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आयुष
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गांधीनगर में 20 अप्रैल को ‘वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन’ का शुभारम्भ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 अप्रैल को गुजरात के गांधीनगर में तीन दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन  का शुभारम्भ करेंगे।
2022 के लिए आयुष मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और विद्वानों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इसमें पारम्परिक औषधियों और प्रणालियों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन के तहत, 5 विस्तृत सत्र, 8 गोलमेज सम्मेलन, 6 कार्यशालाएं, 2 संगोष्ठियां होंगी और इस दौरान 90 प्रतिष्ठित वक्ता और 100 प्रदर्शक उपस्थित रहेंगे। इसमें विभिन्न दूतावासों, उद्योगों और शीर्ष कंपनियों के वक्ता और राजनयिक उपस्थित रहेंगे।
इस सम्मेलन के उद्देश्यों में भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए निवेश आकर्षित करना शामिल है। हाल के वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  से जुड़ी शर्तें कम होने से खासा निवेश हुआ है। आयुष मंत्रालय इसे और बढ़ाना चाहता है और औषधियों की पारम्परिक व्यवस्था को पहचान देने एवं विकास के लिए लक्ष्य केंद्रित पहलों को शुरू करने के लिए इस मंच का उपयोग करना चाहता है।
कार्यक्रम की घोषणा करते समय, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “हमें वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का ऐलान करने पर गर्व है। इससे भारत को वैश्विक आयुष स्थल बनने में सहायता के लिए विशेष रूप से नवाचार और उद्यमशीलता पर तैयार कार्यक्रम के लिए देश के अग्रणी स्टार्टअप्स, उद्यमी, निवेशक, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारक एक मंच पर आएंगे। 2014-2020 के दौरान आयुष क्षेत्र का आकार 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि इन प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र को और सफलता मिलेगी।”
आयुष क्षेत्र पर अपने विचार साझा करते हुए आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई कालूभाई ने कहा, “जब हम स्वस्थ और संतुलित होते हैं, तो हम अपने सपने पूरा करने और समाज के रूप में अपने दायित्व को निभाने में सक्षम होते हैं। आयुष प्रणाली में स्वस्थ बने रहने के लिए आहार से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। इसमें सरल प्रक्रियाओं की वकालत की गई है, जिनसे हमें अपने प्रमाणित तौर तरीकों से फिर से जुड़ने में सहायता मिल सकती है।”
गुजरात के जामनगर में 19 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए शिलान्यास समारोह भी होगा। यह केंद्र दुनिया की पारंपरिक औषधि प्रणालियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में वैश्विक स्वास्थ के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में सामने आएगा। यह दुनिया भर में बेहतर स्वास्थ्य के प्रसार के लिए डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों को सहायता भी उपलब्ध कराएगा।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण-II को स्वीकृति दी
इसमें दो कॉरिडोर होंगे- मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक और  जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी हैः
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अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण-II का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें कुल 28.254 किलोमीटर की लंबाई के दो कॉरिडोर होंगे। कॉरिडोर -1 मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा और इसकी कुल लंबाई 22.838 किलोमीटर होगी। इसी तरह कॉरिडोर-2 जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक होगा और इसकी कुल लंबाई 5.416 किलोमीटर होगी। इन्हें पूरा करने पर कुल लागत 5384.17 करोड़ रुपये की आएगी।
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परियोजना के लिए संस्थागत व्यवस्था और कानूनी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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परियोजना को मंजूरी की शर्ते तय की जाएंगी।
लाभः
इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अहमदाबाद और गांधीनगर में आवश्यक अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा सुलभ कराया जाएगा।
मुख्य बातें-
अहमदाबाद और गांधीनगर में शहरी परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाएगा जो गहन विकास कार्यों और शहर में निजी वाहनों एवं भारी-भरकम निर्माण कार्यों की संख्या में खासी वृद्धि के कारण दबाव में है। इस वजह से यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर भी दबाव पड़ रहा है। इसके तहत लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आरामदेह सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। मेट्रो रेल परियोजना अपने-आप में शहरी परिवहन की पारंपरिक प्रणाली की तुलना में एक नवाचार या अभिनव उपाय है। इस परियोजना में दक्ष एवं कारगर ढंग से अन्य शहरी परिवहन प्रणालियों के साथ एकीकरण अंतर्निहित है जो केवल डिजाइनिंग, प्रौद्योगिकी और संस्थागत प्रबंधन के अभिनव तरीकों को अपनाने से ही संभव है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण और राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की अपडेट रिपोर्ट
कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक देश भर में 41 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ
11.04 करोड़ बच्चों को आज तक पोलियो की खुराक दी गई
कोविड-19 टीकाकरण अभियान :
देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम आज 18वें दिन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2021 को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था।
कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण लेने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की कुल संख्या आज 41 लाख को पार कर गई है। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल 41,20,741 लाभार्थियों  का 76,516 सत्रों के माध्यम से टीकाकरण किया गया। आज शाम 7 बजे तक 3,785 सत्र आयोजित किए गए।
दो राज्यों गुजरात और पश्चिम बंगाल ने आज फ्रंटलाइन श्रमिकों के टीकाकरण की शुरुआत की। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, आज शाम 7 बजे तक 19,902 फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जा चुका है।
आज शाम 7 बजे तक कुल मिलाकर 1,70,585 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। आज रात तक अंतिम रिपोर्ट पूरी हो जाएगी।
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|
क्रम संख्या
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|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
|
टीकाकरण के लाभार्थियों की संख्या
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
2727
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1,87,252
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
9,791
|
|
4
|
|
असम
|
|
42,435
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
2,21,354
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
4019
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
79,676
|
|
8
|
|
दादर एवं नगर हवेली
|
|
867
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
469
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
74,068
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
4509
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
2,83,817
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
1,27,893
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
39,570
|
|
15
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
|
26,634
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
55,446
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
3,16,368
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2,19,871
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
1234
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
807
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,98,376
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
3,18,735
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
4739
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
4694
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
9932
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
4,093
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2,08,205
|
|
28
|
|
पुदुचेरी
|
|
3077
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
61,332
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
3,38,960
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
2609
|
|
32
|
|
तमिलवाडु
|
|
1,20,745
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
1,68,771
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
32,196
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
4,63,793
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
43,430
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
2,84,228
|
|
38
|
|
अन्य
|
|
54,019
|
|
|
|
देश में कुल
|
|
41,20,741
टीकाकरण अभियान के 18वें दिन शाम 7 बजे तक 106 एईएफआई रिपोर्ट किए गए हैं।
राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन अभियान:
देशव्यापी राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन अभियान आज तीसरे दिन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 5 साल से कम उम्र के कुल 11.04 करोड़ बच्चों को आज तक पोलियो ड्राप पिलाई जा चुकी है।
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 2021 के लिए राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस की शुरुआत की थी।
एनआईडी पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी 2021  से शुरू हुआ। बूथ गतिविधि के तहत दो से पांच दिनों में घर-घर सर्वे किया गया। इस दौरान उन बच्चों की पहचान कर पोलियो की खुराक दी गई जो बूथ पर पोलियो ड्रॉप पीने से चूक गए थे।
वित्त मंत्रालय
सरकार केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत पर चल रही है : वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण
केंद्र सरकार 'न्यूनतम सरकार- अधिकतम शासन' के सिद्धांत पर काम कर रही है और हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 के माध्यम से उसी दर्शन को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में आज यह बात कही।
कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीमती सीतारमण ने जिक्र किया कि सरकार ने उन क्षेत्रों पर ज्यादा खर्च किया है जो बड़ा गुणक प्रभाव देता है। वित्त मंत्री ने कहा कि गुणक एक महत्वपूर्ण पहलू था, जहां पैसा जा रहा था। यह स्वीकार करते हुए कि उद्योग ने कदमों का स्वागत किया है, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार का मानना है कि कल्याण तब होता है जब लोगों को सशक्त बनाया जाता है।
वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार राजकोषीय घाटे की सावधानीपूर्वक निगरानी के लिए भी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अब मूल मंत्र यह है कि राजकोषीय घाटा ऐसी चीज है जिससे कोई बच नहीं सकता लेकिन साथ ही इससे सावधानी से निपटने की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दे सकती है, हालांकि दीर्घकालिक अवसंरचना को वित्त मुहैया कराना विकास वित्त संस्थान  का काम है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह सिर्फ एक डीएफआई का काम नहीं है बल्कि यह निजी डीएफआई के लिए एक अवसर है। कई निजी डीएफआई में प्रतिस्पर्धा से पूरी प्रक्रिया ही प्रतिस्पर्धी बन जाएगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार केंद्रीय बजट को पारदर्शी बनाने में कामयाब रही है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सरकार जो भी उधार ले रही है या खर्च कर रही है, उसके बारे में हर कोई जान सकता है।
इससे पहले, अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि देश में आर्थिक वृद्धि और विकास को रफ्तार देने के लिए साल 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा6 प्रतिशत के साथ सरकार द्वारा अपनाई गई कैलिब्रेटेड राजकोषीय नीति प्रशंसनीय है। श्री अग्रवाल ने कहा कि ये उपाय देश में अवसंरचनात्मक निवेश के लिए धन जुटाने में मदद करेंगे और बदले में, जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि गुणक प्रभाव प्रदान करेंगे जिससे मांग को बढ़ावा मिलेगा और समग्र आर्थिक विकास तेजी से होगा।
रक्षा मंत्रालय
बीएनएस समुद्र अवीजन सद्भावना यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंचा
बांग्लादेश का नौसैन्य पोत  समुद्र अवीजन पूर्वी नौसैन्य कमान  की चार दिन की यात्रा पर आज 14 सितंबर, 2019 को विशाखापत्तनम पहुंचा। बांग्लादेशी नौसैन्य पोत का यहां पहुंचने पर ईएनसी के अधिकारियों और ईएनसी बेड़े द्वारा नौसेना के बैंड के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
इस पोत के विशाखापत्तनम में रहने के दौरान दोनों नौसेनाओं की बीच कई गतिविधियां निर्धारित हैं। इनमें, भारतीय और बांग्लादेश की नौसेना के कर्मचारियों के बीच पेशेवर बातचीत, एक-दूसरे के यहां का दौरा, खेल गतिविधियां और सामाजिक विचार-विमर्श शामिल हैं। इस दौरान नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में रेजीडेंट रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल अबुल कलाम मोहम्मद जियाउर रहमान बीएनएस समुद्र अवीजन के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर एम जहीरुल हक के साथ ईएनसी के चीफ ऑफ स्टॉफ वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे, एवीएसएम, एनएम से भी मुलाकात करेंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर कल बेंगलुरु में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र को संबोधित करेंगे
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में आईटी हार्डवेयर के लिए हाल ही में संशोधित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना पर एक डिजिटल इंडिया संवाद सत्र को संबोधित करेंगे।
सत्र में टेक इकोसिस्टम के हितधारक - उद्योग विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप आदि भाग लेंगे।
सरकार ने पिछले महीने 17,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि इस योजना के पहले के बजट की राशि की दोगुनी से भी अधिक है, जिसे मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करके घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2021 में मंजूरी दी गई थी। इसे 1 जुलाई, 2023 से लागू किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाली कंपनियों के लिए अधिकतम प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।
वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य आईटी हार्डवेयर घटकों और उप-समानुक्रम उत्पाद के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करना है, जिससे देश के भीतर उत्पादन में वृद्धि हो। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस शामिल हैं।
इस योजना से लगभग 3.35 लाख करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,430 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और 75,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
ये परामर्श प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कानून और नीति निर्माण के परामर्शी दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। मंत्री आज शाम बेंगलुरु पहुंचेंगे।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला
प्रमुख बातें:
एनडीए, खड़कवासला; आईएमए, देहरादून और एनसीसी के पूर्व छात्र
कश्मीर घाटी में आतंकवाद रोधी अभियान में स्पेशल फोर्सेज़ बटालियन की कमान
नगालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में विद्रोह रोधी ऑपरेशन में कंपनी कमांडर
सेक्टर मुख्यालय राष्ट्रीय राइफल्स में जनरल स्टाफ ऑफिसर  के रूप में कार्य किया
लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने दिनांक 27 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर  के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून और एनसीसी के पूर्व छात्र होने के साथ-साथ उन्होंने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, महू में हायर कमांड कोर्स और नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स में भाग लिया।
लेफ्टिनेंट जनरल सिंह नगालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी वातावरण में कंपनी कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने कश्मीर में वैली सेक्टर के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक स्पेशल फोर्सेज़ बटालियन की कमान संभाली है। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर माउंटेन ब्रिगेड और इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाली है।
जनरल ऑफिसर सेक्टर मुख्यालय राष्ट्रीय राइफल्स में जनरल स्टाफ ऑफिसर  के पद पर भी रहे हैं। उनका सैन्य अभियान निदेशालय और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ दोनों में रहे हैं। इसके अलावा वह कमांडो स्कूल और भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीम में प्रशिक्षक रहे हैं।
निर्वाचन आयोग
आंध्र प्रदेश विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए उप-चुनाव
आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए होने वाले उप-चुनाव में नए सदस्य का चुनाव करेंगे। रिक्ति का विवरण इस प्रकार है:
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सदस्य का नाम
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चुनाव का प्रकार
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल की अवधि
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श्रीमती पोथुला सुनीता
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विधानसभा सदस्यों द्वारा
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इस्तीफा दिया 01.11.2020
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29.03.2023
2. निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश विधान परिषद की इस रिक्त सीट को भरने के लिए उप-चुनाव कराने का फैसला किया है जिसमें विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे। ये उप-चुनाव निम्नलिखित समान समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा:-
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क्र. सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना जारी होगी
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11 जनवरी, 2021 
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नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
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18 जनवरी, 2021 
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नामांकन पत्रों की जांच
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19 जनवरी, 2021 
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नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि
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21 जनवरी, 2021 
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मतदान की तिथि
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28 जनवरी, 2021 
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मतदान का समय
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प्रात: 09:00 से सांय 04:00 बजे तक
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मतगणना
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28 जनवरी, 2021  सांय 05:00 बजे
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तिथि जब तक चुनाव संपन्न होना है
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01 फरवरी, 2021 
- समूची चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश :–
- चुनाव से संबंधित हर गतिविधि के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।
- चुनाव के लिए उपयोग हो रहे हॉल/कमरे/परिसर में प्रवेश के समय
- सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाए।
- सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए।
- राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
- आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव के प्रबंध करते समय कोविड-19 नियंत्रण उपायों के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करें।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एसिम्प्टोमैटिक मलेरिया के लिए निदान
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के भुवनेश्वर स्थित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज  और बेंगलूरु के जिग्सॉ बायो सॉल्यूशंस के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम के कारण मलेरिया के खिलाफ लड़ाई आसान हो सकती है।यह टीम एक ऐसी पद्धति तैयार कर रही है जो इस रोग स्पर्शोन्मुख  वाहककी पहचान न होने की समस्या को दूर करने का भरोसा देती है।
इस रोग की जांच के लिए सामूहिक जांच एवं उपचार कार्यक्रमों में और मलेरिया नियंत्रण के उपायों की निगरानी में माइक्रोस्कोपी और प्रोटीन प्रतिरक्षा आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट  का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसके तहत करीब 30 से 50 प्रतिशत कम घनत्व वाले संक्रमण छूट जाते हैं जिसमें आमतौर पर दो परजीवी/ माइक्रोलीटर होते हैं। इन्हें अक्सर स्पर्शोन्मुख वाहक में देखे जाते हैं जो संक्रमण के मूक भंडार के रूप में कार्य करते हैं और वे मच्छरों के माध्यम से रोग को संक्रमित करने में समर्थ होते हैं। स्थानिक क्षेत्रों में स्पर्शोन्मुख वाहक की पहचान मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों की एक प्रमुख बाधा मानी जाती है। इसके लिए अधिक संवेदनशीलता के साथ नए नैदानिक तरीकों की आवश्यकता है।
इस नए अध्ययन में इंस्टीच्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के डॉ. वी. अरुण नागराज और जिग्सॉ बायो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के श्रीनिवास राजू के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम शामिल है। इस टीम ने जीनोम खनन की एक नई अवधारणा का इस्तेमाल कियाजो पूरे मलेरिया परजीवी जीनोम में मौजूद मल्टी-रिपीट सीक्वेंस  की पहचान कर उसे विकसित होने से रोकने के लिए लक्षित करती है। इसे मलेरिया निदान के लिए ‘अति संवेदनशील’क्यूपीसीआर परीक्षण कहा गया है।
भारत के मलेरिया प्रभवित क्षेत्रों से एकत्र किए गए क्लीनिकल नमूनों के सत्यापन से पता चलता है कि यह जांच पारंपरिक तरीकों से लगभग 20 से 100 गुना अधिक संवेदनशील थी। इसके जरिये सबमाइक्रोस्कोपिक नमूनों का भी पता लगाया जा सकता है। अत्यधिक संवेदनशील अन्य तरीकों की तुलना में यह चार से आठ गुना बेहतर दिखी। साथ ही यह प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए बेहद खास दिखी जो मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है। जबकि प्लास्मोडियम विवैक्स प्रजाति के साथ क्रॉस-रिएक्शन नहीं किया जो अपेक्षाकृत कम घातक मलेरिया की पुनरावृत्ति का सबसे प्रुखख कारण है।
इंडिया साइंस वायर से बातचीत करते हुएडॉ. नागराज ने कहा कि विभिन्न प्रजातियों की एक साथ पहचान के लिए बहुविकल्पी जांच प्रक्रिया विकसित करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा, ‘हमारे अध्ययन से अति संवेदनशील, पॉइंट-ऑफ-केयर मौलिक्यूलर निदान का विकास हो सकता है जिसे लघु, आइसोथर्मल, माइक्रोफ्लूडिक प्लेटफॉर्म और लैब-ऑन-ए-चिप उपकरणों के जरिये खोजा जा सकता है। आईएमआरएसदृष्टिकोण अन्य संक्रामक रोगों के निदान के लिए एक प्रौद्योगिकीमंच के रूप में भी काम कर सकता है।’
भारत ने 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करने और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया हैजो प्रभावित क्षेत्रों में स्पर्शोन्मुख वाहक की पहचान करता है और उसेके संक्रमण को साफ करता है। नई खोज इसमें मदद कर सकती है। डीबीटी के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने इस परियोजना का वित्त पोषित किया।
वित्त मंत्रालय
बैंकों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति
कई मीडिया रिपोर्टों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  द्वारा सेवा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में, तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:
- जन धन खातों सहित बुनियादी बचत बैंक जमा  खाते – भारतीय रिज़र्व बैंक  द्वारा निर्धारित मुफ्त सेवाओं के लिए समाज के गरीब और बैंकों से अछूते रहे तबकों द्वारा खोले गए 41.13 करोड़ जन धन खातों सहित 60.04 करोड़ बुनियादी बचत बैंक जमा  खातों पर कोई सेवा शुल्क लागू नहीं है।
- नियमित बचत खाते, चालू खाते, नकद उधार खाते और ओवरड्राफ्ट खाते: इस संबंध में, शुल्क तो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर, 2020 से प्रति माह मुफ्त नकद जमा और निकासी की संख्या के संबंध में कुछ परिवर्तन किए थे। मुफ्त नकद जमा एवं निकासी की संख्या प्रति माह 5 से घटाकर प्रति माह 3 कर दी गई है, जिसमें इन मुफ्त लेनदेन से अधिक लेनदेन के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि वर्तमान कोविड से जुड़ी स्थिति के आलोक में, उन्होंने इन परिवर्तनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, हाल में किसी अन्य पीएसबी ने इस तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएसबी सहित सभी बैंकों को उचित, पारदर्शी और भेदभावरहित तरीके से अपनी सेवाओं के एवज में इस पर आने वाले लागतों के आधार पर शुल्क लगाने की अनुमति है। लेकिन अन्य पीएसबी ने भी यह सूचित किया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर निकट भविष्य में बैंक शुल्कों में बढ़ोतरी करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
योग में कई श्वसन व्यायाम शामिल हैं जो सेहत के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी हैं : पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आसनों के अलावा योग में कई प्रकार के श्वसन व्यायाम भी शामिल होते हैं जो सेहत के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी हैं। श्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें योगाभ्यास के बारे में जानकारी दी गई है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“आसनों के अलावा योग में कई प्रकार के श्वसन व्यायाम भी शामिल होते हैं जो सेहत के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी हैं। इस वीडियो में इन व्यायामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।"
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर - मॉरीशस के पोर्ट लूइसपर आईएनएस केसरी
मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना पोत केसरी ने 23 मई 2020 को मॉरीशस के पोर्ट लुइस में प्रवेश किया। भारत सरकार कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मित्रवत देशों को सहायता प्रदान कर रही है और उसी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारतीय नौसेना पोत केसरी मॉरीशस के लोगों के लिए कोविडसे संबंधित आवश्यक दवाओं और आयुर्वेदिक दवाओं की एक विशेष खेप के साथ पहुंचा है।
इसके अलावा एक 14-सदस्यीय विशेषज्ञ मेडिकल टीम को भी इस जहाज के जरिये भेजा गया जो मॉरीशस में अपने समकक्षों के साथ काम करेगी और कोविड-19 से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने में सहायता करेगी। इस मेडिकल टीम में भारतीय नौसेना के डॉक्टर और पैरामेडिक्स शामिल हैं।इसके अलावा इस टीम में एक सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक पुल्मोनोलॉजिस्ट और एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं।
भारत सरकार की ओर से मॉरीशस सरकार को दवाइयां सौंपने के लिए23 मई 2020 को एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। मॉरीशस सरकार की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कैलाश जगतपाल ने उस खेप को प्राप्त किया। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त महामहिम श्री तन्मय लाल ने किया। मंत्री ने इस समारोह के दौरान भारतीय नौसेना पोत केसरी के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर मुकेश तायल से भी बातचीत की।
मॉरीशस को दी जा रही सहायता कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर भारत सरकार के आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है। मिशन सागर 'सागर' के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यह मिशन भारत द्वारा आईओआर देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है और कोविड-19वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई मं दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट संबंधों का निर्माण करता है। इस अभियान को विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने गैर रेलवे कर्मियों को कोरोनावायरस संबंधित अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड परीक्षण और भोजन के लिये लगाने वाले शुल्क को माफ किया
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने गैर रेलवे कर्मियों के लिए कोरोनावायरस संबंधित अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कोविड परीक्षण और भोजन पर लगाये जाने वाला शुल्क माफ कर दिया है।
यह स्पष्ट तौर पर देखा किया जा सकता है कि भारत सरकार "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है जहां सभी मंत्रालय/ विभाग कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने और उससे लड़ने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं ।
रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
।. विभिन्न शिविरों में गैर रेलकर्मियों के आरटीपीसीआर/ रैपिड एंटीजन परीक्षण पर किए गए खर्च को माफ किया जाए।
II. कोविड संबंधी परेशानी के मामले में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान लगाए जाने वाले भोजन शुल्क को माफ किया जाए ।
भारतीय रेल अपनी पूरी शक्ति के साथ कोविड महामारी से लड़ने में सबसे अग्रणी रही है। आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने से लेकर, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और ट्रेनों में कोविड कोच प्रदान करने एवं सबसे कठिन परिस्थितियों में यात्री ट्रेन संचालन जारी रखने तक रेलवे ने अग्रणी भूमिका निभाई है।
इन प्रमुख चिकित्सा शुल्कों को माफ करना स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है ।