ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत-अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का संयुक्त साइबरड्रिल 2021 प्रारंभ हुआ
दूरसंचार सचिव श्री के. राजारमन ने भरोसेमंद विनिर्माण आधार और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला के विकास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया
बिजली, बीमा, वित्त, सीईआरटी-इन एवं सीएसआईआरटी, उद्योग, शिक्षा तथा दूरसंचार क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया
दूरसंचार विभाग  और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  ने भारत-आईटीयू संयुक्त साइबरड्रिल 2021 की शुरुआत की है। यह साइबरड्रिल भारतीय संस्थाओं विशेषकर क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण है। यह 30 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर 2021 तक चलने वाला चार दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम है।
इसके उद्घाटन सत्र में आईटीयू, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम , इंटरपोल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय , भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम  और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के कई उच्च स्तरीय वक्ताओं, पैनलिस्ट तथा विशेषज्ञों ने भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉट की विशेष सचिव सुश्री अनीता प्रवीण ने भारत में विस्तृत नेटवर्क को देखते हुए सुरक्षित एवं मजबूत साइबरस्पेस की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और यह सभी हितधारकों- सरकार, साइबर सुरक्षा समुदाय तथा व्यवसायियों को एक लचीला साइबर वातावरण बनाने में हिस्सेदारी करने का आह्वान करती है।
डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष और डॉट के सचिव श्री के. राजारमन ने विशेषज्ञों को संबोधित किया। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सिडनी डायलॉग' के दौरान कहे गए संदेश को दोहराया। भारत में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने भरोसेमंद विनिर्माण आधार और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास के साथ-साथ साइबर सुरक्षा पर खुफिया जानकारी एवं परिचालन सहयोग को मजबूत करने तथा महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।
आईटीयू क्षेत्रीय कार्यालय, एशिया और प्रशांत क्षेत्र की निदेशक सुश्री अत्सुको ओकुडा ने आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स  में 10वीं रैंक हासिल करने में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि को उजागर किया। पैनलिस्ट और संगठनों, उद्योग एवं एजेंसियों के विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुति दी और भारत के साथ-साथ दुनिया भर में साइबर सुरक्षा की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला।
400 से अधिक प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों यानि कि बिजली, बीमा, वित्त, सीईआरटी-इन एवं सीएसआईआरटी, उद्योग, शिक्षा, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और डॉट की क्षेत्रीय इकाइयों से इस कार्यक्रम में भाग लिया।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों  के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा मानकों पर परामर्श पत्र
भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अद्वितीय है और यहां सभी कंपनियों के लिए उनके आकार और विशेषताओं के बावजूद अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा आवश्यक है। भारत में कंपनियों द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास और प्रगति में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह आवश्यक है कि नियामक वातावरण इन संस्थाओं के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि में समर्थन करने के अनुकूल हो ना कि उनके लिए बोझ बने।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  द्वारा भारत में पंजीकृत कंपनियों के प्रमुख वित्तीय मानकों के आधार पर उनकी एमसीए-21 फाइलिंग से एक प्रारंभिक विश्लेषण किया गया और यह देखा गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों  के ऑडिट के मानकों के अनुपालन के मामले में इनके ऑडिट की तुलना काफी कम हैं, जिसकी आवश्यकता होगी।
विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को छोटी कंपनियों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता केवल तभी होती है, जब सार्वजनिक हित के कुछ न्यूनतम मानदंड संतोषजनक होते हैं। यहां तक कि भारत में भी, जहां कुल कारोबार 10 करोड़ रुपए या उससे कम है बशर्ते कि 5% से अधिक लेन-देन नकद में न हो, उनका आयकर ऑडिट अब अनिवार्य नहीं है। इनके जीएसटी ऑडिट को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
इसलिए, सभी कंपनियों के लिए उनके आकार और/या सार्वजनिक हित के बावजूद अनिवार्य वैधानिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता पर फिर से विचार करना उचित है। एनएफआरए ने एक परामर्श पत्र तैयार किया है जिसमें शामिल मुद्दों की व्याख्या की गई है और उठाए गए प्रश्नों पर व्यापक हितधारक समूह और जनता की टिप्पणियों/सुझावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक उचित रूप में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी प्रदान की गई है।टिप्पणियाँ/सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2021 है। इन टिप्पणियों/सुझावों को निम्नलिखित ईमेल पर भेजा जा सकता है: comments-tac.paper@nfra.gov.in
सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों  के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा मानकों पर एनएफआरए के परामर्श पत्र को एनएफआरए की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है:
https://nfra.gov.in/sites/default/files/NFRAConsultationPaperMSMCs.pdf
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  के बारे में
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  की स्थापना अक्टूबर 2018 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132  के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132   के तहत एनएफआरए का एक महत्वपूर्ण कार्य कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके लेखा परीक्षकों द्वारा लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों के निर्माण और निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले मानकों पर केंद्र सरकार को सिफारिश करनानहै।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 81.39 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.23 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध, लगभग 86 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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81,39,33,785
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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85,92,550
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शेष टीके
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4,23,43,720
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 81.39 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही लगभग 86 लाख  टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.23 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना दिवंगत मार्शल अर्जन सिंह डीएफसी की जन्मशती मना रही है
भारतीय वायुसेना ने आज भारतीय वायुसेना के दिवंगत मार्शल अर्जन सिंह डीएफसी की जन्मशती के समारोह की शुरूआत की है। यह दिन स्वर्गीय अर्जन सिंह द्वारा राष्ट्र और भारतीय वायुसेना के लिए किए गए उनके योगदान का स्मरण कराता है। श्री अर्जन सिंह को उनकी व्यवसायिक दक्षता, नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है।
इनका जन्म 15 अप्रैल, 1919 को लायलपुर  में हुआ था। 19 वर्ष की उम्र में इन्हें वर्ष 1938 में रॉयल एयर फोर्स  कॉलेज क्रेनवैल में प्रशिक्षण के लिए चुन लिया गया था। दिसंबर 1939 में उन्हें आरएएफ में पायलट अधिकारी के रूप में कमीशन दिया गया। उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व महान कौशल और साहस के लिए प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्रॉस  से सम्मानित किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में वायुसेना प्रमुख के रूप में भारत का नेतृत्व किया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हुए भारतीय सेना को रणनीतिक विजयश्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 16 सितंबर, 2017 को 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। उनके गतिशील व्यक्तित्व, व्यवसायिक दक्षता और देश की सेवा में ईमानदारी के लिए उन्हें भारतीय वायुसेना के नेता और एक आदर्श के रूप में मान्यता दी गई है।
उनकी जन्मशती के अवसर पर एक साल की अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। भारतीय वायुसेना ने 14 अप्रैल, 2019 को हाफ मैराथन का आयोजन किया। इसकी जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में झंडी दिखाकर शुरूआत की गई थी। यह दौड़ लोधी रोड़, मथुरा रोड़, इंडिया गेट, राजपथ जैसे प्रमुख स्थानों से होती हुई जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में ही समाप्त हुई। भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह एक दूरदर्शी व्यक्ति और वायुसेना की शक्ति के प्रस्तावक थे और उन्होंने वायुसेना को एक मजबूत लड़ाकू बल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना के लिए उनके दृष्टिकोण के लिए श्रद्धांजलि के रूप में ‘’2040 में वायु शक्ति’’ प्रौद्योगिकी का प्रभाव’’ विषय पर एयर फोर्स ओडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने वायु भवन में वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना ने मार्शल कप अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करने की भी योजना बनाई है जिसकी आज चंडीगढ़ में शुरूआत हुई और यह 25 अप्रैल, 2019 को समाप्त होगी।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके- 967
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस खंजर त्रिंकोमाली पहुंचा
दक्षिणी भारतीय महासागर क्षेत्र  में तैनात भारतीय नौसेना का पोत खंजर परिचालन दौरे में श्रीलंका के त्रिंकोमाली पहुंचा। श्रीलंका की नौसेना ने जहाज का पारंपरिक स्वागत किया।
पोत की यात्रा के दौरान, दोनों नौसेनाएं विभिन्न गतिविधियों जैसे योजनागत चर्चा, पारस्परिक हित के विषयों पर पेशेवर आदान-प्रदान, खेल गतिविधियों का आयोजन करेंगी। श्रीलंका की नौसैनिक और समुद्रीय अकादमी के प्रशिक्षुओं आईएनएस खंजर का दौरा भी करेंगे। इस बंदरगाह दौरे का उद्देश्य भारतीय और श्रीलंका की नौसेना के बीच घनिष्ठ संबंधों और पारस्परिकता को और बढ़ाना है।
आईएनएस खंजर स्वदेश में निर्मित खुखरी श्रेणी का चौथा मिसाइल वाहक युद्पोत है। जीआरएसई, कोलकाता द्वारा निर्मित यह पोत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। यह पोत भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है, और इसकी कमान वर्तमान में कमांडर एनवीएसपी कुमार संभाल रहे हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट–औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर मार्च, 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
भारत में पेरोल रिपोर्ट– औपचारिक रोजगार परिदृश्य की विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतु-आईएनएस जलाश्व श्रीलंका से सवार हुए भारतीय नागरिकों को लेकर तूतीकोरिन पहुंचा
"ऑपरेशन समुद्र सेतु" के लिए भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किए गए आईएनएस जलाश्व, 685 भारतीय नागरिकों को साथ लेकर 02 जून 2020 को तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचा, जिन्हें कोलंबो, श्रीलंका से निकाला गया है।
श्रीलंका में भारतीय मिशन के द्वारा भारतीय नागरिकों के पोतारोहण को सुगम बनाया गया। कर्मियों को आवश्यक चिकित्सा जांच के बाद जहाज पर चढ़ने दिया गया। समुद्री यात्रा के दौरान कोविड संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी सख्ती के साथ पालन किया गया।
निकाले गए लोगों का स्थानीय अधिकारियों ने तूतीकोरिन में स्वागत किया और वहां पर निकाले गए लोगों के लिए शीघ्र उतरने, स्वास्थ्य जांच, आव्रजन और परिवहन जैसी व्यवस्थाएं मौजूद थीं।
इस निकासी के साथ ही, भारतीय नौसेना कोविड महामारी के दौरान अब तक मालदीव  और श्रीलंका  से 2173 भारतीय नागरिकों को अपने देश ला चुकी है।
आईएनएस जलाश्व अब लगभग 700 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए मालदीव के लिए 05 जून 2020 की ओर रवानगी करेगा।
एसजी/एएम/एके/एसके-
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रक्षा मंत्रालय
नाग प्रक्षेपास्त्र का प्रयोक्ता द्वारा अंतिम परीक्षण
तीसरी पीढ़ी के टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र  नाग का आज 22 अक्टूबर, 2020 को सुबह 06.45 पर पोखरण परीक्षण अड्डे पर प्रयोक्ता द्वारा अंतिम परीक्षण किया गया। यह प्रक्षेपास्त्र वास्तविक आयुध से लैस था और परीक्षण के लिए निर्धारित दूरी पर एक टैंक को लक्ष्य के तौर पर रखा गया था। प्रक्षेपास्त्र को नाग प्रक्षेपास्त्र वाहक एनएएमआईसीए द्वारा दागा गया। प्रक्षेपास्त्र ने कवच को हटाकर लक्ष्य को सटीक तौर पर भेद दिया।
एटीजीएम नाग को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा दिन और रात की स्थितियों में अत्यधिक सुदृढ़ दुश्मन टैंकों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। प्रक्षेपास्त्र, समग्र और प्रतिक्रियाशील कवच से लैस सभी एमबीटी को नष्ट करने के लिए एक पैसिव होमिंग गाइडेंस उपकरण के साथ-साथ ‘मारो और भूल जाओ’ तथा ‘उच्च हमले’ की क्षमताओं से लैस है।
नाग प्रक्षेपास्त्र वाहक एनएएमआईसीए एक बीएमपी-II आधारित प्रणाली है जिसमें जल एवं जमीन दोनों पर चलने की क्षमता है। इस अंतिम प्रयोक्ता परीक्षण के बाद, अब नाग उत्पादन के चरण में प्रवेश करेगा। प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड  द्वारा किया जाएगा, जबकि मेडक स्थित आयुध निर्माणी एनएएमआईसीए का उत्पादन करेगी।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और भारतीय सेना को नाग प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी।
सचिव डीडीआर एंड डी और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने प्रक्षेपास्त्र को उत्पादन चरण तक लाने में डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग के प्रयासों की सराहना की।
निर्वाचन आयोग
तमिलनाडु में वैल्लोर संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम
तमिलनाडु में वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव संबधी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को आयोग की कार्यवाही के अनुरूप राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने निरस्त करने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 16 अप्रैल,2016 को एक प्रेस नोट भी जारी किया था।
अब निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए जनप्रतिनित्व अधिनियम 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसार तमिलनाडु में ‘8- वैल्लोर संसदीय क्षेत्र’ के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया है।
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मतदान कार्यकम
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निर्धारित समय
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अधिसूचना जारी करने की तारीख
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11.07.2019 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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18.07.2019 
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नामांकन जांच की तिथि
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19.07.2019 
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उम्मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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22.07.2019 
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मतदान की तिथि
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05.08.2019 
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मतगणना की तिथि
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09.08.2019
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तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए
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11.08.2019 
मतदाता सूची
उपरोक्त संसदीय सीट के लिए मतदाता सूची को अर्हता दिनांक के रूप में 01/01/2019 को प्रकाशित कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन  और वीवीपीएटी 
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई है और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित किये जाना सुनिश्चित किया गया है।
मतदाताओं की पहचान
पिछले तौर तरीकों के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड  मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति भी जारी की जाएगी।
आचार संहिता
चुनाव होने वाले संसदीय क्षेत्र के मतदान वाले पूरे या किसी भाग में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जो आयोग की अनुदेश संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा  जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
हाइड्रोजन — सीएनजी के इस्तेमाल को लेकर अधिसूचना जारी
परिवहन के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी इंजनों में एच-सीएनजी  के उपयोग की अनुमति दे दी है। मंत्रालय परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन के तहत विभिन्न वैकल्पिक ईंधन को अधिसूचित कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो  ने भी मोटर वाहन के लिए हाइड्रोजन वाले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस  के विनिर्देशों  को ईंधन के रूप में विकसित किया है। कुछ सीएनजी-इंजन का ‘स्वच्छ’ सीएनजी की तुलना में एच-सीएनजी का उपयोग करके उत्सर्जन में कमी को समझने के लिए कुछ परीक्षण किया गया था।
एच-सीएनजी को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के वास्ते केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2020 को जीएसआर 585  प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में मसौदा नियम 22 जुलाई को जनता के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे।.एमजी/एएम/सीसीएच/एसएस
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
'घर के पास' टीकाकरण केन्द्रों के प्रावधान से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को लाभ होगा: श्री रतन लाल कटारिया
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को 'घर के पास' टीकाकरण केंद्र उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देशभर के लगभग 14 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 2.2 करोड़ दिव्यांगजनों को लाभ होगा। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के परीक्षण, उपचार और टीकाकरण में आने वाली समस्याओं को स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने रखा था।
वहीं मंत्रालय ने दिल्ली स्थित एम्स के जराचिकित्सा विभाग के परामर्श से 27 अप्रैल, 2021 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार के संबंध में एक परामर्श भी जारी किया गया था।
श्री कटारिया ने कहा है कि मोदी सरकार लोगों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील है और मौजूदा महामारी के बीच त्वरित राहत प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों और अन्य अशक्त समूहों के लिए प्रतिबद्ध है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। ट्रांसजेंडर , जो अत्यधिक अनिश्चित और संलग्न परिस्थितियों के कारण काफी तनाव का सामना कर रहे हैं, के लिए विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से परामर्श उपलब्ध है।
मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते प्रतिकूल रूप से प्रभावित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1500 रुपये के एकमुश्त निर्वाह भत्ते की भी घोषणा की है। वहीं अंतरिम राहत उपाय के रूप में वित्तीय सहायता को पिछले साल भी बढ़ाया गया था, जब ट्रांसजेंडर समुदाय के 7,000 लोग लाभान्वित हुए थे।
इसके अलावा श्री कटारिया ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने 20 मई, 2021 को अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से स्थानीय भाषा में ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने, मौजूदा टीकाकरण केंद्रों को ट्रांसजेंडर अनुकूल बनाने और ट्रांसजेंडर समुदाय के टीकाकरण के लिए अलग-अलग शिविरों के साथ-साथ मोबाइल बूथों का आयोजन करने का आग्रह किया था।
मंत्री ने आगे कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण कार्यक्रम के साक्षी हैं, जहां सरकार ने 130 दिनों के भीतर अब तक टीकों की 20.27 करोड़ खुराकें लोगों को दी हैं। उन्होंने सभी लोक पदाधिकारियों और हितधारकों से सामूहिक रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प व साहसी नेतृत्व में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और दावा किया कि समाज के सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग से हम जल्द ही दूसरी लहर से बाहर निकलने में सक्षम होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रविवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो नवनिर्मित्त एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें से पहला दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का 14 लेन, एक्सेस नियंत्रित प्रथम चरण है जो निजामुद्दीन पुल से दिल्ली उप्र सीमा तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का 8.360 किमी का यह हिस्सा लगभग 841.50 करोड़ रुपये की लागत से 30 महीनों की अपेक्षित निर्माण अवधि के मुकाबले 18 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया है। इसमें 6 लेन का एक्सप्रेसवे और 4प्लस4 की सर्विस लेन शामिल है। इस परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31.12.2015 को किया गया था।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना का लक्ष्य दिल्ली एवं मेरठ के बीच तथा इससे और आगे, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के साथ तेज एवं सुरक्षित संपर्क उपलब्ध कराना है। परियोजना की कुल लंबाई 82 किमी है जिसमें से शुरु की 27.74 किमी की लंबाई 14 लेन होगी जबकि शेष 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इस परियोजना पर 4975.17 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दिल्ली एवं डासना के बीच लगभग 28 किमी के खंड पर समर्पित बाइसिकिल ट्रैक होगा। इस परियोजना में 11 फ्लाईओवरों/इंटरचेंज, 5 बड़े एवं छोटे पुल, तीन रेल ओवरब्रिज, 36 वाहनों के लिए तथा 14 पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास होंगे।
पूरी परियोजना के संपन्न हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ जाने में केवल 60 मिनट लगेंगे। 
रविवार को राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली दूसरी परियोजना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे  है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर कोंडली से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पलवल तक 135 किमी लंबा खंड है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लिए शिलान्यास 5 नवंबर, 2015 को किया था।
पश्चिमी एवं पूर्वी दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जोड़ते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे  एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे  से निर्मित्त दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की परियोजना की परिकल्पना ऐसे ट्रैफिक को डायवर्ट करने के द्वारा, जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भीड़भाड़ एवं प्रदूषण से बचाने के लिए की गई है।


ईपीई के लिए लगभग 5900 करोड़़ रुपये की लागत से कुल 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। परियोजना की निर्माण लागत लगभग 4617.87 करोड़ रुपये है। एक्सप्रेसवे लगभग 500 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया है जबकि निर्धारित लक्ष्य 910 दिनों का था। एक्सप्रेसवे में 4 बड़े पुल, 46 छोटे पुल, तीन फ्लाईओवर, 7 इंटरचेंज, 221 अंडरपास, 8आरओबी एवं 114 पुलिया  हैं। इस परियोजना ने लगभग 50 लाख मानव दिवसों के लिए रोजगार की संभावनाएं सृजित की हैं।
यह देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें पूरी 135 किमी की लंबाई में सौर बिजली का उपयोग किया गया है। अंडरपासों को रौशन रखने वॉटरिंग प्लांटों के लिए सौर पंपों के परिचालन के लिए इस एक्सप्र्रेसवे पर 4000 किलोवॉट  की क्षमता के आठ सौर बिजली संयंत्र हैं। ईपीई पर प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है तथा पूरे ईपीई पर ड्रिप सिंचाई भी है। भारतीय संस्कृति एवं विरासत को प्रदर्शित करती स्मारकों की 36 प्रतिकृतियां भी हैं।
वीके/एएम/एसकेजे/एसकेपी/एमबी- 8693
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
देशभर में अब तक 23 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है
टीकाकरण अभियान के 12वें दिन शाम 6 बजे तक करीब 3 लाख लाभार्थियों को वैक्सीन लगी
टीका लगने के बाद केवल 0.0007% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी
टीकाकरण के बाद अबतक प्रतिकूल असर  के गंभीर या मौत के मामले नहीं मिले
(देशभर में 12वें दिन कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नियोजित सत्र आयोजित किए गए।
कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत जिन स्वाथ्यकर्मियों को वैक्सीन लगी, उनकी संख्या आज 23 लाख को पार कर गई। प्रोविजनल रिपोर्ट के मुताबिक  41,599 सत्रों के जरिये टीकाकरण लाभार्थियों की कुल संख्या 23,28,779 तक पहुंच गई। आज शाम 6 बजे तक 5,308 सत्रों के जरिये 2,99,299 लाभार्थियों का टीका लगा।
फाइनल रिपोर्ट देर रात तक पूरी हो जाएगी।
आज जिन 79% लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया वो 5 राज्यों कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से हैं।
28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आज लाभार्थियों का टीकाकरण निम्नानुसार है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
|
टीकाकरण के लाभार्थी

|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
8,491
|
|
2
|
|
असम
|
|
162
|
|
3
|
|
बिहार
|
|
606
|
|
4
|
|
चंडीगढ़
|
|
285
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
10,906
|
|
6
|
|
दिल्ली
|
|
6,441
|
|
7
|
|
गोवा
|
|
476
|
|
8
|
|
गुजरात
|
|
1,366
|
|
9
|
|
हरियाणा
|
|
5,353
|
|
10
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
461
|
|
11
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
158
|
|
12
|
|
झारखंड
|
|
5,287
|
|
13
|
|
कर्नाटक
|
|
33,124
|
|
14
|
|
केरल
|
|
10,541
|
|
15
|
|
लद्दाख
|
|
141
|
|
16
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
60,194
|
|
17
|
|
महाराष्ट्र
|
|
37,575
|
|
18
|
|
मणिपुर
|
|
360
|
|
19
|
|
मेघालय
|
|
482
|
|
20
|
|
मिजोरम
|
|
872
|
|
21
|
|
नगालैंड
|
|
547
|
|
22
|
|
ओडिशा
|
|
1,195
|
|
23
|
|
पंजाब
|
|
4,636
|
|
24
|
|
राजस्थान
|
|
71,632
|
|
25
|
|
सिक्किम
|
|
257
|
|
26
|
|
तमिलनाडु
|
|
4,316
|
|
27
|
|
उत्तराखंड
|
|
172
|
|
28
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
33,263
|
|
कुल
|
|
2,99,299
कोविड टीकाकरण अभियान के 12वें दिन शाम 6 बजे तक टीकाकरण के केवल 123 लाभार्थियों में टीका लगवाने के बाद दुष्प्रभाव की सूचना प्राप्त हुई है।
अब तक केवल 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। 0.0007% लोगों को टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
पिछले 24 घंटों में बैक्टीरिया सेप्सिस से पीड़ित एक व्यक्ति को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे 23 जनवरी को टीका लगा था जिसे 24 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
अब तक 9 लोगों के मरने की रिपोर्ट है। इनमें से कोई भी मौत कोविड-19 टीकाकरण के कारण नहीं हुई है।
पिछले 24 घंटों में ओडिशा के निवासी 23 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
टीकाकरण के बाद अबतक प्रतिकूल असर  के गंभीर या मौत के मामले नहीं मिले।