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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस भुगतान करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी, इत्यादि जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और वित्तीय भार 2,791 करोड़ रुपया होगा।
गैर-पीएलबी या एडहॉक बोनस अराजपत्रित केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और जिसका वित्तीय भार 946 करोड़ रुपया होगा।
बोनस की घोषणा से कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कुल वित्तीय भार 3,737 करोड़ रुपया होगा।
पिछले साल अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए बोनस का भुगतान आमतौर पर दुर्गा पूजा /दशहरा से पहले कर दिया जाता था। सरकार अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस  और एडहॉक बोनस के तत्काल भुगतान की घोषणा कर रही है।
वीआरआरके/एमजी/एएम/सी
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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया
श्री सुरेश सी अंगड़ी की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
मंत्रिमंडल ने श्री सुरेश सी. अंगड़ी की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा।
कैबिनेट ने आज निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:
“मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनके निधन से, राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक शिक्षाविद, एक प्रतिष्ठित सांसद और एक सक्षम प्रशासक खो दिया है।‘’
जून, 1955 को कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के केके कोप्पाक गांव में जन्मे, श्री अंगड़ी ने एस.एस.एस.समिति कॉलेज, बेलगावी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगावी से कानून की डिग्री प्राप्त की।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, वे 1996 में पार्टी की बेलगावी जिला इकाई के उपाध्यक्ष बने । 2001 में उन्होंने बेलगावी जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और 2004 में बेलगावी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने तक वह इस पद पर बने रहे। वह मतों के बड़े अंतर से जीतकर 14वीं लोकसभा के सदस्य बने। वह 2009, 2014 और 2019 में बेलगावी से लोकसभा के लिए पुन:निर्वाचित हुए ।
उन्होंने ने खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास; और रक्षा की स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में तथा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया । उन्होंने संसद सदस्यों के पेंशन, वेतन और भत्तों की संयुक्ति समिति; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, सदन समिति और याचिका समिति के सदस्यों के रूप में भी कार्य किया। श्री अंगड़ी मई, 2019 में केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री बने।
उनकी उद्योग, कृषि और गरीबों के लिए शिक्षा में विशेष रुचि थी और वह अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहे। वर्ष 2009 से वह सुरेश अंगड़ी एजुकेशन फाउंडेशन, बेलगाम के अध्यक्ष थे। उन्हें पढ़ने और भ्रमण का शौक था।
सरकार और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से मंत्रिमंडल शोक संतप्त परिवार के प्रति हृदय से शोक संवेदना व्यक्त करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 58.89 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 25,467 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं, वर्तमान में 0.98 प्रतिशत और मार्च 2020 के बाद सबसे कम
भारत में वर्तमान में 3,19,551 सक्रिय मामले हैं, 156 दिनों में सबसे कम
रिकवरी दर बढ़कर 97.68 प्रतिशत हुई, मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक हैं
देश भर में अभी तक कुल 3,17,20,112 मरीज स्वस्थ हुए
पिछले 24 घंटों के दौरान 39,486 रोगी स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.90 प्रतिशत है; पिछले 60 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.55 प्रतिशत है, यह पिछले 29 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 50.93 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.70 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 12,597 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,316 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,95,089 है
पिछले 24 घंटों में 913 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.29 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
अब तक 79.10 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,14,823 जांच की गई
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल केरल का दौरा करेंगे
वह न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया – टेकेड ऑफ आपर्च्यूनिटीज - पहल के तहत त्रिशूर में छात्रों के साथ संवाद करेंगे
वह न्यू इंडिया के टेकेड में छात्रों के लिए उपलब्ध कौशल के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे; वह त्रिशूर में अपने पुराने स्कूल का दौरा भी करेंगे
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल केरल के त्रिशूर के एकदिवसीय दौरे पर रवाना होंगे।
केन्द्रीय मंत्री सुबह कोच्चि पहुंचेंगे और वहां से त्रिशूर जायेंगे जहां वह सेंट पॉल स्कूल व इसके सीनियर सेकेंडरी विंग का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। मंत्री महोदय जब पांच साल के थे तब इसी स्कूल में पढ़े थे। इस स्कूल के अधिकारी और छात्र अपने इस विशेष पूर्व छात्र की यात्रा को लेकर उत्सुक हैं, जो श्री विनोद धाम  द्वारा चुने जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी- इंटेल में चिप डिजाइनर बन गए। श्री राजीव चंद्रशेखर कुछ वर्षों के बाद भारत के सबसे पुराने व सबसे बड़े सेलुलर नेटवर्क का निर्माण करने के लिए स्वदेश लौट आए और बाद में सार्वजनिक सेवा में शामिल होने के लिए इस क्षेत्र से बाहर निकल आए।
अपने स्कूल के दौरे के बाद, केन्द्रीय मंत्री पंजाल रोड के लिए रवाना होंगे जहां वह ज्योति हिल्स स्थित ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को संबोधित करेंगे। वह न्यू इंडिया और टेकेड ऑफ आपर्च्यूनिटीज द्वारा पेश किए जा रहे रोजगार एवं उद्यमशीलता के अवसरों के बारे में बोलेंगे। वह दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत के उभरने और इसकी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं पर एक प्रस्तुति भी देंगे।
केन्द्रीय मंत्री ‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया: टेकेड ऑफ आपर्च्यूनिटीज’ पहल के तहत युवा भारतीयों के साथ संवाद कर रहे हैं। छात्रों, स्टार्टअप और उद्यमियों द्वारा उनकी इस बातचीत को बहुत सराहा गया है। इसका एक उदाहरण गुजरात है, जहां उद्योग एवं व्यापार जगत की शीर्ष हस्तियों और एचएनआई द्वारा अपने राज्य में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 1500 करोड़ रुपये का उद्यम कोष स्थापित किया गया है।
बाद में मंत्री महोदय त्रिशूर से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुल्लुरकारा जाएंगे और वहां के स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। वह मुल्लुरकारा में तिरुवनिकावु  मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे।
गृह मंत्रालय
भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापिस भारत लाने की सुविधा को अनुमति दी
प्रक्रिया 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होगी
भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापिस भारत लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज़ व नौ-सेना के जहाज़ों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल  तैयार की गई है।
विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। हवाई यात्रा के लिए गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का इंतज़ाम होगा। यह यात्राएँ 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होंगी।
उड़ान भरने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल असिम्प्टोमैटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना होगा।
गंतव्य पर पहुँच कर सभी को आरोग्य सेतु एप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के पश्चात् सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें अस्पताल में या संस्थागत क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए भुगतान के आधार पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा COVID टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
विदेश मंत्रालयऔर नागरिक उड्डयन मंत्रालय शीघ्र ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट द्वारा साझा करेंगे।
राज्य सरकारों को वापसी करने वाले भारतीयों के परीक्षण, क्वारंटाइन और अपने राज्यों में आवाजाही की व्यवस्था बनाने के लिए सलाह दी जा रही है।
शिक्षा मंत्रालय
नीट  - 2020 के आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि- 6 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई
नीट -2020 के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 31 दिसंबर, 2019  थी। इसे अब बढ़ाकर 06 जनवरी, 2020  कर कर दिया गया है। ऐसा उन इच्छुक उम्मीदवारों के लिए किया गया है जो वेबसाइट पर भारी भीड़ के कारण ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं। इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है।
संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:
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कार्यक्रम
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मौजूदा तिथियां
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संशोधित तिथियां
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ऑनलाइन आवेदन जमा करना
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02.12.2019 से 31.12.2019

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02.12.2019 से 06.01.2020

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शुल्क का सफल अंतिम लेनदेन
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02.12.2019 से 01.12.2019

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02.12.2019 से 07.01.2020

ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों में सुधार की तिथि वही रहेगी अर्थात 15.01.2020 से 31.01.2020 तक ।
उपरोक्त के अलावा कश्मीर घाटी, लेह और कारगिल में उम्मीदवार एनटीए द्वारा निर्धारित किए गए नोडल केंद्रों पर ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भी जमा कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया और नोडल केंद्रों के बारे में उम्मीदवार एनटीए वेबसाइट: https://ntaneet.nic.in पर उपलब्ध सार्वजनिक सूचना दिनांक 15 दिसंबर/17 दिसंबर 2019 को देखें।
ऑनलाइन आवेदन पत्र और शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में आवेदक एनटीए हेल्पडेस्क  पर हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। नवीनतम जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://ntaneet.nic.in देख सकते हैं।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/–5066
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पीएमजीकेएवाई के तहत 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मई, 2021 के लिए 100 प्रतिशत खाद्यान्न ले लिया है
भारतीय खाद्य निगम ने पीएमजी के एवाई के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 31.80 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है
पीएमजीकेएवाई के तहत सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने अनाज प्राप्त किया है
कोरोना वायरस के कारण हुए आर्थिक व्यवधान की वजह से गरीबों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गरीब-समर्थक पहल के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  की घोषणा की गई है।
17 मई, 2021 तक, सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय खाद्य निगम डिपो से 31.80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया है। लक्षद्वीप ने मई और जून 2021 के लिए पूर्ण आवंटित खाद्यान्न उठा लिया है। 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा, ने मई 2021 के लिए आवंटित 100 प्रतिशत खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है।
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमजीकेएवाई के तहत समयबद्ध तरीके से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने और वितरित करने के लिए जागरूक किया गया है।
इस योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत शामिल किए गए लगभग 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न, दो महीने यानी मई-जून 2021 की अवधि के लिए प्रदान किया जा रहा है। यह आवंटन नियमित एनएफएसए आवंटन के अतिरिक्त है और इस योजना के तहत 79.39 एलएमटी खाद्यान्न जारी किया जाना है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की लागत और अंतर्राज्यीय परिवहन आदि के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी।
इससे पहले, भारत सरकार ने पीएमजीकेएवाई-I  और पीएमजीकेएवाई-II  के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया था, जिसके तहत 104 एलएमटी गेहूं और 201 एलएमटी चावल, कुल 305 एलएमटी खाद्यान्न की संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को एफसीआई द्वारा सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 50.68 करोड़ से अधिक
पिछले 24 घंटों में लगभग 56 लाख टीके लगाये गए
रिकवरी दर बढ़कर 97.39 प्रतिशत तक पहुंची
पिछले 24 घंटों में 39,070 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  कुल मामलों के 1.27 प्रतिशत हैं
लगातार 13 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 50.68 करोड़ से अधिक हो गया है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 58,51,292 सत्रों के जरिये कुल मिलाकर, 50,68,10,492 टीके लगाये जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 55, 91,657 टीके लगाये गए।
इनमें शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,32,085
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दूसरी खुराक
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79,74,385
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,82,15,157
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दूसरी खुराक
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1,17,33,363
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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17,58,22,657
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दूसरी खुराक
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1,18,44,743
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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11,16,30,145
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दूसरी खुराक
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4,24,75,061
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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7,83,78,107
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दूसरी खुराक
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3,84,04,789
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कुल
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50,68,10,492
सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी के आरंभ होने से लेकर अब तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 3,10,99,771 व्यक्ति पहले ही कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं तथा 43,910 रोगी पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। यह 97.39 प्रतिशत की कुल रिकवरी दर को प्रदर्शित करता है।
भारत में पिछले 24 घंटों में 39,070 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 42 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले आज 4,06,822 हैं तथा सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.27 प्रतिशत हैं।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 17,22,221 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 48 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
जहां एक तरफ, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.38 प्रतिशत है और दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 2.27 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 13 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और अब लगातार 62 दिनों से 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.93 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.15 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,01,93,09,325
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शेष टीके
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5,15,20,170
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.93 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.15 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सुरेश प्रभु 7 वी अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए कंबोडिया पहुंचे
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु आरसीईपी  की 2 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली सातवीं अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए कंबोडिया के सिएम रीप पहुंच गए हैं।
थाईलैंड के कार्यवाहक वाणिज्य मंत्री चूटीमां बुलियाप्रफासारा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सिंगापुर में 14 नवंबर 2018 को आयोजित आरईसीपी की दूसरी बैठक के बाद हुयी प्रगति, 25-26 जनवरी 2019 को विशेष व्यापार वार्ता समिति  की जकार्ता,इंडोनेशिया में हुयी दूसरी बैठक तथा 19-28 फरवरी 2019 को इंडोनेशिया के बाली में हुई इससे संबधित 25 वीं आरसीईपी और टीएनसी की अन्य बैठकों के परिणामों की समीक्षा की जाएगी।
श्री प्रभु ने कहा कि पांच सालों के अथक प्रयासों और सघन वार्ताओं के बाद आरसीईपी की दूसरी बैठक के अंत में यह बात निकल कर आयी कि भारत आरसीईपी में एक बड़ी रचनात्मक भूमिका निभा रहा है और सभी सदस्य देशों की चिंताओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए उनके बीच समन्वय बनाने और उनका मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि छोटे देशों के अनुरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और संक्रमण काल से गुजर रहे विकासशील देशों को अपने यहां मनमाने तरीके से नीतियां तय करने की छूट नहीं मिल रही ताकि वस्तु व्यापार में सभी सदस्य देंशों के बीच ऐसी संतुलित वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त हो जिसके परिणाम सभी के लिए लाभकारी साबित हों।
श्री प्रभु ने 14 नवंबर 2018 की बैठक के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष के तौर पर सिंगापुर द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की और कहा कि इस दौरान, कई मंत्रिस्तरीय और विशेषज्ञों की बैठकों में पाँच अध्यायों के सफल समापन के परिणामस्वरूप अबतक ऐसे कुल 16 अध्यायों में से 7 संपन्न हो चुके हैं। आरसीईपी के व्यापार मंत्रियों की 12-13 नवंबर 2018 को आयोजित बैठक में सिंगापुर ने 'पर्याप्त निष्कर्ष' के बजाय 'पर्याप्त प्रगति' पर सहमति के लिए सफल प्रयास किए थे।
मंत्री स्तर की वार्ता में भारत द्वारा अपनाए गए लचीले रुख के कारण वार्ता के तीन अध्यायों  संस्थागत समाधान व्यवस्था, स्वच्छता, पादप स्वच्छता प्रयासों तथा मानक, तकनीकी नियमन एवं अनुरूप आकलन प्रक्रियाओं का सफल समापन संभव हो पाया। भारत ने संस्थागत प्रावधानों से जुड़े अध्याय में उस ‘आम सहमति’ के सिद्धांत पर लचीलापन दर्शाया जिसके अनुसार निर्णय प्रक्रिया में सभी सदस्य देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरसीईपी का सचिवालय बनाये जाने को जरूरी माना गया।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है जिसके लिए 16 देशों के बीच वार्ताएं जारी हैं। इन 16 देशों में आसियान के 10 देश  और उनके छह एफटीए  साझेदार देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब तक छह मंत्रिस्तरीय बैठकें, सात अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठकें और तकनीकी स्तर पर व्यापार वार्ता समिति के 24 दौर आयोजित किए जा चुके हैं।
आरसीईपी वार्ताओं के छठे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। बीते पांच वर्षों के दौरान विशेषज्ञ स्तर की 24 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। इन वार्ताओं का आखिरी दौर 18-27 अक्टूबर 2018 को ऑकलैंड में संपन्न हुआ था। आरसीईपी की अबतक छह अंतर मंत्रिस्तरीय और सात अंतर सत्र मंत्रिस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। छठी मंत्रिस्तरीय बैठक 30-31 अगस्त 2018 को सिंगापुर में संपन्न हुई थी। सातवीं अंतर सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक 12-13 नवंबर 2018 को सिंगापुर में हुई थी।
भारी उद्योग मंत्रालय
फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी
इससे मूल उपकरण निर्माता नए इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे : श्री प्रकाश जावड़ेकर
सड़क परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन चालित वाहनों से लोगों के आवागमन को और भी अधिक बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया  को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना) स्कीम के दूसरे चरण में 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 62 शहरों में 2636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 317 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का आवंटन किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 266 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों, तमिलनाडु में 256, गुजरात में 228, राजस्थान में 205, उत्तर प्रदेश में 207, कर्नाटक में 172, मध्य प्रदेश में 159, पश्चिम बंगाल में 141, तेलंगाना में 138, केरल में 131, दिल्ली में 72, चंडीगढ़ में 70, हरियाणा में 50, मेघालय में 40, बिहार में 37, सिक्किम में 29, जम्मू-कश्मीर एवं छत्तीसगढ़ में 25-25, असम में 20, ओडिशा में 18 और उत्तराखंड, पुडुचेरी एवं हिमाचल प्रदेश में 10-10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का आवंटन किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संबंधित साझेदार संगठनों जैसे कि शहरी नगर निगम, डिस्कॉम और तेल कंपनियों के साथ आवश्यक समझौतों/एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद चरणबद्ध ढंग से चयनित निकायों को मंजूरी पत्र जारी किये जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक चयनित सार्वजनिक निकायों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे स्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए समयबद्ध ढंग से खरीद प्रक्रिया शुरू कर दें।
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भविष्य में 4 किलोमीटर x 4 किलोमीटर के ग्रिड में अधिकतर चयनित शहरों में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों का भरोसा बढ़ जाएगा और इसके साथ ही मूल उपकरण निर्माता नये इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों को लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
भारी उद्योग विभाग ने अपने यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थापना के लिए फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में उपलब्ध प्रोत्साहनों को प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटी, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के शहरों से अभिरुचि पत्र  आमंत्रित किये थे।
लगभग 7,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सार्वजनिक/निजी निकायों से लगभग 106 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। स्वीकृत किये गये 2636 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों में से 1633 चार्जिंग स्टेशन अत्यंत तेजी से चार्ज करने वाले स्टेशन होंगे और 1003 चार्जिंग स्टेशन धीमी गति से चार्ज करने वाले स्टेशन होंगे। इसके साथ ही चयनित शहरों में लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।
संस्कृति मंत्रालय
जी-20 के प्रतिनिधियों ने मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का दौरा किया
शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए
पर्यटन मंत्रालय के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने आज मुंबई में भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जी-20 के प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी-20 के विकास समूह की बैठक में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों ने मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का भी दौरा किया। उनके आगमन पर अथर्व कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के युवा पर्यटन क्लब के छात्रों ने सभी प्रतिनिधियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय द्वारा तुलसी लॉग हट्स, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया और भारत पर्यटन मुंबई द्वारा प्रतिनिधियों के सामने लाइव शास्त्रीय वाद्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
दावोस प्रस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री का वक्तव्य
दावोस प्रस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का मूलपाठ निम्नलिखित है ।
“मुझे भारत के श्रेष्ठ मित्र एवं विश्व आर्थिक मंच के जन्मदाता प्रोफेसर क्लॉस श्वाब के निमंत्रण पर दावोस में होने जा रहे विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में अपनी प्रथम यात्रा की प्रतीक्षा है । मंच का विषय “खंडित विश्व में एक साझा भविष्य की रचना” उपयुक्त एवं विचारपूर्ण दोनों है ।
समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं वैश्विक शासन प्रणाली के ढांचे की मौजूदा एवं उभरती चुनौतियों पर नेतागणों, सरकारों, नीति-निर्माताओं, व्यापारिक घरानों एवं नागरिक समाजों द्वारा विश्व भर में गंभीरतापूर्वक ध्यान दिये जाने की दरकार है ।
हाल के वर्षों में बाहरी संसार से भारत का अनुबंध प्रभावी रूप से सच्चे अर्थों में बहुआयामी हो चुका है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा संबंधी, जनता के जनता से एवं अन्य आयामों में प्रगति हुई है ।
दावोस में मुझे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के भावी सम्पर्क पर अपना दृष्टिकोण रखने की प्रतीक्षा है ।
विश्व आर्थिक मंच पर होने वाली घटनाओं के अलावा, मुझे अलग से स्विस संघ के राष्ट्रपति महामहिम अलैन बर्सेटैण्ड एवं स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्रीमान सटीफन लॉफवन के साथ होने वाली अपनी द्विपक्षीय बैठकों का इंतज़ार भी है ।
मुझे विश्वास है कि यह द्विपक्षीय बैठकें परिणामदायी होंगी तथा इन देशों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाएंगी और आर्थिक अनुबंध को और सुदृढ़ करेंगी ।
वीके/एबी
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