ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
तमिलनाडु से फाइबर और प्रोटीन से संपन्न चावल ‘विलेज राइस’ का घाना और यमन को निर्यात किया गया
2020-21 में गैर बासमती चावल के निर्यात में 146 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई
भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात को भारी प्रोत्साहन देते हुए, एक स्टार्ट-अप उदय एग्रो फार्म ने आज तमिलनाडु के तंजावर जिला के कुंभकोणम से पेटेंट सुरक्षित ‘विलेज राइस’ की 4.5 एमटी की दो खेप भेजी गई। इस चावल को हवाई और समुद्री मार्ग से आज घाना व यमन को निर्यात किया गया।
प्रोटीन, फाइबर और कई खनिजों से संपन्न ‘विलेज राइस’ को सीधे तंजावर के किसानों से खरीदा गया, जिसे तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। एपिडा से सहायता प्राप्त उदय एग्रो फार्म की आने वाले महीनों में बड़े स्तर पर ‘विलेज राइस’ के निर्यात की योजना है।
2020-21 के दौरान, गैर बासमती चावल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल-मार्च, 2021 के दौरान 35,448 करोड़ रुपये  के गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ, जबकि अप्रैल-मार्च, 2020 में 14,400 करोड़ रुपये  का निर्यात हुआ था। इस प्रकार, 2020-21 में गैर बासमती चावल के निर्यात में रुपये में 146 प्रतिशत और डॉलर में 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इस महीने की शुरुआत में, पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, ओडिशा से वियतनाम के लिए चावल की एक खेप का निर्यात किया गया था। हाल के वर्षों में यह पहली बार था कि पारादीप बंदरगाह से गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया था।
मार्च, 2021 में असम से ‘लाल चावल’ की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई थी। आयरन के लिहाज से संपन्न ‘लाल चावल’ असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होता है, जिसमें किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चावल की इस किस्म को ‘बाओ-धान’ कहा जाता है, जो असमिया खाने का एक अभिन्न अंग है।
काकीनाडा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंद्रा और कृष्णापटनम जैसे भारत के कई बंदरगाहों से अफ्रीका और एशियाई देशों को गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है। पारादीप जल्द ही चावल का निर्यात करने वाले देश के प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरेगा।
चावल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी ऐसे दौर में हुई है, जहां वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के दौरान कई कमोडिटीज की आपूर्ति बाधित हुई है। चावल का निर्यात बढ़ने का श्रेय सरकार को जाता है, जिसने कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखते हुए चावल का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।
एपिडा दुनिया में भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात की संभावनाओं के दोहन के लिए किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों और आयातकों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है।
एपिडा ने मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी के माध्यम से चावल के निर्यात को बढ़ावा दिया है। सरकार ने एपिडा की अगुआई में चावल निर्यात प्रोत्साहन मंच  की स्थापना की है। आरईपीएफ में उद्योग, निर्यातकों, एपिडा, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित प्रमुख चावल उत्पादन राज्यों के कृषि निदेशकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
मुंबई के नौसेनिक स्कूल की छात्रा दक्षिण अमरीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकोनकागुआ को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी
मुंबई के नौसेनिक स्कूल  के सातंवी कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकोनकागुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है।
काम्या ने 6962 मीटर ऊंची इस पर्वत चोटी को फतह कर वहां 1 फरवरी 2020 को तिरंगा फहराया। वर्षों से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयारी करने तथा साहसिक खेलों में नियमित भागीदारी के साथ मजबूत चरित्र ने काम्या को इस दुर्लभ उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कई प्रशासनिक बाधाओं और दुर्गम चढ़ाई की मुश्किलों को पार करने में मदद की।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
24797.88करोड़ रुपये मूल्य की 8478343कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 1727288किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 445.80लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  562.99लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में27.15% की वृद्धि दर्ज की गई। 562.99लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 36.01% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 106293.41करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 78.87लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
15.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1613.24करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 296769.97मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 158992किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 15.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 15 जनवरी, 2021 तक 8478343 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24797.88करोड़ रुपये हैं जिससे 1727288किसान लाभान्वित हुए हैं।
गृह मंत्रालय
अग्निशमन सेवा, होम गार्ड  और नागरिक सुरक्षा  कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर राष्ट्रपति पदक पुरस्का र
प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड सेवा से जुड़े कर्मचारियों को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार और राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार के साथ ही वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक दिए जाते हैं।
गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर 73 कर्मचारियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
इनमें से 8 कर्मचारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक और 2 कर्मचारियों को उनके साहस और वीरता पूर्ण कार्यों के लिए अग्निशमन वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।
उत्कृष्ट सेवा के लिए 13 कर्मचारियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक और 50 कर्मचारियों को उनके सेवाओं के उत्कृष्ट व सराहनीय रिकॉर्ड के लिए अग्निशमन सेवा पदक दिया गया है।
इसके अलावा, गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर 54 कर्मचारियों को होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया है। इनमें से 3 कर्मचारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक दिया गया। वहीं 4 कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक व 47 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए नागरिक सुरक्षा पदक दिए गए।
अग्निशमन सेवा पदक और होम गार्ड व नागरिक सुरक्षा पदक हासिल करने वालों की सूची के लिए यहां क्लिक करें:-
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा ने कृषि-निर्यात की संभावनाओं के दोहन और उसकी मजबूती के लिए नेपाल के साथ आभासी माध्यम से क्रेता-विक्रेताबैठक का आयोजन किया
नेपाल में भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को मजबूती देने के उद्देश्य सेएपीडा ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावासके साथ मिलकर आभासी माध्यम से एक क्रेता - विक्रेता बैठक  का आयोजन किया।
इस बीएसएम का आयोजन कल यानी 23 मार्च 2021 को किया गया, जहां भारत तथा नेपाल के अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि जैसे प्रमुख हितधारक कृषि एवंउससे संबद्ध क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच पर आए।
नेपाल के साथ किया गया यह बीएसएम एपीडा द्वारापिछले कुछ महीनों में आयोजित किये गये इस तरह के आभासी बैठकों की श्रृंखला की सत्रहवींकड़ी है। इस बीएसएम का मुख्य लक्ष्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निर्यातकों एवं आयातकों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के काम में रूचि रखने वाले सभी संभावित देशों को साथलाना है।
एपीडा, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, नेपाल के कृषि एवं पशुधन विकास मंत्रालयऔर नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारीगणतथा अन्य हितधारकों ने इस आभासी बैठक में भाग लिया। भारत के निर्यातकों और नेपाल के आयातकों ने इस बीएसएम के दौरान एक-दूसरे के साथ विचार – विमर्श किया।
कोविड - 19 महामारी के बाद से, भारत और पड़ोसी व्यापार भागीदारों के लिए विभिन्न देशों के साथ गठबंधन के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को देखते हुए भारत ने कोविड - 19 के कठिन समय के दौरान नेपाल को खाद्य और पोषण संबंधी उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना जारी रखा।
2019-20 में, नेपाल के साथ भारत का कुल व्यापार 7.87 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। नेपाल को एपीडाके उत्पादों का निर्यात670.6 मिलियनअमरीकी डॉलर  का था।
2019-20 के दौरान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में गैर-बासमती चावल, अनाज से बनी सामग्रियां, विविध निर्मित सामग्रियां, मक्का और मूंगफली आदि शामिल थी। इसी अवधि के दौरान, नेपाल से भारत में आयात की जाने वाली कृषि – उत्पादों में प्रसंस्कृत वस्तुएं, अनाज से बने उत्पाद, प्रसंस्कृत फल एवं रस, अल्कोहल वाले पेय पदार्थऔर प्रसंस्कृत सब्जियां आदि शामिल थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 की प्रतिदिन जांच में अभूतपूर्व वृद्धि
पिछले 24 घंटों में 11.7 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई
अबतक कुल 4.5 करोड़ से अधिक जांच हो चुकी है
पिछले दो दिनों से प्रति दिन 10 लाख से अधिक कोविड जांच के साथ देश में दैनिक दैनिक स्तर पर कोविड-19 मामलों की जांच में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।
पिछले 24 घंटों में 11.7 लाख  से अधिक जांच की गई। इस उपलब्धि के साथ, अबतक की गई कुल जांच की संख्या 4.5 करोड़  से अधिक हो चुकी है।
यह देश में दैनिक कोविड जांच में तेज वृद्धि को दर्शाता है। इससे पहले 30 जनवरी तक प्रति दिन जहां केवल 10 जांच हो पाती थी वहीं इसका दैनिक औसत आज 11 लाख से अधिक हो चुका है।
भारत में दैनिक स्तर पर कोविड जांच की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। व्यापक स्तर पर काफी लंबे समय तक निरंतर की जाने वाली ऐसी जांच रोग के प्रारंभिक निदान को सक्षम बनाती है और इसके आधार पर रोगियों को अलग रखने और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की निर्बाध सुविधा प्रदान करती है। इससे अंततः मृत्यु दर में कमी आती है। जांच की संख्या में तेजी से कोविड पॉजिटिव मामलों में भी कमी आती है।
जांच की संख्या में वृद्धि देश भर में नैदानिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में तेज विस्तार से संभव हो पाई है। पूरे देश में इस समय 1623 प्रयोगशालाएं हैं। सरकारी क्षेत्र में 1022 और निजी क्षेत्र में 601 प्रयोगशालाएं हैं। इसमें निम्नलिखित प्रकार की प्रयोगशालाएं शामिल है:
•वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 823 
•ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 678 
•सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 122 
इसके अतिरिक्त जांच की उन्नत तकनीक के लिए कोबास 6800/8800 सहित अत्याधुनिक उच्च थ्रूपुट मशीनें पांच स्थानों पर लगाई गई हैं जिनमें पटना का आईसीएमआर-राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोलकाता का आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉलरा एंड एंटरिक डिजीज, दिल्ली का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र,मुंबई का आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थऔर नोएडा का आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च शामिल है। ये मशीनें न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ प्रति दिन लगभग 1000 कोविड नमूनों की जांच करने में सक्षम हैं।
आरटी-पीसीआर के साथ जांच क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाया गया है। पहले चरण में बड़े शहरों / शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए आरटी पीसीआर जांच प्रक्रिया को स्वर्ण मानक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में जिला स्तर पर मांग के अनुरुप निर्धारित अवधि मे जांच के लिए आणविक नैदानिक जांच प्रक्रिया का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरे चरण में कंटेनमेंट जोन और ऐसे अस्पतालों में जहां आणविक नैदानिक जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एंटीजन जांच प्रकिया अपनाने की सिफारिश की जाती है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मोरबी में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बचाव कार्यों और प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता की जानकारी दी
अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें हर संभव मदद सुनिश्चित करनी चाहिए: प्रधानमंत्री
समय की मांग है कि एक विस्तृत और व्यापक जांच कराई जाए जो इस दुर्घटना से संबंधित सभी पहलुओं की पहचान करे: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा, जांच से मिली अहम सीख जल्द से जल्द लागू की जाए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में हुई दु:खद पुल दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई एक बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहना चाहिए और दु:ख की इस घड़ी में उन्हें हर संभव मदद सुनिश्चित करनी चाहिए।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बचाव कार्यों और प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि विस्तृत और व्यापक जांच कराई जाए जिससे इस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पहचान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि जांच से मिली अहम सीख को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।
बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात सरकार में मंत्री बृजेश मेरजा, गुजरात के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी, स्थानीय कलेक्टर, एसपी, पुलिस महानिरीक्षक, विधायक और सांसद और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
इससे पहले, मोरबी पहुंचने पर, प्रधानमंत्री ने पुल दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वह स्थानीय अस्पताल गए जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों में शामिल लोगों से भी बातचीत की और उनके धैर्य की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध अभिनेत्री सुलोचना के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री सुलोचना के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि उनकी भूमिकाओं के माध्यम से उनकी सिनेमा की विरासत जीवित रहेगी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया
सुलोचना जी के निधन से भारतीय सिनेमा की दुनिया में एक बड़ी शून्यता आयी है। उनकी अविस्मरणीय भूमिकाओं ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है और उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों का प्रिय बना दिया है। उनकी भूमिकाओं के माध्यम से उनकी सिनेमा की विरासत जीवित रहेगी। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भारत में स्वस्थ हृदय के लिए जन आंदोलन को तेज करने हेतु विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आयोजित एक वेबिनार की अध्यक्षता की
श्री सुधांश पंत ने चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले रोगियों पर थोड़ा अधिक ध्यान दें और उन्हें हृदय रोगों के रोगियों के लिए जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करें
वेबिनार में 6,000 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री सुधांश पंत ने विश्व हृदय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित एक वेबिनार की अध्यक्षता की। इस वेबिनार का उद्देश्य भारत में स्वस्थ हृदय के लिए जन आंदोलन को तेज करना था। वेबिनार में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ-साथ स्वास्थ्य जगत एवं ह्रदयरोग विज्ञान  से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस वेबिनार में 6,000 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया, जो वास्तव में देशभर के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात हैं।
वेबिनार के प्रारंभ में, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री सुधांश पंत ने गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने चिकित्सकों से यह भी आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों पर थोड़ा अधिक ध्यान दें और उन्हें हृदय रोग के रोगियों के लिए जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने स्वास्थ्य नीति को उपचारात्मक से निवारक एवं स्वास्थ्य संवर्धक में बदलने पर भी जोर दिया, जहां बीमारियों की रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाए।
अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती एल. एस. चांगसन ने उप-केन्द्र स्तर, जिसे अब स्वास्थ्य संवर्धन के साथ गैर-संचारी रोगों  के उपचार हेतु योग, जुम्बा तथा एनसीडी के जोखिम वाले कारकों के बारे में समुदाय को शिक्षित करने के लिए सत्र आयोजित करने के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र  के रूप में जाना जाता है,तक सेवाओं के विस्तार के पीछे के कार्यक्रम और दृष्टिकोण के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की।
संयुक्त सचिव श्री विशाल चौहान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के भीतर उच्च रक्तचाप से संबंधित एक अत्यधिक प्रभावशाली एवं व्यापक हस्तक्षेप “भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल” की सीख पर प्रकाश डाला। इस पहल ने 2022 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता था। इस पुरस्कार ने निम्नलिखित बातों के लिए भारत की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता एवं कार्रवाई को मान्यता दी है:  गैर-संचारी रोगों  की रोकथाम एवं नियंत्रित करना और  एकीकृत जन-केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करना। पहले यह पहल 154 जिलों में लागू की गई थी और अब इसे 300 जिलों में विस्तारित किया गया है। इस पहल को धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल की उपलब्धता पर भी जोर दिया।
नई दिल्ली स्थित एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के पूर्व सचिव एवं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित व प्रबंधित करने के लिए रोगियों की रक्तचाप की जांच करना महत्वपूर्ण है। भारत में हर चार में से एक वयस्क को उच्च रक्तचाप है। प्राथमिक देखभाल प्रणाली के स्तर पर उच्च रक्तचाप के नियंत्रण से दिल के दौरे, स्ट्रोक और गुर्दे की विफलता के कारण होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
त्रिपुरा के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन
प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लोगों की एकता और सामूहिक प्रयासों की सराहना की
“डबल इंजन वाली सरकार के अथक प्रयासों से त्रिपुरा अवसरों की धरती बन रही है”
“कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के जरिए, यह राज्य तेजी से व्यापार गलियारे का केंद्र बन रहा है”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा की स्थापना और उनके विकास में योगदान देने वाले लोगों को नमन किया। उन्होंने माणिक्य वंश के काल से इस राज्य की गरिमा और योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने इस राज्य के लोगों की एकता और सामूहिक प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे।
प्रधानमंत्री ने तीन वर्षों के सार्थक विकास को रेखांकित किया और कहा कि डबल इंजन वाली सरकार के अथक प्रयासों से त्रिपुरा अवसरों की धरती बन रही है। विकास के विभिन्न पैमानों पर त्रिपुरा के बेहतरीन प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के जरिए, यह राज्य तेजी से व्यापार गलियारे का केंद्र बन रहा है। आज सड़क के साथ-साथ रेलवे, वायु और जलमार्ग त्रिपुरा को शेष विश्व के साथ जोड़ रहे हैं। डबल इंजन वाली सरकार ने त्रिपुरा की काफी समय से लंबित पड़ी मांग को पूरा किया और बांग्लादेश के चटगांव समुद्री बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त की। इस राज्य ने 2020 में अखौरा एकीकृत चेक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश से पहला माल प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के हालिया विस्तार का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने गरीबों को पक्के घर देने और आवास निर्माण में नई तकनीक के इस्तेमाल के संबंध में राज्य में हुए प्रशंसनीय कार्यों की चर्चा की। ये लाइट हाउस परियोजनाएं  छह राज्यों में चल रही हैं और उनमें त्रिपुरा भी एक है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के काम तो महज एक शुरुआत है और त्रिपुरा की वास्तविक क्षमता का उपयोग होना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक के क्षेत्र में जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे इस राज्य को आने वाले दशकों के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में लाभ और सुविधाओं की संतृप्ति जैसे अभियान त्रिपुरा के लोगों के जीवन को आसान और बेहतर बनायेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, त्रिपुरा भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, “नए संकल्पों और नए अवसरों की दृष्टि से यह एक महान समय है।”
अंतरिक्ष विभाग
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान‘ कोविड महामारी से प्रभावित नहीं होगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान‘ की शुरुआत कोविड महामारी से प्रभावित नहीं होगी और तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  एवं अंतरिक्ष विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण मिशनों के बारे में चर्चा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही कोविड-19 महामारी के कारण रूस में चार भारतीय अंतरिक्षयात्रियों का प्रशिक्षण बाधित हो गया था, फिर भी इसरो के अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक टीम का विचार है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लॉन्च की डेडलाइन दोनों में ही एक ‘ गुंजाइश’ रखी गई थी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्षयात्रियों का प्रशिक्षण अब फिर से आरंभ हो गया है और जैसेकि योजना थी 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पूर्व लॉन्च का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
इसरो की गतिवधियों में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के कैबिनेट के फैसले की व्याख्या करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणीकरण केंद्र  नामक एक नियामकीय निकाय की स्थापना की जानी है। उन्होंने कहा कि यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा और उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे अंतरिक्ष मिशनों की क्षमता एवं संसाधनों को बढ़ाने के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ी हुई सहभागिता अंतरिक्ष वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के ब्रेन ड्रेन को निरुत्साहित करेगी, जो अवसरों की तलाश में भारत से बाहर जाने लगे थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान-3 लुनर मिशन के बारे में कहा कि अभी तक की योजना के अनुसार, इसे अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन में मूव करने के लिए मोड्यूल्स को कैरी करने हेतु एक लैंडर, रोवर तथा एक प्रोपलसन प्रणाली शामिल होगी लेकिन इसमें आर्बिटर नहीं होगा क्योंकि पिछला आर्बिटर पूरी तरह प्रचालनगत है।
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