ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एशियाई पैरा खेलों के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार
खेल और युवा मामलों तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज एशियाई पैरा खेलों 2018 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। भारतीय खिलाड़ियों ने हाल ही में इंडोनेशिया में संपन्न एशियाई पैरा खेलों में 72 मेडल जीते हैं, जो कि इन खेलों का अब तक का एक रिकॉर्ड है। 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदकों के साथ भारत पदक तालिका में नौंवे स्थान पर रहा। पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए हैं।
श्री गहलोत ने इस अवसर पर खिलाडि़यों को उनकी उपलब्धियों और देश का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में ऐसे खिलाडि़यों का उत्कृष्ट प्रदर्शन अन्य खिलाडि़यों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय दिव्यांग खिलाडि़यों के लिए पहले से ही एक उत्कृष्टता खेल केंद्र चला रहा है। पंजाब, मेघालय, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ऐसे ही और केंद्र खोले जाने का काम प्रगति पर है।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पैरा एथलीटों की उपलब्धियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कई तरह की कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए खिलाडि़यों ने जो सफलता पाई है वह उनके दृढ़ संकल्प से ही संभव हो पाया है। श्री राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 में यह फैसला लिया था कि पैरा एथलीटों को सक्षम एथलीटों के समान ही पुरस्कार और मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय और भारत सरकार दिव्यांग एथलीटों के जीवन में सफलता के प्रयासों को हमेशा पूरा समर्थन देती रहेगी
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एनआईईएसबीयूडी ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान  ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम  पहल के जरिये मैदानी स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिये एक सतत स्वरूप विकसित करने के वास्ते ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
एसवीईपी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  का उप-घटक है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि सेक्टर में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिये ग्रामीण इलाकों के उद्यमियों का समर्थन करना है। उपरोक्त साझेदारी से ग्रामीण समुदाय को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी, ताकि वे अपने कारोबार स्थापित कर सकें। साथ ही कारोबार स्थापित होने तक उन्हें पूरा समर्थन दिया जायेगा। इस सटीक अंतःक्षेप से जन सामान्य को जानकारी, सलाह और वित्तीय समर्थन मिलेगा तथा गांवों में समुदाय स्तर पर संगठित लोगों का दल बनाने में मदद मिलेगी।
साझेदारी के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों को अपने कारोबार शुरू करने के सम्बंध में वित्तीय समर्थन हासिल करने के लिये बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच मिल जायेगी। इसमें मुद्रा बैंक का समर्थन भी शामिल है। एकीकृत आईसीटी तकनीकों और उपकरणों से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण मिलेगा। इसके तहत देश के गांवों में उद्यमशीलता इको-सिस्टम को बढ़ाने के लिये उपक्रम सलाहकार सेवायें भी दी जायेंगी। परियोजना के लाभार्थियों में डीएवाई-एनआरएलए का स्वसहायता समूह इको-सिस्टम से सम्बंधित हैं। योजना न सिर्फ मौजूदा उद्यमों की, बल्कि नये उद्यमों की भी सहायता करती है।
उपरोक्त साझेदारी पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्गार हैं कि भारतीयों को रोजगार खोजने वाले की बजाय रोजगार देने वाला बनने का स्वप्न देखना चाहिये। इस संदर्भ में एसवीईपी सामुदायिक स्तर पर नवोन्मेषी ईको-सिस्टम की रचना करने, आर्थिक तथा सामाजिक अर्जन में तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि योजना का लक्ष्य आवश्यक वित्तीय समर्थन सहित समान अवसर प्रदान करके एक समावेशी समाज की रचना करना है। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत अवसरों की भूमि है और इन संभावनाओं तक अपने युवाओं की पहुंच बनाकर, हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस साझेदारी से ग्रामीण समुदाय को प्रशिक्षित करने में सहायता मिलेगी और उन्हें अपनी आय बढ़ाने से जुड़ी उद्यमशीलता के लिये आवश्यक संसाधन मिलेंगे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।
श्री अग्रवाल ने इस तथ्य पर बल दिया कि ग्रामीण उद्यमशीलता भारत के आमूल आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तथा ग्रामीण उद्यमशीलता के जरिये ग्रामीण या दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये रोजगार के अपार अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे युगों पुरानी कलात्मक धरोहर को भी बचाया जा रहा है और ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उद्यमियों की वित्त तक पहुंच बनाकर, सही परामर्श देकर और देश में व्यापार सुगमता को बढ़ाकर ‘स्किल इंडिया’ लगातार कौशल अंतराल को कम करने में लगा है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, सीओपी-15 में समीक्षात्मक पूर्ण बैठक को संबोधित किया
"वैश्विक जैव विविधता कार्यक्रम में निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ वास्तविक एवं व्यावहारिक भी होने चाहिए" - श्री यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, सीओपी-15 में समीक्षात्मक पूर्ण सत्र को संबोधित किया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा,
अध्यक्ष महोदय, महामहिम, देवियो और सज्जनो,
मैं विभिन्न पक्षों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके योगदान को स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि यह सम्मेलन 2020 के बाद की वैश्विक जैव विविधता कार्यक्रम को लागू करने पर आम सहमति तक पहुंचेगा। सामाजिक आर्थिक विकास, मानव हित और वैश्विक स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए इको-सिस्टम के क्षरण को रोकना और वैश्विक जैव विविधता के नुकसान को रोकना आवश्यक है। वैश्विक जैव विविधता कार्यक्रम में निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ वास्तविक एवं व्यावहारिक भी होने चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण भी सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया जैव विविधता को प्रभावित करती है।
महामहिम,
विकासशील देशों में, ग्रामीण समुदायों के लिए कृषि एक सर्वोपरि आर्थिक इंजन है, और इन क्षेत्रों को मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायता में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जब विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि है, तो कीटनाशक कटौती में संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित करना अनावश्यक है और इसे संबंधित देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए उन पर छोड़ देना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है कि इकोसिस्टम को समग्र रूप से और एकीकृत तरीके से संरक्षित और पुनर्स्थापित किया जाए। यह इस संदर्भ में है कि प्रकृति आधारित समाधानों के बजाय जैव विविधता के संरक्षण के लिए इकोसिस्टम के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
महामहिम
कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन पूरी तरह से उन तरीकों और साधनों पर निर्भर करेगा, जो हम समान रूप से संसाधन जुटाने की महत्वाकांक्षी प्रणाली के लिए करते हैं। इसलिए विकासशील देशों के पक्षों को वित्तीय संसाधनों के प्रावधान के लिए एक नया और समर्पित तंत्र बनाने की आवश्यकता है। भारत सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि हम सभी सीओपी-15 में वैश्विक जैव विविधता के लिए एक महत्वाकांक्षी और वास्तविक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकें।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के लाभार्थियों को दो महीने–मई और जून 2021 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज निम्नलिखित को कार्योत्तर मंजूरी दी है:
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को और दो महीने– मई और जून 2021 के लिए बढ़ाया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग 79 करोड़ 88 लाख लाभार्थियों  और प्राथमिकता वाले घर ) जिनमें सीधे लाभ अंतरण  वाले लाभार्थी भी शामिल हैं, को प्रतिमाह 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाता है I
 गेहूं/चावल के संदर्भ में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत मौजूदा आवंटन अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आंशिक और स्थानीय लॉकडाउन स्थितियों और मानसून, चक्रवात, आपूर्ति श्रृंखला एवं प्रतिकूल मौसम तथा कोविड के कारण उत्पन्न हुई बाधाओं और कोविड से जुड़ी बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत उठाने/वितरण की अवधि के विस्तार पर निर्णय ले सकता है।
 खाद्यान्नों के संदर्भ में कुल आवंटन लगभग 80 लाख मीट्रिक टन हो सकता है।
लगभग 79 करोड़ 88 लाख लोगों को दो महीने अर्थात मई-जून 2021 के दौरान टीडीपीएस के अंतर्गत 05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न के निःशुल्क आवंटन पर लगभग 25,332.92 करोड़ रुपये खाद्यान्न सब्सिडी की लागत आएगी जिसमें चावल के लिए 36,789.2 रुपये प्रति मीट्रिक टन और गेहूं के लिए 25,731.4 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित आर्थिक लागत शामिल है।
इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोनावायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक गतिरोध से गरीबों के सामने जीवनयापन में आई कठिनाइयों को कुछ कम किया जा सकेगा। आनेवाले दो महीनों में किसी भी गरीब परिवार को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने ‘एसिड अटैक’ पर नोडल अधिकारियों की अखिल भारतीय बैठक आयोजित की
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने एसिड एवं अन्य संक्षारक पदार्थों की खरीद-बिक्री, जीवित बचे लोगों को मुआवजा देने, उनके उपचार और पुनर्वास, इत्यादि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने हेतु विचार-विमर्श एवं चर्चाएं करने और संबंधित सुझावों को साझा करने के लिए ‘एसिड अटैक पर अखिल भारतीय नोडल अधिकारियों की बैठक’ आयोजित की। इस बैठक में 23 नोडल अधिकारियों और देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने की और इसमें एनसीडब्ल्यू के संयुक्त सचिव श्री अशोली चलाई एवं आयोग के वरिष्ठ शोध अधिकारी श्री आशुतोष पांडे ने भी भाग लिया।
सुश्री शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में तेजाब  और अन्य संक्षारक पदार्थों की अनियंत्रित बिक्री पर लगाम लगाने की तत्काल आवश्यकता और जीवित बचे लोगों के उचित पुनर्वास की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। सुश्री शर्मा ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद कटु सच्चाई यही है कि एसिड अब भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तेजाब की अनियंत्रित बिक्री पर लगाम लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए जाएं। किसी भी समाज को तब तक सभ्य नहीं माना जा सकता जब तक कि वह महिलाओं पर हो रहे इस तरह के जघन्य अत्याचार को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता है।’
इस बैठक के दौरान दी गई कुछ सिफारिशें ये हैं: स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कानून प्रवर्तन एवं अन्य संस्थानों में महिला-पुरुष संवेदनशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाए; एसिड की बिक्री पर सख्त नियम लागू किए जाएं, इसका लाइसेंस देने का एकमात्र अधिकार जिलाधिकारियों के पास हो, हर 15 दिन के बाद इसके स्टॉक की पुष्टि की जाए, और एसिड की बिक्री पर नियमित रूप से जानकारियां देना आवश्यक किया जाए। समूह ने मुआवजा देने के मामले में एसिड हमलों के पीड़ितों की तरह ही पेट्रोल और डीजल हमलों के पीड़ितों के साथ भी समान व्यवहार करने की सिफारिश की। पैनल ने एसिड अटैक के पीड़ितों की मुफ्त चिकित्सा के लिए निजी अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, एसिड अटैक में जीवित बचे लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने, और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से इन पीड़ित लोगों के लिए एक कॉर्पस फंड बनाने का भी सुझाव दिया।
बैठक के दौरान सेंसर बोर्ड से फिल्मों में बदले की साजिशों के महिमामंडन को प्रतिबंधित करने, पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, एसिड अटैक में जीवित बचे लोगों के लिए और भी अधिक पुनर्वास एवं रोजगार अवसर सुनिश्चित करने के सुझाव भी दिए गए। आयोग इस बैठक के दौरान चर्चा की गई सभी सिफारिशों को आगे बढ़ाएगा, ताकि एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं की मदद करने के लिए और इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदमों को उठाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ के 50वें संस्थापना दिवस समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंदिरापुरम स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  के 50वें संस्थापना दिवस समारोह में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ जवानों के परेड का अवलोकन किया। उन्होंने विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली सेवाओं के लिए सेवा पदक प्रदान किया। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए एवं आगन्तुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए उनकी स्वर्ण जयंती पर बलों को बधाई दी। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की हिफाजत और सुरक्षा में सीआईएसएफ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि नवीन भारत के लिए निर्मित आधुनिक अवसंरचना की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के सुरक्षित हाथों में है।
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से सुरक्षा जवानों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीआईपी संस्कृति सुरक्षा ढ़ांचे में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक सुरक्षा जवानों के साथ सहयोग करें। प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ की भूमिका एवं कार्यों को लेकर आम लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सीआईएसएफ के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए हवाई अड्डों एवं मेट्रो में डिजिटल संग्रहालय आरंभ करने का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री ने देश के अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सीआईएसएफ की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बल आपदा अनुक्रिया, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं कई अन्य प्रकार के कार्यकलापों में भी संलग्न है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने केरल में आई बाढ़ एवं नेपाल तथा हैती भूकंपों के दौरान सीआईएसएफ के आपदा राहत अभियानों की भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपने सुरक्षाबलों की हिफाजत सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में उन्होंने बलों को आधुनिक बनाने तथा उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।
यह उदगार व्यक्त करते हुए कि ड्यूटी सशस्त्र बलों के लिए उत्सव है, प्रधानमंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ की भूमिका आतंकवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद के उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी एवं उनके बलिदानों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारक चिन्ह नागरिकों में सुरक्षा बलों के योगदान के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करेंगे। उन्होंने अपने बल में कई महिला सैनिकों को शामिल करने के सीआईएसएफ के प्रयासों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, सीआईएसएफ की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी इसी के अनुरूप बढ़ेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अनुभवी नौकरशाह डॉ. मंजुला सुब्रमण्यम के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनुभवी नौकरशाह डॉ. मंजुला सुब्रमण्यम के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“अनुभवी नौकरशाह डॉ. मंजुला सुब्रमण्यम जी के निधन से दुखी हूं। नीति संबंधी मुद्दों की समझ और कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण के लिए उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब उनके साथ हुई अपनी बातचीत मुझे याद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ओम शांति”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर की अपनी पहली यात्रा की। श्री राजनाथ सिंह थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ थोई हवाई क्षेत्र पहुंचे, जहां उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर का हवाई सर्वेक्षण, ताकि इस दुर्जेय और बर्फ से जमे इस मोर्चे से परिचित हो सकें। वे सियाचिन ग्लेशियर की एक अग्रिम चौकी पर उतरे। रक्षा मंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ बातचीत की। सियाचिन बेस कैंप में सैनिकों के साथ संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे सियाचिन में सेवारत सभी सैन्य कर्मियों पर गर्व है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे उनके माता-पिता पर भी गर्व है जिन्होंने अपने बच्चों को सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा करने के लिए भेजा है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद पत्र भेजूंगा।
रक्षा मंत्री ने सीमाओं की पवित्रता बनाए रखने और सभी देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकूल मौसम और जोखिम भरे इलाकों में सभी सियाचिन वारियर्स के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने दुनिया के सबसे दुर्गम स्थान में से एक में सेवा करते हुए अपनी ड्यूटी को सर्वोच्च मानने के लिए राष्ट्र की ओर से उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।
रक्षा मंत्री ने सैनिकों को विश्वास दिलाया कि सरकार सियाचिन ग्लेशियर में उत्कृष्ट कामकाज के लिए सभी परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह परिचित है। उन्होंने बहादुर सियाचिन वारियर्स की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन दिया है। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों की याद में बनाए गए सियाचिन युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने मेघालय की स्वशासी विकास परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने आज मेघालय की स्वशासी विकास परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
आयोग को बताया गया कि :
- मेघालय में तीन स्वशासी जिला परिषदें - खासी पहाड़ी स्वशासी जिला परिषद, गारो पहाड़ी स्वशासी जिला परिषद तथा जयंतिया पहाड़ी स्वशासी जिला परिषद - हैं।
- जिला परिषदों का कार्यकाल उनके गठन की तिथि से पांच वर्षों के लिए है।
- एडीसी के पिछले चुनाव फरवरी 2014 में हुए थे।
- स्वशासी जिला परिषद कार्यकारी समिति द्वारा शासित होती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243एम  में यह विशेष प्रावधान है कि संविधान के भाग IX  कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 244 की उप धारा  में वर्णित अधिसूचित क्षेत्रों तथा वर्णित जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। छठी अनुसूची में यह प्रावधान है कि ये जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिले होंगे और स्वशासी जिला परिषदों द्वारा शासित होंगे।
एडीसी के कार्यों को संविधान की अनुसूची  में परिभाषित किया गया है। इन कार्यों में भूमि के बारे में कानून बनाना, सुरक्षित वनों को छोड़कर वनों का प्रबंधन, पारंपरिक प्रमुख और प्रधान की नियुक्ति, सम्पत्ति विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक प्रथाओं से लेकर न्याय प्रदान करना और ग्राम अदालतों के गठन और उनकी शक्तियों के नियमन के लिए नियम निर्धारित करना तथा बाजार, सड़क आदि की स्थापना करना शामिल हैं।
आयोग को यह भी बताया गया कि रॉयल्टी संग्रह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और संग्रहीत रॉयल्टी कोयला के मामले में 25:75 के अनुपात में जिला परिषदों तथा राज्य सरकार द्वारा साझी की जाती है। अन्य प्रमुख तथा छोटे खनिजों के संबंध में जिला परिषदों तथा राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी साझा करने का अनुपात 60:40 है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ बैठक की
15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, श्री एन.के. सिंह ने आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के साथ आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। श्रीमती बादल ने आयोग को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में उसके योगदान का विवरण दिया। उन्होंने मंत्रालय द्वारा जिन मुद्दों पर प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है उनकी और प्रमुख नीतिगत पहलों की रूपरेखा की जानकारी दी। वित्त आयोग ने इस तथ्य की सराहना की कि मंत्रालय ने 2015 के बाद भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं, जो कचरे को कम करने, कृषि आय बढ़ाने और मूल्य वर्धित क्रियाकलाप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
आयोग ने महसूस किया कि मंत्रालय की ‘आपूर्ति श्रृंखला ग्रिड’ परियोजना और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचा निर्देश को पूरा किया जाना चाहिए जिस पर अभी काम चल रहा है। यह ग्रिड खेत से कांटे तक बीज रहित आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ा सकता है और इसके लिए प्रति परियोजना लगभग 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। आयोग ने महसूस किया कि कृषि क्षेत्र में एक साथ सुधारों, दीर्घकालिक अनुबंध कृषि, एपीएमसी के उन्मूलन और अन्य जुड़े नियमों की रुकावट को कम करके ऐसा करना संभव है।
आयोग ने मंत्रालय की "ऑपरेशन ग्रीन्स" परियोजना की सराहना की, जो टमाटर, प्याज और आलू  फसल और मूल्य स्थिरीकरण उपायों की एक विकसित एकीकृत मूल्य श्रृंखला है। आयोग ने महसूस किया कि टमाटर, प्याज और आलू अप्रचलित नियमों के दायरे से बाहर हैं। 15वां वित्त आयोग खेती से आय, कौशल आधारित रोजगार गतिविधि और इस बढ़ते हुए क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
आयोग ने मंत्रालय के सुझावों को सहानुभूति पूर्वक सुना कि वाणिज्य मंत्रालय की शाखाओं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  को कृषि और समुद्री प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के बेहतर और प्रभावी प्रबंधन के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधीन होना चाहिए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति के साथ-साथ राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एफआईटीयूआर में भाग लिया; एफआईटीयूआर मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में से एक है
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक फेरिया इंटरनैशनल डी टुरिस्मो-एफआईटीयूआर में भाग ले रहा है। फेरिया इंटरनैशनल डी टुरिस्मो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। एफआईटीयूआर में भारत की भागीदारी पूर्व-महामारी के स्तर पर अंतर्देशीय पर्यटन की बहाली में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
पर्यटन मंत्रालय ने 253 वर्ग मीटर का स्थान लिया है, जिसमें 30 से अधिक प्रतिभागी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारतीय मंडप के साथ सह-प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय मंडप स्पेन के राजा और रानी की उपस्थिति से शोभायमान था। इस मंडप का औपचारिक रूप से उद्घाटन स्पेन में भारतीय राजदूत महामहिम श्री दिनेश के. पटनायक द्वारा किया गया था। श्री मोहम्मद रियास, पर्यटन मंत्री, केरल, और श्री राकेश कुमार वर्मा, अपर सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन फीता काटकर किया गया और इसके बाद भारतीय सांस्कृतिक प्रदर्शन और योग सत्र आयोजित किए गए।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल और प्रतिभागियों ने उद्घाटन के बाद भारतीय मंडप और विभिन्न भाग लेने वाले राज्यों और टूर ऑपरेटरों के बूथों का दौरा किया। प्रदर्शनी में भागीदारी का समन्वय सेवा निर्यात संवर्धन परिषद  द्वारा किया गया। दिन के दौरान, अतुल्य भारत ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन, योग सत्र, मेहंदी लगाना और बॉलीवुड नृत्य प्रदर्शन आयोजित किए।
पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मेलिया होटल्स इंटरनेशनल, पैलेडियम होटल ग्रुप, एक्सपीडिया ग्रुप, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल , कुशमैन एंड वेकफील्ड और इंडो-स्पैनिश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ प्रमुख व्यापारिक बैठकों में भाग लिया। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रबंधित पर्यटन मंत्रालय में समर्पित उद्योग विकास और निवेश संवर्धन  प्रभाग द्वारा आयोजित इन बैठकों में भारतीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों के बारे में चर्चा हुई। भारत की जी-20 अध्यक्षता की तर्ज पर नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल, 2023 के बीच पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन संगठनों के नेतृत्व को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया था।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने परिधानों और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों  के निर्यात पर करों में छूट की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2020 से राज्य और केन्द्रीय करों तथा लेवी  की छूट तब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है जब तक निर्यातित उत्पादों  पर शुल्कों और करों की छूट के साथ इस योजना का विलय नहीं किया जाता।
परिधानों और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों के लिए आरओएससीटीएल योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों और दरों में तब तक परिवर्तन के बिना 1 अप्रैल, 2020 तक जारी रहेगी, जब तक आरओएससीटीएल का आरओडीटीईपी के साथ विलय नहीं हो जाता।
31 मार्च, 2020 के बाद आरओएससीटीएल के जारी रहने से टेक्सटाइल क्षेत्र को सभी करों/ लेवी की छूट देकर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है जिसे वर्तमान में अन्य किसी व्यवस्था के तहत छूट नहीं दी जा रही है।