ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप  की मंत्रिस्तरीय वार्ता 7 अक्टूबर 2022 को होगी
भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी और संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊर्जा सचिव सुश्री जेनिफर ग्रानहोम इस वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे
श्री हरदीप एस. पुरी जलवायु अनुकूल शहरी अवसंरचना के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी 6-11 अक्टूबर 2022 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में एक आधिकारिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
वाशिंगटन डीसी में, माननीय केन्द्रीय मंत्री 7 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊर्जा सचिव महामहिम सुश्री जेनिफर ग्रानहोम के साथ आयोजित होने वाली यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप  के मंत्रिस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे।
पुनर्गठित यूएसआईएससीईपी को अप्रैल 2021 में आयोजित जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम जो बिडेन द्वारा घोषित यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुरूप लॉन्च किया गया था।
उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विस्तार करते हुए; और निम्नलिखित पांच स्तंभों के जरिए तकनीकी उपायों का उपयोग करते हुए ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी जारी है;:
 तेल एवं गैस का जिम्मेदार स्तंभ  बिजली एवं ऊर्जा दक्षता का स्तंभ  अक्षय ऊर्जा का स्तंभ  सतत विकास का स्तंभ  उभरते ईंधन एवं प्रौद्योगिकियां।
माननीय केन्द्रीय मंत्री जलवायु अनुकूल शहरी अवसंरचना के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वह वाशिंगटन डीसी में यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल और ह्यूस्टन में यूएसए इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ दो कार्यकारी गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
माननीय केन्द्रीय मंत्री अमेरिका स्थित ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी विचार - विमर्श करेंगे।
एमजी / एएम / आर /वाईबी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अप्रैल-दिसंबर 2021  में समुद्री उत्पादों का निर्यात 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जबकि वर्ष 2020 में इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था
दिसंबर 2021 में समुद्री उत्पादों का निर्यात दिसंबर 2020 के 562.85 मिलियन डॉलर के निर्यात की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 720.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया
निर्यात किए जाने वाले शीर्ष देशों में यूएसए , चीन  और जापान  शामिल हैं
कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद जनवरी, 2020 से इस क्षेत्र का निर्यात वर्ष 2017-18 में हासिल किए गए 7.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को जल्द ही पार कर जाएगा
अप्रैल-दिसंबर 2021  के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जबकि वर्ष 2020 में इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। अप्रैल-दिसंबर 2019  और अप्रैल-दिसंबर 2014  की तुलना में समुद्री उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 12 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
दिसंबर 2021 में समुद्री उत्पादों का निर्यात दिसंबर 2020 के 562.85 मिलियन डॉलर के निर्यात की तुलना में 28.01 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 720.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
पिछले वित्त वर्ष  में समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात 5.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान यह 6.11 बिलियन डॉलर का रहा। कोविड 19 महामारी के प्रभाव के बावजूद जनवरी, 2020 से इस क्षेत्र का निर्यात वित्त वर्ष 2017-18 में हासिल किए गए 7.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर को जल्द ही पार कर जाएगा।
अप्रैल-नवंबर 2021  में निर्यात किए जाने वाले शीर्ष पांच देशों में हैं : यूएसएस 44.5 प्रतिशत, चीन 15.3 प्रतिशत, जापान 6.2 प्रतिशत, वियतनाम 4 प्रतिशत और थाईलैंड 3 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2020-21 में फ्रोजन झींगा का भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात मदों में बड़ा हिस्सा रहा, जोकि मूल्य के संदर्भ में 74 प्रतिशत  है, फ्रोजन फिश , अन्य  और फ्रोजन स्क्विड  समुद्री उत्पाद निर्यात में अन्य प्रमुख मद शामिल है। अन्य श्रेणी में मुख्य रूप से सुरीमी  और सुरीमी एनालॉग  उत्पाद शामिल है।
भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 1972 में स्थापित वैधानिक निकाय समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  द्वारा मत्स्य पालन के लिए कई निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। मई, 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 100 विविध गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  की शुरुआत की। 20,050 करोड़ रुपये के बजट के साथ यह भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के टिकाऊ और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। पीएमएमएसवाई को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जा रहा है, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपये मत्स्य निर्यात, अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन और आने वाले वर्षों में 55 लाख रोजगारों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कोलकाता बंदरगाह के इतिहास में पहली बार सागर लंगरगाह में केप साइज़ पोत पहुंचा
8 जून, 2021 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई जब फर्स्ट कैप वेसल पनामा फ्लैग 'एम वी लेक डी' सागर लंगरगाह पर पहुंचा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता  से 80 मील दूर है और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स  से 25 मील दूर है।
वर्ष 2011 में निर्मित अपनी तरह का सबसे बड़ा कैप वेसल 'एम वी लेक डी' 66000 मीट्रिक टन स्टीम कोल कार्गो लेकर नेपाल के रास्ते था, जिसमें फिलिपीन्स के चालक दल के 20 सदस्य थे, सागर लंगर गाह पर लगाया गया। यह पोत 10 मई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट से रवाना हुआ और रास्ते में इसने सिंगापुर में ईंधन लिया। विशाखापत्तनम में लगभग 95,810 मीट्रिक टन माल का निर्वहन करने के बाद पोत सागर लंगरगाह के लिए रवाना हुआ ।
एसएमपी कोलकाता में चैनल में ड्राफ्ट और लॉक गेट ऑपेरशन से जुड़ी परेशानियां हैं। इस पोत, जिसकी एक बहुत व्यापक बीम है और यह 9.2 मीटर के ड्राफ्ट में उच्च पार्सल लोड ले जा सकता है, माल की शिफ्टिंग करने पर, पोत सीधे जलबन्धक पर चला जाएगा एवं लॉक गेट ऑपेरशन से दूर रहा जा सकेगा तथा माल लादने की नावें किसी भी समय पूरी तरह जा सकती हैं और हल्दिया फ्लोटिंग टर्मिनल पर डिस्चार्ज हो सकती हैं। फ्लोटिंग क्रेन और फ्लोटिंग जेटी के लिए 170 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है । यह बंदरगाह का प्रयास है कि हल्दिया डॉक हेतु कार्गो लाने के लिए व्यापारिक जगत को पूर्ण भर पोत, विशेषकर केप पोत, लाने के लिए प्रोत्साहित करे।
एसएमपी, कोलकाता के अध्यक्ष श्री विनित कुमार ने कहा कि 'एम वी लेक डी' का आगमन न केवल सागर में पहला केप पोत होने के नाते महत्वपूर्ण है, बल्कि 66,000 मीट्रिक टन कार्गो ले जाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसे अन्यथा 2-3 अलग जहाजों में ले जाया गया होगा। वैकल्पिक रूप से इस मात्रा को एक पोत में ले जाया जा सकता था जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह पर आधा कार्गो को डिस्चार्ज करना पड़ता और शेष को एसएमपी तक ले जाना पड़ता।
लाइटरेज ऑपरेशन की इस पर्याप्त वृद्धि के कारण तथा बेहतर सेवा, बेहतर सुविधाएं, लागत प्रभावी ग्राहक-अनुकूल शुल्क और अन्य प्रासंगिक एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय जैसे बहुआयामी उपयोगकर्ता अनुकूल उपायों के साथ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट 2021-22 के दौरान 65 मिलियन टन से अधिक कार्गो संभालने में सक्षम होगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने अगरतला में 1000 बी-बॉक्स, 100 पॉटरी व्हील तथा लेदर किट वितरित किए
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग  ने अगरतला में गरीब तबकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 100 किसानों को 1000 बी-बॉक्स, 100 बर्तन बनाने वालों को 100 पॉटरी व्हील और 100 चमड़े के कारीगरों को 100 लेदर किट प्रदान किए। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में केवीआईसी के चेयरमैन श्री वी.के.सक्सेना भी उपस्थित थे।
केवीआईसी के प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव ने कहा कि इस बड़े उपकरण वितरण व क्षमता निर्माण कार्यक्रम से लोगों को आजीविका कमाने में मदद मिलेगी और 700 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हनी मिशन, चमड़े के कारीगरों के सशक्तिकरण तथा कुम्हार सशक्तिकरण मिशन जैसे कार्यक्रमों से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज के गरीब तबकों को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास है और इससे उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने में मदद मिलेगी।
श्री सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप हमारा प्रयास ग्रामीण किसानों और अन्य कारीगरों को आजीविका के अवसर तथा आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना है। ऐसा नहीं होने पर लोग बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं और वहां मजदूरी करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना और उन्हें मधुमक्खी पालन, बर्तन निर्माण, चमड़े के सामान बनाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करना है। इससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। त्रिपुरा में मधुमक्खी पालन और बर्तन निर्माण की आपार क्षमता है क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर रबड़ के पेड़ लगाए जाते हैं और घरों में पारंपरिक टेराकोटा उत्पादों का उपयोग होता है।
कार्यक्रम में अगरतला के निकटवर्ती जिलों के बड़ी संख्या में कारीगर मौजूद थे। उपकरण वितरण की 20 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। कुल लाभार्थियों का 80 प्रतिशत कमजोर तबकों से संबंधित हैं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय/एकीकरण आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान मंत्रालय के अंतर्गत स्वशासी संस्थान राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान  को समाप्त करने और सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ इसका विलय/एकीकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आईसीएमआर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान , अहमदाबाद में करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने एनआईएमएच के सभी कर्मचारियों को समान पद/ वेतन मान में एनआईओएच में समाहित करने और उनके वेतन की सुरक्षा की भी मंजूरी दी है। एनआईएमएच को समाप्त करने और एनआईएमएच का एनआईओएच के साथ विलय/एकीकरण के लिए आवश्यक कदम एनआईएमएच, आईसीएमआर, एनआईओएच, खान मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग उठायेंगे।
प्रभाव :
एनआईएमएच का एनआईओएच में विलय/एकीकरण से दोनों संस्थानों को सार्वजनिक धन के सक्षम प्रबंधन के अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाने में लाभ मिलेगा।
पृष्ठभूमि :
भारत सरकार द्वारा एनआईएमएच की स्थापना 1990 में की गई थी और इसे कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एनआईएमएच का पंजीकृत कार्यालय कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक में और केंद्रीय प्रयोगशाला नागपुर में है। संस्थान व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रायोगिक अनुसंधान करता है और खनन और खनिज आधारित उद्योग को धातु क्षेत्र के विशेष संदर्भ में तकनीकी सेवाएं देता है तथा अनुसंधान और विकास के माध्यम से खदानों की सुरक्षा और खनिकों के स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास करता है।
एनआईओएच का फोकस क्षेत्र व्यावसायिक स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है जिसमें व्यावसायिक औषधि और व्यावसायिक स्वच्छता भी शामिल है। स्वशासी संस्थानों के कामकाज और कार्य प्रदर्शन की समीक्षा के संदर्भ में अन्य विषयों के साथ व्यय प्रबंधन आयोग ने सिफारिश की कि समान उद्देश्यों वाले संगठनों के विलय पर विचार किया जा सकता है और ताकि संचालन और लागत में कमी के कार्य को प्रोत्साहन मिले। इसी के अनुसार एनआईएमएच का एनआईओएच के साथ विलय करने की सिफारिश की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत जल्द उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए केंद्रीय टीमें भेजेगा
केंद्रीय टीमें नियंत्रण, निगरानी, जांच एवं प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण में सहायता करेंगी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला किया है। इन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेज उछाल देखा जा रहा है और उनमें से कुछ राज्यों में उच्च मृत्यु दर भी रिपोर्ट की जा रही है।
केंद्रीय टीमें पोजिटिव मामलों के नियंत्रण, निगरानी, जांच एवं प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहायता करेंगी। वे राज्यों को समय पर डायग्नोसिस और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित चुनौतियों को प्रबंधित करने में भी दिशा निर्देश देंगी।
प्रत्येक बहु-क्षेत्रवार टीमों में एक महामारी विशेषज्ञ तथा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
इन चार राज्यों में से, उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की अधिकतम संख्या है जिसके 54,666 होने का अनुमान है, इसके बाद ओडिशा , छत्तीसगढ़  और झारखंड  का स्थान है। अभी तक कुल/संचयी मामलों में उत्तर प्रदेश में 2,25,632, ओडिशा , झारखंड  और छत्तीसगढ़  है। सर्वाधिक संख्या में मृत्यु उत्तर प्रदेश  में दर्ज की गई है जबकि ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 482, 410 और 269 मौतें दर्ज की गई हैं।
वर्तमान में जारी प्रयासों के रूप में, केंद्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में प्राधिकारियों से परस्पर संपर्क करने एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों तथा मुद्दों के बारे में प्राथमिक जानकारी हासिल करने के लिए समय-समय पर केंद्रीय टीमों की तैनाती करती रही है जिससे कि उनकी जारी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाया जाए और अगर कोई बाधा आ रही हो तो उसे दूर किया जाए।
विद्युत मंत्रालय
पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहयोग से कंठस्थ और हिंदी ई-उपकरण पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऊर्जा क्षेत्र में भारत के प्रमुख गैर बैंकिग वित्तीय संस्थानों -एनबीएफसी में से एक और ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी-पीएसयू, पीएफसी के मुख्यालय ऊर्जानिधि में कल कंठस्थ  और हिंदी ई-उपकरण पर एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सहयोग से किया गया था।
कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. सुमीत जेरथ, आईएएस, सचिव , डॉ. मीनाक्षी जॉली, संयुक्त सचिव , श्री बाबूलाल मीणा, निदेशक , श्री राजेश श्रीवास्तव, उप निदेशक  ने श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों, मुख्य प्रबंध निदेशक-सीएमडी, पीएफसी की उपस्थिति में किया। कार्यशाला के दौरान श्री प्रवीण कुमार सिंह, निदेशक , पीएफसी, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक , पीएफसी और श्री आर. मुरहरी, कार्यकारी निदेशक , पीएफसी भी उपस्थित थे। कार्यशाला के दौरान पीएफसी के वरिष्ठ सलाहकार, श्री आर. मुरहरी और श्री केवाल कृष्ण ने कंठस्थ और हिंदी ई-उपकरण के महत्व को समझाया। भारत सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों और अर्धसैनिक बलों के लगभग 50 कर्मियों को तकनीकी कार्यशाला से लाभ हुआ।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने ताजिकिस्तान में भारतीय समुदाय को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आज दोपहर बाद  ताजिकिस्तान की तीन दिन की यात्रा पर आगमन हुआ। इसके बाद उन्होंने दुशांबे में ताजिकिस्तान में भारत के राजदूत श्री सोमनाथ घोष द्वारा आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए भारत सरकार की प्रणाली में अत्यधिक बदलाव हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और विदेश में रहने वाले इसके नागरिकों के बीच भावनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संस्थागत संबंध अधिक मजबूत हुए हैं। दूतावासों को यह निर्देश दिया गया है कि वे सहायता की जरूरत होने पर भारतीय समुदाय के लोगों की शीघ्र मदद करें।
‘ताजिकिस्तान में भारत के मित्रों’ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया कि ताजिकिस्तान के क्षमता निर्माण और विकास में भारत निरंतर अपना सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने ताजिकिस्तान के भारत-विशेषज्ञों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने याद दिलाया कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रख्यात भारत-विशेषज्ञ प्रो. हबीबुल्लो राजाबोव को इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
आर.के.मीणा/अर्चना/एसकेएस/एसके-10569
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने  सेखमेट फार्मावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा ऑप्टिमस ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड  में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण; और  ऑप्टिमस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड  तथा ऑप्टिमस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड  में ओडीपीएल के शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने  सेखमेट फार्मावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा ऑप्टिमस ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड  में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण; और  प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत ऑप्टिमस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड  तथा ऑप्टिमस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड  में ओडीपीएल के शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
सेखमेट एक निजी कंपनी है, जो अपनी सहायक कंपनी अंजन ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड  को प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। अंजन, भारत और विदेशों में सक्रिय दवा सामग्री  और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है। सेखमेट अंततः पीएजी समूह, एक ऐसा समूह जो एपीएसी पर केन्द्रित एक प्रमुख वैकल्पिक निवेश फर्म है और जिसमें तीन मुख्य रणनीतियों - क्रेडिट एंड मार्केट्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एसेट्स का संयोजन है, से संबंधित है।
लक्ष्य
ओडीपीएल भारत में एपीआई और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है।
ओपीपीएल भारत में फिनिश्ड डोसेज फॉर्मूलेशन  के उत्पादन एवं बिक्री के साथ-साथ एफडीएफ के लिए अनुबंध विकास एवं उत्पादन  सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है।
ओएलएसपीएल भारत में अपनी समूह कंपनियों के लिए एफडीएफ के विपणन में संलग्न है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र आएगा।
वित्त मंत्रालय
माननीया केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी
माननीया केंद्रीय वित्त और कॉरपोरट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 सितंबर, 2021 को प्लॉट नंबर 4, 5 और 6, इन्फैंट्री रोड, बेंगलुरू में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। माननीया मंत्री ने इस स्थल पर शिलान्यास पट्टिका का भी अनावरण किया। श्री पी. सी. मोहन, माननीय सांसद, बेंगलुरू सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शिलान्यास समारोह में श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व, भारत सरकार; श्री जे.बी. महापात्रा, अध्यक्ष, सीबीडीटी; और श्री एम. अजीत कुमार, अध्यक्ष, सीबीआईसी भी शामिल हुए। आयकर विभाग के नए कार्यालय भवन में भूतल के अलावा 18 मंजिल और एक बेसमेंट पार्किंग होगी।
यह भवन कुछ इस तरह से होगा जिसमें सूर्य की अधिकतम रोशनी आ सकेगी और यह गृह रेटिंग IV के अनुरूप होगा। इस भवन में बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनलों की व्यवस्था होगी, और यह वर्षा जल संचयन प्रणाली के साथ युक्त होगा। फिर से इस्तेमाल में लाए जा सकने वाले जल का उपयोग बागवानी और दोहरी नलसाजी या पाइपलाइन प्रणाली में किया जाएगा। इसमें चुंबकीय फिल्टर और यूवी-रे रोगाणुनाशक से युक्त केंद्रीकृत वायु सफाई प्रणाली होगी। इस भवन का निर्माण बेंगलुरू प्रोजेक्ट सर्किल, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा।
इस अत्याधुनिक भवन में प्राथमिकता के आधार पर जन शिकायतों का निराकरण करने के लिए विशेष जनसंपर्क कार्यालय और करदाताओं के लिए प्रतीक्षालय शामिल हैं। इसमें परेशानी मुक्त करदाता सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘आयकर सेवा केंद्र’ भी है। बिल्कुल मध्य में स्थित यह कार्यालय भवन करदाताओं के अनुकूल है। इस भवन का डिजाइन और विशेष जगहों का आवंटन कुछ इस तरह से किया गया है जिससे आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कामकाज के लिए एकदम अनुकूल माहौल मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर लगभग 1.6 लाख हुआ
ठीक होने की दर 60.81 प्रतिशत है
95 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई
कोविड-19 से ठीक होने वाले मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
केंद्र सरकार द्वारा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 के प्रसार, रोकथाम और प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे समन्वित प्रयास के कारण, वर्तमान समय में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या 1,58,793 ज्यादा हो चुकी है। इसके कारण, ठीक होने की दर बढ़कर 60.81 प्रतिशत हो गई है।
पिछले 24 घंटे के दौरान, कोविड-19 के कुल 14,335 रोगी ठीक हुए है, जिससे स्वस्थ्य हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 3,94,226 हो चुका है।
वर्तमान में, सक्रिय मामलों की संख्या 2,35,433 है और सभी मामले चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत हैं।
कोविड-19 की जांच करने वाली नैदानिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, भारत में अब प्रयोगशालाओं की कुल संख्या बढ़कर 1,087 हो गई हैं, इसमें सरकारी क्षेत्र में 780 और निजी क्षेत्र में 307 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें शामिल हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 584 (सरकारी: 366
+ निजी: 218)
- ट्रू एनएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 412 
- सीबी एनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 91 
"जांच, खोज, उपचार" रणनीति के एक हिस्से के रूप में जन-केंद्रित अनेक उपायों के माध्यम से कोविड-19 के परीक्षण संबंधी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा व्यापक परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के कारण, प्रतिदिन जांचे गए नमूनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,42,383 नमूनों की जांच की गई है, जिससे जांचे गए नमूनों की कुल संख्या बढ़कर 95,40,132 हो गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के लिए नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को अपडेट किया गया है।
अपडेट वाले संस्करण को यहां पर देखा जा सकता है: https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedClinicalManagementProtocolforCOVID19dated03072020.pdf
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSeva पर पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने 'स्वच्छता पखवाड़ा-2023' शुरू किया
स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक मनाया जा रहा है
स्वच्छता पखवाड़ा - 2022 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन क्षेत्रीय रेलवे को दिए गए
रेल मंत्रालय ने आज स्वच्छता पखवाड़ा-2023 की शुरूआत की है। स्वच्छता पखवाड़ा-2023 का उद्घाटन आज रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ श्रीमती जया वर्मा सिन्हा ने किया। उन्होंने रेल भवन में स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता की यह शपथ पूरे रेलवे परिवार को दिलाई गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रेलवे जोन और डिवीजनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ रेलवे के कर्मचारी शामिल है।
पूरे रेलवे परिवार द्वारा ली गई स्वच्छता शपथ स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता पर केंद्रित है यह प्रति वर्ष स्वच्छता के लिए सौ घंटे समर्पित करती है और स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रचार करती है।
रेल मंत्रालय 16 से 30 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। रेल मंत्रालय ने इसे स्वत: बढ़ाकर 02 अक्टूबर तक कर दिया है और अब इसे महात्मा गांधी की जयंती के साथ समाप्त करने का निर्णय लिया है।
इस वर्ष, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय का संयुक्त अभियान 'स्वच्छता ही सेवा'  अभियान  भी मनाया जा रहा है। एसएचएस की गतिविधियों को भारतीय रेलवे के स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया है।
स्वच्छता पखवाड़ा - 2023 के लिए, पखवाड़े के दौरान स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ आहार, स्वच्छ ट्रैक आदि जैसी गतिविधियों के लिए समर्पित दिवस निर्धारित किए गए हैं। पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों को जैव-शौचालयों के उपयोग, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने और स्वच्छता की आदतों को अपनाने के लिए डिजिटल मीडिया/सार्वजनिक घोषणा के द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना है।
पखवाड़े में अधिक भागीदारी और अधिक प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, पखवाड़े की अवधि के दौरान अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए फील्ड कार्यकर्ताओं/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ संगठनों को पुरस्कृत करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय  द्वारा प्रत्येक मंत्रालय को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पिछले वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा - 2022 पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रीय रेलवे को दिए गए हैं:
- पहला स्थान: दक्षिण पश्चिम रेलवे;
- दूसरा स्थान: पश्चिम रेलवे;
- तीसरा स्थान: पूर्वोत्तर रेलवे।
भारतीय रेल थोक परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल साधन है और यह हमेशा स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। रेलवे ने अपने स्टेशनों और रेलगाडि़यों के आस-पास स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के बारे में अनेक कदम उठाए हैं जिनमें पटरियों को स्वच्छ बनाने के लिए सवारी डिब्बों में जैव शौचालय, बायोडिग्रेडेबल/नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना आदि शामिल हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से सेवा की भावना को अपनाने और कुछ समय गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा में लगाने का अनुरोध किया
'साझा करना और देखभाल करना' भारतीय सभ्यता के केंद्रीय मूल्य हैं: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने देवीरेड्डी सारदा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज युवाओं से सेवा की भावना को अपनाने और समाज में जरूरतमंद व वंचित वर्गों की सहायता करने के लिए नियमित रूप से कुछ समय देने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में देवीरेड्डी सारदा चैरिटेबल ट्रस्ट  का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडु ने रेखांकित किया कि 'सेवा' भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और उन्होंने आगे दोहराया कि भारत का सभ्यतागत मूल्य 'साझा करना और देखभाल करना' है।
उन्होंने कहा कि दूसरों की सहायता करने से बहुत अधिक संतुष्टि मिलती है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि विशेष रूप से युवाओं को चाहिए कि वे गरीबों की सेवा के लिए आगे आएं और सरकार की प्रायोजित योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाने में उनकी सहायता करें।
श्री नायडु ने धर्मार्थ संगठनों से युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास व उन्हें सशक्त बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे परोपकारी लोगों और बड़ी संस्थाओं से इसका आह्वान किया कि वे ग्रामीण भारत में सेवा-उन्मुख कार्यक्रमों को गंभीरता से लेने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करें।
श्री नायडु ने ट्रस्ट की विद्यालय सुविधाओं, स्वास्थ्य केंद्र व कौशल विकास केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्हें विभिन्न सेवा गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना के लिए श्री देवीरेड्डी सुधाकर रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों की सराहना की और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस समारोह में आंध्र प्रदेश के कृषि व सहकारिता, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री काकानी गोवर्धन रेड्डी, राज्य सभा सांसद श्री वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी, लोकसभा सांसद श्री अदाला प्रभाकर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के विधायक श्री रामिरेड्डी प्रताप कुमार रेड्डी, ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री देवीरेड्डी सुधाकर रेड्डी, अन्य ट्रस्टी और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।