ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह में मुख्य भाषण देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल 26 मई 2021 को सुबह करीब 09:45 बजे वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह में मुख्य भाषण देंगे।
यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ  के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी होगी। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु इस समारोह को संबोधित करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
फार्मा तथा रसायन उद्योग के प्रतिनिधि सुरेश प्रभु से मिले
श्री सुरेश प्रभु नई दिल्ली में फार्मा तथा रसायन उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए
फार्मा तथा रसायन उद्योग के प्रतिनिधि फार्मेक्सिल तथा केमिक्सिलीन के अध्यक्षों के साथ आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु से मिले। यह बैठक निर्यात प्रोत्साहन देने और उद्योग विशेष समस्याओं को चिह्नित करने और निर्यात में बाधक तत्वों से निपटने की रणनीति और कार्य योजना पर विचार करने और तैयार करने के लिए बुलाई गई है।
वाणिज्य मंत्री ने बैठक में कहा कि उनका मंत्रालय रसायन क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने में कुछ बाधक विषयों को समझता है और रसायन क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए इन समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता है। उन्होंने इन सभी विषयों पर अन्य मंत्रालयों तथा विभागों से बातचीत का आश्वासन दिया।
वाणिज्य मंत्री ने बताया कि और अधिक टैरिफ व्यवस्था करके ब्याज समानीकरण योजना को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है, विशेषकर उत्पाद मिश्रण के संबंध में। उन्होंने कहा कि अग्रिम प्राधिकरण  के लिए आयात पूर्व शर्त को समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के एफटीए से हो रहे नुकसान के कारण बाजार विशेष के लिए विशेष सामग्रियों को एमईआईएस समर्थन के विषय का समाधान निकाला जाना चाहिए। श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय देश के मार्केट प्रोफाइल को समझने के लिए भारतीय राजदूत आवासों तथा मिशनों से समर्थन लेगा और इस पर घरेलू उद्योगों को जानकारी देगा।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय हाल में निर्यात को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारणों को समझता है, विशेषकर अमरीका को निर्यात के संबंध में। इन कारणों में अमेरिका में खरीदारों की क्रय शक्ति के साथ एकजुट होना, यूएस एएनडीए की अधिक संख्या में मंजूरी के कारण दवा कीमत पर दबाव, विदेशी नियामक मामले शामिल हैं।
भारतीय फार्मा उद्योग विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है और मूल्य के मामले में विश्व स्तर पर 2.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। निर्यात भारतीय फार्मा उद्योग के कुल कारोबार का 50 प्रतिशत से अधिक है।
2017-18 में फार्मा निर्यात 17.27 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। इसमें ड्रग फ़ार्मूलेशन और बायोलॉजिकल 12.91 बिलियन डॉलर और बल्क ड्रग्स एंड ड्रग इंटरमीडिएट 3.54 बिलियन डॉलर शामिल है।
अप्रैल-दिसंबर 2018-19 के लिए फार्मा निर्यात 13.94 बिलियन अमरीकी डालर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.32 प्रतिशत अधिक है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी बाजारों में निर्यात क्रमशः 8.74 प्रतिशत और 12.88 प्रतिशत बढ़ा है।
विद्युत मंत्रालय
बीईई ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया
ब्रेकआउट समूहों ने हरित हाइड्रोजन की भूमिका, सामग्री वृत्तपरकता  की भूमिका, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश में बाधित करने वाले मुख्य अवरोधकों पर चर्चा की
'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह: 8-14 दिसंबर 2021' के दौरान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने 9 दिसंबर 2021 को उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  के महानिदेशक का प्रारंभिक संबोधन हुआ, इसके बाद विभिन्न चरणों में कार्यशाला का शुभारंभ हुआ।
डीजी, बीईई ने कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अवसर पर उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन के प्रति आज का समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इस दिशा में किए गए प्रयास और परिवर्तन बेकार नहीं जाएंगे।
'उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन के लिए हरित सार्वजनिक खरीद ' पर पहली परामर्श बैठक के परिणाम के लिए वक्ता, साझेदारी के प्रबंधक, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय थे। यह भी स्वीकार किया गया कि सीमेंट निर्माताओं को 'सीमेंट उत्पादन के लिए स्वच्छ, ज्यादा कुशल, हरित प्रौद्योगिकियों' को अपनाना चाहिए। प्रतिभागियों ने राज्य  और बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के स्तर पर जीपीपी पर कुछ स्वैच्छिक कार्यों की पहचान की।
उद्योग संक्रमण के लिए सचिवालय नेतृत्व समूह के प्रमुख, स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान ने इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों के डीकार्बोनाइडेशन के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी विकल्पों के बारे में बात की। जलवायु और ऊर्जा कोष के सदस्य, ऑस्ट्रिया ने मिशन इनोवेशन के नेट जीरो इंडस्ट्री मिशन और उद्योग के लिए इसके आशय पर विचार-विमर्श किया। वरिष्ठ निदेशक, टेरी  ने इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी विकल्पों पर प्रकाश डाला।
इस्पात और सीमेंट पर ब्रेकआउट समूहों ने भारत के भीतर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में आने वाली मुख्य बाधाओं; भारत में सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को लागू करने के मुख्य अवसर; इस्पात और सीमेंट उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन में हरित हाइड्रोजन की भूमिका; इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में मटेरियल सर्कुलेरिटी  की भूमिका; निजी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी नवाचार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो इस्पात और सीमेंट उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन में सहयोग करेगा और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश को बाधित करने वाले मुख्य अवरोधकों पर चर्चा की।
कार्यशाला में भारत में इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकल्पों पर गौर किया गया। कार्यशाला ने अत्याधुनिक तकनीकों और व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ भारत में इसे अपनाने को लेकर चर्चा का अवसर प्रदान किया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2018-19 की तीसरी तिमाही  के लिए जीडीपी के अनुमान
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत आंकी गई
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने चालू वित्त वर्ष यानी 2018-19 की तीसरी तिमाही  के लिए सकल घरेलू उत्पाद  के अनुमान स्थिर मूल्यों  और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सीएसओ ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर मूल्यों  और वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान भी जारी कर दिये हैं। इन अनुमानों से जुड़ी मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया गया है:
वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों  पर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 35.00 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में यह 32.85 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। इस तरह यह वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के दौरान 6.6 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2018-19 की पहली और दूसरी तिमाहियों के दौरान जीडीपी वृद्धि दर क्रमश: 8.0 और 7.0 प्रतिशत आंकी गई थी।
स्थिर मूल्यों  और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही वित्त वर्ष 2018-19 और इसकी पहली, दूसरी और तीसरी तिमाहियों की वृद्धि दर का उल्लेख नीचे किया गया है:
|
|
जीडीपी वृद्धि दरें 
|
|
|
|
स्थिर मूल्य 
|
|
वर्तमान मूल्य
|
|
वार्षिक 2018-19 
|
|
7.0
|
|
11.5
|
|
पहली तिमाही 2018-19 
|
|
8.0
|
|
12.6
|
|
दूसरी तिमाही 2018-19 
|
|
7.0
|
|
11.9
|
|
तीसरी तिमाही 2018-19 
|
|
6.6
|
|
11.0
राष्ट्रीय आय, 2018-19 के दूसरे अग्रिम अनुमान
स्थिर मूल्यों  पर अनुमान
जीडीपी
वर्ष 2018-19 में स्थिर  मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद  के बढ़कर 141.00 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमान में यह 131.80 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत आंकी गई थी।
मूल स्थिर मूल्यों  पर वास्तविक जीवीए  के बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 129.26 लाख करोड़ रुपये हो जाने का आकलन किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में इसे 121.04 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में मूल या बुनियादी मूल्यों पर वास्तविक जीवीए वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह 6.9 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
जिन क्षेत्रों या सेक्टरों द्वारा 7.0 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज किये जाने का अनुमान लगाया गया है उनमें ‘निर्माण’, ‘लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं’, विनिर्माण, ‘विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं’ और ‘वित्तीय,अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाएं’ शामिल हैं। ‘कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन’, ‘खनन एवं उत्खनन’, ‘व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाओं’ की वृद्धि दर क्रमश: 2.7, 1.2 और 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में जीवीए और व्यय से जुड़ी विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
नवंबर, 2019 में जीएसटी राजस्व संग्रह
नवंबर, 2019 के महीने में 1,03,492 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी राजस्व संग्रहित किया गया
नवंबर, 2019 के महीने में कुल सकल जीएसटी राजस्व 1,03,492 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें सीजीएसटी 19,592 करोड़ रुपये का, एसजीएसटी 27,144 करोड़ रुपये का, आईजीएसटी 49,028 करोड़ रुपये  का और सेस 7,727 करोड़  रुपये का रहा। 30 नवंबर, 2019 तक अक्टूबर के महीने के लिए फाइल किये गये जीएसटीआर 3 बी रिटर्न की कुल संख्या 77.83 लाख है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी को 25,150 करोड़ रुपये का और आईजीएसटी से एसजीएसटी को 17,431 करोड़ रुपये निपटान किया है। नवंबर, 2019 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 44,742 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 44,576 करोड़ रुपये है।
दो महीने की नकारात्मक वृद्धि के बाद, जीएसटी राजस्व में नवंबर 2018 के संग्रह के मुकाबले नवंबर, 2019 में 6% की सकारात्मक वृद्धि के साथ एक प्रभावशाली प्रतिलाभ देखा गया। महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन पर जीएसटी संग्रह में 12% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष के दौरान सर्वाधिक रही। आयात पर जीएसटी संग्रह में 13% की  नकारात्मक वृद्धि बनी रही, लेकिन इसमें पिछले महीने की  20% की नकारात्मक वृद्धि के मुकाबले सुधार रहा। जुलाई 2017 में जीएसटी की स्थापना के बाद से यह आठवीं बार है कि मासिक संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसके अलावा, नवंबर 2019 का संग्रह जीएसटी की शुरुआत के बाद से तीसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह है, जिससे आगे केवल अप्रैल 2019 और मार्च 2019 का संग्रह है।
चार्ट चालू वर्ष के दौरान राजस्व में रुझान प्रर्दशित करता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
घरों से निकले कचरे को स्रोत से अलग करने, स्वच्छता और हरियाली तथा वर्षा के पानी का संचयन करने के लिए 103 सरकारी कॉलोनियों में 100 दिन का अभियान
दिल्ली की 10 सरकारी कॉलोनियों में 28 जुलाई, 2019 को हरियाली महोत्सव के अंतर्गत एक विशेष पौधारोपण अभियान का आयोजन
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जुलाई, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक चलने वाले अभियान के लिए दिल्ली की 74 कॉलोनियों और देश के विभिन्न भागों की 29 कॉलोनियों को चुना गया है। 100 दिन की योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों को अमल में लाया जाएगा।
घरों से निकलने वाले कचरे को स्रोत से अलग करने और घरेलू खाद बनाने के बारे में लोगों को जागरूक करनाः यह कार्य शहरी स्थानीय निकायों  और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मदद से किया जाएगा और लोगों को घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करने तथा जैविक कचरे की खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय कॉलोनियों से कचरे के ढ़ेर को अलग करने, उसे ले जाने और उसका निपटारा सुनिश्चित करेंगे।
छत पर वर्षा के पानी के संचय के लिए संरचना का निर्माणः इस कार्य को कुछ चुनी हुई कॉलोनी की इमारतों में केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि पानी का संरक्षण और उसका उचित इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके।
103 कॉलोनियों में सफाई और हरियालीः इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों , गैर-सरकारी संगठनों  और अन्य साझेदारों की अधिकतम भागीदारी और सहयोग से इस दौरान पौधारोपण किया जाएगा। दिल्ली की 10 सरकारी कॉलोनियों :  और देश भर की 29 कॉलोनियों में 28 जुलाई, 2019 को हरियाली महोत्सव के तहत एक विशेष पौधारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय प्रजातियों के फलों के पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली की कॉलोनियों की सूची सहित इसके बारे में और जानकारी www.epgc.gov.in पर देखी जा सकती है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 197.61 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 9,04,555
- सक्रिय मामले 0.24 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.55 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 13,827 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,28,22,493 हुई
- पिछले 24 घंटों में 18,819 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.16 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.72 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.23 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,52,430 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श वेबिनार आयोजित करेगा
प्रधानमंत्री पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे
बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार कई प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों एवं शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करना तथा प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है।
इस श्रृंखला के हिस्से के रूप में, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 21 फरवरी को शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। वेबिनार में विभिन्न प्रासंगिक विषयों  पर आधारित सत्र होंगे और इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन, शिक्षाविद, छात्र और अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे।
वेबिनार के विषय हैं:
1. डिजिटल विश्वविद्यालय: विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना
2. डिजिटल शिक्षक: समावेश, सीखने के बेहतर परिणामों और कौशल के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-अध्ययन सामग्री और वर्चुअल लैब तैयार करना
3. एक कक्षा एक चैनल की पहुंच बढ़ाना: गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा को सुदूर भागों तक पहुंचाना
4. शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत के अनुरूप विशेष ज्ञान
5. उद्योग-कौशल संबंध को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहन देना
6. गिफ्ट सिटी में शैक्षिक संस्थानों का विकास
7. एवीजीसी में उद्योग-कौशल भागीदारी को मजबूत करना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। पहचाने गए विषयों के तहत सात समानांतर उप-सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा में आसानी के सिद्धांतों और रोजगार के अवसरों के सृजन पर ध्यान देते हुए भाग लेने वाली टीमों द्वारा कार्य बिंदुओं, व्यापक रणनीतियों और कार्यान्वयन के लिए समयसीमा की पहचान की जाएगी।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने आम चुनाव, 2019 के बाद संसद सत्र बुलाने को मंजूरी दी
लोकसभा सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक
राज्यसभा सत्र 20 जून से 26 जुलाई तक
आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई को पेश किया जाएगा
केंद्रीय बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में सोमवार, 17 जून, 2019 से 17वीं लोकसभा का सत्र आयोजित करने को मंजूरी दी है। सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए लोकसभा सत्र का समापन 26 जुलाई, 2019 को होगा।
राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार, 20 जून, 2019 से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए राज्यसभा सत्र का समापन 26 जुलाई, 2019 को होगा।
लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन बुधवार, 19 जून, 2019 को होगा।
राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत बृहस्पतिवार, 20 जून, 2019 को प्रातः 11.00 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अनुरोध किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019 को प्रातः 11.00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सत्रों में कामकाज को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का शुद्ध लाभ 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में 80 प्रतिशतबढ़कर 2,085 करोड़ रुपये हो गया
कुल आय 15 प्रतिशत से बढ़कर 9,232 करोड़ रुपये हुआ
 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन  का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2020-21 की जुलाई-सितंबर  तिमाही में 80 प्रतिशत उछलकर 2085 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस साल ऋण परिसंपत्तियों में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी की कुल आय 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9,232 करोड़ रुपये हो गई है।
एक साल पहले समान अवधि की तिमाही के दौरान ऋण 54 प्रतिशत बढ़कर 50,119 करोड़ रुपये हो गया था। उसी समान अवधि में इसका वितरण एक साल पहले के 18,366 करोड़ रुपये के मुकाबले 28,826 करोड़ रुपये था।
एक समेकित स्तर पर भीपावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ग्रुप ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 2,497 करोड़ रुपये की तुलना में कर के बाद 4,290 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में समेकित कुल आय 18,171 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 15,538 करोड़ रुपये थी, जो 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
कोविड महामारी के बीचपीएफसी बिजली क्षेत्र में अग्रणी ऋणदाता के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर मजबूत प्रदर्शन में सक्षम रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
रक्षामंत्री और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने यात्री बसों में इस्तेमाल हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित आग का पता लगाने और उसे बुझाने वाले यंत्र  का अवलोकन किया
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने यात्री बसों में इस्तेमाल हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित आग का पता लगाने और उसे बुझाने वाले यंत्र  का आज, 9 नवंबर, 2020 को डीआरडीओ भवन में अवलोकन किया। यात्री कम्पार्टमेंट में जल आधारित जबकि इंजन में लगने वाली आग पर ऐरोसॉल आधारित एफ़डीएसएस का प्रदर्शन किया गया। उन्हें विभिन्न अन्य कार्यक्रमों और प्रणालियों के बारे में भी जानकारी दी गई।
डीआरडीओ के दिल्ली स्थित अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र  प्रयोगशाला द्वारा विकसित इस तकनीक की मदद से यात्री कम्पार्टमेंट में लगने वाली आग का महज़ 30 सेकेंड के भीतर पता लगाया जा सकता है और उसके 60 सेकेंड के भीतर उसे बुझाया जा सकता है। इससे जान और माल की बड़े पैमाने पर सुरक्षा की जा सकती है। यात्री कम्पार्टमेंट के लिए एफ़डीएसएस के अंतर्गत 80 लीटर पानी की क्षमता वाला टैंक होगा और 200 बार तक दबाव क्षमता वाला 6.8 किलोग्राम का नाइट्रोजन सिलेंडर बस में उपयुक्त स्थान पर लगाया जाएगा, जो 16 स्वचालित बिन्दुओं वाले ट्यूब से जुड़ा रहेगा। इंजन के लिए एफ़डीएसएस ऐरोसॉल उत्पादित करेगा जो सक्रिय होने के महज़ 5 सेकेंड के भीतर ही आग को बुझाने में सक्षम होगा।
अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद  प्रयोगशाला आग से जुड़े जोखिमों का आकलन और आग बुझाने के लिए विभिन्न तकनीक के संबंध में दक्षता रखता है। इस प्रयोगशाला ने युद्धक टैंक, जलपोतों और पनडुब्बियों के लिए भी अग्निशमन यंत्र विकसित किए हैं। यात्री बसों के लिए विकसित की गई तकनीक को भी रक्षा उद्देश्यों से बनाए जाने वाले यंत्र के स्तर का विकसित किया है। आग लगने की आशंका आमतौर पर सभी प्रकार के वाहनों में होती है लेकिन स्कूल बसों और लंबी दूरी वाली स्लीपर यात्री बसों में आग की दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान का कारण बनती हैं इसलिए इन्हें लेकर विशेष चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। अब तक इंजन में लगने वाली आग को ही अग्नि सुरक्षा नियामक दायरे में लाया गया है।
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इन तकनीक के विकास के लिए वैज्ञानिकों के दल की सराहना की।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एफ़डीएसएस के विकास को यात्री बसों में सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि आग लगने की घटनाओं पर डीआरडीओ का भी ध्यान गया है। उन्होंने कहा कि इस विकसित तकनीक को आगे ले जाना भी बेहद महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष और डीडीआर एंड डी सचिव डॉ. जी सतीश रेड्डी ने इस प्रयास के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एक दिन में दर्ज की गई सबसे ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या; 36,000 से अधिक रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई
कोविड-19 के सक्रिय मामलों से ठीक होने वालों की संख्या का अंतर बढ़कर 4 लाख से अधिक हुआ
ठीक होने  की दर ने नए उच्च स्तर को छुआ और आज यह लगभग 64 प्रतिशत हुई
कल एक ही दिन में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में, कोविड-19 के 36,145 रोगी ठीक हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ठीक हुए मामलों की कुल संख्या बढ़कर 8,85,576 हो गई है। ठीक होने की दर भी नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है और यह बढ़कर 64 प्रतिशत के नजदीक हो गई है, आज यह 63.92 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि ज्यादा रोगी ठीक हो रहे हैं और इस प्रकार से कोविड-19 से ठीक हुए और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार व्यापक रूप से बढ़ रहा है। यह अंतर 4 लाख से ज्यादा हो गया है और यह वर्तमान में 4,17,694 है। ठीक हुए मामले, सक्रिय मामलों  से 1.89 गुना ज्यादा हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 महामारी का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए "जांच, खोज, उपचार" रणनीति को जारी रखने और उसे प्रभावी रूप से लागू करने की सलाह दी है। पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड संख्या में 4,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों में 4,42,263 नमूनों की जांच के साथ, प्रति मिलियन परीक्षण  की संख्या बढ़कर 11,805 हो गई है और कुल परीक्षण की संख्या 1,62,91,331 हो गई है। पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने 3,62,153 नमूनों की जांच करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निजी प्रयोगशालाओं ने भी एक ही दिन में 79,878 नमूनों की जांच कर नई ऊंचाई प्राप्त कर ली है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रयासों के संयोजन से, अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ-साथ त्वरित परीक्षण से कोविड-19 रोगियों की शीघ्र पहचान और गंभीर रोगियों की पहचान को सक्षम बनाया है जिससे मौतों की संख्या में कमी आई है। परिणामस्वरूप, मृत्यु दर के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और यह वर्तमान में 2.31 प्रतिशत है। भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA.
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके/एसके
(
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में 'दिव्यांगजन' को सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
1705 दिव्यांगजनों को 1.48 करोड़ रुपये मूल्य के सहायता एवं सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा एलिम्को  और जिला प्रशासन तंजावुर के सहयोग से आज तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कावेरी कल्याण मंडपम में 'दिव्यांगजन' को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जा रहा है।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया  का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 1705 दिव्यांगजनों को 1.48 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 3270 सहायता और सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
आज सुबह 11.00 बजे उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी शामिल हुए। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन सम्मानित अतिथि थे और तंजावुर के सांसद श्री. एस.एस.पलानी मनिकम भी उपस्थित थे।
समारोह के दौरान एलिम्को और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने‘सतत’योजना के तहत 100वां आशय पत्र सौंपा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज ‘सतत’ योजना के तहत संपीड़ित जैव-गैस  उद्यमी  को 100वां आशय पत्र सौंपा। ‘सतत’ एक पहल है जिसका उद्देश्य विकास से जुड़े एक ठोस प्रयास के रूप में किफायती परिवहन या आवाजाही के लिए टिकाऊ विकल्प मुहैया कराना है जिससे वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के साथ-साथ किसान एवं उद्यमी भी लाभान्वित होंगे।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने भारत सरकार द्वारा परिकल्पित एक स्वच्छ एवं हरित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसकी सराहना की। उन्होंने यह बात भी दोहराई कि देश भर में स्थापित इस तरह के हजारों संयंत्रों से प्राप्त सीबीजी पर आधारित गैस ग्रिड के विस्तारीकरण से भारत का आयात बोझ काफी घट जाएगा और इसके साथ ही पारंपरिक पेट्रोलियम ईंधनों का एक किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह अपशिष्ट या कचरे से संपदा सृजित करने का एक उद्यम है। श्री प्रधान ने कहा कि यह योजना भावी उद्यमियों के लिए लाभदायक है क्योंकि इसके तहत गारंटीड रिटर्न मिलता है, तेल विपणन कंपनियों द्वारा इसका निश्चित उठाव किया जाता है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है और इसके लिए किसी विशेष प्रौद्योगिकी के होने की शर्त शामिल नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि बैंक इन परियोजनाओं की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए इनके लिए आवश्यक सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की परियोजनाओं के लिए उदार शर्तों पर ऋण मुहैया कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कोष और जापानी सरकार से बात कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी गैस वितरण  प्रणाली 400 जिलों में उपलब्ध होगी जो कंप्रेस्ड बायो-गैस के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराएंगे। इस परियोजना से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि इसकी शुरुआत के बाद महज पांच महीनों के भीतर ही 100 से भी अधिक आशय पत्र  जारी किए जा चुके हैं।