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विदेश मंत्रालय
जी-20 की इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 16-17 जनवरी 2023 को पुणे में होगी
भारत की जी-20 की अध्यक्षता में जी-20 की इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप  की पहली बैठक पुणे में 16 से 17 जनवरी 2023 को होने जा रही है। यह फोरम भारत की जी-20 की अध्यक्षता के तहत 2023 इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा करने के लिए भारत की ओर से आमंत्रित किए गए आईडब्ल्यूजी सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। इस बैठक की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग करेगा। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह-अध्यक्ष के रूप में शामिल हो रहे हैं।
जी-20 की इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप एसेट के तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास समेत बुनियादी ढांचे से संबंधित निवेश के विभिन्न पहलुओं, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए आधुनिक तरीकों की पहचान करने पर विचार-विमर्श करता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के निष्कर्ष से जी-20 के फाइनेंस ट्रैक की प्राथमिकता तय होती है और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलता है।
भारतीय जी-20 की अध्यक्षता की थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' 2023 इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडे का मकसद स्पष्ट करती है। यह थीम एकसमान विकास के संदेश पर जोर देती है और चर्चा के केंद्रीय एजेंडे के साथ मेल खाती है जो लचीले, समावेशी और स्थायी शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात करता है।
पुणे बैठक में, भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत चर्चा के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के लिए एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा का सबसे प्राथमिकता वाला विषय 'भविष्य के शहरों का वित्तपोषण: समावेशी, लचीला और स्थायी' रखा गया है। ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ बुनियादी ढांचे और सामाजिक असंतुलन को कम करने के लिए थीम का फोकस शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने के विभिन्न पहलुओं, शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, भविष्य के लिए तैयार शहरी अवसंरचना का निर्माण, निजी वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए सरकारी निवेश को दिशा देने पर होगा।
इसके साथ ही, पुणे बैठक में 'भविष्य के शहरों के वित्तपोषण' पर एक उच्चस्तरीय कार्यशाला भी आयोजित होगी। इस कार्यशाला में भविष्य के शहरों के निर्माण के लिए तकनीकी और प्रबंधन क्षमता, निजी वित्तपोषण बढ़ाने में निवेशकों की राय और भविष्य के शहरों के लिए आवश्यक वित्तीय क्षमता से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर चर्चा होगी।
जी-20 की बैठक के साथ ही जी-20 पर व्याख्यान, भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने और शहरी विकास के महत्व पर संगोष्ठी, जी20 साइक्लोथॉन और शिक्षण संस्थानों में मॉडल जी20 चर्चा समेत कई जनभागीदारी पहल हो रही है। इस पहल का उद्देश्य जी20 के तहत विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल करना है।
भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान, जी-20 के इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का इस्तेमाल शहरों के सामने मौजूद चुनौतियों और निकट भविष्य में आने वाले अवसरों पर चर्चा के एक मंच के रूप में किया जाएगा। इस दौरान भविष्य के लिए रूपरेखा भी तैयार की जाएगी जिससे शहरों को और अधिक रहने योग्य बनाया जा सके।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि जी-20 नए विचारों पर आगे बढ़े और सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक प्रेरक के रूप में कार्य करे, वित्त मंत्रालय जी20 इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडे को आगे बढ़ाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन
यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हुडको और एनबीसीसी द्वारा संयुक्त रूप से 1 अप्रैल, 2023 को सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में टीम बिल्डिंग की भावना को प्रोत्साहित करने और भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, एनबीसीसी और हुडको की टीमों के बीच यह टूर्नामेंट खेला गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बीच खेले गए उद्घाटन मैच के साथ रोमांचक मैचों की श्रृंखला शुरू हुई। इन प्रतिस्पर्धी मैचों का सभी ने आनंद लेने के बाद, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने फाइनल में एनबीसीसी से 20 रन से जीत हासिल की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की टीम की ओर से श्री मनोज जोशी ने विजेता ट्रॉफी उठाई।
इस स्पोर्टी कार्यक्रम के बाद मंत्रालय से श्री मनिंदर को 'मैन ऑफ द मैच' प्रदान किया गया। सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंत्रालय के अधिकारियों और भाग लेने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के खिलाड़ियों के उत्साह भरे शोरगुल से गूंज उठा। सभी ने अपनी-अपनी टीमों को बड़े उत्साह और टीम भावना के साथ एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखने का पूरा आनंद लिया। टीम के सभी सदस्यों का समर्थन करने के लिए संबंधित पीएसयू के सीएमडी भी मौजूद थे।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय ने आईटीआई विद्यार्थियों के लिए भविष्य का तैयार रोजगार-योग्य कौशल कार्यक्रम बनाने के लिए सिस्को तथा एक्सेंचर समझौता किया
देश के सभी आईटीआई के लगभग 15,00,000 विद्यार्थी भारत स्कील्स पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लर्निंग मोड्यूल एक्सेस कर सकते हैं।
कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने आज अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की दो बड़ी कम्पनियों- सिस्को तथा एक्सेंचर के साथ समझौता किया। क्रियान्वयन सहयोगी क्वेस्ट एलांयस के साथ यह कार्यक्रम देशभर के आईटीआई विद्यार्थियों को अगले दो वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कुशल बनाएगा। दोनों संगठनों ने कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए व्यापक रोजगार योग्य कौशल कार्यक्रम प्रारंभ करने का समझौता किया है।
समझौता झापन पर कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के सचिव डॉ. के पी कृष्णा की उपस्थिति में डीजीटी के महानिदेशक श्री राजेश अग्रवाल, सिस्को इंडिया के प्रबन्ध निदेशक पब्लिक अफेयर्स और स्ट्रेटजिक इन्गेजमेंट श्री हरीश कृष्णन, एक्सेंचर की निदेशक कार्पोरेट सिटीजनशिप सुश्री क्षितिजा कृष्णा स्वामी और क्वेस्ट एलांयस के श्री आकाश सेठी ने हस्ताक्षर किए।
कार्यक्रम में डिजिटल साक्षरता, केरियर तैयारी, रोजगार योग्य कौशल तथा डाटा एनालेटिक्स जैसे एडवांस्ट टेक्नालॉजी कौशल के लिए मॉडयूल के साथ तैयार पाठ्यक्रम शामिल हैं।
कक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभिक चरण तमिलनाडु, गुजरात, बिहार तथा असम के 227 आईटीआई में 1,00,000 से अधिक युवाओं को लक्षित करते हुए लागू किया जाएगा। कक्षा में कार्यक्रम के अन्तर्गत 240 से अधिक घंटे का प्रशिक्षण 21वीं सदी के कौशल के सम्बंध में दिया जाएगा। इसमें डिजिटल साक्षरता, डिजिटल प्रवाह कुशलता, सृजनात्मक समस्या समाधान सहित कार्यस्थल तैयारी कुशलता तथा निर्णय प्रक्रिया में डाटा उपयोग, केरियर प्रबन्धन कुशलता तथा केरियर को पहचानने और नियोजन करने की क्षमता शामिल हैं।
सिस्को देशभर के आईटीआई विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से नेटवर्क एकेडमिक कोर्स का एक्सेस प्रदान करेगा।
इस सहयोग के बारे में कौशल विकास तथा उद्यमिता सचिव डॉ. के पी कृष्णन ने कहा कि यह आवश्यक है कि हम एक देश के रूप में नए युग की टेक्नॉलाजी तथा कौशल अपनाएं जो आज बाजार में प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग अपने औद्योगिक संस्थानों को नवीनतम डिजिटल कुशलताओं के साथ सशक्त बनाने की दिशा में कदम है।
डीजीटी के महानिदेशक श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि आधारभूत संरचना, केरियर तैयारी अध्यापन, पाठ्यक्रम तथा टेक्नालॉजी उपयोग के संबंध में देशभर के आईटीआई को उन्नत और आधुनिक बनाना हमारा उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, “जलियांवाला बाग नरसंहार के बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि। इन शहीदों के अदम्य साहस और त्याग को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी।”.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिभाओं और स्टार्ट-अप की पहचान हेतु केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता है :डॉ. जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, राजयमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर समन्वय के माध्यम से उद्यमियों और स्टार्टअप के साथ-साथ संभावित युवा शोधकर्ताओं और महिला वैज्ञानिकों की पहचान करने तथा जनता तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की भागीदारी के साथ आयोजित एक साल के 'विज्ञान उत्सव' का आज उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसमें राज्यों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  परिषदों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक बुनियादी निर्धारित आवश्यकता है तथा देश, केंद्र-राज्य के समन्वित प्रयासों से वैज्ञानिक दुनिया में अब एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है।
प्रधानमंत्री के 75वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उल्लेख करते हुए कि “ भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव केवल एक समारोह तक सीमित नहीं होना चाहिए “, डॉ. सिंह ने कहा कि अब नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की आधारशिला रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा "यहां से शुरू होने से लेकर अगले 25 वर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद जब हम भारतीय स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे तब वह एक नए भारत के निर्माण की अमृत अवधि का प्रतीक होगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में अगले 25 वर्षों के लिए कार्य योजना  वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
मध्य प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी प्रौद्योगिकियों के मानचित्रण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राज्यों को सभी क्षेत्रों में अपनी प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का उपयोग करने में मदद मिल सके।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप, ने उल्लेख किया कि यह विज्ञान उत्सव सभी राज्यों के संपूर्ण विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार  के पारिस्थितिकी तंत्र को आगे लाने के लिए पहचाने गए विषयों के माध्यम से सभी सम्बद्ध हितधारकों के साथ एक बड़ा जुड़ाव स्थापित करने में सक्षम होगा और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास की दिशा में आगे जाएगा I
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में वैज्ञानिक “जी “ और सलाहकार डॉ. देवप्रिया दत्ता ने कहा, "राज्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के माध्यम से कई राज्यों में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं और इस कार्यक्रम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देगा।" अगस्त 2022 तक यह विज्ञान उत्सव सभी राज्यों की भागीदारी से मनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अधिग्रहण तथा भू-आकाशीय डाटा निर्माण को शासित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है: प्रधानमंत्री
ये सुधार भारत में नियमों को नियंत्रण मुक्त बनाकर व्यावसायिक सुगम्यता में सुधार के प्रति हमारे संकल्प दिखाते हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अधिग्रहण तथा भू-आकाशीय डाटा निर्माण को शासित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार से देश के किसानों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा और अनुसंधान संस्थान नवाचार को प्रेरित करेंगे तथा मापनीय सोल्यूशनों को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने अपने अनेक ट्वीट में कहा, ‘’हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है जो डिजिटल भारत को बहुत अधिक बढ़ावा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण तथा भू-आकाशीय डाटा का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे विजन में विशाल कदम है।
सुधारों से देश के स्टार्टअप निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संगठन नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे तथा मापनीय सोल्यूशन बनाने का अपार अवसर मिलेगा।
भारत के किसान भू-आकाशीय तथा दूर संवेदी डाटा की क्षमता का लाभ उठाएंगे। डाटा को लोकतांत्रिक बनाने से नई टेक्नॉलॉजी तथा प्लेटफॉर्म का उत्थान संभव होगा और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में कार्य कुशलता को बढ़ावा मिलेगा।
यह सुधार नियमों को नियंत्रण मुक्त बनाकर भारत में व्यावसायिक सुगम्यता में सुधार के प्रति हमारे संकल्प को दिखाते हैं।
सुधार कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1698073 पर देखी जा सकती है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एचडीएफसी लिमिटेड द्वारा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  की कुछ अतिरिक्त शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  द्वारा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  की कुछ अतिरिक्त शेयरधारिता के अधिग्रहण के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन एचडीएफसी लिमिटेड द्वारा एचडीएफसी एर्गो की कुछ अतिरिक्त शेयरधारिता के स्पॉट डिलीवरी के आधार पर अधिग्रहण से संबंधित है,  जिससे एचडीएफसी लिमिटेड  और जीवित समामेलित इकाई यानि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड   की भारतीय बैंकिंग कानूनों के अनुपालन में एचडीएफसी एर्गो की 50% से अधिक शेयरधारिता होगी। 
एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। यह एक आवास वित्त कंपनी है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है और भारत में मुख्य रूप से व्यक्तियों, कॉर्पोरेट और डेवलपर्स को आवासों, अपार्टमेंट और वाणिज्यिक संपत्तियों की खरीद, निर्माण, विकास और मरम्मत के लिए वित्त प्रदान करने का व्यवसाय करती है।
एचडीएफसी एर्गो भारत में सामान्य बीमा  उत्पाद प्रदान करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। यह खुदरा क्षेत्र में मोटर, स्वास्थ्य, यात्रा, आवास और साइबर बीमा सहित सामान्य बीमा उत्पादों की पूरी श्रृंखला और कॉर्पोरेट क्षेत्र में संपत्ति, ग्रामीण, समुद्री, व्यापार ऋण, देयता और अन्य विशेष बीमा जैसे उत्पाद पेश करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नेटवर्क योजना समूह द्वारा अनुशंसित 3 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं
गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर रेल लाइन का दोहरीकरण, कटिहार-मुकुरिया और कटिहार-कुमेदपुर दोहरीकरण और पचोरा-जामनेर गेज परिवर्तन तथा बोडवाड़ तक विस्तार
'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के संस्थागत ढांचे के तहत बनाए गए नेटवर्क योजना समूह ने 3 अगस्त, 2022 को 3 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की जांच और सिफारिश की है। इनमें गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर रेल लाइन का दोहरीकरण, कटिहार-मुकुरिया और कटिहार-कुमेदपुर का दोहरीकरण और पचोरा - जामनेर गेज परिवर्तन और बोडवाड तक विस्तार शामिल है। आंतरिक इलाकों में माल की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी 3 परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता में तेजी लाएगी और उनकी लागत में कमी लाएगी।
रेल मंत्रालय ने 3000 मिलियन मीट्रिक टन माल ढुलाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे लाइनों के 'उच्च घनत्व नेटवर्क' की पहचान की है। उस मिशन के हिस्से के रूप में, 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान इस प्रकार की गई है:
- गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर रेल लाइन का दोहरीकरण:
माल ढुलाई प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी भारत से पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्यान्न की आवाजाही, गोरखपुर छावनी-वाल्मीकिनगर  एक महत्वपूर्ण खंड है जिसमें केवल एक रेलवे लाइन है जिससे माल ढुलाई प्रभावित होती है। वाल्मीकिनगर से मुजफ्फरपुर तक, दोहरीकरण का काम पहले से ही चल रहा है। इस प्रस्तावित दोहरीकरण परियोजना पर 1120 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता में काफी सुधार होने की उम्मीद है।
- कटिहार - मुकुरिया और कटिहार - कुमेदपुर दोहरीकरण
कटिहार - मुकुरिया और कटिहार - कुमेदपुर बेहद व्यस्त खंड हैं। वर्तमान में यह सिंगल लाइन है और यह एक राजधानी ट्रेन का मार्ग है। यह पूर्वोत्तर और हावड़ा को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक है। इन खंडों के दोहरीकरण से कोलकाता बंदरगाह से विराट नगर माल की आवाजाही में काफी मदद मिलेगी। इस परियोजना की लागत 942 करोड़ रुपये है।
- पछौरा - जामनेर गेज परिवर्तन और बोडवाड़ तक विस्तार
यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। पचोरा से जामनेर गेज परिवर्तन और बोडवाड़ की रेलवे लाइन का विस्तार। 955 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 84 किमी लंबी होगी। यह परियोजना जलगांव और भुसावल के लिए बाय पास डबल लाइन रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह जेएनपीटी से नागपुर और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से माल ढुलाई प्रदान करेगा।
नेटवर्क योजना समूह ने सभी 3 परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश की है। नेटवर्क योजना समूह के सदस्यों ने एकीकृत योजना और समान गति कार्यान्वयन अवधारणा से कुछ घटकों का सुझाव दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेजी से मंजूरी का आश्वासन दिया है। इन सभी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति एनएमपी मानचित्र में दिखाया गया है पीएम गतिशक्ति एनएमपी के माध्यम से इन परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों में अनुमानित लागत के भीतर लागू करना संभव होगा।
नेटवर्क योजना समूह में रेलवे, एमओआरटीएच , बिजली, एमओपीएनजील, एमएनआरई, डीओटी, एमओसीए, एमओपीएसडब्ल्यू सहित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के योजना डिवीजनों के प्रमुख हैं, जिसमें नीति आयोग और एमओईएफ और सीसी के विशेष प्रतिनिधि हैं। लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डीपीआईआईटी पीएम गति शक्ति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 32/2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 18/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 17 मार्च, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 8 अप्रैल, , 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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|
58.10
|
|
55.65
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
207.90
|
|
195.25
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.55
|
|
59.40
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
12.10
|
|
11.75
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.35
|
|
10.95
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
84.40
|
|
81.35
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.85
|
|
9.50
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
257.55
|
|
241.30
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
53.75
|
|
51.40
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.75
|
|
8.45
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
101.05
|
|
97.65
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.55
|
|
20.05
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.90
|
|
19.65
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.80
|
|
54.90
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.35
|
|
5.00
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.15
|
|
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
83.05
|
|
79.85
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
5.30
|
|
5.00
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.35
|
|
20.05
|
|
20.
|
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अमेरिकी डॉलर
|
|
76.80
|
|
75.10
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
62.55
|
|
60.35
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.45
|
|
6.05
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'हमें अपनी नदियों को तात्कालिकता की भावना के साथ बचाना होगा
उन्होंने भारतीय नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया
स्कूल पाठ्यक्रम में जलसंरक्षण के बारे में पाठ शामिल होने चाहिए: श्री नायडू
उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी विरासत एवं सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया
इस विरासत केंद्र की प्रशंसा करते हुए, श्री नायडू ने यह सुझाव दिया कि अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर भी लोगों के लिए हरे भरे और स्वस्थ स्थान बनाए जाने चाहिए
उपराष्ट्रपतिश्री एम. वेंकैया नायडू ने आज देश की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि हमें अपनी नदियों को तात्कालिकता की भावना के साथ बचाना होगा।
यह उल्लेख करते हुए कि भारत में नदियों को सदैव ही उनकी जीवन दायिनी शक्ति के लिए सम्मानित किया गया है,श्री नायडू ने कहा कि बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगीकरण से देश के विभिन्न भागों मेंनदियों और अन्य जल निकायों में प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। विगत में हमारे गाँव और शहरोंमें अनेक जल निकाय हुआ करते थे। आधुनिकीकरण की चाह औरलालच से प्रेरित होकर मनुष्य ने प्राकृतिक इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है और अनेक स्थानों परयेजल निकाय या तो लगभग लुप्त हो गए हैं या उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है।
उपराष्ट्रपति श्री नायडू पूर्वोत्तर के दौरे पर आज गुवाहाटी पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विरासत एवं सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करके अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने इस सांस्कृतिक केंद्र के संग्रहालय का भी दौरा किया और इस अवसर पर एक कॉफी-टेबल पुस्तक 'फॉरएवर गुवाहाटी' का विमोचन किया।
बाद में एक फेसबुक पोस्ट में, श्री नायडू ने असम और ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा के अपने अनुभव को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने लिखा है कि वह 'ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर चकित रह गए। उन्होंने एक शानदार नदी के किनारे बने शानदार बगीचे से नदी का दृश्य देखा। मैं इस स्मृति को लंबे समय तक याद रखूंगा।' उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली यह महान नदी इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग है।
नदियों के महत्व और उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, श्री नायडू ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया कि स्कूल के पाठ्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व के बारे में पाठ शामिल किए जाएं। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि स्कूलों को कम उम्र से ही छात्रों के लिए प्रकृति शिविर आयोजित करने चाहिए ताकि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वालेबच्चे,प्रकृति के सौन्दर्य को देखें और उसका आनंद उठाएं।
उपराष्ट्रपति ने उस पहाड़ी की विरासत का उल्लेख किया जहां यह विरासत केंद्र अहोम साम्राज्य के शक्तिशाली बोरफुकन, लचित बोरफुकन के आधार शिविर के रूप में स्थित है। अपनी यात्रा के दौरान, श्री नायडू ने इस केंद्र के कई हिस्सों जैसे कला दीर्घा, ‘'लाइफ अलॉन्ग द रिवर’ शीर्षक के साथ केन्द्रीय हॉलऔर प्रसिद्ध मास्क, पैनल पेंटिंग और अन्य कलाकृतियां से युक्त ‘माजुली कॉर्नर’ का दौरा किया।
श्री नायडू ने इस तथ्य की सराहना की कि विरासत परिसर केवल पद यात्रियों के लिए है और इस स्थल की शांति बनाए रखने के लिए यहां वाहनों के आवागमन पर रोकलगा दी गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि देश भर के अन्य विरासत केंद्रों को भी इस तरह की हरी-भरी और स्वस्थ प्रथाओं को अपनाना चाहिएऔरआगंतुकों के लिए पैदल और साइकिल पथ का निर्माण करना चाहिए।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र  ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा व सहयोग देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए
 और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र  ने आज नई दिल्ली में एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किये। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा एवं सहयोग देने के लिए इन दोनों संगठनों के बीच सहयोग की एक रूपरेखा स्थापित करना है। सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी.मंडे की अगुवाई वाली टीम ने फ्रांस के सीएनआरएस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व इसके प्रेसीडेंट एवं सीईओ प्रो. एंटोनी पेटिट ने किया।
विज्ञान को प्रौद्योगिकी में तब्दील करने के लिए लाभप्रद एवं सामंजस्यपूर्ण सहयोग की संभावनाओं के मद्देनजर सीएसआईआर और सीएनआरएस आपसी सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश की तलाश कर सकते है, ताकि संयुक्त नवाचार को बढ़ावा मिल सके और भारत अथवा/तथा फ्रांस एवं अन्य देशों के लिए मान्य प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया जा सके। इस सहयोग में अच्छी प्रथाओं या तौर-तरीकों को साझा करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और उद्योग जगत तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल हो सकते हैं। आपसी हित के व्यापक अनुसंधान क्षेत्रों में पौधों सहित जैव-प्रौ़द्योगिकी एवं समुद्री जैव–प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन, इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा विज्ञान व प्रौद्योगिकी और जल अनुसंधान शामिल हैं।
सीएसआई के महानिदेशक डॉ. शेखर सी.मंडे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और फ्रांस स्वाभाविक साझेदार हैं और सीएसआईआर एवं सीएनआरएस के बीच वर्ष 1975 से ही आपसी सहभागिता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सीएसआईआर की प्रयोगशालाएं सीएसआईआर-आईआईसीटी और सीएसआईआर-एनएलसी वर्तमान में सीएनआरएस के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जिन्होंने अनेक संयुक्त प्रकाशन, पीएचडी एवं पेटेंट सृजित किये है।
सीएनआरएस के प्रमुख प्रो. ए.पेटिट ने कहा कि सीएसआईआर एक मूल्यवान एवं विश्वासी साझेदार है। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि एमओयू से आपसी सहयोग में और अधिक वृद्धि होगी तथा यह स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करेगा और इसके साथ ही जलवायु से जुड़ी विभिन्न चिंताओं का निराकरण करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।
निर्वाचन आयोग
राजस्थान और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उपचुनाव
राज्यसभा में निम्नलिखित विवरण के अनुसार दो आकस्मिक रिक्तियां हैं :-
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क्रम संख्या
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राज्य
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सदस्य का नाम
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल
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राजस्थान
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मदनलाल सैनी
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24.06.2019 को निधन
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03.04.2024
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उत्तर प्रदेश
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नीरज शेखर
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15.07.2019 को त्याग पत्र
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25.11.2020
आयोग ने उपरोक्त राज्यों से रिक्तियां भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:-
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क्रम संख्या
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कार्य
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तिथि और दिन
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1.
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अधिसूचना जारी
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07 अगस्त, 2019 
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2.
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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14 अगस्त, 2019 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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16 अगस्त, 2019 
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4.
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उम्मीदवार के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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19 अगस्त, 2019 
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5.
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मतदान की तिथि
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26 अगस्त, 2019 
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6.
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मतदान का समय
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9:00 प्रात: - 4:00 अपराह्न
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7.
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मतगणना
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26 अगस्त, 2019  5.00 अपराह्न
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8.
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तिथि जिसके पहले चुनाव सम्पन्न होगा
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28 अगस्त, 2019 
आर.के.मीणा/आरएनएम/एजी/आरएन–2269
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