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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा मामले और खेल मंत्रालयने पिछले तीन वर्षों में 189 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 360 खेलो इंडिया केंद्र, 24 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 160 खेलो इंडिया अकादमियों को मंजूरी दी : श्री अनुराग सिंह ठाकुर
मुख्य बिंदु:
- युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार कीं; इनमें खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष सहित अन्य शामिल हैं।
'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तैयार करने सहित खेल के विकास की जिम्मेदारी राज्यों/ केंद्र शासित क्षेत्रों के सरकारों की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में मदद करती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं: -
 खेलो इंडिया योजना
 राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता
 अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार
 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष
 राष्ट्रीय खेल विकास कोष
 भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।
उपरोक्त योजनाओं का विवरण युवा और खेल मामलों के मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है।
केंद्र सरकार को समय-समय पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्ताव मिलते रहते रहते हैं। प्रस्तावों की पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और योजनाओं के तहत धन की उपलब्धता के आधार पर संबंधित योजनाओं के मानकों के अनुसार प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान,मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में खेलों के प्रोत्साहन और विकास के लिए 189 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 360 खेलो इंडिया केंद्रों, 24 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और 160 खेलो इंडिया अकादमियों को मंजूरी दी है।
युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाला
श्री रामेश्वर तेली ने मंत्रालय में राज्यमंत्री का कार्यभार संभाला
श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कैबिनेट मंत्री के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाला लिया। श्री रामेश्वर तेली ने मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले प्रभार संभाल रहे मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा निम्नलिखित बयान दियाः-
“आज, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा व्यक्त विश्वास से सम्मानित महसूस कर रहा हूं जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्थान लेना बड़ा कार्य है।
इस मंत्रालय का काम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को छूता है। इस मंत्रालय में ऊर्जा के विषय को लेकर अपार संभावनाएं हैं और कई चुनौतियां हैं। बदलते समय के अनुरूप होने, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विश्व भर में हो रहे ऊर्जा परिवर्तन के अनुरूप होने की जरूरत एक आकर्षक अवसर प्रदान करती है।
जैसा कि हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा की उपलब्धता और खपत का महत्व सर्वोपरि होगा। मेरा फोकस प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर होगा।
मैं देश में प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में भी काम करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार 2030 तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दूंगा।
पिछले सात वर्षों मेंमेरे पूर्ववर्ती श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कुशल मार्गदर्शन मेंइस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और पहल की गई हैं। मैं उन्हें आगे ले जाने और प्रधानमंत्री, हमारे लोगों और देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले में 96 प्रतिशत की दर को पार कर लिया है, जो दुनियाभर में किसी देश द्वारा हासिल सबसे अधिक दर में से एक है
सक्रिय मामलों की संख्या और अधिक घटकर 2.57 लाख पर आ गई
ठीक हुए कुल मामले सक्रिय मामलों की तुलना में 96 लाख से अधिक हैं
ब्रिटेन के म्यूटेंट वायरस के कुल 25 मामलों का पता चला है
भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी जंग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।
मरीजों के ठीक होने की दर आज राष्ट्रीय स्तर पर 96 प्रतिशत  को पार कर गई, जोकि विश्व में किसी भी देश द्वारा प्राप्त सबसे अधिक रिकवरी दर में से एक है। मरीजों के ठीक होने की संख्या में वृद्धि होने के चलते रिकवरी दर में सुधार हुआ है।
ठीक हुए कुल मामलों की संख्या 98.6 लाख  को पार कर गई है, जोकि विश्व में सर्वाधिक है। सक्रिय मामलों और ठीक हो रहे मरीजों के मामलों में अंतर बढ़ता जा रहा है और यह 96,02,624 पर आ गया है।
एक अन्य उपलब्धि यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और वह घटकर 2.57 लाख हो गई है। देश में कुल पॉजिटिव मामले 2,57,656 हैं, जोकि कुल मामलों का सिर्फ 2.51 प्रतिशत हैं।
बड़ी संख्या में कोविड मरीजों के प्रतिदिन ठीक होने के कारण मृत्युदर में भी पर्याप्त गिरावट आ रही है और भारत में सक्रिय मामलों के दर्ज होने का रूख गिरावट की ओर है। पिछले 24 घंटों में देशभर में 21,822 नए पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 26,139 ठीक हुए नए मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह सक्रिय मामलों की संख्या में 4,616 की कुल गिरावट दर्ज की गई है।
नए ठीक हुए मरीजों के 77.99 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पाए गए हैं।
केरल ने जहां एक दिन में ठीक हुए सर्वाधिक 5,707 मामले दर्ज किए हैं, वहीं महाराष्ट्र ने 4,913 और छत्तीसगढ़ ने 1,588 मामले दर्ज किए हैं।
नए मामलों में से 79.87 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं।
केरल में सबसे अधिक 6,268 नए मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां प्रतिदिन 3,537 नए मामले दर्ज हुए हैं।
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पिछले 24 घंटों में 299 मामलों में मौतें दर्ज हुई हैं।
इनमें से 80.60 प्रतिशत मौतें 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई हैं।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 90 मामलों में मौतें दर्ज की गई हैं। केरल और पश्चिम बंगाल दोनों जगह एक दिन में 28 मौतें दर्ज की गई हैं।
10 सरकारी प्रयोगशालाओं के संघ-आईएनएसएसीओसी ने अभी तक जीनोम अनुक्रमण के बाद ब्रिटेन से आए नए म्यूटेंट वायरस के कुल 25 मामलों का पता लगाया हैं। चार नए मामलों का पता पुणे स्थिति एनआईवी ने लगाया है और एक नये मामले का अनुक्रमण दिल्ली स्थित आईजीआईबी ने किया है। सभी 25 लोगों को स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में एकांत  में रखा गया है।
रक्षा मंत्रालय
दक्षिणी नौसेना कमान में विश्व पर्यावरण दिवस
दक्षिणी नौसेना कमान ने 5 जून 2023 को 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इस दौरान अपशिष्ट पृथक्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने, वनीकरण और सदाबहार वनों के पुनर्जीवन को अपना फोकस क्षेत्र बनाया।
समुद्र तटों को साफ रखने के वैश्विक अभियान के अनुरूप लगभग 3000 नौसेना कर्मियों, रक्षा कर्मियों और दक्षिणी नौसेना कमान के परिवारों ने महात्मा गांधी बीच, फोर्ट कोच्चि बीच, पुथुवाइप बीच, पुथेनथोड बीच वाईपिन बीच, चेरई बीच, मरीन ड्राइव, क्वीन्स वॉकवे के समुद्र तटों, बंदरगाहों, तटीय क्षेत्रों एवं कोच्चि शहर में बोलगट्टी और सीओपीटी वॉकवे में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान लगभग 4700 किलोग्राम प्लास्टिक और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया गया । इसके अलावा वेंदुरुथी चैनल के 2 किलोमीटर के हिस्से को भी साफ किया गया, जबकि चैनल के किनारों पर लगभग 1 लाख वर्ग मीटर सदाबहार वन को बहाल किया गया।
दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एमए हम्पीहोली, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम ने नौसेना पत्नी कल्याण संघ  की अध्यक्ष श्रीमती मधुमती हम्पीहोली के साथ फोर्ट कोच्चि बीच पर एसएनसी परिवार समेत इस सफाई अभियान में भाग लिया। समुद्र तट सफाई अभियान में हाल ही में शामिल हुए अग्निवीरों, एनसीसी कैडेटों, स्कूली बच्चों और आईसीआईसीआई फाउंडेशन के परिवारों द्वारा उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। माननीय महापौर एडवोकेट एम अनिल कुमार, कोच्चि नगर निगम ने भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। समुद्र तट पर मौजूद मीडिया टीम से बात करते हुए सी-इन-सी साउथ ने भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता और पर्यावरण संरक्षण, हरित पहल और ऊर्जा कुशल परंपराओं के प्रति निरंतर प्रयासों की पुष्टि की। उन्होंने मई-जून 2023 में पर्यावरण अनुकूल महीने के हिस्से के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों और कोच्चि शहर में पुनीत सागर अभियान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य के लिए मिशन लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया।
पर्यावरण दिवस के दौरान कोच्चि में विभिन्न नौसेना इकाइयों के प्रतिभागियों द्वारा 1600 से अधिक पौधे लगाए गए। इसके अलावा, सामुदायिक जागरूकता/सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम, पेंटिंग और 'बेस्ट-ऑफ-वेस्ट' प्रतियोगिताएं, व्याख्यान, कार्यशालाएं/सेमिनार आदि भी आयोजन के विषय और मिशन लाइफ के इर्द गिर्द केंद्रित थे। जामनगर, लोनावला, चिल्का, कोयम्बटूर, गोवा, एझिमाला और मलाड  में स्थित अन्य बाहरी नौसैनिक इकाइयों ने भी पर्यावरण संरक्षण और सफाई में प्रभावशाली प्रयास करते हुए इसी तरह के कार्यक्रमों का उत्साहपूर्वक आयोजन किया।
दक्षिणी नौसेना कमान में नेवी चिल्ड्रेन स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भी विशेष असेंबली, शिक्षाप्रद स्किट, पर्यावरण क्विज़, सेमिनार, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन के ज़रिए इस कार्यक्रम में सक्रियता से भाग लिया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग का फैसला: "ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियोटेक्स/ वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क", एकीकृत लाइसेंस का हिस्सा होगा
दूरसंचार क्षेत्र में शुरू किए गए नीतिगत सुधारों कीश्रृंखला के अंतर्गत, सरकार ने "एकीकृत लाइसेंस के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियोटेक्स/ वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क" जारी किया है और "वॉयस मेल सेवा /ऑडियोटेक्स / एकीकृत संदेश सेवा " के वर्त्तमान एकल  लाइसेंस के नियमों तथा शर्तों में संशोधन किये हैं। वर्तमान में, दिनांक 16.07.2001 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, डीओटी द्वारा वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस के लिए एकल लाइसेंस जारी किया जा रहा है।
"ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियोटेक्स/ वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क" पर ट्राई की सिफारिशों की जांच करने के बाद, डीओटी ने इस प्राधिकार के लिए एक नया अध्याय जोड़कर इस लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस  का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि, मौजूदा लाइसेंस से एकीकृत लाइसेंस में परिवर्तन, वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस लाइसेंस के मौजूदा लाइसेंसधारियों के लिए वैकल्पिक होगा। दिनांक 16.07.2001 को जारी डीओटी दिशानिर्देशों के विरुद्ध वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस लाइसेंस के लिए कोई नया एकल  लाइसेंस या उसका नवीनीकरण जारी नहीं किया जाएगा।
जारी की गई संशोधित नीति के अनुसार,बदलाव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- प्राधिकार के लिए "ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सर्विस" नाम के एक नया अध्याय जोड़कर लाइसेंस को "एकीकृत लाइसेंस" का हिस्सा बनाया जा रहा है।
- ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट को टीईसी मानकों के अनुसार पीएसटीएन/मोबाइल और आईपी नेटवर्क, दोनों से जोड़ा जा सकता है।
- लाइसेंस शर्तों के अधीन एक से अधिक इन्टरनेट सेवा प्रदाता के संसाधनों का उपयोग करने पर भी डायल आउट सुविधा की अनुमति दी जाएगी।
- भारत में पंजीकृत उद्यमों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई है।
- यूएल के तहत लाइसेंस के लिए सेवा क्षेत्र को "एसडीसीए" से "राष्ट्रीय स्तर" यानी अखिल भारतीय स्तर पर बदला जा रहा है। हालांकि, यह वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस के एकल  लाइसेंस के लिए एसडीसीए रहेगा।
- नए लाइसेंसधारियों और मौजूदा लाइसेंसधारियों की लाइसेंस फीस एजीआर का 8 प्रतिशत होगी, जो यूएल के अन्य लाइसेंसधारियों के बराबर है।
यह फ्रेमवर्क 01.01.2022 से प्रभावी होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की है।
मायगवइंडिया के ट्वीट की एक श्रृंखला के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"#PMMudraYojana ने वित्त पोषण से वंचित लोगों का वित्त पोषण करने और असंख्य भारतीयों के लिए सम्मानित जीवन के साथ-साथ समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम #8YearsOfMudraYojana मना रहे हैं, मैं उन सभी लोगों के उद्यमशीलता भरे उत्साह को सलाम करता हूं जो इससे लाभान्वित हुए और संपदा के सृजनकर्ता बने।”
“यह वीडियो मुद्रा योजना की गति और व्यापकता के बारे में एक अच्छी समझ प्रदान करता है।”
वित्त मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“सराहनीय! हमारे लोगों की कड़ी मेहनत को नमन।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मौजूदा खरीफ विपणन सीज़न  2020-21 में धान की खरीद में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि
लगभग 1.7 लाख किसानों से एमएसपी पर कुल 20.37 लाख एमटी धान की खरीद की गई
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीज़न 2020 के लिए दलहन और तिलहन की खरीद के लिए स्वीकृति दी गई
खरीफ विपणन सीज़न  2020-21 का आगमन पहले ही शुरू हो चुका है और सरकार ने अपने मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर 2020-21 की खरीफ फसलों को खरीदना शुरू कर दिया है।
केएमएस 2020-21 के लिए धान खरीद में केरल जैसे कुछ अन्य राज्यों में खरीद की शुरुआत के साथ अब अच्छी तेजी आई है और मौजूदा खरीद वाले राज्यों में भी खरीफ फसलों की खरीदारी की गति में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर के कुल 1.7 लाख किसानों से 3847.05 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के कुल 20,37,634 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीज़न 2020 के लिए 30.70 एलएमटी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद को भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्ताव मिलने पर मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके यदि राज्य नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है।
सरकार ने 07.10.2020 तक अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2.71 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के 376.65 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है जिससे तमिलनाडु और हरियाणा में 269 किसान लाभान्वित हुए। इसी तरह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए स्वीकृत 1.23 एलएमटी कोपरा के मुकाबले कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य की 5089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई। कोपरा और उड़द के संबंध बिक्री दरें एमएसपी के ऊपर या नीचे आसपास घूम रही हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग और अन्य खरीफ दलहन तथा तिलहन की खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान बीज कपास  की खरीद 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू हो गई है और 7 अक्टूबर, 2020 को भारतीय कपास निगम ने एमएसपी के तहत 994.25 लाख रुपये के मूल्य पर 354 गांठों की खरीद की है जिससे 753 किसानों को लाभ हुआ है।
संस्कृति मंत्रालय
उपराष्ट्रपति ने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया; लोगों से जोड़ीदार राज्यों की कला और संस्कृति के बारे में जानने का आह्वान किया
माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज शहर के पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगू विश्वविद्यालय में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत ’ पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में जोड़ीदार राज्यों हरियाणा और तेलंगाना के विभिन्न दिलचस्प पहलुओं जैसे कि अनगिनत कला रूपों, व्यंजन, त्योहार, स्मारक, पर्यटन स्थल, इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। यह प्रदर्शनी 12 से 14 दिसंबर, 2021 तक हैदराबाद के नामपल्ली स्थित पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगू विश्वविद्यालय के परिसर में आम जनता के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में प्रकाशन विभाग द्वारा कला और संस्कृति की विभिन्न थीम पर पेश की गई उल्लेखनीय पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है।
इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस तरह की पहल जोड़ीदार राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार-प्रसार और लोगों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होंगी। उन्होंने इस उत्कृष्ट पहल के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सराहना की जिसने दोनों राज्यों के लोगों को एक साथ लाया है और इसके साथ ही हमारी समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जागरूकता बढ़ाई है।
तेलंगाना राज्य के गृह मंत्री श्री मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री बी. विनोद कुमार ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आरओबी, पीआईबी, डीपीडी और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और हमारे देश के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक अनूठी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत ’ कार्यक्रम का शुभारंभ 31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया था, जिन्होंने आजादी के बाद देश के एकीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्वर्ण आभूषणों में हॉलमार्क अनिवार्य बनाने पर जोर दिया
उपभोक्ताओं को शुद्धता के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी
केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग पर बल दिया। इसके लिए उपभोक्ता मामलों का विभाग अधिसूचना जारी करेगा और इसे लागू करने के लिए एक वर्ष  का समय दिया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना तथा आभूषणों पर दर्शायी गई शुद्धता सुनिश्चित करना है। उपभोक्ताओं को सोने की शुद्धता के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। सोने के आभूषण 3 कैरेट श्रेणियों में उपलब्ध होंगे- 14, 18 और 22 कैरेट।
लागू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के बारे में श्री पासवान ने कहा कि इससे आभूषण निर्माताओं को पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने का समय मिलेगा। आभूषण निर्माता/खुदरा विक्रेता अपने पुराने माल को समाप्त कर पाएंगे और निजी उद्यमियों को अतिरिक्त एएंडएच केन्द्रों की स्थापना के लिए समय मिलेगा। 31 दिसंबर, 2019 तक पूरे देश के 234 जिलों में 892 जांच व हॉलमार्क केन्द्र कार्यरत हैं। 28,849 आभूषण निर्माता भारत मानक ब्यूरो  में पंजीकृत हैं।
बीआईएस  नियम, 2018 को 14 जून, 2018 को अधिसूचित किया गया था। बीआईएस अप्रैल, 2000 से स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना चला रहा है। बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 14 और 16 में स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का उल्लेख है। इसके अंतर्गत सभी स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं को बीआईएस में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और वे केवल हॉलमार्क किए हुए स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियां ही बेच सकेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  का मसौदे को डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर 10 अक्टूबर, 2019 को अपलोड किया गया था और इसमें सुझावों/प्रतिक्रियाओं के लिए 60 दिनों का समय दिया गया था। क्यूसीओ के मसौदे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
आभूषणों पर 22 कैरेट के लिए 22के के साथ 916 अंकित होगा, जबकि 18 कैरेट आभूषणों के लिए 18के के साथ 750 अंकित होगा। 14 कैरेट के आभूषणों के लिए 14के के साथ 585 अंकित होगा। स्वर्ण आभूषण के लिए निम्न चार हॉलमार्क हैं-
कैरेट में शुद्धता जांच केन्द्र आभूषण निर्माता
पहचान
बीआईएस चिन्ह शुद्धता  पहचान चिन्ह चिन्ह
पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर आभूषणों के हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाए जाने के संबंध में जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। बीआईएस सोशल मीडिया और अन्य साधनों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने की योजना बना रहा है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान में संयुक्त वायु अभ्यास करने के लिए तैयार हैं
भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा जापान संयुक्त वायु अभ्यास 'वीर गार्जियन-2023' आयोजित करने के लिए तैयार हैं। यह एक्सरसाइज जापान के हयाकुरी एयर बेस में 12 से जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगी, जिसमें भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स  भाग ले रहे हैं। संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में चार सुखोई-30 एमकेआई, दो सी-17 और एक आईएल-78 विमान शामिल होंगे, जबकि जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स चार एफ-2 और चार एफ-15 विमानों के साथ भाग लेगा।
जापान की राजधानी टोक्यो में 8 सितंबर 2022 को आयोजित दूसरी विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय 2+2 बैठक के दौरान, भारत व जापान आपसी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने तथा अधिक सैन्य अभ्यासों में शामिल होने पर सहमत हुए थे, जिसमें यह पहला संयुक्त लड़ाकू जेट अभ्यास भी शामिल है, जो दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा सहयोग में बढ़ती हुई स्थिति को दर्शाता है। इस तरह यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने तथा रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
प्रारंभिक अभ्यास में दोनों वायु सेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित होंगे। दोनों वायु सेनाएं एक जटिल वातावरण में बहु-डोमेन हवाई युद्ध मिशन में शामिल होंगी और इस दौरान सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान भी होगा। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ विभिन्न परिचालन पहलुओं पर अपनी निपुणता और दक्षता साझा करने के लिए भी चर्चा करेंगे। अभ्यास 'वीर गार्जियन' दोस्ती के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को सशक्त करेगा और दोनों वायु सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र बढ़ाएगा।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सैन्यबल नागरिक प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं
क्वारंटाइन किये गए 1737 लोगों में से 403 लोगों को अनिवार्य प्रक्रिया के बाद वापस भेजा गया
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए सैन्य बल चौबीसों घंटे जरुरतमंदो को चिकित्सा और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  ने नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए अपने संसाधनों की तैनाती की है।
सशस्त्र बल मुंबई, जैसलमेर, जोधपुर, हिंडन, मानेसर और चेन्नई में 6 क्वारंटाइन सुविधाएं चला रहे हैं। इन केन्द्रों पर 1737 लोगों को रखा गया था और इनमें से 403 लोगों को अनिवार्य प्रक्रिया के बाद वापस भेज दिया गया है। कोविड-19 के 3 पॉजिटिव मामलों – हिंडन से दो और मानेसर से एक – को राष्ट्रीय राजधानी स्थित सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा जरुरत पड़ने पर 15 अन्य सुविधाओं को तैयार रखा गया है।
पूरे देश में सशस्त्र बलों के 51 अस्पतालों को समर्पित कोविड-19 सुविधा केन्द्रों के रुप में तैयार किया जा रहा है। इनमें से कुछ सुविधा केन्द्र कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोच्चि, हैदराबाद के निकट डुंडीगल, बेंगलुरु, कानपुर, जैसलमेर, जोरहाट और गोरखपुर में स्थित हैं।
कोविड-19 जाँच के लिए सशस्त्रबल अस्पतालों के 5 वायरल जांच प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है। इनमें शामिल हैं – सेना अस्पताल , दिल्ली कैंट; वायु सेना कमान अस्पताल, बेंगलुरु; सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे; कमान अस्पताल  लखनऊ और कमान अस्पताल  उधमपुर। छह अन्य अस्पतालों में कोविड-19 जांच सुविधा जल्द ही शुरु की जाएगी।
भारतीय वायु सेना की विशेष उड़ानों ने लोगों को निकालकर गंतव्य तक पहुंचाया और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की। सी-17 ग्लोबमास्टर-III क्रू सदस्य, मेडिकल टीम और सहयोगी टीम के साथ 15 टन चिकित्सा सामग्री को लेकर चीन गया और वहाँ से 125 भारतीय नागरिकों जिनमें बच्चे भी शामिल थे तथा मित्र देशों के कुछ नागरिकों को लेकर वापस स्वदेश पहुंचा। अपनी दूसरी यात्रा में सी-17 ग्लोबमास्टर-III ईरान गया और वहाँ फंसे 58 भारतीयों को लेकर वापस भारत पहुंचा। इनमें 31 महिलाएं थीं। विमान कोविड-19 जांच के लिए 529 नमूने भी लेकर आया है।
सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान ने 6.2 टन दवाईयां मालदीव पहुंचाई हैं। 5 डॉक्टरों, 2 नर्सिंग अधिकारी और 7 पारामेडिक्स की एक सेना चिकित्सा कोर टीम को मालदीव में तैनात किया गया था। इस टीम ने क्षमता निर्माण तथा जांच, ईलाज और क्वारंटाइन सुविधाओं की स्थापना में सहयोग दिया। यह टीम 13 से 21 मार्च, 2020 तक मालदीव में थी।
भारतीय वायुसेना का परिवहन बेड़ा आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। अब तक लगभग 60 टन सामान देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाए गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 28 फिक्स्ड विंग और 21 हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए हैं।
पड़ोसी देशों की सहायता के लिए छह नौसेना जहाजों को तैयार रखा गया है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान में तैनाती के लिए पांच मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है।