ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक का विमोचन किया।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, “श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को चंडीगढ़ में रहने वाले श्री कृपाल सिंह जी ने लिखा है।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
तापमान बढ़ने तथा कम ठंड और बर्फबारी के कारण लद्दाख के ज़ंस्कार में ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं
लद्दाख के ज़ंस्कार में स्थित पेनसिलुंगपा ग्लेशियर  पीछे खिसक रहा है। हाल में हुये एक अध्ययन से पता चला है कि तापमान में बढ़ोतरी और सर्दियों में कम बर्फबारी होने के कारण यह ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है। वर्ष 2015 से देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान  हिमनदों पर अध्ययन कर रहा है। यह संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। इसके तहत ग्लेशियरों में बर्फ के जमाव की स्थिति की निगरानी, बर्फ पिघलने की स्थिति, पहले की जलवायु परिस्थितियों, भावी जलवायु परिवर्तन की स्थिति और इस क्षेत्र के ग्लेशियरों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अध्ययन किया जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों के एक दल ने लद्दाख के ज़ंस्कार जैसे हिमालयी क्षेत्रों का अध्ययन किया, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है।
ग्लेशियरों में बर्फ के जमाव की क्या स्थिति है और उस पर कितनी बर्फ है, इसका मौके पर जाकर मुआयना किया गया। इसके लिये बांस से बनी एक स्केल ग्लेशियर की सतह पर गाड़ी जाती है। उसे ड्रिल करके भीतर गाड़ा जाता है। इससे बर्फ की स्थिति की पैमाइश की जाती है। ऐसा ही एक पैमाना 2016-19 से ग्लेशियर की सतह पर मौजूद था। पेनसिलुंगपा ग्लेशियर पर जमी बर्फ पर पहले और मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आकलन किया गया। चार वर्षों के दौरान होने वाले मैदानी अध्ययनों से पता लगा है कि ज़ंस्कार घाटी का यह ग्लेशियर 6.7 ± 3 m a−1 की औसत दर से पीछे खिसक रहा है। यह अध्ययन ‘रीजनल एनवॉयरेन्मेंट चेंज’ पत्रिका में छपा है। वैज्ञानिकों के दल ने ग्लेशियर के पीछे खिसकने का मूल कारण तापमान में बढ़ोतरी और सर्दियों में कम बर्फबारी को ठहराया है।
अध्ययन में यह भी बताया गया है कि बर्फ के जमाव के ऊपर मलबा भी जमा है, जिसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। इसके कारण गर्मियों में ग्लेशियर का एक सिरा पीछे खिसक जाता है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों  के दौरान बर्फ के जमाव में नकारात्मक रुझान नजर आया है और बहुत छोटे से हिस्से में ही बर्फ जमी है।
अध्ययन से यह भी पता चला है कि हवा के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण बर्फ पिघलने में तेजी आयेगी। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में हवा के तापमान में तेजी देखी जा रही है। संभावना है कि गर्मियों की अवधि बढ़ने के कारण ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की जगह बारिश होने लगेगी, जिसके कारण सर्दी-गर्मी के मौसम का मिजाज भी बदल जायेगा।
प्रकाशन का लिंक: https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-021-01766-2
चित्रावलीः मौके की तस्वीर  और  में क्रमशः वर्ष 2015 और 2019 में ग्लेशियर के छोर की स्थिति को दिखाया गया है। तस्वीर  पर बने लाल घेरे से पता चलता है कि ग्लेशियर कितने क्षेत्र से खिसक चुका है। तस्वीर ‘ए’ और ‘बी’ में बने लाल तीर सम्बंधित स्थान को दर्शाते हैं।  छोर के पीछे खिसकने की नाप ज़रीब  से की गई थी। यह नपाई 2015-2019 के दौरान की गई थी। गूगल अर्थ इमेज से यह परिलक्षित है।  डीजीपीएस ने ग्लेशियर के अग्र भाग के पीछे खिसकने को दर्शाया है।  और  वर्णित स्थानों का निकटवर्ती दृश्य है, जिन्हें ज़रीब की मदद से ग्लेशियर के छोर के पीछे खिसकने की पैमाइश करने में इस्तेमाल किया गया है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 02/2022- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 98/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 16 दिसंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 7 जनवरी, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
-
|
|

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|
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|
|

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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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|
54.75
|
|
52.45
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
204.05
|
|
191.55
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
59.35
|
|
57.25
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.90
|
|
11.50
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.55
|
|
11.15
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
85.85
|
|
82.80
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.75
|
|
9.40
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
254.50
|
|
238.30
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
51.80
|
|
49.45
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.55
|
|
8.25
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
102.60
|
|
99.10
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.00
|
|
19.70
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.50
|
|
19.25
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
55.80
|
|
53.90
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.85
|
|
4.55
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.30
|
|
8.00
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
82.90
|
|
79.65
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
5.65
|
|
5.25
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.95
|
|
19.65
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
75.40
|
|
73.65
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
-
|
|

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|

|
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|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
65.50
|
|
63.15
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.40
|
|
6.00
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना ही ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे अहम केन्द्र’ है : आर्थिक समीक्षा 2023
1.5 लाख आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र 31 दिसम्बर, 2022 से पहले स्थापित किए गए हैं जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा काफी मजबूत हो गई है
मानव संसाधन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो कि स्वास्थ्य प्रणाली के प्रमुख स्तम्भ हैं
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में पेश की गई ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे अहम केन्द्र’ बताया गया है। अत: यह अब अंतिम छोर पर स्थित लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में बुनियादी सहायक प्रणाली बन गई है। स्वास्थ्य अवसंरचना को देश में स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के प्रावधानों और कल्याणकारी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वीकार किया गया है।
आर्थिक समीक्षा में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाल ही में लागू किए गए उन सुधारों पर प्रकाश डाला गया है जिनकी बदौलत सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना काफी मजबूत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उप-केन्द्रों , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों , और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों  की संख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्रों  को 31 दिसम्बर, 2022 से पहले चालू कर दिया गया है। ये केन्द्र समस्त समुदायों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके निवास स्थानों के काफी निकट ही उपलब्ध कराते हैं।
भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली
स्वास्थ्य अवसंरचना में प्रगति
आर्थिक समीक्षा 2023 में मानव संसाधन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को भी रेखांकित किया गया है जो कि स्वास्थ्य प्रणाली के प्रमुख स्तम्भ हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिंग प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट, सहायक महिला कर्मचारी, दंत चिकित्सक, सहायक स्वास्थ्य प्रोफेशनल, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी, सामाजिक स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रबंधन एवं सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय डॉक्टरों की निपुणता और नवाचार की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 90 सेकंड में एक भ्रूण के अंगूर के आकार के दिल पर दुर्लभ प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भारतीय डॉक्टरों की निपुणता और नवाचार की सराहना की है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“भारत के डॉक्टरों की निपुणता और नवाचार पर गर्व है।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एसईआरसी, चेन्नई ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम  विकसित किया
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर  ने ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों की विफलता की स्थिति में बिजली संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक स्वदेशी तकनीक, इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम  विकसित किया है। सीएसआईआर-एसईआरसी ने मेसर्स अद्वैत इंफ्राटेक, अहमदाबाद के साथ ईआरएस प्रौद्योगिकी के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
इस समय ईआरएस सिस्टम आयात किए जाते हैं। दुनिया भर में इसके बहुत कम निर्माता हैं और लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यह तकनीकी विकास पहली बार भारत में विनिर्माण को सक्षम करेगा, जो आयात का विकल्प उपलब्ध कराएगा और इसमें आयातित प्रणालियों का लगभग 40% खर्च होगा। ईआरएस की भारत के साथ-साथ सार्क और अफ्रीकी देशों के बाजार में भी बड़ी जरूरत है। इसलिए, इस तकनीक का विकास आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
ईआरएस एक हल्का मॉड्यूलर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल चक्रवात/भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं, या मानव निर्मित व्यवधानों के दौरान ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों के गिरने के तुरंत बाद बिजली को बहाल करने के लिए अस्थायी समर्थन संरचना के रूप में किया जाता है। 2-3 दिनों में बिजली की बहाली के लिए आपदा स्थल पर ईआरएस को जल्दी से असेंबल किया जा सकता है, जबकि स्थायी बहाली में कई सप्ताह लग सकते हैं। यह विकास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनों की विफलता आम लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और बिजली कंपनियों के लिए भारी मौद्रिक नुकसान का कारण बनती है। चूंकि कुल नुकसान/क्षति आउटेज  अवधि के सीधे आनुपातिक हैं, क्षतिग्रस्त/गिरी हुई संरचनाओं को फिर से स्थापित करने या उसके निवारण के लिहाज से समय बहुत महत्व रखता है।
संरचनात्मक रूप से बेहद स्थिर बॉक्स वर्गों से बना, ईआरएस हल्का, मॉड्यूलर है और इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी की दशाओं के लिए मेंबर कनेक्शन से लेकर नींव तक पूर्ण समाधान प्रदान करता है। सिस्टम को कठोर संरचनात्मक परीक्षणों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। आपदा स्थल पर ईआरएस को असेंबल करने और स्थापित करने के लिए बुनियादी ज्ञान और उपकरण पर्याप्त हैं। ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के विभिन्न वोल्टेज-क्लास के लिए उपयुक्त कॉन्फ़िगरेशन संभव हैं। प्रणाली कॉम्पैक्ट है और फिर भी निर्माण पर पूर्ण कार्यक्षमता प्रदान करती है। यह 33 से 800 केवी वर्ग की बिजली लाइनों के लिए स्केलेबल सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया है और आपदा को झेलने के लिहाज से मजबूत समाज के निर्माण में मदद कर सकता है।
सीएसआईआर-एसईआरसी, चेन्नई के निदेशक प्रो. संतोष कपूरिया और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली के मुख्य अभियंता  श्री एस. के. रे महापात्र की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
विकसित किए गए ईआरएस का एक आम दृश्य
सीएसआईआर-एसईआरसी ने मेसर्स अद्वैत इन्फ्राटेक, अहमदाबाद के साथ ईआरएस प्रौद्योगिकी के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान सीएसआईआर-एसईआरसी, चेन्नई के निदेशक प्रो. संतोष कपूरिया और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली के मुख्य अभियंता  श्री एस. के. रे महापात्र उपस्थित थे।
गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस, 2023 के अवसर पर 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया
01 को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  से सम्मानित किया गया, 229 को वीरता के लिए पुलिस पदक  से सम्मानित किया गया, 82 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  से सम्मानित किया गया और 642 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक  से सम्मानित किया गया
स्वतंत्रता दिवस, 2023 के अवसर पर कुल 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 01 सीआरपीएफ कर्मी को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  प्रदान किया गया है, 229 को वीरता के लिए पुलिस पदक  प्रदान किया गया है, 82 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  और 642 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक  से सम्मानित किया गया है।
230 वीरता पुरस्कारों में से, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 125 कर्मियों, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के 71 कर्मियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 11 कर्मियों को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में सीआरपीएफ के 28, महाराष्ट्र के 33, जम्मू-कश्मीर पुलिस के 55, छत्तीसगढ़ के 24, तेलंगाना के 22, आंध्र प्रदेश के 18 तथा शेष अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं सीएपीएफ से हैं।
राष्ट्रपति का वीरता के लिए पुलिस पदक  और वीरता के लिए पुलिस पदक ; जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाता है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  पुलिस सेवा में उत्कृष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रदान किया जाता है तथा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक  संसाधन और कर्तव्य के प्रति समर्पण आधारित मूल्यवान सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
पुरस्कार विजेताओं की सूची का विवरण नीचे दिया गया है:
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|
क्रमांक
|
|
विषय
|
|
व्यक्तियों की संख्या
|
|
सूची
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1
|
|
वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 
|
|
01
|
|
सूची-I
|
|
2
|
|
वीरता के लिए पुलिस पदक 
|
|
229
|
|
सूची-II
|
|
3
|
|
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक
|
|
82
|
|
सूची-III
|
|
4
|
|
सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक
|
|
642
|
|
सूची-IV
|
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5
|
|
पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों की राज्य/बल के आधार पर सूची
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सूची के अनुसार
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सूची-V
सूची-I देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची-II देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची-III देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची-IV देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची-V देखने के लिए यहां क्लिक करें
विवरण www.mha.gov.in और https://awards.gov.in पर उपलब्ध हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग का महाराष्ट्र में तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने दिनांक 22.12.2021 को महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुले जिले के दो व्यापारिक समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये समूह सिविल निर्माण कार्य और भूमि विकास के कारोबार में लगे हैं। यह तलाशी अभियान नंदुरबार, धुले और नासिक में स्थित 25 से अधिक परिसरों में चलाया गया।
तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लूज पेपर और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिन्हें, जब्त कर लिया गया है।
पहले समूह से संबंधित संस्थाओं के मामले में जब्त किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि इन्होंने अप्रमाणित पुराने फुटकर क्रैडिटर्स तथा गैर-वाजिब उप-अनुबंध खर्चों के दावे और अपने खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर योग्य आय का छिपाव किया है। तलाशी दल को यह भी पता चला है कि ये उप-अनुबंध परिवार के उन सदस्यों और उनके कर्मचारियों को दिए गए हैं जिन्होंने इस संबंध में सेवाएं भी प्रदान नहीं की हैं। ऐसे सबूत भी एकत्र किए गए हैं जो नगद राशि में किए गए अघोषित खर्चों को दर्शाते हैं। प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि इस समूह ने उपरोक्त कदाचार के कारण 150 करोड़ रुपये की सीमा तक आय की चोरी की है।
भूमि विकासकर्ताओं के मामले में यह पाया गया है कि इन्होंने भूमि के लेन-देन का अधिकांश कार्य नगदी रूप से किया गया है जिसका नियमित लेखाबहियों में कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा भूमि लेनदेन में 'ऑन-मनी' प्राप्ति तथा 52 करोड़ रुपये से अधिक के नगदी ऋणों के आपत्तिजनक दस्तावेजी सबूत पाए गए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है।
इस तलाशी अभियान में अब तक 5 करोड़ से अधिक की बेहिसाबी नगदी और 5 करोड़ मूल्य के आभूषण जब्त किए जा चुके हैं।
आगे की जांच जारी है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
डीजीसीए ने ई-जीसीए की पहली चरण की सेवाएं शुरु की
कमर्शियल पायलट लाइसेंस अब स्वत: जारी; प्रत्येक वर्ष 700 से अधिक महत्वाकांक्षी पायलटों को लाभ होगा
ई-जीसीए परियोजना का उद्देश्य एक सुरक्षित माहौल में तेजी से सेवाएं प्रदान करना
नागर विमानन महानिदेशालय की ई-शासन  की पहले चरण की सेवाओं की शुरुआत आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप सिंह खरौला ने की। इस अवसर पर डीजीसीए और नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इन सेवाओं की डीजीसीए की नई वेबसाइट ) पर शुरुआत की गई।
इसके शुरुआत के साथ ही फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर्स लाइसेंस  के साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस  और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग स्वचालित हो गया है। आवेदनकर्ता अब खुद का पंजीकरण करने के बाद अपनी उड़ान का विवरण डीजीसीए के पोर्टल के जरिये विस्तार से भर सकेंगे। चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर /उप मुख्य फ्लाइट इंस्ट्रक्टर द्वारा उड़ान विवरण का सत्यापन कर देने के बाद आवेदनकर्ता सीपीएल-ए ऑनलाइन जारी करने के लिए अपने आवेदनों को डीजीसीए के पास ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन की जांच होने के बाद डीजीसीए क्यूआर कोड के साथ प्लास्टिक कार्ड के रूप में लाइसेंस जारी करेगा।
स्वचालित रूप में सीपीएल-ए शुरू करने से इन लाइसेंसों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी और मैन्युअल हैंडलिंग और आवेदनों की प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हर वर्ष करीब 700 महत्वाकांक्षी पायलटों को लाभ होगा।
सीपीएल-ए जारी करने के अलावा महत्वाकांक्षी पायलटों के लिए वर्ग-1 में नवीन चिकित्सा आकलन ई-जीसीए के जरिए किया जाएगा। इससे महत्वाकांक्षी पायलटों को चिकित्सा आकलन प्रमाण पत्र समय से दिया जा सकेगा।
अगले चरणों में डीजीसीए की अन्य सेवाएं भी स्वचालित हो जाएंगी। ई-जीसीए परियोजना सेवा प्रदाता के रूप में टीसीएस और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में पीडब्ल्यूसी के साथ लागू की जा रही है। डीजीसीए की प्रक्रिया और कामकाज को स्वचालित बनाने के लिए इस परियोजना की संकल्पना की गई। परियोजना आईटी बुनियादी ढांचे और सेवा डिलीवरी फ्रेमवर्क के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। परियोजना विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कनेक्टिविटी, सूचना के प्रसार के लिए एक पोर्टल और सुरक्षित माहौल में ऑनलाइन तथा तेजी से सेवा डिलीवरी प्रदान करने के लिए शुरू से अंत तक समाधान उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से डीजीसीए की विभिन्न सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा डीजीसीए के सभी कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ई-जीसीए परियोजना के वर्ष 2020 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिलाद-उन-नबी पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि हमारे समाज में भाईचारे एवं दयालुता की भावना सदा आगे बढ़े।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“मिलाद-उन-नबी पर बधाई। समाज में भाईचारे एवं दयालुता की भावना सदा आगे बढ़े। यही कामना है कि 'सभी खुश और स्वस्थ रहें।' ईद मुबारक!"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सीओवीआईडी-19 पर अपडेट : दो और पॉजिटिव मामलों का पता चला है
सीओवीआईडी-19 के एक पॉजिटिव मामले का नई दिल्ली में पता चला है और एक मामला तेलंगाना में सामने आया है। दिल्ली का व्यक्ति इटली की यात्रा से आया है, जबकि तेलंगाना का व्यक्ति दुबई की यात्रा से आया है। इनकी यात्राओं के अन्य विवरणों का पता लगाया जा रहा है।
दोनों रोगियों की हालत स्थिर है और उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है।।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,699 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,515 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.78 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,252 लोग स्वस्थ हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,44,33,389 है
पिछले 24 घंटों में 1,272 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.02 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.20 प्रतिशत है
अब तक 92.86 करोड़ जांच की जा चुकी हैं, बीते चौबीस घंटों में 1,24,628 जांच की गई
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने एनसीआर में गैस अवसंरचना/पीएनजी/सीएनजी कनेक्टिविटी शुरू करने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की
एनसीआर में स्वच्छ ईंधन अपनाने की दिशा में बढ़ना - सीएक्यूएम की प्राथमिकता
सीएक्यूएम ने सीजीडी को बुनियादी ढांचे की शुरुआत करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया
एनसीआर में 74.5 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रों ने गैस कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा हासिल कर लिया है
सितंबर 2023 तक सभी औद्योगिक क्षेत्रों को गैस अवसंरचना से जोड़ा जाएगा: सीजीडी
एनसीआर में अनुमोदित ईंधन सूची 01.01.2023 से पूरी तरह से लागू होगी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के जिलों में गैस अवसंरचना/पीएनजी/सीएनजी कनेक्टिविटी शुरू करने के कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के ग्यारह  नगर गैस वितरकों  और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  के साथ समीक्षा बैठक की। औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने की अनिवार्य जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सीएक्यूएम ने अगले सर्दियों के मौसम से पहले पूरे एनसीआर में गैस बुनियादी ढांचे की शुरुआत करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूरे एनसीआर को 24 भौगोलिक क्षेत्रों  में विभाजित किया गया है और इसे 11 सीजीडी में विभाजित किया गया है। ये 11 सीजीडी उन्हें आवंटित जीए को गैस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये 11 सीजीडी इस प्रकार हैं:
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क्र.सं
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प्रतिष्ठान का नाम
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अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र 
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1.
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इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 
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i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
ii. गौतम बौद्ध नगर,
iii. गाजियाबाद एवं हापुड़,
iv. मेरठ , मुजफ्फरनगर एवं शामली
v. गुरुग्राम
vi. करनाल
vii. रेवाड़ी
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2.
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अडानी टोटल गैस लिमिटेड 
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- खुर्जा
- फरीदाबाद
- भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़
- नूह और पलवल
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3.
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गेल गैस लिमिटेड 
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i. मेरठ
ii. ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन
iii. सोनीपत
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4.
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इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड 
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i. पानीपत
ii. बुलंदशहर  जिला
iii. बुलंदशहर , अलीगढ़ एवं हाथरस
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5.
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एचपीसीएल 
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i. सोनीपत  एवं जींद
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6.
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बीपीसीएल 
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i. रोहतक
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7.
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बागपत ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 
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i. बागपत
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8.
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टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
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i. अलवर  और जयपुर
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9.
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हरियाणा सिटी गैस  प्राइवेट लिमिटेड 
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i. झज्जर
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10.
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हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड 
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i. गुरुग्राम
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11.
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हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन  लिमिटेड 
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i. भिवाड़ी 
एनसीआर में कुल 240 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें से 74.5 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रों  में गैस कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा हासिल कर लिया गया है। एनसीआर में 963 सीएनजी स्टेशन; 22,24,055 घरेलू पीएनजी कनेक्शन; 5,185 वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन; और 5,361 औद्योगिक कनेक्शन हैं।
एनसीआर के उद्योगों को पीएनजी सहित “स्वीकृत” स्वच्छ ईंधन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना सीएक्यूएम की प्राथमिकता है। आयोग ने पहले ही एनसीआर राज्य सरकारों को दिनांक 01.01.2023 से एनसीआर से  कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाने और कोयले के उपयोग से पूरी तरह से बचने का निर्देश दिया है। वास्तव में, दिनांक 01.01.2023 से अनुमोदित ईंधन सूची पूरी तरह से संपूर्ण एनसीआर में लागू होगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना का ‘एसएएसओ’ सम्मेलन
भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी  सम्मेलन का उद्घाटन 02 जुलाई, 2020 को वायु सेना प्रमुखएयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने किया। मौजूदा सुरक्षा वातावरण और कोविड-19 महामारी को देखते हुए सम्मेलन का आयोजन पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।
वायु सेना प्रमुख ने आईएएफ कमान और अधीनस्थ संगठनों की परिचालन तैयारी की सराहना की। उन्होंने वर्तमान और भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी वायु योद्धाओं के एकीकृत प्रशिक्षण की दिशा में किए गए प्रयास की सराहना की। एसएएसओ को संबोधित करते हुए वायु सेना प्रमुख ने मिशन की महत्वपूर्ण प्रणालियों की सेवा क्षमता में सुधार के साथ-साथ हमारी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय वायुसेना को किसी से युद्ध की स्थिति में दुर्जेयबल बनाने के लिए मौजूदा बेड़े सहित इसमें शामिल नई ताकतों को अधिकतम परिचालन योग्य बनाने की तैयारी पर जोर दिया।
साल में दो बार आयोजित होने वाला वायु सेना का यह एसएएसओ सम्मेलन आज 02 जुलाई को शुरू होकर कल 03 जुलाई 2020 तक चलेगा जिसमें वायु सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने और इसकी उपलब्ध परिसंपत्तियों और स्वचालन प्रयासों के साथ समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रित प्रशिक्षण पर विशेष चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को चेन्नई में डिफेंस एक्सपो 2018 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 अप्रैल को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कांचीपुरम जिला स्थित तिरुविदंथल में डिफेंस एक्सपो के 10वें संस्करण डिफेंस एक्सपो- 2018 का उद्घाटन करेंगे।
इस वर्ष डिफेंस एक्सपो की थीम ‘भारत-उभरता रक्षा विनिर्माण हब’ है। इस दौरान रक्षा प्रणालियों और इनके कलपुर्जों के निर्यात में भारत की क्षमता को दर्शाया जाएगा। लगभग 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों सहित 670 से भी ज्यादा प्रदर्शक डिफेंस एक्सपो में शिरकत करेंगे। इस वर्ष सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम  क्षेत्र का लगभग 15 प्रतिशत का समुचित प्रतिनिधित्व होगा।
भारतीय प्रतिभागियों में कई प्रमुख कंपनियां जैसे कि टाटा, कल्याणी, भारत फोर्ज, महिन्द्रा, एमकेयू, डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, एमडीएल, जीआरएसई, जीएसएल, एचएसएल, आयुध कारखाने इत्यादि शामिल हैं। डिफेंस एक्सपो-2018 में भाग लेने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग , एसएएबी , एयरबस, राफेल ,यूनाइटेड शिपबिल्डिंग , बीएई सिस्टम्स , सिबत , वार्टसिला , रहोड एंड श्वार्ज  इत्यादि शामिल हैं।
प्रधानमंत्री चेन्नई के अड्यार स्थित कैंसर संस्थान का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर हीरक जयंती भवन, श्रीपेरंबदूर स्थित उपशामक देखभाल केंद्र  और अड्यार कैंसर संस्थान स्थित डे केयर सेंटर एवं नर्सों के क्वार्टर का उद्घाटन करने वाली पट्टिका का अनावरण करेंगे।