ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
प्रवासी श्रमिकों की सुव्यवस्थित आवाजाही हेतु कई और ट्रेनें चलाने के लिए राज्यों एवं रेलवे के बीच सक्रिय समन्वय आवश्यक; जिला अधिकारियों को अपनी आवश्यकताओं से रेलवे को जरूर अवगत कराना चाहिए
अधिक बसें चलाएं, सभी राज्यों में और अंतर-राज्य सीमाओं पर प्रवासी श्रमिकों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करें
पैदल ही अपने घर जा रहे लोगों के लिए रास्ते में बुनियादी सुविधाओं के साथ विश्राम स्थलों की व्यवस्था तब तक करें जब तक कि वे बस/रेलवे स्टेशनों की ओर अग्रसर न हो जाएं
गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, ‘अफवाहों से लोगों को दूर रखें, ट्रेन/बस प्रस्थान पर सही स्थिति से अवगत कराएं’
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने राज्यों को भेजे पत्र में यह बात रेखांकित की है कि मुख्यत: कोविड-19 के संक्रमण के भय और आजीविका छिनने की आशंका की वजह से ही विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रमिक अपने-अपने घरों की ओर अग्रसर होने के लिए व्याकुल हैं। प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए इस पत्र में उन उपायों या कदमों पर विशेष जोर दिया गया है जिन्हें राज्य सरकारों को केंद्र के साथ सक्रियतापूर्वक समन्वय कर उठाना चाहिए। ये कदम निम्नलिखित हैं:
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राज्यों एवं रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय सुनिश्चित कर कई और स्पेशल ट्रेनें चलाएं;
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प्रवासियों की आवाजाही के लिए अधिक बसें चलाएं; प्रवासियों को ले जाने वाली बसों को अंतर-राज्य सीमा पर प्रवेश की अनुमति दें;
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ट्रेनों/बसों के प्रस्थान के बारे में और भी अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करें, क्योंकि अफवाहों और अस्पष्टता के कारण श्रमिकों का मन अशांत हो जाता है;
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स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम के साथ निर्दिष्ट विश्राम स्थलों की व्यवस्था उन मार्गों पर राज्यों द्वारा की जा सकती है जहां प्रवासियों के पैदल यात्रा करने की सूचना है;
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जिला अधिकारी परिवहन की व्यवस्था करके पैदल चल रहे श्रमिकों का मार्गदर्शन कर उन्हें निर्दिष्ट स्थानों, पास के बस टर्मिनलों या रेलवे स्टेशनों पर ले जा सकते हैं;
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प्रवासी श्रमिकों के बीच महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है;
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विश्राम स्थलों पर दीर्घकालिक क्वारंटाइन की आशंका को दूर करने के लिए जिला प्राधिकरण विश्राम स्थलों, इत्यादि पर गैर सरकारी संगठनों  के प्रतिनिधियों की सेवाएं ले सकते हैं। श्रमिकों को उन्हीं स्थानों पर बने रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है जहां अभी वे हैं;
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प्रवासियों के पते और संपर्क नंबर एक सूची में नोट किए जा सकते हैं। यह उचित समय पर उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में सहायक हो सकता है।
इस पत्र में यह बात दोहराई गई है कि जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रवासी श्रमिक को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए विवश होकर सड़कों या रेलवे पटरियों पर चलने की जरूरत ही न पड़े। वे आवश्यकतानुसार रेलगाड़ियों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध कर सकते हैं।
राज्यों को भेजे आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें
आयुष
आयुष मंत्री ने नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का दौरा किया
नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान  आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ मुख्यधारा में लाने और एकीकृत करने में मदद करेगा: श्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज दिल्ली के नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान  का दौरा किया। नरेला स्थित एनआईएच कलकत्ता के राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान से जुड़ा एक सहायक संस्थान है और यह उत्तरी भारत में स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान होगा।
इस अवसर पर आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई कालूभाई, सांसद श्री हंसराज हंस, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और आयुष मंत्रालय व एनआईएच के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय नीति में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा में आयुष को मुख्यधारा में शामिल करने और स्वास्थ्य सेवा प्रदान के सभी स्तरों में शिक्षा एवं अनुसंधान में इन प्रणालियों को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने, होम्योपैथी में शिक्षा व अनुसंधान के लिए शीर्ष स्तर के संस्थान विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि यह होम्योपैथी संस्थान आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाएगा और देश के उत्तरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा।
दिल्ली के नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला 16 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। यह संस्थान होम्योपैथी के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों को तैयार करेगा। इस संस्थान में 07 विभाग होंगे और यह होम्योपैथी चिकित्सा के कई विषयों में पीजी और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करेगा। यह संस्थान औषधि विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन और होम्योपैथी एवं उसे जुड़ी कार्यप्रणाली के वैज्ञानिक सत्यापन के मूलभूत पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में बेंचमार्क मानक स्थापित करेगा।
नरेला स्थित एनआईएच का निर्माण 287 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और यह होम्योपैथी प्रणाली में वैश्विक प्रोत्साहन व अनुसंधान के एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग करने में इस संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
वस्त्र मंत्रालय
केंद्रीय बजट में एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव
भारत तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक लीडर बनेगा
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के लिए 1,480 करोड़ रुपये का खर्च
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की है। 2020-21 से 2023-24 तक, चार साल की अवधि में, कार्यान्वयन करने के लिए इस मिशन की अनुमानित लागत 1,480 करोड़ रूपया है, जिससे कि भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।
अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत द्वारा सार्थक मात्रा में प्रत्येक वर्ष 16 बिलियन अमरीकी डालर का तकनीकी वस्त्रों का आयात किया जाता है। तकनीकी वस्त्र, सामग्री और उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य विशेषताओं के बजाए उनके तकनीकी गुणों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। तकनीकी वस्त्रों के दायरे में कई उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जैसे कि कृषि-वस्त्र, चिकित्सा-वस्त्र, भू-वस्त्र, सुरक्षा-वस्त्र, औद्योगिक-वस्त्र, खेल-वस्त्र और कई अन्य उपयोग। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग करने से कृषि, बागवानी और जलकृषि क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि, सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और सुरक्षा बलों की बेहतर सुरक्षा, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों का मजबूत परिवहन बुनियादी ढांचा और आम नागरिकों की स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार का लाभ प्राप्त होता है। भारत में तकनीकी वस्त्र, इस उद्योग के लिए साथ ही विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भी विकास का अपार अवसर प्रदान करता है।
तकनीकी वस्त्रों पर 2015 में प्रस्तुत किए गए अंतिम आधारभूत सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017-18 में भारतीय बाजार का आकार 1,16,217 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया। हालांकि, अंतिम आधारभूत अध्ययन में 2020-21 के लिए कोई प्रत्यालेख नहीं किया गया है, लेकिन विकास की मौजूदा प्रवृत्ति और सरकार द्वारा अपनाये जा रहे विभिन्न पहलों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी वस्त्रों के घरेलू बाजार का आकार वर्ष 2020-21 तक 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएल/एमबी – 5561
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रेल मंत्रालय
पिछले वर्ष के दौरान भारतीय रेल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रदर्शन; अप्रैल, 2019 के बाद से रेल दुर्घटना में एक भी यात्री की मृत्यु नहीं
सुरक्षा बढ़ाने के उपायों में – अधिकतम रेलवे क्रॉसिंग्स को खत्म किया गया; 2019-2020 में अब तक केसर्वाधिक 5181किलोमीटर ट्रैक की पटरियों का नवीकरण
कुल 1309 आरओबी/आरयूबी का निर्माण; 2019-2020 के दौरान रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1367पुलों का जीर्णोद्धार
भारतीय रेल ने अप्रैल 2019- मार्च 2020 के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस वर्ष भी  किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मृत्यु नहीं हुई है।भारत में 166 वर्ष पहले 1853 में रेलवे प्रणाली शुरू होने के बाद से वर्ष 2019-2020 में पहली बार यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है।पिछले 15 महीनों में एक भी यात्री की मृत्यु न होना सभी मामलों में सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार लाने की दिशा में भारतीय रेल द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है।सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, इसलिएसुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग को हटाया जाना, रोड ओवर ब्रिज / रोड अंडर ब्रिज का निर्माण,पुलों का जीर्णोद्धार, सबसे अधिक पटरियों का नवीकरण, वर्ष के दौरान सेल से अधिकतम रेलों की आपूर्ति, पटरियों काप्रभावी रखरखाव, सुरक्षा पहलुओं की कड़ी निगरानी, रेलवे कर्मचारियों का बेहतर प्रशिक्षण, सिग्नल प्रणाली में सुधार, सुरक्षा कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, परम्परागत आईसीएफ कोचों से आधुनिक और सुरक्षित एलएचबी कोचों में रुपांतरण आदि शामिल हैं।
सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेल द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:
- वर्ष 2018-19 में 631 मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की तुलना में 2019-20 में रिकॉर्ड संख्या में 1274 मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया गया है। पहली बार इतनी अधिक संख्या में रेलवे क्रॉसिंग्स को खत्म किया गया है।
- रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2019-20 में कुल 1309 आरओबी / आरयूबी का निर्माण किया गया।
- 2019-20 के दौरान 1367 पुलों  का जीर्णोद्धार किया गया, पिछले साल 1013 पुलों का जीर्णोद्धार किया गया था।
- 2019-20 में अधिकतम 5,181 ट्रैक किमी  रेलों का नवीकरण किया गया, जबकि 2018-19 में 4,265 टीकेएम रेलों का नवीकरण किया गया था।
- वर्ष के दौरान सेल की ओर से रेलों की  की अधिकतम आपूर्ति हुई। 6.4 लाख टन लंबी रेलों की आपूर्ति के साथ, फील्ड वेल्डिंग की गुंजाइश काफी कम हो गई है, जिससे परिसंपत्ति की विश्वसनीयता बेहतर हुई है।
- 2019-20 में 285 लेवल क्रॉसिंग  को सिग्नलों के द्वारा इंटरलॉक किया गया है, इसके साथ ही संचयी इंटरलॉक्ड एलसी की संख्या 11,639 हो गई है।
- 2019-20 के दौरान 84 स्टेशनों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए उनमें यांत्रिक सिग्नलिंग के स्थान पर इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग की गई।
उपरोक्त सभी उपाय वर्ष 2017-18 में शुरू किए गए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष  के रूप में व्यवस्था में इनपुट किए जाने के कारण संभव हो सके हैं, अगले पांच वर्षों में खर्च की जाने वाली 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ जिसकावार्षिक परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये था। इस कोष की वजह से तत्काल आवश्यकता वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों को करना संभव हो सका और जिसके परिणाम स्पष्ट हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी में आईटीईसी के पूर्व छात्रों से बातचीत की
22 मई 2023 को फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन  के तीसरे शिखर सम्मेलन के लिए पोर्ट मोरेस्बी की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशांत द्वीप समूह के देशों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग  पाठ्यक्रमों के पूर्व छात्रों से बातचीत की। इन पूर्व छात्रों में वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रमुख पेशेवर और समुदाय के नेता शामिल थे, जिन्होंने आईटीईसी के तहत भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे भारत में प्राप्त कौशल का उपयोग करके अपने समाज में योगदान दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व छात्रों को उनकी व्यक्तिगत सफलता और उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुशासन, जलवायु परिवर्तन, सामान्य उपयोग की डिजिटल वस्तुओं और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में देशों को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने में भारत की क्षमता निर्माण पहल द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए भारत अपना समर्थन जारी रखेगा। वर्ष 2015 में पिछले एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन के बाद, भारत ने इस क्षेत्र के सभी देशों के करीब 1000 अधिकारियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया। भारत ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम कर रही एजेंसियों को सहायता देने के लिए इन देशों में दीर्घकालिक प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञों को भी भेजा है।....
एमजी/एमएस/आरपी/एसएम/एसएस
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक  के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में भाग लिया।
वार्षिक बैठक में हर साल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एआईआईबी से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों और उसके भविष्य के विजन पर प्रमुख फैसले लेने के लिए मुलाकात करते हैं। भारत एआईआईबी का संस्थापक सदस्य और दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत के पास एआईआईबी के भीतर सबसे बड़े परियोजना पोर्टफोलियो में से एक है। इस साल की वार्षिक बैठक “इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो” की विषयवस्तु पर एआईआईबी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है।
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक  के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में आज नई दिल्ली से भाग लेतीं केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण।
वित्त मंत्री ने “कोविड-19 संकट और कोविड के बाद समर्थन” विषयवस्तु पर गवर्नर्स की गोलमेज चर्चा में अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्रीमती सीतारमण ने भारत सहित सदस्य देशों को उनके कोविड-19 की रोकथाम और उसका सामना करने के प्रयासों में वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराने में एआईआईबी द्वारा त्वरित कदम उठाने की सराहना की। वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध संरचनागत सुधारों के साथ, भारत सरकार द्वारा लाए गए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज भारत की आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहे हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज गारंटी योजना सहित राहत पैकेज, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के माध्यम से परियोजना निर्यात को प्रोत्साहन, उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जोर के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं से अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप से और दक्षता के साथ गति देने व जिंदगियों और विशेष रूप से गरीब व वंचित तबकों की आजीविकाओं की रक्षा करने में मदद मिली है।
श्रीमती सीतारमण ने अपने नागरिकों के तेजी से टीकाकरण के भारत के सफल अभियान पर जोर देते हुए कहा, 1 अरब टीके लगाना भारत में मजबूत वैज्ञानिक और तकनीकी इकोसिस्टम की मदद से हासिल किया गया मील का पत्थर है। वित्त मंत्री ने भारत की एक वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच पहल “वैक्सीन मैत्री” को भी रेखांकित किया जिसके तहत 7 करोड़ ‘मेड इन इंडिया’ कोविड-19 टीके 95 देशों और यूएन की संस्थाओं को दिए गए, जिसमें से 2 करोड़ खुराक कोवैक्स सुविधा के तहत 47 देशों को और 1.2 करोड़ टीके 47 देशों और यूएन शांतिदूतों को अनुदान के रूप में दिए गए।
श्रीमती सीतारमण ने मौजूदा संकट और आसन्न जलवायु संकट ने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स  के महत्व और बहुपक्षीय विकास वित्त के साथ ही देशों के प्रयासों को पूरा करने की तात्कालिक जरूरत को रेखांकित किया। इस संदर्भ में, उन्होंने बैंक से कुछ उम्मीदों पर प्रकाश डाला, जिसमें सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में संपदाओं निर्माण एवं विकास में निवेश अवसरों को खोजने की जरूरत, समावेशी और हरित विकास के लिए निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाने पर जोर देना और विश्वसनीयता, पारदर्शिता व गुणवत्तापूर्ण संचालन व निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक रेजिडेंट बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना शामिल है।
श्रीमती सीतारमण ने एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में भविष्य में एआईआईबी के प्रयासों को भारत के सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस 1 जुलाई को 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति देने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  अब अगले उन बहुत से अधिकारियों के लिए तैयार है जिन्हें अगले दो से तीन सप्ताह में पदोन्नति मिल जाएगी
केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह-क के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपनी लंबित  पदोन्नति के बारे में अवगत कराया।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  एक बार में 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति देने के बाद, अब अगले अधिकारियों के लिए तैयार है, जिन्हें अगले दो से तीन सप्ताह में उनकी पदोन्नति मिल जाएगी।
यह बात केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उस समय कही जब केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह-क के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उनसे मुलाकात की।
मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी पदोन्नति के मामलों में भी नियमानुसार तेजी लाई जाएगी, क्योंकि इस पदोन्नति से पहले अधिकारियों के लिए एक वर्ष से 18 महीने तक के प्रशिक्षण का अनिवार्य प्रावधान है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और पदोन्नति देने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कि सरकारी कर्मचारियों का बिना किसी पदोन्नति के सेवा से सेवानिवृत्त हो जाना निराशाजनक है और उन्होंने इस पूरे मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब से सभी भावी पदोन्नतियां सुव्यवस्थित हो जाएंगी क्योंकि ऐसे 8,089 कर्मचारियों को पदोन्नति देने में सभी कानूनी बाधाओं को सुलझा लिया गया है जिसमे 4,734 सीएसएस से, 2,966 सीएसएसएस से और 389 सीएससीएस से हैं।
यह ध्यान में रखने योग्य है कि इससे पहले हाल में ही 1 जुलाई, 2022 से डीओपीटी ने एक ही बार में तीन प्रमुख सचिवालय सेवाओं से संबंधित 8,089 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति दी थी। केंद्रीय सचिवालय सेवा , केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा  और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा  से संबंधित इन कर्मचारियों के सामूहिक पदोन्नति के आदेश पिछले दो महीनों में डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कई दौर की उच्च-स्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए थे। मंत्री महोदय ने कहा कि इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से भी व्यापक रूप से परामर्श किया गया क्योंकि कुछ आदेश लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे।
डॉ जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई अवसरों पर केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की थी क्योंकि वह ये मानते हैं कि यह तीनों सेवाएं, अर्थात - सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस केंद्रीय सचिवालय के प्रशासनिक कामकाज की रीढ़ की हड्डी  हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी याद किया कि तीन साल पहले, डीओपीटी ने विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 4,000 अधिकारियों की बड़े पैमाने पर पदोन्नति की थी और जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई थी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सचिवालय सेवाएं शासन का एक आवश्यक उपकरण हैं क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए नोट और ड्राफ्ट ही सरकारी नीतियों का आधार बनते हैं और यह प्रस्ताव सरकारी प्रक्रियागत पदानुक्रम में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की
 राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने श्री प्रणब मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – जनवरी, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह जनवरी, 2022 में 2 और 1 अंक घटकर क्रमशः 1095 अंकों  तथा 1105 अंकों  के स्तर पर रहे। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में गिरावट के लिए प्रमुख योगदान खाद्य समूहों से क्रमशः 4.65 और 4.17 अंक की सीमा तक आया। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में गिरावट की दिशा में प्रमुख योगदान मुख्य रूप से दालों, सरसों-तेल, ताजा मछली, चीनी, गुड़, प्याज, सब्जियां और फल आदि की कीमतों में कमी के कारण हुआ।
सूचकांक में गिरावट/वृद्धि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि मजदूरों के मामले में 11 राज्यों में 1 से 9 अंक की कमी और 9 राज्यों में 1 से 8 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1292 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 869 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, इसमें 10 राज्यों में 1 से 9 अंक की कमी और 8 राज्यों में 2 से 8 अंक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह मध्य प्रदेश और ओड़ीशा राज्यों का स्थिर रहा। तमिलनाडु 1278 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 917 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है।
राज्यों में, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश राज्य  में मुख्य रूप से गेहूं-आटा, दाल, सरसों-तेल, सब्जियों और फलों, जलाऊ लकड़ी आदि की कीमतों में गिरावट के कारण दर्ज की गई। इसके विपरीत, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य  और ग्रामीण मजदूरों के लिए जम्मू और कश्मीर  में मुख्य रूप से चावल, मक्का, सब्जियां और फल, गेहूं-आटा, मांस-बकरी, शर्टिंग कपड़ा कपास , जलाऊ लकड़ी, आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर जनवरी, 2022 में 5.49% और 5.74 प्रतिशत रही, जो दिसंबर, 2021 में क्रमशः 4.78% और 5.03 थी और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 2.17% और 2.35 % रही थी। इसी तरह, जनवरी, 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति 4.15 प्रतिशत और 4.33 प्रतिशत रही, जो दिसंबर, 2021 में क्रमशः 2.99 प्रतिशत और 3.17 तथा पिछले वर्ष के इसी महीने में क्रमशः 1.02 प्रतिशत 1.22 प्रतिशत रही थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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दिसंबर 2021
|
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जनवरी 2022
|
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दिसंबर 2021
|
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जनवरी 2022
|
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सामान्य सूचकांक
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1097
|
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1095
|
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1106
|
|
1105
|
|
खाद्य
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1035
|
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1028
|
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1042
|
|
1036
|
|
पान, सुपारी आदि
|
|
1857
|
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1885
|
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1867
|
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1893
|
|
ईंधन और प्रकाश
|
|
1198
|
|
1208
|
|
1194
|
|
1203
|
|
कपड़े,बिस्तरे व जूते
|
|
1116
|
|
1124
|
|
1143
|
|
1153
|
|
विविध
|
|
1149
|
|
1154
|
|
1152
|
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फरवरी, 2022 के लिए सीपीआई-एएल और आरएल 17 मार्च, 2022 को जारी किए जाएंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी की नियुक्तियां
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने विभिन्न संयुक्त सचिव स्तर/ संयुक्त सचिव समकक्ष नियुक्तियों को स्वीकृति दे दी है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां देखें।
रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र बलों की दहलीज़ है एनसीसीः रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक
श्री नाइक ने बाढ़ राहत कार्यों में एनसीसी के प्रयासों की सराहना की
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि एनसीसी, सशस्त्र बलों की दहलीज़ है। उन्होंने नेशनल कैडेट कोर  की 51वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति  की अध्यक्षता करते हुए यह कहा। सीएसी एक सर्वोच्च निकाय है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री करते हैं। यह निकाय एनसीसी के प्रशासन और उसके संविधान के बारे में सरकारी नीतियों के लिए सलाह देता है।
श्री नाइक ने प्रशिक्षण, खेल, रोमांचकारी गतिविधियों, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में एनसीसी के प्रदर्शनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, निस्वार्थ सेवा भाव और युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए एनसीसी ने सराहनीय काम किया है।
श्री नाइक ने कहा कि एनसीसी ने ओडिशा, बिहार, केरल और कर्नाटक में बाढ़ और संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि भारत और कजाकिस्तान तथा अन्य मित्र देशों के साथ समझौते से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विदेश भेजने में सहायता होगी। श्री नाइक ने आशा व्यक्त की कि एनसीसी की सदस्य संख्या 14 लाख से बढ़कर 2023 तक 15 लाख पहुंच जाएगी। उन्होंने एनसीसी को सलाह दी कि लड़कियों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने पिछले दो वर्षों के दौरान एनसीसी की गतिविधियों का ब्यौरा सीएसी के सदस्यों के समक्ष पेश किया।
इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस भदौरिया, सांसद डॉ. सोनल मानसिंह, सासंद श्री कुलदीप राव शर्मा, एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, रक्षा मंत्रालय के आला अधिकारी और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
संघ लोक सेवा आयोग
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  परीक्षा, 2019
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.05.2022 के आधार पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  परीक्षा, 2019 के अंतिम परिणाम को पुनः तैयार किया गया था और 05 सितंबर, 2022 के प्रेस नोट के तहत घोषित किया गया था। इसमें नियुक्ति के लिए योग्यताक्रम में 288 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी।
आयोग ने, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  परीक्षा, 2018 के नियम 16  और  के अनुरूप, अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के बाद योग्यताक्रम में एक आरक्षित सूची भी तैयार की है।
आयोग ने एतद्द्वारा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  परीक्षा, 2019 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए आरक्षित सूची के उम्मीदवारों में से निम्नलिखित 41 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है, जिनमें 19 सामान्य, 02 ईडब्ल्यूएस, 19 अन्य पिछडा वर्ग और 01 अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार शामिल है। अनुशंसित उम्मीदवारों को गृह मंत्रालय द्वारा सीधे सूचित किया जाएगा।
सामान्य श्रेणी के 01 उम्मीदवार, अनुक्रमांक 0835156, अ.पि.व. श्रेणी के 07 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक 0508733, 0804093, 0818440, 1103418, 1111841, 1200577, 1900725 और ईब्ल्यूएस श्रेणी के एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक 1119693, की उम्मीदवारी अनंतिम है।
इन 41 उम्मीदवारों की सूची निम्नानुसार है:-