ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचने के लिए @satwiksairaj और @ Shettychirag04 पर गर्व है। उन्हें बधाई और भविष्य के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.33 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.71 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,19,457 हैं
पिछले 24 घंटों में 18,930 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.52 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.86 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 198.33 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,59,53,259 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.71 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,09,340
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दूसरी खुराक
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1,00,69,432
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प्रीकॉशन खुराक
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57,95,053
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,24,993
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दूसरी खुराक
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1,76,33,392
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प्रीकॉशन खुराक
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1,06,35,939
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,71,62,944
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दूसरी खुराक
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2,45,15,244
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,05,98,267
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दूसरी खुराक
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4,92,82,099
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,84,51,676
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दूसरी खुराक
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50,30,59,101
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प्रीकॉशन खुराक
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34,58,590
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,34,80,253
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दूसरी खुराक
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19,38,35,910
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प्रीकॉशन खुराक
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28,05,587
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,72,92,681
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दूसरी खुराक
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12,10,91,331
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प्रीकॉशन खुराक
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2,53,16,940
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प्रीकॉशन खुराक
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4,80,12,109
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कुल
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1,98,33,18,772
भारत में सक्रिय मामले आज 1,19,457 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.27 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.52 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 14,650 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,29,21,977 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,38,005 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.53 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.86 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.32 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
अपने कई ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“सभी को नवरात्रि की बधाई। आने वाले दिन स्वयं को जगत जननी मां की उपासना में समर्पित करने वाले दिन हैं।
नवरात्रि सबके जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाये। https://t.co/f42HyGnUYM
आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं।यह है उनकी एक स्तुति। https://t.co/nzIVQUrWH8"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 27 जून को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पांच वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे
वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल - इंदौर, भोपाल -जबलपुर, रांची-पटना, धारवाड़-बेंगलुरु और गोवा-मुंबई के बीच चलाई जाएंगी
गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिविटी प्राप्त होगी
ये रेलगाड़ियां यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगी और पर्यटन को बढ़ावा देंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जून, 2023 को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और पांच वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाएंगे। पांच वंदे भारत रेलगाड़िय़ां हैं; भोपाल - इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस; भोपाल -जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस; रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस; धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस।
भोपाल - इंदौर, वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी तथा क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएंगी।
भोपाल -जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र  को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र  से जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को भी लाभ होगा।
रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली यह रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी।
धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक-धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इससे क्षेत्र के पर्यटकों, छात्रों, उद्योगपतियों आदि को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा।
गोवा -मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी और इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी से ‘परीक्षा पर चर्चा’ संवाद में भाग लेने का आग्रह किया
इस वर्ष ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा के साथ, प्रधानमंत्री ने सभी से इस अनूठी बातचीत में भाग लेने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"परीक्षा पर चर्चा सबसे रोमांचक कार्यक्रमों में से एक है, जो परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने के तरीकों पर चर्चा करने और हमारे #ExamWarriors को समर्थन देने का अवसर प्रदान करता है। मैं इस महीने की 27 तारीख को कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूं और आप सभी से इस अनूठी बातचीत में भाग लेने का आग्रह करता हूं। #PPC2023"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान  के परामर्श से अब तक के पहले ‘इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम’ के विकास की पहल की
नई प्रणाली भारतीय पांवों की जनसांख्यिकीय, मानवशास्त्रीय विशेषताओं को समायोजित करेगी
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने चेन्नई स्थित केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान  के परामर्श से अब तक के पहले ‘इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम’ के विकास की पहल की है जिससे कि फुटवियर के लिए स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता को कवर करने के लिए जरूरी फुटवियर आकार के रेंज की पहचान की जा सके और अच्छी फिटिंग वाले तथा स्वस्थ फुटवियर उपलब्ध कराने के लिए टिकाऊ जूते बनाने के अनुपातों तथा नियमों को परिभाषित की जा सके।
फुटवियर के आकार और फिटिंग के लिए वर्तमान भारतीय मानक आईएस 1638:1969 विनिर्देश यूरोपीय तथा फ्रांसिसी मानकों पर आधारित है। इस मानक के लिए भारतीय पांवों की जनसांख्यिकीय, मानवशास्त्रीय विशेषताओं को समायोजित करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है जिसका परिणाम एक अधिक आरामदायक और व्यक्ति विशेष के लिए स्वस्थ फुटवियर के रूप में सामने आ सके।
चूंकि बच्चों, किशोरों और वयस्कों  के लिए शारीरिक रचना और फुटवियर की कार्यात्मक आवश्यकताएं जनसांख्यिकी पर निर्भर होती हैं, इसलिए भारतीय आबादी के लिए विशिष्ट रूप से सही फुटवियर का डिजाइन एवं निर्माण करना आवश्यक है।
इस परियोजना में एंथारोपोमीट्रिक सर्वे, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा भारतीय फुट साइजिंग प्रणाली का विकास शामिल है तथा इसमें फुट बायोमैकेनिक्स और चाल अध्ययन, सामग्रियों की पहचान, अंतिम फैब्रिकेशन, डिजाइन पैटर्न तथा आराम मानकों का विकास, पहनने का परीक्षण, विनिर्देश का सृजन सम्मिलित है।
विभाग ने इस परियोजना को पूरी करने के लिए 10.80 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है।
यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आवश्यक प्रमुख उत्पादों के स्वदेशीकरण की दिशा में क्षेत्र, जेंडर, उम्र, स्वास्थ्य स्थिति के कारण सभी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सटीक माप करने के लिए प्रेरित करेगी।
नीति आयोग
नीति आयोग जनसंख्या स्थिर रखने का रोडमैप तैयार करने के लिए पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सलाहकार बैठक आयोजित करेगा
नीति आयोग जनसंख्या स्थिर रखने के उपायों पर चर्चा तथा इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए कल 20 दिसंबर को नयी दिल्ली में ‘‘जनसंख्या स्थिरीकरण की सोच को साकार करने: किसी को पीछे नहीं छोड़ने’’ विषय पर पॉपुलेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर एक सलाहकार सम्मेलन आयोजित करेगा।
यह बैठक देश की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगी। सम्मेलन के सुझाव 15 अगस्त 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के किए गए आह्वान को साकार करने में मदद करेंगे।
सुझावों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाने वाले मसौदे के परिवार नियोजन कार्यक्रमों में आने वाली कमियों को दूर करने में मददगार होने की संभावना है। यह किशोरों और युवाओं, अंतर-विभागीय अभिसरण, मांग निर्माण, गर्भनिरोधक सेवाओं तक पहुंच और देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके परिणामों में क्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करने के लिए रचनात्मक सिफारिशें देगा।
सम्मेलन से कुछ प्रभुख सुझावों के निकल कर आने की उम्मीद है जो इस प्रकार है:
- गर्भनिरोधकों के विकल्प बढ़ाना, बच्चों के बीच जन्म के अंतर को बढ़ाना तथा महिलाओं को गर्भाधान में देरी के तरीकों तथा बच्चों के जन्म के बीच अंतर को बढ़ाने के तौर तरीकों की जानकारी देना।
- विवाह और यौन संबंधों की प्रथाओं के बारे में स्वास्थ्य और उम्र संबधित चयनित सामाजिक निर्धारकों की जानकारी देना।
- परामर्श सेवाओं सहित देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने दवाओं के दुष्प्रभावों के बेहतर प्रबंधन और परिवार नियोजन सहायता।
- देश की तीस प्रतिशत युवा आबादी की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन योजना के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना ।
- अभिनव व्यवहार-परिवर्तन संचार रणनीतियों में बड़े पैमाने पर निवेश करके गर्भनिरोधक के लिए मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करना।
- अंतर-विभागीय अभिसरण को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में लेना।
एक अरब 37 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। देश में जन्म दर में गिरावट आ रही है लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या की दर बढ़ रही है क्योंकि देश की तीस फीसदी से ज्यादा आबादी युवा और प्रजनन आयु वर्ग की है। देश में इस समय करीब तीन करोड़ विवाहित महिलाएं हैं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच है जिनके लिए गर्भनिरोधक उपायों और विकल्पों की काफी जरुरत है। परिवार नियोजन को सार्वभौमिक रूप से सबसे बेहतर विकास निवेश माना जाता है। भारत को अपने सतत विकास लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों तक गर्भनिरोधकों और गुणवत्ता वाली परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बन सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 जून को रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त सदस्यों को लगभग 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 जून, 2023 को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त सदस्यों को लगभग 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन भर्ती हुए नवनियुक्त सदस्यों को संबोधित भी करेंगे।
रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुनी गई नई भर्तियां वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग तथा गृह मंत्रालय आदि सहित विभिन्न विभागों में सरकार में शामिल होंगी।
रोजगार मेला, रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेले से, आगे के रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।
नई शामिल की गई भर्तियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी एक अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां 400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम ‘कहीं भी किसी भी डिवाइस' सीखने के प्रारूप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने जन औषधि च्यवनप्राश स्पेशल लॉन्च किया
च्यवनप्राश स्पेशल सभी जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होगा
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  के अंतर्गत आज नई दिल्ली में एक नया उत्पाद जन औषधि स्पेशल च्यवनप्राश लॉन्च किया गया। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री रवि दाधीच ने इस नए उत्पाद को लॉन्च किया। च्वनप्राश स्पेशल अब पूरे देश के सभी जन औषधि केंद्रों पर उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा। च्यवनप्राश स्पेशल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पेस्ट है, जिसे लगभग 50 जड़ी बूटियों और मसालों के सम्मिश्रण से तैयार किया जाता है।
सभी लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  की शुरूआत 2015 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  की कार्यान्वयन एजेंसी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया  ने पूरे भारत में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। वर्तमान समय में, पूरे देश में 9,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इस योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक करते हुए चालू वित्त वर्ष में अब तक 869.12 करोड़ की बिक्री की जा चुकी है और इस वित्तीय वर्ष में इसे 1,200 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में, इन 9,000 केंद्रों में 1,759 से ज्यादा दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं जिनमें सुविधा सैनिटरी पैड भी शामिल है, जिसे 1 रुपये प्रति पैड की दर से बेचा जाता है। जन औषधि दवाओं की कीमतें आम तौर पर ब्रांडेड दवाओं की कीमतों से 50% -90% कम होती हैं, जो खुले बाजार में उपलब्ध होती हैं। कुल मिलाकर, पिछले 8 वर्षों में, आम लोगों के लगभग 18,000 करोड़ रुपये की कुल बचत हुई है जिसका श्रेय इस महान योजना को जाता है।
खान मंत्रालय
खनिज उत्पादन अप्रैल, 2022 में 7.8 प्रतिशत बढ़ा
अप्रैल, 2022  के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 116.0 पर रहा, जो अप्रैल, 2021 के महीने के स्तर की तुलना में 7.8% अधिक था। भारतीय खान ब्यूरो  के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था: कोयला 665 लाख टन, लिग्नाइट 40 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2748 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 2054 हजार टन, क्रोमाइट 455 हजार टन, सांद्र तांबा 8 हजार टन, सोना 111 किलो, लौह अयस्क 218 लाख टन, सीसा सान्द्र 26 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 248 हजार टन, जस्ता सांद्र 124 हजार टन, चूना पत्थर 343 लाख टन, फॉस्फोराइट 120 हजार टन, मैग्नेसाइट 8 हजार टन और हीरा 2 कैरेट।
अप्रैल, 2022 के दौरान अप्रैल, 2021 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैं: मैग्नेसाइट , मैंगनीज अयस्क , कोयला , लिग्नाइट , बॉक्साइट , जस्ता सांद्र , प्राकृतिक गैस  , और फॉस्फोराइट । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैं: पेट्रोलियम  , चूना पत्थर , तांबा सांद्र , लौह अयस्क , सीसा सांद्र  , क्रोमाइट , और सोना ।
संस्कृति मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 'बढ़े चलो' आंदोलन शुरू
'बढ़े चलो' की विशेषता 75 शहरों में फ्लैश डांस; इसका लक्ष्य एकेएएम के अंतर्गत युवा केन्द्रित गतिविधियों का आयोजन
देश के युवाओं से जुड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करने के उद्देश्य से, संस्कृति मंत्रालय ने अमृत महोत्सव से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए 'बढ़े चलो' नाम से युवाओं पर केन्द्रित प्रेरणात्मक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को देश के युवाओं को आगे आने और हमारे लोकतंत्र की सच्ची भावना को आत्मसात करने तथा भारत की आजादी के 75 साल पूरे जोश के साथ मनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
'आजादी का अमृत महोत्सव' प्रगतिशील भारत के 75 साल पूरे होने और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने तथा उसका उत्सव मनाने की सरकार की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय भारत में कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का कार्य करता है और 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तत्वावधान में इसने अनेक पहल की हैं।
इस जन आंदोलन या 'जनभागीदारी' पहल के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय भी 'हर घर तिरंगा' आंदोलन को बढ़ावा देने और समर्थन करने का इरादा रखता है। इस आंदोलन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई है तथा यह हर भारतीय का आह्वान करता है कि वे 13-15 अगस्त, 2022 के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएं।
देश भर के युवाओं और लोगों को एक मंच पर जोड़ने और एक मंच पर लाने के लिए, बढ़े चलो की विशेषता फ्लैश डांस हैं, जहां नर्तक विशेष रूप से तैयार किए गए 'युवा गान' पर प्रस्तुति देंगे। संगीत और पैरों की थाप के साथ बनाए गए गान को विशेष रूप से लिखा गया और 'बढ़े चलो' की विषय वस्तु पर तैयार किया गया है। यह सभी को आगे आने और अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। आधुनिक और युवाओं को प्रेरणा देने वाले इस कार्यक्रम की विशेषता पूरे भारत के 75 शहरों में प्रमुख स्थानों पर होने वाला फ्लैश डांस होगा। इन फ्लैश डांस के माध्यम से मंत्रालय का उद्देश्य मनोरंजक और उत्साही तरीके से अमृत महोत्सव के संदेश और भावना लोगों को फैलाना है।
बढ़े चलो 5 अगस्त से 11 अगस्त, 2022 तक हर दिन 10 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का समापन 12 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक ग्रैंड फिनाले के साथ होगा। सितारों से भरे इस शानदार कार्यक्रम में इंडियन आइडल पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
बढ़े चलो ने आज राष्ट्रीय स्तर पर दस स्थानों से शुरुआत की, जिसमें श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में लाल चौक, देहरादून, उत्तराखंड में एशले हॉल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में आकाशदीप मार्केट, पटना, बिहार में सेंट्रल मॉल, रायपुर में तेलीबंध तालाब शामिल हैं। , छत्तीसगढ़, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सीएमआर मॉल, जयपुर, राजस्थान में गौरव टॉवर, बड़ौदा, गुजरात के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश में केशव वाटिका, और अहमदाबाद, गुजरात में अल्फा वन मॉल, हमारे और देशभक्ति के धरातल पर उनके साथ जुड़ाव बनाना।
बड़े चलो निश्चित रूप से एक ओर सभी में देशभक्ति की आग को फिर से जगाने के लिए, हमें अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारे दिलों में राष्ट्रीय गौरव और हमारे सिर ऊंचे हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  - अप्रैल, 2023
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में अप्रैल, 2023 माह का सूचकांक जारी किया जा रहा है।
अप्रैल, 2023 का अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.9 अंक बढ़कर 134.2  पर रहा। सूचकांक में 1-महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, इसमें पिछले महीने के संबंध में 0.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच दर्ज की गई 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
वर्तमान सूचकांक में बढ़ोतरी में अधिकतम योगदान खाद्य और पेय पदार्थ समूह का रहा, जिसने कुल बदलाव में 0.39 प्रतिशत अंक का योगदान दिया। मदों में, चावल, अरहर दाल, सेब, केला, संतरा, फूलगोभी, बैंगन, गोभी, अदरक, मटर, डेयरी मिल्क, फ्रेंच बीन, नींबू, जीरा/जीरा, सूखी मिर्च, पका हुआ भोजन, पोल्ट्री चिकन, महिलाओं के कपड़े, आदि सूचकांक में वृद्धि के कारक रहे हैं. हालांकि, गेहूं का आटा, टमाटर, प्याज, सहजन, भिंडी, आम, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, अंडा-मुर्गी, घरेलू बिजली, जलाऊ लकड़ी और चिप्स आदि ने इस वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया।
केंद्र स्तर पर, हावड़ा में अधिकतम 4.1 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य में, 4 केंद्रों में 2 से 2.9 अंकों के बीच, 30 केंद्रों पर 1 से 1.9 अंकों के बीच और 37 केंद्रों पर 0.1 से 0.9 अंकों के बीच वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत सेलम में सर्वाधिक 1.9 अंक की कमी दर्ज की गई। अन्य में 11 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक की कमी दर्ज की गई। शेष चार केंद्रों का सूचकांक स्थिर रहा।
महीने के लिए साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.79 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 6.33 प्रतिशत की तुलना में 5.09 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.02 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 7.05 प्रतिशत के मुकाबले 4.16 प्रतिशत रही।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
मार्च 2023 और अप्रैल, 2023 के लिए अखिल भारतीय समूह-वार सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू.
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क्रं. सं.
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समूह
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मार्च, 2023
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अप्रैल, 2023
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I
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खाद्य एवं पेय
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131.7
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132.8
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II
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
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153.8
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154.7
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III
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कपड़े एवं जूते
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133.3
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136.1
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IV
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आवास
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123.4
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123.4
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V
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ईंधन और प्रकाश
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182.2
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182.1
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VI
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विविध
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131.1
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131.9
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सामान्य सूचकांक
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133.3
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134.2
सी.पी.आई.- डब्ल्यू: समूह सूचकांक
मई, 2023 माह के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला अंक शुक्रवार, 30 जून, 2023 को जारी किया जाएगा। यह कार्यालय की वेबसाइट www.labourbureau.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
विद्युत मंत्रालय
पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन  ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार को 1182.63 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया
बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी तथा देश में बिजली क्षेत्र की अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कंपनी पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार को कंपनी में उसके 1,47,82,91,778 इक्विटी शेयर  के आधार पर 1182.63 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।
पीएफसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रविंदर सिंह ढिल्लों, बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह को 1182.63 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का आरटीजीएस के जरिए किए गए हस्तांतरण का दस्तावेज का सौंपते हुए
पीएफसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रविंदर सिंह ढिल्लों ने बिजली सचिव श्री आलोक कुमार , मंत्रालय के अपर सचिव और भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार श्री आशीष उपाध्याय ,पीएफसी के कमर्शियल विभाग के निदेशक श्री पी के सिंह तथा पीएफसी की वित्त विभाग की निदेशक परमिंदर चोपड़ा की उपस्थिति में बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह को अंतरिम लाभांश का आरटीजीएस के जरिए किए गए हस्तांतरण का दस्तावेज सौंपा।
पीएफसी के निदेशक मंडल की 12 मार्च 2021 को आयोजित बैठक में वित्त वर्ष 2020-21-21 के लिए भारत सरकार को कंपनी में उसके शेयरों के हिसाब से 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले शेयरों पर 8 रुपये प्रति शेयर की दर से लाभांश दिए जाने का फैसला लिया गया था।
एमजी /एएम/ एमएस
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निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उचित नियामक परिपालन सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को समझाने का काम जारी
111 और पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया और चुनाव चिन्ह आदेश  के अंतर्गत लाभों को वापस लिया
भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों  द्वारा उचित परिपालनों को सुनिश्चित करने के लिए 25 मई 2022 को एक आदेश जारी किया। यह आदेश निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग की हुई बैठक के बाद जारी किया गया। इस आदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रासंगिक अनुच्छेद 29ए तथा 29सी का उचित परिपालनों के लिए कार्रवाई प्रारंभ करें।
25 मई 2022 को 87 अस्तित्वहीन पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाए जाने के बाद दूसरे चरण में आयोग ने आज  111 अतिरिक्त पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त दलों को निर्वाचन आयोग के रजिस्टर की सूची से हटाने का निर्णय लिया। इन 111 पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 29ए  और अनुच्छेद 29ए  का परिपालन नहीं किया था। अनुच्छेद 29ए  में पंजीकरण के लिए आवश्यक पत्र-व्यवहार का पता देने का प्रावधान है और अनुच्छेद 29ए  में पत्र व्यवहार के पते में किसी तरह के परिवर्तन की जानकारी आयोग को देने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने बताया है कि सत्यापन पर ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं पाए गए हैं या 25.05.2022 के आयोग के आदेश के अनुसार इन राजनीतिक दलों को भेजे गए पत्र डाक विभाग ने बिना प्राप्ति के वापस कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि इससे असंतुष्ट कोई भी दल संबंधित निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन आयोग से इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर अस्तित्व के सभी साक्ष्यों/अन्य कानूनी तथा नियामक परिपालनों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इन नियामक परिपालनों में प्रत्येक वर्ष का ऑडिट किया गया एकाउंट, योगदान रिपोर्ट, व्यय रिपोर्ट, वित्तीय लेन-देन  के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहित दलों के पदाधिकारियों की अद्यतन जानकारी शामिल है। ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की अलग की गई सूची वर्तमान कानूनी ढांचे के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा सीबीडीटी को भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल 3 पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और आपराधिक कार्रवाई के लिए संदर्भ भेजा गया है। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए क्रमशः- 1897, 2202 तथा 2351 पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की एक सूची भी आईटी अधिनियम 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़े गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार सभी परिणामजनक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। अधिनियम के अनुच्छेद 29 सी के अंतर्गत अधिदेशित योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना आयकर में छूट प्राप्ति का दावा करने वाले 66 पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की सूची भी राजस्व विभाग के साथ साझा की गई है।
25 मई 2022 को प्रारंभ यह कार्रवाई जारी रहेगी और व्यवस्थित रूप से इसका पालन किया जाएगा।