ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की बढ़ोतरी
शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 में 23% बढ़
इसी वित्त वर्ष में 17.09.2022 तक अग्रिम कर संग्रह 2,95,308 करोड़ रुपये पर पहुंचे जो कि 17% की बढ़ोतरी दर्शाता है
चालू वित्त वर्ष में कुल 1,35,556 करोड़ रुपये के रिफंड जारी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 83% ज्यादा हैं
देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह बहुत मजबूत रफ्तार से बढ़ना जारी रखे हुए हैं, जो कि महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों के रिवाइवल का एक साफ संकेत है। ये सरकार की स्थिर नीतियों का भी परिणाम है जिसमें प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया गया है और तकनीक के असरदार इस्तेमाल से कर रिसाव को रोका गया है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 17.09.2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि इसके शुद्ध संग्रह 7,00,669 करोड़ रुपये रहे हैं जबकि बीते वित्त वर्ष यानी 2021-22 की इसी अवधि में ये 5,68,147 करोड़ रुपये पर थे, जो कि 23% की बढ़ोतरी दर्शाते है। 7,00,669 करोड़ रुपये का जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह है  उसमें 3,68,484 करोड़ रुपये का निगम कर  और प्रतिभूति लेनदेन कर  सहित 3,30,490 करोड़ रुपये पर व्यक्तिगत आयकर  शामिल है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  8,36,225 करोड़ रुपये है जिसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की इसी अवधि में ये 6,42,287 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2021-22 के संग्रह पर ये 30% की बढ़ोतरी थी।
8,36,225 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 4,36,020 करोड़ रुपये का निगम कर  शामिल है और 3,98,440 करोड़ रुपये पर प्रतिभूति लेनदेन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल है। छोटी मदों में कर संग्रह की बात करें तो इसमें 2,95,308 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 4,34,740 करोड़ रुपये का स्रोत पर काटा गया कर; 77,164 करोड़ रुपये का स्व-मूल्यांकन कर; 20,080 करोड़ रुपये का नियमित मूल्यांकन कर; और अन्य छोटी मदों के तहत 8,933 करोड़ रुपये का कर शामिल है।
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए 17.09.2022 तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 2,95,308 करोड़ रुपये पर रहा जबकि उससे तत्काल पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के लिए अग्रिम कर संग्रह 2,52,077 करोड़ रुपये था जो 17% की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस 2,95,308 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह में 2,29,132 करोड़ रुपये का निगम कर  और 66,176 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर  शामिल है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग की रफ्तार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इनमें लगभग 93 प्रतिशत विधिवत रूप से सत्यापित आईटीआर 17.09.2022 तक प्रोसेस किए जा चुके हैं। इसके नतीजतन चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए रिफंडों की संख्या में लगभग 468% की बढ़ोतरी के साथ उन्हें तेजी से जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 17.09.2022 तक 1,35,556 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसी अवधि के दौरान 74,140 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए थे जो कि 83% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाता है।
वित्त मंत्रालय
कंपनी  विधेयक, 2019 भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने में सक्षम बनाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 को संशोधन करने के लिए कंपनी  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। यह संशोधित विधेयक परस्पर भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने में सक्षम बनाएगा।
विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में भारतीय कंपनियों के सूचीबद्ध होने से पूंजी, व्यापक निवेश आधार और बेहतर मूल्यांकन के रूप में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियां कानूनों के तहत कंपनियों की इस तरह की सूचीबद्धता को सक्षम बनाने के ढांचे को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 734 , दिनांक 25 नवंबर, 2020 का प्रकाशन करके विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित सीएमवीआर 1989 में संशोधन के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय की विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण को कानूनी रूप देने की योजना है। विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं हैं। उप नियम 81ए, 81बी, 81सी, 81डी, 81ई, 81एफ, 81जी के रूप में इन नियमों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
नियमों के मसौदे में विंटेज मोटर वाहनों का ऐसे वाहनों के रूप में वर्णन किया गया है कि जो दोपहिया और चार पहिया  हैं और पहली बार पंजीकरण  की तारीख से 50 साल से ज्यादा पुराने हैं, उन्हें विंटेज मोटर वाहनों के रूप में पुकारे जाने का प्रस्ताव किया जाता है। परिभाषा में वाहन में कुछ ज्यादा ओवरहाल किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें चेसिस या बॉडी सेल, और/ या इंजन में बदलाव शामिल हैं।
प्रक्रिया : यह प्रस्ताव किया जाता है कि पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों के लिए “परिवहन” पोर्टल पर अनुरोध करना होगा। यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि :
• सभी राज्यों के पंजीकरण विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ाएगा।
• इसके अलावा, राज्यों को एक समिति बनानी होगी जो वाहन का निरीक्षण करेगी और घोषणा करेगी कि क्या वाहन विंटेज मोटर वाहन के तहत पंजीकरण के लिए फिट है।
• यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो संबंधित विंटेज वाहन को एक 10 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक संख्या दी जाएगी। यह पंजीकरण 10 साल के लिए वैध होगा। पंजीकरण चिह्न के प्रारूप में अक्षर “XX VA YY
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 1 अक्टूबर, 2023 को श्रमदान में शामिल होने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से 1 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे स्वच्छ भारत के भाग के रूप में एक स्वच्छता पहल, श्रमदान में शामिल होने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत शहरी की एक्स पर की गई एक पोस्ट को साझा करते हुए कहा;
“1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, हम एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आऐं।
स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। स्वच्छ भविष्य का स्वागत करने के लिए इस श्रेष्ठ प्रयास में भागीदार बनें।''
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने खारची पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खारची पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो.  माणिक साहा के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"खारची पूजा की शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम पर चतुर्दश देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। चारों ओर शांति और समृद्धि हो।"
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने "ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के लिए कार्रवाई की कार्यसूची" पर एक पुस्तिका का विमोचन किया
यह पुस्तिका ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों सहित सभी को योजनाओं और उनकी पात्रता को समझने में मदद करेगी, जिससे पारदर्शिता और जन भागीदारी को और मजबूती मिलेगी: श्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने "ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्रवाई की कार्यसूची" पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में मनरेगा, दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि जैसी सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है, जो प्रतिनिधि और आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। यह पुस्तिका जल्द ही क्षेत्रीय भाषाओं में लाई जाएगी।
श्री गिरिराज सिंह ने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तिका देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराई जाएगी और यह ग्राम पंचायतों के सदस्यों के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर एक सूचित चर्चा का आधार बन सकती है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तिका ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों सहित सभी को योजनाओं और उनकी पात्रता को समझने में मदद करेगी, जिससे पारदर्शिता और जन भागीदारी को और मजबूती मिलेगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री एन एन सिन्हा ने कहा कि यह पुस्तिका भारत सरकार के उन अधिकारियों के लिए भी मददगार होगी जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
पुस्तिका का लिंक-
निर्वाचन आयोग
बिहार विधानसभा आम चुनाव - 2020 के पहले चरण के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में 52,000 से अधिक पात्र मतदाताओं ने डाक मत पत्रों का चयन किया
चुनाव अधिकारी बिहार में कोविड -19 के दौरान सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए डाक मतपत्रों के पात्र मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं
बिहार विधानसभा चुनाव-2020 के पहले चरण के आगामी चुनाव में 52,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक  और दिव्यांगजनों की श्रेणियों से जुड़े मतदाताओं ने डाक मत पत्रों से मतदान की सुविधा का प्रयोग करने का विकल्प चुना है। इन मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पूर्व-सूचित तिथियों पर पर्याप्त सुरक्षा और वीडिओग्राफी व्यवस्था के साथ डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि प्रक्रिया में गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह पहली बार है जब बिहार विधान सभा चुनाव में डाक मत पत्र की सुविधा दोनों श्रेणियों को प्रदान की जा रही है। बिहार में 71 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ स्तर के अधिकारी ऐसे चार लाख से अधिक मतदाताओं से संपर्क कर चुके हैं। शेष मतदाताओं ने मतदान के लिए मतदान के दिन बूथ पर जाने की इच्छा व्यक्त की है।
बिहार विधानसभा चुनाव- 2020 का कार्यक्रम 25 सितंबर, 2020 को घोषित किया गया था। पहले चरण के चुनाव में, बिहार के 16 जिलों में 71 निर्वाचन क्षेत्रों में 28 अक्टूबर, 2020 को मतदान होना है।
इससे पहले, आयोग की 29 सितंबर से 01 अक्टूबर, 2020 तक बिहार यात्रा के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की श्रेणियों के मतदाताओं के लिए इस प्रावधान के कार्यान्वयन के बारे में कुछ चिंताओं पर ध्यान आकर्षित किया गया था। इन चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, 03 अक्टूबर, 2020 को आयोग ने निर्देश दिया था:
- “मतदान केंद्र क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी-बीएलओ संबंधित निर्वाचकों के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान किये गए फॉर्म-12-डी वितरित करेंगे। यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वह अपने संपर्क का विवरण साझा करेगा और अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर इसे एकत्र करने का पुन: प्रयास करेगा।
- प्रपत्र 12-डी के साथ संलग्न पावती में मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुन सकता है या नकार सकता है।
- यदि वह डाक मत पत्र का चयन करता है, तो बीएलओ अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से भरे हुए फॉर्म 12-डी को इकट्ठा करेगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेगा।
- बीएलओ सभी फॉर्म 12-डी के सभी पावती फॉर्म रिटर्न अधिकारी के पास जमा करेगा।
- सेक्टर अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की समग्र निगरानी में इसकी देखरेख करेंगे। "
बिहार में बाद के दो चरणों और अन्य सभी राज्यों में उपचुनावों में, यह प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि कोविड-19 की अवधि के दौरान इन श्रेणियों के लिए चुनावी प्रक्रिया अधिक सुलभ, समावेशी और सुरक्षित हो सके। बीएलओ इस उद्देश्य के लिए अगले दो चरणों में बिहार के लगभग 12 लाख मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस, तीनों सेना के प्रमुखों के साथ लद्दाख सीमा पर स्थिति की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह साउथ ब्लॉक में बैठक कर लद्दाख सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव जनरल बिपिन रावत,थल सेनाध्यक्ष जनरल एम. एम. नरवणे,नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने भाग लिया।
बैठक के बाद एक ट्वीट में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा संघर्ष में जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत काफी परेशान करने वाला और दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने सीमा पर तैनाती के दौरान अपने कर्तव्य पालन में अनुकरणीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मैं अपने शहीद जवानों के परिवारों के साथ हूं। राष्ट्र इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें भारत के रणबांकुरों की वीरताऔर साहस पर गर्व है।
एसजी/एएम/एके
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 512वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 195 करोड़ का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 195 करोड़  के ऐतिहासिक पड़ाव से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10407622
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10047748
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5393811
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18420512
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17597227
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9173913
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
35115616
19364579
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59845102
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
46940188
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557570453
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
494470106
1494920
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203320154
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
191829604
1802126
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127149725
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119709482
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20880370
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1011829184
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
899958934
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
38745140
|
|
कुल
|
|
1950533258
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 11जून, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
44
|
|
दूसरी खुराक
|
|
477
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12808
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
63
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1078
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31107
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
73395
191067
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26597
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
83383
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
29560
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
306257
89773
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5104
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
67799
47196
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4913
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47838
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
111971
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
139676
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
697899
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
292855
|
|
कुल
|
|
1130430
|
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एमए/एएस
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आईएमएसी और आईएफसी-आईओआर के कामकाज की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुग्राम स्थित इन्फोरमेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर  तथा इन्फोरमेशन फ्यूजन सेंटर- इंडियन ओशन रीजन  का दौरा किया। उन्होंने आईएमएसी और आईएफसी-आईओआर के कामकाज की समीक्षा की। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह सहित वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र सजगता  परियोजना के तहत दोनों केंद्रों की क्षमताएं बढ़ाए जाने की जानकारी दी।
एनएमडीए परियोजना को ‘सागर’ संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू किया गया है।आईएमएसी एक साल में हिंद महासागर से गुजरने वाले 120,000 से अधिक जहाजों के आवागमन पर नजर रखता है। इन जहाजों के द्वारा ले जाए जाने वाले सामान में 66 प्रतिशत कच्चा तेल, 50 प्रतिशत अन्य माल और 33 प्रतिशत थोक सामान होता है। इस तरह आईएमएसी नौवहन सूचना, यातायात विश्लेषण के आंकड़े जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपनी सूचनाएं उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ साझा करता है1
रक्षा मंत्री को आईएफसी-आईओआर के विषय में भी जानकारी दी गई। यह केंद्र साझेदार राष्ट्रों और बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक एजेंसियों के सहयोग से भारतीय नौसेना ने शुरू किया है, ताकि समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निकट भविष्य में केंद्र साझेदार देशों के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों की बैठक बुलाएगा।
रक्षा मंत्रालय
मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा : रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू उद्योग से 27,000 करोड़ रुपये के उपकरण की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने आज अपनी बैठक में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए आवश्यक विभिन्न हथियारों/प्लेटफॉर्मों/उपकरणों/प्रणालियों की खरीद के लिए कुल अनुमानित लागत 28,000 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया- 2020 की नई व्यवस्था के तहत यह डीएसी की पहली बैठक है। इसके अलावा ये आवश्यकता की स्वीकृति  का पहला समूह है, जिसमें से अधिकांश एओएनएस को भारतीय  खरीद के उच्चतम श्रेणी में स्थान दिया गया है। 28,000 करोड़ रुपये की कुल सात में से छह प्रस्तावों, जिनके लिए एओएनएस की मंजूरी दी गई है, इन्हें सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग से प्राप्त किए जाएंगे। इन छह प्रस्तावों के लिए कुल अनुमानित लागत 27,000 करोड़ रुपये है।
आज स्वीकृत प्रस्तावों में भारतीय वायु सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई और विकसित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल  प्रणाली, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर पुलें शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
17ए  जहाज के निर्माण की सातवीं परियोजना की नींव रखी गई
भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित पी17ए के सातवें जहाज  के निर्माण की नींव 28 जून 2022 को मेसर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई में नौसेना डिजाइन  के महानिदेशक रियर एडमिरल जी के हरीश द्वारा औपचारिक रूप से रखी गई। यह समारोह भारतीय नौसेना और एमडीएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। जहाजों के निर्माण में इस तरह नींव रखना  एक प्रमुख गतिविधि है, जो बिल्डिंग बर्थ पर युद्धपोतों की निर्माण प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है।
पी17ए श्रेणी के तहत सात युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से चार एमडीएल में और तीन एमडीएल के साथ लीड यार्ड के रूप में जीआरएसई में बनाए जा रहे हैं। पी17ए श्रेणी के युद्धपोत स्वदेशी रूप से विकसित स्टील का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं और एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली के साथ हथियारों और सेंसर से सुसज्जित हैं। इन युद्धपोतों का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और भारत की ‘मेक इन इंडिया’ प्रतिबद्धता के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, जिसमें एमएसएमई सहित स्वदेशी फर्मों पर उपकरण और सिस्टम के 75 प्रतिशत ऑर्डर स्वदेशी सामग्री के लिए हैं।
पी17ए जहाजों का निर्माण आधुनिक तकनीक 'एकीकृत निर्माण ' को अपनाते हुए युद्धपोत निर्माण की अवधारणा में भिन्न होता है, जहां युद्धपोतों की निर्माण अवधि को कम करने के लिए ब्लॉक जोड़े जाने से पहले से ही तैयार किए जाते हैं। जब ये युद्धपोत नौसेना में शामिल हो जाएंगे तो यह भारतीय नौसेना के बेड़े की मारक क्षमता को बढ़ाएंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडिया एक बार फिर अपने होली संग्रह के लिए आकर्षक और चमकदार जनजातीय उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला लेकर आया है
पूरे देश में बसंत ने दस्तक दे दी है। बसंत की रौनक के साथ-साथ होली का रंगारंग त्योहार भी नजदीक आ रहा है और धीरे-धीरे लोगों में इसका जोश बढ़ने लगा है। इस पूरे जोश में कोविड के मामले कम होने का सच भी जुड़ा है। त्योहारी मौसम के इस खुशी का जश्न मनाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ने एक बार फिर अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों के लिए आकर्षक और चमकदार जनजातीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की है।
होली को देखते हुए महेश्वरी, चंदेरी, बाग, कांथा, भंडारा, तुसर, संभलपुरी, पोचमपल्ली और इकत जैसी समृद्ध विरासत से संबंधित विभिन्न प्रकार की रंगीन साड़ी, कुर्ता, कपड़े, स्टोल, विभिन्न बुनाई और शैलियों की पोशाक सामग्री ध्यान से बनाई गई हैं।
इसके अलावा विशेष संग्रह में प्राकृतिक, औषधीय उत्पाद जैसे ऑर्गेनिक  गुलाल, साबुन, शैंपू और हर्बल तेल पैक आदि हैं। इसमें शर्बत, स्क्वैश, सूखे मेवे जैसे काजू और शहद की किस्में भी हैं। डोकरा शिल्प परंपरा में खूबसूरती से हाथ से बने कटोरे को ग्राहकों का इंतजार है। क्योंकि वे होली से जुड़े सभी जैविक रंगों और पारंपरिक स्नैक्स रखने के लिए इनका उपयोग करते हैं।
जैविक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रागी, त्रिफला और दाल के मिश्रण जैसे मूंग दाल, उड़द की दाल, सफेद बीन्स व दलिया जैसे प्राकृतिक और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जनजातीय उत्पादों से लेकर कलाकृतियां जैसे पेंटिंग वार्ली शैली में हों या पटचित्र, डोकरा शैली में हाथ से बने आभूषणों से लेकर उत्तर-पूर्व की वांचो और कोन्याक जनजातियों के मोतियों के हार से लेकर कठपुतली और बच्चों के खिलौने तक, धातु शिल्प से लेकर बांस के उत्पादों की श्रृंखला ट्राइफेड के अनुभव का हिस्सा हैं।
ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क में जनजातीय उत्पादों और उसके विपणन व विकास के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने और जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों के अनुरूप वह बिक्री के लिए अपने विविध व आकर्षक उत्पादों की सीमा का विस्तार कर रहा है। 119 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट और ई-कॉमर्स मंच  विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एक आदर्श वन-स्टॉप डेस्टिनेशन  के तहत ट्राइब्स इंडिया की सूची में हाल ही में देश भर के जनजातीय उत्पाद शामिल किए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक उत्पाद भी हैं। इसमें हस्तशिल्प और हस्तकरघा दोनों मिलेंगे जो आदिवासी जीवन के तरीकों को दर्शाते हैं।
ये जनजातीय उत्पाद हस्तशिल्प और जैविक दोनों रूप में हैं, जो उपहार के लिए अच्छे विकल्प हैं। आवश्यकताओं और बजट के हिसाब से उन्हें आकर्षक उपहार पैक और टोकरी  में विशेष रूप से सजाया जा सकता है। इन गिफ्ट हैम्पर्स को प्रीमियम ऑर्गेनिक, रीसाइकल होने वाली टिकाऊ पैकिंग सामग्री में पैक किया जा सकता है। इसे ट्राइब्स इंडिया के लिए प्रसिद्ध डिजाइनर सुश्री रीना ढाका द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, यह किसी भी अवसर के लिए उपयुक्त है।
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ‘ब्रांड एंबेसेडर’बने
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपने आपको खादी प्राकृतिक पेंट का "ब्रांड एंबेसेडर" घोषित करते हुए कहा कि वह इस पेंट कोपूरे देश में बढ़ावा देंगे ताकि युवा उद्यमियों को गाय के गोबर से पेंट का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। श्री गडकरी ने आज जयपुर स्थित खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने प्रौद्योगिकी नवाचार की सराहना की और कहा कि यह देश में ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करना इतना सुखद और संतोषजनक नहीं है जितना इस विनिर्माण इकाई का उद्घाटन करना रहा है। उन्होंने इस सफल अनुसंधान के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि खादी प्राकृतिक पेंट में समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के लाभ के लिए सतत विकास करने की व्यापक संभावनाएं हैं और हमारा लक्ष्य प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्राकृतिक पेंट इकाई स्थापित करने का होना चाहिए।
इस अवसर परश्री गडकरी ने 1000 लीटर खादी प्राकृतिक पेंट आपूर्ति  का आदेश भी दिया, जिसका वे नागपुर में अपने आवास पर उपयोग करना चाहते हैं।
नया संयंत्र कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान , जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग  की एक इकाई है। इससे पहले प्राकृतिक पेंट का निर्माण प्रोटोटाइप परियोजना पर मैन्युअली रूप से किया जा रहा था। नई विनिर्माण इकाई चालू होने से प्राकृतिक पेंट की उत्पादन क्षमता दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में प्राकृतिक पेंट का दैनिक उत्पादन 500 लीटर है,जिसे बढ़ाकर प्रतिदिन 1000 लीटर कर दिया जाएगा।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि नया संयंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकीऔर मशीनरी से लैस है, जो गुणवत्ता और एकरूपता के मामले में उत्पाद के उच्चतम मानकों को भी सुनिश्चित करेगा।श्री गडकरी ने 12 जनवरी, 2021 को खादी प्राकृतिक पेंट का शुभारंभ किया था। यह पेंट किसानों की आय बढ़ाने और देश में स्वरोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया है। इस नवाचार से अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए केवीआईसी ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत शामिल किया है, जो रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह पेंट दो किस्मों- डिस्टेंपर और इमल्शनमें उपलब्ध है।इसमें "अष्टलाभ" यानी आठ लाभ शामिल हैं,जैसे एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और प्राकृतिक थर्मल इंसुलेशन गुण। यह पेंट पर्यावरण के अनुकूल, नॉन-टॉक्सिक, गंधहीन और सस्ता है।
गृह मंत्रालय
विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण
 अधिनियम आदेश, 1964 को जारी किया गया था। यह पूरे देश में लागू है। विदेशी नागरिक  आदेश, 1964 में 2013 में प्रमुख संशोधन किए गए थे। मई 2019 में नवीनतम संशोधन जारी किया गया था। ये सभी आदेश पूरे देश में लागू हैं और किसी विशेष राज्य के लिए नहीं हैं। इसलिए मई 2019 के नवीनतम संशोधन में इसके बारे में कुछ भी नया नहीं है।
मई 2019 में किए गए संशोधन में केवल एनआरसी के विरूद्ध दाखिल किए गए दावों एवं आपत्त्यिों के परिणाम से असंतुष्ट व्यक्तियों के अपीलों पर निर्णय को लेकर न्यायाधिकरणों के लिए तरीके निर्धारित किए गए हैं।
क्योंकि केवल असम में ही एनआरसी का काम चल रहा है, इसलिए 30 मई, 2019 को जारी किया गया उपर्युक्त आदेश सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए फिलहाल केवल असम के लिए ही लागू है।
इस संशोधन आदेश में न्यायाधिकरण में जिला दंडाधिकारी द्वारा संदर्भ प्राप्त करने का प्रावधान भी शामिल है कि क्या कोई अपीलकर्ता विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के दायरे में एक ‘विदेशी’ है अथवा नहीं।
इस आदेश के तहत केवल असम में विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं और देश के किसी अन्य राज्य में नहीं। फिलहाल केवल असम के लिए यह संशोधन प्रासंगिक और प्रभावी है।