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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल हुईं
आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है : राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूहों के एक सम्मेलन में भाग लिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की अधिकतम भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं स्वतंत्र और निडर महसूस करें और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें।
राष्ट्रपति ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे एक-दूसरे को प्रेरित करें, एक-दूसरे की मदद करें, एक-दूसरे के अधिकारों के लिए मिलकर आवाज उठाएं और साथ-साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं-सहायता समूह महिलाओं को एक साथ लाने और उन्हें प्रगति की विभिन्न दिशाओं में आगे ले जाने का अच्छा मंच है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस सम्मेलन का आयोजन महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज की प्रगति के उद्देश्य से किया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को सशक्त बनाने का एक प्रभावी साधन है। आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आत्मनिर्भरता में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में चार लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की अधिक भागीदारी से अर्थव्यवस्था, समाज और देश मजबूत होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को जन आंदोलन बनाने का विचार सराहनीय है।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अधिकतम स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व कर रही हैं और भारत और विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जनजातीय महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ  के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर बढ़ रही है। हमारी बहन-बेटियां अपनी आजीविका कमाने और आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि देश का समग्र विकास हमारे देश की महिलाओं की प्रगति में निहित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा।
राष्ट्रपति ने आज सुबह भोपाल में मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय क्षेत्र की जनजातियों की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, रीति-रिवाजों, चित्रों और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण हिंदी में देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
ब्रिक्स विस्तार पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य
Excellencies,
मीडिया के साथियों,
नमस्कार।
सबसे पहले मैं राष्ट्रपति, मेरे मित्र रामाफ़ोसा जी को इस BRICS समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ ।
मुझे ख़ुशी है की तीन दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं।
हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगाँठ पर, इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है।
जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदयस्ता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है।
भारत का यह मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में और मज़बूत होगा, तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा।
इस कदम से विश्व के अनेक देशों का multipolar world order में विश्वास और सुदृढ़ होगा।
मुझे ख़ुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर expansion के guiding principles, standards, criteria और procedures पर सहमति बनाई है।
और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, Egypt, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और UAE का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं।
सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति, एक नई ऊर्जा देंगे ।
भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही एतिहासिक संबंध हैं।
ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में भी नए आयाम आवश्य जुड़ेंगे।
जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रिस के रूप में जुड़ने के लिये consensus बनाने में योगदान देगा।
Friends,
ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी institutions को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए।
यह एक ऐसी पहल है जो बीसवीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल institutions के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है।
Friends,
अभी मेरे मित्र रामाफ़ोसा जी ने, भारत के Moon Mission को ले करके, ढेरो बधाइयाँ दी, और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ। हर किसीसे बढ़ियाँ मिल रही है।
और दुनियां भर में भी, इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नही, लेकिन पूरी मानव जात के एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
यह हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है।
Friends,
कल शाम भारत के चंद्रयान से चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर soft लैंडिंग की।
यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना target तय किया था, वहा पहेले कभी, कोई प्रयास नही हुआ है। और यह प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा difficult terrain के उपर, विज्ञान हुमें पोहचा पाया है।
यह अपने आप में, विज्ञान की, वैज्ञानिकों की, बड़ी सफलता है।
इस एतिहासिक अवसर पर आप सब की तरफ से, मुझे, भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक community को, जो बधाई-संदेशों मिले है, मैं सार्वजनिक रूप से आप सब का, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से, और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
Thank You.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए रमिता जिंदल की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में 10 मीटर एयर राइफल महिला  स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए निशानेबाज रमिता जिंदल की प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री ने रमिता के खेल के दौरान उनके अचल केंद्रित होने और उत्कृष्टता की सराहना करते हुए उन्हें अपने खेल में और अधिक ऊंचाइयां हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
“मैं महान पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमें तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है। तिरंगे से शक्ति और प्रेरणा लेते हुए, हम राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते रहेंगे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय वायु सेना को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वायु सेना को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'एयर फोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत-बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है।'
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापेमारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने दक्षिणी तमिलनाडु क्षेत्र में सिविल कांट्रेक्टर के दो समूहों पर 3 मार्च, 2021 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इस तलाशी और जांच अभियान के अंतर्गत मुख्यतः मदुरई और रामनाद जिलों में 18 स्थानों पर छापेमारी की गई।
बड़ी संख्या में नकदी होने के संबंध में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर इन व्यवसायिक समूहों पर छापेमारी और तलाशी का अभियान चलाया गया है।नक़दी के बारे में आशंका थी कि इसका चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तलाशी में तीन करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई है जिसे ज़ब्त कर लिया गया है।
इसके अलावा इसके भी साक्ष्य मिले हैं कि मुनाफे को कम करके दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के फर्जी खर्चे प्रदर्शित किए गए हैं। व्यवसायिक समूह द्वारा कुल टर्नओवर का 2% से भी कम मुनाफा दिखाया गया है, जबकि वास्तविक लेखा में मुनाफा 20% से भी अधिक पाया गया। गलत ढंग से खर्चों को दिखाने के लिए 100 उप ठेकेदारों को शामिल किया गया है ताकि गैर कानूनी भुगतान को जायज ठहराया जा सके। संपत्ति खरीद के लिए नकद भुगतान भी शामिल है। इन ठेकेदारों ने अपने आयकर रिटर्न इन्हीं व्यवसायिक समूहों के आई पी एड्रेस से दाखिल किए और एक बार दाखिल किए गए ऐसे आयकर रिटर्न की पावती को आय के एकमात्र स्रोत के रूप में दिखाया है।
छापेमारी अभियान के दौरान 175 करोड़ के बेहिसाबी आय का पता चला है। 3 करोड़ की नकदी बरामद हुई जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
आगे की जांच पड़ताल जारी है।
एमजी/ एएम/ डीटी
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शिक्षा मंत्रालय
एआईसीटीई द्वारा प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना  के तहत 20,000 रुपये का निर्वाह भत्ता जारी किया जायेगा
एआईसीटीई ने निर्वाहभत्ते के रूप में 20,000 रुपये जारी करके जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को सहायता प्रदान की
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को सहायता देने के उद्देश्य सेएआईसीटीई ने प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना  के तहत निर्वाह भत्ते के रूप में 20,000 रुपये की किस्त जारी करने का फैसला किया है। यह निर्णय छात्रों को अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने में मदद देने और समर्थ बनाने के लिए लिया गया है।
पीएमएसएसएस योजना के तहत, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के युवाओं कोदो भागों वाली छात्रवृत्ति-शैक्षणिक शुल्क और निर्वाह भत्ता- के जरिए सहायता प्रदान की जाती है।एआईसीटीई ने सभी संस्थानों को वर्ष 2020-21 के लिए संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क पहले ही जारी कर दिया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पिछले शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के अंत तक का संपूर्ण निर्वाह भत्ता जारी किया गया था।इसके बाद कोविड-19 के कारण, देशभर के शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए और केवल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं।चूंकि इसमें कोई छात्रावास और भोजनालय का खर्च शामिल नहीं है, इसलिए निर्वाह भत्तेको छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में वास्तविक रूप से शामिल होने तक के लिए निलंबित कर दिया गया।
हालांकि, छात्रों को अपनी ऑनलाइन पढ़ाईपूरी करने में मदद करने और समर्थ बनाने के लिए20,000 रुपये की किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह राशि ऑड सेमेस्टर  की कक्षाओं में शामिल रहने वाले सभी लाभार्थियों को जारी की जायेगी।बाद की किस्तें छात्रों के अपने संबंधित संस्थानों में वास्तविक रूप से जुड़ने के उपरांत संस्थान द्वारा जारी निरंतरता प्रमाणपत्र के सत्यापन के आधार पर जारी की जायेंगी।
पृष्ठभूमि:
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इसके बाद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना  लागू की जा रही है।
इस योजना का लक्ष्य जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को शिक्षित करते हुए, उन्हें सक्षम और सामान्य तरीके से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाते हुए उनकी क्षमता का निर्माण करना है। इस योजना के तहत, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के युवाओं कोशैक्षणिक शुल्क और निर्वाह भत्ता नाम की दो भागों वाली छात्रवृत्तिके जरिए सहायता प्रदान की जाती है।शैक्षणिक शुल्क का भुगतान उस संस्थान को किया जाता है, जहां छात्र को एआईसीटीई द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद प्रवेश दिया जाता है।शैक्षणिक शुल्क में विभिन्न व्यावसायिक, चिकित्सा और अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तय सीमा के अनुरूपशिक्षण शुल्क और अन्य घटक शामिल हैं।छात्रावास, भोजनालय, किताबें और स्टेशनरी आदि के खर्च को पूरा करने के लिएलाभार्थी को 1 लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है और इसका भुगतान10,000 रुपए प्रति माह के किस्तों मेंसीधे छात्रों के खाते में किया जाता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास मंत्रालय भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा करेगा
 की घोषणा करेंगी। यह कोष बेहतर पोषण परिणामों के लिए भारत में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा।
स्मृति जुबिन इरानी समारोह के दौरान मुख्य भाषण देंगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहअध्यक्ष श्री बिल गेट्स, इस अवसर पर एक विशेष भाषण देंगे तथा प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रो.एम.एस.स्वामीनाथन की ओर से एक विशेष संदेश दिया जाएगा।
वर्ष 2018 में आरंभ किया गया पोषण अभियान , प्रधानमंत्री द्वारा शुरु किया गया व्यापक पहुंच वाला एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय परिणाम आधारित रूप रेखा के माध्यम से देश में कुपोषण को कम करने का अवसर प्रदान करना है। यह अभियान मुख्य रूप से शारीरिक रूप से अविकसित, अल्पपोषित , रक्त अल्पता तथा कम वजन की शिकायत वाले शिशुओं पर केन्द्रित है। पोषण अभियान की खास विशेषता यह है कि यह बच्चों के माता-पिता में सामाजिक और व्यावाहारिक बदलावों पर ध्यान देता है और बड़े बदलाव के लिए एक जनआंदोलन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समुदायों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का काम करता है।
बेहतर पोषण की दिशा में भारत सरकार का प्रयास पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा ऐसे ही अन्य आपूर्ति योजनाओं के इर्द गिर्द बना रहा है । हालांकि, स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए पूरक के तौर पर दो और बातें आवश्यक हैं। पहला यह कि, इतने बड़े पैमाने पर कुपोषण की चुनौती से निबटने के लिए सामाजिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की एक बुनियादी समझ जरुरी है और दूसरा , जिले में प्रासंगिक कृषि-खाद्य प्रणाली के आंकड़ों को जोड़ने वाले ऐसा डेटा बेस तैयार करना जिसका उद्देश्य ऐसी देशी फसलों की किस्मों की विविधता का मानचित्र बनाना है जो लंबे समय तक कम लागत वाली बनी रहें तथा टिकाऊ रह सकें।
डब्लूसीडी के अनुरोध पर हार्वर्ड चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भारत में स्थित अपने शोध केन्द्र तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में खान पान की आदतों का एक दस्तावेज तैयार करेंगे और उसका मूल्याकंन करेंगे। इसके अलावा ये दोनों देश की क्षेत्रीय कृषि खाद्य प्रणाली का एक नक्शा भी बनाएंगे। इन दोनों का ही उद्देश्य सामाज के विविध क्षेत्रों को आपस में साथ लाना है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के परामर्श से, परियोजना टीम लगभग 12 ऐसे राज्यों का चयन करेगी जो भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक विविधताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में परियोजना टीम एक स्थानीय साझेदार संगठन की पहचान करेगी, जिसके पास सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार  तथा नक्शा तैयार करने के लिए पोषक आहारों का आवश्यक अनुभव हो।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने असम के राज्यपाल, प्रोफेसर जगदीश मुखी से राजभवन, गुवाहाटी में मुलाकात की और उन्हें राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं से अवगत कराया
केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास , डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज असम के राज्यपाल, गुवाहाटी में राजभवन में प्रोफेसर जगदीश मुखी से मुलाकात की और उन्हें राज्य चल रही विकास परियोजनाओं सहित कई मुद्दों से अवगत कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम की अपनी यात्रा के दौरान आज शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
प्रोफेसर जगदीश मुखी ने पिछले छह वर्षों के दौरान असम में हुए विकास की सराहना की। उन्होंने असम में शांति बहाली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी की सराहना की जिसने निर्बाध विकास को सक्षम बनाया है। उन्होंने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने और धन के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय  द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों की भी सराहना की।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने राज्यपाल को सूचित किया कि पिछले चार वर्षों में, हमने स्पेस सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक के माध्यम से यूसीएस  की अभिनव तकनीकों की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। उन्होंने कहा, यह न केवल समय बचाता है, बल्कि वास्तविक समय और प्रामाणिक चित्र भी प्रदान करता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि परियोजनाओं की विकास की गति को तेज करने के लिए, डीपीआर  और अन्य संबंधित दस्तावेज पूरी तरह से ऑनलाइन किए गए हैं और जब भी आवश्यकता होती है, संबंधित राज्य सरकारों को ऑटोमेटिक रिमांइडर और अलर्ट भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा, इसी तरह देरी से बचने और छोटी प्रक्रियाओं में कटौती करने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों को अपने डीपीआर को बिना ज्यादा इंटरफेस के सीधे सबमिट करने के लिए कहा गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  मार्च के महीने से पहले आवंटित धन का पूरा उपयोग करने में सक्षम था। उन्होंने कहा, जबकि अन्य जगहों पर लॉकडाउन और अन्य बाधाओं के कारण काम में कुछ व्यवधान आया है, डोनर मंत्रालय में काम करना एक दिन के लिए भी बाधित नहीं हुआ क्योंकि यह पहला मंत्रालय था जो पूरी तरह से करीब पांच साल पहले ही ई-ऑफिस के रूप में काम कर रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने राज्यपाल को हाल ही में उपेक्षित क्षेत्रों और समाज के वंचित क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर पूर्वी परिषद  के कुछ हिस्से के फंड आवंटन के लिए किए गए फैसले के बारे में अवगत कराया। उन्होंने राज्यपाल को शिलांग के एनईसी मुख्यालय में आने के लिए आमंत्रित किया।
एमजी/एएम/एके/डीसी
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नीति आयोग
नीति आयोग और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के मध्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में नीति आयोग ने आज इस केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये। इस समझौता ज्ञापन के तहत नीति आयोग अपनी प्रमुख पहल ‘बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों को विकास सहायता सेवाएं’  के माध्यम से इस केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन की मदद करेगा।
इस समझौता ज्ञापन का निष्पादन नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत और संयुक्त सचिव एम.सी. जौहरी की उपस्थिति में हुआ। इसपर नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी तथा लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार श्री उमंग नरूला ने हस्ताक्षर किये।
इस साझेदारी में उच्च प्रभाव वाली प्राथमिकता परियोजनाओं की पहचान करने, परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने, संरचनात्मक स्तर मुद्दों का निपटान करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए विकास के विशिष्ट मॉडलों का सृजन करने पर जोर दिया जायेगा। नीति आयोग प्राथमिकता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक रणनीति का सृजन करने में केन्द्र शासित प्रदेश की मदद करने तथा पहचान की गई परियोजनाओं के लिए समस्त लेनदेन प्रबंधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से पर्यटन, सौर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान और विकास के लिए पेशेवरों की एक समर्पित टीम लद्दाख में तैनात होने की उम्मीद है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय डाक हर घर तिरंगा का जश्न मनाने के लिए अपने 1.6 लाख डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज का विक्रय करेगा
लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना और भारत की यात्रा के लिए गर्व की भावना पैदा करने के लिए, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव  के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2022 में बेहद सफल रहा, जहां 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों पर भौतिक रूप से तिरंगा फहराया और छह करोड़ लोगों ने एचजीटी वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड की। डाक विभाग  ने इस अभियान को अंतिम छोर तक पहुंचाया और देश के सुदूर कोने तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित की।
इस उत्साह और देशभक्ति को जारी रखने के लिए, सरकार 13-15 अगस्त, 2023 के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है। देश में 1.6 लाख डाकघरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाने और अभियान के तहत देश के सभी डाकघरों में झंडों की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।
डाकघरों में झंडों की बिक्री जल्द ही शुरू हो जाएगी और नागरिक अपने नजदीकी डाकघर में जाकर झंडा खरीद सकते हैं। नागरिक इस विभाग की ई-पोस्टऑफिस सुविधा  के माध्यम से भी राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकेंगे।
राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम से नागरिकों को जोड़ने के लिए डाकघर कई जागरूकता गतिविधियां  भी आयोजित करेगा। नागरिक इन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और न्यू इंडिया की इस महान पहल का हिस्सा बन सकते हैं।
नागरिक अपने घरों और कार्यालयों पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी ले सकते हैं और हैशटैग  के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव-2019
मतगणना के वास्तविक रूझानों और परिणामों की जानकारी
लोकसभा चुनाव-2019 की मतगणना 23 मई, 2019 को होगी। इस संबंध में आयोग एक नई आईटी आधारित पहल के साथ आया है, जिससे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मतगणना के वास्तविक रूझानों और नतीजों की जानकारी दी जाएगी। मतगणना के रूझान और नतीजे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आईओएस  तथा एनड्रॉयड मोबाइल ऐपों पर उपलब्ध होगी। मतगणना के दिन सुबह आठ बजे से परिणाम प्रसारित होने लगेंगे और इन्हें लगातार अपडेट किया जाएगा।
वोटर हेल्पलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा ऐप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नागरिक परिणाम जानने के लिए पहली बार स्मार्ट फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। वे जीतने वाले/बढ़त बनाने वाले अथवा पीछे चल रहे उम्मीदवार का विवरण का पता लगाने के लिए उपलब्ध फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप से क्षेत्रवार अथवा राज्यवार परिणाम भी देख सकेंगे। नागरिक अपने पसंदीदा उम्मीदवार को बुकमार्क कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार वोटर हेल्पलाइन ऐप पर वास्तविक परिणाम देख सकते हैं अथवा वास्तविक स्थिति पर नजर रखने के लिए इच्छा सूची बना सकते हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल डिसप्ले पैनल के जरिए सीईओ/आरओ/डीईओ द्वारा रूझान और परिणाम स्थानीय तौर पर दिखाए जाएंगे।
इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार इस्पात उद्योगों में उपयोग के लिए घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है
भारत धातुकर्म कोयले की आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है, जो 2022-23 में 56.05 मीट्रिक टन था। जैसे-जैसे देश में इस्पात उत्पादन बढ़ेगा, कोयले का आयात भी बढ़ने की संभावना है। इस दिशा में, इस्पात मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने इस्पात उद्योगों में उपयोग के लिए घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता के स्तर को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। घरेलू कोकिंग कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-
1. इस्पात निर्माताओं के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय के पास अब तक 16 कोकिंग कोल ब्लॉक हैं, जिनमें से 4 ब्लॉकों की नीलामी वर्ष 2022-23 में की गई थी। इनमें से जेएसडब्ल्यू को दो कोकिंग कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। जेएसडब्ल्यू आवंटित ब्लॉकों से 1.54 एमटीपीए  कोकिंग कोयला उत्पादन करने की योजना बना रहा है।
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड  ने राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर अपनी बीसीसीएल स्वामित्व वाली परित्यक्त/बंद खदानों से कोकिंग कोयला निकालने के लिए एजेंसियों/कंपनियों को आमंत्रित किया। शुरूआत में, 8 खदानों की पहचान की गई थी और मई 2023 से दो राउंड में बोलियां आमंत्रित की गई हैं। 4 खदानों के लिए अधिकार-पत्र  जारी किया गया है, जबकि दो खदानों के लिए प्राप्त बोलियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, राजस्व साझाकरण तंत्र के तहत पेशकश के लिए दो और खदानों की पहचान की गई है। शेष खदानों सहित इन खदानों के लिए शीघ्र ही बोली का नया राउंड आयोजित किए जाने की संभावना है।
3. भारतीय इस्पात प्राधिकरण  ने बीसीसीएल वॉशरी से धुला हुआ कोकिंग कोयला प्राप्त करने के लिए बीसीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया है। सेल ने बीसीसीएल वॉशरी से 1.8 मीट्रिक टन धुला हुआ कोकिंग कोयला प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा, सीमित धुला हुआ कोकिंग कोयला भी उपलब्ध है। वर्तमान में, बीसीसीएल द्वारा 4 नई कोकिंग कोल वाशरी निर्माणाधीन/चालू की जा रही हैं।
4. बीसीसीएल और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने जून 2023 में इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे कोकिंग कोयले की लिंकेज नीलामी की पेशकश की थी। चूंकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसे जुलाई 2023 में फिर से पेश किया गया। टाटा स्टील ने नीलामी में भाग लिया और सीसीएल की खदानों से 50,000 टन कच्चे कोकिंग कोयले का लिंकेज मिला।
5. कोयला मंत्रालय ने वॉशरी की स्थापना को कोकिंग कोयले के साथ जोड़ने की भी पहल की है। यह परिकल्पना की गई है कि इस्पात उद्योगों सहित एजेंसियां, ग्रीनफील्ड वाशरी स्थापित कर सकती हैं, या बीसीसीएल की पुरानी वाशरियों का नवीनीकरण कर सकती हैं, जिन्हें कोकिंग कोयले का लिंकेज प्रदान किया जाएगा। कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए बीसीसीएल द्वारा एक लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया गया था और संशोधित प्रस्ताव बीसीसीएल/सीआईएल की अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन है।