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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान  ने नई दिल्ली में कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर 24 जनवरी से 25 जनवरी, 2019 के बीच होने वाली दो दिवसीय कार्यशाला का आज शुभारम्भ किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यशाला का शुभारम्भ किया। कार्यशाला में विचारों, अनुभवों, केस स्टडीज और संस्थागत व राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजनाओं को साझा करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार आदि की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें प्रोत्साहन प्रणाली तैयार करने और शिक्षकों की क्षमता विकास व उच्च शिक्षण संस्थानों में कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने में शैक्षणिक लीडर्स की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कुलपतियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश ने हम पर खासा भरोसा जताया है और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारे पास उच्च शिक्षा के भविष्य को नया आकार देने के साथ ही संस्थागत बदलाव सुनिश्चित करने के लिए एक विजन है। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थानों को नए मुकाम पर ले जाने के लिए भविष्य की कार्ययोजना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान परिदृश्य को प्रोत्साहन देने, तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने आदि में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से नियमित निगरानी और विभिन्न समितियों से रिपोर्ट भी ली जानी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने सभी कुलपतियों को परामर्श दिया कि संस्थान के लीडर के तौर पर उन्हें कोई भी फैसला लेने की प्रक्रिया में शिक्षकों, प्रशासन और विद्यार्थियों जैसे पक्षधारकों से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के विद्यार्थियों के साथ जुड़ाव की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने संकाय, शिक्षण और ज्ञान के लिहाज से सामाजिक और तकनीक के क्षेत्र में बदलाव के प्रबंधन में शिक्षकों को सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पाठ्यक्रम योजना और मूल्यांकन की प्रक्रिया के साथ ही शिक्षण और अनुसंधान कौशल विकास के तरीकों को समझने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से अपने-अपने अनुभवों को साझा किया जाना चाहिए और एक विश्वविद्यालय के अच्छे कार्यों या पहलों को दूसरे विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श से विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मंगोलिया के राष्ट्रपति की मेजबानी की; कहा भारत और मंगोलिया न केवल 'सामरिक साझीदार' हैं, बल्कि अपनी साझा बौद्ध विरासत से जुड़े 'आध्यात्मिक पड़ोसी' भी हैं
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री कोट्टमगिगीं बत्तुलगा की मेजबानी की। उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति के सम्मान में एक प्रीतिभोज की भी मेजबानी की।
राष्ट्रपति बत्तुलगा का भारत में स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दस वर्षों में किसी मंगोलियाई राष्ट्रपति की यह प्रथम भारत यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह यात्रा भारत-मंगोलिया द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ अपने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारत और मंगोलिया 'सामरिक साझीदार' ही नहीं बल्कि अपनी साझा बौद्ध विरासत से जुड़े 'आध्यात्मिक पड़ोसी' भी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात का हर्ष है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में अब बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष और डिजिटल संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, खनन और पशुपालन के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का निरंतर समर्थन के लिए मंगोलिया की सराहना की। उन्होंने 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' में शामिल होने के मंगोलिया के फैसले की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी मजबूत होगी और हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सदियों से लोगों के बीच आदान-प्रदान हमारे संबंधों का आधार रहा है। भारत के बौद्ध भिक्षु और व्यापारी शांति, सद्भाव और मित्रता के संदेश के साथ मंगोलिया गए। इसी प्रकार वक्त के साथ-साथ मंगोलियाई विद्वान और तीर्थयात्री बौद्ध अध्ययन और आध्यात्मिक लाभ के लिए भारत आए और यह परंपरा निरंतर रूप से जारी है। भारत आज बौद्ध अध्ययन में लगे लगभग 800 मंगोलियाई छात्रों की मेजबानी करने का विशेषाधिकार रखता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार, मंगोलियाई सरकार और उनके निवासियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दोनों देशों के नागरिकों की समृद्धि के लिए हमारी सामरिक भागीदारी को और मजबूत और विस्तारित किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मंत्री श्री उमेश कट्टी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के मंत्री श्री उमेश कट्टी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"श्री उमेश कट्टी जी एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने कर्नाटक के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया। उनके निधन से दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने हवाना विश्वविद्यालय में ‘भारत और वैश्विक दक्षिण‘ पर व्याख्यान दिया ; कहा, हमें वैश्विक अभिशासन संरचनाओं में विकासशील देशों को अधिक स्थान देने के लिए एक साथ मिल कर काम करने पर जोर देना होगा;
क्यूबा के साथ शिष्टमंडल स्तर वार्ता की; दोनों देशों ने जैवप्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पारंपरिक औषधि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई
क्यूबा ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को समर्थन दुहराया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कल  क्यूबा में हवाना विश्वविद्यालय में ‘भारत और वैश्विक दक्षिण‘ विषय पर एक व्याख्यान दिया।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने बोलने के लिए जो विषय ‘भारत और वैश्विक दक्षिण‘ चुना है, वह क्यूबा की एवं भारतीय विदेश नीति, दोनों का ही केंद्रीय हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण की एकजुटता क्यूबा के महान नेता और राजनीतिज्ञ फिदेल कास्त्रो के अंतरराष्ट्रीय विजन एवं क्यूबा की क्रांति के हªदय में स्थित है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हमें वैश्विक अभिशासन संरचनाओं में विकासशील देशों को अधिक स्थान देने के लिए एक साथ मिल कर काम करने पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में हमें सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि भूमंडलीकरण ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है लेकिन विकासशील देशों में लोगों की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति अभी भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विकास एजेंडा को गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित होना चाहिए जिसे वैश्विक विकास परिचर्चा के हªदय में होना चाहिए।
महामहिम राष्ट्रपति का रिव्युलुशन पैलेस में पारंपरिक स्वागत किया गया जहां उन्होंने शिष्टमंडल स्तर वार्ता का नेतृत्व किया। क्यूबा के शिष्टमंडल स्तर वार्ता का नेतृत्व क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनेल ने किया।
दोनों देशों ने जैवप्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पारंपरिक औषधि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। जैवप्रौद्योगिकी एवं पारंपरिक औषधि तथा होम्योपेथी के क्षेत्रों में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनेल को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में संस्थापक सदस्य बनने के लिए धन्यवाद दिया। भारत ने क्यूबा में एक 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना में सहायता करने के लिए 75 मिलियन डॉलर के ऋण की भी पेशकश की।
दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखने की बात की। क्यूबा ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को समर्थन दुहराया।
आतंकवाद के मुद्वे पर, दोनों पक्षों ने आतंकवाद एवं इससे मानवता को पैदा होने वाले बड़े खतरे पर गहरी चिंता जताई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद से लड़ने में एक मजबूत वैश्विक प्रत्युत्तर विकसित करने के लिए घनिष्ठतापूर्वक काम करने पर सहमति जताई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने दक्षिण एशिया के टीकाकरण के विषय पर विश्व बैंक की अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित किया
"तीन स्वदेशी सहित कुल आठ टीकों का भारत में निर्माण होने वाला है"
"कड़े निरीक्षण के साथ, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षण की सुरक्षा से लेकर टीकों की प्रभावकारिता तक वैज्ञानिक और नियामक मानदंडों को लेकर कोई समझौता न हो"
"को-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म टीकाकरण के लिए स्व-पंजीकरण करने, अपनी स्थिति की निगरानी करने और एक क्यूआर कोड आधारित इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण प्रमाणपत्र हासिल करने में नागरिकों की मदद करेगा"
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व बैंक द्वारा कोविड-19 के खिलाफ दक्षिण एशिया के टीकाकरण के विषय परआयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया।
डॉ. हर्षवर्धन ने भारत में कोविड-19 को लेकर अग्र सक्रिय, पूर्वनिर्धारित, वर्गीकृत, सरकार एवं समाज के रवैये का एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा, “कारगर योजना और रणनीतिक प्रबंधन के कारण भारत अपने कोविड-19 संक्रमण के मामलों को प्रति 10 दस लाख की आबादी पर 7,078 मामले तक सीमित करने में सफल रहा जबकि वैश्विक औसत 8,883 है। भारत में कोविड से मृत्य दर 1.45% है जबकि वैश्विक औसत 2.29% है।
इसके बाद उन्होंने कोविडटीकाकरण को कारगर बनाने के लिए पेशेवरों के एक अनुभवी और विशाल नेटवर्क की उपस्थिति के साथ भारत की टीका वितरण विशेषज्ञता, उत्पादन और भंडारण क्षमता की जानकारी दी।उन्होंने कहा, "भारत के विश्व स्तरीय शोध संस्थानों ने कोविड-19 के खिलाफ अभियान को गति दी है और इस समय टीके के उत्पादन, वितरण और टीका लगाने के लिए क्षमता निर्माण की सुविधा पर काम कर रहे हैं। 260 टीका उम्मीदवारवैश्विक स्तर पर विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से आठ का निर्माण भारत में किया जाना हैजिनमें तीन स्वदेशी टीके भी शामिल हैं। हमने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीऔर अमेरिकी की थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटीजैसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारोंकी मदद का भारतीय इकाइयों, सार्वजनिक संस्थाओं और निजी दोनों, के साथ टीके के अनुसंधान के लिए लाभ उठाया है।"
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जो टीके के उत्पादन में लगी औषधि निर्माता कंपनियों के निर्माण प्रतिष्ठानों का दौरा कर, जिम्मा संभाल रहे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाकर और प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर व्यक्तिगत रूप से टीका उत्पादन का निरीक्षण कर रहे हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, “उम्मीद है कि टीका अगले कुछ हफ्तों में उपलब्ध होगा और टीकाकरण प्रक्रिया, संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा अनुमोदित किए जाने के साथ ही भारत में शुरू हो जाएगी। कड़े निरीक्षण के साथ, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षण की सुरक्षा से लेकर टीके की प्रभावकारिता तकवैज्ञानिक और नियामक मानदंडों को लेकर कोई समझौता न हो।"
केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि कैसे भारत के ‘मिशन इन्द्रधनुष’ टीकाकरण कार्यक्रमों के मौजूदा डिजिटल उपायों का लाभ उठाते हुएभारत उन्नत को-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा हैजो टीकाकरण के लिए स्व-पंजीकरण करने, अपनी स्थिति की निगरानी करने और एक क्यूआर कोड आधारित इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण प्रमाणपत्रहासिल करने में नागरिकों की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीकों की वर्तमान जरूरत का विश्लेषण किया है और क्षमताओं, स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना और कार्यबल को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे दुनिया भर के कोरोना योद्धाओं के साहस और बलिदान की सराहना करते हुए अपने भाषण का समापन किया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने यात्री सुविधा के लिए लोकप्रिय क्षेत्र को स्टेशन के नाम से जोड़ने का नवाचार दृष्टिकोण अपनाया
लोकप्रिय क्षेत्रों/शहरों वाले छोटे स्टेशनों की पहचान करना अब आसान
यात्रा की योजना बनाते समय भारतीय रेल न सिर्फ स्टेशन बल्कि सही जगह भी बताएगा
छोटे स्टेशनों को लोकप्रिय शहरों/क्षेत्रों से जोड़ा गया है जैसे- सारनाथ को बनारस से, साबरमती को अहमदाबाद से, पनवेल को मुंबई से जोड़ा गया है
- यह नया दृष्टिकोण यात्रा की बेहतर योजना और वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट बुकिंग में व्यक्तिगत यात्री अनुभव प्रदान करेगा
- पर्यटकों के लिए स्टेशन की खोज में आसानी
- रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए सेटेलाइट सिटी को जोड़ना – जैसे नोएडा से नई दिल्ली
- 175 लोकप्रिय शहर/क्षेत्र को 725 स्टेशनों के साथ मैप किया गया है
- यह सुविधा 21.07.2023 से उपलब्ध होगी
यात्रियों की सुविधा के लिए छोटे स्टेशनों को लोकप्रिय क्षेत्रों/शहरों के साथ पहचानने की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने लोकप्रिय क्षेत्रों को स्टेशन के नाम के साथ जोड़ने का एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया है। इस नए दृष्टिकोण से यात्रा की बेहतर योजना और वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट बुकिंग में व्यक्तिगत यात्री अनुभव प्राप्त होगा। इससे पर्यटकों को भी सुविधा होगी क्योंकि स्टेशन खोजना आसान हो जाएगा। साथ ही यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सुविधा कल  से उपलब्ध होगी।
इस पहल में सेटेलाइट सिटी को रेलवे स्टेशनों से जोड़ना भी शामिल है – जैसे नोएडा से नई दिल्ली। कभी-कभी, स्थानीय/लोकप्रिय नाम रेलवे स्टेशन के नामों से भिन्न होते हैं, जिससे यात्रा योजना बनाते समय भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इसलिए इस तरह के जुड़ाव से भ्रम समाप्त हो जाएगा।
उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्रौद्योगिकी में एप्लीकेशनों में परिवर्तन किए गए हैं और 175 लोकप्रिय शहर/क्षेत्र को 725 स्टेशनों के साथ जोड़ा गया है। इन परिवर्तनों को ई-टिकट बुकिंग वेबसाइट के यात्रा प्लानर स्टेशन खोज में शामिल किया गया है। कार्यक्षमता यात्रा प्लानर और टिकट की इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची पर प्रदर्शित की जाएगी।
यात्रियों को लाभ:
- रेल यात्रा प्लानिंग में यात्रियों के लिए बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव
- पर्यटक सुविधा
- पर्यटकों के लिए स्टेशन खोज आसान
- पर्यटन महत्व के स्थानों जैसे काशी, खाटू श्याम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णोदेवी आदि को निकटतम स्टेशन से मैप किया गया।
- बेहतर कनेक्टिविटी
- रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए सैटेलाइट सिटी को जोड़ना – जैसे नोएडा से नई दिल्ली
- क्षेत्रीय महत्व और नागरिकों के लिए गौरव: रेलवे स्टेशन से लोकप्रिय शहर के नाम का जुड़ाव नागरिकों को गर्व और स्वामित्व की भावना देता है।
यह कार्यक्षमता परिचालन कारणों से स्टेशन में बदलाव के मामले में संचार में आसानी प्रदान करेगी, उदाहरण के लिए, यदि परिचालन/रखरखाव गतिविधि के कारण एक निर्धारित स्टेशन बदला जाता है – यात्रा प्लानर खोज में वैकल्पिक स्टेशन दिखाएगा-
- उदाहरण के लिए, ट्रेन 19031 [अहमदाबाद से जयपुर] को निर्धारित स्टेशन अहमदाबाद के बजाय असारवा से चलाने की योजना है। असारवा को अहमदाबाद इनपुट पर यात्रा प्लानर में दिखाया जाएगा - वर्तमान में यह गतिविधि मैन्युअल रूप से की जाती है।
इसके अलावा, एमआईएस  उत्पन्न होने से नई ट्रेनों और स्टेशन सुविधाओं की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कोरल ब्लू इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड द्वारा सदरलैंड ग्लोबल होल्डिंग्स इंक में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कोरल ब्लू इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड द्वारा सदरलैंड ग्लोबल होल्डिंग्स इंक में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
यह प्रस्तावित संयोजन प्रासंगिक शर्तों की पूर्ति के अधीन कोरल ब्लू इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड  द्वारा दो चरणों में सदरलैंड ग्लोबल होल्डिंग्स इंक  की श्रृंखला सी के प्राथमिक स्टॉक जो सामान्य स्टॉक में परिवर्तनीय है, के अधिग्रहण से संबंधित है।
जीआईसी निवेशक जीआईसी ब्लू होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में है। यह इकाई जीआईसी  प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में है। जीआईसी इन्वेस्टर सिंगापुर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में संयोजित एक विशेष प्रयोजन कंपनी है। यह निवेश स्वामित्व कंपनियों के समूह का हिस्सा है जिसका  जीआईसी स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जोकि जीआईसी प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में है और  जीआईसी के एकीकृत रणनीति समूह द्वारा, प्रबंधन किया जाता है।
सदरलैंड एक निजी स्वामित्व वाली एक होल्डिंग कंपनी है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित किया गया है। सदरलैंड होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करता है और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता है जो एकीकृत बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग , व्यापार परिवर्तन, क्लाउड, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस सेवाओं, व्यापार प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सेवाओं के प्रावधान में विशेषज्ञता रखता है। यह भारत में चार अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियों के माध्यम से काम करता है यानी  सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,  सदरलैंड डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,  एडवेंटिटी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और  सदरलैंड हेल्थकेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैं।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन किया जाएगा।
गृह मंत्रालय
एनएचआरसी की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  की राष्ट्रीय स्तर की बैठक मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून और उसको लागू करने के बीच की खाई पर भी चर्चा की गई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू ने बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को सुधारने के प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधा और उपलब्धता के बीच खाई बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र की निगरानी नीति के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियम 2017 के लागू होने के बाद की जमीनी वास्तविकताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति श्री दत्तू ने कहा कि देश में 13500 मनोरोग चिकित्सकों की आवश्कता है लेकिन 3827 ही उपलब्ध हैं। 20250 क्लीनिकल मनोरोग चिकित्सकों की आवश्कता है जबकि केवल 898 उपलब्ध हैं। इसी तरह पैरामैडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बंदियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि ऐसे बंदियों के अधिकारों की रक्षा करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के खंड 103 के अंतर्गत राज्य का दायित्व है और उच्चतम न्यायालय ने भी हाल के अपने एक निर्णय में इस पर बल दिया है।
स्वास्थ्य परिवार और कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने कहा कि देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुधारने के काम में केंद्र सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है लेकिन राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को लागू करने के प्रस्ताव के साथ आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों को खर्च के बारे में समय से रिपोर्ट देनी होगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव श्री संजीव कुमार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए सभी हितधारकों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 19 राज्यों ने अब तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को लागू किया है। उन्होंने बताया कि देश की 10.6 प्रतिशत युवा आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इसके लिए सुरक्षा कवच, कानूनी रूपरेखा तथा चिकित्सा सुविधाओं वाली समग्र सोच की जरूरत है। उन्होंने इस विषय पर विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने और सहयोग भावना से स्थिति सुधारने के लिए मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की।
इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव श्री जयदीप गोविंद ने मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आयोग के कार्यों की जानकारी दी और कहा कि यह सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य पर बल देने वाले विकास लक्ष्य-3 का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने अच्छे व्यवहारों को अपनाया है और दूसरे राज्यों को इन व्यवहारों को अपनाना चाहिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी.सी.पंत ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में दिए गए सुझाव कानून और उसको लागू करने की बीच की खाई को पाटने में सहायक होंगे।
बैठक में मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी.सी.पंत, महासचिव श्री जयदीप गोविंद और संयुक्त सचिव श्री दिलीप कुमार और अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सूदन, संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, राज्यों के मानवाधिकार आयोगों, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, एनजीओ तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को वाराणसी में महीने भर चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम’ का उद्घाटन करेंगे
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के काशी दौरे से पहले की गई सटीक व्यवस्था का जायजा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महीने भर चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम’ नामक विशिष्ट आयोजन का उद्घाटन करेंगे। ‘काशी तमिल संगमम’ का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 2022 तक वाराणसी  में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना, उनकी पुन: पुष्टि करना और उनका उत्सव मनाना है।
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री के काशी दौरे से पहले की गई समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वाराणसी में इस आयोजन की तैयारियों की सक्रियता से निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ‘काशी तमिल संगमम’ का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्री, भारत सरकार, तमिलनाडु के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ बैठकें कीं।
‘काशी तमिल संगमम’ का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे कि संस्कृति, वस्त्र, रेल, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना व प्रसारण मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य इन दोनों ही क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों और जीवन के अन्य क्षेत्रों के लोगों को एकजुट होने, अपने ज्ञान, संस्कृति व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करना है। यह आयोजन दरअसल एनईपी 2020 के तहत भारतीय ज्ञान प्रणालियों की मूल्यवान सामग्री को ज्ञान की आधुनिक प्रणालियों के साथ एकीकृत करने पर विशेष जोर देने के अनुरूप है। इस विशिष्ट आयोजन के लिए आईआईटी मद्रास और बीएचयू दो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।
छात्र, शिक्षक, साहित्य, संस्कृति, शिल्प, अध्यात्म, विरासत, व्यवसाय, उद्यमी, पेशेवर आदि सहित 12 श्रेणियों के तहत तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि वाराणसी के आठ दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वे 12 श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए क्यूरेट किए गए विशेष कार्यक्रमों में सेमिनारों, व्याख्यानों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न स्थानों की यात्रा करेंगे ताकि उसी व्यापार, पेशे से जुड़े और उनके जैसी रुचि रखने वाले स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकें। प्रतिनिधि प्रयागराज व अयोध्या सहित वाराणसी और उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों का भी दौरा करेंगे। बीएचयू और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे दो क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित तुलनात्मक कार्य प्रणालियों का अध्ययन करेंगे और अध्ययनों का दस्तावेजीकरण करेंगे। 200 छात्रों के प्रतिनिधियों के पहले समूह ने 17 नवम्बर को चेन्नई से अपना दौरा शुरू किया। उनकी ट्रेन को तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि ने चेन्नई रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लाभ के लिए वाराणसी में दो क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पादों, पुस्तकों, वृत्तचित्रों, व्यंजनों, कला रूपों, इतिहास, पर्यटन स्थलों आदि की एक महीने लंबी प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। उद्घाटन समारोह में श्री इलैयाराजा द्वारा गायन और पुस्तक विमोचन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। श्री ठाकुर ने केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की गरिमामयी उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया।
राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पाण्डे, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन श्री प्रमोद चन्द्र मोदी और सीबीआईसी के चेयरपर्सन श्री प्रमोद कुमार दास समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री ठाकुर का नॉर्थ ब्लॉक में स्वागत किया।
संक्षिप्त परिचय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर का जन्म 24 अक्तूबर, 1974 को हुआ। श्री ठाकुर 17वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से विजयी हुए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मई 2008 के उपचुनाव में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इससे पहले श्री ठाकुर ने 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी।
श्री ठाकुर मई 2016 से फरवरी 2017 तक भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड  के अध्यक्ष रहे। श्री ठाकुर बीजेपी के पहले संसद सदस्य हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना  में कमीशन अधिकारी बनाया गया। श्री ठाकुर ने पंजाब के जालंधर स्थित दोआबा कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें याद किया है।
श्री मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में एक चौक का नाम लता दीदी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे महान भारतीय प्रतीकों में से एक लता दीदी को यह सच्ची श्रद्धांजलि है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहाः
"लता दीदी को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा हूं। बहुत कुछ है जो मुझे याद है ... अनगिनत वार्तालाप जिसमें वह इतना स्नेह बरसाती थीं। मुझे प्रसन्नता है कि आज, अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। महानतम भारतीय प्रतीकों में से एक लता दी को यह एक सच्ची श्रद्धांजलि है।"