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वित्त मंत्रालय
वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  के तहत 29.55 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों ने 15.52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया
5.20 लाख करोड़ रुपये के 6.80 करोड़ से ज्यादा कर्ज नए उद्यमियों/खातों में दिए गए
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  और स्टैंडअप इंडिया योजना  उद्यमियों को ऋण देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग  द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डा. भागवत किसानराव कराड ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
पीएमएमवाई के तहत, सदस्य ऋणदाता संस्थानों  द्वारा नए उद्यमों समेत सूक्ष्म अथवा लघु व्यवसाय से जुड़ी इकाइयों को उद्यमशील गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है, जो विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि से जुड़े कार्य जैसे क्षेत्रों में आय पैदा करने वाली गतिविधियां खड़ी करने में मदद करता है। सरकार पीएमएमवाई के तहत मंजूर की जाने वाली राशि के संबंध में एमएलआई के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में एमएलआई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मंत्री द्वारा बताया गया कि सदस्य ऋणदाता संस्थानों  द्वारा मुद्रा पोर्टल पर 31 मार्च, 2021 तक अपलोड किए गए डाटा के मुताबिक, अप्रैल2015 में इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक देश भर में पीएमएमवाई के तहत 15.52 लाख करोड़ रुपये के 29.55 करोड़ से ज्यादा कर्ज मंजूर किए गए हैं। इनमें से 5.20 लाख करोड़ रुपये के 6.80 करोड़ से ज्यादा कर्ज नई उद्यमियों/खातों को दिए गए हैं।
एक अन्य फ्लैगशिप योजना स्टैंडअप इंडिया  का ब्यौरा देते हुए मंत्री ने कहा कि यह विनिर्माण व्यापार या सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम की स्थापना और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्जदार और कम से कम एक महिला कर्जदार को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
मंत्री ने कहा कि पीएमएमवाई और एसयूपीआई के संबंध में पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान नए उद्यमियों के लिए मंजूरी कर्ज की संख्या के संबंध में बैंक-वार  विवरण क्रमशः अनुलग्नक- I और अनुलग्नक- II में दिया गया है।
वित्त राज्यमंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि सरकार पीएमएमवाई और एसयूपीआई के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर मिलने वाली शिकायतों को लेकर भी कदम उठाती है। इनमें कर्ज के आवेदनों को ठुकराने या निधियों को जारी न करने की शिकायतें शामिल हैं। इन शिकायतों का संबंधित बैंक के साथ समन्वय बनाकर निराकरण किया जाता है।
एसजी/एएम/एएस
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ
अग्निवीरों के लिए वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था को समय पर लागू करने पर चर्चा की गई
भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग  के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन 28 जून, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता थल सेना उप प्रमुख  लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू तथा रक्षा लेखा महानियंत्रक  श्री रजनीश कुमार ने की और इसमें भारतीय सेना एवं रक्षा लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इस सम्मेलन के प्राथमिक एजेंडे में अग्निपथ योजना पर विचार-विमर्श करना और अग्निवीरों के लिए वेतन एवं भत्तों की सुनियोजित व्यवस्था के सही समय पर कार्यान्वयन पर चर्चा करना शामिल था। सिनर्जी सम्मेलन की अन्य कार्य सूची में भारतीय सेना के जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों की बेहतर सेवा वितरण के लिए वेतन व लेखा कार्यालयों  के कामकाज में सुधार करना शामिल था। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से भविष्य के लिए ठोस कार्य योजनाएं तैयार की गईं।
सीजीडीए ने सशस्त्र बलों के सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने और बिल-प्रसंस्करण तथा भुगतान की प्रणाली को मौलिक रूप से बदलने हेतु नवीन व्यावसायिक प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग को तैनात करने के लिए विभाग के दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने डीएडी की विभिन्न पहल जैसे दर्पण  और आगामी केंद्रीकृत वेतन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने लक्षित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए सेना की ओर से आवश्यक सहयोग पर भी प्रकाश डाला।
थल सेना उप प्रमुख ने रक्षा लेखा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने भारतीय सेना और डीएडी के वरिष्ठ अधिकारियों से आंतरिक लेखा परीक्षा व भुगतान के विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए निकट से समन्वय में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने निर्णय लेने और रक्षा बजट के बेहतर प्रबंधन में सहायता हेतु इकाइयों तथा संरचनाओं के लिए लागत और व्यय का खाका तैयार करने की आवश्यकता की बात भी कही। वीसीओएएस ने भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों तक पहुंचने और लेखा तथा लेखा परीक्षा समारोह के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना का मार्गदर्शन करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
किसानों को कॉफी मूल्य श्रृंखला में हितधारक बनाया जाए: पीयूष गोयल
नवाचारी विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2020 के लिए क्राउड सोर्सिंग सुझाव प्राप्त किए जाएं: वाणिज्य और उद्योग मंत्री
कॉफी के लिए भारत को स्थायी गंतव्य स्थान बनाएं: पीयूष गोयल
उन्होंने पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो-2020 के पूर्वावलोकन आयोजन को संबोधित किया
 और एक्सपो के लिए नई दिल्ली में आयोजित पूर्वावलोकन आयोजन को संबोधित किया। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो का एशिया में पहली बार आयोजन किया जायेगा।
अपने संबोधन में श्री गोयल ने भारतीय कॉफी बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन  से यह अनुरोध किया कि वे नागरिकों से क्राउड सोर्सिंग सुझाव द्वारा इस सम्मेलन और एक्सपो में नवाचार का समावेश करें। उन्होंने आईसीओ और भारतीय कॉफी बोर्ड से आग्रह किया कि वे भारतीय कॉफी को ब्रान्ड बनाने के तरीकों का पता लगाएं ताकि भारतीय कॉफी के ब्रान्ड को दुनियाभर में पहचान मिले और भारत को कॉफी के लिए स्थायी गंतव्य स्थल बनाया जा सके।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि मूल्य श्रृंखला में कॉफी किसानों को हितधारक बनाने के तरीकों का भी पता लगाया जाये क्योंकि इससे दुनिया में कॉफी उत्पादन पर निर्भर 25 मिलियन परिवारों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह सुझाव दिया कि दुनिया में कॉफी प्रेमियों द्वारा खरीदे जाने वाले कॉफी के प्रत्येक कप का दाम एक रुपया बढ़ाया जाए और यह राशि कॉफी उत्पादकों को दी जाए तो इससे कॉफी उत्पादकों और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार और कर्नाटक सरकार 07 से 12 सितम्बर 2020 तक बेंगलुरू में आयोजित होने वाले पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो की सफलता के लिए पूरा सहयोग करेंगी। यह भारत को मिला एक बड़ा अवसर है और भारतीय कॉफी बोर्ड इस एक्सपो और सम्मेलन में 70 से अधिक भाग लेने वाले देशों के प्रतिभागियों का भारत में स्वागत करेगा। इस सम्मेलन की तैयारी की एक वर्ष की अवधि के दौरान उन्होंने आईसीओ से ऐसे अध्ययन करने का आग्रह किया जो कैफीन के हानिकारक प्रभावों के संबंध में व्याप्त चिंताओं को कम कर सके।
इस सम्मेलन और एक्सपो में आईसीओ के सभी 70 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और कॉफी उत्पादकों, निर्यातकों, सरकार के प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों समेत एक हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत डब्ल्यूसीसी 2020 की मेजबानी करेगा क्योंकि भारत विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत कॉफी की बड़ी खपत वाले देश के रूप में उभर रहा है। भारत सरकार ने कॉफी बागान बढ़ाने पर भी जोर दिया है। वैश्विक समुदाय भी भारत और एशिया में कॉफी उत्पादकों से जुड़ने का इच्छुक है। डब्ल्यूसीसी 2020 वैश्विक कॉफी समुदाय को भारत और एशिया में अवसर तलाशने का अवसर प्रदान करेगा। बेंगलुरू भारत की कॉफी राजधानी है और कर्नाटक में भारत की लगभग 70 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन होता है।
डब्ल्यूसीसी 2020 का प्रस्तावित विषय खपत के माध्यम से स्थायित्व है। विश्व कॉफी उत्पादन बढ़ रहा है जिससे कॉफी के मूल्यों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को खपत बढ़ाकर ही दूर किया जा सकता है। इसलिए खपत स्थायित्व की पूंजी है। इस सम्मेलन में आर्थिक, कृषि, वाणिज्य, पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तर पश्चिमी भारत में 15-17 अप्रैल के दौरान अत्यधिक तेज आंधी
मौसम की स्थिति का विश्लेषण
संख्यात्मक प्रतिमान गुणक, उपग्रह से प्राप्त जानकारी और मौसम की निगरानी के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एक जबरदस्त पश्चिमी विक्षोभ आनेवाला है जिससे 15-17 अप्रैल के दौरानदिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका सबसे अधिक असर 16 अप्रैल को देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहा पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत के मध्यवर्ती और आसपास के इलाकों में ताजा आर्द्रता को खींचेगा। मौसम की उष्मागतिक स्थिति के कारण क्षेत्र के वातावरण में अस्थिरता देखने को मिलेगी और क्षेत्र में दूर-दूर तक तेज आंधी आएगी।
15-17 अप्रैल के लिए मौसम की भविष्यवाणी
§ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर 16-17 अप्रैल को वर्षा होगी।
§ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों तथा राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
16-17 अप्रैल के लिए मौसम की चेतावनी
§ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के सुदूरवर्ती स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
§ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा हो सकती है।
§ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60-70 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज आंधी, बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने की संभावना है तथा राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40-50 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
दिल्ली/एनसीआर के लिए भविष्यवाणी
15 अप्रैल को आकाश में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 16-17 अप्रैल को आमतौर से बादल छाए रहेंगे और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी आंधी,ओलावृष्टि हो सकती है।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विकास एवं कल्याण बोर्ड के शासी निकाय के नए मनोनीत सदस्यों का शपथ समारोह
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों  से संबंधित विकास एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने डीडब्ल्यूबीडीएनसी के नए मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों  के विकास कल्याण बोर्ड का गठन 21-02-2019 को किया था।
नव नियुक्त सदस्यों में से एक श्री भरतभाई बाबूभाई पटानी दशकों से गुजरात में डीएनटी  समुदायों के साथ काम करते रहे हैं। एक अन्य सदस्य श्री प्रवीण शिवाजी राव घुगे, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं।
बोर्ड के शासी निकाय ने बाद में "डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना" के कार्यान्वयन की रणनीतियों सहित क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए 40.00 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ इन समुदायों के लिए आवास, आजीविका सृजन, शैक्षिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। विचार-विमर्श के दौरान डीएनटी समुदायों की जरूरते पूरी करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के बीच तालमेल के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
नीति आयोग
स्पष्टीकरण
पिछले कुछ दिनों से, विभिन्न लोगों और संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री तथा अन्य अधिकारियों को ई-मेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें नीति आयोग के विज़न डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के तहत पशुधन को शामिल करने के लिए नीति आयोग द्वारा कथित प्रस्ताव पर चिंता जताई जा रही है।
यह स्पष्ट किया गया है कि नीति आयोग ने कभी भी पीडीएस या किसी अन्य पोषण कार्यक्रम के तहत अंडे, मांस, मछली या किसी अन्य पशुधन को शामिल करने का प्रस्ताव या चर्चा नहीं की है। कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार भ्रामक तथा बिना किसी आधार के हैं। नीति आयोग सभी संबंधित पक्षों को यह आश्वस्त करना चाहता है कि ऐसा सुझाव या सिफारिश देने के बारे में उसका कोई प्रस्ताव नहीं है, जो समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को आहत करता हो।
एएम/एसकेएस/एसके-6089
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने अग्रिम अनुमति योजना के तहत अधिक मामले शामिल करने के लिए निर्यात दायित्व विस्तार संरचना शुल्क लगाने की प्रक्रिया और सरल बनाई
विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने संरचना शुल्क लगाने के संबंध में सभी पीआरसी  के निर्णयों को लागू करने के लिए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। डीजीएफटी उन मामलों में कम संरचना शुल्क का लाभ दे रहा है जहां उसने ईओपी  में विस्तार की अनुमति दी है और/या पहले से किए गए निर्यात का नियमन किया है। इसे हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स  के पैरा 4.42 में संशोधन करके 28 फरवरी, 2023 को पब्लिक नोटिस संख्या 59/2015-20 के तहत अधिसूचित किया गया।
प्रक्रिया को सरल और अधिक समझने योग्य बनाने का प्रयास करके संरचना शुल्क गणनाओं का युक्तिकरण स्वचालन और सेवाओं के त्वरित वितरण में सहायता करता है। संशोधित संरचना शुल्क मॉडल, जो 'सीआईएफ अनुमति मूल्य' के विभिन्न स्तरों के लिए एक विशिष्ट दर पर आधारित है, गणना करने के लिए कम जटिल और सरल है। यह न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सहायता करेगा, विसंगतियों और भ्रमों के जोखिम को कम करेगा।
प्रक्रिया को स्वचालित करने से मैन्युअल गणना और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को कम करके तेजी से सेवा वितरण होगा। इस पहल का उद्देश्य सभी पीआरसी निर्णयों को लागू करने के लिए एक समान और पारदर्शी प्रणाली को एकीकृत करना है, जिसमें निर्यात दायित्व अवधि  बढ़ाने के मामले में संरचना शुल्क लगाने से संबंधित पिछले निर्णय और/या अग्रिम अनुमति योजना के तहत किए गए निर्यात का नियमन शामिल है। लक्ष्य व्यापार करना आसान बनाना और लेनदेन लागत कम करना है।
गणना सरलीकरण जटिलता को कम करके और निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को अपेक्षाकृत आसान बनाकर "व्यापार को सुगम बनाने" के मिशन में भी योगदान देता है।
डीजीएफटी संरचना शुल्क गणना प्रक्रिया को निर्यातकों के लिए सरल और समझने में आसान बनाकर इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। यह पहल सार्वजनिक सूचना संख्या 52 दिनांक 18.01.2023 के साथ शुरू हुई और आज जारी किए गए इस पीएन के साथ जारी है। इन पहलों के परिणामस्वरूप अंततः व्यापार सुविधा मजबूत होगी और व्यापार करने में आसानी होगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
आरसीएफ ने देश के कृषि और औद्योगिक विकास में बहुत योगदान दिया है
चालू वित्त वर्ष में 27 जुलाई 2020 तक आरसीएफ के औद्योगिक उत्पादों की संचयी बिक्री 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गयी है
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद अपने कार्यों के संचालन में सफल रहा है और चालू वित्त वर्ष में 27 जुलाई 2020 तक इसने औद्योगिक उत्पादों की बिक्री में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
कंपनी के वक्तव्य के अनुसार, 100 करोड़ रुपये की बिक्री 67 दिनों में हासिल की गयी जबकि अगले 100 करोड़ रुपये की बिक्री में केवल 51 दिन लगे।
आरसीएफके औद्योगिक उत्पाद प्रभाग  में कुल 23 उत्पाद हैं, जिनका अन्य उद्योगों, जैसे फार्मास्युटिकल्स, कीटनाशक, खनन, बेकरी उत्पाद, फाइबर, चमड़ा आदि में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान देश के कृषि और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए आरसीएफ एक मजबूत प्रेरक शक्ति बना हुआ है।
कंपनी ने "खाद्य सुरक्षा" सुनिश्चित करने की दिशा में बहुत योगदान दिया है और किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। कोविड महामारी के कारण विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स जैसी कई बाधाओं के बावजूद, आरसीएफ2020-21 की पहली तिमाही में 5.9 लाख एमटी से अधिक उर्वरकों का उत्पादन करने में सफल रहा है और जुलाई, 2020 में 2.3 लाख एमटी से अधिक उर्वरकों का उत्पादन किया जा चुका है। देश में उर्वरकों की कमी दूर करने के लिए आरसीएफ ने विभिन्न ग्रेडों के 2 लाख एमटी से अधिक उर्वरकों का आयात किया है। राज्य व्यापार उद्यम  के रूप में, कंपनी ने उर्वरक विभाग के लिए 13 लाख एमटी यूरिया का आयात किया है।
सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में कंपनी ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने की दिशा में कई माध्यमों से योगदान दिया है। आरसीएफकर्मचारियों ने पीएम केयर्स फण्ड और मुख्यमंत्री राहत कोष में पूरे मन से योगदान दिया है। कंपनी ने अपना हॉस्टल परिसर एक कोविड देखभाल केंद्र के रूप में उपलब्ध कराया है। कंपनी ने अन्य सहायक गतिविधियों के साथ अलीबाग में कलेक्टर कार्यालय को एक एम्बुलेंस भी प्रदान किया है।
इस अवधि के दौरान, आरसीएफ ने प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन किया है। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग और उर्वरक विभाग, भारत सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ, उर्वरकों और औद्योगिक उत्पादों का निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित किया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम 2019 का सामुद्रिक चरण मुंबई में सम्पन्न
रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम के 2019 संस्करण के समुद्री और तट रक्षक चरण मुंबई में 31 अगस्त 2019 को सम्पन्न हुआ। पाठ्यक्रम का संचालन पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई और संयोजन समुद्रीय युद्ध केंद्र, मुंबई ने किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य नौसेना की कार्यप्रणाली और उसके महत्व के बारे में पत्रकारों को अवगत करना और ऐसे पत्रकारों का समूह बनाना है जो सशस्त्र बलों को समझता हो।
रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम के नौसेना और तटरक्षक चरण की शुरूआत 26 अगस्त को हुई जिसके पहले तीन दिन प्रतिभागियों को नौसेना, तटरक्षक और समुद्री व्यवस्था के संगठन, भूमिका और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। प्रतिभागियों को समुद्रीय पोतगाह मुंबई ले जाया गया और उन्हें पोतगाह के बारे में जानकारी दी गयी। उन्हें नौसेना की पनडुब्बियों और युद्धपोतों के बारे में बताया गया और तटरक्षकों के बारे में भी जानकारी दी गयी। प्रतिभागियों को संयुक्त संचालन केंद्र ले जाकर तटीय सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियां और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गयी। कुछ प्रतिभागियों को समुद्र में चल रहे नौसैनिक गतिविधियों में शामिल होने का भी मौका दिया गया।
रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम के नौसेना और तटरक्षक चरण का समापन एक विदाई समारोह के साथ हुआ जिसमें प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों ने इस चरण को सफल बताया। इसके बाद प्रतिभागी वायुसेना के साथ पाठ्यक्रम का अगला चरण पूरा करने के लिए चंडीगढ़ गए।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने सहायकों/लाईसेंसधारी कुलियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों की घोषणा की
रेल सहायक भारतीय रेल के अभिन्न अंग हैं। वे रेलवे और यात्रियों के बीच एक सम्पर्क की भूमिका निभाते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए वे चौबीसों घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 सहायक विभिन्न रेल स्टेशनों पर कार्यरत हैं। लिफ्ट और स्वाचालित सीढि़यों के निर्माण से तथा रेल यात्रियों द्वारा ट्राली वाले बैग/सूटकेसों के उपयोग से पंजीकृत पोर्टरों की भूमिका कम होती जा रही है। इन सहायकों/लाईसेंसधारी कुलियों की निरंतर मांग को देखते हुए भारतीय रेल ने उनके कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं।
- वर्दी: वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लाल रंग की दो कमीजें वर्दी के रूप में दी जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक दो वर्ष में एक लाल कमीज के स्थान पर एक ऊनी कमीज दी जाती है। प्रत्येक वर्ष तीन लाल कमीजें तथा एक ऊनी कमीज देने का निर्णय लिया गया है।
- पास जारी करना: वर्तमान में प्रत्येक सहायक तथा उसके जीवनसाथी को एक पूरक चैक पास और एक प्रीविलेज टिकट आर्डर दिया जाता है। अब इनके लिए दो पीटीओ देने का निर्णय लिया गया है।
- चैक पास की वैधता में विस्तार: वर्तमान में पूरक पास की वैधता अवधि 2 महीने है। वैधता अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 5 महीने करने का निर्णय लिया गया है।
- विश्राम कक्ष सुविधाएं: वर्तमान में रेल सहायक, रेल यात्रियों के विश्राम हॉल, कैंटीन तथा जन सुविधाएं का उपयोग कर सकते हैं। कुछ स्टेशनों पर सहायकों के लिए विशेष विश्राम हॉल बनाये गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे स्टेशनों पर जहां 50 से अधिक सहायक कार्यरत हैं, उन स्टेशनों पर एक विशेष सहायक विश्राम गृह की सुविधा दी जाएगी। विश्राम गृह में टीवी, आरओ जल तथा बैरक बेड की सुविधा भी होगी।
- विशेष रास्ते: रेल सहायक रेलवे की ट्रॉलियों का निशुल्क उपयोग करते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि ट्रॉलियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर विशेष रास्तों को चिन्हित/निर्मित किया जाएगा।
- सहायकों के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा: वर्तमान में रेल सहायकों के बच्चों को रेलवे, रेलकर्मी संगठन या महिला समिति द्वारा संचालित विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब बच्चों को रेल मंडल के किसी भी स्कूल में निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जिस रेल मंडल में सहायक कार्यरत है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीओपीटी ने गर्भवती महिला अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों को कार्यालय आने से छूट दी
दिव्यांगों को भी कार्यालय आने के संबंध में इसी प्रकार की छूट
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  ने गर्भवती महिला अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों को कार्यालय आने से छूट दे दी है। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस आशय का एक परिपत्र  जारी किया गया है और इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के साथ-साथ राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा इसका अनुसरण किए जाने की उम्मीद है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, गर्भवती महिला कर्मचारी जो पहले से मातृत्व अवकाश पर नहीं हैं, उन्हें भी कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियों को भी कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में इसी प्रकार की छूट दी जाएगी।
डीओपीटी द्वारा जारी किए गए नवीनतम परिपत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसी सरकारी कर्मचारी जिसका अस्वस्थता के कारण लॉकडाउन से पहले से ही इलाज चल रहा था, जहां तक संभव होगा, उसे भी सीजीएचएस/सीएस  नियम, जो भी लागू हो, उसके अनुसार इलाज कर रहे चिकित्सक का चिकित्सा पर्चा प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी।
महत्वपूर्ण यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अलग-अलग समय का सख्ती से पालनकिया जाए। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए, सभी विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई है कि वे समय के तीन सेट बना लें। ये क्रमशः सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होंगे।
हालांकि उप सचिव के स्तर से ऊपर के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहें, उप सचिव के स्तर से नीचे के अधिकारी और कर्मचारी हर वैकल्पिक दिन में 50% उपस्थिति के साथ कार्यालय आएंगे और कार्यालय में उपस्थित नहीं होने वालों को घर से काम करना चाहिए और वे टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहें।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने कार्मिक मंत्रालय में कर्मचारियों की सराहना की कि उन्होंने लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना जारी रखा। उन्होंने कहा, वास्तव में, स्टाफ के कुछ सदस्य सप्ताहांत के दौरान भी घर से काम कर रहे थे जो आमतौर पर कार्यालयों के बंद होने पर नहीं होता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यालयों में कामकाज चलता रहे, साथ ही, अधिकारियों के कल्याण और सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा रही है।
इस्पात मंत्रालय
महाबोधि मंदिर, बोधगया में इस्पात मंत्री और योग में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश भर के 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजन
योग जीवन को स्वस्थ और आनंदमय बनाने में मदद करता है: श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में देश भर के 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर 'मानवता के लिए योग' विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  2022 मनाया। केन्द्रीय इस्पात मंत्री, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने योग में दिलचस्पी रखने वाले एक हजार से अधिक लोगों को शामिल करते हुए बिहार में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में सामान्य योग प्रोटोकॉल  का अभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
बोधगया में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, इस्पात मंत्री ने सभी के जीवन में मन, शरीर और आत्मा के लिए योग के फायदों पर प्रकाश डाला। श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इस प्राचीन भारतीय प्रथा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है। इस्पात मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में जो अनेक नई शुरुआतें हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनमें से एक है जो कई दशकों तक भारत की व्याख्या करता रहेगा।
समन्वयक योग संस्था होने के कारण आर्ट ऑफ लिविंग, बिहार चैप्टर ने इस आयोजन को सुगम बनाया और उनके प्रशिक्षक की देखरेख में सामान्य योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दीवाली के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद और श्री वेंकैया नायडु से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, श्री रामनाथ कोविंद और श्री वेंकैया नायडु से मुलाकात कर उन्हें दिवाली की बधाई दी।
ट्वीट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा: