ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मिथक बनाम तथ्य
देश में जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मिलावटी दूध के बारे में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही रिपोर्ट झूठी हैं और तथ्यों के विपरीत हैं
सरकार देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति में मदद के लिए सभी संभव कदम उठा रही है
सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैलाई जा रही झूठी जानकारी को किसी भी तरह से महत्व नहीं दिया जाना चाहिए
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के संज्ञान में यह आया है कि भारत सरकार को डब्ल्यूएचओ के परामर्श के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया है कि दूध और दूध उत्पादों में मिलावट को तुरंत नहीं रोका गया तो वर्ष 2025 तक 87 प्रतिशत नागरिक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे। इस प्रकार की झूठी सूचना को फैलाना उपभोक्ताओं में अनावश्यक डर पैदा कर रहा है।
विभाग ने इस संबंध में सूचित किया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  के परामर्श से विभाग में इस मामले की पहले ही जांच की जा चुकी है। भारत में डब्ल्यूएचओ के कंट्री कार्यालय ने एफएसएसएआई को पुष्टि की कि डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत सरकार को ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है।
विभाग ने दोहराया है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर सर्कुलेट की जा रही इस तरह की झूठी जानकारी को किसी भी तरह से महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग  और एफएसएसएआई देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति में मदद करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रकाशित बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2021 के अनुसार 2018-19 के दौरान देश में दैनिक दूध उत्पादन 51.4 करोड़ किलोग्राम प्रति दिन था, न कि 14 करोड़ लीटर प्रति दिन जैसा कि उपर्युक्त न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है। देश में दूध उत्पादन 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 6.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 221.06 मिलियन टन  हो गया है। विभाग ने 2019 के दौरान भारत में दूध और दूध उत्पाद की मांग पर एक अध्ययन भी किया था। अध्ययन के अनुसार 2019 में अखिल भारतीय स्तर पर दूध और दूध उत्पादों की कुल खपत 162.4 मिलियन मीट्रिक टन  थी। इस प्रकार देश में दूध उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
बाजार में बेचे जाने वाले दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  द्वारा निर्धारित और लागू मानकों द्वारा शासित होती है। एफएसएसएआई द्वारा किए गए पिछले राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण  में, लिए गए दूध के 6,432 नमूनों में से केवल 12 नमूने  मिलावटी पाए गए थे, जो दूध को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाते हैं। यह चिंता का विषय है लेकिन यह इस धारणा से बहुत दूर है कि देश में तरल दूध बड़े पैमाने पर मिलावटी है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत में पहली बार उच्च गुणवत्ता वाला पारदर्शी सिरेमिक्स विकसित जिसका इस्तेमाल थर्मल इमेजिंग और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में किया जा सकता है
भारत में पहली बार उच्च गुणवत्ता वाला पारदर्शी सिरेमिक्स विकसित जिसका इस्तेमाल थर्मल इमेजिंग और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में किया जा सकता है
भारतीय शोधकर्ताओं ने भारत में पहली बार एक पारदर्शी सिरेमिक्स विकसित किया है, जो कोलॉइडल प्रोसेसिंग नाम की तकनीक के बाद तापमान और दबाव के एक ही समय में इस्तेमाल से सैद्धांतिक पारदर्शिता तक पहुंचता है। यह पदार्थ थर्मल इमेजिंग अनुप्रयोगों में खासतौर पर कार्य के लिये कड़ी परिस्थितियों में और व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों जैसे हेलमेट, फेस शील्ड और चश्में आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है।
पारदर्शी सिरेमिक उन्नत पदार्थों का एक नया वर्ग है, जिसमें अद्वितीय पारदर्शिता और उत्कृष्ट यांत्रिक गुण हैं। इन पदार्थों को न केवल प्रकाश के लिये बल्कि पराबैंगनी , इन्फ्रारेड , और रेडियोफ्रीक्वेंसी  की पारदर्शिता के लिये भी डिजाइन किया जा सकता है, जिससे इसके इस्तेमाल के अनेक अवसर मिलते हैं। ये पदार्थ हालांकि कई देशों में तैयार किये जाते हैं, इनकी आपूर्ति पर प्रतिबंध है क्योंकि इनका इस्तेमाल रणनीतिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। देश में इसे तैयार करने के लिये कई प्रयास किये गये लेकिन उत्पादित पारदर्शी सिरेमिक या तो प्रयोगशाला स्तर पर थे या कम पारदर्शिता के थे। वर्तमान में विकसित प्रक्रिया प्रायोगिक स्तर पर कई अनुप्रयोगों के इस्तेमाल के योग्य उत्पादन में सक्षम है।
आम तौर पर उच्च शुद्धता के पाउडर से नाजुक इंजीनियरिंग प्रसंस्करण चरणों की एक श्रंखला के द्वारा तैयार पारदर्शी सिरेमिक्स को एक निर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो दोषों को दूर करके सैद्धांतिक पारदर्शिता प्राप्त करने में मदद करेगी। कैमिकल वेपर डेपोज़िशन  जिसमें उच्च तापमान पर वाष्प चरण में पूर्ववर्ती की प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं और हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग  जिसमें तापमान और दबाव का एक साथ अनुप्रयोग शामिल होता है, आदि कुछ उन्नत प्रसंस्करण तकनीके हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर इन चुनौतियों का समाधान करने के लिये किया जाता है।
एआरसीआई के शोधकर्ताओं ने कोलॉइडल प्रोसेसिंग के बाद एचआईपी तकनीक जिसमें तापमान और दबाव का एक साथ अनुप्रयोग शामिल है, के साथ मैग्नीशियम एल्यूमिनेट स्पिनल सिरेमिक का उत्पादन किया है। स्पिनल वर्तमान में ट्रांसमिशन के उत्कृष्ट ऑप्टिकल गुणों - दृश्यता में 75% से अधिक और इंफ्रारेड रेंज में 80% से अधिक, के आधार पर एक पारदर्शी सिरेमिक के रूप में उभर रहा है। इसमें 200 मेगापास्कल की उच्च क्षमता और 13 गीगापास्कल से अधिक की दृढ़ता भी है। यह शोध हाल ही में 'मैटेरियल्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स' जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
सैनिकों के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जिसमें थर्मल इमेजिंग, हेलमेट, फेस शील्ड, चश्मे आदि में संभावित अनुप्रयोगों के साथ भारत में विकसित ये पारदर्शी सिरेमिक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है।


चित्र.1.- एआरसीआई में पारदर्शी सिरेमिक नमूना एचआईपी से पहले  और बाद में 
चित्र.2.- एआरसीआई में विकसित स्पिनल नमूने का संचार वक्र
प्रकाशन विवरण:
सतह के गुणों के सहसंबंध, कोलॉइडल आकार देने, और मैग्नीशियम एल्यूमिनेट स्पिनल पाउडर की पारदर्शिता पर अध्ययन, पापिया बिस्वास, स्वाति मनिवनन, वाई श्रीनिवास राव, रॉय जॉनसन, मैटेरियल्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 252  123372
और जानकारी के लिये: डॉ वाई श्रीनिवास राव [ysrarciresin] और डॉ रॉय जॉनसन [royjohnsonarciresin] से संपर्क किया जा सकता है। .
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और विज्ञान-प्रेमियों को बधाई। आईये, हम अपने सामूहिक वैज्ञानिक दायित्व को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायें और मानव प्रगति के लिये विज्ञान की शक्ति का उपयोग करें।
कल ‘मन की बात’ के दौरान मैंने जो कहा था, वह यह हैः”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इमामी सीमेंट लिमिटेड का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ‘समस्त सामान्य शेयरों के आधार पर’ इमामी सीमेंट लिमिटेड की कुल जारी की गई और चुकता शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन का वास्ता नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड  द्वारा ‘समस्त सामान्य शेयरों के आधार पर’ इमामी सीमेंट लिमिटेड  की कुल जारी की गई और चुकता शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत का अधिग्रहण किए जाने से है।
एनवीसीएल दरअसल एक निरमा प्रमोटर ग्रुप कंपनी है और वर्तमान में  छत्तीसगढ़,  झारखंड,  पश्चिम बंगाल,  राजस्थान और  हरियाणा में सीमेंट विनिर्माण इकाइयों  का संचालन करती है। यह कंपनी पोर्टलैंड पॉज्जोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और साधारण पोर्टलैंड सीमेंट सहित विभिन्न प्रकार के ग्रे सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री के व्यवसाय में संलग्न है। इसके अलावा, यह कंपनी कुछ अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे कि निर्माण रसायनों, वॉल पुट्टी और कवर ब्लॉकों की बिक्री में भी संलग्न है।
ईसीएल दरअसल इमामी समूह का एक हिस्सा है और  पश्चिम बंगाल,  छत्तीसगढ़,  बिहार तथा  ओडिशा में सीमेंट विनिर्माण इकाइयों का स्वामित्व एवं संचालन करती है। यह कंपनी पोर्टलैंड पॉज्जोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी कंपोजिट सीमेंट सहित विभिन्न प्रकार के ग्रे सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है। इसके अलावा, यह कंपनी छोटी मात्रा में क्लिंकर और ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का भी उत्पादन एवं बिक्री करती है।
इस बारे में सीसीआई का विस्तृत आदेश  शीघ्र ही उपलब्ध होगा।
रेल मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम रेलवे  की साइकलिंग टीम ने ऑल इंडिया रेलवे रोड साइकलिंग चैम्पनियनशिप जीती
दक्षिण-पश्चिम रेलवे  की साइकलिंग टीम ने 58वीं ऑल इंडिया रेलवे रोड साइकलिंग चैम्पियनशिप जीत ली है, जिसका आयोजन बीकानेर में 21 मार्च, 2022 से 23 मार्च, 2022 तक हुआ था। चैम्पियनशिप का आयोजन उत्तर-पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स एसोसियेशन ने किया था। दक्षिण-पश्चिम रेलवे टीम ने चैम्पियनशिप में एक स्वर्ण और चार रजत पदकों पर कब्जा जमाया।
इस टूर्नामेंट में दक्षिण-पश्चिमी रेलवे के एथलीटों की उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार हैः-
एक सौ किलोमीटर रोड-रेस में श्री वेनकप्पा के  ने स्वर्ण पदक, श्री अनिल मांगलौ  ने रतज पदक और श्री सचिन देसाई  ने चौथा स्थान प्राप्त किया।
पचास किलोमीटर की क्रिटेरियम-रेस में श्री सचिन देसाई  ने रजत पदक और श्री अस्विन पाटिल  ने पांचवां स्थान हासिल किया।
चालीस किलोमीटर के इंडीविजुअल टाइम ट्रायल में श्री वेनकप्पा के  ने रजत पदक और श्री अनिल मांगलौ  ने चौथा स्थान अर्जित किया।
टीम में श्री अनिल मांगलौ , श्री वेनकप्पा के , श्री राजू बाटी  और श्री विश्वनाथ जी  ने 60 किलोमीटर टीम टाइम ट्रायल में रजत पदक जीता। चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले उपरोक्त सभी एथलीटों को हुब्बाल्ली डिविजन के मुख्य टिकट निरीक्षक श्री नानजप्पा येनटाड ने कोचिंग दी थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राजस्थान में ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर के राष्ट्रीय राजमार्ग  76 के कोटा बाईपास पर केबल स्टे ब्रिज के निर्माण एवं रखरखाव की परियोजना पूरी हुई
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राजस्थान में ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर के राष्ट्रीय राजमार्ग  76 के कोटा बाईपास पर केबल स्टे ब्रिज के निर्माण एवं रखरखाव की परियोजना पूरी हो गई है।
ट्वीटों की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार हमारे देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए चौबीस घंटे काम कर रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि चंबल नदी पर 1.4 किमी केबल-स्टे पुल का निर्माण लगभग 214 करोड़ रुपये के कुल कैपेक्स के साथ किया गया था तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2017 में किया गया था।
उन्होंने कहा कि यह पुल कोटा बाईपास का हिस्सा है और पोरबंदर  से सिलचर  तक ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर का हिस्सा है। यह पुल अत्याधुनिक प्रणाली जैसेकि अत्याधिक यातायात-जाम की स्थिति को संभालने में सक्षम है तथा भारी वर्षा, हवा, तूफान से निपटने के लिए बनाया गया है और यहां तक कि भूकंप की अधिसूचना से भी सुसज्जित है जिसे पुल के नियंत्रण कक्ष को भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिज के केबल प्रकृति में एयरोडायनामिक हैं तथा उनमें तूफानी हवाओं में तटस्थ रहने की क्षमता है।
श्री गडकरी ने कहा कि वन्य जीवन को परेशानी से बचाने के लिए, पुल के दोनों ओर 700 मीटर की लंबाई में लगभग 70 प्रतिशत दृश्यता के साथ 7.5 मीटर घ्वनि अवरोध स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल राजस्थान के हदोती क्षेत्र के निवासियों को लाभ पहुंचा है बल्कि इसने कोटा शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में भी योगदान दिया है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने डोगरा रेजीमेंट की टुकड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ध्वज भेंट किए
भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल एम. एम. नरवणे ने 24 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित एक पारम्परिक ध्वज प्रस्तुति परेड के दौरान डोगरा रेजिमेंट की दो बटालियनों यानी कि 20 डोगरा और 21 डोगरा को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ध्वज' भेंट किए।
राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के दौरान आयोजित परेड को जनरल एन. सी. विज  पूर्व सेनाध्यक्ष और डोगरा रेजिमेंट के मानद कर्नल, दक्षिणी कमान तथा मध्य कमान के सेना कमांडरों के साथ बड़ी संख्या में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों ने भी देखा। परेड का निरीक्षण करने के बाद सेना प्रमुख ने सैन्य गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में डोगरा रेजिमेंट की समृद्ध परंपराओं की सराहना की, जिसमें संचालन, प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों में हिस्सा लेना भी शामिल है। सेना प्रमुख ने कम समय में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए नवगठित इकाइयों की भी सराहना की और सभी रैंकों को गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं दीं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 177.50 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 1,02,601 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.24 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.56 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 16,765 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,23,07,686 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 8,013 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.11 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.17 प्रतिशत
- अब तक कुल 76.74 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 7,23,828 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सत्य मार्ग, नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया, सेवा पखवाड़ा को चिह्नित करने के लिए एक पौधारोपण भी किया
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "स्वयं से ऊपर सेवा" की कार्य संस्कृति की शुरुआत की है और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा "सेवा पखवाड़ा" हर प्रकार से अक्षर और भावना में इस प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति है।
अभी चल रहे "सेवा पखवाड़ा" के एक हिस्से के रूप में यहां सत्य मार्ग पर उनके द्वारा उद्घाटन किए गए रक्तदान शिविर के अवसर पर अपने सम्बोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह याद किया कि प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद, श्री नरेन्द्र मोदी ने खुद को "प्रधानमंत्री" के स्थान पर "प्रधान सेवक" कहा था। यह स्वयं उस संस्कृति की के मंतव्य की घोषणा थी जिसका पालन श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार और भाजपा को ही करना था।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, यह एक संयोग ही है, कि यह "सेवा पखवाड़ा" उस पखवाड़े के दौरान आता है जिसमे 17 सितंबर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन और 25 सितंबर को उन पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्मदिन पडा है, जिन्होंने "अंत्योदय" की अवधारणा दी थी। अर्थात कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना।
मंत्री महोदय ने कहा कि "सेवा पखवाड़ा" की इस अवधि की परिणति 2 अक्टूबर को होती है जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जिन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरी तरह से तभी पूरा किया सकेगा जब अंतिम छोर पर खड़े हर भारतीय की आंख से आंसू पोंछ दिए जाएंगे।
लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्र करने के लिए खड़ी रेड क्रॉस वैन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने व्यक्तिगत रूप से रक्तदाताओं की निगरानी की। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र उधमपुर- कठुआ -डोडा में आयोजित किए जा रहे "सेवा पखवाड़ा" कार्यक्रमों की भी जानकारी दी।
देश भर में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य मंत्री और भाजपा कार्यकर्ता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक "सेवा पखवाड़ा" के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। इस "सेवा" पखवाड़े के दौरान, सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री तथा पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, राशन किट का वितरण, दिव्यांगों को मुफ्त चिकित्सा प्रत्यारोपण, मुफ्त कोविड बूस्टर खुराक आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने वहां एक पौधारोपण भी किया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
ई-कोर्ट परियोजना के तहत कम्प्यूटरीकरण और वाइड एरिया नेटवर्क संपर्क-सुविधा
ई-कोर्ट परियोजना के तहत वाइड एरिया नेटवर्क  परियोजना का उद्देश्य ओएफसी, आरएफ, वीसैट जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरे देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को आपस में जोड़ना है। मार्च 2023 तक, कुल 2992 कार्यस्थलों में से 2976 कार्यस्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड  के साथ चालू किया गया है। यह देश भर के न्यायालयों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली ई-कोर्ट परियोजना का आधारस्तम्भ है।
ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई न्यायालय दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं  कार्यस्थल कहा जाता है। इन कार्यस्थलों पर स्थलीय केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन कार्यस्थलों को आरएफ, वीसैट, सबमरीन केबल जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके जोड़ा जा रहा है। विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय के फलस्वरूप, विभाग टीएनएफ कार्यस्थलों की संख्या जो 2019 में 58 थीं, को घटाकर 2022 में 1 करने में सक्षम रहा है। इससे सरकारी खजाने को 95.45 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इन 11 कार्यस्थलों के लिए भी कार्य-आदेश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 परिदृश्य में, इस डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी से बेहतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं सक्षम हुईं हैं तथा न्याय तक पहुंच में सुधार हुआ है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए 3.81 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ बेंगलुरु स्थित टीआईईए कनेक्टर्स का समर्थन किया है
नवाचार और विकास समिति-भारतीय विज्ञान संस्थान  द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप को प्रतिकूल वातावरण वाले माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स और टर्मिनलों के व्यावसायीकरण के लिए महत्वपूर्ण वित्तपोषण दिया गया है
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड  ने आज "टेक स्टार्ट-अप के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की व्यावसायीकरण" पहल के अंतर्गत बैंगलूरू स्थित मेसर्स टीआईईए कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। बोर्ड ने "माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकूल पर्यावरण के लिए कनेक्टर्स और टर्मिनलों का व्यावसायीकरण" परियोजना के लिए 8.19 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत में से 3.81 करोड़ रुपये रुपये का समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इस स्टार्ट-अप को नवाचार और विकास समिति - भारतीय विज्ञान संस्थान , बेंगलूरू ऊष्मायन केंद्र विकसित किया गया है।
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड  ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करने तथा उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ "टेक स्टार्ट-अप के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण" की पहल शुरू की। ऐसे स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करने के पीछे टीडीबी का लक्ष्य उन्हें अपने अभूतपूर्व समाधानों का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाना है, जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि तकनीकी प्रगति में हमारे देश के नेतृत्व को भी आगे बढ़ाएगा।
टीडीबी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करने तथा उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ "टेक स्टार्ट-अप के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण" की पहल शुरू की। ऐसे स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करने के पीछे टीडीबी का लक्ष्य उन्हें अपने अभूतपूर्व समाधानों का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाना है, जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि तकनीकी प्रगति में हमारे देश के नेतृत्व को भी आगे बढ़ाएगा।
इस प्रकार वित्त पोषित यह परियोजना 2.8 मिमी, 2.5 मिमी और 2.54 मिमी की पिचों के साथ उनके संबंधित टर्मिनलों के साथ कनेक्टर्स के विकास और व्यावसायीकरण के लिए है। समर्थित उत्पाद मुख्य रूप से विद्युत् चालित  वाहनों और ड्रोन के साथ-साथ मोटर वाहन उद्योग  और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते विशिष्ट बाजार के लिए है। वर्तमान में, 50 प्रतिशत से अधिक कनेक्टर बाज़ार आयात पर निर्भर करता है। वर्तमान में यह कंपनी एयरोस्पेस और रक्षा कनेक्टर्स के अनुसंधान और विकास में लगी हुई है। इसने अब तक चार डिज़ाइन पेटेंट प्राप्त किए हैं और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में पेटेंट के लिए आवेदन दायर किया हुआ है।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड  के सचिव, श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा, कि "इलेक्ट्रिक वाहनों और ड्रोन पर कंपनी का ध्यान टिकाऊ परिवहन समाधानों की दिशा में वैश्विक रुझान के अनुरूप है। अभिनव कनेक्टर और टर्मिनल विकसित करके यह कंपनी न केवल अपना योगदान दे रही है बल्कि इसके द्वारा विशिष्ट बाज़ार के विकास के साथ ही आयातित घटकों पर निर्भरता भी कम हो रही है। इसके अतिरिक्त, एयरोस्पेस और रक्षा में इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए विश्वसनीय और उन्नत तकनीक प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।"
वित्त मंत्रालय
वित्त विधेयक 2020 में प्रस्ताव के संबंध में स्पष्टीकरण
वित्त विधेयक, 2020 में प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भारतीय नागरिक को भारत में निवासी माना जाएगा, अगर वह किसी देश या अधिकार क्षेत्र में कर लगाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह एक दुरूपयोग-रोधी प्रावधान है क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय नागरिक भारत में कर भुगतान से बचने के लिए निम्न या कर रहित अधिकार क्षेत्र में अपना ठहराव स्थानांतरित कर लेते हैं।
नए प्रावधान का उद्देश्य उन भारतीय नागरिकों को कर के दायरे में शामिल करना नहीं है जो अन्य देशों में वास्तविक श्रमिक हैं। मीडिया के कुछ हिस्सों में, नए प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार की छवि का निर्माण करने के लिए की जा रही है कि जो भारतीय मध्य-पूर्व सहित अन्य देशों में वास्तविक श्रमिक हैं, और जो इन देशों में कर के उत्तरादायी नहीं है, उन पर भारत में उस आय पर कर लगाया जाएगा जो उन्होंने यहां अर्जित किया है। यह व्याख्या सही नहीं है।
किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे भारतीय नागरिक के मामले में, जो इस प्रस्तावित प्रावधान के तहत भारत का मानद नागरिक बन जाता है, उसके द्वारा भारत से बाहर अर्जित आय पर भारत में कर नहीं लगाया जाएगा जबतक कि यह किसी भारतीय व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न नहीं है। अगर आवश्यकता हुई तो कानून के सुसंगत प्रावधान में आवश्यक स्पष्टीकरण शामिल किए जाएंगे।
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने देश में अंतर-राज्यीय विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की
पावर ट्रांसमिशन प्लानिंग में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन जैसी उभरती जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: विद्युत मंत्री आर. के. सिंह
देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की पृष्ठभूमि में केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने देश में अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन  प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 13 जुलाई, 2023 को जयपुर, राजस्थान में एक बैठक की अध्यक्षता की। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली विद्युत आधिक्य से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करके नागरिकों की विद्युत जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
विद्युत मंत्री ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए बल देकर कहा कि इसकी प्राप्ति के लिए संबंधित ट्रांसमिशन अवसंरचना का विकास महत्वपूर्ण है। 2030 तक, देश की स्थापित बिजली क्षमता 777 गीगावॉट से अधिक होने की संभावना है और पीक डिमांड 335 गीगावॉट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए, देश के विभिन्न हिस्सों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को देखते हुए 537 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उत्पादन के लिए एक व्यापक पारेषण योजना तैयार की गई है। विद्युत मंत्री ने यह योजना दिसंबर 2022 में जारी की थी।
अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की समीक्षा में श्री सिंह ने योजना और बोली के चरणों के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया। परियोजना निष्पादन में आ रही बाधाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिसके आधार पर मंत्री महोदय ने परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए मुद्दों को हल करने के निर्देश जारी किए। श्री सिंह ने बल देकर कहा कि पारेषण योजना में हरित हाइड्रोजन उत्पादन, बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि और तमिलनाडु व गुजरात में अपतटीय पवन उत्पादन जैसी उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध प्रमुख राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए अंतर-राज्य पारेषण योजना की समीक्षा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पारेषण योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई, ताकि 2030 में क्षेत्र की विद्युत मांग को पूरा किया जा सके और क्षेत्र में आगामी पनबिजली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन भी किया जा सके।
मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि पारेषण योजना गतिशील और क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि पारेषण अवसंरचना का विकास उत्पादन से पहले होना चाहिए, ताकि बिजली उत्पादन में कोई बाधा न हो।
बैठक में विद्युत मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष और केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, पावरग्रिड, आरईसी, पीएफसी और विद्युत मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री माणिकराव गावित के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री माणिकराव गावित के निधन पर गहरा शोक और दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री माणिकराव गावित जी के निधन से दुखी हूं। वह सबसे अनुभवी सांसदों में से एक थे और उन्होंने जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति: पीएम @narendramodi”