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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ‘नो मनी फॉर टेरर’ पर आयोजित मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण पर लगाम लगाने के लिए आयोजित ‘ नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी – एनआईए के महानिदेशक के अलावा कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी हैं। सम्मेलन में 65 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। श्री रेड्डी ने सम्मेलन में बताया कि भारत 2020 मे अगले ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
श्री रेड्डी ने उद्घाटन सत्र में कुछ देशों द्वारा आतंकवादी समूहों को दिए जा रहे मौन समर्थन पर भारत की चिंता व्यक्त की। उन्होंने उन सभी के खिलाफ एकजुट प्रयास का आह्वान किया जो आतंक का समर्थन करते हैं या आतंकवाद के लिए धन जुटाने में मदद करते हैं। उन्होंने आंतकवाद के प्रति भारत की ‘ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं ’ नीति को भी जोरदार तरीके से उठाया।
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2011 में ओसामा बिन लादेन की हत्या के बावजूद, अल कायदा से जुड़े कई सक्रिय संगठन अभी भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं। उन्होंने आगाह किया कि हाल ही में आंतकवादी अबू बक्र अल बगदादी के खात्मे के बावजूद, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका संगठन चुपचाप बैठ जाएगा।
श्री रेड्डी ने सम्मेलन में पारित किए जाने वाले प्रस्ताव में इन चार अहम बातों को शामिल किए जाने का सुझाव दिया:
- आतंकवाद शांति,सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
- सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक समझौते की रूप रेखा तय करने के काम में तेजी लानी चाहिए।
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स  के मानकों को प्रभावी तरीके से लागू
किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र द्वारा एफटीए की काली सूची में देशों को शामिल किए जाने का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
- कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली वित्तीय मदद पर प्रभावी चर्चा शुरु की जानी चाहिए ताकि आंतवाद की पूर्व शर्त इस कट्टरपंथी विचारधारा पर रोक लगाई जा सके
श्री रेड्डी 8 नवंबर को मेलबर्न में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ आंतकवाद के विषय पर केन्द्रित एक द्विपक्षीय बैठक का भी नेतृत्व करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डा. हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण  अस्पताल का दौरा किया
एलएनजेपी समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में काम करेगा
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल  का दौरा किया।
केन्द्रीय मंत्री ने बुखार वार्ड, नए सर्जिकल वार्ड ब्लॉक, आहार विभाग, विशेष वार्ड, कोरोना स्क्रीनिंग सेंटर, कोरोना केयर यूनिटऔर आई.सी.यू. का दौरा किया। अस्पताल के विभिन्न वार्डों और परिसरों का निरीक्षण और विस्तृत समीक्षा के बाद, स्वास्थ्य मंत्री ने विभागों के काम पर संतोष व्यक्त किया और उनके कामकाज की सराहना की। उन्होंने वहां तैनात अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पण और कठोर परिश्रम की सराहना की। उन्होंने कहा , ‘‘देश ऐसे समय में आपकी सेवाओं के लिए आपका आभारी है।” उन्होंने अस्पताल में उचित संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। एकांतवास में अलग बिस्तरों की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल पर्याप्त एकांत वार्ड और बिस्तरों के साथ समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में कार्य करेगा।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए एलएनजेपीमें 1500 बिस्तरेऔर जी.बी. पंत अस्पताल में 500 बिस्तरेनिर्धारित किए हैं। इन वार्डों में काम करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को यात्रा से बचने और अपने परिवारों के संपर्क में आने से रोकने के लिए परिसर में नर्सों के छात्रावास और पास के एक होटल में रहने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने उन रोगियों के लिए टेली-मेडिसिन / टेली परामर्श की एक प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया जो अस्पताल में सेवाओं का लाभ उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि एम्स, नई दिल्ली में इसी तरह की व्यवस्था शुरु की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन और दवाओं को घर पर पहुंचाने की सुविधा के लिए सूचना जारी कर चुकी है।
पीपीई, एन 95 मास्क और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "भविष्य में जरूरत पड़ने पर देश की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम पहले ही पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर दे चुके हैं।" विभिन्न राज्य सरकारों के पास पहले से ही पर्याप्त संख्या में पीपीई - 4,66,057और एन95 - 25,28,996 मास्क हैं - उन्हें अगले कुछ दिनों में कुछ और पीपीई  - 1,54,250और एन95 - 1,53,300  की आपूर्ति की जा रही है।
डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर लांछन लगाने के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने की सलाह दी है। उन्होंने आम जनता और रोगियों के परिवार के सदस्यों से भी अपील की कि वे उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ मारपीट न करें जो कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए अपना कीमती जीवन और समय समर्पित कर रहे हैं।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने और उस पर नियंत्रण के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा-निर्देशों और क्या करें और क्या न करें का अनुसरण करें।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, वैशाखी, विशु, नवरेह और साजिबु चैरोबा की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, वैशाखी, विशु, नवरेह और साजिबु चैरोबा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा हैः-
“चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, वैशाखी, विशु, नवरेह और साजिबु चैरोबा त्योहारों के पावन अवसर पर मैं सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं।
नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर ये त्योहार देशभर में अलग-अलग तरह से मनाए जाते हैं, जो विविधता में एकता के प्रतीक हैं। वे हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं, जो इन त्योहारों को मनाए जाने के तरीकों से स्पष्ट है।
ईश्वर करे, ये उल्लासमय त्योहार हमारे समाज में समृद्धि, सामंजस्य तथा एकता की भावना को सुदृढ़ करें और लोगों के बीच सद्भावना और बंधुत्व को प्रोत्साहित करें। ”
राष्ट्रपति का संदेश पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
गृह मंत्रालय
अगरतला में पूर्वोत्तर राज्यों के डीजीपी और सीपीओ प्रमुखों का 27वां सम्मेलन आयोजित
अगरतला में पूर्वोत्तर राज्यों के डीजीपी और सीपीओ प्रमुखों का 27वां सम्मेलन 22-23 नवम्बर, 2022 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन गुप्तचर ब्यूरो/गृह मंत्रालय और त्रिपुरा पुलिस के तत्वावधान में संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के डीजीपी के साथ 12 केन्द्रीय एजेंसियों के क्षेत्रीय प्रमुखों और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।
सम्मेलन का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ.  माणिक साहा ने किया, जिन्होंने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अधिक समन्वय पर जोर देकर सम्मेलन की दिशा तय की। पूर्वोत्तर के विकास पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए शांति और सुरक्षा अनिवार्य है। त्रिपुरा के राज्यपाल, श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने समापन कार्यवाही की अध्यक्षता की और सभी एजेंसियों से राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करने का आग्रह किया।
अलग-अलग समय सीमा में सभी मौजूदा चुनौतियों को हल करने के मिशन के उद्देश्य के साथ काम करते हुए, प्रतिभागियों ने विद्रोही गतिविधियों, सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस इकाइयों के क्षमता निर्माण, मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करने, म्यांमार में विकास के प्रभाव और सीमा संबंधी अन्य मुद्दों और भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति की सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया।
सम्मेलन ने विभिन्न राज्यों के साथ-साथ केन्द्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में विचार-विमर्श से इन मुद्दों पर कई विशिष्ट सिफारिशें की गईं। प्रतिभागी इन सिफारिशों को अपने राज्यों में लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 171.76 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध करायी गयीं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास 11.41 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई वैक्सीन की खुराकें अभी भी मौजूद हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीके लगाने की गति को तेज करने तथा इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। कोविड-19 टीकाकरण की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान की गति को अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वैक्सीन की अग्रिम उपलब्धता के आधार पर बेहतर योजना तैयार करना तथा वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से तेज किया गया है।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन कर रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सर्व-उपलब्धता के नए चरण में, केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी आपूर्ति  करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,71,76,39,430
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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11,41,57,231
भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 171.76 करोड़  से अधिक टीके की खुराकें; निःशुल्क चैनल और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है।
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास 11.41 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई कोविड वैक्सीन की खुराकें अभी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते में लिया हिस्सा, देश भर के 16 शहरों में प्रदर्शनियों का आयोजन
'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत भारत की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  देश भर में आयोजित होने वाले 'विज्ञान सर्वत्र पूज्यते' कार्यक्रम में भाग ले रहा है। 22 से 28 फरवरी, 2022 के दौरान देश के हर हिस्से से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते अखिल भारतीय कार्यक्रम है।
डीआरडीओ पूरे देश के 16 शहरों में 'अमृत महोत्सव साइंस शोकेस : रोडमैप टू 2047' विषय पर प्रदर्शनियों का आयोजन भी कर रहा है। डीआरडीओ की ओर से आगरा, अल्मोड़ा, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जोधपुर, लेह, मुंबई, मैसूर, पुणे, तेजपुर, एरानाकुलम, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं। 'महोत्सव' में डीआरडीओ की भागीदारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों और 2047 की राह में विचारों और प्रौद्योगिकी के प्रयासों को प्रदर्शित करने का एक अवसर है।
विभिन्न तकनीकों से संबंधित कई डीआरडीओ उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें नाग, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल , आकाश, ब्रह्मोस, अस्त्र, प्रलय, मिशन शक्ति, बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन , मारीच, 3डी सेंट्रल एक्विजिशन रडार , इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ब्रिज लेयर टैंक  आदि के मॉडल शामिल हैं। इसमें रेट्रोमोटर, बूस्टर मोटर, समग्र रॉकेट मोटर आवरण, ड्रॉप टैंक, ब्रेक डिस्क आदि तकनीकी का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
इस सप्ताह के दौरान देश भर के अलग-अलग केंद्रों पर विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रख्यात वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी होंगे। डीआरडीओ के वैज्ञानिक देश भर के 33 केंद्रों पर 11 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में विभिन्न मुद्दों और विषयों पर व्याख्यान भी दे रहे हैं।
स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार एक साल का कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रही है। सरकार के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन राज्यों के स्तर पर एजेंसियों के साथ करीबी साझेदारी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं।
'अमृत महोत्सव विज्ञान' जिसका नाम 'विज्ञान सर्वत्र पूज्यते' भी है, हमारी वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करेगा, जिसने रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान खोजने में मदद की है। यह कार्यक्रम डीआरडीओ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , जैव प्रौद्योगिकी विभाग , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय , परमाणु ऊर्जा विभाग , अंतरिक्ष विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है।
नीति आयोग
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नीति फोरम की दूसरी बैठक 4 दिसंबर को गुवाहाटी में
नवगठित ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र नीति फोरम’ की दूसरी बैठक 4 दिसंबर 2018 को गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की समीक्षा के लिए फरवरी 2018 में ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र नीति फोरम’ का गठन किया गया था। नीति फोरम का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेज, समावेशी और सतत विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं की पहचान करना है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए अनुशंसाएं प्रदान करना है। फोरम के सदस्यों में शामिल हैं-विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। पूर्वोत्तर परिषद के सचिव, फोरम के सदस्य-सचिव हैं।
फोरम की पहली बैठक 10 अप्रैल 2018 को अगरतला में आयोजित की गयी थी। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी। बैठक में यह महसूस किया गया कि क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत संरचना, बागवानी, बांस, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप सरकारी विभागों तथा अन्य हितधारकों ने जरूरी कदम उठाये हैं।
प्रस्तावित बैठक में निम्न पांच क्षेत्रों पर विशेष चर्चा होगी-पर्यटन, बांस, डेरी उद्योग, मत्स्य पालन और चाय।
फोरम के सदस्यों के अलावा सरकारी उद्योग जगत तथा शिक्षा जगत के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है ताकि परिचर्चा को अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  के बारे में जानकारी दी गई। इस एमओयू पर फरवरी, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
एमओयू के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह  का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्यसमूह की बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी।
लाभ:
एमओयू दोनों देशो के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। एमओयू से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में रोजगार के सृजित होने की उम्मीद है।
विवरण:
एमओयू अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात 20 फरवरी, 2021 से प्रभावी है तथा अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा।
एमओयू का उद्देश्य शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में तथा अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा परस्पर सहमत किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में भारत-मालदीव तकनीकी सहयोग को सुगम और सुदृढ़ बनाना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक
समिति ने बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर चर्चा की
केसीसी में 3.22 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ लगभग 2.94 करोड़ किसानों को शामिल किया गया: श्री तोमर
कृषि और किसान कल्याण पर संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक 23 मार्च, 2022 को हुई। समिति ने बेहतरी और बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
समिति को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को केसीसी परिपूर्णता करने के लिए एक अभियान चला रही है ताकि बचे हुए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि लघु अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख रुपये तक के सभी प्रशासनिक शुल्क अर्थात प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, खाता बही, फोलियो शुल्क आदि को माफ कर दिया गया है ताकि ब्याज दर में राहत के माध्यम से अधिक से अधिक किसान सस्ती दर पर ऋण प्राप्त कर सकें।
कृषि मंत्री ने समिति के सदस्यों को यह भी बताया कि केसीसी के लिए फॉर्म को सरल बना दिया गया है और बैंकों को पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहुंच प्रदान करने की दिशा में बैंकों और अन्य हितधारकों के निरंतर और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप केसीसी योजना के तहत 4 मार्च, 2022 तक 3.22 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ लगभग 2.94 करोड़ किसानों को शामिल कर एक बड़ी मंजिल को हासिल कर लिया गया है।
संयुक्त सचिव श्री रितेश चौहान ने केसीसी योजना के विवरण पर प्रस्तुतीकरण दिया।
श्री तोमर ने समिति के सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि मंत्रालय प्रत्येक सुझाव पर गौर करेगा और किसानों की बेहतरी के लिए अनुकूल समाधान निकालेगा। उन्होंने सदस्यों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किसानों के बीच केसीसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास करने का भी अनुरोध किया।
किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में
किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को कृषि सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए 1998 में की गई थी। वर्तमान में केसीसी ऋण लघु और दीर्घ अवधि के लिए उन किसानों के लिए उपलब्ध हैं जो खेती, पशुपालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। अल्पावधि कृषि ऋण के लिए अधिकतम सीमा 1 वर्ष तक और लंबी अवधि के ऋण के लिए सामान्य रूप से 5 वर्ष है। बैंक अपने विवेक से इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार केसीसी के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण के लिए एक रियायती दर पर ब्याज योजना लागू कर रही है , जिसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत की रियायती दर पर दिया जाता है और 3 प्रतिशत का अतिरिक्त शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन  प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत बना देता है।
बैठक में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, लोकसभा सदस्य श्री बेलाना चंद्रशेखर, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्रीमती जसकौर मीणा, श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्रीमती रमा देवी, श्री रोडमल नागर और श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल, राज्यसभा सदस्य श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा और श्री राम शकल भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल सहित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वियना में आतंकवादी हमलों की निंदा की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वियना में नृशंस आतंकी हमलों की निंदा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि, "वियना में हुए नृशंस आतंकवादी हमलों से उन्हें गहरा आघात और दुःख पहुंचा है। भारत इस दुखद घड़ी में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरी संवेदनाऐं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय पूल में 1 अक्टूबर 2022 तक 227.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 204.67 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 1 जनवरी, 2018 से केंद्रीय पूल में खाद्यान्न भंडारण मानदंडों के अनुपात में गेहूं और चावल का वास्तविक स्टॉक नीचे दर्शाया गया है:

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तिथि के अनुसार
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गेहूं
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चावल
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कुल 
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वास्तविक भंडार
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खाद्यान्न भंडारण मानदंड
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वास्तविक भंडार
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वास्तविक भंडार
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खाद्यान्न भंडारण मानदंड
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खाद्यान्न भंडारण मानदंड
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1.01.2018
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195.62
|
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138
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162.06
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76.1
|
|
357.68
|
|
214.1
|
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1.04.2018
|
|
132.31
|
|
74.6
|
|
248.73
|
|
135.8
|
|
381.04
|
|
210.4
|
|
1.07.2018
|
|
418.01
|
|
275.8
|
|
232.52
|
|
135.4
|
|
650.53
|
|
411.2
|
|
1.10.2018
|
|
356.25
|
|
205.2
|
|
186.34
|
|
102.5
|
|
542.59
|
|
307.7
|
|
1.01.2019
|
|
271.21
|
|
138
|
|
182.91
|
|
76.1
|
|
454.12
|
|
214.1
|
|
1.04.2019
|
|
169.92
|
|
74.6
|
|
293.94
|
|
135.8
|
|
463.86
|
|
210.4
|
||
||
||
||
||
||
|
|
||
||
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||
||
||
|
|
|
1.07.2019
|
|
458.31
|
|
275.8
|
|
284.21
|
|
135.4
|
|
742.52
|
|
411.2
|
|
1.10.2019
|
|
393.16
|
|
205.2
|
|
249.16
|
|
102.5
|
|
642.32
|
|
307.7
|
|
1.01.2020
|
|
327.96
|
|
138
|
|
237.15
|
|
76.1
|
|
565.11
|
|
214.1
|
|
1.04.2020
|
|
247
|
|
74.6
|
|
322.39
|
|
135.8
|
|
569.39
|
|
210.4
|
|
1.07.2020
|
|
549.91
|
|
275.8
|
|
271.71
|
|
135.4
|
|
821.62
|
|
411.2
|
|
1.10.2020
|
|
437.38
|
|
205.2
|
|
192.61
|
|
102.5
|
|
629.99
|
|
307.7
|
|
1.01.2021
|
|
342.9
|
|
138
|
|
186.69
|
|
76.1
|
|
529.59
|
|
214.1
|
|
1.04.2021
|
|
273.04
|
|
74.6
|
|
291.18
|
|
135.8
|
|
564.22
|
|
210.4
|
|
1.07.2021
|
|
603.56
|
|
275.8
|
|
296.89
|
|
135.4
|
|
900.45
|
|
411.2
|
|
1.10.2021
|
|
468.52
|
|
205.2
|
|
253.26
|
|
102.5
|
|
721.78
|
|
307.7
|
|
1.01.2022
|
|
330.12
|
|
138
|
|
221.54
|
|
76.1
|
|
551.66
|
|
214.1
|
|
1.04.2022
|
|
189.9
|
|
74.6
|
|
323.22
|
|
135.8
|
|
513.12
|
|
210.4
|
|
1.07.2022
|
|
285.1
|
|
275.8
|
|
317.07
|
|
135.4
|
|
602.17
|
|
411.2
|
|
1.10.2022
|
|
227.46
|
|
205.2
|
|
204.67
|
|
102.5
|
|
432.13
|
|
307.7
पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता निम्नानुसार है:
|
|
साल
|
|
किलोग्राम प्रतिवर्ष
|
|
2017
|
|
66.7
|
|
2018-19|
|
65
|
|
2019-20
|
|
64.2
|
|
2020-21
|
|
67
|
|
2021-22
|
|
68.8खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता की गणना 2018-19 से वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाती है और यह पुरानी श्रृंखला के साथ तुलनीय नहीं है जो कैलेंडर वर्ष पर आधारित थी।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 188.65 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 17,801 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,496 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,30,622 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 3377 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.71 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.63 प्रतिशत
- अब तक कुल 83.69 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,73,635 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में टीका परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में विचार करने की मांग की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से बात की और हैदराबाद के जीनोम वैली में टीका परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशाला स्थापित करने को लेकर तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार से विचार करने की मांग की।
श्री नायडू ने इस मुद्दे पर तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री के. टी. रामाराव के अनुरोध के संदर्भ में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए एक पत्र में श्री राव ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया था कि हैदराबाद में प्रतिवर्ष छह बिलियन से अधिक खुराक तैयार की जाती है, जो विश्व स्तर पर टीके के उत्पादन का एक-तिहाई हिस्सा है।
डॉ. हर्षवर्धन ने उपराष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा। उन्होंने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि विश्व भर में सात टीका परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के संयंत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्वीकृति की जरूरत होगी।