ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
दिवाला और दिवालियापन संहिता  2016 एक “परिवर्तनकारी सुधार”: श्री पीयूष गोयल
श्री गोयल ने कहा, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के‘रिजॉल्विंग इनसॉल्वेंसी’ संकेतक में भारत की स्थिति में 84 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार
अनैतिक उधारकर्ताओं के खिलाफ आईबीसी एक कारगर निवारक उपाय: श्री गोयल
श्री पीयूष गोयल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई के पांचवें स्थापना दिवस को संबोधित किया
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता  2016 को एक “परिवर्तनकारी सुधार” बताया जोकि देश में दिवाला समाधान की दिशा में सबसे सफल कानून रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई  के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि आईबीसी के माध्यम से दिवाला से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान बैंकों के लिए ‘ऋण की लागत’  को कम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उन्होंने कहा,“आईबीसी के लागू होने के बाद से, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के ‘रिजॉल्विंग इनसॉल्वेंसी’ संकेतक में भारत की स्थिति में 84 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार हुआ है! हमारी रिकवरी दर भी उल्लेखनीय रूप से 26  से बढ़कर 71.6  हो गई है।
श्री गोयल ने कहा कि आईबीसी की वजह से कर्ज लेने वालों और कर्ज देने वालों के रवैये में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है जो कि अनैतिक उधारकर्ताओं के खिलाफ एक कारगर निवारक उपाय के रूप में काम कर रहा है और बैंकों को वसूली के बारे में उचित परिश्रम और भरोसे का अनुपालन करने का तरीका प्रदान कर रहा है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा, कोविड संकट को देखते हुए सरकार ने मार्च 2020 से मार्च 2021 तक आईबीसी को एक साल के लिए स्थगित कर दिया था। “इससे भारत को बहुत तेजी से उबरने में मदद मिली। अर्थव्यवस्था में बेहतर हो रही है और अगले पांच साल बाद का परिदृश्य बहुत ही उज्ज्वल दिख रहा है।”
श्री गोयल ने कहा कि आईआईआईपीआई के सदस्य देश में व्यवसायों और उद्यमिता को बचाकर देश हित में काम कर रहे हैं। “इसका ‘नौकरियों को बचाने और कंपनियों को पुनर्जीवित करने’ तथा बैंकिंग के नए अवसरों को पैदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है।”
आईआईआईपीआई को देश में इस किस्म के पेशेवरों का सबसे बड़ा निकाय बताते हुए और इसके सदस्यों के एक न्यासीय कर्तव्य और इस निकाय कीत्रि-आयामी भूमिकाओं -विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक -का उल्लेख करते हुए,केन्द्रीय मंत्री ने दिवाला मामलों से जुड़े पेशेवरों के लिए आवश्यक पांच मार्गदर्शक सिद्धांतों - ईमानदारी, वस्तुनिष्ठा, योग्यता, गोपनीयता और पारदर्शिता - को रेखांकित किया। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे से जुड़े लोगों से खराब ऋण की समस्या के समाधान में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नए मौलिक विचारों पर ध्यान देने और उपयुक्त मानदंड स्थापित करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा देखकर हर भारतीय को गर्व होता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा को देखकर प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
"संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा को देखकर हर भारतीय को गर्व होता है। गांधीवादी विचारों और आदर्शों से हमारीधरती और अधिक समृद्ध बने और इसका सतत विकास होता रहे ऐसी कामना है।"
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किश्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार  और यूरोपीय निवेश बैंक  ने एक वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह के माध्यम से पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए आज 150 मिलियन यूरो की दूसरी किश्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह पुर्तगाल के विदेश मामले और सहयोग के विदेश सचिव श्री फ्रांसिस्को आंद्रे और ईआईबी के अध्यक्ष श्री वर्नर होयर की उपस्थिति में किया गया। भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव श्री के.राजारमन ने ऋण पर हस्ताक्षर किए और ईआईबी की ओर से ऋण पर उपाध्यक्ष श्री क्रिश्चियन केटटेल थॉमसन ने हस्ताक्षर किए।
ईआईबी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए कुल 600 मिलियन यूरो के ऋण को मंजूरी दी थी। भारत सरकार और ईआईबी के बीच 22.7.2019 को 200 मिलियन यूरो की पहली किश्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना का उद्देश्य पुणे शहर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कुशल, सुरक्षित, आर्थिक और प्रदूषण-मुक्त मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करते हुए भारी यातायात का एक विकल्प उपलब्ध कराना है।
ईआईबी से वित्तपोषण की मदद से कॉरिडोर 1 -पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम  से स्वारगेट और कॉरिडोर 2 - वनाज  से रामवडी तक, कुल 31.25 किलोमीटर  के निर्माण और संचालन में मदद के साथ-साथ मेट्रो कारों से संबंधित बेड़े की खरीद की जाएगी। इसके अलावा, इस परियोजना से बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा जिसमें उनकी आजीविका के लिए शहरी गतिशीलता प्रदान करने हेतु इसमें श्रमिक वर्ग शामिल है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल में वलियाझिक्कल लाइटहाउस का उद्घाटन किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज केरल के अलाप्पुझा जिले के वलियाझिक्कल में एक नए लाइटहाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान अलाप्पुझा के सांसद और हरिपद के विधायक के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
तटीय नियामक क्षेत्र  के लिए मंजूरी एवं अन्य वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद 41.26 मीटर की ऊंचाई वाले पेंटागोनल आरसीसी टावर का निर्माण लिफ्ट एवं संबद्ध भवनों के साथ किया गया है। फिलहाल 03.06.2021 से इस लाइटहाउस का परीक्षण चल रहा है।
श्री सोनोवाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन के लिए 75 लाइटहाउस के विकास को मंजूरी दी है और वलियाझिक्कल लाइटहाउस उनमें से एक है। केरल में पर्यटन के विकास के लिए 11 अन्य लाइटहाउस निर्धारित किए गए हैं।
लाइटहाउस के निर्माण से केरल के इस क्षेत्र में काम करने वाले नाविकों को काफी लाभ होगा और स्थानीय मछुआरों को दिन के समय में दिन के निशान और रात के समय समुद्र से सुरक्षित वापस आने में मदद मिलेगी।
वलियाझिक्कल समुद्र तट पर इस लाइटहाउस की जगह एक पर्यटन स्थल होगा। वहां से पर्यटकों को समुद्र का सुंदर दृश्य मिलेगा जिससे उस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आएगी। इस प्रकार स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उन्हें आर्थिक लाभ होगा।
वित्त मंत्रालय
मेसर्स श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 653 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की चोरी
मेसर्स श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा अवमूल्यन के माध्यम से सीमा शुल्क की चोरी करने के बारे में मिली एक खुफिया जानकारी के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय  द्वारा श्याओमी इंडिया और उसके अनुबंधित निर्माताओं के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान, डीआरआई द्वारा श्याओमी इंडिया के परिसरों में तलाशी ली गई जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इन दस्तावेजों से इस बात का संकेत मिला कि श्याओमी इंडिया अनुबंधात्मक दायित्व के तहत क्वालकॉम यूएसए और बीजिंग श्याओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रहा था। श्याओमी इंडिया और उसके अनुबंधित निर्माताओं से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज कराए जाने के दौरान श्याओमी इंडिया के निदेशकों में से एक ने उक्त भुगतान की पुष्टि की।
जांच के दौरान, यह तथ्य आगे सामने आया कि श्याओमी इंडिया द्वारा क्वालकॉम यूएसए और बीजिंग श्याओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड, चीन  को भुगतान किए गए “रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क” को श्याओमी इंडिया और उसके अनुबंधित निर्माताओं द्वारा आयातित माल के लेन-देन मूल्य में नहीं जोड़ा जा रहा था।
डीआरआई द्वारा की गई जांच में आगे पता चला कि श्याओमी इंडिया एमआई ब्रांड के मोबाइल फोन की बिक्री में संलग्न है और ये मोबाइल फोन या तो श्याओमी इंडिया द्वारा आयात किए जाते हैं या फिर श्याओमी इंडिया के अनुबंधित निर्माताओं द्वारा मोबाइल फोन के पुर्जों और घटकों का आयात करके भारत में असेंबल किए जाते हैं। अनुबंधित निर्माताओं द्वारा निर्मित एमआई ब्रांड के मोबाइल फोन अनुबंध समझौते के तहत विशेष रूप से श्याओमी इंडिया को बेचे जाते हैं।
जांच के दौरान डीआरआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से इस बात का संकेत मिला है कि न तो श्याओमी इंडिया और न ही उसके अनुबंधित निर्माता श्याओमी इंडिया द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की इस राशि को श्याओमी इंडिया और उसके अनुबंधित निर्माताओं द्वारा आयात किए गए माल के आकलन योग्य मूल्य में शामिल करते हैं, जोकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क आकलन  नियम 2007 की धारा-14 का उल्लंघन है। लेन-देन मूल्य में “रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क” को नहीं जोड़कर श्याओमी इंडिया ऐसे आयातित मोबाइल फोन, उसके पुर्जों और घटकों के लाभकारी मालिक होने के कारण सीमा शुल्क की चोरी कर रहा था।
डीआरआई द्वारा जांच पूरी होने के बाद, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत 01.04.2017 से लेकर 30.06.2020 की अवधि के लिए मेसर्स श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 653 करोड़ रुपये की शुल्क की मांग और वसूली के लिए तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई वित्तीय वर्ष 2024-25 तक लगभग 10,000 किलोमीटर डिजिटल राजमार्ग का निर्माण करेगा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल  के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड  ओएफसी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे एकीकृत उपयोगिता गलियारों का निर्माण कर डिजिटल राजमार्गों के नेटवर्क को कार्यान्वित करेगी। एनएचएलएमएल, एनएचएआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली एसपीवी है। दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे के लगभग 1,367 किलोमीटर और हैदराबाद- बेंगलुरू गलियारे के 512 किलोमीटर हिस्से को डिजिटल राजमार्ग विकास के लिए प्रायोगिक मार्गों के रूप में चिन्हित किया गया है।
यह ओएफसी नेटवर्क देश के सुदूर स्थानों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में नए युग की 5जी और 6जी जैसी दूरसंचार तकनीकों के त्वरित परिचालन में सहायता करेगा। हाल ही में उद्घाटित दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली- दौसा- लालसोट खंड में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए तीन मीटर की चौड़ाई में समर्पित उपयोगिता गलियारे की सुविधा है। यह इस क्षेत्र में 5जी नेटवर्क की शुरुआत के लिए आधार के रूप में काम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ओएफसी बिछाने का काम शुरू हो गया है और इसे लगभग एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
ओएफसी नेटवर्क दूरसंचार/इंटरनेट सेवाओं के लिए सीधे प्लग-एंड-प्ले  या 'फाइबर-ऑन-डिमांड' मॉडल की अनुमति देगा। इसे योग्य उपयोगकर्ताओं को एक वेब पोर्टल के जरिए ‘सभी के लिए खुला' आधार पर एक निश्चित मूल्य आवंटन तंत्र के अनुसार पट्टे पर दिया जाएगा। ओएफसी आवंटन नीति को दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।
डिजिटल राजमार्गों के निर्माण से न केवल वृद्धि और विकास की गति को तेज करने वाला प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह हमारे देश के डिजिटल रूपांतरण में भी अपना योगदान देगा।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से संबंधित संधि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य और पोलैंड गणराज्य की सरकारों के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से सम्बन्धित संधि को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य परस्पर कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराधों समेत अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना है।
लाभ:
इस संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और आपसी कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में, प्रस्तावित संधि, अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ अपराध के बढ़ने, इसके मददगार उपकरणों तथा आतंकवादी कृत्यों के वित्तपोषण के लिए धनराशि आदि का पता लगाने, रोकने और जब्त करने में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
इस संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद, सीआरपीसी, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उपयुक्त राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि भारत में संधि के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। राजपत्र अधिसूचना सरकारी कार्यक्षेत्र के बाहर, आम जनता के लिए उपलब्ध है और यह संधि आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के सन्दर्भ में भारत एवं पोलैंड के बीच आपसी सहयोग पर और अधिक जागरूकता एवं पारदर्शिता प्रदान करेगी।
यह पोलैंड से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। एक बार इसके संचालन में आने के बाद, संधि के माध्यम से संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में इनपुट और बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इनका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिजोरम में पुल दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम में पुल दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया;
“मिजोरम में हुई पुल दुर्घटना से दुख हुआ। उन लोगों के प्रति संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। कामना है कि घायल व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हों। बचाव अभियान जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है।
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि के रूप में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री मोदी"
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भारत को एक वैज्ञानिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की आवश्यकता है क्योंकि किसी भी सभ्यता को विकसित करने के लिए विज्ञान और संस्कृति दोनों आवश्यक रहे हैं।
प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने वाले डीएचआरयूवी , प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने ध्रुव पहल की सराहना की और कहा कि यह युवाओं में उत्कृष्टता और नवाचार की आग पैदा करेगा।
डीएचआरयूवी कार्यक्रम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का आह्वान करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह देश भर में एक आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान प्रयोगशाला, नृत्य और संगीत पाठ्यक्रम जैसे स्थायी मंच बनाने की भी आवश्यकता है। “रंगमंच और कला हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मंत्रालय भविष्य में यह काम करेगा।”
उत्कृष्टता की भावना के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सही स्थिति बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री नायडू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि ध्रुव कार्यक्रम विज्ञान और प्रदर्शन कला दोनों पर केंद्रित है।"
यह कहते हुए कि शिक्षा समग्र होनी चाहिए और बच्चों को प्रतिस्पर्धा के संकीर्ण दायरे से निकालकर सहयोग की असीम दुनिया तक ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह गरीबी से जलवायु परिवर्तन तक की चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा, " इन विकट बाधाओं को पार करने के लिए हमारे युवाओं के सामूहिक तालमेल और रचनात्मक ऊर्जा की जरूरत है।"
ध्रुव के 60 छात्रों के पहले बैच का उल्लेख करते हुए- जिनमें से 30 विज्ञान में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और 30 अन्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं - उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने अनुभवी परामर्शदाताओं के मार्गदर्शन में विज्ञान, गणित और कला से ध्रुव तारा के सहयोगी प्रयास राष्ट्र-निर्माण की दिशा में योगदान देंगे। उन्होंने कहा, “ध्रुव तारा आकाश में सबसे चमकीले सितारों में से एक है। खुले समुद्र में यात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है।”
ध्रुव कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत के स्कूलों के विज्ञान और कला के प्रतिभाशाली छात्रों को एक जगह पर लाया जाता है और उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ उन्हें सलाह देते हैं। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, एनसीईआरटी, संगीत नाटक अकादमी, स्पिक-मैके और सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, दिल्ली छात्रों के नवीन और रचनात्मक कौशल को प्रखर करेंगे।
श्री नायडू ने ध्रुव की यात्रा पर ध्रुव छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा और उनके द्वारा शुरु की गई अभिनव वैज्ञानिक परियोजनाओं पर एक लघु फिल्म देखी। इससे पहले, उन्होंने ध्रुव पहल के विज्ञान के छात्रों द्वारा विकसित प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी देखी।
इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, प्रो. के. विजय राघवन, उपराष्ट्रपति के सचिव, श्री आई.वी. सुब्बा राव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, श्री अमित खरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उपराष्ट्रपति के भाषण का मूलपाठ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना की ग्रीन मोबिलिटी पहल
कार्बन फुट प्रिंट में कमी लाने और हरित गतिशीलता की शुरूआत पर भारत सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वायुसेना ने टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बेड़ा शामिल किया है। दिनांक 15 नवंबर 2022 को वायुसेना मुख्यालय, वायु भवन में एक फ्लैग-ऑफ समारोह आयोजित किया गया । इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी .आर. चौधरी ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं वायुसेना कर्मियों की उपस्थिति में 12 इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई।
भारतीय वायुसेना डाउनग्रेडेड पारंपरिक वाहनों के बजाय ई-वाहनों की खरीद करके प्रगतिशील तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। वायुसेना के अलग-अलग ठिकानों पर चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे की स्थापना समेत ई-वाहन पारितंत्र का विस्तार करने की भी योजना है। आज लाई गई इलेक्ट्रिक कारों का पहला बैच दिल्ली एनसीआर इकाइयों में प्रदर्शन संबंधी निगरानी व विश्लेषण के लिए तैनात किया जाएगा।
वाहनों की एक मानकीकृत सूची बनाने के लिए वायुसेना ने पहले ही इलेक्ट्रिक बसों एवं इलेक्ट्रिक कारों की फिलहाल जारी खरीद में भारतीय सेना से हाथ मिला लिया है। ये सक्रिय उपाय पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 अपडेट
राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 32.17 करोड़ टीके लगाये गए
भारत में पिछले 24 घंटों में 64.25 लाख टीके लगे
भारत में पिछले 24 घंटों में 50,040 दैनिक नए मामले दर्ज हुए
भारत के सक्रिय मामले और कम होकर 5,86,403 पर आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.94 प्रतिशत हैं
अभी तक देश भर में 2,92,51,029 से अधिक व्यक्ति रिकवर हो चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान 57,944 रोगी स्वस्थ हुए
पिछले लगातार 45 दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही
रिकवरी दर बढ़ कर 96.75 प्रतिशत तक पहुंची
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर लगातार 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में यह 2.91 प्रतिशत है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.82 प्रतिशत है, लगातार 20 दिनों से यह 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 40.42 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक घर 25 रुपये की दर पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री करेंगे; ये ध्वज बिना किसी डिलीवरी शुल्क के पहुंचाएं जाएंगे
नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं
समय पर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग ने नागरिकों से 12 अगस्त, 2022 की अर्ध-रात्रि से पहले ऑनलाइन ऑर्डर करने को कहा
देश के गौरवशाली नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए देशभर के डाक घर 25 रुपये की दर पर राष्ट्रीय ध्वजों की बिक्री करेंगे। बड़ी संख्या में नागरिक ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल  के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं।
डाक विभाग इन ध्वजों को देश के भीतर किसी भी पते पर बिना किसी डिलीवरी शुल्क के पहुंचा रहा है। डाक विभाग ने नागरिकों से 12 अगस्त, 2022 की अर्ध-रात्रि से पहले ऑनलाइन ऑर्डर करने का अनुरोध किया है ताकि राष्ट्रीय ध्वज समय पर उपलब्ध कराए जा सकें।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, अंतर-राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 9129.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ संशोधित लागत अनुमान  को मंजूरी दी है। यह अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण और वितरण को सुदृढ़ बनाने की व्यापक योजना है।
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  पावरग्रिड के माध्यम से योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और स्वीकृत कार्यों के लिए दिसंबर 2021 तक तथा गैर-स्वीकृत कार्यों के लिए आरसीई की मंजूरी से 36 महीने बाद तक चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने  का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कमीशनिंग के बाद, नव-निर्मित पारेषण और वितरण प्रणाली का स्वामित्व और रखरखाव संबंधित राज्य के उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।
योजना, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के समग्र आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इसका उद्धेश्य दूरदराज के स्थानों में ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करके अंतर-राज्य पारेषण और वितरण अवसंरचना को मजबूत करना है।
इस योजना के कार्यान्वयन से एक विश्वसनीय पावर ग्रिड का निर्माण होगा और नए भार केंद्रों  के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों और कस्बों के लाभार्थियों समेत उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को ग्रिड से जुड़ी बिजली का लाभ मिलेगा।
यह योजना इन राज्यों की प्रति व्यक्ति बिजली खपत को बढ़ाएगी और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगी।
कार्यान्वयन एजेंसियां अपने निर्माण कार्यों के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय श्रमशक्ति को काम पर रख रही हैं। इससे कुशल और अकुशल स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
काम पूरा होने के बाद, नयी परिसंपत्तियां के संचालन और रखरखाव के लिए मानक मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त स्थानीय श्रमशक्ति की आवश्यकता होगी। इससे राज्यों में स्थानीय रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे।
पृष्ठभूमि:
इस योजना को दिसंबर, 2014 में विद्युत मंत्रालय की केंद्रीय योजना के रूप में मंजूरी दी गयी थी और योजना की पूरी लागत का वहन विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 10 सितंबर को 'केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे
देशभर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा सचिव सहकारी संघवाद के उत्साह से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे
एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन इको-सिस्टम का निर्माण करना अपनी तरह के पहले कॉन्क्लेव का उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 सितंबर को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे।
देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के उत्साह से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार  के एक सशक्त इको-सिस्टम का निर्माण करना है।
दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 सितंबर, 2022 को साइंस सिटी, अहमदाबाद में किया जा रहा है। इसमें एसटीआई विजन 2047; राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन; स्वास्थ्य - सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल; 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना; कृषि - किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप; जल - पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार; ऊर्जा- हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका आदि के साथ-साथ सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा; डीप ओशन मिशन और तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता जैसे विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सत्र शामिल होंगे।
अपनी तरह के पहले कॉन्क्लेव में गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव, उद्योग जगत के दिग्गज, उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, युवा वैज्ञानिक और छात्र भाग लेंगे।