ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी की ‘डिन’ प्रणाली 08 नवम्बर से अमल में आएगी
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड  की दस्तावेज पहचान संख्या  कल यानी 08 नवम्बर, 2019 से अमल में आ जाएगी। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़ी इस क्रांतिकारी डिन प्रणाली का सृजन केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर हुआ है और अब से सीबीआईसी के किसी भी पत्र-व्यवहार इत्यादि में दस्तावेज पहचान संख्या  का उल्लेख करना आवश्यक होगा। सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन या व्यवस्था में डिन प्रणाली को पहले ही अमल में ला दिया है। यह अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक और अहम कदम है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के जरिए भी यह संभव होगा।
राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडेय ने कहा, ‘अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में सबसे पहले डिन का उपयोग किसी भी जांच प्रक्रिया के दौरान जारी समन, तलाशी के लिए अधिकृत करने, गिरफ्तारी पत्रक, जांच नोटिस और पत्रों के लिए किया जाएगा। अब से जीएसटी अथवा सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग यदि कम्प्यूटर सृजित डिन के बिना ही कोई पत्र-व्यवहार करता है तो वह अमान्य होगा। यह कानूनन गलत होगा अथवा ऐसा समझा जाएगा कि इसे कभी जारी ही नहीं किया गया है।’
डॉ. पांडेय ने कहा, ‘डिन प्रणाली अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में भी अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। यह किसी भी तरह के पत्र-व्यवहार को सत्यापित करने के लिए करदाताओं को डिजिटल सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा डिन प्रणाली को अगले माह के आखिर तक अन्य तरह के पत्र-व्यवहार में भी अमल में लाया जाएगा। विशिष्ट अपवाद स्थितियों को छोड़ कोई भी पत्र-व्यवहार डिन के बिना नहीं होगा।’
सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री प्रणब के. दास ने कहा, ‘इस उपाय से इस तरह के पत्र-व्यवहार की समुचित ऑडिट जानकारियों को बनाए रखने के लिए एक डिजिटल निर्देशिका  का सृजन होगा। अब डिन युक्त इस तरह के सभी निर्दिष्ट पत्र-व्यवहार का सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल cbicddm.gov.in पर हो सकेगा। 05 नवम्बर, 2019 को जारी डिन संबंधी सर्कुलर के अनुसार निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप न रहने वाले किसी भी पत्र-व्यवहार को अमान्य माना जाएगा।’
उल्लेखनीय है कि इस तरह की अपवाद स्थितियों को निर्दिष्ट करते हुए डिन संबंधी सीबीआईसी के सर्कुलर  में कहा गया है कि जब भी इस तरह का कोई मैनुअल पत्र-व्यवहार किया जाएगा, तो डिन के बिना इस तरह का पत्र इत्यादि जारी करने के विशिष्ट कारण का उल्लेख करना आवश्यक होगा और सक्षम प्राधिकरण से इस बारे में 15 दिनों के अंदर लिखित मंजूरी लेनी होगी।
सीबीआईसी ने यह निर्दिष्ट किया है कि अपवाद स्थितियों में मैनुअल ढंग से जारी किसी भी तरह के पत्र-व्यवहार को इसके जारी होने के 15 कार्य दिवसों में इस प्रणाली पर नियमित करना होगा।
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 168/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37/सीमा शुल्क अधिनियम,1962 की धारा 151ए के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए सीबीआईसी अपने कार्यालयों द्वारा करदाताओं तथा अन्य संबंधित लोगों को भेजे गए इस तरह के सभी पत्र-व्यवहार के लिए दस्तावेज पहचान संख्या  के इलेक्ट्रॉनिक सृजन की प्रणाली को लागू कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास 'ऑपरेशन सजग' का आयोजन किया गया
'ऑपरेशन सजग' तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक द्वारा 18 सितंबर, 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया। यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है।
इस अभ्यास के दौरान, समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं, नावों और छोटे जहाजों के आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक दल को जारी किये गए पास की व्यापक जांच एवं सत्यापन किया गया। इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने भाग लिया।
अभ्यास में तटीय सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य के साथ मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने, प्रत्येक राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रंग कोडिंग, मछली उतारने वाले केंद्रों की व्यवस्था और प्रवेश/निकास जांच बिंदुओं पर पूर्ण नियंत्रण व तटीय मानचित्रण जैसे कई उपाय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अभ्यास में सुरक्षा एजेंसियों के लिए विशिष्ट समुद्री बैंड आवृत्ति नामित करना, भारतीय तट रक्षक द्वारा समुद्री पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण आदि भी शामिल हैं।
सुरक्षा एजेंसियों को बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी जारी किए गए हैं। नौकाओं की निगरानी के अलावा, तटीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत द्वीपों की सुरक्षा और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों को संस्थागत बनाया गया है।
तटीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर महीने एक दिवसीय अभ्यास आयोजित किया जाता है और इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। यह अभ्यास महत्वपूर्ण प्रशिक्षण परिणाम को सामने लाने और तटीय सुरक्षा में प्राप्त हुए रुझानों को प्रस्तुत करने के अलावा विभिन्न तटीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है।
एमजी/एमएस/एनके/वाईबी
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पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने देश में विशेष रूप से महामारी के समय में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए मेकमाइट्रिप  प्राइवेट लिमिटेड और आईबिबो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये
मुख्य अंश
- पर्यटन मंत्रालय पहले ही ईजीमाइट्रिप, क्लियर ट्रिप और यात्रा डॉट कॉम के साथ एमओयू साइन कर चुका है।
- इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य ऐसी आवास इकाइयों को जिन्होंने ओटीए प्लेटफार्म के जरिये साथी पर खुद को स्व प्रमाणित कराया है, को ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों की नजरों में लाया जा सके।
पर्यटन मंत्रालय ने विशेष रूप से महामारी के समय में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के अपने चल रहे प्रयासों में, मेकमाइट्रिप  प्राइवेट लिमिटेड और आईबिबो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ 17 अगस्त,2021 को समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये हैं। पर्यटन मंत्रालय पहले ही ईजीमाइ ट्रिप, क्लियर ट्रिप और यात्राडॉटकॉम के साथ एमओयू साइन कर चुका है।
इस एमओयू का प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में लाना है, जिन्होंने ओटीए प्लेटफॉर्म के जरिये साथी  पर स्व-प्रमाणित किया है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को निधि पर इसके साथ ही साथी पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने और स्थानीय पर्यटन उद्योग को कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने को भी रेखांकित करता है। इसके साथ ही विचार ये है कि आवास इकाइयों की और जानकारी जुटाई जाये जिससे कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हो और साक्ष्य आधारित और लक्षित नीति उपायों को डिजाइन किया जाये और सुरक्षित, सम्मानजनक और दीर्घकालिक पर्यटन को बढ़ावा मिले।
यह आयोजन भारतीय आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के उपायों को लागू करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया  के बीच व्यवस्था के तहत आयोजित किया गया था।
एमओयू पर हस्ताक्षर पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा, पर्यटन मंत्रालय के उप महानिदेशक , श्री संजय सिंह, क्यूसीआई के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ए राज, क्यूसीआई के उपनिदेशक श्री मोहित सिंह, क्यूसीआई के उपनिदेशक डॉ. महावीर प्रसाद तिवारीश्री. अभिषेक लोगानी, चीफ बिजनेस ऑफिसर-होटल, मेकमाइट्रिप  प्राइवेट लिमिटेड और आईबिबो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और श्री वेंकटेश रामकृष्णा, एसवीपी - कॉरपोरेट अफेयर्स, मेकमाइट्रिप  प्राइवेट लिमिटेड और आईबिबो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदगी में हुए।
पर्यटन मंत्रालय और मेकमाइट्रिप  प्राइवेट लिमिटेड और आईबिबो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एमओयू के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारतीय आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेंगे। यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में भारत के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए ऐसे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए और अधिक ओटीए आगे आएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इजरायल और यहूदी लोगों को हनुकाह पर्व की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल और यहूदी लोगों को हनुकाह पर्व की बधाई दी है।
अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है“इजरायल के लोगों और दुनिया भर में मौजूदा यहूदी मित्रों को चाग हनुकाह सैमइच। ईश्वर करें यह त्योहार हमारे जीवन में शांति और प्रकाश लाए। और इसके जरिए हमारे लोगों क संबंध और मजबूत हो।”
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रूवेन रिविल को भी टैग किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिब्रू भाषा में भी ट्वीट किया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अपतटीय गश्ती पोत-6 "वज्र" को आज चेन्नई में लॉन्च किया गया
समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने की क्षमता सहित भारतीय तट रक्षक विश्व का सबसे बड़ा तट रक्षक है: श्री मनसुख मंडाविया
 और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, , आज चेन्नई में छठे तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत  'वज्र' के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस भव्य समारोह में महानिदेशक के. नटराजन, पीटीएम, टीएम, भारतीय तट रक्षक महानिदेशक, महानिरीक्षक एस. परमेश, पीटीएम, टीएम, कमांडर तटरक्षक क्षेत्र  एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री मंडाविया ने कहा कि यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि छठे ओपीवी को पहली बार समुद्र में उतारा जा रहा है, जो भारतीय तटरक्षक बल को 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र  के 7500 किलोमीटर से अधिक विशाल समुद्र तट को सुरक्षित करने के प्रयासों को मजबूत करेगा। वैश्विक व्यापार के लिए भारतीय जल सीमा से होते हुए प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक व्यापारी जहाजों का आना-जाना है।
श्री मंडाविया ने भारत के समुद्री इतिहास को याद करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को हासिल करने और उसे प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ शताब्दियों को छोड़कर हमेशा से समुद्री प्रौद्योगिकी में मजबूत साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण और भारत के जल की रक्षा के मामले में समर्पित दृष्टिकोण के साथ अपनी समुद्री क्षमताओं को फिर से हासिल कर रहा है।
श्री मंडाविया ने निर्धारित समयसीमा के अनुसार पोत के वितरण के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग को भी बधाई दी। ‘मेक इन इंडिया’ नीति के तहत लॉन्च किया गया ओपीवी मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग द्वारा निर्मित सात ओपीवी परियोजनाओं की श्रृंखला में छठा है।
श्री मंडाविया ने कहा कि ओपीवी-6 वास्तव में अत्याधुनिक सुविधा है, जो ऑपरेशन, निगरानी, खोज और बचाव के मामले में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाएगा। श्री मंडाविया ने सराहना करते हुए कहा कि 43 वर्षों के भीतर, भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े की ताकत बढ़ा दी है और अब यह दुनिया के सबसे बड़े तट रक्षकों में से एक है।
जहाज का उपयोग दिन और रात गश्त/निगरानी के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र  में आतंकवाद-रोधी/तस्करी विरोधी अभियानों के साथ-साथ तटीय सुरक्षा के लिए भी किया जाएगा। ओपीवी में अल्ट्रा-आधुनिक तकनीक के साथ दो नेविगेशन रडार, अत्याधुनिक नेविगेशनल और नवीनतम संचार प्रणाली होगी।
रेल मंत्रालय
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड  के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
सभी ठेकेदारों के काम की सख्त निगरानी की जायेगी
राज्यों के साथ समन्वय समेत सभी मुद्दों के समाधान मिशन मोड में किये जायेंगे
परियोजना की साप्ताहिक प्रगति की निरंतर निगरानी के लिए नया तंत्र विकसित किया जायेगा
समर्पित फ्रेट कॉरिडोर , भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजनाओं  में से एक है
कुल लागत 81,459 करोड़ रुपये है
दिसंबर, 2021 तक पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी के  पूरे होने की उम्मीद है
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड  के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट  से जोड़ने वाला पश्चिमी गलियारा और साहनेवाल, लुधियाना  से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होने वाला पूर्वी गलियारा, दिसंबर, 2021 तक पूरे हो जायेंगे।
श्री गोयल ने कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण समय में हुई क्षति की भरपाई के लिए डीएफएफसीआईएल प्रबंधन टीम को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र की पहचान करने और इसके लिए मिशन मोड में समाधान प्रस्तुत करने की सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को शामिल करने के कदम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि सर्वोत्तम समाधान प्राप्त किये जा सकें।
बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि सभी ठेकेदारों के काम की सख्त निगरानी की जाए। राज्यों के साथ समन्वय सहित सभी मुद्दों का समाधान मिशन मोड पर किया जाना चाहिए। परियोजना की साप्ताहिक प्रगति की निरंतर निगरानी के लिए नया तंत्र विकसित किया जायेगा।
समर्पित फ्रेट कॉरिडोर  भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। कुल लागत 81,459 करोड़ रुपये आंकी गई है। डीएफसीसीआईएल की स्थापना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाने, विकास करने, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने, निर्माण करने, रखरखाव और संचालन करने के लिए बनाई गयी एक विशेष उद्देश्य कंपनी के रूप में की गई है। पहले चरण में संगठन पश्चिमी डीएफसी  और पूर्वी डीएफसी  का निर्माण कर रहा है, जिनकी कुल लंबाई 3360 किमी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काशी में स्वस्थ दृष्टि अभियान की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी’ अभियान से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के एक ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया:
“इस अभियान का हिस्सा बने काशी के मेरे सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आरोग्यपूर्ण जीवन काशी के विकास में नई ऊर्जा प्रदान करेगा।”
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर ‘उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री ने एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया।
इस मौके पर, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ‘उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के प्रतीक चिन्ह , नारा -जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि उल्लास मोबाइल एप्लिकेशन बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपयोगकर्ता के अनुकूल एवं संवादात्मक विशेषता वाला यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस, दोनों पर उपलब्ध है और एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से विविध शिक्षण संसाधनों में संलग्न होने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि उल्लास ऐप का उपयोग स्व-पंजीकरण या सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उल्लास राष्ट्र निर्माण के कार्य में शामिल होने के लिए कार्यात्मक साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता एवं नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। उन्होंने कहा कि यह देशभर के विभिन्न समुदायों में निरंतर सीखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।
उल्लास  पहल बुनियादी साक्षरता एवं महत्वपूर्ण जीवन कौशल के बीच के अंतर को दूर कर और हर व्यक्ति के लिए सुलभ एक सीखने के इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर देशभर में शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस करता है जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। इसे स्वयंसेवी भावना के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है।
नया प्रतीक चिन्ह और नारा, “उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम”, इस अभियान के उत्साह और जोश को दर्शाता है। यह देश के हर कोने में फैल रहे ज्ञान के प्रकाश, शिक्षा की शक्ति से नागरिकों के सशक्तिकरण और जन-जन साक्षर बनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा एवं सीखने की लौ जलाने का प्रतीक है।
यह योजना स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण के प्रति ड्यूटी या कर्तव्य बोध के रूप में इस योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी और छात्र स्वयंसेवकों को स्कूल/विश्वविद्यालय में क्रेडिट और प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र, अभिनंदन आदि जैसे अन्य साधनों से सराहना के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी।
‘उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के बारे में अधिक जानकारी के लिए गूगल प्लेस्टोर या आईओएस ऐप स्टोर से इस मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि "डॉ. मनमोहन सिंह जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने स्वर्गीय श्री एन. टी. रामराव पर स्मारक सिक्का जारी किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय श्री एन. टी. रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया है। उन्होंने अपने अभिनय से रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों को सजीव बना दिया। उनके द्वारा निभाई गई भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमिकाएं इतनी जीवंत हो गईं कि लोग एनटीआर की पूजा करने लगे। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने अपने अभिनय के माध्यम से आम लोगों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया। उन्होंने अपनी एक फिल्म 'मनुशुलंता ओक्कटे' अर्थात सभी मनुष्य समान हैं, के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता का संदेश फैलाया।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक लोक सेवक और एक जन नेता के रूप में एनटीआर की लोकप्रियता व्यापक थी। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत से भारतीय राजनीति में एक विशेष मुकाम हासिल किया। उन्होंने कई जनकल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये, जिन्हें आज भी याद किया जाता है।
राष्ट्रपति ने एनटीआर पर स्मारक सिक्का लाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका अद्वितीय व्यक्तित्व हमेशा लोगों, खासकर तेलुगु भाषी लोगों के हृदय में अंकित रहेगा।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
रक्षा मंत्रालय
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ समग्र कच्चे माल के विकास और निर्माण हेतु समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर किए
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  और मिश्र धातु निगम लिमिटेड  ने दिनांक 4 फरवरी, 2021 को बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2021 के दौरान कंपोजिट रॉ मैटेरियल के विकास और उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहला मौका है जब कंपोजिट रॉ मैटेरियल के लिए इस तरह के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आर माधवन और मिश्र धातु निगम लिमिटेड  के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ एस के झा ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
श्री आर माधवन ने कहा कि कंपोजिट एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  कंपोजिट कच्चे माल में क्षेत्र में सहयोग करेगा, यह मुख्य रूप से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट , एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर , लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर  और लाइट युटिलिटी हेलिकॉप्टर  जैसे प्लेटफार्मों में प्री-पेग्स के रूप में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल हैं जिन्हें वर्तमान में आयात किया जाता है।
मिधानी के मुख्य प्रबंध निदेशक  श्री एस के झा ने कहा कि कंपोजिट मैटेरियल के क्षेत्र में यह बड़ा कदम है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  न सिर्फ फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का ध्यान रख रही है बल्कि रॉ मैटेरियल के क्षेत्र में भी सक्रिय है । विमान संबंधी सामग्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्री-प्रेग  के लिए कोई समकक्ष सिद्ध भारतीय अनुमोदित/ योग्य आपूर्तिकर्ता नहीं है। इससे विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं  पर निर्भरता पैदा होती है । उन्होंने कहा कि "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अनुरूप साझेदारी के माध्यम से भारत में इस तरह के प्री-प्रेग के विकास और निर्माण के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है।
कंपोजिट मटेरियल का उपयोग विशेष रूप से एयरोस्पेस में, विशेषकर लड़ाकू विमान/ हेलीकाप्टर के लिये, मौजूद रहेगा और बढ़ेगा क्योंकि धातु के रॉ मटेरियल की तुलना में इसके अंतर्निहित लाभ हैं। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन , रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं  समेत अन्य एयरोस्पेस और रक्षा कार्यक्रमों के लिए भी इसी तरह की ज़रूरत बनी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
एलआर- एसएएम मिसाइलों के अंतिम उत्पादन बैच का फ्लैग ऑफ समारोह
बीडीएल द्वारा एकीकृत तथा विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा डिजाइन और विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों  के अंतिम उत्पादन बैच को दिनांक 14 फरवरी 2021 को डीआरडीएल के एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद में डीडीआर एंड डी के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी और डिफेंस मशीन डिजाइन एस्टेब्लिशमेंट  के निदेशक रियर एडमिरल वी राजशेखर, वीएसएम की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया।
भारतीय नौसेना के नवीनतम जहाजों को सुसज्जित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और आईएआई इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से एलआर-एसएएम को विकसित किया गया है। यह एलआर-सैम मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमान, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित विभिन्न हवाई लक्ष्यों के खिलाफ निश्चित क्षेत्र में एवं इलाके में रक्षा प्रदान कर सकती है। यह मिसाइल टर्मिनल चरण में आवश्यक गतिशीलता प्रदान करने के लिए स्वदेश में विकसित डूल पल्स रॉकेट मोटर और दोहरी नियंत्रण प्रणाली से संचालित है। मिसाइल की अत्याधुनिक हथियार प्रणाली सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी  सीकर द्वारा डिज़ाइन की गई है जिसमें लक्ष्य की पहचान करने, ट्रैक करने, एंगेज करने एवं अधिक सम्भावना के साथ नष्ट करने की क्षमता निहित है ।
भारतीय नौसेना के जहाजों से अनेक उपयोगकर्ता उड़ान परीक्षणों के माध्यम से एलआर-एसएएम प्रणाली का कामयाब प्रदर्शन किया गया है। इस हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया है और इसे भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है ।
डीडीआरएंडडी के सचिव ने स्वदेश में उत्पादन के प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला और विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना कर 'मेक इन इंडिया' की दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्पादन के आदेशों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाले उद्योगों की सराहना की। उन्होंने भारत भर में विभिन्न उद्योगों में उत्पादन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी , डीजी  के प्रयासों की भी सराहना की जिससे एयरोस्पेस गुणवत्ता मानकों के साथ मिसाइलों की डिलीवरी संभव हुई।
भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल वी राजशेखर, वीएसएम, ने उत्पादन आदेशों को सफलतापूर्वक पूरा करने एवं भारतीय नौसेना की वायु रक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  से भविष्य में होने वाले युद्ध की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसी तरह की उन्नत हथियार प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने का आग्रह भी किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया
उपराष्ट्रपति ने इसे "विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण और मील का पत्थर" बताया
भारत युग परिवर्तन का साक्षी बन रहा है - उपराष्ट्रपति
"दुनिया भारत की ताकत, सामर्थ्य और योगदान को पहचान रही है" - उपराष्ट्रपति
अमृत काल में भारत की गौरवशाली विरासत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ ने आज नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला भी उपस्थित रहे।
उपराष्ट्रपति ने इसे "विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण और मील का पत्थर" बताते हुए कहा कि भारत युग परिवर्तन का गवाह बन रहा है, और दुनिया भारत की ताकत, सामर्थ्य और योगदान को पूरी तरह से पहचान रही है।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां ऐसी विकास और उपलब्धियां देख रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी जमीनी हकीकत आज विश्व स्तर पर सबसे सकारात्मक तरीके से परिलक्षित हो रही है।"
इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव तथा सचिवालय के अधिकारी उपस्थित रहे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना III के तहत मई-जून 2021 के दौरान 73.46 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि, कोरोना महामारी की वजह से आये आर्थिक व्यवधान के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  [अंत्योदय अन्न योजना  और प्राथमिकता वाले परिवारों ] के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को अनाज का मुफ्त वितरण करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  के जरिये सहायता प्राप्त करने वाले परिवार भी शामिल हैं। योजना के तहत चिंहित किये गए लाभार्थियों की संख्या लगभग 80 करोड़ है, हालांकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा समय-समय पर की गई लाभार्थियों की पहचान के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है।
एनएफएसए को केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत लागू किया गया है। यद्यपि केंद्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों के आवंटन में, प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न के परिवहन और भारतीय खाद्य निगम  के गोदामों से खाद्यान्नों की डिलीवरी उचित मूल्य की दुकान तक कराने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों  के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  का आवश्यक सुदृढ़ीकरण करना भी शामिल है।
वर्ष 2020  के दौरान पीएमजीकेएवाई-2020  के तहत 322 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के कुल आवंटन में से लगभग 298.8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न  का वितरण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया गया है।
अब तक 2021  के दौरान  लगभग 75.51 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के कुल आवंटन में से करीब 73.46 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वितरित किया गया है।