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वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने हेतु परियोजना तैयार करने में सहायता देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने परियोजना तैयारी वित्तपोषण  के लिए 30 दिसंबर 2020 को 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे प्रायोगिक गतिविधियों के साथ-साथ एक ऐसी आगामी परियोजना तैयार करने और क्षमता निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी जिसका लक्ष्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन का विस्तार करना और कृषि पारिवार आय में वृद्धि करना है।
‘हिमाचल प्रदेश उप उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य वर्धन तैयारी परियोजना के लिए पीआरएफ’ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव डॉ. सी. एस. मोहापात्रा, और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के प्रभारी-अधिकारी श्री होई यून जियोंग ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉ. मोहापात्रा ने कहा कि पीआरएफ परियोजना के तहत विस्तृत डिजाइन गतिविधियों के जरिए परियोजना तैयारी का उच्च स्तर हासिल करने, राज्य स्तरीय एजेंसियों के क्षमता निर्माण, और राज्य में उप-उष्णकटिबंधीय बागवानी विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु अग्रिम कार्यों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
श्री जियोंग ने कहा, ‘पीआरएफ परियोजना का उद्देश्य नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों और विपणन प्रणालियों के पूर्व परीक्षण के साथ कार्यान्वयन संबंधी तैयारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि आगामी परियोजना किफायती हो और कृषि लाभप्रदता बढ़ाने के लिए इसे समय पर पूरा किया जा सके।’
पीआरएफ द्वारा डिजाइन की जाने वाली आगामी परियोजना के तहत इस राज्य के उस दक्षिणी क्षेत्र में फलों और सब्जियों की खेती सहित उप-उष्णकटिबंधीय बागवानी के विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी जो बारहमासी जल स्रोतों तक सीमित पहुंच, जंगली जानवरों की वजह से फसलों को नुकसान होने और ज्यादा मूल्य देने वाले बाजारों तक सीमित पहुंच होने के कारण वर्तमान में पिछड़ रहा है।
पीआरएफ परियोजना के तहत सहायता प्राप्त विभिन्न प्रायोगिक गतिविधियों में जल निकासी, वितरण एवं भंडारण के लिए 16 सिंचाई योजनाओं की स्थापना या पुनर्वास; चयनित फलों के अत्यधिक घनत्व वाले उत्पादन के लिए 17 उप-उष्णकटिबंधीय बागवानी भूखंडों को विकसित करना; पशुओं के हमले से फसलों को बचाने के लिए बागवानी भूखंडों पर बाड़ लगाना; और सामुदायिक बागवानी उत्पादन एवं विपणन संघ बनाना शामिल हैं, ताकि कारोबार व विपणन के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में लागू होने वाली आगामी परियोजना के तहत बाद में इन प्रायोगिक गतिविधियों का और भी अधिक विस्तार किया जाएगा। पीआरएफ के तहत बाकायदा पूरी हो चुकी सिंचाई योजनाओं पर जल उपयोगकर्ता संघ  बनाने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ एवं सतत एशिया-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1966 में स्थापित एडीबी में कुल 68 सदस्य देश हैं जिनमें से 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र के ही हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
5जी नेटवर्क पर होने वाले हमलों की रोकथाम के लिए सॉफ्टवेयर समाधान
अब एक नया स्वदेशी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी समाधान 5जी नेटवर्क पर होने वाले जीरो डे वल्नरेबिलिटीज अटैक  का सक्रियता से पता लगाने और उनकी रोकथाम करने में सक्षम है और इस प्रकार नेटवर्क डाउनटाइम में भी कमी आ सकती है। इससे देशव्यापी संचार को सुचारू बनाने में मदद मिल सकती है क्योंकि निकट भविष्य में 5जी नेटवर्क इसकी जीवन रेखा बन जाएगा।
5जी तकनीक का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा अनेक नवीनतम प्रौद्योगिकियों  को एकीकृत करके सॉफ्टवेयर में लागू किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी का आसानी से परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमले का सतह क्षेत्र  कई गुना बढ़ जाता है और इसे मैन्युअल रूप से प्रबंधित करना असंभव हो जाता है। इसका एकमात्र स्थायी समाधान संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को स्वचालित करना और इसकी लगातार निगरानी करना है।
वर्तमान में अधिकांश रनटाइम शून्य-डे वल्नरेबिलिटीज अटैक की पहचान हमले के बाद में ही हो पाती है, जिससे ब्रांड को नुकसान पहुंचता है और साथ ही पुनर्प्राप्ति की लागत भी बढ़ जाती है।
आईआईटी मद्रास में सेंसर, नेटवर्किंग, एक्चुएटर्स और कंट्रोल सिस्टम  के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन, अंत: विषयी साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन  के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा अपने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ समर्थित है और 5जी कोर नेटवर्क फ़ंक्शंस और रेडियो एक्सेस नेटवर्क  सॉफ़्टवेयर के लिए एक स्वदेशी सुरक्षा परीक्षण समाधान विकसित कर रहा है। यह प्रौद्योगिकी समाधान फ़ज़िंग और टेस्ट ओरेकल जैसी तकनीकों का उपयोग करके स्वचालित रूप से नेटवर्क में जीरो डे वल्नरेबिलिटीज की पहचान कर सकता है।
इस समाधान का आईआईटीएम प्रवर्तक की 5जी सुरक्षा प्रयोगशाला में मैन्युअल रूप से परीक्षण किया गया है। यह अग्रिम रूप से हमलों से बचाने में मददगार है, इसके कारण यह संगठनों को नुकसान से बचाता है और उनके ब्रांड की विश्वसनीयता की रक्षा करता है।
टीम ने सिस्टम में कमजोरियां का पता लगाने के लिए एथिकल हैकिंग का इस्तेमाल किया है। उन्होंने नेटवर्क में कार्यक्षमता के मुद्दे का परीक्षण किया, 3जीपीपी के परिभाषित 5जी मानकों का पालन करके टोपोलॉजी, फीचर इंटरैक्शन और शामिल नोड्स की संख्या के आधार पर हमले के विभिन्न परिदृश्यों का सृजन किया।
टीम बहु-विक्रेता उत्पादों के साथ अंतरसंचालनीयता और सुरक्षा के मुद्दों का परीक्षण कर रही है। ये परीक्षण नेटवर्क पैकेट लेवल पर, दोहरे स्तर पर, कोड स्तर पर और साथ ही भेद्यता स्कैनर का उपयोग करके भी आयोजित किए जाते हैं। इन सभी तरीकों के संयोजन से प्री-एम्प्शन तंत्र द्वारा जीरो-डे हमलों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
जीरो-डे वल्नरेबिलिटीज में कमी लाने से सर्फेस एरिया के हमलों में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप फिरौती  का भुगतान करने की आवश्यकता कम हो जाएगी और 5जी नेटवर्क के नेटवर्क डाउनटाइम में भी कमी आएगी जो संचार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 24 से 25 नवंबर तक उत्तर प्रदेश  की यात्रा पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 24 से 25 नवंबर, 2021 तक उत्तर प्रदेश  की यात्रा पर रहेंगे।
राष्ट्रपति 24 नवंबर, 2021 को चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति 25 नवंबर, 2021 को हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
फिट इंडिया क्विज 2022 के राज्यों के चरण के एपिसोड्स को फिट इंडिया सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया जाएगा
दूसरे फिट इंडिया क्विज के राज्य दौर के एपिसोड 10 जून से फिट इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब और फेसबुक हैंडल पर प्रसारित होने वाले हैं। यह खेल और फिटनेस पर भारत का सबसे बड़ा क्विज है, जिसमें 3.25 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार है, जिसका आयोजन भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है। फिट इंडिया के सोशल मीडिया पेजों पर कुल 84 एपिसोड स्ट्रीम किए जाएंगे।
36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 348 टीमें अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के चैंपियन फ़िट इंडिया क्विज़ के राष्ट्रीय फ़ाइनल में आगे प्रतिस्पर्धा करेंगे। मई-जून 2023 में 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चैंपियन की पहचान के लिए कुल 120 चरण आयोजित किए जा रहे हैं। 36 राज्यों के फाइनल का प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाएगा।
फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर के बाद 348 स्कूलों और 418 छात्रों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के चरण के लिए चुना गया। चयनित छात्रों में 39 प्रतिशत छात्राएं थीं। चयनित स्कूलों ने अपने स्कूलों से अतिरिक्त छात्रों को नामांकित करके दो छात्रों की एक टीम बनाई और वे आगे वेब राउंड की एक श्रृंखला के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चैम्पियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
स्कूलों के लिए फिट इंडिया नेशनल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज का दूसरा संस्करण पिछले साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय मंत्री, युवा मामले एवं खेल और सूचना और प्रसारण श्री अनुराग सिंह ठाकुर और माननीय राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल और गृह मंत्रालय, श्री निसिथ प्रमाणिक द्वारा माननीय केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में जारी किया गया था।
क्विज़ के दूसरे संस्करण में भारत के 702 जिलों के 16,702 स्कूलों के 61,981 छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई है। इसकी तुलना में, फिट इंडिया क्विज के पहले संस्करण में 13,502 स्कूलों के 36,299 छात्रों की कुल भागीदारी देखी गई।
फिट इंडिया क्विज़ 2022 के प्रारंभिक दौर में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश राज्य से था,जहां 5368 स्कूलों के कुल 20,470 छात्रों ने भागीदारी की थी। यूपी के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।
फिट इंडिया क्विज देश के कोने-कोने से स्कूली छात्रों को खेल और फिटनेस में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है और उन्हें राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखने का अवसर प्रदान करता है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे आज कोरिया गणराज्य की यात्रा पर रवाना
सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे आज से कोरिया गणराज्य की तीन दिवसीय यात्रा  पर रवाना हुए। अपनी यात्रा के दौरान वे कोरिया गणतंत्र के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे।
जनरल नरवणे सियोल के राष्ट्रीय समाधि स्थल और युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उनका राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष तथा रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन  के मंत्री के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है, जहां वे भारत-कोरिया गणराज्य रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श करेंगे।
सेना प्रमुख नरवणे इन्जे कंट्री में कोरिया कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, गैंगवॉन प्रांत और डेयजोन में एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट  का भी दौरा करेंगे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने मौजूदा स्वच्छता अभियान के तहत 10,266 मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया और जनवरी से अगस्त 2023 तक 70 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया
6,929,401 वर्ग फुट जगह को साफ-सुथरा बनाया गया; पर्यावरण के अनुकूल जूट/कपड़े के थैले वितरित किए गए
कोयला मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने स्वच्छता पखवाड़ा-2023 के हिस्से के रूप में अपनी समर्पित स्वच्छता और सतत प्रथाओं को जारी रखा। ये पहल पर्यावरणीय जिम्मेदारी और कार्यस्थलों और समुदायों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
अक्टूबर 2022 में विशेष अभियान 2.0 के दौरान मंत्रालय की कुछ उपलब्धियां बहुत सराहनीय रही थीं। मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान के दौरान 3,023,788 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र को साफ किया, जो स्वच्छ कार्य वातावरण के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रयास में 5,409.5 मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया जिससे 48.5 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
मंत्रालय की नवाचारी पहलों में कोठागुडेम क्षेत्र, एससीसीएल, हैदराबाद स्थित स्क्रैप यार्ड को उपजाऊ भूमि में बदलना शामिल रहा, इससे सतत भूमि उपयोग में योगदान मिला। सीसीएल के स्क्रैप, निपटान वस्तुओं, टायर, पाइप और गाड़ियों का उपयोग करके बनाए गए "कचरा उद्यान" को व्यापक रूप से सराहना की गई थी। यह पहल प्रस्तावित इको-पार्क और अन्य कोयला कंपनी परिसरों में विस्तार के लिए निर्धारित एक पायलट परियोजना है, जो 3 आर  अवधारणा और सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अनुवर्ती कार्रवाई :
चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा प्रयासों में जनवरी से अगस्त 2023 तक की अवधि के लिए कोयला मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
- 6,929,401 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली जगह की सफाई करना और स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखना।
- 10,266 मीट्रिक टन से अधिक स्क्रैप का जिम्मेदारी से निपटान करना जिसके परिणामस्वरूप 70 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया।
- बैनर, संदेश प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार और परामर्श सत्रों सहित स्वच्छता के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
- वर्षा जल संचयन के लिए "रिचार्ज कुओं" का निर्माण और जल संरक्षण प्रयासों में योगदान देना।
- एकल उपयोग प्लास्टिक  के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल जूट/कपड़े के थैले वितरित करना।
- थाई मूगाम्बिगई मंदिर, ब्लॉक-8 के पास लगभग 108,900 वर्ग फुट बंजर भूमि को ग्रीन बेल्ट में बदलना, घनी वनस्पति को साफ किया गया और इसके पुनः उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण तथा ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया।
- पार्किंग, रिकॉर्ड रूम, बैठने के क्षेत्र, शौचालयों के निर्माण, बागवानी, वृक्षारोपण और खान परियोजनाओं के विस्तार सहित विविध उद्देश्यों के लिए मुक्त किए गए स्थानों का उपयोग करना।
- "स्वच्छता पखवाड़ा 2023" ‘लोगो’ के साथ मंत्रालय के सभी अनुभागों में छोटे-छोटे एयर प्यूरीफायर पौधे लगाकर कामकाज के माहौल को बढ़ाना।
ये मौजूदा पहल स्वच्छता, स्थिरता और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 सभी के लिए एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए इनके समर्पण का प्रमाण है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.27 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.69 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,27,23,625
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शेष टीके
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20,69,39,951
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.27 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.69 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री श्री ल्यिन्पो नामगे शेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम-यूपीआई का शुभारंभ किया
यह शुरूआत 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के भूटान के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों द्वारा घोषित प्रतिबद्धता को पूरा करती है
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भूटान के अपने समकक्ष माननीय वित्त मंत्री श्री ल्यिन्पो नामगे शेरिंग के साथ संयुक्त रूप से आज दोपहर एक आभासी समारोह में भूटान में भीम-यूपीआई का शुभारंभ किया। इस समारोह में राज्यमंत्री  डॉ. भागवत किशनराव कराड, भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के गवर्नर श्री दाशो पेनजोर, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री देबाशीष पांडा, भूटान में भारत की राजदूत सुश्री रुचिरा कंबोज, भारत में भूटान के राजदूत जनरल वी. नामग्याल और एनपीसीआई के एमडी और सीईओ श्री दिलीप असबे ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत की ‘पड़ोस पहले’ नीति के तहत भूटान में ये सेवाएं शुरू की गई हैं। भारत को अपनी इस उपलब्धि पर गर्व है और इसे अपने मूल्यवान पड़ोसी के साथ साझा करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भीम – यूपीआई भारत की प्रगति के सबसे उज्ज्वल पड़ावों में से एक है और कोविड -19 महामारी के काल में डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले पांच वर्षों में 100 मिलियन से अधिक यूपीआई क्यूआर बनाए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भीम – यूपीआई ने 41 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 22 अरब लेनदेन को पूरा करने में योगदान किया है।
भूटान के वित्त मंत्री श्री ल्यिन्पो नामगे शेरिंग ने भूटान में भीम-यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया और इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध दिनोंदिन मजबूत होते गए हैं।
यह शुरूआत 2019 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री के भूटान के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों द्वारा घोषित प्रतिबद्धता को पूरा करती है। उस यात्रा के बाद, भारत और भूटान एक दूसरे के यहां में रुपे कार्ड की स्वीकृति के अंतर-संचालन को दो चरणों में - पहले चरण में भारत में जारी रुपे कार्डों की भूटान स्थित टर्मिनलों पर स्वीकृति और दूसरे चरण में इन कार्डों की उल्टे क्रम में स्वीकृति - संभव बना चुके हैं।
भूटान में आज भीम-यूपीआई की शुरूआत के साथ दोनों देशों की भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से आपस में जुड़ गई हैं और इससे हर साल भूटान की यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा। यह कदम एक बटन के स्पर्श से कैशलेस लेनदेन के जरिए जीवन - यापन और यात्रा को और अधिक आसान बनायेगा।
भीम-यूपीआई के इस शुभारंभ के क्रम में, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भीम-यूपीआई का उपयोग करके एक भूटानी ओजीओपी आउटलेट, जोकि भूटान में स्थानीय समुदायों द्वारा जैविक रूप से तैयार किए गए ताजा कृषि उत्पाद बेचता है, से एक जैविक उत्पाद खरीदने के लिए एक लाइव लेनदेन किया।
भूटान अपने क्यूआर के उपयोग के लिए यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश है और भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा पहला निकट पड़ोसी देश है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने 800 सैनिक स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आईआईटीई, गांधीनगर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान  गांधीनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । यह समझौता ज्ञापन 10 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में हुआ, जिस पर रक्षा मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव  और मानद सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी  श्री राकेश मित्तल और आईआईटीई के रजिस्ट्रार डॉ हिमांशु पटेल ने रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार एवं आईआईटीई के कुलपति डॉ हर्षद ए पटेल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
भारतीय लोकाचार के साथ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में सैनिक स्कूलों के शिक्षकों के क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस समझौता ज्ञापन को बताते हुए, रक्षा सचिव ने कहा कि यह न केवल मौजूदा सैनिक स्कूलों बल्कि 100 आने वाले स्कूलों के ब्रांड को बढ़ाने में मदद करेगा।
समझौता ज्ञापन जनवरी 2022 से शुरू होकर आने वाले पांच साल की अवधि के लिए है, जिसके तहत सभी सैनिक स्कूलों के 800 से अधिक शिक्षकों को 'गुरुदीक्षा' और 'प्रतिबद्धता' नामक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपराओं के परिवर्तनकारी ज्ञान के साथ कल के शिक्षकों को तैयार करना और शिक्षकों के समेकित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षक शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत करना है। समझौता ज्ञापन की कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
 स्कूलों में नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन
 छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास
 यूपीएससी-एनडीए की तैयारी और सीबीएसई पाठ्यक्रम का समय प्रबंधन
 शैक्षणिक विषयों के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का चयन
 शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करना
 पाठ योजना मूल्यांकन रणनीतियां
 एक संरक्षक के रूप में छात्रों के व्यक्तिगत मतभेदों, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटना
 माता-पिता के साथ एक संरक्षक के रूप में व्यवहार करना
 बोर्डिंग स्कूल के माहौल में शिक्षक-छात्र संबंध बढ़ाना
इस अवसर पर अपर सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख ने गुजरात, दमन एवं दीव नौसेना क्षेत्र का दौरा किया
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने नये साल की पूर्व संध्या पर गुजरात के ओखा में भारतीय नौसेना के अग्रिम नौसैनिक अड्डे का दौरा किया।
नौसेना प्रमुख को गुजरात, दमन एवं दीव के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ने गुजरात, दमन एवं दीव नौसेना क्षेत्र से संबंधित सामुद्रिक ऑपरेशन एवं सुरक्षा आयामों के बारे में जानकारी दी । उन्होंने तटीय निगरानी के संदर्भ में गुजरात, दमन एवं दीव नौसेना क्षेत्र द्वारा उठाए जा रही पहल की जानकारी भी हासिल की और ओखा नौसैनिक अड्डे तथा अन्य युनिट्स के कार्मिकों से चर्चा भी की।
नौसैनिक अड्डे द्वारा संचालित गुणवत्ता कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आईएनएस द्वारका के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर कार्मिकों को अच्छा काम करने के लिये प्रोत्साहित भी किया। नौसैना प्रमुख ने गुजरात, दमन एवं दीव नौसेना क्षेत्र के सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी प्रदान कीं।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन को आज उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन के परिवार के सदस्यों और राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री वेंकटरामन के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किये।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एससीओ सदस्य देशों के विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के ड्राफ्ट एक्शन प्लान पर चर्चा की
शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन  के सदस्य देशों से जुड़े विज्ञान और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञों ने साल 2022-2025 के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर ड्राफ्ट एक्शन प्लान बनाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर एससीओ सदस्यों देशों की बैठक में चर्चा की।
साल 2022-2025 के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर ड्राफ्ट एक्शन प्लान पर सभी सदस्य देशों ने सहमति जताई। बैठक में प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की गई। उभर रहे चिकित्सा/जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, प्रीसिशन एग्रीकल्चर के लिए आधुनिक तकनीक।
विज्ञान और तकनीक विभाग से जुड़े इंटरनेशनल कॉपरेशन डिविजन के सलाहकार और प्रमुख श्री एस. के. वार्ष्णेय ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी और नवप्रवर्तनशील सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एससीओ ढांचे के महत्व को रेखांकित किया।
वार्ष्णेय ने 2020 के नवंबर में भारत में सम्पन्न एससीओ से जुड़े युवा वैज्ञानिकों के सम्मेलन के बारे में भी सदस्यों को जानकारी दी, जिसमें एससीओ देशों के 65 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिकों के सम्मेलन में सदस्य देशों को युवाओं के साथ सहयोग स्थापित करने से वैज्ञानिक और रणनीतिक तौर पर बढ़त मिली। उन्होंने एससीओ बैठकों के पिछले सत्रों में चिन्हित क्षेत्रों पर भी सदस्य देशों के विशेषज्ञों से प्रकाश डालने का आग्रह किया, ताकि वर्तमान ड्राफ्ट एक्शन प्लान के दायरे और समयसीमा पर निर्णय लिया जा सके।
विशेषज्ञों के समूह ने एससीओ के सदस्य देशों के विज्ञान और तकनीकी मामलों के मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रमुखों की पांचवीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा की। सभी सदस्यों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़े ड्राफ्ट एक्शन प्लान में समन्वय पर चर्चा करते हुए इस बात पर सहमति जताई कि शोध और मानवीय सेवा क्षेत्र के सभी रूपों के बीच के अंतर को पाटने के लिए एससीओ क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तकनीकी नेटवर्क्स महत्वपूर्ण हैं।
बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के विज्ञान और तकनीकी मामलों के मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रमुखों ने 2022 के अप्रैल में छठी बैठक का आयोजन करने पर सहमति जताई।
शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन  की स्थापना 2001 में छह सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा की गई। ये देश हैं- रूस, चीन, कजाकिस्तान, किरगिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में इस संगठन में शामिल हुए। एससीओ का मुख्य लक्ष्य यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिहार के भोजपुर ज़िले में बरहारा में 6.99 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन
परियोजना का उद्देश्य भोजपुर ज़िले के बरहारा खंड के गांवों में बुनियादी ढांचा और सुविधाओं को बेहतर बनाना है
केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री  और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने सीएसआर परियोजना के तहत आरईसी लिमिटेड  की देखरेख में बिहार के भोजपुर ज़िले के बरहारा क्षेत्र के लिए 6.99 करोड़ रूपए की परियोजना का कल विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस परियोजना में कुल 77 योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें 36 योजनाएं पी.सी.सी. सड़कों के निर्माण, 23 योजनाएं एलईडी/सोलर लाइट और हाई मास्ट लाइटों, 3 छट घाट, 3 सामुदायिक भवन और उप-स्वस्थ्य केंद्र तथा 12 आर्सेनिक शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं।
इस परियोजना का उद्देश्य भोजपुर ज़िले के बरहारा खंड के गावों में मूलभूत बुनियादी ढांचों और विकास सुविधाओं को बेहतर करना है। श्री एस.के. गुप्ता, सीएमडी, श्री अजय चौधरी, निदेशक , श्री आर. लक्ष्मणन, आईएएस, ईडी  ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। ज़िले के अन्य अधिकारी और बरहारा के लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रहे श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया।
आरईसी लिमिटेड के बारे में: आरईसी को औपचारिक रूप से ‘ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड’ के नाम से जाना जाता है। यह भारत की एक नवरत्न  कंपनी है, जो सम्पूर्ण भारत में ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्त एवं विकास का काम देखती है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। आरईसी ने अपने क्षेत्र में सेवा के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं । यह ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय मदद मुहैया कराती है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना , सौभाग्य और अन्य योजनाओं में नोडल  एजेंसी है।