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अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष विभाग ने देश में कोविड बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में सहयोग दिया
तमिलनाडु एवं केरल को नियमित आधार पर तरल ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि अंतरिक्ष विभाग ने अपने कार्यक्षेत्र से आगे बढ़कर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तथा चंडीगढ़ को मुख्य रूप से कोविड संबंधित तरल ऑक्सीजन सहायता उपलब्ध कराया है। एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में, इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सीवन ने कहा कि आंध्र प्रदेश तथा चंडीगढ़ की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त, तमिलनाडु और केरल को प्रतिदिन 9.5 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईपीआरसी के इसरो प्रोपल्सन कांपलेक्स द्वारा मैन्यूफैक्चर्ड तथा आपूर्ति की गई 87 टन एलओएक्स पहले ही 24 घंटे के वर्क शिड्यूल को सुनिश्चित करने के द्वारा तमिलनाडु और केरल को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 12 एमटी एलओएक्स भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग आंध्र प्रदेश तथा केरल में स्थानीय लोगों के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। बहुत जल्द वेंटिलेटर, प्राण तथा वायु सहित एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेज की डिजाइनिंग एवं मैन्यूफैक्चरिंग उद्योगों में आरंभ कर दी जाएगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह को जानकारी दी गई कि अहमदाबाद स्थित स्पेस ऐप्लीकेशन सेंटर ने सफलतापूर्वक लगभग 1.65 लाख लीटर के 2 लिक्विड नाइट्रोजन टैंकरों को अहमदाबाद तथा नजदीक के अस्पतालों में भंडारण तथा आपूर्ति के लिए तरल ऑक्सीजन टैंकों में बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद में अस्पतालों को फेस शील्ड तथा पीपीई किट्स की आपर्ति भी की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि जरुरतमंद मरीजों के लिए डिस्पेंसरियों हेतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की जा रही है और बैगेज तथा नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए डिस्-इंफेक्टैंट चैंबर की डिजाइन प्रगति पर है।
अंतरिक्ष विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य टेक्नोलॉजिकल सहायता में नागरिकों को निकटतम टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने में सहायता के लिए भारत भर में कोविन ऐप के साथ समेकित कोविड टीकाकरण मैपिंग, एसएसी द्वारा विकसित गैर-संपर्क थर्मल कैमरा की तैनाती, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से कोविड-19 डैशबोर्ड का विकास तथा त्रिपुरा राज्य में कोविड-19 मामलों की जियोटैग्ड सूचना के संग्रह के लिए असम के डिब्रूगढ़ स्थित आईसीएमआर के सहयोग से मोबाइल ऐप ‘फाइट कोरोना‘ का विकास शामिल है।
अंतरिक्ष विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को बताया कि इस वर्ष दिसंबर में मानवरहित गगनयान मिशन सहित 10 शिड्यूल्ड सैटेलाइट लांच परियोजनाओं के लिए कार्य प्रगति पर है। मंत्री ने संतोष जताया कि महामारी के बेहद प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, लांच अभियान गतिविधियां पिछले छह महीनों के दौरान पीएसएलवी-सी49, सी50 तथा सी51 के लिए वर्चुअल लांच कंट्रोल से जारी रहीं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विभाग से बंगलुरु, शिलौंग तथा श्रीहरिकोटा में स्थापित कोविड केयर सेंटरों के अतिरिक्त और अधिक कोविड केयर सेंटरों की स्थापना करने की संभावना खोजने का आग्रह किया।
मंत्री ने कोविड के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर संतोष जताया तथा विशेष रूप से बायो-बबल टीमों की शुरुआत करने तथा अभी तक लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए विभाग की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती पहचान को महत्व दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के एक लेख के माध्यम से विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती पहचान को महत्व दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा :
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर लिखते हैं, "भारत को अब स्थिरता और सुरक्षा से लेकर टीके, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर तक विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में पहचाना जा रहा है।"
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
सिख समुदाय के छात्रों को नीट, जेईई आदि के परीक्षा केन्द्रों पर कड़ा और कृपाण की जांच के लिये घंटों पहले बुलाया जाता है, जो कि आस्था के विषय हैं: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  को जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा , संयुक्त प्रवेश परीक्षा  आदि परीक्षाओं में उपस्थित सिख समुदाय के छात्रों को कड़ा और/या कृपाण, जो कि आस्था का विषय हैं, की जांच के लिये परीक्षा केन्द्रों पर अन्य समुदाय के उम्मीदवारों की तुलना में घंटों पहले बुलाया जाता है। एनसीएम ने आज यहां एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सिख समुदाय के धार्मिक विश्वास और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, स्पष्टीकरण1 के तहत मिले अधिकार को देखते हुए, ऐसे किसी भी ठोस तथ्य के अभाव में जो कड़ा और कृपाण धारण करने वालों के द्वारा इनके गलत इस्तेमाल के वास्तविक खतरे का संकेत देता हो या इसे बताता हो, सबके ऊपर धातु की वस्तुओं का पूर्ण प्रतिबंध लागू करना उचित नहीं होगा, जैसा कि डब्लू पी  7550/2017 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति बनाम यूओआई एवं अन्य में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने माना है।
विज्ञप्ति जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी प्रोफेसर एमएस अनंत को संबोधित की गयी थी, में कहा गया कि सभी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए गठित एक वैधानिक निकाय होने की वजह से एनसीएम परीक्षाओं को आयोजित करने वाली एजेंसियों को सलाह देता है कि उनको सिख समुदाय के छात्रों के खिलाफ होने वाले किसी भी भेदभाव से बचने के लिये निम्नलिखित कदम उठाने पर विचार करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है।
 सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का रिपोर्टिंग समय समान होना चाहिये, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
 सिख समुदाय के उम्मीदवारों और अन्य लोगों के बीच उनकी आस्था के विषयों के आधार पर भेदभाव नहीं हो।
 समय कम करने और उचित सुरक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से स्क्रीनिंग की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रोश हशनाह के अवसर पर दुनिया भर के यहूदी लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोश हशनाह के अवसर पर इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइल के मित्रवत लोगों और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"शाना तोवा! मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इज़राइल के मित्रवत लोगों और दुनिया भर में यहूदी समुदाय को रोश हशनाह की हार्दिक शुभकामनाएँ। नया वर्ष हर किसी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लेकर लाए।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत 10 यूट्यूब चैनलों के 45 यूट्यूब वीडियो ब्लॉक किए
धार्मिक समुदायों के खिलाफ हेट स्पीच और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले वीडियो ब्लॉक किए गए
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए इनमें मॉर्फ्ड तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया गया
खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों के 45 यूट्यूब वीडियो ब्लॉक करने का निर्देश यूट्यूब को दिया है। इन संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश 23 सितंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी  नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे। इन ब्लॉक किए गए वीडियो को कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया था।
इनकी विषय वस्तु  में धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फैलाई गई फर्जी खबरें और मॉर्फ्ड वीडियो शामिल थे। मसलन, इनमें ऐसे झूठे दावे शामिल हैं कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया है, धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियां दी गई हैं, भारत में गृह युद्ध की घोषणा हो गई है, आदि। ऐसे वीडियो में देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता पाई गई है।
मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए कुछ वीडियो का उपयोग अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर आदि से संबंधित मुद्दों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा था। इनकी विषय वस्तु को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मुल्कों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिहाज से गलत और संवेदनशील पाया गया।
कुछ वीडियो में भारतीय क्षेत्र के बाहर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों से लगी भारत की बाहरी सीमा को गलत तरीके से दर्शाया गया है। इस तरह की नक्शों, ग्राफिक्स से जुड़ी गलत बयानी को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक पाया गया।
मंत्रालय द्वारा ब्लॉक की गई विषय-वस्तु  को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मुल्कों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। इसीलिए संबंधित विषय-वस्तु को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में शामिल किया गया।
भारत सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.15 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.15 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 18,096 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,858 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.66 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 191.15 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,38,96,925 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.15 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,06,091
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दूसरी खुराक
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1,00,28,814
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प्रीकॉशन खुराक
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50,07,651
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,17,515
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दूसरी खुराक
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1,75,63,748
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प्रीकॉशन खुराक
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81,33,543
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,15,28,673
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दूसरी खुराक
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1,17,55,668
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,89,27,016
|
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दूसरी खुराक
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4,38,39,174
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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55,65,38,161
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दूसरी खुराक
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48,42,32,281
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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3,67,871
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,31,29,584
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दूसरी खुराक
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18,95,10,390
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प्रीकॉशन खुराक
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9,44,349
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,70,06,271
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दूसरी खुराक
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11,81,18,199
|
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प्रीकॉशन खुराक
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1,61,35,371
|
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प्रीकॉशन खुराक
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3,05,88,785
|
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कुल
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1,91,15,90,370
भारत में सक्रिय मामले आज 18,096 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 3,355 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,76,815 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,858 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,86,963 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.34 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.66 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.59 प्रतिशत है।
इस्पात मंत्रालय
विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित
25 अक्टूबर, 2021 को विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना पर संगोष्ठी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसे 29 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना के बाद, इस्पात मंत्रालय ने उद्योग के साथ परामर्श किया। प्राप्त फीडबैक के आधार पर तथा पूर्व में अधिसूचित योजना के आधार पर योजना को क्रियान्वित करने के नियम दिशा-निर्देशों के रूप में तैयार किये गये हैं।
पीएलआई योजना के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश 20 अक्टूबर 2021 को इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए। दिशानिर्देश योजना के परिचालन पहलुओं जैसे आवेदन, पात्रता, प्रोत्साहन के वितरण आदि पर स्पष्टता प्रदान करते हैं। दिशा-निर्देशों के लिए लिंक:-https://steel.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Guidelines_Final_Upload.pdf
उम्मीद है कि 2026-27 के अंत तक विशिष्ट इस्पात का उत्पादन 4.2 करोड़ टन हो जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि देश में लगभग 2.5 लाख करोड़ मूल्य के विशिष्ट इस्पात का उत्पादन और उपभोग किया जाएगा जो अन्यथा आयात किया जाता। इसी तरह, विशिष्ट इस्पात का निर्यात लगभग 55 लाख टन हो जाएगा, जबकि मौजूदा निर्यात 17 लाख का है। विशिष्ट इस्पात क्षेत्र को 33,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल रही है।
इस योजना का लाभ दोनों बड़ी कंपनियों यानी एकीकृत इस्पात संयंत्रों और छोटी कंपनियों  को मिलेगा।
विशिष्ट इस्पात मूल्यवर्धित इस्पात है जिसमें सामान्य रूप से तैयार इस्पात को कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के माध्यम से उच्च मूल्यवर्धित इस्पात में बदलने का काम किया जाता है, जिसका उपयोग वाहन क्षेत्र, विशेष पूंजीगत सामान आदि के अलावा रक्षा, अंतरिक्ष, बिजली जैसे विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है।
पीएलआई योजना के तहत चुनी गई विशिष्ट इस्पात की पांच श्रेणियां हैं:
1. लेपित/परतदार इस्पात उत्पाद
2. उच्च शक्ति / टूट फुट प्रतिरोधी इस्पात
3. विशेष रेल इस्पात
4. मिश्र धातु वाले इस्पात उत्पाद और इस्पात के तार
5. विद्युतीय इस्पात
25 अक्टूबर 2021 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में उद्योग जगत के लोगों के साथ एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य योजना पर विस्तृत चर्चा करना है। इस कार्यक्रम में उद्योग और उद्योग निकायों के प्रमुख भाग लेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय रोजगार पैदा करने, खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी को सशक्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी छात्रों के लिए खादी वस्त्रों की खरीद के लिए आज दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को एक एजेंसी के रूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अपना भागीदार बनाया है । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य आवासीय विद्यालयों में छात्रों के लिए आदिवासी मामलों का मंत्रालय 2020-21 में 14.77 करोड़ रुपये के खादी कपड़े  की खरीद करेगा। उन्होंने कहा कि हर साल एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि के साथ खादी कपड़े की खरीद की मात्रा भी आनुपातिक रूप से बढ़ेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत में आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए काम करने वाली जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक एजेंसी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम  को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को लागू करने के लिए एक भागीदार के रूप में शामिल किया जाएगा। एनएसटीएफडीसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के इच्छुक उद्यमों को खड़ा करने के लिए रियायती ऋण योजनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार समझौता ज्ञापन से आदिवासियों को विभिन्न उत्पादन गतिविधियों से जुड़ेगें और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। एनएसटीएफडीसी और केवीआईसी के साथ आने से अनुसूचित जनजातियों के बीच रोजगार सृजन योजना के कवरेज में भी वृद्धि होगी।
ये समझौता ज्ञापन प्रधान मंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए आह्वान के अनुरूप हैं क्योंकि इनका उद्देश्य देश भर में खादी कारीगरों और आदिवासी आबादी के एक बड़े हिस्से को मजबूत करके स्थानीय रोजगार का निर्माण करना है।
एमजी/ एएम/ पीडी/ केजे
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बूंदी जिले में मधुमक्खी पालन के 500 बक्सों, मिट्टी के बर्तन बनाने की 500 चाकों और चमड़े की 500 किटों का वितरण किया
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर और समाज के कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने राजस्थान के बूंदी जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने मधुमक्खी पालन के 500 बक्सों, मिट्टी के बर्तन बनाने की 500 चाकों और चमड़े की 500 किटों का वितरण किया। इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना और विधायक श्री अशोक डोगरा उपस्थित थे।
केवीआईसी के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री ओम बिरला ने कहा, ‘बापू ने ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें उनके द्वार पर आजीविका के अवसर प्रदान करने का सपना संजोया था। केवीआईसी बापू के सपने को वास्तविक रूप में पूरा कर रहा है। मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और चर्म उद्योग को दोबारा जीवित करने के लिए पहल की है। इस पहल से ग्रामीण युवाओं को सम्मान तथा आदर प्राप्त करने में बहुत सहायता होगी।’
उल्लेखनीय है कि मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन बनाने और चमड़ा उद्योग को दोबारा जीवित करने के लिए केवीआईसी एक जनांदोलन का नेतृत्व कर रहा है। आयोग ने पिछले 2 वर्षों के दौरान मधु मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण मिशन और लेदर मिशन के जरिये यह कार्य कर रहा है। आयोग ने अब तक लगभग 1.15 लाख बी-बॉक्स, 13,000 बिजली चालित चाकों और चमड़े की 2500 किटें वितरित की हैं। इस तरह आयोग ने 17,000 मधुमक्खी पालनकर्ताओं, 52,000 कुम्हारों और 2,500 चर्मकारों के लिए रोजगार का सृजन किया है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने कहा, ‘इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण शिल्पकारों को शक्तिसम्पन्न बनाना और मधु पालन, कुम्हारी तथा चमड़े की शिल्पकारी के मद्देनजर उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप हमारा प्रयास है कि इन सबको आजीविका के अवसर प्रदान किये जाएं। इसके साथ उन ग्रामीण किसानों को आय का वैकल्पिक स्रोत भी प्रदान करने का उद्देश्य है, जो या तो श्रमिक बन जाते हैं या दैनिक मजदूरी के लिए बड़े शहरों को पलायन कर जाते हैं।’
इस आयोजन में राजस्थान के झालावाड़, कोटा और बूंदी जिलों के शिल्पकारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। लाभार्थियों ने श्री ओम बिरलाऔर श्री वी. के. सक्सेना को दिल्ली से यहां तक आकर गांव में बिजली से चलने वाले चाकों को वितरित करने के लिए धन्यवाद दिया। इस नए चाक में मेहनत कम लगती है और बेहतर उत्पाद तैयार होते हैं। उत्पाद बनाने के समय में भी कमी आती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 92.63 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 22,431 नए मामले सामने आये
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.72% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
वर्तमान में देश में कोविड रोगियों की संख्या 2,44,198 है; यह संख्या बीते 204 दिनों में सबसे न्यूनतम है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.95% है; मार्च 2020 के बाद से यह उच्चतम दर है
पिछले 24 घंटों में 24,602 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,32,00,258 हुई
पिछले 104 दिनों से साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  3% से कम बनी हुई है
पिछले 38 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3% से कम बनी हुई है
अब तक 57.86 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 से 31 अक्टूबर तक एक महीने के राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छ भारत 2.0' अभियान की घोषणा की
जागरूकता बढ़ाने, लोगों को संगठित करने और भारत को स्वच्छ बनाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर को प्रयागराज से "स्वच्छ भारत 2.0" की शुरुआत की जाएगी: श्री अनुराग ठाकुर
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में घोषणा की कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग 1 अक्टूबर, 2022 से एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2.0 अभियान का शुभारंभ करेगा।
एक वीडियो संदेश में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने पांच प्रणों का जिक्र किया था। उनमें से एक था विकसित भारत का लक्ष्य, जिसमें साफ-सफाई बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसलिए स्वच्छ भारत 2.0 हमारी प्राथमिकता है।
श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन  से जुड़े युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
श्री ठाकुर ने बताया कि भारत को स्वच्छ बनाने को लेकर जागरूकता बढ़ाने, लोगों को संगठित करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज से "स्वच्छ भारत 2.0" की शुरुआत की जाएगी। इस पहल में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ काम करेंगे और इन लोगों द्वारा पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर कचरे की सफाई की जाएगी।
श्री ठाकुर ने आगे कहा कि स्वच्छ भारत 2.0 महज़ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये लोगों को स्वच्छता के महत्व का एहसास कराने का एक प्रयास है। ये देश के हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अपना योगदान देगा। युवा कार्यक्रम विभाग इस अभियान को देश में लोगों द्वारा चलाए जा रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले साल 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का लक्ष्य न सिर्फ हासिल किया गया, बल्कि उससे भी ज्यादा का निस्तारण किया गया। पिछले साल के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद इस साल युवा कार्यक्रम विभाग ने 1 करोड़ किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और निपटाने का लक्ष्य रखा है। श्री ठाकुर ने सभी लोगों से स्वच्छ भारत 2.0 अभियान में भाग लेने और एक-दूसरे को जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रेरित करने की अपील की है।
स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक देश के सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों व घरों की सफाई का आयोजन करना है, और जागरूकता पैदा करने के लिए समाज के सभी वर्गों, पीआरआई, गैर-सरकारी संगठनों सहित सरकारी संगठनों को शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य नागरिकों में अपने आस-पास की जगहों को साफ और कचरा मुक्त रखने को लेकर गर्व की भावना भरना है। इसके साथ ये अभियान "स्वच्छ काल: अमृत काल" का मंत्र भी देगा और जन भागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक जन आंदोलन में तब्दील कर देगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  नियम, 2017 में संशोधन किये
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   नियम, 2020को आज अधिसूचित किया।
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 एक कॉर्पोरेट व्यक्ति को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है, यदि उसपर कोई ऋण नहीं है या वह परिसंपत्तियों की आय से अपने ऋण का पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम है। कॉरपोरेट व्यक्ति सदस्यों या भागीदारों, या योगदानकर्ताओं  के प्रस्तावके द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक दिवाला पेशेवर नियुक्त कर सकता है। हालांकि, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमेंपरिसमापक  के रूप में एक और प्रस्तावित पेशेवर की नियुक्ति की आवश्यकता हो सकती है। नियमों में आज किए गए संशोधन में यह प्रावधान है कि कॉरपोरेट व्यक्ति लिक्विडेटर के स्थान पर किसी अन्य दिवाला पेशेवर  को सदस्यों या साझेदारों या योगदानकर्ताओं  के एक प्रस्ताव के द्वारा लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त कर सकता है।
संशोधित नियम आज से प्रभावी हैं। ये नियम www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
जातिवाद और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करें, जो देश की प्रगति में बाधक हैः उपराष्ट्रपति
दशहरा अनन्त मानवीय मूल्यों और नैतिकता, अधर्म पर धर्म की विजय का समारोह है: उपराष्ट्रपति
त्यौहार हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं : उपराष्ट्रपति
रामायण समूची मानवता की धरोहर हैः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज जातिवाद, कट्टरपंथ, भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान किया, जो समाज और राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं।
नई दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला दशहरा समारोह में उपस्थित लोगों को आज संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सकारात्मक सोच विकसित करें और बच्चों में विशेषकर छोटी उम्र में ही दयालुता, सहिष्णुता, खुशी, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, शांति और आदर की भावना को बढ़ावा दें।
दशहरे के शुभ अवसर पर देश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए श्री नायडू ने कहा कि दशहरा ऐसा दिन माना जाता है जब भगवान राम ने असुरों के राजा रावण को पराजित किया था और साथ ही देवी दुर्गा ने दुनिया को महिषासुर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। इसके बावजूद कि कौन किस महाकाव्य पर विश्वास रखता है, यह स्पष्ट है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर नेकी और सद्गुणों की विजय का प्रतीक है। यह इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करने का समारोह है कि अंत में सच्चाई की जीत होती है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि दशहरा अनन्त मानवीय मूल्यों और नैतिकता का समारोह है। यह अधर्म पर धर्म की विजय का समारोह है।
भगवान राम का साम्राज्य जिसे एक आदर्श साम्राज्य माना जाता था, उसके सदगुणों की सराहना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी, जिनकी 150वीं जयंती इस वर्ष दुनियाभर में मनाई जा रही है, ने भारत में राम राज्य के लक्ष्य का सपना देखा था। यह कहते हुए कि राम राज्य में सदगुण, नैतिकता और न्याय पर आधारित समाज की परिकल्पना की गई थी, उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधीजी के लिए राम राज्य एक ऐसा राज्य था जहां राजा और रंक दोनों को समान अधिकार मिलें।
रामायण को समूची मानवता की धरोहर बताते हुए श्री नायडू ने इस अमर महाकाव्य के प्रति अपनी समझ को सुरक्षित रखने, उसे बढ़ाने और गहरा करने के लिए समर्पित प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा कि देशभर में लोग राम को अपनाते हैं। वे राम कथा से करीब से जुड़े हैं और अपनी पहचान बनाते हैं।
उपराष्ट्रपति ने सभी को रामायण के मूल्यों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि रामायण हमें दुनिया, समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य याद दिलाती है और सभी मनुष्यों के एक-दूसरे के साथ और मातृभूमि, प्रकृति, पक्षियों और पशुओं के साथ संबंधों को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और समृद्धि की भयानक चुनौतियों के वर्तमान वैश्विक संदर्भ में रामायण के संदेश की नई प्रासंगिकता है।
उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे राम के जीवन से सबक सीखें और मिलकर रहने की शैली अपनाएं तथा शांति और समग्र विकास के रास्ते पर चलें।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्याय, सुशासन और जन-कल्याण के लिए अटल प्रतिबद्धता हमें एक राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा में प्रेरणा देती रहेगी और हमें सभी मोर्चे पर तेजी से प्रगति करने में मदद करेगी।
इस बात पर जोर देते हुए कि त्यौहार हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं, श्री नायडु ने कहा कि ये खुशियां फैलाते हैं और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों को मजबूत बनाते है।
इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, श्री धार्मिक लीला समिति के महासचिव श्री धीरज धर और अन्य लोग मौजूद थे।