ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप के लिए बजट के बाद के कार्य बिंदुओं पर चर्चा की
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नीति आयोग के सीईओ, इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों / विभागों के 22 सचिवों के साथ बजट के बाद इंफ्रास्ट्रक्रचर रोडमैप और एनआईपी के कार्य बिंदुओं के क्रियान्वन के लिए वर्चुअल बैठक की। कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन  और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर वित्त मंत्री की विभिन्न मंत्रालयों/विभगों के सचिवों के साथ यह तीसरी बैठक थी।
बैठक में इस बात की चर्चा हुई, जब दुनिया भर के देश कोविड -19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपट रहे हैं। एनआईपी ने पर्याप्त प्रगति दिखाई है। एनआईपी को 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था। अब एनआईपी का विस्तार लगभग 7,600 परियोजनाओं तक हो गया है। यह देखा गया है कि दूसरी और तीसरी तिमाही में खास तौर से मंत्रालयों ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काफी तेजी से खर्च बढ़ाया है।
इसका फायदा यह हुआ है कि कई मंत्रालयों को वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए खर्च में बढ़ोतरी करने मदद मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों के तहत वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में 74,067 करोड़ रुपये के 216 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। इसी तरह 6 लाख करोड़ रुपये की 678 परियोजनाएं भी तीसरी तिमाही में निर्माण के विभिन्न चरणों में पहुंच गई हैं। हालांकि एनआईपी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मंत्रालयों और विभागों को और मेहनत करने की जरूरत है।
बैठक में नीति आयोग के सीईओ ने संपत्तियों के मोनेटाइजेशन पर एक प्रस्तुति दी। और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों के मोनेटाइजेशन के लिए विभिन्न मॉडलों की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने संपत्तियों के मोनेटाइजेशन के अंतिम लक्ष्यों को तय करने के विषय के बारे भी बताया।
एनआईपी पर विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में एनआईपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने मंत्रालयों और विभागों से कहा कि कि वे एनआईपी के तहत लक्ष्य से अधिक हासिल करने का प्रयास करें।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि एनआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार का केवल बजटीय खर्च नहीं शामिल है। इसमें राज्यों और निजी क्षेत्र द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किए गए खर्च भी शामिल किए गए है। इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से सरकारी खर्च भी शामिल हैं। इसलिए मंत्रालयों/विभागों को नवीन संरचना और उनके वित्त पोषण के माध्यम से परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। उन्हें निजी क्षेत्रों को उन्नत इन्फ्रा खर्च के लिए सभी जरूरी सहायता प्रदान करना चाहिए। मंत्रालयों/विभागों को इसके अलावा ऐसी परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल की संभावना का पता लगाना चाहिए। साथ ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहां पर पीपीपी मॉडल संभव नहीं है, वहां पर सरकार के तरफ से वित्त पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए।
चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने नीति आयोग को यह सलाह दी कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एमसीए को न केवल आधुनिक किया जाय बल्कि विवाद समाधान के लिए बने तंत्र को भी मजबूत किया जाय।
अंत में वित्त मंत्री ने एनआईपी के क्रियान्वन में तेजी लाने के लिए विभिन्न मंत्रालय/विभागों के सचिवों से कहा कि वह एनआईपी पोर्टल पर अपडेशन और उन्हें लागू करने में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रुप से समीक्षा बैठकें करेंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में ‘आपात तैयारी’ पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की
सियरो स्वास्थ्य आपात निधि के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया स्वास्थ्य आपात मोचन निधि के तहत स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में दक्षिण-पूर्व एशिया विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय कार्यालय  के 72वें सत्र में ‘आपात तैयारी’ पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दिन यह कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों ने आपात तैयारी पर दिल्ली-घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।
इसके पूर्व आज सुबह डॉ. हर्षवर्धन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंत्रिमंडल प्रमुख डॉ. बर्नार्ड श्वार्टलैंडर तथा भूटान की स्वास्थ्य मंत्री सुश्री डेचन वांगनो के साथ साइकिल से बैठक स्थल रवाना हुए। इसका उद्देश्य लोगों में सकारात्मक और स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली अपनाने और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना था। इसके बाद डॉ. हर्षवर्धन ने बैठक स्थल पर योग सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें 11 सियरो देशों में से 8 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने योगाभ्यास किया। योग सत्र के बाद स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने साइकिल चलाई। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा का आह्वान किया था कि योग को स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान के साथ योग उच्च रक्तचाप, मोटापा और मधुमेह जैसे रोगों से लड़ने में सहायता करता है। उन्होंने कहा कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभी हाल में ‘फिट इंडिया’ आंदोलन की शुरूआत की है, ताकि देशवासियों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
पूर्व तैयारी और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में फेनी चक्रवात के अध्ययन का उल्लेख करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सटीक मौसम भविष्यवाणी, कारगर पूर्व चेतावनी, लगभग 1.15 मिलियन लोगों को समय पर निकालने और उन्हें 6575 चक्रवात पनाहगाहों तक पहुंचाने जैसी ठोस तैयारी की बदौलत तमाम जानों की रक्षा करने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि चक्रवात के दौरान तमाम रोगों को नियंत्रण करने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई, जिसके कारण किसी भी प्रकार की महामारी नहीं फैली। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि फेनी चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी करने और हजारों जानों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की सराहना की है।
मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के 11 देशों में से 8 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। भारत दूसरी बार क्षेत्रीय समिति की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। इसके पहले वाली बैठक की भी भारत ने ही नई दिल्ली में मेज़बानी की थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 74.38 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 27,254 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.13 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,74,269 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.54 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 37,687 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,24,47,032 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.11 प्रतिशत है; पिछले 80 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.26 प्रतिशत है,पिछले 14 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 54.30 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना की गुजरात विश्वविद्यालय के आईडीएसआर से अकादमिक साझेदारी, दिनांक 29 दिसंबर 2020 को समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर
भारतीय वायुसेना एवं गुजरात सरकार के स्वामित्व में गुजरात विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था रक्षा अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान ने दिनांक 29 दिसंबर 2020 को एक समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता पत्रक वायुसेना के अधिकारियों को रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा, एयरोस्पेस, उड्डयन विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों समेत अपनी रुचि के अनेक क्षेत्रों में डॉक्टरेट शोध, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाएगा। आभासी मंच के माध्यम से संचालित इस आयोजन की अध्यक्षता एयर ऑफिसर इंचार्ज- कार्मिक एयर मार्शल आर जे डकवर्थ, वीएसएम ने की। इस समझौते पर एयर वाइस मार्शल राजीव शर्मा, असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ  एवं सुश्री अंजू शर्मा, आईएएस, प्रधान सचिव , गुजरात सरकार एवं अध्यक्ष, आईडीएसआर ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हिमांशु ए पांड्या एवं आईडीएसआर के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।
प्रोजेक्ट आकाशदीप के अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने अधिकारियों द्वारा शोध को प्रोत्साहन देने तथा रणनीतिक ज्ञान और बौद्धिक कौशल युक्त थिंक टैंक्स का समुदाय बनाने के लिये अनेक प्रतिष्ठित अकादमियों के साथ इस प्रकार की साझेदारी की है। इन अधिकारियों का कौशल मिश्रित सैन्य कार्रवाइयों के दौरान गहरी रणनीतिक योजना एवं नीति बनाने में योगदान देगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोरोनावायरस से मुकाबले के लिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के प्रयास
कोविड - 19 मरीजों से प्राप्त वायरस स्ट्रेन के सीक्वेंस की खोज की जाएगी
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  द्वारा तैयार किये गए पांच में से तीन श्रेणियों पर काम करते हुए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान  ने उत्तर प्रदेश में कोविड - 19 मरीजों से प्राप्त वायरस स्ट्रेन के सीक्वेंस की खोज करने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी  के साथ एक समझौता  किया है। प्रारंभ में, लखनऊ स्थित प्रयोगशाला कोविड - 19 रोगियों के नमूनों से प्राप्त वायरस के स्ट्रेन का सीक्वेंस तैयार करेगी। यह गतिविधि पहली श्रेणी, ‘डिजिटल और आणविक निगरानी’ के तहत की जाएगी।
अब तक, वायरस के आठ अलग-अलग प्रकारों का पता चला है जिनके कारण कोविड – 19 का संक्रमण होता है। क्या वायरस सीक्वेंस में बदलाव, यदि कोई हो, प्रस्तावित उपचार रणनीतियों को प्रभावित करेगा ? इसके विश्लेषण के लिए एक टीम गठित की गई है।
कोविड - 19 के खिलाफ लडाई में ‘चिकित्सा या दवाओं के लक्ष्य का पुनर्निर्धारण’ दूसरी श्रेणी है जिस पर सीडीआरआई काम कर रहा है। इसके तहत, शोधकर्ता कुछ दवाओं के लक्ष्य के पुनर्निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं जो चिकित्सकों द्वारा वर्त्तमान में उपयोग की जा रही हैं। सीएसआईआर-सीडीआरआई के निदेशक प्रोफेसर तापस कुमार ने कहा “कोविड - 19 संक्रमण के खिलाफ ज्ञात दवाओं के लक्ष्य का पुनर्निर्धारण, चिकित्सा प्रदान करने का सबसे तेज़ तरीका है। सीडीआरआई ने लक्ष्य के पुनर्निर्धारण के लिए कई दवाओं की पहचान की है और इन्हें सहयोग के आधार पर आगे विकसित किया जायेगा।”
संस्थान के पास अणुओं का एक विविध संग्रह है और सार्स –सीओवी -2 के औषधि लक्ष्यों के एक पैनल के खिलाफ इनकी स्क्रीनिंग की गई है। ‘लक्ष्य-आधारित स्क्रीनिंग प्रणाली’ - यह तीसरी श्रेणी है। पहचाने गए हिट्स का मूल्यांकन प्रारंभिक दवा लक्ष्य-आधारित स्क्रीन  में किया जाएगा। डॉ कुमार ने कहा “एम-प्रोटीज, सीएल-प्रोटीनटेज, आरएनए-निर्भर आरएनए पोलीमरेज़, स्पाइकप्रोटीन-एसीई 2 प्रणाली, और अन्य लक्ष्यों पर वर्तमान में काम किया जा रहा है। सहयोगी प्रयोगशालाओं और केजीएमयू की मदद से उनके बंधन / अवरोध का मूल्यांकन इन -विट्रो और इन -विवो प्रणालियो के आधार पर किया जाएगा।”
प्रोफेसर अमिता जैन केजीएमयू के वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि सीएसआईआर-सीडीआरआई के वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व प्रोफेसर आर. रविशंकर करेंगे। सीडीआरआई के एक वायरोलॉजिस्ट और केजीएमयू के पूर्व छात्र डॉ राज कमल त्रिपाठी सीएसआईआर-सीडीआरआई में स्क्रीनिंग से जुड़े सभी कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं।
एएम/जेके
(
कोयला मंत्रालय
कोयला उत्पादन बढ़ाने के उपायों से 2023 तक कोयला आयात पूरी तरह खत्म होने की संभावना : श्री प्रल्हाद जोशी
केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य के मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि सरकार 2023 तक घरेलू कोयला उत्पादन को 730 मीट्रिक टन के मौजूदा स्तर से 1149 मीट्रिक टन तक बढ़ाने के उपाय कर रही है, जिससे कुछ आवश्यक कोयला आयात को छोड़कर बाकी कोयले के आयात को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। श्री जोशी आज नई दिल्ली में कोयले पर 7वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में कोयला और ऊर्जा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश को न्यूनतम आधार भार क्षमता उत्पादन के लिए कोयला आधारित उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी। वर्तमान में कोयले का प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 55 प्रतिशत और बिजली उत्पादन में लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है। श्री जोशी ने कहा कि सरकार नई खदानें खोल रही है, मौजूदा खानों की क्षमता का विस्तार कर रही है और घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए नई निकासी संरचना का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि इस्पात क्षेत्र के लिए आवश्यक कोयले की मांग को प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड  11 नए कोकिंग कोल वॉशरीज़ को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है।
श्री जोशी ने कहा कि घरेलू कोयला उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खदान परियोजनाओं की अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने, केन्द्र द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त करने, खदानों को पट्टे पर देने, परमिट देने की प्रक्रिया को सुनियोजित बनाने और भूमि अधिग्रहण, पट्टा देने तथा कोयले की निकासी के लिए जरूरी अवसंरचना तैयार करने के मामलों में राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय जैसे उपाय शामिल हैं। कोयला मंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी। उन्होंने कोयले के विविध उपयोगों जैसे इसका इस्तेमाल संश्लेषण गैस बनाने और मेथनाल या उर्वरक बनाने में करने के मंत्रालय प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
इससे पहले, बिजली मंत्रालय के सचिव श्री एस.सी. गर्ग ने संसाधनों के कुशल उपयोग और उचित ऊर्जा नियोजन द्वारा कोयला निर्यातक देश बनने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री राकेश कुमार, इस्मा डीसी के अध्यक्ष श्री जी सी मृग, एनर्जी इंडिया फोरम, के अध्यक्षश्री अनिल राजदान सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
शिक्षा मंत्रालय
फर्जी वेबसाइटों के संबंध में स्पष्टीकरण
शिक्षा मंत्रालय की जानकारी में आया है कि सीधे-सादे आवेदकों को ठगने के लिए इस विभाग की योजनाओं के नाम जैसी कई वेबसाइट  बनाई गई हैं।
ये वेबसाइट इच्छुक आवेदकों को रोजगार के अवसरों की पेशकश कर रही हैं और असली वेबसाइट की तरह वेबसाइट के लेआउट, कंटेंट और प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नौकरी के इच्छुक लोगों को गुमराह कर रही हैं। साथ ही आवेदन के लिए प्रतिक्रिया देने वालों से पैसे की मांग कर रही हैं। जहां स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में इन वेबसाइटों के नाम आए हैं, वहीं ऐसी कई अन्य वेबसाइट/ सोशल मीडिया खाते हो सकते हैं जो नौकरी का विश्वास दिला रही हैं और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पैसे की मांग कर रही हैं।
इस संबंध में आम जनता को ऐसी वेबसाइटों पर रोजगार के अवसरों के लिए आवेदन से बचने और यह सुनिश्चित करने की की सलाह दी जाती है कि वेबसाइट अधिकृत हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर/व्यक्तिगत पूछताछ/ टेलीफोन कॉल/ ई-मेल के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन वेबसाइटों पर जाकर आवेदन करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम और कीमत पर करेगा। इसके परिणामों के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा।
रक्षा मंत्रालय
सैनिक विद्यालयों के लिए दाखिले 
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी  23 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 33 सैनिक विद्यालयों में छठी और नौवीं कक्षा के लिए प्रवेश के लिए 10 जनवरी, 2021  को अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा-2021  का आयोजन करेगी। 20 अक्टूबर, 2020 से शुरू होने वाले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 नवंबर, 2020 को बंद हो जाएगी। उम्मीदवारों को वेबसाइट https://aissee.nta.nic.in पर पंजीकरण करने के बाद अपने आवेदन जमा करने होंगे। एक विस्तृत जानकारी बुलेटिन एनटीए की साइट- www.nta.ac.in पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से, ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के लिए प्रवेश में आरक्षण प्रारंभ किया गया है। सभी 33 सैनिक विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अब छात्रा उम्मीदवार भी पात्र हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने परीक्षा योद्धाओं के लिए अपनी सलाह के वीडियो साझा किए
परीक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए छात्रों और अभिभावकों के लिए आसान एवं सहज सुझाव
प्रधानमंत्री कल परीक्षा पे चर्चा 2022 में शामिल होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2022 की पूर्व संध्या पर छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए विभिन्न सुझावों के वीडियो की एक श्रृंखला साझा की है। उनके यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए ये वीडियो विद्यार्थी जीवन, विशेषकर परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। ये सुझाव हाल के वर्षों में आयोजित किए गए ‘परीक्षा पे चर्चा’ के विशेष सुझाव हैं।
साझा किए गए वीडियो निम्नलिखित हैं:
स्मरण शक्ति बढ़ाने के बारे में
छात्र के जीवन में टेक्नोलॉजी की भूमिका
क्या बच्चे सिर्फ अपने माता-पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए होते हैं?
डिप्रेशन से कैसे निपटें?
डिप्रेशन से सावधान
परीक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण
खाली समय का सर्वोत्तम उपयोग
प्रतिस्पर्धा किससे करें
एकाग्रता कैसे बढ़ाएं?
फोकस करने के लिए, डी-फोकस करना
लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी प्राप्ति
शैक्षणिक तुलना और सामाजिक स्थिति
सही करियर का चुनाव
रिजल्ट कार्ड कितना महत्वपूर्ण?
कठिन विषयों को कैसे संभालें?
जनरेशन गैप कैसे कम करें?
समय प्रबंधन का रहस्य
परीक्षा कक्ष के भीतर और बाहर का आत्मविश्वास
चुनौतियों का सामना करें और खुद को विशिष्ट बनाएं
मिसाल बनें
पर्यटन मंत्रालय
गोवा स्थित राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान की ओर से जल क्रीड़ा और संबंधित गतिविधियों में 27 पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं: श्री जी. किशन रेड्डी
गोवा स्थित राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान  पर्यटन मंत्रालय के भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान  के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है, जो जल क्रीड़ा और संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण और प्रमाणन का काम करता है। गोवा के एनआईडब्ल्यूएस को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल से संबंधित खेल गतिविधियों में प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय स्वायत्त निकाय के किसी भी केंद्र को खोलने के लिए पर्यटन विकास की संभावना, संसाधन उपलब्धता, व्यवहार्यता, मांग और ऐसे अन्य कारक देखे जाते हैं। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभिन्न स्थलों के बीच तुलनात्मक अनुकूल स्थिति देखी जाती है। महाराष्ट्र में एनआईडब्ल्यूएस की स्थापना के लिए मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
देश में जल क्रीड़ा संबंधी पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहयोग देने के लिए मंत्रालय ठोस प्रयास कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना के तहत द्वीप, समुद्र तट और वॉटर फ्रंट विकास के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान देता है, जिसमें जल क्रीड़ा, समुद्र तट सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण घटक हैं। इसके अलावा भारत में अद्भुत काम करने वाले टूर ऑपरेटरों के अनुमोदन को लेकर मंत्रालय के पास एक व्यवस्था है।
गोवा के राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान  के माध्यम से नीतियों, दिशानिर्देशों, एसओपी, जनशक्ति प्रशिक्षण आदि की तैयारी से संबंधित मामलों में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सहायता दी जाती है। इन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एनआईडब्ल्यूएस ने पहले ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ-साथ भारतीय नौसेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल के साथ समझौता ज्ञापन  की पहल की है।
एनआईडब्ल्यूएस द्वारा जल क्रीड़ा और संबंधित गतिविधियों में 27 से अधिक पाठ्यक्रम भी विकसित किए गए हैं। संस्थान के प्रशिक्षक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षण भी देते हैं और परिसर से बाहर  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। एनआईडब्ल्यूएस ऑनलाइन और वास्तविक दोनों तरीकों से जल क्रीड़ा जागरूकता अभियान भी चलाता है।
पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
फ्रांस के एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया गया
सूचना एवं प्रसारण सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय द्वारा एवीजीसी क्षेत्र को दिए जा रहे प्रोत्साहनों पर प्रकाश डाला; भारत में अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन महोत्सव के आयोजन की संभावनाओं पर चर्चा की
एनेसी, 14 जून, 2023: भारत इस साल पहली बार द एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल  में भाग ले रहा है। सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व में एनीमेशन उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल एआईएएफ में वैश्विक दर्शकों के समक्ष एनीमेशन और वीएफएक्स कंटेंट तैयार करने के क्षेत्र में भारत की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है।
भारत, हाल के वर्षों में दुनिया की प्रोडक्शन कंपनियों के लिए वीएफएक्स और एनीमेशन कंटेंट निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। 2021 में अनुमान लगाया गया था कि भारत में एनीमेशन और वीएफएक्स बाजार का मूल्य लगभग 109 अरब रुपये है, जिसमें अकेले वीएफएक्स कारोबार करीब 50 अरब रुपये का है। ईएंडवाई की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान है कि यह आकंड़ा 2024 तक बढ़कर 180 अरब रुपये हो जाएगा। एनेसी में भारत की भागीदारी, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देश अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने इस क्षेत्र से जुड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है।
भारत की भागीदारी के बारे में श्री चंद्रा ने कहा, "भारत में एनिमेशन, गेमिंग, विज़ुअल इफेक्ट्स और कॉमिक्स  क्षेत्र, विश्व स्तरीय तकनीकों और अभिनव प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ प्रगति कर रहा है, जिसे बेहद प्रतिभाशाली पेशेवरों का एक बड़ा समूह गति दे रहा है। भारत उन कुछ देशों में से एक है, जो भारत में एवीजीसी कंटेंट बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को नकद प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी समान है। कंपनियों के लिए इससे लाभान्वित होने का यह एक बड़ा अवसर है। एक देश के रूप में, हम उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा भारत में प्रोडक्शन-पूर्व गतिविधियों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
इस फेस्टिवल में श्री चंद्रा ने एआईएएफ के निदेशक माइकल मरिन से मुलाकात की और एनेसी में भारत के जुड़ाव को मजबूत करने तथा भारत में एनीमेशन फिल्म समारोह के आयोजन के लिए भारत और फ्रांस के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। श्री चंद्रा ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसे सरस्वती यंत्र की थीम पर डिजाइन किया गया है। उन्होंने भारतीय रचनात्मक समुदाय के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने 2023 में प्रतिष्ठित एनेसी फेस्टिवल प्रतियोगिता में प्रतिभागी प्रविष्टियाँ जीती हैं। फेस्टिवल में युवा रचनाकार अरविंद जीना, निकिता प्रभुदेसाई जीना, उपमन्यु भट्टाचार्य, कल्प सांघवी के साथ सरस्वती वाणी बालगम, किरीट खुराना, बिरेन घोष, अनिल वनवारी और ऐनी दोशी जैसे उद्योग जगत के वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित थे।
इसके अलावा, श्री चंद्रा ने अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। चर्चाएँ मुख्य रूप से एवीजीसी क्षेत्र के संबंध में मंत्रालय की विभिन्न पहलों तथा भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ‘व्यापार करने में आसानी’ के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों पर केंद्रित रहीं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया
योजना में लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये हर साल लगभग 10,000 प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है
ये प्रशिक्षण मॉड्यूल विभिन्न स्तर के लक्षित समूहों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद  द्वारा विकसित किए गए हैं
सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को जीआईए जारी करने के लिए आरसीआई को 762 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृत और जारी किया है
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय क्षेत्र योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल यानी 'केंद्र एवं राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सुग्राहीकरण' का विमोचन किया।
इस विमोचन कार्यक्रम के दौरान डीईपीडब्ल्यूडी में सचिव श्रीमती अंजलि भवरा, डीईपीडब्ल्यूडी में संयुक्त सचिव श्रीमती तारिका रॉय, पूर्व सीसीपीडी डॉ. उमा तुली और आरसीआई के सदस्य सचिव सुबोध कुमार भी उपस्थित थे। दिल्ली एनसीआर के प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 100 प्रमुखों और संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
ये प्रशिक्षण मॉड्यूल भारतीय पुनर्वास परिषद  द्वारा विभिन्न स्तर के लक्षित समूहों अर्थात स्वास्थ्य एवं संबद्ध पेशेवरों, शिक्षा कर्मियों, जमीनी स्तर के अधिकारियों, वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए विकसित किए गए हैं। इसमें चित्र एवं ग्राफिक डिजाइन के साथ अंग्रेजी और हिंदी में परिचयात्मक मॉड्यूल दिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि छह लक्षित समूहों के लिए आरसीआई द्वारा विकसित ये प्रशिक्षण मॉड्यूल दिव्यांग व्यक्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के जरिये अब तक 12,000 सरकारी अधिकारियों को जागरूक किया जा चुका है। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा, 'योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये हर साल लगभग 10,000 प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों को जीआईए जारी करने के लिए आरसीआई को 762 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृत और जारी किया है।'
डीईपीडब्ल्यूडी आगामी महीने में इस योजना को पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय मंत्री ने इस सामाजिक कार्य के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों को इसमें शामिल करने के लिए सभी हितधारकों से साथ मिलकर काम करने की अपील की।
डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव ने अपने संबोधन में आरसीआई द्वारा की गई इस पहल के बारे में बताया और उम्मीद जताई कि ये प्रशिक्षण मॉड्यूल हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए सभी हितधारकों के ज्ञान को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।