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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्ट-अप के लिए डीडी चैनल
वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार स्टार्ट-अप के लिए विशेष रूप से डीडी चैनल शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है।
आज संसद में आम बजट 2019-20 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह चैनल स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए मंच उपलब्ध कराएगा, जिसके तहत स्टार्ट-अप के विकास, वेंचर पूंजी और अन्य प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चैनल को स्टार्ट-अप खुद तैयार करेंगे और चलाएंगे। स्टार्ट-अप के मामले में हानियों को आगे ले जाने और उनके संतुलन के संबंध में कुछ शर्तों को शिथिल करने का प्रस्ताव किया गया है। स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभों की छूट अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है।
भारत में स्टार्ट-अप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। तथाकथित ‘एंजेल टैक्स’ मुद्दे का समाधान करने के लिए, अपेक्षित घोषणाएं पस्तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने वाले स्टार्ट-अप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्यांकनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। निवेशक की पहचान और उसकी निधियों का स्रोत संस्थापित करने के मुद्दे का ई-सत्यापन तंत्र लागू करके समाधान किया जाएगा। इससे स्टार्ट-अप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी।
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार  नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी,
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 तथा धारा-74 के तहत आदेश जारी करने से संबंधित है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 और धारा-74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी।
संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत उद्घोषणा जारी की तथा जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति दी। तदनुसार 31 अक्टूबर, 2019 को पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का पुर्नगठन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में किया गया है।
31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 के प्रभावी होने के साथ पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का पुर्नगठन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर  तथा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख  के रूप में किया गया है। 19 दिसम्बर, 2018 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-356 के तहत पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है इसलिए 31 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया।
नए जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और किसी प्रकार के संवैधानिक कठिनाई को समाप्त करने के लिए पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया गया और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-74 के तहत राष्ट्रपति ने 31 अक्टूबर, 2019 को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से व्यय को अधिकृत करने के लिए एक अन्य आदेश भी जारी किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री श्री टोनी अबॉट के साथ मुलाकात
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री श्री टोनी अबॉट के साथ मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जंगल में लगी आग में हुई जान-माल की हानि पर दु:ख जताया।
प्रधानमंत्री ने श्री टोनी अबॉट की भारत यात्रा तथा गुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व की 550वीं जयंती पर स्वर्ण मंदिर यात्रा पर खुशी जाहिर की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवंबर 2014 के दौरान जी-20 शिखर सम्मेलन, ब्रिसबेन के लिए अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को याद किया और केनबरा, सिडनी और मेलबार्न में हुई द्विपक्षीय बैठकों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था।
प्रधानमंत्री ने भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने में श्री टोनी अबॉट की भूमिका की सराहना की।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने के ऐतिहासिक क्षण पर आज नई दिल्ली में उनसे भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति चुनाव में उनकी प्रचंड विजय पर पूरा देश विशेषकर जनजातीय समाज उत्साह व हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है
एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली NDA प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे देश के लिए गौरव का पल है
मोदी जी के नेतृत्व में NDA के सहयोगियों, अन्य राजनीतिक दलों व निर्दलीय जनप्रतिनिधियों का जनजातीय गौरव श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करने पर आभार व्यक्त करता हूँ
यह विजय अन्त्योदय के संकल्प को चरितार्थ करने व जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जिन विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आज देश के इस सर्वोच्च पद पर पहुँची है वो हमारे लोकतंत्र की अपार शक्ति को दर्शाता है
इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने जिस नि:स्वार्थ भाव से खुद को देश व समाज की सेवा में समर्पित किया वो सभी के लिए प्रेरणादायी है
मुझे विश्वास है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू जी का कार्यकाल देश को और गौरवान्वित करेगा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर उनकी ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। श्री अमित शाह ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने के ऐतिहासिक क्षण पर आज नई दिल्ली में उनसे भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में उनकी प्रचंड विजय पर पूरा देश विशेषकर जनजातीय समाज उत्साह व हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है। एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली NDA प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे देश के लिए गौरव का पल है, उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ। यह विजय अन्त्योदय के संकल्प को चरितार्थ करने व जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जिन विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आज देश के इस सर्वोच्च पद पर पहुँची है वो हमारे लोकतंत्र की अपार शक्ति को दर्शाता है। इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने जिस नि:स्वार्थ भाव से खुद को देश व समाज की सेवा में समर्पित किया वो सभी के लिए प्रेरणादायी है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में NDA के सहयोगियों, अन्य राजनीतिक दलों व निर्दलीय जनप्रतिनिधियों का जनजातीय गौरव श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करने पर आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू जी का कार्यकाल देश को और गौरवान्वित करेगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने और चाबहार बंदरगाह का दौरा करने के लिए ईरान/यूएई की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 अगस्त, 2022 से ईरान और यूएई की आधिकारिक यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान, श्री सोनोवाल जेबेल अली बंदरगाह सहित शाहिद बहिश्ती बंदरगाह चाबहार, ईरान और यूएई का दौरा करेंगे। चाबहार बंदरगाह देश की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना है। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास राष्ट्रीय महत्व की एक प्रतिष्ठित परियोजना है।
महामारी के कारण, भारत और ईरान के बीच यात्राओं की संख्या कम रही थी। यह मंत्रिस्तरीय यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों और समुद्र क्षेत्र के संबंधों को मजबूत करेगी। यह यात्रा यूरोप, रूस और सीआईएस देशों के साथ भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में चाबहार के महत्व को भी उजागर करेगी। माननीय मंत्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सड़क और शहरी विकास और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे।
इस यात्रा के दौरान, भारत सरकार और ईरान की सरकार के बीच असीमित यात्राओं को लेकर नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का भी प्रस्ताव है।
माननीय मंत्री तेहरान स्थित सीआईएस देशों के राजदूतों से भी मुलाकात करेंगे। श्री सर्बानंद सोनोवाल यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के जेबेल अली पोर्ट का भी दौरा करेंगे और मंच साझा करेंगे। यूएई में शिपिंग/माल ढुलाई कंपनियों के प्रमुखों के साथ गोलमेज बैठक में भी वो भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“नवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन-पुनीत अवसर देशवासियों के जीवन को सुख-संपदा और सौभाग्य से रोशन करे। जय माता दी!”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली-एनसीआर के निजी अस्पतालों को कोविड-19 प्रबंधन में शामिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
कोविड-19 प्रबंधन के लिए यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के एक साथ आने और सामूहिक प्रयासों के लिए एक गठबंधन के रूप में काम करने का समय है: डॉ. हर्षवर्धन
 डॉ. वी के पॉल और एचएफडब्ल्यू की सचिव सुश्री प्रीति सूदन भी उपस्थित थीं।
इस अवसर पर, देश में कोविड-19 प्रबंधन की वर्तमान स्थिति और इससे निपटने के लिए रही गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति भी दी गई। प्रस्तुति के बाद, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सामूहिक प्रयासों से समय से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को रोकथाम, सामुदायिक निगरानी और प्रभावी अस्पताल प्रबंधन के बारे में उच्च अलर्ट जारी रखना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक गठबंधन बनाकर सामूहिक संसाधनों के साथ सार्वजनिक हित में साझा लक्ष्यों की दिशा में एक-दूसरे की क्षमता को प्रोत्साहन देते हुए कार्य कर सकते हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने संक्रमित मामलों के लिए अस्पतालों की बिस्तर क्षमता, पृथक वार्ड, नमूना संग्रह और परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल, बाहरी रोगियों के लिए प्रोटोकॉल आदि के बारे में तैयारियों से जुडे कई मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान निजी अस्पतालों में बिस्तरों का संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा की गई और इस दिशा में नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निजी अस्पतालों की सहायता करेंगे। नमूना संग्रह और जाँच में सहयोग पर भी चर्चा की गई। एचएफडब्ल्यू सचिव ने कहा कि देश भर में ऐसी 35 प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है, जिनकी संख्या आने वाले दिनों में 100 से अधिक हो जाएगी। अस्पतालों ने सूचित किया कि उन्होंने अपने अस्पताल के कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। अस्पतालों ने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किया है। चर्चा के दौरान इस विषय पर भी जोर दिया गया कि कोविड-19 के प्रबंधन के संदर्भ में आम जनसंर्पक बनाए रखा जाए।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों के लिए जानकारी के प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचना महत्वपूर्ण था। इस दिशा में, उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्रदान की जा रही है।
निजी अस्पतालों ने सामूहिक रूप से सरकार के प्रयासों विशेष रूप से इस वर्ष 17 जनवरी से पूरी स्थिति से निपटने के उठाए गए तत्काल व्यवस्थित प्रबंधनों की सराहना की। उन्होंने सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देने का भरोसा जताते हुए राष्ट्र के लिए मिलकर कार्य करने की ततपरता जताई।
इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, विभिन्न निजी अस्पतालों मेदांता, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, साइग्नस हेल्थकेयर, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स, एशियन हॉस्पिटल , मेट्रो हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल, वीपीएस हेल्थकेयर, नयति अस्पताल, फिक्की और आईएमएके के प्रमुख उपस्थित थे।
खान मंत्रालय
अप्रैल 2021 के दौरान खनिज उत्पादन 
अप्रैल, 2021 माह  हेतु खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 108.0 था, जो अप्रैल, 2020 के स्तर की तुलना में 37.1% अधिक था ।
अप्रैल, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादनस्तर थे : कोयला 516 लाख टन, लिग्नाइट 31 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2583 मिलियन क्यू.मी., पेट्रोलियम  25 लाख टन, बाक्साइट 1661 हजार टन, क्रोमाइट 636 हजार टन, ताम्र सान्द्र 9 हजार टन, स्वर्ण 120 कि.ग्राम, लोह अयस्क 232 लाख टन, सीसा सान्द्र 30 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 218 हजार टन, जस्त सान्द्र 113 हजार टन, चूनापत्थर 356 लाख टन, फॉस्फोराइट 125 हजार टन, एवं, मैग्नेसाइट 9 हजार टन।
अप्रैल, 2020 की तुलना में अप्रैल, 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन में शामिल हैं:- 1. कोयला, 2. लिग्नाइट, 3. प्राकृतिक गैस , 4.बॉक्साइट, 5. क्रोमाइट, 6. ताम्र सान्द्र, 7. स्वर्ण, 8. लोह अयस्क, 9. सीसा सान्द्र, 10.मैंगनीज अयस्क ओर, 11. जस्त सान्द्र, 12. चूनापत्थर, 13. फॉस्फोराइट। पेट्रोलियम  के उत्पादन ने नकारात्मक वृद्धि का संकेत दिया। समीक्षाधीन अवधि के लिए, हालांकि, यह नोट करने योग्य है कि अप्रैल 2020 मे लॉकडाउन के कारण, तुलना दर्शानेयोग्य नहीं है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप  पर मंत्रिस्तरीय बैठक
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नए रूप में यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप  को लॉन्च करने के लिए अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी सुश्री जेनिफर ग्रानहोम के साथ हुई एक वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की।
एससीईपी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस साल अप्रैल में जलवायु पर हुई लीडर्स समिट में घोषित यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के क्रम में लॉन्च किया गया है।
एससीईपी सहयोग के पांच स्तंभों :  विद्युत और ऊर्जा दक्षता;  उत्तरदायी तेल एवं गैस;  नवीनीकृत ऊर्जा;  सतत वृद्धि;  उभरते ईंधन, पर अंतर-सरकारी बैठकों का आयोजन करता है।
केंद्रीय मंत्री पुरी और सेक्रेटरी ग्रानहोम ने विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत सहयोग के लिए प्रगति, प्रमुख उपलब्धियों और नए क्षेत्रों में प्राथमिकता की समीक्षा की।
मंत्री पुरी ने जोर देकर कहा कि नई ऊर्जा भागीदारी से अमेरिका और भारत के बीच मौजूद संपूरकताओं- उन्नत अमेरिकी तकनीकों और तेजी से उभरते भारत के ऊर्जा बाजार का लाभ लेने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से प्रयासों में तेजी लाई जाएगी, जो कार्बन में कमी लाने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से खासी लाभकारी स्थिति है।
दोनों पक्षों ने उभरते ईंधनों पर एक पांचवें स्तंभ को जोड़ने की घोषणा की, जिससे स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त संकल्प का संकेत मिलता है। इसके अलावा जैव ईंधन क्षेत्र में सहयोग पर काम की संभावना को देखते हुए जैव ईंधनों पर एक नए भारत-अमेरिका कार्यबल की घोषणा भी की गई।
भारत के नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में कई परियोजनाओं और प्रणाली-अनुकूल विधियों पर काम करके नवीकरण ऊर्जा स्तंभ के तहत सहयोग के विस्तार पर भी खासा जोर दिया जाएगा। यूएस सेक्रेटरी ने भारत के 2030 तक 450 जीडब्ल्यू के नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य की सराहना की और भारत को इस लक्ष्य को हासिल करने में निकट सहयोग की पेशकश की।
दोनों पक्ष स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, लचीले संसाधनों और वितरित ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को समर्थन देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक ग्रिड को मजबूत बनाएंगे, साथ ही विश्वसनीय और लचीला ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने के साथ ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहन देंगे।
दोनों पक्षों ने गैस टास्क फोर्स का नाम बदलकर इंडिया-यूएस लो इमिशंस गैस टास्क फोर्स करने की भी घोषणा की, जो भारत के गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विजन को समर्थन देते हुए नवीन परियोजनाओं पर अमेरिका और भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग को जारी रखेगा।
दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और मॉडलिंग को बढ़ावा देने के लिए छह टास्क फोर्स की स्थापना के साथ इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को संस्थागत बनाने की पहल की है। ऊर्जा डाटा प्रबंधन, लो कार्बन तकनीक और कोयला क्षेत्र में बदलावव पर विचार करने के लिए संयुक्त समितियों का गठन किया गया है।
पहले चरण की सफलता के आधार पर दोनों पक्षों ने, भारतीय पक्ष की तरफ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अगुआई में की गई पहल पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी - आर के दूसरे चरण के तहत स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड भंडारण को शामिल करने के लिए काम के विस्तार पर सहमति दे दी है।
बैठक में इंडिया-यूएस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग पर प्रगति की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा,’ “विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।"
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री पशुपति पारस ने पटना, बिहार में ‘स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन’ स्वच्छता अभियान में भाग लिया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छता पहल के लिए श्रमदान का आयोजन किया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  ने स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य के साथ कचरा मुक्त भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाया और बापू की स्वच्छता और एकता की भावना का सम्मान करते हुए स्वच्छता पहल के लिए श्रमदान किया है।
केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति पारस ने बिहार के पटना में ‘स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन’ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए हाथ आगे बढ़ाया।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  में सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी स्वच्छ और हरित भारत के लिए आगे आए और आज ‘एक तारीख, एक घंटा’ को सफल बनाने के लिए ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान में श्रमदान के लिए एकत्र हुए।
निफ्टेम कुंडली और तंजावुर ने भी कचरा मुक्त भारत के प्रति पूरे उत्साह और समर्पण के साथ स्वच्छता ही सेवा उत्सव मनाया।
अभियान के दौरान श्रमदान में 100 सदस्यों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्रिय रूप से स्वेच्छा से योगदान दिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्ज इंडिया के131वें फ्लैगशिप स्टोर का जबलपुर में उद्घाटन
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड देशभर में अपने खुदरा स्टोरों का विस्तार कर रही है। इस कड़ी का ताजा स्टोर और उसका 131वां शोरूम 25 मार्च 2021 को जबलपुर में खोला गया और इस तरह यह मध्य प्रदेश का तीसरा शोरूम बन गया।
‘इंडिया अंडर वन रूफ’ परिकल्पना के तहत यह शोरूम पूरे भारत में फैली जनजातियों के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों जैसे महेश्वरी, पोचमपल्ली, चंदेरी, बाघआदि को एक साथ प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ ही इनमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादों वन-धन वस्तुओं और रोगप्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादों जैसे ऑर्गेनिक अनाजों, मसालों, हर्बल चाय के साथ-साथ खूबसूरत धातु उत्पादों आदि का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इन शोरूम्स में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कपड़ों, साडि़योंतथा बाघ प्रिन्ट के स्टोल्स के अलग-अलग काउंटर हैं। इसके अलावा इनमें पुरूषों, महिलाओं और बच्चों के लिए रेडीमेड परिधानों, जनजातीय आभूषणों, धातु की वस्तुओं, लोहे की वस्तुओं, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग्स, वन-धन, प्राकृतिक उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया है। इस स्टोर का एक मुख्य आकर्षण अद्भुत होली कलेक्शन है जिसमें रंगबिरंगे पारंपरिक कुर्ते, साडि़यां, स्टोल्स, शरबत, ऑर्गेनिक गुलाल और सूखे मेवे आदि हैं।
ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण ने जबलपुर में ट्राइब्ज इंडिया फ्लैगशिप स्टोर के वर्चुअल माध्यम से किए उद्घाटन के अवसर पर कहा,“ट्राइफेड का मुख्य लक्ष्य जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण है। चाहें वो उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्रदान करना हो, उनके बुनियादी उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने में मदद करनाहो अथवा उनकी पहुंच बड़े बाजारों तक बनाना हो-हमारे सारे प्रयास इसी लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हैं। इसी विचार को सामने रखकर हम अपने खुदरा शोरूम्स का लगातार विस्तार कर रहे हैं।”
सन 1999 में नई दिल्ली के 9 महादेव रोड़ पर खोले गए पहले फ्लैगशिप स्टोर से भारत भर में 131 खुदरा शोरूम खोलने तक ट्राइब्ज इंडिया ब्रैंड ने अपना तेजी से विकास किया है। अति पिछड़े जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके आर्थिक कल्याण के अपने मिशन में  ट्राइफेड जनजातीय कल्याण की नोडल एजेंसी के तौर पर जनजातीय कला और हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीद कर उनकी बिक्री अपने ट्राइबल इंडिया ब्रैंड के तहत खुदरा शोरूमों पर करती है। ट्राइफेड देशभर में फैले जनजातीय समुदायों के हितों के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
संस्कृति मंत्रालय
साहित्य अकादमी की ओर से बड़ी संख्या में भारतीय उत्कृष्ट ग्रंथों, लोकप्रिय कृतियों और उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं को विदेशी भाषाओं में सवंर्धित किया गया है: श्री जी. किशन रेड्डी
भारत सरकार ने साहित्य अकादमी  के माध्यम से भारतीय साहित्य के विदेशी भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर अनेक कदम उठाए हैं। इन वर्षों के दौरान अकादमी ने कई उत्कृष्ट भारतीय ग्रंथों और लोकप्रिय भारतीय कृतियों को विदेशी भाषाओं में संवर्धित किया है, जैसे कि रामायण का अयोध्या कांड, जैसा कि कंबन द्वा कथित तमिल से अंग्रेजी में, मलयालम के चेम्मीन से अंग्रेजी और कई पूर्वी यूरोपीय भाषाओं में, तुलसीदास की कवितावली का अंग्रेजी में, प्रेमचंद के गोदान का अंग्रेजी में, एसएन पेंडसे की गारंबीचा बापू को अंग्रेजी में, विभूति भूषण बंद्योपाध्याय की पाथेर पांचाली का फ्रेंच में, कुछ उल्लेखनीय नाम हैं।
अकादमी ने 10 विभिन्न भारतीय भाषाओं की निम्नलिखित 10 पुस्तकों का चीनी, रूसी और अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया है:
- सैयद अब्दुल मलिक  द्वारा सुरुज्मुख स्वप्ना
- तारा शंकर बंद्योपाध्याय  द्वारा आरोग्यनिकेतन
- झावेरचंद मेघानी  द्वारा वेविशाल
- निर्मल वर्मा द्वारा  कव्वे और कला पानी
- एस एल भैरप्पा  द्वारा पर्व
- मनोज दास  द्वारा मनोज दसंका कथा ओ कहिनी
- गुरदयाल सिंह  द्वारा मरही दा दिवा
- डी. जयकांतन  द्वारा सिला नेरंगलिल सिला मणिदरगल
- आर विश्वनाथ शास्त्री द्वारा इलू 
- राजिंदर सिंह बेदी द्वारा एक चादर मैली सी 
उपर्युक्त अनुवादों और प्रकाशनों के अलावा, अकादमी ने कई शीर्षकों को विदेशी भाषाओं में प्रकाशित/अनुवादित किया है। विदेशों में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विदेशी भाषाओं में अनूदित भारतीय कृतियों के प्रकाशन हैं:
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अनूदित भाषा
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नबारुन भट्टाचार्य द्वारा हर्बर्ट
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जर्मन
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खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल
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स्वीडिश
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अंबाई द्वारा कातिल ओरुमान
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फ्रेंच
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भरतला दा नाट्य शास्त्र कपिल वात्स्यायन द्वारा
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रूसी
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भारतीय लघु कथाएँ ई.वी. रामकृष्णन
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रूसी
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कविता
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स्लोवेनियन
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द डुअल ऑफ द हार्ट
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अंग्रेजी
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तेलुगू से अल्लम रजैया द्वारा भूमि
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स्पेनिश
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हिंदी से जूठन वाल्मीकि द्वारा
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स्पेनिश
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बांग्ला से महाश्वेता देवी द्वारा हजार चैरासी माँ
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स्पेनिश
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उर्दू/अंग्रेजी राजिंदर सिंह बेदी द्वारा आई टेक दिस वुमन
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स्पेनिश
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गुजराती/अंग्रेजी से सुरेश जोशी की लघु कथाएँ
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स्पेनिश
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तमिल से सी.एस. चेलप्पा द्वारा वादिवासल
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स्पेनिश
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सैयद अब्दुल मलिक द्वारा सूरजमुखिरस्वप्न
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तमिल से अशोकमित्रन द्वारा 18वां समानांतर
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पाश की 75 कविताएँ
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स्पेनिश
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आई ऑफ गॉड
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स्पेनिश
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कन्नड़ से डी.आर. बेंद्रे की स्पाइडर इन द वेब
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स्पेनिश
यह जानकारी आज राज्यसभा में संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने दी।
एमजी/एएम/एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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आयुष
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन में आयुष्मान भारत के एक हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र को शामिल करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन में आयुष्मान भारत के एक हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र  को शामिल करने को मंजूरी दी।
आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र के संचालन के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की पांच साल की अवधि के दौरान कुल 3399.35 करोड़ रुपये  का खर्च आएगा।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों के संचालन से निम्नलिखित उद्देश्य हासिल करने होंगे:-
- मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के साथ मिलकर निवारक, आरोग्यकर, पुनर्सुधारक और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सिद्धांतों और अभ्यासों पर आधारित एक संपूर्ण वेलनेस मॉडल बनाना।
- आयुष सेवाएं उपलब्ध कराकर जरूरतमंद लोगों को उपचार का नया विकल्प मुहैया कराना।
- आयुष सेवाओं में रहन-सहन, योग, औषधीय पौधों को लेकर सामुदायिक जागरूकता को शामिल करना और आयुष व्यवस्था के सामर्थ्य के अनुसार चयनित स्वास्थ्य स्थिति के लिए दवाइयों का प्रावधान करना।
आयुष मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से देश भर में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के संचालन के लिए निम्नलिखित दो मॉडल प्रस्तावित किए हैं:
- मौजूदा आयुष औषधालयों  को अपग्रेड करना
- मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों  को अपग्रेड करना
लाभ
- कम खर्च पर सामान्य स्वास्थ्य कवर हासिल करने के लिए पहुंच में वृद्धि।
- द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर बोझ में कमी।
- ‘स्वयं-देखभाल’ मॉडल की वजह से अतिरिक्त खर्च में कटौती।
- एसडीजी-3 को लागू करने में आयुष का एकीकरण जैसा कि नीति आयोग ने आज्ञापित किया है।
- लक्षित क्षेत्रों में वैध संपूर्ण वेलनेस मॉडल।
पृष्ठभूमि:
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुष उपचार व्यवस्था  की संभावनाओं को संपूर्ण देखभाल की बहुवादी व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने की वकालत की गई है।
भारत सरकार ने फरवरी 2018 में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने के लिए मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र खोलने का फैसला लिया था।
इसके बाद यह भी फैसला लिया गया कि आयुष मंत्रालय कुल स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 10 फीसदी केंद्रों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र के रुप में संचालित करेगा जिसकी संख्या 12,500 होगी।
इस प्रस्ताव का विज़न लोगों को स्वत: देखभाल के जरिए बीमारियों से बचने और अतिरिक्त खर्च बचाने में सक्षम बनाना और जरूरतमंद लोगों को उपचार का एक नया विकल्प मुहैया कराना है।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की सिफारिशें
वस्त्र क्षेत्र में मौजूदा जीएसटी दरें 1 जनवरी, 2022 के बाद भी जारी रहेंगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई।
जीएसटी परिषद ने जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में अनुशंसित वस्त्रों की दरों में बदलाव के फैसले को टालने की सिफारिश की है। इसलिए, वस्त्र क्षेत्र में मौजूदा जीएसटी दरें 1 जनवरी, 2022 के बाद भी जारी रहेंगी।