ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने निवेशकों की गोलमेज बैठक आयोजित की
बैठक में 21 कंपनियों ने भाग लिया
डीपीआईआईटी सचिव श्री अनुराग जैन ने उद्योग और सरकार के बीच निरंतर संवाद का आह्वान किया
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और भारत में निवेशकों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उद्योग-स्तरीय नीतिगत सिफारिशों का संज्ञान लेने के उद्देश्य से इन्वेस्ट इंडिया के साथ 20 अप्रैल 2022 को निवेशकों की गोलमेज बैठक आयोजित की।
बैठक में भारत में अवसरों को प्रदर्शित करने और भारत में उनके प्रवेश/विस्तार योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
डीपीआईआईटी के सचिव श्री अनुराग जैन ने लंबे व्यापारिक संबंधों के लिए उद्योग और सरकार के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत में महामारी के बाद रिकवरी तेजी से हुई है और भारत में घरेलू तथा विदेशी दोनों निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले दो वर्षों में अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। उन्होंने मूल सीमा शुल्क में 10 से 7.5% की कमी, नई कंपनियों के लिए मार्च 2024 तक नए कॉर्पोरेट कर के लिए समय सीमा का विस्तार, विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं और रसद दक्षता में सुधार और रसद लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के शुभारंभ जैसे महत्वपूर्ण सुधारों का भी उल्लेख किया। इसके अलावा, उन्होंने जनसांख्यिकीय आयाम और कुशल कार्यबल की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि 6.3 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारत का एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण में निवेशकों के साथ सहयोग के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है और आश्वासन दिया कि सरकार निवेशकों के अनुभव को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अनुराग जैन ने कंपनियों से मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड का अनुरोध किया क्योंकि देश निवेश के लिए अनुकूल और प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान कर रहा है।
इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर और कपड़ा सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की 21 कंपनियों ने भाग लिया। तमिल नाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने संबंधित राज्यों में उद्योग को दिए गए अवसरों और समर्थन के बारे में बताया। निवेशकों के सुझावों को संबोधित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सीबीआईसी, विदेश मंत्रालय, डीओसी, एनआईसीडीसी, एपीईडीए, सीबीडीटी, बीआईएस एमईआईटीवाई और डीपीआईआईटी के एफडीआई, चमड़ा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:एशियाः प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध फ़िल्मी हस्ती श्री सतीश कौशिक के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध फ़िल्मी हस्ती श्री सतीश कौशिक के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“प्रसिद्ध फिल्म व्यक्तित्व श्री सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से दुख हुआ। वे रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन से लोगों का दिल जीता। उनकी फ़िल्में दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।"
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारतीय रेल द्वारा आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ की अगुवाई की
भारतीय रेल के सभी कार्यालयों और प्रमुख स्टेशनों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया
देशभर के सभी ज़ोनल रेलवे कार्यालयों में ‘रन फॉर यूनिटी’ आयोजित की गई
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, जिसमें उसके सभी ज़ोनल रेलवे कार्यालय शामिल हैं।
इस अवसर पर रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय रेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने आज सुबह नई दिल्ली में सम्पूर्ण भारतीय रेल के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्मारक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया।
इस अवसर पर, श्री गोयल ने स्मारक कार्यक्रम ‘रन फॉर यूनिटी’ की अगुवाई की, जो नई दिल्ली स्टेशन के सैलून साईडिंग के पास से शुरू हुआ। रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगडी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव, बोर्ड के सदस्यों और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ‘रन फार यूनिटी’ में हिस्सा लिया। नार्दर्न रेलवे भारतीय स्कॉउट एंड गाइड एसोशिएशन जैसे स्वैच्छिक संगठनों, रेलवे सुरक्षा बल ने राष्ट्रीय एकता के मूल विषय पर पट्टिका सहित ‘रन फॉर यूनिटी’ में पूरे उत्साह से भाग लिया।
इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि अपना देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। देश की अखंडता के लिए उनके अपार योगदान की वजह से उन्हें ‘लौह पुरुष’ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों की एकजुटता के लिए पहल न की होती तो देश के मानचित्र के बारे में कल्पना करना संभव नहीं हो पाता। भारतीय रेल के लिए भी देश को कई रियासतों के साथ जोड़ने में कठिनाई होती, क्योंकि इसके लिए अनुमति की जरूरत होती। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल का ऋणी है। सरदार पटेल ने देश में ‘सहकारिता आंदोलन’ की आधारशिला रखी, जिससे सीधे तौर पर हज़ारों किसान लाभान्वित हुए हैं। सरदार पटेल की जयंती पर, उन्होंने कहा कि अपने देश की एकता, सुरक्षा और विकास को कायम रखने के लिए सरदार पटेल के विचारों को अपनाने की जरूरत है।
इस अवसर पर श्री सुरेश सी. अंगडी ने कहा कि सरदार पटेल आत्मानुशासन की शक्ति और उद्देश्य की भावना के प्रतीक थे। उन्होंने देश की अखंडता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए सरदार पटेल के ऋणी हैं।
रक्षा मंत्रालय
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में P11356 परियोजना के दूसरे युद्धपोत के निर्माण का कार्य
भारतीय नौसेना के लिए परियोजना 1135.6 के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाज के दूसरे युद्धपोत के निर्माण कार्य की आधारशिला औपचारिक रूप से दिनांक 18 जून 2021 को नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, द्वारा रखी गई।
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  में निर्माणाधीन जहाज भारतीय नौसेना के लिए दो उन्नत युद्धपोतों के निर्माण के लिए रूसी पक्ष के साथ अंतर सरकारी समझौते के तहत निष्पादित किए जा रहे स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच दिनांक 25 जनवरी 2019 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसी भी जहाज के निर्माण की प्रक्रिया के औपचारिक प्रारंभ का प्रतीक जहाज़ की 'कील लेईंग' है जो एक प्रमुख गतिविधि है।पहले जहाज के लिए कील 29 जनवरी 2021 को रखी गई थी।पहले जहाज की आपूर्ति 2026 में और दूसरे जहाज़ की इसके 06 महीने बाद की जाएगी।
समारोह का आयोजन वर्चुअल रूप से वाइस एडमिरल किरण देशमुख, नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण , कोमोड़ोर संजय श्रीवास्तव, कोमोड़ोर , कोमोड़ोर बी बी नागपाल ,जीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशकों तथा भारतीय नौसेना और जीएसएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने कोविड की बाधाओं के बावजूद इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में शिपयार्ड द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहली बार इस तरह की तकनीकी जटिलता वाले इन जहाजों का निर्माण जीएसएल में स्वदेश में किया जा रहा है और यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि महत्वपूर्ण स्वदेशी निर्माण सामग्री के उपयोग के अलावा बड़ी संख्या में प्रमुख उपकरणों को स्वदेशी समकक्ष के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है।जहाजों के पूरे हल भी स्वदेशी स्टील से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने शिपयार्ड की प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और जीएसएल के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित व्यावसायिकता की सराहना की।
अपने संबोधन के दौरान सीएमडी-जीएसएल ने इस जटिल जहाज निर्माण परियोजना को क्रियान्वित करने में शिपयार्ड के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। चल रही महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, शिपयार्ड ने कर्मचारियों के सक्रिय समर्थन और अभिनव समाधानों के साथ उत्पादन गतिविधियों को जारी रखा। उन्होंने भारतीय नौसेना को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और स्वदेशी जहाज निर्माण के माध्यम से समुद्री रक्षा बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीएसएल की प्रतिबद्धता को दोहराया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के अन्तर्गत सऊदी अरब की ऑयल कंपनी  के द्वारा सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन  में 70 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को आज मंजूरी दी
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के अन्तर्गत सऊदी अरब की ऑयल कंपनी  के द्वारा सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन  में 70 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को आज मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित लेनदेन एसएबीआईसी में 70 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण पर जोर देता है और वर्तमान में सऊदी अरामको के द्वारा सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा संगठित है। शेयरों के इस अधिग्रहण के माध्यम से, सऊदी अरामको का एसएबीआईसी पर एकमात्र नियंत्रण हो जाएगा।
सऊदी अरामको मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन और विपणन में से जुड़ी एक प्रमुख कंपनी है। यह परिष्कृत उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन और विपणन में भी सक्रिय है। भारत में, सऊदी अरामको मुख्य रूप से कच्चे तेल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, बेस ऑयल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की आपूर्ति करती है।
एसएबीआईसी मुख्य रूप से कमोडिटी केमिकल्स , इंटरमीडिएट्स, पॉलिमर, उर्वरक और कुछ धातुओं के उत्पादन और विपणन में सक्रिय है। भारत में, एसएबीआईसी मुख्य रूप से कृषि-पोषक और पेट्रो उत्पादों की आपूर्ति करती है
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
बीआईएस ने एग्री बाय-प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए मानक आईएस 18267:2023 जारी किया
नए मानक पर्यावरण संरक्षण, चक्रीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देते हैं
बायोडिग्रेडेबल कटलरी की बढ़ती मांग के बीच इस मानक से भारत के बड़े स्तर के विनिर्माताओं और एमएसएमई को होगा फायदा
भारतीय मानक ब्यूरो  ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री बाय-प्रोडक्ट से बने भोजन परोसने वाले खास बर्तनों के लिए मानक आईएस 18267: 2023 को जारी किया है। यह मानक विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है ताकि देश भर में गुणवत्ता आवश्यकताओं में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
इस मानक के लागू होने के व्यापक फायदे हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय-प्रोडक्ट बर्तनों के उपयोग से पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इन बर्तनों में किसी नुकसानदेह पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित होता है। यह मानक किसानों के लिए आर्थिक अवसर सृजित करता है और सस्टेनेबल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण विकास में योगदान करता है।
दुनिया भर में डिस्पोजेबल टेबलवेयर का उपयोग बढ़ रहा है। इससे डिस्पोजेबल टेबलवेयर के वैश्विक बाजार का भी विस्तार हो रहा है। डिस्पोजेबल प्लेट का बाजार 2020 में 4.26 अरब डॉलर था जो बढ़कर 2028 तक 6.73 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार 2021 से 2028 के बीच इसमें 5.94 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर  से विस्तार होगा।
भारत में कई लार्ज-स्केल और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम  स्तर के विनिर्माता बायोडिग्रेडेबल कटलरी के उत्पादन में सक्रिय योगदान कर रहे हैं। उन्हें इस मानक के लागू होने से काफी फायदा होगा। इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसलिए इनके उत्पादन से जुड़े विनिर्माताओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है।
इस मानक में बायोडिग्रेडेबल बर्तनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल, विनिर्माण तकनीक, प्रदर्शन और स्वच्छता आवश्यकताओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें प्लेट, कप, कटोरे आदि वर्तन बनाने के लिए पसंदीदा सामग्री के तौर पर खास पत्तियों और आवरण जैसे कृषि बाय-प्रोडक्ट्स के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है। यह मानक पौधों और पेड़ों के उपयुक्त हिस्सों का उपयोग करने का सुझाव देता है। साथ ही यह हॉट प्रेसिंग, कोल्ड प्रेसिंग, मोल्डिंग और सिलाई जैसी विनिर्माण तकनीक प्रदान करता है। यह चिकनी सतहों, बिना धारदार किनारों के उपयोग पर भी जोर देता है और रसायनों, रेजिन और चिपकने वाले पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के मलप्पुरम में नौका दुर्घटना में लोगों की मृत्यु होने पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के मलप्पुरम में नौका दुर्घटना में लोगों की मृत्यु होने पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा:
"केरल के मलप्पुरम में नौका दुर्घटना के कारण जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रदान की जाएगी: प्रधानमंत्री"
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमृत सरोवर उन प्राणियों के साथ भी सद्भाव सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनके साथ हम अपनी धरा के संसाधनों को साझा करते हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमृत सरोवरों के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के अलावा, अमृत सरोवर उन प्राणियों के साथ भी सद्भाव सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनके साथ हम अपनी धरा के संसाधनों को साझा करते हैं।
असम के कामरूप जिले में सिंगरा के निर्मल सरोवरों में से एक में हाथियों के ग्रीष्मकालीन स्नान के बारे में असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि;
“यह मनमोहक दृश्य है। जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के अलावा, अमृत सरोवर उन प्राणियों के साथ भी सद्भाव सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनके साथ हम अपनी धरा के संसाधनों को साझा करते हैं।''
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 101/2021- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 16 दिसंबर2021 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 98/2021 - सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 22 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18.
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तुर्की लीरा
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5.80
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5.45
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निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव साक्षरता क्लबों पर सिविल सोसायटी संगठनों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया
भारत निर्वाचन आयोग ने 28-29 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सिविल सोसाइटी संगठनों और महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए चुनाव साक्षरता क्लब  पर 2 दिवसीय कार्यशाला/ अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद, मतदाता जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों से प्रतिक्रिया लेने और ईएलसी के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए इस कार्यशाला को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
इस कार्यशाला में देश भर से आए 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रत्येक सदस्य को अपने हाल के चुनावों के अपने क्षेत्रीय अनुभवों का आकलन, प्रतिक्रिया और उन्हें साझा करने का अवसर मिला। इन सामूहिक अनुभवों के विवरण को चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्र और महासचिव श्री उमेश सिन्हा सहित आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ सांझा किया गया।
चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्र ने प्रतिभागियों को उनके क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें लोकतंत्र के लिए स्वेच्छा से किए गए कार्यों और योगदान के बारे में सुनकर अत्यंत प्रसन्न्ता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मतदान विभिन्न हितधारकों के द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के पश्चात भी, वर्तमान चुनौतियों का समाधान निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा के भंडार हैं और विद्यालयों के छात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमारे सबसे युवा मतदाता हैं। कॉलेज ईएलसी को छात्रों को मतदान की जिम्मेदारियों के महत्व के प्रति उनकी भूमिका को सशक्त बनाना चाहिए।
एक सीएसओ प्रतिभागी अपने कार्य को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करता हुआ
उन्होंने कहा कि देश के सभी मतदान बूथों में यह संदेश जाना चाहिए कि इंक का अत्यधिक महत्व है और इसे लोगों की भाषा में वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने सीएसओ भागीदारों से समस्याओं की पहचान करने और आगामी चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग को अपने सुझाव देने का आग्रह किया।
कार्यशाला के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने कहा कि चुनावी साक्षरता क्लबों की स्थापना के माध्यम से, हम एक ऐसा बीज रोपने की कोशिश कर रहे हैं जो बढ़ने के साथ-साथ चुनावी अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए चुनावी जागरूकता के दीपक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का आधार होते हैं और लोकतंत्र की स्थापना में हर मतदाता ईंट की तरह होता है। मतदान करने का आपका अधिकार केवल एक अधिकार ही नहीं है, अपितु यह समान रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लोग पर्याप्त रूप से अपनी इस जिम्मेदारी का अहसास करें और हर चुनाव में भाग लें। श्री उमेश सिन्हा ने एसवीईईपी प्रभाग को सीएसओ और अन्य प्रतिभागियों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं और सुझावों को संकलित करने और आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
ईएलसी के लिए एक फ्लोर खेल गतिविधि में संलग्न प्रतिभागी, मतदान के पड़ाव
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एसएस/एमबी– 4502
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने राजस्थान और मुंबई में छापामारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 16 जून, 2022 को कुछ सर्राफा कारोबारियों के साथ हस्तशिल्प की खुदरा व निर्यात बिक्री, नकद वित्तीय पोषण और भूमि व आवासों की खरीद व बिक्री में शामिल एक कारोबारी समूह के खिलाफ छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। इसके तहत राजस्थान और मुंबई में फैले 25 से अधिक परिसरों पर छापामारी की गई।
इस छापामारी अभियान के दौरान कई दोषी ठहराने योग्य दस्तावेज मिले हैं और इन्हें जब्त किया गया है। इन जब्त किए गए साक्ष्यों को देखने से इसके संकेत मिलते हैं कि समूह ने अचल संपत्ति के कारोबार में बेहिसाब नकद लेनदेन के साथ-साथ फर्जी खरीद बिल प्राप्त किए। इस समूह की कार्यप्रणाली सर्राफा कारोबारियों से प्राप्त सोने और चांदी के फर्जी बिलों के जरिए लेखा-बही में खरीद को बढ़ाकर हस्तशिल्प व्यवसाय के लाभ को छिपाने की रही है।
छापामारी के दौरान यह भी पाया गया है कि इन सर्राफा कारोबारियों को जारी किए गए चेक के बदले नकद वापस मिल गया है। इस नकदी का उपयोग रियल एस्टेट में निवेश के साथ-साथ लेखा- बही में क्रेडिट के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले चेक प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसके अलावा इन जब्त किए गए साक्ष्यों से यह भी पता चला है कि समूह ने हाल ही में समायोजन  परिचालकों के जरिए कुछ फर्जी कंपनियों का अधिग्रहण किया था।
इस छापामारी अभियान में 1.30 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 7.90 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं।
शुरुआती जांच में अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के लिए सेना के मेडिकल कोविड संबंधित सहायता की सराहना की
केंद्रीय राज्य मंत्री  उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर में सेना के कोविड को लेकर मेडिकल से संबंधित सहायता की सराहना की है। साथ ही महामारी की शुरुआत में तैयारियों के प्रारंभिक चरण में नैदानिक और उपचार सुविधाओं के पूरक के तौर पर मदद मुहैया कराने के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  की सराहना की।
पूर्वोत्तर के संदर्भ में जनरल बनर्जी ने डॉ. जितेंद्र सिंह को नवीनतम घटनाओं और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में, मिलिट्री हॉस्पिटल टेंगा में कोविड के लिए 80 बेड और 2 आईसीयू बेड बनाए गए हैं। इसी तरह लिकाबाली के मिलिट्री हॉस्पिटल में कोविड के लिए 82 सामान्य बेड और 2 आईसीयू बेड हैं। इसके अलावा, असम के जोरहाट और मेघालय के शिलॉन्ग में, सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं ने क्रमशः 10 और 4 आईसीयू बेड के अलावा क्रमशः 110 और 247 कोविड बेड उपलब्ध कराए गए हैं।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी से अद्यतन जानकारी हासिल करने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में आर्मी कमांड अस्पताल की सराहना की। इसमें कोविड मामलों के लिए 200 और 6 आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। शुरुआत में नागरिक मरीजों को भी इलाज मुहैया कराया गया। इसी तरह, उन्होंने बताया कि श्रीनगर में सेना के अस्पताल ने 124 बेड और राजौरी में सेना के अस्पताल में 82 बेड का इंतजाम किया गया गया जिसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई थी। इसके अलावा, कमांड अस्पताल उधमपुर भी शुरू से ही नैदानिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड महामारी के शुरुआती चरण में कोविड से निपटने के लिए किए गए उपायों के लिए सेना की सराहना की। इससे बीमारी को कम करने में मदद मिली। उन्होंने सशस्त्र बलों द्वारा मुहैया कराए गए क्वारनटीन कैम्पस और आइसोलेशन सुविधाओं का भी जिक्र किया।
महानिदेशक एएफएमएस ने मंत्री को बताया कि आपूर्तिकर्ताओं से उपकरणों की स्थिति और उपलब्धता के आधार पर ऐसे अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी स्थिति के आधार पर बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेश ने मंत्री को बताया कि आपूर्तिकर्ताओं से उपकरणों की स्थिति और उपलब्धता के आधार पर ऐसे अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी स्थिति के आधार पर बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने भारत को एक प्रमुख स्वास्थ्य पर्यटन स्थल बनाने के प्रयासों को दोगुना करने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने भारत को एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब लाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की
उपराष्ट्रपति ने फिक्की के 16वें वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन 'फिक्की हील 2022' का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सामूहिक प्रयास और अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी का आह्वान किया। यह देखते हुए कि भारत में हेल्थ केयर की मांग बड़े पैमाने और विविधता भरी है, उन्होंने "यूनिवर्सल हेल्थ केयर के सामूहिक सपने" को साकार करने के लिए सभी हितधारकों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।
फिक्की के 16वें वार्षिक हेल्थकेयर सम्मेलन - फिक्की हील 2022, जिसका विषय 'हेल्थकेयर ट्रांसफॉर्मेशन: ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ' है, का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत में फलते-फूलते चिकित्सा पर्यटन के लिए स्वास्थ्य उद्योग और फिक्की जैसे व्यापार निकायों की सराहना की।
'हील इन इंडिया' पहल के माध्यम से भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए, श्री धनखड़ ने 'प्रमुख स्वास्थ्य पर्यटन स्थल' बनने के लिए भारत की क्षमता का उपयोग करने के प्रयासों को दोगुना करने का भी आह्वान किया।
कोविड महामारी के साथ भारत के अनुभव को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत ने न केवल अपने नागरिकों को एक छोटी अवधि में टीका लगाया है, बल्कि कई देशों को टीके भी निर्यात किए हैं।
उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अथक प्रयासों के कारण, भारत ने 1990 से शिशु मृत्यु दर जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है और हम सतत विकास लक्ष्यों  को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं।
मेगा स्वास्थ्य कार्यक्रम, 'आयुष्मान भारत' का उल्लेख करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि इस योजना ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस बात पर जोर देते हुए कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि "स्वास्थ्य और शिक्षा दो बेहद जरूरी क्षेत्र हैं जिनकी हमारे वर्तमान और भविष्य की भलाई के लिए अच्छी तरह से देखभाल और पोषण की आवश्यकता है"।
कार्यक्रम के दौरान डॉ. संगीता रेड्डी, पूर्व अध्यक्ष, फिक्की, श्री गौतम खन्ना, अध्यक्ष, फिक्की स्वास्थ्य सेवा समिति, डॉ. हर्ष महाजन, सह-अध्यक्ष, फिक्की स्वास्थ्य सेवा समिति, फिक्की स्वस्थ भारत टास्क फोर्स के अध्यक्ष ब्रिगेडियर डॉ. अरविंद लाल, फिक्की के महानिदेशक श्री अरुण चावला और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति का पूरा भाषण यहां पढ़ें-
एमजी एएम पीके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 199.01 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.98 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,99,01,83,135
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शेष टीके
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6,98,57,850
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 199.01 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.98 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।