ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी जीएसटी मुआवजे की ताजा स्थिति
राज्यों को विशेषकर वर्ष 2020-21 के लिए ही जारी किया गया है 2.78 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा; वर्ष के लिए अब कुछ भी लंबित नहीं है
केंद्र ने कुल 7.35 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं और 78,704 करोड़ रुपये का मुआवजा केवल वर्ष 2021-22 के लिए लंबित है
जीएसटी लागू होने के समय संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था कि संसद एक कानून के जरिए जीएसटी लागू होने के कारण होने वाले राजस्व नुकसान के लिए राज्यों को पांच साल की अवधि तक मुआवजा प्रदान करेगी। तदनुसार, ‘राज्यों को जीएसटी मुआवजा अधिनियम’ बनाया गया जिसके तहत जीएसटी में सम्मिलित करों से वर्ष 2015-16 में अर्जित कुल राजस्व की तुलना में 14% की सालाना वृद्धि न हो पाने पर राज्यों को मुआवजा जारी करने का प्रावधान किया गया है। यह मुआवजा उपकर दरअसल मुआवजा कोष में जमा किया जाता है और इस अधिनियम के अनुसार सभी मुआवजे का भुगतान इसी कोष से किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं जैसे कि पान मसाला, तंबाकू, कोयला, कार, इत्यादि पर उपकर लगाया जाता है।
इस कोष से वर्ष 2017-18 के लिए लगभग 49,000 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया गया है, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 83,000 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2019-20 में और भी ज्यादा बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये हो गया। इन तीनों वर्षों के लिए राज्यों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया गया। हालांकि, राजस्व अर्जन पर कोविड से पड़े व्यापक प्रतिकूल प्रभावों के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को मुआवजे की आवश्यकता काफी हद तक बढ़ गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों के पास कोविड और उससे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए समय पर पर्याप्त संसाधन रहें, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये एवं वर्ष 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लिए और इसे राज्यों को सतत रूप से मुहैया कराया। वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 1.59 लाख करोड़ रुपये की इस राशि का बड़ा हिस्सा पहले ही जारी हो जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों के पास वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में पर्याप्त संसाधन रहें।
इस ऋण राशि को ध्यान में रखते हुए राज्यों को विशेषकर वर्ष 2020-21 के लिए ही 2.78 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया गया है और अब वर्ष 2020-21 के लिए कुछ भी लंबित नहीं है। सतत रूप से जारी सहायता राशि सहित कुल 7.35 लाख करोड़ रुपये अब तक राज्यों को जारी किए गए हैं और वर्तमान में केवल वर्ष 2021-22 के लिए 78,704 करोड़ रुपये का मुआवजा इस कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण लंबित है, जो चार माह के मुआवजे के बराबर है।
आम तौर पर किसी भी वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी तक के दस माह का मुआवजा उसी वित्त वर्ष के दौरान जारी कर दिया जाता है और फरवरी-मार्च का मुआवजा अगले वित्त वर्ष में ही जारी किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, वित्त वर्ष 2021-22 के दस महीनों में से आठ माह का मुआवजा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है। जैसे ही उपकर से प्राप्त राशि मुआवजा कोष में जमा हो जाएगी, राज्यों को यह लंबित मुआवजा रकम भी जारी कर दी जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 511वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 194.90 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 13 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 194.90 करोड से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 13लाख  से अदिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10407562
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दूसरी खुराक
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10047108
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प्रीकॉशन डोज
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5379014
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18420412
|
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दूसरी खुराक
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17595894
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प्रीकॉशन डोज
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9137025
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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35020889
19114567
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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59810625
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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46831242
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557533014
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
494051507
1397249
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203313888
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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191735975
1750288
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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127143444
|
|
दूसरी खुराक
|
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119643786
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20743146
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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1011649834
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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899020079
|
|
प्रीकॉशन डोज
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38406722
|
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कुल
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1949076635
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 10जून , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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46
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दूसरी खुराक
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609
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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13686
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
111
|
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दूसरी खुराक
|
|
1260
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
38443
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
95278
224235
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
35390
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
94132
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
32172
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
375495
54448
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4395
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
82130
36661
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4433
|
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दूसरी खुराक
|
|
57657
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
164562
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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171825
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
835518
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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307800
|
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कुल
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1315143
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एमए/एएस
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री राव इंद्रजीत सिंह ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  में केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्रीऔर योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री  का कार्यभार संभाल रहे हैं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजेश वर्मा  श्री राव इंद्रजीत सिंह का कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में स्वागत करते हुए।
श्री राव इन्द्रजीत सिंह 17वीं लोकसभा में हरियाणा के गुड़गांव निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। एक सांसद के रूप में यह उनका 5वां कार्यकाल चल रहा है। पिछले चारदशक से वे सार्वजनिक सेवा में सक्रिय हैं।इससे पहले, वे हरियाणा में जटुसाना विधानसभा से विधायक रहेहैं और उन्होंने हरियाणा राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है।
श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की है। 71 वर्षीय श्री सिंह पेशे से एक अधिवक्ता और किसान हैं और वह सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
श्री राव इन्द्रजीत सिंह राव तुला राम के वंशज हैं, जो 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे।
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी: मार्च, 2019 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संशोधित कैलेंडर जारी
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर अपने पास उपलब्ध नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मार्च, 2019 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ट्रेजरी बिलों को जारी करने हेतु संबंधित धनराशियों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है :
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ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित धनराशि


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नीलामी की तिथि
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जारी करने की तिथि
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91 दिन
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182 दिन
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364 दिन
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कुल
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06 फरवरी, 2019
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07 फरवरी, 2019
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4,000
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3,000
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3,000
|
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10,000
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13 फरवरी, 2019
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14 फरवरी, 2019
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4,000
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3,000
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3,000
|
|
10,000
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20 फरवरी, 2019
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21 फरवरी, 2019
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4,000
|
|
3,000
|
|
3,000
|
|
10,000
|
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27 फरवरी, 2019
|
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28 फरवरी, 2019
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4,000
|
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3,000
|
|
3,000
|
|
10,000
|
|
06 मार्च, 2019
|
|
07 मार्च, 2019
|
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4,000
|
|
3,000
|
|
3,000
|
|
10,000
|
|
13 मार्च, 2019
|
|
14 मार्च, 2019
|
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4,000
|
|
3,000
|
|
3,000
|
|
10,000
|
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20 मार्च, 2019
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22 मार्च, 2019
|
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4,000
|
|
3,000
|
|
3,000
|
|
10,000
|
|
27 मार्च, 2019
|
|
28 मार्च, 2019
|
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4,000
|
|
3,000
|
|
3,000
|
|
10,000
|
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कुल
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32,000
|
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24,000
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|
24,000
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80,000
भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले की ही तरह आगे भी ट्रेजरी बिलों की अधिसूचित राशि और पूर्व निर्धारित समय में संशोधन करने का लचीलापन होगा, जो भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। अत: आवश्यकता पड़ने पर कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। तय अवधि के दौरान बीच में अवकाश पड़ने जैसे कारण भी इसमें शामिल हैं। इस तरह के किसी भी बदलाव के बारे में नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी पर भारत सरकार द्वारा 27 मार्च, 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ4-डब्ल्यूएंडएम/2018 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने गोवा और कोच्चि में नौसेना विमान यार्डों के आधुनिकीकरण के लिए अल्ट्रा डायमेंशन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 470 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को अल्ट्रा डायमेंशन्स प्राइवेट लिमिटेड , विशाखापत्तनम के साथ गोवा और कोच्चि में नौसेना विमान यार्ड  के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 470 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये यार्ड गोवा और कोच्चि में नौसेना के विमानों, एयरो इंजन, रोटेबल्स और परीक्षण उपकरणों की सर्विसिंग/मरम्मत का काम करते हैं।
भारतीय नौसेना के बेड़े में नवीनतम अत्याधुनिक विमानों को शामिल करने के लिए नौसेना के विमान यार्डों में मौजूदा रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ताकि विमानन मेंटेनंस की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने में तकनीकी और क्षमतागत खाई को पाटा जा सके। इस आधुनिकीकरण में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड मशीनरी और कॉम्पोज़िट रिपेयर बे के साथ रिपेयर सुविधाएं शामिल हैं। यह परियोजना तीन वर्षों की अवधि में 1.8 लाख से ज्यादा मानव-दिवसों का रोजगार सृजित करेगी।
यह आधुनिकीकरण नौसेना विमानन प्लेटफार्मों की ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाएगा और मरम्मत से जुड़े कार्यों के लिए बाहरी एजेंसियों और विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं  पर निर्भरता कम करेगा। यह प्रोजेक्ट 'आत्मनिर्भर भारत' का गौरवशाली ध्वजवाहक होगा।
इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 24 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना के निगरानी सलाहकार के रूप में मेकॉन लिमिटेड, रांची के साथ अनुबंध किया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी ने कंटेनरों के आने-जाने की गतिविधि में 28.45 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की; अगस्त 2021 में 453,105 टीईयू कंटेनरों को उतारा-चढ़ाया
कंटेनरों को संभालने वाले देश के प्रमुख बंदरगाहों में शामिल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  ने माल उतारने और लादने की गतिविधि में ऊंची छलांग लगाई है। उसने अगस्त 453,105 टीईयू  का रिकॉर्ड बनाया। यह पिछले वर्ष की समान अविधि में 352,735 टीईयू की तुलना में 28.45 प्रतिशत की वृद्धि है। नावा शेवा  गेटवे टर्मिनल प्रा.लि.  बंदरगाह ने अगस्त 2021 में 98,473 टीईयू को चढ़ाया-उतारा, जो इस बंदरगाह के चालू होने से अब तक की सबसे बड़ी गतिविधि है।
वित्त वर्ष 2021-22 के पहले पांच महीनों के दौरान जेएनपीटी में कंटेनर यातायात का परिमाण 2,250,943 टीईयू था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 45.70 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले पांच महीनों के दौरान जेएनपीटी में कुल माल की लदाई और उतराई का परिमाण 30.45 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 21.68 मिलियन टन से 40.42 प्रतिशत अधिक है।
अगस्त 2021 के दौरान जेएनपीटी ने जमीनी कंटेनर गोदामों  से मालगाड़ियों के 500 डिब्बों में भरे 79,583 टीईयू माल को संभाला। कंटेनर ट्रेन ऑप्रेटरों , रेलवे तथा सभी पोर्ट टर्मिनलों सहित सभी हितधारकों के बीच कार्यकुशलता और सहयोग ने जेएनपीटी में रेलगाड़ियों द्वारा लाये गये माल को संभालने में बहुत सुधार आया।
गत माह के दौरान कई अन्य पहलें की गईं। जेएनपीटी ने नौ ई-वाहनों को काम पर लगाया और बंदरगाह के परिचालन क्षेत्र में समर्पित चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह पहल हरित बंदरगाह की दिशा में की गई है। इसके अलावा, बायो-गैस आधारित बिजली से जेएनपीटी का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाया जा रहा है। जेएनपीटी में हर समय हवा की गुणवत्ता कायम रखने के लिये एक समर्पित वेबसाइट भी शुरू की गई है। बंदरगाह में हर जगह आसान संपर्कता तैयार करने, एलएचएस-लेन आरओबी तथा जेएनसीएच-पीयूबी के पीछे सड़क के दूसरे चरण के निर्माण सहित कई अधोसंरचना परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज टिहरी में आयोजित हुई
विद्युत मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई। केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर भी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने भाग लिया। श्री महाबली सिंह, लोकसभा, श्री खगेन मुर्मू, लोकसभा, डॉ. अमी याज्ञनिक, राज्यसभा और श्री धीरज प्रसाद साहू, राज्यसभा उपस्थित सांसदों में शामिल थे।
'हाइड्रो क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता' बैठक का एजेंडा था। श्री आर. के. सिंह ने बताया कि भारत में ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि खपत विकास का एक सूचकांक है और इसलिए ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ना हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का एक संकेतक है। श्री आर. के. सिंह ने ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने की चुनौती पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत के एक तिहाई से भी कम है, जबकि विकसित देशों के लिए यह वैश्विक औसत का चार से छह गुना है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक दुनिया के विकसित देशों का उत्सर्जन में लगभग 80 प्रतिशत योगदान है। हालांकि, पेरिस समझौते के आलोक में, सरकार ने हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने 2030 की समय सीमा के मुकाबले नवंबर 2021 में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत कुल विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता हासिल करने के अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अक्षय स्रोतों द्वारा स्थापित 153 गीगावॉट क्षमता पर, भारत 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि जलविद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह हरित और स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के प्रत्यक्ष लाभ के अलावा, जलविद्युत परियोजनाएं रोजगार भी पैदा करती हैं, ग्रिड को स्थिरता देती हैं, बुनियादी ढांचे में सुधार करती हैं, बाढ़ प्रबंधन में मदद करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव डालती हैं।
जलविद्युत परियोजनाओं को लागू करने की चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुए श्री आर. के. सिंह ने सभी हितधारकों को विश्वास में लेने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रभावित लोगों के साथ संवाद सफलता की कुंजी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक मजबूत पुनःस्थापन और पुनर्वास योजना से परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी।
संसद सदस्यों ने विद्युत मंत्रालय में विभिन्न पहलों और योजनाओं के बारे में कई सुझाव दिए। श्री सिंह ने प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान ‘यास’ के व्यापक प्रभावों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
चक्रवाती तूफान ‘यास’ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 106 टीमों को तैनात किया गया
यह सुनिश्चित करें कि सामान्य जनजीवन जल्द-से-जल्द बहाल हो: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘यास’ के व्यापक प्रभावों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं, तूफान से हुए नुकसान के आकलन और संबंधित विषयों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
इस दौरान यह चर्चा की गई कि एनडीआरएफ की लगभग 106 टीमों को तैनात किया गया था। पश्चिम बंगाल/ओडिशा में से प्रत्येक में तैनात की गई 46 टीमों ने 1000 से भी अधिक व्यक्तियों की जान बचाई और 2500 से भी अधिक पेड़ों/खंभों को हटाया जो सड़कों पर गिर गए थे और जिनकी वजह से वहां आवागमन बाधित हो गया था। रक्षा बलों यथा थल सेना और तटरक्षक बल ने तूफान में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों की भी जान बचाई, जबकि नौसेना और वायु सेना अलर्ट पर थीं।
वैसे तो संबंधित राज्य चक्रवाती तूफान यास की वजह से हुए नुकसान के आकलन में अभी जुटे हुए हैं, लेकिन उपलब्ध प्रारंभिक रिपोर्टों से यही पता चलता है कि सटीक पूर्वानुमान लगाने और तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से प्रभावकारी ढंग से संवाद करने के साथ-साथ राज्यों एवं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा समय पर लोगों की सुरक्षित निकासी करने से जान-माल का कम-से-कम नुकसान सुनिश्चित हो पाया। इसके साथ ही सैलाब या अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। तूफान से प्रभावित अधिकतर क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।
प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में केंद्र और राज्यों की एजेंसियों द्वारा निभाई गई अत्यंत प्रभावकारी एवं सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया और इसके साथ ही विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन जल्द से जल्द बहाल हो और इसके साथ ही तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के बीच राहत का वितरण उचित रूप से हो जाए।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विद्युत सचिव, दूरसंचार सचिव एवं आईएमडी के डीजी और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
मंत्रालय का करीब 93 प्रतिशत बजट अब तक वर्तमान वित्त वर्ष के लिए खर्च किया गया
बांस का नया क्लस्टर खोलने के लिए जल्दी ही संघ शासित जम्मू और कश्मीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय  के काम-काज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डोनर सचिव डॉ. इन्द्रजीत सिंह और मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कार्य सूची में शामिल सभी विषयों की समीक्षा की गई।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि कई वर्षों में पहली बार मंत्रालय का करीब 93 प्रतिशत बजट अब तक वर्तमान वित्त वर्ष के लिए खर्च कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस वित्त वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। इससे पूर्व मंत्रालय पूरे वर्ष में करीब 75 से 80 प्रतिशत बजट उपयोग में लाता था।
डॉ. सिंह ने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि वे नया बांस क्लस्टर खोलने और जम्मू/सांबा/कठुवा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी केन्द्र खोलने के लिए संघ शासित जम्मू और कश्मीर के साथ जल्द से जल्द एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। यह समझौता ज्ञापन किसानों के क्षमता निर्माण में उन्हें तकनीकी सहयोग और मदद प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बांस उद्यमिता के लिए काफी संभावना है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह को बताया गया कि जेएनयू में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए एक नए छात्रावास का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा हैं। डोनर मंत्रालय के तहत एनईसी द्वारा शुरू की गई परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए एक बड़ी मदद होगी। इसी प्रकार से द्वारका में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले सम्मेलन केन्द्र का कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह के ध्यान में यह बात लाई गई कि सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास कोष  के तहत 586.20 करोड़ रुपये की कुल राशि की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 587.17 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें से 504.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है और शेष राशि संबद्ध राज्य सरकारों से वास्तविक और वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी।
पिछले छह महीनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की उपलब्धियां
पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा 3512.45 करोड़ रुपये की कुल 212 परियोजनाओं को इस प्रकार कार्यान्वित किया गया-
- 1928.47 करोड़ रुपये की 115 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
- 677.90 करोड़ रुपये की 21 परियोजनाएं शुरू की गईं
- 866.13 करोड़ रुपये की 70 परियोजनाएं पूरी की गईं
- 39.95 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाएं चालू की गई
बांस औद्योगिक पार्क – पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला बांस औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए सिद्धांतः मंजूरी दी गई। उन्हें असम के दीमाहसाओ जिले में मंदरदिसा में 50 करोड़ रुपये की लागत से 75 हेक्टयेर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पृथ्वी दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश
पृथ्वी दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश पर मूल पाठ निम्नानुसार है:
‘’पृथ्वी दिवस पर आज हम धरती माता के सम्मान में शीष झुकाते हैं। सदियों से इस महान ग्रह पर अनोखी विविधताएं मौजूद हैं। आज हम अपनी धरती की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, सतत विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने पर जोर देते हैं।’’
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर से छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के कामकाज को समझने के लिए संसद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विभिन्न आयोगों का दौरा किया
जम्मू-कश्मीर से छह छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सरकार के कामकाज को समझने के लिए संसद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विभिन्न आयोगों का दौरा किया। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकित छात्राओं ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। पहली बार अपने जिलों से बाहर आई इन छात्राओं ने दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों के साथ-साथ संसद का दौरा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वे दिल्ली प्रवास के दौरान प्राप्त जानकारी और सरकार के कामकाज के बारे में विकसित समझ के बारे में अपने कॉलेजों में जागरूकता फैलाएंगी। उनकी यात्रा को प्रायोजित करने की पहल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा की गई थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन लड़कियों को राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोगों में उनके दौरे का आयोजन भी किया जहां उन्होंने इन कार्यालयों की भूमिका और कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जून, 2020 में आठ कोर उद्योगों का सूचकांक
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने जून, 2020 के लिए आठ कोर उद्योगों का सूचकांक जारी किया है।
जून2020 में आठ कोर उद्योगों के सूचकांक की वृद्धि दर में 15.0%  की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने यानी मई 2020 में इसमें 22.0 % की गिरावट आंकी गई थी। इनकी संचयी वृद्धि दर अप्रैल-जून, 2020-21 के दौरान -24.6प्रतिशत थी।
मार्च, 2020 में आठ कोर उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को संशोधित कर -8.6 % कर दिया गया है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के कुल भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में ही निहित होता है। वार्षिक/मासिक सूचकांक और वृद्धि दर का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
आठ कोर उद्योगों  के सूचकांक की मासिक वृद्धि दरों को ग्राफ में दर्शाया गया है:
आठ कोर उद्योगों के सूचकांक का सार नीचे दिया गया है:
कोयला
जून, 2020 में कोयला उत्पादन  जून, 2019 के मुकाबले 15.5 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.0 प्रतिशत गिर गया।
कच्चा तेल
जून, 2020 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  जून, 2019 की तुलना में 6.0 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.5 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
जून, 2020 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  जून, 2019 के मुकाबले 12.0 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.2 प्रतिशत घट गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  जून, 2020 में 8.9 प्रतिशत घट गया। वहीं, वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.2 प्रतिशत कम रहा।
उर्वरक
जून, 2020 के दौरान उर्वरक उत्पादन  4.2 प्रतिशत बढ़ गया। उधर, वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
जून, 2020 में इस्पात उत्पादन  33.8 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 51.7 प्रतिशत कम रहा।
सीमेंट
जून, 2020 के दौरान सीमेंट उत्पादन  जून, 2019 के मुकाबले 6.9 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 38.3 प्रतिशत कम रहा।
बिजली
जून, 2020 के दौरान बिजली उत्पादन  जून, 2019 के मुकाबले 11.1 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 16.1 प्रतिशत कम रहा।
नोट 1: अप्रैल 2020, मई 2020 और जून, 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: ऊपर दिए गए उद्योग-वार भारांक दरअसल आईआईपी से प्राप्त अलग-अलग उद्योग भारांक हैं और इसे 100 के बराबर आईसीआई के संयुक्त भारांक में समानुपातिक आधार पर बढ़ाकर दिखाया गया है।
नोट 4: मार्च 2019 से ही तैयार इस्पात के उत्पादन के अंतर्गत ‘कोल्ड रोल्ड  क्वायल्स’ मद के तहत हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑयल्ड  नामक एक नए स्टील उत्पाद को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 5: जुलाई 2020 के लिए सूचकांक सोमवार, 31 अगस्त, 2020 को जारी किया जाएगा।
आठ कोर उद्योगों के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें