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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रौद्योगिकीविद और वैज्ञानिक मोदी के नए भारत के शिल्पकार हैं : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  का दौरा किया
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन  के साथ टूटी पटरी का पता लगाने वाली प्रणाली ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम  का क्षेत्रीय परीक्षण संतोषजनक
- हवाई अड्डों के लिए स्वचालित मौसम निगरानी प्रणाली का निर्माण का कार्य अंतिम चरण में
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकीविद और वैज्ञानिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों के नए भारत के सच्चे शिल्पकार हैं। डॉ जितेंद्र सिंह आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  के वैज्ञानिकों और कार्यालय सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
सीईएल को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख संस्थान बताते हुए मंत्री महोदय ने कहा इस उपक्रम ने 1977 में भारत में तब पहली बार स्वदेशी रूप से सौर सेल विकसित करने में सफलता पाई थी जब शायद ही किसी ने सौर ऊर्जा के बारे में सुना हो। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति करने में केंद्रीय इलेक्टॉनिक निगम-सीईएल का योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है।
मंत्री महोदय ने इस संस्थान में किए जा रहे अतुलनीय कार्यों के अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता के साथ ही अपने कार्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्योग, स्टार्टअप और संबंधित एजेंसियों सहित हितधारकों को भी शामिल करने पर जोर दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह के समक्ष एक संक्षिप्त प्रस्तुति के दौरान, सीईएल के मुख्य महाप्रबंधक चेतन प्रकाश जैन ने बताया कि सीईएल द्वारा विकसित अनूठी टूटी रेल पटरी का पतालगाने की प्रणाली  का दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन  के साथ क्षेत्रीय परीक्षण चल रहा है और इसका परिणाम संतोषजनक है। इस प्रणाली में गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद इस प्रणाली को भारतीय रेलवे द्वारा भी अपनाया जा सकता है।
श्री जैन ने मंत्री महोदय को बताया कि सीईएल के पास 1057 करोड़ रुपये के कार्य आदेश  हैं और हवाई अड्डों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्वचालित मौसम पर्यवेक्षण  प्रणाली का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है। मंत्री महोदय को बताया कि अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर के द्वारों में से एक द्वार और आसपास के क्षेत्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता  आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली के उत्पादन का कार्य भी पूरा होने वाला है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने सीईएल की अपनी पहली यात्रा पर, डिजिटल भारत  के एक हिस्से के रूप में सीईएल की ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय ने सीईएल परिसर में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, लेजर बाड़  निगरानी स्टेशन, मौसम निगरानी प्रणाली और सौर फोटोवोल्टिक इकाई जैसी विभिन्न उत्पादन इकाइयों और निगरानी केंद्रों का दौरा किया।
1974 में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  का प्रमुख कार्य देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से दोहन करना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरकों का उत्पादन और बिक्री/खपत सहजता से हुई
देश भर में उर्वरकों का उत्पादन और उनका लाना-ले जाना आसानी से हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान 240 एलएमटी यूरिया उत्पादन की तुलना में वर्ष 2019-20 में 244.55 एलएमटी का उच्च यूरिया उत्पादन दर्ज किया गया। जबकि यूरिया की बिक्री/खपत पिछले वर्ष यानी 2018-19 के 320.20 एलएमटी की तुलना में वर्ष 2019-20 में 336.97 एलएमटी तक पहुंच गई है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बावजूददेश में उर्वरकों का उत्पादन और उनका लाना- ले जाना सहज बना हुआ है। इस वर्ष भी देश में उर्वरकों की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून,2020 के दौरान कुल उर्वरक उत्पादन 101.15 एलएमटी तक हो गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.79% अधिक है। इसी अवधि के दौरान यूरिया का 60.38 एलएमटी उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.40% अधिक है।
वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न उर्वरकों की बिक्री/खपत में काफी वृद्धि हुई है।
यूरिया में 5.29% की वृद्धि
डीएपी में 15.67% की वृद्धि
एमओपी में 3.45% की वृद्धि
एनपीकेएस में 9.95% की वृद्धि
वर्ष 2018-19और 2019-20के दौरान डीबीटी की बिक्री को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण ग्राफ में दिखाया गया है।
खरीफ 2019 की तुलना में खरीफ 2020 के दौरान विभिन्न उर्वरकों की बिक्री/खपत में काफी वृद्धि हुई है।
यूरिया में 63.07% की वृद्धि
डीएपी में 108.72% की वृद्धि
एमओपी में 62.78% की वृद्धि
एनपीकेएस में 124.71% की वृद्धि
खरीफ 2020 और खरीफ 2019 के लिए डीबीटी की बिक्री को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण ग्राफ में दिखाया गया है।
रबी 2018-19 की तुलना में रबी 2019-20 के दौरान विभिन्न उर्वरकों की बिक्री/खपत में काफी वृद्धि हुई है।
यूरिया में 10.64% की वृद्धि
डीएपी में 31.65% की वृद्धि
ओमओपी में 25.41% की वृद्धि
एनपीकेएस में 28.81% की वृद्धि
रबी 2018-19 और रबी 2019-20के लिए डीबीटी की बिक्री दिखाने वाला एक तुलनात्मक विवरण ग्राफ में दिया गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय रेलवे की संविदाओं में हेरा-फेरी और गिरोहबंदी करने के लिये फर्मों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने ग्यारह  कंपनियों/फर्मों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी कर दिया है, जिन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 3 के साथ लागू होने योग्य धारायें 3, 3, 3, और 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम प्रतिस्पर्धा-निरोधी समझौतों पर प्रतिबंध लगाता है। उत्तर-पश्चिम रेलवे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
सीसीआई ने पाया कि इन कंपनियों/फर्मों ने भारतीय रेल को हाई पर्फारमेंस पॉलीमाइड बुशेज़  और सेल्फ लुब्रिकेटिंग पॉलियस्टर रेज़िन बुशेज़  की आपूर्ति करने के लिये गिरोहबंदी की। इन कंपनियों ने सीधे या परोक्ष रूप से कीमतों को प्रभावित किया, संविदायें प्राप्त कीं, आपूर्ति और बाजार पर नियंत्रण किया, बोली में कीमतें मिलकर लगाईं और पूरी बोली प्रक्रिया को तोड़ा-मरोड़ा।
इस मामले में जो सबूत मिले हैं, उनमें पक्षों के बीच ई-मेल और व्हॉट्स-ऐप के जरिये बातचीत, कुछ पक्षकारों द्वारा समान/एक सी कीमतें लगाना, कुछ पक्षकारों द्वारा एक ही आईपी एड्रेस से बोली लगाना आदि शामिल है। सीसीआई के समक्ष इन 11 कंपनियों में से कम जुर्माने वाली चार कंपनियां थीं। अधिनियम की धारा 46 के तहत गिरोहबंदी का कोई सदस्य आयोग के पास जाकर कम जुर्माना लगाने का प्रार्थना-पत्र दे सकता है। इसके एवज में उसे आयोग के समक्ष कथित गिरोहबंदी के बारे में पूरी, सच्ची और महत्त्वपूर्ण जानकारी देनी होती है।
इसके अलावा, इन 11 कंपनियों के 14 व्यक्तियों को सीसीआई ने उनकी कंपनियों/फर्मों के गैर-प्रतिस्पर्धी आचरण के लिये जिम्मेदार ठहराया है, जो अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार है।
सीसीआई ने कंपनियों/फर्मों और उनसे सम्बंधित दोषी व्यक्तियों पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये औसत कारोबार/आय के मद्देनजर पांच प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया है। अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने में कटौती का आधार इस प्रकार हैः पहले कम जुर्माने वाले दोषी आवेदक और उससे सम्बंधित व्यक्तियों पर 80 प्रतिशत, दूसरे कम जुर्माने वाले आवेदक और उससे सम्बंधित व्यक्तियों पर 40 प्रतिशत, तीसरे कम जुर्माने वाले आवेदक और उससे सम्बंधित व्यक्तियों पर 30 प्रतिशत, और चौथे कम जुर्माने वाले आवेदक और उससे सम्बंधित व्यक्तियों पर 20 प्रतिशत। सीसीआई ने पक्षकारों को कुल 1.16 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि वे अपना कारोबार बंद रखेंगे।
यह आदेश रेफ. केस नं. 03/2018 में पारित किया गया है। आदेश की प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in. पर उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
इनवॉयस प्रोत्साहन योजना ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ का शुभारंभ 1 सितंबर, 2023 से
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ पहल से ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉयस/बिल मांगने के चलन को काफी बढ़ावा मिलेगा
भारत सरकार अपनी एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉयस/बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के नाम से एक ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से ‘बिल मांगने’ को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें।
योजना का विवरण इस प्रकार है:
- यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की जाएगी।
- यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की जाएगी।
- जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं  द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बी2सी इनवॉयस इस योजना के लिए उपयुक्त पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉयस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है।
- इनवॉयस आईओएस और एंड्रॉइड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पोर्टल ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर भी अपलोड किए जा सकते हैं।
- भारत के सभी निवासी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे, चाहे उनका राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कोई भी क्यों न हो। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।
- अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या  सृजित की जाएगी जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। .
- विजेता इनवॉयस का चयन नियमित अंतराल  पर बेतरतीब या रैंडम ड्रॉ की विधि द्वारा किया जाएगा।
- ड्रॉ की अवधि और पुरस्कारों का स्वरूप
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अवधि
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पुरस्कारों की संख्या
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पुरस्कार राशि रुपये में
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मासिक
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800
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10,000
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10
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10,00,000
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तिमाही

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2
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1,00,00,000
- पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी बी2सी इनवॉयस जो अगले महीने की 5 तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड किए जाएंगे, वे ही मासिक ड्रॉ के लिए पात्र होंगे।
- बंपर पुरस्कार के लिए पिछले 03 महीनों में अपलोड  किए गए सभी इनवॉयस के लिए तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा।
- इनवॉयस अपलोड करते समय प्रतिभागियों को निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे:
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क्रं.स.
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विवरण
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1
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आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन
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2
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इनवॉयस संख्या
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3
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इनवॉयस की तिथि
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4
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इनवॉयस का मूल्य
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5
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ग्राहक का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
- निष्क्रिय या नकली जीएसटीआईएन वाले डुप्लिकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- विजेताओं को अलर्ट/सूचना केवल ऐप/वेब पोर्टल पर एसएमएस/पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी।
- विजेता व्यक्ति से अनुरोध किया जाएगा कि वे उन्हें सूचित करने की तारीख  से 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐप/वेब पोर्टल के माध्यम से कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे कि पैन, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, इत्यादि प्रदान करें, ताकि उक्त बैंक खाते के माध्यम से उन्हें जीते हुए पुरस्कार का हस्तांतरण किया जा सके।
- यह पायलट योजना 12 माह की अवधि तक चलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन में जारी युद्ध और बिगड़ते मानवीय हालात पर अपनी चिंताओं को साझा किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध समाप्त करने और बातचीत एवं कूटनीति पर लौटने के लिए भारत की ओर से लगातार की जा रही अपील को दोहराया। उन्होंने भारत के इस विश्वास पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान समकालीन विश्व व्यवस्था का आधार है।
प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता का स्वागत किया। उन्होंने सभी लोगों तक मुक्त एवं निर्बाध मानवीय पहुंच और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को संघर्ष वाले क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने और प्रभावित आबादी के लिए दवाओं सहित अतिआवश्यक राहत सामग्री भेजने की खातिर भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग
भारतीय निर्वाचन आयोग की मीडिया एडवाइजरी – वर्जित अवधि के दौरान किसी भी रूप में चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने के संबंध में प्रसारण /प्रकाशन के कार्यक्रमों से परहेज करें
 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए धारा 126A के तहत वर्जित अवधि के दौरान परिणामों के बारे में किसी भी रूप में भविष्यवाणी करने के संबंध में प्रसारण/प्रकाशन कार्यक्रमों से परहेज रखने की एडवाइजरी जारी की है।
आयोग का यह मत है कि ज्योतिषियों, टैरो रीडर्स, राजनीतिक विश्लेषकों और किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से वर्जित अवधि के दौरान चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करना धारा 126 ए की भावना का उल्लंघन है। इसका उद्देश्य ऐसी भविष्यवाणियों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं के बारे में निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे मतदान में मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकना है।
सभी मीडिया  को सलाह दी जाती है कि वे लोकसभा के वर्तमान चुनाव के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव और कई राज्यों में हो रहे उपचुनावों में वर्जित अवधि के दौरान अर्थात 11.04.2019  को सुबह 7 बजे 19.05.2019 को शाम 6.30 बजे तक, चुनाव परिणामों के संबंध में ऐसे किसी भी लेख/कार्यक्रम को प्रकाशित और प्रचारित ना करने की सलाह दी गई है।
एडवाइजरी की प्रति के लिए यहां क्लिक करें -
आर.के.मीणा/आरएन/एएम/आईपीएस/वाईबी – 883
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘भूकंप से तबाह तुर्की में एनडीआरएफ के बचाव और राहत कार्यों की दुनिया भर में व्यापक सराहना की गई है’
आज हम किसी भी मदद के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं; पूरा विश्व भारत को अवसरों की भूमि के रूप में देखता है : श्री अनुराग ठाकुर
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि भूकंप से तबाह तुर्की में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहना की गई है।
श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘एक समय था जब भारत मदद लेता था, सेवाएं लेता था, आज हमने ‘नए भारत’ में  सहयोग बढ़ाया है, भारत की क्षमता एवं हैसियत बदल गई है, और यह बदलते भारत, एक सशक्त भारत का प्रतिबिंब है।’’
श्री ठाकुर ने कहा, ‘जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, तो पूरी दुनिया इस पर गौर करती है।’ उन्होंने कहा, ‘आज हम किसी भी मदद के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं; पूरा विश्व भारत को अवसरों की भूमि के रूप में देखता है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो या हमारा मिशन लाइफ। यहां तक कि कोविड महामारी के दौरान भी सरकार ने सभी क्षेत्रों में अनगिनत सुधार लागू किए। और रक्षा  में हमने 15,000 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया है। और अगले तीन साल में हमने 5 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है।’
श्री ठाकुर ने कहा, ‘ संकट काल में हमने हर जगह मदद का हाथ बढ़ाया है, चाहे वह नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, या श्रीलंका, इत्यादि हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हम नई ऊंचाईयों को छू रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने 21,000 से भी अधिक छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था, जिसमें 18 पड़ोसी देशों के कुछ छात्र भी शामिल थे।’
उन्होंने कहा, ‘ऑपरेशन गंगा चुनौतीपूर्ण था, - भारी गोलीबारी, मिसाइलों की बारिश, और धमाकों के बीच हजारों छात्रों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालना मिशन इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे सफल बना दिया। यह दृश्य तब देखा गया जब कई विदेशी छात्रों ने भारतीय तिरंगा लहराया, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।’
श्री ठाकुर ने कहा, ‘यह बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का पहला उदाहरण नहीं था।’
उन्होंने कहा, ‘‘सीरिया में, लीबिया में और यहां तक कि नेपाल में आए भूकंप के दौरान, या अफगानिस्तान में, जहां बड़ी-बड़ी ताकतों के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के सिद्धांत पर अमल करने की मिसाल कायम की है।’’
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और ईयू ने भारत-ईयू व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिए वार्ताओं का पहला चरण समाप्त किया
वार्ताओं का दूसरा चरण ब्रसेल्स में सितंबर, 2022 में होना प्रस्तावित है
भारत और यूरोपीय संघ ने बीती शाम नई दिल्ली में भौगोलिक संकेतों  सहित भारत-ईयू व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिए वार्ता का पहला चरण पूरा कर लिया है। एफटीए वार्ताओं में भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव सुश्री निधि मणि त्रिपाठी थीं और ईयू का प्रतिनिधित्व उसके मुख्य वार्ताकार श्री क्रिस्टोफे काइनर कर रहे थे।
सप्ताह भर चली वार्ताएं हाइब्रिड फैशन के तहत हुईं, जिनमें कुछ टीम दिल्ली में बैठक कर रही थीं और अधिकांश अधिकारी वर्चुअल हाइब्रिड फैशन के जरिये जुड़े हुए थे। इस चरण में 52 तकनीक सत्र हुए, जिनमें एफटीए के 18 नीतिगत क्षेत्रों को शामिल किया गया था और 7 सत्र निवेश सुरक्षा और जीआई पर हुए थे।
वार्ताओं का दूसरा चरण ब्रसेल्स में सितंबर, 2022 में होना है।
वार्ताओं का शुभारम्भ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री वाल्डिस डोम्ब्रोविस्किस ने पिछले महीने ब्रसेल्स में किया था।
2021-22 में ईयू के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 116.36 अरब डॉलर का रहा। वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद, 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार में 43.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वर्तमान में अमेरिका के बाद ईयू भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारतीय निर्यात के लिए दूसरा बड़ा गंतव्य है। ईयू के साथ व्यापार समझौते से भारत को अपनी मूल्य श्रृंखला को सुरक्षित करने के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने और विविधता लाने में सहायता मिलेगी। दोनों पक्षों का उद्देश्य व्यापार निष्पक्षता और परस्पर लेनदेन के सिद्धांतों के आधार पर वार्ताओं को समग्र रूप में, संतुलित और व्यापक बनाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी और टीकाकरण अभियान की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री ने वायरस से निपटने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री ने टीकाकरणकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री ने कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए विशेष रूप से ओमिक्रॉन वेरिएंट और देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक की आज अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान, वैश्विक परिदृश्य और भारत की कोविड-19 स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। टीकाकरण अभियान की दिशा में भारत के निरंतर प्रयास और कोरोना के नए वेरिएंट के दौरान अस्पताल में रोगियों की कम भर्ती, मामलों की गंभीरता और मृत्यु दर में में कमी में सहायता के संदर्भ में टीके की प्रभावशीलता के विश्लेषण पर भी प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान हुई समीक्षा में यह सामने आया कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में सक्रिय और सहयोगात्मक प्रयासों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी प्रबंधन में मदद की है। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि भारत की महामारी प्रतिक्रिया और टीकाकरण के प्रयासों की विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्टों में सराहना की गई है।
प्रधानमंत्री ने टीकाकरणकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अथक प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया और समुदाय से टीका लगाने में निरंतर समर्थन और व्यक्तिगत रूप से भागीदारी का आग्रह करते हुए इस दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा।
बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और सदस्य  नीति आयोग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के हिस्से के रूप में 'सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी' अभियान शुरू किया
आरआईएनएल-विशाखापत्तनम स्टील प्लांट द्वारा कर्मचारियों और ठेका कर्मियों सहित सभी हितधारकों के बीच सुरक्षा की संस्कृति को विकसित करने के लिए निरंतर की जा रही पहल के हिस्से के रूप में, आरआईएनएल ने आज आजादी के अमृत महोत्सव समारोहों के तहत 'सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी' के आदर्श वाक्य के साथ एक अभियान शुरू किया।
आरआईएनएल के निदेशक  श्री ए. के. सक्सेना ने मुख्य महाप्रबंधक  –आई/सी श्री अभिजीत चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधकों और संयंत्र के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में आरआईएनएल के सबसे कम उम्र के कर्मचारी फील्ड सहायक, एसएमएस-1 विभाग श्री के राजाबाबू के हेलमेट पर 'सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है' के स्टिकर चिपकाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरूआत के तहत 'सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है' संदेश के साथ बैज भी कार्य प्रभाग के सभी मुख्य महाप्रबंधकों की जेब पर लगाए गए।
पूरे संयंत्र के अभियान के हिस्से के रूप में, सुरक्षा के महत्व और इसे उपयोगिता के रूप में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर आरआईएनएल कर्मचारियों और ठेका कर्मियों को परामर्श देगा। यह अभियान आरआईएनएल द्वारा की गई अनेक पहलों का हिस्सा है, जैसे ऑनलाइन निगरानी सुरक्षा बेल्टों के लिए ट्रैकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी 'इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश' पर सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और परीक्षा आयोजित करना और पूरे संयंत्र के हाउसकीपिंग कार्य।
आरआईएनएल के निदेशक  श्री ए. के. सक्सेना ने इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति , रांची द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की सुरक्षा प्रतियोगिताओं में आरआईएनएल को ख्याति दिलाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए।
विशेष बार मिल विभाग में उप प्रबंधक  सुश्री प्रियंका पाल ने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, विशेष बार मिल विभाग में प्रबंधक  श्री जी. पॉल मनोहर ने निबंध प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता और कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री अयांतिया रॉय ने अखिल भारतीय स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता।
आयुष
कनाडा के ऑन्टेरियो प्रांत के मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मामलों के मंत्री ने दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया
कनाडा के मंत्री ने संस्थान के डाटा-आधारित अनुसंधान, समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत रुचि दिखाई
कनाडा के ऑन्टेरियो प्रांत के मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मामलों के मंत्री ने हाल ही में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया। उन्होंने अनुभव किया कि कनाडा में आयुर्वेद की बदौलत वहां अस्पतालों का बोझ कम किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार विधियां, सिद्धांत और जीवन-शैली अपनाने से अनेक रोगों को दूर रखा जा सकता है। कनाडा शिष्टमंडल ने श्री माइकल टिबोलो और कनाडा इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया।
संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं से प्रभावित होकर श्री माइकल टिबोलो ने कहा, “पूर्वी और पश्चिमी औषधियों के महत्त्व को समझने और अपने ज्ञान को विस्तार देने में संस्थान ने मेरी सहायता की है। मैंने अनुभव किया कि ये दोनों औषधियां मानवजाति की बेहतरी के लिये साथ काम कर सकती हैं। कनाडा में हम फौरन परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं। कई बार हम रोकथाम, शिक्षा और काम करने के उन तरीकों को भुला बैठते हैं, जो हमारी जीवन-शैली को बेहतर बना सकते हैं। यहां कई डॉक्टरों ने मुझे अपना वक्त दिया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे प्राचीन तकनीकों का इस्तेमाल करके जबरदस्त काम किया जा सकता है। ये आजमाई हुई तकनीक है और लाखों वर्षों से मौजूद है, जिसके आधार पर अस्पतालों में दवा और उपचार की गंभीर जरूरतों को कम किया जा सकता है।”
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर  तनुजा मनोज नेसारी ने शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान कहा, “हमें विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं, जब कनाडा इंडिया फाउंडेशन की सहायता से कनाडा में भी आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार करने के लिये एक संस्थान की स्थापना हो जायेगी। हमें श्री टिबोलो के साथ डाटा-आधारित परिणाम साझा करने में प्रसन्नता हो रही है। हमारी कामना है कि वे इसे अपनी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।”
शिष्टमंडल ने संस्थान और अस्पताल सहित प्रयोगशालायें और अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया, ताकि संस्थान द्वारा अपनाई जाने वाली एकीकृत प्रणाली को समझा जा सके। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने भी कनाडा के शिष्टमंडल का स्वागत किया। नई दिल्ली स्थित संस्थान की निदेशक ने शिष्टमंडल को संस्थान के ओपीडी, तीसरे क्रम की उपचार इकाई, अकादमिक भवन और अनुसंधान केंद्र सहित विभिन्न विभागों के कामकाज के बारे में बताया। संस्थान के एक दल ने शिष्टमंडल के समक्ष अकादमिक गतिविधियों और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी।
रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र बलों की सैन्य अभियानगत तत्परता और वैज्ञानिक कौशल को प्रदर्शित करने वाले लाइव प्रदर्शनों ने डेफएक्सपो 2022 के दौरान दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रदर्शन का अवलोकन किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के वैज्ञानिकों के साथ सेना, नौसेना, वायु सेना और भारतीय तटरक्षक के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों की टुकड़ी गांधीनगर, गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर, 2022 तक जारी डेफएक्सपो 2022 के अंतर्गत साबरमती रिवर फ्रंट पर सैन्य अभियानों का प्रदर्शन कर रही है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18 अक्टूबर को गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के साथ इन साहसी प्रदर्शनों को देखा। प्रदर्शन का उद्देश्य लोगों को रक्षा बलों के सैन्य अभियानों के दौरान ज़रूरी तत्परता और वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करना था।
इस प्रदर्शन में सशस्त्र बलों के एयर, सरफेस और सब-सरफेस घटक शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों द्वारा एक आकर्षक कॉम्बैट फ्री फॉल के साथ हुई। इसके बाद भारतीय नौसेना के कुलीन मरीन कमांडो  और भारतीय सेना के पैरा  कमांडो द्वारा एक साहसी प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुशलतापूर्वक एक हेलीकॉप्टर से नाव पर रस्से के सहारे उतरा गया, फिर जेमिनी नाव तेज़ गति से चलाई गई और दुश्मन की चौकी को तबाह कर दिया गया। इसके बाद की कार्रवाई सारंग टीम द्वारा विस्मयकारी हेलोबैटिक्स और भारतीय वायु सेना द्वारा संचालित हैंग ग्लाइडर के साथ फिर से आसमान में की गई।
अन्य गतिविधियों में तटरक्षक बल द्वारा खोजबीन एवं बचाव प्रदर्शन, स्मॉल टीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन तथा भारतीय नौसेना द्वारा एक शानदार आक्रामक डेमो, भारतीय वायु सेना द्वारा निरंतरता ड्रिल, डीआरडीओ द्वारा रोबोटिक्स प्रदर्शन और सेना के तीनों अंगों द्वारा संयुक्त बैंड प्रदर्शन शामिल थे। कार्यक्रम का समापन भारतीय नौसेना के ड्रम वादकों द्वारा टैटू समारोह के साथ हुआ।