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वित्त मंत्रालय
एनसीआर में ऊर्जा क्षेत्र के एक कंपनी समूह पर छापेमारी के संबंध में प्रेस नोट
आयकर महानिदेशालय  की दिल्ली इकाई ने कुछ सप्ताह पूर्व एक कंपनी समूह पर एनसीआर, भोपाल, इंदौर और गोवा में छापेमारी की थी। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी संपत्ति के संग्रह, स्वामित्व और आवाजाही की विश्वसनीय जानकारी के आधार पर की गई थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने पूर्व में मध्य प्रदेश में की गई छापेमारी के संबंध में प्रेस नोट जारी किया था। कुछ नई जानकारियों के सामने आने के बाद एनसीआर में 7 अप्रैल, 2019 को सौर ऊर्जा समूह पर की गई छापेमारी के संबंध में यह प्रेस वक्तव्य जारी किया जा रहा है।
जांच व छापेमारी के दौरान सामने आए कुछ विशेष लेनदेन से संबंधित जानकारी निम्न हैं -
- 370 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी समायोजन प्रविष्टियां : जांच के दौरान समूह की मुखौटा  कंपनियों के बारे में जानकारी मिली जिनका इस्तेमाल सिर्फ प्रविष्टियां देने के लिए किया गया था। जाली असुरक्षित ऋण/शेयर आवेदन धन की आड़ में 370 करोड़ मूल्य की प्रविष्टियां की गई हैं।
- 330 करोड़ रुपये के फर्जी बिल : उक्त समूह के ऊर्जा संयंत्र के मामले में यह साक्ष्य सामने आया कि खर्च को बढ़ाकर दिखाने के लिए 330 करोड़ रुपये मूल्य के फर्जी बिल बनाए गए हैं। इस धनराशि को हवाला कारोबारियों के जरिये अमेरिकी डॉलर में प्राप्त किया गया।
- बिना हिसाब के 240 करोड़ रुपये के लेन-देन : समूह के कार्यालय से एक हस्तलिखित डायरी जब्त की गई है जिसमें 240 करोड़ मूल्य की नकद प्राप्ति की जानकारी है। संबंधित व्यक्तियों ने डायरी की प्रविष्टियों को स्वीकार किया है।
- समूह की एक कंपनी में 30 करोड़ रुपये के फर्जी ऋण : जांच से पता चला है कि समूह की एक कंपनी में दर्ज 30 करोड़ रुपये की ऋण प्रविष्टि एक एंट्री ऑपरेटर द्वारा समान धन राशि के बदले की गई थी।
- आयात के बिल को बढ़ा कर दिखाना और 252 करोड़ रुपये की धनराशि का गलत उपयोग : जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि समूह ने आयात बिलों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया है और एक शेल कंपनी की मदद से बिलों को दोबारा तैयार किया गया है। यह शेल कंपनी उस व्यक्ति की है जो रक्षा घोटाले के एक बड़े मामले में अभियुक्त है। इस अतिरिक्त धनराशि को फिर से इसी व्यक्ति की एक अन्य शेल कंपनी के माध्यम से एफडीआई के रूप में दिखाया गया।
- विदेशी निवेश/ व्यय : जांच से पता चला है कि समूह ने दुबई के एक ऑपरेटर के जरिये विदेश से प्राप्त बेहिसाबी धनराशि को अन्य देशों में जमा किया है। इस धनराशि से 27 करोड़ रुपये क्रेडिट कार्ड के खर्च के लिए अदा किए गए हैं और 72 करोड़ रुपये से विदेश में एक संपत्ति खरीदी गई है।
- इसके अलावा पता चला है कि 9 करोड़ रुपये मूल्य की एक अन्य संपत्ति खरीदी गई है।
- जांच के दौरान 3 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों को जब्त किया गया।
विश्वसनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जांच से 1350 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता चला है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
बजट 2021-22: ग्रामीण विकास मंत्रालय सरप्लस सरकारी भूमि की पहचान, भूमि के बाजार मूल्य का पता लगाने और भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में निष्क्रिय परिसंपत्तियों यानी नॉन-कोर परिसंपत्तियों का उल्लेख किया है जिसमें मुख्यतः सरकारी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  की सरप्लस भूमि शामिल है । ग्रामीण विकास मंत्रालय सरप्लस सरकारी भूमि की पहचान करने, भूमि के बाज़ार मूल्य का पता लगाने और भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।
बजट भाषण के पैराग्राफ 89 में कहा गया है कि "निष्क्रिय परिसंपत्तियां आत्मनिर्भर भारत में योगदान नहीं देंगी ।" मुख्य फोकस मुख्यतः सरकारी मंत्रालयों/विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र/ उपक्रमों की सरप्लस भूमि से बनी नॉन-कोर परिसंपत्तियों की पहचान करने पर है, उसके बाद विशेष प्रयोजन वाहन  के उपयोग के साथ भूमि के मुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाने पर है । यह विभाग एसपीवी का नीचे बताए गए तीन चरणों में समर्थन कर सकता है ।
प्रथम चरण - सरप्लस सरकारी भूमि की पहचान
विभाग एक व्यापक एमआईएस प्रणाली में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के भू-अभिलेखों के डाटाबेस को बनाए हुए है और लगातार अपडेट कर रहा है । एमआईएस में 90% से अधिक गांवों  के संबंध में जानकारी भूमि रिकॉर्ड में शामिल है । इसलिए विभाग संबंधित विभाग द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाली भूमि की पहचान करने में विशेष प्रयोजन वाहन  की मदद कर सकता है ।
द्वितीय चरण - भूमि के बाजार मूल्य का पता लगाना
सरकार के पास उपलब्ध सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि भूमि की क़ीमत के लिए उसके न्यूनतम आधार मूल्य का पता लगाया जाए । भविष्य में एसपीवी के लिए देश भर में फैली ज़मीन का वास्तविक बाजार मूल्य पता लगाना मुश्किल काम होने वाला है । विभाग सरप्लस सरकारी भूमि के मुद्रीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम आधार मूल्य का पता लगाने में विशेष प्रयोजन वाहन  की सहायता कर सकता है ।
तीसरा चरण - भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण
भूमि के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में, इसके बाद में, यह प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है कि भूमि का स्वामित्व मांगने वाली संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए । विभाग पंजीकरण अधिनियम, 1908 का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसमें पंजीकरण के साथ स्वामित्व का हस्तांतरण अधिनियम के समुचित प्रावधानों का उपयोग कर इस विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से प्रदान किया जा सकता है ।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एनवाईसी 2023 - "युवा शक्ति 2047 तक भारत को विश्व नेता के रूप में आगे बढ़ाएगी": हरदीप एस. पुरी
आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने जलवायु परिवर्तन, काम के भविष्य और लोकतंत्र में युवाओं जैसे मुद्दों पर युवाओं की चिंताएं और उनकी आवाज बढ़ाने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए सम्मेलन की सराहना की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हाल के वर्षों में देश के युवाओं ने उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रेरित किया है। युवा अग्रणी विकास के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा युवा विकास कार्यक्रमों पर सालाना नब्बे हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। श्री पुरी ने शहरी विकास के क्षेत्र में युवाओं द्वारा नवाचारों को शामिल करने वाले अनेक ज्ञान-उत्पादों का अनावरण किया। एनवाईसी 2023 के आयोजन के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन, एनआईयूए और युवा शक्ति के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए, मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवाओं के कारण 2047 तक भारत हर तरह से विश्व में अग्रणी होगा।
वह भारत की जी20 की अध्यक्षता में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और युवा कार्य और खेल मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स  द्वारा आयोजित एनवाईसी 2023 को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में युवा आज यहां यू20 और वाई20 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में विचार-विमर्श करेंगे और कल के तीव्र बुद्धि नेताओं को बढ़ावा देंगे।
नवाचार की संस्कृति का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने हाल के वर्षों में युवाओं की उद्यमशीलता की प्रकृति के साक्ष्य के रूप में देश में स्टार्ट-अप के विस्फोट पर प्रकाश डाला। युवाओं के विकास के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों पर सालाना नब्बे हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।
इससे पहले दिन में एमओएचयूए राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने राष्ट्र के विकास की गाथा में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में हमारी 'युवाशक्ति' की ताकत पर जोर देते हुए 'नशा मुक्त भारत' की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आयोजन के दौरान उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री कुणाल कुमार, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक ; श्री हितेश वैद्य, निदेशक, एनआईयूए; श्रीमती मीता राजीवलोचन, सचिव, युवा कार्य ; श्री प्रवीण चौधरी, यू20 शेरपा और श्री अनमोल सोवित, अध्यक्ष, वाई20 सचिवालय शामिल थे।
एनआईयूए-एनएमसीजी छात्र थीसिस प्रतियोगिता और सीपीआईएन वार्ता के प्रतिभागियों द्वारा "एक असमान दुनिया में समान भविष्य बनाना" और "युवा भागीदारी बढ़ाने के लिए मीडिया की भूमिका" पर पैनल चर्चा के साथ-साथ विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, विभिन्न संस्थानों के युवाओं और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रस्तुतियां हुईं।
सम्मेलन ने, प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, चर्चाओं, जलवायु कैफे और आकर्षक विचार-विमर्श के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र के संचालन को समझने में मदद की। राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर के छात्रों और युवा पेशेवरों, विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों की सह-रचना, सहयोग करने और शहरी भारत के दबाव वाले मुद्दों से जुड़ने के लिए भागीदारी देखी गई।
वाई20 के बारे में अधिक जानने के लिए: Y20 : https://y20india.in देखें ।
आईएफएससी प्राधिकरण
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 जुलाई, 2022 को जीआईएफटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 जुलाई, 2022 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी  का दौरा करेंगे, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  है।
इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉ. भागवत किशनराव कराड की गरियामयी उपस्थिति रहेगी।
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  की आधारशिला भी रखेंगे, जो देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक है। आईएफएससीए के मुख्यालय भवन की एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पना की गई है। जो एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में जीआईएफटी-आईएफएससी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि और प्रभाव को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री जीआईएफटी-आईएफएससी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज  का शुभारंभ करेंगे। यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा, जवाबदेह सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह भारत को वैश्विक सर्राफा बाजार में अपना सही स्थान हासिल करने और अखंडता और गुणवत्ता के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला की सेवा करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह भारत को एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में वैश्विक सर्राफा बाजार की कीमतों को प्रभावित करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करता है।
प्रधानमंत्री एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट का भी शुभारंभ करेंगे। इस कनेक्ट के तहत, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड  के सदस्यों द्वारा दिए गए निफ्टी योगिको  पर सभी ऑर्डर का ‘एनएसई-आईएफएससी ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म’ पर भेजकर मिलान किया जाएगा। यह कनेक्ट जीआईएफटी-आईएफएससी में डेरिवेटिव्ज़ बाजारों में तरलता को मजबूत बनाकर अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को साथ लाएगा और जीआईएफटी-आईएफएससी में वित्तीय इको-सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव का भी सृजन करेगा। इस कनेक्ट के माध्यम से भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से ब्रोकर-डीलरों द्वारा डेरिवेटिव्ज़ के व्यापार के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भी कई अन्य प्रमुख घोषणाएं की जाएंगी।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने भारतीय वायु सेना के लिए उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसको 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में डीआरडीओ का एक और कदम बताया
प्रमुख बातें:
• यह तकनीक दुश्मन के रडार से पैदा खतरों से लड़ाकू विमानों की रक्षा करेगी
• बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए उद्योग को प्रदान की गई
• भारतीय वायु सेना ने सफल उपयोगकर्ता परीक्षणों के पूरा होने के बाद शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की
• रक्षा मंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में डीआरडीओ का एक और कदम बताया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने दुश्मन के रडार खतरों से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। जोधपुर स्थित डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला ने वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, डीआरडीओ की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला  के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्ट्रिज-118/I से इसको विकसित किया है। भारतीय वायु सेना ने सफल उपयोगकर्ता परीक्षणों के पूरा होने के बाद इस तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।
आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में आधुनिक रडार खतरों में प्रगति के कारण लड़ाकू विमानों की उत्तरजीविता प्रमुख चिंता का विषय है। विमान की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम  का उपयोग किया जाता है जो इंफ्रा-रेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। चैफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रुतापूर्ण रडार खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का महत्व इस तथ्य में निहित है कि हवा में तैनात बहुत कम मात्रा में चैफ सामग्री लड़ाकू विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुश्मन की मिसाइलों को अपने मार्ग से भटकाने के लिए प्रलोभन का काम करती है। भारतीय वायुसेना की वार्षिक रोलिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन करने हेतु उद्योग को प्रौद्योगिकी प्रदान की गई है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए डीआरडीओ, वायुसेना और उद्योग की सराहना की है, इसे रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में डीआरडीओ का एक और कदम बताया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने इस उन्नत तकनीक के सफल विकास से जुड़ी टीमों को बधाई दी जो भारतीय वायु सेना को और मजबूत करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विद्यावाचस्पति बन्नंजय गोविंदाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यावाचस्पति बन्नंजय गोविंदाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, "विद्यावाचस्पति बन्नंजय गोविंदाचार्य जी को साहित्य में उनके महान योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। संस्कृत और कन्नड़ भाषा के प्रति उनका गहरा लगाव सराहनीय था। उनकी रचनाएँ आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती रहेंगी। उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक गए। रक्षा मंत्री की यात्रा की शुरुआत प्रतिष्ठित कारगिल युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन विजय के बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद इन शहीदों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा गया।
रक्षा मंत्री ‘वीर भूमि’ और ‘यादगार कुटिया’ पर गए जो स्मारक परिसर में स्थित है। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री को द्रास, कारगिल और बटालिक क्षेत्रों में दुश्मन के नापाक इरादों को विफल कर देने वाले भारतीय सैनिकों की वीरतापूर्ण कार्रवाई सहित ऑपरेशन विजय की जानकारी दी गई।
कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने एक स्मृति लेन समर्पित की, जिसपर कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है। यह लेन भारतीय सेना के उन बहादुर अधिकारियों, जूनियर कमिशंड अधिकारियों और जवानों के साहसपूर्ण कार्यों का संक्षेप में वर्णन करती है, जो भारतीय क्षेत्र को दुश्मन के घुसपैठियों से खाली कराने के लिए सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़े।
बाद में जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के.जोशी ने रक्षा मंत्री को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हुई विभिन्न लड़ाईयों के बारे में लामोचन व्यू पॉइंट पर जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में तैनात सैनिकों के साथ चाय का आनंद उठाया और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिकों के समर्पण की सराहना की।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उतरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह भी मौजूद थे।
वस्त्र मंत्रालय
एक विश्व स्तरीय वस्त्र प्रदर्शनी फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग भाग लेंगे: केंद्रीय वस्त्र मंत्री
देश की महिलाएं वस्त्र क्षेत्र में प्रधानमंत्री के 5एफ विजन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती हैं और कार्यान्वित कर सकती हैं: एशियाटेक्स-2023 में पीयूष गोयल
केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग एवं उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग के हितधारकों से महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करने और युवा पीढ़ी को उद्योग से जोड़ने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने आज मुंबई में कहा कि देश की महिलाएं प्रधानमंत्री की 5एफ विजन को आगे बढ़ा सकती हैं और इसे बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर सकती हैं। 5एफ फॉर्मूला में शामिल हैं - फार्म से फाइबर; फाइबर से फ़ैक्टरी तक ; फ़ैक्टरी से फ़ैशन तक; फैशन से लेकर विदेश तक। यह समेकित दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री मुंबई के बीकेसी में हिंदुस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रमुख बी2बी वस्त्र व्यापार मेले, एशियाटेक्स-2023 में मुख्य अतिथि थे।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अगले वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में व्यापक स्तर पर एक विश्व स्तरीय वस्त्र प्रदर्शनी आरंभ की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग भाग लेंगे। यह आग्रह करते हुए कि व्यापार संपर्क बढ़ाना महत्वपूर्ण है, उन्होंने सभी उद्योग हितधारकों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत वस्त्र विनिर्माण में दूसरे स्थान पर है और इसमें कहीं अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और लागत के मामले में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। श्री गोयल ने यह भी कहा कि दुनिया भारत की प्रगति को पहचान रही है और विश्व का हर हिस्सा भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि कृषि के बाद हमारी शक्ति वस्त्र क्षेत्र है। उन्होंने आग्रह किया कि हमें उद्योग में अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष होने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय वस्त्र उद्योग 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य सरलता से अर्जित कर सकता है।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार टेक्निकल टेक्सटाइल में निवेश के प्रति सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनुसंधान और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन शुरू किया गया है। सरकार टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में भी काम कर रही है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक वस्त्र मूल्य श्रृंखला का लगभग दो-तिहाई हिस्सा टेक्निकल टेक्सटाइल और मानव निर्मित फाइबर की ओर बढ़ रहा है।
एशियाटेक्स- 2023 का आयोजन हिंदुस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के खरीदारों को एक मंच पर एक साथ लाते हुए आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रभावी नेटवर्किंग अवसर सृजित करने के द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 210.82 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 23,50,665 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 94,047
- सक्रिय मामले 0.21 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.60 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 13,084 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,37,57,385 हुई
- पिछले 24 घंटों में 10,725 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.73 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.20 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.39 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,92,837 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान के निवारण के लिए भारत और चिली में अनुबंध और प्रोटोकॉल को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान की समाप्ति तथा आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन तथा निवारण के लिए भारत और चिली के मध्य दोहरे कराधान निवारण अनुबंध  और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव:
डीटीएए दोहरे कराधान को समाप्त करने में मदद करेगा। इस अनुबंध से अनुबंध करने वाले राज्यों के बीच कराधान अधिकारों का स्पष्ट आवंटन ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओें के शुल्क के बारे में स्रोत राज्य में कर दरों के निर्धारण के माध्यम से निवेश प्रवाह बढ़ाते समय दोनों देशों के निवेशकों और व्यवसायों को कर निश्चितता उपलब्ध होगी। यह अनुबंध और प्रोटोकॉल जी-20 ओइसीडी बुनियादी अपवंचन लाभ स्थानांतरण  परियोजना के न्यूनतम मानकों और अन्य सिफारिशों को लागू करेगा। एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण प्रस्तावना पाठ के समावेश से इस अनुबंध में बीईपीएस परियोजना के अनुसार सरलीकृत सीमा लाभ अनुच्छेद के साथ दुरूपयोग निरोधी प्रावधान से इन कर नियोजन रणनीतियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी जो कर नियमावली में अंतरों और असंतुलन का दोहन करती हैं।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस अनुबंध और प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन और कामकाज मंत्रालय की देखरेख में होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
गरीब महिलाओं को जन औषधि केंद्रों से 5 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड एक रुपए की न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराए गए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देश में महिलाओं, विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर काफी सजग है।
देश के 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीब बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का ख्याल रख रही है और उन्हें सस्ती कीमत पर स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देशभर में 6 हजार से अधिक जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से गरीब महिलाओं को 5 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड एक रुपये की न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराए हैं।
प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के कारण ही यह उपलब्धि संभव हुई है। उन्होंने कहा कि 6 हजार जनऔषधि केंद्रों के नेटवर्क को लोगों और विशेष रूप से वंचितों को बेहतर सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। एक रुपए की न्यूनतम कीमत पर 5 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड वितरित किया जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। श्री गौड़ा ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर लोगों को आवश्यक और गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति भी करती रहेगी।
केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में तेज प्रगति, विशेष रूप से महिला सशक्तीकरण और गरीब तबके के कल्याण की दिशा में उठाए गए कदम प्रधानमंत्री की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का फार्मास्युटिकल विभाग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती कीमत पर सैनिटरी पैड और अन्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।
“जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन” के नाम से जाने जाने वाले ये उत्पाद एक सामाजिक अभियान के रूप में देश भर में 6000 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से गरीब महिलाओं को एक रुपए के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं जबकि बाजार में इस तरह के सैनिटरी पैड की कीमत लगभग 3 से 8 रुपए प्रति पैड है।
इस कदम ने देश के वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा ’सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के विजन को पूरा करने के लिए केंद्रीय फार्मास्युटिकल्स विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। ये सैनिटरी नैपकिन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि ये ASTM D-6954 मानकों के अनुरुप जैविक रुप से नष्ट होने वाली सामग्री से बनाए जाते हैं।
देश के कई हिस्सों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच नहीं है या फिर बाजार में उपलब्ध ऐसे उत्पादों की कीमत इतनी ज्यादा है कि वह इसका विकल्प नहीं चुन पातीं। ऐसे में जन औषधि केन्द्रों पर सस्ते दाम पर इनके मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
जन औषधि केंद्रों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में ऐसे 1.56 करोड़ पैड वितरित किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे “राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम” के तहत ये पैड लड़कियों और महिलाओं को निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।