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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा “पीएम स्वनिधि योजना कोरोना के समय करोड़ों गरीबों की सहायता कर उन्हें आजीविका से पुन: जोड़ने का काम कर रही है”
“स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए ‘पीएम स्वनिेधि’ योजना मोदी जी की दूरदर्शी सोच और गरीब वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है”
“पीएम स्वनिधि छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नये भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है”
“भारत का विकास उसके हर नागरिक के विकास में समाहित है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध हैं”
भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को पुन: आजीविका से जोड़ने के लिए एक जून 2020 को ‘पीएम स्वनिधि’ योजना की शुरूआत की थी
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि “पीएम स्वनिधि योजना कोरोना के समय करोड़ों गरीबों की सहायता कर उन्हें आजीविका से पुन: जोड़ने का काम कर रही है”। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज मध्यप्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ “स्वनिधि संवाद’’ के बाद अपने ट्वीट्स में श्री शाह ने कहा कि “स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए ‘पीएम स्वनिेधि’ योजना मोदी जी की दूरदर्शी सोच और गरीब वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है”।
इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि “पीएम स्वनिधि छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नये भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है”। केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “भारत का विकास उसके हर नागरिक के विकास में समाहित है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध हैं”।
भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को पुन: आजीविका से जोड़ने के लिए एक जून 2020 को ‘पीएम स्वनिधि’ योजना की शुरूआत की थी। इसका उद्देश्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाना होगा। समय पर या जल्दी ऋण चुकाने पर 7 प्रतिशत की सालाना ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में त्रैमासिक आधार पर डाल दी जाएगी। ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह योजना कैश बैक प्रोत्साहन के रूप में हर महीने 100 रुपये तक की राशि देते हुए डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स समय पर/जल्दी ऋण चुकाते हुए क्रेडिट सीमा को बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी पूरा कर सकते हैं।
संसदीय कार्य मंत्रालय
वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबधी संयुक्त समिति ने मत और सुझाव आमंत्रित किए
लोकसभा में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 संसद सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली दोनो सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को जांच करने और उस पर प्रतिवेदन के लिए भेजा गया है। विधेयक पर संबधित व्यक्तियों और संघों/निकायों से मत एवं सुझाव लेने का निर्णय लिया गया है। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 को लोकसभा की वेबसाइट  पर अपलोड किया गया है।
इच्छुक व्यक्ति इस विषय पर अपने मत और सुझाव की दो प्रतियाँ  में निदेशक, लोकसभा सचिवालय, कमरा संख्या 152, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 या ईमेल jpc-datalaw@sansad.in और mrs.mlekhi@sansad.nic.in पर इसके प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं।
समिति को प्रस्तुत ज्ञापन समिति के अभिलेख का भाग होगा और इसे गोपनीय माना जाएगा तथा इस पर समिति का विशेषाधिकार होगा।
जो व्यक्ति ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं उनसे अनुरोध है कि वह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें। तथापि इस बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का दूसरा और तीसरा दिन – तीसरी किस्त
 अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 13वीं किस्त)
 अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की तीसरी किस्त)
कोयला मंत्रालय ने 12 अक्टूबर, 2021 को कोयले की खानों के वाणिज्यिक उत्खनन के लिये कोयला खान  अधिनियम  के तहत नीलामी की 13वीं किस्त तथा खान और खनिज  अधिनियम  के तहत नीलामी की तीसरी किस्त शुरू की थी। ई-नीलामी के दूसरे और तीसरे दिन, कुल पांच खानों को नीलामी के लिये रखा गया था, जिनमें से तीन सीएमएसपी खानें और दो एमएमडीआर खाने थीं। कोयला खानों का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः
- पांचों कोयला खानों की पूरी तरह पड़ताल कर ली गई है,
- इन कोयला खानों में कुल भूगर्भीय भंडारण 528.051 मिलियन टन है,
- इन कोयला खानों का समग्र पीआरसी 16.07 एमटीपीए है।
दूसरे और तीसरे दिन के समग्र परिणाम इस प्रकार रहेः
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क्रम संख्या
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खान का नाम
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राज्य
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पीआरसी

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भूगर्भीय भंडारण

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अंतिम बोली देने वाला
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आरक्षित मूल्य 
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अंतिम पेशकश 
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1
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मीनाक्षी
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ओडिशा
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12.00
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285.23
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हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि./64856
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4.00
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10.25
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2
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गरमपानी
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असम
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0.02
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0.468
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असम खनिज विकास निगम लि./265144
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4.00
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288.25
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3
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माजरा
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महाराष्ट्र
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0.48
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31.036
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बीएस इस्पात लि./64979
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4.00
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18.25
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4
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नामचिक नामफुक
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अरुणाचल प्रदेश
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0.20
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14.970
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11.02.2022 को 10 बजे प्रातः ई-नीलामी चल रही थी
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4.00
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_
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5
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उत्कल-सी
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ओडिशा
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3.37
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196.347
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जिंदल स्टील एंड पॉवर लि./64898
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4.00
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45.00
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प्रधानमंत्री कार्यालय
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
खान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी पूर्वोत्तर भूविज्ञान और खनन मंत्री सम्मेलन, नगालैंड में मुख्य अतिथि होंगे
खान मंत्रालय पूर्वोत्तर में अन्वेषण को और बढ़ावा देगा
केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी 31 अक्टूबर, 2022 को निआथू रिज़ॉर्ट, चुमुकेइद्मा, दीमापुर, नगालैंड में आयोजित होने वाले पहले पूर्वोत्तर भूविज्ञान और खनन मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
कॉन्क्लेव के पहले सत्र में पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न राज्य मंत्रियों के बीच चर्चा होगी। विचार-विमर्श मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में खनन और भूवैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित होगा। दूसरे सत्र में आगे की कार्रवाई के लिए श्री प्रल्हाद जोशी को विचार-विमर्श की रूपरेखा और सार प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा।
यह कॉन्क्लेव पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रभावी मंच साबित होगा। खान मंत्रालय खनिज समृद्ध पूर्वोत्तर राज्यों में अन्वेषण गतिविधियों और खानों की नीलामी को प्रोत्साहित करना चाहता है जिससे अंत में इस क्षेत्र का विकास होगा।
खान मंत्रालय पूरे देश में खनिज अन्वेषण, भूवैज्ञानिक और अन्य खनन गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। इन प्रयासों के क्रम में, खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर सभी राज्यों के बीच चर्चा के लिए इस वर्ष सितंबर में हैदराबाद में खान मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष से विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया गया था तथा केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने उस पर सहमति व्यक्त की थी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
इंदौर में भारत के जी20 की अध्यक्षता वाले कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक  का सफल समापन
जी20 के तहत कृषि कार्य समूह  की तीन दिनों तक चलने वाली कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक आज 15 फरवरी, 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। यह आयोजन संस्कृति, भोजन तथा इतिहास से समृद्ध अनुभवों का एकीकरण था और साथ ही इस पर बैठकों के दौरान सार्थक विचार-विमर्श पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी थी।
भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत प्रस्तावित एजेंडे पर अतिथि देशों के सुझावों को स्वीकार किया गया और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का अंतिम दिन तकनीकी विषय-वार सत्रों के साथ शुरू हुआ, जिसमें चार विषयों पर विचार-विमर्श किया गया: "खाद्य सुरक्षा एवं पोषण", "जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि", "समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला व खाद्य प्रणाली", और "कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण"।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  में संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर ने खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के तकनीकी सत्र पर आयोजित चर्चा को शुरुआत में संबोधित किया, जिसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम  द्वारा संदर्भ समायोजन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विषय पर ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  में संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर द्वारा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस  का प्रस्तुतीकरण दिया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव श्री फ्रैंकलिन एल खोबंग ने जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि पर तकनीकी सत्र के लिए उद्घाटन भाषण दिया, जिसके बाद खाद्य और कृषि संगठन  द्वारा संदर्भ समायोजन किया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाओं तथा खाद्य प्रणालियों पर तकनीकी सत्र का उद्घाटन किया और कृषि विकास के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कोष  द्वारा चर्चा के लिए संदर्भ निर्धारित किया गया।
कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर तकनीकी सत्र के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. पीके मेहरदा द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया। इसके बाद आईसीआरआईएसएटी द्वारा चर्चा संदर्भ निर्धारित किया गया।
प्रत्येक विषय-आधारित तकनीकी सत्र के दौरान विचारों, सुझावों एवं टिप्पणियों के बौद्धिक रूप से समृद्ध आदान-प्रदान को शामिल करते हुए एक ओपन हाउस चर्चा हुई। व्यावहारिक प्रस्तुतियों ने छोटे किसानों पर विशेष जोर देने के साथ ही कृषि परिवर्तन और कृषि में डिजिटलीकरण के महत्व का मार्ग प्रशस्त किया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव डॉ. स्मिता सिरोही ने सत्र की सह-अध्यक्षता की और सत्रों के दौरान हुई चर्चा के बाद उभर कर आए बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक सत्र का सारांश बताया।
कृषि अनुसंधान और विकास पहलुओं पर जी20 सदस्य देशों के बीच अधिक अभिसरण और सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए सत्र अध्यक्ष तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव श्री मनोज आहूजा द्वारा समापन टिप्पणी दी गई और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार प्रस्तुत किये गए। अध्यक्ष ने आगामी एडब्ल्यूजी बैठकों में जी20 कृषि मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम का समापन एक वीडियो के साथ हुआ, जिसमें पिछले 3 दिनों के विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियों को प्रतिभागियों के लिए भारत की उनकी यादगार यात्रा को संजोने के उद्देश्य से एक संस्मरण के रूप में दिखाया गया।
विद्युत मंत्रालय
सौभाग्य योजना ने सफल क्रियान्वयन के चार वर्ष पूरे किए
सौभाग्य के प्रारंभ होने के बाद से मार्च तक 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है
बचे हुए अविद्युतीकृत घरों की पहचान करने और उन्हें शीघ्र ही बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत
सौभाग्य योजना के प्रारंभ होने के बाद से 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। ये आंकड़े इस वर्ष 31 मार्च तक के हैं। मार्च 2019 तक देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 2.63 करोड़ इच्छुक अविद्युतीकृत घरों को 18 महीने के रिकॉर्ड समय में बिजली का कनेक्शन प्रदान किया गया। इसके बाद सात राज्यों- असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 31.03.2019 से पहले लगभग 18.85 लाख अविद्युतीकृत घरों की पहचान की गई, जो पहले बिजली कनेक्शन लेने में अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और फिर वे भी इस योजना के अंतर्गत शामिल हुए हैं।
सौभाग्य दुनिया के सबसे बड़े घरेलू विद्युतीकरण अभियानों में से एक है। इस योजना की घोषणा 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में अंतिम छोर तक पहुंचकर संचार के माध्यम से सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतीकृत घरों व शहरी क्षेत्रों में बिना बिजली के गरीब लोगों तक विद्युत ऊर्जा की पहुंच उपलब्ध कराना था। सौभाग्य की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने नए युग के भारत में सभी को बिजली तक पहुंच प्रदान करने और समानता, दक्षता तथा स्थिरता की दिशा में काम करने का संकल्प लिया था।
परियोजना का कुल वित्तीय अनुमान 16,320 करोड़ रुपये था जबकि सकल बजटीय सहायता  12,320 करोड़ रुपये थी। ग्रामीण परिवारों के लिए परिव्यय 14,025 करोड़ रुपये जबकि जीबीएस 10,587.50 करोड़ रुपये था। वहीं शहरी परिवारों के लिए परिव्यय 2,295 करोड़ रुपये और जीबीएस 1,732.50 करोड़ रुपये था।भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए धन उपलब्ध कराया है।
सभी को बिजली उपलब्ध कराने की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना  से हुई थी, जिसके तहत गांवों में बुनियादी बिजली के आधारभूत ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई। इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे तथा वर्तमान फीडरों / वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग को मजबूत करने एवं बढ़ाने पर था।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में और अंतिम छोर तक शेष बचे सभी बिना बिजली वाले घरों में कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन द्वारा सभी तक ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने की कल्पना की गई। इसके अंतर्गत घरों में बिजली के कनेक्शन के लिए निकटतम खम्बे से घरेलू परिसर तक सर्विस केबल खींचकर बिजली कनेक्शन प्रदान करना, विद्युत मीटर की स्थापना, एलईडी बल्ब के साथ सिंगल लाइट पॉइंट हेतु वायरिंग और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देना मुख्य उद्देश्य थे।
आगे की राह
वैसे तो इस योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है, टीम सौभाग्य के द्वारा सभी को चौबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने का उसका कार्य जारी है। सभी राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने यहां विशेष अभियान शुरू करें ताकि बिना बिजली वाले किसी भी घर की पहचान की जा सके और बाद में उन्हें बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए ने एनएएलएसएआर के साथ पाठ्यक्रम, अनुसंधान और प्रकाशन, उन्नत ज्ञान, क्षमता निर्माण, जागरूकता और पक्ष समर्थन की पेशकश में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  ने गुरुवार को नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च  यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री प्रवीण कुमार और कुलपति  और रजिस्ट्रार, एनएएलएसएआर प्रोफेसर  वी बालाकिस्टा रेड्डी ने नेशनल फेलो आईसीएसएसआर और विजिटिंग प्रोफेसर, सीएडीएल, एनएएलएसएआर, प्रोफेसर पी वी राव, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईसीए डॉ. पाएला नारायण राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनएएलएसएआर डॉ. टी. राघवेंद्र राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनएएलएसएआर, डॉ जी मल्लिकार्जुन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनएएलएसएआर डॉ. सुधांशु कुमार और एनएएलएसएआर के अन्य विशिष्ट संकाय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
आईआईसीए और एनएएलएसएआर के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अकादमिक सहयोग के उद्देश्य से किए गए जिसमें समकालीन महत्व के डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पेश और प्रदान करना; फैकल्टी और छात्रों को एक दूसरे के यहां भेजना; अनुसंधान और प्रकाशन; अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ; विशेषज्ञ सलाह और परामर्श की पेशकश; और संयुक्त कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन आदि शामिल होंगे। इसके अलावा, संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएंगे जिन्हें आपसी सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
इस समझौता ज्ञापन पर दोनो पक्षों के द्वारा 27 अक्टूबर, 2022 को एनएएलएसएआर, हैदराबाद में सहयोग के उद्देश्य से हस्ताक्षर किया गया और इसमें कॉर्पोरेट लॉ या कोई अन्य क्षेत्र जो आईआईसीए और एनएएलएसएआर द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है, में लंबी अवधि और छोटी अवधि दोनों ही तरह के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स को तैयार करना और उन्हें प्रदान करना ; एलएल.एम जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश को उन्नत करना, अनुसंधान और परामर्श ; पक्षों के द्वारा तय किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना; पारस्परिक हित के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करना; दोनों संस्थानों और विभिन्न परियोजनाओं के पारस्परिक लाभ के लिए फैकल्टी और छात्रों का आदान-प्रदान; शैक्षणिक जानकारी और सामग्री का आदान-प्रदान; संयुक्त रूप से संकाय के विकास के कार्यक्रम आयोजित करना; समाज के लिए संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना; मानवता के लाभ और कल्याण और किसी भी अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम जिस पर दोनों संस्थान सहमत हों, के लिए संयुक्त रूप से आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन आदि शामिल हैं।
रेल मंत्रालय
अब लॉकडाउन से पहले की ही तरह रेलगाड़ी प्रस्थान करने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट जारी किया जाएगा
दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटर दोनों पर टिकट बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी
भारतीय रेलवे ने दिनांक 10.10.2020 से दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की पहले की प्रणाली को बहाल करने का फैसला किया है।
कोविड काल से पहले लागू निर्देशों के अनुसार, ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम 4 घंटे पहले पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था। इसके बाद, दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक पीआरएस काउंटरों के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध सीटें बुक की जा सकती है।
रेलगाड़ियों के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से 5 मिनट से 30 मिनट पहले के बीच दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था। किराया वापसी करने के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान बुक की गई टिकटों को रद्द करने की भी अनुमति दी गई थी।
महामारी के कारण, ट्रेनों के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से 2 घंटे पहले दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में तबदीली लाने के निर्देश दिए गए थे।
रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोनल रेलवे के अनुरोध के अनुसार इस मामले पर सोच विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा।
तदनुसार, दूसरा चार्ट तैयार करने से पहले ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटर दोनों पर टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
सीआरआईएस ने सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि इस प्रावधान को दिनांक 10.10.2020 से बहाल किया जा सके।.एमजी/एएम/डीजे/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.20 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,15,212 है
सक्रिय मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.53 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 15,394 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,29,07,327 है
पिछले 24 घंटों में 16,159 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.56 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.84 प्रतिशत है
अब तक 86.49 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,54,465 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को कल वार्षिक दिवस के उपलक्ष पर रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए
भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सबसे पुराने विभागों में से एक रक्षा लेखा विभाग कल अपना वार्षिक दिवस मनाने जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे जो दिल्ली कैंट के मानेकशॉ केंद्र में आयोजित किया जाएगा। रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपद नाईक इस अवसर पर सम्मानित अतिथि होंगे। इसके अलावा रक्षा बलों और प्रशासन दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों के इस समारोह में हिस्सा लेने की उम्मीद है। अनुकरणीय प्रदर्शन मानक दिखाने वाले संबंधित विभाग के कर्मचारियों को भी इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
रक्षा लेखा विभाग प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को अपना वार्षिक दिवस मनाता है ताकि अपने समृद्ध इतिहास को चिन्हित कर सके और भारत सरकार व रक्षा बलों की सेवा में ख़ुद को प्रतिबद्ध कर सके। इसकी उत्पत्ति की शुरुआत वर्ष 1750 में ढूंढ़ी जा सकती है जब कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में किले की सेना के लिए पहला सैन्य वेतन मास्टर नियुक्त किया गया था।
रक्षा लेखा विभाग दरअसल सेना, नौसेना, वायु सेना और रक्षा से संबंधित अन्य संगठनों जैसे डीआरडीओ, आयुध कारखानों, सीमा सड़कों, तटरक्षक व कैंटीन स्टोर विभाग और मंत्रालय के तहत अन्य विभागों के लिए वित्तीय सलाह, भुगतानों, लेखा और आंतरिक लेखा परीक्षा आदि की जिम्मेदारी रखता है। 250 स्थानों पर अपने 1,100 से अधिक कार्यालयों के माध्यम से इस विभाग की उपस्थिति पूरे देश भर में है।
यह विभाग 14 लाख से अधिक रक्षा बलों और 3.5 लाख रक्षा नागरिकों को वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। यह लगभग 32 लाख रक्षा पेंशनरों के पेंशन खातों और 16 लाख ग्राहकों के भविष्य निधि खातों का रख-रखाव भी करता है। रक्षा लेखा विभाग 24 लाख व्यक्तिगत दावों, 18 लाख तीसरे पक्ष के दावों और 3.1 लाख वित्तीय सलाह के मामलों की भी प्रक्रिया करता है। यह विभाग चार लाख करोड़ का रक्षा बजट सालाना संभालता है जिसमें एमओडी  और पेंशन बजट शामिल हैं।
इस विभाग ने फील्ड फॉर्मेशन में भी एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की भूमिका को लगातार विस्तार देते हुए वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना पोतों का मनीला दौरा
(दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत में भारतीय नौसेना की तैनाती के मद्देनजर नौसेना के पोत सहयाद्रि और किलतान 23-26 अक्टूबर, 2019 को फिलिपींस की राजधानी मनीला में लंगर डालेंगे। दोनों जहाज भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का हिस्सा है और विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के परिचालन कमान के अधीन है।
बंदरगाह पर लंगर डालने के बाद दोनों देशों की नौसेनाओं के अधिकारी और नौसेनाकर्मी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियां भी होंगी, जिनमें खेल कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद दोनों देशों की नौसेनाएं गहरे समुद्र में अभ्यास भी करेंगी।
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सेना प्रमुख ने सिक्किम की उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की एवं सैनिकों के साथ दीपावली मनाई
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिनांक 23 और 24 अक्टूबर 2022 को उत्तरी बंगाल और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य स्टेशनों का दौरा किया । उन्होंने दीपावली के अवसर पर सभी सैनिकों को बधाई दी और सिक्किम की उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की । सेना प्रमुख ने उच्च स्तर की सैन्य अभियानगत दक्षता और मनोबल बनाए रखने के लिए सैनिकों की सराहना की ।
सेना प्रमुख ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की गति पर संतोष व्यक्त किया । उनके साथ पूर्वी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर पी कलिता और त्रिशक्ति कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच भी थे ।
दिनांक 23 अक्टूबर को सुकना मिलिट्री स्टेशन पहुंचने पर, सेना प्रमुख ने दीपावली की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में सैनिकों के साथ बातचीत की, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता में एकता का प्रदर्शन किया गया । सेना प्रमुख ने सैनिकों की उनके समर्पण के लिए सराहना की और दीपावली के अवसर पर सेना की सभी रैंकों और परिवारों को शुभकामनाएं दीं । सेना प्रमुख ने माउंट जोनसांग और माउंट डोमखांग के शिखर पर पहुंचने वाली पर्वतारोहण टीम की और हाल ही में महू में आयोजित स्किल एट आर्म्स प्रतियोगिता में त्रिशक्ति कोर की शूटिंग टीम की सराहना की ।
दिनांक 24 अक्टूबर को आर्मी कमांडर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग  के साथ सेना प्रमुख ने उत्तर और पूर्वी सिक्किम में अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया । सिक्किम सेक्टर में उत्तरी सीमाओं पर तैनात फील्ड संरचनाओं की सैन्य अभियानगत स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करते हुए, सेना प्रमुख ने संतोष व्यक्त किया और सैनिकों को सभी प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया । दीपावली के अवसर पर जवानों को बधाई देते हुए सेना प्रमुख ने उनके साथ मिठाइयां बांटी । सेना प्रमुख ने जवानों को उनके पेशेवराना अंदाज और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए भी बधाई दी ।
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