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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति के उपायुक्तों संग किया संवाद
PISA 2021 में भारत को सफलता दिलाने के लिए करें कड़ी मेहनत : निशंक
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति के उपायुक्तों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर केंद्रीय मन्त्री ने PISA 2021 की तैयारियों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को इस परीक्षा में भारत को सफलता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल एवं नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त श्री विश्वजीत सिंह भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि भारत 2021 में होने वाली पिसा  की प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है। यह परीक्षा भारतीय प्रतिभा को वैश्विक पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। हमारे विद्यार्थियों में योग्यता, अनुशासन एवं प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन मिले।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें संकल्प लेना है कि इस परीक्षा में हमें दुनिया भर में अव्वल स्थान पर आना है और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमें हमारी शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना होगा तभी हमारे विद्यार्थी वैश्विक परीक्षाओं में अपना बेहतर स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। हमें किताबी ज्ञान के साथ-साथ अनुभवात्मक शिक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है तभी हम इस कठिन परीक्षा में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे।
श्री निशंक ने कहा कि पिसा  परीक्षा अब बहुत दूर नहीं है इसलिए इसकी तैयारी अब युद्ध स्तर पर की जाएगी। उन्होंने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे की अध्यक्षता में प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया। मंत्री जी ने आशा जताई कि श्री धोत्रे के नेतृत्व में पिसा परीक्षा की तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ेंगी एवं इस कठिन परीक्षा में देश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पायेगा।
श्री निशंक ने सभी उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम संकल्प ले लें तो 2021 की पिसा परीक्षा में इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सफलता के लिए समय का प्रबंधन एवं अनुशासन जरूरी है और ये दोनों गुण हमें विद्यार्थियों में विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए हमें विद्यार्थियों में गहन सोच की क्षमता विकसित करने की जरूरत है।
इस अवसर पर श्री धोत्रे ने कहा कि हम एक बार पुनः पिसा  की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ इसमें शामिल होना है। हमें वैश्विक मानकों के हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करना है ताकि हमें इस बार बेहतर परिणाम मिलें। हमें रटने वाली शिक्षा की जगह अनुभव आधारित शिक्षा पर बल देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें सिर्फ इस बार PISA के लिए चुने हुए विद्यालयों और विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि धीरे-धीरे पूरे देश के विद्यालयों को उच्चस्तरीय शिक्षण उपलब्ध कराना होगा ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों में शामिल हो सके।
पिसा  आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन  द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम है, जिसमें विश्व के अनेक देश भाग लेते हैं। भारत ने 2021 में इस परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विद्यार्थी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 'ओडीओपी वॉल' का शुभारंभ किया गया
दुनिया के सामने भारतीय शिल्प की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक और कदम: श्री चरणजीत सिंह
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट  और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  ने साथ मिलकर कल यहां 'ओडीओपी वॉल' की शुरुआत की। 'ओडीओपी वॉल' का शुभारंभ करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह ने कहा कि इस तरह का समन्वय दुनिया के सामने भारतीय शिल्प के अनोखेपन को प्रदर्शित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक और कदम है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट  कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद का चयन कर उसे ब्रांड बनाकर प्रचार करना है, इस तरह देश भर में उत्पादों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न उत्पाद शामिल हैं।
इस अवसर पर ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव सुश्री स्मृति शरण, ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव सुश्री स्वाति शर्मा, ग्रामीण आजीविका के निदेशक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, ग्रामीण आजीविका की उप-सचिव सुश्री निवेदिता प्रसाद, ग्रामीण आजीविका के उप निदेशक श्री रमन वाधवा के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य अधिकारी और डीपीआईआईटी की निदेशक सुश्री सुप्रिया देवस्थली भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्य अधिकारियों सहित उपस्थित थीं।
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इस ताल-मेल के तहत सभी जिलों से उत्पादों की पहचान की जा रही है, जिन्हें उनके अद्वितीय गुणों और सांस्कृतिक महत्व के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें, विभिन्न हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पाद जो अपने मूल स्थान की पहचान से जुड़े हैं, शामिल हैं। इस सहयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर आकर्षित करना, बिक्री को बढ़ावा देना और ग्रामीण एसएचजी महिलाओं के स्वदेशी शिल्प और कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए 'सरस' उत्पादों की उपस्थिति को बढ़ाना है ।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मायगॉव, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कल 'युवा प्रतिभा - पेंटिंग टैलेंट हंट' शुरू करेगा
विभिन्न पेंटिंग शैलियों में नई कला प्रतिभाओं की पहचान करके भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से मायगॉव गुरुवार, 11 मई, 2023 को 'युवा प्रतिभा - पेंटिंग टैलेंट हंट' लॉन्च कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।
पेंटिंग टैलेंट हंट देश भर के नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान हासिल करने के लिए अपनी कलात्मक प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन अवसर है। यदि कोई सोचता है कि वह नए भारत का उभरता हुआ कलाकार, चित्रकार, लघुचित्रकार या चित्र निर्माता बनना चाहता है, तो वह 'युवा प्रतिभा - पेंटिंग टैलेंट हंट' में भाग ले सकता है और विभिन्न विषयों पर अपनी रचनात्मकता एवं शिल्प कौशल का प्रदर्शन कर सकता है:
- विरासत और सांस्कृतिक
- बहादुरी और देशभक्ति
- सार्वजनिक नायक और नेतृत्वकर्ता
- प्रकृति और पर्यावरण
प्रतियोगिता में कैसे भाग लें:
- https://innovateindia.mygov.in/ पर लॉग इन करें।
- प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए खुली है।
- सभी प्रविष्टियां मायगॉव पोर्टल पर जमा की जानी चाहिए। किसी अन्य माध्यम से जमा की गई प्रविष्टियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रतिभागियों को जेपीजी /जेपीईजी /पीएनजी/ पीडीएफ प्रारूप में अपनी प्रविष्टि जमा करनी होगी। पेंटिंग का आकार 2 फीट गुणा 1.5 फीट  से कम नहीं होना चाहिए।
- पेंटिंग निम्नलिखित माध्यमों से बनी होनी चाहिए: पानी, तेल और ऐक्राइलिक रंग।
- यह प्रतियोगिता हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी।
शीर्ष 3 विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में फिनाले  में की जाएगी।
प्रतियोगिता के लिए प्रारंभिक निवेदन डेढ़ महीने की अवधि के लिए खुला रहेगा।
पुरस्कार और स्वीकृति:
प्रथम विजेता: ₹ 1,00,000/- + ट्रॉफी + प्रमाणपत्र
दूसरा विजेता: ₹ 75,000/- + ट्रॉफी + प्रमाणपत्र
तीसरा विजेता: ₹ 50,000/- + ट्रॉफी + प्रमाणपत्र
फिनाले में अन्य 17 प्रतियोगियों को ₹10,000/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
मेंटरशिप: शीर्ष तीन विजेताओं को मेंटरशिप स्टाइपेंड के साथ एक महीने की अवधि के लिए परामर्श दिया जाएगा।
मायगॉव नागरिकों को प्रतियोगिता में भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए https://innovateindia.mygov.in/painting-challenge/ पर क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिला डिंगी-आईएलसीए4 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर नेहा ठाकुर को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी-आईएलसीए4 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर नेहा ठाकुर को बधाई दी है।
एक X पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“समर्पण और दृढ़ता का एक उज्ज्वल उदाहरण!
नेहा ठाकुर ने महिला डिंगी-आईएलसीए4 इवेंट में रजत पदक हासिल किया है।
उनका असाधारण प्रदर्शन उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उन्हें बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रो कबड्डी लीग टीम स्काउट्स ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में धूम मचाई
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण जीतने और गौरव प्राप्त करने के लिए जोर लगा रहे 4,500 से अधिक एथलीट पंचकुला में मौजूद हैं। हालांकि, कबड्डी खिलाड़ियों के लिए अभी बहुत कुछ दांव पर लगा है।
उनमें से कई खिलाड़ी तो कुछ संभावित आकर्षक मौकों पर कमाल का प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं जो उन्हें रातोंरात करोड़पति बना सकते हैं।
प्रो कबड्डी लीग की छह टीमों ने अपने टैलेंट स्काउट्स को यहां भेजा है, जो बिना पॉलिश किए हुए खेल रत्नों को खोज निकालने की उम्मीद कर रहे हैं जो अंततः लीग में अपनी किस्मत बदल सकते हैं।
पटना पाइरेट्स के डिप्टी कोच एमवी सुंदरम जो अपने टीम मैनेजर और एक स्काउट के साथ यहां उपस्थित हैं, उन्होंने कहा कि “हम में से कुछ लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी गए थे। लेकिन ये खेल अंडर-18 खिलाड़ियों के लिए हैं, जिसका मतलब है कि हम नीलामी के बिना उन्हें साइन अप कर सकते हैं।
चूंकि सीनियर नेशनल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी सीधे नीलामी पूल में जाते हैं, इसलिए टीमों को सात नए युवा खिलाड़ियों के स्थान भरने का कठिन काम छोड़ दिया जाता है। उनमें से ज्यादातर इन युवाओं को दो साल की अवधि के लिए साइन करना और उन्हें चैंपियन बनाना पसंद करते हैं।
पता चला है कि कई खिलाड़ी पहले से ही नजर में हैं और जल्द ही उन्हें ट्रायल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। केआईवाईजी खिलाड़ी आमतौर पर मुख्य टीम के साथ प्रशिक्षण के लिए लीन होते हैं ताकि वे अच्छे से सीख सकें।
तमिल थलाइवाज के मुख्य कोच उदय कुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि हमने लगभग सभी मैच देखे हैं। शानदार कौशल और काया के साथ खिलाड़ी काफी अच्छे हैं।
खिलाड़ियों को आगामी पीकेएल सीजन में भले ही ब्रेक न मिले लेकिन वे अभी से ही काफी उत्साहित हैं। उनमें से प्रत्येक कुछ लाख रुपये से अधिक कमा सकते हैं, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उनमें से कई कठिन वित्तीय पृष्ठभूमि से हैं।
यू-मुंबा और आर्मी ग्रीन के कोच अनिल कैपराना ने जो भी देखा उससे वे प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि इस कम उम्र में खिलाड़ियों को चुनना दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है।
हम यहां जूनियर लड़कों को खेलते देखेंगे। वास्तव में कुछ अच्छी प्रतिभाएं यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यू-मुंबा या आर्मी ग्रीन की टीम के लिए चुने गए खिलाड़ियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और अपने करियर के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे वे और अधिक खेलेंगे तो उनमें सुधार होगा और वे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारत-अमरीका “युद्धाभ्यास 2022” का उत्तराखंड में आयोजन
भारत-अमरीका संयुक्त प्रशिक्षण “युद्धाभ्यास-22” के 18वें संस्करण का आयोजन इस माह उत्तराखंड में किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास भारत और अमरीका की सेनाओं की उत्कृष्ट पद्धतियों, कौशलों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने के लिए वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। युद्धाभ्यास के पिछले संस्करण का आयोजन अक्तूबर 2021 में अमरीका के अलास्का में ज्वाइंट बेस एलमेन्ड्राफ रिचर्डसन में किया गया था।
इस अभ्यास में अमरीकी सेना की 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन की सेकेंड बिग्रेड के जवान और भारतीय सेना की असम रेजीमेंट के जवान भाग लेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के चैप्टर-7 के अंतर्गत एकीकृत युद्धक समूह में नियोजन पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत शांति रक्षण और शांति लागू करने से संबंधित सभी प्रकार की कार्रवाइयां शामिल होंगी। दोनों देशों के सैनिक साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। संयुक्त अभ्यास के दौरान मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  कार्रवाइयों पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के जवान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में त्वरित और समन्वित रूप से राहत कार्य प्रारंभ करने का भी अभ्यास करेंगे।
दोनों सेनाओं के व्यावसायिक कौशलों और अनुभवों का पूरी तरह लाभ प्राप्त करने के लिए कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और सावधानीपूर्वक चयन किए गए विषयों पर एक्सपर्ट एकेडमिक डिशक्शन  किए जाएंगे। फील्ड में प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत एकीकृत युद्ध समूहों का सत्यापन, फोर्स मल्टीप्लायर्स, निगरानी ग्रिड की स्थापना और कामकाज, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स का सत्यापन, पर्वतीय युद्ध कौशल, दुर्गम इलाके और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से घिरने पर आकस्मिक निकासी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस प्रशिक्षण के दौरान युद्धक इंजीनियरिंग, यूएएस/काउंटर यूएएस तकनीकों का नियोजन और सूचना संचालन सहित युद्ध कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम पर आदान-प्रदान और अभ्यास शामिल होंगे।
यह युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं को अपने व्यापक अनुभवों, कौशलों को साझा करने तथा सूचना के आदान-प्रदान से अपनी तकनीकों को संवर्धित करने का अवसर प्रदान करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 10 से 14 फरवरी तक महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 10 से 14 फरवरी, 2022 तक महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति 11 फरवरी, 2022 को राजभवन, मुंबई में नए दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति 12 फरवरी, 2022 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति 13 फरवरी, 2022 को हैदराबाद में श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह में शामिल होंगे और श्री रामानुजाचार्यजी की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न  और मिलान विवरण 
अधिसूचना संख्या 69/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 के माध्यम से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31.10.2020 कर दी गई है।
इस क्रम में कुछ प्रस्तुतीकरण हासिल हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि वर्ष 2018-19  के लिए स्वतः भरे हुए जीएसटीआर 9 में वित्त वर्ष 2017-18 का डेटा भी शामिल है। हालांकि करदाताओं ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए यह जानकारी पहले ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भरे गए वार्षिक रिटर्न  में उपलब्ध करा दी है और 2018-19 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9 में दो वर्षों  को अलग-अलग दिखाने का कोई तंत्र नहीं है।
इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि करदाताओं को सिर्फ वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित मूल्य और वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित मूल्य सूचित करने की आवश्यकता है, जिसे पहले ही सूचित कर दिया गया हो या नजरंदाज कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं लिया जाएगा, जहां करदाताओं के वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न में वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित आपूर्तियों और आईटीसी के विवरण को शामिल करते हुए पहले ही फाइल किए जा चुके वित्त वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर-9 में भिन्नताएं पाई गई हों।
सभी करदाताओं से आगे बढ़ाई गई तारीख का फायदा उठाने और अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना वार्षिक रिटर्न  भरने का अनुरोध किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र जीएसटीआर-9सी सिर्फ ऐसे करदाताओं के लिए भरना अनिवार्य है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है, वहीं प्रपत्र जीएसटीआर-9 में मिलान विवरण सिर्फ 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सकल टर्नओवर वाली पंजीकृत इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराना होता है।
वित्त मंत्रालय
परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर पहली परामर्श बैठक आयोजित
परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर पहली परामर्श बैठक आज यहां आयोजित की गई। इसका आयोजन निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग  ने विश्व बैंक के साथ मिलकर किया। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक का उद्घाटन किया। इसमें देश में विश्व बैंक के निदेशक, नीति आयोग के सीईओ, सचिव  और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों /प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य सरकारों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
परिसंपत्ति मुद्रीकरण सरकार का एक घोषित उद्देश्य है और दीपम को गैर-प्रमुख सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए सभी हितधारकों के साथ करीबी सहयोग और सहभागिता की आवश्यकता है। बैठक ने इसके लिए एक मंच प्रदान किया।
बैठक में सभी हितधारकों की उपस्थिति में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वैश्विक एवं घरेलू दोनों परिप्रेक्ष्य, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभव को साझा किया गया। कई प्रमुख निर्णय के साथ यह बैठक समाप्त हुई जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए क्षमता निर्माण एवं मार्गदर्शन करने के अलावा इस प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए जरूरी देखभाल और अवसंरचना में कोई कमी नहीं होगी : सदस्य, नीति आयोग
2-3 प्रतिशत संक्रमित बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है : डॉ. वी. के. पॉल
बच्चों में कोविड से निपटने के लिए दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे
देश की तैयारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा और महामारी पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इस समूह ने ऐसे संकेतों का परीक्षण किया है, जो 4-5 महीने पहले तक उपलब्ध नहीं थे। इसने उपलब्ध डाटा, रोग संबंधी रूपरेखा, देश के अनुभव, रोग की गतिशीलता, वायरस की प्रकृति व महामारी पर भी विचार किया है और दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, पीआईबी दिल्ली में आज कोविड-19 पर हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी. के. पॉल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “जहां हम इस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक घटनाक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं हालात का जायजा लेने के लिए समूह का गठन किया गया है।”
कोविड-19 बाल चिकित्सा पर बढ़ते जोर का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों के लिए जरूरी देखभाल और अवसंरचना में कोई कमी नहीं होगी, जो संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “बच्चों में कोविड-19 अक्सर स्पर्श से फैलता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की कम ही जरूरत होती है। हालांकि, महामारी विज्ञान की गतिशालता या वायरल व्यवहार में बदलावों से हालात में बदलाव हो सकता है और संक्रमण बढ़ सकता है। अभी तक बाल चिकित्सा अवसंरचना पर कोई अनचाहा बोझ नहीं पड़ा है। हालांकि, यह संभव है कि 2-3 प्रतिशत संक्रमित बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है।”
कोविड-19 बाल चिकित्सा के दो रूप
डॉ. पॉल ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 के दो रूप हो सकते हैं :
- एक रूप में, संक्रमण, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण हो सकते हैं, जिनके चलते कुछ मामलों में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है।
- दूसरे मामले में कोविड होने के 2-6 हफ्ते बाद, जो ज्यादा ज्यादातर स्पर्श से हो सकता है, बच्चों में कम अनुपात में बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते और आंखों में सूजन या कंजक्टिवाइटिस, सांस लेने में परेशानी, डायरिया, उलटी आदि लक्षण नजर आ सकते हैं। यह फेफड़ों को प्रभावित करने वाले निमोनिया तक सीमित नहीं हो सकते हैं। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलता है। इसे मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। यह कोविड के बाद का एक लक्षण है। इस बार, वायरस शरीर में नहीं मिलेगा और आरटी-पीसीआर जांच भी निगेटिव आएगी। लेकिन एंटीबॉडी परीक्षण में पता चलेगा कि बच्चा कोविड से संक्रमित है।
कुछ बच्चों में पाई जाने वाली इस खास बीमारी के उपचार के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति का पता चलता है। डॉ. पॉल ने कहा कि भले ही उपचार मुश्किल नहीं है, लेकिन यह समय से किया जाना है।एमजी/एएम/एमपी/डीए
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने 'स्मार्ट शहरों में मानक आधारित समाधान' पर वेबिनार का आयोजन किया
डीओटी की तकनीकी शाखा, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  ने 24 फरवरी,2022 को 'स्मार्ट शहरों में मानक आधारित समाधान' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्घाटन श्री के. राजारमण सचिव  ने सदस्य  डीओटी, संयुक्त सचिव और मिशन डायरेक्टर  एमओएचयूए और सीनियर डीडीजी  के साथ किया।
भारत और विदेश के विशेषज्ञ वक्ताओं ने प्रजेंटेशन दिए। इस इंटरएक्टिव वेबिनार में दुनियाभर के 100 से ज्यादा प्रतिभागियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सी-डॉट, इंटरडिजिटल यूएसए, क्वालकॉम, सेंसराइज टेक्नोलॉजीज और जापान के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रख्यात वक्ताओं ने आईओटी/आईसीटी डोमेन में टीईसी पहल; आईओटी मानक और स्मार्ट शहर; स्मार्ट सिटी समाधान के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण ; वन एमटूएम के साथ आईओटी निरंतरता; भारत में वाहनों की सुरक्षा के लिए कन्वर्ज्ड टेक्नोलॉजी और सतत विकास के लिए स्मार्ट सिटी डेटा का मुद्रीकरण पर अपने प्रजेंटेशन सामने रखे। मानक आधारित दृष्टिकोण स्मार्ट शहरों को न केवल वर्तमान पीढ़ियों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्मार्ट बनाए रखने के लिए स्थायी समाधान उपलब्ध कराएगा। यह वेबिनार भारत में स्मार्ट शहरों के विकास के लिए सरकार की पहल के अनुरूप था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने लगभग 5 करोड़ कोविड जांच करने का रिकॉर्ड बनाया
पिछले 2 हफ्तों में 1.33 करोड़ लोगों की कोविड जांच की गई
भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां बड़ी संख्या में दैनिक स्तर पर कोविड जांच की जा रही है, देश में दैनिक जांच क्षमता 11.70 लाख को पार कर गई है।
देश में अबतक कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़  कोविड जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 7,20,362 जांच की गई ।
जांच के व्यापक देशव्यापी नेटवर्ककेपरिणामस्वरूप, पिछले दो सप्ताह में 1,33,33,904 कोविड जांच की गई।
केन्द्र सरकार अपनी नीतियों को वैश्विक संदर्भ में लगातार विकसित कर रही है। लोगों को व्यापक स्तर पर जांच की सुविधा देने के विभिन्न उपायों के बीच हाल ही में केन्द्र सरकार ने इच्छानुसार जांच की सुविधा भी शुरु करने के बारे में परामर्श जारी किया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी अपने यहां जांच सुविधाएं बढ़ाने के लिए नियम सरल बनाने की छूट दे दी गई है।
अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में दैनिक जांच का औसत लगभ 7 लाख था जो सितंबर के पहले सप्ताह तक बढ़ते हुए 10 लाख पर पहुंच गया।
व्यापक स्तर पर जांच होने से कोविड के पुष्ट मामलों की शीघ्र पहचान संभव हो जाती है, जिससे ऐसे रोगियों को घर में या स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में अलग रखने या अस्पताल में भर्ती करके समय पर उपचार की व्यवस्था करने में मदद मिलती है। परिणामस्वरुप लोग बीमारी से जल्दी ठीक हो पाते हैं उन्हें अस्पतालों से छुट्टी मिल जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाने में मदद मिलती है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIAदेखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]inऔर अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]inएवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: +91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें
राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में वेतन भुगतान का प्रतिवेदन – रोजगार का एक औपचारिक परिदृश्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ पहलुओं में प्रगति का आकलन करने के लिए चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों के आधार पर सितम्बर 2017 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान देश में रोजगार के परिदृश्य पर एक प्रेस नोट जारी किया है। विस्तृत नोट संलग्न है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन  की 17.15 करोड़ से अधिक खुराकें  नि:शुल्क उपलब्ध करवाई हैं
जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 89 लाख से अधिक खुराकें  उपलब्ध हैं
आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 28 लाख से अधिक डोजेज और मिल जाएंगी
भारत सरकार “सम्पूर्ण सरकार” सोच के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग लेकर कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैI टीकाकरण  इस महामारी के नियंत्रण एवं प्रबन्धन भारत सरकार की उस पांच सूत्रीय रणनीति का एक अभिन्न अंग है जिसमें परीक्षण, पता लगाना, उपचार एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैंI
01 मई 2021 से कोविड-19 टीकाकरण की उदारीकृत एवं त्वरित चरण 3 रणनीति का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। नए पात्र जनसंख्या समूहों के पंजीकरण का कार्य पिछले महीने की 28  से शुरू हो गया है। सम्भावित लाभार्थी सीधे CoWIN  पोर्टल  अथवा आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैंI
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 17.15 करोड़  खुराकें नि:शुल्क उपलब्ध करवाई हैं। इसमें से आज सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपव्यय सहित कुल खपत 16 करोड़ 25 लाख 10 हजार 905 खुराकों का उपयोग हुआ है।
जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 89 लाख से अधिक  डोजेज-खुराकें उपलब्ध हैं। ऋणात्मक शेष दिखाने वाले राज्य उन्हें उपलब्ध करवाई गई वैक्सीन्स से अधिक खपत दिखा रहे हैं, इसमें अपव्यय  भी शामिल है क्योंकि इन राज्यों ने उन टीकों का ब्यौरा नहीं दिया है जो इन्होनें सेना को भेजे थे।
साथ ही, आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 28 लाख से अधिक  डोजेज और मिल जाएंगी।