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गृह मंत्रालय
कोटा के सरकारी अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  ने राजस्थान के कोटा जिले में एक सरकारी अस्पताल में दिसंबर, 2019 के महीने में 100 से अधिक बच्चों की मौत के बारे में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। 100 बच्चों में से 10 बच्चों की मृत्यु 23 से 24 दिसंबर, 2019 के बीच 48 घंटे में हो गई थीं। कथित तौर पर, अस्पताल में स्थापित 50 फीसदी से अधिक गैजेट खराब हैं और अस्पताल में गहन देखभाल और बुनियादी सुविधाओं की कमी है, अस्पताल में सफाई की कमी और आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसमें गहन चिकित्सा इकाई  में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शामिल है।
आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने, इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विवरण देने और यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया है कि अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से भविष्य में बच्चों की इस तरह की मौतों की पुनरावृत्ति न हो।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी आरईएल ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने और हरित रसायनों का संश्लेषण करने के लिए जीएसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत में व्यावसायिक स्तर की पहली हरित अमोनिया और हरित मेथेनॉल परियोजना
एनटीपीसी आरई लिमिटेड  ने गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड  के साथ आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के लक्ष्यों तथा कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को सफल बनाना है। इस समझौता ज्ञापन पर जीएसीएल के प्रबंध निदेशक श्री हर्षद आर पटेल और एनटीपीसी आरईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहित भार्गव ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अनुसार अक्षय ऊर्जा, हरित मेथेनॉल एवं हरित अमोनिया के क्षेत्र में सहयोग करने तथा 100 मेगावाट आरई-आरटीसी  बिजली की आपूर्ति के अवसरों की पारस्परिक रूप से खोज करने और गुजरात के वडोदरा व दाहेज परिसर में जीएसीएल द्वारा विभिन्न रसायनों के उत्पादन के सीमित उपयोग के लिए 75 टीपीडी हरित मेथेनॉल और 35 टीपीडी हरित अमोनिया को संश्लेषित करने की योजना बनाई गई है।
एनटीपीसी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास में सबसे आगे है और इसे देश में अब तक का सबसे कम सौर टैरिफ लाने का श्रेय दिया गया है। एनटीपीसी की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल को एनटीपीसी के अक्षय ऊर्जा व्यवसाय की देखभाल के लिए अक्टूबर 2020 में शामिल किया गया था। यह विकास कार्य एनटीपीसी द्वारा हरित हाइड्रोजन पहल की घोषणा करने और हरित मेथनॉल को संश्लेषित करने तथा हरित हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशनों की स्थापना, पीएनजी में हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण व हरित ऊर्जा भंडारण की संकल्पना के उद्देश्य से देश की पहली पायलट परियोजना की प्रारंभिक पृष्ठभूमि में काफी महत्वपूर्ण है।
यह देश में पहली व्यावसायिक स्तर की हरित अमोनिया और हरित मेथेनॉल परियोजना होगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किये गए दृष्टिकोण के अनुरूप होगी।
एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है और इसका मुख्य व्यवसायिक कार्य 69 गीगावॉट  की कुल स्थापित क्षमता के साथ बिजली उत्पादन करना है। इसके नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के हिस्से के रूप में 7 अक्टूबर 2020 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया गया है, जिसे "एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड"  के नाम से जाना जाता है। यह कंपनी हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों और चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार सहित अक्षय ऊर्जा पार्क एवं परियोजनाएं शुरू करेगी।
गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड , मार्च 1973 में निगमित राज्य के स्वामित्व वाली रासायनिक निर्माण इकाई है। जीएसीएल भारत में कास्टिक सोडा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसके दो परिसरों दाहेज और वडोदरा में 1400 टीपीडी से अधिक की उत्पादन क्षमता है। जीएसीएल की अपनी सहायक कंपनी जीएसीएल-नाल्को अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड  है, जो दहेज में 130 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट  के साथ मिलकर 800 टीपीडी कास्टिक सोडा प्लांट लगा रही है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डिजिटल इंडिया की सफलता गरीब और विकासशील देशों के लिए आशा की किरण: कॉमनवेल्थ महासचिव
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता को हाल ही में कॉमनवेल्थ की महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने जम कर सराहा है। उन्होंने भारत द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आम लोगों के जीवन में लाये सुधारों को गरीब और विकासशील देशों के लिए आशा और उम्मीद की नई किरण बताया है।
एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कॉमनवेल्थ की महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने बताया कि जिस प्रकार से भारत ने डिजिटल इंडिया के द्वारा जनता की आकांक्षाओं को तकनीक के नए प्रयोगों के द्वारा नए अवसर सृजित कर और डिजिटल सेवाओं को कम दाम में लोगों तक पहुंचा कर सफलता पाई है वो गरीब और विकासशील देशों के लिए उम्मीद की नई किरण ले कर आया है। उन्होंने कहा, "यदि आप देखें तो हमारे गरीब देश, हमारे छोटे देश और हमारे विकासशील देश विकसित देशों की सफलता को आशा भरी नज़रों से देखते तो हैं लेकिन इन सफलताओं का अपने देशों में अनुसरण करने से डरते हैं क्योंकि इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। लेकिन जब वे भारत की ओर देखते हैं और पाते हैं कि भारत ने इन सफलताओं को कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी के साथ हासिल किया है तो उन्हें बड़ी उम्मीद दिखाई देती है। ये आशा का संचार करता है।"
उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में अपने भारत दौरे के समय उन्होंने भारत सरकार के मंत्रियों और टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञों से बात की थी। इस दौरान उन्होंने पाया की भारत गरीब और कमजोर लोगों को सहायता करने के लिए कई प्रयास कर रहा है। "मैं इन सभी प्रयासों का स्वागत करती हूँ", - उन्होंने बताया।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद के डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में दिए योगदान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें श्री प्रसाद की अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने ये भी कहा कि श्री प्रसाद के प्रयासों ने कॉमनवेल्थ के देशों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "चमत्कारी खाद्य" को एक नया अर्थ और आयाम प्रदान किया: श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री ने वैश्विक पोषक अनाज  सम्मेलन को संबोधित किया
केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज नई दिल्ली में वैश्विक पोषक अनाज  सम्मेलन को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि थे।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष -2023 वैश्विक उत्पादन बढ़ाने, दक्ष प्रसंस्करण और बारी-बारी से फसल के बेहतर उपयोग का अवसर प्रदान करेगा और मोटे अनाजों को खाद्य बास्केट के एक प्रमुख घटक के रूप बढ़ावा देगा।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष  घोषित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।
श्री तोमर ने कहा कि मोटे अनाज शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के समय एक वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करते है क्योंकि यह संतुलित आहार के साथ-साथ एक सुरक्षित वातावरण में भी योगदान देता है। श्री तोमर ने मोटे अनाजों को मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार बताया। उन्होंने कहा कि एशिया और अफ्रीका मोटे अनाज की फसलों के प्रमुख उत्पादन और उपभोग केंद्र हैं, विशेष रूप से भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया मोटे अनाजों के प्रमुख उत्पादक देश हैं और यह देखने की उनकी पूरी इच्छा है कि मोटे अनाजों को विश्व के हर खाने की थाली में स्थान मिले।
मोटे अनाज एशिया और अफ्रीका में उगाई जाने वाली आरम्भिक फसलें थीं, जो बाद में विश्व भर में उन्नत सभ्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में विस्तारित हो गई।
इससे पूर्व श्री तोमर ने कहा कि इस नए वर्ष 2023 के आरंभ में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली से मुलाकात उनके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और उन्होंने गुयाना के लोगों की कल्याण के लिए कामना और प्रार्थना की। श्री तोमर ने 8-10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनने के लिए डॉ. अली को धन्यवाद दिया और प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति को हार्दिक बधाई दी।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मऊ-आनंद विहार टर्मिनस सप्ताह में दो बार चलने वाली विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
रेलगाड़ी मऊ को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगी और पूर्वांचल क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास लाएगी
बेहतर सम्पर्क के साथ इस क्षेत्र के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा
केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मऊ-आनंद विहार सप्ताह में दो बार चलने वाली विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, "मऊ को आनंद विहार से जोड़ने वाली यह नई रेलगाड़ी पूर्वांचल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। नई रेलगाड़ी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार में, उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन 2009-14 की तुलना में दस गुना तक बढ़ा दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह रेलगाड़ी मऊ को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगी और पूर्वांचल क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास लाएगी। बेहतर सम्पर्क के साथ इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
रेलगाड़ी संख्या 05139 मऊ-आनंद विहार टर्मिनस, मऊ से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 20.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:30 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी।
रेलगाड़ी संख्या 05140 आनंद विहार-मऊ सप्ताह में दो बार चलने वाली विशेष रेलगाड़ी आनंद विहार टर्मिनस से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को 16:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06:20 बजे मऊ पहुंचेगी।
इस रेलगाड़ी में कुल 21 एलएचबी कोच होंगे। इसके दोनों दिशाओं में औंरिहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर ठहराव होंगे।
आज, यह रेलगाड़ी "आरम्भिक विशेष रेलगाड़ी" के रूप में चलाई जा रही है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और स्पाइसहेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मोबाइल कोविड-19 आरटी पीसीआर लैब का उद्घाटन किया
मोदी सरकार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कटिबद्ध
कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता और बढ़ाने में मदद मिलेगी
 परिसर में मोबाइल कोविड-19 आरटी पीसीआर लैब का उद्घाटन किया। यह मोबाइल लेब ICMR और स्पाइसहेल्थ ने संयुक्तरूप से शुरू की है। उद्घाटन समारोह में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग  के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री अजय सिंह तथा स्पाइस हेल्थ की सीईओ सुश्री अवनी सिंह भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस टेस्टिंग लैब और ऐसे ही अन्य लैब, जिन्हें स्थापित करने की योजना है, से कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता में और वृद्धि होगी। इस लैब को NABL ने प्रमाणित किया है और ICMR ने इसे मान्यता दी है। कोविड-19 के लिए आरटी पीसीआर टेस्टिंग अत्यंत निर्णायक और महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट की लागत 499 रूपये होगी जो ICMR वहन करेगा। आम जनता के लिए यह टेस्ट निशुल्क होगा। लोगों को सुलभ कोविड-19 टेस्टिंग उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
सैंपल लेने के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध होगी जबकि इसी तरह के टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में औसतन 24 से 48 घंटे का समय लगता है।
स्पाइसहेल्थ ने देश भर में टेस्टिंग सुविधाएँ  और कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए ICMR के साथ एक ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दिल्ली में पहली टेस्टिंग सुविधा स्थापित की गई है।आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में ऐसी और अधिक टेस्टिंग सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में 10 लैब स्थापित करने की योजना है। शुरुआत में यह लैब प्रतिदिन 1,000 सैंपल की टेस्टिंग करेगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,000 सैंपल प्रतिदिन तक ले जाया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दवाओं के विनियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय फार्माकोपिया आयोग , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय, सूरीनाम गणराज्य सरकार के बीच 4 जून, 2023 को सूरीनाम में भारतीय फार्माकोपिया  की मान्यता के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया। महामहिम राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।
दोनों पक्षों ने अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार दवाओं के विनियमन के क्षेत्र में निकट सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के महत्व को पहचानते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति प्रकट की है:
• सूरीनाम में निर्मित और/या आयातित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सूरीनाम में दवाओं के लिए मानकों की पुस्तक के रूप में भारतीय फार्माकोपिया  को स्वीकार करना;
• भारतीय निर्माताओं द्वारा जारी किए गए प्रति आईपी विश्लेषण प्रमाणपत्र को स्वीकार करना और सूरीनाम में दवाओं के डुप्लीकेट परीक्षण की आवश्यकता समाप्त करना;
• गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषण के दौरान उपयोग किए जाने वाले आईपीआरएस और अशुद्धता मानकों को आईपीसी से यथोचित रूप से कम लागत पर प्राप्त करना;
• सूरीनाम में जेनेरिक दवाओं के विकास और किफायती दवाओं की उपलब्धता में योगदान की बेहतर संभावनाएं;
• विनियामक ढांचे, आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं में फार्माकोपिया की समझ को बढ़ावा देना;
• आईपी के मोनोग्राफ के विकास से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करना;
• संबंधित आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित या उसके संबंध में अपनी सेवाओं के प्रावधान में विनियामक प्राधिकरणों की क्षमता को बढ़ाना;
• मोनोग्राफ और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास में पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की संभावनाएं तलाशना।
समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम सिद्ध होगा।
भारतीय फार्माकोपिया मानकों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को कई लाभ हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है:
• इससे इन देशों में भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह दोहरे विनियमन, परीक्षण में दोहराव और आयात के बाद की जांच को समाप्त करेगा। इस प्रकार, भारतीय दवा निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी और व्यापार अधिक लाभकारी हो जाएगा।
• इसके अलावा, आयात करने वाले देशों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण भारतीय चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच प्राप्त होगी।
• आयातक देशों में निर्माताओं के पास जेनेरिक दवाओं का विकास करने और अपने नागरिकों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराने में योगदान देने की बेहतर संभावना होगी।
• विभिन्न संदर्भ मानक और अशुद्धता मानक इन निर्माताओं को यथोचित लागत पर उपलब्ध हो जाएंगे।
विनियामक पद्धितियों में तालमेल भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप फार्मास्युटिकल क्षेत्र में शिक्षित पेशेवरों के लिए रोजगार के बेहतर अवसरों में मदद मिल सकती है।
भारतीय फार्माकोपिया  को आधिकारिक तौर पर पांच  देशों: अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरीशस और सूरीनाम गणराज्य की ओर से मान्यता प्राप्त है। मंत्रालय आईपी को मान्यता देने वाले देशों का विस्तार करने का इच्छुक है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केन्द्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद 16 अक्टूबर, 2020 को आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन  सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे
एससीओ सदस्य देशों के विधि मंत्रियों की बैठक में, सहयोग के क्षेत्रों, विवादों के समाधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने और फोरेंसिक गतिविधियों एवं विधिक सेवा पर विशेषज्ञ कार्य समूहों की कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा
विधि मामलें विभाग भी 13 और 14 अक्टूबर, 2020 को विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा
केंद्रीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद 16 अक्टूबर, 2020 को शंघाई सहयोग संगठन  सदस्य देशों के विधि मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे।
इस संबंध में, विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामले विभाग के सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता भी 13 और 14 अक्टूबर, 2020 को विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेंगे।
दोनों बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
एससीओ देशों के विधि मंत्रियों की सातवीं बैठक की पहली विशेषज्ञ समूह की तैयारी समिति की बैठक का आयोजन 17 और 18 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में किया गया था।
विशेषज्ञ कार्यकारी समूह और विवादों के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा के अलावा अपने अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को सांझा करेंगे और इसके साथ-साथ विधिक सेवाओं और फोरेंसिक गतिविधियों सहित मंत्रालयों  न्याय से संबंधित अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देंगे।
एससीओ विधि मंत्रियों की सातवीं बैठक में, सहयोग के क्षेत्रों, विवादों के समाधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने और फोरेंसिक गतिविधियों और विधिक सेवा पर विशेषज्ञ कार्य समूहों की कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। एससीओ सदस्य देशों के विधि मंत्रियों के सातवें सत्र के परिणामों के पश्चात, एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।
इस बैठक में, भारत, कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के  न्याय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों सहित विशेषज्ञ भाग लेंगे। तीन दिवसीय विचार-विमर्श को दौरान, एससीओ सचिवालय आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा और राजस्थान में 1407 करोड़ रुपये की 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज हरियाणा और राजस्थान में 1407 करोड़ रुपये की 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह, श्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, श्री रामचरण बोहरा, राज्य के मंत्री और सभी सांसद-विधायक, अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
इन परियोजनाओं के निर्माण से राज्यों में रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ पर्यटन, कृषि, उद्योग और व्यापार में प्रगति होगी। साथ ही समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। एंबिएंस मॉल के पास यू-टर्न बनने से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर विभिन्न फ्लाई ओवरों के बनने से हाईवे पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। एनएच-48 पर विभिन्न बड़े और छोटे पुलों के निर्माण से आसपास के इलाकों को जलजमाव से निजात मिलेगी और लोगों का आवागमन भी सुगम होगा। धारूहेड़ा-भिवाड़ी लिंक रोड बनने से धारूहेड़ा शहर को जाम से निजात मिलेगी। साथ ही इन परियोजनाओं से दिल्ली-जयपुर के बीच यात्रा दूरी कम हो जाएगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई को भारतीय उद्यमों की विदेशी कंपनियों द्वारा दुरूपयोग से रक्षा करनी चाहिए
 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय उद्यमों की अन्य क्षेत्राधिकारों से संचालित कंपनियों द्वारा दुरूपयोग से रक्षा हो। श्रीमती सीतारमण सीसीआई के 10वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित कर रही थीं।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सीसीआई को विश्व भर के बाजारों के घटनाक्रमों पर बेहद बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में सीमाएं प्रतिस्पर्धा का निर्धारण नहीं करती। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा नीति कंपनियों के संचालन की प्रकृति के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चुनौती है। बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का क्षेत्राधिकार एक देश में होता है और जमीनी कार्य अन्य स्थान पर होता है और इसके कारण नियामकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती है।
उन्होंने भारत जैसी एक खुली अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा में नियंत्रण और बाधा डाले बिना सीसीआई द्वारा शानदार कार्य करने के लिए उसकी सराहना की। उन्होंने अब तक सीसीआई द्वारा विश्वसनीय तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसकी सराहना की और कहा कि उसे सीसीआई 2.0 मोड के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सीसीआई 2.0 मोड से अत्यधिक सावधान रहकर और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास की स्वत: कार्रवाई से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करने में मदद मिल सकती है। उन्होने कहा कि इससे सीसीआई भारत के भीतर और विश्व की सभी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्निहित बाजार चुनौतियों से निपट सकता है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं में परावर्तन हो रहा है।
अपने भाषण में केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सीसीआई विश्व स्तर का संस्थान है, जिसने पिछले दशक की चुनौतियों को संभाला है और इसने अगले दशक के लिए बाजार से निर्देशित नीतियां तैयार करने के दृष्टिकोण के जरिये मजबूत आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा नीति बाजार का हृदय है और सीसीआई ने शानदार संतुलन बनाकर प्रवर्तनकर्ता और मददकर्ता की भूमिका निभाई है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास ने नियामक, सलाहकार और अर्द्ध न्यायिक क्षमताओं में प्रभावी जिम्मेदारी निभाने के लिए सीसीआई की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीसीआई की 10वीं वर्षगांठ एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और जारी रखने के लिए सीसीआई प्रतिस्पर्धात्मक पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करेगा और उभरती हुई चुनौतियों से निपटेगा। श्री श्रीनिवास ने कहा कि सीसीआई के सामने अब मुख्य चुनौती अत्यधिक नियंत्रण को हटाना है, लेकिन साथ ही बेहतर कार्य करना है।
अपने स्वागत भाषण में सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार शर्मा ने एकत्र लोगों का स्वागत किया और सीसीआई के अस्तित्व में आने के पहले दशक में उसकी विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री शर्मा ने सीसीआई के बनने के दौरान उससे जुड़े लोगों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने दो आंतरिक पुस्तकों-डायग्नोस्टिक टूलकिट फॉर प्रोक्योरमेंट और कम्पीटिशन लॉ जूडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग मॉड्यूल का विमोचन किया। दोनों प्रकाशन शोध करके तैयार किये गये हैं और इनका प्रकाशन सीसीआई ने किया है।
सीसीआई के 10वीं वर्षगांठ समारोह में अनेक जाने-माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित सीसीआई के सदस्य श्री भगवन्त सिंह बिश्नोई और डॉक्टर संगीता वर्मा भी शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 81.85 करोड़ से अधिक हुआ
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.75 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 26,115 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.92% है
पिछले 88 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 96,46,778 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 81.85 करोड़  के पार पहुंच गया है। इस उपलब्धि को 80,35,135 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,69,386
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दूसरी खुराक
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87,50,107
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,46,016
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दूसरी खुराक
|
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1,45,66,593
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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33,12,97,757
|
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दूसरी खुराक
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6,26,66,347
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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15,20,67,152
|
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दूसरी खुराक
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7,00,70,609
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9,74,87,849
|
|
दूसरी खुराक
|
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5,28,92,011
|
|
कुल
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81,85,13,827
पिछले 24 घंटों में 34,469 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,27,49,574 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.75% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 86 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 26,115 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 3,09,575 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.92% हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,13,951 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 55.50 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.08 प्रतिशत है जो पिछले 88 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.85 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 22 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 105 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एजे
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