सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रपति ने मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निषेध दिवस मनाया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवा देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में इस समारोह का आयोजन किया। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, श्री रामदास अठावले, श्री विजय सांपला और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती नीलम सहानी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। राज्य सरकारों के अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, इस क्षेत्र में काम करने करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, पेशेवरों और विशेषज्ञों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों ने भी समारोह में भाग लिया।
समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों की लत और मद्यपान से व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक नुकसान होता है। इसके स्वास्थ्य, संस्कृति, विकास और राजनीतिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नशीले पदार्थों की लत से गरीबी को बढ़ावा मिलता है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ विकास तथा सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियां पैदा होती हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थ उत्पादक म्यांमार-लाओस-थाईलैंड के गोल्ड ट्राएंगल और ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान के गोल्डन क्रेसेंट कहे जाने वाले क्षेत्रों के बीच भारत की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति के कारण मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की समस्या और ज्यादा चुनौतिपूर्ण हो जाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी का सीधा संबंध आतंकवाद की समस्या और राजनीतिक अस्थिरता से है। पंजाब और मणिपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के कारण स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां विशेषकर युवा पीढ़ी और स्कूल जाने वाले छात्रों में बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की समस्या को जागरूकता, बचाव और जरूरी मदद के माध्यम से रोका जा सकता है। इन प्रयासों के अलावा नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के प्रति सहयोग और सहानुभूति का भाव भी कारगार साबित होता है। अभिभावकों, अध्यापकों, चिकित्सकों, स्वयंसेवी संगठनों को चिकित्सा और पुनर्वास कार्यों में जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की।
श्री थावरचन्द गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा की लत को छुड़ाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन नम्बर 1800110031 है। 24 घंटे, सातों दिन काम करने वाली इस हेल्पलाइन सेवा से मादक पदार्थों के शिकार एवं उनके परिवार तथा समाज को मदद प्रदान की जा रही है। मंत्रालय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैला रहा है। मंत्रालय ने नशा उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरूआत की। मंत्रालय की मदद से अभी देशभर में नशे के आदी लोगों के लिए 400 एकीकृत पुनर्वास केन्द्र चलाए जा रहे हैं। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष करीब एक लाख नशे के आदी लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निषेध दिवस मनाता है। केन्द्र सरकार वर्ष 2013 से मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रही है। 2014 तक यह पुरस्कार वार्षिक तौर पर प्रदान किए जाते थे। अब यह पुरस्कार द्विवार्षिक तौर पर प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार योजना के तहत मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। अब तक तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। पुरस्कार वितरण समारोह 26 जून, 2013, 26 जून, 2014 और 26 जून 2016 को सम्पन्न हुए।
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