ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
दिनांक 04.01.2022 को वर्तमान सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण 12 सीटों के लिए 09 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से तेलंगाना विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में
तेलंगाना विधान परिषद के 09 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के 12 वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 04.01.2022 को समाप्त होने जा रहा है-
तेलंगाना
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क्रम संख्या
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स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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सीटों की संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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आदिलाबाद
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01
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पूरनम सतीश कुमार
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04.01.2022
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2.
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वारंगल
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01
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पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी
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04.01.2022
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3.
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नलगोंडा
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01
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तेरा चिन्नापा रेड्डी
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04.01.2022
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4.
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मेडक
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01
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वी. भूपाल रेड्डी
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04.01.2022
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5.
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निजामाबाद
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01
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कल्वकुंतला कविता
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04.01.2022
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6.
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खम्मम
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01
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बालासानी लक्ष्मीनारायण
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04.01.2022
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7.
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करीमनगर
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02
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टी. भानुप्रसाद राव
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04.01.2022
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नारदसु लक्ष्मण राव
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8.
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महबूबनगर
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02
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कासिरेड्डी नारायण रेड्डी
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04.01.2022
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कुचुकुल्ला दामोदर रेड्डी
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9.
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रंगा रेड्डी
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02
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श्री पतनम महेंद्र रेड्डी
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04.01.2022
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सुनकारी राजू
2. अब आयोग ने तेलंगाना विधान परिषद के उपर्युक्त 09 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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1.
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अधिसूचना जारी करना
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16 नवम्बर, 2021 
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2.
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नामांकन की अंतिम तिथि
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23 नवम्बर, 2021 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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24 नवम्बर, 2021 
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4.
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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26 नवम्बर, 2021 
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5.
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मतदान की तारीख
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10 दिसम्बर, 2021 
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6.
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मतदान का समय
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सुबह 8:00 से शाम 4:00 बजे तक
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7.
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मतों की गिनती
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14 दिसम्बर, 2021 
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8.
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वह तिथि जिससे पहले निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी
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16 दिसम्बर, 2021 
3. ईसीआई द्वारा पहले जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश और साथ ही ईसीआई द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देश जो दिनांक 28.09.2021 को जारी प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित है, लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जहां लागू हो, किया जाना है।
4. उक्त चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके लिए कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ देखें।
5. तेलंगाना के मुख्य सचिव को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन हो सके।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
फिल्मों का पुनर्नवीकरण एक कला है: एमआईएफएफ मास्टरक्लास में शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर
पुनर्नवीकरण फिल्म निर्माता के इरादे, उसकी कलात्मक अखंडता और फिल्म की पूर्णता की समझ है
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता, पुरालेखपाल और फिल्म पुनर्नवीकरण करने वाले शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  से इतर आज एक मास्टर क्लास में कहा कि फिल्म पुनर्नवीकरण फिल्म निर्माण की ही तरह का एक कला रूप है क्योंकि फिल्म का पुनर्नवीकरण करने वाले को एक कलाकार की आंख और दिमाग का उपयोग करना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुनर्नवीकृत फिल्म मूल निर्माता की सोच से भिन्न न हो।
'द आर्ट एंड एथिक्स ऑफ फिल्म रिस्टोरेशन' विषय पर मास्टरक्लास को संबोधित करते हुए श्री डूंगरपुर ने कहा- "पुनर्नवीकरण में न केवल फिल्म की भौतिक क्षति या विकृति की मरम्मत शामिल है, बल्कि इसमें मूल निर्माता के इरादे, कलात्मक अखंडता, सटीकता और फिल्म की पूर्णता पर भी विचार किया जाता है।”
उन्होंने संरक्षण प्रक्रिया के पांच प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला, जिसमें अधिग्रहण, संरक्षण, दोहराव, पुनर्नवीकरण और पहुंच शामिल है।
श्री डूंगरपुर ने कहा कि "भारत में कुल मिलाकर हम फिल्म को एक कला के रूप में नहीं बल्कि एक व्यावसायिक इकाई के रूप में देखते हैं। यही मूल सिद्धांत है जिस पर पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया का निर्माण किया जा रहा है। यह उन कारणों में से एक कारण है जिसके चलते हमने भारत की पहली टॉकी 'आलम आरा' और पहली रंगीन फिल्म 'किसान कन्या' जैसी कई क्लासिक फिल्में खो दी हैं।"
उन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण कार्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण पुनर्नवीकरण के बीच अंतर पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने विचार-विमर्श में पुनर्नवीकरण की पूरी प्रक्रिया को अनुसंधान और सर्वोत्तम तत्वों के साधन से लेकर पुनर्नवीकरण के काम की धारा और अंतिम आउटपुट के साथ पुनर्नवीकृत फिल्म के जीवन-काल तक को शामिल किया। उन्होंने विश्व स्तर के पुनर्नवीकरण के केस स्टडीज को चित्रित किया जिसमें उदय शंकर की ‘कल्पना’, सत्यजीत रे की ‘अप्पू ट्रिलॉजी’ और अरविंदन की ‘थम्प’ का केस स्टडीज शामिल है जिसका कान फिल्म फेस्टिवल, 2022 में विश्व प्रीमियर हुआ था।
वक्ता के बारे में
शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर एक पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर, फिल्म संग्रहकर्ता और फिल्मों का पुनर्नवीकरण करने वाले हैं, जिन्हें उनकी अपनी फिल्मों "सेल्युलाइड मैन", "द इम्मोर्टल्स" और "चेकमेट - इन सर्च ऑफ जिरी मेन्ज़ेल" के लिए प्रशंसा प्राप्त है। उन्होंने 2001 में डूंगरपुर फिल्म्स की स्थापना की और 2014 में फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की भी स्थापना की। 2012 में, उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म विद्वान, संरक्षणवादी और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संस्थापक पी. के. नायर के जीवन पर आधारित अपनी डॉक्युमेंट्री सेल्युलाइड मैन के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मानवता के व्यापक कल्याण के लिए हो : उपराष्ट्रपति
अन्तरिक्ष एक साझा संसाधन है और इसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले फायदों तक सभी देशों की समान पहुंच होनी चाहिए;
उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के.पुरम के विद्यार्थियों से बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मानवता के व्यापक कल्याण के लिए किये जाने का आह्वान किया है।
अमरीका के फ्लोरिडा में इस महीने के आखिर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के.पुरम के विद्यार्थियों के समूह से आज नई दिल्ली में बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ध्यान देने की आवश्यकता वाला एक अन्य क्षेत्र होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को नई खोजों और नवाचारों के साथ सामने आने की सलाह दी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अन्तरिक्ष एक साझा संसाधन है और उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले फायदों तक सभी देशों की समान पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देखना अनिवार्य है कि अन्वेषणों और प्रयोगों के लाभ सभी देशों को उपलब्ध हों।
श्री नायडू ने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति का मूलभूत लक्ष्य सामाजिक लाभ और आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों में सुधार लाना है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्राप्त निष्कर्षों से जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। श्री नायडू ने कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, हरियाली कम होने, पर्यावरणीय अवकर्षण जैसी गंभीर समस्याओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लाभ मिल सकता है।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों और प्रगति का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 1975 में अपने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के समय से ही अंतरिक्ष और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के संबंध में सबसे आगे है।
उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाया है। श्री नायडू ने बेहद जटिल और उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अटल जी को ‘सदैव अटल’ और संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री अटल विहारी वाजपेयी को ‘सदैव अटल’ और संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“आज प्रातः अटल जी को ‘सदैव अटल’ और संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 40.49 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,02,69,796 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.31 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 42,004 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 41,157 नए मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,22,660हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.36 % हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.08 % है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.13%, लगातार 27वें दिन भी 3% से कम
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 44.39 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
एमजी /एएम/ केजे
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कोविड-19 के चलते दूसरे लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी को मिले 45 करोड़ रुपए के सरकारी खरीद ऑर्डर से खादी कारीगरों को बड़ी मदद
खादी कारीगरों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों ने उन्हें एक बार फिर वित्तीय संकट से लड़ने में मदद की है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन में हैं। इस साल मार्च से मई के बीच मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भारी झटका लगने के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग आयोग  को 45 करोड़ रुपये से ज्यादा के खरीद ऑर्डर मिले है़ जो लाखों खादी कारीगरों को आजीविका प्रदान करने में मददगार साबित होंगे। यह खरीद ऑर्डर जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारतीय रेल और एयर इंडिया से आए हैं।
जनजातीय छात्रों के लिए 6.38 लाख मीटर पॉली खादी कपड़े की खरीद के लिए केवीआईसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अप्रैल 2021 में बढ़ा दिया गया है। कपड़े के ऑर्डर को बढ़ाकर 8.46 लाख मीटर कर दिया गया है जिसकी कीमत 20.60 करोड़ रुपये है। यह ऑर्डर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कई खादी संस्थानों में वितरित किया गया है। इस साल जून तक सामग्री की आपूर्ति कर दी जाएगी।
इसी तरह, रेल मंत्रालय ने अप्रैल से मई के बीच केवीआईसी को 19.50 करोड़ रुपये के खरीद ऑर्डर दिए हैं। इससे देश भर में 100 से अधिक खादी संस्थानों के साथ पंजीकृत कारीगरों को सीधे लाभ होगा जो विशेष सामग्री जैसे बिछाने के कपड़े, तौलिए, चादरें, फ्लैग बैनर, स्पंज कपड़े, दोसूती कॉटन खादी और बंटिंग कपड़े आदि के उत्पादन में लगे हुए हैं। इस सामग्री की सप्लाई जून और जुलाई 2021 के बीच की जाएगी।
भारत का राष्ट्रीय विमान वाहक एयर इंडिया भी अपने एग्जिक्यूटिव और बिजनेस क्लास के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 4.19 करोड़ रुपये की लागत वाली 1.10 लाख सुविधा किट खरीदेगा।
अप्रैल के महीने में जारी ताजा सप्लाई ऑर्डर एविएशन क्षेत्र, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से आया है। कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान के बावजूद यह ऑर्डर केवीआईसी को मिले हैं। खादी सुविधा किट में प्रीमियम हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद शामिल हैं जैसे खादी हैंड सैनिटाइज़र, खादी मॉइस्चराइज़िंग लोशन, खादी लेमनग्रास ऑयल, खादी हैंडमेड साबुन, खादी लिप बाम, खादी गुलाब फेस वॉश, एसेंशियल ऑयल आदि। ये उत्पाद छोटे ग्राम उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में इतने बड़े ऑर्डर केवीआईसी के कारीगरों के लिए अधिकतम रोजगार पैदा करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को पूरा करने के प्रयासों को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी के सामने कारीगरों के रोजगार और आजीविका को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारतीय रेल और एयर इंडिया की तरफ से बड़ी संख्या में मिले इन आर्डरों से खादी के चरखे की कताई जारी रहेगी और इसका अर्थ यह कि यहां कताई करने वालों, बुनकरों, संबंधित कारीगरों और श्रमिकों के साथ-साथ ग्रामीण उद्योगों में लगे एक विशाल कार्यबल के लिए रोजगार और आय सुनिश्चित होगी।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
शैक्षिक संस्थान सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएं: श्री एम. वेंकैया नायडु
उपराष्ट्रपति ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गरीबी तथा निरक्षरता दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया
सच्ची भावना के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम हासिल करने में मदद मिलेगी: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने भारतीय विश्वविद्यालयों के विश्व के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल होने की इच्छा जताई
उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों से आकदमिक उत्कृष्टता के उच्च मानक स्थापित करने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की वार्षिक बैठक का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया और राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में शैक्षिक संस्थानों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से इस संबंध में बड़ी भूमिका निभाने का आग्रह किया।
भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की वार्षिक बैठक का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करते हुए तथा ‘उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री नायडु ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थान सजग रूप में उन व्यवहारों को अपनाएं जो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में परिणत हों।
उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय शोध, नीति विकास, जागरूकता सृजन, समाज के साथ काम करके तथा सतत विकास रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे तरीकों से योगदान कर सकते हैं।
17 लक्ष्यों वाले सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र एजेंडा-2030 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान 120वां था। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गरीबी तथा निरक्षरता जैसी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर बल देते हुए सिविल सोसाइटी तथा शैक्षिक संस्थाओं सहित सभी हितधारकों से संयुक्त प्रयास करने को कहा।
उन्होंने बताया कि विश्व में 1050 विश्वविद्यालय, 10,000 से अधिक पेशेवर तकनीकी संस्थान और 42,343 कॉलेज हैं और विश्व में उच्च शिक्षा क्षेत्र में भारत की उच्च शिक्षा तीसरी सबसे बड़ी है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में योगदान करें तो समग्र विश्व परिदृश्य पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
ज्ञान सृजन, अनुप्रयोग तथा विस्तार में भारत की गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी ज्ञान प्रणाली और संस्कृति की बहुमुखी प्रतिभा तथा उनके स्थायी महत्व उन्हें हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों से आकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और भारत को फिर से विश्व गुरू बनाने को कहा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को दूरदर्शी दस्तावेज बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्ची भावना के साथ इसे लागू करने से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त करते देखने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए श्री नायडु ने सभी विश्वविद्यालयों से शोध, ज्ञान सृजन सहित आकादमिक उत्कृष्टता के उच्च मानक स्थापित करने और शिक्षा तक उचित पहुंच सुनिश्चित करते हुए अवसंरचना विकास पर फोकस करने को कहा।
इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, एआईयू के अध्यक्ष कर्नल डॉ. जी. थिरूवसगम, मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जी. हेमंत कुमार, एआईयू के महासचिव डॉ. पंकज मित्तल और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक अदालत
डाक सेवाएं देश के सामाजिक-आर्थिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं और यह लगभग सभी नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। डाक विभाग की उपभोक्ताओं को पूरी संतुष्टि वाली सेवाएं प्रदान करने की कोशिशों के बावजूद कभी-कभी डाक सेवाओं में कमियां रह जाती हैं जिसकी विभाग को शिकायतें मिलती रहती हैं। डाक विभाग इन शिकायतों को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए समय-समय पर डाक अदालत का आयोजन करता है जहां विभाग के अधिकारी असंतुष्ट ग्राहकों से मिलते हैं और उनकी शिकायतों से जुड़े विवरण मांग कर जितना जल्द हो सके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं।
डाकघर, मुंबई दक्षिण संभाग, मुंबई- 400001 के वरिष्ठ अधीक्षक 10-12-2019 को सुबह 11 बजे अपने दफ्तर, पांचवीं मंजिल, न्यू एनेक्स बिल्डिंग, मुंबई जीपीओ, मुंबई-400001 में डाक अदालत का आयोजन करेंगे।
डाक अदालत में मुंबई दक्षिण संभाग से जुड़ी डाक सेवाओं की उन शिकायतों पर विचार किया जायेगा जिनका निवारण 6 हफ्ते में नहीं किया जा सका है। मुंबई दक्षिण संभाग के तहत आने वाले डाकघरों की सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतों पर लोक अदालत में विचार किया जायेगा। शिकायत में मनीऑर्डर/बचत बैंक खाता/प्रमाण पत्र के पूर्ण विवरण के साथ उन अधिकारियों के नाम और पद का विवरण देना होगा जिनके समक्ष पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई थी।
इच्छुक उपभोक्ता श्री रूपेश सोनावले को डाक सेवा से संबंधित अपनी शिकायत की प्रतिलिपि वरिष्ठ अधीक्षक , मुंबई दक्षिण संभाग, पांचवीं मंजिल, न्यू एनेक्स बिल्डिंग, मुंबई जीपीओ, मुंबई-400001 पर 27-11-2019 या उससे पहले भेज सकते हैं।
वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर
मुंबई दक्षिण संभाग
मुंबई-400001
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एके/सीसी– 4460
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संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में 2017 बैच के नये आईएएस अधिकारियों के लिए एक ओरिएंटेशन कोर्स का कल नई दिल्ली में आयोजन
संसदीय कार्य मंत्रालय  संसदीय प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में एक ओरिएंटेशन कोर्स का 2017 बैच के नये आईएएस अधिकारियों के लिए कल नई दिल्ली में आयोजन कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला इस कोर्स का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी, दोनों संसदीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री वी. मुरलीधरन, प्रधानमंत्री के सचिव श्री भास्कर खुल्बे भी अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहेंगे।
पहले तकनीकी सत्र में संसदीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव संसदीय प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में प्रजेंटेशन देंगे, जबकि दूसरे तकनीकी सत्र में मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना के बारे में प्रजेंटेशन देंगे। यह परियोजना नेवा के रूप में लोकप्रिय है। बाद में ये अधिकारी लोकसभा की कार्यवाही देखेंगे। इस लघु पाठ्यक्रम का उद्देश्य संसदीय प्रथाओं के बारे में इन युवा अधिकारियों के ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर जनवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्वीपक्षीय सहयोग को बढावा देने का आधार स्थापित करना है। इस समझौता ज्ञापन में सौर, वायु, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
इस समझौता ज्ञापन में शामिल हैं-
- वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण।
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय जानकारी और डेटा का आदान-प्रदान।
- कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन, उपकरणों, तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- संयुक्त अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकीय परियोजनाओं का विकास।
यह समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय जानकारी के विकास में सहायता करेगा और इससे वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट  की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अर्जित करने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 1 सितंबर को मुंबई जाएंगे
उपराष्ट्रपति युद्धपोत 'महेंद्रगिरि' का जलावतरण करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ के साथ 01 सितंबर, 2023 को मुंबई का दौरा करेंगे। वे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  में बनाए जा रहे युद्धपोत 'महेंद्रगिरि' के जलावतरण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। एमडीएल द्वारा निर्मित 'महेंद्रगिरि' चौथा युद्धपोत है और भारतीय नौसेना की परियोजना 17ए के तहत सातवां स्टील्थ फ्रिगेट है।
अपनी यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय 'धरोहर' का भी दौरा करेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रेमेडिसविर का उत्पादन करने के लिए 25 नए उत्पादन स्थलों को मंजूरी
रेमेडिसविर की उत्पादन क्षमता 40 लाख शीशियां/महीने से बढ़ाकर 90 लाख शीशियां/महीने हुई
बहुत जल्द रेमेडिसविर का उत्पादन 3लाख शीशियां/दिन होगा
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडावी ने कहा कि 12 अप्रैल से रेमेडिसविर का उत्पादन करने के लिए 25 नए उत्पादन स्थलों को मंजूरी प्रदान की गई है।उन्होंने कहा कि “उत्पादन क्षमता बढ़कर अब प्रति माह 90 लाख शीशियों तक हो गई है, जो कि पहले 40 लाख शीशियां प्रति महिने थी। रेमेडिसविर का बहुत जल्द उत्पादन 3 लाख शीशियां/ दिन हो जाएगा। दैनिक रूप से उत्पदान की निगरानी की जा रही है और हम रेमेडिसविर की आपूर्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 15 अक्टूबर को विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे।
इस दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी एकता नगर, गुजरात में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नए विचारों का आदान-प्रदान करने और अपने आपसी सहयोग में सुधार करने में सक्षम होंगे।
इस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा होगी उनमें त्वरित और किफायती न्याय के लिए मध्यस्थता सरीखे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र; समग्र कानूनी बुनियादी ढांचे का उन्नयन; अप्रचलित हो चुके कानूनों को हटाना; न्याय तक पहुंच में सुधार करना; लंबित मामलों को कम करना और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना; बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय के लिए राज्य के विधेयकों से संबंधित प्रस्तावों में एकरूपता लाना; राज्य कानूनी प्रणालियों को मजबूत करना आदि शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में पासिंग आउट परेड- शरदकालीन सत्र 2020 का आयोजन
भारतीय नौसेना अकादमी , एझिमाला में 28 नवंबर, 2020  को आयोजित एक शानदार पासिंग आउट परेड  में कुल 164 प्रशिक्षुओं, जिनमें मिडशिपमेन , भारतीय नौसेना के कैडेट्स  और श्रीलंका नौसेना के दो अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षु शामिल हैं, ने बेहतरीन उपलब्धियों के साथ पास करते हुए अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा किया।
इस परेड का मुआयना जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। मुआयने की औपचारिकता पूरी करने के बाद उन्होंने मेधावी मिडशिपमेन और कैडेटों को पदक प्रदान किए। वाइस एडमिरल एम. ए. हम्पीहोली, एवीएसएम, एनएम, कमांडेंट, आईएनए इस परेड के संचालन अधिकारी थे।
भारतीय नौसेना अकादमी बी.टेक कोर्स के लिए 'राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक' मिडशिपमैन अंकुश द्विवेदी को प्रदान किया गया। नौसेना ओरिएंटेशन कोर्स  के लिए ‘चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल’ कैडेट सेड्रिक सिरिल को दिया गया। अन्य पदक विजेता इस प्रकार रहे: -
क) आईएनएसी बी.टेक कोर्स के लिए सीएनएस रजत पदक - मिडशिपमैन हर्षिल केरनी
ख) आईएनएसी बी.टेक कोर्स के लिए एफओसी-इन-सी दक्षिण कांस्य पदक - मिडशिपमैन जेसिन एलेक्स
ग) एनओसी  के लिए एफओसी-इन-सी दक्षिण रजत पदक - सब लेफ्टिनेंट शुभार्थ जैन
घ) एनओसी  के लिए कमांडेंट आईएनए कांस्य पदक - सब लेफ्टिनेंट खुशल यादव
भारतीय नौसेना अकादमी में अपने 'अंतिम पग' या आखिरी कदम के लिए सभी सफल प्रशिक्षु सलामी की मुद्रा में अपनी आकर्षक तलवारों और राइफलों के साथ ‘औल्ड लैंग सिने’ की पारंपरिक धुन- दुनिया भर में सशस्त्र बलों द्वारा सहयोगियों एवं साथियों को विदाई देते हुए बजाई जाने वाली मार्मिक विदाई धुन - पर धीमी गति से मार्च करते हुए अकादमी के क्वार्टरडेक के सामने से गुजरे।
जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने परेड में शामिल कैडेटों को त्रुटिरहित टर्न आउट, स्मार्ट ड्रिल और परेड के दौरान गति की बधाई दी। उन्होंने कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल मूल्यों पर फिर से जोर दिया। मुआयना अधिकारी ने आईएनए के प्रशिक्षकों को अप्रशिक्षित युवा लड़कों को बेहतरीन युवा अधिकारियों के रूप में ढालने के लिए बधाई दी।
मुआयना अधिकारी और अन्य गणमान्य हस्तियों ने पासिंग आउट प्रशिक्षुओं को पट्टियां प्रदान की और उन्हें कठोर प्रशिक्षण के सफल समापन के लिए बधाई दी। ये नये अधिकारी विशिष्ट क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षण को और अधिक ठोस करने के लिए विभिन्न नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में जायेंगे। अकादमी द्वारा शुरू किए गए कड़े एहतियाती उपाय कोविड -19 के दौरान लगभग 800 कैडेटों के प्रशिक्षण के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने और आईएमए के शरदकालीन सत्र 2020 की सफल परिणति में मददगार साबित हुए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी ने श्री अजय कुमार भल्ला को गृह सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री अजय कुमार भल्ला, आईएएस , विशेष कार्य अधिकारी, गृह मंत्रालय को गृह सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। वे श्री राजीव गाबा, आईएएस  का स्थान लेंगे।