ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले 'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के संबंध में भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय  में उपयोग किए जाने वाले 'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
संयुक्त राष्ट्र  1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य देशों से बना है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय , पांच इमारतों और 21 मंजिलों से मिलकर बने, ऐतिहासिक पैलेस डेस नेशन्स में स्थित है। विभिन्न बैठकों एवं सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्य और आम जन यूएनओजी में आते हैं।
इन इमारतों की जटिल संरचना और लोगों की भारी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसे दिशा सूचक एप्लीकेशन की जरूरत महसूस की गई जो आगंतुकों और अन्य प्रतिनिधियों को सभी सुरक्षा दृष्टिकोणों का पालन करते हुए परिसर के अंदर अपना रास्ता खोजने में मदद कर सके।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम  पर आधारित ऐप जहां खुली जगहों में कार्य करते हैं, वहीं इमारत के भीतर काम करने वाला अपेक्षाकृत अधिक सटीक एक दिशा सूचक ऐप आगंतुकों को कमरों एवं कार्यालयों का पता लगाने में सहायता करेगा।
'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के विकास की परियोजना की परिकल्पना 2020 में भारत सरकार द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र को दान के रूप में की गई थी। इस ऐप के विकास, इसकी तैनाती और इसके रखरखाव की अनुमानित वित्तीय लागत दो मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
इस परियोजना में यूएनएलजी के पैलेस डेस नेशन्स परिसर में दिशा सूचक सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर-आधारित ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ का विकास, उसकी तैनाती और उसका रखरखाव शामिल है। यह एप्लिकेशन यूएनओजी की पांच इमारतों में फैली 21 मंजिलों के भीतर उपयोगकर्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना रास्ता खोजने में समर्थ बनाएगा। यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन से लैस एंड्रॉइड और आईओएस उपकरण में काम करेगा। इस ऐप के विकास का काम भारत सरकार के दूरसंचार विभाग  के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स  को सौंपा गया है।
यह परियोजना भारत सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण देन होगी। यह परियोजना न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं को रेखांकित करेगी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र स्तर के मंच पर देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी। यह ऐप संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थिति को महसूस कराएगा और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी से संबंधित एक मजबूत विशेषज्ञता - दुनिया भर से यहां आने वाले लोगों के मोबाइल में एक ‘मेड इन इंडिया’ ऐप - के रूप में भारत के सॉफ्ट पावर को भी प्रदर्शित करेगा।
रक्षा मंत्रालय
जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप-मंत्री ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की
दोनों पक्ष द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए
श्री राजनाथ सिंह ने कहा - भारत स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और नियमों के अनुसार हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान के दृष्टिकोण को साझा करता है
जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप-मंत्री श्री ओका मसामी ने 06 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस बैठक के दौरान, श्री ओका ने रक्षा मंत्री को 7वें रक्षा नीति संवाद के दौरान हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी दी, जिसकी सह-अध्यक्षता उन्होंने 05 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने के साथ की थी। श्री ओका मसामी ने रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए जापान की उत्सुकता को दोहराया।
इस अवसर पर, श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित तथा नियमों के अनुसार हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान के दृष्टिकोण को साझा करता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को और विस्तार देना जारी रखना चाहिए।
इस बैठक में, श्री ओका मसामी के साथ भारत में जापान के राजदूत श्री सुजुकी हिरोशी भी उपस्थित थे, उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में रक्षा मंत्री के सशक्त तथा सकारात्मक नेतृत्व द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के लिए श्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने भी उपस्थित थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने भारत में फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स  पर अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया
श्री गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि विकास दर में 6 से 8 प्रतिशत की वृद्धि का आह्वान किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज भारत में फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स  पर टोयोटा की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया, जो 100% पेट्रोल के साथ-साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर चलेगी। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री महेंद्रनाथ पांडे और श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली, कर्नाटक के मंत्री डॉ. श्री मुरुगेश निरानी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री विक्रम किर्लोस्कर और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एमडी और सीईओ श्री मसाकाजू योशिमुरा भी उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि विकास दर में 6 से 8 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न और चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने के महत्व पर जोर दिया।
'अन्नदाताओं' को 'ऊर्जादाता' बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, मंत्री ने कहा कि इस पायलट परियोजना की सफलता इलेक्ट्रिक वाहनों का एक इको-सिस्टम तैयार करेगी और इन इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में न्यू इंडिया को वैश्विक नेता बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रौद्योगिकियां अभिनव, क्रांतिकारी, टिकाऊ, लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल हैं और ये नए भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देंगी।
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एमजी/एएम/एसएम/जीआरएस
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
स्वतंत्रता के 75 वर्ष के जश्न के क्रम में 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉल
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने स्वाधीनता के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिये देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के स्टॉल लगाये हैं। ये सभी स्टॉल अगले एक वर्ष तक, यानी वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक चलते रहेंगे।“आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत केवीआईसी ने यह पहल की है।
खादी स्टॉलों का उद्घाटन सभी 75 रेलवे स्टेशनों पर शनिवार  को किया गया। इन स्टेशनों में नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई, नागपुर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, अम्बाला कैंट, ग्वालियर, भोपाल, पटना, आगरा, लखनऊ, हावड़ा, बेंगलुरू, एर्नाकुलम और अन्य रेलवे स्टेशन शामिल हैं। स्टेशनों के इन स्टॉलों पर खादी और ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद, जैसे कपड़े, सिले-सिलाये कपड़े, खादी प्रसाधन, खाद्य-पदार्थ, शहद, मिट्टी के पात्र आदि उपलब्ध हैं। इस प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉलों के जरिये देश के तमाम रेल-यात्रियों को स्थानीय खादी उत्पादों को खरीदने का मौका मिलेगा, खासतौर से सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाले इलाके या राज्य के अपने उत्पादों को। इस पहल से खादी के कारीगरों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें बेचने का बड़ा मंच मिलेगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल का स्वागत करते हुये कहा कि रेलवे और केवीआईसी के इस संयुक्त प्रयास से खादी के कारीगरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, “इन 75 रेलवे स्टेशनों के खादी स्टॉलों के प्रति बड़ी संख्या में खरीदार आकर्षित होंगे और इस तरह खादी उत्पादों की विस्तृत किस्मों को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। इसके जरिये न सिर्फ “स्वदेशी” की भावना को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सरकार की “वोकल फॉर लोकल” पहल को भी आधार मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 431वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 181.85 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 27 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
12-16 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 50 लाख से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 181.85 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 27 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 50 लाख  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.20 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10403170
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9992497
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4378847
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18412347
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17492466
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6702658
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5032055
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
56386549
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
36084167
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
553941672
|
|
दूसरी खुराक
|
|
460757511
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202636161
|
|
दूसरी खुराक
|
|
184090591
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126659198
|
|
दूसरी खुराक
|
|
114665343
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10923031
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
973471152
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
823082575
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22004536
|
|
कुल
|
|
1818558263
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 22 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
44
|
|
दूसरी खुराक
|
|
721
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8971
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
72
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1440
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17470
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1493733
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
85858
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
248292
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61500
|
|
दूसरी खुराक
|
|
508111
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
8478
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119110
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
5977
|
|
दूसरी खुराक
|
|
74659
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
96000
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1655662
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
952333
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
122441
|
|
कुल
|
|
2730436
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड परीक्षण का आंकड़ा 1 करोड़ के पार
कोविड प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 1,100 से ज्यादा हुई
4.24 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए, जो सक्रिय मामलों से 1.7 लाख ज्यादा हैं
राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की दर बढ़कर 60.86 प्रतिशत हुई
कोविड परीक्षण के मामले में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और इसका आंकड़ा 1 करोड़ के स्तर से ज्यादा हो गया है।
इससे केन्द्र सरकार और राजों/ संघ शासित क्षेत्रों की अनुवर्ती उपायों के साथ व्यापक जांच और “परीक्षण, पता लगाना, उपचार” की रणनीति की अहमियत का पता चलता है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 3,46,459 नमूनों का परीक्षण हुआ। इस प्रकार अभी तक कुल 1,01,35,525 नमूनों का परीक्षण हो चुका है।
देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के निरंतर विस्तार के सहारे ही यह उपलब्धि संभव हुई है। अब लोग 1,105 से ज्यादा प्रयोगशालाओं में कोविड परीक्षण करा रहे हैं। इनमें से 788 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं और 317 निजी क्षेत्र की हैं। प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न प्रकार के कोविड-19 परीक्षण इस प्रकार हैं :
• रियल टाइम आरटी पीसीआर आधारित प्रयोगशालाएं : 592 
• ट्रूनैट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं : 421 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं : 92 
भारत सरकार द्वारा राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए निरंतर तथा केन्द्रित प्रयासों से आज स्वस्थ होने वाले कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,432 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान, कुल 15,350 मरीज स्वस्थ हो गए।
सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,71,145 ज्यादा है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की दर बढ़कर 60.86 प्रतिशत हो गई है।
सक्रिय मामलों की संख्या 2,53,287 के स्तर पर है और सभी सक्रिय मामले स्वास्थ्य निगरानी में बने हुए हैं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और परामर्श के लिए नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA। देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 पर किसी भी प्रश्न के संबंध में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
वरुण अभ्यास- 2022 का समापन
भारत-फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'वरुण-2022' के 20वें संस्करण का समापन 3 अप्रैल, 2022 को हुआ। इस साल किए गए अभ्यास के विस्तृत दायरे में समुद्री परिचालन के व्यापक श्रेणियों  को शामिल किया गया। वरुण अभ्यास के महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री चरण में उन्नत पनडुब्बी-रोधी युद्ध रणनीति, गनरी  शूट, नाविक ज्ञान का विकास, सामरिक युद्धाभ्यास और व्यापक हवाई परिचालन पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें बटालियनों ने एकीकृत हेलीकॉप्टरों के जरिए क्रॉस डेक लैंडिंग भी की, जो उनके बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता को दिखाता है। इसके अलावा पोतों के बीच गन फायरिंग और इसे फिर से भरने की प्रक्रियाओं का भी अभ्यास किया गया।
वरुण अभ्यास का अंतिम चरण उन्नत पनडुब्बी-रोधी युद्ध  अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आगे बढ़ा। इसके अलावा आईएनएस चेन्नई सी किंग एमके 42बी, समुद्री गश्ती विमान पी8आई, फ्रांसीसी नौसेना फ्रिगेट एफएस कोर्टबेट, सपोर्ट वेसल एफएस लॉयर और अन्य इकाइयों के साथ एएसडब्ल्यू परिचालन की व्यापक श्रेणियों का अभ्यास किया गया। वहीं, इस अभ्यास के बाद के हिस्से में समुद्र में पोत चालकों का आदान-प्रदान भी शामिल था।
वरुण अभ्यास के अंतिम दिन  कर्मियों का क्रॉस विजिट , समुद्री सवारों का क्रॉस एम्बार्केशन  और एक समापन सत्र आयोजित किया गया। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाली बटालियों के प्रतिभागियों और परिचालन टीमों ने एक व्यापक जानकारी के लिए आईएनएस चेन्नई पोत पर मुलाकात की। इसके तहत अभ्यास के आगामी संस्करणों में संभावित समावेशन के विकल्पों के साथ समुद्र में किए गए सभी क्रमिक विकासों पर चर्चा की गई। वहीं, डिब्रीफ  के बाद इस अभ्यास का समापन दोनों नौसेनाओं के जहाजों के बीच पारंपरिक स्टीम पास्ट से किया गया। आईएनएस चेन्नई पोत ने कर्मियों के साथ आगे की यात्रा के लिए अनुकूल हवाओं व समुद्र का अनुसरण करते हुए फ्रांसीसी युद्धपोतों के कतार को नजदीक से पार किया। निर्बाध समन्वय, युद्धाभ्यास का सटीक कार्यान्वयन और जटिल पनडुब्बी-रोधी युद्ध अभ्यासों का तय समय पर निष्पादन वरुण अभ्यास -2022 की विशेषता रही है। इस अभ्यास के सभी परिचालन उद्देश्यों को प्रतिभागियों की ओर से पूर्ण रूप से पूरा किया गया है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच उच्चस्तरीय समन्वय और आपसी समझ को दिखाता है। यह जरूरत होने पर समुद्री क्षेत्र में संयुक्त परिचालन करने की उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। वरुण-2022, भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में एक लंबी यात्रा तय करेगा।
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी
2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 14 राज्यों को .7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की पहली मासिक किस्त जारी की। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। अनुशंसित अनुदान को व्यय विभाग द्वारा अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की गई है उनमें शामिल हैं : आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
2022-23 के लिए अनुशंसित अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि निम्नानुसार है:
जारी किया राज्यवार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 

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|
क्रं. संख्या
|
|
राज्य का नाम
|
|
वर्ष 2022-23 के लिए वित्त वर्ष-XV द्वारा अनुशंसित पीडीआरडीजी
|
|
अप्रैल, 2022 के महीने के लिए जारी की गई पहली किस्त
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
10,549
|
|
879.08
|
|
2
|
|
असम
|
|
4,890
|
|
407.50
|
|
3
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
9,377
|
|
781.42
|
|
4
|
|
केरल
|
|
13,174
|
|
1097.83
|
|
5
|
|
मणिपुर
|
|
2,310
|
|
192.50
|
|
6
|
|
मेघालय
|
|
1,033
|
|
86.08
|
|
7
|
|
मिजोरम
|
|
1,615
|
|
134.58
|
|
8
|
|
नगालैंड
|
|
4,530
|
|
377.50
|
|
9
|
|
पंजाब
|
|
8,274
|
|
689.50
|
|
10
|
|
राजस्थान
|
|
4,862
|
|
405.17
|
|
11
|
|
सिक्किम
|
|
440
|
|
36.67
|
|
12
|
|
त्रिपुरा
|
|
4,423
|
|
368.58
|
|
13
|
|
उत्तराखंड
|
|
7,137
|
|
594.75
|
|
14
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
13,587
|
|
1132.25
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 60वां दिन
अब तक 3.48 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 19.11 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 3.48 करोड़ को पार कर गई।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक 3,48,59,345 से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई है।
अब तक 75,01,590 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 45,40,776 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 75,91,670 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 16,28,096 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 1,14,54,104 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 21,43,109 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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75,01,590
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45,40,776
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75,91,670
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16,28,096
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21,43,109
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1,14,54,104
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 60वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 19,11,913 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 16,10,989 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 3,00,924 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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16 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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54,607
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82,160
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1,17,264
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2,18,764
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2,54,382
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11,84,736
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16,10,989
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3,00,924
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने भारत में दवा के क्षेत्र पर किए गए बाजार अध्ययन के प्रमुख नतीजे और टिप्पणी जारी की
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज यहां 'भारत में दवा के क्षेत्र पर बाजार अध्ययन: प्रमुख नतीजे और टिप्पणी'शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
इस रिपोर्ट को यहां देखा और पढ़ा जा सकता है:
http://cci.gov.in/sites/default/files/whats_newdocument/Market-Study-on-the--Pharmaceutical--Sector-in-India.pdf
दवा के क्षेत्र में मूल्य प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के व्यापक उद्देश्य के साथ, यह अध्ययन दवा वितरण के विशिष्ट क्षेत्रों और उसमें व्यापार संघों की भूमिका, व्यापार मार्जिन, ऑनलाइन फार्मेसियों और भारत में ब्रांडेड जेनरिक दवाओं के प्रसार और प्रतिस्पर्धा के लिए इसके प्रभाव पर केंद्रित था। चूंकि दवा क्षेत्र एक विनियमित क्षेत्र है, इस अध्ययन ने सीसीआई की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने के लिए विनियमन और प्रतिस्पर्धा के बीच इंटरफेस के क्षेत्रों को भी समझने का प्रयास किया।
यह रिपोर्ट मुख्य निष्कर्षों और अध्ययन पर आधारित सीसीआई की टिप्पणियों का सारांश प्रस्तुत करती है। उम्मीद है कि बाजार अध्ययन से प्राप्त जानकारी सभी के लिए सस्ती दवाओं के उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत में फार्मा बाजार के डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 112.97करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 1,30,793 सक्रिय मामले, 525 दिनों में सबसे कम
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.38प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.27प्रतिशत;मार्च 2020 के बाद सर्वोच्च
- बीते 24 घंटे में 11,971मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,38,61,756हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 8,865नये मामले दर्ज किये गए, 287दिनों में सबसे कम
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.80प्रतिशत, पिछले 43दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.97प्रतिशत, पिछले 53दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 62.57करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
संसदीय कार्य मंत्रालय
श्री प्रह्लाद जोशी ने संसद के आसन्न मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुये विभिन्न मंत्रालयों की तैयारियों का जायजा लिया
केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज यहां संसद के आसन्न मानसून सत्र को मद्देनजर रखते हुये विधायी और अन्य सरकारी कामकाजों का मूल्यांकन करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की।
विधि और न्याय राज्यमंत्री  और संसदीय कार्य राज्यमंत्री और संस्कृति राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ विदेश राज्यमंत्री श्री वी. मुरलीधरन भी बैठक में उपस्थित थे। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने बैठक का संचालन किया।
बैठक का केंद्रीय विषय वर्तमान संदर्भों तथा लोक कल्याण के लिये विधायी कार्यों के प्रमाण से संविधान के पूर्व अधिनियमों को रद्द करना और लागू करना था।
बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान जो भी विधेयक पेश किये जायेंगे, उनकी सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जाये।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘परीक्षा पे चर्चा 2023’ से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा 2023’ से संबंधित रोचक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने देश के विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
शिक्षा मंत्रालय के एक ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘मैं परीक्षा पे चर्चा 2023 से संबंधित इन रोचक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी एग्जाम वॉरियर्स, उनके अभिभावकों और शिक्षकों का आह्वान करता हूं। आइए हम सभी अपने विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करें। #पीपीसी2023’
प्रधानमंत्री कार्यालय
विमुद्रीकरण ने काला धन कम करने, कर अनुपालन बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद की : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण ने काला धन कम करने, कर अनुपालन बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद की है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये परिणाम राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत लाभदायक रहे हैं।