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प्रधानमंत्री कार्यालय
नेपाल के लुंबिनी में बुद्ध जयंती समारोह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के लुंबिनी में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड मेडिटेशन हॉल में आयोजित 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया। उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी डॉ. आरजू राणा देउबा भी इस समारोह में उपस्थित थीं।
वहां उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में नेपाल के माननीय संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री प्रेम बहादुर अले, जोकि लुंबिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट  के अध्यक्ष भी हैं, लुंबिनी के माननीय मुख्यमंत्री श्री कुल प्रसाद केसी, एलडीटी के उपाध्यक्ष आदरणीय मेतैय्या शाक्य पुट्टा और नेपाल सरकार के कई मंत्री शामिल थे।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने वहां उपस्थित भिक्षुओं, बौद्ध विद्वानों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित लगभग 2500 लोगों को संबोधित किया।
संस्कृति मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी कल हैदराबाद में 'भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना' पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
“पिछले 7 वर्षों में प्रदर्शों और विषय-सामग्री सहित, डिजिटल, संवर्धित वास्तविकता और वर्चुअल वास्तविकता जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित नए संग्रहालयों के निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने मौजूदा संग्रहालयों के उन्नयन में भी काफी निवेश किया है ताकि वे नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बने रहें": श्री जी. किशन रेड्डी
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय 15 से 16 फरवरी 2022 तक हैदराबाद में 'भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना' पर अपनी तरह का पहला, दो दिनों तक चलने वाला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। भारत सरकार के संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन जैसे देशों के प्रतिभागी दो दिनों तक चलने वाले इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का हिस्सा होंगे, जिसमें आम लोगों के लिए भागीदारी खुली है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 2300 लोगों ने पंजीकरण कराया है।
आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश की जनता, इसकी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने के लिए प्रमुख कार्यक्रम है।
यह वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत और दुनिया भर में संग्रहालय विकास और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़ी अग्रणी हस्तियों, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और पेशेवरों को एक साथ लाएगा, ताकि सर्वोत्तम तौर-तरीकों और रणनीतियों पर चर्चा की जा सके। इसमें 25 से अधिक संग्रहालय विज्ञानी और संग्रहालय से जुड़े पेशेवर संग्रहालयों के लिए नई प्राथमिकताओं और तौर तरीकों के बारे में गहन विचार-विमर्श करेंगे। ज्ञान साझा करने के परिणामस्वरूप नए संग्रहालयों के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार होने के साथ-साथ एक नया कार्यक्रम तैयार होगा और भारत में मौजूदा संग्रहालयों को फिर से जीवंत करने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।
शिखर सम्मेलन के बारे में श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, "भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि है जो मानव सभ्यता की शुरुआत से ही है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, सुरक्षित करने और उसे कायम रखने के लिए नए सिरे से अपना ध्यान केंद्रित करने तथा समर्पित करने पर गर्व हो रहा है। भारत के 1000 से अधिक संग्रहालय न केवल इस सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पिछले 7 वर्षों में आकर्षक प्रदर्शों और विषय-सामग्री सहित, डिजिटल, संवर्धित वास्तविकता और वर्चुअल वास्तविकता जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित नए संग्रहालयों के निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने मौजूदा संग्रहालयों के उन्नयन में भी काफी निवेश किया है ताकि वे नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बने रहें।"
ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में चार व्यापक विषय शामिल होंगे: वास्तुकला और कार्यात्मक आवश्यकताएं, प्रबंध, संग्रह  और शिक्षा एवं दर्शकों की भागीदारी।
भागीदारी के लिए यहां साइन अप करें: https://www.reimaginingmuseumsinindia.com/
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"डॉ. राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। वे एक प्रखर बुद्धिजीवी और गहन विचारक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में एक समर्पित नेता के साथ-साथ एक संसद-सदस्य के रूप में भी अत्यधिक योगदान दिया। हम एक मजबूत भारत के उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने बीमा अनुबंधों के लेखांकन के लिए एएस 117 के संबंध में जीवन बीमा उद्योग के साथ बातचीत की
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  के कार्यकारी निकाय ने उन प्रस्तावित परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए जीवन बीमा उद्योग के सदस्यों के साथ कल बातचीत की, जो इंड एएस 117 बीमा अनुबंधों के लेखांकन में लाना चाहता है। इस बातचीत में आईआरडीएआई के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
इंडएएस 117 उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक मानक आईएफआरएस 17, आईएफआरएस फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी बीमा अनुबंधों पर आधारित है। आईएफआरएस 17 जो मूल रूप से मई 2017 में जारी किया गया था, 1 जनवरी 2023 से वैश्विक स्तर पर प्रभावी हो गया है। इससे निवेशकों और अन्य लोगों को बीमाकर्ताओं के जोखिम, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलने की उम्मीद है।
एनएफआरए ने 2018 से किए गए सार्वजनिक परामर्श के परिणामों के साथ-साथ इंडएएस 117 के संबंध में आईसीएआई का प्रस्ताव प्राप्त किया था। जीवन बीमा से जुड़ी कई संस्थाओं ने आईसीएआई द्वारा जारी एक्सपोजर ड्राफ्ट पर अपनी टिप्पणियां दीं थीं। इंडएएस 117 को विशेष रूप से बीमा संस्थाओं के बीमा और निवेश अनुबंधों की अनूठी विशेषताओं को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह बीमा संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में परिमाप, प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण के संदर्भ में एक व्यापक बदलाव का समावेश करता है।
एनएफआरए के अध्यक्ष डॉ. अजय भूषण पांडे ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बीमा उद्योग द्वारा निभाई जाने वाली केन्द्रीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईएएसबी के एक अध्ययन के अनुसार, कुल 13 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परिसंपत्तियों के साथ बीमाकर्ता 2015 में सूचीबद्ध कंपनियों की कुल परिसंपत्तियों का 12 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। बीमा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, इस उद्योग द्वारा पालन किए जा रहे कार्यप्रणालियों एवं मानकों और अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साथ उनके सामंजस्य से होने वाले अपेक्षित लाभों की सराहना करना महत्वपूर्ण है।
यह विचार-विमर्श उपयोगी रहा जिसमें आईआरडीएआई के प्रतिनिधियों और जीवन बीमा उद्योग के सदस्यों ने प्रस्तावित इंड एएस 117 की पेचीदगियों और व्यापक परामर्श, क्षमता निर्माण एवं ज्ञान साझा करने के उन प्रयासों के बारे में बहुमूल्य विचार साझा किए जो कंपनियों तथा पेशेवरों  को परिवर्तन के अनुकूल ढलने से संबंधित तैयारियों से लैस करने की दिशा में किए जा रहे हैं।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने दूरसंचार सेवा क्षेत्र के वित्तीय संकट को कम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित तरीके से दूरसंचार सेवा क्षेत्र के वित्तीय संकट को कम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:
दूरसंचार विभाग इसके तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  को वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया किस्तों के भुगतान को स्थगित करने का विकल्प या तो एक वर्ष अथवा दोनों ही वर्षों के लिए देगा। टीएसपी इन टाली गई धनराशियों की अदायगी शेष समान किस्तों में कर सकेंगे। हालांकि, संबंधित स्पेक्ट्रम की नीलामी करते वक्त जो निर्दिष्ट ब्याज होगा, उसका भुगतान करना होगा, ताकि एनपीवी को संरक्षित रखा जा सके।
स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी किस्तों की अदायगी को टाल देने से संकटग्रस्त टीएसपी के पास नकदी का प्रवाह बना रहेगा और उन्हें वैधानिक देनदारियों के साथ-साथ बैंक ऋणों पर देय ब्याज का भुगतान करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, टीएसपी का परिचालन जारी रहने से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यही नहीं, टीएसपी की वित्तीय सेहत बेहतर रहने से उपभोक्ताओं को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने में भी आसानी होगी।
स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों की अदायगी को दो साल टालने के निर्णय को एक पखवाड़े के भीतर लागू कर दिया जाएगा। संचार मंत्री की मंजूरी मिलते ही लाइसेंस में संशोधन को अत्यंत तेजी से जारी कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.30 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,191 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 810 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,07,038 है
पिछले 24 घंटों में 949 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
अब तक 83.11 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,67,213 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों को बिहार दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"बिहार के सभी भाइयों और बहनों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध यह प्रदेश विकास के नए-नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे।"
रेल मंत्रालय
एनआरटीआई को जैव शौचालय, रेल विद्युतीकरण, ढांचागत अपग्रेडेशन जैसी पिछले सात वर्षों में रेलवे द्वारा की गई पहलों पर अनुसंधान करनी चाहिए: श्री पीयूष गोयल
रेलवे के तहत सभी प्रशिक्षण संस्थानों को एनआरटीआई के एक प्रबंधन के अंतर्गत आना चाहिए: श्री गोयल
तीन वर्षों के भीतर, एनआरटीआई, अध्ययन के एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है और इसके शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को समृद्ध बनाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए: श्री पीयूष गोयल
रेल एवं वाणिज्य तथा उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान की प्रगति की समीक्षा की
रेल एवं वाणिज्य तथा उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि, ‘एनआरटीआई को जैव शौचालय, रेल विद्युतीकरण, ढांचागत अपग्रेडेशन जैसी पिछले सात वर्षों में रेलवे द्वारा की गई पहलों पर अनुसंधान करनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि रेलवे के तहत सभी प्रशिक्षण संस्थानों को एनआरटीआई की एक प्रबंधन छत के नीचे आना चाहिए। यह न केवल अकादमिक इनपुट की गुणवत्ता में सुधार लाएगा बल्कि इससे प्रशिक्षण मानदंडों में एकरूपता आएगी, लागत में कमी आएगी तथा संसाधन उपयोग होंगे। मंत्री ने कहा कि तीन वर्ष की कम अवधि के भीतर ही, एनआरटीआई अध्ययन के एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है और इसके शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को समृद्ध बनाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
उल्लेखनीय है कि एनआरटीआई उच्च शिक्षा पर फोकस, रेल एवं परिवहन प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन में अत्याधुनिक अनुसंधान के जरिये नई प्रतिभा का विकास करने के लिए एक विश्व स्तरीय संस्थान बनने की राह पर है। एनआरटीआई का लक्ष्य बहु विषयक उत्कृष्टता केंद्रों का विकास करना है जो परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी निर्माण होंगे। एनआरटीआई की रणनीति करीकुलम, शोध परियोजनाओं तथा कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों के विकास पर सहयोग के लिए संस्थागत साझीदारियों के जरिये अग्रणी वैश्विक संस्थानों से दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञता प्राप्त करने पर केंद्रित है। एनआरटीआई लॉजिस्ट्क्सि, परिवहन और प्रबंधन के सभी पहलुओं में अत्याधुनिक स्नातक एवं मास्टर प्रोग्राम संचालित कर रहा है।
एनआरटीआई रेलवे एवं परिवहन क्षेत्र में विद्यमान प्रतिभाओं के लिए पेशेवर विकास में भी सहायता कर रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने 'इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: जीरो वेस्ट सॉल्यूशंस' विषय पर कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया
संस्थान ने नगरपालिका के ठोस अपशिष्टके यंत्रीकृत पृथक्करण और जैव-अपघटित कचरे के निपटान की तकनीक विकसित की
सीएसआईआर-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर ने 16 मार्च, 2020 से "इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: जीरो वेस्ट सॉल्यूशंस" विषय पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवा सलाहकार नेटवर्क , बिहार के छात्रों और अधिकारियों सहित 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
समापन सत्र में प्रो.  हरीश हिरानी, निदेशक, सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने कहा कि हमारे समाज में लोग स्वदेशी रूप से विकसित लोगों की बजाय आयातित प्रौद्योगिकियों पर अधिक भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, सीएसआईआर-सीएमईआरआई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। संस्थान कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता के बीच इन प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान में सुधार के लिए भी अपने प्रयास दे रहा है।
प्रो. हिरानी ने यह भी कहा कि हमारा देश प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कचरा पैदा करता है जो सीमित भूमि की एक बड़ी मात्रा में होता है और यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान देता है। धीरे-धीरे जनसंख्या के बढ़ने से समस्या बदतर होती जा रही है। इस स्थिति से वैज्ञानिक रूप से निपटने के लिए संस्थान ने एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक अनूठी तकनीक डिजाइन और विकसित की है। इस विकसित प्रणाली में नगरपालिका द्वारा एकत्रित ठोस अपशिष्ट का यंत्रीकृत पृथक्करण, बगीचे के कचरे और गैर-बायोडिग्रेडेबल बहुलक कचरे सहित हर प्रकार के जैव-अपघटित कचरे के संपर्क रहित संचालन और निपटान का अभ्यास इसमें शामिल है। आवासीय परिसर से उत्पन्न दैनिक कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संसाधित किया जा रहा है ताकि नई लैंडफिल न तैयार हों। इस तरह की विकेन्द्रीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणाली कोविड-19 वायरस के प्रसार सहित अन्य रोगजनकों को रोकने के लिए श्रृंखला को तोड़ने में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा यह विकसित प्रणाली परिचालन और रखरखाव में बेहद आसान है। साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता के संदर्भ में भी बेहद किफायती है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई हमेशा हर संभव तरीके से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की मदद करेगा।
प्रतिभागी छात्रों ने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की क्योंकि इस क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस सिस्टम के कामकाज को जमीनी स्तर पर देखकर छात्र चकित रह गए। उन्होंने यह भी साझा किया कि अपशिष्ट प्रबंधन में कुशल श्रमशक्ति की कमी के कारण इस क्षेत्र में नौकरी और व्यापार के अवसरों की भारी संभावना है। उन्होंने ऐसी कौशल विकास की और पहल करने का भी अनुरोध किया।
प्रो. हिरानी ने उक्त कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाणपत्र भी सौंपे और सीएसआईआर-सीएमईआरआई से आगे भी सहयोग का आश्वासन दिया।
एमजी/एएम/पीके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में कोविड जांच केन्द्रों  की संख्या में बढ़ोतरी
देशभर में जांच में तेजी लाने और जांच की पहुंच का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से, देशभर के सरकारी संस्थानों में कोविड -19 के नमूनों की जांच को बढ़ाने के लिए हब और स्पोक मॉडल के आधार पर शहरी / क्षेत्रीय क्लस्टर स्थापित किये गये हैं। वे संस्थान एवं प्रयोगशालाएं, जिनके पास नमूनों के संग्रह, उनके संभालने / प्रसंस्करण  तथा परीक्षण , दोनों की क्षमता और विशेषज्ञता है, हब के रूप में काम करते हैं और उनके विस्तारित जांच सुविधाओं के रूप में, कई ऐसी प्रयोगशालाएं शामिल हैं जो आरटी - पीसीआर मशीनों और उपयुक्त संख्या में कर्मचारियों से लैस हैं।
ये हब आईसीएमआर दिशानिर्देशों के तहत, संबंधित मंत्रालयों / विभागों  द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाएं हैं। अब तक बैंगलोर, दिल्ली / एनसीआर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ / मोहाली, भुवनेश्वर, नागपुर, पुणे, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, अहमदाबाद, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बनारस, पालमपुर और दिल्ली शहर में 19 शहरी / क्षेत्रीय क्लस्टर स्थापित किये गये हैं।
इनमें लगभग 100 संस्थानों को शामिल किया गया है और 1,60,000 से अधिक नमूनों की जांच की गयी है. आईसीएमआर द्वारा सात डीबीटी स्वायत्त संस्थानों को हब के रूप में अनुमोदित किया गया है और वे कोविड – 19  के निदान के लिए जांच कर रहे हैं।
वे संबंधित शहरों / क्षेत्रों में हब के रूप में भी काम कर रहे हैं और कई अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संस्थानों के साथ समन्वय कर रहे हैं।इसके अलावा, वे जांच के लिए नमूने प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आईसीएमआर को अपनी जांच के परिणामों के बारे में हर दिन रिपोर्ट कर रहे हैं।सामूहिक रूप से,लगभग 4 सप्ताहों में इन क्लस्टरों ने लगभग 1,70,000 जांच किये हैं। अगले 4 सप्ताहों में इन क्लस्टरों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जायेगी और इनकी पहुंच देश के दूरदराज इलाकों में होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री बालासाहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बालासाहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"मैं श्री बालासाहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हें हमेशा एक उत्कृष्ट नेता के रूप में याद किया जाएगा जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
हंगरी में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ-आईजेएफ ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता के लिए छह सदस्यीय भारतीय जूडो टीम की यात्रा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी
 की ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भारतीय जूडो टीम के पांच खिलाड़ी भाग लेंगे। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
दो महिलाओं और तीन पुरुष, कुल पांच जूडो खिलाड़ियों का दल, 19 अक्टूबर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हंगरी रवाना होगा। इन खिलाड़ियों को हंगरी पहुंचने पर कम से कम दो कोविड -19 नेगेटिव  व्यक्तिगत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
महिलाओं की टीम में मणिपुर की 25 वर्षीय सुशीला देवी  और दिल्ली की 22 वर्षीय तुलिका मान  शामिल हैं। पुरुषों की टीम में पूर्व ओलंपियन और 28 वर्षीय अवतार सिंह , पंजाब के 22 वर्षीय टॉप्स  विकास समूह के एथलीट जसलीन सिंह सैनी  और 24 वर्षीय विजय यादव  शामिल हैं। प्रशिक्षक जीवन शर्मा हंगरी में इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान इन पांच खिलाड़ियों के साथ रहेंगे।
जसलीन ने कहा, “मेरा उद्देश्य ओलंपिक में भारत के लिए पदक प्राप्त करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूँगा क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं सरकार के सहयोग के लिए भी बहुत आभारी हूं। हमने भले ही बहुत मेहनत की हो लेकिन अगर सरकार का कोई सहयोग नहीं मिलता तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए, हमारी यात्रा का खर्च वहन करने के लिये मैं सरकार की बहुत आभारी हूं।”
इन सभी खिलाड़ियों का चयन विश्व रैंकिंग के आधार पर किया गया है और अगले वर्ष के लिये स्थगित होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए इन खिलाड़ियों के कोटा हासिल करने की काफी संभावना है। ये खिलाड़ी सीनियर नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी भी रहे हैं। महिला खिलाड़ियों में, सुशीला देवी 41 वें स्थान पर हैं और उनके कुल 833 ओलंपिक योग्यता अंक हैं, जबकि पुरुष खिलाड़ियों में जसलीन 56 वें स्थान पर हैं और उनके सबसे अधिक 854 ओलंपिक योग्यता अंक हैं।
हंगरी के बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ  की ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में 81 देशों के लगभग 645 प्रतियोगियों के भाग लेने की संभावना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में सितंबर 2021 तक 6 महीने का विस्तार
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति  में विस्तार की घोषणा की। 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई वर्तमान नीति 5 वर्षों के लिए थी और उसके बाद उसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्तमान विदेश व्यापार नीति के तहत विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ को अगले छह महीने यानी 30 सितंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे नीतिगत व्यवस्था में निरंतरता बरकरार रहेगी। हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर की वैधता में विस्तार करते हुए संबंधित प्रक्रियाओं में भी इसी प्रकार का विस्तार दिया गया है।
अग्रिम/ ईपीसीजी प्राधिकरणों एवं ईओयू आदि के तहत किए गए आयात पर आईजीएसटी एवं मुआवजा उपकरण के भुगतान में छूट को भी 30.09.2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट की वैधता अवधि भी बढ़ाई गई है। यह स्टेटस होल्डरों को लगातार निर्दिष्ट सुविधाएं/ लाभ उठाने में समर्थ करेगा।
विदेश व्यापार नीति 2015-20 में विस्तार के लिए अधिसूचना और मौजूदा हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर 2015-20 की वैधता बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक सूचना आज जारी की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारतीय सीमा शुल्क के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कोई खेप लंबित नहीं
अंतर्राष्ट्रीय राहत सहायता के तहत देश को 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, सभी को वितरित/ भेजा गया
सीमा शुल्क आधिकारी विदेशों से आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप को क्लियर करने के लिए 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन  काम कर रहे
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरे आई हैं कि सीमा शुल्क आधिकारियों से मंजूरी के इंतजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर  सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में लंबित हैं।
यह समाचार पूरी तरह से गलत है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सीमा शुल्क के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कोई खेप लंबित नहीं है। भारतीय सीमा शुल्क तेजी से सभी खेपों को क्लियरिंग कर रहा है और किसी भी बंदरगाह पर कोई कंसाइनमेंट लंबित होने की जानकारी नहीं हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राहत सहायता के तहत विभिन्न देशों से 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामूहिक रूप से वैश्विक महामारी कोराना से लड़ने के लिए अभी तक मिले हैं। इनमें से मॉरीशस ने 200, रूस ने , ब्रिटेन ने चार खेप , रोमानिया से 80, आयरलैंड से 700, थाईलैंड , चीन  और उज्बेकिस्तान ने 151 ऑक्सीजन कंसंट्रेट भेजे हैं। इसके अलावा, ताइवान ने 150 भेजे हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या तो पहचने किए गए अस्पतालों को वितरित किए जा चुके हैं, या डिलीवरी के लिए भेजे दिए गए हैं। राहत सामग्री सड़क और हवाई मार्ग से भी भेजी गई है। सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लंबित नहीं हैं, यह स्पष्ट किया गया है।
भारतीय सीमा शुल्क विभाग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों आदि सहित कोविड के इलाज संबंधित समानों की आयात की के प्रति संवेदनशील है, और हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे काम कर आयातित समानों की क्लियरिंग करने का काम कर रही है। बंदरगाह पर किसी सामान के पहुंचने के एक घंटे के अंदर निकासी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोविड से जुड़े राहत सामग्री की क्लियरिंग पर सीमा शुल्क विभाग खास जोर दे रहा है और दूसरे सामान के मुकाबले कोविड समाग्री को उच्च प्राथमिकता दिया जा रहा है। वहीं, नोडल अधिकारी को निगरानी और निकासी के लिए ईमेल पर अलर्ट मिल रहा है। कोविड संबंधित आयातित सामानों की क्लियरेंस के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी भी की जा रही है।
हाल ही में सीमा शुल्क अधिकारियों के पास 3,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की एक खेप फंसे होने का झूठा मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में आया था और सरकारी वकील ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कस्टम अधिकारियों के पास ऐसी कोई खेप लंबित नहीं है। वित्त मंत्रालय ने 3 मई को साफ किया था कि सीमा शुल्क कस्टम्स अधिकारियों के पास 3,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कोई खेप नहीं रुका हुआ है। दरअसल, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल हो रही थीं कि सीमा शुल्क के पास 3,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का खेप रुका है। मंत्रालय ने कहा, हमने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से पता किया है और पाया कि सीमा शुल्क के पास ऐसी कोई खेप नहीं है। हालांकि, चूंकि इस संबंध में ट्विटर पर तस्वीरें भी चल रही हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर किसी के पास यह जानकारी है कि कंसाइनमेंट किस जगह पर रुका है, तो हमें बताए। हम तत्काल कदम उठाएंगे।”