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वित्त मंत्रालय
सरकार ने ‘चलता है का रवैया’ छोड़ ‘बदल सकता है’ की दृष्टि अपनाई –श्री अनुराग ठाकुर
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता सहित ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान
वित्त एवं कार्पोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने ‘चलता है का रवैया’ पीछे छोड़ दिया है और ‘बदल सकता है’ की दृष्टि अपना ली है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों,विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी के लाभ कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध हो सकें।
आज नई दिल्ली में डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्यवस्था पर एक सम्मेलन ‘दॅ फ्यूचर ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स’ को सम्बोधित करते हुए श्री ठाकुर ने एक छोटी सी घटना के बारे में बताया कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी केरल के गुरूवयूर में श्रीकृष्ण मंदिर गए थे तो उन्होंने मंदिर के अनुष्ठानों के लिए डिजिटल लेनदेन के माध्यम से अग्रिम भुगतान किया था। श्री ठाकुर ने बताया कि अपने इस कार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री ने इस विचार को प्रेरित किया कि ‘नए भारत में मंदिर, परम्परा और प्रौद्योगिकी का अस्तित्व एक साथ कायम रह सकता है।‘ उनके इस कार्य ने मंदिर जाने वाले देशभर के लाखों लोगों को डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह परम्परा का प्रौद्योगिकी से मिलन होता है।
श्री ठाकुर ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण  और आधार से जुड़े भुगतान  लागू करते हुए सरकार ने वेतन के भुगतान में होने वाली देरी में कमी कर दी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है और पैसे के गलत हाथों में जाने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्येक परिवार में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत के 60 मिलियन वयस्कों को डिजिटल तौर पर साक्षर बनाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान  शुरू किया है, जिनमें से 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को पहले ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियां: विजन-2019-20’ जारी किया है, जिसका लक्ष्य भारत को कैश-लाइट अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना तथा देश में संरक्षित और सुरक्षित अत्याधुनिक भुगतान एवं निपटान प्रणालियां सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, ‘पश्चिम कागज की मुद्रा से प्लास्टिक कार्ड मुद्रा में रूपांतरित हो चुका है। भारत उससे कहीं ज्यादा तेजी से और दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्यादा बड़ी मात्रा में कागज की मुद्रा से डिजिटल मुद्रा में रूपांतरित होगा।' उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार के लेनदेन से डिजिटल भुगतान प्रणालियों की निष्ठा और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं, जिसके लिए सरकार और उद्योग को साझेदारी करने की आवश्यकता है।
श्री ठाकुर ने इस सम्मेलन के दौरान ‘भारत की डिजिटल भुगतान और नकदी रहित अर्थव्यवस्था के भविष्य’ के संबंध में ‘सीआईआई- पैनसीअ’ का भी विमोचन किया।
इस सम्मेलन में अन्य लोगों के अलावा मास्टरकार्ड के साउथ एशिया पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स के वीपी एंड हैड, श्री आशुतोष चड्डा, एरीज कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष डॉ. ऋषि मोहन भटनागर,पैनसीअ इंफोसेक के सीईओ श्री अजय कौशिक उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 अप्रैल को मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे
‘हनुमान जयंती’ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 अप्रैल, 2022 को गुजरात के मोरबी में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे।
#हनुमानजी4धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से यह दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा की स्थापना पश्चिम में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में की गई है।
इस श्रृंखला में हनुमान जी की पहली प्रतिमा की स्थापना वर्ष 2010 में उत्तर में शिमला में की गई थी। दक्षिण में रामेश्वरम में हनुमान जी की प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है।
गृह मंत्रालय
‘पद्म पुरस्कार-2022’ के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2021 तक खुले हैं
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों  के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसाएं अभी जारी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर ही ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
वर्ष 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के ‘उत्कृष्ट कार्य या योगदान’ को सराहा जाता है। ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों जैसे कि कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग, इत्यादि में विशिष्ट एवं असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं।
जाति, पेशा, पद या महिला-पुरुष के आधार पर भेदभाव किए बिना ही सभी व्यक्ति ये पुरस्कार पाने के पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों सहित समस्त सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
सरकार पद्म पुरस्कारों को ‘जन पद्म’ के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकन/अनुशंसा करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो नि:स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं।
नामांकन/अनुशंसा में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपर्युक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें एक विवरणात्मक या अनुशंसित उद्धरण  भी शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात बुलबुल के बाद चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की तीसरी बार समीक्षा की
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात बुलबुल के बाद चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की तीसरी बार समीक्षा की। एनसीएमसी की समीक्षा बैठक आज नयी दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में हुई।
बुलबुल चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही हुई है। पश्चिम बंगाल में सात लोग मारे गए हैं। करीब एक लाख मकानों और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और टेलीफोन सेवाएं भी जल्द ही बहाल हो जाने की उम्मीद है। हालांकि ओडिशा में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां दो लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्यों में कुछ इलाकों को छोड़कर और सभी जगह बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है।बचे हुए इलाकों में भी कल शाम तक बिजली पानी की आपूर्ति शुरू हो जाने की संभावना
एनसीएमसी ने खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त स्टाक, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ दूरसंचार और बिजली आपूर्ति की बहाली के संदर्भ में केन्द्र की तरफ से दोनों राज्यों को हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया है। केंद्रीय टीमें नुकसान का जायजा लेने के लिए इस सप्ताह दोनों राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। दोनों राज्यों ने इस बात का संकेत दिया कि वे चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं जिसके बाद वे जरुरत पड़ने पर केन्द्र से विशेष सहायता मांग सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा दोनों राज्यों को चक्रवात के बारे में नियमित आधार पर समय रहते पूर्व चेतावनी जारी की जाती रही थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल -एनडीआरएफ, तटरक्षक बल सहित सभी संबद्ध ऐजेंसियां पूरी तरह से बचाव और राहत कार्यों में लगी हुयी हैं।
एनसीएमसी की आज की बैठक में गृह, रक्षा, बिजली, दूरसंचार, कृषि और सहकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एनडीआरएफ और एनडीएमए के लोग भी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
आकाश प्राइम मिसाइल का सफल प्रथम फ्लाइट टेस्ट
आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण-'आकाश प्राइम' का 27 सितंबर, 2021 को एकीकृत परीक्षण रेंज , चांदीपुर, ओडिशा से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। सुधार के बाद किए गए परीक्षण में इस मिसाइल ने अपनी पहली उड़ान में दुश्मन के विमानों की शक्ल में बनाए गए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोक कर नष्ट कर दिया।
मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी  सीकर से लैस है। मिसाइल में किए गए अन्य सुधार भी उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। मौजूदा उड़ान परीक्षण के लिए वर्तमान आकाश हथियार प्रणाली की संशोधित जमीनी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। आईटीआर के रेंज स्टेशनों में रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम  और टेलीमेट्री स्टेशन शामिल हैं जिन्होंने मिसाइल के प्रक्षेपवक्र और उड़ान मापदंडों की निगरानी की।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आकाश प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सफल उड़ान परीक्षण विश्व स्तरीय मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास में डीआरडीओ की क्षमता को साबित करता है ।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने आकाश प्राइम मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के लिए टीम को बधाई दी । उन्होंने कहा कि आकाश प्राइम प्रणाली उपयोगकर्ताओं  के विश्वास को और बढ़ावा देगी क्योंकि आकाश मिसाइल प्रणाली पहले ही शामिल हो चुकी है और अब और अधिक घातक मिसाइलों के साथ इसमें सुधार हो रहा है
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एमजी/एएम/एबी
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में चरखे का अनावरण कर गांधी जयंती मनाई
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने अपने मुंबई कार्यालय परिसर में 3.5 फीट का स्टील चरखा स्थापित कर महात्मा गांधी की जयंती मनाई। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनाय कुमार सक्सेना ने वेब कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चरखे का अनावरण किया और इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "चरखे की यह यात्रा भारत के स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में यात्रा का प्रतीक है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए केवीआईसी के लिए यह वास्तव में गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह सपना और दृष्टि है कि वे हमारे सामाजिक ताने और बाने के इस उपकरण को वैश्विक स्तर पर लेकर जाये। हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अनुचर करते हुए, केवीआईसी विशेष रूप से इस कोविड-19 काल में दलितों के जीवन को बढ़ाने और अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ गरीब से गरीब के घर को रोशन करने के निरंतर प्रयास कर रहा है।केवीआईसी ने राष्ट्र के निर्माण में एक मजबूत भूमिका निभाई हैऔर यह पिछले 8 वर्षों में 6.28% से 28% की लीप वृद्धि में भी परिलक्षित होता है जिसे खादी और ग्रामोद्योग कारीगरों को सशक्त बनाने में गौरवशाली अवधि के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।
एक बार फिर से केवीआईसी, मुंबई में चरखा की स्थापना हमारे कारीगरों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने गांधी जी द्वारा स्थापित विरासत के प्रति अपना जीवन समर्पित किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले चार वर्षों में केवीआईसी ने देश भर में भव्य चरखे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में चरखे के महत्व के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए लगाए थे- इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चरखा है, कनॉट प्लेस के राजीव चौक पर भव्य स्टील चरखा, चरखा पार्क में स्टील चरखा, मोतिहारी में गांधी संग्रहालय के सामने स्थित स्टील चरखा और साबरमती रिवर फ्रंट पर स्टील चरखा।
इससे पहले 1 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर केवीआईसी के अध्यक्ष ने सीईओ केवीआईसी के सहयोग से देश भर में खादी और ग्रामोद्योग की 150 गतिविधियों का शुभारंभ किया, जिसमें बिक्री आउटलेट/वर्कशेड का उद्घाटन, कुम्हारों के पहियों पर प्रशिक्षण, कारीगरों में मधुमक्खी के बक्से/चरखों का वितरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्फूर्ति  और पीएमईजीपी  इकाइयों का उद्घाटन शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों का उद्देश्य टिकाऊ स्थानीय रोजगार पैदा करना और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है ।
केवीआईसी परिसर में गांधीजी को श्रद्धांजलि देने के बाद केवीआईसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री प्रीता वर्मा ने कहा, गांधीजी का चरखा लगाना केवीआईसी के लिए गर्व की बात है क्योंकि गांधीवादी विचारधाराओं पर आधारित रोजगार प्रदान करने और लोगों के बीच आत्मनिर्भरता पैदा करने और आत्मनिर्भर भारत के प्रति एक मजबूत ग्रामीण समुदाय भावना का निर्माण करने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवीआईसी अपनी दृष्टि का विस्तार करते हुए और नए रास्ते पर कार्य करते हुए सफलता के नए रास्ते पर व्यापार कर रहा है।
इस श्रद्धेय अवसर पर, केवीआईसी देश भर में अपने विभागीय बिक्री आउटलेट के माध्यम से बेचे जाने वाले सभी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर सीमित अवधि के लिए 20% की छूट दे रहा है।
इस दिन केवीआईसी द्वारा व्यापक श्रमदान गतिविधि के हिस्से के रूप में अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए सभी के बीच प्रेरणा पैदा करने के लिए स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया गया था।
संस्कृति मंत्रालय
सरकार ने देश में आदिवासियों के विभिन्न प्रकार के लोक नृत्यों, कला और संस्कृति के बचाव, संरक्षण और प्रचार के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खोले हैं: श्री जी किशन रेड्डी
मुख्य बिंदु -
- साहित्य अकादमी विशेष रूप से गैर-मान्यता प्राप्त और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और प्रचार को प्रोत्साहित करती है
- 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता योजना' के तहत राज्य सरकारों को इनके सरंक्षण और समर्थन के लिए धनराशि प्रदान की गई है
भारत सरकार ने देश में आदिवासियों के लोक नृत्य, कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र देश भर में नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो भाषाओं, विशेष रूप से गैर-मान्यता प्राप्त और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और उनके प्रचार को प्रोत्साहित करती है।
जनजातीय मामलों का मंत्रालय 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों  को समर्थन' नामक एक योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों  को उनकी बुनियादी ढांचे की जरूरतों, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण गतिविधियों, साक्ष्य आधारित कार्रवाई और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में समाधान खोजने आदि कार्यों के लिए धन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा विकास, निर्माण और रखरखाव के मॉडल बनाने के लिए भी इस संस्था द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। जनजातीय संग्रहालयों, जनजातीय उत्सवों का आयोजन, नृत्य, संगीत और चित्रकला आदि में जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्यक्रम, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
यह जानकारी संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को चुनाव में जीत पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव को चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"चुनाव में उनकी जीत पर राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी, आपके दूसरे कार्यकाल में और मजबूत होगी। आपको और उज्बेकिस्तान के मैत्रीपूर्ण लोगों को मेरी शुभकामनाएं।"
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय बजट 2021-22 : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए मुख्य बातें
2021-22 में 56 लाख से अधिक स्कूल शिक्षकों को निष्ठा के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा
केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद साल के दौरान शिक्षा की संपूर्ण पहुंच के लिए प्राथमिक विद्यालयों के 30 लाख से अधिक शिक्षकों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया गया। 2021-22 में इसे आगे बढ़ाते हुए निष्ठा के माध्यम से 56 लाख स्कूल शिक्षकों को सक्षम बनाया जाएगा।
निष्ठा– राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक उन्नति पहल, एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करना है। यह 21 अगस्त, 2019 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
कोविड-19 महामारी के दौरान निष्ठा के सभी 18 मॉड्यूलों को ऑनलाइन करने के साथ इनका 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था। 27 राज्यों एवं शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सात स्वायत्त संगठनों  ने 10 भाषाओं में प्राथमिक विद्यालय के लगभग 24 लाख शिक्षकों के लिए ऑनलाइन निष्ठा पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू किया। इन 10 भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उड़िया, तेलुगू और उर्दू हैं। ये मॉड्यूल शिक्षकों द्वारा अप्रैल, 2021 तक पूरे किए जाएंगे।
अगस्त, 2021 से आधार वर्षों के शिक्षकों के लिए विशेषीकृत ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। वहीं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण जुलाई, 2021 में शुरू किए जाएंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद शिक्षकों की सहायता के लिए परामर्शदाताओं  को भी तैयार किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की
थल सेनाध्यक्ष, जनरल मनोज पांडे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में वास्तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी पर अग्रिम क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद सेनाध्यक्ष का इस सेक्टर का यह पहला दौरा है। मध्य कमान के सेना कमांडर और उत्तर भारत क्षेत्र के जीओसी भी सेना प्रमुख के साथ इस दौरे पर हैं।
अग्रिम चौकियों के दौरे के दौरान, थल सेना प्रमुख को स्थानीय कमांडरों द्वारा सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है। अग्रिम क्षेत्रों में परिचालन तैयारियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करते हुए, सेना प्रमुख के पर्वतारोहण कौशल और लंबी दूरी की गश्त सहित तैनात संरचनाओं की अधिक ऊंचाई वाली परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन देखने की योजना है। इस दौरान थल सेना प्रमुख इस क्षेत्र में जारी बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों और अग्रिम क्षेत्रों में सेना-नागरिक संपर्क की भी समीक्षा कर रहे हैं।
अपनी यात्रा के दौरान कमांडरों के साथ बातचीत करते हुए, सेना प्रमुख ने सीमाओं पर सतर्कता और चौकसी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रक्षात्मक मुद्रा में तेजी से सुधार और संरचनाओं की परिचालन तैयारी पर संतोष व्यक्त किया। सेना प्रमुख ने लगातार निगरानी करने में आधुनिक तकनीक के समावेश की सराहना की।
थल सेनाध्यक्ष ने अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान उनके उच्च मनोबल की सराहना की और उनसे पेशेवर उत्कृष्टता के उच्च मानकों को बनाए रखने का आह्वाह्न किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचालन प्रभावशीलता और सतत विकास की दिशा में सेना, सीएपीएफ, नागरिक प्रशासन और पुलिस के बीच उत्कृष्ट तालमेल की भी सराहना की।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने अपने ‘मन की बात’ प्रसारण में संविधान दिवस का उल्लेख किया
संविधान दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे देशवासी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे
न्याय विभाग विविध गतिविधियों का समन्वय करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा
संविधान दिवस पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 से राष्ट्रव्यापी गतिविधियों की शुरुआत होने जा रही है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य भारतीय संविधान में व्यक्त किए गए मूल्यों और सिद्धांतों को नागरिकों के समक्ष दोहराना और पुन: अवगत करना है तथा सभी भारतीयों को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
समाज के विभिन्न वर्ग संविधान दिवस के अवसर पर प्रात: 11 बजे सामूहिक रूप से प्रस्तावना को पढ़ेंगे। हर साल की तरह, इस अवसर पर प्रत्येक मंत्रालय / विभाग / संगठन संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करेगा। संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देश में चर्चा, विचार-विमर्श और संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा।
इसका उद्देश्य हमारे राष्ट्र की गौरवशाली और समृद्ध गंगा-जमुनी संस्कृति और विविधता को प्रचारित करना है। इसके अलावा, इसका लक्ष्य भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, हम इस गांधीवादी विचार पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि कर्तव्य अधिकारों का सच्चा स्रोत हैं। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो अधिकार ज्यादा दूर नहीं होंगे’ और जैसा कि सरदार पटेल ने कहा है, ‘प्रत्येक भारतीय को यह भूल जाना चाहिए कि वह राजपूत, सिख, या जाट है। उसे याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे अपने देश में सभी अधिकार प्राप्त हैं लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ'।
संविधान दिवस पर आयोजित गतिविधियों में केंद्र/राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सशस्त्र बलों और केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों आदि की भागीदारी और सहयोग होगा। इतना ही नहीं, इसे जनांदोलन बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 नवंबर, 2019 को 'मन की बात' के माध्यम से समूचे देश के साथ संवाद किया। संविधान दिवस के अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कानून और न्याय मंत्री और सभी सांसद भाग लेंगे। इस अवसर पर एक डिजिटल फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा और युवा संसद योजना पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। एकजुटता और अभियान के दौरान योगदान देने की भारत के नागरिकों से अपील के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित संकल्प बड़े पैमाने पर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 12 से 13 फरवरी तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, 12 से 13 फरवरी, 2020 तक महाराष्ट्र  का दौरा करेंगे।
12 फरवरी, 2020 को, राष्ट्रपति पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति 13 फरवरी, 2020 को लोनावाला में आईएनएस शिवाजी को 'कलर' प्रदान करेंगे। ।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 12000एचपी डबल्यूएजी 12बी का 100वां इंजन अपने बेड़े में शामिल किया
भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड विनिर्माण सुविधा में निर्मित यह इंजन मेड इन इंडिया के तहत भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन है
यह इंजन ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया है
इस लोकोमोटिव का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा किया गया
डबल्यूएजी 12बी ई-लोको अब तक 48 लाख किलोमीटर का सफर कर चुके हैं और देश के 17 राज्यों व 2 केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को पहुंचा चुके हैं
ये इंजन अत्याधुनिक आईजीबीटी आधारित, 3-फेज ड्राइव और 12000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन हैं
ये उच्च हॉर्स पावर वाले इंजन मालवाहक ट्रेनों की औसत गति और लदान क्षमता बढ़ाकर अत्यधिक इस्तेमाल वाली पटरियों पर भीड़ कम करने में मददगार होंगे
भारतीय रेलवे ने अपने बेड़े में 12000 हॉर्स पावर के 100 वें डब्लूएजी 12बी इंजन को शामिल कर लिया है। यह भारतीय रेल के लिए गौरव का क्षण है। लोको को डब्लूएजी 12बी नाम दिया गया है और इसका नंबर 60100 है। इस इंजन का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा किया गया है।
यह इंजन अत्याधुनिक और उन्नत तकनीक के आईजीबीटी आधारित इंजन हैं जिन्हें 3 चरणों के अभियान के अंतर्गत निर्मित किया गया है और इन विद्युत चालित इंजनों की क्षमता 12000 हॉर्स पावर की है। अधिक क्षमता वाले इन इंजनों के भारतीय रेल के बेड़े में शामिल होने से रेल मार्गों पर भीड़ कम होगी क्योंकि इनकी औसत गति बेहतर है और यह अधिक लोड वाली मालगाड़ी को भी आसानी से खींच सकते हैं।
यह इंजन 706 केएन के अधिकतम संकर्षण के लिए सक्षम है, जो 150 में 1 की ढाल में 6000 टी ट्रेन का संचालन शुरू करने और चलाने में सक्षम है। 22.5 टी  के एक्सल लोड के ट्विन बो-बो डिजाइन वाले इंजन  को 120 किमी प्रति घंटे की गति के साथ 25 टन तक उन्नत  किया जा सकता है।
उन्नत किस्म के रेल इंजनों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत किया गया है और यह देश के माल ढुलाई अभियान में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इन इंजनों के चलते माल गलियारों पर तथा अन्य मार्गों पर माल गाड़ियों की भीड़ में कमी लाने में मदद मिलेगी क्योंकि यह इंजन अधिक क्षमता में माल ढुलाई करने में सक्षम हैं और इनकी गति भी ज्यादा है। अब तक इन विद्युत चालित इंजनों को भारतीय रेलवे के सभी डिवीजन में लगाया गया है और यह बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में इस तरह के और अधिक विद्युत चालित इंजनों के उत्पादन की आशा है।
यह इलेक्ट्रिक इंजन समर्पित माल गलियारे के लिए कोयला ढोने वाली माल गाड़ियों हेतु बाजी पलटने वाले साबित होंगे। विद्युत चालित इंजनों को जीपीएस सिस्टम द्वारा ट्रैक किया जा सकता है ताकि इसके परिचालन को लेकर उपयुक्त रणनीति तैयार की जा सके। इस ट्रैकिंग व्यवस्था के लिए एंटीना और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है जिन्हें नियंत्रण कक्ष में मौजूद सर्वर से माइक्रोवेव लिंक के द्वारा जोड़ा गया है।
डबल्यूएजी 12बी ई-लोको अब तक 48 लाख किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और देश के 17 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को पहुंचा चुके हैं।
यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड  के साथ खरीद और देखभाल समझौता किया है।
पहला 12000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारत में बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित हुआ और 18 मई 2020 को इसे भारतीय रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन पर सेवा में सम्मिलित किया गया।
इस्पात मंत्रालय
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आईआईटीएफ, नई दिल्ली में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया
आईआईटीएफ में स्टील पवेलियन, स्टील क्षेत्र के विकास को प्रदर्शित करता है
केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 14 नवंबर 2022 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ 2022 में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया।
स्टील पवेलियन में इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई और देश के प्रमुख निजी स्टील कंपनियों की प्रदर्शनियां शामिल की गयी हैं।
राज्य मंत्री ने इस्पात मंत्रालय और अन्य इस्पात कंपनियों की प्रदर्शनियों में गहरी रूचि दिखाई। उन्होंने इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पिछले आठ वर्षों में इस्पात क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की।
इस अवसर पर श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने स्थानीय इस्पात उद्योग को इस वर्ष की थीम ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल टू ग्लोबल’ के अनुरूप और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस्पात मंत्रालय, सीपीएसई और निजी क्षेत्र की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।