ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने बाढ़ राहत और लोगों की निकासी के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में बचाव अभियान शुरू किया
पिछले कुछ दिनों में लगातार होती बारिश, नदियों के किनारों के तथा बांधों के भर जाने से महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के ज़्यादातर भागों में बहुत बाढ़ आ जाने के कारण, भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने में राज्य और जिला प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की तैनाती की है ।
महाराष्ट्र : नागरिक अधिकारियों से सहायता के लिए प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मुंबई से कुल सात नौसेना बाढ़ बचाव दल  को दिनांक 22 जुलाई से रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तैनात किया गया है । दिनांक 23 जुलाई को पोलादपुर/रायगढ़ में हवाई टोही के लिए मुंबई से एक सीकिंग 42सी हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था । गोवा से एक एएलएच हेलिकॉप्टर को राहत/ बचाव के लिए रत्नागिरी में दिनांक 23 जुलाई पूर्वाह्न में तैनात किया गया था, तत्काल तैनाती के लिए अतिरिक्त बाढ़ बचाव दल मुंबई में उच्च स्तर की तत्परता पर तैयार रखे गए हैं ।
कर्नाटक : कारवार में, भारतीय नौसेना आपातकालीन प्रतिक्रिया दल  जिसमें 17 गोताखोर, पांच जेमिनी, लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय जैसे संबंधित उपकरण शामिल थे, को जिला कलेक्टर, उत्तर कन्नड़ ज़िले से मांगी गई सहायता के जवाब में दिनांक 23 जुलाई 2021 को भारी बारिश/ बाढ़ के कारण कादरा बांध, मल्लापुर कुर्नीपेट, कैगा के पास फंसे लोगों को बचाने के लिए सुबह के समय तैनात किया गया था । यह टीम सिंगुड्डा और भैरे गांवों में फंसे 100 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक निकालने में सफल रही, जबकि कैगा और मल्लापुर में बचाव के प्रयास जारी हैं । बचाए गए कर्मियों को जिला प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया । गंगावल्ली रिवर बेल्ट के डोंगरी में किए गए एक अन्य त्वरित खोज और बचाव मिशन में, दो होटलों में फंसे आठ कर्मियों को बचाव के स्थानीय प्रयास असफल रहने पर नेवल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर  द्वारा उठाया गया । नौसेना एएलएच को गोवा से लॉन्च किया गया था तथा दो घंटे से अधिक समय में फंसे हुए लोगों का बचाव सफलतापूर्वक पूरा किया गया ।
गोवा : कारवार से संचालित बचाव प्रयासों को हवाई सहायता प्रदान करने के अलावा, घटते जल स्तर की जांच और सत्यापन के लिए पोंडा के पास गंजेम में एक उड़ान भरी गई । एक अन्य एएलएच को बाढ़ प्रभावित रत्नागिरी में खोजबीन और बचाव अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया है।
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एमजी/एएम/एबी/सीएस-
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दिल्ली पोस्टल सर्कल ने बड़ा दिन / नव वर्ष ग्रीटिंग्स मेल की स्वीकृति के लिए विशेष व्यवस्था की है
दिल्ली पोस्टल सर्कल ने बड़ा दिन / नव वर्ष ग्रीटिंग मेल की स्वीकृति के लिए 34 डाक घरों और रेलवे स्टेशनों पर 2 आरएमएस कार्यालयों में  18.12.2019 से 07.01.2020 तक विशेष प्रबंध किए हैं। इन डाकघरों में अलग से रिसेप्शन काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन संग्रह केंद्रों पर बड़ा दिन / नव वर्ष ग्रीटिंग मेल पोस्ट करने के लिए जनता के सदस्यों का स्वागत है। ये केंद्र पहले से चल रहे मौजूदा केंद्रों के अलावा उपलब्ध कराए गए हैं।
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क्र.सं.
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पोस्ट ऑफिस का नाम
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क्र.सं.
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पोस्ट ऑफिस का नाम
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1.
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अशोक विहार एचपीओ
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19.
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नई दिल्ली जीपीओ
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2.
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सिविल लाइंस पीओ
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20.
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नई सब्जी मंडी पीओ
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3.
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चाणक्यपुरी पीओ
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21.
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नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट एचपीओ
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4.
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दिल्ली जीपीओ
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22.
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पटेल नगर पीओ
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5.
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दिल्ली कैंट पीओ
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23.
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पश्चिम विहार पीओ
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6.
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हौज खास पीओ
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24.
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रमेश नगर एचपीओ
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7.
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इंद्रप्रस्थ एचओ
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25.
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रोहिणी पीओ
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8.
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जनकपुरी पीओ
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26.
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आर.के. पुरम सेक्टर 5 पीओ
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9.
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कृष्णानगर एचपीओ
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27.
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आर.पी. भवन पीओ
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10.
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करोल बाग पीओ
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28.
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संसद मार्ग एचपीओ
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11.
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केशव पुरम/ओंकार नगर पीओ
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29.
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सरोजिनी नगर एचपीओ
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12.
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कालकाजी एचपीओ
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30.
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एसआरटी नगर पीओ
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13.
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लोदी रोड एचपीओ
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31.
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सीलमपुर पीओ
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14.
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लाजपत नगर पीओ
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32.
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श्रीनिवासपुरी पीओ
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15.
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मालवीय नगर पीओ
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33.
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सरस्वती विहार पीओ
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16.
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मलका गंज पीओ
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34.
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आर.के पुरम  पीओ
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17.
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महरौली पीओ
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35.
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दिल्ली आर.एस. टीएमओ 
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18.
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मायापुरी पीओ
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36.
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नई दिल्ली आर.एस. टीएमओ
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 75 नए चिकित्साा महाविद्यालयों की मंजूरी दी
एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढेंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मत्रिमंडल समिति ने केंद्र प्रायोजित जारी योजना के तीसरे चरण के तहत 2021-22 तक मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संलग्न 75 अतिरिक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी आधारभूत सुविधा और मानव शक्ति की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से आज मंजूर की गई योजनाओं के लिए, मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान यानि 2021-22 तक 24,375 करोड़ रुपए के व्यय को भी मंजूरी दे दी है।
मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संलग्न नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से सरकारी क्षेत्र में योग्य स्वास्थ्य व्यावसायिकों, उन्नत सेवाओं की उपलब्धता बढेगी, जिला अस्पतालों की मौजूदा अवसंरचना का इस्तेमाल होगा और देश में किफायती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
बिना चिकित्सा महाविद्यालय वाले स्वास्थ्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों में कम- से-कम 200 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। आकांक्षापूर्ण जिलों और 300 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों को प्रमुखता दी जाएगी।
नए चिकित्सा महाविद्यालयों  की स्थापना की योजना से देश में एमबीबीएस की कम-से-कम15,700 सीटें बढेंगी।
स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना के सृजन पर निरंतर जोर देते हुए, सरकार ने इससे पूर्व प्रथम चरण में मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संलग्न 58 नए चिकित्सा महाविद्यालयों और दूसरे चरण में 24 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी थी। इनमें से प्रथम चरण के तहत 39 चिकित्सा महाविद्यालय ने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि 2020-21 तक शेष 19 चिकित्सा महाविद्यालय क्रियाशील हो जाएंगे। दूसरे चरण में 18 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की मंजूरी दी गई है।
पृष्ठभूमि :
‘सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:‘सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। सरकार ने ‘आयुष्मान भारत’के एक हिस्से के रूप में दो ऐतिहासिक पहलों की घोषणा की है, जिससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा प्रणाली पर जोर देते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के पूर्णत: समाधान और रोकथाम होने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलेगा।
वीआरआरके/आरकेएम/आरएम/एएम/एसकेएस/सीसी
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रक्षा मंत्रालय
दिल्ली सीरीज़ सी पवार वेबिनार- 2021
वार्षिक 'दिल्ली सीरीज' सी पावर सेमिनार का 8वां संस्करण दिनांक 11 और 12 अक्टूबर 2021 को वेबिनार प्रारूप में ऑनलाइन आयोजित किया गया और भारतीय नौसेना के आधिकारिक यूट्यूब और फेसबुक चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। इस वर्ष के वेबिनार का विषय 'हिंद महासागर क्षेत्र का समुद्री इतिहास' था। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीआरसी, वीएसएम  इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। लोक सभा के माननीय सदस्य डॉ शशि थरूर ने एक आमंत्रण भाषण दिया। दो दिवसीय संगोष्ठी तीन उप-विषयों के तहत आगे बढ़ी। पहला उप-विषय 'शुरुआती समुद्री बातचीत एवं आज उनकी प्रासंगिकता' से संबंधित था और वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान, एवीएसएम एंड बार, वीएसएम  द्वारा संचालित किया गया था। दूसरे उप-विषय में '15वीं से 19वीं सदी तक भारत की समुद्री यात्रा और 21वीं सदी में महत्वपूर्ण बातें' विषय को छुआ गया तथा इसे नौसेना के पूर्व उप प्रमुख वाइस एडमिरल एमएस पवार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम  द्वारा संचालित किया गया था। तीसरा उप-विषय, 'भारत की समुद्री यात्रा से सीखे गए सबक- ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता तक एवं उसके पश्चात' पर केंद्रित था और इसे रियर एडमिरल एसवाई श्रीखंडे, एवीएसएम  द्वारा संचालित किया गया था।
'आजादी का अमृत महोत्सव' - भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार का समापन 'बीते दशकों  में भारतीय नौसेना' पर एक सार्थक पैनल चर्चा के साथ हुआ और इसे कमोडोर एसबी केसनूर, वीएसएम द्वारा संचालित किया गया।
वेबिनार में मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई और नेवी हिस्ट्री डिवीजन, नई दिल्ली की भागीदारी के अलावा देश और विदेश में वर्दीधारी और नागरिक शिक्षाविदों दोनों के प्रख्यात वक्ताओं की सक्रिय भागीदारी हुई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत निर्यात दायित्व विस्तार के लिए संरचना शुल्क को सरल बनाया
इस कदम का उद्वेश्य व्यापार सुगमीकरण तथा व्यवसाय करने की सरलता को बढ़ावा देना है
विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने दिनांक 18 जनवरी, 2023 की सार्वजनिक सूचना संख्या 52/2015-20 के माध्यम से प्रक्रियाओं की पुस्तिका  के पैरा 4.42 में संशोधन करने के द्वारा अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत निर्यात दायित्व विस्तार के लिए संरचना शुल्क की गणना के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है।
संरचना शुल्क की गणनाओं का सरलीकरण प्रक्रिया को अधिक दक्ष बनाने तथा समझने में सरल बनाने के द्वारा ऑटोमेशन तथा त्वरित प्रदायगी में सहायता करता है। संरचना शुल्क के लिए पिछला फॉर्मूला पेचीदा तथा समझने में कठिन था जिसने प्रक्रिया को और दुष्कर तथा तनावपूर्ण बना दिया। बहरहाल, संशोधित संरचना शुल्क फॉर्मूला, जो ‘प्राधिकरण के सीआईएफ मूल्य‘ के विभिन्न स्तरों के लिए विशिष्ट दर पर आधारित है, अधिक स्पष्ट और गणना करने में सरल है।
यह न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ निर्यात बाध्यता विस्तार प्रक्रिया को ऑटोमेट करने में मदद करेगा, इसके अतिरिक्त त्रुटियों तथा गलत धारणाओं के जोखिम में और कमी आ जाएगी। प्रक्रिया का ऑटोमेशन मैनुअल गणना और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को कम कर देगा जिससे अंततोगत्वा सेवा प्रदायगी में तेजी आएगी। यह निर्यातकों के लिए लाभदायक होगा क्योंकि इससे निर्यात बाध्यता विस्तार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास में कमी आएगी।
इसके अतिरिक्त, ऑटोमेशन त्रुटियों तथा गलत धारणाओं के जोखिम को और घटा देगा जिससे प्रक्रिया की दक्षता में और सुधार आएगा। ऑटोमेशन की प्रक्रिया डीजीएफटी की आईटी-पुनरुद्धार परियोजना के तहत शुरु की जा रही है और इसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
गणनाओं का सरलीकरण जटिलता को घटाने तथा प्रक्रिया को निर्यातकों के लिए अधिक स्पष्ट बनाने के द्वारा ‘‘व्यवसाय करने की सरलता‘‘ के उद्वेश्य में भी सहायता करता है। संरचना शुल्क के लिए गणनाओं को सरल बनाने के द्वारा, डीजीएफटी प्रक्रिया को निर्यातकों के लिए और दक्ष तथा समझने में सरल बनाने के द्वारा इस उद्वेश्य की प्राप्ति की दिशा में काम कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
त्रि-सेवा कमांडर सम्मेलन 2023 
त्रि-सेवा कमांडर सम्मेलन -2023 , पश्चिमी वायु कमान के तत्वावधान में, 3 और 4 अक्टूबर 2023 को सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा ने इस दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वायु सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने की।
उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान और पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान और दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  के उप प्रमुख ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
कमांडरों ने वर्तमान भू-राजनैतिक स्थिति की समीक्षा की, क्षेत्र में परिचालन तैयारियों और संचालन की सहक्रियता को बढ़ाने के साधनों पर विचार-विमर्श किया। देश की सीमाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और खतरों को कम करने पर भी चर्चा हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्मिलित चर्चाओं और विचारों का मुक्त आदान-प्रदान हुआ।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नेटवर्क 18 द्वारा आयोजित ‘राइजिंग इंडिया - शी शक्ति’ कार्यक्रम में भाग लिया
अपनी बेटियों एवं बहनों को सम्मान व उचित अवसर देना हमारी परंपरा है और दायित्व भी: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में ‘राइजिंग इंडिया - शी शक्ति’ कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम नेटवर्क 18 द्वारा अपने – अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली विभिन्न महिलाओं को मान्यता देने, उनका सम्मान करने और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब हमारा देश ‘अमृत काल’ में प्रवेश कर चुका है, अपने – अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को मान्यता देने, उनका सम्मान करने और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना बेहद प्रासंगिक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना यह संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों की श्रमशक्ति में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां उनकी संख्या कम है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी बहनों और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बेटियों और बहनों में जीवन में आगे बढ़ने, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। अपनी बेटियों और बहनों को सम्मान व उचित अवसर देना हमारी परंपरा भी है और दायित्व भी। उन्होंने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियां अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़ी मेहनत के बल पर सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार रहा है। हमारी परंपरा में ऐसे अनेक साक्ष्य मौजूद हैं कि जब-जब महिलाओं का अपमान हुआ है, तब-तब पूरे समाज ने एकजुट होकर ऐसे कुकृत्यों की भर्त्सना की है और अपराधियों को दंडित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं और वे महिलाओं के सम्मान के हमारे सनातन मूल्य के पूर्ण रूप से विरुद्ध हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं के प्रति सम्मान के मूल्य और महिलाओं के लिए न्याय की भावना से लैस हमारी प्रणाली से सशक्त होकर हमारी नारी-शक्ति आगे बढ़ती रहेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन, एक समाज के तौर पर हम सबको भी अपनी बेटियों और बहनों को सबल बनाने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग ले सकें और अपना भरपूर योगदान दे सकें।
राष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, हमारे लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है और इस नाते मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने - अपने क्षेत्र में सफल महिलाओं को इतना अच्छा मंच प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए नेटवर्क 18 की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन अन्य संस्थानों को महिला सशक्तिकरण के हित में ऐसे आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगा।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 116.50 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.30 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,329 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,39,22,037 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 10,488 नए मामले सामने आए
भारत में वर्तमान में 1,22,714 सक्रिय मामले हैं,532 दिनों में सबसे कम
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.36 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.98 प्रतिशत है,पिछले 48 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.94 प्रतिशत है; पिछले 58 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 63.16 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.32 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.11 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 26,625 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,401 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.32 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.11 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415328
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दूसरी खुराक
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10120023
|
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प्रीकॉशन खुराक
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7057717
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
|
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18437029
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17718625
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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13719631
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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41145476
|
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दूसरी खुराक
|
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32123608
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
61985987
|
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दूसरी खुराक
|
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53240838
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
561375312
|
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दूसरी खुराक
|
|
516151205
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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99396468
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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204043370
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दूसरी खुराक
|
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197042306
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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50266546
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127677804
|
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दूसरी खुराक
|
|
123196281
|
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प्रीकॉशन खुराक
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48105084
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प्रीकॉशन खुराक
|
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21,85,45,446
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कुल
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2,19,32,18,638
भारत में सक्रिय मामले आज 26,625 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,373 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,73,308 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,401 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,31,622 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.86 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.04 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने 09 अक्टूबर 2022 को प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया
वर्ष 1949 में आज ही के दिन पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रादेशिक सेना की स्थापना के उपलक्ष्य में 09 अक्टूबर 2022 को देश भर में इसका 73 वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रादेशिक सेना  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह ने प्रादेशिक सेना के शहीद वीरों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि
अर्पित की।
समारोह की शुरुआत 07 अक्टूबर को दिल्ली में भट्टी माइंस में वृक्षारोपण के साथ हुई जिसमें 10,000 पौधे लगाए गए। टीए के पारिस्थितिक कार्य बलों ने अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में 8.5 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं। प्रादेशिक सेना के अधिकारियों, परिवारों और वीर नारियों ने 8 अक्टूबर को सशस्त्र बलों की माननीय अध्यक्ष और सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके अलावा दिल्ली में 124 इन्फैंट्री बटालियन  सिख में रक्तदान शिविर में सभी रैंकों और परिवारों ने स्वेच्छा से भाग लिया।
टेरिटोरियल आर्मी में 'सन्स ऑफ सॉयल' की अवधारणा पर आधारित 'होम एंड हर्थ' बटालियनों के अलावा भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंटों से संबद्ध अनेक इन्फैंट्री और इंजीनियर इकाइयाँ हैं। टेरिटोरियल आर्मी की 10 पारिस्थितिक बटालियनें भी हैं जो ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाकों में वनीकरण करके, आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करने, जल निकायों को बहाल करने और स्वच्छ गंगा परियोजना में योगदान देकर देश में पर्यावरण की बहाली के लिए काम कर रही हैं। टीए बटालियन भारतीय रेलवे और तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  के अंतर्गत विशेष कार्य भी करती हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सरकार ने मछली पकड़ने के आधुनिक बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केन्द्रों के विकास के लिए 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत कीं : श्री परशोत्तम रूपाला
श्री रूपाला ने कोचीन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की परियोजना की नींव रखी
केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज केरल के कोचिन पोर्ट अथॉरिटी विलिंगडन द्वीप थोप्पुमपडी के समुद्रिका हॉल में कोचिन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में एर्नाकुलम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री हिबी ईडन, कोच्चि निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य श्री के.जे.मक्सी, एर्नाकुलम निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य श्री टी.जे.विनोद, कोच्चि नगर निगम के महापौर, एडवोकेट श्री अनिल कुमार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अभिलक्ष लिखी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुवर्णा चंद्रपरागरी, केरल सरकार के मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव श्री के.एस. श्रीनिवास और कोचिन बंदरगाह प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. एम बीना उपस्थित रहे।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने मार्च 2022 में सागरमाला योजना के अंतर्गत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ कन्वर्जन्स में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के तहत थोप्पुमपडी में कोचिन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी कुल 169.17 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की थी।
इस परियोजना का लाभ कोचिन मछली पकड़ने के बंदरगाह पर 700 मछली पकड़ने वाली नौकाओं के नाविकों को होगा, इन नौकाओं से लगभग 10000 मछुआरों को प्रत्यक्ष आजीविका मिलेगी और लगभग 30000 मछुआरों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका अर्जित करने में सहायता मिलेगी। आधुनिकीकरण परियोजना से इस क्षेत्र में स्वच्छता की स्थितियों में पर्याप्त सुधार होगा और मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात से आय में वृद्धि में होगी।
आधुनिकीकरण के अंतर्गत शुरू की गई मुख्य गतिविधियों में वातानुकूलित नीलामी हॉल, मछली ड्रेसिंग इकाई, पैकेजिंग इकाई, आंतरिक सड़कें, लोडिंग और अनलोडिंग प्लेटफॉर्म, कार्यालय, डॉरमेट्री और फूड कोर्ट की स्थापना शामिल है। इस परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 55.85 करोड़ रुपये के कोल्ड स्टोरेज, स्लरी और ट्यूब आइस प्लांट, मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, फूड कोर्ट, खुदरा बाजार आदि की स्थापना की जाएगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने कहा कि सरकार ने मस्त्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष , सागरमाला योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पकड़ने के आधुनिक बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केन्द्रों के विकास के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस डेगा में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर शामिल
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान  की उपस्थिति में '322 डेगा फ्लाइट' का इंडक्शन समारोह दिनांक 07 जून 2021 को नौसेना वायु स्टेशन, आईएनएस डेगा में आयोजित किया गया जिसमें तीन स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर  एमके III शामिल किए गए। इन समुद्र टोही और तटीय सुरक्षा  हेलीकॉप्टरों को शामिल करने के साथ ही पूर्वी नौसेना कमान को देश के समुद्री हितों की राह में बल की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा बढ़ावा मिला। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाली अत्याधुनिक मशीनें हैं और "आत्मनिर्भर भारत" की हमारी खोज की दिशा में एक बड़ा कदम हैं
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एएलएच एमके III हेलीकॉप्टरों में ऐसी अनेक कंप्यूटरीकृत प्रणालियां हैं जो पहले केवल भारतीय नौसेना के भारी, बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों पर ही देखी जाती थी। इन हेलीकॉप्टरों में आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल उपकरण लगे हैं, जिससे वे दिन और रात दोनों समय लंबी दूरी का खोज और बचाव कार्य करने के अलावा समुद्री टोह की भूमिका भी निभा सकते हैं। विशेष अभियान क्षमताओं के अलावा, एएलएच एमके III में कॉन्स्टेबुलरी मिशन शुरू करने के दृष्टिकोण से भारी मशीनगन भी लगी हुई है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एएलएच एमके III हेलीकॉप्टरों पर एक चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई  भी लगी है जिसको हटाया भी जा सकता है । हेलीकॉप्टर में अनेक प्रकार के उन्नत एवियोनिक्स भी हैं, जिससे यह वास्तव में हर मौसमी परिस्थिति में काम करने वाला एयरक्राफ्ट बन गया है ।
उड़ान का नेतृत्व कमांडर एस एस दाश द्वारा फर्स्ट फ्लाइट कमांडर के तौर पर किया जा रहा है जो सैन्य अभियानों के व्यापक अनुभव वाले एएलएच क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर  हैं।
एमजी/एएम/एबी
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
‘आधार’ संबंधी दस्तावेजों को अपडेट करने के बारे में
पिछले दशक के दौरान ‘आधार’ नंबर भारत के निवासियों की विशिष्ट पहचान के एक प्रमाण पत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। लोगों द्वारा ‘आधार’ नंबर का उपयोग कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है।
जिन निवासियों को 10 साल पहले उनका ‘आधार’ नंबर जारी किया गया था, और जिन्होंने उसके बाद इन वर्षों में इसे कभी भी अपडेट नहीं किया है, इस तरह के आधार नंबर धारकों को अपने-अपने दस्तावेजो को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
गुरुवार को कुछ खबरों में यह गलत जानकारी दी गई कि इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सभी देशवासियों को इन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट को नजरअंदाज करने के बारे में सूचित किया जाता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह रेखांकित किया था कि वह देश के निवासियों से अपने-अपने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए आग्रह कर रहा है और उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। हाल ही में जारी राजपत्र अधिसूचना में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देश के निवासी हर 10 साल के पूरा होने पर ‘ऐसा कर सकते हैं’।
‘आधार’ संबंधी दस्तावेजों को निरंतर अपडेट या अद्यतन रखने से लोगों को जीवन यापन में आसानी होती है, सेवाओं को बेहतर ढंग से मुहैया कराना संभव हो पाता है, और इसके साथ ही सटीक प्रमाणीकरण को संभव करने में मदद मिलती है। यूआईडीएआई ने हमेशा देश के निवासियों को अपने-अपने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया है, और यह राजपत्र अधिसूचना उसी दिशा में एक और अहम कदम है।