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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट क्षमता वाली खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 11,089.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2x660 मेगावाट क्षमता वाले खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र  तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खान के लिए निवेश की मंजूरी को स्वीकृति प्रदान की गई।
यह परियोजना 1587.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित की जाएगी और इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
खुर्जा एसटीपीपी प्रति 660 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयों के साथ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकी से लैस होगी। यह उच्च दक्षता संपन्न होगी और विद्युत का उत्पादन करने के लिए ईंधन की कम मात्रा का इस्तेमाल करेगी। अमेलिया कोयला खान, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2017 में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित की गई थी। खुर्जा एसटीपीपी से उत्तरी क्षेत्र में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के परिदृश्य में सुधार आएगा, जो पहले ही परियोजना से 60 प्रतिशत बिजली की खरीद के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। लाभान्वित होने वाले अन्य राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं।
इस परियोजना से पर्याप्त प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार का सृजन होने तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले और अन्य नजदीकी जिलों का समग्र विकास होने की संभावना है। खुर्जा एसटीपीपी 2023-24 से लाभ प्रदान करना प्रारंभ करेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम और भारतीय मानक ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा के लिए बेंगलुरू में अंतर-सत्र सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
एफसीआई का मुख्य उद्देश्य किसानों का उनका उचित हिस्सा सुनिश्चित करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए : श्री राम विलास पासवान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज बेंगलुरू में मंत्रालय की अंतर-सत्र सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक भारतीय खाद्य निगम  और भारतीय मानक ब्यूरो  के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित हुई थी। समिति के सदस्यों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री रामविलास पासवान ने बल देकर कहा कि एफसीआई का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनका उचित हिस्सा सुनिश्चित करना है और इस उद्देश्य के पाप्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री पासवान ने खरीद, भंडारण, स्टॉक देखरेख तथा नियुक्तियों/भर्तियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक चिंता का विषय है और अंतिम उपभोक्ता को गुणवत्ता सम्पन्न उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।
समिति ने बताया कि प्रतिवर्ष खाद्यान खरीद में वृद्धि हो रही है और नए रिकार्ड बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने खरीदे गए अनाज के लिए उचित भंडारण सुविधा सुनिश्चित करने के लिए गोदाम और कोठला बनाने में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति की जानकारी हासिल की। समिति को बताया गया कि गोदामों के रेल लाइनों के निकट होने की पूर्व आवश्यकता के कारण गोदामों के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री पासवान ने राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने में राज्य सरकारों के योगदान की सराहना की और कहा कि अनेक राज्यों की खाद्य मंत्रियों ने क्षमता बढ़ाने में सहायता का अनुरोध किया है। विभिन्न राज्यों के लिए किराया दरों के अंतर की भी चर्चा हुई क्योंकि किराया दरों और भूमि दरों में काफी अंतर होता है।
श्री पासवान ने एफसीआई द्वारा की गई भर्तियों की समीक्षा की। समिति को बताया गया की 2015 से अबतक कुल 6209 भर्तियां की गई हैं और 4000 से अधिक नई रिक्तियों को शीघ्र अधीसूचित किया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान किये जाने चाहिए। जिला कार्यालय से मंडलीय कार्यालय तक नामों में परिवर्तन के बारे में निर्णय लिया गया। भ्रांति होती थी तत्काल प्रभाव से एफसीआई के 162 जिला कार्यालयों के मंडलीय कार्यालय का रूप दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा एलसीएच 'प्रचंड' का रक्षा बलों में शामिल होना एक विशेष क्षण
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा बलों में एलसीएच 'प्रचंड' के शामिल होने पर प्रत्येक भारतीय को बधाई दी है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा:
"एलसीएच 'प्रचंड' को रक्षा बलों में शामिल करना हमारे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प के लिए एक विशेष क्षण है। इसके लिए हर भारतीय को बधाई!”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया में बदलाव
नकद पुरस्कार योजना में सुधार लाने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने नकद पुरस्कार योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को आवेदन करने की प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन करने हेतु एक परिपत्र संख्या- के-15011/02/2023-एसपी-IV दिनांक 23 जनवरी 2023 जारी की है:
 दिनांक 11.08.2022 के बाद होने वाली पात्र प्रतियोगिताओं और इन प्रतियोगिताओं के लिए नकद पुरस्कार नहीं मिल पाने वाले लोगों के संदर्भ में आवेदन, केवल खिलाड़ियों द्वारा सीधे खेल विभाग के डीबीटी-एमआईएस पोर्टल  के माध्यम से, संबंधित प्रतियोगिता के समापन की अंतिम तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा;
 दिनांक 11.08.2022 से पहले होने वाली पात्र प्रतियोगिताओं और इन प्रतियोगिताओं के लिए नकद पुरस्कार नहीं मिल पाने वाले लोगों के संदर्भ में, आवेदकों को नकद पुरस्कार योजना के तहत दिनांक 30.04.2023 तक आवेदन करने का एक अवसर दिया जाता है। आवेदन केवल खेल विभाग के डीबीटी-एमआईएस पोर्टल  के माध्यम से ही जमा किया जाएगा। कोई भी प्रत्यक्ष आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने स्वच्छ महोत्सव 2019 को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज जलशक्ति मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ महोत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति को व्यवहार परिवर्तन संदेश के बारे में स्वच्छ भारत मिशन की पुस्तक की एक प्रति केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रदान की। यह पुस्तक श्री शेखावत ने औपचारिक रूप से जारी की है।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल सरकारी अभियान ही नहीं बल्कि हर भारतीय का अभियान बन गया है। सभी ने स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 2030 तक अर्जित करने हैं लेकिन भारत 11 साल पहले ही इन स्वच्छता लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए तैयार है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश का हर नागरिक इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा का पात्र है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से हमारे समाज में नई जागरूकता पैदा हुई है। उन्होंने पहले चरण की सफलता को मजबूत बनाते हुए अगले चरण के लक्ष्यों को अर्जित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पहले चरण के दौरान स्थापित की गई सुविधाओं के रखरखाव पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें स्वच्छता की संस्कृति को अधिक गहराई से अपनाना होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमें स्वच्छता के व्यापक अर्थ को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भी स्वच्छता के दायरे में आता है। स्वच्छता भारत सरकार द्वारा इस साल शुरू किए गए जन जीवन मिशन की सफलता की आवयश्यक शर्त है।
गृह मंत्रालय
भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार - सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार - की शुरुआत की
भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया है। गृह मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की एक अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर, 2019 को जारी की गई थी।
इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत और अखण्ड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित करना है। इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस, अर्थात
31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर की जाएगी।
यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक सनद के तौर पर प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह के साथ एक पुरस्कार समारोह में उनके द्वारा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री द्वारा एक पुरस्कार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए तीन-चार प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।
पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र होगा। इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान या नकद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह अति असाधारण और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।
नामांकन प्रति वर्ष आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदनों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइल करना आवश्यक होगा। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आयु या व्यवसाय के भेदभाव के बिना भारत का कोई भी नागरिक और कोई भी संस्था/संगठन, इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा।
भारत में स्थित कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या संगठन इस पुरस्कार के लिए विचारार्थ किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। व्यक्ति स्वयं को भी नामांकित कर सकते हैं। राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं।
पुरस्कार की सजावट नीचे दी गई है:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्थलाकृति के अनुकूलन के लिए निर्मित मॉडल से कूल्हे और घुटने के प्रत्यारोपण के लिए बेहतर सतह बनाई जा सकती है
भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किए हैं जिनसे कूल्हे और घुटने के प्रत्यारोपण में सुधार के लिए उनके अनुकूलन में सहायता करते हुए विद्युतीय प्रवाह से निर्मित  सतहों की स्थलाकृति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और फिर इनका अनुकूलन करने बाद कूल्हे और घुटने के प्रत्यारोपण हेतु बनाए जाने वाले इम्प्लान्ट्स में इनका उपयोग किया जा सकता हैI
विद्युतीय प्रवाह से निर्मित  सतहों में ऊतकों की वृद्धि और आपसी जुड़ावा को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त सतह स्थलाकृति तथा उसके लिए आवश्यक रासायनिक घटक विद्यमान हैं। ईडीटी सतहों में उनकी भूतलीय स्थलाकृति का पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रक्रिया विशेष रूप से ऐसी यादृच्छिक  सतह का निर्माण करती है जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है। विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे कि आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और शरीर के अंदर लगाए जाने वाले बाह्य उपकरणों के रेक फेस के लिए ईडीटी सतह स्थलाकृतियों को अनुकूलित करने के लिए, स्थलाकृति भविष्यवाणी के उपयुक्त तरीकों के माध्यम से डिजाइन चरण में ही ऐसी स्थलाकृति को जानने की आवश्यकता पडती है ।
इस हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुम्बई के प्रोफेसर डॉ. सुहास एस. जोशी ने सतही स्थलाकृति का पूर्वानुमान लगाने के लिए ऐसे विश्लेषणात्मक और संख्यात्मक मॉडल विकसित किए जो प्रयोगात्मक आंकड़ों के विपरीत मान्य थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम द्वारा समर्थित और 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ संरेखित यह कार्य हाल ही में 'सरफेस टोपोग्राफी: मेट्रोलॉजी एंड प्रॉपर्टीज' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है और इसे 'जर्नल ऑफ मैटेरियल्स प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी' में प्रकाशन के लिए भी स्वीकार किया गया है।
विद्युतीय प्रवाह से निर्मित  परिस्थिति का उपयोग करके उत्पन्न की गई ऐसी स्थलाकृतियां अपने विश्लेषणात्मक और संख्यात्मक अनुकरण प्रयोगात्मक आंकड़ों  के अनुसार ही सामंजस्य में है और इनको ऐसे मॉड्यूल में विकसित किया जा सकता है जिसका उपयोग विभिन्न मानकों  के संयोजनों पर सतह निर्माण के पूर्वानुमानों के लिए किया जा सकता है। स्थलाकृति पूर्वानुमान का यह मॉड्यूल गैर-बनावट वाली सतहों की तुलना में उच्च प्रोटीन अवशोषण के साथ निर्मित सतहों के ऐसे कुशल और कम लागत वाले उत्पादन में मदद कर सकता है, जो कूल्हे और घुटने के प्रत्यारोपण जैसे आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण के लिए अनुकूल है। विकसित की गई यह प्रौद्योगिकी अपनी प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर  के छठे स्तर में है ।
प्रकाशन विवरण :
एस. जिथिन, यू.वी. भंडारकर, और एस.एस. जोशी, चक्रीय - और बेलनाकार-फेस ईडीटी का उपयोग करके निर्मित सतह स्थलाकृति का वर्गीकरण, सतह स्थलाकृति: मेट्रोलॉजी और गुण, वॉल्यूम। 8, नंबर 4, 045018, 2020।
https://doi.org/10.1088/2051-672X/abc320
एस. जितिन, यू.वी. भंडारकर, और एस.एस. जोशी, सरफेस टोपोग्राफी जनरेशन एंड सिमुलेशन इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक्सचरिंग: ए रिव्यू। जर्नल ऑफ मैटेरियल्स प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, 298, 117297, 2021 ।
https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2021.117297
अधिक जानकारी के लिए डॉ. सुहास एस. जोशी  से संपर्क किया जा सकता है ।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% जीबीएस के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में लोकसभा सांसद श्री रेबती त्रिपुरा, श्री सी. लाल रोसंगा, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, श्री तापिर गाओ और राज्य सभा सांसद: श्रीमती रानी नरहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण और पंचायती राज, नौवहन, महिला और बाल विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, युवा मामले और खेल, नागरिक उड्डयन, विद्युत, मानव संसाधन विकास, दूरसंचार और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह और पूर्वोत्तर परिषद के सचिव श्री के. मोसेज चालैवार भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-मुक्त केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा 10% सकल बजट सहायता  के उपयोग के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के लिए एक सूत्रधार और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार पूर्वोत्तर विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि अन्य मंत्रालय परियोजनाओं की पहचान के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने धन के उपयोग के बारे में मंत्रालयों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारियों के अलावा प्रत्येक महत्वाकांक्षी जिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में बांस मिशन के लिए धनराशि खर्च करने की जरूरत के बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कि विभिन्न अंतरालों को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। जमीनी जरूरतों और मुद्दों को समझने के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है।
बैठक के दौरान यह बताया गया कि 10% जीबीएस के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 हेतु 59369.90 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया कि मंत्रालयों को समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित धन का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।
1996 में यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को जब तक विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने योजना सकल बजटीय सहायता  की 10% राशि अलग से निर्धारित करनी चाहिए। इससे इस क्षेत्र के बजटीय संसाधन प्रवाह में काफी बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। वर्ष 1998-99 के बाद से गैर-छूट वाले मंत्रालयों के वार्षिक योजना बजट का हर वर्ष 10% अलग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करने के लिए निर्धारित किया जाता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया।
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर, मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं।
प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन, भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गांधी जी का पावन स्मरण किया जाता है। वे संपूर्ण मानवता के प्रेरणा-स्त्रोत बने हुए हैं। उनकी अमर-गाथा, समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को शक्ति और संबल प्रदान करने वाली है। सत्य, अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द लाकर, विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। उनके जीवन-मूल्य कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे।
अब यह माना जाने लगा है कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल गांधी जी द्वारा सुझाए गए सद्भावना और सहिष्णुत के मार्ग से निकाला जा सकता है। गांधी जी का अपना जीवन इस मार्ग पर चलने का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया कि बुरा चाहने वालों के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें और सभी के प्रति प्रेम, दया और क्षमा का भाव रखें। हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में सामंजस्य हो।
गांधी जी अपने कार्यों में नैतिकता और साध्य व साधन की पवित्रता को बहुत महत्व देते थे। मुझे प्रसन्नता है कि देश के विकास के लिए किए जा रहे हमारी सरकार के अनेक प्रयास जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तिकरण, गरीबों और वंचित समूहों को सक्षम बनाना, किसानों की सहायता और गांवों में आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना आदि के मूल में गांधी जी के विचार और शिक्षाएं निहित हैं।
आइए, गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर हम सब पुनः यह संकल्प लें कि हम सत्य और अहिंसा के मंत्र का अनुसरण करते हुए, राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए समर्पित रहेंगे और एक स्वच्छ, समर्थ, सशक्त व समृद्ध भारत का निर्माण करके गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे।”
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में पढ़ने के लिए क्लिक करें-
एमजी/एएम/एसके
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संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव  के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया
संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार दिवस  मनाया। इस अवसर पर मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक वीडियो प्रसारण भी किया गया। वीडियो शिक्षा सत्र युवा संसद का था। शिक्षा सत्र के संदेश को अधिकतम प्रसारित करने के लिए, दोस्तों और परिवार के साथ प्रसार के लिए वीडियो शिक्षा सत्र का एक लिंक स्टाफ के साथ साझा किया गया था।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के साथ, भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर रखवाली व्यवस्था की समीक्षा की
बल कोविड-19 के बारे में लोगों को शिक्षित करे और सीमा पार से आवाजाही की अनुमति नहीं दे: गृह मंत्री
केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने बीएसएफ कमान और सेक्टर मुख्यालय के साथ, भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर रखवाली व्यवस्था की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की।
श्री शाह ने विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में सीमा पर चौकसी तेज करने का निर्देश दियाजहां बाड़ नहीं लगी हुई है ताकि सीमा पार से किसी प्रकार की आवाजाही न हो सके।
गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को कोविड-19 के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों में इसे फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा, जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर, बीएसएफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग गलती से भी सीमा पर लगी बाड़ के उस पार न जाएं।
कोविड-19 के प्रकोप के बीच गृह मंत्री ने बीएसएफ द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा की। लॉकडाउन के दौरान, बीएसएफ ने अपनी ताकत जिन क्षेत्रों की तरफ लगाई है वे हैं
- स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जागरूकता अभियान
- गांवों में जहां भी संभव हो, स्वच्छता के प्रयास
- फेस मास्क औरहाथ धोने के लिए साबुनप्रदान कराना
- दूरदराज के गांवों सहित, प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों और सीमावर्ती क्षेत्रों में फंसे ट्रक ड्राइवरों सहित जरूरतमंदों को राशन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और श्री नित्यानंद राय के अलावा केन्द्रीय गृह सचिव, सचिव  और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशकभी उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नमक आयुक्त संगठन अमृत महोत्सव के तहत दांडी मार्च मार्ग पर सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र संबंधी जागरूकता शिविर का आयोजन करेगा
आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा अनेक आयोजनों की श्रृंखला 'अमृत महोत्सव' मनाई जा रही है । इस महोत्सव की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 12 मार्च, 2021 को की है । नमक ने हमारे राष्ट्र के इतिहास का रुख मोड़ने में महती भूमिका निभाई है । नमक वाले क्षेत्रों में कामगार नमक उत्पादन के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते रहे हैं एवं इस तरह भारत के विकास में योगदान देते है।
आजादी से पहले के दौर में भारतीयों को बहुत अधिक कीमत पर आयातित नमक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें स्थानीय स्तर पर नमक का उत्पादन या बिक्री करने से रोक दिया जाता था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है और दुनिया भर में नमक का निर्यात करता है । नमक उत्पादन 30 मिलियन टन तक पहुंच चुका है , इस उत्पादन क्षमता से सभी मानवीय तथा औद्योगिक आवश्यकताएं पूरी होने के अलावा विदेशों को 5 मिलियन टन का दुनिया भर में निर्यात भी होता है ।
नमक पोषक तत्वों की पूरकता  के एक वाहन के तौर पर प्रभावी साबित हुआ है क्योंकि हमने आयोडीन नमक की पहुंच लगभग पूरी आबादी की तक बनाने में सफलता पाई है, जैसा करना आयोडीन की कमी से जुड़े विकारों का मुकाबला करने में प्रभावी रहा है।
'अमृत महोत्सव' के तहत एक सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र संबंधी जागरूकता अभियान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय  के अंतर्गत नमक आयुक्त संगठन  द्वारा गुजरात के भरूच ज़िले के मग्नाद में दांडी मार्च के रास्ते पर इस इलाके के आसपास रहने वाले नमक श्रमिकों के लिए आयोजित किया जा रहा है।
इस शिविर का उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित सभी संभव मुद्दों के लिए नमक श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा जांच करना और दवाएं प्रदान करना है । चूंकि नमक श्रमिकों को नमक क्षेत्रों में उनके काम करने से जुड़े व्यावसायिक खतरे के कारण आंखों और त्वचा से संबंधित समस्याओं का खतरा है, इसलिए नेत्र और त्वचा विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का महत्व है और तदनुसार इस शिविर में व्यवस्था की जा रही है । आयुष चिकित्सकों की सेवा की व्यवस्था से इस स्वास्थ्य शिविर का दायरा बढ़ेगा।
इस क्षेत्र में देवला, मालपुर, नाडा, असारा, तनकरी, जम्बूसर, गंधार और दहेज़ से लेकर आयोजन स्थल के आसपास के लगभग 250 नमक कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के भाग लेने की संभावना है । जांच के बाद यदि आवश्यक पाया जाता है तो लाभान्वितों को आगे के उपचार के लिए सलाह दी जाएगी । इस शिविर में भरूच के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं जम्बूसर के तालुका स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की टीम इस शिविर का हिस्सा होगी । डॉक्टरों की टीम में नेत्र विशेषज्ञ, त्वचा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, होम्योपैथिक चिकित्सक और आयुर्वेदिक फिजिशियन शामिल हैं ।
नमक आयोडाइजेशन, नमक उद्योग आदि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है । कोविड 19 के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन भी किया जाएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इफको कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है- गौड़ा
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सहकारी उर्वरक कंपनी 'इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड' -इफको कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कोविड-19 से निपटने केप्रयासों में मदद के लिए इफको के प्रयासों की सराहना की है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. यू.एस. अवस्थी को लिखे पत्र में, उन्होंने कहा, “कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण दुनिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोगों और विशेष रूप से समाज के गरीब और वंचित तबके की आजीविका पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यह महामारी पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर कहर बरपा रही है। इस बीमारी से अकेले नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।”
केंद्रीय मंत्री ने इफको की पीएम केयर्स में 25 करोड़ रुपये के योगदान की भी सराहना की और कहा “मैं इससे अभिभूत हूं , निस्वार्थ भाव के साथ किए गए इस कार्य के लिए मैं इफको के प्रबंध निदेशक, प्रबंधन, कर्मचारियों और शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह महामारी को हराने के हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करने में बेहद मददगार होगा। ”
इफको के प्रबंध निदेशक ने इस उत्साहवर्धन के लिए श्री गौड़ा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा “कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इफको देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम किसानों सहित पूरे ग्रामीण भारत को इस महामारी से बचाने के लिए संक्रमण के चेन को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।”
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए कृषक समुदाय को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति करने के लिए उर्वरक कंपनियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं।
इस्पात मंत्रालय
निकहत ज़रीन ने धैर्य और जुझारूपन का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया: विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निकहत ज़रीन को ब्रांड एंबेसडर बनाना एनएमडीसी के लिए गर्व की बात है - अमिताव मुखर्जी, सीएमडी, एनएमडीसी
एनएमडीसी के सीएमडी  श्री अमिताव मुखर्जी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने के लिए कंपनी की ब्रांड एंबेसडर सुश्री निकहत ज़रीन को बधाई दी है। श्री मुखर्जी ने कहा कि निकहत ने धैर्य और जुझारूपन का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, "एनएमडीसी, विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में सुश्री निकहत ज़रीन के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रख रहा था और उनकी जीत व दहाड़ को देखना हमारे लिए बड़े ही गर्व का पल था। एनएमडीसी परिवार के लिए ये गौरव की बात है कि हम शिखर की तरफ उनकी इस कठिन यात्रा का हिस्सा बने।”
एनएमडीसी की ब्रांड एंबेसडर निकहत ज़रीन लगातार दूसरे साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनीं। रविवार को एक करीबी मुकाबले में वियतनाम की गुयेन टी टैम को हराकर निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 26 साल की उम्र में, वे आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दिग्गज मैरी कॉम के बैक-टू-बैक गोल्ड के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली इकलौती भारतीय मुक्केबाज़ बन गई हैं।