ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त / चुनाव आयुक्त ने स्वेच्छा से अपने लिए उपलब्ध भत्तों और विशेषाधिकारों को कम करने का निर्णय लिया
मुख्य चुनाव आयुक्त / चुनाव आयुक्त ने व्यय संबंधी भत्ते पर आयकर से छूट का लाभ नहीं लेने का निर्णय लिया
मुख्य चुनाव आयुक्त / चुनाव आयुक्त ने प्रति वर्ष दो एलटीसी का लाभ नहीं लेने का भी निर्णय लिया
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 15 मई, 2022 को कार्यभार संभालने के बाद, श्री राजीव कुमार ने आज चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडेय के साथ चुनाव आयोग की पहली बैठक की।
अन्य बातों के अलावा, आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त  और चुनाव आयुक्तों  के लिए उपलब्ध भत्तों और विशेषाधिकारों की समीक्षा की, जिसमें उन्हें व्यय संबंधी भत्ते पर मिलने वाली आयकर छूट भी शामिल है।
निर्वाचन आयोग  अधिनियम, 1991 की धारा 3 के अनुसार सीईसी और ईसी वेतन भत्तों तथा अनुलाभों को प्राप्त करते हैं। सीईसी और ईसी वर्तमान में निम्न भत्तों के पात्र हैं:
i. 34000 रुपये का व्यय संबंधी मासिक भत्ता। इस भत्ते पर सीईसी और ईसी द्वारा कोई आयकर देय नहीं है।
ii. स्वयं, जीवनसाथी और परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए एक वर्ष में तीन अवकाश यात्रा की रियायतें।
आयोग ने व्यक्तिगत आर्थिक लाभों में मितव्ययिता की आवश्यकता महसूस की। आयोग ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:
1. सीईसी और ईसी वर्तमान में मिल रहा कोई आयकर लाभ नहीं लेंगे। प्रस्ताव को उचित कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
2. इसके अलावा, सीईसी और ईसी वर्तमान में अपने लिए उपलब्ध तीन एलटीसी के स्थान पर एक वर्ष में केवल एक एलटीसी का लाभ लेंगे।
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के बी  के तहत पांच साल के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की
बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों की मदद करने और उत्पादन संयंत्रों को उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद करने की योजना
- योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
- बिजली की आपूर्ति अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी।
- कोयला मंत्रालय से इसके लिए लगभग 27 एमटीपीए आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
- बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2022 है।
विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के बी  के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर या वित्त, स्वामित्व और संचालन  के आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है।
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड  को विद्युत मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अप्रैल 2023 से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कोयला मंत्रालय से इसके लिए करीब 27 एमटीपीए आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
जिन कंपनियों ने योजना में दिलचस्पी दिखाई है, वे हैं - गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली नगर निगम और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2022 है।
ऐसा पहली बार है कि शक्ति योजना के बी  के तहत बोली लगाई जा रही है। साथ ही इस बोली में मध्यम अवधि के लिए संशोधित पीपीए का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस योजना से बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2022 को शक्ति नीति के पैरा बी  के तहत वित्त, स्वामित्व और संचालन  के आधार पर बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था। शक्ति नीति के पैरा बी  के प्रावधानों के अनुसार कोयला आवंटन की कार्यप्रणाली 11 मई, 2022 को जारी की गई थी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान 'मैं भी डिजिटल 3.0' का शुभारंभ
स्ट्रीट वेंडर्स को ₹2,444 करोड़ रूपए के 24.6 लाख ऋणों का वितरण किया गया
22.41 लाख डिजिटल रूप से ऑन-बोर्ड किए गए विक्रेताओं में से 7.24 लाख डिजिटल रूप से सक्रिय
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देशभर के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान'मैं भी डिजिटल 3.0' का शुभारंभ किया है। इस पायलट अभियान का शुभारंभ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी द्वारा संयुक्त रूप से एक वर्चुअल कार्यक्रम में किया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड जारी करने और डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतपे, एमस्वाइप, फोनपे, पेटीएम, एसवेयर इस अभियान में भाग ले रहे हैं। डिजिटल लेन-देन और व्यवहार में बदलाव को अपनाने के लिए डिजिटल भुगतान समूह स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी देंगे। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने वाले संस्थानों  को एक स्थायी क्यूआर कोड सौंपने और लाभार्थियों को संवितरण के एक सप्ताह के भीतर डिजिटल रसीद और भुगतान लेनदेन करने के लिए प्रशिक्षित करने का निर्देश जारी किया गया है।
अब तक 45.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 27.2 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और 24.6 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 2,444 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। 70,448 से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने अपनी पहली ऋण किश्त चुकता भी कर दी है। 22.41 लाख डिजिटल रूप से ऑन-बोर्ड किए गए स्ट्रीट वेंडरों में से 7.24 लाख स्ट्रीट वेंडर डिजिटल रूप से सक्रिय हैं और उन्होंने 5.92 करोड़ रूपए का डिजिटल लेनदेन दर्ज किया है।
पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि  योजना का शुभारंभ 1 जून, 2020 को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में किया गया था। यह योजना नियमित पुनर्भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के साथ 10,000 रूपए तक की किफायती कार्यशील पूंजी के ऋण की सुविधा भी प्रदान करती है। रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को पोर्टफोलियो के आधार पर ग्रेडेड गारंटी कवर प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करना है, जो 24 मार्च, 2020 या उससे पहले से रेहड़ी-पटरी के माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के समय पर पुनर्भुगतान करने से क्रमशः दूसरी और तीसरी किश्त में 20,000 रूपए और 50,000 रूपए का ऋण प्राप्त करने का मौका मिलता है। योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह 100 रूपए की दर से डिजिटल लेनदेन करने परस्ट्रीट वेंडरों को 1,200 रूपए तक का कैश बैक प्रदान किया जाता है। कागज रहित ऋण प्रसंस्करण के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करने के लिए एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। योजना को संचालित करने के लिएएसआईडीबीआई को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की
भारतीय सूचना सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह ने आज  राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी होने के नाते आप केवल सूचना के प्रसार में ही नहीं, बल्कि सत्यता की जांच करने और सार्थक उद्देश्य के लिए उसका मिलान करने में भी बहुमुखी भूमिका निभाते हैं। सूचना को सरल और समझने योग्य बनाने के इस दौर में उन्हें सकारात्मक सूचना, यानी जनता और समाज के लिए उपयोगी और प्रासांगिक सूचना प्रदाता के रूप में उभरने की आवश्यकता है। यह सूचना के प्रहरी और सूचना को समर्थ बनाने वाले की उनकी भूमिका के अतिरिक्त होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि जनता तक पहुंच और संचार के माध्यम से आईआईएस अधिकारी जनता को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। उन सभी में इन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को एकदम निचले स्तर के लोगों के लिए समझने योग्य, प्रासांगिक, वास्तविक और कार्रवाई करने योग्य बनाने के कौशल और योग्यता मौजूद है। इस प्रकार वे जन भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
राष्ट्रपति ने आईआईएस अधिकारियों से मीडिया समुदाय के साथ मजबूत पेशेवर नेटवर्क तैयार करने का अनुरोध किया ताकि वे जनता के लिए महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सही सूचना का प्रसार कर सकें और गलत सूचना पर काबू पा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए वह जनता तक सरकार की पहुंच और संचार को प्रासांगिक, समयबद्ध , व्यवहारिक और कारगर बनाना सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकेंगे।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड ‘टीका उत्सव’ से कोविड टीकाकरण केन्द्रों तथा दैनिक टीकाकरण की संख्या में बढ़ोत्तरी
‘टीका उत्सव’ के दौरान 1.28 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए
भारत, कोविड-19 वायरस के खिलाफ अपनी आबादी के निर्बल वर्गों के टीकाकरण के प्रयासों में लगातार कई ऊंचाइयां छू रहा है। 11 से 14 अप्रैल के बीच के दिनों को ‘टीका उत्सव’ के रूप में मनाने की प्रधानमंत्री की अपील के दौरान निजी और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के कार्यस्थलों पर कई कोविड टीकाकरण केन्द्र  क्रियाशील हुए। औसतन 45,000 सीवीसी प्रतिदिन क्रियाशील रहे। चार दिवसीय ‘टीका उत्सव’ के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन क्रमश: 63,800, 71,000, 67,893 और 69,974 सीवीसी सक्रिय रहे। इसके अतिरिक्त, औसतन रविवार को टीकाकरण संख्या में कमी  देखी जाती थी, लेकिन ‘टीका उत्सव’ के पहले दिन जोकि रविवार था, रात 8 बजे तक 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
‘टीका उत्सव’ के चार दिनों में गहन टीकाकरण गतिविधि देखी गई। 11 अप्रैल को 29,33,418 टीके लगाए गए, जबकि अगले दिन 40,04,521 टीके लगाए गए। 13 और 14 अप्रैल को यह संख्या क्रमश: 26,46,528 और 33,13,848 रही।
‘टीका उत्सव’ के दौरान कुल टीकाकरण संख्या में 1,28,98,314 की तेज वृद्धि देखी गई, जिस दौरान देशभर में पात्र समूहों के लोगों को टीके लगाए गए।
तीन राज्यों में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। ये राज्य हैं – महाराष्ट्र , राजस्थान  तथा उत्तर प्रदेश ।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने हरियाणा में ली तलाशी
आयकर विभाग ने आज गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी, उसके प्रवर्तकों, निदेशकों ,समूह की अन्य कंपनियों के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की, जिसमें कुल 20 परिसरों को शामिल किया गया। उक्त कंपनी सड़कों, राजमार्ग, पुल और रनवे निर्माण की विशेषज्ञता वाले सरकारी ठेकों के कारोबार में है। समूह रियल एस्टेट के विकास और आवासीय परिसरों के कारोबार में है।
तलाशी में मुख्य प्रवर्तक और परिवार के सदस्यों के नाम पर साल 2012-13 और 2013-14 में 25 करोड़ रुपये के जाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रमाण मिले हैं, जिस पर कोई कर नहीं चुकाया गया है।
तलाशी से ये भी स्थापित हुआ कि समूह ने कर योग्य आय को घटाने के लिए उप-अनुबंधों के रूप में 100 करोड़ रुपये के बराबर जाली खर्च का दावा किया । ये पाया गया कि उन सभी पक्षों को इन सौदों की कोई जानकारी नहीं थी जिनके नाम पर ये खर्च दिखाया गया और उन्होने खुद के द्वारा ऐसा कोई काम करने से इन्कार किया। 100 करोड़ रुपये की ये रकम समूह कि कंपनियों के पास शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम के रूप में वापस पहुंचा दी गई।
तलाशी अभियान के दौरान आवासीय इकाईयों की बिक्री और संपत्तियों की खरीद में करोड़ो रुपये नकद के भुगतान और प्राप्ति दर्शाने वाले कई कागज और कागजात प्राप्त हुए हैं। बेनामी संपत्तियों के कागजात भी प्राप्त हुए हैं।
अब तक नकद 1 करोड़ रुपये और 14000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की जा चुकी है। 15 लॉकर का पता लगाया जा चुका है और उन्हें रोक के तहत रखा गया हैं।
तलाशी जारी है और आगे की जांच प्रगति पर है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस अजय 32 गौरवशाली वर्षों की सेवा के बाद सेवामुक्त
देश को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद आईएनएस अजय दिनांक 19 सितंबर 2022 को सेवामुक्त कर दिया गया। यह समारोह पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डीकमिशनिंग पेनेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया, जो कि जहाज की कमीशन सेवा के अंत का प्रतीक होता है।
आईएनएस अजय को दिनांक 24 जनवरी 1990 को पोटी, जॉर्जिया में तत्कालीन यूएसएसआर में कमीशन किया गया था और यह जहाज फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, महाराष्ट्र नेवल एरिया के सैन्य नियंत्रण के तहत 23वें पैट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। यह जहाज 32 से अधिक वर्षों से सक्रिय नौसैनिक सेवा में था और अपनी शानदार यात्रा के दौरान, उसने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम समेत अनेक नौसैनिक अभियानों में भाग लिया।
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान समारोह के मुख्य अतिथि थे। जहाज के पहले कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल एजी थपलियाल एवीएसएम बार  समारोह के विशिष्ट अतिथि थे।
इस समारोह में 400 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया जिनमें फ्लैग ऑफिसर, सेना, आईएएफ और कोस्टगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, कमीशनिंग क्रू के अधिकारी एवं अन्य कर्मी, पिछले कमीशन के चालक दल के साथ-साथ जहाजों के चालक दल और परिवार मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पोत द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवा पर प्रकाश डाला।
रक्षा मंत्रालय
थल सेनाध्यक्ष का दो दिवसीय मणिपुर दौरा
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय 27 और 28 मई 2023 को मणिपुर का दौरा करेंगे। थल सेनाध्यक्ष विभिन्न स्थानों का दौरा कर स्थानीय फॉर्मेशन कमांडरों के साथ बातचीत कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। वे जवानों से बातचीत भी करेंगे।
28 मई 2023 को वर्तमान स्थिति पर चर्चा और विचार-विमर्श कर भविष्य के दिशा-निर्देश को तय करने के लिए वे मणिपुर के माननीय राज्यपाल, सुश्री अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री, श्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर के मुख्य सुरक्षा सलाहकार, श्री कुलदीप सिंह से भी मुलाकात करेंगे ताकि, जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।
मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए राज्य प्रशासन ने 3 मई 2023 को सेना और असम राइफल्स के तैनाती की मांग की थी। तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में सेना और असम राइफल्स ने संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में सक्रिय वर्चस्व बना कर स्थिति को शांत करने के लिए 135 कॉलम तैनात किए गए। लगभग 35,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सेना और असम राइफल्स द्वारा विस्थापित नागरिकों को तत्काल राहत और मानवीय सहायता प्रदान की गई।
रक्षा मंत्रालय
भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का समापन
भारत-नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, युद्धाभ्यास सूर्य किरण XV के 15वें संस्करण का आज 14 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद पिथौरागढ़, उत्तराखंड में समापन हुआ ।
यह संयुक्त अभ्यास जो 20 सितंबर 2021 को शुरू हुआ, आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों पर केंद्रित था। इस अभ्यास ने दोनों सेनाओं के सैनिकों को हमेशा के लिए पेशेवर और सामाजिक रिश्ते को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया।
गहन सैन्य प्रशिक्षण के बाद दोनों सेनाओं ने सत्यापन अभ्यास के दौरान आतंकवादी समूहों पर अपनी युद्ध शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त अभ्यास का समापन किया। समापन समारोह में दोनों देशों के अद्वितीय पारंपरिक मैत्री के साथ अपार प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास के पेशेवर आचरण के प्रति अपनी संतुष्टि और प्रशंसा व्यक्त की ।
अभ्यास के दौरान पैदा सौहार्द, दल भावना और सद्भावना भविष्य में दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी ।
एमजी/एएम/एबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,871 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,198 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,97,597 है
पिछले 24 घंटों में 1,086 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
अब तक 79.20 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,81,374 जांच की गई
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने ‘पूर्वोत्तर एमएसएमई सम्मेलन: अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण’ को संबोधित किया
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नेतृत्व करना चाहिए
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समावेशी विकास लाने के लिए पूर्वोत्तर में एमएसएमई की व्यापक क्षमता का लाभ उठाने की जरूरत है
पूर्वोत्तर  योजना के लिए अभी हाल में घोषणा की गई 1,500 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकास पहल इस क्षेत्र के लिए एक बोनस सिद्ध होगी: श्री जी. किशन रेड्डी
मुख्य विशेषताएं
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रही है और वर्तमान बजट ने इन उद्यमों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के बारे में जोर दिया है।
- श्री रेड्डी ने कहा कि एमएसएमई ‘अमृतकाल’ के अगले 25 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- श्री रेड्डी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब भी एमएसएमई क्षेत्र की बात आती है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रयुक्त व्यापक संभावनाओं का जिक्र होता है इसलिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, खनिज आधारित उद्योगों, आईटी, बुनियादी ढांचे आदि में मौजूद अवसरों का पता लगाए जाने की जरूरत है।
- उन्होंने सभी हितधारकों से पूर्वोत्तर में विकास के बदलते प्रतिमान का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तालमेल के साथ मिलकर काम करने का भी आह्वान किया।
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा आयोजित ‘पूर्वोत्तर एमएसएमई सम्मेलन: अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण’ को संबोधित किया।
उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और इस बात पर जोर दिया कि इसे आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नेतृत्व करना चाहिए।
उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि एमएसएमई ‘अमृत काल’ के अगले 25 वर्षों में देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, खनिज आधारित उद्योग, आईटी, बुनियादी ढांचा के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समावेशी विकास लाने के लिए इस अपार संभावना का लाभ उठाने की जरूरत है।
केन्द्रीय मंत्री ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बारे में प्रतिबद्ध रही है और उसने इस बारे में कई उपाए किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर  योजना के लिए अभी हाल में घोषणा की गई 1,500 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकास पहल इस क्षेत्र के लिए एक बोनस सिद्ध होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र उभरते हुए अनेक नए अवसरों के साथ विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है और इस बदलते प्रतिमान का अधिक-से-अधिक लाभ उठाए जाने की जरूरत है।
श्री रेड्डी ने यह भी अनुरोध किया कि समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह प्रासंगिक है कि एमएसएमई सहित सभी हितधारकों को बेहतर भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए जीवंत यात्रा शुरू करने हेतु मिलकर काम करने की जरूरत है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि और तबर महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री लेकर न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचे
कोविड राहत अभियान 'समुद्र सेतु II' को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना के दो और जहाज कोच्चि एवं तबर महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री के साथ दिनांक 11 मई, 21 को न्यू मंगलौर बंदरगाह पहुंचे ।
पांच कंटेनरों एवं 1200 ऑक्सीजन सिलेंडरों में 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  की कुल खेप वाले दोनों जहाज दिनांक 6 मई, 2021 को कुवैत से भारत के लिए रवाना हुए थे ।
इस शिपमेंट को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को सौंप दिया गया ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना
सरकार ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसका नाम दिव्यांग खेल केन्द्र, ग्वालियर होगा। केंद्र की स्थापना लगभग 170.99 करोड़ रुपये  की लागत से की जाएगी।
इस केंद्र में एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट पार्किंग सुविधा; जलीय केंद्र में 2 स्विमिंग पूल, एक छतवाला पूल और एक आउटडोर पूल, कक्षाओं के साथ उच्च निष्पादन केंद्र; चिकित्सा सुविधाएं; खेल विज्ञान केंद्र; एथलीटों के लिए छात्रावास की सुविधा, सुलभ लॉकर्स, भोजन, मनोरंजन की सुविधाओं और प्रशासनिक ब्लॉक सहित सहायता सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें प्रशिक्षण, चयन, खेल शिक्षाविदों और अनुसंधान, चिकित्सा सहायता, दर्शक दीर्घाओं तथा राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए उपयुक्त सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी केंद्र होंगे।
केंद्र में प्रशिक्षण के लिए चयनित खेल निम्नानुसार हैं:
- बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, तायक्वोंडो, तलवारबाजी और रग्बी जैसे एकीकृत खेल ;
- एडॉप्टेड स्पोर्ट्स  जैसे बोस्किया, गोलबॉल, फुटबॉल 5 ए साइड, पैरा डांस स्पोर्ट और पैरा पावर लिफ्टिंग;
- एकीकृत खेल  जैसे एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल 7 ए साइड और टेनिस; तथा
- एकीकृत खेल  - तैराकी।
यह परियोजना 1 अप्रैल, 2019 को शुरू होगी और दो साल, यानि 31 मार्च 2021 तक इसके पूरा होने की संभावना है। इसके बाद, केंद्र को चालू होने में 6 महीने लगेंगे।
इसका संचालन शुरू होने पर, इस केंद्र में 140 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, निर्माण और संबद्ध गतिविधियों से भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इस सेंटर द्वारा सृजित उन्नत बुनियादी सुविधाओं के बल पर खेल गतिविधियों में भी दिव्यांगजनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना से समाज के साथ दिव्यांगजनों को जोड़ने की भावना विकसित होगी।
आयुष
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 2021 की तैयारी, सामान्य योग प्रोटोकॉल पर एक उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ आरम्भ हुई
आयुष मंत्रालय , भारत और विदेश दोनों में योग के अभ्यास को बढावा देने और अपनी जीवन शैली में योग को अपनाने के लिए मदद देने के लिए कई कदम उठा रहा है। ऐसा ही एक कदम है कॉमन योग प्रोटोकॉल  प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात, सामान्य योग प्रोटोकॉल। सीवाईपी, कई मायनों में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की आत्मा है, क्योंकि यह उन लाखों लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवलोकन में शामिल होते हैं।
सामान्य योग प्रोटोकॉल प्रमुख योग गुरुओं और विशेषज्ञों के एक दल द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें आम जनता के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षित अभ्यास शामिल हैं। यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय योग कार्यक्रमों में से एक है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  पर व्यापक रूप से किया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रारूप अधिकांश लोगों द्वारा आसानी से अपनाने योग्य बनाया गया है, चाहे उनकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। इस आयोजन में शामिल योग अभ्यासों को सरल प्रशिक्षण सत्रों और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सीखा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत योग अभ्यास करने के लिए देश का नेतृत्व करते हैं।
आयुष मंत्रालय , भारत सरकार  ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान  के साथ मिलकर सामान्य योग प्रोटोकॉल  - योगा प्रशंसा कार्यक्रम  का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और कल्याण के सुधार के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, आम जनता के बीच, योग के ज्ञान और अभ्यास को बढ़ावा देना और प्रसारित करना।
कार्यक्रम के उद्देश्यों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं -
जन समुदाय के बीच योग के ज्ञान और कौशल को फैलाने के लिए।
योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए।
आम लोगों के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल  के बुनियादी कल्याण सिद्धांतों और प्रथाओं को प्रस्तुत करना।
योग के माध्यम से सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए।
समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के रूप में निवारक प्रथाओं के लिए योग का प्रचार करने के लिए।
सामान्य योग प्रोटोकॉल  - सामान्य योग प्रोटोकॉल के वालंटियर प्रशिक्षण में चार स्तर शामिल होंगे, जिसकी कुल अवधि 36 घंटे होगी। उनका विवरण नीचे दिया गया है -
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स्तर
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अभ्यास
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दिन
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घंटे
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1.
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योग प्रशंसा कार्यक्रम
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4 दिन
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3 घंटे 
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2.
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सीवाईपी – योग परिचय कार्यक्रम
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12 दिन
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18 घंटे 
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3.
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सीवाईपी - 
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6 दिन
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9 घंटे 
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4.
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सीवाईपी - स्व-अभ्यास, निर्धारण और प्रमाणन
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2 दिन
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6 घंटे
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कुल योग 
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24 दिन
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36 घंटे
सामान्य योग प्रोटोकॉल  - योग प्रशंसा कार्यक्रम  हर महीने की पहली तारीख को सुबह सात बजे से शुरू होगा। यह कार्यक्रम फरवरी, 2021 से शुरू होगा और जून 2021 तक जारी रहेगा। इसमें भाग लेने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन स्वयंसेवक प्रमाणीकरण के लिए नाम मात्र शुल्क के 250 रुपये वाईसीबी द्वारा लिये जायेंगे। इस कार्यक्रम को एमडीएनआईवाई, आयुष मंत्रालय, एनआईएन और सीसीआरवाईएन पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सजीव प्रसारित किया जाएगा, और प्रशिक्षण, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से प्रदान किया जायेगा।