ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष
आयुष मंत्रालय ने कार्य स्थल पर ‘योग हेतु अवकाश’ की फिर शुरुआत की
आयुष मंत्रालय के योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आज से पुणे योग ब्रेक की शुरुआत हो रही है, जिसे कोविड-19 महामारी के करण अस्थाई तौर पर स्थगित कर दिया गया था। 5 मिनट के ईस प्रोटोकॉल का उद्देश्य कार्य स्थलों पर लोगों का योग से परिचय करवाना है और काम के बोझ से ब्रेक दिला कर फिर से तरोताजा बनाना है।
योग, प्राचीन भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा रहा है जो लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के साथ-साथ तन-मन भावनात्मक और आध्यात्मिक विचारों के बीच संतुलन बनाता है। बदलती कार्यशैली और लगातार कंप्यूटर पर काम करने या एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण अधिकांश स्थानों पर काम करने वाले लोग काम का बोझ अनुभव करते हैं, तनाव अनुभव करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ उनके काम करने की क्षमता प्रभावित होती है बल्कि उत्पादकता कम हो जाती है।
आयुष मंत्रालय ने एमडीएनआईवाई के साथ मिलकर वर्ष 2019 में 5 मिनट का ‘योग ब्रेक प्रोटोकॉल’ विकसित किया था जिसका उद्देश्य था कार्य स्थलों पर लोगों के मन मस्तिष्क को तरोताजा करना और काम पर फिर से ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाना। 5 मिनट के इस प्रोटोकॉल को जाने-माने योग विशेषज्ञों ने तैयार किया है जिसमें कुछ योग अभ्यास शामिल हैं,जैसे तड़ासन, कटिचक्रासन इत्यादि तथा नाड़ी शोधन, भ्रामरी, प्राणायाम और ध्यान। प्रोटोकॉल की शुरुआत परीक्षण आधार पर जनवरी 2020 में की गई थी और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर पाया गया कि यह प्रभावी है।
आयुष मंत्रालय ने योग ब्रेक प्रोटोकॉल का अभ्यास फिर से शुरू किया है और आज आयुष भवन तथा एमडीएनआईवाई परिसर में इसका प्रदर्शन किया गया।वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति को देखते हुए सांस लेने के योग अभ्यास यानी प्राणायाम की क्रिया पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि प्राणायाम की मदद से फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आयुष भवन में योग ब्रेक संबंधी यह प्रदर्शन और प्रशिक्षण 10 दिनों तक जारी रहेगा जिसमें आयुष भवन के आसपास के कार्यालयों में काम करने वाले भाग ले सकते हैं। इस दौरान कोविड-19 के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक दूरी भी शामिल है। आयुष मंत्रालय आने वाले हफ्तों में जीपीओ कॉम्प्लेक्स आईएनए,नई दिल्ली क्षेत्र के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 50 करोड़ खुराकें लगा कर अहम उपलब्धि प्राप्त की।
अब तक पूरे देश में कुल 3,10,55,861 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर इस समय 97.37 है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 40,017 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों में भारत में 38,628 नये मामले दर्ज।
भारत के सक्रिय केसलोड इस समय 4,12,153 है।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.29 प्रतिशत हैं।
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर पांच प्रतिशत से कम पर कायम। वर्तमान में यह 2.39 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजीटिविटी दर 2.21 प्रतिशत है, जो लगातार 12 दिन से तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 47.83 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी-अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा।
भारत सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी  है। एलआईसी ही वर्तमान में प्रबंधन नियंत्रण के साथ आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और भारत सरकार इसकी सह-प्रमोटर है।
एलआईसी के बोर्ड ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है कि एलआईसी भारत सरकार द्वारा परिकल्पित रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के साथ-साथ अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है, ताकि वह प्रबंधन नियंत्रण को छोड़ सके या हस्तांतरित कर सके। इसके साथ ही एलआईसी को इस दौरान मूल्य, बाजार आउटलुक, वैधानिक शर्तों और पॉलिसी धारकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा।
एलआईसी बोर्ड का यह निर्णय नियामकीय अधिदेश के अनुरूप भी है जिसके तहत उसे इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करनी है।
यह उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की कारोबारी क्षमता के इष्टतम विकास के साथ-साथ बैंक के विकास के लिए उसमें आवश्यक धनराशि डालेगा एवं नई प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करेगा और इसके साथ ही बैक प्रबंधन से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं पर अमल करेगा। यह भी उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार एलआईसी और सरकारी सहायता/धन पर किसी भी निर्भरता के बिना ही अधिक-से-अधिक कारोबार सृजित करेगा। इस सौदे के तहत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग सरकार के विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने में किया जाएगा, जिससे देश के नागरिक लाभान्वित होंगे।
आयुष
एआईआईए और जर्मनी की फ्रैंकफर्टर इनोवेशन्सजेन्ट्रम बायोटेक्नोलॉजी, जीएमबीएच के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर
 और जर्मनी की फ्रैकफर्टर इनोवेशन्सजेन्ट्रम बायोटेक्नोलॉजी, जीएमबीएच  के बीच आज नई दिल्ली में एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए गए। एआईआईए की निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसारी और फ्रैकफर्टर इनोवेशन्सजेन्ट्रम बायोटेक्नोलॉजी, जीएमबीएच  के प्रबंध निदेशक डॉ. क्रिश्चियन गार्बे द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू पर सहमति एफआईजेड में इस वर्ष सितम्बर के दौरान ‘स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वर्तमान घटनाक्रमों के बारे में जर्मन/भारतीय ज्ञान के आदान-प्रदान’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जताई गई थी। यह सहमति डॉ. गार्बे और आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा द्वारा जताई गई थी।
इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जीनोमिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों के सहयोग से प्राप्त साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देश तैयार करना है, ताकि आम जनता तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद से जुड़े सिद्धांतों एवं व्यवहार को आधुनिक चिकित्सा में एकीकृत किया जा सके। इसके अलावा, ज्ञान एवं अनुभवों का आदान-प्रदान इस एमओयू का एक और घटक होगा।
इस एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद आयुष सचिव डॉ. वैद्य ने कहा कि पहली नजर में ये प्रणालियां बिल्कुल भिन्न नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा गहराई से गौर करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही विज्ञान एक-दूसरे को आवश्यक सहयोग दे सकते हैं। डॉ. वैद्य ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी की पारम्परिक अवधारणाओं के साथ परम्परागत आयुर्वेद चिकित्सा का उपयोग पूरक के तौर पर करने पर ऐसे साक्ष्य सृजित होने की आशा है, जिनसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में और भी अधिक योगदान करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर डॉ. गार्बे ने कहा कि विगत कई वर्षों से भारत के साथ विविधतापूर्ण संपर्क रहे हैं, ताकि हमारे नेटवर्क में संबंधित अनुभवों एवं जानकारियों को साझा करने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से किफायती तकनीकी ज्ञान प्रदान करने को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने विस्तार से बताया कि अनुभवजन्य चिकित्सा और सटीक चिकित्सा आगे चलकर उत्पादक साझेदार बन जाएंगी।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रो. तनुजा नेसारी ने कहा कि आयुर्वेद दरअसल समय की कसौटी पर खरा उतरा विज्ञान है, जिसके तहत पर्यावरणीय कारकों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शरीर, मन और आत्मा की पूर्णता के माध्यम से स्वस्थ जीवन प्रदान करने पर फोकस किया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
भारत–थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-2019 का प्रमाणन एवं समापन समारोह
 के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास – मैत्री 2019 को 16 सितम्बर, 2019 को शुरू किया गया था, जो 29 सितम्बर, 2019 को फॉरेन ट्रेनिंग नोड, उमरोई  में पूरा हुआ। पिछले 14 दिनों के दौरान, दोनों सेनाओं के दलों ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और संचालन क्षमता बढ़ाने के बारे में अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा किया। शहर और जंगल के वातावरण में आतंकवादी कार्रवाईयों के विभिन्न पक्षों में संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना इस अभ्यास में शामिल है।
य़ह प्रशिक्षण 48 घंटे के आउटडोर अभ्यास के साथ पूरा हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं के दलों ने एक मॉक विलेज में घेराबंदी और खोज कार्रवाई संचालित की। अभ्यास में भागीदारी करने वाले दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीय सेना के ब्रिगेडियर अनिल रमन द्वारा प्रमाणन अभ्यास की समीक्षा की गई। कर्नल पाना क्लियूप्लोडटूक ने रॉयल थाईलैंड आर्मी का प्रतिनिधित्व किया।
प्रशिक्षण के अलावा, दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए, अभ्यास के अंतिम दिन, दोनों पक्षों ने फुटबॉल, वॉलीबॉल मैचों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अनेक अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.66 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,013 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,447 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,93,773 है
पिछले 24 घंटों में 1,096 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
अब तक 79.07 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,65,904 जांच की गई
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य  क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन का 13 नवंबर, 2018 को नवीकरण किया गया था।
लाभ:
समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्रशिक्षण तकनीक अपनाने और जोखिमों से निपटने में काफी मदद मिली है। समझौता ज्ञापन के तहत निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के जरिए काफी मदद मिल रही है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेहतर ओएसएच सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही रोजगार से जुड़ी दुर्घटनाओं और बीमारियों से भी उनका बचाव हो सकेग। इस समझौते से श्रम मंत्रालय के तकनीकी विभाग - कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कौशल विकास और व्या वसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य निरीक्षक कारखाना अधिकारी की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे भारतीय श्रम बल के लिए उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए ओएसएच के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाओं का उन्नयन और सुरक्षा के मामले में ओएसएच के मानकों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट, जनवरी-मार्च 2020
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ  , अप्रैल-जून  2010-11 से, नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर एक तिमाही रिपोर्ट जारी कर रहा है। यह रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2020 तिमाही  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जबकि वित्त वर्ष 19 की चौथी तिमाही के दौरान 1,56,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां जारी की गयी थीं। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत आय वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही के 6.86 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही में 6.70 प्रतिशत रह गयी। नए दिनांकित प्रतिभूतियों के जारी करने से भारित औसत परिपक्वता वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही के 16.47 वर्ष की अपेक्षा वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही में 16.87 वर्ष थी। जनवरी-मार्च 2020 के दौरान, केंद्र सरकार ने नकद प्रबंधन बिल जारी करने के माध्यम से 2,30,000 करोड़ रुपये जुटाए। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2020 में समाप्त तिमाही के दौरान प्रणाली में नकदी  के लिए ओएमओ/विशेष ओएमओ का संचालन किया। एमएसएफ सहित तरलता समायोजन सुविधा  के तहत तिमाही के दौरान आरबीआई द्वारा शुद्ध औसत तरलता अवशोषण 3,03,464 करोड़ रुपये था। 15 फरवरी, 2020 से शुरू होने वाले पखवाड़े से रिज़र्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक रेपो परिचालनों की शुरुआत के कारण भी बाजार में अतिरिक्त तरलता थी।
सरकार की कुल देनदारियों , दिसंबर-अंत 2019 के 93,89,267 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च-अंत 2020 में 94,62,265 करोड़ रुपये हो गयी। मार्च 2020 के अंत में सार्वजनिक ऋण कुल बकाया देनदारियों का 90.9 प्रतिशत है। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में से लगभग 29 प्रतिशत की अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष से कम थी। मार्च 2020 के अंत में होल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 40.4 प्रतिशत और बीमा कंपनियों का हिस्सा 25.1 प्रतिशत है।
सरकारी प्रतिभूतियों  पर आय में जनवरी से मार्च 2020 के दौरान गिरावट देखी गई। इसने दुनिया भर में महामारी के विभिन्न प्रभावों को दर्शाया; जैसे रिजर्व बैंक के एमपीसी द्वारा पॉलिसी रेपो दर में 75 बीपीएस की कटौती, यूएस फेड द्वारा फेडरल फंड्स के लिए लक्ष्य सीमा में 50 बीपीएस की ऑफ-पॉलिसी कटौती, जिससे यह घटकर 1-1.25 प्रतिशत हो गयी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट। वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां द्वितीयक बाजार के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का प्रमुख हिस्सा बनी रहीं और इनकी मूल्य के संदर्भ में कुल प्रत्यक्ष व्यापार की मात्रा में 84.0 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन त्रैमासिक रिपोर्ट- जनवरी-मार्च 2020 देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
https://dea.gov.in/sites/default/files/Quarterly%20Report%20on%20Public%20Debt%20Management%20for%20the%20Quarter%20January%20-%20March%202020.pdf
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत की संचयी जांच 1.77 करोड़ से अधिक हुई
प्रति मिलियन जांच बढ़कर 12,858 तक पहुंची
केंद्र के दिशानिर्देश के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की त्वरित पहचान एवं आइसोलेशन सुनिश्चित करने के लिए टेस्टिंग में सतत रूप से तेजी ला रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,08,855 नमूनों का परीक्षण किया गया है जिससे प्रति मिलियन जांच  की संख्या बढ़कर 12,858 तक जा पहुंची है तथा संचयी जांच 1.77 करोड़ से अधिक हो गई है।
देश में टेस्टिंग लैब नेटवर्क 1,316 प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र में 906 प्रयोगशालाओं तथा निजी क्षेत्र में 410 प्रयोगशालाओं के साथ लगातार सुदृढ़ हो रहा है। इनमें शामिल हैं:
- रियल टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं 675 
- ट्रूनैट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं 537 
- सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं 104 ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘ कोविड-19 महामारी एवं भारत में तंबाकू उपयोग‘ नामक एक दस्तावेज जारी किया है। इसे https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19PandemicandTobaccoUseinIndia.pdf पर एक्सेस किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्वों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और /@CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91.11.23978046 या 1075 टौल फ्री पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .पर उपलब्ध है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट फैंसिंग की शुरुआत की यह अवैध घुसपैठ रोकने के लिए एक प्रभावी रोकथाम है
भारत-पाकिस्तान सीमा  और भारत-बांग्लादेश सीमा  पर लगभग 71 किलोमीटर सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली  की दो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। वस्तुगत रूप से बाड़ न हो पाने वाले लगभग 1950 किलोमीटर वाली सीमा के लिए चरण दो और चरण तीन शुरू करने का मार्ग का काम शुरू किया जाएगा। सीआईबीएमएस परियोजना से अवैध घुसपैठ, प्रतिबंधित सामानों की तस्करी, मानव तस्करी और सीमा पार आतंकवाद जैसे अपराधों का पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने में बीएसएफ की क्षमता में काफी सुधार आएगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज असम के धुबरी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत बीओएलडी-क्यूयूआईटी  परियोजना का उद्घाटन किया। मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सितम्बर, 2018 में सीआईबीएमएस कार्यक्रम के तहत जम्मू में स्मार्ट सीमा फैंसिंग की दो पायलट परियोजनाओं का संचालन किया गया था। धुबरी में बीओएलडी -क्यूआईटी परियोजना को नदी की सीमा के साथ-साथ लागू किया गया है क्योंकि वहां सीमा फैंसिंग का निर्माण संभव नहीं था। धुबरी में यह 61 किलोमीटर लंबा सीमा क्षेत्र है जहां ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में बरसात के दौरान सीमा की रखवाली का कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल की मनाव शक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
सीआईबीएम के हिस्से के रूप में ही इन दो परियोजनाओं को शुरू किया गया था। इस परियोजना के कार्यान्वयन से मानव शक्ति सेंसर, नेटवर्क खूफिया और कमांड के एकीकरण और विभिन्न स्तरों पर स्थिति जन्य जागरूकता में सुधार लाने के लिए समाधानों को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।
सीआईबीएमएस में अति आधुनिक निगरानी तकनीकियों एक श्रृंखला की तैनाती शामिल हैं जिसमें थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रा-रेड और लेजर-आधारित घुसपैठिए अलार्म, हवाई निगरानी के लिए एयरोस्टेट्स, ग्राउंड सेंसर घुसपैठ के प्रयासों, का पता लगाने और रडार, सोनार प्रणाली, नदी के साथ-साथ सीमाओं को सुरक्षित बनाने तथा फाइबर ओप्टिक सेंसर और कमांड तथा नियंत्रण प्रणाली सभी वास्तविक समय में सभी निगरानी उपकरणों से डाटा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगी। भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीआईबीएमएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी।
सीआईबीएमएस की कुल परियोजना इस प्रकार है :-
स्टेज- I जम्मू और असम में पायलट परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।
स्टेज- II भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ 4 पैच में 153 किलोमीटर योजना की शुरुआत।
स्टेज- III भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ 67 पैच में 1802 किलोमीटर की शुरुआत।
परियोजना का चरण- I पायलट आधार पर पूरा हो गया है। पहले चरण की समीक्षा एक स्वतंत्र तीसरी पार्टी ऑडिटर  के माध्यम से की जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र लक्षित होंगे:
ए) नदी, डेल्टा और मुहाना क्षेत्र
बी) जलयुक्त और दलदली क्षेत्र
सी) क्रीक क्षेत्र
डी) भारी कोहरे के कारण नाजुक मैदानी क्षेत्र
ई) सीमा पर घनी आबादी वाले क्षेत्र
एफ) पहाड़ी क्षेत्र
जी) उष्णकटिबंधीय जंगल क्षेत्र
एच) रेगिस्तान
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 अप्रैल, 2022 को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे
पूर्वालोकन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 अप्रैल, 2022 को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में एक टाउन-हॉल इंटरएक्टिव प्रारूप में सुबह 11 बजे से कक्षा 9 से 12 तक स्कूली छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे।
देश के कोविड-19 महामारी से उबरने और परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में वापस जाने के मद्देनजर कार्यक्रम का पांचवां संस्करण विशेष महत्व रखता है। जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा, उन्हें विभिन्न विषयों पर एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी, 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था।
इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में 15.7 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 12.1 लाख से अधिक छात्र, 2.7 लाख शिक्षक और 90 हजार से अधिक अभिभावक शामिल थे।
यह आयोजन पिछले चार वर्षों से स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। पीपीसी के पहले तीन संस्करण नई दिल्ली में टाउन-हॉल इंटरएक्टिव प्रारूप में आयोजित किए गए थे। प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम का पहला संस्करण "परीक्षा पे चर्चा 1.0" 16 फरवरी, 2018 को आयोजित किया गया था। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ उक्त बातचीत कार्यक्रम का दूसरा संस्करण "परीक्षा पे चर्चा 2.0" 29 जनवरी, 2019 को और तीसरा संस्करण 20 जनवरी, 2020 को आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण, चौथा संस्करण 7 अप्रैल, 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था।
इस कार्यक्रम का दूरदर्शन , रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, एडुमिनोफइंडिया, नरेंद्र मोदी, पीएमओइंडिया, पीआईबीइंडिया, दूरदर्शन नेशनल, मायगॉवइंडिया, डीडीन्यूज, राज्यसभा टीवी, स्वयं प्रभा के यूट्यूब चैनल सहित डिजिटल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
G20 शिखर सम्मेलन सत्र III: 'सतत विकास' में प्रधान मंत्री का संबोधन
Excellencies,
कोरोना की वजह से पिछले डेढ़ वर्षों में, विश्व में Sustainable Development Goals की प्राप्ति की गति धीमी हुई है।महामारी ने, अलग-अलग देशों के बीच, सामाजिक ग्रुप्स के बीच, महिलाओं और पुरुषों के बीच, आर्थिक गैप को और बढ़ाया है।यह आवश्यक है कि post-COVID recovery में, हमारी बड़ी प्राथमिकता SDGs पर रहे।LDCs, ख़ासकर अफ्रीका और छोटे द्वीप देशों को, विशेष support की आवश्यकता होगी।इस सन्दर्भ में इटली ने पहली बार G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक आयोजित करने की पहल की - मैं इसका स्वागत करता हूं।
Excellencies,
भारत को साउथ-साउथ डवलपमेंट कॉ-ओपरेशन का लम्बा अनुभव है। भारत स्वयं विकास का एक Proving Ground  है - हमारी विकास यात्रा अन्य विकासशील देशों को कई templates दे सकती है। चाहे digital connectivity हो, financial inclusion हो, या बच्चों का टीकाकरण, भारत ने ‘at scale’ समाधानों को प्रमाणित किया है। भारत इन समाधानों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने को सदैव तत्पर है। हमने अपने कई digital solutions को Open Source करके उन्हें पूरी मानवता के लिए उपलब्ध बनाया है।भारत के अनुभव को अन्य विकासशील देशों तक ले जाने में हम अपने G20 partners के साथ काम करना चाहेंगे।
Excellencies,
यह ‘Decade of Action’ का प्रथम वर्ष है। हमारा साझा दायित्व है कि global recovery का लाभ सभी देशों तक पहुंचे।इस में G20 की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी।
धन्यवाद।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 32/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 18 मार्च, 2021 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 31/2021 - सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 25 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18
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तुर्की लीरा
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9.45
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8.85
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह से जम्मू में कई प्रतिनिधि मंडल मिले
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने अपनी जम्मू यात्रा के दूसरे दिन कल विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। महापौर चन्द्र मोहन गुप्ता के नेतृत्व में जम्मू नगर निगम पाषर्दों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक में मंत्री को नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की विभिन्न मांगों से अवगत कराया गया। प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्र शासित प्रदेश में अन्य उद्योगों के विकास के लिए गृह उद्योग की स्थापना, रोजगार सृजन, श्रम मुद्दे, जीएसटी में कमी, भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे सहित कई मांगे प्रस्तुत कीं।
उद्योग एवं वाणिज्य चैम्बर ने स्क्रैपेज उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों, एमएसएमई के बीच पीएसयू की इकाइयों की स्थापना और जीएसटी में कमी की मांग की। होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग के लिए प्रोत्साहन पैकेज, पंजीकरण नियमों और ओनर टैरिफ में ढील दिए जाने की मांग की।
मंत्री से जिन अन्य लोगों ने मुलाकात की, उनमें सांबा और कठुआ तथा उधमपुर के उद्योग संगठनों, लघु तथा छोटे उद्योग संगठनों, बीरपुर के लघु उद्योग संगठन, बारी ब्रह्मण उद्योग संगठन, लघु उद्योग संगठन तथा जम्मू एवं कश्मीर एसोचैम के प्रतिनिधि शामिल थे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने लद्दाख में अपने तरह का प्रथम साहसिक ट्रेकिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया
पाठ्यक्रम का लक्ष्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं में ट्रेकिंग का मूलभूत कौशल विकसित करना है
तीन बैचों में लगभग 90 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा
लद्दाख में पर्यटन के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसरण में तथा केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल के नेतृत्व में, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के भारतीय स्कीइंग एण्ड माउंटेनियरिंग संस्थान  गुलमर्ग ने पर्यटन मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान - भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान  के सहयोग से ट्रेकिंग के क्षेत्र में एक साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है।
इस क्षेत्र में यह अपने तरह का पहला पाठ्यक्रम है, जिसमें दस दिनों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थानीय युवाओं को माउंटेन ट्रेकिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें इसका व्यावहारिक अऩुभव प्रदान किया जा रहा है। पहले बैच में 30 से अधिक स्थानीय युवाओं को प्रवेश दिया गया है, जो 29 सितंबर, 2019 को शुरू हुआ। तीन बैचों में लगभग 90 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 अक्टूबर, 2019 को पूरे होंगे। संक्षिप्त विवरण के साथ ट्रेकिंग कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें स्पीथु, थेन, जिनचेन, रूम्बाक, स्टॉक ला बेस, स्टॉक के भागीदार 10 दिनों में लेह पहुंचेंगे। युवाओं में ट्रेकिंग के मूलभूत कौशल विकसित करना इस प्रशिक्षण का लक्ष्य है। बाद में ये युवा गाइड अथवा उद्यमी बनने में इन कौशलों का उपयोग कर सकेंगे।