ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि धर्म को किसी भी दबाव से हमेशा मुक्त रहना चाहिए
मार थॉमा वालिया मेट्रोपॉलिटन का जीवन और कार्य पूरे देश के
लिए एक प्रेरणा है - राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है और इसे किसी भी दबाव या प्रलोभन से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। श्री सिंह तिरुवनंतपुरम  में 100 साल की उम्र पूरी होने पर फिलिपोस मार क्राइसोस्टॉम मार थॉमा वैलिया मेट्रोपॉलिटन के सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत का उद्घाटन कर रहे थे। श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र में एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और एक नये भारत के निर्माण में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि एकता के साथ विकास और हमारे देश को फिर से महान बनाने का सपना पूरा करने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत के सभी लोग एकजुट होंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि भारत एकजुट सिर्फ इसलिए नहीं रहा है कि एक धर्म या कुछ धार्मिक विचारों ने राजनीतिक शक्ति या व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का काम किया। यह महान राष्ट्र इसलिए एकजुट है क्योंकि हमारा देश कई विचारों और सिद्धांतों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनाता रहा है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस देश में 'सर्व धर्म समभाव' की भावना बनाए रखी जानी चाहिए और एकजुट भारत के लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता हमारी ताकत है और हम सभी को एकता, समानता और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि मार क्राइसोस्टॉम की 100वीं जयंती मनाते समय यह हमारा संकल्प होना चाहिए।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मार थॉमा वैलिया मेट्रोपॉलिटन का जीवन और उनके कार्य न सिर्फ केरल के लोगों या ईसाई समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि समाज और समुदाय के लिए स्वार्थ रहित सेवा के जरिए ईश्वर की पूजा कैसे हो सकती है।
इस स्वागत समारोह की अध्यक्षता केरल के मुख्यमंत्री श्रीमान पिनरई विजयन ने की। इस मौके पर राज्यसभा के उप सभापति प्रोफेसर पी जे कुरियन, पर्यटन और सहयोग मंत्री श्री कदकंपल्ली सुरेंद्रन, विपक्ष के नेता श्री रमेश चेनिथला, सांसद श्री शशि थरूर, सांसद श्री वी.मुरलीधरन, महापौर श्री वी.के. प्रशांत और फिलिपोस मार क्राइसोस्टॉम मार थॉम वालिया मेट्रोपॉलिटन समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत- अमेरिका 'विश्वास की साझेदारी' व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के 3 स्तंभों पर आधारित है: श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण व वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के तीन स्तंभों पर आधारित भारत-अमेरिका के बीच 'विश्वास की साझेदारी' मजबूती से आगे बढ़ रही है। यह बात आज उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कही।
श्री पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया कि उन्होंने प्रख्यात व्यावसायिक पेशेवरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, उद्योग के वरिष्ठ हस्तियों, स्टार्ट- अप इकोसिस्टम और उद्यम पूंजीपतियों आदि के साथ बातचीत की। श्री गोयल ने कहा कि बैठक के दौरान सभी ने भारत के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए और भारत में निवेश के बढ़ते प्रवाह व नौकरियों के सृजन को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव व नए विचार दिए। श्री गोयल ने भारत के साथ काम करने के लिए उनके बीच अभूतपूर्व उत्साह को देखते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।
श्री गोयल ने अपने दिन की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके बाद उन्होंने गदर मेमोरियल हॉल का दौरा किया। इसके अलावा मंत्री ने अमेरिका के 6 क्षेत्रों में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान  की भी शुरुआत की।
वहीं, श्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में जीआईटीपीआरओ  और एफआईआईडीएस  के नेतृत्व के साथ बातचीत की। श्री गोयल ने तकनीक- समुदाय से 'इंडिया स्टोरी' का समर्थन करने और भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने का आह्वाहन किया। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें भारत की विकास की कहानी  का हिस्सा बनने के अनुरोध के साथ भारत में निवेश करने और परिचालनों को शुरू करने के लिए आमंत्रित किया।
इसके अलावा श्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी- भारत रणनीतिक भागीदारी मंच  के साथ भी बातचीत की।
केंद्रीय मंत्री भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी मंच सम्मेलन और इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क  की मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए 5 से 10 सितंबर, 2022 तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स की विदेश यात्रा पर हैं।
रक्षा मंत्रालय
जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार संभाला
तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने का वादा किया
जनरल बिपिन रावत ने आज यहां देश के पहले चीफ आफॅ डिफेंस स्टाफ  के रूप में पदभार संभाला। चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर जनरल रावत तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार होंगे। उनकी सेना को आंबटित बजट का युक्तिसंगत इस्तेमाल सुनिश्चित करने तथा संयुक्त नियोजन और एकीकरण के माध्यम से तीनों सेनाओं के लिए खरीद,प्रशिक्षण, और संचालन में बेहतर समन्वय बनाने में बड़ी भूमिका होगी। उन्हें तीनों सेनाओं के लिए रक्षा खरीद येाजना तैयार करते समय स्वेदशी हथियारों तथा रक्षा उपकरणों की खरीद को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास भी करने होंगे।
पदभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में जनरल रावत ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा “सीडीएस को तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने, सशस्त्र बलों को आवंटित संसाधनों का सर्वोत्तम आर्थिक उपयोग सुनिश्चित करने और खरीद प्रक्रिया में एकरूपता लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सेना, नौसेना और वायु सेना एक टीम के रूप में काम करेगी और सीडीएस इन सब के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा, ”।
इससे पहले जनरल रावत ने नयी दिल्ली के साउथ ब्लॉक के लान में तीनों सेनाओं की सलामी गारद का निरीक्षण किया । इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और सेना प्रुमख मनोज मुकुंद नरवाणे भी मौजूद थे। जनरल रावत ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्प चक्र भी चढ़ाया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने अमरीका के फोर्ट लीवएनवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ विषय की पढ़ाई की है।
सेना में अपने लंबे करियर के दौरान जनरल रावत सेना के पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना की एक बटालियन का तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी सेना की टुकडि़यों का नेतृत्व कर चुके हैं। जनरल रावत ने कांगो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं की एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली है। उनके पास सेना की पश्चिमी कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का अनुभव है। सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने के पहले वे सेना उप प्रमुख के पद पर काम कर चुके थे।
सेना में 41 वर्षों से ज्यादा समय के कामकाज के अनुभव के आधार पर जनरल रावत को उनकी उत्कृट सेवाओं के लिए कई वीरता और अतिविशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया जा चुका है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एमएस-5080
(Visitor Counter : 476
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में 9 जुलाई 2023 तक निरंतर वृद्धि दर्ज की गयी
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में 9 जुलाई 2023 तक लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 9 जुलाई, 2023 तक हुए प्रत्यक्ष कर संग्रह से पता चलता है कि सकल संग्रह 5.17 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह की तुलना में 14.65% अधिक है।
धन वापसी  के बाद, प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.75 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह की तुलना में 15.87% अधिक है। यह संग्रह, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 26.05% है।
1 अप्रैल, 2023 से 9 जुलाई 2023 के दौरान धन वापसी  के तौर पर 42,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी की गयी धन वापसी  से 2.55% अधिक है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया नियम, 2022 की अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना जीएसआर 680 दिनांक 02.09.2022 के तहत मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया नियम, 2022 जारी किए हैं। ये नियम भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलते समय अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन  वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं।
भारत में अपने प्रवास की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत चलने वाले वाहन  के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: -
 एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र;
 एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो;
 एक वैध बीमा पॉलिसी;
 एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ;
यदि ऊपर उल्लिखित दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो उस मामले में जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत अनुवाद मूल दस्तावेजों के साथ ले जाना होगा।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारतीय क्षेत्र में स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
(Visitor Counter : 690
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचने की उपलब्धि की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की उपलब्धि की सराहना की है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया -
“इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! यह अत्यंत खुशी की बात है कि गांवों और गरीबों तक हर जरूरी सुविधा पहुंचाने के हमारे प्रयासों के सुपरिणाम निरंतर सामने आ रहे हैं।”
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मोटर वाहनों के मूल उपकरणों के निर्माताओं को इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम की आपूर्ति करने वालों ने मूल्य तय करने के लिए गुटबंदी की
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने मोटर वाहनों के मूल उपकरणों के तीन निर्माताओं  को इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग  सिस्टम्स की आपूर्ति करने के संबंध में एनएसके लिमिटेड, जापान  और जेटीईकेटी कॉरपोरेशन, जापान एवं उनकी भारतीय सहयोगी कंपनियों क्रमश: राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड  तथा जेटीईकेटी सोना ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड  के बीच गुटबंदी से जुड़ा अंतिम आदेश जारी किया है। यह गुटबंदी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मूल्य तय करने, बाजारों को आवंटित करने, बोली संबंधी कार्यों में घालमेल और इन तीन ऑटोमोबाइल ओईएम द्वारा जारी सूचना अनुरोध/कोटेशन अनुरोध  से जुड़ी बोली प्रक्रिया में हेर-फेर के जरिए की गई है। यह गुटबंदी वर्ष 2005 से लेकर 25 जुलाई, 2011 तक की गई थी।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 46 के तहत सीसीआई को एनएसके/आरएनएसएस से प्राप्त एक आवेदन के आधार पर इस दिशा में पड़ताल शुरू की गई थी। इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियम, 2009  के साथ पढ़ें। इसके बाद जांच के लंबित होने के दौरान जेटीईकेटी/जेएसएआई ने भी अधिनियम की धारा 46 के तहत सीसीआई के यहां आवेदन दाखिल किया था। इसे एलपीआर के साथ पढ़ें।
इसे मामले में एकत्रित साक्ष्यों में बैठकों के साथ-साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के अंश भी शामिल हैं। इन वार्ताओं से यह पता चला कि कीमतों को लेकर वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील मानी जाने वाली सूचनाओं इत्यादि पर विचार-विमर्श किया गया था। संबंधित पक्षों के इस तरह के आचरण से भारत में प्रतिस्पर्धा पर व्यापक प्रतिकूल असर होने के बारे में पता चला। तदनुसार, सीसीआई ने यह पाया कि एनएसके और जेटीईकेटी एवं उनकी भारतीय सहयोगी कंपनियां क्रमश: आरएनएसएस तथा जेएसएआई धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण में लिप्त रही हैं। इसे अधिनियम की धारा 3 के साथ पढ़ें।
सभी संबंधित कारकों  पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पक्ष के लिए जुर्माना यानी पेनाल्टी की गणना की गई। इसकी गणना अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के लागू होने की तिथि अर्थात 20 मई, 2009 से लेकर 25 जुलाई, 2011 तक के लिए की गई। इसके अनुसार ही एनएसके/आरएनएसएस पर लगाई जाने वाली पेनाल्टी की गणना आरएनएसएस के संबंधित कारोबार  के 4 प्रतिशत की दर से की गई थी। इसी तरह जेटीईकेटी/जेएसएआई पर लगाई जाने वाली पेनाल्टी की गणना जेएसएआई के संबंधित मुनाफे के एक गुना की दर से की गई थी। इसके अलावा, इस मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 27 के अनुसार एनएसके और जेटीईकेटी, जिन्हें अधिनियम की धारा 48 के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था, पर लगाई जाने वाली पेनाल्टी की गणना पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी आमदनी के औसत के 10 प्रतिशत की दर से की गई थी।
चूंकि एनएसके/आरएनएसएस ने ही सबसे पहले ‘कम पेनाल्टी वाली आवेदक’ के रूप में आयोग के यहां आवेदन किया था और इसके साथ ही पूर्ण एवं सही जानकारियां दी थीं, इसलिए एनएसके/आरएनएसएस और उनकी सहयोगी कंपनियों के लिए पेनाल्टी में शत-प्रतिशत कटौती करने की मंजूरी दी गई। यही नहीं, चूंकि जेटीईकेटी/जेएसएआई ने ‘कम पेनाल्टी वाली आवेदक’ के रूप में आयोग के यहां बाद में आवेदन किया था और इसने संबंधित मामले में महत्वपूर्ण जानकारियां दी थीं, इसलिए जेटीईकेटी/जेएसएआई और उसकी सहयोगी कंपनियों के लिए पेनाल्टी में 50 प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी गई। अत: जेटीईकेटी/जेएसएआई को 17,07,31,443 रुपये का कुल जुर्माना देना है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में ‘इंडिया पवेलियन’ का उद्घाटन किया
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन  में ‘इंडिया पवेलियन’ का उद्घाटन किया। ‘इंडिया पवेलियन’ की स्थापना अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और इंजीनियरिंग अनुभागों की 9 भारतीय तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ , हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय  और भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से किया गया है।
श्री प्रधान ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में ऊर्जा की व्यापक मांग है और यह आने वाले दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग का एक वाहक साबित होगी। उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के बावजूद अगले दो दशकों में हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में तेल एवं गैस पहले ही की तरह निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। उन्होंने कहा, ‘हमारा फोकस तेल एवं गैस क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने पर है, क्योंकि भारत परिशोधन, पाइपलाइनों और गैस टर्मिनलों में वर्ष 2024 तक 100 अरब डॉलर निवेश करेगा। यदि आप ऊर्जा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो निवेश के लिए इससे बेहतर स्थान कोई और नहीं है। राजनीतिक स्थिरता, अपेक्षा के अनुरूप नीतियों और विशाल विविध बाजार की बदौलत भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य या देश है। हमने हाल ही में ईंधन की खुदरा बिक्री के लिए प्रवेश संबंधी मानकों को उदार बना दिया है। इससे ईंधन की खुदरा  बिक्री के क्षेत्र में नए खिलाड़ियों या कंपनियों के प्रवेश के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।’
अबू धाबी में एडीआईपीईसी की आरंभिक वैश्विक परिचर्चा के दौरान श्री प्रधान ने कहा कि हम भारत को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ एवं अधिक हरित परिवेश सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। श्री प्रधान ने कहा, ‘इसके लिए हम गैस आधारित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं जैसे कि सीजीडी एवं पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने और गैस आधारित उद्योगों में निवेश करने पर काम कर रहे हैं।’ श्री प्रधान ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में व्यापक बदलाव कई कारणों से दिख रहे हैं, जिनमें ऊर्जा खपत के केन्द्र के रूप में एशिया का उभरना, एलएनजी की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता, सौर एवं पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के जरिये ऊर्जा की आजादी का व्यापक वादा, एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन निर्यातक के रूप में अमेरिका का उभरना और ‘सीओपी 21 पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं’ को पूरा करने की अनिवार्यता शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारत-फ्रांस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति 2019 का समापन समारोह
भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'शक्ति-2019' का समापन समारोह 13 नवंबर, 2019 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता हासिल करना, परिचालन प्रक्रियाओं से एक-दूसरे को परिचित कराना, युद्ध की स्थिति में कामकाज को समझना था। यह पाया गया कि दोनों सेनाएं इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहीं।
युद्धाभ्यास दो चरणों में कराया गया। पहले चरण में युद्ध की स्थिति और उससे निपटने का सामरिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। दोनों सेनाओं द्वारा पहले चरण में प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरे चरण में अभ्यास कराया गया जिसे सत्यापन चरण कहा गया। दोनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से सत्यापन अभ्यास में भाग लिया जिसमें अवलोकन पोस्ट, तलाशी अभियान और हेलीकाप्टर की मदद से घायलों को निकालने का अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास में सेना में हाल ही में शामिल रुद्र हेलीकॉप्टर और स्वदेश निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया।
समापन समारोह का आयोजन उत्कृष्ट सैनिकों को सम्मानित करने और उनकी सांस्कृतिक एवं युद्ध संबंधी विरासत का प्रदर्शन करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में किया गया। दोनों सेनाओं ने अंतरराष्ट्रीय वातावरण में आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के संदर्भ में अपने अनुभव साझा किए।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके-4175
(Visitor Counter : 180
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
देश में राशन कार्डों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए एक देश एक राशन कार्ड  योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा एनआईसी/एनआईसीएसआई को 46.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रौद्योगिकी से संचालित होने वाली एक देश एक राशन कार्ड  प्रणाली के माध्यम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के तहत सभी लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सभी लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल  से या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ आधार संख्या के द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से अपने मासिक आवंटन के खाद्यान्न को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, लाभार्थी के परिवार के जो भी सदस्य घर पर होंगे  तो वे उसी राशन कार्ड पर खाद्यान्न का बचा हुआ हिस्सा/शेष खाद्यान्न या संपूर्ण खाद्य पदार्थ उठा सकते हैं।
राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए एक देश एक राशन कार्ड  योजना विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन  के तहत लागू की गई है, जिसे अप्रैल 2018 में 127.3 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई थी। इस योजना को 31 मार्च 2023 तक विस्तार दिया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2020-21 में , 2021-22 में  और 2022-23 में  अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा एनआईसी/एनआईसीएसआई आदि को कुल 46.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि जारी की गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013  की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए एक देश एक राशन कार्ड  योजना वर्तमान में कुल एनएफएसए आबादी  को कवर करते हुए देश भर के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में देश में ओएनओआरसी के अंतर्गत हर महीने औसतन लगभग 3.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किये जा रहे हैं। एक देश एक राशन कार्ड के तहत अब तक कुल 93.31 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन पूरे हो चुके हैं।
एनएफएसए लाभार्थियों के बीच एक देश एक राशन कार्ड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। इसके लिए 167 एफएम और 91 सामुदायिक रेडियो स्टेशन की सहायता ली जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर ऑडियो विजुअल स्पॉट प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बाहरी स्थानों और उचित मूल्य की दुकानों , बस आदि में बैनर व पोस्टर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे विशेष अभियानों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने स्वयं के साधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। 13 भाषाओं में उपलब्ध “मेरा राशन” ऐप को भी अब तक लगभग 20 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ईईपीसी ने इंजीनियरिंग निर्यात पुरस्कारों के 50 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया
वर्ष 2017-2018 के लिए 111 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए
पहले ईईपीसी इंडिया - भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण  पुरस्कारों की घोषणा
वाणिज्य एवं उद्योग, नागर विमानन, आवास और शहरी मामले  राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार  प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2017-18 में 76 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2018-19 में 87 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात स्तर पर पहुंचने के लिए ईईपीसी को बधाई दी। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि अगले वर्ष भारत का इंजीनियरिंग निर्यात एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
इस वर्ष ईईपीसी ने निर्यात पुरस्कारों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और 32 से अधिक उत्पाद पैनलों को आठ श्रेणियों में वर्ष 2017-18 के लिए 111 विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष पहली बार ईईपीसी सदस्य कंपनियों के मूल्यांकन के लिए भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण  को आमंत्रित किया गया है और सात विजेताओं को ईईपीसी इंडिया-भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किए गए।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्यातकों को पुरस्कृत करने के 50 वर्ष पूरे होने पर ईईपीसी और आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 111 विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने 40 लाख कामगारों को रोजगार देने वाले इंजीनियरिंग क्षेत्र से अनुरोध किया कि वैश्विक इंजीनियरिंग मानकों और नई प्रौद्योगिकी को अपनाएं, ताकि उनकी दक्षता अद्यतन होने के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धा और लागत में सुधार प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इंजीनियरिंग उद्योगों का भूमि, श्रम और पूंजी के अधिकतम उपयोग के लिए स्मार्ट फैक्ट्रियां स्थापित करने का आह्वान किया। श्री पुरी ने कहा कि ईईपीसी के 55 प्रतिशत सदस्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं। इन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और उत्पादन को अद्यतन करने की रणनीति बनानी चाहिए।
उन्होंने उपस्थितजनों को भारत सरकार और वाणिज्य विभाग तथा विदेश व्यापार के महानिदेशक  द्वारा निर्यात प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने तथा निर्यातकों के क्रेडिट और बीमा में बढ़ोतरी करने के संबंध में किये गये उपायों की जानकारी दी। श्री पुरी ने बताया कि डीजीएफटी ने पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल तथा उत्पत्ति के अधिमान्य प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भरने और जारी करने की सुविधा स्थापित की गई। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की औद्योगिक योजनाओं का एक वेब पोर्टल भी इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए उपलब्ध है और निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘निर्वीक’ योजना की घोषणा की गई है।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्यातकों से अफ्रीका, सीआईएस देशों, लैटिन अमेरिकी देशों, जीसीसी और मैक्सिको जैसे उभरते बाजारों का लाभ उठाने का आग्रह किया, ताकि वर्ष 2025 तक भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 200 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ईईपीसी के अध्यक्ष रवि सहगल ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, उद्योग प्रतिनिधि और पुरस्कार विजेता उपस्थित थे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय कल विश्व पर्यटन दिवस समारोह में ‘निधि 2.0’ और ‘भारत में पर्यटन के आंकड़े - एक नजर में, 2021’ लॉन्च करेगा
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे
मुख्य बातें
- पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे
- पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  और द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया  के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है
पर्यटन मंत्रालय ‘विश्व पर्यटन दिवस 2021’ मनाने के लिए 27 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसे यूएनडब्ल्यूटीओ ने एक ऐसा विशेष दिवस बताया है जिस दिन ‘समावेशी विकास के लिए पर्यटन’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह और मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, यात्रा उद्योग और मीडिया के महत्वपूर्ण गणमान्यजन भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।
भारत फिलहाल अनलॉक के चरण में है और घरेलू पर्यटन ने धीरे-धीरे एवं सतत रूप से फिर से तेज गति पकड़ना शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी का दुनिया भर में व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा है और घरेलू पर्यटन के धीरे-धीरे तेज रफ्तार पकड़ने से समाज के अनगिनत क्षेत्रों में बेहतरी और विकास सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। पर्यटन में सभी विभिन्न समूहों, जातीयता, धर्म और कृषि, कला एवं शिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए अवसर सृजित करके समावेशी विकास में योगदान करने की अपार क्षमता है, और इससे जुड़ी कई सेवाएं हैं जो आर्थिक विकास में योगदान देती हैं और इसके साथ ही यह क्षेत्र आर्थिक विकास से लाभान्वित होता है। दुनिया भर में हर साल 27 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस  का उद्देश्य पर्यटन के विशेष महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्य के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान ‘निधि 2.0 ’ और ‘भारत में पर्यटन के आंकड़े - एक नजर में, 2021’ को लॉन्च किया जाएगा।
पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  और द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया  के बीच एक सहमति पत्र  पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसका उद्देश्य एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में 'स्थायित्व पहलों’ को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और इनमें आवश्यक सहयोग देना है।.