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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मध्य प्रदेश में पांच ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे: ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, फिक्की ने संयुक्त रूप से ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन किया
ड्रोन मेले में ड्रोन निर्माताओं,सेवा प्रदाताओं,ड्रोन में रूचि रखने वालों और उपयोगकर्ता समुदायों तथा विशेष रूप से छात्रों, किसानों की विशेष रूचि
ड्रोन,ड्रोन एप्लिकेशन,सेवाओं,इसके उपयोग आदि को प्रदर्शित करने के लिए 30 से अधिक प्रदर्शनी स्टाल लगाए गए थे
ग्वालियर ड्रोन मेले का आयोजन आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय,मध्य प्रदेश सरकार,भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  ने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस , ग्वालियर में संयुक्त रूप से किया। यह आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत नियोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।
इस कार्यक्रम में ड्रोन निर्माताओं,सेवा प्रदाताओं,ड्रोन में रूचि लेने वालों और उपयोगकर्ता समुदायों,विशेष रूप से छात्रों,किसानों और शहर के आम लोगों का बड़ा जमावड़ा दिखा। कार्यक्रम में ड्रोन प्रदर्शनी,ड्रोन स्पर्धा, उद्योग-उपयोगकर्ता के बीचवार्तालाप और इससे संबंधित लॉन्च शामिल थे।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि ड्रोन मेला ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसके जरिए हम नई क्रांति के साक्षी बने हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में ड्रोन तकनीक दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। श्री सिंधिया ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को आगे बढ़ाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।
मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों में शामिल हैं -
• श्री राजीव बंसल,सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय,भारत सरकार
• श्री अंबर दुबे,संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार
• मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी
• डॉ. राजिंद्र कुमार,निदेशक,एमआईटीएस ग्वालियर
• श्री राजन लूथरा,अध्यक्ष,फिक्की ड्रोन समिति
• श्री अजय सिंह,अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,स्पाइसजेट लिमिटेड
• श्री विवेक शेजवलकर,संसद सदस्य,लोकसभा
मेले में प्रतिभागियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम देखे -
• स्पाइसएक्सप्रेस ड्रोन एयरलाइंस कार्यक्रम का शुभारंभ
• ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन
• उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करने पर फिक्की और एमआईटीएस के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान
ड्रोन,ड्रोन एप्लिकेशन, इसकी सेवाओं, इसके उपयोग आदि को प्रदर्शित करने के लिए 30 से अधिक प्रदर्शनी स्टाल लगाए गए थे। कीटनाशक छिड़काव,वनीकरण,वैक्सीन / दवा वितरण, निगरानी आदि सहित विभिन्न ड्रोन आधारित अनुप्रयोगों पर निम्नलिखित संगठनों द्वारा 12 प्रदर्शन किए गए।
• स्पाइसएक्सप्रेस / थ्रॉटल एयरोस्पेस
• एस्टेरिया एयरोस्पेस लिमिटेड
• मारुत ड्रोन
• ड्रोन गंतव्य
• एस. एग्री उड़ान प्राइवेट लिमिटेड
• एमपीएसईडीसी समर्थित ओआरसी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स
• बीसा सिम्मिट
• स्काईलेन ड्रोनटेक प्राइवेट लिमिटेड
• एमपीएसईडीसी और राजस्व विभाग मप्र सरकार द्वारा आरव मानवरहित प्रणाली को बढ़ावा दिया गया
कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों और युवाओं ने विभिन्न ड्रोन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत ड्रोन कलाबाजी और हाई स्पीड ड्रोन रेस का आनंद लिया। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इस वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, आईआईएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 43 उच्च शिक्षा संस्थानों  में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसी तरह देश भर में स्कूली शिक्षा के तहत चल रहे केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों जैसे संस्थानों की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में उच्च शिक्षा सचिव श्री के. संजय मूर्ति, उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
बैठक के दौरान श्री प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थानो  को निर्देश दिया कि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाए और उन्हें इस वर्ष के भीतर पूरा करें। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा जो 21वीं सदी के वैश्विक नागरिक बनाने के हमारे प्रयासों को गति देगा।
उच्च शिक्षा संस्थानों की इन नई परियोजनाओं में विभिन्न नए शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, छात्रावास और विभिन्न आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए व्यावसायिक गतिविधियों की सुविधाएं शामिल हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-दक्षिण कोरिया सेपा वार्ता का 7वां दौर पूरा
भारत-दक्षिण कोरिया समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता  का सातवां दौर 11-13 दिसंबर, 2018 को दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ।
वार्ता के दौरान भारतीय चीनी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया को आमंत्रित भी किया। भारतीय चीनी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के सभी तीन चीनी शोधन संयंत्रों के आला प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। यह बैठक सियोल में स्थित भारतीय दूतावास ने आयोजित की थी।
दक्षिण कोरिया हर साल लगभग 15 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करता है और भारतीय चीनी उद्योग 2018-19 चीनी सीजन के दौरान भारत से कच्ची चीनी का निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। यह चर्चा बहुत रचनात्मक रही। उल्लेखनीय है कि भारतीय चीनी उद्योग, दक्षिण कोरिया की सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय चीनी उद्योग दक्षिण कोरिया के चीनी शोधन संयंत्रों के साथ आगे भी बातचीत करेगा, ताकि भारत से दक्षिण कोरिया को चीनी निर्यात के बारे में प्रगति हो सके।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया
केन्द्रीय मंत्री ने अहमदाबाद में दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और केन्द्रीय संचार ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा की
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज अहमदाबाद में दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और केन्द्रीय संचार ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा की। बैठक के दौरान, श्री ठाकुर ने सभी मीडिया इकाइयों से 2 अक्टूबर से एक पखवाड़े तक अनुपयोगी वस्तुओं पर विशेष जोर देते हुए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के लिए कहा। उन्होंने कागज की पुरानी सामग्रियों के साथ-साथ ई-कचरे को हटाने की जरूरत पर भी बल दिया।
केन्द्रीय मंत्री ने दूरदर्शन और आकाशवाणी में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की और कर्मचारियों से आम लोगों के लिए नई सामग्री तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कर्मचारियों से ऐसे कार्यक्रम बनाने को भी कहा जो लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सूचित कर सकें।
बैठक में श्री प्रकाश मगदूम, एडीजी, पीआईबी एवं सीबीसी, श्री सत्यजीत दास, डीडीजी, दूरदर्शन, श्री एन. एल. चौहान, डीडीजी, आकाशवाणी, श्री धर्मेंद्र तिवारी, निदेशक  दूरदर्शन, श्री नवल परमार, क्षेत्रीय समाचार इकाई के प्रमुख, आकाशवाणी, श्री योगेश पंड्या, उप निदेशक, पीआईबी एवं सीबीसी और श्री उत्सव परमार, उप निदेशक , दूरदर्शन के साथ इन संगठनों के विभिन्न अनुभागों के प्रमुखों तथा अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
ओपी समुद्र सेतु- भारतीय नागरिकों को तूतकोरीन लाने के लिए आईएनएस जलाश्व कोलंबो से रवाना
भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व 685 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह पर लाने के लिए आज  शाम को कोलंबो, श्रीलंका से रवाना हुआ।
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन वंदे भारत के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुंद्र सेतु के भाग के रूप में यह उसका तीसरा दौरा है; जो भारतीय नागरिकों को समुद्री मार्ग से विदेशी तटों से घर लाने में लगा हुआ है।
भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व अपने नागरिकों को लाने के लिए आज सुबह ही कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा। भारत लौटने वाले नागरिकों ने पहले से ही ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पर अपना पंजीकरण करा रखा था।
सभी यात्रियों की मेडिकली जांच की गई और जहाज पर सवार होने से पहले उनकी आईडी और सामानों को सैनिटाइज किया गया।
आज जिन 685 नागरिकों को निकाला गया है, उनमें 553 पुरुष, 125 महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। यात्रा के दौरान उचित क्वारनटीन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जहाज पर विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों के भीतर जहाज पर बिठाया गया है। जहाज के चालक दल द्वारा अन्य सामाजिक दूरी, कीटाणुशोधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
यह जहाज 2 जून 2020 को तूतकोरिन पहुंच जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
देश के हर निर्धन को पक्का घर देने के लिये सरकार महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ से अधिक मकान बनाये गये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश के हर निर्धन को पक्का घर देने के लिये सरकार महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ से अधिक मकान बनाये जा चुके हैं। सभी घर मूलभूत सुविधाओं से युक्त हैं और ये घर महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बन गये हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
"देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन-जन की भागीदारी से ही तीन करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं।"
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की योजना के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की योजना के पुनर्गठन और प्रतिपादन का प्रस्ताव किया है। यह भिक्षावृति के कृत्य में लगे व्यक्तियों के लिए एक व्यापक योजना होगी। इसमें पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि शामिल होंगे। इस काम में राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश/स्थानीय शहरी निकाय, स्वैच्छिक संगठन और संस्थान मदद करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे बड़े भिखारी समुदाय वाले चुनिंदा शहरों में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ‘हर एक काम देश के नाम’ के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड में काम कर रही है।
इस योजना की पायलट परियोजना 2019-20 के दौरान शुरू की जाएगी। बशर्ते कि राज्य सरकारों द्वारा शहर निर्दिष्ट कार्य योजना का प्रस्ताव दिया जाए। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शतप्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
2017-18 के दौरान मंत्रालय ने पायलट आधार पर भिखारियों के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को एक करोड़ 50 लाख रुपये की राशि जारी की थी। निगम ने वेयर हाउस में पैकिंग का कार्य, हाथ से अगरबत्ती बनाने, हाथ से कढ़ाई करने जैसे कार्यों में भिखारी समुदाय के 400 सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अलावा निगम ने स्वरोजगार के लिए टेलर, कॉइर दस्तकारों और कारपेंटर के रोजगार में भिखारी समुदाय के 160 सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान  के लिए एक करोड़ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के लिए 70 लाख रुपये की राशि भिखारियों के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए जारी की है।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल तरूण सोबती, एवीएसएम, वीएसएम ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला
वाइस एडमिरल तरुण सोबती, अति विशिष्ट सेवा पदक , विशिष्ट सेवा पदक  ने आज नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया।
वाइस एडमिरल तरुण सोबती 01 जुलाई 88 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे, वह नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं।
35 सालों से ज्यादा के अपने सेवाकाल में, उन्होंने समुद्र और तट दोनों पर विभिन्न प्रकार की कमांड और स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया है। फ्लैग ऑफिसर के रूप में उन्होंने मिसाइल बोट आईएनएस निशंक, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कोरा और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोलकाता की कमान संभाली है। अपने स्टाफ कार्यकाल में उन्होंने कार्मिक आवश्यकता निदेशालय और कार्मिक निदेशालय में तथा मॉस्को में भारतीय दूतावास में नौसेना अटैशे के रूप में कार्य किया है।
2019 में रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नति पाने के बाद, उन्हें भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में उप कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया। 2021 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने पर, उन्होंने एनएचक्यू रक्षा मंत्रालय में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले महानिदेशक प्रोजेक्ट सीबर्ड का पदभार संभाला।
फ्लैग ऑफिसर को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2020 में विशिष्ट सेवा पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
उन्होंने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू का स्थान लिया है, जो 38 साल से अधिक की शानदार सेवा के बाद 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख  के रूप में वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू के कार्यकाल के दौरान, भारतीय नौसेना ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखीं, जिन्होंने भारत की समुद्री पहुंच और परिचालन गति को बढ़ाया है और इसके साथ ही मित्रवत विदेशी देशों के साथ कई सफल सामरिक सहयोग की पहलें भी की गई हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई को ओएमईआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एशिया होल्डिंग्स प्रा. लि. द्वारा ग्रीन चैनल के अंतर्गत एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड की 19.36 प्रतिशत हिस्सेदारी उसके मौजूदा शेयरधारकों से अधिग्रहण के लिए नोटिस प्राप्त हुआ
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  विनियम, 2011  के नियम 5ए साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 6 की उप-धारा  के अंतर्गत दायर ग्रीन चैनल के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है और इसे स्वीकृत समझा जाता है।
प्रस्तावित लेनदेन ओएमईआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एशिया होल्डिंग्स प्रा. लि.  द्वारा एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड  की लगभग 19.36 प्रतिशत अल्पांश हिस्सेदारी के उसके मौजूदा शेयरधारकों से अधिग्रहण से संबंधित है।
खरीदार ओएमईआरएस एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन  की निवेश इकाई है। ओएसी, ओंटारियो म्युनिसिपल इम्प्लॉइस रिटायरमेंट सिस्टम  प्राइमरी पेंशन प्लान की प्रशासक है और इसके तहत आने वाले पेंशन कोषों की ट्रस्टी है। ओएमईआरएस, कनाडा के सबसे बड़ी लाभ पेंशन योजनाओं में से एक है। यह एक संयुक्त रूप से प्रायोजित पेंशन योजना है, जिसमें बड़े शहरों से लेकर स्थानीय एजेंसियों से आने वाले 1,000 भागीदार कर्मचारी हैं और 5 लाख से ज्यादा सक्रिय, विलंबित और सेवानिवृत्त सदस्य हैं। ओएमईआर के सदस्यों में ओंटैरियो, कनाडा की म्युनिसिपैलिटीज, स्कूल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, ट्रांजिस सिस्टम, बिजली कंपनियों, आपात सेवाओं और बाल सहायता समितियों आदि के यूनियन और गैर यूनियन कर्मचारी शामिल हैं।
लक्षित कंपनी भारत में सौर बिजली के उत्पादन और बिक्री के काम से जुड़ी हुई है। उसके ग्राहकों में मुख्य रूप से भारत की केंद्रीय और राज्य सरकार की कंपनियां व वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं।
प्रस्तावित संयोजन का विवरण यहां उपलब्ध है :
http://cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2021-07-858.pdf
[संयोजन विनियमों  के नियम 5ए के साथ अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा  के तहत फाइलिंग और उसकी पावती को स्वीकृत माना जाएगा।]
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.52 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 34,21,962 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 39,583 है
सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,096 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,19,095 है
पिछले 24 घंटों में 3,947 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.23 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.44 प्रतिशत है
अब तक 89.50 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,20,734 जांच की गई
रेल मंत्रालय
सीआरआईएस द्वारा विकसित 'अटसोनमोबाइल' ऐप के माध्यम से नकदी रहित टिकटिंग
डिजिटीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए और नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रेल में तेजी से और अधिक तकनीकी-उन्नत लेनदेन की पहल की जा रही है। इसके लिए रेल सूचना प्रणाली केंद्र  ने मोबाइल आधारित एप्लिकेशन 'अटसनमोबाइल' विकसित किया है। इस एप्लिकेशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
1. 'अटसनमोबाइल' एप्लिकेशन अनारक्षित टिकटों की बुकिंग और रद्द करने, सावधिक और प्लेटफॉर्म टिकटों के नवीनीकरण, आर-वॉलेट की बकाया राशि की जांच और लोड करने में सक्षम है। यह उपयोगकर्ता के विवरण और बुकिंग की जानकारी कायम रखने में सहायक है।
2. बहुत आसान और नि:शुल्क 'अटसनमोबाइल' एप्लिकेशन एंड्रॉइड और विंडोज स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ता इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या विन्डोज स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
3. सबसे पहले यात्री अपना मोबाइल नंबर, नाम, शहर, रेल की डिफ़ॉल्ट बुकिंग, श्रेणी, टिकट का प्रकार, यात्रियों की संख्या और बार-बार यात्रा करने के मार्गों का विवरण देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
4. पंजीकरण कराने पर यात्री का जीरो बैलेंस का रेल वॉलेट  स्वत: ही बन जाएगा। आर-वॉलेट बनाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
5. आर-वॉलेट को किसी भी यूटीएस काउंटर पर या वेबसाइट https://www.utsonmobile.indianrail.gov.in पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है।
6. मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं करने की स्थिति में टिकट बुकिंग नहीं हो सकेगी।
7 अग्रिम टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है अर्थात् हमेशा वर्तमान तिथि में ही यात्रा की जायेगी।
8. पेपरलेस टिकट: यात्री टिकट का प्रिंट लिए बगैर  भी यात्रा कर सकते हैं। टिकट जांच कर्मी द्वारा टिकट मांगने पर यात्री ऐप में 'टिकट दिखाएं' विकल्प का उपयोग कर टिकट दिखायेंगे।
Ø पेपरलेस टिकट बुक करने के लिए स्मार्ट फोन में जीपीएस होना चाहिए।
Ø ऐसे पेपरलेस टिकटों को रद्द करने की अनुमति नहीं होगी।
Ø पेपरलेस टिकट बुक करने के एक घंटे के अंदर यात्रा करना अनिवार्य होगा।
Ø सावधिक टिकट मोबाइल एप्लिकेशन से जारी/नवीनीकृत किया जा सकता है और यह टिकट बुकिंग के अगले दिन से मान्य होगा।
Ø प्लेटफार्म टिकट भी इस मोबाइल एप्लिकेशन से बुक किया जा सकता है।
Ø अगर यात्री मोबाइल पर टिकट दिखाने में सक्षम नहीं है तो उसे टिकट रहित यात्री माना जाएगा।
9. पेपर टिकट: यात्री इस मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकता है। टिकट बुक करने पर, यात्री को अन्य टिकट विवरणों के साथ बुकिंग आईडी मिल जाएगी। बुकिंग विवरण बुकिंग हिस्ट्री में भी उपलब्ध होंगे। बुकिंग आईडी एसएमएस के माध्यम से भी बताया जाएगा।
Ø पेपर टिकट बुक करने के बाद, यात्रा शुरू करने के स्टेशन पर लगे एटीवीएम से यात्री अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी दर्ज करके टिकट का प्रिंट ले सकता है। यह यात्रा केवल प्रिंटेड टिकट के साथ मान्य होगी।
Ø पेपर टिकट को या तो प्रिंट करने के बाद काउंटर से या फिर प्रिंट करने से पहले ऐप के जरिए रद्द किया जा सकेगा। हालांकि, इन दोनों स्थितियों में, रद्द करने का शुल्क भी लगेगा।
Ø कियोस्क मशीन से पेपर टिकट प्रिंट करने के एक घंटे के भीतर यात्रा शुरू हो जाना चाहिए।
10. अधिक मदद के लिए वेबसाइट https://www.utsonmobile.indianrail.gov.in देखें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 19 नवम्बर को बेंगलुरु टेक समिट, 2020 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 19 नवम्बर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेंगलुरु टेक समिट, 2020 का उद्घाटन करेंगे।
बेंगलुरु टेक समिट 19 से 21 नवम्बर, 2020 तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी , कर्नाटक सरकार के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी विजन ग्रुप, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया  और एम.एम. एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशन्स के सहयोग से किया है।
बेंगलुरु टेक समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री स्कॉट मॉरिसन, स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष माननीय श्री गाई पारमेलिन और कई अन्य गणमान्य हस्तियां भाग लेंगी। इनके अलावा, इस कार्यक्रम में भारत तथा पूरे विश्व के अग्रणी विचारक, उद्योग जगत के अग्रिम पंक्ति के नायक, तकनीकी विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता, नवोन्मेषक, निवेशक, नीति निर्माता तथा शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण हस्तियां भी शामिल होंगी।
इस वर्ष, इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘नेक्स्ट इज नाओ’ है। इसके तहत, महामारी के बाद के विश्व में उभरती मुख्य चुनौतियां और ‘सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स’ तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी तकनीकों के प्रभाव पर मुख्य रूप से चर्चा होगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री सुधीर भार्गव को केंद्रीय सूचना आयोग में प्रधान सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई।
आर.के.मीणा/एएम/एजी/एस- 03
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सरकार देश में पशु रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है
श्री परशोत्तम रुपाला ने श्रीनगर में संसदीय सलाहकार समिति के बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने श्रीनगर में आज अपने मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की अंतर-सत्र बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान और डॉ. एल. मुरुगन, सांसद और संसद सलाहकार समिति के सदस्य भी शामिल हुए।
सलाहकार समिति ने “मोबाइल इकाइयों के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने एवं देश में टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने” के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने कहा कि भारत में पशुधन और कुक्कुट पालन करने के लिए व्यापक संसाधन मौजूद हैं, जो कि ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री ने कहा कि इसलिए हमारे विभाग को पशु रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी लाने के लिए बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि करने का संकल्पित प्रयास करना चाहिए।
सांसदों ने विभाग द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों  के लिए की जाने वाली कोशिशों की सराहना की, विशेष रूप से शतप्रतिशत केंद्रीय सहायता और एकसमान टोल फ्री नंबर 1962 जारी करने के लिए. और वर्तमान पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग के सामने विचार करने के लिए विभिन्न सुझाव भी प्रदान किए। मंत्री ने समिति को आश्वासन दिया कि सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य सुझावों पर उचित और सही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मवेशी पालन करने वाले किसानों की सहायता के लिए खुरपका और मुंहपका  तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने की नई पहल को मंजूरी दी
पशुपालन क्षेत्र से जुड़े किसान इस कदम से होंगे लाभांवित
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक नई पहल को मंजूरी दी गई, जिससे करोड़ों किसान लाभांवित होंगे और मवेशियों की सेहत में सुधार होगा।
यह पहल मवेशी पालन करने वाले किसानों की सहायता के लिए खुरपका और मुंहपका  तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों में देश से मवेशियों की इन बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित करने और उसके बाद इन्हें जड़ से मिटाने के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल खर्च को मंजूरी दी है।
यह निर्णय पशुओं के प्रति करूणा की भावना को दर्शाता है, जो हमारे ग्रह का बहुमूल्य अंग हैं, लेकिन बेज़ुबान हैं।
खुरपका और मुंहपका  तथा ब्रुसेलोसिस का खतरा-
ये बीमारियां मवेशियों- गाय- बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि में बहुत आम हैं।
यदि गाय या भैंस एफएमडी बीमारी से पीड़ित होती हैं, तो दूध-उत्पादन 100 प्रतिशत तक कम हो जाता है और यह स्थिति 4 से 6 महीनों तक बनी रह सकती है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस से पीड़ित होने की स्थिति में मवेशी के पूरे जीवनचक्र के दौरान दूध-उत्पादन 30 प्रतिशत तक घट जाता है। ब्रुसेलोसिस के कारण पशुओं में बांझपन भी हो जाता है। मवेशियों की देखभाल करने वाले और मवेशियों के मालिक भी ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हो सकते हैं। इन दोनों बीमारियों का दूध और अन्य मवेशी उत्पादों के व्यापार पर सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मंत्रिमंडल के आज के इस निर्णय से घोषणा-पत्र में किया गया एक प्रमुख वादा पूरा हो गया है, क्योंकि यह मवेशी पालन करने वाले देश के करोड़ो किसानों को बेहद राहत पहुंचाने का प्रावधान करता है।
पशुओं की देखभाल और उनके प्रति करूणा-
एफएमडी की स्थिति में यह योजना बछियों के प्राथमिक टीकाकरण के साथ 30 करोड़ गोजातीय पशुओं  और 20 करोड़ भेड़/बकरियों तथा एक करोड़ सूअरों का 6 महीने के अंतराल पर टीकाकरण कराने की परिकल्पना करती है, जबकि ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम 3.6 करोड़ बछियों को 100 प्रतिशत का टीकाकरण कवरेज उपलब्ध कराएगा।
यह कार्यक्रम अब तक केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत की साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता रहा है। इन रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन तथा देश में मवेशी पालन करने वाले किसानों को आजीविका के बेहतर अवसर सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार ने लीक से हटकर कदम उठाते हुए अब इस कार्यक्रम की पूरी लागत वहन करने का निर्णय लिया है।