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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख लाल मंडाविया ने युवा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षु लाइसेंस कार्यक्रम की शुरूआत की
सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया ने आज नई दिल्ली में युवा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षु लाइसेंस कार्यक्रम की शुरूआत की। यह कार्यक्रम पीपीपी पहल है जिसे डियाजियो इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन  के सहयोग से चलाया जाएगा। यह युवाओं, पहली बार गाड़ी चलाने वाले जिन्होंने प्रशिक्षु लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है, उनके लिए एक औपचारिक और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का एक प्रयास है।
देश में अपनी तरह के ऐसे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए श्री मंडाविया ने कहा कि सरकार के लिए सड़क सुरक्षा का बेहद महत्व है क्योंकि हाल के समय में सड़क दुर्घटनाओं खासतौर से युवाओं के मारे जाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि आई है। तेज गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, आवश्यक सुरक्षा उपायों के अभाव में जैसे हेलमेट नहीं पहनना आदि कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों और सुरक्षित सड़कों को वास्तविकता में बदलने की अपनी परिकल्पना के प्रति कृतसंकल्प है। इस कार्यक्रम से सरकार को 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री लीना नंदन ने कहा कि सड़क का इस्तेमाल कर रहा प्रत्येक व्यक्ति सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसेडर है। उन्होंने बताया कि विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का 12.5 प्रतिशत  भारत में होती है। चौंका देने वाली बात यह है कि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार 72 प्रतिशत लोग 15-44 आयु वर्ग के है जो तेज गति, असावधानी और शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना के शिकार हुए, जिसके कारण 1.5 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं हुई और 4.6 प्रतिशत मौतें हुई। उन्होंने सड़क सुरक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने का स्वागत किया।
मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अभय दाम्बले ने कहा कि युवा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षु लाइसेंस कार्यक्रम सड़क सुरक्षा जागरूकता में सुधार लाकर इस गंभीर मुद्दे के समाधान की दिशा में एक प्रमुख कदम है।
इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन  के अध्यक्ष डॉ. रोहित बालूजा ने कहा कि युवा पीढ़ी सड़क सुरक्षा के प्रति अतिसंवेदनशील है। हर प्रयास उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले वर्ष में इस कार्यक्रम में देश भर में कुल 400 कार्यक्रमों के साथ 20 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
आईआरटीई ‘सुरक्षा के लिए सड़क’ पहल को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है ताकि यातायात पुलिस अधिकारियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने और व्यावसायिक चालकों जैसे ट्रक और बस चलाने वालों तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे के प्रति शिक्षित किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क सुरक्षा क्षमता निर्माण में 4624 यातायात अधिकारियों, 6000 व्यावसायिक वाहन चालकों और 17 राज्यों के 64 से अधिक शहरों में विश्वविद्यालय के 5000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
डियाजियो इंडिया की मुख्य रणनीतिकार और कॉरपोरेट मामलों की अधिकारी सुश्री अवंति शंकर नारायणन ने भी अपनी बात रखी।
गृह मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का भारतीय वीजा या उनके ठहरने की अवधि 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानी जाएगी
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण मार्च, 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक अपने गंतव्य स्थानों के लिए कोई उड़ान न होने से भारत में फंस गए है। केन्द्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों के नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के मुफ्त आधार पर बढ़ाकर उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की थी। केन्द्र सरकार ने 31 अगस्त 2021 तक मान्य इस सुविधा को अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। ऐसे विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर, 2021 तक अपने वीजा को बढ़ाने के लिए संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ को कोई आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, देश छोड़ने से पहले उन्हें ई-एफआरआरओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह अनुमति संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के मुफ्त आधार पर प्रदान की जाएगी।
यदि 30 सितंबर, 2021 के बाद वीज़ा को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित विदेशी नागरिक भुगतान के आधार पर ऑनलाइन ई-एफआरआरओ प्लेटफॉर्म पर वीज़ा को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन पर संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा मौजूदा दिशा - निर्देशों के अनुरूप पात्रता के तहत विचार किया जाएगा।
हालांकि, किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में पहले से मौजूद अफगानी नागरिकों के वीजा को बढ़ाने की अनुमति अफगानी नागरिकों के संबंध में अलग से जारी की गई दिशा-निर्देशों के तहत दी जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 37.21 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 42,766 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,55,033 हैं।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.48 प्रतिशत हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 2,99,33,538 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 45,254 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर में बढ़ोत्तरी, वह 97.20 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.34 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.19 प्रतिशत है, जो लगातार 19 वें दिन तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 42.90 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने म्यांमार के राष्ट्रपति की मेजबानी की
म्यांमार 'नेबरहुड फर्स्ट' तथा 'एक्ट ईस्ट पोलिसी' के संगम पर है
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम यू विन माइंट की अगवान की। राष्ट्रपति के उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया।
भारत की पहली यात्रा पर आए राष्ट्रपति माइंट का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत म्यांमार के साथ साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। म्यांमार 'नेबरहुड फर्स्ट' तथा 'एक्ट ईस्ट पोलिसी' के संगम पर है। भारत-म्यांमार की साझेदारी सम्पर्क और सहयोगी पड़ोसी बनाने के भारत के विजन के हृदय में है।
राष्ट्रपति ने कहा कि शांतिपूर्ण, एकीकृत, संघीय, लोकतांत्रिक तथा समृद्ध म्यांमार भारत के राष्ट्रीय हित में है। भारत, ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा विरासत प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में म्यांमार के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहता है। भारत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र तथा नई सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना सहित अधिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत म्यांमार के इस आश्वासन की सराहना करता है कि म्यांमार भारत के हितों के विरोधी समूहों को अपने भू-भाग से संचालन की अनुमति नहीं देगा। भारत सीमाओं की रक्षा में म्यांमार की सेना के साथ बढ़ते तालमेल और सहयोग की सराहना करता है।
बाद में, भोज के अवसर पर राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा कि निरंतर शांति बनाये रखने के लिए समृद्धि के माध्यम से शांति का लाभांश सुनिश्चित करना होगा। सड़कें और राजमार्ग बनने, बंदरगाहों के उन्नत बनने और द्विपक्षीय विमान सेवाओं के बढ़ने से कनेक्टिविटी बढ़ी है। हमें ऐसी कनेक्टिविटी को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसमें ऊर्जा को शामिल किया जा सके।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें –
एस.शुक्ला/एएम/एजी/जीआरएस - 6053
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संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2018 – अंतिम परिणाम की घोषणा
निम्नलिखित सूची, योग्यताक्रम मे उन 520 उम्मीदवारों की है, जिन्होंने 2 जुलाई, 2019 से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु स्कंधों के 142वें पाठ्यक्रम एवं नौसेना अकादमी के 104वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 9 सितम्बर, 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा बाद में रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त की है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के आरंभ होने की तारीख के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रक्षा मंत्रालय की वेबसाइटों अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in, www.nausena-bharti.nic.in और www.careerairforce.nic.in का अवलोकन करें।
इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षा के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
जिन उम्मीदवारों ने अपने द्वारा दावा की गई जन्मतिथि और शैक्षिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र सीधे अपर भर्ती महानिदेशालय, एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , पश्चिमी ब्लॉक सं. III, विंग- I, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 में पहले जमा नहीं किए हैं, उनकी उम्मीदवारी ऐसा किए जाने तक अनंतिम रहेगी और उपर्युक्त प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजने हैं।
उम्मीदवारोंको सलाह दी जाती है कि अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त पते पर सेना मुख्यालय को तुरंत सूचित करें।
परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http:// www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से 15 दिन के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग परिसर के गेट ‘सी’ के पास स्थित सुविधा केंद्र पर किसी भी दिवस में प्रात: 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/ 011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शांति प्रिय भारत का अर्थ कमजोर होना नही; विघटनकारी आतंकी मनसूबों पर प्रहार करने में सक्षमः उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू
उपराष्ट्रपति ने विश्व समुदाय से भारत द्वारा प्रस्तावित आतंकवाद विरोधी समझौता को पूरा करने और अपनाने का अनुरोध किया
उपराष्ट्रपति ने भारतीय वायु सेना की कार्रवाई की प्रशंसा की; कहा- पूरा देश खुश है
उपराष्ट्रपति ने इंडिया फाउंडेशन के कौटिल्य फेलो कार्यक्रम को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू कहा है कि भारत अपनी शक्ति के साथ शांति और समृद्धि चाहता है और प्रायोजित विघटनकारी मंसूबों का उचित जवाब दिया जाएगा, जैसा कि कल की वायु सेना की सफल कार्रवाई में दिखा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना की कार्रवाई स्वभाविक रूप से प्रतिरोधी थी और देश में शांति और समृद्धि की रक्षा में थी।
श्री वेंकैया नायडू इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित कौटिल्य फेलोशीप कार्यक्रम में शामिल 32 देशों के लगभग 80 राजनयिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद तथा पॉलिसी थींक टैंक के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्री राम माधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का दर्शन ने नजदीक और दूर के देशों के साथ विदेशी संबंधों को आकार दिया है।
श्री नायडू ने आतंकी शिविरों पर वायु सेना की कार्रवाई के बारे में कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है लेकिन अहिंसक और शांति प्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर तथा अपनी सुरक्षा और एकता पर आनेवाले खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रगति की राह में बाधा डालने वाली विघटनकारी प्रकृतियों और शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी शक्तियों को परास्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और हमें अनेक देशों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और बढ़ती बेदिमागी हिंसा के प्रति मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते।
पूरे विश्व की शांति और विकास के लिए दुनिया भर में फैले आतंकवाद की चुनौती की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने विश्व समुदाय से जागने और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में शामिल होने तथा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र में 1996 से लंबित है। उन्होंने ने कहा कि वैश्विक संघर्ष और युद्ध से मानव प्रगति बाधित हुई है। श्री नायडू ने आतंकवाद के वित्त पोषण के साधनों को बंद करने के उपाय करने को कहा।
आतंकवाद की सहायता, समर्थन और धन पोषण करने और आतंकवाद को देश की नीति के रूप में अपनाने के लिए पड़ोसी देश के बारे में उन्होंने कहा कि यह देश को खोखला करने वाला है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत हर जगह शांति चाहता है और शांति प्रगति के लिए पूर्व शर्त है।
उन्होंने कौटिल्य के बारे में, जिनके नाम पर फेलोशीप कार्यक्रम रखा गया है, कहा कि कौटिल्य दूरदर्शी थे, जिन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन संचालन की व्यापक पुस्तक दी और यह पुस्तक शक्तिशाली कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक आधार है।
श्री नायडू ने अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया और सरकार द्वारा जनधन और मुद्रा जैसी लॉच की गई योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों और सौर गठबंधन पर भारत की पहल की भी चर्चा की।
गृह मंत्रालय
भारत वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह  की सहअध्यक्षता करेगा
भारत को वित्त वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह  का सर्वसम्मति से सहअध्यक्ष चुना गया है। ये फैसला जीएफडीआरआर के सलाहकार समूह की आज स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई बैठक में लिया गया। अफ्रीकी कैरिबियाई और प्रशांत समूह के देशों, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक ने सलाहकार समूह बैठक की सहअध्यक्षता की। जीएफडीआरआर, यूएनडीआरआर और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर 13 से 14 मई, 2019 तक विश्व पुर्नसंरचना सम्मेलन के चौथे संस्करण का भी आयोजन करेगा।
जीएफडीआरआर एक वैश्विक साझेदारी वाला संगठन है जो विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद करता है। जीएफडीआरआर विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद देता है। यह वर्तमान में 400 से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रहा है और उन्हें ज्ञान, वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
भारत 2015 में जीएफडीआरआर के सलाहकार समूह का सदस्य बना और अक्टूबर 2018 में आयोजित समूह की अंतिम बैठक की सह-अध्यक्षता करने की इच्छा व्यक्त की थी। देश में आपदा जोखिम में कमी लाने में निरंतर प्रगति तथा इसके लिए अनुकूल अवसंरचना विकसित करने के लिए साझेदारी की पहल को ध्यान में रखते हुए सहअध्यक्षता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया।
यह देश को आने वाले समय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय योगदान के साथ जीएफडीआरआर के सदस्य देशों और उसके संगठनों के साथ काम करने का अवसर देगा। यह पहली बार है जब देश को जीएफडीआरआर की सलाहकार समूह बैठक की सह-अध्यक्षता का अवसर दिया गया है। भारत जीएफडीआरआर के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके कार्यकलापों के साथ तालमेल विकसित करना चाहता है। आपदा से निपटने में सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास जीएफडीआरआर के भागीदार देशों और हितधारकों के साथ भारत के जुड़ाव का मुख्य विषय होगा।
जीएफडीआरआर के सलाहकार समूह की बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  के सदस्य श्री कमल किशोर और आपदा प्रबंधन  में संयुक्त सचिव श्री संजीव कुमार जिंदल भी उपस्थित थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति के 9वें समूह की बैठक की अध्यक्षता की, पर्यावरण और इकोलॉजी के संरक्षण को महत्व देते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े वर्तमान अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान के लिए आज इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति के 9वें समूह की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण और इकोलॉजी के संरक्षण के महत्व को देखते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
बैठक में नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, एमओईएफ एंड सीसी, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, आरटीएंडएच राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह  और रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने भाग लिया।
इस बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री , रक्षा मंत्रालय , पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , रेल मंत्रालय , इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , विद्युत मंत्रालय  नागर विमानन मंत्रालय , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  के वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल व हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।
एजेंडे में एनओसी, काम करने के लिए स्वीकृति/मंजूरियों की सुविधा देने, भूमि आवंटन/ हस्तांतरण सुनिश्चित करने और धनराशि जारी करने से संबंधित मुद्दों के समाधान के द्वारा निर्माणाधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से विचार के लिए कई मुद्दे शामिल किए गए थे। इनमें एमओईएफएंडसीसी में लंबित वन और पर्यावरण मंजूरियां, लंबित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट  संबंधी स्वीकृतियां, रेल मंत्रालय के साथ लॉजिस्टिक पार्क/ इंटर मॉडल स्टेशन और आरओबी/आरयूबी निर्माण के मुद्दे, राइट ऑफ वे  नीति के अलाइनमेंट का मुद्दा, डॉट के साथ राजमार्गों पर फाइबर के लिए कॉमन डक्ट का मुद्दा, एमओडी आदि के साथ लंबित काम की स्वीकृतियों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।
बैठक में राजमार्ग और अन्य इन्फ्रा परियोजनाओं से संबंधित लंबित वन मंजूरियों का अहम मुद्दा भी उठाया गया। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में प्रगति तेज करने के लिए निर्देश दिए गए। इस अवसर पर रेलवे व एमओआरटीएच की भूमि/आरओडब्ल्यू नीतियों व पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए समग्र दिशा-निर्देशों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। रेल मंत्री ने नई तकनीकों और रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए वित्तीय मॉडलों के महत्व को रेखांकित किया, साथ ही इसी तर्ज पर एमओआरटीएच के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वह परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के क्रम में पहले से अधिग्रहित भूमि में राजमार्गों से सटे क्षेत्र में रेल लाइनें बिछाने की योजना की व्यवहार्यता का परीक्षण करेंगे। श्री गडकरी ने कार्बन क्रेडिट की योजना की तरह ट्री बैंक शुरू करने का सुझाव दिया।
मंत्रियों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने के क्रम में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए मामलों पर विचार करने और उनके समाधान पर सहमति प्रकट की, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान किया जा सकेगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय विद्यालय संगठन का जेईई  2019 में शानदार प्रदर्शन
जेईई  2019 में केंद्रीय विद्यालय के 1000 से अधिक छात्र सफल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्रों ने आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा   2019 में शानदार सफलता हासिल की है। जेईई  परिणाम के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल के जेईई  में भाग लेने वाले 6094 केवी छात्रों में से 1019 को योग्य घोषित किया गया है। जेईई  देश भर में स्थित विभिन्न आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की  ने 14 जून, 2019 को जेईई एडवांस्ड के परिणाम की घोषणा की थी। जेईई एडवांस्ड 2019 की परीक्षा 27 मई 2019 को आयोजित की गई थी। कुल 1,61,319 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के पेपर-1 और पेपर-2दोनों में भाग लिया था। इनमें से 38,705 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।
जेईई  2019 के परिणाम 29 अप्रैल को घोषित किए गए थे। इस साल के जेईई मेन्स में भाग लेने वाले केन्द्रीय विद्यालय के 21,229 छात्रों में से 6,094 छात्रों ने जेईई  2019 में भाग लेने के लिए यह परीक्षा पास की थी।
आज तक, देश भर में 1205 केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें तीन तेहरान, काठमांडू और मास्को स्थित भारतीय दूतावासों में चलाए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 98.54 प्रतिशत के साथ अपना उच्चतम परिणाम दिया है और लगातार दूसरे वर्ष भी समस्त संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
12वीं आरईसीएएपी क्षमता निर्माण कार्यशाला सम्पन्न
भारतीय तटरक्षक बल और एशिया में समुद्री जहाजों में डकैती और सशस्त्र लूटपाट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग  सूचना साझा केन्द्र की ओर से आयोजित 12वीं क्षमता निर्माण कार्यशाला के समापन सत्र की सह-अध्यक्षता श्री मासाफुमी कुरोकी और भारतीय तटरक्षक बल के महानिरीक्षक के.आर.सुरेश ने की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में महानिरीक्षक के.आर.सुरेश ने कहा कि आरईसीएएपी हमेशा से सूचना साझा करने के साथ-साथ क्षमता निर्माण पर प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित करता आया है, क्योंकि इससे फोकल प्वांइट स्टॉफ का व्यवसायिक ज्ञान बढ़ता है और वे संकट की स्थितियों में त्वरित रूप से कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। समुद्री डकैती और सशस्त्र लूटपाट से निपटने में आरईसीएएपी की क्षमता निर्माण गतिविधियां केवल क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं। सूचना साझा केन्द्र, जो अब उत्कृष्टता का केन्द्र है, आरईसीएएपी समझौते में परिकल्पित कार्यकलापों को कारगर ढंग से संचालित करता है और उसने क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भारतीय तटरक्षक बल के महानिरीक्षक के.आर.सुरेश देश के प्रत्येक तटवर्ती राज्य के स्थानीय पुलिस प्राधिकरणों के साथ भारतीय तटरक्षक के अग्र सक्रिय दृष्टिकोण के उत्कृष्ट नतीजे सामने आये है। इससे कांडला बंदरगाह पर होने वाली मामूली चोरी की घटनाओं में जबरदस्त कमी आई है, जिस पर विविध वक्ताओं ने प्रकाश डाला है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/जीआरएस-1693
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 29 अप्रैल को ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 अप्रैल, 2022 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदारधाम द्वारा आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट  का उद्घाटन करेंगे।
सरदारधाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मिशन 2026’ के तहत ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट  का आयोजन कर रहा है। यह शिखर सम्मेलन हर दो साल में आयोजित किया जाता है। पहले दो शिखर सम्मेलन 2018 और 2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे और अब वर्तमान शिखर सम्मेलन सूरत में हो रहा है। जीपीबीएस 2022 का मुख्य विषय “आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात एवं भारत” है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पाटीदार समुदाय के भीतर के छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक साथ लाना, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित व समर्थन करना और शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना है। 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलने वाले इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में सरकारी औद्योगिक नीति, एमएसएमई, स्टार्ट-अप, नवाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से अलग से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्रासीलिया में 13 नवंबर, 2019 को चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की।
चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने चेन्नई में दूसरी अनौपचारिक बैठक में उनकी मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की और कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों द्वारा किए गए स्वागत को नहीं भूलेंगे। उन्होंने 2020 में चीन में तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। मुलाकात की तारीख और जगह राजनयिक माध्यम से निर्धारित की जाएगी।
चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और निवेश से संबंधित मामलों पर संवाद बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई में चीन के निर्यात-आयात प्रदर्शनी में भारत की भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था पर नए उच्च स्तरीय तंत्र के शीघ्र विकसित करने पर सहमति जताई।
दोनों नेताओं ने अगले साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने कहा कि इससे लोगों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
दोनों नेताओं ने कहा कि सीमा से संबंधित मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की एक और बैठक होगी। दोनों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स और आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार साझा किए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झारखंड के पाकुर में हुई बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के पाकुर में हुई बस दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ होने की प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से दुर्घटना के मृतकों के निकटस्थ सम्बंधियों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कई ट्वीट जारी कर कहा :
“मैं झारखंड के पाकुर में हुई बस दुर्घटना से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनायें। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामनाः प्रधानमंत्री @narendramodi ”
“पाकुर दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटस्थ सम्बंधी को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिये जायेंगे।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया
समावेशी विकास के लिए प्रयास और जनहित में कार्य करना सभी विधायकों का कर्तव्य: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  जयपुर में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के सिद्धांत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों पर स्थापित किये गये हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि राजस्थान में सभ्यता और संस्कृति के हर पक्ष में अत्यंत सशक्त परंपराएं हैं। स्वाभिमान के लिए लड़ने की भावना राजस्थान के लोगों में कूट-कूट कर भरी हुई है। यह राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का आधार रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनजातियों सहित सभी समुदायों के लोगों ने देशभक्ति की अनूठी मिसालें पेश की हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि राजस्थान की लोक मनमोहक प्रकृति और कलाकृतियां दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर माउंट आबू तक, उदयपुर की झीलें और रणथंभौर के जंगल प्रकृति की शानदार छटा प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के उद्यमशील लोगों ने भारत और विदेशों में वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि वर्तमान संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि समानता और लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित राजव्यवस्था इस धरती पर प्राचीन काल से ही मौजूद है। आजादी के बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर श्री भैरोंसिंह शेखावत तक जन प्रतिनिधियों ने राज्य में समावेशी एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समावेशी विकास की इस परंपरा को मजबूत करते हुए जनहित में कार्य करना सभी विधायकों का कर्तव्य है।
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