ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गेहलोत ने बधिर लोगों के लिए आईएसएल शब्दकोश के दूसरे संस्करण को लांच किया
आईएसएल शब्दकोश में शिक्षा, कानून, चिकित्सा, तकनीक आदि विषयों के 6000 शब्द हैं
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने आज बधिर लोगों के लिए आईएसएल शब्दकोश के दूसरे संस्करण को लांच किया। इस शब्दकोश को इंडियन साईन लेंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर  ने तैयार किया है, जो सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। 3000 शब्दों वाले पहले संस्करण को 23 मार्च, 2018 को लांच किया गया था। शब्दकोश में शिक्षा, कानून, चिकित्सा, तकनीक आदि विषयों के 6000 शब्द हैं।
आईएसएल शब्दकोश आईएसएलआरटीसी के यू-ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। यू-ट्यूब चैनल में लगभग 1000 वीडियो है। वीडियो का लिंक है- https://www.youtube.com/playlist?list=PLFjydPMg4Dapq9vcdmGyHs8uJhiqMgUrX.
इस अवसर पर श्री गेहलोत ने शब्दकोश प्रकाशन के लिए आईएसएलआरटीसी के प्रयासों की सराहना की। यह शब्दकोश आईएसएल शिक्षकों, आईएसएल छात्रों, भाषा संकेतकों ,बधिर व्यक्तियों और शोध करने वालों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस शब्दकोश को बधिर समुदाय के लोगों के सुझावों और समझ के आधार पर तैयार किया गया है। अंग्रेजी और हिन्दी संकेतों की सूची भी दी गई है।
आईएसएलआरटीसी शब्दकोश निर्माण के लिए 7-9 फरवरी, 2018 और 22-24 जनवरी, 2019 को दो कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें पूरे देश के बधिर प्रतिभागियों ने अपने सुझाव रखे थे।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 50.71 लाख बधिर व्यक्ति हैं। शब्दकोश निर्माण का लक्ष्य आईएसएल के उपयोग को बढ़ाना और बधिर व्यक्तियों को शिक्षा तथा रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है।
आर.के.मीणा/एएम/जेके/डीके- 583
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की
सिक्किम के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस स्थिति में हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है।
श्री मोदी ने सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए भी प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री ने X पर एक संदेश में कहा;
“सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पी.एस. तमांग से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। चुनौती से निपटने में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मैं प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।''
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क किनारे  सुविधाएं विकसित करने के लिए एनएचएआई/एनएचएलएमएल, एनएचआईडीसीएल और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक एनएचएआई/एनएचएलएमएल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एनएचआईडीसीएल और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर के साक्षी बने।
यह एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है। इसके जरिए पर्यटन स्थलों पर वे-साइड एमिनिटीज  यानी सड़क किनारे सुविधाएं और व्यू-पॉइंट  विकसित करने में पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पर्यटन विकास कार्पोरेशन  की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।
यह राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड  को सभी पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय वे-साइड एमिनिटीज  बनाने में सक्षम बनाएगा। इस मौके पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पंद्रह विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में ग्रामीण सर्किट की पहचान की है: श्री प्रहलाद सिंह पटेल
पर्यटन मंत्रालय ने थीम आधारित पर्यटन सर्किटों में एकीकृत अवसंरचना विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की है।ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पंद्रह विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में ग्रामीण सर्किट को चिह्नित किया है।
केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय एसपीएमआरएम के तहत प्रत्येक राज्य में गैर-जनजातीय क्लस्टरों के चयन के लिए उप जिलों की एक सूची पर्यटन मंत्रालय को उपलब्ध कराता है। जिसके बाद पर्यटन मंत्रालय इस सूची के आधार पर इन उप जिलों में विकसित किए जाने वाले उन ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान करता है जहां पर्यटन अवसंरचना का विकास किया जाना है। इनका चयन पर्यटन या फिर तीर्थस्थलों के रूप में इनके महत्व को देखते हुए किया जाता है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन  ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से क्रियान्वित की गई विकास योजनाओं में से एक है।जिसका उद्धेश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ ही बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाकर एक सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर विकसित करना है।एसपीएमआरएम के तहत "चयनित गांवों के समूह को इस आधार पर विकसित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें उनके ग्रामीण परिवेश की खासियत भी बनी रहे और साथ ही शहरी क्षेत्रों के समान बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हों और इस तरह से वह रुबर्न विलेज का रूप ले सकें।
एसपीएमआरएम योजना के तहत 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 300 रुबर्न क्लस्टर विकसित किए गए हैं। जिन विभिन्न थीमों के आधार पर इनका विकास किया जा रहा है उनमें से पर्यटन भी एक है। एसपीएमआरएम के तहत श्रेणीबद्ध किए गए 21 घटकों में पर्यटन संबंधी गतिविधियां / परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन्हें उन क्लस्टरों में क्रियान्वित किया जा रहा है जहां पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। एसपीएमआरएम योजना के तहत 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 105 ऐसे क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं जहां पर्यटन से संबंधित विकास गतिविधियां प्रस्तावित हैं।
देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई तरह की प्रचार गतिविधियाँ चला रहा है। इसके तहत वह "अतुल्य भारत" ब्रांड-लाइन के तहत बड़े स्तर पर प्रचार सामग्रियों के जरिए अपने पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा है। इसके लिए मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ द्वारा निर्बाध पहल के अंतर्गत शिकायतों के समाधान के लिए शुरू की गई व्हाट्सएप हेल्पलाइन लोकप्रियता हासिल कर रही है
नए तंत्र के माध्यम से 1,64,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया
अपने सदस्यों के जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए, ईपीएफओ ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को निर्बाध और बिना व्यवधान के सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी निर्बाध पहलों की श्रृंखला के अंतर्गत एक व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन-सह-शिकायत निवारण तंत्र की शुरुआत की थी। इस हेल्पलाइन ने हितधारकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है। अब तक ईपीएफओ ने व्हाट्सएप के माध्यम से 1,64,040 से ज्यादा शिकायतों और सवालों का समाधान किया है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद फेसबुक/ट्विटर जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर शिकायतों/प्रश्नों में 30 प्रतिशत की कमी और ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल  पर 16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
ईपीएफओ द्वारा उसके शिकायत निवारण मंचों के विभिन्न तरीकों के अलावा यह सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें वेब आधारित ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल, सीपीजीआरएएमएस, सोशल मीडिया पेज  और एक समर्पित 24x7 कॉल सेंटर शामिल हैं।
व्हाट्सएप के भारत में संचार के एक विशाल माध्यम के रूप में उभरने के साथ ही, ईपीएफओ ने उस असाधारण अवसर को ग्रहण कर लिया है और यह ऐप अपने सभी हितधारकों तक सीधे पहुंच प्रदान करने और संवाद करने का एक माध्यम प्रदान करता है। इस पहल के माध्यम से पीएफ ग्राहकों को सबके लिए अलग मार्गदर्शन सिद्धांत का पालन करते हुए व्यक्तिगत स्तर पर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति प्राप्त होगी। यह ग्राहकों के लिए उनके घरों तक तीव्र एवं सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करेगा।
अब ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवाएं कार्यरत हो चुकी है। कोई भी हितधारक, जहां पर उनका पीएफ खाता है, उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से, ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकता है या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों को ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध करवाया गया है।
इस हेल्पलाइन का उद्देश्य, ईपीएफओ द्वारा डिजिटल पहल को अपनाते हुए अपने ग्राहकों को अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए और व्हाट्सएप पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम की तैनाती की गई है।
व्हाट्सएप पर पूछताछ और शिकायत करने की सुविधा होने के कारण, उपभोक्ताओं के ईपीएफओ कार्यालयों में खुद के जाने की आवश्यकता बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफओ के कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।
यह हेल्पलाइन महामारी के दौरान ईपीएफओ और उसके ग्राहकों के बीच संचार के प्रत्यक्ष माध्यमों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का एक प्रयास है, जिससे ईपीएफओ की जवाबदेही में बढ़ोतरी हो सके और ग्राहकों को समय पर सेवाएं प्राप्त होने की सुविधा मिल सके।
एमजी/एएम/एके/एसके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
बीते चौबीस घंटे में 73.8 लाख से अधिक टीके लगाए गए
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 63.09 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 45,083 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.13 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,68,558 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.53 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 35,840 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,18,88,642 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.28 प्रतिशत है; पिछले 65 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.57 प्रतिशत है, यह पिछले 34 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 51.86 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के भरतपुर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के भरतपुर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि को स्वीकृति दे दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा -
‘राजस्थान के भरतपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें गुजरात से धार्मिक यात्रा पर गए जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिवारजनों के प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने भरतपुर में दुर्घटना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रत्येक परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  की ओर से 2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि को स्वीकृति दे दी है।
रक्षा मंत्रालय
बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग में विस्फोट को अंतिम रूप देकर सफलता हासिल की
सीमा सड़क संगठन  ने 20 मई, 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग के उत्खनन कार्य के समापन के लिए सफलतापूर्वक "विस्फोट" किया। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसे नई दिल्ली से संचालित किया। परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर, 2020 को रखी थी।
नेचिफू सुरंग, 5,700 फीट की ऊंचाई पर, पश्चिम कामेंग जिले में बालीपारा-चारदुआर-तवांग  रोड पर 500 मीटर लंबी "डी-आकार, सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग" है। सुरंग में दोनों तरफ से यातायात की सुविधा होगी और इसमें आधुनिक तरीके से रोशनी और सुरक्षा सुविधाएं होंगी। सुरंग की कल्पना नेचिफू दर्रे के आसपास अत्यधिक धुंधली परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने के लिए की गई है, जो कई दशकों से सामान्य यातायात और सैन्य काफिले में बाधा उत्पन्न कर रही है। सुरंग को अग्निशामक उपकरणों ऑटो रोशनी प्रणाली और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण  नियंत्रित निगरानी प्रणाली सहित एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम प्रदान किया जाएगा। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ उठे हुए फुटपाथ बनाए गए हैं जिसमें नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए पावर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और उपयोगी लाइनें लगी होंगी।
नेचिफू सुरंग परियोजना के साथ एक के पीछे एक, बीआरओ के परियोजना वर्तक ने 22 जनवरी, 2022 को उसी सड़क पर एक और रणनीतिक सुरंग, ट्विन ट्यूब  "सेला टनल प्रोजेक्ट" पर खुदाई का काम भी पूरा कर लिया है। अत: आज किया गया विस्फोट दो साल से भी कम समय में बीआरओ कर्मयोगियों ने 4,500 मीटर से अधिक का संचयी उत्खनन करने की उपलब्धि हासिल की है।
एक बार सेवा में आने के बाद, सेला सुरंग के साथ नेचिफू सुरंग पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में कार्बन फुट प्रिंट को कम करते हुए बीसीटी रोड पर सुरक्षित, सभी मौसम में रणनीतिक सम्पर्क प्रदान करेगी। वर्तमान सुरंग निर्माण को कमजोर और अत्यधिक टूटी-फूटी चट्टानों की परतों से काटकर पूरा किया जा रहा है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड  के अनुसार सख्त 3डी मॉनिटरिंग और वांछित सुरंग सहायता प्रणालियों के अत्यधिक सक्रिय उपयोग से दैनिक आधार पर इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटा जा रहा है।
बीआरओ पिछले दो वर्षों में देश के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़े अचंभे कर लगातार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसने अटल सुरंग के अलावा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, उत्तराखंड में चंबा सुरंग अत्यधिक ऊंचाई और पहाड़ों में सफलतापूर्वक सुरंगें खोदने के साथ बड़े पैमाने पर सुरंगें बनाने का काम किया है जिन्हें पिछले दिनों राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। सीमा सड़क संगठन अनेक छोटी सुरंगों के निर्माण में भी लगा हुआ है, जिन्हें संगठन से जुड़े श्रम बल की मदद से बनाया जाएगा।
एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा कोविड-19 एडवांस  लेने की अनुमति दी
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए निर्णय लिया गया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे नन-रिफंडेबल  कोविड-19 एडवांस  का लाभ उठाने की अनुमति दी है। महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के अंतर्गत किया गया था। इस विषय में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन करके सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से पैराग्राफ 68एल के तहत सब-पैरा  जोड़ा गया था।
इस प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
कोविड-19 एडवांस महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता रही है विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। ईपीएफओ ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निपटान किया है और कुल 18,698.15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हाल में 'म्यूकोर्मिकोसिस' या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे कठिन समय में ईपीएफओ का प्रयास अपने सदस्यों की मदद करना रहा है ताकि सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी कर सकें। पहला कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरे कोविड-19 एडवांस का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरे कोविड-19 एडवांस का प्रावधान और प्रक्रिया पहले एडवांस की तरह ही है।
संकट के समय में सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए कोविड-19 दावों को उच्च प्रथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ दावों की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर उन्हें निपटाने के लिए संकल्पबद्ध है। ईपीएफओ ने इसके लिए ऐसे सभी सदस्यों के संबंध में एक प्रणाली संचालित ऑटो-क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया की तैनाती की है, जिनकी केवाईसी आवश्यकताएं सभी दृष्टि से पूर्ण हैं। निपटान का ऑटो-मोड ईपीएफओ को 20 दिनों के भीतर दावों को निपटाने के लिए वैधानिक आवश्यकता की जगह दावा निपटान चक्र को केवल 3 दिनों तक कम करने में सक्षम बनाता है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए कोविड-19 वित्तीय पैकेज की दूसरी किस्त के तहत 890.32 करोड़ रूपए जारी किए
भारत सरकार ने 22 राज्यों / केन्द्र द्रशासित प्रदेशों को ‘ कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी’ पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890.32 करोड़ रूपए जारी किए हैं। इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय , मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। यह वित्तीय सहायता राशि इन राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों के हिसाब से जारी की गई है।
केन्द्र सरकार कोविड -19 प्रतिक्रिया और प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका में है इस सिलसिले में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय मदद उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ‘ कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी’ पैकेज की घोषणा की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा था "केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों का इलाज करने और देश के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे कोरोना की जांच सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , रोगियों को अलग रखे जाने तथा गहन चिकित्सा कक्ष में बिस्तरों , वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों की संख्या तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, चिकित्सा और अर्धचिकित्सा कर्मियों के लिए प्रशिक्ष्ज्ञण की व्यवस्था भी होगी। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। "
दूसरी किस्त के रूप में जारी वित्तीय सहायता का उपयोग आरटी-पीसीआर मशीनों, आरएनए निष्कर्षण किट, ट्रुनेट और सीबीएनएएटी मशीनों तथा बीएसएल- II अलमारियाँ आदि की खरीद के साथ ही कोविड नमूनों के परीक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आईसीयू बेड,ऑक्सीजन जनरेटर, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और मेडिकल गैस पाइपलाइनें लगाने और बेड साइड ऑक्सीजन सांद्रता आदि की खरीद तथा कोविड से निबटने के लिए आशा कर्मियों सहित आवश्यक मानव संसाधन और स्वास्थ्य कार्यबल तथा स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन देने और उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर कोविड वारियर्स पोर्टल पर पंजीकृत स्वयंसेवकों को भी कोविड की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा
कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी’ पैकेज की पहली किस्त के रूप में अप्रैल 2020 में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 300 करोड़ रूपए जारी किए गए थे ताकि वे आवश्यक सुविधाओं, दवाओं और अन्य आपूर्ति की खरीद के साथ-साथ परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने, अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और निगरानी गतिविधियों का संचालन करने में सक्षम हो सकें।
इस पैकेज के जरिए राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में 5,80,342 आइसोलेशन बेड, 1,36,068 ऑक्सीजन समर्थित बेड और 31,255 आईसीयू बेड उपलब्ध हुए हैं जिससे उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही, इस पैसे से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने 86,88,357 परीक्षण किट और 79,88,366 शीशी दवा  की खरीद की है। इसके अलावा राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में 96,557 मानव कार्य बल जोड़ा गया है इनमें से 6,65,799 को प्रोत्साहन राशि दी गई है। पैकेज में 11,821 कर्मचारियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने के खर्च का प्रावधान भी किया गया है। .
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
भारत और यूके ने 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय  और ब्रिटिश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक साइबर हमले से निपटने की तैयारी के लिए बीएई सिस्टम्स के सहयोग से रैनसमवेयर से निपटने के लिए 26 देशों के लिए रैंसमवेयर ड्रिल का वर्चुअल तरीके से सफलतापूर्वक संचालन किया। यह अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव -रेजिलिएंस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक  के नेतृत्व में भारत कर रहा है।
इस अभ्यास को बीएई सिस्टम्स द्वारा इमर्सिव लैब्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम बनाया गया है और इस पूरे परिदृश्य को विशेष रूप से प्रतिभागियों के लिए खतरे के खुफिया और परिचालन अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है।
इस अभ्यास का विषय ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है जिसका उद्देश्य सीआरआई सहयोगी राष्ट्रों से संबंधित राष्ट्रीय साइबर संकट प्रबंधन टीमों को कई बिजली वितरण कंपनियों पर रैंसमवेयर हमले से निपटने में सक्षम बनाना है। ये कंपनियां घरेलू ग्राहकों को बिजली वितरण का उत्तरदायित्व संभालती हैं और सार्वजनिक आपूर्ति की अंतिम कड़ी हैं। इस अभ्यास के माध्यम से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे पर रैंसमवेयर की प्रतिक्रिया पर निर्णय लेने की जटिलता से पड़ताल करने का पता लगाया गया।
सीआरआई साझीदार देशों और उनसे संबंधित संगठनों जैसे साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित से 26 से अधिक प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया।
रैंसमवेयर रेजिलिएंस पर इस वर्चुअल साइबर अभ्यास को आयोजित करने का उद्देश्य एक देश के भीतर कार्यरत संस्थानों को प्रभावित करने वाली एक बड़ी, व्यापक साइबर सुरक्षा घटना का पता लगाते हुए उससे निपटने का मार्ग तलाश करना है। इस अभ्यास को सीआरआई के मिशन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका उद्देश्य प्रतिभागी सीआरआई सदस्यों को एक प्रमुख रैंसमवेयर घटना की प्रतिक्रया के लिए अपनी क्षमताओं को परखने की अनुमति देना है। इससे साथ-साथ इस तरह की बड़े साइबर हमले के दौरान जानकारी साझा और सहयोग करने से होने वाले लाभों का भी उल्लेख करना है। इस प्रकार के अभ्यास सीआरआई राष्ट्रों को रैंसमवेयर का मुकाबला करने के लिए अपने दृष्टिकोणों को साझा करने के अवसर भी प्रदान करते हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 'संविधान दिवस' मनाया
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 'संविधान दिवस' मनाया
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने कल "भारतीय संविधान, भारत की अवधारणा" विषय पर एक वेबिनार आयोजित करके संविधान दिवस मनाया। कंस्टीटूशन डे को "राष्ट्रीय कानून दिवस" या "संविधान दिवस" के रूप में भी जाना जाता है, यह देश में हर वर्ष 26 नवंबर को देश में संविधान के महत्व और भारतीय संविधान के जनक श्री बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा एवं अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है।
इस वेबिनार का संचालन भोपाल  यंगशाला के सदस्य श्री नितेश व्यास, स्कूल फॉर डेमोक्रेसी , राजस्थान में संवैधानिक मूल्यों के पूर्व फेलो द्वारा किया गया था। श्री व्यास ने भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों एवं बुनियादी सिद्धांतों के महत्व और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर बल दिया।
इरेडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इरेडा के सभी कर्मचारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाने की सच्ची भावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की दृष्टि से संविधान में निहित चार आदर्शों को आत्मसात करने तथा इन्हें लागू करने में निहित है। यदि हम अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करना जारी रखते हैं और इस भावना के प्रति सच्चे मन से जुड़े रहते हैं, तो संविधान आने वाले समय में भारत के लिए भाग्य विधाता हो सकता है।
वेबिनार में निदेशक  इरेडा और अन्य अधिकारियों ने वर्चुअली भाग लिया। वेबिनार के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर शपथ दिलाई गई।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 105/2021- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 16 दिसंबर 2021 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 98/2021 - सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 29 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18.
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तुर्की लीरा
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6.65
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6.25
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दबाव  कमजोर होकर बिहार एवं समीपवर्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया
झारखंड के मध्य भागों के ऊपर कल का दबाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और कमजोर होकर आज, 28 मई, 2021 को सुबह  बिहार एवं समीपवर्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया। यह आज सुबह  उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तथा समीपवर्ती बिहार के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में केंद्रित है।
प्रणाली के उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने तथा अगले 12 घंटों के दौरान और कमजोर होकर एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल जाने का अनुमान है।
चेतावनी:
i) वर्षा:
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम: 28 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
बिहार: 28 मई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है तथा 29 मई को अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश: 28 मई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है।
ii) हवा की चेतावनी:
अगले 12 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के ऊपर चक्रवाती हवा  व्याप्त होगी तथा उसके बाद धीरे-धीरे उसमें कमी आ जाएगी।
23-28 मई, 2021 के दौरान पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बहुत भीषण चक्रवाती तूफान "यास" का अवलोकन किया गया
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने धनु यात्रा शुरू होने पर सभी लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धनु यात्रा शुरू होने पर सभी लोगों को बधाई दी है। जीवंत धनु यात्रा ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“जीवंत धनु यात्रा ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी है। इस यात्रा के शुरू होने पर, सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। यह यात्रा हमारे समाज में सदभाव और उल्लास की भावना को आगे बढ़ाए।”