कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 12 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सम्मेलन केंद्र में 'किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी' का उद्घाटन करेंगी
संगोष्ठी में 80 से अधिक देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ लोग भाग लेंगे
भागीदार देश खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 9 में शामिल किसानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  सम्मेलन केंद्र में पहली 'किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी'  का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे भी उपस्थित होंगे।
इटली के रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन  के खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि  के सचिवालय द्वारा आयोजित, वैश्विक संगोष्ठी की मेजबानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इस संगोष्ठी के आयोजन में पौधा किस्म संरक्षण और किसान अधिकार  प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान , और आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो  का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। भारत 12 से 15 सितंबर, 2023 तक इस पहली 'किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी' की मेजबानी कर रहा है।
किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी की मेजबानी से संबंधित पूर्वावलोकन के बारे में संवाददाता सम्मेलन आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  और पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण  प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। मीडिया को जानकारी देते हुए, पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष, डॉ. टी. महापात्र ने बताया कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने पौधों की विविधता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा  अधिनियम, 2001 के माध्यम से पौधों की विविधता के पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल किया है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के 59 देशों से प्रख्यात वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लोग भाग लेंगे और सत्र के दौरान इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि दुनिया के सभी क्षेत्रों के स्थानीय और स्वदेशी समुदायों और किसानों के पादप आनुवंशिक संसाधनों  का संरक्षण और विकास में विशाल योगदान को कैसे पहचाना और पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दुनिया भर में खाद्य प्रणालियाँ बीजों पर निर्भर हैं। फसलों और रोपण सामग्री की नई किस्में कृषि उत्पादन, आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। पादप आनुवंशिक संसाधन कुपोषण, जलवायु परिवर्तन से बढ़ी उत्पादकता की चुनौतियों का सामना करने की कुंजी हैं।
कृषि और किसान कल्याण विभाग  के विशेष सचिव, श्री राकेश रंजन ने बताया कि पहली किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी  आयोजित करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय  के नौवें सत्र में रखा गया था। खाद्य और कृषि के लिए  सितंबर 2022 में भारत में आयोजित की गई, जिस पर खाद्य और कृषि संगठन  ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकार एक आपस में जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक रूपरेखा के लिए इस मुद्दे की आम समझ की आवश्यकता है।
खाद्य और कृषि संगठन  के भारत में प्रतिनिधि, श्री ताकायुकी हागेवारा ने हाल ही में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने भारत की आयोजन क्षमता और विभिन्न देशों के लोगों की विविधता को अपनाने की क्षमता की प्रशंसा की। विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थिरता लाती है। इसलिए, जीवन को समर्थन देने के लिए जैव विविधता की आवश्यकता है और किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी  किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है।
खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि  के सचिव श्री केंट ननाडोज़ी ने कहा कि संधि इस सिद्धांत पर काम करती है कि "यह सब एक बीज से शुरू होता है" और किसान बीज और खाद्य सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण मध्यवर्ती के रूप में खाद्य और कृषि संगठन  के काम के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि जीबी-9 की मेजबानी भारत ने बेहतरीन तरीके से की थी और यह इस वैश्विक संगोष्ठी का एक उदाहरण था। उन्होंने बताया कि संधि का अनुच्छेद 9 खाद्य और कृषि  के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित किसानों के अधिकारों को पहचानने, साकार करने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि संधि किसानों के अधिकारों को साकार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकारों पर डालती है और इन अधिकारों की सुरक्षा, वृद्धि और हासिल करने के संभावित उपायों की रूपरेखा तैयार करती है। किसान दुनिया के लिए भोजन की उपलब्धता के लिए बीजों को चुनने और साझा करने में सहस्राब्दियों से किए गए काम के संरक्षक और धारक हैं। किसानों के बोने और बटाई को बचाने के अधिकार के साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थान की बहुत आवश्यकता है और उनके योगदान का उत्सव मनाने की भी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने किसानों के स्वदेशी ज्ञान की रक्षा करने की आवश्यकता और बीजों और उत्पादन प्रणालियों में विविधता की प्रासंगिकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास समृद्ध अनुभव है और सहयोग के साथ आम समस्याओं का समाधान करने के लिए ज्ञान साझा करना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि आयुक्त श्री पी.के. सिंह ने कहा कि किसान दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। श्री पी.के. सिंह ने कहा कि पादप उत्पादक अधिकार और किसानों के अधिकार पौधों की विविधता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा  अधिनियम 2001 का हिस्सा हैं और धारा 39 में किसानों के अधिकारों के लिए सभी प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि किसान अधिकारों के संबंध में भारत की अग्रणी भूमिका है।
पौधों की विविधता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा  प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, डॉ. पी.एल.गौतम ने पिछले तीन दशकों में संधि के महत्व पर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी प्रदान की। वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि थी क्योंकि जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को महसूस किया गया और 1992 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन  को अपनाया गया, जिसने अपने जैविक संसाधनों पर राष्ट्रों की संप्रभुता को सुनिश्चित किया। खाद्य एवं कृषि संगठन  संधि को जैविक विविधता पर कन्वेंशन  द्वारा ध्यान न दिए गए दो प्रमुख मुद्दों के साथ अपनाया गया था, एक था किसानों के अधिकार और दूसरा था सीबीडी से पहले एकत्र किया गया पूर्व-स्थिति संग्रह। संधि ने इन्हें अपने अधिदेश में शामिल किया और भारत ने ऐसी वार्ताओं में बड़ी भूमिका निभाई।
संयुक्त सचिव  श्री पंकज यादव ने बताया कि नवनिर्मित 'पौधा प्राधिकरण भवन', पीपीवीएफआर प्राधिकरण का कार्यालय और एक ऑनलाइन पौधा किस्म 'पंजीकरण पोर्टल' का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में पीपीवीएफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण  प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसान पुरस्कार की प्रस्तुति भी शामिल होगी, जिसमें वर्ष 2021 और 2022 के लिए 'प्लांट जीनोम रक्षक समुदाय' और 'भारत के प्लांट जीनोम रक्षक किसान' का सम्मान दिया जाएगा।