ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तरल ऑक्सीजन के परिवहन की आवश्यकता में वृद्धि को देखते हुए "जोखिम पूर्ण कार्गो" के परिवहन हेतु प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक समूह बनाने को कहा
वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के दौरान, देश के विभिन्न हिस्सों में तरल ऑक्सीजन  के शीघ्र और सुचारू परिवहन पर प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि मौजूदा नियमों के अनुसार और सीएमवीआर, 1989 के अनुरूप, इस मामले में पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ-साथ 'जोखिमपूर्ण कार्गो' लाइसेंस रखने वाले प्रशिक्षित ड्राइवरों को ही तरल ऑक्सीजन  ट्रकों को संचालित करने की अनुमति है इसलिए, प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक बड़ा समूह उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है जो 24X7 संचालन को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ड्राइवरों के पूरक/ अथवा उन्हें बदलने में सहायक बन सकें।
इस संदर्भ में, मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक समूह बनाने की सलाह दी है और ऐसे 500 प्रशिक्षित ड्राइवरों को तुरंत उपलब्ध कराए जाने को कहा है और अगले दो महीनों में इन ड्राइवरों की संख्या को 2500 तक बढ़ाया जाना है।
साथ ही, इस रणनीति के एक अंग के रूप में जिसे एक अतिरिक्त पूल बनाने के लिए अपनाया जा सकता है, निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: -
- एक संक्षिप्त कार्यक्रम और शिक्षुता के माध्यम से खतरनाक रसायनों और एलएमओ के प्रबंधन में प्रशिक्षण के साथ एक कौशलयुक्त शीघ्रता से कार्य संचालन में सक्षम चालक।
- तीन-चार दिन के छोटे कार्यक्रम और शिक्षुता के माध्यम खतरनाक रसायनों और एलएमओ के संचालन के लिए कौशलपूर्ण एचएमवी लाइसेंस धारक।
इस तरह के प्रशिक्षण मॉड्यूल को लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल , इंडियन केमिकल काउंसिल , नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन  और मेडिकल ऑक्सीजन निर्माताओं की मदद से तैयार किया गया हैं।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए एचएमवी/खतरनाक रासायनिक लाइसेंस वाले कुछ स्थानीय ड्राइवरों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।
साथ ही, सभी कुशल ड्राइवरों की सूची एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी और इन प्रशिक्षित ड्राइवरों की सेवाओं का उपयोग क्रायोजेनिक एलएमओ टैंकरों को ले जाने के लिए किया जा सकता है।
यह भी सलाह दी गई है कि एलओएक्स टैंकर ड्राइवरों को एक विशेष कोविड टीकाकरण अभियान की सुविधा दी जा सकती है और यदि वे कोविड संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें अस्पतालों में दाखिल कराने और उपचार में प्राथमिकता दी जा सकती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर आज  उन्हें राष्ट्रपति भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉ. शंकर दयाल शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
एमजी/एएम/एसकेजे
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत के लिए गर्व का क्षण; सरकार द्वारा अनुशंसित सभी 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ: श्री प्रकाश जावडेकर
पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत के 8 समुद्र तटों को “ब्ल्यू फ्लैग” प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाना भारत के लिए एक गौरव का क्षण है। प्रमाण पत्र देने का निर्णय एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति ने किया, जिसके प्रतिष्ठित सदस्यों में यूएनईपी, यूएएनडब्ल्यूटीओ, एफईई, आईयूसीएन शामिल थे।
"ब्ल्यू फ्लैग” से सम्मानित समुद्र तट हैं -शिवराजपुर , घोघला , कासरकोड और पादुबिद्री , कप्पड़ , रुशिकोंडा , गोल्डन  और राधा नगर ।
भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए "अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों" के तहत अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने एक ट्वीट संदेश में कहा, "यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है।किसी भी देश को पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए कभी भी सम्मानित नहीं किया गया है," यह भारत के संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को वैश्विक मान्यता भी प्रदान करता है।”
श्री जावडेकर ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने केवल 2 साल के समय में यह उपलब्धि हासिल की है।"
जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमारात-यूएई एकमात्र अन्य एशियाई राष्ट्र हैं, जिन्हें दो समुद्र तटों के लिये ब्ल्यू फ्लैग से सम्मानित किया गया है, और वो भी लगभग 5 से 6 वर्ष में!
भारत अब 50 "ब्ल्यू फ्लैग" देशों के समूह में शामिल है और हमें अपने राष्ट्र के लिए इस सम्मान पर गर्व है। अगले पांच वर्षों में हम देश में 100 ऐसे समुद्र तटों के लिये ब्ल्यू फ्लैग सम्मान प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं।
भारत ने समुद्र तटों  के विकास के लिए 2018 में अपनी प्रमुख योजना शुरू की थी और आगामी पर्यटन सत्र-2020 के लिए 08 समुद्र तटों के प्रमाणन के साथ पहला सेट प्रस्तुत किया है।
एसआईसीओएम, एमओईएफसीसी, भारत के तटीय क्षेत्रों के "सतत विकास" की खोज में आईसीज़ेडएम  परियोजना के तहत एक अत्यधिक प्रशंसित और प्रमुख कार्यक्रम "बीईएएमएस"  को अपनाया। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंटल एजुकेशन, एफईई डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ईको-लेबल "ब्लू फ्लैग" प्राप्त करने के लिए प्रयास करना था।
बीईएएमएस कार्यक्रम का उद्देश्य तटीय जल और समुद्र तटों में प्रदूषण को कम करना, समुद्र तट की सुविधाओं/सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना और स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों को स्वच्छता, स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखना और इसके लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा तटीय पर्यावरण मानदंडों और नियमों के अनुसार समुद्र तट पर सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में समुद्र तट पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देता है। इस अर्थ में यह अद्वितीय है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी  के लिए औषधकोष आयोग की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी  के लिए औषधकोष  आयोग की पुर्न स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें गाजियाबाद में 1975 से स्थापित दो केन्द्रीय प्रयोगशालाओं- फार्माकपीआ लेबोरेट्री फॉर इंडियन मेडिसिन  और होम्योपैथिक फार्माकपीआ लेबोरेट्री  का विलय कर दिया गया है।
वर्तमान में 2010 से स्थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध और होम्योपैथी  के लिए औषधकोष आयोग एक स्वयत्तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीकी मानव श्रम और वित्तीय संस्थानों का अधिकतम इस्तेमाल करना है ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के नतीजों के मानकीकरण में वृद्धि की जा सके जिससे प्रभावी नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में बढ़ा जा सकेगा।
विलय से औषधकोश और लिखे गए नुसखे के विवरण का प्रकाशन और आयुष दवाओं के मानकों का केन्द्रित और संसक्त विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे पीसीआईएमऔरएच की मिली हुई अवसंरचना और इसकी प्रयोगशालाओं में आवश्यक संशोधन करके और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों को अधिकार देकर कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, औषध महानियंत्रक और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड  के साथ सलाह-मशविरा किया जा चुका है जो औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून 1940 के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है जो एएसएलटी औषधियों के नियंत्रण से जुड़े मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विलय किए गए संगठनों के पद और पदानुक्रम ढांचे को फिर से तैयार करने की सहमति दे दी है।
पीएलआईएम और एचपीएल पीसीआईएमऔरएच के अधीनस्थ कार्यालय होने के कारण- आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त्शासी संगठन है जिसका पीसीआईएमऔरएच की स्थापना के लिए, एक साझा प्रशासनिक नियंत्रण के साथ मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में विलय होना है।
विलय के बाद पीसीआईएमऔरएच के पास मंत्रालय के अंतर्गत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा होगा जिससे औषधकोष कार्य की क्षमता और परिणामों में वृद्धि और आयुर्वेद, सिद्ध,यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के औषधकोष मानकों के परस्पर हितों को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा जिससे औषधियों के मानकीकरण कार्य का दोहराव और ओवरलेपिंग रोकी जा सकेगी और संसाधनों का प्रभावी तरीके से अधिकतम इस्तेमाल हो सकेगा।
रक्षा मंत्रालय
मेंटेनेन्स कमान के कमांडरों का सम्मेलन
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी और वायुसेनाध्यक्ष  ने 11 और 12 अगस्त, 2021 को नागपुर के वायुसेना नगर में मेंटेनेन्स कमान  के कमांडरों के सम्मेलन में शिरकत की। वहां पहुंचने पर एयर मार्शल शशिकर चौधरी एवीएसएम वीएसएम एडीसी, एओसी-इन-सी एमसी ने वायुसेनाध्यक्ष की अगवानी की।
दो दिवसीय कार्यक्रम में एमसी के तहत आने वाले बेस रिपेयर डिपो, उपकरण डिपो और अन्य स्टेशनों/इकाइयों के कमांडरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चालू परियोजनाओं का जायजा लिया गया तथा आगामी वर्ष में एमसी की गतिविधियों और लक्ष्यों पर गौर किया गया।
कमांडरों को सम्बोधित करते हुये वायुसेनाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय वायुसेना की विभिन्न और अहम जरूरतों को पूरा करने तथा उनका सही बंदोबस्त करने में एमसी प्रमुख भूमिका निभाता है। भारतीय वायुसेना की आधुनिक और भावी तैयारियों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिये कमान ने जो कदम उठाये हैं, वायुसेनाध्यक्ष ने उन कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस जटिल समय में रख-रखाव और परिचालन में सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके लिये स्वदेशी परियोजनाओं पर बल दिया जाना चाहिये।
हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुये वायुसेनाध्यक्ष ने नई-नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिये सजगता और सतर्कता के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत बताई, जैसे कृत्रिम बौद्धिकता, बदलावों का अपने-आप वजूद में आने की प्रक्रिया और भारतीय वायुसेना को चुस्त-दुरुस्त बनाना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय वायुसेना हर वक्त चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार है।
वायुसेनाध्यक्ष ने कमांडरों की प्रशंसा की। उन्होंने अपने प्रयासों में स्वदेशीकरण और आधुनिकता के “मंत्र” को आत्मसात कर लिया है, ताकि एमसी भविष्य में एकीकृत कार्रवाइयों के लिये रख-रखाव और साजो-सामान की व्यवस्था करने वाले साधन-सम्पन्न संस्थान के रूप में काम करता रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में नौका के पलट जाने से हुए जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक नौका के पलट जाने से हुए जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा “आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक नौका के पलट जाने से बहुत दुखी हूं। मेरी सहानुभूति शोक संतप्त परिवारों के साथ है। त्रासदी के स्थल पर राहत अभियान जारी है।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
75 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सक्रिय रूप से ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं
मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों से ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में तेजी लाने की अपील की
वर्तमान में 75 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सक्रिय रूप से ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय भी ई-ऑफिस फ्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है। इनमें से 57 मंत्रालयों/विभागों ने ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग भी इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। राज्य मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की समीक्षा बैठक के दौरान आज यह जानकारी दी गई। इस बैठक के दौरान सचिव  डॉ. सी.चंद्रमौली और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल सचिवालय की ओर एक कदम है।
मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में तेजी लाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य सरकारों को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए सभी दिशा-निर्देश दिए हैं, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को नये केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये हैं।
इस बैठक के दौरान, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें मंत्रालय के विजन डॉक्यूमेंट, विभागों का 100 दिवसीय एजेंडा, विभागों में रिक्त पदों के स्थिति, शिकायत निवारण की स्थिति, राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र  के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा ई-ऑफिस कार्यान्वयन की स्थिति, ई-एचआरएमएस, वेब पोर्टलों, डैशबोर्डों के मुद्दे भी शामिल थे।
अन्य गतिविधियां के बारे में यह बताया गया कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र के नागपुर में 21-22 दिसंबर 2019 को ‘लोक सेवा प्रदान करने में सुधार- सरकारों की भूमिका’ विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। मंत्रालय ने सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक  और केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका  के 15वें संस्करण को भी जारी किया है। इसके अलावा भविष्य में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं और पेंशन अदालत के बार में चर्चा की गई।
इस बैठक के दौरान, डिजिटलीकरण एवं ई-गवर्नेंस की दिशा में मंत्रालय की विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की गई। इनमें शामिल हैं- ई-सेवा पुस्तिकाओं, ई-एचआरएमएस, ई-सिविल लिस्ट, पेंशन पोर्टल और आरटीआई पोर्टल आदि।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-5006
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के धुले में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में कहा;
“महाराष्ट्र के धुले में हुआ हादसा दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिये जायेंगे: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अकादमी पुरस्कार की दावेदार फिल्म ‘बर्थडे बॉय’ की आईएफएफआई 53 में स्क्रीनिंग की गई
'हमारी फिल्म जीवन का उत्सव है' - आर्टुरो मोंटेनग्रो, फिल्म ‘बर्थडे बॉय’ के निर्देशक
मोमबत्तियां, केक, रोशनी और दोस्त... अपने जन्मदिन पर कोई भला और क्या मांग सकता है? जिम्मी ने अपना 45वां जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ बीच-हाउस में मनाया। सब कुछ उल्टा हो जाता है जब वह कबूल करता है कि केक काटने के बाद वह खुद को मारने की योजना बना रहा है।
बर्थडे बॉय   आर्टुरो मोंटेनेग्रो द्वारा निर्देशित एक पनामियन थ्रिलर फिल्म है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा के दौरान आयोजित 'टेबल टॉक' में अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए आर्टुरो मोंटेनग्रो ने दुनिया में उच्च आत्महत्या दर के बारे में बात की। आर्टुरो ने वहां मौजूद दर्शकों को बताया कि “बर्थडे बॉय एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती के बारे में बात करती है। महत्व केवल वर्तमान का है और भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है।"
'टेबल टॉक' में फिल्म के लेखक और निर्माता एंड्री जे बैरिएंटोस भी मौजूद थे। उन्होंने बताया, “फिल्म की थीम के बारे में विचार महामारी के समय उत्पन्न हुआ। हम बड़े पैमाने पर मौत के बारे में बात कर रहे थे”। फिल्म एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस  बीमारी के बारे में है, जिसका नायक शिकार हो जाता है। फिल्म के निर्देशक ने कहा, "फिल्म एएलएस के बारे में भी एक बातचीत है जिसे पहले किसी ने नहीं छुआ था।" बीमारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं होना बहुत ही घुटन भरा और निराशाजनक होता है।"
यह फिल्म इस साल अकादमी पुरस्कारों की भी दावेदार है। आर्टुरो मोंटेनग्रो ने कहा कि "अपने देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि आप झंडा ले जा रहे हैं।" फिल्म ‘बर्थडे बॉय’ जीवन का एक उत्सव है। निर्देशक ने आगे कहा कि हमारी फिल्म बहुत ही व्यक्तिगत है। यह जन्म और मृत्यु जैसी चीजों के बारे में बात करती है। यह जीवन के चक्र को दर्शाता है।”एमजी / एएम / एके / डीए
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मिशन ओलंपिक सेल ने मीराबाई चानू की विशेष ट्रेनिंग और पुनर्वास को मंजूरी दी, खेल मंत्री ने कहा कि ओलंपिक के खिलाड़ियों  को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दी जाएंगी
मिशन ओलंपिक सेल  की आज ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें शूटिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, पैरा स्पोर्ट्स, भारोत्तोलन  और हॉकी जैसे छह खेलों में खिलाड़ियों के 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा के वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  का हिस्सा है। समिति ने अमेरिका के कनसास में कोच और फिजियोथेरपिस्ट के साथ वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लगभग 40 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें उनकी लंबे समय से चली आ रही चोट का इलाज भी शामिल है। इस फैसले पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हम अपने ओलंपिक से जुड़े खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। समिति के विशेषज्ञों ने यह महसूस किया गया कि मीराबाई को ट्रेनिंग के साथ अमेरिका में सबसे अच्छा पुनर्वास कार्यक्रम मिल सकता है। इसके लिए उनके कोच और फिजियो भी उनके साथ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह मौका उनकी ओलंपिक से जुड़ी तैयारियों में काफी मददगार होगा।”
दूसरे फैसले इस प्रकार रहे:
शूटिंग:
समिति ने गोलियां व दूसरे साजो-सामान खरीद के लिए शूटरों के प्रस्तावों को मंजूरी दी ताकि कोरोनोवायरस महामारी के बीच वे अपने घरों की शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण ले सकें। समिति ने अंजुम मुदगिल और मैराज अहमद खान के उपकरणों और प्रशिक्षण जरूरत से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
मुक्केबाजी:
समिति ने विकास कृष्ण की उनके निजी कोच रॉन सिम्स जूनियर के साथ अमेरिका में तीन महीने के विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम  को मंजूरी दी.
बैडमिंटन:
समिति ने डेनिस ओपन सुपर 750 में तीन खिलाड़ियों किदांबी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन की भागीदारी को मंजूरी दी। इसके अलावा सेन के डेनमार्क में प्रशिक्षण और सारलोरलक्स ओपन में भागीदारी को भी मंजूरी दी।
पैरा खेल:
समिति ने शरद कुमार के कोच येवहेव निकटिन की टोक्यो पैरालिम्पिक्स तक एक वर्ष के लिए कोचिंग फीस को स्वीकृति दी।
हॉकी:
समिति ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के विदेशी फिजियोथेरेपिस्ट के जाने के बाद शुरुआती तीन महीनों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर बी कन्नन को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
समिति ने साई  केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे सभी खिलाड़ियों की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की। समिति में शामिल चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस बात को दोहराया कि विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई क्वारंटीन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने की जरूरत है, ताकि एसएआई और राज्यों के एसओपी में कोरोना वायरस के अवांछित फैलाव को रोका जा सके।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में दसवें दौर की बैठक हुई
22 जनवरी 2021 को अगले चरण की बातचीत होगी
कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 20 जनवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 10वीं बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता कीI मंत्री जी ने दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई दी। उन्होंने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और आंदोलन समाप्त करने के लिए पुन: आग्रह किया। सरकार द्वारा कहा गया कि अब तक कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों तथा एमएसपी के सारे आयामों पर बिन्दुवार सकारात्मक चर्चा नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि हमें किसान आंदोलन को संवेदनशीलता से देखना चाहिए तथा किसानों व देशहित में समग्रता की दृष्टि से उसे समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए।
मंत्री जी ने कहा कि यदि संगठनों को इन कानूनों पर एतराज है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हम उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने के लिए सदैव तैयार हैं। कृषि मंत्री ने पुन: आग्रह करते हुए कहा कि कानूनों को रिपील करने के अलावा इन प्रावधानों पर बिन्दुवार चर्चा करके समाधान किया जा सकता है। पिछली बैठकों में अन्य विकल्पों पर चर्चा न होने की वजह से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया था, अत: हम आज की चर्चा को सार्थक बनाने का आग्रह करते हैं। प्रारम्भ से ही सरकार विकल्पों के माध्यम से किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए खुले मन से प्रयास कर रही है। सरकार कृषि क्षेत्र को उन्नत और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
किसानों की जमीन हड़पी जाने संबंधी भ्रांति दूर करते हुए श्री तोमर ने साफ-तौर पर कहा कि इन कानूनों के रहते कोई भी व्यक्ति देश में किसानों की जमीन हड़पने की ताकत नहीं रखता। हम खेती को आगे बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कानून किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लाएंगे जिससे किसानों की दशा-दिशा बदलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
परम श्रद्धेय सर्वंशदानी श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर, कड़कड़ाती सर्दी में चल रहे किसान आन्दोलन की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को एक से डेढ़ वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है। इस दौरान किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि किसान आन्दोलन के मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श करके उचित समाधान पर पहुंच जा सकते हैं। इस पर किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह सरकार के प्रस्ताव पर 21.01.2021 को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और दिनांक 22.01.2021 को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में संपन्न होने वाली बैठक में सरकार को अवगत करायेंगे। वार्ता सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन ने भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तीन अभिनव संसाधन लॉन्च किए
एटीएल टिंकरिंग पाठ्यक्रम, उपकरण मैनुअल और 2023-24 के लिए कैलेंडर लॉन्च किए गए हैं
अटल नवाचार मिशन , नीति आयोग ने भारत के युवाओं में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन नए संसाधन लॉन्च किए हैं। लॉन्च कार्यक्रम में एटीएल टिंकरिंग पाठ्यक्रम, उपकरण मैनुअल और 2023-24 के लिए गतिविधियों का कैलेंडर प्रस्तुत किया गया है।
एटीएल टिंकरिंग पाठ्यक्रम एक पंक्तिबद्ध शिक्षण मार्ग है जिसे छात्रों को अपने नवाचार कौशल को विकसित करने और सुधारने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पाठ्यक्रम को मकेरघाट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिकी से लेकर 3डी प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस पाठ्यक्रम के साथ, छात्रों को व्यावहारिक, अनुभवजन्य शिक्षा के माध्यम से दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के रचनात्मक समाधानों की पहचान करने और डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उपकरण मैनुअल देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब में प्रदान किए गए उपकरणों पर व्यापक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। मैनुअल में प्रत्येक उपकरण और टूल के बारे में विस्तृत जानकारी निहित होती है, जिसमें विनिर्देशों, अनुप्रयोगों और परियोजनाओं के उदाहरण शामिल होते हैं, जिन्हें इन सबका उपयोग करके बनाया जा सकता है। यह नवाचार और समस्या-समाधान की संभावनाओं का पता लगाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान संसाधन है।
जबकि, 2023-24 के लिए गतिविधियों का कैलेंडर छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के एक वर्ष के कार्यक्रम को निर्दिष्ट करता है। कैलेंडर में नवीनतम टिंकरिंग पाठ्यक्रम और उपकरण मैनुअल को एकीकृत किया गया है। इसमें एक विशेष सेक्शन भी है जिसे महीने की गतिविधि कहा जाता है- जिसमें रोमांचक गतिविधियां शामिल हैं, जिन्हें छात्र हर महीने अपनी एटीएल प्रयोगशाला में कर सकते हैं।
लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए, एआईएम मिशन डॉ. चिंतन वैष्णव ने कहा, "हम इन नए संसाधनों को लॉन्च करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के साथ पंक्तिबद्ध हैं और अपनी चुनौतियों के नवाचारी समाधान खोजने में भी सक्षम हैं। ये पहल भारत के युवाओं को कल के इनोवेटर्स और परिवर्तनकर्ता  बनाने के लिए आवश्यक कौशल के साथ-साथ सशक्त बनाने में भी एक लंबा रास्ता तय करेंगी।
अटल नवाचार मिशन भारत के युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये संसाधन उसी प्रतिबद्धता के जीवंत प्रमाण हैं। इन संसाधनों के साथ, देश भर के शिक्षकों, सलाहकारों और छात्रों को बेहतर भारत के लिए नवाचार करने के उद्देश्य से आवश्यक कौशल से सुसज्जित किया जाएगा।