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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश में ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन  शुरू करने के लिए रणनीति तैयार की
लागत कम करना और वितरण की दक्षता बढ़ाना लक्ष्य: खाद्यान्न के केंद्रीय पूल स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन
ओएसएम केंद्रीय पोर्टल के साथ राज्य पोर्टलों को जोड़ने से केंद्रीय पूल के लिए देश में संग्रहित खाद्यान्न के लिए सूचना का एकल स्रोत पैदा होगा
ओएसएम सभी राज्यों में भंडारण प्रबंधन अनुप्रयोगों का एक बुनियादी ढांचा विकसित करेगा
16 राज्य भंडारण प्रबंधन अनुप्रयोगों को विकसित/कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं
सरकार ने अपनी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पहल के साथ इस बात पर जोर दिया है कि कम्प्यूटरीकरण विकास का ईंधन है और सार्वजनिक तंत्र को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की पहुंच को कुशलतापूर्वक और समान रूप से फैलाने में मदद करता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अपने विभिन्न प्रयासों में स्वचालन के लाभों का दोहन करने दिशा में काम कर रहा है, विशेष रूप से इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि वैज्ञानिक भंडारण तकनीकों के माध्यम से बचाए गए खाद्यान्न के हर अंश को उत्पादित अनाज के रूप में माना जाना चाहिए।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपनी प्रमुख एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम  के साथ मिलकर देश में ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट  शुरू करने के लिए एक रोडमैप विकसित किया है। ओएसएम में केंद्रीय पोर्टल के साथ राज्य पोर्टलों को एकीकृत करके केंद्रीय पूल के लिए देश में संग्रहित खाद्यान्न के लिए सूचना का एक ही स्रोत स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
ओएसएम डीसीपी  राज्यों में भंडारण प्रबंधन अनुप्रयोगों का एक बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, प्रत्येक न्यूनतम भंडारण विनिर्देशों  का पालन करने में सक्षम होगा। ये एमएसएस, जिन्हें संबंधित राज्यों और एफसीआई के साथ गहन और विस्तृत चर्चा के माध्यम से पहचाना गया है:
-भंडारण क्षमता की गणना करने की क्षमता, भंडारण की बिंदु-वार स्टॉक स्थिति , स्टैक-वार, ट्रक-वार लिंकेज , गुणवत्ता पैरामीटर । इससे वितरण के लिए रूट में फेरबदल करने में भी मदद मिलेगी।
सचिव , भारत सरकार की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 22 को आयोजित एक बैठक में भारत के और सभी डीसीपी राज्यों के खाद्य सचिवों ने भाग लिया और इस दौरान एफसीआई ने पहल में प्रगति पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य मिलकर अपने संबंधित पोर्टलों का निर्माण करें ताकि राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात और प्रसारित किया जा सके।
बैठक में, 16 राज्यों  ने एमएसएस के साथ भंडारण प्रबंधन अनुप्रयोगों को विकसित/कार्यान्वित करने और उन्हें केंद्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।
इस प्रक्रिया की मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे खाद्यान्न के भंडारण, आवाजाही और वितरण में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। यह पूरी प्रक्रिया में लीकेज की जांच करके खाद्य भंडारण और वितरण की लागत को कम करने में मदद करेगा। यह हितधारकों, विशेष रूप से पीडीएस उपभोक्ता, जिनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है, को लाभान्वित करने के लिए निगरानी और तेजी से निर्णय लेने दोनों के लिए सरकार को आसानी से उपलब्ध जानकारी के साथ सक्षम करेगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
जी-20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष बैठक
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 अप्रैल, 2020 को जी-20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भाग लिया। यह बैठक जी-20 के अध्यक्ष की हैसियत से सऊदी अरब ने बुलाई थी और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने की। बैठक में जी-20 देशों, अतिथि देशों के ऊर्जा मंत्रियों और ओपेक, आईईए और आईईएफ सहित कई संगठनों के प्रमुखों ने भागीदारी की।
जी-20 के ऊर्जा मंत्रियों ने ऊर्जा बाजारों में स्थायित्व सुनिश्चित करने के तरीकों और माध्यमों पर ध्यान केंद्रित किया, जिस पर कोविड-19 महामारी के चलते मांग में गिरावट के कारण खासा असर पड़ा है। बैठक में अतिरिक्त उत्पादन से संबंधित मसलों पर भी चर्चा हुई।
बैठक के दौरान श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जी-20 से ऐसे मुश्किल दौर में पैदा हुई चुनौतियों से उबरने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने के आह्वान को दोहराया।
इस संदर्भ में केन्द्रीय मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के 23 अरब डॉलर के राहत पैकेज से संबंधित फैसले का उल्लेख किया गया, जिसमें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के 80.3 मिलियन परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ऊर्जा की वैश्विक मांग का केंद्र था और आगे भी बना रहेगा। उन्होंने देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को भरने के भारत सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
ऊर्जा बाजार में मौजूदा उतार-चढ़ाव को देखते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा ही तेल बाजार में स्थायित्व की वकालत की है, जो उत्पादकों के लिए उचित हो और उपभोक्ताओं के लिए किफायती हो। उन्होंने आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने की दिशा में ओपेक और ओपेक-प्लस देशों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जो दीर्घकालिक स्थायित्व के लिहाज से उचित भी है। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया कि तेल कीमतों को किफायती स्तरों पर बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए जिससे खपत आधारित मांग में सुधार को गति मिल सके।
जी-20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अगले कदम के रूप में जी-20 ऊर्जा मंत्रियों के परामर्श पर कार्यबल की स्थापना करना और आने वाले दिनों में परस्पर संवाद बनाए रखने पर सहमति कायम करना है।
नीति आयोग
नीति आयोग ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ के लिए आवेदनों की शुरुआत करेगा
नीति आयोग के अधीनस्थ अटल नवाचार मिशन  की ओर से गुरुवार, 26 अप्रैल, 2018 को ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस.एस. अहलूवालिया, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत और एआईएम के मिशन निदेशक श्री रामनाथन रमणन इस अवसर उपस्थित रहेंगे।
पांच मंत्रालयों के सहयोग से संचालित ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ के तहत एआईएम 17 चिन्हित फोकस क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों अथवा प्रोटोटाइप का उपयोग कर ‘बाजार में पेश करने हेतु तैयार उत्पादों’ को डिजाइन करने के लिए संभावित अन्वेषकों/एमएसएमई/स्टार्ट-अप्स को आमंत्रित करेगा। इन चिन्हित फोकस क्षेत्रों में जलवायु स्मार्ट कृषि, स्मार्ट गतिशीलता, रोलिंग स्टॉक का पूर्वानुमानित रख-रखाव, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं।
संबंधित प्रौद्योगिकियों को तैयार करने की विशिष्ट क्षमता, तत्परता एवं संभावनाएं दर्शाने वाले आवेदकों को एक करोड़ रुपये तक के अनुदान दिए जाएंगे। इस अनुदान के अलावा संबंधित उत्पादों के वाणिज्यीकरण के विभिन्न चरणों के साथ-साथ इन उत्पादों को बड़े पैमाने पर विभिन्न स्थानों पर लगाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता, इन्क्यूबेशन एवं अन्य तरह की मदद भी सुलभ कराई जाएगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त सचिव डॉ. टी वी सोमनाथन ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
सार्वजनिक खरीद तथा परियोजनाओं के तेज, कुशल और पारदर्शी क्रियान्वयन के नए नियमों को दिशा-निर्देशों में शामिल करने का प्रयास
वित्त सचिव एवं व्यय विभाग के सचिव डॉ. टी वी सोमनाथन ने आज एक कार्यक्रम में सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने और जारी किए जाने को, मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की निरंतर प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया था। कैबिनेट सचिव द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 के दौरान एक विशेष अभियान के तहत इसकी निगरानी की जा रही है।
सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग  के तत्वावधान में इन दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग  को, मंत्रालयों/विभागों से सुझाव आमंत्रित करने और इन पर विस्तृत विचार करने के बाद दिशा-निर्देश जारी करने के लिए नामित किया गया था।
इन दिशा-निर्देशों में, भारत में सार्वजनिक खरीद तथा परियोजनाओं के तेज, कुशल और पारदर्शी क्रियान्वयन के नए नियमों को शामिल करने तथा जनहित में त्वरित और अधिक कार्यकुशल निर्णय लेने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। सुधारों में बकाया धनराशि के भुगतान के लिए तय समयसीमा निर्धारित करने को भी शामिल किया गया है। तदर्थ भुगतान  को समय पर जारी करने से ठेकेदारों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के लिए नकदी में सुधार होने की उम्मीद है।
सरकार द्वारा डिजिटल प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के क्रम में, कार्यों की प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए एक साधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तकों को प्रस्तावित किया गया है। दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित अन्य आईटी आधारित समाधानों के साथ, यह प्रणाली; कुशल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने, ठेकेदारों को तेजी से भुगतान की सुविधा प्रदान करने और विवादों को कम करने में सहायक होगी।
ठेकेदारों के चयन के लिए वैकल्पिक तरीकों की अनुमति दी गई है, जिससे परियोजनाओं के निष्पादन की गति और दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। उपयुक्त मामलों में, पारंपरिक एल1 प्रणाली के विकल्प के रूप में, गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन  के माध्यम से, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके को अपनाते हुए प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान गुणवत्ता मानकों को महत्व दिया जा सकता है।
सार्वजनिक परियोजनाओं को समय पर, मंजूर की गयी लागत के भीतर और अच्छी गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित करना हमेशा एक चुनौती रही है। जैसे-जैसे आर्थिक विकास की गति तेज होती है, प्रक्रियाओं और नियमों की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक है, ताकि करदाता के पैसे के मूल्य में वृद्धि के लिए नए नवाचारों का उपयोग हो सके तथा अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा सके।
केंद्रीय सतर्कता आयोग , नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान  आयोग ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं और नियमों का विस्तृत विश्लेषण किया था तथा वर्तमान एवं भविष्य की सार्वजनिक खरीद संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति में बदलाव का सुझाव दिया था।
ऑर्डर लिंक:
https://doe.gov.in/sites/default/files/General%20Instructions%20on%20Procurement%20and%20Project%20Management.pdf
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कोविड उपचार की दवाओं तथा अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की
रेमडेसिविर की क्षमता बढ़ने से इंजेक्शन की घरेलू उपलब्धता मजबूत होगीः श्री सदानंद गौड़ा
3 मई और 9 मई के बीच रेमेडेसिविर की 16.5 लाख शीशी का आवंटन
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने कोविड बीमारी के इलाज के लिए दवाओं तथा अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बार में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सचिव  सुश्री एस अपर्णा, डॉ. वी. जी. सोमानी, डीसीजीआई, एनपीपीए की अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. मनदीप कुमार भंडारी, संयुक्त सचिव  श्री नवदीप रिनवा, एनपीपीए की सदस्य सचिव श्रीमती विनोद कोतवाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री गौड़ा ने बैठक में रेमेडेसिविर के सभी सात निर्माताओं को एक महीने पहले के 38 लाख शीशी उत्पादन को बढ़ाकर प्रति महीने 1.03 करोड़ शीशी करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई इस क्षमता से इंजेक्शन की घरेलू उपलब्धता में मजबूती आएगी। उन्होंने बताया कि 3 मई और 9 मई की अवधि के बीच सभी राज्यों को रेमेडेसिविर की 16.5 लाख शीशी का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल से कुल आवंटन 34.5 लाख शीशी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को आवंटन एक गतिशील प्रक्रिया है और आने वाले सप्ताहों में सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
बैठक के दौरान अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर भी विचार-विमर्श किया गया। श्री गौड़ा ने अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा कालाबाजारी तथा जमाखोरी की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया।
डीसीजीआई डॉ. सोमानी ने बताया कि बाजार में विभिन्न दवाओं की उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी से पता लगा है कि वर्तमान में बाजार में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और फार्मा विभाग, एनपीपीए तथा सीडीएससीओ दवाओं की उपलब्धता की निकट से निगरानी जारी रखेंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी के बारे में उन्होंने बताया कि राज्यों के औषधि नियंत्रकों को फील्ड निरीक्षण दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि रेमेडेसिविर / टॉक्लीजुमाब/ फेवीपीराविर जैसी कोविड प्रबंधन की दवाओं की जमाखोरी/कालाबाजारी तथा अधिक मूल्य वसूली को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में एसडीसी, स्थानीय पुलिस ,एफडीए आदि के सहयोग से जमाखोरी/कालाबाजारी तथा अधिक मूल्य वसूली के लिए 1.5.2021 तक 78 कार्रवाइयां की गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं और मामले दर्ज किए गए हैं। दवाइयां, वाहन, खाली शीशी  तथा नकदी की जब्ती की गई है। चंडीगढ़ में एक मामले में 3000 यूनिट रेमेडेसिविर की शीशियां जब्त की गईं।
श्री गौड़ा ने फार्मा कंपनियों और एनपीपीए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सीडीएससीओ के अधिकारियों के समन्वित प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और कम से कम समय में कोविड उपचार की दवाओं और अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के लिए उनके घनिष्ठ सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस तरह का घनिष्ठ सहयोग समय की जरूरत है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हाथों में अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ की ओर से जारी अधिसूचना के साथ ईपीएफ अंशदान की दर में कमी कर10 प्रतिशत की गई
सरकारी क्षेत्र, उनके पीएसई और ऐसे प्रतिष्ठान जिनका अंशदान पीएमजीकेवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, उनके अंशदान की पुरानी 12 प्रतिशत दर बरकरार रहेगी
घटी हुई दरें मई,जून और जुलाई 2020 के वेतन माह पर लागू होंगी
कोविड-19 को फैलने से रोकने के कारण किए गए लॉकडाउन और महामारी के कारण अन्य व्यवधानों से परेशान कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952  के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा 13.05.2020 को कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिए मई, 2020, जून, 2020 और जुलाई, 2020 के लिए योगदान की वैधानिक दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की गई। इसे आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अंग के रूप में अधिसूचित किया गया है देखें एसओ1513  दिनांक 18.05.2020, जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। यह अधिसूचना ईपीएफओ की वेबसाइट के होम पेज पर टैब- कोविड-19 के तहत उपलब्ध है।
योगदान की दर में की गई उपरोक्त कटौती केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर लागू नहीं है। । ये प्रतिष्ठान मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत का योगदान करना जारी रखेंगे।
कम की गई दर पीएमजीकेवाई लाभार्थियों के लिए भी लागू नहीं है, क्योंकि पूरा कर्मचारी ईपीएफ योगदान  और नियोक्ताओं का ईपीएफ और ईपीएस योगदान , मासिक वेतन का कुल 24 प्रतिशत का योगदान का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
ईपीएफ अंशदान की दर, मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का उद्देश्य 4.3 करोड़ कर्मचारियों/ 6.5 लाख प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और सदस्यों दोनों को नकदी के संकट से निपटने के लिए कुछ हद तक तात्कालिक लाभ पहुंचाना है।
योगदान की वैधानिक दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ योगदान के कारण होने वाली कटौती में कमी होने से वह घर अधिक रकम ले जा सकेगा और नियोक्ता की भी अपने कर्मचारियों के वेतन पर देयता में 2 प्रतिशत तक की कमी हो जाएगी। यदि मासिक ईपीएफ वेतन 10000/ - है, तो कर्मचारी के वेतन से 1200/ - रुपये के बजाय केवल 1000/ - रुपये काटे जाएंगे और नियोक्ता को ईपीएफ योगदान के तौर पर 1200/ - रुपये की जगह 1000/ रुपये का भुगतान करना होगा।
कॉस्ट टू कंपनी  मॉडल में, यदि सीटीसी मॉडल में मासिक ईपीएफ वेतन 1,0000/- रुपये है, तो कर्मचारी को नियोक्ता से सीधे तौर पर 200/ - रुपये और मिलते हैं, क्योंकि नियोक्ता के ईपीएफ/ईपीएस अंशदान में कमी आने से उनके वेतन से 200/- रुपये की कम कटौती की जाएगी।
ईपीएफ योजना, 1952 के तहत किसी भी सदस्य के पास वैधानिक दर  से अधिक दर पर योगदान करने का विकल्प होता है और ऐसे कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता अपने योगदान को 10 प्रतिशत  तक सीमित कर सकता
एएम/आरके/एसएस
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 124.10 करोड़ के स्तर को पार किया
पिछले 24 घंटों में 80.98 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
रिकवरी दर 98.36 प्रतिशत पर पहुंची
पिछले 24 घंटों में 8,954 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले घटकर 99,023, 547 दिनों के बाद एक लाख से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  लगातार 17 दिनों से 1% से कम
पिछले 24 घंटों में 80,98,716 वैक्सीन की खुराक लगाने के साथ, भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 124.10 करोड़  पार पहुंच गया। यह उपलब्धि टीकाकरण के 1,28,94,826 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,83,861
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दूसरी खुराक
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94,97,716
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,79,105
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दूसरी खुराक
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1,65,00,848
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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45,94,92,943
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दूसरी खुराक
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22,56,54,139
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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18,49,49,869
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दूसरी खुराक
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12,10,09,097
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,58,23,193
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दूसरी खुराक
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7,93,96,079
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कुल
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1,24,10,86,850
पिछले 24 घंटों में 10,207 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले रोगियों  की संचयी संख्या बढ़कर 3,40,28,506 हो गई है।
भारत की रिकवरी दर बढ़कर 98.36 प्रतिशत हो गई है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगातार और सहयोगात्मक प्रयास से बीते 157 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 8,954 नए मामले सामने आए हैं।
देशभर में सक्रिय मामलों की संख्या 547 दिनों के बाद घटकर 99,023 हो गया है। वर्तमान में सक्रिय मामले देश के कुल सक्रिय मामलों का 0.29% हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 11,08,467 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 64.24 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
एक तरफ जहां, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.84 प्रतिशत है जो बीते 17 दिनों से 1% से कम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 0.81 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 58 दिनों से 2 प्रतिशत से कम बनी हुई है और लगातार 93 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
आर्मी हॉस्पिटल  ने पिछले 18 महीनों में मरीजों के दोनों कानों में एक साथ कॉक्लियर प्रतिरोपण के 50 ऑपरेशन कर इतिहास रचा
दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल  के कान, नाक और गला  विभाग ने पिछले 18 महीनों में मरीजों के दोनों कानों में एक साथ कॉक्लियर प्रतिरोपण के 50 ऑपरेशन किए हैं और वह इतने सफल प्रतिरोपण ऑपरेशन करने वाला देश का एकमात्र सरकारी अस्पताल बन गया है।
कॉक्लियर इम्प्लांट एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है जिसके जरिए सुनने में अक्षम मरीजों को न सिर्फ सुनने में मदद मिलती है, बल्कि यह उन्हें मुख्यधारा में आने में सक्षम बनाता है। इस इम्प्लांट की कीमत हमेशा चिंता का विषय रही है, जिससे इसकी पहुंच सीमित हो गई। सरकार द्वारा वित्त पोषित अधिकांश कार्यक्रमों में बच्चों को केवल एक कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है। हालांकि दोनों कानों से सुनने का लाभ इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने इस बात को तत्काल महसूस किया।
मार्च 2022 में, सशस्त्र बलों में श्रवण-बाधित रोगियों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की नीति को संशोधित किया गया और इसमें एक साथ दोनों कानों में प्रतिरोपण को शामिल किया गया। चिकित्सा मानकों को विकसित देशों के बराबर लाने वाली यह देश की पहली नीति थी।
डीजी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और डीजीएमएस  लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी ने इसके लिए आर्मी हॉस्पिटल  को बधाई दी है और संस्थान को और अधिक सम्मान मिलने की कामना की है।
आर्मी हॉस्पिटल  सशस्त्र बलों का शीर्ष अस्पताल है और वर्तमान में इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन के पास है जो ईएनटी और हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जरी के विशेषज्ञ हैं।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने पद्म और दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी  पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की
संस्कृति, पर्यटन और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय  परिसर में रिपर्टरी अनुदान योजना के तत्वावधान में पद्म और दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी  पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 29 पुरस्कार विजेताओं ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्री ने सभी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से किए जा रहे सफल टीकाकरण अभियान के मद्देनजर अब सार्वजनिक रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां फिर से शुरू होंगी। उन्होंने आगे कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थितियों और कलाकार समुदाय के सामने आने वाली परेशानियों पर चर्चा की। पद्म विभूषण डॉ. सोनल मानसिंह, पद्म भूषण डॉ. उमा शर्मा, पद्म भूषण श्रीमती सरोज वैद्यनाथन समेत सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं ने समुदाय के सामने आई कठिनाइयों, लाइव प्रस्तुति न होने के कारण जीविका के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने इससे निपटने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाए।
सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके बहुमूल्य सुझावों/इनपुट के लिए धन्यवाद देते हुए, श्री जी. किशन रेड्डी ने आश्वासन दिया कि संस्कृति मंत्रालय पहले से ही इस मामले को देख रहा है और पूरी गंभीरता के साथ समय पर अनुदान जारी करना सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल के. अनंतरामन वीएसएम ने एयर ऑफिसर-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन  का पदभार ग्रहण किया
एयर मार्शल के. अनंतरामन वीएसएम ने पहली फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित वायु सेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन  का पदभार ग्रहण कर लिया।
एयर मार्शल अनंतरामन को जून 1985 में भारतीय वायु सेना की प्रशासनिक शाखा में कमीशन किया गया था। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2005 में वाशिंगटन डीसी की डीआईए में संयुक्त सामरिक खुफिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।
एयर मार्शल अनंतरामन ने अपने 37 वर्षों से अधिक लंबे करियर में कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियों पर अपनी सेवाएं दी हैं। जिनमें पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी प्रशासन, मुख्य कार्मिक कर्मचारी अधिकारी, मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान, मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में कमांड वर्क्स ऑफिसर, अंबाला और चेन्नई में सहायक प्रोवोस्ट मार्शल / कमांडिंग ऑफिसर तथा एओए के कार्मिक अधिकारी के तौर पर उनका कार्य करना शामिल है। एयर मार्शल वर्तमान नियुक्ति पर पदभार संभालने से पहले, वायु सेना मुख्यालय में महानिदेशक  का कार्यभार देख रहे थे।
एयर ऑफिसर विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लिज ट्रस को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लिज ट्रस को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने उन्हें उनकी नई भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा :
“ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए @trussliz को बधाई। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। आपको आपकी नई भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के लिए शुभकामनाएं।”
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आईसीएचआर द्वारा प्रकाशित ‘इंडियाः दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ का विमोचन किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद  द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘इंडियाः दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ का विमोचन किया। इस अवसर पर आईसीएचआर के अध्यक्ष प्रो. रघुवेन्द्र तंवर और आईसीएचआर के सदस्य सचिव प्रो. उमेश अशोक कदम भी उपस्थित थे। इस पुस्तक में दिखाया गया है कि सभ्यता के उदय के समय से ही भारत लोकतांत्रिक लोकाचार से ओतप्रोत रहा है।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि लोकतंत्र का उद्गम भारत में चौथी शताब्दी में ही हो गया था। तंजौर के शिलालेख इस बात के जीते-जागते प्रमाण हैं। कलिंग और लिच्छवी कालखंड के दौरान सामाजिक व्यवस्था के जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी भारत के लोकतांत्रिक डीएनए का पता चलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस व्याख्यान का उल्लेख किया, जो उन्होंने 76वीं संयुक्त राष्ट्र आम सभा में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत न केवल सबसे पुराना लोकतंत्र है, बल्कि वह लोकतंत्र का जनक भी है।
श्री प्रधान ने कहा कि जो समाज अपनी सभ्यतामूलक शक्ति पर गर्व नहीं करता, वह न तो कुछ बड़ा सोच सकता है और न कुछ बड़ा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने आईसीएचआर और उन विद्वानों की प्रशंसा की, जिन्होंने पश्चिम के विमर्श को चुनौती देने के लिये भारतीय लोकतंत्र के मूल तथा आदर्शों के बारे में प्रमाण सहित आख्यान प्रस्तुत किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक‘इंडियाः दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ भारत की लोकतांत्रिक धरोहर पर स्वस्थ्य चर्चा को प्रोत्साहित करेगी तथा हमारे शाश्वत लोकतांत्रिक मल्यों पर गर्व करने के लिये अगली पीढ़ी को प्रेरणा देगी।