ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
आईएसी का दूसरा समुद्री परीक्षण
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने दौरा किया
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्वानंद सोनोवाल ने 31 अक्टूबर 2021 को वर्तमान में चल रहे समुद्री परीक्षणों के दौरान स्वदेशी विमानवाहक पोत  'विक्रांत' का दौरा किया। यह जहाज 24 अक्टूबर 2021 को दूसरे समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हुआ था।
जहाज की पहली समुद्री उड़ान की शुरूआत 21 अगस्त को सफलतापूर्वक की गई थी। पहले समुद्री परीक्षणों के दौरान जहाज का प्रदर्शन पतवार, मुख्य संचालक शक्ति, पीजीडी और सहायक उपकरण सहित संतोषजनक रहा था।
नौसेना डिजाइन निदेशालय , भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए इस आईएसी को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड  में बनाया जा रहा है।
भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विमानवाहक पोत का स्वदेशी डिजाइन और 76% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ निर्माण आत्मनिर्भर भारत और 'मेक इन इंडिया' पहल की दिशा में एक शानदार उदाहरण है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में सहायक उद्योगों का विकास होने के अलावा स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें 2,000 से ज्यादा सीएसएल कर्मचारियों और सहायक उद्योगों में लगभग 12,000 कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
सीएसएल और उनके उप-ठेकेदारों द्वारा काम के अलावा उपकरणों की खरीद में स्वदेशी सामग्रियों को सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किय जा रहा है। लगभग 100 एमएसएमई सहित लगभग 550 भारतीय फर्में सीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, जो आईएसी के निर्माण में अपनी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
यह जहाज अब समुद्री परीक्षण के दूसरे चरण के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके दौरान प्रणोदन मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स समूह, डेक मशीनरी, जीवन रक्षक उपकरणों और जहाज प्रणालियों की विस्तृत जांच और परीक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है।
अपनी यात्रा और आईएसी में उपस्थित कर्मियों से बातचीत के दौरान, मंत्री ने सीएसएल को अप्रैल 2022 में जहाज की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जिससे कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए अगस्त 2022 तक जहाज को चालू किया जा सके।
आईएसी की डिलीवरी होने के साथ ही, भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो जाएगा, जो विमान वाहक का स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता रखता है, जो कि भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' का वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.28 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 39,496 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,934 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 118 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,49,346 है
पिछले 24 घंटों में 94 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.44 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 88,445 जांच की गई
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता-ज्ञापन पर नवम्बर, 2019 में हस्ताक्षर होने की आशा है।
लाभ :
भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन से स्वास्थ्य सेक्टर और स्वास्थ्य सेक्टर में शोध के विकास के मद्देनजर संयुक्त पहलों के जरिये दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस समझौते से दोनों देशों के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आयेगा। इसके जरिये भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय सम्बंध मजबूत होंगे।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने 'वन क्लास वन चैनल की पहुंच का विस्तार: सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा की पहुंच' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया
शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बजट 2022 की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार 21 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया था। वेबिनार के तहत, "वन क्लास वन चैनल की पहुंच का विस्तार: सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा की पहुंच" विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया था। सत्र की अध्यक्षता इग्नू, नई दिल्ली के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव ने की थी और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीआईएसए-एन के महानिदेशक श्री टी.पी सिंह ने सह-अध्यक्षता की। सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक प्रो. अमरेन्द्र प्रसाद बेहरा ने चर्चा का संचालन किया।
प्रो. नागेश्वर राव ने अध्यक्ष के रूप में अपने संबोधन में मातृभाषा में ई-सामग्री विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। बीआईएसएजी-एन के महानिदेशक श्री टी.पी.सिंह ने 200 ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल शुरू करने के लिए आवश्यक तकनीकी तैयारियों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। सीआईईटी, एनसीईआरटी के संयुक्त निदेशक प्रो. अमरेन्द्र पी. बेहरा ने सत्र का संचालन किया। उन्होंने 12 ई-विद्या चैनलों की यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो 17 मई, 2020 को वित्त मंत्री द्वारा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम की घोषणा के साथ शुरू हुई। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सभी 12 कक्षाओं के लिए वन क्लास वन चैनल की पहल 1 सितंबर, 2020 से शुरू हुई।
पैनलिस्टों में से एक टीएमआई के अध्यक्ष श्री मुरलीधरन ने शिक्षार्थियों के समूह की विषमता पर चिंता व्यक्त की और समझ बढ़ाने के साथ-साथ बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए शिक्षाशास्त्र में विभिन्न नवाचारों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमृता विश्व विद्यापीठम के कुलपति डॉ. वेंकट रंगन ने ऑनलाइन प्रयोगशालाओं पर वीडियो ट्यूटोरियल के महत्व पर प्रकाश डाला। एडुसैट नेटवर्क के उपग्रह के माध्यम से टेली-स्कूलिंग द्वारा और तकनीकी-प्रबंधकीय पहलुओं को सैटकॉम-इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर श्री एस. एच. रायप्पा द्वारा बताया गया। उन्होंने जीसैट-15 के इस्तेमाल से 200 चैनल चलाने के तरीके के बारे में भी बताया। जीसीईआरटी, गुजरात के निदेशक डॉ.टी.एस.जोशी ने वंदे गुजरात चैनल चलाने का सफल मॉडल प्रस्तुत किया।
अन्य वक्ताओं में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल थे। वक्ताओं द्वारा जिन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, उनमें ढांचागत सेट-अप, विभिन्न भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री का निर्माण, दिव्यांग और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ई-कंटेंट का निर्माण, स्वास्थ्य पर ई-सामग्री का समावेश, मनो-सामाजिक पहलू, पूर्व-व्यावसायिक और व्यावसायिक वीडियो, पहुंच को अधिकतम करने के लिए शिक्षार्थियों के बीच सेवा क्षेत्र के लिए रोजगार की भूमिकाओं सहित जागरूकता पैदा करने के लिए चैनलों की निगरानी और समर्थन लिए नया दृष्टिकोण शामिल हैं। विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के सहयोग और कन्वर्जेंस की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की कुंजी के रूप में बताया गया।
बाद में दिन में, शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार की अध्यक्षता में वेबिनार का समापन सत्र आयोजित किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने भी वेबिनार विषय पर कौशल एवं उद्यमिता पर अपने विचार व्यक्त किए।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना  के राज्य नोडल अधिकारियों के साथ एक राष्ट्रीय कार्यशाला 20 सितंबर, 2022 को आयोजित की गई़। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य शिक्षा अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता सुश्री एल.एस. चांगसन, अपर सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने की। चालू वर्ष 2022-23 के लिए नए आवेदनों के पंजीकरण के साथ-साथ नवीनीकरण में तेजी लाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सुश्री चांगसन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति के भुगतान के विशेष महत्व और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा आवेदनों के शीघ्र सत्यापन की आवश्यकता का उल्लेख किया।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल  के नोडल अधिकारी ने एनएसपी पर पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया के बारे में एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद राज्य सरकारों के अधिकारियों और शिक्षा मंत्रालय, डीबीटी एवं एनएसपी के अधिकारियों के बीच राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से एनएमएमएसएस छात्रवृत्तियों की ऑनलाइन पंजीकरण, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में निहित कार्यान्वयन संबंधी तौर-तरीकों पर विस्तृत चर्चा हुई।
‘राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट  को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारों, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कक्षा IX से ही चयनित छात्रों को हर साल एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और कक्षा X से लेकर कक्षा XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000 रुपये प्रति वर्ष है।
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना  को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल , जो कि छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, पर शामिल किया गया है। एनएमएमएसएस छात्रवृत्तियां डीबीटी मोड को अपनाते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा चयनित विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे डाल दी जाती हैं। यह शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है।
जिन विद्यार्थियों के माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे ही यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थियों द्वारा कक्षा VII की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक हासिल किया जाना चाहिए या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए ।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए एक समिति का गठन किया
उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार ने आईआईटी कानपुर के शासक-मंडल के चेयरमैन तथा आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के कार्यादेशों में, मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विज़न के अनुरूप राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करना शामिल हैं।
भारत की शिक्षा व्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विविध शिक्षा प्रणालियों में से एक है। सरकार के ठोस प्रयासों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है।
गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षण संस्थानों के कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाने में मान्यता, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान्यता, उच्च शिक्षा संस्थानों को एक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में सहायता करती है तथा इस प्रकार उन्हें ऐसे आंतरिक क्षेत्रों की पहचान करने में सुविधा प्रदान करती है, जिनमें योजना निर्माण और संसाधन आवंटन की आवश्यकता है। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता, संस्थान में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में छात्रों, नियोक्ताओं और समाज के लिए विश्वसनीय जानकारी के स्रोत के रूप में कार्य करती है।
समिति के अन्य सदस्य हैं- प्रो. मृदुल हजारिका, कुलपति, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, असम; प्रो. भरत भास्कर, प्रोफेसर, आईआईएम, लखनऊ और संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.18 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,93,53,58,865
|
|
शेष टीके
|
|
11,18,91,910
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.18 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2020 से सम्मानित किया जाएगा
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 30 सितंबर को होगा
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जाएगा। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।
इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जूरी ने भारतीय सिनेमा में आशा पारेख जी के जीवन भर के अनुकरणीय योगदान को मान्यता देने और उन्हें पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।" मंत्री महोदय ने ये भी घोषणा की कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 30 सितंबर, 2022 को होगा और इस समारोह की अध्यक्षता भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु करेंगी।
सुश्री आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करते हुए उन्होंने फिल्म 'दिल दे के देखो' में मुख्य नायिका के तौर पर अपनी शुरुआत की और 95 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसी मशहूर फिल्मों में अभिनय किया है।
सुश्री पारेख पद्मश्री से सम्मानित हैं जो उन्हें 1992 में दिया गया था। उन्होंने 1998-2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख के रूप में भी काम किया है।
श्री अनुराग ठाकुर ने ये भी घोषणा की कि सुश्री पारेख को पुरस्कार देने का निर्णय पांच सदस्यों की जूरी द्वारा लिया गया था। 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के चयन के लिए इस जूरी में फिल्म उद्योग के ये पांच सदस्य शामिल थे:
- सुश्री आशा भोसले
- सुश्री हेमा मालिनी
- सुश्री पूनम ढिल्लों
- श्री टी. एस. नागभरण
- श्री उदित नारायण
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवरात्रि के पावन अवसर पर गब्बर तीर्थ में आयोजित महाआरती में शामिल हुए। श्री मोदी ने गुजरात में 51 शक्ति पीठों में से एक अंबाजी मंदिर में भी दर्शन किया और पूजा-अर्चना की, जो गब्बर तीर्थ के निकट ही स्थित है। मंदिर के आचार्यों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया और इसके साथ ही लेजर लाइट की मदद से माउंट आबू पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर मां दुर्गा की एक विशाल तस्वीर पेश की गई। प्रधानमंत्री ने मंदिर की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों से बातचीत भी की, ताकि वहां उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं को बेहतर किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने मां दुर्गा की आराधना के बाद अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे का समापन किया।
प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य गणमान्यजन भी थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सेंट ट्रोपेज में रणजीत सिंह युग के फ्रांसीसी सेना के जनरल के वंशजों को हिमाचली थाल, टोपी और शाल भेंट की
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में एलार्ड स्क्वायर की अपनी यात्रा के दौरान, जनरल जीन फ्रेंकोइस एलार्ड और चंबा की उनकी पत्नी राजकुमारी बन्नू पान देई के वंशजों को हिमाचली थाल, टोपी और शाल भेंट की। राजकुमारी का जन्म हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ था।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सेंट ट्रोपेज का भारत के साथ रिश्ता चार पीढ़ियों के बाद भी नहीं टूटा है। उन्होंने कहा कि सेंट ट्रोपेज में राजकुमारी के परिवार का बहुत सम्मान किया जाता है और उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों को संरक्षित रखा है।
केन्द्रीय मंत्री ने फ्रांस में हाल ही में संपन्न कान फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
इससे पहले, केन्द्रीय मंत्री ने सेंट ट्रोपेज में महाराजा रणजीत सिंह, उनकी सेना के जनरल और जनरल की पत्नी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हमने भारत के सबसे गरीब लोगों की गरिमा को बरकरार रखने और उनकी आजीविका बढ़ाने का प्रयास किया है : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली अनेक पहलों पर प्रकाश डाला है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; 'पिछले 9 वर्षों में, हमने भारत के सबसे गरीब लोगों की गरिमा को बरकरार रखने और उनकी आजीविका बढ़ाने का प्रयास किया है। कई पहलों के माध्यम से हमने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। प्रत्येक नागरिक का उत्थान करने और उनके सपनों को पूरा करने का हमारा मिशन जारी है।’
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
“21st टिफिन” उन सभी स्वार्थहीन महिलाओं को नमन है, जिन्होंने दूसरों की अथक सेवा में अपनी पहचान तक खो दी है: विजयगिरि बावा, निर्देशक, इफ्फी 52 भारतीय पैनोरामा फिल्म
“मानवीय भावनाओं और रिश्तों की अंतरंग कहानी”
21st टिफिन – 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  की एक ऐसी फिल्म है, जिसका मुख्य पात्र बेनाम है। इसका कारण साधारण भी है और असाधारण भी। निराले चरित्र-चित्रण के बारे में फिल्म निर्देशक विजयगिरि बावा कहते हैं, “यह मानवीय भावना और रिश्तों की अंतरंग कहानी है। हमने उन सभी महिलाओं के जीवन को पेश करने की कोशिश की है, जिन्होंने दूसरों की सेवा में अपनी पहचान तक खो दी है। यही कारण है कि हमने मुख्य पात्र को कोई नाम नहीं दिया है।” बावा आज 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से अलग गोवा में एक प्रेस-वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर, 2021 तक गोवा में हो रहा है। यह फिल्म गुजराती लेखक श्री राम मोरी की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक पर आधारित है। श्री मोरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
बेटी, बहन, पत्नी और मां के दर्जे तक पहुंचते-पहुंचते, महिलायें त्याग और बलिदान का प्रतीक होती हैं। हम कितनी बार यह समझकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं? फिल्म निर्देशक ने बताया कि 21st टिफिन उन सभी महिलाओं को नमन है, जो दूसरों को खुश रखने के लिये अथक सेवा के दौरान अपनी पहचान तक खो देती हैं।
फिल्म निर्देशक ने कहा कि उनकी फिल्म में एक प्रौढ़ महिला की कहानी दर्शायी गई है, जो अपने परिवार के लोगों की सेवा करने के साथ-साथ बाहरी लोगों को टिफिन बॉक्स भेजकर उनकी सेवा में व्यस्त रहती है। यह महिला खुद टिफिन सर्विस चलाती है, तथा साथ ही एक पत्नी, मां, बेटी, बहन और मित्र के विभिन्न कर्तव्यों को भी पूरा करती रहती है।
आगे चलकर यह बात सामने आती है, कि इस दौरान वह अपना जरा भी खयाल नहीं करती। उसकी बेटी नीतू को एहसास होता है कि उसकी मां अपनी सभी भूमिकायें कितनी खूबी से निभा रही हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ तो गड़बड़ है। हालात उस समय बदलते हैं, जब ध्रुव नाम का एक लड़का उस महिला के पास उसकी टिफिन सर्विस का 21वां ग्राहक बनकर आता है। वह लड़का उसका प्रशंसक बन जाता है। अपने काम की इस अचानक होने वाली सराहना से महिला की वेदना दूर हो जाती है। बावा कहते हैं कि गुजरात को प्रायः व्यापार और कारोबार के लिये जाना जाता है, लेकिन राज्य में बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। वे कहते हैं, “हमारी कला और कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है।”
उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि उनकी फिल्म को इफ्फी में इंडियन पैनोरामा में फीचर फिल्म वर्ग में रखा गया। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुश हूं कि मेरी फिल्म को इस प्रतिष्ठित उत्सव में जगह मिली। मैं अपनी फिल्म का चयन करने के लिये ज्यूरी का शुक्रगुजार हूं।”
उन्होंने कहा कि फिल्म को सिंक-साउंड  पद्धित से फिल्माया गया है, जिसमें डबिंग और पैचवर्क नहीं है। इसे कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच आठ दिनों के भीतर ही बना लिया गया था।
विजयगिरि बावा गुजराती सिनेमा के जाने-माने फिल्मकार हैं। उनकी पुरस्कृत फिल्मों ‘प्रेमजीः राइज ऑफ ए वॉरियर’  और ‘मोन्टू नी बिट्टू’  शामिल हैं।
अन्य कलाकार और फिल्म निर्माण दल
निर्माताः विजयगिरि फिल्म्स
पटकथाः राम मोरी, विजयगिरि बावा
डीओपीः पार्थ चौहान
संपादनः आलोक मेहता, विजयगिरि बावा
कलाकारः नीलम पांचाल, रौनक कामदार, नेत्री
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने भारत में दीपगृह पर्यटन के अवसरों को विकसित करने का आह्वान किया
केंद्रीय नौवहन  राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने देश भर के मौजूदा 194 दीपगृहों को प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने पर विचार करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मंडाविया ने कहा कि इससे दीपगृहों के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को दीपगृहों के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा।
अधिकारियों ने दीपगृहों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। श्री मंडाविया ने अधिकारियों को उन दीपगृहों की पहचान करने की सलाह दी जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उन्होंने दीपगृहों के इतिहास और उनकी कार्यप्रणाली, उनके संचालन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण आदि को दिखाने के लिए संग्रहालय बनाने पर जोर दिया है।
दीपगृहों के मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अनुसार,जल निकायों के साथ-साथ संग्रहालय, जल-जीव शाला ,बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल और उद्यान जैसे कुछ प्रमुख आकर्षण स्थल बनाए जाएंगे।
मंत्री ने गोपनाथ,द्वारका और गुजरात के वेरावल दीपगृह में पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रगति का जायजा लिया।
मंत्री ने परियोजना पर जल्द से जल्द एक विस्तृत प्रस्तुति तैयार करने के लिए अधिकारी को निर्देश दिया। इस बैठक में सचिव,नौवहन मंत्रालय और महानिदेशक, लाइटहाउस एवं लाइटशिप्स महानिदेशालय और अन्य हितधारक शामिल हुए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग के माध्यम से 2022 में इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन 46 प्रतिशत बढ़ा
फास्टैग के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान राज्य राजमार्ग शुल्क प्लाजा सहित शुल्क प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से कुल टोल कलेक्शन 50,855 करोड़ रुपये था जो 2021 के 34,778 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
दिसंबर 2022 में राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से औसत दैनिक टोल कलेक्शन 134.44 करोड़ रुपये था और एक दिन का उच्चतम कलेक्शन 24 दिसंबर 2022 को 144.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
इसी प्रकार, फास्टैग लेनदेन की संख्या में भी 2021 की तुलना में 2022 में लगभग 48 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2021 में और 2022 में फास्टैग लेनदेन की संख्या क्रमशः 219 करोड़ रुपये और 324 करोड़ रुपये रही।
अब तक जारी किए गए 6.4 करोड़ फास्टैग के साथ देश भर में फास्टटैग सक्षम शुल्क प्लाजा की कुल संख्या भी पिछले वर्ष 2021 के 922 की तुलना में 2022 में बढ़ कर 1,181  तक पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि फास्टैग प्रोग्राम के तहत राज्य शुल्क प्लाजा को शामिल करने के लिए 29 विभिन्न राज्य निकायों/प्राधिकरणों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक आदि जैसे राज्य शामिल हैं।
फास्टैग कार्यान्वयन ने राजमार्ग शुल्क प्लाजा के प्रतीक्षा समय को काफी कम कर दिया है जिसका परिणाम उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि के रूप में आई है। निरंतर वृद्धि तथा राजमार्ग उपयोगकर्ताओं द्वारा फास्टैग के अनुपालन से टोल प्रचालनों में और अधिक दक्षता लाने में मदद मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ विभिन्न शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन प्रणाली की तैनाती से प्रणाली में पारदर्शिता आई है और इसने सड़क परिसंपत्तियों के सही वैल्युएशन में सक्षम बनाया है जिसने अधिक निवेशकों को देश की राजमार्ग अवसंरचना, विशेष रूप से ऐसेट रिसाइक्लिंग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम ने अवैध रूप से सिगरेट बनाने और सप्लाई व टैक्स चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
 गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने हरियाणा निवासी श्री सत्येंद्र शर्मा को कर भुगतान के आवश्यक दस्तावेजों और लागू होने वाली जीएस व सेस का भुगतान किए बगैर अवैध रूप से सिगरेट बनाने और सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
आज की तारीख तक हुई जांच से यह साफ हो गया है कि श्री शर्मा अलग-अलग लंबाई की विभिन्न तरह की सिगरेट को बनाने और उसकी सप्लाई करने में लिप्त थे। इसमें इनका अपना रजिस्टर्ड ब्रांड ‘निधि ब्लैक’, ‘गोल्ड क्वीन’ और ‘ई-10’ भी शामिल हैं। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि श्री शर्मा ‘पेरिस’, ‘पाइन’ ‘ब्लैक जेरूम’ ‘एसे लाइट्स’ ब्रांड के नाम से भी अवैध सिगरेट बना रहे थे, जो दूसरी कंपनियों के स्वामित्व वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क हैं। ऐसी सारी सिगरेट को इन पर लागू होने वाले जीएसटी/सेस को चुकाए बिना ही चोरी-छिपे बेचा जा रहा था।
श्री शर्मा अवैध रूप से बनी इस सिगरेट को आगे पूरे भारत में सप्लाई करने के लिए दिल्ली पहुंचाते थे।
यह जांच दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों तक फैली है। दस्तावेजी साक्ष्यों और जांच के दौरान सभी लोगों द्वारा दर्ज कराए गए बयानों के आधार पर, यह पता चला है कि श्री सत्येंद्र शर्मा बिना जीएसटी चुकाए और कथित रूप से इंटरनेशनल ब्रांड के नाम से सिगरेट बनाने वाले रैकेट के प्रमुख व्यक्ति हैं. इसके आधार पर श्री सत्येंद्र शर्मा को 27.11.20 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट, दिल्ली के सामने पेश किया गया, जिन्होंने न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। आरोपियों द्वारा कुल 129 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी किए जाने का आकलन है।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।