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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 8 नवंबर को हजीरा में रो-पैक्स टर्मिनल का शुभारम्भ करेंगे और हजीरा एवं घोघा के बीच रो-पैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे
रो-पैक्स फेरी सेवा से यात्रा अवधि, ढुलाई लागत घट जाएगी और पर्यावरण पर पड़ने वाला असर कम होगा
इससे रोजगार और उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा
प्रधानमंत्री के जलमार्गों के दोहन और इन्हें देश के आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के विजन की दिशा में अहम है यह कदम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रो-पैक्स टर्मिनल का शुभारम्भ करेंगे और हजीरा एवं घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह जलमार्गों के उपयोग और उन्हें देश के आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान इस सेवा का उपयोग करने वाले स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर पोत परिवहन राज्य मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
हजीरा में शुरू किए जा रहे रो-पैक्स टर्मिनल की 100 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई है, जिस पर अनुमानित रूप से 25 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सबस्टेशन और वाटर टॉवर आदि कई सुविधाएं हैं।
रो-पैक्स फेरी वीसल ‘वोयेज सिम्फनी’ डीडब्ल्यूटी 2500-2700 एमटी, 12000 से 15000 जीटी विस्थापन के साथ एक तीन मंजिला जहाज है। इसकी मुख्य डेक की भार क्षमता 30 ट्रक , ऊपरी डेक की 100 यात्री कार और यात्री डेक की क्षमता 500 यात्रियों व 34 क्रू एवं आतिथ्य सेवा कर्मचारियों की है।
हजीरा-घोघा रो-पैक्स फेरी सेवा के कई फायदे होंगे। यह दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वार के रूप में काम करेगा। इससे घोघा और हजीरा के बीच की दूरी 370 किमी से घटकर 90 किमी रह जाएगी। इसके अलावा कार्गो ढुलाई की अवधि 10-12 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे होने के परिणामस्वरूप ईंधन  की भारी बचत होगी और वाहनों की रख-रखाव की लागत में खासी कमी आएगी। फेरी सेवा हजीरा-घोघा मार्ग पर प्रति दिन 3 राउंड ट्रिप के माध्यम से सालाना लगभग 5 लाख यात्रियों, 80,000 यात्री वाहनों, 50,000 दोपहिया वाहनों और 30,000 ट्रकों की ढुलाई करेगी। इससे ट्रक चालकों की थकान कम होगी और अतिरिक्त ट्रिप के ज्यादा अवसर मिलने से उनकी आय में भी इजाफा होगा। इससे सीओ2 के उत्सर्जन में प्रतिदिन लगभग 24 एमटी तक की कमी भी आएगी और सालाना लगभग 8653 एमटी की कुल बचत होगी। इससे सौराष्ट्र क्षेत्र तक पहुंच आसान होने के साथ पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। फेरी सेवाओं की शुरुआत के साथ, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बंदरगाह क्षेत्र, फर्नीचर और उर्वरक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात विशेषकर पोरबंदर, सोमनाथ, द्वारका और पलिताना में पारिस्थितिकी पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में खासी बढ़ोतरी होगी। इस फेरी सेवा के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार से गिर के प्रसिद्ध एशियाई शेर वन्यजीव अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर सुश्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री की बधाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुश्री ममता बनर्जी को बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाइयां।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ और पंचकूला में सीजीएचएस वेलनेस केंद्र का उद्घाटन किया
भारत के प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराना सरकार की प्राथमिकता: डॉ. मनसुख मांडविया
निर्धनों को भी समृद्ध व्यक्तियों के समान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक अधिक किफायत के साथ पहुंच होनी चाहिए: डॉ. मनसुख मांडविया
सीजीएचएस शहरों का कवरेज 2014 में 25 शहरों से विस्तारित होकर 2023 में 80 हो गया है
“भारत के प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराना सरकार की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, सीजीएचएस सुविधाओं का विस्तार सरकार के लिए एक फोकस क्षेत्र बन गया है जिससे कि लोग देश में कहीं भी रहें, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकें।” केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ और पंचकूला में सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों का उद्घाटन करते हुए चंडीगढ़ की संसद सदस्य श्रीमती किरण खेर और पंचकुला से विधायक तथा हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता की उपस्थिति में यह बात कही। यह पंचकुला को सीजीएचएस सुविधाओं वाला 80वां शहर बनाएगा जो शहर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा।
चंडीगढ़ में पहले से ही 47000 पंजीकृत लाभार्थियों के साथ एक सीजीएचएस वेलनेस केंद्र था। दूसरे वेलनेस केंद्र के खुलने से लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि कार्य का भार अब दो वेलनेस केंद्रों के बीच बंट हो जाएगा और प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा और नागरिकों के लिए जीवन सरल हो जाएगा।
डॉ. मांडविया ने देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। इस संबंध में उन्होंने कहा, "पेंशनभोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिलिंग और प्रतिपूर्ति चक्र को पहले से ही बहुत सरल बना दिया गया है, यह आगे जाकर और तेज तथा आसान हो जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि सीजीएचएस प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समेकित कर दिया गया है और शीघ्र ही सीजीएचएस को भारत के 100 शहरों तक विस्तारित करने के हमारे लक्ष्य के साथ भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच में और वृद्धि होगी। मोदी सरकार के निर्धन केंद्रित दृष्टिकोण पर फोकस करते हुए उन्होंने यह भी कहा "निर्धनों को समान रूप से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की सुविधा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करना मोदी सरकार के लिए हमेशा ही प्राथमिकता रही है, जैसा कि आयुष्मान भारत की सफलता से स्पष्ट है।"
इन दो वेलनेस केंद्रों के खुलने से न केवल चंडीगढ़-पंचकुला-मोहाली ट्राइसिटी क्षेत्र में बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के समीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
सीजीएचएस शहरों का कवरेज 2014 में 25 शहरों से विस्तारित होकर 2023 में 80 हो गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में मंडी से सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "श्री राम स्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे, जो हमेशा लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक परिश्रम किया। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पीड़ा पहुंची है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और गरीबी एवं भुखमरी से मुक्त नए भारत के निर्माण के लिए प्रयास करने को कहा
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से हिंसा को प्रोत्साहित करने वालों का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया
हिंसा के प्रेरक जनविरोधी हैं और राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं: उपराष्ट्रपति
कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस द्वारा हैदराबाद में आयोजित कलाम सम्मेलन -2020 को संबोधित किया
स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और योगदान को जानने के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का आग्रह
युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सदियों पुराने भारतीय मूल्यों की रक्षा करने को कहा
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने युवाओं से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और गरीबी, भेदभाव, असमानता, भ्रष्टाचार और भूख से मुक्त नए भारत के निर्माण के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।
हैदराबाद में ब्रह्मकुमारी शांति सरोवर लेन में कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित कलाम सम्मेलन – 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से हिंसा को प्रोत्साहित करने वालों का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया।
श्री नायडू ने कहा कि जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं, वे जनविरोधी हैं और राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।
उपराष्ट्रपति ने देश के विकास के लिए शांति को पहली शर्त बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है और मतदान बुलेट से अधिक शक्तिशाली होता है।
युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए उपराष्ट्रपति ने उनसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सदियों पुराने भारतीय मूल्यों की हमेशा रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से इच्छा जताई कि वे भारत के दूसरों की देखभाल करने और साझेदारी के दर्शन को अपनाते हुए कम विशेषाधिकार वाले लोगों के लिए सहानुभूति रखें और उनकी चिंता करें।
बच्चों को रचनात्मक, कल्पनाशील और नवोन्मेषी बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने अल्लुरी सीतारमा राजू, वीरपांडिया कट्टाबोम्मन, लाला लाजपत राय और वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए महान बलिदानों और योगदान को समझने के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को फिर से पढ़ने का आह्वान किया।
सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता पर उपराष्ट्रपति ने लोगों से ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करने का आग्रह किया जो चरित्रवान, व्यवहार कुशल, क्षमतावान हों न कि जाति, समुदाय, नकदी और आपराधिकता से भरे हुए हों।
पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. कलाम इस बात के बड़ा उदाहरण हैं कि इंसान अपनी इच्छाशक्ति, दृढ़ता, कड़ी मेहनत, अनुशासन, समर्पण और साहस के जरिए अपने जीवन को बेहतर रूप दे सकता है।
इस मौके पर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस के भारतीय संस्थापक श्री नरेश, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस के ट्रस्टी श्री पिडिकिति भोपाल और गांधी ग्लोबल फैमिली के अध्यक्ष डॉ. गुन्ना राजेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.72 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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16,72,85,910
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.72 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर सादर नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी।"
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल  से कर्तव्यपथ पर ‘’पोषण उत्सव’’ का आयोजन करेगा
उद्घाटन समारोह के बाद कलाकार शान की संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन
"पोषण उत्सव" के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण का संदेश देने वाले खेलों का आयोजन शामिल होगा
एक आंगनवाड़ी केंद्र, देश के 9 से अधिक पारंपरिक खिलौना समूहों के स्थानीय खिलौने और स्वस्थ आयुष उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे
उद्घाटन समारोह में आमंत्रित होने वालों में आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी स्कूलों के साथ-साथ दिल्ली की बाल देखदेख संस्थाओं के बच्चे शामिल
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर 30 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2022 तक "पोषण उत्सव" का आयोजन कर रहा है। "पोषण उत्सव" देश में मौजूद कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए सही पोषण के महत्व के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को महत्वपूर्ण संदेश देने और आयु के अनुकूल स्वास्थ्य की अच्छी प्रद्धतियों से उन्हें अवगत कराने हेतु प्रचार के एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
अच्छे पोषण के मूलभूत संदेश के साथ 'पोषण उत्सव' का आयोजन एक मेले के रूप में किया जाएगा। बच्चों और आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए इस उत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण का संदेश देने वाले खेलों का आयोजन शामिल होगा। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री के साथ संवर्धित वास्तविकता आधारित फोटो-ऑप  का अवसर भी उपलब्ध रहेगा। उत्सव के दौरान एक आंगनवाड़ी केंद्र, देश के 9 से अधिक पारंपरिक खिलौना समूहों के स्थानीय खिलौने और स्वस्थ आयुष उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
"पोषण उत्सव" का उद्घाटन 30 सितम्बर, 2022 को कर्तव्यपथ पर शाम 6:00 बजे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद कलाकार शान की संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में आमंत्रित होने वालों में आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी स्कूलों के साथ-साथ दिल्ली की बाल देखदेख संस्थाओं के बच्चे शामिल होंगे। यह "पोषण उत्सव" अच्छे पोषण के महत्व को प्रचारित करने के उद्देश्य से महीने भर चले पोषण माह का उपयुक्त समापन होगा।
आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि कुपोषण और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी कमजोर महिलाओं और बच्चों के विकास में बड़ी बाधाएं हैं। उन्होंने देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पोषण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण अभियान के अंतर्गत 1 से 30 सितम्बर, 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह के दौरान 'जन आंदोलन' के तहत व्यवहार में परिवर्तन संबंधी संचार शिशु और छोटे बच्चों के भोजन की अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त प्रद्धतियों, गर्भावस्था और किशोरावस्था के दौरान पोषण और देखभाल के महत्व तथा पीढि़यों तक चलने वाले कुपोषण के चक्र को तोड़ने के लिए अच्छी स्वास्थ्य प्रद्धतियों के बारे में जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति रहा है।
इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत देश भर की ग्राम पंचायतों ने 'महिला और स्वास्थ्य', 'बच्चा और शिक्षा', जेंडर के प्रति संवेदनशील जल प्रबंधन और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में स्वस्थ स्थानीय भोजन के महत्व पर केंद्रित गतिविधियां आरंभ की। विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के दौरान उत्साहपूर्वक भागीदारी रही।
वित्त मंत्रालय
स्टॉक्स की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.32 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.69 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2043’ की बिक्री की घोषणा की हैं।  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2049’ के मद्देनजर 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्येक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 24 मई, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 24 मई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 24 मई, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 27 मई, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने 6 लेन वाले 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपये है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री जनरल वीके सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 6 लेन वाले 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपये है।
यह एक्सप्रेसवे चार खंडों में विभाजित है और इसका निर्माण दिल्ली में अक्षरधाम के पास से शुरु होकर शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला के खेकड़ा में ईपीई इंटरचेंज, बागपत, शामली, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से होकर उत्तराखंड के देहरादून तक किया जा रहा है। देहरादून के दतकाली में 1,995 करोड़ रुपये की लागत से 340 मीटर लंबी 3 लेन वाली सुरंग का निर्माण भी किया जा रहा है।
इस कॉरिडोर के निर्माण में अनेक प्रकार के विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें गणेशपुर से देहरादून तक मार्ग को वन्यजीवों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसमें 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 6 पशु अंडरपास, 2 हाथी अंडरपास, 2 बड़े पुल और 13 छोटे पुलों का प्रावधान है। पूरे एक्सप्रेसवे में 113 वीयूपी , एलवीयूपी , एसवीयूपी , 5 आरओबी, 4 बड़े पुल और 62 बस शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही, 76 किलोमीटर सर्विस रोड, 29 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और 16 प्रवेश-निकास बिंदु का भी निर्माण किया जा रहा है।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली-देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 12 सड़क सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इस राजमार्ग को हरिद्वार से जोड़ने के लिए 2,095 करोड़ रुपये की लागत से 6 लेन वाले 51 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
रेल मंत्रालय
16वीं यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया
पूरे विश्व के प्रसिद्ध वक्ताओं के साथ-साथ यूरोपोल जैसे संगठनों ने विचार-विमर्श में हिस्सा लिया
रेल सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई
16वीं यूआईसी  विश्व सुरक्षा कांग्रेस- 2021 में प्रमुख कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा संगठन और रेल सुरक्षा के लिए सामने आने वाले खतरों जैसे प्रमुख विषयवस्तुओं पर चर्चा की गई। इसका समापन 9 दिसंबर, 2021 को हुआ। यूआईसी सुरक्षा मंच के अध्यक्ष श्री पिओट्र कुर्ज  हैं। वहीं, इसके उपाध्यक्ष श्री संजय चंदर  हैं। यूआईसी के 5 महाद्वीपों में 194 सदस्य हैं।
दो दिवसीय कांग्रेस के दौरान भारत, रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, स्लोवाकिया और आयरलैंड के साथ-साथ यूरोपोल जैसे संगठनों के प्रख्यात वक्ताओं ने विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।
श्री कुर्ज के स्वागत भाषण के बाद, श्री चंदर ने सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक, भावनात्मक और प्रेरक प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा भीड़ की निगरानी और विनियमन के लिए मेगा आयोजनों की निगरानी करते हुए तकनीकी समाधानों के उपयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने देशों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में समान अनुभव साझा करने का आह्वान किया, जिससे सदस्य देश एक-दूसरे से सीख सकें और पूरे विश्व में अपनाई जाने वाले सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाने का प्रयास कर सकें। श्री चंदर ने विश्वभर में रेल प्रणालियों के सामने आने वाले खतरों के एक उभरते आयाम के रूप में सीबीआरएन हमलों पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त, श्री चंदर ने रेलवे के बुनियादी ढांचे, परिचालन, ग्राहक इंटरफेस में बदलते सुरक्षा परिदृश्य व आंतरिक इलाकों में बदलाव और साइबर हमलों जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होने की जरूरत पर जोर दिया।
इस कांग्रेस में श्री बी वेंकटेश्वर राव  ने अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन का प्रतिनिधित्व किया। यह संगठन भारतीय रेल का शीर्ष अनुसंधान संस्थान है। उन्होंने सूचना युद्ध, साइबर अपराध और विशेष रूप से कोविड-19 के प्रसार के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं जैसे उभरते खतरों का सामना करने में बतौर एक गेम चेंजर प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
इस कांग्रेस का समापन इस निष्कर्ष के साथ हुआ कि मौजूदा समय में उभरती हुई प्रौद्योगिकियां समाज के विकास में प्रमुख गेम चेंजर्स में से एक है, जो लोगों को काफी लाभान्वित करती हैं। हालांकि, इसके साथ इसमें शामिल खतरों को भी समझने की जरूरत है। सुरक्षा विशेषज्ञ इन सुरक्षा बारीकियों को समझते हैं। इसे देखते हुए दोनों को एक साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारत में 2023 में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर उच्चस्तरीय बैठक की
जी20 की अध्यक्षता भारत का शिक्षा मॉडल प्रस्तुत करने का एक अवसर, जो सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वैश्विक मॉडल बन सकता है
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने जी20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के कार्यों में छात्रों, शैक्षणिक और कौशल संस्थानों को शामिल करने का आह्वान किया
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारत में 2023 में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कौशल विकास और एमईआईटीवाई राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान, श्री प्रधान ने कहा कि जी20 में शिक्षा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने जी20 बैठक से पहले व्यापक तैयारियों का आह्वान किया और कहा कि भारत की अध्यक्षता में जी20 बैठक यह साझा करने का अवसर भी है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद क्या हासिल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शिक्षा का एक नया मॉडल पेश करेगा जो सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वैश्विक मॉडल हो सकता है। उन्होंने सम्मेलन की शानदार सफलता के लिए छात्रों, शैक्षणिक और कौशल संस्थानों को शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने और प्रतिभागियों को विश्व में भारत के योगदान से अवगत कराने का भी सुझाव दिया।
शिक्षा कार्य समूह जी20 शिक्षा मंत्रियों की 28 जून 2023 को होने वाली बैठक के लिए शिक्षा और टीवीईटी में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और काम के भविष्य पर सेमिनार आयोजित करेगा। शिक्षा कार्य समूह जी 20 एडडब्ल्यूजी रिपोर्ट, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के सार-संग्रह और जी20 शिक्षा मंत्रियों के घोषणापत्र के लिए सेमिनार के दो विषयों पर एक रिपोर्ट के साथ सामने आएगा। प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों में एनसीईआरटी, आईआईएससी, एनएसडीसी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यूनेस्को, यूनिसेफ, ओईसीडी आदि जैसे संस्थान ज्ञान भागीदार हैं।
इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत 1 दिसम्बर 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है और देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा के तहत प्राथमिकता वाले चार क्षेत्र हैं:
1. विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और गणना सुनिश्चित करना।
2. काम के भविष्य के संदर्भ में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण
3. हर स्तर पर तकनीकी सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना
4. समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्टों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 1726.67 करोड़ रुपये प्रदान किए गए
वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के इन-सिटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक विशेष योजना के बारे में बजट 2018 की घोषणा के अनुसार, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 2018-19 और 2019-20 के दौरान 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने' पर केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित की गई है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करने और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की हानि को रोकने के उद्देश्यों के साथ; उपयुक्त मशीनीकरण इनपुट के उपयोग के माध्यम से अवधारण और मिट्टी में शामिल करके फसल अवशेषों के फसल-प्रबंधन को बढ़ावा देना और फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के लिए प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों और विभेदित सूचना, शिक्षा और संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना। यह योजना वर्ष 2020-21 के लिए और बढ़ा दी गई। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान रु। इन राज्यों को 1726.67 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इन निधियों में से राज्यों ने व्यक्तिगत किसानों को 1.58 लाख से अधिक मशीनों और 30,961 कस्टम हायरिंग केंद्रों को आपूर्ति की है। पंजाब, हरियाणा और यूपी में 2020 में अवशेष जलने की घटनाओं में 2016 की तुलना में एक -30% की कमी आई है। पंजाब में कमी -22.7%, हरियाणा - 63.8% और यूपी - 52.01% है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृहमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के काम काज की समीक्षा की
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नयी दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय का दौरा किया और वहां बल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर गृहमंत्री का सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में रस्मी स्वागत किया गया।
गृहमंत्री ने बाद में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री कुमार राजेश चंद्र की ओर से दिए गए ब्यौरे के आधार पर बल के कामकाज की समीक्षा की। इस मौके पर गृहमंत्री को सशस्त्र बल के संस्थागत ढ़ाचें,बलों की तैनाती, परिचालन उपलब्धियों और अन्य बातों की जानकारी दी गई। उन्हें बल से जुड़ी चिंताओं से भी अवगत कराया गया।
इस अवसर पर गृहमंत्रालय और सशस्त्र सीमा बल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।