ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्वस्वीकृति प्रदान की है। समझौता ज्ञापन  पर 30 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।
विवरण:
इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिलने से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीचसहयोग करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी और इससे पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे।
उद्देश्य:
समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना,बढ़ावा देना और विकसित करना है। एमओयू में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:
समझौता ज्ञापन के दायरे में शिक्षण,अभ्यास,और औषधि तथा बिना औषधि के रोगों के इलाजको बढ़ावा देना
 समझौता ज्ञापन के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन और संदर्भ के लिए सभी आवश्यक औषधि सामग्री और दस्तावेजों की आपूर्ति
चिकित्सकों,चिकित्सा सहायकों, वैज्ञानिकों, शिक्षण पेशेवरों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान
अनुसंधान,शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इच्छुक वैज्ञानिकों,चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों, और छात्रों के आवासकी व्यवस्था
औषधिकोशों और सूत्रीकरण को आपसी मान्यता
 वैसी चिकित्सा पद्धतियों को पारस्परिक मान्यता जो आधिकारिक रूप से हैं दोनों देशों में मान्य हों
दोनों देशों के केंद्र / राज्यों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मिली शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता
मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान
संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर पारंपरिक तैयारियों को मान्यता
संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर अभ्यास करने की अनुमति
 दोनों देशों द्वारा बाद में किसी भी अन्य क्षेत्रों और / या सहयोग के रूपों पर परस्पर सहमति
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पाली में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के पाली में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"राजस्थान के पाली में हुई सड़क दुर्घटना दुखद है। दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं: पीएम @narendramodi"
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशानिर्देशों को दिया विस्तार
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों पर सख्ती से लागू करने होंगे एसओपी और सावधानी व सख्त निगरानी का रखना होगा ध्यान
गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी से जुड़े मौजूदा दिशानिर्देशों को आज विस्तार दे दिया है और अब यह 31.03.2021 तक लागू रहेंगे।
भले ही कोविड-19 के सक्रिय और नए मामलों में खासी कमी आई है, लेकिन महामारी से पूरी तरह उबरने के लिए निगरानी, रोकथाम और सतर्कता को बनाए रखने की जरूरत है।
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को लक्षित आबादी के टीकाकरण की गति बढ़ाने की भी सलाह दी गई है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा सके और महामारी से पार पाया जा सके।
इस क्रम में, नियंत्रित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रहे; इन क्षेत्रों के भीतर सुझाए गए रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन कियाजाए; कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाए और सख्ती से लागू हो; और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के संबंध में सुझाई गईं मानक संचालन प्रक्रियाओं  का सतर्कता से पालन किया जाए।
इस प्रकार, 27.01.2021 को जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित निगरानी, रोकथाम और दिशानिर्देशों/ एसओपी के सख्त अनुपालन पर केन्द्रित रणनीति को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कड़ाई से लागू करने की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने देश भर में बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों एवं पदार्थों को नष्ट किया
प्रतिबंधित नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों एवं पदार्थों के तस्करों को तगड़ा भटका देते हुए सीबीआईसी के अधीनस्थ सीमा शुल्क प्रकोष्ठों ने 24 जनवरी, 2020 को देश भर में जब्त की गई उन नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों व पदार्थों  की बड़ी मात्रा को नष्ट किया है, जिनका कारोबार प्रतिबंधित है। पहली बार देशव्यापी अभियान के तहत नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों एवं पदार्थों को एक साथ नष्ट किया गया है।
जिन पदार्थों को नष्ट किया गया है उनमें गांजा , हेरोइन , एफेड्रिन , केटामाइन , उत्तेजक टैबलेट , फेंसिडिल , एम्फेटैमिन , अन्य एनडीपीएस दवाएं , इत्यादि शामिल हैं जिनका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 79 करोड़ रुपये है। इन मादक द्रव्यों एवं पदार्थों को भोपाल, पटना, लखनऊ, चेन्नई, पुणे, शिलांग, दिल्ली और मुम्बई में नष्ट किया गया।
इन दवाओं का सेवन करने वालों के शैक्षणिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं शारीरिक विकास पर अत्यंत बुरा प्रभाव डालने के अलावा नशीली दवाएं इस तरह के लोगों से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी तबाह कर देती हैं। नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े व्यापक खतरों के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज सुनिश्चित की गई, ताकि लोग देश भर में विभिन्न स्थानों पर जब्त मादक द्रव्यों एवं पदार्थों को व्यापक रूप से नष्ट करने से अवगत हो सकें।
सामान्य रूप से नशीली दवाओं के सेवन पर अंकुश के लिए बड़ी कार्रवाई करने और विशेषकर प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के आयात पर शिकंजा कसने वाली एक सतर्क प्रवर्तन एजेंसी के रूप में उल्लेखनीय प्रयास करने के लिए सीमा शुल्क विभाग की भूरि-भूरि प्रशंसा इस अवसर पर की गई।
वित्त मंत्रालय
प्रदर्शनी और आयात संवर्धन के लिए देश के बाहर सामान भेजे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण
(प्रदर्शनी और आयात संवर्धन के लिए विभिन्न सामानों को भारत से बाहर ले जाया जाता है। इस माल को विदेश स्थित संभावित उपभोक्ताओं द्वारा मंजूरी मिलने पर बेचा जाता है। जो माल नहीं बिकता, उसे भारत वापस लाया जाता है। रत्न और आभूषण उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के मामले में ऐसा किया जाता है। इन सामान के आयतकों को भारत से बाहर माल ले जाते हुए या उनकी बिक्री और उनकी वापसी के संबंध में जीएसटी के तहत प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आयातकों की सहायता करने के लिए इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में सर्कुलर नम्बर 108/27/2019-जीएसटी, तारीख 18.07.2019 के जरिये समग्र स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सर्कुलर में स्पष्टीकरण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं –
1. प्रदर्शनी के लिए कंसाइनमेंट के आधार पर देश के बाहर माल ले जाने की गतिविधि जीएसटी के तहत आपूर्ति नहीं है, क्योंकि उस समय किसी प्रकार की बिक्री का विचार नहीं होता।
2. भारत के बाहर इस माल के भेजे जाने के समय डिलिवरी चालान साथ होना चाहिए, जो सीजीएसटी नियमों के नियम 55 के प्रावधानों के अनुरूप हो।
3. भारत से बाहर भेजे जाने वाला इस तरह का माल आपूर्ति नहीं होता। ऐसा माल जीरो-रेटेड आपूर्ति भी नहीं होता। इस लिए आईसीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत बॉंड या एलयूटी की आवश्यकता नहीं है।
4. इस तरह भारत के बाहर जो माल ले जाया जाता है, उसके लिए जरूरी है कि माल ले जाए जाने की तारीख से 6 महीने के अंदर माल या तो बेच दिया जाए या वापस ले आया जाए।
5. यदि 6 महीने की अवधि में माल को विदेश में बेचा न गया हो या वापस न लाया गया हो तो माना जाएगा कि आपूर्ति कर दी गई है। इस मामले में माल ले जाए जाने से 6 महीने की अवधि बीतने की तारीख के मद्देनजर प्रेषक को टेक्स इनवाइस जारी करना होगा। यह टेक्स इनवाइस उस माल की मात्रा के संबंध में होगी, जिसे न बेचा गया है और न वापस लाया गया है। इस तरह की आपूर्तियों के संबंध में रिफंड सहित जीरो-रेटिंग का लाभ नहीं मिलेगा।
6. यदि माल-विशेष 6 महीने की अवधि के अंदर पूर्ण या आंशिक तौर पर बेच दिया गया हो, तो बिक्री की तिथि से बेचे गए माल की मात्रा के संबंध में आपूर्ति प्रभावी हो जाएगी। इस मामले में बेचे गए माल की मात्रा के आधार पर प्रेषक को टेक्स इनवाइस जारी करनी होगी। इनवाइस जारी करने के समय से इस तरह की आपूर्तियां जीरो-रेटेड आपूर्ति हो जाएंगी। बहरहाल इन आपूर्तियों के संबंध में रिफंड गैर-इस्तेमालशुदा आईटीसी के रिफंड के तौर पर उपलब्ध होंगी, न कि जीएसटी के रिफंड के रूप में।
7. 6 महीने की अवधि के भीतर देश में वापस लाए जाने वाले माल के संबंध में किसी टैक्स इनवाइस को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
उपरोक्त बिन्दु सूचना के लिए हैं और उन्हें सभी हितधारकों की सुविधा के लिए साधारण भाषा में पेश किया गया है। इस संबंध में जारी सर्कुलर नम्बर 108/27/2019-जीएसटी, तारीख 18.07.2019 का उल्लेख किया जा सकता है, जो कानूनी हैसियत रखता है।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 में मई 2020 तक केन्द्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
मई 2020 तक केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
मुख्य बातें निम्न हैं :-
भारत सरकार को मई 2020 तक 45,498 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 33,850 करोड़ रुपये का कर राजस्व ,10,817 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 831 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  शामिल है। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को टैक्स शेयर के रूप में 92,077 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 7,010 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा 5,11,841 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 4,56,635 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 55,206 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से किया गया है। कुल राजस्व व्यय में से 78,265 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 67,469 करोड़ रुपये विभिन्न प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
19 नवंबर 2020 तक कुल 292.01 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 247.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी यानि इस बार धान की खरीद में 17.97 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 292.01 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 200.74 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 68.74 प्रतिशत है।
कुल 55132.98 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 25.34 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
19 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 344.35 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 63625.68 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 36,988 किसान लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 48969.24 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी यानि इस बार दलहन और तिलहन की खरीद में 29.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसी तरह, 19 नवंबर 2020 तक कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य वाली 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तरीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है। 19 नवंबर 2020 तक 1872353 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 5710.27 करोड़ रुपये हैं जिससे 3,70,850 किसान लाभान्वित हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 50 नर्सों को उनके परिवार के साथ विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया
नर्सों के प्रयासों ने विश्व से भारत को मिली वैश्विक मान्यता, विश्वास और प्रशंसा की नींव रखी: डॉ. मांडविया
देश की सराहना और पुष्पांजलि अर्पित करने से हमारी भावना व मनोबल बढ़ा: नर्सिंग अधिकारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज 50 नर्सों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ सम्मानित करने के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया। इन्हें नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने और भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये विशेष अतिथि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1800 विशेष अतिथियों में शामिल थे, जिनमें सरपंच, शिक्षक, किसान और मछुआरे शामिल थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश का भाग्य बदलने के लिए नर्सों के अद्भुत और अथक नेक काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कई प्रेरक कारक थे जो कड़ी मेहनत करने और देश का समर्थन करने के लिए हमारी नैतिकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। नर्सिंग पेशे और चिकित्सा बिरादरी के अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित करते हुए डॉ. मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि "उनके प्रयासों ने दुनिया से भारत को मिली वैश्विक मान्यता, विश्वास और प्रशंसा की नींव रखी।" केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सों के समर्पण की सराहना की और कहा, “महामारी के दौरान उनकी सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। यह हमारी संस्कृति है जिसने हमें लोगों की सेवा करना सिखाया है।' स्वास्थ्य कोई व्यापार नहीं बल्कि एक सेवा है जो हमारी संस्कृति में अंतर्निहित है।” उन्होंने आगे कहा, "विश्व हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के बारे में सशंकित था, लेकिन जब कोविड-19 खत्म हो गया, तो मैंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच का दौरा किया, जहां बिल गेट्स ने भारत को कोविड-19 पर जीत के लिए बधाई दी।"
महामारी के समय के अपने अनुभव को साझा करते हुए नर्सों ने कहा कि महामारी हम सभी के लिए, विशेषकर चिकित्सा समुदाय के लिए एक कठिन समय था। इस दौरान हमें एहसास हुआ कि सीमा पर सुरक्षा के लिए काम करना कितना मुश्किल है।' शुरुआत में हम आशंकित थे लेकिन जब पीपीई किट उपलब्ध कराई गईं और हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू किया तो हमने राहत की सांस ली। हमने अपने घरों में पीपीई किट रखीं और अपनी सोसायटी से कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाई।'
नर्सिंग अधिकारियों ने देश को आगे बढ़ाने और देश के लोगों द्वारा ताली बजाने और पुष्पवर्षा कर प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जो हम सभी के लिए एक दयालु और प्रेरक कदम था, जिसने हमारी भावना और मनोबल को बढ़ाया।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री सुधांश पंत ने नर्स समुदाय को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस के लिए 50 नर्सिंग अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा, महामारी के दौरान आपका योगदान अमूल्य है।
इस अवसर पर एचएफडब्ल्यू मंत्रालय की अपर सचिव वी. हेकाली झिमोमी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।एमजी/एमएस/आरपी/वीएस/एजे
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में 82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 395 मीटर  मारोग सुरंग के साथ 250 मीटर सेतु  का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है : श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक पोस्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुमानित लागत पर 395 मीटर  मारोग सुरंग के साथ 250 मीटर सेतु  का 82 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह अवसंरचना एनएच-44 के रामबन से बनिहाल खंड के साथ स्थित है। बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में यह 645 मीटर का खंड, न केवल यात्रा की दूरी को 200 मीटर तक कम कर देगा, खड़ी ढलानों को कम करेगा, बल्कि प्रसिद्ध सीता राम पासी स्लाइड क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की सुविधा भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, यह चुनौतीपूर्ण मार्गों क्षेत्र की ढलानों को दरकिनार करते हुए वाहनों के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत हमने जम्मू और कश्मीर में अद्वितीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि यह रूपांतरकारी विकास न केवल क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में इसके आकर्षण को भी बढ़ाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 211.39 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 25,86,805 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 87,311 है
सक्रिय मामलों की दर 0.20 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 12,875 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,37,83,788 है
पिछले 24 घंटों में 9,520 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.50 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.80 प्रतिशत है
अब तक 88.47 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,81,205 जांच की गई
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  के संचालन को दो वर्षों  के लिए रोकने की स्वीकृति दी
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  को दो वर्षों  के लिए संचालित न करने का निर्णय लिया। इस योजना की निधि का उपयोग देश में कोविड-19 की चुनौतियों एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जायेगा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 25 मई, 2020  तक देश भर 3060 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई और 25 दिन में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिये 40 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया
23/24 मई को रेलवे नेटवर्क में देखी गई भीड़भाड़ समाप्त हो गई है
बिहार और उत्तर प्रदेश के दो तिहाई से अधिक रेल यातायात मार्गों के मिलने और राज्य सरकारों द्वारा पूरा किये जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉलों के कारण टर्मिनलों को देर से क्लीयरेंस मिलने की वजह से भीड़भाड़ हुई
राज्य सरकारों के साथ सक्रिय बातचीत और यात्रा के लिए संभव मार्गों का पता लगाकर मामला हल कर लिया गया
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेलवे 12 मई से नई दिल्ली से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और 1 जून, 2020 से उसकी समय सारणी के साथ 200 और ट्रेनें चलाने की योजना है
विशेष रेलगाड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, भारतीय रेलवे ने 1 मई, 2020 से “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाने का फैसला किया था।
25 मई, 2020  तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 3060 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाई गई । इन "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों से 40 लाख से अधिक यात्री अपने गंतव्य तक पहुँच चुके हैं।
3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से, 2608 ट्रेनें गंतव्य पर समाप्त हो गई हैं, 453 ट्रेनें चल रही हैं। 24.05.2020 को 237 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 3.1 लाख यात्रियों को ले जाया गया।
इन 3060 ट्रेनों को विभिन्न राज्यों से चलाया गया। जिन शीर्ष पांच राज्यों /संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम ट्रेनें निकली, वे हैं गुजरात , महाराष्ट्र , पंजाब , उत्तर प्रदेश , दिल्ली ।
साथ ही, इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को देश भर के विभिन्न राज्यों में समाप्त कर दिया गया था। शीर्ष पांच राज्य जहां अधिकतम ट्रेनें समाप्त हो रही हैं, वे हैं उत्तर प्रदेश , बिहार , झारखंड , मध्य प्रदेश , ओडिशा ।
जिन रेल मार्गों पर 23/24 मई, 2020 को भीड़ देखी गई थी वह समाप्त हो चुकी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मार्गों पर दो तिहाई से अधिक रेल यातायात के मिलने और स्वास्थ्य प्रोटोकॉलों के कारण टर्मिनलों को देर से क्लीयरेंस मिलने की वजह से भीड़भाड़ हो गई थी। इस मामले को राज्य सरकारों के साथ सक्रिय बातचीत और यात्रा के लिए संभव मार्गों का पता लगाकर हल कर लिया गया है।
रेलवे श्रमिक स्पेशल के अलावा नई दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और 1 जून को 200 और टाइम टेबल ट्रेनें शुरू करने की योजना है।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी के 4 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर जीएसटी की सफलता गाथा में अहम योगदान करने वाले करदाताओं को सीबीआईसी सम्मानित करेगा
सीबीआईसी करदाताओं के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करेगा
सरकार ने करदाता सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है
जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया एक ऐतिहासिक कर सुधार है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी की दरों में कमी आई है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है और बढ़ती अर्थव्यवस्था ने भी कर आधार में बड़ी तेजी से वृद्धि की है। जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और यह लगातार आठ महीनों से 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ज्यादा रहा है। जीएसटी के 4 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर उन करदाताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है जो जीएसटी की सफलता की गाथा का हिस्सा रहे हैं।
अत: इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा उन करदाताओं की पहचान करने के लिए डेटा विश्लेषण किया गया, जिन्होंने समय पर रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ नकद में जीएसटी के भुगतान में व्यापक योगदान किया है। इसके परिणामस्वरूप 54,439 करदाताओं की पहचान की गई है। इनमें से 88% से भी अधिक करदाता सूक्ष्म , लघु  और मध्यम उद्यमों  से जुड़े हुए हैं, जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में शामिल अनेक सेक्टरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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जीएसटीआईएन की गिनती
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महाराष्ट्र
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15131
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कर्नाटक
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7254
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तमिलनाडु
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5589
|
|
हरियाणा
|
|
3459
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
2977
|
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तेलंगाना
|
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2863
|
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राजस्थान
|
|
2527
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2179
|
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गुजरात
|
|
2162
|
|
पंजाब
|
|
1709
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
1694
|
|
केरल
|
|
1385
|
|
दिल्ली
|
|
1163
|
|
उत्तराखंड
|
|
895
|
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असम
|
|
583
|
|
बिहार
|
|
551
|
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आंध्र प्रदेश
|
|
516
|
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गोवा
|
|
436
|
|
चंडीगढ़
|
|
361
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
192
|
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दादरा और नगर हवेली
|
|
181
|
|
ओडिशा
|
|
128
|
|
त्रिपुरा
|
|
104
|
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झारखंड
|
|
96
|
|
मेघालय
|
|
88
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
60
|
|
पांडिचेरी
|
|
47
|
|
सिक्किम
|
|
44
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
32
|
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मिजोरम
|
|
24
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
2
|
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नगालैंड
|
|
2
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
2
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मणिपुर
|
|
1
|
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लक्षद्वीप द्वीपसमूह
|
|
1
|
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लद्दाख
|
|
1
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कुल योग
|
|
54,439
वैसे तो यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्र लाखों ईमानदार करदाताओं द्वारा किए जाने वाले कर भुगतान के जरिए जुटाए गए राजस्व से ही विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों एवं कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर खर्च करने संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करता है, लेकिन यह कदम सरकार द्वारा जीएसटी करदाताओं के योगदान के लिए उनसे सीधे संवाद करने का पहला प्रयास है। इसकी विशिष्ट सराहना किए जाने के रूप में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करेगा। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क  विभिन्न करदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र ई-मेल द्वारा भेजेगा। करदाता इन प्रमाणपत्रों को प्रिंट और प्रदर्शित कर सकेंगे।
सरकार करदाता सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और सभी करदाताओं की ओर से स्वैच्छिक अनुपालन और एक मजबूत एवं सुदृढ़ भारत के लिए राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए उनका सहयोग चाहती है।