ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक का जहाज शौर्य असम राईफल्स की तीसरी , बटालियन से सम्बद्ध हुआ
अंतर सशस्त्र बलों के सहयोग को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण और खेल-कूद के लिए एक-दूसरे की कुशलता का उपयोग करने के प्रयास में आज लैइतकोर, शिलॉंग में एक शानदार समारोह में असम राईफल्स के महानिदेशक तथा भारतीय तटरक्षक  के महानिदेशक ने असम राईफल्स की तीसरी  बटालियन तथा भारतीय तटरक्षक के जहाज शौर्य के बीच सम्बद्धता चार्टर पर हस्ताक्षर किए।
असम राईफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्ध सैनिक बल है। इसका इतिहास शौर्य, साहस और परम्परा का रहा है। असम राईफल्स की 46 बटालियन हैं जो भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा तथा पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद विरोधी कार्रवाईयों में लगी है। इसके विपरीत भारतीय तटरक्षक 42 जहाजों तथा 62 विमानों के साथ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सबसे युवा सशस्त्र बल है।
तीसरी  बटालियन असम राईफल्स सशस्त्र बल का सबसे पुरानी बल है। इसका गठन 1835 में ‘कछार लेवी’ के रूप सभी रैंकों के 750 कर्मियों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी से कछार की पहाड़ियों तक असम की पूर्वी सीमा की रक्षा के लिए किया गया था। अभी यह बटालियन नगालैंड के कोहिमा में विकसित की गई है। नगालैंड के कोहिमा में ही इस बटालियन ने दूसरे विश्वयुद्ध में बहादुरी के साथ जापान की सेना से युद्ध किया था और उन्हें भारत में बढ़ने से रोक दिया था।
तटरक्षक जहाज शौर्य गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बना है और यह चेन्नई में है। अत्याधुनिक 150 मीटर लम्बा अपतटीय निगरानी जहाज  12 अगस्त, 2017 को कमीशन किया गया। शौर्य जहाज भारतीय तटरक्षक की देश के समुद्री हितों की सेवा और रक्षा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह जहाज ईईजेड निगरानी तथा देश के समुद्री रक्षा के लिए तटरक्षक चार्टर्ड में शामिल कर्तव्यों के लिए विस्तृत रूप से विकसित किया गया है।
सम्बद्धता का उद्देश्य असम राईफल्स तथा आईसीजी के बीच सूचना/कर्मियों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, खेल/साहस तथा सतत विकास के लिए एक-दूसरे में साथी भावना बढ़ाने के लिए द्वीपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सम्बद्धता पूर्वोत्त के प्रहरी को समुद्र के प्रहरी के साथ पेशेवर तथा सामाजिक मंच पर कार्य करने तथा अनुभव तथा श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने में सहायक होगा।
दोनों सशस्त्र बल समान लक्ष्यों को प्रेरित कर लाभ उठाएंगे। असम राईफल्स के कर्मी मैरीटाईम सेवा  की विशेषताओं तथा मैरीटाईम/तटीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में काम करने वाले देश विरोधी तत्वों तथा गैर-राज्य व्यक्तियों या संगठनों को रोकने में सक्षम होंगे। इसी तरह आईसीजी के कर्मी भारत-म्यांमार सीम के पास असम राईफल्स के कार्यों को देखने और समझने में सक्षम होंगे।
आदान-प्रदान समारोह 11-12 जून, 2019 को भारतीय तटरक्षक जहाज शौर्य पर आयोजित किया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
कुल 1,12,983.55 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 87.20 लाख धान के किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 30 जनवरी 2021 तक 598.43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 506.71 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 18.10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल 598.43 लाख मीट्रिक टन की खरीद में अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जोकि कुल खरीद का 33.88 प्रतिशत है।
कुल 1,12,983.55 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 87.20 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही गुजरात और तमिलनाडु के लिए रबी के विपणन सीजन 2020-21 के दलहन और तिलहन की 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
30 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,637 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,04,625.51 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,64,589 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 30 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 30 जनवरी 2021 तक 89,84,754 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,276.92 करोड़ रुपये हैं जिससे 18,51,344 किसान लाभान्वित हुए हैं।
खान मंत्रालय
नाल्को द्वारा वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान असाधारण वित्तीय प्रदर्शन
शुद्ध लाभ 348 करोड़ रुपये तक पहुंचा
बिक्री राजस्व में 79.2 प्रतिशत की वृद्धि
खान मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की एक नवरत्न कम्पनी, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड-नालको ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत मजबूत वित्तीय और वास्तविक प्रदर्शन के साथ की है। 30 जून को समाप्त हुई पहली तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त 16.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 347.73 करोड़ रुपये हो गया है। बाजार की अपेक्षाओं को पछाड़ते हुए और चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बीच, कंपनी ने अपने सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।
कंपनी को परिचालन से 2474.55 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो 79.2 प्रतिशत की वृद्धि है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से मजबूत मांग, उच्च उत्पादन, बेहतर प्राप्ति और कम्पनी की प्रभावी क्षमता उपयोग के कारण हुआ है।
उत्पादन के मामले में, नाल्को ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। खदानों में बॉक्साइट, रिफाइनरी में एल्यूमिना और स्मेल्टर प्लांट में एल्युमीनियम का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्राप्त संबंधित आंकड़ों से अधिक है।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल  2019 को राज्यसभा में सर्वानुमति से मिली मंजूरी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राजनीतिक आधार पर एनआईए की कुशलता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिये
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल  2019 को राज्यसभा में सर्वानुमति से आज मंज़ूरी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा दुनिया में जहाँ भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी हमला होगा, एनआईए जांच कर सकेगी।
श्री अमित शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी को और ताकत देने की बात हो तो सदन को एक मत होना चाहिये और इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिये। श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक आधार पर एनआईए की कार्यकुशलता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सदन को आश्वस्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार एनआईए का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार 30.06.2019 तक एनआईए ने 272 केस रजिस्टर किए हैं। उनमें से 199 पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 51 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है जिनमें 46 मामलों में अभियुक्तों को सजा हुई है।
श्री अमित शाह ने सदन में कहा समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया था, भारत के अलावा अमेरिकन एजेंसियों ने भी कहा कि इन लोगों ने समझौता ब्लास्ट किया किंतु पकड़े गए लोगों को छोड़ा गया, उसके बाद कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। क्या इन निर्दोष लोगों तथा उनके परिवारों के मानव अधिकार नहीं थे ?
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वाशिंगटन डी.सी. आगमन पर प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी यूएसए के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के लिए वाशिंगटन डीसी  पहुंचे।
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की ओर से प्रबंधन और संसाधन राज्य उपमंत्री श्री टी. एच. ब्रायन मैककॉन ने प्रधानमंत्री की अगवानी की।
एंड्रयूज एयरबेस पर उत्साह से भरे प्रवासी भारतीय भी मौजूद थे और उन्होंने प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवहन संबंधी सूचना की स्वीकृति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा परिवहन संबंधी अन्य सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया  जारी किया है। मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2018 में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, फिटनेस तथा परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए सहायता की गई।
नियमों से इस संशोधन के साथ लोगों के लिए अब आवश्यक है कि वे प्रासंगिक कागजी दस्तावेज अपने साथ रखें। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप पर उपलब्ध हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज एम-परिवहन या डिजिलॉकर पर उपलब्ध नहीं है तो उसे मूल दस्तावेजों के बराबर कानूनी रूप से मान्य नहीं समझा जाएगा।
एम-परिवहन मोबाइल एप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस/वाहन से संबंधित पंजीकरण संख्या मोबाइल एप में इंटर करने पर वास्तविक समय में आरसी, डीएल, फिटनेस वैधता, बीमा वैधता और परमिट वैधता की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर वाहन कॉलम में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के ब्यौरे आ जायेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिलॉकर एप में उपलब्ध होंगे।
नए वाहनों के बीमा तथा वाहन बीमा के नवीकरण से संबंधित डाटा ई-चालान एप पर केवल नियम लागू करने वाले अधिकारियों को ही उपलब्ध होंगे।
मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कोई व्यक्ति डिजिलॉकर एप या एम-परिवहन एप के जरिये दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं को प्रस्तुत कर सकता है। इन एप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं और मोबाइल उपकरणों में संरक्षित रखे जा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टीविटी से एम-परिवहन एप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से संबंधित जानकारी देखी जा सकते है। नियम लागू करने वाली एजेंसियां साथ-साथ ई-चालान के माध्यम से ब्यौरा एक्सेस कर सकती हैं। ई-चालान एप में वाहन तथा लाइसेंस की स्थिति का ऑनलाइन सत्यापन करने के लिए डाटा होता है। इस प्लेटफार्म पर एम-परिवहन क्यूआरकोड का ऑफलाइन सत्यापन भी उपलब्ध है। इसके लिए सामान्य एंड्रोएड मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे नियम लागू करने वाली एजेंसियों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें भौतिक रूप से किसी दस्तावेज को नहीं देखना पड़ेगा और उनके कार्यालयों को कोई रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा नागरिकों को भी अपने साथ मूल दस्तावेज लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। यह तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली वास्तविक समय में परिवहन तथा यातायात अधिकारियों और नागरिकों को उल्लंघन की ताजा स्थिति की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
एसओपी दस्तावेज की लिए कृपया यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18 अप्रैल को आयुष्मान भारत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों में 3 लाख 50 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया; देशभर में पहले दिन 464 ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया
64,000 से अधिक एबीएचए स्वास्थ्य आईडी बनाई गई; 17000 पीएमजेएवाई गोल्डन कार्ड जारी किए गए
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों  की चौथी वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में इस उत्सव को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, विधायक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य/यूटी के प्रधान स्वास्थ्य सचिव/स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी एबी-एचडब्ल्यूसी पहुंच रहे हैं। ये सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एबी-एचडब्ल्यूसी के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा कर रहे हैं।
18-22 अप्रैल 2022 तक, देशभर में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के हर जिले के कम से कम एक ब्लॉक में एक लाख से अधिक एबी-एचडब्ल्यूसी पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला एक दिन के लिए होगा और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के हर ब्लॉक को कवर किया जाएगा।
भारत सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बजटीय प्रतिबद्धता के तहत प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 की मूल भावना को जमीन पर उतारते हुए फरवरी 2018 में 1,50,000 आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र  की स्थापना की घोषणा की थी।
एबी-एचडब्ल्यूसी चयनात्मक से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इसमें प्रोत्साहन देने वाली, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास व आराम देने वाली सेवा, रोग केंद्रित स्वास्थ्य से लेकर आरोग्य केंद्र व संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण तक, 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के पूरक के रूप में अंतरराष्ट्रीय 'सभी को स्वास्थ्य' दृष्टिकोण के अनुरूप संस्थागत अंतर-क्षेत्रीय समन्वय बनाने को शामिल किया गया है।
स्वास्थ्य मेले के पहले दिन, देशभर में 3 लाख 50 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 464 ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि के लिए की जा रही हजारों जांचों के अलावा 64000 एबीएचए स्वास्थ्य आईडी बनाई गई और 17000 पीएमजेएवाई गोल्डन कार्ड जारी किए गए।
16 अप्रैल 2022 को आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों  में एक दिन में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड 3 लाख टेली परामर्श दिए गए। यह एबी-एचडब्ल्यूसी में एक दिन में किए गए अब तक के सबसे अधिक टेली परामर्श हैं, जो प्रतिदिन 1.8 लाख टेली परामर्श के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया है।
18 अप्रैल 2022 को शाम 6:30 बजे तक राज्यवार ब्लॉक स्वास्थ्य मेला रिपोर्ट इस प्रकार है:
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 पर तीसरा राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी शुरू करेगा
'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड  माईगव डॉट इन और बीएसई निवेशक सुरक्षा कोष के सहयोग से देशभर के विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता को लेकर जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 पर तीसरा राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। यह प्रश्नोत्तरी 16 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक खुली है।
तीसरे प्रश्नोत्तरी संस्करण से पहले साल 2020 और 2021 में दो बार प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा चुकी है। इनमें देशभर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुल मिलाकर 1.9 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों से जबर्दस्त प्रतिक्रियाएं मिली थीं। प्रश्नोत्तरी में छात्रों, पेशेवरों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में हितधारकों ने अपनी रुचि दिखाई।
प्रश्नोत्तरी माईगव पोर्टल https://quiz.mygov.in पर 18 साल से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों  के लिए खुली रहेगी।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को स्वर्ण पदक के साथ-साथ 1,00,000  रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को रजत पदक के साथ-साथ 50,000  रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तीसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को कांस्य पदक के साथ-साथ 25,000  रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अगले 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000  रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 10 फीसदी लोगों को 'सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया जाएगा और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन' मिलेगा। नकद पुरस्कार और पदक, बीएसई निवेशक सुरक्षा कोष द्वारा अपने निवेशक जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में प्रायोजित किया गया है।
विस्तृत रूप से नियम और शर्तें, कार्यक्रम, पुरस्कार और प्रशस्ति आदि का विवरण https://www.ibbi.gov.in/events/upcoming-events पर उपलब्ध हैं और https://quiz.mygov.in/quiz/3rd-national-online-quiz-on-the-insolvency-and-bankruptcy-code-2016/ पर प्रश्नोत्तरी के जवाब दिए जा सकते हैं।
आईबीबीआई सभी लोगों को प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और संहिता के बारे में जागरूकता और ज्ञान को बढ़ावा देने के साथ-साथ आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका देता है।
वित्त मंत्रालय
सीमा शुल्क  नियम 2020 का 21 सितंबर 2020 से क्रियान्वयन
सीमा शुल्क  नियम 2020  के संबंध में 21 अगस्त, 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। आयातकों और अन्य को नए नियमों को समझने के लिए दी जाने वाले 30 दिनों की अवधि पूर्ण होने पर इसे 21 सितंबर 2020 से लागू किया जा रहा है।
सीएआरओटीएआर, 2020 वित्तमंत्री की उस प्रतिबद्धता का क्रियान्वयन है जिसमें उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि एफटीए का दुरुपयोग रोकते हुए घरेलू उद्योगों के हित संरक्षित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा था कि एफटीए दावों के अनुचित लाभ से घरेलू उद्योग के लिए चुनौती पैदा हो गई है। ऐसे आयातों पर कड़ाई से निगरानी रखे जाने की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में उचित संशोधन किए गए हैं।
सीएआरओटीएआर, 2020 संबन्धित सीबीआईसी परिपत्र संख्या 38/2020-सीयूएस, दिनांक 21 अगस्त, 2020 को जारी किया गया था, जो विभिन्न व्यापार समझौतों  के अंतर्गत पहले से क्रियान्वित प्रमाणन प्रक्रिया का स्थान लेगा। अब आयातक को किसी भी वस्तु का आयात करने से पहले अपेक्षित सतर्कता दिखते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस जगह से आयात किया जा रहा है वह निर्धारित मापदंड को पूरा कर रहा है या नहीं। सामान्य दिशा निर्देशों के साथ-साथ आयातकों के उपयोग हेतु संक्षिप्त जनकारियों की सूची को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। आयातक को अब ओरिजिन प्रमाण पत्र में उपलब्ध बिल ऑफ एंट्री में वस्तु उत्पादन स्थल के संबंध में भी सूचनाएँ देनी होंगी।
नए नियमों से उत्पादक देश के बारे में पता लगाने में आसानी होगी साथ ही सीमा शुल्क में छूट के दावों में आसानी होगी और एफ़टीए के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सहज अनुमति में सहूलियत होगी। नए नियमों को लेकर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड  पक्षकारों के साथ सक्रियता से संलग्न है और नए नियमों के संबंध में किसी तरह के संशय को दूर करने हेतु वेबिनार कर रहा है।
नए नियमों की मदद से सीमा शुल्क विभाग के हाथ मजबूत होंगे और विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत सीमा शुल्क में छूट का गलत लाभ लेने की कोशिशों पर लगाम लगेगी।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश को जारी करने को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश को जारी करने को स्वीकृति दे दी है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने के बाद तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर, 2019 से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मान्यता दे दी गई है।
31 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा सभी केन्द्रीय कानून पूरे भारत में लागू होते हैं, परन्तु 31 अक्टूबर, 2019 से नियुक्त केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी यह लागू हो गये हैं। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में, प्रशासनिक प्रभावशीलता और सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलावों और संशोधनों के साथ समरूपी सूची के अंतर्गत तैयार किये गये केन्द्रीय कानूनों को अपनाने के लिए यह आवश्यक है, ताकि भारतीय संविधान के अनुरूप इन्हें लागू करने में किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जा सकें।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास कानूनों को आवश्यकतानुसार ढालने और उनमें संशोधन करने का अधिकार है, इन्हें उत्तराधिकारी केन्द्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निर्धारित तिथि से एक वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कानून को अपनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से या तो आवश्यक या व्यावहारिक अथवा निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।
इसी के अनुरूप, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज हुई अपनी बैठक में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए ऐसे 37 केन्द्रीय कानूनों को अपनाने और उनमें सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा जारी एक आदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन सुधारों के साथ उपर्युक्त केन्द्रीय कानूनों को अपनाने से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुरूप इन कानूनों को लागू करने में किसी तरह की अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर
मिशन सागर के तहत मई 2020 से भारतीय नौसेना द्वारा की गई एक और तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने 25 दिसंबर 2021 को मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह में प्रवेश किया। यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ऐसी आठवीं तैनाती है और विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में संचालित की जा रही है।
ये तैनातियां भारत के विस्तारित समुद्री पड़ोस के साथ एकजुटता में की गई और ये इन विशेष संबंधों को भारत द्वारा दिए गए महत्व को रेखांकित करती हैं। वर्तमान में जारी सूखे और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए आईएनएस केसरी द्वारा 500 टन खाद्य सहायता भेज दी गई है। भारत मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण प्रयासों की सहायता करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए आईएनएस केसरी मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों को सुपुर्द करने के लिए दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा उपकरण ले जा रहा है।
एक लैंडिंग शिप टैंक  आईएनएस केसरी ने मई-जून 2020 में मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इसी तरह का मिशन शुरू किया था, जिसमें विभिन्न स्थानों पर भारतीय नौसेना की चिकित्सा सहायता टीमों की तैनाती भी शामिल थी।
मई 2020 से, भारतीय नौसेना ने सागर मिशन के तहत 15 मित्र देशों में जहाजों को तैनात किया है। समुद्र में 215 दिनों से अधिक समय में की गई इन तैनातियों ने कुल मिलाकर 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ, 900 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है। इन मिशनों के संचालन के दौरान, भारतीय नौसेना के जहाजों ने लगभग 40,000 एनएम की कुल दूरी तय की है जो पृथ्वी की परिधि की लगभग दोगुनी है। इतनी अधिक मात्रा में मानवीय सहायता के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के दृढ़ इरादे के साथ, भारतीय नौसेना के जहाजों और तट संगठनों के कर्मियों ने विदेशों में हमारे मित्रों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगभग दस लाख मानव-घंटे का निवेश किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली में
विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक 13 से 14 मई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित होगी। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। डब्ल्यूटीओ के डी जी और 16 विकासशील देश व 6 अल्प विकसित देश- , चाड, चीन, मिस्र, ग्वाटेमाला, गुयाना, इंडोनेशिया, जमैका, कजाकिस्तान, मलावी, मलेशिया, नाइजीरिया, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, युगांडा) इस बैठक में भाग ले रहे हैं।
बांग्लादेश, सीएआर और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने बैठक में भाग लेने पर सहमति प्रदान कर दी है। अन्य देशों के उपमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और राजदूत अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
दो दिवसीय बैठक में आपसी विचार-विमर्श के सत्र होंगे ताकि मंत्रिगण विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकें और भविष्य के लिए नीतियां बना सकें। पहले दिन भाग लेने वाले देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। दूसरे दिन मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन होगा।
बैठक ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। सदस्यगण एकपक्षीय उपाय/निर्णय ले रहे हैं और इसके जवाब में अन्य उपाय किये जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप परस्पर बातचीत के कई क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अपीलीय निकाय में भी गतिरोध हैं। इससे डब्ल्यूटीओ के विवाद समझौता प्रक्रिया के अस्तिव पर भी खतरा मंडरा रहा है। इससे एक प्रभावी बहुपक्षीय संगठन के रूप में डब्ल्यूटीओ भी प्रभावित हो रहा है।
नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाने का प्रयास है ताकि वे विभिन्न मुद्दोंपर विचार-विमर्श कर सकें, जो डब्ल्यूटीओ को प्रभावित कर रही हैं।
यह दो दिवसीय बैठक विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों को एक अवसर प्रदान करता है कि वे डब्ल्यूटीओ सुधारों के लिए आपसी सहमति बना सकें तथा डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों को संरक्षित रख सके। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श से एक नई दिशा मिलेगी। 12वां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जून 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित होगा।