ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह ने भगत सिंह के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
India@75 कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने अनेक आयोजनो की नीति बनाई है: पर्यटन सचिव
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में ‘India@75: A Heritage Walk’ आयोजित
आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के भाग के रूप में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शहीद भगत सिंह के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन आज पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह ने किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय की अपर महानिदेशक सुश्री रूपिंदर बरार भी उपस्थित थीं। प्रदर्शनी में शहीद भगत सिंह के जीवन के तथ्यों को दिखाया गया है। इस अवसर पर श्री अरविंद सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने बताया कि India@75 कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न आयोजनों की योजना बनाई है।
इंडिया टूरिज्म दिल्ली ने आज शहीदी दिवस मनाने के लिए मेहरौली इलाके में ‘India@75: A Heritage Walk’ का आयोजन किया। इस हेरिटेज वाक का आकर्षण शहीद बंदा बहादुर शहीद स्थल जाना था। हेरिटेज वाक में इंडिया टूरिज्म दिल्ली के अधिकारियों के साथ हॉस्पिटलिटी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी और क्षेत्रीय स्तर के गाइड शामिल हुए। हेरिटेज वाक कुतुब मीनार परिसर में संपन्न हो गया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
प्रो. एमएस स्वामीनाथन को कृषि में योगदान के लिए ‘मुप्पावरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार’ प्रदान किया गया
उपराष्ट्रपति ने श्री स्वामीनाथन को कृषि विज्ञान का पुरोधा बताया
उपराष्ट्रपति ने युवा कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि प्रो. स्वामीनाथन का अनुसरण करें और कृषि को लाभप्रद तथा व्यावहारिक बनाएं
उपराष्ट्रपति ने चेन्नई राजभवन में आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लिया
उत्सव एकजुटता के सूत्र में बांधते हैं-उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहन का आह्वान किया
प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन को आज चेन्नई में कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘मुप्पावरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार’ प्रदान किया गया।
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने चेन्नई राजभवन में आयोजित पोंगल समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया।
यह पुरस्कार मुप्पावरापू फाउंडेशन ने शुरू किया, जिसकी घोषणा हाल में हैदराबाद में फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ के दौरान की गई थी। पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपये नकद और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।
उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने श्री स्वामीनाथन को ‘भारत में हरित क्रांति का जनक और कृषि विज्ञान का पुरोधा’ बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में सुधार करने और कृषि की उन्नति में श्री स्वामीनाथन ने युगान्तरकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ‘टाइम’ पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के बीस अत्यंत प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया है। वे इस सूची में शामिल तीन भारतीयों में से एक हैं। श्री नायडू ने युवा कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वे प्रो. स्वामीनाथन की खूबियों तथा किसानों के विकास के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा लें तथा कृषि क्षेत्र को लाभप्रद और व्यावहारिक बनाएं।
भारतवासियों को पोंगल की बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार प्राकृतिक सम्पदा का त्योहार है, जिसके माध्यम से हम जीवन को पोषण देने के लिए प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
पर्यावरण के क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें प्राकृतिक संरक्षण की पारम्परिक समझ को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए और इसके अनुसार समावेशी तथा सतत् विकास का रोडमैप तैयार करना चाहिए।
पुरस्कार समारोह के बाद उपराष्ट्रपति, उनकी पत्नी श्रीमती ऊषाअम्मा और पारिवारिक सदस्यों में अन्य विशिष्टजनों के साथ पोंगल के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा।
भारत का ‘उत्सवों की भूमि’ के रूप में उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में सांस्कृतिक आधारशिला की बदौलत धर्म और सम्प्रदाय से इतर उत्सवों को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के उत्सव सबको एकजुटता के सूत्र में बांधते हैं और पूरा देश हर्षोल्लास, प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम युवा पीढ़ी को अपने अनोखे त्योहारों के प्रति जागरूक करें, ताकि वे हमारी भव्य सभ्यता की विरासत को आगे बढ़ाएं।
इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित, तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलीसाई सौंदराजन, तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर डॉ. पी. धनपाल और तमिलनाडु सरकार के मंत्री श्री डी जयकुमार, श्री पांडिराजन, श्री पी. बेंजामिन और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय के राज्यपाल श्री तथागत रॉय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
राज्यपाल ने सामाजिक और राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों की जानकारी दी
मेघालय के राज्यपाल, श्री तथागत रॉय ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान, राज्यपाल ने मेघालय राज्य से संबंधित सामाजिक और अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी दी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा परिधीय राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य पूर्वोत्तर को शेष भारत के करीब लाना नहीं है, बल्कि देश के बाकी हिस्सों को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के निकट लाना है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से सीखने के लिए बहुत कुछ है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि ई-गवर्नेंस पर 22 वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में शिलांग में आयोजित किया गया था, जिसे संयुक्त रूप से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, मेघालय सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। ई-गवर्नेंस पर शिलांग घोषणा को दो दिनों से अधिक समय के दौरान गहन विचार-विमर्श के बाद अपनाया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मेघालय में मत्स्य विकास और सूअर पालन विकास की संभावना वाले क्षेत्र हैं, जो राज्य के लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार और निवेश पर तीसरी भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन
तीसरी भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता  26 अगस्त, 2023 को आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग में लोगों के लिए काम करने वाली अर्थव्यवस्था के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त श्री वाल्डिस डोंब्रोवस्की ने की।
भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन जुलाई 2020 में हुए 15वें भारत-यूरोपीय संघ नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के लिए मंत्री स्तरीय गतिविधियों का मार्गदर्शन करना है।
उच्च स्तरीय वार्ता में हुई चर्चा के दौरान मंत्रियों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच चल रही तीन वार्ताओं की प्रगति का जायजा लिया। इनमें भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता; एक एकल निवेश संरक्षण समझौता; और एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन समझौता शामिल हैं। दोनों देशों के मंत्रियों ने यह माना कि दोनों पक्षों ने चल रही इन तीनों वार्ताओं में अच्छी प्रगति की है।
इन मंत्रियों ने दोनों पक्षों के बाजार पहुंच के मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा की और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद के तहत अब तक हुई तरक्की की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान आगामी एमसी-13 के मुद्दों पर भी संक्षिप्त चर्चा की गई।
श्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के ईवीपी श्री वाल्डिस डोंब्रोवस्की को उनकी यात्रा और हाल ही में 24-25 अगस्त, 2023 को जयपुर में आयोजित जी 20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक के लिए अपना सहयोग देने के लिए उनका धन्यवाद दिया ।
यह बैठक दोनों मंत्रियों द्वारा चल रही तीन वार्ताओं पर विश्वास व्यक्त करने और भारत-यूरोपीय संघ वाणिज्यिक व आर्थिक साझेदारी को अधिक विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ संपन्न हुई।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद दिनांक 13-07-2023 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से,  न्यायमूर्ति श्री डी. रमेश, न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में,  न्यायमूर्ति श्रीमती ललिता कन्नेगंती, न्यायाधीश, तेलंगाना उच्च न्यायालय को कर्नाटक उच्च न्यायालय में और  न्यायमूर्ति श्री विपुल मनुभाई पंचोली, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया है तथा उन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों के अपने कार्यालयों में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग का उर्वरक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श
(उर्वरक विभाग के सचिव श्री छबीलेन्द्र राउल ने आज नई दिल्ली में उर्वरक उद्योग से जुड़े सीएमडी/एमडी/सीईओ और भारतीय उर्वरक संघ के अधिकारियों के साथ विविध विषयों पर विचार-विमर्श किया।
विचार-विमर्श के दौरान विभाग के अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने पीएंडके और एसएसपी के छोटे और मझौले विनिर्माताओं सहित उर्वरक उद्योग से संबंधित सामान्य मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान डीबीटी को सशक्त बनाने, सब्सिडी का समय पर भुगतान, वर्तमान रबी सत्र के दौरान यूरिया और अन्य उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति, सरकार के पास लम्बित विविध मसलों का समाधान, डीलरों के मार्जिन, उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल आदि मामलों पर चर्चा की गई।
सामान्य मामलों पर चर्चा के बाद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को उद्योग/इकाई से संबंधित विशिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। उर्वरक विभाग के सचिव ने सभी मामलों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उद्योग जगत उपयुक्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक समय पर और किफायती दामों पर कृषि समुदाय को उपलब्ध कराएगा।
इस विचार-विमर्श में एफएआई के अध्यक्ष श्री के.एस राजू, एफएआई के सह अध्यक्ष श्री मनोज मिश्र, एफएआई के महानिदेशक श्री सतीश चन्द्र सहित उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों और अपर सचिव,  श्री धर्म पाल सहित उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मुंबई में सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र  में मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर  परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और ऐसी परियोजनाओं के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए: श्री पीयूष गोयल
मेगा सीएफसी रत्न और आभूषण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेगा- श्री पीयूष गोयल
सीएफसी छोटे और मध्यम उद्यमों की क्षमता में सुधार और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मदद करेगा: श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि मुंबई में सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र  में तैयार हो रहा मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर  भवन एक उदाहरण बनना चाहिए कि सरकारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी  की परियोजनाएं भी समय का पालन करती हैं और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जा सकती हैं।
वह आज मुंबई में सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र  में मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर  भवन के भूमि पूजन समारोह को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1 मई 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और उस समय सीप्ज के 50 साल भी पूरे हो रहे होंगे। साथ ही महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस भी उसी दिन होगा।
मंत्री ने सीएफसी को सीप्ज का ताज कहा और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद  की एक उल्लेखनीय उपलब्धि करार दिया। श्री गोयल ने विश्वास जताया कि यह हमारे निर्यात को बढ़ाने में योगदान देगा और 'सबका प्रयास' के साथ हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे।
श्री गोयल ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र  मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाला भारत एशिया के प्रमुख देशों में से एक था। 1965 में कांडला में एशिया का पहला ईपीजेड स्थापित किया गया था।
उन्होंने कहा कि सीप्ज को वैश्विक बाजारों के लिए 'गोल्डन गेटवे' के रूप में जाना जाएगा। मंत्री ने कहा कि मेगा सीएफसी एक अभूतपूर्व परियोजना होगी, जो आधुनिक मशीनरी और तकनीकी सहायता के साथ रत्न और आभूषण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्र के साथ यह मौजूदा गुणवत्ता, उत्पादकता, कार्यबल कौशल, घरेलू अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में मदद के साथ ही लागत प्रतिस्पर्धा में भी सुधार करेगा।
इस पर गौर करना जरूरी है कि सीएफसी एक सामाजिक परियोजना के रूप में भी काम करेगा क्योंकि यह इकाइयों विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्योगों को सुविधाएं प्रदान कर कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद करेगा, जिन्हें भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही मूल्य श्रृंखला को भी बढ़ाने में मदद होगी।
सीप्ज कुल 30,000 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात का योगदान करता है। इसके भारी निर्यात और रोजगार क्षमता को देखते हुए, सरकार रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए ने इस क्षेत्र के लिए कई दरवाजे खोले हैं। भारत-यूएई सीईपीए के बाद सादे सोने के आभूषणों का निर्यात बढ़ रहा है और ईयू, यूके और कनाडा के साथ बातचीत जारी है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सुमित कुमार- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम  ऋण की सहायता से फैक्ट्री कामगार से सफल उद्यमी बने
आगरा के श्री सुमित कुमार ने वर्ष 2018 में ‘‘सुमित एंटरप्राइज’’ नाम से अपने सपनों का उद्यम स्थापित किया, जिसमें साफ-सफाई करने के लिए प्लास्टिक ब्रश का उत्पादन होता है। बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले सुमित ने एक फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर से उद्यमी बनने की उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की है। अपनी इस यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, ‘‘मैंने अपना कारोबार 2 लाख रुपये की पूंजी से शुरू किया था। पहले 2 वर्षों के दौरान, मैं अनेक ऑर्डर लेने में असमर्थ रहा, क्योंकि मेरे उत्पादों की मांग तो बढ़ रही थी लेकिन मेरे पास धन की कमी थी। मुझे ऋण की जरूरत थी लेकिन दुर्भाग्य से बैंक ने मेरे अनुरोध को नामंजूर कर दिया था इसके बाद मैं एमएसएमई विभाग गया और उनके सहयोग से मुझे 4,11,000 रुपये का ऋण मंजूर हुआ। आज मेरा छह महीने का टर्नओवर लगभग 30 लाख रुपये हो गया है। मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम– राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम  ऋण की सहायता से फैक्ट्री कामगार से सफल उद्यमी बन गया हूं। एमएसएमई मंत्रालय ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया है।’’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 134.61 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 87,562 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.25 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.38 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 8,168 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,46,931 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 6,984 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.59 प्रतिशत है,पिछले 72 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.67 प्रतिशत है; पिछले 31 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 65.88 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.33 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.71 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
2,01,33,52,325
|
|
शेष टीके
|
|
5,71,84,710
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.33 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.71 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने कनिष्ठ अभियंताओं , कनिष्ठ अभियंताओं , डिपो सामग्री अधीक्षक  और रसायन एवं धातुकर्म सहायक  के 13487 पदों की भर्ती के लिए घोषणा की
इस दो चरण की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2019 है
रेल मंत्रालय ने कनिष्ठ अभियंताओं , कनिष्ठ अभियंताओं , डिपो सामग्री अधीक्षक  और रसायन एवं धातुकर्म सहायक  के 13487 पदों की भर्ती के लिए घोषणा की है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार इन पदों का वेतनमान 35,400-1,12,400 रुपये  है। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर इन पदों के लिए सूचना जारी की गई है। इस दो चरणों की भर्ती  हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2019 है।
ध्यान रहे कि सूचित की गई 13487 रिक्तियां विभिन्न रेलवे जोनों तथा राज्यों में फैली है और पूरे देश के उम्मीदवार इन अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से आधारभूत अभियंत्रण विषयों की विभिन्न शाखाओं के विशेष क्षेत्रों अथवा संयुक्त रूप में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना कनिष्ठ अभियंताओं के पदों के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित योग्यताएं हैं। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी विषय में अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना डिपो भंडार अधीक्षक के लिए निर्धारित योग्यता है। अभियंत्रण में डिप्लोमा के स्थान पर अभियंत्रण विषयों में डिग्री को भी स्वीकार किया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता  के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन वर्षीय पीजीडीसीए/बीएससी / बी.टेक / डीओईएसीसी ‘बी’ लेवल पाठ्यक्रम अथवा समकक्ष है। रसायन एवं धातुकर्म सहायक के पद के लिए आवेदन करने हेतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक डिग्री होना आवश्यक योग्यता है। विभिन्न पदों के लिए स्वास्थ्य मानदंड ए3, बी1, बी2, सी1 हैं। उम्र 18 से 33 वर्ष  के बीच हो।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक देखें:
http://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section_new.jsp?lang=0&id=0,4,1244
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बिहार के 18 सहित देश भर के कुल 61 श्रमयोगी संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए राजधानी आमंत्रित।
भारत सरकार द्वारा इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर के कुल 61 श्रमयोगियों को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए राजधानी आमंत्रित किया गया है । इनमें से 18 श्रमयोगी बिहार से हैं।
केंद्र सरकार के 'जनभागीदारी' दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत भर से सभी क्षेत्रों के लोग लाल किले पर ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनेंगे ।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के 8 जिलों के 18 श्रमयोगियों को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। सबसे अधिक 7 श्रमयोगी पूर्वी चंपारण जिले से हैं। इनमें विजय राय, पप्पू कुमार, मनोज राय, देवेंद्र कुमार, संतोष कुमार, धर्मेद्र कुमार तथा नवीन कुमार शामिल हैं।
इस समारोह के लिए सहरसा जिले से 3 श्रमयोगियों का चयन किया गया है, इनमें अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद आसिफ तथा गणेशी साह शामिल हैं।
पूर्णिया जिले से चयनित 2 श्रमयोगियों में मोहम्मद सत्तार तथा तोसब्बर आलम शामिल हैं।
खगड़िया जिले से कुल 2 श्रमयोगी आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें सरफराज आलम और मोहम्मद नूर हसन शामिल हैं।
इसके अलावा 4 अन्य जिलों से 1-1 श्रमयोगी का चयन किया गया है। इनमें बक्सर जिले से हरेंद्र तिवारी, बेगूसराय से समोली शर्मा, कटिहार से अवधेश मंडल, भागलपुर से वशिष्ठ मंडल शामिल हैं।
सहरसा जिले के सिराही गांव के अल्ताफ हुसैन को संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए राजधानी दिल्ली आमंत्रित किया गया है। अल्ताफ ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि वे झंडोत्तोलन समारोह में उपस्थिति होने के लिए दिल्ली जाएंगे। उन्होंने यह अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है।
सहरसा जिले के ही सोनबरसा प्रखंड के लगमा गांव के मोहम्मद आसिफ को भी संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए राजधानी दिल्ली आमंत्रित किया गया है। आसिफ ने प्रधानमंत्री से मिले इस आमंत्रण के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।
भारत सरकार द्वारा संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए विशेष रूप से चयनित कुल 61 श्रमयोगियोंं को राजधानी दिल्ली आमंत्रित किया गया है। ये सभी श्रमयोगी स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। ये सभी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्हें अपने सपरिवार प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है।
(Visitor Counter : 18
जनजातीय कार्य मंत्रालय
वन-धन योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा का टीम के सदस्यों से वन-धन योजना को पूरी जवाबदेही के साथ लागू करने का आग्रह
वन-धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाई गई सौ दिनों की योजना पर कल नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय के भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ  द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कार्यशाला का उद्घाटन और अध्यक्षता की। इस अवसर पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह भी उपस्थित थीं। यह कार्यशाला वन-धन योजना के कार्यान्वयन के लिए गठित टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित की गई थी।
इस अवसर पर श्री अर्जुन मुंडा ने योजना के क्रियान्वयन की सफल शुरुआत के लिए ट्राईफेड टीम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि टीम के प्रयास सही दिशा में किए गए हैं और यह जनजातीय समूहों की आजीविका के साधन जुटाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय समूह ही वास्तव में लघु वनोपज के सच्चे हकदार हैं ‘हम तो केवल उन्हें इन उत्पादों की सही कीमत पाने में मदद कर रहे हैं।‘ उन्होंने कहा कि सही मायने में जनजातियां हीं वनों, नदियों और खनिजों जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षक हैं। संरक्षण के उनके इन अहम प्रयासों के बावजूद उन्हें ही इन संसाधनों से सबसे ज्यादा वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह उनके प्रयासों में पूरी मदद करे। श्री मुंडा ने ट्राईफेड की टीमों को वन-धन योजना के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ मिलकर ऐसा नेटवर्क बनाया जाना चाहिए ताकि योजना का सर्वाधिक लाभ लक्षित समुदायों तक पहुंच सके उन्होंने ट्राईफेड की टीमों को पूरी जवाबदेही के साथ निश्चित समय सीमा के भीतर योजना को लागू करने की सलाह दी।
श्रीमती रेणुका सिंह ने जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में इस योजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना सामुदायिक स्तर पर जनजातीय समूहों के लिए काफी लाभकारी होगी।
ट्राईफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण ने टीम का सशक्त मार्गदर्शन करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वन-धन कार्यक्रम ट्राईफेड की प्राथमिकता होगी और जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए सांसद निधि, आजीविका मिशन तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के बेहतरीन कामकाजी समूहों का चयन किया जाएगा। उन्होंने वन-धन स्व सहायता समूहों के सफल व्यवसाय संचालन के लिए एक स्थायी व्यवसाय योजना और विपणन नीति के महत्व पर भी जोर दिया।
जैसा की वन-धन योजना के 100 दिनों के कार्यक्रम में शामिल है, इसके तहत देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 50,000 वन-धन विकास केंद्र’ स्थापित किये जाएंगे, ताकि जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने, आय में वृद्धि और सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। पूरे भारत में 27 राज्यों और 307 प्रमुख जनजातीय जिलों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। वन-धन कार्यक्रम जनजातीय समुदायों को 50 गैर-राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के लिए उचित पारिश्रमिक और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का काम करेगा। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 में 3000 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना और संचालन करना है, जिनमें से 100 दिवसीय योजना के तहत 600 वन-धन विकास केन्द्रों की स्थापना करना भी शामिल है।