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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई ने प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को 'फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया
‘’एक आसमान कम होता है, और आसमान मंगवा दो....." प्रसिद्ध गीतकार और रचनात्मक लेखक श्री प्रसून जोशी ने गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के समापन समारोह में'इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किए जाने, यह बात कही।
श्री प्रसून जोशी को यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा सिनेमा, लोकप्रिय संस्कृति और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कलात्मक कार्यों में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया।
इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि भारत की विविधता बेहद अद्भुत है, श्री जोशी ने कहा कि यदि सभी वर्गों के लिए अपनी कहानियों को बताने के लिए कोई मंच नहीं होगा, तो भारत की समृद्ध विविधता उनके सिनेमा में नहीं दिखाई देगी। उन्होंने इस वर्ष की ‘75 क्रिएटिव माइंड्स इनीशियेटिव’ के माध्यम से ऐसा मंच प्रदान करने के प्रयास के लिए आईएफएफआई की सराहना की।
फिल्मों में अपने भावपूर्ण और प्रेरक गीतों, शानदार टीवी विज्ञापनों और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों के लिए व्यापक रूप से जाने जाने वाले, श्री जोशी, पद्म श्री से सम्मानित किए जा चुके हैं और कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेता हैं। उन्होंने युवा और नवोदित फिल्म निर्माताओं को भ्रम की स्थिति को संजोने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गीतकार ने कहा, “युवा मस्तिष्कों को भ्रम की स्थिति का जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए। भ्रम, विचारों की उत्पत्ति के लिए बेहतरीन अवस्था है, यह असुविधाजनक भी है, लेकिन भ्रम की इसी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ विचारों का जन्म होता है।"
उन्होंने उभरते फिल्मकारों को इस बात को लेकर आगाह किया कि अच्छे सिनेमा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए फिल्मकारों को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे शॉर्टकट से कुछ हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण में सफलता डिजाइन से हासिल होनी चाहिए, न कि संयोग से।
अपनी शुरुआत साधारण पृष्ठभूमि से होने की बात करते हुए, जोशी ने यह पुरस्कार अपने गृहनगर उत्तराखंड को समर्पित किया। उन्होंने कहास “मैं एक छोटे से कस्बे अल्मोड़ा का रहने वाला हूं। छोटे कस्बे से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए सिनेमा की दुनिया से रूबरू होना बहुत मुश्किल है। मैं इस पुरस्कार को उत्तराखंड के पहाड़ों को समर्पित करता हूं, जहां से मुझे प्रेरणा मिली।”
प्रसून जोशी ने 2001 में राजकुमार संतोषी की फिल्म ‘लज्जा’ के साथ एक गीतकार के रूप में भारतीय सिनेमा में प्रवेश किया, और तब से वह ‘तारे ज़मीन पर’, ‘रंग दे बसंती’, ‘भाग मिल्खा भाग’, ‘नीरजा’, ‘मणिकर्णिका’, ‘दिल्ली 6’ और कई अन्य फिल्मों का हिस्सा रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विज्ञापन पेशेवर होने के अलावा, जोशी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनियों में से एक, मैककैन वर्ल्डग्रुप के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के चेयरमैन हैं। उन्होंने कानलायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रियेटिविटी में पुरस्कार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केयंग ग्लोबल लीडर सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड  के अध्यक्ष भी हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 49.64करोड़ से अधिक टीके की खुराक प्रदान की गई
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 3.14 करोड़ से अधिक खुराक टीकाकरण के लिए उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान को टीकों की उपलब्धता बढ़ाकर और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीकों की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए तेज किया गया है। इससे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी योजना तैयार करने और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिलेगी।
भारत सरकार इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीकों की खरीदारी कर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  कर रही है।
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टीके की खुराक
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आपूर्ति
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49,64,98,050
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आपूर्ति की तैयारी
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9,84,610
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शेष उपलब्ध
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3,14,34,654
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से अब तक टीके की 49.64 करोड़ खुराक प्रदान की जा चुकी है और 9,84,610 खुराक पाइपलाइन में हैं।
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 3.14 करोड़ से अधिक खुराक शेष है जिनका प्रयोग होना अभी बाकी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गुरुप्रसाद महापात्र ने डीपीआईआईटी में सचिव पद का कार्यभार संभाला
भारतीय प्रशासनिक सेवा  के 1986 बैच के अधिकारी डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र ने आज नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग  में सचिव का पद का कार्यभार संभाल लिया।
डीपीआईआईटी में सचिव पद का कार्यभार संभालने से पूर्व वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र एएआई के कार्यनीतिक परिचालनों में अनेक परिवर्तन लाए। उन्होंने एएआई को नई दिशा प्रदान की और मेट्रो हवाई अड्डों में ही नहीं, बल्कि टिअर-2 और टिअर-3 शहरों के भी हवाई अड्डों में हवाई अड्डा अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अपार उत्कृष्टता हासिल कराई।
इससे पहले वह वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहे, जहाँ उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र , सार्वजनिक खरीद एवं परियोजना निर्यात  के संवर्द्धन के लिए कार्य किया।
डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र सूरत, गुजरात में निगम आयुक्त के पद पर भी रहे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और पुख्ता वित्तीय प्रबंधन पर बल देते हुए सूरत को शहरी प्रशासन के प्रमुख मॉडलों में शुमार कराने की दिशा में कार्य किया।
अहमदाबाद के निगम आयुक्त के रूप में डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र साबरमती रिवरफ्रंट, बीआरटीएस और विरासत को बढ़ावा देने जैसी अनेक शहरी परियोजनाओं के विकास का माध्यम रहे। उन्होंने गुजरात में परिवहन आयुक्त और वाणिज्यिक कर आयुक्त के रूप में भी सेवाएं प्रदान की।
डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र भारत में अनेक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के प्रबन्ध निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड जनजातीय संग्राहकों द्वारा अपना काम सुरक्षित रूप से जारी रखने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के लिए एक डिजिटल अभियान की शुरुआत करेगा
अभियान के प्रचार के लिए कल एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा
ट्राइफेड यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के लिए एक डिजिटल अभियान की शुरुआत करेगा। इसके लिए डिजिटल संचार रणनीति विकसित की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय-संग्राहक सुरक्षित रूप से अपना कार्य कर सकें। इस अभियान में एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने के संदेश को प्राथमिकता दी जाएगी। यूनिसेफ डिजिटल मीडिया सामग्री प्रदान करेगा जिसे सभी स्वयं सहायता समूह  केन्द्रों पर वितरित किया जाएगा। यूनिसेफ के सहयोग से वर्चुअल प्रशिक्षण  के लिए वेबिनार आयोजित किए जाएंगे; सोशल मीडिया अभियान  चलाए जाएंगे तथा वन्य रेडियो का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के #स्टैंड विथ ह्यूमिनिटी कार्यक्रम से संपर्क किया है। इसमें स्टैंड विथ ट्राइवल फैमिलीज  घटक जोड़ने से जनजातीय समूहों को अस्तित्व के लिए आवश्यक भोजन और राशन प्राप्त होगा।
अभियान को बढ़ावा देने के लिए कल 9 अप्रैल, 2020 को वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इसका लक्ष्य 18,000 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच बनाना है। यह सभी 27 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को कवर करेगा।
27 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में कुल 1205 वन धन विकास केन्द्रों  को मंजूरी मिली है। उनसे 18,075 वन धन स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। इस योजना से लगभग 3.6 लाख जनजातीय संग्राहक जुड़े हुए हैं। प्रारंभ में, एक डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 15,000 स्वयं सहायता समूहों को वन धन सामाजिक दूरी  अभियान सह आजीविका केन्द्रों के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह समुदाय में एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएंगे और इसके पालन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी देंगे, कोविड-19 के दौरान एनटीएफपी के संदर्भ में क्या करें और क्या न करें निर्देशों को भी बताएंगे तथा व्यक्तिगत स्वच्छता, कैशलेस तरीके को अपनाना आदि के संबंध में उचित अभ्यासों को साझा करेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने डॉ. बी. आर अम्बेडकर मीडिया सशक्तिकरण स्कूल में प्रवेश की शुरुआत की
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज दलित और जनजातीय युवाओं के प्रशिक्षण के लिए नई दिल्ली में डॉ. बी. आर. अंबेडकर मीडिया सशक्तिकरण स्कूल में राष्ट्रव्यापी प्रवेश की शुरुआत की। पत्रकारिता के क्षेत्र में दलित और जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए यह अपनी तरह का पहला मीडिया स्कूल है। यह भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा समर्थित है। पुणे, असम, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के अन्य हिस्से में स्कूल की शाखाएं होंगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री अमर साबले, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री तरूण विजय और भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक श्री के. जी. सुरेश उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह मीडिया स्कूल इन हाशिये वाले हिस्से से संबंधित युवाओं को पत्रकारिता के व्यवसाय में अपना स्थान कायम करने के लिए प्रोत्साहन देने का एक प्रयास है। उन्होंने अपने मंत्रालय की ओर से सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।
राज्यसभा सांसद और दलित अधिकार नेता श्री अमर साबले इसकी राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। कई प्रख्यात पत्रकार, सम्पादक और दलित जनजातीय कार्यकर्ता इस विचार का समर्थन कर रहे हैं।
आर.के.मीणा/अर्चना/एसकेएस/एम-11626
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री महामहिम मार्क रुट के बीच टेलीफोन वार्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मार्क रुट से टेलीफोन पर बात की।
दोनों शीर्षाध्यक्षों ने यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की और यूक्रेन में जारी मानवीय संकट पर अपनी चिंताओं का साझा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शत्रुता समाप्त करके संवाद और राजनय के मार्ग पर लौटने की भारत के निरंतर आह्वान को दोहराया। प्रधानमंत्री ने रूस और युक्रेन के बीच चल रही बातचीत का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इसका जल्द समाधान निकल आयेगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री रुट को युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने, प्रभावित आबादी के लिये दवाओं सहित अन्य आपद राहत सामग्री के रूप में भारत की सहायता की प्रगति के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री रुट के साथ अपनी वर्चुअल शिखर वार्ता को याद किया और उन्होंने जल्द ही प्रधानमंत्री रुट का भारत में स्वागत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी निवेशकों को भारत की विकास यात्रामें मौजूद अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया
श्री प्रधान ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव के साथ कार्यकारी उद्योग गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया
भारत और अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की 17 जुलाई,2020 को होने वाली दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक के संदर्भ में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रीश्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार कोअमेरिकी ऊर्जा सचिव श्री डैन ब्राउलिट्ट के साथउद्योग-स्तरीय बातचीत की सह-अध्यक्षता की जिसकाआयोजन अमेरिका–भारत व्यापार परिषद ने किया। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को भी अमेरिकी - भारत रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी द्वारा आयोजित एक उद्योग-स्तरीय बातचीत की अलग से अध्यक्षता की थी।
इस वर्चुअल बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस  मंत्रालय के सचिवश्री तरुणकपूर,अमेरिका में भारतीय राजदूत श्री तरणजीतसंधु,भारत तथा अमेरिकी सरकार में ऊर्जा से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि और भारतीय तथा अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस वर्चुअल बैठक में प्रतिनिधियों के साथ इस बातचीत के दौरान अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों को भारत में उभरते नए अवसरों के साथ जुड़ने और निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच पहले कुछ सहयोगात्मक प्रयास हुए हैं,लेकिन येप्रयास उनकी क्षमता से काफी कम हैं। उन्होंने बातचीत में अमेरिका – भारत ऊर्जा साझेदारी में मौजूद लचीलेपन के गुण पर जोर दिया और इसे ऐसे सबसे टिकाऊ स्तंभों में से एक के रूप में माना जिस पर भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी टिकी हुई है।
श्री प्रधान ने कहा कि इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भीभारत और अमेरिका करीबी सहयोग के साथ काम कर रहे हैं,चाहे वह वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने का काम हो या कोविड-19से निपटने में सहयोगात्मक प्रयास। उन्होंने कहा कि आज की अशांत दुनिया में दोनों देशों के रिश्ते में एक चीज नियत है जो आगे भी रहेगी और वह हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की ताकत है।
श्री प्रधान ने रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के बारे में बात करते हुए कहा कि प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप पहचान की गईहै। उन्होंने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में एलएनजी तहखाना, एलएनजी आईएसओ कंटेनर विकास,पेट्रो-रसायन, जैव-ईंधन और संपीडित बायो गैस में आने वाले कई नए अवसरों का उल्लेख किया।
श्री प्रधान ने भारत में अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में चल रहे दूरगामी परिवर्तन और नीतिगत सुधारों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत अगले पांच वर्षों में गैस आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के विकास सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना की स्थापना के साथ-साथ तेल और गैस की खोज क्षेत्र में 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेगा क्योंकि देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले ओएएलपीऔर डीएसएफ नीलामी दौर में अमेरिकी कंपनियों से अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उद्योग गोलमेज बैठक तय समय पर हो रही है और इस बैठक में होने वाला विचार-विमर्श हमें उद्योग के दृष्टिकोण से उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा।
एसजी/एएम/एके
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इस्पात मंत्रालय
सेल और एएआई ने राउरकेला में हवाई अड्डे के वाणिज्यिक संचालन के लिए समझौता किया आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत हुआ समझौता
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया  ने ओडिशा राज्य में राउरकेला से वाणिज्यिक उड़ान के लिए आज नई दिल्ली में एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट  समझौता किया है।सेल ने 2018 में, उड़ान योजना के अंतर्गत, वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन हेतु अपने निजी हवाई अड्डे के उपयोग के लिए एक समझौता किया था। अब सेल ने राउरकेला से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने के लिए राउरकेला स्टील प्लांट के जरिये एएआई के साथ ,ओ एंड एम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। ओडिशा सरकार अन्य स्थानीय क्लिएरेन्सेज की प्राप्ति के अलावा सुरक्षा, फायर और एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करेगी। सेल - राउरकेला स्टील प्लांट की ओर से एएआई , हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन करेगा।
यह हवाई अड्डा औद्योगिक शहर राउरकेला और आसपास के सभी हवाई यात्रियों को हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। आगामी हॉकी विश्व कप के लिहाज से भी हवाई सेवा की यह शुरुआत महत्वपूर्ण है, जहां जनवरी 2023 के दौरान विश्वकप के कुल 44 हॉकी मैचों में से 20 मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इस वैश्विक आयोजन के दौरान राउरकेला में लोगों का भारी संख्या में आवागमन होगा। इस लिहाज से आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह हवाई संपर्क एक प्रमुख आवश्यकता बनकर उभरेगा ।
देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक और सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी सेल ,अपने संयंत्रों और इकाइयों के आस-पास के क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है। कंपनी के जनहित की दिशा में किए जा रहे इस प्रयास से, इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
रेल मंत्रालय
मालगाडि़यों ने वर्तमान स्थिति में बदलाव लाते हुए ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हाल मेंआरंभ खुर्जा-न्यू भाउपुर खंड पर 90 किमी प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड प्राप्त की
तेज स्पीड के परिणामस्वरूप वस्तुओं को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा और माल ढुलाई लागत को कम किया जा सकेगा
इस नये खंड में 03 जनवरी, 2021 तक 53 मालगाडि़यां चल चुकी हैं
वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने वाले एक घटनाक्रम में, मालगाडि़यों ने ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हाल में आरंभ न्यू खुर्जा- न्यू भाउपुर खंड पर 90 किमी प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तेज स्पीड के परिणामस्वरूप वस्तुओं को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा और माल ढुलाई लागत को कम किया जा सकेगा।
इस बात पर गौर किया जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29.12.2020 को ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लम्बे न्यू खुर्जा-न्यू भाउपुर खंड का उद्घाटन किया था। उद्देश्यों को पूरा करते हुए, हाल में आरंभ खंड पर 90 किमी प्रति घंटे से अधिक की स्पीड पर बिना किसी बाधा के बड़े सामान की ढुलाई उतराई की जा रही है। 03 जनवरी, 2021 तक इस नए खंड पर अब तक 53 मालगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है।
03.01.21 तक, कुल ट्रेनें चलीं = 53
• न्यू खुर्जा- न्यू भाउपुर के बीच  = 32
सर्वश्रेष्ठ हासिल स्पीड = 93.70 किमी प्रति घंटा
• न्यू भाउपुर-न्यू खुर्जा के बीच  = 21
सर्वश्रेष्ठ हासिल स्पीड = 85.98 किमी प्रति घंटा
इस नए खंड के चालू होने के बाद, कोयला, जूट, पेट्रोलियम, कंटेनर, लोहा और इस्पात और अन्य खनिज प्राथमिक वस्तुएं हैं जो एनसीआर, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं जबकि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र से चावल, गेहूं और खाद्यान्न उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, कोयला लोड करने योग्य खाली वैगन आदि पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहे हैं।
गौरतलब है कि उद्घाटन के मौके पर, दो मालगाड़ियों, न्यू खुर्जा और न्यू भाउपुर के बीच लुधियाना, पंजाब के मुल्लानपुर और फरीदकोट से खाद्यान्न से लदी 9400 ग्रॉस टन ट्रेन और डीएफसी नेटवर्क के न्यू भाउपुर और न्यू खुर्जा के बीच च्रूरी साइडिंग रे, रांची, झारखंड और दुधिचुआ घाट पर बगल की रेल लाइन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश से बिजलीघर के कोयले से लदी 1.5 किमी. लांग हॉल 10,420 ग्रॉस टन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।माल उतारन के बाद वापसी पर, उपरोक्त रेक ने डीएफसी पर 90 किमी प्रति घंटे की गति हासिल की।
पहले चरण में, डीएफसीसीआईएल पश्चिमी डीएफसी  और ईस्टर्न डीएफसी  का निर्माण कर रहा है। ईडीएफसी लुधियाना  के पास साहनेवाल से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यों से होकर गुजरेगी और पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट  से जोड़ने वाला पश्चिमी गलियारा डब्ल्यूडीएफसी के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा और ईडीएफसी  यानी 2800 रूट किमी. जून 2022 तक चालू हो जाएगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
आगामी सर्दियों में प्रदूषणकारी गतिविधियों के खिलाफ सख्त निगरानी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जमीनी स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए 50 टीमों की तैनाती
बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डकी 50 टीमों को 15 अक्टूबर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान विभिन्न इलाकों का व्यापक दौरा करने के लिए तैनात किया जाएगा।
ये टीमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों - उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद तथा मेरठ; हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत तथा सोनीपत; और राजस्थान के भिवाड़ी, अलवर तथा भरतपुर का दौरा करेंगी। ये दल विशेष रूप से उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है।
समुचित नियंत्रणकारी उपायों के बिना व्यापक निर्माण कार्यों, कचरे और निर्माण सामग्री से जुड़े कचरे को सड़कों पर, खुले भूखंडों में, कच्ची सड़कों पर फेंकने, कचरा/औद्योगिक कचरे के खुले में जलाने आदि जैसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की मौके पर रिपोर्टिंग समीर ऐप्प का उपयोग करके की जायेगी।
त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदूषणकारी गतिविधियों से संबंधित जानकारी एक स्वचालित प्रणाली के जरिए संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। ये विवरण राज्य सरकारों के साथ भी साझा किए जायेंगे। इससे संबद्ध एजेंसियों को समय पर कार्रवाई और उपयुक्त स्तरों पर निगरानी करने में मदद मिलेगी।
घंटे दर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने और राज्य एजेंसियों के साथ समग्र समन्वय के लिए सीपीसीबी मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, इन टीमों के साथ बेहतर प्रबंधन और समन्वय के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
सर्दियों के मौसम में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर्यावरण से जुड़ी एक प्रमुख चिंता है। इन इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पिछले पांच वर्षों से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। यह सही है कि धीरे-धीरे हवा की गुणवत्ता में साल दर साल सुधार आता गया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और ब्राजील के बीच अपराध से जुड़े मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के बारे में समझौता करने की मंज़ूरी दी
(केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत और ब्राजील के बीच अपराध से जुड़े मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के लिए समझौता करने को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं।
इस समझौते का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और परस्पर कानूनी मदद के जरिए उनकी जांच-पड़ताल और अभियोजन में दोनों देशों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। अंतर्देशीय अपराध और इसके आतंकवाद से जुड़ाव के संदर्भ में प्रस्तावित समझौता ब्राजील के साथ द्वीपक्षीय सहयोग के लिए व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा। इससे अपराध की जांच-पड़ताल और अभियोजन के साथ ही उसकी प्रक्रियाओं और साधनों का पता लगाने, उन पर अंकुश लगाने और उनकी कुर्की में मदद मिलेगी। इससे आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद को भी रोकने में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
भारत और मोजाम्बिक ने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई
मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री श्री एटेनासियो सल्वाडोर एम तुमुकिस अपने शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जुलाई, 2019 में मोजाम्बिक की यात्रा पर गए थे।
मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री ने आज साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने अपने देशों के बीच आपसी रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
मोजाम्बिक से आए शिष्टमंडल ने 28 नवंबर, 2019 को बैंगलूरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी दौरा किया था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्यान्न की खरीद ने लॉकडाउन के बीच तेज रफ्तार पकड़ी
केंद्रीय पूल के लिए लक्षित 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं के आधे से भी अधिक की खरीद की जा चुकी है
45 लाख मीट्रिक टन धान की भी खरीद, तेलंगाना 30 एलएमटी की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ‘पीएमजीकेएवाई’ के तहत 70 एलएमटी खाद्यान्न उठाया, जो 3 माह के लिए कुल आवंटन का लगभग 58 प्रतिशत है
चालू रबी सीजन के दौरान गेहूं और चावल  की खरीद ने देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न विकट लॉजिस्टिक्स बाधाओं के बावजूद तेज रफ्तार पकड़ ली है। 400 लाख मीट्रिक टन  गेहूं के लक्ष्य के सापेक्ष केंद्रीय पूल के लिए इसकी खरीद ने 216 एलएमटी के आंकड़े को 06 मई 2020 तक छू लिया है। यह विशेषकर इसलिए उत्साहवर्धक है क्योंकि गेहूं खरीदने वाले प्रमुख राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में इसकी खरीद काफी देरी से 15 अप्रैल के बाद ही शुरू हो पाई थी। इसी तरह धान खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक 44.9 एलएमटी धान की खरीद की गई है।
पंजाब 104.28 लाख मीट्रिक टन की खरीद के साथ गेहूं खरीद में सबसे आगे है। इसी तरह हरियाणा ने 50.56 एलएमटी गेहूं और मध्य प्रदेश ने 48.64 एलएमटी गेहूं की खरीद की है। बेमौसम बारिश की वजह से इन राज्यों में गेहूं के कुछ स्टॉक प्रभावित हुए थे। भारत सरकार खरीद संबंधी विशिष्ट विनिर्देशों में ढील देकर किसानों के हितों की रक्षा में उतर चुकी है जिससे खरीद के साथ-साथ किसानों को किसी भी संकट से बचाने में काफी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान ने भी केंद्रीय पूल की खरीद में योगदान दिया है और वे इस दिशा में तेज गति पकड़ रहे हैं।
जहां तक धान का सवाल है, सर्वाधिक खरीद तेलंगाना में हुई है, जहां बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के चालू होने की बदौलत कुल उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। लगभग 45 एलएमटी की कुल धान खरीद में अकेले तेलंगाना का योगदान 30 एलएमटी का है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है जिसने लगभग 10 एलएमटी का योगदान किया है। लॉकडाउन से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के बीच खरीद की यह उत्साहवर्धक गति भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच व्यापक टीमवर्क या पारस्परिक समन्वय का नतीजा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न के उठाव ने 70 एलएमटी का आंकड़ा पार कर लिया है जो 3 माह के लिए कुल आवंटन का लगभग 58 प्रतिशत है। ‘पीएमजीकेएवाई’ के तहत देश भर में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम अनाज 3 माह तक मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य ने अप्रैल 2020 कोटा के सापेक्ष स्टॉक उठाने का काम पूरा कर लिया है और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने पूरे 3 माह का कोटा उठाने का काम पूरा कर लिया है। भारत सरकार हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर रही है कि खाद्यान्न की उपलब्धता देश में किसी के लिए भी चिंता का कारण नहीं है।