पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया
जन-प्रतिनिधियों को सदन के अंदर और सदन के बाहर अपना व्यवहार संयमित और मर्यादित रखना चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिड़ला
'डिजिटल संसद परियोजना' सांसदों और नागरिकों के बीच एक प्रभावी क्षेत्र बनेगी: लोकसभा अध्यक्ष
मादक पदार्थों का सेवन अनोखी चुनौतियों वाली एक सीमा से परे समस्या : लोकसभा अध्यक्ष
मादक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए ड्रग कानून प्रवर्तन और सीमावर्ती राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता: लोकसभा अध्यक्ष
साइबर अपराधों से निपटने के लिए आवश्यकता होने पर कड़े कानून बनाए जाएंगे: लोकसभा अध्यक्ष
भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कानूनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए समय-समय पर कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए: लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिड़ला ने आज सिक्किम की राजधानी गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ-सीपीए भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया।
सिक्किम के राज्यपाल, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य; सिक्किम के मुख्यमंत्री, श्री प्रेम सिंह तमांग; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र क्षेत्र-III के अध्यक्ष, श्री पासंग डी. सोना; सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष, श्री अरुण कुमार उप्रेती; भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी; संसद के सदस्य; सिक्किम विधानमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने असंसदीय व्यवहार और राजनीतिक विचार-विमर्श में अवांछनीय शब्दों के प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास उठ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्यनिष्ठा सार्वजनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है क्योंकि इसका जनमत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री बिड़ला ने सुझाव दिया कि राजनेताओं को सदन के अंदर और सदन के बाहर अपने व्यवहार में संयमित और मर्यादित होना चाहिए। श्री बिरला ने जोर देकर कहा कि पूरा देश जनप्रतिनिधियों की ओर देखता है; वे जो कहते हैं, जो करते हैं वह एक मिसाल बन जाता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर जनप्रतिनिधियों का आचरण, व्यवहार और बोले गए शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे सकारात्मक संदेश जाए और समाज में आदर्शों की स्थापना हो और यह बात देश की हर लोकतांत्रिक संस्था पर लागू होती है। श्री बिड़ला ने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों का दायित्व राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विधायी निकायों की तरह ही है।
श्री बिड़ला ने विधायी निकायों के बीच नियमित चर्चा आयोजित करने में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ-सीपीए भारत क्षेत्र क्षेत्र III की सक्रिय भूमिका की सराहना की। श्री बिड़ला ने कहा कि अपार संभावनाओं से भरा पूर्वोत्तर क्षेत्र व्यापक चर्चा और संवाद के माध्यम से इस क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है और देश की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। श्री बिड़ला ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों और लोगों के अथक प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है।
सम्मेलन के तीन विषयों, 'संसद और विधानसभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना', 'मादक पदार्थों का दुरुपयोग और इस खतरे से निपटने के लिए भविष्य की योजना' और 'साइबर अपराध' के संदर्भ में, श्री बिड़ला ने कहा कि ये तीनों विषय सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं और सम्मेलन के दौरान इन पर विस्तार से चर्चा की गई है। श्री बिड़ला ने 'संसद और विधानमंडलों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना' विषय पर कहा कि आज के युग में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, इसलिए सक्रिय होने की तत्काल आवश्यकता है। श्री बिड़ला ने कहा कि संसद में एक महत्वाकांक्षी 'डिजिटल संसद परियोजना' पर काम चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य संसद के कामकाज को लोगों की पहुंच में लाना और इसे कानून निर्माताओं और नागरिकों के बीच एक प्रभावी क्षेत्र बनाना है।
सम्मेलन के दूसरे विषय पर श्री बिड़ला ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन एक राष्ट्रीय समस्या है। उन्होंने कहा कि यह एक सीमा से परे अपराध है, जो इस समस्या को असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण बनाता है। श्री बिड़ला ने उत्तर पूर्वी राज्यों की व्यापक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और पहाड़ी इलाकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कारकों के कारण इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा खतरा है। श्री बिड़ला ने कहा कि मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए न केवल सभी ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के बीच बल्कि क्षेत्र के सभी सीमावर्ती जिलों और राज्यों के बीच भी समन्वय की तत्काल आवश्यकता है। श्री बिड़ला ने सभी स्तरों पर जन-प्रतिनिधियों से सहयोग और समन्वय का आग्रह किया और हर समुदाय को नशा विरोधी संदेश दिया और अभियान को एक जन आंदोलन बनाने पर बल दिया।
साइबर-अपराध के विषय पर श्री बिड़ला ने असम सरकार की यू-रिपोर्ट की प्रशंसा की, जो ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक इंटरैक्टिव डिजिटल टूल है। श्री बिड़ला ने सभी से अन्य राज्यों में इसी तरह की पहल लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को "एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट" के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के बारे में आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्री बिड़ला ने उपस्थित लोगों से समय रहते सुधार करने और नीतियों और कानूनों में बदलाव करने का आग्रह किया ताकि उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए कानूनी प्रणाली को मजबूत किया जा सके। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस समस्या से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे।
सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने समापन भाषण में कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोकतांत्रिक शासन के उच्चतम मानकों के प्रति अपनी वचनबद्धता में एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करता है। श्री आचार्य ने कहा कि यह नियमित संवाद, विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करके राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के लिए एक संघ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।
श्री आचार्य ने आगे कहा कि संसद और विधायिका को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए, जनप्रतिनिधियों को पहले नागरिकों के प्रति प्रेम और करुणा के प्रमुख मूल्य को मन में बिठाने की आवश्यकता है। श्री आचार्य ने कहा कि यह मूल्य हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है और जितना अधिक हम दूसरों को समझेंगे, उतना ही हम उनकी पीड़ा को कम करने में सक्षम होंगे। नशे और शराब के युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर बोलते हुए श्री आचार्य ने कहा कि नशे और शराब के कारण युवा देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं या शामिल होते भी हैं तो उनकी उपस्थिति नगण्य है, इसलिए समय आ गया है कि विधायक इस मुद्दे की जड़ की पहचान करें और इसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए कदम उठाएं। श्री आचार्य ने एक ओर इस सामाजिक समस्या से एक साथ लड़ने का आह्वान किया और दूसरी ओर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सख्त कानून प्रवर्तन, बेहतर पुनर्वास केंद्रों और युवाओं के लिए अधिक खेल परिसरों के निर्माण का सुझाव दिया। श्री आचार्य ने बल देकर कहा कि एक साथ काम करके हम नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम सभी को साइबर अपराध के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। श्री आचार्य ने रेखांकित किया कि ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना और पीड़ितों की मदद करना समय की मांग है।
इस अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि तीन महत्वपूर्ण मुद्दों, जनता/नागरिकों के लिए संसद और विधानसभा को अधिक सुलभ बनाना; नशीली दवाओं का दुरूपयोग और आगे का रास्ता; और साइबर अपराध के बारे में सम्मेलन के दौरान व्यापक रूप से चर्चा की गई। उन्होंने सुझाव दिया कि इन समस्याओं पर नियमित बहस और चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये समस्याएं किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्व स्तर पर फैली हुई हैं। श्री तमांग ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में हुई चर्चा ठोस रूप लेगी और भविष्य में इस पर मजबूत नीतिगत कार्रवाई शुरू की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए श्री तमांग ने कहा कि सिक्किम प्रशासन नियमित रूप से मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर पेंटिंग, क्विज प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नाटक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता आदि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री तमांग ने कहा कि अकेले नशा नियंत्रण का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है, यह सरकार, विभागों और आम नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में सामूहिक प्रयास ही सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से निर्देशित होकर 'नशा मुक्त भारत' का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि विधायी संस्थाओं के लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारियों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए, उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके कार्य और प्रक्रियाएं नागरिकों के लिए समावेशी और सुलभ हों। श्री हरिवंश ने कहा कि इस दिशा में, विधायी संस्थानों के लिए जनता के लिए अधिक उत्तरदायी और सुलभ होना बेहद महत्वपूर्ण है, जो एक जागरूक और सहभागी नागरिक वर्ग का नेतृत्व करेगा और जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव पैदा करेगा।
अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र क्षेत्र-III के अध्यक्ष श्री पासंग डी. सोना ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला को सम्मेलन आयोजित करने में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। श्री सोना ने कहा कि सम्मेलन के लिए चुने गए विषयों का समाज के सभी वर्गों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तृत चर्चा और सम्मेलन के परिणाम का समाज को आकार देने और लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। श्री सोना ने कहा कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं से युवाओं को अत्यधिक लाभ होगा।
सिक्किम के संसदीय कार्य मंत्री श्री कुंगा नीमा लेप्चा ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।