ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार के लिए डिजिटल टाइम वाउचर जारी करेगा
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय का आवंटन अब ऑनलाइन होगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की मौजूदा योजना में संशोधन किया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी  प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी करने का प्रावधान शुरू करके किया गया है। इस सुविधा के साथ, राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान टाइम वाउचर लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को ईसीआई/सीईओ कार्यालयों में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम चुनावी प्रक्रिया की बेहतरी और सभी हितधारकों की सहजता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति का लाभ उठाते हुए निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के साथ इंटरफेस के लिए आईटी आधारित विकल्प प्रदान कर रहा है। हाल ही में, आयोग ने चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय खातों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल की सुविधा भी दी जा रही है।
पृष्ठभूमि:
यह योजना, जिसे शुरुआत में 16 जनवरी 1998 को अधिसूचित किया गया था, आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत वैधानिक आधार रखती है। इसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और संबंधित राज्य की मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर समान रूप से एक समान आधार समय आवंटित किया जाता है और पार्टियों को आवंटित किया जाने वाला अतिरिक्त समय उनके संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पिछले विधानसभा चुनावों में या लोकसभा के पिछले आम चुनावों  में चुनाव प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। वास्तविक तिथि और समय जिसके दौरान किसी भी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपरोक्त प्रसारण किया जाएगा, वह ईसीआई के परामर्श से और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रसार भारती निगम द्वारा पूर्व निर्धारित किया जाता है।
पात्र राजनीतिक दलों को समय वाउचर जारी होने और वितरण के लिए एक आईटी-आधारित मंच की शुरूआत एक अधिक कुशल और सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे राजनीतिक दलों के लिए पहुंच और उपयोग में आसानी बढ़ती है।
आदेश का लिंक: https://eci.gov.in/files/file/15138-scheme-for-use-of-govt-owned-electronic-media-by-political-parties-during-elections-modification-of-scheme-%E2%80%93-para-6-sub-clause-iv-%E2%80%93-provision-to-provide-time-vouchers-through-it-platform-%E2%80%93-regarding/
राष्ट्रीय/क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पत्र का लिंक: https://eci.gov.in/files/file/15140-letter-to-political-parties-digitization-of-time-vouchers-in-respect-of-broadcasttelecast-time-allotted-to-nationalstate-political-parties-during-election/
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब मेगा इवेंट का अहमदाबाद, गुजरात में कल आयोजन
सांसद और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 28 सितंबर, 2022 को राज्यसभा सांसद श्री नरहरि अमीन, अहमदाबाद महापौर श्री किरीट जे. परमार, अहमदाबाद से विधायक श्री राकेश शाह, मणिनगर से विधायक श्री सुरेश पटेल और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कॉन्क्लेव का आयोजन भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब  योजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। यह सार्वजनिक क्षेत्रों में एससी-एसटी एमएसई की भागीदारी बढ़ाने के लिए इच्छुक/मौजूदा एससी-एसटी उद्यमियों, सीपीएसई, उद्योग संघों और ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ बातचीत करने का भी समय होगा।
एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और आजीविका में सुधार के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में इसमें 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली 6 करोड़ यूनिट्स शामिल हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद  में लगभग 30 प्रतिशत योगदान और भारत से कुल निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक के साथ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब  योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एससी-एसटी आबादी के बीच क्षमता वृद्धि और "उद्यमिता संस्कृति" को बढ़ावा देना है। इसे एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम  द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
हमारी अर्थव्यवस्था पर एमएसएमई के प्रभाव को देखते हुए, यह जरूरी है कि युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक अनुकूल ईकोसिस्टम बनाने के लिए केंद्रित प्रयास किए जाएं जहां वे 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक अभिन्न भूमिका निभा सकते हैं।
एमएसएमई क्षेत्र का विकास राष्ट्र की आर्थिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। एमएसएमई मंत्रालय सतत विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के अनुरूप उन्हें तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहा है। राज्य स्तरीय सम्मेलन से एससी-एसटी एमएसएमई को नए विचारों को अपनाकर अपनी उद्यमिता का विस्तार करने में मदद मिलेगी क्योंकि इन आयोजनों से सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और शुरू हुई कई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के देशव्यापी कार्यक्रम के लिए स्किल इंडिया और आईबीएम में समझौता
· आईबीएम देशभर के आईटीआई के 10,000 फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण देगी
· कार्यक्रम के तहत 7 स्थानों पर 14 प्रशिक्षक होंगे और एक साल की अवधि में 200 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी
कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग के महानिदेशक ने विश्व की प्रमुख आईटी कम्पनी आईबीएम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आईटीआई प्रशिक्षकों को दैनिक प्रशिक्षण गतिविधियों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए बुनियादी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों को बुनियादी दृष्टिकोण कार्य प्रवाह और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एप्लीकेशन में सहायक बनाना है, ताकि वे अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल में इसका उपयोग कर सकें। आईबीएम का उद्देश्य देशभर के आईटीआई के 10,000 फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम एक वर्ष का होगा और इसमें 200 कार्यशालाओं के साथ 7 स्थानों पर 14 प्रशिक्षक होंगे।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि प्रशिक्षिकों के लिए कई और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। यह कार्यक्रम युवाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए होंगे। यह डिजिटल कुशलता विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को गुणवत्ता प्रदान करेगी।
कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षिकों के बीच प्रौद्योगिकी खाई को पाटना है। यह समय की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को उद्योग के लिए प्रासंगिक कुशलता मिलेगी।
इस कार्यक्रम की घोषणा 5 सितंबर, 2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कौशल्याचार्य समादर समारोह में की गई थी, जहां मंत्री महोदय ने स्किल इंडिया मिशन में प्रशिक्षकों के असाधारण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया था। इस समारोह में कुल 53 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया था। इनमें विश्व कौशल स्पर्धा विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले विशेषज्ञ, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान , औद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों , जनशिक्षण संस्थान  तथा जाने-माने कॉरपोरेट घरानों के प्रशिक्षक थे।
आईबीएम 6 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों  और एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान  पुणे सहित सात केन्द्रों में आवश्यक प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, जहां कार्यशाला को ऑनलाइन मॉड्यूल द्वारा सहयोग दिया जाएगा, ताकि फैकल्टी के सदस्यों को समग्र रूप से सीखने का मौका मिले।
कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उसकी कुशलता की जांच की जा सके। भाग लेने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रशिक्षिणों के तकनीकी सहयोग से प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के बाद कार्यशाला में शामिल लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मानसून के राजस्थान के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र/ क्षेत्रीय मौसम केन्द्र के अनुसार:
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आज कच्छ और गुजरात क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़, उत्तरी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों और पूरे उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ गया है।
- मानसून की उत्तरी सीमा  जैसलमेर, पाली, सवाई माधोपुर, मैनपुरी, बिजनौर और पठानकोट से होकर गुजरती है।
- अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई हैं।
मौसम संबंधी वर्तमान स्थिति
- एक चक्रवाती चक्कर पूर्वोत्तर राजस्थान में कम क्षोभमण्डल के स्तर पर है।
- एक और चक्रवाती चक्कर पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में निचले क्षोभ मंडल स्तर पर है।
- उत्तर पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण बिहार तक निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तरों पर कम दबाव वाला क्षेत्र है।
भविष्यवाणी और चेतावनियां
- अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ हल्की / मध्यम से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है और इसके बाद इसकी तीव्रता और विस्तार में कमी आने की संभावना है।
- अगले 4-5 दिन के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।
- पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में पूर्वी-पश्चिमी कम दबाव वाले क्षेत्र के पूर्वी हिस्सेके उत्तर की ओर बढ़ जाने के कारण पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाओं / दक्षिण-पश्चिम हवाओं के टकराने के कारण, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार में अगले 4-5 दिन के दौरान व्यापक रूप से भारी से बहुत भारी व्यापक वर्षा जारी रहने की संभावना है। 25-26 जून के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार में और 24-27 जून, 2020 के दौरान असम और मेघालय में भी अत्यधिक भारी वर्षा होनेकी संभावना है।
[नोट:वर्षा भारतीय समयानुसार अगले दिन 0830 तक।
संकेतिका:
भारी वर्षा: 64.5-115.5 एमएम/दिन; छिटपुट वर्षा , छिटपुट या कुछ स्थानों पर वर्षा , अनेक स्थानों पर अथवा व्यापक वर्षा  और अधिकांश स्थानों पर अथवा विस्तृत वर्षा ]
दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना
अपडेट के लिए कृपया www.imd.gov.in देखें
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने मेघालय के शहरी स्थानीय निकायों के साथ बैठक की
मेघालय की यात्रा पर गए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में आयोग ने आज मेघालय के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
आयोग को बताया गया कि :
- राज्य ने मेघालय नगर पालिका कानून और संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया है।
- चूंकि शहरी स्थानीय निकायों का गठन 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं किया गया है, राज्य संशोधन के कुछ प्रावधानों का पालन करने, उदाहरण के लिए  नगर पालिका के चुनाव सीधे कराने  वार्ड समितियों का गठन करने  अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने  नगर पालिकाओं को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने और  राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला योजना समितियों का गठन करने के लिए बाध्य नहीं है।
- मेघालय में 6 नगर पालिका वार्ड हैं लेकिन इनके लिए चुनाव नियमित रूप से नहीं होता है।
शहरी स्थानीय निकायों के लिए आमदनी के स्रोतों के संबंध में आयोग का कहना है कि :
- मेघालय नगर निगम कानून, 1973 नगर पालिका बोर्डों को अधिकार प्रदान करता है कि वे कर लगाने और गैर कर स्रोतों के जरिये संसाधन जुटा सकते हैं।
- कर स्रोतों में नगर पालिका क्षेत्र के भीतर; जल कर, बिजली कर, शौचालय कर, पानी की निकासी कर, निजी बाजारों पर कर और पुलों पर टोलों स्थित संपत्तियों पर कर लगाना शामिल हैं।
- गैर कर स्रोतों में ठेला गाड़ी, चार पहिए वाली गाड़ी और सवारी, अथवा वजन ढोने वाले पशुओं पर लाइसेंस शुल्क; कुत्तों और मवेशियों के पंजीकरण पर शुल्क; नौकाओं पर लाइसेंस शुल्क; सुधार शुल्क; दमकलों केंद्र स्थापित करने और उनके रखरखाव के लिए शुल्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामाजिक सेवा की कोई योजना, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर नौकाओं को बांधने का शुल्क; और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना शामिल है।
- कोई भी विकास कार्य करने के लिए उनके अपने संसाधन अपर्याप्त हैं।
- आयोग ने प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान का 63वां दीक्षांत समारोह आयोजित
मानद  विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान  का 63वां दीक्षांत समारोह आज मुंबई में आयोजित किया गया। इस वर्ष 255 छात्रों को डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया गया। अनुसंधान एवं शैक्षणिक कार्य में उत्कृष्टता के लिए छात्रों को स्वर्ण एवं रजत पदक प्रदान किए गए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रो. बलराम भार्गव ने समारोह की अध्यक्षता की।
प्रो. भार्गव ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में डिग्री, डिप्लोमा तथा पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और उनसे संस्थान में प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को अपनी पूरी क्षमता के साथ लोगों की सेवा में उपयोग करने की अपील की। उन्होंने 1956 से देश में जनसंख्या वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण तथा साक्ष्य आधारित जनसंख्या अनुसंधान में आईआईपीएस के योगदान की सराहना की।
प्रो. भार्गव ने जोर देकर कहा कि हाल के दिनों में देश में विभिन्न जनसंख्या मानकों में सुधार हुआ है जैसाकि हाल में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण  में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि बहरहाल, कोविड-19 जैसी उभरती गैर-संचारी बीमारियां एक चुनौती प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले शोध तथा राष्ट्रीय योजना निर्माण और नीतिगत निर्माण के लिए जेंडर, सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानताओं के आधार पर उनके विभेदकारी कारकों को मानचित्रित किए जाने की आवश्यकता है।
भारत सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार तथा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साईंसेज, बंगलुरु के इमिरेटस प्रोफेसर डॉ. के विजय राघवन ने दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने दीक्षांत समारोह में छात्रों तथा पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के विकास तथा निगरानी के लिए आईआईपीएस तथा इसकी भूमिका की सराहना की।
डॉ. राघवन ने जैव विविधता में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में अंतर तथा श्रम बल सहभागिता, रोगों, युद्धों तथा धनी एवं गरीब देशों के बीच विशाल विकास संबंधी अंतराल की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ‘‘उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा की सुविधा हमारे देश तथा विश्व स्तर पर चुनौतियों को कम कर सकती हैं।” उन्होंने सुझाव दिया कि आईआईटी, एम्स, तथा आईआईपीएस जैसे संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण उनके परिसरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि उन्हें देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों तक पहुंचना चाहिए।
आईआईपीएस के निदेशक प्रो. के. एस. जेम्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संस्थान के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।
आईआईपीएस के बारे में :
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह चार नियमित प्रोग्राम की पेशकश करता है- जनसंख्या विज्ञान में एमए/एमएससी, जनसंख्या विज्ञान में मास्टर, एमएसीसी  तथा पीएचडी। यह संस्थान दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो मास्टर प्रोग्राम तथा मुंबई स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के दो डिप्लोमा कोर्स भी प्रस्तुत करता है।
आईआईपीएस अन्य चीजों के अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, जिला स्तर घरेलू सर्वे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आकलन सहित कई प्रमुख सर्वेक्षणों में अग्रणी भूमिका में रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019 का उद्घाटन किया
सरकार देश में कारोबार के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैः प्रधानमंत्री
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल-2019 का उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल में गुजरातभर के सड़क विक्रेताओं से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक तथा कारीगरों से लेकर होटल-रेस्ट्रोरेंट से जुड़े कारोबारियों तक सभी अपने उत्पादों को प्रदर्शित और प्रचारित करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह फेस्टिवल इसलिए भी विशिष्ट है, क्योंकि इसका आयोजन वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ ही किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। उन्होंने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘आमतौर पर हम विदेशों में ही इस तरह के विशाल कारोबारी शिखर सम्मेलनों का आयोजन होते देखते हैं। अब वाइब्रेंट गुजरात साथ ही साथ अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का आरंभ एक सराहनीय पहल है।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘सरकार देश में कारोबार के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 4 बरसों में, पुराने कानून खत्म किए गए हैं और सैंकड़ों नियमों को आसान बनाया गया है। इन्हीं प्रयासों की बदौलत हम कारोबार करने की सुगमता की दिशा में अपनी रैंकिंग 142 से 77 करने में सफल हो सके हैं।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हम छोटे कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जहां बैंक छोटे उद्यमियों को जीएसटी और अन्य रिटर्न्स के आधार पर ऋण दे सकेंगे। हम एक करोड़ रुपये तक के ऋण 59 मिनट में मंजूर कर रहे हैं।’
इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर एक्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 18-20 जनवरी को गांधीनगर में आयोजित होने जा रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट के 9वें संस्करण का आधार तैयार हो गया। इस समिट में राष्ट्राध्यक्ष, वैश्विक व्यापार से जुड़ी प्रमुख हस्तियां तथा विचारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने 'व्हिसल ब्लोअर' पोर्टल प्रारंभ किया
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के अंतर्गत आने वाले एक पीएसयू, ने आज 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021' के एक भाग के रूप में एक 'व्हिसल ब्लोअर पोर्टल' का प्रारंभ किया। इस पोर्टल का शुभारंभ आईआरईडीए के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , श्री प्रदीप कुमार दास और केंद्रीय सतर्कता आयोग  की अतिरिक्त सचिव, डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह द्वारा श्री चिंतन शाह, निदेशक , सुश्री मनीषा सक्सेना, सीवीओ, इरेडा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
इस पोर्टल के माध्यम से, इरेडा के कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग आदि मामलों से संबंधित चिंताओं चिंताओं को उठा सकते हैं। इस पोर्टल को कंपनी की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल का शुभारंभ करते हुए, इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह व्हिसल ब्लोअर पोर्टल भ्रष्टाचार के प्रति इरेडा की "जीरो टॉलरेंस" नीति का एक हिस्सा है। कंपनी की सुशासन और स्वच्छ शासन नीति की बात को दोहराते हुए श्री दास ने पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के महत्व पर बल दिया।
डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह, अतिरिक्त सचिव, सीवीसी ने इरेडा द्वारा व्हिसल ब्लोअर पोर्टल की शुरूआत करने के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा, उन्होंने व्हिसल ब्लोअर नीति पर एक इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन किया। सत्र के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और इरेडा कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सीवीसी के दूत के रूप में काम करने के लिए भी प्रेरित किया।
इस अवसर पर, इरेडा की सतर्कता पत्रिका 'पहल' के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान, ग्राहकों और विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए उनसे बातचीत, सेमिनार, कार्यशालाओं, भाषण प्रतियोगिता, कर्मचारियों के बीच प्रश्नोत्तरी, चित्रकारी प्रतियोगिता, छात्रों के लिए नृत्य प्रतियोगिताएं जैसी विभिन्न गतिविधियों, नुक्कड़-नाटक एवं अन्य सतर्कता संबंधी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021' विषय- 'स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता' के अनुरूप किया गया।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने प्रतिष्ठित सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार-2020 जीता
देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को कॉरपोरेटसामाजिक उत्तरदायित्व  के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार- 2020 दिया गया। एनटीपीसी को कॉरपोरेटउत्कृष्टता श्रेणी में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है।
वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित 15वें सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबेलिटी पुरस्कार- 2020 समारोहमें निदेशक,मानव संसाधन  श्री डी. के. पटेल ने यह सम्मान ग्रहण किया। इस दौरान केंद्रीयवित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर उपस्थित थे।
यह पुरस्कारसीएसआर के क्षेत्र में सीआईआई-आईटीसी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। एनटीपीसी एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  है, जिसनेकॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में इस पुरस्कार को प्राप्त किया है।
एनटीपीसी ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लगातार दूसरी बार प्राप्त किया है। इससे पहले साल 2019 में भी एनटीपीसी लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मीडिया संगठनों में विश्वसनीयता की जरूरत बताई और मीडिया को खबरों में विचार को मिश्रित नहीं करने का सुझाव दिया
’पत्रकार अपने कार्य का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करें’
उपराष्ट्रपति ने कहा, मीडिया सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन लोगों में दहशत नहीं फैलाना चाहिए
उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान पत्रकारों के साहस के लिए उनकी सराहना की
उपराष्ट्रपति ने अग्रणी तेलुगू पत्रकार के संपादकीय संग्रह - ’मुत्तनुरी कृष्णा राव सम्पदाकेयालु’ पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने कहा है कि मीडिया को ’खबरों में विचारों को नहीं मिलाना चाहिए’ और तथ्यों को लोगों तक पहुंचाने में निष्पक्षता बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग समाचार और प्रसारण मीडिया की सामग्री को विश्वसनीय मानते हैं और मीडिया संगठनों को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा, ’पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए।’
हैदराबाद में आज ’मुत्तनुरी कृष्णा राव सम्पदाकेयालु’ शीर्षक से संपादकीय संग्रह का विमोचन करते हुए, श्री नायडु ने लोकतंत्र की रक्षा और संरक्षण में ’लोकतंत्र के चौथे स्तंभ’ के रूप में मीडिया की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मीडिया संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है जो लोगों के समस्याओं को सरकार और सरकार की योजनाओं और नीतियों को लोगों तक ले जा सकता है।
श्री नायडु ने जोर देकर कहा कि मीडिया को सरकार पर सवाल उठाने और आलोचना करने एवं वैकल्पिक समाधान सुझाने का अधिकार होने के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारी भी है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया संगठनों को तुच्छ मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए और लोगों में दहशत नहीं फैलानी चाहिए।
लोगों पर मीडिया के जबरदस्त प्रभाव को देखते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारों को उनके द्वारा प्रकाशित व प्रसारित समाचार के प्रत्येक शब्द का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ’उन्हें याद रखना चाहिए कि वे भी समाज का हिस्सा हैं।’
श्री नायडु ने महामारी के दौरान पत्रकारों के लचीलेपन और साहस की सराहना की और कहा कि उन्होंने जमीनी स्तर पर रिपोर्ट लाने में बहुत साहस और संकल्प दिखाया है।
इस अवसर पर, श्री नायडू ने अग्रणी तेलुगु पत्रकार और राष्ट्रवादी समाचार पत्र ’कृष्ण पत्रिका’ के 1907 से 1945 तक संपादक रहे श्री मुत्तनुरी कृष्ण राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने तेलुगु युवाओं में देशभक्ति और उस दौरान पत्रकारिता में उच्च मानक स्थापित करने में श्री कृष्ण राव के काम और कृष्णा पत्रिका दोनों के स्थायी प्रभाव का उल्लेख किया।
स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री नायडु ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के जोश को जमीनी स्तर पर ले जाने और देशभर में हो रहे परिवर्तनों से लोगों को अवगत कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उपराष्ट्रपति ने पुस्तक के प्रकाशन के लिए श्री मरुममुला दत्तात्रेय शर्मा की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह वर्तमान पीढ़ी को श्री कृष्ण राव द्वारा स्थापित पत्रकारिता के मूल्यों के उच्च मानकों से अवगत कराएगी।
कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार के सलाहकार डॉ के वी रमनाचारी, शांता बायोटेक के चेयरमैन डॉ वरप्रसाद रेड्डी, रचना टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष श्री तुम्माला नरेंद्र चैधरी, वरिष्ठ पत्रकार श्री के रामचंद्र मूर्ति, श्री वल्लेश्वर, लेखक श्री दत्तात्रेय शर्मा, संपादक श्री एमवीआर सरमा, दर्शनम व अन्य ने भाग लिया।