ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
बाकी बचे राज्यों में आज से धान/चावल की खरीद
संवर्धित भंडारण हेतु ए ग्रेड और सामान्य चावल के लिए पहली बार संवर्धित चावल दानों  पर एक समान विनिर्देश जारी किया गया
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान/चावल की खरीद का काम शुरू करने के लिए बाकी बचे राज्यों को भी आज से अनुमति दे दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से  लागू होगा। केरल में 21 सितम्बर 2020 और पंजाब व हरियाणा में 26 सितम्बर 2020 से जारी खरीद की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर अपनी उपज को बेचने की तत्काल सुविधा प्राप्त होगी।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीद हेतु समान विनिर्देश जारी किए हैं। यह विनिर्देश मानक कार्य प्रणाली के अनुरूप धान/चावल के अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी जैसे अन्य खाद्यान्नों के लिए भी जारी किए गए हैं। इन विनिर्देशों में टीडीपीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले चावल के मानक भी शामिल किए गए हैं, जो केएमएस 2020-21 के लिए चावल हेतु एक समान विनिर्देश पर आधारित है।
यह पहली बार है जब ए ग्रेड और सामान्य चावल के लिए संवर्धित चावल दानों  के समान विनिर्देश जारी किए गए हैं। यह संवर्धित चावल के भंडारण हेतु है। एफ़आरके  का 1% सामान्य चावल भंडार में मिश्रित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में उपयुक्त प्रचार-प्रसार कर किसानों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान को उसकी उपज की उचित कीमत मिले और भंडार को लेने से मना करने से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा भारतीय खाद्य निगम को कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में खरीद एक समान विनिर्देश के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की खरीद एजेंसियों को परेशानी रहित खरीद और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आईओसीएल ने भारत में रूस से कच्चे तेल के आयात के लिए प्रथम सावधि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और रोजनेफ्त के सीईओ एवं चेयरमैन श्री आईगोर सेचिन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों ही नेता वर्ष 2020 के दौरान भारत में दो मिलियन मीट्रिक टन यूराल ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए आईओसीएल और रोजनेफ्त के बीच प्रथम सावधि अनुबंध पर हस्ताक्षर के भी साक्षी रहे। दीर्घावधि अनुबंधों के जरिये रूस से कच्चे तेल की प्राप्ति गैर-ओपेक देशों से देश में कच्चे तेल की आपूर्ति में विविधिता से जुड़ी भारतीय रणनीति का एक हिस्सा है। इसके साथ ही यह हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए पंचवर्षीय रोडमैप का भी एक हिस्सा है, जिस पर पिछले सितम्बर माह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की व्लादिवोस्तोक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये थे।
भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी द्वारा कच्चे तेल के आयात के लिए एक नये स्रोत के रूप में रूस को शामिल करने से भू-राजनीतिक व्यवधान के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों में कमी लाने में काफी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था से भारत में मूल्य संबंधी स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में काफी वृद्धि देखी जा रही है। इस नये कदम से अन्य पीएसयू तेल परिशोधन कंपनियों को भी रूस से कच्चे तेल के आयात के लिए इसी तरह के सावधि अनुबंध करने के अवसर मिलेगे।
दोनों पक्षों ने आपस में संयोजित प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसमें रूस की पूर्वी क्लस्टर परियोजनाओं में भारतीय निवेश के लिए रोडमैप तैयार करना भी शामिल है। यह बात रेखांकित की गई कि चार भारतीय तेल एवं गैस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  ने इस परियोजना में भाग लेने के लिए रोजनेफ्त के समक्ष अपने अभिरुचि पत्र पहले ही पेश कर दिये हैं।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत के तेल एवं गैस पीएसयू और रोजनेफ्त के बीच मौजूदा निवेश की समीक्षा की और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने तथा निवेश के साथ-साथ प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल की प्राप्ति के मोर्चे पर भी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने कहा कि हाइड्रोकार्बन द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने 2021 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
 को मंजूरी दे दी है।
पिसाई  के लिए उपयुक्त उत्तम औसत गुणवत्ता  वाले कोपरे के एमएसपी में 375 रुपये की वृद्धि की गयी है, जो 2020 के 9960 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सीजन के लिए 10335 रुपये प्रति क्विंटल हो गयाहै। गोल कोपरे के एमएसपी में भी 300 रुपये की वृद्धि की गयी है, जो 2020 के 10300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सीजन के लिए 10600 रुपये प्रति क्विंटल हो गयाहै। घोषित मूल्य, उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत की तुलना में पिसाई वाले कोपरे के लिए 51.87 प्रतिशत और गोल कोपरे के लिए 55.76 प्रतिशत अधिक मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं।
यह मंजूरी, कृषि लागत और मूल्य  आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
2021 सीजन के लिएकोपरे के एमएसपी में वृद्धि, एमएसपी को उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत के 1.5 गुणे पर निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी सरकार ने 2018-19 के बजट में घोषणा की थी।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमहै।
नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघलिमिटेड  और भारतीय राष्ट्रीय सहकारीउपभोक्ता संघ  एमएसपीक्रियान्वन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97.23 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 15,981 नए मामले सामने आये, यह संख्या पिछले 8 दिन से लगातार 20,000 से नीचे बनी हुई है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.08% है; मार्च 2020 के बाद से यह उच्चतम दर है
पिछले 24 घंटों में 17,861 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,33,99,961 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.59% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 2,01,632 है; यह संख्या बीते 218 दिनों में सबसे न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पिछले 113 दिनों से  3% से कम बनी हुई है
दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 47 दिनों से  3% से नीचे बनी हुई है
अब तक 58.98 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत एक्सपो-2020 दुबई में अपने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण कौशल का प्रदर्शन करेगा
भारत विश्व के निवेशकों के सामने मिलट्स , जैविक खेती, बागवानी और डेयरी में निवेश के अवसरों का प्रदर्शन करेगा
दुबई एक्सपो के हिस्से के रूप में मिलट्स खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा
दुबई में होने वाले एक्सपो-2020 के दौरान भारत वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पसंदीदा सोर्सिंग पार्टनर बनने पर जोर देगा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का पता लगाने और अपनी निर्यात क्षमता को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करेगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव, डॉ. अभिलक्ष लिखी, 17 फरवरी, 2022 को एक्सपो-2020 दुबई के इंडिया पवेलियन में ‘खाद्य, कृषि और आजीविका’ पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस पखवाड़े में खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में भारत के कौशल और इन क्षेत्रों में विशाल निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा।
मुख्य विषय – ‘मिलट्स’ के हिस्से के रूप में, इस पखवाड़े के दौरान मिलट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और मिलट्स बुक का विमोचन भी किया जाएगा। मिलट्स के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों के बारे में ध्यान केन्द्रित करने के लिए विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी हाल ही में भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संकल्प को अपनाया है, जिसमें वर्ष 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय मिलट्स वर्ष’ के रूप में घोषित किया गया है।
देश में कृषि अपने संबद्ध क्षेत्रों के साथ सबसे बड़ा आजीविका प्रदाता क्षेत्र है। यह क्षेत्र समग्र सकल घरेलू उत्पाद  में लगभग 21 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान देता है। वित्त वर्ष 2021 में 41.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि और संबद्ध उत्पादों के कुल निर्यात के साथ, भारत दुनिया में कृषि उत्पादों के 15 प्रमुख निर्यातकों में से एक देश बन गया है।
इस क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाने के लिए, सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत खाद्य उत्पादों और खाद्य उत्पाद ई-कॉमर्स के विपणन में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है। पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ रुपये  के प्रोत्साहन परिव्यय की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 तक भारत का कृषि निर्यात 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने और अगले कुछ वर्षों में इसे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक करने के लिए व्यापक कृषि निर्यात नीति भी शुरू की गई है।
वैश्विक खपत पूर्व-महामारी स्तर पर पहुंचने से कृषि क्षेत्र के सिंचाई सुविधा, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज जैसे बुनियादी ढांचे के निवेश में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
इस पखवाड़े में भारत के कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे जो विभिन्न सत्रों के दौरान उपस्थित रहेंगे।
‘खाद्य, कृषि और आजीविका’ पखवाड़ा 2 मार्च को समाप्त होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
देश ने अपने एक बेहतरीन बेटे को खो दिया है: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
अपने शोक संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत ने अपने महान पुत्रों में से एक, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी को खो दिया है। श्री मुखर्जी न केवल एक बुद्धिजीवी थे बल्कि एक निर्णयकर्ता, रणनीतिकार और कई वर्षों तक संसद की रीढ़ थे। उन्होंने शासन और प्रशासन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने स्पष्ट समझ और गरिमा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है।”
श्री जावड़ेकर ने उस समय को याद किया जब अपने भाषणों को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने श्री मुखर्जी से अनुमति चाही थी और पूर्व राष्ट्रपति ने दयालुता दिखाते हुए अनुमति दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 171.79 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 48.18 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.17 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 58,077 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,97,802 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.76 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 48.18 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 171.79 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,91,96,734 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,98,922
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दूसरी खुराक
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99,21,243
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प्रीकॉशन खुराक
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38,09,239
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,04,139
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दूसरी खुराक
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1,73,56,693
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प्रीकॉशन खुराक
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51,50,607
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,13,17,677
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दूसरी खुराक
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1,20,51,032
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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54,70,41,238
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दूसरी खुराक
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42,29,50,695
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,14,14,698
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दूसरी खुराक
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17,55,24,406
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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12,57,25,893
|
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दूसरी खुराक
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10,93,53,037
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प्रीकॉशन खुराक
|
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75,31,913
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प्रीकॉशन खुराक
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1,64,91,759
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कुल
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1,71,79,51,432
पिछले 24 घंटों में 1,50,407 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,13,31,158 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.17 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 58,077 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 6,97,802 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 1.64 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,91,678 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 74.78 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 5.76 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.89 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में महिला टीम को रजत पदक मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में एशियाई खेल 2022 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीतने के लिए सिफ्त कौर समरा, आशी चौकसे और मानिनी कौशिक की महिला टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने X पर अपने संदेश में कहा:
“हमारी समर्पित और प्रतिभाशाली 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला टीम ने एशियाई खेलों में एक शानदार रजत पदक जीता है। उन्होंने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सिफ्त कौर समरा, आशी चौकसे और मानिनी कौशिक को बधाई।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
वयोश्रेष्ठ सम्मान नामांकन- वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा नामांकन की अंतिम तारीख 31 मई 2019
(वयोश्रेष्ठ सम्मान - वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा नामांकन की अंतिम तारीख 31 मई 2019 तय की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2019 को पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की थीं।
उक्त पुरस्कार के लिए भारत सरकार के मंत्रालय / विभाग और उनके स्वायत्त संगठन / राज्य सरकारें या संघ शासित प्रदेश प्रशासन उपयुक्त व्यक्तियों / संस्थानों को नामित कर सकता है। योग्य व्यक्ति / संस्थान 31 मई, 2019 तक या उससे पहले मंत्रालय को पुरस्कार के लिए अपना नामांकन भेज सकते हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस  मनाए जाने के अवसर पर गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों और वृद्ध जनों के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार – वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित करता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
वित्त मंत्रालय
भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन द्वारा प्रस्तुतिकरण
अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों पर वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में प्रेस सम्मेलन किया। इस अवसर पर भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के प्रमुख पहलों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन ने प्रस्तुतिकरण दिया।
प्रस्तुतिकरण की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें -
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने ई ऑफिस का दूसरा चरण लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
दूसरे चरण में रेलटेल 30 जून 2020 तक एनआईसी के ई ऑफिस प्लेटफार्म पर 39000 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण करेगा
रेलटेल के पहले चरण में भारतीय रेल की 58 यूनिटों में कामकाज के लिए कागज का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म
भारतीय रेल ने 5 हजार से ज्यादा उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी 58 यूनिटों में एनआईसी के ई-ऑफिस का पहला चरण सफलतापूर्वक लागू करने के बाद दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए रेलटेल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलटेल रेल मंत्रालय का मिनिरत्न उपक्रम है। दूसरे चरण में रेलटेल 30 जून तक एनआईसी के ई-ऑफिस प्लेटफार्म पर 39000 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण करेगा।
एनआईसी के ई-ऑफिस का पहला चरण मार्च 2020 तक पूरा किए जाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था लेकिन इसे समय से पहले द्रुत गति से पूरा करते हुए भारतीय रेल की 58 यूनिटों में 5 हजार से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को सफलातपूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। इस प्लेटफार्म को सही तरीके से संचालित करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी महज छह महीने में पूरा कर लिया गया।
सहमति पत्र पर रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक श्री उमेश कुमार बलोंडा और रेलटेल की आईटी विभाग की महाप्रबंधक श्रीमती हरितिमा जयपुरिया की ओर से हस्ताक्षर किये गए। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव, रेलवे बोर्ड के एसएंडटी के सदस्य श्री प्रदीप कुमार और रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री पुनीत चावला के अलावा रेलवे और रेलटेल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
एनआईसी का ई-ऑफिस राष्ट्रीय सूचना केन्द्र  की ओर से विकसित किया गया क्लाउड आधारित साफ्टवेयर है जिसे रेलटेल के गुरूग्राम और सिंकदराबाद स्थित टीयर तीन अधिकृत केन्द्र की ओर से अपलोड किया गया है। यह केन्द्रीय सचिवालय की ई-आफिस प्रक्रिया नियमावली पर आधारित है। मौजूदा समय ई ऑफिस के जिन चार माड्यूलों को लागू किया गया है उनमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम  नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम  कोलैबोरेशन एंड मेसेजिंग सर्विस और पर्सनल इनफारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम  शामिल है।
ई-ऑफिस न केवल कार्यालयों में कागज के बगैर काम करने की संस्कृति को बढ़ावा देगा बल्कि परिचालन खर्चे भी घटाएगा और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाएग जो आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है और सीधे तौर देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित कर रही है।
अंतरिक्ष विभाग
वीर सुरेंद्र साई स्पेस इनोवेशन सेंटर के छात्रों ने केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
डॉ. सिंह ने उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने में छात्रों के प्रयासों की सराहना की
वीर सुरेन्द्र साई स्पेस इनोवेशन सेंटर , ओडिशा के छात्रों के एक समूह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इन छात्रों ने बताया कि उनकी टीम ने उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश है और ये छात्र भी इसमें योगदान देंगे। इन छात्रों के प्रयासों से उनकी प्रतिभा, जिज्ञासा और क्षमताओं पता चलता है। उन्होंने कहा कि पहली बार छात्रों द्वारा एक उपग्रह प्रक्षेपण यान  विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा पहले नैनो-सैटेलाइट विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे अन्य छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विज्ञान के प्रति स्वाभाविक रुचि है और उनके नेतृत्व में सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये छात्र इसरो के संपर्क में हैं और इसरो इन छात्रों को उनके प्रयासों के लिए 50 लाख रुपये की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वे आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर इसरो की सुविधाओं का भी उपयोग करेंगे।
अंतरिक्ष से संबंधित नवाचारों को प्रोत्साहित करने में इसरो अग्रणी रहा है। छात्रों की टीम ने "छात्रों से संवाद" के एक हिस्से के रूप में इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन के साथ बातचीत की। साउंडिंग रॉकेटों को अपने देश में विकसित करने तथा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए, उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 2019 में प्रथम एवं छात्रों की एकमात्र संस्था के तौर पर दर्ज किया गया।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना
भारतीय वायु सेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम, वीएम, एडीसी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, संयुक्त अरब अमीरात  की आधिकारिक सद्भावना यात्रा पर गए हैं।
वायु सेना प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम नासिर एम. अल अलावी कमांडर यूएई वायु सेना और वायु रक्षा  के निमंत्रण पर यूएई के दौरे पर गए हैं। आईएएफ और यूएई एफ एंड एडी के बीच पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण पेशेवर बातचीत हुई है और यह यात्रा दोनों पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर रक्षा सहयोग और वायु सेना के स्तर के आदान-प्रदान को और मजबूत करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के गंजम जिले में भीषण बस दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है
उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के गंजम जिले में भीषण बस दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को दो लाख रुपये और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“ओडिशा के गंजम जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना से व्यथित हूं। अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये दिए जाएंगे - प्रधानमंत्री’’
रक्षा मंत्रालय
जाट रेजीमेंट की 12वीं बटालियन, आईएनएस उत्क्रोश और आईएनएचएस धनवंतरी को यूनिट एप्रेशिएशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया
 के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जाट रेजिमेंट की 12वीं बटालियन, इंडियन नेवल शिप एयर स्टेशन उत्क्रोश और इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप धनवंतरी को पिछले एक साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आज दीपिका ऑडिटोरियम हड्डो में आयोजित एक औपचारिक समारोह में यूनिट एप्रेशिएशन अवॉर्ड 2019-20 से सम्मानित किया।
अपने संबोधन में, सीआईएनसीएएन ने कमांड के तीनों इकाइयों के सभी कर्मियों की प्रशंसा की और उनके उत्साह और लक्ष्य हासिल करने के लिए दिखाई गई सतर्कता पर जोर दिया। जनरल ऑफिसर ने विशेष रूप से कोविड महामारी की स्थिति में पूरे समर्पण, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ कर्तव्य निभाने के लिए सम्मानित होने वाली इकाइयों के कर्मियों की दुर्जेय भावना और उनकी असाधारण भक्ति की सराहना की। उन्होंने जाट रेजीमेंट की 12वीं बटालियन के कर्मियों को पेशेवर और खेल प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी।
उन्होंने आईएनएस उत्क्रोश के कर्मियों को 24 घंटे एयर ऑपरेशन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आबादी के लिए एक "लाइफ-लाइन" की भूमिका निभाने, द्वीपों पर मौजूद भारतीय नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बलों के एयरफील्ड की भूमिका निभाने के लिए सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से कोविड के 700 से ज्यादा मरीजों के इलाज और सभी को ठीक कर देने के उनके रिकॉर्ड के लिए आईएनएचएस धनवंतरी की भागीदारी का उल्लेख किया। इन यूनिट्स को सम्मानित किए जाने के मद्देनजर उन्होंने यह भी कहा कि अन्य यूनिट्स भी पीछे नहीं हैं और पूरे कमान के सभी कंधे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। इस समारोह में कमान के सभी चार यूनिट्स के कर्मियों ने भाग लिया। सभा में कोविड-19 की सावधानियों का पालन किया गया।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में आयातित अनगिनत त्रिकोणाकार वाल्व में छिपाकर रखा गया 61.5 किलोग्राम सोना जब्त किया
राजस्व खुफिया निदेशालय  के अधिकारियों ने ‘गोल्डन टैप’ नामक कोड वाली एक गुप्त खुफिया कार्रवाई के तहत 11 मई 2022 को दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में एक एयर कार्गो खेप को इस संदेह में रोक लिया कि इसमें छिपाकर रखा गया तस्करी का सोना हो सकता है। इस खेप में त्रिकोणाकार वाल्व होने की घोषणा की गई थी। यह खेप चीन के ग्वांगझू से आई थी और जापान एयरलाइंस की उड़ान से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय  हवाई अड्डे पर पहुंची थी।
गुरुवार की सुबह तक जारी गहन और लंबी जांच-पड़ताल के बाद बड़ी संख्या में आयातित अनगिनत त्रिकोणाकार वाल्व में छिपाकर रखा गया 24 कैरेट सोना पाया गया। यदि डीआरआई अधिकारियों को विशिष्ट खुफिया जानकारी नहीं मिली होती तो सोना छिपाने के इस जटिल तरीके के बारे में पता ही नहीं लग पाता, जिसमें एक ऐसी निष्कर्षण प्रक्रिया निहित होती है जो अत्यंत सावधानीपूर्वक की जाती है और जिसमें काफी समय लगता है। गहन जांच-पड़ताल के बाद डीआरआई के अधिकारीगण इस खेप से 32.5 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाले 61.5 किलोग्राम सोना बरामद करने में सफल रहे। 99 प्रतिशत शुद्धता वाले इस बरामद सोने को जब्त कर लिया गया है।
इस खुफिया एजेंसी द्वारा एयर कार्गो और कूरियर खेप से सोना जब्त करने के कई हालिया मामलों के बाद यह नया मामला सामने आया है। इनमें मई, 2022 में लखनऊ एवं मुंबई में 5.88 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य का 11 किलोग्राम सोना जब्त करने और इससे पहले जुलाई, 2021 में नई दिल्ली में एक कूरियर खेप से 8 करोड़ रुपये मूल्य का 16.79 किलोग्राम सोना जब्त करने, और फिर नवंबर, 2021 में नई दिल्ली में एक एयर कार्गो खेप से 39.31 करोड़ रुपये मूल्य का 80.13 किलोग्राम सोना जब्त करने के मामले शामिल हैं।
सोना छिपाने के ऐसे चालाकी भरे तरीकों का पता आखिरकार लगा ही लेने की डीआरआई की क्षमता सोना जब्त करने के इन मामलों से और भी अधिक मजबूत होती है। यही नहीं, डीआरआई की यह नायाब क्षमता उन लोगों के नापाक मंसूबे को विफल करने में कामयाब साबित हो रही है जो भारत की आर्थिक सरहदों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। डीआरआई इन अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ निरंतर कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।