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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड  की कुछ हिस्सेदारी के थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन तथा उसके बाद बीवाईजेयूज और एईएसएल के विलय को मंजूरी दी
भारत प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड  की कुछ हिस्सेदारी के थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन तथा उसके बाद बायजू और एईएसएल के विलय को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन का परिणाम एईएसएल के बायजू में विलय में आएगा और इसके परिणामस्वरूप, बायजू नियंत्रणकारी कंपनी  हो जाएगी। इस प्रकार, बायजू प्रभावी रूप से पूरी तरह अधिग्रहण कर लेगी और एईएसएल के ऊपर उसका एकमात्र नियंत्रण हो जाएगा।
बायजू भारत में निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बायजू प्रत्यक्ष रूप से तथा अपनी सहायक कंपनियों के जरिये ऑॅनलाइन शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। यह प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के विषयों के लिए एक टेक्नालॉजी आधारित शिक्षा मंच, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की प्रवेश परीक्षाओं के लिए ओवरसीज तथा देश में टेस्ट प्रीपरेटरी कोचिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है।
एईएसएल भारत में निगमित एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है। एईएसएल  के-12 छात्रों के लिए पाठ्यक्रम आधारित कोचिंग और इंजीनियरिंग, मेडिकल, ओलंपियाड, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट प्रीपरेटरी सेवाएं उपलब्ध कराती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो  ने 'मिट्टी से बने गैर-विद्युत कूलिंग कैबिनेट' के लिए एक भारतीय मानक विकसित किया
यह मानक 6 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है
मिट्टीकूल रेफ्रिजरेटर का निर्माण गुजरात के श्री मनसुख भाई प्रजापति ने किया है
भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय यानी भारतीय मानक ब्यूरो  ने 'मिट्टी से बने गैर-विद्युत कूलिंग कैबिनेट' के लिए एक भारतीय मानक-आईएस 17693: 2022 विकसित किया है।
इसका नाम 'मिट्टीकूल रेफ्रिजरेटर' रखा गया है। यह एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण गुजरात के अन्वेषक श्री मनसुख भाई प्रजापति ने किया है।
बीआईएस मानक, मिट्टी से बने कूलिंग कैबिनेट के निर्माण और प्रदर्शन संबंधी जरूरतों को निर्दिष्ट करता है, जो वाष्पशील शीतलन के सिद्धांत पर संचालित होता है। इन कैबिनेटों का उपयोग बिना विद्युत के खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भंडारित करने के लिए किया जा सकता है।
यह मानक बीआईएस को 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों  में से 6 को पूरा करने में सहायता करता है। ये हैं- गरीबी न हो, भूखमरी न हो, लैंगिक समानता, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा और जिम्मेदार खपत व उत्पादन।
यह एक मिट्टी निर्मित प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर है, जो मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और दूध को भंडारित करने एवं जल को ठंडा करने के लिए बनाया गया है। यह बिना किसी विद्युत की जरूरत के भंडारित खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक शीतलता प्रदान करता है। इसमें फलों, सब्जियों और दूध को उनकी गुणवत्ता को खराब किए बिना सही तरीक से ताजा रखा जा सकता है।
इस उत्पाद की प्रभावशीलता असीम है। इनमें से कुछ हैं- यह मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति, परंपरा और विरासत को पुनर्जीवित करने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाना, बेहतर स्वस्थ तरीकों से लोगों को वापस उनकी जड़ों से जोड़ना, सतत खपत को बढ़ावा देना, निर्धन समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, हरित व शीतल धरती की दिशा में काम करना, आर्थिक विकास व रोजगार सृजन और अंत में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में योगदान देना है।
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन  की साझेदारी में राष्ट्रपति भवन  में आयोजित इनोवेशन स्कॉलर्स इन-रेसिडेंस प्रोग्राम के चौथे बैच में 'मिट्टीकूल रेफ्रिजरेटर' का प्रदर्शन किया गया था। यह किसी भी तकनीकी क्षेत्र में व्यक्तियों और स्थानीय समुदायों द्वारा जमीनी स्तर पर विकसित नवाचारों की खोज व सहायता करता है और आगे बढ़ाता है। यह औपचारिक क्षेत्र के समर्थन के बिना उत्पाद और इसके पेशेवर विकास में सहायता करता है।
रेफ्रिजरेशन एक खाद्य भंडारण तकनीक है, जो जीवाणु के विकास को रोकता है, जिससे इसके जीवन की अवधि बढ़ जाती है और इससे यह उपभोग के लिए उपयुक्त बन जाता है।
इस युग में जहां विश्व में तकनीक और उन्नति हावी है, वहीं हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी पारंपरिक शीतलन पर निर्भर हैं। मिट्टी के बर्तन उस वक्त तक भारतीय रसोई के एक अभिन्न अंग रहे हैं, जब तक कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से निर्मित उत्पाद बाजार में अपनी पैठ बनाने में सफल नहीं हुए।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल से बेंगलुरु के तीन दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं
डिजिटल इंडिया विधेयक पर सभी हितधारकों के साथ पहला डिजिटल इंडिया संवाद बेंगलुरु में आयोजित होगा
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 9 मार्च से तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बेंगलुरु में जा रहे हैं।
राज्य मंत्री महोदय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-नैसकॉम उत्कृष्टता केंद्र  - इन्टरनेट ऑफ थिंग्स -आईओटी और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस-एआई द्वारा आयोजित डीप टेक समिट - ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इंडीजिनस इनोवेशन यानी स्वदेशी नवाचार के माध्यम से परिवर्तन में भाषण देंगे।
श्री राजीव चंद्रशेखर उन नीतिगत पहलों के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत सरकार द्वारा गहन तकनीकी ईकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही हैं।
राज्य मंत्री महोदय इस कार्यक्रम में प्रमुख कार्यक्रम हेल्थकेयर इनोवेशन चैलेंज यानी स्वास्थ्य सेवा नवाचार चुनौती  के अगले संस्करण का भी शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य सेवा नवाचार चुनौती के पिछले संस्करणों ने देश भर में स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा डिजिटल अपनाने की कई सफलताओं को देखा है।
शिखर सम्मेलन में अग्रणी अभिनव समाधान, क्यूरेटेड राउंड टेबल और पैनल, उद्योग के नेताओं, निवेशकों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदर्शित होंगे। बेंगलुरू में होने वाले डीपटेक सम्मेलन में देश भर के स्टार्टअप, विशेषकर कर्नाटक के स्टार्टप्स भी शामिल होंगे।
बाद में, राज्य मंत्री महोदय जल्द ही पेश किए जाने वाले डिजिटल इंडिया बिल - एक भविष्य के लिए तैयार कानून पर परामर्श करेंगे। इसका उद्देश्य मौजूदा आईटी अधिनियम को बदलना और भारत के टेकेड के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करना है। ये परामर्श डिजिटल इंडिया संवाद का एक हिस्सा हैं जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कानून और नीति निर्माण के लिए एक परामर्शी दृष्टिकोण विकसित करने की पहल के अनुरूप हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वकीलों, बिचौलियों, उपभोक्ता समूहों सहित अन्य हितधारकों के साथ उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिन पर प्रस्तावित विधेयक आधारित होगा और इस पर उनकी राय आमंत्रित करेंगे।
अगले दिन, राज्य मंत्री महोदय आर.वी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु में 'न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया' पर एक सत्र को संबोधित करेंगे और छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस पहल के हिस्से के रूप में, राज्य मंत्री महोदय ने पिछले 18 महीनों में देश भर के 43 से अधिक महाविद्यालयों का दौरा किया है, जिसके दौरान उन्होंने छात्रों के साथ न्यू इंडिया में उनके लिए उपलब्ध अवसरों और डिजिटलाइजेशन, कैटालाइजिंग इंडिया टेकड और स्किलिंग पर नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रयासों पर बातचीत की है।
श्री राजीव चंद्रशेखर तकनीकी विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के साथ आयोजित होने वाले एक संवादात्मक सत्र में भी शामिल होंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे
नौ स्थानों पर 7वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिनांक 14 जनवरी, 2023 को देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित करने के साथ 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे । वह देहरादून से नीती घाटी में स्थित गमशाली तक एक कार अभियान को हरी झंडी दिखाकर भारतीय सेना और सीएलएडब्ल्यू ग्लोबल की संयुक्त साहसिक खेल पहल 'सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज' का भी शुभारंभ करेंगे । हमारे सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान एवं उनकी समर्पित सेवा को श्रद्धांजलि देने के लिए वह उत्तराखंड युद्ध स्मारक ट्रस्ट द्वारा विकसित शौर्य स्थल को समर्पित करेंगे, जिसने दिनांक 14 जनवरी, 2023 को सर्वसम्मति से भूतपूर्व सैनिक दिवस पर सशस्त्र बलों को अपना नियंत्रण भारतीय सेना को सौंपने का फैसला किया।
इस वर्ष यह कार्यक्रम तीन सेवा मुख्यालयों द्वारा देश भर में नौ स्थानों पर मनाया जा रहा है, अर्थात् झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं मुंबई। चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री करेंगे।
पूर्व सैनिक दिवस के उत्सव में वृद्धि करने के प्रयास के अंतर्गत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/ उपराज्यपालों से अपने संबंधित राज्यों/ जिलों में दिनांक 14 जनवरी 2023 को पूर्व सैनिक दिवस मनाने का आग्रह किया गया है । इस आयोजन के दौरान, पूर्व सैनिकों को पदक/स्मारिका/मान्यता प्रमाण पत्र आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। इस उत्सव के दौरान, 'वी फॉर वेटरन्स' एंथम - हमारे दिग्गजों की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए एक गीत भी बजाया जाएगा।
सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस दिनांक 14 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ  फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जिन्होंने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया, औपचारिक रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। यह दिन सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों को समर्पित है।
पहला सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस दिनांक 14 जनवरी, 2016 को मनाया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि हर साल हमारे सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की मेजबानी करके इस दिन को मनाया जाए।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने लंबित चुनावी सुधारों पर विधायी विभाग से विचार-विमर्श किया
(निर्वाचन आयोग ने आज लंबित चुनावी सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा, श्री सुशील चंद्रा और ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक के दौरान विभाग के सचिव नारायण राजू के साथ ही अपर सचिव रीता वशिष्ठ के साथ मुलाकात की।
सीईसी श्री सुनील अरोड़ा ने विधि सचिव और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए 80 साल से ज्यादा समय तक पीडब्ल्यूडी और मतदाताओं के साथ ही ईसीआई की सिफारिश पर चुनाव नियमों के संचालन से संबंधित नियमों में संशोधन के द्वारा आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं को डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आभार प्रकट किया। श्री अरोड़ा ने इस बात का उल्लेख किया कि चुनावी सुधार के 40 से ज्यादा विभिन्न प्रस्ताव लंबे समय से लंबित हैं और आयोग इस समय इनमें से कुछ प्रस्तावों पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘आयोग सभी लंबित प्रस्तावों पर आगे काम करने के लिए नियमित अंतराल पर विधायी विभाग के साथ ऐसी ही बैठकें करना चाहेगा।’
बैठक के दौरान जिन मसलों पर चर्चा हुई, इस प्रकार हैं : किसी एक साल में मतदाता बनने के लिए पात्रता की तारीख एक से ज्यादा हो, मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ना, पेड न्यूज और झूठे शपथ पत्र को चुनावी अपराध / भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में लाना, प्रकाशन मीडिया और सोशल मीडिया को आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126 के दायरे में लाना, सेवा मतदाता की श्रेणी में महिला सेवा अधिकारियों को जीवनसाथी के रूप में मतदाता पंजीकरण की सुविधा देने के लिए आरपी अधिनियम, 1951 में ‘पत्नी’ की जगह ‘जीवन साथी’ शब्द को शामिल करना, अंशदान प्रपत्र में संशोधन। बैठक के दौरान श्री राजू ने भरोसा दिलाया कि वे पहले ही इन प्रस्तावों का परीक्षण कर चुके हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने यूनियन बैंक एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज सिंधुदुर्ग में आयोजित दो-दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। यह कार्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  के सहयोग से पेश किया जा रहा है। यह कार्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  को उनके व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए एक सरलीकृत भुगतान प्रणाली प्रदान करता है।
यह रुपे कार्ड किसी भी समय डिजिटल भुगतान, ब्याज मुक्त अवधि जैसे लाभ प्रदान करता है और ऋण के एवज में ली जाने वाली ब्याज दर के समान ही ब्याज दर वहन करेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  से जुड़े उधार लेने वाले अपने व्यावसायिक खर्च पर 50 दिनों तक की ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि का लाभ ले सकेंगे। यह कार्ड ग्राहकों को उनके व्यवसाय से संबंधित खरीदारी पर ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  को इस कार्ड पर विशेष रूप से तैयार कुशल व्यावसायिक सेवाएं भी मिलेंगी जो उन्हें अपने व्यवसाय को अधिकांश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने में मदद करेंगी।
यह रुपे क्रेडिट कार्ड बैंकों को सूक्ष्म स्तर पर लेनदेन की निगरानी करने में सक्षम बनाते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  के लिए भुगतान प्रणाली को सरल और तेज करेगा। यह क्रेडिट कार्ड डिजिटल भुगतान उपकरण की उपलब्धता की वजह से विभिन्न व्यवसायों द्वारा नकद निकासी की जरूरतों को भी कम करेगा।
इसके अन्य लाभों में आकस्मिक बीमा कवरेज, लाउंज का उपयोग और एनपीसीआई द्वारा रुपे कार्ड पर दी जाने वाली अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, यह कार्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करता है।
इस एमएसएमई सम्मेलन के दौरान, केन्द्रीय मंत्री ने चुनिंदा एमएसएमई उद्यमियों को रुपे कार्ड के पहले बैच का वितरण किया।
पीआईबी की यह रिलीज भी पढ़ें -
सिंधुदुर्ग में स्थापित होगा 200 करोड़ रुपये का एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1801096
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए ने केरल के कोवलम में "स्वतंत्र निदेशकों के लिए दो दिवसीय परिचय कार्यक्रम" आयोजित किया
भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के शीर्ष थिंक टैंक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स  ने आज "स्वतंत्र निदेशकों के लिए दो दिवसीय परिचय कार्यक्रम" की शुरुआत की। यह कार्यक्रम सरकार के विजन के अनुरूप भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए आईआईसीए की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
आईआईसीए में स्कूल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख डॉ. नीरज गुप्ता ने विशिष्ट प्रतिभागियों और वक्ताओं का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के मूल तत्व पर जोर देते हुए डॉ. गुप्ता ने स्वतंत्र निदेशकों  को पेशेवर बनाने, उनकी वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने और आईआईसीए द्वारा समर्थित निरंतर ज्ञान प्राप्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच आपसी ज्ञान प्राप्ति की क्षमता पर भी जोर दिया।
इस आयोजन में शीर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  और निजी क्षेत्र की अग्रणी संस्थाओं के 60 से अधिक प्रतिष्ठित निदेशक भाग ले रहे हैं। उपस्थित लोगों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड, यूको बैंक, पीडब्ल्यूसी, जेएंडके बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, एमएसटीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि शामिल हैं।
संकाय सदस्यों का एक प्रतिष्ठित पैनल सत्रों में अपने विचार साझा करेगा :
- श्री. पार्वतीसम कांचीनंदम, कंपनी सचिव और मुख्य कानूनी अधिकारी, टाटा स्टील।
- डॉ. अशोक हल्दिया, पूर्व एमडी और सीईओ, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज।
- श्री. शशांक कर्नाड, पार्टनर और सीईओ- फोरेंसिक सर्विसेज, महाजन और ऐबारा।
- श्री अजय नानावटी, पूर्व अध्यक्ष, सिंडिकेट बैंक।
- श्री. नौशीर मिर्ज़ा, पेशेवर स्वतंत्र निदेशक जो कई कंपनी बोर्डों में कार्यरत हैं।
- श्री. रॉबिन बनर्जी, अध्यक्ष, न्यूक्लियॉन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
- श्री. मोहन आर लवी, प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार।
श्री मनोज सिंह मुख्य कार्यक्रम कार्यकारी, एसओसीजीपीपी, आईआईसीए और श्री मैथ्यू जॉन, कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार सचिवालय, आईआईसीए ने कार्यक्रम का संचालन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 130 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 22.70करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराक
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,30,92,52,950
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शेष टीके
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22,70,93,531
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 130 करोड़ से अधिक  खुराक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 22.70 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त एवं बिना इस्तेमाल हुई खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के पहले निजी रॉकेट, विक्रम-एस के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो और इन-स्पेस को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी रॉकेट, विक्रम-सबऑर्बिटल के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  और इन-स्पेस को बधाई दी है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण, स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम-एस ने आज श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी! यह भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए @isro और @INSPACeIND को बधाई।"
"यह उपलब्धि हमारे युवाओं की अपार प्रतिभा का प्रमाण देती है, जिन्होंने जून 2020 के ऐतिहासिक अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का पूरा लाभ उठाया।"
रक्षा मंत्रालय
भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' का अमपारा  में समापन
भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच 04-16 अक्टूबर 2021 तक आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण, युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का समापन आज कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, अम्पारा में हुआ।
अर्द्ध-शहरी इलाके में आतंकवाद विरोधी और विद्रोह रोधी अभियानों पर आधारित अभ्यास मित्र शक्ति श्रीलंकाई सेना द्वारा किया जा रहा सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है और यह भारत और श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा है। पिछले 14 दिनों के दौरान दोनों टुकड़ियों ने अभ्यास के अंतर्गत निष्पादित संयुक्त अभ्यास के दौरान बहुत उत्साह और व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया।
अभ्यास के समापन चरण को संयुक्त रूप से भारतीय सेना के प्रमुख, जनरल एम एम नरवने और जनरल शैवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकाई सेना के कमांडर ने 15 अक्टूबर 2021 को देखा।
सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और अंतर-संचालन को बढ़ावा देने के अलावा, अभ्यास मित्र शक्ति ने दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद की। भाग लेने वाली टुकड़ियों ने अभ्यास के संचालन के दौरान हासिल किए गए मानकों के संदर्भ में अभ्यास की समाप्ति पर काफी संतोष व्यक्त किया।
एमजी/एएम/एबी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी मुख्यालय में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान
(स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों, अस्पतालों व चिकित्सा केंद्रों में चलाया जा रहा है। यह अभियान 19 सितंबर, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत परिसरों की स्वच्छता, पौधा रोपण तथा बीमित व्यक्तियों व लाभार्थियों में जागरूकता आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यवहार, बीमारियों से बचाव के उपाय आदि प्रदर्शित किये जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी व अन्य चिकित्साकर्मी व्यक्तिगत स्वच्छता व रोगनिरोधी स्वास्थ्य उपायों आदि के प्रति जागरूकता के लिए कैम्प आयोजित कर रहे हैं।
स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत ईएसआई के महानिदेशक श्री राजकुमार व अन्य अधिकारियों ने आज मुख्यालय परिसर व इसके आसपास के क्षेत्रों सफाई अभियान चलाया। श्री राजकुमार ने प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने की अपील की। इस अवसर पर पौधा रोपण भी किया गया। डॉ. प्रतिमा दवे के नेतृत्व में चिकित्साकर्मियों की एक टीम ने हाथ धोने के तरीकों तथा अपशिष्ट पृथक करने के तरीकों का प्रदर्शन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सामग्री की नवीनतम जानकारी
“समग्र सरकार” के दृष्टिकोण के माध्यम से भारत सरकार ने राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को तेजी से वैश्विक सहायता की आपूर्ति की
अभी तक 8900 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर; 5043 ऑक्सीजन सिलेंडर; 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र; 5698 वेंटिलेटर्स/ बीआई पीएपी; करीब 3.4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त / रवाना किए जा चुके हैं
देश में कोविड में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के खिलाफ लड़ाई में जारी प्रयासों को समर्थन देने के क्रम में भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2021 से विभिन्न देशों/ संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय दान और कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण सहायता प्राप्त हो रही है। “समग्र सरकार” के दृष्टिकोण के तहत एक सुगठित और सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने आने वाली वैश्विक सहायता को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक तेजी से पहुंचाने के लिए निरंतर सहयोग किया है।
27 अप्रैल, 2021 से 09 मई, 2021 तक सड़क और हवाई माध्यम से कुल मिलाकर 8900 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 5043 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 5698 वेंटिलेटर्स/ बीआई पीएपी, करीब 3.4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए/ रवाना किए जा चुके हैं।
यूके, दक्षिण कोरिया, यूएसआईएसपीएफ से 9 मई, 2021 को मिले प्रमुख सामान इस प्रकार हैं :
- वेंटिलेटर/ बीआईपीएपी/ सीपीएपी 
- ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर 
- ऑक्सीमीटर 
- सिलेंडर 
प्राप्तकर्ता राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को इस राहत सामग्री का प्रभावशाली तरीके से शीघ्र आवंटन और सुव्यवस्थित आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित तरीके से व्यापक स्तर पर इसकी निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय इकाई का गठन कर दिया गया है। इस इकाई ने 26 अप्रैल, 2021 से काम करना शुरू कर दिया था। एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर दी गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे 2 मई, 2021 से लागू कर दिया गया है।
फोटो 1. महाराष्ट्र राज्य में वितरण के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर 9 मई 2021 को डेनमार्क से आए 40 वेंटिलेटर।
फोटो 2 : 9 मई 2021 को महाराष्ट्र राज्य में वितरण के लिए डेनमार्क से प्राप्त 13 वेंटिलेटर और सेल्सफोर्स, मुंबई से प्राप्त 300 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर।
फोटो 3 : कर्नाटक राज्य में वितरण के लिए हिंडन एयर बेस पर डिस्पैच के लिए तैयार इजरायल से आए 2 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र।
फोटो 4 : 10 मई 2021 को पोर्ट ब्लेयर पर उप आयुक्त, दक्षिणी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सौंपते 44 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 102 एडाप्टर प्लग व नासल कैनुला के बक्से।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार ने एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरूआत की
यह परियोजना महत्वपूर्ण गिर गौरव और उनके आवास को अधिक सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए लंबा सफर तय करेगी : डॉ. हर्षवर्धन
 से वित्त पोषित किया जाएगा। इस निधि में केन्द्र और राज्यों का योगदान हिस्सा क्रमश: 60 और 40 के अनुपात में होगा।
एशियाई शेयर कभी ईरान से पूर्वी भारत के पलामू तक पाये जाते थे। अंधाधुंध शिकार और इनके आवास कम होने के कारण ये लगभग विलुप्त हो गये थे। 1890 दशक के अंत में गुजरात के गिर वनों में 50 से भी कम शेरों की जनसंख्या रह गई थी। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा समय रहते कड़ी सुरक्षा प्रदान किए जाने के कारण एशियाई शेरों की वर्तमान जनसंख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई है। वर्ष 2015 में की गई शेरों की जनगणना से पता चला है कि 1648.79 वर्ग किलोमीटर के गिर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में एशियाई शेरों की जनसंख्या 523 थी। इस पूरे नेटवर्क क्षेत्र में गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर अभ्यारण्य, पानिया अभ्यारण्य, मितियाला अभ्यारण्य के आसपास का आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन शामिल हैं।
एशियाई शेरों का संरक्षण करना भारत सरकार की सदैव प्राथमिकता रही है। मंत्रालय ने विगत में गुजरात में एशियाई शेरों को मदद करने के लिए इनकी जनसंख्या वृद्धि कार्यक्रम और वित्तीय सहायता के लिए, सीएसएस-डीडब्ल्यूएच के वन्य प्रजातियों की संख्या बढ़ाने वाले घटक के तहत बहाली कार्यक्रम और वित्तीय सहायता के लिए 21 गंभीर रूप से लुप्तप्राय: प्रजातियों की सूची में एशियाई शेरों को शामिल किया था। शेरों की अनुषंगी आबादी के लिए परियोजना गतिविधियों में आवास सुधार, वैज्ञानिक हस्तक्षेप, रोग नियंत्रण एवं पशु चिकित्सा देखभाल और पर्याप्त पारिस्थितिकी विकास कार्यों को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य देश में एक स्थिर और व्यवहार्य शेर आबादी सुनिश्चित करना है।