ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
बीईएल ने सीधे वायुमंडल से सुरक्षित पेयजल बनाने वाले एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर  का शुभारंभ किया
रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड  ने एक नए उत्पाद एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर  का आज एरो इंडिया 2019 में अनावरण किया है। यह उत्पाद दुनिया में पेयजल की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए एक नवाचार समाधान उपलब्ध कराता है। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने एडब्ल्यूजी का बीईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम वी गौतम और कंपनी के निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उद्घाटन किया।
बीईएल का यह एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर  वायुमंडल में मौजूद नमीं से सीधे ही पानी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वह दिन दूर नहीं जब पेयजल इस ग्रह पर सबसे कीमती चीज बन जाएगा। वर्तमान में भूजल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है। इसका स्तर तेजी से खतरनाक और अस्थिर दर पर समाप्त होता जा रहा है। इसलिए जल के वैकल्पिक स्रोतों की खोज जारी है।
एडब्ल्यूजी में वायुमंडल में मौजूद नमी से जल निकालने और इसे शुद्ध करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह वायुंडल की नमी को संघनित करके स्वच्छ सुरक्षित और शुद्ध पीने योग्य पानी का उपयोग करने के लिए उष्मा के आदान-प्रदान का प्रयोग करता है। इसमें एक खनिज यूनिट लगी है जो पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें खनिज शामिल करने का काम करती है। एडब्ल्यूजी यूनिट को एक ही जगह पर स्थिर रूप में और गतिशील रूप में वाहनों में भी लगाया जा सकता है। यह 30 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर और 1000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता में उपलब्ध है।
एडब्ल्यूजी का उपयोग समुदाय केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों जैसे-स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेंडों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सैन्य प्रतिष्ठानों और दूर दराज के क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों तथा आवासीय परिसर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।
एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर  का निर्माण बीईएल द्वारा सीएसआईआर-आईआईसीटी और एमएआईटीएचआरआई  के सहयोग से किया जा रहा है। इसे ऐरो इंडिया 2019 में हॉल-ई में बीईएल के स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया है। बीईएल भारत सरकार की स्टार्ट-अप इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में स्टार्ट-अप कंपनियों को सहायता प्रदान कर रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
'कारा' ने 200 विशेष सोशल मीडिया अभियान, 10 राज्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम और 700 से ज्यादा भावी दत्तक माता-पिता और दत्तक माता-पिता के साथ परस्पर संवाद का आयोजन किया
नवंबर, 2022 में 'दत्तक ग्रहण जागरूकता माह' मनाया गया
'दत्तक ग्रहण जागरूकता माह' के हिस्से के रूप में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  ने नवंबर, 2022 में 10 राज्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए, 200 विशेष सोशल मीडिया अभियान चलाए, 700 से अधिक भावी दत्तक माता-पिता और दत्तक माता-पिता के साथ परस्पर बैठकें आयोजित करवाईं। केंद्र सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2022 को अधिसूचित नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की प्रमुख विशेषताओं को भी उनके साथ साझा किया गया। कारा ने परिवारों के लिए गहन ज्ञान और संसाधनों की पेशकश करके गोद लेने वाले समुदाय के साथ जुड़ने का काम किया।
दत्तक ग्रहण जागरूकता माह को महाराष्ट्र, कर्नाटक, दमन और दीव, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में मनाया गया।
दत्तक ग्रहण जागरूकता माह का मकसद हितधारकों और गोद लेने के इच्छुक परिवारों के बीच गोद लेने को लेकर जागरूकता फैलाना है। गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से कारा बच्चों के दीर्घकालिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।
दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अधिसूचना के बाद कारा, अदालतों में काफी वक्त से लंबित सभी गोद लेने संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि उन्हें जल्दी से जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए और दो महीने के भीतर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश जारी कर इसका समापन किया जाए। नए विनियम ये भी कहते हैं कि बच्चों को उनके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में रखा जाए ताकि बच्चे और परिवार दोनों जल्दी से एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठा सकें। मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की अब हर जिले में सीएमओ द्वारा पहचान की जा रही है और उनकी देखभाल की जा रही है। संशोधित बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली  ने हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम  के तहत अंतर-देशीय गोद लेने के मामलों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नए ऑनलाइन मॉड्यूल पेश किए हैं। ये मॉड्यूल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑनलाइन दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने के लिए और सीएमओ द्वारा दिव्यांगता को प्रमाणित करने के लिए हैं।
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। इसका काम देश में गोद लेने को बढ़ावा देना और बच्चों के संरक्षण और अंतर्देशीय गोद लेने के संबंध में सहयोग को लेकर हेग कन्वेंशन के अनुसार अंतर-राज्य दत्तक-ग्रहण को सुगम करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 186.07 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में इस समय उपचाराधीन रोगियों की संख्या 10,870 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
देश में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
पिछले चौबीस घंटों में 1081 मरीज ठीक हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,05,410 है
बीते 24 घंटों में 1088 नए संक्रमितों का पता चला है
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
अब तक 79.49 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है, कल 4,29,323 नमूनों की कोविड जांच की गई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने इंडिया एडवांटेज फंड एस4 1 और डायनैमिक इंडिया फंड एस4 यूएस 1 द्वारा स्पेशल पर्पस वेहीकल के माध्यम से एवं एनएचपीईए त्रिसुल होल्डिंग बी.वी के द्वारा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस में अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारत प्रतिस्पर्धा आयोग  ने इंडिया एडवांटेज फंड एस4 1 और डायनैमिक इंडिया फंड एस4 यूएस 1 द्वारा स्पेशल पर्पस वेहीकल के माध्यम से एवं एनएचपीईए त्रिसुल होल्डिंग बी. वी  के द्वारा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को सीसीआई द्वारा मंजूरी दी गई है:
एक स्पेशल पर्पस वेहीकल   ट्रांजेक्शन) के जरिये क्रियाशील, आईएएफ एस4 एवं डीआईएफ द्वारा मैग्मा एचडीआई की शेयर पंजी के 25 प्रतिशत से कम  की प्रभावी संयोजित ब्याज, और
एनटीएच  द्वारा मैग्मा एचडीआई की शेयर पंजी के 10 प्रतिशत से कम  की प्रभावी संयोजित ब्याज।
आईएएफ/डीआईएफ ट्रांजेक्शन तथा एनटीएच ट्रांजेक्शन को सामूहिक रूप से ‘प्रस्तावित संयोजन’ के रूप में संदर्भित किया जाता है।
स्पेशल पर्पस वेहीकल  के जरिये क्रियाशील आईएएफ एस4 1 तथा डीआईएफ: एसपीवी-1 टार्गेट की शेयर पूंजी में निवेश करने के प्रयोजन के लिए आईआरडीएआई  दिशानिर्देश, 2017 के अनुरूप, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
एनटीएच/एक्वायरर-2: एनटीएच एक निवेश होल्डिंग कंपनी है जो अंततोगत्वा मौर्गन स्टैनली की एक संबद्ध कंपनी द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित एक फंड से संबंधित है। वित्तीय होल्डिंग कंपनी मौर्गन स्टैनली एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है जो अपने प्रत्येक बिजनेस वर्गों-संस्थागत प्रतिभूतियां, संपदा प्रबंधन और निवेश प्रबंधन में मार्केट पोजिशन का रखरखाव करती है।
मैग्मा एचडीआई/टार्गेट: मैग्मा एचडीआई केवल भारत में गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से जुड़ी हुई है। मैग्मा एचडीआई आम बीमा क्षेत्र में मोटर, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, आवास, आग लगने आदि सहित विभिन्न वर्गों में उत्पादों की पेशकश करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने वसंत कुंज में आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये
रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत आज देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नए शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव  वितरित किये।
विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने शौर्य ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, सीआरपीएफ, वसंत कुंज, नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को युवाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की पहलों के बारे में बताया।
संस्थान में कुल 224 अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपस्थित थे। प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने उम्मीदवारों को बधाई दी और उन्हें सलाह देते हुए कहा कि इस गौरवशाली समय में देश की सेवा करने और उच्च पदों के लिए भी अपनी तैयारी जारी रखने का यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है। नियोक्ता मुख्य रूप से रक्षा, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, गृह, बिजली, जल संसाधन आदि क्षेत्रों से थे।
प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कुछ उम्मीदवारों को ओओए की भौतिक प्रतियां वितरित कीं। उन्होंने उम्मीदवारों से बातचीत भी की।
नए नियुक्त हुए युवा सरकार में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और India@47 के गवाह बनेंगे। यह श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है , ताकि प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप अगले एक साल के दौरान 10 लाख नियुक्तियां प्रदान की जा सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में श्री नाडप्रभु केम्पेगौडा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बेंगलुरु में श्री नाडप्रभु केम्पेगौडा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पवित्र जल चढ़ाया। उन्होंने एक पौधा भी लगाया।
यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में इस शहर के संस्थापक नाडप्रभु केम्पेगौडा के योगदानों को याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ से प्रसिद्धि हासिल करने वाले राम वी. सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बेंगलुरू के निर्माण में श्री नाडप्रभु केम्पेगौडा की भूमिका अद्वितीय है। उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है, जिसने हमेशा लोगों के कल्याण को हर चीज से ऊपर रखा। बेंगलुरु में 'स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी' का उद्घाटन कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।"
प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत और केन्द्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।
निर्वाचन आयोग
विधानसभा के सदस्यों  द्वारा क्रमशः आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों के द्विवार्षिक चुनाव - चुनावों का स्थगन
आंध्रप्रदेश विधान परिषद के 03  सदस्यों और तेलंगाना विधान परिषद के 06  सदस्यों, जोकि संबंधित विधानसभाओं के सदस्यों  द्वारा चुने गए थे, का कार्यकाल क्रमशः 31.05.2021 और 03.06.2021 को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समाप्त हो रहा है:
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निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी
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कार्यकाल समाप्ति की तिथि
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सीटों की संख्या
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निर्वाचक
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आंध्रप्रदेश
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विधायकों द्वारा
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31.05.2021
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03
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विधानसभा के सदस्य
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तेलंगाना
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विधायकों द्वारा
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03.06.2021
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06
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विधानसभा के सदस्य
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधान परिषद की सीटों, जो सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर खाली होने वाली हैं, को उक्त कार्यकाल की समाप्ति से पहले द्विवार्षिक चुनाव कराकर भरे जाने की आवश्यकता है।
- निर्वाचन आयोग ने आज इस मामले की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि देश में कोविड -19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण क्रमशः आंध्रप्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करना तब तक उचित नहीं होगा, जबतक कि महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार नहीं होता और स्थितियां इन द्विवार्षिक चुनावों के लिए अनुकूल नहीं हो जातीं।
- आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और एनडीएमए / एसडीएमए जैसे प्राधिकारों से महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद भविष्य में उचित समय पर इस संबंध में निर्णय करेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्र ने छोटे बच्चों  वाली माताओं के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया
केंद्र सरकार ने इस समय व्याप्त वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र ने छोटे बच्चों  वाली माताओं के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नवीनतम कदम के रूप में मातृत्व लाभ  अधिनियम, 2017 की धारा 5 के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्श जारी किया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिन क्षेत्रों में किसी महिला को सौंपे गए कार्य की प्रकृति यदि इस प्रकार की है कि वह घर से काम कर सकती है तब नियोक्ता उसे आपसी सहमति के आधार पर इस अवधि में मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद ऐसा करने की अनुमति दे सकता है।
कोविड महामारी के दौरान छोटे बच्चों  वाली माताओं और उनके बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियोक्ताओं को अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सलाह जारी की है। इस परामर्श के अनुसार जहां भी काम की प्रकृति अनुमति देती है, वहां ऐसी माताएं घर से काम करें। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि महिला कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच अधिनियम की धारा 5 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं भी घर से काम किया जाना सम्भव हो, मातृत्व लाभ  अधिनियम, 2017 की अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अधिक से अधिक दुग्धपान कराने वाली माताओं को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए उनके नियोक्ताओं को सलाह जारी की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि नियोक्ताओं को सलाह दी जा सकती है कि वे बच्चे के जन्म की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसी सभी माताओं के लिए घर से काम करने की अनुमति दें, जहां भी काम की प्रकृति ऐसा करने लिए सम्भव हो।
यह कदम इस कोविड महामारी के दौरान दुग्धपान कराने वाली माताओं को संक्रमित होने से बचाने के अलावा, जहां भी काम की प्रकृति ऐसा करने की अनुमति देती है, वहां घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेगा और उनके रोजगार को बनाए रखने में सहायक होगा। इस प्रकार, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में एक सक्षम उपाय के रूप में इस अधिनियम के इस प्रावधान के कार्यान्वयन से एक खुशहाल श्रमशक्ति को बनाने में भी सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव डोरेन बोगडान-मार्टिन से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव डोरीन बोगडान-मार्टिन से मुलाकात की। दोनों गणमान्य व्यक्तित्वों ने एक उन्नत और दीर्घकालिक धरा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर व्यापक चर्चा की।
सुश्री डोरेन बोगडान-मार्टिन के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
"सुश्री डोरेन बोगडान-मार्टिन से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमने एक बेहतर और दीर्घकालिक धरा के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाने पर व्यापक चर्चा की।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कारोबार में आसानी की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अनिवार्य परीक्षण में नियामक ओवरलैप हटाया गया
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी  आदेश, 2012' के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं  का अनिवार्य पंजीकरण करता है।
दूरसंचार विभाग  ने दूरसंचार के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम उपकरणों के लिए 5 सितंबर 2017 को जारी भारतीय टेलीग्राफ  नियम, 2017 के तहत दूरसंचार उपकरण  के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन को निर्दिष्ट किया है।
प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कैमरा इत्यादि जैसे कुछ उत्पादों के संबंध में नियामक ओवरलैप का संज्ञान लिया गया था। डीओटी और एमईआईटीई के ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार के संबंध में उद्योगों और उद्योग संघों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें इस बात का भी उल्लेख किया गया कि इस तरह के व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले नए उत्पादों को समय पर बाजार लाने के लिए यह एक बाधा है। यह उद्योग के लिए अनुपालन लागत भी बढ़ाता है।
डीओटी ने एमईआईटीवाई के परामर्श से इस मुद्दे की जांच की और अब निम्नलिखित उत्पादों को एमटीसीटीई शासन के दायरे से छूट देने का निर्णय लिया है: -
- मोबाइल उपयोगकर्ता उपकरण/मोबाइल हैंडसेट 
- सर्वर
- स्मार्ट वॉच
- स्मार्ट कैमरा
- पीओएस मशीन 
व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इन उत्पादों पर छूट अनुपालन बोझ को कम करेगी और उद्योग को अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में लाने में सक्षम बनाएगी। यह आयात में होने वाले विलम्ब को कम करेगा।
यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक परिकल्पना के अनुरूप है कि नियामक व्यवस्था एकदम स्पष्ट और सरलीकृत होनी चाहिए। यह नियामक सुधार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनियों के लिए कारोबार में आसानी में सुधार करेगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा।
इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना नियत समय में जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीटीआई के साथ साक्षात्कार का प्रतिलेख साझा किया
समाचार एजेंसी पीटीआई ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का साक्षात्कार लिया है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में साक्षात्कार का प्रतिलेख साझा किया।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया।
"यहां @पीटीआई न्यूज के साथ मेरा साक्षात्कार उपलब्ध है इसमें मैंने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं, विशेष रूप से भारत की जी20 अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ को मुखरित करने के हमारे प्रयास, मानव केंद्रित विकास पर बल और बहुत कुछ। https://www.ptinews.com/news/big-story/transcript-of-pti-s-exclusive-interview-with-prime-minister-narendra-modi/642493.html"
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने स्वच्छता से संबंधित विशेष अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया
इस अभियान का उद्देश्य कार्यालयों में जगह का कुशल प्रबंधन करना और कार्यस्थल से जुड़े अनुभवों को बेहतर बनाना है
विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता अभियान के लिए लगभग 27,927 फाइलों को स्कैन किया गया और लगभग 2500 वर्ग फुट जगह को खाली किया गया
2,719 लोक शिकायतों और अपीलों का निपटारा किया गया
लंबित निर्देशों, संसदीय आश्वासनों एवं लोक शिकायतों के प्रभावी निपटान, अभिलेख प्रबंधन, स्वच्छता/सफाई अभियान, स्क्रैप का निपटान और अनुपयोगी फाइलों को हटाने के लिए 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान विशेष अभियान 2.0 के एक भाग के रूप में विभिन्न गतिविधियां की गईं
विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच 'स्वच्छता' के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में विभिन्न पहल की हैं
विशेष अभियान 2.0 के तहत अभिलेख प्रबंधन के हिस्से के रूप में 27927 फाइलों की समीक्षा की गई
वर्ष 2021 में सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लंबित निर्देशों के निपटारे और स्वच्छता से संबंधित एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। पिछले वर्ष के विशेष अभियान की सफलता के बाद, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता से संबंधित विशेष अभियान 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
विधि कार्य विभाग ने नई दिल्ली में शास्त्री भवन स्थित अपने परिसर में 02 अक्टूबर, 2022 से स्वच्छता से संबंधित विशेष अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। 14 सितंबर से 30 सितंबर 2022 की अवधि में तैयारी चरण के दौरान इस अभियान के लक्ष्यों को चिन्हित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य विभाग के तहत कार्यालयों में जगह का कुशल प्रबंधन करना और कार्यस्थल से जुड़े अनुभवों को बेहतर बनाना है।
कार्यस्थल में साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया है। नियुक्त नोडल अधिकारियों के मार्गदर्शन में 11 विशिष्ट स्थानों को चिन्हित करके स्वच्छता और साफ-सफाई के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। ये स्थान हैं : नोटरी सेल, केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग, तीस हजारी, मुकदमा अनुभाग , चार शाखा सचिवालय, भारतीय विधि आयोग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली स्थित एनडीआईएसी। विधि सचिव डॉ. नितेन चंद्र की अध्यक्षता में विशेष अभियान 2.0 के तहत गतिविधियों का जायजा लेने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई हैं।
पहले बाद में
डिजिटल इंडिया की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का पालन करते हुए, विधि कार्य विभाग ने कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन के अनुपालन में भारी मात्रा में भौतिक और साथ ही ई-फाइलों की सफलतापूर्वक समीक्षा की है। विशेष अभियान 2.0 के तहत लगभग 27,927 फाइलों को स्कैन किया गया है।
सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के आलोक में, कुल 2,719 लोक शिकायतों और अपीलों का निपटारा किया गया।
विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता अभियान के लिए लगभग 2500 वर्ग फुट जगह को खाली किया गया। नियमों को आसान बनाने के लिए, स्टेशनरी सामग्रियों के ऑनलाइन सूची प्रबंधन के लिए ई-ऑफिस और ई-पूर्ति के कार्यान्वयन और एनआईसी सेल के परामर्श से एक ऑनलाइन अनुपालन प्रबंधन प्रणाली को जल्द ही लागू करने की योजना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
डॉक्टर हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाला
डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाला। पृथ्वी भवन में पृथ्वी विज्ञान सचिव डॉ. एम राजीवन और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की।
पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने एक बार फिर उन पर विश्वास व्यक्त किया और उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार सौंपा। डॉ. हर्षवर्धन ने तूफान फोनी के बारे में सही भविष्यवाणी करने के लिए भारतीय मौसम विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में करीब 42 मिलियन किसानों को अपनी भाषा में फसल के लिए उपयोगी मौसम संबंधी जानकारी मिल रही है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, ‘हम गहरे समुद्रीय मिशन’ कार्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें एक समन्वित ढांचे में समुद्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है और आने वाले दिनों में यह हमारे लिए एक प्रमुख क्षेत्र होगा।’
पदभार संभालने के बाद डॉ. हर्षवर्धन ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें उन्हें मंत्रालय की प्रमुख पहलों और नीतिगत विषयों की संक्षिप्त जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अधिक ऊर्जा और तीव्रता से कार्य करें और मौसम की भविष्ण्वाणी के मामले में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘परीक्षा पे चर्चा’ के प्रति लोगों के उत्साह की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन लाखों लोगों के उत्साह की सराहना की है, जिन्होंने इस वर्ष के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के प्रति अपनी मूल्यवान विचार साझा किये हैं। उन्होंने ‘परीक्षा पे चर्चा’ में योगदान देने वाले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को भी धन्यवाद दिया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"इस साल के परीक्षा पे चर्चा के प्रति उत्साह अभूतपूर्व रहा है। लाखों लोगों ने अपनी मूल्यवान विचार और अनुभव साझा किए हैं। मैं उन सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने योगदान दिया है।
1 अप्रैल के कार्यक्रम की प्रतीक्षा है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 41.54 करोड़ से अधिक
रिकवरी दर बढ कर 97.36 प्रतिशत तक पहुंची
पिछले 24 घंटों में 42,015 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  कुल मामलों के 1.30 प्रतिशत हैं
लगातार 30 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 41.54 करोड़ से अधिक हो गया है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 51,36,590 सत्रों के जरिये कुल मिला कर, 41,54,72,455 टीके लगाये जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 34,25,446 टीके लगाये गए।
इनमें शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,02,75,614
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दूसरी खुराक
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75,96,053
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,78,16,402
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दूसरी खुराक
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1,05,07,207
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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12,93,89,636
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दूसरी खुराक
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52,18,414
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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9,86,55,036
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दूसरी खुराक
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3,11,44,936
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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7,25,79,524
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दूसरी खुराक
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3,22,89,633
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कुल
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41,54,72,455
सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी के आरंभ होने से लेकर अब तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 3,03,90,687 व्यक्ति पहले ही कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं तथा 36,977 रोगी पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। यह 97.36 प्रतिशत की कुल रिकवरी दर को प्रदर्शित करता है जो निरंतर बढ़ रहे ट्रेंड को दर्शाता है।
भारत में पिछले 24 घंटों में 42,015 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 24 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले आज 4,07,170 हैं तथा सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.30 प्रतिशत हैं।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 18,52,140 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 44.91 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
जहां एक तरफ, टेस्टिंग क्षमता देश भर में बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.09 प्रतिशत है और दैनिक पोजिटिविटी दर आज 2.27 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 30 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और अब लगातार 44 दिनों से 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों को ऐड और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए तमिलनाडु के त्रिची में पहली जुलाई को ‘सामाजिक अधिकारिता शिविर’
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत ‘दिव्यांगजन’ को सहायता और सहायक उपकरण बांटने के लिए दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग  द्वारा एलिम्को और जिला प्रशासन त्रिची के सहयोग से तमिलनाडु के करूर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली जिले के मणप्पराई की मस्तान स्ट्रीट स्थित आरवी महल में पहली जुलाई को दोपहर साढ़े ग्यारह बजे एक ‘सामाजिक अधिकारिता शिविर’ का आयोजन किया जाएगा।
खंड/पंचायत स्तर पर 1606 दिव्यांगजनों को 1.32 करोड़ मूल्य की कुल 2811 सहायता और सहायक उपकरण मुफ्त बांटे जाएंगे। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार एसओपी का पालन किया जाएगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी, समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और शिविर का उद्घाटन करेंगे। समारोह का आयोजन श्री के.एन. नेहरू, नगर प्रशासन मंत्री, तमिलनाडु सरकार, श्री अंबिल महेश पोय्यामोझी, सुश्री एस. ज्योति मणि, सांसद , करूर निर्वाचन क्षेत्र, श्री पी. अब्दुल समथू, विधायक, मणप्पराई और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा।
श्री एम. प्रदीप कुमार, जिला कलेक्टर, तिरुचिरापल्ली और एलिम्को के अधिकारी भी समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे।