ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केन्द्र, एयर फोर्स स्टेशन चांदीनगर में मरून बेरेट औपचारिक परेड का आयोजन
वायु सेना विशेष बल 'गरुड़' कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन के अवसर पर 03 सितंबर 2022 को गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केन्द्र , एयर फोर्स स्टेशन चांदीनगर में मरून बेरेट औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। एयर वाइस मार्शल राकेश सिन्हा एवीएसएम सहायक प्रमुख एयर स्टाफ ऑपरेशंस , वायु सेना मुख्यालय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने परेड की समीक्षा की। गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केन्द्र के कमांडेंट विंग कमांडर त्रिलोक शर्मा ने मुख्य अतिथि की अगुवानी की।
मुख्य अतिथि ने गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केन्द्र से सफलतापूर्वक पास होने वाले गरुड़ कमांडो को बधाई दी। युवा कमांडो को संबोधित करते हुए उन्होंने बदलते हुए सुरक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए विशेष बलों के कौशल के प्रशिक्षण और सम्मान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सफल गरुड़ प्रशिक्षुओं को मरून बेरेट, गरुड़ प्रवीणता बैज और विशेष बल टैब प्रदान किए और पास होने वाले मेधावी प्रशिक्षुओं को ट्राफियां प्रदान कीं। एलएसी जोंधले एस. बालासाहेब को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ट्रॉफी प्रदान की गई।
इस समारोह के एक हिस्से के रूप में 'गरुड़' ने लड़ाकू फायरिंग कौशल, बंधकों को मुक्त कराने, फायरिंग ड्रिल, आक्रमण विस्फोटक, बाधा क्रॉसिंग ड्रिल, दीवार पर चढ़ने, फिसलने, रैपलिंग और सैन्य मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया।
मरून बेरेट औपचारिक परेड पास होने वाले युवा गरुड़ के लिए गर्व और उपलब्धि का विशिष्ट क्षण होता है, जो एक बहुत कठिन प्रशिक्षण की समाप्ति, इन कमांडो का युवा विशेष बल संचालकों में परिवर्तन तथा अपने जीवन के मूल्य पर भी इस देश की सेवा करने के लिए कुलीन बल में शामिल होने का प्रतीक है।
गृह मंत्रालय
श्री किरण रिजीजू 03 से 06 जुलाई, 2018 तक मंगोलिया के उल्लानबतार में एएमसीडीआरआर, 2018 में भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे
एएमसीडीआरआर, 2018 की थीम है: ‘आपदा जोखिम की रोकथाम: सतत विकास की सुरक्षा‘
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजीजू 03 से 06 जुलाई, 2018 तक मंगोलिया के उल्लानबतार में आयोजित होने वाले आपदा जोखिम में कमी पर एक एशियाई मंत्रीस्तरीय सम्मेलन 2018  में भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे।
एएमसीडीआरआर, 2018 में एशियाई एवं प्रशांत देशों के 3,000 से अधिक शिष्टमंडलों एवं प्रतिभागियों, सरकारी एवं अंतःसरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा रेड क्रॉस एवं रेड क्रेसेंट संगठनों के राष्ट्रीय सोसाइटीज सहित हितधारक समूहों, बच्चों एवं युवाओं, सिविल सोसाइटी एवं कम्युनिटी प्रैक्टिसकर्ताओं, महिलाओं, सांसदों, स्थानीय अधिकारियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र, मीडिया, दिव्यांगजनों के भाग लेने की उम्मीद है।
प्र्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा, एनडीमए के मेंबर श्री आर के जैन, एनडीमए के मेंबर श्री कमल किशोर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ के जे रमेश और गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव  श्री संजीव कुमार जिंदल आधिकारिक शिष्टमंडल के हिस्सा होंगे।
एएमसीडीआरआर, 2018 की थीम: ‘आपदा जोखिम की रोकथाम: सतत विकास की सुरक्षा‘ सेंडई संरचना के सार तत्व को प्रदर्शित करती है। जो विकास जोखिमों पर विचार नहीं करता, वह सतत नहीं हो सकता। इसलिए, आपदा जोखिम में कमी लाना सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने का मुख्य माध्यम है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजीजू 4 जुलाई, 2018 को कंट्री स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त, श्री किरण रिजीजू, जिन्हें आपदा जोखिम में कमी के लिए एशिया क्षेत्रीय चैंपियन नामांकित किया गया है, 05 जुलाई, 2018 को ‘अभिशासन पर डीआरआर का निवेश करना‘ पर तकनीकी सत्र प्प्प् की अध्यक्षता करेंगे।
भारत सरकार एएमसीडीआरआर, 2018 के दौरान सांस्कृतिक विरासत एवं आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक अतिरिक्त समारोह का भी आयोजन करेगा। कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा डीआरआर पर अपने संगठन के कार्यकलापों को भी प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
ऐतिहासिक शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले 1 जुलाई को गुजरात चरण के तहत जारी रहेगी
पहली बार आयोजित शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले गुजरात चरण के तहत शुक्रवार 1 जुलाई को जारी रहेगी, जिसके अंतर्गत सूरत और दांडी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहां से मशाल दमन और दीव में प्रवेश करेगी।
गुरुवार को मशाल रिले ने राजस्थान से गुजरात में प्रवेश किया और अहमदाबाद, केवड़िया और वडोदरा में कार्यक्रम हुए। गुजरात सरकार के युवा, खेल और संस्कृति मंत्री श्री हर्ष सांघवी अहमदाबाद में गांधी आश्रम में मुख्य अतिथि थे, जबकि श्री पूर्णेश मोदी, श्रीमती गीताबेन राठवा - सांसद, गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे।
गुजरात सरकार के राजस्व मंत्री श्री राजेंद्र त्रिवेदी वडोदरा के वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित मशाल रिले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उक्त मुख्य अतिथियों के अलावा शतरंज के ग्रैंडमास्टर तेजस बकरे और अंकित राजपारा भी मौजूद थे और उन दोनों ने शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले को आगे बढ़ाया।
दोनों ग्रैंडमास्टर शुक्रवार को भी कार्यक्रमों के लिए मौजूद रहेंगे। सूरत में नगर निगम इनडोर स्टेडियम, दांडी में गांधी आश्रम और दमन में स्वामी विवेकानंद सभागार आयोजन स्थल हैं। केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के उपराज्यपाल श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल दमन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
इस ऐतिहासिक मशाल रैली का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम में किया गया। यह रिले आजादी का अमृत महोत्सव- भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कुल 75 शहरों को कवर करेगी।
नई दिल्ली में 19 जून को मशाल रिले के ऐतिहासिक लॉन्च दिवस पर, फिडे के अध्यक्ष श्री अर्कडी ड्वोरकोविच ने प्रधानमंत्री को मशाल सौंपी, जिन्होंने इसे भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को सौंप दिया। ऐतिहासिक लॉन्च के बाद, मशाल ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला, धर्मशाला में एचपीसीए, अमृतसर में अटारी बॉर्डर, आगरा में ताजमहल और लखनऊ में विधानसभा सहित अन्य प्रतिष्ठित स्थानों की यात्रा की।
मशाल रिले के कार्यक्रम सिमुल शतरंज से शुरू होते हैं, जहां ग्रैंडमास्टर और गणमान्य व्यक्ति स्थानीय एथलीटों के साथ गेम खेलते हैं। कार्यक्रमों के बाद, मशाल एक खुली जीप के माध्यम से विभिन्न स्थानों की यात्रा करती है। इसके अलावा, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने वाली इंटरैक्टिव बस यात्रा, सांस्कृतिक परेड आदि शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों में क्षेत्र के आधार पर एक-दूसरे से भिन्नता होती हैं। इन कार्यक्रमों में युवा शतरंज खिलाड़ी समुदाय शामिल होते हैं।
प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार, भारत न केवल 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है, बल्कि मशाल रिले की शुरुआत करने वाला पहला देश भी है, जिसे 1927 में शुरू हुई प्रतियोगिता के इतिहास में फिडे द्वारा पहली बार स्थापित किया गया है। अब से, हर दो साल में जब शतरंज ओलंपियाड होगा, तो मशाल भारत से मेजबान देश जाएगी।
मेजबान होने के नाते, भारत 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में 20 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने के लिए तैयार है– जो अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। भारत ओपन और महिला वर्ग में प्रत्येक में 2 टीमों को मैदान में उतारने का हकदार है। इस आयोजन में 188 देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जो शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में सबसे अधिक है। 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने दो एमएच-60आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों  के पहले बैच को स्वीकार किया
भारतीय नौसेना ने दिनांक 16 जुलाई 2021 को सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन में आयोजित एक समारोह में अमेरिकी नौसेना से अपने एमएच-60आर मल्टी रोल हेलिकॉप्टर  के पहले दो हेलिकॉप्टर को स्वीकार किया। समारोह में इन हेलीकॉप्टरों का अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से स्थानांतरण किया गया, जिनको अमेरिका में भारतीय राजदूत महामहिम तरनजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया। समारोह में अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल केनेथ व्हाइटसेल, कमांडर नेवल एयर फोर्सेज़ और वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, नौसेना उप प्रमुख , भारतीय नौसेना के बीच हेलीकॉप्टर दस्तावेजों का आदान-प्रदान भी हुआ।
लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, यूएसए द्वारा निर्मित एमएच-60आर हेलीकॉप्टर हर मौसम में कारगर एक हेलिकॉप्टर है जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स/ सेंसर के साथ कई मिशनों के लिहाज से बनाया गया है। इनमें से 24 हेलीकॉप्टर अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत खरीदे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टरों को भारत के अनेक प्रकार के उपकरणों और हथियारों के दृष्टिकोण से संशोधित भी किया जाएगा।
इन एमआरएच को शामिल करने से भारतीय नौसेना की त्रिविमीय क्षमताओं में और इजाफा होगा। इन शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों पर प्रशिक्षण के लिए भारतीय पायलट दल का पहला जत्था इस समय अमेरिका में है ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादी हमले की निंदा की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए माओवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और एक ट्वीट में लिखा, ‘मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं।’
वित्त मंत्रालय
'6.18% सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘7.69% सरकारी स्टॉक 2043’ की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.72% सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.18 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.69 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2043’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 27 दिसंबर, 2019  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 27 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 27 दिसंबर, 2019  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 30 दिसम्बर, 2019  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश की वैकल्पिक प्रक्रिया और प्रणाली को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक प्रक्रिया और प्रणाली को मंजूरी प्रदान कर दी है जिनके विनिवेश के लिए सीसीईए सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दे चुकी है।
1. बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या, उनकी बिक्री के तरीके और अंतिम कीमत निर्धारण या फिर कीमत निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तय किया जाना और रणनीतिक साझेदार/खरीदार का चयन तथा बिक्री की शर्ते और नियमों का निर्धारण,
2. शेयरों की बिक्री के लिए समय, कीमत और नियम तथा शर्तें और बिक्री से जुडे अन्य मामलों पर सीजीडी के प्रस्तावों पर फैसला लेना।
इससे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए फैसला जल्दी ही लिया जा सकेगा और इस बारे में सीसीईए की ओर से कई बार मंजूरी लेने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
रेल मंत्रालय
यह नियम समय सारणी के आधार पर चलने वाली रेल गाड़ियों के रद्द होने की स्थिति में ही लागू होगा
रेल मंत्रालय ने 21 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 की यात्रा अवधि के लिए कराए गए पीआरएस काउंटर टिकटों को रद्द कराने और किसी भी काउंटर से रिफंड प्राप्त करने की समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है। यह नियम निर्धारित समय सारणी वाली केवल उन रेल गाड़ियों के लिए खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगा जिन्हें रेलवे द्वारा रद्द किया गया था। 139 या आईआरसीआरसी की वेबसाइट के माध्यम से टिकट रद्द कराने की स्थिति में टिकट को किसी भी टिकट काउंटर पर जमा करने की समय-सीमा को यात्रा की तिथि से बढ़ाकर 9 महीने तक के लिए कर दिया गया है।
यात्रा की तिथि से 6 माह की समय-सीमा पूरी होने के बाद अनेक यात्रियों ने टीडीआर के माध्यम से या सामान्य आवेदन के माध्यम से रेल मंडलों के दावा कार्यालय पर टिकट जमा कर दिये होंगे, उन्हें भी पीआरएस काउंटर टिकट का पूरा किराया वापस मिलेगा।
कोविड-19 के चलते महामारी को ध्यान में रखते हुए टिकट रद्द कराने और किराए की वापसी के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश इससे पहले भी जारी किए गए थे। निर्देशों के मुताबिक रेलवे द्वारा रद्द की गई गाड़ियों के लिए रद्द पीआरएस काउंटर टिकट को जमा कराने की समय सीमा को 3 दिन से बढ़ाकर  6 महीने कर दिया गया था और 139 या आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट रद्द कराये जाने की स्थिति में किसी भी काउंटर से रिफ़ंड प्राप्त करने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर कर यात्रा की तिथि से 6 महीने कर दिया गया था।
निर्वाचन आयोग
केरल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए उपचुनाव- के संबंध में
केरल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में दो आकस्मिक रिक्तियां हैं जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है: -
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राज्य
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सदस्य का नाम
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रिक्त होने का कारण
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रिक्त होने की तिथि
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कार्यकाल का समय
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केरल
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श्री जोस के. मणि
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त्यागपत्र
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11.01.2021
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01.07.2024
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पश्चिम बंगाल
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सुश्री अर्पिता घोष
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त्यागपत्र
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15.09.2021
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02.04.2026
2. आयोग ने दिनांक 28.05.2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/67/2021 के माध्यम से निर्णय लिया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, जब तक महामारी की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं होता तथा उपचुनाव कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होतीं, केरल राज्यसभा के लिए उपचुनाव कराना उचित नहीं होगा।
3. आयोग ने केरल राज्य की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया और सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अब निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार केरल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए उपरोक्त उल्लेखित दो उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:
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क्र.सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचनाओं का जारी किया जाना
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09 नवंबर, 2021 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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16 नवंबर, 2021 
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नामांकनों की जांच
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17 नवंबर, 2021 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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22 नवंबर, 2021 
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मतदान की तिथि
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29 नवंबर, 2021 
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मतदान का समय
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सुबह 09:00 से सायं 04:00 बजे
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मतों की गिनती
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29 नवंबर, 2021  सायं 05:00 बजे
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तिथि जिससे पूर्व चुनाव संपन्न हो जाएगा
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01 दिसंबर, 2021 
4. कोविड -19 के व्यापक दिशा-निर्देश जैसा कि पहले ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था और साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में जारी किया गया दिशा-निर्देश, जैसा कि दिनांक 28.09.2021 के प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित है, लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/. पर उपलब्ध है, जिसका अनुपालन सभी व्यक्तियों द्वारा समस्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जहां लागू हो, किया जाना है।
5. संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया जा रहा है, जिससे कि चुनाव के आयोजन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में वर्तमान निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
डीएसी ने सशस्त्र बलों की प्रचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद  की बैठक में 24 अगस्त, 2023 को लगभग 7,800 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति  प्रदान की गई। भारतीय वायु सेना की दक्षता बढ़ाने के लिए डीएसी ने खरीद  श्रेणी के तहत एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  सुइट की खरीद और संस्थापना के लिए एओएन की स्वीकृति दी, जो हेलीकॉप्टरों की उत्तरजीविता की क्षमता में और वृद्धि करेगा। ईडब्ल्यू सुइट की खरीद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  से की जाएगी।
डीएसी ने मशीनीकृत पैदल सेना और बख्तरबंद रेजिमेंटों के लिए मैदान-आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया है जो मानवरहित निगरानी, गोला-बारूद, ईंधन और पुर्जों की लॉजिस्टिक डिलीवरी और युद्ध क्षेत्र में हताहतों की निकासी जैसे प्रचालनों में सक्षम बनाएगी।
7.62x51 मिमी लाइट मशीन गन  और ब्रिज लेइंग टैंक  की खरीद के प्रस्ताव को भी डीएसी द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। जहां एलएमजी के समाविष्ट होने से पैदल सेना बलों की लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं बीएलटी के शामिल होने से मशीनीकृत बलों की आवाजाही में तेजी आएगी। प्रोजेक्ट शक्ति के तहत भारतीय सेना के लिए रग्गेडाइज्ड  लैपटॉप और टैबलेट की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान की गई है। ये सभी खरीद केवल स्वदेशी विक्रेताओं से की जाएगी।
भारतीय नौसेना के एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की प्रचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने हथियारों की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है।
जल शक्ति मंत्रालय
मॉनसून के लिए तैयार है जल शक्ति अभियान
‘जल शक्ति अभियान’ अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से वर्तमान स्वास्थ्य संकट से उबरने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साल कोविड-19 संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी श्रम बल की उपलब्धता को देखते हुए आगामी मॉनसून के मद्देनजर अभियान के तहत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
इस क्रम में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस साल आने वाले मॉनसून के मद्देनजर सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्श जारी किया, साथ ही जल संरक्षण व पुनः संग्रहण के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में अवगत कराया। हमारे देश के लिए ऐसा किया जाना सबसे ज्यादा अहम है।
बीते साल जल शक्ति अभियान का शुभारम्भ किया गया था और इसके दायरे में जल संकट से जूझ रहे देश भर के 256 जिले शामिल थे। यह ‘अभियान’ सभी हितधारकों को जल संरक्षण अभियान के दायरे में लाने के लिए शुरू किया जनांदोलन है और बीते साल इसका देशव्यापी असर पड़ा था। राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार, सामाजिक संगठनों, पंचायती राज संस्थानों और समुदायों सहित साढ़े छह करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ गए हैं। 75 लाख पारंपरिक और अन्य जल स्रोत तथा तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया और लगभग एक करोड़ जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन ढांचे तैयार किए गए।
प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस साल के लिए ज्यादा व्यापक और ज्यादा मजबूत रणनीति बनाई गई थी। लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के अधिकारियों को इन गर्मियों में इस अभियान में नहीं लगाया जाएगा। इस क्रम में सुनिश्चित किया जाएगा कि इस साल मॉनसून के दौरान वर्षा जल के संरक्षण के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही तैयारियों से संबंधित गतिविधियों को भी पूरा कर लिया गया है।
गृह मंत्रालय ने सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा कार्यों/ पेयजल तथा स्वच्छता कार्यों को कराए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। केन्द्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं में मनरेगा कार्यों के साथ उपयुक्त सामंजस्य के साथ सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों को शामिल किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्यों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन, फेस कवर/ मास्क के उपयोग और अन्य आवश्यक सावधानियों के साथ कराया जाए। पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णाद्धार, जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए जाने, झीलों और तालाबों से गाद निकालने, प्रवेश/ निर्गम मार्गों के निर्माण/ मजबूत बनाना, जल ग्रहण क्षेत्र की मरम्मत जैसे कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा सकते हैं। इसी प्रकार छोटी नदियों के जीर्णोद्धार के लिए सामुदायिक नदी बेसिन प्रबंधन प्रक्रियाओं की भी शुरुआत की जा सकती है। ऐसी गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित होगा और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे जल जीवन मिशन को मजबूती मिलेगी। जल जीवन मिशन के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा तैयार ग्राम कार्य योजना  इसके अलावा ग्रामीण गतिविधियों के लिए ठोस तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए देशभर में मूल्यांकन केंद्रों के रूप में सीबीएसई से संबद्ध 3000 स्कूलों को खोलने की अनुमति दी
इस अनुमति से हमें 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सहूलियत होगी - श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
गृह मंत्रालय ने आज सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य मेंसहूलियत के लिए देशभर में मूल्यांकन केंद्रों के रूप में सीबीएसई से संबद्ध 3000 स्कूलों को खोलने की अनुमति दी।केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इस अनुमति के लिए गृह मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि देशभर में मूल्यांकन केंद्रों के रूप में सीबीएसई से संबद्ध 3000 स्कूलों की पहचान कर ली गई है और मूल्यांकन के सीमित उद्देश्य के लिए इन स्कूलों को विशेष अनुमति दी जायेगी।
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श्री निशंक ने उम्मीद जताई कि इस कदम से हमें 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का त्वरित गति से मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।बोर्ड की शेष परीक्षाएं  समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित कियेजायेंगे।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती के अवसर पर, उनको मेरी श्रद्धांजलि। कला से लेकर संगीत और शिक्षा से लेकर साहित्य तक, उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम एक समृद्ध, प्रगतिशील और प्रबुद्ध भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।"
विद्युत मंत्रालय
भारतीय विद्युत बाज़ार हरित बनने की ओर
केंद्रीय विद्युत मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया
दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए मार्केट पहला विशेष उत्पाद है
जीटीएएम प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से आरई के खरीदारों को लाभान्वित करेगा: श्री आर के सिंह
पूरे देश के बाज़ार तक पहुंच प्राप्त करने से विक्रेताओं को भी लाभ होगा
भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में,केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज, 1 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की।
लॉन्च के बाद श्री सिंह ने कहा,“जीटीएएम प्लेटफॉर्म की शुरूआत आरई-समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करेगी और अपने आरपीओ से आरई क्षमता को और अधिक विकसित करने के लिए उन्हें रियायत देकर प्रोत्साहित करेगी। यह आरई कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश के आरई क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।" उन्होंने आगे कहा कि जीटीएएम प्लेटफॉर्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से आरई के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। पूरे देश के बाज़ार तक पहुंच प्राप्त करने से विक्रेताओं को भी लाभ होगा।
भारत सरकार ने 2022 तक आरई में 175 जीडब्लू क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निधारित किया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का पूरे देश में विस्तार हो रहा है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अनुबंधों से आरई उत्पादकों को नवीकरणीय ऊर्जा बेचने के लिए अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। संस्थान अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व  को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीकरणीय बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह हरित बिजली खरीदने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं और संस्थाओं को एक मंच प्रदान करेगा।
जीटीएएम की मुख्य विशेषताएं:
1. जीटीएएम के माध्यम से लेन-देन द्विपक्षीय होगा, जिसमें खरीदार और विक्रेता की स्पष्ट पहचान होगी, इससे आरपीओ के लेखांकन में कोई कठिनाई नहीं होगी।
2. जीटीएएम अनुबंधों को सौर आरपीओ और गैर-सौर आरपीओ में अलग किया जाएगा क्योंकि आरपीओ लक्ष्य भी अलग किए गए हैं।
3. इसके अलावा, दो सेगमेंट के भीतर जीटीएएम अनुबंधों में ग्रीन इंट्राडे, डे अहेड कांटिनजेंसी, दैनिक और साप्ताहिक अनुबंध होंगे
ए) ग्रीन इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट और डे अहेड कांटिनजेंसी अनुबंध - बोली-प्रक्रिया 15-मिनट के समय-वार मेगावाट आधार पर होगी।
बी) दैनिक और साप्ताहिक अनुबंध - बोली का एमडब्लूएच के आधार पर होगी। खरीदार और विक्रेता, दोनों बोली प्रस्तुत कर सकते हैं, हालांकि विक्रेता 15 मिनट के समय की ब्लॉक वार मात्रा  के साथ कीमत  के संदर्भ में प्रोफ़ाइल प्रदान करेगा। अनुबंध निष्पादित होने के बाद प्रोफ़ाइल के अनुसार शेड्यूल बनाये जायेंगे। कई खरीदारों के मामले में, प्रोफ़ाइल को प्रो-राटा के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
4. मूल्य की खोज निरंतरता के आधार पर होगी यानी मूल्य समय प्राथमिकता के आधार पर। इसके बाद, बाजार की स्थितियों को देखते हुए दैनिक और साप्ताहिक अनुबंधों के लिए खुली नीलामी शुरू की जा सकती है।
5. जीटीएएम अनुबंध के माध्यम से निर्धारित ऊर्जा को खरीदार का आरपीओ अनुपालन माना जाएगा।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन के लिए बिजली बाजार में पेश किए जाने वाले अन्य उत्पादों को तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें पेश किया जाएगा।