ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों के बुवाई रकबे में कुल 13.92 प्रतिशत की वृद्धि
जूट और मेस्ता को छोड़कर सभी फसलों के बुवाई रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि
भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कोविड - 19 महामारी के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों की सुविधा के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं।
 खरीफ फसलों के बुआई रकबे में संतोषजनक वृद्धि हुई है, अद्यतन स्थिति निम्न है:
खरीफ फसलों का बुवाई रकबा - पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 774.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष 31 जुलाई, 2020 तक खरीफ फसलों का बुवाई रकबा 882.18 लाख हेक्टेयर है, इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई रकबे में 13.92 % की वृद्धि हुई है। विभिन्न फसलों के लिए बुवाई का रकबा निम्न है:
चावल: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 223.96 लाख हेक्टेयर की तुलना में चावल की बुवाई लगभग 266.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।
दलहन: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 93.84 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन की बुवाई लगभग 111.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।
मोटे अनाज: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 139.26 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज की बुवाई लगभग 148.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।
तिलहन: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 150.12 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन की बुवाई लगभग 175.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।
गन्ना: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.20 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ने की बुवाई लगभग 51.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।
जूट और मेस्ता: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.05 लाख हेक्टेयर की तुलना में जूट और मेस्ता की बुवाई लगभग 6.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।
कपास: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 108.95 लाख हेक्टेयर की तुलना में कपास की बुवाई लगभग 121.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।
इसलिए, कुल मिलाकर, खरीफ फसलों के तहत बुवाई क्षेत्र कवरेज की प्रगति पर कोविड -19 का कोई प्रभाव नहीं है।
 30 जुलाई, 2020 तक, देश में प्राप्त होने वाली वास्तविक वर्षा, सामान्य के 443.3 मिमी के मुकाबले 447.1 मिमी है अर्थात 01 जून, 2020 से 30 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान  1% का विचलन दर्ज किया गया है। केंद्रीय जल आयोग  ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित 123 जलाशयों में पानी का भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि का 141% है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने पुणे वासियों के साथ बैठकर ‘मन की बात’ सुनी
पुणे के निवासियों ने आज केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर के साथ बैठकर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। यह प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान मन की बात की पहली कड़ी है। इस कार्यक्रम के दूरदर्शन प्रसारण को एक बड़े परदे पर दिखाया गया।
कार्यक्रम के बाद श्रोताओं के साथ बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, जैसा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में उल्लेख किया था।
प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कहा कि ‘’जल की कमी देश के कई हिस्सों को प्रभावित करती है। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ष में वर्षा से प्राप्त होने वाले जल के केवल 8% का ही देश में संचय किया जाता है। केवल और केवल 8%! अब समय आ गया है कि इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। मैं मानता हूं कि वर्तमान की अन्य समस्याओं की तरह हम इस संकट का समाधान भी लोगों की सहभागिता, जनभागीदारी और उनकी ताकत, जनशक्ति के द्वारा कर सकते हैं। हम 135 करोड़ लोगों की शकित, सहयोग और संकल्प के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूंढने को कृत संकल्प हैं।‘’
कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 199.41 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.75 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,99,41,29,995
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शेष टीके
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6,75,31,140
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 199.41 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.75 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति में आत्मज्ञान का बोध कराने के साथ ही उसे प्रबुद्ध और जागरुक बनाने में सहायक हो: उपराष्ट्रपति
लैंगिक जागरुकता के माध्यम से लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता;
दुनिया असवसरों से भरी पड़ी है, व्यक्ति को इसका लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए;
एवी कला, विज्ञान और वाणिज्य कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति एम. वैंकेया नायडू ने कहा है कि स्कूलों,कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति में आत्मज्ञान का बोध कराने के साथ ही उसे प्रबुद्ध और जागरुक बनाने में सहायक बने। श्री नायडू आज हैदराबाद में आंध्र विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कामर्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर तेलंगाना के शिक्षा मंत्री श्री जगदीश रेड्डी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2020 तक भारत की युवा आबादी की औसत उम्र 28 वर्ष पर सीमित हो जाएगी, जबकि चीन और अमेरिका में यह 37, पश्चिमी यूरोप में 45 और जापान में 49 वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास में जनसंख्या का स्वरूप, बदलाव की बड़ी भूमिका निभाता है।
श्री नायडू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा रोजगार और कौशल विकास के जरिए एक सक्षम मानव संसाधन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि मानव संसाधन विकास की दिशा में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है लेकिन इसके बावजूद वह निरक्षरता, माध्यमिक स्कूली शिक्षा, निम्न स्तर की जनसेवाओं और लैंगिक भेदभाव जैसी बड़ी बाधाओं से जूझ रहा है। ऐसे में देश को नई प्रौद्योगिकी के अवसरों का लाभ उठाते हुए ज्यादा प्रभावी शिक्षा नीति बनाने की जरूरत है।
श्री नायडू ने कहा कि देश में लैंगिक जागरुकता के माध्यम से लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा पर नए सीरे से ध्यान देने की आवश्यकता है। लैंगिक जागरुकता का काम परिवार, स्कूल और कॉलेजों से ही शुरू कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वह ज्यादा से ज्यादा युवा महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।
उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर होने के बावजूद कई बार उसके लायक दक्ष लोग नहीं मिलते। इसे ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 शुरु की गई थी। इसके तहत चार साल की अवधि में एक करोड़ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा के सामान अवसर पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए महिलाओं और लड़कियों, अनुसूचित जाति और जनजाति, दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए बाधामुक्त और सामान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है।
उन्होंने सौ साल पहले दिए गए स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन - "उठो, जागो और तबतक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए" का हवाला देते हुए कहा कि यह दुनिया अवसरों से भरी पड़ी है लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
वस्त्र मंत्रालय
राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी में बब्बार्रा महिला केंद्र द्वारा ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी महिलाओं की वस्त्र कला का शानदार संग्रह प्रदर्शित किया गया
भारतीय वस्त्र मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा 'जर्राचार्रा: ड्राई सीजन विंड' प्रदर्शनी का आयोजन
वस्त्र मंत्रालय जी20 2023 के लिए तमाम देशों को एक साथ लाने और जी20 को जनता तक ले जाने की भारत की मूल भावना में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, नई दिल्ली के सहयोग से 01 से 17 मार्च, 2023 तक राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी में एक कपड़ा कला प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है।
जर्राचार्रा: ड्राई सीजन विंड' प्रदर्शनी ऑस्ट्रेलिया के अर्नहेम लैंड, उत्तरी क्षेत्र से आने वाले दुनिया के सबसे दूरस्थ कला केंद्रों में से एक बब्बार्रा महिला केंद्र  द्वारा आदिवासी महिलाओं की वस्त्र कला के एक शानदार संग्रह को दर्शाती है।
इस प्रदर्शनी में समकालीन माध्यमों का उपयोग करते हुए प्राचीन आख्यानों का चित्रण करने वाली महिलाओं को दिखाया गया है। यहां दर्शाई जाने वाली वस्त्र कलाकृतियों के माध्यम से समझने पर आपको ऐसा प्रतीत है कि आप उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के किसी प्राचीन देश में यात्रा कर रहे हैं।
इसका शीर्षक, जर्राचार्रा एक रूपक का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रदर्शित करता है कि किस तरह से बब्बार्रा महिला केंद्र विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों एवं कहानियों को एक साथ लेकर आता है। यह ठीक उसी तरह से ही है, जिस प्रकार से जर्राचार्रा की हवाओं में घुली-मिली संस्कृति ने आदिवासी लोगों को समारोह, नृत्य तथा अनुष्ठान के लिए हजारों वर्षों से एक साथ जोड़कर रखा है।
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली की डॉ. सुधा ढींगरा और प्रोफेसर रूबी कश्यप सूद ने इस बेहतरीन प्रदर्शनी का नेतृत्व किया है। सुश्री सुनंदा डावर और सुश्री नरगिस जैदी ने कलाकृतियों को प्रदर्शित करने में सहायता की है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने निमास टीम द्वारा संचालित छः देशों के प्रथम साइकिलिंग अभियान के सदस्यों का नई दिल्ली में स्वागत किया
टीम ने छः दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में केवल 37 दिनों में 5,374 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल चलाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 15 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान , दिरांग की एक टीम द्वारा किए गए 'छः देशों के साइकिलिंग अभियान 2023' के सदस्यों का स्वागत किया। निमास के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल के नेतृत्व में वर्तमान में एनआईएमएएस के साथ तैनात चार सैनिकों की एक टीम ने 16 जनवरी, 2023 से 06 मार्च, 2023 तक छह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों - वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में पहली बार साइकिलिंग अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान, इसने छः दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में केवल 37 दिनों में 5,374 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल चलाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।
रक्षा राज्य मंत्री ने अत्यधिक सहनशीलता और धैर्य प्रदर्शित करने और साइकिलिंग अभियान को सफल बनाने के लिए निमास टीम की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि निमास भविष्य में और भी अधिक साहसिक यात्राओं के माध्यम से देश को गौरवान्वित करना जारी रखेगा।
टीम ने वियतनाम के हनोई से अभियान शुरू किया और सिंगापुर में आईएनए मेमोरियल में इसका समापन हुआ। इसे खराब मौसम में अंजाम दिया गया। टीम के सदस्य रोजाना औसतन 9-10 घंटे साइकिल चलाते थे।
टीम ने 10 से अधिक विरासत स्थलों/ स्मारकों का दौरा किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना के बलिदान और बहादुरी की गाथाओं का फिर से स्मरण करते हुए आजाद हिंद फौज के नायकों के साथ बातचीत की। इसके अलावा, टीम ने वियतनाम माउंट फांसिपन  की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। 03 मार्च, 2023 को सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त श्री पी. कुमारन ने अभियान के सफल समापन के लिए टीम को सम्मानित किया था। यह भारत की जी-20 अध्यक्षता को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा था और देश के 'आजादी का अमृत महोत्सव' की थीम के अनुरूप था।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे कल यानी 07 अगस्त 2020 से एक विशेष साप्ताहिक पार्सल ट्रेन ‘किसान रेल’ की शुरुआत करेगा जोकि देवलाली  से दानापुर  के बीच चलेगी
यह कदम वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुरूप है
उम्मीद है कि यह ट्रेन जल्द खराब होने वाले उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगी, जिससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी क्योंकि इस ट्रेन का माल-भाड़ा ‘पी’ स्केल पर सामान्य ट्रेन के पार्सल टैरिफ के अनुसार लिया जाएगा
केन्द्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने जल्द खराब होने वाले उत्पादों जिसमें दूध, मांस और मछली शामिल है, के लिए निर्बाध नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाने की घोषणा की थी। यह भी कहा गया था कि भारतीय रेलवे एक किसान रेल की शुरुआत करेगा।
जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा चालू वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है, भारतीय रेलवे कल  सुबह 11 बजे देवलाली और दानापुर के बीच देवलाली से पहली किसान रेल शुरू कर रहा है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय रेल व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस आयोजन में महाराष्ट्र के अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। यह ट्रेन साप्ताहिक आधार 10+1 वीपीएस की शुरुआती संरचना के साथ चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे 45 मिनट के दौरान 1519 किलोमीटर का सफर तय करके अगले दिन 18 बजकर 45 मिनट पर दानापुर पहुंचेगी।
यह ट्रेन जल्द खराब होने वाले उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगी। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेलवे का उद्देश्य किसान रेल के शुभारंभ के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करना है। यह ट्रेन कम समय में सब्जियों, फलों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगी। फ्रोजन कंटेनरों के साथ इस ट्रेन द्वारा जल्द खराब होने वाली चीजों जिसमें मछली, मांस और दूध शामिल है, के लिए एक निर्बाध नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाने की उम्मीद है।
मध्य रेलवे स्थित भुसावल संभाग एक कृषि आधारित संभाग है। नासिक और आस-पास के इलाकों में बड़ी मात्रा में ताजी सब्जियां, फल, फूल, अन्य जल्दी खराब होने वाली चीजें, प्याज व अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन होता है। इन जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को मुख्यतः पटना, प्रयागराज, कटनी, सतना आदि क्षेत्रों में भेजा जाएगा।
इस ट्रेन का नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीन दायल उपाध्याय नगर और बक्सर में स्टॉपेज होगा।
प्रमुख जोड़ी स्टेशनों के लिए शुल्क दरें निम्नानुसार हैं-
प्रति टन भाड़ा
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नासिक रोड/देवलाली से दानापुर
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4001 रुपये
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मनमाड से दानापुर
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3849 रुपये
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जलगांव से दानापुर
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3513 रुपये
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भुसावल से दानापुर
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3459 रुपये
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बुरहानपुर से दानापुर
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3323 रुपये
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खंडवा से दानापुर
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3148 रुपये
भारतीय रेलवे ने पहले एकल विशेष रेलगाडियां जैसे केला स्पेशल आदि चलायी है लेकिन यह अब तक की पहली मल्टी कमोडिटी ट्रेन होगी और अनार, केला, अंगूर आदि जैसे फल और शिमला मिर्च, फूलगोभी, ड्रमस्टिक्स, पत्तागोभी, प्याज, मिर्च जैसी सब्जियां को लेकर जाएगी। स्थानीय किसानों, लोडरों, एपीएमसी और व्यक्तियों के साथ त्वरित विपणन किया जा रहा है। मांग को एकत्र किया जा रहा है। उम्मीद है कि ट्रेन को अच्छी तरह से संरक्षण दिया जाएगा और किसानों को बहुत मदद मिलेगी, इस ट्रेन का भाड़ा सामान्य ट्रेन  के पार्सल टैरिफ के अनुसार लिया जाएगा।
भारी उद्योग मंत्रालय
प्रकाश जावड़ेकर ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का पदभार संभाला
प्रकाश जावड़ेकर ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का पदभार संभाला केन्द्रीय
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभाला।
इस अवसर पर भारी उद्योग विभाग के सचिव आशा राम सिहाग तथा लोक उद्यम विभाग के सचिव शैलेष सहित दोनों विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री जावड़ेकर का स्वागत किया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और बहरीन के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में अवगत कराया गया।
इस समझौता ज्ञापन पर भारत द्वारा 11 मार्च, 2019 को बैंगलुरु में और 28 मार्च, 2019 को बहरीन द्वारा मनामा में हस्ताक्षर किए गए।
विवरण:
- यह समझौता ज्ञापन, पृथ्वी की रिमोर्ट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह-संबंधी अन्वेषण, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष प्रणालियों और भूतल प्रणाली के उपयोग तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोगों जैसे सहयोग के संभावित हित क्षेत्रों को समर्थ बनाएगा।
- यह समझौता ज्ञापन डीओएस/आईएसआरओ और बहरीन सरकार की बहरीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी  से सदस्यों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद करेगा, जो समय-सीमा और समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन के तरीकों सहित कार्य-योजना भी तैयार करेगा।
कार्यान्वयन नीति और लक्ष्य :
इस हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से विशेष कार्यान्वयन प्रबंध पूरा करने तथा समय-सीमा और इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन तरीकों सहित कार्य-योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद मिलेगी।
प्रभाव:
यह समझौता ज्ञापन पृथ्वी के रिमोर्ट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह नेविगेषण, अंतरिक्ष विज्ञान, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगा।
आने वाला व्यय:
प्रत्येक निर्दिष्ट गतिविधि के संबंध में वित्तीय योगदान संयुक्त गतिविधि के स्वरूप पर निर्भर करेगा, जिसका ब्यौरा संबंधित कार्यान्वयन समझौतों /अनुबंधों में दिया जाएगा।
लाभ:
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से बहरीन सरकार के साथ सहयोग से मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधि विकसित करने में बढ़ावा मिला। इस प्रकार देश के सभी हिस्से और क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि:
- बहरीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी  के प्रमुख और बहरीन के परिवहन एवं दूरसंचार मंत्री ने अप्रैल, 2018 में भारत के राजदूत से इसरो के साथ अंतरिक्ष सहयोग करने की इच्छा जाहिर की थी।
- जुलाई, 2018 में विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर एक अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारत-बहरीन अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करके विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया। तदनुसार बहरीन के पक्ष ने अपनी सहमति दी और दोनों पक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रारूप पर परस्पर सहमत हुए।
राष्ट्रपति सचिवालय
नीति-निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रेरित होना चाहिए, इन हितों और उद्देश्यों को लचीला एवं बहु-आयामी होना चाहिए: राष्ट्रपति कोविन्द
राष्ट्रपति ने वीडियो मैसेज के जरिए 60वें एनडीसी पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने कहा कि दुनिया के हरेक देश के समक्ष आज अनेक चुनौतियां हैं जिसे देखते हुए नीति-निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रेरित होना चाहिए , इन हितों और उद्देश्यों को लचीला एवं बहु-आयामी होना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज  वीडियो मैसेज के जरिए 60वें एनडीसी पाठ्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि कुछ देशों द्वारा अनुसरण की जा रही विस्तारवाद की नीति वैश्विक स्तर पर रणनीतिक और परिपक्व प्रतिक्रिया की मांग करती है। यह इस संदर्भ में है कि एनडीसी ऐसी कई चुनौतियों से निपटता है और भविष्य के लिए बहु-आयामी भू-स्थानिक और भू-राजनीतिक वातावरण को समझने के लिए अपने पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को उपलब्ध कराता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीसी ने न केवल हमारे सशस्त्र बलों और लोक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को कौशल और ज्ञान प्रदान किया है, बल्कि पड़ोसी विदेशी देशों के अधिकारियों को समान पाठ्यक्रम पर ज्ञान प्रदान किया है जिससे उन्हें अपने देश के राष्ट्रीय उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिल सके। सभी प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले इस पाठ्यक्रम की वृहत श्रृंखला स्पष्ट रूप से एक सुरक्षित विश्व की आकांक्षा के लिए प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन, एक सुरक्षित विश्व की परिकल्पना केवल तभी की जा सकती है जब हम इसे मानवता के सबसे बड़े अभिशाप आतंकवाद से रहित कर सके। इसके प्रकोप का सामना कर रहे विभिन्न देशों के साथ यह एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है। यूरोपीय देशों में हत्याओं की हालिया घटनाएं निंदनीय हैं, इसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। यह हमें उस बिंदु पर ले जाता है, जहां हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी रूप में आतंकवाद की अभिव्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाप्त करने की आवश्यकता है।
कुछ दिनों पूर्व एनडीसी में ‘द प्रेसिडेंट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी’ संस्थान का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह महान संस्थान की हीरक जयंती को मनाने का एक अच्छा अवसर था। उन्होंने उम्मीद जताई कि संस्थान  भारत के सामरिक शिक्षण संस्थान के बौद्धिक और शैक्षणिक मानकों को समृद्ध करेगा।
राष्ट्रपति का भाषण का देखने के लिए क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
यूएई के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
संयुक्त अरब अमीरात के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री शेख अब्दुल्ला-बिन-जायेद अल-नाहयान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
शेख अब्दुल्ला-बिन-जायेद अल-नाहयान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अबु धाबी के क्राउन प्रिंस की ओर से शुभकामना संदेश दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री मोदी और शेख अब्दुल्ला-बिन-जायेद अल-नाहयान के बीच मुलाकात के दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा तथा दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क आदि विषयों सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। श्री नाहयान ने भारत में ऊर्जा, आवास, खाद्य प्रसंस्करण और आधारभूत ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रति संयुक्त अरब अमीरात की बढ़ती रूचि के संबंध में जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 60 एमएमटीपीए क्षमता की निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल परिसर में अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के निवेश करने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया और इस संबंध में हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का स्वागत किया।
बैठक के दौरान श्री नाहयान ने भारतीय समुदाय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और जीवनशैली में योगदान का उल्लेख किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.12 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 61,828 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,554 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 201 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,46,055 है
पिछले 24 घंटों में 188 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
अब तक 91.15 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,93,051 जांच की गई
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडारण के दूसरे चरण के लिए रोड शो का उद्धाटन करेंगे
(केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान कल 17 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडारण के दूसरे चरण के लिए रोड शो का उद्घाटन करेंगे।
भारत सरकार की समन्वित ऊर्जा नीति के अनुसार केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सामरिक पेट्रोलियम भंडारण के दूसरे चरण के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी, जिसमें चांदीखोल ओडिशा  और पदुर-II, कर्नाटक  में भूमिगत तथा अन्य स्थानों में कुल मिलाकर अतिरिक्त 6.5 एमएमटी भंडारण क्षमता का सृजन करना शामिल है। 
पदुर में सामरिक पेट्रोलियम भंडारण के पहले चरण  और चांदीखोल, ओडिशा में प्रस्तावित दूसरे चरण , पदुर, कर्नाटक में दूसरे चरण  के वाणिज्यीकरण को व्यावहारिक बनाने के क्रम में निर्माण, फिलिंग और संचालन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सामरिक पेट्रोलियम भंडारण के दूसरे चरण से जुड़े पहलों के लिए निवेश जुटाने की योजना है।
सम्भावित निवेशकों की रुचि का पता लगाने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए रोड शो चलाने की योजना तैयार की गई है। इसके बाद, भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की दिशा में निवेशकों/सार्वजनिक-निजी भागीदारी के हिस्सेदारों के लिए एक उपयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा।