ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने और न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन प्रदान करने के कदम के रूप में सरकार ने ट्रैक्टर परीक्षण दिशानिर्देशों को सरल बनाया है
सरकार ने व्यवसाय करने में आसानी को प्रोत्साहित करने और विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, 28 अगस्त, 2023 को प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए ट्रैक्टरों के परीक्षण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ट्रैक्टर निर्माताओं को अब सीएमवीआर/उत्पादन का अनुरूपता  प्रमाण पत्र के आधार पर सब्सिडी योजना में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और कंपनी द्वारा दी जाने वाली स्व-घोषणा में यह निहित होगा कि सब्सिडी के तहत शामिल होने वाला प्रस्तावित ट्रैक्टर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दिए गए बेंचमार्क विनिर्देश मानकों के अनुरूप है। इसके साथ ही, ट्रैक्टर निर्माता यह भी पुष्टि करेगा कि ट्रैक्टर मॉडल परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है और उस पर परीक्षण रिपोर्ट 6 महीने के भीतर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दी जाएगी। निर्माताओं को सब्सिडी के तहत आपूर्ति किए जाने वाले ट्रैक्टर पर न्यूनतम तीन साल की वारंटी देनी होगी।
अब से 4  अनिवार्य परीक्षणों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:
- ड्रॉबार प्रदर्शन परीक्षण : लोड कार के उपयोग के माध्यम से ड्रॉबार प्रदर्शन परीक्षण केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी या महिंद्रा रिसर्च वैली , चेन्नई में किया जा सकता है। निर्माताओं के पास इसे किसी अन्य सरकारी अधिकृत संस्थान से या अपनी संस्थाओं पर कराने का विकल्प भी होगा, बशर्ते कि इस परीक्षण को आयोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। निर्माताओं की खुद की संस्थाओं में किए गए परीक्षण के मामले में, निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए परीक्षण डेटा को इस टिप्पणी के साथ कि परीक्षण सीएफएमटीटीआ, बुदनी या चयनित सरकारी अधिकृत संस्थान द्वारा नहीं किया गया है और प्रदर्शन परिणाम निर्माता द्वारा स्व-प्रमाणित है। सीएफएमटीटीआई, बुदनी या चयनित सरकारी अधिकृत संस्थान द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
- पीटीओ निष्पादन और हाइड्रोलिक निष्पादन परीक्षण: निर्माताओं के पास इस परीक्षण को अपनी संस्थाओं में आयोजित करने का विकल्प होगा और परीक्षण डेटा सीएफएमटीटीआई, बुदनी या चुने हुए सरकारी अधिकृत संस्थान को परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्व-प्रमाणन के साथ प्रदान किया जा सकता है कि यह परीक्षण लागू बीआईएस कोड के अनुसार किया गया है। विनिर्माताओं द्वारा प्रदान किया गया परीक्षण डेटा सीएफएमटीटीआई बुदनी या चयनित सरकारी अधिकृत संस्थान द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, इस टिप्पणी के साथ कि परीक्षण संस्थान द्वारा नहीं किया गया है और प्रदर्शन परिणाम निर्माताओं द्वारा स्व-प्रमाणित हैं। निर्माताओं के पास इसे सीएफएमटीटीआई, बुदनी या किसी अन्य सरकारी अधिकृत संस्थान/सुविधाओं पर भी कराने का विकल्प होगा, जहां इस परीक्षण को आयोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो।
- ब्रेक निष्पादन : यह परीक्षण केंद्रीय मोटर वाहन नियम  के तहत आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। सीएमवीआर के तहत, अधिकृत संस्थानों में पहले से किए गए परीक्षण को सीएफएमटीटीआई बुदनी या किसी अन्य सरकारी अधिकृत संस्थानों में दोहराया नहीं जाएगा और उसी डेटा को परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
विस्तृत दिशानिर्देश में सीएफएमटीटीआई, बुदनी में ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी प्रावधान है।
राष्ट्रपति सचिवालय
27 अगस्त को ‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह नहीं होगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह के कारण इस शनिवार  को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह नहीं होगा।
रक्षा मंत्रालय
बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली वर्षगांठ
बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली वर्षगांठ पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. एस. भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने आज श्रीनगर एयर बेस से पांच लड़ाकू विमानों के अभियान में उड़ान भरी। उनके साथ 26 और 27 फरवरी, 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले हवाई बेड़े के वायु कर्मी भी थे। वायु सेना प्रमुख ने 51 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफीसर के ग्रुप कैप्टन कामरान नजरीन के साथ मिग-21 टाइप 69 में उड़ान भरी। इस उड़ान में मिग-21, दो मिराज-2000 और दो सुखोई-30 एमकेआई ने हिस्सा लिया।
26 फरवरी, 2019 ऐसा अहम दिन था जब भारतीय वायु सेना के पुरुष और महिला कर्मियों ने अपनी अभियान क्षमता और तैयारी का परिचय दिया था। इस दिन भारतीय वायु सेना ने सफलतापूर्वक एक बहुत जटिल अभियान पूरा किया और अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को हासिल किया।
इस दिन भारतीय वायु सेना अपने बहादुर हवाई जांबाजों की भावना, दृढ़ता और बलिदान को नमन करता है। भारतीय वायु सेना पूरे राष्ट्र को अपने मजबूत इरादों और संकल्प के प्रति आश्वस्त करती है। राष्ट्र की एकता और सम्प्रभुता की रक्षा करने के संबंध में अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भारतीय वायु सेना अन्य रक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
रक्षा मंत्रालय
भारत - नेपाल रक्षा सहयोग पर वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया
भारत और नेपाल के बीच आज एक वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया। इस वेबिनार का मूल विषय ‘नेपाल के साथ रक्षा क्षेत्र में तालमेल तथा सहयोग बढ़ाना’ था। सोसायटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत इसे आयोजित किया गया था।
यह वेबिनार एयरो इंडिया 21 श्रेणियों के वेबिनारों का हिस्सा है, जिसे मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने तथा अगले 5 वर्षों में 5 बिलियन अमरीकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के मिशन उप-प्रमुख श्री अनुराग बाजपेयी, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री राम प्रसाद आचार्य, नेपाल सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और दोनों पक्षों के रक्षा मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वेबिनार में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच निकट, सौहार्दपूर्ण और बहु-आयामी संबंधों पर जोर दिया, जो परस्पर विश्वास तथा एक-दूसरे की आकांक्षाओं एवं संवेदनाओं के प्रति सम्मान पर आधारित हैं। संयुक्त सचिव  श्री अनुराग बाजपेयी ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक सम्बंध 2500 वर्ष पुराने हैं, जब भगवान बुद्ध का जन्म दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जिनके मूल्यवान उपदेश समाज को पोषित करते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ रक्षा सहयोग कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लगभग 70 वर्ष पुराना है, जब भारत और नेपाल ने 1950 में शांति एवं मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत सरकार की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के अनुसार, भारत एक स्थायी, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण नेपाल के विकास का एक समर्पित साझेदार है।
वेबिनार के दौरान 12 भारतीय रक्षा कंपनियों – अशोक लीलैंड, बीईएमएल, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, एल एंड टी डिफेंस, महिन्द्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, एमकेयू लिमिटेड, ओएफबी, एसएसएस स्प्रिंग्स, टॉक प्रो रेडियोज़, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यमन टेक्नोलॉजिज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार उत्पादों को बृहद मंचों पर दर्शाया गया, जिन्हें भारत की ओर से उपलब्ध कराया जा सकता है।
वेबिनार में 100 से अधिक भागीदारों ने हिस्सा लिया और एक्सपो में 100 से अधिक वर्चुअल प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित किए गए हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में एनआईओटी के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया
जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के समाधान के लिए नयी खोजों पर जोर दिया
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आज वैज्ञानिकों से कहा कि वे जल संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नये समाधानों की तलाश करें।
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान  के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से समुद्रतटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए और समाज के लाभ के लिए समुद्र से जुड़े कारोबार के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत है।
समुद्री जल को पेयजल के रूप में बदलने के लिए डीसेलीनेशन संयंत्र जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करने को लेकर एनआईओटी की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां किफायती हों।
कुल मिलाकर राष्ट्र की प्रगति में नीली अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि एनआईओटी मछली पालन और एक्वाकल्चर, अक्षय समुद्री ऊर्जा, पोत एवं नौवहन, अपतटीय हाईड्रोकार्बन, समुद्री खनिज एवं समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी सहित नीली अर्थव्यवस्था के छः प्राथमिक क्षेत्रों में काम में जुटा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था से कार्बनों की प्राप्ति, समुद्रतटीय सुरक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों और जैव-विविधता जैसे अनेक आर्थिक लाभ मिलते हैं।
उपराष्ट्रपति ने आगामी समुद्रयान परियोजना की सफलता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और एनआईओटी को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी, जिसमें अपनी मानव-सहित पनडुब्बियों के माध्यम से समुद्र की गहराइयों में जलयात्रियों को भेजने का प्रावधान है।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि नीति आयोग के साथ परामर्श करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय डीसेलीनेशन पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगा। इससे हमें जल की बढ़ती समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि मैने एनआईओटी की कई प्रमुख परियोजनाओं को देखा है, जिनमें लक्षद्वीप के समुदाय को जल उपलब्ध कराने हेतु डीसेलीनेशन परियोजना और डीसेलीनेशन के लिए बिजली उत्पादन हेतु कावारत्ती की ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन परियोजना मुख्य रूप से शामिल हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने एनआईओटी के पोलर रिमोटली ओपरेबल व्हीकल  को राष्ट्र को समर्पित भी किया था, जिसका इस्तेमाल समुद्र में डूबे हुए भारतीय वायुसेना के एएन-32 विमान की खोज करने में किया गया था। उन्होंने कहा कि आरओवी के बल पर भारत अमरीका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और कोरिया जैसे देशों के समूह में शामिल हो गया, जिसने 6000 मीटर की गहराई के लिए दूर-नियंत्रित वाहन का सफलतापूर्वक विकास और इस्तेमाल किया था।
इससे पहले, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉ. राजीवन ने आमंत्रित लोगों का स्वागत किया और पिछले 25 वर्षों के दौरान एनआईओटी की उपलब्धियों के बारे में बताया। एनआईओटी के निदेशक डॉ. एम.ए आत्मानंद ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री श्री ओ. पन्नीरसेल्वम और तमिलनाडु सरकार के मछली-पालन और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री श्री डी. जयकुमार अन्य गणमान्य लोगों के साथ उपस्थित थे।
भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत समिति के रूप में तत्कालीन समुद्र विकास विभाग द्वारा नवंबर 1993 में एनआईओटी की स्थापना की गयी थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन-पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और उल्लास का यह उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय श्रीकृष्ण!"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने तेलंगाना राज्य को यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया
तेलंगाना के कृषि मंत्री ने श्री गौड़ा से मुलाकात की
अगस्त माह के लिए 2.50 लाख एमटी की अनुमानित आवश्यकता को देखते हुए उर्वरक विभाग ने तेलंगाना को 3.38 लाख एमटी की उपलब्धता सुनिश्चित की है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और उनका मंत्रालय आपूर्ति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
श्री गौड़ा से आज नई दिल्ली में तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने राज्य में यूरिया की उपलब्धता के संबंध में मुलाकात की। श्री रेड्डी ने कहा कि यूरिया की बिक्री में इस खरीफ के मौसम में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है क्योंकि पिछले साल की तुलना में राज्य में खेती के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इस महीने तेलंगाना के लिए यूरिया की आपूर्ति में तेजी लाने का अनुरोध किया।
श्री गौड़ा ने कहा कि उर्वरक विभाग राज्य को यूरिया आपूर्ति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और साथ ही साप्ताहिक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से भी जानकारी ली जा रही है। अधिकारियों के बीच निरंतर बातचीत होती है और रेखांकित किए गए प्रत्येक मुद्दे का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाता है।
उन्होंने कहा, आपसी सहमति के आधार पर बनी योजना के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इनकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है।
श्री गौड़ा ने तेलंगाना सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि बिक्री, उपलब्धता और स्टॉक से सम्बंधित डेटा आईएफएमएस डैशबोर्ड पर समय पर अपडेट किए जाएं ताकि वास्तविक समय पर उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में सही जानकारी मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपूर्ति को मजबूत किया जाएगाऔर तेलंगाना के किसानों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रयास करना जारी रखेगा।
तेलंगाना राज्य के लिए, पूरे खरीफ 2020 सीज़न के दौरान अनुमानित आवश्यकता 10.00 लाख एमटी है। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक 6.79 लाख एमटी की आवश्यकता थी।उर्वरक विभाग ने 4.01 लाख एमटी के प्रारंभिक स्टॉक समेत 9.04 लाख एमटी की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
अगस्त के चालू महीने के दौरान 2.50 लाख एमटी की अनुमानित आवश्यकता को देखते हुए उर्वरक विभाग ने 3.38 लाख एमटी  की उपलब्धता सुनिश्चित की है। तेलंगाना में 16.08.2020 को यूरिया का 1.76 लाख एमटी स्टॉक उपलब्ध था, जो चालू महीने की शेष 1.20 लाख एमटी की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय की पहल के बाद बीएसएलसी में खनन गतिविधियां शुरू होंगी
सेल और आरआईएनएल व्यापार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत
 में खनन गतिविधियाँ जल्द ही फिर से शुरू होने वाली हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक प्रस्ताव का असर श्रमिकों और विक्रेताओं पर न पड़े।
श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आज एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सुंदरगढ़ के सांसद श्री जुएल ओराम, बीरमित्रपुर के विधायक श्री शंकर ओराम, मंत्रालय और इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी बीएसएलसी 1910 से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में चूना पत्थर और डोलोमाइट के खनन और विपणन का कारोबार कर रही है। पिछले कुछ दिनों से नकदी संकट के कारण बीएसएलसी को परिचालन बंद करना पड़ा था। बीएसएलसी के प्रभावित कामगारों द्वारा इस मामले को सांसद और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री जुएल ओराम और बीरमित्रपुर के विधायक श्री शंकर ओराम के संज्ञान में लाया गया था। इसके बाद केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे को शीघ्रतापूर्वक उठाया गया।
बैठक में यह सहमति बनी है कि परिचालन मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सेल और आरआईएनएल ने व्यापार के लिए अग्रिम धनराशि और बीएसएलसी से डोलोमाइट खरीदने का आश्वासन दिया। जल्द ही एक दीर्घकालिक रणनीति पर काम किया जाएगा। संचालन इस सप्ताह में ही फिर से शुरू होगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके – 2143
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार्य गारंटियों की सीमा बढ़ाने हेतु आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के कोष में वृद्धि को मंजूरी दी
इस कदम से आतिथ्य  और उससे संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा
ईसीएलजीएस के तहत लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके उसे 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य  और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और उससे संबंधित उद्यमों में कोविड-19 महामारी की वजह से आए गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है।
कार्यान्वन का कार्यक्रम:
ईसीएलजीएस एक सतत योजना है। कुल 50,000 करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त राशि को आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों पर खर्च किया जाएगा। इस खर्च को इस योजना की वैधता की अवधि 31 मार्च 2023 के भीतर ही कार्यान्वित किया जाएगा।
प्रभाव:
ईसीएलजीएस पहले से ही जारी एक योजना है और आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के कारण आए व्यवधानों के कारण, सरकार ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों से जुड़े उद्यमों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इस वृद्धि के जरिए कर्ज प्रदान करने वाली संस्थाओं को इन क्षेत्रों के उद्यमों को कम लागत पर 50,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करके इन व्यावसायिक उद्यमों को अपनी संचालन संबंधी देनदारियों को चुकाने और अपने व्यवसाय को जारी रखने में सक्षम बनाने के कदम से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
ईसीएलजीएस के तहत दिनांक 5 अगस्त 2022 तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए जा चुके हैं।
पृष्ठभूमि:
वर्तमान में जारी महामारी ने उन क्षेत्रों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिनमें लोगों के एक-दूसरे से मिलने-जुलने की अधिक संभावना रहती है और आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अन्य क्षेत्र जहां तेजी से उबरते हुए वापस अपने रास्ते पर आ गए, वहीं इन क्षेत्रों में लंबे समय तक मांग में कमी जारी रही। इस स्थिति ने उनके निर्वाह और उबरने की प्रक्रिया में मदद के लिए उपयुक्त उपायों की जरूरत पैदा की। इसके अलावा, उनकी उच्च रोजगार संभावनाओं और अन्य क्षेत्रों के साथ उनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंधों को देखते हुए समग्र आर्थिक सुधार को सहारा देने की दृष्टि से भी उनका पुनरुद्धार जरूरी है। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय बजट 2022-23 में ईसीएलजीएस की वैधता को मार्च, 2023 तक बढ़ाने और ईसीएलजीएस के गारंटीकृत कवर की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करते हुए कुल कवर को पांच लाख करोड़ रुपये तक करने की घोषणा की गई और अतिरिक्त राशि को विशेष रूप से आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित किया गया।
टीकाकरण के उच्च स्तर, प्रतिबंधों की सकारात्मक तरीके से वापसी और समग्र आर्थिक सुधार की परिस्थिति ने इन क्षेत्रों में भी मांग में निरंतर वृद्धि की स्थितियां पैदा की है। इस अतिरिक्त गारंटी कवर से इन क्षेत्रों के तेजी से उबरने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारत को मिली 8 नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमियां
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन  नीति के तहत भारत को 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलने वाली हैं। ये अकादमियां बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएंगी। इन 8 एफटीओ की स्थापना का उद्देश्य भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाना और विदेश में स्थित एफटीओ में भारतीय कैडेटों के पलायन को रोकना है। इसके अतिरिक्त, इन एफटीओ को भारत के पड़ोसी देशों में कैडेटों की उड़ान प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  टीम की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प इस बात से साबित होती है कि वह कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण खड़ी हुई चुनौती के बावजूद बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सफल रही। इन पांच हवाई अड्डों का चयन बेहद सावधानीपूर्वक किया गया है। इन जगहों पर मौसम और नागरिक/सैन्य हवाई यातायात के कारण न्यूनतम व्यवधान रहता है। यह पहल भारतीय उड़ान प्रशिक्षण क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नवंबर 2020 में इसके लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। 31 मई 2021 को चयनित हुए बोलीदाताओं को अवार्ड लेटर जारी किए गए। इसके तहत एशिया-पैसिफिक, जेटसर्व, रेडबर्ड, सम्वर्धन और स्काईनेक्स का चयन हुआ। संभावित बोलीदाताओं के लिए निर्धारित मापदंडों में विमानन सुरक्षा पहलुओं, नियामक तंत्र, मानवयुक्त विमानों पर प्रशिक्षण पायलटों के क्षेत्र में अनुभव, उपकरण, प्रशिक्षकों की उपलब्धता आदि शामिल हैं। एफटीओ को बोलीदाताओं के लिए आकर्षक बनाने के लिए, एएआई ने न्यूनतम वार्षिक किराये को काफी कम कर 15 लाख रुपये तक कर दिया था। इसके अलावा, इन उपक्रमों को व्यवसाय के अनुकूल बनाने के लिए एयरपोर्ट रॉयल्टी को भी खत्म कर दिया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सेवा पखवाड़ा की शुरुआत पर, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन किया
इन ओपीडी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त इलाज, जांच और लिंग परिवर्तन सर्जरी के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी
सेवा पखवाड़ा की शुरुआत पर, डॉ. आरएमएल अस्पताल में आज ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह की अगुवाई आरएमएल अस्पताल के निदेशक डॉ.  अजय शुक्ला ने की।
यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को समझने के साथ शुरू की गई है, जो मुख्य रूप से कष्ट और भेदभाव के डर और सामाजिक उदासीनता के कारण होती है। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी में, उन्हें विशेष ओपीडी क्लिनिक में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:
- मुफ्त इलाज, जांच और लिंग परिवर्तन सर्जरी।
- ट्रांसजेंडरों के लिए स्पेशियलिटी ओपीडी क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक होगा।
- सुचारू प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने के लिए इन क्लीनिकों के लिए अलग ओपीडी पंजीकरण काउंटर।
- क्लिनिको-मनोवैज्ञानिक आकलन के साथ एंडोक्रिनोलॉजी सुविधा।
- विभिन्न संबंधित सर्जरियों के लिए प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा।
- संबंधित मुद्दों के लिए त्वचा विज्ञान सुविधा।
- विभिन्न रोगों के लिए मेडिसिन  की सुविधा।
- विभिन्न संबंधित समस्याओं के लिए मूत्रविज्ञान सुविधा।
- संबंधित मुद्दों के लिए बाल चिकित्सा सुविधा।
- अन्य सभी संबंधित रक्त जांच।
- अलग शौचालय की सुविधा ।
इस पहल की ट्रांसजेंडर समुदाय ने सराहना की है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम-20 की स्थापना बैठक में काम के भविष्य के केंद्र में महिलाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है
श्रम-20 स्थापना बैठक में सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमीकरण श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और सामाजिक सुरक्षा निधियों के स्थानांतरण में आसानी, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को शामिल करते हुए चर्चा की गई
बैठक में कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन और नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारों की भूमिका और उत्तरदायित्व, कार्य की बदलती दुनिया और जी-20 देशों में रोजगार के नए अवसर और सतत सभ्य कार्य को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई
भारत की जी-20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में श्रम-20  आयोजन समूह की स्थापना बैठक आज पंजाब के अमृतसर में वैश्विक कार्यबल से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श के साथ शुरू हुई, ताकि जी-20 देशों और संस्थानों को अंतिम व्यक्ति तक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिशा प्रदान की जा सके।
भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत श्रम-20 की स्थापना बैठक में श्रमिक संघठनों के नेताओं, श्रम अध्ययन विशेषज्ञों और जी-20 देशों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण और महिलाओं को काम के भविष्य के केंद्र में रखने का आह्वान करने की तैयारी के बारे में चर्चा की है।
उद्घाटन सत्र में श्रम-20 के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ  के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हिरण्मय पंड्या ने कहा कि 2023 में जी-20 की भावना के अनुरूप, विश्व की कार्य शक्ति एक परिवार है। उन्होंने जी-20 के विषय #एक पृथ्वी #एक परिवार#एक भविष्य पर प्रकाश डाला और बताया कि यह अवधारणा विश्व स्तर पर श्रमिक आंदोलनों के लिए कैसे प्रासंगिक है।
श्रम-20 बैठक में जी-20 में शामिल अन्य देशों के श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा, जी-20 के पिछले अध्यक्ष, इंडोनेशिया और अगले अध्यक्ष ब्राजील के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सी. के. साजी नारायणन ने कहा कि श्रम-20 बैठक कल सामाजिक सुरक्षा और महिला और काम के भविष्य के सार्वभौमीकरण पर एक संयुक्त बयान के साथ समाप्त होगी। इस बैठक में दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
श्री सी. के. साजी नारायणन ने कहा कि आर्थिक संकट महिलाओं पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और इसलिए काम का भविष्य प्रमुख रूप से महिला कार्यबल पर निर्भर करता है, जिसे विश्व स्तर पर दिशा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में श्रम प्रवास के नवीनतम रुझानों के मद्देनजर, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वैश्विक व्यवस्था विकसित करना भी महत्वपूर्ण है।
भारत के योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री अरुण मायरा ने कहा कि भारत दुनिया में शांति और सद्भाव चाहता है। उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था में "पारिवारिक भावना" को वापस लाने का समय है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई समुदाय हैं जो अर्थव्यवस्था और समाज में अपने भविष्य की भलाई के बारे में चिंतित हैं। इनमें महिलाएं, युवा, किसान, कारखाने के कर्मचारी, स्व-नियोजित श्रमिक और सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब उन सभी की बातों को सुना जाना चाहिए।
बैठक के दौरान श्रम के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और सामाजिक सुरक्षा कोष के आसान स्थानांतरण पर पांच समानांतर तकनीकी सत्र; अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक संरक्षण; कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन तथा नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारों की भूमिका और उत्तरदायित्व; जी20 देशों में कार्य की बदलती दुनिया और रोजगार के नए अवसर; और सस्टेनेबल डिसेंट वर्क को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित किए गए। दो दिवसीय श्रम-20 की स्थापना बैठक के दूसरे दिन कल महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं और काम के भविष्य पर चर्चा होगी।
इस्पात मंत्रालय
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने GeM पर 10,000 करोड़ रुपये का खरीद मूल्य पार किया
GeM पर दस हजार करोड़ रुपये की खरीद को पार करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस  की स्थापना के बाद से, GeM के माध्यम से 10,000  करोड़ रुपये के खरीद मूल्य  को पार करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम  बन गया है । ये सेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
GeM के साथ साझेदारी करने में सेल सबसे आगे रहा है । सेल ने GeM पोर्टल की पहुँच बढ़ाने के लिए इसकी विभिन्न कार्यक्षमताओं को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
सेल ने GeM पोर्टल में वित्त वर्ष 18-19 में 2.7 करोड़ रुपये की खरीद कर एक छोटी सी शुरुआत की थी जो इस साल 10,000 करोड़ रुपये के कुल मूल्य को पार कर चुकी है। संयोग से सेल पिछले वित्त वर्ष में रु 4,614 करोड़ के कारोबार के साथ GeM पर सबसे बड़ा सीपीएसई खरीददार था । अब तक 5,250 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद के साथ चालू वित्त वर्ष में सेल पहले ही पिछले वर्ष की उपलब्धि को पार कर चुका है और सेल GeM पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।