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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संत रविदास को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संत रविदास को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "संत रविदास जी ने सदियों पहले समानता, सद्भावना और करुणा पर जो संदेश दिए, वे देशवासियों को युगों-युगों तक प्रेरित करने वाले हैं। उनकी जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन।"
एमजी/एएम/आईपीएस/एसके
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कोविड-19 के दौरान जम्मू और कश्मीर में खादी कारीगरों के जीवन यापन के लिए 30 करोड़ रुपये वितरित किये
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने कोविड-19 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में खादी कारीगरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इस बीच, केवीआईसी ने देश भर में स्थायी रोजगार सृजित करने के लिए अथक प्रयास किये हैं, इतना ही नहीं आयोग ने केवल जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ही खादी संस्थानों को 29.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिस पर भारत सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे रही है।
इस राशि को मई 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक जम्मू-कश्मीर के 84 खादी संस्थानों में वितरित किया गया है, जिससे इन संस्थानों से जुड़े लगभग 10,800 खादी कारीगरों को लाभ पहुंचा है। केवीआईसी की संशोधित विपणन विकास सहायता  योजना के तहत यह वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जो उत्पादन गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इस योजना के तहत, पैसा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कारीगरों के बैंक खातों में सीधा स्थानांतरित किया जाता है।
कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान केवीआईसी द्वारा जम्मू और कश्मीर के खादी संस्थानों के 951 पुराने एमएमडीए दावों को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया था। ऐसे दावे वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक संबंधित थे और विभिन्न तकनीकी कारणों से लंबित चल रहे थे।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि, इस विशेष अभियान के माध्यम से 84 खादी संस्थानों को जारी किये गए 29.65 करोड़ रुपये के भुगतान से जम्मू-कश्मीर में 10,800 कारीगरों को लाभ हुआ है। जो हर कमजोर तबके को "आत्मनिर्भर" बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को मजबूत करता है।
श्री सक्सेना ने कहा कि, “खादी संस्थानों और कारीगरों को एमएमडीए योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के अलावा, केवीआईसी ने जम्मू, उधमपुर, पुलवामा, कुपवाड़ा तथा अनंतनाग के स्व-सहायता समूहों में काम करने वाली हजारों महिला कारीगरों को खादी फेस मास्क की सिलाई का कार्य उपलब्ध कराया है। लगभग 7 लाख खादी फेस मास्क इन महिला कारीगरों द्वारा तैयार किये गए थे और इनकी आपूर्ति जम्मू-कश्मीर सरकार को की गई थी।”
इस समय जम्मू-कश्मीर में 103 खादी संस्थान काम कर रहे हैं। इनमें से 12 मुख्य रूप से कश्मीर की विश्व स्तर पर पसंद की जाने वाली पश्मीना शॉल को बनाने का काम कर रहे हैं। इन शॉल का 60 प्रतिशतसे अधिक का उत्पादन दक्षिण कश्मीर क्षेत्र यानी अनंतनाग, बांदीपोरा, पुलवामा और कुलगाम में किया जाता है। जम्मू-कश्मीर में बने उत्पादों के खरीदार बड़ी संख्या में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मिल जाते हैं। ये उत्पाद विभिन्न खादी इंडिया सेल आउटलेट्स और केवीआईसी ई-पोर्टल के माध्यम से बेचे जा रहे हैं।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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फाइनेंस कमीशन
15 वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद् की तीसरी बैठक का आयोजन
15 वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट से पहले परिषद् तीन और बैठक करेगी
, वित्त सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग , व्यय सचिव श्री गिरीश चंद्र मुर्मू  और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इस बैठक में परिषद के सदस्यों को विभिन्न राज्यों के साथ बैठकों तथा रिजर्व बैंक, बैंक प्रमुखों और वित्तीय संस्थानों, हितधारकों और डोमेन विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बारे में जानकारी दी गई। आयोग की रिपोर्ट की संरचना और रिपोर्ट की संदर्भ शर्तों  पर आधारित मैपिंग पर भी विचार-विमर्श किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं , जीएसटी और उसके क्रियान्वयन से जुड़े मामलों, ऋण एवं घाटे से संबंधित आंकड़ों के प्रकाशन में पारदर्शिता, सरकारी ऋण समकेन के संभावित उपाय, राज्यों की देनदारी पर उदय योजना के प्रभाव तथा वित्तीय घाटे, मुद्रास्फीति, ब्याज दर और निजी निवेश के पारस्परिक संबंधों पर चर्चा की गई।
सदस्यों ने सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक दृष्टिकोण के लिए संभावित परिदृश्य पर आयोग की अवधि के दौरान यानी 2020-21 से 2024-25 के लिए राय मांगी। इस बैठक में डॉ. साजिद जेड चिनॉय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं पर की गई प्रस्तुति का विश्लेषण भी किया गया।
15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह ने घोषणा की कि परिषद की तीन और बैठकें होंगी। पहली नई सरकार के गठन के बाद, दूसरी वित्त आयोग को सरकार के औपचारिक ज्ञापन पत्र की प्रस्तुति के बाद और तीसरी, सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले होगी।
बैठक में परिषद् के सदस्य डॉ. सुरजीत भल्ला, डॉ. अरविंद विरमानी, डॉ. एम. गोविंदा राव, डॉ. इंदिरा राजारमन, डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, डॉ. साजिद जेड चिनॉय और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भी शामिल थे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-1219
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2019-20 के लिए खाद्यान्न, तिलहन और अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने आज 2019-20 के लिए खाद्यान्न, तिलहन और अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। मॉनसून  के दौरान देश में संचयी वर्षा दीर्घकालिक औसत  की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक हुई। इसके मद्देनजर कृषि वर्ष 2019-20 के लिए अधिकतर फसलों के उत्पादन का अनुमान सामान्य उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक आंका गया है। समय-समय पर मिलने वाली सटीक सूचनाओं के आधार पर इन आंकलनों में सुधार किया जा सकता है।
दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है –
- खाद्यान्न – 291.95 मिलियन टन 
- चावल – 117-47 मिलियन टन 
- गेहूं – 106.21 मिलियन टन 
- पोषक/मोटा अनाज – 45.24 मिलियन टन
- ज्वार – 28.08 मिलियन टन
- दालें – 23.02 मिलियन टन
- तूर – 3.69 मिलियन टन
- चना – 11.22 मिलियन टन
- तिलहन – 34.19 मिलियन टन
- सोयाबीन – 13.63 मिलियन टन
- रेपसिड और सरसों – 9.11 मिलियन टन
- मूंगफली – 8.24 मिलियन टन
- कपास – 34.89 मिलियन गांठ 
- जूट और मेस्टा – 9.81 मिलियन गांठ 
- गन्ना – 353.85 मिलियन टन
वर्ष 2019-20 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 291.95 मिलियन टन होने की आशा है, जो 2018-19 के 285.51 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 6.74 मिलियन टन अधिक है। लेकिन 2019-20 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों  के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 26.20 मिलियन टन से अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल चावल उत्पादन 117.47 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले पांच वर्षो के 107.80 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में 9.67 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2019-20 के दौरान गेंहू का रिकॉर्ड 106.21 मिलियन टन उत्पादन होगा। यह 2018-19 के गेंहू उत्पादन की तुलना में 2.61 मिलियन टन अधिक है और 94.61 मिलियन टन के औसत गेंहू उत्पादन से 11.60 मिलियन टन अधिक है।
पौष्टिक मोटे अनाजों का उत्पादन 45.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जोकि 2018-19 के 43.06 मिलियन टन उत्पादन से 2.18 मिलियन टन अधिक है। यह औसत उत्पादन से भी 2.16 मिलियन टन ज्यादा है।
वर्ष 2019-20 में दालों का कुल उत्पादन 23.02 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों के 20.26 मिलियन टन के औसत उत्पादन से 2.76 मिलियन टन अधिक है।
देश में वर्ष 2019-20 के दौरान तिलहन का कुल उत्पादन 34.19 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2018-19 के 31.52 मिलियन टन उत्पादन से 2.67 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन से 4.54 मिलियन टन अधिक है।
देश में वर्ष 2019-20 के दौरान कुल गन्ना उत्पादन 353.85 मिलियन टन होने की आशा है। 2019-20 के दौरान गन्ना उत्पादन 349.78 मिलियन टन के औसत गन्ना उत्पादन से 4.07 मिलियन टन अधिक है।
कपास का उत्पादन 34.89 मिलियन गांठ  होने का अनुमान है, जो 2018-19 के 28.04 मिलियन गांठ से 6.85 मिलियन गांठ अधिक है। जूट और मेस्ता का उत्पादन 9.81 मिलियन गांठ  होने का अनुमान है।
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निर्वाचन आयोग
श्री ओ.पी. रावत ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला
श्री ओम प्रकाश रावत ने आज भारत के 22 मुख्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त  का पदभार श्री ए के जोति से ग्रहण किया। श्री ए के जोति का कार्यकाल पूरा हो गया था।
2 दिसंबर, 1953 को जन्मे श्री रावत 1977 बैच के एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो दिसंबर 2013 में सेवानिवृत्त हुए थे। मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारी रहे श्री रावत ने मध्य प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के साथ केंद्र में सचिव, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में 3 अप्रैल 2012से 31 दिसंबर 2013 तक सेवा दी।
श्री रावत ने 14 अगस्त 2015 से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने सफलतापूर्वक बिहार,पश्चिम बंगाल,केरला,तमिलनाडु, पुडुचेरी उत्तरप्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न हुए। चुनाव आयोग में उनके कार्यकाल के दौरान कर्नाटक,मिजोरम,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे जिनमें फरवरी में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं।
पदभार संभालने के बाद श्री रावत ने आयोग की प्राथमिकताओं के बारे में बताया और कहा कि आयोग सशक्त ढंग से पूरे देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रकाशन विभाग ने ‘नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023’ में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विस्तृत संग्रह को प्रदर्शित किया है
भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन गृह ‘प्रकाशन विभाग’ 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विस्तृत संग्रह को प्रदर्शित कर रहा है
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भाग ले रहा है, जो कि इस शहर का बहुप्रतीक्षित और सबसे प्रशंसित पुस्तक मेला है। इस 9 दिवसीय विशाल पुस्तक मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की भावना को पूरे जज्बे के साथ मनाते हुए प्रकाशन विभाग ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर विशिष्ट पुस्तकों का अपना विस्तृत संग्रह प्रस्तुत किया है। इस मेले में प्रस्तुत की गईं ये पुस्तकें निश्चित रूप से आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों का मन मोह लेंगी। इस मेले में कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, व्यक्तित्व एवं जीवनी, भूमि व लोग, गांधीवादी साहित्य और बच्चों के साहित्य जैसे अनगिनत विषयों पर प्रस्तुत की गई पुस्तकें भी शामिल हैं। प्रकाशन विभाग राष्ट्रपति भवन से संबंधित अपनी पुस्तकों की विशिष्ट श्रृंखला के साथ-साथ राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री के भाषणों को भी इस पुस्तक मेले में प्रस्तुत कर रहा है, जो कि प्रकाशन विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रकाशित किए गए हैं।
पुस्तकों के अलावा प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रसारित पत्रिकाएं जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती भी बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं। आगंतुक प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की वार्षिक सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। ‘मन की बात’ की विशेष मानार्थ या नि:शुल्क पुस्तिकाएं भी प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर प्राप्त की जा सकती हैं।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रकाशन जगत के सबसे प्रतीक्षित आयोजनों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख प्रकाशन गृहों की भागीदारी होती है। अपनी पसंदीदा पुस्तकों को प्राप्त करने के अलावा आगंतुक इस मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न अन्य गतिविधियों जैसे कि ऑथर्स कनेक्ट, युवा कॉर्नर, चाइल्ड ऑथर्स कॉर्नर और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं।
प्रकाशन विभाग स्टॉल नंबर 171-186, हॉल नंबर 5, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अपनी विशिष्ट पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है।
रेल मंत्रालय
मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी
भारतीय रेलवे ने अभयपुरी-पंचरत्न और दुधनोई-मेंदीपाथर के बीच महत्वपूर्ण खंडों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया
विद्युतीकरण पूर्ण होने से पूर्वोत्तर भारत में रेलगाड़ियों के संचालन में काफी सुधार होगा
भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास में 15 मार्च, 2023 को दुधनोई-मेंदीपाथर  सिंगल लाइन सेक्शन और अभयपुरी-पंचरत्न  डबल लाइन खंड को क्रियान्वित करके एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन खंडों में विद्युतीकरण पूरा करने का कार्य रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन  ने किया है।
मेंदीपाथर पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद वर्ष 2014 से परिचालन में है। विद्युत कर्षण के प्रारंभ होने के बाद, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा खींची जाने वाली रेलगाड़ियां अब मेघालय के मेंदीपाथर से सीधे संचालित हो सकेंगी। इस महत्वपूर्ण सफलता से रेलगाड़ियों की औसत गति में भी वृद्धि होगी। अब अधिक यात्री और माल ढुलाई वाली ट्रेनें इन खंडों के विद्युतीकरण होने के बाद अपने खंड संबंधी पूर्ण निर्धारित गति से संचालित हो सकेंगी। इससे खंड के रेल संचालन में समय की पाबंदी भी बढ़ेगी। दूसरे राज्यों से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा खींची जाने वाली पार्सल और माल ढुलाई वाली रेलगाड़ियां सीधे मेघालय पहुंच सकेंगी।
विद्युतीकरण पूर्ण होने से पूर्वोत्तर भारत में रेलगाड़ियों के संचालन में काफी सुधार होगा। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले इंजन से विद्युत चालित इंजन की ओर जाने से प्रदूषण में कमी के अलावा, इस क्षेत्र में रेलवे प्रणाली की दक्षता में भी सुधार होगा। इससे निर्बाध यातायात की सुविधा होगी और कीमती विदेशी मुद्रा की बचत के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से आने-जाने वाली रेलगाड़ियों के समय की भी बचत होगी।
रक्षा मंत्रालय
डीसीजीआई ने रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत विकसित एक महत्वपूर्ण दवा के निर्माण तथा विपणन को मंजूरी दी
डीआरडीओ प्रौद्योगिकी पर उद्योग द्वारा प्रशियन ब्लू अघुलनशील फॉर्मूलेशन्स विकसित
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया  ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड  योजना के अंतर्गत विकसित प्रशियन ब्लू अघुलनशील फॉर्मूलेशन के वाणिज्यिक उपयोग के लिए विनिर्माण और विपणन लाइसेंस की मंजूरी स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड, बद्दी, हिमाचल प्रदेश तथा स्कैंट्र लाइफसाइंस एलएलपी, अहमदाबाद को दी है। इस दवा को उद्योग द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की प्रयोगशाला, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज , दिल्ली की तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है।
यह दवा प्रुडे-कॉर्प-टीएम तथा प्रुडे-कॉर्प-एमजी के ट्रेड नाम से उपलब्ध होगी। फॉर्मूलेशन का उपयोग सीज़ियम और थैलियम के परिशोधन के लिए किया जाता है। यह रेडियोलॉजिकल तथा परमाणु आपात स्थितियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन  द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने इस उपलब्धि पर संगठन के साथ-साथ उद्योग को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीडीएफ परियोजना के अंतर्गत इन दवाओं के फॉर्मूलेशन का विकास तथा डीसीजीआई की मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने के उद्देश्य से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ का एक सफल प्रयास है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.29 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.64 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,29,46,125
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शेष टीके
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3,64,25,100
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.29 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.64 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
केंद्र बाढ़ प्रभावित केरल की यथासंभव सहायता करेगा;
बीमा कंपनियों को बाढ़ प्रभावित लोगों के दावों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश;
वित्त राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन ने कहा कि केरल की कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग पर गौर किया जायेगा
(केंद्रीय वित्त एवं जहाजरानी राज्यमंत्री श्री पी. राधाकृष्णन ने कहा है कि केंद्र बाढ़ प्रभावित केरल को सभी आवश्यक मदद मुहैया करायेगा। तिरुवनंतपुरम में कल राज्य स्तरीय बैंकों की समिति की बैठक का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एवं निजी बीमा कंपनियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे बाढ़ की वजह से मिलने वाले सभी दावों को शीघ्रतापूर्वक निपटायें।
श्री पी. राधाकृष्णन ने कहा कि 2018-19 में 214 करोड़ रु. के आवंटन के साथ राज्य सरकार के पास अब राज्य आपदा प्रबंधन कोष में 562.45 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध है। मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन मिलने के बाद किसी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा।
श्री पी. राधाकृष्णन ने कहा बाढ़ से बैंकिंग सेवाओं को गहरा नुकसान हुआ है और वित्त मंत्रालय ने तत्काल कदम उठा कर 191 बैंक शाखाओं और 179 एटीएम को दोबारा चालू कर दिया। बाकी को भी शीघ्र चालू करने का काम किया जा रहा है।
मंत्री महोदय ने कहा कि लोगों को राहत देने के लिये सरकार ने दूसरी चेकबुक, जमा रसीद, न्यूनतम धनराशि ना रखने पर लगने वाला जुर्माना, और नये डेबिट कार्ड जारी करने पर लगने वाला प्रभार माफ कर दिया है। और गंदे और क्षतिग्रस्त नोटों को सभी शाखाओं पर बदला जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने खर्च के लिये 10 हजार रु. तक के नये कर्जों को जरूरत के आधार पर मंजूरी देने की सुविधा दी है साथ ही कृषि एवं लघु एवं मध्यम इकाइयों को दिये कर्ज की वसूली को एक वर्ष के लिये स्थगित भी किया जा रहा है।
बाद में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुये श्री पी. राधाकृष्णन ने कहा कि केंद्र सरकार केरल की कर्ज लेने की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 4.5% करने की मांग पर विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र केरल की यथासंभव मदद कर रहा है। केंद्र ने आवश्यक अनाज और दवाइयां भेजी हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र केरल के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है और प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को राज्य की विभिन्न मांगों को पूरा करने का निर्देश दिया है।
श्री राधाकृष्णन ने कहा कि नया ज्ञापन मिलने के बाद बाढ़ से हुये नुकसान और घाटे की भरपायी के लिये केंद्र अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा।
केरल सरकार पहले ही जानकारी दे चुकी है कि वह एक नयी रिपोर्ट तैयार कर रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि कोई निर्णय लेने से पहले उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र स्थिति की जांच करने के लिये एक दल वहां भेजेगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान  पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित खरे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान श्री पोखरियाल ने अधिकारियों से रूसा योजना को मजबूत करने और अतिरिक्त 3.5 करोड़ छात्रों को शिक्षित करने के लिए योजना बनाने को कहा, ताकि 2035 तक जीईआर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रोजगार को ध्यान में रखते हुए, कुल 7 करोड़ कुशल छात्रों को हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से पास होना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि अंतिम छात्र तक पहुंचने के लिए, देश भर में ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मंत्री ने जोर देकर कहा कि शिक्षा को स्थानीय रोजगार प्राप्त करने में मददगार की भूमिका निभानी चाहिए। डिग्री कॉलेज में शिक्षा को "एक जिला, एक उत्पाद" योजना के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
श्री पोखरियाल ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आरयूएसए योजना के तहत धन प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की निगरानी करेगा। मंत्री प्रत्येक तीन महीने में आरयूएसए योजना की समीक्षा करेंगे।
एमजी/एएम/जेके/डीवी
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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और थाईलैंड के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के जरिए दोनों देशों के बीच विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर साझी गतिविधियों, प्रशिक्षण और विज्ञान से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के संयुक्त उपयोग से मानव संसाधन विकास और विज्ञान की नई खोज का मार्ग का प्रशस्त होगा। समझौता ज्ञापन पर नवंबर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कज़ाख गायक और संगीतकार दिमश कुदाईबर्गेन ने एससीओ फिल्म समारोह में "कम्पोजिंग म्यूजिक, ब्रेकिंग बैरियर" विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया
संगीत ने भाषा की बाधाओं को पार किया है: दिमश कुदाईबर्गेन
कज़ाख गायक और संगीतकार दिमश कुदाईबर्गेन ने आज शंघाई सहयोग संगठन फायर साइड चैट सत्र में एक स्पष्ट बातचीत में स्टार बनने की अपनी यात्रा के बारे में बताया। "कम्पोजिंग म्यूजिक, ब्रेकिंग बैरियर" नामक सत्र में बातचीत के दौरान उन्होंने उत्सव के प्रतियोगिता खंड के जूरी का हिस्सा होने पर अपनी खुशी भी जाहिर की।
15 अलग-अलग भाषाओं में गाने वाले दिमश कुदाईबर्गेन सत्र में किसी भी सभ्यतागत संस्कृति के विकास में संगीत के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे 22 साल की उम्र में एक चीनी संगीत प्रतियोगिता जीतने से उनका जीवन बदल गया और अपने शुरुआती दिनों के पलों को एक वीडियो के माध्यम से साझा किया। ऊपर से रहस्यमयी ताकतों को अपनी प्रेरणा बताते हुए, युवा संगीत आइकन ने अपने सबसे प्रसिद्ध गीत, 'द स्टोरी ऑफ वन स्काई' को दुनिया की हर संस्कृति का सम्मान करने की अपील के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि कैसे उनका गीत संदेश देता है कि दुनिया अलग-अलग संस्कृतियों में विभाजित है लेकिन मानवता से एकजुट है।
अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बारे में बताते हुए, पॉप-स्टार ने अच्छे से बताया, “संगीत अपने आप में एक अलग भाषा है। इसने भाषा की बाधा को पार किया है। उन्होंने कहा कि कैसे वह भारतीय और फ्रेंच संगीत सहित संगीत की सभी शैलियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं। सत्र का समापन करते हुए, दिमश कुदाईबर्गेन ने फिल्म 'डिस्को डांसर' के लोकप्रिय बॉलीवुड गीत 'जिम्मी जिम्मी' की प्रस्तुति के साथ बैठे सभी लोगों को रोमांचित कर दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 13 सितंबर को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित तीन प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 सितंबर को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी तीन प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर-बांका खंड और दो एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इनकी स्थापना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में पीएसयू कंपनियां इंडियन ऑयल और एचपीसीएल द्वारा की गई है।
इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर-बांका खंड
इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर-बांका पाइपलाइन खंड पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का भाग है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी, 2019 को शिलान्यास किया था। दुर्गापुर-बांका खंड वर्तमान 679 किलोमीटर लंबी पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का बिहार में बांका में स्थित नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र तक विस्तार है। 14” व्यास की पाइपलाइन तीन राज्यों पश्चिम बंगाल , झारखंड  और बिहार  से होकर गुजरती है। वर्तमान में, पारादीप रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और आईपीपीएल हल्दिया से पाइपलाइन व्यवस्था में एलपीजी डाली जा सकती है। इस परियोजना का निर्माण पूरा होने पर पारादीप इम्पोर्ट टर्मिनल और बरौनी रिफाइनरी से भी एलपीजी इंजेक्शन सुविधा मिलने लगेगी।
दुर्गापुर-बांका खंड के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाएं सामने आईं। इसमें 13 नदियों , 5 राष्ट्रीय राजमार्गों और 3 रेलवे क्रॉसिंग सहित कुल 154 क्रॉसिंग पुल का निर्माण करना पड़ा। पाइपलाइन अनूठी होरिजोंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक से नदी के भीतर से गुजारी गई, जिसके पानी के प्रवाह को बाधित नहीं करना पड़ा।
एलपीजी बोटलिंग संयंत्र, बांका, बिहार
इंडियन ऑयल के बांका स्थित एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र से राज्य में एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने में बिहार की ‘आत्म निर्भरता’ बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को सेवाएं देने के लिए 131.75 करोड़ रुपये के निवेश से इस बॉटलिंग संयंत्र का निर्माण किया गया है, साथ ही इससे झारखंड के गोद्दा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुर जिलों को भी आपूर्ति होगी। 1800 एमटी की एलपीजी भंडारण क्षमता और प्रति दिन 40,000 सिलिंडरों की बोटलिंग क्षमता के साथ यह संयंत्र बिहार में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
पूर्वी चंपारण , बिहार में एलपीजी संयंत्र
136.4 करोड़ रुपये के निवेश से पूर्वी चम्पारण जिले के हरसिद्धि में एचपीसीएल के 120 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रण का निर्माण किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण 29 एकड़ जमीन पर किया गया है और प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल, 2018 को इसका शिलान्यास किया था। बॉटलिंग संयंत्र से बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों की एलपीजी की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज पर किया जाएगा।