ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण-II के तहत जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक के मार्ग को मंजूरी दी
11.17 किलोमीटर की लंबाई और 11 स्टेशनों वाले इस चरण में 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत आएगी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के तहत 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत से जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक 11.17 किलोमीटर की लंबाई और 11 स्टेशनों वाले कोच्चि मेट्रो रेल चरण II के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड के चौड़ीकरण सहित दूसरे चरण के लिए प्रारंभिक कार्य तेज गति से हो रहा है।
कोच्चि में पहले चरण में 5181.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अलुवा से पेट्टा तक, 25.6 किलोमीटर की लंबाई और 22 स्टेशनों को कवर करने वाली परियोजना पूरी तरह से चालू है।
कोच्चि मेट्रो चरण 1ए परियोजना 710.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर पेट्टा से एसएन जंक्शन के बीच 1.80 किमी लंबी सुरंग के कार्य को राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना से संबंधित सभी निर्माण संबंधी गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं और यह परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है।
एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक 1.20 किलोमीटर की कोच्चि मेट्रो चरण 1बी परियोजना राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में निर्माणाधीन है।
वित्तपोषण प्रणाली:
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क्र.सं
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स्रोत
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राशि 
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% योगदान
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1.
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भारत सरकार की इक्विटी
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274.90
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16.23 %
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2.
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केरल सरकार की इक्विटी
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274.90
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16.23 %
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3.
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केंद्रीय कर के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए भारत सरकार का सहायक ऋण
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63.85
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3.77 %
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4.
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केंद्रीय कर के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए केरल सरकार का सहायक ऋण
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63.85
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3.77 %
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5.
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द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण
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1016.24
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60.00%
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6.
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भूमि, आर एंड आर और पीपीपी घटकों को छोड़कर कुल लागत
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1693.74
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100.00%
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7.
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आर एंड आर लागत सहित भूमि के लिए केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण
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82.68
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8.
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केरल सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला राज्य कर
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94.19
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9.
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केरल सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण और फ्रंट एंड शुल्क के लिए निर्माण के दौरान ब्याज 
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39.56
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10.
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पीपीपी घटक 
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46.88
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11.
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कार्य पूरा होने की कुल लागत
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1957.05
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पृष्ठभूमि:
कोच्चि केरल राज्य में सबसे घनी जनसंख्या वाला शहर है और एक विस्तारित महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो केरल में सबसे बड़ा शहरी समूह है। कोच्चि महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2013 में लगभग 20.8 लाख, 2021 में 25.8 लाख थी और वर्ष 2031 तक 33.12 लाख होने का अनुमान है।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय नई दिल्ली में खान एवं खनिज पर छठवें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एकेएएम आइकॉनिक सप्ताह समारोहों के रूप में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे
खान मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव  आइकॉनिक सप्ताह समारोहों के तहत 12 जुलाई, 2022 को खान एवं खनिज पर छठवें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री श्री रावसाहिब पाटिल दानवे, खान मंत्रालय में सचिव श्री आलोक टंडन और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
सम्मेलन की कुछ मुख्य बातों में खनन के क्षेत्र मे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, माइनिंग ट्रीटमेंट सिस्टम  के तीन मॉड्यूलों का शुभारम्भ, वर्ष 2020-21 के लिए 5- स्टार रेटेड खदानों के लिए पुरस्कार और राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार-2019 शामिल हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के तहत नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट  द्वारा तकनीक सत्र और खनन में स्वचालन पर सत्र का आयोजन होगा। विभिन्न खनन कंपनियों के सीईओ गोलमेज चर्चा के दौरान भारत के खनन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों विचार मंथन करेंगे।
दोपहर के सत्र में, आवंटन समारोह के दौरान राज्य सरकारों और कोयला मंत्रालय को नए खनन ब्लॉकों का प्रस्तुतीकरण और सफल नीलामी एवं ब्लॉकों की पहचान के लिए राज्यों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना शामिल है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट  के तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी में लगे डिजिटल कियोस्क के माध्यम से पिछले 75 साल के दौरान अन्वेषण और खनन विकास का प्रदर्शन किया जाएगा। एक डिजिटल बुकलेट खनन क्षेत्र में सुधारों के बारे में बताएगी, जो सम्मेलन का एक अन्य आकर्षण होगा।
खान मंत्रालय ने केंद्र सरकार के अधिकारियों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की अवधारणा पेश की थी। इन हितधारकों में नीति निर्माता, राज्य सरकार के अधिकारी आते हैं, जो वास्तव में नीलामी व्यवस्था का क्रियान्वयन करते हैं। इसके अलावा, इनमें उद्योग और उद्योग संगठन भी शामिल हैं। खान एवं खनिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रमुख नीतिगत पहलों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करने और खनिज क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए मूल्यवान फीडबैक प्राप्त करके सरकार की मदद करने में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.53 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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16,53,73,860
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.53 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
गृह मंत्रालय
भारत सरकार ने देश में कोविड-19महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया
कोविड-19 महामारी ने कई देशों को प्रभावित किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ‘वैश्विक महामारी’घोषित किया है।
भारत सरकार इसकी रोकथाम के लिए सक्रियता दिखाते हुए कई निवारक एवं शमनकारी कदम उठा रही है। इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रा में सख्ती,आम लोगों के लिए सलाह जारी करना, रोगियों को अलग रखने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क का पता लगाना और सामाजिक तौर पर दूरी बनाने के विभिन्न उपाय शामिल हैं। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई परामर्श जारी किए गए हैं। सरकार ने मेट्रो और रेल सेवाओं के साथ-साथ घरेलू हवाई यातायात को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
भारत के प्रधानमंत्री के स्तर पर स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने निवारक उपायों की आवश्यकता के लिए राष्ट्र को संबोधित किया है और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की है।
कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम में काफी हद तक सफल रहने वाले विभिन्न देशों के वैश्विक अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों नेसिफारिश की है कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।
हालांकि राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सही दिशा में कदम उठाए गए हैं लेकिन उठाए गए कदमों और उनके क्रियान्वयन में एकरूपता की कमी इस वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। इस स्थिति को देखते हुएमाननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मेंराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005की धारा 6  के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.03.120को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों और उनके अधिकारियों को देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
एनडीएमए के उक्त आदेश के अनुपालन मेंगृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10   के तहत दिनांक 24.03.2020को एक आदेश जारी किया हैजिसमें भारत सरकारके मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को लोगों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि देश में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। यह आदेश 25.03.2020 से प्रभावी 21 दिनों की अवधि के लिएदेश के सभी हिस्सों में लागू रहेगा।
भारत सरकारके मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इन उपायों के कार्यान्वयन पर गृह मंत्रालय नजर रखेगा।
गृह मंत्रालय के आदेश को देखने के लिए यहां क्लिक करें
दिशानिर्देशों को देखने के लिए यहां क्लिक करें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि अपनी युवा प्रतिभाओं के चलते केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से एक बनने की क्षमता है
तीन दिवसीय कश्मीर एक्सपो के समापन सत्र में आज जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर इस समय स्टार्टअप्स में शीर्ष केंद्रशासित प्रदेशों  में से एक है। अपनी युवा प्रतिभाओं के चलते इसमें शीर्ष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से एक बनने की भी क्षमता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में देश में नवाचार का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हुआ है और भारत ने स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव हुआ क्योंकि हर स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पर्याप्त सहयोग के जरिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया गया है और विफलता से उबरकर सुधार के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं।
उन्होंने कहा, 'लाखों युवा खुद कमाई कर रहे हैं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने के कारण नौकरी भी पा रहे हैं। वे दुनिया का वर्तमान और भविष्य हैं। हालांकि दीर्घकालिक सफलता के लिए युवा उद्यमियों को समझना होगा कि नवाचार और स्टार्टअप केवल विचारों के बजाय लोगों और समाज के बारे में है।'
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया  के सहयोग से इस एक्सपो का आयोजन किया गया था। तीन दिवसीय प्रदर्शनी में जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ देश के दूसरे हिस्सों के करीब 50 युवा नवोन्मेषकों ने अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का प्रदर्शन किया।
भारत सरकार के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ. राजेश एस गोखले ने स्टार्टअप अभियान में जम्मू-कश्मीर के जैव संसाधनों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, 'दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक दिन स्टार्टअप्स का स्वर्ग बन सकता है।' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जैव-विनिर्माण स्टार्टअप अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।
विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  के सचिव और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकांश देश विकास स्तरों के अनुरूप नवाचार ट्रेंड को अपनाते हैं जबकि भारत नवाचार आधारित विकास पथ पर चलने वाले एक ऐसे देश के रूप में उभरा है, जो अपवाद है।
जम्मू और कश्मीर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सौरभ भगत ने स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को सहयोग देने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने यहां बायोटेक पार्क और इनोवेशन हब स्थापित करने का समर्थन किया है।
यह तीन दिवसीय कार्यक्रम कश्मीर घाटी में आयोजित अपनी तरह का पहला स्टार्टअप एक्सपो है। इसमें बड़ी संख्या में कुलपतियों, शिक्षकों, उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। यह केंद्रशासित प्रदेश के युवाओं को एक जीवंत स्टार्टअप संस्कृति के लिए प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
एसजी/एएम/एएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकॉक में आसियान/ईएएस संबंधित बैठकों के दौरान 3 नवंबर 2019 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम जोको विडोडो से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत पर राष्ट्रपति विडोडो को बधाई दी और बताया कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक और बहुसंख्यक समाजों के रूप में, भारत इंडोनेशिया के साथ प्रतिरक्षा, सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश तथा लोगों का लोगों के साथ परस्पर विनिमय के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह देखते हुए कि भारत और इंडोनेशिया करीबी समुद्री पड़ोसी हैं, दोनों नेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर अपना साझा विजन अर्जित करने हेतु शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने चरमपंथ और आतंकवाद के खतरे पर चर्चा की और इस खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर घनिष्ठतापूर्वक काम करने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर दूरदर्शितापूर्ण चर्चा की और दवा, मोटर वाहन और कृषि उत्पादों सहित भारतीय वस्तुओं के लिए अधिक बाजार पहुंच की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह देखते हुए कि भारतीय कंपनियों ने इंडोनेशिया में पर्याप्त निवेश किया है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंडोनेशिया की कंपनियों को निवेश के लिए भारत में प्रस्तुत अवसरों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति विडोडो को अगले वर्ष पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया।
भारत इंडोनेशिया, जिसके साथ हम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। इस वर्ष, भारत और इंडोनेशिया कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में पचास प्रतिशत की कमी लाने के लिए सभी से प्रयास करने का आह्वान किया
11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा के सभी 4ई यानी इंजीनियरिंग, इंफोर्समेंट , एजुकेशन  और इमरजेंसी केयर  की कई पहलों पर जोर दिया गया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2025 के समाप्त होने से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए सभी के प्रयास आवश्यक हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 4 घंटे के टेलीथॉन और आउटरीच अभियान "सड़क सुरक्षा अभियान" में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए जल्द ही देश में एक कानून लाया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु और कई अन्य हितधारकों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के मारे जाने और घायल होने के मामलों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने सड़क सुरक्षा के सभी 4ई यानी इंजीनियरिंग, इंफोर्समेंट , एजुकेशन  और इमरजेंसी केयर  को लेकर अनेक पहल की हैं। इस वर्ष, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 11 से 17 जनवरी, 2023 तक "स्वच्छता पखवाड़ा" के तहत सभी के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रचार करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया।
सप्ताह के दौरान, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक , जागरूकता अभियान, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए प्रतियोगिता, कंपनियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी, वॉकथॉन, टॉक शो और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योगजगत की हस्तियों के साथ पैनल चर्चा सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया।
इसके अलावा, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल आदि जैसी सड़क की जिम्मेदार एजेंसियों ने यातायात नियमों और विनियमों के अनुपालन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, टोल प्लाजा पर चालकों के लिए आंखों की जांच शिविर और सड़क इंजीनियरिंग से संबंधित अन्य पहलों से संबंधित विशेष अभियान चलाए। देश भर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन और पुलिस विभाग, गैर-सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों और आम जनता ने भी जागरूकता अभियान चलाकर, पहले प्रतिक्रिया देने वालों को प्रशिक्षण देकर, जमीनी स्तर तक नियमों और विनियमों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके, सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यशालाएं और हिमायत कार्यक्रम संचालित करके इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।
सड़क सुरक्षा सप्ताह का टेलीविजन, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक कवरेज हुई और यह अभियान लाखों लोगों तक पहुंचा।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने चक्रवाती तूफान ‘यास’ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की बैठक की अध्यक्षता की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज एक अहम बैठक की। यह बैठक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ‘यास’ से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों एवं एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।
भारत मौसम विभाग  के महानिदेशक ने इस समिति को चक्रवाती तूफान की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी जिसके 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती उत्तरी ओडिशा के तटों तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 155 से लेकर 165 किमी प्रति घंटे तक की प्रचंड गति से काफी तेज हवाएं चलने के साथ-साथ इन राज्यों के तटीय जिलों में भारी बारिश होने और तूफानी लहरें उठने की भी आशंका है।
संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस समिति को चक्रवाती तूफान से निपटने के उद्देश्य से की गई समस्त तैयारियों से अवगत कराया। इस पूरे क्षेत्र में स्थित निचले इलाकों से लोगों की निकासी का काम निरंतर किया जा रहा है। खाद्यान्न, पेयजल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इनके पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बिजली एवं दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किया गया है।
एनडीआरएफ ने 65 टीमों को तैनात/उपलब्ध कराया है एवं इसके साथ ही 20 और टीमों को अलग से तैयार रखा गया है। जहाजों एवं विमानों के साथ थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के बचाव व राहत दलों को भी तैनात किया गया है।
अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध भी किए जा रहे हैं और इसके साथ ही देश भर में फैले कोविड केंद्रों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन एवं आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।
केंद्र और राज्यों की विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री राजीव गाबा ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी उपाय समयबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए, ताकि जान-माल का नुकसान कम से कम हो। उन्होंने उन क्षेत्रों से लोगों की जल्द से जल्द निकासी करने पर विशेष जोर दिया जिनके चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने का अंदेशा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी नावों/जहाजों की तट पर वापसी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी की भी जिंदगी खतरे में न पड़े।
श्री गाबा ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि कोविड मरीजों की हिफाजत सुनिश्चित की जाए और कोविड अस्पतालों एवं केंद्रों के कामकाज में कोई भी व्यवधान आने से हर हालत में बचा जाए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन के उत्पादन के साथ-साथ वहां से देश के अन्य हिस्सों में इसकी आवाजाही को बनाए रखने के लिए समस्त ठोस कदम उठाए जाएं।
कैबिनेट सचिव ने यह भी कहा कि बिजली, दूरसंचार और अन्य जरूरी सेवाओं को तेजी से बहाल करने के लिए समस्त आरंभिक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को आपस में पूरे तालमेल के साथ काम करने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
इस बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गृह, विद्युत, शिपिंग, दूरसंचार, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन एवं मत्स्य पालन मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, एनडीएमए के सदस्य सचिव, आईडीएस के प्रमुख और तटरक्षक बल, एनडीआरएफ एवं आईएमडी के महानिदेशकों ने भी भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी के महानिदेशक ने 28वें नेहरू अंडर-17 गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में जीत पर गर्ल्स हॉकी टीम को सम्मानित किया
राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने 28वें नेहरू अंडर-17 गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में विजय हासिल करने वाली एनसीसी गर्ल्स हॉकी टीम को सम्मानित किया। इस टीम ने 09 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित फाइनल में मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी को 6-0 से हराया।
एनसीसी गर्ल्स हॉकी टीम की साक्षी राणा को पूरे टूर्नामेंट में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' चुना गया और तमन्ना यादव को फाइनल में तीन गोल करने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' घोषित किया गया।
एनसीसी के महानिदेशक ने टीम को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी जिससे यह टीम ट्रॉफी जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 543वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 199 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 9 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 199  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 9 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10409922
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दूसरी खुराक
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10075314
|
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प्रीकॉशन डोज
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5924479
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18426391
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दूसरी खुराक
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17644426
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प्रीकॉशन डोज
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11115779
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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37622229
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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25442969
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60738872
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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49732424
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558709598
|
|
दूसरी खुराक
|
|
504737426
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4163130
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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203537643
|
|
दूसरी खुराक
|
|
194287223
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3119921
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127335446
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121394922
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
26719982
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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1016780101
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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923314704
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
51043291
|
|
कुल
|
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1991138096
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 12 जुलाई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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58
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दूसरी खुराक
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546
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प्रीकॉशन डोज
|
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16661
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
187
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1373
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
85356
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59630
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
129222
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
16762
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
60551
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
22787
|
|
दूसरी खुराक
|
|
191903
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
69857
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3579
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47255
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
29895
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2908
|
|
दूसरी खुराक
|
|
31719
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
206978
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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105911
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
462569
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प्रीकॉशन डोज
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408747
|
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कुल
|
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977227
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
इस वर्ष भारत से रिकॉर्ड संख्या में हज यात्री जाएंगे -मुख्तार अब्बास नकवी
हज ड्यूटी के लिए प्रतिनियोजन वालों के लिए अनुकूलन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
हज के लिए उड़ानें 14 जुलाई, 2018 से आरंभ होंगी
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि हज सब्सिडी समाप्त होने के बाद भी, उन हज यात्रियों को, जो भारत की हज कमेटी के माध्यम से जा रहे हैं, ले जाने वाले एयरलाइंस को इस वर्ष 57 करोड़ रुपये कम का भुगतान किया जाएगा।
नई दिल्ली में आयोजित अनुकूलन सह प्रशिक्षण शिविर में हज समन्वयकों/सहायक हज अधिकारियों/हज सहायकों एवं चिकित्सा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि 2017 में 1,24,852 हज यात्रियों के लिए हवाई किराये के लिए एयरलाइंस को कुल 1030 करोड़ रुपये का भुगतान किया था जबकि 2018 में भारत की हज कमेटी के माध्यम से जा रहे 1,28,702 हज यात्रियों के लिए हवाई किराये के लिए एयरलाइंस को कुल 973 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
श्री नकवी ने कहा कि हज 2018 के लिए कुल 3,55,604 आवेदन प्राप्त किए गए थे जिसमें 1,89,217 पुरुष एवं 1,66,387 महिला आवेदन शामिल थे। पहली बार भारत से मुस्लिम महिलाएं बिना ‘मेहराम‘  के भी हज पर रही हैं। इस वर्ष कुल 1308 महिलाएं बिना ‘मेहराम‘ के हज पर जा रही हैं।
पहली बार, हज यात्रियों को आरोहण बिंदुओं का विकल्प भी दिया जा रहा है जिसे बेशुमार रिस्पांस प्राप्त हुआ है।
श्री नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत से रिकॉर्ड 1,75,025 मुसलमान इस वर्ष हज के लिए जा रहे हैं। इनमें रिकॉर्ड 47 प्रतिशत से अधिक महिला यात्री शामिल हैं।
श्री नकवी ने कहा कि पहली बार सऊदी अरब में बड़ी संख्या में महिला हज समन्वयकों/ हज सहायकों एवं खादिम उल हुज्जाजी, चिकित्सकों एवं अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अनुकूलन सह प्रशिक्षण शिविर में विस्तार से हज, यात्री, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं रिहाइश आदि मुद्वों के बारे में जानकारी दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.09 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 24,052 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,619 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,28,073 है
पिछले 24 घंटों में 4,270 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.03 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.84 प्रतिशत है
अब तक 85.26 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,13,699 जांच की गई