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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जी-20 की मीटिंग के पहले दिन सुबह डेलिगेट्स ने किया इंदौर में हेरिटेज वॉक
देखा ऐतिहासिक राजवाड़ा और लिया सांस्कृतिक झलकियों और स्थानीय व्यंजनों का आनंद
इंदौर में आयोजित हो रही जी-20 की प्रथम कृषि प्रतिनिधि बैठक के पहले दिन विदेशों से आए प्रतिनिधियों ने हेरिटेज वाक किया।
इस अवसर पर उन्होंने इंदौर की ऐतिहासिक होलकर स्टेट की छत्रियों के साथ ही राजवाड़ा पैलेस का अवलोकन किया।
स्थानीय व्यंजन के साथ ही सांस्कृतिक झलकियों का भी आनंद लिया।
हेरिटेज वॉक की शुरुआत बोलिया सरकार स्मारक छत्री से शुरू होकर कृष्णपुरा छत्री से गुजरते हुए राजवाड़ा पहुंचा।
इस अवसर पर डेलिगेट्स ने मीडिया से भी बात की।
हेरिटेज वॉक के दौरान जिला प्रशासन तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारी साथ रहे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 168.98 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,31,648 है
सक्रिय मामलों की दर 3.16 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 95.64 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,30,814 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,02,47,902 है
पिछले 24 घंटों में 1,27,952 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 7.98 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 11.21 प्रतिशत है
अब तक 73.79 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 16,03,856 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्कता के विस्तार के लिए 30 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के तौर पर 30 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर आज हस्ताक्षर किए।
मौजूदा महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण से 34 जिलों में 2,900 किलोमीटर  की कुल लंबाई के लिए अतिरिक्त 1,100 ग्रामीण सड़कों और 230 पुलों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मौजूदा परियोजना को अगस्त 2019 में स्वीकृत 20 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण के साथ मंजूरी दी गई थी। इसके तहत पूरे महाराष्ट्र में 2,100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्थिति एवं सुरक्षा में सुधार और रखरखाव संबंधी कार्य जारी है।
इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंटमिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्रा ने कहा, 'इस अतिरिक्त वित्त पोषण से समग्र परियोजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रामीण समुदायों को कृषि उत्पादक क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक केंद्रों से जोड़ने वाले 5,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों और 200 से अधिक पुलों की स्थिति सुधरेगी और सुरक्षा बेहतर होगी।'
श्री कोनिशी ने कहा, 'जलवायु के प्रति सहनशील, हर मौसम में चलने लायक ग्रामीण सड़कों के जरिये बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और कृषि क्षेत्र में बदलाव आएगा जिससे महाराष्ट्र में आर्थिक सुधार को गति देने में मदद करेगी।'
नई परियोजना से स्थानीय समुदायों के लिए लगभग 31 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसमें से करीब 25 प्रतिशत रोजगार निर्माण एवं रखरखाव की अवधि में महिलाओं के लिए होंगे। महिला श्रमिकों में क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक लैंगिक आधार पर एक कार्य योजना तैयार की गई है ताकि वे अर्धकुशल एवं अकुशल श्रम अवसरों से लाभान्वित हो सकें।
इस अतिरिक्त वित्त पोषण से महाराष्ट्र में अगस्त 2019 में विनाशकारी बाढ़ से ध्वस्त हुई सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास करने में मदद मिलेगी। इसके डिजाइन में बाढ़ एवं जलवायु के प्रति सहनशील उपायों को शामिल किया गया है, चुनिंदा सड़क खंडों पर पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग का पायलट परीक्षण, परियोजना सड़कों की निगरानी के लिए मोबाइल मैपिंग तकनीक का उपयोग और फाइबर-रेनफोर्स्ड कंक्रीट एवं प्री-कास्ट कंक्रीट आर्च ब्रिज जैसी नई तकनीकों का उपयोग शामिल किया गया है।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को दूर करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया-प्रशांत क्षेत्र तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 1966 में स्थापित एडीबी 68 सदस्यों के स्वामित्व में है और इनमें से 49 सदस्य इसी क्षेत्र से हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में 1.32 लाख दैनिक नये मामले सामने आए
लगातार छठे दिन दैनिक नये मामले दो लाख से कम
17,93,645सक्रिय मामलों के साथ, लगातार दो दिनों से इनकी संख्या 20 लाख से कम
लगातार 20वें दिन बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 92.48 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर 6.57 प्रतिशत हुआ, लगातार नौवें दिन 10 प्रतिशत से कम
भारत में दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1.32 लाख नये मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की संख्या 1,32,788 थी।
लगातार छठे दिन कोविड-19 के नये मामलों की संख्या दो लाख से कम दर्ज की गयी।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 17,93,645 हो गयी।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 1,01,875 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 6.34 प्रतिशत है।
साथ ही लगातार 20वें दिन भारत में बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,31,456 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से 98,668 ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं।
भारत में महामारी शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,61,79,085 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 2,31,456 लोग स्वस्थ हैं। बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 92.48 प्रतिशत हो गयी है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 20,19,773 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुए जांच की कुल संख्या 35 करोड़ से ज्यादा  है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 8.21 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर आज 6.57 प्रतिशत हो गया। यह लगातार नौ दिनों से 10 प्रतिशत से कम बना हुआ है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत आज देश में कोविड-19 के टीके की दी जा चुकी खुराक की संख्या 21.85 करोड़ से ज्यादा गयी।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 30,91,543 सत्रों में कोविड-19 के टीके की कुल 21,85,46,667 खुराक दी जा चुकी हैं।
इनमें ये शामिल हैं:
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एससीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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98,99,574
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दूसरी खुराक
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68,03,865
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एएफडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,57,63,082
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दूसरी खुराक
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85,56,719
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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2,13,73,965
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दूसरी खुराक
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39,443
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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पहली खुराक
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6,72,19,095
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दूसरी खुराक
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1,08,65,046
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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5,91,55,780
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दूसरी खुराक
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1,88,70,098
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कुल
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21,85,46,667
एमजी/एम/पीके/डीसी
(
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय खाद्य निगम  की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी है।
इस अधिकृत पूंजी में की गई बढ़ोतरी से एफसीआई के सतत खाद्यान्न भंडार के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय बजट के माध्यम से अतिरिक्त इक्विटी पूंजी को भारतीय खाद्य निगम में उपयोग किया जा सकता है। इससे एफसीआई की देनदारियां कम होंगी और एफसीआई की ब्याज लागत में बचत होगी और इससे खाद्य सब्सिडी भी कम हो जाएगी।
पृष्ठभूमि:
भारतीय खाद्य निगम के संचालन के लिए खाद्यान्नों के उचित भंडार के रख-रखाव की जरूरत है जिसके लिए इक्विटी या दीर्घकालीन ऋण के माध्यम से भारत सरकार के वित्तपोषण की जरूरत होती है। भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ रूपये हैं तथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार प्रदत्त इक्विटी पूंजी 3447.58 करोड़ रूपये हैं।
भारत सरकार की खाद्य नीति को लागू करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का वितरण करना है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके-4439
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रेल मंत्रालय
अखिल भारतीय अभियान "ऑपरेशन महिला सुरक्षा" के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने 150 लड़कियों/महिलाओं को सुरक्षित बचाया
महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने के आरोप में 7000 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार
रेल उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और क्या करें और क्या न करें के बारे में शिक्षित करने के लिए 5742 जागरूकता अभियान आयोजित किए गए
महिलाओं की सुरक्षा हमेशा भारतीय रेलवे के लिए सर्वोपरि रही है। रेलवे सुरक्षा बल  और रेलवे के अग्रिम पंक्ति कर्मचारी भारतीय रेलों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के इस उद्देश्य को समर्पित एक अखिल भारतीय अभियान "ऑपरेशन महिला सुरक्षा" पिछले महीने 3 से 31 मई 2022 तक चलाया गया था।
इस अभियान के दौरान आरपीएफ ने महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 7000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ ने 150 लड़कियों/महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से भी बचाया।
ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान बढ़ी हुई और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय पहल "मेरी सहेली" भी जारी है। प्रशिक्षित महिला अधिकारियों और कर्मियों की 283 टीमें  प्रतिदिन औसतन कुल 1125 महिला आरपीएफ कर्मियों की तैनाती के साथ, भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और जिन्होंने इस अवधि के दौरान 2 लाख 25 हजार से अधिक महिलाओं के साथ बातचीत की और उन्हें अंत तक सुरक्षा प्रदान की I
इस अवधि के दौरान पुरुष और महिला आरपीएफ कर्मियों की मिश्रित संरचना के साथ ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटी भी व्यापक रूप से लगाईं गई थी। मिश्रित एस्कॉर्ट ड्यूटी कुछ महीने पहले शुरू हुई है और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
रेल उपयोगकर्ताओं को उनकी यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा और ‘क्या करें और क्या न करें‘ के बारे में शिक्षित करने के लिए 5742 जागरूकता अभियान भी चलाए गए। महीनेभर की अवधि वाले इस लंबे अभियान के दौरान आरपीएफ कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ऐसी 10 महिलाओं की जान बचाई जो ट्रेन में चढ़ते/उतरते समय फिसल गई थीं और जिनके चलती ट्रेन के पहियों के नीचे आ जाने की पूरी आशंका थी।
भारतीय रेलवे अपने रेलवे नेटवर्क पर महिला सुरक्षा आवरण को बढ़ाने के लिए तत्पर और दृढ़प्रतिज्ञ है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आंकड़ों की गोपनीयता
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्य सभा मे कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन  का प्रायोगिक चरण 6 संघ राज्य क्षेत्रों  में क्रियाशील है। 21 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 6,30,478 स्वास्थ्य पहचान पत्र तैयार किए गए हैं।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन  के लिए वेंडरों का चयन भारत सरकार के लागू विभिन्न नियमों तथा नीतियों के तहत अनुपालनीय है।
आंकडों का संग्रहण संघित संरचना में किया जाता है जिसका भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रूपरेखा  में वर्णन किया गया है। मेडिकल रिकार्डस का कोई केंद्रीयकृत आंकड़ा आधार नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य आंकड़ों का उपयुक्त उपयोग केवल उसकी सहमति से उसकी अपनी स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
अतः भारतीय नागरिकों की निजता का कोई उल्लंघन नहीं है।
सरकार आंकड़ों की सुरक्षा तथा निजता को उच्चतम प्राथमिकता देती है। यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के डिजाइन में अंतर्निहित है। सभी प्रयोज्य कानूनों, नियमों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति भी अनुमोदित कर दी गई है। विभिन्न कानूनी उपबंधों के अतिरिक्त आंकड़ों की निजता तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव तकनीकी समाधान क्रियान्वित किए जा रहे हैं।
जैसा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाका   में उल्लेख किया गया है, एनडीएचएम के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देशी दस्तावेज़, सुरक्षित स्वास्थ्य नेटवर्कों तथा सरकारी समुदाय समूह अवसंरचना का प्रयोग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा परिभाषित किया गया है, का डाटा होस्टिंग में प्रयोग किया जा रहा है। इस सामूहिक अवसंरचना के तहत सभी विषय उच्च सुरक्षा परिस्थितियों को सुनिश्चित करते हुए 24×7 निगरानी में रहेंगे।
एनडीएचएम के तहत सूचना सुरक्षा कार्यढ़ाचे के प्रमुख पहलुओं में प्रमुख दिशा-निर्देशी सिद्धातों में से एक सिद्धांत के रूप में डिजाइन द्वारा निजता को विशेष बल दिया गया है। यह सुनिश्चित करना लक्ष्य है कि स्वास्थ्य आंकड़ा तथा इसका अंतरण हमेशा अनुपालनीय होता है और सभी निजी अपेक्षाओं का अनुसरण करना होता है। भवन के सभी ब्लॉक जहां पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकार्डों पर कार्य अपेक्षित होता है, को प्रारंभ से ऐसी नीति के अनुपालन के लिए डिजाइन किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त किसी को भी मेडिकल रिकार्ड केवल व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नामजद व्यक्ति की सहमति से ही उपलब्ध कराए जाते है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 से निपटने के लिए देश भर में चिकित्सा आपूर्तियों का कोई अभाव नहीं : गौड़ा
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में चिकित्सा आपूर्तियों का कोई अभाव नहीं है।
श्री गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत सरकार सुनिश्चित कर रही है कि कोविड-19 से निपटने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक चिकित्सा आपूर्तियों की उपलब्धता बनी रही। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में लाइफलाइन उड़ान की 62 उड़ानों ने 15.4 टन से अधिक आवश्यक चिकित्सा आपूर्तियों की ढुलाई की है। श्री गौड़ा ने कहा, ‘’कार्गो उड़ानों ने पिछले 4 दिन में 10 टन चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की है।‘’
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार औषधियों और अस्पताल उपकरणों जैसी आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण पर पूरा ध्यान दे रही है। इसके लिए एसईजेड की 200 से ज्यादा इकाइयां इस समय चालू हैं।
श्री गौड़ा ने सूचित किया कि आवश्यक चिकित्सा आपूर्तियों के वितरण पर पैनी निगाह रखने और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कोविड-19 के कारण आपात स्वास्थ्य स्थिति के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु दिव्यांगजनों से संबंधित राज्य आयुक्तों को पत्र लिखा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के दिव्यांगजनों से संबंधित राज्य आयुक्तों को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के कारण आपात स्वास्थ्य स्थिति के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा 26 मार्च 2020 को जारी किए गए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशा-निर्देशों– देखरेख करने वालों, एनजीओ/पीडब्ल्यूडी को पास जारी करने- का कार्यान्वयन कराने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य आयुक्तों को इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य नोडल प्राधिकारी के रूप में राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य और कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों जैसे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाते हुए सेवाएं देनी होंगी, ताकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिव्यांगजनों की कठिनाई को कम किया जा सके। आशा की जाती है कि राज्य आयुक्त उपरोक्त दिशा- निर्देशों के अनुसार अग्रसक्रियता के साथ आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।
इन दिशा-निर्देशों के अनुसार,  लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगजनों की देख-रेख करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर सरलीकृत तरीके से लोकल ट्रैवल पास जारी करने की आवश्यकता है, और  दिव्यांगजनों को आवश्यक भोजन, पानी, दवाएं उपलब्ध कराए जाने की भी आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि एनजीओ और एसोसिएशन ऑफ पीडब्ल्यूडी भी दिव्यांगजनों को उनके रोजमर्रा के जीवन और आवश्यक वस्तुओं में सहायता करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए सहायता सेवाओं को सुचारू रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए इन संगठनों के साथ समन्वय किए जाने की आवश्यकता है।
डीईपीडब्ल्यूडी को शिकायतें मिल रही हैं कि एनजीओ/पीडब्ल्यूडी एसोसिएशनों/देख-रेख करने वालों आदि को यात्रा पास जारी न होने के कारण दिव्यांगजनों को देख-रेख करने वालों, सहायकों की सेवाएं और आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं। सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के दिव्यांगजनों से संबंधित राज्य आयुक्तों से एसोसिएशन ऑफ दिव्यांगजन/ गैर सरकारी संगठनों/ देख-रेख करने वालों को लोकल ट्रैवल पास जारी किए जाने को सरल बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ संबंध बनाने का अनुरोध किया जाता है, ताकि दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता मिलने में कोई देरी न हो। उनसे इस संबंध में स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों  को संवेदनशील बनाने का भी अनुरोध किया जाता है। डीईपीडब्ल्यूडी ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोविड-19 के दिव्यांग मरीजों को अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों से लौटाया न जाए।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने जे.एन.यू. में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एवं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भवनों की आधारशिला रखी
(केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एवं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भवनों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार, रेक्टर-प्रथम प्रो.चिंतामणि महापात्रा, रेक्टर द्वितीय प्रो. सतीश चंद्र गड़कोटी, रेक्टर-तृतीय प्रो. राणा प्रताप सिंह और नए स्कूलों के डीन प्रो. उन्नत पंडित और प्रो. सत्यव्रत पटनायक भी उपस्थित थे।
श्री पोखरियाल ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नामकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे न केवल भारत के एक कुशल और दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे, बल्कि एक प्रेरणादायक लेखक भी थे। श्री पोखरियाल ने बताया कि इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा एक-दूसरे के पूरक होंगे और युवाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त यह प्रस्तावित भवन प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षाशास्त्र और शिक्षार्थियों का विकास सुनिश्चित करेगा।
श्री पोखरियाल ने प्रो. एम. जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और नई पहल के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरूआत करने के लिए बधाई दी।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. प्रमोद कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिये राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किये
दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास का संचार करना उनके सशक्तिकरण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज  नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2022 के लिये राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किये।
उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में एक अरब से भी अधिक दिव्यांगजन हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व में हर आठवां व्यक्ति किसी न किसी तरह की दिव्यांगता में है। भारत की दो प्रतिशत से अधिक की आबादी दिव्यांग है। इसलिये, यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजन सम्मानपूर्वक मुक्त जीवन जी सकें। हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा मिले, वे अपने घरों व समाज में सुरक्षित रहें, अपना करियर चुनने की आजादी हो और उन्हें रोजगार के समान अवसर मिलें।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में, दिव्यांगता को कभी भी ज्ञान तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के मार्ग में अवरोध नहीं समझा गया है। प्रायः देखा गया है कि दिव्यांगजनों में नैसर्गिक रूप से उत्कृष्ट गुण होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है, जहां हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों ने अपने अदम्य साहस, प्रतिभा और संकल्प के बल पर अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां अर्जित की हैं। यदि उन्हें सही माहौल में पर्याप्त अवसर दिये जायें, तो वे हर क्षेत्र में निखरेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ही हर व्यक्ति के सशक्तिकरण की कुंजी है। इनमें दिव्यांगजन भी शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा में भाषाई अवरोधों को हटाने के लिये प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये तथा शिक्षा को दिव्यांग बच्चों के लिये अधिक सुगम बनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भीदिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर प्राप्त होने के महत्त्व को रेखांकित किया गया है। राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि पहली से छठवीं कक्षा के श्रवण-बाधित दिव्यांग बच्चोंके लिये एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदला गया है। उन्होंने कहा कि श्रवण-बाधित छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिये यह महत्त्वपूर्ण पहल है।
राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये सरकार अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास का संचार करना उन्हें अधिकार-सम्पन्न बनाने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। दिव्यांगजों के पास भी उतनी ही प्रतिभा और क्षमता होती है, जितनी सामान्य लोगों के पास तथा कभी-कभी तो उनसे ज्यादा प्रतिभा होती है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये, जरूरी है कि उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार किया जाये। राष्ट्रपति ने समाज के सभी वर्गों से आग्रह किया कि वे आत्मनिर्भर बनने तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिये दिव्यांगजनों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई और बहन मुख्यधारा में शामिल होकर प्रभावशाली योगदान करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा देश प्रगति-पथ पर और तेजी से अग्रसर होगा।
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हर वर्ष व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों/जिलों आदि को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में किये गये शानदार कामों के लिये राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार देता है।
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने आगरा और बाराबंकी में पादुकायें बनाने वाली मशीनें और 200 बी-बॉक्स वितरित किये
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने आगरा में चर्म प्रायोगिक परियोजना के तहत पादुकायें बनाने वाली मशीनों तथा बाराबंकी जनपद में ‘ग्रामोद्योग विकास योजना’ के तहत मधुमक्खी पालने वाले बक्सों का वितरण किया। यह कार्य 13 दिसंबर, 2022 को डिजिटल स्वरूप में पूरा किया गया।
लाभार्थियों को पांच दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण बाराबंकी जनपद के दो स्व-सहायता समूहों ‘वैष्णव और ज्ञान’ ने दिया था। आज इन समहों को मधु मिशन के तहत 200 मधुमक्खी पालने वाले बक्से और उपकरण वितरित किये गये।
इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने मधुमक्खी पालन से जुड़ी समस्याओं पर लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया। बाद में उनके बारे में फीडबैक भी लिया गया तथा उन्हें प्रेरित किया गया कि वे अपने काम को आगे बढ़ायें।
इसके अलावा, श्री मनोज कुमार ने चर्मकला मिशन के तहत 10 लाभार्थियों को पादुकायें बनाने वाली मशीनें और उपकरण भी वितरित किये। इन लाभार्थियों को आगरा के केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान में 50 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है। लाभार्थियों से बातचीत करते हुये आयोग के अध्यक्ष ने लाभार्थियों को प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण की जानकारी ली तथा उन्हें प्रेरित किया कि वे इस परियोजना का लाभ उठाकर चमड़ा उद्योग स्थापित करें। आयोग के अध्यक्ष ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में प्रधानमंत्री के स्वप्न को पूरा करने तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के जरिये स्वरोजागर के नये अवसर बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर लखनऊ राज्य कार्यालय व मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी, उत्तरप्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा सीएसआईआर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
श्रीमती सीतारमण ने सहकारिता क्षेत्र के लिए कई उपायों की घोषणा की
सहकारिता के लिए कर लाभ
2,516 करोड़ रुपये से 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों का कम्प्यूटीकरण
सरकार, शेष पंचायतों और गांवों में बहुद्देश्यीय सहकारिता समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और दुग्ध सहकारिता समितियों के गठन में मदद करेगी
‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है : श्रीमती निर्मला सीतारमण
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए सहकारिता क्षेत्र के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री के लक्ष्य ‘सहकार से समृद्धि’ और ‘अमृतकाल की भावना के साथ सहकार की भावना’ को जोड़ने के उनके संकल्प का उल्लेख किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि 31.03.2024 तक जो नई सहकारी समितियां उत्पादन गतिविधियां शुरू करेंगी, उन्हें 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने के लिए गन्ना सहकारिता समितियों को एक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिकता सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में सदस्यों को नकद जमा करने और नकद उधार लेने की उच्च सीमा प्रति सदस्य 2 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि सहाकरी समितियों को नकद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपये की उच्च सीमा उपलब्ध कराई जा रही है।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने और किसान एवं उपेक्षित वर्गों के लिए सहकारिता आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने 25,16 करोड़ रुपये से 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों का कम्प्यूटरीकरण करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि सहकारिता समितियों की देशभर में मैपिंग के लिए एक राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और सही समय पर उसकी बिक्री के जरिए आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार, अगले 5 वर्षों में शेष रह गई पंचायतों और गांवों में बड़ी संख्या में बहुद्देशयीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और दुग्ध सहकारी समितियों का गठन करने में मदद करेगी।