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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी’ को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी’ के प्रति वर्तमान उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी लोगों, विशेष रूप से युवाओं से नीलाम किए जा रहे उपहारों पर एक नजर डालने और उन्हें अपने परिजनों एवं दोस्तों को भेंट करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मैं पिछले कुछ दिनों से पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी के प्रति दिखाए गए उत्साह से खुश हूं। इनमें किताबों से लेकर कलाकृतियां तक और कप एवं सिरेमिक से लेकर पीतल के उत्पादों तक, उपहारों की एक पूरी श्रृंखला है जो मुझे पिछले कई वर्षों के दौरान मिली हैं और नीलामी के लिए रखी गई हैं। pmmementos.gov.in/#/”
“पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी से प्राप्त आय को नमामि गंगे पहल में लगाया जाएगा। मैं आप सभी लोगों, विशेष रूप से युवाओं, से नीलाम किए जा रहे उपहारों पर एक नजर डालने और उन्हें अपने दोस्तों एवं परिजनों को भेंट करने का आग्रह करता हूं!”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
भारत ने पिछले 24 घंटों में 1.14 लाख दैनिक नए मामले दर्ज कराये जो 60 दिनों में सबसे कम है
निरंतर गिरावट के रुझान के साथ, भारत के दैनिक नए मामले लगातार 10 दिनों से 2 लाख से कम हैं
भारत के सक्रिय मामले 15 लाख से नीचे हैं, आज यह 14,77,799 हैं
पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 77,449 की कमी
अभी तक देश भर में कोविड संक्रमण से 2.69 करोड़ से अधिक व्यक्ति रिकवर हो चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान 1,89,232 रोगी स्वस्थ हुए
पिछले लगातार 24 दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही
राष्ट्रीय रिकवरी दर में निरंतर स्थिर वृद्धि बरकरार, आज यह 93.67 प्रतिशत तक पहुंची
साप्ताहिक पोजिटिविटी दर वर्तमान में 6.54 प्रतिशत है
दैनिक पोजिटिविटी दर और गिर कर 5.62 प्रतिशत तक आई, लगातार 13 दिनों से यह 10 प्रतिशत से कम है
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 36.4 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं
भारत ने 23 करोड़ से अधिक की टीकाकरण कवरेज उपलब्धि हासिल की, अभी तक 23.13 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल तरुण सोबती ने पूर्वी नौसेना कमान के पूर्वी बेड़े की कमान संभाली
रियर एडमिरल तरुण सोबती, वीएसएम, ने आज रीयर एडमिरल संजय वात्स्यायन, एवीएसएम, एनएम से पूर्वी नौसेना कमान की सोर्ड आर्म कहलाने वाली ईस्टर्न फ्लीट की कमान ग्रहण की। पदभार ग्रहण करने का यह कार्यक्रम विशाखापत्तनम के नौसेना बेस में दिनांक 23 फरवरी 2021 को आयोजित एक शानदार समारोह में हुआ।
रियर एडमिरल तरुण सोबती को दिनांक 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था और वह नौपरिवहन और दिशा के विशेषज्ञ हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, Collège Interarmées de Défense, पेरिस, फ्रांस और कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर, मुंबई के पूर्व छात्र हैं।
32 वर्षों के अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने आईएनएस कृपाण के नौपरिवहन अधिकारी, आईएनएस मैसूर के नौपरिवहन अधिकारी, आईएनएस विराट पर दिशा अधिकारी और मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया। उनके समुद्री कमानों में मिसाइल पोत आईएनएस निशंक, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कोरा और मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोलकाता शामिल हैं, जिनमें वह कमीशनिंग कमान अधिकारी रहे।
उनकी प्रतिष्ठित स्टाफ और ऑपेरशनल नियुक्तियों में संयुक्त निदेशक स्टाफ रिक्वायरमेंट्स और नौसेना मुख्यालय में कार्मिक के संयुक्त निदेशक और लोकल वर्क अप टीम  में कैप्टेन वर्क अप शामिल हैं। उन्होंने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में नौसेना अटैची के रूप में भी कार्य किया। पूर्वी बेड़े की कमान संभालने से पहले फ्लैग ऑफिसर भारतीय नौसेना में अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में डिप्टी कमांडेंट एवं चीफ इंस्ट्रक्टर थे।
पिछले 12 महीनों में रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन की कमान में ईस्टर्न फ्लीट ने उच्च स्तर की युद्ध तत्परता बनाए रखी है और भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी की दिशा में ऑपरेशन समुद्र सेतु सहित, मित्र देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने वाले मिशन सागर एवं मालाबार 20 समेत विभिन्न सामरिक मिशनों को शुरू किया है। उनके कार्यकाल में आईएनएस कवारत्ती, स्वदेश निर्मित पी28 क्लास एएसडब्ल्यू कार्वेट की कमीशनिंग भी हुई है। वह शीघ्र ही पुणे के खड़कवासला में प्रतिष्ठित ट्राई-सर्विस संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के डिप्टी कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर कोप्रत्येक जिले में शिकायत पोर्टल स्थापित करने के लिए मदद करेगा केंद्र: डॉ. जितेंद्र सिंह
20 जिलों में से प्रत्येक में ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने के लिए डीएआरपीजी और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा
शिकायत निवारण की बेहतर गुणवत्ता और प्रतिक्रिया देने के समय को कम करने के लिए अंतिम मोर्चे पर शिकायत अधिकारियों की तैनाती के साथ आवाज-ए-आवाम पोर्टल को बेहतर बनाया जाएगा
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां घोषणा की कि केंद्र जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में से प्रत्येक में शिकायत पोर्टल स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की मदद करेगा।
जम्मू-कश्मीर में चल रही सुशासन संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पोर्टल के विस्तार के अगले चरण की योजना के बारे में टेलीफोन पर विस्तार से चर्चा की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उस चर्चा के बाद तुरंत लोक शिकायत मामलों से निपटने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जिसमें एआरपीजी के सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी और अतिरिक्त सचिव वी. श्रीनिवास शामिल थे। बैठक में जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिला मुख्यालय में शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया ताकि नागरिकों की शिकायतों को दूर किया जा सके और उनके दरवाजे तक निर्बाध रूप से सेवाएं प्रदान की जा सकें।
इस पहल के कार्यान्वयन के लिए निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अंतिम मोर्चे पर शिकायत अधिकारियों की तैनाती के साथ आवाज-ए-आवाम पोर्टल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इससे शिकायत निवारण की गुणवत्ता बेहतर करने, कम समय में प्रतिक्रिया देने और मामलों के प्रभावी निपटान में मदद मिलेगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए आने वाले दिनों में डीएआरपीजी के अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।
यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद डीएआरपीजी ने सुशासन पर दो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए हैं। इनमें 15 से 16 नवंबर, 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में सुशासन प्रथाओं के प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन और 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2019 को जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन पर केंद्रित एक भारत, श्रेष्ठ भारत सम्मेलन शामिल हैं।
डीएआरपीजी द्वारा आयोजित किए गए उपरोक्त सम्मेलन नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसके तहत इन केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन की रूपरेखा तैयार की गई।
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एमजी/एएम/एसकेसी/एसएस
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि सचिव कल नागालैंड में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण सचिव, श्री मनोज आहूजा की अध्यक्षता में कल केन्द्रीय बागवानी संस्थान , मेदजीफेमा, नागालैंड में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार के बागवानी / कृषि विभाग के सहयोग के साथ संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू की जा रही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा और चर्चा करेगा जो खाद्य तेल - पाम ऑयल, खाद्य तिलहन का राष्ट्रीय मिशन, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन , मिशन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना , किसान उत्पादक संगठन , राष्ट्रीय बांस मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन  का गठन और संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन हैं।
समीक्षा बैठक में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और बागवानी फसलों की क्षमता का उपयोग करने, पाम तेल विस्तार, जैविक खेती को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स की स्थापना के अवसर, एफपीओ विपणन के गठन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात के अवसर के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
कार्यक्रम में अपर सचिव, कृषि आयुक्त, उद्यान आयुक्त, संयुक्त सचिव और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। हितधारकों के साथ सभी पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी रणनीति विकसित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और बागवानी विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए बातचीत करेंगे।
शनिवार की समीक्षा बैठक से पहले सीआईएच, नागालैंड पहुंचे अधिकारी
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आरओसी स्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने स्नोड्रॉप कैपिटल पीटीई लिमिटेड से स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर खरीदे
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने निम्नलिखित ग्रीन चैनल संयोजन प्राप्त किया है जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 6 की उप-धारा  के तहत दाखिल किया गया है और जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन, 2011  के नियम 5ए के साथ पढ़ें:
आरओसी स्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट  द्वारा स्नोड्रॉप कैपिटल पीटीई लिमिटेड  से स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण।
यह अधिसूचना आरओसी स्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट  द्वारा स्टार हेल्थ के 2.39 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित है। प्रस्तावित संयोजन हो जाने के बाद आरओसी को स्टार हेल्थ में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जिनमें गैर-नियंत्रणकारी वीटो अधिकार भी शामिल होंगे।
अधिग्रहणकर्ता एक निवेश उद्यम या कंपनी है जिसका प्रबंधन आरओसी कैपिटल पीटीवाई लिमिटेड कर रही है, जो एक ऑस्ट्रेलियाई निवेश प्रबंधन कंपनी है।
यहां जो लक्ष्य है उसे सामान्य बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए भारत के बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण  से एक सामान्य बीमा कंपनी के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। यह वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा के व्यवसाय में संलग्न है और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं मेडिक्लेम के साथ-साथ विदेश यात्रा बीमा भी करती है।
प्रस्तावित शेयर अधिग्रहण का सार https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2020-1-716.pdf पर उपलब्ध है।
अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा  के तहत दाखिल, जिसे संयोजन नियमन  के साथ पढ़ें, किए जाने वाले प्रस्ताव के बारे में यह माना जाएगा कि इसे दाखिल करने एवं इससे जुड़ी पावती प्राप्त होने पर मंजूरी मिल गई है।
वित्त मंत्रालय
विद्युत क्षेत्र में सुधारों को लागू करने पर राज्यों को 7,309 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए
विद्युत क्षेत्र में सुधार लागू करने पर 11 राज्यों ने अतिरिक्त कर्ज के लिए दावे किए हैं
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को लागू करने के लिए दो राज्यों को 7,309 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए अनुमति दे दी है। सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में राजस्थान को जहां 5,186 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज, वहीं आंध्र प्रदेश को 2,123 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गई है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र में लागू सुधारों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए राज्यों को हर साल अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद  का 0.5 फीसदी तक अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में यह घोषणा की थी। इससे राज्यों को हर साल 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। अतिरिक्त कर्ज मंजूरियों का उद्देश्य क्षेत्र की परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और टिकाऊ सशुल्क बिजली खपत को बढ़ावा देना है।
बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी की गुंजाइश उपलब्ध कराने के क्रम में, राज्य सरकार को कई अनिवार्य सुधार लागू करने हैं और साथ ही निर्धारित प्रदर्शन बेंचमार्क हासिल करने हैं। राज्यों द्वारा किए जाने वाले सुधार इस प्रकार हैं-
- राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण कंपनियों  को हुए नुकसान का दायित्व लेने की प्रगतिशील धारणा।
- सब्सिडी के भुगतान और सरकारों से डिस्कॉम्स और डिस्कॉम्स से अन्य की देनदारियों को दर्ज करना सहित बिजली क्षेत्र के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता।
- वित्तीय और उर्जा खातों का समय पर प्रस्तुतीकरण और समयबद्ध ऑडिट।
- कानूनी और नियामकीय जरूरतों के साथ अनुपालन।
एक बार, राज्यों द्वारा उपरोक्त सुधारों को लागू करने के बाद 2021-22 में अतिरिक्त उधारी के लिए पात्रता तय करने को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
- कृषि कनेक्शन सहित कुल बिजली की खपत की तुलना में मीटर्ड बिजली खपत का प्रतिशत
- उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  द्वारा सब्सिडी का भुगतान
- सरकारी विभागों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान
- सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाना
- नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग
इसके अलावा, राज्य बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए बोनस अंकों के लिए भी पात्र हैं।
विद्युत मंत्रालय राज्यों के प्रदर्शन के आकलन और अतिरिक्त उधारी मंजूरी के लिए उनकी पात्रता तय करने के लिए नोडल मंत्रालय है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अलावा, नौ अन्य राज्य असम, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी विद्युत मंत्रालय के पास अपने प्रस्ताव जमा कर चुके हैं, जिनका परीक्षण जारी है। विद्युत मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त होने पर पात्र राज्यों को अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाएगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति से भारतीय रेल के प्रोबेशनरों ने मुलाकात की
भारतीय रेलवे को कमियों को दूर करने और एक समावेशी व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है: राष्ट्रपति मुर्मु
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भारतीय रेलवे के परिवीक्षाधीनों  ने आज  को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
इस दौरान राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “रेलवे कई लोगों के लिए वास्तविक जीवन रेखा है, जो दैनिक आधार पर नौकरी या व्यवसाय के लिए अपने कार्यस्थलों पर जाते हैं। भारतीय रेलवे के अधिकारियों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे हर दिन लोगों को आजीविका प्राप्त करने में सहायता करते हैं। कई लोग रोगों के उपचार के लिए यात्रा भी करते हैं। आम लोगों के जीवन में रेलवे की भूमिका हमेशा की तरह महत्वपूर्ण बनी हुई है। रेलवे ने पूरे देश में यात्रा व विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है।”
राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब भारत राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, इस कारण हम व्यक्ति और सामानों की अधिक आवाजाही देख रहे हैं। यह भविष्य में बढ़ने वाला है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे को भी नवीनतम डिजिटल तकनीकों को अपनाना चाहिए और सुरक्षित, समय की बचत, अधिक सुविधाजनक व उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाओं को लेकर उन्नत सुविधाओं की उपलब्धता के लिए नए रास्तों की खोज करनी चाहिए।
राष्ट्रपति ने आगे कहा, “हम सभी ट्रेन यात्रा से जुड़ी यादें लेकर चलते हैं। यह सुनिश्चित करना भारतीय रेलवे के अधिकारियों का कर्तव्य है कि लोग आरामदायक तरीके से यात्रा करें, जिससे उनके साथ इसकी अच्छी यादें जुड़ी रहें। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्ति, महिला व वृद्धजनों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें एक सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे को कमियों को दूर करने और एक समावेशी व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि नई और फिर से उन्नतशील भारत की सोच के अनुरूप भारतीय रेलवे ने बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई का 56 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इससे कार्य और वहन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार माल परिवहन में क्रांति आएगी और रेल नेटवर्क का रूपांतरण होगा। इन गलियारों के माध्यम से माल ढुलाई लागत और लॉजिस्टिक लागत में भी काफी कमी आएगी। राष्ट्रपति ने आगे बताया कि देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति, तेज गति वाली रेल परियोजनाएं, हाइपरलूप आधारित परिवहन, चार धाम रेल परियोजना, सेतु भारतम् जैसे कार्यक्रम औद्योगिक, वाणिज्यिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हैं। इससे अलावा इनसे संसाधनों के समान वितरण को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
I) नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 24 जून, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 24 जून, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 24 जून, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 27 जून, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 270.24 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 01 दिसंबर 2020 तक 322.38 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 19.29 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 322.38 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 62.90 प्रतिशत है।
कुल 60865.69 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 30.41 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
01 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 590.26 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 109578.26 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 62,899 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 01 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 01 दिसंबर 2020 तक 3097937 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 9066.22 करोड़ रुपये हैं जिससे 6,17,049 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रेल मंत्रालय
‘चाय/कॉफी के बर्तनों के साथ ट्रेन के शौचालय से बाहर आते वेंडर’ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रेलवे ने इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की
(यह जानकारी संज्ञान में आई है कि ‘चाय/कॉफी के बर्तनों के साथ ट्रेन के शौचालय से बाहर आते वेंडर’ का वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि शौचालय के अंदर इन बर्तनों में पानी मिलाया जा रहा है। इस बारे में निम्नलिखित अद्यतन कार्रवाई की गई है:-
‘यह घटना दिसंबर, 2017 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12759 चेन्नई सेंट्रल-हैदराबाद चारमीनार एक्सप्रेस में हुई है। इस मामले में गलत करने वाले की पहचान के लिए जांच कराई गई है और समुचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जांच के आधार पर सिकंदराबाद और काजीपेट के बीच के खंड  के ट्रेन साइड वेंडिंग ठेकेदार पी. शिव प्रसाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इस वीडियो में दिखाया गया वेंडर इसी ठेकेदार से जुड़ा हुआ था। ठेका देने वाली एजेंसी आईआरसीटीसी के जरिए इस लाइसेंसधारक पर 1,00,000  की पेनाल्टी लगाई गई है।
ट्रेन साइड वेंडिंग के लाइसेंसधारक मेसर्स पी. शिव प्रसाद को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और उससे यह पूछा गया है कि खंड-4, एससी-केजेडजे, एससी-एनडीकेडी-जीएनटी खंड पर ट्रेन वेंडिंग के लिए उसका अनुबंध क्यों न निरस्त कर दिया जाए। 2 मई, 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के 15 दिनों के भीतर उससे स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
इस वीडियो में दिखाई दे रहे दो अन्य व्यक्ति दरअसल अनधिकृत फेरीवाले  हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का वाणिज्यिक विभाग पिछले कुछ महीनों से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत फेरीवालों के खिलाफ व्यापक अभियान चला रहा है। इस दौरान इस घटना में शामिल इन दोनों अनधिकृत फेरीवालों के साथ-साथ समस्त फेरीवालों को भी हटा दिया गया है।
विभिन्न स्तरों पर कड़ी निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी घटना दोबारा नहीं हो।’