ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी; केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद; और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को सूचना प्रौद्योगिकी  नियम 2021 की घोषणा करने के लिए बधाई दी
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा
आज घोषित किए गए नए नियमशिकायत निवारण व्यवस्था को संस्थागत रूप देकर एवंशिकायतों का समाधान सुनिश्चित करके सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को और भी अधिक सशक्त बनाएंगे
मोदी सरकार सभी डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता एवं त्रिस्तरीय स्व-नियमन स्वागत योग्य है’
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी; केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद; और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को सूचना प्रौद्योगिकी  नियम 2021 की घोषणा करने के लिए बधाई दी।
श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, ‘सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। आज घोषित किए गए नए नियम शिकायत निवारण व्यवस्था को संस्थागत रूप देकर एवं शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करके सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को और भी अधिक सशक्त बनाएंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री रविशंकर प्रसाद जी की सराहना करता हूं।’
उन्होंने यह भी कहा, ‘मोदी सरकार सभी डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता एवं त्रिस्तरीय स्व-नियमन स्वागत योग्य है। मैं श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री प्रकाश जावडेकर जी को इन अत्यंत आवश्यक नियमों के लिए बधाई देता हूं।’
डिजिटल मीडिया से जुड़ी पारदर्शिता के अभाव, जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आम जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत सलाह-मशविरा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए और पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी  नियम 2011 के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी  नियम 2021 तैयार किए गए।
इन नियमों को अंतिम रूप देते समय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय दोनों ने आपस में विस्तृत विचार-विमर्श किया, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों, इत्यादि के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण एवं अनुकूल निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। वह महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के निवासी हैं और पेशे से एक किसान हैं।
श्री हंसराज गंगाराम अहीर महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर से चार बार संसद सदस्य रह चुके हैं और वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। वह संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं और कोयला और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। वह 16वीं लोकसभा में भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया की अध्यक्षता की
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  के अंशकालिक सदस्यों का पर्ची डाल कर चुनाव करने संबंधी प्रक्रिया की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मीडियाकर्मी भी मौजूद थे।
इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक करार देते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली एनडीए सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया यह विशाल और दूरदर्शितापूर्ण सुधार है तथा आने वाले वर्षों में यह मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वायदे के अनुसार इसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा, “एनएमसी के सदस्यों का चयन करने के लिए हमारे पास 9 महीने का समय था और मात्र 2 महीने की अल्पावधि में ही हमने नियमों का निर्धारण किया, उन्हें अधिसूचित किया और एनएमसी के अंशकालिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया का संचालन भी आज कर लिया गया। शीर्ष क्रम की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए इस सुगठित संस्था का चयन पारदर्शी तरीके से और नियमित रोटेशन के साथ राज्यों तथा राज्य परिषदों के प्रतिनिधित्व के जरिये किया जाता है। इससे त्वरित निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी।”
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि संतुलित नीतिगत निर्देशों के लिए अलग-अलग पृष्ठभूमि के सदस्यों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया गया।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 को 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी और उसी दिन इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत चिकित्सा सलाहकार परिषद के गठन के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों और राज्य चिकित्सा परिषदों  से नामांकन मांगे थे।
इस अधिनियम के तहत 13 सितंबर, 2019 और 16 सितंबर, 2019 को निम्नलिखित नियम राजपत्र में प्रकाशित किये गए हैं : -
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  नियम, 2019।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्डों,  नियम, 2019।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  नियम, 2019।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, चिकित्सा सलाहकार परिषद  नियम, 2019।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  नियम, 2019।
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और एसएमसी से नामांकन प्राप्त करने के बाद, 10 और 11 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना के साथ चिकित्सा सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसमें सभी 36 राज्यों/संघशासित प्रदेशों और 29 राज्य चिकित्सा परिषदों  चिकित्सा सलाहकार परिषद की संरचना इस प्रकार है:
एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 11 एवं 11 के तहत चिकित्सा सलाहकार परिषद में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व
पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारतीय मज़दूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों के सर्विस मामलों पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
भारतीय मज़दूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात कर विभिन्न विभागों से संबंधित सर्विस मामलों पर विस्तार से चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल में भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ , सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, ग्रुप ए अधिकारी, ग्रुप बी अधिकारी महासंघ, भारतीय सर्वेक्षण संघ सहित भारतीय मज़दूर संघ के विभिन्न आयामों के सदस्य शामिल थे।
बैठक की शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि बीएमएस ने जब भी डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिलने का समय मांगा, मंत्री ने हमेशा ही त्वरित और सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के फायदे और काम को सरल बनाने के लिए डीओपीटी ने जो भी सुधार किए हैं, कर्मचारी उन सुधारों की काफी प्रशंसा करते हैं।
करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को धैर्यपूर्वक पूरे ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी ज़रूरी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में ईमानदारी और बेहतर प्रदर्शन को बाकी सभी पैमानों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एक तरफ जहाँ अधिकारियों को कार्यालय में बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, ताकि अधिकारी अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, वहीं दूसरी ओर विभिन्न ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली को भी विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने विशेषरूप से “मिशन कर्मयोगी” सुधारों का उल्लेख किया, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पास किया है।
अधिकारियों की पदोन्नति और विभिन्न स्तरों पर उनके एम्पैनलमेंट के संबंध में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि डीओपीटी निर्धारित समय में पदोन्नति की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा समय-समय पर न्यायालय में दायर होने वाली याचिकाएं हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वंय व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न कर्मचारी समूहों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनसे अपील कर रहे हैं कि पदोन्नति की प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न बाधाओं से निपटने में डीओपीटी का सहयोग करें।
इस दौरान मंत्री को वर्तमान समय में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालने वाले अलग-अलग ज्ञापन भी सौंपे गए थे। इनमें अधीक्षक सर्वेक्षकों के रिक्त पदों पर भारतीय सर्वेक्षण के अधिकारियों की पदोन्नति और डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के कैडर का पुनर्गठन शामिल हैं।प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से निवेदन किया कि पेंशन-लाभ की गणना के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तदर्थ आधार पर पदों को भरा जाए।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रतिनिधिंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वह प्रत्येक मामले पर अलग से विचार करेंगे और उस पर लिए गए निर्णय पर चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल से पुनः मुलाकात करेंगे।
<><><><><>
एएम /एमजी /पीजी
(Visitor Counter : 134
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने मेघालय के राज्यपाल श्री तथागत राय के अवकाश पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में नागालैंड के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि को अपने राज्य के अलावा मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और सीआईएएल के बीच समझौता
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 08 अगस्त,19 को आयोजित एक औपचारिक समारोह में नौसेना एयर एन्क्लेव , कोच्चि और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनएईके प्रभारी अधिकारी कैप्टन सतीश कुमार एसऔर सीआईएएलहवाई अड्डे के निदेशक श्री एसीकेनायरने दोनों संगठनों की ओर से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए।
ज्ञापन पर एनएई से नौसैनिक वायु संचालन शुरू करने,नौसेना उड्डयन सुविधा जिसमें सीआईएएल के उत्तर-पश्चिम की ओर एक स्वतंत्र फैलाव, विमान हैंगर, प्रशासनिक भवन और टैक्सी ट्रैक के संबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप सैन्य विमान द्वारा सीआईएएल रनवे का इस्तेमाल संभव होगा।
समझौता ज्ञापन में मानक संचालन प्रक्रियाओं और सीआईएएल और भारतीय नौसेना द्वारा उनके अनुपालन को सुरक्षितऔर निर्बाध सैन्य हवाई संचालन सुनिश्चित करने के तौर-तरीकों का उल्लेख किया गया है। कार्यकारी निदेशकश्री एएम शबीर, मुख्य वित्तीय अधिकारीश्री सुनील चाकोऔर संचालन प्रमुख श्री दिनेश कुमार सी सहित, सीआईएएल के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी कार्यक्रम मेंउपस्थित थे।
नेवल एयर एन्क्लेव अत्यधिक सक्षम पी-8आईलॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही विमान के संचालन में सहायता करने में सक्षम है, जिसका व्यापक रूप से चक्रवात ओखी के बाद, केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए दिसंबर 2017 में खोज और बचाव कार्यों में समन्वय के लिए उपयोग किया गया था। एनएईकेमन मुताबिक इस्तेमाल से भारतीय नौसेना के साथ-साथ दक्षिणी नौसेना कमान की समुद्री टोही क्षमता काफी बढ़ जाएगी।
आरके.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-2447
(Visitor Counter : 142
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 210.31 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 29,25,342 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 96,506
- सक्रिय मामले 0.22 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.59 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 9,680 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,37,33,624 हुई
- पिछले 24 घंटों में 8,586 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.19 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.31 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.31 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,91,281 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा निर्यात को बढ़ावा: भारत–यूएई संयुक्त उत्पादन और आपसी व्यापार के जरिए रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए
रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात  के बीच "सहयोगात्मक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच: भारत-यूएई रक्षा सहयोग" विषय पर वेबिनार एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स, एसआईडीएम के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020 को इसका आयोजन किया गया।
दोनों देशों के राजदूतों और रक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वेबिनार में भाग लिया और भारत-यूएई के गहरे संबंधों की बात की। दोनों पक्ष संयुक्त उत्पादन और आपसी व्यापार के जरिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। श्री संजय जाजू, संयुक्त सचिव  ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, हम संरक्षणवाद की वकालत नहीं कर रहे हैं। "इसके उलट, हम खुलेपन और अंतर-संपर्क पर जोर दे रहे हैं ताकि हमारी कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बन सकें और विदेशी कंपनियां भारतीय रक्षा विनिर्माण तंत्र में एक भूमिका निभा सकें।"
यह वेबिनार उस वेबिनार श्रृंखला का हिस्सा था जो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और अगले पांच वर्षों में पांच अरब डॉलर का रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मित्र देशों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं।
वेबिनार में विभिन्न भारतीय कंपनियों जैसे एल एंड टी डिफेंस, जीआरएसई, ओएफबी, एमकेयू, भारत फोर्ज और अशोक लीलैंड ने आर्टिलरी सिस्टम, रडार, प्रोटेक्टेड व्हीकल, तटीय निगरानी प्रणाली, आकाश मिसाइल प्रणाली और गोला बारूद आदि जैसे प्रमुख मंचों/ उपकरणों पर कंपनी और उत्पाद संबंधी प्रस्तुतियां दीं। यूएई की ओर से स्ट्रेट ग्रुप, रॉकफोर्ड जैलरी, एज, तवाजुन और मराकेब टेक्नोलॉजीज ने प्रस्तुतियां दीं।
वेबिनार में 180 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा आभासी प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माइक्रोन के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून, 2023 को वाशिंगटन डीसी में माइक्रोन के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों में प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकता है।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता  विधेयक 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिवाला और दिवालियापन संहिता  विधेयक 2019 के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016  में अनेक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन का लक्ष्य संहिता के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया में आ रही विशेष कठिनाइयों को दूर करना है।
प्रस्ताव का विवरण
संशोधन विधेयक का उदेश्य धारा 5 , 5 , 7, 11, 14, 16 , 21 , 23 , 29 ए, 227, 239, 240 में संशोधन करने के साथ-साथ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016  में एक नई धारा 32ए को शामिल करना है।
प्रभाव
- संहिता में संशोधन से बाधाएं दूर होंगी, सीआईआरपी सुव्यवस्थित होगी और अंतिम विकल्प वाले वित्तपोषण के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया  शुरू करने में होने वाली गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए व्यापक वित्तीय कर्जदाताओं के लिए अतिरिक्त आरंभिक सीमा शुरू की गई है जिनका प्रतिनिधित्व एक अधिकृत प्रतिनिधि करेगा।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉरपोरेट कर्जदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहे। इसके लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि कर्ज स्थगन अवधि के दौरान लाइसेंस, परमिट, रियायतों, मंजूरी इत्यादि को न तो समाप्त अथवा निलंबित या नवीकरण नहीं किया जा सकता है।
- आईबीसी के तहत कॉरपोरेट कर्जदार को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन/प्रमोटरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सफल दिवाला समाधान आवेदक पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 67वां दिन
भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में एक और मील का पत्थर पार किया - अब तक 5 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 15.80 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
भारत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या आज 5 करोड़ से अधिक हो गई हैं।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 7 बजे तक कुल 5,00,75,162 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।
अब तक 79,03,068 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 50,09,252 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 83,33,713 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 30,60,060 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 2,12,03,700 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 45,65,369 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्क्रस
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
79,03,068
|
|
50,09,252
|
|
83,33,713
|
|
30,60,060
|
|
45,65,369
|
|
2,12,03,700
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 67वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 15,80,568 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 13,74,697 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 2,05,871 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
|
|
23 मार्च 2021
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्कर्स
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
कुल लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43,489
|
|
49,288
|
|
91,586
|
|
1,56,583
|
|
2,67,059
|
|
9,72,563
|
|
13,74,697
|
|
2,05,871
प्रधानमंत्री कार्यालय
शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री ने शिक्षकों का अभिनन्दन किया
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर हमारे भविष्य के निर्माण में और सपनों को प्रेरित करने में उनके अटूट समर्पण और महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए शिक्षकों का अभिनन्दन किया है।
श्री मोदी ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कल शिक्षकों के साथ हुई बातचीत की मुख्य बातें भी साझा कीं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माण में और सपनों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। #TeachersDay पर, हम उनके अटूट समर्पण और महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए उनका अभिनन्दन करते हैं। डॉ. एस. राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।
यहां कल शिक्षकों के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश हैं…”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 22.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 75263.52 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 45.92 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 324.40 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 16 दिसंबर 2020 तक 398.64 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.88 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 398.64 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 50.86 प्रतिशत है।
कुल 75263.52 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 45.92 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 48.11 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
16 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 966.10 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 180032.69 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 100012 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 16 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 16 दिसंबर 2020 तक 5380136 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 15484.36 करोड़ रुपये हैं जिससे 1040445 किसान लाभान्वित हुए हैं।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने समकालीन बुनाई के बेहतरीन रुझानों पर प्रदर्शनी प्रा-काशी का उद्घाटन किया
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में समकालीन बुनाई के बेहतरीन रुझानों पर आयोजित प्रदर्शनी प्रा-काशी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय ने नई दिल्ली के देवी आर्ट फाउंडेशन के सहयोग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए 8 अक्टूबर 2019 तक मंगलवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। शनिवार और रविवार को यह प्रदर्शनी रात 8 बजे तक खुली रहेगी और इसे सोमवार को बंद रखा जाएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी में बुनकरों की प्रतिभा वास्तव में प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि आज भी हाथ से किए गए काम की सुंदरता का मुकाबला मशीन नहीं कर सकती और ऐसे कौशल की सराहना करने की आवश्यकता है। इस प्रदर्शनी के जरिये कलाकारों की प्रतिभा को जनता के सामने उजागर करने का प्रयास किया गया है।
प्रदर्शनी में कपड़े की 46 वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। इन वस्तुओं को वाराणसी की रेशम बुनाई कार्यशाला आशा में पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान पारंपरिक भारतीय ड्रा करघे पर हाथ से बुना गया है। इन कपड़ों को लक्जरी आर्ट के साथ संबद्ध करने, जिसमें उन्हें पारंपरिक तौर पर तैयार गया है, के लिए उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय के आरक्षित संग्रह से ऐतिहासिक वस्त्रों, लघु चित्रों, आभूषणों और सजावटी कलाओं से युक्त 21 वस्तुओं के साथ जोड़ा जाएगा।
एक्का आर्काइविंग सर्विसेज के प्रमोद कुमार केजी द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका आयोजन भारतीय कपड़ा, शिल्प एवं कला के संरक्षक एवं सावंत पद्म भूषण श्री सुरेश न्योतिया और पद्म भूषण श्री मार्तंड सिं की याद में किया गया है।
भारत का सबसे पुराना एवं पवित्र शहर माना जाने वाला काशी  पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से ही हिन्दू, बौद्ध और जैन तीर्थयात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है। लगभग उसी समय से यह शहर अपने वस्त्रों के लिए और हाल की सदियों में चमकदार सोने और चांदी की जरी वाले रेशम के कपड़ों के लिए मशहूर है, जो पवित्र नदी गंगा की अलौकिक रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं।
इस प्रदर्शनी में विभिन्न तकनीकी पहलुओं, पैटर्न में लगातार हो रहे बदलाव और विविध उत्पादों की पूरी श्रृंखला के जरिये आशा की सबसे बड़ी श्रृंखला एवं विविध उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी वाराणसी में उत्पादित बेहतरीन भारतीय कपड़ों की कहानी को भी चित्रित करेगी। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित कपड़े भारत के पारंपरिक वस्त्र कला के जानेमाने विशेषज्ञ पद्मश्री राहुल जैन के मार्गदर्शन में बनाए गए हैं। आशा कार्यशाला में बुने गए वस्त्र आज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम, पेरिस के द म्यूसी गुइमेट, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो एवं वाशिंगटन डीसी के टेक्सटाइल म्यूजियम सहित कई प्रमुख संग्रहालय संग्रहों में उपलब्ध हैं।
यह विशेष प्रदर्शनी भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए अन्य प्रमुख संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रयासों का हिस्सा है। इस वर्ष राष्ट्रीय संग्रहालय बालूचरी वस्त्र, हिमाचल लोक कला और पश्चिम बंगाल के पत्ताचित्र या स्क्रॉल पेंटिंग पर तीन विशेष विषयगत प्रदर्शनी का आयोजन पहले ही कर चुका है। राष्ट्रीय संग्रहालय विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से अगले एक वर्ष सात अन्य विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन करने की योजना बना रहा है।