ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएस,1995 के अंतर्गत योजना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की सुविधा अब उमंग एप्लिकेशन पर उपलब्ध
उमंग पर ईपीएफओ सेवाओं का सबसे ज्यादा लाभ लिया गया; अगस्त, 2019 के बाद ऐप को मिले 47.3 करोड़ हिट्स में से 41.6 करोड़ या 88 प्रतिशत ईपीएफओ सेवाओं से संबंधित थे
कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ खाताधारकों में यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस  को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, जिसने उन्हें इस मुश्किल दौर में घरों पर ही सहजता से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया। उमंग ऐप पर पहले से उपलब्ध 16 सेवाओं के अलावा, अब ईपीएफओ ने एक अन्य सुविधा शुरू करके ईपीएस सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत योजना के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बना दिया है।
योजना का प्रमाण पत्र ऐसे सदस्यों को जारी किया जाता है, जो अपना ईपीएफ अंशदान निकाल लेते हैं लेकिन सेवानिवृत्ति की उम्र पर पेंशन लाभ लेने के लिए ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं। एक सदस्य सिर्फ तभी पेंशन के लिए पात्र होता है, जब वह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का कम से कम 10 साल तक सदस्य रहता है। नई नौकरी से जुड़ने के बाद योजना प्रमाण पत्र सुनिश्चित करता है कि पिछली पेंशन योग्य सेवा को नए नियोक्ता के साथ प्रदान की गई पेंशन योग्य सेवा के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे पेंशन लाभ बढ़ जाता है। इसके अलावा, पात्र सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए परिवार पेंशन हासिल करने में भी योजना प्रमाण पत्र उपयोगी है।
उमंग ऐप के माध्यम से योजना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आसान होने से सदस्यों को अब भौतिक रूप से आवेदन करने की अनावश्यक दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से इससे महामारी के दौरान फायदा होगा और अनावश्यक कागजी कार्यवाही से भी मुक्ति मिलेगी। इस सुविधा से 5.89 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। उमंग ऐप पर सेवाएं हासिल करने के लिए एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  और ईपीएफओ के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
अपने सदस्यों के घर तक इस अनूठी तकनीक को सफलतापूर्वक पहुंचाकर, ईपीएफओ उमंग ऐप पर सबसे लोकप्रिय सेवा प्रदाता बनी हुई है। अगस्त, 2019 के बाद ऐप को मिले 47.3 करोड़ हिट्स में 41.6 करोड़ यानी 88 प्रतिशत ईपीएफओ सेवाओं के लिए थे। मोबाइल फोन के माध्यम से भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी में भारी बढ़ोतरी के साथ ईपीएफओ उमंग ऐप के माध्यम से दूरदराज के स्थानों में भी अपने सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
उमंग के बारे में
भारत में मोबाइल गवर्नेंस को गति देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन  ने उमंग  का विकास किया है।
उमंग केन्द्र से लेकर स्थानीय सरकारी संगठनों से संबंधित ई-गवर्नेंस सेवाओं और अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं के लिए सभी भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय स्तर पर एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए संशोधित कैलेंडर 
वित्त मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जिसमें गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और कंपनियों के लिए वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत के उपाय शामिल हैं
भारत सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए संशोधित राशियों को इस प्रकार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
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वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की शेष अवधि के लिए संशोधित टी-बिल कैलेंडर


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नीलामी की तिथि
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91 दिन
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182 दिन
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364 दिन
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कुल
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22 अप्रैल 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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29 अप्रैल 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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06 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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13 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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20 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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27 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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03 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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10 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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17 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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24 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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कुल
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150,000
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160,000
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140,000
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450,000
भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की उभरती स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई बदलाव किया गया तो नियमित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 4  - डब्ल्यू एंड एम / 2018 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों और समय-समय पर किए गए संशोधन के अधीन होगी।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल अगले 24 घंटे में 140 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचायेगी
70 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगी
भारतीय रेल ने संभावित ऑक्सीजन परिवहन के लिए कई मार्गों को चिन्हित किया
रैंप और रैक्स तैयार
भारतीय रेल, मिशन मोड में, अगले 24 घंटे में 140 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाने जा रही है। इस समय 9 टैंकर पहले से ही परिचालन में हैं, जिनमें से 5 आज रात लखनऊ पहुंचेंगे। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  के शेष 4 कंटेनरों, जोकि पहले ही बोकारो से चल चुके हैं, के कल सुबह तब लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है।
अब तक, ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां मुंबई से विजाग के बीच नागपुर के रास्ते नासिक तक और लखनऊ से बोकारो तक और वापसी के लिए चली हैं। अब तक लगभग 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन वाले कुल 10 कंटेनरों की ढुलाई की जा चुकी है।
वर्तमान में, 9 टैंकर पहले से ही रास्ते में हैं। इनमें से 5 टैंकर आज रात तक लखनऊ पहुंच जायेंगे। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  के शेष 4 कंटेनरों, जोकि पहले ही बोकारो से चल चुके हैं, के आज रात लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है।
4 टैंकरों  को लेकर एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी आज रात छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होगी।
भारतीय रेल ने दिल्ली सरकार को रोड टैंकरों को प्राप्त करने के लिए सूचित भी कर दिया है। भारतीय रेल दुर्गापुर से दिल्ली तक कंटेनर वैगनों के जरिए ऑक्सीजन कंटेनरों की ढुलाई के लिए भी तैयार है।
भारतीय रेल निम्नलिखित मार्गों के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए पूरी तरह से तैयार है:
महाराष्ट्र में अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, भारतीय रेल ने जामनगर से मुंबई तक और विजाग / अंगुल से नागपुर / पुणे के लिए ऑक्सीजन के परिवहन की योजना बनाई है।
भारतीय रेल ने तेलंगाना को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अंगुल से सिकंदराबाद तक के मार्ग को चिन्हित किया है।
आंध्र प्रदेश के लिए, भारतीय रेल ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को अंगुल से विजयवाड़ा तक ले जाने की योजना बनाई है।
मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय रेल ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जमशेदपुर से जबलपुर तक वाले मार्ग को चिन्हित किया है।
एक क्रायोजेनिक कार्गो होने के चलते लिक्विड ऑक्सीजन के परिवहन में कई सीमाएं होती हैं जैसे कि इसको ले जाने के लिए अधिकतम निश्चित गति तथा इसको लोड करने व रैंप की उपलब्धता आदि कई सीमाओं के अंदर इसका परिवहन करना पड़ता है। लिक्विड ऑक्सीजन के परिवहन के लिए मार्ग चिन्हित  करने के क्रम में  उस मार्ग में अधिकतम क्लीयरेंस की उपलब्धता का भी ध्यान रखना होता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
जाने-माने अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी आईएफएफआई 51 के समापन समारोह में इंडियन पर्सनेल्टी ऑफ द ईयर से विभूषित
"बांग्लादेश और भारत एक हैं, अलग नहीं"
गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिन्दी और बांगला सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक श्री बिस्वजीत चटर्जीको आज, 24 जनवरी, 2021 को गोवा में इंडियन पर्सनेल्टी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अभिनेता कोयह पुरस्कार आज समापन समारोह में गोवा के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोशियारी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने एक साथ भेंट किया।
पुरस्कार की घोषणा 16 जनवरी, 2021 को महोत्सव के उद्घाटन समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी।
इस अवसर पर जाने-माने अभिनेता ने कहा: “मैं इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिएभारत सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस साल, हमें पता चला कि बांग्लादेश हमारा केन्द्र बिन्दु देश है, एक ऐसा देश जिसके साथ मेरा गहरा संबंध है। जब बांग्लादेश पर हमला हो रहा था, तब मुंबई में प्रतिभाशाली निर्देशक रित्विक गटक मेरे साथ थे और हम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के भाषणों से प्रेरित होते थे। फिर ऋत्विक दा के सुझाव के अनुसार, हमने डॉक्यूमेंट्री देयर फ्लोज पद्मा, द मदर रिवरबनाई; मैंने बाद में ढाका जाकर इसे बंगबंधु को भेंट किया। मुझे उनके कार्यालय में दो चित्र मिले, जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। बांग्लादेश से मिले प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता। बांग्लादेश और भारत एक हैं, हम भाई-भाई हैं; हम अलग नहीं हैं। ”
अभिनेता ने याद किया और गायक और निर्माता हेमंत कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया, जो उन्हें बांग्लादेश से मुंबई ले आए।
इस अवसर पर दिखाए गए एक वीडियो में प्रसिद्ध अभिनेता ने जीवन में उपलब्धि पर अपने विचार साझा किए, खासकर एक कलाकार के रूप में: “एक कलाकार, एक अभिनेता के रूप में, मैं कुछ बनना चाहता था। मैं एक अखिल भारतीय अभिनेता बनना चाहता था, न कि केवल पश्चिम बंगाल में जाना जाने वाला अभिनेता। अगर किसी के दिल में यह विश्वास है कि वह कुछ हासिल कर पाएगा, तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखें और चुने हुए रास्ते से नहीं भटकें, उसे हर हाल में उपलब्धि हासिल होगी। जब आपको कोई भूमिका मिलती है, तो भूमिका निभाएं जैसे कि आप उस भूमिका के लिए चुने गए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। एक कलाकार की तलाश अंत तक खत्म नहीं होती है। ”
बिस्वजीत चटर्जी को फिल्म बीस साल बाद में कुमार विजय सिंह की उनकी भूमिका, म्यूजिकल ड्रामा कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, रोमांटिक फ़िल्म अप्रैल फूल में अशोक, मेरे सनम में रमेश कुमार, नाइट इन लंदन में जीवन, दो कलियां में शेखर और किस्मत में विक्की के किरदारों के लिए जाना जाता है। उन्हें आमतौर पर आशा पारेख, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री जैसी जानी-मानी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता था। उनकी कुछ बांगला फ़िल्मों में चौरंगी  और उत्तम कुमार और कुहेली के साथ गढ़ नसीमपुर और बाद में श्रीमान पृथ्वीराज , जय बाबा तारकनाथ  और अमर गीती  शामिल हैं। 1975 में, बिस्वजीत ने अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा का निर्माण और निर्देशन किया। अभिनय और निर्देशन के अलावा, वह एक गायक और निर्माता भी रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन और कमेंट्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने की सुविधा प्रदान करेगा
संबोधन को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित किया जाएगा
डीडी न्यूज और डीडी भारती की फीड को सभी चैनलों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फैसला किया है कि 25 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन तथा 26 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस समारोह/परेड की कमेंट्री को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाया जाएगा, ताकि उन्हें इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के साथ अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ा जा सके।
डीडी भारती राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित करेगा। यह प्रसारण 25 जनवरी, 2019 को 7 बजे सायं से 7.30 बजे सायं तक सभी चैनलों पर होगा। इसी प्रकार डीडी न्यूज 26 जनवरी, 2019 को 9 बजे सुबह से लेकर 11.25 बजे तक  कमेंट्री को संकेतिक भाषा में भी प्रसारित करेगा।
जो टीवी चैनल दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें डीडी न्यूज और डीडी भारती की फीड नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के सांसदों और पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को सम्मानित किया
प्रधानमंत्री का सभी के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का संदेश अमृत काल की हमारी यात्रा के माध्यम से जनजातीय लोगों के सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा: श्री अर्जुन मुंडा
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत और उनके भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में जश्न मनाने के लिए देश भर से पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों और अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित पद्म पुरस्कार विजेताओं के जनजातीय समुदाय के लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए किए गए अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ एक ओपन हाउस विशेष बातचीत के सत्र का भी आयोजन किया गया।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा; केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉन बारला, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान-एनटीआरआई के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस विशेष अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर मौजूद पद्म पुरस्कार विजेताओं ने अपने समृद्ध अनुभव और अपने संघर्ष की यात्रा के अनुभव साझा किए।
इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय के पद्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा आज साझा की गई जीवन यात्रा को सुनना एक शानदार अनुभव रहा है।
श्री मुंडा ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं और उनकी यात्रा के साथ-साथ उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इन पद्म पुरस्कार विजेताओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। श्री अर्जुन मुंडा ने आग्रह किया कि हमें इन उपलब्धि हासिल करने वालों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है।
श्री मुंडा ने कहा कि हमें भारत@75 से भारत@100 तक पहुँचने के दौरान जनजातीय लोगों के जीवन और जनजातीय समाज को बदलने के लिए किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संदेश दिया है जो हमारी अमृत काल की यात्रा के माध्यम से जनजातीय लोगों के सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जनजातीय सांसदों और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की।
जनजातीय लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने और उनके समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जोर दिया गया और बातचीत के दौरान इस बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
यह आयोजन भारत में जनजातीय समुदायों के के लोगों के लिए सहयोग, समन्वय और विकास को मजबूत करने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह भारत में समानता और एकता के लिए लंबे समय से चले आ रहे बंधन को मजबूत करने का काम करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
1. राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की राज्यपाल की पद से श्रीमती बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।
2. राष्ट्रपति को निम्नलिखित नियुक्तियां करते हुए प्रसन्नता हो रही है:-
 पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब के नियमित राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है।
 नागालैंड के राज्यपाल श्री आर. एन. रवि को तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है।
 लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम  को उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है।
 असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के अलावा नियमित व्यवस्था होने तक नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
3. उपरोक्त नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार से बात करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में हमेशा याद रखेगी, उनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। सरल और देखभाल करने वाली लता दीदी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके जाने से देश में एक रिक्त स्थान बन गया है जिसे कभी नहीं भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, उनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की एक अद्वितीय क्षमता थी।"
"लता दीदी के गीतों में भावनाओं की विविधता थी। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे, वह हमेशा भारत के विकास को लेकर सजग थीं। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत को देखना चाहती थीं।"
"मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे लता दीदी से हमेशा अपार स्नेह मिला है। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। मैं लता दीदी के निधन पर अपने देशवासियों के साथ अत्यंत दुखी हूं। उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति।"
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सीईआरटी-इन ने एमएसएमई के लिए साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों को लागू करने और ग्राहकों/उपभोक्ताओं के विवरण के सत्यापन के लिए समयसीमा 25 सितंबर, 2022 तक बढ़ाई
यह 28.04.2022 के साइबर सुरक्षा निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण करने में एमएसएमई को सक्षम बनाएगा
डेटा केंद्रों, वीपीएस प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और वीपीएन सेवा प्रदाताओं को भी ग्राहकों/उपभोक्ताओं के विवरण के सत्यापन पहलुओं से संबंधित तंत्र को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है
देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों को अंजाम देने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल  आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करता है। सीईआरटी-इन, उसे सूचित किए जाने वाले साइबर खतरों का लगातार विश्लेषण करता है और साइबर घटनाओं को ट्रैक करता है। सीईआरटी-इन ने 28 अप्रैल, 2022 को देश में खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सूचना सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित निर्देश जारी किए थे।
इसके बाद, सीईआरटी-इन को मिले सामान्य प्रश्नों के उत्तर में 18 मई को माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों  से संबंधित दस्तावेज़ का एक सेट भी जारी किया ताकि देश के विभिन्न हितधारकों को खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट के बारे में बेहतर तरीके से समझाया जा सके।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के संबंध में 28 अप्रैल, 2022 के इन साइबर सुरक्षा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा के विस्तार के लिए एमईआईटीवाई और सीईआरटी-इन को अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा, डेटा केंद्रों, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर  प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा  प्रदाताओं के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है ताकि वे ग्राहकों/उपभोक्ताओं के विवरण के सत्यापन के लिए तंत्र लागू कर सकें।
सीईआरटी-इन द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  को साइबर सुरक्षा निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण करने में सक्षम बनाने के लिए 25 सितंबर, 2022 तक विस्तार प्रदान करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, डेटा केंद्रों, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर  प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस  प्रदाताओं को भी 25 सितंबर 2022 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि वे ग्राहकों/उपभोक्ताओं के विवरण के सत्यापन पहलुओं से संबंधित तंत्र को लागू कर सकें। इस आशय का आदेश ://www.cert-in.org.in/Directions70B.jsp पर उपलब्ध है।
इसके अलावा एफएक्यू का एक अतिरिक्त सेट https://www.cert-in.org.in/Directions70B.jsp पर भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में सीईआरटी-इन को मिले विशिष्ट प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा  बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

समग्र भारत का मौसम अनुमान  बुलेटिन:
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  अभी भी समय 26° उत्तरी अक्षांश और 70° पूर्वी देशांतर तथाबाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- उत्तर भारत के ऊपर मौजूद वर्तमान मौसमी स्थितियाँ तथा वायुमंडलीय परिदृश्य और डाइनामिक मॉडल द्वारा दिखाये जा रहे हवाओं के पूर्वानुमान के आधार पर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 6-7 दिनों तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए असम के उत्तर-पूर्वी हिस्सों तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है।
- एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के हिस्सों पर समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बना हुआ है।
- समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर  ट्रफ के रूप में मौजूद पश्चिमी विक्षोभ इस समय 63° पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है।
- अरब सागर के मध्य-पूर्वी भागों में उत्तरी महाराष्ट्र के तटों से तटीय कर्नाटक और दक्षिणी केरल तक एक ट्रफ बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 3.1 किमी से 4.5 किमी के बीच है।
- अरब सागर के पश्चिमी मध्य भागों और इससे सटे ओमान के तटों पर समुद्र तल से लगभग 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है।
और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.imd.gov.in या निम्नलिखित दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :+91 1124631913, 24643965, 24629798 
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
एमजी /एएम/डीटी/डीसी
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने जुलाई-सितंबर, 2020 तिमाही के लिए “भारतीय दूरसंचार सेवाओं की प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट” जारी की
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने आज 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए “भारतीय दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट” जारी की है। यह रिपोर्ट 1 जुलाई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के लिए भारत में दूरसंचार सेवाओं का एक व्यापक स्वरूप उपलब्ध कराती है और भारत में दूरसंचार सेवाओं के साथ ही केबल टीवी, डीटीएच और रेडियो प्रसारण सेवाओं के प्रमुख मानकों व विकास के रुझानों को प्रस्तुत करती है। इसे मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध जानकारियों के आधार पर संकलित किया गया है।
रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश के लिए यहां क्लिक करें
यह पूरी रिपोर्ट ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर की महिला व्यापारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने मणिपुर की महिला व्यापारियों के समग्र विकास और उनके लिए अधिक से अधिक उद्यमशीलता के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य महिला आयोग के सहयोग के लिए एक दिवसीय 'क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजित किया। इस अवसर मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, समाज कल्याण मंत्री श्री हेखम डिंगो सिंह और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही।
मणिपुर की इमा कीथेल को एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं अपने-अपने स्टॉलों का प्रबंधन करती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आयोग के कार्यक्रमों के अनुपालन में राष्ट्रीय महिला आयोग ने तीन इमा कीथल की महिला व्यापारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि उनकी आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और महिला प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए एनसीडब्ल्यू कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि सात और इमा बाजारों का निर्माण किया गया है और एक बाजार का जल्दी ही निर्माण किया जाएगा।
अपने संबोधन में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि मणिपुर के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थित दर्ज हो रही है और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे सब कुछ और कुछ भी संभाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि मणिपुर की महिलाएं अपने उत्पादों को ई-मार्केट में भी बेचें। यहां की महिलाओं को मणिपुर तक ही अपने उत्पादों को सीमित नहीं रखना चाहिए। दुनिया बदल रही है और महिलाओं को प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि उनके उत्पाद दुनिया में कहीं भी पहुंच सकें। हम उन्हें ई-कॉमर्स और अन्य प्रौद्योगिकी में उड़ान भरने और प्रशिक्षित होने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि दुनिया को उनके उत्पादों के बारे में पता चल सके।
आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को ई-कॉमर्स, बैंकिंग, कर कानूनों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर महिलाओं को जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में आमंत्रित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था। पहला सत्र 'प्रासंगिक बैंकिंग योजनाओं का ज्ञान और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कैसे करें' विषय पर आधारित था जबकि दूसरा सत्र 'कर कानूनों/जीएसटी कानूनों और कर अनुपालनों का ज्ञान' विषय पर और तीसरा सत्र 'ई-कॉमर्स प्रदर्शन' विषय पर था।
इस्पात मंत्रालय
कैबिनेट ने इस्पात क्षेत्र में भारत और जापान के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए ‘भारत-जापान इस्पात संवाद’ के गठन के लिए भारत और जापान सरकार के बीच सहयोग ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभ :
‘भारत-जापान इस्पात संवाद’ के तहत इस्पात क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक समझ बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
इस संवाद का लक्ष्य इस्पात क्षेत्र में सहयोग के सभी पहलुओं पर गौर करना है। उच्च कोटि के इस्पात के उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना और भारत में इस्पात उपयोग के नये अवसरों का पता लगाना भी इन पहलुओं में शामिल हैं।
इस सहयोग ज्ञापन से भारत में उच्च कोटि के इस्पात के उत्पादन के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।