ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2014-15 में 11.95 लाख घरों की तुलना में वर्ष 2018-19 में 47.33 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा : आर्थिक समीक्षा
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण  के तहत वर्ष 2014 से अब तक 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए
सफाई को लेकर व्यवहार को बनाए रखने पर केन्द्रित 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति  शुरू की गई
सभी के लिए आवास, पेयजल और स्वच्छता के साधनों सहित सामाजिक संपत्तियों के निर्माण का प्रावधान सरकार की सामाजिक अवसंरचना के निर्माण की कोशिशों के तहत एक प्रमुख स्तंभ रहा है। यह आर्थिक समीक्षा 2019-20 के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसे आज संसद में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया।
सभी के लिए आवास
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2018 में भारत में पेयजल, साफ-सफाई और आवास स्थिति पर एनएसओ के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 76.7 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 96 प्रतिशत लोगों के पास पक्का घर है।
दो योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करना है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि पीएमएवाई-जी के तहत एक साल में बनने वाले घरों की संख्या पहले से चार गुना बढ़ गई है, जो 2014-15 में 11.95 लाख से बढ़कर 2018-19 में 47.33 लाख हो गई है।
पेयजल एवं स्वच्छता
आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण  के तहत अब तक ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। इस दौरान 5.9 लाख गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने आपको खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। भारत के सबसे बड़े ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में देश भर के 698 जिलों के 17,450 गांवों को शामिल किया गया, जिनमें 87,250 सार्वजनिक स्थल शामिल हैं।
बजट पूर्व समीक्षा में बताया गया है कि सफाई को लेकर व्यवहार को बनाए रखने और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केन्द्रित 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति  की शुरुआत की गई है। जल संकट से जुझ रहे प्रखंडों और जिलों में जल संरक्षण की गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से पूरे भारत में जल शक्ति अभियान  शुरू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में जोर देते हुए बताया गया है कि जेएसए के तहत अब तक 256 जिलों में 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण उपाए किए गए हैं। लगभग 2.64 लोगों ने भाग लेकर इसे जन आंदोलन बना दिया है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 57/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 54/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 17 जून, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 2 जुलाई, 2021 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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57.00
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54.65
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2.
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बहरीन दिनार
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203.85
|
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191.35
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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61.20
|
|
59.00
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4.
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चाइनीज युआन
|
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11.70
|
|
11.35
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5.
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डेनिश क्रोनर
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12.10
|
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11.65
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6.
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यूरो
|
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89.80
|
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86.65
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.75
|
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9.40
|
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8.
|
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कुवैती दीनार
|
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255.80
|
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239.45
|
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9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
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53.40
|
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51.05
|
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10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
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8.80
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8.50
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11.
|
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पौंड स्टर्लिंग
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104.65
|
|
101.15
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|
12.
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कतरी रियाल
|
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20.80
|
|
19.45
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.50
|
|
19.25
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
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56.30
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54.35
|
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15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.40
|
|
5.05
|
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16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
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8.85
|
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8.55
|
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17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
82.05
|
|
78.85
|
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18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
8.80
|
|
8.30
|
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19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.90
|
|
19.65
|
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20.
|
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अमेरिकी डॉलर
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75.30
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73.60
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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68.25
|
|
65.80
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.80
|
|
6.35
एमजी/एएम/ केजे
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने 2452991 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में अतिरिक्त यूनिट होल्डिंग के अधिग्रहण और 2743298 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाईवे कंसेशन्स वन प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने 2452991 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में अतिरिक्त यूनिट होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण और 2743298 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाईवे कंसेशन्स वन प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
2452991 ओंटारियो लिमिटेड  और 2743298 ओंटारियो लिमिटेड  पूरी तरह से ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड  द्वारा नियंत्रित हैं। ओटीपीपीबी दुनिया भर में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में सक्रिय एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन लाभ और पेंशन योजना परिसंपत्तियों के निवेश का प्रबंधन करता है।
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट  एक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट है, जो सेबी  विनियम, 2014  के तहत भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड  में पंजीकृत है। लक्ष्य ट्रस्ट के पास वर्तमान में भारत में छह  सड़क परिसंपत्तियां हैं, जो भारत में सड़कों और राजमार्गों के संचालन के व्यवसाय में संलग्न हैं।
हाईवे कंसेशन्स वन प्राइवेट लिमिटेड  भारत में सड़क परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन के उद्देश्य वाली एक निगमित कंपनी है। एचसी वन इनविट विनियमों के तहत लक्ष्य ट्रस्ट का निवेश प्रबंधक है और यह इनविट विनियमों के विनियमन 10 के अनुसार विभिन्न गतिविधियां संचालित करता है, जिसमें लक्ष्य ट्रस्ट की अंतर्निहित परिसंपत्तियों/परियोजनाओं के संबंध में निवेश संबंधी निर्णय लेना और इनविट विनियमों एवं उसके द्वारा किए गए परियोजना प्रबंधन समझौते के अनुपालन के संबंध में लक्ष्य ट्रस्ट के प्रबंधक की परियोजना संबंधी गतिविधियों की देखरेख करना शामिल है।
प्रस्तावित संयोजन ओटीपीपी 1 द्वारा लक्ष्य ट्रस्ट में अतिरिक्त यूनिट होल्डिंग के अधिग्रहण और ओटीपीपी 2  द्वारा एचसी वन में इक्विटी हिस्सेदारी के अलग से अधिग्रहण से संबंधित है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत ने शासन में क्रांति लाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकास के लिए प्रौद्योगिकी के 9 वर्ष' पर लेख, वीडियो, ग्राफिक्स और जानकारी को आज साझा किया।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा:
"भारत ने शासन में क्रांति लाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया। प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन में दक्षता लाने के साथ-साथ सुविधा प्रदान की है। इसने डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण प्रयासों को भी बढ़ाया है। #9YearsOfTechForGrowth"
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्य तिथि के अवसर पर अन्वेषकों और स्टार्टअप्स के लिए ‘डेयर टू ड्रीम 2.0’ का किया शुभारम्भ
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने आज पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्य तिथि के अवसर पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता ‘डेयर टू ड्रीम 2.0’ का शुभारम्भ किया। मिसाइलमैन के नाम से भी चर्चित रहे डॉ. कलाम के पास आत्म निर्भरता का विजन था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आह्वान के बाद देश भर में रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप में और स्टार्टअप्स को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने को इस योजना की शुरुआत की गई है।
‘डेयर टू ड्रीम 2.0’ देश के अन्वेषकों  और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने वाली खुली चुनौती है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपये और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘प्रतिभाशाली मस्तिष्कों’, चाहे वे अन्वेषक हों या स्टार्टअप्स हों, के लिए प्रतियोगिता के ऐलान पर खुशी जाहिर की। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही डीआरडीओ की वेबसाइट www.drdo.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ठीक हुए लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक; सक्रिय मामलों से 2.31 लाख के अंतर से भी आगे हुआ
ठीक होने  की दर लगभग 63 प्रतिशत हुई
कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वर्गीकृत, पूर्व-निर्धारित और समन्वित उपाय किए जा रहे हैं। कोविड-19 मामलों में कंटेनमेंट क्षेत्रों, सर्विलांस गतिविधियों, सही समय पर डायग्नोसिस और नैदानिक प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण, आज कोविड-19 रोगियों के ठीक होने का आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो गया। अब तक कोविड-19 के 5,15,385 रोगी ठीक हो चुके है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोविड-19 के ठीक हुए मामलों की संख्या, सक्रिय मामलों की संख्या से 2,31,978 अधिक हुई।
इस बढ़ते हुए सकारात्मक अंतर के साथ, ठीक होने की दर में और ज्यादा सुधार हुआ है और यह 62.78 प्रतिशत तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान, कोविड-19 के 19,870 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है।
वर्तमान में कुल 2,83,407 सक्रिय मामले हैं और सभी गंभीर मामलों को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा निगरानी में रखा गया है, जबकि पूर्व-लक्षण वाले रोगियों और मध्यम लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।
हाल ही में किए गए नीतिगत बदलावों जैसे सभी पंजीकृत चिकित्सकों को कोविड-19 के लिए परीक्षण की सिफारिश करने और आरटी-पीसीआर के साथ-साथ रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की शुरुआत की अनुमति प्रदान करने से, देश में कोविड-19 के परीक्षण में बहुत हद तक बढ़ोत्तरी हुई है। देश में आईसीएमआर के डायग्नोस्टिक नेटवर्क के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 1,180 प्रयोगशालाओं के माध्यम से अब तक 1,13,07,002 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयोगशालाओं में सराहनीय वृद्धि हुई है और इसकी संख्या 841 हो गई है, वहीं निजी क्षेत्र के प्रयोगशालाओं की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है और यह 339 हो गई है। प्रति दिन किए जा रहे परीक्षण में तीव्र गति से बढ़ोत्तरी हो रही है और कल 2,82,511 नमूनों का परिक्षण किया गया। वर्तमान समय में, देश में प्रति मिलियन जांच  की दर 8,193 है।
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 620 
- ट्रू एनएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 463 
- सीबी नाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 97 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके/एसके
(
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 4 से 5 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश की यात्रा पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 4 से 5 दिसंबर, 2022 तक आंध्र प्रदेश की यात्रा पर रहेंगी।
राष्ट्रपति 4 दिसंबर, 2022 को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। उसी शाम, वे नौसेना दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के परिचालन प्रदर्शन को देखेंगी तथा रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालयों की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल रूप में उद्घाटन/शिलान्यास करेंगी।
राष्ट्रपति 5 दिसंबर, 2022 को श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति का दौरा करेंगी, जहां वे छात्राओं, संकाय सदस्यों, उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं आदि के साथ बातचीत करेंगी।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020- 21 के दौरान एमएसपी संचालन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीदपंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 253.85 की तुलना में इस वर्ष  298.74एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 17.68प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 298.74एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 201.99एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 67.61% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 56402.42करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 26.30लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 22 नवम्बर, 2020 तक 71816.04एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 388.40करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 41543 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 65850.05एमटी की खरीद में 9.06फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 22नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 22 नवम्बर, 2020 तक .6440.28करोड़ रुपये मूल्य की 2102116कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 419634किसान लाभान्वित हुए हैं।
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वित्त मंत्रालय
बड़े बंदरगाहों पर परिचालन सेवाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल
भारत में वाणिज्यिक जहाजों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय नौवहन कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये का सब्सिडी समर्थन
2024 तक रिसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी बढ़कर हो जाएगी 45 लाख एलटीडी, पैदा होंगे 1.5 लाख रोजगार के अवसर
बड़े बंदरगाहों द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सात परियोजनाओं की पेशकश की जाएगी। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में केन्द्रीय बजट, 2021-22 पेश करते समय यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी संचालन सेवाओं को खुद देखने वाले बड़े-बड़े बंदरगाह अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे, जहां एक निजी भागीदार द्वारा उनका प्रबंधन किया जाएगा।
अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने भारत में वाणिज्यिक जहाजों को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय नौवहन कंपनियों को 5 साल के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी समर्थन योजना पेश करने का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल से वैश्विक नौवहन में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा भारतीय नाविकों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे।
श्रीमती सीतारमण ने 2024 तक शिप रिसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी करके 45 लाख लाइट डिसप्लेसमेंट टन  करने का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि यूरोप और जापान से ज्यादा जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि गुजरात में अलंग स्थित लगभग 90 शिप रिसाइक्लिंग यार्ड पहले ही एचकेसी  अनुपालन प्रमाण पत्र हासिल कर चुके हैं। इससे देश के युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरियों के अतिरिक्त अवसर पैदा होने का अनुमान है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ई12 और ई15 ईंधनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 728 , दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 के तहत ई12  और ई15  ईंधनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है। यह ऑटोमोटिव उद्योग को ई12 और ई15 अनुपालक मोटर वाहनों का निर्माण करने में सक्षम बनाएगा।
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एमजी/एएम/आईपीएस/एचबी
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान किये
 राष्ट्रपति भवन में 26 बच्चों, 2 व्यक्तियों तथा तीन संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी, सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में दिल्ली की बाल कल्याण संस्थाओं में रहने बच्चे भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अब से दो श्रेणियों में दिये जाएंगे। 26 बच्चों को नवाचार, समाज सेवा, स्कूल संबंधी, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार  की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। मंत्रालय की योजना में वीरता पुरस्कार नये जोड़े गये हैं। प्रत्येक पुरस्कार में पदक, 1,00,000/- रुपये का नकद इनाम, 10,000/- रुपये मूल्य के बुक वाउचर, एक प्रमाण-पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे।
2 व्यक्तियों और 3 संस्थाओं को बाल कल्याण पुरस्कार  श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार के तहत पुरस्कृत होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1, 00,000/-  रुपये का नकद इनाम, पदक, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्था के लिए पुरस्कार के तहत प्रत्येक संस्था को 5,00,000/- रुपये नकद, पदक, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र दिया जाता है।
इस उद्देश्य के लिए बनाये गये विशेष पोर्टल के माध्यम से 900 आवेदनों में से इन पुरस्कार विजेताओं को चुना गया। विजेताओं का चयन समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, संगीत, खेल आदि विविध विषयों के विशेषज्ञों वाली एक समिति द्वारा किये गये महत्वपूर्ण विश्लेषण की कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया।
अंतिम चयन माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा किया गया।
इस योजना को आम जनता में लोकप्रिय और मनभावन बनाने के लिए मंत्रालय ने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए इस साल 01.08.2018 को एनआईसी द्वारा तैयार की गई एक पुरस्कार पोर्टल  प्रारंभ की है। कोई भी ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो और भारत में रहता हो तो वह आवश्यक सूचना प्रदान कर तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए वेबपोर्टल पर पंजीकरण करवा सकता है। जनता से व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, कोई भी भारत का नागरिक किसी भी ऐसे बच्चे को नामित कर सकता है, जिसने उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की हो। इसी तरह बाल कल्याण पुरस्कार श्रेणी के लिए ऐसा व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो और जिसने बाल विकास, बाल संरक्षण या बाल कल्याण के क्षेत्र में बच्चों के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो, और इस प्रकार 7 साल से ज्यादा समय से बच्चों के जीवन को प्रभावित किया हो, वह के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।
पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें :-
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
मुख्य विशेषताएं
- रक्षा मंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- कृतज्ञ राष्ट्र सदैव उनकी बहादुरी का ऋणी रहेगा
- रक्षा राज्य मंत्री, सेनाध्यक्ष एवं वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव तथा सीआईएससी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली में कारगिल विजय दिवस की 22वीं जयंती पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने बहादुर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने 1999 में ‘ऑपरेशन विजय’, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, में भारत की विजय के दौरान राष्ट्र की सेवा में अपनी सर्वोच्च आहुति दी थी।
श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में आगंतुक पुस्तिका में अपने संदेश में कारगिल युद्ध के वीर शहीदों की बहादुरी का स्मरण किया और कहा कि राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर नायकों द्वारा किया गया बलिदान कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उनके साहस का ऋणी रहेगा और उनके आदर्शों का अनुसरण करता रहेगा।
रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वीर जवानों की सर्वोच्च आहुति आने वाली पीढि़यों को प्रेरित करेगी।
श्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट में एक वीडियो संदेश भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बहादुर भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को नमन किया।
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी  वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने भी इस अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
कारगिल युद्ध के दौरान, भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने, भारतीय वायुसेना की मदद से कठिन बाधाओं, दुर्गम क्षेत्रों तथा विषम मौसम से लड़कर शत्रु के विरूद्ध जीत हासिल की थी, जिसने ऊपर की चोटियों पर कब्ज़ कर लिया था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, गौरान्वित राष्ट्र देशभर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से शहीद वीरों को यादकर विजय का जश्न मना रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन
राष्ट्रपति बाइडन
उपराष्ट्रपति हैरिस
सभी महानुभाव,
नमस्कार!
कोविड महामारी द्वारा अभी भी मानव जीवन एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना और खुले समाजों की सहनशीलता की परीक्षा लेना जारी है। भारत में, हमने इस महामारी के खिलाफ जन-केंद्रित रणनीति अपनाई। हमने अपने स्वास्थ्य के वार्षिक बजट में अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया है।
हमारा टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा है। हमने लगभग 90 प्रतिशत वयस्क आबादी और 50 मिलियन से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया है। भारत डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वीकृत चार टीकों का उत्पादन करता है और इस वर्ष पांच बिलियन खुराकों का उत्पादन करने की क्षमता रखता है।
हमने द्विपक्षीय आधार पर और कोवैक्स के माध्यम से 98 देशों को 200 मिलियन से अधिक खुराकों की आपूर्ति की। भारत ने कोविड की जांच, उसके उपचार एवं डेटा प्रबंधन के लिए कम लागत वाली निवारक तकनीक विकसित की है। हमने इन क्षमताओं की पेशकश दूसरे देशों को की है।
भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने इस वायरस से संबंधित वैश्विक डेटाबेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस नेटवर्क का विस्तार अपने पड़ोस के देशों में करेंगे।
भारत में, कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने अपनी पारंपरिक दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग पूरक के तौर पर प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ावा देने और अनगिनत लोगों की जान बचाने के लिए किया।
पिछले महीने, इस सदियों पुराने ज्ञान को दुनिया को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने भारत में ‘डब्ल्यूएचओ सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन’ की नींव रखी।
महानुभाव,
यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हमें एक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना चाहिए और टीकों एवं दवाओं तक समान पहुंच को संभव बनाना चाहिए।
विश्व व्यापार संगठन के नियमों, विशेष रूप से ट्रिप्स, को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। एक मजबूत और अधिक लचीली वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना के निर्माण के लिए डब्ल्यूएचओ में सुधार लाकर उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए।
हम आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर एवं निश्चित बनाए रखने के लिए टीकों और रोगों की चिकित्साके संबंध में डब्ल्यूएचओ की अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का भी आह्वान करते हैं। वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, भारत इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तट रक्षक और कोरियाई तट रक्षक के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक  नई दिल्ली में आयोजित की गई
भारतीय तट रक्षक और कोरियाई तट रक्षक के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक  आज 25 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कोरियाई तट रक्षक  बल के कमिश्नर जनरल किम जोंग वूक के नेतृत्व में कोरियाई तट रक्षक के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय तटरक्षक बल के कार्यवाहक महानिदेशक अपर महानिदेशक राकेश पाल की अध्यक्षता में भारतीय तटरक्षक बल के दल के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने, संयुक्त अभ्यास आयोजित करने तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा संबंधों को और सशक्त करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।
वर्ष 2006 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  के प्रावधानों के तहत दोनों तट रक्षकों के बीच उच्च स्तरीय बैठक  आयोजित की जा रही है। उच्च स्तरीय बैठक समुद्री खोज व बचाव , समुद्री प्रदूषण पर कार्रवाई  तथा समुद्री कानून प्रवर्तन  के क्षेत्रों में परिचालन स्तर पर विचार-विमर्श एवं क्षमता निर्माण को विस्तार देने पर केंद्रित है।