ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने एफएसीटी की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचने तथा बिक्री से प्राप्त राशि का एफएसीटी द्वारा उपयोग करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है :
- निम्नलिखित तरीके से फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड  की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचना :
- एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से 150 एकड़ जमीन  तथा
- एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित 2.4758 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से शेष 331.79 एकड़ जमीन।
- बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग एफएसीटी द्वारा कार्यशील पूंजी की कमी का समाधान करने, तुलन पत्र सुधारने में किया जाएगा और कंपनी के सतत विकास के लिए क्षमता विस्तार परियोजनाओं को लागू करके कंपनी के वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन की वृद्धि में उपयोग किया जाएगा।
प्रमुख प्रभाव :
इस मंजूरी से एफएसीटी को बैंक उधारी कम करने तथा उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने और लॉजिस्टिक/ कच्चा माल सुविधा उन्नत बनाने के लिए परियोजनाएं लागू करने में सहायता मिलेगी।
लाभ :
एफएसीटी को पुनर्जीवित करने से कंपनी के विस्तार और विविधता के अवसर प्राप्त होंगे और बदले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। इससे केरल की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और दक्षिण भारत के लिए उर्वरक उपलब्धता में सुधार होगा। उर्वरकों तथा रसायनों की आयात निर्भरता में कमी होगी जिसके परिणामस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और उर्वरक तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। जमीन बिक्री कार्य की निगरानी के लिए निर्धारित समय सीमा को शामिल करने से जमीन बिक्री के बाद कार्य प्रदर्शन में प्रबंधन का दायित्व सुनिश्चित होगा। इकाई पहले ही आपूर्ति स्टॉक तथा ईंधन के रूप में स्वच्छ एलएनजी को अपना चुकी है, जिससे इसकी ऊर्जा सक्षमता और पर्यावरण अनुकूलता में सुधार होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड- 19 के सक्रिय मामलों की संख्या 4.85 लाख से कम हुई
दैनिक स्तर पर कोविड के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही
भारत में कोविड से संक्रमित मामलों की संख्या 4,84,547 रही जो 5 लाख के स्तर से काफी कम है। यह लगातार तीसरा दिन है कि जब संक्रमित मामलों की संख्या 5 लाख के स्तर से नीचे बनी रही है। कुल पॉजिटिव मामलों में यह योगदान मात्र 5.55 प्रतिशत का है।
नए मामलों की तुलना में सुधार के रुख से सक्रिय मामलों में सकल कमी संभव हुई है।
पिछले 24 घंटों में, 44,879 नए मामलों की तुलना में 49,079 मरीज ठीक हुए हैं। नए मामलों की तुलना में दैनिक स्तर पर उच्च सुधार की यह प्रवृत्ति आज 41 दिन भी देखी गई है।
संक्रमण से अब तक 81,15,580 लोग ठीक हो चुके हैं जिससे संक्रमण से सुधार की दर 92.97 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों और ठीक होने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर बढ़कर 76,31,033 हो गया है।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 77.83 प्रतिशत मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक संख्या में संक्रमितों के मामलों में सुधार आया। राज्य में 7,809 नए सुधार के मामलों के साथ कुल सुधार की संख्या 16,05,064 तक पहुंच गई है।
10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 76.25 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों में दिल्ली में दैनिक स्तर पर नए मामलों की संख्या 7,053 रही। केरल में 5,537 नए मामले दर्ज किए गए जबकि महाराष्ट्र में बीते दिन 4,496 नए मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों में हुई 547 मौतों में से 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लगभग 80 प्रतिशत  मामले दर्ज किए गए।
महाराष्ट्र में 22.3 प्रतिशत नई मौतों के साथ 122 मौते हुईं। इसके बाद दिल्ली में मृत्यु के 104 और पश्चिम बंगाल में 54 नए मामले दर्ज किए गए।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना सितंबर, 2019 में पहली भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी
भारतीय नौसेना स्नातक परीक्षा पास करने के बाद डॉयरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स के चयन के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा शुरू कर रही है। पहली भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा  देश के विभिन्न केन्द्रों पर सितंबर, 2019 में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन सभी स्नातक एंट्री के लिए स्थायी कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग या यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम द्वारा स्क्रीनिंग किए गए उम्मीदवार इसमें शामिल नहीं हैं।
वर्तमान में अधिकारी उम्मीदवारों को स्नातक परीक्षा  में अर्जित अंकों के आधार पर सर्विस सलेक्शन बोर्ड  द्वारा साक्षात्कार के लिए छांटा जाता है। इसके बाद आईएनईटी  में अर्जित अंकों के आधार पर एसएसबी के लिए संक्षिप्त सूची बनाई जाएगी।
नई प्रक्रिया के अंतर्गत हर छह महीने में केवल एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर एंट्री के लिए अपनी पसंद का विकल्प चुनना होगा। प्रवेश आयु और शैक्षिक योग्यताओं का विवरण वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in. पर उपलब्ध है। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत, संचार और शैक्षिक योग्यता विवरण भरने के लिए इस वेबसाइट पर एक बार पंजीकरण करें और अपने सहायक दस्तावेज भी अपलोड करें। समय बचाने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने की विंडो खुलने से पहले यह काम कर लें। आवेदन जमा करने वाली विंडो जब खुलेगी तो योग्य उम्मीदवारों को स्वचालित ई-मेल अलर्ट प्राप्त होगा।
आईएनईटी  के चार खंड अर्थात् अंग्रेजी, रीजनिंग और न्यूमैरिकल योग्यता, सामान्य विज्ञान और मैथेमेटिकल एप्टिट्यूट तथा सामान्य ज्ञान हैं। आवेदकों को एसएसबी कॉलअप के लिए बुलावा हेतु प्रत्येक खंड में पास होना जरूरी होगा। आवेदकों को आईएनईटी  में उनके कार्य प्रदर्शन और उनकी एंट्री वरीयता के आधार पर एसएसबी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची में शामिल होने के लिए आवेदकों को एसएसबी और उसके बाद चिकित्सा परीक्षा में पास होने की जरूरत है। आईएनईटी  में अर्जित अंकों और एसएसबी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। चुने गए उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित किया।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 75 वर्ष पूर्व समूचे विश्व के लिए एक संस्था का गठन किया गया था, जो मानव इतिहास की पहली ऐसी घटना है। इससे युद्ध के भय के बीच एक उम्मीद जगी थी। उन्होंने आगे कहा कि विश्व संस्था की स्थापना से जुड़े संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत उस महान विचार का हिस्सा रहा है, जो भारत के अपने दर्शन ‘वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है। भारत विश्व की सभी रचनाओं को एक परिवार मानना है।
संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों सहित शांति और विकास को आगे बढ़ाने वालों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा विश्व आज संयुक्त राष्ट्र संघ की बदौलत ही बेहतर स्थिति में है। आज अपनाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हासिल किया गया है लेकिन मूल मिशन पूर्ण होना अभी बाकी है। आज हम जिन दूरगामी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिस घोषणापत्र को स्वीकार कर रहे हैं उससे भी आगे कई कदम उठाए जाने अभी बाकी हैं ताकि टकराव को रोका जा सके, विकास सुनिश्चित हो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का निराकरण हो, असमानता को कम किया जाए और डिजिटल तकनीकियों को बढ़ावा दिया जाए। यह घोषणापत्र इस बात की भी स्वीकृति है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, बिना समग्र सुधार के संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आत्मविश्वास का संकट है। पुराने पड़ चुके ढांचे से वर्तमान चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज आपस में जुड़े विश्व के दौर में बहुस्तरीय सुधार करने की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान समय की चुनौतियां परिलक्षित हों, जो सभी की आवाज़ बन सके, सम सामयिक चुनौतियों का सामना कर सके और जो मानव कल्याण को अपने केंद्र में रखे। भारत इस दिशा में अन्य सभी देशों के साथ मिल कर काम करने का इच्छुक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने मृतकों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है।
उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“कानपुर में हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है
“प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति गुरबानी गायन में शामिल हुए
 भाई वीर सिंह साहित्य सदन द्वारा आयोजित गुरबानी गायन में शामिल हुए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी हमारे दिलों में रहते हैं। वे हमारी साझी विरासत हैं। वे एक महान आत्मा हैं जो हमें संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग दिखा रही है। उन्होंने सत्य, करुणा, दया, मानवता और प्रेम के आधार पर एक ऐसे समाज के निर्माण की कोशिश की जिसमें सभी समान हों।
राष्ट्रपति ने कहा कि सिख समुदाय का पूरा इतिहास वीरता और बलिदान की अनूठी कहानी है। सिख धर्म भारत की मिट्टी और संस्कृति का एक उत्पाद है। गुरबानी भारत की अंतरात्मा का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि गुरुओं की अमर वाणी हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे।
राष्ट्रपति का पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल विभाग विशेष अभियान 3.0 के दौरान फील्ड/आउट स्टेशन कार्यालयों पर विशेष ध्यान देगा
विशेष अभियान 2.0 के दौरान राज्य सरकार के संदर्भों, पीएमओ पीजी और पीजी मामलों में 100 प्रतिशत निपटान
अक्टूबर 2022 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान 2.0 के आगे की कार्यवाही के रूप में खेल विभाग ने अपने मातहत संगठनों यानी भारतीय खेल प्राधिकरण , लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान , राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय , राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी  और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला  के साथ मिलकर स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए अपनी विभिन्न गतिविधियां जारी रखीं।
खेल विभाग के लिए 2 अक्टूबर, 2022 को विशेष अभियान 2.0 शुरू किया गया था। विभाग ने विशेष अभियान 2.0 को लागू करने के लिए पूरे भारत में 133 कार्यालयों की पहचान की। सफाई अभियान मुख्य सचिवालय, एसएआई और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों, एलएनआईपीई ग्वालियर, एनएसयू मणिपुर, एनडीटीएल और एनएडीए में चलाया गया। इस अभियान के दौरान राज्य सरकार के सन्दर्भों, पीएमओ लोक शिकायत और लोक शिकायत मामलों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया।
विशेष अभियान 2.0 के समापन के बाद भी अभियान की आगे की कार्यवाही की गई। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान लगभग 125 सफाई अभियान चलाए गए। इस दौरान लगभग 58,678 वर्ग फुट जगह कचरामुक्त की गई और स्क्रैप निपटान से 14,755 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, 510 लोक शिकायत मामलों, 231 वीआईपी संदर्भों, 43 राज्य सरकार संदर्भों का निस्तारण किया गया और इसी अवधि के दौरान 950 फाइलों को नष्ट किया गया।
खेल विभाग ने कागज रहित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस कार्यान्वयन को अपनाया है। इसके अलावा, पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और काम करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, खेलो इंडिया योजना के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29.08.2023 को राष्ट्रीय खेल महासंघ और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए खेल पोर्टल लॉन्च किए गए।
खेल विभाग और इसके तहत आने वाले संगठन स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए 2.10.2023 से 31.10.2023 तक आयोजित होने वाले विशेष अभियान 3.0 में भाग लेंगे। इस अभियान के दौरान फील्ड/आउट स्टेशन कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विशेष अभियान 2.0 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और उनसे जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों को शामिल किया गया। विशेष अभियान 2.0 दो चरणों में चलाया गया।
चरण-1 के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने अधिकारियों को संवेदनशील बनाया, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को संगठित किया, चिन्हित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान की, अभियान स्थलों को अंतिम रूप दिया, स्क्रैप और अनावश्यक सामग्रियों की पहचान की और उनके निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा किया।
अभियान का फोकस मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा फील्ड/आउट स्टेशन कार्यालयों पर था। सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले कार्यालय पर विशेष ध्यान दिया गया।
चरण-2 के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने 02.10.2022 से 31.10.2022 तक सभी चिन्हित संदर्भों/लंबित मामलों के निपटान के प्रयास किए और निपटान की प्रगति को एससीपीडीएम पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ट्यूब इनवेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने ट्यूब इनवेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में ट्यूब इनवेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड  की 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
टीआईआईएल एक सूचीबद्ध संस्था है और मुरुगप्पा समूह का हिस्सा है। इसके तीन व्यवसाय हैं - इंजीनियरिंग, धातु से बने उत्पाद और साइकिल। यह परिवहन, रेलवे, विनिर्माण, खनन और कृषि उद्योगों के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है।
सीजी पॉवर एक सूचीबद्ध इकाई है। इसकी दो प्रमुख व्यावसायिक इकाइयाँ हैं – विद्युत प्रणाली और औद्योगिक प्रणाली। विद्युत प्रणाली व्यवसाय इकाई विद्युत पारेषण, वितरण, विद्युत क्षेत्र के अन्य कार्य, एकीकृत विद्युत प्रणाली की स्थापना और संबंधित सेवा व्यवसाय पर केंद्रित है। औद्योगिक प्रणाली व्यापार इकाई में घूर्णन मशीन , स्वचालित एसी, डीसी और आवृत्ति परिवर्तन ड्राइव व नियंत्रण प्रणाली के साथ-साथ कर्षण इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मशीनें, सिग्नल एवं कोच उत्पादों और रेलवे परिवहन के लिए एकीकृत समाधान शामिल हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भारत में प्रवेश बिंदुओं  पर प्रतिक्रिया क्षमताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी को मजबूत करने के रोडमैप पर एक कार्यशाला को संबोधित किया
सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान प्रवेश बिंदुओं को मजबूत करने को लेकर भारत दुनिया में एक मिसाल है
कोविड-19 संक्रमण के समय प्रवेश बिंदुओं पर भारत ने काफी पहले, तेज और चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए थे। प्रवेश के बिंदु  किसी देश की पहली रक्षा पंक्ति होती है, जो दुनियाभर में चिंता का विषय बन चुके किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से बचाने में मदद करती है। पीओई पर प्रभावी तरीके से निगरानी के चलते कोविड-19 के देश में दस्तक देने और प्रसार में देरी हुई। इससे महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने 'भारत में प्रवेश बिंदुओं  पर प्रतिक्रिया क्षमताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी को मजबूत करने का रोडमैप' पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही।
इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री राजेश भूषण, स्वास्थ्य सचिव ने किया। इस दौरान प्रो.  अतुल गोयल, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, श्री लव अग्रवाल अपर सचिव और उपमहानिदेशक डॉ. सुदर्शन मंडल उपस्थित थे। कार्यशाला में हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठनों /बंदरगाह स्वास्थ्य संगठनों /भूमि बंदरगाह स्वास्थ्य संगठनों , आईडीएसपी, एनसीडीसी, आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ ही एनआईडीएम, एसडीएमए, सीआईएसएफ आदि जैसे सहयोगी संगठनों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री लव अग्रवाल ने महामारी के खिलाफ पीओई को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न सराहनीय नवाचारों पर प्रकाश डाला- जैसे, अत्याधुनिक कागज रहित स्वास्थ्य जांच, एयर सुविधा पोर्टल, योजना, निगरानी, परीक्षण, संपर्क का पता लगाने में मदद के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल। उन्होंने आगे कहा कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए महामारी में सीखे गए सबक को संस्थागत रूप से संरक्षित करने की जरूरत है। एक टीम के रूप में हमारे सामूहिक प्रयासों से पीओई पर प्रदर्शन के सर्वोत्तम तरीके और बेंचमार्क विकसित हुए हैं।
नई दिल्ली में 06-07 सितंबर 2022 को केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य  प्रभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'भारत में पीओई पर प्रतिक्रिया क्षमताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी को मजबूत करने के लिए रोडमैप' पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
यह कार्यशाला भविष्य के लिए महामारी के दौरान सीखे गए सबक को आगे बढ़ाने का एक मंच प्रदान करती है। साथ ही, इस कार्यशाला का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने और जानकारी साझा करने के लिए भी मंच प्रदान करना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पायलट आधार पर परीक्षण के जरिए 4 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए मोबाइल इंस्पेक्शन वैन्स की सेवाएं लीं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने पायलट आधार पर 4 राज्यों - गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में गैर-विनाशकारी परीक्षण  के जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए मोबाइल इंस्पेक्शन वैन्स  की सेवाएं ली हैं। ये वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दिशा में मंत्रालय की प्रतिबद्धता का तौर पर किया गया है।
गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों को पहचानने के लिए ज्यादा सक्रिय नजरिया शामिल करके, इन एमआईवी के इस्तेमाल से राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की मौजूदा गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता स्वीकृति प्रणाली में इज़ाफा होगा।
इन मोबाइल इंस्पेक्शन वैन्स का इस्तेमाल करके हर राज्य में हर तिमाही 2000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल/राज्य पीडब्ल्यूडी और एमओआरटीएच की अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा।
गुजरात के लिए अनुबंध समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक के लिए अनुबंध समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। भविष्य में अन्य राज्यों में ऐसी और वैन लगाई जाएंगी।
इन एमआईवी के जरिए पैदा हुए गैर-अनुरूपता के परीक्षण परिणामों और अलर्ट्स को एक गुणवत्ता नियंत्रण पोर्टल के जरिए रियल टाइम आधार पर विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। इस पोर्टल को एमओआरटीएच द्वारा विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर नमन किया
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टैगोर जयंती पर गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि “टैगोर जयंती पर, मैं महान गुरुदेव टैगोर को नमन करता हूं। उनके अनुकरणीय आदर्श ऐसे भारत के निर्माण के लिये हमें शक्ति और प्रेरणा देते रहें, जिसका उन्होंने स्वप्न देखा था।“
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीज के साथ 24 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एडमिरल्टी हाउस में द्विपक्षीय बैठक की।
प्रधानमंत्री मोदी के एडमिरल्टी हाउस में आगमन पर औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
दोनों नेताओं ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुए वार्षिक नेताओं के प्रथम शिखर सम्मेलन की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए बहुआयामी भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक एवं मज़बूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
विचार-विमर्श के दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिजों, शिक्षा, प्रवासन और गतिशीलता एवं लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था  पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। इससे छात्रों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों की गतिशीलता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें विशेष रूप से भारत के लिए बनाई गई मैट्स  नामक योजना का एक नवीन कुशल मार्ग शामिल है।
उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया, इससे स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्माण और इसके उपयोग में तेजी लाने जैसे अवसरों के लिए परामर्श मिल सकेगा साथ ही यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र, ईंधन सेल्स पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा बुनियादी ढांचे और मानकों एवं विनियमों का समर्थन करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिस्बेन में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुकूल एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत की जी20 अध्यक्षता और पहलों के प्रति ऑस्ट्रेलिया के मजबूत समर्थन को भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री अल्बनीज का स्वागत करने के लिए आशान्वित हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एलिम्को ने सीएसआर पहल के तहत कोविड महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में 75 लाख रुपये का योगदान दिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत को योगदान राशि का चेक सौंपा
कोविड महामारी से लड़ने के लिए एलिम्को ने अपनी सीएसआर पहल के तहत पीएम केयर्स फंड में 75 लाख रुपये का योगदान दिया है। इस योगदान राशि के चेक को आज नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत को सौंपा गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, डीईपीडब्ल्यूडी सचिव, श्रीमती शकुंतला डी गामलिन और सीएमडी, एलिम्को श्री डी आर सरीन भी इस मौके पर उपस्थित थे।
एलिम्को के प्रयासों की सराहना करते हुए, श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि एलिम्को का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम सीमा तक लाभ पहुंचाना है।साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सहायता के साथ कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास सहायता की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और विकसित करना है।पिछले वर्ष भी एलिम्को ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए 55.18 लाख रुपये का योगदान दिया था और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए 75 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया है। इससेअब कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई मेंएलिम्को का पीएम केयर्सफंड में कुल योगदान 1.30 करोड़ रुपये हो गया है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  ने आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता औरराहतकोष  में सीएसआर गतिविधियों के लिए एक कोष के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में इसे शामिल किया था। एलिम्को के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.39 करोड़ रुपये के सीएसआर बजट को मंजूरी दी है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत पीएम केयर्स फंड के माध्यम से भारत में कोरोना वायरस  महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई के लिए 75 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया जाएगा।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  मिनी रत्न श्रेणी II में अनुसूची 'सी' के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8  के तहत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। यह भारत सरकार के100 प्रतिशत स्वामित्व वाला उपक्रम है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मंडाविया ने केरल स्थित भारत के पहले ट्रांस-शिपमेंट हब कोच्चि पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल के विकास कार्य की समीक्षा की
केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कोच्चि बंदरगाह के वल्लारपदम टर्मिनल की विकास गतिविधियों की समीक्षा की। इसकी परिकल्पना भारत के पहले ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट के रूप में की गई है जिसे डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
श्री मंडाविया ने विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति सोचने और भारत के ट्रांस-शिपमेंट हब और दक्षिण एशिया में अग्रणी हब के सपने को साकार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री मंडाविया ने कहा, “हम भारतीय पोर्ट पर ट्रांस-शिपमेंट की सुविधा विकसित कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय कार्गो को भारतीय बंदरगाह के माध्यम से ही ट्रांस-शिप किया जा सके। वल्लारपदम टर्मिनल के विभिन्न मुद्दों को हल करना पोत परिवहन मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।”
ट्रांस-शिपमेंट हब दरअसल पोत पर वो टर्मिनल है जो कंटेनरों को संभालता है, उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहीत करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाजों में स्थानांतरित करता है। कोच्चि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल , जिसे स्थानीय तौर पर वल्लारपदम टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, वो रणनीतिक रूप से भारतीय तटरेखा पर स्थित है। ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में इसे विकसित करने के लिए आवश्यक सभी मानदंडों को ये सफलतापूर्वक पूरा करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के लिहाज से ये सबसे श्रेष्ठ जगह पर स्थित भारतीय बंदरगाह है;
- ये सभी भारतीय फीडर बंदरगाहों से कम से कम औसत समुद्री दूरी पर स्थित है;
- इसकी कनेक्टिविटी ऐसी है कि मुंद्रा से लेकर कोलकाता तक, भारत के पश्चिम और पूर्वी तटों पर सभी बंदरगाहों पर इसके कई साप्ताहिक फीडर कनेक्शन हैं;
- भारत के प्रमुख भीतरी इलाकों के बाजारों से इसकी निकटता है;
- इसमें आवश्यकता के अनुसार बड़े जहाजों और क्षमता को प्रबंधित करने और बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा है।
कोच्चि पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल को दक्षिण भारत के लिए सबसे पसंदीदा द्वार और दक्षिण एशिया के प्रमुख ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है।