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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने गुवाहाटी में आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के संचालन के लिए घर पर आधारित आरम्भिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन गतिविधियों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केंद्र में 3 से 5 जुलाई 2023 तक आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के संचालन के लिए घर पर आधारित आरम्भिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन गतिविधियों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया।
आरम्भिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यावश्यक है। क्रियाकलाप और अभ्यासों से सम्मिलित इस तरीके में बच्चों में शारीरिक,बौद्धिक और अंतर्वैयक्तिक कौशल का विकास करने में सहायता मिलती है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर, विश्व बैंक की "दक्षिण-दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला" में शामिल हुए
डीपीआई ने शासन की धारणा को पूर्ण रूप से बदल दिया है, निष्क्रिय सरकारें अब बड़े लोकतंत्रों की नियति नहीं हैं : राजीव चन्द्रशेखर
भारत इस बात के लिए एक ‘ग्लोबल केस स्टडी’ के रूप में कार्य करता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है : राजीव चन्द्रशेखर
श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा - भारत, विशेष रूप से डिजिटलीकरण में पीछे रह गए अन्य देशों को डीपीआई की पेशकश करेगा
केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कल विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया, जिसे "दक्षिण-दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला" के रूप में जाना जाता है। यह कार्यक्रम भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर  और अफ्रीकी देशों के लिए विशेष रूप से, इस वर्ष शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के प्रकाश में, एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में काम करने में भारत की क्षमता पर केंद्रित था।
यह सम्मेलन "डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: द इंडिया स्टोरी" विषय पर आधारित था और अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधियों ने डीआईपी के उन महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकाश डाला, जो डीपीआई उन देशों को उपलब्ध करा सकते हैं जिनके नागरिक अभी तक इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं।
विचार-विमर्श के दौरान श्री राजीव चन्द्रशेखर ने डीपीआई को अपनाने में भारत की यात्रा को साझा करते हुए बताया कि इसने किस प्रकार लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन पर जोर दिया कि युवा भारतीयों और उद्यमियों के लिए अवसर उपलब्ध कराते समय लोगों के जीवन और शासन दोनों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि आज हम उस स्तर पर हैं जहां डिजिटलीकरण ने भारतीयों के जीवन को काफी बदल दिया है, चाहे वे डिजिटल रूप से साक्षर हों या नहीं। पहले यह धारणा थी कि लोकतंत्रों में निष्क्रिय सरकारों की नियति होती हैं, लेकिन भारत के मामले में, हमने यह सुनिश्चित किया कि डीपीआई के माध्यम से सभी ‘लीकेज’ बंद कर दिए जाएं।
उन्होंने भारत के डीपीआई इकोसिस्टम के ‘आधार’ जैसे कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला, जो डिजिटल प्रमाणीकरण की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। यूपीआई, एक फिनटेक के रूप में वित्तीय समावेशन को बढ़ाती है।
अब तक, भारत ने अपने स्टैक को साझा करने के लिए लगभग आठ देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता का प्रमाण है। जी20 ने डीपीआई आधारित दृष्टिकोण को मान्यता दी है। ऐसा माना जाता है कि जो देश डिजिटलीकरण में पिछड़ गए हैं वे वैश्विक डीपीआई रिपोजिटरी का लाभ उठा सकते हैं। भारत इस बात के लिए एक वैश्विक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार लोगों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत अपने अनुभवों को साझा करने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए उन्हें भारत का स्टैक और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की पेशकश करने के लिए भी उत्सुक है। यह 'वसुधैव कुटुंबकम' के विजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो एक वैश्विक परिवार के रूप में सभी देशों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। इसका व्यापक लक्ष्य इंटरनेट को सक्षम बनाना, परिवर्तन, लचीलापन और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
विद्युत मंत्रालय
पीएफसी और जेकेपीसीएल ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के अंतर्गत तरलता निवेश योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किया
ऊर्जा मंत्रालयपीएफसी ने जेकेपीसीएल को बकाया राशि निर्गत करने के लिए 2,790 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
सरकार के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  को बकाया राशि निर्गत करने के लिए 2,790 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है।
पीएफसी और जेकेपीसीएल ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के अंतर्गत तरलता निवेश योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और उसका आदान-प्रदान किया। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2020 तक सीपीएसयू, जेनको एंड ट्रांसको, आईपीपीएस और आरई जेनरेटर्स के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
इस आदान-प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर प्रधान सचिव, पीडीडी, श्री रोहित कंसल और जेकेपीडीडी, केपीडीसीएल, जेपीडीसीएल, पीएफसी और आरईसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
मई में, सरकार ने डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये तरलता निवेश की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत इन प्रतिष्ठानों को पीएफसी और आरईसी से किफायती दरों पर ऋण प्राप्त होगा। जेनकोस को बचाए रखने में सहायता करने की दिशा में यह सरकार की एक पहल थी। बाद में तरलता निवेश की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने और दुनिया को बेहतरीन उत्पाद उपलब्ध कराने का आह्वान किया
मौजूदा मजबूती वाले क्षेत्रों में उत्पादों की विविधता एवं उच्च गुणवत्ता और नए बाजारों की तलाश में सफलता के मंत्र हैं
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्यात पर डिजिटल सम्मेलन में भाग लिया, जिसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ  ने किया। भारतीय एक्जिम बैंक इस सम्मेलन का सांस्थानिक साझेदार था।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकास का भविष्य उद्योगों और निजी क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें सरकार की भूमिका काफी कम होगी। उन्होंने भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए तीन अहम उपायों तथा विर्माण को फिर से तेज करना, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता और नए एवं ज्यादा अनुकूल बाजारों की तलाश पर जोर दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए अभी अपने मजबूत क्षेत्र को और ठोस बनाने के अलावा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में विविधता लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत के पास ऑटो कल पुर्जे, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और अन्य क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। फार्मा उद्योग में हम एपीआई विनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं और कृषि निर्यात क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं। श्री गोयल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी  से संबंधित सेवाओं में दुनिया भारत की विशेषज्ञता और कौशल का लोहा मानती है इसलिए हम लोगों ने नास्कॉम से इस क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 500 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखने को कहा है।
श्री गोयल ने कहा कि 'आत्म-निर्भर भारत' का मतलब सिर्फ और अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करना नहीं बल्कि यह अपनी पूरी क्षमता से दुनिया के साथ जुड़ने के बारे में भी है। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक बाजार में उस पर निर्भर रहने वाले साझेदार और एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जाना चाहिए। खासकर, तब जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फिर से नया आकार ले रही हो। प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि हमें प्रतिस्पर्धी होना चाहिए और दुनिया को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए हम सब में मारक प्रवृत्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की इच्छाशक्ति हो, तो कोई भी संकट हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है।
श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ  को उसकी स्थापना के 125 साल पूरे होने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला  के साथ एकीकरण से निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यबल गठित करने पर बधाई दी। उन्होंने कार्यबल के साथ मिलकर काम करने और उद्योग एवं देश के हित में जरूरी हुआ तो कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने निर्यातक समूहों को यह आश्वासन दिया कि सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, पूर्ण सहयोग करने को तैयार है और साझेदारी में काम करने की इच्छुक भी है। उन्होंने कहा कि देश में कुशल श्रमिक और विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं जैसे विश्वस्तरीय संस्थान भी हैं, आइए हम मिलकर भारत की 130 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए काम करें।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि हमारे निर्यात को दुरुस्त करने के लिए जरूरी सभी सुधारों को हम लागू करेंगे और यह सही वक्त है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापार संचालन, जीवीसी की कार्यपद्धति के गुणवत्ता मानकों की अनुरूपता और एफटीए का लाभ उठाने के लिए एक ठोस रणनीति अहम होगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाता खोला; यह डाकघरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ने आज दोपहर नई दिल्ली में संसद मार्ग प्रधान डाकघर जाकर महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र  खाता खोला। श्रीमती इरानी डाकघर में एक आम ग्राहक के रूप में काउंटर पर गईं और खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी कीं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री महोदया का महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाता खोला गया और काउंटर पर ही कंप्यूटर जनित पासबुक उन्हें सौंप दी गई।
श्रीमती स्मृति इरानी ने इस अवसर पर डाकघर के कर्मचारियों और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र और सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ खाताधारकों से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री महोदया का यह नेक कार्य निश्चित रूप से लाखों लोगों को आगे आने और निकटतम डाकघर में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र और सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए प्रेरित करेगा।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना की घोषणा वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' का उत्सव मनाने के लिए की गई थी और यह लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दो वर्ष की कार्यकाल योजना 7.5 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर की पेशकश करती है, जो तिमाही चक्रवृद्धि के साथ आसान निवेश और दो लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ आंशिक निकासी का विकल्प भी प्रदान करती है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
यह योजना 01 अप्रैल, 2023 से देश के सभी 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध करा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस प्रयास की सराहना 03 अप्रैल, 2023 को अपने ट्वीट के माध्यम से भी की थी।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारत शंघाई सहयोग संगठन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
शंघाई सहयोग संगठन के उद्योग मंत्रियों की दूसरी बैठक उज्बेकिस्तान में आयोजित
चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्णकालिक सदस्य देश हैं
उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों की दूसरी बैठक में वर्चुअल तौर पर भाग लेते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि भारत शंघाई सहयोग संगठन  के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबंध है।
शंघाई सहयोग संगठन के उद्योग मंत्रियों की दूसरी बैठक आज उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई, जिसमें उज्बेकिस्तान मेजबान देश है। एससीओ में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य राष्ट्र हैं।
बैठक के दौरान, डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत संगठन में सक्रिय, सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसरों का पता लगाने के लिए एससीओ के सदस्य देशों के उद्योगपतियों के साथ सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि साथ मिलकर और आपसी सहयोग से हम क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एससीओ क्षेत्र के विकास की इसी इच्छा के कारण ही भारत ने एससीओ सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों के सत्र में एससीओ के सदस्य देशों के व्यापारिक जगत के बीच औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मसौदा कार्यक्रम और प्रदर्शनी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियम तैयार किए हैं।
डॉ. पांडेय ने भारत के मजबूत औद्योगिक वातावरण पर जोर दिया और दोहराया कि कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों के बावजूद, 2021-22 में इसके प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन, विनिर्माण और निर्माण का हिस्सा अब 28 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में सरकार ने अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं एवं सुस्त व्यावसायिक प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए औद्योगिक कायाकल्प के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि देश में औद्योगिक वातावरण में सुधार के लिए श्रम बाजार के लिए अनेक सुधार भी शुरू किए गए हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया
सम्मेलन में प्रमुख फाइनेंसर और प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संगठन शामिल हुए और उन्होंने भारतीय रेलवे की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में साझेदार बनने पर अपनी अपेक्षाओं को साझा किया
भारतीय रेलवे और रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड  ने 9 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया। निवेश सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय रेलवे में नवीकरणीय ऊर्जा के तहत उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करना था। सम्मेलन में रेलवे के साथ डेवलपरों के अनुभव और भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी के प्रमुख फायदों को प्रदर्शित किया गया।
सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, ब्रिटेन सरकार , एशियाई विकास बैंक , जर्मनी से गिज़, फ्रांस से एएफडी, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड , भारतीय स्टेट बैंक , पंजाब नेशनल बैंक  के साथ-साथ प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संगठनों जैसे सॉफ्ट बैंक एनर्जी, लार्सन एंड टुब्रो, रिन्यू पॉवर, सेम्बकॉर्प, एमप्लस सोलर, सनएडीसन और जेनसोल सहित जाने-माने फाइनेंसरों और संस्थानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय रेलवे की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में साझेदार बनने पर अपनी अपेक्षाओं को साझा किया। निवेशकों ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की अगुवाई में भारतीय रेलवे के प्रयासों को स्वीकार किया और हरित रास्ते पर चलने तथा 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने पर भारतीय रेलवे के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
बैठक की अध्यक्षता सदस्य कर्षण, रेलवे बोर्ड श्री राजेश तिवारी ने की। सम्मेलन में श्री तिवारी ने रेलवे के ऊर्जा परिदृश्य और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न साझेदारों के लिए अवसरों की जानकारी दी। श्री तिवारी ने बिजली की खरीद की लागत कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों और भारतीय रेलवे के साथ पीपीए पर हस्ताक्ष करने के लाभों का जिक्र किया।
आरईएमसीएल के अध्यक्ष श्री राजीव महरोत्रा, आरईएमसीएल के सीईओ श्री सुधीर कुमार सक्सेना, अतिरिक्त सदस्य, इलैक्ट्रिकल श्रीमती मंजू गुप्ता और रेलवे बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन के दौरान उपस्थित थे।
भारतीय रेलवे ने हाल ही में छत पर 47 मेगावाट की सौर परियोजनाओं और 249 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की थी। इस सम्मेलन को 2 दिसंबर, 2019 को ब्रिटेन के डीएफआईडी और भारतीय रेलवे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में बनी सहयोग सहमति के तहत बिजली क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया गया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
महाराष्ट्र से ब्रिटेन के लिए जीआई प्रमाणित घोलवड सपोटा  का निर्यात प्रारंभ
भौगोलिक संकेत  प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को प्रमुखता से बढ़ावा देते हुए, महाराष्ट्र के पालघर जिले से दहानु घोलवड सपोटा की एक खेप को आज यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया।
घोलवड सपोटा का जीआई प्रमाणीकरण महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के पास है और यह फल अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोलवड गांव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से इसमें अद्वितीय स्वाद उत्पन्न होता है।
वर्तमान में पालघर जिले में लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि में सपोटा या वृक्षारोपण किया जाता है। सपोटा उगाने वाले 5000 किसानों में से 147 किसान अधिकृत जीआई उपयोगकर्ता हैं।
अधिकृत जीआई उपयोगकर्ताओं से प्राप्त दहानु घोलवड सपोटा को मैसर्स के बी एग्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तापी  से सहायता प्राप्त और पंजीकृत पैक हाउस सुविधा एपीईडीए से क्रमबद्ध और वर्गीकृत किया गया और मैसर्स के बी एक्सपोर्टस के द्वारा निर्यात किया गया।
वर्तमान में, आयात करने वाले देशों में मांग मुख्य रूप से विशिष्ट आबादी से है और एपीडा के अध्यक्ष डॉ एम अंगमुथु ने कहा कि अगर मुख्य खरीदारों को भी लक्षित किया जाता है तो इसका निर्यात कई गुना बढ़ सकता है क्योंकि अन्य फलों के विपरीत सपोटा को वर्षभर उगाया जा सकता है।
एपीडा जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। जीआई उत्पादों की विशिष्टता और आंतरिक विशेषता के कारण इनकी बाहरी उत्पादों से व्यावहारिक रूप से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए इनके निर्यात के लिए अच्छी संभावनाएं रहती हैं।
सपोटा को कई राज्यों- कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। कर्नाटक को फल का सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र है। इसका उपयोग फलों के सलाद में, दूध या दही में मिश्रित करके, चटनी के रूप में अथवा जैम बनाने के रूप में किया जा सकता है।
इस महीने की शुरुआत में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तौड़ जिलों के किसानों से प्राप्त 2.5 मीट्रिक टन जीआई प्रमाणित बंगनपल्ली और सुरवर्णरेखा आम की एक खेप दक्षिण कोरिया को निर्यात की गई थी।
इन आमों को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एपीडा समर्थित पैक हाउस और वेपर हीट केन्द्रों में स्वच्छ, पैक करके दिया गया था और इफको किसान एसईजेड  द्वारा इनका निर्यात किया गया था।
यह आईकेएसईजेड द्वारा भेजी गई निर्यात की पहली खेप थी, जो इफको की एक सहायक कंपनी है और 36,000 समितियों की सदस्यता के साथ एक बहु-राज्य सहकारी संघ है। इस मौसम में दक्षिण कोरिया को आमों का अधिक निर्यात किए जाने की संभावना है। इफको किसान एसईजेड ने इस मौसम में 66 मीट्रिक टन आम की आपूर्ति के लिए दक्षिण कोरिया के मीजैम के साथ एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश बागवानी विभाग ने भी इस प्रयास में सहयोग किया।
एपीडा अपनी योजना के विभिन्न घटकों जैसे बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयात करने वाले देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक , वर्चुअल व्यापार मेलों का भी आयोजन करता है।
इसके अलावा, वाणिज्य विभाग  विभिन्न योजनाओं जैसे निर्यात के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा योजना , बाजार पहुँच पहल  आदि के माध्यम से भी निर्यात में सहायता प्रदान करता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय खोज और बचाव  अभ्यास का आयोजन किया
भारतीय तट रक्षक ने 28 से 29 मार्च 2023 के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया। इस अभ्यास को आयोजित करने का उद्देश्य एक वास्तविक समकालीन समुद्री आपदा परिदृश्य जैसी कृत्रिम स्थिति तैयार करना और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान संचालित करने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव  संगठन की कार्य पद्धतियों को उजागर करना था। इस अभ्यास में किसी भी एम-एसएआर  आकस्मिक घटना से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल के साथ-साथ सभी हितधारकों को प्रभावी ढंग से शामिल किया गया।
इस अभ्यास के दौरान सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाले एक अपतटीय सहायता जहाज  के माध्यम कृत्रिम परिस्थितियों का अनुकरण किया गया, जिसने काकीनाडा के जहाज पर एक बड़ी आग लगने की जानकारी दी। अभ्यास के एक भाग के रूप में समुद्री बचाव उप केंद्र  काकीनाडा ने संकट में फंसे लोगों का जीवन बचाने के लिए सभी संसाधन एजेंसियों के साथ समन्वय किया। समुद्र में अभ्यास संचालन में सहयोग करने के लिए राज्य आपदा आकस्मिक व्यवस्था भी लागू की गई। इस अभ्यास के दौरान संकटग्रस्त पोत के बाहरी हिस्से में लगी आग से निपटान, जहाज खाली करने का अभ्यास, बचाव नौका को तैनात करना, जेसन क्रैडल को नीचे उतारना, आपातकाल में बड़े जाल का इस्तेमाल, लाइफ राफ्ट की सहायता, लाइफ बॉय की मदद, ड्रोन द्वारा निगरानी, हेलीकॉप्टर द्वारा हताहतों का बचाव तथा अन्य चिकित्सा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किए गए। तटीय तैयारियों में आकस्मिक कमांड पोस्ट की स्थापना, हताहतों के इलाज के लिए आपातकाल में कार्यवाही की प्राथमिकता का निर्धारण और गंभीर हताहतों के प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाएं शामिल की गई थीं।
कृष्णा गोदावरी बेसिन में बड़े पैमाने पर अन्वेषण एवं कामकाजी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करने के लिए काकीनाडा के समुद्री क्षेत्र को अभ्यास स्थल के रूप में चुना गया था। यह इलाका बड़े पैमाने पर खोज एवं बचाव प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाले आपात स्थिति के क्षेत्र का संभावित स्थान बनता है। दो दिन तक चलने वाली इस अभ्यास गतिविधि और बड़े पैमाने पर सामूहिक बचाव अभियान  में सदस्य एजेंसियों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने, ज्ञान व समझ को विस्तार देने का अभ्यास किया गया, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी अभियान में केवल एक एजेंसी के प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , भारत और स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स  के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए किए गए एक समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
लाभ:
यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के ढांचे के भीतर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आपसी हित के क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनायेगा।
वित्तीय प्रभावः
आईसीएमआर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक का फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि एफआईएनडी 4,00,000 अमेरिकी डॉलर का फंड प्रस्ताव के लिए अनुरोध  के माध्यम से चिन्हित स्थानीय भागीदारों और शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा।
पृष्ठभूमि:
आईसीएमआर देश में इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान के जरिए जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देता है। एफआईएनडी,  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गठित किया गया, एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है।
रेल मंत्रालय
रेलवे पार्सल प्रबंधन प्रणाली में पूर्ण बदलाव
पार्सल प्रबंधन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को 84 स्थानों से चरण-II में अतिरिक्त 143 स्थानों और चरण-III में 523 स्थानों तक बढ़ाया जा रहा है
आम जनता और कारोबार को समान रूप से लाभ पहुंचाने की पहल
पीएमएस में पार्सल स्थान के लिए 120 दिन की अग्रिम बुकिंग की व्यवस्था जोड़ी गई है
पार्सल की ट्रैकिंग के लिए अब प्रत्येक खेप पर बारकोडिंग की व्यवस्था
हाथ में लेने योग्य मोबाइल डिवाइस से बारकोड की स्कैनिंग के जरिए जीपीआरएस नेटवर्क ट्रांसमिशन के माध्यम से पैकेज की स्थिति का अपडेशन
2020-21 में पार्सल ट्रैफिक : टन भारिता  - 2,098 हजार टन; कोरोना वर्ष होने के बावजूद राजस्व 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की संभावना
भारतीय रेलवे की पार्सल सेवाएं छोटी खेपों को स्टेशनों के विशाल नेटवर्क पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। छोटे व्यवसाय और व्यापारी  बड़े शहरों और उत्पादन केंद्रों से अपने माल इत्यादि को तेज, विश्वसनीय और सस्ते तरीके से अपने कारोबारी स्थान तक ढुलाई के लिए इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। आम आदमी घरेलू सामान, फर्नीचर, दोपहिया वाहनों इत्यादि की ढुलाई के लिए भी इन सेवाओं का उपयोग करते हैं, जिसके लिए पार्सल सेवाएं ढुलाई का एकमात्र सुविधाजनक साधन हैं।
पार्सल के लिए शुल्क का निर्धारण सिर्फ वजन और मात्रा के आधार पर होता है, न कि वस्तु के प्रकार के आधार पर।
पार्सल प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण :
पार्सल प्रबंधन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को 84 स्थानों से चरण-II में अतिरिक्त 143 स्थानों और चरण-III में 523 स्थानों तक बढ़ाया जा रहा है। यह पार्सल प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताओं को जोड़ेगा:
• www.parcel.indianrail.gov.in पर पार्सल प्रबंधन प्रणाली की सार्वजनिक वेबसाइट के लिए उन्नत उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस।
• पीएमएस में पार्सल जगह के लिए 120 दिनों की अग्रिम बुकिंग की सुविधा जोड़ी जा रही है।
• पीएमएस वेबसाइट पर ऑनलाइन ई-फॉरवर्डिंग नोट मॉड्यूल पर पार्सल के लिए खाली जगह की उपलब्धता दिखाना
• पंजीकृत ग्राहकों को अनुमानित किराए के साथ ऑनलाइन फॉरवर्डिंग नोट बनाने की सुविधा देना।
• कंप्यूटरीकृत काउंटर और खेप के वजन को ऑटोमेटिक रूप से दर्ज करने वाली इलेक्ट्रॉनिक कांटे के माध्यम से पार्सल कार्यालय में पार्सल/सामान की बुकिंग
• हाथ में लेने योग्य मोबाइल डिवाइस से बारकोड की स्कैनिंग के माध्यम से जीपीआरएस नेटवर्क ट्रांसमिशन के जरिए स्थिति के अपडेशन के लिए प्रत्येक खेप पर बारकोडिंग
• पार्सल बुकिंग से लेकर चढ़ाने, उतारने और पहुंचाने तक प्रत्येक चरण में ग्राहकों  को बुकिंग के समय दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस
• पार्सल वेबसाइट www.parcel.indianrail.gov.in के माध्यम से पैकेज की ट्रैकिंग o एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन o पार्सल ट्रैफिक से निपटने के लिए गैर-पीएमएस स्टेशनों से लोडिंग/अनलोडिंग और राजस्व आंकड़ों को भेजने की सुविधा के लिए एंड्रॉइड आधारित नया एप्लिकेशन।
• पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए माल सूची की ऑनलाइन तैयारी के लिए एफएसएलए  मॉड्यूल।
• ऑनलाइन माल सूची की तैयारी और पट्टा धारकों के रजिस्ट्रेशन के लिए दीर्घकालिक/अल्पकालिक पार्सल पट्टा धारकों के लिए लीज मॉड्यूल
• बुकिंग के समय जीएसटीएन पोर्टल के जरिए प्रेषक के ऑनलाइन जीएसटीएन का सत्यापन।
रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, पार्सल प्रबंधन प्रणाली के भविष्य में आधुनिकीकरण/सुधार के लिए, मेसर्स क्यूसीआई को प्रणाली के अध्ययन और ग्राहक की प्रतिक्रिया  और इस क्षेत्र में नए रुझानों के आधार पर आगे अन्य सुझावों को देने के लिए जोड़ा गया है।