ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी में आवश्यक सहयोग देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने हेतु परियोजना तैयार करने और डिजाइन संबंधी गतिविधियों में आवश्यक सहयोग देने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर के परियोजना तैयारी वित्तपोषण  ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिनसे इस पूर्वोत्तर राज्य में महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
प्रस्तावित सिक्किम प्रमुख जिला सड़क उन्नयन परियोजना के लिए पीआरएफ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्रा ने कहा कि पीआरएफ से प्रमुख जिला सड़कों एवं अन्य सड़कों और पुलों की समुचित योजना और डिजाइन के माध्यम से इस पहाड़ी राज्य में सड़क संपर्क  को बेहतर करने संबंधी राज्य सरकार की प्राथमिकता में आवश्यक सहयोग मिलेगा जिनसे इस राज्य में आर्थिक विकास की गति तेज करने और दूरदराज के गांवों में लोगों की पहुंच को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
श्री कोनिशी ने कहा, ‘पीआरएफ परियोजना का उद्देश्य व्यवहार्यता अध्ययनों के जरिए कार्यान्वयन संबंधी तैयारी सुनिश्चित करना, चयनित उप-परियोजनाओं के विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना और इस राज्य की विभिन्न एजेंसियों का क्षमता निर्माण करना है, ताकि आगामी परियोजना समय पर पूरी हो सके।’ श्री कोनिशी ने यह भी कहा, ‘इससे सृजित परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आगामी परियोजना में सड़क सुरक्षा, रखरखाव, और जलवायु अनुकूलन एवं शमन के घटकों या अवयवों को शामिल करने में भी मदद मिलेगी।’
सिक्किम के सड़क नेटवर्क का बारहमासी सड़कों में उन्नयन करने की आवश्यकता है क्योंकि बार-बार भूस्खलन और कटाव होने से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचता है और इस राज्य के अंदर सड़क संपर्क  बाधित होता है। पीआरएफ से इस राज्य को चिन्हित प्रमुख जिला सड़कों एवं अन्य सड़कों का उन्नयन करने में मदद मिलेगी जिससे महत्वपूर्ण कस्बों और वाणिज्यिक केंद्रों को आपस में जोड़ने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग नेटवर्क से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
उन्नयन के लिए चिन्हित कुछ प्राथमिकता वाली सड़कों को परिवहन प्रबंधन के लिए राज्य के मास्टर प्लान में शामिल किया जाता है जिसे वर्ष 2012 में एडीबी की तकनीकी सहायता से तैयार किया गया था। वर्ष 2011 में शुरू किए गए एडीबी द्वारा वित्त पोषित ‘पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम’ के तहत इससे पहले सिक्किम में सड़कों को बेहतर बनाने में आवश्यक सहयोग दिया गया था।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़, और टिकाऊ एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1966 में स्थापित एडीबी का स्वामित्व 68 सदस्य देशों के पास है जिनमें से 49 सदस्य देश इसी क्षेत्र के हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 188.88 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.03 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,88,88,10,015
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शेष टीके
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18,03,24,566
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 188.88 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.03 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी
देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के सक्रिय मामले 8 लाख से कम
22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 20,000 से कम सक्रिय मामले
देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आज दूसरे दिन कोरोना के सक्रिय मामले 8 लाख से कम हैं और इनकी 7,83,311 देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 10.45 प्रतिशत है।
22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कोरोना के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं।
13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से अधिक लेकिन 50,000 से कम है जबकि तीन राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में कोरोना के 50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं।
कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का यह दौर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद दर्ज किया गया है। देश में अब तक 65,97,209 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और कोरोना से ठीक होने वाले तथा सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 58,13,898 हो गया है। देश में कोरोना से ठीक होने की रिकवरी दर बढ़कर 88.03 प्रतिशत हो चुकी है।
पिछले चौबीस घंटों में 72,614 कोविड मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें छुट्टी दी गई है, जबकि नए पुष्ट मामलों की संख्या 61,871 है।
कोरोना से ठीक होने वाले नए मरीजों का 79 प्रतिशत 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से है।
महाराष्ट्र में एक दिन में 14,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं जो अपने आप में एक सर्वाधिक आंकड़ा है।
पिछले चौबीस घंटों में 61,871 नए मामलों की पुष्टि हुई हैं और नए मामलों में से 79 प्रतिशत 10 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से हैं।
महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी कोरोना के सबसे अधिक नए मामले पाए जा रहे हैं और इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। इसके बाद, केरल का स्थान है जहां 9,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आए हैं।
पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से 1033 लोगों की मृत्यु हुई है।
इनमें से 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का योगदान लगभग 86 प्रतिशत है और मृत्यु के नए मामलों में 44 प्रतिशत से अधिक अकेले महाराष्ट्र से है जहां 463 लोगों की मृत्यु हुई है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति ने दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता  अध्यादेश, 2018 को घोषित करने की अनुमति प्रदान की
 अध्यादेश, 2018 को घोषित करने की अनुमति प्रदान की। यह अध्यादेश घर खरीददारों की स्थिति को वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता प्रदान कर बड़ी राहत देता है ।यह उनको लेनदार समिति में वांछित प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग बनाएगा। यह घर खरीदने वालों को पथभ्रष्ट भवन निर्माताओं के विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता , 2016 की धारा 7 का इस्तेमाल करने का अधिकार भी देगा। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमजो एक बड़े नियोक्ता के रूप में कृषि क्षेत्र के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, एक और प्रमुख लाभार्थी होंगे। रोज़गार सृजन एवं आर्थिक विकास के मामले में एमएसएमई क्षेत्र की महत्ता समझते हुए यह अध्यादेश सरकार को उन्हें संहिता के अंतर्गत विशेष छूट देने की शक्ति प्रदान करता है। जो लाभ यह फौरन प्रदान करता है वह यह है कि यदि प्रमोटर एक इरादतन बाकीदार नहीं है एवं किसी अन्य प्रकार की अयोग्यता वाला नहीं है तो उसके उद्यम की कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया  के दौरान उसको अयोग्य करार नहीं देता है। यदि आवश्यक हो तो यह केंद्र सरकार को जनहित में आगे एसएसएमई क्षेत्र से संबंधित छूट की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
सीआईआरपी की शुचिता की रक्षा करने के लिये अध्यादेश यदि कोई आवेदक किसी ऐसे मामले को वापस लेना चाहता है जो आईबीसी 2016 के अंतर्गत स्वीकृत हो चुका हो, एक सख़्त प्रक्रिया निर्धारित करता है । तत्पश्चात मामले की यह वापसी लेनदार समिति द्वारा 90% मतदान से स्वीकृत होने पर ही अनुमत होगी । इसके अतिरिक्त मामले की यह वापसी रुचि-प्रकटन आमंत्रण के नोटिस के प्रकाशन पर ही अनुमत होगी । अन्य शब्दों में रुचि-प्रकटन एवं बोली की वाणिज्यिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद मामले का लौटाव नहीं हो पाएगा।कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिये आवश्यक घटनाक्रम, प्रक्रियाओं एवं कार्यपद्धतियों को निर्धारित कर नियमन अलग से और अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगे। कुछ विशेष विषय जिनका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा उनमें देरी से आई बोलियों पर कोई विचार न किया जाना, देरी से बोली लगाने वालों से कोई वार्ता न होना एवं परिसम्पत्तियों के मूल्यवर्द्धन की श्रेष्ठ प्रक्रिया शामिल हैं। परिसमापन के स्थान पर समाधान को प्रोत्साहन देने के विचार से सभी बड़े निर्णयों जैसे समाधान योजना का स्वाकरण, सीआईआरपी अवधि का विस्तार इत्यादि के लिये वोटिंग की सीमा 75 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दी गई है । इसके अतिरिक्त दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट कर्ज़दार की सहायता के लिये सामान्य फैसलों हेतु मतदान सीमा 51% कर दी गई है ।
अध्यादेश प्रतिभूति धारक, जमानत धारक एवं अन्य सभी वर्गों के वित्तीय लेनदार जो एक निश्चित संख्या से अधिक हों, की अधिकृत प्रतिनिधित्व के माध्यम से लेनदार समिति में भागीदारी की इजाज़त देने की प्रक्रिया का प्रावधान भी रखता है। आईबीसी, 2016 की मौजूदा धारा 29 को भी परिशोधित किया गया है।संहिता की धारा 29 में अयोग्यता के लंबे चौड़े प्रावधानों के मद्देनज़र अध्यादेश में प्रावधान है कि आवेदक बोली लगाने की अर्हता प्रमाणित करने वालाशपथपत्र जमा कराएगा । इससे अर्हता प्रमाणित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व समाधान-आवेदक पर होगा।अध्यादेश सफल समाधान-आवेदक हेतु अलग-अलग क़ानूनों के अंतर्गत आवश्यक विभिन्न वैधानिक आबन्धों को पूरा करने के लिये न्यूनतम एक वर्ष की अनुग्रह-अवधि प्रदान करता है । इससे नये प्रबंधन को समाधान प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन की पालना करने में अत्यधिक मदद मिलेगी ।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने वड़ोदरा, गुजरात में 48 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज वड़ोदरा, गुजरात में 48 करोड़ रुपये की लागत से दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का भूमि पूजन डेढ़ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था।
श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के अहमदाबाद-वड़ोदरा खंड की दुमाड़ चौकड़ी के पास सुधार कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 27.01 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें नई सर्विस रोड, वाहन अंडरपास और आरसीसी क्रैश बैरियर बनाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा और यात्रा अधिक सुरक्षित होगी।
श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली 17 करोड़ रुपये की लागत वाली दूसरी परियोजना की लंबाई लगभग 1 किमी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में वडोदरा के राष्ट्रीय राजमार्ग 48, देना जंक्शन के पास अंडरपास और सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल किया गया है।
श्री गडकरी ने बताया कि इस निर्माण में पहली बार 3-लेन सर्विस रोड बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं देना, हरनी, विरोड गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र यातायात के लिए सुरक्षित होगा और औद्योगिक क्षेत्रों से आवाजाही अधिक सुलभ होगी।
विशेष सेवा एवं फीचर्स
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन का शुभारंभ करेंगे
संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन  को चेन्नई, तमिलनाडु में चौथे पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के साथ-साथ आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। भारत की जी-20 की अध्यक्षता के तहत संकल्पित, आरईसीईआईसी एक उद्योग-संचालित पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के तौर-तरीकों को बढ़ावा देना है। गठबंधन की परिकल्पना एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में की गई है जो भारत की जी20 की अध्यक्षता से आगे बढ़कर काम करना जारी रखेगी, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
गठबंधन में 39 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुई हैं, जिनके मुख्यालय 11 विभिन्न देशों में स्थित हैं। एक सहयोगी मंच के रूप में, आरईसीईआईसी का लक्ष्य भागीदार उद्योगों के बीच ज्ञान आधारित साझेदारी, सर्वोत्तम तौर-तरीका की साझेदारी और टिकाऊ प्रचलनों को सुविधाजनक बनाना है। गठबंधन के तीन मार्गदर्शक सिद्धांत - प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्याप्त वित्त हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा यूरोपीय संघ के पर्यावरण आयुक्त और कनाडा, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों की उपस्थिति में आरईसीईआईसी का शुभारंभ किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने विश्व चिकित्सा उत्पाद सुगमता सम्मेलन 2019 के समापन समारोह की अध्यक्षता की
भारत विश्व चिकित्सा उत्पाद सुगमता सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जाहिद मलिक, भूटान की स्वास्थ्य मंत्री सुश्री लियोनको डेचन वांगमो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ. अरुण पांडा, आयुष के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, राष्ट्रीय औषधि मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्ष सुश्री शुभ्रा सिंह, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकेडम और बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुश्री किरण मजूमदार शॉ के साथ विश्व चिकित्सा उत्पाद सुगमता सम्मेलन 2019 के समापन समारोह की अध्यक्षता की।
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक देश है और हम हमेशा से “पंचतत्व”  को मानते रहे हैं। पंचतत्व हमारे चारों ओर व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य मुद्दों पर हमेशा नेतृत्वकारी भूमिका निभाता रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम जनस्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में विश्व प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री चौबे ने कहा कि भारत विश्व औषधि उद्योग और जैव औषधि के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी जनस्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत का उल्लेख करते हुये कहा कि इसे पूरे देश में लागू किया गया है तथा स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके दो स्तम्भ हैं। आयुष्मान भारत कम खर्चे में सबको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 2017 के तहत भारत में रोगों की रोकथाम और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है।
डॉ. अरुण पांडा ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार, अनुसंधान और उपलब्धियों से सस्ती तथा सुगम स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 23 से 25 सितंबर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने विश्व सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सा उत्पादों को सुगम बनाने, उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने जैसे समकालीन मुद्दों पर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई।
भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकेडम ने कहा कि भारत पूरे विश्व के लिये औषधि का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत में टीकों और जैव औषधि के अलावा अब चिकित्सा उपकरण भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में दवाओं के संबंध में जो नियम लागू किए गए हैं, वे अत्यंत सराहनीय हैं और जिस तरह भारत ने हेपेटाइटिस-बी कार्यक्रम शुरू किया है, उसकी जितनी प्रसंशा की जाए, कम है। डॉ. बेकेडम ने आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हवाला देते हुए कहा कि इस योजना से लोगों को कम खर्चे पर और तीसरे स्तर पर कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, एनएचएम के महानिदेशक, विकास साझेदार, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 163.84 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,02,472 है
सक्रिय मामलों की दर 5.46 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.33 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,06,357 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,76,77,328 है
पिछले 24 घंटों में 2,86,384 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 19.59 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.75 प्रतिशत है
अब तक 72.21 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 14,62,261 जांच की गई
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उप राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा,-
‘ 'राम नवमी' के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ I
भगवान राम सद्गुण, अच्छाई, साहस और करूणा की प्रतिमूर्ति थे। राम नवमी का पर्व हमें मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन का स्मरण कराता है तथा उनके द्वारा दिखाए गए अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह पर्व हम सभी को अपने परिवार, समाज और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है ।
भगवान राम की न्याय, सुशासन और अपनी प्रजा की भलाई के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता मानवता को सदैव प्रेरित करती रहेगी ।
हमारे देश में, त्यौहार परिवारों और मित्रों के साथ मिल-जुलकर खुशियां मनाने का महान अवसर होते हैं परंतु कोविड-19 वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत मैं देशवासियों से इस त्यौहार को घर पर रहकर मनाने तथा कोविड संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नयाचार का पालन करने का आग्रह करता हूं।
मैं यह कामना करता हूं कि यह त्यौहार हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाए, हमें भगवान राम द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे तथा उनके द्वारा स्थापित आदर्शों से युक्त विश्व का निर्माण करे।‘
एमजी /एएम/ केजे
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई की ओर से टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर परियोजना के तीसरे चरण के लिए रोड शो का आयोजन
566 किलोमीटर के नौ विस्तार मुद्रीकृत किए जाएंगे
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने आज नई दिल्ली में भावी बोलीकर्ताओं के लिए टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर परियोजना के तीसरे चरण हेतु रोड शो का आयोजन किया। टीओटी बंडल-3 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और तमिलनाडु में लगभग 566 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाले नौ विस्तार शामिल हैं। यह चरण शुरूआत में लगभग 400 करोड़ रुपये का पूंजीगत कार्य अधिदेशित था, जो बंडल-1 और बंडल-2 से कम है, जिससे निवेशकों की काफी बचत होगी। इस लम्बाई का लगभग 43 प्रतिशत भाग लगभग 8-20 वर्ष के लिए वार्षिक वृत्ति के अधीन है, जो कम से कम एक प्रमुख अनुरक्षण चक्र की बचत का मार्ग प्रशस्त करेगी।
एनएच 25 और 26 पर उत्तर प्रदेश के झाँसी को ललितपुर से जोड़ने वाले विस्तार 1 और 2 की कुल लंबाई 99 किलोमीटर से अधिक है। एनएच 24 बी पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ को रायबरेली से जोड़ने वाले विस्तार-3 की लम्बाई 70 किलोमीटर है। एनएच 28 पर बिहार के कोटवा को मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाले विस्तार-4 की लंबाई 80 किलोमीटर है। एनएच 33 पर झारखंड में हजारीबाग को रांची से जोड़ने वाले विस्तार-5 की लंबाई लगभग 74 किमी है। एनएच पर तमिलनाडु मदुरई को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले विस्तार-6,7, 8 और 9 की लम्बाई 243 किमी है।
एनएचएआई के अध्यक्ष श्री नरेंद्र नाथ सिन्हा ने इस अवसर पर कहा, सरकार ने 2014 से राजमार्ग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में पहल की है। देश में सड़कों और राजमार्गों के विकास के लिए केंद्रीय बजट में परिवहन क्षेत्र को 83,000 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय आवंटित किया गया है। महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की शेष आवश्यकताओं को निजी क्षेत्र के निवेशों के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है।
श्री सिन्हा ने कहा कि आने वाले महीनों में कई और बंडल पेश किए जाएंगे। उन्होंने टीओटी जोखिम-मुक्त मॉडल करार देते हुए निजी निवेशकों से इन बंडलों के लिए बोली लगाने का आह्वान किया। उन्होंने निवेशकों को ढांचागत क्षेत्र के लिए और अधिक अभिनव निवेश मॉडल प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। निवेशकों से गुणात्मक सुधार लाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने रियायतकर्ताओं को सड़क सुरक्षा में सुधार, रखरखाव की गुणवत्ता और टोल संग्रह के तरीकों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया ताकि टोल प्लाजा पर लगने वाले प्रतीक्षा समय में पर्याप्त कमी लाई जा सके।
टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत लगभग 6400 किमी लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की पहचान की गई है। 2018 में लगभग 681 किलोमीटर सड़कों की नौ परियोजनाओं का पहला बंडल आंध्र प्रदेश और गुजरात में प्रदान किया गया था। इसमें विदेशी निवेशकों द्वारा काफी दिलचस्पी दिखाई गई। टीओटी 9,681 करोड़ रुपये का बंडल-I को लिए मैक्वेरी को प्रदान किया गया, जो प्राधिकरण के अनुमान का 1.5 गुना था। पिछले साल प्रस्तुत किए गए 586 किलोमीटर से अधिक लम्बाई के दूसरे बंडल का फैलाव चार राज्यों - राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार में है, जिनमें चार राजमार्गों पर 12 टोल प्लाजा है। टीओटी बंडल -3 के लिए बोली 11 सितंबर, 2019 की नियत तारीख के साथ आमंत्रित की गई है।
एनएचएआई के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र नाथ सिन्हा, संभावित बोलीकर्ताओं के लिए नई दिल्ली में आज टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर परियोजना के तीसरे चरण के लिए रोडशो के अवसर पर संबोधित करते हुए।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,82,581 शेल कंपनियों को बंद किया
सरकार ने मुखौटा  कंपनियों की पहचान करने और इन्हें बंद करने  के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। लगातार दो साल या इससे अधिक समय से वित्तीय विवरणों  के दाखिल नहीं करने के आधार पर कंपनियों की पहचान की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 तथा कंपनी  नियम, 2016 के तहत कानून की उचित प्रक्रिया के पालन के बाद, पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,82,581 कंपनियों को बंद कर दिया गया है। यह बात आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही।
कंपनी अधिनियम के तहत "शेल कंपनी" को पारिभाषित नहीं किया गया है। यह आम तौर पर उस कंपनी को इंगित करता है जो सक्रिय कारोबार का संचालन नहीं करती है या कंपनी के पास महत्वपूर्ण परिसंपत्ति नहीं है और इन कंपनियों का इस्तेमाल कुछ मामलों में अवैध उद्देश्य के लिए किया जाता है जैसे कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी संपत्ति आदि। "शेल कंपनी" के मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल ने कुछ सिफारिशें की हैं, जिनमें शामिल है - शेल कंपनियों की पहचान के लिए अलर्ट के रूप में कुछ रेड फ्लैग संकेतकों का उपयोग करना।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 170.21 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 9,94,891 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 2.35 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 96.46 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,80,456 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,08,40,658 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 67,597 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.02 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 8.30 प्रतिशत
- अब तक कुल 74.29 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 13,46,534 जांच की गई
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दोपहर हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश के राष्ट्रपति माननीय श्री मोहम्मद अब्दुल हामिद से भेंट की।
दोनों राजनेताओं ने इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा उत्कृष्ट स्थिति पर काफी संतोष व्यक्त किया। भारत के दौरे पर आए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अपनी पूर्व प्रतिबद्धता के कारण निजी तौर पर यहां आने में असमर्थ थीं, की ओर से दी गई बधाई से प्रधानमंत्री श्री मोदी को अवगत कराया। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को बांग्लादेश का दौरा करने के लिए दिए गए आमंत्रण से अवगत कराया जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। दोनों राजनेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि इस बारे में राजनयिक चैनलों के जरिये उपयुक्त तिथियां तय कर ली जायेंगी।
प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान बना द्विपक्षीय रिश्ता अब भी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों ने कई लंबित जटिल मुद्दों जैसे कि भूमि सीमा के सीमांकन को सुलझाने में काफी परिपक्वता एवं धैर्य का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी  और बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ  को समुचित ढंग से मनाने के लिए किए जा रहे संयुक्त प्रयासों के हिस्से के रूप में भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों को नए मुकाम पर ले जाने की अहमियत पर विशेष जोर दिया।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति 30 मई, 2019 को भारत की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए भारत के दौरे पर आए हुए थे। प्रतिष्ठित अतिथि ने इससे पहले दिसंबर 2014 में भारत की राजकीय यात्रा की थी और इसके साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक में भाग लेने के लिए मार्च 2018 में आधिकारिक दौरे पर यहां आए थे।