ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बीपीओ और आईटी सक्षम सेवा क्षेत्र में ‘अन्य सेवा प्रदाता’ उद्योग के लिए व्यापक प्रोत्साहन
भारत सरकार द्वारा उदारीकृत दिशानिर्देश जारी
सूचना प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र, विशेषरूप से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग  और आईटी सक्षम सेवाओं के कारोबार में सुगमता में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाताओं  के लिए दिशानिर्देशों को बहुत ही सरल बना दिया है। नए दिशानिर्देश बीपीओ उद्योग के अनुपालन बोझ को काफी कम कर देते हैं।
यह स्पष्ट किया गया है कि ओएसपी के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और डेटा से जुड़े काम में लगे हुए बीपीओ को ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक गारंटी जमा करना, स्थिर आईपी की आवश्यकता, नियमित रूप से रिपोर्टिंग की बाध्यता, नेटवर्क आरेख का प्रकाशन, दंड संबंधी उपबंधों आदि को भी हटा दिया गया है। इसी तरह, अन्य कई आवश्यकताएं जो कंपनियों को ‘घर से काम’ और ‘कहीं से भी काम’ करने की नीतियों को अपनाने से रोक रही थीं, उन्हें भी हटा दिया गया है। इस उद्योग में लचीलापन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है।
यह नई रूपरेखा भारत के उद्योग को तीव्र गति प्रदान करेगा और भारत को विश्व के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी आईटी क्षेत्रों में से एक बना देगा। नए दिशानिर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रेरित है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग देश के लिए गर्व का स्रोत है और नए दिशानिर्देश का उद्देश्य अनावश्यक नौकरशाही प्रतिबंधों को हटाना है ताकि उद्योग नए उत्पादों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस सुधार के साथ, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश को प्रोत्साहन देते हुए आईटी उद्योग को समर्थन देने का मजबूत संकेत दिया है। यह सुधार निश्चित रूप से भारत को इन्फॉर्मेशन एंडनॉलेज आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाकर हमारे प्रतिभाशाली युवाओं की संभावनाओं को उन्मुक्त करेगा और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को आगे बढ़ाएगा।
ओएसपी दिशानिर्देश देखने के लिए यहां क्लिक करें।
एमजी/एएम/एसटी/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 48 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 60 लाख से अधिक टीके की खुराकें लगाई गईं
रिकवरी दर 97.37 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामलों की संख्या 42,625 दर्ज
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,10,353 हैं, जो कुल मामलों का 1.29 प्रतिशत हैं
दैनिक पॉजीटिविटी दर , जो 58 दिन से लगातार तीन प्रतिशत से नीचे कायम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज कल 48 करोड़ के पार हो गया है।
आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल 56,83,682 सत्रों के जरिये टीके की कुल 48,52,86,570 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 62,53,741 खुराकें दी गईं।
ब्योरा इस प्रकार है-
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,18,462
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दूसरी खुराक
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79,00,794
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,80,03,726
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दूसरी खुराक
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1,14,89,972
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,41,84,445
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दूसरी खुराक
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98,50,898
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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10,85,51,839
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दूसरी खुराक
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4,06,01,807
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60 वर्ष से अधिक
स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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7,70,32,125
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दूसरी खुराक
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3,73,52,502
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योग
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48,52,86,570
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
महामारी की शुरूआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,09,33,022 लोग कोविड-19 से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 36,668 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 97.37 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 42,625 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 38 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,10,353 दर्ज की गई है, जो अब देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 1.29 प्रतिशत रह गया है।
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देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 18,47,518 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 47.31 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर 2.36 प्रतिशत है। आज दैनिक पॉजीटिविटी दर 2.31 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजीटिविटी दर लगातार 58 दिनों से पांच प्रतिशत से नीचे कायम है।
एमजी/एएम/एकेपी
(Visitor Counter : 580
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शी इज ए चेंजमेकर' शुरू किया
जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग  ने आज ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों औरराजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शी इज ए चेंजमेकर' शुरू किया। क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्षेत्रवार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिला राजनीतिक नेताओं की क्षमता निर्माण करना और उनके निर्णय लेने और संवाद संबंधी कौशल, जिसमें भाषण, लेखन आदि शामिल हैं, में सुधार करना है।
रंभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, ठाणे, महाराष्ट्र के सहयोग से आज 'शी इज ए चेंजमेकर' श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने किया। नगर निगम में महिलाओं के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन 7 से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में, सुश्री शर्मा ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है और आयोग उन्हें संसद पहुंचाने की यात्रा में उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि इस कार्यक्रम से हर उस महिला को फायदा होगा जो राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहती है और उसे राजनीति में अपना सही स्थान दिलाने में मदद करेगी। सुश्री शर्मा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि 'शी इज ए चेंजमेकर' परियोजना उन महिलाओं के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दृढ़ हैं।"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन और राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया
अब आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने और वर्तमान समय के तकनीकी पहलुओं में सुधार करने का समय है: राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने आज  मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उज्जैन में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में कई चिकित्सा प्रणालियां प्रचलित हैं, लेकिन आयुर्वेद उनसे अलग है। आयुर्वेद का अर्थ है - जीवन का विज्ञान। 'पैथी' शब्द दुनिया में प्रचलित कई चिकित्सा प्रणालियों से जुड़ा है। इसका अर्थ है किसी बीमारी के होने पर उसका इलाज करने की विधि। लेकिन आयुर्वेद में स्वास्थ्य के साथ-साथ बीमारियों से बचाव पर भी बल दिया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें आयुर्वेद का पारंपरिक ज्ञान है। लेकिन आज प्रमाणन और गुणवत्ता के लिए अनुसंधान और अन्वेषण का समय है। यह समय आयुर्वेद के ज्ञान को और गहराई से समझने, वैज्ञानिक परीक्षण के साथ बने रहने और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी मानकों को संशोधित करने का है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के संरक्षण और संवर्धन के लिए समय-समय पर कई उपाय किए हैं। हालांकि वर्ष 2014 में अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद इस काम में और तेजी आई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से जुड़ी विभिन्न शोध परिषदों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य की स्थिति हमारे आहार, जीवन शैली और यहां तक कि हमारी दिनचर्या पर भी निर्भर करती है। हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारी मौसमी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और दवा से पहले हमारा आहार क्या होना चाहिए, यह सब आयुर्वेद में बताया गया है। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन के दौरान 'आयुर्वेद आहार-स्वस्थ भारत का आधार' विषय पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस विचार-विमर्श के परिणाम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में उपयोगी होंगे। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन शुरू से ही आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली बनाने का काम करता रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद के प्रशासन, अनुसंधान और शिक्षा से जुड़े लोग यहां एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए आशा की जा सकती है कि प्रशासक नीतिगत बाधाओं को दूर करेंगे और आयुर्वेद के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाएंगे; कि आयुर्वेद के शिक्षक ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से योग्य चिकित्सकों को तैयार करेंगे जो लोगों को वहनीय उपचार प्रदान कर सकें; और शोधकर्ता रोगों के उपचार और महामारी विज्ञान के नए क्षेत्रों में अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और सत्यापन के माध्यम से आयुर्वेद की पहुंच, प्रभावशीलता और लोकप्रियता में वृद्धि करेंगे।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के करोल बाग में आग दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के करोल बाग में आग दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आग दुर्घटना में लोगों के मारे जाने से बहुत दुखी हूं। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं कामना करता हूं कि घायल जल्द–से-जल्द स्वस्थ हों।’’
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग का पश्चिम बंगाल और असम में तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी बंगाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यापार करने वाले एक व्यापारिक समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इस व्यवसाय समूह को एक सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस समूह के नजदीकी कारोबारी सहयोगी की भी तलाशी ली गई। यह समूह खाद्य राइस ब्रान ऑयल, सरसों के तेल, डी-ऑयल्ड राइस ब्रान , विभिन्न प्रकार के रसायनों और रियल एस्टेट आदि के उत्पादन और बिक्री से लेकर अन्य कई प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत है। इस समूह के पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, कोलकाता, सिलीगुड़ी और असम में गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में फैले 23 परिसर को कवर किया गया हैं।
इस समूह की तलाशी कार्रवाई से यह पता चला कि यह समूह अपनी आय को छिपा रहा था और खाद्य तेलों और डीओआरबी की बेहिसाब नकदी बिक्री कर रहा था। नियमित बही खातों में नकद लेनदेन दर्ज न करने के कई उदाहरण भी तलाशी अभियान के दौरान सामने आए हैं। हस्तलिखित नोट, दस्तावेज और नकद लेनदेन के संदर्भ वाले डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। समानांतर कैश बुक और खर्च के फर्जी दावों का भी पता चला है। प्रारंभिक जांच में 40 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय होने का खुलासा हुआ है।
इसके अलावा, इस मुख्य व्यवसाय समूह के नजदीकी व्यापारिक सहयोगी के यहां भी तलाशी अभियान चलाया गया, जो उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। उसके यहां भूमि अधिग्रहण के संबंध में किए गए लगभग 17 करोड़ रूपए के नकद भुगतान के बारे में आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकद प्राप्तियों से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं।
इस तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 1.73 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकद राशि भी जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ रुपये मूल्य के बेहिसाब आभूषण भी जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच चल रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क सुरक्षा के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा संदेशों का प्रचार-प्रसार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आम जनता को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए उनके बीच प्रचार-प्रसार किए जाने वाले सड़क सुरक्षा संदेश जारी किए हैं।
इन संदेशों को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पढ़ा जा सकता है:-
https://pib.gov.in/InfographicsDetails.aspx?Id=1304
https://pib.gov.in/InfographicsDetails.aspx?Id=1303
https://www.youtube.com/watch?v=lDQ3-7-wAOI
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"बैतूल, एमपी में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम"
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। भारत की प्रगति में उन्होंने अक्षुण्ण योगदान दिया है। आज का दिन हमारे देश के लिये उनके द्वारा देखे गये स्वप्न को पूरा करने का संकल्प दोहराने का दिन है।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एससीओ क्षेत्र में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर पैनल परिचर्चा आयोजित
भारतीय सिनेमा का विशेष आकर्षण ही लोगों को इसकी ओर आकर्षित करता है : राहुल रवैल
भावनाएं हमेशा सभी को प्रभावित करती हैं : आशा पारेख
दुनिया भर में फिल्म महोत्सवों की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि वे लीक से हटकर फिल्मों को सटीक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं : रमेश सिप्पी
शंघाई सहयोग संगठन  फिल्म महोत्सव में आयोजित अब तक का पहला संवाद सत्र आज खचाखच भरा रहा। एससीओ क्षेत्र में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा पैनलिस्ट फिल्म निर्माता एवं लेखक राहुल रवैल; फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी और जानी-मानी अभिनेत्री आशा पारेख ने की। व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलीकर इस सत्र के संचालक थे। पैनलिस्टों ने उन कारकों पर चर्चा की जो भारतीय सिनेमा को इतना प्रिय बनाते हैं और इसके साथ ही उन्होंने समस्त तरह के सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में चर्चा की।
इस सत्र के दौरान पैनलिस्टों ने इस क्षेत्र के लोगों के साथ भारतीय सिनेमा के विशेष जुड़ाव के बारे में चर्चा की। राहुल रवैल ने उदाहरण दिया कि राज कपूर को न केवल यूएसएसआर, बल्कि ईरान और तुर्की के लोग भी काफी पसंद किया करते थे। रमेश सिप्पी ने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सिनेमा में किरदारों की सादगी से ही पूरी दुनिया की सीमाओं को मिटाना संभव हो पाया है। आशा पारेख ने इस तरह के व्यापक जुड़ाव का श्रेय संगीत को दिया।
रमेश सिप्पी ने ‘चांदनी चौक टू चाइना’ बनाने के अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। चीनी नागरिकों के मेहनती और सहयोगी स्वभाव को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए थे। यही कारण है कि एससीओ क्षेत्र फिल्म निर्माण के मामले में कहीं अधिक अनुकूल हो गया है। उन्होंने चीनी सिनेमा में कुंग-फू और एक्शन दृश्यों की भरमार की भी सराहना की।
राहुल रवैल ने कहा कि भारतीय सिनेमा का विशेष आकर्षण ही लोगों को इसकी ओर आकर्षित करता है। जहां तक आशा पारेख और रमेश सिप्पी का सवाल है, उन्होंने कहा कि भावनाएं हमेशा सभी को प्रभावित करती हैं। चीन में ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ जैसी फिल्मों की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि कैसे समाज में व्याप्त कोई गलत सोच या परंपरा पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक आम विभाजक हो सकती है।
आशा पारेख ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया धीमी करके भारतीय फिल्मों में भारतीयता को निरंतर जीवंत रखने पर विशेष जोर दिया। रमेश सिप्पी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारतीयता को बरकरार रखते हुए दुनिया भर में संभावनाएं तलाशने के लिए उतनी ही उत्सुकता भी दिखानी चाहिए।
एससीओ फिल्म महोत्सव में और क्या जोड़ा जाना चाहिए, उसके बारे में पैनलिस्ट इस पर एकमत थे कि फिल्म निर्माण में बेहतर सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को भूगोल और समाज के बारे में कहीं अधिक जानने की जरूरत है। रमेश सिप्पी ने यह भी बताया कि दुनिया भर में फिल्म महोत्सवों की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि वे लीक से हटकर फिल्मों को सटीक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं जिन्हें अन्यथा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय का ‘वृक्षारोपण अभियान-2021’ 19 अगस्त, 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आरंभ किया जाएगा
खनन परिचालनों में पर्यावरणगत निरंतरता तथा कोयला क्षेत्रों के आस-पास ग्रीन कवर में वृद्धि करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम
कोयला मंत्रालय की कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने इस वर्ष के दौरान बायो-रिक्लेमेशन / प्लांटेशन के अंतर्गत 2,385 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए ‘ग्रो ग्रीनिंग’ अभियान के तहत एक महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 19 अगस्त, 2021 को आरंभ होने वाले ‘ग्रो ग्रीनिंग’ अभियान को केन्द्रीय कोयला, खनन तथा संसदीय मामले मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा कोयला, खनन तथा रेलवे राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में लांच किए जाने वाले ‘वृक्षारोपण अभियान-2021’ से गति मिलेगी। ऐसी उम्मीद है कि 19 अगस्त को इस अभियान के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देशभर के कोयला क्षेत्रों के आस-पास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट किये जाएंगे।
‘वृक्षारोपण अभियान-2021’ जो कोयला क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का प्रमुख कार्यक्रम है, से निश्चित रूप से खनन प्रचालनों में पर्यावरण निरंतरता आएगी तथा यह कोयला क्षेत्र को ऑपरेट करने का सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेगा, जो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जब नई कंपनियों को शामिल करने के लिए और अधिक खदानों को खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस अभियान से समाज और आम लोगों को उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण की अधिक से अधिक पहल करने के लिए संवेदनशील बनाने तथा प्रेरित किये जाने की उम्मीद है।
एससीससीएल के जे वी आर ओसी-II के रिक्लेम्ड ओबी डम्प पर ग्रीन कवर
खान अवसंरचना क्षेत्रों के आसपास हरित पट्टी - एनसीएल का निगाही ओसी
एस. के रामागुंडम ओसी में खाली क्षेत्रों पर पौधरोपण
तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एक तरफ ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा दूसरी तरफ देश की बढ़ती ऊर्जा मांग, जोकि इसके सामर्थ्य तथा उल्लेखनीय स्वदेशी उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है, को पूरी करने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। इस प्रकार हमारे कोयले क्षेत्र को विभिन्न विकासगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश की ऊर्जा मांग की पूर्ति में भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, वहीं इसे पर्यावरण तथा समाज की दिशा में जिम्मेदार भी रहना है। इस पृष्ठभूमि में, भारत का कोयला क्षेत्र निरंतर खनन को बढ़ावा देने के लिए कई नवोन्मेषी पहल करता रहा है।
खनन क्षेत्रों के आस-पास ‘ग्रो ग्रीनिंग’ अभियान एक प्रमुख पहल रहा है, जो न केवल स्थानीय वातावरण में सुधार ला रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक का भी निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारी कोयला कंपनियों का लक्ष्य व्यापक पौधारोपण तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगियों को अपनाने जैसे विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों के जरिये कार्बन न्येूट्रेलिटी अर्जित करना भी है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स , यूनाइटेड किंगडम  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स , यूनाइटेड किंगडम  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के सदस्यों को परस्पर एडवांस एंट्री उपलब्ध कराएगा। इसके लिए अन्य व्यावसायिक निकायों से योग्यता हासिल करने की प्रक्रिया में अधिकांश विषयों में उत्तीर्ण होने की बाध्यता से छूट दिलाएगा। इसके अलावा, दोनों संस्थानों के सदस्यों को संयुक्त शोध और पेशेगत विकास गतिविधियों को जारी रखने में सहायता उपलब्ध कराएगा
प्रभाव:
यह समझौता ज्ञापन ज्ञान के आदान-प्रदान और अनुसंधान तथा प्रकाशनों के आदान-प्रदान की दिशा में ध्यान केंद्रित करने को बढ़ावा देगा, जिससे दोनों अधिकार क्षेत्रों में सुशासन प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। दोनों पक्ष कॉस्ट अकाउंटेंसी पेशे से संबंधित संयुक्त अनुसंधान शुरू करेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान भी शामिल हो सकते हैं। यह समझौता ज्ञापन दोनों अधिकार क्षेत्रों में पेशेवरों की आवाजाही में मदद करेगा और भारत और विदेशों में कॉस्ट अकाउंटेंट्स की रोजगार क्षमता को भी बढ़ाएगा।
विवरण:
यह समझौता ज्ञापन एक संस्थान के सदस्यों को पेशेगत स्तर के विषयों में न्यूनतम अंक हासिल करके दूसरे संस्थान की पूर्ण सदस्यता की स्थिति प्राप्त करने और दोनों अधिकार क्षेत्रों में पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना पहली बार 1944 में कंपनी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत कंपनी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य कॉस्ट अकाउंटेंसी के पेशे को बढ़ावा देना, विनियमित करना और विकसित करना था। 28 मई, 1959 को संस्थान की स्थापना संसद के एक विशेष अधिनियम अर्थात् कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 द्वारा कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी के पेशे के विनियमन के लिए एक सांविधिक पेशेवर निकाय के रूप में की गई थी। यह संस्थान भारत में एकमात्र मान्यता प्राप्त सांविधिक पेशेवर संगठन और लाइसेंसिंग निकाय है, जो विशेष रूप से कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंसी में विशेषज्ञता रखता है। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स  की स्थापना 1904 में हुई थी जिसे इंग्लैंड और वेल्स के कानूनों के तहत 1947 में रॉयल चार्टर द्वारा समाविष्ट किया गया था। यह पेशेवर लेखाकारों के लिए एक वैश्विक निकाय है, जिसके पूरे विश्व में 2,27,000 से अधिक पूरी तरह से योग्यता प्राप्त सदस्य और 5,44,000 भावी सदस्य हैं।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने डॉ. हर्षवर्धन के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र पर गहन विचार-विमर्श किया
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और उनके मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर गठित उच्चस्तरीय समूह के प्रतिनिधि यथा एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, बेंगलुरू स्थित नारायण हेल्थ सिटी के चेयरमैन डॉ. देवी शेट्टी और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी भी इस बैठक में उपस्थित थे। उच्चस्तरीय समूह ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर उनकी रिपोर्ट की सिफारिशों को निम्नलिखित पहलुओं पर पेश किया :
· स्वास्थ्य क्षेत्र की नियामकीय रूपरेखा
· स्वास्थ्य से जुड़ा मानव संसाधन
· सार्वजनिक सेवा से जुड़ा व्यय
· सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करना
· आयुष – एकीकृत दृष्टिकोण
स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय का निवेदन वित्त आयोग को पेश किया। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, लक्ष्य, आवश्यक संसाधन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रस्ताव एवं समग्र स्वास्थ्य सूचकांक, क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों से जुड़ा प्रस्ताव, कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं और आयुष्मान भारत – पीएमजेएवाई संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।
आयोग के विचारार्थ विषयों पर आधारित स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी प्रोत्साहनों/अनुदानों पर विचार-विमर्श करने के बाद आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने से पहले सभी सिफारिशों पर बड़े ध्यान से विचार करने का आश्वासन दिया है।
निर्वाचन आयोग
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की सार्वजनिक सूचना
जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा  के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने हेतु चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की चुकी है, मैं , उत्पल कुमार सिंह, इस चुनाव का निर्वाचन अधिकारी, एतद् द्वारा सूचना देता हूं कि-
- नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय कक्ष संख्या 18, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में या अपरिहार्य कारणों से उसके अनुपस्थित रहने की स्थिति में, सहायक निर्वाचन अधिकारियों श्री पी.सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय या श्री राजू श्रीवास्तव, निदेशक, लोकसभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 19 जुलाई, 2022 तक किसी भी दिन  पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच दिया जा सकता है;
- प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची, जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है, में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा;
- प्रत्येक उम्मीदवार पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद में जमा की जा सकती है या नामांकन पत्र प्रस्तुत करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा की जा सकती है और बाद वाली स्थिति में नामांकन पत्र के साथ इस आशय की एक रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा जो यह दर्शाती हो कि उक्त राशि जमा की जा चुकी है;
- नामांकन पत्र के प्रपत्र उपरोक्त कार्यालय से उपरोक्त समय में प्राप्त किए जा सकते हैं;
- अधिनियम की धारा 5बी की उप-धारा  के तहत खारिज किए गए नामांकन पत्रों के अलावा, सभी नामांकन पत्रों की जांच कक्ष संख्या 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बुधवार, 20 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे की जाएगी;
- उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना उम्मीदवार, या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक, जोकि इस संबंध में उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो, द्वारा ऊपर पैराग्राफ  में निर्दिष्ट स्थान पर 22 जुलाई, 2022 को दोपहर तीन बजे से पहले दी जा सकती है;
- चुनाव आवश्यक होने की स्थिति में, मतदान शनिवार, 6 अगस्त, 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच नियमानुसार निर्धारित मतदान स्थल पर कराया जाएगा।
खान मंत्रालय
नाल्को ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया
खान मंत्रालय के अधीनस्थ नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड  आज 75वें स्वतंत्रता दिवस - आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में पूरे देश के साथ शामिल हुई। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक  श्री श्रीधर पात्रा ने भुवनेश्वर में नाल्को के मुख्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कर्मचारियों को संबोधित किया।
कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए देश भर में नाल्को की उत्पादन इकाइयों और अन्य कार्यालयों में भी देशभक्ति की भावना के साथ इसी तरह के समारोह आयोजित किए गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के पहले दिन की लोगों शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर्व की शुरुआत पर लोगों को शुभकामनायें दी हैं।
नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री को नमन करते हुए उन्होंने मां शैलपुत्री के आर्शीवाद से पूरे विश्व के लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि, मां की अनुकंपा हमें निर्धनों और वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति देगी।