ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड: ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का डेटाबेस
नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड  ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है। संबंधित जिला और तालुका न्यायालयों द्वारा लगभग रियल टाइम  के आधार पर डेटा अपडेट किया जाता है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराता है। सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से नेशनल ज्यूडिशिलय डेटा ग्रिड  में शामिल हो गए हैं, जो वादी जनता को आसान पहुंच सुविधा प्रदान करते हैं।
इलास्टिक सर्च तकनीक का उपयोग करते हुए ई-कोर्ट सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्तमान में वादी 23.58 करोड़ से अधिक मामलों और अब तक इन कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 22.56 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनजेडीजी पर सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए केस डेटा उपलब्ध है। इसमें मामले की अवधि के साथ-साथ राज्य और जिले के आधार पर नीचे के स्तर तक विश्लेषण करने की क्षमता है। एनजेडीजी लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने में नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में सहायता करता है और लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है। यह अदालत के प्रदर्शन और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है, और इस प्रकार, एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है। भूमि विवादों से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए, 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को एनजेडीजी के साथ जोड़ा गया है।
विश्व बैंक ने 2018 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की प्रशंसा की कि इसने केस मैनेजमेंट रिपोर्ट उत्पन्न करना संभव बनाया, जिससे अनुबंध को लागू करना आसान हो गया। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति  के अनुरूप विभागीय आईडी और एक्सेस कुंजी का उपयोग करके एनजेडीजी डेटा तक आसान पहुंच की अनुमति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस  प्रदान किया गया है। यह संस्थागत वादियों को अपने मूल्यांकन और निगरानी उद्देश्यों के लिए एनजेडीजी डेटा तक पहुंचने की अनुमति देगा। भविष्य में गैर-संस्थागत वादियों के लिए भी इस सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
इस रविवार घरों में रहकर अपनी एवं दूसरों की देखभाल करें- उप राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की
प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने में दिशा-निर्देश देने तथा दूसरों को प्रेरित करने को कहें
श्री नायडू ने राजनीतिक दलों एवं अन्य सभी से एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करने को कहा
उप राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेकैंया नायडू ने आज देश के लोगों से कल  अपने को घरों में सीमित रखने की अपील की, जिससे कि कोरोना वायरस के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि चूंकि वायरस शारीरिक संपर्क से फैलता है, इसलिए सामाजिक रूप से दूरी बनाकर रखना, इस वायरस की इनक्यूबेशन अवधि के दौरान संपर्क से बचने के द्वारा इसके प्रसार को रोकने का एक प्रभावी माध्यम है।
श्री नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस रविवार को सामाजिक दूरी बनाकर रखने के द्वारा ‘अपनी तथा दूसरों की देखभाल करने’ के एक प्रभावी माध्यम के रूप में ‘जनता कर्फ्यू’ मनाने की अपील की चिकित्सा विशेषज्ञों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमुख रूप से हिमायत की जा रही है।
श्री नायडू ने राजनीतिक दलों, सिविल सोसायटी संगठनों एवं अन्य सभी संबंधित पक्षों से कोरोना वायरस द्वारा राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौती का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़कर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे इस चुनौती का मुकाबला करने की दिशा में दूसरों को शिक्षित एवं प्रोत्साहित करें।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब और मेटा, भारत में एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को गति देने के लिए सहयोग करेंगे
मेटा के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब  पूरे भारत में एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च करेगा।
कार्यक्रम की घोषणा 13 सितंबर 2022 को की जाएगी। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर तथा मेटा की वैश्विक नीति के उपाध्यक्ष श्री जोएल कपलान इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
यह सहयोग; उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में कुशलता बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
बड़ी संख्या में रचनाकारों, डेवलपर्स की मौजूदगी और एक जीवंत प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के साथ भारत मेटावर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट स्थिति में है। दुनिया डिजिटल उत्पादों की अधिक मांग को पूरा करने की दृष्टि से आपूर्ति प्रौद्योगिकी, नवाचार और उभरती प्रतिभाओं के लिए भारत की ओर देख रही है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब - एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जो प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
आज, इसे लगभग 3000+ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का समर्थन है, जिसे अगले तीन से पांच वर्षों में बढ़ाकर दस हजार से अधिक स्टार्टअप करने का लक्ष्य है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.43 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.46 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 28,857 हैं
पिछले 24 घंटों में 5,233 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.12 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 194.43 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,48,41,726 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.46 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,07,403
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दूसरी खुराक
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1,00,45,028
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प्रीकॉशन खुराक
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53,30,935
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,20,048
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दूसरी खुराक
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1,75,91,938
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प्रीकॉशन खुराक
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90,01,952
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,46,80,050
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दूसरी खुराक
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1,82,75,795
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,96,92,001
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दूसरी खुराक
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4,64,78,107
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,74,17,391
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दूसरी खुराक
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49,27,06,898
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प्रीकॉशन खुराक
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12,30,636
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,32,96,219
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दूसरी खुराक
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19,14,38,576
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प्रीकॉशन खुराक
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16,36,057
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,71,27,190
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दूसरी खुराक
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11,94,36,496
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प्रीकॉशन खुराक
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2,01,13,696
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प्रीकॉशन खुराक
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3,73,13,276
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कुल
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1,94,43,26,416
भारत में सक्रिय मामले आज 28,857 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.07 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,345 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,36,710 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,233 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,13,361 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.35 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.12 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.67 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल आर जे डकवर्थ वीएसएम ने वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला
एयर मार्शल आर जे डकवर्थ, विशिष्ट सेवा पदक ने आज वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर, मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान के रूप में पदभार संभाला।
ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं, इन्हें 28 मई, 1983 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। इन्हें विभिन्न लड़ाकू और प्रशिक्षक विमानों को उड़ाने का 3000 घंटे से अधिक का अनुभव है और वे एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं।
अपने करियर के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण फील्ड और स्टाफ पदों पर काम किया है, जिनमें फ्रंटलाइन मिग -21 स्क्वाड्रन और चीफ ऑपरेशन ऑफिसर तथा प्रमुख फाइटर बेस के स्टेशन कमांडर, एसएफसी में डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस, पश्चिमी एयर कमान में एयर-1, एयर वॉर फेयर कॉलेज के डिप्टी कमांडेंट, वायुसेना मुख्यालय में प्रमुख निदेशक परिचालन शामिल हैं। एयर वाइस मार्शल के रूप में उन्होंने मुख्यालय आईडीएस, एयर ऑफिसर कमांडिंग एडवांस मुख्यालय सेंट्रल एयर कमान और एयर डिफेंस कमांडर, दक्षिणी वायु कमान में असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  की हैसियत से काम किया है। वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पद ग्रहण करने से पहले उन्होंने मध्य वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर पद पर भी काम किया है।
उनकी विशिष्ट सेवा की मान्यता में राष्ट्रपति ने 2008 में उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया था।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाजों की लाम चबांग, थाईलैंड की यात्रा
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना के विदेशी तैनाती के तहत, भारतीय नौसेना के जहाज सहयाद्रि और किल्टन 31 अगस्त से 03 सितंबर, 2019 तक लाम चबांग, बैंकॉक के पोर्ट कॉल पर हैं। ये जहाज भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के तहत विशाखापत्तनम स्थित फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड के संचालन नियंत्रण में हैं। पोर्ट कॉल थाईलैंड के साथ भारत के गहरे संबंधों को दिखाता है।
सहयाद्रि और किल्टन जहाजों में आधुनिक, स्वदेशी रूप से डिजाइन और क्रमश: मल्टी-रोल गाइडेड मिसाइल स्टिल्थ युद्धपोत और एंटी-सबमरीन युद्धपोत हैं। दोनों जहाजों में विभिन्न प्रकार के हथियार और सेंसर लगे हैं। ये जहाज विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। ये जहाज भारतीय युद्ध क्षमता की आधुनिकता को दर्शाते हैं।
पोर्ट कॉल के दौरान दोनों नौसेना कर्मियों के बीच परस्पर बातचीत होगी तथा रॉयल थाई नेवी के गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बातचीत आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान सामाजिक मेलजोल, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत तथा विभिन्न खेल आयोजित किए जाएंगे। यात्रा की समाप्ति के बाद भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी समुद्र में एक पैसेज अभ्यास करेगी। इससे दोनों नौसेनाओं के बीच साझा संचालन का स्तर बेहतर होगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय और मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु ने लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूइट की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  ने भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  सूइट की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्रालय और मैसर्स बीईएल के बीच आज यहां इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध की कुल लागत ₹ 1993 करोड़ होने का अनुमान है।
उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  सूइट सिस्टम की आपूर्ति से वायुसेना के लड़ाकू विमानों की युद्ध की स्थितियों में प्रतिद्वंद्वियों के ज़मीन आधारित रडार के साथ-साथ एयरबोर्न फायर कंट्रोल और निगरानी रडार के विरुद्ध अभियानों के दौरान उत्तरजीविता में काफी वृद्धि होगी।
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  सुइट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। परियोजना अनिवार्य रूप से आत्मनिर्भर भारत की भावना की प्रतीक है और आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा साकार करने में मदद करेगी।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने “योग के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण” विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  के मानव संसाधन विकास विभाग ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में डब्ल्यूआईपीएस-आरआईएनएल के सहयोग से आज आरआईएनएल, विशाखापत्तनम में “योग के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण” विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
चेहरे के योग  की समकालीन अवधारणाओं में अपनी विशेषज्ञता के लिए विख्यात अंतरराष्ट्रीय योग विशेषज्ञ सुश्री मानसी गुलाटी इस कार्यशाला की सम्मानित अतिथि और प्रशिक्षक थीं।
कार्यशाला में विस्टील महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती नूपुर भट्ट सहित आरआईएनएल की 250 से अधिक महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर सुश्री मानसी गुलाटी ने दैनिक जीवन में योग की अहमियत और महिलाओं के लिए इसके विशेष महत्व के बारे में बताया। सभी प्रतिभागी योग की नई अवधारणा से रूबरू कराए जाने से बेहद उत्साहित थीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 जून, 2018 को संतकबीर नगर जाएंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 28 जून, 2018 को उत्तर प्रदेश में संतकबीर नगर जिले के मगहर जाएंगे। प्रधानमंत्री मगहर में महान संत और कवि कबीरदास की 500वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे संत कबीर के मजार पर चादर भी चढ़ाएंगे।
प्रधानमंत्री संतकबीर गुफा का भी दौरा करेगे। वे कबीर अकादमी की आधारशिला के मौके पर पट्टिका का अनावरण करेगे। कबीर अकादमी में संत कबीर के उपदेशों और विचारों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाएगा।
बाद में प्रधानमंत्री मगहर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेगे और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शरीक होंगे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का किया गया गठन
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  ने यमुना नदी में बार-बार अमोनिया नाइट्रोजन में बढ़ोतरी के मुद्दे और अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए 4 जनवरी को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति , हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , दिल्ली जल बोर्ड , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।
इस मुद्दे पर लंबे विचार विमर्श के बाद पहचान की गई और इस बात पर सहमति बनी कि हरियाणा के नदी किनारे के शहरों से बिना शोधित किए दूषित जल का उत्सर्जन, औद्योगिक इकाइयों, सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों  और सीवेज शोधन संयंत्रों  से उत्सर्जन, बाहरी दिल्ली में टैंकरों के माध्यम से बिना सीवर वाली कॉलोनियों से सीवेज का अवैध उत्सर्जन, यमुना नदी के प्रवाह में कमी और नदी के तल पर जमा कीचड़ का अवायवीय अपघटन की इसकी प्रमुख संभावित वजह हो सकती हैं।
अध्ययन करने वाले समूह में दिल्ली जल बोर्ड , हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली को शामिल किया गया है। यह समूह निगरानी व्यवस्था की एक समान समीक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता, पुराने आंकड़ों के विश्लेषण और प्रमुख स्थलों के साथ साथ ज्यादा अमोनिया के स्तर की अवधि की पहचान के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण का काम करेगा। समूह से टिकाऊ समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाने और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है।
इसके अलावा, डेजेबी, डीपीसीसी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली, एचएसपीसीबी और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा की भागीदारी वाले एक संयुक्त निगरानी समूह के गठन पर भी सहमति बन गई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों से स्वीकृति के लिए 75 हजार से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है
एनएसडब्ल्यूएस की शुरुआत के बाद से 157 देशों के 4,20,000 से अधिक यूनिक आगंतुकों ने इसका उपयोग किया है
एनएसडब्ल्यूएस पर वाहन स्क्रैपिंग नीति, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास नीति , चीनी और इथेनॉल नीति सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं को जगह दी गई है
विभिन्न केंद्रीय और राज्य/केंद्रशासित राज्यों की मंजूरी के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम  पोर्टल ने आज 75 हजार स्वीकृतियों की संख्या को पार कर एक नई उपलब्धि प्राप्त की है।
एनएसडब्ल्यूएस को शुरू किए जाने के बाद से अब तक इसे 157 देशों से 4,20,000 यूनिक आगंतुकों ने इसका उपयोग किया है। वहीं, 1,50,000 से अधिक निवेशकों ने एनएसडब्ल्यूएस के केवाईए  मॉड्यूल का उपयोग किया है, जिससे वे अपने विशिष्ट व्यावसायिक मामलों के लिए आवश्यक स्वीकृतियों की सूची की जानकारी प्राप्त कर सकें। इस पोर्टल पर प्राप्त 1,23,000 से अधिक आवेदनों में से कुल 75,599 को मंजूरी प्रदान की गई है।
इनमें एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 57,850 और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 17,150 से अधिक स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। एनएसडब्ल्यूएस विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सभी जी2बी मंजूरी के लिए आवेदन करने के साथ-साथ एकल निवेशक प्रोफाइल के आधार पर विभिन्न स्वीकृतियों में ऑटो-पॉप्युलेटिंग फॉर्म फील्ड के जरिए कार्य के दोहराव को समाप्त करने के लिए एक एकल इंटरफेस प्रदान कर रही है।
इसके अलावा एनएसडब्ल्यूएस ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को भी जगह दी है। इनमें वाहन स्क्रैपिंग नीति, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास नीति , चीनी व इथेनॉल नीति और पीएलआई योजनाओं के तहत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत एनएसडब्ल्यूएस ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  के आईएफएलडीपी एप्लीकेशनों के लिए आवेदन करने में 400 से अधिक निवेशकों को सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा 25 निवेशकों ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा  एप्लीकेशनों और 19 निवेशकों ने स्वचालित परीक्षण स्टेशनों  एप्लीकेशनों के लिए आवेदन किया है। वहीं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की चीनी और इथेनॉल योजना के तहत 2,000 से अधिक निवेशकों ने विभिन्न पंजीकरणों के लिए आवेदन किया है।
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के ढांचे के निर्माण के संबंध में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 5 दिसंबर, 2022 को सभी राज्यों और मंत्रालयों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में सभी हितधारकों से पूरे इकोसिस्टम को और अधिक प्रभावशील बनाने के लिए सुझाव की मांग की गई थी। यह पोर्टल प्रयोक्ता/उद्योग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और अधिक अनुमोदनों व लाइसेंसों को जगह देने के लिए निरंतर काम करेगा।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लोगों के लिए 22 सितंबर, 2021 को प्रारंभिक रूप से राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को शुरू किया था। वर्तमान में इस पोर्टल पर निवेशक 27 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की परिकल्पना निवेशकों के लिए निवेश से संबंधित सभी विनियामक मंजूरी और सेवाओं के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में की गई है।
एनएसडब्ल्यूएस पहल विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एक साथ आने के संबंध में 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण का एक प्रतीक है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ एकल पोर्टल पर निवेशकों से संबंधित स्वीकृति की सुविधा प्रदान करना व व्यापार करने में सुगमता को तेजी से आगे बढ़ाना है।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 16 जुलाई से 14 अगस्त तक "आजादी का अमृत महोत्सव - 22वां भारत रंग महोत्सव, 2022 " उत्सव आयोजित करेगा
भारत के विभिन्न शहरों में 30 नाटकों का मंचन किया जाएगा
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, भारत की आजादी के 75 साल के उत्सव को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय , नई दिल्ली की ओर से "आजादी का अमृत महोत्सव - 22वां भारत रंग महोत्सव, 2022 " नामक एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव 2022" के तहत किया जा रहा है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रो.  रमेश चंद्र गौड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस श्रृंखला के तहत भारत के विभिन्न शहरों में 30 नाटकों का मंचन किया जाएगा। नई दिल्ली के कमानी सभागार में 16 जुलाई 2022 को इस महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा और बाद में इसे देश के 5 अन्य शहरों - भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 14 अगस्त, 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में इस उत्सव के समापन के लिए एक विशेष शो का आयोजन किया जाएगा।
प्रो.  रमेश चंद्र गौड़ ने विशेष रूप से यह बताया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 25 जुलाई को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के परिसर में कारगिल विजय दिवस की पूर्व-संध्या पर ‘कारगिल एक नाट्य कथा’ नामक एक विशेष नाटक का मंचन करेगा, जहां पर रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। जवाहरलाल आउटडोर स्टेडियम में 14 अगस्त को विशेष नाटक का मंचन किया जाएगा।
श्री गौर ने नाटकों के मंचन के सभी स्थानों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली की भी जानकारी दी। प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर www.nsd.gov.in वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण के बाद प्रवेश निःशुल्क होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने गन्ना सीजन 2020-21 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ निर्धारण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग  की सिफारिशों के अनुसार गन्ना सीजन 2020-21  के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’-एफआरपी निर्धारण को निम्नलिखित आधार पर मंजूरी दी है:
- गन्ना सीजन 2020-21 के लिये एफआरपी 10 प्रतिशत की रिकवरी के आधार पर 285 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
- रिकवरी में 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये प्रति क्विंटल 2.85 रुपये का प्रीमियम प्रदान करने तथा
- प्रत्येक रिकवरी में 0.1 प्रतिशत की कमी पर एफआरपी में 2.85 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमी करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऐसी चीनी मिलों के लिए है जिनकी रिकवरी 10 प्रतिशत से कम लेकिन 9.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि ऐसी चीनी मिलों के लिए जिनकी रिकवरी 9.5 प्रतिशत या उससे कम है एफआरपी 270.75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है
गन्ना उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके, इस नजरिये से एफआरपी का निर्धारण हितकर होगा।
गन्ने का ‘एफआरपी’ गन्ना  आदेश, 1966 के तहत निर्धारित होता है। इसे देशभर में समान रूप से लागू किया गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गड़करी कल उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने की आधारशिला रखेंगे
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पहले चरण का काम शुरू किया
(केन्द्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गड़करी सागरमाला कार्यक्रम के तहत कल उत्तर प्रदेश के बस्ती में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घाघरा नदी को विकसित करने की आधारशिला रखेंगे।
देश में अन्तर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2016 में गंगा और घाघरा नदी के संगम पर माझी घाट से फैजाबाद/अयोध्या तक घाघरा नदी के 364 किलोमीटर हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। गंगा नदी पर विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 के समान ही यह जलमार्ग भी यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए एक बड़ा माध्यम बनेगा। इस जलमार्ग पर अयोध्या, माहीरपुर, दोहरी घाट, तुर्तीपारा और माझी घाट पांच प्रमुख टर्मिनल होंगे।
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने घाघरा नदी से जुड़ी जलमार्ग परियोजना के पहले चरण की शुरूआत कर दी है। इसके तहत घाघरा और गंगा नदी में माल परिवहन और यात्री सेवाओं के लिए 11.6 करोड़ रुपये की लागत से टांडा-तलवाड़ी में एक तैरता हुआ टर्मिनल बनाया गया है।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक  वेतनमान स्तर – 17 में एक पद  के सृजन को मंजूरी दी।
उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य लेखाधिकारियों के बीच समन्वय, दूरसंचार के लेखा और भारतीय लेखा विभाग  के अंतर्गत विभिन्न सूचना प्रणाली  पहलों का निरीक्षण करेंगे।
इस पद के सृजन से लगभग 21 लाख रूपये का व्यय आयेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
तेल और गैस क्षेत्र में विकास के लिए एनएसआईसी और अरामको एशिया के बीच समझौता
भारत के तेल और गैस क्षेत्र में एमएसएमई परितंत्र के विकास के लिए एनएसआईसी और अरामको एशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते से वैश्विक स्तर पर भारतीय एमएसएमई कंपनियों को विक्रेता के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी। इस समझौता ज्ञापन पर एनएसआईसी की ओर से निदेशक  श्री पी. उदय कुमार और अरामको की ओर से अरामको एशिया के निदेशक श्री मोहम्मद अल मुगहिराह ने हस्ताक्षर कियें। इस अवसर पर सउदी अरब के राजदूत डॉ. सैद बिन मोहम्मद अल सती, अरामको के रणनीतिक आपूर्ति प्रमुख श्री अब्दुल्ला मेलफी तथा 200 से अधिक भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एमएसआईसी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न कंपनी है। अरामको सउदी अरब सरकार की कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। इस कंपनी का कुल राजस्व 355 बिलियन डॉलर  और अनुमानित बाजार मूल्य 1.5 ट्रिलियन डॉलर है।