ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा  के तहत एडलवाइज सिक्योरिटीज लिमिटेड में कोरा मास्टर फंड एलपी के 10 प्रतिशत तक के निवेश को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा  के तहत एडलवाइज सिक्योरिटीज लिमिटेड में कोरा मास्टर फंड एलपी के 10 प्रतिशत  तक के निवेश को मंजूरी दी है।
यह अधिसूचना एडलवाइज सिक्योरिटीज लिमिटेड  और एडलवाइज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस  सब्सिडियरी में कोरा के प्रस्तावित निवेश से संबंधित है, जैसा कि शेयर अभिदान समझौते में निर्दिष्ट किया गया है। इसके तहत रुपये में 75 मिलियन डॉलर के समतुल्य राशि तक का निवेश प्रस्तावित है।
अधिग्रहणकर्ता एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  में पंजीकृत है। इसके प्रमुख कार्यकलापों में निवेश होल्डिंग और संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।
लक्षित निकाय एडलवाइज ग्रुप से संबंधित हैं। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड  होल्डिंग कंपनी है। लक्षित निकाय व्यापक रूप से एडलवाइज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस में संलग्न हैं।
प्रस्तावित निवेश का सार https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2019-08-681.pdf पर उपलब्ध है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह के समापन समारोह का आयोजन किया गया
पोषण माह 2020 के दौरान गंभीर रूप से कुपोषित शिशुओं की पहचान,
उनके प्रबंधन और पोषण उद्यानों के रोपण जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया
 शिशुओं की पहचान, उनके प्रबंधन और पोषण वाटिका-पोषण उद्यानों के रोपण जैसी गतिविधियों के साथ-साथ प्रारंभिक रूप से स्तनपान के महत्व के संबंध में जागरूकता जगाने, जीवन के शुरूआती 1000 दिनों के दौरान अच्छे पोषण की आवश्यकता, युवा महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को कम करने के उपायों आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।
इस अवसर को मनाने के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पोषण माह के उत्सव के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा हालाकि कोविड महामारी के कारण मातृ और बाल पोषण को प्रोत्साहन देने, विकास निगरानी और कुपोषण का पता लगाने जैसे कार्यक्षेत्रों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, किन्तु अग्रणी कार्मिकों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के अवसरों में वृद्धि की है, बल्कि पोषण माह 2020 का भी सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है। उन्होंने कहा कि माननीय 'प्रधानमंत्री ने निरंतर अच्छा पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखने के महत्व के साथ-साथ स्थानीय आहारों के सेवन से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बिन्दु पर जोर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुषोषित भारत के अभियान को साकार करने के प्रयास पोषण माह के पश्चात भी उसी गति से जारी रहेंगे।
इससे पूर्व, भारत सरकार के महिला और बाल विकास सचिव, श्री राम मोहन मिश्रा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर नागरिकों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों के योगदान की आवश्यकता है। उन्होंने संपूर्ण माह के दौरान विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पोषण माह की गतिविधियाँ अभी एक शुभारंभ हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और मिजोरम के प्रतिनिधियों ने पोषण माह 2020 के दौरान उनके द्वारा संचालित गतिविधियों की संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास संयुक्त सचिव, श्रीमती आस्था एस. खटवानी ने पोषण माह 2020 के दौरान की गई गतिविधियों और पहलों पर एक प्रस्तुति दी।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने जी20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में संबोधित किया
संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्रों को विकास के वाहक के तौर पर विकसित करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों को उजागर किया
प्रमुख बिंदु :
- संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने जी 20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- श्रीमती लेखी ने संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्रों को विकास के वाहक के तौर पर विकसित करने के लिए भारत द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला।
- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर चर्चा हुई।
- संस्कृति मंत्रियों ने जी20 संस्कृति कार्य समूह की संदर्भ शर्तों को अपनाया।
संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई, 2021 को जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की मेजबानी इटली ने 2021 में जी20 की अध्यक्षता के अपने कार्यकाल के दौरान की।
बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिये जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के जरिये क्षमता निर्माण, संस्कृति के लिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं।
संस्कृति राज्यमंत्री ने बैठक के प्रतिभागियों को संबोधित किया और 'विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र' विषय पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्रों के महत्व को उजागर किया। उन्होंने हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी जैसे पर्यावरण के कहीं अधिक अनुकूल उत्पाद तैयार करने और उनके उपभोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं, युवाओं और स्थानीय समुदायों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता, महत्व और भारत के लिए प्रासंगिकता को भी रेखांकित किया। स्थानीय समुदायों की काफी समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं।
श्रीमती लेखी ने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र रोजगार सृजन, असमानताओं घटाकर, स्थायी विकास को बढ़ावा देकर और लोगों को अलग पहचान प्रदान करते हुए विकास को गति दे सकते हैं।
श्रीमती लेखी ने संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्रों के विकास के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की योजना 'वन डिस्टि्रक्ट वन प्रोडक्ट' यानी एक जिले से एक उत्पाद योजना, पर्यटन सर्किट, योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा आदि का उल्लेख किया।
संस्कृति राज्य मंत्री ने सांस्कृतिक एवं रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े सामान्य मुद्दों से निपटने और सार्वजनिक नीतियों के बारे में उपयुक्त सूचना देने एवं उन्हें लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता एवं सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समाज के सांस्कृतिक एवं रचनात्मक क्षेत्रों की मदद एवं सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया।
चर्चा के अंत में जी20 संस्कृति मंत्रियों ने जी20 संस्कृति कार्य समूह की संदर्भ शर्तों को स्वीकार किया।
जी20 के संस्कृति मंत्रियों ने जी20 नेताओं के 2021 शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिस्तरीय घोषणा को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर संस्कृति के जबरदस्त आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए इसे जी20 कार्य धारा में शामिल करने की वकालत की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 से 28 जून 2022 तक जर्मनी और यूएई के दौरे पर रहेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26-27 जून 2022 को जर्मनी की अध्यक्षता के तहत जी7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के चांसलर माननीय श्री ओलाफ स्कोल्ज के निमंत्रण पर जर्मनी के श्लॉस एल्मौ का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला-पुरूष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ प्रतिभागी देशों के राजनेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
जी7 शिखर सम्मेलन के लिए यह निमंत्रण दरअसल भारत और जर्मनी के बीच मजबूत एवं घनिष्ठ साझेदारी एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पिछली जर्मनी यात्रा 2 मई 2022 को भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श  के छठे संस्करण के लिए हुई थी।
जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी 28 जून 2022 को संयुक्त अरब अमीरात  के दौरे पर रहेंगे, जहां वह संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी इसके साथ ही इस दौरान महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई के नए राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में चुने जाने पर बधाई देंगे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी उसी रात यानी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात से प्रस्थान करेंगे।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के जुलाई, 2020 महीने तक के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार का जुलाई, 2020 महीने तक का मासिक खाता समेकित कर दिया गया है और सभी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को जुलाई, 2020 तक 2,32,860 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए, जिसमें 2,02,788 करोड़ रुपये की कर राजस्व , 24,614 करोड़ रुपये की गैर कर राजस्व और 5,458 करोड़ रुपये की गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों में कर्ज  की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां  शामिल हैं।
भारत सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान कर के हिस्से के विचलन के रूप में राज्य सरकारों को 1,76,009 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जो बीते साल की तुलना में 23,903 करोड़ रुपये कम हैं।
भारत सरकार का कुल व्यय 10,54,209 करोड़ रुपये  रहा, जिसमें से 9,42,360 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 1,11,849 करोड़ रुपये पूंजी खाते से आया। कुल राजस्व व्यय में से 1,98,584 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 1,04,638 करोड़ रुपये बड़ी सब्सिडियों में गया।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगोलिया के मंत्रियों के साथ बैठक की
हाइड्रोकार्बन और इस्पात क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंगोलिया के सांसद, मंत्री और मुख्य-कैबिनेट सचिव तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए बनी भारत-मंगोलिया संयुक्त समिति के सह अध्यक्ष महामहिम श्री एल ओयून-एर्डीन और खनन एवं भारी उद्योग मंत्री महामहिम श्री जी. योंडन से बातचीत की। इस बैठक के दौरान हाइड्रोकार्बन तथा इस्पात क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की गई।
श्री प्रधान ने भारत सरकार द्वारा क्रेडिट लाइन के तहत बनाई गई ग्रीनफील्ड मंगोल रिफाइनरी परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया में समर्थन देने तथा सहयोग करने और रिफाइनरी तक कच्चे तेल के परिवहन के लिए एक पाइपलाइन स्थापित करने में उनकी प्रतिबद्धता के चलते महामहिम श्री एल ओयून-एर्डीन और महामहिम श्री जी. योंडन की सराहना की। इसका निर्माण सेनशंड में किया जा रहा है। उन्होंने रिफाइनरी परियोजना के चालू होने से पहले इस पाइपलाइन का कार्य अच्छी तरह से पूरा करने के लिए सहयोग की भी मांग की।
श्री प्रधान ने भारतीय इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोयले की आपूर्ति में मंगोलियाई कंपनियों की उत्सुकता का भी स्वागत किया और आपसी लाभ के लिए अग्रिम सहयोग करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि, "हम खनिज, कोयला और इस्पात के क्षेत्र में मंगोलियाई कंपनियों के साथ पर्याप्त भागीदारी के लिए तत्पर हैं।"
केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार की ओर से मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी, मंगोलियाई रिफाइनरी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने मंगोलिया की विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुसार क्षमता निर्माण सहित तेल और गैस क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता को आगे साझा करने की भी इच्छा व्यक्त की।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर श्री अरुण जेटली को वित्त मंत्री और कंपनी मामलों के मंत्री के पोर्टफोलियो सौंपने का निर्देश दिया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया
गार्जियन रिंग ऑफ योग प्रधानमंत्री की सोच के तहत अभ्यास किया गया
रक्षा मंत्रालय ने 21 जून, 2022 को 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री के योग कार्यक्रम के साथ नई दिल्ली स्थित रक्षा लेखा विभाग के मुख्यालय में समकालिक सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री रजनीश कुमार, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री बी आनंद और रक्षा मंत्रालय व रक्षा लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
अपने संबोधन में श्री भट्ट ने योग को सार्वजनिक विमर्श में सबसे आगे लाने को लेकर प्रधानमंत्री की सोच की सराहना की। उन्होंने योग को जीवनशैली के रूप में अपनाने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित किया। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारियों ने आयुष मंत्रालय के सामान्य योग प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योग अभ्यास किया। इस साल आईडीवाई की विषयवस्तु "मानवता के लिए योग" है।
आजादी का अमृत महोत्सव को 8वें आईडीवाई समारोह के साथ एकीकृत करते हुए प्रधानमंत्री के योग प्रदर्शन के साथ 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में पूरे देश में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कॉरपोरेट और अन्य नागरिक समाज संगठनों ने भी योग कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
नए कार्यक्रम ‘गार्जियन योग रिंग’ के तहत मैसूर में प्रधानमंत्री का योग कार्यक्रम और इससे संबंधित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के समारोह का आयोजन किया गया। यह 79 देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच एक सहयोगी अभ्यास है, जो योग की एकीकृत शक्ति को दिखाता है, जो राष्ट्रीय सीमाओं से आगे जाता है।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 में सितम्बर, 2020 तक केन्द्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
सितंबर, 2020 तक केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्य बातें निम्न हैं :-
भारत सरकार को सितंबर, 2020 तक 5,65,417 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4,58,508 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 92,274 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 14,635 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  और विनिवेश प्राप्ति  शामिल हैं।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को टैक्स शेयर के रूप में 2,59,941 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 51,277 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा 14,79,410 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 13,13,574 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 1,65,836 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से किया गया है। कुल राजस्व व्यय में से 3,05,652 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 1,56,210 करोड़ रुपये विभिन्न प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  के बीच हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते से अवगत कराया गया। जनवरी 2022 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौते का उद्देश्य भारत में अक्षय ऊर्जा पर आधारित हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परिवर्तन, नेतृत्व और ज्ञान को बढ़ावा देना है। यह समझौता भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के प्रयासों में मदद करेगा और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।
रणनीतिक साझेदारी समझौते में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से प्रचलित 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का समर्थन करेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस समझौते की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देना शामिल है:
• भारत से अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के बारे में ज्ञान साझा करने की सुविधा
• दीर्घकालिक ऊर्जा योजना पर भारत के प्रयासों का समर्थन करना
• भारत में नवाचार के माहौल को मजबूत करने के लिए सहयोग करना
• ग्रीन हाइड्रोजन के विकास की संभावना और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किफायती डीकार्बोनाइजेशन की ओर बढ़ना।
इस प्रकार, यह रणनीतिक साझेदारी समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयासों और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने इन-हाउस मैसेजिंग एप का शुभारंभ किया
भारतीय सेना ने आज आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन नाम के एक समकालीन मैसेजिंग एप्लिकेशन का शुभारंभ किया, जो एक नई पीढ़ी का अत्याधुनिक वेब आधारित एप्लिकेशन है, इस एप को सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स के अधिकारियों की टीम द्वारा पूरी तरह से इन-हाउस विकसित किया गया है।
एप्लिकेशन को पिछले 15 वर्षों से सेवा में रहे आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क  मैसेजिंग एप्लिकेशन के प्रतिस्थापन के तौर पर सेना के आंतरिक नेटवर्क पर तैनात किया जा रहा है। एप्लिकेशन को सेना के स्वामित्व वाले हार्डवेयर पर लगाया गया है और इसका भविष्य में अपडेशन संभव है। यह मैसेजिंग एप्लिकेशन भविष्य की उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपयोगकर्ताओं को एक बेहतर अनुभव प्रदान करता है। इसमें बहु-स्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक तथा सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों सहित अनेक समकालीन विशेषताएं हैं।
यह भविष्य के लिए तैयार मैसेजिंग एप्लिकेशन विशेषकर वर्तमान भू-राजनीतिक सुरक्षा वातावरण की पृष्ठभूमि में, सेना की रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा और यह भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है।
भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर स्वचालन को अपनाया है, विशेष रूप से कोविड-19 के प्रसार के बाद और सेना कागज रहित कामकाज की दिशा में पर्याप्त कदम उठा रही है। आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन इन प्रयासों को और प्रोत्साहन देगा और सेना द्वारा अपने कैप्टिव पैन आर्मी नेटवर्क पर पहले से तैनात अन्य एप्लीकेशन में जुड़ जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
नेवी चिल्ड्रन स्कूल  की मिस जिया राय ने रिकॉर्ड समय में पलक जलडमरूमध्य पार किया
भारतीय नौसेना के वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी एवं आईएनएस कुंजली पर एमसी-एटी-एआरएमएस-II मदन राय की बेटी और नेवी चिल्ड्रन स्कूल, मुंबई की छात्रा मिस जिया राय ने पलक जलडमरूमध्य में तलाईमन्नार से  से धनुषकोडी  तक 29 किलोमीटर की दूरी 20 मार्च 2022 को 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर देश का नाम रौशन किया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित इस बच्ची ने 13 साल और 10 महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है, इसके साथ ही वह पलक जलडमरूमध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुश्री बुला चौधरी के नाम था, जिन्होंने 2004 में 13 घंटे 52 मिनट में दूरी तय की थी।
यह आयोजन पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया  द्वारा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तमिलनाडु की स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया सहित कई एजेंसियों के सहयोग से किया गया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इस आयोजन के लिए बच्ची को वित्तीय पारितोषिक प्रदान किया।
इस आयोजन के दौरान, श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंकाई जल क्षेत्र में तलाश और बचाव कवर प्रदान किया, जबकि भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल ने भारतीय जल धारा में इसी तरह की सहायता प्रदान की।
पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी ने सुश्री जिया राय और उनके माता-पिता को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी।
प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार - 2022 सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता मिस जिया राय दुनिया के सभी महासागरों में तैरने के मिशन पर हैं। वास्तव में वह एक सच्ची चैंपियन हैं।
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विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने बेंगलुरु में कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाया
विदुयत मंत्रालय के तहत भारत सरकार महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए देशभर में कई टीकाकरण अभियान चला रहा है। पावरग्रिड के सभी प्रतिष्ठानों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
क्षेत्रीय मुख्यालय के कर्मचारियों, परिवार के आश्रित/गैर-आश्रित सदस्यों के लाभ के लिए दक्षिणी क्षेत्र-II, क्षेत्रीय मुख्यालय, बेंगलुरु में एक टीकाकरण शिविर लगाया गया। वहीं सुरक्षाकर्मियों, ड्राइवरों, कैंटीन और ट्रांजिट कैंप कर्मियों के लिए एएमसी के साथ येलहंका सब-स्टेशन, बिदादी सब-स्टेशन, सोमनहल्ली सब-स्टेशन, तुमकुर सब-स्टेशन में टीकाकरण शिविर लगाया गया है।
बेंगलुरू स्थित मणिपाल अस्पताल के सहयोग से आयोजित शिविर में पावर सिस्टम ऑपरेशन  और दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति  के लगभग 110 कर्मचारी, परिवार के आश्रित सदस्य और अनुबंधित कर्मचारी शामिल हुए। इस शिविर में 250 टीके की खुराक दी गई।
आयुष
हमारे पास योग और ध्यान जैसी निवारक तथा प्रोत्साहक स्वास्थ्य प्रणालियों की एक महान परंपरा रही है, जो अब वैश्विक आंदोलन बन गए हैं- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वन अर्थ-वन हेल्थ - एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 - का उद्घाटन किया
आयुष मंत्रालय मेडिकल वैल्यू ट्रैवल  में आयुष क्षेत्र की ताकत दिखाने के लिए इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वन अर्थ-वन हेल्थ  - एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का आज नई दिल्ली में वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि सभा 'एक पृथ्वी-एक स्वास्थ्य' के एजेंडे पर वैश्विक साझेदारी को मजबूत करेगी।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, “जब समग्र स्वास्थ्य सेवा की बात आती है, तो भारत के पास बहुत महत्वपूर्ण ताकत है। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास तकनीक है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी परंपरा है, हजारों वर्षों से स्वास्थ्य के प्रति भारत का दृष्टिकोण समग्र रहा है। हमारे पास निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य की एक महान परंपरा है। योग और ध्यान जैसी प्रणालियां अब वैश्विक आंदोलन बन गई हैं। वे आधुनिक दुनिया के लिए प्राचीन भारत के उपहार हैं। इसी तरह, हमारी आयुर्वेद प्रणाली एक संपूर्ण अनुशासन है जो स्वास्थ्य के शारीरिक और मानसिक पहलुओं का ख्याल रखता है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया तनाव और जीवन शैली की बीमारियों के समाधान की तलाश कर रही है। भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसके बहुत सारे उत्तर हैं। हमारा पारंपरिक आहार जिसमें मिलेट्स शामिल है, खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी मदद कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया बिखरी और अलग-थलग नहीं हो सकती क्योंकि यह एक एकीकृत, समावेशी और संस्थागत प्रतिक्रिया का समय है। हमारी जी-20 अध्यक्षता के दौरान यह हमारे फोकस क्षेत्रों में से एक है।
आयुष मंत्रालय मेडिकल वैल्यू ट्रैवल  में आयुष क्षेत्र की ताकत दिखाने के लिए इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। आयुष मंत्रालय एमवीटी के प्रति योगदान और शक्ति पर प्रकाश डालने वाली प्रदर्शनी के माध्यम से आयुष की क्षमता का भी प्रदर्शन कर रहा है। इस आयोजन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माता, शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति पारंपरिक दवाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली का दौरा करेंगे।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत एमवीटी के लिए प्रमुख डेस्टीनेशन के रूप में उभरा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2017 में भारत में चिकित्सा पर्यटन की मांग करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 45,42,000 थी, जिससे स्वास्थ्य पर्यटन पर विदेशियों द्वारा कुल खर्च $12.8 बिलियन  से अधिक हो था। तंदुरूस्ती, चिकित्सीय देखभाल, कायाकल्प चिकित्सा, योग, ध्यान, सस्ती और समग्र स्वास्थ्य देखभाल आदि सहित उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को इस विकास पथ में मजबूत सहायक माना गया।
इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में 73 देशों के 125 प्रदर्शकों और लगभग 500 मेजबान विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। अफ्रीका, मध्य पूर्व, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, सार्क और आसियान के देशों के प्रतिनिधि और भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा विदेशी प्रतिभागियों को एक साथ एक मंच पर लाएंगे और जोड़ेंगे।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े समूह की तलाशी ली
आयकर विभाग ने भूकम्प संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने के व्यवसाय में शामिल हैदराबाद के एक समूह की 24 जुलाई 2019 को तलाशी ली। कर निर्धरण करने वाला समूह दुबई के एक ऑपरेटर के जरिये बड़े पैमाने पर आयात के चालान बनवाता था जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में एक आरोपी है। इस ऑपरेटर के दुबई स्थित खाते में कमाई गई 6 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि इकट्ठा करके रखी गई थी।
तलाशी के दौरान तलाशी गई कम्पनी के प्रमुख निदेशक और दुबई में रह रहे ऑपरेटर के बीच किए गए ई-मेल और मोबाइल पर हुई बातचीत सहित आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए जिससे आयात के अधिक चालान बनाने की जानकारी मिली। पूछताछ करने पर सम्बद्ध व्यक्ति ने अधिक चालान की बात स्वीकार की।
तलाशी के दौरान यूबीएस बैंक स्विटजरलैंड, ओसीबीसी बैंक सिंगापुर, सिटिजन्स बैंक, यूएसए और बैंक ऑफ नेविस इंटरनेशनल, सेंट किट्स में कम से कम 4 अतिरिक्त अघोषित विदेशी बैंक खातों का पता चला। साथ ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, आइलैंड ऑफ नेविस और सिंगापुर में कर चोरी करके धन रखने वाली हैदराबाद के प्रोमोटर की 3 अघोषित कंपनियों का भी पता लगा।
तलाशी के दौरान 45 लाख रुपये बरामद हुए जिसका कोई ब्यौरा नहीं है। 3.1 करोड़ रुपये के आभूषण भी बरामद किए गए जिनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।