ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 के लिए राज्यों को सहायता
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्य सभा मे कहा कि भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए COVID-19 टीकाकरण शुरू किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 टीके प्रदान किए गए हैं।
राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो मे स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या निम्नानुसार है:
राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो मे स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण का विवरण
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|
क्र. स.
|
|
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|
|
लक्षित स्वास्थ्यकर्मियों 
|
|
1
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
5,058
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
4,38,990
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
24,551
|
|
4
|
|
Assam
|
|
2,10,359
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
4,68,790
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
18,890
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
2,73,442
|
|
8
|
|
Dadra and Nagar Haveli
|
|
4,220
|
|
9
|
|
Daman and Diu
|
|
1,440
|
|
10
|
|
Delhi
|
|
2,78,343
|
|
11
|
|
Goa
|
|
19,181
|
|
12
|
|
Gujarat
|
|
5,16,425
|
|
13
|
|
Haryana
|
|
2,24,376
|
|
14
|
|
Himachal Pradesh
|
|
79,551
|
|
15
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
1,14,426
|
|
16
|
|
Jharkhand
|
|
1,63,844
|
|
17
|
|
Karnataka
|
|
7,73,362
|
|
18
|
|
Kerala
|
|
4,07,016
|
|
19
|
|
Ladakh
|
|
5,857
|
|
20
|
|
Lakshadweep
|
|
895
|
|
21
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4,29,981
|
|
22
|
|
Maharashtra
|
|
9,36,857
|
|
23
|
|
Manipur
|
|
45,071
|
|
24
|
|
Meghalaya
|
|
33,234
|
|
25
|
|
Mizoram
|
|
15,534
|
|
26
|
|
Nagaland
|
|
21,503
|
|
27
|
|
Odisha
|
|
3,59,653
|
|
28
|
|
Puducherry
|
|
24,970
|
|
29
|
|
Punjab
|
|
1,97,481
|
|
30
|
|
Rajasthan
|
|
5,24,218
|
|
31
|
|
Sikkim
|
|
10,691
|
|
32
|
|
Tamil Nadu
|
|
5,32,605
|
|
33
|
|
Telangana
|
|
3,45,775
|
|
34
|
|
Tripura
|
|
47,035
|
|
35
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9,06,752
|
|
36
|
|
Uttarakhand
|
|
1,00,433
|
|
37
|
|
West Bengal
|
|
7,00,418
|
|
|
|
कुल 
|
|
92,61,227
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाले एक पहल, मनोदर्पण की शुरूआत करेंगे
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' कल यानी 21 जुलाई, 2020 को सुबह 11 बजे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री संजय धोत्रे भी उपस्थित होंगे। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, श्री अमित खरे; सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, श्रीमती अनीता करवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।
ट्वीट के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हुए, श्री पोखरियाल ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अकादमिक स्तर पर शिक्षा की निरंतरता और छात्रों की मानसिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को महसूस किया है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय द्वारा इसलिए मनोदर्पण नामक एक पहल की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है, जो कि कोविड-19 के दौरान और उसके बाद, छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है।
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12.05.2020 को आत्मनिर्भर अभियान की शुरूआत की गई है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रकोप के बाद पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज है। शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने, मानव पूंजी को मजबूती प्रदान करने और उत्पादकता को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में, 'मनोदर्पण' पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है।
श्री पोखरियाल ने पूरे देश के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से स्वस्थ जीवनशैली को बनाए रखने के लिए और तनावमुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए इस पहल के साथ जुड़ने की अपील की है।
लाइव देखने के लिए यहां पर क्लिक करें:http://webcast.gov.in/mhrd
एसजी/एएम/एके/डीए-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व संस्कृत दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के काम से जुड़े लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ‘मन की बात’ कार्यक्रम से दो उदाहरण साझा किए हैं, जिनमें उन्होंने संस्कृत के महत्व और सुंदरता के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने युवाओं के बीच संस्कृत की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“विश्वसंस्कृतदिनस्य शुभाशया:। भारते विश्वे च संस्कृतप्रचाराय कार्यं कुर्वतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। पूर्वतने एकस्मिन् #MannKiBaat मध्ये मया संस्कृतस्य महत्त्वं सौन्दर्यं च यत् उक्तं तत् अत्र ददामि।
गतेषु वर्षेषु युवानः संस्कृतप्रचारे अग्रेसराः सन्ति। अगस्त २०२१ #MannKiBaat मध्ये अहम् एतादृशानां प्रयत्नानां प्रशंसां कृतवान्। आशासे यत् आगामिकाले अपि अस्माकं युवानः संस्कृते रुचिं दर्शयेयुः।“
एमजी/एएम/जेके
(
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उप-राज्यपाल श्री आर के माथुर केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले और कोविड की स्थिति एवं वहां विकास गतिविधियों पर चर्चा की
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उप-राज्यपाल श्री आर के माथुर ने आज यहाँ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और कोविड की स्थिति एवं नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विकास गतिविधियों को फिर से शुरू करने सहित कई अन्य मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने डॉ सिंह को लगातार रोजाना मदद देने और इस महामारी की पूरी अवधि के दौरान केंद्रीय मदद पहुंचाने के लिए धन्यवाद भी दिया।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लद्दाख के उप-राज्यपाल को बताया कि जिन अनवरत प्रयासों के जरिए लद्दाख प्रशासन ने कोविड महामारी का सामना किया और उस पर काबू पाने में सफलता पाई, उनके लिए केंद्र सरकार ने प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने बताया कि यह लद्दाख ही है जिसने पूरे देश को पहली बार कोरोना के खतरे से उस वक्त आगाह किया, जब ईरान तीर्थाटन से लौट रहे लोगों में से अचानक बड़ी संख्या में लोगों में कोरोना वायरस पाया गया, लेकिन इस बात का श्रेय लद्दाख प्रशासन और वहां की सिविल सोसाइटी को जाता है कि लद्दाख कोरोना के हमले से धीरे-धीरे पहले बच निकलने वाले राज्यों में शामिल है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई इलाकों को प्राथमिकता देने के साफ निर्देशों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लॉकडाउन लागू होने से पहले ही मालवाहक विमानों से वहां जरूरी चीजें पहुंचाई जाने लगीं। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में लद्दाख में आम दिनों की तुलना में राशन, सब्जियों और फलों का काफी बड़ा भंडार है।
केंद्रीय मंत्री डॉ सिंह ने लेह और करगिल जिले के दो युवा उपायुक्तों और इन्हीं दो जिलों के दो एसएसपी की भी सराहना की जो हर रोज उनके संपर्क में रहते थे और समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर तालमेल बनाए रखते थे। इससे चिकित्सकीय उपकरणों की आपूर्ति और बाद में देश के विभिन्न हिस्सों से लौट रहे लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिली।
उप-राज्यपाल श्री माथुर ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और कहा कि अब विकास से जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन और निर्माण कार्यों से संबंधित कुछ ऐसी परियोजनाओं पर चर्चा की, जिनमें इस महामारी की वजह से विलंब हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये परियोजनाएं शुरू होंगी।
डॉ जितेंद्र सिंह ने पाइपलाइन में पड़ी कई परियोजनाओं में से एक 'लेह बेरी' के प्रसंस्करण की परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसके लिए विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  ने एक योजना बनाई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएलआई योजना ने स्पष्ट रूप से इस्पात क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान की है और यह हमारे युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का सृजन करेगी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मानिर्भरता हासिल करने के लिए इस्पात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना ने स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान की है और यह हमारे युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का सृजन करेगी।
इस्पात मंत्रालय द्वारा विशेष इस्पात के लिए पीएलए योजना के अंतर्गत 27 कंपनियों के साथ 57 एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित एमओयू हस्ताक्षर समारोह के आयोजन से संबंधित केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया ;
“आत्मानिर्भरता हासिल करने के लिए इस्पात बहुत महत्वपूर्ण है। पीएलआई योजना ने स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान की है और यह हमारे युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का सृजन करेगी।”
एमजी/एमएस/एआर/आरके/एसएस
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 177.79 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.60 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 7,554 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 85,680 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.06 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 8 लाख  से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 177.79 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,05,01,806 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,01,654
|
|
दूसरी खुराक
|
|
99,68,740
|
|
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
41,86,679
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,09,677
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,74,45,792
|
|
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
62,54,208
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,49,28,343
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,81,84,270
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,19,32,210
|
|
दूसरी खुराक
|
|
44,51,55,748
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,22,93,199
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,03,66,630
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,64,28,876
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,23,38,844
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
96,98,107
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
|
|
2,01,38,994
|
|
कुल
|
|
|
|
1,77,79,92,977
पिछले 24 घंटों में 14,123 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,23,38,673 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.60 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 7,554 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 85,680 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.20 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 7,84,059 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 76.91 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.06 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.96 प्रतिशत है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी  योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी  योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाने की स्वीकृति दी है। एएआई की ओर से इसके लिए लगाई गई वैश्विक स्तर की बोली प्रतिस्पर्धा में अदानी इंटरप्राइजेज सबसे सफल बोलीकर्ता रही थी।
इन परियोजनाओं से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आएगी।
पृष्ठभूमि
सरकार ने एएआई के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए करीब एक दशक पहले ही पट्टे पर दे दिया था।
एक ओर जहां इस सार्वजनिक और निजी भागीदारी के प्रयोग ने विश्व स्तर के हवाईअड्डे विकसित करने के साथ ही इन हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों के लिए गुणवत्ता युक्त विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में मदद की वहीं इसने एएआई को देश के अन्य हिस्सों में हवाई अड्डों का विकास करने और हवाई यातायात अवसंरचना विकसित करने के साथ ही अपनी आय बढ़ाने में भी मदद की है। इसने एएआई को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए अर्जित आय से दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में अपने हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीएय स्तर का बनाने में भी मदद की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित देश के हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता  के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद  द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में स्थान हासिल किया है।
सरकार ने इसे देखते हुए ही सार्वजनिक निजी भागीदारी आकलन समिति  के सुझावों के आधार पर एएआई के कुछ और हवाई अड्डों के परिचालन, प्रबंधन और विकास का काम भी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पीपीपीएसी के कार्य क्षेत्र से बाहर किसी तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सचिवों के एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है।
पीपीपीएसी ने हस्तांतरण प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। समूची बोली प्रक्रिया का संचालन उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा किया गया जिसमें नीति आयोग, व्यय और आर्थिक मामलों के मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
भारतीय विमान पत्तान प्राधिकरण ने हवाई अड्ड़ों को पट्टे पर दिए जाने के लिए वैश्विक बोली प्रतिस्पर्धा के तहत प्रस्ताव 14 दिसंबर 2018 को आमंत्रित किए थे जिसमें बोली मानक प्रति यात्री विमान किराया के हिसाब से निर्धारित की गई थी। तकनीकी बोली की प्रक्रिया 16 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके बाद सक्षम पाए गए बोलीकर्ताओं के लिए वित्तीय बोली की प्रक्रिया 25 फरवरी 2019/ 26 फरवरी 2019 को खोली गई। अदानी समूह जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के लिए प्रति यात्री सर्वाधिक किराए की बोली लगाकर सबसे सफल बोलीकर्ता रहा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई को धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड  द्वारा धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड  के कुछ उपक्रमों के ग्रीन चैनल के जरिए अधिग्रहण का नोटिस प्राप्त हुआ
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 6 के उप खंड  और साथ में पढ़े जाने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन 2011  के 5ए के तहत ग्रीन चैनल नोटिस प्राप्त हुआ है। इस तरह के नोटिस को स्वीकृति माना जाता है।
धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड  द्वारा धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड  के कुछ उपक्रमों का अधिग्रहण इंटर कनेक्टेड स्टेप सीरीज के तहत हुआ है।
डीएसएमएल समूह में प्रवर्तक - प्रबंधकों के दो परिवार शामिल हैं। इसके तहत जीवी प्रमोटर समूह का प्रतिनिधित्व श्री गौरव गोयल और जीटी प्रमोटर समूह का प्रतिनिधित्व श्री गौतम गोयल द्वारा किया जाता है। श्री गौरव गोयल और श्री गौतम गोयल वर्तमान में डीएसएमएल के प्रबंध निदेशक हैं।
प्रस्तावित संयोजन में इंटर-कनेक्टेड कदमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। जिसके अनुसार जीवी प्रमोटर ग्रुप डीएसएमएल  में केवल/तुलनात्मक रूप से अधिक हिस्सेदारी रखेगा और जीटी प्रमोटर ग्रुप डीबीओएल  में केवल/तुलनात्मक रूप से अधिक हिस्सेदारी रखेगा।
डीएसएमएल एक लिस्टेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित शेयरों द्वारा सीमित है। वर्तमान में डीएसएमएल की उत्तर प्रदेश में पांच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। डीएसएमएल में विभिन्न क्षमताओं के साथ चीनी, बिजली, औद्योगिक शराब, इथेनॉल, रसायन और पीने योग्य शराब की उत्पादन सुविधाएं हैं। डीएसएमएल के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।
डीबीओएल शेयर बाजार में सूचीबद्ध एक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित शेयरों द्वारा सीमित है। वर्तमान में, डीबीओएल के सभी शेयर डीएसएमएल और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास हैं। ऐसे में डीबीओएल, डीएसएमएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। डीबीओएल में भी डीएसएमएल के समान चीनी, बिजली और औद्योगिक शराब, इथेनॉल, रसायन और पीने योग्य शराब का उत्पादन होता है। हालांकि वर्तमान में डीबीओएल का संचालन शुरू होना बाकी है।
प्रस्तावित संयोजन का सारांश यहां उपलब्ध है:
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2021-07-854.pdf
 के तहत फाइलिंग  को फाइलिंग और उसकी पावती पर अनुमोदित माना जाएगा।)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 54.58 करोड़ के पार
मौजूदा रिकवरी दर 97.48 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 32,937 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय मामले  इस समय कुल मामलों का 1.18 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 21 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर कायम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 54.58 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 61,54,235 सत्रों के जरिये टीके की कुल 54,58,57,108 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 17,43,114 खुराकें लगाई गईं।
ब्योरा इस प्रकार हैः
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,50,751
|
|
दूसरी खुराक
|
|
81,00,615
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,82,78,787
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,21,73,133
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
19,68,99,466
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,54,10,416
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
11,73,89,912
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,57,91,230
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
8,11,53,834
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,03,08,964
|
|
योग
|
|
54,58,57,108
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
भारत में रिकवरी दर 97.48 प्रतिशत है।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,14,11,924 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 35,909 मरीज स्वस्थ हुये हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 32,937 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 50 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,81,947 दर्ज की गई है। सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.18 प्रतिशत रह गये हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,81,212 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 49.48 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 2.01 प्रतिशत और दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 2.79 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 21 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे कायम है और 70 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
विद्युत मंत्रालय
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 21 में 8,444 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध मुनाफा कमाया, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 49% अधिक है
विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ गैर-बैंकिंग वित्तीय फर्म ‘पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ’ ने वित्त वर्ष 21 में 8,444 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध मुनाफा कमाया है, जो वर्ष-दर-वर्ष  के आधार पर 49% अधिक है।
- 8,444 करोड़ रुपये का कर पश्चात सर्वाधिक वार्षिक लाभ 
- वित्त वर्ष 20 की तुलना में स्टैंडअलोन कर पश्चात लाभ में 49% की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 21 में कर पश्चात लाभ  8,444 करोड़ रुपये, जबकि वित्त वर्ष 20 में 5,655 करोड़ रुपये का पीएटी।
- वित्त वर्ष 20 की तुलना में शुद्ध ब्याज आय में 28% की वृद्धि – वित्त वर्ष 21 में शुद्ध ब्याज आय 12,951 करोड़ रुपये, जबकि वित्त वर्ष 20 में 10,097 करोड़ रुपये।
- प्रति शेयर 2 रुपये का लाभांश घोषित। इस प्रकार वित्त वर्ष 21 में पीएफसी ने 10 रुपये प्रति शेयर का कुल लाभांश यानी 100% दिया है।
- लाभ में वृद्धि की बदौलत वित्त वर्ष 21 में पीएफसी की शुद्ध संपत्ति 16% बढ़कर 52,393 करोड़ रुपये हो गई, और इसने पचास हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
- वित्त वर्ष 21 में 25% संकटग्रस्त ऋण खातों  का समाधान:
- वित्त वर्ष 20 की तुलना में सकल एनपीए अनुपात में 2.38 प्रतिशत की तेज कमी दर्ज की गई। वर्तमान जीएनपीए अनुपात 5.70% है, जबकि वित्त वर्ष 20 में यह 8.08% था।
- पिछले 4 वर्षों में सबसे कम शुद्ध एनपीए स्तर। वित्त वर्ष 20 की तुलना में शुद्ध एनपीए अनुपात में 1.71 प्रतिशत की तेज कमी देखी गई। वर्तमान शुद्ध एनपीए अनुपात 2.09% है, जबकि वित्त वर्ष 20 में यह 3.80% था।
- कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी क्रमिक रूप से सुधर कर 31 मार्च 2021 को 18.83% हो गया है। पूंजी पर्याप्तता संतोषजनक स्तर पर है जो निर्धारित नियामकीय सीमाओं से काफी अधिक है।
वित्त वर्ष 21 बनाम वित्त वर्ष 20
- वित्त वर्ष 20 की तुलना में कर पश्चात समेकित लाभ में 66% की वृद्धि - वित्त वर्ष 21 में पीएटी 15,716 करोड़ रुपये, जबकि वित्त वर्ष 20 में यह 9,477 करोड़ रुपये।
- लोन एसेट बुक 12% की दर से बढ़ी - लोन एसेट बुक वित्त वर्ष 21 में 7, 45, 189 करोड़ रुपये, जबकि वित्त वर्ष 20 में यह 6,67,330 करोड़ रुपये।
- एनपीए को सुलझाने की बदौलत समेकित शुद्ध एनपीए अनुपात वित्त वर्ष 21 में घटकर 1.91% रह गया, जबकि वित्त वर्ष 20 में यह 3.57% था।
- एनपीए को सुलझाने की बदौलत समेकित सकल एनपीए अनुपात वित्त वर्ष 21 में घटकर 5.29% रह गया, जो वित्त वर्ष 20 में 7.36% था।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिस्कॉम को तरलता संबंधी सहायता
- भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर डिस्कॉम तरलता सहायता के तहत पीएफसी और इसकी सहायक आरईसी ने आपस में मिलकर अब तक 1,34,782 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और 78,855 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
पीएफसी के सीएमडी श्री आर.एस. ढिल्लों ने इस बात की सराहना की कि वित्त वर्ष 21 के परिणाम उल्लेखनीय हैं। वित्त वर्ष 21 में प्रभावशाली प्रदर्शन, जैसा कि अब तक के सर्वाधिक लाभ से स्पष्ट है, प्रतिकूल आर्थिक घटनाओं से निपटने में पीएफसी की अंतर्निहित क्षमता को रेखांकित करता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरू किया गया
इससे रेलवे की आय में हर महीने लगभग 11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी
'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल'  के संबंध में प्रधानमंत्री के विजन "गति शक्ति" और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप भारतीय रेल के आसनसोल मंडल  ने थापरनगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। दिसंबर '2021 में जीसीटी नीति के सामने आने के बाद से यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला जीसीटी है।
मैथन विद्युत परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और 2011 में यहां विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया था। अब तक इस विद्युत परियोजना के लिए कोयले की जरूरत सड़क के रास्ते पूरी की जा रही थी। लेकिन अब हर महीने 120 इनवार्ड  कोयला रैक से इसकी जरूरत पूरी की जाएगी। वहीं, फ्लाई ऐश के 2 से 4 आउटवार्ड  रेकों को साइडिंग से भेजे जाने का अनुमान है। इससे रेलवे की कमाई में हर महीने लगभग 11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह स्थान औद्योगिक व खनन क्षेत्र के आसपास है और साइडिंग की भविष्य की संभावनाओं को लेकर उम्मीद है। जीसीटी के शुरू होने के अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ श्री वी के त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय रेलवे प्रधानमंत्री गति शक्ति के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, "रेल के जरिए परिवहन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि यह सबसे अधिक ऊर्जा कुशल और परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है। इस टर्मिनल के साथ इस तरह के और भी टर्मिनलों के शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2017 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2017 में संशोधन किया
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने एक सुव्यवस्थित और त्वरित शिकायत निवारण प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2017 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2017 में संशोधन करके भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियमन, 2022 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियमन, 2022 अधिसूचित किया।
दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016  को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2017 के साथ पढ़ा जाता है, जो दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के खिलाफ दायर शिकायतों और मुकदमों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2017 के साथ पठित कोड यानी संहिता दिवाला पेशेवर एजेंसियों, दिवाला पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं का निरीक्षण और जांच करने और अनुशासन समिति द्वारा आदेश पारित करने के लिए तंत्र प्रदान करती है।
शिकायत/मुकदमों के निवारण तंत्र और बाद में प्रवर्तन कार्रवाई में संशोधन किया गया है ताकि शीघ्र निवारण किया जा सके और सेवा प्रदाताओं पर अनुचित बोझ डालने से बचा जा सके। इस तरह की देरी को कम करने और त्वरित और परिणामोन्मुखी प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, संशोधन विनियमन में निम्नलिखित प्रावधान है:
- वर्तमान तंत्र में विलंब की समस्या के समाधान के लिए  विनियम, 2017 और  विनियम, 2017 में प्रदान की गई प्रवर्तन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न समयसीमा में संशोधन।
· आईपी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच के माध्यम से आईपी को विनियमित करने में आईपीए की प्रभावी भागीदारी।
- अनुशासन समिति  के आदेश के परिणाम के बारे में लेनदार की समिति  निर्णायक प्राधिकरण  को सूचना प्रदान करना।
संशोधन विनियम 14 जून, 2022 से प्रभावी हैं। ये www.ibbi.gov.in. पर उपलब्ध हैं।