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मंत्रिमण्डल सचिवालय
बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो रहे चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति-एनसीएमसी की बैठक हुई
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो रहे चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के महानिदेशक ने समिति को बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके आज शाम तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके 26 सितंबर की शाम तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों को पार करने की सम्भावना है। इस दौरान हवा की गति 75-85 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, साथ ही राज्यों के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। इसके आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिलों और ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों को प्रभावित करने की संभावना है।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित रास्ते में लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। इसके साथ ही चक्रवाती तूफान गुज़र जाने के बाद दूरसंचार और बिजली तथा अन्य बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक देवाओं को कम से कम नुकसान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों से भी अवगत कराया। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-एनडीआरएफ ने इन राज्यों में 18 दलों को तैनात किया है और अतिरिक्त दलों को भी तैयार रखा गया है। थल सेना और नौसेना के बचाव और राहत दलों को भी जहाजों और विमानों के साथ तैनात किया गया है।
राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारी के उपायों की समीक्षा करते हुए, श्री राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि चक्रवाती तूफान के आने से पहले, राज्य सरकारों और केंद्र की संबंधित एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी निवारक और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। जान और माल के नुकसान को कम से कम नुकसान हो और संपत्ति और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं और हर सम्भव सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।
बैठक में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों, गृह मंत्रालय और विद्युत मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया। सदस्य , राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-एनडीआरएफ के महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक, सीआईएससी आईडीएस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कोरोना के खिलाफ रांची हवाई अड्डा निभा रहा है अहम भूमिका
आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और सामग्री की निर्बाध आवाजाही जारी
कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश के हवाई अड्डों को तैयार किया गया है और इस आपदा के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाकर देश की मदद कर रहे हैं। रांची हवाई अड्डे पर चिकित्सा उपकरण और आवश्यक सामग्री जैसे ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, नोजल, कोविड-19 वैक्सीन, इंजेक्शन, टेस्टिंग किट और दवाओं की आसान आवाजाही की सुविधा है। एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही को बिना किसी देरी के प्राथमिकता पर पूरा किया जाए।
देश के लिए ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर यह मुहिम 24 अप्रैल से शुरू हुई और 8 मई 2021 तक भारतीय वायु सेना के 100 विमानों में कुल 139 ऑक्सीजन टैंकरों को ले जाया गया। भारतीय वायु सेना के विमान जैसे सी-17, सी-130 जे, एएन 32, आईएल 76 और अन्य छोटे विमान नियमित अंतराल पर आवश्यक सामग्री के परिवहन में मदद करते रहे हैं।
इसके अलावा, टीम रांची हवाई अड्डा इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार सभी कोविड-19 संबंधित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का भी पालन कर रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन सभी यात्रियों, हितधारकों, आगंतुकों और कर्मचारियों से लगातार अनुरोध करता रहा है कि वे हमेशा कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें और भीड़ को कम करने के लिए समय अंतराल बनाए रखें। हवाई अड्डे पर मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की सख्त सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी लागू हैं।
यह संदेश प्रसारित करने के लिए हवाई अड्डे पर कई इलेक्ट्रॉनिक और स्थायी डिस्प्ले लगाए गए हैं जिनके माध्यम से निर्देश प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है।
फोटो: रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
अधिसूचना संख्या K-11019/49/2022-US.I/II दिनांक 11.11.2022 के माध्यम से, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री न्यायमूर्ति संजय विजयकुमार गंगापुरवाला, जोकि बंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अवर न्यायाधीश हैं, को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का पालन श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तिथि से करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की देशभर में शुरुआत
पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 89 लाख बच्चोंकोपोलियोकी दवा पिलाई गई
सात लाख बूथों पर 12 लाख टीकाकरण कार्यकर्ताओंऔर 1.8 लाख पर्यवेक्षकों की तैनाती के बीच टीकाकरण
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कल 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2021 के राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस की शुरुआत की।
आज राष्ट्रीय पोलियोप्रतिरक्षण दिवस है जिसे ‘पोलियोरविवार' भी कहा जाता है। पहले दिन की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार आज पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 89 लाख बच्चों  कोपोलियो की दवा पिलाई गई। करीब सात लाख बूथों पर पोलियो खुराक दी गई जिनमें लगभग 12 लाख टीकाकरण कार्यकर्ता और 1.8 लाख पर्यवेक्षक तैनात थे।
बूथों पर टीकाकरण के बाद अगले दो से पांच दिनों तक घर-घर जाकर पहले दिन बूथों पर पोलियो खुराक लेने नहीं आ सके बच्चों की पहचान और उनका टीकाकरण किया जाएगा। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाईअड्डोंऔर जल मार्गों पर भी टीकाकरण दलोंको तैनात किया गया है जिससे यात्रा कर रहे बच्चोंकोपोलियो खुराक देकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा जीवन रक्षक पोलियो खुराक से वंचित न रहे।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुरक्षित टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए इसके अनुकूल सभी कदम उठाए गए हैं जैसे कि बूथों पर भीड़ जमा न होने देना, दो मीटर की दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना, हाथ धोनाऔर हवादार वातावरण में पोलियो खुराक पिलाना।
राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम कोसंबोधित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रीडॉ. हर्षवर्धन ने कहा, “दस वर्षों तक पोलियो मुक्त दर्जा बनाकर रखना भारत के जन स्वास्थ्य के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धिहै।“उन्होंनेऐसी बीमारी जिससे टीकाकरण से बचा जा सकता हो उससे किसी बच्चे के प्रभावित न होनेको सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करने के प्रयासोंऔरकार्योंको रेखांकित किया।
भारत एक दशक से पोलियो मुक्त बना हुआ है। पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। हालांकि भारत पड़ोसीदेशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पोलियो वायरस के देश में दोबारा प्रवेश करने को लेकर लगातार सतर्कता बरत रहा है।
भारत वाइल्ड पोलियो वायरस से देश की आबादी की प्रतिरोधक क्षमता और देश का पोलियो मुक्त दर्जा बनाकर रखने के लिए प्रत्येक वर्ष पोलियो के लिए एक देशव्यापी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस औरदो उप-राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आयोजित करता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा पीएमजी दिशा और सीएससी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाले संस्थान के रूप में उभरे
डिजिटल गाँवों में 100% डिजिटल साक्षारता के लिए पीएमजी दिशा अभियान का शुभारंभ किया गया
आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 'पीएमजीदिशा अभियान के शुभारंभ और सभी डिजिटल गांवों में 100% डिजिटल साक्षरता की घोषणा' के लिए आज आयोजित एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हुए। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
पीएमजी दिशा अभियान भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख डिजिटल साक्षरता योजना है, जिसे पीएमजी दिशा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 8 से 10 सितंबर के बीच ग्रामीण नागरिकों विशेषकर महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए तीन दिवसीय प्रमाणन अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह से 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच पीएमजी दिशा योजना के लिए प्रमाणन अभियान भी चलाया जाएगा।
इसके अलावा सभी कॉमन सर्विस सेंटर  से सभी डिजिटल गाँवों को 100% डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक अनूठा देश है जहां हमने डिजिटल समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है और इसमें सीएससी की भूमिका सर्वोपरि है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में पीएमजी दिशा और सीएससी अहम भूमिका अदा करने वाले पक्षों के रूप में उभरे हैं और वे आम लोगों के जीवन को बदलने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल समावेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए वीएलई के डिजिटल फुटप्रिंट के विस्तार पर भी जोर दिया।
भारत सरकार ने फरवरी 2017 में अपना महत्वाकांक्षी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान " का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की परिकल्पना की गई है। इससे लगभग 40% ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा सकेगा। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को विशेष रूप से डिजिटल साक्षर बनाना है जिसमें एक भी व्यक्ति डिजिटल कार्यों में सक्षम नहीं है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 86.51 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध, 63.69 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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86,51,52,695
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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63,69,890
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शेष टीके
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5,00,46,000
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 86.51 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही लगभग 63.69 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर व्यापक चर्चा
देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में यह बात रेखांकित की गई कि वर्तमान महामारी संकट दरअसल ‘सदी में एक बार होने वाला संकट’ है और इसने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है।
बैठक के दौरान कोविड से लड़ने के लिए भारत सरकार के ‘टीम इंडिया’ दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और भारत के लोगों के सामूहिक प्रयासों पर आधारित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की सभी शाखाएं या इकाइयां एकजुट होकर और बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने मंत्रियों से अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ संपर्क में रहने, उनकी मदद करने और उनसे निरंतर आवश्यक जानकारियां एवं सूचनाएं प्राप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों का तुरंत पता लगाया जाए और उन्हें जल्द-से-जल्द सुलझाया जाए।
मंत्रिपरिषद ने पिछले 14 महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों एवं भारत के लोगों द्वारा किए गए समस्त प्रयासों की भी समीक्षा की।
अस्पतालों में बेड, पीएसए ऑक्सीजन सुविधाएं, इत्यादि बढ़ाने के रूप में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण, ऑक्सीजन के उत्पादन, भंडारण एवं ढुलाई से संबंधित मुद्दों को सुलझाने, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों से निपटने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ आपसी सामंजस्य से किए गए प्रयासों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस दौरान दी गई। इन सभी की आपूर्ति एवं उपलब्धता और भी अधिक बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी इस दौरान बताया गया। खाद्यान्न की व्यवस्था के रूप में समाज के कमजोर तबकों को दी गई व्यापक सहायता और जन धन खाता धारकों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में भी इस दौरान बताया गया।
इस ओर भी ध्यान दिलाया गया कि भारत ने सफलतापूर्वक दो टीकों का उत्पादन किया है एवं अभी कई और टीके मंजूरी प्राप्त करने एवं शामिल किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। अभी तक 15 करोड़ से भी अधिक टीकाकरण हो चुका है।
मंत्रिपरिषद ने ‘कोविड संबंधी उपयुक्त आचरण’ के महत्व पर भी विशेष जोर दिया जिसमें मास्क पहनना, 6 फीट की सामाजिक दूरी रखना और बार-बार हाथ धोना शामिल हैं।
मंत्रिपरिषद ने यह बात दोहराई कि इस अत्यंत व्यापक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए समाज की भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। मंत्रिपरिषद ने विश्वास व्यक्त किया कि देश इस संकट से निपटने के लिए अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा और वायरस को हरा देगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की। इस बैठक में अनेक मंत्रियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव ने भाग लिया। नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी.के.पॉल ने कोविड-19 महामारी से निपटने के सटीक प्रयासों पर एक प्रस्तुति दी।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षक शिक्षा में एनईपी से जुड़े सुधारों और पहलों को लागू कर रही है एनसीटीई
एनसीटीई ने नई दिल्ली में 28वां स्थापना दिवस मनाया
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  ने आज नई दिल्ली में अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अपर सचिव, शिक्षा मंत्रालय श्रीमती एल.एस. चांगसन विशिष्ट अतिथि थीं। अध्यक्ष, एनसीटीई, प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी; सदस्य सचिव, एनसीटीई सुश्री केसांग वाई. शेरपा और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। .
श्रीमती एल.एस चांगसन ने विभिन्न एनईपी अधिदेशों के जरिए शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारों को लागू करने के लिए एनसीटीई की सराहना की। इस दिशा में कुछ पहलों में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय मिशन और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।
उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करते हुए प्रो. सकलानी ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनसीटीई का स्थापना दिवस दरअसल 21वीं सदी के संबंधित कौशल से शिक्षकों को लैस करके इस समस्त प्रणाली में क्रांति लाने का जश्न मनाने के बारे में है। उन्होंने तक्षशिला एवं नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अहम भूमिका और हमारे भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति से निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।
सुश्री केसांग वाई. शेरपा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि एनसीटीई विभिन्न एनईपी 2020 अधिदेशों को लागू करके शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बदलाव ला रही है। एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षक ही शिक्षा क्षेत्र में लागू किए जा रहे सुधारों के केंद्र में हैं। उन्होंने यह भी उद्धृत किया, ‘वह बदलाव बनें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं’।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले की निंदा की
उपराष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले की निंदा की है। अपने संदेश में, उन्होंने कहा कि इस तरह के घृणित और जघन्य कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और अपराधियों को पकड़कर उनके जघन्य अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए।
अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए हमले के बारे में जानकर मुझे बहुत दु:ख हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के अनेक जवानों ने अपना जीवन गंवा दिया है। इस तरह के घृणित और अन्यायपूर्ण कृत्यों का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। अपराधियों को पकड़कर उनके जघन्य अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए।
अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले इन सीआरपीएफ जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्दी ठीक होने की दुआ करता हूं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 209.40 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 13,15,536 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,01,166 है
सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.58 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 13,900 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,36,99,435 है
पिछले 24 घंटों में 13,372 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.21 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.87 प्रतिशत है
अब तक 88.21 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,15,231 जांच की गई
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले , 2022 में "एमएसएमई मंडप" का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले  में ''एमएसएमई मंडप'' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी उपस्थिति थे। एमएसएमई मंडप का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली के हॉल नंबर 4 में किया गया है।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री राणे ने कहा कि यह मेला एमएसएमई उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अपने कौशलों/उत्पादों को प्रदर्शित करने और विकास के नए अवसरों का सृजन करने तथा आत्मनिर्भर बनने का मौका देगा।
श्री राणे ने एमएसएमई मंडप में विभिन्न एमएसएमई प्रदर्शकों से मुलाकात की। इस मंडप में कुल 205 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी कपड़ा, भोजन, धातु विज्ञान, सुगंध, जूते, खिलौने, रसायन, विद्युत, चमड़ा, प्लास्टिक, रबर, रत्न और आभूषण सहित 26 क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वर्ष एमएसएमई मंडप में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों  की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है।
द्वितीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर श्री राणे ने राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को रेखांकित करते हुए जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों को नए सिरे से ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल ने ब्राजील के ब्रासीलिया में 'निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना संबंधी निष्ठा और जनता का विश्वास के संरक्षण' के विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया
भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल ने "निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना संबंधी निष्ठा और जनता का विश्वास के संरक्षण" के विषय पर आयोजित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स  और ट्रिब्यूनल सुपीरियर एलीटोरल, ब्राजील की ओर से 14 से 15 अगस्त, 2023 के बीच ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था।
श्री अरुण गोयल ने "मैपिंग ईएमबी समन्वय और प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया कंपनियों के साथ संवाद" विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। श्री गोयल ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता सहित स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के लिए डिजिटल युग में सूचना संबंधी निष्ठा को कायम रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि, अनुभव और उपायों को साझा किया, जो 2019 के लोकसभा के निर्वाचन के बाद से लागू है। तेजी से विकसित हो रहे संचार और प्रौद्योगिकी के परिदृश्य में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान फर्जी खबरों की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए, श्री गोयल ने ईएमबी से निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के लिए वैश्विक दिशानिर्देश/कोड तैयार करने के लिए एक साथ आगे आने का आग्रह किया।
दो-दिवसीय सम्मेलन में निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में सूचना संबंधी निष्ठा बनाए रखने और जनता के विश्वास को कायम रखने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही विचारों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने भागीदारी की। प्रौद्योगिकी और संचार चैनल विकसित होने के साथ-साथ सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
सम्मेलन ने प्रतिभागियों को विभिन्न देशों से सीखी गई नवीन रणनीतियों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और शिक्षण के बारे में जानने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में सूचना की निष्ठा संबंधी जोखिम दूर करने के लिए संस्थागत रणनीतिक योजना, रणनीतिक संवाद और मतदाता शिक्षा, दुष्प्रचार के जोखिमों से निपटने के लिए संकट की स्थिति में संवाद की योजना, नागरिक समाज, शिक्षा जगत, मीडिया, राजनीतिक दलों के साथ समन्वय और संवाद तथा भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाने और प्रौद्योगिकी एवं सोशल मीडिया कंपनियों के साथ समन्वय जैसे विषयों पर विचार-विमर्श केंद्रित था। ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा के संदर्भ में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा, जर्मनी के साथ अंतर-सरकारी परामर्श से द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए
जर्मन चांसलर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री का वक्यव्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत-जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध, लोकतंत्र और कानून के शासन के मूलभूत विश्वास पर आधारित है।
अंतर-सरकारी परामर्श की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अनूठी व्यवस्था ने भारत और जर्मनी के बीच नयी और आधुनिक प्रौद्योगिकी, ई-मोबिलटी, फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी, अंतर - देशीय जलमार्ग, समुद्रतट प्रंबधन, नदियों की साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में जर्मन चांसलर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान उद्घाटन वक्तव्य दे रहे थे।
जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चांसलर डॉ. मर्केल ने भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सदस्यता का समर्थन देने के लिए जर्मनी का कृतज्ञ है।
उन्होंने कहा कि दोनों देश सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए आपसी सहयोग जारी रखेंगे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/पीबी – 3938
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: मिथक बनाम तथ्य
फरवरी के अंत तक 50 लाख अप्रयुक्त कोविशील्ड खुराक बेकार हो सकती है, यह दावा करने वाली मीडिया की खबरें गलत और भ्रामक हैं
केंद्र अपनी पूरी सक्रियता से राज्यों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान में टीकों की "फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट"के सिद्धांत का अनुपालन करने की सलाह दे रहा है
टीके की कोई खुराक बर्बाद न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोविन पर उपलब्ध कराए गए टीके के विनिमय का प्रावधान किया गया है
मीडिया की कुछ खबरों में आरोप लगाया गया है कि 'फरवरी के अंत तक 50 लाख अप्रयुक्त कोविशील्ड खुराक बेकार हो सकती है'। उन राज्यवार खुराकों की संख्या जिनकी समय सीमा समाप्त  होने की तारीख के नजदीक होने का दावा किया गया है, के बारे में बिना किसी विशेष जानकारी की ऐसी खबरें अस्पष्ट हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीके की खुराक की बर्बादी कम से कम हो, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही केंद्र सरकार ने अपनी पूरी सक्रियता से सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस मुद्दे की समीक्षा करें। इसके अलावा सभी 60 कंसाइनी प्वाइंट  पर टीके की समय सीमा समाप्त न हो, इसके लिए “फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट"यानी जिस खुराक की समय सीमा पहले समाप्त होने वाली है, उसे पहले लगाया जाए, के सिद्धांत का अनुपालन करने की सलाह दी गई है।
नवंबर, 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा था कि आने वाले महीनों में राज्यों को नियमित तौर पर निजी अस्पतालों में उपलब्ध कोविड टीकों की समय सीमा समाप्त होने की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
राज्यों को यह भी सलाह दी गई थी कि सरकारी और निजी, दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी टीके की समय सीमा समाप्त  नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को टीके की खुराक के उपयोग को देखने के लिए निजी अस्पतालों के साथ अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव  के स्तर पर एक त्वरित वीडियो-कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है। वहीं, राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे निजी अस्पतालों में सीएसआर के तहत टीका लगाए जाने/सब्सिडी दरों पर टीकाकरण जैसी पहल की कोशिश कर सकते हैं।
इसके अलावा विशेष राज्यों के अनुरोध पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि टीके की एक्सपायरी से बचने व यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी कोई खुराक बेकार न होने हो, उसे निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं  से राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए विशेष आधार पर टीके के हस्तांतरण की प्रस्तावित व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन हस्तांतरित किए गए टीकों की प्रविष्टि का प्रावधान उपलब्ध है।
इसके अलावा इस बारे में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों के साथ भी चर्चा की गई, जिससे निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों  के लिए उपलब्ध कोविड टीकों के उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।