ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति दिन औसतन 90 लाख से ज्यादा डीबीटी भुगतान हस्तांतरित किये
एक दिन में 28.4 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन
"भारत आज विशेष रूप से डिजिटल भुगतान में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और नागरिकों के जीवन और शासन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी प्रमुख देश बन रहा है - भारत स्टैक और अन्य विभिन्न डिजिटल सरकारी समाधान पाने की इच्छा अब दुनिया के देश रखते हैं – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच को धन्यवाद जिससे भारत डिजिटल में नेतृत्व करता है और डिजिटल भारत को आगे ले जाता है" इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के सफल मॉडल के बारे में बोलते हुए कहा, जो करोड़ों भारतीय नागरिकों को लाभान्वित कर रहा है।
2013 के बाद से ₹24.8 लाख करोड़ से अधिक डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं, इसमें से अकेले वित्त वर्ष 2021-22 में ₹6.3 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए; प्रतिदिन  औसतन 90 लाख डीबीटी भुगतान से ज्यादा किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के तहत, लगभग ₹20,000 करोड़ रुपये सीधे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए ।
जहां तक डिजिटल भुगतान का संबंध है, 2021-22 के दौरान 8,840 करोड़ से अधिक और वित्त वर्ष 2022-23 में  लगभग 3,300 करोड़ डिजिटल भुगतान के लेनदेन किए गए; एक दिन में औसतन 28.4 करोड़ डिजिटल लेनदेन किए गए।
डिजिटल एसेट्स  के निर्माण में भारत की यह सफलता की कहानी एक उदाहरण हो सकती है जिससे न केवल 'विकासशील' बल्कि 'विकसित' देश भी सीख सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 171.67 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 11.73 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
वैक्सीन की खुराक
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,71,67,66,220
|
|
अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
|
|
11,73,17,451
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 171.67 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 11.73 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना – भारतीय डायस्पोरा की भूमिका' विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित किया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रवासी भारतीयों से वैश्विक कुटुम्ब की सेवा करने के भारत के सामर्थ्य को मजबूत बनाने का आह्वान किया
मुख्य बिंदु:
17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 08-10 जनवरी 2023 तक इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना – भारतीय डायस्पोरा की भूमिका' विषय पर पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया।
अपने संबोधन में श्री प्रधान ने कहा कि हमारे प्रवासी भारत की सभ्यता का अभिन्न अंग हैं और उन्होंने उसकी महान यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत के कार्यबल के सामर्थ्य और गतिशीलता को बढ़ाने तथा मानवता की सेवा के लिए एक नए भारतीय मॉडल का निर्माण करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका के बारे में चर्चा की।
एनईपी 2020 और नए कौशल दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे लचीले मॉडल की परिकल्पना कर रहे हैं, जो दक्षताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनेक प्रवेश-निकास और कौशल विकास मार्गों से युक्त है। उन्होंने कहा कि भारतीय कार्यबल परिश्रमी, ईमानदार और जिम्मेदार है। भारत कुशल जनशक्ति के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी नए अवसरों का सृजन कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ऊर्जावान प्रवासी भारतीयों से बहुत आशाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे 32 मिलियन सशक्त प्रवासी भारतीय वैश्विक कुटुम्ब की सेवा करने हेतु भारत के सामर्थ्य को मजबूत बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों का उपयोग करेंगे।
बाद में, श्री प्रधान ने मॉरीशस और कुवैत के जोशपूर्ण भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। उन्होंने युवाओं को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और विरासत के बारे में शिक्षित करने के उनके सुझावों की सराहना की। श्री प्रधान ने बताया कि एनईपी 2020 आधुनिक दृष्टिकोण सहित भारतीयता पर आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है।
प्रवासी भारतीय दिवस  सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने और संपर्क कायम करने तथा प्रवासियों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में 08-10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस पीबीडी सम्मेलन का विषय "प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार" है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए लगभग 70 देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने पंजीकरण कराया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातियों के लिए आय सृजन की गतिविधियों में तेजी, राज्यों द्वारा संशोधित एमएसपी पर लघु वनोपज  की खरीद जारी
कोविड -19 महामारी के बाद गरीबों और वंचित लोगों की मदद के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं।राज्यों की तरफ से भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों के संदर्भ में, राज्य सरकारों को तत्काल आय सृजन सुनिश्चित करने के लिए तथा वन धन मूल्य संवर्धन गतिविधियों के जरिये आजीविका को समर्थन देने के लिए, अनुच्छेद 275  अनुदान के तहत प्राप्त धनराशि का उपयोग करलघु वनोपजसे सम्बंधित एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन की योजना बनाने की सलाह दी है।
इस परामर्श पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। योजना के तहत 17 राज्यों ने लगभग 50 करोड़ रुपये के एमएफपी की खरीद की है।इन प्रयासों के कारण, 7 राज्यों में निजी एजेंसियों ने एमएसपी से ऊपर की कीमतों पर लगभग 400 करोड़ रुपये के मूल्य के एमएफपी की खरीद की है ।
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किये गए एमएसपी उपायों,एमएसपी में संशोधन की घोषणा और ट्राइफेड के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप जनजातियों को बाजार में ऊँची कीमतें मिली हैं, जो एमएसपी से अधिक हैं।
इसके अलावा, 6 राज्यों ने योजना के तहत एमएफपी की खरीद के लिए वीडीवीके को धनराशि हस्तांतरित की है और इस चैनल के माध्यम से 4.03 करोड़ रुपये की खरीद की गयी है। 7 राज्यों ने कोविड राहत के लिए अनुच्छेद 275  के तहत राज्य योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही अनुदान की मंजूरी के लिए मंत्रालय को अपनी योजनाएं सौंपेंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस क्षेत्र में मदद के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी क्योंकि जनजातियों की अधिकांश आय लघु वनोपज आधारित गतिविधियों से होती है।अप्रैल-जून के महीने लघु वनोपज गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रालय ने पहले हीयोजना के दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। इनमे शामिल हैं - न्यूनतम समर्थन मूल्य  के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए तंत्र ; एमएफपीके लिए मूल्य श्रृंखला ताकि संग्राहकों को एमएसपी प्राप्त हो तथा जनजातीय समूहों और क्लस्टर के माध्यम सेलघु वनोपज का मूल्य संवर्धन एवं विपणन।
सरकार ने 1 मई, 2020 को, 50लघु वनोपजके लिए एमएसपीकी संशोधित मूल्य सूची जारी की- और अधिकांश एमएफपीके मूल्यों में 30-90% तक की वृद्धि की गयी है ताकि इससे जनजातीय संग्राहकों को लाभ मिले। इसके अतिरिक्त, इस योजना में 23 अन्य वस्तुओं को एमएफपी के तहत शामिल किया गया है। इनमें जनजातीयलोगों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में संग्रह किए जाने वाले कृषि और बागवानी उत्पाद शामिल हैं।
लघु वनोपज  योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य  के तहत 73 उत्पादों को शामिल किया गया है। इससे सभी राज्यों में लघु वनोपज की खरीद में तेजी आने की उम्मीद है। ट्राईफेड के प्रयासों के सन्दर्भ में राज्य सरकारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उम्मीद है कि इससे संकटग्रस्त जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार होगा।
एसजी/एएम/जेके
(Visitor Counter : 496
संस्कृति मंत्रालय
वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार घोषित
वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। इन पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित को चुना गया है : -
- ग्रामीण विकास, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के विकास में योगदान देने पर कन्याकुमारी के विवेकानंद केन्द्र को 2015 के लिए चुना गया है।
- वर्ष 2016 के लिए देशभर के लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन तथा भारत में स्वच्छता में सुधार और मैला ढोने वालों की मुक्ति में योगदान करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाएगा।
- भारत के दूर-दराज के इलाकों में जनजातीय और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, ग्रामीण सशक्तिकरण, लैंगिक और सामाजिक समानता कायम करने पर 2017 के लिए यह पुरस्कार एकल अभियान न्यास को दिया जाएगा।
- भारत और विश्व में कुष्ठ रोग निवारण के क्षेत्र में योगदान देने पर वर्ष 2018 के लिए श्री योहेई ससाकावा को पुरस्कार के लिए चुना गया है।
उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में सरकार ने इन वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की थी। पुरस्कार में एक करोड़ रुपये, प्रमाण-पत्र, अनुशंसा पत्र और पारंपरिक दस्तकारी/हथकरघा से बनी कलाकृति प्रदान की जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत के फुटवियर उद्योग में निर्यात और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं : श्री सुरेश प्रभु
श्री सुरेश प्रभु चौथे इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2018 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत के फुटवियर उद्योग में निर्यात और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। श्री सुरेश प्रभु आज नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित चौथे इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2018  के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से फुटवियर के उत्पादन के लिए एक वैश्विक हब  बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार देश के फुटवियर उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों के साथ-साथ व्यापार निकायों के साथ भी और ज्यादा सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति तैयार करेगी।
मंत्री महोदय ने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत के फुटवियर उद्योग को घरेलू बाजार से परे भी संभावनाएं ढूंढ़नी होंगी क्योंकि भारत में एक वैश्विक फुटवियर उत्पादन हब बनने की क्षमता है। इसे साकार करने के उद्देश्य से चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्रों  में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा पिछले वर्ष 2600 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई थी। इस पैकेज में केन्द्रीय योजना : भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन शामिल है।
भारत से चमड़ा एवं फुटवियर व्यापार को अफ्रीकी देशों के नए बाजारों में सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला  का एक हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि भारत सरकार फुटवियर उद्योग को हरसंभव मदद देगी।
श्री सुरेश प्रभु ने मेले का मुआयना किया और फुटवियर, मशीनरी, उपकरणों, प्रौद्योगिकी, सहायक कलपुर्जों एवं रसायनों सहित विभिन्न उत्पादों मे काफी दिलचस्पी दिखाई।
इस मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा भारतीय फुटवियर उद्योग परिसंघ के सहयोग और चमड़ा निर्यात परिषद, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान  तथा भारतीय फुटवियर कलपुर्जा उत्पादक संघ के समर्थन से किया गया है।
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान आईटीपीओ के चेयरमैन एवं एमडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  – जून, 2022
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। जून, 2022 के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है ।
जून, 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  0.2 अंक बढ़कर 129.2  अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.16 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.20 बिन्दु प्रतिशतता से प्रभावित किया। मदों में आलू, प्याज, टमाटर, बंदगोबी, सेब, केला, धनिया पाउडर, सुखी मिर्च, ताजा मछली, पोल्ट्री/चिकन, वडा, इडली डोसा, तैयार भोजन, कुकिंग गैस, केरोसीन तेल, बिजली प्रभार इत्यादि सूचकांक को बढ़ाने में सहायक रहे। इसके विपरित मुख्यतः पेट्रोल, चावल, आम, हरी मिर्च, नींबू, भिंडी, परवल, अनानाश, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
केंद्र-स्तर पर पुडुचेरी के सूचकांक में अधिकतम 2.6 अंक की वृद्धि रही जिसके पश्चात अमृतसर और त्रिपुरा में क्रमश: 2.2 एवं 2.0 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 15 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक, 33 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही। इसके विपरीत संगरूर में अधिकतम 2.4 अंक की कमी रही | अन्य 5 केंद्रों में 1 से 1.9, 25 केंद्रों में 0.1 से 0.9 तक की कमी दर्ज की गई | शेष 6 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
जून, 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 6.97 प्रतिशत तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.57 प्रतिशत की तुलना में 6.16 प्रतिशत रहा। खाद्य-स्फीति दर पिछले माह के 7.92 प्रतिशत एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 5.61 प्रतिशत की तुलना में 6.73 प्रतिशत रहा।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
|
|
अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक: मई, 2022एवं जून, 2022
|
|
क्र. सं.
|
|
समूह
|
|
मई, 2022
|
|
जून, 2022
|
|
I
|
|
खाद्य एवं पेय
|
|
129.5
|
|
130.0
|
|
II
|
|
पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
|
|
144.7
|
|
144.4
|
|
III
|
|
कपड़े एवं जूते
|
|
126.5
|
|
127.0
|
|
IV
|
|
आवास
|
|
118.9
|
|
118.9
|
|
V
|
|
ईंधन एवं प्रकाश
|
|
169.7
|
|
172.8
|
|
VI
|
|
विविध
|
|
126.4
|
|
125.9
|
|
|
|
सामान्य सूचकांक
|
|
129.0
|
|
129.2
सूचकांक की आगामी कड़ी जुलाई, 2022 माह के लिए दिन बुधवार 31 अगस्त, 2022 को जारी की जाएगी। यह कार्यालय की वेबसाईट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, पहली बार सक्रिय मामले कुल मामलों के 2 प्रतिशत से नीचे पहुँचे
पिछले 23 दिनों से दैनिक मृत्यु के मामले 300 से नीचे
भारत में पिछले 10 दिनों से नए दैनिक मामलों की संख्या 20,000 से कम
भारत में दैनिक रूप से नए मामलों के आने में तेजी से गिरावट का दौर जारी है और इसी के साथ-साथ सक्रिय मामलों में भी कमी दर्ज की जा रही है।
पहली बार, भारत के कुल पुष्टि वाले मामलों में से सक्रिय मामलें 2 प्रतिशत  से नीचे पहुँच गए हैं।
पिछले 24 घंटों में 15,144 दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश के सक्रिय मामलों की संख्या में 2,08,826 तक गिरावट हुई है।
यह चित्र पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में हुए बदलाव को दर्शाता है केरल ने 922 अतिरिक्त मामलों के साथ सर्वाधिक सकारात्मक बदलाव दर्ज किया है जबकि मध्य प्रदेश में 433 मामलों की गिरावट के साथ अधिकतम नकारात्मक बदलाव दिखाई देता है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 17,170 नए रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ हुए मामलों की संख्या अब 96.58 प्रतिशत पर पहुंच गई है। कुल स्वस्थ हुए मामले 10,196,885 है। सक्रिय मामले 99,88,059 हैं 
10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में नए स्वस्थ हुए मामले 80.53 प्रतिशत हैं।
पिछले 24 घंटों में केरल ने एक दिन में 5,011 नए स्वस्थ हुए मामलों के साथ सर्वाधिक संख्या में रिकवरी दर्ज की है। इसके पश्चात् महाराष्ट्र में 3,039 रोगी स्वस्थ हुए हैं जबकि उत्तर प्रदेश में 930 रोगी स्वस्थ हुए हैं।
आठ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से नए मामलों का 81 प्रतिशत है।
5,960 दैनिक नए मामलों के साथ केरल में सर्वाधिक मामले दर्ज होना जारी है। इसके बाद क्रमश: महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2,910 और 610 नए मामले दर्ज हुए हैं।
भारत में दैनिक रूप से होने वाली मृत्यु में भी निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 23 दिनों में भारत में दैनिक मृत्यु 300 से कम दर्ज की गई हैं।
पिछले 24 घंटों में छह राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से 181 मृत्यु के मामले अर्थात् 66.30 प्रतिशत दर्ज किए गए हैं।
महाराष्ट्र में 52 मृत्यु दर्ज की गई है जबकि केरल में 27 और पश्चिम बंगाल में मृत्यु के 15 नए मामले दर्ज हुए हैं।
अंतरिक्ष विभाग
इसरो ने अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
 ने आज अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली की श्रृंखला में योग्य होने के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया। यह बचाव प्रणाली परीक्षण के निष्फल होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को तीव्रता से परीक्षण यान से सुरक्षित दूरी पर ले जाने की एक प्रणाली है। प्रथम परीक्षण  में लॉन्च पैड पर किसी भी अत्यावश्यकता के अनुसार क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचाने का प्रदर्शन किया।
पांच घंटों की सुचारू उल्टी गिनती के बाद आज श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में सुबह सात बजे पर 12.6 टन की क्षमता वाले कृतिम क्रू मापदण्डों सहित बचाव प्रणाली का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 259 सेकंड में पूरा हुआ। इस दौरान क्रू बचाव प्रणाली ने अंतरिक्ष में ऊँची उड़ान भरी और बाद में बंगाल की खाड़ी में वृत्ताकार में घूमते हुए अपने पैराशूट्स से पृथ्वी में प्रवेश किया। यह श्री हरिकोटा से 2.9 किमी. की दूरी पर है।
यह क्रू मापांक सुरक्षित सात विशेष रूप से बनाई गई तीव्र गति से काम करने वाली ठोस मोटर की ऊर्जा के अन्तर्गत लगभग 2.7 किमी की ऊंचाई तक पहुँचा। इस यान परीक्षण के दौरान लगभग विभिन्न लक्ष्यों वाले 300 संवेदक को रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान बचाव प्रोटोकॉल के तहत मापदण्डों के बचाव के लिए तीन बचाव नौकाओं का इस्तेमाल किया गया।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में की राष्ट्रीय बाल भवन की समीक्षा बैठक
बच्चों में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के क्रम में राष्ट्रीय बाल भवन को राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए पुरस्कार की करनी चाहिए शुरुआत : श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन की एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में एसईएंडएल सचिव श्रीमती अनीता करवाल, संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा श्री आर. सी. मीणा और राष्ट्रीय बाल भवन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय बाल भवन की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और अधिकारियों को वर्तमान परिदृश्य में एनबीबी की गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले दो साल में एनबीबी द्वारा की गई प्रगति, उसके वर्तमान सदस्यता विवरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया।
केन्द्रीय मंत्री ने अधिकारियों को वेबिनारों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिए, जिससे वे हमारे देश के विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को जानने की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। श्री पोखरियाल ने अधिकारियों से यह आकलन करने के लिए भी कहा कि हम कैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बाल भवन की गतिविधियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं।
श्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय बाल भवन हमारे बच्चों को विभिन्न गतिविधियां सिखाने वाला एक बड़ा मंच है और हमें इसकी गतिविधियों का क्षेत्रीय केन्द्रों तक विस्तार करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मंच का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के क्रम में राष्ट्रीय बाल भवन को बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार शुरू करना चाहिए और उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में एक योजना बनाने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय बाल भवन में खाली पड़े पदों की समीक्षा भी की और अधिकारियों को खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में आधार समर्थित ई-केवाईसी लेनदेन 18.53 प्रतिशत बढ़कर 84.8 करोड़ हो गया
आधार समर्थित ई-केवाईसी लेनदेन अकेले दिसंबर में 32.49 करोड़ को पार कर गया
दिसंबर के महीने में 208.47 करोड़ आधार समर्थित लेनदेन किए गए
आधार समर्थित ई-केवाईसी को अपनाने में निरंतर प्रगति देखी जा रही है और वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही  में आधार का उपयोग करके 84.8 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन निष्पादित किए गए, जो कि  चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के मुकाबले 18.53 प्रतिशत की वृद्धि है।
अकेले दिसंबर में आधार का उपयोग करते हुए 32.49 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।
आधार समर्थित ई-केवाईसी सेवा तेजी से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए पारदर्शी एवं बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ कारोबारी सुगमता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
अक्टूबर में, आधार ई-केवाईसी लेनदेन की संख्या 23.56 करोड़ थी और नवंबर में इस तरह के लेनदेन 28.75 करोड़ हो गए, साथ ही, दिसंबर में इसमें और भी वृद्धि दर्ज की गई, जो अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते इस्तेमाल और उपयोगिता को दर्शाता है।
105 बैंकों सहित 169 संस्थाएं ई-केवाईसी पर लाइव हैं। ई-केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में भी काफी कमी आई है।
दिसंबर 2022 के अंत तक, अब तक आधार ई-केवाईसी लेनदेन की संख्या कुल मिलाकर 1382.73 करोड़ हो गई है। आधार धारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही ई-केवाईसी लेनदेन निष्पादित किया जाता है और भौतिक कागजी कार्रवाई एवं केवाईसी के लिए व्यक्तिगत रूप से सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
इसी तरह, लोगों द्वारा भी आधार समर्थित लेनदेन को अधिक से अधिक अपनाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अकेले दिसंबर के महीने में, 208.47 करोड़ आधार समर्थित लेनदेन किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 6.7 प्रतिशत अधिक है।
इनमें से अधिकांश मासिक प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किए गए, इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी प्रमाणीकरण से किए गए।
अब तक, कुल मिलाकर लगभग 8829.66 करोड़ आधार समर्थित लेनदेन दिसंबर 2022 के अंत तक निष्पादित किए गए हैं। इससे आधार का वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी वितरण और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में बढ़ती भूमिका निभा का पता चलता है।
आधार सुशासन का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत के दृष्टिकोण के साथ-साथ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाता है, चाहे वह पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी हो, प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी, अंतिम दूरी तक बैंकिंग के लिए एईपीएस या प्रमाणीकरण का मसला हो।
केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा देश में संचालित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आधार के उपयोग को अधिसूचित किया गया है। डिजिटल आईडी से केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को लक्षित लाभार्थियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार करने में मदद मिल रही है।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन को सक्षम कर रही है, जो आय पिरामिड में सबसे नीचे हैं। दिसंबर 2022 के अंत तक, एईपीएस और माइक्रो-एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से संचयी रूप से 1610.44 करोड़ दूरस्थ बैंकिंग लेनदेन संभव हो गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग, तप, परंपरा और संस्कृति की पावन भूमि रहा यह राज्य आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरी कामना है कि चौतरफा विकास की ओर अग्रसर यह प्रदेश यूं ही नई ऊंचाइयों को छूता रहे।'
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डिजिटल दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार ने अटूट विश्वास दर्ज किया
भारत को अपने अच्छे पुराने सार्वजनिक प्रसारक पर सबसे अधिक भरोसा है, जिसकी पुष्टि रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में जारी रिपोर्ट से हुई है। इससे पता चला है कि लोगों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार नेटवर्क पर सबसे ज्यादा भरोसा है।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 के अनुसार, “भारत ने समाचार विश्वास में छोटी सी वृद्धि दर्ज करते हुए 46 बाजारों में अपनी समग्र स्थिति में सुधार किया है। पुराने प्रिंट ब्रांड और सार्वजनिक प्रसारक, जैसे दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी के बारे में सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं के बीच सबसे अधिक विश्वास है, जबकि नए डिजिटल-जनित ब्रांडों के साथ 24 घंटे के टेलीविजन समाचार चैनल कम भरोसेमंद हैं।”
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा भारतीय समाचार ब्रांडों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि समाचार की प्रामाणिकता और सटीकता के बारे में आकाशवाणी पर 72 प्रतिशत और दूरदर्शन समाचार पर 71 प्रतिशत 'सबका विश्वास' कायम है।
रिपोर्ट के अनुसार, दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार में उच्च स्तर के विश्वास लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा, दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी दोनों की पहुंच भी बढ़ गई है।
दूरदर्शन और आकाशवाणी में यह निरंतर विश्वास 'सबका विश्वास' और भी मजबूत हुआ है, हाल ही में दूरदर्शन और आकाशवाणी की मजबूत डिजिटल उपस्थिति के योगदान के लिए धन्यवाद।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का दावा है कि इसकी डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 ने 46 बाजारों में 93, 000 से अधिक ऑनलाइन समाचार उपभोक्ताओं के यूगव सर्वेक्षण के आधार पर डिजिटल समाचार उपभोग को मापा, जिसमें दुनिया की आधी आबादी शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत के गांवों में हमारे सुशासन प्रयासों के मूल में लोगों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के गांवों में हमारे सुशासन प्रयासों के मूल में लोगों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना है। इसके लिए श्री मोदी ने स्वामित्व योजना का उदाहरण दिया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं।
MyGovIndia के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"भारत के गांवों में हमारे सुशासन प्रयासों के मूल में लोगों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना है। इसका एक उदाहरण स्वामित्व योजना है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं।"