ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वस्त्र मंत्रालय
सरकार ने परिधानों/वस्त्रों और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट योजना जारी रखने की अधिसूचना जारी की;
आरओएससीटीएल योजना वस्त्र क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है, और निर्यात व रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करती है
सरकार ने परिधानों /वस्त्रों और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट के लिए योजना  को जारी रखने के संबंध में अधिसूचना जारी की है ताकि इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धाको बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने परिधानों / वस्त्रों  और मेड-अप्स  के लिए आरओएससीटीएल को 01 जनवरी 2021 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया है, जो इन दरों के साथ इन अध्यायों के लिए आरओडीटीईपी योजना से बाहर रहेगी, जैसा कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा 08 मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी  के तहत अधिसूचित किया गया है जिसमें दरें समय-समय पर समीक्षा के अधीन हैं। इस तरह के संशोधन के लिए एक तंत्र, वस्त्र मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, आरओएससीटीएल के तहत इसका पात्रता मानदंड बदलेगा नहीं। अन्य वस्त्र उत्पाद  जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे अन्य उत्पादों के साथ आरओडीटीईपी के तहत कोई लाभ हों तो उन्हें प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा उन तारीखों से तय किया जाना है, जब इन्हें अधिसूचित किया जाएगा।
इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वस्त्रों और मेड-अप्स के निर्यात पर सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट देने के भारत सरकार के निर्णय का पालन करते हुए वस्त्र मंत्रालय ने 07.03.2019 की तारीख वाली अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी  के तहत राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों  की छूट के लिए इस योजना को अधिसूचित किया जो 31.03.2020 तक लागू थी। दिनांक 17.04.2020 की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-टीटीपी के तहत सरकार ने उक्त योजना को 01.04.2020 से जारी रखने का फैसला लिया, जब तक कि संबंधित योजना आरओएससीटीएल का बिना योजना दिशा-निर्देशों और दरों में कोई बदलाव किए, निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट  योजना के साथ विलय नहीं कर दिया जाता है, जैसा कि वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी  दिनांक 7.3.2019 और 14/26/2016-आईटी  दिनांक 8.3.2019 के तहत क्रमशः अधिसूचित किया गया है।
ये योजना राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के साथ लागू की जाएगी, जिसे सीमा शुल्क प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में रखा जाएगा। आरओएससीटीएल योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को निर्यात आय की वसूली पर जोर दिए बगैर जारी किया जाएगा।
परिधानों/वस्त्रों और मेड-अप्स के लिए आरओएससीटीएल योजना को जारी रखने से ये इन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, क्योंकि इसमें उन तमाम अंतर्निहित करों/शुल्कों में छूट दी जाएगी जिन्हें वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत छूट नहीं दी जा रही है। ये एक स्थिर और पूर्वानुमान कर सकने वाली नीति व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा और भारतीय कपड़ा निर्यातकों को बराबरी का मैदान मुहैया करेगा। इसके अलावा, ये स्टार्टअप्स और उद्यमियों को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और लाखों नौकरियों का सृजन सुनिश्चित करेगा।
आरओएससीटीएल योजना को जारी रखने और उसके क्रियान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों पर विस्तृत अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक  करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहनों के लिए उन्नत ब्रेकिंग व्यवस्था आवश्यक हुआ
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बेहतर सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उन्नत ब्रेकिंग व्यवस्था, प्रौद्योगिकी और वाहनों के बेहतर प्रदर्शन को आवश्यक करने का फैसला किया है। यह प्रावधान 9 या उससे ज्यादा सीटों वाले सभी वाहनों पर लागू होगा। इस संबंध में अधिसूचना कल जारी कर दी गई थी। ये प्रावधान मौजूदा वाहनों पर अप्रैल, 2021 से लागू होगा, जबकि अप्रैल, 2022 से बनने वाले नए वाहनों में ये सब पहले से मौजूद होंगे।
सड़क पर वाहनों में बेहतर संतुलन बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने में चालकों की मदद के लिए अप्रैल, 2022 से बनने वाले वाहनों में एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, बेहतर ब्रेकिंग प्रदर्शन, टिकाऊ ब्रेकिंग आवश्यकताएं, जैसी उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम होगी। इसके साथ ही भारतीय ब्रेकिंग विनियमन यूरोपीय मानकों के बराबर हो जाएंगे।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
27वां केन्द्र और राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन 11-12 नवम्बर, 2019 को कोलकाता में
सम्मेलन की थीम है- सतत विकास लक्ष्य 
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 27वां केन्द्र और राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन 11-12 नवम्बर, 2019 को विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, कोलकाता में आयोजित कर रहा है।
भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव श्री प्रवीन श्रीवास्तव 11 नवम्बर, 2019 को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
सम्मेलन केन्द्र और राज्य सांख्यिकी संगठनों को आपसी तालमेल बढ़ाने और भारतीय सांख्यिकी प्रणाली को दक्षतापूर्ण बनाने का मंच प्रदान करता है।
इस सम्मेलन की थीम है - सतत विकास लक्ष्य । इसका चयन एसडीजी निगरानी की गुणवत्ता/समयावधि को बेहतर बनाने के लिए डेटा की कमी को पूरा करना है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी करने की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय संकेतक तंत्र  विकसित किया है। इसके लिए केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श किया गया है। मंत्रालय ने एनआईएफ बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 भी जारी किया है, जिसके जरिये 2030 तक एसटीजी प्रगति का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य संकेतक तंत्र एसआईएफ भी विकसित किया जाएगा ताकि एसडीजी प्रगति का निर्धारण राज्यस्तर पर किया जा सके। सम्मेलन के दौरान राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
सम्मेलन में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन और सदस्य तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक भी भाग लेंगे। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, उद्योगजगत के हितधारकों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान एसडीजी पर विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
विशेष सेवा एवं फीचर्स
केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी और श्री वी. मुरलीधरन ने दिवंगत डॉ. वंदना दास के आवास का दौरा किया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने कुरुप्पंथरा, कोट्टायम में डॉ. वंदना दास के आवास का दौरा किया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने स्वर्गीय डॉ. दास के माता-पिता श्री के. जी. मोहनदास और वसंतकुमारी के साथ लगभग एक घंटा बिताया और उन्हें सांत्वना दी।
केंद्रीय मंत्री डॉ. वंदना दास के घर के पास बने उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर वापस लौटे। कोल्लम की कोट्टारक्कारा तालुक अस्पताल में 10 मई 2023 की रात हाउस सर्जन, डॉ. वंदना दास की हत्या की गई थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी दिल्ली -मुंबई एक्सप्रेस वे को रिंग रोड –डीएनडी जंक्शन से जोड़ने वाली छह लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास करेंगे
इस परियोजना से आश्रम-बदरपुर-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ क्षेत्र में यातायात में आने वाली रुकावट से राहत मिलेगी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी कल नयी दिल्ली में कालिंदी कुंज-मीठापुर रोड पर छह लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे।
59 किलोमीटर से अधिक लंबा यह राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड-डीएनडी से शुरू होकर केएमपी पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर खत्म होगा। इस परियोजना पर 3580 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।
इस परियोजना के तहत राजमार्ग के दोनों ओर 29 किलोमीटर तक 3+3 लेन का सर्विस रोड तथा 7.350 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन और मेट्रो लाइन के चार स्थानों पर दो लेवल क्रॉसिंग, 18 नए भूमिगत मार्ग और 9 अंतरपरिवर्तनीय मार्ग बनाए जाएंगे। इस परियोजना से आश्रम-बदरपुर-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ क्षेत्र में यातायात में रूकावट कम होगी। इससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी घटेगा।
यह परियोजना दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को यातायात जाम से राहत दिलाने के लिए शुरु की जा चुकी 9 अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त हैं। इन परियोजनाओं में 280 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा धौला कुआं से हवाई अड्डे तक 40 प्रतिशत तैयार हो चुका 3 किलोमीटर लंबा बिना सिग्नल वाला मार्ग, 2000 करोड़ रुपये की लागत से गुरूग्राम-सोहना रोड पर निर्माणाधीन 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 2300 करोड़ रूपए की लागत से करीब 48 प्रतिशत पूरा हो चुका मुकरबा चौक से पानीपत तक आठ लेन वाला राजमार्ग, 9500 करोड़ रुपये के लागत से निर्माणाधीन 8 लेन वाला 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेस वे, 5900 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का दूसरा, तीसरा और चौथा पैकेज, , 1200 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन शामली-सहारनपुर से खेकरा ईपीए जंकशन के बीच  पर 124 किलोमीटर लंबे मार्ग को चार लेन का बनाना, 1000 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका /एनएच 08 को वसंत कुंज- नेल्सन मंडेला रोड से जोड़ने के लिए रंगपुरी बाईपास का निर्माण,भारतमाला योजना के तहत 4000 करोड़ रूपए की लागत से 75 किलोमीटर शहरी सड़क विस्तार योजना के हिस्से के रूप में तीसरे रिंग रोड का निर्माण और 2600 करोड़ रूपए की लागत से अक्षरधाम एनएच 24 जंक्शन से भगतपुर रोड पर ईपीएफ जंक्श्न को जोड़ने के लिए 31.3किलोमीटर लंबे छह लेन की सड़का निर्माण शामिल है।
आयुष
आयुष मंत्री ने सफदरजंग अस्पताल में यूनानी और सिद्ध केन्द्रों का उद्घाटन किया
आयुष राज्य मंत्री  तथा रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में यूनानी मेडिकल सेंटर और सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट का उद्घाटन किया। यूनानी मेडिकल सेंटर की स्थापना केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद  तथा सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट की स्थापना केन्द्रीय सिद्ध औषधि अनुसंधान परिषद  ने की है।
इस अवसर पर श्री नाइक ने कहा कि भारत सरकार आयुष औषधि प्रणाली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में विशेष रूचि ले रही है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय, आयुष भारत के अनुरूप देश भर के डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों की मदद करेगा। श्री नाइक ने बताया कि सरकार ने देश भर में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 4,000 केन्द्र इस वर्ष के दौरान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यूनानी मेडिकल सेंटर और सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट देश के विभिन्न भागों से सफदरजंग अस्पताल आने वाले मरीजों को यूनानी और सिद्ध प्रणालियों के जरिए आमूल स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे।
उद्घाटन अवसर पर आयुष मंत्रालय के अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक ने कहा कि आयुष प्रणालियों के संवर्धन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आयुष मंत्रालय को अधिकार प्राप्त है और वह इन प्रणालियों को राष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है।
सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टिकोण के तहत आयुष प्रणालियों को पूरे विश्व में स्वीकृति मिल रही है।
उपस्थित विशिष्टजनों ने सीसीआरएस द्वारा प्रकाशित सिद्ध डॉजियर और जर्नल ऑफ रिसर्च इन सिद्ध मेडिसिन  तथा सीसीआरयूएम द्वारा प्रकाशित मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे पर आईईसी पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया।
सीसीआरयूएम इस समय दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में यूनानी मेडिकल सेंटर चला रहा है।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने सिक्किम की स्थिति की समीक्षा की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज एक बैठक में सिक्किम के हालात की समीक्षा की।
सिक्किम के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि मौसम की स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप, इलाकों को खाली कराना और फंसे हुए लोगों को हवाई मार्ग से निकालना संभव हो गया है। आज सुबह 80 लोगों को निकाला गया है। उन्होंने समिति को राहत और बचाव कार्यों के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि 28 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें 6,800 से अधिक लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाएं और एलपीजी सहित सभी जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने समिति को बताया कि 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम का पूर्वानुमान अनुकूल रहने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक ने समिति को बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य में छह टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तीन रिजर्व टीमें सिलीगुड़ी में तैनात की गई हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। बचाव और बहाली अभियानों में राज्य की सहायता के लिए सेना और वायु सेना की पर्याप्त संख्या में टीमें और साजो-सामान का बंदोबस्त कर लिया गया है।
गृह सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। उन्होंने समिति को बताया कि स्थिति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय दल  सिक्किम पहुंच गया है। सिक्किम सरकार को आवश्यक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जारी की जा रही है।
केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि कम से कम समय में लोगों को निकालना सिक्किम सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां पुल बह गए हैं, वहां के लोगों के लिए सड़क संपर्क बहाल करने के वास्ते बेली ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव, एनडीएमए के सदस्य सचिव, सीआईएससी आईडीएस, डीजी एनडीआरएफ, डीजीएमओ, डीजी आईएमडी, डीडीजी बीआरओ तथा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजानिक – निजी साझेदारी  के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण  के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति  ने ‘पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजानिक – निजी साझेदारी  के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण  के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने’ से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी है।
वित्तीय पहलू:
इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,004.63 करोड़ रुपये है। इसमें रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा क्रमशः 2,040 करोड़ रुपये और 352.13 करोड़ रुपये की लागत से बीओटी आधार पर नए पश्चिमी गोदी का विकास और पूंजी उगाही शामिल है। और परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में पारादीप पोर्ट का निवेश 612.50 करोड़ रुपये का होगा।
विस्तृत विवरण:
इस प्रस्तावित परियोजना में बीओटी आधार पर रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा केप आकार के जहाजों के आवागमन की सुविधा के लिए 25 एमटीपीए  की चरम क्षमता वाले पश्चिमी गोदी बेसिन के दो चरणों में निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक चरण में 12.50 एमटीपीए क्षमता का निर्माण किया जायेगा।
रियायत की अवधि रियायत प्रदान किये जाने की तिथि से 30 वर्ष तक की होगी। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  केप आकार के जहाजों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ब्रेकवाटर एक्सटेंशन एवं अन्य सहायक सुविधाओं समेत परियोजना का सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करने का कार्य करेगा।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
इस परियोजना को रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा बीओटी आधार पर विकसित किया जायेगा। जबकि, पोर्ट इस परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।
प्रभाव:
चालू होने के बाद, यह परियोजना कोयले और चूना पत्थर के आयात के अलावा पारादीप बंदरगाह के इर्द – गिर्द बड़ी संख्या में स्थापित इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी को देखते हुए दानेदार स्लैग और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी। यह परियोजना  बंदरगाह पर भीड़ को कम करेगी,  समुद्री मालभाड़ा में कमी कर कोयला के आयात को सस्ता बनायेगी, और  बंदरगाह के इर्द – गिर्द के इलाकों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेगी।
पृष्ठभूमि:
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट , जोकि भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह है और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963  के तहत प्रशासित रही है, की शुरुआत 1966 में लौह अयस्क के निर्यात के लिए एकल वस्तु बंदरगाह  के रूप में की गयी थी। पिछले 54 वर्षों में, इस बंदरगाह ने खुद को रूपांतरित करते हुए विभिन्न प्रकार के आयात – निर्यात के सामानों  को संभालने के लिए उपयुक्त बना लिया है। इन सामानों में लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, एल्युमीनियम की सिल्लियां, कोयला, पीओएल, उर्वरकों के कच्चे माल, चूना पत्थर, क्लिंकर, स्टील के तैयार उत्पाद, कंटेनर, आदि शामिल हैं।
विशेष तौर पर, इस बंदरगाह के इर्द – गिर्द कई इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी की वजह से कोकिंग कोल एवं फ्लक्स के आयात और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात की बढ़ती मांग को देखते हुए, इस बंदरगाह के इर्द – गिर्द के इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता को उन्नत करना जरूरी हो गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 26.68 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.40 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशोंको टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से नि:शुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले से किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशोंको कोविड टीके की 26.68 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  25,27,66,396 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.40 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की96,490से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशोंको प्रदान कर दी जाएंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की मेजबानी की
दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों को भारत की विकास पहल में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री मटामेला सिरिल रामफौसा की मेजबानी की। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में एक भोज की भी मेजबानी की।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की प्रथम राजकीय भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी यह यात्रा एक विशेष समय पर हुई है जब हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा साझा इतिहास और समान विरासत उनकी भारत यात्रा को और अधिक सार्थक और विशेष बनाती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका विशेष मित्र हैं। नियमित रूप से उच्च स्तरीय दौरे और आपसी संबंध हमारी साझेदारी को और समृद्ध बनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश लोगों-से-लोगों के उत्साहवर्धक संबंधों को भी साझा करते हैं। दक्षिण अफ्रीकी का भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है और हमें इन संबंधो को पोषित करना जारी रखना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग, आईबीएसए और ब्रिक्स के तहत हमारे युवाओं का आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण सहयोग सबसे मूल्यवान हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पारस्परिक रूप से लाभप्रद गतिशील साझेदारी बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए इससे हमारी कंपनियों को न सिर्फ निवेश करने अपितु दो-तरफा पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति रामफौसा के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका, भारत-दक्षिण अफ्रीका के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और आगे बढ़ाएगा।
राष्ट्रपति कोविंद ने भोज के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत-दक्षिण अफ्रीका आर्थिक साझेदारी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय उद्योग दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक नीतियों और दृष्टिकोण से उत्साहित है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित करने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय आर्थिक सुधार किए हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी योजनाओं में भागीदारी के लिए दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों को आमंत्रण भी दिया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कैंसर अनुसंधान पर साझा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग , भारत सरकार ने आज कैंसर के क्षेत्र में साझा सहयोगपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए, डॉ. रेणु स्वरूप, सचिव डीबीटी और श्री के एन व्यास, सचिव डीएई ने कैंसर से निपटने के साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इससे कैंसर अनुसंधान के वर्तमान परिदृश्य में व्यापक बदलाव आने की संभावना है। डीएई का प्रतिनिधित्व उसके टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की ओर से समन्वय केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।
यह एमओयू विशेष रूप से कैंसर के लिए की जाने वाली विभिन्न पहलों यथा - कैंसर अनुसंधान पर रणनीति बनाने और उसे प्राथमिकता देने, नई और किफायती तकनीकों का विकास करने, साझा नैदानिक परीक्षण डिजाइन करने और उनके लिए वित्त पोषण करने, ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए सहयोग करने, हस्तक्षेप, मानव शक्ति को प्रशिक्षण देने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहयोग को मजबूती प्रदान करने में मदद करेगा। निदानविद्  सहयोगपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों की पहचान और विकास करने तथा बड़े पैमाने पर जनता को जागरूक बनाने के लिए शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। संयुक्त नैदानिक फेलोशिप, नैदानिक अनुसंधान कार्य पद्धतियों और प्रोटोकॉल विकास पर गहन कार्यशालाओं जैसी विभिन्न गतिविधियां प्रशिक्षित मानव शक्ति का एक समुदाय बनाने की दिशा में काम करेंगी और अर्जित कौशल का उपयोग सर्वोत्तम तरीके से करने का मंच प्रदान करेंगी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/सीसी–1258
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का सक्रिय मामलों में गिरावट जारी; 3.6 लाख के नीचे पहुंचे
पिछले 15 दिनों से लगातार रोज आने वाले नये मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है
पिछले 7 दिनों से दैनिक मृत्यु दर 500 से कम है
भारत में कोविड के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। कुल सक्रिय मामले आज 3.6 लाख  के नीचे पहुंच गए हैं।
प्रतिदिन ठीक होने वाले मामलों की अधिक संख्या और मृत्यु दर में गिरावट की वजह से ऐसा सुनिश्चित हो सका है। भारत में वर्तमान में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 3.66% हिस्सा है। पिछले 24 घंटों में 33,494 नए मरीज ठीक हुए हैं और इसकी बदौलत एक्टिव मामलों में 3930 की कमी आई है।
पिछले सप्ताह से कोविड के दैनिक सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। पिछले 15 दिनों के दौरान रोज आने वाले नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मामलों की संख्या अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 30,006 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इसी अवधि के दौरान कुल 33,494 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है या वो ठीक हुए हैं।
बड़ी संख्या में ठीक हो रहे मरीजों की बदौलत रिकवरी दर सुधरकर 94.89% पर पहुंच गई है।
अभी तक कुल 93,24,328 मरीज ठीक हो चुके हैं। उपचाराधीन मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़ रहा है और फिलहाल यह 89,64,509 पर है।
ठीक होने वाले मामलों में 74.46% योगदान 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का है।
केरल में एक दिन में सर्वाधिक 4,748 मरीजों स्वस्थ्य हुए हैं। वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2,873 और महाराष्ट्र में 2,774 मरीज स्वस्थ्य हुए हैं।
नए मामलों में से 74.16 फीसदी योगदान 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का है।
केरल में सबसे अधिक दैनिक नए मामले 4,642 दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,268 नए मामले और पश्चिम बंगाल में 2,753 नए मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों में 442 मरीजों की मौत हुई है।
78.05 फीसदी नई मौतें दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें  हुई हैं जिसके बाद दिल्ली और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 60 और 50 दैनिक मौतें हुई हैं।
पिछले कई दिनों से दैनिक मौतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 7 दिनों से हर रोज 500 से कम मौतें हो रही है।
एमजी/ एएम/ केजे
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