ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का ओरेनबर्ग, रूस में समापन
रूस द्वारा आयोजित एससीओ सदस्य देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास पीसफुल मिशन 2021 के छठे संस्करण का समापन दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में दिनांक 24 सितंबर 2021 को हुआ। शंघाई सहयोग संगठन  के सभी सदस्य देशों के सशस्त्र बलों को शामिल कर 12 दिनों का यह संयुक्त प्रशिक्षण एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमांड करने की सैन्य लीडरान की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
दिनांक 14 सितंबर 2021 को शुरू हुए इस संयुक्त बहुराष्ट्रीय अभ्यास में, एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। सभी सैन्य टुकड़ियों ने अंतिम संयुक्त अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बहुराष्ट्रीय बलों ने अपने सामरिक कौशल, युद्ध शक्ति और आतंकवादी समूहों पर हावी होने वाली क्षमताओं का प्रदर्शन किया। अभ्यास के सत्यापन चरण को एससीओ सदस्य देशों के जनरल स्टाफ के सभी प्रमुखों ने देखा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल बिपिन रावत, जो वर्तमान में रूस की यात्रा पर हैं, ने दिनांक 23 सितंबर 2021 को सत्यापन अभ्यास देखा और अभ्यास के दौरान सदस्य देशों के बीच तालमेल तथा घनिष्ठ संबंधों के उच्च मानकों पर संतोष व्यक्त किया ।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान हुए एमओयू/ समझौतों की सूची
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क्रम संख्या
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एमओयू/ समझौता/ संधि का नाम
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बांग्लादेश का प्रतिनिधि
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भारत का प्रतिनिधि
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चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर मानक संचालन प्रक्रिया 
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श्री सैयद मुअज्जम अली
भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त
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श्री गोपाल कृष्ण
सचिव, जहाजरानी मंत्रालय
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त्रिपुरा में पेयजल की आपूर्ति के लिए फेनी नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी लिए जाने के लिए एमओयू
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श्री कबीर बिन अनवर
सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के
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श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह,
सचिव, जल संसाधन मंत्रालय
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भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के लाइन ऑफ क्रेडिट  में विस्तार को लागू करने के लिए समझौता
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मो. शहरयार कादर सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
आर्थिक संबंध प्रभाग, वित्त मंत्रालय
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श्रीमती रीवा गांगुली दास
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त
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हैदराबाद विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के बीच एमओयू
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प्रो. डॉ. मोहम्मद अख्तरुज़मन
कुलपति,
ढाका विश्वविद्यालय
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श्रीमती रीवा गांगुली दास
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त
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सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण
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डॉ. अबू हेना मुस्तफा कमाल
सचिव, सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय
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श्रीमती रीवा गांगुली दास
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त
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युवा मामलों में सहयोग पर एमओयू
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मोहम्मद अख्तर हुसैन
सचिव, युवा एवं खेल मंत्रालय
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श्रीमती रीवा गांगुली दास
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त
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तटीय निगरानी प्रणाली प्रदान करने पर एमओयू
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श्री मुस्तफा कमालुद्दीन
वरिष्ठ सचिव, गृह मंत्रालय
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श्रीमती रीवा गांगुली दास
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त
विद्युत मंत्रालय
व्यापार करने में आसानी और पारदर्शिता के साथ, बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है: केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री जिष्णु बरुआ को विद्युत मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
श्री आर.के. सिंह, केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने आज यहां केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग  के अध्यक्ष श्री जिष्णु बरुआ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27.02.2023 के आदेश के तहत श्री जिष्णु बरुआ को सीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
श्री बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम सरकार के मुख्य सचिव थे। इससे पहले, वे अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे और असम सरकार के विभिन्न विभागों को देख रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद, श्री बरुआ ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। श्री जिष्णु बरुआ के पास रक्षा और सामरिक अध्ययन में एम.फिल की डिग्री, स्नातकोत्तर  की डिग्री और स्नातक  की डिग्री है।
सीईआरसी के नए अध्यक्ष के साथ बातचीत के दौरान, श्री आर.के. सिंह ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में श्री बरुआ द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि हाल के वर्षों में देश में बिजली व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा क्षमता बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, अर्थव्यवस्था 7% के करीब बढ़ रही है और बिजली की मांग 10% है, इसलिए बिजली व्यवस्था को अगले एक दशक तक इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शिता से बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक सक्षम निवेश माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते रहने की जरूरत है।
ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार ने कहा कि भारत को निकट भविष्य में अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर एकीकरण के साथ एक अग्रगामी और प्रगतिशील केंद्रीय नियामक की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नए अध्यक्ष के पास फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, जहां राज्य विद्युत नियामक आयोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली उपयोगिताएं और वितरण कंपनियां वित्तीय रूप से मजबूत रहें।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग  की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सीईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय आयोग है जिसने ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया है। आयोग में एक अध्यक्ष और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष समेत चार अन्य सदस्य होते हैं जो आयोग के पदेन सदस्य होते हैं।
अधिनियम के तहत अन्य कार्यों के अलावा सीईआरसी के प्रमुख कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए एक समग्र योजना वाली अन्य उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, बिजली के इंटर स्टेर ट्रांसमिशन को विनियमित करना और बिजली के इस तरह के ट्रांसमिशन आदि के लिए शुल्क निर्धारित करना आदि हैं। अधिनियम के तहत, सीईआरसी केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति तैयार करने; बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने; बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने; और सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को भेजे गए किसी भी मामले पर पर भी सलाह देगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति प्राप्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कलाकार अरुण योगीराज से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की एक मूर्ति प्राप्त की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया
“आज @योगीराज से मिलकर खुशी हुई। नेताजी बोस की इस असाधारण मूर्ति को साझा करने के लिए उनका आभारी हूं।”
रक्षा मंत्रालय
अभ्यास पिच ब्लैक 2022 हुआ संपन्न
भारतीय वायु सेना का दल ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 अभ्यास में कई देशों की सेनाओं के साथ अभ्यास में सफलतापूर्वक भागीदारी के बाद वापस लौट आया है।
एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने अपने डार्विन एयर बेस में की थी। तीन सप्ताह की अवधि तक चले इस अभ्यास में 17 देशों की वायु सेनाओं और 2,500 से ज्यादा सैन्यकर्मियों ने भागीदारी की। आईएएफ के दल में चार सु-30 एमकेआई और दो सी-17 विमान शामिल थे। भाग लेने वाली सेनाएं ने दिन रात बहु विमान युद्धाभ्यासों में भाग लिया, जिसमें जटिल हवाई परिदृश्य, बड़े विमान विन्यास शामिल थे।
इस अभ्यास ने वायु सेनाओं को सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करने का एक अवसर उपलब्ध कराया। इस आयोजन में एक सहयोग की भावना देखी गई, जिससे एक-दूसरे की क्षमताओं को लेकर बेहतर समझ और एक दोस्ताना संबंध बने, जिससे भागीदार देशों के बीच स्थायी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
यह समय एक राष्ट्र एक मानक अभियान में शामिल होने और भारत को वैश्विक मानदंडों में अग्रणी देश बनाने का समय।
रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो  के काम की समीक्षा की
गुणवत्ता का प्रमाणपत्र लेने के लिए किसी को भी विदेश जाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए
भारत में प्रयोगशाला परीक्षण विश्व मानक स्तर के होने चाहिए, इसके लिए आधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाए
भारतीय मानक ब्यूरो और सरकारी लैब के अंतर विश्लेषण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए : श्री पीयूष गोयल
यह समय एक देश एक मानक अभियान में शामिल होने और मानकों के वैश्विक मानदंड बनाने में भारत को अग्रणी देश बनाने का है। यह बात रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो  के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि जबकि उत्पादन और सेवाओं के सभी क्षेत्रों को इस राष्ट्रीय अभियान में शामिल किया जाना है, ऐसे में सभी प्रकार की सार्वजनिक खरीद का मानकीकरण और राष्ट्रीय एकरूपता लाने के लिए तत्काल निविदा लाई जा सकती है।
श्री गोयल ने कहा कि अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए बनाए गए मानक अक्सर राष्ट्र की ताकत और चरित्र का उदाहरण पेश करते हैं। भारत के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ से कुछ कम नहीं स्थापित करने का है।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीआईएस को अपने क्षेत्र में तालमेल बैठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और संघों का पता लगाना चाहिए।
श्री गोयल ने कहा कि भारत में प्रयोगशाला परीक्षण विश्व मानक स्तर के होने चाहिए। इसके लिए आधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बीआईएस और सरकारी प्रयोगशालाओं के बीच के विश्लेषण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।
इस बात पर ध्यान दिया जाए कि प्रबंधन की बातचीत, अंतर विश्लेषण वास्तविक प्रदर्शन की संभावना या वांछित प्रदर्शन की तुलना से संबंधित हो।
कई असमान मानकों वाले विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न मानकों को यथासंभव एक मानक में विलय करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक मानक के इस मिशन में अधिक से अधिक संवाद, भागीदारी और सहयोग के लिए उद्योगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण देने की प्रक्रिया को यथासंभव सरल रखना चाहिए और काम के दोहराव से बचना चाहिए।
श्री गोयल ने कहा कि हमें भारतीय मानकों के तहत अधिकतम औद्योगिक उत्पाद रखने के लिए विश्व में अग्रणी होने का लक्ष्य रखना चाहिए और किसी को भी गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं महसूस होनी चाहिए।
बैठक में उपभोक्ता मामलों और बीआईएस के अलावा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बीआईएस ने प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
एमजी/एएम/डीएम/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध मराठी लावणी गायिका सुलोचना ताई चव्हाण के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध मराठी लावणी गायिका सुलोचना ताई चव्हाण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“आने वाली पीढ़ियां सुलोचना ताई चव्हाण को महाराष्ट्र, खासकर लावणी की संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सदैव याद रखेंगी। उन्हें संगीत और रंगमंच का भी काफी शौक था। उनके निधन से मर्माहत हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय "चिंतन शिविर" की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर ध्यान दिया जाएगा
इसमें सरकार, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित वक्ता व विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 26 व 27 फरवरी 2023 को हैदराबाद में "औषधि: गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन" पर दो दिवसीय "चिंतन शिविर" का आयोजन कर रहा है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। वहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री डॉ. भगवंत खुबा और नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी.के. पाल भी इसकी गरिमा बढ़ाएंगे। इसके अलावा इस दो दिवसीय विचार संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, एनपीपीए, सीडीएससीओ, एनआईबी, भारतीय भेषज संहिता आयोग, एनआईपीईआर के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय सचिव , सचिव , सचिव , डीजीएचएस और एसीएस/प्रधान सचिव सहित राज्यों के अधिकारी ने हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को हैदराबाद स्थित शांति वनम में आयोजित किया जाएगा।
इस दो दिवसीय चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में औषधियों की गुणवत्ता व प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं व कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। इसके अलावा यह बैठक भारतीय दवा मानकों के पहले से अनुमान, पारदर्शिता व अनुपालन की समीक्षा और केंद्र व राज्यों नियामक क्षमता की समीक्षा करके व्यापार करने में सुगमता के तरीकों और साधनों की भी सिफारिश करेगी। वहीं, प्रतिभागी वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों, डिजिटल उपकरणों, नैदानिक परीक्षण मानकों जैसे नए हस्तक्षेपों की शुरुआत पर भी चर्चा करेंगे और इससे आम नागरिकों के लाभ के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण निर्माण की दिशा में प्रोत्साहन देंगे।
इस चिंतन शिविर के तहत निम्नलिखित पहलुओं पर पांच सत्रों की योजना बनाई गई है:
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घरेलू और निर्यात बाजारों में औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता पर विश्वास उत्प्न्न करना
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जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन
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भारतीय फार्माकोपिया  और इसके मानकों का अनुपालन
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सभी नियामक गतिविधियों के लिए एक एकीकृत आईटी हस्तक्षेप
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राज्य और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता का निर्माण
इस सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों आदि के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा आयोजित होगी। इसके साथ ही हितधारकों के साथ संवादात्मक सत्र भी होंगे। इन सत्रों का उद्देश्य नीतियों और कार्यक्रमों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण विकसित करने की दृष्टि से हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री किसान योजना के दायरे में किसी भी भूमि सीमा के बगैर अब सभी किसान आएंगे
कैबिनेट की पहली बैठक में सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के दायरे में लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों से किया गया एक प्रमुख वादा पूरा किया
अब 14.5 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे
 योजना के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार  इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
ज्यादा लाभार्थी, ज्यादा प्रगति :
संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर किये जाने की आशा है। इससे पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ जाएगा और इसके दायरे में तकरीबन 14.5 करोड़ लाभार्थी आ जायेंगे। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा इस पर अनुमानित 87,217.50 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
तेज गति, दायरा बढ़ाया और एक प्रमुख वायदा पूरा किया गया :
पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाने से संबंधित आज के कैबिनेट निर्णय से आम चुनाव 2019 के दौरान देश की जनता से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक प्रमुख वायदा पूरा हो गया है। भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में भी इस प्रमुख नीतिगत निर्णय का उल्लेख किया गया था।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध न होने और असम, मेघालय एवं जम्मू-कश्मीर में ‘आधार’ की कम उपलब्धता जैसे परिचालन संबंधी कुछ मुद्दों को भी हल कर लिया गया है।
पीएम-किसान : किसानों के लिए एक ऐतिहासिक आय सहायता प्रोत्साहन :
पीएम-किसान योजना का शुभारंभ वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में ही कर दिया गया है।
पीएम-किसान योजना के तहत देश भर में 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता देने का उल्लेख किया गया है ।
इस योजना के तहत पूरे साल के दौरान प्रत्येक चार महीने में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में यह राशि जारी की जा रही है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि के माध्यम से लाभार्थियों के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की जा रही है।
इस योजना का शुभारंभ तीन हफ्तों की रिकॉर्ड अवधि में 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया था। इस दौरान निर्धारित पहली किस्त अनेक किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई थी।
अभी तक 3.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त और 2.66 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त सीधे जमा की जा चुकी है।
नए उत्साह के साथ भारत के अन्नदाताओं की सेवा करना :
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत के किसानों के लिए बड़े ही श्रद्धा के साथ बार-बार अपने उद्गार व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने भारत के किसानों को हमारे अन्नदाता के रूप में वर्णित किया है जो 1.3 अरब भारतीयों का भरण-पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक की अवधि के दौरान कड़ी मेहनत करने वाले किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनगिनत कदम उठाए गए हैं। 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों  में वृद्धि करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और बेहतर बाजारों के लिए ई-नाम इत्यादि इन महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं। इन कदमों से कृषि क्षेत्र और ज्यादा समृद्ध हुआ है तथा इसके साथ ही किसानों के लिए ज्यादा उत्पादकता सुनिश्चित हुई है। ये समस्त कदम वर्ष 2022 तक यानी देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर किसानों की आमदनी दोगुनी करने संबंधी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में काफी मददगार साबित होंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
भूटान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भेंट की
भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे टीशेरिंग ने आज  को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से भेंट की।
भारत में डॉ. टीशेरिंग का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आये भूटानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उन्हें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने भूटान में तीसरे आम चुनावों के सफल आयोजन का स्वागत किया और चुनावों में डीएनटी की विजय पर भूटान के प्रधानमंत्री को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदार बनने और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सहायता प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
आर.के.मीणा/एएम/संजीव/एसके- 11934
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रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में प्रेसीडेंट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी की स्थापना
राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का उद्घाटन 1960 में भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने किया था और 27 अप्रैल,2020 को इसके स्थापना के 60 साल पूरे हो गए। कॉलेज 100 पाठ्यक्रम सदस्यों के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन" पर खास तौर पर तैयार किया गया 47 हफ्ते लंबा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इन 100 सदस्यों में से 25 मित्र देशों के हैं। इस समय कॉलेज के पूर्व छात्रों की संख्या 3,899 है, जिनमें से 835 छात्र, 69 मित्र देशों के हैं। इनमें से कई पूर्व छात्र अपने संबंधित संगठनों के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संस्थान होने के अलावा, कॉलेज मित्र देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में कूटनीति के एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में भी काम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के भीतर सामरिक शिक्षा के शीर्ष और एकमात्र संस्थान के रूप में, एनडीसी में महत्वपूर्ण रेजीडेंट शैक्षणिक और अनुसंधान विशेषज्ञता की कमी है जबकि दुनिया भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बौद्धिक और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए चेयर ऑफ एक्सीलेंस और प्रोफेसर के पद हैं।
राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की हीरक जयंती के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 11 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति भवन में रक्षा सचिव श्री अजय कुमार और कमांडेंट एयर मार्शल डी. चौधरी की उपस्थिति में"प्रेसीडेंट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी" की स्थापना को मंजूरी दी। प्रेसीडेंट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी न केवल कॉलेज की बौद्धिक पूंजी को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि इसकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होगा।
यह चेयर राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, 06, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली में स्थित होगा और इसके लिए सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.13 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 56,997 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,509 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 204 लोग स्वस्थ हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,46,534 है
पिछले 24 घंटों में 214 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
अब तक 91.19 करोड़ जांच की जा चुकी हैं, बीते चौबीस घंटों में 1,88,768 जांच की गई
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज मैसर्स बरहयांदा लिमिटेड, साइप्रस द्वारा मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी अनिवार्य ओपन ऑफर के माध्यम से मौजूदा प्रमोटर शेयरधारकों और सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से मैसर्स बरहयांदा लिमिटेड, साइप्रस द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक लिमिटेड भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 76.1 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए है। मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कुल विदेशी निवेश 90.1 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
इस प्रस्ताव का मूल्यांकन सेबी, आरबीआई, सीसीआई और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किया गया है। संबंधित विभागों, आरबीआई और सेबी द्वारा प्रस्ताव की जांच के बाद स्वीकृति दी गई है और यह इस संबंध में लागू सभी नियमों और विनियमों की पूर्ति के अधीन है।
विदेशी निवेशक कंपनी, मैसर्स बरहयांदा लिमिटेड में संपूर्ण निवेश एडवेंट फंड्स के पास है, जो विभिन्न लिमिटेड पार्टनर्स  से निवेश एकत्र करता है। एडवेंट फंड का प्रबंधन एडवेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निगमित इकाई है। 1984 में स्थापित एडवेंट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने 42 देशों में लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। एडवेंट इंडिया ने 2007 से भारत में निवेश का शुभारंभ किया है और अब तक इसने स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, औद्योगिक विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं और आईटी सेवा क्षेत्रों की 20 भारतीय कंपनियों में लगभग 34000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
स्वीकृत निवेश का लक्ष्य नये रोजगारों का सृजन करना, संयंत्र और उपकरणों में निवेश के माध्यम से भारतीय कंपनी की क्षमता का विस्तार करना है। एडवेंट ग्रुप के साथ साझेदारी से व्यवसाय संचालन का विस्तार करके मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बड़ा मंच प्रदान करने की उम्मीद है। इससे परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने और विकास में तेजी लाने के अलावा भारतीय कंपनी के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार और प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के मौजूदा पेशेवरों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे।
सरकार ने त्वरित आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और कौशल के माध्यम से अन्य लाभों के साथ-साथ घरेलू उत्पादकता बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए पूरक पूंजी हेतु वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने के लिए फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक निवेशक-अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश  नीति व्यवस्था कार्यान्वित की है।
मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार, ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में स्वचालित व्यवस्था के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में, स्वचालित व्यवस्था के तहत 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है और 74 प्रतिशत से अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों  के दौरान फार्मास्युटिकल क्षेत्र में कुल एफडीआई प्रवाह 43,713 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में एफडीआई में 58 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीयू के साथ भारत के समझौते के बाद नई दिल्ली में सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत क्षेत्र में विकास सहयोग और तकनीकी सहायता गतिविधियों के लिए नई दिल्ली में सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।
इस अनुमोदन से भारत, विकासशील देशों  और त्रिकोणीय सहयोग को बढावा देने के लिए डाक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। भारत सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक फील्ड प्रोजेक्ट विशेषज्ञ, कर्मचारी और कार्यालय स्थापित करेगा। सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के साथ समन्वय करके यह कार्यालय क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, डाक सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार, डाक प्रौद्योगिकी में वृद्धि, ई-कॉमर्स और व्यापार संवर्धन पर परियोजनाएं तैयार करेगा तथा लागू करेगा।
इससे भारत के राजनयिक संबंधों का विस्तार होगा और अन्य देशों विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संबंध सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक डाक मंचों पर भारत की उपस्थिति बढ़ेगी।