उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन के माध्यम से चीनी क्षेत्र एवं गन्ना किसानों को मदद करने के लिए हस्तक्षेप कर रही है
कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना के तहत बैंकों द्वारा चीनी मिलों को 12900 करोड़ रुपये की सांकेतिक ऋण राशि को मंजूरी दी है जिसमें से 2790 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत भी कर दिया है। जून, 2018 में सीसीईए द्वारा पहले से स्वीकृत 1332 करोड़ रुपये के अलावा 268 आवेदनों/प्रस्तावों के द्वारा इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया था।
सीसीईए ने बैंकों को 2600 करोड़ रुपये की सांकेतिक ऋण राशि देने के लिए ब्याज के रूप में 565 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो कि जेडएलएल को प्राप्त करने के लिए मौजूदा डिस्टिलरीज में ईथेनॉल के अतिरिक्त बॉयलर और अन्य तरीकों के माध्यम से क्षमता बढ़ाने हेतु डिस्टिलरी के साथ-साथ उत्पादन एवं नए स्टैंडअलोन डिस्टिलरीज की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार मोलास आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरी के लिए एक अलग योजना तैयार की जाएगी।
जून, 2018 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  द्वारा अनुमोदित पूर्व योजना को जारी रखने और चीनी क्षेत्र का समर्थन करने एवं गन्ना किसानों के हित में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न सीसीईए द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। चीनी मिलों और गुड़ आधारित इस योजना को बैंकों के माध्यम से लगभग 15500 करोड़ रुपये के नरम ऋण, इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के तहत अकेले आसवन का कार्य हेतु भी सरकार ने पांच वर्ष के लिए 3355 करोड़ रुपये के वहन के साथ करेगी। सीसीईए के इस निर्णय के बाद अधिसूचित की जा रही योजना के कार्यान्वयन और सीसीईए द्वारा जून, 2018 में अनुमोदित पूर्व योजना के परिणामस्वरूप, देश में इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष चरण के दौरान अधिशेष चीनी को हटाने की पर्याप्त क्षमता होगी।
सरकार ने वर्ष 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया है, जिसके तहत बी-भारी गुड़ और गन्ने के रस से ईथेनॉल का उत्पादन करने के लिए अधिशेष सीजन में अनुमति दी गई है।इथेनॉल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और इससे पहले की स्वीकृत योजना में इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी के डायवर्सन की भी अनुमति है, नई डिस्टलरी स्थापित करने के लिए चीनी मिलों को बैंकों के माध्यम से सॉफ्ट लोन बढ़ाया जा रहा है / मौजूदा भट्टियों का विस्तार और आग आधारित बॉयलरों की स्थापना या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज  के लिए भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी विधि की स्थापना हेतु सरकार ने 1332 करोड़ रुपये के ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत 114 चीनी मिलों को लगभग 6139 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन देने के लिए सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी।
हालांकि, देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने अब यह फैसला किया है कि नई डिस्टिलरी / मौजूदा भट्टियों के विस्तार और स्थापना के लिए कुछ और चीनी मिलों को 12900 करोड़ रुपये का नरम ऋण दिया जाएगा तथा साथ ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित के साथ ही किसी भी विधि की स्थापना के लिए सरकार 2790 करोड़ रुपये का ब्याज सबवेंशन भी वहन करेगी। इसके परिणामस्वरूप लगभग 268 चीनी मिलों को लाभ होने की संभावना है।
इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन क्षमता को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए, बैंकों द्वारा मोलासेस आधारित स्टैंड-अलोन डिस्टिलरीज के लिए 2600 करोड़ रुपये की सॉफ्ट लोन राशि का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जो मौजूदा डिस्टिलरीज़ में भस्मक बॉयलर और अन्य तरीकों के माध्यम से क्षमता बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए जेएलडी और अतिरिक्त उपकरणों को प्राप्त करने के साथ-साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए नए स्टैंड-अलोन डिस्टिलरी की स्थापना के लिए भी सरकार 565 करोड़ रुपये का ब्याज सबवेंशन वहन करेगी।
इस निर्णय से इथेनॉल के सम्मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगा तथा साथ ही और बी-भारी गुड़ और गन्ने के रस के इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के भार को कम करने और अधिशेष चरण के दौरान चीनी का छोड़ने में मदद करेगा। इससे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम  के तहत इथेनॉल की आपूर्ति से राजस्व के अलावा चीनी मिलों की तरलता में भी सुधार करेगा, जिससे उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया भी देने में सुविधा मिल सकेगी।
लाभ:
ब्याज सबवेंशन की मंजूरी से निम्नलिखित मदद मिलेगी:
Ø इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम  के तहत इथेनॉल की आपूर्ति से राजस्व के अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा
Ø चीनी इनवेंटरिज को कम करने से किसानों को गन्ना मूल्य बकाया की समय पर मंजूरी मिल सके
Ø ईबीपी का 10 प्रतिशत का सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करना।