ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय तौर पर, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय द्वारा लगभग 30 वैक्सीन कैंडीडेट विकास के विभिन्नट चरणों में है
देश में 16 कोविड-19 जैव-भंडारों के नेटवर्क की स्थापना की गई है
अखिल भारतीय 1000 सार्स-कोव-2 आरएनए जीनोम अनुक्रमण सफलतापूर्वक कर लिया गया है
बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा 5 राष्ट्रीय कोविड-19 जैव-भंडारों  की स्थापना की गई है। यह देश में बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित 16 कोविड-19 जैव-भंडारों के नेटवर्क का हिस्सा है।
इन जैव-भंडारों की सूची https://www.icmr.gov.in/cbiorn.html पर देखी जा सकती है। ये जैव-भंडार नैदानिक और वायरल नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अब तक, 44452 नैदानिक नमूने और 17 वायरल वियोजन एकत्रित किए गए हैं जो कि नैदानिक, उपचारात्मक और वैक्सीन का विकास करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग के लिए उपलब्ध हैं।
अखिल भारतीय 1000 सार्स-कोव-2 आरएनए जीनोम अनुक्रमण सफलतापूर्वक कर लिया गया है जिसकी घोषणा बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा 1 अगस्त, 2020 की गई। इसका नेतृत्व बायोटेक्नोलॉजी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान, राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिकी संस्थान, , पश्चिम बंगाल सहित 5 अन्य समूहों; नैदानिक संगठनों और अन्य अस्पतालों द्वारा किया गया था।
ये अनुक्रमण पूरे विश्व में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इंडिया इंफ्लुएंजा डाटा पर अपलोड किए गए हैं। ये अनुक्रमण ‘अखिल भारतीय 1000 सार्स-कोव-2 आरएनए जीनोम अनुक्रमण संघ’ के तहत अपलोड किए गए हैं। जीआईएसएआईडी वेबसाइट का लिंक https://www.gisaid.org. है। अब ये अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।
राष्ट्रीय तौर पर, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय द्वारा लगभग 30 वैक्सीन कैंडीडेट विकासाधीन है। ये वैक्सीन पूर्व-नैदानिक और नैदानिक विकास के विभिन्न चरणों में है जिसमें से 3 कैंडीडेट चरण I/II/III परीक्षण के अग्रिम चरण में और 4 अग्रिम पूर्व-नैदानिक विकास चरण में हैं। वैक्सीन संबंधी अनुसंधान संसाधनों, नैदानिक परीक्षण साइटों की स्थापना और समर्थ विनियामक दिशा-निर्देश अधिसूचित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
वैक्सीन वितरण और प्रतिरक्षण से संबंधित मामलों की जांच एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा की जा रही है। कोरोना वायरस वैक्सीन का वितरण और प्रतिरक्षण उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक बार उपलब्ध होने पर, कोरोना वायरस वैक्सीन वितरण के लिए सर्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम  के तहत वैक्सीन वितरण की वर्तमान कार्यप्रणाली में अपनाए जाने वाले क्रम का अनुकरण किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डा. हर्ष वर्धन ने आज लोक सभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 27 फरवरी, 2022 को होने वाली ‘मन की बात’ के लिए नागरिकों के विचार आमंत्रित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 फरवरी, 2022 को होने वाली ‘मन की बात’ के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“इस महीने का #मन की बात कार्यक्रम 27 तारीख को होगा। हमेशा की तरह, मैं इसके लिए आपके सुझाव प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं। अपने सुझावों को माईगव, नमो ऐप पर लिखें या 1800-11-7800 पर डायल करें और अपना संदेश रिकॉर्ड करायें।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10,000 से भी अधिक आयुष्मान भारत – हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू हो गए हैं
इन केन्द्रों में 1.3 करोड़ से भी अधिक लोगों में गैर संचारी रोगों की जांच की गई है
आयुष्मान भारत के तहत प्रथम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर  का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित जांगला में किया गया। उसके बाद से लेकर अब तक 10,252 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू हो चुके हैं। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल इस मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 1361 एचडब्ल्यूसी, तमिलनाडु में 1318, उत्तर प्रदेश में 912, कर्नाटक में 700 और केरल में 678 एचडब्ल्यूसी हैं।
इन एचडब्ल्यूसी में 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 1,33,84,332 पुरुषों एवं महिलाओं में सामान्य या आम गैर संचारी रोगों  की जांच की गई है। एनसीडी की सार्वभौमिक जांच, हाल ही में इस दृष्टि से सामने आए पॉजिटिव मामलों और एचडब्ल्यूसी में इलाज करा रहे लोगों की ताजा स्थिति कुछ इस प्रकार से हैः
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स्वास्थ्य की हालत
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आम एनसीडी के लिए जांच
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हाल ही में सामने आए पॉजिटिव मामले
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इलाज जारी
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हाइपरटेंशन
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1,30,03,064
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9,01,994
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22,69,192
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मधुमेह
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97,78,916
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8,90,663
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12,13,860
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मुंह का कैंसर
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71,85,388
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13,747|
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1495
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स्तन कैंसर
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16,67,090
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12,098|
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1848
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सर्वाइकल कैंसर
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12,26,799
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11,923|
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872
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा  मुहैया कराने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में ‘हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों’ की स्थापना के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
आयुष्मान भारत में दो घटक हैं, जो एक-दूसरे के पूरक हैं। इसके प्रथम घटक के तहत मौजूदा 1,50,000 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों  और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों  को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा, ताकि उपयोगकर्ताओं को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सके जो सार्वभौमिक एवं निःशुल्क है। इसके तहत आरोग्य  के साथ-साथ विभिन्न समुदायों को कई सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी फोकस किया जा रहा है। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर मुहैया कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं में मातृ एवं शिशु संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं, संचारी एवं गैर-संचारी बीमारियों का इलाज करने वाली सेवाएं, बुजुर्गों को दी जाने वाली सेवाएं, निःशुल्क आवश्यक दवाओं एवं नैदानिक सेवाओं सहित दर्द से राहत देने वाली सेवाएं शामिल हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय और एम्स ने पोषण माह के हिस्से के रूप में ‘सही पोषण-देश रोशन’ अभियान हेतु गैर-सरकारी संगठनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया
कार्यशाला में जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम कर रहे 70 से अधिक गैर- सरकारी संगठनों ने भाग लिया
मुख्य विशेषताएं :
- कार्यशाला का उद्देश्य जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को निकटता से जोड़ना था।
- कार्यशाला के दौरान गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली माताओं और उसके बाद के दौरान उचित पोषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- उनके द्वारा भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ आयु-वार पोषण संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाने वाला एक चार्ट भी साझा किया गया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पोषण माह गतिविधियों के हिस्से के रूप में 09 सितंबर, 2021 को पोषण और स्वास्थ्य पर गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ काम करने वाले गैर- सरकारी संगठनों को सही पोषण-देश रोशन अभियान में शामिल करना था। कार्यशाला में 70 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया, जो जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ सुश्री अनुजा अग्रवाल ने गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान कराने वाली माताओं और उससे आगे के लिए उचित पोषण की आवश्यकता के बारे में बताया।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ सुश्री ऋचा जायसवाल ने हृदय के स्वास्थ्य और उससे आगे के लिए मनोनुकूल पोषण पर विस्तृत जानकारी दी। उनके द्वारा आयु-वार पोषण संबंधी जरूरतों को दर्शाने वाला एक चार्ट भी भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझा किया गया।
कार्यशाला का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. नवलजीत कपूर और जनजातीय स्वास्थ्य सलाहकार सुश्री विनीता श्रीवास्तव ने पोषण के महत्व और जनजातीय जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय 350 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहा है, जिनकी जड़ें वामपंथी उग्रवाद, पहाड़ी, दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में हैं। ऐसे संगठनों को संबद्ध करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास तुलनात्मक रूप से सेवा की कमी वाले क्षेत्रों में सेवा की भरपाई करने की क्षमता है, जहां अपने संस्थागत तंत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं की सीधी पहुंच पर्याप्त नहीं है। उन्हें बाधाओं और सुविधाकर्ताओं के संदर्भ में स्थानीय संदर्भ की भी समझ है। जनजातीय महिलाओं में मुख्य रूप से उनके खराब पोषण की स्थिति के कारण आईएमआर और एमएमआर अधिक होता है और जनजातीय बच्चों में एनीमिया, स्टंटिंग और वेस्टिंग की घटनाएं अधिक होती हैं। पोषण रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु संदर्भ-विशिष्ट सेवाओं को डिजाइन और प्रावधान करते समय जनजातीय संस्कृति, प्रथाओं और पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को समझना महत्वपूर्ण है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पोषण माह के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से ऐसी कई गतिविधियों की योजना बनाई है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने फेनी नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के विषय में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फेनी नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के विषय में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा के सबरूम शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए भारत फेनी नदी से पानी लेना चाहता है।
लाभ :
इस समय फेनी नदी के जल बंटवारे के सम्बंध में भारत और बांग्लादेश के बीच कोई समझौता नहीं है। सबरूम शहर को पेयजल की जो आपूर्ति होती है, वह अपर्याप्त है। इस क्षेत्र में मौजूद भू-जल में लोहे की मात्रा बहुत अधिक है। इस योजना के चालू हो जाने से सबरूम शहर की 7,000 की आबादी को फायदा पहुंचेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व को शामिल करने के लिए जारी अधिसूचना पर सुझाव आमंत्रित किए गए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 18 अगस्त 2020 को जीएसआर 515  ड्राफ्ट जारी किया है। मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई है कि मोटर वाहन पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक सीएमवीआर के अंतर्गत विभिन्न प्रपत्रों के अंतर्गत स्वामित्व के लिए स्वामित्व के विवरण ठीक प्रकार से परिलक्षित नहीं होते हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए, सीएमवीआर 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे स्वामित्व के विस्तृत प्रकारों को शामिल किया जा सके जैसे: “4 ए। स्वामित्व प्रकार- स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग, स्कूल दिव्यांगजन
 जीएसटी छूट का लाभ पाने वाला
 जीएसटी छूट का लाभ नहीं पाने वाला
शिक्षण संस्थान
संस्था, सरकारी उपक्रम, व्यक्तिगत
स्थानीय प्राधिकरण
कई अन्य लोगों का स्वामित्व
पुलिस विभाग
राज्य सरकार
राज्य परिवहन
कॉर्पोरेट/ विभाग”
इसके अलावा, दिव्यांगजन  को मोटर वाहनों की खरीद/ स्वामित्व/ संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
सीएमवीआर 1989 के अंतर्गत मौजूदा विवरण के अनुसार, शामिल किए गए स्वामित्व विवरण में दिव्यांगजन नागरिकों का ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है। ऐसे में, दिव्यांगजन नागरिकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न लाभों की समुचित प्राप्ति करना मुश्किल हो जाता है जैसे भारी उद्योग विभाग के वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को मिलने वाला लाभ। इन प्रस्तावित संशोधनों के साथ, इस प्रकार के स्वामित्व का विवरण ठीक से परिलक्षित होगा और दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
अधिसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर इस संबंध में सुझावों या टिप्पणियों को, संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001  पर भेजा जा सकता हैं।
रक्षा मंत्रालय
5 सितंबर 2023 को ब्राजील की नौसेना के प्रतिनिधिमण्डल का दिल्ली दौरा
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एडमिरल जोस ऑगस्टो वेरा दा कुन्हा डी मेनेजेस के नेतृत्व में ब्राजील की नौसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने 05 सितंबर 23 को नई दिल्ली का दौरा किया और नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जे सिंह से मुलाकात की। ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल ने नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी के साथ आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा की, जिसमें पनडुब्बी रखरखाव में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना के स्वदेशी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 39.13 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,01,43,850 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.28 प्रतिशत हुई।
पिछले 24 घंटों के दौरान 39,130 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 41,806 नए मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,32,041 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.39 प्रतिशत है।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.21 प्रतिशत है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.15 प्रतिशत, लगातार 24वें दिन भी 3 प्रतिशत से कम
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 43.80 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनआईटी जमशेदपुर के नवनिर्मित डायमंड जुबली लेक्चर हॉल कॉम्पलेक्स का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के नवनिर्मित डायमंड जुबली लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रो. करुणेश कुमार शुक्ला, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रो. करुणेश कुमार शुक्ला मंच के सामने बैठे और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए संबोधित किया।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि भारत भविष्य में शैक्षिक क्षेत्र में अग्रणी बनेगा और विभिन्न देशों के छात्र उच्च शिक्षा के लिए भारत आएंगे जैसे पहले नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के युग में आते थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सीएफटीआई के छात्र उद्यमी बनने का प्रयास करें और रोजगार सृजित करें, जो राष्ट्र के लिए संसाधनों में कई गुना विकसित कर सके। मंत्री ने संस्थान के कई पूर्व छात्रों के योगदान का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अलग-अलग तरीकों से राष्ट्र के विकास में योगदान दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्थान के दूर-दूर तक फैले पूर्व छात्रों से संपर्क किया जाना चाहिए, उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव का संस्थान के विकास के लिए उपयोग हो सकता है।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि संस्थान ने उन्नत भारत अभियान के तहत कई स्थानीय गांवों को गोद लिया है। उन्होंने कोविड की स्थिति सुधरने के बाद इन गांवों का दौरा करने की भी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर के.के. शुक्ला के सक्षम नेतृत्व में संस्थान ने इतने कम समय में ही अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग को सुधार लिया है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात  की अजमान यूनिवर्सिटी के साथ कोविड संबंधी संयुक्त परियोजना के बारे में गणित विभाग के संकाय की शोध प्रयासों का विशेष तौर पर उल्लेख किया।
मंत्री ने लेक्चर हॉल कॉम्लेक्स में अल्ट्रा एचडी प्रोजेक्टर, वर्चुअल क्लास रूम, स्मार्ट क्लास रूम, विशेष तौर पर सक्षम छात्रों के लिए सुविधाएं, प्रस्तावित गृह रेटिंग, एलईडी और इलेक्ट्रिकल फिक्सर के प्रयोग से ऊर्जा की बचत जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर प्रसन्नता जताई। भविष्य में इस कॉम्पलेक्स की बहुत सकारात्मक भूमिका रहने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि यह कॉम्पलेक्स नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों, विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में, को पूरा करने में एनआईटी जमशेदपुर की मदद करेगा।
संस्थान के रजिस्ट्रार प्रो. ए.के. चौधरी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ उद्घाटन समारोह का समापन हो गया।
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के पात्र बैंक महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 लागू और प्रचालित करने के लिए अधिकृत किए गए
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 27 जून, 2023 को जारी एक ई-गजट अधिसूचना के माध्यम से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पात्र बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 को लागू करने और प्रचालित करने की अनुमति दी। इसका उदेश्य लड़कियों/महिलाओं के लिए स्कीम की पहुंच को बढाने में सक्षम करना है। इसके साथ, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना अब डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों में सदस्यता के लिए उपलब्ध होगी।
यह योजना डाक विभाग के माध्यम से 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में रही है।
केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाबद्ध पहलों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की निरंतरता में, भारत में प्रत्येक लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 योजना की घोषणा की गई थी।
योजना की मुख्य विशेषताएं;
- सभी लड़कियों और महिलाओं को आकर्षक और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती है
- इस योजना के तहत 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले दो वर्ष की अवधि के लिए खाता खोला जा सकता है
- एमएसएससी के तहत की गई जमा राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होगी। प्रभावी ब्याज दर लगभग 7.7 प्रतिशत होगी।
- न्यूनतम 1000 रूपये और 100 के गुणक में कोई भी राशि 200,000 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के भीतर जमा की जा सकती है।
- इस स्कीम के तहत निवेश की परिपक्वता योजना के तहत खाता खोलने की तिथि से दो वर्ष है।
- इसमें न केवल निवेश में बल्कि स्कीम की अवधि के दौरान आंशिक निकासी में भी लचीलेपन की परिकल्पना की गई है। खाताधारक स्कीम खाते में योग्य शेष राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकालने के पात्र हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने क्लैरिएंट पिगमेंट्स बिजनेस और ह्यूबैक बिजनेस के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप बनने वाले संयुक्त व्यवसाय को संभालने वाली इकाई की कमान एसके कैपिटल पार्टनर्स, एलपी के हाथों में होगी, ह्यूबैक होल्डिंग जीएमबीएच और क्लैरिएंट एजी के पास अल्पमत हिस्सेदारी होगी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने क्लैरिएंट पिगमेंट्स बिजनेस और ह्यूबैक बिजनेस के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाले संयुक्त व्यवसाय को संभालने वाली इकाई की कमान एसके कैपिटल पार्टनर्स, एलपी के हाथों में होगी, जबकि ह्यूबैक होल्डिंग जीएमबीएच और क्लैरिएंट एजी के पास अल्पमत हिस्सेदारी होगी।
प्रस्तावित विलय में भारत सहित विभिन्न देशों में कलरेंट्स इंटरनेशनल, कलरेंट्स सॉल्यूशंस और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा संचालित कार्बनिक पिगमेंट, पिगमेंट प्रिपरेशन और रंगों के उत्पादन और/या व्यवसायीकरण के व्यवसाय  और भारत सहित विभिन्न देशों में ह्यूबैक एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा संचालित जंग संरक्षण पिगमेंट के साथ-साथ कार्बनिक और अकार्बनिक रंग पिगमेंट, हाईब्रिड पिगमेंट और पिगमेंट प्रिपरेशन के उत्पादन, निर्माण और व्यापार के व्यवसाय  का विलय शामिल है। इस विलय को कुछ इस तरह से मंजूरी दी गई है कि विलय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाले संयुक्त व्यवसाय को संभालने वाली इकाई की कमान अप्रत्यक्ष रूप से एसकेसीपी के हाथों में होगी, जबकि ह्यूबैक और क्लैरिएंट के पास अल्पमत हिस्सेदारी होगी।
क्लैरिएंट विभिन्न अनुप्रयोगों  और उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विशेष रसायनों के उत्पादन एवं वितरण में संलग्न है। क्लेरिएंट विश्व स्तर पर इन छह मुख्य व्यवसायों में संलग्न या कार्यरत है:  एडिटिव्स;  उत्प्रेरक;  कार्यात्मक खनिज;  औद्योगिक एवं उपभोक्ता विशिष्टताएं;  तेल एवं खनन सेवाएं; और  पिगमेंट।
भारत में क्लेरिएंट ने चार सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है, जिनमें क्लेरिएंट इंडिया लिमिटेड, क्लेरिएंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, सूद-केमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्लेरिएंट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और क्लेरिएंट आईजीएल स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
ह्यूबैक जंग संरक्षण पिगमेंट के साथ-साथ कार्बनिक एवं अकार्बनिक रंग पिगमेंट, और पिगमेंट प्रिपरेशन की निर्माता कंपनी है। ह्यूबैक अपने उत्पादों को पेंट, प्लास्टिक, स्याही और भवन निर्माण उद्योगों के साथ-साथ अन्य अनुप्रयोगों  में उपयोग के लिए आपूर्ति करती है।
भारत में ह्यूबैक ने दो सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है, जिनमें ह्यूबैक कलर प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूबैक पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ह्यूबैक टोयो जेवी शामिल हैं।
लक्स बिडको दरअसल एसकेसीआई वी  के पूर्ण स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है जिसका गठन प्रस्तावित विलय के लिए किया गया है। एसकेसीपी एक निजी निवेश फर्म है जो विशेष सामग्री, रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों पर केंद्रित है।
भारत में एसकेसीपी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अकार्बनिक पिगमेंट, पिगमेंट प्रिपरेशन और रंगों के उत्पादन और/या बिक्री के व्यवसाय में संलग्न है।
इस बारे में सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही उपलब्ध होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 189.23 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.91 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 19,500 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,157 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.70 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 189.23 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,33,82,216 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.91 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10405286
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दूसरी खुराक
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10018279
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प्रीकॉशन खुराक
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4826907
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18416017
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दूसरी खुराक
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17542655
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प्रीकॉशन खुराक
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7676240
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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29184303
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दूसरी खुराक
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7473238
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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58504051
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दूसरी खुराक
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42470455
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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555807763
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दूसरी खुराक
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478970571
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प्रीकॉशन खुराक
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182461
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202939505
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दूसरी खुराक
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188174408
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प्रीकॉशन खुराक
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597957
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126879158
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दूसरी खुराक
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117242958
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प्रीकॉशन खुराक
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15086135
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प्रीकॉशन खुराक
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2,83,69,700
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कुल
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1,89,23,98,347
भारत में सक्रिय मामले आज 19,500 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,723 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,38,976 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,95,588 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.82 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.70 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-III स्क्वाड्रन, 840 एसक्यूएन , को चेन्नई में कमीशन किया गया
तटरक्षक क्षेत्र पूर्व, 840 स्क्वॉड्रन  को और मजबूत करने के प्रमुख प्रयास के तहत उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर  एमके-III स्कवॉड्रन को महानिदेशक श्री वीएस पठानिया ने 30 नवंबर, 2022 को आईसीजी एयर स्टेशन, चेन्नई में कमीशन किया। उक्त 840 स्कवॉड्रन  को कमीशन किया जाना इस बात का संकेत है कि हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यह प्रयास केंद्र सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप है। इससे तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा के लिये भारतीय तट रक्षक की क्षमताओं में बहुत बढ़ोतरी हो जायेगी।
एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  ने निर्मित किया है, जो पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें उन्नत रडार के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल संवेदी यंत्र, शक्ति इंजन, पूरी तरह शीशे का बना कॉकपिट, तेज प्रकाश वाली सर्च लाइट, उन्नत संचार प्रणालियां, स्वचालित पहचान प्रणाली, तलाश व बचाव प्रणालियां लगी हैं। इन उपकरणों और सुविधाओं की सहायता से हेलीकॉप्टर समुद्री टोही गतिविधियों के अलावा दूर तक तलाशी व बचाव कार्य कर सकता है। हेलीकॉप्टर दिन और रात, दोनों समय पोतों से उड़ान भरकर उपरोक्त गतिविधियां चलाने में सक्षम है।
हेलीकॉप्टर में भारी मशीनगन लगी हुई है, इसलिये यह पलक झपकते आक्रामक मुद्रा में आ सकता है। इसमें एक गहन चिकित्सा सुविधा इकाई भी मौजूद है, ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। भारतीय तट रक्षक में चरणबद्ध तरीके से कुल 16 एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है। इनमें से चार हेलीकॉप्टरों को चेन्नई में तैनात किया गया है। शामिल होने के बाद से स्कवॉड्रन ने 430 घंटों से अधिक समय की उड़ान भरी है तथा अनेक संचालन अभियानों को पूरा किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रेस नोट सं.- 3 
प्रेस नोट सं. 17  को वापस लेना
औद्योगिक लाइसेंस का पर्यावरण संबंधी निपटारा – आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के बारे में प्रेस नोट सं. 17  1991 से पहले की अवधि से संबंधित है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1991 के बाद और अधिसूचना संख्या 477  दिनांक 25 जुलाई, 1991 में किए गए अनेक संशोधनों पर विचार करने के बाद, केवल निम्नलिखित चार उद्योग ही अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली में शामिल हैं:-
- तंबाकू और तंबाकू के विकल्पों से निर्मित सिगार और सिगरेट
- इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण
- औद्योगिक विस्फोटक
- खतरनाक रसायन
जैसा कि, उद्योग और आंतिरक व्यापार संवर्धन विभाग किसी अन्य मामले में लाइसेंस नहीं जारी करता है, प्रेस नोट 17  अप्रासंगिक हो गया है। अतः यह प्रेस नोट वापस लिया जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
 के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार इन हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 साल की लीज अवधि के लिए सबसे अधिक बोली लगाई।
प्रभाव
ये परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को काम में लाने के अलावा वितरण, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिकता में दक्षता लायेंगी। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे एएआई द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश किया जा सकता है और रोजगार सृजन व संबंधित बुनियादी ढांचे की दृष्टि से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा।