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संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस 2022 मनाया
भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में और संविधान के संस्थापक माननीय सदस्यों के योगदान को सम्मान देने एवं इसे स्वीकार करने के लिए आज पूरे भारत में संविधान दिवस को अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में आज संसद भवन, नई दिल्ली में भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया।
इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक सक्रिय भागीदार के रूप में संसदीय कार्य मंत्रालय ने दो डिजिटल पोर्टलों को नया रूप देते हुए इन्हें अपडेट किया है। इनमें से एक को अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना और संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित 22 अन्य भाषाओं को पढ़ने के लिए  और दूसरे को "भारत के संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" के लिए  अपडेट किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने 25 नवंबर 2022 को इन अद्यतन और पुनर्निर्मित पोर्टलों का शुभारंभ किया।
इन दोनों पोर्टलों पर भाग लेने और भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जनता व्यापक स्तर पर बेहद रुचि और उत्साह दिखा रही है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रो. करंदीकर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला
आईआईटी कानपुर के पूर्व निदेशक प्रो. अभय करंदीकर ने डॉ. राजेश गोखले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के नए सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
प्रो. करंदीकर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जो देश के दूरसंचार क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किफायती ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए "मितव्ययी 5जी नेटवर्क" की अवधारणा विकसित की और दूरसंचार नीति और विनियमों में योगदान दिया, जो राष्ट्रीय स्तर की दूरसंचार नीतियों में शामिल थे।
इसके अलावा, दूरसंचार पर कई वैश्विक मानकीकरण पहलों में योगदान देने वाले समूह की अगुवाई करते हुए, उन्होंने सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ दूरसंचार के लिए भारत की मानक संस्था, टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया  की स्थापना में एक राष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व किया।
आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र, प्रो. करंदीकर ने अपना करियर आईआईटी बॉम्बे से शुरू किया, जहां वे बाद में डीन  बने, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख, फर्स्ट प्रोफेसर-इन-चार्ज और आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर सेंटर के प्रमुख बने। इसके बाद आईआईटी कानपुर के निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी।
उन्होंने अपने समूह के साथ मिलकर 5जी नेटवर्क के हिस्से के रूप में एक एकीकृत नियंत्रण और प्रबंधन संरचना के तहत कई रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी  को एक साथ लाने के लिए एसडीएन आधारित आर्किटेक्चर का आविष्कार किया। उन्होंने एसडीएन, आरएएन वर्चुअलाइजेशन और फ्रुगल 5जी में कुछ नवीन रूपरेखाएं प्रस्तावित कीं। प्रो. करंदीकर ने उनके और उनके समूह द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए कई पेटेंट दाखिल करने के कार्य का भी नेतृत्व किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में बावला-बगोदरा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में बावला-बगोदरा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ से प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है;
“अहमदाबाद जिले में बावला-बगोदरा हाइवे पर होने वाली सड़क दुर्घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हरसंभव सहायता पहुंचा रहा है।
प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री@narendramodi”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर लेखाकारों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स डे पर लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा "स्वस्थ और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में हमारे मेहनती लेखाकारों के समुदाय की प्रमुख भूमिका है। राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं का बहुत महत्व है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स डे पर शुभकामनाएं।"
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी कर रहा पुणे का मोबाइल ऐप संयम
घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और वास्तव में वे घर पर ही रुके हुए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन  के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर निगम ने संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। शहरी प्रशासन ने घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए तकनीक समाधानों के द्वारा कई प्रशासनिक कदम उठाए हैं। शहरी प्रशासन ने दैनिक आधार पर घरों में क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए पांच क्षेत्रों के लिए समर्पित टीमों को नियुक्त किया है। ये टीम अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से हाल में लौटने वाले और कोविड-19 के उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाले लोगों की दैनिक आधार पर जांच करेंगी। इस क्रम में ये टीम क्वारंटाइन लोगों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर और उनसे संपर्क में आए लोगों का ब्योरा हासिल करेंगी। होम क्वारंटाइन स्टैम्प लगे लोगों के लिए टीम जांच करेंगी कि क्या उन्हें अलग खाना, बिस्तर, बर्तन, कपड़े और वाशरूम उपलब्ध कराए गए हैं।
टीम जांच करेंगी कि होम क्वारंटाइन में मौजूद लोगों ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग है, जिससे क्वारंटाइन नागरिकों के घर से बाहर निकलने की स्तिति में शहरी प्रशासन को तुरंत अलर्ट मिल जाता है और स्थानीय वार्ड या स्थानीय पुलिस को सूचना भेज दी जाती है, जिसके बाद परिवार से संपर्क किया जाता है।
सभी होम क्वारंटाइन नागरिकों को ऐप डाउनलोड करने और उसे इंस्टाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन चिह्नित नागरिकों को क्वारंटाइन अवधि के दौरान मोबाइल डिवाइस 24 घंटे चालू रखने और जीपीएस को हमेशा ही स्विच-ऑन रखने की सलाह दी जाती है। निगरानी इकाई द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नागरिकों की आवाजाही पर रियल-टाइम आधार पर नजर रखी जा सकती है और उन्हें लाल, पीला या हरे रंग से चिह्नित किया जा सकता है। लाल रंग से पता चलता है कि लोग लंबी अवधि से बाहर हैं; पीले रंग का मतलब है कि लोग सीमित आवाजाही कर रहे हैं और हरे रंग का मतलब है कि लोग घर के भीतर ही हैं।
घरों में क्वारंटाइन नागरिकों के निगरानी डैशबोर्ड का एक रेखाचित्र नीचे दिया गया है :
घरों में क्वारंटाइन लोगों की आवाजाही की रियल टाइम ट्रैकिंग नीचे प्रदर्शित की गई है :
श्रम और रोजगार मंत्रालय
भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष अभियान की आवश्यकताः संतोष कुमार गंगवार
केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष अभियान और सभी भवन और अन्य निर्माण  श्रमिकों को उनके उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी लाभ प्रदान करने की व्यवस्था को विवेक संगत बनाने की आवश्यकता जताई है। श्री गंगवार ने भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है कि निर्माण और भवन क्षेत्र में कार्य कर रहे 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों में से अब तक केवल 2 करोड़ 86 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है।
श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्यों के पास अनुपयोगी पड़ी उपकर निधि पर चिंता प्रकट की है और सभी बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण तथा उनके कल्याण के लिए निधि का पूरा उपयोग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य, पेंशन, सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ वाली आदर्श योजनाएं बनाने और सभी राज्यों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मानकीकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। यह सभी बातें भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों  अधिनियम, 1996 और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में समाहित की गई हैं। उन्होंने राज्यों तथा अन्य हितधारकों से अनुरोध किया कि वे भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए हाल में लांच किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग करें।
एक दिन वाली आदर्श योजनाएं बनाने सम्मेलन की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री ने की। सम्मेलन में राज्यों के श्रम मंत्री, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों पर केन्द्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष, राज्य कल्याण बोर्डों के अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, सामाजिक साझेदार और राज्यों तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह सम्मेलन निर्माण श्रमिकों की कार्य स्थिति, सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था।
श्रम और रोजगार सचिव श्री यू.पी. सिंह ने कहा कि यह बात ध्यान में आई है कि अन्य राज्यों से जुड़े भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को सामान्य रूप से हतोत्साहित किया जाता है और कल्याणकारी लाभ सभी राज्यों में नहीं पहुंचते। यह उपकर निधि के खराब उपयोग का बड़ा कारण हो सकता है।
उन्होंने राज्यों से अधिक से अधिक पंजीकरण, प्रवासी भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण में सहायता तथा उपकर निधि के उपयोग का अनुरोध किया, ताकि अधिनियम में दिए गए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आवश्यक बताए गए सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित किया जा सके।
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में सर्वाधिक कमजोर हैं।
सम्मेलन में भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों को मानक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आदर्श कल्याण योजना का मसौदा तैयार करने के लिए राज्यों तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधित्व वाली समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे राज्यों को मांग के अनुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देना जारी रखेगा
राज्यों को सीआरबी का पत्र भेजे जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने अब तक कुल 63 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की
कुल 63 ट्रेनों की मांग में केरल 32 ट्रेनों की मांग के साथ सबसे आगे
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने दोहराया कि जितनी ट्रेनों की मांग की जाएगी उन्हें 24 घंटे के भीतर प्रदान किया जाएगा
भारतीय रेलवे राज्यों की आवश्यकतानुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिये प्रवासियों के आरामदायक और सुरक्षित आवागमन के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का पत्र भेजे जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने अब तक कुल 63 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। कुल 7 राज्यों अर्थात केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। कुल 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से, आन्ध्र प्रदेश ने 3 ट्रेनों, गुजरात ने 1 ट्रेन, जम्मू-कश्मीर ने 9 ट्रेनों, कर्नाटक ने 6 ट्रेनों, केरल ने 32 ट्रेनों, तमिलनाडु ने 10 ट्रेनों और पश्चिम बंगाल ने 2 ट्रेनों की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी आवश्यकता की जानकारी देनी है।
इस बात पर गौर किया जा सकता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 29 मई, 3 जून और 9 जून को इस विषय पर राज्यों को पत्र लिखे और इस बात पर जोर दिया कि "भारतीय रेलवे वांछित संख्या के अनुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अनुरोध मिलने के 24 घंटे के भीतर प्रदान करेगी।"
भारतीय रेलवे ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वह राज्यों से मांग प्राप्त होने के बाद 24 घंटे के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रदान करना जारी रखेगी। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बारे में अपनी आवश्यकता बताने को कहा है और यह देखने का अनुरोध किया है कि रेल मोड द्वारा बचे हुए व्यक्तियों के आवागमन की प्रस्तावित मांग की अच्छी तरह से रूपरेखा प्रस्तुत की जाए और वह निश्चित हो।
भारतीय रेलवे ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में मिलने वाली किसी भी मांग के अनुसार अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रदान करेगा। वह उन अतिरिक्त मांगों को भी पूरा करेगा जो बहुत कम समय में अनुमानों से ऊपर उत्पन्न हुई हैं।
यहां यह बताना जरूरी है कि भारतीय रेलवे करीब 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए अब तक 4277 से अधिक श्रमिक स्पेशल सेवाएं चला चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 1 मई 2020 से चल रही हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने 16वें डॉ गाडगिल स्मृति व्याख्यान के दौरान महाराष्ट्र के वाणिज्य और उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भविष्य के लिए एक एकीकृत तरीके से दृष्टि बनानी होगी जहां ज्ञान को धन में बदला जा सके।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं की दक्ष श्रमशक्ति देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें अपने आयात को कम करने और अपने निर्यात को बढ़ाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि उद्यमियों को समर्थन देने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए नीतियां बनानी होंगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए उद्योग का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है।
पूरा कार्यक्रम इस लिंक के जरिए देखा जा सकता है: https://youtu.be/XFxoJYqWGW4
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने सिक्किम में प्रस्तावित फिल्म सिटी के बारे में जानकारी दी
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , पीएमओ राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को सिक्किम में प्रस्तावित फिल्म सिटी के बारे में अधिकारियों की एक टीम ने जानकारी दी। दल में सिक्किम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरपर्सन, सिक्किम फिल्म प्रमोशन बोर्ड, सूचना विभाग, पूजा शर्मा और रेजिडेंट कमिश्नर अश्विनी कुमार चंद शामिल थे।
प्रस्ताव के अनुसार सिक्किम सरकार ने 10 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में राज्य की राजधानी गंगटोक के आसपास के क्षेत्र में एक फिल्म सिटी कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया है। फिल्म सिटी कॉम्प्लेक्स में एक एक्टिंग स्कूल, विभिन्न प्रकार के फिल्म सेटों के साथ-साथ कृत्रिम सेट, फैशन इवेंट्स के लिए रैम्प्स, मिनिप्लेक्स सिनेमा, एम्फी थिएटर, मोबाइल थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल, रिक्रिएशन पार्क, एडिटिंग स्टूडियो, साउंड स्टूडियो आदि की योजना तैयार की गई है।
राज्य सरकार की पहल की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर की तरह, सिक्किम में भी फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतरीन लोकेशन्स हैं। उन्होंने कहा कि सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता ने फिल्म निर्माताओं को शुरुआत से ही आकर्षित किया है और देव आनंद जैसी अग्रणी फिल्मी हस्तियों ने सिक्किम को पसंदीदा स्थानों में से एक बनाया और उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म “ज्वेल थीफ” की अधिकतम शूटिंग सिक्किम में की थी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर में विशेष रूप से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कई आकर्षक स्थान हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक उपकरणों को रखने के लिए इंतजाम की कमी के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक फिल्म और टेलीविजन संस्थान को मंजूरी दी है और सिक्किम में एक फिल्म सिटी बनने के साथ अब इन कमियों को दूर करना मुमकिन होगा। इससे पहले इन सुविधाओं की कमी के चलते फिल्म निर्माता चाहते हुए भी इन स्थानों का उपयोग करने को लेकर उत्साहित नहीं हो पाते थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यही नहीं, विदेशी स्थानों के बजाय घरेलू स्थानों पर शूट की जाने वाली फिल्में, देशभर के दर्शकों को भारत में विभिन्न स्थानों की विविधता और अनूठी विशेषताओं से परिचित कराने में मददगार साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह देश के अंदर घरेलू पर्यटन को न केवल आकर्षक स्थलों को प्रदर्शित करने में मदद करता है, जो कि किसी भी लिहाज से यूरोपीय गंतव्यों से कम नहीं हैं, बल्कि यह “वोकल फॉर लोकल” को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
राज्य सरकार की टीम ने मंत्री को इस साल अप्रैल के महीने में सिक्किम में एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने की योजना के बारे में भी जानकारी दी। उम्मीद है कि चार दिवसीय फेस्टिवल फिल्म जगत को एक अंतरराष्ट्रीय मंच मुहैया कराएगा, जिसमें पेशेवर फिल्म निर्माता, फिल्म प्रेमी और फिल्म/मीडिया के छात्र शामिल होंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने इन प्रस्तावों की सराहना की और कहा कि वह मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नियमित संपर्क में रहे हैं।
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एमजी/एएम/वीएस
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भारत की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर "अमृत महोत्सव" के तहत आज नई दिल्ली में "मेरा वतन, मेरा चमन" "मुशायरा" का आयोजन किया
"मुशायरा" और "कवि सम्मेलन" हमारे देश की समृद्ध और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है जो "विविधता में एकता" और भारत की सभ्यता और शिष्टाचार की संस्कृति के ताने-बाने को और मजबूत करते हैं: श्री मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज भारत की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर "अमृत महोत्सव" के तहत नई दिल्ली में "मेरा वतन, मेरा चमन" "मुशायरा" का आयोजन किया, जहां देश के प्रसिद्ध कवियों और शायरों ने अपनी कविता व शायरी के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इन प्रसिद्ध कवियों ने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए "भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव" पर अपनी कविताएं और शायरी प्रस्तुत कीं। उन्होंने मुशायरे में अपनी कविता के माध्यम से लोगों को "विभाजन के भय और पीड़ा" से भी अवगत कराया।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2023 तक देश भर में ''मेरा वतन, मेरा चमन'' ''मुशायरों'' और ''कवि सम्मेलन'' का आयोजन कर रहा है, जहां जाने-माने कवियों के साथ-साथ उभरते हुए कवि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गौरवशाली स्मृतियों से भरे प्रभावशाली संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं।
श्री वसीम बरेलवी, मोहतरमा शबीना अदीब, श्री मंज़र भोपाली, डॉ. वी.पी. सिंह, मोहतरमा सबा बलरामपुरी, श्री हसीब सोज़, डॉ. ऐज़ाज़ पॉपुलर मेरठी, सरदार सुरेंद्र सिंह शजर, श्री सिकंदर हयात गड़बड़, श्री खुर्शीद हैदर, श्री अकील नोमानी और डॉ. अब्बास रजा नैय्यर जलालपुरी जैसे प्रसिद्ध कवियों ने अपनी शायरी और कविताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने "मुशायरे" का उद्घाटन करते हुए कहा कि "मुशायरा" और "कवि सम्मेलन" हमारे देश की समृद्ध और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं जो "विविधता में एकता" और भारत की संस्कृति के सभ्यता और शिष्टाचार के ताने-बाने को और मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि "मुशायरा" जैसे कार्यक्रम शांति और सामाजिक सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। श्री नकवी ने कहा कि इस तरह के आयोजन "नए और आत्मनिर्भर भारत" के लिए हमारी राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता को दोहराते और पुनर्जीवित करते हैं।
श्री नकवी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवा पीढ़ी को भारत की कला और संस्कृति की उत्कृष्ट धरोहर से भी अवगत कराते हैं।
मुशायरे के दौरान राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी और सैयद जफर इस्लाम, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री अतुल कुमार अंजान और सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। इस अवसर पर राजनीति, कानून, सामाजिक, मनोरंजन, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कवियों का उत्साहवर्धन किया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 184.31करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 13,672 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,918 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,90,922 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,335नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.22 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.23प्रतिशत
- अब तक कुल 78.97करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 6,06,036 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 135.25 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 87,245 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.25 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.38 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 7,948 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,54,879 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 7,974 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.57 प्रतिशत है,पिछले 73 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.64 प्रतिशत है; पिछले 32 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 66.02 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बेनिन पहुंचे और बेनिन के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया
भारत द्वारा बेनिन में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सीमा का प्रस्ताव
दोनों देश आतंकवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध
(राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद तीन पश्चिमी अफ्रीकी देशों - बेनिन, गाम्बिया और गिनी की अपनी सरकारी यात्रा के पहले चरण में कल कोटोनोऊ, बेनिन पहुंचे। किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की इन तीन देशों की यह पहली यात्रा है।
आज राष्ट्रपति कोटोनोऊ में मरीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां बेनिन के राष्ट्रपति श्री पैट्रिस टालोन ने उनका औपचारिक स्वागत किया।
राष्ट्रपति टालोन के साथ विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के किसी राष्ट्र प्रमुख की इस पहली यात्रा पर आकर उन्हें वास्तव में बहुत गर्व अनुभव हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति टालोन को उनके शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए धन्यवाद दिया।
इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का उऩ्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि भारत और बेनिन के बीच बहुत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत बेनिन के साथ आर्थिक भागीदारी मजबूत करने का इच्छुक है। भारत बेनिन के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। दोनों देशों में 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का दो-तरफा व्यापार हुआ है। बेनिन में लगभग 100 भारतीय या भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां काम कर रही हैं। विशेष रूप से, खनन में कारोबार शुरू करने के लिए अनेक भारतीय कंपनियां बेनिन के बाजार में प्रवेश की इच्छुक है। भारत व्यापार को बढ़ाने में बेनिन की मदद चाहता है।
भारत बेनिन की प्रगति और विकास में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेनिन के 103 गांवों में जलापूर्ति योजनाओं के उन्नयन के लिए 42.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण क्रेडिट सीमा लागू करने का काम प्रगति पर है। उन्होंने बेनिन में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऋण सीमा की घोषणा की। उन्होंने बेनिन के लिए ई-वीजा सुविधा के विस्तार की भी घोषणा की जिससे भारत-बेनिन व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने बेनिन के 15,000 छात्रों को मुफ्त टेली-शिक्षा पाठ्यक्रम तथा 1000 डॉक्टरों को टेली-मेडिसिन पाठ्यक्रम प्रदान करने की भी पेशकश की। इसके अलावा दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा सहयोग के बारे में भी बातचीत की। भारत ने बेनिन को उसकी समुद्री डकैती रोकथाम क्षमता का विस्तार करने में प्रशिक्षण सहायता देने का भी प्रस्ताव किया।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी में समर्थन देने के लिए भी बेनिन को धन्यवाद दिया। दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए।
दोनों राष्ट्रपतियों की उपस्थिति में निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों / अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए और उनका आदान-प्रदान हुआ :
 2019-2023 के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
 निर्यात ऋण और निवेश बीमा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।
 बेनिन और टेलिकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड  के बीच भारत के विदेश मंत्रालय की ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना  चरण एक के तकनीकी उन्नयन) में भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन।
 राजनयिक, अधिकारियों / सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा के बारे में परस्पर छूट देने के बारे में समझौता।
राष्ट्रपति पोर्टो-नोवा में बेनिन की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वे बेनिन के राष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में दिए गए भोज में भी शामिल होंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि योजनाओं की उपलब्धि
वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय  द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तत्कालीन योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, 25.7% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा  से नीचे रह रही है जिसमें कृषक और गैर-कृषक दोनों ग्रामीण आबादी शामिल है। हालांकि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों की संख्या का अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं है।
कृषक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार स्वतंत्र एजेंसियों/संस्थाओं के माध्यम से समय-समय पर योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करती रहती है और उनसे प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर उन्हें संशोधित भी करती है।
कुछ योजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के परिणाम निम्नलिखित हैं और उनमें से कई को ऐसे अध्ययनों के आधार पर नया रूप भी दिया गया है:
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए पारिश्रमिक अनुमोदन : 2016-17 के दौरान आरकेवीवाई के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन आर्थिक विकास संस्थान , दिल्ली द्वारा किया गया था।इन्हीं संस्तुतियों के आधार पर, इस योजना को आरकेवीवाई-रफ़्तार के रूप में फिर से शुरू किया गया जो वर्तमान में 2017-18 से 2019-20 के लिए कृषि-उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा, पहले और बाद में फसलों के बुनियादी ढांचे पर प्रमुख रूप से काम कर रहा है।
माइक्रो सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन: ग्लोबल एग्री सिस्टम द्वारा 2014 में मूल्यांकन आधारित अध्ययन किया गया था और इस योजना के संचालन के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकले थे, उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:
 32.3% औसत के साथ सिंचाई की लागत 20% घटकर 50% हो गई।
 बिजली की खपत लगभग 31% कम हो गई।
 फलों और सब्जियों की औसत उत्पादकता में लगभग 42.3% और 52.8% की वृद्धि हुई।
 किसानों की कुल आय में वृद्धि 48.5% की औसत के साथ 20% से 68% के बीच थी।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए दो प्रभावी मूल्यांकन किए गए हैं। पहला अध्ययन फरवरी 2016 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद  द्वारा किया गया था और दूसरा अध्ययन 2017 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान , हैदराबाद द्वारा किया गया था। इस अध्ययनों के आधार पर योजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में निरंतर सुधार देखा गया है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।