ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2022 – अंतिम परिणाम की घोषणा
निम्नलिखित सूचियां योग्यताक्रम में उन 164  उम्मीदवारों की हैं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल, 2022 में आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2022 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए एसएसबी साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के 154वें  पाठ्यक्रम; भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमाला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्थात् 213/एफपाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।
2. विभिन्न पाठ्यक्रमों की तीन सूचियों में कुछ समान उम्मीदवार भी हैं।
3. भारतीय सैन्य अकादमी के लिए सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या 100 [ जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं ], भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमाला, केरल कार्यकारी शाखा [सामान्य सेवा]/हाइड्रो के लिए 22 [जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 03 रिक्तियां सम्मिलित हैं] और वायु सेना अकादमी, हैदराबाद के लिए 32  के लिए एनसीसी विशेष प्रवेश हेतु आरक्षित 03 रिक्तियों सहित) हैं।
4. आयोग ने भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए क्रमश: 2612, 933 और 616 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षण में अर्हक के रूप में अनुशंसित किया था। अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवार वे हैं, जो सेना मुख्यालय द्वारा आयोजित एसएसबी परीक्षण के आधार पर अर्हक हुए हैं।
5. इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
6. सेना मुख्यालय द्वारा इन उम्मीदवारों की जन्मतिथि तथा शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अभी किया जा रहा है। अत:, इस कारण से इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपनी जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में अपने दावे के समर्थन में अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ इनकी अनुप्रमाणित फोटोप्रतियां अपने प्रथम विकल्प के अनुसार सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को भेज दें।
7. पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी सूचना तत्काल सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को भेज दें।
8. ये परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  हेतु सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2022 के अंतिम परिणाम घोषित होने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
9. किसी अतिरिक्त सूचना के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के गेट ‘सी’ के निकट स्थित सुविधा काउंटर पर किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे से 17:00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
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SNC/RR
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओएमसी अधिकारियों से पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए मुफ्त सिलेंडरों के वितरण में तेजी लाने का आह्वान किया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति श्रृंखला के सभी हितधारकों से आह्वान किया है कि वे पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए मुफ्त सिलेंडरों के वितरण में तेजी लाने के लिए पूरी लगन के साथ और व्यवस्थित तरीके से काम करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अगले 3 महीनों में 8 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी, 3 मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करने के पात्र हैं।
देश भर में तेल विपणन कंपनियों  के जिला नोडल अधिकारियों  के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, श्री प्रधान ने आज कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुए इस प्रकार के अभूतपूर्व संकट के दौरान सरकार ने गरीबों के लिए एक राहत पैकेज प्रदान किया है और मुफ्त गैस सिलेंडर उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के शुरुआती तीन सप्ताहों में, लगभत 40 प्रतिशत लाभार्थियों को उनका सिलेंडर मिल चुका है, जिससे पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सिलेंडर बुकिंग और वितरण की गति में भारी उछाल आया है। उन्होंने जिला नोडल अधिकारियों से सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने, लक्षित योजना के अनुसार काम करने और उनके प्रयासों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। श्री प्रधान ने कहा कि घर पर सिलेंडर उपलब्ध कराने की दिशा में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और आगाह किया कि अतिरिक्त शुल्क वसुलने जैसी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएमयूवाई लाभार्थी सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं, लेकिन इससे अन्य नियमित ग्राहकों के लिए आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला नोडल अधिकारियों से स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानियों को बरतने, लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने और आरोग्यसेतु एप के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया।
बातचीत के दौरान जिला नोडल अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने लोगों तक पहुंचने, ग्राहकों को उनके खातों से पैसे निकालने और सिलेंडर बुक करने में मदद करने के लिए कई अभिनव विचारों का सहारा लिया है। वे लोगों को इस योजना और इसकी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर रहे हैं। उनमें से कुछ अपने प्रयास के लिए लचीले समय का सहारा ले रहे हैं और किराना स्टोर्स तथा जिला प्रशासन से मदद प्राप्त कर रहे हैं। उनमें से कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सामूहिक रूप से पीएम केयर फंड में योगदान दिया है और आरोग्यसेतु ऐप का प्रचार भी कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने बिहार के सुपौल में लुटेरों द्वारा हमला किए जाने की घटना में एक एलपीजी डिलीवरी बॉय की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त किया। बैठक शुरू होने से पहले दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन धारण करके प्रार्थना की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उसके परिवार का ख्याल रखा जाए और उनको सभी प्रकार की राहत प्रदान की जाए।
एएम/एके/डीए-
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टीसीआईएल ने स्वतंत्र रूप से 2020-21 में क्रमशः 17492.90 मिलियन रुपये और 527.70 मिलियन रुपये राजस्व और कर-उपरान्त लाभ अर्जित किया
211.10 मिलियन रुपये का लाभांश दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किया
टेलीकम्यूनिकेशंस कंस्लटेंट्स इंडिया लिमिटेड  के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार ने डीसीसी के अध्यक्ष और दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमण को 211.10 मिलियन रुपये के लाभांश का चेक प्रस्तुत किया।
अपनी शुरूआत के समय से ही टीसीआईएल लगातार लाभ कमाने वाली कंपनी रही है। टीसीआईएल ने प्रतिभूति के रूप में सरकार के शुरूआती निवेश तीन मिलियन रुपये पर वर्ष 2020-21 तक 2678.60 मिलियन रुपये का लाभांश चुकाया है। वर्ष 2015-16 के दौरान 160 मिलियन रुपये कंपनी में फिर लगाये गये। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी का सामूहिक और स्वतंत्र निवल मूल्य क्रमशः 9595.1 मिलियन रुपये और 6111 मिलियन रुपये है।
वर्ष 2020-21 में टीसीआईएल ने स्वतंत्र रूप से क्रमशः 17492.90 मिलियन रुपये और 527.70 मिलियन रुपये का राजस्व और कर-उपरान्त लाभ अर्जित किया है।
टीसीआईएल की स्थापना दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन अगस्त 1978 को मिनी रत्न कंपनी-I के रूप में की गई थी। भारत सरकार के पास इसकी शत प्रतिशत शेयर पूंजी है। टीसीआईएल एक प्रमुख इंजीनियरिंग और सलाहकार कंपनी है। वह भारत और विदेश में दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सिविल निर्माण की परियोजनाओं पर काम करती है। कंपनी ने पूरी दुनिया के 70 से अधिक देशों में परियोजनायें पूरी की हैं।
पूरे अफ्रीका के अलावा देश के बाहर कंपनी कुवैत, सउदी अरब, ओमान, मॉरिशस, नेपाल, आदि में अपने काम का संचालन करती है। ई-विद्या भारती और आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना 15 से अधिक अफ्रीकी देशों में चल रही है। अफ्रीका के अन्य देश भी इससे जुड़ने वाले हैं।
कंपनी भारत सरकार की ग्रामीण आईसीटी जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं का भी संचालन कर रही है। ये परियोजनायें डाक विभाग, रक्षा, नौसेना ओएफसी परियोजनायें, एपीएसएफएल, तेलंगाना फाइबर, बीबीएनएल, वीसैट और एकलव्य स्कूल से सम्बंधित हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पश्चिमी राज्यों के लिए दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी  सम्मेलन का आयोजन 6-7 अक्टूबर, 2023 को नासिक में
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल तथा डॉ. भारती प्रवीण पवार दूसरे सीएचओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के लिए आयोजित दूसरा क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी  सम्मेलन 6 और 7 अक्टूबर, 2023 को नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भाग लेने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव हैं। सम्मेलन में आयुष एचडब्ल्यूसी के 40 सीएचओ सहित 200 सीएचओ भाग लेंगे। दिसंबर 2022 में वाराणसी में पहले क्षेत्रीय सीएचओ सम्मेलन की सफलता के बाद यह सम्मेलन दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता, देश भर में लोगों के घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सुनिश्चित हुई। आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की नींव बनाने की कल्पना की गई है। आज तक, 1.61 लाख से अधिक एचडब्ल्यूसी शुरु हो चुके हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी  उप स्वास्थ्य केंद्र-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की रीढ़ हैं। वे बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं की टीम के साथ समन्वय में महत्वपूर्ण नैदानिक, प्रबंधकीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य करते हैं। अब तक, देश भर में 1.30 लाख से अधिक सीएचओ को एसएचसी-एचडब्ल्यूसी में रखा गया है।
सम्मेलन निम्नलिखित चार विषयों पर केंद्रित होगा
- नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य - व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू करना, कल्याण गतिविधियों और वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर दिवसों का आयोजन करना आदि।
- प्रबंधकीय कार्य - एचडब्ल्यूसी टीम के सदस्यों का प्रबंधन, आवधिक समीक्षा, सहायक पर्यवेक्षण और प्रशासनिक कार्य।
- सामुदायिक जुड़ाव और आयुष एकीकरण - जन आरोग्य समिति, वीएचएसएनसी के साथ समन्वय में काम करना, अन्य विभागों के साथ अभिसरण और आयुष का एकीकरण।
- आईटी पहल - ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन और देखभाल की निरंतरता, टेली-मानस आभा-आईडी।
महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव  श्री. एन नवीन सोना, आयुक्त स्वास्थ्य सेवा एवं एमडी एनएचएम श्री धीरज कुमार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में भाग लेंगे।
कार्यशाला डेढ़ दिन  तक आयोजित की जाएगी। इसमें व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता प्रदान करने के तंत्र को समझने के लिए उप-स्वास्थ्य केंद्रों का क्षेत्रीय दौरा शामिल होगा। कार्यशाला के दूसरे दिन, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों के सीएचओ चार विषयों पर प्रस्तुतियाँ देंगे और प्रख्यात विशेषज्ञ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बोलेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 21 मई को वाराणसी के चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वार्तालाप करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 मई 2021 को सुबह 11 बजे वाराणसी के चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप करेंगे।
प्रधानमंत्री हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से संचालित किए गए पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल के साथ वाराणसी में विभिन्न कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। वह जिले में गैर-कोविड अस्पतालों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे।
प्रधानमंत्री वाराणसी में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए जारी प्रयासों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे।
आयुष
आयुष राज्य मंत्री ने आज कोलकाता में होम्योपैथी पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया
केंद्रीय आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र भाई मुंजपारा ने "सर्वजन्य स्वास्थ्य" का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से आज कोलकाता में होम्योपैथी पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा डॉ. अंजलि चटर्जी क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के एक कार्यक्रम के रूप में किया गया था, जिससे कि होम्योपैथी को एक ऐसे चरण में ले जाया जा सके जहां पर यह रोगियों के उपचार, कल्याण, स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम के लिए प्राथमिक विकल्प बन जाए - जिसका प्राथमिक लक्ष्य ही "सर्वजन्य स्वास्थ्य" है।
विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को डॉ. सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष उत्सव को एक दिन या एक स्थान पर नहीं, बल्कि पूरे देश में चार क्षेत्रों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।
सम्मेलन का उद्घाटन करने के अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. मुंजपारा ने होम्योपैथी के नैदानिक प्रभावों और इसके अनुसंधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयुष की सभी प्रणालियों में काफी प्रगति हो रही है। डॉ. मुंजपारा ने बताया कि आयुष मंत्रालय बुनियादी ढांचे की उन्नति, मानव संसाधन की प्रगति और औषधियों के विकास को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा आयुष अनुसंधान और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आधार पर आयुष संसाधन भी तैयार कर रहा है।
डॉ. महेंद्र भाई ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है, जब चिकित्सीय और शोध संबंधित प्रमाण को एकत्रित करके होम्योपैथी के पक्ष में साक्ष्यों के रूप में विश्व के सामने लाया जाए।
राज्य मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत में होम्योपैथी की राजधानी है, जहां से यह प्रणाली विकसित हुई और देश के अन्य सभी हिस्सों तक पहुंच गई।
यह प्रयास भारत के लिए होम्योपैथी की शिक्षा, अभ्यास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें यह सुनिश्चित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता समाहित है कि सभी उपचार व दृष्टिकोण उच्च-गुणवत्ता तथा साक्ष्य-आधारित मापदंडों पर आधारित हों।
रक्षा मंत्रालय
समापन समारोह: भारत-नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण-XIII
भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण- XIII आज पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पर आधारित 14 दिनों के इस संयुक्त प्रशिक्षण में दोनों सेनाओं की टुकडि़यों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण 72 घंटे के आउटडोर अभ्यास के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों दस्तों की टुकडि़यों ने छद्म उग्रवाद रोधी गांव में घेराबंदी और तलाशी का प्रशिक्षण लिया। अभ्यास के अंतिम चरण के दौरान भारतीय सेना के पर्यवेक्षक के रूप में चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय यूबी एरिया मेजर जनरल नीरज वर्मा उपस्थित थे। नेपाल की सेना की ओर से मध्य पश्चिम डिवीजन के डिवीजन कमांडर मेजर जनरल राजेन्द्र कर्की मौजूद थे।
प्रशिक्षण के अतिरिक्त दोनों दस्तों ने दोस्ताना फुटबॉल, बॉस्केटबॉल, वॉलीबाल मैचों सहित अनेक अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लिया। दोनों टुकडि़यों के बीच संबंध को बढ़ाने के लिए अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयुक्त प्रशिक्षण अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। दोनों सेनाओं के बीच समझदारी और अंतर-संचालन को प्रोत्साहित करते हुए अभ्यास ने दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत बनाने में सहायता दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत को ज्ञान केंद्र बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व की सराहना की
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लिखित एक लेख 'वन्स अगेन, ए नॉलेज हब' साझा किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है, "कैसे यह नीति भारत को एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए तैयार की गई है"।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान, पिछले 20 दिनों में एफसीआई ने 1,000 से ज्यादा रेल खेप का परिवहन किया
 ने 24.03.2020 के बाद से, लॉकडाउन की अवधि के दौरान, लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन  खाद्यान्न ले जाने वाले 1,000 से ज्यादा रेल खेपों  का परिवहन करने का एक दुर्लभ गौरव प्राप्त किया है। इसी अवधि के दौरान, इसने देश के विभिन्न राज्यों में करीब 950 रैकों  उतारने का भी का काम किया है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक दिन औसतन लगभग 3 लाख मीट्रिक टन  की लोडिंग और अनलोडिंग की जा रही है, जो इसके सामान्य औसत का लगभग दोगुना है।
एफसीआई ने पहले ही राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को लगभग 5.9 एमएमटी खाद्यान्न पहुंचाया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के अंतर्गत 2 एमएमटी भी शामिल है, इसका प्रति दिन औसत लगभग 2.95 लाख एमटी है। देश के प्रत्येक हिस्से में भारतीय खाद्य निगम का पूरा कार्यबल 24X7 के आधार पर काम कर रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लेह, अरुणाचल प्रदेश जैसे दूर दराज के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिससे प्रत्येक दिन लगभग 6 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान्न का संयुक्त रूप से परिवहन और सुपुर्दगी निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जा सके। नियमित एनएफएसए और अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए स्टॉक की आपूर्ति के साथ-साथ, भारतीय खाद्य निगम यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण खाद्य की कमी का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत कार्य चालने के लिए गैर सरकारी संगठनों और कल्याण संगठनों को रियायती दरों पर स्टॉक उपलब्ध कराया जाए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और यूके के बीच भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते  के दूसरे दौर की बातचीत पूरी
भारत और यूके ने 17 मार्च, 2022, दिन गुरुवार को भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते  के दूसरे दौर की बातचीत पूरी कर ली।
भारतीय अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने लंदन में तकनीकी बातचीत में हिस्सा लिया। बातचीत हाइब्रिड माध्यम से की गई, जिसके तहत कुछ वार्ताकारों ने यूके वार्ता केंद्र में बातचीत में हिस्सा लिया और अन्य लोगों ने वर्चुअल माध्यम से वार्ता में शिरकत की।
इस दौर की बातचीत में संधि के मसौदे को साझा किया गया और उसके अधिकतर अध्यायों पर चर्चा की गई। इसी के आधार पर समझौता किया जायेगा। दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों ने अलग-अलग 64 सत्रों में एक-साथ चर्चा की। इन चर्चाओं में 26 नीतिगत विषय शामिल थे।
बातचीत के तीसरे दौर की मेजबानी भारत करेगा, जो अप्रैल 2022 में होनी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 116 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.2 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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शेष टीके
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15,20,94,556
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 116 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 15.2 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
एमजी/एएम/एनके
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पीएमईएसी
ईएसी-पीएम इंडिया@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी करेगी
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 30 अगस्त 2022 को इंडिया@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी करेगी। यह प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप ईएसी-पीएम, डॉ. अमित कपूर के नेतृत्व वाले इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई. पोर्टर एवं डॉ. क्रिश्चियन केटेल्स के एक समन्वित प्रयास का परिणाम है।
यह दस्तावेज़ ईएसी-पीएम के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय, जी-20 के शेरपा अमिताभ कांत, ईएसी-पीएम के सदस्य संजीव सान्याल की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के मानद अध्यक्ष एवं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग लेक्चरर डॉ. अमित कपूर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई. पोर्टर और डॉ. क्रिश्चियन केटेल्स द्वारा दृष्टिकोण एवं टिप्पणियां प्रस्तुत की जायेंगी और डॉ. बिबेक देबरॉय, अमिताभ कांत एवं संजीव सान्याल द्वारा मुख्य वक्तव्य दिया जाएगा। रोडमैप जारी करने के इस कार्यक्रम में एक पहल के हिस्से के रूप में गठित हितधारक समूह के सदस्यों के बीच एक परिचर्चा भी होगी। इस परिचर्चा में भाग लेने वालों में बीएमजीएफ के इंडिया कंट्री ऑफिस के निदेशक हरि मेनन, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के चेयरमैन रवि वेंकटेशन, लेखक एवं विचारक गुरचरण दास तथा रिन्यू पावर एट अल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा शामिल हैं।
इंडिया@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप प्रोफेसर माइकल ई. पोर्टर द्वारा विकसित फ्रेमवर्क पर आधारित है। इंडिया@100 हमारे देश की अपने शताब्दी वर्ष की ओर यात्रा का एक रोडमैप है। यह रोडमैप उस विशाल संभावनाओं एवं व्यापक महत्वाकांक्षाओं, जिन्हें आपने हमारे देश के लिए रेखांकित किया है, को साकार करने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करता है। यह रोडमैप 2047 तक भारत के एक उच्च आय वाले देश बनने के मार्ग के बारे में बताने और मार्गदर्शन करने से संबंधित है। यह सामाजिक प्रगति एवं साझा समृद्धि में अंतर्निहित स्थिरता और सुदृढ़ता की दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु नीतिगत लक्ष्यों, सिद्धांतों व दृष्टिकोणों का प्रस्ताव करता है। यह रोडमैप भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक लाभों के गहन विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकता वाली पहलों का एक समन्वित एजेंडा प्रस्तुत करता है। हाल के वर्षों में आपकी सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, यह भारत द्वारा तत्काल प्राथमिकता दिए जाने वाले जरूरी कार्यों और इन कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए खुद को व्यवस्थित करने के जरूरी तरीकों के बारे में बताता है।
इस दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण को भारत की आर्थिक एवं सामाजिक नीति की आधारशिला के रूप में काम करना चाहिए ताकि भारत के विकास को आगे बढ़ाया जा सके और विकास की इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके।
रोडमैप जारी करने का यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स , जनपथ, नई दिल्ली में सुबह 11 बजे होगा। यह कार्यक्रम प्रेस के लिए खुला होगा और इसे www.YouTube.com/arthsastra के जरिए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने ऋण भार से जूझ रही ताप विद्युत परियोजनाओं के मसले सुलझाने के लिए उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  की विशिष्ट सिफारिशों की जांच के लिए मंत्रिसमूह की सिफारिशों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज ऋण भार से जूझ रही ताप विद्युत परियोजनाओं के मसले सुलझाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  की विशिष्ट सिफारिशों पर गौर करने के लिए गठित मंत्रिसमूह  की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई।
सीसीईए ने जीओएम की जिन मुख्य सिफारिशों को मंजूरी दी है उनमें अल्पावधि पीपीए के लिए कोल लिंकेज प्रदान करना, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान न करने के कारण बिजली खरीद समझौता  के समाप्त होने की स्थिति में उपयोग के लिए मौजूदा कोल लिंकेज को अनुमति देना, पूर्व घोषित लिंकेज के लिए नोडल एजेंसी द्वारा बड़े पैमाने पर बिजली की खरीद करना, केंद्रीय/राज्य स्तरीय विद्युत उत्पादकों का बिजली के समूहक के तौर पर कार्य करना, बिजली क्षेत्र के लिए स्पेशल फॉर्वर्ड ई नीलामी हेतु कोयले की मात्रा में वृद्धि करना, नियमित अंतराल पर कोल लिंकेज नीलामियां करना, कोयले की कम आपूर्तियों का समाप्त न होना, एसीक्यू का निर्धारण दक्षता के आधार पर करना, विलंबित अधिभार भुगतान  का भुगतान अनिवार्य बनाना, पीपीए/एफएसए/एलटीओए एनसीएलटी के बाद के परिदृशय का निरस्त न होना तथा सीओडी का अनुपालन न होने के कारण पीपीए का निरस्त न होना शामिल है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ ही ताप विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बहुत से मसलों का समाधान हो जाने की संभावना है।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार ने ऋण भार से जूझ रही ताप विद्युत परियोजनाओं के मसले सुलझाने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  का गठन किया था। इस समिति ने ताप विद्युत क्षेत्र के ऋण भार को दूर करने के लिए सिफारिशें की थीं और अपनी रिपोर्ट 18 नवंबर को सौंप दी थी। एचएलईसी की रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच के लिए मंत्रिसमूह  का गठन किया था और उसके बाद उसकी टिप्पणियों को मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेज दिया था। उसके पश्चात, जीओएम ने एचएलईसी की ज्यादातर सिफारिशों की अनुशंसा की थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन किया।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
मैं गांधी जयंती पर श्रद्धेय बापू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके उच्च सिद्धांत पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को उनसे सम्बल मिलता है।"