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गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय 13 और 14 जुलाई, 2023 को गुरुग्राम, हरियाणा में "एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा’ विषय पर G-20 सम्मेलन आयोजित करेगा
प्रस्तावित G-20 सम्मेलन के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक राउंडटेबल बैठक का आयोजन किया गया
गृह मंत्रालय 13 और 14 जुलाई, 2023 को गुरुग्राम, हरियाणा में "एनएफटी , एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा’ विषय पर G-20 सम्मेलन आयोजित करेगा। दो दिवसीय सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , विदेश मंत्रालय , राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय  और केंद्रीय जांच ब्यूरो  इस आयोजन में साझेदार होंगे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इंटरपोल और यूएनओडीसी  संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
प्रस्तावित G-20 सम्मेलन के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक राउंडटेबल बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के संगठनों और सहयोगी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 20 से अधिक देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। गोलमेज बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों को आगामी सम्मेलन की रूपरेखा से अवगत कराया और देशों से सम्मेलन के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का अनुरोध किया।
ये सम्मेलन, G-20 देशों, अतिथि/आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को एक साथ लाएगा। भारत सरकार के मंत्रालय/संगठन, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक, पुलिस महानिदेशक, साइबर विशेषज्ञ और कानूनी क्षेत्र, शिक्षाविद, प्रशिक्षण संस्थान, वित्तीय मध्यस्थ, फिनटेक, सोशल मीडिया मध्यस्थ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, साइबर फोरेंसिक, नियामक, स्टार्टअप, ओवर द टॉप  सेवा प्रदाता, ई-कॉमर्स कंपनियां आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिथि वक्ता भी सम्मेलन में भाग लेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जनरल वी.के. सिंह ने कहा, सरकार का सड़कों के डिजाइन, निर्माण, रख-रखाव और संचालन के लिए राष्ट्रीय मानकों को सम्मिलित करने पर जोर
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री  डॉ. वी. के. सिंह ने कहा है कि सरकार सड़कों, पुलों और फ्लाईओवरों के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए राष्ट्रीय मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह गुणवत्ता के उच्च मानकों को बरकरार रखने के साथ-साथ सड़क निर्माण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को अपनाते हुए निर्माण की लागत में कमी लाएगा।
आज नई दिल्ली में फिक्की में सड़क निर्माण के संबंध में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल वी.के. सिंह ने देश में सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई औद्योगिक गतिविधियों ने परिवहन क्षेत्र की समग्र वृद्धि में सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि निजी भागीदारी बढ़ाने की सरकार की नीति के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और भारत 5.8 मिलियन किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन चुका है।
जनरल वी.के. सिंह ने बताया कि देश में लगभग 65 प्रतिशत माल की ढुलाई सड़कों के माध्यम से की जाती है, जबकि कुल यात्री यातायात का 90 प्रतिशत भाग सड़क नेटवर्क के माध्यम से आवागमन करता है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों और राजमार्गों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजमार्ग नेटवर्क को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य वाली 66 हजार किलोमीटर से ज्यादा आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती और तटीय सड़कों तथा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लक्ष्य वाली भारतमाला परियोजना का उल्लेख किया। इस परियोजना में 550 जिलों में 4-लेन की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने, वाहनों की गति में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा आपूर्ति श्रृंखला की लागत में 5-6 प्रतिशत कमी लाने की परिकल्पना की गई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हंटिंगटिन बीमारी में एक प्रमुख कोशिकीय ढ़ांचे का खुलासा
हंटिंगटिन रोग  मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक प्रगतिशील आनुवंशिक विकार है
 मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक प्रगतिशील आनुवंशिक विकार है जिसके कारण अनियंत्रित गतिविधियां, संतुलन एवं गतिविधियों समन्वय न होना, संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और स्मृति ह्रास, मनोभाव में बदलाव और व्यक्तित्व परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।
एचटीटी नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण यह बीमारी होती है। एचटीटी जीन हंटिंगटिन नामक प्रोटीन के उत्पादन में शामिल होते हैं। वे प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देते हैं। जब जीन उत्परिवर्तित होते हैं तो वे असामान्य हंटिंगटिन प्रोटीन के उत्पादन के लिए असामान्य निर्देश देते हैं और इससे क्लंप्स यानी गुच्छ बन जाते हैं। ये क्लंप्स मस्तिष्क की कोशिकाओं के सामान्य कामकाज को बाधित करते हैं। इससे अंततः मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप हंटिंगटन रोग होता है।
हालांकि यह ज्ञात है कि असामान्य हंटिंगटिन प्रोटीन द्वारा तैयार क्लंप्स कई कोशिकीय प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं लेकिन अभी यह ज्ञात नहीं है कि क्या वे कोशिका में अन्य प्रोटीन के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
डॉ. अमिताभ मजूमदार के नेतृत्व में पुणे में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस  के वैज्ञानिकों की एक टीम फलों पर लगने वाली मक्खियों में एचटीटी जीन का अध्ययन करके इस संबंध में जानकारी हासिल करने में लगी है। उन्होंने देखा कि रोगजनक हंटिंगिन प्रोटीन कोशिकाओं में समग्र प्रोटीन उत्पादन में कमी का कारण बनता है। हंटिंगटिन क्लंप्स ओआरबी2 नामक एक अन्य प्रोटीन के एक साथ अणुओं को इकट्ठा  करते हैं जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में शामिल है।
उन्होंने अनुमान लगाया कि हंटिंगटिन क्लंप्स संभवतः ओआरबी2 अणुओं का निर्माण करते हैं और वे प्रोटीन बनाने से जुड़े अपने सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए अनुपलब्ध थे। इससे कोशिका में प्रोटीन में कमी देखी गई। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कोशिकाओं को अधिक मात्रा में ओआरबी2 उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया और पाया कि इससे वास्तव में दोषपूर्ण हंटिंगटिन प्रोटीन के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया गया। इस प्रकार यह उनके अनुमानों के मुताबिक रहा।
मनुष्यों में सीपीईबी नामक प्रोटीन का परिवार फल मक्खियों में ओआरबी2 प्रोटीन जैसा ही होता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन को आगे बढ़ाया और पाया कि सीपीईबी प्रोटीन भी ओआरबी2 प्रोटीन अणुओं के समान रोगजनक हंटिंगटिन क्लंप्स द्वारा अलग किया जाता है। इससे पता चलता है कि फल मक्खियों में इस समूह द्वारा किए गए अध्ययन से मिली जानकारी मानव में एचडी को समझने के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान हैं।
· ओआरबी2 प्रोटीन फल मक्खियों में स्मृति के रखरखाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हंटिंगटिन क्लंप्स द्वारा ओआरबी2 का प्रच्छादन एचडी से संबंधित स्मृति रोगों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। डॉ. मजूमदार के इन खुलासों से उम्मीद की जा रही है कि इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे की खोज का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस अनुसंधान टीम ने सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर लाइफ साइंसेज में अपने काम पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस टीम में एनसीसीएस से हिरण्मय जोयाग, विघ्नेश घाटपांडे, मेघल देसाई, मैथली सरकार एवं अंशु रैना और एसपी पुणे विश्वविद्यालय से मृणालिनी शिंदे, रुता चिताले, अंकिता देव एवं तानिया बोस शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव गरु के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव गरु के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव गरु के निधन से मर्माहत हूं। वह एक अत्यंत अनुभवी नेता थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ओम शांति।’
वित्त मंत्रालय
सितम्बर 2019 में 91,916 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह
सितम्बर, 2019 में सकल जीएसटी  राजस्व संग्रह 91,916 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें सीजीएसटी 16,630 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 22,598 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 45,069 करोड़ रुपये  और उपकर  7,620 करोड़ रुपये  हैं। अगस्त माह के लिए 30 सितम्बर, 2019 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 75.94 लाख है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 21,131 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 15,121 करोड़ रुपये का निपटान किया है। सितम्बर, 2019 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 37,761 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 37,719 करोड़ रुपये है।
सितम्बर, 2018 के मुकाबले सितम्बर, 2019 के दौरान राजस्व में 2.67 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2018 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 2019 के दौरान घरेलू घटक में 7.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि आयात पर जीएसटी में ऋणात्मक वृद्धि हुई है और कुल संग्रह में 4.90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
निम्नलिखित चार्ट चालू वर्ष के दौरान राजस्व के रुझान को दर्शाता है:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल 13वें भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम में हिस्सा लेने के लिए 9 से 11 जनवरी, 2023 तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे
श्री गोयल यूएसटीआर राजदूत कैथरीन ताई से भी मिलेंगे और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे
श्री गोयल न्यूयॉर्क में सीईओ, उद्योगपतियों, थिंक टैंक के साथ परस्पर बातचीत करेंगे और उद्योगों का दौरा करेंगे
इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा मिलेगा
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल भारत-अमेरिकी व्यापार नीति फोरम में हिस्सा लेने के लिए 9 से 11 जनवरी, 2023 तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।
यात्रा के पहले चरण में, श्री गोयल विख्यात बहुराष्ट्रीय उद्यमों के सीईओ के साथ परस्पर बातचीत करेंगे, सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, उद्योगपतियों और थिंक टैंक के साथ गोलमेज बैठकों में शामिल होंगे और न्यूयॉर्क में उद्योगों का दौरा करेंगे।
वह 11 जनवरी, 2023 को वाशिंगटन डीसी में 13वीं व्यापार नीति फोरम  की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले वह यूएसटीआर राजदूत कैथरीन ताई के साथ आमने-सामने की बैठक भी करेंगे।
12वीं टीपीएफ मंत्रालयी बैठक चार साल के अंतराल के बाद 23 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। पिछली मंत्रालयी बैठक के बाद कार्यकारी समूहों को फिर से क्रियाशील किया गया। टीपीएफ व्यापार के क्षेत्र में दो देशों के बीच निरंतर सहयोग और दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। दोनों देश बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं और व्यापार के मुद्दों पर प्रगति करने के प्रति आश्वस्त हैं। टीपीएफ की अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री और अमरीका की ओर से यूएसटीआर द्वारा की जाती है।
वाशिंगटन डीसी में, वह अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। कुछ उद्योगपतियों के साथ भी उनकी परस्पर बातचीत होगी।
भारत और अमरीका दोनों स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों के बीच व्यापार पूरकताएं हैं, लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, लोगों से लोगों का संपर्क है, और दोनों गतिशील लोकतंत्र भी हैं। दोनों देश क्वाड, आई2यू2  और आईपीईएफ  के तहत भी सहयोग कर रहे हैं। नेतृत्व स्तर पर नियमित आदान-प्रदान विस्तारित द्विपक्षीय संबंधों का एक अभिन्न अंग रहा है। इन दौरों से उभरे परिणाम दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने में मददगार रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में छात्रों, शिक्षकों और हितधारकों को संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में छात्रों, शिक्षकों और हितधारकों को वर्चुअल माध्यम के जरिए संबोधित किया।
श्री पोखरियाल ने कोविड महामारी के मद्देनजर छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके हितों के लिए 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का गहरा आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया।
अपने संबोधन में श्री पोखरियाल ने बताया कि सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और निर्धारण पर व्यापक दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें अगस्त में, जब भी स्थिति अनुकूल होगी, परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
श्री पोखरियाल ने दोहराया कि छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"लोकनायक जेपी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के लिए उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने लाखों लोगों को राष्ट्र निर्माण में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें हमेशा लोकतांत्रिक आदर्शों के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किया जाएगा।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरोज पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरोज के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। .
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “नवरोज मुबारक! मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष खुशहाली एवं समृद्धि से भरा हो। मेरी कामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और उनकी आकांक्षाएं पूरी हों।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
टिकाऊ खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं के क्षमता निर्माणपर राष्ट्रीय सम्मेलन
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एशियन प्रॉडक्टीविटी ऑर्गेनाइजेशन, टोक्यो, जापान के सहयोग से टिकाऊ खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं के क्षमता निर्माण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरु हुआ।
सम्मेलन का उद्घाटन वाणिज्य एवंउद्योग मंत्रालयकेउद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग  मेंसचिव और एनपीसीके अध्यक्ष डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र ने किया। अपने उद्घाटन भाषण मेंडॉ.महापात्र ने खाद्य सुरक्षाएवंसंरक्षाअधिनियम, 2006 के माध्यम से अमल में लाए गए टिकाऊ खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खाद्य सुरक्षा आश्वासन की मांग से ही खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों का प्रसार हुआ।
एनपीसी के महानिदेशकअरुण कुमार झा ने अपने संबोधन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व और क्षमता पर जोर दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केभारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरणकी अध्यक्षरीता तेवतिया ने अपने प्रमुख भाषण में कहा कि खाद्य अपव्यय को रोकने, खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शमन रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।
जापानके एशियन प्रॉडक्टीविटी ऑर्गेनाइजेशन के डॉ. मणिकम असैथम्बी, ने विश्व स्तर पर अपनाई जा रही टिकाऊ खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के एनपीसी के प्रयासों की सराहना की। डॉ. मणिकम असैथम्बी ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन के नतीजे से भारत में खाद्य सुरक्षा के लिएटिकाऊ कार्यनीतियां विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कल संपन्न होने जा रहे इस सम्मेलन के दौरान खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
"अबन्डन्स इन मिलेट्स" गीत में, रचनात्मकता का खाद्य सुरक्षा और भुखमरी समाप्त करने के एक महत्वपूर्ण विषय के साथ सम्मिश्रण हुआ है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न या मोटे अनाजों में स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्रचुरता है।
ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय-अमेरिकी गायक फालू ने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित करने से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरित होकर यह गीत प्रस्तुत किया है। उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने, किसानों को इसे उगाने में मदद करने और दुनिया से भुखमरी खत्म करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक गीत लिखने के क्रम में प्रधानमंत्री से सहयोग प्राप्त करने के बारे में ट्वीट किया है।
जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"उत्कृष्ट प्रयास @FaluMusic! श्री अन्न या मोटे अनाजों में स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्रचुरता है। इस गीत के माध्यम से, रचनात्मकता का खाद्य सुरक्षा और भुखमरी समाप्त करने के एक महत्वपूर्ण विषय के साथ सम्मिश्रण हुआ है।"
खान मंत्रालय
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 61.34 करोड़ रुपये का कर - पूर्व लाभ अर्जित किया
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  के बोर्ड ने आज कोलकाता में आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों का अनुमोदन कर दिया। कंपनी ने पिछले वर्ष की पहली तिमाही में अर्जित किए गए 24.79 करोड़ रुपये के कर- पूर्व लाभ की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 147 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 61.34 करोड़ रुपये का कर - पूर्व लाभ अर्जित किया है।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। नवंबर 1967 में निगमित, एचसीएल पांच विनिर्माण इकाइयों के साथ एक 'मिनीरत्न-श्रेणी I' कंपनी है। इसे परिष्कृत तांबे के खनन, सज्जीकरण , प्रगलन , शोधन  और ढलाई  की सुविधाओं से लैस देश की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी होने का गौरव प्राप्त है।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी सेना कमांडर ने जालंधर मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया
पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर सिंह ने आज सुरानुसी में मैरिड हाउसिंग प्रोजेक्ट  चरण- II का उद्घाटन किया और वज्र कोर के अन्य रैंकों को 180 घर समर्पित किए। 6 एकड़ भूमि पर निर्मित, इस आवास परियोजना में 30 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में छह आवास हैं। इस परियोजना में वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सौर ऊर्जा से पानी गर्म करना जैसे हरित प्रयासों को शामिल किया गया है। लम्बे समय से सैनिकों की विवाहित आवास की मांग रही है, जिसे इस परियोजना के द्वारा पूरा किया गया है।
सेना कमांडर ने जालंधर सैन्य स्टेशन का भी दौरा किया और सैन्य अस्पताल, जालंधर में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी  केंद्र के अंतर्गत इंट्रा यूटेरिन इनसेमिनेशन  लैब का उद्घाटन किया। आईयूआई लैब ने आज से काम करना शुरू कर दिया। देश के उत्तरी क्षेत्र के मरीजों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा। इस परियोजना के तहत एआरटी की दो आधुनिक तकनीकों - इन विट्रो फर्टिलाइजेशन  और इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन  की भी निकट भविष्य में शुरूआत की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 162.73 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.83 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,62,73,06,725
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शेष टीके
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13,83,03,116
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 162.73 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.83 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में बस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू–कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा ‘’जम्मू–कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। हम इस दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति दु:ख और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।‘’
पीएमईएसी
ईएसी-पीएम ने आर्थिक समीक्षा में वित्तीय मजबूती, वित्तीय अनुशासन और निवेश पर जोर दिए जाने का स्वागत किया
आर्थिक समीक्षा में अगले पांच वर्षों के लिए विकास और रोजगार का ब्लू-प्रिंट : डॉ. बिबेक देबराय
डॉ. देबराय ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण संघवाद, व्यय सुधार, एमएसएमई के लिए नीतियां, जीएसटी और प्रत्यक्ष कर सुधार के जरिये उजागर होता है
न्यायिक सुधार और डाटा की भूमिका स्वागत योग्य : ईएसी-पीएम अध्यक्ष
 के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबराय ने आर्थिक समीक्षा में वित्तीय मजबूती, वित्तीय अनुशासन और निवेश पर जोर दिए जाने का स्वागत किया है। पिछले पांच वर्षों में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास की औसत दर 7.5 प्रतिशत रही है। आर्थिक समीक्षा का आकलन है कि 4 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति के साथ 2024-25 तक अर्थ वयवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी, जिसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास 8 प्रतिशत होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हमें वित्तीय मजबूती के मार्ग से हटना नहीं है, जो मध्यकालीन वित्तीय नीति में व्यक्त किया गया है। इसे वित्तीय घाटा/ सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और ऋण/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में भी प्रकट किया गया है। बढ़े हुए घाटे से निजी निवेश को नुकसान पहुंचता है, निजी पूंजी की लागत बढ़ती है तथा घरेलू क्षेत्र वित्तीय बचत में रुकावट आती है। आकलन के अनुसार 2018-19 में भारत की विकास दर 6.8 प्रतिशत रहेगी तथा चक्रीय सार्वजनिक खर्च को कम करने का अवसर मिलेगा। इसलिए डॉ. बिबेक देबराय ने समीक्षा में वित्तीय मजबूती और निवेश को बढ़ावा देने, खासतौर से निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रावधानों का स्वागत किया है।
समीक्षा में अगले पांच वर्षों के दौरान विकास और रोजगार का ब्लू-प्रिंट पेश किया गया है। यह 2014 और 2019 के बीच पहली नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप है, जिसमें व्यवहार में बदलाव की पहलों को शामिल किया गया है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच नीतियों में निरंतरता है और 2019 से 2024 तक प्रस्तावित नीतियां इसमें शामिल हैं। समीक्षा से संघवाद, व्यय सुधार, एमएसएमई के लिए नीतियां, जीएसटी और प्रत्यक्ष कर सुधार के जरिये सरकार का दृष्टिकोण उजागर होता है। डॉ. बिबेक देबराय ने कहा कि इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में एक अभिनव और स्वागत योग्य पक्ष यह है कि इसके तहत न्यायिक सुधार और डाटा की भूमिका का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर समीक्षा में अतीत से हटकर काम करने के दृष्टिकोण का हवाला दिया गया है, जिसे संस्कृत के उद्धरणों से व्यक्त किया गया है। इन उद्धरणों में सुशासन संबंधी अनेक सूचनाएं मौजूद हैं और समीक्षा को पूरा करने के लिए केवल कौटिल्य का उद्धरण देने तक सीमित नहीं रहना है बल्कि कमंडकीय नीतिसार का भी ध्यान रखना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिलाद-उल-नबी के मौके पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिलाद-उल-नबी के मौके पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मिलाद-उल-नबी के मौके पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह दिन सभी लोगों में बंधुत्व और करुणा की भावना का प्रसार करें, आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। ईद मुबारक।’
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  को आईएनएमएएस  द्वारा मंजूरी
भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और उत्पादित किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  का परीक्षण आईएनएमएएस  दिल्ली द्वारा किया गया है, जो डीआरडीओ का एक संगठन है और पीपीई के लिए परीक्षण और प्रमाणन का काम करता है और नैदानिक कोविड स्थितियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग के लिए प्रमाणित करता है।
वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  की कमी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल में लगे कार्यबलों की सुरक्षा और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा उनकी भलाई और उपलब्धता को भी खतरे में डालता है।
पीपीई को परीक्षण के कड़े मापदंडों को पूरा करना होता है और इसके लिए न्यूनतम मानदंडो का निर्धारण आईसीएमआर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
भारतीय नौसेना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस महत्वपूर्ण संसाधन को उपलब्ध कराने की चुनौती को स्वीकार करते हुए बढ़ चुका है। इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन, मुंबई और नेवल डॉकयार्ड मुंबई द्वारा गठित एक टीम ने पीपीई का डिजाइन और उत्पादन के लिए आपस में समन्वय किया है। पीपीई का परीक्षण आईएनएमएएस  दिल्ली द्वारा किया गया है, जिसे डीआरडीओ संगठन द्वारा पीपीई के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है। यह पीपीई 6/6 सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोध दवाब परीक्षण के साथ पारित हुआ।  और तब इनका उपयोग और उत्पादन नैदानिक कोविड स्थितियों में किया जाता है।
पीपीई का सहज, अभिनव और लागत प्रभावी डिजाइन इसकी उत्कृष्ट विशेषता हैं; इस प्रकार यह बुनियादी गाउन विनिर्माण सुविधा केंद्रों में भी बनाया जा सकता है। यह पीपीई, उपयोग किए जाने वाले कपड़ों में अभिनव विकल्प प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय है, जो पीपीई को 'सांस लेने की क्षमता' और प्रवेश प्रतिरोधकता प्रदान करता है जिसके कारण यह उपयोगकर्ता के लिए आरामदायक और सुरक्षित दोनों बन जाता है।
इस पीपीई की लागत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पीपीई की तुलना में बहुत कम है।