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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जन औषधि दिवस- 2023 के छठे दिन को "आओ जन औषधि मित्र बनें" के रूप में मनाया गया
जन औषधि दिवस- 2023 के तहत पूरे सप्ताह चलने वाले उत्सव के छठे दिन फार्मा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पीएमबीजेपी पर अखिल भारतीय संगोष्ठी व कार्यशालाएं आयोजित की गई
जन औषधि दिवस- 2023 के छठे दिन को "आओ जन औषधि मित्र बनें" के रूप में मनाया गया। आज इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माईगव मंच पर डिजिटल माध्यम से 'जन औषधि संकल्प' लिया।
राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को फार्मा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आमंत्रित करके अखिल भारतीय संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पीएमबीआई  ने नई दिल्ली स्थित दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च  में एक संगोष्ठी आयोजित किया। इस अवसर पर डीआईपीएसएआर के कुलपति और निदेशक उपस्थित थे। चूंकि इन संगोष्ठियों में पीएमबीजेपी पर ध्यान देने के साथ जेनेरिक दवाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की गई, जिससे 6,000 से अधिक छात्र/मेडिकल छात्र/पैरा-मेडिकल छात्र सीधे तौर पर लाभान्वित हुए। इन छात्रों को जन औषधि केंद्र खोलने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर उद्यमशीलता के प्रयासों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
औषध विभाग ने 1 मार्च, 2023 से 7 मार्च, 2023 तक कई शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिनमें जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
पूरे सप्ताह चलने वाले इन समारोहों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए कई तरह के अन्य जागरूकता कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा इन कार्यक्रमों में 9000 से अधिक केंद्र, हितधारकों, जन औषधि मित्रों, डॉक्टर और आम जनता को जोड़े जाने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  के तहत इसकी कार्यान्वयन एजेंसी यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया  6वां जन औषधि दिवस- 2023 मना रही है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा नीति आयोग आईसीडीएस को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं: स्मृति ज़ुबिन इरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ुबिन इरानी ने कहा कि उनका मंत्रालय, नीति आयोग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एकीकृत बाल सेवा कार्यक्रम  को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं ताकि लक्षित बच्चों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कुपोषण केवल समाज के गरीब वर्ग की महिलाओं और बच्चों तक सीमित नहीं है, शहरी इलाकों में संपन्न परिवारों के बच्चे भी कुपोषण के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि उचित पोष्टिकता बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पौष्टिक खाद्य के चयन पर निर्भर करता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने बताया कि 2006 और 2016 के बीच पौष्टिकता के स्तर में 40 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
महिला और बाल विकास मंत्री कल नई दिल्ली में पोषण अभियान के श्रेष्ठ व्यवहारों तथा नवाचारों पर उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कर रही थीं। श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने बताया कि सरकार बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है, ताकि संबंधित एजेंसियों के लिए बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो सके। महिला और बाल विकास मंत्री ने यह बात 18 वर्ष से कम आयु की विवाहित लड़कियों के बड़ी संख्या में गर्भवती होने के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही। 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का गर्भवती होना 21 प्रतिशत से अधिक है। बाल विवाह से जन्मे बच्चों के कुपोषण के शिकार होने की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सितम्बर में पोषण माह के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों, आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा 2.7 लाख गतिविधियां चलाई गईं। 1.3 मिलियन जमीन स्तर के कर्मियों ने 85 मिलियन लाभार्थियों के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में ओडिशा पोषण अभियान से नहीं जुड़ा था, लेकिन अब जुड़ गया है और पश्चिम बंगाल ने कार्यक्रम के अनेक तत्वों को अपनाया है। त्रिपुरा में दो वर्ष पहले पौष्टिकता कार्यक्रम लागू करने में काफी अंतराल था, लेकिन राज्य ने पौष्टिकता लक्ष्य की प्राप्ति में शानदार प्रगति की है।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि कुपोषण एक बड़ी चुनौती है और 8-9 प्रतिशत वार्षिक विकास के लिए कुपोषण से सफलतापूर्वक निपटना होगा। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। इसे पंचायती राज संस्थानों तथा स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर तालमेल का अभाव है और इसे क्षमता सृजन, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर तथा योजनाओं की रियल टाइम निगरानी से निपटा ठीक किया जा सकता है।
कार्यशाला को विश्व खाद्य कार्यक्रम, कंट्री डायरेक्टर विशोव पराजूली ने भी संबोधित किया। दो दिन की कार्यशाला का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया।
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने विशाखापत्तनम में बीएनएस सोमुद्रा अविजान पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया
बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के अवसर पर बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम श्री मुहम्मद इमरान ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौसैनिकों के योगदान को याद करते हुए 5 अक्टूबर 2021 को विशाखापत्तनम में बीएनएस सोमुद्रा अविजान पर आयोजित एक समारोह में देश भर से युद्ध में शामिल हुए भारतीय नौसेना के 10 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, वीएसएम रियर एडमिरल तरुण सोबती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में रियर एडमिरल ज्योतिन रैना, एनएम, वीएसएम सीएसओ  और पूर्वी नौसेना कमान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसबंर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके परिप्रेक्ष्य में रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने, डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया है।
इस योजना के जरिये रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में ऋण देने के लिये 5,000 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। मंत्रिमंडल की आज की मंजूरी से ऋण की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है जिसके परिणामस्वरूप रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
रेहड़ी-पटरी वालों के लिये कैश-बैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए बजट को भी बढ़ाया गया है।
आशा की जाती है कि इस मंजूरी से शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
पीएम-स्वनिधि के अंतर्गत, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। 25 अप्रैल, 2022 तक 31.9 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 29.6 लाख ऋणों के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किये गये। जहां तक द्वितीय ऋण का प्रश्न है, तो उसके मद्देनजर 2.3 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई और 1.9 लाख ऋणों के हिसाब से 385 करोड़ रुपये जारी किये गये। लाभार्थी रेहड़ी-पटरी वालों ने 13.5 करोड़ से अधिक का डिजिटल लेन-देन किया और उन्हें 10 करोड़ रुपये का कैश-बैक भी मिला। सब्सिडी ब्याज के रूप में 51 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया।
यह योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। उस समय छोटे व्यापार पर महामारी और सम्बन्धित स्थितियों का दबाव रहा, जिसके कारण पैदा होने वाले हालात बेहतर नहीं हो सके थे। इसलिये योजना का प्रस्तावित विस्तार जरूरी हो गया है। ऋण देने की गतिविधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाये जाने से औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी, रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाने के लिये ऋण मिलना सुनिश्चित हो जायेगा, डिजिटल भुगतान में इजाफा होगा, ऋण प्रदाता संस्थानों के फंसे हुये कर्ज के असर में कमी आयेगी तथा रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिजनों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागाह-2019
भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागाह III 2019 आज सवेरे शानदार समारोह के साथ जबल रेजिमेंट, निजवा, ओमान में प्रारंभ हुआ। भारतीय सेना और ओमान की रॉयल सेना  के संयुक्त अभ्यास समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए और दोनों देशों के सैनिक ओमान तथा भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग, सहकार्य और दोनों देशों के बीच समझदारी का संकेत देते हुए एक-दूसरे के साथ खड़े दिखे।
ओमान के दस्ते का नेतृत्व वहां की रॉयल सेना के जबल रेजिमेंट ने किया, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की दसवीं बटालियन की टुकड़ी द्वारा किया गया। जबल रेजिमेंट के सेकेंड-इन-कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अल सइदी द्वारा भारतीय सैनिकों का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वतंत्रता, समानता और न्याय में साझा विश्वास करते हैं। शानदार समारोह में दोनों देशों के सैन्य संगठन की जानकारी और कंट्री प्रेजेंटेशन किया गया।
भारतीय सेना और आरएओ दस्तों का चयन विशेषज्ञता और पेशेवर दक्षता के आधार पर अभ्यास के लिए किया गया है। दो सप्ताह के लम्बे अभ्यास में दोनों देश के सैनिक संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अंतर्गत पर्वतीय इलाकों में संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी कार्रवाईयों में अपनी निपुणता और तकनीकी कौशल दिखाएंगे। संयुक्त अभ्यास में सैनिकों को एक-दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के काम पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि यह संयुक्त अभ्यास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संभावित खतरों को समाप्त करने के लिए दोनों देश के सैनिक अति-विकसित निपुणता ड्रील के लिए संयुक्त प्रशिक्षण और नियोजन का कार्य करेंगे। दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा पारस्परिक लाभ के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अल नागाह-2019 दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझदारी और सम्मान बढ़ाएगा और आतंकवाद की विश्वव्यापी समस्या से निपटने में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं। इस वर्ष की थीम ‘वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं जरुर वोट देता हूं’ से प्रेरित होकर, हम सभी चुनाव में सक्रिय भागीदारी को और मजबूत करने तथा अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करें। मैं इस क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के प्रयासों की भी सराहना करता हूं।”
ग्रामीण विकास मंत्रालय
पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत घरों के निर्माण को पूरा करने की अवधि को कम करके 114 दिन कर दिया गया; 1.10 करोड़ घरों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 1.46 लाख घर भूमिहीन लाभार्थियों के लिए हैं
पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके मार्च 2022 तक पूरा होने का अनुमान है
इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2014 से लेकर अब तक कुल 182 लाख मकान बनाए गए
"वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लक्ष्य के साथ, 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी।
तीन चरणों वाले सत्यापनों  के माध्यम से, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धनतम लोगों का चयन करना सुनिश्चित किया गया। विभाग द्वारा आईटी/ डीबीटी सहित विभिन्न उपायों को अपनाया गया, जिससे लाभार्थियों के खाते में धन का प्रवाह आसानी के साथ सुनिश्चित किया जा सके, स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करने के बाद घरों के लिए नए डिजाइनों का उपयोग, तस्वीरों के माध्यम से साक्ष्य आधारित निगरानी, लेन-देन आधारित एमआईएस, निधि की पर्याप्त व्यवस्था, ग्रामीण राजमिस्त्री का प्रशिक्षण आदि विभिन्न उपाय किए गए हैं।
इन सभी उपायों के माध्यम से, मकानों के निर्माण की गति में वृद्धि सुनिश्चित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 1.10 करोड़ मकानों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण  के अंतर्गत, 1.46 लाख भूमिहीन लाभार्थियों के आवास भी शामिल हैं। कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी, जो कि एनआईपीएफपी के अध्ययन में भी स्पष्ट रूप से दिख रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण  के अंतर्गत, आवास निर्माण कार्य पूरा होने की औसत अवधि को 114 दिन बताया गया है जबकि यह पहले 314 दिन था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 72 लाख घरों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है, अब तक 2014 से कुल 182 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
पीएमएवाई-जी, अपने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल करने के साथ, परिवारों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के अंतर्गत, गरीबों को न केवल घर मिल रहा है बल्कि 90-95 दिन तक का काम भी मिल रहा है। उनके मकानों को, विद्युत मंत्रालय के मौजूदा योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के अलावा स्वच्छ भारत मिशन/ मनरेगा के अंतर्गत घरों में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन भी प्रदान किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, 1.82 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए उनकी आजीविका का विकास करने और उनके लिए अनेक प्रकार के अवसरों का निर्माण करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्यों के साथ मिलकर काम करने के साथ, ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह विश्वास है कि मकानों के निर्माण को पूरा करने के विभिन्न चरणों में और मकानों के निर्माण को पूरा करने की गति में बढ़ोत्तरी के साथ, वह पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को मार्च, 2022 तक प्राप्त करने में सक्षम होगा।
एसजी/एएम/एके/एसके
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सीबीआई ने एक मामले की जारी जांच में एक आरोपी एवं उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया
सीबीआई ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दर्ज मामले की जारी जाँच में एक आरोपी  एवं उसके सहयोगी  को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने दिनाँक 09.12.2022 को आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि आरोपी ने डीआरडीओ रक्षा परियोजनाओं एवं उनकी प्रगति के विवरण, भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की खरीद के बारे में संवेदनशील विवरण सहित संवेदनशील जानकारी को अवैध रुप से एकत्र करने में संलिप्त था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित देश के गोपनीय संचार/सूचना की रणनीतिक तैयारियों का पता चलता था एवं हमारे मित्र देशों के साथ भारत की रणनीतिक व कूटनीतिक वार्ता का विवरण तथा ऐसी गोपनीय जानकारी को विदेशों की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया करता था।
एनसीआर एवं जयपुर में लगभग 15 स्थानों पर तलाशी ली गई। सीबीआई ने तलाशी के दौरान प्राथमिकी में नामजद आरोपियों व उक्त आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों से संबंधित लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन हार्ड डिस्क तथा पेन ड्राइव आदि सहित 48 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई के डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा आरोपी/अन्यों के क्लाउड आधारित खातों/ईमेल/सोशल मीडिया खातों में संग्रहीत डेटा भी बरामद किया गया है। यह भी आरोप है कि आरोपी और उसके सहयोगी  के पास भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित गोपनीय दस्तावेज पाए गए। आरोपी के पास से अब तक बरामद उपकरणों की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी कथित रूप से विभिन्न स्रोतों से भारत की रक्षा खरीद से संबंधित गोपनीय जानकारी एकत्र कर रहा था एवं कई विदेशी संस्थाओं/एजेंटों/व्यक्तियों के संपर्क में था और गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए कई विदेशी संस्थाओं के साथ उसने अनुबंध /समझौते किए थे। यह भी आरोप है कि आरोपी एवं उसके परिवार के सदस्यों ने विदेशी स्रोतों से बड़ी रकम प्राप्त की है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को आज दिल्ली की सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
‘साई’ ने मंगोलिया में सीनियर एशियन चैंपियनशिप में 30 पहलवानों की भागीदारी के लिए 1.28 करोड़ रुपये मंजूर किए
टोक्यो ओलंपियन अंशु मलिक का मानना है कि 19 अप्रैल से मंगोलिया में शुरू हो रही सीनियर एशियन चैंपियनशिप निश्चित रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों से पहले एक अत्यंत जरूरी प्रतियोगिता है। फ्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन श्रेणियों में पुरुष टीम के कुल 20 पहलवानों के अलावा महिला टीम की दस पहलवान भी इस स्पर्धा में भाग लेंगी।
सरकार की ओर से इन दोनों ही टीमों के लिए कुल मिलाकर 1.28 करोड़ रुपये की लागत वाले इस दौरे को मंजूरी दी गई है। इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों से पहले मंगोलिया में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता को एक बेहतरीन एक्सपोजर प्रतियोगिता के रूप में देखा जा रहा है। अन्य पहलवानों के अलावा टोक्यो 2020 के पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पुनिया भी मंगोलिया में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे।
अंशु ने कहा, ‘मैं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शिविरों का हिस्सा रही हूं और लखनऊ स्थित साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में ये सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं पाकर मुझे अपार खुशी हो रही है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं इस साल सीनियर एशियन चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों एवं एशियाई खेलों से पहले यहां शिविर लगाने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ का भी धन्यवाद करती हूं।’
अंशु ने यह भी कहा, ‘मैं और हमारी टीम के सभी साथी आगामी टूर्नामेंटों में अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।’
जहां एक ओर महिला टीम सीनियर एशियन चैंपियनशिप से पहले साई के लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र का हिस्सा रही है, वहीं दूसरी ओर पुरुष पहलवान इस चैंपियनशिप से पहले साई के क्षेत्रीय केंद्र सोनीपत का हिस्सा रहे हैं।
प्रतिभागियों की सूची :
पुरुष टीम: फ्रीस्टाइल- रवि दहिया, मंगल कादियान, बजरंग पुनिया, नवीन, यश, गौरव बालियान, दीपक पुनिया, विकी, सत्यव्रत कादियान, अनिरुद्ध कुमार; ग्रीको-रोमन - अर्जुन हलकुर्की, ज्ञानेंद्र, नीरज, सचिन सहरावत, विकास, साजन, हरप्रीत सिंह, सुनील कुमार, रवि, प्रेम।
महिला टीम: मनीषा, स्वाति शिंदे, सुषमा शौकीन, अंशु मलिक, सरिता मोर, मनीषा, राधिका, सोनिका हुड्डा, निक्की, सुदेश।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।
उनके निधन से, देश ने एक विशिष्ट नेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है।
भारत के 13 वें राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी को, शासन व्यवस्था का अद्वितीय अनुभव प्राप्त था। उन्होंने केंद्रीय विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।
11 दिसंबर, 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराती में जन्मे, श्री मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एक कालेज में शिक्षक और पत्रकार के रूप में कार्य प्रारंभ किया। अपने पिता के राष्ट्रीय आंदोलन में दिये गए योगदान से प्रेरित होकर, श्री मुखर्जी ने सार्वजानिक जीवन में प्रवेश किया और 1969 में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद वे पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित हो गए।
श्री मुखर्जी ने1973-75के दौरान उद्योग, पोत-परिवहन और परिवहन, इस्पात और उद्योग उप मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1982 में पहली बार भारत के वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला और वे 1980 से 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता रहे। वे 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ, 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री और 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री रहे| वे 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने एक बार फिर 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री और 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2004 से 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता रहे।
श्री प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई,2012 को भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला और अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रपति के रूप में, श्री मुखर्जी ने इस उच्च पद की गरिमा को बढ़ाया तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपने विद्वतापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण की छाप छोड़ी ।
श्री मुखर्जी एक अगाध पुस्तक प्रेमी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया जिनमें, 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न शामिल है।
श्री मुखर्जी ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से देश ने एक विशिष्ट राष्ट्रीय नेता, कुशल सांसद और एक दिग्गज राजनेता खो दिया है।
मंत्रिमंडल, राष्ट्र के प्रति श्री प्रणब मुखर्जी की सेवाओं की भरपूर सराहना करता है और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के प्रति अपनी और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से हार्दिक संवेदनाएं अभिव्यक्त करता है।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय ने उर्वरक और अपेक्षित खनिजों की खोज और उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया
इस वर्ष राज्य सरकारों को कुल 152 संभावित खनिज ब्लॉक रिपोर्ट सौंपी गईं
भारत की विशाल खनिज क्षमता को खोज के जरिए प्रकट करने के हिस्से के रूप में,इस वर्ष खान मंत्रालय ने अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को 152 खनिज ब्लॉक रिपोर्ट सौंपी है। केंद्रीय कोयला,खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कल खान और खनिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  द्वारा अनुमोदित 52 संभावित जी-4 खनिज ब्लॉक 15 राज्य सरकारों को सौंपे हैं।
खनिज ब्लॉक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ , कर्नाटक , महाराष्ट्र , ओडिशा , राजस्थान , झारखंड , गुजरात , तमिलनाडु , तेलंगाना , बिहार , असम , अरुणाचल प्रदेश ,आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश  है। जीएसआई पहचान की गई खनिज क्षमता में लौह खनिजों का समूह,कीमती धातु और खनिज,अलौह और अपेक्षित खनिज,औद्योगिक और उर्वरक खनिज शामिल हैं।
जी-4 चरण के ब्लॉक टोही सर्वेक्षण के नतीजों से संचालित होते हैं और हितधारकों के समग्र भागीदारी के लिए थोक खनिजों, अपेक्षित और महत्वपूर्ण खनिजों, उत्कृष्ट धातुओं के विकास के लिए खनिज उद्योग कीमदद करते हैं। देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मदद देने के लिए उर्वरक खनिजों की खोज और उत्पादन के लिए पोटाश और फॉस्फोराइट ब्लॉकों को बाहर लाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
इससे पहले इस साल सितंबर महीने में खान मंत्रालय 100 संभावित खनिज ब्लॉक की रिपोर्ट विभिन्न राज्य सरकारों को सौंप चुका है। खनिज खनन तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है और तीव्र गति से अवसंरचनात्मक विकास को सुगम बनाता है। भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्थायी खनिज खनन सेक्टर की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने एक प्रतिस्पर्धी और प्रगतिशील खनन क्षेत्र के निर्माण के लिएपिछले सात वर्षों के दौरान कई नवीन सुधार किए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 348वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 143.75 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार
आज शाम 7 बजे तक 57 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 143.75 करोड़  के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 57 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
10387310
|
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दूसरी खुराक
|
|
9700959
|
|
एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
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18385317
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16874344
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
497420986
|
|
दूसरी खुराक
|
|
326369107
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
194046112
|
|
दूसरी खुराक
|
|
148911378
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
121128863
|
|
दूसरी खुराक
|
|
94290235
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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841368588
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
596146023
|
|
कुल
|
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1437514611
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 29 दिसंबर 2021 
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एचसीडब्लू
|
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पहली खुराक
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102
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6239
|
|
एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
89
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10941
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
953372
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3140482
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
216793
|
|
दूसरी खुराक
|
|
820924
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
123314
|
|
दूसरी खुराक
|
|
431154
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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1293670
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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4409740
|
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कुल
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5703410
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एचएफडब्लू/कोविड टीकाकरण/29 दिसंबर/4
एमजी/एएम/एएस
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्व श्री  अब्दुल रहीम मुसलियार बदरुद्दीन,  विजू अब्राहम और  मोहम्मद नियास चोववक्करन पुथियापुरयिल को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां उनके द्वारा संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।