ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत नॉर्डिक-शिखर सम्मेलन के दौरान कोपेनहेगन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जोनस गहर स्टोर के साथ बैठक की। अक्टूबर, 2021 में प्रधानमंत्री स्टोर द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से दोनों राजनेताओं के बीच यह पहली बैठक थी।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के तहत जारी गतिविधियों की समीक्षा की और सहयोग के भावी क्षेत्रों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि नॉर्वे का कौशल और भारत की संभावनाएँ प्राकृतिक तौर पर एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों नेताओं ने जल से जुड़ी अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं, हरित पोत परिवहन, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की क्षमता पर चर्चा की।
क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद् के सदस्य देशों के रूप में, भारत और नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र में पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर एक-दूसरे को सहयोग देते रहे हैं।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग "हमारे चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना" विषय पर एशियाई क्षेत्रीय मंच की वर्चुअल बैठक की मेजबानी करेगा
एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक के बाद "लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन" का आयोजन किया जायेगा, जिसकी मेजबानी मेक्सिको के राष्ट्रीय चुनाव संस्थान द्वारा की जाएगी
‘लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन’ के हिस्से के रूप में अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप व उत्तरी अफ्रीका और मध्य-पूर्व के लिए पांच क्षेत्रीय मंच गठित किये गए
भारत निर्वाचन आयोग 11 अगस्त, 2022 को निर्वाचन सदन में "हमारे चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना" विषय पर एशियाई क्षेत्रीय मंच की वर्चुअल बैठक की मेजबानी करेगा। इस क्षेत्रीय मंच की बैठक के बाद आने वाले महीने में "लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन" का आयोजन किया जायेगा, जिसकी मेजबानी मेक्सिको के राष्ट्रीय चुनाव संस्थान द्वारा की जाएगी। वैश्विक शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय मंच की बैठकों का उद्देश्य दुनिया के अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं चुनाव निकायों के बीच तालमेल पैदा करना तथा विश्व में चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बौद्धिक और संस्थागत समन्वय को बढ़ावा देना है।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे, एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मेक्सिको, मॉरीशस, फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव के चुनाव प्रबंधन निकायों तथा अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज  और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम  के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
एशियाई क्षेत्रीय मंच  की बैठक में दो सत्र होंगे। पहला सत्र 'समावेशी चुनाव: दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं, विभिन्न समुदायों और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना' विषय पर आयोजित किया जायेगा, जिसकी सह-अध्यक्षता मॉरीशस और नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे। इस सत्र में सीओएमईएलईसी फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए तथा ए-वेब के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
'चुनाव तक आसान पहुँच: दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना' विषय पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता सीओएमईएलईसी, फिलीपींस के आयुक्त और उज्बेकिस्तान के सीईसी द्वारा की जाएगी तथा इसमें नेपाल व मालदीव के चुनाव आयोग एवं आईएफईएस  के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
'लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन' के हिस्से के रूप में, पांच क्षेत्रीय मंच- अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और अरब देश गठित किये गए। भारत ईएमबी के एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल "लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन" के अग्रदूत के रूप में ईएमबी को संस्थागत बनाना और संगठित करना है, बल्कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बदलती वैश्विक-राजनीति, उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनाव प्रबंधन में उनके उपयोग को प्रतिबिंबित करना भी है। क्षेत्रीय मंच की बैठकों के परिणामों का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से मजबूत चुनाव प्रक्रियाओं के माध्यम से, कार्य योजना और एजेंडा तैयार करना है। अब तक, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के तीन क्षेत्रीय मंच की बैठकें जून और जुलाई, 2022 के दौरान आयोजित की जा चुकी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना से दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं: पीएम @narendramodi"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और उनके सम्मान में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन में शामिल हुईं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं और राज्य सरकार द्वारा उनके सम्मान में ईटानगर में आज  आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रफल के लिहाज से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य और एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते अरुणाचल प्रदेश सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के आर्थिक विकास के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा आवश्यक है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 600 मेगावॉट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन के चालू होने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश बिजली अधिशेष वाला राज्य बन गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हाल में उदघाटित हर मौसम के लिए अनुकूल डोनयी पोलो हवाई अड्डे से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इससे व्यापार एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना किसी भी समाज का विकास समावेशी नहीं हो सकता। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों की लगभग 47 प्रतिशत प्रतिनिधि महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं को हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया किया कि देश भर की महिलाएं अंशु जमसेनपा और तगे रीता ताखे जैसी महिलाओं से प्रेरणा लेंगी। जमसेनपा पांच दिनों में दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं और रीता ताखे उद्यम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कृषि आधारित स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक ले जा रही हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सूर्य की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियां, उनकी सांस्कृतिक विरासत और उनकी विविधता में एकता हम सब को प्रेरित करती है। ऐसा कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के समाज में सूक्ष्म भारत की झलक मिलती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पहाड़ों, घने जंगलों, झीलों, झरनों और वनस्पतियों एवं जीवों से समृद्ध यह राज्य एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए 'पक्के घोषणा' को अपनाया है। उन्हें यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार द्वारा कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण कदम हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जी-20 की कई बैठकें भी पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित की जा रही हैं। उन्हें विश्वास जताया कि इन बैठकों से पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं पैदा होंगी।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
रक्षा मंत्रालय
22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया गया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 8 दिसंबर, 2021 को मुंबई स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में आयोजित एक प्रभावशाली अधिकृत परेड में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया है। इसे भारतीय नौसेना के किलर्स स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा निर्मित एक विशेष दिवस आवरण और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
इस समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोशियारी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, एवीएसएम, वीएसएम, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह और कई अन्य नागरिक व सेना के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन मुंबई में स्थित है। इसमें प्रबल, प्रलय, नाशक, निशांक, विपुल, विभूति, विनाश और विद्युत मिसाइल वेसल शामिल हैं।
किलर्स स्क्वाड्रन के रूप में इसका जन्म उस समय हुआ था, जब 1971 के युद्ध के समय ओएसए I क्लास मिसाइल बोट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे पूर्ववर्ती सोवियत संघ से प्राप्त किया गया था। इसने ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन में हिस्सा लिया। ये ऑपरेशन भारतीय नौसेना को अरब सागर में संचालन के लिए प्रमुख शक्ति बनाने में निर्णायक साबित हुए थे। इन दो ऑपरेशनों के दौरान पाकिस्तान की नौसेना इकाइयों और कराची बंदरगाह पर हुए हमलों ने पाकिस्तानी नौसेना की युद्ध क्षमता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। इसके बाद इन मिसाइल वेसल्स को 'किलर्स' नाम दिया गया।
साल 2021 में 1971 के युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ है, साथ ही यह किलर्स स्क्वाड्रन का 50वां वर्ष भी है। यह स्क्वाड्रन अभी भी पश्चिमी समुद्री तट पर भारत की समुद्री रक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात है।
राष्ट्रपति के मानक समारोह में एक बिना किसी गलती के अधिकृत परेड निकाली गई। इसकी शुरुआत नौसेना के सशस्त्र गार्ड द्वारा राष्ट्रपति को अस्त्रों की सलामी देने के साथ हुई। इस समारोह का समापन नौसेना के कर्मियों की एक अखंड ड्रिल और मार्कोस व नौसेना हेलीकॉप्टरों के एक परिचालन प्रदर्शन के साथ हुआ।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू करेंगे
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का अभियान शुरू करेंगे। श्री जावड़ेकर कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के पर्यावरण भवन परिसर में पौधारोपण करेंगे। उनके इस प्रयास में जानेमाने क्रिकेट खिलाड़ी श्री कपिल देव, प्रसिद्ध अभिनेता जैकी श्राफ तथा प्रख्यात लोक गायिका सुश्री मालिनी अवस्थी शामिल होंगे।
इससे पहले, आज श्री जावड़ेकर ने जन अभियान #SelfiewithSapling लांच किया और लोगों से इसमें शामिल होने तथा पौधा लगाते हुए सेल्फी सोशल मीडिया पर डालने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यावरण की समस्या से निपटने में जन भागीदारी अभिन्न अंग हैं और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है।
श्री जावड़ेकर 6 जून को मुम्बई में फिल्म प्रभाग के परिसर में भी पौधारोपण करेंगे। इस समारोह में फिल्म उद्योग की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की आशा हैं, जिससे निरंतरता और कार्बन में कटौती के महत्व का संदेश फैलाया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.51 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,558 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 954 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,08,788 है
पिछले 24 घंटों में 1150 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.31 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.27 प्रतिशत है
अब तक 83.18 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,65,118 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 218.83 करोड़ खुराक  दी गई
पिछले 24 घंटों में 2,90,216 खुराक दी गई
भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 33,318
सक्रिय मामले 0.07 प्रतिशत
मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.74 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 3,731 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,39,883 हुई
पिछले 24 घंटों में 2,468 नये मामले दर्ज
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.32 प्रतिशत
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.32 प्रतिशत
अब तक कुल 89.61 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 1,87,511 जांच की गई
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसबंर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके परिप्रेक्ष्य में रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने, डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया है।
इस योजना के जरिये रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में ऋण देने के लिये 5,000 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। मंत्रिमंडल की आज की मंजूरी से ऋण की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है जिसके परिणामस्वरूप रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
रेहड़ी-पटरी वालों के लिये कैश-बैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए बजट को भी बढ़ाया गया है।
आशा की जाती है कि इस मंजूरी से शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
पीएम-स्वनिधि के अंतर्गत, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। 25 अप्रैल, 2022 तक 31.9 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 29.6 लाख ऋणों के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किये गये। जहां तक द्वितीय ऋण का प्रश्न है, तो उसके मद्देनजर 2.3 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई और 1.9 लाख ऋणों के हिसाब से 385 करोड़ रुपये जारी किये गये। लाभार्थी रेहड़ी-पटरी वालों ने 13.5 करोड़ से अधिक का डिजिटल लेन-देन किया और उन्हें 10 करोड़ रुपये का कैश-बैक भी मिला। सब्सिडी ब्याज के रूप में 51 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया।
यह योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। उस समय छोटे व्यापार पर महामारी और सम्बन्धित स्थितियों का दबाव रहा, जिसके कारण पैदा होने वाले हालात बेहतर नहीं हो सके थे। इसलिये योजना का प्रस्तावित विस्तार जरूरी हो गया है। ऋण देने की गतिविधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाये जाने से औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी, रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाने के लिये ऋण मिलना सुनिश्चित हो जायेगा, डिजिटल भुगतान में इजाफा होगा, ऋण प्रदाता संस्थानों के फंसे हुये कर्ज के असर में कमी आयेगी तथा रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिजनों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
जल शक्ति मंत्रालय
वर्ष 2024 तक हर घर में नल का जल मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर भारत: जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश में जल से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और भूजल पर निर्भरता कम करने की वकालत की। मुंबई में आज ’इंडिया वाटर विजन 2040 एंड बियॉण्ड’ नाम से आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन को संबोधित करते हुए, श्री शेखावत ने कहा कि भारत में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती जा रही है और भारत जल्द ही पानी की कमी वाला देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि करीब 50 साल पहले भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,000 घन मीटर हुआ करती थी। बढ़ती आबादी और पानी के उपयोग के कारण यह घटकर 1,500 घन मीटर रह गई है।
श्री शेखावत ने आगे कहा कि भौगोलिक विविधता और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण जल संबंधी चिंता को लेकर भारत की चुनौतियां और अधिक जटिल हो गई हैं। उन्होंने कहा, “भारत एक विकासशील देश है और आने वाले वर्षों में पानी की मांग और बढ़ने वाली है।’’
वर्षा जल संचयन की वकालत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा 1184 मिमी होती है। उन्होंने कहा, “लगभग 4,000 अरब घन मीटर पानी सालाना बारिश से मिलता है और हार्वेस्ट करने योग्य घटक लगभग 2000 अरब घन मीटर है। सतह पर हमारी कुल जल धारण क्षमता 300 अरब घन मीटर से कम है। उन्होंने कहा कि यह चुनौती अपने साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का बड़ा अवसर लेकर आई है।
जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, भारत भूजल की सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों में शामिल है और हमें इस संसाधन पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमारे देश में हर संभव तरीके से पानी के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
2024 तक हर घर जल
जल जीवन मिशन के बारे में बताते हुए, श्री शेखावत ने कहा भारत 2024 तक देश के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल कर लेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा, तेलंगाना और गोवा सहित कई राज्यों ने शतप्रतिशत लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। जल शक्ति मंत्री ने आगे बताया कि 2019 में जहां 16.5 फीसदी घरों में नल का पानी आता था, वहां अब यह आंकड़ा बढ़कर 50 फीसदी हो गया है।
केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी सरपंचों से पानी संबंधी मसलों पर चर्चा के लिए ग्राम सभा आयोजित करने की अपील की है। मंत्री ने आगे बताया कि देश के 250 जिलों को पानी की कमी वाले जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है और इन जिलों में पारंपरिक जल संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।
श्री शेखावत ने कहा कि पिछले दो वर्षों में देश के 700 जिलों में 2 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य किए गए हैं और 65,000 करोड़ रुपये जल संरक्षण पर खर्च किए गए हैं।
सम्मेलन में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफल सिंचाई परियोजनाओं पर ’वाटर वारियर्स’ नामक पुस्तिका का विमोचन किया। जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक डॉ. विजय पेज, विधायक अमरीश पटेल, विधायक आशीष शेलार मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पूरा भाषण यहां देखें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
ई-गवर्नेंस 2019 पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन शिलांग में आयोजित किया जाएगा
सम्मेलन का विषय है "डिजिटल इंडिया : सफलता से उत्कृष्टता"
प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय सरकार मिलकर 8-9 अगस्त, 2019 को शिलांग में ई-गवर्नेंस 2019 पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करे रहे हैं। इस सम्मेलन का पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन सभी तरह की डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने, समस्याओं के समाधान में अनुभव का आदान-प्रदान करने, जोखिम कम करने, मुद्दों को सुलझाने और सफलता की योजना उपलब्ध कराने के लिए स्थायी ई-गवर्नेंस पहलों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के प्रभावी तरीकों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। यह घोषणा मेघालय सरकार के मुख्य सचिव श्री पी.एस.थंगखिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने आज शिलोंग में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की। शिलोंग में आयोजित 22वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन नई सरकार के डीएआरपीजी के 100 दिनों की पहल का एक हिस्सा है।
इस सम्मेलन का विषय “डिजिटल इंडिया : सफलता से उत्कृष्टता” है। सम्मेलन के दौरान पूर्ण सत्र में 5 उप-विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ये उप-विषय हैं – इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर , डिजिटल बुनियादीढांचा, वन नेशन - वन प्लेटफॉर्म, पेशेवरों के लिए उभरती प्रौद्योगिकी, सचिवालय सुधार, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन , समावेश और क्षमता निर्माण, नवाचारियों और उद्योगों के साथ तालमेल, सभी तरह की डिजिटल सेवाएं, राज्य सरकारों की सूचना प्रौद्योगिकी पहल जैसे उप-विषयों के बारे में चार सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दे दी है। इस सम्मेलन में 450 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। मेघालय के मुख्य सचिव ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह करेंगे। मेघालय के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और शहरी मामलों के विभाग के मंत्री श्री हैमलेटसन डोहलिंग उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन विभाग के सचिव श्री के.वी.इपन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी सहित भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
डीएआरपीजी में अतिरिक्त सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने कहा कि शिलांग में आयोजित 22वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन इस क्षेत्र में ई-गवर्नेंस पहलों को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगा। इससे पूर्वी क्षेत्र के नागरिक अधिकारियों और उद्योग क्षेत्र के दिग्गजों को सभी तरह की सेवापूर्ति में सुधार लाने के लिए ई-गवर्नेंस में अपने सफल प्रयासों का प्रदर्शन करने का भी अवसर उपलब्ध होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए जैव ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया
(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस-2019 में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की थीम ‘इंडियन गैस सेक्टर-अशरिंग इन एन ऐरा ऑफ ग्रोथ’ थी।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा, ‘25-30 वर्षों पहले हमारी अन्वेषण गतिविधियों में कच्चा तेल एकमात्र प्राथमिकता होती थी, परंतु आज परिदृश्य बदल गया है। गैस आज हमारी ऊर्जा का महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा हो गया है।’
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ भारत के बढ़ते कदम का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में गैस के घरेलू उत्पादन में इजाफा हो रहा है। हम गैस आधारित अवसंरचना के लिए 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत में गैस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम उद्योग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि ऊर्जा क्षेत्र कारगर बन सके।
जैव ऊर्जा का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्राकृतिक गैस की तरह ही जैव ऊर्जा में भी अपार क्षमताएं मौजूद हैं। वायु प्रदूषण के खतरे के समाधान के लिए जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समारोह में गेल  लिमिटेड के पूर्व सीएमडी और फिक्की हाइड्रोकार्बन समिति के अध्यक्ष श्री बी.सी. त्रिपाठी तथा जीईईसीएल के एमडी एवं सीईओ तथा फिक्की हाइड्रोकार्बन समिति के सह-अध्यक्ष श्री प्रशांत मोदी ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय द्वारा एलबीएसएनएए में होने वाले दो दिवसीय जीआई महोत्सव में प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय भौगोलिक उपदर्शन  महोत्सव में संस्कृति मंत्रालय एक साझेदार मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 4 मार्च, 2021 को प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के जीआई उत्पादों के ईर्द-गिर्द जुड़े हुए पूर्ण सत्रों, जीआई वस्त्रों और मसालों का कलात्मक प्रदर्शन, भागीदारी कला मॉड्यूल, हस्तशिल्प प्रदर्शन करने के साथ-साथ एक दिन तक चलने वाले क्यूरेट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ उनकी विशिष्टता और संबंधों को ध्यान में रखते हुए, जीआई उत्पाद आत्मनिर्भर भारत के 'सर्वश्रेष्ठ वर्ग' अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षमता और शक्ति रखते हैं।
एलबीएसएनएए प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया यह विशेष कार्यक्रम कारीगरों, डिजाइन और जीआई उत्पादों की दुनिया का एक अवलोकन कराता है। सत्रों में जीआई के कानूनी निहितार्थों, जीआई शिल्प एवं अन्य के साथ कलात्मक और डिजाइन सहयोग से संबंधित विषयों को शामिल किया गया और कानूनी, अकादमिक और डिजाइन दिग्गजों की ओर से भागीदारी देखने को मिला जैसे कि एम. एस।
भारत , डॉ बेस्सी सेसिल , शरण अप्पारो , पूनम भगत  और ईशान खोसला । इस सत्र का संचालन श्रेयंका बसु, संचार एवं सामग्री विशेषज्ञ, संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
जीआई टेक्सटाइल की एक मिनी प्रदर्शनी में, जीआई टेक्सटाइल से जुड़ी हुई साड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे पाटन पटोला, बनारस ब्रोकेड, उप्पदा जमदानी, कलमकारी, पैथानी, कोटा डोरिया, पोचमपल्ली आदि का प्रदर्शन किया गया जो कि भारत की उत्तम बुनाई और डिजाइन परंपराओं को जीवंत करता है।
एनआईडी के पूर्व छात्र, कलाकार और मूर्तिकार शर्ली भटनागर द्वारा पवित्र मसाले शीर्षक वाली एक कला स्थापना के प्रदर्शन को भी संकल्पित किया गया। यह कलाकृति लोगों का ध्यानाकर्षित करती है क्योंकि इसमें हल्दी, तेजपत्ता, बयाडगी मिर्च और बासमती चावल जैसे कुछ दैनिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो लंबे समय से पवित्र भारतीय पाकशास्त्र दुनिया का हिस्सा रही हैं और अब इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक रूप से संज्ञान में लाता है।
कलाकार कॉर्नर में, हिमाचल प्रदेश के मास्टर आर्टिस्ट धनी राम के कांगड़ा पेंटिंग्स, पंजाब की सीमा रानी की फुलकारी कढ़ाई और मध्य प्रदेश के बिलाल मोहम्मद के बाग प्रिंटिंग कार्य का प्रदर्शन किया गया, जिनमें से सभी लोग जीआई में रजिस्टर्ड कलाकार हैं।
4 मार्च की शाम में विभिन्न नृत्यों से जुड़ी हुई एक नृत्य प्रस्तुति देखी गई, जिसमें 75 कलाकार ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए थे जिनके पूरे भारतवर्ष में जीआई उत्पाद के लिंक हैं, जैसे कि पुरुलिया छाउ , किन्नौरी नाटी , राठवा नृत्य , कश्मीरी रौफ़ नृत्य , बृजरास/ बरसानाकीहोली । संपूर्ण आयोजन का समन्वय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त निकाय, उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा किया जा रहा है।
एमजी/एएम/एके-
(Visitor Counter : 125