ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत व चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
ये समझौता ज्ञापन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। इसमें सहयोग के जो मुख्य क्षेत्र परिकल्पित हैं उनमें आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशना ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना शामिल है।
इस एमओयू के तहत, चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन किया जाएगा जो इस एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
इस कृषि कार्यसमूह की बैठकें चिली और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएंगी। हस्ताक्षर के बाद ये समझौता ज्ञापन लागू होगा और अपने निष्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद इसे स्वतः पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना के पोतों के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली 'शक्ति' नौसेना प्रमुख को औपचारिक रूप से सौंपेंगे
उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  प्रणाली 'शक्ति' को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  की प्रयोगशाला रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला  हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो पारंपरिक और आधुनिक राडार की पहचान करने और उसे जाम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के लिए निर्मित की गई है। शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली सामुद्रिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व और सरवाइवल सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक रडार और जहाज-रोधी मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रॉनिक परत प्रदान करेगी। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की पिछली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  सिस्टम की जगह लेगी।
मिसाइल हमलों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए इस प्रणाली को वाइडबैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स  और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर  के साथ एकीकृत किया गया है। सिस्टम का ईएसएम आधुनिक राडार की सटीक दिशा और अवरोध खोजने में मदद करता है। मिशन के बाद विश्लेषण के लिए सिस्टम में एक अंतर्निर्मित रडार फिंगरप्रिंटिंग और डेटा रिकॉर्डिंग रीप्ले सुविधा मौजूद है।
पहली शक्ति प्रणाली आईएनएस विशाखापत्तनम पर स्थापित की गई है और इसे स्वदेशी विमान वाहक, आईएनएस विक्रांत पर स्थापित किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  में बारह शक्ति सिस्टम्स का उत्पादन किया जा रहा है, जो कुल 1805 करोड़ रुपये की लागत से पचास से अधिक एमएसएमई द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। इन प्रणालियों को पी-15बी, पी-17ए और तलवार श्रेणी के फॉलो-ऑन जहाजों सहित उत्पादन के तहत ऑन-बोर्ड प्रमुख युद्धपोतों को स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर 2021 को झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के अंतर्गत आयोजित होने वाले एक समारोह में औपचारिक रूप से इस प्रणाली को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली के विकास के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा और उन्होंने इसे उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में आत्मानिर्भर भारत की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर करार दिया।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम के विकास से जुड़ी टीमों को बधाई दी है और कहा है कि यह प्रणाली नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस क्षमता को और बढ़ाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को वैश्विक नेताओं के बधाई संदेशों का आगमन जारी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज भी दुनिया भर के नेताओं से बधाई संदेशों का आगमन जारी रहा। इन संदेशों में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद, अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ऑर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ की दूरभाष के माध्यम से दी गईं शुभकामनाएं भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री का ह्रदय से स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति सिरिसेना ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी संबंधों की सुदृढ़ता और भविष्य में संबंधों को और आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए दोनों देशों और क्षेत्र के लोगों के लाभ हेतु अधिक निकटता और तत्परता के साथ कार्य करने की इच्छा व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए सऊदी अरब के किंग को धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सऊदी अरब के महामहिम के मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना की।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री को उनकी अभूतपूर्व चुनावी जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मामलों पर चर्चा करने के लिए जापान के ओसाका में आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात पर अपनी सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत और अमरीका के बीच घनिष्ठ और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर कार्य करने पर भी सहमति जताई।
निर्वाचन आयोग
मेघालय में पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान
शिलांग और तुरा लोकसभा सीटों के लिए चुनाव मैदान में 9 उम्मीदवार
चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए 3,167 मतदान केन्द्र बनाए गए
(मेघालय में आम चुनाव-2019 के पहले चरण में चुनाव होगा। राज्य की दो लोकसभा सीटों -शिलांग और तुरा के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा।
राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1892716 हैं। इनमें 936579 पुरूष और 956137 महिला मतदाता हैं।
राज्य की दो लोकसभा सीटों के लिए एक महिला सहित 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
पूरे राज्य में 3,167 मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर जापान के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ सहक्रियाशील साझीदारी करने के जरिये प्रौद्योगिकी विकास का लाभ उठा रहा है
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिक विकास का लाभ उठाने के लिए जापानी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास  संगठनों के साथ सहक्रियाशील साझेदारी करने की दिशा में प्रयत्न करता रहा है। हिरोशिमा विश्वविद्यालय के साथ साझीदारी के सार्थक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स, मेकैट्रोनिक्स, उन्नत विनिर्माण, पर्यावरण एवं युक्तिपूर्ण परिवहन शामिल हैं।
सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. गिरीश साहनी ने हिरोशिमा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के साथ 17-18 जनवरी,2018 को जापान के हिरोशिमा में अंतरराष्ट्रीय लिंकेज डिग्री प्रोग्राम  की पहली बैठक आयोजित की। आईआईटी-डी, आईआईटी-बी, आईआईएम-ए, बीआईटीएस-प्लानी, आईआईईएसटी-शिबपुर जैसे साझीदारी करने वाले अन्य संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी छात्र/अनुसंधानकर्ताओं के आदान प्रदान एवं आरएंडडी साझीदारी को बढ़ावा देने के लिए बैठक में हिस्सा लिया।
जापान में भारत के राजदूत श्री सुजान शिनाय एवं सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. गिरीश साहनी ने हिरोशिमा प्रशासक प्रांत के गवर्नर के साथ समारोह में विशिष्ट संबोधन दिया।
सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. गिरीश साहनी ने सुकोबा में जापान के राष्ट्रीय उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान  के साथ सीएसआईआर की वर्तमान में जारी साझीदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए जापान में सीएसआईआर शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। सीएसआईआर एआईएसटी, जापान के साथ साझीदारी में एक अनूठी, किफायती सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन स्कीम-मिनिमल फैब के गठन की प्रक्रिया में है जिसके लिए एक महंगी क्लीन रूम एवं चीफ फैब्रिकेशन संयंत्र के गठन की आवश्यकता नहीं होगी। इस संयंत्र के साथ सीएसआईआर भारत एवं विदेशों में आईओटी डिवाइसों की मांग की पूर्ति करने हेतु सेमिकंडक्टर चिप को फैब्रिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग  क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक मार्ग का निर्माण करेगी।
सीएसआईआर शिष्टमंडल ने अनुवाद संबंधी अनुसंधान पर लक्षित, परस्पर दिलचस्पी के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास सहयोग का निर्माण करने के लिए टोकियो विश्वविद्यालय एवं आरआईकेईएन ब्रेन साइंस संस्थान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।
हाल के वर्षों में सीएसआईआर ने मजबूत हितधारक एवं जनसंपर्क के साथ अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अनुवाद संबंधी अनुसंधान के लिए अपने प्रयासों को तेज किया है। ऐसा करने में, विख्यात अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ सहक्रियाशील एवं समेकित साझीदारी करना सीएसआईआर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिससे कि वह अपने प्रौद्योगिकी विकास प्रयासों का लाभ उठा सके। सीएसआईआर के इन प्रयासों में, जापान वांछित साझेदारियों के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर कर सामने आया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सामग्री की ताजा सूचना
कोविड-19 प्रबंधन के तहत भारत सरकार को दुनिया भर से मिली सहायता को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संस्थाओं कोउनकी जरूरत के अनुसार तेजी से पहुंचाया जा रहा है।
9200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,5243 ऑक्सीजन सिलेंडर,19 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट,5913 वेंटिलेटर / बीआई पीएपी,3.44 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन ने अब तक वितरित /भेजे गए
भारत में कोविड-19 के मामले में आए अभूतपूर्व उछाल को देखते हुए भारत सरकार को उसके खिलाफ लड़ाई में विभिन्न देशों / संगठनों से 27 अप्रैल 2021 से दान, चिकित्सा सामग्री और राहत उपकरणों की सहायता प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों ने आने वाली वैश्विक सहायता को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पहुंचाने के लिए "पूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण के तहत एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से सहयोग किया है।
अभी तक कुल मिलाकर9200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,5243 ऑक्सीजन सिलेंडर,19 ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट,5913 वेंटिलेटर / बीआई पीएपी, 3.44लाख रेमडेसिविरइंजेक्शनको 20 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक सड़क और वायु मार्ग से वितरित / भेजा गया।
संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, अमेरिका, नीदरलैंड से 10 मई 2021 को प्राप्त प्रमुख राहत समाग्रियां शामिल हैं:
• वेंटिलेटर / बीआई पीएपी / सीपीएपी 
• ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 
• फैवीपीरावीर - 12600 स्ट्रिप्स 
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को मिलने वाली राहत सामग्री का प्रभावी रूप से तत्काल आवंटनऔर वितरण की प्रक्रिया पर व्यापक निगरानी की जा रही है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक अलग से समन्वय सेल बनाया गया है। इस सेल ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया। 2 मई, 2021 से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार कर उसे क्रियान्वित किया गया है।
फोटो 1- ब्रिटेन से मिले 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर को कल रात दिल्ली से चिरांगअसम तक रेलमार्ग द्वारा भेजा गया।
फोटो 2- कुवैत से मिली मेडिकल राहत सामग्री के तहत 2 आईएसओ ऑक्सीजन टैंक शामिल हैं। जिनमें 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 उच्च प्रवाह वाले ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर शामिल हैं। इन्हें आईएनएस विक्रांत के जरिए कल शाम को मंगलौर बंदरगाह पर लाया गया है। जिन्हें विभिन्न राज्यों को भेजा जाएगा।
फोटो-3 आईएनएस ऐरावत द्वारा राहत सहायता के रूप में सिंगापुर से 3600 ऑक्सीजन सिलेंडरों को कल शाम को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर लाया गया। जिन्हें विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए भेजा जाएगा।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
(
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कभी-कभी जानवर इंसानों के जैसे अधिक व्यवहार करते हैं और इंसान जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं: फिल्म निर्देशक रोड्रिगो ग्युरेरो
53वें इफ्फी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी के तहत सिएटे पेरोस  की स्क्रीनिंग की गई
समाचार पत्र में एक व्यक्ति के बारे में एक लेख छपा था जो अपने पालतू कुत्तों के लिए अपने अपार्टमेंट के पड़ोसियों से लड़ जाता है। इस कहानी ने निर्देशक रोड्रिगो ग्युरेरो को फिल्म "सिएटे पेरोस " बनाने के लिए प्रेरित किया। निर्देशक ने आज गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीआईबी द्वारा आयोजित "टेबल टॉक्स" में भाग लेते हुए कहा कि "कभी-कभी जानवर इंसानों के जैसे अधिक व्यवहार करते हैं और इंसान जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं।"
इफ्फी "टेबल टॉक्स" में निर्देशक रोड्रिगो ग्युरेरो
उन्होंने कहा कि समकालीन शहरी परिवेश में अकेलेपन और सौहार्द के मुद्दे वे विषय थे जिनके बारे में उन्हें अधिक जानने की जरूरत थी। फिल्म में मानव संबंध के लिए कुत्ते का एक परिवार विवाद का कारण बन जाता है।
जानवरों के साथ शूटिंग की चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर, निर्देशक ने बताया कि जब तक ये पालतू जानवर एक नियंत्रित सेटअप में थे, यह काफी आसान था। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य अभिनेता और जानवरों को एक दूसरे से परिचित कराने के लिए शूटिंग से पहले एक सप्ताह के लिए साथ रखा गया था।
रोड्रिगो ग्युरेरो द्वारा निर्देशित 2021 की फिल्म 'सिएटे पेरोस ' को 53वें इफ्फी, गोवा में प्रदर्शित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए नामांकित किया गया है। यह अर्जेंटीना के निर्देशक की चौथी फीचर फिल्म है। केवल 80 मिनट की अवधि वाली यह फिल्म एक आदमी और उसके पालतू जानवरों के बीच के संबंध की पड़ताल करती है।
फिल्म 'सिएटे पेरोस' का दृश्य
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए 15 फिल्मों में प्रतिस्पर्धा होगी।
कास्ट और क्रेडिट:
निर्देशक: रोड्रिगो ग्युरेरो
निर्माता: रोड्रिगो ग्युरेरो
पटकथा: पाउला लुस्सी
डीओपी: गुस्तावो तेजेडा
संपादक: डेलफिना कैस्टागनिनो, सुआना लेउंडा
कास्ट: लुइस माचिन, मैक्सिमिलियानो बिनी, नतालिया डि सिएन्ज़ो, पाउला लुस्सी, ईवा बियान्को, पाउला हर्टज़ोग
सारांशः
अर्नेस्टो अपने सात कुत्तों के साथ अर्जेंटीना के कोर्डोबा शहर में एक अपार्टमेंट में रहता है। उसकी एकाकी दिनचर्या उसके पालतू जानवरों की ज़रूरतों, उसकी स्वास्थ्य समस्याओं और उसकी पैसों की समस्याओं के इर्द-गिर्द घूमती है। उनके पड़ोसी मध्यस्थता सुनवाई की व्यवस्था करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने पालतू जानवरों को अपार्टमेंट से बाहर ले जाएं। अर्नेस्टो अपने कुत्तों के बिना नहीं रहना चाहता, तथा वह कहीं और जाने का खर्च नहीं उठा सकता।
निर्देशक का परिचय:
रोड्रिगो ग्युरेरो  ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा से फिल्म और टेलीविजन का अध्ययन किया। उन्होंने ला रियोजा, स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से ऑडियो-विजुअल स्क्रीनप्ले में मास्टर कोर्स भी किया है। उन्होंने 'एल इनविएर्नो डे लॉस रारोस'  के साथ अपनी फिल्मी यात्रा की शुरुआत की और इसके बाद 'एल टेर्सेरो'  और 'वेनेज़िया'  बनाई।
पूरी बातचीत यहां देखें:एमजी/एएम/केसीवी/एसके
(Visitor Counter : 3357
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन और स्वास्थ्य मंत्री श्री वीना जॉर्ज के साथ राज्य में कोविड-19 प्रतिक्रिया की समीक्षा की
केन्द्र सरकार ने आपात कोविड प्रतिक्रिया पैकेज-2 के तहत केरल को 267.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया; दवाइयों का पूल तैयार करने के लिए केरल के हर जिले को अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे
केन्द्र सरकार केरल में टेलीमेडिसिन सुविधा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को समर्थन देगी
बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, हर जिला अस्पताल में 10 किलो-लीटर तरल ऑक्सीजन भंडारण टैंक सुविधा के साथ बच्चों के लिए आईसीयू की व्यवस्था होगा
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन और स्वास्थ्य मंत्री सुश्री वीना जॉर्ज के साथ राज्य में कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श किया।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राज्य के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
श्री मनसुख मंडाविया ने बैठक के संबंध में कई ट्वीट किए।
केंद्र सरकार ने आपात कोविड प्रतिक्रिया पैकेज- 2 के तहत केरल को 267.35 करोड़ रुपये के आवंटन का फैसला किया है। इस कोष से राज्य के स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और #COVID19 का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके अलावा, राज्य के हर जिले के लिए दवाइयों का एक पूल तैयार करने के उद्देश्य से अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
भारत सरकार की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की भी कल्पना की गई थी, जो केरल के हर जिले में टेलीमेडिसिन की सुविधा कराता है।
महामारी में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, हर जिले में 10 किलो-लीटर तरल ऑक्सीजन भंडारण टैंक के साथ बच्चों के लिए आईसीयू की स्थापना की योजना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, केन्द्र सरकार ने केरल को वैक्सीन उपलब्ध कराने के साथ ही हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 56.81 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
वैक्सीन की खुराक
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
56,81,32,750
|
|
भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
|
|
1,09,32,960
|
|
खपत
|
|
55,11,51,992
|
|
बची हुई वैक्सीन की खुराकें
|
|
2,25,52,523
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 56.81 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 1,09,32,960 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 55,11,51,992 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 2.25 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में धान खरीद से लगभग 11.57 लाख किसान लाभान्वित
किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी मूल्य के रूप में 41,066.80 करोड़ रुपये मिले हैं
14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन  2021-22 में 08.11.2021 तक 209.52 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की है।
इसके परिणामस्वरूप लगभग 11.57 लाख किसान 41,066.80 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं।
केएमएस 2021-22 में किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है, जैसा कि पिछले वर्षों में भी किया गया था।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने सभी नये, अपग्रेड किए गए खेल सुविधाकेन्द्रों का नाम खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया
देश के खेल नायकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी आगामी तथा अपग्रेड किए गए खेल सुविधाकेन्द्रों का नाम विख्यात एथलीटों, जिन्होंने भारत में खेलों में योगदान दिया है, के नाम पर रखने का फैसला किया है।
पहले चरण में, लखनऊ में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र  में नवनिर्मित वातानुकूलित कुश्तीबाजी कक्ष एवं शिक्षार्थी स्विमिंग पूल, एनसीओई भोपाल में सौ बेड वाला छात्रावास, एनसीओई सोनीपत में बहुद्देशीय सभा कक्ष एवं बालिका छात्रावास तथा गुवाहाटी में नये एसटीसी, जिसमें एक छात्रावास, बहुद्देशीय सभा कक्ष एवं स्टाफ क्वार्टर हैं, का नाम स्थानीय विख्यात खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा।
केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने इस निर्णय के बारे में कहा, “देश में खेल संस्कृति के निर्माण के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे खिलाड़ियों को वह सम्मान प्राप्त हो, जिससे वे हकदार हैं, क्योंकि केवल तभी युवा पीढ़ी करियर के रूप में खेल को चुनने के लिए उत्साहित होंगे। सरकार पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें आरामदायक और गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो, वर्तमान एवं पूर्व एथलीटों को भी सभी प्रकार की सहायता पहले से ही उपलब्ध करा रही है। उनके नाम पर खेल सुविधाकेन्द्रों का नाम रखने के द्वारा खेलों के प्रति उनके योगदान को स्वीकार करना सरकार की खिलाड़ियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का एक और प्रयास है।”
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत करने हेतु मार्ग-निर्देशों की समीक्षा को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत करने हेतु मार्ग-निर्देशों की समीक्षा को अपनी मंजूरी दे दी है। यह पेट्रोल और डीजल के विपणन के लिए मार्ग-निर्देशों मेंमहत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है।
परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत करने हेतु मौजूदा नीति में 2002 से लेकर पिछले 17 वर्षों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। बाजार के बदलते परिदृश्य और इस क्षेत्र से जुड़ी विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियों से निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसे अब संशोधित किया गया है। नई नीति से परिवहन नीति से जुड़े मार्ग-निर्देशों के जरिये ‘कारोबारी सुगमता’को बल मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार को बल मिलेगा। अधिक संख्या में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित होने से उपभोक्ताओं के लिए बेहतर प्रतिस्पर्धा तथा बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्य विशेषताएं और प्रभाव :
- निजी कंपनियों के लिए बाधाएं काफी कम हुईं – ऐसे अधिकार पाने के लिए इच्छुक कंपनियों के लिए 2000 करोड़ रुपये के पूर्ववर्ती निवेश की मौजूदा आवश्यकता की तुलना में अब न्यूनतम 250 करोड़ के सकल निवेश की जरूरत होगी।
- गैर-तेल कंपनियां भी खुदरा क्षेत्र में निवेश कर सकती हैं। तेल और गैस क्षेत्र में पूर्ववर्ती निवेश की जरूरत को समाप्त किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से खोज एवं उत्पादन, शोधन, पाइपलाइन/टर्मिनल आदि शामिल हैं।
- पेट्रोल एवं डीजल के लिए विपणन अधिकार पाने की इच्छुक कंपनियों को खुदरा और खुली बिक्री के अधिकार हेतु अलग-अलग अथवा दोनों के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति है।
- कंपनियों को विपणन अधिकार के लिए एक संयुक्त उपक्रम अथवा सहायक कंपनी स्थापित करने में लचीलापन प्रदान किया गया है।
- पारम्परिक ईंधनों के अतिरिक्त, अधिकृत कंपनियों के लिए, कथित बिक्री केन्द्र के संचालन के तीन वर्ष के भीतर उनके प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों में सीएनजी, एलएनजी, जैव ईंधन, विद्युत चार्जिंग आदि जैसे कम-से-कम एक नए वैकल्पिक ईंधन के विपणन के लिए सुविधाएं स्थापित करना जरूरी है।
- विदेशी कंपनियों सहित अधिक संख्या में निजी कंपनियों द्वारा खुदरा ईंधन विपणन में निवेश की आशा है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए बेहतर प्रतिस्पर्धा एवं बेहतर सेव उपलब्ध होगी।
- नई कंपनियां ईंधनों के विपणन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगी और खुदरा बिक्री केंद्रों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा भी देंगी।
- ये कंपनियां खुदरा बिक्री केंद्रों पर महिलाओं और पूर्व सैनिकों के रोजगार को भी बढ़ावा देंगी।
- सभी खुदरा बिक्री केंद्रों पर सीसीटीवी सुविधाएं स्थापित की जायेंगी।
- अधिकृत कंपनियों के लिए अधिकार प्राप्ति के पांच वर्ष के भीतर अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों में कुल खुदरा बिक्री केंद्रों का न्यूनतम 5 प्रतिशत केंद्र स्थापित करना जरूरी होगा। इस बाध्यता की निगरानी के लिए कारगर निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।
- किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपक्रम के ओएमसी के खुले डीलरशिप के मामले में एक से अधिक विपणन कंपनी का डीलरशिप पाने की अनुमति दी जा सकती है, किंतु विभिन्न स्थलों में।
शिक्षा मंत्रालय
“एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना के प्रसार तथा युवाओं को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाने के लिए पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के ईबीएसबी क्लब ने "ए रिमाइंडर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज " पर एक लघु वीडियो लॉन्च किया
28विभिन्न राज्यों के 28 छात्रों ने भाग लिया और मौलिक कर्तव्यों का अनुवाद अपने-अपने राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में किया
युवाओं को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाने के लिएपंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय,बठिंडा  ने "ए रिमाइंडर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज " शीर्षक से एक लघु वीडियो जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालयऔर यूजीसी के निर्देशों के अनुसार, सीयूपीबी के ईबीएसबीक्लब ने “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के तहत तथा विश्वविद्यालयके कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोहली के दिशानिर्देशन में इस वीडियो को तैयार किया है।
इस वीडियो का उद्देश्य सभी जिम्मेदार नागरिकों कोमौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है, कोविड –19 से मुकाबला करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करना हैऔर सभी को"संकल्प से सिद्धि की और" अभियान का हिस्सा बनने के लिए अपील करना है। इस वीडियो मेंदेश भर के 28 विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28सीयूपीबी-ईबीएसबी क्लब के छात्र-स्वयंसेवकों ने भाग लिया और मौलिक कर्तव्यों का अनुवाद अपने-अपने राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में किया।
https://twitter.com/EBSB_MHRD/status/1265896852232134656
वीडियो का पहला और अंतिम दृश्य
सीयूपीबी में 28 विभिन्न राज्यों के ईबीएसबीक्लब के 28 छात्र-स्वयंसेवक मौलिक कर्तव्यों का अनुवाद अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत करते हुए
एसजी/एएम/जेके
(Visitor Counter : 543
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ कार्मिकों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के सभी बहादुर कार्मिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के सभी बहादुर कार्मिकों को बधाई! हमारा देश सीआरपीएफ के साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा की बहुत सराहना करता है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है।’’