ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के इच्छुक गैर – संस्तुति वाले उम्मीदवारों के अंकों तथा अन्य विवरणों की सार्वजनिक घोषणा
संघ लोक सेवा आयोग ने गैर संस्तुति वाले उम्मीदवारों के अंकों तथा अन्य विवरणों के खुलासे के लिए एक घोषणा योजना जारी की है। आयोग की किसी परीक्षा के साक्षात्कार के चरण में उपस्थित होने वाले केवल इच्छुक उम्मीदवार इस योजना में शामिल हैं। ऐसे विवरण में उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, महिला/पुरूष, शैक्षिक योग्यता, कुल अंक आदि शामिल हैं। ये विवरण अनुक्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। अन्य नियोक्ताओं के लिए उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। इससे वे अच्छी नियोजनीयता वाले उम्मीदवारों की पहचान करने में सक्षम होंगे।
आयोग की वेबसाइट पर यह विवरण उपलब्ध है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा  पोर्टल से लिंक किया गया है। किसी परीक्षा के बारे में यह विवरण इसकी घोषणा की तिथि से एक वर्ष तक उपलब्ध रहेगा।
संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 से यह योजना लागू की गई है। इसके तहत अन्य परीक्षाओं में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा  – 2017, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा – 2018, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा – 2018, भारतीय वन सेवा परीक्षा- 2018 और संयुक्त भू-वैज्ञानिक एवं भूगर्भ -विशेषज्ञ परीक्षा – 2018 तथा संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा  – 2018 शामिल हैं।
चिकित्सा, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, भू- भौतिक विज्ञान, जल भू-विज्ञान आदि क्षेत्र के व्यावसायिकों सहित रोजगार हेतु 4,338 उम्मीदवारों का विवरण विभिन्न नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। यह विवरण https://upsc.gov.in/examination/public-disclosure-of-scoresthrough-portal. पर उपलब्ध है।
साक्षात्कार  में भाग लेना अपने- आप में ऐसे उम्मीदवारों के कौशल तथा क्षमताओं के बारे में संकेत देता है।
घोषणा : उपर्युक्त विवरण घोषित करने के अलावा, निजी एवं सार्वजनिक संगठनों द्वारा ऐसे उम्मीदवारों के बारे में विवरण के इस्तेमाल के तरीके के संदर्भ में आयोग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद ने महिला दिवस मनाया
, हैदराबाद ने आज महिला दिवस मनाया। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि पाने वाली भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती स्वाति लाकड़ा, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं अतिथि वक्ता थीं। श्रीमती लाकड़ा ने ‘शी’ टीमों की व्यापक एवं संतुलित गतिविधियों, केन्द्र सरकार के ‘भरोसा’ कार्यक्रम तथा उनके पर्यवेक्षण में हैदराबाद में गठित अद्वितीय बाल-अनुकूल न्यायालय के बारे में चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन सभी क्षेत्रों में जहां महिलाएं कमजोर हैं, समाधान द्वारा ‘महिला-पुरूष समानता’ कायम की जा सकती है तथा विशेषकर, कम उम्र से ही बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए समान प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। श्रीमती लाकड़ा ने आईएनसीओआईएस सुविधाओं को भी देखा तथा वैज्ञानिकों से बातचीत की।
समारोह के हिस्से के रूप में, आईएनसीओआईएस की महिला कर्मचारियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 50वां दिन
अब तक 2.06 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 11.64 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 2.06 करोड़ को पार कर गई।
देशभर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण 1 मार्च 2021 से शुरू किया गया।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक कुल 2,06,62,073 लोगों को टीका लगाया गया।
अब तक 69,72,859 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 35,22,671 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 65,02,869 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 1,97,853 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 4,60,782 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 30,05,039 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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69,72,859
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35,22,671
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65,02,869
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1,97,853
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4,60,782
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30,05,039
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 50वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 11,64,422 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 9,44,919 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 2,19,503 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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6 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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57198
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165841
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146880
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53662
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114036
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626805
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944919
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219503
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 अप्रैल, 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  में व्यापक विलय को मंजूरी दी
सरकार ने 01 अप्रैल, 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में एकीकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक परिदृश्य में रचनात्मक परिवर्तन किया
इस विलय से डिजिटल रूप से संचालित एकीकृत बैंक, वैश्विक कार्य प्रणाली और व्यावसायिक तालमेल बनाने में सक्षम होंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी दे दी है, इस विलय में शामिल हैं :-
1. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय
2. सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय
3. आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय
4. इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय
यह विलय 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावित होगा और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बड़े बैंकों का व्यापक स्तर पर सृजन होने के अलावा प्रत्येक व्यापक एकीकरण में 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ-साथ इसकी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच होगी। व्यापक स्तर पर हुए इस एकीकरण से बैंकों को न सिर्फ वैश्विक बैंकों के साथ तुलनात्मक क्षेत्र में अपितु भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। इस एकीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर लागत लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और सकारात्मक प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनेंगे।
इसके अतिरिक्त, इस एकीकरण से इन बैंकों में बड़े स्तर के ऋणों में सहायता के साथ-साथ व्यापक वित्तीय क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक कार्य संचालनों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सभी एकीकृत बैंकों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने से बैंकों में उनकी लागत कुशलता और जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा एवं व्यापक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में भी वृद्धि होगी।
सभी एकीकृत बैंकों में उन्नत तकनीकियों को अपनाने से न सिर्फ व्यापक योग्य समूह और एक बड़े डाटा बेस तक पहुंच होगी, अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तेजी से डिजिटल होते बैंकिंग परिदृश्य में विश्लेषणात्मक कार्य क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने की स्थिति में होंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सौर चक्रों के अनुमान का मार्ग- कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के डिजिटाइज्ड डाटा द्वारा सदी के दौरान सौर परिक्रमा काअध्ययन
वैज्ञानिकों ने डिजिटाइज्ड पुरानी फिल्मों और फोटोग्राफ्स से हासिल डाटा के द्वारायह अनुमान लगाया है कि पिछली सदी के दौरान सूर्य ने किस तरह परिक्रमा की। इससे सूर्य के भीतरी हिस्से में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में मदद मिलेगी जो किसौर धब्बों के लिए जिम्मेदार है और जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर ऐतिहासिक लघु हिमयुग  जैसी चरम परिस्थितियां पैदा होती हैं। यह सौर चक्रों और भविष्य में इनमें आने वाले बदलावों का अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है।
ध्रुवों की तुलना में सूर्यभूमध्य पर कहीं तेजी से परिक्रमा करता है। समय के साथ सूर्य की भिन्न परिक्रमा गति उसके चुंबकीय क्षेत्र को उलझा कर और जटिल बना देती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जटिलता तीव्र स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र जटिलता से उलझ जाता है तब उस समय बहुत से सौर धब्बे निर्मित होते हैं। सूर्य की सतह पर 11 वर्ष की अवधि के लिए बनने वाले धब्बे सूर्य के भीतरसौर चुंबकत्व के अध्ययन का एकमात्र उपाय हैंऔर जिससे कि सौर परिक्रमा का आकलन किया जा सकता है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पीएचडी छात्र श्री बिभूति कुमार झा के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं के साथ ही मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च, गोटिनजेन जर्मनी और साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉल्डर, अमेरिका के सहयोगियों नेएक सदी पुराने डिजिटलाज्ड फिल्म और फोटो की मदद से सौर धब्बों  का पता लगाकर सौर परिक्रमा का अध्ययन किया है। पुराने फिल्में औरफोटोग्राफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान भारतीय तारा भौतिकी संस्थान केकोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी से प्राप्तकिए गएऔर उन्हें अब डिजिटाइज कर दिया गया है।
शोधार्थियों नेपरिक्रमा के मानव जनित आंकड़ों की डिजिटाइज्ड डाटा से तुलना की और कहा कि कि वे पहली बार बड़े और छोटे सौर धब्बों के व्यवहार में अंतर कर पाने में सफल हुए हैं।
इस प्रकार के डिजिटाइज्ड डाटा तथा बड़े और छोटे और धब्बा में अंतर से सौर चुंबकीय क्षेत्र और सौर धब्बों की समझ विकसित हो सकेगी तथा इससे भविष्य में सौर चक्रों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।
फोटो 1 : भिन्न अक्षांशों पर सौर परिक्रमा को दर्शाने वाली कार्टून इमेज 
फोटो 2 : दो भिन्नआकार के सौर धब्बों के आधार परसौर परिक्रमा की रूपरेखा
[प्रकाशन संबंधी लिंक:
एआरएक्सवाईवी: https://arxiv.org/abs/2101.01941
डीओआई: https://doi.org/10.1007/s11207-021-01767-8
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विभूति कुमार झाईमेल: bibhuti@aries.res.in).]
एमजी/एएम/एएम/डीसी
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
देश के विभिन्न हिस्सों में मालवाहक विमानों के जरिए की जा रही है चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति
(नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 से बचाव और उसकी जांच से जुड़े आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और संबंधित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मालवाहक विमानों की उड़ानें संचालित कर रहा है। मंत्रालय इसके लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। विभिन्न राज्यों की ओर से तत्काल जरूरत की मांग के आधार पर, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक सामग्रियों के लिए आपूर्ति एजेंसियों के साथ भी समन्वय कर रहे हैं ताकि ऐसी सामग्रियों को उनके गंतव्यों तक आगे पहुँचाया जा सके। एयर इंडिया और एलायंस एयर की उड़ानें पूरे देश में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए संचालित की जा रही हैं। इन उड़ानों के जरिए माल परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करती हैं और सामान की समय पर आपूर्ति और उसकी रसीद प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित करती हैं।
देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आपूर्ति के लिए , एलायंस एयर की एक उड़ान गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अगरतला के लिए आवश्यक चिकित्सा सामग्रियां लेकर 29 मार्च, 2020 को दिल्ली से कोलकाता गई।
देश के उत्तरी क्षेत्र में आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान के जरिए आईसीएमआर के वीटीएम किट और अन्य आवश्यक सामग्रियां दिल्ली से चंडीगढ़ और लेह भेजी गईं। पुणे से दिल्ली लाए गए आईसीएमआर किटों कों  - के मार्गों पर संचालित उड़ानों के जरिए शिमला, ऋषिकेश, लखनऊ और इम्फाल पहुंचाया जा रहा है। आईसीएमआर की किटें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी भी पहुंचाई गई हैं। चेन्नई और हैदराबाद के लिए अलग से इनकी खेप भेजी गई है।
पुणे से दिल्ली लाए गए आईसीएमआर किटों कों  के मार्गों पर संचालित उड़ानों के जरिए शिमला, ऋषिकेश, लखनऊ और इम्फाल पहुंचाया जा रहा है। आईसीएमआर की किटें आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी भी पहुंचाई गई हैं। चेन्नई और हैदराबाद के लिए अलग से इनकी खेप भेजी गई है। कपड़ा मंत्रालय की और से भेजी गई खेप को कोयंबटूर पहुंचाया गया है।
समय पर ढंग से गंतव्यों तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए सूचनाओं को साझा करने, प्रश्नों का उत्तर देने और जमीनी स्तर पर किया जा रहा काम चौबीसों घंटे चल रहा है ताकि कोविड-19 से निबटने के प्रयासों को और सशक्त बनाया जा सके और इनके लिए आवश्यक मदद दी जा सके।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कोल्ड चेन परियोजनाओं के प्रमोटर समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बातचीत की
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थित तथा पूरी हो चुकी एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं के प्रमोटर समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बातचीत की। बैठक में एफपीआई राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में 38 कोल्ड चेन परियोजनाओं के प्रमोटर समूह ने भाग लिया। प्रमोटर समूह ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ बातचीत की और परियोजनाओं को पूरा करने के अपने अनुभव/समस्याओं को साझा किया। इसके अलावा, समूह ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोल्ड चेन परियोजनाओं के संचालन में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया।
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए एकीकृत कोल्ड चेन नेटवर्क की सामूहिक ताकत का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी ने खाद्य उत्पादों की मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है।
कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन के दौरान फ्रोजेन सब्जियों और प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों के जमा होते स्टॉक और इनके लिए रेस्तरां, समारोह, होटल आदि पारंपरिक बाजार न मिलना तथा इन उत्पादों के निर्यात में कठिनाई जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गयी।
प्रमोटरों ने कहा कि काम के अधिक घंटों की आवश्यकता है क्योंकि व्यवसाय एक तिहाई या आधे श्रम बल के साथ काम कर रहे हैं। इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की:
1. कच्चे माल की उपलब्धता और इसकी उच्च लागत
2. संचालन पर लॉकडाउन का प्रभाव
3. श्रम और लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दे
4. माल  की उच्च लागत
5. किसानों को भुगतान के लिए नकदी की कमी
एएम/जेके
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित ‘अल्पसंख्यक दिवस’ समारोह की अध्यक्षता की
सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए समर्पण के साथ कार्य करती आ रही है और उसके परिणाम सराहनीय रहे हैं : हरदीप सिंह पुरी
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोविड योद्धाओं का अभिनंदन किया
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  ने आज यहां ‘’अल्पसंख्यक दिवस’’ मनाया। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  तथा नागर विमानन राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री आतिफ रशीद और एनसीएम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
इस अवसर पर आयोग ने महामारी के दौरान समाज में अनुकरणीय योगदान देने के लिए समस्त छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 12 कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्पसंख्यक समुदायों के कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए समर्पण के साथ कार्य करती आ रही है और उसके परिणाम सराहनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, भारत को स्वावलम्बी राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री का विज़न है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से किए गए ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान को सफल बनाने के लिए अल्पसंख्यक स्वयं पहल कर रहे हैं और सरकार की ओर से प्रारंभ की गईं मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आदि जैसी योजनाओं में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक तालमेल से सभी अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे और मिल-जुलकर राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेंगे, ताकि उसे और आगे ले जाया जा सके।
अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री आतिफ रशीद ने अनुकरणीय साहस और समाज के प्रति समर्पण के लिए कोविड योद्धाओं को बधाई दी। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी लोगों से आगे आने और इस चुनौतीपूर्ण समय में इन योद्धाओं की ही भांति समाज के प्रति अपना योगदान देने की भी अपील की। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से निभाई जा रही भूमिका की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विविध योजनाएं सामाजिक समावेशिता और आर्थिक उत्थान की दिशा में बड़ा कदम है।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने नवंबर 2022 तक माल लदान से 105905 करोड़ रुपये अर्जित किये
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई आय में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है 
रेलवे ने 22 नवंबर तक 978.72 मीट्रिक टन माल लदान हासिल किया- पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक
मिशन मोड के तहत, इस वित्त वर्ष 2022-23 के पहले आठ महीनों के लिए भारतीय रेलवे का माल लदान पिछले साल की इसी अवधि के माल लदान और आय, दोनों को पार कर गया।
अप्रैल-नवंबर, 2022 में संचयी आधार पर, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 903.16 एमटी के माल लदान के मुकाबले 978.72 एमटी का माल लदान हुआ, जो 8 प्रतिशत अधिक है। रेलवे ने पिछले वर्ष के 91127 करोड़ रुपये की तुलना में 105905 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।
नवंबर, 2021 के 116.96 एमटी के माल लदान की तुलना में नवंबर, 2022 के दौरान, 123.9 एमटी का प्रारंभिक माल लदान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 अधिक है। अक्टूबर, 2021 के 12206 करोड़ रुपये के माल ढुलाई राजस्व की तुलना में 13560 करोड़ रुपये रुपये के माल राजस्व की उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
"हंग्री फॉर कार्गो" मंत्र का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने कारोबार में आसानी के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिनके परिणामस्वरूप रेलवे को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक वस्तुएं, दोनों क्षेत्रों से माल ढुलाई के नए कार्यादेश मिल रहे हैं। चुस्त नीति द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यापार विकास इकाइयों का काम रेलवे को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर ले जाने में मदद कर रहा है।
आयुष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में योग दिवस – 2021 : प्रशासन ने जन भागीदारी के लिए अग्रिम योजनाओं को अंतिम रूप दिया
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस - 2021 के मौके पर गतिविधियों की एक श्रृंखला देखी जाएगी, जिनसे जनता केबड़े पैमाने पर योग को अपनाने के लिए प्रेरित होने की उम्मीद है। वहीं, केंद्रशासित  प्रशासन महामारी के खतरे को देखते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है।
21 जून, 2021 को आयोजित होने वाली सातवीं आईडीवाई की तैयारियों को लेकर यूटी प्रशासन ने पिछले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए बनाई गई गति को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यूटी प्रशासन इस वर्ष की गतिविधियों में सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने के लिए उत्सुक है।सातवीं आईडीवाई के लिए यूटी प्रशासन की योजना को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और यह पिछले वर्ष के दौरान आयोजित गतिविधियों के अनुरूप है। वहीं, सभी आईडीवाई गतिविधियां कोविड-19 महामारी को लेकर तय तरीके से आयोजित की जाएंगी।
सामान्य योग प्रोटोकॉल  के आधार पर प्रमुख स्थानों में जन योग प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। उपयुक्त पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और स्कूल के प्रांगण आदि का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार किया जाएगा।केंद्रशासित प्रदेश के सभीतीनों जिलों में भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।प्रत्येक स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों की निगरानी प्रशासन केवरिष्ठ स्तरीय अधिकारी यानी सचिव/एचओडी/अन्य उपयुक्त अधिकारीसंबंधित विभागों के सहयोग से कर सकते हैं। वहीं, प्रतिभागियों के मार्गदर्शन के लिए योग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।
इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि 7वीं आईडीवाई में लोगों की बढ़ी हुई जन भागीदारी को देखते हुएपूरे केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 दिशानिर्देशों के पालन को लेकर आईडीवाई-2021 से कम से कम एक महीने पहले जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित गतिविधियां निम्नलिखित हैं :
- जागरूकता/ योग रैली
- विद्यालय/कॉलेज के छात्रों और आम आदमी के लिए चित्रकला/वक्तृत्व कला/निबंध/भाषण/पोस्टर प्रतियोगिता
- iii. योग पर सेमिनार/कार्यशालाएं
- iv. योग पर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम
- योग पर लघु प्रदर्शनी
- vi. योग जागरूकता/ बहुविषयक स्वास्थ्य शिविर
- विद्यालय के छात्रों के लिए योग पर जागरूकता कार्यक्रम
- योग आदि पर स्वास्थ्य चर्चा
यह उम्मीद है कि इन व्यवस्थित प्रयासों से योग को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक स्थायी स्थान मिलेगा। इसके अलावा आईडीवाई आयोजन के परिणामस्वरूप योग मेंलोगों की रूचि औरइससे संबंधित बुनियादी ढांचों में बढ़ोतरी होने और योग पर्यटन को एक प्रोत्साहन मिलनेकी भी उम्मीद है।
एमजी/एएम/एचकेपी
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रक्षा मंत्रालय
क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के प्रति जवाबी कार्रवाई के लिए भारत की पहल के हिस्से के रूप में भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी की आसियान देशों में विदेशी तैनाती
क्षेत्र में पुनीत सागर अभियान में भाग लेने के लिए 13 एनसीसी कैडेट भी शामिल किये गए
भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी, एक विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण पोत, वर्तमान में 11 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक आसियान देशों में विदेशी तैनाती पर है। यह तैनाती समुद्री प्रदूषण जवाबी कार्रवाई के लिए भारत की आसियान पहल का हिस्सा है, जो भारतीय तट रक्षक  की प्रदूषण के प्रति जवाबी कार्रवाई क्षमताओं और समुद्री प्रदूषण के मुद्दों का समाधान करने और क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में इसकी प्रतिबद्धता को दिखाती है।
यह जहाज प्रदूषण के प्रति जवाबी कार्रवाई में चेतक हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है, जो इस क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को बढ़ाता है। इस पहल की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित आसियान रक्षा मंत्री मीटिंग प्लस बैठक के दौरान की थी।
इस तैनाती के दौरान, जहाज को बैंकॉक, हो ची मिन्ह और जकार्ता में बंदरगाह सुविधा प्राप्त है। यह आईसीजी की प्रदूषण के प्रति जवाबी कार्रवाई क्षमताओं और समुद्री प्रदूषण के प्रति जवाबी कार्रवाई के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के संबंध में इसके समर्पण को प्रदर्शित करेगा।
विदेशी विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, जहाज ने 13 एनसीसी कैडेटों को "पुनीत सागर अभियान" में भाग लेने के लिए शामिल किया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम, साझीदार देशों के समन्वय में समुद्र तट की सफाई और इसी तरह की अन्य गतिविधियों पर केंद्रित है।
यह यात्रा थाई समुद्री प्रवर्तन कमांड सेंटर और बीएकेएएमएलए  सहित प्रमुख समुद्री एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में समुद्रों की संरक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है। यात्रा के दौरान इन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों के साथ बातचीत से क्षेत्रीय संरक्षा और सुरक्षा में और वृद्धि होगी।
यात्रा के एजेंडे में पेशेवर आदान-प्रदान, आपसी-डेक यात्राएं, योजना और टेबलटॉप अभ्यास, संयुक्त अभ्यास, साथ ही क्षमता निर्माण सुविधाओं के दौरे समेत आधिकारिक और सामाजिक गतिविधियां शामिल हैं।
आईसीजीएस समुद्र प्रहरी की आसियान देशों की यात्रा, समुद्री सहयोग के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के भारत के निरंतर प्रयासों को मजबूत करती है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न - "सागर - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास" के अनुरूप है, जो क्षेत्र को एकजुट करना चाहता है। यह कार्यक्रम जी20 अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार की थीम: "वसुधैव कुटुंबकम" - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को भी प्रतिबिंबित करता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहन स्क्रैपिंग नीति
उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985  मामले में 29/10/2018 के आदेश के अंतर्गत एनसीआर के परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन एनजीटी के 07/04/2015 के आदेश के अनुसार नहीं चलेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें देश भर में पुराने, अनफिट प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं: -
 दिनांक 23.09.2021 की जीएसआर अधिसूचना 653  में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा  की स्थापना के लिए मोटर वाहन  नियम, 2021 का प्रावधान है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।
 दिनांक 23.09.2021 की जीएसआर अधिसूचना 652  में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।
 दिनांक 04.10.2021 की जीएसआर अधिसूचना 714  में वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में वृद्धि का प्रावधान है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।
 दिनांक 05.10.2021 की जीएसआर अधिसूचना 720  में "जमा प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के निमित्त पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत का प्रावधान है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।
 दिनांक 05.04.2022 की जीएसआर अधिसूचना 272  में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से ही निम्नलिखित मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान है।
 01 अप्रैल, 2023 से भारी माल वाहनों/भारी सवारी मोटर वाहनों के लिए और
 01 जून, 2024 से मझोले माल वाहनों/मझौले सवारी मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों  के लिए।
 दिनांक 13.09.2022 की जीएसआर अधिसूचना 695  में मोटर वाहन  नियम, 2021 में संशोधन का प्रावधान है, जिसे पहले जीएसआर 653  दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
 दिनांक 31.10.2022 की जीएसआर अधिसूचना 797  में "ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण" के लिए नियमों में संशोधन का प्रावधान है।
 जीएसआर अधिसूचना 29  दिनांक 16.01.2023 में प्रावधान है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार , राज्य परिवहन उपक्रमों, पीएसयू और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र पंद्रह साल की अवधि के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।
 दिनांक 29.03.2023 की जीएसआर अधिसूचना 233  में भारी माल वाहनों/भारी सवारी मोटर वाहनों, मझौले माल वाहनों/मझौले सवारी मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों  के संबंध में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से अनिवार्य परीक्षण की तिथि को 01 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ाने का प्रावधान है।
यह जानकारी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।