ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संस्कृति मंत्रालय
आंध्रप्रदेश के गोट्टीप्रोलू में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई से इसके प्रागैतिहासिक काल में व्यापार केन्द्र होने का संकेत मिला
यहां 2000 वर्ष पुरानी ईंट की संरचना और विष्णु की मूर्ति भी खुदाई में मिली
 में नायडूपेटा के निकट गोट्टीप्रोलू में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम-6, बंगलौर द्वारा की गई खुदाई के पहले चरण में व्यापक तौर पर ईंटों वाली संरचना से घिरी एक विशाल बस्ती के अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिली कई अन्य प्राचीन वस्तुओं में विष्णु की एक आदमकद मूर्ति और वर्तमान युग की शुरूआती शताब्दियों के विभिन्न प्रकार के बर्तन शामिल हैं।
ड्रोन से ली गई तस्वीर में गोट्टीप्रोलू गांव और खुदाई क्षेत्र
गोट्टीप्रोलू  में नायडूपेट से लगभग 17 किलोमीटर पूरब और तिरूपति तथा नेल्लोर से 80 किलोमीटर दूर स्वर्णमुखी की सहायक नदी के दायें किनारे पर स्थित है। विस्तृत कटिबंधीय अध्ययन और ड्रोन से मिली तस्वीरों से एक किले से घिरी प्राचीन बस्ती की पहचान करने में मदद मिली है। बस्ती की पूर्वी और दक्षिणी ओर किलाबंदी काफी स्पष्ट है, जबकि दूसरी ओर आधुनिक बस्तियों के परिणाम स्वरूप यह अस्पष्ट प्रतीत होती है।
इस खुदाई से ईंट से निर्मित विभिन्न आकारों और रूपों की संरचना मिली है।
खुदाई में मिले अन्य प्राचीन संरचनाएं, मूर्तियां एवं बर्तन, आदि
इस खुदाई में पक्की ईंटों से निर्मित संरचना मिली है, जो 75 मीटर से अधिक लम्बी, लगभग 3.40 मीटर चौड़ी और लगभग 2 मीटर ऊंची है। खुदाई में ईंटों से बना आयताकार टैंक भी मिला है। ईंटों का आकार 43-40 सेमी आकार पाया गया है, जिसकी तुलना कृष्णा घाटी यानी अमरावती और नागार्जुनकोंडा की सातवाहन/इक्ष्वाकु काल की संरचनाओं से की जा रही है। ईंटों के आकार और अन्य खोजों के आधार पर इन्हें अथवा दूसरी-पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा उसके कुछ समय बाद  के समय का माना जा रहा है।
खुदाई में मिले अवशेषों के अलावा, गांव के पश्चिमी हिस्से से जमीन के नीचे विष्णु की मूर्ति भी मिली है।
इस क्षेत्र के लोगों ने, प्राचीनकाल में व्यापार में आसानी के लिए समुद्र, नदी और झील  से निकटता को ध्यान में रखते हुए, 15 किलोमीटर की दूरी पर किलाबंदी किए गए दो नगरों को बसाने को अपनी प्रमुखता दी थी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के ऊपर अधिकतम तापमान के 28 मई के बाद कम होने का अनुमान तथा 29 मई से गर्म हवा की स्थिति में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना
अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल हो रही है
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार:
- बढ़े हुए घने बादलों तथा मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों तक दक्षिण पश्चिमी हवा के गहराने को देखते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के ज्यादातर हिस्सों की ओर आज और बढ़ा है। मानसून की उत्तरी सीमा ;एनएलएम अक्षांश 5 डिग्री उत्तर/देशांतर 82 डिग्री पूर्व, अक्षांश 7 डिग्री उत्तर/देशांतर 86 डिग्री पूर्व, अक्षांश 10 डिग्री उत्तर/देशांतर 90 डिग्री पूर्व पोर्ट ब्लेयर अक्षांश 15 डिग्री उत्तर/देशांतर 97 डिग्री पूर्व के जरिये गुजर रही है।
- अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मालदीव-कोमोरीन क्षेत्र तथा समीपवर्ती दक्षिणपूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों, अंडमान सागर के शेष भागों तथा दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल हो रही है।
- एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव तथा निचले स्तरों पर पूर्व-पश्चिम कम दबाव के क्षेत्र के निर्माण तथा 28-30 मई से वर्षा/आंधी की संभावना से 28 मई के बाद उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कमी तथा 29 मई से गर्म हवा की स्थिति में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। भारत के मध्य भागों के ऊपर अनुकूल हवा की स्थिति के तहत इन क्षेत्रों से भी 29 मई से गर्म हवा की स्थिति में कमी आने का अनुमान है।
- निम्न क्षोभमंडलीय स्तरों पर बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत में तेज दक्षिणी हवाओं के कारण - अगले दो दिनों के दौरान त्रिपुरा, असम एवं मेघालय के छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है। 27-30 मई, 2020 के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है।
अधिक विवरण के लिए कृपया www.imd.gov.in पर जाएं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने साथ ही राजमार्गों का उद्घाटन भी किया
6,155 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 222 किलोमीटर को कवर करने वाले 9 सड़क गलियारे
सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने क साथ ही राजमार्गों का उद्घाटन भी किया। 222 किलोमीटर लम्बाई के कुल 9 सडक गलियारों  के निर्माण का कुल परिव्यय 6,155 करोड़ रुपये है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने वादा किया कि दो साल के अंदर-अंदर दिल्ली से कुल्लू तक की सड़क से यात्रा का समय कम करके सिर्फ सात घंटे कर दिया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शीघ्र ही 11 और सुरंगों के निर्माण संबंधी कार्य आवंटित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार ने मनाली-लेह सुरंग निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश भर में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से सड़क निर्माण कार्य करने की योजना है।
श्री गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत हैI उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में कुल 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से 491 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। श्री गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रज्जु मार्ग  और केबल कार के नेटवर्क की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।
इस अवसर पर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें और परस्पर सम्पर्क  राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैI उन्होंने इन सड़क परियोजनाओं के लिए श्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि इनसे राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, जनरल डॉ. वीके सिंह  और वित्त राज्य मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने इस कार्यक्रम को वीडियो सम्पर्क के माध्यम से संबोधित किया।
घटनाक्रम का पूरा लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=f1ImguM9oXQ
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधनों को मंजूरी दी
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त कोष की चिंताओं के समाधान के लिए प्रावधान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग द्वारा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सतत धनराशि के आवंटन से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
15वें वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग  अधिनियम, 1951 और संविधान के अनुच्छेद 280  के तहत 27 नवंबर, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। आवश्यकताओं के अनुरूप वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल, 2020 से अगले पांच वर्षों तक के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए किया गया है।
आयोग के विचारार्थ विषयों में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है।
संशोधनों के तहत 15वां वित्त आयोग रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था के लिए कोई अलग प्रणाली विकसित करने की जरूरत का पता लगाएगा और साथ ही यह भी देखेगा किस तरह इस प्रणाली को लागू किया जा सकता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विशेषज्ञों ने केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत बनाने, राज्य स्तर पर शोधकर्ता नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया
5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति  की पहली पोस्ट-ड्राफ्ट परामर्श बैठक का 21 जनवरी 2021 को आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेषज्ञों ने राज्य स्तर पर शोधकर्ताओं का नेटवर्क विकसित करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने, प्रौद्योगिकीय रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित करने तथा अंतर संस्थागत सहयोग स्थापित करने के लिए केंद्र-राज्य सहयोग की जरूरत पर जोर दिया।
एसटीआईपी सचिवालय के प्रमुख डॉ. अखिलेश गुप्ता ने विचार-विमर्श करने वाले दिग्गजों, सरकार के प्रतिनिधियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिक्षाविदों तथा उद्योग प्रतिनिधियों के साथ पोस्ट-ड्राफ्ट एसटीपी के परामर्श के दौरान कहा कि इस परामर्श के माध्यम से प्राप्त सुझाव प्रतिक्रिया और टिप्पणियां बहुत ही सुखद रही हैं और एसटीआईपी मसौदे को संशोधित करते समय इन्हें शामिल किया जाएगा।
उन्होंने एसटीआई इकोसिस्टम से संबंधित और सृजित सभी प्रकार के डेटा के एक केन्द्रीय भंडार के रूप में राष्ट्रीय एसटीआई वेधशाला जैसी एसटीआईपी की सिफारिशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान के आउटपुट तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल आईएनडीएसटीए, एक राष्ट्र एक प्रमाणीकरण, भारत में ग्रामीण समस्याओं पर ध्यान देते हुए अनुसंधान समाधान प्रदान करने, जमीनी स्तर के नवाचारों को सहायता प्रदान करने, समुदाय की जरूरतों के लिए संलग्न विश्वविद्यालयों का सृजन, इक्विटी और समावेश, प्रवासी भारतीयों का अधिक से अधिक जुड़ाव, राष्ट्रीय नीति अनुसंधान संस्थान की स्थापना आदि के बारे में भी जानकारी दी।
डॉ् गुप्ता के नेतृत्व में एसटीआईपी सचिवालय द्वारा ड्राफ्ट एसटीपी को एक साथ संलग्न किया गया, जिसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी सहयोग किया है। सचिवालय ने 300 से अधिक दौर की चर्चाओं में देश और विदेश के 43,000 से अधिक हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक विचार-विमर्श प्रक्रिया का आयोजन किया। एसटीआईपी को 31 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था। तब से सुझावों और सिफारिशों को आमंत्रित करने के लिए अनेक पोस्ट ड्राफ्ट परामर्श शुरू किए गए हैं। अगले 2 सप्ताहों के दौरान परामर्श की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है।
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के उप-कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने इस आयोजन की अध्यक्षता की। उन्होंने स्थानीय लोगों की जरूरतों अनुसंधान तथा विकास को उद्योग के साथ जोड़ने के बारे में ध्यान देते हुए विचार-विमर्श करते समय पुनरीक्षण और पुन: ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत पर जोर दिया।
सरकार, शिक्षा और उद्योग के प्रतिनिधियों ने डेटा भंडार स्थापित करने, प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्रों की स्थापना करने जैसे पहलुओं पर टिप्पणियां और सुझाव दिए। एसटीआईपी सचिवालय और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में नीति अनुसंधान के लिए डीएसटी केन्द्र ने ईमेल india-stip[at]gov[dot]in पर 31 जनवरी 2021 तक मसौदा दस्तावेज पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ाईं
कोविड के कारण करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को आई कठिनाइयों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961  के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में भी आई मुश्किलों पर विचार करने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न एवं ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथियों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में आगे का विवरण इस प्रकार है:
- अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  के स्पष्टीकरण 2 के खंड  में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 30 सितंबर 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमश: 31 अक्टूबर, 2021 और 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है;
- अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  के स्पष्टीकरण 2 के खंड  में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अक्टूबर 2021 थी, को बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है;
- पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय सौदा या निर्दिष्ट घरेलू सौदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार  की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अक्टूबर 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 30 नवंबर, 2021 और 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है;
- अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अक्टूबर, 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 30 नवंबर, 2021 और 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है;
- अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 30 नवंबर 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमश: 31 दिसंबर, 2021 और 28 फरवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के खंड  एवं , परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 के खंड  एवं  और उपर्युक्त खंड  एवं  में उल्लिखित बढ़ाई गई तिथियां उन मामलों में अधिनियम की धारा 234ए के स्पष्टीकरण 1 पर लागू नहीं होंगी, जिनमें कुल आय पर कर की राशि उस धारा की उप-धारा  के खंड  से  में निर्दिष्ट राशि से घटाने पर एक लाख रुपये से भी अधिक हो जाती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा  में उल्लिखित भारत में किसी व्यक्तिगत निवासी के मामले में उसके द्वारा अधिनियम की धारा 140ए के तहत अंतिम तिथि  के भीतर भुगतान किया गया कर दरअसल अग्रिम कर माना जाएगा।
एफ.संख्या 225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 11.01.2022 में सीबीडीटी परिपत्र संख्या 01/2022 जारी की गई। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 158.16 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,58,16,75,635
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शेष टीके
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13,25,29,901
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 158.16 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.25 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रमों की उल्लेखनीय उपलब्धियां विशेष अभियान 2.0.
कोयला मंत्रालय ने इस वर्ष 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 के दौरान 3023788 वर्ग फुट से अधिक जगह की सफाई की है। 5409.5 मीट्रिक टन से अधिक स्क्रैप का निपटान किया गया है, जिससे 48.5 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।
कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कोयला कंपनियों के सीएमडी के साथ विशेष अभियान 2.0 पर समीक्षा बैठक की और पूरे किए गए कार्यों की सराहना की एवं साफ़-सफाई/स्क्रैप निपटान/शिकायत निवारण गतिविधियों को और आगे बढ़ाने की सलाह दी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित "राष्ट्रीय एकता दिवस" के अवसर पर आज सभी कर्मचारियों द्वारा "राष्ट्रीय एकता दिवस" की शपथ ली गई।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल 'पीएम-डिवाइन' की घोषणा; इस नई योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल-पीएम-डिवाइन की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-डिवाइन को नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा। इस नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं की फंडिंग के लिए है।
मंत्री ने आगे समझाते हुए कहा कि यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरेगा। हालांकि, यह मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रालय अपनी उम्मीदवार परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं मगर राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना के तहत फंडिंग पाने वाली परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची नीचे दी गई है:
पीएम डिवाइन के तहत परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची-
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क्रमांक
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परियोजना का नाम
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कुल संभावित लागत 
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1
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उत्तर पूर्व भारत, गुवाहाटी  में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना
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129
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2
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नेक्टर आजीविका सुधार परियोजना 
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67
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3
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पूर्वोत्तर  में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना
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45
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4
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पश्चिमी हिस्से पर आइजोल बाइ-पास का निर्माण
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500
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5
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पश्चिम सिक्किम में पेलिंग टू सांगा-चोलिंग के लिए पैसेंजर रोपवे सिस्टम के लिए गैप फंडिंग
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64
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6
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दक्षिण सिक्किम में ढापर से भालेधुंगा तक पर्यावरण के अनुकूल रोपवे  के लिए गैप फंडिंग
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58
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7
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मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए पायलट परियोजना
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100
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8
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अन्य 
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537
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कुल
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1500
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के विरासत परिपथ विषयवस्तु के तहत 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय देश के पर्यटन स्थलों और उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में विभिन्न प्रचार गतिविधियों का संचालन करता है। इनमें 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत मीडिया अभियान जारी करना, प्रचार कार्यक्रम और सोशल मीडिया प्रचार आदि शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट www.incredibleindia.org के जरिए बरपेटा  को बढ़ावा दे रहा है।
पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के विरासत परिपथ  विषयवस्तु के तहत 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें असम राज्य में विरासत परिपथ के तहत 90.98 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना 'तेजपुर-माजुली-शिबसागर का विकास' शामिल है। वहीं, पर्यटन मंत्रालय ने अब पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी व उत्तरदायी स्थलों को विकसित करने के लिए अपनी स्वदेश दर्शन योजना में सुधार किया है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने आसनसोल स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला "रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स" लॉन्च किया
श्री बाबुल सुप्रियो ने पूर्वी रेल के आसनसोल स्टेशन पर पहले "रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स" और विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया
दो पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदला गया
इससे अगले 5 वर्षों के दौरान गैर-किराया राजस्व में 50 लाख रुपये अर्जित होने की संभावना है
भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेल भोजनालय "रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स" शुरू किया। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने 26 फरवरी, 2020 को आसनसोल स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने तरह के इस पहले रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। श्री बाबुल सुप्रियो ने दो नए वातानुकूलित विश्राम गृह, इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण चार्ट डिस्प्ले सिस्टम  और आसनसोल स्टेशन पर बैटरी संचालित कार का भी उद्घाटन किया।
आसनसोल स्टेशन पर इस रेस्टोरेंट को दो पुराने एमईएमई कोचों को नवीनीकृत करके विकसित किया गया है। इस अनूठे प्रयास से न केवल आसनसोल स्टेशन पर सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, बल्कि अगले पांच वर्षों में गैर-किराया राजस्व आय भी लगभग 50 लाख रुपये होगी।
आसनसोल स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण चार्ट डिस्प्ले सिस्टम  से विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति के बारे में आसानी से जानकारी मिलेगी, जो रेल यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अत्याधुनिक फर्नीचर और अन्य उपकरणों से सुसज्जित दो नए वातानुकूलित विश्राम गृह से यात्रियों को आराम मिलेगा। दिव्यांगजन और बुजुर्ग यात्रियों को स्टेशन क्षेत्र में उनके आरामदायक आवागमन के लिए बैटरी संचालित कार बहुत मददगार साबित होगी।
रक्षा मंत्रालय
भारत 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा
भारत 2023 में शंघाई सहयोग संगठन  के अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में 28 अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। शंघाई सहयोग संगठन  2001 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता में भारत के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। सदस्य देशों के अलावा, दो पर्यवेक्षक देश बेलारूस और ईरान भी 28 अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।
रक्षा मंत्री अन्य मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, शंघाई सहयोग संगठन के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एक प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
वर्ष 2023 में भारत की शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता का विषय 'शंघाई सहयोग संगठन को सुरक्षित करना' है। भारत इस क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहन देने में शंघाई सहयोग संगठन को विशेष महत्व देता है। शंघाई सहयोग संगठन के साथ चल रहे संपर्क ने भारत को उस क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रोत्साहन देने में सहायता की है जिसके साथ भारत ने सभ्यतागत संबंध साझा किए हैं, और इसे भारत का विस्तारित पड़ोस माना जाता है।
शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, सभी सदस्य देशों की समानता और उनमें से प्रत्येक की राय के लिए आपसी समझ और सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर अपनी नीति का पालन करता है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
‘बुलबुल’ तूफान से बचाव एवं राहत अभियान के लिए नौसेना के जहाज और वायुसेना तैयार
बेहद तीव्र गति के चक्रवाती तूफान ‘बुलबुल’, जो 09 नवम्बर, 2019 को सुबह साढ़े पांच बजे पाराद्वीप के लगभग 100 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व एवं कोलकाता के 275 किलोमीटर दक्षिण- दक्षिण पश्चिम की दूरी पर है, से निपटने के लिए पूर्वी नौसेना कमान  चक्रवाती तूफान की गतिविधि की करीबी निगरानी कर रहा है, जो वर्तमान में उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में इस प्रणाली के आस-पास अधिकतम अनवरत वायु लगभग 65-70 किलोमीटर गति की है और तीव्र चक्रवाती तूफान के आज रात तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों के बीच सागर द्वीप  तथा सुंदर बन मुहाने के निकट खेपूपारा तक आ जाने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल में तैनात नौसेना के वायुसेना के वायुयान इस खतरनाक तूफान के बारे में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को चेतावनी दे रहे हैं और उन्हें आश्रय के लिए निकटतम बंदरगाह पर लौट जाने की सलाह दे रहे हैं। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के तीन जहाज मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  अभियान आरंभ करने के लिए सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल तैनाती हेतु राहत सामग्री के साथ सहायता के लिए खड़े हैं। इसके अतिरिक्त, 10 गोताखोर और चिकित्सा टीमें भी ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में राहत एवं बचाव प्रयासों में सहायता के लिए तैयार रखी गई हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने, हताहतों को उनके स्थान से तत्काल हटाने एवं जरूरत के हिसाब से राहत सामग्रियों को गिराने के लिए नौसेना वायु केंद्र, आईएनएस डेगा पर नौसेना वायुयानों को तैयार रखा गया है। पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के नौसेना ऑफिसर्स इंचार्ज हर आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य प्रशासकों के साथ लगातार संपर्क में हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 13 अगस्त को गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे
वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढ़ांचा स्थापित करने पर निवेश आमंत्रित करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एक इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे। स्वैच्छिक वाहन- बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम अथवा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना पर निवेश आमंत्रित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह एक एकीकृत स्क्रैपिंग हब के विकास के लिए अलंग में शिप ब्रेकिंग उद्योग द्वारा प्रस्तुत सहक्रियाओं पर भी ध्यान आकर्षित करेगा।
इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसे गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा और इसमें संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी होगी।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में
वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक परिवेश तैयार करना है। इस नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है।