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इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया
इस्पात मंत्रालय के तहत देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक नवरत्न खनन कंपनी- एनएमडीसी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हैदराबाद में कंपनी के मुख्यालय और इसके सभी परियोजना स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बड़े उत्साह के साथ भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मनाया। एनएमडीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने प्रधान कार्यालय के वरिष्ठतम कर्मचारी श्री ए. शंकरैया के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति में हैदराबाद स्थित एनएमडीसी कॉरपोरेट कार्यालय में तिरंगा फहराया।
इस अवसर पर एनएमडीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कहा, "देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और एनएमडीसी ने देश की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को लगातार समर्पित किया है। जैसा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं सभी से अपनी मातृभूमि के लिए सम्मान, कृतज्ञता और श्रद्धांजलि के रूप में अपने घरों में ध्वज फहराकर ‘हर घर तिरंगा’ में पूरे दिल से हिस्सा लेने का अनुरोध करता हूं। देश के भविष्य के ध्वजवाहक के रूप में इस महान राष्ट्र के लोकाचार को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है।”
एनएमडीसी ने अपने 64वें स्थापना दिवस पर एक मेगा शतरंज टूर्नामेंट और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान विद्यालय के छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आज सीएमडी, कार्यवाहक निदेशक व सीवीओ श्रीमती ब्रताती देब और मिनरल ईव्स क्लब की अध्यक्ष श्रीमती चेताली मुखर्जी और श्रीमती लिपि मोहंती ने आज शतरंज व चित्रकाल प्रतियोगिता और कर्मचारियों व सहयोगियों के लिए आयोजित इनडोर गेम्स के विजेताओं को सम्मानित किया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव और मलेशियाई उप महासचिव  ने नई दिल्ली में 12वीं रक्षा सहयोग समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता की
मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग समिति  की 12वीं बैठक 19 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने और मलेशिया के उप महासचिव  श्री मोहम्मद यानि बिन दाउद ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दो उप-समिति की बैठकों - 27 जुलाई, 2023 को आयोजित सैन्य सहयोग पर उप समिति की बैठक और 18 सितंबर, 2023 को आयोजित रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर संयुक्त उप समिति की बैठक - के परिणामों की समीक्षा की।
दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग का आकलन किया और क्षेत्रीय मुद्दों सहित आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक पहल पर विचार विमर्श किया और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए मिडकॉम और दो उप-समितियों के बीच एक सलाहकार व्यवस्था तैयार करने हेतु एक रणनीतिक मामलों के कार्य समूह  की स्थापना पर सहमति व्यक्त की।
दोनों अध्यक्षों ने साइबर सुरक्षा और वैश्विक साझा विषयों से संबंधित मुद्दों जैसे सहयोग के उभरते क्षेत्रों की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ाने के साधनों की पहचान की।
मिडकॉम के दौरान, रक्षा सचिव ने सरकार-से-सरकार स्तर की भागीदारी, त्रि-सेवा सहयोग, प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, द्विपक्षीय सेवा संवाद, रक्षा औद्योगिक सहयोग, अनुसंधान एवं विकास और क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय संवाद जैसे व्यापक क्षेत्रों में भारत और मलेशिया के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए मलेशियाई पक्ष के साथ 8 सूत्री प्रस्ताव साझा किया।
रक्षा सचिव ने जहाज निर्माण और रखरखाव योजनाओं में मलेशियाई सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करने की क्षमता के साथ घरेलू रक्षा उद्योग की कार्यक्षमता पर प्रकाश डाला। मलेशिया ने भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता पर भरोसा जताया और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सह-डिजाइन, सह-उत्पादन और सह-विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों देशों ने आपसी विश्वास और समझ, साझा हितों और लोकतंत्र तथा कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर उन्नत रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
यात्रा के हिस्से के रूप में, मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने डीआरडीओ अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और पारस्परिक हित के क्षेत्रों की पहचान की। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय में बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल का 20 सितंबर, 2023 को मुंबई जाने का कार्यक्रम है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कोविड कर्फ्यू/लॉकडाउन के दौरान जमाखोरों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं होगी
भारत सरकार ने राज्य सरकारों से उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों/ दवाओं, स्वच्छता उत्पादों और अन्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हड़बड़ी में आवश्यक वस्तुओं की भारी खरीद की स्थिति से बचने के लिए प्रचार और जागरूकता गतिविधियां कर सकते हैं
यह सुनिश्चित करने के लिए आज राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों पर जमाखोरों के खिलाफकोई ढिलाई नहीं बरतने पर जोर दिया, जिससे महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू/ लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाई रखी सके।
इस संबंध में आज राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयके उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव सुश्री निधि खरे ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ राज्य की विभिन्न मंडियों में आवश्यक वस्तुओं की आमद के साथ मूल्य का विवरण भी साझा किया गया।
इसके अलावा, यह भी चर्चा की गई कि खाद्य पदार्थों/ दवाओं, स्वच्छता उत्पादों और आवश्यक सेवाओं सहित आवश्यक आपूर्तियों की कीमत न बढ़े और वे उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें। मांग/ आपूर्ति असंतुलन की स्थिति से बचने के क्रम में प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य/ संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल बनाए जा सकते हैं। राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हड़बड़ी में आवश्यक वस्तुओं की भारी खरीद की स्थिति से बचने के लिए प्रचार और जागरूकता गतिविधियों का संचालन भी कर सकते हैं।
बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बेईमान व्यापारियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि पर नियंत्रण करने और उसे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को सौंपने का अधिकार देती है।
कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत, समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधा पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की देखरेखउपभोक्ता मामलों का विभाग करता है। ये दोनों अधिनियम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों व जमाखोरों द्वारा शोषण से बचाने के क्रम में लागू किए गए थे।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ सहयोग किया
हरित ऊर्जा श्रेणी की ओर कदम
कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास में, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी, एनटीपीसी लिमिटेड दिल्ली जल बोर्ड  के साथ मिलकर डीजेबी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट  में बनने वाले कीचड़ का उपयोग करेगी।
दादरी में एनटीपीसी की यूनिट 4 बॉयलर से अपशिष्ट कीचड़ को जलाकर तैयार किया गया था। पर्यावरण अनुकूल साधनों के माध्यम से यह हरित तकनीकी समाधान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए एसटीपी कीचड़ को ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक अभिनव तरीका है।
अकेले दिल्ली एनसीआर में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रतिदिन 800 मीट्रिक टन तक कीचड़ बनाते हैं। इस कीचड़ का निपटान एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है। यह क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। बॉयलर में कीचड़ जलाने से कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जल और भूमि प्रदूषण कम होगा और कचरे का उपयोग करने और इसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऊर्जा में बदलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
एनटीपीसी अपने ऊर्जा वर्ग को हरित बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उसकी 2032 तक 60 गीगावॉट क्षमता रखने की योजना है।
कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 68,881.68 मेगावाट है जिसमें 23 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 हाइड्रो, 19 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। संयुक्त उद्यम के तहत, एनटीपीसी के पास 9 कोयला आधारित, 4 गैस आधारित, 8 हाइड्रो और 5 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया और संस्थान के दल से बातचीत की। संस्थान ने प्रधानमंत्री को कोविड-19 के टीके के उत्पादन से संबंधित अपनी तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के दल से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही साथ टीके के उत्पादन के संबंध में भी विस्तार से बताया। उनकी उत्पादन इकाई का अवलोकन करने का भी अवसर मिला।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 181.89 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 23,087 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.05 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,542 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,73,057 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,778 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.26 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.36 प्रतिशत
- अब तक कुल 78.42 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 6,77,218 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने जापान के प्रमुख इस्पात उत्पादकों के साथ बातचीत की
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने, अपनी जापान यात्रा के दौरान, आज जापान के शीर्ष इस्पात उत्पादकों के साथ बातचीत की। मंत्री ने भारत द्वारा हाल ही में निवेशकों के उठाए गए अनुकूल कदमों पर प्रकाश डाला, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, व्यवसाय करने में आसानी में देश का बेहतर रैंक, नई कंपनियों और नए निवेशों के लिए टैक्स में दिया गया प्रोत्साहन इत्यादि। उन्होंने जापान के स्टील उद्योग को भारत की आगे की ओर बढ़ने वाली कहानी का एक हिस्सा बनने का आह्वान किया।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष, श्री मासायुकी हिरोसे से मुलाकात की, जो कंपनी जापान के सबसे बड़े स्टील निर्माताओं में से एक है। जेएफई के पास एक मजबूत अनुसंधान प्रभाग भी है जिसमं पर्यावरण के अनुकूल इस्पात उद्योग के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास किया जाता है। जेएफई का भारतीय इस्पात क्षेत्र के साथ एक लंबा संबंध रहा है और वह भारत में अपनी उपस्थिति को विस्तृत करने के लिए उत्सुक है। मंत्री ने जेएफई के उपाध्यक्ष को बताया कि भारत देश एक बड़े बाजार, बढ़ती हुई मांग और अत्यधिक सहायक कारोबारी माहौल के साथ निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। उन्होंने जेएफई को भारत में उनके कार्यों का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन की ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट टीम के श्री कट्सुहिरो मियामोतो और श्री ताइसुके नोमुरा से भी मुलाकात की। निप्पॉन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है, जो कि निर्माण क्षेत्र, मोटर वाहन उद्योग, लोकोमोटिव और जहाज निर्माण के लिए उत्पाद करता है। निप्पॉन, भारत में अपने निवेश को विस्तृत करने के लिए बहुत उत्साहित है। मंत्री ने उनको मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने और भारत के विकास की गाथा में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया।
श्री प्रधान ने टोक्यो में डाइडो स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। डाइडो, दुनिया की सबसे बड़ी विशिष्टता वाली इस्पात निर्माता कंपनियों में से एक है, जो कि उच्च-प्रदर्शन सामग्री, चुंबकीय सामग्री, ऑटोमोबाइल उद्योग के कल-पुर्जों और औद्योगिक उपकरणों के लिए भी काम करता है। डाइडो स्टील की भारत में संयुक्त उद्यमों और विभिन्न सहायक कंपनियों के माध्यम से बेहतर ढ़ग से उपस्थिति दर्ज है। बैठक के दौरान, इस साझेदारी को भारतीय इस्पात उद्योग में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर बातचीत की गई।
रक्षा मंत्रालय
श्री पी उपाध्याय, आईएनएएस ने नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
श्री पी उपाध्याय, आईएएनएस ने 31 मई, 2023 को सेवानिवृत्त हुए श्री केएससी अय्यर से आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय  में नौसेना आयुध महानिदेशक  के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्री उपाध्याय भारतीय नौसेना आयुध सेवा के 1987 बैच के हैं। वह 12 जुलाई, 1989 को भारतीय नौसेना के नौसेना आयुध संगठन में शामिल हुए। वह एसजीएसआईटीएस, इंदौर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने 1988 में ‘डिजिटल टेकनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन’ में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देवी अहिल्या विश्वविद्यलाय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और 1995 में ‘गाइडेड मिसाइल’ में विशेषज्ञता के साथ पुणे विश्वविद्यालय से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। 34 वर्षों की अवधि में उन्होंने एनएडी , एनएडी , एनएडी , एनएडी  और आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय  में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वह एनडीसी-53 के नौसेना के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। ऑफिसर युद्ध सामग्री के निपटान पर व्यापक ज्ञान के अतिरिक्त मिसाइल और टॉरपीडो रखरखाव में माहिर है।
उन्होंने 1 जून, 2023 को नौसेना आयुध के महानिदेशक का पदभार संभाला।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 121 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 18.04 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,21,35,46,100
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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18,04,64,611
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 121 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 18.04 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय वायुसेना के साथ मिल कर बायो जेट ईंधन के लिये नये मानक जारी किये
 ने भारतीय वायुसेना, शोध संस्थानों एवं उद्योगों के साथ मिल कर उड्डयन टरबाइन ईंधन के लिये नये मानक तैयार किये हैं । नये मानक भारतीय मानकों को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखेंगे ।
क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन कर ज़रूरी मानक तैयार करने का लक्ष्य सौंपा गया था । पिछले नौ महीनों में चर्चा की अनेक श्रृंखलाओं के बाद एक भारतीय मानक आईएस 17081:2019 उड्डयन टरबाइन ईंधन  जिसमें संश्लेषित हाइड्रोकार्बन होता है, का निर्माण किया गया है ।
एयर मार्शल आर के एस शेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एयर ऑफिसर इंचार्च मैंटीनेंस, भारतीय वायुसेना एवं श्रीमती सुरीना राजन, महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो ने दिनांक 24 जनवरी 2019 को वायुसेना मुख्यालय में यह मानक जारी किये । यह मानक तेल कंपनियों को भारतीय उड्डयन उद्योग के लिये बायो जेट ईंधन तैयार करने में सक्षम बनाएंगे । अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान  द्वारा कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन  लाए जाने के मद्देनज़र यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है एवं भारत को हरित ईंधन उत्पादन का केंद्र बनने में सहायता कर सकता है ।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से काम में आने लायक कृषि बाजार लगभग दोगुना
मंडियों में आने वाली मुख्य उपज की सब्जियों में पिछले महीने की तुलना में बड़ी छलांग; 16 मार्च को प्याज की आवक में छह गुना, आलू और टमाटर की आवक में दोगुना बढ़ोतरी
दालों और आलू की कटाई लगभग पूरी; गन्ना, गेहूँ और रबी प्याज की कटाई पटरी पर या पूरा होने के करीब
(भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों और खेती के कार्यों में सुविधा के लिए अनेक उपाय कर रहा है। कार्यों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई है:
- देश के 2587 प्रधान / मुख्य कृषि बाजारों में से, 1091 बाजार लॉकडाउन अवधि की शुरुआत 26.03.2020 को कार्य कर रहे थे जो 21.04.2020 को बढ़कर 2069 बाजार हो गए।
- मंडियों में प्याज, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों की आवक 16.03.2020 की तुलना में 21.04.2020 को क्रमशः 622%, 187% और 210% बढ़ गई।
- रबी मौसम 2020 के दौरान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद वर्तमान में बीस  राज्यों में चल रही है। नैफेड और एफसीआई ने 1,73,064.76 मीट्रिक टन दलहन और 1,35,993.31 मीट्रिक टन तिलहन खरीदा जिसका मूल्य 1447.55 करोड़ है। इसके जरिये 1,83,989 किसान लाभान्वित हुए हैं।
- राज्यों ने आगामी मानसून का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत कार्य शुरु कर दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में श्रमिकों को मास्क, भोजन आदि देने के साथ बांस की नर्सरी की तैयारी शुरू हो गई है। गुजरात के साबरकांठा और वांसदा शहरों में नर्सरियां बनाई गई हैं। असम में कामरूप जिले के दिमोरिया ब्लॉक में 520 किसानों को शामिल कर 585 हेक्टेयर लक्षित क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों ने पौधारोपण शुरू किया है।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान 24.03.2020 से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के अंतर्गत लगभग 8.938 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और अब तक 17,876.7 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
कटाई की स्थिति 22.04.2020 को
गेहूँ: गेहूँ उगाने वाले प्रमुख राज्यों में, कटाई की स्थिति उत्साहवर्धक है। जैसी कि राज्यों द्वारा जानकारी दी गई है, मध्य प्रदेश में लगभग 98-99% गेहूं की फसल काटी जा चुकी है, राजस्थान में 88-90%, उत्तर प्रदेश में 75-78%, हरियाणा में 40-45%, पंजाब में 35-40% और अन्य राज्यों में 82 -84% गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है।
दलहन: राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग सभी राज्यों में दालों की कटाई पूरी हो चुकी है।
गन्ना: राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में गन्ने की 100% कटाई पूरी हो चुकी है। तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में लगभग 92-98% कटाई पूरी हो चुकी है जबकि उत्तर प्रदेश में 80-85% कटाई पूरी हो चुकी है।
आलू: आलू की कटाई पूरी हो गई है और भंडारण की प्रक्रिया चल रही है।
प्याज: छोटी किसान इकाइयों के खेत में रबी प्याज की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। बड़े किसान भूखंडों में कटाई जारी है और मई के दूसरे सप्ताह तक चल सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा:
'महात्मा गांधी ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जो पूरी तरह से छुआछूत के खिलाफ थे, भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग थे और अहिंसा के साथ-साथ रचनात्मक कार्यों में दृढ़ विश्वास रखते थे। वह एक उत्कृष्ट विचारक थे।
आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।
आचार्य विनोबा भावे ने भारत की आजादी के बाद महान गांधीवादी सिद्दातों को आगे बढ़ाया। उनके जन आंदोलनों का उद्देश्य गरीबों और दलितों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। सामूहिक भावना पर उनका जोर हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में 'गवर्नर ऑफ द ईयर' पुरस्कार के लिए आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में 'गवर्नर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को बधाई दी है।
सीएनबीसी टीवी18 की खबर साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"यह हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि @RBI गवर्नर, श्री शक्तिकांत दास जी को केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में 'गवर्नर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बधाई।"
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग ने अक्तूबर, 2019 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया
संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा अक्तूबर, 2019 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया गया है।
विस्तृत विवरण के लिए यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
15वें वित्त आयोग ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालयके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की
श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में पन्द्रहवें वित्त आयोग नेआज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्रालयने 2020-2025 की अवधि के लिए अपने फंड का अनुमान दिया, जो कि 15वें वित्त आयोग के फैसले की अवधि भी है। मंत्रालय ने अनुमानों की तुलना में रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित बजट के बारे में आयोग को सूचित किया।
रक्षा मंत्रालय केअधिकारियों ने आयोग को बताया कि वह धन के अनेक वैकल्पिक स्रोतों का पता लगा रहा है।
वित्त आयोग ने रक्षा मंत्रालय को आश्वासन दिया कि वह मंत्रालय की समग्र पूंजी को बढ़ाने, पूर्वानुमान लगाने में मदद और अपनी रक्षा तैयारियों में मदद करने संबंधी सुझावों को ध्यान में रखेगा।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक आदेश के बाद एक अधिसूचना लाई गई थी। इस आदेश द्वारा, 15वें वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र और उसके दायरे  में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 9एको टीओआर के दायरे में शामिल किया गया था। “आयोग यह भी जाँच करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए? , और यदि हां, तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है।”
संशोधित टीओआर के बाद यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, सचिव  श्री सुभाष चंद्रा, सचिव  श्रीमती संजीवनी कुट्टी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी, सचिव  श्रीमती गार्गी कौल, थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू, वायु सेना उप-प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया और महानिदेशक, तटरक्षक श्री कृष्णस्वामी नटराजन और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
शिक्षा मंत्रालय
एक ज्ञानी व्यक्ति न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है: केंद्रीय शिक्षा मंत्री
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 82वें भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन  के प्रधानाचार्यों के सम्मेलन को संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज  दून स्कूल द्वारा आयोजित 82वें इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस  के प्रधानाचार्यों के सम्मेलन को संबोधित किया।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति  सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ समान और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि एक समावेशी कक्षा सभी को असंख्य अनुभव और दृष्टिकोण से लाभान्वित करती है साथ ही देश के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को समझती है। मंत्री ने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी स्कूलों से आग्रह किया कि वे दिखाएं कि हमारे अग्रणी स्कूल कितने समावेशी हैं और देश के प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए और क्या किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि एक जानकार व्यक्ति अच्छा, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है। उस ज्ञान को सीखने की जिद, लागू करने और आगे बढ़ाने की इच्छा ने मानवता को आग की खोज से लेकर खेती, आसमान में उड़ने से लेकर सितारों के बीच चलायमान तक पहुंचा दिया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देने के लिए सबसे अच्छा काम करें, उन्हें उनकी पूरी क्षमता के उपयोग करने को लेकर मार्गदर्शन करें और इस तरह हमारे देश और दुनिया को बेहतर और अधिक समावेशी स्थान बनाएं।
मंत्री को यह जानकर खुशी हुई कि 1939 में कुछ आवासीय विद्यालयों के साथ शुरू हुए आईपीएससी में सैनिक और सैन्य स्कूलों समेत इनकी संख्या अब 81 हो गई है। आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करने को लेकर भारत के 80 से अधिक प्रमुख स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकों की वार्षिक बैठक महत्वपूर्ण महत्व रखती है।
श्री प्रधान ने विश्वास जताया कि सम्मेलन उपयोगी रहा, जहां सभी ने अपने संबंधित स्कूलों में कुछ नया करने के लिए, कुछ दर्शाने के लिए और उसे लागू करने के लिए कुछ नया सीखा है, ताकि वे समाज और राष्ट्र के लिए जिज्ञासु, विद्वान और जानकार नेता तैयार कर सकें।
1939 में अपनी स्थापना के बाद से आईपीएससी  ने भारत में पब्लिक स्कूलों को ऐसी परंपराएं बनाने में मागदर्शन दिया है जो अच्छी तरह से शिक्षा देकर छात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं।
इस अवसर पर आईपीएससी की अध्यक्ष सुश्री निशि मिश्रा और दून स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉ. जगप्रीत सिंह भी उपस्थित थे।