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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने विशेष अभियान 2.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया
100 प्रतिशत लंबित लोक शिकायत और अपील, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ और राज्य सरकार के संदर्भ से संबंधित मामले निपटाए गए
देश भर में दूरसंचार विभाग, इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में दिनांक 02.10.2022 से 31.10.2022 तक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया गया। इस अभियान से पहले 14.09.2022 से 30.09.2022 तक प्रारंभिक चरण आयोजित किया गया था।
अभियान में सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों , संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, लोक शिकायतों और पीजी अपीलों से संबंधित लंबित मामलों के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, अभियान ने फाइलों की छंटनी करने और कार्यालय के पुराने उपकरणों को खत्म करने के माध्यम से कार्यालय परिसर में और उसके आसपास सफाई के लिए कई विशेष अभियान सुनिश्चित किए हैं।
अभियान के दौरान, लगभग 100 प्रतिशत लंबित लोक शिकायतों और अपीलों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों और राज्य सरकार के संदर्भों से संबंधित मामलों का निपटान किया गया। सांसद संदर्भों के संबंध में निपटान प्रतिशत 36 प्रतिशत है।
अभियान के दौरान देश भर में 350 स्थलों को स्वच्छता अभियान के लिए चिन्हित किया गया था और अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के कारण उक्त लक्ष्य को पार कर लिया गया है।
अभियान के दौरान, 1,15,000 फाइलों की समीक्षा के एक निर्धारित लक्ष्य के बीच, 97000 फाइलों की समीक्षा की गई और 12000 फाइलों को हटा दिया गया। बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के कारण 20,000 वर्ग फुट से अधिक जगह खाली कर दी गई।
इसके अलावा, दूरसंचार सचिव ने 22.10.2022 को हरिद्वार में क्षेत्रीय कार्यालय की सफाई और वृक्षारोपण अभियान का निरीक्षण किया और उसमें भाग लिया।
विशेष अभियान 2.0 की कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं –
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के पर्यावरण,जल और कृषि मंत्री से मुलाकात की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के पर्यावरण,जल और कृषि मंत्री अहमद बिन रहमान अल-फजली से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण,जल और कृषि क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें दोनो देशो के बीच सहयोग की बहुत संभावना है। हम अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने और जल संसाधनो के प्रभावी उपयोग के लिए एकसाथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने एनएचएम की
संचालन समिति की छठी बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समिति की छठी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में कहा कि सरकार स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य  डॉ.वीके पॉल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और एनएचएम के एएस तथा एमडी श्री मनोज झालानी भी उपस्थित थे।
श्री चौबे ने कहा कि एनएचएम राज्यों की स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है।
एनएचएम-नि:शुल्क दवा सेवा पहल के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में नि:शुल्क दवाएं वितरित कर सकें और दवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने तथा दवाओं की खरीद करने के लिए आईटी आधारित प्रणालियों की स्थापना कर सकें। वर्तमान में 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने जन स्वास्थ्य केंद्रों से आवश्यक दवाओं का नि:शुल्क वितरण करने संबंधी नीतियों को अधिसूचित किया है। एनएचएम नि:शुल्क जांच सेवा पहल के तहत जन स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी स्वास्थ्य जांचों को नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया है जहां जांच केंद्रों में या पीपीपी मोड के तहत नि:शुल्क जांच सुविधाएं प्रदान की जाती है।
बैठक में एनएचएम के अंतर्गत पहुंच, धनराशि और सुविधाओं को बढ़ाने, हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण, टीकाकरण, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संक्रामक रोग  राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में मरीज का समर्थन और निजी क्षेत्र की भागीदारी, स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता निर्माण आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
श्री चौबे ने कहा कि बैठक में विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा हुई और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से एनएचएम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
आयुष मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और सिविल सोसायटी के सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
पढ़ाने की रटाने वाली पद्धति खत्म करें ; उपराष्ट्रपति
छात्रों के लिए कक्षा की पढ़ाई को दिलचस्प और सुखद अनुभव बनाएं: उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों से अपील की
भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रणाली के आवश्यक तत्व बनने चाहिए
मैसूर में शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान में डॉ. एस. राधाकृष्णन सभागार का शिलान्यास किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने पढ़ाने की रटाने वाली पद्धति खत्म करने और छात्रों के लिए कक्षा की पढ़ाई को दिलचस्प और सुखद अनुभव बनाने की अपील की है। उन्होंने शिक्षकों से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के द्वारा छात्रों के कौशल को अद्यतन और बेहतर बनाने की अपील की बजाय इसके कि शिक्षण को एक यांत्रिक अभ्यास बना दिया जाए।
श्री नायडू ने यह भी कहा कि छात्रों की समझ को बेहतर करने के लिए शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों के उदाहरण देने की आवश्यकता है।
आज मैसूर में शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान में डॉ. एस. राधाकृष्णन सभागार का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इससे मानवीय गुणों को बढ़ावा देने के द्वारा व्यक्ति का ज्ञानवर्धन और सशक्तिकरण होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रणाली के आवश्यक तत्व बनने चाहिए।
इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री वजुभाईवाला, एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. एच.के. सेनापति क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य प्रो. वाई. श्रीकांत एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस 2019 पर सेना को वीरता पुरस्कार
गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय सैन्यकर्मियों को एक अशोक चक्र, दो कीर्ति चक्र और नौ शौर्य चक्र पुरस्कार देने की स्वीकृति प्रदान की है। इन्हें उद्धरण की सूची में शामिल किया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है : -
उप राष्ट्रपति सचिवालय
कोविड-19 के बारे में भ्रामक सूचना के 'वायरस' तो तत्काल रोकना आवश्यक : उपराष्ट्रपति
अंधविश्वास और सुनी-सुनाई बातों के बहकावे में नॉवेल कोरोना वायरस के विरुद्ध अपने संकल्प को कमजोर न होने दें : उपराष्ट्रपति
सभी धार्मिक समुदायों को यह समझने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग मानकों को हल्के में नहीं लिया जा सकता: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने किसी भी समुदाय के बारे में निराधार पूर्वाग्रह न रखने की अपील की
हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा नितांत आवश्यक : उपराष्ट्रपति
(उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने लोगों को आगाह किया है कि वे अंध विश्वासों और सुनी-सुनाई बातों के बहकावे में, कोविड- 19 के विरुद्ध अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दे सकते। उन्होंने भ्रामक सूचना के प्रसार को, विशेषकर सोशल मीडिया द्वारा हो रहे प्रसार को, 'वायरस ' कहा जिसे तत्काल रोका जाना जरूरी है।
अफवाहों और भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिए, प्रामाणिक सूचना के निर्बाध प्रसार को जरूरी बताते हुए श्री नायडू ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यदि हम इस कठिन परिस्थिति की गंभीरता को सही तरह से नहीं समझ सकते, तो हम वायरस के विरुद्ध यह जंग नहीं जीत सकते।
कुछ राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों के गैर जिम्मेदाराना उल्लंघन तथा नई दिल्ली में हाल में आयोजित समागम के संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने दिशा निर्देशों के और व्यापक प्रसार तथा कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। वायरस संक्रमण के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, जात-पात क्षेत्र भाषा संप्रदाय से उपर उठ कर, एक समेकित प्रयास अपेक्षित है।
श्री नायडू ने कहा कि सभी सम्प्रदायों को सहमत होना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जब तक चुनौती पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती तब तक कोई विशाल समागम आयोजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि " भविष्य में दिशानिर्देशों के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण गैर जिम्मेदाराना उल्लंघन नहीं होंगे"।
उपराष्ट्रपति ने लोगों से संप्रदायों के बारे में निराधार पूर्वाग्रहों से बचने को कहा और आयोजनों को पूर्वाग्रहों के चश्मे से न देखने की सलाह दी।
संक्रमण के विरुद्ध राज्य सरकारों, समाजसेवी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के कार्य किए जा रहे हैं तथा दुर्बल वर्गों एवम् प्रतिस्थापित मजदूरों की कठिनाइयों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य कटाई के समय में किसानों की चिंताओं से अवगत हैं तथा सुचारू रूप से फसलों की कटाई तथा खाद्यान्न की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम प्रस्तावित हैं।
उन्होंने कहा कि अभी ढील देने का अवसर नहीं है, अभी आगे भी कठिन लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमें सम्मिलित रूप से इस खतरे के प्रति सजग रहना होगा। संकल्प और प्रयासों की एकता तथा अपने साहसी योद्धाओं को सौहार्द पूर्ण समर्थन, समय की मांग है।
उन्होंने कहा कि अपने अग्रिम पंक्ति में खड़े योद्धाओं , विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान, अपने अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नितांत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि एक सत्कर्म, एक करुणामय कर्म, मानवता के त्राण के लिए किया गया एक भी संकल्पबद्ध प्रयास, वर्तमान की इस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार आधारित ई-केवाईसी लेनदेन में नवंबर में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई; आधार प्रमाणीकरण में भी 11 प्रतिशत वृद्धि हुई
नवंबर में आधार का उपयोग कर 28.75 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन निष्पादित किए गए
पूरे देश के लोगों द्वारा आधार के उपयोग में निरंतर प्रगति देखी जा रही है। अकेले नवंबर में, आधार का उपयोग करके 28.75 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन निष्पादित किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।
नवंबर 2022 के अंत तक, ई-केवाईसी लेनदेन की संचयी संख्या 1350.24 करोड़ हो गई है। आधार ई-केवाईसी सेवा तेजी से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
आधार धारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही ई-केवाईसी लेनदेन निष्पादित किया जाता है, और भौतिक कागजी कार्रवाई को समाप्त कर देता है, और केवाईसी के लिए व्यक्तिगत रूप से सत्यापन की आवश्यकता होती है।
इसी तरह नवंबर में 195.39 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए, जो अक्टूबर की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। इनमें से अधिकांश मासिक लेन-देन फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किए गए। इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया।
अब तक, संचयी रूप से 8621.19 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन नवंबर 2022 के अंत तक निष्पादित किए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे आधार सुशासन और देशवासियों को कल्याणकारी वितरण में तेजी लाने में अपनी भूमिका निभा रहा है।
चाहे वह पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी हो, अंतिम मील तक बैंकिंग के लिए एईपीएस हो, सीधे निधि ट्रांसफर या प्रमाणीकरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी हो, आधार, सुशासन की डिजिटल अवसंरचना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देशवासियों के लिए जीवन को आसान बना रहा है।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन का समर्थक रहा है जो आय पिरामिड में सबसे नीचे हैं। संचयी रूप से, नवंबर 2022 के अंत तक एईपीएस और माइक्रो एटीएम के नेटवर्क के उपयोग के माध्यम से अंतिम छोर तक 1591.92 करोड़ बैंकिंग लेनदेन संभव हो गए हैं।
केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा संचालित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को देश में आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है। डिजिटल आईडी केंद्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को लक्षित लाभार्थियों को कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण बेहतर करने में मदद कर रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावडेकर ने ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज ऑल्ट बालाजी, हॉटस्टार, एमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो, ज़ी5, वायाकॉम 18, शेमारू, एमएक्स प्लेयर आदि सहित विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
इस उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जिक्र किया कि सरकार ने अतीत में ओटीटी कंपनियों के साथ कई दौर की बातचीत की है और स्व-नियमन की जरूरत पर बल दिया है।
श्री जावडेकर ने कहा कि उन्हें सिनेमा और टीवी उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा है कि जहां उनके लिए नियमन मौजूद हैं, वहीं ओटीटी उद्योग के लिए कोई नियमन नहीं है। इस प्रकार यह निर्णय लिया गया कि सरकार ओटीटी कंपनियों के लिए प्रगतिशील संस्थागत तंत्र लेकर आएगी और स्व-नियमन के विचार के साथ उनके लिए एक बराबरी की जमीन विकसित करेगी। मंत्री महोदय ने सराहना की कि कई ओटीटी प्लेटफार्मों ने इन नियमों का स्वागत किया है।
इस उद्योग के प्रतिनिधियों को नियमों के प्रावधानों के बारे में सूचित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि उन्हें केवल जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है, उन्हें मंत्रालय के साथ किसी भी प्रकार का पंजीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि इसके लिए एक फॉर्म जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, ये नियम सेंसरशिप के किसी भी रूप के बजाय विषय वस्तु के आत्म वर्गीकरण पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफार्मों से उम्मीद की जाती है कि वे एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करेंगे।
अफवाहों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस स्व-नियमन निकाय में कोई भी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा।
इन नियमों के अंतर्गत सरकार की शक्ति पर बात करते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि जो शिकायतें स्व-नियमन के स्तर पर अनसुलझी रहेंगी उन्हें देखने के लिए सरकार अंतर विभागीय समिति बनाएगी।
इस उद्योग के प्रतिनिधियों ने नए नियमों का स्वागत किया और अपनी अधिकांश चिंताओं को दूर करने के लिए मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा किया। अंत में श्री जावडेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय इस उद्योग के किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए हमेशा तैयार है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मानव अधिकार संरक्षण  विधेयक 2019 पर सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की, राज्य सभा में भी सर्वसम्मति से पारित
लोकतांत्रिक संस्थानों की चयन प्रक्रिया में संदेह होने पर उनका काम करना सम्भव नहीं – अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज राज्य सभा में मानव अधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019 पर सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। इस के पश्चात यह विधेयक राज्य सभा में भी सर्वसम्मति से पारित हो गया।
श्री अमित शाह ने कहा कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, उप सभापति राज्य सभा एवम् दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल हैं इसलिए चयन प्रक्रिया में संदेह नहीं होना चाहिये।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार मानव आयोग के अधिकारों की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता के लिये प्रतिबद्ध है तथा इस संशोधन से क्षमता और बहुलता में वृद्धि होगी तथा आयोग और साथ ही राज्य आयोगों को भी, उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्धन करने हेतु बल मिलेगा।
मानव अधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019 के मुख्य बिंदु निम्न हैं-
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनाया जा सके।
आयोग के सदस्यों की संख्या को दो से बढ़ाकर तीन किया जा सके, जिनमें से एक महिला होगी।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों सम्बन्धी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।
आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जा सके और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों सम्बन्धी मामलों को राज्य आयोगों को प्रदत्त किया जा सके, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
निर्वाचन आयोग
मणिपुर में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा
बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं
चुनाव सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 1,562 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
(मणिपुर के बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहले चरण में मतदान होगा। आंतरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दूसरे चरण में होगा। मणिपुर में दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। राज्य में 1010618 मतदाता, जिनमें 495583 पुरूष और 515022 महिलाएं तथा 13 अन्य मतदाता हैं। इस लोकसभा सीट के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के लिए 1562 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में पहले चरण के मतदान में 11347 सेवा मतदाता वोट डालने के हकदार हैं।
मणिपुर में चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च थी। नामांकनों की जांच 26 मार्च को की गई। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च थी।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर स्थित 5 आईआईआईटी संस्थानों को आईआईआईटी  अधिनियम, 2017 के तहत समावेषण को मंजूरी दी
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा पर जोर देने पर स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई दिल्ली में सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों  को आईआईआईटी  अधिनियम, 2017 के तहत समावेषण को मंजूरी दे दी है। आईआईआईटी अधिनियम 2017 के तहत शामिल किए जाने से इन्हें इस अधिनियम के तहत शामिल अन्य आईआईआईटी संस्थानों के लिए उपलब्ध शक्तियों के इस्तेमाल करने का वैधानिक अधिकार मिल जाएगा। इससे वे किसी विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की तरह प्रौद्योगिकी स्नातक  अथवा प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर  अथवा पीएच.डी डिग्री के नामकरण का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। ये संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में एक सशक्त अनुसंधान सुविधा विकसित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त छात्रों को आकर्षित करने में भी सक्षम हो जाएंगे।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से ये संस्थान देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा पर जोर देने में सक्षम हो जाएंगे।
इनमें से भोपाल, सूरत तथा भागलपुर स्थित आईआईआईटी संस्थानों में 2017-18 में, अगरतला में 2018-19 में तथा रायचूर में 2019-20 में शैक्षिक सत्र की शुरूआत की गई है। फिलहाल इस संशोधन से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1600 है। हालांकि, ये संस्थान विकासोन्मुख हैं तथा भविष्य में पूरी शक्ति प्राप्त करने के बाद लगभग 5000 छात्र लाभान्वित होंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना, आईआईआईटी संस्थानों की परिकल्पना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना भारत सरकार की एक अद्वितीय विशेषता है, जिसमें केन्द्र सरकार के अलावा उद्योग जगत तथा राज्य सरकार द्वारा लागत पूंजी में योगदान किया जाता है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज श्रद्धेय स्वामी श्री नारायण गुरु जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
"एक समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता और समानता तथा भाईचारे के मजबूत समर्थक के रूप में, श्रद्धेय स्वामी श्री नारायण गुरु जी ने केरल में भेदभाव और अन्याय के विरूद्ध सामाजिक सुधार की नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की"
"श्रद्धेय स्वामी श्री नारायण गुरु जी के पददलितों के सशक्तिकरण और शिक्षा के बारे में किए गए अथक प्रयास और योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।"
"श्रद्धेय स्वामी श्री नारायण गुरु जी के दर्शन, शिक्षा और विचार पूरे देश में लाखों लोगों के जीवन को लगातार समृद्ध बनाते रहेंगे"
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज श्रद्धेय स्वामी श्री नारायण गुरु जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा, "एक समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता और समानता तथा भाईचारे के मजबूत समर्थक के रूप में उन्होंने केरल में भेदभाव और अन्याय के विरूद्ध सामाजिक सुधार की नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की"।
केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा, "श्रद्धेय स्वामी श्री नारायण गुरु जी के पददलितों के सशक्तिकरण और शिक्षा के बारे में किए गए अथक प्रयास और योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। "उनके दर्शन, शिक्षा और विचार पूरे देश में लाखों लोगों के जीवन को लगातार समृद्ध बनाते रहेंगे"।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी और निर्यातों की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित की
आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा प्लेटफार्मों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है,जिसका 96 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है।
आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायु सेनातथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था।
रक्षा सेवाओं में इसके शामिल होने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/रक्षा प्रदर्शनी/एयरो इंडिया के दौरान कई मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विभिन्न देशों द्वारा जारी आरएफआई/आरएफपीमें भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी।
अब तक, भारतीय रक्षा निर्यातों में पुर्जे/घटक आदि शामिल थे। बड़े प्लेटफार्मों का निर्यात न्यूनतम था। मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में तैनात सिस्टम से भिन्न होगा।
आकाश के अलावा, अन्य प्रमुख प्लेटफार्मों जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफार्मों में भी रुचि दिखाई जा रही है। ऐसे प्लेटफार्मों के निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति गठित की गई है।
यह समिति विभिन्न देशों के लिए प्रमुख स्वदेशी प्लेटफार्मों के निर्यात को अधिकृत करेगी। समिति एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा खरीद सहित विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का भी पता लगाएगी।
भारत सरकार ने 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्रदेशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है।
रेल मंत्रालय
“दूध दुरंतो” ने रेनीगुंटा से राष्ट्रीय राजधानी को 10 करोड़ लीटर दूध की आपूर्ति की
अब तक इन विशेष ट्रेनों ने 443 फेरों के माध्यम से 2502 टैंकरों से दूध की आपूर्ति की
अभी तक इन विशेष ट्रेनों ने 443 फेरों के माध्यम से कुल 2,502 टैंकरों में 10 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध की आपूर्ति की गई
“दूध दुरंतो” विशेष ट्रेनों के माध्यम से आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से राष्ट्रीय राजधानी के लिए दूध की आपूर्ति 10 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई है। 26 मार्च, 2020 को शुरुआत के बाद से, इन विशेष ट्रेनों का संचालन दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा निर्बाध रूप से किया जा रहा है और अभी तक 443 फेरों के माध्यम से दूध के 2,502 टैंकरों की आपूर्ति की गई है।
रेनीगुंटा से नई दिल्ली के लिए रेल के द्वारा दूध की आपूर्ति काफी महत्वपूर्ण है और देश की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अहम है। कोविड-19 से पहले, नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की दूध की जरूरतों को पूरा करने के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेनों से दूध के टैंकर जोड़े जा रहे थे। जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था, तो इस उद्देश्य से दक्षिण मध्य रेलवे ने विशेष रूप से दूध के टैंकरों के लिए “दूध दुरंतो” विशेष ट्रेनों के संचालन की अनूठी पहल की थी। जोन रेनीगुंटा से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की 2300 किलोमीटर की दूरी 30 घंटों के उपयुक्त समय में तय करते हुए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अनुरूप इन ट्रेनों का परिचालन कर रहा है।
दूध दुरंतो विशेष ट्रेनें आम तौर पर दूध के 6 टैंकर लेकर चलती हैं, हरेक टैंकर की क्षमता 40,000 लीटर होती है और इस प्रकार एक ट्रेन की कुल क्षमता 2.40 लाख लीटर होती है। अभी तक इन विशेष ट्रेनों ने 443 फेरों में दूध के 2,502 टैंकरों से 10 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध की आपूर्ति की है। गुंटकल डिवीजन के अधिकारी माल भेजने वाले ग्राहकों के साथ संपर्क में हैं, जो दूध के लदान की पेशकश कर रहे हैं और उनकी आवश्कताओं को समझते रहे हैं जिससे कि ट्रेनों के परिचालन में कोई बाधा न आए। इस अनूठी पहल की शुरुआत के बाद से, कोविड के सबसे खराब दौर में भी इन ट्रेनों का संचालन निरंतर जारी रहा है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित रखने के लिए आगे भी जारी रखा जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सुरेश प्रभु ने हवाई यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी की अनुमति देने से संबंधित दूरसंचार आयोग के निर्णय का स्वागत किया
मंत्री महोदय ने फौलोअप के साथ जल्द से जल्द कार्यान्वयन का भरोसा दिया
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय एयरस्पेस में हवाई यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी की अनुमति देने से संबंधित दूरसंचार आयोग के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को इंटरनेट सुविधा प्राप्त होगी। सरकार सेवाओं प्रदाताओं की इस विशिष्ट श्रेणी के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इन्हें इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सेवा प्रदाता का नाम दिया जाएगा।
श्री प्रभु ने कहा कि हवाई कंपनियां अब यात्री अनुभव को और भी बेहतर बना सकेंगी। हवाई यात्रा के दौरान यात्री अपने मोबाइल और टेबलेट के माध्यम से वस्तुएं खरीद पाने तथा घर या होटल में इसकी डिलीवरी पाने में सक्षम होंगे। केबिन सदस्यों की सहायता से यात्री अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव भी कर पाएंगे।
श्री प्रभु ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस सुविधा का जल्द से जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इस फैसले से जुड़े सभी लोगों की सराहना की। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि सरकार हवाई यात्रा में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत निर्माण की प्रक्रिया में है। मानसिकता से लेकर प्रणालियों/पद्धतियों तक-सभी चीजें सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं।