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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने वैश्विक समुदाय से मिली कोविड-19 आपूर्ति का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी आवंटन किया है
अब तक 1,764 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर; 1,760 ऑक्सीजन सिलेंडर; 07 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स; 450 वेंटिलेटर्स; 1.35 लाख अधिक रेमेडिसविर शीशियों को पहुंचाया गया है
पिछले कुछ हफ्तों से देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या में अप्रत्याशित उछाल आ गया है। दैनिक मामलों की ऊंची संख्या और बढ़ती हुई मौतों ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से हिला दिया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से भारत सरकार अग्रिम मोर्चे पर खड़ी है। इस मुश्किल वक्त में विभिन्न साधनों और उपायों से उनके प्रयासों को मजबूत करने के लिए सभी तरह का समर्थन और सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को मानते हुए, वैश्विक समुदाय ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में भारत सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। 27 अप्रैल, 2021 से भारत सरकार को यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, रोमानिया, रूस, यूएई, यूएसए, ताइवान, कुवैत, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, बेल्जियम और इटली इत्यादि सहित विभिन्न देशों से कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों का अंतरराष्ट्रीय दान मिल रहा है।
27 अप्रैल 2021 से 04 मई 2021 तक कुल 1764 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर; 1760 ऑक्सीजन सिलेंडर; 07 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स; 450 वेंटिलेटर्स; 1.35 लाख से अधिक रेमेडिसविर शीशियां; 1.20 लाख फेविपिरविर पत्तों को पहुंचाया गया है।
4 मई 2021 तक मिली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं:
• ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ,
• वेंटिलेटर ,
• ऑक्सीजन सिलेंडर ,
• ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स/प्लांट्स ,
• रेमेडिसविर ,
• मेडिकल कैबिनेट , और अन्य
4 मई 2021 तक प्राप्त सभी वस्तुओं को राज्यों/ संस्थानों को आवंटित किया गया है और इसका काफी हिस्सा वितरित किया जा चुका है। यह निरंतर जारी रहने वाला काम है।
चिकित्सा और अन्य राहत व सहायता सामग्रियों के प्रभावी वितरण के लिए, भारत को मिलने वाली सहायता सामग्री के आवंटन के लिए भारत सरकार ने एक सरल और व्यवस्थित प्रणाली को लागू किया है। एक मानक संचालन प्रक्रिया को भी बनाया गया है और इसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मई, 2021 से लागू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित कोऑर्डिनेटिंग सेल भी बनाई गई है, ताकि अनुदान, सहायता और दान के रूप में विदेशों से मिलने वाली कोविड राहत सामग्री को स्वीकार करने और आवंटित करने में तालमेल लाया जा सके। इस सेल ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया था।
अब तक की पहली किस्त में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये सभी राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों को समयबद्ध तरीके से 38 तृतीयक देखभाल संस्थानों और 31 राज्यों को आवंटित कर रहा है। यह काम कुछ शर्तों जैसे सक्रिय मामलों की संख्या, मृत्यु दर, पॉजिटिविटी रेट और जरूरत इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। इससे इन संस्थानों और 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा के बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने और अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों के त्वरित और प्रभावी उपचार के लिए चिकित्सकीय क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए बिना देरी के कार्गो की क्लीयरेंस और वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वितरण और संस्थानों के विस्तार, अगर जरूरत पड़ती है तो, की स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर निगरानी कर रहा है।
निर्वाचन आयोग
नगालैंड में आम चुनाव 2019 के पहले चरण में ही मतदान होगा
नगालैंड लोकसभा सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं
चुनाव सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 2,227 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 अप्रैल को मतदान होगा। नगालैंड में 1206287 मतदाता हैं, जिनमें 60,7859 पुरूष और 59,8428 महिलाएं हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के पहली बार मतदाता बनने वालों की संख्या 21,180 है। नगालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 2227 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। राज्य में 98.36 मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र  हैं।
नगालैंड में चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च थी। नामांकनों की जांच 26 मार्च को की गई। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च थी। वोटों की गिनती 23 मई 2019 को होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात में प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया
बदलते समय के साथ चलना होगा और दुनिया के बेहतरीन तौर-तरीके अपनाने होंगे: प्रधानमंत्री
हम किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उनकी चिंताओं को दूर करने के प्रति उन्हें आश्वस्त करते रहेंगे: प्रधानमंत्री
कच्छ ने आधुनिक युग की तकनीक और अर्थव्यवस्था दोनों मामले में बड़ी छलांग लगाई है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में एक विलवणीकरण संयंत्र, एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हर किसी को बदलते समय के साथ चलना होगा और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना होगा। उन्होंने इस संबंध में कच्छ के किसानों की सराहना की जो आजकल विदेशों में फल निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे किसानों के अभिनव उत्साह को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप के कारण पिछले दो दशकों में गुजरात में कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र समृद्ध हुए हैं। गुजरात सरकार ने किसानों और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने का काम किया है।
श्री मोदी ने कहा कि किसानों को कृषि सुधारों के बारे में गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन कृषि सुधारों को लागू किया गया है उनकी मांग खुद किसान संगठन और विपक्षी दल वर्षों से करते आए थे। उन्होंने यह बात दोहराई कि केन्द्र सरकार हमेशा से किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताओं का समाधान करने के प्रति उन्हें आश्वस्त करती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कच्छ ने आधुनिक दौर की प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था दोनों मामले में बड़ी छलांग लगाई है। खरेरा में अक्षय ऊर्जा पार्क, मांडवी में विलवणीकरण संयंत्र और अंजार में नई सरहद देहरी परिसर में नये स्वचालित संयंत्र के लिए किया गया शिलान्यास कच्छ की विकास यात्रा में नए मील के पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ क्षेत्र के आदिवासियों, किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा की आज, कच्छ देश के सबसे तेजी से विकसित क्षेत्रों में से एक है। देश के अन्य क्षेत्रों के साथ इसका संपर्क लगातार बेहतर होता जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने उस समय को याद किया जब गुजरात के लोगों की बड़ी छोटी सी मांग थी कि रात के भोजन के समय बिजली मिले। उन्होंने कहा कि अब गुजरात में चीजें बहुत बदल गई हैं। गुजरात के युवाओं को आज पहले की असुविधाओं की जानकारी तक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब कच्छ में जनसंख्या काफी कम होने लगी थी। अब लोगों ने यहां से बाहर जाना बंद कर दिया और क्षेत्र के लोगों के वापस लौटने से आबादी भी बढ़ने लगी है। उन्होंने कच्छ में भूकंप के बाद के समय में हुए चार गुना विकास पर अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालयों का आह्वान किया।
श्री मोदी ने पिछले बीस वर्षों में कई किसान हितैषी योजनाओं को शुरू करने के लिए गुजरात सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के मामले में गुजरात अग्रणी रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के दौर में ऊर्जा और जल सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शुरुआती समय में उन लोगों का मजाक उड़ाया गया जिन्होंने पानी की समस्या को दूर करने के लिए नर्मदा का पानी कच्छ तक लाने की बात कही थी। अब, नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंच गया है और कच्छ प्रगति कर रहा है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आज दोपहर के भोजन पर राष्ट्रपति कोविंद की मेजबानी की
उप राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्रपति ने अपनी व्यापक दूरदर्शिता और प्रीतिकर सादगी से संस्था का कदकाफी बढ़ाया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में उप-राष्ट्रपति निवास में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद और उनके परिवार के सदस्यों की दोपहर के भोजन में मेजबानी की।
श्री कोविंद के खुशहाल और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए, श्री नायडू का मानना था कि राष्ट्रपति ने अपनी व्यापक दूरदर्शिता और प्रीतिकर सादगी से संस्थान का कद काफी बढ़ाया। पिछले पांच वर्षों के अनेक सुखद यादगार पलों को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रपति कोविंद के साथ काम करना उनके लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राजहरा में अयस्क सज्जी करण इकाई के लिए आधारशिला रखी
सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर गतिविधियों का जायजा लिया
केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपनी भिलाई यात्रा के दूसरे दिन आज भिलाई इस्पात संयंत्र  के राजहरमाइंस का दौरा किया। उनके साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी और सेल एवं बीएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मंत्री ने राजहरा के लौह अयस्क परिसर में ‘ओर बेनिफिसिएशन प्लांट’ यानी अयस्क सज्जीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी जो संयंत्र को आपूर्ति की जाने वाली लौह अयस्क की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। उन्होंने राजहरा के विभिन्न खान स्थलों का भी दौरा किया और अयस्क निष्कर्षण की तकनीकी एवं खनन प्रक्रिया को देखा। उन्होंने राजहरा के सप्तगिरी पार्क में पौधारोपण किया।
श्री प्रधान ने बीएसपी आदिवासी छात्रावास जाकर भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा गोद लिए गए आदिवासी छात्रों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने सेबल-बीएसपी द्वारा प्रायोजित बीस नर्सिंग छात्रों से भी मुलाकात की। नर्सिंग के प्रशिक्षण के लिए हर साल बीसघाट और राजहरा के आदिवासी क्षेत्र की बीस लड़कियों को बीएसपी की सीएसआर गतिविधियों के तहत अपनाया जाता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन आदिवासी छात्रों को मुफ्त शिक्षा, बोर्डिंग और लॉजिंग प्रदान की जाती है और सभी अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है।
मंत्री ने अंतागढ़ क्षेत्र में प्लांट और डीएवी द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से भी मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने राजहरा, इसके परिधीय क्षेत्रों और रौघाट में प्लांट द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की बीएसपी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा और उसकी प्रशंसा की। श्री प्रधान ने माइंस में चल रही सीएसआर गतिविधियों का भी जायजा लिया और चर्चा भी की। खान मजदूरों की यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ।
रेल मंत्रालय
रेलवे सुरक्षा बल  ने दिव्यांगजनों और महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया
सभी भारतीय रेलों में आयोजित 5938 अभियानों में कुल 12.18 लाख रुपये का दंड वसूला गया
भारतीय रेलवे में सुरक्षित यात्रा के लिए दिव्यांगजनों और महिला यात्रियों को रेलवे सुरक्षा बल  ने सभी सहायता/मदद प्रदान करने का वचन लिया है। दिव्यांग व्यक्तियों और महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस" के अवसर पर 03 और 04 दिसंबर, 2019 को विशेष अभियान चलाए गए। इस अभियान में अधिक से अधिक आरपीएफ कर्मचारियों को तैनात करने के प्रयास किए गए।
दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सभी भारतीय रेलों में 2,844 अभियान आयोजित किए गए। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वालों व्यक्तियों के खिलाफ 3094 अभियान चलाए गए।
इन अभियानों के दौरान कुल 10726 मामले दर्ज किए गए। 12,825 व्यक्तियों को रेलवे अधिनियम की धारा 155 के तहत गिरफ्तार किया गया और दोनों अभियानों में 12.18 लाख रूपये का दंड वसूला गया।
पूर्वी रेलवे द्वारा सर्वाधिक 1004 मामलों में कार्रवाई की गई। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 596 और पश्चिमी रेलवे द्वारा 576 मामले दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए। पूर्वी रेलवे ने सर्वाधिक 1407 मामलों में कार्रवाई की। इसके बाद उत्तर-मध्य रेलवे ने 880 मामलों में और मध्य-रेलवे ने 78 मामलों में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में कार्रवाई की।
आरपीएफ की सभी क्षेत्रीय इकाइयों को भविष्य में भी ऐसे छापे/अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसा दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि भारतीय रेलवे में दिव्यांगजनों और महिलाओं की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके-4628
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पीएम किसान मान धन योजना के लिए पंजीयन शुरू : कृषि मंत्री ने किसानों से पेंशन योजना में पंजीयन कराने का आग्रह किया
(केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कृषि भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पीएम किसान मान धन योजना के लिए आज से पंजीयन की शुरूआत हो गई है। उन्होंने देश के किसानों से वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल होने की अपील की। योजना से देश के छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। प्रक्रिया से संबंधित निर्देश राजयों के साथ साझा किए जा चुके हैं और कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने इस संबंध में वीडिया कांफ्रेंस के जरिये लोगों से बात की है।
श्री तोमर ने कहा कि योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है। 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 60 साल की आयु के पश्चात किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केन्द्र सरकार करेगी। पति और पत्नी भी अलग-अलग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। निगम पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस योजना के योगदान कर्ता की मृत्यु होने पर उसकी पति/पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी।
पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को किसान सीधे पेंशन योजना के योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। यदि नियमित भुगतान में विलम्ब होता है या अल्प समय के लिए भुगतान रूक जाता है तो किसान ब्याज के साथ सम्पूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। साझा सेवा केन्द्रों के जरिये इस योजना का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीयन निशुल्क है। सरकार साझा सेवा केन्द्रों को प्रति पंजीयन 30 रुपये का भुगतान करेगी।
एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें एलआईसी, बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसानों को क्रमश: पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हुई है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार एमएसएमई के लिए भुगतान में देरी की समस्या के समाधान हेतु कारगर कदम उठाएगी
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना फिर से शुरू की गई
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए, केद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के लिए भुगतान नहीं होने अथवा भुगतान में देरी होने के मामले का समुचित समाधान किया जाएगा। श्री गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र की पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इसे आवश्यक सहायता दी जाएगी, ताकि सकल घरेलू उत्पाद में अपने योगदान तथा रोजगार सृजन के रूप में यह अपनी पूरी संभावनाओं को पूरा कर सके। एमएसएमई क्षेत्र के लिए भुगतान में देरी की समस्या और उसके समाधान के उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया। यह कार्यशाला आयोजित की गई है। श्री गडकरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने हाल में इस क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनसे इसे मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। श्री गडकरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि यूके सिन्हा समिति के सुझावों को शीघ्र लागू किया जाएगा।
श्री गडकरी ने सभी हितधारकों से अपील करते हुए कहा कि वे एमएसएमई समाधान पोर्टल का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें जानबूझकर गलती करने वाले लोगों के बारे में आंकड़े जुटाने, स्टॉक एक्सचेंजों पर खुद को पंजीकृत कराने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि उनके उत्पादों के विपणन के लिए शीघ्र ही ‘भारत क्राफ्ट’ नामक एक विपणन पोर्टल शुरू किया जाएगा।
एमएसएमई मंत्रालय में सचिव श्री अरुण कुमार पांडा ने हितधारकों को आश्वस्त किया कि मंत्रालय द्वारा उनके सुझावों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा।
इस अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी  वेब पोर्टल को फिर से शुरू किया। सीएलसीएस एक योजना है, जिसके तहत एमएसएमई द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये तक अतिरिक्त निवेश के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। फिर से शुरू की गई योजना के तहत, अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड  के साथ श्रीकलहस्ती पाइप्स लिमिटेड  के प्रस्तावित एकीकरण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड  के साथ श्रीकलहस्ती पाइप्स लिमिटेड  के प्रस्तावित एकीकरण को मंजूरी दे दी है।
ईसीएल, भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है और इलेक्ट्रोस्टील समूह की अंतिम होल्डिंग कंपनी है। यह मुख्य रूप से नम्य लोहे के पाइप, आयरन फिटिंग और कास्ट आयरन पाइप के निर्माण और आपूर्ति का व्यवसाय करती है।
एसपीएल भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है और इलेक्ट्रोस्टील समूह का एक हिस्सा भी है। यह नम्य लोहे के पाइपों के निर्माण और आपूर्ति का व्यवसाय करती है।
प्रस्तावित संयोजन ईसीएल के साथ एसपीएल का एकीकरण है और एकीकरण की उस योजना का अनुसरण करता है, जिसके तहत एकीकरण के बाद एसपीएल का विघटन हो जाएगा और ईसीएल जीवित इकाई रहेगी।
सीसीआई का विस्तृत जल्द ही जारी किया जायेगा।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस निरीक्षक ने गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास पूरा करने
के बाद त्रिंकोमाली से प्रस्थान किया
भारतीय नौसेना का गोताखोर सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत, आईएनएस निरीक्षक श्रीलंका की नौसेना के साथ एक सप्ताह के गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास के बाद त्रिंकोमाली से 21 सितंबर, 23 को रवाना हुआ। दोनों देशों की नौसेना की गोताखोर टीमों ने बंदरगाह और समुद्र में व्यापक रूप से गोते लगाए। इसके अलावा, इस पोत के चालक दल और श्रीलंका नौसेना कर्मियों के बीच आपसी हितों के विभिन्न पहलुओं पर कर्मियों को प्रशिक्षण देने सहित कई अन्य वार्ताएं भी आयोजित की गई। जूनियर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, त्रिंकोमाली के अधिकारियों ने इस पोत का दौरा किया, जिन्हें इस जहाज की परिपूर्ण गोताखोरी क्षमता के बारे में जानकारी दी गई।
पूर्वी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल पीएस डी सिल्वा ने जहाज का दौरा किया और श्रीलंका नौसेना के गोताखोरों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय नौसेना के समर्थन की सराहना की। उन्होंने दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और पेशेवर विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की जरूरत पर भी जोर दिया।
प्रशिक्षण गतिविधियों के अलावा, त्रिंकोमाली में वंचित बच्चों के स्कूल में एक सामाजिक आउटरीच गतिविधि भी आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर डच बीच पर एक संयुक्त समुद्रतट सफाई अभियान भी चलाया गया।
एकता और स्वस्थता के प्रदर्शन में, श्रीलंका के नौसेनाकर्मियों के साथ संयुक्त योग सत्र और मैत्रीपूर्ण बास्केटबॉल मैच भी आयोजित किया गया।
यह जहाज आगंतुकों के लिए खोला गया और 1,500 से अधिक कर्मियों ने जहाज का दौरा किया। इस जहाज की यात्रा से दोनों नौसेनाओं के बीच संबंध और अधिक मजबूत एवं घनिष्ट हुए हैं।
पंचायती राज मंत्रालय
टीबी उन्मूलन के लिए पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में मदद करेगा
पंचायती राज मंत्रालय  और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  के केंद्रीय टीबी प्रभाग के बीच आज यहां एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आर्थिक सलाहकार श्री  विजय कुमार बेहरा और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव  श्री  पी. अशोक बाबू ने पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के उद्देश्य से अंतर-मंत्रालयी सहयोग एवं रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा।
श्री  पी. अशोक बाबू ने कहा कि इस एमओयू से ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए जन जागरूकता पैदा करने के लिए जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। साथ ही यह 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन के लिए पंचायती राज संस्थाओं / ग्रामीण स्थानीय निकायों के देशव्यापी नेटवर्क की व्यापक क्षमता का उपयोग करने में मदद करेगा। यह समझौता ज्ञापन टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पड़ाव के रूप में काम करेगा।
श्री  विजय कुमार बेहरा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण भारत में 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। इस अभियान के तहत टीबी से संबंधित स्वास्थ्य केंद्रित सतत विकास लक्ष्य  को वैश्विक लक्ष्य 2030 के पांच साल पहले 2025 तक हासिल करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने टीबी उन्मूलन की दिशा में पंचायत विकास योजनाओं में उचित महत्व और पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्रामीण भारत के कोने-कोने तक इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया।
डॉ. बेहरा ने उम्मीद जताई कि पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच इस अंतर-मंत्रालयी सहयोग एवं भागीदारी के तहत पंचायतों/ ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति  की सक्रिय भागीदारी के जरिये जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इसके तहत वर्ष 2025 तक भारत से टीबी के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में तमाम सहयोगात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से पांच साल पहले 2025 तक भारत में टीवी को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। यह एक प्रतिबद्धता है जो भारत में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प का संकेत देती है जहां दुनिया में टीबी का सबसे अधिक बोझ है।
इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य टीबी मुक्त भारत की दिशा में बहु-क्षेत्रीय और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों के बीच नीतिगत, कार्यक्रम और कार्यान्वयन के मोर्चे पर तालमेल स्थापित करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2025 तक देश में टीबी के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना  तैयार की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का उद्देश्य अंतर-मंत्रालयी सहयोग के जरिये विभिन्न मंत्रालयों की सेवा दायरे वाली आबादी जैसे श्रमिकों, खनिकों, प्रवासियों, जनजातीय आबादी, महिलाओं और बच्चे आदि तक पहुंचना है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक‘ ने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति  लांच किया
पोर्टल का उद्वेश्य कोविड -19 के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई कोशिशों एवं पहलों की निगरानी एवं रिकार्ड करना है: श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक‘
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक‘ ने आज नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति  लांच किया। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई कोशिशों एवं पहलों की निगरानी एवं रिकार्ड करने के लिए एक अनूठा पोर्टल और डैशबोर्ड है। इस पोर्टल का उद्देश्य बेहद समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड -19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड -19 के खतरे के बाद, हमारा मुख्य उद्देश्य अपने शैक्षणिक समुदाय को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रखना है और शिक्षार्थियों के लिए एक सतत उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन वातावरण को सक्षम बनाना है। यह पोर्टल इस कठिन समय में इस लक्ष्य को अर्जित करने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों का एक हिस्सा है।
श्री पोखरियाल ने सूचित किया कि यह विशेष रूप से कोविड से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान में संस्थानों की विभिन्न पहलों एवं प्रयासों, संस्थानों द्वारा सामाजिक पहलों और छात्रों के समग्र कल्याण में बेहतरी के लिए उठाये जाने वाले कदमों को कवर करेगा। यह पोर्टल व्यापक रूप से शैक्षणिक समुदाय को सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही मानदंडों को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल विभिन्न संस्थानों को कोविड-19 की अभूतपूर्व स्थिति के कारण उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों एवं भविष्य की अन्य पहलों के लिए उनकी कार्यनीतियों को साझा करने की भी अनुमति देगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पोर्टल बेहतर योजना निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करेगा एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आगामी छह महीनों के लिए प्रभावी तरीके से अपने कार्यकलापों की निगरानी करने में सक्षम बनायेगा।
श्री निशंक ने कहा कि यह पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं संस्थानों के बीच एक दुतरफा संचार चैनल की भी स्थापना करेगा जिससे कि मंत्रालय संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रणाली उपलब्ध करा सके। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि यह पोर्टल इस चुनौतीपूर्ण समय में छात्र संवर्धन नीतियों, प्लेसमेंट से संबंधित चुनौतियों एवं छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि वेब प्लेटफार्म युक्ति अपने नाम को साकार करेगा एवं अंतिम हितधारकों, जो हमारे देश के नागरिक हैं, तक अनुसंधान को ले जाने में एक महान सक्षमकर्ता साबित होगा।