ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल एवं गैस इंडस्ट्री के प्रमुखों से युवा पेशेवरों के इनोवेशन का समर्थन करने का आग्रह किया
केंद्रीय पेंट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने गत शाम नई दिल्ली में एफआईपीआई  के वार्षिक सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। इनोवेशन यानी नवाचार पर बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा, ‘तकनीक एवं इनोवेशन आज की जरूरत हैं। मेरा दृढ़ मत है कि युवा इनोवेशन को आगे ले जा सकते हैं। इंडस्ट्री को इनोवेशन को आगे बढ़ाने और नए बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए युवा कर्मचारियों को मदद देने वाला ढांचा तैयार करने पर काम करना चाहिए।’
श्री प्रधान ने तीन वर्ष पूरे करने के लिए एफआईपीआई की प्रशंसा की और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत एक ऐसा समाज है जिसकी अपनी आकांक्षाएं हैं। यहां एक बड़ा बाजार और आकांक्षा रखने वाली जनता है। भारत वैश्विक विकास का केंद्र बनने जा रहा है।
सरकार के सुधार के प्रयासों के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा, ‘सरकार निरंतर सुधार के प्रतिमान स्थापित करने पर काम कर रही है। हाल ही में कार्पोरेट कर में कटौती, विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत की बड़ी उछाल इसे दर्शाते हैं।’
भारत की ऊर्जी जरूरतों पर बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा, ‘ऊर्जा को लेकर भारत की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। मैं इंडस्ट्री से अपील करता हूं कि वह स्थायी रूप से ऊर्जा वितरण के नए तरीकों पर काम करे।’
सामाजिक बदलाव के लिए ऊर्जा पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘ऊर्जा क्षेत्र में लोगों का जीवन सुधारने की संभावना है। हमें ऊर्जा को ज्यादा किफायती और सुलभ बनाने पर काम करना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र को सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए।’
तकनीक की भूमिका पर बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा, ‘हमें व्यापार और शासन के नए मॉडल तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में हमने डिजिटल गवर्नेंस में दुनिया में सबसे बड़ा मॉडल बनाया है।’
भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ  हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की इकाइयों की एक सर्वोच्च सोसाइटी है। यह सरकार और नियामक प्राधिकारों के साथ एक इंडस्ट्री इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। इस कार्यक्रम में तेल एवं गैस इंडस्ट्री के प्रमुखों एंव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
संस्कृति मंत्रालय
गृह मंत्री श्री अमित शाह कल कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम मुक्ति-मातृका  में भाग लेंगे
यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है
गृह एवं सहकारिता मामलों के मंत्री, श्री अमित शाह कल कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुक्ति-मातृका  में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, श्री जगदीप धनखड़ भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मुक्ति-मातृका कार्यक्रम में प्रख्यात ओडिसी नर्तकी श्रीमती डोना गांगुली और उनकी मंडली ‘दीक्षा मंजरी’ द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा और प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी, सुरेन्द्र-सौम्यजीत का गायन होगा। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने, यहां के लोगों के गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के स्मरण में मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किए जाने और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के 2021-22 में मनाए जा रहे शताब्दी वर्ष समारोह की पृष्ठभूमि में यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
मुक्ति-मातृका शब्द एक मां, यहां तक कि देवी मां की शाश्वत छवि को प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रतीक के तौर पर यह इससे बहुत आगे तक जाता है और इसमें ‘मुक्ति’ या स्वतंत्रता/आजादी/निस्तार के विचार के साथ-साथ ‘मातृका’ का विचार भी शामिल है। एक ऐसा आदर्श जिसके तौर पर किसी भूमि या राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। बंगाल आजादी का अमृत महोत्सव एक विशेष उत्साह के साथ मना रहा है। यह आजादी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने, जो उसके क्रांतिकारियों  और राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए स्मरणीय संघर्षों और बलिदानों से संभव हुई थी और इसके साथ ही, दुनिया भर में अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत, प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा दी गई मान्यता का उत्सव मनाने के लिए भी कर रहा है। इन्हीं दो कथ्यों को पिरोते हुए मुक्ति-मातृका, स्वतंत्रता और मां  के बीच संपर्क स्थापित करता है, विशेष रूप से इस तथ्य के संदर्भ में कि दुर्गा हमारी ‘आजादी’ और बुराई  के चंगुल से हमारे उद्धार की प्रतीक है।
यह सांस्कृतिक कार्यक्रम शुक्रवार 6 मई, 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सेंट्रल हॉल में शाम 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्रिज के जरिए देशभर के प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों से संवाद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो ब्रिज के जरिए देशभर के प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों से संवाद किया। यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्रिज के माध्यम से सरकारी योजनाओँ के विभिन्न लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया है।
प्रधानमंत्री ने आवास योजना लाभार्थियों के साथ बातचीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संवाद सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों सहित योजना के विभिन्न पहलुओँ को समझने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंट गारे के बारे में नहीं है बल्कि यह बेहतर गुणवत्ता जीवन सपनों के सच होने के बारे में है।
लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में मिशन रूप में काम किया है। सरकार 2022 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, प्रत्येक भारतीय के लिए घर सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ मकान बनाने की और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ बनाने की है। सरकार ने अभी तक शहरी क्षेत्रों में 47 लाख से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दी है। यह पिछले 10 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई स्वीकृति से 4 गुना अधिक है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दी गई है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा 4 वर्षों में 25 लाख घऱ बनाने की स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने घर बनाने में लगने वाले 18 महीनों के समय को घटाकर कर 12 महीने कर दिया है। इससे 6 महीने की अवधि की बचत हुई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मकानों के आकार 20 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता पहले के 70,000 – 75,000 रुपये की तुलना में बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दी गई है।
लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिकों के सम्मान के साथ जुड़ी है और योजना का फोकस महिलाओं, दिव्यांग बहनों औऱ भाईयों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए घर सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री योजना से सभी के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। योजना को मजबूत बनाने के लिए सरकार कौशल विकास की दिशा में काम कर रही है ताकि तेजी से और गुणवत्ता के साथ घरों का निर्माण हो सके। इसके हिस्से के रूप में सरकार ने एक लाख राज मिस्त्री को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त सरकार अनेक राज्यों महिला राज मिस्त्री को भी प्रशिक्षित कर रही है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है।
प्रधानमंत्री से बात करते हुए सभी लाभार्थियों ने अपना घर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनके लिए घर हमेशा एक सपना रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह उनकी जिन्दगी में बदलाव आया है और जिन्दगी गुणवत्ता संपन्न हुई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जनरल  डॉ. वी के सिंह चारधाम परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे
 डॉ. वी के सिंह चारधाम परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 20 फरवरी से उत्तराखंड की तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ रहेंगे। जनरल सिंह परियोजना के इंजीनियरों और अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे नरेन्द्र नगर, चंबा, चिनयालिसौर,धारासू,बारकोट,जानकीचट्टी और उत्तरकाशी इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2016 में चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क परियोजना का उद्धाटन किया था। इसके तहत यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के 889 किलोमीटर के हिस्से तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा वाले इसके कुछ हिस्सों के विकास और उसको बेहतर बनाने का काम किया जाना है।
चारधाम परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग के जिन हिस्सों को बेहतर बनाने और उनके विकास का काम होना है उसके तहत इन हिस्सों में सड़कों को और चौड़ा करना, इनके ढलान वाले हिस्सों में दोनों तरफ सुरक्षा के लिए मौजूदा दीवारों को और ऊंचा करना तथा ड्रेपरी प्रणाली, नेटिंग,एंकरिंग आदि की व्यवस्था करना है।
परियोजनाओं में अपनी तरह की अकेली परियोजना या सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में लोगों के लिए सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के वास्ते इनके भूस्खलन / तथा धंस रहे पुराने स्थानों में भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के उपाय करना और इन्हें अधिक सुरक्षित बनाना आदि शामिल हैं। ढह जाने वाली कमजोर ढलानों को स्थिर बनाने के लिए उन पर वनस्पतियां उगाने के लिए जैव इंजीनियरिंग की हाइड्रो सीडिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सभी उपाय राजमार्ग और आसपास के पर्यावास को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बनाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, शेख हसीना 18 मार्च 2023 को 1700 बजे  वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे।
यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से पाइपलाइन के बांग्लादेश में निर्मित हिस्से पर लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत आई है जिसे अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार ने वहन किया है।
पाइपलाइन में प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल  पहुंचाने की क्षमता है। यह शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी।
भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक एचएसडी लाने-ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण अनुकूल साधन स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ाएगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और एंटीगुआ व बारबुडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून 2023 को भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा एंटीगुआ व बारबुडा के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, उपयोगिता और ऊर्जा मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया जा रहा है।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में गहरे सहयोग और अनुभवों तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों  के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एमओयू में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की संकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन पक्षों के हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और तीन साल की अवधि तक लागू रहेगा।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के क्षेत्र में जी2जी और बी2बी, दोनों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित गतिविधियों को उनके प्रशासन के नियमित परिचालन आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईसीटी क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। इस अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईसीटी डोमेन में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/एमओसी/समझौते किये हैं। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया आदि जैसी विभिन्न पहलों के अनुरूप है। इस बदलते परिवेश के मद्देनजर आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक अवसरों की पड़ताल करने, उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के कार्यान्वयन में अपने नेतृत्व को उजागर किया है तथा कोविड महामारी के दौरान भी जनता को सेवाओं की सफल आपूर्ति की है। परिणामस्वरूप, कई देशों ने भारत के अनुभवों से सीखने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन में रुचि दिखाई है।
इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस ऐसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं हैं, जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और वितरण प्रदान करने के लिए भारत द्वारा जनसंख्या स्तर पर विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इनका उद्देश्य सार्थक कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाना है। ये खुली प्रौद्योगिकियों पर तैयार की गई हैं, अंतरसंचालनीय हैं और इन्हें उद्योग व सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नवाचार को बढ़ावा देते हैं। वैसे, डीपीआई के निर्माण में प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं, लेकिन इनकी बुनियादी कार्यक्षमता समान है, जो वैश्विक सहयोग को संभव बनाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 482वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 190.97 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 190.97 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10406035
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दूसरी खुराक
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10027674
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प्रीकॉशन डोज
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4991856
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18417400
|
|
दूसरी खुराक
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17562012
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प्रीकॉशन डोज
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8088985
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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31273090
11354899
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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58879905
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43679020
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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556479258
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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483743406
348046
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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203114924
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
189393059
917130
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
|
126997913
|
|
दूसरी खुराक
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118040662
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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16036787
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1005568525
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
873800732
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
30382804
|
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कुल
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1909752061
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 12 मई , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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34
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दूसरी खुराक
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513
|
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प्रीकॉशन डोज
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11314
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
102
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1166
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
28407
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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166145
282653
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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28543
|
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दूसरी खुराक
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|
90890
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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|
45511
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
305879
16355
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
11891
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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72532
25050
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
|
|
5813
|
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दूसरी खुराक
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49882
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
72451
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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258039
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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803513
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प्रीकॉशन डोज
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|
153577
|
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कुल
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1215131
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.11 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,11,98,325
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शेष टीके
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3,67,68,140
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.11 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.67 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की वैधानिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट जारी की
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड  की लेखा परीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट  की वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इस कार्य के लिए बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी  वैधानिक लेखा परीक्षक थे।
एक्यूआरआर को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132   और एनएफआरए नियमावली, 2018 के अनुपालन में आयोजित की गई जिसके लिए एनएफआरए, लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के साथ अनुपालन की निगरानी और उसे लागू करना आवश्यक है।
एनएफआरए ने इस एक्यूआरआर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक आईएफआईएन के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में बीएसआर की नियुक्ति गैर-कानूनी और शून्य थी। बीएसआर द्वारा लेखा परीक्षका के मानकों की जरूरतों के अनुपालन में विफलता बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसआर के पास लेखा परीक्षा जारी करने का ऐसा पर्याप्त औचित्य नहीं था कि लेखा परीक्षा एसएएस के अनुसार आयोजित की गई थी। प्रमुख परिमाण और मौलिक महत्व के भौतिक मिथ्या कथन के साथ अनुपालन विफलता और प्रबंधन द्वारा संबंधित पूर्वधारणा, शासन के साथ आवश्यक संचार की पूर्ण अनुपस्थिति, गैर-प्रासंगिक कारकों आदि के आधार पर भौतिकता राशियों का निर्धारण आदि पाए गए हैं। इसके अलावा, एनएफआरए ने यह भी पाया कि बीएसआर द्वारा प्रयुक्त आईटी प्रक्रियाओं/मंच में भी खामियां हैं जो प्रणालीगत और संरचनात्मक स्वरूप की हैं।
एनएफआरए अलग से इस बात की जांच करेगा कि क्या इस एक्यूआरआर के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132  के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है। एक्यूआरआर https://nfra.gov.in/ पर उपलब्ध है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्रालय ने हितधारकों के साथ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एण्ड सर्विसिज हब  विधेयक 2022 पर कार्यशाला आयोजित की
वाणिज्य विभाग द्वारा आज वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम, आईएएस, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एण्ड सर्विसिज हब  विधेयक 2022 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ डीईएसएच विधेयक पर चर्चा की गई।
कार्यशाला का आयोजन ईओयू और एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद  के साथ साझेदारी में किया गया था और इसमें एसईजेड इकाइयों, डेवलपर्स और कई राज्य सरकारों के सरकारी अधिकारियों, केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ प्रमुख उद्योग संघ सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और हितधारकों से विचार साझा किए गए।
वाणिज्य सचिव द्वारा उद्घाटन भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि मसौदा डीईएसएच विधेयक एक दशक से अधिक समय में एसईजेड कानून के संचालन से मिली सीख के साथ-साथ हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से तैयार हुआ है, विधेयक के मसौदे पर एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करने वाली एक प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में उद्देश्यों के व्यापक आधार, मजबूत एकल खिड़की तंत्र, एक मजबूत और गतिशील नियामक संरचना, संशोधित वित्तीय ढांचे के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान उपायों के रास्ते सहित नए कानून की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया।
तत्पश्चात, उद्योग, डेवलपर्स, शिक्षाविदों/पेशेवरों और सरकारी हितधारकों के समूहों में चार इंटरैक्टिव विचार मंथन सत्र आयोजित किए गए, जिसमें वाणिज्य विभाग के अधिकारियों द्वारा हितधारकों द्वारा डीईएसएच विधेयक, 2022 के मसौदे के संबंध में उठाई गई चिंताओं और दिए गए सुझावों को नोट किया गया है।
हितधारकों ने डीईएसएच विधेयक के प्रस्तावित ढांचे की व्यापक सराहना की और स्वीकार किया कि मसौदा कानून घरेलू बाजार के साथ एकीकरण, अनुपालन को आसान बनाने और प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित हितधारकों की अधिकांश लंबे समय से लंबित आवश्यकताओं को पूरा करता है। हितधारकों ने इसके तहत बनाए जाने वाले नियमों सहित मसौदा कानून में और सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए।
तत्पश्चात, वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव ने इंटरैक्टिव सत्रों के दौरान चर्चाओं का सारांश प्रदान किया, जिसके बाद वाणिज्य सचिव द्वारा समापन टिप्पणी की गई। बैठक सभी हितधारकों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जोसेफ आर. बाइडेन के साथ आज  टोक्यो में मुलाकात की। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले और उनके बीच उपयोगी बातचीत हुई। बैठक के ठोस परिणाम निकले जिससे द्विपक्षीय साझेदारी और गहरी होगी तथा उसे गति मिलेगी।
यह बैठक दोनों नेताओं के बीच नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत की निरंतरता का प्रतीक है। दोनों नेताओं की सितम्बर 2021 में वाशिंगटन डीसी में व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी और उसके बाद जी20 और सीओपी26 शिखर सम्मेलन में बातचीत की थी। हाल ही में 11 अप्रैल, 2022 को उनके बीच वर्चुअल बातचीत हुई थी।
भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए एक साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडा में सभी क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया जो यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे सम्पूर्ण स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, एसएमई, बुनियादी ढांचा आदि में भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने में सक्षम बनाता है।
दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका परिणामोन्मुखी सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों  पर पहल की शुरुआत की। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यू.एस. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सह-नेतृत्व में, आईसीईटी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी/6जी, बायोटेक, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की सरकारों के बीच शिक्षा और उद्योग में घनिष्ठ संबंध स्थापित होंगे।
यह देखते हुए कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत-अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, दोनों पक्षों ने चर्चा की कि वे सहयोग को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में निर्माण करने के लिए अमेरिकी उद्योग को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया, जो दोनों देशों के लिए परस्पर लाभकारी हो सकता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने बढ़ते सहयोग को आगे ले जाते हुए, भारत और अमेरिका ने संयुक्त जैव चिकित्सा अनुसंधान को जारी रखने के लिए लंबे समय से चले आ रहे वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम  को 2027 तक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप टीकों और संबंधित तकनीकों का विकास हुआ।
दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया जो पारस्परिक लाभ का हो सकता है।
दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क  के शुभारंभ का स्वागत किया और कहा कि भारत संबंधित राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक लचीले और समावेशी आईपीईएफ को आकार देने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
नेताओं ने अपनी उपयोगी बातचीत जारी रखने और भारत-अमेरिका साझेदारी को उच्च स्तर पर ले जाने के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति को 5 राष्ट्रों के राजनयिकों ने परिचय पत्र सौंपे
इजराइल, माली, बेलारूस, लाओ पीडीआर और नाइजर के राजनयिकों ने आज  को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किये।
परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजनयिक थे :
1. डॉ रोन मल्का, इजराइल के राजनयिक।
2. श्री सेकोउ कासी, माली गणराज्य के राजननिक।
3. श्री अन्द्रेइ रजहियूस्की, बेलारूस गणराज्य के राजननिक।
4. श्री बाउनिमी चउंगघोम, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राजनयिक।
5. श्री लेको अडो, नाइजर गणराज्य के राजननिक।