कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स  का किया शुभारंभ, 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से ज्यादा का इक्विटी अनुदान जारी
ई-नाम की कॉफी टेबल बुक का विमोचन
कर्नाटक के बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार/National Agriculture Market  के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स  का शुभारंभ किया। साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1,018 कृषक उत्पादक संगठनों  को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया।
इस अवसर पर श्री तोमर के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय रसायन व उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे व श्री कैलाश चौधरी, कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री बी.सी. पाटिल, राज्यों के मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
पीओपी की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।
ई-नाम "प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स" के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता , लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल , अन्य प्लेटफार्म  शामिल हैं।
विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं। यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों के पास अधिक विकल्प होते हैं। इसके अलावा, अच्छी कोटि की वस्तु/सेवा प्रदाता का चयन करते समय, हितधारकों का समय और श्रम कम लगता है। पीओपी तक ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
श्री तोमर ने 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रु. से अधिक का इक्विटी अनुदानजारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं एवं व्यवसाय विकास हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी। योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रति एफपीओ 15 लाख रु. की सीमा के साथ एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रु. तक के समतुल्य अनुदान व पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ के लिए 2 करोड़ रु. के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है ताकि संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित हो सके।
कृषि मंत्री द्वारा विमोचित "कॉफी टेबल बुक" नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता व दक्षता लाने में ई-नाम के प्रयास और यात्रा को प्रदर्शित करती है। ई-नाम पर कॉफी टेबल बुक एपीएमसी मंडियों के डिजिटलीकरण की सुविधा द्वारा किसानों और हितधारकों के लाभों तथा सफलता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है।