पंचायती राज मंत्रालय
15वें वित्त आयोग के तहत वित्त मंत्रालय ने 28 राज्यों के 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15,187.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की; यह धनराशि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान का भाग है
इस अनुदान को  स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति के रखरखाव तथा  पेयजल की आपूर्ति, बारिश के पानी का संग्रहण और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं पर उपयोग की जानी है
ग्रामीण स्थानीय निकायों  को 15वें वित्त आयोग के बद्ध अनुदान की15187.50 करोड़ रुपये कीकिस्त जारी कर दी गई है। केंद्रीय पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास और कृषि एवंकिसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष2020-21 के लिएआरएलबी के अनुदान की कुल राशि 60,750करोड़रुपये मिलेगी, जो अब तक का सर्वाधिक अनुदान है। कोविड-19 संकट के दौर में अभी प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करानामुख्य उद्देश्य है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग  की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय द्वारा 28 राज्यों में फैले 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायोंके लिए, अनुदान के रूप में 15187.50 करोड़ रुपये की राशि की एक और किस्त जारी कर दी गई है।यह अनुदान, बद्ध अनुदान है, जैसा कि वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग ने प्रथम किस्त के रूप में अनुशंसित किया है और इसका उपयोग आरएलबी द्वारा पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त  स्थिति के रखरखाव इत्यादि विभिन्न विकासात्मक कार्यों की सुविधा के लिए करना है। ये गतिविधियांदेश की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
श्री तोमर ने बताया कि आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का कुल आकार 60,750 करोड़ रुपये तय किया है जो वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक आवंटन है। आयोग ने 28 राज्यों में,पंचायती राज के सभी स्तरों के लिए, पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित, दो भागों में, अर्थात्  बेसिक अनुदान और  बद्ध  अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। अनुदान का 50% बेसिक ग्रांट होगा और 50% बद्ध अनुदान होगा।
उन्होंने बताया कि बेसिक अनुदान अबद्ध हैं और वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आरएलबी द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। जबकि, बद्ध अनुदान का उपयोग इन मूल सेवाओं के लिए किया जाना है  स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति का अनुरक्षण और  पेयजल, वर्षा-जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति। आरएलबी,जहां तक संभव हो सके, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन बद्ध अनुदानों में से एक को चिन्हित करेगा। हालांकि, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है।
श्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकारें नवीनतम राज्य वित्त आयोग  की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों - गांव, ब्लॉक और जिले तथा पांचवीं एवं छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान वितरित करेंगी,जो 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप होना चाहिए-
- ग्राम / ग्रामपंचायतोंकेलिए 70-85%
- ब्लॉक / मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25%
- जिला / जिला पंचायतों के लिए 5-15%
- दो-स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में, केवल ग्राम और जिला पंचायतों के मध्य यह वितरण ग्राम / ग्राम पंचायतों के लिए 70-85% और जिला / जिला पंचायतों के लिए 15-30% के बैंड में होगा ।
श्री तोमर ने आभार जताते हुए कहा कि इस फंड को, आरएलबी को इस समय जारी करना, निःसंदेह सर्वाधिक उपयुक्त है, जब आरएलबी कोविड-19 महामारी की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कोष की उपलब्धता आरएलबी को, ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देगी और उन्हें प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी सशक्त बनाएगी जो कोविड-19 के कारण मूल स्थानों पर लौट आए हैं। साथ ही, रचनात्मक तरीके से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी सहयोगी होगी।
उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय सक्रिय रूप से राज्यों को उपरोक्त कार्यों में समर्थन देगा, जिनसे 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके लिए उन्हें वेब / आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिनसे योजना निर्माण, निगरानी, लेखा/ लेखा परीक्षा के कार्यों के लिए व आरएलबी के प्रत्येक स्तर पर धन प्रवाह सुनिश्चित हो सकें।