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आयुष
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नागालैंड में आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश की घोषणा की
- कोहिमा में एक एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया गया
- किहपिरे, मोकोकचुंग, नागालैंड विश्वविद्यालय दीमापुर और वोखा में चार एकीकृत आयुष अस्पताल विकसित किए जाएंगे
- लोंगलेंग में 70 करोड़ रुपए की राशि से एक आयुर्वेदिक कॉलेज विकसित किया जाएगा
केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नागालैंड में आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की। इस आवंटित राशि से राज्य में 30 बिस्तरों वाला एक आयुष अस्पताल और 10 बिस्तरों वाले तीन अस्पताल के साथ एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी विकसित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने आज कोहिमा के रज़ा चेडेमा में एक एकीकृत आयुष अस्पताल का भी उद्घाटन किया। 30 बिस्तरों वाले आयुष अस्पतालों को किहपिरे में विकसित किया जाएगा, जबकि 10 बिस्तरों वाले एक-एक आयुष अस्पताल को मोकोकचुंग, नागालैंड विश्वविद्यालय दीमापुर और वोखा में विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में आयुष में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्री ने लोंगलेंग में एक अत्याधुनिक आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। इस महाविद्यालय को 70 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में श्री सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर में आयुष क्षेत्र का विशाल केंद्र बनने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लोक चिकित्सा में हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान और वनस्पतियों की प्रचुरता के साथ, हम भारत के लोगों के साथ-साथ हमारे पड़ोसी देशों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के समाधान प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "यह हमें आर्थिक मज़बूती देगा और हमारे समुदाय के लोगों के लिए बीमारी के उपचार का लाभ भी मिलेगा।"
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने नागालैंड और मिजोरम में 172 करोड़ रुपये के निवेश से आयुष के विकास की दिशा में एक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों में दस नए आयुष अस्पताल और एक आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
इस क्षेत्र में लोक चिकित्सा के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए, केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा, “लोक चिकित्सा सीखने और लाभ उठाने के लिए, आयुष मंत्रालय स्थानीय स्वास्थ्य का गंभीर मूल्यांकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वोत्तर के जातीय समुदायों के बीच परंपराएं , मौखिक स्वास्थ्य परंपराएं  और एथनो औषधीय व्यवहार  में एक बहु केंद्रित अनुसंधान परियोजना का संचालन कर रहा है।
इस बैठक में नागालैंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, एस पांगन्यू फोम और नागालैंड सरकार के शहरी विकास और नगर मामलों के मंत्री, डॉ. नीकीसाली किरे के साथ नागालैंड सरकार और आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
रक्षा मंत्रालय
पूर्व भूमिका 
वाई-3023  का लॉन्च
दूनागिरी नाम के एक प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट को 15 जुलाई 2022 को कोलकाता के गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड से हुगली नदी में लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
पी-17ए फ्रिगेट्स श्रेणी के इस चौथे पोत का नाम उत्तराखंड राज्य की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह पी-17 फ्रिगेट  श्रेणी का पोत है जो संशोधित स्टील्थ फीचर, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म मैनेंजमेंट सिस्टम से लैस है। दूनागिरी, पूर्ववर्ती दूनागिरी  श्रेणी के एएसडब्ल्यू फ्रिगेट का संशोधित स्वरूप है जिसने 5 मई 1977 से 20 अक्टूबर 2010 तक 33 वर्ष तक अपनी सेवा दी और विभिन्न चुनौतीपूर्ण ऑपरेशंस तथा बहुराष्ट्रीय अभ्यासों का गवाह रहा। किसी पोत की आत्मा उसकी क्षमता में निहित होती है और वह वैसा ही क्षमतावान अन्य पोत तलाशती है। पी-17ए प्रोजेक्ट के पहले दो पोत 2019 और 2020 में क्रमशः एमडीएल और जीआरएसई में लॉन्च किए गए थे। तीसरा पोत  इस साल 17 मई 2022 को एमडीएल में लॉन्च किया गया। इस चौथे पोत का इतने कम समय में लॉन्च किया जाना इस बात का प्रमाण है कि देश एक केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ स्वनिर्भर पोत निर्माण की दिशा आगे बढ़ रहा है।
पी-17ए पोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन  ने स्वदेश में तैयार किया है और इससे पहले भी वह विभिन्न श्रेणियों के स्वदेशी युद्धपोतों का डिजाइन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है।
यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के प्रति देश के अथक प्रयासों का परिणाम है और इसके तहत उपकरणों एवं प्रणाली के लिए 75 प्रतिशत ऑर्डर एमएसएमई समेत विभिन्न स्वदेशी फर्मो को दिए जा रहे हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में 16 और 17 सितंबर, 2022 को दो दिवसीय कार्यक्रम 'आवर्तन' प्रस्तुत करेगा
"खादी में कला पहले दिल को और फिर आंखों को आकर्षित करती है" - एम. के. गांधी
लोगों से जुड़ने के प्रयास के रूप में खादी उत्कृष्टता केंद्र 16 और 17 सितंबर 2022 को बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर , बेंगलुरु में दो दिवसीय कार्यक्रम 'आवर्तन' प्रस्तुत करेगा।
खादी उत्कृष्टता केंद्र  की कल्पना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग  को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से युवा दर्शकों और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के इरादे से की गई थी। इस केंद्र को एक 'हब एंड स्पोक मॉडल' के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें दिल्ली 'हब' और बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलॉन्ग 'स्पोक्स' हैं।
ये आयोजन खादी उत्कृष्टता केंद्र के डिजाइनरों द्वारा पैन-जेनरेशनल दर्शकों के लिए डिज़ाइन किए गए घरेलू और परिधान संग्रह का प्रदर्शन करेगा। खादी संस्थानों को यहां अपने कपड़े और साड़ियों की मार्केटिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीओईके की टीम द्वारा खादी और इसकी बारीकियों पर इंटरएक्टिव सत्रों की योजना बनाई गई है, जिनके लिए 16 सितंबर को बेंगलुरु के डिजाइन कॉलेजों के छात्रों को आमंत्रित किया गया है। इसके तीन सत्र: खादी को फिर से जोड़ना, नई पीढ़ी के लिए खादी और खादी के लिए डीएनए- ये खादी के टिकाऊपन और विरासत पर बातचीत को प्रोत्साहित करेंगे।
सीओईके की एक और पहल 'खादी और कला', विभिन्न कला रूपों के प्रेमियों तक पहुंचने और ये स्वीकार करने का जरिया है कि कैसे कला खादी के साथ जुड़ी हुई है। सीओईके ने बेंगलुरु स्थित एक युवा समकालीन डांसर और कोरियोग्राफर कल्याणी शारदा के साथ गठजोड़ किया है। वे 17 सितंबर 2022 को शाम 6 बजे बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर में एक विशेष रूप से कोरियोग्राफ किए गए नृत्य 'आवर्तन' को प्रस्तुत करेंगी। उनकी इस नृत्य प्रस्तुति का मकसद खादी की अनूठी प्रक्रिया को चित्रित करना है। ये कलाकार सीओईके की टीम द्वारा खासतौर पर डिजाइन किए गए खादी के परिधान पहने होंगे।
इस आयोजन का उद्देश्य खादी को अन्य कला रूपों के साथ एकीकृत करना है ताकि 'खादी की भावना' को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा सके और खादी को नए अर्थों के साथ व्याख्यायित किया जा सके। ये आयोजन, प्रदर्शनी और सत्रों के माध्यम से खादी को युवाओं से जोड़ने पर केंद्रित होगा और खादी संस्थानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2023 तक माल ढुलाई से 1,35,387 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में माल ढुलाई से होने वाली आय में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई
रेलवे ने 7 फीसदी बढ़ोतरी के साथ जनवरी, 2023 तक 1243.46 मिलियन टन माल ढुलाई की
मिशन मोड के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले दस महीनों में भारतीय रेलवे की माल ढुलाई पिछले साल की समान अवधि की लोडिंग और आय के आंकड़े को पार कर गई है।
संचयी आधार पर अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2023 तक पिछले वर्ष की 1159.08 मिलियन टन की लोडिंग की तुलना में 7 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 1243.46 मिलियन टन की माल ढुलाई हुई। वहीं, रेलवे ने पिछले साल के 1,17,212 करोड़ रुपये की तुलना में 1,35,387 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16 फीसदी अधिक है।
जनवरी, 2023 के दौरान 134.07 मिलियन टन की प्रारंभिक माल ढुलाई की गई है। यह जनवरी, 2022 के 129.12 मिलियन टन की ढुलाई से 4 फीसदी अधिक है। वहीं, रेलवे ने जनवरी, 2022 में 13,172 करोड़ रुपये की माल ढुलाई आय की तुलना में 13 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 14,907 करोड़ रुपये का माल ढुलाई राजस्व प्राप्त किया है।
भारतीय रेलवे ने "हंग्री फॉर कार्गो" के मंत्र का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करने में सुगमता के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसके परिणामस्वरूप रेलवे में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कमोडिटी में ढुलाई के लिए अधिक माल आ रहा है। त्वरित नीति निर्माण द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यवसाय विकास इकाइयों के कार्य ने रेलवे की इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सहायता की।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों ने विशेष अभियान 2.0 में उत्साह के साथ भाग लिया
स्वच्छता अभियान में साइबर दुनिया में स्वच्छता, साइबर सुरक्षा में वृद्धि, साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता शामिल है
सरकार भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा 2.0 02.10.2022 से 31.10.2022 तक विशेष अभियान 2.0 मंत्रालय के कार्यालय परिसर और देश भर में इसके सभी संगठनों में स्वच्छता गतिविधियों को शुरू करने का एक सतत प्रयास है। स्वच्छता अभियान में न केवल बाहरी शारीरिक स्वच्छता के संबंध में बल्कि साइबर दुनिया में साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता में वृद्धि करने के बारे में स्वच्छता भी शामिल है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दौरा करते हुए
भारत सरकार भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंप्यूटर आपात राहत दल  ने अक्टूबर 2022 को साइबर सुरक्षा माह के रूप में मनाया। सीईआरटी-इन ने आईएसईए के साथ देश में साइबर स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्विटर जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज की।
स्वच्छता अभियान में भाग लेते इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा कार्यान्वयन के लिए एक दिन-वार कार्य योजना तैयार की गई है। 2 अक्टूबर, 2022 को विशेष अभियान 2.0 की शुरुआत पर शपथ ली गई। उसी दिन, 3.0 किलोमीटर की इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन कार्यालय परिसर से जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम तक और वापसी में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया।
रक्तदान शिविर में भाग लेते एवं स्वच्छता शपथ लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी
11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स के चिकित्सकों के समन्वय से इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लगभग 70 अधिकारियों ने रक्तदान अभियान में भाग लिया।
इस विशेष अभियान के दौरान, माईगव द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक  पर प्रतिबंध और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक ई-कचरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था।
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन और देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संगठनों में भी एक प्रमुख स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसमें कार्यालय परिसर और उसके आसपास सामान्य साफ सफाई की गतिविधियां शामिल हैं।
खान मंत्रालय
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने त्रिपक्षीय वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए
खान मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनीरत्न कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने श्रीमती रूपा भरत, उप मुख्य श्रम आयुक्त , कोलकाता, के समक्ष 03.01.2023 को कामगारों के वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए त्रिपक्षीय 8वें वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
श्री अरुण कुमार शुक्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, संजय पंजियार, निदेशक , श्री संजीव कुमार सिंह, निदेशक , श्री घनश्याम शर्मा, निदेशक  और मान्यता प्राप्त व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी राजस्थान में केसीसी इकाई , मध्य प्रदेश में एमसीपी इकाई , झारखंड में आईसीसी इकाई , महाराष्ट्र में टीसीपी इकाई  और कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता  के संघों ने वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि 01/11/2017 से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.64 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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18,64,66,285
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.64 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 181.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 11 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 27,802 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.06 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,075 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.41 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 181.04 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,13,51,545 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 11 लाख से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,965
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दूसरी खुराक
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99,89,459
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प्रीकॉशन खुराक
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43,50,998
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,12,044
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दूसरी खुराक
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1,74,86,783
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प्रीकॉशन खुराक
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66,45,704
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12-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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11,68,106
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पहली खुराक
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5,61,66,904
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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3,53,41,348
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,37,11,932
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दूसरी खुराक
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45,89,25,575
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,25,96,597
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दूसरी खुराक
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18,36,27,889
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,66,33,512
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दूसरी खुराक
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11,43,73,173
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प्रीकॉशन खुराक
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1,06,63,935
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प्रीकॉशन खुराक
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2,16,60,637
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कुल
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1,81,04,96,924
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 27,802 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 3,383 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,61,926 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,075 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,70,514 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.22 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.41 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.56 प्रतिशत है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एमओएचयूए ने शहरी एसएचजी उत्पादों के लिए एक ब्रांड – ‘सोनचिरैया’ लॉन्च किया
विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 60 लाख सदस्यों के साथ 5.7 लाख से ज्यादा एसएचजी का गठन हुआ
25 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से 5,000 एसएचजी सदस्यों के 2,000 से ज्यादा उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल पर जुड़े
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने शहरी स्वयं- सहायता समूह  उत्पादों के विपणन के लिए ‘सोनचिरैया’-  को आज लॉन्च किया। ब्रांड और लोगो की लॉन्चिंग के दौरान, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायता करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
एमओएचयूए के तत्वावधान में, डीएवाई-एनयूएलएम ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसर उपलब्ध कराने और टिकाऊ सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन देने में सक्षम बनाने पर जोर दिया है। यह इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था तैयार करने के लिए शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को एसएचजी और उनके संगठनों में एकजुट करती हैं। विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 60 लाख सदस्यों के साथ 5.7 लाख से ज्यादा एसएचजी बनाए गए हैं। इनमें से कई एसएचजी आजीविका गतिविधियों, हस्तशिल्प, कपड़े, खिलौने, खाने के सामान आदि में लगे हुए हैं। इन्हें मुख्य रूप से पड़ोस के बाजारों में बेचा जा रहा है और इन्हें अक्सर दृश्यता व व्यापक बाजार पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, मंत्रालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे अग्रणी ई-कॉमर्स पोर्टलों के साथ समझौता  किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है।
कोविड-19 महामारी से पैदा चुनौतियों के बावजूद, इस साझेदारी में ई-कॉमर्स पोर्टल पर 25 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 5,000 एसएचजी सदस्यों के 2,000 से ज्यादा उत्पादों को सफलतापूर्वक जगह मिल चुकी है। एसएचजी के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के नए तरीकों ने उन्हें ई-पोर्टलों पर सुगम परिचालन में सक्षम बनाना सुनिश्चित किया है। खाता पंजीकरण, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, री-ब्रांडिंग आदि का सजीव प्रदर्शन भी ई-पोर्टलों और राज्य शहरी आजीविका मिशनों के साथ भागीदारी में आयोजित किए गए हैं।
यह पहल निश्चित रूप से एसएचजी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए दृश्यता और वैश्विक पहुंच बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम साबित होगी। मंत्रालय को व्यावसायिक रूप से पैक, हाथ से तैयार किए गए एथिनिक उत्पाद बनाने वाले कई अन्य एसएचजी सदस्यों के जुड़ने, वैश्विक स्तर के ग्राहकों तक पहुंच हासिल होने की उम्मीद है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा के समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
पृष्ठभूमि
विदेशों में कम समय के लिए काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनलों/कुशल कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमताओं को बढ़ाने के मद्देनजर भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते  करता रहा है।
मुख्य तौर पर एसएसए के तीन लाभ हैं-
i. कामगारों द्वारा दोहरा सामाजिक सुरक्षा योगदान  करने से बचना
ii. लाभों को आसानी से प्रेषित करना 
iii. लाभों  के नुकसान को रोकने के लिए योगदान अवधि को जोड़ना । समझौते के तहत विदेश में काम करने वाले भारतवासियों को अक्षमता बीमा लाभ भी प्रदान होंगे। अब तक भारत ने 18 देशों के साथ एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बैठकों में चर्चा की गई थी। ये बैठकें 9 जून, 2016 को जिनेवा और 27-28 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में हुईँ थीं। ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को पूरा करने की संभावना का उल्लेख आठवें ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर गोवा घोषणा पत्र में भी किया गया था। गोवा घोषणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारत और ब्राजील ने एसएसए पर बातचीत 13-16 मार्च, 2017 को ब्रासीलिया में की थी। बातचीत पूरी होने पर दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते के मूलपाठ को अंतिम रूप दिया था।
हस्ताक्षरित समझौते को हितधारकों की सूचना के लिए मंत्रालय की वेबसाइट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर डाला जाएगा, ताकि दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदानों से बचने के लिए वे इस संबंध में प्रमाण-पत्र सुनिश्चित कर सकें।
इस समय भारत में लगभग 1,000 ब्राजीलवासी और ब्राजील में लगभग 4,700 भारतीय निवास कर रहे हैं। सभी नियुक्त/असम्बद्ध और अपना रोजगार करने वाले व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के इस प्रस्ताव से लाभ मिलेगा। इस तरह समझौते से समानता और समाविष्टि को प्रोत्साहन मिलेगा। ब्राजील से वापस आने वाले भारतीय कामगारों के सामाजिक सुरक्षा लाभों का निर्यात एक अभिनव व्यवस्था है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामाजिक सुरक्षा लाभों में कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को अपने कुल खर्चों में कमी लाते हुए उनकी प्रतिस्पर्धा में भी इजाफा होगा।
एसएसए के दायरे में भारत और ब्राजील की सीमाएं आती हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीबीटी–बीआईआरएसी के सहयोग से जीडस कैडिला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए टीके के चरण III के नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी दी गई
भारत के औषधि महानियंत्रक  द्वारा कोविड-19, जेडवाईकोव-डी के खिलाफ मैसर्स जीडस कैडिला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित देश के पहले डीएनए टीके के चरण III के नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी दी गई है। इस टीके को बीआईआरएसी और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन  द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है।
जीडस कैडिला ने भारत में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों में इस डीएनए टीके के चरण - I/II के नैदानिक परीक्षणों को पूरा किया है और इन परीक्षणों के अंतरिम आंकड़ों का संकेत यह है कि थोड़े अंतराल पर तीन खुराक लेने पर यह टीका सुरक्षित और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इन अंतरिम आंकड़ों की समीक्षा करने वाली विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, डीसीजीआई ने 26,000 भारतीय प्रतिभागियों में इस टीके के चरण- III के नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी है।
डीबीटी की सचिव एवं बीआईआरएसी की अध्यक्ष डॉ. रेणु स्वरूप ने इस अनुमति पर खुशी व्यक्त की और उम्मीद जताई कि यह टीका आगे भी सकारात्मक परिणाम देना जारी रखेगा। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा, “भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 के एक स्वदेशी टीके के त्वरित विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए जीडस कैडिला के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी इस बात की मिसाल है कि सरकार का ध्यान इस तरह के शोध के प्रयासों का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होने के साथ – साथ नए उत्पाद संबंधी नवाचार को पोषित और प्रोत्साहित भी करे।” उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि “देश के पहले डीएनए टीका प्लेटफॉर्म की स्थापना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है।”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव में वन धन और ट्राइफूड दिवस का आयोजन किया गया
नई दिल्ली के आई एन ए स्थित दिल्ली हाट में जारी ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव में दैनिक आधार पर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इस वार्षिक आयोजन के माध्यम से क्षेत्रीय हस्तशिल्प, चित्रकला, खान-पान के व्यंजन और संस्कृति के माध्यम से देश भर की जनजातियों की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित किया जा रहा है।
आदि महोत्सव में देश भर से 200 से अधिक स्टालों और लगभग 1000 कारीगरों के साथ, जातीय, रंगीन और उज्ज्वल आदिवासी उत्पादों की एक आश्चर्यजनक विशाल और विविधतापूर्ण श्रंखला है। इनमें - पूर्वोत्तर से अतुलनीय कोकरा शैली के सुंदर दस्तकारी वाले आभूषण और बढ़िया कपड़े, बुनाई और वस्त्र, रेशम, जैसे कि माहेश्वरी, एरी, करवती काठी सिल्क की साड़ियाँ, टसर सिल्क और पश्मीना शॉल; जयपुर से मूंज घास की बनी टोकरियान और नीले मिट्टी के बर्तन और चित्रकला शामिल हैं।
इन वस्तुओं के अलावा, कोई भी पर्यटक प्राकृतिक और प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाले जनजातीय उत्पाद प्राप्त किये जा सकते हैं। इनमें जैविक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रागी, त्रिफला, और मसूर की दाल जैसे मूंग दाल, उड़द की दाल और सफेद बीन्स प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों की मिर्च और हल्दी भी प्राप्त की जा सकती है।
आदि महोत्सव में नौवे दिन इन जैविक और प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद और अन्य जड़ी-बूटियों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल दर्शकोन के आकर्षण का केंद्र थे। महोत्सव का नौवा दिन वन धन और ट्राइफूड दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन उत्पादों की ख़ास बात यह है कि इन्हें देश भर के वन धन केंद्रों में प्रसंस्कृत किया गया है। वास्तव में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों के वन धन केंद्रों के आदिवासी अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिये आदि महोत्सव में उपस्थित हैं। महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक, लहसुन और अन्य फलों और सब्जियों जैसे जिंसों को प्रसंस्कृत किया जाता है और उन्हें महुआ पेय, आंवला जूस, कैंडी, शुद्ध शहद, अदरक-लहसुन पेस्ट और फल और सब्जियों के रस में परिवर्तित किया जाता है।
मेले के प्रवेश द्वार के पास किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए, वन धन प्रदर्शन केंद्र है जो एक नियमित वन धन केंद्र की गतिविधियों का वास्तविक प्रदर्शन करता है। वास्तव में, वन धन प्रदर्शन केंद्र में ताजे प्रसंस्कृत आंवले का रस प्राप्त कर सकते हैं।
पिछले एक वर्ष में वन धन आदिवासी केंद्र, आदिवासी उत्पाद इकट्ठा करने वालों और वन में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में उभरे हैं। वन धन योजना के तहत देश भर में लगभग 2,000 वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
ट्राइफूड परियोजना का उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए छोटे वन उत्पाद-एमएफपी के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में वृद्धि करना है। इस परियोजना पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पहले ही काम शुरू कर दिया गया है।
आदि महोत्सव- जनजातीय शिल्प, कला, संस्कृति और वाणिज्य की विचारधारा का उत्सव नई दिल्ली में आईएनए पर दिल्ली हाट पर 15 फरवरी, 2021 तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जारी है।
आदि महोत्सव पर जाएँ और "वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय के लिए मुखर" आंदोलन से जुडे! # जन जातीय उत्पाद खरीदिए।