ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के लिए पीएम के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया; कहा, यह इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा
(केंद्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज शाम प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा किया है।
श्री गडकरी ने कहा कि पर्याप्त संसाधनों, बेहतर प्रौद्योगिकी और कच्चे माल के साथ भारत जल्द ही सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की एक सुपर आर्थिक शक्ति के रूप में कल्पना की है। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक सुस्ती को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और हमें देश को आगे ले जाने के लिए सकारात्मकता और आत्मविश्वास बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कदम को देश लंबे समय तक याद रखेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग, जिससे 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और जीडीपी के करीब 29 प्रतिशत का योगदान देता है, इस क्षेत्र के सभी हितधारकों द्वारा कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र इस पैकेज के सहयोग से नई ऊंचाइयों को छुएगा।
एएम/एएस
खान मंत्रालय
जिला खनिज फाउंडेशन  को आयकर से छूट; श्री प्रल्हाद जोशी ने 165 डीएमएफ को छूट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया; वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी
केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 165 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों  को आयकर भुगतान से छूट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। 2015 में, खान एवं खनिज   अधिनियम संशोधन के माध्यम से, भारत सरकार ने खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तरीके से काम करना है। अभी तक, देश के 22 राज्यों के 600 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए गए हैं जिन्होंने डीएमएफ नियम बनाए हैं।
श्री जोशी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया। वित्त मंत्रालय   द्वारा कल इस आशय की एक गजट अधिसूचना जारी की गई है। खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर छूट के लिए अधिसूचना जारी करने के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया था।
वित्त मंत्रालय ने डीएमएफ ट्रस्ट को आयकर से छूट दिलाने के लिए कई उपाय किए हैं। वित्त अधिनियम 2018 द्वारा अधिनियम की धारा 10 को संशोधित किया गया था जिससे कि सभी डीएमएफ ट्रस्टों को 'प्राधिकरण की श्रेणी' के रूप में अधिसूचित किया जा सके। इसी के अनुरूप, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 10.9.2020 को 151 'जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट' को अधिसूचित किया और 10.9.2021 को डीएमएफ को होने वाली आय के संबंध में 165 डीएमएफ को 'प्राधिकरण की श्रेणी' के रूप में अधिसूचित किया। इस प्रकार, कुल 316 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को एमएमडीआर अधिनियम के अनुरूप, डीएमएफ को लीज धारकों द्वारा दिए गए योगदान के कारण डीएमएफ को होने वाली आय, खनिकों द्वारा डीएमएफ योगदान के देर से भुगतान पर ब्याज और ऐसे अन्य निर्दिष्ट संग्रहों के संबंध में 'प्राधिकरण की श्रेणी' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से ठीक होने की राष्ट्रीय दर में तेजी से सुधार जारी; 61.53% पर पहुंचा
कोविड-19 के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लगभग 2 लाख ज्यादा
पिछले 24 घंटे में 2.6 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई
कोविड-19 का पता लगाने के लिए नमूनों के जांच की संख्या में प्रति दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,62,679 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 53,000 से ज्यादा नमूनों की जांच निजी प्रयोगशालाओं में की गई है। अब तक जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या 1,04,73,771 हो चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, आज जांच की संख्या प्रति मिलियन, 7,180 तक पहुंच गई हैं। जिसका मुख्य कारण, केंद्र सरकार द्वारा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के लिए "जांच, खोज, उपचार" की रणनीति का मुस्तैदी से पालन करना है।
कोविड-19 की जांच में प्रशंसनीय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक, देश भर में नैदानिक प्रयोगशालाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी है। सरकारी क्षेत्र में 795 प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र में प्रयोगशालाओं के साथ, देश में प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 1,119 हैं। इनमें शामिल हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 600 
- ट्रुनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 426 
- सीबी नाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 93 
आईसीयू और ऑक्सीजन समर्थित बिस्तरों, वेंटिलेटरों और अन्य उपकरणों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित, विभिन्न प्रकार की कोविड सुविधाओं के बढ़ते स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना ने कोविड-19 के सकारात्मक मामलों का समय पर पता लगाया है और उसका प्रभावी नैदानिक प्रबंधन सुनिश्चित किया है। कोविड-19 के ज्यादा रोगियों के ठीक होने के साथ, वर्तमान समय में ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच की संख्या का अंतर बढ़कर 1,91,886 हो चुका है।
पिछले 24 घंटों के दौरान, कोविड-19 के कुल 16,883 रोगी ठीक हो चुके हैं, जिससे ठीक हुए मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 4,56,830 हो गई है।
कोविड-19 रोगियों के बीच ठीक होने की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज यह बढ़कर 61.53% तक हो गई है।
वर्तमान में, सक्रिय मामलों की संख्या 2,64,944 है और सभी मामले चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत हैं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके-
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
लॉकडाउन के बीच विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाए रखने में मदर डेयरी का योगदान
मदर डेयरी विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन औसतन 2.55 लाख लीटर दूध खरीद रही है
कोविड -19 महामारी से जूझने के बीच लॉकडाउन के तहत देश में भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जरूरी चीजों की उपलब्धता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतिबंधो के बीच एक ओर जहां उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक चीजों की आपूर्ति बनी रहना जरुरी है तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए उनके उत्पाद बाजार तक पहुंचे सके इसके लिए आपूर्ति श्रृंखला का सामान्य बने रहना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मदर डेयरी ने पहल करते हुए, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है।
नागपुर के सीविल लाइन्स इलाके में स्थिति मदर डेयरी का संयंत्र विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों को हर संभव मदद देते हुए उनसे प्रति दिन 2.55 लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है।
मदर डेयरी किसानों और उपभोक्ताओं के साथ अपने व्यापसायिक संपर्क को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद मदर डेयरी की ओर इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों से बिना किसी रुकावट के लगातार दूध की खरीद जारी रखना तथा मांग कमजोर रहने पर भी दूध खरीद 16 प्रतिशत बढ़ा देना उसकी इस प्रतिबद्धता का सबूत है।
मदर डेयरी ने लगभग 24,000 नए किसानों को अपने साथ जोड़ा है। मदर डेयरी विदर्भ और मराठवाड़ा के 10 जिलों में लगभग 2,500 गांवो से दूध खरीदती है। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए मदर डेयरी ने यह सुनिश्चित किया है कि उसे दूध बेचने वाले सभी किसानों को पैसे का भुगतान दस दिनों के अदंर सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाए। पिछले दो महीनें में दूध बेचने वाले किसानों को 65 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। डेयरी ने क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को उनकी मांग के अनुसार संतुलित और पूरक पशु आहार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है।
कोरोना के प्रकोप के बाद से, मदर डेयरी ने पूरे उत्पाद मूल्य श्रृंखला में कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयास किए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मास्क का इस्तेमाल करें और पूलिंग पॉइंट पर इकट्ठा न हों तथा फ्लोर इंडिकेटर्स के जरिए परस्पर दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करें। इसी तरह, खरीद और लॉजिस्टिक सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
नागपुर और आस-पास के शहरों में 90 से अधिक बूथों के नेटवर्क के साथ मदर डेयरी ने उपभोक्ताओं को सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं। मदर डेयरी की टीमें कोविड के खिलाफ अभियान में अग्रिम मोर्चे पर तैनात लोगों के लिए सिविल लाइंस में नागपुर म्युनिसिपल कमिशन द्वारा बनाए गए सरकारी क्वारंटीन क्षेत्र में अपने अस्थायी आउटलेज भी खोल रही है।
एएम/एमएस
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे 12 मई, 2020 से चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनें चलाएगी
इसकी शुरुआत 15 जोड़ी ट्रेनों के साथ होगी, ये नई दिल्ली स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी
ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ेंगी
भारतीय रेलवे ने 12 मई, 2020 से धीरे-धीरे यात्री  ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत 15 जोड़ी ट्रेनों  के साथ की जाएगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी जो डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ेंगी।
इसके बाद भारतीय रेलवे नए मार्गों पर और भी अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगी, जिनकी कुल संख्या कोविड-19 केयर सेंटर के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित रखने और फंसे हुए प्रवासियों हेतु ‘श्रमिक स्पेशल’ के रूप में प्रतिदिन 300 ट्रेनों तक का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कोचों को आरक्षित रखने के बाद उपलब्ध कोचों पर निर्भर करेगी।
इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट  पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट  जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा और ट्रेन के प्रस्थान करने के समय उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी तथा केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम सहित विस्तृत विवरण उचित समय पर अलग-अलग जारी किए जाएंगे।
रेल मंत्रालय
किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान रेल परिवहन के माध्यम से सब्सिडी में अतिरिक्त उपज  शामिल की गई
रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की “आपरेशन ग्रीन्स-टॉप टू टोटल”योजना के अंतर्गत अधिसूचित फल और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है
किसानों को किसान रेल के माध्यम से कृषि उपज के परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय रेलवे की आपरेशन ग्रीन्स- टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत चलाई जा रही किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से 50 प्रतिशत की परिवहन सब्सिडी वाली फल और सब्जियों की सूची में मंदारिन  और हल्दी  को शामिल किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारतीय रेलवे की आपरेशन ग्रीन्स- टॉप टू टोटल के अंतर्गत चलाई जा रही किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान कर रहा है।
सब्सिडी के अंतगर्त पहले से पात्र सामग्री :
फल - आम, केला, अमरूद, किवी, लीची, पपीता, मोसमी, संतरा, कीनो, लाइम, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट और नाशपाती,
सब्जी - सेम फली, करेला, बैगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, ओकरा, खीरा-ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर।
किसान रेल कृषि उपज को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तीव्र परिवहन सुविधा से अतिशीघ्र पहुंचाना सुनिश्चित करती है जिससे किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को फायदा होता है। छोटे किसानों और लघु व्यापारियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किसान रेल न केवल इस व्यवसाय में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है बल्कि यह किसानों की आय में वृद्धि के प्रयासों को साकार कर जिंदगियों में भी बदलाव ला रही है।
तीव्र और सस्ता परिवहन, अनवरत आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराकर और जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज को बर्बाद होने से बचाकर बेहतर उपज मूल्य का आश्वासन देकर और किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाएं खोलकर किसान रेल निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।
यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे निरंतर मालवाहक ट्रेनों के माध्यम से कृषि उपज के परिवहन के प्रयास कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे की मालवाहक ट्रेनें आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार संचालित की जा रही थीं जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में कोई समस्याएं न हों। अधिक रेक उपलब्ध होने से गेहूं, दलहनों, फलों, सब्जियों जैसी फसलों के उठाव में बहुत अधिक सुधार हुआ है।
एमजी/एएम/एए
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने एसवीपीएनपीए में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के प्रोबेशनर्स को संबोधित किया
पुलिस अधिकारी पांच मौलिक गुणों - ईमानदारी, निष्पक्षता, साहस, सक्षमता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखें और इन्हें अपने कार्यों में दिखाएं : राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के प्रोबेशनर्स  को संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि जब देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, तब विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक जीवंत लोकतंत्र को बनाए रखने और उसे मजबूत बनाने में हमारे पुलिस बल के शानदार योगदान को देश स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता को बनाए रखने में भारतीय पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। हजारों बहादुर पुलिसकर्मियों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये हैं। उन्होंने कर्तव्य वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले आईपीएस अधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
राष्ट्रपति ने आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस सरकार का सर्वाधिक प्रत्यक्ष अंग है। जब पुलिस बल लोगों का विश्वास जीतता है, तब सरकार की छवि और निखरती है। पुलिस बल सम्मान और विश्वास तभी पाएगा, जब सिपाही तक उसके नीचे सम्पूर्ण बल सतर्कता, संवेदनशीलता और ईमानदारी दिखाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोबेशनर्स अधिकारी अपने करियर के प्रारंभ से ही नेतृत्व की स्थिति में होंगे। उनके नेतृत्व की गुणवत्ता को उनके नेतृत्व वाले बल की सक्षमता और साहस निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रोबेशनरी अधिकारियों को पांच मौलिक गुण - ईमानदारी, निष्पक्षता, साहस, सक्षमता और संवेदनशीलता – को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और अपने कार्यो में इन गुणों को दिखाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस बल को देश की प्रगति और समाज के परिवर्तन में साझेदार बनना होगा। पुलिस अधिकारी भारत की अधिक समृद्धि हासिल करने में सतत विकास, विशेष समावेश सुनिश्चित करते हुए परिवर्तन एजेंट की भूमिका निभाने जा रहे हैं। समावेश का अर्थ - अंतिम व्यक्ति यानी सर्वाधिक वंचित व्यक्ति, सर्वाधिक कमजोर व्यक्ति का समावेश है। ऐसा व्यक्ति उनकी चिंताओं के केंद्र में होना चाहिए। उन्होंने प्रोबशनरी अधिकारियों को बेजुबान लोगों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के सुदूर कोने में रहने वाले अशिक्षित गरीब व्यक्ति को स्थानीय पुलिस चौकी पर सहानुभूतिपूर्ण समर्थन मिले। पुलिस की इस सोच से अपराधियों को डर से कांपना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सामान्य नागरिक पुलिस को मित्र और रक्षक के रूप में देखे।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी घोषित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, नारी शक्ति को 'अमृत काल' के दौरान अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि सच्चे 'आत्मनिर्भर भारत' की पूर्व कल्पना 'आत्मनिर्भर नारी' है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की व्यापक भागीदारी का परिणाम बेहतर समग्र विकास होता है। हमें तेजी से महिला सशक्तिकरण के दौर से महिला नेतृत्व में विकास के दौर की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों से अन्य महिलाओं, विशेषकर कमजोर महिलाओं की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर हर महिला कमजोर लोगों के लिए खड़ी हो जाए तो समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी
मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई और मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।
हाल के वर्ष खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। कामना है कि यह सिलसिला जारी रहे। खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहें।"
एमजी/एएम/जेके
(
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘डिजिटल मीडिया आचार संहिता’ पर वेबिनार आयोजित किया
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा, ‘आम नागरिक ही डिजिटल मीडिया आचार संहिता के केंद्र में है’
‘त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था देश के नागरिकों को सशक्त बनाती है’
‘संबंधित नियम पारंपरिक और डिजिटल मीडिया के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं’
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों के लिए बनाई गई डिजिटल मीडिया आचार संहिता में आम नागरिक को शिकायत निवारण व्यवस्था के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित नियमों के तहत एक अत्यंत सरल सह-नियामकीय संरचना सुनिश्चित की गई है जिसमें डिजिटल मीडिया से जुड़े प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता और एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल है।
श्री सहाय लद्दाख, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल मीडिया आचार संहिता’ विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उत्तरी राज्यों के लिए इस वेबिनार का आयोजन दरअसल विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के लिए पत्र सूचना कार्यालय की क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न वेबिनारों की श्रृंखला के तहत किया गया। इनमें जून और जुलाई, 2020 के दौरान दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर; और मध्य क्षेत्रों के लिए आयोजित किए गए वेबिनार शामिल हैं।
श्री सहाय ने संक्षिप्त प्रस्तुति देकर ‘डिजिटल मीडिया आचार संहिता’ के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रकाशकों के लिए आचार संहिता; त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था, और डिजिटल मीडिया प्रकाशकों द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रस्तुत करने एवं इनके प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 1,800 से भी अधिक प्रकाशकों की ओर से सूचना मिली है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाशकों के कई निकायों एवं संगठनों ने इन नियमों के तहत स्व-नियमन निकायों के गठन के संबंध में सूचना भेजी है।
डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों, पत्रकारों, ओटीटी प्लेटफॉर्मों, और जनसंचार संस्थानों के शिक्षाविदों ने वर्चुअल परस्पर संवादात्मक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। वेबिनार के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कई सवालों, मुद्दों और शंकाओं का निराकरण किया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के प्रतिनिधि; और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय मीडिया इकाइयों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राहत पैकेज को चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदार
शासन प्रणाली की दिशा में एक कदम बताया जो समाज के कमजोर वर्ग को राहत प्रदान करेगा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित राहत पैकेज को अभूतपूर्व बताया और इसे चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदार शासन प्रणाली का एक उदाहरण कहा। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए, श्री प्रधान ने एक बयान में कहा कि 1.7 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज से देश को कोविड -19 के प्रकोप से होने वाली दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, "आज घोषित व्यापक उपाय, ग्रामीण और शहरी गरीबों, किसानों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, दूसरी जगहों से आए श्रमिकों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रकोप के आर्थिक प्रभाव को कम करेंगे।"
श्री प्रधान ने कहा कि नगद हस्तांतरण, बीमा कवर, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को 3 महीने के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्णय से लाखों गरीबों को राहत मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। अपना आशापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हम इसमें एक साथ हैं, हम इस अदृश्य दुश्मन से लड़ेंगे और विजयी बनकर उभरेंगे। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था और समाज पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। ”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से संकटग्रस्त जनजातीय कारीगरों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है
ट्राइफेड ने जनजातीय व्यापार और जनजातीय उत्पादों पर आकर्षक छूट को समर्थन देने के लिए अपने सभी आउटलेट्स और ई-कॉमर्स पोर्टल को फिर से खोल दिया है
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले ट्राइफेड ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण संकटग्रस्त आदिवासी कारीगरों का समर्थन करने की दिशा में सभी प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसने कारीगरों को उनके उत्पाद और बिक्री के संचालन में मदद प्रदान करने के लिए, अपने ट्राइब्स इंडिया रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों  के माध्यम से एक अति महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यापार को समर्थन प्रदान करने के लिए अपने सभी आउटलेट और ई-कॉमर्स पोर्टलों को फिर से खोल दिया है।
ट्राइफेड ने भी देश भर में अपने व्यापक खुदरा नेटवर्क और ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से और थोक बिक्री के द्वारा आकर्षक छूट के साथ इन उत्पादों का विपणन करने का फैसला किया है। आदिवासी मास्टर शिल्पकारों और महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बिक्री से प्राप्त आय का शत-प्रतिशत आदिवासी कारीगरों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
इस छूट के प्रस्ताव को अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल तक बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जहां पर इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है। ये सभी वेबसाइटें उत्पादों पर भी आकर्षक छूट प्रदान कर रही हैं। इनमें शामिल हैं :
अमेज़न - ,
फ्लिपकार्ट - ,
स्नैपडील- ,
जीईएम- 
ट्राइफेड अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकों का आयोजन भी कर रहा है। इन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ता बैठकों में, 5,000 से ज्यादा जनजातीय कारीगरों द्वारा भागीदारी की गई है।
लॉकडाउन के दौरान कारीगरों को राहत प्रदान करने के लिए, ट्राइफेड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भी आपात खरीद की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जनजातीय कारीगरों को उचित सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए अपने परिसरों में काम करने की अनुमति प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रशासन से आवश्यक अनुमति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़कर प्रयास किया गया है। इन वस्तुओं के परिवहन के लिए भी अनुमति प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। कारीगरों को कोविड-19 के फैलाव के बीच संक्रमण से बचने के लिए, सख्ती से पालन किए जाने वाले सुरक्षात्मक पद्धतियों के बारे में बताया गया है।
कारीगरों को साबुन, फेस मास्क और सैनिटाइजर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए ट्राइफेड द्वारा सरकारी निकायों और संस्थानों के साथ संपर्क किया जा रहा है। यह ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट, जीईएम जैसे उपलब्ध ई-कॉमर्स माध्यमों का भी लाभ उठा रहा है। साबुन, मास्क और सैनिटाइजर के उत्पादन में लगे सभी आपूर्तिकर्ता ट्राइफेड के साथ नियमित संपर्क में हैं, जो ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति के आकलन में सहायता प्रदान कर रहे हैं।
एक मानवीय प्रयास के रूप में आर्ट ऑफ़ लिविंग फ़ाउंडेशन के सहयोग से, हाल ही में ट्राइफेड ने 5,000 कारीगरों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए मुफ्त में राशन वितरित किया है।
देवरकोंडा गांव, नागालोंडा जिला, हैदराबाद में राशन किट का वितरण
एसजी/एएम/एके/एसके-
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