ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि खनन क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में अधिकतम सुधार और आदर्श बदलाव हुए हैं
केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कहा कि खनन उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जहां पिछले 6 वर्षों में बड़ी संख्या में नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिससे एक आदर्श बदलाव आया है। आज यहां पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खनन शिखर सम्मेलन में उन्होंने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व देश के लोगों के पास है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए एक नई प्रक्रिया का आह्वान किया। इसके बाद, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी और संसाधन आवंटन के लिए नामांकन से निविदा प्रक्रियाओं में बदलाव शुरू किया गया। जिन राज्यों में ये संसाधन हैं, वे इस प्रकार उत्पन्न राजस्व में प्रमुख लाभार्थी बन गए हैं।
श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, दुर्लभ पृथ्वी आदि सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों का सही मूल्यांकन और दोहन किया जाना चाहिए और उनके मुद्रीकरण को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए और साथ ही, देश की लागत प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल और आसान बनाना चुनौती है। मंत्री ने कहा कि वैश्विक गांव के इस युग में, अंतरराष्ट्रीय निवेशक केवल तभी निवेश करेंगे जब वे उद्यम में निश्चितता और लाभ देखेंगे। उन्होंने कहा कि इस सब को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण किया जा रहा है। भारत सरकार के विभिन्न विभाग इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से ठोस मदद के साथ-साथ काम कर रहे हैं।
श्री प्रधान ने कहा कि क्षेत्र के समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है क्योंकि देश को न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना है बल्कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में भी काम करना है। उन्होंने कहा कि हमारे कच्चे माल का मूल्य स्थिरता के साथ और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निश्चितता को लागत प्रतिस्पर्धा के साथ समर्थित किया जाना चाहिए।
श्री प्रधान ने प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन, नए व्यापार मॉडल, इन्वेंट्री प्रबंधन से कच्चे माल की खरीद और मूल्यवर्धन के लिए सभी गतिविधियों में अधिक दक्षता के लिए अधिक जानकारी देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक बड़े बाजार के साथ देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और भारत एक सहज खनन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
रोजगार सृजन अगले पांच वर्षों में मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता : हरसिमरत कौर
विश्व बैंक की सहायता से ग्राम समृद्धि योजना की जल्द शुरूआत
केंद्रीय खाद्य प्रसंशकरण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज कहा कि “अगले पांच वर्षों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि किसानों के बच्चों को रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। किसान नौकरी चाहने वालों के स्थान पर रोजगार सृजक बनें।” श्रीमती कौर आज नई दिल्ली में कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थीं।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय विश्व बैंक के साथ ग्राम समृद्धि योजना पर कार्य कर रहा है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम सूक्ष्म उद्यमों पर केंद्रित होगा जिनकी पूंजी 10 लाख रुपये से कम होगी। कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छोटे किसानों पर ध्यान लगाना है और मंत्रालय का उद्देश्य संक्षिप्त अवधि में ऐसी 60 से 70 हजार इकाइयों का सृजन करना है। आरंभिक परियोजना 4 राज्यों में शुरू की जाएगी और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा।
श्रीमती बादल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उनके कार्य पर विश्वास व्यक्त करते हुए एक बार फिर वही मंत्रालय संभालने का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
अन्य क्षेत्रों पर जोर देते हुए श्रीमती बादल ने कहा कि वह खाद्य प्रसंशकरण क्षेत्र के लिए एनबीएफसी द्वारा धन प्रदान करने पर विशेष ध्यान देंगी। वह पिछली सरकार के अंतिम सत्र के अंतिम दिन पेश की गई राष्ट्रीय खाद्य प्रसंशकरण नीति को भी आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूट इंडिया पिछली बार से बेहतर और बड़ा होगा। मैं पिछले कुछ महीनो की प्रगति की जानकारी लेने के लिए एक समीक्षा बैठक करूंगी।
श्रीमती बादल ने खाद्य प्रसंशकरण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली का स्वागत किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि श्री तेली के आने से पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंशकरण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर में काफी संभावनाएं है और भौगोलिक दृष्टि से जिन क्षेत्रों पर अब ध्यान दिया जाएगा उनमें से यह एक है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाये जाने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया
लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा: प्रधानमंत्री
#PartitionHorrorsRemembrance Day हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने की न केवल याद दिलाएगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना भी और मज़बूत होगी”
विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता: पीएम
राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में, सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस तरह के दिवस की घोषणा से देशवासियों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। तदनुसार, सरकार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,
“देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है।
#PartitionHorrorsRemembranceDay का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी”
भारत को 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। स्वतंत्रता दिवस, जो हर साल 15 अगस्तको मनाया जाता है, किसी भी राष्ट्र के लिए एक खुशी और गर्व का अवसर होता है। हालाँकि, स्वतंत्रता की मिठास के साथ-साथ देश को विभाजन का आघात भी सहना पड़ा। नए स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र का जन्म विभाजन के हिंसक दर्द के साथ हुआ, जिसने लाखों भारतीयों पर पीड़ा के स्थायी निशान छोड़े।
विभाजन मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है, जिससे लगभग 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए। लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांवों/कस्बों/शहरों को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा।
14-15 अगस्त, 2021 की आधी रात को पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, लेकिन इसके साथ ही विभाजन का दर्द और हिंसा भी देश की स्मृति में गहराई से अंकित है। हालांकि, देश बहुत आगे बढ़ गया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभीभुलाया नहीं जा सकता है। अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए एक कृतज्ञ राष्ट्र, मातृभूमि के उन बेटे-बेटियों को भी नमन करता है, जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"छायाकार के लिए केवल दो भगवान पूजनीय होते हैं- मौका और प्रकाश": अनुभवी सिनेमैटोग्राफर अनिल मेहता
"केवल दो भगवान पूजनीय होते हैं- मौका और प्रकाश"
"जब तक किसी चीज को अवलोकित नहीं किया जाता तब तक उसकी कोई वस्तुगत वास्तविकता नहीं होती है"
"अवलोकन का कार्य उस वास्तविकता को बदल देता है"
ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिनेमैटोग्राफर, लेखक, अभिनेता और निर्देशक अनिल मेहता द्वारा "सिनेमैटोग्राफर के जीवन को परिभाषित करने वाले सिद्धांत" के रूप में साझा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं।
53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के दौरान 'गाइडिंग लाइट्स' नामक एक मास्टरक्लास की अध्यक्षता करते हुए, अनिल मेहता ने बताया कि तस्वीरें छायाकारों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहार में, सिनेमैटोग्राफी अप्रत्याशित चीजों, मौका, व्याख्या और व्यक्तिगत पसंद द्वारा निर्देशित होती है।
मेहता की प्रसिद्ध फिल्मों में लगान , साथिया , कल हो ना हो , वीर-ज़ारा , कभी अलविदा ना कहना  और ऐ दिल है मुश्किल  शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि एक सिनेमैटोग्राफर की भाषा अलग होती है। अनुभवी सिनेमैटोग्राफर का मानना है कि सिनेमैटोग्राफी की दृष्टि से काम की तादाद वास्तव में कोई मायने नहीं रखती है।
भविष्य के डीओपी के लिए उनकी सबसे मूल्यवान सलाह क्या है? इसके जवाब में मेहता ने कहा, “आपको निर्देशक के साथ खुली बातचीत शुरू करनी चाहिए और यह अधिकांश सुनने को लेकर है। सिनेमैटोग्राफी सुनने के बारे में भी है। हालांकि यह एक काम की तरह लगता है, जहां आप बहुत से लोगों से बात करते हैं, अपने संसाधनों को प्रबंधित करते हैं और काम पूरा करते हैं।”
भारत में वर्चुअल प्रोडक्शन पर अनिल मेहता ने कहा, "हमने अभी तक यह जानने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है कि यह कहां जाएगा।"
मेहता ने अपनी कुछ प्रसिद्ध परियोजनाओं  जैसे कि खामोशी, बदलापुर और सुई-धागा के बारे में डीओपी के दृष्टिकोण को समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ विचारों को नवोदित सिनेमैटोग्राफर/डीओपी के साथ साझा किया:
• एक डीओपी जिस दिन से पटकथा पढ़ना शुरू करता है, उस दिन से उन्हें यह सोचने का प्रयास करना चाहिए कि कैमरा कैसे लगाया जाए।
• व्यक्तिगत रूप से अनिल मेहता को स्टोरीबोर्ड बनाना पसंद नहीं है।
• अगर आपके पास दृश्य की एक समझ है और आप जानते हैं कि इसे कैसे प्रदर्शित करना है, तो आपका काम आधा हो गया।
• शॉट की लय कुछ ऐसी है, जिसका सिनेमैटोग्राफर केवल अनुभव कर सकता है।
• फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत बार शॉट्स सामने आते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 725.93 लाख मीट्रिक टन धान की  खरीद हुई
1,42,282.68 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 102.29 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं
खरीफ विपणन सत्र  2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 06.03.2022 तक चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 725.93 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है।
अब तक लगभग 102.29 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,42,282.68 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2021-22 में  / 07.03.2022 के अनुसार
|
|
राज्य/यूटी
|
|
धान खरीद की मात्रा

|
|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य

|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
3666874
|
|
565566
|
|
7187.07
|
|
तेलंगाना
|
|
7022000
|
|
1062428
|
|
13763.12
|
|
असम
|
|
69310
|
|
10098
|
|
135.85
|
|
बिहार
|
|
4489069
|
|
642007
|
|
8798.58
|
|
चंडीगढ़
|
|
27286
|
|
1781
|
|
53.48
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
झारखंड
|
|
429173
|
|
83493
|
|
841.18
|
|
जम्मू कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
कर्नाटक
|
|
149587
|
|
49836
|
|
293.19
|
|
केरल
|
|
259095
|
|
103183
|
|
507.83
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1335973
|
|
474855
|
|
2618.51
|
|
ओडिशा
|
|
5454793
|
|
1208900
|
|
10691.39
|
|
पुदुचेरी
|
|
186
|
|
37
|
|
0.36
|
|
पंजाब
|
|
18685532
|
|
924299
|
|
36623.64
|
|
एनईएफ 
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
तमिलनाडु
|
|
2157739
|
|
324576
|
|
4229.17
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6544306
|
|
945878
|
|
12826.84
|
|
उत्तराखंड
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1603387
|
|
643401
|
|
3142.64
|
|
राजस्थान
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
कुल अखिल भारतीय
|
|
72593203
|
|
10228977
|
|
142282.68
इस्पात मंत्रालय
इंडिया स्टील 2019 – प्रदर्शनी और सम्मेलन की मुम्बई में कल से शुरूआत
इस सम्मेलन में 15 देशों की 250 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं
(इंडिया स्टील 2019 – प्रदर्शनी और सम्मेलन का 22 से 24 जनवरी, 2019 तक मुम्बई में आयोजित किया जायेगा। इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम इस्पात उद्योग के भविष्य के प्रगति पथ की योजना बनाने में मदद करेगा। इस आयोजन में एनएसएमई से लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनियां भाग ले रही हैं। यह आयोजन सभी हितधारकों को इस्पात क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत योजना बनाने की दिशा में योगदान के तरीकों की पहचान करने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराएगा। अंतर्राट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की उपस्थिति प्रौद्योगिकी उन्न्यन या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारतीय कंपनियों को उनके साथ बातचीत करने का आकर्षण पैदा करेगी। प्रदर्शनी में उत्पाद, प्रौद्योगिकियों और दुनिया भर में इस्पात उत्पादों की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया जायेगा।
इस आयोजन में 15 देशों की 250 से अधिक प्रदर्शन करने वाली कंपनियां, 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मेज़बान खरीदार और बड़ी संख्या में प्रतिनिधि व्यापार बैठकों का आयोजन करेंगे। भारत और विदेशों के 10,000 से अधिक व्यापार आगंतुकों के आने की भी अम्मीद है। इस्पात मंत्रालय दो वर्षों में एक बार इंडिया स्टील प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन करता है। पिछले वर्षों के दौरान खरीददारों, विक्रेताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, विनिर्माताओं, व्यापारियों, आयातकों और इस्पात क्षेत्र के अन्य संबद्ध संगठनों और संस्थानों के लिए एक पसंदीदा मंच बन गया है। वर्ष 2018 के दौरान भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा और चीन और अमरीका के बाद इस्पात खपत का 30वां बड़ा देश बन गया है। इस्पात मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय इस्पात नीति  2017 में 2030-31 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की कल्पना की गई है। इंडिया स्टील 2019 एनएसपी 2000 के अनुरूप विश्व स्तर का प्रतिस्पर्धात्मक इस्पात उद्योग विकसित करने के प्रयासों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ग्रीस के अकादमीशियनों से प्रधानमंत्री की मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अगस्त, 2023 को एथेंस में यूनीवर्सिटी ऑफ एथेंस में हिंदी व संस्कृत के प्रोफेसर और भारत-विद् प्रोफेसर डिमिट्रियॉस वास्सालियेडिस से मुलाकात की। प्रोफेसर डिमिट्रियॉस वास्सालियेडिस के साथ सोशल थियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर डॉ. एपॉसटोलस मिकेलीडिस भी थे।
दोनों प्रोफेसरों ने भारतीय धर्मों, दर्शन और संस्कृति पर अपने द्वारा किये गये कार्यों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया।
यह चर्चा भारत और ग्रीस के विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक सहयोग बढ़ाने तथा भारत-ग्रीस सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की संभावनायें तलाशने पर केंद्रित रही।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों-ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए पूंजी उपलब्ध कराने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  की मदद के लिए कुल 12,450 करोड़ रुपए  की पूंजी देने को मंजूरी दे दी है। इनमें से 3,475 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी कर दी जाएगी जबकि बाकी 6,475 करोड़ रुपए बाद में जारी किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस पूंजी की उपलब्धता को प्रभावी करने के लिए एनआईसीएल को 7,500 करोड रुपए तक जबकि यूआईआईसीएल तथा ओआईसीएल को 5000 करोड़ रुपए तक अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा, मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी विलय की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है और इसकी जगह इनके लाभदायक विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
तीन सामान्य बीमा कंपनियों जैसे ओआईसीएल एनआईसीएल और यूआईआईसीएल को इस पूंजी प्रवाह के पहले हिस्से के रूप में मौजूदा वित्त वर्ष में 3,475 करोड रुपए का आवंटन कर दिया जाएगा और शेष राशि बाद में एक या दो हिस्सों के रूप में जारी की जाएगी। इस पूंजी प्रवाह को प्रभावी बनाने के लिए एनआईसीएल की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए और यूआईआईसीएल तथा ओआईसीएल की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर क्रमश: 5,000 करोड़ रुपए कर दी जाएगी।
प्रभाव :-
इस पूंजी प्रवाह से सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों को अपनी वित्तीय और ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार, अर्थव्यवस्था की बीमा जरूरतों को पूरा करने, बदलावों को अपनाने, संसाधन जुटाने की क्षमता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
वित्तीय निहितार्थ :
मौजूदा वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों - ओआईसीएल, एनआईसीएल और यूआईआईसीएल में पूंजी प्रवाह के पहले हिस्से के रूप में 3,475 करोड़ रुपए का वित्तीय निहितार्थ होगा। इसके बाद 6,475 करोड़ रुपए का शेष हिस्सा भी जारी कर दिया जाएगा।
आगे के कदम :-
उपलब्ध कराई जा रही पूंजी का बेहतरीन इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केपीआई के रूप में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका लक्ष्य इन कंपनियों में व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना और लाभदायक वृद्धि लाना है। इस बीच, मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल के लिए विलय की प्रक्रिया को रोक दिया गया है और इसके बदले में पूंजी प्रवाह के बाद इनकी ॠण चुकाने की क्षमता बढ़ाने और लाभ प्रदायक वृद्धि पर ध्यान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की राजकीय यात्रा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रवांडा गणराज्य , युगांडा गणराज्य  और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य  की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली रवांडा यात्रा होगी, जबकि 20 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली युगांडा यात्रा होगी। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में है।
प्रधानमंत्री की आधिकारिक रवांडा और युगांडा यात्रा में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक, प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता और कारोबारियों एवं भारतीय समुदायों के साथ बैठक शामिल हैं। रवांडा में प्रधानमंत्री जेनोसाइड मेमोरियल का दौरा करेंगे और ‘गिरिंका’  में भाग लेंगे, जो राष्ट्रपति पॉल कागमे द्वारा व्यक्तिगत तौर पर शुरू की गई रवांडा की एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना है। प्रधानमंत्री युगांडा की संसद को भी संबोधित करेंगे, युगांडा की संसद को पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री संबोधित करेगा।
प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एवं ब्रिक्स से संबंधित अन्य बैठकों में भाग लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिभागी देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी योजना है।
अफ्रीका के साथ भारत का काफी मधुर संबंध रहा है और दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय इस तीव्र विकास भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, संस्कृति, कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन एवं तमाम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहभागिता बढ़ी है और पिछले चार साल के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर की 23 अफ्रीका यात्रा हो चुकी हैं। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका की प्रमुख प्राथमिकता रही है। रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री के इस दौरे से अफ्रीकी उपमहाद्वीप के साथ हमारे संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के अंतिम दिन प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया
रक्षा मंत्री ने न्हा ट्रांग में वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में भाषा और आईटी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 10 लाख डॉलर देने की घोषणा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम की अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा के अंतिम दिन 10 जून, 2022 को वियतनाम के प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। श्री राजनाथ सिंह, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए वियतनाम में हैं, ने अपने दिन की शुरुआत न्हा ट्रांग में वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल के दौरा के साथ की। उन्होंने स्कूल में भाषा और आईटी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारत सरकार की ओर से दस लाख डॉलर दिये। श्री राजनाथ सिंह ने स्कूल में अधिकारियों को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि प्रयोगशाला वियतनाम के वायु रक्षा और वायु सेना कर्मियों की भाषा और आईटी कौशल को तेज करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
बाद में, श्री राजनाथ सिंह ने न्हा ट्रांग में दूरसंचार विश्वविद्यालय का दौरा किया, जहां भारत सरकार से 50 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है। सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान इस अनुदान की घोषणा की गई थी।
वियतनाम की अपनी यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और वियतनाम के राष्ट्रपति श्री गुयेन जुआन फुक और प्रधानमंत्री श्री फाम मिन्ह चिन्ह से भी मुलाकात की।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1831981
09 जून, 2022 को श्री राजनाथ सिंह ने हाई फोंग में हांग हा शिपयार्ड की अपनी यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी। नावों का निर्माण वियतनाम को भारत सरकार की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण सहायता के तहत किया गया है।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1832495
प्रधानमंत्री कार्यालय
ओडिशा के बालासोर की अपनी यात्रा के दौरान मीडिया को प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
एक भयंकर हादसा हुआ। असहनीय वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला है।
जिन परिवारजनों को injury हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापिस नहीं ला पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। यहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे rescue operation में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रातभर मेहनत की है।
मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं rescue operation में आगे रिलीव के लिए और जल्द से जल्द track restore हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है।
लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जा करके सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे, उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं हैं इस वेदना को प्रकट करने के लिए। लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकलें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री के आर नारायणन को उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की
 राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन को उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री नारायणन के परिजनों के साथ श्री के आर नारायणन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–3834
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विभिन्न भागों में मौजूद स्थिति की समीक्षा की
शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के विभिन्न भागों में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दिल्ली के विभिन्न भागों में उत्पन्न स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। पुलिस और अन्य एजेंसियां शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता से कार्य कर रही हैं।
शांति और सौहार्द हमारे चरित्र के केन्द्र में हैं। मैं दिल्ली की अपनी बहनों और भाईयों से अपील करता हूं कि वे शांति और भाईचारा बनाए रखें। यह जरूरी है कि शांति और सामान्य स्थिति जल्द-से-जल्द बहाल हो।’