ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
मुंबई दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरी की चोरी-रोधी इकाई ने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी के एक मामले में सह-साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया
मुंबई दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरी की चोरी-रोधी इकाई ने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी  के एक मामले में सह-साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है, जिसमें 62.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालान और 11.07 करोड़ रुपये की नकली आईटीसी माल की वास्तविक आवाजाही के बिना शामिल हैं।
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज अपने स्वैच्छिक बयान में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी को सात गैर-मौजूद संस्थाओं के नेटवर्क से जुड़े फर्जी चालान की आपूर्ति की। भौतिक साक्ष्य और उसके इकबालिया बयान के आधार पर, आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   और  के साथ पठित धारा 132  के तहत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 26.04.2022 को अतिरिक्त सीएमएम अदालत, मुंबई के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल एंड कंपनी के मालिक को 62.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालान के आधार पर नकली आईटीसी का लाभ उठाने और उसका उपयोग करने के लिए दिसंबर 2021 में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।
यह मामला कर चोरों के खिलाफ सीजीएसटी, मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए चोरी-रोधी अभियान का एक हिस्सा है। इस अभियान के एक भाग के रूप में, सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालय ने लगभग 876 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। लगभग 14.4 करोड़ और पिछले सात महीनों के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
सीजीएसटी, मुंबई दक्षिण के आयुक्त रमेश चंदर ने बताया की
सीजीएसटी विभाग संभावित और पुराने कर अपराधियों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक और परिष्कृत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग कर रहा है। कर चोरों को पकड़ने के लिए विभाग अन्य कर और कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहा है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने हरित ऊर्जा परियोजना को ऋण प्रदान करने के लिए महाप्रीत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इरेडा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाप्रीत को तकनीकी-वित्तीय परामर्श प्रदान करेगी
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  ने कल महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाप्रीत, एमपीबीसीडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी  है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इरेडा राज्य उपयोगिताओं, स्थानीय निकायों और अक्षय ऊर्जा पार्कों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने को लेकर कार्यान्वित की जाने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाप्रीत को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगा।
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास और महाप्रीत के सीएमडी श्री बिपिन श्रीमाली ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता के तहत महाप्रीत के लिए इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता व संरक्षण परियोजनाओं का तकनीकी-वित्तीय उचित जिम्मेदारी का भी वहन करेगा।
इस अवसर पर इरेडा के सीएमडी ने कहा, “हम महाप्रीत के साथ साझेदारी करने और महाराष्ट्र के सतत विकास के लिए महाप्रीत को अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने को लेकर प्रसन्न हैं। इस तरह की सहभागिता के माध्यम से हम 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा के 50 फीसदी हिस्से के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत सरकार की सहायता करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ये पहल हरित निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है और हजारों नौकरियां उत्पन्न कर सकती है।”
इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दो साल पहले एक विशेषीकृत व्यवसाय विकास और परामर्श प्रभाग की स्थापना की। देश के सतत विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले दो वर्षों में इरेडा का यह नौवां समझौता ज्ञापन है। एसजेवीएन, एनएचपीसी, तमिलनाडु जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, नीपको, बीवीएफसीएल, टीएचडीसीआईएल, जीएसएल, और सिपेट ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता को बढ़ाने को लेकर इरेडा के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इरेडा ने पहले से ही इनमें से अधिकांश समझौता ज्ञापनों पर काम शुरू कर दिया है।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष ऋण विंडो के तहत जीएसटी मुआवजे के कारण दूसरी किश्त के रूप में 6 हजार करोड़ रुपये जारी किए
वित्त मंत्रालय ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष विंडो के तहत अब तक 12,000 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा प्रदान की है
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अपने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों के लिए विशेष विंडो के तहत, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को आज दूसरी किश्त के रूप में 6000 करोड़ रुपये की राशि जारी करेगा। यह राशि 4.42 प्रतिशत भारित औसत ब्याज पर जुटाई गई थी। यह राशि इसी ब्याज दर पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान की जाएगी। यह दर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ऋण की लागत से भी कम है। इस प्रकार राज्यों को लाभ मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष विंडो के तहत अब तक 12,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है।
अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प - I के तहत विशेष विंडो का विकल्प चुना है। भारत सरकार द्वारा जुटाए गए ऋण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बदले में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक आधार पर जारी किए जाते हैं। ये ऋण निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी।
पीएमईएसी
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत गठित मधुमक्खी पालन विकास समिति की रिपोर्ट जारी
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत गठित मधुमक्खी पालन विकास समिति  ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस समिति का गठन प्रो. देबरॉय की अध्यक्षता में किया गया है। बीडीसी का गठन भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के नए तौर तरीकों की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि इसके जरिए कृषि उत्पादकता, रोजगार सृजन और पोषण सुरक्षा बढ़ाने तथा जैव विविधता को संक्षित रखने में मदद मिल सके। इसके अलावा, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मधुमक्खी पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अंतराष्ट्रीय खाद्य एंव कृषि संगठन-फाओ के 2017-18 के आंकडों के अनुसार शहद उत्पादन के मामले में भारत  दुनिया में आठवें स्थान पर रहा जबकि चीन  के साथ पहले स्थान पर रहा। बीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार मधुमक्खी पालन को केवल शहद और मोम उत्पादन तक सीमित रखे जाने की बजाए इसे परागणों,मधुमक्खी द्वारा छत्ते में इकठ्ठा किए जाने वाले पौध रसायन,रॉयल जेली और मधुमक्खी के डंक में युक्त विष को उत्पाद के रूप में बेचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे भारतीय किसान काफी लाभान्वित हो सकते हैं। खेती और फसलों के क्षेत्र के आधार पर, भारत में लगभग 200 मिलियन मधुमक्खी आवास क्षेत्र की क्षमता है, जबकि इस समय देश में ऐसे 3.4 मिलियन मधुमक्खी आवास क्षेत्र हैं। मधुमक्ख्यिों के आवास क्षेत्र का दायरा बढ़ने से बढ़ने से न केवल मधुमक्खी से संबंधित उत्पादों की संख्या बढ़ेगी बल्कि समग्र कृषि और बागवानी उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा।
देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल में किये गये प्रयासों के कारण 2014-15 और 2017-18 के दौरान शहद का निर्यात  29.6 हजार टन से बढ़कर 51.5 हजार टन पर पहुंच गया। हालांकि इस क्षेत्र में अभी भी काफी चुनौतियां मौजूद है पर इसके साथ ही इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए काफी संभावनाएं भी है।
देश में मधुमक्खी पालन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बीडीसी की रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :-
· मधुमक्खियों को कृषि उत्पाद के रूप में देखना तथा भूमिहीन मधुमक्खी पालकों को किसान का दर्जा देना।
· मधुमक्खियों के पंसद वाले पौधे सही स्थानों पर लगाना तथा महिला स्व: सहायता समूहों को ऐसे बागानों का प्रबंधन सौंपना।
· राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को संसथागत रूप देना तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसे शहद और परागण बोर्ड का नाम देना। ऐसा निकाय कई तंत्रों के माध्यम से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसमें नए एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्रों की स्थापना, उद्योग से जुड़े लोगों को और ज्यादा प्रशिक्षित करना , शहद की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए एक कोष का गठन तथा मधुमक्खी पालन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर डेटा संग्रह जैसी बातें शामिल होंगी।
· भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में उन्नत अनुसंधान के लिए एक विषय के रूप में मधुमक्खी पालन को मान्यता।
· मधुमक्खी पालकों का राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण और विकास।
· शहद सहित मधुमक्खियों से जुड़े अन्य उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अवसंरचनाओं का विकास।
· शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और स्पष्ट मानकों को निर्दिष्ट करना।
बीडीसी की यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी गई है और साथ ही जनसाधारण के लिए सार्वजनिक रूप से  पर भी उपलब्ध करायी गई है।
अंतरिक्ष विभाग
इसरो निजी क्षेत्र के सहयोग से "आत्मनिर्भर भारत" को बढ़ावा देगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
केन्द्रीय राज्यमंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्षडॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि इसरो  निजी क्षेत्र के सहयोग से "आत्मनिर्भर भारत" को बढ़ावा देगा।
इसरो और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कुछ हालिया उपलब्धियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन उपलब्धियों का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया, जिनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप सेभारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने का ऐतिहासिक निर्णय संभव हुआ। उन्होंने कहा किभारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र  स्थापित करने का निर्णय निजी कंपनियों के साथ-साथ स्टार्ट-अप को बराबरी का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रस्तावित श्रृंखला में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-स्थानिक सेवाएं, उपग्रह नक्षत्र, अनुप्रयोग उत्पाद आदि शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का कदम प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उठाया गया एक दूरदर्शी कदम है और देशभर की प्रमुख निजी कंपनियों द्वारा इसका व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।उन्होंने प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि इन सुधारों के माध्यम सेसिर्फ यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि भारत एक प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष बाजार बन जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लाभ सबसे गरीब लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कदम मोदी सरकार द्वारा गरीबों में सबसे गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सुधार की हर योजना बनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निरंतर प्रयास के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सिद्धांतों के अनुरूप है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता और संसाधनों को बढ़ाने के अलावा, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी प्रतिभाशाली अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के प्रतिभा पलायन को भी हतोत्साहित करेगी, जोकि अन्यथा अवसर की तलाश में भारत से बाहर जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि 25 से अधिक औद्योगिककंपनियां निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरिक्ष गतिविधियों के संचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग से संपर्क कर चुकी हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के तहतपिछले छह वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में और साथ ही साथ आम नागरिक के जीवनयापन को आसन बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों काविस्तार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आजअंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग आपदा प्रबंधन और सटीक मौसम पूर्वानुमान के अलावा रेलवे, सड़क और पुल निर्माण, कृषि क्षेत्र, आवास, टेली-मेडिसिन आदि के क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
बीपीसीएल ने ग्राहकों के लिए स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक "यूफिल" लॉन्च की
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  ने "यूफिल" पेश करने की घोषणा की है जो ग्राहकों के लिए एक डिजिटल अनुभव होगा। यह बीपीसीएल के उस वादे को पूरा करता है कि उसके ग्राहकों का ईँधन भरने के संबंध में समय, प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता पर पूरा नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। यूफिल के साथ ग्राहकों के लिए मंत्रवाक्य ‘ईंधन भरने में तेजी’ होगा जिससे डिजिटल तकनीक का लाभ उठाया जाएगा। इससे ईंधन भराते समय शून्य और अंतिम रीडिंग देखने और इस तरह के ऑफलाइन मैनुअल हस्तक्षेप की जरूरत से बचा जा सकेगा।
यूफिल सुविधा को देश भर के 65 शहरों में शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरे भारत में पेश किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि यूफिल की कार्यक्षमता तेज, सुरक्षित और स्मार्ट है। अपने ईंधन भरने के तरीके में बदलाव की तलाश करने वाले ग्राहक के लिए, यह एक आसान और सुविधाजनक समाधान है। यूफिल कार्यक्षमता के लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, भुगतान किसी भी ई-वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है , यह एसएमएस के माध्यम से रियल टाइम क्यूआर और वाउचर कोड प्रदान करता है और सभी बीपीसीएल ईंधन स्टेशनों पर जहां कार्यात्मकता सक्षम है, स्वीकर किया जाता है। पारदर्शिता और सुविधा के तालमेल के साथ, यदि अग्रिम भुगतान की गई राशि का आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो शेष राशि तुरंत ग्राहक के बैंक खाते में वापस कर दी जाती है। यदि 48 घंटों के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो अग्रिम भुगतान किया गया धन स्वचालित रूप से उस बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा जहां से डेबिट किया गया था।
तकनीक ग्राहक को ईंधन भरने के नियंत्रण के साथ-साथ स्पर्श रहित पूर्व-भुगतान समाधान प्रदान करती है। ऐसा वितरण इकाई के ग्राहक द्वारा अग्रिम रूप से भुगतान किए गए ईंधन के मूल्य के लिए स्वचालित रूप से पूर्व निर्धारित होने से होता है। साथ ही यह तकनीक बिक्री के बिंदु पर किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त कर देती है। इस प्रकार, ईंधन भरने से पहले शून्य की रीडिंग या अंतिम रीडिंग की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वितरण इकाई स्वचालित रूप से ईंधन की सटीक मात्रा का वितरण करेगी। साथ ही, यह कंपनी के अधिकारियों से लेकर डीलरों, प्रबंधकों और ड्राइववे सेल्समैन  सहित सभी हितधारकों की श्रृंखला में प्रभावी है। यूफिल कंपनी की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक और अहम पड़ाव है जिसका उद्देश्य ईंधन आउटलेट पर ग्राहक के टर्न-अराउंड टाइम  में सुधार करना और लेनदेन संबंधी पारदर्शिता को बढ़ाना है, जिससे खुदरा खरीदारी जैसा अनुभव बेहतर किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
15 वां भारत-यूरोपीय संघ  शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन
Excellencies, नमस्कार!
COVID-19 के कारण हमें मार्च में India-EU Summit स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आज हम virtual माध्यम से मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं Europe में Coronavirus के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। आपके शुरुआती remarks के लिए धन्यवाद। आप की तरह मैं भी भारत और EU के सम्बन्धों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस के लिए हमें एक दीर्घ-कालीन strategic perspective अपनाना चाहिए।
इसके साथ-साथ एक action-oriented agenda बनाना चाहिए, जिसे निर्धारित समय-सीमा में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और EU natural partners हैं। हमारी partnership विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गयी है।
हम दोनों ही democracy, pluralism, inclusivity, respect for international institutions, multilateralism, freedom, transparency जैसी universal values share करते हैं|COVID-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। इस के लिए democratic राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है ।
आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि, दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहें हैं। Rules-based international order पर विभिन्न प्रकार के दबाव हैं।ऐसे में भारत-EU partnership, आर्थिक पुनर्निर्माण में, और एक मानव-केंद्रित और मानवता-केंद्रित globalisation के निर्माण में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा Climate Change जैसे long-term challenges भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता हैं।
भारत में Renewable Energy के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के investment और technology का आमंत्रण करते हैं।मैं आशा करता हूँ कि इस Virtual Summit के माध्यम से हमारे सम्बन्धों को गति मिलेगी।
Excellencies, मैं आपसे बात करने के इस अवसर के लिए पुनः प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।
भारत ने कोविड के खिलाफ जारी जंग में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किए। पिछले 24 घंटों में नए सक्रिय मामलों की संख्या घट कर 40,000 के नीचे आ गई है। 15 सप्ताह  के बाद प्रतिदिन 38,310 नए मामले दर्ज हुए। 22 जुलाई, 2020 को 37,724 नए मामले थे।
प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोविड रोगियों के ठीक होने और मृत्यु दर में लगातार आ रही कमी के बाद भारत में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी है।
एक अन्य उपलब्धि, सक्रिय मामलों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है जो 5.5 लाख से कम हो गए हैं। देश में इस समय कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 5,41,405 हैं जो कि कुल मामलों का मात्र 6.55 प्रतिशत है।
यह उत्साह वर्धक नतीजे, केन्द्र सरकार की समन्वित रणनीति और लगातार देशभर में कराए जा रहे टेस्ट, त्वरित और प्रभावी निगरानी एवं ट्रेकिंग, तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना तथा केन्द्र सरकार के स्टेंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुरूप राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई केन्द्रित और प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इस सफलता के पीछे डॉक्टरों, पैरामेडिक कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय अन्य कोविड-19 योद्धाओं की निस्वार्थ सेवा और प्रतिबद्धता का भी हाथ है।
सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट के साथ ही ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। ठीक हुए कुल मामलों की संख्या 76 लाख को पार कर 76,03,121 हो गई है।
सक्रिय मामलों और ठीक हुए मामलों के बीच का अंतर आज 70,000 लाख को पार कर गया है और 70,61,716 हो गया है।
पिछले 24 घंटों में 58,323 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर अब 91.96 प्रतिशत हो गई है।
नए ठीक हुए मामलों में से 80 प्रतिशत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है जहां एक दिन में 10,000 से ज्यादा रोगी रिकवर कर रहे  हैं। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है जहां प्रतिदिन 8,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो रहे हैं।
नए पुष्ट मामलों में से 74 प्रतिशत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं।
केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में सर्वाधिक 4,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनके बाद पश्चिम बंगाल 3,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।
पिछले 24 घंटों में 490 मामलों में रोगी की मौत हुई है। इसमें से करीब 80 प्रतिशत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें  दर्ज की।
भारत में इस समय कोविड से होने वाली मौतों की दर 1.49 प्रतिशत है।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल गुजरात के केवडिया में ऐडीटीओआई के तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
लॉकडाउन के बाद यह वार्षिक सम्मेलन, पहला बड़ा भौतिक आयोजन है, जिसे पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन उद्योग के एक हितधारक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है : पर्यटन सचिव
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल कल भारतीय टूर ऑपरेटर एसोसिएशन  के तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसे पर्यटन मंत्रालय और ऐडीटीओआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। उनका उद्घाटन भाषण एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने उद्योग और इसके हितधारकों के साथ अपने मौजूदा जुड़ाव के रूप में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स के साथ इस वार्षिक सम्मेलन की साझेदारी की है। यह वार्षिक सम्मेलन केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 12 से 14 फरवरी, 2021 तक आयोजित होगा। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह इस सम्मेलन में “पर्यटन को बढ़ावा देने में विमानन की भूमिका” विषय पर एक सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती रूपिंदर बरार “प्रौद्योगिकी भविष्य है- वर्चुअल से वास्तविक यात्रा” विषय पर आयोजित एक सत्र का संचालन करेंगी।
आज नई दिल्ली में इस सम्मेलन के बारे में पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के बाद यह वार्षिक सम्मेलन, पहला बड़ा भौतिक समारोह है, जिसे पर्यटन उद्योग के एक हितधारक एसोसिएशन ने आयोजित किया है। उन्होंने आगे बताया कि इस सम्मेलन में देशभर के लगभग 350-400 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। इनमें सरकार के गणमान्य व्यक्तियों सहित उद्योग, घरेलू यात्रा संचालकों, एयरलाइंस, होटल कारोबारियों और मीडिया के प्रमुख वक्ता शामिल होंगे। श्री अरविंद सिंह ने आगे कहा कि इस सम्मेलन का उद्घाटन 12 फरवरी, 2021 को शाम पांच बजे किया जाएगा। वहीं 13 फरवरी को विभिन्न यात्रा उत्पादों को दिखाने वाली प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन एवं उत्पादन प्रदर्शनियों से संबंधित मौजूदा मुद्दों को लेकर यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य साझेदारों के साथ बिजनेस टू बिजनेस  बैठक भी होगी।
पर्यटन सचिव ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों पर निर्भर देशों की तुलना में भारत के पास एक मजबूत घरेलू बाजार है, जो कोविड-19 के प्रभाव को कम कर सकता है। लॉकडाउन के बाद और जैसा कि महामारी के प्रसार पर नियंत्रण किया गया है, व्यापक रूप से इस पर सहमत हुआ जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में घरेलू पर्यटन तेजी से मजबूत होगा। देखो अपना देश, पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। यह पहल 15 अगस्त, 2019 को लाल किले के प्राचीर से की गई प्रधानमंत्री की उस अपील के अनुरूप है, जिसमें भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक नागरिक को साल 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों की रूचि से संबंधित स्थलों पर पर्यटन को आगे बढ़ाना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहायता मिल सके।”
श्री अरविंद सिंह ने आगे कहा, “स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने को लेकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों से केवड़िया को जोड़ने वाली आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहमदाबाद से केवड़िया तक चलने वाली ट्रेन में एक विस्टा-डोम कोच भी है, जो पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है।”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
डिजिटल उद्यमिता के जरिए जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए ‘गोल’ कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया
जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स  कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा  की एक संयुक्त पहल है। जीओएएल 2.0 पहल का उद्देश्य देश के जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देकर और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनके लिए अवसर खोलकर 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मुंडा ने कहा कि जीओएएल कार्यक्रम द्वारा सक्षम बनाए जा रहे लोग अपने समुदायों की अगुवाई कर रहे हैं और इस तरह यह कार्यक्रम एक मूक क्रांति बन रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे समुदायों के पास मौजूद संसाधनों का अब आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ उपयोग किया जा सकता है।
श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस कार्यक्रम के मूल लक्ष्य जनजातीय समुदाय को जोड़ना और उन्हें कुशल बनाना, क्षमता विकसित करना और अपने समुदायों के जीवन में बदलाव लाना हैं। उन्होंने कहा कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 10 लाख लोगों तक सीधे पहुंचना और उन्हें सक्षम बनाते हुए उनके माध्यम से कई और लोगों को सशक्त बनाना है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से, चिन्हित किए गए जीओएएल प्रतिभागियों की मेटा बिजनेस कोच-व्हाट्सएप आधारित लर्निंग बॉट तक पहुंच होगी जो प्रतिभागियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का उपयोग करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने के बारे में कौशल सीखने का अवसर देगा। प्रतिभागियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में सिद्ध प्रशिक्षकों के एंटी स्कैमिंग शिक्षा, ऑनलाइन सुरक्षित रहना, गलत सूचना का मुकाबला कैसे करें और एक बेहतर डिजिटल नागरिक होने जैसे विषयों पर 9 भाषाओं में फेसबुक लाइव सत्र भी शामिल होंगे। जीओएएल के पहले चरण में देश भर के आदिवासी युवाओं को प्रेरित करना व जोड़ना और उनका कौशल बढ़ाना शामिल था। इनमें से कुछ ने अब ऐसे व्यवसाय बना लिए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं।
इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री अनिल कुमार झा, आईआईपीए के महानिदेशक श्री एस. एन. त्रिपाठी, जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. नवलजीत कपूर और देश भर के आदिवासी समुदायों के युवा और उद्यमी भी मौजूद थे।
जीओएएल कार्यक्रम के पहले चरण के परिणामस्वरूप, आदिवासी समुदाय के 75 प्रतिशत प्रतिभागियों ने अपने विचारों को शब्दों में बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होने की बात मानी और अपने पारस्परिक कौशल में सुधार देखा। लगभग 69 प्रतिशत प्रतिभागी डिजिटल कॉमर्स का लाभ उठाने में सक्षम हुए और लगभग 63 प्रतिशत ने कहा कि इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि अपना व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के युवाओं और महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म की पूरी क्षमता का उपयोग करने और सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। डिजिटल समावेशन के साथ-साथ कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी जिलों में सबसे कमजोर समुदायों की मदद करना जारी रखते हुए आदिवासी युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से योगदान देना है।