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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल तरीके से आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के फेज-1ए भवनों का उद्घाटन किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने वर्चुअल तरीके से फेज-1ए के तहत 438 करोड़ रुपये की लागत से एनआईटी हैदराबाद के कई नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। फेज-1ए में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्लास रूम कॉम्प्लेक्स, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम प्रयोगशाला कॉम्प्लेक्स, लड़कों के लिए छात्रावास, लड़कियों के लिए छात्रावास और अतिथि गेस्ट हाउस, संकाय और कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, प्रो. सी. एस. पी. राव , श्रीमती मृदुला रमेश  मौजूद थे। इनके अलावा बीओजी, सीनेट, बिल्डिंग वर्क्स और एनआईटी की वित्तीय समितियों के सदस्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया।
इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से शिक्षण, शोध और नवोन्मेष में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के साथ समाज की सेवा करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों ने मानव पूंजी में सुधार करने और सतत आर्थिक वृद्धि लाने के लिए ढांचा बनाने की जिम्मेदारी संभाली हैं।
शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एनआईटी आंध्र प्रदेश के पास हर तरह की क्षमता है, इसलिए यह संस्थान देश में तकनीकी शिक्षा और टेक्नोक्रेटों के तीव्र वृद्धि के लिए राष्ट्र को समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि एनआईटी आंध्र प्रदेश निश्चित तौर पर विकास के विभिन्न माध्यमों से ताड़ेपल्लीगुडेम को नया रूप देने जा रहा है, इसके बिना ऐसा संभव नहीं होगा। एनआईटी आंध्र प्रदेश के फेज-1ए का वर्चुअल उद्घाटन लोगों और राज्य के लिए अद्भुत प्रगति को दिखाता है। उन्होंने परिसर के बुनियादी ढांचे में तेज विकास के लिए एनआईटी एपी के अधिकारियों की सराहना की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की एनआईटी आंध्र प्रदेश के स्थायी परिसर में भवनों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इनका निर्माण अक्टूबर, 2018 में शुरू किया गया था। यहां बहुत कम समय के भीतर कई भवनों का निर्माण किया जा चुका है और वर्तमान में संस्थान अपने स्थायी परिसर से पूरी तरह संचालित हो रहा है। उन्हें ये जानकर भी खुशी हुई कि एनआईटी आंध्र प्रदेश के स्थायी परिसर का निर्माण प्रीफेब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया गया है। एनआईटी एपी परिसर ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल  से प्लेटिनम रेटिंग हासिल की है।
शिक्षा मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि राज्य के विभाजन के बाद से केंद्र सरकार ने संघवाद की विशिष्ठ विशेषताओं को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया है। उच्च शिक्षा संस्थान जैसे; आईआईटी तिरूपति, आईआईएम विशाखापत्तनम, एनआईटी आंध्र प्रदेश, आईएसईआर तिरुपति, आईआईपीई विशाखापत्तनम, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर- विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय- अनंतपुर, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश-विजियनाग्राम, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय- तिरूपति और अन्य आईआईटी राज्य में शिक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़े हैं।
श्री पोखरियाल ने एनआईटी आंध्र प्रदेश के सभी छात्रों, शिक्षकों के साथ नवनिर्मित भवन और भविष्य के प्रयासों से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने इन सब को इस बात का भी आश्वासन दिया कि भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमेशा उनके साथ खड़े होंगे और उनकी सभी पहलों में सहयोग करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को उनके कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है।
भारत के राष्ट्रपति के ट्वीटर हैंडल द्वारा किए गए एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“राष्ट्रपति जी को उनके कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर बधाई। सार्वजनिक सेवाओं के प्रति उनके अथक समर्पण और प्रगति की दिशा में निरंतर प्रयास अत्यंत ही प्रेरणादायी हैं। उनकी विभिन्न उपलब्धियां उनके नेतृत्व के ठोस प्रभाव को परिलक्षित करती हैं। ‘‘
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानी – एमएसएमई ने एक उद्यमी को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए मंच प्रदान किया
नवल किशोर एक युवा उद्यमी हैं। वे संगमरमर के उत्पादों की डिजाइन करने और इसके निर्माण करने की इकाई को चलाते हैं। नवल ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में संगमरमर के उत्पादों की बढ़ती मांग को देखने के बाद उन्हें निर्यात करने का निर्णय किया। इसके बाद उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय से संपर्क किया। मंत्रालय ने नवल को अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक अनोखा मंच प्रदान किया था। उन्होंने बताया, “मैंने जिस पहली प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, वह नोएडा में आयोजित #INDOEXPOMART में थी, जहां मुझे अमेरिका, ब्रिटेन और मॉस्को के 7 खरीदार मिलें। आज मैं प्रदर्शनी में हिस्सा लेता हूं, जिसकी सहायता से अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने में सक्षम हूं।” नवल हैंडीक्राफ्ट्स उद्यम सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है और #VOCALFORLOCAL के आह्वाहन को प्रतिध्वनित करता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पुणे स्थित एनएफएआई का दौरा किया और एनएफएचएम की प्रगति की समीक्षा की
फिल्म धरोहर मिशन भारतीय सिनेमा की धरोहर को नया जीवन दे रहा है- श्री अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी पुणे यात्रा के दौरान 11 मार्च, 2023 को एनएफडीसी- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार  का दौरा किया तथा राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एनएफएचएम भारतीय सिनेमा की धरोहर को एक नया जीवन रेखा दे रहा है, जहां कई फिल्में जो पहले बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थीं, उन्हें विश्व भर के दर्शकों के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता में सुलभ कराया जाएगा, इसके साथ ही अगले 100 वर्षों और अधिक समय के लिए भारतीय सिनेमा के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।
राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन  एनएफडीसी-भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार , पुणे में पूरी गति से प्रगति कर रहा है। एनएफएचएम के हिस्से के रूप में, एनएफडीसी-एनएफएआई में 3 प्रमुख परियोजनाएं जारी हैं: फिल्मों का डिजिटलीकरण, फिल्म की रीलों का संरक्षण और फिल्मों को सहेजना। ये सभी परियोजनाएं फिल्म संरक्षण के क्षेत्र में प्रकृति में विशाल हैं और वैश्विक रूप से इतने व्यापक स्तर पर कभी प्रयास नहीं किया गया है।
अभी तक, 1293 फीचर और 1062 लघु व वृत्तचित्रों को 4के और 2के रिज़ॉल्यूशन में डिजिटाइज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त 2500 फीचर और लघु एवं वृत्तचित्र डिजिटाइज किए जाने की प्रक्रिया में हैं। इस बीच, 1433 सेल्युलाइड रीलों पर संरक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है। फिल्म संरक्षण में विश्व के सबसे अग्रणी विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लीम्मैयजीन रिट्रोवाटा के सहयोग से, अत्यंत सावधानी के साथ यह कार्य किया गया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एनएफडीसी-एनएफएआई के परिसर में नव स्थापित फिल्म संरक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया जहां सेल्युलाइड रीलों पर संरक्षण कार्य हो रहा है। आने वाले महीनों में सैकड़ों और फिल्मों का संरक्षण किया जाएगा, तथा कुछ मामलों में, ये रीलें कुछ दुर्लभ भारतीय फिल्मों की एकमात्र बची हुई प्रतियां हो सकती हैं। एनएफडीसी-एनएफएआई ने हाल ही में जीर्णोद्धार परियोजना भी आरंभ की है, जहां 21 फिल्मों को डिजिटल रूप में सहेजने की प्रक्रिया जारी है। अगले 3 वर्षों में कई फीचर, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों को डिजिटल रूप में सहेज कर रखा जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
आईसीएआर ने पशुधन नस्लों के पंजीकरण के लिए हितधारकों को सम्मानित किया
पशुधन की देशी नस्लों की पहचान कर कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को समृद्ध करें- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में बड़ी संख्या में देशी नस्ल के पशु हैं, जिनकी पहचान सभी क्षेत्रों में करने की जरूरत है। इससे कृषि और पशुपालन क्षेत्र की समृद्धि में मदद मिलेगी।
श्री तोमर ने आज राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  द्वारा आयोजित पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाणपत्र वितरण समारोह में अपने संबोधन में यह बात कही। श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा, देश का आधा पशुधन अभी भी अवर्गीकृत है। हमें जल्द से जल्द ऐसी अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी ताकि इन अवर्गीकृत नस्लों को बचाया जा सके। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आईसीएआर इस दिशा में काम कर रहा है और देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। ऐसा कार्य आसान नहीं है और राज्य विश्वविद्यालयों, पशुपालन विभागों, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। आईसीएआर ने इन सभी एजेंसियों के सहयोग से मिशन मोड में देश के सभी पशु अनुवांशिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण शुरू किया है। यह बड़ा समूह स्वदेशी पशु अनुवांशिक संसाधनों के दस्तावेज मिशन को पूरा करेगा।
श्री तोमर ने देश के विभिन्न हिस्सों से नई नस्लों के सभी आवेदकों की सराहना करते हुए कहा कि ये देशी नस्लें अद्वितीय हैं, जो सभी क्षेत्रों में मौजूद विविधता की विशालता को भी दर्शाती हैं। मानव सभ्यताओं के विकास के समय से पशुपालन ऐतिहासिक रूप से कृषि का अभिन्न अंग रहा है। । यह हमारे जैसे देश में और भी प्रासंगिक है, जहां समाज का एक बड़ा वर्ग पशुपालन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और उस पर निर्भर है।
हमारा देश पशु जैव विविधता से समृद्ध है और लोग युगों से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पालन करते आ रहे हैं। इन प्रजातियों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे भोजन, फाइबर, परिवहन, खाद, कृषि उद्देश्यों आदि के लिए किया जाता रहा है। अतीत में, हमारे किसानों ने इन प्रजातियों की कई विशिष्ट नस्लें विकसित की हैं, जो उस जलवायु स्थिति के अनुकूल हैं। वर्तमान में पूरा विश्व भारत के पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में भारत की विशाल विविधता को देख रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन  द्वारा देश में पशु आनुवंशिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास और उनकी आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने की भी सराहना की गई है।
इस अवसर पर 28 नई पंजीकृत नस्लों के नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिनमें मवेशियों की 10 नस्लें, सुअर की 5, भैंस की 4, बकरी और कुत्ते की 3-3, भेड़, गधे और बत्तख की एक-एक नस्ल शामिल हैं। डेयर ने वर्ष 2019 से सभी पंजीकृत नस्लों को राजपत्र में अधिसूचित करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में डीएएचडी, आईसीएआर और इसके संस्थानों के अधिकारी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बागवानी के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाने और उसमें संशोधन करने की स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन  के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बागवानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज  की अवधि 31.03.2022 तक बढ़ाने और पैकेज के स्वीकृत घटकों में संशोधन/ पुनः विनियोग की स्वीकृति दे दी है।
सीसीईए ने निम्नलिखित मंजूरी दी :
- 2016 में स्वीकृत पीएमडीपी को लागू करने के लिए समय सीमा 31.03.2019 से आगे यानी 31.03.2022 तक तीन वर्षों के लिए बढ़ाने और आवश्यकता पड़ने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री की स्वीकृति से अधिकतम 12 महीने की अवधि को आगे बढ़ाने के प्रावधान के साथ मंजूरी।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के बीच 500 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के भीतर पीएमडीपी के स्वीकृत घटकों में संशोधन/ पुनः विनियोग करने और आवश्यकता होने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री की स्वीकृति से 500 करोड़ रुपये की संपूर्ण वित्तीय सीमा के भीतर आगे संशोधन के प्रावधान के साथ मंजूरी।
 लद्दाख सहित अविभाजित जम्मू और कश्मीर राज्य के पास खर्च किए बिना बची हुई 59.07 करोड़ रुपये की राशि को फिर के वैध करना।
इसलिए पीएमडीपी के अंतर्गत कार्य योजना 500 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के भीतर संशोधित की गई है। इसमें 39.67 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 460.33 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए निर्धारित है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र में पीएमडीपी लागू होने से अनुमानित 44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा और ग्रेडिंग/ पैंकिंग इकाइयों, वातावरण आधारित कोल्ड स्टोरेज इकाइयां और परिवहन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन होगा। उच्च घनत्व वाले पौधरोपण में टेक्नोलॉजी के उपयोग और बागों को नियमित रूप से दुरुस्त करते रहने से उत्पादकता में वृद्धि के कारण किसानों की आय बढ़ेगी और बागवानी क्षेत्र में संपूर्ण रूप से मजदूरी में भी वृद्धि होगी।
पृष्ठभूमि :
2016 में जम्मू और कश्मीर राज्य में क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्र की बहाली और विकास के लिए भारत सरकार के 450 करोड़ रुपये के हिस्से के साथ 500 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज को स्वीकृति दी गई थी। इस पैकेज को 31.03.2019 तक तीन वर्षों के लिए लागू करना था। इस विशेष पैकेज में विशेष किस्म के सेब के पौधों के रोपण की सामग्री के आयात के लिए एमआईडीएच लागत उपायों में एक समय की छूट, पौधों में समय से पहले फूल लगने और फलों में वृद्धि तथा 4 तार वाली जाली प्रणाली से उत्पादकता का 3 - 4 बढ़ने का अनुमान शामिल है।
लेकिन पौधा रोपण सामग्री के आयात प्रक्रिया में समय लगने तथा विलगन विषयों के कारण पीएमडीपी लागू करने में विलंब हुआ और जम्मू-कश्मीर राज्य ने पीएमडीपी लागू करने के लिए समय सीमा बढ़ाने और स्वीकृत कार्य योजना के घटकों में संशोधन/ पुनः विनियोग का अनुरोध किया।
जम्मू और कश्मीर राज्य को 31.10.2019 के प्रभाव से दो केंद्र शासित क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। इसके लिए पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के बीच वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों के संशोधन की आवश्यकता हुई।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
“स्वचालित परीक्षण स्टेशन  को मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के लिए नियमों में संशोधन के उद्देश्य से मसौदा अधिसूचना जारी की गई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने “स्वचालित परीक्षण स्टेशन  को मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के लिए नियमों में कुछ संशोधन करने के लिए 25 मार्च, 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जो इससे पहले 23 सितंबर, 2021 को प्रकाशित की गई थी।
नियमों के इस मसौदे में अग्रलिखित पहलुओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है: इन स्टेशनों की स्थापना के लिए पात्रता मानक, उपकरण से सर्वर से परीक्षण के नतीजों का स्वचालित संचरण, एक राज्य में पंजीकृत वाहनों का दूसरे राज्य में परीक्षण सक्षम बनाना और एक वाहन को समाप्त जीवन वाला वाहन घोषित किए जाने के मानक। दो तालिकाओं में कुछ मामूली बदलाव के भी प्रस्ताव किए गए हैं, जो कराए जाने वाले परीक्षणों की सूची और एक एटीएस में लगाए जाने वाले उपकरण के विशेष विवरण उपलब्ध कराते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परीक्षण के लिए कुछ नए उपकरणों को भी जोड़ा गया है। परीक्षण के नतीजों के लिए एक मानकीकृत प्रारूप जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वाहनों के मालिकों को सहूलियत देना और कारोबारी सुगमता को प्रोत्साहन देना है।
यह अधिसूचना सभी हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों के लिए 30 दिन  तक सार्वजनिक रहेगी।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को उनकी उपलब्धियों के लिए नमन किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, हमारी नारी शक्ति की उपलब्धियों को नमन। हम भारत की प्रगति में महिलाओं की भूमिका की बहुत सराहना करते हैं। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहेगी। #NariShaktiForNewIndia”
श्री मोदी ने उपलब्धि हासिल करने वाली उन सफल महिलाओं का संकलन भी साझा किया जिनकी जीवन यात्रा का उल्लेख ‘मन की बात’ में किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच जीवंत संबंधों पर एक लेख लिखा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्थानीय जापानी अखबार में एक लेख लिखा है। श्री मोदी जापान के आधिकारिक दौरे पर हैं।
इस अवसर पर अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा,
"भारत और जापान के बीच जीवंत संबंधों पर एक लेख लिखा है। शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी एक साझेदारी है। 70 गौरवशाली वर्षों को पूर्ण करने वाली हमारी इस विशेष मित्रता की यात्रा को और परिपुष्ट बनाने के लिए मैं भी इसका अनुगमन करता हूँ।"
"कोविड के पश्चात दुनिया में भारत-जापान सहयोग महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम दोनों स्थिर एवं सुरक्षित हिंद-प्रशांत के अहम स्तंभ हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हम विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।"
"मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री होने के दिनों से ही जापान के लोगों के साथ नियमित रूप से संवाद करने का अवसर मिलता रहा है। जापान की विकासात्मक प्रवृत्ति हमेशा प्रशंसनीय रही है। जापान बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, स्टार्ट-अप सहित कई अहम क्षेत्रों में भारत के साथ भागीदारी कर रहा है।"
गृह मंत्रालय
गृहमंत्री ने आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और राजस्थान को केन्द्रीय मदद के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष  से चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और राजस्थान को 1604.15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय मदद को मंजूरी दी गई। इसमें आंध्र प्रदेश को चक्रवाती तूफान पैथई से हुए नुकसान के लिए 82.65 करोड़ रुपये, मणिपुर को बाढ़ और भू-स्खलन की क्षति के लिए 42.46 करोड़ रुपये तथा झारखंड और राजस्थान को सूखे से निपटने के लिए क्रमशः 272.42 करोड़ रुपये तथा 1206.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
बैठक में केन्द्र की ओर से चारों राज्यों को यह राशि 2018-19 में बाढ़, सूखे और चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान से निपटने के लिए अतिरिक्त मदद के रूप में दी गई है।
बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
भारत 22 ईटीएफ की अतिरिक्त पेशकश के दिन आज इश्यू को 10 गुना अभिदान मिला
भारत 22 एक्सचेंज टेडेड फंड  की आज अतिरिक्त पेशकश की गई। 3500 करोड़ रुपये आधार के इस ईटीएफ को खुदरा निवेशकों सहित सभी श्रेणियों के निवेशकों ने भरपूर समर्थन दिया। शाम 7 बजे तक इश्यू का 10 गुणा अभिदान दिया गया। और इससे 40,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। सरकार ने निवेश प्राप्तियों के रूप में अपने पास लगभग 10,000 करोड़ रुपये रखने का निर्णय लिया है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना की पश्चिमी कमान का नौसेना अलंकरण समारोह-2022 मुम्बई में सम्पन्न
पश्चिमी नौसेना कमान के लिये नौसेना अंलकरण समारोह-2022 का आयोजन आठ फरवरी, 2022 को मुम्बई में किया गया।
वाइस एडमिरल अजेन्द्र बहादुर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीसीएम, एडीसी, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफीसर कमांडिंग-इन-चीफ ने स्वतंत्रता दिवस 2020 और गणतंत्र दिवस 2021 पर घोषित शौर्य तथा विशिष्ट सेवा पदक नौसेना कर्मियों को प्रदान किये।
समारोह के दौरान, कमांडर धनुष मेनन और हरिदास कुंडु एमसीए  II को नौसेना पदक  प्रदान किये गये, जबकि कोमोडोर अनिल मार्या को नौसेना पदक  से सम्मानित किया गया। रियर एडमिरल संदीप मेहता, सर्जन रियर एडमिरल आरती सरीन, कोमोडोर श्रीकान्त केसनूर, कैप्टन बीरेन्द्र सिंह बैंस, कैप्टन सुमित सिंह सोढी, कैप्टन कपिल भाटिया और एमसीपीओ I / मानद सूबेदार लेफ्टीनेन्ट जय सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया।
कमांडर-इन-चीफ ने गत वर्षों में शानदार सेवा और प्रदर्शन के लिये आईएनएस गोमती तथा खान-पान व्यवस्था करने वाले बेस विक्चुअलिंग यार्ड  को यूनिट साइटेशन प्रदान किया।
एडमिरल अजेन्द्र बहादुर सिंह ने पुरस्कृत नौसेनाकर्मियों के सभी परिजनों के योगदान की सराहना की कि उन सभी ने नौसेना में सेवारत अपने घर के लोगों को अपना कर्तव्य निभाने के लिये हमेशा प्रेरित किया और उनका समर्थन किया।
कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुये अलंकरण समारोह कमान परिसर के अंदर सभी नौसेनाकर्मियों के लिये एक ही स्थान पर आयोजित किया गया। समारोह में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ गणमान्य अधिकारी, उनके जीवनसाथी और पुरस्कृत नौसेनाकर्मियों के परिजन उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आय रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 139 की उप-धारा  के तहत आय रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उन करदाताओं की श्रेणी के लिए बढ़ाकर 07 नवंबर, 2022 कर दी है जिनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है।
सीबीडीटी परिपत्र संख्या 20/2022 को दरअसल एफ.सं.225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 26.10.2022 में जारी किया गया। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
स्किल इंडिया को आईएसडीएस कैडर के लिए आईईएस अधिकारियों का पहला बैच मिला;
कौशल विकास मंत्री ने युवा अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम की शुरुआत की
• डा. महेंद्र नाथ पांडेय ने बैच के अधिकारियों को बधाई दी
• स्किल इंडिया के लिए मानक और पैमाने स्थापित करने का अनुरोध किया
केंद्र सरकार की नवीनतम सेवा इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज यानी आईएसडीएस के पहले बैच ने सोमवार को मैसूर स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान  में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। यह सेवा विशेष रूप से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए बनाई गई है। यह ग्रुप 'ए' सेवा है। आईएसडीएस कैडर में शामिल हो रहा पहला बैच यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के जरिये आया है।
देश में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आईएसडीएस अधिकारियों के रूप में युवा प्रतिभाओं को शामिल करना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडीई और सरकार द्वारा समग्र रूप से की गई विशेष पहलों में से एक है। यह एमएसडीई में शामिल होने वाले भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं के युवाओं का पहला बैच है। इसका उद्देश्य देश में कौशल विकास के माहौल को संस्थागत बनाने की दिशा में युवा और प्रतिभाशाली प्रशासकों को आकर्षित करना है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डा. महेंद्र नाथ पांडेय ने नई सेवा के लिए बधाई दी और कहा, ‘यह सेवा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से सरकार की कौशल पहल को नई गति देगी। आने वाले वर्षों में यह मंत्रालय प्रशिक्षित कौशल प्रशासकों का एक कार्यबल बनाने में सक्षम होगा, जो हमें स्किल इंडिया मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।’
उन्होंने कहा, ‘भारतीयों को कुशल बनाने की बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण सर्वश्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास को इस उम्मीद के साथ प्राथमिकता दी गई है कि यह न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानव संसाधन की आपूर्ति करेगा। कौशल विकास के अत्यधिक विशिष्ट कार्य के लिए प्रबंधन के लिए आईएसडीएस सेवाएं कौशल, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन एवं सार्वजनिक सेवा का एक अनूठा संयोजन हैं।’
इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज  के लिए पूरे देश में 263 पद हैं। इस कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 3 पद, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में 28 पद, सीनियर टाइम स्केल में 120 पद और जूनियर टाइम स्केल पर 112 पद हैं।
डीजीटी के महानिदेशक श्री राजेश अग्रवाल ने यह कहते हुए सेवा में शामिल हो रहे नए अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया कि ‘आईएसडीएस अधिकारियों के सबसे युवा बैच का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। हमें आशा है कि अपने हुनर और नए विचारों से वे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने के लिए कई रचनात्मक बदलाव लाएंगे।’
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, विशेष रूप से कौशल प्रबंधन एवं प्रशासन और सरकारी प्रणाली के कामकाज को लेकर एक पूर्ण विवरण दिया जाएगा। इसके बाद बुनियादी पाठ्यक्रम होगा और फिर अधिकारियों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से समृद्ध करने की खातिर आगे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
इस समझौता ज्ञापन से पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वितलीय शैलों से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , खान मंत्रालय, भारतीय गणराज्य की सरकार और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी  के पृथ्वी एवं पर्यावरण विभाग, कला, विज्ञान एवं शिक्षा कॉलेज, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से उसके न्यासी बोर्डके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस समझौता ज्ञापन के दोनों प्रतिभागियों के बीच सहयोग केनिम्नलिखित चिन्हित क्षेत्र होंगे:
अ.भारत-एशिया के कोलिजनल मार्जिन में पोस्ट कोलिजन मैग्मैटिज्म के भूगर्भिक एवं विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और विवर्तनिकी से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित शोध।
ब. पोस्ट कोलिजनल मैग्मैटिक क्षेत्र  के विकास से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक, शैल विज्ञानसंबंधी और बहु-समस्थानिक अध्ययनों के क्षेत्र में सहकारी परियोजनाओं को विकसित करना।
द. प्रौद्योगिकी एवं भूवैज्ञानिक आंकड़ों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान।
स. दोनों पक्षों द्वारा तय किए जाने वाले पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्र।
लाभ:
यह समझौता ज्ञापन भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी  के बीच एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा।
उद्देश्य:
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत-एशिया के कोलिजन मार्जिन में पोस्ट-कोलिजनल मैग्मैटिज्म के निर्माण तथा उसके विस्थापन से जुड़े भूगर्भिक और विवर्तनिक वातावरण को समझना और आम तौर पर महाद्वीपीय टकराव वाले क्षेत्रों में पोस्ट-कोलिज़नल मैग्मा की उत्पत्ति का एक खाका  तैयार करनाऔर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और विवर्तनिकी का निर्माण करना है।
इसमें प्रौद्योगिकी एवं भूवैज्ञानिक आंकड़ों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान;भारत-एशिया के कोलिजनल मार्जिन में पोस्ट-कोलिजनल मैग्मैटिज्म से जुड़े भूगर्भिक और विवर्तनिक वातावरण से संबंधित भूवैज्ञानिक ज्ञान का विकास एवं शोध; पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और विवर्तनिकी का निर्माण;और पोस्ट कोलिजनल मैग्मैटिक क्षेत्र  के विकास से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक, शैल विज्ञानसंबंधी और बहु-समस्थानिक अध्ययनों के क्षेत्र में सहकारी परियोजनाओं का विकास करने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।