ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी का कैलेंडर 
भारत सरकार नेभारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श सेजून 2020 में समाप्त तिमाही के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए रकम को अधिसूचित करने का निर्णय लिया हैजो इस प्रकार हैं:
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ट्रेजरी बिल की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि


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नीलामी की तिथि
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91 दिन
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182 दिन
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364 दिन
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कुल
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08 अप्रैल, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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15 अप्रैल, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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22 अप्रैल, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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29 अप्रैल, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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06 मई, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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13 मई, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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20 मई, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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27 मई, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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03 जून, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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10 जून, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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17 जून, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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24 जून, 2020
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10,000
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8,000
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7,000
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25,000
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कुल
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120,000
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96,000
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84,000
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300,000
2. भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के मद्देनजर ट्रेजरी बिल की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने का अधिकार होगा। इस प्रकारइस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है जैसे छुट्टियों के कारण ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई तो। यदि ऐसा कोई बदलाव किया गया तो नियमित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
3. ट्रेजरी बिल की नीलामी भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ संख्या 4 - डब्ल्यू एंड एम / 2018 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों और समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अधीन होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
भारत में बीते चौबीस घंटे में एक दिन में अब तक सबसे अधिक 2.5 करोड़ टीके लगाए गए
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 35,662 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.02 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,40,639 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.65 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 33,798 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,26,32,222 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.02 प्रतिशत है; पिछले 85 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.46 प्रतिशत है,पिछले 19 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 55.07 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर 'कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020' की शुरुआत की और कानून का पालन करने वाली कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी  को राहत देने के लिए 'एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020' में संशोधन किया
 को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय  ने 'कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020' की शुरुआत की है। साथ ही मंत्रालय ने 'एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020' में संशोधन किया है जो कंपनियों और एलएलपी दोनों को अपने प्रकार का पहला अवसर प्रदान करने के लिए प्रचलन में है। यह कंपनियों और एलएलपी को डिफॉल्ट की अवधि के बावजूद फाइलिंग संबंधित डिफॉल्ट को कम करने और पूरी तरह अनुपालन करने वाली एक नई इकाई के तौर शुरुआत करने मदद करता है।
यह फ्रेश स्टार्ट स्कीम और संशोधित एलएलपी सेटलमेंट स्कीम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थिति में अनुपालन को प्रोत्साहित करती है और अनुपालन बोझ को भी कम करती है। इन योजनाओं की विशेषता यह है कि इनके तहत इन योजनाओं की अवधि यानी 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार में पंजीकृत कंपनियों अथवा एलएलपी को फाइलिंग में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क में एकमुश्त छूट दी गई है।
इन योजनाओं के तहत कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 संबंधी विभिन्न खुलासा जरूरतों के अनुपालन के लिए अधिक समयसीमा दी गई है। इसके अलवा कंपनियों और एलएलपी पर संबंधित वित्तीय बोझ को भी काफी कम किया गया है, विशेष तौर पर उन मामलों में जहां डिफॉल्ट लंबे समय से किया जाा रहा हो। इस प्रकार उन्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान किया गया है। दोनों योजनाओं में दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का भी प्रावधान शामिल है जैसे देरी से जमा करने पर जुर्माना। साथ ही यदि जुर्माना पहले ही लग चुका है तो संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के समक्ष अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया है।
हालांकि यह प्रतिरक्षा केवल एमसीए21 में फाइलिंग संबंधी देरी के लिए है और कानून के उल्लंघन संबंधी किसी मामले से इसका कोई लेनादेना नहीं होगा।
इन दोनों योजनाओं का विवरण कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 30.03.2020 को जारी परिपत्रों में देखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
तेलंगाना के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री की बधाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा हैः
“राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना की जनता को शुभकामनायें। राज्य को अनोखी संस्कृति का वरदान मिला है और वहां के लोग बहुत मेहनती हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महारत हासिल की है। मैं तेलंगाना के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य के लिये प्रार्थना करता हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, “गोवा के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई। आशा है कि राज्य प्रगति करेगा और नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मैं गोवा के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं।”
खान मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए आरएंडडी पोर्टल लॉन्च किया
केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामले मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 15 जून 2020 को खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना प्रोग्राम स्कीम के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा  पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल की डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर  द्वारा किया गया है। इस अवसर पर खान मंत्रालय के सचिव श्री सुशील कुमार एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामले मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने पोर्टल लॉन्च के अवसर पर देश में खनन एवं खनिज अवयव क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर जोर दिया। श्री जोशी ने खनन एवं खनिज अवयव क्षेत्र के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं से आत्मनिर्भर के लिए नवोन्मेषी अनुसंधान एवं विकास कार्य आरंभ करने की अपील की।
वर्तमान प्रणाली के विपरीत, जहां अनुसंधान प्रस्ताव वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, सत्यभामा पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी एवं फंडों/अनुदान के उपयोग के साथ साथ परियोजना प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति में सक्षम बनाता है। शोधकर्ता पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं अंतिम तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पोर्टल पर एक यूजर मैनुअल भी उपलब्ध है जहां परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए कदमवार प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है। पोर्टल नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल से समेकित है।
भारत सरकार का खान मंत्रालय अकादमिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों एवं भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त आरएंडडी संस्थानों को देश एवं इसके नागरिकों के लाभ के लिए खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु फंड उपलब्ध कराता है जिससे कि एप्लायड जियोसाइंसेज, खनिज उत्खनन, खनन एवं संबद्ध क्षेत्रों, खनिज प्रसंस्करण एवं देश के खनिज संसाधनों के ईष्टतम उपयोग एवं संरक्षण में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। पोर्टल स्कीम के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावशीलता में वृ़द्ध करेगा।
उन प्रमुख संस्थानों, जहां अनुसंधान परियाजनाओं का निधियन किया गया है, में शामिल हैं-भारतीय विज्ञान संस्थान,बंगलुरु;भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , खड़कपुर;आईआईटी-इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद;आईआईटी, रुड़की;आईआईटी, बांबे;आईआईटी,दिल्ली;आईआईटी, भुवनेश्वर;आईआईटी, मद्रास चेन्नई;सीएसआईआर-मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर;सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतरविषयी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान;आईसीएआर-केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान;सीएसआईआर-भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान;सीएसआईआर-एनएमएल;राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला;जवाहर लाल नेहरू अल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र, नागपुर, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मेकैनिक्स, बंगलुरु, नॉनफेरस मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, हैदराबाद आदि।
सत्यभामा पोर्टल को research.mines.gov.inपर एक्सेस किया जा सकता है। स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए खान मंत्रालय से met4-mines[at]gov[dot]in.पर संपर्क किया जा सकता है।
एसजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की
वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए निर्बाध और कुशल प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनएचएआई द्वारा निगमित एक कंपनी - भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड  ने इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली स्थापित करना और टाइगर रिजर्व के विभिन्न प्रवेश मार्गों पर फास्टैग के माध्यम से इकोसिस्टम प्रबंधन समन्वय  शुल्क के संग्रह के लाभ का विस्तार करना है।
फास्टैग प्रणाली टोल प्लाजा पर स्वचालित टोल भुगतान को सक्षम करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन  तकनीक का इस्तेमाल करती है और पूरे भारत में सभी 4-पहिया और इससे ऊपर के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग-आधारित भुगतान को सक्षम करके, आगंतुक लंबी कतारों और देरी से बच सकते हैं, जिससे वे बिना किसी परेशानी के इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का आनंद ले सकते हैं।
आईएचएमसीएल और वन विभाग के बीच यह साझेदारी स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने और वन के प्रवेश मार्गों पर वाहनों के उत्सर्जन को रोककर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रक्षा मंत्रालय
‘महा’ तूफान के लिए भारतीय नौसेना की तैयारी
मालदीव-कोमोरिन क्षेत्र पर गहरा दबाव चक्रवाती तूफान ‘महा’ में तब्दील हो गया है। लक्षद्वीप और मिनीकॉय  के नौसैनिक प्रभारी तथा कावारत्ती में आईएनएस द्वीपरक्षक जानमाल की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूरी ऐहतियात बरत रहे हैं।
मंत्रिमंडल सचिव श्री राजीव गाबा ने 30 अक्तूबर, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर संघ शासित लक्षद्वीप प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय नौसेना के प्रतिनिधियों ने मंत्रिमंडल सचिव को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ लक्षद्वीप में युद्धपोतों को तैनात करने संबंधी भारतीय नौसेना और दक्षिणी नौसैनिक कमान की तैयारियों की जानकारी दी। कावारत्ती, अंद्रोथ और मिनीकॉय में नौसैनिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे लक्षद्वीप प्रशासन को हरसंभव आवश्यक सहायता प्रदान करें।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का भी उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरात्त्व संस्थान का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संस्थान परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण किया तथा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके पश्चात वे परिसर में बनाये गये दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय भी देखने गए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय संस्कृति मंत्री  डॉ. महेश शर्मा भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नोएडा पूरी तरह से एक नया रूप ले चुका है। वह अब विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि नोएडा देश के मेक इन इंडिया केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सहित वहां मौजूद कई इलेक्ट्रानिक कंपनियों का जिक्र भी किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि यह आर्थिक रूप से भी उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद होगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याया पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संस्थान देश और विदेश के छात्रों के साथ ही अनुसंधानकर्ताओं को उत्साहवर्धक शैक्षणिक वातावरण और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 करोड़ भारतीयों के मजबूत सहयोग से ही एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी और साथ ही आतंकवाद का मुहंतोड़ जवाब देने के लिए सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त फैसले लेती रहेगी।
इस अवसर पर केन्द्रीय संस्कृति मंत्री  डॉ. महेश शर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उद्घाटित की गई विभिन्न बुनियादी परियाजनओं से क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के स्वप्न का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से देश के महान नेता के स्वप्न को यथार्थ में बदल दिया गया है।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति मंत्री को शुभकामनाएं दी और राज्य को इस विशिष्ट संस्थान का उपहार देने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद भी दिया।
289 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना यह अत्याधुनिक संस्थान करीब 25 एकड़ में फैला है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिक सुविधाओं से युक्त है। इस संस्थान में 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार, एक खुला थियेटर और एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। यह पुरातत्व संस्थान संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का एक अकादमिक विंग है जहां छात्रों को पुरातत्व के क्षेत्र में अध्ययन की संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एससीटीआईएमएसटी के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 रोगियों की जांच के लिए कीटाणुरहित अवरोधक जांच बूथ विकसित किया है
ये जांच बूथ किसी टेलीफोन बूथ की तरह पूरी तरह बंद होता है जिससे डॉक्टर बिना रोगी के संपर्क में आए उसकी जांच कर सके और उसे संक्रमण न हो
बूथ में जो यूवी लाइट लगाई गई है वो प्रत्येक रोगी के जाने के बाद कक्ष को कीटाणुरहित करती है
डीएसटी के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा कहते हैं, "चिकित्सक के सुझाव के साथ सोचसमझकर बनाया गया ये सुरक्षा बूथ संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए एक अच्छा कदम है"
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी  ने कोविड-19 रोगियों की जांच के लिए एक कीटाणुरहित अवरोध जांच बूथ  को डिजाइन और विकसित किया है।
ये अभिनव कीटाणुरहित जांच बूथ किसी टेलीफोन बूथ की तरह बंद होता है जिससे डॉक्टर बिना रोगी के सीधे संपर्क में आए जांच कर सकते हैं ताकि उस संक्रमण का प्रसार न हो। ये बूथ एक लैंप, टेबल फैन, रैक और अल्ट्रावायलेट  लाइट से सुसज्जित है।
इस बूथ में लगी यूवी लाइट प्रत्येक रोगी के जाने के बाद इस कक्ष को कीटाणुरहित करती है। इसमें लगाई गई यूवी लाइट की 15 वाट की रेटिंग के साथ 254 एनएम की वेवलेंथ होती है जो दायरे में आने के 3 मिनट के भीतर ही प्रभावी रूप से अधिकांश वायरल लोड को हटा देती है। इस जांच बूथ में दस्ताने की एक जोड़ी भी प्रदान की गई है जो रोगी की शारीरिक जांच की अनुमति देती है। इसके साथ साथ, चेंबर के भीतर स्टेथोस्कोप पास करने के लिए किनारे के फ्रेम में एक प्रवेश सुरंग दी गई है। यह सुविधा डॉक्टर को मरीज पर स्टेथोस्कोप लगाने और दिल और सांस की आवाज़ सुनने में मदद करेगी।
इस जांच के बाद रोगी से कक्ष खाली करने का अनुरोध किया जाता है और 3 मिनट के लिए यूवी लाइट चालू की जाती है। जब कक्ष में यूवी एक्सपोज़र पूरा हो जाता है, तो अगले रोगी की जांच की जाती है और ये क्रम दोहराया जाता है। इस जांच बूथ की लंबाई 210 सेमी, व्यास 150 सेमी और चौड़ाई 120 सेमी है जो कि रोगी के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है।
डीएसटी के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, "एक अत्यधिक संक्रामक वायरस के वाहक के साथ बातचीत करते समय डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के चिकित्साकर्मियों को सुरक्षा के उच्चतम मानक प्रदान करना स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। ऐसे में चिकित्सक के सुझाव के साथ बहुत सोच विचार करके डिज़ाइन किया गया ये सुरक्षात्मक बूथ इस दिशा में एक अच्छा कदम है।"
इसे बनाने वाले एससीटीआईएमएसटी के इनोवेटर्स के दल में श्री मुरलीधरन सी. वी., श्री रमेश बाबू वी., श्री डी. एस. नागेश, इंजीनियर सौरभ एस. नायर, इंजीनियर अरविंद कुमार प्रजापति, डॉ. शिवकुमार के. जी. वी. और एससीटीआईएमएसटी के आर्टिफिशियल इंटरनल ऑर्गन  और एक्स्ट्रा कॉरपोरेल डिवाइस विभाग  का दल शामिल था। इस जांच बूथ के तकनीकी इस्तेमाल की जानकारी पहले से ही फ्लाइ टेक इंडस्ट्रीज, त्रिवेंद्रम को भेजी जा चुकी है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने स्वदेशी रूप से विकसित पारंपरिक ‘सरफेस टू सरफेस’ मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का दूसरा उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने 23 दिसंबर, 2021 को ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित पारंपरिक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का दूसरा उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार दो दिन तक दो उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किये गये। इस उड़ान परीक्षण ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। यह प्रक्षेपण मिसाइल के दोनों विन्यासों में प्रणाली को सफल साबित करता है।
आज के प्रक्षेपण में 'प्रलय' मिसाइल का हथियारों की सटीकता और घातकता सिद्ध करने के लिए भारी पेलोड और विभिन्न रेंज के लिए परीक्षण किया गया। इस प्रक्षेपण की पूर्वी तट और प्रभाव बिंदु के पास स्थित डाउन रेंज जहाजों में तैनात रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टि टेलीमेट्रीक ट्रैकिंग सिस्टम सहित सभी रेंज सेंसर और उपकरणों द्वारा निगरानी की गई।
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस लगातार सफल विकास उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ और संबंधित टीमों को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने संबंधित टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस सफल उड़ान परीक्षण से देश ने और विकास में अपने मजबूत डिजाइन और विकास क्षमताओं को सिद्ध कर दिया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के अंतर्गत अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को दी मंजूरी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के अंतर्गत स्वीकृति दे दी है। एपीपीएल द्वारा यह हिस्सेदारी बिड सर्विसेस डिवीजन  लिमिटेड  और एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड  से खरीदी जानी है।
यह प्रस्तावित सौदा एपीपीएल द्वारा बीएसडीए और एसीएसए से एमआईएएल की 23.5 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है। एपीपीएल का बीएसडीए से एमआईएएल की 13.5 फीसदी और एसीएसए से मायल की 10 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव है।
खरीदार कंपनी एपीपीएल, अडानी समूह का हिस्सा है जो बुनियादी ढांचे से जुड़े विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। एपीपीएल अचल संपत्तियों को बेचने और/या लीजिंग और कमोडिटीज के थोक कारोबार से जुड़ी हुई है। एपीपीएल की कई सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उपक्रम कंपनियां/इकाइयां हैं, जो रियल एस्टेट कारोबार, वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा के नवीन स्रोतों से बिजली उत्पादन और एलपीजी टर्मिनल की स्थापना से जुड़ी हुई हैं।
एमआईएएल मुंबई में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है, जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे  के परिचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइनिंग, निर्माण, अपग्रेडिंग, आधुनिकीकरण, वित्तपोषण और प्रबंधन से जुड़ी हुई है। उसकी सेवाओं में टर्मिनल परिचालन, एयरवेज सुविधाएं आदि जैसी हवाई परिवहन से अचानक होने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं।
आयोग ने अधिनियम की धारा 31  के तहत प्रस्तावित सौदे को स्वीकृति दे दी है। सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिल्मकार, विचारक और कवि श्री बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“श्री बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। उनकी विभिन्न कृतियों ने समाज के हर वर्ग को स्पर्श किया है। फिल्मकार होने के साथ-साथ वे प्रसिद्ध विचार और कवि थे। मैं उनके परिजनों और तमाम प्रशंसकों के दुख में शामिल हूं। ओम् शांति।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्ति
(मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्यप्रदेश काडर के 1986 बैच के अधिकारी श्री अनिल कुमार जैन की कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री जैन फिलहाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव हैं। यह नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल काडर के 1985 बैच के अधिकारी श्री सुमंत चौधरी के स्थान पर की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पटियाला में एनईईटी पीजी केंद्र का औचक दौरा कर एनईईटी पीजी परीक्षा के संचालन की समीक्षा की
एनईईटी पीजी 2023 परीक्षा देने वाले छात्रों के माता-पिता के साथ सभी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया और परस्पर बातचीत की
एनईईटी पीजी 2023 का संचालन एनबीईएमएस द्वारा 277 शहरों में फैले 902 परीक्षा केंद्रों पर 2,08,898 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने परीक्षा केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा के संचालन की समीक्षा करने के लिए पटियाला में एनईईटी पीजी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उम्मीदवारों के माता-पिता से भी मुलाकात की और परस्पर बातचीत की। यह पहली बार है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड  परीक्षा केंद्र का दौरा किया है, जबकि परीक्षा जारी है।
एनईईटी पीजी परीक्षा देने वाले छात्रों को बधाई देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह परीक्षा केंद्र की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, “मुझे पटियाला परीक्षा केंद्र में अपनी यात्रा के दौरान छात्रों के माता-पिता के साथ परस्पर बातचीत करने का अवसर मिला। मैं उन्हें आज की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"
एनईईटी पीजी 2023 का संचालन एनबीईएमएस द्वारा 277 शहरों में फैले 902 परीक्षा केंद्रों पर 2,08,898 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। अनुचित साधनों के उपयोग के लिए एनबीईएमएस की शून्य सहिष्णुता नीति के एक भाग के रूप में, सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन यह बायोमीट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, दस्तावेज़ सत्यापन, मोबाइल फोन जैमर आदि तक ही सीमित नहीं है।
एनबीईएमएस के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ अहमदाबाद में स्थापित कमांड सेंटर से एनईईटी पीजी के संचालन की निगरानी कर रहे हैं। 90 सदस्यों की टीम विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रही है। इस टीम में एनबीईएमएस के शासी निकाय सदस्य, एनबीईएमएस अधिकारी और टीसीएस के प्रतिनिधि शामिल हैं।
एनईईटी पीजी के संचालन की निगरानी करने और परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के मुद्दों के समाधान के लिए एनबीईएमएस के द्वारका कार्यालय में एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एनईईटी-पीजी अखिल भारतीय आधार पर सुचारू तरीके से संचालित हो। कमांड सेंटर विभिन्न परीक्षण केंद्रों से लाइव फीड भी प्राप्त कर रहा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के एक भाग के रूप में एनबीईएमएस के द्वारका कार्यालय में पुलिस चौकी और चिकित्सा सहायता कक्ष भी स्थापित किया गया है।
टीसीएस द्वारा मुंबई में एक सर्विलांस कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक वाले 10 एसोसिएट हैं। एनईईटी पीजी परीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पटना में एक समर्पित सुरक्षा कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। परीक्षा समय पर आरंभ और सम्पन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन मापदंडों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कमान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। टीसीएस आईओएन इस परीक्षा के आयोजन की निगरानी कर रहा है। एनबीईएमएस में स्थापित कमांड सेंटर में 25 टीसीएस टीम के सदस्य भी उपलब्ध हैं। कई केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है।
सभी राज्य सरकारों को सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सूचित किया गया है। एनईईटी-पीजी सफलतापूर्वक आज सुबह 09:00 बजे 896 केंद्रों पर आरंभ हुआ और दोपहर 12:30 बजे सम्पन्न हुआ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीएआरपीजी के सचिव ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के शिकायत अधिकारियों के साथ कोविड-19 लोक शिकायतों की समीक्षा की
नागरिक केंद्रित सेवाओं को समयबद्ध तरीके से वितरित करने के लिए महामारी के दौरान समयबद्ध और गुणवत्ता शिकायत समाधान की जरूरत पर जोर दिया गया
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के सचिव ने आज 84 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के शिकायत अधिकारियों के साथ दो समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की।उन्होंने महामारी केसमय में समयबद्ध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों पर प्रकाश डाला।इनमें महामारी से संबंधित लोक शिकायतों की निगरानी के लिए एक समर्पित कोविड-19 पोर्टल का संचालन, प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना, शिकायतों को 11 श्रेणियों में वर्गीकरण करना, शिकायत निवारण अवधि को 60 दिन से घटाकर 3 दिन करना, ऑटो जेनरेटेड ई-मेल रिमाइंडर्स, विश्लेषण पर विचार करने के लिए दैनिक आधार पर रिपोर्ट देना शामिल है।30 मार्च, 2020 से 3 मई, 2021 की अवधि में डीएआरपीजी के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  पोर्टल पर लोक शिकायत के 1.92 लाख मामले प्राप्त हुए। इनमें से 1.66 लाख मामलों का समाधान कर दिया गया है।केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 1.16 लाख लोक शिकायत मामलों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 0.50 लाख मामलों का समाधान किया है।1 मार्च, 2021 से 3 मई, 2021 की अवधि में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल को लोक शिकायतों के 14137 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से 9267 मामलों का निपटारा कर दिया गया है।
डीएआरपीजी के सचिव ने कहा कि सीपीजीआरएएमएस सुधारों के शीघ्र कार्यान्वयन में रोडमैप को आगे रखा गया है।इनमें सीपीजीआरएएमएसके साथ राज्य पोर्टलों का एकीकरण, सीपीजीआरएएमएस के साथ जिला पोर्टलों का एकीकरण, शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण करना एवं प्रणालीगत सुधार लाना और अपीलीय प्राधिकारी प्रणाली का प्रभावी संचालन शामिल हैं।उन्होंनेसभी शिकायत अधिकारियों से आग्रह किया कि वे महामारी की अवधि में शिकायत समाधान प्रदान करने में नागरिक केंद्रीयता पर ध्यान दें।