ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 434वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 182.83 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 25 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
12-16 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 1 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 182.83 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 25 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 1 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.23 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 12-14 आयु वर्ग में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन के टीके लगने पर देशवासियों को बधाई दी है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10403375
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9995100
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4408339
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18412639
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17498472
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6767894
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
10506025
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
56698809
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
36861178
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
554160819
|
|
दूसरी खुराक
|
|
462602100
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202669121
|
|
दूसरी खुराक
|
|
184529161
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126689275
|
|
दूसरी खुराक
|
|
114939860
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11221808
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
979533763
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
826425871
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22398041
|
|
कुल
|
|
1828357675
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
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दिनांक: 25 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
37
|
|
दूसरी खुराक
|
|
572
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9451
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
74
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1506
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21461
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1397614
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
84923
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
212951
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55432
|
|
दूसरी खुराक
|
|
493452
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
8430
|
|
दूसरी खुराक
|
|
116541
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
6046
|
|
दूसरी खुराक
|
|
71748
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
100888
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1552556
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
896770
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
131800
|
|
कुल
|
|
2581126
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सुदूरवर्ती इलाकों के लिए डाक की विशेष व्यवस्था
डाकघर बुजुर्गों की पेंशन घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं
कोविड-19 से मुकाबला करने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य को हासिल करने तथा डाकघरों में भीड़भाड़ रोकने के लिए, डाकघरों ने बुजुर्ग पेंशनरों को उनकी पेंशन घर पर ही देना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। नजदीकी डाकघर लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और राज्य/स्थानीय प्रशासन के प्रयासों में अतिरिक्त योगदान देकर कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता की वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ शासित प्रदेश के डाकघरों को वित्तीय लेन-देन को आसान बनाने और धनराशि निकालने और जमा करने की सुविधा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ खोला गया है ताकि लोगों के पास रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकदी हो। इस संबंध में, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  को डाकघरों में भी चालू किया गया है, ताकि किसी भी बैंक में खाते वाले लोग किसी भी डाकघर से प्रति माह 10000/- रुपये निकाल सकें। एकमात्र शर्त यह है कि बैंक खाता लाभार्थी के आधार के साथ जुड़ा होना चाहिए।
बारामूला में घर के दरवाजे पर पेंशन का भुगतान
जम्मू तवी में ग्राहक वित्तीय लेन-देन कर रहे हैं
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ शासित प्रदेश के सुदूरवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता वाली डाक जैसे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट आदि सुचारू रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए विशेष डाक प्रबंध किए गए हैं। डाकघरों में प्राथमिकता वाली डाक की विंडो डिलीवरी भी सुनिश्चित की गई है।
लद्दाख में डाक प्रेषण और आदान-प्रदान
डाकघर अपने संकट के इस समय में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को राहत और सहायता प्रदान करने के सामाजिक दायित्व और आवश्यकता से अवगत है। राज्य/स्थानीय प्रशासन के साथ निकट सहयोग कायम कर सूखा राशन और सुरक्षा साधन जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खाद्य और अन्य वस्तुओं, दवाओं आदि के वितरण में रसद सहायता प्रदान करने के लिए जिला/नगरपालिका अधिकारियों के नियंत्रण में विभागीय मेल मोटर वाहनों को रखा गया है। डाकघर परिसर का सफाई का काम नगरपालिका अधिकारियों के सहयोग से किया गया है।
सूखे राशन का वितरण
डाक घर की सफाई
डाक सेवा जन सेवा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय ने एविएशन जॉब्स पोर्टल शुरु किया
केन्द्रीय नागर विमानन, आवास और शहरी कार्य और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में आकांक्षी और भावी नियोक्ताओं के लिए एक एविएशन जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की।
इस पोर्टल का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को नागर विमानन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में अपनी पसंद की नौकरी के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। भावी नियोक्ता, जिन्होंने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एमसीए -21 डेटाबेस के अंतर्गत अपना केवाईसी पूरा कर लिया है, वह पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री पूरी ने कहा, “एविएशन जॉब्स पोर्टल भारत में विमानन क्षेत्र में कुशल नौकरियों में रोजगार और पुन: रोजगार में योगदान देने के लिए विमानन क्षेत्र की विकास संभावनाओं का दोहन करने के लिए एक अनूठी पहल है। इससे उम्मीदवार और नियोक्ता दोनों को व्यापक स्तर पर विकल्प मिल सकेंगे। उम्मीदवार अपने प्रोफाइल से मेल खाते हुए नौकरी के अवसरों को तलाश करने में सक्षम होंगे। नियोक्ता ऑनलाइन माध्यम से अपनी कंपनी की नीति के अनुसार उपयुक्त लोगों का चयन कर सकेंगे ताकि वे उनकी एचआर आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।”
पोर्टल की शुरुआत पर नागर विमानन सचिव ने कहा, “इस पोर्टल के माध्यम से, मंत्रालय नौकरियों के इच्छुक लोगों को आगे बढ़ाने और नियोक्ता को एक सुलभ माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचने की सुविधा प्रदान कर रहा है। फर्जी कंपनियों से उम्मीदवारों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है।"
पोर्टल तक इस लिंक के जरिए पहुँचा जा सकता है: http://aviationjobs.co.in जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विमानन नौकरियां नियोक्ताओं के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पहली खुराक के 100% टीकाकरण के लिए गोवा की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा की 100 प्रतिशत पात्र आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाने के लिए गोवा की सराहना की है।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "शाबाश गोवा! एक शानदार कोशिश जिसमें सबकी सामूहिक भावना लगी, और जो हमारे डॉक्टर्स और इनोवेटर्स के कौशल से संचालित रही।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 299वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 110.18 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 52 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 110.18 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 52 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,79,913
|
|
दूसरी खुराक
|
|
92,95,104
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,73,350
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,61,00,093
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
42,80,36,745
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16,00,17,940
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
17,72,18,373
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10,17,99,011
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
11,10,88,135
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,94,96,983
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
74,50,96,516
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
35,67,09,131
|
|
कुल
|
|
1,10,18,05,647
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
|
|
तारीख: 10 नवंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
89
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8206
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
171
|
|
दूसरी खुराक
|
|
20426
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
902702
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2794483
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
208598
|
|
दूसरी खुराक
|
|
793251
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
120377
|
|
दूसरी खुराक
|
|
380286
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
1231937
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
3996652
|
|
कुल
|
|
5228589
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी 'अमृतपेक्स- 2023' में विद्यालय के छात्रों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित राष्ट्रीय डाक टिकट- संग्रह प्रदर्शनी 'अमृत पेक्स-2023' में विद्यालय के छात्रों की सक्रिय भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री ने इसे डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन में रुचि बढ़ाने का अच्छा तरीका बताया।
भारतीय डाक  के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा,
"यह डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन में रुचि बढ़ाने का अच्छा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि और अधिक युवा इन गतिविधियों को अपनाएंगे.”
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों के हितधारकों के साथ अपनी तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की।
बैठक के दौरान विचार-विमर्श के मुख्य विषयों में पूंजी बाजारों, वित्तीय क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों , वैकल्पिक निवेश फंड  इत्यादि से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
वित्त मंत्री के साथ-साथ बैठक में वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव श्री सुभाष सी. गर्ग, व्यय सचिव श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू, राजस्व सचिव श्री अजय नारायण पांडेय, सचिव  श्री राजीव कुमार, सचिव  श्री अतानु चक्रबर्ती, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री पी. के. दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. के. बी. सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
भारत के बाजारों को नई गति प्रदान करने के लिए वित्तीय क्षेत्र  और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों ने आला/क्षेत्रीय बैंकों को नई पूंजी देने, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की बढ़ी हुई भूमिका और एनबीएफसी सेक्टर से संबंधित कई सुझाव दिए। इस दौरान एनबीएफसी सेक्टर के लिए समर्पित लिक्विडिटी प्रकोष्ठ  के सृजन के साथ-साथ दिवाला, गवर्नेंस एवं तरलता  से जुड़े मुद्दों के बीच अंतर करने की जरूरत का उल्लेख किया गया। इसी तरह सरकार की अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा करने, एक समिति के गठन के जरिए बैंकिंग एनपीए प्रावधानों की समीक्षा करने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों एवं वित्त पोषण का विस्तार करने, कृषि विपणन को प्रोत्साहित करने, डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने, ऑडिट एवं क्रेडिट रेटिंग में घरेलू क्षमता का निर्माण करने, एमएसएमई सेक्टर के लिए व्यापार लाइसेंस को ऑनलाइन उपलब्ध कराने, दिवाला से जुड़े मामलों के कारण बने तरलता दबाव को घटाने के लिए प्रावधान करने, पूंजी बाजार में विभिन्न करों जैसे कि प्रतिभूति लेन-देन कर  को तर्कसंगत बनाने, एक अलग बांड एक्सचेंज बनाने, व्यापार बाजार में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को ‘इन्विट’ में निवेश करने की अनुमति देने, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को प्रगतिशील बनाने इत्यादि के बारे में भी सुझाव दिए गए।
बैठक में वित्तीय सेक्टर और पूंजी बाजारों के जिन हितधारकों ने भाग लिया उनमें भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री एन. एस. विश्वनाथन, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार, पीएनबी के चेयरमैन एवं भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष श्री सुनील मेहता और एलआईसी के प्रबंध निदेशक श्री टी. सी. सुशील कुमार प्रमुख थे।
रेल मंत्रालय
रेलवे सुरक्षा बल ने देश भर के रेलवे स्टेशन पर बिना दावे और पहचान वाले वाहनो के निपटारे के लिए विशेष अभियान “आपरेशन नंबर प्लेट” की शुरूआत की
रेलवे सुरक्षा बल  ने देश के रेलवे परिसरो में पार्किग और नो पार्किंग क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए खडे वाहन सहित सभी वाहनो की पहचान और जांच करने के लिए एक विशेष अभियान,कोड नाम “आपरेशन नंबर प्लेट” की शुरूआत की है। इस विशेष अभियान की शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री अरूण कुमार के निर्देश पर स्थानीय पुलिस और भारतीय रेल के व्यवसायिक विभाग के सक्रिय सहयोग के साथ की गई थी।
सुरक्षा के पहलू से बिना पहचान के वाहन यात्रियो और भारतीय रेल के अन्य भागीदारो के लिए गंभीर खतरा माने गए हैं। इस अभियान को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विशेष रूप से शुरू किया गया है।
· इस विशेष अभियान को देश भर के 466 रेलवे स्टेशनो पर 9 अगस्त से 11 अगस्त तक चलाया गया।
· अभियान के दौरान चोरी हुए 4 वाहनो का पता चला, जिसके विरूद्ध पुलिस द्वारा पहले रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
· रेलवे स्टेशनो के पार्किंग क्षेत्र में 3949 वाहन, पांच से अधिक दिन तक बिना दावे के पार्क किए मिले।
· 894 संदिग्ध वाहनो की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी
· इसके साथ ही नो पार्किंग जोन में 1 से अधिक दिन तक 2034 वाहन पार्क किए मिले। इनमें से संदिग्ध 28 वाहनो की जांच की जा रही है।
· आपरेशन के दौरान 549 वाहनो को हटा कर पुलिस को जांच के लिए सौंपा गया।
· अनधिकृत पार्किंग के लिए 59 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया।
भारतीय रेल की सुरक्षा के मद्देनजर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त,रेलवे सुरक्षा बल और सभी रेल मंडलो को यह गतिविधि जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने "बालिकाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया
भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग  अधिनियम, 2005 की धारा  के तहत गठित एक वैधानिक निकाय - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग , भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। एनसीपीसीआर ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में "राष्ट्रीय बालिका दिवस" मनाने के लिए आज "बालिकाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
एनसीपीसीआर के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस अब महज एक औपचारिकता नहीं रह गई है, क्योंकि हम सभी ने पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक बालिका के लिए उनके कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति की है। हमारे देश की बालिकाओं ने पूरी दुनिया के सामने अपनी छाप छोड़ने के लिए तेजी से प्रगति की है और साबित किया है कि वे सभी के बराबर हैं। उन्होंने देश द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अधिक हुई है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने भी समाज में बदलाव लाने के लिए सरकार और लोगों के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को पूरी संभावना, सुरक्षित और सक्षम वातावरण मिलना बहुत जरूरी है। लड़कियों को अपने सभी कानूनी अधिकारों और जीवन के तथ्यों से अवगत होना चाहिए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने वेबिनार के लिए अपना समय निकालने के लिए न्यायमूर्ति के.एस. झावेरी के प्रति आभार व्यक्त किया।
ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कल्पेश सत्येंद्र झावेरी इस वेबिनार के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि "जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं"। एक शिक्षित महिला में पूरे परिवार को शिक्षित करने की शक्ति होती है, उसके बिना कल नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को जीवन में आमतौर पर जिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर करना आवश्यक है। उन्होंने दर्शकों को एक बालिका के कानूनी अधिकारों तथा उसके अधिकारों और अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक बालिका को जीने और बढ़ने के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए, पूर्ण मानव क्षमता और सतत विकास के साथ शांतिपूर्ण समाज मिलना आवश्यक है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। भारत की लड़कियों को सहायता और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इसे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे देश की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है।
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पंचशील भवन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। मंत्री का स्वागत एफपीआई के राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली और एफपीआई की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम ने किया। इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा की। श्री तोमर वर्तमान समय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं।
इस अवसर पर, श्री तोमर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आगे बढ़ रहा है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने, हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करके लाभ पहुंचाने, अपने उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं को उपलब्ध कराने आदि की दिशा में सभी प्रकार के प्रयास और योगदान कर रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य है कि खाद्य प्रसंस्करण को राष्ट्रीय पहल बनाने के लिए इस क्षेत्र में भारत और विदेश से गुणवत्तापूर्ण निवेश को आकर्षित करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में सुविधा प्रदान करना और इस दिशा में कार्य करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करना। इस समग्र उद्देश्य के साथ, मंत्रालय के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित है:
• कृषि उपज का बेहतर उपयोग और मूल्यवर्धन के माध्यम से किसान की आय को बढ़ाना
• कृषि-खाद्य उत्पादों का भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण करने के लिए बुनियादी संरचना के विकास के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में सभी चरणों में बर्बादी में कमी लाना;
• घरेलू और बाहरी दोनों स्रोतों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करना;
• उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास और बेहतर पैकेजिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना;
• नीति समर्थन प्रदान करना और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए समर्थन, क्षमता विस्तार/उन्नयन और अन्य सहायक उपाय प्रदान करना जो इस क्षेत्र का विकास करते हैं;
• प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
रक्षा मंत्रालय
समुंद्र सेतु अभियान
687 भारतीय नागरिकों को आईएनएस जलाश्व के माध्यम से ईरान से लाया गया
भारतीय नौसेना के "ऑपरेशन समुंद्र सेतु" के अंतर्गत तैनात आईएनएस जलाश्व के माध्यम से प्रातः 01 जुलाई 2020 को 687 भारतीय नागरिकों को ईरान के बांदर अब्बास से तूतीकोरिन बंदरगाह में लाया गया। इस अभियान के तहत अब तक ईरान से 920 भारतीय नागरिकों को भारतीय पोतों के माध्यम से स्वदेश लाया गया है।
ईरान में भारतीय मिशन द्वारा भारतीय नागरिकों को सुविधा दी गई थी। आवश्यक चिकित्सीय जांच के बाद लोगों को जहाज पर चढ़ाया गया। समुद्री यात्रा के दौरान कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन किया गया।
तूतीकोरिन में स्थानीय अधिकारियों ने स्वदेश से लाए गए नागरिकों की अगवानी की और उन्हे शीघ्रता से उनके गंतव्यों पर भेजने से पूर्व उनकी स्वास्थ्य जांच, आप्रवासन और परिवहन जैसी व्यवस्थाएं की गईं।
भारतीयों को स्वदेश लाने की इस मुहिम के साथ, भारतीय नौसेना वर्तमान में जारी महामारी के दौरान, मालदीव, श्रीलंका और ईरान से 3992 भारतीय नागरिकों को स्वदेश ला चुकी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चक्रवात की स्थिति के बारे में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात की स्थिति के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और दमन दीव, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल के पटेल से बात की है। उन्होंने केंद्र से हरसंभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया है ।
प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, "पीएम @narendramodi ने महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे, गुजरात के सीएम श्री @vijayrupanibjp और दमन दीव, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक श्री @prafulkpatel के साथ चक्रवात की स्थिति के बारे में बात की है। उन्होंने केंद्र से हरसंभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया है।”
वित्त मंत्रालय
2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानत: 6.4 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा स्तर को 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने के लिए राजकोषीय समेकन का व्यापक मार्ग बरकरार रखा गया
पूंजी व्यय को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 2021-22 के 5.54 लाख करोड़ रुपये से 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया
2022-23 में पूंजी व्यय परिव्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत रहेगा
2022-23 के लिए सरकार की कुल बाजार उधारियों के 11,58,719 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जोकि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप है, जिसकी पिछले वर्ष घोषणा की गई थी कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानत: 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था।
राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करते समय वह मजबूत तथा टिकाऊ बनने के लिए सार्वजनिक निवेश के जरिए विकास को पोषित करने की आवश्यकता करने के प्रति सजग रही हैं। 2022-23 के लिए सरकार के राजकोषीय घाटे 16,61,196 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान 15,06,812 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 15,91,089 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का संकेत देते हैं।
पूंजी व्यय
वित्त मंत्री ने कहा कि आम बजट में पूंजी व्यय के लिए परिव्यय को एक बार फिर 35.4 प्रतिशत की तेज वृद्धि करने के द्वारा वर्तमान वर्ष के 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसमें 2019-20 के व्यय की तुलना में 2.2 गुना वृद्धि हुई है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों को अनुदान सहायता के जरिए पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किये गये प्रावधान को मिलाकर पूंजी व्यय के साथ, केन्द्र सरकार के ‘प्रभावी पूंजी व्यय’ के 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो जीडीपी का 4.1 प्रतिशत होगा।
2022-23 में कुल व्यय के 39.45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियों के 22.84 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने यह भी कहा कि 2021-22 के बजट आकलनों में अनुमानित 34.83 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के मुकाबले संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपये का है।
बाजार उधारियां
2022-23 के लिए सरकार की कुल बाजार उधारियों के 11,58,719 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2021-22 के लिए इसके संशोधित अनुमानों के 9,67,708 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के मुकाबले 8,75,771 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर न्याय विभाग ने "श्रमदान" अभियान का आयोजन किया
अभियान के तहत ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने जीवन में स्वच्छता को एक आवश्यक चरित्र के रूप में बनाए रखने का संकल्प लिया
नयी दिल्ली में स्थित भारत सरकार के न्याय विभाग  ने दो अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर "श्रमदान" अभियान का आयोजन किया गया। न्याय विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और कार्यालय परिसर की अच्छी तरह से सफाई की गई।
इस अवसर पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि उनके जीवन में स्वच्छता बनाए रखना एक आवश्यक चरित्र के रूप में रहेगा और वे नियमित रूप से कुछ समय देकर 'स्वच्छ भारत अभियान' में योगदान करेंगे।