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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 97वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार, 1,78,719 डिजिटल डिग्रीयां ऑनलाइन प्रदान की गई
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 97वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया जो आज दिल्ली के इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मल्टी-पर्पज हॉल में आयोजित किया गया था। मंत्री ने महर्षि कणाद भवन का भी उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार, 1,78,719 डिजिटल डिग्री को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा ऑनलाइन वितरित किया गया।
सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि एक विश्वविद्यालय का कर्तव्य अन्य शैक्षणिक संस्थानों का संरक्षण, संवर्धन, समर्थन और मार्गदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्या योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित संस्थानों का समर्थन और संवर्धन कर रहा है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री पोखरियाल ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्कृष्टता केंद्र को आगे बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा बल्कि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति भी बनाएगा। श्री पोखरियाल ने छात्रों और अभिभावकों को उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन पर बधाई दी और उन्हें कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने इस महामारी के दौरान अपने छात्रों के समग्र विकास में कोई व्यवधान पैदा नहीं होने देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की।
डीन एग्जामिनेशन, प्रोफेसर डी. एस. रावत ने 670 डॉक्टरेट की डिग्री, 44 डीएम/ एम सीएच की डिग्री, 156 पदक और 36 पुरस्कार  धारकों को बधाई दी। इस मौके पर विश्वविद्यालय की तरफ से एक ब्रोशर जारी किया गया जिसमें कोविड -19 रेजिलिएशन पर एक समर्पित भाग है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़े स्तर पर ओपन बुक परीक्षा  आयोजित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनना सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।
कुलपति  ने बड़े गर्व के साथ साझा किया कि विश्वविद्यालय ने दूरस्थ क्षेत्रों के संस्थानों का समर्थन करने के लिए विद्या विस्तर योजना शुरू की है। वी2 योजना के तहत, यह विश्वविद्यालय पार्टनर इंस्टीट्यूट को विशेषज्ञ फैकल्टी सदस्य, पुस्तकालय संसाधन और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करेगा। न्यू लर्निंग सेंटर की स्थापना की दिशा में विश्वविद्यालय ने पहल की है। इसके तहत दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, दिल्ली स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, नई अवधारणाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल एन्हांसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी घोषणा की गई।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने कोविड -19 के संकट भरे दौर में विमानन क्षेत्र के पेशवरों और हितधारकों द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की
लाइफलाइन उड़ानों द्वारा 3,43,635 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान 591 टन से अधिक माल का परिवहन किया गया
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री  हरदीप सिंह पुरी ने कोविड-19 के दौरान लोगों को देशभर में लाइफलाइन उड़ानों के जरिए जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्रियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के सराहनीय प्रयासों के लिए विमानन क्षेत्र के पेशेवरों और हितधारकों की प्रशंसा की है। आज एक ट्वीट में, श्री पुरी ने कहा कि लाइफलाइन उड़ानें अबतक 3,43,635 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। लाइफ लाइन उड़ानों के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी मालवाहक विमानों की 347 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 206 उड़ानें एयर इंडिया और एलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। अब तक इनके जरिए 591.66 टन माल का परिवहन किया जा चुका है।
विस्तारा ने 19-23 अप्रैल 2020 के बीच 8,989 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 20 टन माल ले जाने के लिए 7 मालवाहक उड़ानों का संचालन किया। स्पाइसजेट ने 24 मार्च से 23 अप्रैल 2020 के बीच 7,94,846 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 3993 टन माल ले जाने के लिए 522 मालवाहक उड़ानें संचालित कीं इनमें से 178 अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानें थीं। 25 मार्च से 23 अप्रैल 2020 के दौरान ब्लू डार्ट ने 184 मालपरिवहन उड़ानों को संचालित किया जिन्होंने 1,87,155 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2957 टन माल का परिवहन किया। इनमें से 6 अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानें थीं। इंडिगो ने 3-23 अप्रैल, 2020 के बीच 37 ऐसी उड़ानों का संचालन किया है,जिन्होंने 48,344 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 101 टन माल का परिवहन किया। इनमें से 8 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थीं। इनमें सरकार के लिए चिकित्सा सामग्रियां निशुल्क ले जाई गईं। घरेलू मालवाहक विमान ऑपरेटर वाणिज्यिक आधार पर उपनी उड़ानें संचालित कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, एयर इंडिया द्वारा हांगकांग और गुआंगझू से 23 अप्रैल 2020 को 61 टन चिकित्सा सामग्रियां लाई गईं। इसके अलावा, ब्लू डार्ट ने 14 अप्रैल से 23 अप्रैल 2020 तक गुआंगझू से लगभग 86 टन चिकित्सा सामग्रियों की ढुलाई की।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
ई- गवर्नेंस 2019 पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8-9 अगस्त, 2019 को शिलांग में आयोजित होगा
विषय : “डिजिटल भारत : सफलता से उत्कृष्टता”
 इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और मेघालय सरकार के साथ मिलकर 8-9 अगस्त, 2019 को शिलांग, मेघालय में ई- गवर्नेंस 2019 पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह इस आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनार्ड कोंगल संगमा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन का विषय “डिजिटल भारत : सफलता से उत्कृष्टता” है।
यह सम्मेलन नई सरकार के 100 दिन के भीतर डीएआरपीजी की ओर से उठाये गये कदमों का एक अंग होगा। यह पहला अवसर है जब इस कार्यक्रम का आयोजन देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह सम्मेलन शुरू से अंत तक डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, समस्याओं के समाधान से संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करने, जोखिमों में कमी लाने, मसलों का समाधान करने तथा सफलता की योजना बनाने के लिए टिकाऊ ई-गवर्नेंस से संबंधित कदमों की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन की कारगर पद्धतियों के बारे में जानकारी का प्रसार करने का मंच उपलब्ध कराता है।
सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन के दौरान 6 उपविषयों : इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर , डिजिटल अवसंरचना, समावेशन एवं समता निर्माण, व्यवसायियों के लिए उभरती प्रौद्योगिकी, सचिवालय सुधार, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट  - पर विचार-विमर्श किया जायेगा । इसके अलावा एक राष्ट्र एक मंच, नवोन्मेषकों एवं उद्योग के साथ संबंध, आदि से अंत तक डिजिटल सेवाएं : राज्य सरकारों की आईटी पहल उप-विषयों पर - चार ब्रेकआउट सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
इस सम्मेलन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के प्रयासों को व्यापक गति मिलेगी। क्षेत्र के लोक सेवकों और उद्योगपतियों को एंड टू एंड सर्विस डिलिवरी में सुधार लाने के लिए ई-गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ब्रेकआउट सत्रों में 15 राज्य अपनी आईटी पहलों और सफलता की कहानियों को साझा करेंगे।
28 राज्यों और 8 संघशासित प्रदेशों ने इस सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि कर दी है और इसमें 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। इस दौरान का प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के अलावा हॉल ऑफ फेम/ पुरस्कार विजेताओं पर फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
मेघालय के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा शहरी मामलों के विभाग मंत्री श्री हेमलेट्सन डोहलिंग उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत और पेंशन विभाग में सचिव श्री के.वी. ईपन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी भी संबोधित करेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
एनईसी, डोनर मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए पूर्वोत्तर भारत की नारी शक्ति का सशक्तीकरण
मासिक धर्म और मासिक धर्म के अनुभवों को लेकर महिलाओं को आज भी प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर महिलाओं के साथ-साथ किशोरियों को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वच्छ व स्वास्थ्यप्रद तरीकों के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। कम उम्र की किशोरियां मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को लेकर कम तैयार होती हैं और अपने मासिक धर्म के दौरान आशंकाओं, भय और शर्म से पीड़ित हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सैनिटरी उत्पाद नहीं मिल पाते हैं या इन उत्पादों तक उनकी पहुंच नहीं होती है, या उन्हें उपयोग के प्रकार और विधियों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, या वे अधिक कीमत के कारण उनपर खर्च वहन नहीं कर पाती हैं।
महिला स्वच्छता और देखभाल उत्पादों पर जागरूकता अभियान जिला प्रशासन के सहयोग से पूर्वोततर परिषद और डोनर मंत्रालय, भारत सरकार की मदद से पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी , शिलांग तथा चांगलांग सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी  के तहत जिला चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।
यह लड़कियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना व अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम के अनुरूप है।
एनईआरसीआरएमएसएस और सीसीआरएमएस के तहत, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कम लागत वाले बायोडिग्रेडेबल और दोबारा उपयोग योग्य सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन कर रहे हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पीएम-किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों  को 6000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातो में जमा कराई जाएगी
लाभ हस्तांतरण के लिए पीएम-किसान  नामक प्लेटफार्म ऐसे परिवारों का विवरण अपलोड करने के लिए शुरू किया गया है
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  को प्रभावी और तेजी से लागू करने में सहायता करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है ताकि हकदार लाभ किसानों को शीघ्रता से हस्तांतरित किया जा सके।
मुख्यमंत्रियों को भेजे अपने पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है कि इस योजना के तहत छोटे किसान परिवारों का चयन राज्य सरकारों को करना है। बैंक खाते जैसे आवश्यक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने हैं ताकि लाभ की पहली किस्त इन पात्र परिवारों के खातों में हस्तांतरित की जा सके।
योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार गांव में पात्र लाभार्थी भूमि धारक किसान परिवारों का डाटाबेस तैयार करेंगे। इनमें नाम, आयु, लिंग, श्रेणी , आधार नम्बर , बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि का विवरण शामिल होंगे। हालांकि मोबाइल नम्बर अनिवार्य नहीं है। लेकिन यह सलाह दी जाती है कि जब भी मोबाइल नम्बर उपलब्ध हो तो उसे तुरंत डाटाबेस में शामिल किया जाए ताकि लाभ की स्वीकृति/ हस्तांतरण से संबंधित जानकारी लाभार्थी को दी जा सके। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे की पात्र परिवारों को हस्तांतरित भुगतान का दोहराव न हो। लाभार्थी के गलत/ अपूर्ण बैंक विवरण का तेजी से समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
श्री सिंह ने यह भी बताया कि लाभ हस्तांतरण में सहायता के लिए देश में उपलब्ध एकीकृत प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए पीएम-किसान  नामक पोर्टल की एक समान संरचना में एकल वेब पार्टल में एसएमएफ विवरण अपलोड करने के लिए शुरूआत की गई है। इस पत्र में आगे यह कहा गया है कि राज्य स्तर से ग्रामीण स्तर तक प्रशासनिक मशीनरी की प्रतिबद्ध भागीदारी बहुत आवश्यक है ताकि इस योजना को समय पर लागू किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना के आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क  चरण IV की स्थापना मैसर्स आईटीआई करेगा
इससे रक्षा बलों की परिचालन क्षमता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा
पीएसयू को भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का एक अवसर मिलेगा
भारतीय सेना की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति  ने आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क  चरण IV की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मैसर्स आईटीआई 7796.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 36 महीने के कार्यान्वयन अनुसूची के साथस्थापित किया जाएगा। मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर 01.10.2020 को किया गया है। यह परियोजना एक रणनीतिक और थिएटर क्षेत्र संचार नेटवर्क है जो मौजूदा अतुल्यकालिक स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी को इंटरनेट प्रोटोकॉल  / मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग  प्रौद्योगिकी में अपग्रेड करेगा। संचार माध्यम के रूप में ऑप्टिकल फाइबर केबल , माइक्रोवेव रेडियो और सैटेलाइट का उपयोग किया जाएगा।
यह परियोजना किसी भी परिचालन परिदृश्य में बेहतर उत्तरजीविता, जवाबदेही और उच्च बैंडविड्थ प्रदान करेगी और आईबी/एलसी/एलएसी के करीब नेटवर्क के संचार कवरेज को बढ़ाएगी। नेटवर्क मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में दूरदराज के परिचालन क्षेत्रों तक उच्च बैंडविड्थ संचार का विस्तार करेगा और पश्चिमी सीमा में भी अग्रिम स्थानों तक संचार की पहुंच को संभव कराएगा। इस प्रकार, यह परियोजना संवेदनशील अग्रिम परिचालन क्षेत्रों में भारतीय सेना के संचार नेटवर्क को बढ़ाएगी, जो भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों को, विशेष रूप से एलएसी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विशेष बढ़ावा प्रदान करेगी।
इसके अलावा, यह परियोजना लगभग 80% स्वदेशी सामग्री के साथ भारतीय उद्योग को बढ़ावा देगी। इस परियोजना में सिविल कार्यों का निष्पादन, ओएफसी का निर्माण, टॉवर का निर्माण आदि शामिल है और स्थानीय संसाधनों के उपयोग, स्थानीय श्रमशक्ति को काम पर लगाने के साथ यह विशेष रूप से दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करेगा जिससे नेटवर्क का काम पूरा होने और रख-रखाव के लंबे समय के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन और बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के स्थानीय वस्तुओं के उत्थान में मदद मिलेगी, और क्षेत्र के लोगों का कौशल विकास भी होगा।
यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स आईटीआई के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का एक बड़ा अवसर है और यह आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।.एमजी/एएम/एके/एसएस
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने पंद्रह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों  के समय की घोषणा की
भारतीय रेलवे 12 मई 2020 से श्रेणीबद्ध तरीके से यात्री सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल करेगी
रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  और गृह मंत्रालय  के परामर्श से निर्णय किया है कि भारतीय रेल 12 मई 2020 से श्रेणीबद्ध तरीके से ट्रेन सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल करेगी।
पंद्रह जोड़ी स्पेशल ट्रेनें  नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 12-05-2020  से चलाई जाएंगी:
|
|
क्र.सं.
|
|
ट्रेन संख्या
|
|
से
|
|
रवाना
|
|
तक
|
|
आगमन समय
|
|
फ्रीक्वैन्सी
|
|
1
|
|
02301
|
|
हावड़ा
|
|
1705
|
|
नई दिल्ली
|
|
1000
|
|
रोजाना
|
|
2
|
|
02302
|
|
नई दिल्ली
|
|
1655
|
|
हावड़ा
|
|
0955
|
|
रोजाना
|
|
3
|
|
02951
|
|
मुम्बई सेंट्रल
|
|
1730
|
|
नई दिल्ली
|
|
0905
|
|
रोजाना
|
|
4
|
|
02952
|
|
नई दिल्ली
|
|
1655
|
|
मुम्बई सेंट्रल
|
|
0845
|
|
रोजाना
|
|
5
|
|
02957
|
|
अहमदाबाद
|
|
1820
|
|
नई दिल्ली
|
|
0800
|
|
रोजाना
|
|
6
|
|
02958
|
|
नई दिल्ली
|
|
2025
|
|
अहमदाबाद
|
|
1005
|
|
रोजाना
|
|
7
|
|
02309
|
|
राजेन्द्रनगर 
|
|
1920
|
|
नई दिल्ली
|
|
0740
|
|
रोजाना
|
|
8
|
|
02310
|
|
नई दिल्ली
|
|
1715
|
|
राजेन्द्रनगर 
|
|
0530
|
|
रोजाना
|
|
9
|
|
02691
|
|
बेंगलुरू
|
|
2030
|
|
नई दिल्ली
|
|
0555
|
|
रोजाना
|
|
10
|
|
02692
|
|
नई दिल्ली
|
|
2115
|
|
बेंगलुरू
|
|
0640
|
|
रोजाना
|
|
11
|
|
02424
|
|
नई दिल्ली
|
|
1645
|
|
डिब्रूगढ़
|
|
0700
|
|
रोजाना
|
|
12
|
|
02423
|
|
डिब्रूगढ़
|
|
2110
|
|
नई दिल्ली
|
|
1015
|
|
रोजाना
|
|
13
|
|
02442
|
|
नई दिल्ली
|
|
1600
|
|
बिलासपुर
|
|
1200
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
14
|
|
02441
|
|
बिलासपुर
|
|
1440
|
|
नई दिल्ली
|
|
1055
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
15
|
|
02823
|
|
भुवनेश्वर
|
|
1000
|
|
नई दिल्ली
|
|
1045
|
|
रोजाना
|
|
16
|
|
02824
|
|
नई दिल्ली
|
|
1705
|
|
भुवनेश्वर
|
|
1725
|
|
रोजाना
|
|
17
|
|
02425
|
|
नई दिल्ली
|
|
2110
|
|
जम्मू तवी
|
|
0545
|
|
रोजाना
|
|
18
|
|
02426
|
|
जम्मू तवी
|
|
2010
|
|
नई दिल्ली
|
|
0500
|
|
रोजाना
|
|
19
|
|
02434
|
|
नई दिल्ली
|
|
1600
|
|
चेन्नई
|
|
2040
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
20
|
|
02433
|
|
चेन्नई
|
|
0635
|
|
नई दिल्ली
|
|
1030
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
21
|
|
02454
|
|
नई दिल्ली
|
|
1530
|
|
रांची
|
|
1000
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
22
|
|
02453
|
|
रांची
|
|
1740
|
|
नई दिल्ली
|
|
1055
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
23
|
|
02414
|
|
नई दिल्ली
|
|
1125
|
|
मडगांव
|
|
1250
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
24
|
|
02413
|
|
मडगांव
|
|
1030
|
|
नई दिल्ली
|
|
1240
|
|
सप्ताह में दो बार
|
|
25
|
|
02438
|
|
नई दिल्ली
|
|
1600
|
|
सिकंदराबाद
|
|
1400
|
|
साप्ताहिक
|
|
26
|
|
02437
|
|
सिकंदराबाद
|
|
1315
|
|
नई दिल्ली
|
|
1040
|
|
साप्ताहिक
|
|
27
|
|
02432
|
|
नई दिल्ली
|
|
1125
|
|
तिरूवनंतपुरम
|
|
0525
|
|
सप्ताह में तीन
|
|
28
|
|
02431
|
|
तिरूवनंतपुरम
|
|
1945
|
|
नई दिल्ली
|
|
1240
|
|
सप्ताह में तीन
|
|
29
|
|
02501
|
|
अगरतला
|
|
1900
|
|
नई दिल्ली
|
|
1120
|
|
साप्ताहिक
|
|
30
|
|
02502
|
|
नई दिल्ली
|
|
1950
|
|
अगरतला
|
|
1330
|
|
साप्ताहिक
विद्युत मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एनटीपीसी के छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के स्टेशन आगे आए
देश की प्रमुख बिजली निर्माता कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन दे रहा है। इसके तहत कंपनी के डब्ल्यूआर-II के सभी स्टेशन और परियोजनाएंसंबंधित जिला प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।
मार्च 2020 में कोरोनावायरस महामारी के प्रकोप के बाद,लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी कंपनी के कर्मचारियों ने बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपने तरफ से अथक प्रयास किए हैं। जिससे कि राष्ट्रीय ग्रिड में बिजली की सुचारू आपूर्ति बनी रहे और लोगों के घर रोशन होते रहे। जिससे किसी आपात स्थिति में बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं हो।
पीपीई किट और वेंटीलेटर खरीदने के अलावा मस्तूरी में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए एनटीपीसी सिपत जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
इसी तरह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए कोरबा में जिला कोविडअस्पताल के लिए सीटी स्कैन मशीन एनटीपीसी कोरबा स्टेशन प्रदान करेगा। साथ ही वह आस-पास के गांवों में नियमित रूप से स्वच्छता का काम भी कर रहे हैं।
एनटीपीसी लारा ने भी आगे आकर कलेक्टर, रायगढ़ को सार्स सीओवी-2के मद्देनजर वेंटिलेटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। आरईडी  श्री संजय मदान ने कहा कि “ये कठिन समय हैं और हम सभी इसमें एक साथ हैं। एनटीपीसी अपने समुदाय के कल्याण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है और ऐसे समय में हम वह काम कर रहे हैं जो हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के रूप में कर सकते हैं।"
एमपीगाडरवारा और खरगोन में डब्ल्यूआर II स्टेशन भी कोविड-19के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वह खरगोन सरकारी सिविल अस्पताल सनावद में 20 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन सेंट्रल लाइन कार्य के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा एनटीपीसी डब्ल्यूआर II के सभी स्टेशन मॉस्क, पीपीई किट, हाथ के दस्ताने, हेड कवर, सैनिटाइज़र, थर्मामीटर आदि प्रदान कर रहे हैं।
एमजी/एएम/पीएस/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूएसए के लोगों को उनके 245वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति, महामहिम जो बाइडेन और अमेरिका के लोगों को उनके 245वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधान मंत्री ने कहा, "@POTUS @JoeBiden और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को उनके 245वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जीवंत लोकतंत्र के रूप में, भारत और यूएसए स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा करते हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी का वास्तव में वैश्विक महत्व है।"
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2ए और चरण 2बी को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के कुल 58.19 किलोमीटर लंबे चरण 2ए  और चरण 2बी  को मंजूरी दे दी। परियोजना की कुल पूर्ण लागत 14,788.101 करोड़ रुपए है।
परियोजना के कार्यान्वयन से बैंगलोर को बेहद जरूरी अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा।
उद्देश्य:
परियोजना बेंगलुरु में शहरी परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी, जो तेज विकास और निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से प्रभावित हुई है साथ ही भारी निर्माण के कारण परिवहन के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक गतिविधियों पर जोर पड़ रहा है। इस परियोजना से लोगों को एक सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगी।
मेट्रो प्रोजेक्ट अपने आप में शहरी परिवहन की पारंपरिक प्रणाली के रुप में एक नवाचार है। परियोजना के तहत शहर की अन्य परिवहन प्रणालीयों को एक साथ कुशल और प्रभावी तरीके से एकीकृत किया जाएगा जो डिजाइनिंग, प्रौद्योगिकी और संस्थागत प्रबंधन के नवीन तरीकों को अपनाकर ही संभव होगा।
एमजी/एम/पीके/डीवी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दैनिक मृत्यु दर में आठ राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों - दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का 71 प्रतिशत योगदान
22 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर का मामला राष्ट्रीय औसत से कम
पिछले 24 घंटों में मृत्यु के 496 मामलों में से 70.97 प्रतिशत मामला आठ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सामने आया है।
89 मौतों के साथ दिल्ली में सबसे अधिक नई मौत हुई हैं। महाराष्ट्र में 88 लोगों की मौत हुई है जबकि पश्चिम बंगाल में 52 लोगों की मौत हुई है।
निम्नलिखित आंकड़ा नवंबर महीने में दैनिक मौत के बढ़ते औसत को दर्शाता है।
22 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर का मामला राष्ट्रीय औसत से कम है।
भारत में सक्रिय मामले आज 4,53,956 है। भारत के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 4.83 प्रतिशत सक्रिय मामला है।
पिछले 24 घंटों में राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए सक्रिय मामलों में परिवर्तन नीचे दिए गए आंकड़े में है।
महाराष्ट्र ने 1,940 मामलों को जोड़कर अधिकतम सकारात्मक बदलाव दर्ज किया, जबकि दिल्ली में 1,603 सक्रिय मामलों में कमी के साथ अधिकतम नकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया।
देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 41,810 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
दैनिक नए मामलों में 70.43 प्रतिशत का योगदान आठ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों यानी केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का है।
केरल में कोविड के सबसे अधिक 6,250 नया मामला आया है। महाराष्ट्र में 5,965 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली में 4,998 नया मामला सामने आया है।
भारत में कुल ठीक होने वाले मामले की संख्या 88 लाख  को पार कर गया है। राष्ट्रीय रिकवरी दर आज 93.71 प्रतिशत है।
देश में पिछले 24 घंटों में 42,298 रिकवरी दर्ज की गई है।
रिकवरी के नए मामलों में 68.73 प्रतिशत मामला 8 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं।
दिल्ली में छुट्टी के 6,512 नए मामलों के साथ एक दिन में सबसे अधिक रिकवरी हुई है जबकि केरल में 5,275 लोग और उसके बाद महाराष्ट्र में 3,937 लोग रिकवर हुए हैं।
कोयला मंत्रालय
वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गैर कोकिंग कोयले के आयात में पर्याप्त कमी
अप्रैल-अगस्त, 2021 के दौरान कोयले का आयात 2019-20 में 107.01 एमटी से घटकर 94.15 मिलियन टन हो गया
भारत कोयले की मांग और देश में उसके घरेलू उत्पादन के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से कोयले का आयात करता रहा है। मुख्य रूप से इस्पात के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की आयात पर निर्भरता मुख्य रूप से इसकी बेहद सीमित घरेलू उपलब्धता के कारण रही है। इसी वजह से, इस किस्म के कोयले के आयात को काफी हद तक प्रतिस्थापित करना संभव नहीं रहा है। कोकिंग कोयले के आयात को प्रतिस्थापित करना भले ही संभव नहीं है, लेकिन सरकार के निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप 'आत्मनिर्भर' मिशन के अनुरूप, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न किस्म के गैर कोकिंग कोयले के आयात में काफी कमी आई है। गैर कोकिंग कोयले में औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला उच्च सकल ऊष्मीय मान  वाला तापीय कोयला और बिजली उत्पादन में काम आने वाला निम्न सकल ऊष्मीय मान  वाला तापीय कोयला शामिल है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले पांच महीनों में यानी अगस्त, 2021 तक , गैर कोकिंग कोयले की सभी किस्मों का आयात वित्तीय वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में 84.44 एमटी से घटकर 70.85 एमटी हो गया है, जोकि आयात में 16.09 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 को इसलिए तुलनात्मक उद्देश्य के लिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इस दौरान कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और कोयले के उत्पादन में 21 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
मुख्य रूप से बिजली के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले गैर कोकिंग कोयले के निम्न उष्मीय मान  वाली किस्मों के आयात में गिरावट और भी अधिक महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अगस्त, 2021 तक कोयले की इस किस्म का आयात वित्तीय वर्ष 2019-20 की समान अवधि के दौरान 28.69 एमटी से लगभग 47 प्रतिशत घटकर 15.24 एमटी हो गया। चालू वर्ष में गैर कोकिंग कोयले के आयात में पर्याप्त कमी के कारण, कोयले का कुल आयात भी वित्तीय वर्ष 2019 – 20 की इसी अवधि में 107.01 एमटी की तुलना में अप्रैल, 2021 से लेकर अगस्त, 2021 की अवधि में घटकर 94.15 एमटी हो गया है। यह गिरावट लगभग 12 प्रतिशत का है। इससे चालू वर्ष में काफी वित्तीय बचत हुई है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।
चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त, 2021 तक कोयले का कुल घरेलू आपूर्ति 9.44 प्रतिशत बढ़कर 317.69 एमटी हो गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019 – 20 की समान अवधि में यह आपूर्ति 290.28 एमटी था। इस वर्ष कई खदान क्षेत्रों में अभूतपूर्व बारिश से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों के बावजूद यह वृद्धि हासिल की जा सकी है। सरकार कोयला उत्पादन एवं उसकी आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए सभी प्रयास जारी रखे हुए है। कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य कोयला उत्पादक इकाइयां घरेलू उत्पादन में तेजी लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।