ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट
 से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ   नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट का वास्ता जुलाई-सितम्बर 2019 की तिमाही  से है।
वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान केन्द्र सरकार ने 2,21,000 करोड़ रुपये मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जबकि वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही के दौरान 1,44,000 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गई थीं। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान नए निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता  15.89 वर्ष रही । समान तिमाही के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत यील्ड  6.93 प्रतिशत आंकी गई, जबकि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में यह 7.21 प्रतिशत थी। जुलाई-सितम्बर 2019 के दौरान केन्द्र सरकार ने नकद प्रबंधन बिलों के निर्गम के जरिये 50,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। एमएसएफ सहित तरलता समायोजन सुविधा  के तहत आरबीआई द्वारा खपाई गई शुद्ध औसत तरलता  तिमाही के दौरान 1,30,902 करोड़ रुपये दर्ज की गई।
सरकार की कुल देनदारियां  जून, 2019 के आखिर के 88,18,392 करोड़ रुपये से बढ़कर सितम्बर, 2019 के आखिर में 91,01,484 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गईं। सार्वजनिक ऋण सितम्बर, 2019 के आखिर में कुल बकाया देनदारियों का 90.2 प्रतिशत रहा। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 29.1 प्रतिशत की शेष परिपक्वता अवधि 5 साल से कम थी। शेयरधारिता पैटर्न से यह पता चलता है कि सितम्बर, 2019 के आखिर में इनमें वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 39.7 प्रतिशत और जारी करने वाली कंपनियों की हिस्सेदारी 24.9 प्रतिशत थी।
वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक पर यील्ड कम हो गई। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत यील्ड वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के 7.21 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 6.93 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। द्वितीयक बाजार में भी जी-सेक पर यील्ड घट गई। 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक  पर यील्ड 1 जुलाई, 2019 के 6.88 प्रतिशत से घटकर 30 सितम्बर, 2019 को 6.70 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। यील्ड में कमी कई घटनाक्रमों के असर को प्रतिबिंबित करती है। वित्त वर्ष 2020 के नियमित बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को थोड़ा कम करके जीडीपी  के 3.3 प्रतिशत के स्तर पर लाना, रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त में नीतिगत रेपो रेट में 0.35 प्रतिशत की कमी करना, जुलाई एवं सितम्बर, 2019 में फेडरल फंड्स रेट की लक्षित रेंज में 0.25-0.25 प्रतिशत की कमी करना, सीपीआई आधारित महंगाई दरों का मामूली रहना, रिजर्व बैंक द्वारा बजटीय अनुमान के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक सरप्लस को हस्तांतरित करना और बाजार में अधिशेष तरलता  की स्थिति रहना इन घटनाक्रमों में शामिल हैं। द्वितीयक बाजार में कुल कारोबार में केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी पहले की ही तरह उच्च स्तर पर बनी रही। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान मूल्य की दृष्टि से कुल कारोबार में इनकी हिस्सेदारी 85.0 प्रतिशत आंकी गई।
परंपरागत जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के तौर पर गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकार द्वारा जैव-ईंधन के क्षेत्र में की गयी पहलों को दर्शाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव-ईंधन दिवस आयोजित किया जाता है।
पिछले तीन वर्षों से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विश्व जैव-ईंधन दिवस का आयोजन कर रहा है।
इस वर्ष नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 10 अगस्त 2018 को विश्व जैव-ईंधन दिवस आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री सम्मिलित होंगे।
इस कार्यक्रम के प्रस्तावित भागीदारों में गन्ना और अन्य फसलों के किसान, वैज्ञानिक, जैव ईंधन क्षेत्र के उद्यमी, विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के छात्र, संसद सदस्य, राजदूत, केंद्र, राज्य सरकारों एवं जैव-ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के अधिकारी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचार माध्यम एवं अन्य लोग शामिल हैं। उद्घाटन सत्र के बाद एथेनोल, जैव-डीजल, जैव-सीएनजी एवं दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधनों पर एक संवादात्मक सत्र अलग से आयोजित किया जायेगा। आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, स्वच्छ पर्यावरण, किसानों के लिये अतिरिक्त आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन जैव ईंधनों से मिलने वाले कुछ लाभ हैं।
जैव-ईंधन कार्यक्रम भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’, स्वच्छ भारत और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ भी सुसंगत है।
वर्ष 2014 से भारत सरकार ने कई ऐसी पहले की हैं जिनसे अन्य ईंधनों में जैव-ईंधनों को मिलाने की मात्रा को बढ़ाया जा सके। मुख्य पहलों में शामिल हैं: एथेनोल के लिये नियंत्रित मूल्य प्रणाली, तेल विपणन कंपनियों के लिये प्रक्रिया को सरल बनाना, 1951 के उद्योग  अधिनियम में संशोधन तथा एथेनोल की खरीद के लिये लिग्नोसेलुलोसिक तरीके को अपनाना।
भारत सरकार की इन पहलों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल में एथेनोल का मिश्रण जो कि एथेनोल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर था, वर्ष 2017-18 में इसके 141 करोड़ लीटर रहने का अनुमान है।
भारत में जैव-डीजल मिलाने की शुरुआत 10 अगस्त 2015 से हुई और 2018-19 में तेल विपणन कंपनियों ने 7.6 करोड़ लीटर जैव-डीजल को आवंटित किया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां दूसरी पीढ़ी की एक दर्जन  जैव रिफाइनरियों को स्थापित करने की योजना बना रही हैं ताकि एथेनोल की आपूर्ति बढ़ायी जा सके और कृषि क्षेत्र के जैविक अवशिष्ट पदार्थों के जलाने से उत्पन्न होने वाली पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटा जा सके।
सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति – 2018 को मंजूर किया है। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 20% एथेनोल और 5% जैव डीजल मिश्रित करना है। अन्य कामों के अलावा इस नीति ने एथेनोल उत्पादन के लिये कच्चे माल के दायरे को व्यापक बनाया है साथ ही उच्च कोटि के जैव-ईंधनों के उत्पादन को लाभकारी बनाया है।
हाल ही में सरकार ने शीरे पर आधारित सी-तत्व की प्रचुरता वाले एथेनोल का मूल्य 40.85 प्रति लीटर से बढ़ाकर 43.70 रुपये प्रति लीटर कर दिया ताकि एथेनोल मिश्रण के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सके। पहली बार बी-तत्व की प्रचुरता वाले तथा गन्ने के रस से बनाये गये एथेनोल का मूल्य 47.40 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।
सरकार ने ईंधन में मिलाये जाने वाले एथेनोल पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर दिया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एथेनोल की आपूर्ति बढ़ाने के सभी प्रयास कर रहा है और मंत्रालय ने इस दिशा में कई कदम उठाये हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव
भारतीय डाक ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत मेल दिवस मनाया
देश भर में विभिन्न डाक परिमंडलों ने ग्राहक बैठकें आयोजित कीं
भारतीय डाक डाकघरों और मेल कार्यालयों के अपने विशाल नेटवर्क के साथ देश के हर पते पर दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में भी मेल और पार्सल की डिलीवरी पहुंचाता है। डाक और पार्सल की बुकिंग, प्रेषण और डिलीवरी में लगे डाकियों, ग्रामीण डाक सेवकों और अन्य डाक अधिकारियों की भूमिका को सराहने के लिए भारतीय डाक 16 अक्टूबर, 2021 को 'मेल दिवस' मना रहा है। इस वर्ष 'मेल दिवस' मनाने के लिए, देश भर में विभिन्न डाक परिमंडलों ने ग्राहक बैठकें आयोजित कीं।
हरियाणा डाक परिमंडल में ग्राहक बैठक का आयोजन
राजस्थान डाक परिमंडल में ग्राहक बैठक का आयोजन
पूर्वोत्तर डाक परिमंडल में ग्राहक बैठक का आयोजन
ग्राहकों की अपेक्षा के अनुरूप, भारतीय डाक ने सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने और उसे बनाए रखने के लिए कई पहल की हैं। प्रक्रमण, प्रेषण और वितरण कार्यालयों में आँकड़ों का समयबद्ध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय डाक ने पूरे डाक नेटवर्क में मूल सेवा एकीकरण  समाधान लागू किया है। भारतीय डाक ने पोस्टमैन मोबाइल ऐप  के माध्यम से तीव्र डाक , पंजीकृत डाक, बिजनेस पार्सल आदि का रीयल-टाइम डिलीवरी अपडेट भी शुरू किया है। साधारण या अपंजीकृत डाक की निगरानी में सुधार करने के लिए, भारतीय डाक ने अपंजीकृत थैलियों की ट्रैकिंग के साथ-साथ डाक बक्से  की इलेक्ट्रॉनिक निकासी की शुरुआत की है।
दुनिया भर में ई-कॉमर्स के विकास ने पैकेट और पार्सल के प्रेषण और डिलीवरी को सुगम बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। ई-कॉमर्स ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय डाक ने पार्सल संचालन और व्यवसाय को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। भारतीय डाक ने देश भर में पार्सल के शीघ्र प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए हब और स्पोक मॉडल पर एक समर्पित डाक सड़क परिवहन नेटवर्क  की स्थापना की है। भारतीय डाक ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, लखनऊ और जयपुर में आठ अर्द्ध-स्वचालित पार्सल प्रोसेसिंग हब स्थापित किए हैं, साथ ही भारतीय डाक ने पार्सल के त्वरित प्रोसेसिंग और डिलीवरी के लिए 171 नोडल डिलीवरी सेंटर स्थापित किए हैं।
इसके अलावा, ग्राहकों को संपर्क रहित बुकिंग और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए, भारतीय डाक ने सेल्फ बुकिंग कियोस्क और स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स स्थापित करने की योजना बनाई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,198 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 30,041 है
सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,135 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,44,05,550 है
पिछले 24 घंटों में 2,961 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.12 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.63 प्रतिशत है
अब तक 92.75 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,39,814 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में लंबित मामलों के निपटान  और स्वच्छता अभियान के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया जा रहा है
दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान 1,051 स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किये गए, 27,162 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई, 25,846 लोक शिकायतों और अपीलों का समाधान किया गया, 4,750 फाइलों को हटाया गया और स्क्रैप बेचकर 25,69,693 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में लंबित मामलों के निपटान  और स्वच्छता अभियान के लिए विशेष अभियान 2.0 पूरे जोरों से चल रहा है। अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, आंतरिक निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना, अधिकारियों को रिकॉर्ड प्रबंधन में प्रशिक्षित करना, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए फाइल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देना और सभी मंत्रालयों/विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म www.pgportal.gov.in/scdpm पर लाना है।
दिसंबर, 2022 से अगस्त, 2023 के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्यालय और इसके संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के साथ-साथ एम्स, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आदि ने अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।
उपरोक्त अवधि के दौरान, 9,213 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 4,750 फाइलों को हटाया गया, 25,846 लोक शिकायतों और अपीलों का समाधान किया गया, 1,051 स्वच्छता अभियान चलाए गए, 27,162 वर्ग फुट जगह खाली करायी गयी और स्क्रैप को बेचकर 25,69,693 रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और आईसीएमआर ने भी विशेष अभियान 2.0 को पूरी गंभीरता से लागू किया। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान संसदीय आश्वासनों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, पीएमओ संदर्भों और पीजी अपीलों का शत-प्रतिशत निपटान हुआ। एमपी संदर्भ में निपटान दर 67 प्रतिशत थी। इसके अलावा 177 भौतिक फाइलों को भी हटा दिया गया।
एम्स, मंगलगिरि, आंध्र प्रदेश में स्वच्छता अभियान
एम्स, भोपाल में शैक्षणिक ब्लॉक की गहन सफाई
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान , मुंबई
पहले बाद में
पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया , कुन्नूर, तमिलनाडु
पहले बाद में
कई संस्थानों ने स्वच्छता बढ़ाने और अपने परिसरों में स्वच्छ और हरित वातावरण प्रदान करने के लिए अपने सर्वोत्तम तौर-तरीके अपनाये हैं।
हर महीने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के एक समर्पित पोर्टल  पर तस्वीरों के साथ डेटा अपलोड किया जाता है।
वित्त मंत्रालय
जी 20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न
जी20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप  की तीसरी बैठक 7 जून 2023 को गोवा में संपन्न हुई। यह बैठक भारत की अध्यक्षता में हुई थी। दो दिवसीय बैठक में जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंकों के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ फ्रांस और कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से की गई, जो आईएफएडब्लूजी के सह-अध्यक्ष हैं।
बैठक में आईएफएडब्लूजी के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें 21वीं सदी की आम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों  को मजबूत करना, वैश्विक ऋण असुरक्षा का समाधान खोजना, ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट  को मजबूत करना, आईएमएफ के सामान्य एसडीआर आवंटन को लागू करना, ठोस पूंजी के प्रवाह के माध्यम से राजकोषीय लचीलापन मजबूत करना और सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं, सीबीडीसी के प्रमुख वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाना शामिल है।
सदस्यों ने सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों  को मजबूत और विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सदस्यों ने संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की कि ऋण की बहुलता से निपटने और बिगड़ती ऋण स्थिति से निपटने के लिए समन्वित नीति कार्रवाई को मजबूत करने के लिए ठोस समाधान खोजने की तत्काल आवश्यकता है। सदस्यों ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियां पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के संबंध में केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल मुद्राओं को अपनाने के समग्र प्रभाव और वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं।
6 जून 2023 को हुई बैठक के अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय था - "एक व्यवस्थित हरित परिवर्तन की ओर - निवेश आवश्यकताओं और पूंजी प्रवाह के लिए जोखिमों का प्रबंधन"। संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन नीतियों से पूंजी प्रवाह से संबंधित जोखिमों से संबंधित वर्तमान मुद्दों पर बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई।
जी20 प्रतिनिधिमंडलों ने गोवा की संस्कृति और व्यंजनों के आतिथ्य के साथ-साथ भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का भी अनुभव किया।पुराने गोवा के यूनेस्को विरासत स्मारकों में प्रतिनिधिमंडलों के लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडलों ने बेसिलिका ऑफ़ द लॉर्ड जीसस और म्यूज़ियम ऑफ़ क्रिश्चियन आर्ट का भी दौरा किया।पंजिंग के लेटन क्वार्टर्स में फॉनटेनब्लियू और साओ टोम वार्डों की यात्रा की भी व्यवस्था की गई थी। बैठक के अवसर पर प्रतिनिधियों के लिए एक योग सत्र का भी आयोजन किया गया।
जी20 प्रतिनिधिमंडलों ने गोवा की संस्कृति और व्यंजनों के आतिथ्य के साथ-साथ भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का भी अनुभव किया। पुराने गोवा के यूनेस्को विरासत स्मारकों में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडलों ने बेसिलिका ऑफ़ द लॉर्ड जीसस और म्यूज़ियम ऑफ़ क्रिश्चियन आर्ट का भी दौरा किया। पंजिम के लैटिन क्वार्टर के फॉनटेनहास और साओ टोम वार्डों के दौरे की व्यवस्था की गई थी। बैठक के अवसर पर प्रतिनिधियों के लिए एक योग सत्र का भी आयोजन किया गया।
इस बैठक में हुई चर्चाओं से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह के रचनात्मक बिंदुओं को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी, जिसे जी-20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और प्रमुख बैंकों  की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जो 17 और 18 जुलाई, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद श्री अशोक गास्ती के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा सांसद श्री अशोक गास्ती के निधन पर शोक जताया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “राज्यसभा सांसद श्री अशोक गास्ती एक समर्पित कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। वह समाज के गरीब और वंचित वर्गों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और दोस्तों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।”
आयुष
दिल्ली के 7 स्थानों पर सोमवार से ‘आयुष–64’ का निःशुल्क वितरण
अस्पताल के बाहर के कोविड मरीजों की सेवा करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के एक प्रतीक के रूप में, आयुष मंत्रालय ने पिछले शनिवार से दिल्ली के कई स्थानों पर ‘आयुष– 64’ का निःशुल्क वितरण शुरू किया है। सोमवार से इस निःशुल्क वितरण के कई और केंद्र चालू हो जायेंगे। होम आइसोलेशन या कुछ सरकारी / गैर - सरकारी संगठनों द्वारा व्यवस्थित आइसोलेशन सेंटरों में रह रहे कोविड-19 के मरीज आयुष मंत्रालय की इस पहल से लाभ उठा सकते हैं।
मरीज या उनके प्रतिनिधि ‘आयुष– 64’ की गोलियों का एक मुफ्त पैक प्राप्त करने के लिए मरीज की आरटी पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट और उसके आधार कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट प्रतियों के साथ इन केंद्रों पर जा सकते हैं। जरूरी होने पर, इस गोलियों की पुनःपूर्ति भी निःशुल्क की जायेगी।
यहां इस बात पर गौर किया जा सकता है कि ‘आयुष –64’ एक पॉली हर्बल औषधि है, जिसे कोविड -19 के बिना लक्षण वाले, हल्के और मध्यम स्तर के संक्रमण के उपचार में उपयोगी पाया गया है। ‘आयुष–64’ की सिफारिश आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में की गई है, जिसे आईसीएमआर के कोविड प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यबल और होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों के दिशानिर्देश द्वारा सत्यापित किया गया है। इस औषधि को एक ठोस बहु-केन्द्रीय नैदानिक परीक्षण, जिसकी निगरानी आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी. एम. कटोच की अध्यक्षता वाली नैदानिक परीक्षण से जुड़ी आयुष-सीएसआईआर की संयुक्त निगरानी समिति द्वारा की गई थी, के बाद कोविड -19 के मरीजों के मानक देखभाल के अतिरिक्त एक उपाय के तौर पर जोड़ा गया है।
जिन सात केंद्रों पर सोमवार से बिना लक्षण वाले, हल्के और मध्यम स्तर के कोविड-19 मरीजों के लिए ‘आयुष–64’ उपलब्ध होगा वे हैं - ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद , सरिता विहार ; मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, अशोक रोड ; रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव पार्ट -1, जामिया नगर, ओखला ; यूनानी मेडिकल सेंटर, कमरा नं.111-113, मुख्य ओपीडी भवन, प्रथम तल, गेट नं.7, सफदरजंग अस्पताल ; यूनानी स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉ. एम. ए. अंसारी हेल्थ सेंटर, जामिया मिलिया इस्लामिया ; सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, गली नं.66, पंजाबी बाग  और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग और नेचुरोपैथी, डी-ब्लॉक, जनकपुरी  से ‘आयुष-64’ का वितरण शुरू करेगा।
इसके अलावा आयुष भवन, बी- ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स के रिसेप्शन पर भी एक बिक्री काउंटर स्थापित किया गया है, जहां‘आयुष –64’ और आयुरक्षा किट दोनों उपलब्ध हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 190.34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.05 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 20,403 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,207 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.82 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 190.34 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,36,58,273 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.05 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,05,810
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दूसरी खुराक
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1,00,24,711
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प्रीकॉशन खुराक
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49,34,574
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,16,912
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दूसरी खुराक
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1,75,55,305
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प्रीकॉशन खुराक
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79,51,396
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,05,07,974
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दूसरी खुराक
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98,85,187
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
|
5,87,39,456
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,32,18,084
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,62,54,427
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48,20,42,776
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,87,204
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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20,30,56,775
|
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दूसरी खुराक
|
|
18,89,79,847
|
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प्रीकॉशन खुराक
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8,07,506
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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12,69,65,076
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,77,68,750
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,56,88,626
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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2,96,69,306
|
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कुल
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|
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1,90,34,90,396
भारत में सक्रिय मामले आज 20,403 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 3,410 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,60,905 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,207 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,36,776 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.10 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.82 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.95 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
आईआईटीएफ, 2021 में आयकर विभाग का करदाताओं के लिए लाउंज स्थापित
आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न आयकर नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन की सुविधा प्रदान करने के लिए 14 से 27 नवंबर, 2021 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 में आयकर विभाग द्वारा एक करदाता लाउंज की स्थापना की गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री जे.बी. महापात्रा ने नई दिल्ली में आज यानी 14.11.2021 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों, आयकर  के प्रधान महानिदेशक, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , नई दिल्ली और आयकर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रगति मैदान के हॉल नंबर 12 पर करदाताओं के लाउंज का उद्घाटन किया।
करदाताओं का यह लाउंज आयकर विभाग और करदाताओं के बीच विश्वास के माहौल को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें हाल के दिनों में विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी देने का एक प्रयास है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, करदाताओं के लाउंज में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जैसे:
- पैन / ई-पैन, आधार-पैन लिंकिंग और पैन संबंधी प्रश्नों के लिए आवेदन में सहायता।
- ई-फाइलिंग और फॉर्म 26एएस  से संबंधित सवालों में सहायता।
- विभिन्न विषयों पर करदाता सूचना श्रृंखला ब्रोशर उपलब्ध कराना, जो ई-फॉर्मेट और पेपर फॉर्मेट दोनों में उपलब्ध है।
- युवा आयु वर्ग के आगंतुकों को आयकर का भुगतान करने के महत्व को आकर्षक तरीके से बताने के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम और वीडियो कार गेम द्वारा संदेश।
- व्यापार मेले में आने वाले मौजूदा और भावी करदाताओं के लिए कराधान और राष्ट्र निर्माण के विषयों पर नुक्कड़ नाटक, क्विज शो, मैजिक शो, प्रत्यक्ष कार्टून निर्माण और बच्चों के लिए ड्राइंग / पेंटिंग प्रतियोगिता आदि।
इस लाउंज का उपयोग उन समस्याओं के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी किया जाएगा जिनसे करदाताओं का सामना होता है। इसलिए, लाउंज न केवल एक केंद्रित पहुंच कार्यक्रम है, बल्कि विभाग के सेवा-उन्मुख दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी है।
करदाताओं के लाउंज में बातचीत के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
ई-गवर्नेंस "भारत@75" के लिए महत्वपूर्ण है जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है: डॉ. जितेंद्र सिंह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “भारत 2022” के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है: डॉ. जितेंद्र सिंह”
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मुंबई में कहा कि "भारत@75", या, दूसरे शब्दों में, “भारत 2022” के लिए ई-गवर्नेंस महत्वपूर्ण है जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।
ई गवर्नेंस पर प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक शिकायत विभाग  और महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “भारत 2022” के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है। उन्होंने कहा, इसे डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक समग्र पर्यावरण प्रणाली का हिस्सा बनना चाहिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , डीप लर्निंग, ब्लॉक चेन, डेटा एनालिसिस आदि से संबंधित थीम पर आयोजित आज के सम्मेलन में, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि ई-एनएएम किसानों के लिए, ई-हॉस्पीटल हेल्थकेयर के लिए आयुष्मान सहित, जीईएम व्यापार के लिए, ओएसआई ऑनलाइन सेवाओं के लिए, इसके आगे भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, कि यह "अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार" के लक्ष्य को पूरा करने में नेतृत्व प्रदान करेगा, जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस सरकार के आने के तुरंत बाद की थी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद किया, कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संकेत पर आधारित है कि देश के विभिन्न हिस्सों में शासन संबंधी सम्मेलनों को आयोजित करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों और प्रशासकों को व्यापक स्तर पर बातचीत की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे देश के अन्य क्षेत्रों और राज्यों में अपने समकक्षों द्वारा चलाये जा रहे गवर्नेंस की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के बारे में जानने-समझने में भी मदद मिलेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभिन्न विषयों पर आधारित हाल ही में आयोजित किए गए सम्मेलनों की एक श्रंखला का उल्लेख किया जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार के लिए समर्पित शिलांग सम्मेलन और शिलांग घोषणा, जम्मू “सुशासन” सम्मेलन के साथ जम्मू “संकल्प” नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन प्रथाओं के साथ काम करने के लिए और नागपुर सम्मेलन शामिल है।
उन्होंने इस सम्मेलन के लिए प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक शिकायत विभाग  को बधाई दिया और इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को तत्परता के साथ आने के लिए भी धन्यवाद दिया।
इस सम्मेलन को सतेज डी पाटिल, आईटी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार और डॉ. के क्षत्रपति शिवाजी, सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक शिकायत विभाग ने भी संबोधित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मलयाली समुदाय को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मलयाली समुदाय को नववर्ष की शुभकामनांए दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरी ओर से सभी को, विशेषकर मलयाली बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। मैं नव वर्ष में सभी के लिए सफलता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं।’