ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत की स्टार ओलंपिक तैराक माना पटेल ने स्कूल की यात्रा पर आधारित अभियान, 'मीट द चैंपियंस' को जारी रखा; गोवा स्थित एक स्कूल में इस मौके पर कहा, यह उनका 'राष्ट्रीय कर्तव्य' है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अनूठी पहल 'मीट द चैंपियंस' को आगे जारी रखते हुए, भारत की स्टार ओलंपिक तैराक माना पटेल ने शनिवार को गोवा के बम्बोलिम स्थित डॉ. के. बी. हेडगेवार हाई स्कूल की यात्रा की।
यात्रा के दौरान, माना ने 75 स्कूलों के छात्रों के साथ बातचीत की और संतुलित आहार के महत्व के बारे में बताया कि फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली में यह कैसे योगदान दे सकता है। ओलंपिक की बैकस्ट्रोक तैराक ने कहा, "मैं गोवा में मिली प्रतिक्रिया से वास्तव में अभिभूत हूं और यह आपसी बातचीत पर आधारित एक मनोरंजक कार्यक्रम था, जहां मुझे लगता है कि मैं बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली और भोजन संबंधी अच्छी आदतों के लिए थोड़ा प्रभावित और शिक्षित कर सकती हूँ।"
भारत भर के स्कूलों में ओलंपिक और पैरालिंपिक खिलाड़ियों की इस पहल के बारे में प्रधानमंत्री के विचार की सराहना करते हुए और संतुलित आहार के महत्व पर छात्रों के साथ बातचीत में माना ने कहा, “पिछले साल जब हम ओलंपिक खेलों के बाद अपने प्रधानमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने हमें देश भर के बच्चों को 'संतुलित आहार' के बारे में शिक्षित करने और प्रेरित करने का सुझाव दिया था, ताकि वे स्वस्थ भोजन की आदतों और फिटनेस को अपना सकें। मैं मानती हूँ कि यह मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मेरे पास जो भी जानकारी है, मैं इन बच्चों के सामने रखूँ, ताकि वे एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें और अपनी शिक्षा, खेल और किसी भी फिटनेस गतिविधियों में कुशलता प्राप्त कर सकें।"
देश की युवा पीढ़ी को स्वस्थ भोजन की आदतों के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, 'मीट द चैंपियंस' पहल, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है।
इस कार्यक्रम में क्विज जैसे मनोरंजक खंड होते हैं, जहां एथलीट पोषण, खेल और भोजन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, एथलीट छात्रों के साथ यह खेल खेलते हैं, जिससे बच्चों में उत्साह की भावना का संचार होता है। क्विज सत्र में फिट इंडिया की जर्सी जीतने वाले छात्रों में से एक ने कहा, "जब मुझे जर्सी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यह पहली बार है, जब मुझे किसी ओलंपिक खिलाड़ी से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।"
यह अभियान, छात्रों को अपने मन की बात साझा करने और खेल के लोकप्रिय खिलाड़ियों से सवाल पूछने और ओलंपिक तक की उनकी यात्रा को जानने व इससे प्रेरित होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। डॉ. के. बी. हेडगेवार हाई स्कूल, गोवा के प्रिंसिपल श्री विलास सतरकर ने कहा, “इस तरह की यात्राएं हमेशा बहुत प्रभावी होती हैं, क्योंकि युवा दिमाग शीघ्रता से संदेश ग्रहण करते हैं और मुझे विश्वास है कि इस तरह के अभियानों के माध्यम से दिया गया संदेश, निश्चित रूप से उनकी मदद करेगा।”
यह अनूठी पहल सरकार के 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर, 2021 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने की थी। इसके बाद विभिन्न ओलंपिक और पैरालिंपिक खिलाड़ियों द्वारा इस क्रम को जारी रखा गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान और परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों वाले केंद्र स्थापित किए हैं
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उच्च स्तर के विश्लेषणात्मक परीक्षण की आम सेवाएं प्रदान करने के लिए कई प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों वाले कई केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, इस प्रकार नकल करने से बचा जा सकेगा और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सकेगी।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी दिल्ली और बीएचयू वाराणसी में स्थापित ऐसे तीन केंद्रों को पारदर्शी, खुली पहुंच की नीति के साथ संचालित किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 'परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान ' योजना के तहत शुरू किए गए ये केंद्र देश में साझा, पेशेवर रूप से प्रबंधित, और मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करेंगे, जो शिक्षा, स्टार्ट-अप्स, विनिर्माण, उद्योग और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के लिए आसानी से सुलभ होंगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अगले चार वर्षों के लिए हर साल पांच साथी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। साथी हमारे संस्थानों में महंगे उपकरणों की पहुंच, रखरखाव, अतिरेक और नकल की समस्याओं का समाधान करेगा, जबकि जरूरतमंद कम संपन्न संगठनों, जैसे, उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और राज्य विश्वविद्यालयों तक पहुंच बनाएगा। यह विविध क्षेत्रों में विकास, नवाचारों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए संस्थानों और सभी विषयों के बीच सहयोग की एक मजबूत संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।
साथी पहल के अलावा, विश्वविद्यालयों और आईआईटी में उच्च प्रदर्शन करने वाले 100 विभागों और उनकी शोध सुविधाओं को वैश्विक बेंचमार्क तक बढ़ाने के लिए को सहायता प्रदान की जा रही है। समर्थित विभागों के शोध प्रोफाइल को विनिर्माण, अपशिष्ट प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा और जल, स्टार्ट-अप इंडिया आदि में उत्कृष्टता की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कार्यालय ने डॉ. मनसुख मांडविया के लेख "वन वर्ल्ड, वन हेल्थ" को साझा किया
प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा "वन वर्ल्ड, वन हेल्थ" शीर्षक से लिखे गए एक लेख को साझा किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री @mansukhmandviya लिखते हैं कि किस प्रकार कोविड महामारी के दौरान, कोविन और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म टीकों और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में गेम-चेंजर साबित हुए।”
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 333 वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 134 करोड़ के आंकड़े को पार किया
आज शाम सात बजे तक टीके की 62 लाख से अधिक खुराकें दी गईं
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 134.53 करोड़  के आंकड़े को पार किया। आज शाम सात बजे तक टीके की 62 लाख से अधिक  खुराकें दी गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराकों के कवरेज का निम्नलिखित तरीके से वर्गीकरण किया गया है:
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टीके की खुराकों का समग्र कवरेज
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स्वास्थ्यकर्मी 
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पहली खुराक
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1,03,85,783
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दूसरी खुराक
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96,14,490
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अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता 
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पहली खुराक
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1,83,83,339
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दूसरी खुराक
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1,67,15,740
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18-44 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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48,12,27,943
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दूसरी खुराक
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27,73,25,518
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45-59 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,02,53,084
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दूसरी खुराक
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13,54,74,708
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,89,21,721
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दूसरी खुराक
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8,70,45,625
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टीके की दी गई पहली खुराकों की संचयी संख्या
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81,91,71,870
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टीके की दी गई दूसरी खुराकों की संचयी संख्या
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52,61,76,081
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कुल
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1,34,53,47,951
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टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार हैः
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दिनांकः 14 दिसंबर 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी 
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पहली खुराक
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67
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दूसरी खुराक
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6,878
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अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता 
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पहली खुराक
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155
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दूसरी खुराक
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10,018
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18-44 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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11,72,464
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दूसरी खुराक
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32,35,470
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45-59 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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2,73,692
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दूसरी खुराक
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8,92,544
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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1,58,620
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दूसरी खुराक
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4,67,954
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टीके की दी गई कुल पहली खुराक
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16,04,998
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टीके की दी गई कुल दूसरी खुराक
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46,12,864
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कुल
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62,17,862
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में इस टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के चिकित्सकों से कहा कि वे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में मदद करें
चिकित्सकों से कहा कि ‘चिकित्सा सामाजिक उत्तरदायित्व’ की अवधारणा अपनाएं
असंक्रामक रोगों के निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की मांग की
13वें वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन में संबोधन
उपराष्ट्रपति श्री एमa. वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय के चिकित्सकों से मांग करते हुए कहा कि वे अपने पुश्तैनी गांवों को गोद लेकर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सशक्त बनाकर समाज का ऋण चुकायें।
भारतीय मूल के चिकित्सकों के अमरीकी संघ  और भारतीय मूल के चिकित्सकों के वैश्विक संघ  द्वारा आज हैदराबाद में आयोजित 13वें वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, श्री नायडू ने चिकित्सकों को सलाह दी कि वे अपने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रियाकलाप में रूचि लें और उनमें सुधार लाने में मददगार बनें।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने देश में ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 86 प्रतिशत लोग लंबी दूरी तय कर ईलाज के लिए जाते हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की ओर अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये केन्द्र कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
असंक्रामक रोगों के बढ़ते मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री नायडू ने चिकित्सकों से कहा कि वे कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व  की तर्ज पर ‘चिकित्सा सामाजिक उत्तरदायित्व’ की अवधारणा अपनायें। उन्होंने कहा कि असंक्रामक रोगों से 2016 में कुल 61.08 प्रतिशत मौतें हुई थी। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे प्रत्येक सप्ताह स्कूलों में जाकर बच्चों रहन-सहन से जुड़ी बीमारियों और अस्वास्थ्यकर आहार की आदतों के खतरे से बच्चों को अवगत करायें।
असंक्रामक रोगों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान करते हुए, उपराष्ट्रपति ने भारतीय चिकित्सा संघ से मांग की कि वे विशेषकर छात्रों के बीच स्वस्थ रहन-सहन अपनाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभायें।
इस अवसर पर भारतीय मूल के चिकित्सकों के अमरीकी संघ  के अध्यक्ष डॉ. सुरेश रेड्डी, अपोलो अस्पताल समूह के अध्यक्ष डॉ. प्रताप सी. रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल कोच्चि में देश के सबसे बड़े शुष्क गोदी की आधारशिला रखेंगे
इसके साथ ही कोच्चि शिपयार्ड विशेषज्ञ और तकनीकी रूप से आधुनिक बड़े जहाज बनाने में सक्षम होगा
श्री गडकरी केरल में 1557 करोड़ रुपये की लागत से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे
केन्द्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन कल केरल के कोच्चि में देश के सबसे बड़े शुष्क गोदी की आधारशिला रखेंगे। यह गोदी सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत ‘मेक इन इंडिया’ को गति प्रदान करेगा और वैश्विक जहाज निर्माण में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत बढ़ाएगा। भारत अभी विश्व जहाज निर्माण बाजार में 0.66 प्रतिशत स्थान रखता है।
भारत में वाणिज्यिक निर्माण उद्योग 3200 करोड़ रुपये का है और उद्योग का जोर मुख्य रूप से छोटे, मध्यम आकार के अपतटीय जहाजों तथा कार्गो/थोक वाहकों पर है। अभी कोच्चि शिपयार्ड में दो शुष्क गोदी हैं। एक गोदी का इस्तेमाल मुख्य रूप से 255 मीटर X 43 X 9 मीटर आकार तथा 1,10,000 डीडब्ल्यूटी क्षमता के जहाज निर्माण में किया जाता है, जबकि दूसरे गोदी का उपयोग 270 X45 X 12 मीटर आकार 1,25,000 डीडब्ल्यूटी के जहाज की मरम्मत में किया जाता है।
नया शुष्क गोदी 1799 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। यह 310 मीटर लंबी 75 मीटर चौड़ा और 13 मीटर गहरा तथा 9.5 मीटर शुष्कता का होगा। गोदी का डिजाइन इस तरह का होगा कि जहाज निर्माण और मरम्मत दोनों का काम हो सके और 600 टी/एम तक का बोझ वहन कर सके। यह गोदी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों से लैस होगा। इसमें जल शोधन यंत्र और ग्रीन बेल्ट विकास व्यवस्था होगी। इस शुष्क गोदी के साथ कोच्चि शिपयार्ड अब विशेषज्ञ और तकनीकी रूप से आधुनिक एलएनजी कैरियर, ड्रिल जहाज, जैक अप रिग्स, बड़े ड्रेजर्स तथा भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहकों तथा उच्च स्तरीय शोध जहाजों का निर्माण कर सकेगा। यह गोदी कोच्ची को दक्षिण पूर्व एशिया में सभी मरम्मत कार्यों का केन्द्र बनाने में मदद देगा।
यह परियोजना मई, 2021 तक पूरी हो जाएगी और इससे 2000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
इस अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के लिए सीएसएल द्वारा निर्मित 500 यात्री क्षमता वाले दो जहाज भी लांच किए जाएंगे। इन जहाजों से एक द्वीप से दूसरे द्वीपों का संपर्क बढ़ेगा।
श्री गडकरी केरल में कन्नूर जिले के थलसेरी के इरनहोली में आयोजित समारोह में 1557 करोड़ रुपये की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें 1181 करोड़ रुपये की लागत की 18.6 किलोमीटर की चार लेन की थलसेरी-माहे बाइपास सड़क , 82 करोड़ रुपये लागत का नीलेश्वरम शहर  के निकट 0.78 किलोमीटर की चार लेन का रेलवे ओवरब्रिज तथा 294 करोड़ रुपये की लागत से नट्टूकल से थनाउजन  तक 46.72 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा करके दो लेन का बनाना शामिल है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने स्वच्छ अमृत महोत्सव में भाग लिया और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव को संबोधित किया और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का विशेष महत्त्व है क्योंकि हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि "सफाई ईश्वर की भक्ति के समान है"। उनके अनुसार स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधीजी की इस प्राथमिकता को भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश को पूरी तरह से स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाने के हमारे प्रयास हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सफाई मित्रों और सफाई कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान भी लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि असुरक्षित सफाई कार्यों के कारण किसी भी सफाई कर्मचारी का जीवन खतरे में न पड़े। उन्होंने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 'सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज' पहल की सराहना की, जिसे 246 शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंक की यांत्रिक सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को सभी शहरों में इस यांत्रिक सफाई सुविधा का विस्तार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला ढोना एक शर्मनाक प्रथा है। इस प्रथा का उन्मूलन न केवल सरकार की बल्कि समाज और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि शहरों को साफ रखने के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन जरूरी है। 1 अक्टूबर 2021 को, प्रधानमंत्री ने 2026 तक सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने के लक्ष्य के साथ 'स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0' शुरू किया है। यह स्पष्ट है कि एक कचरा मुक्त शहर के लिए जरूरी है कि घर, गलियां और इलाके कचरा मुक्त रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अभियान की सफलता की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ सभी नागरिकों की है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई घर में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके रखें।
राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की पारंपरिक जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण पर जोर दे रही है जिसमें संसाधनों को पुन: उपयोग करने और उनके पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'वेस्ट टू वेल्थ' के विचार जैसे अच्छे उदाहरण सामने आ रहे हैं और इन क्षेत्रों में कई स्टार्ट-अप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त योजनाएँ विकसित की जा सकती हैं।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'बहत्तर हूरें' के ट्रेलर के मुद्दे पर सीबीएफसी का वक्तव्य
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड  ने फिल्म बहत्तर हूरें के ट्रेलर के मुद्दे पर आज एक वक्तव्य जारी किया। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस वक्तव्य में कहा गया है कि "मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि "बहत्तर हूरें " नाम की एक फिल्म और उसके ट्रेलर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड  द्वारा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया गया है।"
वक्तव्य में स्पष्टीकरण दिया गया है कि "इन खबरों के विपरीत, "बहत्तर हूरें " फिल्म को 'ए' प्रमाण पत्र दिया गया था और यह प्रमाण पत्र 4-10-2019 को जारी किया गया था। अब, उक्त फिल्म का ट्रेलर उचित प्रक्रिया के अधीन है, जिसका 19-6-2023 को सीबीएफसी को आवेदन किया गया और उसकी जांच सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई।"
सीबीएफसी ने यह भी कहा है, "आवेदक को सूचना के तहत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उनके प्राप्त होने पर, प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, जो परिवर्तनों के अधीन था। 27-6-2023 को आवेदक/फिल्म निर्माता को परिवर्तनों के बारे में सूचित करने वाला एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उस पर आवेदक की प्रतिक्रिया/अनुपालन लंबित है।"
बोर्ड ने आग्रह किया है कि यह मामला उचित प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए इस बारे में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर विचार या उनका प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।
आयुष
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान के लिए एमिटी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
आयुष मंत्रालय की स्वास्थ्य सेवा की आयुष प्रणालियों को प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने के लिए भागीदारी करने की आयुष मंत्रालय की नीति को आगे बढ़ाते हुए इस मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , नई दिल्ली ने 07 अक्टूबर, 2020 को एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन में आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस संस्थान का समझौता ज्ञापन एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ है, जिसकी स्थापना 2018 में एमिटी विश्वविद्यालय द्वाराभारतीय चिकित्सा पद्धति के बढ़ते महत्व को मान्यता देने के लिए की गई थी। इस समझौता ज्ञापन में आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवत्ता और मानकीकरण के साथ-साथ प्राकृतिक उत्पाद रसायन विज्ञान और फार्मेसी में पीएचडी कार्यक्रमों में सहयोग की कल्पना की गई है। इसमें फार्मास्युटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स एवं फार्माकोकाइनेटिक्स में अध्ययन की सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। यह समझौता ज्ञापन संयुक्त परियोजनाओं और प्रकाशनों को भी बढ़ावा देगा।
इस साझेदारी से आयुर्वेद में कुछ अत्याधुनिक अनुसंधान के साथ-साथ विश्व स्तर पर आयुर्वेदिक विज्ञान के साथ जुड़े ज्ञान को बढ़ावा देने और उसका प्रसार करने में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। इससे आधुनिक विज्ञान के साथ परम्परागत ज्ञान का एकीकरण करने और आयुर्वेद अनुसंधान में नये आयाम जोड़ने में मदद मिलेगी।
आयुष मंत्रालय मौजूदा महामारी परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की भारतीय पद्धति को शुरू करने और उसे बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आयुर्वेद ने रोगनिरोधी समाधान उपलब्ध कराकर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इन समाधानों की व्यवहार्यता वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से स्थापित हुई है। मंत्रालय ने जनता में उपलब्ध आयुष स्वास्थ्य समाधानों की गहराई और उसके दायरे को बढ़ाने के लिए अपने जैसी सोच वाले जैसे हितधारक संस्थानों के साथ हिस्सेदारी करने की जरूरत को स्वीकार किया है। मंत्रालय ने आयुर्वेद क्षेत्र में संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने की रणनीति के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी  को भी प्रोत्साहित किया है। मौजूदा समझौता ज्ञापन इसी दृष्टिकोण का परिणाम है।
दोनों संस्थान ज्ञान और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जिनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उपयोग किया जाएगा और ये आबादी के पैमाने पर प्रासंगिक होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अप्रैल, 2020 में थोक मूल्य सूचकांक 
 जारी किया है।
कोविड-19 महामारी के फैलाव के कारण अप्रैल, 2020 में थोक बाजार में उत्पादों के सीमित लेन-देन के मद्देनजर पर्याप्तता के सिद्धांतों का पालन करते हुए डब्ल्यूपीआई के चुनिंदा उप-समूहों/समूहों की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव को जारी करने का निर्णय लिया गया है। निर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल, 2020 के लिए सभी जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक की गणना नहीं की जा सकी।
प्रमुख जिंस  समूहों के सूचकांक और डब्ल्यूपीआई आधारित महंगाई दर में हुए उतार-चढ़ाव का सार नीचे दिया गया है: -
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डब्ल्यूपीआई आधारित सूचकांक और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर|
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सभी जिंस/प्रमुख समूह
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भारित 
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फरवरी-2020 
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मार्च-2020 
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अप्रैल-2020 
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सूचकांक
|
|
मुद्रास्फीति
|
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सूचकांक
|
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मुद्रास्फीति
|
|
सूचकांक
|
|
मुद्रास्फीति
|
|
सभी जिंस
|
|
100.00
|
|
122.2
|
|
2.26
|
|
121.1
|
|
1.00
|
|
-
|
|
-
|
|
I. प्राथमिक वस्तुएं
|
|
22.60
|
|
142.8
|
|
6.49
|
|
139.5
|
|
3.72
|
|
138.2
|
|
-0.79
|
|
II.ईंधन और बिजली
|
|
13.20
|
|
103.6
|
|
3.08
|
|
100.7
|
|
-1.76
|
|
92.4
|
|
-10.12
|
|
III. विनिर्मित उत्पाद
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64.20
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118.8
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0.51
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118.7
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0.34
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-
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डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक
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24.40
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148.1
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7.24
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146.1
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5.49
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146.6
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3.60
नोट:पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में गणना की गई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
मुद्रास्फीति की वार्षिक दर  डब्ल्यूपीआई पर आधारित 
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 139.5 अंक  से 0.9% घटकर अप्रैल 2020 में 138.2 अंक  रह गया। पिछले महीने की तुलना में खनिजों , खाद्य वस्तुओं  और अखाद्य वस्तुओं  की कीमतें बढ़ गईं, जबकि कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  की कीमतों में गिरावट आई।
ईंधन और बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 100.7 अंक  से 8.2 % घटकर अप्रैल 2020 में 92.4 अंक  रह गया। पिछले महीने की तुलना में खनिज तेल समूह  और बिजली  की कीमतों में गिरावट आई, जबकि कोयले की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।
विनिर्मित उत्पाद 
अप्रैल, 2020 में बाजार में उत्पादों के सीमित लेन-देन के मद्देनजर निर्मित उत्पादों के प्रमुख समूहों/उप-समूहों के केवल सीमित आंकड़े ही जारी करने का निर्णय लिया गया है। पिछले महीने की तुलना में अप्रैल 2020 में खाद्य उत्पादों के विनिर्माण की कीमतें , फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन एवं वानस्पतिक उत्पादों के विनिर्माण की कीमतें  और बुनियादी धातुओं के विनिर्माण की कीमतें  अनंतिम रूप से गिर गईं, जबकि रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण की कीमतें  और पेय पदार्थों के विनिर्माण की कीमतें  अनंतिम रूप से बढ़ गईं।
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक 
खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह की 'खाद्य वस्तुएं' और निर्मित उत्पाद समूह के 'खाद्य उत्पाद' शामिल हैं, मार्च 2020 के 146.1 अंक से अनंतिम रूप से बढ़कर अप्रैल 2020 में 146.6 अंक हो गया है। उधर, डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च, 2020 के 5.49% से घटकर अप्रैल, 2020 में 3.60% रह गई।
अप्रैल 2020 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दर से जुड़ी विस्तृत जानकारी जानने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के टीकाकरण अभियान द्वारा एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लेने पर हर्ष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के टीकाकरण अभियान द्वारा एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लेने पर हर्ष व्यक्त किया है। भारत में 50 प्रतिशत से अधिक टीके के लिए पात्र आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“भारत के टीकाकरण अभियान ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने के लिये इस निरंतरता को बनाये रखना जरूरी है।
और हां, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने सहित कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का बराबर पालन किया जाता रहे।”
विधि एवं न्याय मंत्रालय
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय  नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं
कानून और विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत , फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों  ने 30 जून, 2023 तक दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के 1.74 लाख मामलों का निपटारा किया और पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान किया।
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रयोजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आपराधिक कानून  अधिनियम, 2018 पारित करके दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्यु दंड सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया। यौन अपराधों की घटनाओं और अभियुक्तों की दीर्घकालिक सुनवाइयों की वजह से समर्पित न्यायिक तंत्र की आवश्यकता पड़ी जिससे कि पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके। अक्टूबर 2019 से न्याय विभाग यौन अपराधों से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 389 विशेष पोक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों  की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी और सात कर्मचारी सदस्य शामिल हैं। 31 पात्र राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 28 इस योजना में शामिल हो गए हैं। पुदुचेरी ने इस योजना में शामिल होने के लिए एक विशेष अनुरोध किया और मई, 2023 में एक विशेष पोक्सो न्यायालय को प्रचालनगत किया गया।
यह योजना प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जो दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 तक विस्तारित थी। 474 करोड़ रूपये की केंद्रीय हिस्सेदारी, जिसे निर्भया फंड से पूरा किया जाना था, के साथ इसका कुल परिव्यय 767.25 करोड़ रुपये का था। मंत्रिमंडल ने 971.70 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ कुल 1572.86 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय से एफटीएससी की योजना को दो साल यानी मार्च, 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति दी। योजना का आगे का विस्तार प्रक्रियाधीन है।
केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वित्त वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रूपये, वित्त वर्ष 2020-21 में 160.00 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 में 134.56 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 200.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।
जून 2023 तक, 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 412 विशिष्ट पोक्सो न्यायालयों सहित 763 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 1,74,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 200.00 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 100.37 करोड़ रूपये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे एफटीएससी के कामकाज के लिए धनराशि के केंद्रीय हिस्से के रूप में 31 जुलाई, 2023 तक जारी किया गया है।
योजना के ठोस कार्यान्वयन के लिए, इस विभाग ने मामलों की संख्या की मासिक निगरानी के लिए एक ऑनलाइन निगरानी संरचना बनाई है। उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों और राज्य पदाधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।