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प्रधानमंत्री कार्यालय
हिमाचल दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश
"हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है"
"डबल इंजन सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विस्तार, राजमार्ग चौड़ीकरण, रेलवे नेटवर्क के विस्तार की पहल की है, जिनके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं"
“ईमानदार नेतृत्व, शांतिप्रिय वातावरण, देवी-देवताओं का आशीर्वाद और कड़ी मेहनत करने वाले हिमाचल के लोग, ये सभी अतुलनीय हैं। हिमाचल में तेजी से विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में हिमाचल प्रदेश के लोगों को 75वें स्थापना दिवस की बधाई दी है और कहा है कि यह एक सुखद संयोग है कि 75वां स्थापना दिवस देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में संपन्न हो रहा है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान राज्य के प्रत्येक निवासी तक विकास का अमृत पहुंचाने का संकल्प दोहराया।
एक व्यक्तिगत टिप्पणी में, प्रधानमंत्री ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता को उद्धृत करते हुए इस सुंदर राज्य के मेहनती और दृढ़निश्चयी लोगों के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया।
1948 में इस पर्वतीय राज्य के गठन के समय की चुनौतियों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों की सराहना की। उन्होंने बागवानी, अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन, साक्षरता दर, ग्रामीण सड़क संपर्क, नल के पानी और हर घर में बिजली के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने पिछले 7-8 वर्षों में इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, "जय राम जी के युवा नेतृत्व में 'डबल इंजन सरकार' ने ग्रामीण सड़कों के विस्तार, राजमार्ग चौड़ीकरण, रेलवे नेटवर्क की पहल की है, इसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। जैसे-जैसे कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, हिमाचल का पर्यटन नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है।”
प्रधानमंत्री ने पर्यटन में नई प्रगति तथा स्थानीय लोगों के लिए अवसरों एवं रोजगार के नए अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से महामारी के दौरान कुशल और तीव्र गति से टीकाकरण के बारे में बता कर स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की पूरी संभावना के द्वार खोलने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान पर्यटन, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज योजना से हिमाचल प्रदेश को काफी फायदा होगा। उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाने, वन आच्छादन को बढ़ाने, स्वच्छता और इन पहलों के लिए लोगों की भागीदारी के बारे में भी बताया।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री और उनकी टीम द्वारा विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय कल्याण योजनाओं के विस्तार के बारे में चर्चा की। अपनी बातों को समाप्त करते हुए श्री मोदी ने कहा, "ईमानदार नेतृत्व, शांतिप्रिय वातावरण, देवी-देवताओं का आशीर्वाद और कड़ी मेहनत करने वाले हिमाचल के लोग, ये सब अतुलनीय हैं। हिमाचल में तेजी से विकास के लिए आवश्यक सब कुछ मौजूद है।"
आयुष
आयुष मंत्रालय “आयुष फॉर इम्युनिटी” अभियान के भाग के रूप में एक अनूठे ई-मैराथन का समर्थन कर रहा है
आयुष मंत्रालय ने, मंत्रालय के तीन महीने के “आयुष फॉर इम्युनिटी” नामकअभियान के अंतर्गत,एक अनूठे ई-मैराथन का आयोजन करने के लिए राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज और राजगिरी बिजनेस स्कूल, कोच्चि के साथ हाथ मिलाया है, जिसका उद्देश्य वांछनीय स्वास्थ्य-प्रचार और रोग निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रौद्योगिकी, शारिरिक दौड़, चैरिटी और कल्याण कार्यक्रमों के संयोजन से, इस ई-कार्यक्रम के द्वारा प्रतिभागियों के जीवन को सकारात्मकता और अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ने की उम्मीद है।
इस ई-मैराथन का आयोजन कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की शिक्षा मे सहायता प्रदान करने के लिए और वर्तमान महामारी संकट के दौरान प्रतिभागियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ई-मैराथन का मूल विषय "मानसिक स्वास्थ्य की पूर्ति: कोविड-19 महामारी के दौरान और उससे बाद" है।
राजगिरी ई-मैराथन को, सभी आयु वर्ग और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ई-मैराथन के प्रतिभागी अपनी पसंद के समय और सुरक्षित स्थानों पर इस आयोजन में भाग ले सकते हैं। उन्हें दौड़ने की चुनौतियों को पूरा करने के लिए 10 दिनों की एक लंबी अवधि प्रदान की गई है। एक स्वास्थ्य ऐप प्रतिभागियों के व्यक्तिगत दौड़ माप को एक केंद्रीय सर्वर  में एकीकृत करेगा,जिससे कि सभी प्रतिभागियों को केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके।
प्रतिभागियों को emarathon.rajagiri.edu वेबसाइट के माध्यम से अपना नामांकन दर्ज करना होगा और उन्हें आगे बढ़ने के तरीकों के संदर्भ में ई-मेल के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। हालांकि प्रतिभागियों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए कोई फिटनेस ऐप खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें दौड़ में भाग लेते समय स्मार्टफोन ले जाने या फिटनेस बैंड पहनने की आवश्यकता होगी।
यह आयोजन 28 सितंबर, 2020 से लेकर 10 अक्टूबर, 2020  तक खुला रहेगा। इस कार्यक्रम का समापन “आयुष फॉर इम्युनिटी” अभियान के "विहारा" केंद्र-बिंदु के साथ होगा, जो पूरे माह अक्टूबर, 2020 में जारी रहेगा।
इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों के बीच सामाजिक निकटता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में योग, ध्यान, वेबिनार और मनोरंजन के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य अभियान को शामिल किया गया है।
आयोजकों द्वारा घोषणा की गई है कि पंजीकरण के प्राप्त पूरी राशि को मुंबई के उन 50 बच्चों के बीच वितरित कर दिया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन इस चैरिटी को शिक्षा उपकरण खरीदने की सुविधा प्रदान करेगा। इस अनूठे कार्यक्रम में देश और विदेश के लगभग 8,000 प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है।
एमजी/एएम/एके/डीके-
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एविएन फ्लू की स्थिति
17 जनवरी, 2021 तक महाराष्ट्र के सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ), मुंबई और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में खेड़ा रोड स्थित पोल्ट्री में एविएन फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश के जिलों पन्ना, सांची, रायसेन, बालाघाट के कौओं और श्योपुर  व मंदसौर ; छत्तीसगढ़ के जिलों बस्तर  और दंतेवाड़ा  के पक्षियों; उत्तराखंड की हरिद्वार और लैंसडाउनफॉरेस्ट रेंज के कौओं के नमूनों में एविएन फ्लू की पुष्टि हो गई है।
वहीं, दिल्ली में रोहिणी से लिए गए बगुले का नमूना एविएन फ्लू के लिए पॉजिटिव पाया गया है।
महाराष्ट्र में, आरआरटी तैनात कर दी गई हैं और सीपीडीओ, मुंबई सहित सभी प्रभावित केंद्रों में मुर्गियों को मारने का क्रम जारी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में आरआरटी तैनात कर दी गई हैं। हरियाणा के प्रमुख केंद्रों में मुर्गियों को मारने का क्रम जारी है।
आज, राजस्थान और गुजरात से लिए गए नमूने जांच में एआई के लिए निगेटिव पाए गए।
देश के प्रभावित क्षेत्रों में हालात की निगरानी के लिए बनाए गए केन्द्रीय दल प्रभावित स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं और महामारी अध्ययन कर रहे हैं।
राज्यों से पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े अपने फैसलों पर फिर से विचार करने और गैर प्रभावित क्षेत्रों/ राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। अच्छी तरह से पकाया गया चिकन और अंडों का उपभोग इंसान के लिए सुरक्षित है। वहीं, उपभोक्ताओं को ऐसी आधारहीन अफवाहों को हवा नहीं देनी चाहिए, जो अवैज्ञानिक हों और जिनसे भ्रम की स्थिति पैदा होती हो। इससे न सिर्फ पोल्ट्री और अंडों के बाजार पर, बल्कि पोल्ट्री और मक्के के किसानों पर नकारात्मक असर पड़ता है जो पहले से कोविड 19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित हैं।
महाराष्ट्र पशुपालन विभाग ने पक्षियों की असामान्य मौत की सूचना देने को किसानों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने विभागीय अधिकारियों और आम जनता दोनों के लिए संशोधित एविएन फ्लू कार्य योजना 2021 के क्रम में एविएन फ्लू से जुड़ी आवश्यक जानकारी जारी कर दी है। इसके साथ ही, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए “संक्रमित क्षेत्र” आदि से संबंधित जरूरी अधिसूचनाएं राज्य सरकार द्वारा पहले ही जारी कर दी गई हैं।
यह भी बता दिया गया है कि बिना देरी के बर्ड फ्लू के मामलों पर रोकथाम के क्रम में, पशु अधिनियम, 2009 में संक्रामक और स्पर्शजन्य बीमारियों के उन्मूलन और नियंत्रण के अंतर्गत उल्लिखित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को एविएन फ्लू के उन्मूलन, नियंत्रण और निवारण के लिए राज्य में उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर आवश्यक शक्तियां दे दी हैं।
विभाग द्वारा जारी परामर्श के क्रम में राज्यों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता के प्रसार से जुड़ी गतिविधियां कर रहे हैं। साथ ही, ट्विटर और फेसबुक हैंडल्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सहित विभिन्न मीडिया फ्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एविएन फ्लू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं और हालात से निपटने के तरीके जनता के बीच साझा किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रक्तदान अमृत महोत्सव में रक्तदाताओं की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदाताओं और रक्तदान अभियान की सराहना की है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि "रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो" संदेश के प्रचार-प्रसार के साथ आज पूरे देश में विश्व रक्तदाता दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया।
रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न रक्तदान शिविरों में रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया।
इस अवसर पर अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"मैं सभी रक्तदाताओं की सराहना करता हूं। उनके इस परोपकार से अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह भारत की सेवा और करुणा के लोकाचार की भी पुष्टि करता है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के लिए सुझाव आमंत्रित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून, 2023 को प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"इस महीने का #MannKiBaat कार्यक्रम रविवार, 18 जून को प्रसारित होगा। आपके सुझाव पाकर हमेशा खुशी होती है। NaMo ऐप या MyGov पर अपनी राय साझा करें अथवा 1800-11-7800 डायल करके अपना संदेश रिकॉर्ड करें।“
https://www.mygov.in/group-issue/inviting-ideas-mann-ki-baat-prime-minister-narendra-modi-25th-june-2023/?target=inapp&type=group_issue&nid=340041
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल में यात्रियों की सेवाओं के निलंबन की अवधि के दौरान अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारियों को 'ड्यूटी पर' मानने का फैसला लिया गया
लॉकडाउन/ सेवाओं के निलंबन के कारण कर्मचारियों की छंटनी न हो, इसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किए गए
रेल मंत्रालय द्वारा विपत्ति को कम करने और ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज , स्वच्छता, पेंट्री कार, स्टेशन, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जैसी सेवाओं को प्रदान करने में लगे संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को सेवाओं के निलंबन/ लॉकडाउन की समाप्ति होने तक ‘ड्यूटी पर’ माना जाएगा और इस संबंध में उन्हें तदनुसार या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
यह मैनपावर के आधार पर दिए गए अनुबंधों पर भी लागू है।
एकमुश्त आधार पर दिए गए अनुबंधों के लिए , अधिकतम भुगतान जो किया जा सकता है, वह अनुबंध मूल्य के 70% तक सीमित रहेगा।
रेलवे बोर्ड द्वारा जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सेवाओं के निलंबन/लॉकडाउन होने के कारण अनुबंधित कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी न हो।
एम/एके/एसके-
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रेल मंत्रालय
धनबाद-चंद्रपुरा सेक्शन के कुसुंदा-सोनारदीह को रेल यातायात के लिए खोला जाएगा
पूर्वी मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन की धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन झरिया कोयला क्षेत्र से गुजरती है। खान सुरक्षा महानिदेशक  की रिपोर्ट पर 15.06.2017 को इस लाइन पर यात्री और मालगाडि़यों का परिचालन रोक दिया गया था। बाद में डीजीएमएस के प्रमाण पत्र पर धनबाद-कुसुंदा, सोनारदीह-चंद्रपुरा और कटरासगढ़-निश्चितपुर लिंक लाइन को जून से नवम्बर, 2017 के बीच यातायात के लिए खोल दिया गया था।
डीजीएमएस के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद हाल ही में रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त ने कुसुंदा-सोनारदीह के बीच शेष सेक्शन को मालगाडि़यों और यात्री ट्रेनों के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी। इस लाइन की मरम्मत और पुनर्सुधार की आवश्यकता है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद इस सेक्शन को पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 12.12.2022 की अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:
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क्रम सं
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नियुक्ति का ब्यौरा
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1.
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नरेन्द्र कुमार व्यास, अतिरिक्त न्यायाधीश
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
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2.
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नरेश कुमार चंद्रवंशी, अतिरिक्त न्यायाधीश
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“महान वी.ओ.चिदम्बरम पिल्लई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान के लिये हमारा राष्ट्र उनका ऋणी है। उन्होंने आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर बनने पर सदैव बल दिया। उनके आदर्श हमें आज भी प्रेरित करते हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान रहमान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान रहमान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "मानवाधिकार और स्वतंत्रता के शूरवीर, बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान रहमान को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि। वह सभी भारतीयों के लिए भी एक नायक हैं। ऐतिहासिक #मुजीबबोर्शो समारोह के लिए इस महीने बांग्लादेश की यात्रा करना मेरे लिए गौरव का विषय होगा’’।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 आपात कोष में योगदान देने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटबाया राजपक्षे को धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा “सार्क कोविड-19 आपात कोष में 5 मिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटबाया राजपक्षे को हार्दिक धन्यवाद। हमारा सहयोग इस बीमारी से प्रभावी रूप से लड़ने में एक लम्बी दूरी तय करेगा।
एएम/जेक/एसके-
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने कहा, भारत के बिल्डर हार्डवेयर उत्पादों की वैश्विक स्तर पर काफी मांग है
बिल्डर हार्डवेयर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन उपकरण इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, 2020 में कुल कारोबार 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 तक कंस्ट्रक्शन मार्केट को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा होने की उम्मीद है: एमएसएमई सचिव बी बी स्वैन
भारत, दुनिया में बिल्डर हार्डवेयर उत्पादों का 17वां सबसे बड़ा सप्लायर है और बिल्डर हार्डवेयर उत्पादों का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने की सरकार की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की राह पर है।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने कहा कि बिल्डर हार्डवेयर इंडस्ट्री बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। जिसकी वजह से भारत, ग्लोबल बिल्डर हार्डवेयर निर्यात में 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 20 सप्लायर में शामिल है।
ईईपीसी इंडिया द्वारा आयोजित बिल्डर हार्डवेयर एक्सपो को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए, आज मंत्री ने कहा कि भारत के बिल्डर हार्डवेयर उत्पादों की सभी महाद्वीपों में काफी मांग है।
भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर में भारतीय बिल्डर हार्डवेयर उत्पाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले में से एक है। जो कि देश से होने वाले निर्यात का प्रमुख सेक्टर है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्येग मंत्रालय के सचिव श्री सचिव श्री बीबी स्वैन ने कहा "बिल्डर हार्डवेयर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन उपकरण इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। 2020 में कुल कारोबार 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और कंस्ट्रक्शन मार्केट को 2025 तक विश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की उम्मीद है।"
भारत, दुनिया में बिल्डर हार्डवेयर उत्पादों का 17वां सबसे बड़ा सप्लायर है और बिल्डर हार्डवेयर उत्पादों का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने की सरकार की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की राह पर है।
श्री स्वैन ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के साथ ईईपीसी इंडिया ने वेबिनार और वर्चुअल एक्सपो के रूप में, महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों को वैश्विक संपर्क के अवसर प्रदान करने के लिए कई पहलें की है।
उन्होंने कहा "भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय रही है कि एमएसएमई योजनाओं के सभी लाभ समय पर लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचें,"
ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष श्री महेश देसाई ने कहा कि चार दिवसीय वर्चुअल एक्सपो भारतीय कारोबारियों को नौ फोकस क्षेत्रीय और ट्रेड ब्लॉक के विदेशी खरीदारों को 200 से अधिक घरेलू बिल्डर हार्डवेयर उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा, "खरीदारों में कांट्रैक्टर, बिल्डर, बिल्डिंग इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप कलाकार, इंटीरियर डिजाइनर, सलाहकार और परियोजना प्रबंधन पेशेवर शामिल होंगे।"
एक्सपो में बोलते हुए, ईईपीसी इंडिया के वाइस चेयरमैन श्री अरुण कुमार गरोडिया ने कहा कि भारत अग्रणी बिल्डर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यातक देशों की श्रेणी में शामिल है।
उन्होंने कहा "भारत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर, वित्त वर्ष 2024 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2028 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात तक पहुंचने के लिए भारतीय उत्पादों को विश्व के खरीदारों के लिए एकमात्र पसंद बनाकर उत्पादों के निर्यात का एक राष्ट्रीय मिशन निर्धारित किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 212.75 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 22,40,162 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 59,210 है
सक्रिय मामलों की दर 0.13 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,685 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,38,55,365 है
पिछले 24 घंटों में 6,168 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.94 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.51 प्रतिशत है
अब तक 88.64 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,18,642 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने ऑपरेशन नमकीन के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 52 किलोग्राम कोकीन जब्त की
महत्वपूर्ण बरामदगी के अपने क्रम को जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय  ने एक आयातित खेप से 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में 500 करोड़ रुपये से अधिक है।
आंकड़ों की गहन छानबीन और जमीनी स्तर पर निगरानी के आधार पर, डीआरआई द्वारा खुफिया जानकारी का पता लगाया गया था कि ईरान से आयात की जा रही कुछ खेपों में मादक दवाओं के होने की संभावना थी। मादक दवाओं पर रोक लगाने के लिए, डीआरआई द्वारा "ऑपरेशन नमकीन" शुरू किया गया था और एक खेप, जिसमें 25 मीट्रिक टन के कुल वजन वाले सामान्य नमक के 1,000 बैग होने की बात कही गई थी, और जिसे ईरान से मुंद्रा बंदरगाह के जरिये आयात किया गया था, की विस्तृत जांच के लिए पहचान की गई।
उक्त जानकारी के आधार पर 24 से 26 मई 2022 के बीच लगातार तीन दिन तक खेप की जांच की गई । जांच के दौरान, कुछ बैग संदिग्ध पाए गए, क्योंकि इन बैगों में पाउडर के रूप में एक विशिष्ट गंध वाला पदार्थ पाया गया था। उन संदिग्ध बैगों से नमूने लिए गए और इनका गुजरात सरकार के फोरेंसिक साइंस निदेशालय के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण ने इन नमूनों में कोकीन की उपस्थिति की पुष्टि की। डीआरआई ने अब तक 52 किलो कोकीन बरामद किया है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जांच और जब्ती की कार्यवाही जारी है। उक्त आयात खेप में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका की भी डीआरआई द्वारा जांच की जा रही है।
देश भर में अपने कार्रवाईयों के दौरान डीआरआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 321 किलोग्राम कोकीन जब्त की थी जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत 3,200 करोड़ रुपये से अधिक है। पिछले एक महीने में, डीआरआई ने कुछ महत्वपूर्ण मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कांडला बंदरगाह पर जिप्सम पाउडर के एक व्यवसायिक आयात खेप से 205 किलोग्राम हेरोइन, पिपावाव बंदरगाह पर यार्न के साथ 395 किलोग्राम हेरोइन ,आईजीआई नई दिल्ली के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से 62 किलोग्राम हेरोइन और लक्षद्वीप द्वीप समूह के तट से 218 किलोग्राम हेरोइन  की बरामदगी शामिल है। इसके अलावा, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, आईजीआई नई दिल्ली से 61.5 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसमें धातु के नल के त्रिकोण वाल्वों में उच्च शुद्धता वाले सोने को छुपाने के एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया था।
प्रभावी ढंग से पता लगाने और इस तरह की बरामदगी की डीआरआई की क्षमता भारत की आर्थिक सीमाओं से समझौता करने का प्रयास करने वालों पर रोक लगाने का कार्य करती है। डीआरआई ऐसे अपराधों के अपराधियों के खिलाफ अपनी अथक कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्रालय
आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग में 19 प्रतिशत की वृद्धि
मीडिया में कुछ आधारहीन खबरें आई हैं कि वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग में कमी आई है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़ों की सीधे तौर पर तुलना नहीं की जा सकती।
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान फाइल किए गए कुल 6.74 करोड़ आईटीआर में से 5.47 करोड़ आईटीआर निर्धारण वर्ष 2017-18  के लिए फाइल किए गए थे। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 6.68 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए और इसमें चालू निर्धारण वर्ष 2018-19 के 6.49 करोड़ आईटीआर शामिल हैं। इस प्रकार इसमें 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका अर्थ है कि आयकर दाताओं की एक बड़ी संख्या ने वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईटीआर फाइल किया।
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारण वर्ष 2017-18 के अतिरिक्त लगभग 1.21 करोड़ आईटीआर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए फाइल किए गए। निर्धारण वर्ष 2015-16 और इसके पूर्व के निर्धारण वर्षों के लिए फाइल की गई शेष आईटीआरों की संख्या 0.06 करोड़ है। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए केवल 0.14 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। इस प्रकार वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईटीआर की संख्या में कमी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 में किए गए संशोधन से संबंधित है जिसे वित्त अधिनियम 2017 में 01 अप्रैल, 2018 से लागू किया गया है। इस धारा के अनुसार संशोधित रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत तक जमा किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2018-19 में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए केवल 0.14 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। ये संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए संशोधित आईटीआर थे और इन्हें नियमों में बदलाव आने के कारण फाइल किया जा सकता था। संशोधित कानून के दायरे में किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए कोई अन्य आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता था।
यह आंकड़ें ई-फाइलिंग वेबसाइट के Tab-> 'Filing growth ' टैब पर उपलब्ध है।
यह भी कहा गया है कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कागज के रूप में फाइल किए गए आईटीआर की संख्या केवल 9.2 लाख  तथा निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 4.8 लाख  है। उक्त ब्यौरे के अनुसार यह स्पष्ट है कि अधिकांश आयकर दाता धीरे-धीरे ई-फाइलिंग अपना रहे हैं और कागज/दस्तावेजों के रूप में फाइल किए जाने वाले आईटीआरों की संख्या में कमी आ रही हैं।
संघ लोक सेवा आयोग
अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव स्तर / निदेशक / उप सचिव स्तर के पदों के लिए लेटरल/ पार्श्व भर्ती
तीन संयुक्त सचिवों और 14 निदेशकों/उप सचिवों की लेटरल/ पार्श्व भर्ती के माध्यम से भर्ती की जाएगी
संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 52/2023 दिनांक 20.05.2023 में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  से प्राप्त अधियाचना के अनुसार अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के 20 पदों के लिए आमंत्रित आवेदन के क्रम में, निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव के स्तर के अतिरिक्त 17 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:
i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ii. ऊर्जा मंत्रालय
iii. ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
iv. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
v. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
vi. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों में लेटरल/ पार्श्व भर्ती के माध्यम से तीन संयुक्त सचिवों और 14 निदेशकों/उप सचिवों की भर्ती की जाएगी।
उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 3 जून, 2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 3 जून, 2023 से 3 जुलाई, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान , बेंगलुरू और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कानरियास  और ग्रानटिकान, एस.ए. , स्पेन के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से अवगत कराया गया।
इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा वे इस प्रकार हैं-
- नए वैज्ञानिक परिणाम।
- नई तकनीकें।
- वैज्ञानिक संवाद और प्रशिक्षण में बढ़ोतरी से क्षमता निर्माण।
- संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएं इत्यादि।
इस समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त शोध परियोजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मेलन, संगोष्ठी आदि सभी पात्र वैज्ञानिकों, छात्रों और तकनीकीविदों के लिए खुला हैं और वैज्ञानिक प्रतिभा तथा अनुभव ही इसके निर्धारण का मानक होगा। इस प्रकार की साझेदारी में वर्गीकृत दूरबीन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ रोबोटिक टेलिस्कोप का विकास एवं भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण सहयोग शामिल हैं।