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वित्त मंत्रालय
सरकार एमएसएमई क्षेत्र को मदद देने को प्रतिबद्ध
बेहतर ऋण प्रवाह, तकनीक उन्नयन, ईओडीबी और एमएसएमई के लिए बाजार तक पहुंच
एमएसएमई सेक्टर में तेज वृद्धि के लिए प्रमुख सुधार किए गए
सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  को मदद देने को प्रतिबद्ध है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है जो उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है और कम लागत पर रोजगार के अवसर सृजित करता है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। आर्थिक समीक्षा में एमएसएमई को बेहतर ऋण प्रवाह, तकनीकी उन्नयन, व्यवसाय शुरु करने में आसानी और बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद के लिए उठाए गए सभी कदमों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र में तेज वृद्धि के लिए 2 नवंबर, 2018 को महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। सरकार की ये पहलें और उनकी स्थिति निम्न प्रकार है।
सिद्धांत: एक करोड़ रुपये तक के ऋण ऑन-लाइन पोर्टल के जरिए 59 मिनट के अंदर मंजूर किए जाते हैं। कुल 49,330 करोड़ रुपये के 1,59,422 ऋण प्रदान किए गए हैं। इनमें से 37,106 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण अक्टूबर 2019 तक कर दिया गया है।
 जीएसटी में पंजीकृत सभी एमएसएमई को एक करोड़ रुपये तक के इंक्रीमेंटल ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत आर्थिक मदद दी जाती है। सिडबी ने नवंबर 2018 से लेकर मार्च 2019 तक 43 बैंकों/एनबीएफसी से प्राप्त 18 करोड़ रुपये के दावे को निपटाया है।
 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को टीआरईडीएस पोर्टल से जुड़ना अनिवार्य है ताकि उद्यमी बैंक से ऋण ले सकें।अब तक 329 कंपनियों ने टीआरईडीएस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराया है।
 सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों  को अपनी कुल खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत एमएसएमई से खरीदना होगा। सीपीएसयू ने 59,903 एमएसएमई से 15,936.39 करोड़ रुपये मूल्य के सामान और सेवाएं खरीदी हैं।
 सीपीएसयू के लिए एमएसएमई से 25 प्रतिशत की आवश्यक खरीद में से 3 प्रतिशत की खरीद महिला उद्यमियों से करना आरक्षित है। वर्ष 2019-20 के दौरान 1471 महिला एमएसएमई से कुल 242.12 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई।
सभी सीपीएसयू को जीईएम पोर्टल से खरीदारी करना अनिवार्य है। जीईएम पोर्टल पर 258 सीपीएसयू/सीपीएसवी कंपनियां और 57,351 एमएसएमई कंपनियां पंजीकृत हैं।
 6000 करोड़ रुपये की लागत से 20 प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना की जानी है। इन नप्रौद्योगिकी और एक्सटेंशन केंद्रों के लिए 99.30 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10 और एक्सटेंशन केंद्र खोलने की योजना है।
 फार्मा क्लस्टर की स्थापना की लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी। चार शहरों सोलन, इंदौर, औरंगाबाद और पुणे को फार्मा क्लस्टर की स्थापना और साझा सुविधा स्थलों के विकास के लिए चुना गया है।
 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमन के तहत साल में एक बार रिटर्न फाइल करना है।
 इंस्पेक्टर द्वारा प्रतिष्ठानों के दौरा को लेकर फैसला कम्प्यूटरीकृत रैंडम आवंटन के लिए जरिए किया जाएगा। 3080 इंस्पेक्शन कराए गए हैं और इनकी सभी रिपोर्ट श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी
पांचों राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के ऐसे 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं दी जायेंगी, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 6,466 करोड़ रुपये है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना के तहत आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव, जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है। इस धनराशि में पांच वर्षों का परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि  से किया जायेगा। इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर, यानी नवंबर 23 तक पूरा कर लिया जाना है।
जिन गांवों में ये सेवायें मौजूद नहीं हैं, उन चिह्नित गांवों में 4जी मोबाइल सेवा के प्रावधान से सम्बंधित कार्य को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किया जायेगा। यह प्रक्रिया यूएसओएफ की मौजूदा प्रणाली के तहत पूरी की जायेगी।
पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने का मौजूदा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा, जिससे आत्म-निर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल का उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-प्रशासन संबंधी पहलें, उद्यमों और ई-वाणिज्य सुविधाओं की स्थापना, ज्ञान तथा रोजगार अवसरों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को पर्याप्त सहायता का प्रावधान, स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत आदि को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में डिजिटल इंडिया का विजन पूरा होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन
उड़ान के तहत 28 मार्च 2021 से उड़ानों का संचालन शुरू होगा
श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री , नागरिक उड्डयन मंत्रालय आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री येदुगुरी संदिन्ति जगनमोहन रेड्डी के साथ कुर्नूल एयरपोर्ट, ओरवकल, आंध्र प्रदेश के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्नूल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ सम्मिलित हुए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के वरिष्ठ अधिकारीयों ने भी वर्चुअली समारोह भाग लिया। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में कडप्पा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, राजमुंदरी और विजयवाड़ा के बाद संचालित होने वाला छठा एयरपोर्ट है।
कुर्नूल से क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़े देश का आम आदमी  के अंतर्गत 28 मार्च 2021 से उड़ानों का संचालन शुरू होगा। बैंगलुरू, विशाखापट्टनम, चेन्नई के लिए सीधी उड़ानों से दक्षिण भारत के क्षेत्र प्रमुख शहरों के और करीब आ जाएंगे। ये रूट्स एमओसीए के द्वारा उड़ान 4 नीलामी प्रकिया के तहत पिछले साल स्वीकृत किए गए थे। भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ऑपरेशंस के लिए वीजीएफ 80 और 20 के अनुपात में आपस में बांटेंगी। अब तक पूरे भारत में उड़ान के अंतर्गत इस्तेमाल में न आने वाले और आंशिक इस्तेमाल वाले 56 एयरपोर्ट्स  को 325 रुट्स के साथ चालू कर दिया गया है।
कुर्नूल आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी और देश का एक ऐतिहासिक केंद्र है। ये जगह अपनी विशाल गुफाओं और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्नूल शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और नल्लामाला पर्वत श्रंखला इसके समानांतर है, इसके साथ ही नल्लामाला फॉरेस्ट, अहोबिलम, बेलम गुफाएं, महानंदी, मंत्रालयम, ओरवकल, संगमेश्वरम, केथावरम, कलवा बुग्गा जैसे पर्यटन केंद्र भी यहां स्थित हैं। हवाई संपर्क कुर्नूल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को गति देगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा- मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 75ई के रीवा-सीधी खंड पर दोहरी सुरंग सहित चुरहट बाईपास पर काम लगभग पूरा हो चुका है
दोहरी सुरंग से जंगल में वन्यजीवों की आवाजाही में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा: श्री गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में एनएच 75ई के रीवा-सीधी खंड पर दोहरी सुरंग सहित चुरहट बाईपास पर काम लगभग पूरा हो गया है।
श्री गडकरी ने कहा कि सतत विकास के दृष्टिकोण से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए और मनुष्य, प्रकृति और वन्यजीवों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए, इस बाईपास में दोरही सुरंग है जिसके परिणामस्वरूप जंगल में वन्यजीवों की आवाजाही में बिना किसी हस्तक्षेप के होगी।
श्री गडकरी ने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन के परिणामस्वरूप 'व्हाइट टाइगर मोहन' के प्राकृतिक आवास को बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि उचित संख्या में अंडरपास सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करेंगे और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सुरंग के निर्माण से मोहनिया घाट पर यातायात की बाधा कम होगी और आवागमन सुगम होगा।
मंत्री महोदय ने कहा कि ट्विन ट्यूब टनल के निर्माण से रीवा से सीधी के बीच की दूरी में सुधार के साथ लगभग 7 किमी की दूरी कम हो गई है, जिससे यात्रा के समय में भी 45 मिनट की कमी आएगी।
श्री गडकरी ने कहा कि नए भारत को स्थिरता के साथ बदलना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारे सुशासन की पहचान है।
विद्युत मंत्रालय
सौभाग्य के तहत विद्युतीकृत आवासों के बारे में स्पष्टीकरण
भारत सरकार ने 31 मार्च 2019 तक देश में व्यापक स्तर पर आवासीय विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना'  शुरू की। इस योजना से शेष सभी आवासों के अंतिम मकान तक कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। सरकार इस योजना को राज्य के बिजली विभागों / राज्य डिस्कॉमों की सहायता से कार्यान्वित कर रही है और परियोजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित राज्य विद्युत विभागों / राज्य डिस्कॉम द्वारा किया जा रहा है।
योजना के शुभारंभ के समय राज्यों ने बताया कि 10.10.2017 तक लगभग 4 करोड़ आवास गैर-विद्युतीकृत थे। यह अनुमान जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया था। राज्यों ने योजना के तहत आवासों में विद्युतीकरण की प्रगति की नियमित निगरानी के उद्देश्य से बनाए गए सौभाग्य पोर्टल  पर अपना डाटा अपलोड किया था। योजना के तहत आवासों के विद्युतीकरण की प्रगति की फील्ड रिपोर्ट के आधार पर राज्य विद्युत विभाग / राज्य डिस्कॉम नियमित रूप से पोर्टल पर डाटा अपलोड करते हैं।
जब राज्यों की विद्युतीकरण टीम ने गांवों दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि अधिकतर गांवों में उनके अनुमान से कम आवास गैर विद्युतिकृत बच गए थे। यह अधिकतर दो मायने में था –
 जनगणना वाले कई परिवार एक साथ रह रहे थे और एकल कनेक्शन से एक साथ बिजली सेवाओं का लाभ उठा रहे थे, और
 कई परिवारों ने चल रही दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना  और राज्यों की योजना के तहत गांव के विद्युतीकरण और गहन विद्युतीकरण की प्रक्रिया में पहले ही कनेक्शन प्राप्त कर लिया है।
टीमों ने अधिक से अधिक गांवों का दौरा किया और विद्युतीकरण किए जाने वाले तथा विद्युतीकृत आवासों की वास्तविकता के आधार नवीनतम आंकड़े तैयार किए थे।
यह दोहराया जा सकता है कि सरकार देश में प्रत्येक और हर इच्छुक परिवार को बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर-विद्युतीकृत आवासों की पहचान कर उनमें बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में विशेष अभियान शुरू करें। अभियान के तहत विशेष वाहन ‘सौभाग्य रथ’ गांवों / कस्बों में घूम रहा है और विद्युतिकरण से वंचित रह गए परिवार योजना के तहत बिजली कनेक्शन पाने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। विद्युतिकरण से बचे हुए किसी भी आवास के बारे में सूचना देने के लिए एक समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-121-5555 भी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त पहले से मौजूद हेल्पलाइन 1912 भी है। शासन नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ही होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को गुड़ी पड़वा की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को गुड़ी पड़वा की बधाई दी है। उन्होंने सभी के लिए स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.
हे वर्ष आनंद आणि उत्तम आरोग्याचे जावो अशी मी प्रार्थना करतो.
आगामी वर्षात तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत."
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे
महोत्सव में युवाओं के नेतृत्व में विकास तथा उभरते मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये उन्हें प्रेरित करने सम्बंधी विषयों पर चर्चा होगी
ओलंपियनों और पैरालंपियनों के साथ खुली चर्चा भी होगी
प्रधानमंत्री “मेरे सपनों का भारत” और “अनसंग हिरोज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेन्ट” पर चुने हुये निबंधों का अनावरण करेंगे
प्रधानमंत्री एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और ओपन एयर थियेटर युक्त एक प्रेक्षागृह पेरुनथलैवर कामराजर मनीमण्डपम का भी उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न पुदुच्चेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसी दिन स्वामी विवेकानन्द की जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महोत्सव का उद्देश्य है भारत के युवा मन को दिशा देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिये शक्ति के रूप में एकजुट करना। यह सामाजिक जुड़ाव तथा बौद्धिक और सांस्कृतिक एकता के सबसे बड़े प्रयासों में शामिल है। इसका लक्ष्य है भारत की विविधतापूर्ण संस्कृतियों को साथ लाना और उन्हें ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के एकता के सूत्र में पिरोना।
इस वर्ष कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से 12-13 जनवरी, 2022 को आयोजित किया जायेगा। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें चार विशेष विषयों पर पैनल चर्चा होगी। युवाओं के नेतृत्व में विकास तथा उभरते मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये युवाओं को प्रेरित करने सम्बंधी प्रयासों के क्रम में पर्यावरण, जलवायु और सतत विकास लक्ष्य आधारित वृद्धि, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और नवोन्मेष, स्वदेशी और प्राचीन ज्ञान, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र निर्माण तथा स्थानीय और क्षेत्रीय उद्यमों को बढ़ावा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। पुदुच्चेरी, ऑरोविले, प्रौद्योगिकी द्वारा शहरों के दैनिक जीवन को उन्नत बनाने, स्वदेशी खेल और लोकनृत्यों आदि के बारे में रिकॉर्डेड वीडियो कैप्सूल भी महोत्सव के दौरान प्रतिभागियों को दिखाये जायेंगे। ओलंपियनों और पैरालंपियनों के साथ भी खुली चर्चा होगी तथा उसके बाद सांयकाल प्रत्यक्ष कला प्रदर्शन होगा। प्रातःकाल वर्चुअल योग सत्र का भी आयोजन किया जायेगा।
आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री “मेरे सपनों का भारत” और “अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेन्ट”  पर चयनित निबंधों का अनावरण करेंगे। एक लाख से अधिक युवाओं ने इन दो विषयों पर निबंध लिखे थे, जिनमें से कुछ निबंधों को चुना गया है।
प्रधानमंत्री सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 122 करोड़ रुपये के निवेश से पुदुच्चेरी में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली प्रारूप और विनिर्माण  सेक्टर को ध्यान में रखते हुये इस प्रौद्योगिकी केंद्र को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लैस किया जायेगा। यह युवाओं को कुशल बनाने में योगदान करेगा तथा हर वर्ष लगभग 6400 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने में सक्षम होगा।
प्रधानमंत्री ओपन एयर थियेटर युक्त एक प्रेक्षागृह पेरुनथलैवर कामराजर मनीमण्डपम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से पुदुच्चेरी सरकार ने निर्मित किया है। इसे मुख्य रूप से शैक्षिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। यहां एक हजार से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
श्रीमती सुषमा स्वराज की अंत्येष्टि में शामिल हुए उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू आज पूर्व विदेश मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा स्वराज की अंत्येष्टि में शामिल हुए। श्रीमती स्वराज का आज यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
इससे पहले श्री नायडू ने नई दिल्ली स्थित श्रीमती स्वराज के आवास पर जाकर उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।
अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमती स्वराज के आकस्मिक निधन से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है।
श्री नायडू ने उनके निधन को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति और अपने लिए व्यक्तिगत नुकसान बताया। उन्होंने कहा, ‘वह उत्कृष्ट प्रशासक, बेहतरीन सांसद और असाधारण वक्ता थीं। शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।’
बाद में फेसबुक पर श्री नायडू ने श्रीमती स्वराज और उनके परिवार के साथ अपने लम्बे और करीबी संबंधों को याद किया और कहा कि वह हर साल उन्हें राखी बांधा करती थीं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। श्री नायडू ने उन्हें निष्ठा, गरिमा और शिष्टता का मूर्त रूप बताया।
उन्होंने कहा कि श्रीमती स्वराज को उनके मानवीय और करुणापूर्ण स्वभाव के लिए जाना जाता था और वह तकलीफ से घिरे लोगों की हमेशा मदद करती थीं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
नैनो उर्वरकों को बढ़ावा
कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव और उर्वरक विभाग के सचिव ने आईसीएआर और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 01 मार्च, 2023 को आयोजित एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। मृदा स्वास्थ्य में सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया गया और राज्यों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के आधार पर रासायनिक, जैविक और जैव उर्वरकों और तथा अन्य अभिनव उर्वरकों के विवेकपूर्ण मिश्रण को प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई। हाल के वर्षों में, नैनो उर्वरकों को बाजार में पेश किया गया है और आईसीएआर द्वारा किए गए परीक्षणों में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। राज्यों को सलाह दी गई कि वे नैनो उर्वरकों और अन्य अभिनव उर्वरकों जैसे सल्फर कोटेड यूरिया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट , शीरे  से प्राप्त पोटाश , जैव-उर्वरकों आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करें। आईसीएआर के एडीजी ने जोर दिया कि आकार-निर्भर गुणों, उच्च सतह-आयतन अनुपात और अद्वितीय ऑप्टिकल गुणों के कारण, नैनो-उर्वरकों के उपयोग से पौधों का बेहतर पोषण होता है। आईसीएआर ने नैनो-उर्वरकों के संबंध में विभिन्न खुराकों के साथ कई स्थानों पर विभिन्न फसलों में जैव-प्रभावकारिता परीक्षण आयोजित किए हैं और नैनो यूरिया के उपयोग के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार करने की प्रक्रिया जारी है, जो किसानों को इन उर्वरकों को अपनाने में मदद करेगा। कुछ राज्यों ने यह भी बताया कि किसानों को नैनो-उर्वरकों के प्रयोग से उपज और गुणवत्ता के मामले में अच्छे परिणाम मिले हैं और वे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और नैनो यूरिया के उपयोग के संबंध में प्रयास कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल तथा हरियाणा के एविएन इंफ्लूएंजा प्रभावित जिलों में बहुविषयी टीमों की तैनाती की
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एविएन इंफ्लूएंजा प्रभावित केरल के अलपुझा तथा कोट्टयम जिले तथा हरियाणा के पंचकूला जिला में बहुविषयी टीमों की तैनाती की है।
पशुपालन विभाग ने 4 जनवरी 2021 में केरल के अलपुझा तथा कोट्टयम जिलों में मरी हुई बतखों के नमूनों में एविएन इंफ्लूंजा  पाये जाने की अधिसूचना जारी की। हरियाणा के पंचकूला जिले में पॉलट्री नमूमों से एविएन इंफ्लूएंजा की रिपोर्ट भी मिली है।
4 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एविएन इंफ्लूएंजा नियंत्रण योजना में राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मदद देने के लिए दो बहुविषयी टीमों को प्रभावित जिलों में तैनात किया। इन दोनों टीमों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलॉजी, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के विशेषज्ञ हैं।
6 जनवरी 2021 को एनसीडीसी के निदेशक तथा कोविड-19 नोडल अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उच्चस्तरीय टीम केरल में एविएन इंफ्लूएंजा नियंत्रण कार्य की देखरेख करने तथा इस बीमारी से निपटने में राज्य स्वास्थ्य विभागों को निर्देश देने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त यह उच्चस्तरीय टीम राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा भी करेगी।
झालावाड़, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के भिंड से कौवों तथा प्रवासी प्रक्षियों में एविएन इंफ्लूएंजा पाये जाने की रिपोर्ट मिली है। पशुपालन विभाग ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अलर्ट जारी किया है ताकि पोलट्री पक्षियों में बीमारी का पता लगाने में निगरानी तेज की जा सके।
अभी तक एविएन इंफ्लूएंजा का कोई मानवीय मामला नहीं मिला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सूरत हवाई अड्डे ने संकट के इस समय में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की
सूरत हवाई अड्डे से 397 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 22 ऑक्सीजन सिलेंडरों का परिवहन किया गया
वैक्सीन की आवाजाही सुरक्षित तरीके से की गई
सूरत हवाई अड्डा यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है कि टीके, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आवश्यक साजो-सामान की आपूर्ति के लिए इन्हें सुरक्षित रूप से लोड किया जाये और सही समय पर इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए।
अप्रैल और मई 2021 के दौरान, सूरत हवाई अड्डे से 5143 किलोग्राम भार के  ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 1023 किलोग्राम के  ऑक्सीजन सिलेंडर और 1435 किलोग्राम वजन के  कोविड टीकों का परिवहन सुरक्षित तरीके से किया गया है। इस हवाई अड्डे ने भारतीय वायु सेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान की पांच उड़ानों के संचालन की सुविधा भी प्रदान की है, जिनके जरिये सूरत में ऑक्सीजन टैंकरों को फिर से भरने के लिए लाया गया था।
सूरत हवाई अड्डा उन प्राथमिक विमान पत्तनों में से एक है, जहां पर आने वाले यात्रियों की स्थानीय अधिकारियों द्वारा रैपिड एंटीजन जांच की जा रही है। इतना ही नहीं टीका उत्सव के दौरान सभी यात्रियों तथा हितधारकों के लिए कोविड टीकाकरण शिविर की भी व्यवस्था की गई।
इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डा यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी कर रहा है कि, यात्रियों के सफर को सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी कोविड- 19 संबंधित निर्देशों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो रहा है। सभी कर्मचारियों, आगंतुकों एवं यात्रियों को हमेशा कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता होती है और हवाई अड्डे के सभी कर्मचारी इसे सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। सभी हितधारकों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में दो व्यापार समूहों की तलाशी ली
आयकर विभाग ने 06.07.2022 को सिविल निर्माण, रियल एस्टेट, विज्ञापन आदि के कारोबार से जुड़े तमिलनाडु के दो व्यापार समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै स्थित 40 से अधिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया।
तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इन साक्ष्यों की प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ये दोनों समूह पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के खातों में फर्जी खरीद और खर्च का दावा करके अपनी कर योग्य आय को कम करके दिखा रहे हैं।
एक समूह के मामले में, यह पाया गया है कि इन फर्जी खरीद आदि के लिए किए गए भुगतान समूह द्वारा नकद में वापस प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, संयुक्त उद्यमों में मुनाफे के बंटवारे के कारण भारी आय को छिपाने का संकेत देने वाले साक्ष्य पाए गए हैं, जिन्हें नियमित लेखा पुस्तकों में दिखाया नहीं गया है।
दूसरे समूह के मामले में, यह पाया गया है कि समूह ने कई फर्जी संस्थाएं बनाई थीं, जिनका इस्तेमाल फर्जी खरीद और उप-अनुबंध खर्चों का दावा करने के लिए किया जा रहा था। इस तरह के बेहिसाब और फर्जी लेनदेन के संबंध में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए समूह द्वारा बनाए गए गुप्त ठिकाने भी तलाशी दल द्वारा दूंढ़ लिए गए थे। समूह की कुछ संस्थाओं के खातों में फर्जी पूंजी और ऋण देनदारियों के साक्ष्य भी मिले हैं।
अब तक की तलाशी के आधार पर समूहों की अघोषित आय 500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल, 11 मई, 2020 को अपराह्न 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दोपहर 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 वीं बार बैठक करेंगे।'
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए अधिकतम तीन तलों वाले बड़े वाहनों और ट्रेलरों के लिए अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम तीन तल हो सकते हैं और भार वाहन की संरचना, ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
इससे दुपहिया वाहनों की ढुलायी के लिए, परिवहन क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
संघ लोक सेवा आयोग
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 की आरक्षित सूची
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 का परिणाम दिनांक 23.12.2022 के प्रेस नोट द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें नियुक्ति हेतु योग्यताक्रम में 213 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी।
आयोग ने इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 के नियम 13 और  के अनुसार, अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार से नीचे के उम्मीदवारों की योग्यताक्रम में एक आरक्षित सूची भी बनाई है।
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार, आयोग, एतद्द्वारा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए आरक्षित सूची के उम्मीद्वारों में से 33 उम्मीद्वारों की अनुशंसा करता है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 26 उम्मीदवार तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 07 उम्मीद्वार शामिल हैं। इन उम्मीद्वारों की सूची संलग्न है। दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, अनुशंसित उम्मीद्वारों को सीधे ही सूचित करेगा।
नतीजे के लिए क्लिक करें:
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रक्षा मंत्रालय
राफेल खरीद पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का वक्तव्य
“मैं राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं को स्पष्ट रूप से खारिज करने का हृदय से स्वागत करता हूं और इस निर्णय के साथ सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला निर्णय लेने में हमारी सरकार की पारदर्शिता पर भी निर्णय है।
भारत की रक्षा तैयारियों को अद्यतन और उन्नत बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राफेल जेट विमान की खरीददारी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई।
रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को कभी भी राजनीतिक तूल नहीं दिया जाना चाहिए।
राफेल जेट खरीद मामले में कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अनावश्यक और दुर्भावनापूर्ण हैं। निर्णय ने राजनीतिज्ञों को आरोप लगाते समय सचेत रहने को कहा है।
राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की स्वच्छ और ईमानदार छवि को चोट पहुंचाने की गलत कोशिश है।
भारत की जनता कंलकित करने के विरोधियों के अभियान को माफ नहीं करेगी और जनता को भ्रमित करने वाले विरोधियों को क्षमा मांगनी चाहिए।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति का उत्सव मनाते हुए मन की बात से तथ्यों को साझा किया
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम से तथ्यों को साझा किया है, जो महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली प्रेरक महिलाओं की जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा:
“#मन की बात के विभिन्न एपिसोड के दौरान, हमने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है और उन प्रेरक महिलाओं की जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला है जिन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव लाए हैं।
यहां एक वीडियो है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे 'मन की बात' ने हमारी नारी शक्ति का उत्सव मनाया है"