ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग द्वारा विशेष अभियान 2.0 से संबंधित पहल
उर्वरक विभाग अपने 9 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक 'विशेष स्वच्छता अभियान 2.0' चला रहा है और इस विशेष पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस संबंध में उर्वरक विभाग के सचिव ने 25 अक्टूबर 2022 को उर्वरक विभाग के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी/एमडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की वर्तमान में चल रही गतिविधियों में हुई प्रगति के संबंध में एक व्यापक समीक्षा बैठक की। उर्वरक विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों की समीक्षा की गई।
उर्वरक विभाग द्वारा देश भर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों  का शुभारंभ 'विशेष अभियान 2.0' पहल के हिस्से के रूप में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक है। 600 मौजूदा जिला स्तरीय खुदरा दुकानों को फिर से तैयार किया गया और किसानों को एग्री इनपुट्स और सेवाओं के मामले में अधिक सुविधाएं प्रदान की गईं। इन केंद्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मेलन के अवसर पर किया। ये सभी केंद्र स्वच्छ परिसर और किसानों के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ स्वच्छता अभियान 2 पहल के उत्कृष्ट उदाहरण बन गए हैं।
'विशेष अभियान 2' के तहत गतिविधियों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा रसायन और उर्वरक मंत्री तथा उर्वरक विभाग सचिव द्वारा की गई है। उर्वरक विभाग और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार संसदीय आश्वासन, लोक शिकायतों के निपटान, सांसदों के संदर्भ, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कागजी कार्रवाई को कम करने, ई-कचरे का निपटान और कबाड़ आदि को कम करने के लिए पुरानी फाइलों की भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा तथा छंटाई की दिशा में प्रगति करने के प्रयास किए गए ताकि वे अपनी दक्षता और जगह में सुधार कर सकें। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल www.pgportal.gov.in/scdpm22 पर की जाती है और उर्वरक विभाग द्वारा नियमित आधार पर अपडेटेड जानकारी एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड की जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बिहार से जीआई प्रमाणित जरदालू आमों की पहली खेप का यूनाइटेड किंगडम को किया गया निर्यात
पूर्वी क्षेत्र में कृषि-निर्यात संभावनाओं को मजबूती देने वाला एक घटनाक्रम सामने आया है। भागलपुर, बिहार से जिओग्राफिककल इंडिकेशन  प्रमाणित जरदालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप को आज यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात किया गया। बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में एपिडा ने रसदार और सुगंधित आमों का निर्यात किया, जिन्हें लखनऊ में एपिडा के पैकहाउस में पैक किया गया था। अनूठी सुगंध और स्वाद के साथ, बिहार के भागलपुर जिले के जरदालू आमों को 2018 में जीआई प्रमाणन हासिल हुआ था।
एपिडा गैर पारम्परिक क्षेत्रों से आम के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रहा है। हाल में, बहरीन में भारतीय आमों के प्रचार के लिए एक सप्ताह लंबे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तीन जीआई प्रमाणित खीरसपाती और लक्ष्मणभोग  और जलदालू  सहित फल की 16 किस्मों का आयातक अल जजीरा समूह के सुपर स्टोरों में प्रदर्शन किया गया।
एपिडा आम के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वर्चुओल खरीदार-विक्रेता बैठक और महोत्सव का आयोजन करता रहा है। एपिडा ने हाल में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर बर्लिन, जर्मनी के साथ ही जापान में आम महोत्सव का आयोजन किया था।
एपिडा ने भारतीय दूतावास, सियोल और कोरिया में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भागीदारी में मई, 2021 में एक वर्चुअल खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया था। वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के कारण, भौतिक रूप से निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन संभव नहीं था। एपिडा ने भारत और दक्षिण कोरिया के निर्यातकों व आयातकों को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था। भारत ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिलों के किसानों से खरीदी गई जीआई प्रमाणित बंगनापल्ली और आमों की एक अन्य किस्म सुरवर्नरेखा की खेप का निर्यात किया।
दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए आमों को तिरुपति, आंध्र प्रदेश स्थित एपिडा द्वारा सहायता प्राप्त और पंजीकृत भाप आधारित ट्रीटमेंट फैसिलिटी पैकहाउस से उपचारित और साफ आपूर्ति की गई। वहीं इफ्को किसान सेज  द्वारा इसका निर्यात किया गया। यह आईकेएसईजेड द्वारा निर्यात की गई पहली कन्साइनमेंट है, जो 36,000 समितियों की सदस्यता वाली कई राज्यों में सक्रिय सहकारी संस्था इफ्को की एक सहायक है।
भारत में आम को 'फलों का राजा' भी कहा जाता है और प्राचीन शास्त्रों में इसे कल्पवृक्ष  कहा जाता है। भले ही भारत के ज्यादातर राज्यों में आम के बागान होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में इस फल की पैदावार में बड़ी हिस्सेदारी है।
आमों का प्रसंस्करण एपिडा पंजीकृत पैकहाउस केंद्रों में किया जाता है और फिर उन्हें मध्य-पूर्व, यूरोपीय संघ, यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों व देशों को निर्यात किया जाता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
आईआईटीएफ व्यापार मेला 14 नवंबर से फिर से प्रगति मैदान में आयोजित होगा
दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे प्रतीक्षित व्यावसायिक आयोजनों में से एक, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला  14नवंबर से 27नवंबर, 2021तक फिर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ही आयोजित होने जा रहा है। वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले इस मेले में रिकॉर्ड संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। कोविड-9महामारी के कारण पिछले वर्ष इसका आयोजन नहीं किया गया था।
भारतीय तथा विदेशी व्यवसायिक समुदायों के बीच इस मेले को लेकर बहुत दिलचस्पी होती है जो अपने व्यवसाय लक्ष्यों को फिर से प्राप्त करने तथा सही प्रकार के खरीदारों के बीच अपने ब्रांड को स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। भागीदारों की भारी दिलचस्पी को देखते हुए आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन  ने मेले में बुकिंग स्पेस के लिए नए आवेदकों की सहायता के लिए एक समर्पित ‘हेल्प डेस्क‘ उपलब्ध कराने के माध्यम से व्यापक व्यवस्था की है।
प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र  के नए प्रदर्शनी केंद्र के समावेशन के कारण, आईआईटीएफ 2021का क्षेत्र बढ़ाकर लगभग 73,000वर्ग मीटर कर दिया गया है, जो पिछले संस्करण की तुलना में तीन गुना अधिक है। नए प्रदर्शनी परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13अक्टूबर, 2021को किया गया था। मेले की थीम ‘ आत्मनिर्भर भारत-‘न्यू इंडिया‘ का विजन है।
बिहार ‘साझीदार राज्य‘ है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड मेले में ‘फोकस राज्य‘ हैं। बड़ी संख्या में उत्पादों तथा सेवाओं के डिस्प्ले के साथ भारत तथा विदेशों से 2000से अधिक प्रदर्शकों के मेले में भाग लेने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित वातावरण में किया जाएगा।
आईआईटीएफ का आयोजन वर्तमान 7से 12ए कक्षके अतिरिक्त नवनिर्मित्त कक्ष 2,3,4एवं 5में किया जाएगा। 23राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा 34केंद्रीय मंत्रालय, कमोडिटी बोर्ड, पीएसयू, पीएसबी तथा सरकारी विभाग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसमें एमएसएमई, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय , कॉफी बोर्ड, क्वायर बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, आयकर विभाग, भारत निर्वाचन आयोग आदि शामिल हैं। निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी और उनमें से कुछ नए उत्पाद लांच भी करेंगीं।
अभी तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, चीन, घाना, किर्गीस्तान, ट्यूनिशिया, तुर्की, श्रीलंका, यूएई आदि ने मेले में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है।
आईआईटीएफ के पहले पांच दिन अर्थात 14नवबंर से 18नवंबर तक विशिष्ट रूप से व्यवसाय दिवसों के लिए आरक्षित हैं और यह 19नवंबर से 27नवंबर तक आम जनता के लिए खुलेगा। मेले का समय प्रति दिन सुबह 9-30से सायं 7-30तक है।
कॉरपोरेट वेबसाइट: www.indiatradefair.com
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया गया
482 स्थलों पर अभियान चलाया गया
अक्टूबर 2023 के दौरान विशेष अभियान 3.0 चलाया जाएगा
लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान  के भाग के रूप में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान विभिन्न लंबित मामलों को निम्न प्रकार से कम करने में सक्षम रहा:
सार्वजनिक शिकायतों की प्राप्तियां और निपटान: 97.91 प्रतिशत सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया 
सांसदों से प्राप्त संदर्भ: सांसदों से प्राप्त 88.67 प्रतिशत संदर्भों का समाधान किया गया ;
संसदीय आश्वासन: 89.86 प्रतिशत संसदीय आश्वासनों का निपटान कर दिया गया है ;
सार्वजनिक शिकायतों की अपीलें: 99.9 प्रतिशत लोक शिकायत अपीलों का निपटारा कर दिया गया है ;
हटाई गई कुल फाइलें: 100 प्रतिशत फाइलें हटा दी गई हैं जिन्हें हटाने के लिए पहचाना गया था ; और
482 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
विभाग लंबित मामलों को कम करने और अपने परिसर और स्वायत्त निकायों में निरंतर आधार पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लंबित मामलों को कम करने, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, आंतरिक निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने के लिए 02 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस वर्ष, विशेष अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता अभियान कम से कम 3000 स्थलों पर चलाया जाएगा, जबकि विशेष अभियान 2.0 के तहत 1257 स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने सी-मेट, हैदराबाद में पीसीबी पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन किया
स्वदेशी रूप से विकसित ई-कचरा पुनर्चक्रण तकनीक भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देती है - श्री अल्केश कुमार शर्मा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने आज हैदराबाद में सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी  में 1 टन प्रति दिन की क्षमता वाले पीसीबी पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा पीसीबी पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन करते हुए
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अलकेश शर्मा ने उल्लेख किया कि ई-कचरा प्रबंधन की दिशा में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना संसाधन दक्षता, प्रदूषण में कमी, कीमती सामग्री की वसूली और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ई-कचरा पुनर्चक्रण उद्योगों को पुनर्चक्रण के लिए बाहर भेजने के बजाय भारत में अपना संयंत्र स्थापित करने में मदद करने के लिए विशेष योजना शुरू की है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित ई-कचरे की पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियां भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र  भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक समिति है। इसकी तीन अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ हैदराबाद, पुणे और त्रिशूर में स्थित हैं, जो महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों पर विभिन्न रुझान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सी-मेट, हैदराबाद प्रयोगशाला धातुओं और मिश्र धातुओं सहित उच्च शुद्धता, अर्धचालकों और रणनीतिक सामग्रियों के विकास पर केंद्रित है।
सी-मेट, हैदराबाद के प्रमुख क्षेत्रों में से एक देश में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। भारत प्रति वर्ष लगभग 3.2 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन करता है जिसमें खतरनाक सामग्री के अलावा सोना, पैलेडियम, चांदी आदि जैसी कई कीमती सामग्री शामिल होती है जो मानव के लिए अपूरणीय स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। इस संदर्भ में, उन मुद्दों को हल करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सौम्य प्रक्रिया का विकास सर्वोपरि महत्व का है।
सी-मेट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी-पीपीपी मॉडल के अंतर्गत देश में अपनी तरह का पहला ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र  स्थापित किया है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र ने ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण तकनीकों की सभी किस्में जैसे उपयोग की गई पीसीबी, लीथियम आयन बैटरी, स्थायी चुंबक और सी-सौर सेल आदि विकसित की हैं। ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित पीसीबी पुनर्चक्रण तकनीक प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर 6 चरण पर है और अब व्यावसायीकरण के लिए तैयार है। सी-मेट ने न केवल पुनर्चक्रण तकनीकों का विकास किया है बल्कि इसके लिए आवश्यक प्रसंस्करण उपकरण भी डिजाइन और निर्मित किए हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 26.05.2017 को 50.63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही
 द्वारा आज संगणित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 26 मई, 2017 को 50.63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। यह 25 मई, 2017 को दर्ज कीमत 52.73 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से कम है।
रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 26 मई, 2017 को घटकर 3270.72 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि 25 मई, 2017 को यह 3401.49 रुपये प्रति बैरल थी। रुपया 26 मई, 2017 को कमजोर होकर 64.59 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि 25 मई, 2017 को यह 64.51 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-
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विवरण
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इकाई
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26 मई, 2017 को मूल्य 
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16.05.2017 के लिए मूल्य निर्धारण पखवाड़ा 
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कच्चा तेल 
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50.63 
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49.22
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3270.72 
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3162.88
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विनिमय दर
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64.59 
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64.26
कच्चे तेल की दैनिक कीमत
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता  वार्ता में तेजी लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के साथ बातचीत की
केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य, उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता  वार्ता में तेजी लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री श्री डैन तेहान  के साथ इस सप्ताह बातचीत की।
21 दिसंबर, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोनों मंत्रियों ने दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों के बीच कई दौर की वार्ता में हुई प्रगति की सराहना करते हुए अंतरिम समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए आगे बढ़ने के मार्ग के बारे में चर्चा की। इस बारे में दोनों मंत्रियों ने इस बात की भी प्रशंसा की कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता बहुत प्रगतिशील रही है। दोनों मंत्रियों ने इस जुड़ाव को मजबूत बनाने का निर्णय लिया और व्यापक समझौते का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वार्ता में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।
दोनों मंत्रियों ने इस बारे में सहमति व्यक्त की कि वे संतुलित व्यापार समझौते की उम्मीद करते हैं जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं और उनके लोगों को लाभान्वित करें। यह समझौता नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वित्त मंत्रालय
‘भारत सरकार ने केयर्न्स कानूनी विवाद पर भ्रामक और असत्य रिपोर्टिंग की भर्त्सना की
भारत सरकार ने मीडिया के एक वर्ग में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा की जा रही इस आशय की भ्रामक और असत्य रिपोर्टिंग की कड़ी भर्त्सना की है जिसके माध्यम से यह प्रचारित किया जा रहा है कि केयर्न्स कानूनी विवाद में सरकार ने अपने स्वामित्व वाले बैंकों को यह निर्देश दिया था कि वे विदेशों में इस कम्पनी के विदेशी मुद्रा खातों पर रोक की सम्भावना/ आशंका के चलते अपना धन निकाल लेंI
ऐसे सभी स्रोतों पर आधारित रिपोर्ट्स को भ्रामक एवं असत्य बताते हुए भारत सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की सभी सूचनाएं पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि ये वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं हैंI ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्वों ने इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं फैलाई हैं जो अक्सर अज्ञात एवं अपुष्ट स्रोतों पर निर्भर होने के साथ ही इस मामले में हो रही वास्तविक एवं कानूनी कार्यवाही का एकपक्षीय चित्र ही सामने लाती हैंI
इस कानूनी मामले में भारत सरकार बड़ी सक्रियता से अपनी बात रख रही हैI तथ्य यह है कि सरकार ने दिसम्बर 2020 में दि हेग अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए अत्यधिक त्रुटिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वाद निर्णय को बदलने के लिए 22 मार्च, 2021 को आवेदन भी किया हुआ हैI
सरकार ने कई ऐसे तर्क दिए हैं जो न केवल इस निर्णय को बदल सकते हैं बल्कि ये इन बातों तक ही सीमित नहीं हैं :  वाद न्यायाधिकरण ने एक ऐसे कर विवाद पर गलत निर्णय दिया जो भारतीय गणराज्य ने कभी प्रस्तावित ही नहीं किया था, और/ न ही इस पर कानूनी कार्यवाही के लिए अपनी सहमति जताई थी,  इस निर्णय पर किए जा रहे दावे कर से बचने की एक ऐसी अपमान जनक/ कपटपूर्ण योजना पर आधारित हैं जिनसे भारत के कर नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा था जिससे भारत-ब्रिटेन  द्विपक्षीय निवेश समझौते के अंतर्गत केयर्न्स को किसी तरह के कथित निवेश संरक्षण से रूप से वंचित किया गया; और  यह निर्णय केयर्न्स की दोनों देशों में कहीं भी कर न देने  की योजना को गलत तरीके से जायज ठहराता है जो विश्व में कहीं भी कर देने से बचने के लिए बनाई गई थी और ऐसा करना सभी देशों की सरकारों की लोक नीतियों के लिए बड़ी चिंता का कारण हैI यह कार्यवाही अभी रुकी हुई हैI सरकार विश्वभर में इस विवाद पर अपना बचाव करने के लिए सभी तरह के कानूनी विकल्प अपनाने के लिए कृत संकल्प हैI
यह भी कहा गया है कि इस मामले का समाधान करने के लिए बातचीत हेतु केयर्न्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रतिनिधियों ने भारत सरकार से सम्पर्क किया हैI इस बारे में अब तक सकारात्मक और सार्थक विचार विमर्श हुआ है और सरकार देश के कानूनी ढाँचे के प्रावधानों के अंतर्गत इस मामले के सर्वमान्य समाधान के लिए तैयार हैI
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 78/2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 73/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 1 सितंबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 16 सितंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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55.00
|
|
52.70
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2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
217.70
|
|
204.60
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.45
|
|
59.40
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.60
|
|
11.25
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
10.85
|
|
10.50
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
80.80
|
|
77.85
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.30
|
|
9.95
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
265.70
|
|
249.70
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
49.10
|
|
46.85
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.00
|
|
7.75
|
|
11.
|
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पौंड स्टर्लिंग
|
|
93.35
|
|
90.15
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
22.30
|
|
20.95
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
21.85
|
|
20.50
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
57.55
|
|
55.65
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.70
|
|
4.40
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.55
|
|
7.30
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
84.15
|
|
81.05
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
4.50
|
|
4.20
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
22.35
|
|
21.00
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
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80.40
|
|
78.70
अनुसूची-II
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|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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-
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|

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|
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|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
56.40
|
|
54.60
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
5.90
|
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5.55
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान का आग्रह किया
केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, छत्तीसगढ़ के भूमि संबंधी विभिन्न मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ आज हुई वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि इस तरह के मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य से कोयले के उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। श्री जोशी ने मुख्यमंत्री से खनिज क्षेत्र में हाल ही में किए गए सुधारों के अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है।
देश में कोयले की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड  के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अलग बैठक में केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री जोशी ने प्रबंधन से आग्रह किया कि वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को प्रेरित करें। श्री जोशी ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 दिनों की कार्य योजना का पालन करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। मंत्री महोदय ने सुरक्षा के साथ उत्पादन बढ़ाने के महत्व को दोहराया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने छावनी क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन का आह्वान किया
श्री राजनाथ सिंह ने छावनियों के 10,000 कर्मचारियों के लिए बीमा योजना का शुभारम्भ किया
रक्षा मंत्रालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय  ने आज यहां देश भर में स्थित 62 छावनियों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं  के कार्यान्वयन में सुधार के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 21 लाख नागरिकों को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लाभ निर्बाध रूप से देने और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में यह वेबिनार एक अहम कदम है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छावनी क्षेत्रों में इन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वनय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आयात नकारात्मक सूची लाने जैसी रक्षा मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक विकास हासिल करने की दिशा में नवाचार का स्वागत करती है।
इस दो दिवसीय वेबिनार में सभी 62 छावनी बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  ने भाग लिया। इसका आयोजन छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की कार्यान्वयन व्यवस्था और वित्तपोषण की बेहतर समझ तथा इन लाभों के विस्तार के उद्देश्य से रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। वेबिनार में आवासन और शहरी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास जैसे मंत्रालयों के संयुक्त सचिव/ नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। संबंधित राज्य विभागों में संबंधित स्टेट मिशन निदेशकों और प्रमुख सचिवों ने भी वेबिनार में भाग लिया।
वेबिनार में विचार विमर्श से छावनी क्षेत्रों में अनुकूल पहुंच और छावनी क्षेत्रों में सीएसएस लाभार्थियों की संख्या अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिस पर छावनी बोर्डों द्वारा आगे काम किया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने जीवन बीमा निगम  के माध्यम से एक समूह जीवन बीमा योजना ‘छावनी कोविड: योद्धा संरक्षण योजना’ का भी शुभारम्भ किया, जिससे 62 छावनी बोर्डों के 10,000 कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत किसी तरह की आपदा में जान जाने की स्थिति में हर कर्मचारी को 5 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों और स्वच्छता कर्मचारियों सहित स्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने करगिल विजय दिवस पर सैनिकों को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सैनिकों को नमन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'करगिल विजय दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र ऑपरेशन विजय के दौरान राष्ट्र की सेवा करने वाले सभी सैनिकों को नमन करता है। हमारे बहादुर सैनिकों ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और शांति के माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया।'
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
क्लिंटन दबंगों के खिलाफ खड़ा हुआ और 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सभी का दिल जीत लिया
"वयस्कों के लिए बच्चों की फिल्में देखना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि बच्चों के लिए"- फिल्म क्लिंटन के निर्देशक पृथ्वीराज दास गुप्ता
फिल्म क्लिंटन के निर्देशक पृथ्वीराज दास गुप्ता ने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में अपनी फिल्म के बारे में बातचीत की। श्री गुप्ता ने कहा, "पहले मैं बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए अपने माता-पिता से नाराज होता था, लेकिन अब मैं उनका आभारी हूं क्योंकि इससे मुझे अपनी फिल्म बनाने में मदद मिली।" उनकी फिल्म, क्लिंटन पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में एक बोर्डिंग स्कूल में उनके खुद के अनुभवों से प्रेरित है।
यह फिल्म 10 साल के क्लिंटन द्वारा प्रदर्शित दयालुता और साहस के बारे में है। फिल्म में जब वह स्कूल में दबंग बच्चों के सामने उन्हें धमकाने के लिए खड़ा हो जाता है, यह एक सबक है कि बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं और इसके बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। क्लिंटन एक गैर-फीचर अंग्रेजी भाषा की फिल्म है जो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड का हिस्सा है।
निर्देशक पृथ्वीराज दास गुप्ता ने कहा, "केवल मैं ही इस कहानी को बता सकता था, क्योंकि यह मेरी वास्तविकता है, और मैं इस कहानी में प्रामाणिकता ला सकता था।" 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह निर्देशक की दूसरी फिल्म थी, क्योंकि उनकी पहली फिल्म फिल्मोत्सव के पिछले संस्करण में भी दिखाई गई थी।
उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने आशा की थी कि फिल्म न केवल स्कूलों में बल्कि उन स्थानों पर भी दिखाई जाएगी जहां वयस्क दर्शक इसे देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, "वयस्क अक्सर बच्चों की समस्याओं को खारिज कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि छोटी-छोटी चीजें बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और वे उन पर क्या प्रभाव छोड़ती हैं।" क्लिंटन के साथ उन्हें स्क्रीन पर बच्चों की मासूमियत प्रदर्शित करने की आशा है, और कालिम्पोंग में अपने बचपन की याद ताजा होने की भी उम्मीद है।एमजी/एएम/एमकेएस/एसके
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