ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 जारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए “राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023” जारी की है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 का विमोचन श्री चंद्र प्रकाश गोयल, आईएफएस, वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। यह विमोचन भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद  द्वारा देहरादून में 17 जून 2023 को आयोजित ‘विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस’ के अवसर पर किया गया था।
भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां वन प्रबंधन की वैज्ञानिक व्यवस्था है। उक्त कार्य योजना मुख्य साधन है जिसके माध्यम से भारत में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, जिसे पहली बार 2004 में और बाद में 2014 में दोबारा संशोधन के साथ अपनाया गया था, एकरूपता ला पाई और हमारे देश के विभिन्न वन प्रभागों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य किया।
भारत में वनों का प्रबंधन कई कारणों से किया जा रहा है जैसे पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना, मिट्टी के कटाव की जाँच करना और जलग्रहण क्षेत्रों का अनाच्छादन करना, टीलों के विस्तार की जाँच करना, लोगों की भागीदारी के साथ वृक्षों और वन आवरण को बढ़ाना, वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना आदि। भारत और दुनिया में वैज्ञानिक वन प्रबंधन लगातार नए दृष्टिकोण, नई तकनीकों और नवाचारों के साथ विकसित हो रहा है और वन प्रबंधन की अनिवार्यताओं तथा उन पर निर्भर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को विकसित करना अनिवार्य हो गया है।
राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 देश के विभिन्न वन प्रभागों के लिए कार्य योजना तैयार करने में राज्य के वन विभागों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 में वनों के सतत प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल करते हुए वन प्रबंधन योजना की अनिवार्यताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें वन और वृक्षों के आवरण की सीमा और स्थिति शामिल है; वन्य जीवन, वन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति सहित जैव विविधता का रखरखाव, संरक्षण और वृद्धि, मिट्टी तथा जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, वन संसाधन उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लाभों का रखरखाव एवं वृद्धि तथा उचित नीति, कानूनी सहायता, और संस्थागत ढांचा प्रदान करना।
पहली बार, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 में राज्य के वन विभागों को निरंतर डेटा संग्रह और एक केंद्रीकृत डेटाबेस में अपडेट करने के लिए निर्धारित किया गया है।
“भारतीय वन प्रबंधन मानक” जो इस कोड का एक हिस्सा है, प्रबंधन में एकरूपता लाने की कोशिश करते हुए हमारे देश में विविध वन पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखता है। सतत वन प्रबंधन के मानकों को भारतीय वन प्रबंधन मानक में संहिताबद्ध किया गया है, जो भारत में वैज्ञानिक वन प्रबंधन के दीर्घकालिक अनुभवों और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संकेतकों के अनुरूप है। भारतीय वन प्रबंधन मानक राज्य के वन विभागों को कार्य योजनाओं के निर्देशों के विरुद्ध प्रबंधन प्रथाओं की प्रभावशीलता को मापने में मदद करेगा।
विद्युत मंत्रालय
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको को 1,440 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए 6,075 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको को 1,440 मेगावाट स्टैंडअलोन पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए 6,075 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है।
देश की प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था -इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी  भी ग्रीनको के साथ उन्नत चरण की चर्चा में सम्मिलित है और कई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2032 के बीच समग्र नवीकरणीय स्थापित क्षमता में लगभग 4 गुना  वृद्धि होगी। ये अनुमान, वैश्विक रुझान और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ मिलकर, न केवल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  के लिए एक व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करेंगे, बल्कि कंपनी को हरित वित्तपोषण क्षेत्र का नेतृत्व करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की दिशा में भी अग्रसर करेंगे।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  ने इससे पहले जुलाई 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के अवसर पर हरित वित्तपोषण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जहां ग्रामीण विद्युतीकरण डेवलपर्स के साथ आमने-सामने की चर्चा आयोजित की गई थी, जिससे कुल मिलाकर 2.86 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने में सफलता प्राप्त हुई थी। ये प्रमुख उपलब्धि वाले समझौते हरित वित्तपोषण समाधान की सुविधा में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करते हैं और भारत के टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक प्रमुख वित्तपोषण भागीदार के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करते हैं।
एक महारत्न कंपनी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  लिमिटेड ने देश के सीओपी-26 दायित्वों और हाल के जी-20 उपक्रमों के साथ अपने प्रयासों को सुसंगत बनाते हुए, भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  एक दृढ़ दृष्टिकोण और अटल समर्पण के साथ मजबूती से वित्तीय वर्ष 2030 तक कुल 3 लाख करोड़ रुपये का हरित वित्तपोषण ऋण पोर्टफोलियो प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। वर्ष 1969 में स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  लिमिटेड ने अपने परिचालन के क्षेत्र में 54 वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है। यह संपूर्ण विद्युत-क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को; उत्पादन, पारेषण एवं वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  ने हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, रेलवे, बंदरगाहों, पुलों आदि जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए गैर-विद्युत बुनियादी ढांचे और सहायता क्षेत्र में भी विविधता प्रस्तुत की है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी।
विवरण:
आईसीएआई और सीए मालदीव का उद्देश्य लेखा ज्ञान की उन्नति, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास और संबंधित सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग स्थापित करना तथा मालदीव और भारत में लेखा व्यवसाय के विकास में सकारात्मक योगदान देना है।
प्रभाव:
यह एमओयू, सीए मालदीव की मदद करने के अलावा, आईसीएआई सदस्यों को लघु से दीर्घावधि भविष्य में मालदीव में पेशेवर अवसर प्राप्त करने की संभावनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस एमओयू के साथ, आईसीएआई; लेखांकन पेशे में सेवाओं का निर्यात करके मालदीव के साथ साझेदारी को मजबूत करने में सक्षम होगा, आईसीएआई के सदस्य, विभिन्न देशों के विभिन्न संगठनों में माध्यम से शीर्ष स्तर के पदों पर हैं और उस देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
लाभ:
समझौता ज्ञापन, आईसीएआई के सदस्यों को अपने पेशेवर क्षितिज का विस्तार करने और स्थानीय नागरिकों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने में आईसीएआई को प्रोत्साहन प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन भारत और मालदीव के बीच मजबूत कामकाजी संबंधों को बढ़ावा देगा। समझौते से दोनों देशों के पेशेवरों के आवागमन में वृद्धि होगी और साथ ही विश्व स्तर पर व्यापार के लिए एक नए आयाम की शुरुआत होगी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, पेशेवर नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, लेखाकारों के व्यावसायिक विकास के सन्दर्भ में विचारों, जानकारियों के आदान-प्रदान के माध्यम से लेखांकन के मामलों में आईसीएआई और सीए मालदीव के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य एक दूसरे की वेबसाइट, सेमिनारों, सम्मेलनों, छात्रों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों और दोनों संस्थानों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अन्य संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह एमओयू दुनिया में इस पेशे को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के लेखांकन पेशे के विकास पर अपडेट भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, सीए मालदीव; 135 देशों के 180 से अधिक सदस्यों के साथ लेखांकन पेशे का वैश्विक संस्थान, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स  का सदस्य बनना चाहता है। आईसीएआई, सीए मालदीव को आईएफएसी का सदस्य बनाने के लिए उचित तकनीकी कार्य पूरे करेगा।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया , भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईसीएआई ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पेशे को आगे बढ़ाने में शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों को बनाए रखने के क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान दिया है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिली है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 के त्वरित एवं सटीक जांच के लिए किट तैयार करने संबंधी जानकारी के लाइसेंसिंग के लिए सीएसआईआर आईजीआईबी और टाटा संस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
यह पूरी तरह से स्वदेशी वैज्ञानिक आविष्कार है और कोविड-19 के लिए एफईएलयूडीए को इस वैश्विक महामारी की मौजूदा स्थिति को कम करने और बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए तैयार किया गया है
इसकी प्रमुख विशेषता इसका किफायती होना,उपयोग के लिए अपेक्षाकृत सुगम होना और महंगी क्यू-पीसीआर मशीनों पर निर्भरता न होना है
सीएसआईआर की घटक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी  और टाटा संस ने कोविड-19 की त्वरित जांच के लिए एफएनसीएएस9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्मडिटेक्शन ऐस्से  के लिए जानकारी के लाइसेंसिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस लाइसेंस के तहतजानकारी को बढ़ाते हुए एक किट तैयार करना और ज्ञान का हस्तांतरण भी शामिल होगा जिसे कोविड-19 के परीक्षण के लिए मई के अंत तक जमीनी स्तर पर तैनात किया जा सकता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी वैज्ञानिक आविष्कारहै और कोविड-19 के लिए एफईएलयूडीए को कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को कम करने और बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता इसका किफायती होना, उपयोग के लिए अपेक्षाकृत सुगम होना और महंगी क्यू-पीसीआर मशीनों पर निर्भरता न होना है। सीएसआईआर आईजीआईबी और टाटा संस अब इसे जल्द से जल्द व्यापक उपयोग के लिए एक साथ लाने का काम करेंगे।
टाटा संस के अध्यक्ष श्री बानमाली अग्रवाल ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'हमेंकोविड-19 की का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के विकास एवं वाणिज्यिकरण के लिए सीएसआईआर  के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ साझेदारी करते हुए खुशी हो रही है। यह अभिनव सीआरआईएसपीआर ‘फेलूडा'परीक्षण नोवल कोरोनवायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक सीआरआईएसपीआर तकनीक का उपयोग करता है। यह एक परीक्षण प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जो अन्य परीक्षण प्रोटोकॉल की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय में चिकित्सा बिरादरी को परिणाम उपलब्ध कराने में समर्थ और सरल है। हम मानते हैं कि सीआरआईएसपीआर भविष्य की तकनीक है और भी भविष्य में कई अन्य रोगजनकों का पता लगाने के लिए भी इसमें बदलाव किया जा सकता है।
सीएसआईआर के महानिदेशकडॉ. शेखर सी मांडे ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सीएसआईआर-आईजीआईबी जैसी सीएसआईआर की प्रयोगशालाएं विज्ञान पर गहराई से काम कर रही हैं और वे अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर रही हैं। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि उद्योग जगत के अग्रणी टाटा समूह इसकी तैनाती के लिए साझेदारी कर रहा है। कोविड-19 से निपटने में उद्योग के साथ मजबूत साझेदारी सीएसआईआर की एक प्रमुख रणनीति रही है।
आईजीआईबी के निदेशक डॉ. अनुराग अग्रवालने कहा कि इस प्रौद्योगिकी परिकल्पना और विकास सिकल सेल मिशन के तहत सीएसआईआर आईजीआईबी में किया गया था। एक नमूने में कोविड-19 के अनुक्रम को विशेष रूप से पहचानने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक सीआरआईएसपीआर सीएएस9 तकनीक का उपयोग किया गया है। सीआरआईएसपीआर बायोलॉजी और पेपर-स्ट्रिप केमिस्ट्री के संयोजन से पेपर स्ट्रिप पर एक दृश्य सिग्नल दिखता है जिसका आकलन उस नमूने में वायरल संक्रमण की मौजूदगी के बारे में तेजी से निर्णय लेने में किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना सं. 63/2019 सीमा शुल्क 
 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं.60/2019-कस्टम्स , दिनांक 14 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम  में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 6 सितम्बर, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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|
50.25
|
|
48.00
|
|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
197.05
|
|
184.85
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
55.40
|
|
53.45
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.25
|
|
9.95
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
10.85
|
|
10.45
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
80.80
|
|
77.85
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.35
|
|
9.00
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
244.45
|
|
229.25
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
47.15
|
|
44.95
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
8.10
|
|
7.85
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
89.65
|
|
86.50
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.40
|
|
19.15
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
19.80
|
|
18.60
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
52.90
|
|
51.10
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.05
|
|
4.70
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.50
|
|
7.25
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
74.55
|
|
71.70
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
13.10
|
|
12.30
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.25
|
|
18.95
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
72.80
|
|
71.10
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
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|
|
|

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|
(निर्यात वस्तुओं के
लिए)
|
|
1.
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|
जापानी येन
|
|
68.75
|
|
66.15
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.20
|
|
5.80
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
तीरंदाज कपिल कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाये गये, लेकिन वर्तमान में उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं
तीरंदाज कपिल कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी वे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पुणे में राष्ट्रीय तीरंदाजी शिविर का हिस्सा हैं। हालांकि, उनमें इस संक्रमण का अभी कोई लक्षण नहीं दिखा है। अभी वो चिकित्सा दल की निगरानी में हैं।
कपिल 18 दिनों की छुट्टी पर थे। छुट्टी के बाद शिविर में पहुंचने पर भारतीय खेल प्राधिकरण  द्वारा स्थापित मानक एसओपी के अनुसार उनका परीक्षण किया गया। इससे पहले उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था और वे शिविर में रहने वाले किसी अन्य खिलाड़ी के संपर्क में नहीं आए थे।
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इसरो लो अर्थ ऑर्बिट  में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं के प्रदर्शन के माध्यम से अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष विभाग द्वारा एक व्यापक, एकीकृत अंतरिक्ष नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो लो अर्थ ऑर्बिट  में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक सवाल का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र  अंतरिक्ष गतिविधियों को पूरा करने में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है, जिसमें अंतरिक्ष पर्यटन भी शामिल है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  अंतरिक्ष गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में 61 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाता है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र  की स्थापना अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में की गई है, जिसे अंतरिक्ष डोमेन में निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने, समर्थन देने और प्राधिकृत करने के लिए बनाया गया है, जिसमें युवा उद्यमी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र शामिल हैं।
इन-स्पेस, इसरो केंद्रों में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं और विशेषज्ञता को निजी संस्थाओं के साथ साझा करने में सक्षम तंत्र को लेकर आएगा।
एक संबंधित प्रश्न के जवाब में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष विभाग  एक व्यापक, एकीकृत अंतरिक्ष नीति का मसौदा तैयार कर रहा है, जो निजी भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की गतिविधियों को दिशा प्रदान करेगा।
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एमजी/एएम/एके/डीवी
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वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक में राजस्व सचिव, सीबीआईसी के अध्यक्ष और सीबीआईसी के सदस्यों ने भी भाग लिया।
इस व्यापक समीक्षा में कर संबंधी सुविधाएं, करदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं, व्यापार जगत की शिकायत निवारण; अनुशासनात्मक मामलों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अंतिम रूप देना और नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स  के आगामी पलासमुद्रम परिसर की प्रगति सहित विविध कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया।
वित्त मंत्री ने करदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। शिकायत निवारण के संबंध में, श्रीमती सीतारामन ने यह अपेक्षा व्यक्त की कि प्रत्येक जोन में व्यापार और उद्योग जगत के उन सदस्यों के साथ संवाद किया जाए जो जीएसटी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों के बारे में जाना जा सके, ताकि उनके लिए निवारण की प्रक्रिया हेतु व्यवस्थित रूप से मामलों की पहचान की जा सके। उन्होंने निवारण की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिकायतों के निवारण के बारे में प्रतिक्रिया लेने हेतु एक प्रणाली स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री को 2022-23 के दौरान कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह में अंतिम राजस्व उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई, जोकि 2021-22 में 12.89 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 13.82 लाख करोड़ रुपये है। जीएसटी के मामले में, वर्ष 2022-23 के दौरान औसत सकल मासिक संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये और मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 12 महीनों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को अगले सप्ताह तक जीएसटी रिटर्न की जांच की स्वचालित प्रक्रिया शुरू करने और प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के जरिए करदाता आधार बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया। नकली बिलिंग/इनपुट टैक्स क्रेडिट  के खिलाफ अभियान को तेज करने के संबंध में, श्रीमती सीतारामन ने यह अपेक्षा व्यक्त की कि सीबीआईसी पहले से दर्ज किए गए मामलों की टाइपोलॉजी का अध्ययन करके व्यापक रूप से मूल कारकों का विश्लेषण कर सकता है और खतरे को दूर करने तथा इन्हें घटित होने से रोकने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में अपनी सिफारिशें दे सकता है।
वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित उपाय करने की भी सलाह दी। कैडर पुनर्गठन, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, समय पर पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में प्रभावी एवं समयबद्ध पर कार्रवाई पर चर्चा की गई।
सीबीआईसी ने श्रीमती सीतारामन को सीमा शुल्क सहयोग कोष  के तहत की गई गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी, जिसका उपयोग विश्व सीमा शुल्क संगठन  के सदस्यों के बीच क्षमता निर्माण की पहल का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
देश भर के राज्यों में कृषि अधिनियमों का किया गया स्वागत – नरेंद्र सिंह तोमर
उत्तर प्रदेश की भारतीय किसान यूनियन  ने कृषि अधिनियमों का किया स्वागत
सरकार वास्तविक किसान संगठनों के साथ निरंतर संवाद के लिए तैयार
उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन  के सदस्यों ने आज कृषि भवन में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। यूनियन के नेताओं ने कृषि अधिनियमों का स्वागत किया और कहा कि अधिनियम किसानों के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को कृषि अधिनियमों और न्यूनतम समर्थन मूल्य  के संबंध में सुझावों का एक ज्ञापन भी सौंपा।
कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अधिनियमों के समर्थन में आगे आने के लिए यूनियन के नेताओं का आभार प्रकट किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि अधिनियमों का देश के विभिन्न राज्यों में स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार वास्तविक किसान संगठनों के साथ संवाद जारी रखने के लिए उत्सुक है और खुले दिमाग के साथ समाधान खोजने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एमएसपी एक प्रशासनिक फैसला है और वह उसी तरह से जारी रहेगा।
भारतीय किसान यूनियन  के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी न्यायालय जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि छोटे कस्बों और गांवों के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पंचायत प्रमुख को मंडी प्रमुख के समान महत्व दिया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में, उन्हें सुझाव दिया गया है कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगनी चाहिए।
यूनियन के नेताओं ने यह सुझाव भी दिया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली की दरें घटाई जानी चाहिए और ज्यादा घंटों के लिए बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने यह प्रस्ताव भी दिया कि फसलों के मानकों पर खरीद केन्द्रों पर ही फैसला होना चाहिए, जिससे किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कोई समस्या न आए।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री कल छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम लांच करेंगे
कार्यक्रम, पुलिस और जनसमुदाय के बीच सेतु बनाना चाहता है
 तथा रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर और हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई, 2018 को छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम को लांच करेंगे।
यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों की मदद से पुलिस और जन समुदाय के बीच सेतु बनाना चाहता है। यह कार्यक्रम 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों पर विशेष ध्यान देता है। छात्रों के कार्यभार में अधिक वृद्धि न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए कोई पाठ्यपुस्तक या किसी परीक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है। एक महीने में केवल एक पीरियड का प्रस्ताव दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यतः दो विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है :
1. अपराध की रोकथाम और नियंत्रण
2. मूल्य और नैतिकता
पहले हिस्से में निम्न विषयों को शामिल किया गया है- सामुदायिक पुलिस, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग में शामिल विषय हैं - मूल्य और नैतिकता, बुजुर्गों के लिए आदर, सहानुभूति और सहनशीलता, धैर्य, दृष्टिकोण, टीम भावना और अनुशासन।
एनसीईआरटी के सहयोग से बीपीआरएंडडी ने एक मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है। क्षेत्र आधारित कार्य तथा महिला पुलिस स्टेशन, बाल सुरक्षा गृह, ट्रैफिक पुलिस, फायरब्रिगेड स्टेशन जाकर कार्यशैली सीखने पर विशेष बल दिया गया है। समूह परिचर्चा तथा ऑडियो विजुअल माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को भी शामिल किया गया है।
इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय समिति नेतृत्व प्रदान करेगी। गृह विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के अध्यक्ष तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे।
इसी प्रकार की एक समिति का गठन जिला स्तर पर भी किया जाएगा। जिलाधीश इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि स्कूल निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे।
इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 67 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। शैक्षणिक सहायता, प्रशिक्षण और आकस्मिक खर्च के लिए प्रत्येक स्कूल को 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। कार्यक्रम को सबसे पहले ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा।