ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण की समीक्षा
रक्षा सचिव श्री अजय कुमार की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति  ने आज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी विमान वाहक  परियोजना में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा में परियोजना की वर्तमान स्थिति की गंभीरतापूर्वक जांच की गई क्योंकि आईएसी निर्माण के अंतिम चरण की स्थिति में है और इसका 2020 की शुरुआत में बेसिन परीक्षण शुरू किए जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद 2020 के मध्य तक इसके समुद्री परीक्षण किए जाएंगे। इस परियोजना की यह 13वीं ईएसी समीक्षा बैठक है लेकिन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड के बीच 31 अक्टूबर 2019 को आईएसी अनुबंध के तीसरे चरण के हस्ताक्षर होने के बाद यह पहली बैठक है।
इस बैठक में नौसेना उप-प्रमुख वाइस एडमिरल अशोक कुमार, चीफ ऑफ मैटिरियल वाइस एडमिरल जीएस पब्बी, आईएचक्यू एमओडी  से कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन वाइस एडमिरल एसआर सरमा, आईएचक्यू एमओडी , वॉरशिप ओवरसिइंग टीम तथा कैरियर एक्सेप्टेंस एंड ट्रायल्स टीम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
आईएसी सभी चार गैस टर्बाइनों के साथ निर्माण के अंतिम चरण में है, मुख्य इंजन स्टार्ट हो गए हैं। आठ डीजल अल्टरनेटर से युक्त पावर जनरेशन सिस्टम तैयार है तथा जहाज की प्रमुख प्रणालियों और सहायक उपकरणों के परीक्षण प्रगति में हैं। आईएसी ने दिसम्बर 2019 में प्री-कॉन्ट्रैक्टर्स सी ट्रायल ड्राई डॉक वर्क पैकेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रोपल्सन और ट्रांसमिशन को सिद्ध करने के लिए बेसिन परीक्षण आयोजित किए गए हैं और शाफ्टिंग प्रणालियों के परीक्षण 2020 के मध्य में किए जाने का कार्यक्रम है। विमान वाहक बेसिन परीक्षणों के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद विमान वाहक समुद्र परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम में साझा किए गए दिलचस्प पहलुओं को पुस्तिका में साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने के #मन की बात कार्यक्रम में साझा किए गए दिलचस्प पहलुओं को एक पुस्तिका में साझा किया है। पुस्तिका में उन लोगों के साक्षात्कार हैं, जिनकी चर्चा पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में की गई थी। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस महीने का मन की बात कार्यक्रम 27 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे होगा।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"एक संक्षिप्त पुस्तिका में पिछले महीने के #मनकीबात कार्यक्रम के दिलचस्प पहलुओं की जानकारी दी गई है, जिसमें कुछ लोगों के साक्षात्कार भी शामिल हैं जिनकी चर्चा हुई थी।
इस महीने के कार्यक्रम में 27 तारीख को सुबह 11 बजे आपके शामिल होने का इंतजार रहेगा।" http://davp.nic.in/ebook/mib/mannkibaat/index.html
रक्षा मंत्रालय
भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास: धर्म गार्जियन- 2019 का विधिवत समापन
भारत और जापान संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला में, आपसी संबंधों को बल प्रदान करते हुए अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक बार फिर एक साथ आए। भारत और जापान की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण धर्म गार्जियन- 2019, 31 अक्टूबर, 2019 को मिजोरम के वैरेंगटे स्थित काउंटर ‘इन्सर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल  में संपन्न हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता जैपनीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स  के चीफ ऑफ स्टॉफ जनरल गोरो युसासा और 3 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही ने की।
इस अभ्यास में सैन्य टुकडि़यों को पहाड़ी क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की कार्रवाइयों के लिए प्रशिक्षित और चाकचौबंद करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशिक्षण के पूरे पाठ्यक्रम की योजना क्रमिक रूप से की गई, जिसमें शुरुआत में प्रतिभागियों को संयुक्त समरिक अभ्यासों का प्रशिक्षण देने से पहले एक-दूसरे के संगठन, हथियारों और युद्ध कौशलों से परिचित कराया गया।
अभ्यास के तहत विद्रोही गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की कार्रवाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और अभ्यास संचालित किए गए। दोनों सेनाओं ने ऐसी स्थितियों से निपटने के बारे में अपने बहुमूल्य अनुभवों तथा संयुक्त अभियानों के लिए परिष्कृत अभ्यासों और प्रक्रियाओं को भी साझा किया। यह अभ्यास 72 घंटे वैलिडैशन फेज के साथ संपन्न हुआ।
यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देने के अलावा, द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे पर दुःख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे से दुःखी हूं। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने लोगों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं: पीएम"
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2020
गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिश की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2020 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की शुरुआत 1 मई, 2020 से हो चुकी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार https://padmaawards.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी।
पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार 'काम में विशिष्टता' की पहचान करने का प्रयास करता है और कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए लिये व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक इन पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
सरकार इन पद्म पुरस्कारों को "लोगों का पद्म" के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकनों/सिफारिशों को भेजें।
नामांकन/सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियां/सेवा/संबंधित क्षेत्र/अनुशासन तथा उसकी/उसके लिए अनुशंसित उद्धरण  शामिल हों।
गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्टता संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जाए, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ हो तथा उनका नामांकन करने का अनुरोध किया गया है।
इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट ) पर शीर्षक ‘पुरस्कार एवं पदक’ के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और क़ानून वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं।
गृह मंत्रालय
सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की समीक्षा बैठक
असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइटों का दुरुपयोग रोकने के लिए चर्चा का आयोजन
गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों, एमईआईटीवाई, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फेसबुक, गूगल, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन प्रतिनिधियों के साथ अफवाह फैलाने, अशांति पैदा करने, साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की रोकथाम पर चर्चा की गई। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों तथा राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अन्य गतिविधियों को रोकने पर भी विचार किया गया। सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रतिनिधियों को बताया कि उन लोगों ने ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने तथा आपत्तिजनक/खतरनाक सामग्रियों को हटाने के बारे में क्या कार्रवाई की है।
गृह सचिव ने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। उन्होंने कहा कि भारत में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, समयबद्ध तरीके से निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अन्य कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जांच के लिए तुरंत सूचित किया जाए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
गृह सचिव ने इससे पहले 28 जून, 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सोशल मीडिया सेवा-प्रदाताओं के बीच भी कई बैठकें आयोजित हुईं, ताकि इन प्लेटफॉर्मों का राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के कारगर कदम उठाए जा सकें। इसमें बाल यौनाचार सामग्रियां भी शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय की विभिन्न डिजिटल शिक्षा पहलों की समीक्षा की
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पीएमई-विद्या, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और ‘स्वयं’ सहितशिक्षा मंत्रालय की विभिन्न डिजिटल शिक्षा पहलों की समीक्षा की। राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राज्यमंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह और राज्यमंत्री सुभाष सरकार भी इस बैठक में शामिल हुए। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रियों को इन पहलों के बारे में जानकारी दी।
शिक्षा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर जोर देते हुए श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा प्रौद्योगिकी के उपयोग से एक खुली, समावेशी और सुलभ शिक्षा के लक्ष्यों को अर्जित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में एक जीवंत डिजिटल इको-सिस्टम छात्रों के लिए शिक्षण के अवसरों का विस्तार करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा भी देगा।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के डिजिटल माध्यम में बदलाव को आवश्यक बना दिया है।उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलों को और अधिक मजबूत तथा संस्थागत बनाया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 26.18 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई
23169.86 करोड़ रुपये मूल्य की 7918696 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 1537034 किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 406.70लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  513.19लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में26.18% की वृद्धि दर्ज की गई। 513.19लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 39.51% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 96891.46करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 66.48लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
05.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1466.64करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 274149.62मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 146765किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 05.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 5 जनवरी, 2021 तक 7918696 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 23169.86करोड़ रुपये हैं जिससे 1537034किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मेघालय के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मेघालय के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई। यह राज्य अपनी जीवंत संस्कृति, विशेष रूप से संगीत, कला और खेलों के प्रति जुनून के लिए जाना जाता है। मेघालय के लोगों ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं आने वाले वर्षों में मेघालय की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग द्वारा सभी लघु बचत योजनाओं का विस्तार शाखा डाकघर तक किया गया
इस निर्णय का उद्देश्य सभी डाकघर बचत योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है
ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क और डाक संचालन को मजबूती प्रदान करने और गांवों की विशाल जनसंख्या तक लघु बचत योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, डाक विभाग ने अब सभी लघु बचत योजनाओं को विस्तार देकर शाखा डाकघर स्तर तक कर दिया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में, 1,31,113 शाखा डाकघर काम कर रहे हैं। पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा, इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजनाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
नए आदेश के माध्यम से, शाखा डाकघरों को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की सुविधाएं प्रदान करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण लोगों को अब वही डाकघर बचत बैंक वाली सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जिनका फायदा शहर में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। वे अपनी बचत को, अपने गांव के डाकघर के माध्यम से ही लोकप्रिय योजनाओं में जमा कर सकेंगे।
सभी डाकघर बचत योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंच प्रदान करके, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में विभाग द्वारा उठाया गया यह एक और महत्वपू्र्ण कदम है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 66135.01 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 36.13 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 292.37की तुलना में इस वर्ष  350.29 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.81प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 350.29एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 57.88% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 66135.01करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 36.13लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेशराज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 07दिसंबर, 2020 तक139458.85एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 749.85करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 79201किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 07दिसंबर, 2020तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 07 दिसंबर, 2020 तक 12000.95करोड़ रुपये मूल्य की 4101018 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 796726किसान लाभान्वित हुए हैं।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री का जम्मू-कश्मीर के तेज विकास के लिए समावेशी विकास के रोडमैप का विचारः मुरुगन
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विकास तथा सुशासन के विचार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की मदद से केंद्र शासित क्षेत्र व्यापक विकास के रास्ते पर आ गया है।
डॉ. मुरुगन ने आकाशवाणी श्रीनगर के अपने दौरे के अवसर पर कहा, जहां उन्होंने पुनर्निर्मित प्रसार भारती सभागार का उद्घाटन किया। वह सभागार वर्ष 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था।
अपने संबोधन में डॉ. मुरुगन ने आकाशवाणी श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों संस्थान पिछले कई दशकों से कई भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बना रहे हैं। उन्होंने 2014 की विनाशकारी बाढ़ और कोविड-19 महामारी के दौरान आकाशवाणी श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर दोनों द्वारा निभाई गई भूमिका का विशेष उल्लेख किया।
डॉ. मुरुगन ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात होने के कारण, आकाशवाणी श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार एवं अप्रिय वक्तव्यों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इससे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन, उत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक श्री एम एस अंसारी ने स्वागत भाषण दिया और आकाशवाणी  के उप महानिदेशक आदित्य चतुर्वेदी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
बाद में मंत्री महोदय ने ट्राउट कल्चर फार्म लारीबल दाचीगाम का दौरा किया। मंत्री ने फार्म में उपलब्ध मत्स्य पालन इकाइयों, मशीनरी और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा मत्स्य पालन करने वाले किसानों से बातचीत की। उन्होंने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के तहत ट्राउट इकाई सौंपी।
मंत्री महोदय ने किसानों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई पहल की गयी हैं।
उन्होंने युवाओं से आगे आकर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि ट्राउट मछली का पालन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है और लोगों को इसका हर संभव लाभ उठाना चाहिए।
मंत्री महोदय को अवगत कराया गया कि मत्स्य विभाग सभी जिलों में हैचरी स्थापित कर किसानों को फिंगरलिंग फिश की आपूर्ति कर रहा है। मंत्री महोदय को यह भी जानकारी दी गयी कि ट्राउट की बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
यह भारत की संस्कृति, जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा और पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है
खुद को तिल-तिल जलाकर देश में आजादी का सूर्योदय करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व देश की रक्षा हेतु सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी राष्ट्रहित को सर्वोपरि महत्व देकर हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के एक सशक्त व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, मैं सभी से अपील करता हूं कि शताब्दी वर्ष तक भारत को पुन: ‘विश्वगुरु’ बनाने की इस अविरल विकास यात्रा में परिश्रम की पराकाष्ठा कर अपना योगदान दें
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं। अपने ट्वीट में, श्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत की संस्कृति, जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा और पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। खुद को तिल-तिल जलाकर देश में आजादी का सूर्योदय करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व देश की रक्षा हेतु सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी राष्ट्रहित को सर्वोपरि महत्व देकर हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के एक सशक्त व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। आजादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को पुन: ‘विश्वगुरु’ बनाने की इस अविरल विकास यात्रा में सभी को परिश्रम की पराकाष्ठा कर अपना योगदान देना चाहिए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ट्रैक्टरों के लिए अगले वर्ष अक्टूबर से और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अप्रैल 2021 से उत्सर्जन मानदंड लागू होंगे
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 में जीएसआर 598  दिनांक 30 सितंबर, 2020 के माध्यम से संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए प्रासंगिकता तिथि इस वर्ष अक्टूबर से अगले साल 1 अक्टूबर तक दर्शाया गया है । मंत्रालय को कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर निर्माताओं और कृषि संघों से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ था। निर्माण उपकरण वाहनों के लिए, उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण की प्रासंगिकता 1 अप्रैल 2021 से लागू होने का प्रस्ताव है, जो छह महीने का स्थगन प्रदान करता है।
संशोधन से अन्य मोटर वाहनों के बीएस उत्सर्जन मानदंडों और कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के उत्सर्जन मानदंड के बीच भ्रम से बचने का भी प्रयास किया गया है। संशोधन में शामिल हैं:
 कृषि मशीनरी  और निर्माण उपकरण वाहन के बीच उत्सर्जन मानदंडों को अलग-अलग करना, और
 भारत स्टेज –IV और भारत स्टेज -V के उत्सर्जन मानदंडों के नामकरण में परिवर्तन
ए- कृषि ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों के लिए टीआरईएम स्टेज-IV और टीआरईएम स्टेज- V
बी- निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सीईवी स्टेज-IV और सीईवी स्टेज-V
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इन नियमों में संशोधन करने के लिए मसौदा नियमों को 5 अगस्त, 2020 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 491 के अनुसार प्रकाशित किया गया था।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री प्रदिप्त कुमार बिसोई डाक विभाग के सचिव नियुक्त
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनंत नारायण नंदा  के 31.10.2019  को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्थान पर श्री प्रदिप्त कुमार बिसोई  को डाक विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया है।