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प्रधानमंत्री कार्यालय
जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के श्लॉस एल्मौ में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान 27 जून 2022 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति महामहिम एच.ई. श्री सिरिल रामफोसा से मुलाकात की।
दोनों राजनेताओं ने दोनों देशों के बीच; विशेष रूप से 2019 में सहयोग के रणनीतिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर के बाद; द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रक्षा, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार तथा निवेश, खाद्य सुरक्षा, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल वित्तीय समावेश, कौशल विकास, बीमा, स्वास्थ्य और लोगों के परस्पर संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता को दोहराया।
दोनों राजनेताओं ने जून 2022 में हुए विश्व व्यापार संगठन समझौते का भी स्वागत किया, जो विकासशील देशों में कोविड-19 टीकों के उत्पादन का समर्थन करता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण या उपचार के संबंध में टीआरआईपीएस समझौते के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन पर सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को छूट देने के सुझाव से जुड़ा पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
बहुपक्षीय निकायों में निरंतर समन्वय और उनके, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत कल 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत 17.06.2021 को सुबह 11:00 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिये भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के तहत 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में 14 क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे।
वर्तमान में डीईपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों को एकल दिव्यांगता पर केंद्रित स्वास्थ्यलाभ देखभाल की सुविधा प्रदान करने और शुरुआती हस्तक्षेप के साथ चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। दिव्यांग बच्चों  अथवा देरी से विकास के जोखिम वाले बच्चों के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की विशेषज्ञता की आवश्यकता को महसूस करते हुए डीईपीडब्ल्यूडी ने परीक्षण के तौर पर 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करने की पहल की है। पहले चरण में इन केंद्रों की स्थापना दिल्ली, मुंबई, देहरादून, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक एवं चेन्नई के 7 राष्ट्रीय संस्थानों और सुंदरनगर, लखनऊ, भोपाल, राजनंदगांव, पटना, नेल्लोर एवं कोझीकोड के 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में की जाएगी। ये 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सभी प्रकार की अक्षमताओं को कवर करते दिव्यांग बच्चों  के लिए चिकित्सीय, स्वास्थ्यलाभ देखभाल सेवाओं और प्री-स्कूल प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये सभी सेवाएं सुलभ एवं सौंदर्य की दृष्टि से डिजाइन किए गए वातावरण में एक ही जगह प्रदान की जाएंगी।
उद्घाटन कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग इस वेब लिंक webcast.gov.in/msje पर उपलब्ध होगी।
शिक्षा मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री ने मंत्रालय की महिला कर्मचारियों का सम्मान किया
मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महिला कर्मचारियों का सम्मान किया। उन्होंने महिला अधिकारियों और अन्य महिला कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की तथा उनके कड़े परिश्रम और शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना की। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि महिलाओं में महान नेतृत्व क्षमता होती है, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से कई काम एक-साथ कर सकती हैं। महिलाओं की क्षमता और योग्यता से कोई इंकार नहीं कर सकता। वे अभूतपूर्व तरीके से कामकाजी और व्यक्तिगत जीवन कौशलों में संतुलन स्थापित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिला को हमेशा शक्ति और देवी के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। हमारे मनीषियों का मानना था कि जहां नारी की पूजा होती है और उनका सम्मान किया जाता है, वहीं देवताओं का वास होता है। राष्ट्रनिर्माण और विकास के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, वे देश कभी प्रगति नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न महिला केन्द्रित नीति लागू कर रही है ताकि देश में महिला कार्य बल की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2014 से लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक परिवर्तनकारी कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता के कारणों में एक है। इस योजना के तहत शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात लड़कों से अधिक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़कियां/महिलाएं सभी क्षेत्रों में लड़कों को पीछे छोड़ देंगी।
समारोह को संबोधित करते हुए श्री धोत्रे ने कहा कि महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार करने वाले समाज समृद्ध हुए हैं। महिलाओं की क्षमता से समाज को काफी लाभ होता है। मां सभी के जीवन को छूती है और सबकी पहली और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होती है। इस आधुनिक विश्व में कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं है और हमारे देश में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश को आगे ले जाने में काफी योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने महिलाओं को फूल देकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। श्री पोखरियाल और श्री धोत्रे ने अधिकारियों के साथ सेल्फी ली। महिला कर्मचारी मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ तथा मानव संसाधन राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे द्वारा किए गए अभिनंदन से अभिभूत थीं।
रक्षा मंत्रालय
उद्घाटन समारोह: युद्धाभ्यास इंद्र
दसवें भारत-रूस संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्र-2018, जो 18 नवंबर से 28 नवंबर 2018 तक प्रस्तावित है, का उद्घाटन समारोह दिनांक 19 नवंबर 2018 को बैबीना मिलिट्री स्टेशन पर सम्पन्न हुआ । उद्घाटन समारोह के लिये युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले देशों के सैन्य दल साथ साथ आए, यह समारोह युद्धाभयास में भाग लेने वाले देशों के अनेक अधिकारियों एवं सैन्यकर्मियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ । परेड के दौरान दोनों देशों के ध्वज लिये सेना की एविएशन इकाई के हेलिकॉप्टरों द्वारा एक फ्लाईपास्ट का आयोजन भी किया गया । युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले सदस्यों ने उद्घाटन समारोह के बाद एक दूसरे से चर्चा की एवं परस्पर परिचय किया ।
इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त रूप से योजना बनाना एवं उसको अमलीजामा पहनाना है ताकि दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में शांति स्थापना के दृष्टिकोण से पारस्परिकता में वृद्धि हो । ग्यारह दिन का युद्धाभ्यास अर्द्धनगरीय भूभागों में विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई में टीम के साथ कार्य करने का प्रशिक्षण एवं रणनीतिक स्तरीय ऑपेरशन को अंजाम देना है ।
कर्नल चिरंजीत कोंवर
पीआरओ 
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे के सुरक्षा प्रावधानों के लिए मसौदा नियम
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को मोटर वाहन  अधिनियम 2019, दिनांक 09.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा में दूसरा प्रावधान यह है कि केन्द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्ध करा सकती है।
मंत्रालय ने जीएसआर 758 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं -
- चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा।
- चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 09 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो या उन्होंने ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित विनिर्देशों [एएसटीएम 1447]/ [यूरोपीय  बीएस ईएन 1080/ बीएस ईएन 1078] का अनुपालन करता हो।
- चार साल तक की आयु के बच्चे को पिलियन के रूप में ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राजपत्र अधिसूचना के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 141.80 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.42 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,41,80,42,210
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शेष टीके
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16,42,12,506
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 141.80 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.42 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विशेष सेवा एवं फीचर्स
भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार करने में विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभा सकते हैं: श्री अनुराग ठाकुर, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इस परियोजना का एक खाका तैयार करने के लिए 40 से 50 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक बुलाने की योजना बना रहा हूं। वह आज चेन्नई में खेल हस्तियों, भारतीय ओलंपिक संघ और अन्य खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश में 943 निजी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक विश्वविद्यालय एक एथलीट को भी गोद ले ले और उसे उचित शिक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करे, तो भारत 900 से 1000 अंतरराष्ट्रीय एथलीट तैयार करने में समर्थ होगा।
इस दिशा में बड़ी शुरुआत करने के लिए खेलो इंडिया परियोजना के तहत विभिन्न स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। खेल विज्ञान के क्षेत्र में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की योजना बनाई गई है। एक एथलीट विज्ञान के सहयोग के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एथलीटों की सफलता के पीछे विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है।
हरियाणा के सोनीपत में एक खेल विज्ञान केंद्र की योजना बनाई गई है। इसी तरह के खेल विज्ञान केंद्र कर्नाटक के बेंगलुरु और पंजाब के पटियाला में भी स्थापित किए जायेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी खेल के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “वर्तमान में प्रतिभा खोज एवं विकास  के तहत चुने गए 21 खेल स्पर्धाओं  में 2745 खेल प्रतिभाओं की पहचान की गई है और उन्हें प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।” उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहायता में प्रशिक्षण एवं यात्रा, खेल विज्ञान संबंधी सहायता, आहार शुल्क, चिकित्सा व्यय और जेब खर्च भत्ते के लिए दिया जाने वाला धन शामिल है।
उन्होंने आगे बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्सपर्सन स्कीम में अब गरीबी की स्थिति में रह रहे खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों, चिकित्सा उपचार, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी आदि के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
कम उम्र में खेल प्रतिभा की पहचान करने के बारे में बोलते हुए, श्री अनुराग सिंह ने कहा, “खेलो इंडिया मोबाइल ऐप का उपयोग करके 5-18 वर्ष की आयु के 23 लाख से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चों का आकलन किया गया है। बच्चों की खेल क्षमता का आकलन करने के लिए 82,000 से अधिक शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।”
उन्होंने कहा कि देश भर में 299 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 2438.34 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत ‘ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने’ के कार्यक्षेत्र के तहत मल्लखंब, कलारिपयट्टू, गतका, थांग-टा और हाल ही में सिलंबम को समर्थन प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  चक्रवाती तूफान “निवार”  के लिए पूरी तरह तैयार
एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के संभावित प्रभावित क्षेत्रों में 22 टीमों को पूर्व-तैनात किया
एनडीआरएफ जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है
चक्रवाती तूफान “निवार”  पुडुचेरी के पूर्व-दक्षिण पूर्व में 380 किमी और चेन्नई से 430 किमी दक्षिण-पूर्व में केंद्रित है। यह अगले 12 घंटों के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में और तीव्र होने की संभावना है। चक्रवात "NIVAR" 25-15 नवंबर 2020 की देर शाम पुडुचेरी के आसपास कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करने की संभावना है, जो कि 120-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 100-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चक्रवाती तूफान के रूप में होगा।
चक्रवाती तूफान के ऊपर नजदीकी नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  मुख्यालय, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित बटालियनों के कमांडेंट, संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय में हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग  पूर्वानुमान और राज्य प्राधिकरणों की आवश्यकताओं को देखते हुए, 22 टीमों  को संभावित प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व-तैनात किया गया है। अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए टीमों को गुंटूर , त्रिशूर  और मुंडली  में रिज़र्व रखा गया है।
सभी टीम के पास लैंड फॉल के बाद बहाली के लिए विश्वसनीय वायरलेस और सैटेलाइट संचार, ट्री कटर / पोल कटर हैं। वर्तमान COVID-19 परिदृश्य के मद्देनजर, NDRF की टीमें उपयुक्त PPE से सुसज्जित हैं।
एनडीआरएफ जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। चक्रवात के बारे में जानकारी के लिए सभी नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि क्या करना है - क्या नहीं करना है और प्रभावित क्षेत्रों में COVID-19 और इसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी तैनात दल चक्रवात से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने में स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। एनडीआरएफ, समुदाय के बीच सुरक्षा की भावना फैला रहा है कि एनडीआरएफ टीमें आपकी सेवा में उपलब्ध हैं और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक क्षेत्र में मौजूद रहेगी ताकि जनता घबराए नहीं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडगरी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुज गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया
सड़क यातायात एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुज गुप्ता के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में श्री गडगरी ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।
श्री अनुज गुप्ता नागपुर से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक ‘नवभारत’ में कार्यरत थे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने रेलटेल को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में एचएमआईएस कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है
भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन को एक एकल आर्किटेक्चर पर लाने के उद्देश्य से और संचालन को सहज बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यन्वयन का कार्य रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  को सौंपा है, यह प्रणाली अस्पताल प्रशासन और रोगी स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए भारत भर में सभी 125 स्वास्थ्य सुविधाओं और 650 पॉलीक्लिनिक्स के लिए एक एकीकृत क्लिनिकी सूचना प्रणाली उपलब्ध कराएगी।
विभागों और प्रयोगशालाओं के अनुसार क्लिनिकल डेटा को कस्टमाइज़ करने, मल्टी हॉस्पिटल कंसल्टेशन, मेडिकल और अन्य उपस्करों के साथ निर्बाध इंटरफेस आदि सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं और मरीज़ों को अपने मोबाइल डिवाइस पर पूर्ण गोपनीयता के साथ, अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने का लाभ होगा।
रेलटेल और रेल मंत्रालय ने कार्य के निष्पादन के तौर तरीकों के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खुले स्रोत पर आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली  सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर डिप्लॉय किया जाना है।
इस घोषणा पर बोलते हुए, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने कहा “हम सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण कर रहे हैं और लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली  प्लेटफॉर्म यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी सिस्टम से जुड़ा होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक उत्कृष्टता केंद्र प्रक्रियाधीन है जो इन तकनीकी परिवर्तनों को ड्राइव करेगा चाहे यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण या ऐप आधारित सेवाएं हों। रेलटेल के साथ हमारा रणनीतिक संबंध हमेशा योग्यता पर आधारित रहा है और रेलटेल हमें वीडियो निगरानी प्रणाली, ई-ऑफिस सेवाऐ, कांटेन्ट ऑन डिमांड, भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई जैसी विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने में लगातार मदद कर रहा है ”
इस कार्य के आवंटन के अवसर पर बोलते हुए, रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री पुनीत चावला ने कहा, “दक्षिण मध्य रेलवे में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रुप में पहले ही स्थापित किया जा चुका है और इसका चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रिकॉर्ड रखने के पारंपरिक रूपों की अपनी सीमाएँ हैं और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, स्केल, लागत क्षमताओं,उपयोग में आसानी व अन्य लाभों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है।”
रेलटेल, आईसीटीएस सेवाओं और साल्युशन्स जैसे एमपीएलएस- वीपीएन, लीज्ड लाइन सर्विसेज, HD वीडियो सम्मेलन, ई-ऑफिस और डेटा सेंटर सर्विसेज, बड़े नेटवर्क का हार्डवेयर सिस्टम इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं का विविध पोर्टफोलियो उपलब्ध कराता है।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए ने वित्तीय वर्ष 2019-20के लिए प्रभु स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड  की वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा  रिपोर्ट जारी की
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने वित्तीय वर्ष 2019-20के लिए प्रभु स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड  के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट  जारी की है।
कंपनी की ओर से लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के संदर्भ में उच्च प्रभाव के रूप में वर्गीकृत कुछ मुख्य कथन इस प्रकार हैं:
- पीएसआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी है और इसलिए इसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों का पालन करना आवश्यक है। हालांकि, कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाए जाने वाले लेखांकन संबंधी फ्रेमवर्क के मूलभूत पहलू के संबंध में निदेशक की रिपोर्ट और वार्षिक खातों की टिप्पणियों में विरोधाभासी जानकारियां दी हैं।
कंपनी ने इंड-एएस फ्रेमवर्क की सामग्री संबंधी जरूरतों का अनुपालन न करके और पूर्व में अपनाए जाने वाले लेखांकन संबंधी फ्रेमवर्क के तहत जानकारियां प्रदान करके वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
- कंपनी वित्तीय विवरणों के एक घटक यानी वित्तीय विवरणों में इक्विटी में बदलाव से संबंधित विवरण, जोकि सीए, 2013की धारा 2की उप-धारा 40, इंड-एएस 1, और सीए, 2013की अनुसूची III के तहत अपेक्षित है, को प्रस्तुत करने में विफल रही।
- कंपनी वित्तीय साधनों और उचित मूल्य मापन से संबंधित इंड-एएस की प्रमुख जरूरतों यानी इंड एएस 109, इंड एएस 107, इंड एएस 32और इंड एएस 113 का अनुपालन करने में विफल रही है। वह अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणी यानी व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और बैंक बैलेंस के संदर्भ में खराबी जनित हानि भत्ता का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही है। उसके वित्तीय विवरणों में इंड एएस 107 के तहत अपेक्षित वित्तीय साधनों के महत्व, वित्तीय साधनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति एवं सीमा से संबंधित जानकारियों का अभाव है।
- कंपनी लिए गए ऋण के रूप में अपनी उधारियों और दिए गए ऋणों और अग्रिमों के रूप में परिसंपत्तियों के संबंध मेंसीए, 2013की अनुसूची III के तहत अपेक्षित उपयुक्त जानकारी देने में विफल रही है।
- कंपनी अपने निष्क्रिय संयंत्र एवं मशीनरी की वजह से होने वाले मूल्यह्रास के बारे में जानकारी प्रदान करने में भी विफल रहकर इंड एएस 16 में अंतर्निहित सिद्धांत का उल्लंघन किया है।
- उपरोक्त के अलावा, जैसाकि एफआरक्यूआर रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी ने लेखांकन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंपनी अधिनियम, 2013और इंड-एएस के लागू होने वाले प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
संपूर्ण वित्तीय विवरणों में व्याप्त त्रुटियों/चूकों को देखते हुए, पीएसआईएल 90 दिनों के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप दोबारा से वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रकाशित करने पर सहमत हो गया है।
इस एफआरक्यूआर रिपोर्ट को एनएफआरएके वेबसाइट पर देखा जा सकता है:
https://nfra.gov.in.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 200 की सूची में शामिल होने के लिए आईआईटी बंबई, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलूरु को बधाई दी
आईआईएससी बेंगलूरु अनुसंधान के लिए विश्व में पहले पायदान पर रहा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में शामिल होने के लिए आईआईटी बंबई, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलूरु को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा: '@iiscbangalore @iitbombay और @iitdelhi को बधाई। भारत के अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा वैश्विक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और युवाओं के बीच बौद्धिक कौशल का समर्थन करने के लिए प्रयास जारी हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति को दिव्यांग बच्चों पर यूनेस्को शिक्षा रिपोर्ट सौंपी गई
उपराष्ट्रपति ने समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया
उपराष्ट्रपति को भारत के विश्व विरासत स्थलों का मानचित्र भी सौंपा गया
श्री एरिक फाल्ट के नेतृत्व में यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें ‘भारत की शिक्षा स्थिति 2019 - दिव्यांग बच्चे’ पर रिपोर्ट सौंपी।
श्री नायडू ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति बना रही है। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और देश निरंतर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया के सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाने में विश्वास रखता है। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श चल रहा है।
रिपोर्ट में 10 अनुशंसाएं की गई हैं। इनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार  अधिनियम के साथ जोड़ा जाना शामिल है।
श्री फाल्ट ने उपराष्ट्रपति को भारत के विश्व विरासत स्थलों का मानचित्र भी सौंपा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अब तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में अतिरिक्त कटौती की
14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कोई कटौती नहीं की है
पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में क्रमशः पांच रुपये और 10 रुपये की वाजिब कटौती करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये पेट्रोल तथा डीजल पर वैट में अतिरिक्त कटौती कर दी है।
बहरहाल, ऐसे 14 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कोई कटौती नहीं की है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान एवं निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं।
पेट्रोल की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में की गई है। उसके बाद कर्नाटक और पुदुच्चेरी हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों/राज्य में पेट्रोल की कीमतों में क्रमशः 13.43 रुपये, 13.35 रुपये और 12.85 रुपये की कमी आ गई है।
डीजल की कीमत में सबसे अधिक कटौती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आई है, जहां डीजल की कीमत 19.61 रुपये प्रति लीटर कम हो गई है। लद्दाख के बाद कर्नाटक और पुदुच्चेरी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर आधारित पुस्तिका साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात  के एपिसोड पर आधारित एक पुस्तिका साझा की है, जिसमें भारत की जी-20 अध्यक्षता, अंतरिक्ष में निरंतर प्रगति, वाद्य यंत्रों के निर्यात में वृद्धि और अन्य विषय शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"इस ई-पुस्तक पर एक नज़र डालें, जिसमें पिछले महीने के #MannKiBaat में शामिल विषयों, जैसे भारत की जी-20 अध्यक्षता, अंतरिक्ष में हमारी निरंतर प्रगति, संगीत वाद्ययंत्रों के निर्यात में वृद्धि और अन्य पर दिलचस्प लेख हैं।
http://davp.nic.in/ebook/h_nov/index.html"
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा यस असेट मैनेजमेंट  लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड  द्वारा यस असेट मैनेजमेंट  लिमिटेड  और यस ट्रस्टी लिमिटेड  के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन जीपीएल द्वारा यस एएमसी और यस ट्रस्टी के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण की कल्पना करता है। इस अधिग्रहणों के माध्यम से जीपीएल, यस म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करेगा और इसका एकमात्र प्रायोजक बन जाएगा।
जीपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर जमा लेने वाली और गैर व्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत है और प्राथमिक रूप से म्युचुअल फंडों में निवेश के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। साथ ही व्हाइट ओक कैपिटल को रेफरल और समर्थन सेवाएं उपलब्ध करा रही है। जीपीएल, व्हाइट ओक समूह का हिस्सा है। व्हाइट ओक समूह श्री प्रशांत खेमका द्वारा स्थापित एक निवेश प्रबंधन और निवेश सलाहकार समूह है।
यस एएमसी, यस बैंक लिमिटेड समूह से संबंध रखती है। यह यस म्युचुल फंड के लिए एक संपदा प्रबंधन कंपनी/ निवेश प्रबंधक के रूप में काम करती है।
यस ट्रस्टी, यस बैंक लिमिटेड समूह से संबंध रखती है। यह यस म्युचुअल फंड के ट्रस्ट फंड के लिये अनन्य स्वामित्व है और यूनिट धारकों के लाभ के लिए इस ट्रस्ट को चलाती है।
सीसीआई का इससे संबंधित विस्तृत आदेश बाद में जारी होगा।