ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ, विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू
सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाया जा सके। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों/संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है।
वर्तमान में निम्नलिखित पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें खुली हैं :
- पद्म पुरस्कार- अंतिम तिथि 15/09/2022
- वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 30/09/2022
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 15/09/2022
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 15/09/2022
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार - वयोश्रेष्ठ सम्मान 2022- अंतिम तिथि 29/08/2022
- व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021- अंतिम तिथि 28/08/2022
- व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 28/08/2022
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021- अंतिम तिथि 28/08/2022
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 28/08/2022
- राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 31/08/2022
- नारी शक्ति पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 31/10/2022
- सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023- अंतिम तिथि 31/08/2022
- मद्यपान और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 29/08/2022
- जीवन रक्षा पदक - अंतिम तिथि 30/09/2022
अधिक जानकारी और नामांकन करने के लिए कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर जाएं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड की गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम- संकल्प से सिद्धि लॉन्च की गई
04 अप्रैल, 2021गांव एवं डिजिटल कनेक्ट पहल की सफलता के बाद, जिस दौरान 2021 के आरम्भ में ट्राइफेड के देश भर के क्षेत्रीय अधिकारियों ने उल्लेखनीय जनजातीय आबादी वाले चिन्हित गांव का दौरा किया तथा विभिन्न कार्यक्रमों तथा पहलों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया, जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने अब “संकल्प से सिद्धि”- गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है। 01 अप्रैल, 2021 से आरम्भ 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें  जुड़ेंगी जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेंगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव तथा देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिनों में कवर किया जाएगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केन्द्रों को सक्रिय बनाना है।
ट्राइफेड ने समाज के वंचित जनजातीय वर्गों की सहायता के लिए कई पहलों को लागू किया है उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य  के जरिए गौण वन ऊपज  की मार्केटिंग के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रंखला के विकास जो वन उपज के संग्रहकर्ताओं को एमएसपी उपलब्ध कराता है तथा मूल्यवर्धन करता है और जनजातीय समूहों और क्लस्टरों तथा वन विकास केन्द्रों के जरिए विपणन करता है, की स्कीम को देशभर में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हुई है। विशेष रुप से, 2020 में महामारी के दौरान यह स्कीम जनजातीयों के लिए रामबाण साबित हुई है।
एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए उचित मूल्य, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि सुनिश्चित करने के लिए एक संरचना की स्थापना करना है, साथ ही उपज की शीघ्र नष्ट होने वाले प्रकृति, धारण क्षमता की कमी, विपणन अवसंरचना का अभाव, बिचौलियों द्वारा शोषण एवं सरकार द्वारा समय पर कदम उठाए जाने जैसी जनजातीयों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए संसाधन आधार की निरंतरता सुनिश्चित करना भी है। इन 1500 गांवों में वीडीवीके के सक्रिय हो जाने के बाद इस पहल के परिणामस्वरूप अगले 12 महीनों के दौरान 200 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। दौरा करने वाली टीमें स्थानों की भी पहचान करेंगी तथा वृहद उद्यमों के रुप में ट्राइफेड एवं स्फूर्ति इकाइयों के रूप में क्लस्टरिंग के लिए संभावित वीडीवीके का चयन करेंगी। वे जनजातीय कारीगरों तथा अन्य समूहों की भी पहचान करेंगी और उन्हें आपूर्तिकर्ता के रूप में पैनल में शामिल करेंगी जिससे कि ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क- भौतिक विक्रय केन्द्रों तथा tribesIndia.com दोनों के जरिए उनकी बड़े बाजारों तक पहुंच सुलभ हो सकेगी।
ऐसी उम्मीद की जाती है कि संकल्प से सिद्धि देश भर में जनजातीय परितंत्र के पूर्ण परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सहायता करेगी।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी परिषद ने कानून और प्रक्रिया से संबंधित सिफारिशें कीं
पिछले रिटर्न के लिए विलंब शुल्क में कमी; यदि कुछ भी कर देनदारी नहीं हो, तो विलंब शुल्क ‘शून्य’
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों तथा वित्त मंत्रालय एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
जीएसटी परिषद ने कानून और प्रक्रियागत परिवर्तनों पर निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
- व्यापार में सुविधा के लिए उपाय:
ए. पिछले रिटर्न के लिए विलंब शुल्क में कमी:
रिटर्न दाखिल करने में लंबित मामलों को समाप्त करने के उपाय के रूप में जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की टैक्स अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करने पर विलंब शुल्क को निम्नानुसार कम/माफ कर दिया गया है:
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- ‘शून्य’ विलंब शुल्क, यदि कुछ भी कर देनदारी नहीं हो;
- अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न तय किया गया है, यदि कुछ भी कर देनदारी हो।
विलंब शुल्क की घटी हुई दर 01.07.2020 से 30.09.2020 के बीच दाखिल किए जाने वाले सभी जीएसटीआर-3बी रिटर्न के लिए लागू होगी।
बी. फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की टैक्स अवधि के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे करदाताओं के लिए कुछ और राहत:
छोटे करदाताओं  के मामले में फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2020 में की गई आपूर्ति के लिए निर्दिष्ट तारीखों  से परे उक्त महीनों के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज दर को 30.09.2020 तक प्रति वर्ष 18% से घटाकर प्रति वर्ष 9% कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, इन महीनों के लिए छोटे करदाताओं से राहत के लिए अधिसूचित तारीखों  तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उसके बाद 30.09.2020 तक 9% ब्याज लिया जाएगा।
सी. बाद की कर अवधि  के लिए छोटे करदाताओं के लिए राहत:
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए विलंब शुल्क एवं ब्याज को माफ करके कुछ और राहत दी गई है, बशर्ते कि मई, जून और जुलाई 2020 में की जाने वाली आपूर्ति के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न सितंबर, 2020 तक अवश्य दाखिल कर दिए जाएं ।
डी. पंजीकरण रद्द करने के निरस्तीकरण की मांग करने वालों के लिए अवधि में एक बार विस्तार:
अपने रद्द जीएसटी पंजीकरण को समय पर बहाल नहीं करा पाए करदाताओं की सुविधा के लिए उन सभी मामलों में पंजीकरण रद्द करने के निरस्तीकरण के लिए 30.09.2020 तक आवेदन दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है जिनमें पंजीकरण 12.06.2020 तक रद्द कर दिए गए हैं।
- सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन करने वाले वित्त अधिनियम, 2020 के कुछ अनुच्छेदों को 30.06.2020 से प्रभावी किया जाएगा।
नोट: जीएसटी परिषद की सिफारिशों को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए सरल भाषा में इस विज्ञप्ति में पेश किया गया है। इन्हें संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रभावी किया जाएगा जो इन्हें कानूनन अमल में लाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.96 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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18,96,04,825
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.96 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने आज कहा कि संसद को सरकार की रचनात्मक पहलों का समर्थन करना चाहिए और चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव देना चाहिए क्योंकि सरकार संसद की सामूहिक सलाह पर निर्भर होती है।
उन्होंने कहा कि “सांसदों को सदाचारी, परिपक्व और बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे सामूहिक रूप से एक ऐसा निकाय बन सकें, जो देश के भविष्य को सही दिशा दे सके।”
नई दिल्ली में लोकमत संसदीय पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत की प्रगति में बाधा डालने वाली सामाजिक चुनौतियों जैसे गरीबी, निरक्षरता, लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों से निपटने के लिए सांसदों और मीडिया से आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को विकास के समावेशी मार्ग पर ले जाना बेहद जरूरी है और यह देखना होगा कि प्रत्येक नागरिक को विकास प्रक्रिया का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि मीडिया की सांसदों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक तथा पारदर्शी और जवाबदेही संसद के लिए पूर्व शर्त थी। उपराष्ट्रपति ने लोकमत जैसे मीडिया घरानों को लोगों को शिक्षित कर जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
श्री नायडू ने कहा कि मीडिया हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है। मीडिया प्रमुख मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने और सामाजिक अच्छाई को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने में नेतृत्व करना चाहिए।
श्री नायडू ने रिपोर्टरों और संपादकों के राजनीतिक राय के साथ खबरों को प्रस्तुत करने, पेड न्यूज, फर्जी खबरों और कॉरपोरेट दबाव जैसी बुराइयों को रेखांकित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रवृत्तियों को जल्द से जल्द नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने मीडिया और संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों में समन्वय करने और रचनात्मक संसदीय बहस की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से संसदीय लोकतंत्र में सभी हितधारकों के बीच एक स्वस्थ्य इंटरफेस की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया।
लोग सामाजिक पुनरुत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए रचनात्मक अभियानों में भूमिका निभाने के इच्छुक थे, उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और संसदीय प्रक्रियाएं लोगों की अकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए और जरूरतों के अनुसार वार्षिक बैठकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
श्री नायडू ने कहा कि निर्वाचित सदस्यों का पहला कर्तव्य है कि वे न केवल लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करें बल्कि सरकार के साथ-साथ लोगों का मार्गदर्शन भी करें और अऩुचित व्यवहार से बचे। उन्होंने कहा कि “सदस्यों को समाज और देश की भलाई के लिए सैद्धांतिक रुख अपनाना चाहिए और लोकलुभावनवाद से बचना चाहिए” ।
उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय समितियों को संसद की बहसों में सक्रिय रूप से पूरक होना चाहिए।
इस अवसर पर लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य श्री शरद पवार, श्रीमती जया बच्चन, डॉ. सौगत राय, श्री तिरुचि सिवा, श्रीमती बिप्लव ठाकुर, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्रीमती कहकशां परवीन और डॉ. भारती प्रवीन पवार, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप, लोकमत मीडिया समूह के नेशनल एडिटर श्री हरीश गुप्ता और लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष श्री विजय दर्डा के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मेक इन इंडिया तथा विनिर्माण और उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन की सार्वजनिक खरीद को अनिवार्य बनाया गया : श्री मनसुख मांडविया
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने 2020-21, 2021-23 और 2023-25 के लिए रसायनों और पेट्रोरसायन सामग्री की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय उत्पादों का न्यूनतम स्तर क्रमशः 60, 70 और 80 प्रतिशत निर्धारित किया
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने आय और रोजगार बढ़ाने के इरादे से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद  2017 के आदेश को 29 मई 2019 में संशोधित किया है।
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने घरेलू रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग की मौजूदा क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा की सीमाओं के आकलन के आधार पर स्थानीय सामग्री का न्यूतनम स्तर और उनकी गणना के तरीके तय करते हुए सार्वजनिक खरीद वाले पेट्रोरसायनों की पहचान की है। इस क्रम में 55 विभिन्न प्रकार के रसायनों, पेट्रोरसायनों , कीटनाशकों और डाइस्टफ की पहचान की गई है। इन रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की अनिवार्यता वर्ष 2020-2021 के लिए 60 प्रतिशत, 2021-2023 के लिए 70 प्रतिशत और 2023 -2025 के लिए 80 प्रतिशत निर्धारित की गई है। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 55 प्रकार के रसायनों और पेट्रोरसायनों में से 27 के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ता पांच लाख रूपए से अधिक और 50 लाख रूपए से कम के अनुमानित मूल्य की बोली लगाने के पात्र होंगे। शेष 28 रसायन और पेट्रोरसायनों के संबंध में, खरीद करने वाली संस्थाएं बोली लगाए जाने की व्यवस्था होने के बावजूद स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही इनकी खरीद करेंगी क्योंकि ऐसी सामग्रियों के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा मौजूद है।
यह कदम प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाएगा और “मेक इन इंडिया” के तहत घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगा।
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा जहाजरानी राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा , "रसायनों और पेट्रोरसायनों की सार्वजनिक खरीद को अनिवार्य बनाये जाने से वस्तुओं के विनिमार्ण और उत्पादन तथा सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ये मिलकर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेंगे।‘’
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की सलाह के अनुसार, एनटीए ने जेईई  2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने का अंतिम अवसर दिया
आवेदन फॉर्म 19.05.2020 से 24.05.2020 के बीच उपलब्ध होंगे
विभिन्न भारतीय छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए जिनका विदेश में कॉलेज में जाना तय था लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न बदली हुई परिस्थितियों के कारण अब देश में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं, और जेईई  परीक्षा देना चाहते हैं, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने एनटीए को सलाह दी है कि जेईई  2020 के फॉर्म भरने के लिए एक अंतिम अवसर दिया जाए। यह उन अन्य छात्रों पर भी लागू होगा जो किसी न किसी कारण से आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे या जेईई  2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं।
कोविड-19 के कारण ऐसे छात्रों को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  उन्हें अब एक और  अवसर दे रही है कि वे नए सिरे से आवेदन करें या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जेईई  2020 को पूरा करें।
यह सभी के ध्यान में लाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने / पूरा करने की सुविधा केवल 19.05.2020 से 24.05.2020तक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगी।
‘’ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को जमा करने / पूरा करने के बाद शाम 05.00 बजे तक स्वीकार किया जाएगा और फीस 11.50 बजे तक जमा की जाएगी।
अपेक्षित शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यूपीआई और पेटीएमके माध्यम से किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण के लिए, छात्र हमारी वेबसाइट jeemain.nta.nic.inपर अपलोड किए गए बुलेटिन को देख सकते हैं।
उम्मीदवारों और उनके माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाइट jeemain.nta.nic.inऔर www.nta.ac.inदेखते रहें। उम्मीदवार अधिक स्पष्टीकरण के लिए 8287471852, 8178359845, 9650173668, 9599676953और 8882356803पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा jeemain@nta.ac.inपर मेल कर सकते हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया
जलवायु परिवर्तन पर 'वॉक द टॉक' पर भारत की गंभीरता की पुष्टि करने वाले एक अन्य कदम में, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के सचिव की अध्यक्षता में पेरिस समझौते  के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।
एआईपीए का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया पैदा करना है, जो सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान  सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अगसर है।
चौदह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, एआईपीए के सदस्य के रूप में काम करेंगे जो भारत के एनडीसी के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करेंगे और पेरिस समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलवायु लक्ष्यों की निगरानी, समीक्षा और पुनरीक्षण करने के लिए समय-समय पर अपडेट जानकारी प्राप्त करेंगे।
एआईपीए का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करना होगा, पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, कार्बन मूल्य निर्धारण, बाजार तंत्र पर दिशानिर्देश जारी करना और अन्य समान उपकरण जिनका जलवायु परिवर्तन और एनडीसी पर असर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ-साथ बहु / द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान पर ध्यान देगा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके जलवायु कार्यों को संरेखित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
साल 2021 पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की शुरुआत को याद किया जाएगा और एआईपीए का संविधान राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत करने और जलवायु कार्यों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था के लिए सबसे प्रमुख है। यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत अपने जलवायु नेतृत्व को दुनिया के उन कुछ देशों के रूप में बनाए रखे जिनके जलवायु समझौते पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
विस्तृतअधिसूचना
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर महामहिम नफ्ताली बेनेत को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने भारत-इजराइल रणीनीतिक साझेदारी के लिये महामहिम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की
प्रधानमंत्री ने इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर महामहिम नफ्ताली बेनेत को बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “महामहिम@naftalibennett आपको इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाईयां। अगले वर्ष हमारे राजनयिक रिश्तों को 30 वर्ष हो जायेंगे, जिसे मद्देनजर रखते हुये मैं आपसे मुलाकात करने का इच्छुक हूं और चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और गहरी हो। @IsraeliPM”
प्रधानमंत्री ने महामहिम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी को बल मिला और उन्होंने इस मुद्दे पर निजी दिलचस्पी ली।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आपने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कामयाब कार्यकाल पूरा किया है। आपने भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में निजी दिलचस्पी ली और आपके नेतृत्व में इसे बल मिला। इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं।@netanyahu”
रक्षा मंत्रालय
अभ्यास शिन्यू मैत्री: भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान का जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ वायु अभ्यास
भारतीय वायु सेना  जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स  के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग ले रही है। यह वायु अभ्यास भारत-जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ-साथ ही आयोजित किया जा रहा है। धर्म गार्जियन वायु अभ्यास 13 फरवरी 2023 से 02 मार्च 2023 तक जापान के कोमात्सु में संचालित हो रहा है।
भारतीय वायु सेना का दल एक सी-17 ग्लोबमास्टर III विमान के साथ अभ्यास शिन्यू मैत्री 23 में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास 01 और 02 मार्च 2023 को आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास के पहले चरण में परिवहन संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास पर चर्चा शामिल है, इसके बाद भारतीय वायु सेना के सी-17 और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के सी-2 परिवहन विमानों द्वारा उड़ान अभ्यास का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है। यह विशेष अभ्यास संबंधित विषय वस्तु विशेषज्ञों को एक-दूसरे के संचालन दर्शन एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर आपसी तालमेल बढ़ाने तथा विचार-विमर्श करने का अवसर देता है। यह अभ्यास भारतीय वायु सेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आपसी समझ व पारस्परिकता को भी बढ़ाएगा।
शिन्यू मैत्री 2023 अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा; साथ ही भारतीय वायु सेना के लिए दुनिया भर में विविध परिवेश में कार्य करने के उद्देश्य से यह अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है, जब भारतीय वायुसेना के भारी लिफ्ट परिवहन विमान बेड़े भी संयुक्त अरब अमीरात में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग VIII तथा ब्रिटेन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में हिस्सा ले रहे हैं।
एमजी/एमएस/एआर/एनके/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 195.67 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 58,215 है
सक्रिय मामलों की दर 0.13 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.65 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 7,624 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,74,712 है
पिछले 24 घंटों में 12,213 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.35 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.38 प्रतिशत है
अब तक 85.63 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 5,19,419 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर: आईएनएस केसरी मॉरीशस के पोर्ट लुइस की ओर लौटा
मिशन सागर अभियान के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना का जहाज ‘केसरी’ 14 जून 2020 को भारतीय नौसेना की चिकित्सा टीम को वापस लाने के लिए पोर्ट लुइस, मॉरीशस की ओर लौटा, जिन्हें 23 मई 2020 को पोर्ट लुइस की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उतारा गया था। 14 सदस्यीय चिकित्सा टीम, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर और सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं, को कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने, रोग के प्रसार को नियंत्रित करने में अपनी विशेषज्ञता को साझा करने और जीवन के जोखिम को कम करने में मदद करने के उद्देश्य के साथ पोर्ट लुइस में उतारा गया था।
पोर्ट लुइस में अपनी तैनाती के दौरान, चिकित्सा टीम ने विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया, जिसमें क्षेत्रीय अस्पताल, फ्लू क्लीनिक, ईएनटी अस्पताल , क्वारंटाइन केंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला  मुख्यालय सह नियंत्रण केंद्र शामिल हैं। इस टीम ने सभी स्तरों पर स्वास्थ्य योद्धाओं के साथ बातचीत की और कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की दिशा में सार्थक विचार-विमर्श किया। हैंड हाइजीन, स्क्रीनिंग और ट्राइएज, डिसइन्फेक्शन और पीपीई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुति दी गई और कार्यशालाएं आयोजित की गईं और इन सत्रों के दौरान दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत अधिक उत्साहवर्धक थी। टीम ने स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा भविष्य के संदर्भ में दिए गए दो दस्तावेजों 'गाइड टू कंटेन एंड कॉम्बैट कोविड-19' और 'मैनुअल ऑन ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स' के पीडीएफ संस्करणों को भी साझा किया गया। श्री जनेश केन, डिप्टी हाई कमिश्नर ने आईएनएस केसरी पर पोतारोहण करने के लिए चढ़ने से पहले भारतीय नौसेना के चिकित्सा दल के साथ बातचीत की।
'मिशन सागर' इस क्षेत्र में पहले उत्तरदाता के रूप में भारत की भूमिका के अनुरूप है और कोविड-19 महामारी और इसके कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों से लड़ने के लिए दोनों देशों के बीच के मौजूदा संबंधों को उत्कृष्ट बनाता है। यह तैनाती प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ‘सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन’ के अनुरूप है और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ भारत द्वारा संबंधों को दिए जा रहे महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अभियान को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के घनिष्ठ समन्वय के साथ चलाया जा रहा है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई 4 मार्च, 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र विषयवस्तु पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल मोड में आयोजन करेगा
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  शुक्रवार, 4 मार्च 2022 को वर्चुअल मोड में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 2016 से सीसीआई हर साल इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री नीलकंठ मिश्रा ने सुबह 10:00 बजे निर्धारित उद्घाटन सत्र में अपना प्रमुख भाषण देने पर सहमति व्यक्त की है। इस सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और दो तकनीकी सत्र शामिल हैं। इस साल के सम्मेलन में पूर्ण सत्र की विषयवस्तु 'सुधार और बाजार सघनीकरण' है। दोपहर बाद के 3:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाले पूर्ण सत्र में नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव श्री तुहीन कांता पाण्डेय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. आर.एस. शर्मा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रख्यात प्रोफेसर डॉ. एम एस साहू और बनयान एकेडमी ऑफ लीडरशीप इन मेंटल हैल्थ के विजिटिंग वैज्ञानिक व आईआईआईटी- बैंगलोर के सीनियर रिसर्च फैलो डॉ. नचिकेत विशिष्ट पैनलिस्ट हैं। इस सम्मेलन का एजेंडा संदर्भ के लिए संलग्न है।
यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रुचि विकसित करने व इसे बनाए रखने और एकाधिकारी व्यापार विरोधी अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाने का प्रयास है। यह प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, कारोबारियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक मंच पर साथ लाता है। इस सम्मेलन में विशिष्ट सत्रों के अलावा ज्ञान साझाकरण व चर्चाओं को भी शामिल किया गया है और यह अधिनियम के प्रवर्तन के लिए आर्थिक वातावरण प्रदान करता है। इस सम्मेलन के उद्देश्य हैं-  प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान व बहस को प्रोत्साहित करना,  भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना और  भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के लिए निष्कर्ष निकालना।
प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर आयोजित होने वाले 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी सत्रों को कवर करने के लिए यह सम्मेलन वर्चुअल मोड में मीडिया के लिए खुला हुआ है।
मीडियाकर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे सम्मेलन का वेबलिंक प्राप्त करने के लिए 2 मार्च, 2022 तक यहां  पंजीकरण कराएं।