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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ‘विंध्यागिरी’ के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहीं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17ए के छठे जहाज विंध्यागिरी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विंध्यागिरी का प्रक्षेपण भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक है। इस स्वदेशी जहाज का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी एक कदम है। विंध्यागिरी, प्रोजेक्ट 17ए का हिस्सा है जो आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह परियोजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए स्वदेशी नवाचार को प्रदर्शित करती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था का मतलब है समुद्र के माध्यम से अधिक मात्रा में व्यापार और हमारी व्यापार की वस्तुओं के बड़े हिस्से का आवागमन होता है जो हमारे विकास और कल्याण के लिए महासागरों के महत्व को रेखांकित करता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और बड़े हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े कई पहलू हैं तथा सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नौसेना को हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक की
वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने आज प्रमुख घरेलू वैक्सीन निर्माताओं - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया; भारत बायोटेक, हैदराबाद; ज़ाइडस कैडिला, अहमदाबाद; जिनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स, पुणे; और बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद के साथ बैठक की।
बैठक पारस्परिक रूप से लाभप्रद और उपयोगी रही।
इस बैठक से राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को स्वदेशी निर्माताओं द्वारा विकसित किए जा रहे विभिन्न वैक्सीन उमीदवारों की वर्तमान स्थितितथा केंद्र सरकार के प्रति उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी का गर्मजोशी से स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर 24-26 जनवरी 2023 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। भारत की अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर आए राष्ट्रपति सिसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी होंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, भारत में आपका गर्मजोशी से स्वागत है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की आपकी ऐतिहासिक यात्रा सभी भारतीयों के लिए बेहद खुशी की बात है। कल की हमारी वार्ता के लिए उत्सुक हूं। @AlsisiOfficial”
रक्षा मंत्रालय
डेफएक्सपो 2022 के दौरान रक्षा सचिव ने कई अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं
डेफएक्सपो 2022 के एक भाग के रुप में दूसरा भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद 18 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने इस दौरान कई अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।
भारतीय रक्षा सचिव ने सूडान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव लेफ्टिनेंट जनरल इस्मान मोहम्मद हसन करार के साथ भेंट की। इस मौके पर सूडान के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रशद अब्दुल हामिद इस्माइल अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग के वर्तमान मुद्दों और भविष्य में आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर बातचीत की।
जाम्बिया के रक्षा मंत्रालय में स्थायी सचिव श्री नॉर्मन चिपाकुपाकु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा के अलावा, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
डॉ अजय कुमार और नाइजर के रक्षा मंत्रालय में महासचिव ब्रिगेडियर जनरल डिडिल्ली अमादौ के नेतृत्व में नाइजर प्रतिनिधिमंडल के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विस्तृत बातचीत हुई।
माली में रक्षा विभाग के महासचिव मेजर जनरल सिद्दीकी समेक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव के साथ वार्ता की। दोनों अधिकारियों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों सहित भविष्य के संभावित रक्षा सहयोग पर अपने विचार सामने रखे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
‘गोवा जनजातीय योजना’ का कार्यान्वयन करेगी जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड और गोवा सरकार
राज्य में 25 वन धन विकास केंद्र, 25 खरीद केंद्र सह गोदाम, दो तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयां और दो प्रमुख रिटेल आउटलेट स्थापित करने का प्रस्ताव
गोवा जनजातीय विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए 26 नवंबर को जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी ट्राइफेड ने गोवा प्रशासन के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता गोवा के मुख्य सचिव श्री परिमल राय ने की और इसमें श्री रेड्डी, प्रधान सचिव, ट्राइबल, श्री सुभाष चंद्रा, पीसीसीएफ, श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेडऔर ट्राइफेडके वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य एजेंडा गोवा राज्य के लिए 25 वन धनविकास केंद्र, एकट्राइबल फूड पार्क,उत्तर और दक्षिण गोवा में दोशोरूम की स्थापना के लिए जनजातीय विकास योजना को अंतिम रूप देना था।
यह बैठकगोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और श्री प्रवीर कृष्ण के बीच पूर्व में हुए विचार-विमर्श के बाद की गयी, जिसमें मुख्यमंत्री ने गोवा जनजातीय योजनाको अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद, गोवा के मुख्य सचिव ने 50 करोड़ रुपये की जनजातीय विकास योजना से जुड़े तौर-तरीकों को लेकर और चर्चाएं की थीं। विकास योजना में शामिल प्रस्तावित गतिविधियों में गोवा में 25 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना; 25 खरीद केंद्रोंसहगोदामों की स्थापना; दो तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयों  और राज्य भर में दो प्रमुख रिटेल आउटलेट की स्थापना शामिल है। हर वन धन विकास केंद्र में20 लघु वन उपजों को चिह्नित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नियोजित उद्यम पहल के साथ, ट्राइफेडरोजगार एवं आय और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज प्रदान करेगा। ट्राइफेडबड़े पैमाने पर जनजातीय उद्यमिता मॉडल के माध्यम से देश भर में आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्ण परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बजट घोषणाओं के लिए परामर्श और विचार-मंथन का 11 वेबिनार के माध्यम से नेतृत्व किया
पीएम ने बजट से जुड़े 11 वेबिनार में हिस्सा लिया
इन वेबिनारों में 40 हजार हितधारकों की भागीदारी रही
केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उद्यमियों, एमएसएमई, निर्यातकों, वैश्विक निवेशकों, स्टार्टअप्स आदि ने वेबिनार में भाग लिया
बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को बहुत ही उपयोगी सहयोग और सुझाव मिले
वेबिनार से हितधारकों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करने और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिली
आज प्रधानमंत्री ने दीपम  की बजट संबंधी घोषणाओं पर चर्चा के लिए वेबिनार को संबोधित किया। यह बजट संबंधी 11 वेबिनारों की अंतिम कड़ी है जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, डीपीआईआईटी, पीएसए, एमएनआरई, डीईए और दीपम मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बजट वेबिनार में भाग लिया। केंद्रीय बजट-2022 में देश के आर्थिक विकास और हमारे लोगों की बेहतरी के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। ये वेबिनार बजट की गति को बनाए रखने और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों में स्वामित्व की भावना पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए थे। इन वेबिनार में स्मार्ट  कृषि, पीएम गतिशक्ति, रक्षा, डिजिटल शिक्षा तथा गतिशील कौशल में आत्मनिर्भरता, समावेशी और समान स्वास्थ्य सेवा वितरण, मेक इन इंडिया और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण आदि जैसे विषयों के विविध पहलुओं पर विचार किया गया।
वेबिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बजट के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच स्वामित्व की भावना विकसित करना था। यह अभ्यास मंत्रालयों और विभागों को नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही बजट को जमीन पर उतारने में मदद करेगा और इसका समयबद्ध कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श से उनकी व्यावहारिक/वैश्विक विशेषज्ञता और अनुभव को सामने लाने तथा कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है। केंद्रीय बजट को 1 फरवरी तक पेश कर देने और वेबिनार में इस तरह के विचार-विमर्श से राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं की बेहतर समझ बनाने तथा इस प्रकार अपने बजट की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है।
इस वेबिनार में लगभग 40 हजार हितधारकों की अनुमानित भागीदारी देखी गई, जिसमें अन्य लोगों सहित उद्यमी, एमएसएमई, निर्यातक, वैश्विक निवेशक, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप की दुनिया के युवा शामिल हुए। प्रत्येक वेबिनार के दौरान व्यापक पैनल चर्चा और विषय-आधारित ब्रेक-आउट सत्र आयोजित किए गए। इन वेबिनार के दौरान सरकार को एक से बढ़कर एक बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिससे बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में और मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
युद्धाभ्यास नसीम अल बहर - 2022 समुद्री चरण
भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद, अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा एवं समुद्री गश्ती विमान  डोर्नियर ने भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान  के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 'नसीम अल बहर'  के 13वें संस्करण में भाग लिया।
यह अभ्यास दिनांक 19 से 24 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर आयोजित किया गया था और इसके तीन चरण- बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डीब्रीफ थे। हार्बर चरण के दौरान की गई गतिविधियों में भारतीय नौसेना तथा आरएनओ ऑपरेशन्स टीमों के बीच पेशेवर बातचीत और दोनों नौसेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन शामिल थे। भारतीय नौसेना के पोत त्रिकंद एवं सुमित्रा, आरएनओ के जहाजों अल शिनास और अल सीब के साथ समुद्री चरण के लिए रवाना हुए। भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमन डोर्नियर, रॉयल नेवी ऑफ ओमान  के समुद्री गश्ती विमान और तट आधारित आरएएफओ लड़ाकू विमान हॉक्स समुद्री चरण के अभ्यास में शामिल हुए।
समुद्री चरण में सामरिक समुद्री अभ्यास शामिल था जिसमें सरफेस एक्शन, एयर डिफेंस, मेरीटाइम सर्विलांस एंड इंटरडिक्शन/ वीबीएसएस शामिल थे। इन ऑपरेशंस ने इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करने के साथ-साथ एक-दूसरे की प्रक्रियाओं संबंधी समझ बढ़ाने में मदद की। दिनांक 23 नवंबर 2022 को डुक्म में आरएनओ नौसेना बेस में अभ्यास का अंतिम चरण डीब्रीफ आयोजित किया गया।
भारत और ओमान के बीच परंपरागत रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो एकसमान सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करने वाले रहे हैं। नौसेना अभ्यासों ने इन द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूती दी है। भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच पहला अभ्यास 1993 में आयोजित किया गया था। इस वर्ष भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस त्रिकन्द हथियारों और सेंसर की बहुमुखी रेंज से लैस है। यह जहाज मुंबई में स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का एक हिस्सा है। अनेक भूमिकाओं वाला अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी भी  बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन 
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 26° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों दिल्ली में मॉनसून के दस्तक देने के लिए मौसमी स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। पूर्वानुमान अवधि के दौरान इन सभी क्षेत्रों में निरंतर बारिश होने के लिए भी स्थितियां सकारात्मक नहीं हैं।
- निचले स्तर की हवाओं के आपस में मिलने और पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा भी हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ में 23 से 25 जून को, गंगीय पश्चिम बंगाल, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में 23 जून को तथा बिहार में 26 और 27 जून, 2021 को भारी बारिश का अनुमान है। 25 को ओडिशा और 23 जून को छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
- पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण-पश्चिमी आर्द्र हवाओं के प्रभावी होने के कारण इन राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 5 दिनों के दौरान एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 25 जून, 2021 को एक-दो स्थानों भारी वर्षा का अनुमान है।
- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरा बादलों की भीषण गर्जना के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। इसके चलते बाहर काम करने वाले लोगों और मवेशियों के लिए खतरा हो सकता है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
एमजी /एएम/ डीटी/डीसी
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वित्त मंत्रालय
सरकार जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू करेगी एसएमएस के माध्यम से शून्य प्रपत्र जीएसटीआर-1 भरने की सुविधा
जीएसटी करदाताओं को सहूलियत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जुलाई, 2020 के पहले सप्ताह से जीएसटीआर-1 प्रपत्र के निल  स्टेटमेंट के लिए एसएमएस से फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने कहा कि जीएसटीआर-1 प्रपत्र में निल स्टेटमेंट की एसएमएस के माध्यम फाइलिंग की सुविधा से 12 लाख से ज्यादा पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन सुगमता में खासा सुधार होगा। वर्तमान में, इन करदाताओं को सामान्य पोर्टल पर अपने खाते में लॉगइन करना होता है और फिर हर महीने या हर तिमाही के लिए जीएसटीआर-1 प्रपत्र में अपनी आपूर्ति  का विवरण दर्ज करना होता है।
अब जीएसटी करदाताओं को शून्य आपूर्ति  पर जीएसटी पोर्टल पर लॉग ऑन करने की जरूरत नहीं होगी और सिर्फ एक एसएमएस के माध्यम से ही प्रपत्र जीएसटीआर-1 में शून्य विवरण दर्ज करके फाइल करना संभव हो जाएगा। वे जीएसटी पोर्टल पर अपने जीएसटीआईएन खाते में लॉग इन करके और Services>Returns>Track Return Status पर जाकर फील्ड स्टेटमेंट या रिटर्न एप्लीकेशन की स्थिति के सत्यापन पर नजर रख सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि एसएमएस के माध्यम से शून्य मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करने की सुविधा 8 जून, 2020 से ही उपलब्ध करा दी गई है। शून्य प्रपत्र जीएसटीआर-3बी वाले करदाता रिटर्न भरने के लिए एसएमएस की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
एसएमएस की सुविधा शुरू करने के लिए, अपने प्रपत्र जीएसटीआर-1 में शून्य स्टेटमेंट भरने के इच्छुक करदाताओं को NIL<space>R1<space>GSTIN number<space>Tax period  के क्रम में 14409 पर एसएमएस भेजना होता है। उदाहरण के लिए : NIL R1 09XXXXXXXXXXXZC 042020  या NIL R1 09XXXXXXXXXXXZC 062020 ।
इसके बाद, उन्हें 30 मिनट की वैधता के साथ छह अंकों का कोड मिलेगा और CNF<space>R1<space> CODE को 14409 पर भेजकर अपनी शून्य स्टेटमेंट फाइलिंग को पुष्टि की जा सकती है। सफलता से कोड की पुष्टि होने पर रिटर्न फाइल हो जाएगा और करदाताओं को एसएमएस के माध्यम से पावती संख्या प्राप्त हो जाएगी।
इस प्रकार सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद करदाता जीएसटीआर-3बी प्रपत्र में अपना शून्य रिटर्न भर सकते हैं, हालांकि उन्हें 14409 पर भेजे जाने वाले अपने एसएमएस में आर1 की बजाय 3बी का उपयोग करने की जरूरत होगी। ज्यादा विवरण के लिए : www.gst.gov.in पर ‘help’ में विजिट कर सकते हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जॉर्डन के निवेश मंत्री श्री कैरी यासर अब्देल-मोनिम अमर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात की
’भू-राजनीति संबंधी वैश्विक घटनाक्रमों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों का उत्तरदायी मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए’
जॉर्डन के निवेश मंत्री, श्री कैरी यासर अब्देल-मोनिम अमर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 मार्च 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया से उनके कार्यालय में मुलाकात की और खासतौर से फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों और कच्चे माल की जॉर्डन से भारत को आपूर्ति करने से संबंधित पारस्परिक हित के विषयों पर चर्चा की।
जॉर्डन के गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों का जिक्र किया। जॉर्डन की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी  के साथ इफको और आईपीएल जैसी भारतीय कंपनियों द्वारा की गई रणनीतिक साझेदारी की भी जॉर्डन के मंत्री ने सराहना की।
जॉर्डन के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए डॉ. मंडाविया ने वर्तमान भू-राजनीतिक वैश्विक हालात का जिक्र किया और न केवल जॉर्डन बल्कि मोरक्को जैसे अन्य देशों से अपने उर्वरकों का जवाबदेह मूल्य निर्धारण करने की अपील की क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के लिए इनपुट हैं।
जेपीएमसी के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद थेनीबत ने सुझाव दिया कि भारत और जॉर्डन को पारस्परिक रूप से आर्थिक सहयोग के लिए एक संधि तैयार करनी चाहिए। जॉर्डन के मंत्री ने अपने भारत दौरे के नतीजों और आने वाले दिनों में कुछ भारतीय कंपनियों के साथ व्यापार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया को मई 2022 में भारतीय कंपनियों के मौजूदा संबंधों को को बढ़ाने और मजबूत करने व व्यापार के अवसरों की तलाश करने के लिए जॉर्डन का दौरा करने का निमंत्रण भी दिया।
फॉस्फेटिक उर्वरकों और कच्चे माल के अलावा जॉर्डन भारत को एमओपी की नियमित आपूर्ति करने का स्रोत भी है। जॉर्डन के मंत्री ने इफको और आईपीएल के साथ रॉक फॉस्फेट, डीएपी और एमओपी के लिए जॉर्डन की कंपनियों द्वारा लंबी अवधि के समझौता ज्ञापनों को निष्पादित करने के लिए मदद करने पर सहमति व्यक्त की।
उर्वरक विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं इफको व आईपीएल आदि के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरण रिजिजू ने कहा, हमारे पैरा एथलीट्स हमारी ताकत हैं; देवेंद्र झाझरिया ने पैरा एथलीट्स के अनुकूल खेल-कूद का ढांचा विकसित करने के लिए सरकार का आभार जताया
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को 29वें विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर एक वर्चुअल सत्र में भाग लिया, जिसमें भारतीय पैरालंपिक समिति  की अध्यक्ष दीपा मलिक, आदरणीय पैरा एथलीट्स देवेंद्र झाझरिया, पारुल परमार और शताब्दी अवस्थी, पीसीआई के महासचिव श्री गुरशरण सिंह और पीसीआई के मुख्य संरक्षक श्री अविनाश राय खन्ना मौजूद रहे।
श्री रिजिजू ने उल्लेख किया कि पैरा एथलीट्स देश में सभी लोगों के लिए शक्ति और प्रेरणा के स्रोत हैं और खेल मंत्रालय उनकी मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। खेल मंत्री ने आगे कहा, “हमारे पैरा एथलीट्स और युवा ‘दिव्यांग’ योद्धा हमारी ताकत हैं। वे हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे खेल मंत्रालय में, एक सक्षम और एक विशेष रुप से सक्षम खिलाड़ियों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। हम उन्हें मान्यता देने से लेकर पुरस्कार राशि और अन्य सभी मौकों पर बराबर समझते हैं।”
श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि वह राज्य सरकारों से अपने-अपने क्षेत्र में पैरालंपिक खिलाड़ियों की हर संभव मदद करने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि ‘दिव्यांग’ योद्धाओं के लिए उनके पास एक नीति होनी चाहिए, ताकि केंद्र सरकार की तरह पैरालंपिक खिलाड़ियों को आर्थिक, कोचिंग और प्रशिक्षण सुविधाओं से लेकर उचित आजीविका और अन्य क्षेत्र में हर संभव मिल सके। सरकार, पीसीआई और सभी एक टीम की तरह हैं और हमें अपने पैरा एथलीट्स की मदद करने के अपने काम को जारी रखने की जरूरत है।”
पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित देवेंद्र झाझरिया ने पैरा एथलीट्स की तेजी से मदद करने में हमेशा असीमित योगदान करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। झझारिया ने कहा, “जब भी हम अपनी समस्याएं या अपनी ज़रूरतों को बताते हुए सरकार को एक मेल भेजते हैं तो हमें एक घंटे के भीतर जवाब मिल जाता है। मैं पूरे भारत के अधिकांश प्रशिक्षण केंद्रों को देखता हूं और बहुत खुशी महसूस करता हूं कि अगली पीढ़ी के पैरा एथलीट्स को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहां बुनियादी ढांचा और सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। हम सरकार और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा आभारी हैं, जिन्होंने सभी लोगों से हमें ‘विकलांग’ नहीं, बल्कि ‘दिव्यांग’ बुलाने के लिए कहा। यह हम सब की प्रेरणा को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है।”
वित्त मंत्रालय
5.22 प्रतिशत जीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.19 प्रतिशत जीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और 7.16 प्रतिशत जीएस 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 16 अक्टूबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 16 अक्टूबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 16 अक्टूबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 19 अक्टूबर, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अमरीका के ऊर्जा मंत्री श्री रिक पेरी से टेलीफोन पर बात की
ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, ऊर्जा विस्तार और नवाचार सम्पर्क के लिए मिलकर काम करने के तरीके पर बातचीत की
(केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज अमरीकी ऊर्जा मंत्री श्री रिक पेरी से टेलीफोन पर बात की। दोनों मंत्रियों ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को और अधिक विकसित करने के लिए मिलकर काम करने के बारे में चर्चा की। इस दौरान भारत-अमरीका सामरिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए ऊर्जा विस्तार और नवाचार संबंधों के बारे में भी चर्चा की गई। पिछले वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में इसकी शुरूआत की गई थी। उन्होंने सामरिक ऊर्जा साझेदारी के तहत गठित चार कार्यसमूहों-तेल एवं गैस, विद्युत एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता, अक्षय ऊर्जा और सतत विकास की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने भारत-अमरीकी सामरिक ऊर्जा साझेदारी की दूसरी बैठक जल्द ही आयोजित करने के बारे में सहमति व्यक्त की।
दोनों मंत्रियों ने कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव के बारे में भी बात की। श्री प्रधान ने भारतीय उपभोक्ताओं पर तेल की कीमत के उतार-चढ़ाव के प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी चर्चा की, जिसके तहत वैश्विक मूल्य स्थिरता लाने में अमरीका की भूमिका है। भारत के लिए तेल और गैस के एक स्रोत के रूप में अमरीका के उभरने के बारे में भी चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर सहयोग बढ़ाने के लिए निकटतापूर्वक काम करने के बारे में सहमति व्यक्त की।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस गोमती 34 साल की सेवा के बाद कार्यमुक्त
महत्वपूर्ण34 वर्षों तक देश और भारतीय नौसेना की बहुत सम्मान के साथ सेवा करने के बाद, आईएनएस गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक भव्य, औपचारिक और मार्मिक समारोह में सूर्यास्त के समय कार्यमुक्त कर दिया गया। कप्तान सुदीप मलिक की कमान में जहाज को डिस्चार्ज किया गया।
आईएनएस गोमती का नाम गतिशील नदी गोमती से लिया गया है और 16 अप्रैल 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री के सी पंत द्वारा बॉम्बे के मझगांव डॉक लिमिटेड में इसे कमीशन किया गया था।
गोदावरी क्लास गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज आईएनएस गोमती कार्यमुक्त किए जाने के समय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा था।
अपनी सेवा के दौरान, उसने ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष तथा कई द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में उल्लेखनीय भावना और असाधारण योगदान के लिए उसे दो बार, पहली बार 2007-08 में और फिर 2019-20 में प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
कार्यमुक्त किए जाने के बाद, जहाज की विरासत को लखनऊ में गोमती नदी के सुरम्य तट पर स्थापित किए जा रहे एक ओपन एयर संग्रहालय में जीवंत रखा जाएगा, जहां उसकी कई युद्ध प्रणालियों को सैन्य और युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।