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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मौजूदा खरीफ विपणन सीज़न  2020-21 में सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों को खरीदना जारी रखे हुए है।
खरीफ 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में धान की खरीद सुचारु रूप से जारी है। इन राज्यों से पिछले वर्ष की 268.15 एलएमटी की तुलना में इस साल 30 नवंबर 2020 तक 318.00 एलएमटी धान की खरीद हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.58 प्रतिशत अधिक है। इस साल 318.00 एलएमटी की कुल धान की खरीद में से अकेले पंजाब का योगदान 202.77 एलएमटी है जो कुल खरीद का 63.76% है।
60038.68 करोड़ रुपये मूल्य के एमएसपी के साथ खरीफ विपणन सीज़न  खरीद संचालन से लगभग 29.70 लाख धान किसानों को फायदा हुआ है।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के 45.24 एलएमटी दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद को वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर राज्य नामित एजेंसियों के माध्यम से सीधे पंजीकृत किसानों से किया जा सके, यदि राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे जाती है।
30 नवंबर 2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 104546.68 मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 60107 किसानों को 563.43 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य मिला है।
इसी प्रकार, कर्नाटक में 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु में 30 नवंबर 2020 तक 3,961 किसान लाभान्वित हुए है, जबकि पिछले वर्ष इसी वर्ष 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संबंध में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 30 नवंबर 2020 तक कपास की 2909242 गांठों की खरीद की गई है जिसका मूल्य 8515.53 करोड़ रुपये है और इससे 5,81,449 किसानों को लाभ हुआ है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर की गणतंत्र दिवस झांकी के दल के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर की झांकी दल के सदस्यों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी स्थित राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शन किया था।
कोरियोग्राफर, संगीतकारों और कलाकारों के दल को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय दिया गया है।
टीम के सदस्यों ने डॉ. जितेंद्र सिंह से मिले समर्थन, प्रोत्साहन और उनके आतिथ्य पर काफी प्रसन्नता जताई। उन्होंने इस तरह का अपना पहला अनुभव बताया और कहा कि वे इससे काफी रोमांचित हैं।
गौरतलब है कि पहले से कहीं अलग इस साल नई दिल्ली स्थित राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर एक अनोखा उत्सव देखने को मिला जिसमें जम्मू और कश्मीर की झांकी मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र की संस्कृति तथा कला पर आधारित थी और झांकी के अग्रभाग में माता वैष्णो देवी भवन को दर्शाया गया था तथा इसके साथ रियासी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज और एम्स, आईआईटी तथा आईआईएम जैसे संस्थान, जो हाल के वर्षों में मोदी सरकार के तहत इस क्षेत्र में बने हैं, जैसी अन्य यादगार परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया था। पार्श्व संगीत और गीत भी जम्मू के लोकप्रिय लोक गीतों, ’साधा-ए-जम्मू’, साधी बखरी पहचान- पर आधारित थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले करीब आठ साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के हर क्षेत्र में समान विकास और समान ध्यान देने के लिए सचेत प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावन जगी है।
दल के सदस्यों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग इस प्रदर्शन के लिए कई महीनों के प्रयास, कड़ी मेहनत और मनोयोगपूर्वक की गई तैयारी के महत्व को समझें। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अपनी झांकी को शामिल करने के लिए हुए परीक्षण के दौरान दल के सदस्यों की गंभीरता और कड़ी प्रतिस्पर्धा की भी सराहना की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी की प्रविष्टि के लिए उसे प्रतियोगिता और परीक्षण के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और कई राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर गंवा देते हैं। इसके लिए उन्होंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों की कड़ी मेहनत और उनके द्वारा कार्य में नियुक्त स्वतंत्र समूहों के सतत सहयोग की भी सराहना की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दल के प्रत्येक सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से विस्तृत बातचीत की और कहा कि वे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक राजदूत हैं। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को उनके कौशल और प्रदर्शन के उन्नयन के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं –
- सुश्री अनुसुइया उइके की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में,
- श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन की आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में।
ये नियुक्तियां संबंधित पदों का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
मेघालय के राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक का कार्यकाल 03.10.2022 को पूरा हो रहा है।
राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर  बी.डी. मिश्रा  को अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा, मेघालय के राज्यपाल के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिन से मेघालय के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है, जब तक कि नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय ने राज्य सरकारों के उद्योग/खान/इस्पात मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की
"संपूर्ण सरकार" वाले दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्य सरकारों के उद्योग/खान/इस्पात मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकारों को इस क्षेत्र में कच्चे माल का खनन, विकास और भविष्य की चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करना है।
अपने उद्घाटन भाषण में, केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने भारत के इस्पात क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले 8 वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत ठोस प्रगति और वृद्धि हुई है। मंत्री ने राज्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत को बढ़ाने, इस्पात बनाने में सभी श्रेणी के लौह अयस्कों का उपयोग करने, खानों की समय पर नीलामी करने, रीसाइक्लिंग उद्योग को औपचारिक रूप प्रदान करने और जर्जर हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सभी ठोस प्रयास करने का आग्रह किया।
इन मापदंडों से ये क्षेत्र भविष्य के लिए अनुकूल बनेंगे और इस्पात क्षेत्र को चिरस्थायी बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने हरित इस्पात के उत्पादन पर बल दिया है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और अब इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सही कदम उठाने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि सरकार शून्य अपशिष्ट-शून्य क्षति वाली नीति में विश्वास करती है और धीरे-धीरे इस्पात क्षेत्र का अकार्बनीकरण करना आवश्यक है।
श्री संजय सिंह, सचिव, इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के विकास के प्रमुख रुझानों, आगे बढ़ने के उपायों और राज्यों से अपेक्षित आवश्यक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की। इस्पात क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को याद करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि इस्पात क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और नियोजन, सरकार और उद्योग के बीच प्रभावी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
राज्यों के मंत्री, श्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', औद्योगिक विकास और निर्यात संवर्धन मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक, उद्योग और ऊर्जा मंत्री, ओडिशा सरकार, श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उद्योग नीति और निवेश संवर्धन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मंत्री को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों/मुख्य प्रबंध निदेशकों तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय खान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, कोयला, नीति आयोग मंत्रालयों भी सम्मेलन में शामिल हुए और भारत में इस्पात क्षेत्र के वृद्धि और विकास पर अपने विचारों को साझा किया।
मंत्री ने सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और सभी हितधारकों के लिए एक साझा मंच होने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे इस्पात क्षेत्र की चुनौतियों से निपटा जा सके।
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032' और  नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए “7.26% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 16 सितंबर, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 16 सितंबर, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 16 सितंबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 19 सितंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
‘आदिवासी भारत आदि महोत्सव’ में पहुंचे अर्जुन मुंडा को आदिवासी शिल्प की क़िस्मों तथा विविधताओं ने आकर्षित किया
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित आदि महोत्सव की थीम है-जनजातीय शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य का उत्सव
राजधानी दिल्ली में आयोजित ‘आदिवासी भारत आदि महोत्सव’दिल्ली के आम लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। साथ ही इस आयोजन में अनेक गणमान्य व्यक्ति भी शिरकत कर रहे हैं।
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने भी बुधवार को अपनी पत्नी के साथ इस आदि महोत्सव का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने आयोजन स्थल पर काफी समय व्यतीत किया। श्रीमती मुंडा तथा श्री मुंडा ने विभिन्न स्टॉल पर प्रदर्शित उत्पादों की सुंदरता तथा विविधता के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने ओडिशा की पट्टाचित्र, मध्य प्रदेश की चँदेरी सिल्क और हिमाचल प्रदेश के आभूषणों के अलावा अन्य कई उत्पादों में विशेष रुचि ली।
उन्होंने आदि महोत्सव में भ्रमण करते हुए आदिवासी कारीगरों के साथ बातचीत की और स्वादिष्ट आदिवासी व्यंजनों का ज़ायका भी लिया।
इस आयोजन में आदिवासी समुदाय की गौरवशाली पहचान और उनकी संस्कृति का प्रदर्शन दिखता है जिसमें समृद्ध आदिवासी कलाकारी की विरासत और परिधान परम्परा निहित है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस आदि महोत्सव में छत्तीसगढ़ के डोकरा आभूषण, पूर्वोत्तर के मोतियों से सजे गले के हार, मणिपुर के लोंगपी बर्तन, जयपुर की आकर्षक मीनाकारी में इन आदिवासी कारीगरों की कला का सुंदर चित्रण साफ दिखाई देता है। इन पारंपरिक उत्पादों के अतिरिक्त इस आयोजन में आपको मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध माहेश्वरी सिल्क और बाघ प्रिंट, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की करवट काठी सिल्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहिंसा सिल्क में आदिवासियों के टिकाऊ बुनाई तथा वस्त्र का प्रदर्शन यहाँ आने वालों को आकर्षित करता हैं। यहाँ आने वालों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, लद्दाख और उत्तराखंड के शॉल, स्टोल्स और जैकेट्स भी उपलब्ध हैं।
एक पखवाड़े तक चलने वाले इस आयोजन में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और देश भर से लगभग 1000 से अधिक जनजातीय हस्तशिल्पी और कलाकार अपनी विशिष्ट कहानियों के साथ इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव आदिवासियों के लिए एक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है जिसे ट्राईफेड द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य जनजातीय समूहोंको मुख्यधारा के विकास का हिस्सा बनाना और उन्हें एक बड़ा मंच उपलब्ध करवाना है जहां वे अपनी विशिष्ट कला को बड़ी संख्या में खरीददारों के समक्ष प्रदर्शित कर सकें। यह आयोजन शहरी लोगों के लिए भी एक मंच उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से शहर में रहने वाले लोगों को प्रकृति के करीब रहने वाले आदिवासियों की जीवन शैली के बारे में और जानने तथा उनकी सादगी से जुडने का अवसर मिलता है।
आदिवासियों के खानपान और वन उत्पाद, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद, पारंपरिक परिधान और अन्य प्राकृतिक उत्पाद भी इस मेले में बिक्री के लिए प्रदर्शित किए गए हैं।
‘आदि महोत्सव-जनजातीय शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य का एक उत्सव’है जिसका आयोजन नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में किया गया है। यह महोत्सव 15 फरवरी,2020 तक जारी रहेगा। दिन में 11:00 बजे से रात 9:00 बजे तक आप इसमें जा सकते हैं।
आदि महोत्सव आइये और ‘वोकल फॉर लोकल’ आंदोलन को बल दीजिए। #BuyTribal
एमजी /एएम /डीटी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना के तहत ‘व्यापार करने में सुगमता’ उपायों और प्रमुख पत्तनों व आईडब्ल्यूएआई की प्रौद्योगिकी  के जरिए परिचालन दक्षता की समीक्षा की
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना के तहत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में सुगमता  और प्रौद्योगिकी के जरिए परिचालन क्षमता  की सुविधा के लिए विभिन्न पत्तनों की पहल की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर और सभी प्रमुख पत्तनों के अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना के आधार पर भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए प्रमुख पत्तनों के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना विकास के सात इंजनों- सड़क, रेल, हवाईअड्डे, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स के जरिए संचालित है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय मास्टर प्लान को साकार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह नागरिकों को निर्बाध कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सुशासन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी मास्टरप्लान है। वहीं, ग्रेटर निकोबार में एक ट्रांस-शिपमेंट  केंद्र का निर्माण भी इस चर्चा का हिस्सा था।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, “पत्तनों और अन्य एकीकृत प्रयास पूरे देश में विकास कार्यों को गति देंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति लोगों, किसानों व मछुआरों की सहायता और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।” उन्होंने पटना की हालिया यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने आगे कहा, “आईडब्ल्यूएआई के साथ ये नदी और सागर का सहयोग है, गंगा मां है और ब्रह्मपुत्र पिता।”
श्री सोनोवाल ने अधिकारियों से आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने और कौशल विकास पर जोर देने का अनुरोध किया, जिससे देश के युवा लाभान्वित हो सकें।
वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने कहा, "पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय प्रधानमंत्री गति शक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है और आज की बैठक इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।"
मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर बात की। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री गति शक्ति, स्मार्ट, मेगा व ग्रीन पोर्ट्स, ईओडीबी और मैरीटाइम इंडिया विजन  2030 के तहत विकास के सात आधारों को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल पर आयोजित पूरे दिन की इस बैठक में पत्तनों के अध्यक्ष ने वाहन स्क्रैपिंग नीति, एमआईवी 2030 के कार्यान्वयन, चालू, पूर्ण और भविष्य की परियोजनाओं पर भी चर्चा की।
वहीं, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे मंत्री जी के दिए गए निर्देशों पर आगे बढ़ेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ावा दिया जा सके और अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा डिलिजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड और डीबी पावर लिमिटेड की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अडानी पावर लिमिटेड  द्वारा डिलिजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड  और डीबी पावर लिमिटेड  [डिलिजेंट पावर और डीबी पावर को सम्मिलित रूप से लक्ष्य के रूप में संदर्भित किया गया है] की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयर पूंजी के शत-प्रतिशत और लक्ष्य के आर्थिक अधिकारों का अधिग्रहण शामिल है।
अधिग्रहणकर्ता भारत में निगमित एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके शेयर बीएसई लिमिटेड के साथ-साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। अधिग्रहणकर्ता एक बिजली कंपनी है, जिसके भारत में आठ बिजली संयंत्र चल रहे हैं। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 13,650 मेगावाट की है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में स्थित ताप विद्युत संयंत्र और गुजरात में 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है।
डिलिजेंट पावर मुख्य रूप से एक होल्डिंग कंपनी की गतिविधियों में लगी हुई है। यह डीबी पावर तक सीमित परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है।
डीबी पावर छत्तीसगढ़ में 1200 मेगावाट प्रति घंटे की स्थापित क्षमता वाले कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का संचालन करती है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र आएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘हैडिनलेंटू’ हमारे समय के शहरी समाज में किशोरों के समक्ष आने वाली संवेदनशील समस्याओं को चित्रित करती है: निर्देशक पृथ्वी कोनानूर
फिल्म 53वें इफ्फी में इंडियन पैनोरमा फीचर फिल्म खंड के तहत उद्घाटन फिल्म के रूप में प्रदर्शित की गई
हैडिनलेंटू दो किशोर विद्यार्थियों की मार्मिक दास्तान बयां करती है, जिनकी एक लापरवाही ने उनके जीवन के अस्तित्व को झकझोर डाला है।
गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीआईबी द्वारा आज आयोजित 'टेबल टॉक्स' में भाग लेते हुए निर्देशक पृथ्वी कोनानूर ने कहा कि यह फिल्म उन दो विद्यार्थियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका जीवन जब एक बाद एक आते कष्टों के कारण डरावना सपने की सूरत अख्तियार कर लेता है और उनके सामने आ रही कठिन परिस्थितियां थमने का नाम ही नहीं लेतीं।
यह कन्नड़ फिल्म 53वें इफ्फी में इंडियन पैनोरमा फीचर फिल्म खंड के तहत उद्घाटन फिल्म के रूप में प्रदर्शित की गई।
हैडिनलेंटू दीपा और हरि की कहानी पर केंद्रित है, जो कॉलेज खत्म होने के बाद कक्षा में अपने अंतरंग पलों को आवेग में आकर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस रिकॉर्डिंग के ऑनलाइन लीक हो जाने पर कैसे जातिगत भेदभाव और आर्थिक विभाजन के उनके जीवन में खलनायक की भूमिका निभाने की वजह से इस घटना से भड़का आक्रोश काबू से बाहर हो जाता है।
पृथ्वी कोनानूर के अनुसार, यह फिल्म पितृसत्ता, जातिगत भेदभाव, आर्थिक विभाजन, सामाजिक दायित्वों और जटिलताओं सहित विभिन्न विषयों से संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से धनी और निर्धन लोगों के बीच के फासले को दर्शाती है। उन्होंने कहा, "यह इस बात की पड़ताल करती है कि आम लोग जब अप्रत्याशित परिस्थितियों में उलझ जाते हैं तो उन्हें क्या-क्या सहना पड़ता है।"
फिल्म के अंत में न तो किसी का पक्ष लिया गया है और न ही कोई निर्णय सुनाया गया है। इस बारे में चर्चा करते हुए निर्देशक ने कहा, "हमने इसे दर्शकों की कल्पना के लिए खुला छोड़ दिया है।”
निर्देशक के अनुसार, हैडिनलेंटू शीर्षक सत्रह और अठारह के लिए कन्नड़ भाषा के शब्दों के संयोजन से लिया गया है, जो इन किरदारों की किशोरावस्था को दर्शाता है।
फिल्म में नायिका दीपा और नायक हरि की भूमिका निभाने वाले शर्लिन भोसले और नीरज मैथ्यू ने भी अन्य कलाकारों और क्रू के साथ 'टेबल टॉक्स' में भाग लिया।
निर्देशक पृथ्वी कोनानूर की फिल्मों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित, नामांकित किया गया है और उन्होंने पुरस्कार भी जीते हैं। हैडिनलेंटू उनकी चौथी फिल्म है और इसका वर्ल्ड प्रीमियर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में हुआ था।
फिल्म के बारे में:
निर्देशक: पृथ्वी कोनानूर
निर्माता: कोनानूर प्रोडक्शंस
पटकथा: पृथ्वी कोनानूर, अनुपमा हेगड़े
छायाकार: अर्जुन राजा
संपादक: शिवकुमार स्वामी
कास्ट: शर्लिन भोसले, नीरज मैथ्यू, रेखा कुदलिगी, भवानी प्रकाश, रवि हेब्बल्ली
सारांश :
12वीं कक्षा के विद्यार्थी- दीपा और हरि, शनिवार की दोपहर को कॉलेज खत्म होने के बाद कक्षा में अपने अंतरंग पलों को दीपा के फोन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सोमवार को प्रिंसिपल उन्हें बुलाकर बताते हैं कि उनका वीडियो अब इंटरनेट पर है। इस घटना से उनके परिवार बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। कॉलेज प्रशासन उनके भाग्य का फैसला करता है और उन्हें दंड स्वरूप निष्कासित रखा जाता है। लेकिन जब उनकी जाति का सवाल सामने आता है तो हालात बेकाबू होने लगते हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 24 सितंबर को गुवाहाटी में उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ एक विचार-विमर्श बैठक का आयोजन करेगा
इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और गैस के व्यापक अवसरों का प्रदर्शन करना और एचईएलपी, डीएसएफ नीति के बोली दौर तथा उत्पादन बढ़ाने के अवसरों को बढ़ावा देना है
भारतीय तेल और गैस क्षेत्र ने नवाचारी व्यापार मॉडल के माध्यम से उत्प्रेरक वृद्धि देखी है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ भारत की तेल और गैस की मांग में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल के वर्षों में तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी सुधारों की दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है।
सरकार के ईएंडपी उद्योग पहुंच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में उद्योग और व्यापर जगत के दिग्गजों के साथ एक विचार-विमर्श बैठक 24 सितंबर, 2021 गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का विषय "पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई एंड पी निवेश अवसर" है।
इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मंत्री पूर्ण सत्र में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में नीति-निर्माता, ऑपरेटर, सेवा कंपनियां, शिक्षाविद्, निवेशक और उद्योग चैंबर्स शामिल होंगे।
एक क्षेत्र के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र का भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में तेल और गैस क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक महत्व रहा है। यह क्षेत्र अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक पूरी तेल और गैस मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।
इस आयोजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और गैस के व्यापक अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारतीय तलछटी घाटियों की उच्च मात्रा में तेल और गैस परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का विपणन करना और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, खोजी गई छोटी क्षेत्र नीति की बोली के दौर को बढ़ावा देना है। इस आयोजन का विषय पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 से जुड़ा हुआ है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को उत्प्रेरित करने के लिए और लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने, युवाओं के लिए अवसर पैदा करने तथा सतत ऊर्जा सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन के उत्पादन और उपयोग में एक आदर्श बदलाव लाना है।