ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए, आरसीएफ ने एक नया उत्पाद पेश किया: आइसो प्रोपाइल अल्कोहल  आधारित हैंड क्लींजिंग जैल
कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजानिक उद्यम राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड  ने हैंड क्लींजिंग आईपीए जैल 'आरसीएफ सेफरोला' पेश किया है।
आरसीएफ के अनुसार यह हैण्ड क्लींजिंग जैल एक त्वचा अनुकूल मॉइस्चराइज़र आधारित हैण्ड-सैनिटाइज़र है जिसमें आइसो प्रोपाइल अल्कोहल  और एलो वेरा अर्क का मिश्रण है। इसे विटामिन-ई से समृद्ध किया गया है और इसमें ताजे नींबू की खुशबू है।
आरसीएफ ने इस हाथ की सफाई करने वाले जैल को आसानी से उपयोग करने योग्य 50 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर की बोतलों में क्रमशः 25 रुपये और 50 रुपये प्रति बोतल की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराया है। यह इस उत्पाद के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य है। आरसीएफ ने अपने देश व्यापी वितरण नेटवर्क के माध्यम से इस उत्पाद को बाजार में लाने की योजना बनाई है।
कोविड-19 के वर्तमान प्रकोप और हैंड सैनिटाइज़र की बाज़ार में मांग को देखते हुए आरसीएफ ने महामारी की रोकथाम के लिए एक छोटे-से योगदान के रूप में सुरक्षित और उचित मूल्य के उत्पाद का विकल्प प्रदान किया है।
आरसीएफ के सीएमडी श्री एस सी मुदगेरीकर ने कहा कि कंपनी एक नए उत्पाद, आरसीएफ हैंड क्लींजिंग आईपीए जैल - 'आरसीएफ सेफरोला' के शुरुआत की घोषणा करके प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। यह उत्पाद मौजूदा महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में आरसीएफ का छोटा–सा योगदान है।
आरसीएफ एक "मिनी रत्न" कम्पनी है, जो देश में उर्वरकों और रसायनों की प्रमुख उत्पादक है। कम्पनी यूरिया, कॉम्प्लेक्स फ़र्टिलाइज़र, जैव-उर्वरक, सूक्ष्म पोषक-तत्व, पानी में घुलनशील उर्वरक, मृदा अनुकूल करने वाले तत्व और कई प्रकार के औद्योगिक रसायन का उत्पादन करती है। "उज्ज्वला"  और "सुफला"  ब्रांडों के साथ कंपनी ग्रामीण भारत में एक घरेलू नाम है जिसकी उच्च ब्रांड इक्विटी है। उर्वरक उत्पादों के अलावा, आरसीएफ बड़ी संख्या में औद्योगिक रसायनों का उत्पादन भी करता है जो रंग, घोलक , चमड़ा, दवा और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 178.29करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 69,897 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.16प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.64 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 13,450मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,23,67,070 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 6,396 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.69 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.90प्रतिशत
- अब तक कुल 77.09करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 9,23,351 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4-बी /2021 दिनांक 12 मई, 2021 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22  को निपटान तिथि 25 मई, 2021 के साथ 17 मई से 21 मई, 2021 के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,777 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 मई, 2021 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये  प्रति ग्राम छूट देने का फैसला लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,727 रुपये  प्रति ग्राम होगा।
एमजी/एएम/एके/डीवी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 190.83 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,067 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,230 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,70,165 है
पिछले 24 घंटों में 2,827 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.60 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.72 प्रतिशत है
अब तक 84.24 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,71,276 जांच की गई
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कृषक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए वित्त मंत्री को समुचित कदम उठाने का सुझाव दिया ;
आंध्रप्रदेश पर विशेष ध्यान देने और उसे विशेष मदद जारी रखने को कहा ;
आयुष मंत्री के साथ भेंट में योग को जनअभियान बनाने के केन्द्र सरकार
के प्रयासों का सराहा ;
आंध्रप्रदेश के कडपा जिले में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की ताजा स्थिति
की जानकारी ली ;
वित्त मंत्री, आयुष मंत्री  तथा इस्पात राज्य मंत्री ने
उपराष्ट्रपति से की भेंट ;
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर भेंट की। इस अवसर पर श्री नायडू ने वित्त मंत्री को आगामी बजट के बारे में कुछ सुझाव दिए जिसमें अन्य बातों के अलावा कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा करने तथा उसमें ढ़ांचागत बदलाव से संबधित सुझाव शामिल थे।
श्री नायडू ने वित्त मंत्री को आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करने तथा कृषक समुदाय के हितों की रक्षा करने का सुझाव भी दिया।
उपराष्ट्रपति ने वित्त मंत्री से कहा कि वह चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा उसे विशेष पैकेज और विशेष मदद जारी रखी जाये। पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।
श्री नायडू ने केन्द्र द्वारा राज्य में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान खोले जाने तथा नई परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे कई वायदे पूरे किये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए राज्य को आगे भी हर संभव मदद जारी रखने की जरूरत पर बल दिया।
आयुष मंत्री श्री श्रीपद येसोनाईक  ने भी उपराष्ट्रपति से भेंट की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देश और विदेश में लोगों की ओर से बड़े पैमाने पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री नायडू ने आयुष मंत्री को योग को जनअभियान बनाने के प्रयास जारी रखने का सुझाव दिया।
उपराष्ट्रपति ने आयुष मंत्री को राज्य के कृष्णा जिले के कोंडापावूलूरू में केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोलने और वहां 100 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल बनाने के केन्द्र सरकार के आश्वासन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के आयुष विभाग ने संस्थान के लिए 25 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित की है और यह भूमि 2018 में ही केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पंजीकृत कर दी गई थी।
इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने उनसे आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थिति के बारे में जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री ने उपराष्ट्रपति को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के समक्ष उठायेंगे तथा इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के झज्जर परिसर में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री ने इस सेवाकार्य के लिये एम्स प्रबंधन और सुश्री सुधा मूर्ति की टीम का आभार व्यक्त किया
“सौ साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिये देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। यह उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है”
“भारत के कार्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  नई दिल्ली के झज्जर परिसर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है कि आज भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिये, देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री ने बल देते हुये कहा कि यह उपलब्धि पूरे भारत की और भारत के नागरिकों की है।
प्रधानमंत्री ने देश की वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों, वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले कर्मयोगियों, वैक्सीन लगाने में जुटे स्वास्थ्य सेक्टर के प्रोफेशनलों का आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाले मरीजों को एक बड़ी सहूलियत मिली है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में बना यह विश्राम सदन, मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा।
प्रधानमंत्री ने विश्राम सदन की इमारत बनाने के लिये इंफोसिस फाउंडेशन और उसके लिये जमीन, बिजली तथा पानी उपलब्ध कराने के लिये एम्स झज्जर की सराहना की। उन्होंने इस सेवाकार्य के लिये एम्स प्रबंधन और सुश्री सुधा मूर्ति की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कार्पोरेट सेक्टर, निजी सेक्टर और सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है, तो उसकी सेवा होती है। उन्होंने कहा कि यह सेवाभाव ही है, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिये कदम उठाये।
एमजी/एएम/एकेपी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रूस के ऊर्जा मंत्री श्री एलेक्जेंडर नोवाक से टेलीफोन पर बातचीत की
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल शाम रूस के ऊर्जा मंत्री श्री एलेक्जेंडर नोवाक से टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों मंत्रियों ने भारत-रूस ऊर्जा सहयोग को और आगे बढ़ाने तथा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को भारत-रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तम्भ बनाने के बारे में बातचीत की।
श्री प्रधान ने पिछले कुछ सप्ताहों से कच्चे तेल की कीमत में जारी उतार-चढ़ाव पर चिंता व्यक्त की और रूस से तेल खपत वाले देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए ओपेक देशों के साथ सहयोग में संतुलन की भूमिका जारी रखने का आग्रह किया।
पेट्रोलियम और गैस मंत्री ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एक-दूसरे को बड़ा निवेशक मानते हुए निवेश की समीक्षा की। श्री प्रधान ने रूस के ईऔरपी क्षेत्र में भारत के काम करने की दिलचस्पी व्यक्त की। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में गैस ढांचा बनाने तथा शहरों के गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार में काम करने के लिए रूस की तेल तथा गैस कम्पनियों को आमंत्रित किया।
दोनों देशों के मंत्रियों ने दीर्घकालिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आने वाले महीनों में और घनिष्टता से काम करने पर सहमति व्यक्त की।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 390.56 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  487.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 24.93 % की वृद्धि दर्ज की गई। 487.92 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 41.55 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 92120.85 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 62.28 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
31 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1377.69 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 257425.26 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,38,579 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 31 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 31 दिसंबर 2020 तक 7503914 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 21989.94 करोड़ रुपये हैं जिससे 14,69,704 किसान लाभान्वित हुए हैं।
शिक्षा मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर के मेधावी छात्रों के लिए प्रख्यात शैक्षिक संस्थानों में इंटर्नशिप की सुविधा
जम्मू और कश्मीर के युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक रूप देने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फ़ॉर टेक्निकल एजुकेशन  ने जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर दी है।
इसी दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, एआईसीटीई और आईआईटी गुवाहाटी ने आज 27 सितंबर, 2019 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की गरिमामयी उपस्थिति में एक समझौते ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत देश भर के एआईसीटीई में अध्ययनरत छात्रों और जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों को इंटर्नशिप सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत, जम्मू एवं कश्मीर के 100 मेधावी छात्रों को आईआईटी गुवाहाटी में 25 छात्रों के समूहों के साथ 01 मई, 2020 से 30 मई, 2020 तक इंटर्नशिप के लिए दाखिला दिया जाएगा। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम से जुड़ने के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करना है।
समझौता ज्ञापन पर 27 सितंबर 2019 को आईआईटी दिल्ली में आईआईटी परिषद की बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने अन्य आईआईटी को भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कानपुर, रायपुर और हैदराबाद की तीन अन्य आईआईटी ने भी इसी तरह के समझौते ज्ञापन में अपनी रुचि व्यक्त की है। एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे ने बताया कि एआईसीटीई ने इस तरह की पहल में शामिल होने के लिए अन्य सभी आईआईटी/एनआईटी और आईआईएम से संपर्क करने का निर्णय लिया है ताकि जम्मू और कश्मीर के अधिकांश भाई-बहनों को सशक्त बनाया जा सके।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए पहला ओवर डायमेंशनल कार्गो  श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्राप्त किया गया
एनआरएल के लिए 485 एमटी वजनी, 31.5 मीटर लंबा, 8.250 मीटर चौडा डीएचटी रिएक्टर कोलकाता से आईबीपीआर होते हुए ब्रह्मपुत्र तक पहुंचा
यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की परिवहन के माध्यम से परिवर्तन की परिकल्पना अनुसार भारत के साथ असम के विकास को गति देने का क्षण है: श्री सोनोवाल
आईडबल्यूएआई और एनआरएल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एमवी मरीन 66 जहाज द्वारा ओडीसी कार्गो का परिवहन किया गया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नुमालीगढ़ रिफाइनरी जेटी में जलमार्ग के माध्यम से पहुँचाया जाने वाला पहला ओवर डायमेंशनल कार्गो  प्राप्त किया।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड  की क्षमता को 3 एमएमटी से बढ़ाने के लिए देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रभारी, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की नोडल एजेंसी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  द्वारा 9 एमएमटी के लिए परिवहन की गई यह पहली खेप है। एनआरएल के लिए कुल 24 ओडीसी के साथ ओवर वेट कार्गो  के परिवहन के लिए समझौता ज्ञापन पर पिछले साल केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में आईडब्ल्यूएआई और एनआरएल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री सोनोवाल ने कहा, “आज असम एक यादगार घटना का गवाह बना है जब एक ओडीसी को अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग करके कोलकाता से नुमालीगढ़ लाया गया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के परिवहन के माध्यम से परिवर्तन के दृष्टिकोण का वास्तविक एहसास है। जबकि मोदी जी की नुमालीगढ़ को क्षेत्र में एक ऊर्जा केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता है किंतु अपेक्षाकृत कम समय में इसे सक्षम बनाना एनआरएल के क्षमता विस्तार के लिए 24 ओडीसी और ओडब्ल्यूसी के सुचारू परिवहन के बिना संभव नहीं होता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के जलमार्गों को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए हमारे मंत्रालय ने इस परिवहन को तेज और सुचारू तरीके से करने का बीड़ा उठाया है। एनआरएल में पहले ओडीसी के सफल आगमन के साथ जलमार्गों के माध्यम से एक बड़ी दूरी तय करते हुए असम के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत के विकास को सशक्त बनाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों की भूमिका करीब है और मुझे विश्वास है कि परिवहन के एक किफायती, पारिस्थितिक और टिकाऊ मोड के माध्यम से हमारे क्षेत्र का तेजी से परिवर्तन में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।
पहले ओडीसी को आईडबल्यूएआई जहाज एमवी मरीन 66 द्वारा कोलकाता से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट  के माध्यम से नुमालीगढ़ रिफाइनरी जेटी तक पहुँचाया गया था। डिजेल हाइड्रोट्रीटिंग  रिएक्टर का शुद्ध वजन 485 एमटी है, जबकि सकल वजन 521 एमटी था। इस रिएक्टर की लंबाई 31.5 मीटर है जबकि ऊंचाई 8.250 मीटर और व्यास 8.00 मीटर है।
ओडीसी 18 मार्च को कोलकाता से रवाना हुआ और बांग्लादेश के रास्ते लगभग तीन महीने की यात्रा के बाद नुमालीगढ़ पहुंचा। आईडबल्यूएआई ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  की सहायता से इस परिवहन को सफल बनाने के लिए मार्च से अब तक धनसिरी में पांच स्थानों पर तीन ड्रेजर लगाए हैं। सीएसडी मंडोवी, सीएसडी ब्राह्मणी और एचएसडी जिया भोरोली ये तीन ड्रेजर हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय निर्यातकों द्वारा भारत-यूएई सीईपीए का सदुपयोग किए जाने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय निर्यातकों द्वारा भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते  का सदुपयोग किए जाने की सराहना की है।
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“भारतीय उद्यम के लिए एक शानदार संकेत, यह भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बना देगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.46 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 4,90,711 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,510 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,579 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,82,064 है
पिछले 24 घंटों में 2,141 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.85 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है
अब तक 89.94 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,51,515
जांच की गई
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भू-गर्भशास्त्र और खनन संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
(केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भू-गर्भशास्त्र एवं खनन संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के खनन मंत्रालय के मातहत भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण और ब्राजील सरकार के खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय में ब्राजील भू-गर्भ सर्वेक्षण-सीपीआरएम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
यह समझौता भारत सरकार के खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और ब्राजील सरकार के खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय में ब्राजील भूगर्भ सर्वेक्षण-सीपीआरएम के बीच एक संस्थानिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।
वित्त मंत्रालय
लगभग 45 करोड़ रुपये के आईटीसी धोखाधड़ी के आरोप में एक गिरफ्तार
सीजीएसटी आयुक्तालय,दिल्ली दक्षिण की कर-प्रवंचना रोधी  शाखा द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर, अधिकारियों ने मेसर्स सनफ्लेम ट्रेडिंग प्रा लि, मेसर्स अटलांटिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्रा लिमिटेडऔर मेसर्स ब्लू स्टार इंटरनेशनल प्रा लि, मेसर्स ब्लू इवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वाइट माउंटेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेडके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये फर्में मुख्य रूप से जी -56, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली -110016से अपना व्यवसाय करती हैं और इन फर्मों ने फर्जी / डमी फर्मों के जीएसटीआईएन पर जारी आईटीसी का गलत तरीके से लाभ उठाया है और इस तरह के नकली चालान के आधार पर आईटीसी का रिफंड प्राप्त किया है।
जब्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच तथा ई-वे पोर्टल / जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा / सूचना के आधार परयह पाया गया कि श्री अभिजीत सलूजा  और श्रीमती लूपिता सलूजा  ने मेसर्स सनफ्लेम ट्रेडिंग प्रा लि, मेसर्स अटलांटिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्रा लि, नई दिल्ली -110016,मेसर्स ब्लू स्टार इंटरनेशनल प्रा लि, मेसर्स ब्लू इवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स व्हाइट माउंटेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम सेपांच फर्जी निर्यात फर्म बनाए हैं और ई-वे बिल पोर्टल पर मनगढ़ंत जानकारी प्रदान करने वाले फर्जी चालान के बल पर45 करोड़ रुपये के रिफंड का लाभ उठाया है। जांच के दौरान, यह पाया गया कि उपरोक्त सभी 5 फर्मों के अधिकांश आपूर्तिकर्ता व्यापार के घोषित प्रमुख स्थान पर या तो अस्तित्व में नहीं थे या जीएसटी पंजीकरण में दिए गए पते मनगढ़ंत / अस्तित्व में नहीं थे।
श्री अभिजीत सलूजा, जो निदेशक हैं और फर्मों की गतिविधियों के मुख्य लाभार्थियों में से एक हैं, को 10 दिसम्बर, 2020 को गिरफ्तार किया गया और मेडिकल परीक्षण व कोविड जांच के बाद, 11दिसम्बर, 2020 को माननीय सीएमएम, पटियाला हाउस कोर्ट्स के समक्ष पेश किया गया। माननीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा श्री अभिजीत सलूजा को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
इस वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में सीजीएसटी दिल्ली ज़ोन द्वारा ठोस कार्रवाई की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 3542.02 करोड़ रुपये की जीएसटी प्रवंचना  का पता चला है और अब तक 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
एमजी / एएम / जेके
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में बाढ़ राहत अभियान
नागरिक प्रशासन से सहायता के अनुरोध के आधार पर सपोर्ट गियर से लैस नौसेना के गोताखोरों की एक मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  टीम को 13 सितंबर, 2021 की शाम को अल्पकालीन सूचना पर जारी बाढ़ राहत कार्यों में शामिल होने के लिए आईएनएस सरदार पटेल से राजकोट के लिए भेजा गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे नागरिक बचाव प्रयासों पर जोर देने के लिए छह और टीमें तैयार हैं।
इसी तरह, जामनगर में आईएनएस वलसुरा से कई बचाव दल तैनात किए गए हैं, ताकि शहर के बारिश प्रभावित और जलमग्न क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की सहायता की जा सके। जेमिनी बोट, लाइफ वेस्ट, प्राथमिक चिकित्सा किट और अन्य आवश्यक गियर से लैस टीमों ने बुजुर्गों और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नौसेना की टीमों ने फंसे हुए नागरिकों को भोजन के पैकेट भी उपलब्ध कराए।
बाढ़ राहत गतिविधियों में किसी भी तरह की मदद की पेशकश करने के लिए वरिष्ठ नौसेना अधिकारी नागरिक प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। अल्पकालिक सूचना पर भेजे जाने के लिए और बचाव दलों को तैयार रखा गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शिनी का दौरा
भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शिनी ने तीन दिवसीय ऑपरेशनल टर्न राउंड  के लिए 05 दिसंबर, 2021 को पोर्ट सुल्तान काबूस, मस्कट, ओमान का दौरा किया । यह जहाज कोच्चि स्थित पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा है जो भारतीय नौसेना के समुद्री प्रशिक्षुओं को शुरुआती समुद्री अनुभव प्रदान करता है। जहाज मध्य पूर्व में तैनाती पर है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में मित्रवत विदेशी देशों के साथ 'दोस्ती के पुल' को मजबूत करना है और साथ ही खाड़ी में बसे भारतीय प्रवासियों तक पहुंचना है।
मस्कट में अपने प्रवास के दौरान जहाज के चालक दल ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। कमांडिंग ऑफिसर कमांडर श्रीकांत वेणुगोपाल ने रॉयल नेवी ऑफ़ ओमान  मुख्यालय का आधिकारिक दौरा किया और आरएनओ के मानव संसाधन महानिदेशक कैप्टन अली अल होसिनी के साथ बातचीत की। इस दौरान चर्चा के विषयों में नौसेना सहयोग, युवा अधिकारियों का प्रशिक्षण और सेल प्रशिक्षण के आयाम शामिल थे। जहाज ने आरएनओ के सेल ट्रेनिंग शिप शबाब ओमान II और वुधम नेवल बेस के दौरे के रूप में ऑपरेशनल आदान-प्रदान भी किया, और समुद्र संबंधी अनुभव के लिए पांच सी राइडर्स को भी शामिल किया।
कमांडिंग ऑफिसर ने ओमान, मस्कट में भारत के राजदूत महामहिम श्री अमित नारंग से भी मुलाकात की। भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के साथ राजदूत ने भी जहाज का दौरा किया और जहाज पर एक मेल मिलाप दौरा आयोजित किया गया।
आईएनएस सुदर्शनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान के तहत कोच्चि, केरल में स्थित एक स्वदेशी निर्मित सेल ट्रेनिंग शिप  है। अपने सहयोगी पोत आईएनएस तरंगिनी के साथ यह फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में सेल प्रशिक्षण का कार्य करता है और भारतीय नौसेना के साथ साथ मित्र देशों की नौसेना के कनिष्ठ अधिकारियों को सेल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।