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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें आईएफएफआई ने प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं की भागीदारी वाली अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी की घोषणा की
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 51वें संस्करण ने दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं की भागीदारी वाली अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी की घोषणा कर दी है। ज्यूरी में चेयरमैन के रूप में पाब्लो सेसर , प्रसन्ना वीथानेज , अबू बकर शाकी , प्रियदर्शन  और सुश्री रुबैयत हुसैन  शामिल होंगे।
ज्यूरी के प्रतिष्ठित सदस्यों का संक्षिप्त विवरण:
पाब्लो सेसर अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने गंभीरता से प्रशंसा हासिल करने वाली फिल्मों इक्विनॉक्स, द गार्डन ऑफ रोसेस, लॉस डायोसेस डि एग्वा एंड एफ्रोडाइट, द गार्डन ऑफ द परफ्यूम्स का निर्माण करके अफ्रीकी सिनेमा में खासा योगदान किया है।
प्रसन्ना वीथानेज श्रीलंका के एक फिल्म निर्माता हैं। उन्हें श्रीलंका के सिनेमा जगत की तीसरी पीढ़ी के अग्रदूतों में गिना जाता है। उन्होंने फुल मून डे , अगस्त सन , फ्लॉवर्स ऑफ द स्काई  और विद यू, विदआउट यू  सहित आठ फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है। साथ ही उन्होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए तथा वह श्रीलंका में व्यावसायिक रूप से सफल भी रहे हैं। अपने शुरुआती थिएटर कार्य में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेखकों के नाटकों का अनुवाद किया और निर्माण किया, फिल्मों के लिए विश्व साहित्य से जुड़े कार्यों को अपनाया। उन्होंने श्रीलंका में सेंसरशिप के खिलाफ संघर्ष किया और सिनेमा के शिक्षक के रूप में काम किया, उन्होंने युवा फिल्म निर्माताओं और उत्साही लोगों के लिए उप महाद्वीप में कई मास्टर क्लास चलाई।
अबू बकर शाकी या “ए बी” शॉकी इजिप्ट-ऑस्ट्रियाई लेखक और निर्देशक हैं। उनकी पहली फीचर फिल्म योमेद्दीन को 2018 के कान्स फिल्म महोत्सव में भागीदारी के लिए चुना गया था और इसे मुख्य प्रतिस्पर्धा भाग में दिखाया जाएगा तथा वह पाल्मे डिओर के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी।
रुबैयत हुसैन बांग्लादेश की फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। वह मेहरजान, अंडर कंस्ट्रक्शन और मेड इन बांग्लादेश जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं।
प्रियदर्शन एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। तीन दशक लंबे करियर में उन्होंने विशेष रूप से मलयालम और हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की 95 से ज्यादा फिल्मों को निर्देशित किया है, साथ ही तमिल में छह और तेलुगू में दो फिल्में की हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ‘केपेक्सिल निर्यात पुरस्कार’ प्रदान किए
भारत का भविष्य एमएसएमई सेक्टर में निहित है : श्री पीयूष गोयल
पर्यावरण की देखभाल सभी के लिए लाभप्रद है : वाणिज्य मंत्री
श्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत से ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादों के ब्रांड मूल्य पर ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद  के निर्यात पुरस्कार प्रदान किए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी भी पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि रसायन एवं संबद्ध सेक्टरों, जिनमें देश के कुछ सबसे पुराने उद्योग हैं, की जितनी क्षमता का दोहन अब तक किया गया है उससे भी कहीं अधिक क्षमता इनमें निहित है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समूचा सेक्टर नई चुनौतियों से पार पाने, अपेक्षाकृत ऊंचे लक्ष्य तय करने और असाधारण नतीजे हासिल करने की आकांक्षा पूरी करने के लिए मिल-जुलकर प्रयास करे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं की सराहना की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन पुरस्कार विजेताओं को निश्चित तौर पर उन लोगों को साहसिक निर्णय लेने एवं जोखिम उठाने तथा अपने उद्योग में असाधारण या उत्कृष्ट कार्य करने की आकांक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो आज कोई पुरस्कार नहीं जीत पाए हैं। उन्होंने कहा कि केपेक्सिल सेक्टर के उद्योगों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए एवं नए बाजार तलाश करने चाहिए, फिलहाल तैयार किए जा रहे उत्पादों का मूल्यवर्द्धन करना चाहिए और केवल कच्चे माल एवं बुनियादी उत्पादों के निर्माताओं तथा निर्यातकों के तौर पर ही निरंतर काम करते हुए संतुष्ट नहीं बैठ जाना चाहिए।
श्री गोयल ने कहा कि वैसे तो भारत के रसायन एवं संबद्ध सेक्टरों के निर्यात का वैश्विक रसायन बाजार में 10 प्रतिशत योगदान है, लेकिन अब इस सेक्टर के उत्पादों का नंबर वन निर्यातक बनने की आकांक्षा करने का समय आ गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इसके लिए इस सेक्टर के सभी उद्योगों से निर्यात बाजार में शामिल अपने उत्पादों का और अधिक मूल्यवर्द्धन करने के लिए हरसंभव तरीके पर विचार करने और साहसिक एवं फुर्तीला बनने का अनुरोध किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत का भविष्य एमएसएमई  सेक्टर में निहित है। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों से बंदरगाहों के निकट क्लस्टरों का विकास करने, बड़े पैमाने पर भूमि की उपलब्धता, साझा उत्सर्जन शोधन संयंत्रों और साझा परीक्षण सुविधाओं के लिए सरकार से सहायता की मांग करने का अनुरोध किया।
श्री गोयल ने यह भी कहा कि पर्यावरण की देखभाल एवं इसमें निवेश उद्योग जगत एवं नागरिकों के साथ-साथ सभी के लिए लाभप्रद है क्योंकि इससे अनुकूल निवेश माहौल सुनिश्चित करने और विश्व भर में भारतीय उत्पादों को स्वीकार्य बनाने में मदद मिलती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने दुनिया के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता करने और उन मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए उपलब्ध सभी अवसरों से लाभ उठाने का अनुरोध किया जिन पर भारत ने अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इसके साथ ही राष्ट्रीय हितों, अपने कारोबारी हितों और इन सबसे ऊपर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का भी अनुरोध किया।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना प्रमुख की बांग्लादेश यात्रा
वायुसेना प्रमुख आर के एस भदौरिया, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी को उनके समकक्ष एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान, बीयूपी एनएसडब्ल्यूसी एफएडब्ल्यूसी पीएससी, जीडी , बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख द्वारा 28 जून 2021 को जाशोर में बांग्लादेश वायु सेना अकादमी  में 'प्रेसिडेंट परेड 2021' के अवसर पर पासिंग आउट परेड और कमीशनिंग समारोह की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती को देखते हुए यह दो दिवसीय यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। यह अवसर पहला उदाहरण भी है जब किसी विदेशी प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में परेड की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित किया गया था- यह आमंत्रण भारत एवं बांग्लादेश और उनके सशस्त्र बलों के बीच मित्रता और विश्वास के मजबूत संबंधों की पुनः पुष्टि करता है।
परेड के दौरान स्नातक प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने उत्कृष्ट परेड के लिए उनकी सराहना की और सैन्य स्तर पर बातचीत के सभी पहलुओं में तेजी से हो रही प्रगति का उल्लेख किया जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गहरे ऐतिहासिक और भाईचारे वाले संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। वायुसेना प्रमुख ने इस घटना को आपसी विश्वास और समझ के आधार पर दोनों वायु सेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति का परिचायक बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुक्ति संग्राम के इस ऐतिहासिक 50वें वर्ष के दौरान बीएएफए में उनकी उपस्थिति दोनों राष्ट्रों के बीच पहले से मजबूत और बहुआयामी साझेदारी को मज़बूत करेगी।
बांग्लादेश में अपने प्रवास के दौरान वायुसेना प्रमुख ने अपने मेजबान बांग्लादेश वायुसेना के प्रमुख के साथ-साथ सेना प्रमुख और सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के साथ विचार-विमर्श किया, जिसमें आपसी हित के मसलों तथा सभी प्रकार के रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। उन्होंने ढाका प्रवास के दौरान भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी से भी बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की भारत दौरे पर आईं फ्रांस की विदेश एवं यूरोपीय मामलों की मंत्री के साथ मुलाकात
फ्रांस की विदेश एवं यूरोपीय मामलों की मंत्री सुश्री कैथरीन कोलोना, जो 13-15 सितंबर, 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय एवं आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के अलावा, फ्रांस की मंत्री ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मैक्रों का मित्रता एवं सहयोग का संदेश दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पेरिस और जर्मनी के श्लॉस एलमाऊ में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ अपनी हाल की बैठकों को याद किया और जल्द से जल्द राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करने की अपनी इच्छा जतायी।
विद्युत मंत्रालय
कोविड - 19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाये गए लॉकडाउन के दौरान विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आरईसी ने राहत कार्यों के लिए कई कदम उठाए
पीएसयू ने 76,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों में भोजन और राशन वितरित किया
नवरत्न एनबीएफसी ने प्रतिदिन 500 भोजन पैकेट वितरित करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ हाथ मिलाया
इसके पहले पीएसयू ने पीएम केयर्स फंड में 150 करोड़ रु का योगदान दिया था
श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक औरजामनगर से शिलॉन्ग तक, दैनिक मजदूरी करनेवाले लोगों के लिए भुखमरी भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना कोविड – 19 ।इनमे से कई भारत के विभिन्न हिस्सों के प्रवासी हैं। इनके कष्टों को देखते हुए आरईसी फाउंडेशन पका हुआ भोजन, राशन, उपयोगिता पैकेट, मास्क, सैनिटाइज़र आदि वितरित कर रहा है और लॉकडाउन के दौरान लोगों को आश्रय भी प्रदान कर रहा है। अब तक 76,000 दैनिक मजदूरों तथा उनके परिवारों को इसका लाभ मिला है।आरईसी लिमिटेड, विद्युत् मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजानिक उपक्रम है और देश की बिजली क्षेत्र की परियोजनाओंके लिए पूँजी उपलब्ध करानेवाला प्रमुख उद्यम है।आरईसी फाउंडेशन, आरईसी लिमिटेड की सीएसआर इकाई है। आरईसी फाउंडेशन इन कामों के लिए 7 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही मंजूर कर चुका है और इस तरह की और भी धनराशि जल्द ही जारी की जाएगी ।
केंद्रीय विद्युत् और नवीनएवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह के आह्वान को ध्यान में रखते हुएऔर कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लडाई को समर्थन देने के लिए आरईसी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष  में 150 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
इसके अतिरिक्त, सभी आरईसी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से पीएम राष्ट्रीय रहत कोष में अपने एक दिन के वेतन का योगदान दिया है।
आरईसी फाउंडेशन संबंधित राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कम्पनियों के साथ मिलकर अनाज पैकेट और मास्क व सैनिटाइज़र जैसे अन्य उपयोगी पैकेट वितरित कर रहा है। आरईसी ने प्रतिदिन 500 खाद्य पैकेट प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ हाथ मिलाया है। एक पैकेट 4 सदस्यों वाले परिवार को दैनिक आधार पर भोजन दे सकता है। आरईसी फाउंडेशन ने 10-30 दिनों तक दिन में दो बार पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर के विभिन्न जिलों में स्थित वितरण कंपनियों, कलेक्टर और / या जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों को धनराशि प्रदान की है। इस कार्य के लिए कई अन्य जिलों के साथ बातचीत चल रही है। इनके अतिरिक्त, इन जिलों में उन लोगों को भोजन किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनके पास घर पर खाना बनाने की सुविधाएँ हैं।
आरईसी वर्ल्ड हेड क्वार्टर्स, गुरुग्राम के निर्माण में लगे विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात आदि के 300 श्रमिकों और दैनिक मजदूरों तथा आसपास के क्षेत्रों के अन्य जरूरतमंद लोगों को आटा, चावल, दाल, खाद्य तेल, साबुन,सैनिटाइज़र आदि राशन के सामान सप्ताह में दो बार के आधार परउपलब्ध कराये जा रहे है।
एएम/जेके
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 71778.79 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 41.72 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
14431.79 करोड़ रुपये के मूल्य की 4986613 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिससे 962704 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 314.42 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 14.12.2020 तक 380.18 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 380.18 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 53.33% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 71778.79 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 41.72 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 14.12.2020 तक 164363.11 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 882.73 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 92009 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 14.12.2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 14.12.2020 तक 14431.79 करोड़ रुपये मूल्य की 4986613 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 962704 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियम, 2021 पर परामर्श पत्र
भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित करने और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  की स्थापना की गयी है।
व्यापार करने में आसानी पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित एकविस्तृत और सुसंगत नियामक फ्रेमवर्क विकसित करने के प्रयास में, जारीकर्ताओं को वैश्विक पूंजी तक पहुंच की सुविधा के लिएआईएफएससीएने एक व्यापक फ्रेमवर्कको अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है। इस उद्देश्य के लिए, आईएफएससीएएक एकीकृत नियामक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव देता है, जिसमें  विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध करने तथा  प्रारंभिक और निरंतर जानकारी देने से संबंधित आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है।
आईएफएससी में पूंजी बाजार; विशेष रूप से पर्यावरण, सामाजिक और शासन , फिन-टेक, कॉर्पोरेट पुनर्गठन आदि के क्षेत्रों मेंअभिनव व्यापार मॉडल के वित्तपोषण का समर्थन करते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए आईएफएससीएके प्रस्तावित फ्रेमवर्क में स्टार्ट-अप, लघु और मध्यम उद्यम  और विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी  द्वारा प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने की सुविधा दी गयी है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए भी सक्षम फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ईएसजी और स्मार्ट-शहरों पर केंद्रित प्रतिभूतियों को भी शामिल किया गया है।
फिनटेक उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में गिफ्ट  सिटी में विश्व स्तरीयफिनटेक हब की स्थापना की घोषणा की गई है। आईएफएससीएद्वारा प्रस्तावित फ्रेमवर्क से उम्मीद है कि यह फिनटेकऔर अन्य स्टार्ट-अप कंपनियों को पूंजी जुटाने और सूचीबद्ध करने के लिए एक इकोसिस्टम प्रदान करेगा।
वैश्विक स्तर पर, परिसंपत्तियों या कंपनियों के अधिग्रहण के क्रम में आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां एक महत्वपूर्ण संरचना बन गई हैं। विकसित होतेबाजार के साथ तालमेल रखने के लिएआईएफएससीए;आईएफएससीमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में एसपीएसी की पूंजी जुटाने और सूचीबद्ध करने के लिए एक उपयुक्त फ्रेमवर्क का प्रस्ताव कर रहा है।
निवेशकों और ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, स्थायी बॉन्ड और स्थायीत्व से जुड़े बॉन्ड जारी करने वालों के बीच के अंतर को कम करने में पूंजी बाज़ार की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए,आईएफएससीए का लक्ष्य गिफ्ट  सिटी को स्थायी वित्त के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना है। आईएफएससीए द्वारा प्रस्तावित फ्रेमवर्क से पर्यावरण, सामाजिक और शासन वित्तपोषण की जरूरतों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
प्रस्तावित फ्रेमवर्क, जारीकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए पूंजी जुटानेऔर आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने कीसुविधा प्रदान करेगा।
आईएफएससीए विनियम,2021 के मसौदे को आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/PublicConsultationपर अपलोड किया गया है।
प्रस्तावित विनियमों पर आम लोगों की टिप्पणी और सुझाव31 मार्च, 2021तक भेजे जा सकते हैं।
एमजी / एएम / जेके
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वित्त मंत्रालय
सरकारी प्रतिभूति 2023 की 4.26 प्रतिशत, सरकारी प्रतिभूति 2013 की 5.85 प्रतिशत और सरकारी प्रतिभूति 2061 की 6.76 प्रतिशत ब्रिकी की नीलामी  की अधिसूचना जारी
भारत सरकार ने  4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023 की बिक्री  आधिसूचित मूल्य 3000 करोड़ रुपए में मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने,  5.85 प्रतिशत प्रतिभूति 2030 की बिक्री 14000 करोड़ रुपए  के अधिसूचित मूल्य पर मूल्य आधारित नीलामी के जरिेए करने और  6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री की अधिसूचित मूल्य 9000 करोड़ रुपए  पर मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 6,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 25 जून, 2021  को बहु-मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 25 जून, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 25 जून, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 28 जून, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि 'आयुष्मान भव’ अभियान' का लक्ष्य- प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव को इसमें शामिल करना है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहु-मंत्रालयी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग इतने विशाल लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना; ग्रामीणों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए आयुष्मान बैठकें आयोजित करना; आयुष्मान मेलों का आयोजन; और आयुष्मान आपके द्वार 3.0 पहल के अंतर्गत सप्ताह में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के दौरे की व्यवस्था करना सराहनीय कदम हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में नई तकनीक और कार्य पद्धतियों को अपनाने में बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' का सितंबर 2021 में शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि भारत अन्य क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी डिजिटल समावेशन का उदाहरण स्थापित करेगा।
आयुष्मान भव अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करना है। इस अभियान को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक 'सेवा पखवाड़े' के दौरान संचालित किया जाएगा।
कृपया राष्ट्रपति के संबोधन के लिए यहां क्लिक करें-
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  ने महाराष्ट्र के जालना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
महाराष्ट्र के जालना में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री और जालना के लोक सभा सांसद श्री रावसाहेब पाटिल दानवे, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, महाराष्ट्र के राज्य मंत्री श्री अब्दुल सत्तार, श्री उदय सामंत और श्री संदीपन भुमारे और अन्य सांसद भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि मराठावाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए, जालना एमएमएलपी क्षेत्र के एक कार्यकारी शुष्क बंदरगाह के रूप में कार्य करेगा और स्क्रैप, फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, बीज उद्योगों और कपास क्षेत्र पर आधारित इस्पात और संबद्ध उद्योगों का इस समझौते से बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह समृद्धि मार्ग और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों को जोड़ेगा। मंत्री महोदय ने कहा कि यह बुनियादी ढांचा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा और जालना को मराठवाड़ा क्षेत्र के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विशाल केंद्र में परिवर्तित कर देगा।
श्री गडकरी ने कहा कि मल्टीमॉडल अवसंरचना के विकास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की पटकथा लिखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने माल ढुलाई को केंद्रीकृत करने और लॉजिस्टिक्स लागत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत से 10 प्रतिशत से कम करने के उद्देश्य से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  के विकास को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि यह पहल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को माल ढुलाई के निर्बाध मोडल शिफ्ट के लिए एक मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की टीम लगातार सड़क, रेल, जल और वायु संपर्क सहित परिवहन के स्थायी साधनों की खोज के अभियान पर है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के जालना में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से किसानों के साथ-साथ निर्यात-आयात-एक्जिम व्यापार को भी बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गतत, यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास में वृद्धि करेगा। मंत्री महोदय ने कहा कि इससे किसानों को कम कीमत पर अपना माल वैश्विक बाजार में ले जाने में बहुत फायदा होगा, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के किसान की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 15 जुलाई को वाराणसी का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री 1500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 जुलाई, 2021 को वाराणसी का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग, गोदौलिया में एक बहु–स्तरीयपार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रो-रो नौकाओं और वाराणसी -गाजीपुर राजमार्गपर तीन - लेन वाले फ्लाईओवर पुल समेत विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन करेंगे। लगभग 744 करोड़ रुपये की लागत कीपरियोजनाओं का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री लगभग 839 करोड़ रुपये की लागत की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी , जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखियांव में आम एवं सब्जी के लिए एकीकृत पैक हाउस शामिल हैं।
दोपहर लगभग 12:15 बजे प्रधानमंत्री इंटरनेशनल को ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर - रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण जापानी सहायता से किया गया है। इसके बाद लगभग दो बजे वो बीएचयू के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री कोविड की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों और चिकित्सा पेशेवरों के साथ मुलाकात भी करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने परम पावन डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परम पावन डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती के विशेष अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मैं परम पावन डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती के विशेष अवसर पर नमन करता हूं। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने हमेशा समाज की सेवा करने और लोगों को सशक्त बनाने को अत्यधिक महत्व दिया। हम हमेशा उनके सपनों को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे।”