ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खान मंत्रालय
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तकनीकी सहयोग के लिए धनबाद के आईआईटी  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अयस्क उत्पादन में तीन गुना वृद्धि के लिए प्रयासरत है
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और धनबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी  के बीच सहयोगी तथा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कोलकाता स्थित एचसीएल कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर एचसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार शुक्ला और आईआईटी , धनबाद के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर उपस्थित थे।
धनबाद के आईआईटी  के साथ किया गया यह समझौता अपनी तरह का पहला तकनीकी सहयोग है, जो एचसीएल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत का एकमात्र ऐसा तांबा खनिक है, जिसके पास देश में तांबा अयस्क के सभी परिचालन खनन पट्टे हैं। वर्तमान में, अधिकांश अयस्क उत्पादन भूमिगत मोड के माध्यम से ही होता है और राष्ट्रीय अयस्क उत्पादन का स्तर लगभग चालीस लाख टन प्रति वर्ष है।
अयस्क निकाय की जटिल भूवैज्ञानिक विशेषताओं और खनन की बढ़ती गहराई की चुनौती के कारण विशेषकर उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी/परिचालन संबंधी समस्याओं के साथ-साथ विभिन्न भू-तकनीकी एवं भूजल संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और खनन में स्थिरता के उभरते हुए मुद्दों से निपटना भी समय की आवश्यकता है।
एचसीएल अयस्क उत्पादन क्षमता में लगभग तीन गुना वृद्धि के साथ अपने विस्तार के चरण में है, जिसके तहत परियोजनाओं में विकास की गतिविधियां या तो जारी हैं या फिर इसकी अधिकांश खानों में पहले से ही योजनाएं लागू की गई हैं। वर्तमान में, खनन किए गए अयस्क को एचसीएल के अपने स्वयं के अयस्क संशोधन संयंत्रों में संसाधित किया जाता है और फिर सांद्र धातु  को आंशिक रूप से घरेलू बाजार में तथा शेष अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है।
धनबाद का आईआईटी  विशेष रूप से खनिजों के खनन और इसकी लाभकारी गतिविधियों तथा पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति का संस्थान होने के नाते, यह देश में उभरते हुए भूवैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरण, टिकाऊ और एचसीएल के परिकल्पित विस्तार कार्यक्रम के साथ ही अन्य अयस्क लाभकारी मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वर्तमान समझौता ज्ञापन अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ खनन विधियों को संशोधित करके तांबा अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिए आईआईटी-आईएसएम से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और मार्गदर्शन तथा परामर्श से सम्बन्धित एचसीएल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अलावा, तांबा अयस्क की गहन खोज के लिए खानों में उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार, पर्यावरणीय मंजूरी के मुद्दे, विभिन्न हाइड्रोलॉजिकल तथा हाइड्रो-जियोलॉजिकल अध्ययन एवं अपरंपरागत अन्वेषण विधियों जैसे भूभौतिकीय अन्वेषण, रिमोट सेंसिंग आदि के क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जायेगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी भारतीय तांबा खनन क्षेत्र में सुधार, एचसीएल इंजीनियरों और प्रबंधकों के कौशल विकास एवं अन्वेषण के क्षेत्रों में ज्ञान उन्नयन के लिए प्रशिक्षण व विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को शुरू करने में आईआईटी-आईएसएम को भागीदार बनाना चाहती है। इस समझौते से अयस्क संशोधन व सज्जीकरण और विभिन्न अन्य वैधानिक/खदान विनियमन संशोधन तथा अन्य संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया के 7 वर्ष मनाने की चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में स्टैंड अप इंडिया पहल की भूमिका को स्वीकार किया है। स्टैंड अप इंडिया ने आज 7 साल वर्ष पूरे कर लिए हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आज हम #7YearsofStandUpIndia मना रहे हैं और उस भूमिका को स्वीकार करते हैं जो इस पहल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में निभाई है। इसने उद्यम की भावना को भी बढ़ावा दिया है जिससे हमारे लोग धन्य हैं।"
अधिक जानकारी के लिए देखें https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1913705
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किये जा रहे लगातार प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, भारतीय प्रतिभा में हमारे विश्वास की भी पुष्टि करता है।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के ट्वीट को साझा किया है, जिसमें रक्षा मंत्री ने 70,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों और वित्त वर्ष 23 में 2.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी खरीद को मंजूरी देकर, जहां 99 प्रतिशत आपूर्ति भारतीय उद्योगों से की जानी है; भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों का उल्लेख किया है। इस ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, भारतीय प्रतिभा में हमारे विश्वास की पुष्टि भी है।"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान के छात्र-समूह ने भेंट की
‘न्यू इंडिया’ के निर्माण में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे : डॉ. जितेन्द्र सिंह
भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान , महाराष्ट्र के एक छात्र-समूह ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। इस समूह में 10 राज्यों के 18 छात्र शामिल थे। ये छात्र नेतृत्व, राजनीति और प्रशासन में पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं। संस्थान के छात्रों का यह दूसरा बैच है। पहले बैच के 32 छात्रों ने पिछले वर्ष मंत्री से मुलाकात की थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के संबंध में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि युवा न्यू इंडिया के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वे राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने युवाओं के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम की है। इसलिए युवाओं की आकांक्षाओं को सही दिशा देना बहुत महत्वपूर्ण है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर में सरकार के विकास कार्यक्रमों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। डॉ. सिंह ने स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैड-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों की भी चर्चा की।
डॉ. सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में इंटरनेट की सुविधा से युवा विकास के प्रति अधिक सजग हो गए हैं। युवाओं को अपने क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए और समस्याओं/ मामलों को समझने का प्रयास करना चाहिए।
डॉ. सिंह ने आयोजनकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें पिछले बैचों से फीडबैक लेना चाहिए और कार्यकलाप में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में लंबित मामलों के निपटारे  और स्वच्छता अभियान के लिए विशेष अभियान 2.0 का संचालन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने कोंकण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कयर उद्योग विकसित करने का आह्वान किया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने देश के कोंकण, उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कयर उद्योग विकसित करने तथा बाजार नेटवर्क का विस्तार करने का आह्वान किया है। गुजरात के केवड़िया में आज कयर बोर्ड की 238वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोंकण क्षेत्र में कयर उद्योग के विकसित होने के लिए अपार अवसर हैं, क्योंकि इसके तटीय क्षेत्रों में नारियल की अच्छी पैदावार होती है।
श्री राणे ने कहा कि भारत कयर के वैश्विक उत्पादन में 70% और कयर उत्पादों के विश्व व्यापार में 80% योगदान देता है। कयर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में 7.3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 80% महिलाएं शामिल हैं। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियों में इसे तुलनात्मक, आत्मनिर्भर और ग्रामीण लोगों को अधिक रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'पर्यावरण अनुकूल' छवि के कारण हाल के वर्षों में कयर उत्पादों की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड प्रतिकूलताओं के बावजूद नारियल की जटा और इससे निर्मित कयर उत्पादों की निर्यात मात्रा में 17% और मूल्य में 37% की वृद्धि के साथ ही यह उद्योग 3778.97 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के वर्षों के दौरान भी कयर उद्योग ने सकारात्मक रुझान दिखाया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कयर उद्योग एक पारंपरिक, श्रम प्रधान, कृषि आधारित और निर्यातोन्मुखी उद्योग है। यह उद्योग अपशिष्ट को संपत्ति में परिवर्तित करता है, क्योंकि इसमें उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल अवशेष फेंक दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने देश में कयर उद्योग के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी विकास, प्रक्रिया में सुधार, बुनियादी ढांचा सहायता, ऋण उपलब्धता और विपणन दक्षता शुरू करने का आह्वान किया। श्री राणे ने कहा कि सरकार खादी, गांवों और कयर उद्योग सहित देश के एमएसएमई क्षेत्र के विकास तथा उन्नति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी बहुत मदद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, राष्ट्रीय आय बढ़ाने और धन के अधिक समान वितरण का आश्वासन प्राप्त होता है। श्री राणे ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है।
एमजी/एएम/एनके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय और यूरोपीय संघ 5 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को नवीकृत करने पर सहमत
भारत और यूरोपीय संघ 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आगामी पांच वर्षों 2020-2025 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीकृत करने पर सहमत हो गए हैं।
भारत-यूरोपीय संघ की वर्चुअल बैठक का नेतृत्व भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीने किया जबकि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के द्वारा किया गया।
इस नवीन स्वीकृत समझौते के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने, 2001 में हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकीसमझौते के अनुरूपआपसी लाभ और पारस्परिक सिद्धांतों के आधार पर अनुसंधान और नवाचार में भविष्य में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। 2001 में हुआ यह समझौता मई 2017 में समाप्त हो गया था।
संयुक्त बयान में कहा गया है किदोनों पक्ष समयबद्ध तरीके से नवीकृत प्रक्रिया शुरू करने और अनुसंधान एवं नवाचार में 20वर्षों के मजबूत सहयोग को अंगीकृत करने के लिए वचनबद्ध हैं।
इससे जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, एग्रीटेक और जैव स्वायत्ता, एकीकृत साइबर-भौतिक प्रणाली, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकीऔर स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अनुसंधान, शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान, छात्रों, स्टार्टअप और ज्ञान के सह-सृजन के लिए संसाधनों के सह-निवेश में संस्थागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
इससे पूर्व, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सभी भारतीय हितधारकों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , जैव प्रौद्योगिकी विभाग , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  और सीएसआईआर के साथ भारत-यूरोपीय संघ के एसएंडटी समझौते की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की।
समीक्षा बैठक, जिसके दौरान राष्ट्रों के मध्य एसएंडटी सहयोग पर समझौते के नवीनीकरण का सुझाव भी प्राप्त हुआ था, में पिछले 5 वर्षों के संबंधों का स्मरण करते हुए कहा गया कि इस दौरानकार्यान्वित की गई 73 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 200 संयुक्त शोध प्रकाशन और कुछ पेटेंट दाखिल किए गए। इस अवधि में शोधकर्ताओं और छात्रों के 500आदान-प्रदान दौरे भी हुए हैं। 5 वर्षों में ज्ञान निर्माण, मानव क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी विकास, जल, स्वास्थ्य, सामग्री  और जैव-स्वायत्तता में संयुक्त गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
समीक्षा बैठक में डीएसटी के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा,डीबीटी की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप, सीएसआईआर के महानिदेशक प्रोफेसर शेखर मंडे, एमओईएस के वैज्ञानिक परविंदर मैनी, बर्लिन में भारतीय दूतावास के वैज्ञानिक काउंसलर एन मधुसूदन रेड्डी,डॉ. एस.के. वार्ष्णेय और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में भारत की महिला क्रिकेट टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर भारत की महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी क्रिकेट टीम ने कितना शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक हासिल किया। देश उनकी अतुलनीय उपलब्धि पर प्रसन्न है। हमारी बेटियां अपनी प्रतिभा, दृढता और टीम भावना के बल पर खेल के मैदान में भी तिरंगे को ऊंचा रख रही हैं। "आपकी शानदार जीत के लिए बधाई।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पेटेंट  नियम, 2020 - फार्म 27 जमा करने और प्राथमिक दस्तावेजों के सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत से संबंधित आवश्यकताओं को सरल बनाया गया
पेटेंट प्राप्त व्यक्ति को एक या एक से अधिक संबंधित पेटेंट के सन्दर्भ में एकल फॉर्म-27 दाखिल करने की रियायत मिलेगी, इससे अनुपालन का बोझ कम होगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा
अधिकृत एजेंट, पेटेंट प्राप्त व्यक्ति की ओर से फॉर्म-27 जमा कर सकेंगे, इससे नवाचार करने वाले लोगों के सन्दर्भ में ‘व्यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा मिलेगा
फॉर्म-27 जमा करने के लिए, पेटेंट प्राप्त व्यक्ति को वर्तमान 3 महीने के स्थान पर 6 महीने का समय मिलेगा
यदि प्राथमिक दस्तावेज डब्ल्यूआईपीओ की डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, तो आवेदक को भारतीय पेटेंट कार्यालय में इन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी
प्राथमिक दस्तावेजों के सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है
शामनाद बशीर बनाम भारत संघ और अन्य - रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपीसी- 5590 / 2015 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल, 2018 को दिए गए आदेश के अनुसार, भारत में व्यावसायिक पैमाने पर पेटेंट आविष्कार के कार्य  से सम्बंधित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने व सरल बनाने के लिए हितधारकों से परामर्श लिए गए थे।
पेटेंट नियम, 2020, जो 19 अक्टूबर 2020 को लागू हुआ है, में फॉर्म 27 जमा करने और प्राथमिक दस्तावेजों  के सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को और अधिक सरल बनाया गया है।
फॉर्म-27 और नियम 131  के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार हैं:
1) पेटेंट प्राप्त व्यक्ति को एक या एक से अधिक संबंधित पेटेंट के सन्दर्भ में एकल फॉर्म -27 दाखिल करने की रियायत मिलेगी
2) जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों को पेटेंट दिया गया है, ऐसे व्यक्ति संयुक्त फॉर्म -27 दाखिल कर सकते हैं
3) पेटेंट प्राप्त व्यक्ति को अनुमानित राजस्व/अर्जित मूल्य के बारे में जानकारी देनी होगी
4) अधिकृत एजेंट, पेटेंट प्राप्त व्यक्ति की ओर से फॉर्म -27 जमा कर सकेंगे
5) फॉर्म -27 दाखिल करने के लिए, पेटेंट प्राप्त व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मौजूदा तीन महीनों की बजाय छह महीने का समय मिलेगा
6) पेटेंट प्राप्त व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से या अंश के संबंध में फॉर्म -27 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी
7) जहां एक ओर पेटेंट प्राप्त व्यक्ति द्वारा जानकारी जमा करने के संबंध में फॉर्म -27 में आवश्यकताओं को कम किया गया है, वहीं इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 146 , नियंत्रक को पेटेंट प्राप्त व्यक्ति से ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देती है, जिसे नियंत्रक उचित समझते हों।
नियम 21 के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार हैं:
1) यदि प्राथमिक दस्तावेज डब्ल्यूआईपीओ की डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, तो आवेदक को भारतीय पेटेंट कार्यालय में इन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी
2) आवेदक को प्राथमिक दस्तावेज़ का सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जहां प्राथमिकता-दावे की वैधता इस बात के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है कि संबंधित आविष्कार पेटेंट योग्य है या नहीं।
ये बदलाव भारत में व्यावसायिक पैमाने पर पेटेंट किए गए आविष्कार के कार्य  के बारे में विवरण प्रस्तुत करने और प्राथमिक दस्तावेजों के सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करेंगे व सरल बनायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और देश की समृद्ध जैव-विविधता को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं: पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने तथा देश की समृद्ध जैव-विविधता को संरक्षित करने से जुड़े महत्वपूर्ण कदमों के बारे में लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और जानकारी साझा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"अपनी परंपराओं और लोकाचार के अनुरूप, हमने #9YearsOfSustainableGrowth पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और भारत की समृद्ध जैव-विविधता को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वृंदावन में कृष्ण कुटीर के निवासियों के साथ बातचीत की
सामाजिक बुराइयों, धार्मिक मान्यताओं और विधवा महिलाओं के विरासत के अधिकारों से संबंधित भेदभाव को दूर करना होगा: राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कृष्णा कुटीर का दौरा किया और वहां के निवासियों से बातचीत की।
वहां एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी कहा गया है। यहां तक कहा गया है कि 'जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है'। लेकिन लंबे समय से हमारे समाज में कई सामाजिक बुराइयां पैदा हुई हैं। बाल विवाह, सती और दहेज प्रथा की तरह विधवा जीवन भी एक सामाजिक बुराई है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सामाजिक बुराई हमारे देश की संस्कृति पर एक धब्बा है। यह कलंक जितनी जल्दी दूर हो जाए, उतना अच्छा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद न केवल उस परिवार का बल्कि समाज का भी उस महिला के प्रति नजरिया बदल जाता है। विधवाओं की उपेक्षा को रोकने के लिए हमें आगे आना होगा और समाज को जागृति करना होगा। समय-समय पर कई संतों और समाज सुधारकों ने ऐसी तिरस्कृत माताओं और बहनों के कठिन जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने प्रयासों में कुछ सफलता मिली लेकिन अब भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि 'कृष्ण कुटीर' जैसे आश्रय स्थलों की स्थापना एक सराहनीय पहल है। लेकिन, उनकी राय में, समाज में ऐसे आश्रय गृहों के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, पुनर्विवाह, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी और निराश्रित महिलाओं के सामाजिक तथा नैतिक अधिकारों की सुरक्षा जैसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इन उपायों के माध्यम से, हमारी माताओं और बहनों में आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान को बढ़ावा देना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के इतने बड़े और महत्वपूर्ण तबके की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हम सभी को मिलकर इन तिरस्कृत और उपेक्षित महिलाओं के प्रति सामाजिक जागरुकता फैलानी होगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक मान्यताओं और विरासत के अधिकार से जुड़े भेदभाव को दूर करना होगा। संपत्ति के वितरण में भेदभाव और बच्चों पर महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने की समस्याओं का समाधान करना होगा। तभी ये महिलाएं स्वाभिमान और आत्मविश्वास का जीवन जी सकेंगी। उन्होंने समाज के जिम्मेदार नागरिकों से इन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास करने की अपील की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी सी52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएसएलवी सी52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“पीएसएलवी सी52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई। ईओएस-4 उपग्रह से कृषि, वानिकी और बागान, मिट्टी में नमी और जल विज्ञान सहित बाढ़ के जोखिम वाले स्थानों का मानचित्र बनाने में सभी मौसमी परिस्थितियों में प्रासंगिक हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्राप्त होंगी।”
नीति आयोग
बाल दिवस पर नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और यूनिसेफ की ओर से युवा चैम्पियन पुरस्कारों की घोषणा
भारत के किशोरों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने और सतत विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करने के लिए इस बाल दिवस पर नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और यूनिसेफ इंडिया का युवा चैम्पियन पुरस्कार एक साथ शुरू किया गया है।
राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर नवाचार का आयोजन करते हुए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और यूएन रेजिडेंट कोडिनेटर तथा भारत में यूएनडीपी के रेजिडेंट प्रतिनिधि श्री यूरी अफानासिव ने आज यूनिसेफ - अटल टिंकरिंग लैब यंग चैम्पियन पुरस्कार घोषित किये। इस अवसर पर अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक श्री रामानाथन रामानन और यूनिसेफ की आपरेशन प्रमुख सुश्री लारा सिगरिस्ट फुशे भी उपस्थित थे।
देशभर के 6 शीर्ष सर्वाधिक नवाचार समाधानों के लिए पुरस्कार प्रदान किये गये, जिन्हें अटल टिंकरिंग मैराथन के माध्यम से चयनित किया गया था।
सामुदायिक समस्याओं में रूचि रखने और नवाचार समाधानों के विकास के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। पूरे भारत के 20 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से लगभग 650 नवाचार प्राप्त किये गये थे, जिनमें से 30 नवाचारों का चयन किया गया था।
ये शीर्ष 30 नवाचार एक बड़े आंदोलन के प्रतीक हैं, जो देश के प्रत्येक स्कूल में और प्रत्येक जिले में अपनी जड़े जमा रहे हैं।
अटल नवाचार मिशन और यूनिसेफ ने 14 से 17 नम्बर तक 72 घंटे के एक टिंकरिंग हेकाथन का शुभारंभ किया है, ताकि बच्चे विशेषकर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार समाधानों के साथ आगे आएं। हेकाथान के विजेताओं की घोषणा विश्व बाल दिवस पर 20 नवम्बर को की जाएगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना  के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी
इन परियोजनाओं में 406 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति  की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की ‘यूनिट’ स्कीम के तहत 406 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना वाली 17 राज्यों की कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
ये परियोजनाएं लगभग पंद्रह हजार व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर केन्द्रित हैं। आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों से कृषि उपज को ज्यादा दिन सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे किसानों की लगातार आमदनी होती रहती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था की दिशा में बेहतर योगदान के लिए किसानों, सरकार और बेरोजगार युवाओं के बीच कड़ी का काम कर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और इसके तहत इसने संयुक्त उपक्रम, विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस और 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार, और मूल्य वर्धन करना है तथा उनकी प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाकर कृषि उपज की बर्बादी को रोकना है।
अपनी असीम क्षमताओं के कारण खाद्य क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। पिछले पांच वर्षों से इसकी सकल वार्षिक विकास दर  करीब 8 प्रतिशत बनी हुई है। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वे देश के 100 कृषि जलवायु क्षेत्र में हैं। देश के खाद्य प्रसंस्करण बाजार के 14.6 प्रतिशत सीएजीआर की दर से 2020 तक बढ़कर 543 अरब डॉलर का हो जाने की संभावना है। 2016 में यह 322 अरब डॉलर था।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पीएमकेएसवाई योजना शुरू की है। इसके तहत मेगा फूड पार्क लगाने, एकीकृत प्रशीतन गृहों की श्रृंखला, मूल्यवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना विकास तथा अन्य कई तरह की सुविधाएं शुरू की गई हैं।
उपरोक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति  की बैठक 21 से 26 फरवरी को हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 नवंबर को आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी 7 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
दीक्षांत समारोह संस्थान के डोगरा हॉल में सीमित लोगों की उपस्थिति के साथ हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। एक ऑनलाइन वेबकास्ट के माध्यम से इसका प्रसारण सभी स्नातक छात्रों, उनके माता-पिता, प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और आमंत्रित मेहमानों तक पहुंचेगा। दीक्षांत समारोह में पीएचडी, एम. टेक, मास्टर्स ऑफ डिजाइन, एमबीए और बीटेक छात्रों सहित 2000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। संस्थान, राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक, निदेशक के स्वर्ण पदक, डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक, दस उत्तम स्वर्ण पदक और संस्थान रजत पदक भी स्नातक छात्रों को प्रदान करेगा।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से बातचीत की और उन्हें श्रीलंका की संसद में प्रवेश करने के बाद 50 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के विकास में अपने लम्बे राजनैतिक करियर में श्री राजपक्षे के योगदान को याद करते हुए, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रधान मंत्री श्री मोदी ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के एक प्रमुख नेता, श्री अरुमुगन थोंडामन के कल अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधान मंत्री ने भारत और श्रीलंका के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने में श्री थोंडामन द्वारा निभाई गई भूमिका को याद किया।
दोनों नेताओं ने वर्तमान कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव तथा दोनों देशों में उनसे मुकाबला करने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। प्रधान मंत्री ने राजपक्षे को आश्वासन दिया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान श्रीलंका को हर संभव समर्थन देने के लिए तैयार है।