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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव: फिल्म प्रविष्टियां देने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई
फिल्म निर्माता अब 20 मार्च 2022 तक अपनी प्रविष्टियां जमा करा सकते हैं; इसके लिए 1 सितंबर 2019 और 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरी हुई फिल्में पात्र होंगी
29 मई से 4 जून 2022 तक एमआईएफएफ 2022 का आयोजन किया जाएगा
भारत@75 की थीम पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाएगा
सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र को गोल्डन शंख और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा
17वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के लिए प्रविष्टियां जमा करने की समय सीमा 20 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। फिल्म निर्माता अब 20 मार्च 2022 तक फिल्मों की वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन की श्रेणी में अपनी प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। 1 सितंबर 2019 और 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरी हुई फिल्में एमआईएफएफ-2022 में प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं।
17वां एमआईएफएफ 29 मई से 4 जून 2022 तक फिल्म डिवीजन परिसर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए फिल्म निर्माता www.miff.in
या https://filmfreeway.com/MumbaiInternationalFilmFestival-MIFF
पर लॉग इन कर सकते हैं और विभिन्न श्रेणियों में अपनी फिल्में शामिल करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए महोत्सव निदेशालय से +91-22-23522252 / 23533275 और miffindia[at]gmail[dot]com
पर संपर्क किया जा सकता है।
महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र को एक स्वर्ण शंख और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। विभिन्न श्रेणियों में जीतने वाली फिल्मों को आकर्षक नकद पुरस्कार, रजत शंख, ट्राफी और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
भारत 'आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है, वर्तमान संस्करण ने भारत@75 विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार देने का फैसला किया है।
इस महोत्सव में भारतीय गैर-फीचर फिल्म क्षेत्र की एक दिग्गज हस्ती को प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के विजेता को 10 लाख रुपये की नकद राशि, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से फिल्म प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया में गैर-फीचर फिल्मों के लिए यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव दुनियाभर के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करता है। प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी वर्गों के अलावा, कार्यशालाएं, मास्टर क्लासेज, ओपन फोरम और बी2बी सत्रों जैसे इंटरैक्टिव सेशन महोत्सव के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं।
16वें एमआईएफएफ में भारत और विदेश से रिकॉर्ड 871 प्रविष्टियां मिली थीं और इसमें भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से कई प्रमुख वृत्तचित्र, एनिमेशन और लघु फिल्म निर्माताओं ने हिस्सा लिया था। ग्रैंड जूरी में फ्रांस, जापान, सिंगापुर, कनाडा, बुल्गारिया और भारत की प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियां शामिल थीं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.08 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.63 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 92,576 हैं
पिछले 24 घंटों में 11,739 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.58 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.25 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 197.08 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,55,80,569 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.63 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,08,698
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दूसरी खुराक
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1,00,61,673
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प्रीकॉशन खुराक
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56,29,072
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,23,095
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दूसरी खुराक
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1,76,20,916
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प्रीकॉशन खुराक
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100,07,350
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,63,09,335
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दूसरी खुराक
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2,25,65,561
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,03,05,517
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दूसरी खुराक
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4,83,71,073
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,81,10,903
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दूसरी खुराक
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50,01,42,106
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प्रीकॉशन खुराक
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25,38,431
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,34,23,824
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दूसरी खुराक
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19,31,79,513
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प्रीकॉशन खुराक
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23,51,974
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,72,34,650
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दूसरी खुराक
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12,06,44,611
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प्रीकॉशन खुराक
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2,35,23,278
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प्रीकॉशन खुराक
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4,40,50,105
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कुल
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1,97,08,51,580
भारत में सक्रिय मामले आज 92,576 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.21 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.58 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 10,917 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,27,72,398 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,53,940 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.07 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.35 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.59 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
एफसीपी का उद्घाटन और मोबाइल गेमिंग ऐप ‘इंडियन एयरफोर्सः ए कट अबव’ की शुरूआत
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में भारतीय वायुसेना स्वागत-सह-प्रचार मंडप  का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री धोत्रे संजय शामराव और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ  उपस्थित थे। बाद में एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ ने आधिकारिक मोबाइल गेमिंग ऐप ‘इंडियन एयरफोर्सः ए कट अबव’ की शुरुआत की।
एफसीपी हर वर्ष बाल भवन आने वाले साढ़े सात लाख से अधिक बच्चों के साथ जुड़ने का एक प्रयास है। यह एक अनूठी प्रौद्योगिकी है, जिसे कक्षा छह से नौ तक के कोमल आयु वाले बच्चों को भारतीय वायुसेना से जोड़ने के लिए ‘देखो और अनुभव करो’ की भावना के साथ विकसित किया गया है। इसके तहत एक फ्लाइंग साइम्यूलेटर और सूचना संबंधी संवाद आधारित सुविधा मौजूद है, जिसके जरिए बच्चे वायुसेना में काम करने की विभिन्न संभावनाओं का जायजा ले सकते हैं। इसके अलावा इस सुविधा में जी-सूट में पायलटों, उड़ान और विशेष कपड़े पहने हुए पुतलों, विभिन्न अभियानों/अभ्यासों के एलईडी वीडियो, युद्धक विमानों के लघु मॉडल भी मौजूद हैं, जिनसे भारतीय वायुसेना की शक्ति का पता चलता है।
मोबाइल एप्लीकेशन में भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न मिशनों और हवाई युद्ध को भी दर्शाया गया है। इसके जरिए खिलाड़ी को इन अभियानों में शिरकत करने का अनुभव होता है।
खेल का पहला चरण 31 जुलाई, 2019 को लॉन्च किया गया, जिसमें केवल एक खिलाड़ी खेल सकता है। कई खिलाड़ियों वाला खेल अक्टूबर, 2019 में वायुसेना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया जाएगा। ‘इंडियन एयरफोर्सः ए कट अबव’ एन्ड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध होगा, जिसे संबंधित प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रेस वक्तव्य
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्लीऔर देश भर में इसकी शाखाओं के लिए20 मार्च, 2020 के बाद से कार्य करना संभव नहीं था क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू हो गया था।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी न्यायाधिकरण द्वारा काम करना संभव नहीं था क्योंकि सुविधाओं का अभाव था और सुविधाओं की खरीद करने में भी बाधाएं थी। भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर 14 अप्रैल, 2020 के बाद, स्थिति की समीक्षा करने का प्रस्ताव था।
आजमाननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और हॉटस्पॉट के अलावा अन्य स्थानों के लिए 20 अप्रैल, 2020 को समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार वर्तमान स्थिति 20अप्रैल, 2020 तक जारी रहेगी और खंडपीठों द्वारा काम-काज करने सम्बन्धी निर्णय पर 20अप्रैल, 2020 को संभावित घोषणा के बाद विचार किया जायेगा।
न्यायाधिकरण की खंडपीठों के लिए अवकाश की अवधियाँ अलग-अलग है। एर्नकुलम बेंच के लिएयह अवधि मध्य अप्रैल से शुरू होती है जबकि इसके बाद बेंगलुरु बेंच की अवकाश अवधि शुरू होगी। उत्तर क्षेत्र में स्थित खंडपीठोंके अवकाश की अवधियों में इसी प्रकार का अंतर है। प्रधान खंडपीठ के लिएअवकाश-अवधि जून 2020 है। खंडपीठों द्वारा काम-काज शुरू करने के बाद वायरस के कारण हुए कार्यदिवसों की हानि की क्षतिपूर्ति के बारे में सम्बंधित बार एसोसिएशन के परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
यदि अधिवक्ताओं की ओर से किसी खंडपीठ को किसी मामले की तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाता है, तो इसकी सूचना प्रधान रजिस्ट्रार को दी जाएगी, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश लेंगे औरजरूरत को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य करेंगे।
प्रधान खंडपीठ और अन्य खंडपीठन्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे ताकि कर्मचारियों को किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना न करना पड़े। खंडपीठों के रजिस्ट्रार कर्मचारियों की पहचान करेंगे और बारी-बारी से उन्हें कार्य सौंपेंगे। प्रशासनिक पक्ष के तत्कालिक मामलों को संबंधितपक्ष के साथ ऑनलाइन या फोन पर बात-चीत के माध्यम से निपटाया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
आम लागों के लिए भोजन की थाली अब और सस्ती हुई
(केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा, 2019-20 पेश की। समीक्षा में कहा गया है कि अब औद्योगिक श्रमिकों की दैनिक आमदनी की तुलना में भोजन की थाली और सस्ती हो गई है।
समीक्षा पेश करते हुए श्रीमती सीतारामण ने कहा कि 2006-2007 की तुलना में 2019-20 में शाहाकारी भोजन की थाली 29 प्रतिशत और मांसाहारी भोजन की थाली 18 प्रतिशत सस्ती हुई हैं।
भारत में भोजन की थाली के अर्थशास्त्र के आधार पर समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया है। यह अर्थशास्त्र भारत में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक थाली के लिए किए जाने वाले भुगतान को मापने का प्रयास है। भारतीयों के लिए दैनिक आहार से संबंधित दिशा-निर्देशों की सहायता से थाली की मूल्य का आंकलन किया गया है। इसके लिए अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2019 तक 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 80 केंद्रों से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कीमतों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।
समीक्षा के अनुसार संपूर्ण भारत के साथ-साथ इसके चारों क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में यह पाया गया कि शाकाहारी भोजन की थाली की कीमतों में 2015-16 से काफी कमी आई है। हालांकि, 2019 में इनकी कीमतों में तेजी रही। ऐसा सब्जियों और दालों की कीमतों में पिछले वर्ष की तेजी के रूझान के मुकाबले गिरावट का रूख रहने के कारण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप 5 सदस्यों वाले एक औसत परिवार को जिसमें प्रति व्यक्ति रोजना न्यूनतम दो पौष्टिक थालियों से भोजन करने हेतु प्रतिवर्ष औसतन 10887 रूपये जबकि मांसाहारी भोजन वाली थाली के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष औसतन 11787 रूपये का लाभ हुआ है।
समीक्षा के अनुसार 2015-16 में थाली की कीमतों में बड़ा बदलाव आया। ऐसा 2015-16 में थालीनॉमिक्स अर्थात् भोजन की थाली के अर्थशास्त्र में बड़े बदलाव के कारण संभव हुआ। सरकार की ओर से 2014-15 में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता तथा कृषि बाजार की कुशलता बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। इसके तहत अधिक पारदर्शी तरीके से कीमतों का निर्धारण किया गया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भोजन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण घटक भी है जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत विकास लक्ष्य के तहत दुनियाभर के देश ‘जीरो हंगर’ की नीति पर सहमत हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप एचएमएएस टुवूम्बा मुम्बई की यात्रा पर
रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी  शिप एचएमएएस टुवूम्बा मुम्बई की यात्रा पर है। कमांडर रे लेग्गट, कमांडर कंबाइंड टास्क फोर्स  - 150 और कमांडर मिशेल लिविंगस्टोन, कमांडिंग ऑफिसर, एचएमएएस टुवूम्बा ने चीफ ऑफ स्टाफ, वाइस एडमिरल आर.बी. पंडित के साथ पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय में मुलाकात की।
एचएमएएस टुवूम्बा सीटीएफ-150 के परिचालन नियंत्रण के तहत इस क्षेत्र में एक विदेशी तैनाती पर है।
आरएएन जहाज की यह यात्रा और आरएएन क्रू के साथ भारतीय नौसेना के कर्मियों की पेशेवर बातचीत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अच्छे संबंधों को और मजबूत बनाने तथा समुद्री क्षेत्र में साझा हितों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले साल की तुलना में 25.34 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई
कुल खरीद में पंजाब का योगदान लगभग 68 प्रतिशत है
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
28 अक्टूबर 2020 तक कुल 179.827 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल और गुजरात जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 143.47 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी यानि इस बार धान की खरीद में 25.34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कुल 179.83 लाख मीट्रिक टन खरीद में से, सिर्फ पंजाब से 122.22 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई जोकि कुल खरीद का 67.97 प्रतिशत है।
कुल 33,951.35 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान केएमएस खरीद क्रियान्वयन से लगभग 15.12 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  के 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
28 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 20.49 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3511.63 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के 2,414 किसान लाभान्वित हुए। इसी तरह, कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य वाली 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  का खरीद क्रियान्वयन सुचारु रूप से जारी है। 28 अक्टूबर 2020 तक 4,90,689 कपास की गांठें खरीदी गई जिनका मूल्य 1,43,769 लाख रुपये हैं जिससे 93,167 किसान लाभान्वित हुए हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे विभिन्न औद्योगिक कार्यों की स्थिति की समीक्षा की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आंध्रप्रदेश में दो औद्योगिक सुविधाओं और एक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित मंत्रियों के साथ उनकी प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को परियोजनाओं में तेजी लाने की सलाह दी।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें बीईएल के रक्षा प्रणाली एकीकरण परिसर के बारे में जानकारी दी, जिसकी स्थापना आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के पलासमुद्रम में की जा रही है। बीईएल की मिसाइल सिस्टम स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के विस्तार के रूप में स्थापित किए जा रहे परिसर के लिए आधारशिला 2015 में बेंगलुरू में रखी गई थी। एक बार चालू होने के बाद, यह सुविधा देश में सबसे बड़ी होगी, जो 900 एकड़ से अधिक का क्षेत्र में फैली है।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी श्री नायडु को आंध्रप्रदेश में बनने जा रही राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी  के बारे में बताया। करीब 500 एकड़ में बनने वाली यह अकादमी भारत में अपनी तरह की दूसरी और दक्षिण भारत में पहली अकादमी है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि परियोजना के काम की बारीकी से निगरानी की जा रही है और त्वरित गति से काम किया जा रहा है
बाद में, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों , मिधानी और नाल्को के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किए जा रहे हाई एंड एल्युमिनियम एलॉय डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने इस परियोजना में तेजी लाने की बात कही क्योंकि इससे नेल्लोर जिले के विकास को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जहां इस सुविधा का निर्माण किया जा रहा है।
उपराष्ट्रपति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भी बात की और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के थुपिलिपल्लम गांव में आगामी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान  की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया कि परियोजना से संबंधित भूमि के मुद्दों को भी सुलझा लिया गया है और वे चाहते हैं कि परियोजना को जल्द पूरा किया जाए।
मालूम हो कि श्री नायडु ने 2015 और 2016 में संबंधित मंत्रियों के साथ उपर्युक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी और उनकी इच्छा है कि परियोजनाओं को उनके नियत समय के अनुसार पूरा किया जाए। भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्थापना आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के आधार स्थापित की गई हैं, जिसमें आंध्रप्रदेश के विभाजन में कई संस्थानों की स्थापना का प्रावधान है।
खान मंत्रालय
नाल्को-बार्क ने भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम जारी किया
भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत नवरत्न सीपीएसई, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड , जो देश का एल्युमिना और एल्युमिनियम का अग्रणी निर्माता तथा निर्यातक है, ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  के सहयोग से बीएआरसी बी 1201 नाम के एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री  को सफलतापूर्वक विकसित किया है।
यह भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां सीआरएम है। श्री एम.पी. मिश्र, निदेशक , नाल्को और डॉ. ए. सी. सहायम, विभागाध्यक्ष, नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स ने बीएआरसी बी 1201 को औपचारिक रूप से नाल्को और बीएआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 24 मार्च 2023 को नाल्को रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, भुवनेश्वर में लांच किया ।
गर्व की भावना व्यक्त करते हुए और इस उत्पाद के विकास में शामिल पूरी टीम को बधाई देते हुए, नाल्को के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री श्रीधर पात्रा ने कहा, “बार्क के सहयोग के परिणामस्वरूप हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक इस विशिष्ट उत्पाद को विकसित किया गया है। यह उपलब्धि शोधकर्ताओं को और अधिक नवाचार के लिए प्रेरित करेगी और आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया पहल में भी योगदान देगी ।
उल्लेखनीय है कि यह नया उत्पाद बॉक्साइट के नियमित विश्लेषण में विश्लेषणात्मक तरीकों, उपकरणों के प्रदर्शन और डेटा गुणवत्ता नियंत्रण के मूल्यांकन में एक माप मानक के रूप में उद्योगों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाएगा और यह आयात के प्रतिस्थापन में भी सफल होगा ।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय ने विशिष्ट इस्पात से जुड़ी पीएलआई योजना के तहत 67 आवेदनों का चयन किया
42,500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा
रोजगार के 70,000 नए अवसरों के सृजन के साथ, क्षमता में 26 मिलियन टन तक वृद्धि की उम्मीद
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22.07.2021 को विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना को पांच साल के लिए 6322 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य पूंजी निवेश को आकर्षित करके देश में ‘विशिष्ट इस्पात' के निर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना है। योजना को 29.7.2021 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और विस्तृत योजना दिशानिर्देश 20.10.2021 को प्रकाशित किए गए थे।
पीएलआई योजना में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने का विंडो 15.09.2022 को बंद कर दिया गया था। स्टील बनाने वाली 35 छोटी और बड़ी कंपनियों से कुल 79 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 46,000 करोड़ रुपये के निवेश और 2030 तक 28 मिलियन टन डाउनस्ट्रीम क्षमता बढ़ाने का वादा किया गया था।
30 कंपनियों के 67 आवेदनों का चयन किया गया है। यह 26 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता वृद्धि के साथ 42500 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश को आकर्षित करेगा और यह रोजगार के 70000 नए अवसरों का सृजन करेगा।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों द्वारा सेवा के दौरान प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को स्नातक उपाधि के लिए मान्यता देगा
इग्नू द्वारा विशेष रूप से तैयार स्नातक कार्यक्रम के तहत सेवाकालीन प्रशिक्षण को 50 प्रतिशत क्रेडिट दिया जाएगा जबिक शेष 50 प्रतिशत क्रेडिट पसंद-आधारित पाठ्यक्रमों से आएगा
हर स्तर पर उचित प्रमाणीकरण के साथ बहुस्तरीय प्रवेश-निकास बिंदुओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम
रोजगार और शिक्षा के लिए भारत और विदेशों में मान्यता प्राप्त डिग्री इग्नू द्वारा प्रदान की जाएगी
यह कार्यक्रम अग्निवीरों को असैनिक क्षेत्र में अपनी पसंद के करियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को देश के युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए ‘अग्निपथ’ नामक एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में चार साल की अवधि के लिए सेवा करने हेतु देशभक्त युवाओं को प्रेरित करेगी। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है।
हमारे अग्निवीरों की भावी करियर संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें असैनिक क्षेत्र में विभिन्न नौकरियों के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए एक विशेष तीन वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है जो रक्षा प्रतिष्ठानों में अग्निवीरों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त किए गए कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देगा।
इग्नू द्वारा तैयार और निष्पादित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत स्नातक उपाधि के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत क्रेडिट कौशल प्रशिक्षण से मिलेगा जिसमे अग्निवीर द्वारा प्राप्त तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रशिक्षण शामिल हैं और शेष 50 प्रतिशत क्रेडिट विभिन्न पाठ्यक्रमों से आएगा जिसमें भाषा, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित, शिक्षा, वाणिज्य, पर्यटन, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि और ज्योतिष जैसे विषयों की व्यापक विविधता शामिल है। इसके अलावा इसमें पर्यावरण अध्ययन और संचार कौशल के बारे में अंग्रेजी भाषा में क्षमता वृद्धि करने वाले पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।
यह स्नातक डिग्री कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  के मानदंडों व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क/राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क  के अनुरूप है। इसमें कई निकास बिंदुओं का भी प्रावधान है - प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर ‘अवर स्नातक सर्टिफिकेट’ , प्रथम और द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर ‘अवर स्नातक डिप्लोमा’ और तीन वर्ष की समय सीमा में सभी पाठ्यक्रमों के पूरा होने पर डिग्री प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम की रूपरेखा को संबंधित नियामक निकायों- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद  और यूजीसी द्वारा विधिवत मान्यता दी गई है। डिग्री यूजीसी नामकरण के अनुसार इग्नू द्वारा प्रदान की जाएगी। इसमें ; बीए ) की शामिल है। इन्हें जिसे रोजगार और आगे की पढ़ाई के लिए भारत और विदेश दोनों में मान्यता प्राप्त होगी।
योजना के कार्यान्वयन के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करेंगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस नोट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, मणिपुर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अहनथेम बिमोल सिंह को दिनांक 08.03.2022 को जारी अधिसूचना के माध्यम से इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति, उनके द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग के रक्षा सचिव एवं प्रधान कार्मिक अधिकारी ने नई दिल्ली में चौथी भारत-बांग्लादेश वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता की
रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने और आपसी सैन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए
भारत और बांग्लादेश के बीच चौथी वार्षिक रक्षा वार्ता भारत के रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान कार्मिक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वाकर-उज़-ज़मान की सह-अध्यक्षता में 11 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बातचीत के दौरान अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच चल रहे आपसी रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया कि कोविड -19 महामारी द्वारा उत्पन्न की गई तमाम कठिनाइयों के बावजूद दोनों देशों का एक-दूसरे के साथ सहयोग बढ़ रहा है।
वार्ता के दौरान मौजूदा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों और प्रशिक्षण के मुद्दों पर चर्चा की गई और इन अभ्यासों की व्यापकता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। विस्तृत बातचीत के दौरान रक्षा उद्योग और क्षमता निर्माण सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने रक्षा मदों के लिए भारत द्वारा प्रदान की गई 50 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता को लागू करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
रक्षा सचिव ने संयुक्त राष्ट्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए बांग्लादेशी पक्ष की सराहना की। दोनों देशों के सशस्त्र बल कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और आगे ले जाना चाहते हैं तथा बढ़ी हुई व्यस्तता दोनों देशों के संबंधों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। डॉ. अजय कुमार ने आगामी डेफ-एक्सपो 2022 के लिए बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए रक्षा व्यापार, सह-विकास तथा संयुक्त उत्पादन में सहयोग करने हेतु काफी संभावनाएं हैं।