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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने हरियाणा राज्य के स्कूल प्रधानाचार्यों के साथ परीक्षा पे चर्चा-मिशन लाइफ सत्र आयोजित किया
सवाई माधोपुर स्थित क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने मिशन लाइफ पर 2642 से अधिक छात्रों और आम जनता को जागरूक किया
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने हरियाणा राज्य के विद्यालय प्रधानाध्यापकों के लिए मिशन लाइफ  की तरह परीक्षा पे चर्चा पर एक ऑनलाइन संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। यह संग्रहालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस कार्यक्रम में 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी  श्रीमती इंदु बोकेन ने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानाध्यापकों से बच्चों को परीक्षा के दबाव से निपटने में सहायता करने के लिए कहा।
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय  के तहत राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय  ने मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इसके एक हिस्से के तहत 13 जनवरी, 2023 को #SaveEnergy, #MissonLiFE पर एक हरित संवाद, हरित प्रतिज्ञा, रंगोली और फिल्म शो आयोजित किए गए। इनमें सक्रिय रूप से 2,643 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और सामान्य आगंतुकों ने हिस्सा लिया।
सवाई माधोपुर स्थित आरजीआरएमएनएच द्वारा आयोजित मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम
रक्षा मंत्रालय
हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के 2022 संस्करण  में दूसरे दिन की कार्यवाही
भारतीय नौसेना की वार्षिक शीर्ष-स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022  भारतीय नौसेना द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2022 से दिनांक 25 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है।
आयोजन के मूल विषय- "ऑपेरशनलाइज़िंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव " को आगे बढ़ाते हुए आईपीआरडी का दूसरा दिन तीन विषयगत सत्रों में आयोजित किया गया जो आईपीओआई के तीन विशिष्ट स्तंभों अर्थात्, "व्यापार, कनेक्टिविटी एवं समुद्री परिवहन", "क्षमता निर्माण एवं संसाधन साझाकरण", तथा "समुद्री संसाधन" पर केंद्रित था।
दिन का पहला सत्र "बिल्डिंग मेरीटाइम कनेक्टिविटी: पोर्ट्स, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट" विषय पर आधारित था। इस सत्र में भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन का एक विशेष संबोधन शामिल था, जिन्होंने समुद्री संपर्क के निर्माण में भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। इस सत्र के दौरान आसियान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका के दृष्टिकोणों पर भी चर्चा की गई।
अगला सत्र "कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी एनहांसमेंट लेवेरेजिंग द फिज़िकल एंड सोशल साइंसेज़" विषय पर आयोजित किया गया जिसकी शुरुआत भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम. रविचंद्रन के एक विशेष संबोधन से हुई। डॉ. रविचंद्रन ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान किसी भी ऐसी महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के ढांचे का एक प्रमुख तत्व है, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर तेजी से नीली अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है। उन्होंने सामाजिक और भौतिक विज्ञान के बीच सहजीवी संबंध पर भी जोर दिया। सत्र के अन्य वक्ताओं ने आसियान, इज़राइल, भारत, जापान और चीनी ताइपे के विचार प्रस्तुत किए।
दिन का तीसरा सत्र माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, जो श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं, के विशेष संबोधन के साथ शुरू हुआ। विशेष संबोधन के बाद माननीय मंत्री ने नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "ट्रांसिशनिंग फ्रॉम ए 'ब्राउन' टू ए 'ब्लू' इकोनॉमी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज" नामक पुस्तक का विमोचन किया। 'प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ टू ए रीजनल ब्लू इकॉनमी  के वक्ता शामिल थे।
इंडियन नेवी के नॉलेज पार्टनर के रूप में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन , नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईपीआरडी-2022 में 800 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें बीस मित्रवत विदेशी देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए एक हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ट्वीट श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा :
"हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम @ नरेन्द्र मोदी
"हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष-पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम @नरेन्द्र मोदी"
प्रधानमंत्री कार्यालय
किसान भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार की नीतियों के कारण चीनी उद्योग में आत्मनिर्भरता पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“किसान भाई-बहनों के जीवन में खुशियों की मिठास यूं ही घुलती रहे, यही कामना है। उनके कल्याण के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैसाखी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि यह अवसर समाज में एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे।”
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करेगा
आयोग ने उचित संशोधनों के साथ अपने वर्तमान निदेर्शों को दोहराया
भारत निर्वाचन आयोग ने निरंतर रूप से सार्वजनिक जीवन में कठिन और उच्च मानकों को अपनाया है। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 को 2011 की रिट याचिका संख्या 536 मानहानि याचिका 2018  संख्या 2192 में संविधान के अनुच्छेद 129 तथा अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दियाः
- राजनीतिक दलों के लिए चुने गए उम्मीदवारों के बारे में लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी और उनके चुने जाने के कारण तथा गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में चयन नहीं करने के कारणों की विस्तृत सूचना उनकी वेबासाइटों पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- चयन के कारणों में उम्मीदवारों की योग्यता, उपलब्धियां तथा मेधा होने चाहिए न कि चुनाव में उसके जीतने की संभावना।
- सूचना का प्रकाशन  एक स्थानीय भाषाई समाचार पत्र तथा एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में  फेसबुक तथा ट्वीटर सहित राजनीतिक दलों की आधिकारिक सोशल मीडिया प्लोटफार्मों पर भी होना चाहिए।
- इन सूचनाओं को उम्मीदवार चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन पत्र दाखिल करने की पहली तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले ,जो भी पहले हो, प्रकाशित करना होगा।
- संबंधित राजनीतिक दल उम्मीदवार चुनने के 72 घंटों के भीतर निर्देशानुसार परिपालन रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेंगे।
- यदि कोई राजनीतिक दल ऐसी परिपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो निर्वाचन आयोग निर्देशों का परिपालन नहीं किए जाने का संज्ञान आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय के आदेश का हृद्य से स्वागत करता है। यह आदेश चुनावी लोकतंत्र की बेहतरी के लिए नए मानक स्थापित करने में सहायक होगा। इससे पहले आयोग ने 10 अक्टूबर 2018 को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रचार सुनिश्चित करने के लिए हलफनामे के संशोधित रूप के साथ विस्तृत निर्देशों/दिशानिर्देशों को जारी किया था।इसे नवंबर,2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। अब, आयोग इन निर्देशों को दोहराने का प्रस्ताव करता है ताकि सच्ची भावना से उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च, 2019 को गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 5वीं बटालियन शिविर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की परेड का निरीक्षण करेंगे। वह विशिष्ठ और मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक भी प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे और इसके पश्चात सीआईएसएफ कर्मियों को संबोधित करेंगे।
रेल मंत्रालय
‘काशी तमिल संगमम’ के लिए 216 प्रतिनिधियों का पहला दल आज से तमिलनाडु से रवाना होने वाली ट्रेन में सवार होगा
• महीने भर चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम’ के दौरान तमिलनाडु से काशी के लिए 13 ट्रेनें चलेंगी
• इन 12 ट्रेनों में तमिलनाडु के 2592 प्रतिनिधि यात्रा करेंगे
• ये प्रतिनिधि रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, चेन्नई से अपनी यात्रा शुरू करेंगे
• ये ट्रेनें रास्ते में 21 स्टेशनों पर रुकेंगी
महीने भर चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम’ के दौरान भारतीय रेलवे तमिलनाडु से काशी, उत्तर प्रदेश के लिए कुल 13 ट्रेन सेवाएं संचालित करेगी। ‘काशी तमिल संगमम’ के लिए 216 प्रतिनिधियों को लेकर पहली ट्रेन आज तमिलनाडु के रामेश्वरम से रवाना हो रही है। तमिलनाडु से रवाना होने वाली पहली ट्रेन में रामेश्वरम से लगभग 35, तिरुचिरापल्ली से 103 और चेन्नई एग्मोर से 78 प्रतिनिधि ट्रेन में सवार होंगे, ताकि वे इसमें भाग ले सकें। तमिलनाडु के राज्यपाल थिरु आर.एन. रवि इन प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और कल  चेन्नई एग्मोर में ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन व पशुपालन राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इन ट्रेनों में तमिलनाडु के 2592 प्रतिनिधि यात्रा करेंगे। ये प्रतिनिधि अपनी यात्रा रामेश्वरम, कोयंबटूर और चेन्नई से शुरू करेंगे। ये ट्रेनें रास्ते में 21 स्टेशनों पर रुकेंगी। प्रत्येक ट्रेन में 216 यात्री सफर करेंगे।
काशी तमिल संगमम 2022 दरअसल ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत भारत सरकार की एक पहल है। इसका आयोजन ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना के अनुरूप होगा और इस दौरान खूबसूरत तमिल भाषा के साथ-साथ संस्कृति का भी जश्न मनाया जाएगा।
काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान एवं प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव को फिर से तलाशने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में महीने भर चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
आईआईटी और बीएचयू के कार्यक्रम के तहत अकादमिक आदान-प्रदान - सेमिनार, चर्चा, इत्यादि भारतीय संस्कृति की दो प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों/ विद्वानों के बीच आयोजित किए जाएंगे, जिस दौरान इन दोनों के बीच आपसी जुड़ाव और साझा मूल्यों को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका व्यापक उद्देश्य दो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को एक दूसरे के करीब लाना, हमारी साझा विरासत को सृजित करना एवं समझना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच के आपसी जुड़ाव को मजबूत करना है।
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया https://kashitamil.iitm.ac.in/ पर जाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन टिप्पणियां
Excellency,
Prime Minister
Mahinda Rajapaksa
नमस्कार,
आयुबोवान,
वनक्कम।
Excellency,
मैं इस वर्चुअल समिट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।हमेशा की तरह, आपकी पहली Official Visit पर भारत में आपका स्वागत करके हमें बहुत खुशी होती। वह निमंत्रण हमेशा आपके लिए रहेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे खुशी है कि हम यह वर्चुअल समिट कर रहे हैं। इस समिट के लिए आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।
मैं आपको प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूँ। संसदीय चुनावों में SLPP की भारी जीत के लिए भी आपको फिर से बधाई देता हूँ। यह ऐतिहासिक जीत जनता का आपके नेतृत्व में विश्वास दिखाती है।
भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की Neighbourhod First नीति और सागर Doctrine के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं।
भारत और श्रीलंका बिम्सटेक, IORA, SAARC मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं।आपकी पार्टी की हाल ही की जीत के बाद भारत और श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है। दोनों देशों के लोग नई आशा और उत्साह के साथ हमारी ओर देख रहे हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्राप्त मजबूत जनादेश और आपकी नीतियों को संसद से मिल रहे मजबूत समर्थन से हमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद मिलेगी। अब मैं प्रधानमंत्री राजपक्ष को अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने की विनंती करता हूँ।
रक्षा मंत्रालय
प्रथम भारत-मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन-I राजस्थान में जारी
भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच “अभ्यास साइक्लोन-I” 14 जनवरी, 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है। यह सैन्याभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। इसका लक्ष्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। इसके तहत रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवराना कौशल को एक-दूसरे से साझा करना। सैन्याभ्यास में आतंकवाद विरोधी, टोह लगाना, धावा बोलना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है।
“साइक्लोन-I” अभ्यास अपनी तरह का पहला सैन्याभ्यास है, जिसमें दोनों देशों के विशेष बल संयुक्त रूप से एक मंच पर एकत्र हुये हैं। यह सैन्याभ्यास 14 दिन चलेगा और इसे राजस्थान के रेगिस्तानों में संचालित किया जा रहा है। दोनों देशों के उन्नत विशेष बल स्नाइपिंग, कॉम्बेट-फ्री फॉल, टोह लगाने, निगरानी करने, लक्ष्य निर्धारित करने जैसे कौशलों को साझा करने के साथ हथियारों, उपकरणों, नवाचारों, तकनीकों, रणनीतियों और प्रक्रियों सम्बंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करेंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले सैन्यकर्मी संयुक्त रूप से योजना बनाने, युद्ध-भूमि में मुकाबला करने, आतंकी ठिकानों/कैम्पों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने और बड़े लक्ष्यों पर स्नाइपर-शूटिंग का भी अभ्यास करेंगे।
संयुक्त सैन्याभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं की संस्कृति और मानस को समझने में सहायता मिलेगी, जिसके आधार पर सैन्य सहयोग तथा आपसी संचालन को बढ़ाया जा सकेगा। इससे भारत और मिस्र के बीच राजनयिक रिश्ते भी और मजबूत होंगे।
एमजी/एएम/एकेपी/एजे
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विद्युत मंत्रालय
आरईसी और पीएनबी ने अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये के अवसंरचना परियोजना ऋण के सह-वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए
आरईसी लिमिटेड ने एक कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत विद्युत क्षेत्र और अवसंरचना व रसद  क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की संयुक्त रूप से संभावना तलाशने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसी और पीएनबी अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये ऋण के सह-वित्त पोषण के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगे।
आरईसी के कार्यकारी निदेशक  श्री टी.एस.सी. बोस और पीएनबी के सीजीएम  श्री राजीव ने आज यानी 26 सितंबर, 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आरईसी के निदेशक  श्री अजय चौधरी, आरईसी के निदेशक  श्री वी.के. सिंह सहित आरईसी और पीएनबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  है, जिसकी स्थापना साल 1969 में की गई थी। यह विद्युत क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन , वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा नवीन प्रौद्योगिकी जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज और हरित हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हाल ही में आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी अपने कदम रखे हैं। इनमें सड़क व एक्सप्रेस-वे, मेट्रो रेल, हवाईअड्डे, आईटी संचार, सामाजिक व वाणिज्यिक अवसंरचना , पत्तन और इस्पात व रिफाइनरी जैसे अन्य कई क्षेत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल  कार्य शामिल हैं। आरईसी की ऋण पुस्तिका 4,54,393 करोड़ रुपये से अधिक का है।
पंजाब नेशनल बैंक  एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यह भारत सहित पूरे विश्व में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के वित्तपोषण सहित बैंकिंग व्यवसाय में सक्रिय है। साल 1894 में स्थापित पीएनबी 22,14,741 करोड़ रुपये के वैश्विक सकल कारोबार के साथ देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस को संबोधित किया
रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत ढाई लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं और इस क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया
"राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर, आइए हम सभी किसी और के लिए हमेशा मौजूद रहने और नियमित रूप से रक्तदान करने का संकल्प लें": स्वास्थ्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज एम्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 2022 को संबोधित करते हुए कहा, “रक्तदान अमृत महोत्सव की सफलता ने मानवता के नेक काम को मजबूत किया है जो कई कीमती जिंदगियों को बचाने में बहुत मदद करेगा। रक्तदान एक नेक कार्य है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा एवं सहयोग की परंपरा को देखते हुए, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर, आइए हम सभी किसी और के लिए हमेशा रहने और नियमित रूप से रक्तदान करने का संकल्प लें।” इस अवसर पर डीजीएचएस डॉ. अतुल गोयल और एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास भी उपस्थित थे।
रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रक्तदान सेवा है। और, एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत की कोविड महामारी प्रतिक्रिया लोक भगीदारी की समृद्ध परंपरा से प्रेरित रही और इसने महामारी का प्रबंधन करने का रास्ता दिखाया और इसके परिणामस्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया। रक्तदान अमृत महोत्सव का उद्देश्य रक्तदान, रक्त वितरण और रक्त प्रबंधन करना था। इसने नियमित रूप से गैर-पारिश्रमिक वाले स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि रक्त या इसके घटक  उपलब्ध, सुलभ, सस्ती और सुरक्षित रहे। रक्तदान अमृत महोत्सव की सफलता ने मानवता के नेक काम को मजबूत किया है जो कई कीमती जिंदगियों को बचाने में काफी मदद करेगा। रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत ढाई लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं और अनुकरणीय कार्य करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, दुर्लभ रक्त समूह दाताओं, नियमित एकल दाता प्लेटलेट्स  दाताओं, महिला रक्त दाताओं, नियमित स्वैच्छिक रक्त दाताओं को भी सम्मानित किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने के लिए डॉ. मनसुख मंडाविया ने ग्रीन रिबन बांटे
मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसके बारे में जागरूकता से इससे जुड़ी धारणाओं को दूर करने में काफी मदद मिलेगी: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
"मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का एक अनिवार्य घटक है और इसके बारे में जागरूकता इसे लेकर व्याप्त धारणाओं को दूर करने में काफी मदद करेगी। "केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज यहां ‘ग्रीन रिबन’ पहल की शुरुआत करते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हंसराज कॉलेज, दिल्ली के साथ साझेदारी में किया गया था। यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए चल रहे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह, 5-10 अक्टूबर के दौरान की जा रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया।
10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस अवसर पर डॉ. मनसुख मंडाविया ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और उपस्थित मीडियाकर्मियों के बीच ग्रीन रिबन का वितरण किया। उन्होंने हंसराज कॉलेज के छात्रों से अपने साथियों और समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का भी आग्रह किया।
उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ग्रीन रंग के रिबन बांटते हुए कहा, “यह ग्रीन रिबन मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। हमें अपने समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है।" डॉ. मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि प्रगति के लिए सभी प्रकार का स्वास्थ्य और सेहत आवश्यक है। उन्होंने कहा, “स्वस्थ व्यक्तियों के बिना, एक स्वस्थ परिवार और व्यापक रूप में एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र नहीं होगा। खराब स्वास्थ्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, खराब उत्पादकता की ओर ले जाता है जिससे राष्ट्रों की वृद्धि और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"
मंत्री ने उपस्थित सभा से भारत में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूरी सक्रियता से ध्यान देनेका आह्वान करते हुए कहा, "दस में से तीन छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। हमारे 14% बच्चे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं।" उन्होंने मदद की जरूरत वाले युवा नागरिकों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बात की। मंत्री ने कहा, “हमें पहले परिवार के भीतर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत है और धीरे-धीरे स्कूल के माहौल को भी इसमें शामिल करना चाहिए। हमें अपने शिक्षकों को इस तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का आसानी से पता लगा सकें। उन्होंने आगे कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को पहचानना, स्वीकार करना और निदान करना तथा इसे मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ के रूप में देखने की जरूरत है।”
इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सुनील कुमार, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक  श्री विकास शील, संयुक्त सचिव  श्री विशाल चौहान, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 26 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.53 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से नि:शुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले से किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 26 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  25,12,66,637 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.53 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की चार लाख से ज्यादा  से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी।
विदेश मंत्रालय
भारत के जीवंत राज्य गोवा में भारत की अध्यक्षता में तीसरी जी20 विकास कार्य समूह की बैठक
देश के जीवंत राज्य गोवा में जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप  यानी जी20 विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक 8 से 11 मई 2023 तक हो रही है। इस बैठक में जी20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। डीडब्ल्यूजी की औपचारिक बैठक 8 मई 2023 को महिला नेतृत्व में विकास पर एक अलग कार्यक्रम के रूप में हुई थी। प्रतिभागियों में आईओज, शिक्षाविद, थिंक टैंक और नागरिक समाज के कई नामी-गिरामी विशेषज्ञ और वक्ता शामिल हुए, जिन्होंने उभरते क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और महिला, वर्दीधारी सेवाओं में महिलाओं का नेतृत्व, और महिलाएं जलवायु लचीलापन और खाद्य प्रणालियों में बदलाव के एजेंट के रूप में कैसे कार्य कर सकती हैं जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया।
डीडब्ल्यूजी बैठक के औपचारिक खंड का उद्घाटन विदेश मंत्रालय के सचिव  श्री दम्मू रवि 9 मई 2023 को एक वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के डीडब्ल्यूजी सह-अध्यक्ष - विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के. नागराज नायडू और सुश्री ईनम गंभीर करेंगे। इस बैठक के दौरान डीडब्ल्यूजी जी20 के विकास एजेंडे के संरक्षक के रूप में और जी20 की भारतीय अध्यक्षता की थीम "वसुधैव कुटुम्बकम" या "वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर" के अनुरूप विविध वैश्विक विकास चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए सामूहिक कार्रवाई करते हुए सभी को मान्य और समावेशी समाधान खोजने की कोशिश करेगा।
जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान विकासात्मक एजेंडे को प्रमुखता मिल रही है और यह केंद्र में आ रहा है, खासकर अभी चल रहे कई संकटों के प्रभावों के मद्देनजर, जो 2030 एजेंडे की प्रगति को पीछे कर रहे हैं, असमानताओं को गहरा कर रहे हैं और पर्यावरण एवं जलवायु जोखिमों को बढ़ा रहे हैं, और इस प्रक्रिया में विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अगले 3 दिनों में भारत द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकास प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी जिसके जून में विकास मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होने की संभावना है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण के लिए जीवनशैली पर जी20 उच्च-स्तरीय सिद्धांतों की प्रगति में तेजी लाने के लिए जी20 कार्य योजना पर विचार-विमर्श शामिल है जो 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के प्रयासों को आवश्यक राजनीतिक जोर और गति प्रदान करेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से बैठक स्थल पर 9 मई को महिला के नेतृत्व में विकास की थीम पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा।
गोवा सरकार के सहयोग से, जी20 प्रतिनिधि सांस्कृतिक समृद्धि एवं विविधता और अद्वितीय भारतीय पाक अनुभव का भी मजा लेंगे जो उन्हें गोवा की समृद्ध विरासत की एक झलक प्रदान करेगा। गोवा सरकार के कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे।