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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन
अपने शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान को 100 गांव गोद लेकर पशुपालन विकास करना चाहिए - श्री नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान , करनाल  के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया में भारत पहले क्रम पर है, वहीं इस स्थिति में उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना और भी आवश्यक है।
“दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी भारत आज विश्व में अग्रणी अवस्था में है लेकिन हमें आगे भी निरंतर काम करते रहने की जरूरत है। इस बड़ी उपलब्धि में किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के अनुसंधान का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आज हमारे देश में सभी प्रकार के साधन और ज्ञान-विज्ञान उपलब्ध है, ऐसे में आगे की प्रगति शीघ्रता से होना चाहिए, दस वर्ष का एक लक्ष्य रखा जाना चाहिए और समस्याओं का समाधान निरंतरता में किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।
एनडीआरआई के सभागार में संकायों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों व किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में सिर्फ फसलों को नहीं, बल्कि पशुपालन को भी समान महत्ता के साथ देखना होगा, जो हमारी संस्कृति का अंग रहा है।
“पशुपालन के क्षेत्र में भी शोध का महत्व कृषि जितना ही है, इसीलिए एनडीआरआई की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार कृषि में अनुसंधान करने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने सफलतम कोशिश की है, उसी प्रकार पशुपालन संबंधी वैज्ञानिकों ने भी अनेक अनुसंधान किए हैं, जिनका प्रतिफल आज देश को मिल रहा है,” उन्होंने कहा।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रमों को जनकल्याण के लिए समर्पित किया है, जिसका एक उदाहरण है अमृत सरोवर ।
“पीएम के आह्वान पर देश के हर जिले में 75-75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इसी तरह, श्री मोदी ने योग की महत्ता को पूरे विश्व में प्रचारित-प्रसारित किया, परिणामस्वरूप हर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया गया और इस साल केंद्र सरकार के 75 मंत्री, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक महत्व के हमारे देश के 75 चिन्हित स्थानों पर योग दिवस मनाने गए,” उन्होंने कहा।
श्री तोमर ने कहा कि वर्ष 1923 में स्थापित, एनडीआरआई शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार शिक्षा में अग्रणी संस्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरआई ऐसा संस्थान है, जिसकी अनेकानेक उपलब्धियों के कारण यह अतुलनीय है। श्री तोमर ने एनडीआरआई के शताब्दी वर्ष के दौरान कार्यक्रमों के लिए आईसीएआर को पूर्ण सहयोग देने को कहा। उन्होंने कहा कि सौवें वर्ष में एनडीआरआई को देश के 100 गांव गोद लेकर पशुपालन विकास करना चाहिए, फिर ये गांव आसपास सकारात्मक प्रसार करेंगे।
श्री तोमर ने एनडीआरआई के शताब्दी लोगो तथा उपलब्धियों पर पुस्तक व अन्य पुस्तकों का विमोचन किया व सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, अनुसंधान प्रभाग, समर्थन अनुभाग, प्रशासन व वित्त अनुभाग पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में डेयर के सचिव व आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र वर्चुअल जुड़े और उद्बोधन में एनडीआरआई टीम को बधाई दी। एनडीआरआई के निदेशक डॉ. एम.एस. चौहान सहित अन्य अधिकारी, विद्यार्थी व किसान भी शामिल हुए।
इससे पहले, श्री तोमर ने गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पौधरोपण किया व ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन तथा पशुधन अनुसंधान केंद्र, पशु जैव प्रौद्योगिकी केंद्र और रेफरल प्रयोगशाला का अवलोकन किया एवं संस्थान की 100 साल की उपलब्धियों पर आधारित शताब्दी स्मारक स्तंभ का उद्घाटन किया।
वित्त मंत्रालय
पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग की छापेमारी
आयकर विभाग ने दिनांक 17.09.2021 को इस्पात उत्पादों के विनिर्माण व्यवसाय में लगे एक प्रमुख उद्योग समूह में तलाशी लेने और जब्त करने का अभियान चलाया। कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल और पुरुलिया तथा पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में फैले इस समूह के आठ आवास, नौ कार्यालयों और आठ फैक्टरी सहित कुल मिलाकर 25 परिसरों में यह अभियान चलाया गया।
इस तलाशी अभियान के दौरान इस समूह के विभिन्न परिसरों से भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का पता चला है। इस समूह द्वारा बेहिसाब नकद बिक्री, बेहिसाबी नकदी व्यय, फर्जी पार्टियों से खरीदारी, वास्तविक उत्पादन को कम दर्शाने, स्क्रैप की नकद खरीदारी तथा जमीन खरीदने और बेचने से संबंधित अनेक दस्तावेजी साक्ष्यों का पता चला है। बेहिसाबी आय का गैर-जमानती ऋणों के रूप में उपयोग करने और शेल  कंपनियों के शेयरों की बिक्री संबंधी साक्ष्यों का भी पता चला है। इस उद्योग समूह के एक सदस्य के नाम से बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनमें अलग-अलग नामों से जमीन और संपत्ति की होल्डिंग को दर्शाया गया है। ये सभी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस विनिर्माण समूह से संबंधित ऐसे आपत्तिजनक साक्ष्यों की कुल राशि 700 करोड़ रुपए से अधिक है। इस अभियान में 20 लाख रुपए की बेहिसाब नकद राशि भी जब्त की गई है, जबकि अभी दो लॉकरों को खोला नहीं गया है।
इस तलाशी अभियान के दौरान उस एंट्री प्रदाता के आवास की भी तलाशी ली गई, जो इस समूह को एंट्री उपलब्ध करा रहा था। उसके गुप्त कार्यालय से बड़ी संख्या में शेल कंपनियों के शेयरों की बिक्री, शेल संस्थाओं से गैर जमानती ऋण, फर्जी बिलिंग जैसे तरीकों के माध्यम से आश्रय एंट्री उपलब्ध करने से संबंधित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें कई सौ करोड़ रुपए की हेरा-फेरी होने का पता चला है। इस एंट्री ऑपरेटर के परिसरों से 200 से अधिक बैंक खातों के प्रबंधन वाली 200 से अधिक कंपनियों और संस्थानों के साक्ष्य भी मिले हैं। इन दस्तावेजों की आरंभिक जांच के आधार पर ऐसा लगता है कि इन बैंक खातों और संस्थाओं का उपयोग अनेक लाभार्थियों की बेहिसाब आय को समायोजन माध्यम के रूप में किया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
कुपोषण संकट से निपटने के लिए मानवीय समाधान आवश्यक : श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी
कृषि पोषण के लिए राष्ट्रीय परामर्श पैनल बनाया जाएगा
महिला और बाल विकास मंत्री ने भारत की पोषण चुनौती पर 5वीं राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता की
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज नई दिल्ली में भारत की पोषण चुनौतियों पर 5वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में कुपोषण के संकट से निपटने के लिए मानवीय समाधान विकसित करने की आवश्यकता है और इसके लिए पोषण में निवेश के आर्थिक लाभों को उजागर और प्रचारित किया जाना चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्री ने विश्व बैंक की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि भारत को कुपोषण के मामलें में वार्षिक रूप से कम से कम 10 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। यह नुकसान उत्पादकता, बिमारी और मृत्यु से जुड़ा है और गंभीर रूप से मानव विकास तथा बाल मृत्यु दर में कमी करने में बाधक है। उन्होंने कहा कि पोषण सभी नागरिकों के जीवन के लिए एक अभ्यास है और इसे महिलाओं और बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने बताया कि उनका मंत्रालय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा दीनदयाल शोध संस्थान के साथ एक पोषण मानचित्र विकसित कर रहा है जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की फसलों और खाद्योन्नों को दिखाया जाएगा, क्योंकि कुपोषण संकट का समाधान क्षेत्रीय फसल को प्रोत्साहित करने और प्रोटीन समृद्ध स्थानीय खाद्य पदार्थ को अपनाने में है। उन्होंने सुझाव दिया कि पोषण अभियान के अनाम नायकों को मान्यता देने के लिए स्वास्थ्य और पोषण मानकों पर राज्यों की रैंकिंग की प्रणाली विकसित की जा सकती है और इसके लिए नीति आयोग राज्यों के लिए ढांचा विकसित कर सकता है ताकि जिलों की रैंकिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि रैंकिंग प्रक्रिया में नागरिकों और सिविल सोसाइटी को शामिल किया जा सकता है।
परिषद की बैठक में राज्यों द्वारा पोषण अभियान लागू करने के बारे में महिला और बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग तथा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रेजेंटेशन दिए गए। बैठक में आकांक्षी जिलों और पिछड़े हुए राज्यों की चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। क्षमता सृजन और स्वास्थ्य कर्मियों की गुणवत्ता में सुधार के बारे में युद्ध स्तर पर काम करना होगा ताकि सभी आंगनवाड़ीकर्मी स्मार्टफोन और अन्य यंत्रों के उपयोग में प्रशिक्षित हो सके और सफलता पूर्वक डैशबोर्ड पर डाटा अपलोड कर सकें। बैठक में राज्यों की नवाचारी योजनाओं और कार्यक्रमों को साझा किया गया। यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सितंबर में मनाए गए पोषण माह के दौरान राज्यों के श्रेष्ठ व्यवहारों तथा नवाचार योजनाओं का प्रलेखन किया जाए।
भारत की पोषण चुनौतियों पर 5 वीं राष्ट्रीय परिषद में महिला और बाल विकास सचिव श्री रवीन्द्र पंवार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, उत्तर प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह, राजस्थान की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि, पेयजल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले, पंचायती राज, उपभोक्ता मामले और खाद्य, वित्त, मानव संसाधन विकास, आवास और शहरी कार्य, सूचना और प्रसारण और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों उपस्थित थे। बैठक में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, टाटा ट्रस्ट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अप्रैल-अगस्त, 2019-20 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत रही
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अगस्त, 2019 में 128.2 अंक रहा, जो अगस्त 2018 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 0.5 प्रतिशत कम है। दूसरे शब्दों में, अगस्त 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत ऋणात्मक आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत रही।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
अगस्त, 2019 में कोयला उत्पादन  अगस्त, 2018 के मुकाबले 8.6 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.2 प्रतिशत कम रही।
कच्चा तेल
अगस्त, 2019 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  अगस्त, 2018 की तुलना में 5.4 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.1 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
अगस्त, 2019 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  अगस्त, 2018 के मुकाबले 3.9 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5 प्रतिशत घट गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  अगस्त, 2019 में 2.6 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.1 प्रतिशत कम रहा।
उर्वरक
अगस्त, 2019 के दौरान उर्वरक उत्पादन  2.9 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
अगस्त, 2019 में इस्पात उत्पादन  5.0 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 9.7 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
अगस्त, 2019 के दौरान सीमेंट उत्पादन  अगस्त, 2018 के मुकाबले 4.9 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक रहा।
बिजली
अगस्त, 2019 के दौरान बिजली उत्पादन  अगस्त, 2018 के मुकाबले 2.9 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 4.6 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: जून, 2019, जुलाई 2019 और अगस्त, 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: सितंबर 2019 के लिए सूचकांक बृहस्पतिवार, 31 अक्टूबर, 2019 को जारी किया जाएगा।
कोर सेक्टर के उत्पादन के विस्तृत आंकड़े जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे त्शेरिंग के बीच टेलीफोन वार्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे त्शेरिंग के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
भूटान के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान लहर से लड़ने में भारत और भारतवासियों के साथ एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री ने भूटान सरकार और भूटानवासियों को उनकी सद्भावनाओं और समर्थन के लिये धन्यवाद दिया।
उन्होंने भूटान नरेश के नेतृत्व में महामारी के खिलाफ जंग में भूटान की भूमिका की सराहना की और महामारी के खिलाफ किये जाने वाले प्रयासों के लिये लाइनछिन को शुभकामनायें दीं।
दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त कि मौजूदा संकट से भारत और भूटान के बीच विशेष मैत्री को और बढ़ावा दिया जा सकता है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बंध आपसी समझ, आपसी सम्मान, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों के बीच सौहार्द पर आधारित हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने भारतीय स्कूल खेल परिसंघ द्वारा दिल्ली में आयोजित 65 वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने भारतीय स्कूल खेल परिसंघ  द्वारा आयोजित 65वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की लॉन टेनिस प्रतियोगिता  का आज आर के खन्ना स्टेडियम नई दिल्ली में उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 23 राज्यों के 232 चयनित टेनिस खिलाड़ी दिल्ली में एकत्रित हुए। ये खिलाड़ी अगले चार दिनों तक यानी 28 दिसंबर तक विभिन्न श्रेणियों में मुकाबला करेंगे।
इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए सभी खिलाडि़यों को बधाई दी और 232 टेनिस खिलाडि़यों में से 123 लड़कियों को देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के संदेश को न्यायसंगत ठहराता है। श्री निशंक ने कहा कि इस आयोजन में इतनी सारी लड़कियों को देखना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने इन खिलाडि़यों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीत सकते हैं। फिट इंडिया अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि फिट रहने के लिए खेल सबसे उपयुक्त माध्यम है। अगर सभी व्यक्गितगत फिटनेस के प्रति समर्पित हों तो भारत अपने आप ही एक फिट देश बन जाएगा। श्री निशंक ने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रयासों की भी सराहना की।
सभी मेहमानों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर का मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। डीएलटीए के निदेशक श्री रणवीर सिंह चौहान भी उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित थे। अतिरिक्त आयुक्त , केन्द्रीय विद्यालय संगठन श्री यू.एन. खवारे ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सुविधादाताओं के पेशेवर शुल्कों के उन्नयन के लिए बौद्धिक संपदा  संरक्षण योजना को संशोधित किया गया
स्टार्टअप्स द्वारा दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन जो 2016-17 में 179 थे 2021-22 में बढ़कर 1500 हो गए; स्टार्टअप्स द्वारा दाखिल किए गए ट्रेड मार्क आवेदन जो 2016-17 में 4 थे 2021-22 में बढ़कर 8649 हो गए
स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों  की सुरक्षा, संवर्धन और उनके बीच नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने 2016 में स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण  की सुविधा प्रदान करने की एक योजना शुरू की थी। इस योजना ने स्टार्टअप्स को आईपी सुविधादाताओं की सहायता से अपने पेटेंट की फाइलिंग और प्रोसेसिंग, डिजाइन या ट्रेडमार्क आवेदन करने की सुविधा प्रदान की। जिसका शुल्क कार्यालय महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप स्टार्टअप्स द्वारा आईपी फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, इस योजना को 31 मार्च, 2023 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।
स्टार्टअप्स द्वारा फाइल किए गए आईपी आवेदनों की संख्या को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य और आईपी सुविधादाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अब इस योजना को संशोधित किया गया है और सुविधा शुल्क में उल्लेखनीय रूप से कम से कम 100% की वृद्धि की गई है। यह संशोधित योजना 02 नवंबर, 2022 से लागू हुई है और पुरानी योजना की तुलना में इसकी संशोधित शुल्क संरचना निम्नानुसार है:
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भुगतान का चरण
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पेटेंट
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ट्रेडमार्क
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डिजाइन
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शुल्क 
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2016
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2022
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2016
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2022
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2016
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2022
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आवेदन दाखिल करते समय
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10,000
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15,000
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2,000
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3,000
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2,000
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3,000
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आवेदनों के अंतिम निपटान के समय
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बिना विरोध के
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10,000
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25,000
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2,000
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5000
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2,000
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5,000
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विरोध के साथ
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15,000
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35,000
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4,000
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10000
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4,000
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10,000
उपरोक्त योजना के अलावा, संबंधित आईपी विधानों के तहत शुल्क में छूट प्रदान करके स्टार्टअप्स द्वारा आईपी भरने को भी प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्टअप्स को पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 80% शुल्क छूट और ट्रेडमार्क आवेदन भरने में 50% शुल्क छूट दी जाती है। इसके अलावा, पेटेंट आवेदनों की फास्ट-ट्रैक जांच करने के भी प्रावधान हैं।
परिणामस्वरूप, पिछले 6 वर्षों में स्टार्टअप्स द्वारा आईपी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:
- स्टार्टअप्स द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदन जो 2016-17 में 179 थे 2021-22 में बढ़कर 1500 हो गए हैं;
- स्टार्टअप्स द्वारा दाखिल किए गए ट्रेड मार्क आवेदनों की संख्या 2016-17 में 4 थी 2021-22 में बढ़कर 8649 हो गए हैं;
- स्टार्टअप्स द्वारा 2016-17 से अक्टूबर 2022 तक 7430 पेटेंट आवेदन और 28,749 ट्रेड मार्क आवेदन दाखिल किए गए हैं।
30 सितंबर, 2022 तक, आईपी भरने में स्टार्टअप्स की सहायता करने वाले सुविधादाताओं को शुल्क के रूप में 380.81 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। संशोधित शुल्क संरचना प्रभावी और गुणवत्ता सेवा प्रदान करने वाले आईपी सुविधाकर्ताओं की सहायता के माध्यम से स्टार्टअप्स द्वारा आईपी आवेदन दाखिल करने में और वृद्धि होगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने लोगों से जलवायु परिवर्तन के इस काल में दीर्घकालिक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया
हमारे ग्रह का स्वास्थ्य हम सबकी पसंद और हमारे कार्यों पर निर्भर करता है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने तटीय इकोसिस्टम के लिए वन अनुसंधान केंद्र की समुद्री व्याख्या इकाई का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडु ने आज लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक बनने और जलवायु परिवर्तन के इस काल में दीर्घकालिक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने ग्रह के स्वास्थ्य में वांछित बदलाव लाने के लिए आवश्यक संशोधन करें।
उपराष्ट्रपति ने आज विशाखापत्तनम में समुद्र तटीय इकोसिस्टम के लिए वन अनुसंधान केंद्र  का दौरा किया और समुद्री पर्यावरण पर ज्ञान के प्रसार और तटीय क्षेत्र में निवास कर रहे समुदायों के साथ काम करने के लिए बनाई गई संस्थान की समुद्री व्याख्या इकाई का उद्घाटन किया।
बाद में एक फेसबुक पोस्ट में, उन्होंने केंद्र की अपनी यात्रा के अपने अनुभव को याद किया और लिखा कि समुद्री व्याख्या इकाई में विभिन्न लकड़ी के नमूनों में क्षरण को उत्तरोत्तर क्रम में प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शन इकाइयां बहुत जानकारीपूर्ण थीं। श्री नायडु को पूर्वी घाटों की पक्षी विविधता के साथ-साथ विशाखापत्तनम जिले की 114 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ मैंग्रोव से जुड़े पक्षियों की प्रजातियों से भी अवगत कराया गया।
यह केंद्र अपने संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में समुद्री जल के अंतर्गत इमारती लकड़ी संरक्षण पर अनुसंधान के लिए देश में अकेला प्रतिष्ठान हैI श्री नायडु ने कहा कि उन्हें खुशी है कि एफआरसीसीई पूर्वी और पश्चिमी तट के मैंग्रोव और तटीय इकोसिस्टम के संबंध में वन जैव विविधता और वन आनुवंशिक संसाधन के प्रबंधन पर अनुसंधान कर रहा है। उन्होंने कहा, "मैंग्रोव इकोसिस्टम के साथ-साथ पूर्वी घाट की जैव विविधता पर उनका शोध कार्य पारिस्थितिक क्षरण और जलवायु परिवर्तन के इस काल में और अधिक महत्वपूर्ण है।"
श्री नायडु ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि केंद्र ने गरीबी को कम करने के उपाय के रूप में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मछुआरों को इस क्षरण योग्य लकड़ी से निर्मित 100 परिरक्षक -उपचारित नौकाएं  वितरित की हैं। उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि "विज्ञान का अंतिम उद्देश्य खुशी लाना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है।" उपराष्ट्रपति ने समुद्र तटीय जन समुदायों के लाभ के लिए वहां किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए इस केंद्र की सराहना की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे चक्रवात तौकते को देखते हुए हवाईअड्डों ने सभी एहतियात बरते
भारत के पश्चिमी तट पर आने वाले चक्रवात तौकते के मद्देनजर, इस विषय पर जारी तकनीकी परिपत्र के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधन ने दिल्ली के कॉर्पोरेट मुख्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दक्षिणी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी तटीय हवाई अड्डों की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सदस्य  श्री आई.एन.मूर्ति ने संबंधित हवाई अड्डों को हर तरह की सावधानी बरतने और अपनी तैयारियों की योजना बनाने का निर्देश दिया है।
भारी बारिश के कारण लक्षद्वीप के अगत्ती हवाई अड्डे पर निर्धारित उड़ानों का संचालन 16 मई, 2021  तक स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही चक्रवात इस क्षेत्र से गुजर जाएगा तो हवाई अड्डे को चालू कर दिया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन अन्य हवाई अड्डों पर भी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और अब तक, कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया है तथा सभी परिचालन सामान्य हैं।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे पर नुकसान को न्यूनतम करने के लिए हवाई अड्डों को सलाह दी गई है कि, वे मानक संचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार ही योजना बनाएं। हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे की हिफाज़त के लिए, संबंधित हवाई अड्डों द्वारा चक्रवात से पहले और चक्रवात के बाद जांच सूची के अनुसार एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और दीव के तटों  के लिए चक्रवात से पूर्व निगरानी के संबंध में मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान इसके तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदलने और तथा तेज होने की संभावना है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की सुबह तक गुजरात तट के पास पहुंचने की संभावना है तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु  एवं कर्नाटक  के लिए चेतावनी जारी की गई है।
वित्त मंत्रालय
'नए सरकारी स्टॉक 5.63 प्रतिशत, 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033',  ‘सरकारी स्टॉक 6.64 प्रतिशत, 2035' और  सरकारी स्टॉक ‘6.67 प्रतिशत, 2050'
भारत सरकार ने  'मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 5.63 प्रतिशत, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 6.64 प्रतिशत, 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67 प्रतिशत 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा विविध मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 02 जुलाई, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 02 जुलाई, 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 02 जुलाई, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 05 जुलाई, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
एमजी/एएम/एके/डीवी
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