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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
महाराष्ट्र को 1 अप्रैल से 16 जुलाई तक खरीफ सीजन के लिए 8.83 लाख एमटी यूरिया की आवश्यकता के मुकाबले 11.96 लाख एमटी यूरिया उपलब्ध कराया गया
महाराष्ट्र में यूरिया की कोई किल्लत नहीं
भारत सरकार का उर्वरक विभाग देश में सभी राज्यों को बुवाई सीजन आरंभ होने से पहले ही अनुमानित आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की समयबद्ध एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आवश्वासन देता है।
महाराष्ट्र के लिए समस्त खरीफ सीजन  के लिए 15 लाख एमटी की आवश्यकता अनुमानित की गई। आपूर्तिकर्ताओं को सहमत आपूर्ति योजना के अनुरूप सख्तीपूर्वक आपूर्तियां सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है और उर्वरक विभाग द्वारा रोजाना के आधार पर इसकी करीबी तौर पर निगरानी की जा रही है। आवश्यकता में कोई भी उछाल आने की स्थिति में विभाग उपयुक्त तरीके से अंतःक्षेप करेगा।
1 अप्रैल से 16 जुलाई तक 8.83 लाख एमटी की आवश्यकता थी। इसके मुकाबले 4.02 लाख एमटी के ओपेनिंग स्टाक सहित 11.96 लाख एमटी उपलब्ध कराया गया है।
इस अवधि के दौरान, यूरिया की डीबीटी बिक्री 9.57 लाख एमटी की रही है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान, यूरिया की डीबीटी बिक्री 4.70 लाख एमटी की रही थी। इस सीजन में अभूतपूर्व उच्चतर बिक्री के बावजूद यूरिया की उपलब्धता आरामदायक बनी हुई है।
वर्तमान में जारी जुलाई महीने के दौरान, 3.15 लाख एमटी की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले, उर्वरक विभाग ने 4.34 लाख एमटी  की उपलब्धता सुनिश्चित की है। 16.07.2020 को 2.38 लाख एमटी का क्लोजिंग स्टाक वर्तमान महीने की शेष आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है जो 1.52 एलएमटी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, यूरिया आपूर्तियां सहमत आपूर्ति योजना के अनुरूप जारी हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को शभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में, उन्होंने लोगों से कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट के इस समय में भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा-
“महावीर जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भगवानमहावीर, इस संसार में जन्म लेने वाले सबसे तेजस्वी और मूर्धन्य अध्यात्मिकगुरुओं में से थे। सबके प्रति करुणा से प्रेरित, अहिंसा, सत्य, निष्ठा, निस्पृहता और त्याग का, उनका कालजई संदेश शाश्वत है। उन्होंने सर्वत्रसार्वभौमिक स्नेह का मंत्र दिया और बताया कि सभी प्राणि मात्र, चाहे वो पशुहों या वनस्पति, सब बराबर हैं तथा आदर और करुणामय स्नेह के अधिकारी हैं।
आजजब मानवता कोविड 19 संक्रमण की विभीषिका का सामना कर रही, विशेषकर तब, हमें भगवान महावीर के जीवन, उनकी अनासक्त निस्पृहता, जीवन के प्रतिसकारात्मक दृष्टिकोण रखने के उनके आग्रह, स्नेह, शांति और सहिष्णुता केउनके संदेश से शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए।
इस भयावह चुनौती के सामने हम एक रहें तथा न सिर्फ स्वयं की बल्कि अखिल विश्व की रक्षा करें, उसे निरापद बनाएं।
आइएहम इस संकट के दुष्प्रभावों से बचने और उबरने में, उन लोगों की सेवासहायता करें जो हमसे कम भाग्यशाली रहे हैं। आइए हम बंधुत्व और मानवता कासंदेश फैलाएं। दया और करुणा द्वारा भगवान महावीर के प्रति अपनी सच्चीश्रद्धा और आस्था व्यक्त करें।”
एएम/केजे
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआरसीआई ने मेटल-एयर बैटरी के लिए सस्ते उत्प्रेरक विकसित किए
एक नया गैर-कीमती धातु-आधारित द्वि-कार्यात्मक इलेक्ट्रोकैटलिस्ट  मेटल - एयर बैटरियों की लागत को कम कर सकता है और उनकी दक्षता में वृद्धि कर सकता है।
ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की मांग में वृद्धि के साथ, दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा उपकरणों जैसे कि लिथियम-आयन बैटरी, लेड-एसिड बैटरी, रेडॉक्स फ्लो बैटरी, लिथियम-एयर बैटरी, जिंक-एयर बैटरी, सोडियम-आयन बैटरी, ईंधन सेल और सुपर कैपेसिटर आदि को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उनमें से, जिंक-एयर बैटरियों ने अपनी कम लागत और उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण उल्लेखनीय रूप से ध्यान आकर्षित किया है। वे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण उपकरणों के लिए पवन टरबाइन, फोटोवोल्टिक पैनल, इलेक्ट्रिक ग्रिड जैसे अक्षय ऊर्जा जनरेटरों और अंतिम-उपयोगकर्ताओं के बीच ऊर्जा प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए कॉम्पैक्ट पावर स्रोत हैं। हालांकि, ऐसी बैटरियों के लिए एक बड़ी चुनौती उत्प्रेरक का विकास है। एक द्वि-कार्यात्मक उत्प्रेरक बैटरी को डिस्चार्ज करते समय ऑक्सीजन कम करने के लिए काम करता है और वही उत्प्रेरक चार्जिंग चक्र के दौरान ऑक्सीजन के विकास की प्रतिक्रिया में मदद करता है। अधिकांश पारंपरिक उत्प्रेरकों की संरचना में उत्कृष्ट धातुएं शामिल होती हैं, जिससे बैटरी महंगी हो जाती है।
इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स , जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है, ने स्पीक  नामक बहुलक के कार्बनीकरण के माध्यम से सल्फर-डॉप्ड कार्बन ढांचे में संक्रमण धातु आयनों की एंकरिंग करके सस्ता इलेक्ट्रोकैटलिस्ट विकसित किया है। इस उत्प्रेरक संश्लेषण विधि का उपयोग इस्तेमाल किए जा चुके आयनकों   का पुनर्चक्रण करने के लिए भी किया जा सकता है।
वैज्ञानिकों ने एक आयन-विनिमय रणनीति का उपयोग किया है जो कार्बन ढांचे में धातु आयनों को समांगी रूप में रखता है, कण के आकार को सीमित करता है और संक्रमण धातु की बहुत कम लोडिंग पर संरचना और आकार पर नियंत्रण प्रदान करता है। इस प्रकार दस्तावेजों में पहले से बताए गए कई उत्प्रेरकों की तुलना में इसकी कम लागत संक्रमण धातु की कम लोडिंग, उच्च गतिविधि और उच्च चक्रण स्थिरता द्वारा प्राप्त की जाती है।
यह उत्प्रेरक उच्च ऊर्जा दक्षता और स्थिर चार्ज-डिस्चार्ज की विशेषता में सक्षम बनाते हुए कम वोल्टेज ध्रुवीकरण भी सुनिश्चित करता है। प्राप्त परिणाम 20 प्रतिशत या उससे अधिक की धातु लोडिंग के साथ पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्कृष्ट धातु-आधारित उत्प्रेरक के साथ तुलना के योग्य थे। यह शोध एसीएस एप्लाइड एनर्जी मैटेरियल्स में प्रकाशित किया गया है।
चित्र अ) एमएन-एससी उत्प्रेरक की टीईएम इमेज ब) विद्युत रासायनिक गुण और स) विकसित उत्प्रेरक की चार्ज-डिस्चार्ज संबंधी विशेषताएं।
प्रकाशन लिंक: DOI:10.1021/acsaem.9b01217
अधिक जानकारी के लिए डॉ. के. राम्या  से संपर्क किया जा सकता है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों  के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पृष्ठभूमि :
राजग सरकार देश के सर्वाधिक वंचित नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विमुक्त घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदाय  देश के सबसे अधिक वंचित समुदाय हैं। इन समुदायों तक पहुंच बनाना मुश्किल है, ये ज्यादा दिखाई नहीं देते और इसलिए अक्सर छूट जाते हैं। जहां अधिकतर विमुक्त घुमंतू समुदाय अनुसूचित जातियों  अनुसूचित जनजातियों  और अन्य पिछड़ा वर्ग  में शामिल हैं, इसके बावजूद कुछ विमुक्त घुमंतू समुदाय किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणियों में कवर नहीं किये गये हैं।
इसलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, जो विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के  लोगों की पहचान की प्रक्रिया को पूराकरेगी, जिन्हें अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है।
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के  लोगों की राज्य-वार सूची को तैयार करने तथा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के बारे में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जा सकने वाले उचित उपाय सुझाने के लिए सरकार ने जुलाई 2014 में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपना कार्य 09. 01.2015 को शुरू किया और अपनी रिपोर्ट 8जनवरी 2018 को सौंप दी।
आयोग ने इन समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। चूंकि अधिकांश डीएनटी को एससी,एसटी या ओबीसी के अंतर्गत कवर किया गया है, ऐसे में उनके विकास कीयोजनाओं को लागू करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना करना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, बल्कि यह शिकायत निवारण करेगा तथा इसलिए इसका अनुसूचित जाति के लिए , अनुसूचित जनजाति के  और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए  जैसे मौजूदा आयोगों के साथ टकराव होगा। इसके बाद सरकार नेयह निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक विकास एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम सेविमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों  के लोगों के विकास और कल्य़ाण कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।
आयोग द्वारा तैयार की गई समुदायों की राज्यवार सूची इस आशय से पूरी नहीं है क्योंकि कुछ समुदायों के बारे में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें और अधिक विधिमान्यकरण की आवश्यकता है।
अतुल कुमार तिवारी/एएम/एके/आरके/एस
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय, कानूनी निपुणता का नया युग
कानूनी मामलों की स्वचालित आवंटन प्रक्रिया वाणिज्यिक न्यायालयों में क्रांति लेकर आ रही है। मार्च, 2023 तक, दिल्ली में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों ने सीआईएस 3.2 सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बिना मानवीय हस्तक्षेप के 1821 मामले आवंटित किए। इससे कानूनी मामलों का बिना मानवीय हस्तक्षेप के, पारदर्शी और विश्वसनीय आबंटन सुनिश्चित हुआ।
वित्त मंत्रालय
गुरुग्राम में जीएसटी आसूचना महानिदेशालय ने लगभग 40 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट को फर्जी तौर पर जारी करने के जुर्म में दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया
जीएसटी आसूचना महानिदेशालय  के गुरुग्राम जोनल इकाई ने आज लगभग 40 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट को फर्जी तौर पर जारी करने के जुर्म में दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यापारियों के नाम मैसर्स जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, दिल्ली के अनिल कुमार जैन और मैसर्स मनोज केबल्स लिमिटेड, दिल्ली के मनोज गर्ग हैं। इन दोनों व्यापारियों ने बिना माल सप्लाई किए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट बिलों को फर्जी तौर पर जारी कर दिया था। इस तरह कर योग्य 210 करोड़ रुपये के कीमत की फर्जी आपूर्ति पर लगभग 40 करोड़ रुपये जीएसटी की चोरी की। इस कार्रवाई के पूर्व 450 करोड़ रुपये के कर योग्य धनराशि पर 79.21 करोड़ रुपये की जीएसटी की चोरी का एक मामला पकड़ा गया था। उसमें मैसर्स माइका इंडस्ट्रीज लिमिटड दिल्ली, मैसर्स सेटेलाइट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी और मैसर्स गैलेक्सी मेटल्स प्रोडेक्ट के तीन व्यापारी लिप्त थे। इन्हें 14 सितंबर, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और इनके खिलाफ विभाग ने जीएसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दायर कर दिया है।
मैसर्स जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, दिल्ली के अनिल कुमार जैन और मैसर्स मनोज केबल्स लिमिटेड, दिल्ली के मनोज गर्ग ने जिस मात्रा में जीएसटी चोरी की है और उनके द्वारा किए गए जुर्म की गंभीरता के मद्देनजर यह अपराध जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132  की उपधारा  के तहत गैर-जमानती अपराध है। इस अपराध के लिए सीधी गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसलिए जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69  के तहत दोनों व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम के सामने पेश किया गया और माननीय मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
जांच के दौरान कई स्थानों पर तलाशी ली गई और तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिनसे फर्जी बिल जारी करने के सबूत मिलते हैं। इन कंपनियों ने बिना माल भेजे गलत तरीके से लेन-देन दिखाया था। गिरफ्तार मुलजिमों ने यह बात स्वीकार कर ली है।
आगे जांच चल रही है और कर चोरी की मात्रा बढ़ने के आसार हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बात की संभावना है कि इस आपराधिक गठजोड़ में कई अन्य कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों में 42.85% की वृद्धि
पिछले एक वर्ष में मासिक वृद्धि दर 22.18% दर्ज की गई
उड़ानों के कुल रद्द होने की दर मात्र 0.47% रही
घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विभिन्न घरेलू एयरलाइनों द्वारा प्रस्तुत ट्रैफिक डेटा के अनुसार, यात्रियों की संख्या के 503.92 लाख तक पहुँचने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 352.75 लाख यात्रियों की तुलना में 42.85% की पर्याप्त वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है।
यात्रियों की संख्या में यह उल्लेखनीय वृद्धि भारत के विमानन उद्योग की मजबूती और सामंजस्यता को दर्शाती है और यह हमारे देश के नागरिकों के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए जारी प्रयासों को भी प्रदर्शित करती है। निरंतर वृद्धि दर्ज करने वाले यात्री आंकड़े हवाई यात्रा की बढ़ती मांग का संकेत देते हैं और विमानन क्षेत्र के सकारात्मक बहुपक्षीय विकास का उल्लेख करते हैं।
इसके अलावा, अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 के बीच एमओएम विकास दर में 22.18% की वृद्धि हुई है, यह घरेलू एयरलाइन उद्योग की निरंतर गति को प्रदर्शित करता है। निरंतर रूप से जारी विकास एक सुरक्षित, कुशल और ग्राहक-केंद्रित विमानन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में एयरलाइनों, हवाई अड्डों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सामूहिक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।
यात्रियों की संख्या में सराहनीय वृद्धि के अलावा, अप्रैल 2023 के महीने के लिए निर्धारित घरेलू उड़ानों के कुल रद्द होने की दर मात्र 0.47% पर बनी रही। साथ ही, अप्रैल 2023 के महीने में प्रति 10,000 यात्रियों पर शिकायतों की संख्या लगभग 0.28 के निचले स्तर पर रही है। यह उपलब्धि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरलाइनों द्वारा कुशलतापूर्वक बनाई गईं योजना, परिचालन दक्षता और सक्रिय उपायों का परिणाम है, जिसके माध्यम से यात्रियों के लिए एक सहज यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए दो वर्ष की कोविड-19 मंदी के बावजूद परिचालन दर में वृद्धि दर्ज की है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि इस उल्लेखनीय प्रगति में शामिल सभी लोगों के समन्वित प्रयासों ने विमानन क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और भारत को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र में निरंतर विस्तार को देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता हैं। घरेलू एयरलाइन उद्योग, न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि देश भर के लोगों को जोड़ता भी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय विमानन उद्योग की प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और सतत विकास की सुविधा के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करना और उच्चतम सुरक्षा, दक्षता और यात्री संतुष्टि के मानकों को सुनिश्चित करना जारी रखेगा।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने विकसित किया नया वेंटिलेटर
दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान  के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर का अनावरण बुधवार को सीएसआईआर-सीएमईआरआई के निदेशक प्रोफेसर  हरीश हिरानी और हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, दुर्गापुर के प्रबंध निदेशक डॉ अरुणांग्शु गांगुली की मौजूदगी में किया गया है।
प्रोफेसर हिरानी ने बताया कि “इस वेंटिलेटर के बेलो  डिजाइन, नियंत्रकों और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स को किफायती लागत सुनिश्चित करने और संबंधित उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल और विवेकानंद अस्पताल, दुर्गापुर के स्वास्थ्य पेशेवरों के महत्वपूर्ण फीडबैक के आधार पर वेंटिलेटर में कई तकनीकी और डिजाइन संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 80,000-90,000 रुपये के बीच है। वेंटिलेटर को आवश्यकता के अनुसार उन्नत किया जा सकता है।"
प्रोफेसर हिरानी ने बताया कि “किसी रोगी के लिए प्रभावी वेंटिलेटर की उपलब्धता के साथ-साथ उपस्थित स्वास्थ्य-कर्मियों की प्रतिक्रिया भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। इस संस्थान का दृष्टिकोण यांत्रिक वेंटिलेटर के कामकाज को स्वचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं का उपयोग करना भी है, ताकि तकनीकी खूबियों से लैस वेंटिलेटर स्वचालित रूप से मरीज की स्वास्थ्य स्थिति में उतार-चढ़ाव के मुताबिक प्रभावी प्रतिक्रिया दे सके।”
डॉ अरुणांग्शु गांगुली ने बताया कि "सीएसआईआर-सीएमईआरआई के शोधकर्ताओं ने हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस वेंटिलेटर से जुड़ा शोध एवं विकास कार्य किया है।" उन्होंने कहा कि सीएसआईआर-सीएमईआरआई हेल्थकेयर पेशेवरों के साथ मिलकर देश की वेंटिलेटर विकसित करने की क्षमता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह पहल देश के चिकित्सा देखभाल उपकरणों के निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने में मददगार हो सकती है, जिससे इन उपकरणों के आयात पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है।
प्रोफेसर हिरानी ने बताया कि “वेंटिलेटर के विभिन्न हिस्सों को अलग-अलग उद्योगों द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया जा सकता है। इसलिए, इस वेंटिलेटर के बड़े पैमाने पर उत्पादन से उद्योगों के व्यापक स्पेक्ट्रम को बढ़ावा मिल सकता है। वेंटिलेटर्स की कम लागत से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी और साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे निचले स्तर पर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। हम इस नये विकसित वेंटिलेटर के त्वरित व्यावसायीकरण के लिए कई उद्योगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि अस्थायी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में इन वेंटिलेटर की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।”
प्रोफेसर हिरानी ने इस वेंटिलेटर को विकसित करने के लिए संस्थान के शोधकर्ताओं की सराहना की है, जिनमें डॉ अनुपम सिन्हा, संजय हंसदा, कल्याण चटर्जी और अविनाश यादव शामिल हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने 'एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम ' और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022' का शुभारंभ किया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नारायण राणे ने आज एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम  का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए श्री राणे ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से उद्यमियों को नए उद्यम विकसित करने में मदद मिलेगी।
एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि एमएसएमई इनोवेशन योजना इस क्षेत्र की उस रचनात्मकता को बढ़ावा देगी जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।
श्री बी.बी. स्वैन, सचिव एमएसएमई ने इस इनोवेशन स्कीम के शुभारंभ के दौरान अपने संबोधन में कहा कि यह इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा और अच्छे बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए मार्गदर्शन भी देगा। ऐसे आइडिया आगे चलकर समाज को सीधे लाभ प्रदान करेंगे।
एमएसएमई इनोवेटिव एक उद्देश्य के साथ 3 सब-कंपोनेंट और कार्यों को एकीकृत करने, तालमेल बिठाने और कन्वर्ज करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का नाम है। एमएसएमई इनोवेटिव एमएसएमई के लिए एक नई अवधारणा है जहां इन्क्यूबेशन में इनोवेशन, डिजाइन इंटरवेंशन और सिंगल मोड एप्रोच में इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स  की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। भारत के इनोवेशन के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करने पर भी इसका जोर रहेगा। यह इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा जो ऐसे बिजनेस आइडिया के विकास में मार्गदर्शन भी देगा जो समाज को सीधे तौर पर लाभ दे सकते हैं और जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। उप-योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-
इनक्यूबेशन: योजना का प्राथमिक उद्देश्य अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उसकी मदद करना है। साथ ही प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट स्तर पर अपने आइडिया की वैलिडेशन के लिए एमएसएमई में नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। प्रति आइडिया 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और संबंधित संयंत्र और मशीनों के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
डिजाइन: इस कंपोनेंट का उद्देश्य भारतीय मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता/डिजाइन बिरादरी को एक साझा मंच पर लाना है। इसका उद्देश्य नए उत्पाद विकास, इसके निरंतर सुधार और मौजूदा और नए उत्पादों में मूल्यवर्धन के लिए डिजाइन समस्याओं पर रियल टाइम विशेषज्ञ सलाह और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना है। डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख तक की वित्तीय सहायता और छात्र प्रोजेक्ट के लिए 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
आईपीआर : इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों  के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बौद्धिक प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में आईपी संस्कृति में सुधार करना है। इसका उद्देश्य एमएसएमई द्वारा उनके व्यावसायीकरण और आईपी सुविधा केंद्र के माध्यम से आईपीआर उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लिए विकसित विचारों, तकनीकी इनोवेशन और ज्ञान-संचालित व्यापार रणनीतियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करना है। इसमें विदेशी पेटेंट के लिए 5 लाख रुपए, घरेलू पेटेंट पर 1 लाख रुपए, जीआई पंजीकरण के लिए 2 लाख रुपए, डिजाइन पंजीकरण के लिए 15,000 रुपए, प्रतिपूर्ति के रूप में ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें- www.innovative.msme.gov.in
प्रधानमंत्री कार्यालय
भोजपुर का मिलेट महोत्सव लोगों में श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ायेगाः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भोजपुर का मिलेट महोत्सव लोगों में श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ायेगा। श्री मोदी ने आगे कहा कि यह लोगों को श्री अन्न को अपने खान-पान में शामिल करने के लिये प्रेरित करेगा। दो दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन बिहार के भोजपुर जिले में 28 फरवरी से एक मार्च, 2023 तक किया गया।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“भोजपुर का मिलेट महोत्सव श्री अन्न के प्रति लोगों की जागरूकता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसे खानपान में भी शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1903485”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
दवा एवं औषधि क्षेत्र जबरदस्त वृद्धि एवं नवाचार का साक्षी: श्री मनसुख मंडाविया
केंद्रीय नौवहन  और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दवा एवं औषधि क्षेत्र जबरदस्त वृद्धि एवं नवाचार के दौर का साक्षी रहा है। उन्होंने आज यहां कहा, ‘राजस्व और रोजगार दोनों मोर्चे पर दवा एवं औषधि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है।’
श्री मंडाविया ने कहा कि औषधि क्षेत्र में बड़े एफडीआई को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है ताकि एफडीआई नीति को उदार और सरल बनाया जा सके। इस प्रकार कारोबारी सुगमता मुहैया कराने से देश के निवेश वातावरण में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत विभिन्न उपाए किए गए हैं जिससे निवेश को आसान बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश में जबरदस्त कारोबारी माहौल तैयार करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
वर्ष 2015-16 में दवा एवं औषधि क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी का अंतर प्रवाह 4,975 करोड़ रुपये रहा था। लेकिन वह बढ़कर वर्ष 2016-17 में 5,723 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 में 6,502 करोड़ रुपये हो गया।
देश के दवा एवं औषधि क्षेत्र में 2014 के बाद प्राप्त एफडीआई निवेश का विवरण निम्नलखित है:
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क्रम संख्या
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वित्त वर्ष
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कुल एफडीआई निवेश 
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1.
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2014-15
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9,052
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2
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2015-16
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4,975
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3
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2016-17
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5,723
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4
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2017-18
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6,502
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5
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2018-19
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1,842
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6
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2019-20

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2,065
सरकार ने जून 2016 में औषधि क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  नीति में संशोधन किया। इसके जरिए नई औषधि परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई और पुरानी औषधि परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से 74% एफडीआई और उसके बाद सरकार की मंजूरी से एफडीआई का प्रावधान किया गया।
एफडीआई काफी हद तक निजी व्यावसायिक निर्णयों का विषय है और एफडीआई प्रवाह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे- प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार के आकार, बुनियादी ढांचा, राजनीतिक एवं सामान्य निवेश माहौल के साथ-साथ वृहद-आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश निर्णय।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.57 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 96,633 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,607 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,771 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,95,180 है
पिछले 24 घंटों में 830 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.67 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है
अब तक 90.03 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,23,104 जांच की गई
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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महाराष्ट्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यशील शोध संस्थान
महाराष्ट्र राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों और जिन विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है, वे निम्नलिखित हैं:
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क्रम. संख्या.
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महाराष्ट्र में अनुसंधान संस्थान का नाम एवं पता
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संबंधित विभाग/संगठन का नाम
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विषय जिन पर अनुसंधान किया जा रहा है।
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1
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एमएसीएस-अघारकरअनुसंधान संस्थान, गोपाल गणेश अगरकर रोड, पुणे 411004
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
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जैव विविधता और पुराजीवविज्ञान, जैव ऊर्जा, जैव पूर्वानुमान,विकासात्मक जीव विज्ञान, वंशानुगतिकी एवं पादप प्रजनन, नैनो जीव विज्ञान, सम्मिलित किए गए संपूर्ण विषयों में वनस्पति विज्ञान,रसायन विज्ञान, फसल की किस्मों  का विकास, भूविज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, कवक विज्ञान, नैनो जीव विज्ञान, शामिल हैं।
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2
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राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र , सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय परिसर गणेश हिंद रोड पुणे - 411007
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जैव प्रौद्योगिकी विभाग
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कैंसर, जीव विज्ञान, कोशिका संगठन एवं कार्य, स्टेम कोशिका एवं पुनरूत्पादक चिकित्सा, विनियामक आरएनएऔर जीन अभिव्यंजन, तंत्रिका विज्ञान, रोगजनन और कोशिकीय अभिक्रिया, वृहत आणविक संरचना एवं कोशिका प्रकार्य, प्रोटीयोमिक्स एवं मेटाबोलोमिक्स, उपापचयी एवं दीर्घकालिक रोग, माइक्रोबायोमिक्स
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3
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सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे
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वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
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विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान और सामग्री लक्षणवर्णन, रासायनिक अभियांत्रिकी, पदार्थ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, जैव-रासायनिक एवं जीव विज्ञान, ऊर्जा एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी, गणितीय एवं संगणनात्मक प्रतिरूपण
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4
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सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
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वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
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पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, जल आपूर्ति, मल-जल निपटान, संचार रोग, औद्योगिक प्रदूषण एवं व्यावसायिक रोग
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5
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सीएसआईआर-सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास एकक, पुणे
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वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
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वैज्ञानिक सूचना विज्ञान  और संबंधित सॉफ्टवेयर निर्माण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डा. हर्ष वर्धन
ने राज्य सभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से September 20, 2020 को यह जानकारी दी।