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वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने करदाताओं को टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए ऑर्डर जारी किया
यह ऑर्डर आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत जारी किया गया है
‘कोविड-19 महामारी’ के प्रकोप के कारण लगभग सभी सेक्टरों के सामान्य कामकाज में व्यापक व्यवधान आ रहे हैं। करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 119 के तहत मिले अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए हैं:
ऐसे सभी करदाता जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टीडीएस/टीसीएस के कम या शून्य कटौती के लिए आवेदन दाखिल किया है और जिनके आवेदन अभी तक निपटान के लिए लंबित हैं तथा उन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, तो लेन-देन के संबंध में ऐसे प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2020-21 की तिथि 30 जून 2020 तक अथवा कर आकलन अधिकारियों द्वारा उनके आवेदनों का निपटान करने तक, जो भी पहले हो, मान्य होंगे। यह उस कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता, यदि कोई हो, के लिए भी मान्य होगा जिसके लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया था। ऐसे मामले जिनमें करदाता वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ट्रेसेज पोर्टल में टीडीएस/टीसीएस की कम या शून्य कटौती के लिए आवेदन नहीं कर सके, लेकिन उनके पास वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रमाण पत्र थे, तो वैसी स्थिति में इस तरह के प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2020-21 की तिथि 30 जून 2020 तक मान्य होंगे। हालांकि, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करने की आवश्यकता है जिसमें लेन-देन का विवरण देना होगा। यह आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टीडीएस/टीसीएस के कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता अथवा कर आकलन अधिकारी के यहां करना होगा। इसके अलावा भारत में स्थायी प्रतिष्ठानों, जहां उपर्युक्त आवेदन लंबित हैं, वाले गैर-निवासियों  को भुगतान करने पर वित्त वर्ष 2020-21 की तिथि 30 जून 2020 तक अथवा उनके आवेदनों का निपटान होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10% की रियायती दर  से टैक्स की कटौती की जाएगी ।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस/टीसीएस की कम/शून्य दर के लिए लंबित आवेदनों के मामले में कर आकलन अधिकारियों को 27 अप्रैल 2020 तक एक उदार या सरल प्रक्रिया के जरिए आवेदनों का निपटान करने का निर्देश दिया गया है, ताकि करदाताओं को अतिरिक्त कर
का भुगतान न करना पड़े। दरअसल, इस तरह की स्थिति में इन करदाताओं को तरलता  की समस्या का सामना करना पड़ सकता है ।
छोटे करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों या अन्य संस्थानों में वैध फॉर्म 15जी और 15एच जमा किए थे, तो ये फॉर्म 30 जून 2020 तक मान्य होंगे। इससे टीडीएस के सापेक्ष उन छोटे करदाताओं के हितों की रक्षा होगी जिन पर कोई कर देनदारी नहीं है ।
अधिनियम की धारा 119 के तहत जारी किए गए उपर्युक्त सभी ऑर्डर www.incometaxindia.gov.in पर ‘विविध संचार’ शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  भुवनेश्वर में रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लिया और यहां छात्राओं को संबोधित किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने उनके दिनों को याद किया जिन्हें उन्होंने एक छात्र के रूप में इस विश्वविद्यालय  में बिताया था। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर के यूनिट-2 गर्ल्स स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चार साल तक इस संस्थान में पढ़ाई की। उस समय के शिक्षकों का प्रेम और स्नेह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि वह अभी भी उस समय के कई सहपाठियों के संपर्क में हैं। यह महान शिक्षण संस्थान उनके जीवन में हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है।
विश्वविद्यालय की छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें छात्राओं के रूप में, यानी महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में गर्व महसूस करना चाहिए। भारत में महिलाओं ने युगों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवार के प्रबंधन से लेकर देश के शासन तक, साहित्य, संगीत और नृत्य से लेकर नेतृत्व तक, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। महिला सशक्तिकरण अब एक नारा नहीं रह गया है, यह काफी हद तक एक वास्तविकता बन गया है। लड़कियां न केवल हमारे लड़कों के बराबर हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में वे लड़कों से भी आगे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह खुशी की बात है कि पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। यह हमारे लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ संकेत है।
राष्ट्रपति ने छात्रों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर छोड़ने के बाद, वे एक और विश्वविद्यालय - जीवन विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे। जीवन विश्वविद्यालय में सफल होने के लिए, उन्हें अपनी ताकत और क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनना है। हम सभी का मानना है कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तो यह दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्रों में से एक होगा। इन 25 वर्षों के दौरान भारत को विकास के शिखर पर ले जाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की है।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्लेशियर जोखिम और संकट पर कार्यशाला का आयोजन किया
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,स्विस विकास और सहयोग एजेंसी के साथ भागीदारी में ग्लेशियर जोखिम और संकट,विशेष तौर पर ग्लेशियर झील से आने वाली बाढ़ के आंकलन और प्रबंधन पर विचार विमर्श करने के लिए दो दिवसीय बैठक का आयोजन कर रहा है।
जीएलओएफ, ग्लेशियर की सतह,किनारो या भूगर्भ में बने जलाशय के अचानक निकलने को कहा जाता है। इसे वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान देखा गया गया था जिसके परिणाम लोगो और आधारभूत ढांचो पर प्रलयकारी रहा था।
भारतीय हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर और वातावरण तेजी से परिवर्तित हो रहा है, जो जीएलओफ जैसे खतरो को बढा रहा है। यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है और एल्पाइन घाटी में आवासीय, पर्यटन और जलविद्युत आधारभूत ढांचे के तेजी से बढ़ने के कारण प्रमुख नीतियो में ग्लेशियर खतरो के आंकलन और प्रबंधन की आवश्यकता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश ग्लेशियर खतरो के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
बैठक के दौरान एसडीसी के सहयोग प्रमुख सुश्री मेरील्योर क्रिटाज ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञो को एक मंच में लाना है।
इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एन सी मारवाह ने कहा कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और भू प्रयोग के गिरते स्तर के कारण ये गहरे दबाव में हैं। श्री मारवाह ने इसके साथ ही खतरो से निपटने के लिए सभी भागीदारको के समन्वय पर जोर दिया।
इस अवसर पर एनडीएमए के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न केंद्रीय एंजेसियां ग्लेशियर झीलों और अन्य जल क्षेत्रो की निगरानी कर रही हैं लेकिन ग्लेशियर जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में काफी काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने बदलते हुए जलवायु परिस्थिति में राज्य प्रशासन और स्थानीय समुदाय के मध्य क्षमता बढाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
दो दिवसीय कार्यशाला में एनडीएमए के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, एसडीसी के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संगठन एवं भागीदार भी भाग ले रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरकार ने पुणे और हैदराबाद में दो और केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं को कोविड वैक्सीन परीक्षण के लिए तैयार किया
जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैक्सीन विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग जारी रखेगा
कोविड-19 महामारी के चलते तथा कोविड टीकों के उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अपनी और से टीकों के त्वरित परीक्षण / जारी करने से पूर्व उनके प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का निर्णय लिया है ।
इस समय देश में कसौली में एक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  है, जो भारत में मानव उपयोग के लिए जैव प्रतिरोधी   के परीक्षण और उन्हें जारी करने से पूर्व प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण करने वाली प्रयोगशाला भी है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र , पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान,  हैदराबाद में केंद्रीय औषधि के रूप में दो वैक्सीन परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। तदनुसार ही टीकों के बैच परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पीएम-केयर्स कोष न्यास  द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के साथ, डीबीटी –एनसीसीएस और डीबीटी-एनआईएबी में केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं के रूप में दो नई वैक्सीन परीक्षण सुविधाएं स्थापित की गई हैं।
कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग मौलिक अनुसंधान के अलावा वैक्सीन के विकास, निदान और परीक्षण, जैव-बैंकिंग और जीनोमिक निगरानी सहित कोविड-19 से सम्बन्धित विभिन्न संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान देने में सबसे आगे रहा है और इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण भी कर रहा है।
डीबीटी-एनसीसीएस और डीबीटी-एनआईएबी भारत में संक्रामक रोग संबंधी कार्यों के कई पहलुओं के लिए आधार स्तंभ रहे हैं और इन संस्थानों ने मानव स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान उत्पादन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी दिया है।
28 जून, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एनसीसीएस, पुणे की सुविधा को अब कोविड-19 टीकों के परीक्षण और उनके समूह को जारी करने के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। । एनआईएबी, हैदराबाद में सुविधा को भी इस बारे में जल्द ही आवश्यक अधिसूचना प्राप्त होने की संभावना है।
पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के उदार सहयोग से बहुत ही कम समय में, दोनों संस्थानों ने अथक प्रयासों के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए अत्याधुनिक आधुनिक सुविधाओं की स्थापना की है। इन सुविधाओं से प्रति माह लगभग 60 बैचों के टीकों का परीक्षण करने की उम्मीद है। राष्ट्र की मांग के अनुसार मौजूदा कोविड-19 टीकों और अन्य नए कोविड-19 टीकों का परीक्षण करने के लिए ही इन सुविधाओं को तैयार किया गया है। इससे न केवल वैक्सीन निर्माण और आपूर्ति में तेजी आएगी , बल्कि यह देखते हुए कि पुणे और हैदराबाद वैक्सीन निर्माण के दो केंद्र हैं, ऐसा करना तार्किक रूप से भी सुविधाजनक होगा।
कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के लिए नव निर्मित डीबीटी-एनसीसीएस केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला
पीएम केयर्स कोष न्यास  के सहयोग से निर्मित
कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के लिए डीबीटी-एनआईएबी केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला
पीएम केयर्स कोष न्यास  के सहयोग से बनाई जा रही है
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सेवा पखवाड़ा के हिस्से के रूप में वीओसी पोर्ट पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया
पोर्ट की 16.5 एकड़ भूमि में 1,500 कर्मचारियों द्वारा 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज 'सेवा पखवाड़ा' के एक हिस्से के रूप में तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वीओ चिदंबरनार पोर्ट द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। यह वृक्षारोपण अभियान बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। पोर्ट के 1,500 से अधिक कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों द्वारा 16.5 एकड़ पोर्ट भूमि में 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन और कार्यों का उत्सव मनाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2022 तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
श्री सोनोवाल की उपस्थिति में भारतीय शीशम, नीम की लकड़ी, भारतीय कीनो, अंडमान पडुक, कटहल, आम, भारतीय ट्यूलिप, भारतीय बीच, जामुन, अर्जुन, भारतीय लेबर्नम और सागौन के 10,000 से अधिक पौधे पोर्ट भूमि पर लगाए गए। पोर्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों, टर्मिनल संचालकों, पोर्ट उपयोगकर्ताओं और पोर्ट के अन्य हितधारकों समेत 1500 अधिकारियों ने लगभग 16.5 एकड़ पोर्ट भूमि को कवर करते हुए वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।
इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा, "मुझे खुशी है कि वीओसी पत्तन प्राधिकरण ने एक सतत वातावरण के विकास के लिए 'सेवा पखवाड़ा' के एक हिस्से के रूप में इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। सतत वातावरण का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अभिलाषा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जीवन और कार्य, हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नए भारत का निर्माण करें।
वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट कई ग्रीन पोर्ट कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है जैसे जहाजों को तट से बिजली की आपूर्ति, वृक्षारोपण अभियान, ई-मोबिलिटी, सोलर रूफटॉप विद्युत् संयंत्र, पवन ऊर्जा, एलईडी लाइटिंग, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 202.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.66 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,02,53,52,325
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शेष टीके
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4,66,55,930
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 202.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.66 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने स्वीडन में सुरक्षा उपकरणों के निर्माता से मुलाकात की और ई-हाईवे टेस्ट-बेड का प्रदर्शन देखा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्षम,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज स्टॉकहोम में स्वीडिश मोटर वाहन सुरक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता 'ऑटोलिव' का दौरा किया। श्री गडकरी ने कंपनी के प्रतिनिधि को ‘भारत में सड़क सुरक्षा’ पर रिपोर्ट पर एक कॉपी प्रदान की और कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए उत्पादों और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया। 'ऑटोलिव' दुनिया में सबसे बड़ा मोटर वाहन सुरक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता है, जो कि दुनिया के सभी प्रमुख कार निर्माता कंपनियों को बिक्री करती है।
भारत में सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश ने खुद को परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध किया है। भारत में सुरक्षा की समस्या सामाजिक समानता के साथ भी जुड़ी हुई है। सड़कों पर पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और दोपहिया मोटर वाहनों की एक बड़ी आबादी सड़कों पर जगह की प्राप्ति करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती रही है, इसलिए परिवहन के लिए रणनीतियों को डिजाइन और विकसित करते समय इन कमजोर वर्गों के लिए सड़क सुरक्षा की जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए।
बाद में श्री गडकरी ने स्वीडन में ई-राजमार्ग टेस्ट-बेड प्रदर्शन स्थल का दौरा किया। भारत सरकार द्वारा पहले से ही ई-हाईवे की घोषणा की जा चुकी है। इस यात्रा के दौरान उन्हें स्वीडन द्वारा इस क्षेत्र में हाल ही में प्राप्त किए गए तकनीकी विकास के बारे में बताया गया।
स्वीडन के स्टॉकहोम में 19 और 20 फरवरी, 2020 के दौरान, ‘2030 तक सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक प्राप्ति पर आयोजित तीसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन’ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री नितिन गडकरी इन दिनों स्वीडन में हैं। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक एजेंडे में सड़क सुरक्षा को लेकर आना और सुरक्षित सड़कों के लिए विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता का नवीनीकरण करना शामिल है। इसमें भाग लेने वाले देशों के नेता, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु तय किए गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्रवाई करने के लिए एक रोड-मैप को तैयार करेंगे।
श्री गडकरी ने स्टॉकहोम में अपने प्रवास के दौरान स्वीडन के बुनियादी ढांचे के मंत्री थॉमस एनरॉथ, विदेश व्यापार मंत्री अन्ना हॉलबर्ग, व्यापार, उद्योग एवं नवाचार मंत्री, इब्राहिम बेलान के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के ब्रिटिश मंत्री बैरोनेस वीरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री गडकरी विश्व बैंक के उपाध्यक्ष , हार्ट शेफर के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा गडकरी की यात्रा कार्यक्रम में स्वीडन-भारत परिवहन सुरक्षा और नवाचार भागीदारी पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें बहुत सारे सीईओ शामिल होंगे। इस अवसर पर स्वीडिश और भारतीय कारोबारों के बीच कई एमओयू के आदान-प्रदान किए जाने की संभावनाएं हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संविधान में अतिरिक्त 10वें प्रोटोकोल को शामिल करने की पुष्टि की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन  के संविधान में 10वें अतिरिक्त प्रोटोकोल को शामिल किए जाने की पुष्टि कर दी है। इस प्रोटोकाल को शामिल को 3 से 7 सितंबर 2018 तक अदिस अबाबा में आयोजित यूपीयू की कांग्रेस की विशेष बैठक में अंगीकार किया गया था।
मंत्रिमंडल की मंजूरी से भारत सरकार के डाक विभाग को इसपर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा भारत सरकार के कानूनों के अनुरुप इसे राजनयिक माध्यम से यूपीयू के महानिदेशक को सौंपने का अधिकार मिल जाएगा।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीयू के संविधान में दसवें अतिरिक्त प्रोटोकोल को शामिल करने की पुष्टि करने से भारत एक सदस्य देश के रूप में यूपीयू के संविधान के 25 वें अनुच्छेद की बाध्यताओं को पूरा कर सकेगा। इसके साथ ही डाक विभाग यूपीयू की संधियों के प्रावधानों को भारत में लागू करने के लिए कोई भी प्रशासनिक आदेश जारी कर सकेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो के निमंत्रण पर 17वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14-16 नवंबर तक बाली, इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे।
बाली शिखर सम्मेलन के दौरान जी-20 के नेता इस शिखर सम्मेलन की थीम "साथ उबरें, मजबूती से उबरें"  के तहत वैश्विक चिंताओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करेंगे। जी-20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे के हिस्से के रूप में तीन कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे - खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा; स्वास्थ्य; और डिजिटल परिवर्तन।
शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति विडोडो सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जी-20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री अपने कुछ समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
328 एफडीसी  दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध
 के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ 6 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2016 को प्रकाशित अपनी अधिसूचनाओं के जरिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत मानव उपयोग के उद्देश्य से 344 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सरकार ने समान प्रावधानों के तहत 344 एफडीसी के अलावा पांच और एफडीसी को प्रतिबंधित कर दिया था।
हालांकि, इससे प्रभावित उत्पादकों अथवा निर्माताओं ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी थी। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को सुनाए गये अपने फैसले में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए इस मसले पर दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा गौर किया गया, जिसका गठन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत हुआ था। इस बोर्ड ने इन दवाओं पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी। दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश भी की कि 328 एफडीसी में निहित सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है और इन एफडीसी से मानव स्वास्थ्य को खतरा पहुंच सकता है। बोर्ड ने सिफारिश की कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत व्यापक जनहित में इन एफडीसी के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। छह एफडीसी के बारे में बोर्ड ने सिफारिश की कि इनके चिकित्सकीय औचित्य के आधार पर कुछ शर्तों के साथ इनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाए। 10 मार्च, 2016 को प्रतिबंधित किये गये 344 एफडीसी, जिनके बारे में दावा किया गया कि 21 सितम्बर 1988 से पहले इनका उत्पादन होता था, में से 15 एफडीसी को वर्तमान अधिसूचनाओं के दायरे से बाहर रखा गया है।
इससे पहले केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने भी इन एफडीसी पर गौर किया था और उसके बाद सिफारिशें पेश की थीं जो बोर्ड द्वारा की गई उपर्युक्त सिफारिशों के अनुरूप ही थीं।
केन्द्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति और दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा पेश की गई सिफारिशों पर गौर किया और इनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि देश में मानव उपयोग के उद्देश्य से इन 328 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर त्वरित ढंग से प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक है।
तदनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए 7 सितम्बर, 2018 को अपनी गजट  अधिसूचनाओं के जरिए मानव उपयोग के उद्देश्य से 328 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ 6 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ये अधिसूचनाएं तत्काल प्रभावी हो गई हैं।
वित्त मंत्रालय
अगस्त, 2019 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह
अगस्त में कुल 98,202 करोड़ रूपये का सकल जीएसटी राजस्व का संग्रहित किया
अगस्त, 2019 के महीने में कुल 98,202 करोड़ रूपये का सकल जीएसटी राजस्व संग्रहित किया गया है, जिसमें सीजीएसटी 17,733 करोड़ रूपये, एसजीएसटी 24,239 करोड़ रूपये, आईजीएसटी, 48,958 करोड़ रूपये  और 7,273 करोड़ रूपये का उपकर (आयात पर संग्रहित 841 करोड़ रूपये सहित शामिल है। 31 अगस्त, 2019 को जुलाई महीने तक के लिए दाखिल जीएसटीआर 3 बी रिटर्न की कुल संख्या 75.80 लाख है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी को 23,165 करोड़ रूपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी को 16,623 करोड़ रूपये का निपटान किया है। अगस्त, 2019 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व, सीजीएसटी के लिए 40,898 करोड़ रूपये और एसजीएसटी के लिए 40,862 करोड़ रूपये है।
अगस्त, 2018 में राजस्व 93,960 करोड़ रूपये था और अगस्त, 2019 के दौरान राजस्व में पिछले वर्ष के इसी महीने के राजस्व की तुलना में 4.51% की वृद्धि हुई है। 2018 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त, 2019 के दौरान, घरेलू घटक में 9.11% की बढ़ोतरी हुई है जबकि आयात पर जीएसटी में 1.43% की कमी आई है और कुल संग्रह 6.38% बढ़ गया है। अगस्त, 2019 के महीने के दौरान, बाढ़ के कारण 7 राज्यों के 58 जिलों में रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि एक महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।
जून-जुलाई, 2019 के महीनों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 27,955 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
निम्नलिखित चार्ट वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व में रुझान प्रदर्शित करता है।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने अनुपालन में आसानी के लिए समय-सीमा बढ़ायी
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए एवं विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए, आयकर अधिनियम, 1961  के तहत निम्नलिखित मामलों में अनुपालन के लिए समय-सीमा को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है:
- पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
- अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई को पूरा की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय-सीमा भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
इस संबंध में, दिनांक17 सितंबर, 2021को अधिसूचना संख्या 113, वर्ष 2021 जारी की गयी है और इसे www.incometaxindia.gov.inपर देखा जा सकता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में खादी कारीगरों और 18 विविध शिल्प श्रेणियों के कारीगरों को आमंत्रित किया गया
इस वर्ष नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश भर से लगभग 1800 विशेष आमंत्रितों की उपस्थिति देखी जाएगी। भारत सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह के लिए और इस अवसर पर राष्ट्र के नाम उनके संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इस वर्ष देश भर से 50 खादी कारीगरों और 18 विविध शिल्प श्रेणियों से 62 कारीगरों  को उनके जीवनसाथी के साथ नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। 15 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में भाग लेने के बाद वे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे के निवास पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे।
समूचे भारत से खादी कारीगरों और विश्वकर्माओं को आमंत्रित करने और समारोह का भाग बनाने की पहल सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए की गई है।