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गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने देश में बाढ़ के मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
(केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के मौजूदा हालात की समीक्षा करने के साथ-साथ इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
भारतीय मौसम विभाग  ने बताया कि पिछले दो दिनों के दौरान महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भारी वर्षा हुई है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी भारी वर्षा होने का अनुमान है। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने यह जानकारी दी कि एनडीआरएफ की 83 टीमों को सभी आवश्यक उपकरणों के साथ बाढ़ प्रभावित चार राज्यों के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ये दल दरअसल थल सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की 173 टीमों के अलावा हैं। गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ, आईएमडी और सीडब्ल्यूसी के नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं। इन दलों ने अब तक 82,000 से भी अधिक लोगों की निकासी कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और 2325 लोगों की जान बचाई है।
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने समीक्षा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव उपाय करने और बाढ़ प्रभावित राज्यों को सभी आवश्यक सहायता देने का निर्देश दिया है। राहत एवं बचाव कार्यों में सलंग्न रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने यह आश्वासन दिया कि संबंधित राज्यों के अनुरोध को वास्तविक समय पर पूरा किया जा रहा है।
गृह सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक, एनडीएमए के सदस्य सचिव और गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग  एवं भारतीय मौसम विभाग  के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।
केंद्रीय गृह मंत्री स्थिति पर निरंतर करीबी नजर रख रहे हैं और आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
कोर ऑफ सिग्नल्स का 108वीं वर्षगांठ समारोह
कोर ऑफ सिग्नल्स की 108वीं वर्षगांठ आज 15 फरवरी, 2019 को मनाई गए। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। सिग्नल ऑफिसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमर जवान ज्योति पर समारोह में बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की।
कोर ऑफ सिग्नल्स तेज आधुनिकीकरण तथा मजबूत सुरक्षित अखिल भारतीय सेना संचार के लिए समकालीन संचार चुनौतियों के अनुरूप बना हुआ है। अगली पीढ़ी के रणनीतिक नेटवर्कों को लागू करने तथा इलेक्ट्रानिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति प्रदान की गई है।
समारोह को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल ने उपस्थित सभी रैंक से कहा कि कोर समय की कसौटी पर खरा उतरा है और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, साइबर तथा इलेक्ट्रनिक युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रकाशस्तम्भ बन गया है।
सेना के व्यापक पहल के हिस्से के रूप में कोर ने दिव्यांग सैनिकों, विधवाओं, वीर नारियों तथा वृद्ध और जरूरतमंद पूर्व सैनिकों के साथ अपने संबंधो को नया रूप दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को भारत के एकीकृत विस्तारित पड़ोस संबंधी दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण बताया
भारत-उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग का 13वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत- उजबेकिस्तान संबंधों को एकीकृत विस्तारित पड़ोस संबंधी भारत के दृष्टिकोण के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत- उज्बेकिस्तान संबंधों के लिए यह एक विशेष वर्ष है क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों के 30वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारत- उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग  के 13वें सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोगों से लोगों के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं। व्यापारिक संबंध द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक स्वाभाविक परिणाम हैं। हमें प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान समाधान और स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों में संबंधों को आगे ले जाने की जरूरत है।
मंत्री ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि को गति देने वाले नए वाहकों की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क एवं सहयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग के सात उभरते क्षेत्रों जैसे डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष सहयोग, कृषि एवं डेयरी, फार्मा, रत्न एवं आभूषण, एमएसएमई और अंतर क्षेत्रीय सहयोग को रेखांकित किया।
श्री गोयल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोविड-19 के बावजूद बातचीत एवं व्यापार में वृद्धि हुई है। व्यापार वर्ष 2019-20 में 24.7 करोड़ डॉलर था जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 34.2 करोड़ डॉलर हो गया। यह 38.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पहल करने की आवश्यकता है।
उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उज्बेकिस्तान गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री श्री जमशिद खोडजेव ने किया। श्री खोडजेव ने अपने संबोधन में कहा कि वह सितंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का उपयोग पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को उल्लेखनीय मजबूती देने में किया जाएगा।
आईजीसी की बैठक विशेष तौर पर व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार एवं चर्चा करने के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। आर्थिक सहयोग पर भारत- उज्बेकिस्तान जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक 22 जून 2022 को आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने उल्लेखनीय भावना के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा :
"टोक्यो में इतिहास रचा गया है! @Neeraj_chopra1 ने आज जो उपलब्धि हासिल की है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय भावना के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। #Tokyo2020"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत और रोमानिया के बीच वास्तविक एवं बहुमुखी साझेदारी को बढ़ावा दें : उपराष्ट्रपति
श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा, ‘भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है’
उपराष्ट्रपति ने भारत-रोमानिया बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने रोमानिया के उद्योगपतियों से भारत और रोमानिया के बीच वास्तविक एवं बहुमुखी साझेदारी सुनिश्चित करने को कहा है। श्री नायडू आज रोमानिया के बुखारेस्ट में भारत-रोमानिया बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित कर रहे थे। रोमानिया के सीनेट के अध्यक्ष श्री कैलिन पोपेस्क्यू-टैरिसिआनू, रोमानिया के उप-प्रधानमंत्री डॉ. अना बिरचैल, भारत के वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थें।
उपराष्ट्रपति ने रोमानिया के उद्योगपतियों से अपनी उत्साहवर्धक एवं परिवर्तनकारी यात्रा में भारत के साथ साझेदारी करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2017-18 में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 810 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष में हुए 575 मिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत में हुए व्यापक आर्थिक बदलाव से रोमानिया के उद्यमियों के लिए अनेक क्षेत्रों में नये अवसर सृजित हुए हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने रोमानिया के उद्यमियों को भारत में निवेश करने का न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि 8 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक विकास दर की बदौलत भारत भी अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत शेयर बाजारों के सूचकांकों, विदेशी मुद्रा भंडार और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के साथ-साथ कल्याणकारी कदमों में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास में सरकारी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पहले से ही हमारे देश में पहले के मुकाबले बेहतर रेलवे, सड़कों, हवाई अड्डों और शिपिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे के रूप में स्पष्ट नजर आता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत भी दुनिया की सर्वाधिक सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणालियों में स्वयं को शुमार करने में सफल रहा है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत किस तरह से अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  जुटाने की दृष्टि से सर्वाधिक आकर्षक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर  को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, ताकि हमारा देश एक पारदर्शी, आधुनिक और एकीकृत बाजार के रूप में उभर सके। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों से ‘कारोबार में और ज्यादा सुगमता’ होने की खबरें मिल रही हैं और इसके साथ ही देश भर में करों की दरों को सुसंगत बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार जन धन योजना के तहत 320 मिलियन से भी अधिक बैंक खाते खोले गये हैं, जिससे नकद लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को लाखों की संख्या में एलपीजी कनेक्शन दिये गये हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.27 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,27,23,625
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शेष टीके
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20,33,75,090
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.27 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.33 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मध्य प्रदेश सरकार की सुशासन संबंधी पहलों पर बात की और जाना कि कैसे उनकी परिवर्तनकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा -
"मध्य प्रदेश के सीएम श्री @ChouhanShivrajजी से भेंट हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की सुशासन संबंधी पहलों पर चर्चा की और बताया कि कैसे उनकी परिवर्तनकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।"
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
टीकमगढ़ में एलिम्को के नए सहायक उत्पादन केंद्र के परियोजना कार्यालय का भूमि पूजन और उद्घाटन
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार की सहायक उपकरण प्रदान करने वाली योजनाओं और सेवाओं की सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाने के लिएमध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम पहाड़ी खुर्द में एलिम्को की एक नई सहायक उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी।केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार नए एलिम्को उत्पादन केंद्र के 'भूमि पूजन' कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और 5 सितंबर, 2023 को सुबह 11 बजे स्थानीय जन प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संयंत्र स्थल के नज़दीक इकाई के परियोजना कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे।
टीकमगढ़ में एलिम्को इकाई का निर्माण लगभग 7 एकड़ में 35 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित बजट के साथ किया जा रहा है। इसउत्पादन इकाई में सर्वाइकल कॉलर, स्पाइनल सपोर्ट, नी ब्रेस और एलएस बेल्ट जैसे धागे से बनने वाले उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इस इकाई में बुंदेलखंड क्षेत्र के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरणों/उपकरणों के साजो सामान और मूल्यांकन के लिए पी एंड ओ विशेषज्ञों के साथ एक ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेंटर होगा।
यूनिट में व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, मैनुअल ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र आदि जैसी सहायता और उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए एक गोदाम भी होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस क्षेत्र के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जरूरत के अनुसार यथा शीघ्र सेवा दी जा सके।
एक बिक्री के बाद सेवा केंद्र की स्थापना भी इकाई में की जाएगी ताकि लाभार्थियों द्वारा उपकरणों में सामना कीजा रहीकिसी भी प्रकार की दिक्कत को ठीक किया जा सके।बिक्री के बाद सेवा केंद्र की उपस्थिति से दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्राप्त होने के बाद किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े,यह सुनिश्चित किया जा सकेगा। परियोजना कार्य की नियमित निगरानी और राज्य प्राधिकरणों, एलिम्को और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेकॉन लिमिटेड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एलिम्को द्वारा एक अस्थायी परियोजना कार्यालयकी भी स्थापना की गई है, जिसे एलिम्को टीकमगढ़ इकाई परियोजना का कार्य दिया गया है।
इस अवसर पर भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव, एलिम्को और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चा तेल जारी
भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि तरल हाइड्रोकार्बन का मूल्य निर्धारण उचित, जिम्मेदार और बाजार की ताकतों द्वारा होना चाहिए। भारत ने तेल उत्पादक देशों द्वारा कृत्रिम रूप से तेल की आपूर्ति को मांग के स्तर से नीचे समायोजित किए जाने की वजह से होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी और नकारात्मक परिणाम को लेकर बार-बार चिंता व्यक्त की है।
भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख  बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत हुआ है। तेल को जारी करने की यह प्रक्रिया समानांतर रूप से और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीनी लोक गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य सहित अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के परामर्श से होगी।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम/डीजल की ऊंची कीमतों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत, भारत सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल और डीजल पर ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क’ में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कमी की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों द्वारा ईंधन पर लगने वाले मूल्य वर्द्धित कर  में कमी की गई। सरकार पर भारी वित्तीय बोझ के बावजूद, नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए ये कठिन कदम उठाए गए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सुरक्षित सड़कों और ब्लैक स्पॉटों में सुधार के लिए संगोष्ठी का आयोजन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 और 4 फरवरी को परिवहन भवन मीडिया सेंटर नई दिल्ली में "सुरक्षित सड़कों/ ब्लैक स्पॉटों पर चर्चा और अगले एक वर्ष के दौरान ब्लैक स्पॉटों में सुधार लाने की योजना पर चर्चा" के लिए दो सत्रों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
कोविड-19 महामारी से संबंधित स्वास्थ्य सुरक्षा की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इन सत्रों का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया, इसमें सरकार, अकादमिक संस्थानों और सलाहकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ प्रतिष्ठित पैनलिस्टों और लगभग 20 प्रतिभागी शारीरिक रूप से शामिल हुए जबकि लगभग 850 प्रतिभागी ने इसमें ऑनलाइन रूप से हिस्सा लिया।
श्री गिरिधर अरमाने सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी 2021 को इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान उन्होंने सड़कों को इस प्रकार से सक्रिय और डिजाइन करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे सड़क इंजीनियरिंग सुविधाओं के कारण दुर्घटना न हो सके और अगर जमीनी परिदृश्यों में परिवर्तन होने के कारण कुछ सड़क खंड असुरक्षित रह भी जाते हैं, तो बहुमूल्य मानव जीवन और संसाधनों को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया जा सके। श्री डीके पांडेय, महानिदेशक, सड़क विकास ने भी अपने मुख्य भाषण में इन विचारों का समर्थन किया और प्रतिभागियों को जमीनी स्तर पर सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी सलाह दिया कि उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण करते समय, राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सड़कों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए, इस प्रकार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसपर कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण को भेजना चाहिए। सभी प्रतिष्ठित पैनलिस्टों ने प्रतिभागियों को सेफ्टी ऑडिट, जंक्शनों के डिजाइन, एक्सप्रेसवे, पहाड़ी सड़कों, सही संकेतों और सड़कों की सुरक्षा रैंकिंग के बारे में जानकारी प्रदान की।
प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के विपरीत, मंत्रालय द्वारा इस वर्ष 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान किए गए विकासों की समीक्षा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी लाने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा सके।
एमजी/एएम/एके
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक-I  श्रेणी के तहत चार परियोजनाओं और मेक-II  श्रेणी के तहत पांच परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आह्वान को अधिक बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया  2020 की मेक-I श्रेणी के तहत डिजाइन और विकास के लिए भारतीय उद्योग की चार परियोजनाओं की पेशकश की है। उद्योग को इन परियोजनाओं के प्रोटोटाइप विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की कॉलेजिएट कमेटी द्वारा जिन परियोजनाओं को ‘सैद्धांतिक रूप से मंजूरी’  दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है:
- भारतीय वायु सेना: भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचार उपकरण 
- भारतीय वायु सेना: भू-आधारित प्रणाली के साथ एयरबोर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड
- भारतीय वायु सेना: एयरबोर्न स्टैंड-ऑफ जैमर
- भारतीय सेना: भारतीय लाइट टैंक
उद्योग के अनुकूल डीएपी-2020 के लॉन्च के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय उद्योग को भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लाइट टैंक और संचार उपकरण जैसे बड़े टिकट प्लेटफॉर्म के विकास में शामिल किया गया है।
इसके अलावा, उद्योग द्वारा वित्त पोषित मेक-II प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित पांच परियोजनाओं के लिए एआईपी भी प्रदान किया गया है:-
- भारतीय वायु सेना: अपाचे हेलिकॉप्टर के लिए पूर्ण गति सिम्युलेटर
- भारतीय वायु सेना: चिनूक हेलिकॉप्टर के लिए पूर्ण गति सिम्युलेटर
- भारतीय वायु सेना: विमान रखरखाव के लिए पहनने योग्य रोबोटिक उपकरण
- भारतीय सेना: यंत्रीकृत बलों के लिए एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली
- भारतीय सेना: स्वायत्त लड़ाकू वाहन
‘मेक-II’ श्रेणी के तहत परियोजनाओं में मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन/नवाचारी समाधानों के लिए उपकरण/प्रणाली/प्लेटफॉर्म या उनके उन्नयन या उनकी उप-प्रणालियां/उप-असेंबली/असेंबलियां/घटकों का प्रोटोटाइप विकास शामिल है, जिसके प्रोटोटाइप विकास उद्देश्यों के लिए कोई सरकारी वित्त पोषण प्रदान नहीं किया जाएगा।
देश में इन परियोजनाओं के स्वदेशी विकास से भारतीय रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी और इन प्रौद्योगिकियों में भारत को एक डिजाइन दिग्गज के रूप में स्थापित होने में भी सहायता मिलेगी।
गृह मंत्रालय
स्मार्ट पॉलिसिंग समय की आवश्यकता : श्री हंसराज गंगाराम अहीर, फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में
मंत्री ने कहा : एनसीआरबी के फिंगर प्रिंट डाटाबेस को विस्तारित किए जाने की जरुरत
‘फिंगर प्रिंट उपकरण का सार-संग्रह 2018’ का विमोचन किया गया
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के फिंगर इंप्रेशन, फोटो एवं माप लेने को कानूनी अधिकार देने के लिए बंदी की पहचान अधिनियम, 1920 में संशोधन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना आपराधिक मामलों के समाधान में पुलिस बल के सामने एक नई चुनौती पेश कर रहा है। आज हैदराबाद में फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के 19वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  का डाटा बेस, जिसमें महज 11;5 लाख फिंगर प्रिंट हैं, उसे विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फिंगर प्रिंट साक्ष्य को जांचकर्ताओं एवं न्यायकर्ताओं द्वारा भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि यह एक फुलप्रूफ और प्रभावी फारेंसिक माध्यम है।
श्री अहीर ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर जोर दिया एवं कहा कि ऐसे समय में जब अपराधियों की प्रौद्योगिकी तक आसानी से पहुंच है, और वे इसका उपयोग अपराध करने के लिए कर रहे हैं, स्मार्ट पॉलिसिंग वक्त की जरुरत है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के निदेशक श्री इश कुमार ने कहा कि फिंगर प्रिंट का उपयोग कई देशों में अपराध की समस्या के समाधान के लिए अनूठे तरीके से किया जाता है।
श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने इस अवसर पर दो पुस्तकों का विमोचन किया जिनके नाम हैं ‘फिंगर प्रिंट उपकरण का सार-संग्रह 2018’ एवं ‘ पहचान में उत्कृष्टता के पुरस्कार’।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 73 /2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 70/2022– सीमा शुल्क  दिनांक18 अगस्त, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 2 सितंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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अनुसूची-II
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की एक टुकड़ी रुस में आंतकवाद रोधी जमीनी प्रशिक्षण अभ्यास पर एमडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी के लिए रवाना हुई
राजपूताना राइफल्स के साथ सबद्ध एक बटालियन के 32 कर्मियों की एक टुकड़ी 25-30 सितंबर,2023 तक रुस में आतंकवाद रोधी जमीनी प्रशिक्षण अभ्यास आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्यदल के लिए रवाना हुई। इस बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी ईडब्ल्यूजी के सहअध्यक्ष के रुप में रुस, म्यामांर के साथ मिलकर कर रहा है। यह अभ्यास नाएप्यीडॉ, म्यामांर में 2-4 अगस्त,2023 तक एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी की टेबल टॉप अभ्यास के पश्चात हो रहा है।
वर्ष 2017 के बाद से एडीएमएम प्लस बैठक दक्षिण पूर्ण एशिया के देशो तथा प्लस देशों के साथ वार्तालाप और समन्वय का अवसर प्रदान करती है। शुरुआती एडीएमएम का आयोजन हनोई में 12 अक्टूबर,2010 को किया गया था। इस वर्ष आसियान सदस्यों के साथ प्लस समूह भी अभ्सास में भागीदारी कर रहा है।
अभ्यास के दौरान आंतकवाद रोधी अनेक अभ्यासों का आयोजन किया जाएगा। इसमें दृढ़ीकृत क्षेत्र में आंतकवादी समूहों को नष्ट करना भी सम्मिलित होगा। इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य आतंकवाद रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना एवं इसे प्रोत्साहन देना है।
आतंकवाद रोधी पर एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी भारतीय सेना को आंतकवाद विरोधी अभियान में अपनी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को सांझा करने का एक मंच प्रदान करने के साथ-साथ 12 अन्य देशो के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। भारतीय सेना को इस अभ्यास से एक सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक अनुभव प्राप्त होने की आशा है।