ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए स्थायी निवास नियम की अधिसूचना, जम्मू-कश्मीर के लिए एक नए युग की शुरुआत है
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू-कश्मीर के स्थायी नियम की अधिसूचना को जम्मू और कश्मीर के लिए एक नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा कि इतिहास हमारा समर्थन करेगा और यह साबित करेगा कि इस सुधार वाली योजना को समानता के सिद्धांत और एक स्वस्थ लोकतंत्र के मानदंडों के अनुरूप किया गया था। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इतिहास की गंभीर भूलों को 70 वर्षों के बाद जम्मू और कश्मीर स्थायी निवास नियम में संशोधन के साथ सुधार दिया गया है।
मीडिया को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक विसंगति थी जो ठीक होने का इंतजार कर रहा थी और शायद यह भगवान की इच्छा थी कि इसे तभी ठीक किया जाएगा जब श्री नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगें। जिस स्पष्टता के साथ पूरे क्रियाकलापों को किया गया, उसके लिए उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह की भी तारीफ की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की तीन पीढ़ियों के लोगों को न्याय और गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित रखा गया और मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि यह मुक्ति हमारे जीवनकाल में ही मिल रही है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगी। उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि उन्हें और उनके कुछ समकालीन लोगों को इस प्रयोग का हिस्सा बनने का मौका मिला, अगर पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम बहुत छोटे पैमाने पर ही सही।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और पीओके से विस्थापित हुए लोगों के वैध अधिकारों को बहाल कर दिया गया है। कई दशकों के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है और जो लोग इस कदम का विरोध कर रहे हैं, वे इस आरोप को सही साबित कर रहे हैं कि वे लोग पिछले 70 सालों से भेदभाव की राजनीति के सहारे फल-फूल रहे थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक विडंबना है कि अपने जीवन का 30 से 35 वर्ष समर्पित करने वाले और जम्मू-कश्मीर के लिए सेवा देने वाले आईएएस और आईपीएस सहित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपना सामान बांधने, जगह छोड़ने तथा कहीं और बसने के लिए एक जगह तलाश करने के लिए कहा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के विपरीत, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को न केवल बसने की अनुमति प्रदान की जाती है बल्कि इसके लिए उन्हें भूमि के भूखंड भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के बच्चों के साथ भी घोर अन्याय किया जाता रहा था जिनको जम्मू-कश्मीर में अपनी पूरी पढ़ाई करने के बावजूद, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाता रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसको हमारे बच्चों के लिए एक व्यापक अवसर और क्षमता निर्माण के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके कारण वे खुद को वैश्विक भारत में स्थापित करने के लिए तैयार कर सकेंगे।
एएम/एके-
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने फरवरी 2023 में 124.03 एमटी माल ढोकर फरवरी माह में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कायम किया
इसके पहले फरवरी 2022 के सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों की तुलना में इस बार 3.55 प्रतिशत की वृद्धि
अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक संचयी माल ढुलाई 1367.49 एमटी दर्ज
भारतीय रेल द्वारा निरंतर 30 महीनों के दौरान इस एक महीने में सर्वश्रेष्ठ माल ढुलाई की गई
भारतीय रेल ने फरवरी 2023 में 124.03 एमटी माल ढोकर फरवरी माह में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कायम किया है। इस वर्ष फरवरी में 4.26 एमटी अधिक माल ढोया गया, जो फरवरी 2022 में हुई सर्वाधिक माल ढुलाई की तुलना में 3.55 प्रतिशत अधिक है।
इसी तरह, भारतीय रेल ने लगातार 30 महीने में अब तक की सर्वश्रेष्ठ मासिक माल ढुलाई की है।
भारतीय रेल ने कोयले में 3.18 मिलियन टन, उर्वरकों में 0.94 मिलियन टन, अन्य वस्तुओं के बकाये में 0.66 मिलियन टन, पीओएल में 0.28 मिलियन टन और कंटेनर में 0.27 मिलियन टन की क्रमिक वृद्धि वाली माल ढुलाई दर्ज की है।
वित्त वर्ष 2022-23 में मोटर वाहन लोडिंग में वृद्धि माल ढुलाई व्यवसाय का एक और उल्लेखनीय पक्ष रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में फरवरी तक 5015 रेक लोड किए गए हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 2966 रेक लोड किए गए थे यानी इसमें 69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक संचयी माल लदान 1367.49 मीट्रिक टन रहा है, जबकि 2021-22 1278.84 एमटी माल ढुलाई हुई। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 6.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये क्रमिक रूप से 88.65 एमटी माल ढुलाई में वृद्धि हुई।
फरवरी 2023 में में माल भाड़ा एनटीकेएम  बढ़कर 73 अरब हो गया है, जो फरवरी 2022 के 70 अरब की तुलना में 4.28 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान संचयी मालभाड़ा एनटीकेएम पिछले वर्ष के 74 अरब की तुलना में इस बार 10.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 82 अरब रहा।
विद्युत और कोयला मंत्रालयों के सतत प्रयासों के माध्यम से भारतीय रेल ने बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए फरवरी माह में माल ढुलाई निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहे हैं। बिजली में कोयले  की लोडिंग जनवरी में 3.39 मिलियन टन बढ़ी, जिसमें 45.63 मीट्रिक टन कोयले को बिजली घरों में स्थानांतरित किया गया, जबकि पिछले साल यह 42.24 मिलियन टन था, यानी 8.02% की वृद्धि हुई। संचयी रूप से, वर्ष के पहले ग्यारह महीनों में, भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बिजली घरों को 79.69 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त कोयला लोड किया है, जिसमें 15.44% से अधिक की वृद्धि हुई है।
जिन्स वार वृद्धि के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रेल ने निम्नलिखित विकास दरों के साथ लगभग सभी जिंसों की ढुलाई में वृद्धि दर्ज की है:
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जिंस
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अंतर 
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अंतर 
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कोयला
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3.18
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5.70 %
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उर्वरक
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0.94
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25 %
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अन्य माल का बकाया
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0.66
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6.51 %
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पीओएल
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0.28
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7.77 %
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कंटेनर
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0.27
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4.32%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 193.96 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,416 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,697 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,25,454 है
पिछले 24 घंटों में 3,962 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.89 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है
अब तक 85.22 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,45,814 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 86वां दिन
टीका उत्सव के पहले दिन कई कार्यस्थलों पर टीकाकरण केंद्रों का संचालन हुआ
आज रात 8 बजे तक 27.69 लाख वैक्सीन की खुराक दी गईं, जिससे टीकाकरण की समग्र संख्या 10.43 करोड़ से अधिक हुई
आज रात 8 बजे तक 9 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक दी गई
60 वर्ष से अधिक उम्र के 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई
कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयास कई स्तरों पर जारी है। टीका उत्सव के पहले दिन देश भर में कई कार्यस्थलों पर टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया। आज रविवार होने के चलते इनमें से अधिकांश निजी कार्यस्थलों पर संचालित थे। प्रतिदिन औसत 45,000 कोविड टीकाकरण केंद्र  कार्य कर रहे थे। आज औसतन 18,800 टीकाकरण केंद्रों के परिचालन में वृद्धि के साथ 63,800 सीवीसी कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, रविवार को औसतन टीकाकरण संख्या के निचले स्तर  पर देखी गई। टीका उत्सव के पहले दिन आज शाम 8 बजे तक 27 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 8 बजे तक देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या 10,43,65,035 हो गई हैं।
15,55,837 सत्रों के दौरान अब तक 90,12,768 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 55,23,718 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 99,94,360 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 47,93,536 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लिए 3,19,49,793  और 6,76,609  वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,04,76,731  और 19,37,520  ले चुकें हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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60 वर्ष से अधिक
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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90,12,768
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55,23,718
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99,94,360
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47,93,536
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3,19,49,793
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6,76,609
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4,04,76,731
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19,37,520
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9,14,33,652
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1,29,31,383
9 करोड़  से अधिक नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से 4 करोड़  से अधिक 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 86वें दिन आज शाम 8 बजे तक कुल 27,69,888 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 25,47,691 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 2,22,197 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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11 अप्रैल 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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60 वर्ष से अधिक
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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8705
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15429
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40745
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34327
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1673140
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35127
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825101
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137314
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2547691
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222197
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कंबोडिया के नरेश श्री नोरोडोम सिहमोनी से मुलाकात की
घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों और विकास के लिए साझेदारी पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया
कंबोडिया के नरेश ने जी 20 की भारत की अध्यक्षता के लिए सराहना की और शुभकामनाएं व्यक्त कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में कंबोडिया के नरेश श्री नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात की, जो 29-31 मई, 2023 तक भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं।
प्रधानमंत्री और श्री सिहामोनी ने दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों, मजबूत सांस्कृतिक और जन-जन के बीच संपर्क के बारे में चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने श्री सिहामोनी को क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के भारत संकल्प का आश्वासन दिया। महामहिम ने विकास के लिए सहयोग में भारत की पहलों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, और जी-20 में भारत की अध्यक्षता के लिए अपनी ओर से सराहना की और शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए विचार आमंत्रित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जुलाई, 2022 को सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले मन की बात के आगामी एपिसोड के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं। विचारों को मायगॉव, नमो ऐप पर साझा किया जा सकता है या 1800-11-7800 नंबर डायल करके संदेश रिकॉर्ड किये जा सकते हैं।
मायगॉव आमंत्रण को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"क्या आपके पास इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए इनपुट हैं, जो 31 तारीख को प्रसारित होगा? मैं उन्हें सुनने के प्रति आशान्वित हूं ... उन्हें मायगॉव या नमो ऐप पर साझा करें। 1800-11-7800 डायल करके अपना संदेश रिकॉर्ड करें।
एमजी/एएम/जेके
(
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
जनवरी, 2023 में 200 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए
आधार धारकों ने अब तक कुल 9029.28 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन किए हैं। इनमें जनवरी, 2023 में 199.62 करोड़ प्रमाणीकरण लेनदेन शामिल है। ये आंकड़े देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के संकेत हैं।
इनमें सबसे अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किया गया है। इसके बाद जनसांख्यिकीय विवरण और ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया। वहीं, जनवरी 2023 में 135.53 करोड़ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किए गए। यह आकड़ा नागरिकों के दैनिक जीवन में इसके उपयोग और उपयोगिता के संकेत हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  पहले ही आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र लागू कर चुका है। देश में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग  आधारित सुरक्षा तंत्र अब कैप्चर किए गए फिंगर प्रिंट की सजीवता की जांच करने के लिए अंगुलियों का विस्तृत विवरण और अंगुली का चित्र, दोनों के संयोजन का उपयोग कर रहा है।
जनवरी के अंत तक सभी आयु समूहों के बीच आधार संतृप्ति 94.65 फीसदी तक हो गई है और वयस्क जनसंख्या के बीच संतृप्ति का स्तर अब लगभग सार्वभौमिक है। जनवरी के दौरान निवासियों के अनुरोधों के बाद 1.37 करोड़ से अधिक आधार सफलतापूर्वक अपडेट किए गए।
आधार ई-केवाईसी सेवा बैंकिंग व गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव की सुविधा देने और व्यापार करने में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनवरी 2023 के दौरान 29.52 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए गए।
ई-केवाईसी पर 105 बैंकों सहित 170 संस्थाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य जैसी संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में भी काफी कमी आई है। जनवरी 2023 के अंत तक आधार ई-केवाईसी लेनदेन की कुल संख्या 1412.25 करोड़ हो गई है।
चाहे वह पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी हो, प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी, सुदूर स्थल तक बैंकिंग के लिए एईपीएस या प्रमाणीकरण, आधार, सुशासन का डिजिटल बुनियादी ढांचा, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया की सोच का समर्थन करने और निवासियों के लिए जीवन को सुगम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन को सक्षम कर रही है, जो आय पिरामिड में सबसे नीचे हैं। जनवरी 2023 के अंत तक एईपीएस और माइक्रो-एटीएम नेटवर्क के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में कुल 1,629.98 करोड़ बैंकिंग लेनदेन संभव हुआ है।
देश में केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों को आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है। डिजिटल आईडी केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के विभागों को लक्षित लाभार्थियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार को लेकर सहायता कर रहा है।
पिछले एक दशक के दौरान आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के प्रमाण के रूप में सामने आई है और इसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है।
वैसे निवासी, जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले प्राप्त किया था और उसके बाद कभी भी अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार संख्या धारकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए कहा गया है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद  की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की; वित्तीय नियामकों ने केन्द्रीय बजट 2019-20 के लिये अपने प्रस्ताव रखे
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद  की 20वीं बैठक हुई। एफएसडीसी की बैठक में वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर श्री शक्ति कांत दास, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, वित्तीय सेवा विभाग में सचिव श्री राजीव कुमार, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास, राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ कृष्णमूर्ति वी.सुब्रमह्यम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खूंटिया, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.एमएस साहू, वित्तीय सेवा विभाग में अपर सचिव और प्रभारी, पेंशन नियामक कोष और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल के अलावा सरकार तथा वित्तीय नियामक क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
बैठक में अन्य बातों के अलावा बैंकिंग और एनबीएफसी सहित वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय स्थिरता की समीक्षा की गई।
परिषद को समेकित आंकड़ा संग्रह को सरल बनाने के लिए वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केन्द्र  की स्थापना और वित्तीय क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा ढ़ांचे को मजबूत करने की दिशा में एक कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पान्स टीम  की दिशा में हुर्ई प्रगति से भी अवगत कराया गया।
परिषद में बजट के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से जानकारी/ सुझाव प्राप्त करने के लिये भी विचार विमर्श किया गया। सभी नियामकों ने केन्द्रीय बजट 2019-20 के लिये अपने-अपने प्रस्ताव रखे।
परिषद ने रिजर्व बैंक के गर्वनर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उप समिति द्वारा के कार्यों तथा परिषद की पहले हुई बैठकों में किये गये फैसलों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी चर्चा की
रक्षा मंत्रालय
कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत आए
कजाकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुरलान येरमेकबायेव भारत की सरकारी यात्रा पर आए हैं। 7-10 अप्रैल, 2021 तक की अपनी यात्रा के दौरान कजाक रक्षा मंत्री आज जोधपुर पहुंचेंगे और वहां से उनके जैसलमेर, नई दिल्ली और आगरा जाने का कार्यक्रम है, जहां वे विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे और विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे।
लेफ्टिनेंट जनरल नुरलान येरमेकबायेव 9 अप्रैल, 2021 को नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नुरलान येरमेकबायेव के कजाकिस्तान का दोबारा रक्षा मंत्री नियुक्त होने के बाद से यह उनकी किसी अन्य देश के रक्षा मंत्री के साथ पहली बैठक होगी।
दोनों मंत्रियों की पिछली मुलाकात 5 सितम्बर, 2020 को शंघाई कॉ-ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन  की रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के समय मॉस्को में हुई थी। कजाक रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर भारत आए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 172.32 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.18 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,72,32,34,000
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शेष टीके
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11,18,38,427
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 172.32 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.18 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री डिंको सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुक्केबाज श्री डिंको सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“श्री डिंको सिंह खेलों की दुनिया के सिरमौर थे। वे शानदार मुक्केबाज थे और उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने मुक्केबाजी की लोकप्रियता को और बढ़ाने में महती योगदान किया। मैं उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार वालों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम् शांति।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
बाधाओं को समाप्त करने से अधिक संख्या में कोविड -19 परीक्षण करने का मार्ग प्रशस्त हुआ
अब, निजी चिकित्सक भी कोविड -19 टेस्ट की सलाह दे सकते हैं
कोविड -19 परीक्षणों की कुल संख्या जल्द ही 1 करोड़ हो जायेगी
देश में कोविड -19 के लिए परीक्षण किए जा रहे लोगों की कुल संख्या जल्द ही एक करोड़ हो जायेगी।
यह भारत सरकार द्वारा सभी अड़चनों को हटाने के कारण संभव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों ने अधिक संख्या में कोविड -19 परीक्षण करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
अब तक, नैदानिक परीक्षण नेटवर्क के माध्यम से 90,56,173 परीक्षण किए गए हैं और इस नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। अब देश में 1065 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 768 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और 297 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रति दिन परीक्षण करने की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। कल, कोविड -19 के लिए 2,29,588 लोगों का परीक्षण किया गया।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से, कोविड -19 परीक्षण अब किसी भी पंजीकृत चिकित्सक की सलाह  से किया जा सकता है और इसके लिए विशेष रूप से सरकारी चिकित्सक होना जरूरी नहीं रह गया है। केंद्र ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को निजी चिकित्सकों समेत सभी योग्य चिकित्सकों को जल्द से जल्द परीक्षण की सुविधा देने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है, ताकि आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण के लिए मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति का कोविड परीक्षण किया जा सके।
जांच- पता लगाना- उपचार  महामारी का जल्दी पता लगाने और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। केंद्र ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी कोविड -19 परीक्षण प्रयोगशालाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने की सलाह दी है। इससे सभी प्रयोगशालाओं, विशेषकर निजी प्रयोगशालाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित होगा। इस प्रकार लोग अत्यधिक लाभान्वित होंगे।
एक दूरगामी कदम के माध्यम से, आईसीएमआर ने दृढ़ता से सिफारिश की है कि प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और राज्य अधिकारियों को किसी व्यक्ति पर परीक्षण सबंधी रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षण वायरस को नियंत्रित करने में और जीवन को बचाने में मदद करेगा।
भारत सरकार ने राज्यों से आरटी – पीसीआर के साथ रैपिड एंटीजेन पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षणों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर परीक्षण करने का आग्रह किया है, जो कोविड -19 के निदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रैपिड एंटीजन परीक्षण त्वरित, सरल व सुरक्षित है और इसे आईसीएमआर द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप नियंत्रण वाले क्षेत्रों के साथ-साथ अस्पतालों में किया जा सकता है। आईसीएमआर ने इसे वैधता दी है। ऐसे किटों से नागरिकों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
केंद्र ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे परीक्षण शिविरों का आयोजन करके तथा मोबाइल वैन आदि का उपयोग करके एक अभियान के रूप में बड़े पैमाने पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करें। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोविड -19 मामलों की संख्या अधिक है, वहां परीक्षण की सुविधा घर पर ही उपलब्ध की जानी चाहिए। इससे लक्षण वाले सभी लोगों व उनके संपर्कों के नमूने लिए जा सकेंगे और रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग करके उन नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 17.56 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके की नि:शुल्क खुराक प्रदान की हैं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी 72 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 46लाख से ज्यादा खुराक प्रदान की जाएंगी
भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ “सरकार के सर्वांगीण” दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की उदार और त्वरित रणनीति एक मई, 2021 से लागू की गयी है। 28 अप्रैल से नये पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। संभावित लाभार्थी सीधा कोविन पोर्टल  पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 17.56करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक  प्रदान की हैं। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 16,83,78,796 खुराक हैं ।
अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 72लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं। नकारात्मक संतुलन वाले राज्य टीके की आपूर्ति से ज्यादा उपभोग दर्शा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए गए टीके को शामिल नहीं किया है।
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 46 लाख से अधिक खुराक दी जाएंगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग के जरिए शुल्कों के डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना जारी की; एक जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया। एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहन  के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया गया।
मंत्रालय ने इसे लेकर छह नवंबर, 2020 की तारीख को जीएसआर 690  को अधिसूचित किया।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, एक दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन विनिर्माता या उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं। साथ ही यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर, 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है।
फॉर्म 51  में संशोधन के जरिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि एक नयी थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है। इसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा। यह एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू होगा।
यह कहा जा सकता है कि यह अधिसूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर शुल्क का 100% भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगी और वाहन बिना किसी रुकावट केफी प्लाजासे गुजर सकेंगे। इससे वाहनों को प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की बचत होगी।
वास्तविक जगहों के जरिए कई चैनलों पर फास्टैगकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी ऐसा किया जा रहा है ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार अगले दो महीनों के भीतर अपने वाहनों में फास्टैग चिपका सकें।