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वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष करों के शुद्ध संग्रह में 100% से भी अधिक का इजाफा हुआ है
वित्त वर्ष 2021-22 में अग्रिम कर संग्रह 28,780 करोड़ रुपये का हुआ है जो लगभग 146% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है
कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आए व्यवधान के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह काफी तेज गति से बढ़ा है
वित्त वर्ष 2021-22 में 30,731 करोड़ रुपये की राशि के रिफंड जारी किए गए हैं
वित्त वर्ष 2021-22 में 15.06.2021 तक प्रत्यक्ष करों के संग्रह के आंकड़ों से यह पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 1,85,871 करोड़ रुपये का हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 92,762 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में 100.4% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष करों के शुद्ध संग्रह में 74,356 करोड़ रुपये  का कॉरपोरेशन टैक्स  और 1,11,043 करोड़ रुपये  का प्रतिभूति लेन-देन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  2,16,602 करोड़ रुपये का हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,37,825 करोड़ रुपये था। इसमें 96,923 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स  और 1,19,197 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेन-देन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल हैं। लघु मद-वार कर संग्रह में 28,780 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 1,56,824 करोड़ रुपये का टीडीएस ; 15,343 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर; 14,079 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर; 1086 करोड़ रुपये का लाभांश वितरण कर; और 491 करोड़ रुपये का ‘अन्य लघु मदों के अंतर्गत कर’ शामिल हैं।
नए वित्त वर्ष के बेहद चुनौतीपूर्ण शुरुआती महीनों के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में अग्रिम कर संग्रह 28,780 करोड़ रुपये का हुआ है, जो इससे ठीक पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए 11,714 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह की तुलना में लगभग 146% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें 18,358 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स  और 10,422 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर  शामिल हैं। बैंकों से अभी और जानकारियां मिलने के बाद यह राशि बढ़ जाने की उम्मीद है।
वित्त वर्ष 2021-22 में 30,731 करोड़ रुपये की राशि के रिफंड भी जारी किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने नीचले असम में बाढ़ राहत पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा शिविरों का आयोजन किया
भारतीय सेना ने 21 और 22 जुलाई, 2019 को नीचले असम में राज्य स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा सेवाओं के साथ तीन चिकित्सा शिविरों तथा 2 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया। चिकित्सा शिविर बारपेटा, मोईगांव तथा सोनितपुर में आयोजित किये जा रहे हैं। ढुबरी तथा नलबाड़ी जिलों में पशु चिकित्सा शिविर चलाए जा रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्षा के कारण नीचले असम के लगभग सभी इलाके प्रभावित हैं। शिविर लगाने का उद्देश्य जलजनित बिमारियों की रोकथाम और इलाज तथा पशुधन और लोगों को महामारी से बचाना है।
11 जुलाई, 2019 से भारतीय सेना के 6 बाढ़ राहत कॉलम विभिन्न जिलों में राज्य सरकार के बाढ़ राहत प्रयासों को मजबूती देने के लिए बुलाए गए है ताकि बाढ़ प्रभावित इलाके में फसें लोगों को निकाला जा सके और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 128.76 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 95,014 सक्रिय मामले,554 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.27 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.36 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 10,004 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,40,79,612 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 6,822 नए मामले सामने आए,558 दिनों में सबसे कम मामले
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.63 प्रतिशत है,पिछले 64 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.78 प्रतिशत है; पिछले 23 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 64.94 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जी20 के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक चंडीगढ़ में शुरू हुई
भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह  के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक  आज यानी 29 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू हुई। यह दिन कृषि बाजार सूचना प्रणाली  के रैपिड रिस्पांस फोरम  को समर्पित था और इसकी शुरुआत वरिष्ठ आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार श्री अरुण कुमार की स्वागत टिप्पणी से हुई। उन्होंने आरआरएफ के 12वें सत्र में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समय की मांग के अनुसार समय पर साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के बारे में बात की ताकि खाद्यान्न की ऊंची कीमतों की चिंता को दूर किया जा सके। सत्र का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. अभिलाक्ष लिखी की टिप्पणी से हुआ, जहां उन्होंने उल्लेख किया कि जी20 का मुख्य उद्देश्य एक जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली, और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण के साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण, टिकाऊ कृषि की वर्तमान चुनौती पर आम सहमति बनाना है। डॉ. लिखी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की मिशन लाइफ की कल्पना पर जोर दिया, जिसके माध्यम से हर कोई जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकता है।
आरआरएफ की अध्यक्षता एएमआईएस के अध्यक्ष श्री सेठ मेयर ने की, उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर वर्तमान स्थिति और उसी पर एएमआईएस के योगदान के बारे में बात की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा ने भारत के उदाहरण देते हुए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की आवश्यकता के बारे में बात की जो मानकीकृत और गैर-मालिकाना है। इससे एएमआईएस को उत्पादन अनुमानों, आपूर्ति और खपत पर विश्वसनीय और वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी ताकि देशों को खाद्य बाजारों में झटकों और अस्थिरता का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसके बाद उन्होंने 'खाद्य बाजार की स्थिति और संभावना' पर एएमआईएस के पहले और दूसरे सत्र के वक्ताओं का परिचय दिया, जो क्रमशः वैश्विक खाद्य बाजारों की वर्तमान स्थिति और 2023 के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करने और 2022 में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करने वाली एएमआईएस की स्थिति और 2023 के लिए किसी भी तरह के नए विकास पर आधारित था।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव श्री रितेश चौहान ने तीसरे और चौथे सत्र के लिए वक्ताओं का परिचय दिया। तीसरा सत्र एएमआईएस पहल के भविष्य के विकास की कल्पना पर केन्द्रित था और चौथा सत्र क्षमता निर्माण की जरूरतों और रणनीतियों की पहचान पर आधारित था।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीन कुमार ने पांचवें और छठे सत्र के लिए वक्ताओं का परिचय दिया। पांचवां सत्र क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एशिया की भूमिका पर केन्द्रित था और छठे सत्र की चर्चा आयात करने वाले देशों पर वित्तीय कारकों के प्रभाव पर थी। श्री सैमुअल प्रवीन कुमार ने जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और भोजन की बर्बादी की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में क्षेत्रीय सहयोग और निवेश की आवश्यकता पर बल दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 76.11 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.33 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,1.65 करोड़ से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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76,11,49,825
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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1,65,76,510
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शेष टीके
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5,33,75,475
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 76.11 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 1.65 करोड़  से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.33 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस देने के योग्य माना जाएगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नेरंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 तथा फॉर्म 1ए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दिनांक 24 जून 2020 का जीएसआर 401  मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक सामाजिक तथा सुगमकारी विनियमन है।
मंत्रालय दिव्यांगजनों को परिवहन संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता रहा है। दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस की प्राप्ति सुगम बनाने के संबंध में परामर्शी जारी की जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त मोनोकलर विजन वाले व्यक्तियों के लिए पहले भी एक परामर्शी जारी की जा चुकी है।
मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि रंग नेत्रहीन नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि शारीरिक फिटनेस  या चिकित्सा प्रमाणपत्र  में इस बारे में घोषणा करने की आवश्यकता उनके लिए इसे कठिन बना देती है।
इस मुद्वे को चिकित्सा विशेषज्ञ के समक्ष उठाया गया तथा उनसे सलाह मांगी गई। जो अनुशंसाएं प्राप्त हुईं, उनके अनुसार रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइव करने की अनुमति दी जानी चाहिए और केवल बहुत अधिक रंग नेत्रहीनता वाले व्यक्तियों को ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में भी इसे अनुमति दी गई है। तदनुरुप टिप्पणियों एवं सुझावों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई।
एसजी/एएम/एसजे
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्य बल  ने 228 इकाइयों/साइटों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया
आयोग द्वारा गठित 40 उड़न दस्तों  का वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले क्षेत्रों की एनसीआर इकाइयों में कठोर निरीक्षण, 7 दिसंबर तक 1215 संचयी निरीक्षण किए गए
आयोग द्वारा गठित 40 उड़न दस्तों  का वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले क्षेत्रों में एनसीआर की इकाइयों में कठोर निरीक्षण जारी है। आयोग का प्रवर्तन कार्य बल  दैनिक आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉड की जमीनी स्तर की कार्रवाई और निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है।
उड़न दस्ते विशेष रूप से इस बात की जांच करते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और आदेशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, विशेष रूप से सर्दियों के महत्वपूर्ण महीनों के लिए किए जाने वाले उपाय, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों ने वैधानिक पर्यावरण नियम / विनियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सामान्य अनुपालन स्तरों को संतोषजनक बताया गया और दिनों के साथ इसमें सुधार हुआ। हालाँकि, मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों, निर्माण और विध्वंस परियोजना स्थलों, औद्योगिक स्थापना / वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय सेट अप में डीजल जेनरेटर सेट के इस्तेमाल के कारण अभी भी सभी क्षेत्रों में गंभीर उल्लंघनों की जानकारी दी जा रही है।
भौगोलिक दृष्टि से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंधित अधिकार क्षेत्र में इस तरह के घोर उल्लंघन की सूचना मिली है, जिसमें दिल्ली के एनसीटी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों से क्रमशः 38, 48, 104 और 38 मामले दर्ज किए गए हैं।
निरीक्षण रिपोर्टों में दर्ज गैर-समानता / गैर-अनुपालनों की विस्तृत जांच और विचार-विमर्श के बाद प्रवर्तन कार्य बल  ने, वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए ऐसी इकाइयों को तत्काल बंद करने का निर्णय लिया, साथ ही यह पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करने का एक संकेत भी है।
7 दिसंबर, 2021 तक किए गए 1215 संचयी निरीक्षणों के संबंध में, विभिन्न क्षेत्रों में 228 इकाइयों / स्थानों से आयोग के निर्देशों / आदेशों का घोर उल्लंघन और निर्धारित मानदंडों का पालन न करने की सूचना मिली है। इनमें से 128 उद्योगों, 58 सी एंड डी परियोजना स्थलों और 42 वाणिज्यिक / आवासीय परिसरों में डीजल जनरेटर सेट बंद करने की पहचान की गई है।
न केवल घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों के संबंध में बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, उड़न दस्तों ने ऐसे कार्यों को बंद करने पुष्टि की है और आयोग के अगले आदेश तक अब तक ऐसी 111 इकाइयों को बंद कर दिया गया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
नरेला में फ्लाई ओवर सह-आरओबी का उद्घाटन
नरेला और बवाना के बीच सुगम कनेक्टिविटी के लिए आरओबी
क्षेत्र में ट्रैफिक की भीड़-भाड़ कम की जाएगी
केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री  श्री हरदीप एस. पुरी ने आज वर्चुअल रूप से नरेला में फ्लाई ओवर सह-आरओबी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल तथा उत्तर-पश्चिम दिल्ली के संसद सदस्य श्री हंसराज हंस उपस्थित थे। समारोह में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अनुराग जैन भी उपस्थित थे। यह फ्लाई ओवर सह-आरओबी दिल्ली की भीड़-भाड़ कम करने के लिए बनाई गई योजना के अनुरूप है और नरेला के विकास पर विशेष बल देता है।
इस आरओबी से आने वाले समय में उत्तर पश्चिम दिल्ली के रिहायशी और औद्योगिक केंद्र बनने वाले जा रहे घनी आबादी वाले नरेला और बवाना के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी। इस क्षेत्र में भीड़-भाड़ की समस्या रहती थी क्योंकि रास्ते में रेल फाटक से बाधा आ रही थी। इस फाटक से प्रतिदिन 150 रेलगाड़ियां आती-जाती हैं और फाटक कुछ ही समय खुल पाता है। इस रेल फाटक से 80 हजार कार चालक गुजरते हैं, जिससे यह सबसे अधिक व्यस्त रेल क्रॉसिंग में एक है। आरोबी के सीधे भाग की लम्बाई 1680 मीटर है और इसको बनाने में 389 करोड़ रुपए की लागत आई है। यूडीएफ की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा डीडीए की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास कोष  से इस परियोजना के लिए राशि प्राप्त हुई है।
नरेला को विकास का एक प्राथमिक क्षेत्र माना गया है और डीडीए, द्वारका की तर्ज पर इसे विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीडीए के वार्षिक बजट 2021-22 में, व्यय का एक महत्वपूर्ण घटक नरेला सब-सिटी के विकास के लिए रखा गया था। परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आवंटन किए गए, जैसे मेट्रो लाइन चरण-IV के तहत रिठाला – बवाना – नरेला कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी को अनुदान, के निर्माण और एनएचएआई के माध्यम से दिल्ली में यूईआर–II सड़क का निर्माण। इसके अलावा, डीडीए नरेला में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।
आरओबी नरेला की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- डीडीए द्वारा शहरी विस्तार रोड-1 पर एक रोड ओवर ब्रिज सह फ्लाई ओवर का निर्माण किया गया है, जो एनएच-44 से लगभग 2.5 किमी दूर है तथा एनएच-44  और बवाना-औचंदी सड़क को जोड़ता है।
- एनएच-44 से औचंदी तक, यूईआर-I की 10.6 किमी लम्बी सड़क पूरी हो गई है। यूईआर-I को अंततः एनएच-8 से जोड़ने की योजना है। इस गलियारे की क्षमता में सुधार करने के लिए, रणनीतिक रूप से नियोजित स्थानों पर यू-टर्न निर्माण के साथ, यूईआर-1 को एनएच-44 से पश्चिमी यमुना नहर तक सिग्नल मुक्त बनाने का प्रस्ताव है।
- रोड ओवर ब्रिज में 25.5 मीटर के दो अलग-अलग मार्गों के लिए प्रावधान है, जिसमें 3 लेन गाड़ी मार्ग, समर्पित बस लेन, साइकिल ट्रैक, उपयोगिता गलियारा है और फूटपाथ को पैटर्न वाले रंगीन कंक्रीट से युक्त किया गया है।
- पुल का निर्माण आरसीसी पियर्स, प्री-स्ट्रेस गर्डर्स, 735 मीटर लंबाई वाले आरसीसी स्लैब और 945 मीटर लंबी आरई दीवारों के साथ किया गया है।
- ऊर्जा बचत के लिए एलईडी रोशनी के साथ लगभग 200 अष्टकोणीय पोल रात में पुल को रोशन करते हैं।
- यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों सड़कों पर साइड बोर्ड पर इंडिकेशन बोर्ड्स दिए गए हैं।
- वर्षा जल संचयन संरचना के माध्यम से आरओबी से वर्षा जल की उचित निकासी और संचयन की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने समाजसेवी एवं मानवतावादी बिलकिस एधी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाजसेवी एवं मानवतावादी बिलकिस एधी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि आजीवन मानवतावादी कार्यों के प्रति उनके समर्पण ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“बिलकिस एधी के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। आजीवन मानवतावादी कार्यों के प्रति उनके समर्पण ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। भारत में भी लोग उन्हें प्यार से याद करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सबस्ट्रोम अंतरालों के दौरान ऊर्जावान आयन की विविधताओं के अध्ययन से अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बेहतर करने में मदद मिल सकती है
पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में सबस्ट्रोम या संक्षिप्त विक्षोम और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुवीकरण  आंतरिक मैग्नेटोस्फीयर में भारी आयन प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे परिवर्तन को समझने और भविष्य में अंतरिक्ष मौसम के पूर्वानुमान की सटीकता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
मैग्नेटोस्फेरिक सबस्ट्रोम एक कम समय वाली प्रक्रिया है जो इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड  के परिमाण और दिशा, सौर हवा की गति और सौर हवा के गतिशील दबाव पर निर्भर करती है। आईएमएफ की दक्षिण दिशा भूमिगत सबस्ट्रोम आने की एक आवश्यक शर्त है क्योंकि यह दिन के मैग्नेटोस्फीयर में चुंबकीय पुन: संयोजन का कारण बनती है। आमतौर पर, सबस्ट्रोम की औसत अवधि लगभग 2-4 घंटे होती है। ऐसी प्रक्रिया के दौरान सौर हवा और मैग्नेटोस्फीयर के बीच संयोजन से एक महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा  निकलती है। समय के साथ-साथ यह ऊर्जा आखिर में आंतरिक मैग्नेटोस्फीयर में जमा हो जाती है।
रेडिएशन बेल्ट स्टॉर्म प्रोब्स  स्पेस क्रॉफ्ट पर हीलियम, ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन  मास स्पेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट सूट और इंटीग्रेटेड साइंस  उपकरण से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान  के वैज्ञानिकों ने 2018 की अवधि के लिए 22 सबस्ट्रोम घटनाओं का एक सांख्यिकीय अध्ययन किया। उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुवीकरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे समय पैमाना और ऊर्जावान O+ H+ आयन फ्लक्स से संबंधित वृद्धि की जांच की।
एडवांसेज इन स्पेस रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से वैज्ञानिकों को सबस्ट्रोम के दौरान आयनों के परिवहन और त्वरण में प्लाज्मा शीट की भूमिका को समझने में मदद मिली। आयन फ्लक्स विविधताओं पर इस तरह के अध्ययन पृथ्वी के अपेक्षाकृत नजदीकी बाहरी अंतरिक्ष में प्लाज्मा को समझने में मदद करते हैं  क्योंकि यह आमतौर पर H+ आयनों से बना होता है। हालाँकि, कभी-कभी O+ आयनों का अनुपात अचानक बढ़ जाता है। इन O+ आयनों की उपस्थिति जियोस्पेस की प्लाज्मा गतिशीलता को बदल देती है।
इस तरह के अध्ययन घटना को सटीक रूप से समझने और भविष्य में अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बेहतर करने के लिए आयन संरचना परिवर्तन के कारण और क्षेत्र का पता लगाने में मदद कर सकते हैं।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1016/j.asr.2023.07.011
चित्र: आरबीएसपी- ए, 19 अगस्त 2018 को 22:16-22:46 यूटी के दौरान डेटा ।
ऊपर से नीचे तक प्रदर्शित हैं  H+ आयनों के लिए ऊर्जा समय स्पेक्ट्रोग्राम,  ओ + आयनों के लिए ऊर्जा समय स्पेक्ट्रोग्राम ,  ओ + / एच + फ्लक्स अनुपात,  डी बी एक्स ,  डी बी जेड , और  डब्ल्यूपी इंडेक्स। इससे पता चलता है कि सबस्टॉर्म शुरुआत  के बाद, ओ + आयन प्रवाह पैनल  और पैनल  में चुंबकीय क्षेत्र के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ पैनल  में डब्ल्यूपी सूचकांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की टुकड़ी भारत-मालदीव संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'एक्स एकुवेरिन' के 11वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना
भारत और मालदीव के बीच एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कढधू द्वीप में आयोजित किया जाएगा।
इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर-संचालन में वृद्धि होगी।
संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा, रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां भी आयोजित होंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत 1 लाख 29 हजार लोगों को विदेशी गंतव्यों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षित किया
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, विदेश मंत्रालय के सहयोग से संभावित प्रवासियों को प्रवासी कौशल विकास योजना  योजना के तहत एक दिवसीय रवानगी से पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण  प्रदान कर रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें विदेशी गंतव्यों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक सॉफ्ट कौशल से लैस करना है। अभिविन्यास में भाषा, संस्कृति, उत्प्रवास प्रक्रिया, कल्याण उपाय और गंतव्य देश के क्या करें और क्या न करें सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। 8 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने पर, उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। जनवरी, 2018 से 31 मई, 2023 तक कुल 1,29,062 उम्मीदवारों ने पीडीओटी, पीकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
मंत्रालय विभिन्न देशों में नौकरी पाने वाले पीडीओ प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े नहीं रखता है।
यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
आयुष
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 नवंबर को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दो आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 नवंबर, 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस पर भविष्य के लिए तैयार दो आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये संस्थान- भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान  संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान  जयपुर हैं। दोनों संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थान हैं। आईटीआरए को संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान  का दर्जा दिया गया है, जबकि आईएनए को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम-विश्वविद्यालय  का दर्जा दिया गया है।
आयुष मंत्रालय 2016 से हर साल धनवंतरि जयंती  के अवसर पर ‘आयुर्वेद दिवस’ मनाता है। इस साल, यह दिवस 13 नवंबर को पड़ रहा है।
कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 5वें आयुर्वेद दिवस 2020 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल प्लेटफार्मों के माध्यम से बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा उपरोक्त दोनों संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करने के आयोजन को 13 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे से https://pmevents.ncog.gov.in माईगॉव मंच पर देखा जा सकता है। आयुष मंत्रालय ने माईगॉव मंच पर पंजीकरण करके सभी को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है।
आईटीआरए, जामनगर: अभी हाल ही में संसद के एक अधिनियम द्वारा सृजित किया गया यह संस्थान विश्व स्तर के स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में उभरने के लिए तैयार है। आईटीआरए में 12 विभाग, तीन नैदानिक प्रयोगशालाएँ और तीन अनुसंधान प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। यह पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान कार्य में अग्रणी संस्थान है और वर्तमान में यहां 33 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। आईटीआरए का गठन गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में स्थित चार आयुर्वेद संस्थानों के समूह को मिलाकर किया गया है। यह आयुष क्षेत्र का ऐसा पहला संस्थान है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। उन्नयन दर्जे के साथ इस संस्थान को आयुर्वेद शिक्षा के मानकों को उन्नयन करने में स्वायत्तता प्राप्त होगी, क्योंकि यह संस्थान आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा आयुर्वेद को एक समकालीन स्वरूप प्रदान करने के लिए अंतर-विषयी सहयोग का भी निर्माण करेगा।
एनआईए, जयपुर: पूरे देश में प्रख्यात राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान  को सम-विश्वविद्यालय  का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसकी 175 साल पुरानी विरासत है और इस संस्थान का पिछले कुछ दशकों में प्रामाणिक आयुर्वेद के संरक्षण, संवर्धन और उसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में एनआईए में 14 विभिन्न विभाग हैं। 2019-20 के दौरान संस्थान में 955 छात्रों और 75 अध्यापकों के साथ छात्र-अध्यापक अनुपात बहुत अच्छा था। इस संस्थान में प्रमाण पत्र से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक के आयुर्वेद पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ-साथ अनुसंधान गतिविधियों में भी यह संस्थान अग्रणी है। वर्तमान में यह 54 विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं आयोजित कर रहा है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी  का दर्जा प्राप्त होने से यह संस्थान तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान में उच्च मानकों को अर्जित करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार है।
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कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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• देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 186.90 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
• भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 12,340 है।
• सक्रिय मामले 0.03 प्रतिशत हैं।
• मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.76 प्रतिशत है।
• पिछले 24 घंटों में 1,547 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,13,248 हो गई है।
• पिछले 24 घंटों में 2,067 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
• दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.49 प्रतिशत है।
• साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.38 प्रतिशत है।
• अब तक कुल 83.29 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,21,183 जांच की गईं।
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