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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने होमलैंड सिक्योरिटी 2019 सम्मेलन में स्मार्ट पॉलिसिंग पुरस्कार प्रदान किये
मंत्री ने कहा कि नई चुनौतियों के अनुरूप बनने के लिए पॉलिसिंग कई वर्षों से विकसित होती रही है
राष्ट्र हमारे सुरक्षा बलों का सदा से ही ऋणी है : डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आश्वस्त किया कि सरकार हमेशा अपने सुरक्षा बलों के लिए खड़ी रहेगी
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र ने कहा कि तकनीकी विकास और अन्य घटनाकर्मों से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए पॉलिसिंग पिछले कई वर्षों के दौरान विकसित हुई है। वे आज यहां आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी 2019 सम्मेलन में स्मार्ट पॉलिसिंग पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर बोल रहे थे।
आयोजन के दौरान, उग्रवाद रोधी, बाल सुरक्षा, सामुदायिक पॉलिसिंग, अपराध जांच और अभियोजन,साइबर अपराध प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, मानव तस्करी, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, निगरानी और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, महिला सुरक्षा और अन्य पुलिस पहल के क्षेत्रों में काम करने के लिए अधिकारियों को 35 स्मार्ट पॉलिसिंग पुरस्कार दिए गए। मंत्री ने इस अवसर पर “पॉलिसिंग” में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर एक सार- संग्रह भी जारी किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की पहलें सरकार और समग्र रूप से समाज के प्रयासों की पूरक हैं। पुरस्कार पाने वालों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह की विशिष्टता को अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में स्मार्ट पॉलिसिंग निर्माण की प्रकृति और चुनौतियां बदल गई है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कुछ बदलावों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने पुलिस द्वारा उग्रवाद, आतंकवाद और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों का सामना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों के लाभ के लिए कई अभिनव कदम उठाये गये हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार विशेष रूप से,महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कानूनों के संबंध में स्मार्ट पॉलिसिंग के निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने हाल के घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए, कहा कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, इस साल घाटी में हाल के दिनों में सबसे शांतिपूर्ण त्योहारों का मौसम रहा है।उन्होंने कहाकि यह केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए निर्णायक दृष्टिकोण के कारण है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा अपने बलों के लिए खड़ी रहेगी।
इस अवसर पर, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव श्री जी के पिल्लई और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सरकार के लिए साइबर सुरक्षा की तकनीक व नियामक संबंधी जरूरतों के आकलन के लिए एनआईसीएसआई ने परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इन्कॉर्पोरेटेड  द्वारा आज यहां ’सरकार के लिए साइबर सुरक्षा की तकनीक और नियामक आवश्यकता आकलन’ पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय स्वाहने ने की। कार्यशाला में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के सचिव श्री अजय स्वाहने ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास और इसके साथ-साथ बढ़ते साइबर खतरों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने प्रत्येक नागरिक के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करने की दिशा में सरकार की पहलों के संबंध में बताया। उन्होंने इस बदलते परिवेश में सेवा के तौर पर साइबर सुरक्षा  प्रदान करने के लिए एक पहल की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी  अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हों।
एमईआईटीवाई में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार श्रीमती ज्योति अरोड़ा ने बेहतर साइबर सुरक्षा बनाने के लिए महत्वपूर्ण तर्क पेश करते हुए मौजूदा कमियों और चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सरकार, सिविल सोसायटी, शिक्षाविदों और जनता द्वारा साझा प्रयास के तौर पर लिए जाने का भी सुझाव दिया।
एमईआईटीवाई के अतिरिक्त सचिव और एनआईसीएसआई के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार, ने जीवन के हर पहलू पर डिजिटल जगत के प्रभाव और इससे जुड़े जोखिमों और खतरों की तरफ ध्यान दिलाया। इस मौके पर उन्होंने मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र के लिए प्रतिक्रियावादी बनने के बजाय सक्रिय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मंत्रालयों और विभागों के सीआईएसओ को उनके साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को मजबूत करने में सहायता करने के लिए एनआईसीएसआई की नई पहल सीएसएएएस का उल्लेख किया।
एनआईसी की डीजी डॉ. नीता वर्मा ने साइबर सुरक्षा और सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों और वर्तमान में एनआईसी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक कई उपायों के संबंध में भी बताया। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सीआईएसओ से अनुरोध किया कि वे सीएसएएएस के लिए एक उपयुक्त सेवा मॉडल तैयार करने में एनआईसीएसआई की मदद करने के लिए अपने सुक्षाव दें। एनआईसीएसआई के प्रबंध निदेशक प्रशांत मित्तल ने सबका आभार जताया।
बदलते कामकाजी माहौल में सरकार की आवश्यकताओं को समझने, उनपर विचार-विमर्श करने और उनका आकलन करने के लिए कार्यशाला के दौरान एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया गया। पैनल में सरकार में साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ सरकारी अधिकारीयों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योग के विशेषज्ञ शामिल थे। पैनल परिचर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने मौजूदा माहौल में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों पर अपने विचार सीएसआईओ के साथ साझा किए। कार्यशाला के दौरान साइबर सुरक्षा के फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए जिन आवश्यक व सक्षम सेवाओं पर चर्चा हुई उनपर एनआईसीएसआई द्वारा काम किया जाएगा ताकि डिजिटल इकोसिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने खगोल वैज्ञानिक, लेखक और विज्ञान संचारक श्री नील डेग्रासे टायसन के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के न्यूयार्क में प्रमुख अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक, लेखक और विज्ञान संचारक श्री नील डेग्रासे टायसन से भेंट की।
प्रधानमंत्री और श्री टायसन ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने भारत द्वारा किए जा रहे विभिन्न अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों सहित अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी और श्री टायसन ने भारत में शुभारंभ की गई नवीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के तहत निजी क्षेत्र और शैक्षणिक सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासन गांव की ओर 2022 ने लोक शिकायतों के निवारण तथा सेवा देने वाली एप्लिकेशनों के निस्तारण में महत्वपूर्ण प्रगति की, विजन इंडिया@2047 पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं
53.80 लाख पीजी मामलों का समाधान, 310 लाख सेवा डिलीवरी आवेदन निपटाए गए
जिला स्तर पर गवर्नेंस में 949 नवाचार, लोक शिकायतों के निवारण में 563 सफलता गाथाओं की रिपोर्ट की गई
257 जिलों में विजन इंडिया@2047 जिला स्तरीय दस्तावेज तैयार किए गए
सरकार ने अमृतकाल में 19-25 दिसंबर 2022 को दूसरा सुशासन सप्ताह  मनाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पहल से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, “यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है।”
19 दिसंबर 2022 को डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ने दूसरे राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर की शुरुआत की थी, जिसमें 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों, मुख्य सचिवों/अपर मुख्य सचिवों तथा एआर सचिवों सहित 2700 अधिकारियों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।
सुशासन सप्ताह 2022 में लोक शिकायतों के समाधान और सेवा वितरण में सुधार के लिए दूसरा राष्ट्रव्यापी अभियान देखा गया। प्रशासन गांव की ओर 2022 में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है- 53.80 लाख लोक शिकायतों का समाधान किया गया, 310 लाख सेवा डिलिवरी अप्लीकेशनों का निस्तारण किया गया। शासन संचालन में 949 नवाचारों का प्रलेखन किया गया और जीजीडब्ल्यू22 पोर्टल पर 257 विजन इंडिया@2047 जिला स्तरीय दस्तावेज अपलोड किए गए।
23 दिसंबर, 2022 को नवाचार तथा विजन इंडिया@2047 पर विचार-विमर्श के लिए भारत के सभी 768 जिलों में जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जिला स्तर कार्यशालाओं की अध्यक्षता एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने की, जिन्होंने उस जिले में जिला कलेक्टर के रूप में अपनी सेवा दी थी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों/केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों ने नियमित संदेशों तथा ट्वीट के साथ प्रशासन गांव की ओर अभियान का समर्थन किया है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 121वीं रिपोर्ट में प्रशासन गांव की ओर अभियान की अभूतपूर्व सफलता की प्रशंसा की थी और यह सिफारिश की थी कि इस तरह के अभियान और आयोजित किए जाने चाहिए।
प्रशासन गांव की ओर अभियान तथा सुशासन सप्ताह 2022 के आयोजन पूरे सरकारी दृष्टिकोण की शक्ति का प्रतीक रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों ने तहसील स्तर तक राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ काम किया तथा “अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार” के राष्ट्र के गवर्नेंस मॉडल को आगे बढ़ाने में सफल रहे।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड 200 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड में देगा
 ऑफ इंडिया 24x7 लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट सिटिजन के रूप में पावरग्रिड ने कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत  कोष में 130 करोड़ रुपये का योगदान देने का फैसला किया है।
महामारी से निपटने में सहयोग के लिए इसने अगले वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपये का एक और योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस तरह से पावरग्रिड का कुल योगदान 200 करोड़ रुपये का होगा, जो उस 925 करोड़ रुपये की धनराशि का हिस्सा होगा, जिसे विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी सीपीएसई द्वारा देने की घोषणा की गई है। पावरग्रिड के कर्मचारी भी इसके लिए अपने वेतन का एक हिस्सा दे रहे हैं। पावरग्रिड ने ऐसे मुश्किल समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए मलिन बस्तियों में खाने के पैकेट का वितरण भी किया है। देश के सभी पावरग्रिड सब-स्टेशनों में ट्रांसमिशन/निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और संविदा कर्मियों को भी मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, पैकेट में खाने के सामान, किराने के सामान और चिकित्सकीय मदद मुहैया कराई जा रही है।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण तैयारियों के एक हिस्से के रूप में, बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी सब-स्टेशनों को संचालित करने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र बच्चों में खसरे के मामलों में वृद्धि का आकलन और प्रबंधन करने के लिए रांची , अहमदाबाद  और मलप्पुरम  में उच्च स्तरीय टीमों को तैनात करेगा
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खसरे के मामलों में वृद्धि का जायजा लेने के लिए रांची , अहमदाबाद  और मलप्पुरम  में तीन उच्च-स्तरीय बहु-विषयक 3-सदस्यीय टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया है। टीमें सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को स्थापित करने में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों की सहायता करेंगी और अपेक्षित नियंत्रण तथा रोकथाम उपायों के क्रियान्वयन में सुविधा प्रदान करेंगी।
रांची जाने वाली केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र , नई दिल्ली और राम मनोहर लोहिया अस्पताल , नई दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल होंगे। पीएचओ, मुंबई, कलावती सरन बाल अस्पताल , नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय , अहमदाबाद के विशेषज्ञ अहमदाबाद की केंद्रीय टीम में शामिल होंगे और मलप्पुरम की टीम में आरओएचएफडब्ल्यू, तिरुवनंतपुरम, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान , पुडुचेरी तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज , नई दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, आरओएचएफडब्ल्यू, झारखंड, गुजरात और केरल उनकी यात्राओं के संबंध में संबंधित टीमों के साथ समन्वय करेंगे।
तीन शहरों में रिपोर्ट किए जा रहे खसरे के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए टीमें सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, प्रबंधन दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में प्रकोप की जांच करने और राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करने के लिए क्षेत्र का दौरा भी करेंगी। टीम क्षेत्र में सक्रिय मामलों की खोज सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ और पहचान किए गए मामलों के परीक्षण के लिए वीआरडीएल के साथ भी समन्वय करेगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आईआईटीएफ 2019 का उद्घाटन किया; उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित गरीबी निवारण और महिला सशक्तिकरण के दो लक्ष्यों को पूरा करने में स्वयंसहायता समूहों की महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं
 की दीदियों में पर्याप्त सकारात्मक ऊर्जा और इच्छा शक्ति है। जिसका राष्ट्र की प्रगति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि ये दीदियां न केवल अपने घरों या परिवारों की स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति और विकास में भी योगदान दे रही हैं।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है इनमें एक है स्वयंसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण और दूसरा है देश से गरीबी को हटाना। एसएचजी की बहनें इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। श्री तोमर ने यह भी कहा कि प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सभी क्षेत्रों की प्रगति से अर्जित किया जायेगा लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एसएचजी इस बारे में एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों का साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है और सरकार अपने नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने भी इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरस ने बहनों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि एसएचजी की महिलाओं को दीदी कहते हैं। ये महिलाएं अपने कमाए धन से घर चलाती हैं, और भविष्य के लिए बचत भी करती हैं जो अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये दीदियां देश में अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने कहा कि सरस आईआईटीएफ मेला अपने नाम को अच्छा बनाने में समर्थ रहा है और जो लोग व्यापार मेला देखने आते हैं वे सरस के स्टॉल भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि अनेक दीदियां अपने उत्पाद बेचने के लिए इस मेले में आती हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर रही हैं। इनकी वित्तीय स्थिति में इस सकारात्मक परिवर्तन से ग्रामीण भारत का स्वरूप बदलने और इसे अधिक प्रगतिशील बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने भीड़ में एसएचजी की दीदियों से हाथ उठवाकर पूछा कि क्या वे पहली बार दिल्ली आई हैं। अनेक महिलाओं ने अपने हाथ उठाये। जो इस आयोजन की महत्वपूर्ण प्रभावशीलता को दर्शाता है। यह आयोजन एसएसजी की महिलाओं को ना केवल सक्रिय मंच उपलब्ध कराता है बल्कि उन्हें धन कमाने, स्वतंत्रता और अनुभव प्राप्त करने का मौका भी प्रदान करता है जिससे उन्हें अपने उत्पाद को बेचने और अंतत: अपने लिए एक ब्रॉन्ड नाम विकसित करने में मदद मिलेगी।
सरस आईआईटीएफ 2019 पर पृष्ठभूमि नोट देखने के लिए यहां क्लिक करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 160.43 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 20,18,825 है
सक्रिय मामलों की दर 5.23 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.50 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,51,777 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,60,58,806 है
पिछले 24 घंटों में 3,47,254 नए मामले सामने आए
अब तक 9,692 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 4.36 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 17.94 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.56 प्रतिशत है
अब तक 71.15 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 19,35,912 जांच की गई
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी का समापन होता है, लेकिन यह कभी समाप्त नहीं होता है: आपके लिए इफ्फी52 के इफ्फीलॉइड का अंतिम अंक प्रस्तुत किया जा रहा है
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण का आज भव्य समापन हो गया है। लेकिन आप जानते हैं क्या, इफ्फी का समापन होता है, किन्तु यह कभी समाप्त नहीं होता है।
अगर आप सहमत हैं तो पढ़ें और यदि आप नहीं हैं तो और भी पढ़ें! पेश है इफ्फीलॉइड का दसवां अंक - आपकी कभी न खत्म होने वाली रील, विशेष रूप से सिर्फ यह आपके लिए पीआईबी द्वारा प्रस्तुत है। इस संस्करण में आपके लिए हमारे महोत्सव समाचार पत्र का अंतिम अंक
यहां पढ़ें
यदि आप इससे चूक गए हैं, तो यहां पिछले अंक भी उपलब्ध हैं:
- अंक 1
- अंक 2
- अंक 3
- अंक 4
- अंक 5
- अंक 6
- अंक 7
- अंक 8
- अंक 9
इफ्फीलॉइड क्यों
इफ्फी का हर संस्करण हमें भारतीय और विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का एक कुशल क्यूरेटेड संग्रह प्रस्तुत करता है। इस सुंदरता की विशालता और गहराई को बेहतर ढंग से सामने लाने के लिए, फिल्मों की कहानियों तथा उन्हें बनाने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, पीआईबी ने एक दैनिक इफ्फी न्यूजलेटर इफ्फिलॉयड लॉन्च किया है, जो आपकी सिनेमाई प्रेरणा की कभी न खत्म होने वाली रील है। न्यूज़लेटर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण की अवधि के दौरान, यानी 20 से 28 नवंबर, 2021 के दौरान जारी किया जा रहा है।
न्यूज़लेटर महोत्सव पर भारत सरकार के अन्य आधिकारिक संचार का पूरक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने खादी के प्रति लोगों के प्रेम पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर खादी के प्रति लोगों के प्रेम पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
खादी इंडिया के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"बापू की जयंती पर खादी के प्रति लोगों का यह असीम प्रेम उत्साहित करने वाला है।“
#खादी4नेशन"
एमजी/एएम/जेके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्रों  से संबंधित नियमों में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने, जीएसआर 714 दिनांक 20 सितंबर 2022, मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्रों  से संबंधित नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। देखें जी.एस.आर. 394 दिनांक 07 जून 2021 ।
संदर्भित नियमों के कार्यान्वयन के दौरान, इस मंत्रालय के साथ-साथ अन्य हितधारकों द्वारा कुछ मुद्दों की पहचान की गई थी।
नए नियम निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ एडीटीसी के कामकाज को और सरल बनाएंगे-
- एडीटीसी की मान्यता का नवीनीकरण पांच  वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।
- दोपहिया वाहनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यापक रूप से कवर करने के लिए विस्तृत किया गया है।
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए प्रवीणता परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षु को "ड्राइव करने की क्षमता की परीक्षा" उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी।
- एडीटीसी से जुड़े अन्य प्रावधानों अर्थात फीस, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने आदि को स्पष्ट किया गया है।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने काशी तमिल संगमम् में मैत्रीपूर्ण टेबल टेनिस मैच का उद्घाटन किया
साहित्य, संस्कृति और खेल के माध्यम से आपस में जुड़ रही हैं दो संस्कृतियां : श्री अनुराग ठाकुर
वाराणसी में सिगरा स्टेडियम के उन्नयन की समीक्षा की
वाराणसी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध कुल स्थान का निरीक्षण किया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘काशी तमिल संगमम्’ कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और खेल तथा अन्य विधाओं के माध्यम से दो संस्कृतियां आपस में जुड़ रही हैं। उन्होंने आठ दिवसीय ‘काशी तमिल संगमम्- स्पोर्ट्स समिट’ के तहत आज आयोजित मैत्रीपूर्ण टेबल टेनिस मैच का उद्घाटन किया।
श्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में सिगरा स्टेडियम के उन्नयन का निरीक्षण किया एवं समीक्षा की। उन्होंने इस स्टेडियम के उन्नयन कार्य को बेहतर करने के लिए अनेक बदलावों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वाराणसी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध कुल स्थान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की।
श्री अनुराग ठाकुर ने उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करते हुए कहा कि ‘काशी तमिल संगमम्’ कार्यक्रम में साहित्य एवं संस्कृति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में खेल के माध्यम से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की पहल भी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर और दक्षिण के बीच का आपसी जुड़ाव हमारी प्राचीन परंपराओं को दर्शाता है जो हजारों साल से भी अधिक पुरानी हैं।
श्री ठाकुर ने काशी तमिल संगमम् की पहल के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि इस भव्य आयोजन के माध्यम से ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का विजन साकार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो उत्साह आज खिलाड़ियों में देखा जा रहा है, ठीक वही जुनून उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की प्रतिभागी टीमों के खिलाड़ियों में भी देखा जा रहा है।
श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लोगों को न केवल ‘काशी विश्वनाथ’ का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, बल्कि वे यहां की कला और संस्कृति से भी परिचित हो रहे हैं, जो सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सभी खिलाड़ियों से संवाद किया।
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी, 2023 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी, 2023 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचित किया गया है।
पूरी सूची के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने फॉर्म 24क्यू में टीडीएस विवरण जमा करने की निर्धारित तिथि आगे बढ़ाई
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने अधिसूचना संख्या 36/2019 तिथि 12 अप्रैल, 2019 के माध्यम से शुल्क काटने वालों द्वारा टीडीएस विवरण जमा करने के लिए फॉर्म 24क्यू में संशोधन अनुसूचित किया था। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा 21 मई, 2019 को फॉर्म 24क्यू को ऑनलाईन जमा करने के लिए फाइल वेलिडेशन यूटिलिटी  का अद्यतन किया गया था।
इसके प्रारूप में संशोधन एवं इसके बाद इसे ऑनलाईन जमा करने के लिए फाइल वेलिडेशन यूटिलिटी के अद्यतन के कारण फॉर्म 24क्यू में टीडीएस विवरण को समय पर जमा करने में शुल्क काटने वालों की वास्तविक समस्या के समाधान के लिए, सीबीटीडी ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं-
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 24क्यू में टीडीएस विवरण जमा करने की निर्धारित तिथि 31 मई, 2019 से बढ़ाकर 30 जून, 2019 किया एवं
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 16 में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की निर्धारित तिथि 15 जून, 2019 से बढ़ाकर 10 जुलाई, 2019 किया।
इस आशय का 04.06.2019 को जारी आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत जारी किया गया, जो www.incometaxindia.gov.in. पर उपलब्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद कार्यक्रम से लगभग 41.04 लाख धान किसानों को 70,937.38 करोड़ रुपये मूल्य का लाभ हुआ
जारी खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 309.57 एलएमटी की तुलना में 13.12.2020 तक 375.72 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष के 310.71 एलएमटी के मुकाबले धान खरीद में 20.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 375.72 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 53.96 प्रतिशत है।
जारी केएमएस खरीद कार्रवाई के तहत 70,937.38 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 41.04 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 13.12.2020 तक 1,58,387.33 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 850.89 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 88,871 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 13.12.2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 13.12.2020 तक 13,939.52 करोड़ रुपये मूल्य की 48,20,208 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 9,31,183 किसान लाभान्वित हुए हैं।