ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
22 अप्रैल को आयुष्मान भारत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों में 4 लाख 53 हजार से अधिक लोगों ने भागीदारी की; पांचवें दिन देशभर में 496 ब्लॉकोंमें स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया
59,000 से अधिक आभा स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाये गए; 17,000 पीएमजेएवाई गोल्डन कार्ड जारी किए गए, 28,000 टेलीकंसल्टेशन और 12000 तपेदिक की जांच की गईं
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों की चौथी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर,पूरे देश में पूर्ण उत्साह और जोश के साथ समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, विधायक, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव/स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्यों नेएबी-एचडब्ल्यूसी का दौरा करते हुए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में एबी-एचडब्ल्यूसी के महत्व के प्रति जनता को जागरूक बनाने का कार्य किया।
18 से 22 अप्रैल 2022 तक, देश भर के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के कम से कम एक ब्लॉक में एक लाख से अधिक एबी-एचडब्ल्यूसी में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन एक दिवसीय होगा और इसके तहत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक ब्लॉक को कवर किया जाएगा।
स्वास्थ्य मेले के पांचवें दिन देश भर में 4 लाख 53 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया और लगभग 496 ब्लॉकों ने इन स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया। इसके अलावा, 59,000 से अधिक आभा स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाए गए और 17,000 पीएमजेएवाई गोल्डन कार्ड जारी किए गए, साथ ही उच्च रक्तचाप,मधुमेह,तपेदिक आदि के लिए हजारों लोगों की जांच की गई।
16 अप्रैल 2022 को आयुष्मान भारत- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक दिन में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड 3 लाख टेलीकंसल्टेशन किए गए। यह एक ही दिन में एबी-एचडब्ल्यूसीपर होने वाला अब तक का सबसे अधिक टेलीकंसल्टेशन रहा है और इसने प्रति दिन 1.8 लाख टेलीकंसल्टेशन के अपने पहले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। 22 अप्रैल 2022 को पूरे देश में 28,000 से अधिक टेलीकंसल्टेशन किए गए।
दिनांक 22.04.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ब्लॉक स्वास्थ्य मेला रिपोर्ट इस प्रकार है:
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2019-20 - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 4 - डब्ल्यू एंड एम/2019 दिनांक 30 मई, 2019 तथा प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 31 मई, 2019 के संदर्भ में सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2019-20  3 जून से 7 जून 2019 के दौरान खुली रहेगी। इस सदस्यता अवधि  के दौरान बाँण्ड का निर्गम मूल्य 11 जून 2019 की निपटान तिथि के साथ 3,196 रूपये  प्रतिग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई ने भी अपनी 31 मई 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान, डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बाँण्ड का निर्गम मूल्य रु. 3,146  प्रतिग्राम होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाघों के अनुमान-2018 के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए
बाघों की गिनती बढ़कर 2967 हुई; प्रधानमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया
विश्व बाघ दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर बाघों के अखिल भारतीय अनुमान-2018 के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए।
सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य कर रहे विभिन्न हितधारकों की गति और समर्पण की सराहना की। उन्होंने इसे संकल्प से सिद्धि का एक उत्तम उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता जब एक बार कुछ करने की ठान लेती है, तो कोई भी ताकत उसे वांछित परिणाम हासिल करने से रोक नहीं सकती।
प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 3000 बाघों के साथ, भारत आज सबसे बड़ा और सुरक्षित प्राकृतिक वास हो गया है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता चयनात्मकता की बजाय सामूहिकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक आधार और समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन कायम करना संभव है। उन्होंने कहा,’हमारी नीतियों, हमारी अर्थनीतियों में, हमें प्राकृतिक संरक्षण के बारे में अपनी संवादात्मक भूमिका को बदलना होगा।’
भारत अपने नागरिकों के लिए कुछ और मकानों का निर्माण करेगा और साथ ही जीव-जंतुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक वास भी बनाएगा। भारत के पास एक आकर्षक समुद्री अर्थव्यवस्था और एक स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी होगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह संतुलन एक मजबूत और समग्र भारत के लिए योगदान देगा।
प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध होगा; भारत और अधिक सड़कों का निर्माण करेगा और उसकी नदियां साफ होंगी; भारत के पास बेहतर ट्रेन संपर्क होगा और पेड़ों की अधिक संख्या होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए कार्य की गति तेज हुई है, देश में वन क्षेत्र भी बढ़ा है। ‘संरक्षित क्षेत्रों’ में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में 692 संरक्षित क्षेत्र थे, जिनकी संख्या 2019 में बढ़कर 860 से अधिक हो गई है। ‘सामुदायिक शरणस्थलों’ की संख्या भी बढ़कर 100 हो गई है, जो 2014 में केवल 43 थी।
उन्होंने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ‘स्वच्छ ईंधन आधारित’ और ‘नवीकरणीय ऊर्जा आधारित’ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ‘कचरा’ और ‘बायोमास’ भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा तैयार करते हैं। उन्होंने एलपीजी कनेक्शनों और एलईडी बल्बों के लिए क्रमश: उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाओं में हुई प्रगति का जिक्र किया।
अंत में प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण की दिशा में अधिक प्रयास करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण राज्य मंत्री श्री बाबूल सुप्रियो; और मंत्रालय में सचिव श्री सी.के. मिश्रा मौजूद थे।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 7,214.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि  से 7214.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश  के लिए 317.44 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश  के लिए 191.73 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश  के लिए 900.40 करोड़ रुपये, गुजरात  के लिए 127.60 करोड़ रुपये, कर्नाटक  के लिए 949.49 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र  के लिए 4714.28 करोड़ रुपये और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी  के लिए 13.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
इन 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के बारे में विचार करने के लिए आज नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी। ये राज्य वर्ष 2018-19 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और समुद्री तूफान गाजा तथा सूखा से प्रभावित हुए थे।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रूस की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया और भारत के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के बीच भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया  , जोकि रूसी संघ के कानूनों के तहत एक निगमित इकाई है और भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के बीच भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य "भूविज्ञान के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच" गहरे और/ या छिपे हुए खनिज भंडार के अन्वेषण में तकनीकी सहयोग; वायु-भूभौतिकीय  डेटा का विश्लेषण और उसकी व्याख्या; पीजीई और आरईई अन्वेषण एवं अनुसंधान; रूसी अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से भारतीय भूविज्ञान डेटा भंडार का संयुक्त विकास; डेटा की सटीकता एवं अधिकतम लागत प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग, नमूनाकरण  एवं प्रयोगशाला विश्लेषण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और ज्ञान का आदान-प्रदान; और भू– विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मियों आदि के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में आपसी सहयोग का विस्तार करना है।
रोसजियो और जीएसआई के समृद्ध अनुभव और उनकी सहयोग की क्षमता को देखते हुए, यह समझौता ज्ञापन भूविज्ञान के क्षेत्र में जीएसआई और रोसजियो के बीच सहयोग का एक व्यापक ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से विशेष रूप से फायदेमंद है।
पृष्ठभूमि:
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया  रूसी संघ की सबसे बड़ी भूवैज्ञानिक स्टेट होल्डिंग कंपनी है, जोकि विकसित उत्पादन और तकनीकी क्षमताओं, उच्च पेशेवर दक्षताओं और संचित भूवैज्ञानिक जानकारी की एक अनूठी संभावनाओं से लैस है। यह कंपनी सभी प्रकार के खनिज संसाधनों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से लेकर संचित भंडार का अनुमान लगाने एवं खनन की शुरुआत करने जैसी सभी प्रकार के भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी गतिविधियों का संचालन करती है। इस कंपनी को अपतटीय भूवैज्ञानिक और ऑन-शेल्फ संचालन के क्षेत्र में अद्वितीय महारत हासिल है।
वर्ष 2020 में भारत की यात्रा के दौरान, अन्वेषण कार्यों में सहयोग के संदर्भ में चर्चा करने के लिए रोसजियो के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में खान मंत्रालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में जीएसआई और रोसजियो के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया गया था। उसकी अनुरूप, जीएसआई ने अपने रूसी समकक्ष यानी रोसजियो के साथ परामर्श करके एक मसौदा समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बजट में आत्मनिर्भरता और प्रत्येक नागरिक को शामिल करने की दृष्टि है: प्रधानमंत्री
बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा: प्रधानमंत्री
गांव और हमारे किसान इस बजट के केंद्र में हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा, बजट भारत के आत्म-विश्वास को दर्शाता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास की वास्तविकता और विश्वास की भावना है और यह भारत के आत्म-विश्वास को प्रदर्शित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कठिन समय में यह बजट दुनिया में एक नए आत्मविश्वास का संचार करेगा।
लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भरता और प्रत्येक नागरिक व वर्ग को शामिल करने की दृष्टि है। श्री मोदी ने बताया कि बजट के सिद्धांतों में शामिल हैं - विकास के लिए नए अवसरों का विस्तार; युवाओं के लिए नए अवसर; मानव संसाधन को नया आयाम देना; बुनियादी ढांचा विकास और नए क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करना।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट, प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाकर आम आदमी के लिए ‘जीवनयापन में आसानी’ को और भी बेहतर बनाएगा। बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा।
प्रधानमंत्री ने बजट की प्रस्तुति के कुछ घंटों के भीतर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, सरकार ने बजट का आकार बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर उचित ध्यान दिया दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विशेषज्ञों द्वारा बजट के पारदर्शिता आयाम की सराहना की गई है।
चाहे कोरोना महामारी हो या आत्मनिर्भरता अभियान हो, सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बजट में प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण का अंश मात्र भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम सक्रियता से आगे बढ़ चुके हैं और एक अधिक सक्रिय बजट प्रस्तुत किया गया है।“
बजट द्वारा सर्वांगीण विकास पर जोर देने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह धन और कल्याण, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि बजट में दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख की विकास जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे हमारे तटीय राज्यों को व्यावसायिक रूप से ताकतवर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बजट असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की अपार क्षमता के उपयोग में भी बहुत सहायक होगा।
श्री मोदी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर बजट के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को मदद मिलेगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ जल और अवसरों की समानता से आम आदमी और महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसी तरह, बुनियादी ढाँचे में अधिक आवंटन और प्रक्रियात्मक सुधारों से रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र और किसान की आय बढ़ाने के लिए कई प्रावधान हैं। किसानों को आसान और अधिक ऋण मिलेगा। एपीएमसी और कृषि अवसंरचना कोष को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह दिखाता है कि गाँव और हमारे किसान इस बजट के केंद्र में हैं।"
श्री मोदी ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के आवंटन को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट नए दशक के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। उन्होंने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए बधाई दी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
आयकर छूट में ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की गई
वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10   के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दिया है। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने उम्मीद जताई है कि इससे पीएसयू के उन कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत नहीं आते थे, को लाभ मिलेगा और उन्होंने साथ ही इस छूट की सीमा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद भी दिया है।
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत ग्रेच्युटी राशि की सीलिंग सीमा समय-समय पर सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और नियोक्ताओं की भुगतान करने की क्षमता एवं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ग्रेच्युटी की सीलिंग की नवीनतम वृद्धि को भारत सरकार के दिनांक 29 मार्च 2018 की अधिसूचना के अनुसार किया गया, जिसके तहत ग्रेच्युटी राशि की सीमा को 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दिया गया जो 29 मार्च 2018 से ही प्रभावी होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने अनोखी यात्रा प्रदर्शनी को हरी झंडी दिखाई
जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाएगा ‘जलदूत’- प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि ‘जलदूत’ एक अनोखी पहल है। यह जल संरक्षण का संदेश जन-जन पहुंचाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, पुणे द्वारा आयोजित यात्रा प्रदर्शनी 'जलदूत' को हरी झंडी दिखाने के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलदूत अगले 2 महीनों में महाराष्ट्र के 8 जिलों का दौरा करेंगे और वे पिछले 100 दिनों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी भी देगें। यह प्रदर्शनी सरकार द्वारा किये गए निर्णायक कार्यों और दमदार पहलों को उजागर करती है।
जलदूत की यात्रा पुणे, अहमद नगर, नासिक, जलगांव, बुलढाणा, अमरावती और सोलापुर जिलों से होकर गुजरेगी। श्री जावड़ेकर ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने जल संरक्षण को प्राथमिकता दी है। इसी क्रम में सरकार ने एक नया मंत्रालय जलशक्ति का गठन किया ताकि देश में जल की कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2024 तक हर घर को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने प्रतिभागियों को स्वच्छ्ता की शपथ दिलाई। श्री जावड़ेकर ने इसकी तैयारी के लिए प्रदर्शनी की सराहना भी की।
इस अवसर पर सांसद श्री गिरीश बापट, सांसद श्रीमती सुप्रिया सुले, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो के महानिदेशक श्री सत्येन्द्र शरण, पत्र सूचना कार्यालय के पश्चिमी क्षेत्र के महानिदेशक श्री आर. एन. मिश्रा एडीजी, श्री डी. जे. नारायण आरओबी पुणे के संयुक्त निदेशक श्री संतोष अजमेरा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
जलदूत: पृष्ठभूमि
· माननीय प्रधानमंत्री ने ‘जनशक्ति से जलशक्ति’ अभियान पर अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर जल संरक्षण के लिए लोगों को जोड़ते हुए एक जन-आंदोलन शुरू करना है ताकि भविष्य के लिए जल बचाया और सुरक्षित रखा जा सके।
· देश में बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने जलशक्ति अभियान को शुरू किया है। यह एक जल संरक्षण अभियान है जो देश भर में 256 जिलों के 1592 दबावग्रस्त ब्लॉकों पर केंद्रित है।
· आरओबी का क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो महाराष्ट्र एवं गोवा क्षेत्र के लिए अपने मुख्यालय पुणे के साथ भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। यह केंद्र सरकार की विभिन्न आउटरीच गतिविधियों एवं विकास संचार जरूरतों की देखभाल करता है।
· एमएसआरटीसी  के सहयोग से आरओबी जलदूत अभियान शुरू कर रहा है। आरओबी ने जलदूतः जलशक्ति अभियान पर यात्रा प्रदर्शनी के लिए एक बस को खास तौर पर डिजाइन किया है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न सूचनाओं के साथ डिस्प्ले पैनल और ऑडियो-विजुअल उपकरण लगाए गये हैं। इस बस के साथ यात्रा कर रहे संगीत एवं नाटक प्रभाग के सांस्कृतिक दल और कलाकार सरकार की पहल के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।
· इसके तहत विभिन्न जगहों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रतियोगित, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल है जो जल संरक्षण प्रयासों पर जागरूकता पैदा करने पर केन्द्रित होंगे।
· जलशक्ति अभियान इन पांच प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है:
o जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन
o पारंपरिक एवं अन्य जल भंडारों का नवीनीकरण
o जल का पुन: उपयोग और संरचनाओं का पुनर्भरण
o वाटरशेड का निर्माण
o वन लगाने पर जोर
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम का कायाकल्प फास्ट ट्रैक मोड में किया जाएगा: श्री पीयूष गोयल ने एफसीआई के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा
भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी: श्री गोयल
एफसीआई भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा: श्री गोयल
सुराग देने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए तंत्र को संस्थागत करें: श्री गोयल
श्री गोयल ने महामारी के दौरान “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के तहत दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को संचालित करने के लिए एफसीआई की सराहना की
भारतीय खाद्य निगम  का कायाकल्प फास्ट ट्रैक मोड में किया जाना चाहिए ताकि यह संगठन देश के लोगों, गरीबों और किसानों की मदद करता रहे। केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्रतथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह बात आज यहां एफसीआई के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्घाटन भाषण देते हुए कही।
अपने भाषण में, श्री गोयल ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव को हर सप्ताह एफसीआई और केन्द्रीय भंडारण निगम  के कायाकल्प करने के कार्यों की निगरानी करने और उन्हें पाक्षिक आधार पर स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने वाले या देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एफसीआई में भ्रष्टाचार के कथित मामलों में चल रही जांच के बारे में, श्री गोयल ने कहा कि यह संगठन के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भ्रष्ट आचरण में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एफसीआई भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन करेगा।
श्री गोयल ने सचिव को एक ऐसे तंत्र को संस्थागत बनाने का निर्देश दिया, जिसमें सुराग देने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा सके। उन्होंने एफसीआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए कहा।
श्री गोयल ने विशेष रूप से महामारी के दौरान “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना”  के तहत खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली केसंचालन के तरीके की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया।
उन्होंने कहा कि भारत ने खाद्य सुरक्षा, आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने व अन्य क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
श्री गोयल ने बताया कि इस वर्ष के लिए चावल की खरीद अच्छी हुई है। उन्होंने आगामी सीजन में भी गेहूं की अच्छी खरीद की उम्मीद जतायी।
इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से भाग लेते हुए, माननीय राज्यमंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महामारी के दौरान प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजना पीएमजीकेएवाई के तहत देश के हर हिस्से में विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य की सराहना की।
डीएफपीडी के सचिव श्री संजीव चोपड़ा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अशोक केके मीणा को भ्रष्टाचार को समाप्त करने और लोगों को एक कुशल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सौंपी
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में समीक्षा करने और उसकी पद्धति सुझाने के लिए वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के फैलो डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2017 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के जरिये 14 फरवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट को मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि समस्त हितधारकों और सामाजिक साझेदारों के साथ परामर्श करने के उपरांत उसे मंजूर किया जा सके।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पोषण आवश्यकताओं को आधार बनाकर विशेषज्ञ समिति ने आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये प्रति दिन  तय करने का सुझाव दिया है, जो जुलाई, 2018 के अनुरूप है। समिति ने अतिरिक्त हाउस रेंट भत्ते की भी सिफारिश की है जो शहरी मजदूरों के संबंध में औसतन 55 रुपये प्रति दिन  तय की गयी है।
समग्र सूचकांक पर आधारित और क्षेत्रवार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा इस प्रकार है –
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क्षेत्र I
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क्षेत्र II
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क्षेत्र III
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क्षेत्र IV
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क्षेत्र V
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असम,
बिहार,
झारखंड,
मध्य प्रदेश,
ओडिशा,
उत्तर प्रदेश, और
पश्चिम बंगाल
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आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना,
छत्तीसगढ़,
राजस्थान, जम्मू-कश्मीर,
और
उत्तराखंड
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गुजरात,
कर्नाटक,
केरल,
महाराष्ट्र,
और
तमिलनाडु
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दिल्ली,
गोवा,
हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश,
और
पंजाब
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अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर,
मेघालय,
नगालैंड, सिक्किम,
मिजोरम
और
त्रिपुरा
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342 रुपये प्रति दिन
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380 रुपये प्रति दिन
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414 रुपये प्रति दिन
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447 रुपये प्रति दिन
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386 रुपये प्रति दिन
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समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि हर पांच साल में एनएसएसओ-सीईएस आंकड़ों के आधार पर खपत बास्केट की समीक्षा की जाए और हर 6 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार बुनियादी न्यूनतम मजदूरी को दुरुस्त बनाया जाए, जो जीवन यापन के खर्च में होने वाले बदलावों के अनुरूप हो।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 78423.17 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 48.96 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 341.68 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष (20.12.2020 तक415.37लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 21.56प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 415.37 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब नेइस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 48.81% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 78423.17 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 48.96 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.00 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
20दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1096.13करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 204529.20 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 112077 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 20दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 20दिसंबर 2020 तक 5835040कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 17090.58 करोड़ रुपये हैं जिससे 1125857 किसान लाभान्वित हुए हैं।