ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
88वां वायुसेना दिवस : युद्धक विमानों का शानदार प्रदर्शन
भारतीय वायुसेना आगामी 8 अक्तूबर, 2020 को अपनी 88वीं वर्षगांठ पूरे गर्व से मनाएगी। इस अवसर पर हिंडन  स्थित वायु सैनिक अड्डे पर वायुसेना दिवस परेड एवं अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें वायुसेना के विभिन्न युद्धक विमान रोमांचकारी करतबों का प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए अभ्यास गुरूवार 01 अक्तूबर, 2020 से शुरू हो चुका है। जिन इलाकों के ऊपर से यह विमान नीची उड़ानें भरेंगे वे हैं- वजीरपुर पुल- करवाल नगर-अफज़लपुर-हिंडन, शामली-जिवाना-चांदी नगर-हिंडन, हापुड़-पिलखुआ-गाजियाबाद- हिंडन।
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पक्षियों से उड़ान भरने वाले विमानों को गंभीर खतरा होता है, खासतौर से नीची उड़ान भरते हुए। खाने पीने की चीजें खुले में फेंकने से पक्षी आकर्षित होते हैं। अत: यह सुनिश्चित कीजिए कि विमान, पायलट और जमीन पर रह रहे लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए भारतीय वायुसेना दिल्ली गाजियाबाद और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे खाने-पीने की चीजें और कचरा खुले में न फेंके। इसके अलावा अगर वे खुले में पड़ा कोई शव/मृत पशु देखें तो वे इस मामले की जानकारी निकटवर्ती वायुसेना यूनिट/पुलिस स्टेशन को दें ताकि इसके निष्पादन की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही मोबाइल नम्बर 9559 8989 64 पर फोन कॉल/एसएमएस कर बर्ड हेजा़र्ड कॉम्बैट टीम  के ऑफिसर इंजार्च को सूचित करें।
08 अक्तूबर, 2020 को सुबह आठ बजे वायुसेना के विमानों के प्रदर्शन का आरंभ आकाशगंगा टीम के छाताधारी सैनिक राष्ट्रीय ध्वज लेकर अपनी रंगबिरंगी छतरियों के साथ एएन-32 विमानों से खुले आकाश में स्काई डायविंग से करेगें।
इस अवसर पर होने वाले फ्लाई पास्ट में पुराने विमान, आधुनिक परिवहन विमान और अग्रिम पंक्ति के युद्धक विमान शामिल होंगे। समारोह का अंत 10.52 पर विमानों द्वारा किए जाने वाले रोमांचकारी करतबों से होगा।
नोट : कृपया बॉक्स में दिए गए संदेश को अवश्य प्रकाशित करें ताकि विमानों की सुरक्षित उड़ानों को सुनिश्चित किया जा सके।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निगरानी पर राष्ट्रीय स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन
राज्य के नोडल अधिकारी मूल्य डेटा की गुणवत्ता और नियमितता पर ध्यान दें: सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग
उपभोक्ता कार्य विभाग ने कल 30 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में मूल्य निगरानी पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला मूल्य संग्रह के भौगोलिक कवरेज को बढ़ाने, मूल्य डेटा की गुणवत्ता में सुधार एवं उसके विश्लेषणात्मक परिणाम की पहल का एक भाग थी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मूल्य डेटा के महत्व के बारे में राज्यों के नोडल अधिकारियों को जागरूक करना, मूल्य संग्रह के लिए कार्यप्रणाली से परिचित कराना और मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों के लिए क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर आगामी क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की योजना तैयार करना था।
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में मूल्य डेटा एकत्र करने तथा उसकी तत्काल सूचना दिए जाने के सराहनीय कार्य के लिए सभी राज्य प्रतिनिधियों की सराहना की। उन्होंने मूल्य निगरानी, रिपोर्ट किए जा रहे मूल्य डेटा की गुणवत्ता और विभिन्न नीतिगत निर्णयों में डेटा का उपयोग करने के तरीके के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के नोडल अधिकारियों को मूल्य डेटा की गुणवत्ता और नियमितता पर ध्यान देने के लिए कहा। यह भी उल्लेख किया गया था कि देश के सभी जिलों में मूल्य डेटा संग्रह केंद्र होने से सूचनाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो पाएगा।
पीएमडी के उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता एशियाई विकास बैंक  द्वारा प्रदान की जा रही है। श्री कृष्ण सिंह रौतेला के संबोधन में एडीबी द्वारा प्रदान की गई सहायता और सामाजिक सुरक्षा के लिए मूल्य निगरानी के महत्व को भी रेखांकित किया गया था।
तकनीकी सत्रों के दौरान, मूल्य संग्रह ऐप, संग्रह प्रक्रिया में चुनौतियों, तकनीकी सक्षम डेटा प्रदर्शन डैशबोर्ड एवं नीतियों के बारे में व्यापक विवरण पर राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यक्रम का समापन राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ विभाग में विकास, मूल्य संग्रह तंत्र के दिशा-निर्देशों और राज्यों में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के संचालन के लिए एक मजबूत मूल्य संग्रह तंत्र के निर्माण के बारे में उनके प्रश्नों का समाधान करके परस्पर बातचीत के साथ हुआ। अपनी समापन टिप्पणी में, उपभोक्ता कार्य विभाग के आर्थिक सलाहकार श्री के गुइटे ने रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संग्रह केंद्र से कीमतों के संग्रह में उनके अपार समर्थन और योगदान के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. नोबुहिरो एंडो के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई 2022 को टोक्यो में एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. नोबुहिरो एंडो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में, विशेष रूप से चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह  और कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह  ओएफसी परियोजनाओं में एनईसी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना के तहत निवेश के अवसरों पर भी प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री श्री मोदी और डॉ. एंडो ने औद्योगिक विकास, कराधान और श्रम सहित भारत में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए किए जा रहे विभिन्न सुधारों पर चर्चा की। दोनों प्रतिष्ठित हस्तियों ने नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत में उपलब्ध अवसरों के बारे में भी विचार विमर्श किया।
निर्वाचन आयोग
परिसीमन आयोग के नए कार्यालय पररिसर का उद्घाटन
परिसीमन आयोग के नए कार्यालय परिसर का आज यहां परिसीमन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त, श्री अशोक लवासा और आयुक्त श्री सुशील चंद्रा तथा परिसीमन आयोग के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। यह कार्यालय होटल अशोका होटल की तीसरी मंजिल पर खोला गया है। इसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ एक सम्मेलन कक्ष भी है।
परिसीमन आयोग ने मार्च 2020 से ही काम करना शुरू कर दिया था। इसकी अबतक चार औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं। आयोग के सदस्यों के रूप में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है। परिसीमन आयोग ने इन राज्यों और प्रदेशों में प्रशासनिक जिलों में कामकाज बंद करने की अंतिम तारीख 15 जून निर्धारित की थी। संबधित जिलों से जुड़े आंकड़े इकठ्ठा करने का काम भी पूरा हो चुका है। परिसीमन आयोग का नया कार्यालय खुल जाने से यह उम्मीद की जा रही है कि सदस्यों के साथ परिसीमन के विषय पर जल्द ही चर्चा शुरू की जा सकेगी और परिसीमन प्रक्रिया पर तेजी से काम हो सकेगा।
निर्वाचन आयोग और आईटीडीसी के कई बड़े अधिकारी तथाएनबीसीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
परिसीमन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई 24 अगस्त 2020 को नई दिल्ली के अशोका होटल में परिसीमन आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा परिसीमन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई को परिसीमन आयोग के नए कार्यालय के उद्धाटन अवसर पर प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए
परिसीमन आयोग के नए कार्यालय के उद्धाटन अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा, चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा तथा परिसीमन आयोग और निर्वाचन आयोग के सदस्य
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 158.04 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 17,36,628 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 4.62 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 94.09 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,57,421 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,53,94,882 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,38,018 नये मामले दर्ज किये गए
- अब तक 8,891 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए, कल के मुकाबले 8.31 प्रतिशत की वृद्धि
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 14.43 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 14.92 प्रतिशत
- अब तक कुल 70.54 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 16,49,143 जांच की गई
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इस समझौते से उचित मूल्य की दुकानों के लिए व्यापार के अवसरों और आय में वृद्धि होगी
सीएससी अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए गठजोड़ करेगा
राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों की आय और व्यापार के अवसरों में वृद्धि की संभावना तलाशने की सलाह दी गई है
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड  के साथ एक आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से सीएससी सेवाओं के इच्छुक उचित मूल्य की दुकान  डीलरों द्वारा सीएससी सेवाओं के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के व्यापार के अवसरों और आय में वृद्धि हो सकेगी। श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता, उप सचिव  और श्री. सार्थिक सचदेवा, उपाध्यक्ष, सीएससी, द्वारा श्री सुधांशु पांडे, सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और श्री दिनेश कुमार त्यागी, प्रबंध निदेशक, सीएससी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
उचित मूल्य की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्र के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए, सीएससी को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपयोगी सेवाओं के बिल भुगतान, पैन कार्ड आवेदन, पासपोर्ट आवेदन, चुनाव आयोग सेवाओं आदि जैसी व्यवहार्य गतिविधियों की पहचान करने और साथ ही उचित मूल्य की दुकानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की सलाह दी गई है। सीएससी सेवाओं के वितरण के लिए इच्छुक एफपीएस डीलरों को डिजिटल सेवा पोर्टल  तक पहुंच प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सीएससी अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ गठजोड़ करेगा। सीएससी तकनीकी जानकारी को साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उचित प्रक्रिया के बाद सीएससी सेवाओं को उपलब्ध कराने की अनुमति देकर उचित मूल्य की दुकान की आय और व्यापार के अवसरों में वृद्धि की संभावना की तलाश करें।
इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए आसानी और सुविधाओं में सुधार करने के लिए, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन कार्ड सेवाओं जैसे नए कार्ड के लिए आवेदन, मौजूदा राशन कार्ड को अपडेट करना, आधार कार्ड से जोड़ने का अनुरोध, राशन उपलब्धता की स्थिति की जांच और शिकायत पंजीकरण जैसी सेवाएं एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सीएससी के माध्यम से विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान की जा सकती हैं। राज्य सरकार अपने विवेक पर डेटा सुरक्षा, वैधानिक प्रावधान और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में उचित प्रक्रिया के बाद सीएससी सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो आईएफएफआई@50 प्रदर्शनी देखने पहुंचे
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो आज आउटरीच एवं संचार ब्यूरो तथा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय  द्वारा आयोजित उच्च तकनीक से युक्त, डिजिटल व मल्टी मीडिया प्रदर्शनी ‘आईएफएफआई@50’ को देखने पहुंचे।
श्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम फिल्म के इतिहास के संबंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसे बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है और यह सिनेमा के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। सिनेमा की यात्रा का उच्च तकनीक और डिजिटल अनुभव बहुत सुखद है। 360 डिग्री प्रभावी अनुभव, जोट्रोप , 50 कैमरा बुलेटिन शॉट अनुभव तथा अन्य चीजों ने इस प्रदर्शनी को अनूठा और रूचिपूर्ण बनाया है। सूचनाओं की प्रस्तुति बहुत अच्छे तरीके से की गई है। मैं इस प्रदर्शनी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सराहना करता हूं।
1952 से शुरू हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की यात्रा को आईएफएफआई@50 प्रदर्शनी में दिखाया गया है। प्रर्दशनी का उद्देश्य यह दिखाना था कि आईएफएफआई किस प्रकार भारतीय सिनेमा को दुनिया के अन्य देशों में प्रदर्शन के लिए सहायता प्रदान करती है तथा किस प्रकार दुनिया के सिनेमा को भारत में एक मंच प्रदान करती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के साथ पाइपलाइन 'उपयोग का अधिकार' साझा करने का समझौता किया
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड  और इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड  के बीच 21 अक्टूबर, 2021 को एक पाइपलाइन 'उपयोग का अधिकार ' साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।आईजीजीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन , ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन , गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  और ऑयल इंडिया लिमिटेड  के साथ एनआरएलका संयुक्त उद्यम है।
दोनों कंपनियों के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था के रूप में इस समझौते परएनआरएल के महाप्रबंधक  श्री पीजे सरमाह और आईजीजीएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री पवन पटोवारी ने हस्ताक्षर किए।इस दौरान एनआरएल के निदेशक  श्री बीजे फुकान, एनआरएल के निदेशक  श्री इंद्रानील मित्रा, आईजीजीएल केसीईओ श्री एके ठाकुर औरअन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एनआरएल 1,630 किलोमीटर लंबी एक पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन  बिछाने की प्रक्रिया में है। यह पाइपाइन ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से शुरू होकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार होते हुए असम के नुमालीगढ़ स्थित अपनी रिफाइनरी तक जाएगी।यह पाइपलाइन परियोजना 3 एमएमटीपीए से 9 एमएमटीपीए तक क्षमता विस्तार के लिए एनआरएल की बृहद् एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे 28,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ पूरा किया जा रहा है।
आईजीजीएल भारत के पूर्व-उत्तर क्षेत्र  को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए अपनी प्रमुख परियोजना के हिस्से के रूप में गुवाहाटी से नुमालीगढ़ तक एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। आईजीजीएल की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुवाहाटी को ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इंफाल, आइजोल, अगरतला, शिलांग, सिलचर, गंगटोक और नुमालीगढ़ जैसे एनईआर के प्रमुख शहरों से जोड़ेगी।
एनआरएल और आईजीजीएल के पाइपलाइन को साझाकरण समझौता पीएनसीपीएल परियोजना और एनईआर गैस ग्रिड परियोजना के बीच आपसी तालमेल का लाभ मिलता है क्योंकि पाइपलाइन लगभग 386 किलोमीटर के लिए बैहाटा  से नुमालीगढ़ तक एक साझा मार्ग साझा करती है। आरओयू मॉडल पाइपलाइन बिछाने के काम के इष्टतम निष्पादन और इसके बाद पाइपलाइन के कुशल परिचालन के लिए भूमि अधिग्रहण व संसाधन साझाकरण को सुव्यवस्थित करता है। यह समझौता जीएआईएल के साथ एनआरएल के पहले पाइपलाइन आरओयू साझाकरण समझौते का अनुसरण करता है, जिस पर 14 अक्टूबर 2020 को बिहार के पूर्णिया से बैहाटा तक की 550 किलोमीटर की दूरी के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा भी है।
ये समझौते पूर्व-उत्तर भारत के लिए भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन विजन 2030 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, जो एनईआर की पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग के अनुरूप स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करता है। इसके अलावा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में एनआरएल की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करते हैं।
संस्कृति मंत्रालय
संग्रहालय के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ‘वसंत पर्व’ 2023 आयोजित करेगा
संग्रहालय के 69 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली पहली बार "स्प्रिंग फ़ेस्टा" 2023 का आयोजन करेगी, जिसका आधिकारिक उद्घाटन 29 मार्च, 1954 को उपराष्ट्रपति डॉ. एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था।
विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों द्वारा संग्रहालय के लॉन में प्रदर्शन और बिक्री के लिए 50 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जो हस्तशिल्प, चीनी मिट्टी की चीज़ें, स्वदेशी कला, फैशन आदि जैसी वस्तुओं के विशेषज्ञ हैं।
यह उत्सव अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा जहां दर्शकों को विभिन्न प्रकार के रचनात्मक उत्पाद आकर्षित करेंगे, जो मामूली कीमतों पर खरीद के लिए उपलब्ध हैं। लोगों के लिए फूड स्टॉल भी लगेंगे। आगंतुकों को शामिल करने और उन्हें कैनवास पर अपनी कलात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देने के लिए एक स्केचिंग और पेंटिंग सत्र की भी योजना बनाई गई है। चीजों को मिलाने के लिए, कला खजाने पर 3-डी मैपिंग प्रोजेक्शन को घटना के समापन से पहले पेश किया जाएगा। पारंपरिक और समकालीन कलाकारों द्वारा संगीत और प्रदर्शन भी इस आयोजन के मुख्य आकर्षण में से एक है। कला के खजाने को प्रदर्शित करने वाले 3डी प्रोजेक्शन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।
यह कार्यक्रम लोगों को अपनी कला को प्रदर्शित करने के एक मंच के रूप में काम करेगा। साथ ही स्थानीय रूप से निर्मित, दस्तकारी और क्यूरेटेड उत्पादों में रुचि पैदा करेगा। एनजीएमए का शिक्षा और अनुसंधान विभाग आगंतुकों के लिए एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार आइडिया और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है ताकि वे संग्रहालय से और अधिक जुड़ सकें। एनजीएमए अपने आकर्षक और समावेशी कार्यक्रमों के माध्यम से संग्रहालय के साथ लोगों की और यादों को जोड़ना चाहते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने कहा, उनकी सरकार चौबीस घंटे सेवायें पहुंचाने के लिये कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी
सुशासन सप्ताह 2022 के क्रम में आज उद्घाटन होने वाले पांच दिवसीय “प्रशासन गांव की ओर अभियान” सम्बंधी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने शिकायतों के समाधान के लिये जल्द ही राज्य पोर्टल शुरू करने का वायदा किया
अरुणाचल प्रदेश ने सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिये ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम को सुधारकर उसे अक्टूबर 2022 में ‘सेवा आपके द्वार’ में बदला
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह आज सुशासन सप्ताह 2022 के क्रम में देशव्यापी अभियान “प्रशासन गांव की ओर” का उद्घाटन करेंगे
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने कहा है कि उनकी सरकार चौबीस घंटे हर तरह की सेवायें पहुंचाने के लिये कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी।
सुशासन सप्ताह 2022 के क्रम में पांच दिवसीय “प्रशासन गांव की ओर अभियान” का उद्घाटन केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करेंगे। उक्त कार्यक्रम के लिये अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह दिवस हमारे दूरदर्शी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म-जयंती का भी स्मरण करायेगा।
मुख्यमंत्री ने यह दोहराया कि उनकी सरकार ‘न्यूनतम सरकार – अधिकतम शासन’ के मूलमंत्र के प्रति कटिबद्ध है तथा सरकार ने शासन-सुधार का बीड़ा अभियान स्तर पर उठाया है, ताकि प्रभाव व दक्षता लाई जा सके। इन सुधारों में ई-शासन सेक्टर में 22 परियोजनायें शामिल हैं, जो जीवन सुगमता को बढ़ायेंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी सूचित किया कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिये ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम को सुधारकर उसे अक्टूबर 2022 में ‘सेवा आपके द्वार’ में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के दौरान अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि सरकारी मशीनरी को संवेदनशील बनाया जा सके तथा सुशासन को बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिकायतों का निस्तारण करने के लिये राज्य पोर्टल जल्द शुरू किया जायेगा, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
उल्लेखनीय है कि देशभर के जिला कलेक्टरों ने 3,120 नई सेवाओं की पहचान की हैं, जिन्हें पांच दिवसीय “प्रशासन गांव की ओर अभियान” के दौरान ऑनलाइन सेवा आपूर्ति में जोड़ा जायेगा। याद रहे कि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन करेंगे।
दस दिसंबर से 18 दिसंबर, 2022 तक चलने वाली सुशासन सप्ताह 2022 की तैयारी प्रक्रिया के दौरान जिला कलेक्टरों ने सेवा आपूर्ति के तहत निस्तारण के लिये 81,27,994 आवेदनों की पहचान की थी। इसके साथ ही राज्य शिकायत पोर्टलों में 19,48,122 जन शिकायतों का भी निस्तारण किया जाना था। इसके अलावा, देशभर के जिला कलेक्टरों ने 3,120 नई सेवाओं की पहचान की हैं, जिन्हें पांच दिवसीय “प्रशासन गांव की ओर अभियान” के दौरान ऑनलाइन सेवा आपूर्ति में जोड़ा जायेगा।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यशालाओं में चर्चा के लिये 373 उत्कृष्ट सुशासन व्यवहारों को चिह्नित किया गया है। ये कार्यशालायें 23 दिसंबर, 2022 को आयोजित की जायेंगी। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत की 43 सफल कहानियों को सुशासन सप्ताह 2022 के दौरान साझा किया जायेगा। याद रहे कि यह सप्ताह 19 से 25 दिसंबर, 2022 तक चलेगा।
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एमजी/एएम/एकेपी
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रक्षा मंत्रालय
भारत और जापान का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास "धर्म गार्जियन" जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाज़ू में आयोजित होगा
भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "एक्सरसाइज धर्म गार्जियन" का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 02 मार्च 2023 तक जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाज़ू में आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से, भिन्न-भिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए जाने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में "एक्सरसाइज धर्म गार्जियन" जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। "अभ्यास धर्म गार्जियन" वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक है। इस अभ्यास के संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है।
भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स  में मिडिल आर्मी की एक इन्फैंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस दौरान, योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में पारस्परिकता बढ़ाने के उद्देश्य से जंगी कार्रवाई के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया जाएगा। प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 12 फरवरी 2023 को अभ्यास स्थल पर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, मिलनसारिता, सौहार्द और मित्रता का भाव विकसित करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में दोनों सेनाओं को सक्षम करेगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस और सामरिक स्तर पर अभ्यास की गतिविधियों को आदान-प्रदान करने पर केंद्रित है। अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के सैन्य कर्मी संयुक्त योजना बनाने, संयुक्त सामरिक अभ्यास, एकीकृत निगरानी ग्रिड स्थापित करने की मूल बातों को साझा करने तथा हवाई संपत्तियों की नियुक्ति सहित विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे। संयुक्त अभ्यास से दोनों सेनाओं को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
"एक्सरसाइज धर्म गार्जियन" भारतीय सेना तथा जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को और बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे और बढ़ावा मिलेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 में भाग लेगा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 02-31 अक्टूबर, 2022 के दौरान विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया
लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नागर विमानन मंत्रालय का 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 में भाग लेना निर्धारित है, अभियान का तैयारी संबंधी चरण 15 सितंबर 2023 से आरंभ होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से 02-31 अक्टूबर, 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया। मंत्रालय के अतिरिक्त, प्रक्षेत्र कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और पीएसयू सहित सभी संबद्ध कार्यालयों ने अभियान में भाग लिया। देशभर में 134 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 43224 वास्तविक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 32919 वास्तविक फाइलों की छंटनी की गई, 42,786 वर्ग फीट जगह खाली कराई गई और स्क्रैप निपटान से 2,65,91,760/- रूपये का राजस्व अर्जित किया गया। इसके अतिरिक्त, अभियान के दौरान 582 लोक शिकायत और 145 लोक शिकायत अपीलों का भी निपटारा किया गया।
यह अभियान अक्टूबर 2022 के बाद भी जारी रहा। दिसंबर 2022 - अगस्त 2023 के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- 6577 जन शिकायतों का निपटारा
- 314 सासदों एवं वीआईपी संदर्भों का निस्तारण
- 109189 वर्ग फीट जगह मुक्त कराई गई
- स्क्रैप निपटान से 2,21,07,809 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ
- 11283 फाइलें हटाई गईं
- 36 नियमों को सरल बनाया गया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय पिछले अभियानों के उद्देश्यों और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।