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उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्यसभा के 259वें सत्र के समापन पर माननीय सभापति का संबोधन
माननीय सदस्यगण!
राज्य सभा का 259वां सत्र आज समाप्त हो रहा है, हालांकि आज एक चिंता का विषय भी है।
संसद लोकतंत्र की प्रहरी है और जनता हमारी प्रहरी है और हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं।
जनता की सेवा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है।
संसद के पवित्र सदन लोगों के समग्र कल्याण, चर्चा और विचार-विमर्श और बहस के लिए हैं।
यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आज संसद में अव्यवस्था एक नई परंपरा बनती चली जा रही है- एक नया मानदंड बन रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो रहा है।
यह बहुत चिंताजनक और पीड़ादायक है! संसद में होने वाली बहस, संवाद और विचार-विमर्श का स्थान व्यवधान और शोर शराबे ने ले लिया है।
संसद के कामकाज को ठप करके उसे एक राजनीतिक हथियार बनाना, हमारी राजनीति के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संसद के ठप रहने से बड़े पैमाने पर लोगों की घोर निराशा हुई है। जनता के मन में हम तिरस्कार और उपहास के पात्र बन रहे हैं।
हमें लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आवश्यकता है।
भावी पीढ़ी नारों और शोर शराबे से नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास पथ को मजबूत करने की दिशा में हमारे द्वारा किए गए विविध योगदानों से हमें आंकेगी।
बजट सत्र के पहले भाग की उत्पादकता 56.3 प्रतिशत थी, जबकि दूसरे भाग में यह उत्पादकता घटकर मात्र 6.4 प्रतिशत रह गई। समग्र रूप से, सदन की उत्पादकता केवल 24.4 प्रतिशत रही।
राज्य सभा के 103 घंटे 30 मिनट व्यवधानों और शोर शराबे की भेंट चढ़ गए।
आइए सदन के इस निराशाजनक प्रदर्शन पर विचार करें और इसका कोई रास्ता निकालें।
मैं माननीय उपसभापति और उपाध्यक्षों के पैनल के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और सदन के संचालन में उनके प्रयासों के लिए महासचिव और उनके अधिकारियों की टीम को धन्यवाद देता हूं।
मैं इस अवसर पर आपको और आपके परिवार के सदस्यों को आगामी त्योहारों- ईस्टर, बुद्ध पूर्णिमा, ईद और अन्य त्योहारों की बधाई देता हूं।
धन्यवाद। जय हिन्द!
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वायुसेना केन्द्र, हकीमपेट एवं 5 बेस रिपेयर डिपो को कलर्स प्रदान किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  वायुसेना केन्द्र, हकीमपेट एवं तमिलनाडु के कोयंबटूर के सूलूर में 5 बेस रिपेयर डिपो को कलर्स प्रदान किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के देशों के बीच भारत का बढ़ता रुतबा हमारे सशस्त्र बलों की ताकत एवं क्षमता के अनुरूप है। भारत शांति के प्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध बना हुआ है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम राष्ट्र की संप्रभुता रक्षा करने में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेंगे। उनकी बहादुरी और पेशागत दक्षता अभी बिलकुल हाल में प्रदर्शित हुई, जब भारतीय वायुसेना ने ज्ञात आतंकी शिविर पर पहले से अधिकृत कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्र के संप्रभु आसमानी क्षेत्र की सुरक्षा करने के अतिरिक्त भारतीय वायुसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत  मुहिमों भी आगे रही है। हमारे बहादुर वायु योद्धाओं द्वारा प्रदर्शित लचीलापन और दृढ़ता राष्ट्र के लिए गर्व का एक बड़ा स्रोत है।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेजे/एनके-346
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रक्षा मंत्रालय
वायुसेना प्रमुख का लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा
भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी, ने दिनांक 11 जनवरी 2021 को लद्दाख में वायुसेना स्टेशनों एवं अग्रिम हवाई पट्टियों का दौरा किया।
इस दौरे के दौरान वायुसेना प्रमुख ने फील्ड कमांडरों से संवाद किया एवं उन्हें सैन्य अभियानों के दृष्टिकोण से तैयारी तथा वायुसेना स्टेशनों एवं अग्रिम मोर्चों पर सैन्य बलों की तैनाती के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इन स्थानों पर तैनात वायुसेनाकर्मियों तथा थल सेनाकर्मियों से चर्चा भी की।
थोइज़ दौरे के दौरान वायुसेना प्रमुख ने सर्दियों में सैनिकों की तैनाती तथा वहां उनकी सुविधाओं के दृष्टिकोण से रसद संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने डीबीओ तथा न्योमा अग्रिम हवाई पट्टियों  का दौरा भी किया जहां उनके समक्ष इस इलाके के उप क्षेत्रों का सुरक्षा जायज़ा प्रस्तुत किया गया। डीबीओ में वायुसेना प्रमुख ने बलिदानी सैनिकों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। रवानगी से पहले वायुसेना प्रमुख ने लेह स्थित वायुसेना स्टेशन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल विपिन रावत के साथ मिल कर सैन्य कार्रवाई संबंधी मसलों पर सेना तथा वायुसेना के वरिष्ठ कमांडरों के साथ विस्तृत बातचीत की।
वायुसेना प्रमुख ने कठोर मौसमी हालात तथा दुर्गम इलाकों में सैन्य कार्रवाइयों के लिहाज से सभी सैनिक जिस उत्साह तथा समर्पण के उच्च स्तरीय मापदंडों को बनाए रख अपनी तैयारी बरकरार रखे हुए हैं, उसकी गहरी प्रशंसा की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांग अधिकारिता विभाग की सचिव ने विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग अधिकारिता विभाग ने आज नई दिल्ली के अंत्योदय भवन में विभाग के कांफ्रेंस रुम में ‘अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस‘ मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिव्यांग अधिकारिता विभाग की सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गैमलिन ने की तथा विभाग की महिलाओं ने इसमें भाग लिया। विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों  की महिला कर्मचारियों ने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में भाग लिया। श्रीमती गैमलिन ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने उनके सशक्तिकरण तथा समाज में समावेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने दिव्यांग महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया।
विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का संविधान पुरुषों तथा महिलाओं की समानता की गारंटी देता है। इसी प्रकार, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 सुनिश्चित करता है कि महिलाओं सहित दिव्यांग व्यक्ति दूसरों के समान अपने अधिकारों का उपयोग करें तथा यह अधिनियम सभी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। सख्त सजा, केंद्र एवं राज्य स्तरों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्तों तथा राज्यों में आयुक्तों एवं जिला स्तर समितियों के साथ त्वरित सुनवाई एवं निवारण तंत्र के लिए विशेष अदालतों के लिहाज से इस कानून के मजबूत सुरक्षा उपाय हैं।
सचिव ने कहा कि मंत्रालय द्वारा प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं जो महिलाओं सहित दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध कराते हैं। इनमें ऐड्स एवं ऐप्लांयसेज स्कीम, छात्रवृत्तियां, सुगम्य भारत अभियान, सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास तथा रोजगार के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित और विकास निगम दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आय सृजन इकाई की स्थापना के लिए रियायती कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता की पेशकश करता है। स्व-रोजगार योजनाओं के लिए दिव्यांग महिलाओं को ब्याज दर पर 1 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान 12,959 दिव्यांग महिलाओं को कुल 102.35 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, 3.23 लाख दिव्यांग महिलाओं ने ऐड्स एवं ऐप्लांयसेज प्राप्त किए, इस अवधि के दौरान 27,431 दिव्यांग महिलाओं ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुल छात्रवृत्ति का 50 प्रतिशत स्थान मैट्रिक से पहले, मैट्रिक के बाद, उच्च वर्ग शिक्षा के लिए तथा 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अभी तक 43,019 छात्राएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि मंत्रालय दिव्यांगता की मात्रा घटाने के लिए आरंभिक जांच तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय संस्थानों एवं कंपोजिट रीजनल सेंटरों पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इससे बच्चों और माताओं एवं समुदाय को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने महसूस किया कि आगे आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक दिव्यांग महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों- चाहे वे सरकारी, निजी क्षेत्र, कला, सांस्कृतिक एवं खेल से जुड़ी हों, देश की प्रगति में बहुत अधिक योगदान देंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने ‘डब्ल्यूएचओ हाई-लेवल कोलिशन ऑन हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन’  को संबोधित किया
उन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास संबंधी आर्थिक विकास के एक नए मॉडल का नेतृत्व करने के लिए भारत की विशिष्ट स्थिति पर जोर दिया
"भारत का मानव-केंद्रित दृष्टिकोण वैश्विक भलाई के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर  हो सकता है": डॉ. हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल रात यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक को संबोधित किया। बैठक में कई गणमान्य व्यक्तियों, राष्ट्र प्रमुखों और विश्व बैंक, यूएनडीपी, यूएनएचआरसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
उनका संबोधन नीचे दिया गया है:
दुनिया अब भी कोविड-19 के एक अभूतपूर्व खतरे से जूझ रही है जिसने सरकारों और नागरिकों को मानव जीवन की रक्षा करने और दुनिया भर में रुग्णता को कम करने के लिए असाधारण कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। महामारी और साथ ही इसे प्रबंधित करने के लिए किए गए भारी प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच बड़े पैमाने पर परस्पर निर्भरता को दोहराया है। इसने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है कि एक प्रभावी और सतत सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए हमारी नीतियों में सभी क्षेत्रों में परस्पर जुड़ाव को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है।
हमारी सरकार द्वारा मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में आम जनता, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्यों के साथ जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना नामक एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया गया था। इस राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने हाल ही में अप्रैल 2021 में, चिह्नित जलवायु संवेदनशील बीमारियों और 'एक स्वास्थ्य' पर विषय विशिष्ट स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
"हरित और जलवायु तन्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं" के संदर्भ में, भारत ने 2017 में माले घोषणा पर हस्ताक्षर किया और किसी भी जलवायु घटना का सामना करने में सक्षम होने के लिए जलवायु-तन्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया। भारत आज कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास के आर्थिक विकास के नये मॉडल का नेतृत्व करने की एक विशिष्ट स्थिति में है, वह मॉडल जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति भी एक प्रमुख निर्धारक कारक है।
हम मानते हैं कि स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों की क्षमता को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाने की खातिर दृढ़ राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना समय की आवश्यकता है। जैसा कि दुनिया भर के देश कोविड-19 के बाद की तैयारी कर रहे हैं, यह वैश्विक पुनर्व्यवस्था के लिए एक शानदार अवसर है। महत्वाकांक्षी हरित प्रोत्साहन योजनाएं देशों को अपने ऊर्जा बदलाव को गहरा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बहाल करने में मदद करेंगी। मुझे विश्वास है कि इस गठबंधन समूह के सहयोग और सामूहिक कार्रवाई से एक ज्यादा हरा-भरा और स्वस्थ ग्रह प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग ने स्वच्छता 2.0 विशेष अभियान के भाग के रूप में नवंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच 2 लाख से अधिक सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया
वित्तीय सेवाएं विभाग  और उसके संगठनों ने लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता 2.0 पर विशेष अभियान का संचालन किया। 31 अक्टूबर 2022 तक 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने करने के बाद डीएफएस ने मासिक आधार पर अभियान की प्रगति की तथा सक्रिय निगरानी करते हुए नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक कार्य जारी रखा।
नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक की अवधि में विभाग और उसके संगठनों की मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं-:
- लोक शिकायतों का समाधान : 2,09,398
- लोक शिकायत अपीलों का समाधान : 39,816
- स्वच्छ किए गए स्थान/कार्यालय: 523
- खाली किया गया स्थान: 71,968 वर्ग फुट
- स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व: रु. 1,43,87,364/-
भारत सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 के संचालन की घोषणा की है।
अभियान को आगे बढ़ाते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान की निगरानी के लिए स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 के लिए समर्पित वेब-पोर्टल https://scdpm.nic.in लॉन्च किया। इससे पहले 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक इसका प्रारंभिक चरण होगा। इस अवधि के दौरान मंत्रालय/विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करेंगे और अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे।
डीएफएस ने पहले ही अपने सभी अधिकारियों को इस संबंध में जागरूक किया है और अपने सभी संगठनों को गतिविधियों को जारी रखने और अपने-अपने संगठनों में विशेष अभियान 3.0 शुरू करने के लिए सूचित कर दिया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने चौथा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक व्याख्यान दिया
डॉ कलाम की अमूल्य शिक्षाओं को युवा अपने जीवन में अपनाएं: राष्ट्रपति कोविंद
भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में चौथा डॉ एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति व्याख्यान दिया।
इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ कलाम जितना विज्ञान पर जोर देते थे, उतना ही अध्यात्म को भी महत्व देते थे। आम लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना उनका एक लक्ष्य था। उन्होंने इस ध्येय को संस्थानों के जरिए आगे बढ़ाया। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि वे सभी धर्मों के संतों और मनीषियों से मिलते थे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते थे। उनकी लिखी किताबों में 'बिल्डिंग ए न्यू इंडिया' नाम की एक छोटी सी किताब है, जिसमें एक अध्याय 'लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीर्स' है। उस अध्याय में, डॉ कलाम ने संतों और दरवेशों के साथ अपनी मुलाकातों का उल्लेख किया है और उनके विचार सम्मान के साथ प्रस्तुत किए हैं। डॉ कलाम ने विज्ञान और दर्शन एवं विकास और नैतिकता को समान महत्व दिया।
माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ कलाम के साथ दो बातें अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं - उनकी अच्छाईयां और उनकी प्रसिद्धि। देश के उस महान सपूत पर हर भारतीय को गर्व है, जिनका अपने देश के प्रति अटूट प्रेम था।
माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ कलाम कहा करते थे कि किसी भी शक्तिशाली देश में तीन खास बातें होती हैं। पहला है कि देश ने जो हासिल किया है, उस पर गर्व करना। दूसरी बात है भाईचारा बनाए रखना और तीसरी एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता होना। डॉ कलाम चाहते थे कि लोग भारत के महापुरुषों की कहानियों को याद रखें और उनसे सीखें। वह यह भी कहते थे कि हर देश जो आगे बढ़ा है उसके पास एक ध्येय होता है। इसलिए जो भी काम करना है उसे एक मिशन की तरह पूरा करने का जुनून होना चाहिए। वह चाहते थे कि हम सभी अपने देश के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें।
माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक भारतीय विशेषकर युवाओं को डॉ कलाम की आत्मकथा 'विंग्स ऑफ फायर' पढ़नी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे युवाओं को डॉ कलाम की अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने शिक्षकों का सम्मान करना और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह बनाए रखना डॉ कलाम की बातों में बार-बार स्पष्ट होता है। उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों ने उनके साथ एक आत्मीयता महसूस की। जीवन की सादगी और विचारों की ऊंचाई डॉ कलाम की पहचान रही है।
राष्ट्रपति ने डॉ कलाम के आदर्शों को स्मारक व्याख्यान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर  की सराहना की। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आईआईसी अपने जनादेश के अनुसार राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर आईआईसी डॉ कलाम जैसे राष्ट्र निर्माता की विरासत को मजबूत कर रहा है। उन्होंने आईआईसी से आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में डॉ कलाम और उन वैज्ञानिकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया, जिन्हें डॉ कलाम ने नई पीढ़ी में 'पांच महान आत्मा' कहा है।
राष्ट्रपति का भाषण हिंदी में देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने एनएच-127बी पर धुबरी  और फूलवारी  के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर चार लेन वाले पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम व मेघालय राज्य में एनएच-127बी पर धुबरी  और फूलवारी  के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर चार लेन वाले पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी। पुल की कुल लंबाई 19.282 किलोमीटर होगी।
पुल का निर्माण पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजना चरण-3 के अंतर्गत किया जाएगा। इस निर्माण के लिए जेआईसीए ऋण सहायता उपलब्ध कराएगी। कुल निर्माण लागत 4997.04 करोड़ रुपये है। इसमें सिविल निर्माण लागत 3548 करोड़ रुपये है। इसमें 55.68 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है, जिसे जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है। परियोजना लगभग 6 वर्षों में पूरी होगी।
परियोजना का रणनीतिक और सामाजिक-आर्थिक महत्व है। पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए यह परियोजना बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। पुल के निर्माण से यात्रा की दूरी 205.3 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 19.282 किलोमीटर रह जाएगी। असम के धुबरी और मेघालय के फूलबारी के बीच यात्रा अवधि 5 घंटे से कम होकर 20 मिनट रह जाएगी। पुल के निर्माण से मेघालय के पश्चिमी क्षेत्रों तथा असम के बराक घाटी क्षेत्र और पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों-मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा देश के अन्य भागों से दूरी कम हो जाएगी।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत् मंत्री ने एनटीपीसी की सीएसआर योजना के तहत आईजीआईएमएस, पटना के लिए चार एएलएस एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया
केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने आज एनटीपीसी के सीएसआर अनुदान के तहत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान , पटना के लिए चार हाई-टेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईजीआईएमएस प्रशासनिक कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल को चाबियां सौंपी गईं। समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सिंह दिल्ली से वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल हुए, जबकि ऊर्जा मंत्री, बिहार श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री,बिहार श्री मंगल पांडेय कार्यक्रम में उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री आर के सिंह ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा आईजीआईएमएस, पटना को चार एएलएस एम्बुलेंस सौंपना, सीएसआर के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य को दर्शाता है तथा हम बिहार राज्य को लगातार और सक्रिय रूप से समर्थन दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों में, एनटीपीसी ने सीएसआर के तहत बिहार राज्य में 321 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की है।
श्री सिंह ने कहा कि आईजीआईएमएस, पटना को 10 एम्बुलेंस पहले ही सौंपे जा चुके हैं और बिहार सरकार के अनुरोध पर उन्होंने आश्वासन दिया कि दो और एम्बुलेंस प्रदान किये जाएंगे तथा इस प्रकार आईजीआईएमएस, पटना के लिए कुल 16 एम्बुलेंस दिए जायेंगे।
उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एनटीपीसी और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्य राज्य के लोगों की प्रगति तथा कल्याण के लिए हैं और भविष्य में भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे।
80 लाख की लागत से निर्मित अत्याधुनिक एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट  सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एनटीपीसी ने आईजीआईएमएस, पटना को एएलएस सुविधा वाले चार एम्बुलेंस दिए जाने की मंजूरी दी है। एम्बुलेंस में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों में ऑटो लोडिंग स्ट्रेचर, व्हील चेयर सह स्टेयर चेयर, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, वैक्यूम स्प्लिंट, रेगुलेटर के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, आपातकालीन किट, बचाव उपकरण आदि शामिल हैं।
पहले भी एनटीपीसी ने विभिन्न राज्यों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराये हैं तथा चिकित्सा अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन दिया है। इसके अलावा एम्स, पटना में एक समर्पित बर्न यूनिट के निर्माण के लिए 21.06 करोड़ की कुल लागत,एनटीपीसी द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गयी है।
ऊर्जा मंत्री, बिहार श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री, बिहार, श्री मंगल पांडे ने भी सभा को संबोधित किया और राज्य की चिकित्सा अवसंरचना में सहायता प्रदान करने के लिए एनटीपीसी के प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर श्री गुरदीप सिंह, सीएमडी एनटीपीसी; श्री प्रत्यय अमृत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, बिहार; श्री विजय सिंह, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, , एनटीपीसी; श्री एन.आर. विश्वास, निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना;श्री हरजीत सिंह, जीएम , एनटीपीसी, पटना के साथ-साथ एनटीपीसी, बिहार के ऊर्जा विभाग और आईजीआईएमएस, पटना के अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काशी में तमिल अभिनेता विशाल के शानदार अनुभव की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिल अभिनेता विशाल द्वारा काशी की सराहना पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
अभिनेता के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मुझे खुशी हुई कि काशी में आपका अनुभव शानदार रहा।”
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने रेलवे में कार्यरत खिलाडि़यों के लिए नई प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी
रेलवे में कार्यरत खिलाडि़यों और कोच को अधिकारी रैंक में पदोन्नत किया जाएगा
(केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने रेलवे में कार्यरत खिलाडि़यों को प्रोत्साहन के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाडि़यों के अलावा पद्मश्री से नवाजे जा चुके समस्त खिलाडि़यों और कोचों को भी अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा।
ओलंपिक खेलों में दो बार शिरकत कर चुके और एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाडि़यों द्वारा इस दिशा में किए गए अथक प्रयासों को ध्यान में रखकर अब उन्हें अधिकारी रैंक में पदोन्नत करते हुए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रेलवे में कार्यरत वे खिलाड़ी भी इसी तरह से पदोन्नति पाने के हकदार होंगे जो अर्जुन/राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसे अहम अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं।
खिलाडि़यों के सफल प्रदर्शन में कोचों के अहम योगदान को यथोचित रूप से स्वीकार किया गया है और ऐसे कोई भी कोच अब एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने के योग्य माने जाएंगे जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाडि़यों ने ओलंपिक खेलों/विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप/एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों का कम से कम तीन बार पदक विजेता प्रदर्शन रहा होगा जिनमें ओलंपिक खेलों मे कम से कम एक पदक जीतना भी शामिल है।
यह उदार प्रोत्साहन नीति देश के प्रतिष्ठित खिलाडि़यों/कोचों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगी और इसके साथ ही यह देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
राष्ट्रमंडल खेल 2018 के पदक विजेताओं के लिए रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में श्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि रेलवे उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले रेलवे के एथलीटों की जायज अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शीघ्र ही एक प्रोत्साहन नीति की घोषणा करेगी जिसके तहत न केवल खिलाडि़यों द्वारा जीते गए पदकों, बल्कि उनके द्वारा इस दिशा में किए गए अथक प्रयासों को भी यथोचित रूप से सराहा जाएगा। मंत्री महोदय ने सफल खिलाडि़यों को तैयार करने में कोचों की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया था।
कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया लिमिटेड और यूनियनों ने कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीड लाभ देने की सिफारिश करने वाले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
2.38 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को 19% न्यूनतम गारंटीड लाभ 
कोल इंडिया लिमिटेड  और चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों बीएमएस, एचएमएस, एआईटीयूसी और सीटू ने 3 जनवरी 2023 को वेतन वार्ता पर गतिरोध को समाप्त करते हुए एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें मौजूदा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-XI  के तहत इसके 2.38 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को 19% न्यूनतम गारंटीड लाभ  देने की सिफारिश की गई है।
19% एमजीबी दरअसल 30 जून 2021 को देय वेतन-भत्तों पर दिया जाना है जिनमें मूल वेतन, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, विशेष महंगाई भत्ता और उपस्थिति बोनस शामिल हैं।
तेलंगाना स्थित सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अन्य कंपनी है। सरकार के स्वामित्व वाली इन दोनों ही कोयला कंपनियों सीआईएल और एससीसीएल के कुल लगभग 2.82 लाख कर्मचारी, जो कि 1 जुलाई 2021 को कंपनी के रोल पर थे यानी वहां कार्यरत थे, इसके लाभार्थी होंगे। एससीसीएल के कर्मचारियों की संख्या लगभग 44,000 है।
3 जनवरी को कोलकाता में सीआईएल के कॉरपोरेट मुख्यालय में आयोजित कोयला उद्योग-XI के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति की आठवीं बैठक में यह सिफारिश की गई थी।
एनसीडब्ल्यूए के ग्यारहवें संस्करण के लिए एक औपचारिक समझौते, जो कि 1 जुलाई 2021 से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा, को एमजीबी के अलावा अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों  ने ‘एमजीबी’ को सौहार्दपूर्ण तरीके से अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। सीआईएल के औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं और यूनियनें भी चालू वित्त वर्ष के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की अहमियत से पूरी तरह अवगत हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के प्रबंध निकाय की बैठक
आज  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी  के प्रबंध निकाय की 69वीं बैठक आयोजित की गई। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण के सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रबंध निकाय द्वारा 2020-21 के लिए एनडब्ल्यूडीए की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों को अनुमोदित किया गया।
बैठक में एनडब्ल्यूडीए के वर्ष 2021-22 के लिए कार्यों की प्रगति और कार्यक्रम, नदी परियोजनाओं को आपस में जोड़ने की विभिन्न परियोजनाओं का अध्ययन और कार्यों की प्रगति की स्थिति और समीक्षा, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी  का गठन, 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन और ब्रिक्स जल मंच का संगठन और पहली ब्रिक्स मेटर मंत्रियों की बैठक आदि पर विचार-विमर्श किया गया।
एनडब्ल्यूडीए के प्रबंध निकाय के सदस्य के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव/इंजीनियर इन चीफ, नीति आयोग के प्रतिनिधि, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी के सदस्य , सीडब्ल्यूसी के सदस्य , जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एफए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि , सीजीडब्ल्यूबी, सीईए, आईएमडी, जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव , संयुक्त सचिव,  आदि ने बैठक में भाग लिया।