वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
''महामारी पर विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया'' पर विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान श्री पीयूष गोयल का विषयगत सत्र में संबोधन
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा आज जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान 'महामारी पर विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया' पर दिए गए विषयगत सत्र वक्तव्य का पूरा पाठ निम्नलिखित है:
"महानिदेशक महोदया, महामहिम माननीय डॉ. जेरोम वालकोट, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री, बारबाडोस, राजदूत दासियो कैस्टिलो, महामारी के लिए विश्व व्यापार संगठन प्रतिक्रिया के सूत्रधार, राजदूत डॉ. लैंसाना गेबेरी, ट्रिप्स परिषद के अध्यक्ष, महामहिम, देवियो और सज्जनो।
महानिदेशक न्गोजी आपके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक बधाई। मैं पूरी सदस्यता के साथ अभी और आने वाले वर्षों में आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देने में शामिल हूं। ईश्वर आपको दीर्घायु करे!!
दुनिया भर के मित्रों, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं वास्तव में बहुत प्रफुल्लित हूं।
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया ने महामारी के सबक को बहुत ही सूक्ष्म और सावधानी से तैयार किया है और इसके लिए मैं फैसिलिटेटर, एम्बेसडर डैसियो की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने वार्ता प्रक्रियाओं के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया है, हमें उम्मीद है कि इसका अन्यत्र भी कहीं पालन किया जाएगा।
प्रतिक्रिया दस्तावेज़ एमसी को प्रस्तुत किया जाने वाला एकमात्र स्पष्ट वार्ता दस्तावेज़ है और यह उस बेहतर प्रक्रिया का साक्षी है जिसके माध्यम से यह तैयार किया गया है।
भारत ने इसे संभव बनाने के मार्ग में कई समझौते किए हैं, जैसे ट्रिप्स स्वचालितता खंड, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था, आईपी और तकनीकी हस्तांतरण पर भाषा का व्यापक से कमजोर पड़ना; खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन पर एक मूक महत्वाकांक्षा, इन मुद्दों पर एक मजबूत दूरंदेशी एजेंडे पर समझौता, विकासशील देशों और एलडीसी के मुद्दे का समाधान, मुद्दों और भाषा की स्वीकृति के साथ हम पारदर्शिता, निर्यात प्रतिबंध, बाजार खुलापन और विकासशील देशों आदि के क्षेत्रों में सहज नहीं हैं, मुझे आशा है कि हमने जो लचीलापन दिखाया है वह इसकी स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त करेगा और एक सफल एमसी-12 के लिए अन्य रूप में भी दोहराया जाएगा।
इसलिए, इस संवेदनशील रूप से तैयार किए गए दस्तावेज़ में थोड़ा भी परिवर्तन करने से महीनों तक चलने वाली जटिल बातचीत को स्पष्ट रूप से रखा जा सकेगा और एक विफल परिणाम होने का जोखिम भी होगा जिसे हम दूर कर सकते हैं।
हालाँकि, इस दस्तावेज़ का ट्रिप्स दस्तावेज़ के संतोषजनक समाधान के साथ एक अटूट संबंध है। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता और उन दोनों को एक साथ अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। चिकित्सीय और निदान पर वार्तालाप प्रारंभ करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक ट्रिप्स पर एक प्रभावी और व्यावहारिक दस्तावेज प्रदान नहीं होता हमारे पास एक सक्षम महामारी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है और न ही हम किसी भी पूर्व-शिपमेंट अधिसूचना आवश्यकताओं के लिए सहमत हो सकते हैं।
मित्रों, हालांकि यह एक संतुलित पाठ है, जिसे एक संवेदनशील सहमति के माध्यम से हासिल किया गया है, जिसकी मैं निश्चित रूप से सराहना करता हूं, हमें कुछ चिंताएं हैं। 10 जून 2022 के मसौदे की घोषणा में कुछ स्थानों पर "कुछ विकासशील देश के सदस्यों और विशेष रूप से एलडीसी" का संदर्भ है। मारकेश समझौता "विकासशील देशों और विशेष रूप से एलडीसी" को संदर्भित करता है। यह सूत्रीकरण एक साधारण मान्यता है कि विकासशील देशों के बड़े समूह के भीतर, एलडीसी अधिक प्रभावित हो सकते हैं। मसौदा घोषणा में कई जगहों पर इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है। यह स्वीकार्य है। हालाँकि, "कुछ विकासशील देश" विकासशील देशों के बीच अंतर करते हुए प्रतीत होते हैं, जो हमें लगता है कि इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है। मौजूदा प्रारूप एक तरह से मारकेश समझौते के मूल इरादे को दोहराता है।
कोविड 19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चिंताएँ थीं। मैंने कल उल्लेख किया था कि भारत ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 100 मिलियन टन खाद्यान्न वितरित किया, सार्वजनिक स्टॉक के लिए धन्यवाद, जिसे हमने लगभग 25 महीनों के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत से लगभग 80 करोड़ गरीब और कमजोर लोगों को आवंटित किया था। इसने हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत समाज के कमजोर वर्गों को वितरित किए जा रहे मौजूदा खाद्यान्न को लगभग दोगुना कर दिया। इसे महामारी के दौरान भूख से निपटने के सबसे व्यापक तरीकों में से एक के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी गई है। वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई रिपोर्टें बताती हैं कि इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को कम करने में मदद मिली है। जैसा कि मैंने कहा, यह केवल मजबूत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम के कारण ही संभव था, जिसे भारत चलाता है। दुर्भाग्य से, मसौदा घोषणा के पैरा 22 में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का उल्लेख नहीं है।
मित्रों, भारत के लिए महामारी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ट्रिप्स छूट के बिना पूरी नहीं होगी। पिछले डेढ़ साल से, दक्षिण अफ्रीका और भारत तथा छूट प्रस्ताव के 63 सह-प्रायोजकों ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से कोविड 19 महामारी का व्यापक रूप से मुकाबला करने के लिए टीकों, चिकित्सा विज्ञान और निदान के उत्पादन में तेजी लाने के लिए यात्रा छूट प्रस्ताव को अपनाने का आग्रह किया था। ट्रिप्स काउंसिल में चर्चा एक गतिरोध पर पहुंचने के बावजूद भी आपूर्ति में वृद्धि और न्यायसंगत एवं सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है।
मैं वास्तव में मैडम महानिदेशक सुश्री न्गोजी का आभारी हूं कि उन्होंने आगे बढ़ने का एक अनूठा तरीका खोजा और भारत ने अनौपचारिक चतुर्भुज चर्चाओं में भाग लिया जिसकी उन्होंने बहुत ही विनम्रता से शुरुआत की थी। वे दोनों गहन और कठिन चर्चाएं थीं, हालांकि, दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ने हमारे दो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ रचनात्मक जुड़ाव की भावना के साथ इसे जारी रखा। हम सभी ने एक मसौदे का प्रयास करने के लिए एक अधिकतम समझौता स्थिति दी जो सामान्य सदस्यता के लिए कुछ हद तक स्वीकार्य होगी। हमारे लिए इन चर्चाओं का विषय वह नहीं दर्शाता है जो हमने छूट प्रस्ताव के सह-प्रायोजक के रूप में परिकल्पित किया था। विषय आधारित वार्ता की शुरुआत ने बड़ी सदस्यता पर चर्चा में शामिल होने की अनुमति दी। मैं वास्तव में आशान्वित था कि इस विषय के साथ शेष चिंताओं का समाधान और हल भी किया गया होगा। भारत के लिए, आम सहमति आधारित परिणाम सर्वोपरि है।
मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए और चिकित्सीय और निदान पर भी बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, खासकर विकासशील देशों के लिए, जिनमें सबसे कम विकसित देश भी शामिल हैं। जबकि टीके निवारक हैं, हमें एक व्यापक परीक्षण और उपचार रणनीति हासिल करने के लिए चिकित्सीय और निदान के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता है। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे के परिणाम को एक प्रभावी, कार्यान्वयन योग्य और व्यावहारिक छूट के रूप में मानते हैं या मान लें कि एक बढ़ी हुई अनिवार्य लाइसेंसिंग, जैसा कि हम देखते हैं कि प्राप्त की जा सकती है, कुछ हद तक इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित भी किया गया था।
दरअसल, हमें इस मुकाम तक पहुंचने में करीब डेढ़ साल का समय लगा है। दुनिया भर में उपलब्ध पर्याप्त और किफायती स्टॉक के साथ टीकों की कमी नहीं है। दरअसल, एक्सपायरी डेट के कारण टीके अब बर्बाद हो रहे हैं। फिर भी कुछ धाराओं का अब भी विरोध हो रहा है। चिकित्सीय और निदान को शामिल करने का विरोध है, जो कम से कम भविष्य में किसी भी संकट से निपटने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मेरी चर्चाओं के दौरान, यह संकेत दिया गया है कि विकासशील देशों पर एहसान किया जा रहा था। ठीक है, अगर यह केवल टीके हैं जिन्हें हम प्रदान करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी काफी बहुत देर हो चुकी है क्योंकि महामारी का संक्रमण अभी भी जारी है, हालाकि वर्तमान में टीके कम आपूर्ति में नहीं हैं और इसके बावजूद भी यदि आप निकट भविष्य और उस अवधि की आवश्यकताओं को देखने में भी सक्षम नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि जिस महामारी से सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई या लाखों प्रभावित हुए पर उसके निपटने के लिए मानवता की चिंता करने की बजाय, यह दु:ख की बात है कि कुछ दवा कंपनियों का सुपर प्रॉफिट वैश्विक अच्छाई पर अभी भी हावी है।