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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कतर के परिवहन मंत्री श्री जासिम बिन सैफ अल सुलायती से मुलाकात की
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में कतर के परिवहन मंत्री श्री जासिम बिन सैफ अल सुलायती की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
इस बैठक में सतत परिवहन ढांचे के विकास से संबंधित क्षेत्रों और क्षमता निर्माण को लेकर विचारों एवं मतों का आदान-प्रदान किया गया। इसके साथ ही सतत वैकल्पिक स्वच्छ एवं हरित ईंधन, विद्युत गतिशीलता में प्रौद्योगिकी साझा करने और यात्री एवं माल की आवाजाही के लिए नई पारगमन प्रौद्योगिकियों के विकास पर भी चर्चा की गई।
इस बैठक ने परिवहन और रसद के क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिए कतर के साथ भारत की निरंतर साझेदारी एवं सहयोग को मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त किया।
एसजी/एएम/एए/एजे
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पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज संस्थान  किसी भी देश की सफल एवं अच्छी शासन व्यवस्था की रीढ़ है: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
हमारे गांवों के सार्थक विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं  में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है: केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री
 किसी भी देश की सफल एवं अच्छी शासन व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों  के दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय, यूएन वुमेन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज  द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे गांवों के सार्थक विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं  में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। श्री तोमर ने कहा कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से स्वयं सहायता समूह  के सदस्य हमारे गांवों से गरीबी के उन्मूलन और आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।
इस अवसर पर माननीय मंत्री ने 'जीपीडीपी के दिशानिर्देश'  भी जारी किए। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक ग्राम पंचायतों को उनकी योजनाओं की तैयारी मदद करेगी।
मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के लिए चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने ग्राम पंचायतों को पांच वर्षों की अवधि के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक देने का निर्णय लिया है। इसमें से उन्हें अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'  नाम से एक नई योजना भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि यदि भारत को एक विकसित देश बनना है तो यह आवश्यक है कि शहरों के साथ-साथ ग्रामीण भारत का भी विकास हो और उसे क्षमता निर्माण, शिक्षा एवं तकनीकी दक्षता के लिहाज से मजबूत किया जाए।
इससे पहले सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबकी योजना सबका विकास के तहत सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना  की शुरुआत की है ताकि ग्राम पंचायतों को खुद के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत 5.80 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सचिव ने खुशी जताई कि कई ग्रामीण महिलाएं अब व्यवसायों में योगदान दे रही हैं जो अब तक केवल पुरुष सदस्यों के लिए ही संभव था।
यूएन वुमेन के डिप्टी कंट्री रिप्रजेंटेटिव सुश्री निष्ठा सत्यम ने इस अवसर पर बोलते हुए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पिछले 9 वर्षों में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप सुधार किये गए हैं, जिनसे 'व्यापार सुगमता' आसान हुई है: पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न सुधारों के बारे में लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और जानकारी साझा की है, इस समयावधि के दौरान न सिर्फ ‘कारोबार करने में आसानी' में सुधार हुआ है, बल्कि युवाओं में उद्यम की भावना को भी बढ़ावा मिला है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"पिछले 9 वर्ष भविष्य के सुधार के साक्षी बने हैं, इस समयावधि के दौरान न केवल ‘कारोबार करने में आसानी' में सुधार हुआ है, बल्कि हमारे युवाओं में उद्यम की भावना को भी प्रोत्साहित किया है। हम विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे।
#9YearsOfEaseOfBusiness”
ग्रामीण विकास मंत्रालय
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश भर में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पूरे देश में स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन किया गया
स्वतंत्रता दिवस के 75-सप्ताह लंबे उत्सव के हिस्से के रूप में, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2021 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छ हरित ग्राम पहल का आयोजन किया। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के दौरान वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण, अकार्बनिक कचरे के प्रसंस्करण और जल निकासी गड्ढों के निर्माण, वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के दोबारा उपयोग, गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे की रीसाइक्लिंग जैसी ‘वेस्ट टू वेल्थ’ पहलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
इस गतिविधि में पूरे देश के ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं और ऑनसाइट डेमो के आयोजन किए गए। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,970 आयोजन किए जाने की जानकारी दी गई जिनमें 2,597 अपशिष्ट से धन अर्जन पहल पूरी की गई इसके साथ-साथ इस सप्ताह के दौरान 8,887 सोक पिट्स और 2,262 खाद गड्ढों का निर्माण पूरा किया गया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अपने गांवों में स्वच्छता के महत्व की ओर ध्यान देने तथा ऐसे काम करने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करने के बारे में विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे लोगों की आजीविका में सुधार हो सके। मंत्रालय ने सोक पिट्स के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन  और एसएलडब्ल्यूएम कार्य  जैसे स्वीकृति योग्य कार्य करने पर जोर दिया है।
आंध्र प्रदेश कुडप्पा जिला
असम मोरीगांव जिला
छत्तीसगढ़ बालोद जिला
रक्षा मंत्रालय
डेफएक्सपो-2022 के लिए मीडिया पंजीकरण
डेफएक्सपो-2022 के लिए मीडिया पंजीकरण आज केवल उन मीडिया कर्मियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने इसके लिए पहले  पंजीकरण नहीं कराया था । यह पंजीकरण दिनांक 05 सितंबर 2022 तक खुला रहेगा ।
जिन मीडिया कर्मियों ने फरवरी 2022 में निर्धारित डेफएक्सपो-2022 के लिए पहले पंजीकरण किया है, उन्हें मीडिया पंजीकरण वेबपेज पर जाना होगा और 05 सितंबर 2022 तक पहले से भरे गए विवरणों का सत्यापन करना होगा ।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी आजीविका पर राष्ट्रीय विचार-मंथन कार्यशाला का ध्यान विषयगत सत्रों पर केंद्रित है
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  की प्रमुख योजनाओं में से एक योजना, दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  द्वारा आयोजित शहरी आजीविका पर एक राष्ट्रीय मंथन कार्यशाला आठ विषयगत सत्रों, जैसे मलिन बस्तियों, आकांक्षी जिलों के शहरी क्षेत्रों, सामाजिक सुरक्षा और शहरी गरीबों के लिए पात्रता में हस्तक्षेप; लैंगिक आजीविका और नवाचार; सूक्ष्म उद्यम विकास, सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करना, शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह, और शहरी रेहड़ी पटरी वालों को सहायता पर केंद्रित है।
कार्यशाला में शहरी गरीबों के लिए स्थायी आजीविका सृजित करने और विभिन्न मिशनों और मंत्रालयों के बीच संभावित जुड़ाव की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला की चर्चा और प्रतिभागियों द्वारा साझा किए गए परियोजना कार्यान्वयन के अनुभव, अधिक सामाजिक समावेश, उद्यमिता विकास और शहरी गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए रूप रेखा के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 सितंबर, 2013 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और समस्याओं को कम करना है ताकि उन्हें लाभकारी-रोजगार और कुशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसरों को उन तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप गरीबों के जमीनी स्तर के मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से उनकी आजीविका में एक स्थायी आधार पर एक सराहनीय सुधार हुआ है।
यह कार्यक्रम 21 मार्च, 2023 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया था।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन का केंद्र सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत 9 से 11 अक्टूबर, 2021 तक जम्मू-कश्मीर का तीन दिवसीय दौरा
श्री एल मुरुगन ने जावूरा में 19.37 लाख रुपये की लागत वाले शीप ब्रीडिंग फार्म और मनलू में 29 लाख रुपये कीलागत वाले शीप ब्रीडिंगबेटन फ्लोर शेड का उद्घाटन किया, कोकरनाग में ट्राउट फिश फार्मिंग परियोजना का दौरा किया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री, डॉ एल मुरुगन केंद्र सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2021 तक केंद्र शासित प्रदेश,जम्मू-कश्मीर की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।
10 अक्टूबर, 2021 को उन्होंने जावूरा में सरकारी शीप ब्रीडिंग फार्म और मनलू में शीप ब्रीडिंगबेटन फ्लोर शेड का उद्घाटन किया। दोनों परियोजनाओं की लागत क्रमशः 19.37 लाख रुपये और 29 लाख रुपये है, जिसका निष्पादन पीडब्ल्यूडी  द्वारा किया किया जा रहा है।उन्होंने अनंतनाग जिले के कोकरनाग में ट्राउट फिश फार्मिंग परियोजना का भी दौरा किया।इस परियोजना की उत्पाद क्षमता प्रतिवर्ष 150 टन है और यह जम्मू-कश्मीर में सरकार के साथ-साथ निजी ट्राउट इकाइयों के लिए बीज की मांग को पूरा करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के बीच वर्क ऑर्डर का वितरण किया।
श्री एल मुरुगन ने शोपियां में सेब के बगीचों का भी दौरा किया, जो एशिया के सबसे बड़े बगीचों में से एक है। उन्होंने किसानों के मुद्दों को समझने के लिए उनके साथ बातचीत की, जिससे उनके मुद्दों का प्रभावी रूप समाधान किया जा सके और उन्होंने सेब की खेती में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं से लेकर इसके निर्यात तक की सराहना की।
इससे पहले उन्होंने 9 अक्टूबर, 2021 को शोपियां, श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास में लोगों के प्रभावपूर्ण भागीदारी से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया और शोपियां जिलों के विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जम्मू कश्मीर के अभूतपूर्व विकास के पथ पर चलने वाली परियोजनाओं का प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन करने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करें।
इससे पहले शनिवार को, उन्होंने शिरमल, शोपियां,जम्मू-कश्मीर में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने पोल्ट्री इकाइयों, भेड़ इकाइयों के लाभार्थियों के बीच विभिन्न उत्पादों का वितरण किया और शोपियां के जिलाधिकारी को पशु एम्बुलेंस  सौंपी।
श्री एल मुरुगन ने अपनी यात्रा की शुरूआत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के अंतर्गत एक युवा महिला उद्यमी, सुश्री हिना पारे द्वारा अवंतीपोरा में विकसित की गई री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम  सुविधा के उद्घाटन के साथ की। उन्होंने रामनगी-गादीपोरा फेरीपोरा नहामा रोड, स्वास्थ्य संस्थान टी-वांगम, टनल रोड सफानगरी और तकवान गाटीपोरा सड़क का ई-शिलान्यास भी किया।
एमजी/एएम/एके
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के लिए 16000 करोड़ रुपये का आवंटन किया
देश भर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों तक फसल बीमा का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के लिए 16000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिये लगभग 305 करोड़ रुपये की बजटीय वृद्धि है, जो देश में कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह योजना बुवाई चक्र के पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सुरक्षित की गई बुवाई और फसल सत्र के मध्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा भी प्रदान करना शामिल है।
पांच वर्ष पहले, 13 जनवरी 2016 को, भारत सरकार ने इस प्रमुख फसल बीमा योजना को मंजूरी दी थी। किसानों के लिए देश भर में सबसे कम और एक समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इस योजना की कल्पना की गई थी।
वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व स्तर पर किसान भागीदारी के मामले में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। साल-दर-साल के आधार पर 5.5 करोड़ से अधिक किसानों से आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं।
पिछले 5 वर्षों में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने संरचनात्मक, तार्किक और अन्य चुनौतियों का सामना करते हुए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना  योजना को फिर से शुरू करने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम किया है। इस योजना को 2020 में इसके सुधार के बाद किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया था।
इस योजना ने किसान को फसल बीमा ऐप, कृषक कल्याण केंद्र- सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के होने के 72 घंटों के भीतर हुए फसल के नुकसान की रिपोर्ट करना और भी आसान बना दिया है। इसके बाद, नुकसान के दावा का लाभ पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाता है।
पीएमएफबीवाई पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड का संयोजन, किसानों के नामांकन को आसान बनाने के लिये फसल बीमा मोबाइल-ऐप का उपयोग और उपग्रह इमेजरी, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से फसल नुकसान का आकलन करने के लिए योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं।
इस समय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-पीएमएफबीवाई के तहत नामांकित कुल किसानों में से, 84% छोटे और सीमांत किसान हैं। इस प्रकार, सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सरकार का उद्देश्य संरचनात्मक, तार्किक और अन्य चुनौतियों का समाधान करना है, और #आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-पीएमएफबीवाई के लाभ का विस्तार करना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने अगस्त 2020 में 8.3 करोड़ रुपये मूल्य के फिनाइल का उत्पादन किया
यह कंपनी के 120 वर्षों के इतिहास में एक रिकॉर्ड है
पिछले 4 वर्षों में कंपनी का लाभ अनुपात 4 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड  ने अगस्त 2020 में 8.3 करोड़ रुपये मूल्य के फिनाइल का उत्पादन किया जो कंपनी के 120 वर्षों के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।
बंगाल केमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने उत्पादन का शानदार प्रदर्शन करने के लिए कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई दी है।
कंपनी के वित्त और प्रबंध निदेशक पी एम चंद्रैया ने बताया कि यह इकाई सितंबर 2020 के महीने में 10 करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।
कंपनी की पश्चिम बंगाल स्थित पनिहाटी उत्पादन इकाई में कंपनी के अग्रणी उत्पाद "लैम्प ब्रांड फिनाइल" का उत्पादन किया जाता है।
कोविड लॉकडाउन के बावजूद पनिहाटी इकाई ने उत्पादन के साथ-साथ लाभ अर्जित करने के मामले में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यहां एक दिन में 51,960 फिनाइल की बोतलें बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया।
31 अगस्त 2020 तक चालू वित्त वर्ष के अंतिम पांच महीनों में बीसीपीएल ने 9.6 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है और पिछले वित्त वर्ष की 30 सितंबर 2019 को समाप्त छमाही में अर्जित 5.6 करोड़ रुपए और पिछले पूरे वर्ष अर्जित 14.4 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही में 14.6 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करने का अनुमान लगा रही है जो कि 260 प्रतिशत अधिक है।
चालू वित्त वर्ष के अंतिम छह महीनों में कंपनी का लाभ अनुपात पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि के 17 प्रतिशत की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले 4 वर्षों में कंपनी का लाभ अनुपात 4 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है जो लगभग आठ गुना अधिक है।
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड भारत की पहली फार्मास्युटिकल कंपनी है जो घरों तथा व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरह के रासायनिक उत्पाद बनाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में 50 मीटर राइफल 3पी में पुरुष टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाने और स्वर्ण पदक जीतने के लिए स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अखिल श्योराण को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट मे लिखा:
“एक शानदार जीत, प्रतिष्ठित स्वर्ण और एक विश्व रिकॉर्ड! एशियाई खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3पी टीम स्पर्धा में विजयी होने के लिए स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अखिल श्योराण को बधाई। उन्होंने असाधारण दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रदर्शन किया है।”
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रैस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने निम्नलिखित की लोकपाल और उसके सदस्यों के रूप में नियुक्ति की है :
अध्यक्ष
- न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष
न्यायिक सदस्य
- न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भौसले
- न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती
- न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी
- न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी
न्यायिक सदस्यों के अलावा सदस्य
- श्री दिनेश कुमार जैन
- श्रीमती अर्चना रामसुन्दरम
- श्री महेन्द्र सिंह
- डा. इन्द्रजीत प्रसाद गौतम
ये नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जब ये सभी अपने सम्बद्ध कार्यालयों में पदभार संभालेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना के तहत दूसरी किस्त के लिए आधार संबंधी शर्तों में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  नाम की नई योजना को मंजूरी दी। इसके तहत पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले छोटे व सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को किया था। यह धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दी जाएगी। पूरे देश में एक करोड़ किसान परिवारों के लिए पहली किस्त के रूप में 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। पहली किस्त के शेष लाभार्थियों के लिए धनराशि जल्द ही जारी की जाएगी।
योजना की दूसरी किस्त 01 अप्रैल, 2019 से जारी की जाएगी। 01 फरवरी, 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी देते समय दूसरी किस्त के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था। हालांकि दूसरी किस्त के लिए शत-प्रतिशत आधार डेटा प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए बायोमैट्रिक प्रमाणन की जरूरत है। नामों की वर्तनी में अन्तर से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम रद्द हो जाएंगे। लाभार्थियों के आधार ब्यौरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्त को जारी करने में विलंब होगा। दूसरी किस्त को जारी करने की तिथि 01 अप्रैल, 2019 है। विलंब से किसानों में असंतोष बढ़ेगा, इसलिए आधार शर्त में ढील दी गई है। यह शर्त तीसरी किस्त जारी करने के लिए मान्य होगी। दूसरी किस्त के लिए केवल आधार संख्या को ही अनिवार्य माना जाएगा। भुगतान से पहले सरकार आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 अधिसूचित की
केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत और पशु जन्म नियंत्रण  नियमावली, 2021 के अधिक्रमण के बाद दिनांक 10 मार्च, 2023 के जीएसआर 193  के द्वारा पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 अधिसूचित कर दी है। इन नियमावलियों में भारत पशु कल्याण बोर्ड और पीपल फॉर इलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स के बीच रिट याचिका संख्या 2009 के 691 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों पर ध्यान दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कुत्तों को नए स्थान पर बसाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
वर्तमान नियमों के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम  संबंधित स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं/नगर निगमों तथा पंचायतों द्वारा चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एबीसी कार्यक्रम के संचालन में शामिल क्रूरता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है जिससे पशु कल्याण मुद्दों पर ध्यान देते हुए आवारा कुत्तों की संख्या कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
नगर निगमों को संयुक्त रूप से एबीसी तथा रैबीज रोधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। नियमावलियों में इन दिशानिर्देशों का भी प्रावधान किया गया है कि किसी क्षेत्र में कुत्तों को बिना स्थानांतरित किए किस प्रकार मनुष्य और आवारा कुत्तों के बीच के संघर्षों से निपटा जा सकता है।
नियम के तहत आने वाली आवश्यकताओं में से एक यह है कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से स्वीकृत एडब्ल्यूबीआई मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा चलाया जाना चाहिए। ऐसे संगठनों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी जो समय समय पर अपडेट भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पशु पालन विभाग एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। इसलिए, स्थानीय निकायों से आग्रह किया जाता है कि वे नियमों को अक्षरश: कार्यान्वित करें और किसी भी ऐसे संगठन को एबीसी कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति न दें जो एडब्ल्यूबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं और एबीसी कार्यक्रम के लिए अनुमोदित या नियमावली में अन्यथा वर्णित नहीं हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में बांग्लादेश, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एवं पराग्वे के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफएक्सपो के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र प्लस  कॉन्क्लेव की मेजबानी की। इस कार्यक्रम ने हिंद महासागर क्षेत्र  में आम खतरों और इनके समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई ।
आईओआर+ कॉन्क्लेव के साथ ही रक्षा मंत्री ने दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 को बांग्लादेश, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पराग्वे के डेफएक्सपो में भाग ले रहे प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी; अंगोला गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा एवं होमलैंड वेटरन्स मंत्री श्री जोआओ अर्नेस्टो डॉस सैंटोस; दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की रक्षा और सैन्य वेटरन्स मंत्री सुश्री थांडी मोडिसे; पराग्वे की उप रक्षा मंत्री सुश्री ग्लेडिस आर्सेनिया रुइज़ पेक्की और श्री गिल्बर्ट कबांडा कुरहेंगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा एवं वेटरन्स मंत्री से मुलाकात की ।
इन बैठकों के दौरान रक्षा सहयोग के सम्पूर्ण आयामों पर चर्चा की गई, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने के मार्ग की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
सरकार देश भर में 30,000 स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके 3,000 वन धन केंद्रों को स्थापित करेगी
सरकार जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वन धन योजना के तहत देश भर में 30,000 स्वयं सहायता समूह को शामिल करके 3,000 वन धन केंद्रों की स्थापना करेगी। एक परिवर्तनकारी पहल के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय मंत्रालय और ट्राई फैड की वन धन योजना का अंबेडकर जयंती समारोह में बीजापुर, छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल, 2018 को उद्घाटन किया था। जनजातीय समुदाय के लिए अतिरिक्त आमदनी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि वन धन, जन धन और गोबर धन योजनाओं में जनजातीय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। राज्य सरकारों को क्रमबद्ध तरीके से तीनों ही योजनाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
वन धन योजना के तहत बीजापुर, छत्तीसगढ़ में 30-30 जनजातीय संग्रहकर्ताओं के 10 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इसके बाद इन सभी को प्रशिक्षण दिया गया तथा कार्यशील पूंजी प्रदान की गई ताकि वे जंगलों से प्राप्त सामग्री को एकत्र करने के बाद उसे और मूल्यवान बना सकें। ये समूह जिला अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। ये अपनी वस्तुओं को सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी बेच सकते हैं। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता ट्राईफेड द्वारा प्रदान की जाती है।
वन धन मिशन गैर-लकड़ी के वन उत्पादन का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका के साधन उत्पन्न करने की पहल है। जंगलों से प्राप्त होने वाली संपदा, जो कि वन धन है, का कुल मूल्य दो लाख करोड़ प्रतिवर्ष है। इस पहल से जनजातीय समुदाय के सामूहिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। वन धन योजना का उद्देश्य परंपरागत ज्ञान और कौशल को सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से और निखारना भी है। वन संपदा समृद्ध जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्र जनजातीय समुदाय के जरिये संचालित होंगे। एक केंद्र 10 जनजातीय स्वयं सहायता समूह का गठन करेगा। प्रत्येक समूह में 30 जनजातीय संग्रहकर्ता होंगे। एक केंद्र के जरिये 300 लाभार्थी इस योजना में शामिल होंगे। नई पहल के बारे में केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री जुएल ओराम ने कहा कि इस योजना में जनजातियों को सशक्त करने की क्षमता है।
श्री ओराम ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य आकांक्षी जिले और जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव
इस मंजूरी से भारत और मोरक्को के बीच न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी में ज्ञान का आदान-प्रदान करना भी आसान होगा।
अतुल कुमार तिवारी/आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-