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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 सी-295 एमडब्ल्यू परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
प्रमुख बातें:
- भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम
- समकालीन प्रौद्योगिकी से लैस 5-10 टन क्षमता के विमान
- एयरबस भी सीधे भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स से समुचित उत्पादों और सेवाओं की खरीद करेगी
- घरेलू निजी क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी गहन विमानन उद्योग में प्रवेश करने का अनूठा अवसर
रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 24 सितंबर, 2021 को भारतीय वायु सेना के लिए 56 सी-295एमडब्ल्यू परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए मैसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने मैसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक ऑफसेट अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं जिसके माध्यम से मेसर्स एयरबस भारतीय ऑफसेट भागीदारों से योग्य उत्पादों और सेवाओं की सीधी खरीद के माध्यम से अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करेगा। इन अनुबंधों पर इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी द्वारा दी गई मंजूरी के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।
सी-295एमडब्ल्यू को शामिल करना भारतीय वायु सेना के परिवहन बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह समकालीन तकनीक के साथ 5-10 टन क्षमता का परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो परिवहन विमान की जगह लेगा।विमान आधी तैयार की गई एयर स्ट्रिप्स से संचालन करने में सक्षम है और इसमें तेज़ प्रतिक्रिया और सैनिकों तथा कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप दरवाजा है। विमान विशेष रूप से उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ावा देगा।
यह परियोजना सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को बढ़ावा देगी जो भारतीय निजी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी गहन और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विमानन उद्योग में प्रवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। 56 में से 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम द्वारा निर्मित किए जाएंगे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 10 साल के भीतर सभी डिलीवरी पूरी कर ली जाएंगी। सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा। डिलीवरी के पूरा होने के बाद भारत में निर्मित बाद के विमानों को उन देशों को निर्यात किया जा सकता है जिन्हें भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। यह परियोजना भारत में एयरोस्पेस संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी जिसमें देश भर में फैले कई एमएसएमई उद्योग विमान के कुछ हिस्सों के निर्माण में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में हैंगर, भवन, एप्रन और टैक्सीवे के रूप में विशेष बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल होगा।
यह कार्यक्रम स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक अनूठी पहल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 116.50 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 67.25 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.30 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 10,488 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,22,714 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 58 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 67,25,970 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 116.50 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,20,41,157 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,82,198
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दूसरी खुराक
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94,00,674
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,75,974
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दूसरी खुराक
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1,63,06,666
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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44,20,03,682
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दूसरी खुराक
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19,01,32,509
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,05,79,345
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दूसरी खुराक
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11,07,04,731
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,31,14,229
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दूसरी खुराक
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7,40,55,202
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कुल
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1,16,50,55,220
पिछले 24 घंटों में 12,329 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,39,22,037 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.30% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 147 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 10,488 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,22,714 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.36 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,74,099 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 63.16 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.94 प्रतिशत है जो पिछले 58 दिनों से लगातार 2% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.98 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 48 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 83 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने पीएमजी पोर्टल पर आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा की
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 27 फरवरी को नई दिल्ली में उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  की बैठक में 17 बड़ी आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश, डीपीआईआईटी के वरिष्ठ अधिकारी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। रेलवे, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ इनवेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
परियोजना निगरानी समूह  डीपीआईआईटी) की संस्थागत व्यवस्था है। इसका उद्देश्य भारत में पांच सौ करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान करना और नियामक बाधाओं को दूर करना है। इनवेस्ट इंडिया पीएमजी को लागू करने में समर्थन देता है। इनवेस्ट इंडिया राज्यों के साथ समस्याओं को चिन्हित करता है। पीएमजी सभी सार्वजनिक निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी  परियोजनाओं के अनसुलझे विषयों को देखता है और स्वीकृति में तेजी, क्षेत्र को नीतिगत विषयों और बाधाओं को दूर करने का काम करता है। अभी तक पीएमजी ने 809 परियोजनाओं में 3500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया है और 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्याशित वित्तीय निवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएमजी और इनवेस्ट इंडिया 260 परियोजनाओं में 588 विषयों से निपट रहे हैं इनमें 10 लाख करोड़ रुपये का कुल प्रत्याशित निवेश है।
बैठक में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की गंभीर परियोजनों की समीक्षा की। 17 परियोजनाओं में 36 विषयों की समीक्षा की गई। ये परियोजनाएं 32910 करोड़ रुपये की प्रत्याशित निवेश की हैं।
एस. शुक्ला/एएम/एजी/डीसी- 6015
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर कल हिसार आएंगे
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर हिसार में दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे
ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हिसार द्वारा 4 दिसंबर 2022 को पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एव खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हिसार से लोकसभा सांसद श्री बृजेंद्र सिंह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता सहित अन्य गणमान्यजन भी इस दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इन वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने हजारों युवाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाकर देश को एक नई दिशा दी है।
दीक्षांत समारोह के दौरान 815 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा; 15 स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के 184 विद्यार्थियों और 59 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 426 विद्यार्थियों को क्रमश: डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 14 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 178 विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। विभिन्न विभागों के 3 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और 8 विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेरिट सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस अवसर पर शिक्षा, करियर, खेल, इत्यादि से जुड़े कई मुद्दों पर युवाओं से विशेष संवाद करेंगे। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के अलावा श्री अनुराग सिंह ठाकुर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.0 ‘भव्यवाणी’ का उद्घाटन भी करेंगे। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन इस समारोह में माननीय केंद्रीय मंत्री के संबोधन का प्रसारण भी करेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मिजोरम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की और विकास परियोजनाओं तथा राज्य से संबंधित आईएएस कैडर के बारे में बातचीत की।
श्री जोरमथंगा ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ गैर छूट मंत्रालयों के माध्यम से 10 प्रतिशत वित्तीय सहायता के बारे में बातचीत की और खर्च नहीं की गई सुरक्षित राशि देने के लिए व्यवस्था करने का आग्रह किया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने श्री जोरमथंगा को बताया कि उन्होंने इस बारे में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इसे देखेंगी और कोई समाधान निकालेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने इस बारे में कुछ संभव विकल्पों को भी वित्त मंत्री के समक्ष रखा है।
मिजोरम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री से मिजोरम के लिए अलग आईएएस/सिविल सेवा कैडर बनाने का अनुरोध किया। मिजोरम अभी एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा है। इसके जवाब में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्होंने इस बारे में जटिलताओं का अध्ययन करने तथा संभावना तलाशने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से कहा है। उन्होंने बताया कि दो और संघ शासित प्रदेश – जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख - एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा बन सकते हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लिंगोई में हाल में स्थापित ‘सीट्रस फूड पार्क’ पर संतोष व्यक्त किया। यह पार्क भारतीय उप महाद्वीप में अपनी किस्म का अकेला है और इसे इस्राइल के सहयोग से स्थापित किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मिजोरम यात्रा की चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं को लॉन्च किया था और स्टार्ट अप के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए ‘वेंचर फंड’ के दस्तावेजों की पहली खेप सौंपी थी।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सीमावर्ती तथा मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद गृहमंत्री श्री अमित शाह की आइजोल की पहली यात्रा इस बात का प्रमाण है। श्री अमित शाह ने क्षेत्र से सभी 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्वोत्तर दस्तकारी मेला लॉन्च किया था।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अनिवार्य परीक्षण के लिए तारीख 1 अक्टूबर 2024 तक बढ़ायी गयी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने जीएसआर 272  दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से अधिसूचित किया था कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विवरणों के अनुरूप की जाएगी:
 भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी; और
 मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों  के लिए 01 जून 2024 से प्रभावी"
अब, देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों  की तैयारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एमओआरटीएच ने एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों  के संबंध में अनिवार्य परीक्षण की तिथि को 1 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, भारत के राजपत्र में जीएसआर  दिनांक 29.03.2023 प्रकाशित किया गया है।
गजट अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
'नए जीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.19% जीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.16% जीएस 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  यील्ड आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000-2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 12 जून, 2020  को संचालित की जाएंगी। स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 12 जून, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 12 जून, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 15 जून, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्याल आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ विभिन्न परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 20 जनवरी, 2022 को शाम लगभग 4:30 बजे मॉरीशस में भारत की मदद वाली सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। दोनों गणमान्य व्यक्ति मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिन्हें भारतीय विकास सहायता के तहत चलाया जा रहा है।
इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरीशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट  देने पर समझौता होगा। साथ ही छोटी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन  का भी आदान-प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “जॉर्ज साहब ने भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व किया।
वह स्पष्टवादी, निडर, बेबाक और दूरदर्शी थे तथा उन्होंने हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। गरीब और वंचित लोगों के अधिकारों को लेकर वह एक सबसे प्रभावशाली आवाज थे।
जॉर्ज साहब के निधन से दुःखी हूं।
जब हम श्री जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में सोचते हैं, हमें न्याय के लिए लड़ने वाले सबसे प्रखर श्रमिक संघ के नेता, चुनावपूर्व राजनीतिक गतिविधियों में सबसे सशक्त राजनीतिज्ञों का अभिमान मिटाने वाले नेता, एक स्वप्नद्रष्टा रेल मंत्री और भारत को सुरक्षित तथा मजबूत बनाने वाले एक महान रक्षा मंत्री की याद आती है।
अपने सार्वजनिक जीवन के लंबे वर्षों के दौरान जॉर्ज साहब कभी भी अपने राजनीतिक आदर्श से विचलित नहीं हुए। उन्होंने आपातकाल का जोरदार विरोध किया था। उनकी सादगी और सरलता उल्लेखनीय थी। उनके परिजनों, मित्रों और अनेक प्रियजनों में जो दुःख की लहर है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।”
हिन्दी इकाई, पसूका, नई दिल्ली-116
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
35 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 140 टेस्ट/प्रति दिन/ मिलियन जनसंख्या कर रहे हैं
22 राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक
17 वें दिन भी सक्रिय मामलों की संख्या 1 मिलियन से कम रही है
भारत ने जनवरी 2020 से कोविड-19 परीक्षण के बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार किया गया है। देश की परीक्षण क्षमताओं में कई गुना वृद्धि हुई है। हर दिन 15 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है।
भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की 140 परीक्षण / प्रतिदिन / मिलियन जनसंख्या के सुझाव को पूरा करने की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए "सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड" पर डब्ल्यूएचओ ने अपने मार्गदर्शन में इस रणनीति की अपनाने की सलाह दी है।
उपलब्धियों के इस क्रम में, 35 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने परीक्षण के लिए दी गई सलाह की संख्या को पार कर लिया है। प्रति मिलियन जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत प्रति दिन परीक्षण 865 का है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 12 लाख परीक्षण किए गए। पिछले 24 घंटों में कुल 11,94,321 परीक्षण किए गए। देश में कुल परीक्षण 8.34 करोड़  को पार कर चुके हैं।
जैसा कि साक्ष्य से पता चला है, निरंतर आधार पर परीक्षण की उच्च संख्या ने पाजिटिव मामलों की दर को नीचे लाने में मदद की है। राष्ट्रीय संचयी की कुल पॉजिटिविटी दर में तेज गिरावट की वजह से संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिली है।
बड़े पैमाने पर हो रहे परीक्षणों की बदौलत पॉजिटिव मामलों की शीघ्र पहचान करने में तुरंत मदद मिलने के साथ-साथ, कुशल निगरानी और समय पर उपचार, गंभीर मामलों के लिए घरों / आइसोलेशन और अस्पतालों में समय पर और प्रभावी उपचार करने में सहायता मिली है। इसकी बदौलत मृत्यु दर में गिरावट आई है।
7 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों की दर 5% से कम है।
यह राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रभावी रूप से केंद्र सरकार की सफल टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी रणनीति का परिणाम है।
22 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल पॉजिटिव मामलों की दर 8.19% है और इसमें लगातार गिरावट हो रही है।
एक दिन में नए पुष्ट मामलों की तुलना में एक दिन में अधिक रोगी ठीक हो रहे हैं। एक दिन में 78,524 नए पुष्ट मामलों के मुकाबले पिछले चौबीस घंटे के दौरान 83,011 उपचार ठीक हुए हैं। कुल रिकवर मामलों की संख्या 58,27,704 हो गई है। ठीक होने वाले मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर 49 लाख  को पार कर गया है।
सक्रिय मामले लगातार 17 वें दिन 10 लाख से कम रहे हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों में देश के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 9,02,425  है।
रिकवरी की उच्च संख्या की बदौलत राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 85.25% तक पहुंच गई है।
ठीक होने वाले नए मामलों में से 75 फीसदी मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। अकेले महाराष्ट्र ने एक दिन में इस सूची में 16,000 से अधिक का योगदान दिया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 78,524 नए पुष्ट मामले दर्ज किए गए।
नए मामलों में 79 फीसदी मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र इसमें 14,000 मामलों के साथ शीर्ष पर है जबकि इसके बाद कर्नाटक का योगदान इस सूची में लगभग 11,000 से अधिक मामलों का है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 971 रोगियों की मौत हुई है।
इनमें से लगभग 82 फीसदी मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हैं।
नई मौतों में 36 फीसदी से अधिक  योगदान महाराष्ट्र का है।
रेल मंत्रालय
सरदार पटेल जयंती के अवसर पर रेलवे बोर्ड में सचिव श्री आर.एन. सिंह ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 14 नवंबर तक जारी रहेगी
राष्ट्रीय एकता दिवस-लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में सरदार पटेल के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। यह प्रदर्शनी 14 नवंबर तक चलेगी।
फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन रेलवे बोर्ड के सचिव श्री आर.एन. सिंह द्वारा किया गया। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के निदेशक श्री आशीष गुंडल ने श्री आर.एन. सिंह को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। श्री आर.एन. सिंह ने प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय एकता की प्रतिकृति प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
श्री सिंह ने प्रदर्शनी में दर्शाई गई सरदार पटेल के जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंधित तस्वीरें देखीं। इनमें सरदार पटेल का बचपन, छात्र जीवन, खेड़ा जिले में किसानों पर कर में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन, बारडोली किसान आंदोलन, अहमदाबाद नगर पालिका के चुनाव और स्वच्छता समिति की अध्यक्षता, महात्मा गांधी के साथ बैठक तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और भारत में 500 सौ से अधिक रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका से जुड़ी हुई तस्वीरें लगाई गई हैं। श्री सिंह ने प्रदर्शनी के आयोजन में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सुश्री स्नेहली जेना ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया और सुश्री शोभा जोशी ने कथक नृत्य में अपनी प्रस्तुति दी। श्री अर्शदीप सिंह ने तबला वादन किया तथा हारमोनियम पर श्री ऋषभ शर्मा ने उनको संगत दी। सुश्री स्नेहली जेना और सुश्री शोभा जोशी ने भी सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित कविता पर संयुक्त रूप से नृत्य प्रस्तुत किया।
रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, धरोहर श्रीमती विनीता श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दी और कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा रेलवे अब देश की एकता को बनाए रखने में योगदान दे रहा है।
रेलवे बोर्ड के सचिव श्री आर.एन. सिंह रविवार  को राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में दीप प्रज्ज्वलित कर सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन से संबंधित तस्वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली द्वारा रविवार  को आयोजित सरदार पटेल जयंती समारोह को संबोधित करती हुई रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, हैरीटेज, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली द्वारा रविवार  को आयोजित सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती समारोह के अवसर पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम
एमजी/एएम/एनके
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रक्षा मंत्रालय
अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया
1 जून 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से सामरिक बल कमान द्वारा एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह सिद्ध हो चुका है कि ये मिसाइलें बहुत ऊंचाई से लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। इस मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल फीचर्स सफल रहे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने ‘गरिमा के साथ जीने हेतु यौनकर्मियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां’ विषय पर परामर्श का आयोजन किया
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने यौनकर्मियों की समस्याओं को समझने और उनके अधिकारों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करने के लिए विभिन्न अनुशंसाओं पर गौर करने के लिए ‘गरिमा के साथ जीने हेतु यौनकर्मियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां’ विषय पर परामर्श का आयोजन किया।
इस परामर्श के माध्यम से आयोग ने हाशिए पर पड़े यौनकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से अवगत कराने एवं उनकी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कैसे करें, यौनकर्मियों के मानवाधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के साथ-साथ यौनकर्मियों और उनके बच्चों की गरिमा की रक्षा के लिए जनता को संवेदनशील बनाने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की।
सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, सुश्री मीता राजीवलोचन, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग और आयोग की अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थीं। यौनकर्मियों की समस्याओं को समझने के लिए बैठक में शामिल होने के लिए देश भर से हितधारकों या संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया गया था। आज के विचार-विमर्श में शामिल होने वाले कुछ संगठन ये थे - यौनकर्मियों का अखिल भारतीय नेटवर्क, सहेली संघ, संग्राम, कट-कथा फाउंडेशन, गुरिया इंडिया, दरबार, यौनकर्मियों का राष्ट्रीय नेटवर्क, वीएएमपी, अपने आप वीमेन्स कलेक्टिव, महिला जागृत सेवा भावी संस्था, एसआईएएपी, कर्नाटक यौनकर्मी संघ और महिलाओं की पहल ।
अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि हर नागरिक की तरह ही यौनकर्मी भी सभी अधिकारों एवं गरिमापूर्ण जीवन की हकदार हैं और उन्हें अवसर एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। सुश्री शर्मा ने कहा, ‘आज के परामर्श का उद्देश्य यौनकर्मियों की समस्याओं को समझना और उन्हें बेहतर संस्थागत सहयोग प्रदान करने एवं उनके अधिकारों को मुख्यधारा में लाने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से सोच-समझ कर भविष्य का रोडमैप तैयार करना है।’
प्रतिभागियों ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया क्योंकि यौनकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय उनके आचरण में व्यापक हिंसा/शक्ति का दुरुपयोग देखा जाता है। प्रतिभागियों ने विशेष जोर देते हुए यह भी कहा कि यौनकर्मियों और उनके बच्चों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विभिन्न लाभों की पहुंच को आसान बनाया जाना चाहिए। प्रतिभागियों ने यौनकर्मियों का शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक आरोग्य सुनिश्चित करने और यौनकर्मियों की सहमति के बिना ही उनकी तस्वीरें साझा करने पर मीडिया को संवेदनशील बनाने पर भी चर्चा की।
इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों ने आश्रय गृहों की निगरानी करने पर भी चर्चा की क्योंकि वे आगे उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि पुनर्वास जबरन न हो और यौनकर्मियों एवं उनके बच्चों को शैक्षणिक और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएं।