ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार ने इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य [ संख्या 930/1990] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार क्रीमीलेयर की अवधारणा को लागू किया है। फिलहाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में क्रीमीलेयर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर, 2017 को एक आयोग का गठन किया है। आयोग ने 11.10.2017 से काम करना शुरू कर दिया है। पैनल का गठन करने में कोई देरी नहीं हुई है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कुछ राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटा में उप-वर्गीकरण शुरू किया है। केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग द्वारा इन राज्यों द्वारा अपनाये गये उप-वर्गीकरण का अध्ययन किया जा रहा है।
यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने दी।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 193.13 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.36 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 16,308 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,685 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.54 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 193.13 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,44,45,929 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.36 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,06,837
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दूसरी खुराक
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1,00,38,523
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प्रीकॉशन खुराक
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51,90,970
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,18,839
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दूसरी खुराक
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1,75,81,512
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प्रीकॉशन खुराक
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86,14,104
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,36,37,974
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दूसरी खुराक
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1,57,55,480
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,93,90,523
|
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दूसरी खुराक
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4,54,76,127
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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55,70,67,459
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दूसरी खुराक
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48,93,11,452
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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7,58,822
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,32,34,041
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दूसरी खुराक
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19,06,90,583
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प्रीकॉशन खुराक
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13,25,064
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,70,79,287
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दूसरी खुराक
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11,89,27,472
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,84,36,849
|
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प्रीकॉशन खुराक
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3,43,25,809
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कुल
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1,93,13,41,918
भारत में सक्रिय मामले आज 16,308 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,158 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,09,335 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,685 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,47,637 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.93 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.54 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.60 प्रतिशत है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर परिषद  समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  के बजटीय व्यय की समीक्षा डोनर मंत्री द्वारा की गयी
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास  मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डोनर और एनईसी द्वारा बजटीय व्यय पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्री ने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे नए सेंट्रल नोडल सिस्टम  का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बजट से शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य सरकारों से लंबित उपयोग प्रमाण पत्र  प्रदान करने और चल रही परियोजनाओं में पूर्ण व्यय सुनिश्चित करने के साथ-साथ नए परियोजना प्रस्तावों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  जल्द से जल्द जमा करने को कहा।
मंत्री ने व्यय की स्थिति की समीक्षा करने और बजटीय निधियों का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को साप्ताहिक आधार पर बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896111
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जेएनसीएएसआर में स्कूल ऑफ एडवांस्ड मैटेरियल्स  की आधारशिला का अनावरण किया गया
जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र  की सभी सामग्री अनुसंधान गतिविधियों को एक साथ लाने के लिए स्कूल ऑफ एडवांस्ड मैटेरियल्स  की आधारशिला का कल अनावरण किया गया। बीते 30 साल के दौरान यह देश और दुनिया में सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है।
जेएनसीएएसआर, जक्कुर परिसर में आधारशिला अनावरण समारोह के दौरान डॉ. एस. चंद्रशेखर, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार ने कहा, ’’गैर-सरकारी कोष के आधार पर जेएनसीएएसआर परिसर में एसएमैट के लिए भवन का सपना वैसे ही सच होने जा रही है जैसे कि प्रो. सीएनआर राव ने कल्पना की थी।
एसएमैट की टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ’’नई भवन सुविधा की होने से नए विचारों, नई चिंतन-प्रक्रियाओं, नई सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।’’ उन्होंने कहा, ’’जैसा कि भारत 2047 में देश की स्वतंत्रता के 100 साल मनाने की ओर अग्रसर है, एसएमैट और जेएनसीएएसआर की गतिविधियों से क्षेत्र व उससे आगे भारत की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास किया जाएगा।
जेएनसीएएसआर के अध्यक्ष प्रोफेसर जी यू कुलकर्णी ने कहा, ’’जेएनसीएएसआर की अनुसंधान गतिविधियों को निश्चित रूप से विश्व स्तर पर पहचान मिली है और संस्थान के संकाय ने भारत समेत पूरी दुनिया में कुछ सर्वश्रेष्ठ में अपनी जगह बनाई है।’’
डीएसटी के तहत एक स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में मान्य संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत अनुसंधान केंद्र  में भारत रत्न प्रोफेसर सी एन आर राव, एफआरएस की उपस्थिति में एसएमैट भवन की आधारशिला का अनावरण किया गया।
इस समारोह में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज  और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स  के निदेशकों के साथ-साथ डीन, यूनिटों के अध्यक्ष, संकाय सदस्य और केंद्र के अधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर एसएमैट के प्रस्तावित भवन का वॉक-थ्रू वीडियो दिखाया गया।
केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मैटेरियल्स यूनिट  के अध्यक्ष और एसएमैट समन्वयक प्रो. ए. सुंदरसन ने बताया, ’’संस्कृत में समत का अर्थ समभाव है। एसएमैट यानी समत के सृजन का विचार 2018 में आया। इसमें 28 संकाय सदस्य शामिल हैं, जो कई इकाइयों से लिए गए हैं।’’
सामग्री अनुसंधान के व्यापक स्पेक्ट्रम में शामिल संकाय सदस्यों की संख्या को देखते हुए, जिसमें नैनो-सामग्री, ऊर्जा सामग्री, सॉफ्ट सामग्री, जैव सामग्री और सिद्धांत शामिल हैं, केंद्र में सभी सामग्री अनुसंधान गतिविधियों को एक साथ लाने के लिए एक व्यापक संरचना होना आवश्यक था।
श्री जॉयदीप देब, प्रशासनिक कार्यालय, जेएनसीएएसआर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन हुआ।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने सभी डिस्कॉम के लिए ऊर्जा संरक्षण कानून-2001 अनिवार्य किया
 अधिसूचना को सभी बिजली वितरण कंपनियां  के लिए ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत अनिवार्य कर दिया है। अधिसचूना, जो कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  की सलाह से जारी की गई है। इसके तहत “जिन वितरण कंपनियों को राज्य/ संयुक्त विद्युत नियामक आयोग को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003  डिस्कॉम को लाइसेंस दिया गया है” वह नामित उपभोक्ता की तरह अधिसूचित होंगी।
इस अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत काम करेंगी। सभी डिस्कॉम को एनर्जी मैनेजर की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा डिस्कॉम को एनर्जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वर्ग के आधार पर बिजली नुकसान का आंकलन, बिजली संरक्षण और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के भी कदम उठाने होंगे। इसके पहले नामित उपभोक्ता के तहत केवल वह डिस्कॉम शामिल थीं, जिनसे सालाना 1000 मेगायूनिट या उससे ज्यादा बिजली का हानि होती थीं। नई अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के दायरे में आ जाएंगी। जिससे कानून के दायरे में आने वाले डिस्कॉम की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो जाएगी। नए फैसले से सभी डिस्कॉम के लिए एनर्जी ऑडिटिंग और ऑडिटिंग अनिवार्य हो जाएगी। ऐसा होने से न केवल विद्युत हानि कम होगी, बल्कि डिस्कॉम के लाभ में भी बढ़ोतरी होगी।
नए संशोधन के बाद उम्मीद है कि डिस्कॉम के प्रदर्शन को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी, उनका विभिन्न मानकों के आधार मूल्यांकन भी हो सकेगा। साथ ही विद्युत वितरण सेक्टर में पेशेवर रवैया भी बढ़ेगा। इसके लिए नए नियमों से डिस्कॉम, ऐसे प्रोजेक्ट और तरीके को विकसित कर सकेंगी, जिससे विद्युत हानि कम से कम हो। सरकार सभी डिस्कॉम से तिमाही आंकड़े लेकर उनकी निगरानी करेगी। और उन्हें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और विद्युत हानि कम करने के तरीके भी बताएगी। इस कदम से आशा है कि उपभोक्ताओं के विद्युत सेवाएं बेहतर हो पाएंगी।
उर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में
भारत सरकार के तहत आने वाले विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक वैधानिक निकाय है। उसका प्रमुख काम भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी नीतियां और रणनीति बनाने में सहयोग देना है, जिससे ऊर्जा हानि को रोका जा सके। बीईई विभिन्न नामित समन्वयक, नामित ग्राहकों, नामित एजेंसियों और दूसरे संगठनों के साथ मौजूदा संसाधनों की पहचान कर उनका इस्तेमाल करने में सहयोग करता है। जिससे कि ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत तय किए गए कार्यों को पूरा किया जा सके।
वित्त मंत्रालय
एनपीएस तथा एपीवाई के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में उपभोक्ताओं की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.35 करोड़ से अधिक हुई
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस तथा अटल पेंशन योजना  के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की उपभोक्ता नामांकन संख्या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 135.95 लाख को पार कर गई। 
10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के संचयी नामांकन के साथ, एनपीएस निजी क्षेत्र-जिसमें एनपीएस सभी नागरिक तथा एनपीएस कॉर्पोरेट शामिल है - का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है।
अटल पेंशन योजना  के अंतर्गत उपभोक्ता नामांकन संख्या 119.31 लाख थी।
तालिका-1 : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में उपभोक्ता नामांकन की संख्या 
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क्षेत्र
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वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन

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केंद्र सरकार 
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1,28,337
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राज्य सरकार 
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5,34817
|
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कॉर्पोरेट
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1,53,651
|
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भारत के सभी नागरिक
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8,46587
|
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एपीवाई
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1,19,31,385
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कुल योग
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1,35,94,777
एनपीएस और एपीवाई पर अधिक जानकारी के लिए www.pfrda.org.in देखें।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम  ने फ्रेंच नेशनल रेलवेज  और फ्रांस की एजेंसी-एएफडी के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया
फ्रांस की एजेंसी-एएफडी ने भारत में रेलवे स्टेशन विकास कार्यक्रम में सहायता के लिए फ्रेंच नेशनल रेलवेज -हब्स एंड कनेक्शंस के माध्यम से आईआरएसडीसी में एक तकनीकी साझेदार के रूप में अधिकतम 7,00,000 यूरो धन देने पर सहमति की
इससे आईआरएसडीसी और भारतीय रेल पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होगा
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम  ने कल 10 जून, 2019 को फ्रेंच नेशनल रेलवेज  और फ्रांस की एजेंसी-एएफडी के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगाडी और फ्रांस सरकार के यूरोप और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जीन बापटिस्ट लेमोयिन, भारत में फ्रांस के राजदूत श्री अलेक्जेंडर जिगलर और दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस समझौते के तहत, फ्रांस की एजेंसी एएफडी ने भारत में रेलवे स्टेशन विकास में सहायता के लिए आईआरएसडीसी के लिए तकनीकी साझेदार के रूप में फ्रेंच नेशनल रेलवेज -हब्स और कनेक्शंस के माध्यम से अधिकतम 7,00,000 यूरो का अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे आईआरएसडीसी अथवा भारतीय रेल पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगाडी ने कहा, ‘रेलवे के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत और पुरानी साझेदारी है। फ्रेंच रेलवेज  पिछले समय में दिल्ली-चंडीगढ़ रेलखंड के लिए गति बढ़ाने पर आधारित अध्ययन के संचालन में और लुधियाना एवं अम्बाला स्टेशनों के विकास में भारतीय रेल के साथ जुड़ा रहा है। मैं मानता हूं कि भारत-फ्रांस के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत करने में यह प्रयास काफी कारगर साबित होगा और भारतीय रेल को अपने स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी।’
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के दो दिवसीय 22वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम से फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के दो दिवसीय 22वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में गृह मंत्रालय के विशेष सचिव  श्री वी.एस.के. कौमुदी और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के निदेशक श्री रामफल पवार ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों के फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अकादमिक जगत से जुड़े वैज्ञानिक और फिंगरप्रिंट के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
श्री मिश्रा ने अपराधों की जांच – पड़ताल में फिंगरप्रिंट विज्ञान के उपयोग से संबंधित 24वें वार्षिक प्रकाशन, भारत में फिंगरप्रिंट-2020, का विमोचन किया। उन्होंने अपराधों की जांच में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों के विकास और उनकी तैनाती के संबंध में एनसीआरबी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की तथा वैज्ञानिक जांच की जरूरत पर बल दिया।
एमजी /एएम / आर/वाईबी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण एनएसएनआईएस पटियाला ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शानदार प्रदर्शन पर भारतीय भारोत्तोलन दल को सम्मानित किया
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय भारोत्तोलन दल ने कुल 10 पदक जीते। आज सुबह उनके भारत आगमन पर, भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने पूरे भारोत्तोलन दल का जोरदार स्वागत किया।
शनिवार सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पर दल का स्वागत किया गया। बाद में दिन में, उन्हें साई एनएसएनआईएस पटियाला में सम्मानित किया गया, जो भारोत्तोलन दल का प्रशिक्षण बेस है। शनिवार सुबह कुल 19 लोगों का दल भारत पहुंचा, जिसमें 14 एथलीट, 4 कोच और एक टीम मैनेजर शामिल थे।
सीडब्ल्यूजी 2022: भारतीय भारोत्तोलन पदक विजेता:
स्वर्ण- मीराबाई चानू 
जेरेमी लालरिनुंगा 
अचिंता शुली 
रजत- संकेत सरगर 
बिंद्यारानी देवी 
विकास ठाकुर 
कांस्य- गुरुराजा पुजारी 
हरजिंदर कौर 
लवप्रीत सिंह 
गुरदीप सिंह
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गडकरी ने सड़क सुरक्षा का रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को आधे से भी कम करने पर काम कर रहा है।
आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद  की 18 वीं बैठक और परिवहन विकास परिषद  की 39 वीं बैठक को संबोधित करते हुए, श्री गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों से खर्च की परवाह किए बिना इस दिशा में रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल जनता की सेवा के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की है।
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म,लघु एंव मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद  की 18 वीं बैठक और परिवहन विकास परिषद  की 39 वीं बैठक में पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित करते हुए। __________________________________________________________
राष्ट्रीय राजमार्गों में 36 प्रतिशत और अंतरराज्यी राजमार्गों में 26 प्रतिशत सुधार होने का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इन राजमार्गों पर ब्लैक स्पाट्स का चिन्हित कर उनकी मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्रों और गैर सरकारी संगठनों की ओर से सड़कों का परीक्षण करने की आवश्यता पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि जिला स्तर की समितियों से कहा गया है कि वह राजमार्गो पर ब्लैक स्पाट्स की जांच करें और ऐसे स्थानों में तुरंत मरम्मत की जरुरतों के बारे में अपने सुझाव दें। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में सुधार का काम 14 हजार करोड़ रूपए के उपलब्ध आर्थिक संसाधन के साथ किया जाएगा।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  डा. वी के सिंह ने सड़क सुरक्षा के लिए लोगों के व्यवहार में आवश्यक बदलाव की जरुरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरुकता परिवार,स्कूल और समाज के स्तर से शुरु होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सड़क दुर्घटनाओं और इसका शिकार होने वाले लोगों के बारे में समाज के नजरिए को बेहतर बनाने बनाने के लिए जरुरी उपायों के बारे में राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं ताकि दुर्घटना के तुरंत बाद बेहद नाजुक क्षणों में दुर्घटना पीडितों को तुरंत मदद पहुंचायी जा सके।
आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 18 वीं बैठक और परिवहन विकास परिषद की 39 वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी .
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बैठक में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और मोटर वाहन  अधिनियम 2019 सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2019; बस पोर्ट दिशानिर्देश; सीमा चौकियों को खत्म करने , परिवहन का डिजिटलीकरण; वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस का अंतर-राज्य अंतरण; राज्यों में सड़क कर का सामंजस्य - एक राष्ट्र एक कर; वाहन स्क्रैपिंग नीति; वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने, प्राधिकरण और संचालन के लिए दिशानिर्देश; और निर्भया फ्रेमवर्क के तहत वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन आदि विषयों पर बैठक में विस्तर से चर्चा की गई।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया
कमल की तरह तैयार इस नए हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है: श्री सिंधिया
इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में सक्षम है
इस हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोग्गा में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।
यह नया हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन 4340 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यह प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में सक्षम है। शिवमोग्गा हवाई अड्डे के खुलने के साथ देशभर में हवाई परिवहन को बढ़ाने पर जोर देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “नया हवाई अड्डा प्रकृति, संस्कृति एवं कृषि की भूमि शिवमोग्गा के लिए विकास के द्वार खोलने जा रहा है।” प्रधानमंत्री ने सरकार की उन नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जिनके कारण विमानन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल पहनने वाले आम नागरिकों को हवाई जहाज में यात्रा करने में समर्थ बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए सस्ती हवाई यात्रा वाली उड़ान योजना का भी उल्लेख किया।
ट्वीट् की एक श्रृंखला के माध्यम से, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “आज, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और देश में नागर विमानन को एक नई ऊंचाई दी है और कर्नाटक में समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा जी के जन्मदिन पर शिवमोग्गा और पूरे क्षेत्र के लिए यह एक अनुपम भेंट है। पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है कि जहां 2014 तक देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे, वहीं आज शिवमोग्गा एयरपोर्ट के उद्घाटन के उपरांत हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। अब कुल संख्या 148 है, यानि पिछले 9 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।”
केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “शिवमोग्गा हवाई अड्डे को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है और इसे 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। यह ए-320 टाइप के विमानों के लिए उपयुक्त है। यह हवाई अड्डा 758 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है जो कुछ समय बाद शुरू हो जाएगी।”
प्रधानमंत्री ने दो रेल परियोजनाओं, शिवमोग्गा-शिकारीपुरा-रानेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटेगंगरु रेलवे कोचिंग डिपो और 215 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई सड़क विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बहु-ग्राम योजनाओं का लोकार्पण और शिवमोग्गा शहर में 895 करोड़ रुपये से अधिक की 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में शासन-प्रणाली को बिल्कुल नया दृष्टिकोण देने की कोशिश की है: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा  के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फील्ड प्रशासन में तीसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बातें कहीं
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सभी सुधार न केवल शासन-प्रणाली में सुधार हैं बल्कि वे बड़े सामाजिक सुधार भी हैं जो आने वाली पीढ़ियों को समान अवसर प्रदान करेंगे
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सत्यापन और साक्षात्कार आयोजित करने जैसे लगभग 1500 नियमों को खत्म कर दिया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने शासन-प्रणाल को सुव्यवस्थित किया है और इसे समयबद्ध बनाया है
जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा  के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आज यहां तीसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, एमओएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले 7 से 8 वर्षों में शासन-प्रणाली को बिल्कुल नया दृष्टिकोण देने की कोशिश की है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सभी सुधार न केवल शासन-प्रणाली में सुधार हैं बल्कि वे बड़े सामाजिक सुधार भी हैं जो आने वाली पीढ़ियों को समान अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा मई 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद साफ हो गई थी जब पहले बड़े फैसलों में स्व-सत्यापन शुरू करना और राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेजों को प्रमाणित करने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, तब से मोदी सरकार ने भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने सहित लगभग 1500 उन नियमों को हटा दिया है जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई थी। उन्होंने कहा कि कार्मिक मंत्रालय ने शासन-प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है और इसे समयबद्ध बनाया है।
जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कैडर समीक्षा कई वर्षों से लंबित थी क्योंकि पहले की सरकारें इसके बारे में कभी उत्सुक नहीं थीं। हालांकि, अब जेकेएएस अधिकारियों को आईएएस में नियमित रूप से शामिल करने को सुनिश्चित करने की कवायद शुरू की गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू-कश्मीर में अभी भी स्वीकृत कुल संख्या की तुलना में आईएएस अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। इस स्थिति को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि सिविल सेवकों को प्रेरित किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले हम क्षमता नहीं होने के राग अलापते हुए आनंद में जी रहे थे लेकिन वास्तविकता यह है कि क्षमता और समार्थ्य हमेशा से थी, लेकिन अब इसकी उपयोगिता का एहसास हो रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार में पिछले 7-8 वर्षों में कार्य संस्कृति बदल गई है।
14 से 25 मार्च, 2022 तक 12-दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र , प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था।
इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से कुल 32 अधिकारी शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 18 करोड़ नि:शुल्क वैक्सीन की खुराक दी हैं
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 90 लाख से ज्यादा खुराक मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है
अगले तीन दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सात लाख से अधिक वैक्सीन खुराक मिल जायेंगी
महामारी की रोकथाम और बचाव के लिये केंद्र सरकार ने जो पंचकोणीय रणनीति बनाई है, उसमें टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है। यह पंचकोणीय रणनीति टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके पूरे भारत में टीकाकरण अभियान में हाथ बंटा रही है।
कोविड-19 टीकाकरण के सरल और तेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। यह रणनीति एक मई, 2021 से शुरू हो गई थी। रणनीति में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन ही केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत हिस्सा हर महीने मुहैया करती रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को ये वैक्सीनें लगातार नि:शुल्क मिलती रहेंगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था।
आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 18 करोड़ वैक्सीन  से अधिक खुराक नि:शुल्क निशुल्क मुहैया की है। इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर कुल 17,09,71,429 खुराकों की खपत हुई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 90 लाख से अधिक  कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां वैक्सीन का हिसाब-किताब संतुलित नहीं है, क्योंकि वहां खपत  आपूर्ति से अधिक दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि इन राज्यों ने सशस्त्र बलों को दी जाने वाली वैक्सीन को अपने हिसाब में दर्ज नहीं किया है।
इसके अलावा, सात लाख  से अधिक वैक्सीन खुराक अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जायेंगी।