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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में 'अनुसूची बी' से 'अनुसूची ए' में प्रोन्नत किया गया
सतत ऊर्जा विकास की दिशा में अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड , भारत में सबसे बड़ी शुद्ध-प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 'अनुसूची बी' से अनुसूची ए' श्रेणी में प्रोन्नत कर दिया गया है। यह उन्नयन वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी 27 सितंबर, 2023 के एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रभावी किया गया है, जिसे बाद में आज, 29 सितंबर, 2023 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  को 'अनुसूची ए' श्रेणी में प्रोन्नत करने से इसके "मिनी रत्न " से "नवरत्न" स्थिति में उन्नयन का द्वार खुल गया है। इससे भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, जिससे संगठन को देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति मिलेगी।
उन्नयन पर अपनी प्रसन्नता और आभार व्यक्त करते हुए, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, "'अनुसूची ए' स्थिति में यह उन्नयन हमारी समर्पित टीम के अथक प्रयासों और हम पर रखे गए भारत सरकार के विश्वास का प्रमाण है। यह न केवल हमारी पिछली उपलब्धियों को स्वीकार करता है, बल्कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में हमारी अपार क्षमता को भी रेखांकित करता है। 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त करके और इसके साथ-साथ वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि करके, भारत के ऊर्जा परिदृश्य को स्थिरता की ओर ले जाने में हम एक मजबूत स्थिति में होंगे।"
मुख्य महाप्रबंधक ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री; केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री; केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री; केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री; सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, वित्त मंत्रालय; सचिव, दीपम; सचिव, डीपीई; निदेशक मंडल, इरेडा; वीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, दीपम और डीपीई के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि उनके निरंतर समर्थन और अमूल्य मार्गदर्शन ने इरेडा को 'अनुसूची ए' की स्थिति तक उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि इरेडा ने स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखते हुए लगातार मजबूत विकास और व्यावसायिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया है, जैसा कि निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं से पता चलता है:
- 31 मार्च, 2021 तक 278,539.21 मिलियन रुपये, 31 मार्च, 2022 तक 339,306.06 मिलियन रुपये, 31 मार्च, 2023 तक 470,755.21 मिलियन रुपये और 30 जून, 2023 तक 472,066.63 मिलियन रुपये का सावधि ऋण बकाया है, जो वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2023 के बीच 30.00 प्रतिशत के सीएजीआर को दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2021, 2022, 2023 और 30 जून, 2023 को समाप्त होने वाले तीन महीनों में क्रमशः ₹ 110,013.05 मिलियन रुपये, 239,210.62 मिलियन रुपये, 325,866.06 मिलियन रुपये और 18,924.51 मिलियन रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2021, 2022, 2023 और 30 जून, 2023 को समाप्त होने वाले तीन महीनों में क्रमशः 88,283.53 मिलियन रुपये, 160,708.22 मिलियन रुपये, 216,392.12 मिलियन रुपये और 31,739.79 मिलियन रुपये की राशि के ऋण वितरित किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2021, 2022, 2023 और 30 जून 2023 को समाप्त होने वाले तीन महीनों के लिए क्रमशः 26,577.44 मिलियन रुपये, 28,741.55 मिलियन रुपये, 34,830.44 मिलियन रुपये और 11,434.99 मिलियन रुपये की कुल आय, वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2023 के बीच 14.48 प्रतिशत के सीएजीआर को दर्शाती है।
- वित्तीय वर्ष 2021, 2022, 2023 और 30 जून 2023 को समाप्त होने वाले तीन महीनों के लिए क्रमशः 3,463.81 मिलियन रुपये, 6,335.28 मिलियन रुपये, 8,646.28 मिलियन रुपये और 2,945.82 मिलियन रुपये का कर पश्चात लाभ, वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2023 के बीच 57.99 प्रतिशत की सीएजीआर को दर्शाता है।
- बकाया सावधि ऋणों के प्रतिशत के रूप में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां  31 मार्च, 2021 तक 8.77 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2022 तक 5.21 प्रतिशत, 31 मार्च, 2023 तक 3.21 प्रतिशत और 30 जून, 2023 तक 3.08 प्रतिशत हो गईं। शुद्ध सावधि ऋणों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध एनपीए 31 मार्च, 2021 तक 5.61 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2022 तक 3.12 प्रतिशत, 31 मार्च, 2023 तक 1.66 प्रतिशत और 30 जून, 2023 तक 1.61 प्रतिशत हो गया।
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