वित्त मंत्रालय
अवसंरचना वित्त सचिवालय , डीईए ने पीपीपीआईएनइंडिया की संशोधित वेबसाइट और भारत अवसंरचना परियोजना विकास वित्त पोषण योजना  और अवसंरचना में सर्वोत्तम तौर-तरीकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए
अवसंरचना वित्त सचिवालय  अवसंरचना में निजी निवेश लाने के अपने प्रयासों के तहत अवसंरचना के विकास और इसे सुलभ कराने के लिए एक अनुकूल परिवेश बनाने के लिए निरंतर ठोस उपाय कर रहा है।
इस प्रयास के तहत आईएफएस ने अपनी वेबसाइट www.pppinindia.gov.in को नया रूप दिया है, ताकि पीपीपी परियोजनाओं में शामिल हितधारकों को इसका ज्यादा लाभ हो सके। पीपीपीआईएनइंडिया एक वेबसाइट है जो कि भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। यह वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है जो सरकारी संस्थाओं, निजी कंपनियों, निवेशकों और उद्यमियों को एक मंच पर लाती है और इस तरह से सतत विकास के लिए सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देती है। इस संशोधित वेबसाइट के माध्यम से आईएफएस का उद्देश्य एक जीवंत परिवेश बनाना है जो साझेदारी को बढ़ावा देता है, निवेश को प्रोत्साहित करता है, और ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाता है।
संशोधित वेबसाइट नीतियों, दिशानिर्देशों, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए मॉडल रियायत समझौतों सहित मॉडल बोली दस्तावेजों, मार्गदर्शन सामग्री, संदर्भ दस्तावेजों आदि के लिए आसानी से सुलभ भंडार के रूप में कार्य करेगी और इसके साथ ही इसमें पीपीपी नीति, कार्यक्रम और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित या विशेष इकाइयों को बनाने में राज्यों की मदद करने के लिए राज्य पीपीपी इकाइयों की स्थापना के लिए हाल ही में लॉन्च की गई संदर्भ मार्गदर्शिका शामिल है। इसमें पीपीपी परियोजनाओं की गुणवत्ता के आकलन में परियोजना आकलन प्राधिकरणों  की मदद करने के लिए पीपीपी परियोजना आकलन के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका भी शामिल है। इस वेबसाइट में विभिन्न क्षेत्रों में पीपीपी परियोजनाओं के 200 से अधिक निष्पादित रियायत समझौते हैं। यह वेबसाइट पीपीपी टूलकिट को भी होस्ट करती है जो कि वेब आधारित संसाधन हैं और जिसका उद्देश्य अवसंरचना पीपीपी के लिए बेहतर निर्णय लेना सुनिश्चित करना है।
भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए आईएफएस ने आईआईपीडीएफ योजना के तहत विचार के लिए आवेदन जमा करने के लिए आईआईपीडीएफ पोर्टल लॉन्च किया है। ऑनलाइन पोर्टल से प्रायोजक प्राधिकरण के लिए आईआईपीडीएफ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना संभव होगा जो प्रोसेसिंग समय को काफी कम कर देगा, कम कागजी कार्रवाई शामिल करेगा और पीएसए को प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए त्वरित और समयबद्ध अनुमोदन प्राप्त करने में मदद करेगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी आकलन समिति और वीजीएफ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आईएफएस इसके साथ ही इस वेबसाइट पर इसी तरह के ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की प्रक्रिया में है।
इसके अतिरिक्त, संशोधित वेबसाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस पोर्टल को होस्ट करती है जिसमें राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से जुड़े सर्वोत्तम तौर-तरीके शामिल हैं। अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना कार्यान्वयन, प्रमुख चुनौतियों, सफलता कारकों, परिणामों और प्रभावों के संदर्भ में सर्वोत्तम तौर-तरीकों की पहचान की जाती है। यह कई चिन्हित सर्वोत्तम तौर-तरीकों के साथ शुरू हुआ है और राज्य और केंद्रीय मंत्रालय आपसी ज्ञान के आदान-प्रदान और व्यापक कार्यान्वयन के लिए अपने सर्वोत्तम तौर-तरीकों को इसमें अपलोड और प्रदर्शित कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस पोर्टल https://www.pppinindia.gov.in/bestpractices पर उपलब्ध है।
यह संशोधित वेबसाइट उपयोग में आसानी और सूचना सामग्री के साथ पीपीपी परियोजनाओं के डेटाबेस, पीपीपी नॉलेज हब, आगामी पीपीपी कार्यक्रमों के विवरण, कार्यशालाओं और मंचों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन व्यापक वेबसाइट के रूप में काम करेगी जहां प्रमुख हितधारक एक साथ आ सकते हैं, विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और साझेदारी कर सकते हैं।
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