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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नरेन्द्र मोदी सरकार के नौ वर्षों की पहचान हैं: राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
65 साल में जो हासिल नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ साल में हासिल कर लिया: केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने त्रिपुरा में स्किलिंग पहल की समीक्षा की
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि पिछले नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनकी सक्रिय नीतियों के कारण संभव हुआ है।
त्रिपुरा के अंबासा में एक व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "तीन शब्द- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण- नरेन्द्र मोदी सरकार की नौ साल की यात्रा को परिभाषित करते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। व्यापक भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद तथा असंख्य घोटाले हो रहे थे। उनके पास न केवल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का काम था, बल्कि नागरिकों में सरकार के प्रति आशा, गर्व और विश्वास जगाना भी था। नौ साल बाद, वह न केवल अधिकांश गंदगी को साफ करने में सक्षम रहे हैं, बल्कि देश को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रेरित किया है।"
"जो 65 साल में हासिल नहीं हो सका, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने नौ साल में हासिल कर लिया है। भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने बाद में लोकसभा सांसद रेबती त्रिपुरा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया और नौ साल के शासनकाल के दौरान नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। यूपीए शासन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नौ साल की सत्ता के बीच तुलना करते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, घोटालों, कुशासन, अवसरवादी गठबंधन तथा वंशवाद की राजनीति को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की राजनीति से बदल दिया है।
श्री राजीव चंद्रशेखर त्रिपुरा के तीन दिवसीय दौरे पर आज मंत्री सुबह अगरतला पहुंचे, इस दौरान वह राज्य में कौशल विकास के अवसरों की समीक्षा करेंगे।
जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस था, श्री राजीव चंद्रशेखर ने एक पौधा लगाया और लोगों से हर दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया।
इससे पहले उन्होंने दिन में धलाई के जिलाधिकारी, डॉ. सिद्धार्थ शिव जायसवाल से मुलाकात कर जिले में स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने क्षमता निर्माण और बाजार संबंधों के संबंध में समूहों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता सृजित करने के लिए की गई कौशल पहलों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने श्री तापस भट्टाचार्य और महिला भाजपा अध्यक्ष अजंता भट्टाचार्य जैसे पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की और राज्य से संबंधित मुद्दों पर बात की।
मंत्री कल कृष्णापुर का दौरा करेंगे और अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ जनजाति लाभार्थी सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के बाद श्री राजीव चंद्रशेखर की त्रिपुरा की यह दूसरी आधिकारिक यात्रा है। वह पिछली बार अगस्त 2022 में यहां आए थे और उन्होंने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देशों का अनुपालन और सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी
सीएक्यूएम ने सभी संबंधित पक्षों से वैधानिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया
वायु प्रदूषण से संबंधित कानूनों एवं वैधानिक निर्देशों के प्रवर्तन तथा अनुपालन का सक्रिय रूप से निरीक्षण, पर्यवेक्षण व सख्त निगरानी करने के लिए 40 निरीक्षण दल/उड़न दस्ते
उल्लंघनों एवं अनुपालनों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जा रहा है और घोर उल्लंघन की दशा में तत्काल बंद करने की कार्रवाई
सीएक्यूएम फ्लाइंग के उड़न दस्तों द्वारा 8,580 से अधिक स्थलों का निरीक्षण किया गया है और घोर उल्लंघन में संलग्न 491 प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं
नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे आने वाले दिनों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  के प्रत्येक चरण में सिटीजन चार्टर में उल्लिखित कदमों का सख्ती से पालन करें
आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई की तैयारी के क्रम में अपनी कार्रवाइयों को तेज करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने उद्योग जगत और निर्माण एवं विध्वंस  से संबंधित परियोजनाओं के संचालकों समेत सभी संबंधित पक्षों से यह आग्रह किया है कि वे आयोग द्वारा जारी वैधानिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
नागरिकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आने वाले दिनों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  के प्रत्येक चरण में सिटीजन चार्टर में उल्लिखित कदमों का सख्ती से पालन करें।
आयोग द्वारा गठित 40 निरीक्षण दल/उड़न दस्तों को दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए वैधानिक निर्देशों के प्रवर्तन तथा अनुपालन का सक्रिय रूप से निरीक्षण, पर्यवेक्षण और सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। ये उड़न दस्ते औद्योगिक इकाइयों, सीएंडडी साइटों, वाणिज्यिक/आवासीय इकाइयों, वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट आदि का औचक निरीक्षण करेंगे और फील्ड स्तर पर गोपनीय जांच करेंगे। ये उड़न दस्ते उल्लंघन करने वालों का पता लगाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आयोग को विस्तृत विवरण देने हेतु दिल्ली-एनसीआर के सभी हिस्सों को व्यापक रूप से कवर करेंगे।
दिनांक 14 अक्टूबर 2022 तक, सीएक्यूएम के उड़न दस्तों द्वारा 8,580 से अधिक स्थलों का निरीक्षण किया गया और आयोग के वैधानिक निर्देशों की अवहेलना करने वाले कुल 491 प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए, जिनमें दिल्ली के 110, हरियाणा  के 118; उत्तर प्रदेश  के 211; और राजस्थान  के 52 प्रतिष्ठान शामिल हैं।
सीएक्यूएम अपने वैधानिक निर्देशों एवं आदेशों को सख्ती से लागू कराने की दिशा में हरसंभव प्रयास करेगा। आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और अनुपालन की अनदेखी को वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों/विनियमों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। घोर उल्लंघन के मामले में आयोग न केवल बंद करने के आदेश पारित करेगा बल्कि पर्यावरण मुआवजा  भी लगाएगा और मुकदमा शुरू करेगा।
सीएक्यूएम ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  और डीपीसीसी सहित विभिन्न राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन और सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
FCI के 1,08,714 कर्मियों और अधिकारियों को COVID-19 से मौत होने पर अनुग्रह राशि को सरकार की मंजूरी
कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच भी देशभर में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 24×7 काम में जुटे भारतीय खाद्य निगम के 80 हजार मजदूर सहित कुल 1,08,714 कर्मियों और अधिकारियों को COVID-19 से मौत होने पर अनुग्रह राशि के तौर पर मुआवजा देने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
फिलहाल FCI के कर्मचारियों को आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट, भीड़ के हमले या अन्य प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर, उनके परिजनों को मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन इसमें FCI के नियमित और अनुबंधित मजदूरों शामिल नहीं हैं। इसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच काम कर रहे सभी कर्मियों और मज़दूरों को अनुग्रह राशि के तौर पर मुआवजा मुहैय्या कराई जाए।
इसके तहत 24 मार्च 2020 से 23 सितंबर 2020 तक 6 महीने के दौरान FCI के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए COVID-19 के संक्रमण से मौत होने पर FCI के नियमित मजदूरों को 15 लाख, अनुबंधित मजदूरों को 10 लाख, कैटेगरी 1 के अधिकारियों को 35 लाख, कैटेगरी 2 को 30 लाख और कैटेगरी 3 व 4 के कर्मचारियों को 25-25 लाख तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
इसकी घोषणा करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इस संकटकाल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सेवा मुहैय्या करा रहे हमारे कोरोना वारियर्स को हर सुरक्षा मुहैय्या कराने के प्रति कृतसंकल्प है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करते हुए ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ की स्थापना की, जिसके माध्यम से देशवासी हमारे सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा देश की सुरक्षा, एकता और विकास में उनके योगदान को जान पायेंगे”
“यह संग्रहालय राजनीतिक विचारधारा से परे सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों व योगदानों के documentation करने का एक सराहनीय प्रयास है”
“इसके माध्यम से मोदीजी ने 'प्रधानमंत्री पद' जो एक Institution है उसका गौरव बढ़ाने का काम किया है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ”
“प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्र भारत के इतिहास को चिरस्मरणीय बनाने का एक अद्भुत प्रयास है, यहाँ आकर आप इतिहास के कई गौरवमयी क्षणों की अनुभूति करने के साथ उन्हें और करीब से जान पाएंगे”
“मैं सभी देशवासियों से विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूँ कि एक बार इस संग्रहालय में अवश्य आयें”
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। संग्रहालय देखने के बाद श्रंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करते हुए ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ की स्थापना की। जिसके माध्यम से देशवासी हमारे सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा देश की सुरक्षा, एकता और विकास में उनके योगदान को जान पायेंगे। आज इस अद्भुत संग्रहालय में जाने का अवसर मिला”।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि “प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्र भारत के इतिहास को चिरस्मरणीय बनाने का एक अद्भुत प्रयास है। यहाँ आकर आप इतिहास के कई गौरवमयी क्षणों की अनुभूति करने के साथ उन्हें और करीब से जान पाएंगे। मैं सभी देशवासियों से विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूँ कि एक बार इस संग्रहालय में अवश्य आयें”।
श्री अमित शाह ने कहा कि “यह संग्रहालय राजनीतिक विचारधारा से परे सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों व योगदानों के documentation करने का एक सराहनीय प्रयास है। इसके माध्यम से मोदीजी ने 'प्रधानमंत्री पद' जो एक Institution है उसका गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ”।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 के दौरान पीपीए में तीन और यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों का उद्घाटन किया गया
वर्त्तमान में जारी विशेष अभियान 2.0 की गति को बनाए रखते हुए श्री ए.के.बोस. उप-चेयरमैन तथा अन्य विभाग प्रमुखों व उप-प्रमुखों की उपस्थिति में श्री पी. एल. हरानाध, चेयरमैन ने पीपीए में तीन और यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों का उद्घाटन किया। इन मशीनों का निर्माण मेक इन इंडिया अवधारणा के अनुरूप मैसर्स टीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। ये मशीनें पोर्ट टाउनशिप की मुख्य और अन्य सड़कों को साफ-सुथरा बनाए रखेंगी।
इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री हरनाध ने कहा कि गांधी जयंती से पीपीए में विशेष अभियान 2.0 जारी है और यह 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। अभियान अवधि के दौरान लंबित मामलों के निस्तारण, स्क्रैप निस्तारण और साफ़-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क साफ़-सफाई की नयी मशीनें पोर्ट क्षेत्र की सफाई और स्वच्छता को बनाये रखने में मदद करेंगी। हमारे एसटीपी, पोर्ट टाउनशिप के नालों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अपशिष्ट जल पास की प्राकृतिक जल-धाराओं में नहीं बहेगा। पीपीए स्थानीय आबादी को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में सबसे आगे रहने के क्रम में आवश्यक प्रयास जारी रखेगा।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028', ‘6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2031' और 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2028''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 3 दिसंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 3 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 3 दिसंबर, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 6 दिसंबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
संस्कृति मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के एक वर्ष का उत्सव मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय 'अमृत काल का पहला साल' समारोह आयोजित करेगा
इस समारोह का नेतृत्व संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी करेंगे
‘सत्ता में महिलाएं’ को समर्पित अमर चित्र कथा के एक विशेष संस्करण का विमोचन किया जाएगा
भारत सरकार की पहल- आजादी का अमृत महोत्सव के एक वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय 12 मार्च, 2022 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम "अमृत काल का पहला साल" का आयोजन कर रहा है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक प्रगतिशील स्वतंत्र भारत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत और भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव को शुरू किया था। यह पहल स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है। आजादी का अमृत महोत्सव देश के हर हिस्से से लोगों को एकजुट करने और आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप भारत 2.0 का उत्सव मनाने के लिए मनाया जा रहा है।
आजादी का अमृत महोत्सव के एक साल पूरा होने के अवसर पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी व विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में सत्ता में महिलाएं  को समर्पित 'अमर चित्र कथा' के एक विशेष संस्करण का विमोचन किया जाएगा। इसके बाद मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव के एक साल के सफर को दिखाया जाएगा। वहीं, इस समारोह में शहीदों को एक डिजिटल श्रद्धांजलि- "डिजिटल ज्योत" को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा शाम को सुनील ग्रोवर, ध्वनि भानुशाली, अरमान मलिक व आरजे मलिष्का जैसे कलाकारों के साथ प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
विभिन्न स्थानों पर भौतिक और वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रमों व पहलों को पूरे देश के लोगों की ओर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया और भागीदारी मिली है। 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई भारत की आजादी के 75 साल के 75 सप्ताह की उलटी गिनती 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री एम्स में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समर्पित करेंगे तथा आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल 29 जून, 2018 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  जाएंगे।
वह एम्स में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसमें वृद्धजनों को मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। इसमें 200 जनरल वार्ड बिस्तर होंगे।
इसी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री सफदरजंग अस्पताल के 555 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सफदरजंग अस्पताल में 500 बिस्तर वाले नये इमरजेंसी ब्लॉक, एम्स में 300 बिस्तर वाले पावर ग्रिड विश्राम सदन तथा एम्स, अंसारी नगर तथा ट्रॉमा सेंटर के बीच वाहन आवाजाही वाली सुरंग को समर्पित करेंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 204.84 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 23,49,651 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,37,057
- सक्रिय मामले 0.31 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.49 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 19,823 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,34,03,610 हुई
- पिछले 24 घंटों में 17,135 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.69 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.67 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.63 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,64,919 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले पूर्वी आर्थिक मंच  2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूस रवाना हुए
श्री सोनोवाल वैकल्पिक व्यापार रूट के रूप में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मार्ग को शुरु करने हेतु 'पूर्वी समुद्री गलियारे' के लिए हितधारकों की बैठक को भी संबोधित करेंगे
केंद्रीय पत्तन,पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल पूर्वी आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु रूस के लिए रवाना हुए, जो रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री, रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक के विकास मंत्री एलेक्सी चेकुनकोव तथा रूस के परिवहन मंत्री विटाली सेवलीव के साथ-साथ अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जिसका उद्देश्य मजबूत संबंधों को बनाए रखने और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक, व्यापार और लॉजिस्टिकल सहयोग को प्रोत्साहन देना है।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा, “यह वास्तव में बड़े सम्मान और जिम्मेदारी की बात है कि मुझे प्रतिष्ठित पूर्वी आर्थिक मंच में हमारे महान देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं क्योंकि हम अपने व्यापार और वाणिज्य को मजबूत कर रहे हैं। भारत-रूस संबंधों में इस नए उत्साह को देखते हुए, हम रूस में व्लादिवोस्तोक के ऐतिहासिक बंदरगाह शहरों और भारत में चेन्नई के बीच एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मेरी यात्रा और रूस के नेताओं के साथ बैठकों के दौरान, हम दोनों देशों के बीच रणनीतिक, व्यापार और लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही इस महत्वपूर्ण उद्यम में प्रगति करने में सक्षम होंगे।
श्री सोनोवाल पूर्वी आर्थिक मंच पर भारत-रूस व्यापार वार्ता को संबोधित करेंगे, जहां वह भारत व रूस के बीच विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में स्थिरता को बढ़ावा देने में व्यापार, वाणिज्य और व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करेंगे। भारत के पोत परिवहन मंत्री पूर्वी समुद्री गलियारे पर सत्र में भी अपनी बात रखेंगे, साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं पर रूसी संघ के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें उत्तरी समुद्री मार्ग की संभावनाएं तलाशना और बंगाल की खाड़ी में ट्रांस शिपमेंट हब की स्थापना करना शामिल है।
पूर्वी समुद्री गलियारे का उद्देश्य हमारे देशों के बीच कार्गो ट्रांजिट समय को कम करना है। भारतीय बंदरगाहों से रूसी सुदूर पूर्व तक की यात्रा में केवल 24 दिन लगते हैं, जबकि नोवोरोस्सिएस्क बंदरगाह से 30 दिन का समय लगता है। यह गलियारा भारत व रूस दोनों के लिए व्यापार और सहयोग के नए अवसरों को खोलने की अपार क्षमता रखता है।
पूर्वी आर्थिक मंच 2023 के बारे में:
आठवां पूर्वी आर्थिक मंच 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 तक व्लादिवोस्तोक के सुदूर पूर्वी संघीय विश्वविद्यालय  परिसर में हो रहा है। पूर्वी आर्थिक मंच रूसी और वैश्विक निवेश समुदायों के बीच संबंधों को स्थापित और मजबूत करने के लिए तथा रूसी सुदूर पूर्व की आर्थिक क्षमता, इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले निवेश के अवसरों और उन्नत विशेष आर्थिक जोन में व्यावसायिक स्थितियों के व्यापक विशेषज्ञ मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास को सहयोग करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2015 में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश द्वारा की गई।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा  मनाया। मंत्रालय ने इस दौरान देश भर में स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की। स्वच्छता पखवाड़े के उद्घाटन के अवसर पर 1 जुलाई 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  मुख्यालय में एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सचिव  ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।
मंत्रालय के कोलकाता स्थित कार्यालयों द्वारा "वेस्ट टू वेल्थ" पर चार दिवसीय कार्यशाला और "स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य" पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मुख्यालय द्वारा "अवशिष्ट खाते और सतत विकास लक्ष्यों के साथ इसके संबंध" पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
पूरे देश में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 41 स्कूलों में स्वच्छता से संबंधित पेंटिंग, कला, क्विज़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
इसके अतिरिक्त विभिन्न अस्पतालों, अनाथालयों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों और गांवों में स्वास्थ्य शिविर, नुक्कड़ नाटक, रैलियां, स्वच्छता जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान चलाए गए।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव का दो दिवसीय मणिपुर दौरा
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव दो दिन के मणिपुर दौरे पर आज इंफाल पहुंचे।
अपने दौरे में श्री भूपेन्द्र यादव श्रम और वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और विकास परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टीपीजी द्वारा बिजीबीज लॉजिस्टिक्स में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने टीपीजी द्वारा बिजीबीज लॉजिस्टिक्स में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन में टीपीजी ग्रोथ वी एसएफ मार्केट्स पीटीई लिमिटेड  द्वारा बिजीबीज लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड  की ~7% शेयरधारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
टीपीजी एसएफ; टीपीजी, इंक के कुछ सहयोगियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है। टीपीजी, इंक; टीपीजी समूह की अंतिम होल्डिंग कंपनी है। टीपीजी ग्रुप एक निवेश फर्म है और उपभोक्ता, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, मीडिया और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में परिसंपत्तियां इसके प्रबंधन में हैं।
एक्सप्रेसबीज; एक्सप्रेस पार्सल शिपिंग सेवाओं, बी2बी आंशिक ट्रक लदान व पूरा ट्रक लदान माल ढुलाई सेवाओं, सीमा पार लॉजिस्टिक्स और तीसरे पक्ष  लॉजिस्टिक्स / अनुबंध लॉजिस्टिक्स समेत लॉजिस्टिक्स और वितरण समाधान सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना के विशेष बलों ने इंडोनेशिया के विशेष बलों के साथ सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र करावांग, इंडोनेशिया में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू किया
सेना-से-सेना में आदान-प्रदान करने के कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में, भारतीय विशेष सैनिकों बलों की एक टुकड़ी वर्तमान में सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र, करावांग, इंडोनेशिया में एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में लगी हुई है। अभ्यास गरुड़ शक्ति इस बैनर के तहत द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का आठवां संस्करण है।
21 नवंबर 2022 को शुरू हुए इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर परिचालन को बढ़ावा देना है। संयुक्त अभ्यास के दायरे में विशेष बलों के कौशल को उन्नत करने के लिए उन्मुखीकरण, हथियार, उपकरण, नवाचार, रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं पर जानकारी साझा करना तथा किए गए विभिन्न अभियानों से सीखे गए सबक, जंगल इलाके में विशेष बल संचालन, आतंकवादी शिविरों पर हमले और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की जीवन शैली और संस्कृति में परिज्ञान प्राप्त करने के अलावा बुनियादी और अग्रिम विशेष बलों के कौशल को एकीकृत करने वाले अभ्यास का सत्यापन शामिल है। संयुक्त प्रशिक्षण में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक अभ्यास, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए एक व्यापक 13-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह अभ्यास 48 घंटे लंबे सत्यापन अभ्यास के साथ समाप्त होगा।
यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने और अंतरराष्ट्रीय वातावरण में आतंकवादी अभियानों से निपटने, क्षेत्रीय सुरक्षा संचालनों एवं शांति स्थापना कार्यों के बारे में अपने व्यापक अनुभवों को साझा करने में सहायता प्रदान करेगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में अर्जित की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि है।