ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्वदेशी वायु अद्वितीय-गुणवत्ता निगरानी  फोटोनिक प्रणाली वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय रिमोट मॉनिटरिंग के लिए विकसित की गई
विश्व स्वास्थ्य संगठन  की रिपोर्ट बताती है कि खराब वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति विश्व भर में वार्षिक 7.5 मिलियन से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार है। यह वायु की गुणवत्ता के मापदंडों की सटीक, फिर भी लागत के अनुसार प्रभावी निगरानी के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालता है क्योंकि निगरानी प्रणाली का होना समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली वर्तमान प्रणालियाँ और प्रौद्योगिकियाँ व्यापक तैनाती के लिए निषेधात्मक रूप से महंगी हैं। यह प्रासंगिक वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तविक समय की दूरस्थ निगरानी के लिए प्रणालियों के विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सहयोग से, गायत्री विद्या परिषद-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र  और जीवीपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापत्तनम के निदेशक प्रोफेसर राव टाटावर्ती ने वास्तविकता के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली विकसित की है। प्रोफेसर टाटावर्ती को प्रोफेसर पी. अरुलमोझीवर्मन, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर और टीम के अन्य सदस्यों का समर्थन मिल रहा था। एयूएम  शीर्षक वाली प्रणाली में कैट्स इको-सिस्टम, नाशिक को व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का भागीदार बनाया गया था।
एयूएम प्रणाली  लेजर बैकस्कैटरिंग, स्टेटिक मैकेनिक, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन/डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिद्धांतों का एक अभिनव अनुप्रयोग है। यह विभिन्न प्रदूषकों की पहचान, वर्गीकरणऔर एक साथ  मौसम संबंधी मापदंडों की बहुत उच्च सटीकता, संवेदनशीलता और गुणवत्ता की पहचान कर सकता है।
एयूएम का मूल्यांकन सफलतापूर्वक स्वर्ण मानकों  के साथ प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान किया गया थाऔर फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया से आयातित प्रणालियों के साथ क्षेत्र में तुलना भी की गई थी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किया गया था।
यह अत्यधिक संवेदनशील और सटीक तथा सभी वायु गुणवत्ता मापदंडों का एक साथ पता लगाने और मात्रा का ठहराव करने में सक्षम पाया गया है तथा वर्तमान में उपलब्ध पारंपरिक प्रणालियों में से किसी पर भी कई लाभ प्रदान करता है। यह छोटा, सही, कम शक्ति वाला और किफायती हैऔर प्लग एंड प्रणाली पर काम करता है, इसके लिए न तो कोई अपटाइम की आवश्यकता होती हैऔर न ही आवास के लिए कोई अतिरिक्त सिविल बुनियादे ढ़ांचे की। यह सभी गैसों और मौसम संबंधी मापदंडों पर एक साथ जानकारी प्रदान करता है। यह एक गैर-अंतर्वेधी रिमोट, वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली है जिसमें बहुत अधिक संवेदनशीलता और सटीकता होती है और यह बहुत ही उच्च नमूना आवृत्तियों के साथ स्थानिक और अस्थायी दोनों डोमेन में निगरानी करने में सक्षम है। इसके अलावास्थानिक रूप से अलग किए गए सेंसर से डेटा को क्लाउड सर्वर पर निर्बाध रूप से प्रवाहित किया जा सकता है, जहां से डैशबोर्ड पर रहने योग्य वास्तविक समय की सटीक जानकारी उपयोगकर्ता को विश्व के किसी भी हिस्से में उपलब्ध कराई जा सकती है।
यह प्रणाली उच्च परिणाम प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ावा दे सकती है और इसके अतिरिक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयासों में सहायक भी हो सकती है।
(ज्यादा जानकारी के लिए प्रोफेसर राव टाटावर्ती से संपर्क करें:
rtatavarti[at]gmail[dot]com; +91 9490760658)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नवीनीकृत समझौता ज्ञापन भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की नई रणनीतिक दिशा को स्पष्ट करते हैं
ओटावा में हुई 7वीं भारत-कनाडा संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समिति  की बैठक में दो समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया गया, जिसमें विभिन्न नए क्षेत्रों में आगे की अवधि के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गईं।
भारत और कनाडा के बीच 2005 में किए गए समझौते के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा  तथा नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
संयुक्त समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर और डेविड मॉरिसन, वैश्विक मामलों के कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उप मंत्री ने की।
डॉ. चंद्रशेखर, सचिव, डीएसटी ने दोनों देशों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, साइबर-फिजिकल सिस्टम आदि के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और एमओयू के नवीनीकरण से दोनों देशों के बीच विचारों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया और भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अन्य उपस्थित लोगों में दोनों देशों के कई मंत्रालयों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।
भारत और कनाडा को मजबूत द्विपक्षीय संबंधों से लाभ मिलता है और दोनों देश संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इनके संबंधों के प्रमुख स्तंभ हैं।
बैठक से भारतीय गणराज्य की सरकार और कनाडा सरकार के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए 2005 के समझौते के कार्यान्वयन के लिए नए सिरे से रणनीतिक दिशा को स्पष्ट करने का अवसर मिला।
समझौते की शर्तों के तहत संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समिति, सैद्धांतिक रूप में, कनाडा और भारतीय के शोधकर्ताओं एवं नवोन्मेषकों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 2 साल में बैठक करती है और कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा संबंधित प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ प्रौद्योगिकियां और पर्यावरण अनुसंधान, समुद्री तथा ध्रुवीय अनुसंधान, क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एव मानव क्षमता विकास तथा रिसर्च मॉबिलिटी जैसे विभिन्न नये क्षेत्रों में अगली अवधि के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करती है।
दोनों देश 2022-2024 के लिए द्विपक्षीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार  सहयोग को लेकर मुख्य प्राथमिकताओं की प्रगति की निगरानी जारी रखने पर सहमत हुए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जर्मनी की खाद्य और कृषि मंत्री सुश्री जूलिया क्लोकनर के साथ बैठक की
दोनों मंत्रियों ने कृषि बाजार विकास सहयोग के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में जर्मनी की खाद्य एवं कृषि मंत्री सुश्री जूलिया क्लोकनर के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने भारत और जर्मनी के बीच कृषि बाजार विकास सहयोग से संबंधित संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। बैठक के दौरान श्री तोमर ने कहा कि भारत की प्राथमिकता उत्पादन के बजाय किसान केंद्रित हो गयी है।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने, प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने तथा कृषि के लिए मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत कृषि निर्यात को 2022 तक दोगुनी कर 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सुश्री जूलिया क्लोकनर ने कहा कि जर्मनी के पास मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद प्रबंधन की विशेषज्ञता है। किसानों की आय दोगुनी करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सुश्री क्लोकनर कार्याकारी समूह की बैठक 2008 से जारी रहने से भी प्रभावित हुई। कार्यकारी समूह की बैठकों में खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है।
दोनों मंत्रियों ने कहा कि जर्मनी और भारत के लिए कृषि प्राथमिकता का क्षेत्र है। इसके माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य - 2  को हासिल किया जा सकता है। सतत् विकास लक्ष्य - 2 , अन्य 16 एसडीजी को प्रभावित करता है। दोनों मंत्रियों ने मशीनीकरण, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला, बाजार तक पहुंच, निर्यात, खाद्य सुरक्षा, प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहयोग खाद्य जांच कार्यशाला आदि विषयों पर भी विचार विमर्श किये।
दोनों मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी और पेशेवर प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान  तथा जर्मन एग्रीकल्चर ऐकेडमी - निएनबर्ग के बीच सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर पर प्रसन्नता व्यक्त की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जी20 रिसर्च इनोवेशन एंड इनिशिएटिव गैदरिंग  सम्मेलन में टिकाऊ ऊर्जा संक्रमण  के लिए जी 20 देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति मॉडल पर चर्चा की गई
विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित ऊर्जा संक्रमण के लिए पर्यावरणीय – नवाचार  पर जी 20 अनुसंधान नवोन्मेष एवं पहल समूह  सम्मेलन में सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए जी 20 देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति मॉडल पर विचार- विमर्श किया।
इस आरआईआईजी सम्मेलन में अपने सम्बोधन की प्रारंभिक टिप्पणी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  सचिव एवं जी 20 अध्यक्ष डॉ. एस चंद्रशेखर ने कहा, " हम अपने अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं जहां हमें जीवाश्म ईंधन खपत से संक्रमण अथवा परिवर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बड़े पैमाने पर उन्हें अपनाने, परिवर्तित करने और संग्रहीत करने के लिए एक महती प्रयास की आवश्यकता होती है और जिसे एक साथ काम करके पूरा किया जा सकता है।
विगत 19 अप्रैल 2023 को संपन्न हुए इस सम्मेलन में कुल 29 विदेशी प्रतिनिधियों और 30 भारतीय विशेषज्ञों और भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों / संगठनों से आमंत्रित लोगों ने एक साथ भाग लिया।
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में प्रतिष्ठित अध्येता  एएमबी डी पी श्रीवास्तव ने कार्बन- बाधित दुनिया में भारत के ऊर्जा परिवर्तन पर बात की।
सम्मेलन में भाग लेने वाले जी 20 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंडोनेशिया, तुर्किए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस, कोरिया गणराज्य, स्पेन, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  हैं।
स्मार्ट ऊर्जा परिवर्तन, भंडारण और प्रबंधन जैसे विषय ; सतत ऊर्जा संक्रमण में मिशन संचालित अनुसंधान; कार्बन–तटस्थ  ऊर्जा स्रोतों और हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान और नवाचार के लिए नीतिगत ढांचे पर विचार-विमर्श किया गया और बैठक के दौरान विशिष्ट विषयगत क्षेत्रों पर जी 20 सदस्यों के बीच सहयोग पर चर्चा की गई।
अनुसंधान नवोन्मेष एवं पहल समूह  जी20 फोरम की एक नई पहल है, जिसे 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता  के दौरान शुरू किया गया था।
अगली आरआईआईजी बैठक दीव में एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था  के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों के विषय पर आयोजित की जाएगी। आरआईआईजी की यह बैठक 5 जुलाई 2023 को मुंबई में अनुसंधान नवोन्मेष एवं पहल समूह  शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक के साथ सम्पन्न होंगी, जिसमें जी20 सदस्यों द्वारा एक संयुक्त घोषणापत्र को स्वीकृति दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय अपने विभागों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और बेहतर शासन के लिए नए विचारों को विकसित करने के लिए दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेगा
रक्षा मंत्रालय बेहतर शासन और कामकाज के लिए नए विचारों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अपने विभागों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दो और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए 19 जून और 20 जून 2023 को नई दिल्ली में चिंतन बैठक सत्रों ‘ चिंतन शिविर ‘ का आयोजन करेगा। रक्षा विभाग  , रक्षा उत्पादन विभाग  , सैन्य मामलों का विभाग , पूर्व सैनिक कल्याण विभाग  ने कई विषय वस्तुओं की पहचान की है जिन पर इन विषयों के विख्यात विशेषज्ञ मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे।
रक्षा विभाग
निम्नलिखित विषय पर विचार विमर्श करेगा :
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण
- साइबर सुरक्षा चुनौतियां
- राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश
- निष्पादन लेखापरीक्षा
- सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली
- रक्षा अधिग्रहण में क्षमता निर्माण
रक्षा उत्पादन विभाग
निम्नलिखित विषय पर चर्चा करेगा :
- उत्पादन और रक्षा निर्यातों को बढ़ाना
- आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना : स्वदेशीकरण के लिए भविष्य की कार्ययोजना
- औद्योगिक इकोसिस्टम और कुशल कार्यबल
- सबको समान अवसर प्रदान करने में वृद्धि
- गुणवत्ता सुधार
सैन्य मामलों का विभाग
विभाग द्वारा चुने गए विषयों में मानव संसाधन पहलुओं को एकीकृत और इष्टतम करने, अधिक समन्वय अर्जित करने की दिशा में प्रशिक्षण और प्रचालनगत मुद्दों तथा रणनीतिक कार्यक्षेत्रों में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इनमें औपनिवेशिक प्रथाओं तथा अप्रचलित कानूनों की पहचान करना और उन्हें समाप्त करना तथा सशस्त्र बलों के कामकाज में देश के अपने लोकाचारों और प्रचलनों को और अधिक सन्निहित करना भी शामिल है।
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
डीईएसडब्ल्यू द्वारा पहचान की गई विषय वस्तुओं में निम्नलिखित शामिल हैं :
- पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर पेंशन सेवाओं तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए स्पर्श का लाभ उठाना
- रोजगारपरकता में सुधार लाने के द्वारा पूर्व सैनिकों का पुनर्वास और पूर्व सैनिकों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों की शुरुआत के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
चिंतन शिविर का समापन विभिन्न विभागों में संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए विचारों तथा सुझावों को आमंत्रित करने के लिए एक खुले सत्र के साथ होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन अभी तक अर्जित किए गए लक्ष्यों का वास्तविक समय लेखा परीक्षण करने और वास्तविक समय सीमा में वांछित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता निकालने के सरकार के निर्देशों के अनुरुप किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 'विद लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट' फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत की
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न संचार आधारित अभियान चला रहा है। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर 'विद लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट' फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह अभियान 27 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और 27 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ।
इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा पहली मार्च 2022 को की गई।-
विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं:-
- सुश्री बसुंधरा पॉल चौधरी, असम- रैंक प्रथम
- श्री वैभव गर्ग, उत्तर प्रदेश- रैंक द्वितीय
- नांगियाकारास्वेर, 25, मेघालय- रैंक तृतीय
- श्री सौविक मंडल, असम- रैंक चतुर्थ
- श्री संजय सरकार, पश्चिम बंगाल, रैंक- पांचवां
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 2 मार्च, 2022 को प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। श्री रेड्डी ने उनसे भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास के ध्वजवाहक बनने का भी आग्रह किया।
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अन्य लिंक
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पिछले छह वर्षों की पहल और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इन्फोग्राफिक्स जारी किया
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पिछले छह वर्षों में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 5 इन्फोग्राफिक्स का एक सेट जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त, इन्हें देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई सभी योजनाओं को शामिल करते हुए पांच विस्तृत विषयों के अंतर्गत चित्रित किया गया है हैं। य़े हैं:
- कौशल विकास, रोजगार और रोजगार के अवसर्स;
- हुनर हाट---कलाकारों, पाक कर्मी  आदि के लिए अवसर जिसमें महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है ;
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम  --- देश भर के अल्पसंख्यक केन्द्रित इलाकों में सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक और रोजगार उन्मुख बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना ;
- शैक्षणिक सशक्तिकरण; और
- वक्फ सम्पत्तियों का उपयोग----देश भर में वक्फ सम्पत्तियों की जियो टैगिंग और डिजीटाइजेशन ताकि वक्फ सम्पत्तियों का इस्तेमाल समाज कल्याण के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
इन्फोग्राफिक्स को आसानी से समझने के लिए इसे चित्रमय, तस्वीरों और विषय वस्तु के माध्यम से संदेश देने के लिए कस्टम-डिज़ाइन किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के दिवंगत एडमिरल रोनाल्ड लिंसडेल परेरा, पीवीएसएम, एवीएसएम  को श्रद्धांजलि अर्पित की गई: बेंगलुरु में 25-27 मई को शताब्दी समारोह
दिवंगत एडमिरल रोनाल्ड लिंसडेल परेरा, पीवीएसएम, एवीएसएम  का शताब्दी वर्ष समारोह 25 से 27 मई 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। नौसेना के नौवें प्रमुख की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम, जिन्हें भारत के आधुनिक नौसैनिक इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता है, को सम्मानित करने के लिए पूर्व नौसेनाध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों के कर्मी और प्रतिष्ठित दिग्गज इकट्ठा हुए थे। समारोह के एक भाग के रूप में 27 मई 2023 को बेंगलुरु में एक लीडरशिप संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर. हरि कुमार ने मुख्य भाषण दिया।
संगोष्ठी ने दर्शकों को ‘रोनी परेरा के जीवन और काल से शाश्वत नेतृत्व के सबक’, ‘विकासशील डिजिटल परिदृश्य को अपनाना - नेतृत्व के दृष्टिकोण’, और ‘नौसैन्य नेतृत्व के सितारे और भारतीय नौसेना के विकास और वृद्धि में उनके योगदान’ जैसे विषयों से प्रेरित किया। संगोष्ठी में ‘रोनी वाक्ड द टॉक: द एसेंस ऑफ हिज लीडरशिप बाय सेल्फ-एक्साम्प्ल फॉर टुमॉरो लीडर्स’ पर एक पैनल चर्चा भी शामिल थी।
कई प्रख्यात वक्ताओं ने एडमिरल परेरा के भारतीय नौसेना में चार दशकों  के उल्लेखनीय करियर को याद किया, जिसने भारतीय नौसेना के भविष्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए अपनी सत्यनिष्ठा, साहस और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले एडमिरल परेरा ने आधुनिक भारतीय नौसेना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उप कमांडेंट और सीओएससी के अध्यक्ष के रूप में उनकी दृष्टि, प्रतिबद्धता और नैतिकता ने तीनों सेवाओं के अधिकारियों को प्रभावित किया।
इससे पहले इस सप्ताह में, कर्नाटक नौसेना क्षेत्र को कमांड करने वाले फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल के.एम. रामकृष्णन ने बेंगलुरु में एडमिरल परेरा के समाधि स्थल पर सशस्त्र बलों के सेवारत और अनुभवी कर्मियों के साथ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था।
द नेवी फाउंडेशन बेंगलुरु अध्याय, जो सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों का एक संगठन है, ने भी शताब्दी स्मारक कार्यक्रमों में भाग लिया। एडमिरल आरएल परेरा, जो सेवानिवृत्ति के बाद बेंगलुरु में बस गए थे, ने 14 अक्टूबर 1993 को अपने निधन तक पूर्व सैनिकों के लिए अथक रूप से कार्य किया था।
बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों का इस आयोजन के लिए इकट्ठा होना एडमिरल परेरा की स्थायी विरासत का एक वसीयतनामा है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। सेवारत वरिष्ठ नेतृत्व और प्रतिष्ठित दिग्गजों ने मिलकर एडमिरल परेरा के नेतृत्व, अखंडता और नैतिक साहस के उदाहरण का पालन करने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदशों को टीके की 33.63 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयीं
44 लाख से अधिक खुराक प्रक्रियारत हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नये चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 33.63करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की हैं।
इसके अलावा टीके की 44,90,000 खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान कर दी जाएंगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से गैर-बासमती चावल निर्यात की पहली खेप वियतनाम के लिए रवाना
भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र से, आज ओडिशा के पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल  से वियतनाम के लिए एक खेप को आधिकारिक रूप से रवाना किया गया।
पारादीप बंदरगाह के इतिहास में यह पहली बार है जब गैर-बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है। सरला फूड्स ग्रुप द्वारा मंगलवार को पीआईसीटी से वियतनाम के लिए चावल के 20 कंटेनरों को भेजा जाएगा और उसके बाद अगले तीन महीनों में लगभग 500 कंटेनरों को भेजा जाएगा।
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  के सदस्य निर्यातक, मेसर्स सरला फूड की एक खेप मंगलवार को हाई फोंग बंदरगाह, वियतनाम भेजी जाएगी।
इस समारोह का उद्घाटन करने के बाद एपीईडीए के अध्यक्ष, डॉ. एम.अंगमुथु ने कहा, "दक्षिण-पूर्व देशों में पीआईसीटी के माध्यम से चावल का निर्यात करने से भारत के गैर-बासमती चावल निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा, जबकि इससे ओडिशा और आसपास के राज्यों में कम से दो लाख किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।
श्री एस. एस नय्यर, महाप्रबंधक, श्रीमती विनीता सुधांशु, उप-महाप्रबंधक,एपीईडीए, श्री विनोद अग्रवाल, प्रमोटर-संस्थापक,सरला फूड्स ग्रुप, श्री विनोद अग्रवाल,श्री बी.वी. कृष्णा राव, अध्यक्ष टीआरईए, श्री राजीव कुमार, ईडी, टीआरईए, चावल निर्यातकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें कैप्टन सुदीप बनर्जी, उपाध्यक्ष और टर्मिनल हेड, पीआईसीटी शामिल हैं, और उद्योग एवं निर्यात संवर्धन निदेशालय के अधिकारी, बंदरगाह अधिकारी, पीक्यू अधिकारी, व्यापार एवं श्रम के प्रतिनिधि इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।
अप्रैल-फरवरी,वर्ष 2020-21 की अवधि में गैर-बासमती चावल की शिपमेंट में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। गैर-बासमती चावल का निर्यात अप्रैल-फरवरी, 2020 की अवधि के दौरान 13,030 करोड़ रुपये  के मुकाबले अप्रैल-फरवरी, 2021 की अवधि में 30,277 करोड़ रुपये  हुआ। गैर-बासमती के निर्यात में रुपये के हिसाब से 132 प्रतिशत और डॉलर के हिसाब से 122 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
भारत से गैर-बासमती चावल का निर्यात अफ्रीकी और एशियाई देशों को भारत के विभिन्न बंदरगाहों जैसे काकीनाडा, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुंद्रा और कृष्णपट्टनम से किया जाता है। एपीईडीए के अध्यक्ष, डॉ. एम.अंगमुथु ने कहा कि पारादीप बंदरगाह जल्द ही देश के प्रमुख चावल निर्यातक बंदरगाहों में से एक के रूप में उभरकर सामने आएगा।
चावल के निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि, विशेष रूप से ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के कारण कई वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो गई है, का श्रेय सरकार को जाता है, जिसके द्वारा कोविड-19 सुरक्षा संबंधित सभी सावधानियों को बरतते हुए चावल निर्यात को सुनिश्चित करने वाले त्वरित उपाय किए गए। एपीईडीए के अध्यक्ष, एम. अंगमुथु ने कहा, "यह सुनिश्चित करते हुए कि चावल का निर्यात निर्बाध रूप से जारी रहे हमने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न होने वाले परिचालन एवं स्वास्थ्य संबंधि चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले कई उपाय किए।”
एपीईडीए द्वारा मूल्य श्रृंखलाओं में विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर चावल के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा एपीईडीए के संरक्षण में राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम  का गठन किया गया है। आरईपीएफ में चावल उद्योग, निर्यातकों, एपीईडीए के अधिकारियों, वाणिज्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
इस्पात मंत्रालय
मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड  ने अप्रैल 2023 में शानदार प्रदर्शन किया
अप्रैल में सर्वाधिक उत्पादन और बिक्री दर्ज की
अप्रैल, 2023 में मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड  ने 1.31 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन कर अपनी स्थापना के बाद से अप्रैल माह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह अप्रैल 2022 की तुलना में 26 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है।
अप्रैल माह में मॉयल ने बिक्री के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिये। इस महीने के लिए 97,838 टन की बिक्री हुई। यह अप्रैल, 2022 की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक है।
अन्वेषण पर बल देते हुए मॉयल ने अप्रैल 2023 में 7,530 मीटर की कोर ड्रिलिंग की, जो अप्रैल 2022 की तुलना में 3.6 गुना अधिक है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान ब्राउन-फील्ड और ग्रीन-फील्ड क्षेत्रों में अन्वेषण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड  का उत्पादन भी पिछले अप्रैल महीनों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ रहा है। यह अप्रैल 2022 की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। ईएमडी शत प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन उत्पाद है। इसका उपयोग अधिकतर फार्मास्यूटिकल्स और बैटरी के निर्माण के लिए किया जाता है।
मॉयल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अजीत कुमार सक्सेना ने इन उपलब्धियों पर मॉयल समूह को शुभकामनाएं दीं और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में यह विकास यात्रा जारी रहेगी।
मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची-ए, मिनिरत्न श्रेणी-I सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मॉयल देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो घरेलू उत्पादन में 45 प्रतिशत का योगदान देता है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ग्यारह खदानों का संचालन करता है। कंपनी ने 2030 तक उत्पादन को दोगुना से अधिक तीन मिलियन टन करने का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाया है। मॉयल मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त अलावा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में भी व्यापार के अवसर खोज रहा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की
समारोह की तैयारियों में जुटे एनसीसी कैडेट्स को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 11 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली के लाल किले में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ले रहे एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया। इन कैडेटों को देश के सभी जिलों से चुना गया है।
कैडेट्स को संबोधित करते हुए श्री अजय भट्ट ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धा हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को भावी सैनिक बताया जो इस देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत स्तंभ होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इनमें से कुछ कैडेट विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर पहुंचकर देश का नाम रोशन करेंगे।
रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और अपनी ऊर्जायुक्त आवाज से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को प्रधानमंत्री के संदेश के सार को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनके उत्साह और मनोबल की सराहना की और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
रक्षा राज्य मंत्री ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित तैयारियों का निरीक्षण किया और एनसीसी कैडेट्स, संबंधित अधिकारियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।