ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का शुभारंभ
भारत दुनिया के प्रथम राष्ट्रों में से है जिसने एक विस्तृत कूलिंग एक्शन प्लान विकसित किया है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कूलिंग की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है. इसके जरिए हम कूलिंग की मांग को कम करने के तरीकों को सूचीबद्ध करता है. कूलिंग की जरूरत हर क्षेत्र में है और ये आर्थिक विकास का एक बेहद अहम हिस्सा है. इसकी जरूरत आवासीय और व्यापारिक इमारतों के साथ ही कोल्ड चेन, रेफ्रीजरेशन, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होती है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली में आज इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान का शुभारंभ किया. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का मूल उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक फायदों को सुरक्षित रखने के लिए दोनों के बीच तालमेल बनाना है. आईसीएपी का व्यापक लक्ष्य है पर्यावरण और समाजिक आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को सतत कूलिंग और गर्मी से आराम देने की व्यवस्था करना. डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन घटाने में भी मदद करेगा.
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान  अलग अलग सेक्टरों में कूलिंग को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत बनाया गया है, जिससे हम 20 साल की समयावधि में कूलिंग की मांग को घटाने, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर सकें.
इंडिया कूलिंग एक्शन का लक्ष्य है 1) 2037-38 तक सभी सेक्टरों में कूलिंग की मांग को 20% से 25% तक घटाना. 2)2037-38 तक रेफ्रिजरेटर की मांग को 25% से 30% तक घटाना 3)2037-38 तक कूलिंग एनर्जी की मांग को 25% से 40% तक घटाना4) कूलिंग और उससे जुड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीक प्रोग्राम के तहत अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाना 5) स्किल इंडिया मिशन के साथ तालमेल कर 2022-23 तक इस क्षेत्र में 100,000 सर्विसिंग टेक्निशियन को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देना. इन कदमों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा.
इन कदमों से समाज को पर्यावरण से जुड़े फायदों के अलावा दूसरे निम्नलिखित फायदे भी हैं: 1) सभी को गर्मी से राहत- हाउसिंग बोर्ड के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी घरों में कूलिंग का प्रावधान. 2) सतत कूलिंग- कूलिंग से जुड़े लो जीएचजी उत्सर्जन 3) किसानों की आय दोगुनी- बेहतर कोल्ड चेन की सुविधा- किसानों को अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी और उत्पाद खराब भी नहीं होगा 4) बेहतर जीवन और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्ष कामगार मौजूद होंगे. 5) मेक इन इंडिया- एयर कंडीशनर और उससे जुड़े कूलिंग सामानों का लिए घरेलू स्तर पर उत्पादन. 6) कूलिंग तकनीक के लिए खोज और विकास का उचित प्रबंध- कूलिंग सेक्टर में नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा.
कूलिंग मानव स्वास्थ्य और उत्पादकता से भी सीधे जुड़ा हुआ है. सतत विकास के लक्ष्यों से कूलिंग के सीधे संबंध को स्वीकारा जा चुका है. अलग अलग सेक्टर में कूलिंग की प्रकृति और वित्तिय विकास में इसके योगदान ने कूलिंग को विकास की जरूरत बना दिया है. आईसीएपी का विकास में कई क्षेत्रों का मिलाजुला प्रयास होगा जिसमें अलग अलग सरकारी मंत्रालय/ विभाग/ संस्थान, उद्योग जगत और औद्योगिक संघो, थिंक टैंक, अकादमिक और अनुसंधान और विकास संस्थान शामिल हैं.
रक्षा मंत्रालय
आजादी के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में 75 शहरों में प्रेरणादायक वार्ता और अभिनंदन समारोहों का आयोजन
प्रमुख बातें:
➡️ कार्यक्रम वीरता पुरस्कार पोर्टल, सशस्त्र बल, बीआरओ और एनसीसी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं
➡️ 06-14 अगस्त, 2021 तक आयोजित किए जाएंगे
➡️ 75 शहर बहादुरों की वीरता का सम्मान करेंगे
➡️ वीरता पुरस्कार पोर्टल आयोजनों का लाइव वेबकास्ट करेंगे
➡️ उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के बीच समर्पण एवं देशभक्ति की भावना पैदा करना है
आजादी के 75 वें वर्ष को मनाने के लिए वीरता पुरस्कार पोर्टल देश भरके 75 शहरों में सशस्त्र बलों, सीमा सड़क संगठन  और राष्ट्रीय कैडेटकोर  के सहयोग से राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालेवीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसपहल के अंतर्गत वीर नायकों के सम्मान में प्रेरणादायक वार्ता और सम्मानसमारोह आयोजित किए जा रहे हैं।
नागरिकों में, विशेष रूप से युवाओं में समर्पण एवं देशभक्ति की भावना पैदाकरने के उद्देश्य से वीरों और उनके परिवारों के साहस, चरित्र औरप्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए देश भर के 75 शहरों का चयन कियागया है । यह स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों की बहादुरी का उत्सव भी होगा।
दिनांक 6-14 अगस्त, 2021 से लेकर स्वतंत्रता दिवस 2021 तक देशभर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजित किएजाने वाले समारोहों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीरता पुरस्कारपोर्टल  इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करेगा। आयोजनों की रिकॉर्डिंग पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगी।
एमजी /एएम/एबी
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वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036' और  7.40% नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए “7.54% सरकारी प्रतिभूति, 2036', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.40% नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 04 नवंबर, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 04 नवंबर, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 04 नवंबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 07 नवंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एनसीसीएफ और नेफेड 15 अगस्त से 50 रुपये प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचेंगे
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने थोक बाजारों में टमाटर की कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए एनसीसीएफ और नेफेड को 15 अगस्त, 2023 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है।
दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई, 2023 से शुरू हुई थी। 13 अगस्त, 2023 तक दोनों एजेंसियों ने कुल 15 लाख किलोग्राम टमाटर की खरीद की है, जिसे देश के प्रमुख खपत केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को लगातार बेचा जा रहा है। इन स्थानों में दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान , उत्तर प्रदेश  और बिहार  शामिल हैं।
एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा खरीदे गए टमाटर का खुदरा मूल्य शुरू में 90 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था जबकि बाद में 16 जुलाई को इसे घटाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम और फिर 20 जुलाई को 70 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। अब इसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाएगा जिससे उपभोक्ताओं को और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा।
पिछले कुछ दिनों में, एनसीसीएफ ने पूरी दिल्ली में 70 जगहों पर और नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 15 जगहों पर अपना मोबाइल वैन तैनात करते हुए खुदरा उपभोक्ताओं को टमाटर की आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, एनसीसीएफ द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स  प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी टमाटर की लगातार खुदरा बिक्री की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश पर एनसीसीएफ और नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी जिससे प्रमुख खपत केंद्रों में एक साथ बिक्री की जा सके, जहां खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है।
वित्त मंत्रालय
सुश्री भारती दास ने महालेखा नियंत्रक  के रूप में कार्यभार संभाला
सुश्री भारती दास ने आज नई महालेखा नियंत्रक  के रूप में पदभार ग्रहण किया। सुश्री दास भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 27वीं महालेखा नियंत्रक  हैं।
सुश्री भारती दास, जो कि 1988 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा  अधिकारी हैं, को भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक  के रूप में नियुक्त किया गया है, और उनकी नियुक्ति 18 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।
इससे पहले सुश्री दास ने प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक , केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड; प्रधान सीसीए, विदेश मंत्रालय; प्रधान सीसीए, गृह मंत्रालय और सीसीए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय; और उप सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बंदरगाह, शिपिंग व जलमार्ग मंत्रालय के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।
महालेखा नियंत्रक  ही लेखांकन  मामलों पर केंद्र सरकार का ‘प्रधान सलाहकार’ होता/होती है। सीजीए को ही तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंधन करने और केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सीजीए को ही केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक अंकेक्षण  करने की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री सदानंद गौड़ा ने कोविड से संबंधित दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने आज कोविड-19 के प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए औषधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज एक बैठक की।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि औषधि विभाग देश भर में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जेएनपीए द्वारा इतिहास में पहली बार प्रभावशाली 6 मिलियन टीईयू सीमा को पार करते हुए उच्चतम माल प्रवाह क्षमता दर्ज करने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इतिहास में पहली बार 30 मार्च को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण  द्वारा 6 मिलियन टीईयू सीमा को पार करते हुए उच्चतम माल प्रवाह क्षमता दर्ज करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
जेएनपीए के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक की उल्लेखनीय उपलब्धि।"
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और देवरिया में 8000 करोड़ रुपये से अधिक की दस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रतापगढ़ क्षेत्र में 2,200 करोड़ रुपये की 5 और उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6,215 करोड़ रुपये की 5 एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
श्री गडकरी ने कहा कि 1290 करोड़ रुपये की लागत से प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 330 के 43 किलोमीटर के चौड़ीकरण से अयोध्या होते हुए प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में 309 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 14 किमी बाईपास का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 27 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइट, बस शेल्टर आदि के लिए सड़क सुरक्षा कार्य किया जाएगा। प्रतापगढ़-मुसाफिरखाना खंड के निर्माण से सीमेंट प्लांट, गैस प्लांट, बॉटलिंग प्लांट और डेयरी मिल्क फैक्ट्री उद्योगों के विकास को गति मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
देवरिया परियोजना के बारे में बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देवरिया में 1750 करोड़ की लागत से 22 किमी, 4-लेन बाईपास का निर्माण अगस्त, 2023 में सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से देवरिया और गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मंत्री जी ने कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार के साथ संपर्क भी बेहतर होगा।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से प्रगति के नए पथ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण सचिव ने एनएफएआई का 2020 का कैलेंडर लांच किया
कैलेंडर में भारतीय सिनेमा में संगीत वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है
सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने आज गोवा में 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एनएफएआई का 2020 का कैलेंडर लांच किया। उन्होंने कहा कि एनएफएआई का कैलेंडर सभी फिल्म प्रेमियों के लिए संग्रह करने योग सामग्री बनने जा रही है। इस कैलेंडर में भारतीय सिनेमा में उपयोग किए गए संगीतमय वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। इसमें अभिलेख से प्राप्त कुछ दुर्लभ चित्र हैं।
कैलेंडर में 24 चित्र शामिल किए गए हैं, जिनमें भारत की विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में अभिनेताओं द्वारा उपयोग किए गए यंत्रों का संकलन है। इस अवसर पर जाने-माने फिल्मकार सुभाष घई, शाजी करूण, राहुल रवेल, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किरण सांताराम, गोवा के मुख्य सचिव श्री परिमल राय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव श्री अतुल तिवारी, ब्यूरो ऑफ आउटरिच कॉम्युनिकेशन के महानिदेशक श्री सतेन्द्र प्रकाश तथा एनएफएआई के निदेशक श्री प्रकाश मकदुम उपस्थित थे।
एनएफएआई के 2020 के कैलेंडर में भारतीय सिनेमा में उपयोग किए गए भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के खजाने का संकलन है। कैलेंडर में राजकपूर को तम्बुरा बजाते , जयश्री गडकर को वीणा बजाते हुए , विष्णुपंत पगनीस को इकतारा बजाते हुए , टी.एल देशपांडे को टेनोर बैंजो बजाते हुए  शिवाजी गणेशन को नादस्वरम बजाते हुए , नेरा लट्टुरामा पोडुबल को इद्दिका बजाते हुए , राजकुमार को शहनाई बजाते हुए , कल्पना को वायलीन बजाते हुए  और किशोर कुमार को हार्मोनियम बजाते हुए  दिखाया गया है। कैलेंडर पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर चित्र और संबंधित फिल्म की जानकारी मिल सकती है।
कैलेंडर, दीवार और टेबल के लिए उपलब्ध है और इसे www.nfai.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग के जरिए खरीदा जा सकता है।
रेल मंत्रालय
पूर्व रेलवे के वर्द्धमान स्टेशन  का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं
पूर्व रेलवे के वर्द्धमान स्टेशन  का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।
वर्तमान निर्देशों के तहत भारतीय रेल के किसी स्टेशन के नाम बदलने का प्राधिकार गृह मंत्रालय के अधीन है। राज्य सरकार द्वारा की गई अनुसंशा के आधार पर गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत के महासर्वेक्षक और डाक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र  प्राप्त करने के पश्चात नाम बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है।
इस संबंध में रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कोई पत्र नहीं मिला है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
स्वच्छता सारथी समारोह 2022 में देश भर से स्वच्छता सारथी सदस्य शामिल हुए
दो दिवसीय 'स्वच्छता सारथी समारोह' 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  के कार्यालय के ‘अपशिष्ट से धन प्राप्ति’ मिशन के स्वच्छता सारथी फेलोशिप  के पहले वर्ष के पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
फोटो: स्वच्छता सारथी सदस्य 
आईआईटी दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, सदस्यों  द्वारा पिछले एक साल के कार्यों को पोस्टर/प्रोटोटाइप/पेपर/प्रस्तुतियों/उत्पादों के माध्यम से प्रदर्शनी में दिखाया गया। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव ने प्रदर्शनी बूथों को देखने के क्रम में सदस्यों के साथ बातचीत की।
फोटो: पीएसए कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव, स्वच्छता सारथी समारोह 2022 में
प्रदर्शनी के अलावा, छात्रों के लिए विभिन्न सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिसमें श्रेणी ए सदस्यों  के लिए फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोपी कार्यशाला और श्रेणी बी और सी सदस्यों  के लिए कार्बन क्रेडिट और सतत भविष्य पर एक सत्र शामिल थे।
फोटो: फोल्डस्कोप कार्यशाला
कार्यक्रम के दूसरे दिन, सभी एसएसएफ के लिए नेहरू तारामंडल और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के भ्रमण का आयोजन किया गया। इसके बाद समापन समारोह का आयोजन हुआ, जहां आई.टी.सी. लिमिटेड के वेलबीइंग आउट ऑफ वेस्ट  कार्यक्रम के संचालन प्रमुख श्री विजय कुमार ने 21 सदस्यों  में से प्रत्येक को 5000 रुपये की फेलोशिप राशि से सम्मानित किया और एक साथी को “वाव” कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी दिया।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा के प्रोफेसर डॉ. भगवान सिंह चौधरी, समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि थे और उन्होंने विशेष रूप से भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को विभिन्न आयु समूहों, विभिन्न राज्यों के सदस्यों  के ऐसे समूह को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए धन्यवाद दिया, जहाँ वे एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
समापन समारोह के दौरान, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी' डॉ. मनोरंजन मोहंती ने पिछले वर्ष के दौरान किए गए अद्भुत कार्यों और अपशिष्ट का पुन: उपयोग, इसकी मात्रा में कमी लाना तथा इसके पुनर्चक्रण एवं इसे धन में परिवर्तित करने से जुड़े विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित करने के लिए सभी सदस्यों  को बधाई दी।
इन्वेस्ट इंडिया की उपाध्यक्ष सुश्री मलयज वर्मानी ने उल्लेख किया कि "हम अपने सदस्यों  को प्रोत्साहित करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अपने समुदायों के साथ संवाद बनाये रखें और बदलाव के दूत बनें तथा जीवन भर स्वच्छता सारथी बने रहें।"
अधिक जानकारी के लिए, https://www.wastetowealth.gov.in/fellowship-home देखें या Wastetowealthmission@investindia.org.in पर ईमेल करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आपने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और यही अहमियत रखता हैः तलवारबाज़ भवानी देवी से प्रधानमंत्री ने कहा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की तलवारबाज़ी  की खिलाड़ी सीए भवानी देवी की कोशिशों की सराहना की है। भवानी देवी ने ओलम्पिक फेंसिंग के मुकाबले में भारत को पहली जीत दिलाई, भले अगले दौर में वे हार गईं।
ओलम्पियन भवानी देवी के एक भावुक ट्वीट की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः “आपने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और यही अहमियत रखता है।
जीत और हार तो जीवन का हिस्सा होते हैं।भारत को आपके योगदान पर गर्व है।
आप भारतवासियों के लिये प्रेरणा हैं।”
एमजी/एएम/एकेपी
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इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया
महिला कर्मचारी आरआईएनएल का गौरव हैं: श्री अतुल भट्ट, सीएमडी, आरआईएनएल
आरआईएनएल में 9 मार्च को डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य रूप में आयोजन किया गया।
आंध्र प्रदेश की पुलिस अधीक्षक श्रीमती केजीवी सरिता,  सीआईडी भी इस अवसर उपस्थित थीं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए सभी महिला कर्मचारियों को प्रेरित किया। श्रीमती केजीवी सरिता ने कहा कि संकट प्रबंधन, बहु-कार्य और सहयोगात्मक प्रयास एक महिला के अंतर्निहित गुण हैं। उन्होंने आरआईएनएल महिला कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हालांकि वे संख्या में कम हैं लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात हैं और कंपनी की प्रगति में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, आरआईएनएल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट ने आशा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस  2023 व्यापक आर्थिक और सामाजिक असमानताओं पर डिजिटल लैंगिक अंतर के प्रभाव का पता लगाएगा। श्री भट्ट ने उपस्थित गणमान्यों से आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लैंगिक समानता और साहस एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करें।
श्री भट्ट ने सभी सफल महिलाओं और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी के नाम को ख्याति दिलाने वाली 19 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया।
श्री अतुल भट्ट ने निदेशकों, सीवीओ, श्रीमती केजीवी सरिता  और डब्ल्यूआईपीएस-आरआईएनएल की कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ इस अवसर पर आरआईएनएल महिला कर्मचारियों की उपलब्धियों को दर्शाती हुई एक वार्षिक पत्रिका दिशा का विमोचन किया।
विप्स द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए निबंध, पोस्टर पेंटिंग, रंगोली, क्विज, खेलकूद आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
आरआईएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ श्रीमती नूपुर भट्ट, अध्यक्ष, विस्टील महिला समिति, ट्रेड यूनियन, वीएमएस, ओबीसी, स्टील कार्यकारी एसोसिएशन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 2 नवंबर को 'यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास' परियोजना के अंतर्गत कालकाजी, दिल्ली में नवनिर्मित 3024 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे
सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप
प्रधानमंत्री भूमिहीन कैंप के पात्र झुग्गी-झोपड़ी वासियों को फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे
परियोजना यहां रहने वालों को सभी सुख-साधनों और नागरिक सुविधाओं से लैस बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करेगी;
फ्लैट मालिकाना हक के साथ ही साथ सुरक्षा की भावना भी प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली के कालकाजी में 'यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास परियोजना' के अंतर्गत बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और 2 नवम्बर, 2022 को शाम 4:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप के पात्र लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे।
सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप, दिल्ली विकास प्राधिकरण  द्वारा 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वालों को उचित सुख-साधनों एवं सुविधाओं से लैस बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है।
डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी तीन परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना के अंतर्गत कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप नामक तीन झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। चरण-I के तहत, खाली पड़े एक नजदीकी वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण किया गया है। भूमिहीन कैंप के पात्र परिवारों को नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में पुनर्वासित करके भूमिहीन कैंप की झुग्गी-झोपड़ी वाली जगह को खाली किया जाएगा। भूमिहीन कैंप वाली जगह खाली कराने के बाद, इस जगह का उपयोग दूसरे चरण में नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप के पुनर्वास के लिए किया जाएगा।
परियोजना का चरण-। पूरा हो चुका है और 3024 फ्लैट रहने के लिए तैयार अवस्था में हैं। इन फ्लैटों का निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और ये समस्त नागरिक सुविधाओं से लैस हैं तथा इनमें विट्रिफाइड फ्लोर टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, रसोईघर में उदयपुर ग्रीन मार्बल काउंटर आदि से फिनिशिंग की गई है। यहां सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोहरी पानी पाइपलाइन, लिफ्ट, स्वच्छ जलापूर्ति आदि के लिए भूमिगत जलाशय आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक के साथ-साथ सुरक्षा की भावना भी प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 196.04 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.16 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,96,04,42,535
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शेष टीके
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7,16,44,320
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 196.04 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.16 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।