ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 36वां संस्करण
भारतीय नौसेना का पोत  सरयू, एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत, इंडोनेशियाई नौसेना पोत केआरआई बंग टोमो के साथ दिनांक 30 से 31 जुलाई 2021 तक समन्वित गश्ती  कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉरपेट के 36वें संस्करण में दोनों देशों के सामुद्रिक गश्ती एयरक्राफ्ट की भी भागीदारी होगी । कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 'गैर-संपर्क, केवल समुद्र में' स्वरूप में आयोजित किया जाने वाला यह अभ्यास दो मित्र नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग की उच्चता के स्तर पर प्रकाश डालता है।
भारत और इंडोनेशिया 2002 से वर्ष में दो बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  पर समन्वित गश्ती कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण हिस्से को वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क़ानून सम्मत सामुद्रिक गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित बनाए रखना है। कॉरपेट अभ्यास नौसेनाओं के बीच समझ और अंतरसंचालनीयता का निर्माण करने में मदद करते हैं, साथ ही ग़ैरकानूनी, बग़ैर कोई लेखा जोखा रखे एवं अनियमित ढंग से संचालित मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती जैसी गतिविधियों को रोकने और दबाने के लिये संस्थागत ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं।
भारत सरकार के सागर  दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं जिसमें गतिविधियों और बातचीत के व्यापक आयाम शामिल हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। लगातार बंदरगाह यात्राओं, द्विपक्षीय अभ्यासों और प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान के साथ दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संबंध लगातार बढ़ रहे हैं।
भारत और इंडोनेशिया की कॉरपेट के 36वें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने और पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में दोस्ती का मजबूत रिश्ता बनाने का प्रयास किया गया है।
रेल मंत्रालय
ओडिशा में हुए दर्दनाक हादसे में फंसे यात्रियों और मृत व्यक्तियों के परिवार/मित्रों/रिश्तेदारों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 139 हेल्पलाइन नंबर पर विशेष व्यवस्था की
रेलवे ने 24X7  139 फोन नंबर पर कॉल्स को अटेंड करने के लिए
वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया
रेलवे हेल्पलाइन 139 का उद्देश्य इस कठिन समय में पीड़ित यात्रियों और उनके परिजनों को सही और संतोषजनक जानकारी देने में सहायता प्रदान करना है
भारतीय रेलवे ने ओडिशा में दर्दनाक रेल दुर्घटना में फंसे यात्रियों और मृतकों के परिवार/मित्रों/रिश्तेदारों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर विशेष व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम 24X7 हेल्पलाइन पर काम कर रही है और इस हेल्पलाइन के माध्यम से जोनल रेलवे और राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए कॉल करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाएगी। यह सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेगी और रेल मंत्री द्वारा घोषित बढ़ी हुई अनुग्रह राशि के शीघ्र वितरण को सुनिश्चित करेगी: मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल के लिए 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल के लिए 50 हजार रुपये।
रेलवे हेल्पलाइन 139 का उद्देश्य इस कठिन समय में पीड़ित यात्रियों और उनके परिजनों को सहायता प्रदान करते हुए सही और संतोषजनक जानकारी देना है।
अब तक रेलवे ने 285 मामलों में अनुग्रह राशि के रूप में 3.22 करोड़ रुपये  का भुगतान कर दिया है। भारतीय रेलवे 7 स्थलों  पर अनुग्रह राशि का भुगतान कर रहा है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
“सारे जहाँ से अच्छा, डिजिटल इंडिया हमारा”: राजीव चंद्रशेखर
स्टार्टअप और यूनिकॉर्न भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के नए चालक हैं
डिजिटल इंडिया 'नया भारत के टेक्नोलॉजी के प्रभाव से प्रेरित दशक  को उत्प्रेरित कर रहा है'
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने अधिक अवसर पैदा करके और युवाओं को भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के चालक की सीट पर रखकर देश के आर्थिक परिदृश्य में नया परिवर्तन ला दिया है।
महात्मा मंदिर, गांधीनगर में स्टार्टअप्स सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "सारे जहाँ से अच्छा, डिजिटल इंडिया हमारा। दुनिया को भी अब भारत की उद्यमशीलता शक्ति का एहसास हो गया है और कई देशों ने हमारे घरेलू स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है।" गांधीनगर में कल डिजिटल इंडिया सप्ताह समारोह की शुरुआत हुई।
इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
महिलाओं सहित स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के कई संस्थापक/सह संस्थापक भी मंच पर मौजूद थे। इनमें से अनेक उद्यमी, मामा अर्थ के संस्थापक गज़ल अलघ, अर्बन कंपनी के सह संस्थापक वरुण खेतान, मैपमीइंडिया के सीईओ रोहन वर्मा, जीतवेर्क के सह संस्थापक श्रीनाथ रामकृष्णन, टीसीएस के हेड कॉर्पोरेट इन्क्यूबेशन अनिल शर्मा, सह संस्थापक और सीईओ सोनिया स्वरूप चोकसी ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे वे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम द्वारा लाए गए डिजिटल समाधानों का लाभ उठाने में सक्षम रहे हैं।
अपनी हाल की ब्रिटेन यात्रा का जिक्र करते हुए, श्री चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके मंत्रिमंडल के कई अन्य मंत्रियों के साथ-साथ 50 भारतीय स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और सहयोग और साझेदारी के रास्ते के बारे में चर्चा की।
"हमारी सफलता और क्षमताएं इंडिया स्टैक, यूपीआई, इंटरनेट कंज्यूमर टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स, वेब 3.0, इंडस्ट्री 4.0, एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से लेकर हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व और उद्यमिता की ये क्षमताएं नये भारत को तेजी से परिभाषित कर रही हैं।"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार शाम को डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया था, जिसका विषय गुजरात के गांधीनगर में 'नए भारत की टेक्नोलॉजी के प्रभाव से प्रेरित दशक  को उत्प्रेरित करना' है। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कई डिजिटल इंडिया पहलों का भी शुभारंभ किया, जैसे कि इंडिया स्टैक: इंडियास्टैक.ग्लोबल, मायस्कीम: सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, मेरी पहचान: नेशनल सिंगल साइन ऑन , डिजिटल इंडिया भाषिणी: भाषा दान, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और एक ई-बुक 'कैटालाइजिंग न्यू इंडियाज टेकऐड' का अनावरण किया। चिप्स टू स्टार्टअप  कार्यक्रम के तहत समर्थित 30 संस्थानों के पहले समूह की भी घोषणा की गई।
श्री मोदी ने डिजिटल समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों पर 200 से अधिक स्टालों को प्रदर्शित करने वाले डिजिटल मेले का भी दौरा किया। इस आयोजन में देश भर से डिजिटल इंडिया पहल के लगभग 1,500 लाभार्थियों ने भाग लिया। कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने और अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर मिला।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री डॉ. मार्क टी. एस्पर ने रक्षा सहयोग की समीक्षा की
कोविड -19 को काबू करने के लिए खुली बातचीत और आपसी मदद का आह्वान
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज शाम अमेरिकी रक्षा मंत्री डॉ. मार्क टी एस्पर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सैन्य अनुबंध और रक्षा व्यापार एवं उद्योग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने कोविड-19 से उत्पन्न गंभीर स्थित पर बातचीत की और भरोसा जताया कि खुली बातचीत और आपसी मदद के जरिए दुनिया इस महामारी को काबू कर सकती है। दोनों मंत्री कोरोना वायरस से संघर्ष की इस अवधि के दौरान संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को दक्षिण एशिया में कोविड-19 से राहत पाने के प्रयासों में समन्वय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने डॉ. मार्क टी. एस्पर को जल्द से जल्द अपनी सुविधाजनक तारीख पर भारत आने का निमंत्रण दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.21 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.11 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 26,583 हैं
पिछले 24 घंटों में 2678 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.21 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.11 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
||
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
||
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
||
|
भारत में सक्रिय मामले आज 26,583. हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,594 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,68,557 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,678 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,37,952 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.81 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.13 प्रतिशत है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सीएसआर पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने सीएसआर व्यय को कर कटौती योग्य व्यय मानने की सिफारिश की
सचिव  श्री इंजेती श्रीनिवास ने आज नई दिल्ली में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  पर गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंपी।
समिति ने दूरगामी प्रभाव वाली अनेक सिफारिशें की हैं। सीएसआर व्यय को कर कटौती योग्य व्यय मानना, 3-5 वर्षों की अवधि के लिए अव्ययित या खर्च न की जा सकी शेष धनराशि को आगे ले जाने का प्रावधान करना, एसडीजी प्लस फ्रेमवर्क  को अपना कर अनुसूची 7 को सतत विकास लक्ष्यों  के साथ संयोजित करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं स्थानीय क्षेत्र की वरीयताओंमें संतुलन बैठाना, 5 करोड़ अथवा उससे ज्यादा के सीएसआर दायित्व के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन कराना और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  के पोर्टल पर कार्यान्वयनकारी एजेंसियों का पंजीकरण कराना इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं। योगदान करने वालों, लाभार्थियों एवं एजेंसियों को आपस में जोड़ने के लिए एक सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल विकसित करना;सामाजिक लाभ से जुड़े बॉन्डों में सीएसआर की अनुमति देना;सामाजिक असर डालने वाली कंपनियों को बढ़ावा देना और प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं का आकलन थर्ड पार्टी अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराया जाना इस समिति की अन्य सिफारिशों में शामिल हैं।
समिति ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि सीएसआर को सरकारी योजनाओं के लिए कम पड़ रहे संसाधन या धनराशि के वित्त पोषण के एक साधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। समिति ने अधिनियम के अनुसूची VII में शामिल विभिन्न फंडों में सीएसआर के निष्क्रिय योगदान को हतोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया है। समिति ने सीएसआर व्यय को बोर्ड से मंजूरी प्राप्त प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाने पर बल दिया है, ताकि सामाजिक समस्याओं के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी आधारित समाधान  उपलब्ध कराये जा सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यदि किसी कंपनी की सीएसआर से जुड़ी निर्दिष्ट धनराशि 50 लाख रुपये से कम हो तो उसे सीएसआर समिति का गठन किये जाने से मुक्त कर देना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सीएसआर के अनुपालन का उल्लंघन किए जाने को एक दीवानी अपराध माना जाना चाहिए और इसे पेनाल्टी या जुर्माने वाली व्यवस्था में शामिल कर देना चाहिए।
सचिव  की अध्यक्षता में सीएसआर पर उच्चस्तरीय समिति का गठन अक्टूबर, 2018 में किया गया था। इस समिति को सीएसआर की मौजूदा रूपरेखा की समीक्षा करने और सीएसआर से जुडी व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी सिफारिशें पेश करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी।
पूरी रिपोर्ट कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोटर वाहन उद्योग में प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर ब्रिक्स देशों की प्रतिस्पर्धा एजेंसियों की वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने 05-06 नवम्बर 2020 को "मोटर वाहन उद्योग में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे" विषय पर ब्रिक्स देशों की प्रतिस्पर्धा एजेंसियों की वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की। सीसीआई, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ मोटर वाहन कार्यकारी समूह  परियोजना का सह-प्रमुख है। आयोग के सदस्यों– श्रीमती संगीता वर्मा और श्री भगवंत सिंह बिश्नोई की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इससे पहले, ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा एजेंसियों ने मई 2016 में प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए थे । इसका उद्देश्य ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, महत्वपूर्ण उद्योगों/क्षेत्रों अर्थात फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य, मोटर वाहन और डिजिटल बाजार के लिए चार कार्यकारी समूहों का गठन किया गया। इन कार्यकारी समूहों ने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग किया है। वर्तमान कार्यशाला एडब्लूजी के तहत आयोजित की गई थी।
सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में विकासशील देशों, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों में मोटर वाहन क्षेत्र के महत्व और वृद्धि पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि उत्पादन और विनिर्माण संयंत्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की वजह से ब्रिक्स देशों में कई मूल उपकरण निर्माताओं  की मौजूदगी है, जो अग्रणी ओईएम के लिए इसकी क्षमता के उपयोग हेतु इसे पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। श्री गुप्ता ने सुझाव दिया कि बाजार नियामक निश्चित रूप से इस उद्योग के लिए अवरोध पैदा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा की चिंताओं के लिए सक्रिय होना जरूरी होता है, क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि ब्रिक्स क्षेत्राधिकार में अधिकांश वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनियों की मौजूदगी के कारण एक बेहतर सामान्य समाधान निकाला जा सकता है, जिसके आधार पर समान दृष्टिकोण और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। उन्होंने इस क्षेत्र में बिग डेटा समेत उभरते मुद्दों पर चर्चा करने की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया।
सीसीआई की सचिव श्रीमती ज्योति जिंदगर भानोट ने अपने स्वागत-भाषण में कार्यशाला को संबोधित किया। इसके बाद, ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपने देशों में मोटर वाहन क्षेत्र के विकास पर प्रस्तुतियां दीं। नए युग की डिजिटल अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान, ब्रिक्स देशों द्वारा सामना किये जा रहे मुद्दों तथा इनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गयी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सीडीपीक्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एशिया II प्रा. लि. द्वारा अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत सीडीपीक्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एशिया II प्रा. लि.  द्वारा अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड  में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन सीपीएल जीपीईसी  होल्डिंग लिमिटेड से लक्षित कंपनी में अतिरिक्त 10 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है। अधिग्रहणकर्ता के पास वर्तमान में लक्षित कंपनी की 40 फीसदी शेयरधारिता है।
अधिग्रहणकर्ता कंपनी सिंगापुर की है और वैश्विक स्तर पर लगभग 420 अरब सीएडी के निवेश की सकल संपदाओं के साथ एक दीर्घकालिक संस्थागत निवेशक कैस्से डि डिपोट ईटी प्लेसमेंट ड्यू क्यूबेक की एक प्रत्यक्ष और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक और समानांतर सार्वजनिक पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए कोष का प्रबंधन करती है।
लक्षित कंपनी नवीनीकृत ऊर्जा , पारेषण, सुपर क्रिटिकल कोयला और गैस आधारित उत्पादन में हुए निवेश के साथ भारतीय बिजली क्षेत्र में एक विदेशी निवेश है। लक्षित कंपनी ने भारत में 2002 में प्रवेश किया था और उसके बाद पारम्परिक और नवीनीकृत संपदाओं के अपने पोर्टफोलियो का खासा विस्तार किया है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में जारी होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्विट संदेश में कहा “मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे ही हम नये वर्ष और नए दशक में प्रवेश कर रहें हैं, भारत को जनरल बिपिन रावत के रूप में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं , और इस नयी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वह एक निष्ठावान अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ देश की सेवा की है।’
‘ ऐसे समय में जब देश का पहला सीडीएस अपना पदभार संभाल रहा है, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा की है और राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है। मैं उन बहादुर जवानों को याद करता हूं जो करगिल युद्ध में शामिल हुए थे और जिसके बाद हमारी सेना में सुधार के लिए गहन चर्चाएं शुरु हुईं जिसकी परिणति आज की ऐतिहासिक घटना के रूप में हुई है।’
‘ 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से मैंने घोषणा की थी कि देश को जल्दी ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलने वाला है। इस पद पर हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। यह देश की एक अरब तीस करोड़ जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को परिलक्षित करेगा। ’
‘ आवश्यक सैन्य विशेषज्ञता के साथ सैन्य मामलों के विभाग का गठन और सीडीएस के पद को संस्थागत रूप दिया जाना एक ऐसा महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार है जो हमारे देश को आधुनिक समय के युद्ध की बदलती चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा ”।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की, रोग पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव एवं कैबिनेट सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आज सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सभी मुख्य सचिवों ने सूचित किया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई जनता कर्फ्यू की अपील को जबर्दस्त एवं स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने की आवश्यकता को देखते हुए, इस पर सहमति जताई गई कि 31 मार्च, 2020 तक अंतर-राज्यीय परिवहन बसों सहित गैर-अनिवार्य यात्री परिवहन की आवाजाही पर प्रतिबंध को विस्तारित किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है।
विस्तृत विचार विमर्शों के बाद, राज्य सरकारों को 75 जिलों, जिनमें कोविड-19 से संबंधित मामलों या हताहतों की पुष्टि हुई है, में केवल अनिवार्य सेवाओं को परिचालित करने की अनुमति देने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने का सुझाव दिया गयां। राज्य सरकारें स्थिति के अपने आकलन के अनुसार सूची को विस्तारित कर सकती हैं। नोट किया गया कि कई राज्य सरकारों ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
निर्णय:
निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
31 मार्च, 2020 तक उपनगरीय रेल सेवाओं सहित सभी रेल सेवाएं स्थगित रहेंगी। तथापि, माल गाडि़यों को इससे छूट दी गई है।
31 मार्च, 2020 तक सभी मेट्रो रेल सेवाएं स्थगित रहेंगी। राज्य सरकारें 75 जिलों, जिनमें कोविड-19 से संबंधित मामलों की पुष्टि हुई है, में केवल अनिवार्य सेवाओं को परिचालित करने की अनुमति का आदेश जारी करेंगी।
अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन भी 31 मार्च, 2020 तक स्थगित रहेगा।
खान मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा- खनन क्षेत्र का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को सही गति देता है
नई दिल्ली में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस  का उद्घाटन हुआ
भारत 58 साल बाद आईजीसी की मेजबानी कर रहा है
आईजीसी "भू-विज्ञान: सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान"विषय पर आधारित है
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान खनन के तहत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और यह क्षेत्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से देश भर में 1.2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। आज 36वें अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मंत्री श्री जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार में खनिज अन्वेषण की गति कई गुना बढ़ गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सही गति प्रदान करने वाले खनन क्षेत्र में किए गए हाल के सुधारों पर प्रकाश डालते हुए श्री जोशी ने उत्कृष्टता में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण  द्वारा किए गए उल्लेखनीय कदमों की प्रशंसा की। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस के महत्व को समझाते हुए मंत्री ने कहा कि 58 साल के बाद भारत द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम सतत विकास के क्षेत्र में अधिक प्रभावी उपकरण तैयार करने के लिए दुनिया भर के भू-वैज्ञानिकों को सही मंच प्रदान करेगा।
कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे, संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों में खान मंत्रालय के सचिव डॉ. आलोक टंडन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन, जीएसआई के डीजी श्री राजेंद्र सिंह गरखल भी उपस्थित रहे।
36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस "भू-विज्ञान: सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान"विषय पर आधारित है। आईजीसी खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों का एक संयुक्त प्रयास है। भू-विज्ञान के ओलंपिक के रूप में चर्चित आईजीसी को आईजीसी के वैज्ञानिक प्रायोजक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस  के तत्वावधान में हर चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तीन दिवसीय इस आयोजन में दुनिया भर से 5000 - 7000 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
यह आयोजन भू-विज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान तथा अनुभव साझा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। यह खनन, खनिज अन्वेषण और जल प्रबंधन, खनिज संसाधन और पर्यावरण में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देगा। आईजीसी के उद्घाटन दिवस पर स्मारक डाक टिकट, प्रथम दिवस कवर और जियो टूरिज्म हॉटस्पॉट पर बहुरंगी कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया।
भारत ने अपने क्षेत्रीय भागीदारों का नेतृत्व करते हुए वर्ष 2020 में भारत में 36वें आईजीसी की मेजबानी करने के लिए 2012 में ब्रिस्बेन में आयोजित 34वीं अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस में बोली लगाई थी। वर्तमान भू-वैज्ञानिक कांग्रेस, जो मूल रूप से 2-8 मार्च, 2020 के दौरान आयोजित होने वाली थी, को कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। भारत ने 58 साल पहले आईजीसी के 22वें सत्र की मेजबानी की थी जो एशियाई धरती पर आईजीसी का पहला आयोजन था।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 7वें दौर के लिए 35 बोलियाँ प्राप्त हुईं
कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी द्वारा 29 मार्च, 2023 को 103 कोयला खदानों के लिए वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का सातवां दौर शुरू किया गया था। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून, 2023 थी।
18 कोयला खदानों के लिए कुल 35 ऑफ़लाइन बोलियां प्राप्त हुई हैं, जहाँ सात खदानों के लिए दो या अधिक बोलियाँ प्राप्त हुई हैं। नीलामी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त ऑनलाइन बोलियां 28 जून, 2023 को नई दिल्ली में खोली जाएंगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक और विशेष अभियान के तहत जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और रैलियां आयोजित की गईं
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी संस्थानों में बैकलॉग मामलों को कम करने के लिए एक क्रांतिकारी यात्रा शुरू की है। दूसरे विशेष अभियान की शानदार सफलता के साथ, मंत्रालय ने बैकलॉग को काफी कम कर दिया है और परिसर के अंदर और बाहर स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
डीएआरपीजी द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान  के दौरान लंबित मामलों का निपटान किया गया था, मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों का निपटान जारी रखा। विशेष अभियान 2.0 की समाप्ति के समय और 31 अगस्त, 2023 तक लंबित मामले दर्शाते हैं कि मंत्रालय ने निम्नानुसार उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किए हैं:
|
|
संदर्भ श्रेणी
|
|
विशेष अभियान लक्ष्य
|
|
31.10.2022 तक की उपलब्धियाँ
|
|
31.10.2022 तक शेष
|
|
31 अगस्त 2023 तक लंबित मामले
|
|
एमपी संदर्भ
|
|
5
|
|
5
|
|
0
|
|
0
|
|
राज्य सरकार का संदर्भ
|
|
2
|
|
2
|
|
0
|
|
0
|
|
आईएमसी
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
पीएमओ संदर्भ
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
4
|
|
जन शिकायतें
|
|
46
|
|
45
|
|
1
|
|
35
|
|
अपील
|
|
13
|
|
12
|
|
1
|
|
22
|
|
चलाये गये सफाई अभियानों की संख्या
|
|
86
|
|
86
|
|
-
|
|
199
आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के अलावा, मंत्रालय ने नवंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच कई स्वच्छता अभियान शुरू किए, जो स्वच्छता और सार्वजनिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। कुछ उल्लेखनीय स्वच्छता गतिविधियों में शामिल हैं:
- वेस्ट टू वेल्थ : मंत्रालय ने कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने के लिए कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में एनएसएसओ  मुख्यालय और डीपीडी, कोलकाता में अनुपयोगी पदार्थों से उपयोगी चीजें बनाने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों से फूल के बर्तन, पेन स्टैंड, टेबल लैंप और कई अन्य चीजें तैयार की हैं।
- वृक्षारोपण अभियान: मंत्रालय ने अनुकूल वातावरण की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इस संबंध में मंत्रालय के मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, रायपुर, फरीदाबाद, बेल्लारी, राजकोट, रीवा, सागर, हैदराबाद आदि 22 कार्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
- स्वच्छता पर प्रतियोगिताएं: मंत्रालय के अधिकारियों ने छात्रों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों का दौरा भी किया। स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नोएडा, फ़रीदाबाद, बेंगलुरु, फ़रीदाबाद आदि में स्वच्छता पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- रैलियाँ: स्वच्छ पर्यावरण के लिए समुदाय को एकजुट करने के लिए जबलपुर, शिमला, मुंबई, वाराणसी, देहरादून आदि में रैलियाँ आयोजित की गई।
- नुक्कड़ नाटक: स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए, फरीदाबाद, गुवाहाटी, कोल्हापुर आदि में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया।
- समुद्र तटों/तालाबों/नदियों की सफाई: मंत्रालय ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए भी कदम उठाए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई समुद्र तटों, सड़कों, मंदिरों और अन्य स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
दूसरे विशेष अभियान में क्षेत्रीय कार्यालयों में साफ-सफाई, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.