ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर सह-ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा – “हम रेलवे को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है”
माननीय प्रधानमंत्री के ‘आत्म-निर्भर भारत’, 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने और ‘आत्म-निर्भर भारत’ के लिए बड़ी आत्म-निर्भरता हासिल करने और पूरी दुनिया के साथ मजबूती के साथ जुडने के माननीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के मिशन को पूरा करने की दिशा में एक और पहल करते हुए आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफार्म पर अपना नया सह-ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस नये क्रेडिट कार्ड को आज रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया।
इस अवसर पर रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम रेलवे को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने कहा कि रुपे प्लेटफार्म पर काम करने वाला आईआरसीटीसी एसबीआई सह-ब्रांडेड कार्ड रेलवे द्वारा की गई कई ‘मेक इन इंडिया’ गतिविधियों में से एक है।
ग्राहकों को लेन-देन का एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से आज जारी किया गया नया रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन  तकनीक से लैस है। इससे इसके उपयोगकर्ता पीओएस मशीनों पर कार्ड को टैप कर अपने लेन-देन की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं, इसमें कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस कार्ड को अक्सर रेल से सफर करने वाले यात्रियों को पुरस्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया। नया सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रेल यात्रियों को खुदरा, भोजन और मनोरंजन के साथ-साथ लेन-देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत प्रदान करता है।
कार्डधारकों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट से प्रथम श्रेणी की एसी, द्वितीय श्रेणी की एसी, तृतीय श्रेणी की एसी, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार की बुकिंग करने पर कुल किराए की 10% राशि वापस कर दी जाएगी। इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर ऑनलाइन लेन-देन शुल्क माफी , 1% ईंधन अधिभार छूट और एक वर्ष में रेलवे स्टेशनों पर 4 प्रीमियम लाउंज का मुफ्त उपयोग  करने की सुविधा मिलेगी। कार्ड के उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम खर्च के साथ कार्ड को सक्रिय करने पर 350 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स प्राप्त होंगे। उपयोगकर्ता आईआरसीटीसी की टिकट वेबसाइट से ट्रेन टिकट खरीदते वक्त जमा किए गए इन रिवार्ड पॉइंट्स को भुना सकते हैं। रेल यात्रा पर बचत के अलावा, आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। ग्राहक ई-कॉमर्स साइटों पर खरीदारी करते समय छूट का लाभ उठा सकते हैं।
रुपे की बढ़ती बाज़ार हिस्सेदारी और भारतीय ग्राहकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के साथ रुपे संचालित आईआरसीटीसी एसबीआई सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रुपे उपयोगकर्ताओं को खरीदारी का एक बेहतर अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक और कदम है।
नए सह–ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ‘डिजिटल इंडिया’ की पहल को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी, एसबीआई कार्ड और रूपे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और इसका उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की कोमोरोस के राष्ट्रपति से मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 10 सितंबर, 2023 को कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री अजाली असौमानी से मुलाकात की।
राष्ट्रपति श्री अजाली असौमानी ने प्रधानमंत्री को अफ्रीकी संघ को जी20 का एक स्थायी सदस्य बनाने में उनकी पहल एवं प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत की भूमिका और अफ्रीका के साथ संबंधों पर विचार करते हुए इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि यह भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा कि इससे भारत-कोमोरोस संबंधों को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भारत की सफल जी20 अध्यक्षता के लिए भी बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने जी20 में शामिल होने पर अफ्रीकी संघ और कोमोरोस को बधाई दी और ग्लोबल साउथ की आवाज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनवरी 2023 में भारत द्वारा आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को याद किया।
दोनों नेताओं को अपनी द्विपक्षीय साझीदारी पर चर्चा करने का भी अवसर मिला। उन्होंने वर्तमान में चल रही कई पहलों पर संतोष व्यक्त किया और समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण तथा विकास साझीदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।
शिक्षा मंत्रालय
संस्कृत शिक्षा छात्रों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगी - श्री धर्मेंद्र प्रधान
संस्कृत विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के बड़े बहुविषयक संस्थान बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यहां ‘उत्कर्ष महोत्सव’ को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत शिक्षा से छात्रों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली में 7 मई, 2022 से तीन-दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्कर्ष महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य देश भर में और देश के बाहर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। महोत्सव का मुख्य बिंदु - “नया शैक्षिक युग - संस्कृत अध्ययन के वैश्विक सामंजस्य की ओर” है।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, यह एक भावना है। हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि ही हमारा धन है। उन्होंने कहा कि सदियों से अपनी सभ्यता को आगे ले जाने और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आदर्शों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है।
श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित है, सरकार ने संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं को एकजुट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और संस्कृत विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के बड़े बहु-विषयक संस्थान बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
श्री प्रधान ने कहा कि ह्वेन त्सांग के समय से लेकर आज के रायसीना संवाद तक, संस्कृत की सहजता, आधुनिकता और वैज्ञानिकता को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वेदों की भाषा यानी संस्कृत के पुनरुद्धार, संस्कृत से जुड़ी भारतीयता और भाषा आधारित शिक्षा प्रणाली पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उत्कर्ष महोत्सव के दौरान आयोजित विचार-विमर्श भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली का रोडमैप दिखाएगा और वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरलीमनोहर पाठक और 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, विद्वानों और छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा - भारतीय शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ‘एक सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर’ मंत्र से परिचालित है जो क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने में वाला होगा
पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उत्तरदाई शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों और मंत्रालय के शीर्ष नेताओं की चौथी बैठक आज केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में एससीओ देश, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, चीनी जनवादी गणराज्य, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य के मंत्रियों/उप मंत्रियों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस बैठक से पहले 17 अप्रैल 2023 को तीसरी विशेषज्ञ स्तर के समूह की बैठक हुई, पहली तदर्थ विशेषज्ञ समूह की बैठक 18 जनवरी 2023 को और दूसरे तदर्थ विशेषज्ञ समूह की बैठक 15 फरवरी 2023 में वर्चुअल माध्यम में आयोजित की गई।
इस बैठक में सदस्यों की ओर से दिए गए वक्तव्य में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के बीच पर्यावरण संरक्षण के बढ़ते सहयोग की संभावनाओं पर बात की गई और 2022- 24 की अवधारणा के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के बीच पर्यावरणीय संरक्षण के आगे की कार्य योजना पर बात की गई।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की एससीओ की अध्यक्षता ‘सुरक्षित एससीओ की ओर’ मंत्र से संचालित है, जो 2018 के किंगदोह सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने में एससीओ को विशेष महत्व देता है।
भारत के अनुभव को साझा करते हुए श्री यादव ने मिशन लाइफ की जानकारी दी जिसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने की थी। उन्होंने एससीओ समुदाय का मिशन लाइफ में वैयक्तिक, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया।
इस बैठक के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों के लिए जिम्मेदार एससीओ के सदस्य देशों के मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रमुखों की चौथी बैठक के आधार पर संयुक्त विज्ञप्ति को, 18 अप्रैल, 2023, नई दिल्ली में अपनाया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की 2022-24 की अवधारणा को लागू करने के लिए एससीओ कार्य योजना के आधार पर संयुक्त विज्ञप्ति तैयार की गई है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख का मालदीव दौरा
एडमिरल आर. हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख  का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में 18 से 20 अप्रैल, 2022 तक मालदीव का दौरा किया।
उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव के माननीय राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, माननीय विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती मारिया अहमद दीदी और रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल से मुलाकात की।
एडमिरल आर. हरि कुमार ने 18 अप्रैल, 2022 को भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस सतलुज पर मालदीव के रक्षा मंत्री और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों  के नेतृत्व के सम्मान में एक स्वागत समारोह की मेजबानी की। वर्तमान में आईएनएस सतलुज हाइड्रोग्राफिक  सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए मालदीव में तैनात है। नौसेना प्रमुख ने भारत व मालदीव की ओर से संयुक्त रूप से निर्मित पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया और एमएनडीएफ की संघटनात्मक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाइड्रोग्राफी उपकरण प्रदान किए।
नौसेना प्रमुख ने एमएनडीएफ की समुद्री संपत्तियों का भी दौरा किया और इन संपत्तियों की सार्थकता को बनाए रखने के लिए एमएनडीएफ कर्मियों व भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे एमएनडीएफ पोतों के संवर्द्धन के लिए इंजीनियरिंग उपकरणों की एक खेप भेंट की। यह एमएनडीएफ के क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
दोनों देशों ने कोविड महामारी की अवधि के दौरान संसाधन जुटाने और कर्मियों की आवाजाही की दिशा में मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत काफी एकजुटता से काम किया है। महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री नवंबर, 2021 में आयोजित भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा मालदीव तटरक्षक बल के कमांडेंट कर्नल इब्राहिम हिल्मी ने भारत की ओर से फरवरी, 2022 में विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन-2022 में मालदीव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भारत और मालदीव हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर एकसमान दृष्टिकोण साझा करते हैं और हिंद महासागर नौसेना परिसंवाद व कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जैसे कई द्विपक्षीय, लघु-पार्श्व  और बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
नौसेना प्रमुख की मालदीव यात्रा भारत के माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पित ‘पांच एस’ यानी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि की सोच द्वारा निर्देशित रहा है। उनकी इस यात्रा ने दो नजदीकी समुद्री पड़ोसियों के बीच मजबूत व दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत किया। इसके अलावा रक्षा और समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के दायरे के विस्तार को लेकर नए रास्तों को भी चिह्नित किया गया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने विशाखापत्तनम में छापे मार कर तलाशी ली
आयकर विभाग ने 25.08.2021 को विशाखापत्तनम स्थित एक समूह के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागपुर और कोलकाता में मौजूद 17 विभिन्न परिसरों में पर छापे मार कर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। समूह की संस्थाएं वनस्पति तेलों के उत्पादन, मैंगनीज अयस्क के खनन और फेरो मिश्र धातुओं के निर्माण में लगी हुई हैं।
तलाशी अभियान के दौरान हाथ से लिखी डायरियां/दस्तावेज, अघोषित नकद लेनदेन को दर्शाने वाली खुली कागज़ात जब्त किए गए। समूह ने अपना खर्च बढ़ा कर दिखाया है, समूह तेल की नकद बिक्री में लिप्त है और फर्ज़ी बिल बना रहा है। बिक्री को कम कर के दिखाया गया है और खर्च को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के बारे में भी पता चला था।
अब तक 3.0 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की जा चुकी है। कुल मिलाकर, तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 40 करोड़ रुपये के अघोषित वित्तीय लेनदेन से संबंधित साक्ष्य का पता चला है।
आगे की जांच की जा रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी में ओजू, मिजोगुची और कुरोसावा की धरती जापान की फिल्में दिखाई जाएंगी
इफ्फी-53 में एनीमे सहित तीन जापानी फिल्मों का प्रीमियर किया जाएगा
100 वर्षों से अधिक के लंबे इतिहास वाले जापानी सिनेमा ने सभी कालखंडों में दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव या इफ्फी अतीत में सिने-प्रेमियों को ओजू, मिजोगुची और कुरोसावा की भूमि पर बनी फिल्मों का सौगात देती रही है । जापानी फिल्म 'रिंग वांडरिंग' ने पिछले साल 52वें इफ्फी में गोल्डन पीकॉक जीता था, यह फिल्म टोक्यो के युद्धग्रस्त अतीत की यादों को पुनर्जीवित करती है।
इस साल भी इफ्फी 'लैंड ऑफ राइजिंग सन' की तीन फिल्मों का प्रदर्शन कर रहा है, जिनका इंडियन प्रीमियर इस महोत्सव में ही हो रहा है।
मासाकी कुडो द्वारा निर्देशित ए फार शोर  इफ्फी-53 में इंडिया प्रीमियर होगा। 2022 में निर्मित फिल्म आओई की कहानी बताती है, जो हाई स्कूल से ड्रॉपआउट है, जापान के दक्षिणी द्वीप ओकिनावा में मसाया के साथ एक बच्चे को जन्म देती है। गुज़ारा करने के लिए, वह एक नाइट-क्लब परिचारिका के रूप में काम करना शुरू कर देती है क्योंकि मसाया की नौकरी चली जाती है और परिवार की ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है। उनकी अपरिपक्वता और निर्भरता और सामाजिक पतन की ओर ले जाने वाले निरंतर झगड़ों की वजह से उनके संबंध बिगड़ने लगती है। यह जानने के लिए फिल्म देखें कि आओई अपने बेटे के लिए प्यार में समाधान खोजने के लिए क्या करती है।
निर्देशक के बारे में: फिल्म के निर्देशक कुडो की पहली फिल्म 'आई एम क्रेजी' को 2018 में बुकियॉन में नेटपैक अवार्ड मिला। उनकी अगली फिल्म अनप्रेसीडेंटेड का प्रीमियर 2021 में ताल्लिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 'ए फार शोर' उनकी तीसरी फीचर फिल्म है।
यामासाकी जुइचिरो द्वारा निर्देशित 'यामाबुकी' एक और जापानी फिल्म है जिसका इस साल इफ्फी में भारत में प्रीमियर होना है। 2022 की यह फिल्म एक किशोर लड़की यामाबुकी की कहानी बताती है, जो मौन विरोध करना शुरू करती है, जो सामुदायिक कार्रवाई में तब्दील हो जाती है, उसके पुलिसकर्मी पिता को बहुत निराशा होती है। इस ग्रामीण कस्बे की शांत सतह धीरे-धीरे उखड़ रही है जिससे निराशा और अकेलापन प्रकट होता है, जो एक बार आवाज देने के बाद लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है। यह एक ऐसी जगह को खोजने की कहानी है जहां जीवन की बाधाओं ने आपको निराश कर दिया है।
निर्देशक के बारे में: फिल्म निर्देशक यामासाकी जुइचिरो ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान एक छात्र फिल्म समारोह का आयोजन किया था। ओकायामा के एक छोटे से पहाड़ी गांव में जाने से पहले उन्होंने कुछ लघु फिल्में बनाईं और सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 'द साउंड ऑफ लाइट'  उनकी पहली फीचर फिल्म थी।
इसके अलावा, एनीमेशन प्रेमी की खुशी के लिए, कोजी यामामुरा की पहली फीचर फिल्म, जापानी एनीमे डोजेन्स ऑफ नॉर्थ  को भी भारत में पहली बार महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म का आधार कई चित्रों और टेक्स्ट की एक श्रृंखला है जिसे यामामुरा ने 2011 में विशाल पूर्वी जापान भूकंप के बाद बनाया था। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं के कारण होने वाली आधुनिक पीड़ा को एक पौराणिक और सार्वभौमिक आयाम में दर्शाती है और मानव अस्तित्व की त्रासदियों को आशा के साथ दिखाती है। उनकी साफ लेकिन गहरी हास्यपूर्ण विश्वदृष्टि को उनके एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
यामामुरा का एनिमेशन पारंपरिक एनिमेशन पर केंद्रित है। उनकी दो सबसे प्रसिद्ध और प्रशंसित फिल्में ऑस्कर नामांकित 'माउंट हेड' और 'ए कंट्री डॉक्टर' हैं।(एमजी/एएम/केसीवी
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दी
40,000 से ज्यादा लोग इससे लाभांवित होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना  के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी।
इसके परिणामस्वरूप अब ऐसे 43,000 हजार पूर्व सैनिक और अधिकारी ईसीएचएस सेवा का लाभ ले सकेंगे जो अब तक इससे वंचित थे। उन्हें यह सेवाएं देशभर में स्थित 425 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिकों, अधिसूचित पैनल वाले 2500 से ज्यादा निजी अस्पतालों और सभी सरकारी अस्पतालों में कुछ शर्तों पर उपलब्ध होंगी।
ईसीएचएस योजना में पूरा अंशदान एक बार में देने के नियम से सैनिकों की विधवाओं को छूट दी गई है।
एनडीए सरकार द्वारा अप्रैल, 2003 में शुरु की गई ईसीएचएस योजना 54 लाख पूर्व सैनिकों, पेंशनरों, उनके आश्रितों और कुछ अन्य श्रेणियों के पूर्व सैनिकों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराती हैं।
पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए उपाय :
सरकार का आज का फैसला देश के लिए अपनी आमूल्य सेवाएं देने वाले बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए पहले दिन से ही तय की गई नीतियों की तरफ उठाया गया एक ओर महत्वपूर्ण कदम हैं।
पूर्व सैनिकों के लिए चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना’ के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 20 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों में पेंशन में 40% की वृद्धि, पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन, वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पर युद्ध में शहीद होने पर मुआवजा तथा युद्ध में सर्वाच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को नवसृजित सेना युद्ध कौशल कल्याण कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता , भूतपूर्व सैनिक तदर्थ भत्ता, पूर्व-नौसेनिकों को विशेष पेंशन और 36 से अधिक तरह के रोजगार के लिए 30 हजार से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना शामिल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 454वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 186.29 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 5 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2.38 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 186.29 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 5 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 2.38 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.50 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10404293
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दूसरी खुराक
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10007532
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प्रीकॉशन खुराक
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4580061
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
18414223
|
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दूसरी खुराक
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17524778
|
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प्रीकॉशन खुराक
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7100134
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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23827974
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दूसरी खुराक
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40909
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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|
57823499
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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40194769
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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|
555198912
|
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दूसरी खुराक
|
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471937239
|
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|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
18406
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
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202842440
|
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दूसरी खुराक
|
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186633817
|
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प्रीकॉशन खुराक
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66748
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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126807766
|
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दूसरी खुराक
|
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116256130
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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13254145
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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995319107
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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842595174
|
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प्रीकॉशन डोज
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25019494
|
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कुल
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1862933775
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 14 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
09
|
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दूसरी खुराक
|
|
208
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प्रीकॉशन खुराक
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|
4864
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
26
|
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दूसरी खुराक
|
|
441
|
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प्रीकॉशन खुराक
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8823
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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111118
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दूसरी खुराक
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9207
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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|
18251
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दूसरी खुराक
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71835
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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15412
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दूसरी खुराक
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191747
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प्रीकॉशन खुराक
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4704
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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1877
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दूसरी खुराक
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37319
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प्रीकॉशन खुराक
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17490
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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1305
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दूसरी खुराक
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23094
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प्रीकॉशन डोज
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38907
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कुल दी गई पहली खुराक
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147998
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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333851
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प्रीकॉशन डोज
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74788
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कुल
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556637
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने गुजरात के केवड़िया स्थित टेंट सिटी में दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला  को संबोधित किया
इस कार्यशाला में दिव्यांगजनों  को मुख्यधारा में लाने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों को रेखांकित किया गया
स्थायी समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में दिव्यांगजनों के लिए जनता के बीच अनुकूल व्यवहार विकसित करने को लेकर सक्रिय उपायों को करना जरूरी है: डॉ. वीरेंद्र कुमार
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला को संबोधित किया। इसका समापन आज गुजरात के केवड़िया  में हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यशाला में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव भी उपस्थित थे।
विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने दिव्यांगजनों  के सशक्तिकरण के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का प्रदर्शन करते हुए प्रस्तुतियां दीं। इनमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, नगालैंड, चंडीगढ़, तेलंगाना, लद्दाख और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और विभिन्न पहलों को रेखांकित किया।
नर्मदा के जिला अधिकारी ने मुस्कान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनके द्वारा की गई कार्रवाई और बेघरों, ट्रांसजेंडरों, भिखारियों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी पहल “नो धारा नो आधार” को रेखांकित किया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने समापन भाषण में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने व उनके अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर की जा रही पहलों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए प्रचार और आउटरीच गतिविधियों का विस्तार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आगे इसका अनुरोध किया कि प्रभावी और सतत समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के अधिकारियों को दिव्यांगजनों को लेकर जनता के बीच एक अनुकूल सोच विकसित करने के लिए सक्रिय उपायों को करने की जरूरत है।
निर्वाचन आयोग
त्रिपुरा में आम चुनाव-2019 दो चरणों में होगा
त्रिपुरा पश्चिम में पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा
त्रिपुरा में 100 प्रतिशत ईपीआईसी कवरेज
(त्रिपुरा में आम चुनाव-2019 दो चरणों में होगा। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। जबकि त्रिपुरा पूर्व में दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा।
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चरण
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मतदान की तिथि
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
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1
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11 अप्रैल 2019
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त्रिपुरा पश्चिम
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2
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18 अप्रैल 2019
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त्रिपुरा पूर्व
राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2605325 हैं। त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों में पुरूष मतदाताओं की संख्या 1319693 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1285618 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 14 हैं। पहली बार मतदान करने वाले 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 39077 है। राज्य में मतदाता फोटो पहचान पत्र  कवरेज 100 प्रतिशत है। राज्य में कुल 3324 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी ने आवेदन/नामांकन आमंत्रित किए
लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 की धारा 4 के अनुसार गठित सर्च कमेटी ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचारार्थ रखे जाने वाले नामों का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन/नामांकन मांगे हैं। इस प्रयोजन के लिए, 6 सितम्बर, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें आवेदन/नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय 28 सितम्बर, 2023  दर्शाया गया था।
खोज समिति ने अब आवेदन/नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2023  तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आवेदन/नामांकन, केवल निर्धारित फॉर्म में, निम्न पते पर निर्धारित अवधि के भीतर अध्यक्ष, सर्च कमेटी, पोस्ट बॉक्स नंबर 12, जीपीओ, नई दिल्ली - 110001 पर डाक द्वारा या "lokpalsearh-com[at]gov[dot]in" पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।
अधिक विवरण अर्थात पात्रता मानदंड, आवेदन/नामांकन फॉर्म और उससे संबंधित निर्देश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट https://dopt.gov.in under the link “Lokpal”पर उपलब्ध हैं।