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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
यह व्यावहारिक, समग्र तथा जनता का बजट है : डॉ. हर्ष वर्धन
‘’समग्र स्वास्थ्य, चिकित्सा अवसंरचना तथा चिकित्सा शिक्षा पर जोर’’
बजट 2020-21 को ऐतिहासिक बजट बताते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. हर्ष वर्धन ने आज नई दिल्ली में इसे व्यावहारिक, दूरदर्शी, प्रगतिशील तथा जनता का बजट बताया, क्योंकि इसका लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी भारत के तीन महत्वपूर्ण तथा मूलभूत स्तंभों का निर्माण करना है तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ के ध्येय के साथ सबके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना, सभी का आर्थिक विकास करना और एक मानवीय तथा करूणामय समाज बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए, डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि यह एक समावेशी बजट है, जो गरीब-समर्थक, किसान-समर्थक, उपेक्षित-समर्थक तथा सभी क्षेत्रों के विकास के लिए तथा कुल मिलाकर देश के विकास के लिए है। डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि यह एक नये भारत के लिए प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए आधारशिला स्थापित करेगा।
डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट अनुमान में 3.75 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि की गई है, जबकि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए आवंटन में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। यह इस बात का सूचक है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को कुल मिलाकर 69,000/- करोड़ रुपये दिये गये हैं। डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि इस बजट में देश के विकास एवं समृद्धि की यात्रा में एक प्रमुख इंजन के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र को स्थान दिया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बजट 2020-21 में चिकित्सा अवसंरचना, स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन और समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण पर जोर दिया गया है। चिकित्सा अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए सरकार महत्वकांक्षी जिलों, विशेषकर दूसरे एवं तीसरे दर्जों के महानगरों में अस्पतालों के निर्माण में सहायता देगी, जहां आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत पेनलबद्ध अस्पताल नहीं हैं। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जायेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अवसंरचना पाईपलाइन  के तहत 6,500 परियोजनाओं में ‘सबके लिए स्वास्थ्य’ परियोजनाएं शामिल हैं। सुयोग्य चिकित्सकों  की कमी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में मौजूदा जिला अस्पतालों के साथ चिकित्सा महाविद्यालय को संलग्न करने का प्रस्ताव किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भू-अनुसंधान विद्वानों की राष्ट्रीय बैठक में सतत विकास हेतु समाधान खोजने में पृथ्वी विज्ञान के महत्व पर जोर दिया गया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने राष्ट्रीय भू-अनुसंधान के विद्वानों की बैठक  में भूजल, हिमनदों , अन्य जल संसाधनों, जलवायु परिवर्तन और इसके समाधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और प्राकृतिक आपदा के खतरों को कम करने के विद्वानों की बैठक) के अध्ययन में पृथ्वी विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया।
"सतत विकास के लिए पृथ्वी विज्ञान" विषय पर आधारित 5वीं राष्ट्रीय भू-अनुसंधान विद्वानों की बैठक  का आयोजन हाल में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान - वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान , देहरादून में एक वेबिनार के माध्यम से किया गया था। वेबिनार में प्राकृतिक संसाधन, जल प्रबंधन, भूकंप, मानसून, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ, नदी प्रणालियाँ इत्यादि विषयों पर विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा अपने-अपने प्रस्तुतीकरण दिए गए ।
इस दो दिवसीय वेबिनार में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों/संगठनों के 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान देश भर के प्रतिष्ठित वक्ताओं और शोध विद्वानों द्वारा कई आमंत्रित वार्ताएं भी शामिल की गई थीं। परस्पर सम्वाद के सत्र में नवोदित शोधकर्ताओं के कई प्रश्न भी सामने आए।
आरएसी डब्ल्यूआईएचजी के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश नायक ने उन विभिन्न उन्नत तकनीकों पर बात की जिनका उपयोग समाज के सतत विकास को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।
एसईआरबी के सचिव प्रो. संदीप वर्मा ने शोधकर्ताओं के लिए अवसरों के बारे में विस्तार से बताया वहीं डब्ल्यूआईएचजी के प्रशासनिक निकाय के अध्यक्ष प्रो. अशोक साहनी ने युवा शोधार्थियों  को प्रेरित किया।
एनजीआरएसएम 2016 में डब्ल्यूआईएचजी के एक नियमित वार्षिक कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था और जिसका उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं और छात्रों को अपनी रूचि के शोध हितों में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अपने शोध कार्य को साझा करने एवं अपने साथियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और अपने विचारों को परिष्कृत करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। यह आयोजन उन्हें प्रख्यात भू-वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने और भू-वैज्ञानिक अनुसंधान में नवीनतम रुझानों को समझने का अच्छा अवसर भी प्रदान करता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
अरूणाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने अरूणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी
1600 करोड़ रुपये व्यय मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने अरूणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना  के लिए 1600 करोड़ रुपये के निवेश पूर्व गतिविधियों पर व्यय तथा विभिन्न मंजूरियों की स्वीकृति दे दी है।
परियोजना की कुल अनुमानित लागत 28080.35 करोड़ रुपये है। इसमें जून, 2018 के मूल्य स्तर पर 3974.95 करोड़ रुपये का आईडीसी तथा एफसी शामिल है। परियोजना पूरी होने की अनुमानित अवधि सरकारी मंजूरी प्राप्ति से 9 वर्ष होगी।
परियोजना 90 प्रतिशत निर्भरता योग्य वर्ष में 11223 एमयू ऊर्जा उत्पादन के लिए 2880 मेगावाट  बिजली उत्पादन करेगी। यह भारत में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। बांध 278 मीटर ऊंचा है और कार्य पूरा होने पर यह भारत में सबसे ऊंचा बांध होगा।
यह परियोजना अरूणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर है। परियोजना के अंतर्गत 278 मीटर ऊंचा ठोस गुरूत्व बांध , 6 घोड़े की नाल आकार की 9 मीटर व्यास के साथ 300 मीटर से 600 मीटर तक की हेड रेस सुरंगें, एक भूमिगत पावर हाउस तथा छह घोड़े की नाल आकार की 9 मीटर व्यास के साथ 320 मीटर से 470 मीटर की टेल रेस सुरंगें बनाई जाएंगी।
परियोजना पूरी होने पर अरूणाचल प्रदेश सरकार परियोजना से 12 प्रतिशत विद्युत यानी 1346.76 एमयू प्राप्त करेगी। एक प्रतिशत निशुल्क विद्युत यानी 112 एमयू स्थानीय क्षेत्र विकास निधि  में दी जाएगी। परियोजना की 40 वर्ष की अवधि में अरूणाचल प्रदेश निशुल्क को विद्युत तथा एलएडीएफ योगदान से होने वाले लाभ का कुल मूल्य 26785 करोड़ रुपये होगा।
दिबांग बहुउद्देशिय परियोजना  की कल्पना भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजना के रूप में की गई है और इसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ को कम करना है। दिबांग एमपीपी के निर्माण से निचले इलाकों को बाढ़ से बचाया जाएगा। ब्रहमपुत्र नदी की सहायक नदियों की बाढ़ में कमी के लिए ब्रहमपुत्र बोर्ड के मास्टर प्लान को लागू किए जाने के बाद काफी बड़े क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकेगा और बाढ़ से होने वाले नुकसान को समाप्त किया जा सकेगा।
भारत सरकार से निवेश स्वीकृति के लिए परियोजना को सभी वैधानिक मंजूरियां मिल गई हैं। इनमें तकनीकी, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी  तथा वन मंजूरी को छोड़कर रक्षा मंजूरी  शामिल है।
निवेश पूर्व गतिविधियों पर अनुमानित व्यय तथा विभिन्न मंजूरियों को स्वीकृति मिलने से परियोजना से प्रभावित परिवारों तथा राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण राहत और पुनर्वास गतिविधि  के लिए मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा, राज्य सरकार को वन भूमि के लिए वनों के निवल वर्तमान मूल्य , अनुपूरक वनरोपण , जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना  के लिए भुगतान किया जा सकेगा। वन मंजूरी प्राप्ति  तथा परियोजना स्थल पहुंच के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण हो सकेगा। राहत और पुनर्वास योजना के अतिरिक्त 241 करोड़ रुपये सामुदायिक तथा सामाजिक विकास योजना तथा सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए विषयों पर खर्च करने का प्रस्ताव है। स्थानीय लोगों की संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए 327 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
जल शक्ति मंत्रालय
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने जल शक्ति राज्य मंत्री के रूप में कार्य भार संभाला
श्री बिश्वेश्वर टुडू ने जल शक्ति राज्य मंत्री के रूप में कार्य भार संभाला
जल शक्ति मंत्रालय के नवनियुक्त राज्य मंत्रियों श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और श्री बिश्वेश्वर टुडू ने आज कार्य भार संभाला। मंत्रालय के नवनियुक्त दोनों राज्य मंत्रियों का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने नवनियुक्त राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल की प्रशंसा की और कहा कि एक साथ मिल कर काम करने के द्वारा वे निश्चित रूप से जल शक्ति मंत्रालय को नई ताकत और जोश देंगे तथा उस उद्देश्य और मिशन को प्राप्त करने में सहायता करेंगे जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रालय का गठन किया था।
श्री पटेल का जन्म 28 जून, 1960 को मध्य प्रदेश के नरसिंगपुर जिले के गोटेगांव में हुआ था। उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में बी.एससी, एलएल.बी और एमए  शामिल हैं। श्री पटेल का कैरियर शानदार रहा है और वह मध्य प्रदेश के दामोह से पांच बार संसद सदस्य  रहे हैं। मई 2019 में, श्री पटेल 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित  हुए थे। 30 मई, 2019 के बाद से, श्री पटेल संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री  थे।
श्री पटेल ने बाद में ट्वीटर के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को उनकी दया और उदारता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कृतज्ञता जताई कि अब उन्हें प्रधानमंत्री के स्वच्छता के विजन तथा मिशन को पूरा करने तथा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री के साथ-साथ हर घर जल उपलब्ध कराने का अवसर मिला है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवनियुक्त राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू को बधाई देते हुए कहा कि उनका सरल स्वभाव ध्यान खींचता है और अपनी क्षमताओं के बल पर उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना स्थान बनाया है। दोनों मंत्रियों ने जल क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक हित के मुद्दों पर चर्चा की।
श्री बिश्वेश्वर टुडू ओडिशा के मयुरभंज से मई, 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, रसायन एवं उर्वरक पर स्थायी समिति तथा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं।
श्री टुडू ने केंद्रीय मंत्री को गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया तथा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘पूरा देश पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ एकजुटता से खड़ा है’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा मचाई गई भारी तबाही के दृश्य या मंजर को देखकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थिति के जल्द से जल्द सामान्य होने की मंगल-कामना की है।
प्रधानमंत्री ने अनेक ट्वीट में कहा है, ‘मेरी संवेदनाएं ओडिशा के लोगों के साथ हैं क्योंकि राज्य ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ के प्रतिकूल प्रभावों का सामना बड़ी बहादुरी से किया है। प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारीगण जमीनी स्तर के कार्यों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मैं मंगल-कामना करता हूं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए।
एनडीआरएफ की टीमें चक्रवाती तूफान प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। शीर्ष अधिकारी स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं।
प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
मैं चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा पश्चिम बंगाल में मचाई गई तबाही के दृश्य देखता रहा हूं। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता से खड़ा है। राज्य के लोगों की अच्छी सेहत एवं खुशहाली की मंगल-कामना करता हूं। सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास निरंतर जारी हैं।
रक्षा मंत्रालय
सद्गुरु के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी अंडमान और निकोबार कमान
अंडमान और निकोबार कमान , ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। समारोह के तहत, 20 और 21 जून 2019 को बिर्चगंज, मिन्नी बे और आईएनएस उत्कर्ष में विभिन्न समूहों में योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। 21 जून, 2019 को अंतिम दिन, सद्गुरु भारतीय नौसेना के फ्लोटिंग डॉक  पर योग सत्र की अगुवाई करेंगे। वाइस एडमिरल बिमल वर्मा, एवीएसएम, एडीसी, कमांडर-इन-चीफ, अंडमान और निकोबार कमान के साथ भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मी और उनके परिवार इस योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। दो दिनों तक चलने वाले इस योग कार्यक्रम में 800 से अधिक कर्मियों और उनके परिवारों के भाग लेने की उम्मीद है। आयुष प्रोटोकॉल के तहत योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 से 16 जून 2019 तक मिन्नी बे में एक योग शिविर भी आयोजित किया गया था तांकि विभिन्न जगहों पर होने वाले योग सत्र में एएनसी के सभी घटकों को प्रशिक्षित किया जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सद्गुरु के 20 जून 2019 को पोर्टब्लेयर पहुंचने और 22 जून 19 को प्रस्थान करने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान सद्गुरु कमान के अंग दान करने वालों को सम्मानित करेंगे और एएनसी के कर्मियों तथा परिवारों के साथ बातचीत भी करेंगे। बातचीत के दौरान चर्चा व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों सहित कई मुद्दों को शामिल किया जाएगा जिसका सामना पुरुषों और महिलाओं को एक समान रूप से करना पड़ता है। इस दौरान इस पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे योग सशस्त्र बलों को बेहद आवश्यक संतुलन और शक्ति प्रदान कर सकता है। यात्रा से पहले सद्गुरु ने कहा, 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश के सबसे वीरान और कमजोर इलाकों में से एक है। राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना की तीनों सेवाओं की कमान का प्रयास वास्तव में अनमोल है। इन सैनिकों में बदलाव लाने के लिए उन्हें योगिक साधनों से लैस करना सर्वोपरि है।'
वित्त मंत्रालय
जी-20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यदल  की तीसरी बैठक गोवा में, जिसका उद्देश्य वित्तीय सुदृढ़ता को और मजबूत करना एवं वैश्विक दक्षिण की राय को प्रस्तुत करना है
जी-20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत जी-20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यदल  की तीसरी बैठक 6-7 जून 2023 को गोवा राज्य में आयोजित की जाएगी।
इस दो दिवसीय बैठक के दौरान होने वाली चर्चाओं का संचालन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ फ्रांस और कोरिया गणराज्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जो कि आईएफए डब्ल्यूजी के सह-अध्यक्ष हैं।
इस दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए जी-20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि गोवा पहुंचेंगे। यह बैठक विभिन्न विषयगत सत्रों में आयोजित की जाएगी जिस दौरान जी-20 की भारतीय अध्यक्षता के प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इनमें वैश्विक वित्तीय सेफ्टी नेट  को मजबूत करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों को दूर करना, 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों  को मजबूत करना, सतत पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय सुदृढ़ता को और मजबूत करना, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के वृहद-वित्तीय प्रभावों का आकलन करना, इत्यादि शामिल हैं। इन चर्चाओं के दौरान जी-20 की भारतीय अध्यक्षता में उन कम आय वाले और विकासशील देशों की राय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, जो जी-20 में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और इसके साथ ही वैश्विक दक्षिण की चिंता के प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला जाता है।
इस बैठक के पहले दिन 6 जून 2023 को हरित पूंजी प्रवाह और उभरते बाजारों  पर गहन चर्चा सुनिश्चित करने के लिए ‘सुव्यवस्थित हरित बदलाव की ओर - निवेश आवश्यकताएं और पूंजी प्रवाह के जोखिम का प्रबंधन करना’ विषय पर एक उच्चस्तरीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस संगोष्ठी में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।
इस बैठक से पहले पूरे गोवा में कई ‘जन-भागीदारी’ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें वित्तीय साक्षरता शिविर एवं जागरूकता अभियान, सिक्का मेला, वॉकाथन, स्वच्छता अभियान और एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य जी-20 की भारतीय अध्यक्षता और इसकी थीम ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ या ‘एक धरती - एक परिवार - एक भविष्य’ के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।
इस बैठक में होने वाली चर्चाओं से जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों  की तीसरी बैठक के दौरान गहन जानकारियां प्राप्त होंगी, जो कि 17-18 जुलाई 2023 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
बिहार, असम और मेघालय में आज एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना
जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, मुज़फ्फ़राबाद, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में आज बादलों की गर्जना के साथ एक-दो स्थानों पर बिजली गिरने और तेज़ हवाएँ चलने का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

समग्र भारत के वर्तमान मौसम पर आधारित मौसम चेतावनी बुलेटिन :
- 26 जून : बिहार, असम और मेघालय स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाहै। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल,सिक्किम, ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल,तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है।
- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है। बारिश भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु,पुड्डुचेरी, कराईकल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश तथा यनम में एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धूल भरी हवाएँ चल सकती हैं और बादलों की गर्जना हो सकती है।
- अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी, पश्चिमी-मध्य और उत्तरी अरब सागर में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल सकती हैं। हवाओं की गति कुछ समय के लिए 60 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी जाती है।
और अधिक जानकारी तथा ग्राफिक्स के लिए यहां क्लिक करें:
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2019 का अंतिम परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2019 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के परिणामों के आधार पर जिन 241  उम्मीदवारों ने अक्टूबर, 2020 से शुरू होने वाले112वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम   और  ^26वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है, उनकी सूचियां योग्यताक्रम में नीचे दी गई हैं। 112वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम   की सूची में उन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पहले इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौसेना अकादमी, एझिमाला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  में प्रवेश हेतु अनुशंसित किया गया था।
सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या  112वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  के लिए 225 [एसएससी   यूपीएससी के लिए 171 रिक्तियां  जेएजी   के लिए 04 रिक्तियां, अक्टूबर 2020, गैर-यूपीएससी  एनसीसी विशेष प्रवेश गैर-यूपीएससी के लिए 50 रिक्तियां] और  26वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए 15 हैं।
इस योग्यता सूची को तैयार करते समय उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम को ध्यान में नहीं रखा गया है। सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। इन उम्मीदवारों की जन्म-तिथि और शैक्षिक योग्यता की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
उम्मीदवार, परिणाम से संबंधित जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवारों के प्राप्तांक, अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ये 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।
उम्मीदवारों का ध्यान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के अंकों तथा अन्य विवरणों के सार्वजनिक प्रकटन की योजना की ओर भी आकर्षित किया जाता है। ऐसे गैर-अनुशंसित उम्मीदवार, अपने अंक डाउनलोड करते समय अपने विकल्पों का चयन कर सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग का अपने परिसर में परीक्षा भवन के पास एक सुविधा काउंटर है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्यदिवसों में प्रातः10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 से प्राप्त कर सकते हैं
परिणाम के लिए यहां क्लिक करें
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एमजी/एएम/एसके
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
गोवा के मुख्यमंत्री ने गोवा में नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विकास के लिए राज्य के विभागों और एजेंसियों से इरेडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया
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- श्री दास ने ग्रीन फाइनेंस के महत्व और हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, ई-मोबिलिटी, ऑफशोर विंड जैसी नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती में तेजी लाने के लिए नवीन तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।
- इरेडा के सीएमडी ने डेवलपर्स और बैंकर्स से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से अपनी स्थापित ऊर्जा क्षमता का 50 प्रतिशत प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप तेजी से और परेशानी रहित आरई विकास के लिए अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट और पारदर्शी होने का आग्रह किया।
- गोवा का लक्ष्य 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी शत प्रतिशत बिजली उत्पन्न करना है, जिसके लिए लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इससे प्रत्यक्ष रूप से 15,000 तक और अप्रत्यक्ष रूप से कई अधिक संख्या में रोजगार सृजित हो सकता है।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने गोवा में नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विकास के लिए राज्य के विभागों और एजेंसियों से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। वे आज पणजी में ''स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा पर सीआईआई गोवा सम्मेलन'' को संबोधित कर रहे थे।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने न केवल तेजी से आरई विकास के लिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझने के लिए इरेडा के अभिनव दृष्टिकोण की सराहना की बल्कि आरई क्षेत्र में इरेडा द्वारा सक्षम समावेशी शासन की भी सराहना की। इरेडा ने एमओयू का मसौदा आज राज्य सरकार को सौंप दिया और अंतिम एमओयू पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने "स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा पर सीआईआई गोवा सम्मेलन" में "ग्रीन फाइनेंस" पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया। श्री दास ने ग्रीन फाइनेंस के महत्व पर जोर दिया और हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, ई-मोबिलिटी, ऑफशोर विंड जैसी नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती में तेजी लाने के लिए नवीन वित्तपोषण तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इरेडा के सीएमडी ने डेवलपर्स और बैंकर्स से देश में तेज और परेशानी रहित आरई विकास के लिए अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट और पारदर्शी होने का आग्रह किया, जो कि भारत सरकार के वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से अपनी स्थापित ऊर्जा क्षमता का 50 प्रतिशत प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
गोवा को राज्य में अपनी शत प्रतिश नवीकरणीय ऊर्जा योजना को लागू करने के लिए 2050 तक 1.30 लाख करोड़ रुपये  के निवेश की आवश्यकता होगी और गोवा राज्य ऊर्जा कार्य योजना के अनुसार इसमें प्रत्यक्ष रूप से 15,000 नौकरियां पैदा करने की क्षमता है साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से इससे कई अधिक संख्या में रोजगार सृजित हो सकता है।
रक्षा मंत्रालय
‘मिलन’ 22 - उद्घाटन समारोह
द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास ‘मिलन’ 22 का उद्घाटन समारोह शनिवार, 26 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम के नौसेना सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट थे। इस कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, राजदूतों, उच्चायुक्तों, नौसेना प्रमुखों, भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों और भाग लेने वाले सभी जहाजों के कमांडिंग अधिकारी और चालक दल ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा ‘मिलन’ अभ्यास पर एक विशेष दिवस कवर और एक फिल्म जारी की गई।
‘मिलन’ के ग्यारहवें संस्करण की मेजबानी पूर्वी नौसेना कमान द्वारा पहली बार सिटी ऑफ डेस्टिनी कहे जाने वाले विशाखापत्तनम में की जा रही है। पिछले सभी संस्करण ट्राई-सर्विस अंडमान और निकोबार कमांड के तत्वावधान में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किए गए। मित्र देशों की सहभागिता में 13 जहाज, 39 प्रतिनिधिमंडल और एक समुद्री गश्ती विमान इस अभ्यास में शामिल हैं। यह विशाल समूह हिन्दी शब्द '‘मिलन’' को महत्व और शक्ति प्रदान करता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है "बैठक" या "संगम"।
‘मिलन’ समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के बीच "सहानुभूति, सामंजस्य, सहयोग" को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह पेशेवर बातचीत और बंदरगाह पर अनुभव साझा करने और समुद्र में बहुपक्षीय संचालन सहित अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अभ्यास का बंदरगाह चरण 28 फरवरी 22 को समाप्त होगा, इसके बाद समुद्री चरण 01 मार्च से 04 मार्च 22 तक आयोजित होगा।
‘मिलन’ का यह संस्करण पिछले सभी संस्करणों की तुलना में बड़ा और अधिक जटिल है, जो समुद्री क्षेत्र में एक जिम्मेदार और विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती स्थिति को दर्शाता है, जो दुनियाभर में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
‘मिलन’ के लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री के ‘सागर’ के विजन के अनुरूप हैं – जिसका अर्थ है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। ‘मिलन’ 22 सहयोग और गठबंधन के माध्यम से शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय तालमेल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बंदरगाह चरण के एक भाग के रूप में, तरंग नौसेना संस्थान में एक ‘मिलन’ गांव स्थापित किया गया है। यह गांव आगंतुकों को भारतीय संस्कृति की एक झलक प्रदान करेगा, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य से भारतीय हस्तशिल्प, व्यंजन और कला का प्रदर्शन करेगा। यह गांव भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक स्थल भी उपलब्ध कराएगा।