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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के दूसरे दिन नवोदित उद्यमियों की प्रभावशाली सहभागिता देखी गई
डीपीआईआईटी राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम मनाने के लिए 10 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है
देश के कोने-कोने से इकोसिस्टम हितधारकों और सक्षमकर्ताओं तक पहुंचने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
केरल स्टार्टअप मिशन  की साझीदारी में, स्टार्टअप इंडिया ने 10 और 11 जनवरी, 2023 को कोच्चि में स्टार्टअप्स के लिए महिलाओं पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का लक्ष्य विद्यमान एवं आकांक्षी दोनों प्रकार की महिला उद्यमियों पर आधारित था और दोनों ही दिन 75 से अधिक नवोदित उद्यमियों एवं महिला संस्थापकों की प्रभावशाली सहभागिता देखी गई। कार्यक्रम में कार्यशाला के पहले दिन उद्योग विशेषज्ञों द्वारा ‘उत्पाद प्रमाणीकरण, बाजार प्रविष्टि और निर्माण करने तथा पिच करने, बातचीत करना और फंड जुटाने क्षमता निर्माण सत्र' तथा उद्यमियों द्वारा यात्रा साझा करने के सत्र शामिल थे। इसके बाद, कार्यशाला के दूसरे दिन निवेशक कनेक्ट तथा पिचिंग सत्रों एवं चयनित महिला उद्यमियों के लिए नेटवर्किंग अवसरों का आयोजन किया गया।
पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के समर्पित लक्ष्य के साथ स्टार्टअप इंडिया ने पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के सभी विद्यमान महिला उद्यमियों के लिए एक वर्चुअल मौक पिचिंग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने सहभागियों को निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परस्पर बातचीत करने तथा रियल टाइम फीडबैक प्राप्त करने का एक अवसर उपलब्ध कराया। 80 से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स से आवेदन प्राप्त किए गए जिनमें से 15 चयनित स्टार्टअप्स को 10 निवेशकों द्वारा सहायता करने का एक अवसर प्राप्त हुआ।
स्टार्टअप इंडिया ने ‘‘ब्रिजिंग द ब्रिज : गोईंग ग्लोबल'' विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया। इस सत्र का नेतृत्व तीन विशेषज्ञों - क्रोएशिया में भारत के राजदूत श्री राज कुमार श्रीवास्तव, माइक्रोसाफ्ट फॉर स्टार्टअप्स की कंट्री हेड सुश्री मधुरिमा अग्रवाल तथा फिनलैंड में भारत के राजदूत श्री रवीश कुमार द्वारा किया गया।
तेलंगाना में भारत की महिला उद्यमियों के संघ ने ‘‘इनोवेशन टू एक्सीलेरेशन'' विषय वस्तु पर एक स्टार्टअप कार्निवल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में फायरसाइट चैट ; एसआईएसएफएस  प्रदर्शनी सम्मेलन; सफलता की गाथाओं का प्रदर्शन ; विशेष स्टार्टअप पुरस्कार तथा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम  शामिल थे। इस कार्यक्रम में सहभागी थे - स्टार्टअप, महिला उद्यमी, एमएसएमई, संभावित उद्यमी, छात्र, संस्थान आदि।
कांचीपुरम में गोल्डेन जुबली बायोटेक पार्क फॉर वीमन सोसाइटी ने दो महिला संस्थापकों के नेतृत्व में दो विषय वस्तुओं, नामतः ‘एक शिक्षाविद का उद्यमी में रूपांतरण', तथा ‘एक क्लीन टेक उद्यमी की यात्रा' पर एक वेबीनार की मेजबानी की। इस वेबीनार एक आकर्षक और संवादमूलक सत्र शामिल था और इसमें 100 से अधिक युवा अन्वेषकों तथा छात्रों की सहभागिता देखी गई।
कोयंबटूर में एआईसी रेज बिजनेस इनक्यूबेटर प्राइवेट लिमिटेड ने तीन दिवसीय कार्यक्रम ‘स्टार्टअप ओडिसी' का आयोजन किया जिसका पहला चरण 11 जनवरी को आरंभ हुआ। तमिलनाडु, पुणे तथ ओडिशा के 10 से अधिक कॉलेजों के छात्रों ने इसमें सक्रिय सहभागिता की तथा ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक छात्रों तथा युवा अन्वेषकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व के अवसर पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व के अवसर पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
‘‘सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व के अवसर पर गोवा के मेरे बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। यह अवसर हमारे समाज में सद्भाव और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाए।’’
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने  ‘6.99 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2026’,  ‘7.17 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2030’,  ‘7.41 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2036’ और  7.40 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2062 की बिक्री  की नीलामी की घोषणा की
भारत सरकार ने चार गर्वनमेंट सिक्युरिटीज की बिक्री  की नीलामी की घोषणा की है -  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके "6.99 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2026’" 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से,  ‘’7.17 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2030" को समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए  "7.41 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2036" को समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए और  ‘’7.40 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2062’’ को 12,000 करोड़ रूपये  की अधिसूचित राशि के लिए बहू-मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए नीलामी की घोषणा की है। भारत सरकार के पास 2000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 12 मई, 2023  को संचालित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर 12 मई, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्रतिस्पर्धी बोलियों को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
नीलामियों का परिणाम 12 मई, 2023  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 15 मई, 2023  को किया जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 के परिपत्र संख्या RBI/2018-19/25 द्वारा जारी किए गए 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' पर दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
आयुष
पोषण माह मनाए जाने के दौरान ‘आयुष आधारित पोषण उपायों’ पर प्रकाश डाला जाएगा
पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान पर आधारित पोषण समाधान या उपाय सितंबर 2020 में मनाए जा रहे पोषण माह का अभिन्न हिस्सा होंगे। इससे पोषण अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों में नई तेजी आएगी। इसके साथ ही इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने पर भी फोकस किया जाएगा।
पोषण अभियान  दरअसल समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना है, जिसका शुभारंभ उन्होंने 8 मार्च, 2018 को किया था। इस कार्यक्रम में बच्चों का कद न बढ़ने, अल्प-पोषण और जन्म के समय वजन कम रहने की समस्या में कमी लाने और किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों में एनीमिया  की समस्या को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की सभी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भोजन एवं आहार पर विशेष जोर दिया जाता है, और इनमें इस विषय पर परिष्कृत या अत्याधुनिक जानकारियां रहती हैं। पोषण अभियान को नई गति देने के लिए समय की कसौटी पर खरे उतरे इस ज्ञान के भंडार को वैज्ञानिक रूप से अनुकूलित किया जाएगा। पोषण अभियान में आयुष-आधारित समाधानों या उपायों के लिए निर्दिष्ट भूमिका का उल्लेख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 7 सितंबर, 2020 को भेजे गए संयुक्त पत्र में किया गया था।
पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंभीर तीव्र कुपोषण  से पीड़ित बच्चों की जल्द पहचान करना है। यह शीघ्र पहचान समय पर उपचार शुरू करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान ‘एसएएम’ से पीडि़त बच्चों की पहचान और उपचार करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा।
आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के विशेषज्ञों को अच्छे पोषण, पूरक आहार इत्यादि के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चुना जाएगा।
आयुष मंत्रालय अपने स्वायत्त निकायों के नेटवर्क के साथ-साथ आयुष शैक्षणिक संस्थानों जैसे हितधारकों के माध्यम से इसके लिए विशेष उपायों की शुरुआत और समन्वय करेगा। मंत्रालय ‘आहार’ थीम, जो सीधे पोषण विषय से संबंधित है, पर फोकस करते हुए इस माह के दौरान अपने जागरूकता अभियान को अनुकूलित करेगा और लक्षित संदेशों के साथ जनता से संपर्क सुनिश्चित करेगा।
इस अभियान हेतु सामुदायिक सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए पोषण पंचायतों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति  के सभी सदस्य एवं आम लोग भाग लेंगे और वर्तमान में जारी विभिन्न गतिविधियों, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा या जानकारियों और फिलहाल अमल में लाए जा रहे उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय संबंधित हितधारकों की सेवाएं लेकर करके ग्रामीण स्तर की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रयास करेगा।
आईएफएससी प्राधिकरण
डीकिन विश्वविद्यालय भारत स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना
डीकिन विश्वविद्यालय, जोकि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है, गिफ्ट-आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गुजरात में अपने अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर  स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  की मंजूरी हासिल करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि “गिफ्ट सिटी में विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को वित्तीय सेवाओं व प्रौद्योगिकी के लिए उच्चस्तरीय मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने से संबंधित आईएफएससीए के नियमों को छोड़कर घरेलू नियमों से मुक्त वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी।”
आईएफएससीए, जोकि भारत में आईएफएससी के लिए एकीकृत वित्तीय नियामक है, ने आईएफएससीए  विनियम, 2022 को अक्टूबर, 2022 में अधिसूचित किया, जिसे दुनिया भर के प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।
आईएफएससीएने गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के आधार पर डीकिन विश्वविद्यालय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मजूरी के आधार पर, डीकिन विश्वविद्यालय भारतीय और विदेशी छात्रों को गिफ्ट आईएफएससीमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में बिल्कुल वही डिग्री पाठ्यक्रम की पेशकश करने में सक्षम होगा,जो पाठ्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में प्रदान किए जाते हैं। छात्रों को दी जाने वाली डिग्री गृह क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली डिग्री के समरूप या समान होगी।
गिफ्ट आईएफएससीमें विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एक मजबूत विस्तारित इकोसिस्टम के विकास में योगदान देगी और यह गिफ्ट सिटी से बाहर संचालित होने वालेवित्तीय संस्थानों को उच्चस्तरीय मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी। इस कदम से अकादमिक और उद्योग जगत के बीच गहरे सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नवाचार संभव होंगे।
यह उम्मीद की जाती है कि गिफ्ट आईएफएससी में पहले विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश से वैश्विक ख्याति वाले कई और संस्थानों के लिए अब तक प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति के अनुरूप इस दिशा में आगे बढ़ने का मंच तैयार होगा।
आईएफएससीएके अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि, “भारत के भीतर विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के अलावा, अधिक अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों से लैसकम लागत की दृष्टि से छात्रों के लिए यह कदम एक बेहद मूल्यवान प्रस्ताव साबित होने वाला है। इससे दुनिया के सभी हिस्सों के छात्रों को आकर्षित करके गिफ्ट-आईएफएससी का अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीयकरण किया जा सकेगा।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
विश्व पीटी दिवस 2023: फिजियोथेरेपिस्टों का सम्मान और गठिया के बारे जागरूकता पर चर्चा
1996 से हर वर्ष 8 सितम्बर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस  मनाया जाता है, इस पेशे की स्थापना का सम्मान करने के लिए यह दिन 1951 में निर्धारित किया गया। यह दिन फिजियोथेरेपिस्टों के समर्पण और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अमूल्य सेवाओं को सम्मान देता है, व्यक्तियों को बुनियादी गतिशीलता से लेकर जटिल कार्यों तक सर्वोत्कृष्ट शारीरिक कार्य प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे वे रोगी हों या अच्छे स्वास्थ्य में हों। इस वर्ष, 8 सितंबर को, विश्व पीटी दिवस गठिया पर केंद्रित है, जिसमें सूजन संबंधी गठिया के विभिन्न रूपों, जैसे रूमेटोइड गठिया और एक्सियल स्पोंडिलोआर्थराइटिस पर गहन शोध की जा रही है।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग  देश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकास का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। सामान्य आबादी के बीच फिजियोथेरेपी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, विभाग 8 सितंबर, 2023 को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाएगा। इस समारोह में संबद्ध संस्थानों के माध्यम से देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम  और राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम  की संयुक्त सीएसआर कोविड– राहत पहलें
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर  के दौरान सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो लोक उपक्रमों - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम  और राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम  ने अपनी संयुक्त सीएसआर पहलों के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित रोगियों को राहत पहुंचाने और लॉकडाउन के कारण प्रभावित जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए निम्नलिखित पहलें  की हैं :
भोजन वितरण कार्यक्रम :
लॉकडाउन के दौरान दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरू में प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, असहाय लोगों  और अन्य जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य वितरण को स्वीकृति दी गई हैI खाद्य वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों के बीच 15 दिनों तक 39,000 भोजन पैकेट वितरित किए जाएंगेI यह कार्यक्रम 08 मई 2021 से मुंबई में शुरू किया गया थाI बेंगलूरू और दिल्ली में आज 11 मई 2021 से भोजन के पैकेटों का वितरण शुरू होगाI भोजन वितरण का यह कार्यक्रम स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी की सहभागिता से क्रियान्वित किया जाएगाI
कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान :
दिल्ली में सरकारी अस्पतालों - आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल और स्वामी दयानन्द अस्पताल एवं एक स्वयंसेवी संगठन को चिकित्सा उपकरण दिए गए हैंI इनमें 39 ऑक्सीजन सिलेंडर, 01 ऑक्सीजन कनसेनट्रेटर और बाईपैप मशीन शामिल हैं I
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए रजिस्टर से कंपनियों की समस्या मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से समापन के लिए त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र  की स्थापना की गई
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  ने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र  की स्थापना के साथ कंपनियों की समापन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। सी-पेस की स्थापना से रजिस्ट्री को न्यायसंगत बनाने के अलावा हितधारकों को अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता के साथ-साथ रजिस्ट्री पर अनावश्यक समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। सी-पेस से हितधारकों को समस्यामुक्त मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रिया-बद्ध तरीके से रजिस्टर से उनकी कंपनी के नाम हटाने का भी लाभ मिलेगा। सी-पेस की स्थापना एमसीए द्वारा हाल ही में कारोबार करने में आसानी और कंपनियों के लिए कारोबार से आसानी से बाहर आने की दिशा में किए गए कई उपायों का हिस्सा है।
अनुच्छेद 396 की उप-धारा  के अंतर्गत स्थापित सी-पेस संस्था का संचालन आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्यों हेतु कंपनी रजिस्ट्रार  के माध्यम से किया जाएगा ।
सी-पेस कार्यालय का उद्घाटन 1 मई 2023 को निरीक्षण एवं जांच, एमसीए के निदेशक श्री आर.के. डालमिया द्वारा किया गया। आईसीएलएस के श्री हरिहर साहू को सी-पेस कार्यालय के पहले रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। सी-पेस कार्यालय, नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्य  के महानिदेशक की देखरेख/प्रशासन के अंतर्गत कार्य करेगा।
सी-पेस के बारे में
सी-पेस की स्थापना एमसीए अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1269  दिनांक 17 मार्च 2023 के अनुसार की गई है और यह भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान , 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव , पिन कोड-122050 में स्थित होगा।
तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 298 दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को मंत्रालय ने कंपनी  नियम, 2023 में संशोधन किया और यह 1 मई, 2023 से प्रभावी हुआ है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
श्री सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबन्ध  में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए प्रभावी मानी जाएगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है।
बी.ए, एलएलबी शिक्षित श्री सत्येन वैद्य ने एक अधिवक्ता के रूप में 03 नवम्बर, 1986 को एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करवाया था। वे 1986 से 2009 तक शिमला जिले के विभिन्न न्यायालयों में और 2009 से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला में दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, सेवाओं और मध्यस्थता मामलों के अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का 31 वर्ष का अनुभव है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 131 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 21.65 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराक
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अब तक की गई आपूर्ति
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शेष टीके
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21,65,09,916
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 131 करोड़ से अधिक  खुराक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 21.65 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त एवं बिना इस्तेमाल हुई खुराक उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री पालोनजी मिस्त्री के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध उद्योगपति श्री पालोनजी मिस्त्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“श्री पालोनजी मिस्त्री के निधन से दुखी हूं। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले।"
एमजी/एएम/जेके
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री डा. मार्क टी. एस्पर से टेलीफोन पर बात की
दोनों नेताओं ने रक्षा संबंधों में प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की तथा संबंधों को और मजबूती देने का प्रण लिया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री डा. मार्क टी. एस्पर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। रक्षा मंत्री ने डा. एस्पर को अमेरिकी रक्षा मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी।
दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की और आगे संबंधों को मजबूत एवं प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों ने सैन्य सहयोग, रक्षा नीति, अनुसंधान एवं विकास  सहयोग, रक्षा व्यापार, तकनीक एवं औद्योगिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने इस साल होने वाले तीनों सेनाओं के पहले संयुक्त अभ्यास और लेमोआ एवं कॉमकासा जैसे समझौतों के संचालन के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष जाहिर किया।
रक्षा मंत्री ने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत अमेरिकी कंपनियों को भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
श्री राजनाथ सिंह ने भारत को प्रभावित कर रहे सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के भारत के प्रयास के लिए अमेरिका के समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है, जिसका उद्देश्य विकास एवं आर्थिक वृद्धि में सुधार, लोकतंत्र और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए समृद्धि लाना है।
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत के इस रुख को सराहा कि जम्मू-कश्मीर का हालिया घटनाक्रम भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल किया जाएगा।
दोनों मंत्रियों को इस वर्ष अमेरिका में होने वाली 2+2 वार्ता का इंतजार है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“लोकनायक जेपी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनका व्यक्तित्व शानदार था और वे भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ गये हैं। उन्होंने लोक कल्याण के लिये खुद को समर्पित कर दिया था और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिये सबसे आगे रहे। हमें उनके आदर्शों से गहरी प्रेरणा मिलती है।”
विदेश मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और फ्रांस के बीच आवागमन और स्वतंत्र गतिशीलता साझेदारी समझौते को मंज़ूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत और फ्रांस के बीच आवागमन और स्वतंत्र गतिशीलता साझेदारी समझौते के लिए मंज़ूरी दे दी है। इस समझौते पर भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति की आधिकारिक यात्रा के दौरान मार्च 2018 में हस्सताक्षर किए गए थे।
समझौते में दोनों देशों के लोगों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाना, छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं कुशल पेशेवरों के आवागमन को प्रोत्साहन देना और अनियमित आवागमन एवं मानव तस्करी के मुद्दे पर सहयोग मजबूत करना शामिल है। यह समझौता फ्रांस के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार लाने का प्रमाण है और दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और भरोसे का प्रतीक भी है।
यह समझौता शुरु में 7 साल की अवधि के लिए वैध है। समझौते में स्वत: नवीनीकरण का प्रावधान और एक संयुक्त कार्य समूह के जरिए इस पर निगरानी रखने की व्यस्था है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन सुगम, स्वास्थ्य सर्वे से लेकर टेस्टिंग के साथ ही निजी अस्पतालों में मरीज़ों के उपचार की अधिक्तम दरें निर्धारित
दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड मरीज़ों के इलाज के खर्च को क़रीब एक तिहाई किया गया
दिल्ली के 242 कंटेन्मेंट ज़ोन में घर-घर स्वास्थ्य सर्वे पूरा; कुल 2.3 लाख लोगों का सर्वे किया गया
रैपिड ऐंटिजन प्रणाली से टेस्टिंग शुरू; 193 टेस्टिंग केन्द्रों पर कुल 7040 लोगों की जाँच; आगामी दिनो में टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी
दिल्ली की जनता को कोविड संक्रमण में राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार निरंतर कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह दिल्ली में कोविड की स्थिति की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में कोविड की स्थिति के संदर्भ में आयोजित बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुसार राजधानी दिल्ली के 242 कंटेन्मेंट ज़ोन में घर-घर स्वास्थ्य सर्वे का काम कल पूरा हो गया। इसमें कुल 2.3 लाख लोगों का सर्वे किया गया।
इसके अलावा दिल्ली में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और जाँच के नतीजे जल्द देने के केन्द्रीय गृहमंत्री के निर्देशानुसर कल से रैपिड ऐंटिजन प्रणाली से जाँच शुरू की गयी है। 193 टेस्टिंग केंद्रों पर कुल 7040 लोगों की जाँच की जा चुकी है।आगामी दिनों में टेस्टिंग की संख्या और बढ़ाई जाएगी। साथ ही श्री अमित शाह द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद सैम्पल टेस्टिंग तुरन्त दोगुनी की जा चुकी है। दिल्ली में 15 से 17 जून के दौरान 27263 जाँच नमूने लिए गए हैं जबकि इससे पहले प्रतिदिन 4000-4500 सैम्पल लिए जाते थे।
दिल्ली की जनता को राहत प्रदान करने के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में निजी अस्पतालों द्वारा कोविड मरीज़ों के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे-आइसोलेशन बेड्स, वेंटिलेटर के बिना आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू  के 60 प्रतिशत बेड्स की दरें निर्धारित करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की थी।
दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार की नई दरें
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श्रेणी
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नई दरें 

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पुरानी दरें 

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आइसोलेशन बेड्स
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Rs. 8000-10000
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Rs.24000-25000
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आईसीयू  वेंटिलेटर के बिना
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Rs.13000-15000
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Rs.34000-43000
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आईसीयू  वेंटिलेटर के साथ
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Rs.15000-18000
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Rs.44000-54000
कमिटी ने सभी निजी अस्पतालों  में आइसोलेशन बेड्स के लिए  8000-10000 प्रतिदिन, आईसीयू  वेंटिलेटर के बिना  13,000-15,000 प्रतिदिन और आईसीयू  वेंटिलेटर के साथ  के लिए 15,000-18,000 रुपये प्रतिदिन की सिफ़ारिश की है। अभी इनके लिए 24,000-25,000, 34,000-43,000 और 44,000-54,000  रुपये लिए जाते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस सूचना
आज 27 अगस्त, 2022 को 1030 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में श्री न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई।