ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के माजुली में आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया
असम में 6 नए आयुष अस्पताल, 100 आयुष औषधालय और 200 आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र जल्द ही: सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज माजुली के श्रीराम चापोरी में 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल का लक्ष्य इस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और भी अधिक मजबूत करना है।
नए अस्पताल में शल्य , प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग या पीटीएसआर , पंचकर्म के साथ-साथ कायाचिकित्सा  के लिए विशेष ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा नए अस्पताल में एक आधुनिक प्रयोगशाला, पंचकर्म और क्षारसूत्र थेरेपी की व्यवस्था, एक योग इकाई, एनोरेक्टल क्लिनिक, बांझपन उपचार क्लिनिक, जराचिकित्सा और कायाकल्प क्लिनिक, रुमेटोलॉजी क्लिनिक, जीवनशैली संबंधी विकार के उपचार के साथ-साथ त्वचा और कॉस्मेटिक क्लिनिक भी उपलब्ध हैं। ओपीडी अनुभाग में एक समय में 50 मरीजों का इलाज किया जाएगा।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘माजुली में इस पूरे क्षेत्र में आयुष स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बनने की व्यापक क्षमता है। अपनी समृद्ध वनस्पतियों और विरासत की बदौलत उत्कृष्ट माजुली में स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनने की अद्वितीय क्षमता है। यह आयुर्वेदिक अस्पताल स्थानीय लोगों का उपचार करने के साथ-साथ माजुली को इस क्षेत्र का आयुष केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार ‘स्वस्थ भारत’ के सपने को साकार करने में काफी मददगार साबित हो सकता है।’
केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि असम में 6 नए आयुष अस्पताल स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इनमें कलियाबोर, मोरीगांव, कोकराझार और बक्सा में 50 बिस्तरों वाले चार अस्पताल बनेंगे, जबकि 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल दीफू में और 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बजाली में बनेगा। इनके अलावा केंद्रीय आयुष मंत्री ने इस राज्य में 289 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के संचालन की भी पुष्टि की, जबकि 200 और एएचडब्ल्यूसी जल्द ही असम में चालू होंगे। श्री सोनोवाल ने यह भी घोषणा की कि असम के सभी जिलों में 100 आयुष औषधालय स्थापित किये जायेंगे।
इस अवसर पर असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री केशब महंत; जोरहाट से सांसद  श्री टोपोन कुमार गोगोई; लखीमपुर से सांसद  श्री प्रदान बरुआ; विधायक  भुबन गम सहित आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक परिचालनों के लिए ‘ब्रॉडकास्ट एयर-टाइम शेड्यूलर ’ लॉन्च किया
प्रसार भारती के वाणिज्यिक परिचालनों या कामकाज को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिए श्री मयंक अग्रवाल, सीईओ, पीबी और श्री डी.पी.एस. नेगी, सदस्य , पीबी ने 7 नवंबर, 2022 को प्रसार भारती सचिवालय में आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक परिचालनों के लिए एक पूरी तरह से एकीकृत यातायात और बिलिंग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ‘ब्रॉडकास्ट एयर-टाइम शेड्यूलर ’ लॉन्च किया।
इस अवसर पर प्रसार भारती  के सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने कहा, ‘आकाशवाणी ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत प्रणाली को अपनाया है। बैट्स समस्त परिचालनों में पारदर्शिता ला सकता है और समस्त वाणिज्यिक परिचालनों को अत्यंत कुशल बना सकता है। यह विभिन्न चरणों में बुकिंग, बिलिंग एवं भुगतान प्राप्तियों, इत्यादि की निगरानी कर सकता है और यह सिस्टम विभिन्न रिपोर्ट प्रदान कर सकता है जो अनगिनत प्रबंधन निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह ऐप मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यह सॉफ्टवेयर दरअसल मेन्यू आधारित है जिसे आकाशवाणी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर दिया गया है जिससे यह और भी अधिक सुविधाजनक एवं उपयोगी हो गया है।’
सदस्य  श्री डी.पी.एस. नेगी ने कहा, ‘बैट्स के पूर्ण कार्यान्वयन से सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि प्राप्य का प्रबंधन और भी अधिक प्रभावकारी एवं पारदर्शी हो जाएगा। यह राजस्व रिसाव या लीकेज से बचना सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही प्रदान की गई सेवाओं के लिए 100% राजस्व मिलना सुनिश्चित करेगा। अत: यह कहा जा सकता है कि बैट्स को लॉन्च करना आकाशवाणी के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है।’
बैट्स को मेसर्स मीडिया न्यूक्लियस द्वारा उपलब्ध कराया गया है और इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:
ए. एक केंद्रीय डेटाबेस के माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर समस्त विज्ञापन ऑर्डर की शेड्यूलिंग और बिलिंग का प्रबंधन करना।
बी. रिलीज ऑर्डर प्रविष्टि से लेकर एकल या बहु-इनवॉयस बिलिंग तक अनुबंधों को निर्बाध रूप से संचालित किया जाता है।
सी. परिचालन दक्षता बढ़ाता है और लागत कम करता है।
डी. मीडिया सेल्स ट्रैफिक संबंधित ट्रैफिक टीम को समस्त स्पॉट की प्लानिंग, शेड्यूलिंग और बिलिंग के लिए एक लचीला समाधान प्रदान करके संगठन की दक्षता बढ़ाता है।
ई. खाता पदानुक्रम, विभिन्न पैकेज और उत्पादों, मूल्य निर्धारण योजनाओं, कंटेंट अधिकार प्रबंधन, स्वचालित विज्ञापन बुकिंग के साथ-साथ थोक सौदों, शुल्कों और बिलिंग चक्र इनवॉयसिंग पर दी जाने वाली छूट का प्रभावकारी प्रबंधन करके सटीक बिलिंग सुनिश्चित करता है।
एफ. एसबीआई के एकीकृत पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान की प्रोसेसिंग और संग्रह होता है।
आईएफएससी प्राधिकरण
बीमा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने एलआईसी और एसईबीआई के पूर्व अध्यक्ष श्री जी.एन. वाजपेयी की अध्यक्षता में आईएफएससी से बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक बीमा समिति का गठन किया है।
समिति में बीमा व्यवसाय और विनियमों के विकास में व्यापक अनुभव एवं एक मज़बूत वैश्विक नेटवर्क रखने वाले निम्नलिखित अग्रणी व्यक्तित्व शामिल हैं:
1. श्री एम.आर. कुमार 
2. श्रीमती टी. एल. अलामेलु 
3. श्री अतुल सहाय 
4. श्री देवेश श्रीवास्तव 
5. श्री शंकर गिरीगिपार्थी 
6. सुश्री इवा सेगुरा कोबोस 
7. श्री साकेत खेतान 
8. श्री मनोज कुमार , सदस्य-सचिव
समिति ने व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन और गहन विचार-विमर्श के बाद आईएफएससीए को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में आईएफएससी को वैश्विक  बीमा केन्द्र के रूप में विकसित करने की दूरगामी सिफारिश की गई है। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं:
1. आईएफएससीए ने एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग के लिए इको-सिस्टम विकसित किया है जिसका उपयोग आईएफएससी में एविएशन इंश्योरेंस हब और ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लबों की सुविधा के माध्यम से शिपिंग उद्योग के लिए समान व्यवस्था लागू की जा सकती है।
2. कैप्टिव बीमा मॉडल स्वयं के जोखिम को प्रबंधित करने के प्रभावशाली तरीकों में से एक है। विश्व स्तर पर, प्रमुख वित्तीय केंद्रों में कैप्टिव बीमा मॉडल के लिए अनुकूल नियामक व्यवस्था है इसलिए आईएफएससीए कैप्टिव के संचालन को सक्षम करने के लिए एक नया बुनियादी ढांचा विकसित कर सकता है।
3. आईएफएससीए ने ग्लोबल इन-हाउस केंद्रों के लिए प्रारूप तैयार किया है जिसका उपयोग  बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्लोबल इन-हाउस केन्द्र विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
4. निवेश प्रारुप को फिर से तैयार किया जा सकता है ताकि बीमाकर्ताओं को अपनी निधि को वित्तीय साधनों और उत्पादों को जुटाने के लिए और अधिक लाभ और लचीलेपन की पेशकश की जा सके।
5. विश्व स्तर पर प्रीमियम वित्तपोषण प्रचलित है जो बीमा व्यवसाय के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चालक है। इसे आईएफएससी में पेश किया जा सकता है।
6. वैश्विक बाजार के लिए उपलब्ध बीमा से जुड़ी प्रतिभूतियों, आपदा बांड और पैरामीट्रिक जोखिम हस्तांतरण जैसे वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण समाधान तैयार करना।
समिति ने प्रवासी भारतीयों की बीमा जरूरतों की मैपिंग और 'हब एंड स्पोक' मॉडल के प्रचार और विकास के माध्यम से ऐसी जरूरतों को पूरा करने की भी सिफारिश की है। वर्तमान में, आईएफएससीए का नियामक प्रारूप और पर्यवेक्षी प्रारूप डिजाइन और विकास के अधीन है। समिति ने आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रारूपको तैयार करने में मदद करने के लिए प्रस्तावों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की है।
विस्तृत रिपोर्ट www.ifsca.gov.in पर उपलब्ध है
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मयोगी भारत द्वारा नेतृत्व संचार की कला पर कार्यशाला का आयोजन
कर्मयोगी भारत, डीओपीटी ने 9 अक्टूबर 2023 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए 'द आर्ट ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रमुख कौशलों में से एक - 'प्रभावी संचार' को पूरा करना - कार्यशाला आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर संचार पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
इंटरैक्टिव कार्यशाला का संचालन प्रसिद्ध अकादमिक और टफ्ट्स विश्वविद्यालय में लीडरशिप कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस के प्रोफेसर श्री मिहिर मांकड़ द्वारा किया गया था। सत्र में व्यवहारिक दक्षताओं के निर्माण के लिए नेतृत्व गुण, मौखिक संचार की कला, व्यवसाय और जीवन में कहानी कहने और डेटा को प्रभावशाली ढंग से संचारित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
प्रतिभागियों में विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, डाक विभाग, रक्षा मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, पर्यटन मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दीपम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, और यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
आईजीओटी कर्मयोगी , कर्मयोगी भारत-डीओपीटी द्वारा प्रबंधित, शासित और संचालित, सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल है। पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, कैरियर प्रबंधन, चर्चा, घटनाओं और नेटवर्किंग के लिए 6 कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है। वर्तमान में सरकारी स्पेक्ट्रम से 24 लाख से अधिक शिक्षार्थी आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं, जिनकी 740 से अधिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईआरईडीए ने 3000 इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को 268 करोड़ रुपये दिए
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने 3,000 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के लिए 267.67 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है।
ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी इस पूंजी का उपयोग 3,000 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए करेगी, जिससे इसके इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी। आईआरईडीए ने कंपनी को 267.67 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण में से 35.70 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की है।
सहयोग के बारे में आईआरईडीए के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, ‘‘आईआरईडीए में हमारा मानना है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास की भारी संभावना है। ब्लूस्मार्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, और हम उनकी टीम का समर्थन करते हैं। इस क्षेत्र में और भारत को एक स्वच्छ और हरित देश बनाने की दिशा में यह हमारा पहला बड़ा निवेश है। आईआरईडीए देश में परिवहन को स्वच्छ स्रोतों तक ले जाने की प्रगति को गति देने के लिए और अधिक इलेक्ट्रिक वाहन परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने की उम्मीद करता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के कंपनी के प्रयास का हिस्सा है।’’
आईआरईडीए के बारे में:
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम मिनी रत्न  स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लिए समर्पित भारत का अग्रणी वित्तीय संस्थान है। 1987 में अपनी स्थापना के बाद से, आईआरईडीए ने भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सबसे बड़े हिस्से को वित्तीय सहायता प्रदान की है। आईआरईडीए ने अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पिछले कुछ वर्षों में कुल 1,20,522 करोड़  रुपये की मंजूरी दी है और 77,946 करोड़  रुपये वितरित किए हैं और 31 मार्च, 2022 तक देश में 19,453 मेगावाट से अधिक आरई क्षमता का सहयोग किया।
ब्लूस्मार्ट के बारे में:
ब्लूस्मार्ट  शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता के भारत के मार्ग के लिए काम कर रहा है, चालकों-भागीदारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है और ग्राहकों को भाड़े पर विश्वसनीय चालक सेवा प्रदान करना जारी रखे है। ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी ने दिल्ली एनसीआर में 350,000 से अधिक ऐप डाउनलोड के साथ 35 मिलियन से अधिक स्वच्छ किमी को कवर करते हुए 1 मिलियन ऑल-इलेक्ट्रिक ट्रिप पूरे किए हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने हिंडन वायु सेना स्टेशन पर पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह-प्रदर्शन 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' का उद्घाटन किया
पहला सी-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया
सी-295 भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता को बढ़ाएगा: श्री राजनाथ सिंह
अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह-प्रदर्शन “भारत ड्रोन शक्ति 2023” का उद्घाटन 25 सितंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायु सेना स्टेशन, हिंडन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। इसे भारतीय वायु सेना  और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। आज 25 सितंबर और कल 26 सितंबर, 2023 तक आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित ड्रोनों को विभिन्न सैन्य और नागरिक क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए तैनात किया जा जा सकता है। हवाई और स्थैतिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके, आईएएफ और डीएफआई 2030 तक भारत को प्रमुख ड्रोन केंद्र बनाने की सरकार की पहल को बढ़ावा देना चाहते हैं।
भारत ड्रोन शक्ति 2023 के उद्घाटन के बाद पहले सी-295 एमडब्ल्यू परिवहन विमान को औपचारिक रूप से आईएएफ में शामिल किया गया। इस समारोह में 'सर्व धर्म पूजा' और विमान की क्षमताओं पर संक्षिप्त जानकारी देना शामिल था। बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम यह मध्यम लिफ्ट सामरिक विमान एचएस-748 एवरो विमान की जगह लेगा।
एक्स  पर पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सी-295 के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने आने वाले वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों को दो महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
कुल 56 अनुबंधित विमानों में से पहले 16 विमानों को भारतीय वायुसेना को उड़ने  की स्थिति में मुहैया कराया जाएगा, शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में वडोदरा स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड में किया जाएगा। इस विमान से सुसज्जित पहला आईएएफ स्क्वाड्रन 11 स्क्वाड्रन  भी वडोदरा में स्थित है।
इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और गणमान्य व्यक्तियों को प्रदर्शनी में भारतीय वायुसेना के नवीनतम इन-हाउस नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें हाइब्रिड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, गलती निदान के लिए एआई इंजन, फ्लाई-बाय-वायर टेस्टर, स्थिर विद्युत आपूर्ति ट्रॉली, क्यूआर कोड आधारित टूल क्रिब प्रबंधन प्रणाली और आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री जैसी परियोजनाएं शामिल थीं।
इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन और सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वीके सिंह , वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी, मित्र देशों के रक्षा अधिकारी और भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
निर्वाचन आयोग
विधानसभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए उपचुनाव
बिहार विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है जिसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा भरा जाना है। रिक्ति का विवरण इस प्रकार है :-
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क्र.संख्या
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सदस्य का नाम
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निर्वाचन की प्रकृति
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रिक्ति की तिथि और कारण
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कार्यकाल की समाप्ति
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1.
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श्री तनवीर अख़तर
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विधानसभा के सदस्यों द्वारा
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09.05.2021 को मृत्यु
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21.07.2022
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त रिक्ति को विधानसभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथियां
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1.
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अधिसूचना जारी
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15 सितम्बर, 2021 
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2.
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नामांकन की अंतिम तिथि
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22 सितम्बर, 2021 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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23 सितम्बर, 2021 
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4.
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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27 सितम्बर, 2021 
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5.
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मतदान की तिथि
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04 अक्टूबर, 2021 
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6.
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मतदान का समय
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09:00 पूर्वाह्न- 04:00 अपराह्न
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7.
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मतगणना
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04 अक्टूबर, 2021  05:00 अपराह्न
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8.
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तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा
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06 अक्टूबर, 2021 
- निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड -19 के व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में 04.09.2021 को प्रेस नोट के पैरा-13 में शामिल दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो लिंक https://eci.gov.in/files/file/13681-schedule-to-fill-casual-vacancy-and-adjourned-poll-in-the-assembly-constituencies-regarding/ पर उपलब्ध हैं। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए यथाप्रयोज्य लागू हैं।
4. बिहार के मुख्य सचिव को उपर्युक्त चुनाव कराने के लिए प्रबंध करते समय कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का निर्देश दिया जा रहा है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रीय बोली और भाषा को प्रोत्साहित करता है
संस्कृति मंत्रालय अपने स्वायत्तशासी निकाय साहित्य अकादमी के माध्यम से पूर्वोत्तर जनजातीय भाषाओं जैसे मिजो, एओ, गारो, चकमा, राभा, कार्बी, हमार, लेप्चा, खासी, तंगखुल, मिसिंग, टेनीडी, कोकबोरोक, जयंतिया आदि के संवर्धन के लिए साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करता है। अकादमी शास्त्रीय व मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में और गैर-मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए भाषा सम्मान के माध्यम से क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं को प्रोत्साहित करती है।
देश भर में गैर-शहरी स्थानों से संबंधित साहित्य प्रेमियों तक पहुंचने के लिए ग्रामलोक जैसे कार्यक्रम। अखिल भारतीय जनजातीय लेखकों की बैठक का आयोजन करके 9 अगस्त को विश्व के मूल निवासियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उत्सव मनाया जाता है। पूर्वोत्तर मौखिक साहित्य केंद्र  क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा करने के लिए अगरतला में स्थापित किया गया है जो संबंधित प्रकाशन प्रकाशित करते हैं।
क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी में पुस्तकों का अनुवाद अन्य भाषाई समुदायों में इस अप्रसिद्ध साहित्य के प्रसार के लिए अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में सहायक होगा। देश के अन्य भागों के लिए मौखिक और जनजातीय साहित्य को पूरा करने और मौखिक परंपरा के संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 में दिल्ली में एक मौखिक और जनजातीय साहित्य केंद्र स्थापित किया गया। "लोक: द मैनी वॉइसेस" नामक कार्यक्रम में देश की लोक और जनजातीय कला तथा संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल हैं। जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक पत्र महोत्सव जिसमें अखिल भारतीय जनजातीय लेखकों की बैठक शामिल है। अमूल्य कार्यों का प्रकाशन, मूल और अनुवादित दोनों रूप में और देश भर में पुस्तक प्रदर्शनियों और बिक्री का आयोजन करता है।
इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर फोकस करता है। नीति, जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान करती है। यह कक्षा 8 तक हो तो और बेहतर है।
यह जानकारी आज राज्यसभा में संस्कृति, पर्यटन और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने दी।
खान मंत्रालय
‘निजी क्षेत्र को भूतल में मौजूद खनिजों की खोज में अवश्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए’
केन्द्र सरकार ने स्वत: रूट के जरिये खनन क्षेत्र के साथ-साथ धातु एवं गैर-धातु अयस्कों की खोज में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  को मंजूरी दे दी है, जिससे इस क्षेत्र के विकास में काफी तेजी आएगी। आज नई दिल्ली में सातवें भारत खनिज एवं धातु फोरम को संबोधित करते हुए खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अनिल कुमार नायक ने कहा कि विद्युत एवं सीमेंट उद्योग भी धातु एवं खनन क्षेत्र के विकास में व्यापक सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन उद्योग की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए लोहे एवं इस्पात की मांग बढ़ना तय है।
उन्होंने कहा कि भूतल में काफी गहराई में मौजूद खनिजों की खोज पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और निजी क्षेत्र को भी इसमें अवश्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन व्यवसाय में बड़ी संख्या में छोटी कंपनियां संलग्न है। अब इस क्षेत्र में खनन कंपनियों के कंसोर्टियम के जरिये समेकन करने का वक्त आ गया है। हमारे देश में निम्न श्रेणी वाले खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इस दिशा में ओडिशा स्थित बॉक्साइट के भंडार का उदाहरण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी निम्न श्रेणी वाले बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। श्री नायक ने निम्न श्रेणी वाले अयस्क का उपयोग करने की अहमियत पर विशेष बल दिया।
उन्होंने कहा कि भारत में लिथियम और कोबाल्ट की कमी है। इन दोनों खनिजों की आवश्यकता इलेक्ट्रिक वाहनों में पड़ती है, जो भारत सरकार का प्रमुख मिशन है। सरकार ने एक प्रस्ताव पर काम शुरू किया है, जिसके तहत विदेश में लिथियम और कोबाल्ट खदान हासिल करने के लिए नाल्को, हिन्दुस्तान कॉपर और एमईसीएल एक संयुक्त उद्यम बनाएंगी।
इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी श्री संतोष शर्मा ने भी भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना और नौसेना ने ऑक्सीजन और चिकित्सा सामग्री लाने ले जाने के प्रयासों में वृद्धि की
भारतीय वायु सेना  और भारतीय नौसेना  ने मौजूदा कोविड-19 स्थिति से निपटने में ऑक्सीजन कंटेनरों और चिकित्सा उपकरणों को ढोने में नागरिक प्रशासन की सहायता करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। दिनांक 07 मई, 2021 तक वायुसेना के सी-17 विमान ने देश के भीतर से 400 उड़ानें संचालित की हैं, जिनमें 351 उड़ानें 4,904 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के 252 ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करने की है। इस दौरान कवर किए गए शहरों में जामनगर, भोपाल, चंडीगढ़, पानागढ़, इंदौर, रांची, आगरा, जोधपुर, बेगमपेट, भुवनेश्वर, पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, दीमापुर और हिंडन शामिल थे ।
भारतीय वायुसेना के विमानों ने 1,252 खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ-साथ 1,233 मीट्रिक टन कुल क्षमता के 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन भंडारण कंटेनरों को एयरलिफ्ट करने के लिए 59 अंतरराष्ट्रीय सॉर्टीज़ भी कीं। कंटेनर और सिलेंडर सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, यूके, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से खरीदे गए थे। इसके अलावा सी-17 और आईएल-76 विमानों को इजरायल और सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर एयरलिफ्ट करने का ज़िम्मा सौंपा गया है।
भारतीय नौसेना ने मित्र देशों से ऑक्सीजन कंटेनर/सिलिंडर/कंसंट्रेटर एवं संबंधित उपकरण लाने ले जाने के लिये अपने जहाज़ आईएनएस तलवार, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस ऐरावत, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तबर, आईएनएस त्रिखंड, आईएनएस जलाश्व और आईएनएस शार्दूल को तैनात किया। इसका विवरण इस प्रकार हैं:-
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पोत का नाम
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चिकित्सा आपूर्ति
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देश/ बंदरगाह
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स्थिति
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आईएनएस तलवार
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27-एमटी ऑक्सीजन कंटेनर- 02
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बहरीन
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दिनांक 5 मई, 2021 को मैंगलौर में आगमन
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आईएनएस कोलकाता
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ऑक्सीजन सिलिंडर- 200
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर- 43
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ऑक्सीजन सिलिंडर- 200
27-एमटी ऑक्सीजन कंटेनर- 02
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर- 04
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दोहा, कतर
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कुवैत
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दिनांक 9 मई, 2021 को मुंद्रा में संभावित आगमन
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आईएनएस कोच्चि
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27-एमटी ऑक्सीजन कंटेनर- 03
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर- 03
ऑक्सीजन सिलिंडर- 800
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कुवैत
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मुंद्रा/ मुंबई में दिनांक 10/ 11 मई, 2021 तक संभावित आगमन
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आईएनएस तबर
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27-एमटी ऑक्सीजन कंटेनर- 02
ऑक्सीजन सिलिंडर- 600
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कुवैत
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मुंद्रा/ मुंबई में दिनांक 10/ 11 मई, 2021 तक संभावित आगमन
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आईएनएस त्रिखंड
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27-एमटी ऑक्सीजन कंटेनर- 02
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दोहा, कतर
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10 मई 2021 तक मुंबई में संभावित आगमन
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आएनएस एरावत
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20 टी ख़ाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलिंडर- 08
ख़ाली ऑक्सीजन सिलिंडर- 3150
भरे हुए ऑक्सीजन सिलिंडर- 500
ऑक्सीजन कंसट्रेटर- 07
रैपिड एंटीजन परीक्षण किट- 10,000
पीपीई किट- 450
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सिंगापुर
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10 मई 2021 तक विशाखापट्टनम में संभावित आगमन
आने वाले दिनों में क्रमशः दोहा, कुवैत और मुआरा, ब्रुनेई से आईएनएस तर्कश, आईएनएस शार्दूल और आईएनएस जलाश्व पर ऑक्सीजन कंटेनर और अन्य चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की योजना भी बनाई गई है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया योजना के तहत “ग्रामीण एवं स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना” विशेष रूप से देश के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित व प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित है: श्री अनुराग ठाकुर
‘खेल’ राज्य का विषय होने के कारण जनजातीय समुदाय के बच्चों को पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से जनजातीय इलाकों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश की सरकारों की है। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के इन प्रयासों में पूरक बनती है। हालांकि, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू करता है:
- खेलो इंडिया- खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता
- अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
- मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष
- भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन
उपरोक्त योजनाओं का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
इसके अलावा खेलो इंडिया योजना के विभिन्न घटकों में से एक, “ग्रामीण एवं स्वदेशी / जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना”, विशेष रूप से देश के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित व प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित है।
साथ ही, युवा कार्यक्रम विभाग नेहरू युवा केन्द्र संगठन  के माध्यम से जनजातीय इलाकों सहित देश भर के 623 जिलों में ग्रामीण युवाओं के बीच खेल संस्कृति को विकसित करने हेतु खेल को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसके दो घटक हैं, यानी,
 युवा मंडलों को खेल किट प्रदान करना- इस कार्यक्रम के तहत, चयनित एनवाईके युवा मंडलों को खेल किट प्रदान की जाती हैं ताकि वे नियमित रूप से विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन कर सकें।
 प्रखंड एवं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन- एनवाईकेएस प्रखंड एवं जिला स्तर के युवा मंडलों के बीच खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता है।
एनवाईकेएस गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद  प्रभाग के सहयोग से जनजातीय युवाओं का आदान - प्रदान कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों के जनजातीय युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना, उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा की सराहना करने में समर्थ बनाना, देश के अन्य हिस्सों में हो रही विकास की गतिविधियों एवं तकनीकी/औद्योगिक उन्नति से अवगत कराना, अपनी जरूरतों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाकर तथा करियर संबंधी आवश्यक परामर्श प्रदान करके उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। जनजातीय युवाओं के आदान-प्रदान कार्यक्रम के दौरान, पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन भी किया जाता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।