होता था।
कुल 9 खाइयों में खुदाई की गई, जिनसे मकान और चूल्हा, पोस्ट-होल और कलाकृतियों जैसे अवशेष मिले। खुदाई के दौरान, 4 पूर्ण गोलाकार संरचनाएं मिली।
उत्खनन से एगेट-कारेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज और एगेट जैसे मोतियों की भी बड़ी मात्रा का पता चला। सभी खाइयों से लोहे, तांबे की वस्तुएं भी एकत्रित की गई हैं। बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों पर बड़ी मात्रा में भित्तिचित्रों के निशान मिले हैं।
एएसआई का मानना है कि फूपगांव में खुदाई ने पूर्णा नदी बेसिन के लौह युगीन लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। कालक्रमानुसार इस स्थान को 7 ईसा पूर्व और 4 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। हालांकि, विदर्भ के लौह युग के और पहलुओं को उजागर करने के लिए इस स्थल का कालक्रम के अनुसार विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/एसके-2576
(Visitor Counter : 531
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार का उपयोग आत्मविश्वास से करें और ऐसी ही सावधानी बैंक खाते, पासपोर्ट आदि को साझा करते समय बरतें: यूआईडीएआई
विभिन्न लाभ और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आधार का उपयोग अपनी पसंद के अनुसार करें और ऐसी ही सावधानी अपने बैंक खातों, पैन या पासपोर्ट सहित अन्य पहचान दस्तावेजों को साझा करते समय बरतें।
आधार निवासियों की डिजिटल आईडी है और यह पूरे देश के निवासियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पहचान सत्यापन के एक स्रोत के रूप में काम करता है। निवासी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाण-पत्रों को सत्यापित और मान्य करने के लिए अपनी आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं।
किसी विश्वसनीय संस्था के साथ आधार साझा करते समय, उसी स्तर की सावधानी बरती जा सकती है जैसी मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या या पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन, राशन कार्ड आदि जैसे किसी अन्य पहचान दस्तावेजों को साझा करते समय बरती जाती है।
जब भी कोई निवासी अपनी आधार संख्या साझा नहीं करना चाहता है, तो यूआईडीएआई उसे वर्चुअल आइडेंटिफायर  बनाने की सुविधा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या माईआधार पोर्टल के माध्यम से वीआईडी जेनरेट कर सकता है और आधार संख्या के स्थान पर प्रमाणीकरण के लिए इसका उपयोग कर सकता है। कैलेंडर दिवस की समाप्ति के बाद इस वीआईडी को बदला जा सकता है।
यूआईडीएआई आधार लॉकिंग के साथ-साथ बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। अगर कोई निवासी कुछ समय के लिए आधार का उपयोग नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी समयावधि के लिए आधार या बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे आसानी से तुरंत ही अनलॉक भी किया जा सकता है।
यूआईडीएआई आधार संख्या धारक को सुरक्षित, सहज और त्वरित प्रमाणीकरण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत इकोसिस्टम भी प्रदान करता है। आधार अधिनियम और इसके विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार निवासियों से आधार संख्या लेने वाली संस्थाएं इसका सुरक्षित और कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त तरीके से उपयोग और संग्रह करती हैं।
आधार की मांग करने वाली संस्थाओं को सहमति प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वह उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करें जिसके लिए आधार को लिया जा रहा है। यूआईडीएआई निवासियों से आग्रह करता है कि कृपया इसके लिए जोर दें।
निवासी यूआईडीएआई की वेबसाइट या एम-आधार ऐप पर पिछले छह महीनों के लिए आधार प्रमाणीकरण इतिहास की जांच कर सकता है। साथ ही, यूआईडीएआई ईमेल पर हर प्रमाणीकरण के बारे में सूचित करता है। इसलिए, ईमेल आईडी को आधार से जोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि निवासी को हर बार उसकी आधार संख्या प्रमाणित होने की सूचना मिलती रहेगी।
ओटीपी-आधारित आधार प्रमाणीकरण के साथ कई सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, और मोबाइल नंबर को आधार के साथ अपडेट रखना एक लाभकारी कदम है।
यूआईडीएआई ने निवासियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे आधार पत्र/पीवीसी कार्ड या उसकी प्रति को अपनी निगरानी में ही रखें। निवासियों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे आधार को खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर साझा न करें। आधार धारकों को किसी भी अनधिकृत संस्था को आधार ओटीपी का खुलासा नहीं करना चाहिए और किसी के भी साथ एम-आधार पिन को साझा करने से बचना चाहिए।
आधार के किसी भी अनधिकृत उपयोग या आधार से संबंधित किसी अन्य प्रश्न के संदेह के मामले में, आधार धारक टोल-फ्री हेल्पलाइन 1947 पर यूआईडीएआई से संपर्क कर सकते हैं, जो 24x7 उपलब्ध है या इस बारे में help@uidai.gov.in पर ईमेल करें।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 193.45 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 17,883 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,134 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,26,15,574 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,338 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.64 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.61 प्रतिशत
- अब तक कुल 85.04 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 3,63,883 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सऊदी अरब के ऊर्जा,उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री से दविपक्षीय सहयोग को ओर बढाने पर विचार विमर्श किया
(केंद्रीय पेट्रोलियम,प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के ऊर्जा,उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री श्री खालिद एल-फलीह से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग को ओर मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ,जिससे दोनो देशों के बीच सामरिक भागीदारी को सशक्त आधार मिलेगा। इस अवसर पर श्री अल-फलीह ने दविपक्षीय हाईड्रोकार्बन सहयोग में बढ़ते हुए सहयोग का लाभ उठाने पर जोर दिया।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बैठक में वैश्विक तेल और गैस बाजार के ताजा घटनाक्रम पर विचार विमर्श करते हुए भारत की ओर से एशियन प्रीमियम में हाल में हुई बढोत्तरी, हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव के कारण तेल और एलएनजी टैंकर के आवागमन में प्रभाव, ओपेक प्लस सदस्यो के उत्पादन में कटौती करने के निर्णय से तेल के मूल्यो में उतार-चढ़ाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावो पर भी ध्यान दिलाया। धर्मेन्द्र प्रधान ने उपभोक्ता और तेल उत्पादक देशों के व्यापक हित में जिम्मेदारी और तर्कसंगत रूप से तेल के दाम तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने भारत और सऊदी अरब के बीच दीर्धकालीन ऊर्जा भागीदारी पर ध्यान दिलाते हुए सऊदी अरब की सरकारी तेल कपंनी आर्मको को भारत के सामरिक पेट्रोलियम आरक्षित कार्यक्रम में भागीदारी करने का प्रस्ताव फिर से दिया।
दोनो मंत्रियो ने बैठक में भारत में वेस्ट कोस्ट रिफाईनरी सहित तेल और गैस क्षेत्र में सऊदी अरब के निवेश की प्रगति की समीक्षा भी की।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बाघों के लिए एक मास्टर प्लान विकसित कर रही है: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अधिक ऊंचाई वाली पारिस्थिति की प्रणालियों में बाघों के आवास की स्थिति के बारे में आज नई दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट जारी करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह एक रोमांचक अध्ययन है क्योंकि इससे पता चलता है कि अधिक ऊँचाई वाले स्थानों पर भी पारिस्थितिकी बाघों के विकास के लिए काफी अनुकूल है और हम इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बाघों के लिए मास्टर प्लान बनाएंगे।
संभावित व्यवहार्य आवास, गलियारों के जुड़ाव, मानवजन्य दबावों और भू-परिदृश्य स्तर के परिवर्तनों की पहचान करते हुए यह अध्ययन अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बाघों को संरक्षण देने का औचित्य प्रदान करता है। जीटीएफ के नेतृत्व में, भूटान, भारत और नेपाल की सरकारों तथासंरक्षण भागीदारों  के इस अध्ययन में आईयूसीएन और डीएफडब्ल्यू के एकीकृत टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम मदद की है। यह अध्ययन अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर टाइगर मास्टर प्लान के लिए कार्यनीति प्रदान करता है।
बाघों केआवास में अनेक बायोम जीवों और पारिस्थितिकी की विभिन्न स्थितियां शामिल होती हैं। हालांकिसीमा के अंदर अधिकांश अधिक ऊंचाई वाले आवासों में बाघ की उपस्थिति, शिकार और निवास स्थान की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया गया है। आवास स्थान की मैपिंग और भविष्य के रोडमैप के लिए एक स्थिति के विश्लेषण को शामिल करते हुए उक्त मूल्यांकन को लागू करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बाघों के आवास के लिए स्थायी भूमि उपयोग के माध्यम से संरक्षण दिए जाने की जरूरत है।
ये अधिक महत्वपूर्ण उच्च मूल्य वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाली कई हाइड्रोलॉजिकल और पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ये जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भी अनुकूल होती हैं। दक्षिण एशिया के कई अधिक ऊंचाई वाले स्थलों पर बाघ की स्थानिक उपस्थिति है। इनके संरक्षण के लिए प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके– 2802
(Visitor Counter : 302
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.10.2021 की सम संख्या वाली अधिसूचनाओं के जरिए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने और उन्हें उन उच्च न्यायालयों में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है, जहां उन्हें स्थानांतरित किया गया है: -
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क्रम संख्या
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न्यायाधीश का नाम

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उच्च न्यायालय से स्थानांतरित
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उच्च न्यायालय में स्थानांतरित
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1
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राजन गुप्ता
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पंजाब एवं हरियाणा
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पटना
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2
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टी.एस. शिवज्ञानम
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मद्रास
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कलकत्ता
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3
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सुरेश्वर ठाकुर
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हिमाचल प्रदेश
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पंजाब एवं हरियाणा
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4
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पी.बी. बजंत्री
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कर्नाटक
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पटना
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5
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संजीव प्रकाश शर्मा

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राजस्थान
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पटना
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6
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टी. अमरनाथ गौड़
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तेलंगाना
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त्रिपुरा
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7
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सुभाष चंद
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इलाहाबाद
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झारखंड
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग
विविध भारती की क्षेत्रीय सेवाओं की पूरे भारत में लोकप्रियता बढ़ रही है
विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा जहां वैश्विक और घरेलू सभी तरह की रैंकिग में शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं इसकी क्षेत्रीय सेवाएं भी अपने-अपने भाषायी क्षेत्रों में और उसके बाहर भी लोकप्रिय हो रही है। विविध भारती कन्नड़ सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं सुना जाता बल्कि इसके सुनने वाले मुम्बई, पुणे और दिल्ली एनसीआर में भी हैं।
भारत के शीर्ष शहरों की ताजा रैंकिंग में जहां ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स न्यूज ऑन एयर एप पर सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उनमें बैंगलुरू, पुणे, दिल्ली एनसीआर चार सप्ताह से अधिक समय से इन तीन स्लॉट्स में शीर्ष पर बने हुए हैं।
भारत की शीर्ष एआईआर स्ट्रीम्स की शीर्ष रैंकिंग में प्रमुख बदलाव दिख रहा है, एआईआर कोच्चि एफएम रैनबो और विविध भारती कन्नड़, विविध भारती मलयालम और एफएम रैनबो दिल्ली को शीर्ष स्थान से हटाकर शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। एफएम रैनबो मुंबई और रैनबो कन्नड़ कामनविलु की लोकप्रियता बढ़कर दूसरे और पांचवें स्थान पर पहुंच गई है जबकि एआईआर पुणे और एआईआर केरल की लोकप्रियता गिरकर चौथे और नौवें स्थान पर आ गई है।
ऑल इंडिया रेडियो की करीब 270 रेडियो सेवाएं प्रसार भारती के आधिकारिक एप न्यूज ऑन एयर एप पर लाइव स्ट्रीम होती हैं। न्यूज ऑन एयर एप पर इन ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम्स को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्क विश्वभर में बड़े पैमाने पर श्रोताओं द्वारा सुना जाता है। भारत के उन शीर्ष शहरों को देखिए जहां न्यूज ऑन एयर एप पर ऑल इंडिया रेडियो की लाइव स्ट्रीम्स सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। भारत में आप शीर्ष ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स को न्यूज ऑन एयर एप पर देख सकते हैं और इनका शहरवार विवरण भी देख सकते हैं। यह रैंकिंग एक अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के आंकड़ों पर आधारित है।
न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग सूची के लिए यहां क्लिक करें-
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा प्रायोजित फेलोशिप ने मिजोरम की आयुषी लाइंग्वा को नई ऊंचाइयां अर्जित करने में सहायता की
जनजातीय मामले मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ ने आकांक्षी विद्वानों के लिए छात्रवृत्तियों को सरल बनाने की सुविधा प्रदान की है: आयुषी लाइंग्वा
मिजोरम के आइजवाल की रहने वाली आयुषी लाइंग्वा का झुकाव हमेशा से स्वरोजगार तथा अनौपचारिक निर्धन जनजातीयों से संबंधित विद्यमान मुद्वों से जुड़ी कठिनाइयों और उनके संभावित समाधानों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की ओर रहा था। जनजातीय मामले मंत्रालय प्रायोजित अध्येतावृत्ति ने उन्हें अनुसंधान परियोजना: पूर्वोत्तर की जनजातीय शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडिंग : आइजवाल, मिजोरम का एक केस स्टडी‘ पर मानविकी तथा समाज विज्ञान विभाग में पीएचडी करने में मदद की।
आयुषी लाइंग्वा एक निर्धन परिवार से संबंध रखती थीं तथा अपने सेवानिवृत्त माता-पिता तथा घर पर निम्न आय के कारण पीएचडी करने की राह बहुत मुश्किल दिखाई दे रही थी। फिर भी, उन्होंने गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय से एमफिल  के लिए आवेदन किया और अपने शोध की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। अपने एमफिल के दौरान, उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये की फेलोशिप प्राप्त हुई। उसी दौरान उनकी पूर्व सुपरवाइजर प्रो. इंदिरा दत्ता और उनके सहयोगियों ने उन्हें उस फेलोशिप के बारे में जानकारी दी तथा प्रोत्साहित किया जो आदिवासी जनजातीय मामले मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने इसके लिए काफी शोध किया तथा तत्काल 2017 में इसके लिए आवेदन किया। उसी वर्ष, उन्हें फेलोशिप के लिए चुना गया तथा खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उनके लिए पीएचडी के लिए आवेदन करने के लिए कई शैक्षणिक अवसर खुले। इन अनुदानों ने उन्हें अत्यधिक फीस, होस्टल के व्ययों, आकस्मिकताओं तथा अन्य शुल्कों के भुगतान में मदद की। इसने 2020 से 2021 तक उन्हें उनका फील्ड डाटा रिसर्च करने में भी सहायता की।
वह इसकी भी सराहना करती है कि जनजातीय मामले मंत्रालय के प्रशासनिक एवं छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ ने आकांक्षी विद्वानों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा पाना आसान बना दिया है। शिकायत पोर्टल ने उनके सभी प्रश्नों को फास्ट ट्रैक कार्रवाइयों/समाधानों के साथ हल कर दिया और इस प्रकार सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं के द्वारा व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से जनजातीय मामले मंत्रालय के अधिकारियों की सहायता से उनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल हो गई। लॉकडाउन की सख्त अवधि के दौरान जनजातीय मामले मंत्रालय फेलोशिप ने उन्हें समय पर अनुदान सुनिश्चित करना जारी रखा। उनकी फेलोशिप ने उन्हें अपने शैक्षणिक परिदृश्य में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की है तथा उन्हें आत्म विश्वास और स्वतंत्रता की भावना के साथ सशक्त बनाया है। अब उन्हें अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।
निकट भविष्य में, वह खुद को बेहतर समाधानों तथा जनजातीय समुदायों के उत्थान, विशेष रूप से अनौपचारिक रोजगार तथा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए तैयार कर रही है। वह आगे आने तथा अन्य जनजातीय विद्वानों को उनकी शैक्षणिक या अनुसंधान क्षमताओं को संरक्षण देने तथा उन्हें उन छोटी चुनौतियों से निपटने में सहायता देने की इच्छुक है जिसका सामना प्रत्येक विद्वान को उनकी पीएचडी और उससे आगे की यात्रा के लिए करना पड़ता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जोसेफ आर. बाइडन से टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के प्रगाढ़ होने पर संतोष व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है
दोनों शीर्ष राजनेताओं ने पारस्परिक लाभप्रद सहयोग के शानदार उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया और बोइंग के बीच अभूतपूर्व समझौते का स्वागत किया, जिससे दोनों देशों में नये रोजगार अवसरों के सृजन में सहायता मिलेगी
भारत में बढ़ते नागरिक विमानन सेक्टर से उत्पन्न अवसरों का उपयोग करने के लिये प्रधानमंत्री ने बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित किया
दोनों राजनेताओं ने वॉशिंगटन डी.सी. में हाल में आयोजित महत्त्वपूर्ण और उदीयमान प्रौद्योगिकियां  की पहली बैठक का स्वागत किया तथा अंतरिक्ष, सेमी-कंडक्टर, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में द्विपीक्षीय सहयोग मजबूत करने की तीव्र आकांक्षा व्यक्त की
दोनों राजनेता दोनों देशों के बीच जीवंत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद जन सम्बंधों को बढ़ाने पर सहमत हुये
दोनों राजनेता भारत की जी-20 की वर्तमान अध्यक्षता की सफलता सुनिश्चित करने के लिये संपर्क में बराबर बने रहने पर राजी हुये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जोसेफ आर. बाइडन के साथ टेलीफोन पर बात की। यह बातचीत अत्यंत सौहाद्रपूर्ण और रचनात्मक रही।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडन ने भारत-अमेरिका समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के प्रगाढ़ होने पर संतोष व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है। उन्होंने पारस्परिक लाभप्रद सहयोग के शानदार उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया और बोइंग के बीच अभूतपूर्व समझौते का स्वागत किया, जिससे दोनों देशों में नये रोजगार अवसरों के सृजन में सहायता मिलेगी। भारत में बढ़ते नागरिक विमानन सेक्टर से उत्पन्न अवसरों का उपयोग करने के लिये प्रधानमंत्री ने बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित किया।
दोनों राजनेताओं ने वॉशिंगटन डी.सी. में हाल में आयोजित महत्त्वपूर्ण और उदीयमान प्रौद्योगिकियां  की पहली बैठक का स्वागत किया तथा अंतरिक्ष, सेमी-कंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा सह-उत्पादन और सह-विकास तथा ज्ञान और नवाचार इको-प्रणालियों द्विपीक्षीय सहयोग मजबूत करने की तीव्र आकांक्षा व्यक्त की। दोनों राजनेता दोनों देशों के बीच जीवंत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद जन सम्बंधों को बढ़ाने पर सहमत हुये।
दोनों राजनेता भारत की जी-20 की वर्तमान अध्यक्षता की सफलता सुनिश्चित करने के लिये संपर्क में बराबर बने रहने पर राजी हुये।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
आर एंड डी सुविधाओं को साझा करने वाला राष्ट्रीय वेब पोर्टलआई-एसटीईएमचरण-2 में पहुंचा, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारावेब पोर्टल को पांच साल का विस्तार स्वीकृत
जो किआर एंड डी सुविधाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। उसे जनवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। आई-एसटीईएम  सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है। जो कि प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद  मिशन के तहत काम करता है। आई-एसटीईएमपरियोजना को 2026 तक पांच साल के लिए विस्तार दिया गया है और उसनेअतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपने दूसरे चरण में प्रवेश किया है।
आई-एसटीईएम का उद्देश्य देश में अनुसंधान और विकास का इकोसिस्टम विकसित करना है।इसके तहत शोधकर्ताओं को संसाधनोंसे जोड़ना है। जिसके जरिए प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक उपकरणों का स्वदेशी स्तर पर विकास को बढ़ावा मिल सके और इसके लिए अनुसंधानकर्ताओं को जरूरी आपूर्ति और सहयोग देना है। इसके तहत आई-एसटीईएम वेब पोर्टल के जरिए उन्हें देश मेंसार्वजनिक रुप से वित्त पोषित अनुसंधान और विकास की सुविधाएं मिल सकेगी।
पहले चरण में, पोर्टल से देश भर के 1050 संस्थानों के 20,000 से अधिक उपकरणों को जोड़ा गया है। शोधकर्ता आई-एसटीईएम पोर्टल के जरिए उपकरणों के लिए स्लॉट का इस्तेमाल कर सकेंगे, साथ ही वह पेटेंट, प्रकाशन और तकनीकी की भी विस्तृत जानकारी साझा कर सकेंगे।दूसरे चरण के तहत,पोर्टल एक डिजिटल कैटलॉग के माध्यम से सूचीबद्ध स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों की मेजबानी करेगा।
यह वेब पोर्टल पीएसए के कार्यालय द्वारा समर्थित विभिन्न सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स  के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा ताकि एक साझा एसटीआई इकोसिस्टम पर सहयोग और साझेदारी के जरिए आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। यह छात्रों और वैज्ञानिकों को अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जरूरीऔर चयनित आर एंड डी सॉफ्टवेयर की मेजबानी और उसके इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करेगा। अपने नए चरण में आई-एसटीईएम पोर्टल को एक डायनमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया जाएगा। जो विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के उभरते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान और इन्नोवेशन को बढ़ावा देगा।
एमजी/एएम/पीएस/डीसी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने बिहार और झारखंड में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की संशोधित लागत को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को संशोधित 2,430.76 करोड़ रुपये  की लागत से पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, जबकि अगस्त, 2017 में शेष कार्य के लिए पहले स्वीकृत लागत 1,622.27 करोड़ रुपये  की थी।
शेष कार्य पूरा होने पर, यह परियोजना झारखंड और बिहार के चार सूखाग्रस्त जिलों में 42,301 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी।
उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना एक अंतर-राज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसका कमान क्षेत्र दो राज्यों बिहार और झारखंड में है। इस परियोजना में कुटकू गांव  के पास उत्तरी कोयल नदी पर एक बांध, बांध के नीचे 96 किमी एक बैराज , दाहिनी मुख्य नहर  और बैराज से बाईं मुख्य नहर  शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा उसके अपने संसाधनों से वर्ष 1972 में बांध के निर्माण के साथ-साथ अन्य सहायक गतिविधियां शुरू की गईं। काम 1993 तक जारी रहा और उस वर्ष बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा रोक दिया गया। बांध में जमा पानी से बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व को खतरा होने की आशंका के कारण बांध का काम रुका हुआ था। काम रुकने के बाद यह परियोजना 71,720 हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई प्रदान कर रही थी। नवंबर 2000 में बिहार के विभाजन के बाद, बांध और बैराज का मुख्य कार्य झारखंड में हैं। इसके अलावा मोहम्मदगंज बैराज से पूरी 11.89 किमी बाईं मुख्य नहर  झारखंड में है। हालांकि, दाहिनी मुख्य नहर  के 110.44 किमी में से पहला 31.40 किमी झारखंड में है और शेष 79.04 किमी बिहार में है। वर्ष 2016 में, भारत सरकार ने परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने के लिए परियोजना को संचालित करने के लिए उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र को बचाने के लिए जलाशय के स्तर को कम करने का निर्णय लिया गया। परियोजना के शेष कार्यों को 1622.27 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर पूरा करने के प्रस्ताव को अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
इसके बाद, दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर, कुछ अन्य घटकों को परियोजना में शामिल करना आवश्यक पाया गया। परिकल्पित सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए तकनीकी दृष्टि से आरएमसी और एलएमसी की पूर्ण लाइनिंग को भी आवश्यक माना गया। इस प्रकार, गया वितरण प्रणाली के कार्य, आरएमसी और एलएमसी की लाइनिंग, रास्ते में संरचनाओं की रीमॉडलिंग, कुछ नई संरचनाओं का निर्माण और परियोजना से प्रभावित परिवारों  के राहत एवं पुनर्वासन  के लिए एकबारगी विशेष पैकेज को अद्यतन लागत अनुमान में प्रदान किया जाना था। तदनुसार, परियोजना का संशोधित लागत अनुमान तैयार किया गया था। शेष कार्यों की लागत 2430.76 करोड़ रुपये में से केंद्र 1836.41 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा।