ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने विश्राम सदन, एम्स, नई दिल्ली में रह रहे निराश्रित लोगों में कंबल, मास्क और साबुन वितरित किए
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी ने पूरे देश में 500 से अधिक जिलों में 40,000 से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को तैनात किया, जिन्होंने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में व्यापक योगदान दिया
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल विश्राम सदन, एम्स, नई दिल्लीमें रह रहे निराश्रित लोगों में, कंबल, मास्क और साबुन वितरित किए। रेडक्रॉस सोसायटी के महासचिव श्री आर.के.जैन, एम्स के निदेशक प्रोफेसर आर.गुलेरिया और एम्स के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सर्दी के मौजूदा मौसम के दौरान जरूरतमंद लोगों में कंबल बांटने की पहल करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी  को धन्यवाद दिया।
डॉ. हर्षवर्धन ने इस बात का स्मरण किया कि आईआरसीएस वर्ष 1920 से ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मानवीय प्रयासों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसका कार्य केवल आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्था अनेक सामाजिक विकास गतिविधियां भी नियमित रूप से चलाती है। रेडक्रॉस ने लॉकडाउन के दौरान सरकार के प्रयासों में योगदान दिया है और लॉकडाउन में फंसे लोगों की भी मदद की है। इसके अलावा इसने इस महामारी के दौरान रक्त की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।
कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन स्वदेशी रूप से विकसित है। यह तथ्य हमारे देश की महान क्षमता को भी दर्शाता है और प्रधानमंत्री की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को भी बढ़ावा देता है।
कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में आईआरसीएस की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इससे मुझे गर्व का अनुभव होता है कि आईआरसीएस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मौजूदा कोविड-19 आपातकालीन स्थिति के लिए आईआरसीएस द्वारा व्यापक गतिविधियों के साथबहु-आयामी प्रतिक्रिया के अलावा स्वयंसेवकों की प्रतिबद्धता और लगातार दी गई सेवाएं एक संगठन के रूप में आईआरसीएस की क्षमता का सबूत है। आईआरसीएस ने पूरे देश में 500 से अधिक जिलों में 40,000 से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को तैनात किया, जिन्होंने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में व्यापक योगदान दिया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने अपने संबोधन के अंत में सभी स्वयंसेवकों, इस अभियान में शामिल और अन्य सभी भागीदारों, हितधारकोंऔर भारत के एक सबसे बड़े सांविधिक और मानवीय संगठन के रूप में आईआरसीएस के मानवीय एजेंडा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।
वित्त मंत्रालय
वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के सचिवों के दल के साथ चर्चा के लिये कल गिफ्ट सिटी, गांधीनगर जायेंगी
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय के सात सचिवों का एक दल 20 नवबंर, 2021 को गांधीनगर जा रहा है। यह दल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक -सिटी में भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर  के विकास और उसकी प्रगति पर चर्चा करेगा। चर्चा में वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉ. भागवत कृष्णाराव कराड भी शिरकत करेंगे। चर्चा निम्नलिखित विषयों पर होगीः
- भारत के भीतर भारतीय कॉरपोरेटों के लिये वैश्विक वित्तीय सेवाओं के द्वार-मार्ग के रूप में गिफ्ट-आईएफएससी की भूमिका।
- वैश्विक वित्तीय व्यापार को भारत के प्रति आकर्षित करना, और
- फिनटेक ग्लोबल हब के तौर पर विकास।
वित्त मंत्री गिफ्ट सिटी में प्रमुख अवसंरचना सुविधाओं का भी दौरा करेंगी और आईएफएससी में उपस्थित विभिन्न हितधारकों/संस्थाओं से बातचीत करेंगी। यह दौरा केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता के मद्देनजर है, जिसके तहत गिफ्ट-आईएफएससी को भारत का प्रमुख वित्तीय सेवा केंद्र तथा भारत में दो-तरफा वैश्विक वित्तीय प्रवाह के लिये सक्षम द्वार-मार्ग बनाना है। चर्चा के दौरान गिफ्ट-आईएफएससी के तेज विकास के सम्बंध में विभिन्न विचार और रणनीतियां सामने आयेंगी। उल्लेखनीय है कि गिफ्ट-आईएफएससी की रचनाइस दृष्टि के तहत की गई थी कि उन सभी वित्तीय गतिविधियों को बाहर से वापस लाना है, जो पहले यहीं शुरू हुई थीं। इस तरह आत्मनर्भर भारत की भावना को वास्तविकता में बदलना है।
इस दृष्टि को साकार करने के लिये भारत सरकार, गुजरात सरकार, गिफ्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गिफ्ट-आईएफएससी के लिये एकीकृत वित्तीय क्षेत्र निमायक ने मिलकर प्रयास किया है, ताकि विश्वस्तरीय वित्तीय नियम, मजबूत अवसंरचना, प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली और हवाई-जहाज किराये पर देने, सोने-चांदी का कारोबार तथा वैश्विक इन-हाउस केंद्रों जैसी सेवाओं तथाअभिनव और विभिन्न वित्तीय उत्पाद सहिततमाम तरह के अवसरों की तलाश की जा सके। बेहतरीन अवसंरचना की मदद से स्टार्ट-अप को परिपक्व बनाने के लिये फिनटेक और प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं। साथ ही ‘आईएफएससी बियॉन्ड फिनटेक फेस्टेविल’ और हैकेथॉन जैसे वैश्विक कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि गिफ्ट-आईएफएससी तेजी से इस क्षेत्र में फलने-फूलने वाले फिनटेक हब के रूप में उभर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के कर्मियों से संबंधित 62 मेंशन-इन डिस्पैच को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के कर्मियों से संबंधित 62 मेंशन इन डिस्पैच को मंजूरी दी है। इनमें सेना प्रमुख की 55 अनुशंसाएं शामिल हैं, जिनमें ऑपरेशन रक्षक के लिए 27, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए 13, ऑपरेशन ऑर्किड के लिए दो, ऑपरेशन राइनो के लिए छह, ऑपरेशन नोंग्की के लिए एक, ऑपरेशन सीएएस ईवीएसी के लिए एक, ऑपरेशन रेस्क्यू के लिए एक, ऑपरेशन डब्ल्यूएएसओ के लिए एक और तीन विविध  के लिए है। इसके अलावा इनमें वायुसेना प्रमुख की सात अनुशंसाएं भी शामिल हैं।
मेंशन इन डिस्पैच पाने वालों की पूरी सूची देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह कल राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे
ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए छह श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में विशिष्टता को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने के विचार से, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल  नई दिल्ली में वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे।
ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए छह श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इस पहल के तहत डिजाइनिंग की कारगर प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने और टिकाऊ ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही, सफल ई-गवर्नेंस समाधानों में नवाचारों को बढ़ावा देने और समस्याओं का समाधान करने, जोखिमों में कमी लाने, मुद्दों के निपटारे और सफलता के लिए योजना तैयार करने के बारे में अनुभवों के आदान-प्रदान भी किया जाता है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के तहत सरकारी विभागों द्वारा एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच , सरकार से नागरिक के बीच , सरकार से कारोबार  से जुड़ी कुछ श्रेष्ठ पहलों को मान्यता दी जाती है। इसके तहत स्टार्टअप, शैक्षिक अनुसंधान संस्थाओं के साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संदर्भ में पहलों को भी मान्यता दी जाती है।
निम्नलिखित छह श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-
i. डिजिटल सुधार के लिए सरकारी प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण में विशिष्टता।
ii. नागरिक-केन्द्रित वितरण में विशिष्टता।
iii.  पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों  केन्द्रशासित प्रदेशों   अन्य राज्यों में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में जिला स्तर पर पहलों में विशिष्टता।
iv. शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर विशिष्ट अनुसंधान।
v. स्टार्टअप उद्यमों द्वारा ई-गवर्नेंस समाधान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में नवाचार ।
vi. उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में विशिष्टता।
प्रत्येक श्रेणी में स्वर्ण एवं रजत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल एप के लिए श्रेणी-1 में एक विशेष ज्यूरी पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। प्रदर्शनी सहित यह कार्यक्रम श्रेष्ठ परंपराओं, अभिनव प्रौद्योगिकियों तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े समाधानों को दर्शाने के लिए एक मंच है। इस कार्यक्रम में कुछ पुरस्कृत पहलों पर आधारित अनुभवों को भी साझा किया जाएगा, जैसे :-
1. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल एप
2. उमंग
3. एमडीडीए ईआरपी
4. पुनर्वास
5. हैलो डॉक्टर 555
6. तमिलनाडु राज्य के लिए पवन विद्युत पूर्वानुमान सेवा
7. भिवानी के पालिका क्षेत्र के लिए अल्ट्रा रिजोल्यूशन यूएवी आधारित जियो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समर्थित संपत्ति कर प्रबंधन प्रणाली
विकास को बढ़ावा देने के लिए नागरिक केन्द्रित सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी आशा है कि कुछ परियोजनाओं की प्रस्तुतियों द्वारा देश के डिजिटल सुधार में मदद मिलेगी।
इस कार्यक्रम में भारत सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगजगत, शिक्षाजगत और निजी क्षेत्र के बहुत से प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
निर्वाचन आयोग
राष्ट्रपति चुनाव, 2022
भारत के राजपत्र, असाधारण में 15 जून 2022 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है;-
- 29 जून 2022, नामांकन करने की अंतिम तिथि
- 30 जून 2022, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि
- 2 जुलाई 2022, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
- 18 जुलाई 2022, मतदान की तिथि, जिस दिन आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा
13 जून 2012 को जारी की गई दूसरी अधिसूचना के द्वारा आयोग ने श्री पी.सी.मोदी, महासचिव राज्य सभा को राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के लिए चुनाव अधिकारी  और श्री मुकुल पांडे, विशेष कार्य अधिकारी  और श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय को सहायक निर्चाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
जैसा कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियमावली ‘1974 के नियम 3 के तहत अपेक्षित है’ चुनाव अधिकारी ने 15 जून 2022 को एक सार्वजनिक सूचना द्वारा यह अधिसूचित किया है:
- नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदन कर्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय में कमरा संख्या 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में या अपरिहार्य कारणवश उनकी अनुपस्थित में सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री मुकुल पांडे विशेष कार्य अधिकारी/श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे अपराह्न के दौरान किसी भी दिन  29 जून, 2022 तक दिया जा सकता है।
- प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में आवेदक से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है।
- प्रत्येक उम्मीदवार केवल पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद राशि में या पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा की जा सकती है इस मामले में कथित राशि जमा करने की रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- नामांकन फॉर्म कार्यालय से निर्धारित समय में प्राप्त किए जा सकते हैं;
- अधिनियम की धारा 5बी की उप-धारा  के तहत रद्द किए गए नामांकन पत्रों के अलावा अन्य नामांकन पत्रों को जांच के लिए 30 जून, 2022  को पूर्वाह्न 11 बजे समिति कक्ष संख्या-62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली ले जाया जाएगा।
- उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना स्वयं उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा जिसे इस बारे में उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है, अधोहस्ताक्षरी को पैराग्राफ  में निर्दिष्ट स्थान पर 2 जुलाई 2022 को दोपहर तीन बजे से पहले दी जा सकती है।
- चुनाव होने की स्थिति में मतदान सोमवार 18 जुलाई, 2022 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नियमों के तहत निर्धारित मतदान स्थलों पर किया जाएगा।
सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के राजपत्रों में इन अधिसूचनाओं और चुनाव अधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना के एक साथ प्रकाशन की व्यवस्था भी की गई है।
चुनाव प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए श्री पी.सी. मोदी, राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्य सभा के महासचिव से उनके कार्यालय  में सायं 3.30 बजे से सायं 4.30 तक सभी कार्य दिवसों को  संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी से नामांकन पत्र भरने की अवधि में आप नामांकन करने के लिए शनिवार यानी 18 जून, 2022 को भी संपर्क किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सांबा का दौरा किया
भारत सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज सांबा जिले का दौरा किया और स्वंखा विजयपुर में ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया। उन्होंने जिला सांबा के रामगढ़ में जीरो लाइन सीमा  पर बाबा चमलियाल तीर्थ में मत्था टेकने के अलावा विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बातचीत की।
डॉ. कुमार ने सांसद जुगल किशोर की उपस्थिति में ग्रामीण हाट का उद्घाटन करते हुए कहा कि ग्रामीण हाट की ऐसी पहल ग्रामीण बाजारों के माध्यम से स्थानीय उपज के विपणन की एक स्थायी प्रणाली की स्थापना करके जिले में ग्रामीण जनसंख्या की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।
ग्रामीण हाट के दो चरण हैं जिसमें जोन “ए” में वर्तमान में ग्रामीण उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए कियोस्क/शेड हैं, जबकि प्रस्तावित जोन “बी” में भोजनालय , बांस से निर्मित द्वार  की ग्राम कला, ग्राम चौपाल आदि विकसित करने के प्रावधान और वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाना प्रस्तावित है।
बाद में केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने पर्यटन स्थल  बाबा चमलियाल का भी दौरा किया, जो दलीप मन्हासजी का एक श्रद्धेय मंदिर है और जिसे बाबा चमलियाल के नाम से जाना जाता है।
यात्रा के दौरान मंत्री महोदय ने स्थानीय सरपंचों, युवा संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं  और सीमा कल्याण संगठन के अलावा स्थानीय लोगों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बातचीत की।
प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने पहली बार अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए अतिथि मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि उनकी सभी वास्तविक मांगों का अतिथि केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उचित रूप से समाधान किया जाएगा। मंत्री महोदय ने जिला प्रशासन सांबा के साथ भी बातचीत की और आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना , जल जीवन मिशन, छात्रवृत्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के 100% क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्री ने अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया और सीमावर्ती चौकी  चमलियाल में तैनात सीमा सुरक्षा बल  के जवानों से बातचीत की। मंत्री महोदय के साथ उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान, समाज कल्याण सचिव शीतल नंदा, जिला विकास परिषद  के अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा, सीमा सुरक्षा बल के उप-महानिरीक्षक  सुरजीत सिंह, सांबा की उपायुक्त अनुराधा गुप्ता, जिला विकास परिषद  के उपाध्यक्ष और स्थानीय प्रखंड विकास समिति  अध्यक्ष के अलावा अन्य डीडीसी सदस्य और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थेI
रेल मंत्रालय
मध्य रेलवे एसी लोकल ने अप्रैल 2023 से जून 2023 तक 49.47 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया - 23.36 करोड़ रूपये राजस्व अर्जित किया।
मध्य रेलवे में एसी लोकल इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की जबर्दस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मध्य रेलवे एसी लोकल ने अप्रैल 2023 से जून 2023 तक 49.47 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और 23.36 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया।
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क्रम संख्या
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2022.23 अप्रैल से जून
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2023-24
अप्रैल से जून
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प्रतिशत
वृद्धि
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1.
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कुल यात्री
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26.60 लाख
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49.47 लाख
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53.77 प्रतिशत
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2.
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कुल आय
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12.16 करोड़ रूपये
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23.36 करोड़ रूपये
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52.05 प्रतिशत
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3.
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यात्रियों की मासिक औसत संख्या
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8.86 लाख
|
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16.49 लाख
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53.73 प्रतिशत
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4.
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मासिक औसत आय

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4.05 करोड़
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7.78 करोड़
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52.06 प्रतिशत
 यात्रियों की दैनिक औसत संख्या और कमाई
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क्रम संख्या
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2022-23 अप्रैल से जून 
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2023-24 अप्रैल से जून 
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प्रतिशत वृद्धि
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1.
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अप्रैल महीना
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19766
|
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50103
|
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39.45 प्रतिशत
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2.
|
|
मई महीना
|
|
31085
|
|
56315
|
|
55.20 प्रतिशत
|
|
3.
|
|
जून महीना
|
|
36811
|
|
56615
|
|
65.02 प्रतिशत
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4.
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अप्रैल से जून यात्रियों की कुल संख्या
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87662
|
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163033
|
|
53.77 प्रतिशत
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|
5.
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यात्रियों की दैनिक औसत संख्या
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29221
|
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54344
|
|
53.77 प्रतिशत
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6.
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दैनिक औसत कमाई 
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13.35 लाख
प्रतिदिन
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25.65 लाख
प्रतिदिन
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52.04 प्रतिशत
 एसी लोकल में बिना टिकट यात्रियों पर लगाया गया जुर्माना
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क्रम संख्या
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अप्रैल से जून 2022
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अप्रैल से जून 2023
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1.
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एसी लोकल में बिना टिकट यात्रियों की संख्या
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4903
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9593
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2.
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एसी लोकल में उपरोक्त बिना टिकट यात्रियों पर लगाया गया जुर्माना
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17.79 लाख रूपये
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31.92 लाख रूपये
मध्य रेलवे वर्तमान में अपने उपनगरीय क्षेत्र में चार रैक के साथ 56 एसी सेवायें चलाती है। एसी लोकल रेलगाड़ियां सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की पेशकश करतीं हैं और विशेष तौर से एक साल पहले इनके किराये में कमी से इनमें यात्रा आर्थिक रूप से भी लाभप्रद हो गई है।
इसके साथ ही भारतीय रेल प्रथम श्रेणी तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक सत्र टिकट धारकों को एसी ईएमयू में यात्रा की सुविधा भी देता है, इसके लिये उन्हें प्रथम श्रेणी तिमाही, छमाही और वार्षिक सत्र टिकट तथा एसी तिमाही, छमाही और वार्षिक सत्र टिकट के किराये में अंतर का भुगतान करना होगा। प्रथम श्रेणी तिमाही सत्र टिकट, छमाही और वार्षिक सत्र टिकट के चाहे कितने भी दिन शेष बचें हों पूरी अवधि के लिये उन्हें यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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एम जी/एम एस/आरपी/ एम एस /वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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11,67,45,075
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.67 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल व्यापार और निवेश पर छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए कनाडा की यात्रा करेंगे
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल, कनाडा सरकार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री मैरी एनजी के साथ आज ओटावा में व्यापार और निवेश  पर छठे भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे। व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों एवं सहयोग क्षेत्रों के व्यापक दायरे पर चर्चा करने के लिए एमडीटीआई एक द्विपक्षीय तंत्र है और इस संदर्भ में यह संस्थागत सहायता प्रदान करता है। यह संवाद भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने, निवेश संवर्धन और सहयोग एवं हरित परिवर्तन के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा और सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे बी2बी जुड़ाव को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न विषयों सहित केंद्रित होगा।
दोनों मंत्री भारत-कनाडा सीईपीए  वार्ता की भी समीक्षा करेंगे। मार्च 2022 में पिछली एमडीटीआई बैठक में, दोनों मंत्रियों ने एक अंतरिम समझौता अर्थात ईपीटीए  होने की संभावना के साथ सीईपीए वार्ता का शुभारंभ किया था। तब से लेकर अब तक सात दौर की वार्ताए संपन्न हो चुकी हैं।
श्री पीयूष गोयल 9 से 10 मई 2023 तक टोरंटो का भी दौरा करेंगे, जहां व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में कनाडा की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठकें, भारतीय और कनाडा सीईओ गोलमेज बैठक, कनाडा स्थित स्वदेशी और भारतीय कंपनियों के साथ वार्तालाप और वित्तीय क्षेत्र में गोलमेज बैठक आदि शामिल हैं। मंत्री महोदय के साथ फिक्की के नेतृत्व में भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
श्री पीयूष गोयल एसआईएएल कनाडा-2023 में भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे। यह 50 देशों के 1000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी खाद्य नवाचार व्यापार प्रदर्शनी है। इस आयोजन से खुदरा, खाद्य सेवा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। एसआईएएल कनाडा में, भारतीय व्यापार भागीदारी में भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद , कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण , भारत व्यापार संवर्धन संगठन  और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया  के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। एसआईएएल-2023 के दौरान भारतीय कंपनियों और कनाडा के आयातकों के साथ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक व्यापार और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 200 कंपनियों के भाग लेने की संभावना है।
इस यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और गति मिलने की आशा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
रिचार्जेबल मेटल -एयर बैट्री के लिए कारगर किफायती इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट बनाने के लिए किया जा रहा मछली के गलफड़ों का उपयोग
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान, इंस्टीच्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी , मोहाली हाल ही में मछली के गलफड़ों से निर्मित्त कारगर किफायती इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट लेकर आया है जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण में मदद कर सकता है।
यह जैव-प्रेरित कार्बन नैनोस्ट्रक्चर फ्यूल सेल, बायो फ्यूल सेल और मेटल - एयर बैट्री जैसी कई नवीकरणीय ऊर्जा रूपांतरण एवं भंडारण प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकती है।
वर्तमान कार्यनीति निम्न लागत, उच्च सक्षम जैव प्रेरित इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट को संश्लेषित करने का मार्ग समृद्ध करती है जो कार्बन पर कमर्शियल प्लेटिनम  कैटेलिस्ट से बेहतर है और इसका उपयोग ऊर्जा रूपांतरण एवं भंडारण अनुप्रयोगों के लिए अगली पीढ़ी के गैर बेशकीमती कार्बन आधारित इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट के लिए किया जा सकता है।
ये परिणाम अमेरिकन कैमिकल सोसाइटी, 2020, 
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.inorgchem.0c00446 द्वारा प्रकाशित जर्नल इनआर्गेनिक कैमिस्ट्री में हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं।
आईएनएसटी के डा. रामेंद्र सुंदर डे और उनकी टीम ने बाईनरी ट्रांजिशन मेटल्स आयरन  पर आधारित उच्च सक्रिय ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन  इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट, और पशु अवशिष्ट से प्राप्ति के रूप में मछली के गलफड़ों  से उत्पन्न मैगलीन  तथा एन-डोप्ड पोरस कार्बन  की खोज की है जिसमें एक अनूठी छिद्रयुक्त संरचना होती है और यह हीट ट्रीटमेंट के बाद कंडक्टिव कार्बन नेटवर्क्स प्रदान कर सकता है और एक कारगर इलेक्ट्रोड मैटेरियल बन सकता है। यह कैटेलिस्ट पीएच  के व्यापक रेंज में सक्रिय ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन प्रदर्शित करने में सक्षम रहा और इसने कमर्शियल पीटी/सी कैटेलिस्ट से बेहतर प्रदर्शन किया।
उन्होंने एक एयर कैथोड के रूप में कैटेलिस्ट के साथ एक होममेड रिचार्जेबल जेडएन-एयर बैट्री  का निर्माण किया जिसने लंबी अवधि के लिए कठिन साईक्लिंग के बाद लगभग स्थिर चार्ज-डिस्चार्ज वोल्टेज प्लेटियोस प्रदर्शित किया। इसने कमर्शियल पीटी/सी आधारित जेडएबी से बेहतर प्रदर्शन किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस कैटेलिस्ट के असाधारण प्रदर्शन के पीछे कारण एफई-एमएन आधारित बाईनरी मोईटी की उपस्थिति है जो वास्तव में आक्सीजन  बाइंडिंग के लिए लाभदायक है और ऑक्सीजन-ऑक्सीजन बॉन्ड्स को कमजोर करने के जरिये अल्क्लाइन माध्यम में ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन  कैटेलिक निष्पादन को बढ़ावा देता है।
शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि सिंथेसिस प्रोटोकाल की इंजीनियरिंग के साथ मिलकर ट्रांजिशन मेटल्स एवं हेटेरोएटम्स का सावधानीपूर्वक चयन कारगर एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के लिए उच्च सक्रिय निम्न लागत इलेक्ट्रो-कैटेलिस्ट की खोज के लिए एक नया रास्ता प्रशस्त कर सकता है।

सुभजीत सरकार, अश्मिता बिश्वास, तानिया पुरकैत, मनीषा दास, नवप्रीत काम्बोज एवं रामेंद्र सुंदर डे, एसीएस, 2020, )