ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
पिनाका एमके-आई  रॉकेट प्रणाली तथा पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट प्रणाली का डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
पिनाका एमके- आई  रॉकेट प्रणाली  तथा पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन  रॉकेट प्रणाली का पोखरण फायरिंग रेंज में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिछले पखवाड़े में विभिन्न रेंज और युद्धक क्षमताओं के साथ कुल 24 ईपीआरएस रॉकेटों का परीक्षण किया गया। ट्रायल के दौरान परीक्षण के सभी उद्देश्यों को संतोषजनक तरीके से पूरा करते हुए इन रॉकेटों के द्वारा आवश्यक सटीकता और स्थिरता हासिल की गई थी। इन परीक्षणों के साथ ही, रक्षा उद्योग के द्वारा ईपीआरएस के टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इस क्षेत्र के भागीदार रॉकेट प्रणाली के उपयोगकर्ता परीक्षण / श्रृंखलाबद्ध उत्पादन के लिए तैयार हैं।
पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे की आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है, जिसे डीआरडीओ के पुणे स्थित एक अन्य संस्थान उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया गया है।
ईपीआरएस रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण है, जो पिछले एक दशक से भारतीय सेना के साथ सेवा में है। उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रणाली को उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत किया गया है। पिनाका के उन्नत रेंज संस्करण की प्रदर्शन प्रभावकारिता स्थापित करने के बाद प्रौद्योगिकी को रक्षा उद्योगों जैसे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड  और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस अभियान के दौरान डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत एमआईएल द्वारा निर्मित रॉकेटों का परीक्षण किया गया। पिनाका रॉकेट प्रणाली में इस्तेमाल किए जा सकने वाले म्यूनिशन और फ़्यूज़ के विभिन्न रूपों का भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने रिकॉर्ड समय में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर आधारित नए डिजाइन के उन्नत रॉकेटों के परीक्षणों को पूरा करने के लिए टीमों को बधाई दी है।
वित्त मंत्रालय
नवंबर, 2017 तक भारत सरकार के मासिक परिव्यय की मुख्य बातें
नवंबर, 2017 तक भारत सरकार के मासिक परिव्यय का संग्रहण कर लिया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। प्रमुख बातें इस प्रकार हैः
भारत सरकार ने नवंबर, 2017 तक 8,66,710 करोड़ रुपये  की प्राप्ति की है। इसमें कर राजस्व 6,99,392 करोड़ रुपये, गैर कर राजस्व से 1,05,469 करोड़ रुपये तथा गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से 61,849 करोड़ रुपये शामिल हैं। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की उगाही से प्राप्त  तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विनिवेश से प्राप्त 52,378 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इस अवधि में भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से को विकेन्द्रित करने से राज्य सरकारों को 3,85,268 करोड़ रुपये का अंतरण। भारत सरकार द्वारा 14,78,815 करोड़ रुपये  का कुल व्यय किया गया है। इसमें से 12,94,700 करोड़ रुपये राजस्व खाते में किया गया और 1,84,115 करोड़ रुपये पूंजी खाते में है। कुल राजस्व व्यय में से 3,09,799 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान खाते में तथा 2,06,068 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी खाते में है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ फसलों के बुवाई कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति
तिलहन कवरेज क्षेत्र में तिगुना से अधिक वृद्धि जबकि कपास, मोटे अनाज, दलहन और चावल में उल्लेखनीय वृद्धि
इस वर्ष अधिक वर्षा होने से 123 जलाशयों में औसत जल संग्रहण दशक के औसत के मुकाबले लगभग दोगुना
देश में 1.06.2020 से 25.06.2020 की अवधि के दौरान 128.2 मिमी के सामान्य के मुकाबले 155.2 मिमी बारिश हुई है। खरीफ फसलों के बुवाई कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है जिसकी स्थिति इस प्रकार है:
ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई का कवरेज क्षेत्र:
- चावल: ग्रीष्मकालीन चावल का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 37.71 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 32.05 लाख हेक्टेयर रहा था।
- दलहन: दलहन का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 19.40 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 11.45 लाख हेक्टेयर रहा था।
- मोटे अनाज: मोटे अनाज का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 47.96 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 26.09 लाख हेक्टेयर रहा था।
- तिलहन: तिलहन का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 83.31 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 24.07 लाख हेक्टेयर रहा था।
- गन्ना: गन्ने का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 49.69 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 47.77 लाख हेक्टेयर रहा था।
- पटसन एवं मेस्टा: पटसन एवं मेस्टा का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 5.88 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 6.98 लाख हेक्टेयर रहा था।
- कपास: कपास का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 71.69 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 39.23 लाख हेक्टेयर रहा था।
रबी विपणन सत्र  2020-21 में कुल 403.44 लाख टन गेहूं की आवक एफसीआई में हुई जिसमें से 387.20 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है।
25.06.2020 तक 123 जलाशयों में लाइव जल भंडारण पिछले वर्ष की समान अवधि के लाइव भंडारण के मुकाबले 194 प्रतिशत है और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण के मुकाबले यह 171 प्रतिशत है।
ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई कवरेज क्षेत्र पर विस्तृत आंकड़ों के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की मिस्र के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिस्र के मंत्रिमंडल की “भारत इकाई” के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून 2023 को मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचने के तुरंत बाद मिस्र के मंत्रिमंडल की “भारत इकाई” के साथ एक बैठक की। इस “भारत इकाई” की स्थापना इस वर्ष की शुरुआत में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल-सिसी की गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा के बाद की गई थी। इस “भारत इकाई” की अध्यक्षता मिस्र के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मुस्तफा मैडबौली करते हैं तथा इसमें कई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मैडबौली और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने “भारत इकाई” की विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की और सहयोग के नए क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भारतीय समकक्षों की ओर से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में भारत-मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति उत्सुकता जताई।
प्रधानमंत्री ने “भारत इकाई” की स्थापना की सराहना की और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इस ‘संपूर्ण सरकार वाले दृष्टिकोण’ का स्वागत किया। उन्होंने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में मिस्र के साथ मिलकर काम करने की भारत की तत्परता को साझा किया।
बैठक में व्यापार एवं निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, दवाओं और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री मैडबौली के अलावा, इस बैठक में मिस्र के सात कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें शामिल हैं:
महामहिम डॉ. मोहम्मद शकर अल-मरकाबी, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
महामहिम श्री समेह शौकरी, विदेश मंत्री
महामहिम डॉ. हला अल-सईद, योजना एवं आर्थिक विकास मंत्री
महामहिम डॉ. रानिया अल-मशात, अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री
महामहिम डॉ. मोहम्मद मैत, वित्त मंत्री
महामहिम डॉ. अम्र तलत, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
महामहिम इंजी. अहमद समीर, उद्योग एवं व्यापार मंत्री
प्रधानमंत्री कार्यालय
एनवीडिया के सीईओ श्री जेन्सेन हुआंग ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
एनवीडिया के सीईओ श्री जेन्सेन हुआंग ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“@nvidia के सीईओ श्री जेन्सेन हुआंग के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हमने एआई की दुनिया में भारत की समृद्ध संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्री जेन्सेन हुआंग ने इस क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति की सराहना की और वह भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के बारे में भी उतना ही उत्साहित थे।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पुणे स्थित स्टार्ट-अप नॉन-टॉक्सिक, कोमल, लंबे समय तक चलने वाला हैंड-सेनिटाइजर बाजार में उतारने को तैयार
बाजार में जल्द ऐसा हैंड-सेनिटाइजर उपलब्ध हो जायेगा, जो पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाता और जो इतना कोमल है कि उसे लगाने से हाथों में सूखापन नहीं आता। यह सेनिटाइजर अलकोहल मुक्त है। साथ ही यह न तो ज्वलनशील है और न टॉक्सिक, यानी यह बिलकुल जहरीला नहीं है। इसे पुणे के एक स्टार्ट-अप ने सिल्वर नैनोपार्टिकल्स से विकसित किया है।
हाथों पर लगातार सेनिटाइजरलगाने से हाथ सूख जाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को हाथों के सूखेपन की समस्या का सामना करना पड़ता रहा है।
वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस द्वारा विकसित हैंड सेनिटाइजरकिटाणुओं से लड़ने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, यानी इसका असर लंबे समय तक कायम रहता है, जिसके कारण इसे बार-बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिल्वर नैनोपार्टिकल्स में सिल्वर आयंस धीमे और सतत तरीके से निकलते रहते हैं और जो भी माइक्रो-ऑर्गेनिज्म संपर्क में आते हैं, वे फौरन मर जाते हैं। इसके अलावा इसे आसानी से रखा जा सकता है।
क्लीनिकल ट्रायल के हवाले से यह हैंड सेनिटाइजरसेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन  की कसौटी पर खरा उतरा है और इसने वायरस को मारने में अपनी ताकत भी साबित की है।
वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड  के कवच2020 अनुदान द्वारा समर्थन प्राप्त है। यह संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के अधीन है। इसे पुणे के उद्यमिता विकास केंद्र  में विकसित किया गया है।इन सबने कोलॉयडल सिल्वर सोल्यूशन आधारित हैंड सेनिटाइजरविकसित किया है। उल्लेखनीय है कि कोलॉयडल सिल्वर सोल्यूशन एक ऐसा घटक होता है, जो बैक्टीरिया को मारने और घाव की मरहम-पट्टी करने के काम आता है। इसमें शुद्ध चांदी का इस्तेमाल होता है। इस सेनिटाइजरकी तकनीक सिल्वर नैनोपार्टिकल्स पर आधारित है, ताकि वायरल निगेटिव-स्ट्रैंड आरएनए और वायरल बडिंग को मिलने से रोकता है। यानी वायरस अपनी तादाद बढ़ाने के लिये पनपने वाले वायरस से मेल न कर पाये।
वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस की सह-संस्थापक और मुख्य संचालक अधिकारी  ड़ॉ. अनुपमा इंजीनियर ने कहा, “अध्ययन के नतीजों से हम पूरी तरह विश्वास से ओतप्रोत हैं और भारत के सीडीएससीओ से अपने हैंड सेनिटाइजरनुस्खे के लिये लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं। हमें यकीन है कि इस तरह के नवाचार से देश के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को बल मिलेगा और भविष्य में इस तरह की महामारी का सामना करने में भारत खुद अपने बल पर सक्षम होगा।”
सिल्वर नैनोपार्टिकल्स को एंटी-वायरल एजेंट के रूप में कारगर पाया गया है, जो एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, इंफ्लूएंजा वायरस जैसे घातक वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि ग्लूटेथियोन कैप्ड-एजी2एस एनसी  कोरोनावायरस के खिलाफ काम करता है। यह काम वह वायरल निगेटिव-स्ट्रैंड आरएनए और वायरल बडिंग को मिलने से रोककर करता है। कोलायडल सिल्वर पर वी-इनोवेट बायोसॉल्यूशंस की प्रौद्योगिकी आधारित है, जो आरएनए को अपनी तादाद बढ़ाने से रोकता है, जिससे कोविड-19 के फैलाव पर अंकुश लगता है। वह कारगर तरीके से सतह पर मौजूद ग्लाकोप्रोटीन्स को भी ब्लॉक कर देता है।
इस समय समूह यह भी मूल्यांकन कर रहा है कि विभिन्न प्रकार के वायरस पर यह हैंड सेनिटाइजरकितना कारगर है।
रेल मंत्रालय
‘आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन’ समारोह का समापन 23 जुलाई 2022 को होगा
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों से बातचीत करेंगे
समारोह में सभी क्षेत्रीय रेल भाग लेंगे
भारतीय रेल द्वारा 23 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में सप्ताह भर का प्रतिष्ठित समारोह आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित होंगे। श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में भारतीय रेल द्वारा 18 जुलाई से 23 जुलाई तक एक सप्ताह का ‘आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन’ समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह के दौरान 75 चिन्हित स्टेशनों/27 रेलगाड़ियों की स्वतंत्रता संग्राम में महत्व को दिखाया गया है।
सभी क्षेत्रीय/मंडल अपने नामित स्टेशनों  समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़े जाएंगे। महाप्रबंधक समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेल महाप्रबंधकों को पहले ही लिखा है।
सभी क्षेत्र/मंडल में उनके नामित स्टेशनों  के माध्यम से दोतरफा कम्युनिकेशन लिंक के साथ समारोह का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्व क्षेत्र में नारी शक्ति की कहानी: एनईआरसीआरएमएस के माध्यम से श्रीमती योबीना लिंगदोह मार्शिलोंग की प्रेरणादायक कहानी, जो एनईसी, डोनर मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसाइटी है
श्रीमती योबीना लिंगदोह मार्शिलोंग, मेघालय राज्य के पश्चिम खासी हिल्स के जाखोंग गांव में रहने वाली एक महिला हैं। वह बहुत दूरस्थ इलाके में रहती हैं इसलिए उनमें अपने कृषि उत्पादों का मार्केटिंग करने में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, जिसके कारण उनका सफल उद्यमी बनने का सपना एक सपना बन चुका था। लेकिन उनका सपना तब पूरा हुआ जब यह कार्यक्रम भारत सरकार के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक प्रबंधन परियोजना  के माध्यम से उनके गांव में पहुंचा।
एनईआरसीओआरएमपी, उत्तर पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी , पूर्वोत्तर परिषद, भारत सरकार की संयुक्त पहल है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष  के साथ एक आजीविका पहल है, जिसका मुख्यालय रोम में है।
इस परियोजना के अंतर्गत, सुश्री योबीना लिंगदोह स्वयं सहायता समूह  'का बुइट का लोंग का बोर'  की सदस्य बनीं। इस एसएचजी का गठन 16 अप्रैल, 2002 को हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ही, वह अपने नेतृत्व गुणों और प्रबंधकीय कौशल के कारण इस समूह की अध्यक्ष भी बनी।
एनईआरसीओआरएमपी पूरे गांव के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। खुले में शौच की समस्या का समाधान करने के लिए, परियोजना के अंतर्गत शुरूआती पहलों में से एक वहनीय शौचालय की स्थापना करना था। इस पहल को ग्रामीणों ने अच्छी तरह से समझा और उसके बाद उन्होंने सफाई और स्वच्छता के बारे में जानकारी प्राप्त की।
परियोजना द्वारा समर्थित एक पहल स्वयं सहायता समूहों के लिए रिवाल्विंग फंड था। शुरुआत में, एसएचजी को एक लाख रूपया का कुल सहयोग प्राप्त हुआ। श्रीमती योबिना ने स्वयं सहायता समूह रिवॉल्विंग फंड से 14,000 रुपये का ऋण लिया और गाँव में एक किराने की दुकान खोली। परियोजना के अंतर्गत प्राप्त क्षमता निर्माण सहायता के माध्यम से उन्होंने अपने उद्यमशीलता कौशल का विस्तार किया और व्यवसाय का विकास किया। बाद में उन्होंने अपने गांव में ही एक अन्य किराने की दुकान खोल ली।
गांव में दो किराने की दुकानें सफलतापूर्वक खोलने के बाद, उन्होंने मैरंग और शिलांग जैसे शहरों में अपनी उपज बेचने का भी काम शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप वह एक सफल उद्यमी बन चुकी हैं।
श्रीमती योबीना स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्यों के साथ मैरंग और शिलांग में अपने सामान की बिक्री करती हैं और चुंकि यह समूह सीधे रूप से शहरी केंद्रों पर अपना उत्पादन की बिक्री करता है, इसलिए उन्हें अब प्रति दिन 10,000 रुपये से 15,000 रुपये प्राप्त होता है। उन्होंने दूसरों को भी प्रोत्साहित किया और नए एसएचजी का गठन किया। इसमें लगभग 70 सदस्य हैं।
एनईआरसीओआरएमपी ने उनके जीवन के साथ-साथ अन्य स्वयं सहायता समूह सदस्यों के जीवन का भी कायाकल्प किया है और उनके संपूर्ण जीवन स्तर में सुधार लाया है।
श्रीमती योबीना लिंगदोह मार्शिलोंग ने आत्मनिर्भरता को साकार करने में जाखोंग ग्रामीणों की सहायता करने के लिए एनईआरसीआरएमएस, एनईसी, भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की।
एमजी/एएम/एके
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भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अरविंद सावंत ने आईसीएटी में नई परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया
केन्द्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अरविंद सावंत ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी  में नई परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया। पारम्परिक ईंधन वाहनों की तुलना में हाइब्रिड विद्युत वाहनों का तकनीकी लाभ सामने लाने के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन अभियान का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर श्री अरविंद सावंत ने कहा कि भारत को देश के लिए नीतिगत ढांचा विकसित करते समय ग्राहकों और उद्योग की स्थानीय जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अन्य देशों के लिए जो समाधान प्रासंगिक हैं, वे जैसा है, जहां है आधार पर भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हो सकते। भारतीय उद्योग और सहायक उपक्रमों पर नई प्रौद्योगिकी प्रगति पर ध्यान देते हुए विचार किया जाए। उन्होंने इस बारे में चिंता जाहिर की कि देश में बड़ी संख्या में मानव श्रम उपलब्ध है, जिनके लिए हमें रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उन्होंने इस बारे में सावधान किया कि ई-अपशिष्ट का प्रबंधन बड़ी चिंता का मुद्दा बन गया है, जिसके समाधान की जरूरत है।
श्री सावंत ने सभी से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान सहित सभी पहलों में योगदान करें और आईसीएटी को ऐसी पहलों का रोल मॉडल बनना चाहिए। भारतीय संविधान के 70वें वर्ष के समारोह नवम्बर, 2019 से नवम्बर 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। इस पहल के लिए उन्होंने देश के नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के बारे में अभियान चलाने की इच्छा जाहिर की। आयोजन के दौरान आईसीएटी ने विभिन्न एक्सईवी पर किये गये तकनीकी आकलन के परिणामों को भी प्रस्तुत किया। न्यूजेन मोबिलिटी सम्मेलन 2019 के दौरान इसका विवरण इलेक्ट्रामीटरिकी मॉडलों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
न्यूजेन की प्रस्तावना के रूप में 8 नवंबर, 2019 को आईसीएटी मानेसर में सरकारी एजेंसियों - बीईई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आरटीओ तथा राज्य सरकारों के लिए एक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के अवसर पर आईसीएटी सेंटर- दो में सुविधाओं और सेमिनार सेंटर  का आईएमटी मानेसर में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आईसीएटी के निदेशक दिनेश त्यागी भी उपस्थित थे।
आईसीएटी 27 नवंबर से 29 नवंबर 2019 तक आईसीएटी केंद्र- II, आईएमटी मानेसर, हरियाणा में “नूजेन मोबिलिटी समिट” का आयोजन कर रहा है। इसमें भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए प्रवृत्तियों और रोडमैप की पहचान की जाएगी ताकि विभिन्न हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एजेंसी है। यह पावरट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी सहित उभरती ऑटो प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षता, अनुसंधान तथा विकास और परीक्षण सुविधाओं के निर्माण में अग्रणी है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल मंत्री श्री मार्क बटलर से मुलाकात की
दोनों मंत्री कौशल क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने और कुशल कार्यबल की वैश्विक मांगों को पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल मंत्री श्री मार्क बटलर से मुलाकात की।
प्रशिक्षण सामग्री साझा करने और कौशल समन्वय के माध्यम से नर्सिंग और आयु-देखभाल से संबंधित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों की योग्यता की पारस्परिक मान्यता की दिशा में दोनों मंत्रियों के बीच लंबी चर्चा हुई। उन्होंने कुशल पेशेवरों के प्रवेश को आसान बनाने के लिए लागत कम करने और भाषा दक्षता पर भी चर्चा की।
दोनों मंत्री विशेषज्ञता के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पारस्परिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ कुशल कार्यबल की वैश्विक मांगों को पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए।
इससे पहले दिन में, नई दिल्ली में स्वास्थ्य कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल मार्गों पर एक गोलमेज बैठक में शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य देखभाल साझेदारी में दोनों देशों के बीच अभिनव सहयोग पर चर्चा हुई।
चर्चा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मंत्री श्री मार्क बटलर, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने भाग लिया। दोनों देशों ने उन मुद्दों पर चर्चा की जो प्रतिभा के विकास और दोहन, क्षमता निर्माण और भर्ती को सुव्यवस्थित करने का रास्ता बनाने में योगदान देंगे। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत के समर्थन/सहयोग को स्पष्ट किया गया है।
दोनों देशों ने आपसी सहयोग को मान्यता दी। जैसे-जैसे दोनों के बीच साझेदारी बढ़ती रहेगी, वे इन प्रमुख क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने के लिए आवश्यक क्षमताओं और विशेषज्ञता में सुधार करना जारी रखेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी स्थापना दिवस के अवसर पर 24.02.2020 से 10.03.2020 तक विशेष सेवा पखवाड़ा शुरू
श्री संतोष गंगवार ने दो ईएसआईसी अस्पतालों के नाम बदलने की घोषणा की
मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ ईएसआईसी / ईएसआईएस चिकित्सा प्रतिष्ठानों / कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किया
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  ने 24.02.2020 को देर शाम यहां आयोजित एक समारोह में ईएसआईसी दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार और ईएसआईसी के अध्यक्ष ने इस अवसर पर बताया कि ईएसआईसी ने 24.02.2020 से 10.03.2020 तक विशेष सेवा पखवाड़ा शुरू किया है।
इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार सचिव श्री हीरालाल सामरिया, रक्षा मंत्रालय में उत्पादन विभाग सचिव श्री राज कुमार, ईएसआईसी की महानिदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती सिबानी स्वैन, ईएसआईसी की वित्तीय आयुक्त श्रीमती संध्या शुक्ला, ईएसआईसी के सदस्य, ईएसआई के लाभार्थी और मंत्रालय एवं ईएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री संतोष कुमार गंगवार ने घोषणा की है कि ईएसआईसी अस्पताल, बसैदरपुर, नई दिल्ली का नाम बदलकर साहिब सिंह वर्मा ईएसआईसी अस्पताल, बसैदरपुर, नई दिल्ली और ईएसआईसी आयुष अस्पताल, नरेला का नाम बदलकर पद्म विभूषण बृहस्पति देव त्रिगुणा ईएसआईसी आयुष अस्पताल, नरेला, नई दिल्ली किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए अस्पतालों की स्थापना और मौजूदा अस्पतालों का अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं के साथ नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है।
श्री संतोष गंगवार ने ईएसआई लाभार्थियों के लिए जल्द ही ‘संतुष्ट’ मोबाइल ऐप लाने की भी जानकारी दी। उन्होंने ईएसआईसी के सभी कर्मचारियों से इसे सही मायने में एक सेवा प्रदाता संगठन बनाने की अपील की ताकि ईएसआई के लाभार्थियों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण बदलाव जल्द हासिल किया जा सके। उन्होंने पूरे ईएसआईसी बिरादरी का अपने बीमित व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बीमित व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होने की आवश्यकता पर जोर दिया।
श्री गंगवार ने वर्ष 2019 के दौरान ईएसआई योजना के तहत बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा और गैर-चिकित्सा सेवा श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ ईएसआईसी/ईएसआईएस औषधालयों/अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों/कार्यालयों को पुरस्कृत किया। इसके अलावा, इस अवसर पर ईएसआई योजना के तहत दिल्ली एनसीआर के 08 बीमित व्यक्ति/लाभार्थियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं और ईएसआई लाभार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
श्रम एवं रोजगार सचिव श्री हीरालाल सामरिया ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान ईएसआईसी ने कई नई पहल शुरू की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईएसआई योजना के लाभ का विस्तार करने के लिए नियोक्ताओं के मासिक योगदान को 4.75% से घटाकर 3.25% और कर्मचारियों के योगदान को 1.75% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है।
एस.शुक्ला/एएम/एके/एसके – 5955
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शिक्षा मंत्रालय
शिक्षक पर्व के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार
उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण' पर आज एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। भारत सरकार ने हाल ही में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी सुधारों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बनायी है। शिक्षा मंत्रालय 8 सितंबर 2020 से शुरू हुए शिक्षक पर्व के हिस्से के रूप में वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रहा है।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अध्यक्ष  प्रो. राकेश मोहन जोशी, नीति आयोग के निदेशक श्री आलोक मिश्रा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के पूर्व निदेशक प्रो. आई के भट्ट और शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. एस वैद्य सुब्रमण्यम इस वेबिनार के अतिथि वक्ता थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संयुक्त सचिव डॉ. मंजू सिंह ने इस सत्र का संचालन किया।
इस मौके पर प्रो. राकेश मोहन जोशी ने कहा कि भारत की प्राचीन और समृद्ध शिक्षा तथा सांस्कृतिक विरासत में विदेश के छात्रों को आकर्षित करने की जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने वैश्विक आउटरीच को बढ़ाने के लिए एक ही मंच पर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया।
श्री आलोक मिश्रा ने एक विस्तृत प्रस्तुति में अंतर्राष्ट्रीयकरण की रणनीति और संचालन के बारे में विस्तार से बताया। श्री मिश्रा ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ देश और विदेश में संस्थागत प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रमुखता देता है।
डॉ. एस वैद्य सुब्रमण्यम ने उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों को चैनलाइज़ करने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। डॉ. सुब्रमण्यम ने भारत में विदेशी संस्थानों के प्रवेश के लिए तीन मॉडलों पर विचार-विमर्श किया। ये हैं- भारत में संस्थानों की स्थापना, भारतीय विश्विद्यालयों से सहयोग के माध्यम से और ऑनलाइन शिक्षा के ज़रिये।
प्रो. आई के भट्ट ने उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्यबल के गठन के महत्व पर बल दिया। प्रो. भट्ट ने अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक एजेंडा तैयार करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। डॉ. सिंह ने इस वेबिनार की समृद्ध जानकारी और प्रामाणिक आंकड़ों को समर्पित पोर्टल के साथ साझा करने की बात कही; जिसके अंतर्गत खास तौर पर क्रेडिट ट्रांसफर, जोड़े बनाना, संयुक्त डिग्री देना, दोहरी डिग्री की सुविधा, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्ता और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल करना, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सुलभ और सुव्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भवन का निर्माण शामिल है।
इस वेबिनार में अकादमिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग और उच्च शिक्षा संस्थानों ने हिस्सा लिया था। कुछ प्रतिभागियों ने भी विशेषज्ञ पैनलिस्ट की प्रस्तुतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।