ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के केंद्रीय कक्ष में सर्वश्रेठ सांसदों को पुरुस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ
उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव।
मैं सबसे पहले सम्मान प्राप्त करने वाले इन पांचों महानुभावों को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देश टीवी पर ये दृश्य देखता होगा और बहुत आश्चर्य अनुभव करता होगा कि आज वही सांसद हैं जो दिन में दिखाई देते हैं। और उपराष्ट्रपति जी और स्पीकर महोदया भी शायद आज सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे ये दृश्य देख करके कि शांत विद्यार्थी। हम आशा करते हैं कि ऐसा दृश्य, दोनों सदनों में भी उसके दर्शन करने का अवसर मिले। और हमें हमारे सांसद जो धरती से उठ करके आए हैं, जन सामान्य के सुख-दुख के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बात करने का अवसर मिले। सरकार को उनकी बातों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़े। दूर-सुदूर गांव के, जंगल की, गरीब की आवाज इन सांसदों के माध्यम से सरकार तक ऐसे पहुंचे कि सरकार को भी उन भावनाओं को समाहित करके आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। लेकिन दुर्भाग्य से सांसद का वो अवसर, वो सामर्थ्य, वो अपने क्षेत्र में कितनी ही तपस्या करके आया होगा, वतृत्व हो या न हो वो कतृत्व का धनी है। लेकिन शोर-बकोर, हो-हल्ला– सरकार का उससे कम से कम नुकसान होता है; देश का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और उन जनप्रतिनिधि का नुकसान होता है कि जो इतनी मेहनत करके, धरती से निकल करके, लोगों से जिंदगी गुजार करके आया है, जो उनके दुख-दर्द बताना चाहता है; वो बता नहीं पा रहा है। और इसलिए अगर नुकसान किसी का होता है तो जिस क्षेत्र से वो आता है, उस क्षेत्र के सामान्य मानवी का होता है। नुकसान होता है, उस सांसद का होता है और दिनभर हो-हल्ला, टीवी पर उसकी आयुष दो मिनट, पांच मिनट या 15 मिनट या एक दिनभर रहती है- परदा गिर जाता है, खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जिसको बात करने का मौका मिलता है, सरकार की कठोर से कठोर आलोचना करने के लिए तर्क भी हों, तीखे वचन भी हों; उसके बावजूद भी वो हर शब्द इतिहास का हिस्सा बनता है, चिरंजीव बन जाता है।
अब सबका दायित्व है कि हमारे हर सांसद साथी का शब्द चिंरजीव बने। हम सबका दायित्व है हमारे शब्द सांसद के दिल से निकली हुई वो गांव-गरीब किसान की बात सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर करे। ये स्थिति सदन में हम सब पैदा कर सकते हैं। और जितना अच्छे ढंग से पैदा करेंगे, देश को आगे ले जाने में उसकी ताकत और बढ़ेगी।
मेरा अनुभव है, कोई सांसद की बात ऐसी नहीं होती है जिसका महात्मय न हो, जिसका मूल्य न हो। मिर्जा के दबाव के कोई तत्कालीन स्वीकार करे, न करे अलग बात है। राजनीतिक point gain करने के लिए कुछ करना पड़े न करना पड़े, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन ये गहरी छाप छोड़ करके जाता है जो नीति-निर्धारकों के लिए कभी न कभी सोचने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए सांसद बन करके आना, ये सामान्य बात नहीं है। सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपने ले करके आते हैं, अपने क्षेत्र के संकल्प ले करके आते हैं, उज्ज्वल भविष्य का वादा कर-करके आते हैं। और उस काम को निभाने में जिस-जिस को अवसर मिला है, उनमें से कुछ बंधुओं को हम आज हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है और अपने साथ बैठने-उठने वाले साथियों का सम्मान होता हो, तब हमारा भी तो सीना चौड़ा हो जाता है। हमें भी गर्व होता है कि हम ऐसे-ऐसे वरिष्ठ साथियों के साथ, इस कालखंड में हम भी एक साथी कार्यकर्ता थे, हम भी एक साथी के सांसद थे। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है।
मैं हृदय से आप सबको फिर से बधाई देता हूं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
वित्त मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सहायक सेवाओं के लिए फ्रेमवर्क अधिसूचितकिया गया
वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास के लिए पेशेवर तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए,अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  मेंसहायक सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए फ्रेमवर्कअधिसूचित किया गया है।
यह फ्रेमवर्क,निम्नलिखित कार्यों में से कोई एक या एक से अधिक कार्य कर रहे सहायक सेवा प्रदाताओं के लिए लागू होगा:
- कानूनी, अनुपालन और सचिव संबंधी;
- लेखा परीक्षा, लेखा, बहीखाता और कराधान सेवाएँ;
- पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं;
- प्रशासन, परिसंपत्ति प्रबंधन सहायक सेवाएँ और न्यास संबंधी सेवाएँ;
- आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई अन्य सेवाएं।
फ्रेमवर्क में उपयुक्त सहायक सेवाओं, पात्र संस्थाओं, सेवा प्राप्तकर्ताओंआदि के कार्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है। विस्तृत फ्रेमवर्क,आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/Circularपर उपलब्ध है।
एमजी / एएम / जेके
(Visitor Counter : 148
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय 30 जनवरी को एक दिवसीय विचार-विमर्श बैठक "मंथन: नए मार्गों का चित्रण" का आयोजन कर रहा है
विभिन्न हितधारक अधिक प्रभावी ई-ग्राम स्वराज 2.0 एप्लिकेशन के निर्माण पर विचार-विमर्श करेंगे
भारत में लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों ने भी सरकार द्वारा बेहतर ई-शासन मंच की जरूरत महसूस की है। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय 'अधिकतम शासन- न्यूनतम सरकार' के नीतिगत उद्देश्य के साथ 'अगली पीढ़ी' के सुधारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के संबंध में 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक दिवसीय विचार-विमर्श बैठक 'मंथन: नए मार्गों का चित्रण' का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ई-ग्राम स्वराज के अपने मौजूदा ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों में सुधार के लिए विचार-मंथन और एक रोडमैप विकसित करना है।
यह सम्मेलन अधिक प्रभावी ई-ग्राम स्वराज 2.0 निर्माण के लिए आगे के रास्ते पर एक आम समझ विकसित करने, पहुंच के प्रमुख मापदंडों पर मंत्रालय के ई-शासन एप्लीकेशनों के पैमाने व दायरे को बदलने, सामग्री की उपलब्धता, उपयोग में आसानी, सूचना सुरक्षा व गोपनीयता, एकीकृत सेवा वितरण आदि के संबंध में समग्र इनपुट का पता लगाएगा, जिससे न केवल एप्लीकेशनों का सुधार कुशल तरीके से किया जा सके बल्कि, पंचायती राज संस्थानों  के दैनिक कार्यों को भी सरल बनाया जा सके।
इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठनों के उद्योग विशेषज्ञ, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि/वरिष्ठ अधिकारी व नीति निर्माता और शासन क्षेत्र के रिसोर्स पर्सन हिस्सा लेंगे। मंथन सम्मेलन का सीधा प्रसारण सोमवार, 30 जनवरी, 2023 को सुबह 10 बजे से एनआईसी के वेबकास्ट लिंक: https://webcast.gov.in/mopr पर उपलब्ध होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जनरल वी.के.सिंह  ने सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का पदभार संभाला
जनरल वी.के.सिंह  ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के पद का कार्यभार संभाला। जनरल सिंह पिछली सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे।
जनरल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह मंत्रालय के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में आधारभूत सड़क संरचना के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जनरल वी.के.सिंह मई, 2014 से लोकसभा सदस्य हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अब तक एक दिन में सर्वाधिक लगभग 30,000 मरीजों के ठीक होने के साथ ही कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 7.82 लाख के पार
आज लगातार दूसरे दिन भी एक ही दिन में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में एक दिन के दौरान अब तक के सर्वाधिक यानी 29,557 मरीज कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 7,82,606 हो गई है और इस तरह इस बीमारी से ठीक होने की दर में भी सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई हैजो अभी 63.18% है। इस बीमारी से ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी पाने वाले रोगियों की अधिक संख्या की वजह से अब तक ठीक होने वाले कुल मरीजों और इसके कुल सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। यह अंतर आज 3,56,439 हो गया है।
इस उपलब्धि का श्रेय केंद्र सरकार के नेतृत्व में जारी कोविड-19 प्रबंधन कार्यनीतियों को दिया जा सकता है। केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर प्रयासों की वजह से अधिक प्रभावी रोकथाम, तेज रफ्तार से परीक्षण और शीघ्र तथा कुशल नैदानिक उपचार रणनीतियां कार्य कर रही हैं। ये सब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञों की टीमों द्वारा संचालित संयुक्त निगरानी समूह  से निर्देशित हैं और इनमें एम्स,नई दिल्ली, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उत्कृष्टता केंद्रों,आईसीएमआर और एनसीडीसी के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मदद की जा रही है। केंद्र सरकार राज्यों में कोविड के तेज प्रसार वाले इलाकों में विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम भेजकर और कोविड अस्पतालों को मदद कर एम्स,नई दिल्ली के नेतृत्व में टेली-परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों के साथ समन्वय करना जारी रखे हुए है। केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के इन संयुक्त प्रयासों से मृत्यु दर को निम्न स्तर पर रखने में मदद मिल रही है। आज की तारीख में मृत्यु दर 2.41% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।
इन प्रयासों की वजह से कोविड-19 के मरीजों की संख्या को कम करने में भी मदद मिली है। अभी देश भर में केवल 4,26,167सक्रिय मरीज हैं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिले
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 03 नवंबर 2019 को 35वें आसियान शिखर सम्मेलन, 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन  और 16वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल  प्रयात चान-ओ-चा से मुलाकात की।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और नोट किया कि सभी स्तरों पर नियमित उच्च स्तरीय बैठकों और विनिमयों ने संबंधों में सकारात्मक गति का सृजन किया है। प्रतिरक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को देखते हुए, दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए सहमत जताई। पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार में हुई 20% की वृद्धि का स्वागत करते हुए, दोनों नेताओं ने व्यापार अधिकारियों पर व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का दायित्व सौंपा।
प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की जिसमें वास्तविक और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते हवाई संपर्क और बैंकॉक और गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान शुरू करने तथा थाईलैंड के रानोंग बंदरगाह एवं कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम के भारतीय बंदरगाहों के बीच सहयोग के लिए समझौतों को अंतिम रूप दिये जाने का स्वागत किया।
नेताओं ने पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान से संबंधित बैठकों में शामिल होने के लिए उन्हें दिए गए निमंत्रण के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, साथ ही उन्हें आसियान के अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व पर बधाई दी। उन्होंने इस संबंध को और मजबूत करने हेतु भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी के लिए देश समन्वयक के रूप में थाईलैंड के योगदान का सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया।
भारत और थाईलैंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखने वाले निकट समुद्री पड़ोसी हैं। समकालीन संदर्भ में, भारत की “पूर्व की ओर देखो” नीति का समादर थाईलैंड की “पश्चिम की ओर देखो” नीति द्वारा किया जाता है जिसने इस संबंध को गहरा, मजबूत और बहुपक्षीय बना दिया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने अप्रैल-जून 2020 के दौरान अपने 73.58 लाख सदस्यों के केवाईसी का नवीनीकरण किया
ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो चुकी ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और उस तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए अप्रैल से जून 2020 के दौरान अपने 73.58 लाख ग्राहक सदस्यों के अपने ग्राहक को जानो  आंकड़े का नवीनीकरण किया है। इनमें 52.12 लाख ग्राहकों की आधार संख्या, 17.48 लाख ग्राहकों के मोबाइल नंबर  और 17.87 लाख ग्राहकों के बैंक खाता दर्ज किए गए हैं। केवाईसी एक बार की प्रक्रिया है जो केवाईसी विवरण के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  को जोड़ने के माध्यम से ग्राहकों की पहचान के सत्यापन में मदद करती है।
इसके अलावा, इतने बड़े पैमाने पर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए ईपीएफओ ने लॉकडाउन लागू रहने के दौरान भी ग्राहकों के जनसांख्यिकीय विवरण को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। इससे अप्रैल-जून 2020 के दौरान 9.73 लाख ग्राहकों के नाम सुधार, 4.18 लाख ग्राहकों की जन्म-तिथि में सुधार और 7.16 लाख ग्राहकों की आधार संख्या में सुधार हुए।
कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यालय में एक दूसरे से सुरक्षित दूरी  सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ ने केवाईसी खातों के समयबद्ध नवीनीकरण के लिए घर से काम करने  की रणनीति अपनाई। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को केवाईसी के नवीनीकरण करने और विवरणों को सुधारने का काम सौंपा गया, जिससे प्रतिदिन के आधार पर लंबित काम घटता गया।
इसके अलावा, आधार संख्या दर्ज कराने के लिए नियोक्ताओं पर निर्भरता को हटाने और आधार को जन्म-तिथि में तीन साल तक के अंतर के बावजूद जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने जैसी प्रक्रियाओं में प्रमुख सरलीकरण ने पूरी केवाईसी प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
केवाईसी नवीनीकरण से कोई भी ग्राहक ईपीएफओ के सदस्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होगा। ग्राहक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत हाल ही में शुरू की गई कोविड-19 अग्रिमों सहित अंतिम निकासी और अग्रिम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे नौकरी बदलने पर पीएफ खाते को बिना किसी झंझट के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा मिलती है। केवाईसी करा चुका कोई भी ग्राहक  डेस्कटॉप या उमंग ऐप के माध्यम से सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की
माननीय प्रधानमंत्री ने 7 मार्च 2020 को सुबह 11:30 बजे नोवल कोरोनावायरस  की स्थिति और इससे बचाव के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, कैबिनेट सविच श्री राजीव गौबा, नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद के पॉल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उपस्थित थे। इस दौरान स्वास्थ्य, औषधि, नागर विमानन, विदेश, स्वास्थ्य अनुसंधान, गृह, जहाजरानी आदि मंत्रालयों के सचिव एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारी एवं प्रतिक्रिया के संबंध में वर्तमान परिस्थिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य सहायक मंत्रालयों द्वारा की गई कार्रवाई पर एक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में प्रवेश द्वार एवं समुदाय की निगरानी, प्रयोगशाला सहायता, अस्पतालों की तैयारी, लॉजिस्टिक्स और संचार के जोखिम जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया।
औषधि विभाग के सचिव ने भारत में उपयोग के लिए दवाओं, एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इनग्रेडिएंट्स  और अन्य सामग्रियों के स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में जानकारी दी।
बैठक के दौरान सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों एवं बॉर्डर क्रॉसिंग पर लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों, प्रोटोकॉल के अनुसार सामुदायिक स्तर पर निगरानी और रोगियों को अलग रखने के लिए पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉ. हर्षवर्धन ने समय रहते पहल करने के लिए राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। नीती अयोग के सदस्य ने रोगियों को अस्पतालों में भर्ती करने के लिए क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही ईरान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए प्राप्त अनुरोध पर प्रकाश डाला गया।
माननीय प्रधानमंत्री ने अब तक किए गए कार्यों के लिए सभी विभागों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को उभरते परिदृश्य से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए और समुदायों के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और सावधानियां बरतने के लिए पहल की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को दुनिया भर में और विभिन्न देशों में कोविड-19 से निपटने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान और उन पर अमल सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे जहां तक संभव हो सामूहिक समारोहों से बचें। साथ ही क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूक रहें। उन्होंने इस बीमारी के फैलने की स्थिति में रोगियों को अलग-थलग करने और उन्हें गंभीर देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त स्थानों की पहचान करने का काम तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को ईरान में फंसे भारतीयों की तत्काल जांच और उन्हें बाहर निकालने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस संक्रामक बीमारी के प्रबंधन के लिए पहले से ही विस्तृत योजना तैयार करने और समय पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा करने का समय प्रति वाहन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए
 ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर सबसे व्यस्त समय  के दौरान सर्विस टाइम प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक नहीं हो।
नए दिशानिर्देश टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार में लगने से रोककर यातायात की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि, सौ फीसदी फास्टैग अनिवार्य होने के बाद अधिकांश टोल प्लाजा पर कोई वेटिंग टाइम नहीं है, फिर भी अगर किसी वजह से इंतजार करने वाले वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा होती है तो वाहनों को बगैर टोल का भुगतान किए गुजरने की छूट दी जाएगी, जब तक वाहनों की लाइन टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में नहीं आ जाती है। इसके लिए प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन खींची जाएगी। यह टोल प्लाजा ऑपरेटर्स में जवाबदेही की भावना को और अधिक मजबूत करने के लिए है।
चूंकि, एनएचएआई ने मध्य फरवरी 2021 से शत-प्रतिशत कैशलेस टोलिंग को सफलतापूर्वक लागू कर लिया है, इसलिए एनएचएआई टोल प्लाजा पर फास्टैग का इस्तेमाल 96% तक पहुंच गया है और कई टोल प्लाजा पर यह 99% तक है। देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन  के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, अगले 10 वर्षों के लिए यातायात संबंधी अनुमानों के अनुरूप आने वाले टोल प्लाजा पर एक नये डिजाइन और ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि प्रभावी टोल प्लाजा कलेक्शन सिस्टम लाया जा सके।
जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब सामान्य नियम बन गया है, ज्यादा से ज्यादा यात्री फास्टैग के इस्तेमाल का विकल्प चुन रहे हैं, इसलिए यह ड्राइवर और टोल ऑपरेटर्स के बीच किसी भी सीधे संपर्क की संभावना को दूर करता है। हाईवे यूजर्स द्वारा फास्टैग को उपयोग करने में लगातार बढ़ोतरी होना और उसे स्वीकार किया जाना उत्साहजनक है और इससे टोल संचालन में अधिक कुशलता लाने में मदद मिली है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 97/2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 92/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 3 नवंबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 18 नवंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- -
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या.
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
56.05
|
|
53.65
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
223.65
|
|
210.30
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
62.20
|
|
60.20
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.60
|
|
11.30
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.60
|
|
11.20
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
86.25
|
|
83.20
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.60
|
|
10.25
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
273.75
|
|
257.40
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
51.45
|
|
49.10
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.30
|
|
8.00
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
98.75
|
|
95.40
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
23.05
|
|
21.65
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
22.45
|
|
21.10
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
60.45
|
|
58.50
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.85
|
|
4.55
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.90
|
|
7.65
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
88.00
|
|
84.75
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
4.50
|
|
4.25
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
22.95
|
|
21.60
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
82.60
|
|
80.90
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
59.50
|
|
57.60
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.30
|
|
5.90
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री ने डीआरडीओ के वित्तीय अधिकार बढ़ाए
रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान की दक्षता बढ़ाने के लिए रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्राधिकारियों को अधिक वित्तीय अधिकार सौंपने का फैसला किया है। अत्यधिक केंद्रीयकरण के दुष्प्रभावों को समाप्त करने और त्वरित निर्णय लेने में सुविधा के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  में यह परिवर्तन किये गये हैं। पिछले एक वर्ष में सशस्त्र बल में भी इसी प्रकार के वित्तीय अधिकार सौंपे गये हैं। निम्नानुसार बढ़ाए गए अधिकार सौंपे गये हैं –
Ø रक्षा अनुसंधान और विकास सचिव के परियोजनाओं को मंजूरी देने और खरीद के वित्तीय अधिकार को 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रूपये कर दिया गया है तथा महानिदेशक  के अधिकार 50 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रूपये किये गये।
Ø स्वामित्व अनुच्छेद प्रमाण पत्र  के लिए अधिकारों को बढ़ाया गया।
Ø रक्षा सचिव  के अधिकार 50 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रूपये।
Ø महानिदेशकों के अधिकार 25 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रूपये।
Ø प्रयोगशाला निदेशकों के अधिकार 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये।
Ø एकल निविदा मामलों के लिए अधिकारों में वृद्धि।
Ø रक्षा सचिव  के अधिकार 50 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रूपये।
Ø महानिदेशकों के अधिकार 25 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 37.5 करोड़ रूपये।
Ø प्रयोगशाला निदेशकों के अधिकार 1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रूपये।
Ø सभी सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों को कोष पुर्नआवंटन और उन्हें सौंपे गये अधिकारों के भीतर परियोजनाओं / कार्यक्रमों की लागत कम करने तथा बढ़ाने के अधिकार सौंपे गये।
Ø महानिदेशक को डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और स्वदेशी रक्षा उद्योग की अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देने के वित्तीय अधिकार को 3 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये किया गया।
Ø अनुबंधों के संदर्भ में सैन्य बलों को सौंपे गये अधिकारों के अनुरूप डीआरडीओ के महानिदेशक को अनुबंध प्रबंधन और रख-रखाव के अधिकार सौंपे गये हैं।
Ø साफ-सफाई और प्रबंधन अनुबंधों, प्रशिक्षण व्यय, विविध और आकस्मिक गतिविधियों को तर्कसंगत बनाने और मंजूरी देने के लिए डीआरडीओ मुख्यालय में फाइलों की आवाजाही कम करने के लिए निदेशक और महानिदेशक स्तर पर ये अधिकार सौंपे गये हैं।
इसके परिणाम स्वरूप रक्षा सचिव  के अधीन परियोजनाओं को मंजूरी देने और खरीदी के अधिकार अब डीआरडीओ के महानिदेशकों को सौंपे गये हैं तथा रक्षा सचिव  के अधिकार दोगुने कर दिये गये हैं। डीआरडीओ मुख्यालय में केंद्रित रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े कई अधिकार अब महानिदेशकों और प्रयोगशाला निदेशको को सौंप दिये गये हैं। इन अधिकारों से विश्वविद्यालयों और स्वदेशी रक्षा उद्योगों में भी लचीलापन आयेगा। सेवाओं के जुड़े सभी अधिकार अब डीआरडीओ को सौंप दिये गये हैं।
सरकार की इस प्रमुख पहल पर डीआरडीओ के महानिदेशकों ने संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि इस तरह के दूरगामी उपायों से कार्यान्वयन और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रमुख निर्णय प्रौद्योगिकी केंद्रों के भीतर ही लिये जा सकेंगे, जबकि नीतिगत मुद्दे सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे। विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर फैले केंद्रों और प्रयोगशालाओं को देखते हुए इस कदम से नई दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय से फाइलों की आवाजाही काफी कम होगी, जिससे त्वरित निर्णय लेने में सुविधा होगी।