ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
नव अनुमोदित सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू
दिनांक 21 मई 2022 को पोर्टल https://sainikschool.ncog.gov.in/ecounselling पर ई-काउंसलिंग का परिणाम घोषित होने के साथ ही सैनिक स्कूल सोसायटी ने देश भर में पार्टनरशिप मोड में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के सरकार के लक्ष्य की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया।
सैनिक स्कूल सोसायटी  ने ई-काउंसलिंग के संचालन के लिए स्वचालित प्रणाली के माध्यम से, जहां इन नए स्वीकृत सैनिक स्कूलों में कम से कम 40% सीटें पहले से ही एआईएसएसईई-22 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी, ने पहली अनंतिम सूची घोषित की है । 10 नए स्वीकृत सैनिक स्कूलों में 485 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया । नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए पोर्टल, जिनके साथ सैनिक स्कूल सोसायटी ने समझौता ज्ञापन  किया है, को दिनांक 8 मई से 14 मई 2022 तक एक्टिवेट किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा  को क्वालिफाई करने वाले 12000 उम्मीदवारों ने ई-काउंसलिंग के लिए खुद को पंजीकृत किया । उम्मीदवार पोर्टल https://sainikschool.ncog.gov.in/ecounselling पर परिणाम और प्रवेश से संबंधित अन्य निर्देश देख सकते हैं ।
उम्मीदवारों के पास आवंटन के लिए अधिकतम 10 स्कूलों का चयन करने का विकल्प था । इसके बाद स्कूलों के लिए छात्रों की रैंक और प्राथमिकता के आधार पर, स्कूलों के लिए छात्रों का स्वचालित आवंटन किया गया, जिसके बाद अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को आवंटन स्वीकार कर प्रवेश औपचारिकताओं के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है या फिर काउंसलिंग के दूसरे राउंड का विकल्प चुनना होता है या फिर आगे विचार के लिए अनिच्छा जतानी होती है । संबंधित स्कूल स्तर पर भौतिक सत्यापन की तारीखों के बारे में उन उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा जिन्होंने स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों द्वारा उम्मीदवारों को अपनी पसंद स्वीकार/लॉक कर दिया है । राउंड-I के पूरा होने की निर्दिष्ट तिथि के बाद नहीं भरी गई सीटें, काउंसलिंग के राउंड- II के माध्यम से भरी जाएंगी, जिसके लिए पोर्टल में तारीखों की घोषणा की जाएगी ।
उपरोक्त के अलावा, 60% छात्र उन अर्हता प्राप्त छात्रों में से प्रवेश हेतु लिए जाएंगे जो नए स्वीकृत सैनिक स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं और अपने संबंधित स्कूल में सैनिक स्कूल पैटर्न की छठी कक्षा में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं । ऐसे छात्रों के लिए जल्द ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी  द्वारा एक अलग योग्यता प्रवेश परीक्षा  आयोजित की जाएगी । यह प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के समान पैटर्न पर आयोजित होगी ।
इन नव स्वीकृत सैनिक स्कूलों में पहले से पढ़ रहे और अपने संबंधित स्कूल में सैनिक स्कूल वर्टिकल में प्रवेश के इच्छुक ऐसे पात्र छात्रों के प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी और प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा एनटीए पोर्टल के माध्यम से की जाएगी ।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय 25 अप्रैल, 2022 को "योग प्रभा" कार्यक्रम आयोजित करेगा
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया इस वृहद् योग कार्यक्रम का उद्घाटन और नेतृत्व करेंगे
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इससे जुड़े संगठनों के 500 से अधिक अधिकारी भाग लेंगे
नागरिक उड्डयन मंत्रालय 25 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक वृहद् योग कार्यक्रम, "योग प्रभा" का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन और नेतृत्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह  करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इससे जुड़े संगठनों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों के 500 से अधिक अधिकारी इस बृहद कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में कुछ गतिविधियाँ - सामान्य योग प्रोटोकॉल, विशेषज्ञ द्वारा योग पर व्याख्यान, योग प्रदर्शन आदि शामिल होंगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। योग की यह विश्वव्यापी स्वीकृति हमारे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि योग हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अभिन्न अंग है।
21 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लगभग दो महीने पहले तथा आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून 2022 को जर्मनी के श्लॉस एल्मौ में जी7 शिखर सम्मेलन से इतर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो से भेंट की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंडोनेशिया की मौजूदा जी-20 अध्यक्षता पर राष्ट्रपति विडोडो को बधाई दी। इस दौरान भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता पर भी चर्चाएं हुईं।
इन दोनों राजनेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया
विश्व कृषक समुदाय इसका अग्रणी संरक्षक है: राष्ट्रपति मुर्मु
किसानों को असाधारण शक्ति और जिम्मेदारी दी गई है: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का कृषक समुदाय इसका अग्रणी संरक्षक है और वे फसल विविधता के सच्चे संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को असाधारण शक्ति और जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम सभी को पौधों और प्रजातियों की विभिन्न किस्मों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें पुनर्जीवित करने के किसानों के प्रयास की सराहना करनी चाहिए, इन वनस्पतियां अस्तित्व हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन , रोम के खाद्य और कृषि पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि  के सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पौधा किस्म और किसान अधिकार  प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान , और आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो  के सहयोग से आयोजित कर रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारत विविधता से भरपूर एक विशाल देश है, जिसका क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4 प्रतिशत है। विश्व के पौधों की विभिन्न किस्मों और जानवरों की सभी दर्ज प्रजातियों का 7 से 8 प्रतिशत भारत में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के क्षेत्र में भारत पौधों और प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला से संपन्न देशों में से एक है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की यह समृद्ध कृषि-जैव विविधता वैश्विक समुदाय के लिए अनुपम निधि रही है। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों ने कड़े परिश्रम और उद्यमिता से पौधों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है, जंगली पौधों को अपने अनुरूप बनाया है और पारंपरिक किस्मों का पोषण किया है, इससे फसल प्रजनन कार्यक्रमों को आधार मिला है और इससे मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास ने भारत को 1950-51 के बाद से खाद्यान्न, बागवानी, मत्स्य पालन, दूध और अंडे के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में योगदान दिया है, इससे राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृषि-जैव विविधता संरक्षकों और परिश्रमी किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के प्रयासों ने सरकार के समर्थन से देश में कई कृषि क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विरासत ज्ञान के प्रभावी संरक्षक और संवर्द्धक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
वित्त मंत्रालय
अगस्त, 2020 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह
अगस्त महीने में कुल 86,449 करोड़ रुपये रहा जीएसटी राजस्व संग्रह
अगस्त, 2020 महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 86,449 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 15,906 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 21,064 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 42,264 करोड़ रुपये  और उपकर 7,215 करोड़ रुपये  शामिल हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से 18,216 करोड़ रुपये के सीजीएसटी और 14,650 करोड़ रुपये के एसजीएसटी का निपटारा किया। अगस्त, 2020 महीने में नियमित निपटारे के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों ने सीजीएसटी के लिए कुल 34,122 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 35,714 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
बीते साल समान महीने की तुलना में अगस्त, 2020 में जीएसटी राजस्व 88 प्रतिशत रहा। बीते साल समान महीने की तुलना में अगस्त, 2020 के दौरान, आयातित वस्तुओं से राजस्व 77 प्रतिशत और घरेलू लेनदेन  से राजस्व 92 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए सितंबर तक रिटर्न भरने से छूट जारी रही है।
तालिका वर्तमान वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व के रुझानों को प्रदर्शित करती है। तालिका अगस्त, 2019 की तुलना में अगस्त, 2020 महीने में और पूरे साल के लिए हर राज्य में संग्रहित जीएसटी के राज्यवार आंकड़ों का प्रदर्शित करती है
.
तालिका : अगस्त तक राज्यवार संग्रह [1]
|
|
|
|
|
|
अगस्त-19
|
|
अगस्त-20
|
|
वृद्धि
|
|
1
|
|
जम्मू व कश्मीर
|
|
302
|
|
326
|
|
8%
|
|
2
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
676
|
|
597
|
|
-12%
|
|
3
|
|
पंजाब
|
|
1,255
|
|
1,139
|
|
-9%
|
|
4
|
|
चंडीगढ़
|
|
160
|
|
139
|
|
-13%
|
|
5
|
|
उत्तराखंड
|
|
941
|
|
1,006
|
|
7%
|
|
6
|
|
हरियाणा
|
|
4,474
|
|
4,373
|
|
-2%
|
|
7
|
|
दिल्ली
|
|
3,517
|
|
2,880
|
|
-18%
|
|
8
|
|
राजस्थान
|
|
2,550
|
|
2,582
|
|
1%
|
|
9
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
4,975
|
|
5,098
|
|
2%
|
|
10
|
|
बिहार
|
|
981
|
|
967
|
|
-1%
|
|
11
|
|
सिक्किम
|
|
163
|
|
147
|
|
-10%
|
|
12
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
45
|
|
35
|
|
-22%
|
|
13
|
|
नागालैंड
|
|
27
|
|
31
|
|
17%
|
|
14
|
|
मणिपुर
|
|
37
|
|
26
|
|
-29%
|
|
15
|
|
मिजोरम
|
|
28
|
|
12
|
|
-56%
|
|
16
|
|
त्रिपुरा
|
|
58
|
|
43
|
|
-26%
|
|
17
|
|
मेघालय
|
|
117
|
|
108
|
|
-7%
|
|
18
|
|
असम
|
|
768
|
|
709
|
|
-8%
|
|
19
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3,503
|
|
3,053
|
|
-13%
|
|
20
|
|
झारखंड
|
|
1,770
|
|
1,498
|
|
-15%
|
|
21
|
|
ओडिशा
|
|
2,497
|
|
2,348
|
|
-6%
|
|
22
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1,873
|
|
1,994
|
|
6%
|
|
23
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,255
|
|
2,209
|
|
-2%
|
|
24
|
|
गुजरात
|
|
6,185
|
|
6,030
|
|
-3%
|
|
25
|
|
दमन और दीव
|
|
103
|
|
70
|
|
-32%
|
|
26
|
|
दादर नगर हवेली
|
|
159
|
|
145
|
|
-9%
|
|
27
|
|
महाराष्ट्र
|
|
13,407
|
|
11,602
|
|
-13%
|
|
29
|
|
कर्नाटक
|
|
6,201
|
|
5,502
|
|
-11%
|
|
30
|
|
गोवा
|
|
325
|
|
213
|
|
-34%
|
|
31
|
|
लक्षद्वीप
|
|
1
|
|
0
|
|
-72%
|
|
32
|
|
केरल
|
|
1,582
|
|
1,229
|
|
-22%
|
|
33
|
|
तमिलनाडु
|
|
5,973
|
|
5,243
|
|
-12%
|
|
34
|
|
पुडुचेरी
|
|
161
|
|
137
|
|
-15%
|
|
35
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
|
30
|
|
13
|
|
-59%
|
|
36
|
|
तेलंगाना
|
|
3,059
|
|
2,793
|
|
-9%
|
|
37
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2,115
|
|
1,955
|
|
-8%
|
|
38
|
|
लद्दाख
|
|
0
|
|
5
|
|
|
|
97
|
|
अन्य क्षेत्र
|
|
170
|
|
180
|
|
6%
|
|
99
|
|
केन्द्र अधिकार क्षेत्र
|
|
100
|
|
161
|
|
61%
|
|
|
|
कुल
|
|
72,543
|
|
66,598
|
|
-8%
[1] आयातित वस्तुओं पर जीएसटी शामिल नहीं है।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  ने बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान का सामना करने की तैयारी के बारे में समीक्षा बैठक की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  की बैठक हुई, जिसमें बंगाल की खाड़ी में आने वाले संभावित चक्रवाती तूफान का सामना करने की बाबत केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का जायजा लिया गया।
भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने समिति को बंगाल की खाड़ी में मौसमी हालात की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। चक्रवाती तूफान के बारे में संभावना जताई गई कि यह पश्चिम-उत्तरपश्चिमी तरफ बढ़ सकता है। साथ ही आज शाम तक यह दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव बना सकता है। इसके बाद, संभावना है कि यह पश्चिम-उत्तरपश्चिमी दिशा में बढ़ जायेगा तथा सात दिसंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल जायेगा। फिर यह उत्तरी तमिलनाडु-पुदुच्चेरी से दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंच जायेगा तथा आठ दिसंबर की सुबह तक पड़ोसी दक्षिण आंध्रप्रदेश के तटों पर उपरोक्त हालात बन सकते हैं। वहां से यह पश्चिम-उत्तरपश्चिमी दिशा में बढ़ता रहेगा और अगले 48 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु-पुदुच्चेरी तथा पड़ोसी दक्षिण आंध्रप्रदेश के तटीय इलाकों पर छा जायेगा।
आंध्रप्रदेश, तमिलाडु के मुख्य सचिवों और पुदुच्चेरी के वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति को अपनी तैयारियों के बारे में अवगत कराया कि चक्रवाती तूफान के संभावित रास्ते में आने वाली आबादी की सुरक्षा के क्या उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय प्रशासन इसके तमाम उपाय कर रहा है, जिसके तहत मछुआरों को आगाह कर दिया गया है कि वे समुद्र में न जायें तथा जो लोग समुद्र में गये हैं, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। आपात सेवाओं को भी चौकस कर दिया गया है।
तमिलनाडु के लिये एनडीआरएफ की पांच टीमें और पुदुच्चेरी के लिये तीन टीमों को तैयार कर दिया गया है कि जब उनकी जरूरत पड़े, वे तैनात हो जायें। आंध्रप्रदेश के लिये कुछ टीमों को भी चौकस कर दिया गया है, ताकि राज्य द्वारा जरूरत पड़ने पर वे हरकत में आ जायें। सेना और नौसेना की बचाव व राहत टीमों को भी पोतों और जहाजों के साथ चाक-चौबंद कर दिया गया है। तटरक्षक भी अपने पोतों के साथ तैयार हैं।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेते हुये श्री राजीव गौबा ने जोर दिया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा सम्बंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर रोकथाम व सजगता उपाय किये जायें। लक्ष्य यह हो कि कोई जनहानि न होने पाये और सम्पदा का कम से कम नुकसान हो, जिनमें बिजली और संचार सुविधायें शामिल हैं। अगर इन अवसंरचनाओं को नुकसान पहुंचता है, तो फौरन इन्हें बहाल किया जाये।
कैबिनेट सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आश्वस्त किया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां चौकस हैं तथा सहायता के लिये तत्पर हैं।
बैठक में आंध्रप्रदेश और तमिल नाडु के मुख्य सचिव, पुदुच्चेरी के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह सचिव, बिजली मंत्रालय के अपर सचिव, संचार महानिदेशक, एनडीएमए के सदस्य सचिव, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख, एनडीआरएफ के आईजी, आईएमडी के डीजी, तटरक्षक के डीजी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुये।
वित्त मंत्रालय
अग्रिम विनिर्णय बोर्ड का संचालन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सितंबर, 2021 में अग्रिम निर्णयों के लिए तीन बोर्डों का गठन किया था। इसके अलावा, 2022 में अधिसूचना संख्या 07 द्वारा, ई-एडवांस रूलिंग की योजना को न्यूनतम इंटरफ़ेस के साथ अग्रिम निर्णयों की पूरी प्रक्रिया बनाने और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
तदुपरांत, दिल्ली और मुम्बई में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड का प्रचालन किया गया है। इन बोर्डों ने ई-मेल आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करना शुरू किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई आयोजित की।
एक अप्रवासी निवेशक भारत में निवेश करने से पहले ही आयकर के प्रति अपनी देयता पर निश्चिंतता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यह योजना निवासी करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है जो एक या अधिक लेनदेन, जिसका कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, से उत्पन्न होने वाली अपनी कर देयता से संबंधित अग्रिम निर्णय चाहता है और लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से बच सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसी भी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित तथ्यों या कानून के प्रश्नों पर अग्रिम निर्णय प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं।
एडवांस रूलिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया पर करदाताओं को सामान्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, 18 अगस्त, 2023 को अध्यक्ष, सीबीडीटी द्वारा एडवांस रूलिंग बोर्ड की एक हैंडबुक जारी की गई है। हैंडबुक को https://incometaxindia.gov.in/pages/international-taxation/advance-ruling।.aspx पर देखा जा सकता है।
इस अवसर पर सीबीडीटी के अध्यक्ष ने विवाद निवारण और विवादों के त्वरित समाधान के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जैसे प्रणाली का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने भाप्रसे सिविल सूची 2020 एवं इसका ई-वर्जन लांच किया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने आज यहां भाप्रसे सिविल सूची 2020 एवं इसका ई-वर्जन लांच किया। उन्होंने कहा कि यह ऊर्जस्वी सूची उपलब्ध प्रोफाइल के आधार पर सही कार्यभार के लिए सही अधिकारी के चयन में सहायता करेगी और यह आम नागरिकों के लिए विभिन्न पदों पर कार्मिक आवश्यकता वाले अधिकारियों के बारे में सूचना का एक अहम स्रोत है।
यह भाप्रसे सिविल सूची का 65वां संस्करण और सभी राज्य संवर्गों के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के चित्रों के साथ दूसरी ई-सिविल सूची है। इस सूची में बैच, संवर्ग राज्य, वर्तमान पद नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते, शिक्षा एवं सेवानिवृत्ति के रूप में भाप्रसे की सूचना भी शामिल है।
डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 5-6 वर्षों में डीओपीटी को दिए गए प्रोत्साहन का परिणाम आम नागरिकों के कल्याण के लिए कई नवोन्मेषणों एवं सुधारों के रूप में सामने आया है। मई 2014 से कुछ अनूठे निर्णयों की एक श्रृंखला का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन की पुरानी परंपरा को समाप्त करने और उसकी स्वयं सत्यापन करने का निर्णय, भाप्रसे के अधिकारियों के लिए उनके कैरियर के आरंभ में सहायक सचिवों के रूप में तीन महीने का केंद्रीय सरकार का कार्यकाल, डीएआरपीजी का प्रधानमंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार क्रांतिकारी प्रकृति के निर्णय थे।
मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव अग्रिम चरण में है और जब यह लागू होगा तो इसे उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। एनआरए प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों के साथ अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित आनलाइन समान आर्हता परीक्षा का संचालन करेगी। उन्होंने इसका उल्लेख करने में संतोष व्यक्त किया कि अभी तक कोविड-19 से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुकूल आईजीओटी पर 25 लाख से अधिक अधिकारी पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि यह कदम किसी भाप्रसे अधिकारी को एक कोरोना योद्धा के रूप में प्रशिक्षण में सहायता करेगा। इसी प्रकार, कोविड के संबंध में 50,000 से अधिक लोक शिकायतें शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त हो चुकी हैं जो शीघ्र ही एक लाख की संख्या तक पहुंच जाएगी जिसका निपटान समय 1.4 दिन है। डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंततोगत्वा ये सभी सुधार और पहल शासन करने की सुगमता की ओर अग्रसर होंगी जिसका परिणाम जीवन जीने की सुगमता के रूप में सामने आएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र द्वारा उपभोक्ताओं के लिए दालों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दलहन के उत्पादन में भारतीय किसानों को और आयातकों को सहायता
उपभोक्ता कार्य विभाग ने वर्ष 2023 के लिए घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दलहन परिदृश्य की समीक्षा की
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने आज भारतीय दाल संघों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि उपभोक्ता कार्य विभाग दालों का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय किसानों का सहयोग करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि दालों के निर्बाध आयात के लिए आयातकों की भी सहायता की जाएगी ताकि वर्ष 2023 के दौरान उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालों की उपलब्धता बनी रहे।
आगामी वर्ष के दौरान वैश्विक उपलब्धता में म्यांमार से अपेक्षित उत्पादन में वृद्धि के साथ इसके बेहतर होने की आशा है, यहां पर आवक शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, अफ्रीकी देशों में दलहन बुवाई के कार्य दालों के लिए क्षेत्र आधारित कवरेज में वृद्धि का संकेत देते हैं, जिसके तहत स्टॉक अगस्त 2023 से उपलब्ध होगा। दालों का भंडार आयात के निरंतर प्रवाह को बनाए रखेगा और इसकी उपलब्धता से देश में दलहन संबंधित चिंताओं को दूर किया जा सकता है।
श्री सिंह ने दालों के घरेलू उत्पादन और आयात विशेषकर तूर, उड़द तथा मसूर के महत्व को उजागर किया।
बैठक के दौरान उद्योग जगत की राय जानने के लिए अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। कार्यक्रम में इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन , ओवरसीज एग्रो ट्रेडर्स एसोसिएशन , ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन, तमिलनाडु पल्सेस इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, आईग्रेन आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में शामिल होने वाले संघों के प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त करने के समय कहा कि आयात नीति की निरंतरता ने भारतीय उपमहाद्वीप में आयात के नियमित प्रवाह के लिए पूरे वर्ष मूल्यों को नियंत्रित रखने में मदद की है।
घरेलू दालों के उत्पादन में अधिक वृद्धि, पत्तन संबंधित कार्यों में तेजी, कुछ देशों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए नए भौगोलिक क्षेत्रों की तलाश, स्थिर नीति व्यवस्था का विस्तार आदि से संबंधित कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए थे।
उपभोक्ता कार्य विभाग दाल उद्योग की स्थिति का गहराई से आकलन करने और आवश्यक नीतिगत उपाय शुरू करने के लिए भारत तथा प्रमुख निर्यातक देशों में दाल संघों के साथ नियमित विचार-विमर्श करता है। विभाग ने बैठकों की श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में 15 दिसंबर, 2022 को घरेलू और वैश्विक दालों के परिदृश्य का आकलन करने तथा भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अगले वर्ष के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की।
रक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों की प्रचालनगत तैयारी की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 01 अप्रैल, 2023 को भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 के समापन सत्र के दौरान सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र बलों की प्रचालनगत तैयारी की समीक्षा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस वर्ष के सम्मेलन के दौरान आयोजित विभिन्न विचार-विमर्शों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। श्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र बलों की राष्ट्र निर्माण और मित्र देशों को मानवीय सहायता तथा आपदा राहत  प्रदान करने में उनकी भूमिका के लिए सराहना की।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आवश्यक अस्त्रों और प्रौद्योगिकियों के साथ सशस्त्र बलों को सुसज्जित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने तीनों सेनाओं से इन नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की।
सत्र के अंतिम दिन, डिजिटाइजेशन के पहलुओं, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया की चुनौतियों, आत्मनिर्भरता, अग्निवीरों के समावेशन और संयुक्तता सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। अतीत की तुलना में एक उल्लेखनीय घटनाक्रम के रूप में, इस वर्ष सम्मेलन के दायरे को विस्तृत कर दिया जिसमें अंडमान एवं निकोबार कमान की तीनों सेनाओं सहित भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के प्रत्येक कमान से सैनिकों की सहभागिता के साथ कुछ बहु -स्तरीय और संवादमूलक सत्रों का भी आयोजन किया गया।
देश के संयुक्त शीर्ष स्तर सैन्य नेतृत्व का यह सम्मेलन 30 मार्च, 2023 को आरंभ हुआ। इसकी थीम थी ‘रेडी, रिसर्जेंट, रेलेवेंट'। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भविष्य के लिए एक संयुक्त सैन्य विजन विकसित करने सहित विविध प्रकार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
31 मार्च, 2023 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत की और रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सशस्त्र बलों की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने एवं सरकार को ‘आत्मनिर्भर भारत' के उसके विजन को साकार करने में सहायता देने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सराहना की।
इस वर्ष का सम्मेलन विशेष था, जिसमें फील्ड यूनिटों से टीटीपी में परिवर्तन जैसे समसामयिक मुद्वों तथा तीनों सेनाओं के बीच अधिक समेकन के लिए भविष्य की योजना पर इनपुट मांगी गई। इन इनपुटों पर सैन्य कमांडरों द्वारा विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन ने कमांडरों को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तथा वर्तमान में जारी एवं संपन्न सैन्य अभियानों की समीक्षा करने का एक अवसर भी प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, देश की रक्षा क्षमताओं में सुधार लाने के तरीकों पर चर्चा की गई।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उद्योग में वैश्विक पहुँच बनाने के लिए सहयोगपूर्ण साझेदारी हेतु कंबोडिया के साथ वेबिनार और प्रदर्शनी का आज आयोजन हुआ
भारत और कंबोडिया के बीच आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय "सहयोगपूर्ण साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुँच: वेबिनार और प्रदर्शनी" था। इसका आयोजन एसडीआईएम के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किया गया।
यह वेबिनार उन सभी वेबिनरों की श्रृंखला का भाग है जो आगामी पाँच वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और 5 बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं।
भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कंबोडिया की तरफ से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इस वेबिनार में भागीदारी की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर वार्तालाप किया गया।
वेबिनार के दौरान, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एडवांस्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी विभिन्न भारतीय कंपनियों ने प्रमुख आर्टिलरी सिस्टम, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार प्रणाली, डीमाइनिंग उपकरण जैसे प्लेटफार्मों/उपकरणों पर अपने उद्योग और उत्पाद संबंधित प्रस्तुतियाँ दीं।
वेबिनार में 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस प्रदर्शनी में 100 वर्चुअल प्रदर्शनी स्टाल लगाए गए।
रक्षा मंत्रालय
पूर्व भूमिका : 11-12 फरवरी, 2019 को संयुक्त मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभ्यास
जलवायु परिवर्तन को अपनाने तथा सतत विकास में आपदा जोखिम कटोती की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय सेना की ओर से जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान 11 और 12 फरवरी, 2019 को संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चलायेगा। एनडीएमए के सहयोग से यह अभ्यास मानवीय सहायता तथा आपदा राहत कार्रवाइयों के लिए प्रयासों के मेल-जोल के लिए चलाया जा रहा है।
अभ्यास में सशत्र सेनाओं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुक्रिया व्यवस्था , एसडीएमए राजस्थान तथा डीएलएमए के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभ्यास से पहले 4 फरवरी को जयपुर मिलिट्री स्टेशन में पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जीओसी – इन-सी सप्त शक्ति कमान लेफिटनेंट जर्नल चेरिश मैथसन ने अभ्यास के तौर तरीकों के बारे में बताया। अभ्यास तीन स्थानों – जयपुर, कोटा तथा अलवर में एक साथ चलाये जायेंगे यह जयपुर में प्रारंभ होगा और इसमें जमीनी क्षमता तथा सभी हितधारकों के बीच ताल-मेल दिखाया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद की पुष्प प्रदर्शनी की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि अहमदाबाद के फ्लावर शो ने ऐसे बहुत से लोगों को अपनी आकर्षित किया है जो पुष्पों और प्रकृति के प्रति उत्साहपूर्ण भाव रखते हैं।
अमदावद नगर निगम के एक ट्वीट के उत्तर में श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा:
"अत्यंत मनोहर लग रहा है। वर्षों से, अहमदाबाद की पुष्प प्रदर्शनी और समृद्द हुई है और ऐसे बहुत से लोगों को अपनी आकर्षित किया है जो फूलों और प्रकृति के प्रति उत्साहपूर्ण भाव रखते हैं।"