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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई 53 का फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मेगास्टार चिरंजीवी को
चिरंजीवी। जी हां, 2022 के लिए आईएफएफआई का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मेगास्टार और अभिनेता-निर्माता चिरंजीवी कोनिडेला को दिया जाता है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई के 53वें संस्करण के आज गोवा में भव्य उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की।
चार दशकों से अधिक के शानदार फिल्मी करियर में, चिरंजीवी ने तेलुगु में 150 से अधिक फीचर फिल्मों के साथ-साथ हिंदी, तमिल और कन्नड़ में कुछ फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें तेलुगु सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है।
उन्होंने 1982 में इनिट्लो रामय्या वीडिलो कृष्णाय्या में अपने प्रदर्शन के साथ जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। उनकी अपने दिलचस्प नृत्य प्रदर्शन और शक्ति से भरपूर लड़ाई के दृश्यों के लिए सराहना की जाती है। उनके प्रभाव ने उन्हें मेगास्टार की उपाधि दिलाई!
भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2006 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
आईएफएफआई के उद्घाटन समारोह में मंच पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन की उपस्थिति में इस पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार पसंदीदा मेगास्टार को सिनेमा में उनके योगदान, लोकप्रिय संस्कृति और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कलात्मक कार्य के लिए मान्यता प्रदान करता है।
जाने-माने अभिनेता को बधाई देते हुए, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चिरंजीवी का लगभग चार दशकों का एक शानदार करियर रहा है, जिसमें एक अभिनेता, नर्तक और निर्माता के रूप में 150 से अधिक फिल्में शामिल हैं। दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन!" सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, "दिल को छू लेने वाले अविश्वसनीय अभिनय से, वह तेलुगु सिनेमा में बेहद लोकप्रिय हैं।
वहीदा रहमान, रजनीकांत, इलैयाराजा, एसपी बालासुब्रह्मण्यम, अमिताभ बच्चन, सलीम खान, बिस्वजीत चटर्जी, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जैसे फिल्मी दिग्गजों को पहले इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
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एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कहा, स्वस्थ बहस पुष्पित-पल्लवित लोकतंत्र की पहचान है
हमारे लोकतंत्र की सफलता "हम भारत के लोगों" का सामूहिक, ठोस प्रयास है : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि एक रणनीति के रूप में व्यवधान और गड़बड़ी को हथियार के रूप में प्रयोग करने से कभी भी लोगों की स्वीकृति हासिल नहीं की जा सकेगी
संविधान सभा में तीन वर्षों तक चले विचार-विमर्श ने मर्यादा और स्वस्थ बहस का उदाहरण प्रस्तुत किया : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ ने आज भारतीय संसद की 75 साल की अनवरत यात्रा के महत्व पर बल दिया और उन उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और शिक्षण पर प्रकाश डाला जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। संसदीय लोकतंत्र में "जनता की अटूट आस्था और अटूट विश्वास" को रेखांकित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, "हमारे लोकतंत्र की सफलता "हम भारत के लोगों" का एक सामूहिक, ठोस प्रयास है।
आज राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत में प्रारंभिक टिप्पणी देते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा के पवित्र परिसर ने 15 अगस्त, 1947 को मध्यरात्रि में 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ' के भाषण से लेकर 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि में अभिनव अग्रगामी जीएसटी व्यवस्था के अनावरण तक कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं।
संविधान सभा में तीन वर्षों तक चले विभिन्न सत्रों में हुए विचार-विमर्श ने मर्यादा और स्वस्थ बहस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसका स्मरण करने हुए सभापति ने कहा कि विवादास्पद और अत्यधिक विभाजनकारी मुद्दों पर सर्वसम्मति की भावना से विचार-विमर्श हुआ।
स्वस्थ बहस को एक पुष्पित-पल्लवित लोकतंत्र का प्रतीक बताते हुए, श्री धनखड़ ने टकरावपूर्ण स्थिति और व्यवधान और अशांति को हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के विरूद्ध आगाह किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम सभी को संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण करने के लिए नियुक्त किया गया है इसलिए हमें लोगों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए और उसकी पुष्टि करनी चाहिए।"
संसद के अंदर विवेक, हास्य और व्यंग्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री धनखड़ ने उन्हें एक सशक्त लोकतंत्र का अभिन्न पहलू बताया और आशा व्यक्त की कि इस तरह की हल्की-फुल्की और विद्वतापूर्ण बहस फिर से दिखाई देगी।
उपराष्ट्रपति ने सदन के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे संसद की गरिमा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि इस पवित्र परिसर ने कई उतार-चढ़ाव देखें हैं जिनपर हमें विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "यह सत्र "संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख" पर चिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।
उपराष्ट्रपति ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, संवैधानिक सृजकों, राजनेताओं और सिविल सेवकों के योगदान को भी स्वीकार किया जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखा और समृद्ध किया है।
टिप्पणियों का पूरा पाठ: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1958422
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास  का आयोजन किया गया
भारतीय नौसेना  4 से 5 दिसंबर 2020 के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र  में रूसी फेडरेशन नेवी के साथ पैसेज अभ्यास  कर रही है। इस अभ्यास में रूसी फेडरेशन नेवी  की दिशानिर्देशित मिसाइल क्रूज़र वर्याग, बड़ा पनडुब्बी-रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलेयेव और मध्यम दूरी का महासागरीय टैंकर पचेंगा भी हिस्सा ले रहा है। अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित दिशानिर्देशित मिसाइल युद्धपोत शिवालिक और पनडुब्बी-रोधी टोही युद्धपोत कदमत्त अपने अभिन्न हेलिकॉप्टरों के साथ हिस्सा ले रहा है।
इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता बढ़ाना, तालमेल को बेहतर करना और बेहतरीन कार्यप्रणाली को अपनाना है। इस अभ्यास में पनडुब्बी-रोधी और सतह के उन्नत युद्ध अभ्यास, हथियारों से फायरिंग, नाविक कला का अभ्यास और हेलिकॉप्टर संचालन शामिल है।
पासेक्स का आयोजन नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अपने मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ किया जाता है, जिसमें वह एक-दूसरे के बंदरगाहों पर जाते हैं या समुद्र में किसी निश्चित स्थान पर जाते हैं। इस अभ्यास का आयोजन पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में रक्षा सहयोग को दर्शाता है।
यह अभ्यास 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के ‘नौसेना दिवस’ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है जो दोनों मित्र सेनाओं के बीच साझा की जा रही मजबूत दोस्ती के बंधन को महत्व देता है। पासेक्स भारत-रूस रक्षा संबंधों की मजबूती की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। दोनों नौसेनाओं ने इंदिरा नेवी जैसे नियमित द्विवार्षिक अभ्यास के जरिए मजबूत संबंधों का निर्माण किया है। इंदिरा नेवी का पिछला संस्करण उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में 4 से 5 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राजस्थान के कोटा में दो दिवसीय कृषि महोत्सव-प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कल से आयोजन
क्षेत्र के लगभग 35000 किसान महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे; उन्नत कृषि प्रणाली तथा यंत्रों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा
उद्घाटन समारोह में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला उपस्थित रहेंगे; समापन समारोह में श्री ओम बिरला के अलावा केन्द्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं श्री पुरुषोत्तम रूपाला भी उपस्थित रहेंगे
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा संभाग को कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्नत और अग्रणी बनाने के लिये दो दिवसीय कृषि महोत्सव-प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 24th-25thजनवरी 2023 को दशहरा मैदान, कोटा, राजस्थान में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री कैलाश चौधरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य मंत्री, भारत सरकार, डॉ. संजीव बलियान, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री लालचंद कटारिया और राज्य मंत्री, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री उदयलाल आंजना उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान के वरिष्ठ अधिकारी एवं लगभग 35 हज़ार किसान, कृषि स्टार्टअप, कॉर्पोरेट बैंकर्स, विस्तार कर्मी एवं निजी कृषि संस्थाओ के कर्मी भी उपस्थित रहेंगे|
इस कृषि महोत्सव में आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी स्टॉलों के द्वारा दी जाएगी| साथ ही निजी क्षेत्र की कृषि के विभिन्न आदानों की आपूर्ति से सम्बंधित कंपनियों/संस्थाओं भी अपने उत्पादों को स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे|
इस प्रदर्शनी में 150 स्टॉल किसानों को कृषि सम्बन्धी अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए लगाये जाएंगे| कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप की आवश्यकता को देखते हुए 75 स्टॉल स्टार्टअप के लगाये जाएंगेजो इस प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताओं में से एक है|
इस महोत्सव के दौरान लगभग 5000 किसानों को कृषि, बागवानी एवं पशुपालन सम्बन्धी विषयों पर प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी दो सत्रों में आयोजित किया जा रहा है| किसानों के लाभ के लिए कृषि अवसंरचना निधि पर एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय आयोजन में कृषि अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि आंचलिक केन्द्रों के वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्र के लगभग 35000 किसान प्रतिभाग कर रहे हैं।
इस आयोजन की विशेषता इस बात से भी है कि इसमें कृषि की नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक कृषि को अपनाने में रूचि रखने वाले किसानों का प्रतिभाग अधिक से अधिक संख्या में हो रहा है और खेती को और अधिक लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए सभी जागरूक किसानों को उन्नत कृषि उत्पादन प्रणाली, नई कृषि टेक्नोलॉजी तथा उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है |
समापन समारोह में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री, भारत सरकार, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, सुश्री शोभा करंदलाजे एवं कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री लालचंद कटारिया भी उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार के आयोजन समय-समय पर किया जाना प्रासंगिक है और क्षेत्र के किसानों को सही दिशा देना महत्वपूर्ण है ताकि किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सके और खेती को टिकाऊ बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा ;
"सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई।
शक्ति की उपासना का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे।"
रक्षा मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दीऔर निर्यातों की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित की
आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा प्लेटफार्मों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है,जिसका 96 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है।
आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायु सेनातथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था।
रक्षा सेवाओं में इसके शामिल होने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/रक्षा प्रदर्शनी/एयरो इंडिया के दौरान कई मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विभिन्न देशों द्वारा जारी आरएफआई/आरएफपीमें भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी।
अब तक, भारतीय रक्षा निर्यातों में पुर्जे/घटक आदि शामिल थे। बड़े प्लेटफार्मों का निर्यात न्यूनतम था। मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में तैनात सिस्टम से भिन्न होगा।
आकाश के अलावा, अन्य प्रमुख प्लेटफार्मों जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफार्मों में भी रुचि दिखाई जा रही है। ऐसे प्लेटफार्मों के निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति गठित की गई है।
यह समिति विभिन्न देशों के लिए प्रमुख स्वदेशी प्लेटफार्मों के निर्यात को अधिकृत करेगी। समिति एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा खरीद सहित विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का भी पता लगाएगी।
भारत सरकार ने 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्रदेशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री हरबंस कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री हरबंस कपूर जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“उत्तराखंड के अपनी पार्टी के वरिष्ठ साथी श्री हरबंस कपूर जी के निधन से दुखी हूं। वे विधायी कार्यों के दिग्गज और अनुभवी प्रशासक थे। वे जनसेवा और सामाजिक कल्याण में अपने योगदान के लिये सदैव याद किये जायेंगे। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान व संग्रह में सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान और संग्रह में सहायता के लिएएक समझौते को मंजूरी दी है।
समझौते का विवरण:
i) यह भारत गणराज्य तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच एक नया समझौता है। अतीत में, दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था।
ii) समझौते में मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा और कर-संग्रह में एक दूसरे को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।
iii) समझौते में विदेश में कर जांच के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसके तहत एक देश, दूसरे देश के प्रतिनिधियों को व्यक्तियों का साक्षात्कार करने और कर उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जांच करने के लिएअपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। 
प्रभाव:
भारत गणराज्य तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इन सूचनाओं में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वालेकानूनी और लाभकारी स्वामित्व के बारे में जानकारी भी शामिल होंगी। यह दोनों देशों के बीच कर-दावों के संग्रह मेंभी सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार, यह विदेश में कर-चोरी और कर से बचने केतौर-तरीकों, जिससे काला धन जमा होता है, से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।
पृष्ठभूमि:
सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंसके साथ अतीत में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और भारत लंबे समय से इस समझौते के लिए बातचीत कर रहा था। अंत में, सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस ने भारत के साथ इस समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की,जो दोनों देशों के बकाया कर दावों के संग्रह के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान व सहायता के माध्यम से दोनों देशों के बीच कर सहयोग को बढ़ावा देगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सरकार ड्रोन्स के लिए मांग का ढांचा तैयार कर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है- नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिक्की द्वारा आयोजित 'ड्रोन फॉर पब्लिक गुड- मास अवेयरनेस प्रोग्राम' पर सत्र को संबोधित किया
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की भूमिका बदल गई है। ड्रोन के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के एक नए दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार सुविधा प्रदाता का काम कर रही है, न कि एक नियामक का रोल निभा रही है।
फिक्की द्वारा आयोजित 'ड्रोन फॉर पब्लिक गुड- मास अवेयरनेस प्रोग्राम' पर सत्र को संबोधित करते हुए, श्री सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है और ड्रोन तकनीक हाशिये पर रहने वालों को विकास के केंद्र में लाएगी। उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने से लोगों को जोड़ने में ड्रोन अहम भूमिका निभाते हैं।
श्री सिंधिया ने कहा कि एक देश के रूप में भारत आमतौर पर नवाचार या प्रौद्योगिकी के विकास का अनुयायी रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, यह पहली बार है जब हम इस क्षेत्र में लीडर बनने की सोच रहे हैं।
नए ड्रोन नियमों में ड्रोन के लिए पीएलआई योजना शामिल है और घरेलू विनिर्माण के नए उद्योग को इनसे काफी बढ़ावा मिल रहा है। श्री सिंधिया ने कहा, "इस क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन सीमा नई शुरुआत करने के लिए एक अनूठा लाभ देती है।"
उन्होंने आगे उल्लेख किया कि किसी भी तकनीक को सफल होने के लिए तीन चरणों की आवश्यकता होती है- नीति संरचना, फंडिग से प्रोत्साहन और मांग संरचना। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की स्वामित्वा  योजना हजारों गांवों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की योजना बना रही है जो भारत के ड्रोन उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी।
मंत्री ने कहा कि भारत में कुछ बहुत कठिन क्षेत्र हैं और ड्रोन टीके उपलब्ध कराने में प्रभावी होंगे जिसके परिणामस्वरूप टीकाकरण अभियान में वृद्धि होगी। श्री सिंधिया ने कहा, "सरकार पहले से ही टीकों के उपयोग और भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए मानचित्रण और मांग संरचना बनाकर एक एंकर कस्टमर के रूप में काम कर रही है।" मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है जिससे भारत में नए निवेश आएंगे और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी तेजी पकड़ चुकी है और उद्योग निकायों से प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह श्री सिंधिया ने किया।
श्री विग्नेश संथानम, एयरोस्पेस और ड्रोन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि ड्रोन को कृषि अनुसंधान प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इससे उपज बढ़ाई जा सके और सुरक्षित आजीविका प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का कौशल विकास किया जा सके। इसी से चौथी औद्योगिक क्रांति तकनीक का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।
श्री स्मित शाह, निदेशक- भागीदारी, डीएफआई ने कहा कि हम इस उद्योग के भागीदार के रूप में मंत्री के प्रयासों का स्वागत करते हैं।
श्री राजन लूथरा, अध्यक्ष- ड्रोन पर फिक्की समिति और अध्यक्ष कार्यालय- प्रमुख-विशेष परियोजनाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि कृषि भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसमें विशाल बाजार क्षमता है और कृषि के लिए ड्रोन के उपयोग से किसानों और आम आदमी को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।
खान मंत्रालय
खान राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथी भाई चौधरी ने खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया
पूसा, नई दिल्ली में केंद्रीय भूविज्ञानी प्रोग्रामिंग बोर्ड की 58वीं बैठक
केंद्रीय खान राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथी भाई चौधरी ने देश में उपलब्ध खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री चौधरी आज नई दिल्ली के पूसा में आयोजित केंद्रीय भूविज्ञानी प्रोग्रामिंग बोर्ड  की 58वीं बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और बेहतर खनन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कारोबारी सुगम्यता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नई राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई गई है। उन्होंने भारत में खनिज संपदा की खोज की स्थिति पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।
सीजीपीबी की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खान सचिव श्री अनिल मुकीम ने की। बोर्ड की बैठक में खान मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. के. राजेश्वर रॉव, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के महानिदेशक डॉ. दिनेश गुप्ता, जीएसआई के अपर महानिदेशक श्री आर एस गरखल, खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री बिपुल पाठक तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर 7 प्रकाशन  जारी किए गए। 7 राज्यों – ओडीशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल को 79,560 करोड़ मूल्य की 20 खनिज खोज रिपोर्टें सौंपी गईं। सीजीपीबी की 58वीं बैठक में राज्य विभागों/केंद्रीय मंत्रालयों/ संगठनों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, अकादमिक संस्थानों के प्रतिनिधि तथा निजी उद्यमियों ने भाग लिया। बोर्ड के सभी सदस्यों के समक्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
सीजीपीबी के अवसर पर जीएसआई ने निशुल्क डाउनलोड करने योग्य बेस लाइन डाटा  01 मार्च, 2019 से अपनी वेबपोर्टल पर लांच करने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 15 अप्रैल को भुज में के. के. पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 अप्रैल, 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भुज में के.के. पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्छी लेवा पटेल समाज, भुज द्वारा किया गया है।
यह पूरे कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है। यह कुल मिलाकर 200 बेड वाला अस्पताल है। इस अस्पताल में मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं जैसे कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी , कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, तंत्रिका शल्य चिकित्सा , ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और अन्य सहायक सेवाएं जैसे कि विज्ञान संबंधी परीक्षण प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी, इत्यादि सुलभ कराई जाती हैं। के.के. पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इस क्षेत्र के लोगों को किफायती सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं बड़ी आसानी से सुलभ कराई जाती हैं।
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने ‘ऑक्सीजन प्लांट ऑन व्हील्स’ विकसित किया
पूर्वी नौसेना कमान  के तहत नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम द्वारा 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' कहे जाने वाले मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का डिजाइन और निर्माण किया गया है। इस संयंत्र का उद्घाटन वाइस एडमिरल एबी सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी ने आज 20 मई, 2021 को किया। नेवल डॉकयार्ड के तकनीकी टीम ने 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले दो ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट विकसित किए हैं, जिन्हें किसी भी अस्पताल की पाइपलाइन प्रणाली को सीधे ऑक्सीजन देने के लिए डिजाइन किया गया है।
नौसेना द्वारा विकसित ट्रेलरों पर लगे ऑक्सीजन संयंत्रों को आसानी से दूरदराज के अस्पतालों में ले जाया जा सकता है और अस्पताल के निश्चित ऑक्सीजन पाइपिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। यह 16 बिस्तरों के लिए मुख्य फीड  को पूरा करने में सक्षम है। यह ऑक्सीजन सिस्टम अस्पतालों में कम ऑक्सीजन दबाव की घटनाओं को रोकने के लिए एक बैकअप के रूप में भी काम कर सकता है। ऐसी प्रणाली की कल्पना और कार्यान्वयन राज्य सरकार की सहायता के लिए किया गया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में चल रहे ऑक्सीजन संकट के दौरान विशेष रूप से छोटे अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अपेक्षित बुनियादी ढांचा नहीं है इस सयंत्र से ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा सकता है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  - त्रैमासिक बुलेटिन 
एक निश्चित व छोटे समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  शुरू किया था। पीएलएफएस के आधार पर, श्रम बल का अनुमान देते हुए एक त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया जाता है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में श्रम बल संकेतकों के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं, जिनमे प्रमुख हैं - श्रमिक जनसंख्या अनुपात , श्रम बल भागीदारी दर , बेरोजगारी दर , वर्तमान साप्ताहिक स्थिति  के तहत रोजगार और कार्य- उद्योग की व्यापक स्थिति के आधार पर श्रमिकों का वितरण।
दिसंबर 2018, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019, मार्च 2020 और जून 2020 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए पीएलएफएस के सात तिमाही बुलेटिन पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
मंत्रालय ने आज सितंबर 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए बुलेटिन जारी किया है, जो इस श्रृंखला में आठवां बुलेटिन है। बुलेटिन और विस्तृत परिणाम मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
तीसरा भारत- जर्मन पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित
तीसरा भारत-जर्मन पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ‘स्वच्छ वायु, हरित अर्थव्यवस्था’ इसका मूल विषय है। एक दिन के इस कार्यक्रम में सामूहिक विचार-विमर्श और समानान्तर अधिवेशनों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन की चुनौतियों, समाधानों और आवश्यक कार्यक्रमों के साथ-साथ क्रमशः पेरिस समझौते तथा संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 पर आधारित एनडीसी और एसडीजी के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा।
इसका उद्घाटन करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच पिछले 60 वर्षों से काफी सहयोग कायम रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शहरी पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा हरित प्रौद्योगिकीयों जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध एक साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हैं और द्विपक्षीय तथा वैश्विक, दोनों ही संदर्भों में जर्मनी भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में शामिल है। डॉ. वर्धन ने कहा, ‘भारत के विकास की कहानी 5 पी यानी पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप पर जोर देती है। भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग के तौर पर समुद्री मामले, एसबीजी और एनडीसी के कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और वानिकी पर जोर देना चाहिए।’
जर्मनी के संघीय पर्यावरण मंत्री सुश्री स्वेंजा सुल्ज ने कहा कि 2030 के एजेंडे की प्रगति और उसका कार्यान्वयन धीमा है तथा सरकार, उद्योगजगत और समाज को आगे बढ़ कर कुछ और करने की जरूरत है। सुश्री सुल्ज ने 5 जून, 2018 को भारत की मेजबानी में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के बारे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सहयोग देने के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी और एक चक्रिय अर्थव्यवस्था के सृजन में भारत की प्रतिबद्धता का स्वागत भी किया।
जर्मन बिजनेस की एशिया-प्रशांत समिति और फिक्की के सहयोग से दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मंत्रालयों, कारोबार एवं विज्ञान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की।
इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच स्वच्छ वायु और वस्त्र क्षेत्र के लिए संदर्भ की तैयारी के बारे में दो संयुक्त आशय घोषणापत्र का भी आदान-प्रदान किया गया।