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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने ड्रग रजिस्ट्री के बारे में परामर्श पत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की
ड्रग रजिस्ट्री की देश में विभिन्न दवा प्रणालियों के बारे में जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाने की योजना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने ड्रग रजिस्ट्री पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के तहत परिकल्पना की गई, ड्रग रजिस्ट्री का उद्देश्य दवा की सभी प्रणालियों में सभी दवाओं का एकल, नवीनतम, केंद्रीकृत भंडार बनाना है, जो स्वीकृत हैं और भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं। ड्रग रजिस्ट्री एप्लिकेशन को ओपन-सोर्स तकनीकों का उपयोग करके डिजाइन किया जाना प्रस्तावित है और यह अंतर-संचालित होगा।
परामर्श पत्र केवल राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ड्रग रजिस्ट्री पर केंद्रित है और प्रस्तावित ड्रग रजिस्ट्री के कामकाज, इसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों को संभावित लाभ पर एनएचए की वर्तमान दृष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक अनुभाग में विशिष्ट खुले प्रश्न हैं जहां हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं कि ड्रग रजिस्ट्री को सहयोगात्मक और परामर्शी तरीके से डिजाइन एवं विकसित किया जाए।
परामर्श पत्रों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ, डॉ. आर एस शर्मा ने कहा, ‘‘ड्रग रजिस्ट्री के माध्यम से, एबीडीएम का उद्देश्य देश में विपणन की जाने वाली सभी अनुमोदित दवाओं पर सत्यापित डेटा का एक मानकीकृत, व्यापक सेट प्रदान करना है जो एक अधिक कुशल नियामक प्रक्रिया को सक्षम बनाएगा। समावेशीता को सक्षम करने और टेबल पर दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए, मैं सभी हितधारकों से साझा परामर्श पत्रों को पढ़ने और हमें अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करने का आग्रह करता हूं।’’
एनएचए 19 अप्रैल 2022 को दोपहर 3 बजे से परामर्श पत्र की व्याख्या करने के लिए ड्रग रजिस्ट्री पर एक सार्वजनिक वेबिनार भी आयोजित करेगा। लिंक एबीडीएम वेबसाइट https://abdm.gov.in/ और एनएचए के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल https://twitter.com/AyushmanNHA, https://www.facebook.com/AyushmanBharatGoI, https://www.linkedin.com/company/ayushmanbharatgoi/ पर साझा किए जाएंगे।
परामर्श पत्र का मूल पाठ एबीडीएम की वेबसाइट https://abdm.gov.in/home/Publications पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। टिप्पणियां और फीडबैक इसी लिंक पर अपलोड कर सकते हैं या 1 मई 2022 तक abdm@nha.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे मेंः
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र/नागरिक समाज संगठनों के समन्वय से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के कार्यान्वयन को देखने वाला भारत सरकार का शीर्ष निकाय है। यह डिजिटल हाइवे के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाटेगा। एबीडीएम स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करते हुए डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगा, जो खुले, अंतर-संचालित, मानक-आधारित डिजिटल प्रणाली का विधिवत लाभ उठाएगा। एनएचए भारत सरकार की एक अन्य प्रमुख योजना- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी, मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा
निर्वाचन आयोग ने एसएसपी मैनपुरी को 6 पुलिस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया
चुनाव पर्यवेक्षकों की देखरेख में स्थानीय पुलिस बल का यादृच्छिक स्वरुप सुनिश्चित किया जाएगा
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है। समाजवादी पार्टी के प्रो. रामगोपाल यादव से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने, चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल के साथ विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्देश दिए हैं -
1. एसएसपी, मैनपुरी उक्त स्थानान्तरण एवं नियुक्ति नीति के अंतर्गत आने वाले उपनिरीक्षक श्री सुरेश चंद, श्री कादिर शाह, श्री सुधीर कुमार, श्री सुनील कुमार, श्री सत्य भान एवं श्री राज कुमार गोस्वामी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र, जहां वे वर्तमान में तैनात हैं, से तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. एसएसपी, मैनपुरी आयोग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के मौजूदा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
3. एसएसपी इटावा इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों- वैदपुरा, भरथना, जसवंतनगर और चौबिया- के एसएचओ को लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
4. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि 21-मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए। स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है।
5. स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु, चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विजय दिवस परेड में भाग लेने हेतु 24 जून, 2020 को मास्को का दौरा करेंगे। इस परेड का आयोजन रूसी एवं अन्य मित्रवत लोगों की बहादुरी तथा किए गए बलिदान को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। रूसी फेडेरेशन के रक्षा मंत्री श्री सर्गई शोइगु ने रक्षा मंत्री को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है जिसे मूल रूप से 9 मई, 2020 को आयोजित किया जाना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
इससे पृथक, तीनों सेनाओं की एक 75 सदस्यीय भारतीय सैन्य टुकड़ी पहले ही रूसी टुकड़ी एवं अन्य आमंत्रित टुकड़ियों के साथ विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए मास्को पहुंच चुकी है। विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व वीर सिख लाइट इंफैंट्री रेजीमेंट के एक मेजर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। इस रेजीमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ाई की थी तथा इसे अन्य वीरता पुरस्कारों के अतिरिक्त चार बटालियन सम्मान तथा दो मिलिट्री क्रास अर्जित करने का गौरव हासिल हो चुका है।
विजय दिवस परेड में भारतीय सहभागिता द्वितीय विश्व युद्ध में रूस एवं अन्य राष्ट्रों द्वारा किए गए महान बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के एक प्रतीक के रूप में होगी जिसमें भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था और सर्वोच्च बलिदान दिया था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूसी फेडेरेशन के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर पुतिन को बधाई दी थी और रक्षा मंत्री ने रूस के रक्षा मंत्री को विशेष संदेशों के जरिये बधाई दी थी। रक्षा मंत्री का दौरा भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझीदारी को सुदृढ़ बनायेगा।
एसजी/एएम/एसकेजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 467वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 188.38 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 17 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 188.38 करोड़  का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 17 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10404962
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10014600
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4754818
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18415381
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17536174
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7492794
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
27819610
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
4938593
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58303863
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
41879852
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555621347
|
|
दूसरी खुराक
|
|
477020206
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
122528
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202903432
|
|
दूसरी खुराक
|
|
187703621
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
439388
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126853243
|
|
दूसरी खुराक
|
|
116938420
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
14668003
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1000321838
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
856031466
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
27477531
|
|
कुल
|
|
1883830835
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 27 अप्रैल, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
45
|
|
दूसरी खुराक
|
|
585
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
17084
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
123
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1005
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
43171
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
254391
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
513313
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40152
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
121149
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
33283
|
|
दूसरी खुराक
|
|
392219
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
8992
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5024
|
|
दूसरी खुराक
|
|
85638
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
34078
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3486
|
|
दूसरी खुराक
|
|
56613
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
118543
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
336504
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1170522
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
221868
|
|
कुल
|
|
1728894
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दिल्ली में जून,2020 में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सीरो-प्रधान अध्ययन कराया गया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  ने दिल्ली में कोविड-19 को लेकर सीरो-निरगानी अध्ययन करा लिया है।
यह अध्ययन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  द्वारा एक अत्यंत शुद्ध बहु-स्तरीय नमूना अध्ययन डिजाइन के बाद किया गया है।
यह अध्ययन 27 जून,2020 से 10 जुलाई,2020 तक कराया गया था।
दिल्ली के सभी 11 जिलों के लिए सर्वेक्षण टीमों का गठन किया गया था। पहले से चयनित लोगों से लिखित सूचित सहमति लेने के बाद उनके रक्त के नमूने एकत्र किए गए और फिर उनके सीरा को आईजीजी एंटीबॉडी और संक्रमण के लिए परीक्षण किया गया,जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  द्वारा अनुमोदित कोविड कवच एलिसा का उपयोग किया गया। यह एलिसा परीक्षण का उपयोग करते हुए देश में कराए गए अब तक के सबसे बड़े सीरो-प्रधान अध्ययनों में से एक है।
प्रयोगशाला मानकों के अनुसार 21,387 नमूने एकत्र किए गए और फिर उनका परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों से आम नागरिकों में एंटीबॉडी की उपस्थिति की पहचान करने में मदद मिली। ये परीक्षण एक नैदानिक परीक्षण नहीं है बल्कि यह केवल सार्स कोव-2 की वजह से पॉजिटीव पाए गए लोगों के पिछले संक्रमण के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
समय-समय पर बार-बार किया जाने वाला एंटीबॉडी परीक्षण यानी सीरो-निगरानी महामारी के प्रसार का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराता है।
सीरो-प्रधान अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि दिल्ली भर में औसतन आईजीजी एंटीबॉडी का प्रसार 23.48% है। अध्ययन से यह भी पता चला कि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं दिखा है। इसका मतलब निम्नलिखित है:
- महामारी के लगभग छह महीने में दिल्ली में केवल 23.48% लोग ही कोविड बीमारी से प्रभावित हुए जो घनी आबादी वाले कई जगहों से हैं। इसके लिए बीमारी का पता लगते ही लॉकडाउन लागू करना, रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करना और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने सहित कई निगरानी उपायों जैसे सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय प्रयासों को श्रेय दिया जा सकता है। इसमें नागरिकों द्वारा कोविड से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन की भी कम भूमिका नहीं है।
- हालांकि,जनसंख्या का एक अहम हिस्सा आज भी संक्रमण की संभावना के लिहाज से आसान लक्ष्य है। इसलिए रोकथाम के उपायों को उसी कड़ाई के साथ जारी रखने की आवश्यकता है। एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, फेस मास्क/कवर का उपयोग, हाथों की साफ-सफाई, खांसी करने के संबंध में शिष्टाचार का पालन और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना आदि जैसे गैर-चिकित्सकीय उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज का कुल आंकड़ा 112.34 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 30.20 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.26 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 10,229 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड , जो 523 दिनों में न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 52 दिनों से 2 प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 30,20,119 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 112.34 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,15,01,243 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,80,497
|
|
दूसरी खुराक
|
|
93,34,144
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,74,094
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,61,78,125
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
43,26,35,344
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17,04,47,156
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
17,83,12,929
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10,49,30,515
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
11,17,34,885
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,11,02,789
|
|
योग
|
|
1,12,34,30,478
पिछले 24 घंटों में 11,926 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,38,49,785 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.26 प्रतिशत है।
लगातार 141 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 10,229 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय मामले 1,34,096 है, जो 523 दिनों में न्यूनतम है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.39 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 9,15,198 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 62.46 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 0.99 प्रतिशत है, जो पिछले 52 दिनों में दो प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 1.12 प्रतिशत है। वह भी पिछले 42 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 77 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
गृह मंत्रालय
फंसे हुए श्रमिकों की ट्रेनों से आवाजाही के बारे में मानक परिचालन प्रोटोकॉल 
लॉकडाउन उपायों पर संशोधित संयुक्त दिशा-निर्देशों को जारी रखते हुए गृह मंत्रालय  ने दिनांक 17.05.2020 को फंसे हुए श्रमिकों की ट्रेनों से आवाजाही के बारे में संशोधित मानक परिचालन प्रोटोकॉल  जारी किया है।
एसओपी फंसे हुए श्रमिकों की ट्रेनों से आवाजाही की निम्नलिखित तरीके से अनुमति देता है:
- रेल मंत्रालय  एमएचए के साथ परामर्श के बाद श्रमिक स्पेशलन ट्रेनों के आवागमन की अनुमति देगा।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नोडल अधिकारी नामित करने चाहिए और फंसे हुए व्यक्तियों की अगवानी करने और उन्हें भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।
- राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के आधार पर, ट्रेन की समय सारणी, जिसमें ट्रेन के ठहरने और उनका गंतव्य शामिल हैं, उसे एमओआर द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे फंसे हुए श्रमिकों को भेजने और उन्हें लेने की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को एमओआर द्वारा सूचित किया जाएगा।
- ट्रेन की समय सारणी का प्रचार, यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल, कोचों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं और टिकटों की बुकिंग के लिए राज्यों /संघ शासित प्रदेशों के साथ प्रबंध एमओआरद्वारा किया जाएगा।
- भेजने वाले राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और एमओआर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्क्रीन किया गया है और केवल लक्षणरहित यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी।
- ट्रेन में चढ़ने और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों द्वारा एक दूसरे से दूरी  बनाकर रखी जाएगी।
- अपने गंतव्य पर पहुंचने पर, यात्रा करने वाले यात्रियों को ऐसे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो उनके गंतव्य राज्य /संघ शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को दी गई आधिकारिक जानकारी देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी20 नेताओं का असाधारण वर्चुअल शिखर सम्मेलन
(कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पैदा हुई चुनौतियों और एक वैश्विक समन्वित कदम पर चर्चा के लिए 26 मार्च 2020 को एक असाधारण वर्चुअल जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इसी विषय पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ टेलिफोन पर बातचीत की थी। कोविड-19 महामारी पर असाधारण जी20 सम्मेलन वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक और जी20 शेरपा मीटिंग की परिणति थी।
बैठक के दौरान, जी20 के नेताओं ने महामारी को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने पर सहमति जताई। उन्होंने चिकित्सा आपूर्तियों की पहुंच, डायग्नोस्टिक उपकरण, इलाज, दवाएं और टीके समेत महामारी के खिलाफ लड़ाई में डब्लूएचओ के अधिकार को और मजबूत करने का समर्थन किया।
नेताओं ने महामारी से आर्थिक और सामाजिक नुकसान को कम करने और वैश्विक विकास, बाजार की स्थिरता और संकट से उबरने की क्षमता को मजबूत करने के लिए उपलब्ध सभी नीतिगत साधनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबद्धता जताई। कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जी20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा देने पर प्रतिबद्धता जताई। स्वैच्छिक आधार पर नेता डब्लूएचओ के नेतृत्व वाले कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष में योगदान देने पर भी सहमत हुए।
जी20 का यह असाधारण सत्र आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के किंग का शुक्रिया अदा किया। अपने संबोधन में पीएम ने महामारी से खतरनाक सामाजिक और आर्थिक नुकसान का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि जी20 देशों की वैश्विक जीडीपी में 80 फीसदी और दुनिया की आबादी में 60 फीसदी हिस्सेदारी है और कोविड-19 के 90 फीसदी मामले और 88 फीसदी मौतें जी20 देशों में ही हुई हैं। उन्होंने वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जी20 से एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आह्नान किया।
पीएम ने वैश्विक समृद्धि और सहयोग के हमारे दृष्टिकोण के केंद्र में इंसानों को रखने की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने सहयोग, स्वतंत्र और खुले तौर पर चिकित्सा अनुसंधान और विकास के लाभ को साझा करने, अनुकूल, तेजी से काम करने वाली मानव स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां विकसित करने, एक दूसरे से जुड़े वैश्विक गांव के लिए नए संकट प्रबंधन प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, डब्लूएचओ जैसे अंतर सरकारी संगठनों में सुधार और उसे मजबूत करने और कोविड-19 से खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए साथ मिलकर काम करने की बात कही।
पीएम ने मानव जाति की सामूहिक भलाई के लिए नए वैश्वीकरण में नेताओं की मदद का आह्वान किया और कहा कि साझा मानवीय हितों को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
शिखर सम्मेलन के अंत में जी20 नेताओं का एक बयान जारी किया गया, जिसमें महामारी से लड़ने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था की रक्षा के उपायों को अपनाने, कारोबार में बाधाओं को कम करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया गया।
जल शक्ति मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 के अंग के रूप में जल संसाधन विभाग ने लगभग 15 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया और 61,292 वर्ग फुट क्षेत्र मुक्त किया
विशेष अभियान 2.0, स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप देने और सरकार में लंबित मामलों में कमी लाने के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना तथा मिशन से प्रेरित
केंद्र सरकार ने दो अक्टूबर को एक विशेष अभियान 2.0 को आरंभ किया था, जो 31 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत सभी मंत्रालय/विभाग स्वच्छता, सफाई को प्रोत्साहित करने, सुशास और जीवन सुगमता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही सरकार में कामकाजी बोझ और लंबित मामलों में कमी लाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विशेष अभियान 2.0, स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप देने और सरकार में लंबित मामलों में कमी लाने के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना तथा मिशन से प्रेरित है।
स्वच्छता, नियमों-प्रक्रियाओं की समीक्षा व सरलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा, स्थान का रचनात्मक इस्तेमाल, बेकार सामानों का निस्तारण करके कार्यस्थल के अनुभव को बढ़ाने सम्बंधी गतिविधियां सभी विभाग तथा मंत्रालय संचालित कर रहे हैं। यहां 25 अक्टूबर, 2022 तक फाइलों की समीक्षा करने, पुरानी फाइलों का निस्तारण करने, राजस्व अर्जन और जगह खाली करने की स्थिति का विवरण दिया जा रहा हैः-
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उद्देश्य

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लक्ष्य
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Achievements
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समीक्षा की गई फाइलें
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39563
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49260
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निस्तारित फाइलें
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8119
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18703
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राजस्व अर्जित
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Rs. 56,19,917
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Rs. 14,98,784
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जगह खाली की गई 
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17083
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61292
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों ने अभियान का भरपूर स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा था, “ऐसे प्रयास न केवल अभिनव और प्रशंसनीय हैं, बल्कि अत्यंत महत्त्वपूर्ण भी हैं; वे हमें अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा रखने के लिये हमारे बुनियादी नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाते हैं।”
विभिन्न विभागों ने आसपास के क्षेत्रों, नदी, झीलों और तालाबों की सफाई करने के बारे में आमूल और समग्र रूप से काम किया है। इस तरह के प्रयास से जलस्रोतों के आसपास स्वच्छता सुनिश्चित होती है। इस तरह स्वच्छता अभियान का बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। विशेष अभियान 2.0 का सोशल मीडिया पर भरपूर स्वागत किया गया है। मंत्रालय और विभागों ने तमाम सोशल मीडिया गतिविधियों का भी संचालन किया है। विशेष अभियान 2.0 को जल शक्ति मंत्रालय ने उसकी मूल भावना के साथ अपनाया है, जिसके तहत निम्नलिखित कदम उठाये गयेः-
- स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिये, विभाग में नोडल अधिकारी नामित किये जा रहे हैं।
- अभियान की प्रगति के बारे में सचिव नियमित रूप से वरिष्ठ अधकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सचिव ने कार्यालय परिसरों का निरीक्षण किया और काम के विषय में निर्देश दिये। उन्होंने लंबित मामलों में कमी लाने तथा प्रभागों में सफाई सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों को प्रेरित भी किया।
- चित्र और वीडियो सहित आंकड़ों को सोशल मीडिया में अपलोड किया जाता है, जिसके तहत देशभर के विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा किये जाने वाले कामों को रेखांकित किया जाता है।
एमजी/एएम/एकेपी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 55.01 करोड़ से अधिकखुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.82 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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55,01,93,040
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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59,16,920
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खपत
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52,59,93,669
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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2,82,57,130
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 55.01 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 59,16,920 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 52,59,93,669 खुराकों की खपत हो चुकी है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की अभी 2.82करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।