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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएनए प्रौद्योगिकी  विनियमन विधेयक – 2019 लोकसभा में पेश
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ‘’डीएनए प्रौद्योगिकी  विनियमन विधेयक–2019’’ आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक प्रस्तुत करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह विधेयक गुमशुदा व्यक्तियों, पीडि़तों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों और अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए ’डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं अनुप्रयोग के विनियमन से संबंधित है।
डीएनए प्रौद्योगिकी  विनियमन विधेयक –2019 का प्राथमिक उद्देश्य देश की न्याय प्रणाली को सहायता और मजबूती प्रदान करने के लिए डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का विस्तार करना है। अपराधों की गुत्थियां सुलझाने और अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग को दुनिया में स्वीकार किया गया है। डीएनए प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य प्रत्यायन और विनियमन का प्रावधान करते हुए यह विधेयक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देश में इस प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित विस्तृत उपयोग के साथ इस बात का भरोसा भी है कि डीएनए परीक्षण के नतीजे विश्वसनीय हैं और इतना ही नहीं, हमारे नागरिकों के निजता के अधिकार के संदर्भ में इन आंकड़ों का दुरूपयोग या कुप्रयोग भी नहीं होता है।
प्रस्तावित कानून डीएनए प्रमाण के अनुप्रयोग को सक्षम बनाकर आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त करेगा, जिसको अपराध जांच में सर्वोच्च मानक समझा जाता है। विधेयक में परिकल्पित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों की स्थापना, फोरेंसिक जांच में सहायक होगी।
प्रस्तावित विधेयक देश भर में डीएनए परीक्षण में शामिल सभी प्रयोगशालाओं में यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस के विकास को गति प्रदान करेगा। यह डीएनए नियामक बोर्ड के उचित सहयोग से देश में डीएनए परीक्षण गतिविधियों को वैज्ञानिक रूप से अ़द्यतन करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा, जिसे इसी उद्देश्य से गठित किया जाएगा। अपेक्षा की जाती है कि वैज्ञानिक रूप से संचालित इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से मौजूदा न्याय प्रणाली और सशक्त बनेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने आइसलैंड की अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम दिन भारत-आइसलैंड बिजनेस फोरम को संबोधित किया
राष्ट्रपति ने कहा, ‘आइसलैंड की तकनीकी प्रगति और भारत का वैज्ञानिक कौशल आपस में मिलकर चौथी औद्योगिक क्रांति को नई गति प्रदान कर सकते हैं’
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  आइसलैंड के रेकजाविक में भारत-आइसलैंड बिजनेस फोरम को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में तेज गति से हो रहा विकास और निरंतरता के प्रति प्रतिबद्धता तथा आइसलैंड की कारोबारी ताकत दोनों आपस में एक स्वाभाविक साझेदारी को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा कि भू-तापीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, वित्तीय सेवाओं, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, शिपिंग, पर्यटन और नवाचार के क्षेत्र में आइसलैंड की क्षमता अद्वितीय हैं। चाहे कार्बन को अवशोषित करना हो या कम ऊर्जा खपत वाले भवनों का निर्माण करना हो अथवा कचरे से संपदा सृजित करने वाली परियोजनाएं हों, इस तरह की सभी हरित प्रौद्योगिकियों में आइसलैंड अग्रणी है। उन्होंने कहा कि आइसलैंड की आर्थिक कामयाबी एक गाथा है जिसका अनुसरण कई देश करना पसंद करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के रूपांतरणकारी विकास कार्यक्रम और अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं आइसलैंड की कंपनियों के लिए व्यापक अवसर प्रस्तुत करती हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में तेज विकास और आइसलैंड की उत्कृष्ट क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, निवेश एवं सेवाओं से लेकर अनुसंधान एवं नवाचार तक से जुड़े कई क्षेत्रों में आर्थिक साझेदारी बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। वैसे तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े फिलहाल सामान्य नजर आते हैं, लेकिन भारतीय बाजार और आइसलैंड की कारोबारी ताकतें इन आंकड़ों को काफी आकर्षक बनाने में समर्थ हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आइसलैंड विनिर्मित वस्तुओं, फल-सब्जियों, वस्त्र, रसायनों और इंजीनियरिंग वस्तुओं को भारत से प्राप्त करने की संभावनाओं पर गौर कर सकता है। इसी तरह फार्मा, स्वास्थ्य सेवा एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच कारोबार बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। यही नहीं, वित्त, आतिथ्य और पर्यटन सेवाओं में भी पारस्परिक कारोबार के व्यापक अवसर हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि आइसलैंड की तकनीकी प्रगति और भारत का वैज्ञानिक कौशल आपस में मिलकर चौथी औद्योगिक क्रांति और मशीन-इंटेलीजेंस के दौर को नई गति प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स, पारिस्थितिकी और समुद्री कचरे के क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय स्टार्ट-अप या तो आइसलैंड अथवा भारत या दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारी भावी साझेदारी के संभावित मजबूत आधार बन सकते हैं।
राष्ट्रपति इसके बाद अपनी मेजबानी में आयोजित किये जाने वाले दोपहर के भोज के दौरान आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जकोब्स्दोतीर से मिलेंगे।
राष्ट्रपति अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में आज दोपहर स्विट्जरलैंड के लिए प्रस्थान कर जायेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई के प्रौद्योगिकी केंद्रों, विस्तार केंद्रों और उद्यम एक्सप्रेस का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और मध्य प्रदेश के भोपाल में दो प्रौद्योगिकी केंद्रों, बड़े प्रौद्योगिकी केंद्रों के तीन विस्तार केंद्रों और सात मोबाइल उद्यम एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि अगर देश को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की तीन बड़ी समस्याओं से निपटना है तो हमें रोजगारों का सृजन करना होगा। श्री नितिन गडकरी ने ज्ञान को धन में परिवर्तित करने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जिलावार विकास योजना के बारे में जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी केंद्रों को स्थानीय उद्योगों के साथ समन्वय, सहयोग और संचार स्थापित करना चाहिए।
भारतीय युवाओं के लिए अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में मौजूद व्यापक संभावनाओं का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश के युवाओं को सफल होने के लिए अवसर, सहायता और उपकरण की जरूरत है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार के सभी विभागों को किसी स्थान का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदलने के लिए समन्वित तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में कच्चा माल, युवा और कुशल जनशक्ति के लिए व्यापक संभावनाएं हैं और सरकार सभी उद्यमियों की सहायता करने के लिए तैयार है। हमें आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजों और समाज में सफल व्यक्तियों का सहयोग लेने की जरूरत है। श्री गडकरी ने एकीकृत सोच की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए सभी हितधारकों का एक मंच पर आने, मिलकर सोचने और मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों के दौरान देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को मौजूदा साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर दस लाख करोड़ रुपये करने का है।
उन्होंने सभी प्रौद्योगिकी केन्द्रों और विस्तार केन्द्रों के कार्य प्रदर्शन का ऑडिट करने पर जोर दिया। उन्होंने सर्व संबंधितों से इस प्रणाली को परिणामजनित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि इन केन्द्रों में लगभग 2,50,000 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और टूल रूम सामान्य डिजाइनिंग से लेकर रोबोटिक्स क्षेत्र का कार्य करता है। मोबाइल उद्यम एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए श्री सारंगी ने कहा कि ये मोबाइल वैन गांवों में जाएंगी और लोगों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उद्यमिता के सभी पहलुओं के बारे में जागरूक बनाएंगी। उन्होंने कहा कि ये वैन लोगों को एमएसएमई के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगी।
पूरे देश में नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों और विस्तार केन्द्रों की स्थापना द्वारा एमएसएमई मंत्रालय का उद्देश्य अधिक से अधिक राज्यों और क्षेत्रों को शामिल करते हुए वर्टिकल के साथ-साथ क्षैतिज विस्तार के साथ भविष्य के लिए तैयार इन नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी केन्द्रों के नेटवर्क के भौगोलिक पदचिह्नों को और आगे बढ़ाना है।
यह अनुमान है कि इन नए टीसीएस/ईसीएस केन्द्रों की स्थापना के बाद देश में चार लाख प्रशिक्षुओं और एक लाख एमएसएमई की सहायता करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा, ताकि देश में प्रौद्योगिकी, इनक्यूबेशन, कौशल और परामर्श सहायता उपलब्ध हो और एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो, नए एमएसएमई का सृजन हो और देश में नियोजित/बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी हो।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
विशेष सचिव,  ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोनोवायरस पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की तैयारी की समीक्षा की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव श्री संजीव कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 21 चिन्ह्ति हवाई अड्डों वाले राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन अधिकारियों , नेपाल के सीमावर्ती राज्यों  के साथ-साथ अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोरोनावायरस की रोकथाम और प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। डीजीएचएस डॉ. राजीव गर्ग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एनसीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे।
विशेष सचिव  ने बताया कि सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न परामर्श और दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है। तैयारी की स्थिति की नियमित निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। उन्होंने निम्नलिखित के बारे में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की तैयारी की स्थिति की समीक्षा की।
· हवाई अड्डे - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बताया कि सभी चिन्हित हवाई अड्डों पर थर्मल और रोगसूचक जांच शुरू की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग सेंसर चालू हैं और ऐसे कुछ और उपकरण खरीदे जा रहे हैं। हवाई अड्डों पर अन्य स्टाफ सदस्यों के आव्रजन को संवेदनशील बनाया गया है और समर्पित एंबुलेंस हवाई अड्डों पर तैनात की गई है। चौबीसों घंटे सेवा के लिए मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की जा रही है। स्व-घोषणा फॉर्म उपलब्ध हैं और सभी हवाई अड्डों के प्रमुख स्थानों पर चेतावनी संकेतक लगाए जा रहे हैं। सात केंद्रीय टीमों ने संबंधित राज्यों का दौरा किया तथा तैयारियों को और मजबूत बनाने में मदद की।
· अस्पताल- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने बताया कि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आइसोलेशन वार्डों की पहचान की गई है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और मास्क सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्यों को नियमित रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क आदि की आवश्यकता का आकलन और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी खरीदारी करने की आवश्यकता है। इन हवाई अड्डों के लिए तृतीयक अस्पतालों की भी पहचान की गई है और संदिग्ध मामलों में लिए गये नमूनों को एनआईवी, पुणे भेजा जा रहा है।
· नेपाल के सीमावर्ती राज्यों ने बताया कि भू-चौकियों पर पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में लोगों से मुलाकात और बैठकें आयोजित की गई हैं। स्थानीय भाषा में चेतावनी संकेतक, माइक और अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ायी जा रही है। ग्राम पंचायतों द्वारा नोवेल कोरोनावायरस की रोकथाम और प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकारों की ओर से लक्षणों, सावधानियों और उपायों के बारे में उठाये गये कदमों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे है।
श्री संजीव कुमार ने कहा कि राज्यों को स्थानीय मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय निवारक उपाय करने की आवश्यकता है। इस वायरस के लक्षणों के बारे में यात्रियों को जागरूक करने और उन्हें "हेल्प यू टू हेल्प अस’ से लैसे करने की जरूरत है। कॉल सेंटर/हेल्पलाइन नंबर को टीवी, रेडियो, प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया और अन्य चैनलों के माध्यम से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी राज्यों को हर प्रकार की मदद देने का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 212.52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.03 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 62,748 हैं
पिछले 24 घंटों में 7,946 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.57 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 212.52 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.03 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414101
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दूसरी खुराक
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10106627
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प्रीकॉशन खुराक
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6760236
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18434615
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दूसरी खुराक
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17698873
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प्रीकॉशन खुराक
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13157838
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40343557
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दूसरी खुराक
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30237960
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61686394
|
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दूसरी खुराक
|
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52349213
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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560605033
|
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दूसरी खुराक
|
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513151897
|
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प्रीकॉशन खुराक
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63360965
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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203907321
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दूसरी खुराक
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196330566
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प्रीकॉशन खुराक
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35425734
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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127582332
|
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दूसरी खुराक
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122717894
|
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प्रीकॉशन खुराक
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41012103
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प्रीकॉशन खुराक
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15,97,16,876
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कुल
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2,12,52,83,259
भारत में सक्रिय मामले आज 62,748 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.14 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.67 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 9,828 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,38,45,680 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,946 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,66,477 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.61 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.57 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.98 प्रतिशत है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किया
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी। ये पुरस्कार दो श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं- बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार।
इन पुरस्कारों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले के सप्ताह में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रदान किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता, नई दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हें।
बाल शक्ति पुरस्कार का उद्देश्य नवाचार, शैक्षणिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले बच्चों को मान्यता प्रदान करना है, वहीं बाल कल्याण पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए दी जाती है, जिन्होंने बच्चों की सेवा करने के लिए बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
इसके विस्तृत दिशा-निर्देशों को www.nca-wcd.nic.in पर पुरस्कारों के लिए विशेष पोर्टल/वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। आवेदकों द्वारा जमा किए गए केवल ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पोर्टल तक पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत आने पर इसे मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इस वर्ष आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15.09.2020 कर दिया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निजी संस्थान द्वारा आईसीसीडब्ल्यू राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के नाम पर प्रदान किए गए कुछ पुरस्कारों को मंत्रालय की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है और यह किसी भी प्रकार से उनसे जुड़ा हुआ नहीं है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
दूरदर्शन का गणतंत्र दिवस कवरेज दुनिया भर में छा गया
जब राष्ट्रीय महत्त्व के विशाल आयोजनों के 360 डिग्री कवरेज की बात आती है, तो दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं होता। अतीत में भी यह अनेक अवसरों पर साबित हो चुका है। लेकिन दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस 2022 के अभूतपूर्व कवरेज में खुद को ही पीछे छोड़ दिया है। इस बार भारतीय वायु सेना द्वारा हवाई-परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गये थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शानदार आयोजन हुये।
पारंपरिक दृश्यावलोकन में बदलती स्थितियों को ध्यान में रखते हुये, इस बार गणतंत्र दिवस को दूरदर्शन के यू-ट्यूब नेटवर्क पर भी प्रसारित किया गया। यू-ट्यूब पर दर्शकों की संख्या दूरदर्शन के टीवी नेटवर्क से अधिक थी। यू-ट्यूब नेटवर्क पर गणतंत्र दिवस के कवरेज को 2.6 करोड़ लोगों ने और टीवी नेटवर्क पर 2.3 करोड़ लोगों ने देखा। ये आंकड़े दूरदर्शन नेटवर्क की विशाल पहुंच के बारे में बताते हैं। इसके अलावा यह बात भी उल्लेखनीय है कि देशभर के 180 से अधिक चैनलों के जरिये दूरदर्शन के इस प्रसारण को 3.2 अरब मिनट  देखा गया। अन्य चैनलों ने सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर तक दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रसारण किया।
गणतंत्र दिवस के अपने ऐतिहासिक कवरेज के माध्यम से दूरदर्शन ने विश्वभर के दर्शकों तक अपनी पैठ बनाई। दुनिया भर के अपने दर्शकों की संख्या में कई गुना वृद्धि करके यह कारनामा कर दिखाया। उसके प्रसारण को 140 से अधिक देशों में लोगों ने देखा, जिनमें अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सउदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं।
भारत और विदेश में हर वर्ग के लोगों ने दूरदर्शन के उक्त कवरेज की बहुत सराहना की है।
गणतंत्र दिवस के कुछ वीडियो आज भी देखे जा रहे हैं और लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं।
परेड दलों के विजुअल - https://www.youtube.com/watch?v=PwmeHNAIouA
गणतंत्र दिवस परेड में हवाई परेड - https://www.youtube.com/watch?v=3EOYAUykcKk
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विराट को विदाई - https://www.youtube.com/watch?v=0-qoGg08j9E
राज्यों की झांकियां - https://www.youtube.com/watch?v=uq5RIoOLryY
ट्विटर पर प्रसार भारती का सेल्फी-अभियान जबरदस्त हिट रहा, क्योंकि हर आयुवर्ग के गौरवान्वित भारतीयों ने दूरदर्शन पर गणतंत्र दिवस का कवरेज देखते हुये अपनी सेल्फियां पोस्ट कीं।
गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज असम और मणिपुर की अपनी तीन-दिवसीय यात्रा शुरू की
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने आज से असम और मणिपुर की अपनी तीन- दिवसीय यात्रा शुरू की। श्री रेड्डी गुवाहाटी  पहुंचे और क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना कर अपनी यात्रा शुरू की।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी असम के बक्सा जिले में सशस्त्र सीमा बल
 की बैठक में भाग लेते हुए
श्री रेड्डी ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने और कठिन इलाकों में सेवा करने वाले जवानों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए असम के बक्सा जिले में सशस्त्र सीमा बल के बॉर्डर आउटपोस्ट  दर्रागा का दौरा किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में उनकी समर्पित सेवा की सराहना करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय एसएसबी के कार्मिकों द्वारा राष्ट्र के लिए अमूल्य सेवाओं से अवगत है। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मंत्रालय इस बल को मजबूत बनाने के लिए हरसंभव सहायता देने का प्रयास कर रहा है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी असम के बक्सा जिले में अधिकारियों
और सशस्त्र सीमा बल  के जवानों के साथ एक ग्रुप फोटो में
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी असम के बक्सा जिले में सशस्त्र सीमा बल के
बॉर्डर आउटपोस्ट  दर्रागा के परिसर में पौधारोपण करते हुए
उन्होंने अनुच्छेद-370 के समापन के बारे में आईआईटी गुवाहाटी कैंपस में छात्रों, पूर्व-छात्रों और प्रोफेसरों की एक सभा को संबोधित किया। श्री रेड्डी ने आतंकवाद को समाप्त करने और क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को हटाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। उन्होंने धारा 370 के समापन और क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए भारत सरकार की योजनाओं के तहत राज्य के लोगों को हिंसा की किसी भी घटना से बचाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया।
आईआईटी गुवाहाटी  में एक समारोह के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
श्री किशन रेड्डी को सम्मानित किया जा रहा है
गृह राज्यमंत्री श्री रेड्डी ने असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राज्य की सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की।
अंत में श्री रेड्डी ने असम के पटगाँव के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल  के अधिकारियों और जवानों के साथ दीपावली के आयोजन में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अदम्य भावना और समर्पण के लिए अर्द्धसैनिक बलों की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश जवानों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके द्वारा किए गए त्याग और बलिदानों का सम्मान करता है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-3700
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रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल अवकाश के लाभों में विस्तार को स्वीकृति दी
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव  के लाभों में विस्तार और रक्षा बलों की महिला अधिकारियों के मामले में सीसीएल प्रावधानों में कुछ और छूट देने को स्वीकृति दे दी है। यह घोषणा नागरिक कर्मचारियों को सीसीएल के समान लाभों के विस्तार से जुड़े हाल ही के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  के आदेश के अनुरूप की गई है।
वर्तमान में, रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को सीसीएल प्रदान की जा रही है। हाल ही में, डीओपीटी ने नागरिक कर्मचारियों को सीसीएल देने के मामले में कुछ संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब तक महिला कर्मचारियों को दी जाने वाली सीसीएल को एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बढ़ाया गया है। सीसीएल का लाभ लेने के उद्देश्य से 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के मामले में पूर्व में निर्धारित 22 वर्ष की आयु सीमा को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा, एक समय में प्राप्त की जा सकने वाली सीसीएल की न्यूनतम अवधि को अब 15 दिनों के बजाय 05 दिन कर दिया गया है।
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा कर्मियों को समान लाभ का विस्तार करने वाले रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे एकल पुरुष सेवाकर्मी सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे। एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी और रक्षा बलों की महिला अधिकारी भी 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के संबंध में बच्चे की आयु सीमा से जुड़े किसी भी प्रतिबंध के बिना सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे।
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता
पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व  योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए ई-गवर्नेंस 2023  राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।
यह स्वामित्व टीम द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों की मान्यता है। प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। शासन सुधारों के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की पहल के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं और स्वामित्व कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग ने ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिक-केंद्रित शासन और व्यापक ग्राम योजना की दिशा में बहुत मदद की है।
प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से, स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत परिसंपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने और ग्रामीण भारत में जीवन को बदलने में सफल रही है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नकली समीक्षाएं केंद्र की निगाह में हैं
उपभोक्ता मामलों का विभाग नकली समीक्षाओं की बढ़ती संख्या पर चर्चा करने और आगे का रोडमैप तैयार करने के लिए ई-कॉमर्स संस्थाओं और हितधारकों के साथ बैठक करेगा
उपभोक्ता मामलों का विभाग  ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सेवाओं या उत्पादों को खरीदने के लिए गुमराह करने वाली नकली समीक्षाओं की बाढ़ का आकलन करने और आगे का रोडमैप तैयार करने के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  के सहयोग से शुक्रवार, 27 मई, 2022 को विभिन्न हितधारकों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित करेगा।
बैठक में मुख्य रूप से उपभोक्ताओं पर नकली और गुमराह करने वाली समीक्षाओं के प्रभाव तथा इस विसंगति पर रोक लगाने के संभावित उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में, डीओसीए में सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने सभी हितधारकों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, टाटा संस, रिलायंस रिटेल जैसी ईकॉमर्स इकाइयों और उपभोक्ता फोरमों, विधि विश्वविद्यालयों, वकीलों, एफआईसीसीआई, सीआईआई तथा उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं आदि को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
इस आमंत्रण पत्र के साथ श्री सिंह ने 20 जनवरी, 2022 की यूरोपीय आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति भी साझा की है, जिसमें पूरे यूरोपीय संघ की 223 प्रमुख वेबसाइटों पर आई ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं की स्क्रीनिंग के परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। स्क्रीनिंग परिणामों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि कम से कम 55 प्रतिशत वेबसाइटों ने यूरोपीय संघ के अनुचित वाणिज्यिक व्यवहार निर्देश का उल्लंघन किया है। इस निर्देश में एक सूचित विकल्प बनाने के लिए उपभोक्ताओं को सच्ची जानकारी देने की आवश्यकता बताई गई है। इसके अलावा, 223 में से वेबसाइटों में 144 में, अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि व्यापारी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे थे कि समीक्षाएं प्रामाणिक हों, यानी वे उन उपभोक्ताओं द्वारा पोस्ट नहीं की गई थीं, जिन्होंने वास्तव में समीक्षा किए गए उत्पाद या सेवा का उपयोग किया था।
पत्र में कहा गया है कि 'यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बढ़ते इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग के समय में, उपभोक्ता सामान और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। यह देखते हुए कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उत्पाद को भौतिक रूप से देखने या जांचने का कोई भी अवसर नहीं होता और यह एक आभासी खरीदारी का अनुभव होता है, उपभोक्ता, सामान या सेवा खरीदने वाले उपयोगकर्ता की राय और अनुभव को जानने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई समीक्षाओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। इस तरह नकली और भ्रामक समीक्षाओं के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता के जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन होता है।'
पत्र में कहा गया है, 'चूंकि यह मुद्दा दैनिक आधार पर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों पर और उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसकी अधिक और विस्तार से जांच की जाए।