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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा- वैश्विक उत्सर्जन में भारी कटौती और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में वैश्विक तथा आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से व्यापक सहमति बनी
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद बर्लिन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने सीओपी28 के दौरान किये जाने वाले सम्मिलित फैसलों के लिए आधार तैयार करने की दिशा में कार्रवाई को पूरा किया। श्री भूपेंद्र यादव ने कई ट्वीट्स करते हुए यह जानकारी दी है कि वैश्विक उत्सर्जन में भारी कटौती और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में वैश्विक तथा आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से व्यापक सहमति बनी थी।
श्री यादव ने कहा कि भारत ने विभिन्न चर्चाओं में अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखा। उन्होंने बताया, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, तो इस कार्यक्रम में उन्हें दोहराया गया था कि किसी को भी पीछे न छोड़ने की भावना से न्यायोचित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा पारेषण की दिशा में सहयोग की आवश्यकता को समझना काफी महत्वपूर्ण है।
श्री यादव ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्थानीय आबादी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में आजीविका के अवसरों को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और रोजगार के नये मौके तैयार करने पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर उन पर, जो मौजूदा ऊर्जा प्रणाली पर निर्भर रहते हैं।
इससे पहले श्री यादव ने 'सार्वभौमिक बदलाव के लिए वैश्विक स्टॉकटेक और रोडमैप पर रणनीतिक संवाद' पर आयोजित सत्र को संबोधित किया।
केंद्रीय मंत्री ने कई मुद्दों के साथ इस तथ्य का उल्लेख भी किया कि वैश्विक स्टॉकटेक परिणाम को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कार्रवाईयों और प्रतिक्रियाओं का गरीबी उन्मूलन सहित विकासशील देशों की विकासात्मक प्राथमिकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहले वैश्विक स्टॉकटेक के परिणाम को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  के अगले दौर ले जाना चाहिए और फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से टिकाऊ जीवन शैली के साथ-साथ स्थायी खपत के मुद्दे पर एक संदेश प्रसारित होना चाहिए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री द्वारा ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ का शुभारंभ करने से यह स्पष्ट संदेश मिला कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, फिट रहना चाहिए: ओलंपियन आरिफ खान, कश्मीर में ‘मीट द चैंपियंस’ के दौरान यह आह्वान किया
अत्यंत मनोरम कश्मीर घाटी के पुत्र एवं देश के स्टार विंटर ओलंपियन आरिफ मोहम्मद खान ने विद्यार्थियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ स्वागत किए जाने के बीच शुक्रवार को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में गवर्नमेंट एसपी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में ‘मीट द चैंपियंस’ नामक अनूठे अभियान का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस अनूठी पहल, जिसने आज अपना 17वां संस्करण पूरा कर लिया है, के बारे में इस मनोरम घाटी के सबसे पुराने स्कूल के लगभग 200 विद्यार्थियों के साथ बात करते हुए भारत के इस जाने-माने अल्पाइन स्कीयर ने कहा, ‘हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही प्रत्येक भारतीय को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया था कि वह चाहते हैं कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति नियमित रूप से उचित आहार ले और फिटनेस को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना दे।’
संतुलित आहार लेने पर विशेष जोर देते हुए आरिफ ने कहा, ‘संतुलित आहार लेने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आसपास के कैफे में जाना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसे बिल्कुल संतुलित तरीके से खाया जाना चाहिए।’
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए और उन्होंने अत्यंत जज्बे एवं जिज्ञासा के साथ बातचीत करते हुए आहार एवं फिटनेस, घाटी में उनके सामने आने वाली चुनौतियों, खेल व शिक्षा में संतुलन बैठाने के तरीके, इत्यादि से संबंधित कई सवाल पूछे। एसपी एचएसएस के एक छात्र ने उनसे पूछा, ‘आप ऐसा क्या ढांचागत बदलाव सुनिश्चित कराना चाहते हैं जिससे कि कश्मीर में और भी अधिक अंतरराष्ट्रीय स्कीयर उभर कर सामने आ सकें?’
बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में देश के इस एकमात्र प्रतिनिधि ने इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा, ‘कई बार मैं अलग-अलग तरह की समस्याओं और परिस्थितियों के कारण हार मानने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया क्योंकि मैं वास्तव में जो करना चाहता था उस पर मेरा ध्यान अत्यधिक केंद्रित था। इसलिए, आप वही करें जिसे करना वाकई आपको काफी पसंद है और इसके साथ ही अपनी स्वस्थ जीवनशैली को निरंतर बनाए रखें, लेकिन आप कभी भी हार न मानें।’
उन्होंने छात्रों को विशेष रूप से यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि जैविक खाद्य पदार्थों, ताजे फलों और अपनी पाक कला एवं उन विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के मामले में कश्मीर कितना समृद्ध है, जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। आरिफ ने कहा, ‘हमें दरअसल यह समझना चाहिए कि कश्मीर घाटी में रहने वाले हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नियमित एवं सुखदायी भोजन में काफी अधिक पोषक तत्व होते हैं, हमारे यहां विभिन्न फलों के बगीचे हैं और हम अब भी ताजी हवा में सांस लेते हैं। अत: सदैव फिट रहने के लिए हमारे यहां वह हर चीज है, जिसकी हमें नितांत जरूरत है।’
इस अनूठी पहल का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है और यह सरकार के ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ का एक हिस्सा है।
रक्षा मंत्रालय
कोविड स्थिति से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करने के लिए पश्चिमी नौसेना कमांड तैयार
कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गंभीर मामलों के लिए अस्पताल की सुविधाओं एवं ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत को पूरा करने को लेकर पश्चिमी नौसेना कमांड के तहत तीन नौसेना अस्पतालों में नागरिक प्रशासन द्वारा इस्तेमाल के लिए कुछ कोविड ऑक्सीजन बेड तैयार रखे गए हैं। इन अस्पतालों में आईएनएचएस जीवंती- गोवा, आईएनएचएस पतंजलि- करवार और आईएनएचएस संधानी- मुंबई हैं।
मुंबई में बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए नौसेना परिसरों के भीतर सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जिससे प्रवासी मजदूरों को अपने गृह शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। वहीं नौसैना के पदाधिकारी भी नागरिक प्रशासन के साथ नियमित संवाद बनाए हुए हैं और अनुरोध होने पर किसी भी तरह की कोविड आकस्मिक सहायता करने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं।
करवार में नौसेना पदाधिकारियों ने लगभग 1500 प्रवासी मजदूरों को आवश्यक वस्तुओं, राशन और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए व्यापक व्यवस्था की है। आईएनएचएस पतंजलि पिछले साल नागरिक कोविड-19 मरीजों का इलाज करने वाला पहला सशस्त्र बल अस्पाल था, अब इस साल भी आकस्मिक स्थिति पैदा होने पर नागरिक कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार है।
गोवा में नौसेना की टीमों ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान सामुदायिक रसोई स्थापित की थी और इस बार भी जरूरत पड़ने पर इसी तरह की मदद के लिए फिर से तैयार हैं। आईएनएचएस जीवंती में नागरिकों के लिए कुछ कोविड ऑक्सीजन बेड लगाने इसके अलावा मुख्यालय गोवा नौसैनिक क्षेत्र नागरिक प्रशासन से किसी भी अनुरोध के आधार पर नागरिक अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर काम कर रहा है।
गुजरात नौसेनिक क्षेत्र ने नागरिक प्रशासन को कोविड प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दवाइयां/उपकरण के परिवहन, गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई और जरूरत होने पर अन्य तकनीकी मदद की पेशकश की है।
वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी नौसेना अस्पतालों में सेवा कर्मियों एवं उन पर आश्रितों के साथ रक्षा नागरिकों एवं उन पर आश्रितों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं 01 मई, 2021 से 18 वर्ष या इससे अधिक के आयु समूह के लिए टीकाकरण की सुविधा का विस्तार करने की संभावना का आस-पास के क्षेत्र में पता लगाया जा रहा है।
वहीं मुंबई में आईएनएचएस अश्विनी ने आकस्मिक सूचना पर तैनाती के लिए समग्र टीमों को तैयार किया है। इनमें डीजीएएफएमएस के निर्देशों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड देखभाल को लेकर स्थापित किए जा रहे अस्पतालों के लिए बैटल फील्ड नर्सिंग सहायकों के रूप में मेडिकल और गैर-मेडिकल व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।
यहां जब कि कोविड स्थिति से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करने के लिए पश्चिमी नौसेना कमांड तैयार है, वहीं परिचालन नौसैनिक इकाइयां समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुरक्षित करने की दिशा में मिशन पर तैनात हैं। हालिया दिनों में डब्लूएनसी इकाइयों ने मित्रवत नौसेनाओं के साथ अभ्यासों जैसे; फ्रांसीसी नौसेना के साथ हाल ही में संपन्न ‘वरूण 21’ में हिस्सा लिया। इसके अलावा मैंगलोर से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया, समुद्री रास्ते से तस्करी कर लाई जा रही बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को सफलतापूर्वक जब्त किया और अरब सागर में चलने वाले भारतीय व्यापारी के जहाजों को भरोसा देने के लिए समुद्री डकैती रोधी गश्ती में तैनात है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लिए टीका विकसित करने वाली तीन उत्पादन इकाइयों का दौरा कर समीक्षा की
(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीन शहरों का दौरा कर टीका विकसित किए जाने वाली इकाइयों और उत्पादन इकाइयों का जायजा लिया और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अहमदाबाद स्थित ज़ाइडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया।
वैज्ञानिकों ने प्रसन्नता जाहिर की कि प्रधानमंत्री ने आमने-सामने की मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया है और उनका यह प्रयास कोविड-19 के लिए टीके के विकास की यात्रा के इस मोड़ पर उनका उत्साहवर्धन करेगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व प्रकट करते हुए कहा कि भारत में विकसित किए जा रहे हैं स्वदेशी टीकों में अब तक प्रगति काफी अच्छी रही है। उन्होंने विकास की इस यात्रा में भारत द्वारा अपनाए जा रहे उच्चतर वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बात की, साथ ही टीके को वितरित किए जाने की प्रक्रिया को और बेहतर करने के संबंध में सुझाव भी मांगे।
प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत महज़ बेहतर स्वास्थ्य के लिए टीकों की आवश्यकता नहीं महसूस करता बल्कि विश्व की भलाई में इसकी भूमिका देखता है और भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ-साथ अन्य देशों को भी मदद करने के कर्तव्य को समझता है क्योंकि इस वायरस के विरुद्ध यह लड़ाई निजी नहीं बल्कि सामूहिक है।
उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वह इस बारे में अपने स्वतंत्र और निर्भीक विचार व्यक्त करें कि कैसे भारत अपने नियामक व्यवस्था को और बेहतर कर सकता है। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से बेहतर मुकाबले के लिए विकसित की जा रही विभिन्न नई औषधियों के बारे में प्रस्तुति दी।
अहमदाबाद स्थित ज़ाइडस बायोटेक पार्क का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद स्थित बायोटेक पार्क जाने का उद्देश्य इस संबंध में और अधिक जानकारी लेना था कि किस तरह से डीएनए आधारित हैस्वदेशी टीकाजो ज़ाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रयास के पीछे लगी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। भारत सरकार सक्रियता से उनके साथ काम कर रही है ताकि इस महत्वपूर्ण यात्रा में उनकी मदद की जा सके।
हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक पार्क का दौरा करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक में स्वदेशी कोविड-19 टीके की विकास की प्रक्रिया के बारे में मुझे जानकारी दी गई। परीक्षण में अब तक हुई प्रगति के लिए मैंने वैज्ञानिकों को बधाई दी। उनका दल आईसीएमआर के साथ एकजुट होकर काम कर रहा है ताकि प्रगति को और तेज किया जा सके।
पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दल से काफी अच्छा वार्तालाप हुई। उन्होंने इसके परीक्षण में अब तक हुई प्रगति और टीके के उत्पादन को तेज करने के बारे में उनकी क्या योजनाएं हैं इस बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ टीके के उत्पादन इकाई का अवलोकन करने का अवसर भी मिला।
एमजी/एएम/डीटी/डीसी
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ डिजिटल वर्ल्ड 2021 के मंत्रिस्तरीय गोलमेज सत्र में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने किफायती दूरसंचार सेवायें सुनिश्चित करने के लिये ऐतिहासिक दूरसंचार सुधारों की शुरुआत की: श्री देवुसिंह चौहान
भारत अपने सर्वोत्तम कार्यों और जानकारियों को अन्य देशों के साथ साझा करके डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने में दुनिया की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है
संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने वियतनाम सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  डिजिटल वर्ल्ड 2021 की 50वीं वर्षगांठ संस्करण के मंत्रिस्तरीय गोलमेज सत्र में भाग लिया। इस सत्र में, वियतनाम के प्रधानमंत्री और अजरबैजान, कंबोडिया, कोस्टारिका, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम के मंत्रियों ने भी भाग लिया। विचार-विमर्श का विषय "लागत में कटौती: क्या किफायती पहुंच डिजिटल बदलावों की गति बढ़ा सकती है?"था।
इस अवसर पर बोलते हुए, संचार राज्य मंत्री ने कहा कि भारत की दूरसंचार नीति प्रत्येक नागरिक के लिए अत्याधुनिक आईसीटी सुविधाओं की वहनीयता, सुलभता और उपलब्धता के उद्देश्यों से प्रेरित है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने सबसे किफायती दूरसंचार सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक दूरसंचार सुधारों की शुरुआत की है जो डिजिटल रुपान्तरण को अगले स्तर पर ले जायेगी। इन दूरसंचार सुधारों में मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम अवधि को 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष करना, लाइसेंस के लिए बैंक गारंटी आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाना, भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क  नहीं रखना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  की नकदी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के अलावा स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति आदि शामिल है। यह सुधारात्मक प्रक्रिया देश के सबसे दूर दराज के हिस्से में रहने वाले लोगों सहित सभी वर्गों के लाभ के लिए भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को सामने लायेगी। प्रधानमंत्री की यह सोच अन्य देशों को भी भारत द्वारा अपनाये गये मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि भारत न केवल सेवाओं की वहनीयता पर काम कर रहा है बल्कि देश ने सेवाओं की पहुंच को भी दूरसंचार नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सभी छह लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने का आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग ने प्रधानमंत्री की सोच को सही ढंग से लागू करने का काम शुरू किया है।
आईटीयू के उप महासचिव ने देश में दूरसंचार क्रांति का समर्थन करने में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि यदि परिवर्तनकारी पहल उच्चतम स्तर पर की जाती है, तो उनकी सफलता और संभावित वृद्धि की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, जिसका भारत एक अच्छा उदाहरण है।
श्री देवुसिंह चौहान ने दोहराया कि भारत अन्य देशों के साथ अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली और जानकारियों को साझा करके डिजिटल परिवर्तन को तेज करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी आईसीटी सेवायें प्रदान करने में दुनिया की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एमजी/एएम/एसएस
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  नियम, 2016 में संशोधन किये
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   नियम, 2020 को आज अधिसूचित किया।
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 न्याय प्राधिकरण द्वारा लेनदारों की समिति में एक प्राधिकृत प्रतिनिधि  की नियुक्ति की परिकल्पना करता है, ताकि वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग जैसे रियल एस्टेट में आवंटन प्राप्त व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, नियमों में कहा गया है कि अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर, सार्वजनिक घोषणा में तीन दिवाला प्रोफेशनल्स  का विकल्प देगा और लेनदारों का वर्ग इनमें से एक का चयन करेगा, जो उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। विनियमों में आज किए गए संशोधन में कहा गया है कि अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा पेश किए गए तीन आईपी उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होने चाहिए, जहाँ कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक लेनदार हैं। इससे एआर और लेनदारों, जिनका वह प्रतिनिधि है के बीच समन्वय और संवाद में आसानी होगी।
विनियम वर्तमान में इस बात की परिकल्पना करते हैं कि प्राधिकृत प्रतिनिधि लेनदारों के वर्ग से दो चरणों में मतदान निर्देश प्राप्त करेगा -  बैठक से पहले और  बैठक के प्रस्तावों को साझा करने के बाद। नियमों में आज किए गए संशोधन में प्रावधान है कि अधिकृत प्रतिनिधि बैठक के प्रस्तावों को साझा करने के बाद ही मतदान निर्देश मांगेंगा तथा मतदान करेगा। हालांकि, वह एजेंडा का वितरण कर सकता है, और बैठक से पहले लेनदारों के प्रारंभिक विचारों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, ताकि वह बैठक में प्रभावी रूप से भाग ले सके।
विनियम में कहा गया है कि लेनदारों की समिति मूल्यांकन मानकों के आधार पर सभी नियम सम्मत समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी ताकि उनमें से सर्वश्रेष्ठ की पहचान की जा सके और उसे अनुमोदित किया जा सके। नियमों में आज किए गए संशोधन में यह प्रावधान है कि मूल्यांकन मानकों के आधार पर सभी नियम सम्मत समाधान योजनाओं के मूल्यांकन के बाद, लेनदारों की समिति सभी नियम सम्मत समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान करेगी। उस समाधान योजना को अनुमोदित माना जाएगा, जिसे सबसे अधिक वोट मिले हैं, लेकिन वोट 66 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए।
संशोधित नियम आज से प्रभावी हैं। ये नियम www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी की यात्रा की
डीजल से विद्युत में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी दिखाई
गुरु रविदास जन्म स्थान विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया
सरकार भ्रष्टाचारियों को सजा दे रही है, ईमानदार लोगों को इनाम दे रही है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा की। उन्होंने गुरु रविदास जन्म स्थान विकास परियोजना का शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में डीजल से विद्युत में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी दिखाई।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल से विद्युत में परिवर्तित
पहले इंजन को झंडी दिखाते हुए
भारतीय रेल के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण मिशन को ध्यान में रखते हुए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी ने डीजल इंजन को विद्युत इंजन में विकसित किया है। प्रारंभिक परीक्षणों के बाद प्रधानमंत्री ने इंजन का निरीक्षण किया और इसे झंडी दिखाई। भारतीय रेल ने निर्णय लिया है कि सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना से ऊर्जा की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने सिर्फ 69 दिनों में दो डब्ल्यूडीजी3ए डीजल इंजनों को 10,000 एचपी की क्षमता वाले एक विद्युत इंजन डब्ल्यूएजीसी3 में परिवर्तित किया। यह एक ‘‘मेक इन इंडिया’’ पहल है। इंजन में यह परिवर्तन पूरी तरह भारतीय शोध और विकास पर आधारित है। पूरे विश्व में अपनी तरह का यह इकलौता कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री श्री गुरु रविदास की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
रविदास जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु रविदास की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मन्दिर, गोवर्धनपुर में गुरु रविदास जन्म स्थान विकास परियोजना का शिलान्यास किया।
गरीब व कमजोर तबकों के लिए शुरू की गई सरकारी परियोजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमने गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि उपेक्षित लोग सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सकें।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि रहस्यवादी कवि के उपदेश हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोग एक-दूसरे से संवाद स्थापित नहीं कर सकते और समाज में समानता नहीं हो सकती यदि जाति आधारित विभेद मौजूद रहेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे संत रविदास द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत संत रविदास की प्रतिमा के साथ एक विशाल पार्क का निर्माण किया जाएगा। पार्क में तीर्थ यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 31 जनवरी को 30वें एनसीडब्ल्यू स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 जनवरी, 2022 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग  स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का विषय, ‘महिलाएं, जो बदलाव लातीं हैं’  है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है।
राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला और बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण संकाय व छात्र, स्वैच्छिक संगठन, महिला उद्यमी तथा व्यावसायिक संघ इस आयोजन का हिस्सा होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगी।
एमजी / एएम / जेके/ केजे
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 30,000 से अधिक कार्यक्रमों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए "एक तारीख, एक घंटा, एक साथ" अभियान में भाग लिया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का नेतृत्व किया
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2023 को एक प्रभावकारी राष्ट्रव्यापी प्रयास का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छता और "श्रमदान" को समर्पित 30,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए। मंत्रालय की छत्रछाया में आंगनवाड़ी केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान , आदि संचालित होते हैं, जहां स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भारत के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में भाग लेकर उदाहरण पेश किया, जहां उन्होंने स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए नागरिकों को स्वच्छता ही सेवा के जन आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान , प्रधान कार्यालय के आसपास, महिला एवं बाल मंत्रालय के सचिव श्री इंदीवर पांडे ने मां शारदा पार्क में एक सफाई के लिए समर्पित एक कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जहां मंत्रालय के अधिकारी और स्वयंसेवक "श्रमदान" के लिए एक साथ आए थे।
सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में लद्दाख के उल्लेखनीय प्रयासों से लेकर उत्तराखंड की उत्साही भागीदारी, अरुणाचल प्रदेश की स्वच्छता के प्रति संकल्प, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और गोवा के मिशन-संचालित सफाई तक, इन सामूहिक प्रयासों में सीडीपीओ से लेकर स्वयंसेवकों और स्कूली बच्चों से भिक्षुओं तक विविध प्रतिभागी शामिल हैं। इससे पूरे भारत में स्वच्छ, स्वस्थ समुदाय बनाने के दृढ़ संकल्प को बल मिला है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सामूहिक रूप से स्वच्छ, स्वस्थ राष्ट्र की दिशा में काम करने वाले सभी प्रतिभागियों के अटूट समर्पण की सराहना करता है।
गृह मंत्रालय
जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक
देश के 96 पुलिस कार्मिकों को वर्ष 2019 के लिए " जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक" से पुरस्कृत किया गया है। अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता को पहचानने के उद्देश्य से यह पदक 2018 में स्थापित किया गया था।
इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले कार्मिकों में 15 सीबीआई, 11 महाराष्ट्र पुलिस, 10 उत्तर प्रदेश पुलिस, 9 केरल पुलिस, 8 मध्य प्रदेश पुलिस, 6 दिल्ली पुलिस और कर्नाटक पुलिस के हैं। शेष सभी अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के हैं। इनमें 13 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।
पुरस्कार पाने वालों की पूरी सूची संलग्न है।
जल शक्ति मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने फेनी नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के विषय में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फेनी नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के विषय में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा के सबरूम शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए भारत फेनी नदी से पानी लेना चाहता है।
लाभ :
इस समय फेनी नदी के जल बंटवारे के सम्बंध में भारत और बांग्लादेश के बीच कोई समझौता नहीं है। सबरूम शहर को पेयजल की जो आपूर्ति होती है, वह अपर्याप्त है। इस क्षेत्र में मौजूद भू-जल में लोहे की मात्रा बहुत अधिक है। इस योजना के चालू हो जाने से सबरूम शहर की 7,000 की आबादी को फायदा पहुंचेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवकों से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को अवसरों में बदलने का आह्वान किया
कहा, हमारे पास ऐसे मानव संसाधन हैं जो एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं
उपराष्ट्रपति ने दोहराया कि देश के युवाओं का कौशल विकास और प्रशिक्षण बेहतर भविष्य की कुंजी है
कहा, कोविड ने फिर साबित किया है कि धन की तुलना में स्वास्थ्य अधिक महत्व रखता है
विजयवाड़ा में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने युवाओं को कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को अवसरों में बदलने की सलाह दी है।
आज विजयवाड़ा में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र देने के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि महामारी ने जहां कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, वहीं इसने दूसरे क्षेत्रों में लोगों के लिए अवसर का मार्ग भी खोला है।
देश की 65 प्रतिशत आबादी के 35 वर्ष से कम आयु का होने का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यदि हम इस मानव संसाधन का सदुपयोग करें, तो युवा और महिलाएं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने कहा “इन महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के साथ, हम भविष्य में एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं”। इस संबंध में उपराष्ट्रपति ने युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रयासों को याद किया और इन्हें और गति प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास पर जोर देते हुए इस क्षेत्र में निजी भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री नायडू ने कहा कि जीडीपी वृद्धि देश की प्रगति का एक मात्र पैमाना नहीं है बल्कि लोगों का सशक्तिकरण ही वास्तविक प्रगति है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सबको मिलकर अल्पावधि के लाभ वाली नीतियां बनाने की बजाए दीर्घकालिक लाभ वाली नीतियां बनानी चाहिए। कोविड महामारी का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि स्वास्थ्य पैसे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री नायडू ने अन्य देशों की तुलना में भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु दर बहुत कम रहने का हवाला देते हुए लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
अपने पाठ्यक्रम पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए, श्री नायडू ने लॉकडाउन की अवधि में शिक्षण के ऑनलाइन माध्यमों का बेहतर उपयोग करने के लिए छात्रों की सराहना की। उन्होंने कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के लिए स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों ने भी भाग लिया।