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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश में पहली बार आयोजित हो रहे ‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ की शुरुआत करेंगे
‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च, 2020 तक भुवनेश्वर में होगा
देश भर के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3500 एथलीट आयोजन में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 फरवरी, 2020 को देश में पहली बार आयोजित हो रहे ‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। यह आयोजन भुवनेश्वर में होगा।
श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ का शुभारंभ करेंगे।
‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ का आयोजन ओडिशा की सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रम दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच का ही परिणाम है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में खेले जाने वाले सभी तरह के खेलों के लिए बेहतरीन सुविधाएं स्थापित कर जमीनी स्तर पर भारत में खेल-कूद की संस्कृति को पुनर्जीवित कर भारत को खेल-कूद के क्षेत्र में एक दिग्गज राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।
‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ का आयोजन भुवनेश्वर में 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च, 2020 तक किया जाएगा।
यह भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और इसमें देश भर के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3,500 एथलीट भाग लेंगे।
इस दौरान तीरंदाजी , एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, रग्बी और कबड्डी सहित कुल 17 खेलों का आयोजन होगा।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश की वैकल्पिक प्रक्रिया और प्रणाली को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक प्रक्रिया और प्रणाली को मंजूरी प्रदान कर दी है जिनके विनिवेश के लिए सीसीईए सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दे चुकी है।
1. बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या, उनकी बिक्री के तरीके और अंतिम कीमत निर्धारण या फिर कीमत निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तय किया जाना और रणनीतिक साझेदार/खरीदार का चयन तथा बिक्री की शर्ते और नियमों का निर्धारण,
2. शेयरों की बिक्री के लिए समय, कीमत और नियम तथा शर्तें और बिक्री से जुडे अन्य मामलों पर सीजीडी के प्रस्तावों पर फैसला लेना।
इससे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए फैसला जल्दी ही लिया जा सकेगा और इस बारे में सीसीईए की ओर से कई बार मंजूरी लेने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोरोनावायरस पर अपडेट: यात्रा के दौरान संशोधित चेतावनी जारी
(संशोधित चेतावनी में बताया गया है कि आम लोग चीन की यात्रा से बचें। साथ ही, जिसने 15 जनवरी, 2020 से चीन की यात्रा की है, वे अपनी जांच करा लें। ऐसी चेतावनी कल भी जारी की गई थी।
· चीन के पासपोर्ट धारकों के लिए ई-वीज़ा सुविधा को अस्थाई तौर पर स्थगित किया गया है।
· चीन के नागरिकों के लिए पहले से जारी किया गया ई-वीज़ा अस्थाई तौर पर मान्य नहीं है।
· चीन से फिजि़कल वीज़ा के लिए ऑन-लाइन आवेदन दाखिल करने की सुविधा स्थगित है।
· ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारत की यात्रा पर आने के लिए ठोस कारण हैं, उन्हें बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास अथवा शंघाई अथवा गवांगझाव स्थित वाणिज्य दूतावास से संपर्क कायम करने के लिए कहा गया है।
वित्त मंत्रालय
खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्य के निर्धारण से जुड़ी टैरिफ अधिसूचना
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उप-धारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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551
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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570
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3
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1511 90 90
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अन्य - पाम तेल
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561
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4
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1511 10 00
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कच्चा पामोलिन
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571
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5
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1511 90 20
|
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आरबीडी पामोलिन
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574
|
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6
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1511 90 90
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अन्य - पामोलिन
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573
|
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7
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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746
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8
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7404 00 22
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पीतल कतरन

|
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3446
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3395
तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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479 प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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565 प्रति किलो
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3
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71
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 पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों
 पदक एवं चांदी के सिक्के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो 7106 92 के अंतर्गत आते हों, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त
व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी।
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565 प्रति किलो
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4
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71
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 तोला बार को छोड़ सोने की छड़  जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो
 सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त
व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्ड फाइंडिंग्स’ से आशय एक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुक, बकलस, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है।
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479 प्रति 10 ग्राम
तालिका-3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3915’’
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 197.46 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 99,602
- सक्रिय मामले 0.23 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.56 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 11,574 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,28,08,666 हुई
- पिछले 24 घंटों में 14,506 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.35 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.30 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.19 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,33,659 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए धन जारी करने के लिए प्रतिबद्ध
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 222 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 6 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। रोजगार की कुल मांग के 99.63 प्रतिशत को रोजगार की पेशकश की गई है और रोजगार की पेशकश के खिलाफ, कुल 87.35 प्रतिशत लाभार्थी अपनी इच्छा के अनुसार काम पर आए हैं।
मजदूरी और सामग्री के लिए फंड जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। बजट अनुमान के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के लिए निधि आवंटन में 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 63,793 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। वर्तमान में 8921 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध है जो इस वर्तमान उपलब्धता के बराबर मजदूरी दायित्व को पूरा कर सकती है।
भारत सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लागू अधिनियम और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए धन जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब भी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होती है, वित्त मंत्रालय से धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में, वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए बजट अनुमान के अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की थी।
बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान उस लाभार्थी के लिए लागू है जिसने काम की मांग की है और काम की मांग की तारीख से 15 दिनों के भीतर काम की पेशकश नहीं की जा सकती है। कार्य की अन्य सभी मांगें जहां लाभार्थी ने चालू वित्तीय वर्ष में 100 दिन पहले ही पूरे कर लिए हैं या लाभार्थी जिसने काम की मांग की है लेकिन काम की मांग की तारीख से 15 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है, वह बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।
श्रेणीवार  वेतन भुगतान प्रणाली, जैसा कि इस चालू वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है, को विभिन्न जनसंख्या समूहों को धन के जमीनी प्रवाह पर सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए पेश किया गया है। इसे और सुव्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा शुरू की
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, भारतीय सेना ने "टेकिंग केयर ऑफ योर ओन, नो मैटर व्हाट" के आदर्श वाक्य के साथ वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए "वीरांगना सेवा केंद्र"  नामक एकल खिड़की सुविधा शुरू की। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ  अध्यक्ष ने 10 नवंबर 2022 को दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय  परिसर में किया।
वीरांगना सेवा केंद्र  भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल www.indianarmyveterans.gov.in पर सेवा के रूप में उपलब्ध होगा। यह प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक के साथ शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। वीर नारियों / निकटतम परिजन के पास टेलीफोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, पोस्ट, ई-मेल और सहायता प्राप्त करने के लिए वॉक-इन के माध्यम से वीरांगना सेवा केंद्र से संपर्क करने के लिए कई साधन होंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट  सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिकायतों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और आवेदक को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नियमित स्थिति अपडेट प्राप्त होगी।
यह परियोजना विभिन्न हितधारकों यानी रिकॉर्ड ऑफिस, ऑफिसर रिकॉर्ड ऑफिस, ईसीएचएस, एडब्ल्यूडब्ल्यूए, कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टोरेट, कर्नल्स वेटरन, पीसीडीए  एवं पीसीडीए  में संपर्क अधिकारियों को एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगम एवं बाधारहित रूप से जोड़ने के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाती है। राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड , केंद्रीय सैनिक बोर्ड  और जिला सैनिक बोर्ड  जैसे गैर-सैन्य हितधारकों को ई-मेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ।
सुविधा का डाक पता डीआईएवी, 104 कैवेलरी रोड, मौड लाइन्स दिल्ली कैंट 110010 है। सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर शीघ्र ही साझा किया जाएगा। पोर्टल पर वीर नारियों द्वारा संबंधित अभिलेख कार्यालयों, कर्नल वेटरन्स और डीआईएवी के माध्यम से कल्याण संबंधी शिकायतों का पंजीकरण किया जा सकता है। वीर नारियों के पास सुविधा में आने और उनकी शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी करने के लिए सहायक प्रबंध, वीएसके / ओआईसी वीएसके से मिलने का विकल्प होगा।
परियोजना को डीआईएवी, एजी की शाखा द्वारा संचालित किया गया है और प्रौद्योगिकी समाधान बीआईएसएज-एन द्वारा विकसित किया गया है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से परियोजना का समर्थन किया है ।
लाभार्थियों के साथ आंतरिक जुड़ाव और सहानुभूति बनाए रखने के लिए वीर नारियों को वीएसके स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाता है। वीएसके भारतीय सेना द्वारा विधवाओं एवं वीर नारियों व वीरगति प्राप्त सैनिकों के निकटतम परिजनों को वास्तविक देखभाल और सहायता प्रदान करने की दिशा में अपनी तरह की एक पहल है।
संस्कृति मंत्रालय
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी  ने अपने पास मौजूद अनुसंधान सामग्री को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की
अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओपन डिजिटल लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स  के माध्यम से डिजिटाइज्ड सामग्री को इंटरनेट पर रखा जाएगा।
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी  ने अपने पास मौजूद अनुसंधान सामग्री को डिजिटाइज़ करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत, 40,000 पुस्तकों, रिपोर्टों, पत्रिकाओं से युक्त , अभिलेखीय दस्तावेजों के 55,00,000 पृष्ठ, और 30,000 माइक्रोफिल्म्स और 57,000 माइक्रोफिश  पूरे पुस्तकालय के इंडिया हाउस संग्रह का डिजिटल रूप में रूपांतरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।
दुनिया के किसी भी हिस्से से सभी डिजीटल सामग्रियों को सुलभ बनाने के लिए, उन्हें एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओपन डिजिटल लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स  के माध्यम से इंटरनेट पर डालने का निर्णय किया गया है, जो आधुनिक और समकालीन भारत पर शोधकर्ताओं को अपने शोध के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों की खोज करने, उनका पूर्वावलोकन करने और सेवा शुल्क का भुगतान करने के बाद उन्हें डाउनलोड करने की अनुमति देगा। यह विशेष रूप से अभिलेखीय स्रोतों के साथ-साथ समाचार पत्रों और जरनल पर आधारित अकादमिक अनुसंधान और आधुनिक और समकालीन भारत के बारे में ज्ञान के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा, एनएमएमएल के पास सामाचार पत्रों और जरनल का देश में सबसे बड़ा संग्रह है। ओडीएलए को एनएमएमएल के सहयोग से टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस द्वारा विकसित किए जाने की संभावना है। अगले छह महीने में इसके चालू होने की संभावना है।
डिजिटलीकरण परियोजना को तीन आउटसोर्स एजेंसियों की मदद से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो इंडिया हाउस कलेक्शन, अभिलेखीय कागजात, और माइक्रोफिल्म्स और माइक्रोफिश के डिजिटलीकरण पर काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड की सुरक्षा और स्कैन की गई छवियों के प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, एनएमएमएल कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसियों के सहयोग से परियोजना पर काम कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों को डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में भी मदद मिलेगी, ताकि आगे चलकर एनएमएमएल में ही काम हो सके। परियोजना की लागत लगभग 7 करोड़ रुपये है, और पूरा होने की समय-सीमा लगभग 12 महीने है।
अभिलेखीय दस्तावेजों के लगभग 17,00,000 पृष्ठ, 2,50,000 फोटोग्राफ, दुर्लभ पुस्तकें, एनएमएमएल प्रकाशन, लगभग 3,50,000 समाचार पत्र पृष्ठ और 6000 घंटे के मौखिक इतिहास की डिजिटाइज़ की गई रिकॉर्डिंग इंट्रानेट पर लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता कम्प्यूटर पर उसे पढ़ सकते हैं और भुगतान के आधार पर डाउनलोड कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
तमिलनाडु के चेन्नई जिले में 1325 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वितरण शिविर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजन को सहायता और सहायक उपकरणों के नि:शुल्क वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मैसर्स भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम , बेंगलुरु यूनिट द्वारा आज अरुलमिगु कबालीस्वरर करपागंबल थिरुमना मंडपम, चेन्नई में किया गया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री ए. नारायणस्वामी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। दिव्यांगजन कल्याण विभाग के सचिव, आईएएस डॉ. आर. आनंद कुमार, दिव्यांगजन कल्याण आयुक्त आईएएस सुश्री जैसिंथा लेजारस और चेन्नई की जिलाधिकारी, आईएएस सुश्री एस. अमृता जोति तथा डॉ. तामिजाची थंगापांडियन, संसद सदस्य, चेन्नई दक्षिण  कार्यक्रम में मौजूद थे।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यमंत्री श्री ए. नारायणस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और सबका साथ सबका विकास के प्रधानमंत्री के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण और मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रों में की गई विभिन्न पहलों के प्रति बहुत संवेदनशील है, चाहे वह दिव्यांगजनों के समावेशी विकास के लिए खेल, कौशल विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचा हो। केंद्रीय ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों और हक को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू किया गया नया अधिनियम यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी  एक्ट 2016, दिव्यांगता की श्रेणियों को अब 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया गया है।
चेन्नई में 06.10.2021 से 14.10.2021 तक मूल्यांकन शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लाभार्थियों की संख्या 1,325 थी और उन्हें 104.92 लाख रुपये के कुल 2,786 उपकरण प्रदान किए गए।
वितरण शिविर के उद्घाटन समारोह में 903 लाभार्थियों को 63.41 रुपये मूल्य के कुल 1,909 उपकरण का लाभ मिला।
चेन्नई में वितरित सहायता और सहायक उपकरणों की कुल संख्या में 61 ट्राइसाइकिल, 115 व्हील चेयर, 36 सी.पी. कुर्सियाँ, 412 बैसाखी, 53 वॉकिंग स्टिक, 48 रोलेटर, 98 स्मार्ट केन, 56 स्मार्ट फोन, 9 ब्रेल किट और दृष्टिबाधित लोगों के लिए 12 ब्रेल केन, 368 श्रवण यंत्र, बौद्धिक रूप से विकलांगों के लिए 130 एमएसआईईडी किट, 1 सरवाइकल कॉलर, 264 एडीएल किट, 264 सेल फोन, 14 डेजी प्लेयर और 173 कृत्रिम अंग और कैलपर शामिल थे।
सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के दौरान कोविड-19 के फैलने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वितरण समारोह आयोजित किया गया था। चिन्हित दिव्यांगजन लाभार्थियों के बीच शेष वितरण चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एमएमटीसी ने पहले से ही अनुबंधित 17,090 एमटी के अलावा 4,000 एमटी प्याज के लिए अनुबंध किया; पांच-पांच हजार एमटी के आयात के लिए तीन नई निविदाएं जारी
एमएमटीसी ने तुर्की से 4,000 एमटी प्याज के लिए एक और अनुबंध किया है, जिसके जनवरी, 2020 के मध्य तक पहुंच जाने की आशा है। यह 4,000 एमटी प्याज दरअसल पहले से ही अनुबंधित 17,090 एमटी प्याज के अलावा है, जिसमें मिस्र से आने वाला 6090 एमटी और तुर्की से आने वाला 11,000 एमटी प्याज शामिल है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने एमएमटीसी को प्याज के आयात के लिए तीन और निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया है, जिनमें से दो निविदाएं विशेष देश यथा तुर्की एवं यूरोपीय संघ से आयात के लिए हैं। वहीं, दूसरी ओर इनमें से एक वैश्विक निविदा है। इनमें से प्रत्येक निविदा पांच-पांच हजार एमटी प्याज के लिए है।
जारी की गई नई निविदाओं में कुछ ढील दी गई हैं। उदाहरण के लिए प्याज के आकार की रेंज को बढ़ाकर 40 एमएम-80 एमएम कर दिया गया है। इसी तरह कंसोर्टियम यानी समूह के जरिए बोली लगाने की अनुमति दी गई है। यही नहीं, निर्यातक अनेक लॉट में ढुलाई की पेशकश कर सकते हैं। इसके अलावा, धूम्रीकरण संबंधी शर्त में जो ढील 30 नवंबर, 2019 तक दी गई थी, उसकी अवधि अब बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 कर दी गई है। इससे विभिन्न निकायों की इसमें भागीदारी एवं प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ने तथा कीमत घटने की आशा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
एसटी संगमम गुजरात और तमिलनाडु के बीच एक प्राचीन संबंध का उत्सव मनाता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के तहत गुजरात और तमिलनाडु के बीच के संबंधों को लेकर मनाए जा रहे उत्सवपर प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसटी संगमम ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’का उत्सव मनाता है।
केन्द्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“#STSangamam गुजरात और तमिलनाडु के बीच एक प्राचीन संबंध का उत्सव मनाता है। सदियों पहले गुजरात के लोगों ने तमिलनाडु को अपना घर बनाया और वहां की स्थानीय संस्कृति को अपनाया। तमिल लोगों ने भी अपनी बाहें फैला कर उनका स्वागत किया। यह संगमम‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’का उत्सव मनाता है।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने सोलर-बायोडीजल मिनीग्रिड सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किया
छोटे पैमाने पर नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से इस प्रकार के सिस्टम सुदूर क्षेत्रों, अन्य क्षेत्रों में गांवों, पहाड़ी क्षेत्र के लिए निर्बाध बिजली के लिए एक अनूठे समाधान हो सकते हैं- प्रो. हरीश हिरानी, निदेशक, सीएसआईआर-सीएमईआरआई
सीएसआईआर-सीएमईआरआई-सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फार्म मशीनरी ने लुधियाना  के गिल रोड स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फार्म मशीनरी आवासीय कॉलोनी को 24X7 घंटे बिजली देने के लिए अधिकतम 50 किलो वॉल की क्षमता वाले ऑफ-ग्रिड सोलर-बायोडीजल हाइब्रिड मिनीग्रिड सिस्टम विकसित किया है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई के निदेशक प्रो.  हरीश हिरानी ने इस सिस्टम का एक फरवरी को उद्घाटन किया।
इस अवसर पर प्रो. हिरानी ने कहा कि अभी हमारे देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन स्रोतों जैसे कोयला, डीजल इत्यादि पर निर्भर है, जिसका देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण पर गंभीर निहितार्थ हैं।ये उच्च शक्ति वाली केंद्रीकृत उत्पादन प्रणालियां खर्चीले ट्रांसमिशन और विद्युत वितरण ढांचे पर निवेश की जरूरत पैदा करते हैं, जो बिजली के ट्रांसमिशन में होने वालेनुकसान को बढ़ाता है।इस परिदृश्य में, छोटे पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ स्थानीयकृत क्षेत्र विशेष के लिए वितरण वाली मिनीग्रिड जैसी उत्पादन प्रणालियांबिजली की खपत वाले केंद्रों के पास संभावित बिजली उत्पादक बन सकते हैं और स्थानीय समुदाय की ऊर्जा जरूरतेंपूरी करने में मददगार हो सकते हैं।इस तरह की प्रणालियां सुदूर क्षेत्रों, गांवों और पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अनूठे समाधान हो सकते हैं।
इसके अलावा, सीएसआईआर-सीएमईआरआई में विकसित की गई सोलर बायोडीजल हाईब्रिड मिनीग्रिड प्रणाली का स्मार्ट सिटी परियोजना में भी इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें विभिन्न स्रोतों को जोड़ने की अनूठी विशेषता मौजूद है।ग्रामीण इलाकों के विपरीत, शहरों में घरेलू खपत के लिए बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, जिसके साथ विभिन्न तरह के उपयोग की वजह से भारी उतार-चढ़ाव बिजली संतुलन एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना देता है।
विभिन्न स्थितियों में लोडिंग, सोलर विकरण के तहत विकसित प्रणाली का प्रदर्शन समझने के लिए सीओईएफएम आवासीय कालोनी में दिन के अलग-अलग समय, महीनों और विभिन्न मौसमों में प्रयोग संचालिय किए गए थे। सोलर फोटोवोल्टिक और बायोडीजल दोनों ही अपनी प्रकृति में नवीकरणीय हैं और प्रदूषण घटाने में मदद कर सकते हैं। सोलर पीवी सिस्टम को बहुत कम जगह लेने वाले विभिन्न क्षमता के सोलर ट्री  पर लगाया गया है, जो शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
प्रो. हिरानी ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रति एक टन  क्षमता वाले पूरी तरह से ऑटोमेटिक बायोडीजल प्लांट विकसित किया गया है, जो किसी भी तरह कीजैविक कच्चे माल  से बायोडीजल बना सकता है, जिसे जेनरेटर चलाने के लिए जरूरी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिस्टम रोजगार पैदा करने में भी मददगार है। यह विकसित प्रणाली न केवल आवासीय कॉलोनी में प्रकाश की व्यवस्था करनेमेंउपयोगी है, बल्कि इससे 10 हॉर्स पॉवर और 5 हॉर्स पॉवर के कृषि पंप भी चलाए जा रहे हैं। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भविष्य में अतिरिक्त संख्या मेंसोलर ट्री और बैटरी बैंक जोड़ने कीयोजना है। इस सिस्टम में ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा और बायोगैस को भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह के विकास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों में बहुत से लोगों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाते हैं और भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ता है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय पीएलआई योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ 17 मार्च को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा
इस्पात मंत्रालय विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए 17 मार्च, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस आयोजन के दौरान 20 उप-श्रेणियों को कवर करने वाली 27 कंपनियों के साथ 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, इस्पात मंत्रालय और कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।