ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी ने एमएसएमई के लिए लिबरलाइज्ड ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर पैकेज लागू किया
कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों  द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को मानते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड  ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए एमएसएमई एईओ पैकेज लागू किया है।
सूक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यमों को अधिकृत इकोनॉमिक ऑपरेटर  बनने के लिए आकर्षित करने तथा विभिन्न लाभ उठाने के लिए सीबीआईसी ने अनुपालन मानकों में छूट दी है बशर्ते सूक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यम के पास उनके संबंधित मंत्रालय से प्राप्त वैध प्रमाणपत्र हो। छूट दी गई आवश्यकताओं के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 10 सीमाशुल्क मंजूरी दस्तावेज दाखिल करने वाले एमएसएमई और दो वर्षों का अनुपालन रिकार्ड सही रखने वाले एमएसएमई को इस योजना के लिए अनुमति है। दस्तावेजी आवश्यकताओं को भी सरल बनाया गया है। सीबीआईसी एईओ टीअर टी1 के लिए संपूर्ण दस्तावेज के इलेक्ट्रानिक प्रस्तुति के 15 दिन के अंदर एईओ दर्जे की अनुमति के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए संकल्पबद्ध है। एमएसएमई के लिए बैंक गारंटी आवश्यकताओं जैसे अतिरिक्त लाभ प्रारंभ किये गए हैं और इसका विस्तार किया जाएगा।
सीबीआईसी की ‘लिबरलाइज्ड एमएसएमई एईओ पैकेज’ योजना स्वैच्छिक अनुपालन कार्यक्रम है जो आयातकों, निर्यातकों, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं तथा कस्टोडियनों जैसे वैश्विक सप्लाई चेन में मान्यता प्राप्त हितधारकों के लिए तेज मंजूरी के लिए सक्षम बनाता है। स्वीकृत एईओ अन्य बातों के साथ-साथ आयातित कंटेनरों की डायरेक्ट पोर्ट डिलिवरी  सुविधा, निर्यात कंटेनरों की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री , भेजे गए माल की कस्टम मंजूरी में उच्च स्तरीय सहायता लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे कम कार्गो मंजूरी समय, बैंक गांरटी से छूट, रीफंड/रीबेट/ड्यूटी ड्राबैक के लिए प्राथमिकता सुनिश्चित होने के साथ-साथ कस्टम पोर्ट पर क्लाइंट रिलेशनशीप मैनेजर से संपर्क सुनिश्चित होगा। निर्दिष्ट एईओ को यह लाभ मिलेगा कि सीमा शुल्क का उनका भुगतान स्थगित हो जाएगा और सीमा शुल्क द्वारा आयातित सामग्री की मंजूरी के पहले उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। टीअर 2 एईओ के लिए अतिरिक्त लाभ यह होगा कि कुछ देशों में उनके निर्यात को विदेशी सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा सहायता दी जाएगी जिन देशों के साथ भारत का पारस्परिक मान्यता समझौता/प्रबंध है।
‘लिबरलाइज्ड एमएसएमई एईओ पैकेज के माध्यम से सभी पात्र एमएमएमई को तेज कस्टम मंजूरी के लाभ तथा अन्य संबंधित लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
शिक्षा मंत्रालय
एनटीए ने यूजीसी नेट के परिणाम घोषित किये
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  ने आज यूजीसी नेट के परिणाम घोषित किये। एनटीए द्वारा पहली यूजीसी नेट परीक्षा देश के 235 शहरों में 18 दिसम्बर, 2018 से 22 दिसम्बर, 2018 तक दो पालियों में आयोजित की गई थी। 85 विषयों में परीक्षा का संचालन किया गया था। इस परीक्षा के लिए 9,56,837 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था।
परीक्षा परिणाम http://ntanet.nic.in/ntaresults/root/LoginPageDob.aspx पर देखे जा सकते है।
पूरे देश में 598 परीक्षा केन्द्र थे। परीक्षा के सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 742 पर्यवेक्षक, 295 नगर-समन्वयक और 24 राज्य स्तरीय समन्वयक नियुक्त किये गये थे। परीक्षा परिणाम आज घोषित किये गये है।
परीक्षा परिणाम : एक दृष्टि में
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पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या
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956837
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दोनों विषयों में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
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681930
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सहायक प्रोफेसर की योग्यता के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
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44001
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जेआरएफ के लिए चयनित और सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या
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3883
· इस बार परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। परीक्षार्थियों के बोझ को कम करने के लिए पहली बार कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया।
· योग्य उम्मीदवारों के शीघ्र नियोजन के लिए रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित किये गये है। परीक्षा, 18 दिसम्बर, 2018 से 22 दिसम्बर, 2018 के दौरान 10 पालियों में आयोजित की गई थी और 05 जनवरी, 2019 को परीक्षा परिणाम घोषित किये गये।
· परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए प्रश्न–पत्र और रिकॉर्ड किये गये उत्तर उपलब्ध कराये गये, ताकि परीक्षार्थी अपनी योग्यता की जांच कर सके।
· परिणाम की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नों को उत्तर सहित प्रदर्शित किया गया, ताकि यदि कोई त्रुटि हो, तो उसका निदान किया जा सके।
· देश में आयोजित होने वाले प्रोफेशनल परीक्षाओं में पहली बार 8,000 सीसीटीवी के जरिये सीसीटीवी निगरानी की गई।
· मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से की जाने वाले नकल को भी सभी केन्द्रों पर जैमर की मदद से रोका गया।
यूजीसी नीति के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों विषयों में उपस्थित होते है और कुल प्राप्तांक में निम्नतम अर्हता अंक प्राप्त करते है, उन्हें नेट उर्तीण घोषित किया जाता है। सफल उम्मीदवारों को यूजीसी प्रमाण पत्र जारी करेगी।
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आर.के.मीणा/एएम/जेके/जीआरएस—69
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आयुष
आयुष मंत्री कल नई दिल्ली में राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
आयुष मंत्रालय कल नई दिल्ली में राज्यों के आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करेगा। आयुष क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन के जिन मुख्य विषयों पर चर्चा होने की संभावना है, उनमें शामिल हैं – राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष्मान भारत में आयुष सेवाओं का समन्वय, औषधीय पौधे, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी शैक्षिक संस्थान, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण, औषधियों से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं और विशेष कार्यक्रम तथा परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत और ब्रिटेन के बीच 04 मई 2021 को शिखर बैठक का आयोजन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 04 मई 2021 को ब्रिटेन  के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन के साथ आभासी  शिखर बैठक करेंगेI
भारत और ब्रिटेन के बीच 2004 से रणनीतिक सहयोग चल रहा है। इसे दोनों देशों के बीच नियमित रूप से होने वाले उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के रूप में देखा जा सकता है।शिखर बैठक दोनों देशों के बहुआयामी रणनीतिक संबंधों को और आगे बढ़ाने एवं पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगी।दोनों नेता कोविड 19 सहयोग और महामारी से लड़ने के वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे।
शिखर बैठक के दौरान एक व्यापक रोडमैप 2030 का शुभारंभ होगा,जो अगले दशक में पांच प्रमुख क्षेत्रों,अर्थात् दोनों देशों के नागरिकों के बीच सम्पर्क,व्यापार और समृद्धि,रक्षा और सुरक्षा,जलवायु पर कार्य एवं स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन सहयोग को और अधिक बढाने एवं सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने 1 से 15 फरवरी, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया
पखवाड़ा 2022 के लिए डेडिकेटेड कैंपेन वेबपेज बनाया गया www.swachhbharat.mygov.in
एमईआईटीवाई के अधिकांश संस्था/संगठनों द्वारा "ई-कचरा" पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा 1 से 15 फरवरी, 2022 तक बड़े जोश और उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। एमईआईटीवाई और उसके संगठनों द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक दिन के अनुसार कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें प्रेरक और शारीरिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल थीं।
एमईआईटीवाई सचिव ने 27 जनवरी, 2022 को स्वच्छता पखवाड़ा से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए वीसी/बैठक की और 01 फरवरी, 2022 को एमईआईटीवाई के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ दिलाई। इस अवसर पर उद्घाटन संदेश भी दिया गया।
माईजोओवी द्वारा 01 फरवरी, 2022 को "ई-वेस्ट प्लेज" लॉन्च किया गया था। पखवाड़ा 2022 के लिए एक डेडिकेटेड कैंपेन वेबपेज www.swachhbharat.mygov.in पर बनाया गया था जिसमें गतिविधियों के लिंक शामिल थे। "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और एकल-उपयोग प्लास्टिक  पर प्रतिबंध" पर "ई अपशिष्ट संकट-प्रबंधन, योजना और कार्यान्वयन" और "ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और महत्व और सामान्य स्वच्छता की आवश्यकता", स्वच्छता का महत्व और परिसर को साफ-सुथरा कैसे रखा जाए आदि के बारे में जानकारी देने के लिए व्याख्यान आयोजित किए गए थे। एमईआईटीवाई की अधिकांश संस्थाओं/संगठनों द्वारा "ई-कचरे" पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। एमईआईटीवाई और उसके संगठनों द्वारा नीलामी के माध्यम से ई-कचरा और भंडारण वस्तुओं का निपटान किया जाता है। एमईआईटीवाई ने आवासीय कॉलोनी परिसरों, स्कूलों आदि के आसपास के क्षेत्र में सफाई गतिविधियां भी शुरू की थीं।
सर्वश्रेष्ठ परिसरों के लिए तीन पुरस्कारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। रेटिंग और रैंकिंग के आधार पर स्वच्छता के लिए अधिकतम योगदान देने वालों को पुरस्कार देने की अनुशंसा प्राप्त हुई है। समिति ने अभिनव/रचनात्मक गतिविधियों और पहलों, स्वच्छता के लिए जन आंदोलन आदि पर भी जोर दिया है, जिनका गंभीर और स्थायी प्रभाव है। स्वच्छता पखवाड़ा का समापन 15 फरवरी, 2022 को हुआ। समिति द्वारा अनुशंसित तीन सर्वश्रेष्ठ एमईआईटीवाई संस्थानों को  पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
एमईआईटीवाई और उसके संगठनों द्वारा पखवाड़ा के दौरान की गई दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की चयनित तस्वीरें पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गईं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में 50 दिनों में सबसे कम दैनिक नए मामले 1.52 लाख दर्ज किए गए; नए मामलों में घटने का रुख बरकरार
सक्रिय मामले और घटकर 20,26,092 हुए
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 88,416 की कमी आयी
देश में अब तक कुल 2,56,92,342 लोग कोविड-19 से उबरे
पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,38,022 लोग उबरे
लगातार 18वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 91.60 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 9.04 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 9.07 प्रतिशत, लगातार सातवें दिन 10 प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि – अब तक कुल 34.48 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 21.3 करोड़ खुराक दी गयीं
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय के एनईएसटीएस ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए अमेज़न के साथ साझेदारी की
एनईएसटीएस और अमेज़न के बीच सहयोग डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और विद्यार्थियों को सशक्त करेगा: श्री अर्जुन मुंडा
प्रमुख आकर्षण :
- 6 राज्यों के 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों-ईएमआरएस के शिक्षकों के लिए 28 और 29 दिसंबर, 2022 को दो दिवसीय फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
- प्रशिक्षण कार्यशाला में डेटा-कोडिंग कौशल तक सभी तरह से सरल कम्प्यूटेशनल कौशल के लिए विद्यार्थियों को उजागर करने के माध्यम से जनजातीय और अन्य समुदायों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की शुरुआती पहुंच के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी शामिल है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति  ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन  के सहयोग से अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम  को लागू करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों-ईएमआरएस के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय फेस-टू-फेस क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति और अमेजन के बीच सहयोग डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और विद्यार्थियों को सशक्त बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान दशक में इस पहल से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ डिजिटल संचार शुरू करने में मदद मिलेगी। श्री मुंडा ने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम से काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा, "फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर जागरूकता पैदा करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करेगा।"
चरण 1 में, 28 और 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के यंग मेंस क्रिश्चियन एसोशिएशन ऑडिटोरियम, में दो दिवसीय फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उद्देश्यों में से एक यह है कि अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर  कार्यक्रम को 6 राज्यों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में लगभग 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब सहित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच वाले स्कूलों में और स्थिर सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराना है। कोर्स मॉड्यूल में कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, कोडिंग का परिचय, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, लर्निंग लूप्स, कोड डॉट ओआरजी जैसे ओपन सिक्योर सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ब्लॉक प्रोग्रामिंग, टेक स्पेस पर चर्चा के लिए क्लास चैट सेशन, विभिन्न तकनीकी पहल आदि शामिल होंगे।
आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित-एसटीईएम शिक्षा में भविष्य के करियर के लिए विद्यार्थियों की तैयारियों के शुरुआती प्रदर्शन को सक्षम बनाएगी। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन  एक परोपकारी संगठन है जो 'अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम' के लिए काम कर रहा है जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कम्प्यूटेशनल कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अद्वितीय है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यशाला एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में कंप्यूटर विज्ञान की क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ हमारे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आईटी शिक्षा तक पहुंच बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने श्री जॉर्ज फर्नांडीस के निधन पर दु:ख व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने पूर्व रक्षा मंत्री और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री जॉर्ज फर्नांडीस के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। एक शोक संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाजवादी, ट्रेड यूनियन नेता और एक श्रेष्ठ सांसद श्री फर्नांडीस ने समाज के गरीब और शोषित वर्गों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अथक रूप से कार्य किया। वह एक कुशल प्रशासक थे और केन्द्रीय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
उपराष्ट्रपति के संदेश का मूल पाठ इस प्रकार है -
‘मुझे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीस के निधन की खबर सुनकर गहरा दु:ख पहुंचा है।
श्री फर्नांडीज का बहुआयामी व्यक्तित्व था। लम्बे समय तक समाजवादी, ट्रेड यूनियन नेता और श्रेष्ठ सांसद रहे श्री फर्नांडीज ने समाज के गरीब और शोषित वर्गों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अथक रूप से कार्य किया। वह लोकतंत्र के मसीहा थे और उन्होंने आपातकाल लागू करने का विरोध किया था। वह एक कुशल प्रशासक थे और केन्द्रीय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
दु:ख की इस घड़ी में मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शोक संतप्त परिवार के सदस्यों, मित्रों और उनके अनुयायियों को हिम्मत और मजबूती प्रदान करे।’
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने नवी मुंबई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 6 अक्टूबर 2022 को आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  के क्षेत्रीय कार्यालय  का उद्घाटन किया। श्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री ; योजना राज्यमंत्री , व राज्य मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय  दरअसल चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय   और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय   के बाद सीसीआई द्वारा खोला गया तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय है।
अपने संबोधन के दौरान श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए सीसीआई को बधाई दी और उन्होंने कहा कि कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों या कारोबारियों तक सीसीआई की आसान पहुंच निश्चित रूप से काफी मायने रखती है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी ‘एडवोकेसी बुकलेट’ को प्रकाशित करने के लिए भी सीसीआई की सराहना की और उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से नियामक तक लोगों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है। श्रीमती सीतारमण ने तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल बाजारों का उल्लेख करते हुए वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में बेंचमार्किंग करके उनसे उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक अत्यंत सक्रिय सीसीआई उन लोगों के मन में विश्वास पैदा करता है जो राहत पाने के लिए उस तक पहुंचना चाहते हैं और इसके साथ ही सीसीआई किसी समस्या के नियंत्रण से बाहर हो जाने से काफी पहले ही लोगों की मदद करेगा।
इस अवसर पर वित्त मंत्री ने ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग - वर्ष 2009 – 2022 के दौरान एक यात्रा’ शीर्षक वाले एक सचित्र ई-प्रकाशन का विमोचन भी किया जिसमें सीसीआई के प्रारंभिक वर्षों के बारे में सूचित किया गया है और इस यात्रा को सही स्वरूप देने में मदद करने वाले विभिन्न उपायों, घटनाओं और कार्यों का जिक्र किया गया है। उन्होंने उर्दू और पंजाबी भाषाओं में अनुवादित सीसीआई की प्रतिस्पर्धा ‘एडवोकेसी बुकलेट’ का भी विमोचन किया। इन बुकलेट में विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई है जिनमें सीसीआई में सूचना कैसे दर्ज कराएं, गुटबंदी , बोली में हेराफेरी, प्रभुत्व का दुरुपयोग, संयोजन, उदारता, इत्यादि शामिल हैं। उर्दू और पंजाबी भाषाओं के अलावा इन बुकलेट का अनुवाद पहले 11 अन्य भाषाओं यथा तेलुगू, बांग्ला, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमिया, गुजराती, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में किया जा चुका है।
इस कार्यक्रम के दौरान सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना दरअसल प्रतिस्पर्धा को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश के वित्तीय केंद्र में सीसीआई की मौजूदगी हो जाने से अनगिनत हितधारकों तक पहुंच में काफी आसानी होगी, इस क्षेत्र में हिमायत बढ़ जाएगी और इसके साथ ही हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है।
श्रीमती ज्योति जिंदगर भनोट, सचिव , सीसीआई द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किए जाने के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  ने कल अपनी पहली तिमाही का विवरण दिया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 8.92 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया और 7.80 मिलियन टन की बिक्री की। पिछले वर्ष की इसी अवधि में एनएमडीसी ने 8.91 मिलियन टन उत्पादन और 9.45 मिलियन टन बिक्री दर्ज की थी।
एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए 4,767 करोड़ रुपए के कारोबार, 1,946 करोड़ रुपये के कर-पूर्व मुनाफा  और 1,469 करोड़ रुपये कर-पश्चात मुनाफा  के साथ वित्तीय स्थिरता कायम कायम रखी। वित्त वर्ष 2012 की पहली तिमाही के दौरान, कंपनी का कारोबार 6,512 करोड़ रुपये था, जबकि पीबीटी और पीएटी के आंकड़े क्रमशः 4,263 करोड़ रुपये और क्रमशः 3,193 करोड़ रुपये थे।
इन नतीजों के बारे में, एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कहा, "शुरुआती मानसून और मांग में कमी के कारण पहली तिमाही धीमी रही। यह सकारात्मक तथ्य है कि हमारे निरंतर तकनीकी, डिजिटल और वित्तीय विकास के परिणाम स्वरूप हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि एनएमडीसी मौजूदा चुनौतियों को कम करेगा और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग का जायजा लेने के लिए पूर्व नौकरशाहों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग और लॉकडाउन पश्चात एक्जिट प्लान के रास्ते तलाशने के बारे में पूर्व नौकरशाहों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों श्री सुधीर भार्गव, श्री राम सुंदरम, श्री राकेश कुमार गुप्ता, श्री सत्यानंद मिश्रा, श्री पी.पन्नीरवेल और श्री के वी इपेन, और पूर्व आईआरएस अधिकारियों सुश्री संगीता गुप्ता, सुश्री शीला सांगवान के साथ एक-डेढ़ घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ.जितेंद्र सिंह ने उन्हें महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी तरीके से किए गएअब तक के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने इस महामारी पर काबू पाने के लिए अपने अग्रसक्रिय उपायों के माध्यम से दुनिया के कई उन्नत देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
अधिकारियों ने महामारी को रोकने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से किए गए सरकार के प्रयासों की सराहना की और अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए संभावित लॉकडाउन पश्चात एक्जिट प्लान के बारे में भी अपने विचार साझा किए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुए विचार विमर्श के दौरान अधिकारियों ने चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन समाप्त करने, प्रशासन में प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने अर्थात ई-ऑफिस, विटामिन-सी के सेवन के जरिए प्रतिरक्षा बढ़ाने के महत्व, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, गरीबों को वित्तीय सुरक्षा, शैक्षणिक वर्ष का उपयोग करने के लिए अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम और परीक्षा शुरू करने, प्रवासी कामगारों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचने में सहायता करने, मेक इन इंडिया अवधारणा को प्रोत्साहन देते हुए स्वदेशी तकनीक से वैक्सीन और परीक्षण किट के विकास जैसे मामलों को भी रेखांकित किया।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने इस विषय पर बहुमूल्य सुझाव देने के लिए नौकरशाहों का आभार प्रकट किया और कहा कि कोरोना महामारी के खतरे से लड़ने के लिए सभी वर्गों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भविष्य में भी इस तरह का सम्पर्क जारी रहेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल-नवंबर, 2020 के दौरान खाद्यान्नों  और दालों के वितरण के लिए अनुमानित लागत लगभग 1,48,938 करोड़ रुपये है
इसमें खाद्यान्न सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली कुल अनुमानित खर्च लगभग 46,061 करोड़ रुपये और अंतर्राज्यीय परिवहन खर्च तथा ईपीओएस के उपयोग के लिए अतिरिक्त डीलर मार्जिन सहित डीलर का मार्जिन भी शामिल है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर, 2020 के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई योजना को जुलाई से नवंबर, 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। इस पांच महीने की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह प्रत्येक परिवार को 1 किलो मुफ्त साबूत चने के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं/चावल प्रदान किया जाएगा।
खाद्य एवं जन वितरण विभाग ने तीन महीने यानी अप्रैल-जून, 2020 के लिए टीपीडीएस के तहत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से अनुमानित सब्सिडी 44,131 करोड़ रुपये बताया है जो चावल के लिए 37,267.60 रुपये/मीट्रिक टन और गेहूं के लिए 26,838.40 रुपये / मीट्रिक टन  अनुमानित आर्थिक लागत होगी।
इसके अलावा, एनएफएसए के तहत अंतर्राज्यीय परिवहन खर्च और डीलर मार्जिन सहित एफसीआई डिपो से फेयर प्राइस शॉप्स  तक माल लाने-लेजाने का खर्च एनएफएसए के नियमों के अनुसार साझेदारी के तरीके और ऐसे मद में खर्च के मानदंडों के अनुसार भारत सरकार और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किया जाता है। चूंकि इस योजना के लिए पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है, इसलिए एनएफएसए के तहत इस संबंध में मौजूदा मानदंडों के अनुसार, परिवहन एवं इसकी हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए भारत सरकार को 1,930 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, खाद्यान्न सब्सिडी और अंतर्राज्यीय परिवहन तथा ईपीओएस के उपयोग के लिए अतिरिक्त डीलर मार्जिन सहित डीलर के मार्जिन पर भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि 46,061 करोड़ है।
इस प्रकार, अप्रैल से नवंबर, 2020 तक 32 एलएमटी  खाद्यान्नों  के वितरण के लिए अनुमानित लागत लगभग 1,22,829 करोड़ रुपये होगी।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, अप्रैल-जून 2020 की अवधि में दालों के वितरण की अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपये है। तदनुसार, अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के दौरान दालों के वितरण के लिए अनुमानित व्यय 11,800 करोड़ रुपये होगा।
इसके अलावा, दो महीने की अवधि के लिए प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न वितरण के लिए अनुमानित लागत 3,109.52 करोड़ रुपये है। खाद्यान्नों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य की अनुमानित लागत प्रति माह लगभग 1,400 करोड़ रुपये के हिसाब से लगभग 11,200 करोड़ रुपये होगी।
इस प्रकार, खाद्यान्न  और दालों के वितरण की अनुमानित लागत 1,48,938 करोड़ रुपये होगी।
रक्षा मंत्रालय
चिकित्सा सहायता सामग्री का श्रीलंका पोतान्तरण- मिशन सागर IX
मौजूदा संकट के दौरान श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य से आईएनएस घड़ियाल मिशन सागर IX के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 2022 को कोलंबो पहुंचा और 107 प्रकार की 760 किलोग्राम से अधिक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं वितरित कीं। यह शिपमेंट श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री, माननीय चन्ना जयसुमना द्वारा प्राप्त किया गया और इसकी आपूर्ति पेराडेनिया अस्पताल के विश्वविद्यालय को की जाएगी।
भारत सरकार के सागर दृष्टिकोण- सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फ़ॉर ऑल इन द रीजन- के अनुरूप भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में मित्रवत समुद्री देशों की सहायता के लिए 'मिशन सागर' नाम से अनेक तैनाती करती है। मई 2020 से भारतीय नौसेना ने ऐसे आठ मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें 18 मित्र देशों में दस जहाजों की तैनाती की गई है। हमारे पड़ोसियों को अधिक मात्रा में मानवीय सहायता देने के दृढ़ इरादे से भारतीय नौसेना के जहाजों तथा तटवर्ती संगठनों के कर्मियों ने विदेशों में अपने मित्रों को सहायता प्रदान करने के लिए करीब दस लाख मानव-घंटे खर्च किए हैं।