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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र  लखनऊ में पुनर्वास एवं छात्रावास भवन का उद्घाटन
सीआरसी लखनऊ दिव्यांगजनों को व्यवसाय चिकित्सा, फिजियोथैरेपी, मस्तिष्क संबंधी संवेदी इकाई, कृत्रिम और कृत्रिम उपकरणों का प्रावधान और इस्तेमाल जैसी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा
मंत्री ने सामुदायिक स्तर पर जमीनी स्तर के पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक पूल बनाने के उद्देश्य से समुदाय आधारित समावेशी विकास  कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.वीरेन्द्र कुमार ने आज संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र  लखनऊ में पुनर्वास एवं छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। सीआरसी लखनऊ के पुनर्वास भवन में दिव्यांगजनों को व्यवसाय चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, मस्तिष्क संबंधी संवेदी इकाई, कृत्रिम और कृत्रिम उपकरणों का प्रावधान और इस्तेमाल जैसी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यह केन्द्र विशेष शिक्षा  में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है। छात्रावास भवन में भारतीय पुनर्वास परिषद  द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास विज्ञान अशक्तता अध्ययन में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 200 छात्रों को आवास प्रदान करने की क्षमता है।
सामाजिक न्याय मंत्री ने सीआरसी लखनऊ से समुदाय आधारित समावेशी विकास  कार्यक्रम के पहले बैच का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। श्री वीरेन्द्र कुमार ने इन संगठनों के प्रमुखों, सीबीआईडी कार्यक्रम के प्राध्यापकों और छात्रों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने इन संगठनों द्वारा पाठ्यक्रमों के संचालन में किए गए प्रयासों की सराहना की और छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे पूरी लगन के साथ पाठ्यक्रम को पूरा करें और अपनी योग्यता, ज्ञान और कौशल के मामले में आने वाले बैचों के लिए मानक निर्धारित करें।
सीबीआईडी कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक पूल तैयार करना है जो दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में सामुदायिक स्तर पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर सके और दिव्यांग लोगों को समाज में शामिल करने की सुविधा प्रदान कर सके। कार्यक्रम को आरसीआई द्वारा मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से डिजाइन किया गया है ताकि इन श्रमिकों को अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए योग्यता आधारित ज्ञान और कौशल प्रदान किया जा सके। इन कार्यकर्ताओं को 'दिव्यांगमित्र' यानी नि:शक्तजनों का मित्र कहा जाएगा।
यह पाठ्यक्रम अब आरसीआई द्वारा चुने गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के 6 राष्ट्रीय संस्थानों और 1 संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, हरियाणा में 1 राज्य सरकारी संस्थान और 8 अन्य गैर-सरकारी संगठनों में चलाया जा रहा है। इन संगठनों में इस कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 38 दिव्यांग छात्रों सहित 527 छात्रों का नामांकन किया गया है। सरकार इस पाठ्यक्रम के छात्रों को 500/- रुपये प्रति माह और दिव्यांग छात्रों के लिए 700/- रुपये प्रति माह की दर से वजीफा प्रदान कर रही है।
इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग में सचिव सुश्री अंजलि भावरा और विभाग में संयुक्त सचिव डा. प्रबोध सेठ भी मौजूद थे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार ने जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के मौजूदा समय सीमा में ढील दी: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री ने कहा- इस कदम से महामारी के दौरान बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत मिलेगी
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ,प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक,लोक शिकायत, पेंशन,परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जीवन प्रमाण-पत्र  जमा करने की मौजूदा समय-सीमा में ढील दी है।
केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी 1 नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले पेंशन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का काम नवंबर के महीने तक ही हुआ करता था। हालांकि,80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान पेंशन प्रदाता प्राधिकरण  द्वारा निर्बाध भुगतान जारी रखा जाएगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बारे में फैसला जारी कोविड -19 महामारी और कोरोना वायरस की चपेट में बुजुर्ग लोगों के जल्द आने की आशंका के मद्देनज़र लिया गया। इस फैसले के अलावा, 9 जनवरी,2020 की तारीख में आरबीआई की जारी अधिसूचना के अनुसार, जो ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए सहमति आधारित वैकल्पिक विधि के रूप में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया  की अनुमति देता है, पेंशन संवितरण बैंकों को भी शाखाओं में भीड़ से बचने के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा अनुमत सीमा तक पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए ऊपर बताई गई विधि का पता लगाने के लिए कहा गया है।
केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। पेंशनभोगी बैंक शाखाओं में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं,हालांकि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा दे रहा है,जिसे घर से भी भेजा जा सकता है।
वर्ष 2019 में,बहुत वरिष्ठ पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहूलियत के लिए अतिरिक्त समर्पित समय देते हुए विभाग ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को हर साल 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश जारी किए ताकि वे नवंबर के महीने में भीड़भाड़ से बच सकें।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय द्वारा तीनों सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सिमुलेटरों के उपयोग में बढ़ोतरी करने से संबंधित रूपरेखा की घोषणा
मुख्य विशेषताएं-
- इसका उद्देश्य सभी सैन्य क्षेत्रों में सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण संबंधी बदलाव लाना है।
- लागत प्रभावी, सुरक्षित और स्मार्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना।
- स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर देना।
- भारतीय कंपनियों को सिमुलेटरों के संचालन और रखरखाव की आउटसोर्सिंग।
- सभी प्रकार के उपयोग किए जा रहे/खरीदे जाने वाले सिमुलेटर पर लागू।
रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेवाओं और भारतीय तटरक्षक द्वारा सिमुलेटर के अधिक और समावेशी उपयोग संबंधी रूपरेखा की घोषणा की है। इसका व्यापक विजन योद्धाओं, नेताओं, अनुरक्षकों, प्रशासकों, जीव विज्ञान विशेषज्ञों, खरीदार और वित्तीय एजेंसियों के लिए सभी सैन्य क्षेत्रों में सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण के लिए बदलना लाना है। इस प्रकार लागत प्रभावी, निपुण, सुरक्षित, त्वरित और स्मार्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना है।
इस रूपरेखा में स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर देने के साथ-साथ भारतीय कंपनियों को सिमुलेटरों के परिचालन और रखरखाव की आउटसोर्सिंग पर भी जोर दिया गया है। इस रूपरेखा में निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को शामिल किया गया है-
• लाइव उपकरण उपयोग को कम करना-
• सिमुलेटरों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के लिए क्षमता योजना पूर्ति सुनिश्चित करना।
• खरीदारी की योजना चरण में सिमुलेटरों की फेक्टर जरूरत को विधिवत रूप से पूरा करना।
•खरीदारी के दौरान सरकार की विभिन्न एजेंसियों और सिमुलेटरों की फेक्टरयुक्त आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
यह नीति सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जा रहे और भविष्य में खरीदे जाने वाले सभी प्रकार के सिमुलेटरों पर लागू होगी। प्रशिक्षण पर खर्च को कम करते हुए और उपकरणों के जीवन को संरक्षित करते हुए उच्चस्तर की तैयारी हासिल करने के लिए सिमुलेशन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के मार्ग लगातार तलाशे जाएंगे।
तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक द्वारा सिमुलेटरों के अधिक उपयोग के नवसंचार के लिए रक्षा मंत्रालय औद्योगिक संघ के सभी घटकों को सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ एक विस्तृत कार्य योजना का अनुपालन किया जाएगा। विकास, उत्पादन और रखरखाव के कार्य में लगी भारतीय एजेंसियों को सेना द्वारा सैन्य सिमुलेटरों के उत्पादन, तैनाती और रखरखाव के लिए उच्चतम स्तर के स्वदेशीकरण को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, "जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में भलाई और नैतिकता का संदेश शामिल है। उन्होंने "निष्काम कर्म" की अवधारणा का प्रचार किया और लोगों को 'धर्म' के मार्ग के माध्यम से परम सत्य की प्राप्ति के बारे में बताया।
मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जन्माष्टमी का यह पर्व हमें अपने मन, वचन और कर्म में सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे।’’
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने वाणिज्यिक वाहनों के ट्रक चालकों के लिए वाहन चलाने के घंटे तय करने पर जोर दिया, यूरोपीय मानकों के अनुरूप नीति बनाने का आह्वान किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने थकान की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पायलटों के समान वाणिज्यिक वाहनों के ट्रक चालकों के लिए वाहन चलाने  के घंटे तय करने पर जोर दिया है। गैर-सरकारी सह-चयनित व्यक्तिगत सदस्यों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद  की बैठक में आज उन्होंने अधिकारियों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक वाहनों में ऑन-बोर्ड स्लीप डिटेक्शन सेंसर लगाने की नीति पर काम करने का निर्देश दिया। मंत्री ने परिषद को हर दो महीने में बैठक करने और अपने अपडेट साझा करने का निर्देश दिया। श्री गडकरी ने कहा कि वह जिला सड़क समिति की बैठकें नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखेंगे।
मंत्रालय द्वारा 28.07.2021 को नए एनआरएससी का गठन किया गया था। बैठक में सभी 13 गैर-सरकारी सह-चयनित व्यक्तिगत सदस्यों ने भाग लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सदस्यों ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
मंत्री ने सभी सदस्यों को सड़क सुरक्षा के विविध क्षेत्रों में काम करने की सलाह दी ताकि सड़कों पर लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके और सदस्यों से एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को एनआरएससी सदस्यों के साथ करीबी समन्वय में काम करने और उनके सुझावों को प्राथमिकता से लागू करने का भी निर्देश दिया। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को एक मासिक पत्रिका में पेश किया जाएगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अवनि लेखरा पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं
मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री ने अवनि लेखरा को टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
- खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी
19 साल की पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने सोमवार को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अपने पहले पैरालंपिक में भाग लेते हुए, अवनि ने आर2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 श्रेणी में एक पैरालंपिक रिकॉर्ड के लिए 249.6 अंक हासिल किया और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की।
इससे पहले, राजस्थान में सहायक वन संरक्षक के रूप में काम करने वाली और जयपुर में जेडीए शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण लेने वाली अवनि 621.7 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में सातवें स्थान पर रहीं और फाइनल में अपनी जगह बनाई। 2012 में एक सड़क दुर्घटना के बाद से वो व्हीलचेयर पर हैं। स्कूल की टॉपर रही अवनि का मानना है कि न केवल जीवन में सब कुछ प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, बल्कि जो आपके पास है उसमें से सर्वश्रेष्ठ हासिल करना भी महत्वपूर्ण है।
अपने ट्वीट में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “अभूतपूर्व प्रदर्शन अवनि! स्वर्ण पदक जीतने के लिए आपकी कड़ी मेहनत और लगन के लिए बधाई! शूटिंग के प्रति आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने ही इसे संभव बनाया है। यह वास्तव में भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। मैं आपके भविष्य के प्रयासों के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं।"
खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। अपने ट्वीट में, श्री ठाकुर ने लिखा, “अद्भुत ! अवनि ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पदक जीता। भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण क्योंकि वो ओलंपिक और पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला बन गई हैं! 10 मीटर एआर स्टैंडिंग एसएच1 श्रेणी में फाइनल जीता है। उनका 249.6 का स्कोर पैरालंपिक के लिए एक रिकॉर्ड है, साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड भी है।”
अवनि ने 2017 के बाद से विश्व प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं, जिसमें डब्ल्यूएसपीएस विश्व कप 2017 में आर2 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ रजत पदक, डब्ल्यूएसपीएस विश्व कप बैंकाक 2017 में कांस्य पदक, ओसीजेक, क्रोएशिया 2019 में डब्ल्यूएसपीएस विश्व कप में रजत पदक और डब्ल्यूएसपीएस विश्व कप अल-ऐन 2021 में रजत पदक शामिल हैं। उन्होंने फरवरी 2019 में संयुक्त अरब अमीरात  में टोक्यो पैरालिंपिक कोटा जीता।
वर्ष 2017 से सरकार ने प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए वार्षिक कैलेंडर  के माध्यम से अवनि के प्रशिक्षण के लिए वित्तपोषण के अलावा, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना  में शामिल करके उन्हें सहयोग प्रदान किया है। इस तरह के सहयोग से उन्होंने 12 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और खेल किट के साथ-साथ खेल विज्ञान से संबंधित सहयोग और राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में शामिल हुई हैं। उन्हें घर पर कम्प्यूटरीकृत डिजिटल टारगेट स्थापित करने, एयर राइफल और अन्य सहायक उपकरण के लिए भी वित्तीय सहायता मिली।
अवनि एक बार फिर 1 सितंबर को सिद्धार्थ बाबू और दीपक के साथ आर3 मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच1 स्पर्धा में उतरेंगी। वो 3 सितंबर को आर8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एसएच1 के साथ-साथ 5 सितंबर को सिद्धार्थ और दीपक के साथ आर6 मिक्स्ड 50 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच1 स्पर्धा में भी भाग लेंगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति का पूरा संदेश इस प्रकार है-
“ईद-उल-फितर” के शुभ अवसर पर मैं अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रमज़ान के पवित्र माह के पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ईद-उल-फितर का त्यौहार ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, परोपकार और आभार व्यक्त करने का उत्सव है।
मुझे आशा है कि यह त्यौहार उदारता की भावना को सुदृढ़ करेगा और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाएगा तथा उनको मित्रता, भाईचारे, प्रेम और आपसी सम्मान के सूत्र में बांधेगा।
मैं कामना करता हूं कि ईद-उल-फितर के इस त्यौहार से जुड़े पवित्र और महान आदर्शों से हमारे जीवन में शांति, सौहार्द्ध और उल्लास आएगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोयला और खान क्षेत्र को प्रोत्साेहन देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए खान एवं कोयला क्षेत्रों में संभावित आर्थिक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में घरेलू स्रोतों से खनिज संसाधनों की सुगम और प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करने, अन्वेषण बढ़ाने, निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी आकृष्ट करने, पारदर्शी और कुशल प्रक्रियाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने पर चर्चा की गई।
इस बैठक में अतिरिक्त ब्लॉक्स की नीलामी, नीलामी में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन देने, खनिज संसाधनों का उत्पादन बढ़ाने तथा खान और ढुलाई की लागत में कमी लाने और कारोबार में सुगमता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास सहित कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने पर भी विचार विमर्श किया गया।
इस दौरान नीलामी की संरचना में सुधारों, कुशल संस्थागत प्रबंधों, अन्वेषण और खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्र को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने और साथ ही साथ खनिज विकास कोष के माध्यम से सामुदायिक विकास संबंधी गतिविधियों को व्यापक बनाने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। घरेलू आपूर्तियों के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग करने सहित खनिजों के निकास संबंधी बुनियादी ढांचे को विस्तृत और बेहतर बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया।
संभावित सुधारों के लिए खानों से कोयले की रेलवे स्लाइडिंग तक ढुलाई के लिए कुशल एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रेल वेगनों पर ऑटोमैटिक लदान, कोयले के गैसीकरण और द्रवण, कोल बैड मीथेन अन्वेषण पर भी चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में खान क्षेत्र के योगदान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने खनिजों के उत्पादन और देश के भीतर उनकी प्रॉसेसिंग के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता में सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपने परिचालनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए और उन्होंने इसके लिए उन्हें एक कार्ययोजना तैयार करने की सलाह दी। उन्होंने कुशल खनन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग का आग्रह किया। उन्होंने मंजूरी प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब में कमी लाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश बढ़ाना सुगम बनाने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस साल देश में विशेषकर कोयले के भंडार की विशाल इंफेंट्री की मौजूदगी को देखते हुए तापीय कोयला आयात स्थानापन्नता को लक्षित करने का निर्देश दिया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 60.38 करोड़ खुराक लगाई गई
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- पिछले 24 घंटे में 46,164 नए मामले दर्ज किए गए
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- सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.03% है
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- भारत में सक्रिय मामले 3,33,725 हैं
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- अभी रिकवरी रेट 97.63% है
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- पिछले 24 घंटों में 34,159 लोगों के स्वस्थ होने के साथ कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,17,88,440 हो गई
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- पिछले 62 दिनों से साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम बनी हुई है
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- दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 31 दिनों से तीन प्रतिशत से कम है
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- अब तक कुल 51.31 करोड़ टेस्ट किए गए हैं
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीके की उपलब्धता का अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 58.76 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी टीके की 3.77 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुए खुराक हैं
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नए चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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58,76,56,410
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भेजे जाने के लिए तैयार खुराकें
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1,03,39,970
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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3,77,09,391
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 58.76 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 1.03 करोड़  खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.77 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
ज्यादा जानकारी के लिए: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1749141
आयुष मंत्रालय ने मीडिया के एक वर्ग द्वारा आयुष-64 को लेकर की जा रही गलत रिपोर्टिंग की कड़ी निंदा की
मंत्रालय ने कहा, 'यह तथ्यों की गलत व्याख्या कर रहा है, मामले की समझ की कमी है'
एक छोटे से अध्ययन का हवाला देते हुए, जो अभी शुरुआती चरण में है , पिछले कुछ दिनों से आयुर्वेद और विशेष रूप से आयुष मंत्रालय के खिलाफ मीडिया के एक वर्ग द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग की जा रही है। मीडिया के एक खास वर्ग द्वारा गलत रिपोर्टिंग आयुष-64 पर केंद्रित है, जो एक हर्बल फॉर्म्यूलेशन है, जिसे कई बड़े अध्ययनों और एक बहु-केंद्रित नैदानिक परीक्षण में कोविड-19 के संक्रमण प्रबंधन और उपचार में प्रभावी पाया गया है।
उपरोक्त अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आयुष-64 एक सुरक्षित दवा है, जो इलाज के मानक के साथ सुरक्षा में समतुल्य है। इसके अलावा, प्री-पब्लीकेशन एक बड़े अध्ययन  का हवाला देता है कि शुरुआती और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के इलाज में आयुष-64 प्रभावी दवा है: एक यादृच्छिक, नियंत्रित, बहुकेंद्रित नैदानिक परीक्षण medRxiv 2021.06.12.21258345। https://doi.org/10.1101/2021.06.12.21258345) जो पूर्व-प्रकाशन की कमियों का ध्यान रखता है।
ज्यादा जानकारी के लिए: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1749240
महत्वपूर्ण ट्वीट्स
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने छह राज्यों में बिजली के अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना की लागत के संशोधित अनुमान को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना  की लागत के संशोधित अनुमान  को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 6,700 करोड़ रुपये है। अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक प्रमुख कदम है।
यह योजना विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  पावर ग्रिड के जरिए लागू की जाएगी। यह योजना पूर्वोत्तर के छह राज्यों – असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा – के सहयोग से और उनके लाभ के लिए लागू की जाएगी जिसे दिसम्बर, 2021 में शुरू किए जाने का लक्ष्य है। योजना की शुरुआत के बाद इसे उत्तर-पूर्वी राज्य यूटिलिटीस द्वारा अपनाया जाएगा और वही इसका रखरखाव करेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समूचे आर्थिक विकास और इस क्षेत्र में अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण संरचना को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है।
इस योजना के लागू होने के बाद एक भरोसेमंद पावर ग्रिड बनाई जा सकेगी और पूर्वोत्तर राज्यों की भावी विद्युत भार केन्द्रों  तक संपर्क और पहुंच में सुधार होगा। इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं तक ग्रिड के संपर्क से बिजली की पहुंच का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस योजना से इन राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में वृद्धि की जा सकेगी और इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूचे आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सकेगा।
इस योजना को लागू करने के काम में शामिल एजेंसियां निर्माण के कार्य में स्थानीय मानव बल का इस्तेमाल करेंगी और इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुशल और अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करेंगी।
योजना के पूरा हो जाने के बाद इन नव-सृजित केन्द्रों के, उचित मापदंडों के अनुरूप परिचालन और रखरखाव के लिए भी काफी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिससे क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का विकास होगा।
पृष्ठभूमि:
यह परियोजना विद्युत मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत दिसम्बर, 2014 में पहली बार मंजूर की गई थी और इसके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने योजना को विद्युत मंत्रालय के लिए बजट सहायता के तहत 50:50 प्रतिशत वहनीयता  के आधार पर शुरू किया है लेकिन इसमें क्षमता निर्माण पर होने वाला 89 करोड़ रुपये का खर्च पूरी तरह भारत सरकार उठाएगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्तााक्षर की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी।
संशोधित वायु सेवा समझौता दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि की संभावना है जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास होगा। इससे दोनों पक्षों के बीच बिना किसी रुकावट के अधिक संपर्क का माहौल बनेगा। और उन्हें बेहतर हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सुनयना ने सीएमएफ एक्स 'ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस- 2023' में हिस्सा लिया
संयुक्त समुद्री बल  द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लेने के लिए आईएनएस सुनयना 10-12 जुलाई 23 तक सेशेल्स में थी। इस दौरे का उद्देश्य बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना और सीएमएफ अभ्यास के माध्यम से सहयोग बढ़ाना था। यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, क्षेत्र में सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती का मुकाबला करना है।
यात्रा के दौरान, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स रक्षा बलों और समुद्री पुलिस, ईयूनैवफॉर के सदस्य देशों की भाग लेने वाली नौसेनाओं के कर्मी व्यापक व्यावसायिक परस्पर बातचीत, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान और दौरे में शामिल थे। जहाज पर नेविगेशन, वीबीएसएस , समुद्री डोमेन जागरूकता और बड़े पैमाने पर हताहत निकासी ड्रिल के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान और व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। सीटीएफ 56 के कमांडर कमोडोर ओलिवर की अगुवाई में बहरीन से सीएमएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जहाज पर प्रशिक्षण अभ्यासों का अवलोकन किया।
जहाज के चालक दल के साथ-साथ सेशेल्स रक्षा बलों और सीएमएफ के कार्मिकों की सहभागिता के साथ जहाज पर एक संयुक्त योग सत्र आयोजित किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ दिल्ली और हरियाणा में पांच मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगा
नई दिल्ली में एम्स और आरएमएल अस्पतालों में उपकरण पहुंचे
कोविड-19 मामलों में वृद्धि और ऑक्सीजन की बाद की आवश्यकता से निपटने के लिए, पीएम-केयर्स ने देश भर में 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटित किया है। इन संयंत्रों को तीन माह के भीतर स्थापित करने की योजना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  अपनी इकाइयों के माध्यम से दिल्ली और उसके आसपास मई के पहले सप्ताह के भीतर पांच मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। इन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल , सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एक संयंत्र एम्स झज्जर, हरियाणा में स्थापित किया जाना है। तय कार्यक्रम के अनुसार इनमें से दो संयंत्र दिनांक 4 मई, 2021 को दिल्ली पहुंचे और इन्हें क्रमशः एम्स और आरएमएल अस्पतालों में लगाया जा रहा है। इन्हें कोयंबटूर की मेसर्स ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सप्लाई किया है, जो डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और इसे 48 प्लांट्स का ऑर्डर दिया गया है। मेसर्स टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड को 332 प्लांट्स का ऑर्डर दिया गया है और इनकी डिलीवरी मध्य मई से शुरू हो जाएगी। इन संयंत्रों को वक़्त रहते वितरित करने के लिए डिलीवरी शेड्यूल पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रत्येक अस्पताल में इनको स्थापित करने के लिए साथ-साथ स्थान तैयार किए जा रहे हैं।
यह मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स 1,000 लीटर प्रति मिनट  के फ्लो रेट के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। यह प्रणाली 190 रोगियों को 5 एलपीएम की प्रवाह दर को पूरा कर सकती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर चार्ज कर सकती है। डीआरडीओ द्वारा एलसीए, तेजस के लिए ऑन-बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन के आधार पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट  तकनीक विकसित की गई है। यह प्लांट ऑक्सीजन के परिवहन से जुड़े रसद संबंधी मुद्दों को दूर करेंगे एवं आपातकाल में कोविड-19 रोगियों की मदद करेंगे। सीएसआईआर ने अपने उद्योगों के माध्यम से 120 एमओपी संयंत्रों का भी आदेश दिया है।