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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
धर्म के नाम पर विश्वासघात और धोखाधड़ी पर आधारित स्पेनिश थ्रिलर द प्रीचर आईएफएफआई 52 के वर्ल्ड प्रीमियर में प्रदर्शित
द प्रीचर एक सस्पेंस थ्रिलर है जो धर्म के नाम पर धंधा करने वालों और धोखेबाजों द्वारा निर्दोष लोगों के संगठित शोषण पर आधारित है। यह एक शहर में साजिश और धर्मान्धता की कहानी है जहां झूठा विश्वास भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के साथ अच्छी तरह घुलमिल जाता है।
इस फिल्म के जरिये मैं एक ऐसे विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें सार्वभौमिक अपील है: यह बात आईएफएफआई 52 वर्ल्ड प्रीमियर फिल्म के निर्देशक टीटो जारा ने कही। वह गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया के साथ बातचीत में जारा के साथ निर्माता मैग्डा ग्रेस भी मौजूद थीं।
निर्देशक ने कहा, 'चूंकि मैं खुद आस्तिक हूं और इसलिए मेरी फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि उन स्याह तत्वों के खिलाफ है जो निर्दोष लोगों के जीवन और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनका एकमात्र दोष यह है कि वे उम्मीद खोने के बाद निराशा में चमत्कार की तलाश करते हैं।'
जारा ने बताया कि अपराध को छिपाने के लिए धर्म एक आसान विषय है। उन्होंने कहा, 'हम इस फिल्म के साथ कोई विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरी फिल्म उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर फायदा उठाते हैं।'
जारा ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं समझता हूं कि लोग धर्म के प्रति संवेदनशील होते हैं लेकिन मेरा मानना है कि हम इस विषय पर अच्छी बातचीत कर सकते हैं।'
जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित यह फिल्म एक छोटी लड़की की कहानी को चित्रित करने की कोशिश करती है जिसे एक ठग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन लोगों को विश्वास हो जाता है कि वह एक 'धन्य' है जो बीमारों को ठीक कर सकती है और परेशान लोगों को सांत्वना दे सकती है।
इक्वाडोर की रहने वाली जारा ने कहा, 'इस फिल्म के निर्माण के दौरान, जिसमें मुझे 9 साल लग गए, मैंने चमत्कार करने वाले कई लोगों और ठगों से मुलाकाती की। मेरे देश में क्या हो रहा है उसका वास्तविक लेखा-जोखा इस फिल्म में है।'
जारा ने कहा कि इस तरह के प्रचारक, घोटालेबाज और संगठित गिरोह दुनिया के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं। जारा ने कहा कि उनका मानना है कि यह फिल्म इस विषय पर कुछ अलग विचारों और चर्चाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि लोग आपस में पूछें कि एक इंसान निर्दोष लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।'
इस फिल्म के लिए अधिकांश शूटिंग स्पेन में की गई थी। इसे इक्वाडोर, स्पेन और कोलंबिया के संयुक्त सहयोग से बनाई गई है।
आईएफएफआई के वर्ल्ड प्रीमियर में इस फिल्म के प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए जारा ने कहा कि वास्तव में इसका अनुभव अद्भुत रहा है। वह इस फिल्म के लेखक, संपादक और निर्माता भी हैं। उन्होंने कहा, 'मैं यहां आकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह मेरे लिए अविश्वसनीय है। मैं बहुत खुश हूं कि दर्शकों ने फिल्म को खूब सराहा।'एमजी/एएम/एसकेसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
सम्मेलन में देश भर के प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे
यह सम्मेलन, देश भर में प्रशिक्षण संस्थानों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने में सहायता करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 जून, 2023 को सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संबोधन भी करेंगे।
प्रधानमंत्री, प्रशासनिक सेवा के क्षमता निर्माण के माध्यम से, देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के समर्थक रहे हैं। इस विज़न के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम  - 'मिशन कर्मयोगी' की शुरुआत की गयी, ताकि सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा तैयार की जा सके। यह सम्मेलन इसी दिशा में एक और कदम है।
देश भर में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से, क्षमता निर्माण आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडल प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों सहित प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। विचार-विमर्श में केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे।
यह सभा विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी, सामना की जा रही चुनौतियों और उपलब्ध अवसरों की पहचान करेगी तथा क्षमता निर्माण के लिए कार्रवाई योग्य समाधान पेश करेगी और व्यापक रणनीति तैयार करेगी। सम्मेलन में आठ पैनल चर्चाएँ होंगी, जिनमें से प्रत्येक प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रमुख विषयों; जैसे संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और कंटेंट डिजिटलीकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करेगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुंबई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय  का उद्घाटन किया
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुंबई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  के क्षेत्रीय कार्यालय  का उद्घाटन किया। केंद्रीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
फरवरी 2021 में चेन्नई में क्षेत्रीय ऑफिस , अप्रैल 2022 में कोलकाता में क्षेत्रीय ऑफिस  के बाद यह सीसीआई द्वारा खोला गया तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय है।
अपने संबोधन में श्रीमती सीतारमण ने मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए सीसीआई को बधाई दी और कहा कि व्यापार में सुगमता के लिए व्यवसायों तक सीसीआई की आसान पहुंच महत्वपूर्ण है। कई क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी पुस्तिकाएं प्रकाशित करने के लिए वित्त मंत्री ने सीसीआई की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम नियामक तक बेहतर पहुंच को लेकर लोगों को सशक्त करते हैं। तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों के मद्देनजर, श्रीमती सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर एक मानक बनाने और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों का समाधान करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सीसीआई की सक्रियता लोगों में भरोसा पैदा करती है, जो राहत के लिए पहुंचना चाहते हैं और इससे मामले के आगे बढ़ने से काफी पहले लोगों की मदद होगी।
इस अवसर पर श्रीमती सीतारमण ने 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग- समय के साथ यात्रा 2009-2022' शीर्षक से एक सचित्र ई-पब्लिकेशन जारी किया, जो सीसीआई के प्रारंभिक वर्षों का दस्तावेज है और विभिन्न कदमों, कार्यों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है जिसने इस यात्रा में मदद की है। वित्त मंत्री ने उर्दू और पंजाबी भाषाओं में अनुवाद की गई सीसीआई की प्रतिस्पर्धा संबंधी पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। इन बुकलेट में कई विषयों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे- सीसीआई को कैसे बोली में हेराफेरी, व्यावसायिक गुटबाजी, प्रभुत्व के दुरुपयोग, ढिलाई आदि के बारे में सूचना दें। उर्दू और पंजाबी भाषाओं के अलावा इन पुस्तिकाओं का पहले 11 अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है जैसे- तेलुगू, बंगाली, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमिया, गुजराती, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी।
कार्यक्रम के दौरान, सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना प्रतिस्पर्धा के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि देश के वित्तीय हब  में सीसीआई की उपस्थिति से कई हितधारकों को आसानी होगी। इस क्षेत्र में इसको लेकर जानकारी बढ़ेगी, साथ ही हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।
सचिव  सीसीआई श्रीमती ज्योति जे. भनोट के धन्यवाद संबोधन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
एमजी/एएम/एएस
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईईपीएफ प्राधिकरण ने दावों के रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण  ने दावों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
सुझावों को इन माध्यमों से प्रस्तुत किया जा सकता है:
- एमसीए की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध ई-परामर्श मॉड्यूल के माध्यम से
- iepfa.consultation@mca.gov.in पर ईमेल के माध्यम से।
टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी, 2023 है। टिप्पणियां आमंत्रित करने की सूचना और परामर्श-पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।
आईईपीएफ प्राधिकरण के बारे में
आईईपीएफ प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा  के तहत निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने और आईईपीएफ निधि को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई है। इस प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर जनता के बीच निवेशक शिक्षा की गति को तेज करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया, घरेलू निवेशकों  और एफपीआई के लिए अलग-अलग कराधान व्यवस्था आम बजट 2019 से पहले से ही लागू थी
वित्त  अधिनियम, 2019 के कारण यह स्थिति नहीं बनी है : सीबीडीटी
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आज कहा कि मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की गलत धारणा बनती जा रही है कि केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त, 2019 को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई विभिन्न घोषणाओं के फलस्वरूप ही एआईएफ श्रेणी III सहित घरेलू निवेशकों और एफपीआई  के लिए अलग-अलग कराधान व्यवस्था बन गई है। उल्लेखनीय है कि इस संवाददाता सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने के लिए अनेक उपयुक्त ढांचागत उपायों की घोषणा की गई थी।
सोशल मीडिया सहित मीडिया के एक वर्ग में बनती जा रही इस आशय की गलत धारणा को निराधार बताते हुए सीबीडीटी ने कहा कि घरेलू निवेशकों  और एफपीआई के लिए अलग-अलग व्यवस्था आम बजट 2019 से पहले से ही लागू थी, अत: वित्त  अधिनियम, 2019 अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा 23 अगस्त, 2019 को देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के उद्देश्य से की गई विभिन्न घोषणाओं के कारण ऐसा नहीं हुआ।
सीबीडीटी ने इस संबंध में आगे यह बताया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों  के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 में डेरिवेटिव से होने वाली आय के कराधान के लिए विशेष प्रावधान [धारा 115एडी, जिसे धारा 2 के साथ पढ़ें] हैं। इस व्यवस्था के तहत एफपीआई को डेरिवेटिव से होने वाली आय को पूंजीगत लाभ माना जाता था और अधिनियम की धारा 115एडी के अनुसार उस पर टैक्स की विशेष दर देय थी। हालांकि, एआईएफ श्रेणी III सहित घरेलू निवेशकों के साथ-साथ विदेशी निवेशकों  को डेरिवेटिव से होने वाली आय को सदैव ही पूंजीगत लाभ के बजाय व्यावसायिक आमदनी या बिजनेस इनकम माना जाता रहा है और उस पर आयकर की सामान्य दर लागू होती रही है। अत: यह स्पष्ट है कि धारा 115एडी के जरिए एफपीआई के लिए अलग कराधान व्यवस्था पहले से ही लागू थी। ऐसे में यह कहना गलत है कि आम बजट 2019 अथवा वित्त मंत्री द्वारा 23 अगस्त, 2019 को की गई घोषणा के कारण ही एफपीआई और घरेलू निवेशकों के लिए अलग-अलग कराधान व्यवस्था बन गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आज के पद्म पुरस्कार समारोह की झलकियां साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज के पद्म पुरस्कार समारोह, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, की कुछ झलकियां साझा कीं हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आज के समारोह की कुछ झलकियां, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए।"
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए ने कंपनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठकें  आयोजित करने की अनुमति दी
 ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 18/2020, दिनांक 21.04.2020 के द्वारा उन कंपनियों को 30 सितंबर, 2020 तक अपना एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है जिनका वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो चुका है।
हालाँकि, सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियमों के पालन करने और व्यक्तियों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह आवश्यक हो गया है और इसलिए यह निर्णय भी लिया गया है कि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों  के द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक  आयोजित करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए सामान्य परिपत्र संख्या: 20/2020 आज जारी किया गया है।
असाधारण आम बैठक  आयोजित करने के लिए पहले जारी परिपत्रों में प्रदान की गई रूपरेखा, यथोचित परिवर्तन के साथ 2020 के दौरान एजीएम के संचालन के लिए लागू होगी, जो वर्गीकरण के आधार पर कंपनियों के लिए आवश्यक हैं:  ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना या इस सुविधा  को ही चुनना और  वे कंपनियों जिन्हें इस तरह की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
वित्तीय वक्तव्यों को कागज की प्रतियां में भेजने की कठिनाइयों के कारण, परिपत्र, केवल ईमेल के माध्यम से कंपनियों को वित्तीय विवरण भेजने की अनुमति देता है। वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की रिपोर्टें, लेखा परीक्षक की रिपोर्टें और अन्य दस्तावेजों संलग्न की जानी चाहिए। कंपनियों को एक विंडो की सुविधा देना आवश्यक है जहाँ शेयरधारक अपने जनादेश को पंजीकृत कर सकें ताकि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस  या किसी अन्य माध्यम से लाभांश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जा सके।
डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर एजीएम के माध्यम से कंपनियों को अपने साधारण और विशेष व्यवसाय का संचालन करने की सुविधा देने के लिए उपरोक्त उपाय किये गए हैं। परिपत्र  http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular20_05052020.pdf पर उपलब्ध है।
एएम / जेके
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला जम्मू-कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया
उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की निर्गम प्रणाली का शुभारंभ किया
एनएसडब्ल्यूएस इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक  से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है, यह निवेशकों के लिए जम्मू कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद करेगा
एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली  में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस  यानी व्यापार में सुगमता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल श्री अरुण कुमार मेहता, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, सुश्री सुमिता डावरा, अपर सचिव, डीपीआईआईटी, श्री रंजन ठाकुर, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, जम्मू-कश्मीर के साथ एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की निर्गम प्रणाली का शुभारंभ किया।
एनएसडब्ल्यूएस इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक  से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। इससे निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद मिलेगी।
भारत सरकार की वर्ष 2020 की बजटीय घोषणा के अंतर्गत एनएसडब्ल्यूएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। इस प्लेटफॉर्म को सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया था।
एनएसडब्ल्यूएस सूचना एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों के लिए कई प्लेटफार्म / कार्यालयों का दौरा करने की परेशानी को समाप्त कर देगा।
एनएसडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित बीस मंत्रालयों / विभागों को एकीकृत किया गया है। वर्तमान में एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से 142 केंद्रीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
एनएसडब्ल्यूएस में शामिल 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
एनएसडब्ल्यूएस पर अपने अनुमोदन को जानें  मॉड्यूल एक गतिशील सहज प्रश्नावली के आधार पर निवेशकों को उनके व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन करता है। वर्तमान में, मॉड्यूल केंद्र और राज्यों में 3,000 से अधिक स्वीकृतियों की मेजबानी करता है।
अब तक, पोर्टल पर 16,800 आगंतुक हैं, जिनमें से 7,500 लोगों को केवाईए की सेवा प्रदान की जा चुकी है। पोर्टल पर 1,250 से अधिक निवेशक पंजीकृत हैं।
एनएसडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म को www.nsws.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री मोदी ने शहीद भगत सिंह के बारे में अपने विचारों का एक वीडियो भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘मैं शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनका अद्भुत साहस हमें अत्यंत प्रेरित करता है। हम अपने देश के लिए उनके परिकल्पना को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने लगातार छठें दिन भी नए मामलों की तुलना में अधिक रोगी स्वस्थ हुए
13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों की तुलना में अधिक रोगी स्वस्थ हुए
10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर 74% हुई
अपनी केंद्रित रणनीतियों और प्रभावी लोक-केंद्रित उपायों के साथ, भारत में रोगियों के स्वस्थ होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है।
पिछले छह दिनों में भारत में रोगियों के स्वस्थ होने की दर नए मामलों से अधिक हो गई है। यह दर जाँच, ट्रेसिंग, उपचार, निगरानी और स्पष्ट संदेश पर ध्यान देने का एक परिणाम है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने कल सात प्रमुख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ हुई समीक्षा बैठक में किया था।
देश में पिछले 24 घंटों में 87,374 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 86,508 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके साथ, रिकवरी की कुल संख्या 46.7 लाख  है। रिकवरी दर 81.55% के पार पहुँच गया है।
जैसा कि भारत में नए मामलों की तुलना में अधिक रिकवरी दर्ज की गई हैं, इसलिए ठीक हुए मामलों और पुष्टि वाले मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। ठीक हुए रोगियों के मामले  पुष्टि हुए मामलों  से 37 लाख से अधिक हैं। इसने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुष्टि वाले मामलों की संख्या कुल मामलों का मात्र 16.86% है। मामलों में निरंतर कमी होना जारी है।
राष्ट्रीय स्तर पर, 13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी नए मामलों की तुलना में अधिक संख्या में नई रिकवरी दर्ज की हैं।
10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 74% नई रिकवरी हुई हैं। महाराष्ट्र लगातार छठे दिन 19,476 मामलों  के साथ सबसे अग्रणी है।
ये निरंतर उत्साहजनक परिणाम केंद्रीय नेतृत्व में बनाई गई सक्रिय और जाँच और टैस्ट ट्रैक ट्रीट ठोस रणनीति के कारण संभव हो पाए हैं, जो ‘वायरस का पीछा करो” दृष्टिकोण पर केंद्रित है। केंद्र द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोटोकॉल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल के साथ संयुक्त रूप से उच्च एवं त्वरित जाँच, शीघ्र निगरानी और ट्रैकिंग के माध्यम से प्रारंभिक पहचान ने उच्च संख्या में रिकवरी दर्ज की है।
अस्पतालों में बेहतर और प्रभावी नैदानिक उपचार, देखभालयुक्त घरेलू अलगाव, नॉन-इनवेसिव ऑक्सीजन और स्टेरॉयड का उपयोग, एंटीकोआगुलंट्स और रोगियों के लिए एंबुलेंस की बेहतर सेवाओं एवं शीघ्र और समय पर उपचार के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों ने घर में अलग रखे गए रोगियों की प्रभावी निगरानी और ट्रैकिंग से उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया है
ई-संजीवनी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने टेलीमेडिसिन सेवाओं को सक्षम बनाया है जो कोविड के प्रसार को रोकने और साथ ही साथ गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों को भी सक्षम बनाने में सफल रहे हैं। केंद्र ने आईसीयू में कार्यरत चिकित्सकों की नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। एम्स, नई दिल्ली के क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 पर आयोजित 'राष्ट्रीय ई-आईसीयू प्रबंधन' अभ्यास ने इसमें काफी सहायता प्रदान की है। 278 संस्थानों और उत्कृष्टता केंद्रों के साथ इस तरह के 20 सत्र 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“मिसाइल मैन के रूप में विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। देशवासियों के लिए वे हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।“
एमजी/एएम/जेके
(
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का जीवन बचाने वाले परोपकारी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए पारितोषिक योजना प्रारम्भ की
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  ने ऐसे “परोपकारी व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की योजना” के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसका जीवन बचाया हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना और सड़क पर संकटग्रस्त जीवन बचाने हेतु दूसरों का मार्गदर्शन करना तथा उनको प्रोत्साहित करना है।
कोई भी शख़्स जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो, वह पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र होगा। मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है।
ऐसे नेक इंसानों के लिए पुरस्कार की राशि 5,000/- रुपये प्रति घटना होगी। पुलिस स्टेशन/अस्पताल से सूचना मिलने पर, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी। जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति, जिसमें संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आरटीओ  शामिल हैं, वे मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए मामलों को मंजूरी देंगे और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के परिवहन विभाग को भेजेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के परिवहन विभाग को परोपकारी व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए प्रारंभिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये प्रदान करेगा। इसके बाद, मंत्रालय मासिक आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
प्रमुख सचिव  की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिसमें आयुक्त  और एडीजीपी  सदस्य तथा परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे, योजना के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तिमाही बैठकें करेंगे।
हर वर्ष प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राज्य स्तरीय निगरानी समिति राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए तीन सबसे योग्य प्रस्तावों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को आगे विचार के लिए नामित करेगी। इस उद्देश्य के लिए एमओआरटीएच की एक मूल्यांकन समिति होगी और वह समिति राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगी तथा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ दस मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह  के दौरान एक प्रमाण पत्र तथा ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और साथ ही 1,00,000/- रुपये पुरस्कार स्वरुप प्रदान किये जायेंगे।
यह योजना 15 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी। योजना का विवरण मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के खतरे को कम करने के बारे में जापान के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज जापान के रक्षा मंत्री श्री तारो कोनो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपने–अपने देश में उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत के योगदान के बारे में श्री तारो कोनो को जानकारी दी और महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों रक्षा मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, दोनों देशों को कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का एक अच्छा आधार प्रदान करता है।
दोनों मंत्रियों ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के फ्रेमवर्क के तहत द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
एएम / जेके /डीसी
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