ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई द्वारा वैश्विक फिनटेक फेस्ट में जन सशक्तिकरण के माध्यम से आधार के उपयोग को विस्तार देने के लक्ष्य के तहत नई पहलों की अवधारणा के प्रमाणों का प्रदर्शन
नागरिकों को अपनी इच्छा से एकाधिक विकल्पों के चयन में मदद करने के लिये दोहरे सत्यापन वाले ऑफलाइन केवाईसी का ऐच्छिक उपयोग
सरल उपयोग और निजता के प्रति सम्मान के सिद्धांत पर आधारित नई पहलें
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  नई पहलों के समुच्चय पर काम कर रहा है, ताकि नागरिक अपनी इच्छा से उपलब्ध एकाधिक सेवाओं के लिये आधार का इस्तेमाल कर सकें। यह आधार के उपयोग को विस्तार देने और जीवन सुगमता का समर्थन करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस पहल के तहत मौजूदा आधार के तीन घटकों का उपयोग किया जायेगा – ऑफलाइन केवाईसी सत्यापन, लोकल फेस मैचिंग और एम-आधार एपलीकेशन। इनसे उपयोगकर्ताओं को नये अनुभव मिलेंगे।
इसका प्रदर्शन मुम्बई में वैश्विक फिनटेक फेस्ट 2022 में किया गया, जो फिनटेक उद्योग को आधुनिक विकासों के प्रति जागरूक करने और उनका फीडबैक प्राप्त करने की एक गतिविधि है।
यूआईडीएआई के सीईओ डॉ. सौरभ गर्ग ने बताया कि इन पहलों के दिग्दर्शक सिद्धांतों में – नागरिकों के लिये सरल इस्तेमाल, हर व्यक्ति की निजता का सम्मान, नागरिकों को लेन-देन के लिये अपनी इच्छा से अपनी सूचना साझा करने का अधिकार तथा अपनी इच्छा से उपलब्ध तमाम सेवाओं का उपयोग शामिल है।
सहजता के लिये नागरिकों के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा तथा इस बात की अनुमति दी जायेगी कि वे यूआईडीएआई से बिना ऑनलाइन जुड़े अपनी केवाईसी सूचना ऑफलाइन साझा कर सकते हैं। इसके लिये वे अपने स्मार्टफोन से एम-आधार एप्लीकेशन के जरिये अपने बारे में प्रमाण दे सकते हैं।
इससे निजता सुनिश्चित होगी, क्योंकि इसके लिये नागरिकों के आधार नंबर को साझा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति के बारे में प्रमाण नागरिक के अपने स्मार्टफोन पर लोकल मैचिंग के जरिये स्थापित किया जायेगा। साथ ही, नागरिक खुद सुरक्षित तरीके से केवाईसी के विवरण को सेवा प्रदाता और व्यापार एप्प पर खुद साझा कर सकते हैं तथा उसे नियंत्रित कर सकते हैं।
ऑफलाइन केवाईसी के ऐच्छिक उपयोग में दोहरे सत्यापन से नागरिकों को एकाधिक सेवाओं का लाभ मिलेगा, जो सभी सेक्टरों और उप-सेक्टरों में उपलब्ध हैं। नागरिकों के सामने अपनी इच्छा के अनुरूप तमाम विकल्प मौजूद रहेंगे, जिनका लाभ नागरिक उठा सकेंगे। आधार के जरिये यूआईडीएआई नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके तहत पहले से ही नागरिकों को सुशासन तथा जीवन सुगमता मिल रही है।
ये प्रस्तावित विशेषतायें प्रमाण की अवधारणा पर आधारित हैं। इनके बारे में जनता और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है। इन पहलों को परामर्श तथा आवश्यक नियम-कानून के बाद अंतिम रूप दिया जायेगा। एक बार जब इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा, तो नागरिक सेवायें लेने के लिये अपनी सूचना अपनी इच्छा से साझा करने के लिये स्वतंत्र हो जायेंगे।
भारत में लगभग सभी वयस्कों को आधार मिल चुका है। कुल आबादी का लगभग 94 प्रतिशत इसके दायरे में आ गया है। यूआईडीएआई विभिन्न सत्यापनों के जरिये एक दिन में सात करोड़ से अधिक बार नागरिकों के उपयोग में आता है। नई पहलें लागू हो जाने के बाद इसके ऑफलाइन सत्यापन का इस्तेमाल बढ़ेगा तथा आधार के ऐच्छिक उपयोग के जरिये नागरिकों को अपनी इच्छा से सेवायें लेने की स्वतंत्रता हो जायेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने “भारत के संविधान में चित्र और सुलेख" वृत्तचित्र को आभासी रूप से जारी किया
यह वृत्तचित्र बहुत ही अनूठे दृष्टिकोण के साथ संविधान का अध्ययन करने का एक प्रयास है: श्री थावरचंद गहलोत
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत ने आज यहां डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर , नई दिल्ली द्वारा निर्मित "भारत के संविधान में चित्र और सुलेख" नाम का एक वृत्तचित्र जारी किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव श्री आर. सुब्रमण्यम, डीएआईसी के निदेशक श्री विकास त्रिवेदी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा डीएआईसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रोफेसर श्रीमती विनी कपूर, कुलपति, डॉ. बी.आर. अम्बेडक रराष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा ने‘संविधान दिवस के महत्व’पर मुख्य वक्तव्य दिया। इसके बाद "भारत के संविधान में चित्र और सुलेख" पर 8-9 मिनट की अवधि वाले वृत्तचित्र के लघु संस्करण का प्रदर्शन किया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि भारत सरकार ने 26 नवंबर, 2020 को '71वें संविधान दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इस आयोजन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को नोडल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत डॉ.अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर  ने साल भर चलने वाले संविधान के उत्सव को सफल बनाने के लिए पूरे वर्ष कई कार्यक्रम आयोजित किये। इनमें डॉ. अम्बेडकर और संविधान पर व्याख्यान आयोजित करना और संविधान पर एक वृत्तचित्र, जिसका शीर्षक "भारत के संविधान में चित्र और सुलेख" है, का निर्माण करना भी शामिल है। इस वृत्तचित्र में संविधान के विभिन्न भागों में उपयोग किए गए विविध चित्रों की प्रासंगिकता का हवाला दिया गया है। यह एक बहुत ही अनूठे दृष्टिकोण के साथ संविधान का अध्ययन करने का एक प्रयास है। श्री गहलोत ने एक निराले और अद्वितीय वृत्तचित्र के निर्माण के लिए डीएआईसी टीम की सराहना की।
डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ने भारत के संविधान में चित्र और सुलेख पर एक विस्तृत शोध किया है और इस वृत्तचित्र को तैयार किया है। भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाले कई चित्रों और भित्ति चित्रों से युक्त संविधान के मूल दस्तावेजों को हस्तलिखित और हाथ से चित्रित किया गया है। संविधान के दस्तावेज पर मूल चित्रों को विश्व भारती, शांति निकेतन के चित्रकारों और विद्वानों द्वारा बनाया गया है। डीएआईसी की शोध टीम ने विश्व भारती के शिक्षाविदों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद संविधान / चित्रों / भित्ति चित्रों को भारतीय इतिहास, परंपराओं और संस्कृति की विभिन्न घटनाओं से जोड़ा है। इस पूरे प्रयास के नतीजे के रूप में यहवृत्तचित्रसामने आया है।इस वृत्तचित्रको 26.11.2020 को प्रदर्शन के लिए दूरदर्शन को भी दिया गया है।
भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 कोभारत के संविधान को अंगीकृत किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसलिए, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में, “संविधान दिवस”, भारत में हर साल मनाया जाता है। यह दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक,जो देश की नींव है, का उत्सव है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उप राष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उप राष्ट्रपति के संदेश का मूल पाठ इस प्रकार है –
“ईद-उल-फितर के आनंदमय अवसर पर मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
ईद-उल-फितर रमज़ान के पवित्र माह के समाप्त होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह सामुदायिक भाईचारे तथा एकजुटता का प्रतीक है। यह त्योहार हमारे जीवन में करूणा, परोपकार और उदारता की भावना और महत्व को सुदृढ़ करता है।
हमारे देश में, त्योहार सदैव ऐसे अवसर होते हैं जिनमें परिवार और मित्र साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं लेकिन कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे कोविड-स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी नयाचारों का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं।
मैं कामना करता हूँ कि ईद-उल-फितर से जुड़े महान आदर्श हमारे जीवन को शांति, सद्भाव और मानवता की भावना से समृद्ध करेंगे।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज सुबह  राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह - I में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए।
यह वर्ष 2020 के लिए पुरस्कारों की पहली सूची थी, पुरस्कारों की दूसरी सूची के पुरस्कार आज शाम को आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह - II में प्रदान किए जाएंगे।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें-
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने एनएफएल पानीपत यूनिट का दौरा किया
श्री मंडाविया ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड  की पानीपत इकाई का दौरा किया।
श्री मंडाविया ने वर्तमान में जारी कार्यों की समीक्षा की और इस महामारी की स्थिति के दौरान एनएफएल किसान टीम को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान कड़े प्रतिबंधों के बावजूद एनएफएल की बिक्री में 71 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि अधिकतम गुणवत्ता वाला उत्पादन प्राप्त करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण आवश्यक है। उन्होंने मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भी दौरा किया और अधिकारियों से उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। बैठक के बाद श्री मंडाविया ने विकास और शक्ति के प्रतीक के तौर पर एक पेड़ लगाया।
पानीपत इकाई में आगमन पर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री वीरेन्द्र नाथ दत्त और निदेशक  श्री निर्लेप सिंह राय ने मंत्री महोदय का स्वागत किया। इस अवसर पर पानीपत इकाई के मुख्य महाप्रबंधक  श्री अनिल मोटसरा और महाप्रबंधक  श्री रत्नाकर मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
पानीपत संयंत्र को लेकर एक प्रस्तुति के माध्यम से मंत्री महोदय को विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति के दौरानउन्होंने उर्वरक क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक पहलुओं पर चर्चा की और कंपनी का मार्गदर्शन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर एम्स परियोजना मॉडल का निरीक्षण भी किया और इस अवसर पर प्रदर्शित माइलस्टोन प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया।
देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को एम्स नागपुर के राष्ट्र को समर्पित किए जाने से और मजबूती मिलेगी। इस अस्पताल, जिसका शिलान्यास भी जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, की स्थापना केंद्रीय क्षेत्र स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है।
1575 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा एम्स नागपुर, अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल है, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, नैदानिक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर और 38 विभाग हैं, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के सभी प्रमुख स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी विषयों को कवर किया गया है। यह अस्पताल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है और गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट के समीपवर्ती जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक वरदान है।
प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी भी थे।
वस्त्र मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने वाराणसी में वस्त्र उद्योग के हितधारकों के साथ बातचीत की
बुनकरों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त हो सके, श्री गोयल ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वाहन किया
मंत्री ने वस्त्र उद्योग से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और गुणवत्ता की संस्कृति विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया
बुनकर और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए लोगों को यात्रा बजट का 5 फीसदी हिस्सा स्थानीय सामानों पर खर्च करना चाहिए- श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण व वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग से वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा बुनकरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सक्रिय कदम उठाने का भी आह्वाहन किया।
श्री गोयल ने बेहतर डिजाइन, उच्च गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन सहित सक्रिय कार्रवाई का आह्वाहन किया, जिससे बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिल सके। उन्होंने ये बातें वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला में हथकरघा, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान कीं।
मंत्री ने वाराणसी के बुनकरों और शिल्पकारों के लिए स्थापित व्यापार सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। श्री गोयल ने इस केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर में आने वाले पर्यटकों को इस सुविधा के बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे वे यहां आकर खरीदारी करें और इससे वाराणसी के बुनकर लाभान्वित हो सकें।
श्री गोयल ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के बुनकर और शिल्पकारों की स्थिति में सुधार के लिए काफी समर्पित हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत की विविधता हथकरघा में परिलक्षित होती है। प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप पूरे देश में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।
मंत्री ने कपड़ा उद्योग में और अधिक सुधार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए 'गुणवत्ता' की संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। भारत का एक विकसित देश बनने का सपना तभी साकार होगा, जब हमारी सोच में बदलाव आएगा। शिल्पकार और बुनकरों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए विपणन श्रृंखला के अनुकूलन पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने बुनकर और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए लोगों से यात्रा बजट का 5 फीसदी हिस्सा घरेलू उत्पादित सामान खरीदने पर खर्च करने का भी अनुरोध किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव, में 2,460 करोड़ रुपये की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 2,460 करोड़ रुपये की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केला, कपास और गन्ना उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केंद्र जलगांव जिले में कृषि वस्तुओं के परिवहन और मिलिंग के लिए सड़क संपर्क महत्वपूर्ण है और यहाँ देश में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिले में इन सड़क परियोजनाओं से गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए संपर्क में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इससे मुक्ताईनगर, वरनगांव, नसीराबाद, जलगांव में यातायात के भार को कम करने में मदद मिलेगी।
श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से परिवहन में तेजी आएगी और ईंधन और समय की बचत होगी और जलगांव शहर में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीमेंट-कंक्रीट की ये सड़कें गड्ढों से भी राहत दिलाएंगी। उन्होंने कहा कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क में सुधार किया जाएगा और इस परियोजना के तहत पुलों के निर्माण से नागरिकों की यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 526वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 197करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक लगभग 11लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 197करोडसे अधिक होगया है। आज शाम 7 बजे तक लगभग 11लाखटीकेकी खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10408690
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10061578
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5627804
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18423084
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17620789
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10002596
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
36301191
22540714
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60302507
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48359207
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558106777
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
500092127
2529942
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203422699
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
193168273
2348713
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127233904
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120637211
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23508741
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1014198852
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
912479899
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
44017796
|
|
कुल
|
|
1970696547
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 25जून, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
48
|
|
दूसरी खुराक
|
|
560
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15020
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
160
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1320
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
58871
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
70191
184437
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26056
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
68944
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
32240
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
249204
117667
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6415
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
59028
52496
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4348
|
|
दूसरी खुराक
|
|
42057
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
129981
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
139458
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
605550
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
374035
|
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कुल
|
|
1119043
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग ने लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता अभियान के लिए विशेष अभियान 2.0 आयोजित किया
उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  से प्राप्त निर्देशों के आधार पर 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया है और इसे अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया है।
इस विशेष अभियान के दौरान, कई पहल शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और कार्यस्थल के उपयोग को इष्टतम बनाना था। इन गतिविधियों में व्यापक स्वच्छता अभियान, नियमों और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा और सरलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का निरीक्षण, स्थान का उत्पादक उपयोग और अपशिष्ट पदार्थों का उत्तरदायी निपटान शामिल था।
डिजिटल मीडिया के युग में, सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को दर्शाने वाले डेटा और चित्र सक्रिय रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किए गए थे। भारतीय मानक ब्यूरो , भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ , नेशनल टेस्ट हाउस , लीगल मेट्रोलॉजी  और आरआरएसएल उन संस्थाओं में से थे जिन्होंने पूरे मनोयोग से भाग लिया। कुछ नवोन्मेषी प्रथाओं में बायोडिग्रेडेबल कचरे का वर्मीकम्पोस्टिंग, स्रोत पर ई-कचरा पृथक्करण आदि शामिल थे।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर स्थित कार्यालयों और परिसरों की सफाई पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ विशेष अभियान 2.0 में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। बीआईएस, एनटीएच, एनसीसीएफ, आरआरएसएल और राज्य उपभोक्ता आयोगों के 72 कार्यालय परिसरों की पहचान की गई और उन्हें इस विशेष अभियान 2.0 में सक्रिय रूप से शामिल किया गया।
सार्वजनिक सेवा के प्रति विभाग का समर्पण नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक की अवधि के दौरान 12,963 लोक शिकायतों और 1,407 लोक शिकायत अपीलों के निपटान से प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने देश भर में प्रभावशाली 110 स्वच्छता अभियान चलाए, जिससे ई-कचरे, अप्रचलित फाइलों, पुराने फर्नीचर आदि के जिम्मेदार निपटान के माध्यम से 2,728 वर्ग फीट बहुमूल्य स्थान को मुक्त कराया गया। विशेष रूप से इस पहल ने पुरानी मदों के निपटान के माध्यम से 6,60,547 रुपये का राजस्व सृजित किया।
अभियान की प्रगति नियमित रूप से डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर पोस्ट की गई।
वित्त मंत्रालय
मासिक समीक्षा के तहत भारत सरकार के बही-खाते की वित्त वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक की स्थिति
मासिक आधार पर भारत के बही-खाते की समेकित स्थिति पर दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं-
भारत सरकार को दिसंबर 2020 तक कुल 11,21,678 करोड़ रुपये केराजस्व की प्राप्ति  हुई है। इसके तहत 9,62,399 करोड़ रुपये कर राजस्व  के जरिए प्राप्त हुए है। जबकि 1,26,181 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व और 33,098 करोड़ रुपये बिना कर्ज वाली पूंजी से मिले हैं। बिना कर्ज वाली पूंजी के तहत 14202 करोड़ रुपये कर्ज की रिकवरी और 18,896 करोड़ रुपये विनिवेश के जरिए मिले हैं। साथ ही दिसंबर 2020 तक भारत सरकार द्वारा राज्यों को 3,71,640 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। यह राशि राज्यों की टैक्स हिस्सेदारी के तहत दी गई है।
इस अवधि में सरकार द्वारा कुल 22,89,147 करोड़ रुपये खर्च किए गए है। जो कि 2020-21 के लिए बजट अनुमान का 75 फीसदी हिस्सा है। कुल खर्च में से 19,71,173 करोड़ रुपये राजस्व खर्च और 3,08,974 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के तहत हुए हैं। कुल राजस्व खर्च में से 4,72,171 करोड़ रुपये ब्याज चुकाने और 2,27,352 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के तहत खर्च हुए हैं।
कोयला मंत्रालय
मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने "भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र" की कंपनी का पुरस्कार पाने पर कोल इंडिया लिमिटेड की सराहना की
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने "भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र" की कंपनी का पुरस्कार पाने के लिए कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड  की सराहना की। श्री जोशी ने एक ट्वीट में प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह पुरस्कार ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक अगुवा बनने के लिए सीआईएल के प्रयासों को और गति प्रदान करेगा। कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने भी प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करने के लिए सीआईएल की सराहना की।
सीआईएल को यह पुरस्कार वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ , कोलकाता द्वारा "एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स फंक्शन" में प्रदान किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 9.87 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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9,87,88,300
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 9.87 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की
अपनी विकास यात्रा जारी रखते हुए, खनन प्रमुख एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2023 के दूसरे महीने में लौह अयस्क का 3.2 मिलियन टन का उत्पादन किया और 2.65 मिलियन टन बिक्री की।
मई 2022 में लौह अयस्क का उत्पादन मई 2021 में उत्पादित 2.8 मिलियन टन की तुलना में 14.3% अधिक था। मई 2022 तक एनएमडीसी का संचयी उत्पादन 6.35 मिलियन टन रहा, जो मई 2021 में 5.91 मिलियन टन संचयी उत्पादन पर 7.4% की वृद्धि है। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक ने वित्त वर्ष 2023 में मई 2022 तक 5.77 मिलियन टन की बिक्री की।
एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने अपनी टीम को इस प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा, "उत्पादन में हमारी निरंतर वृद्धि ने एनएमडीसी को न केवल भारत में सबसे तेजी से बढ़ती लौह अयस्क खनन कंपनी बना दिया है, बल्कि घरेलू इस्पात क्षेत्र के लिए सर्वाधिक सुस्थिर आपूर्तिकर्ता भी बना दिया है। हमने अपने व्यवसाय में नए युग की प्रौद्योगिकी और डिजिटल हस्तक्षेप को बडे पैमाने पर अपनाकर अपने आधार को मजबूत किया है।“
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई को डाएमलर एजी समूह की कंपनियों के आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए ग्रीन चैनल के तहत डाएमलर एजी से नोटिस प्राप्त हुआ और इसे स्वीकृत कर दिया गया है
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नियम 5ए के साथ पढ़े जाने वाले प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप-धारा  के तहत दायर ग्रीन चैनल के अंतर्गनत कंपनियों के लेन-देन, संयोजन, विलय, आदि से संबंधित मामलों के लिए नोटिस दिया जाता है। जिसे नियमन 2011  के तहत स्वीकृत समझा जाता है।
प्रस्तावित लेनदेन कंपनियों के डाएमलर एजी समूह  के आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन से संबंधित है। डीएजी डाएमलर समूह की मूल कंपनी है और यह जर्मनी के कानूनों के तहत स्थापित शेयर बाजार में लिस्टेड एक कॉरपोरेशन है। जिसका पंजीकृत कार्यालय स्टूगार्ट, जर्मनी में है। डीटीएजी डीएजी की साधे तौर पर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्रस्तावित लेनदेन एक आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन से संबंधित है, जो डीटीएजी को अलग करने से संबंधित है जो कि डाएमलर समूह के ट्रक और बस व्यवसाय  को संचालित करता है, डाएमलर समूह से, दो स्वतंत्र कंपनियों  की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित लेन-देन के अनुसार, ट्रक और व्यवसाय को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनाने के लिए अलग कर दिया जाएगा। जहां डीएजी के पास माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी और बहुसंख्यक शेयर होल्डिंग को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।
डीएजी डाएमलर समूह का नेतृत्व करता है, जो विश्व स्तर पर ऑटोमोटिव उत्पादों, मुख्य रूप से यात्री कारों, वैन, ट्रकों और बसों और उससे संबंधित वित्तीय और मोबिलिटी सेवाओं का विकास, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण करता है। डीएजी एक होल्डिंग कंपनी है और परिचालन में सक्रिय नहीं है।
डीटीएजी डाएमलर समूह के तहत ट्रक और बस बिजनेस का अगुआई करती है और ट्रकों और बसों के निर्माण और बिक्री पर केंद्रित है।
प्रस्तावित संयोजन का सारांश इस लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2021-08-865.pdf
 के तहत फाइलिंग  को फाइलिंग और उसकी एक्नॉलेजमेंट पर स्वीकृत माना जाएगा।)