ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
डीईए ने सार्वजनिक निजी भागीदारी  परियोजनाओं के लिए कार्य संपादन सलाहकारों  को सूचीबद्ध किया
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने पीपीपी परियोजनाओं के लेनदेन में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी  परियोजनाओं के लिए 12 कार्य संपादन सलाहकारों को सूचीबद्ध किया है।
केंद्रीय बजट 2022-23 में, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है। इससे पूर्व, सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी  को वित्तीय सहायता के लिए एक योजना  का भी शुभारंभ किया है जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हैं।
इस प्रयास के लिए आवश्यक है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार स्तरीय परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों की व्यवहार्य पीपीपी कारोबार के लिए गुणवत्ता सलाहकार समर्थन तक पहुंच हो।
राज्य सरकारों और उसकी एजेंसियों की ओर से बैंक योग्य परियोजनाओं का एक शेल्फ तैयार करने के लिए कार्यसंपादन सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति में विलम्ब को समाप्त करने के लिए एक सक्षम तंत्र की मांग की गई है।
बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ाने और राज्य सरकारों की मांग को पूरा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सांविधिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  और अन्य ऐसे उपक्रमों को टीए पैनल उपलब्ध कराया गया है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के दायरे में या तो पीपीपी कारोबार करने का उपक्रम कर रहे हैं अथवा करने का विचार रखते हैं।
पैनल कार्यसंपादन सलाहकारों/सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को बनाने में सहायता करेगा:
- सहज: पीपीपी के लिए कार्यसंपादन सलाहकारों की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके।
- कुशल: उन प्रतिष्ठानों तक शीघ्र पहुंच को सक्षम करके जो प्रासंगिक मानदंडों के की तुलना में पूर्व-योग्य हैं।
- प्रभावी: एजेंसियों और निजी क्षेत्र की प्रक्रियाओं, भूमिका और जिम्मेदारियों की स्पष्ट परिभाषा के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके बैंक योग्य पीपीपी परियोजनाओं को तैयार किया जा सकता है।
पीपीपी के लिए कार्यसंपादन सलाहकारों का अधिसूचित पैनल वेबसाइट www.dea.gov.in और www.pppinindia.gov.in पर उपलब्ध है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 144 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 82,402 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.24 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.38 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 7,486 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,42,58,778 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 13,154 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.10 प्रतिशत, पिछले 87 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.76 प्रतिशत, पिछले 46 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 67.52 करोड़ जांच की गयी
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान 10 से 12 नवंबर 2019 तक संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे
पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ, 10 से 12 नवंबर 2019 तक संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे। उन्हें यूएई के राज्य मंत्री और एडनॉक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. सुल्तान अहमद अल जाबिर द्वारा 11 नवंबर 2019 को अबू धाबी में आयेाजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन  के उद्घाटन मंत्रिस्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
श्री प्रधान प्रदर्शनी में डा. सुल्तनान अहमद अल जबिर के साथ संयुक्त रूप से फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री , हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय  और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज- सीआईआई द्वारा स्थापित इंडिया मंडप का उद्घाटन करेंगे। डीजीएच देश में खोज एंव उत्पादन के अलावा तेल एवं गैस क्षेत्र की अन्य गतिविधियों के लिए विश्व की बडी तेल कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक रोड शो का भी आयोजन करेगा।
यूएई की अपनी यात्रा के दौरान श्री प्रधान का वहां के ऊर्जा और उद्योग मंत्री पेट्रोलियम और महामहिम डा. मोहम्मद फराज अल मजरूई और एडनॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुल्तान अहमद अल जाबिर के साथ मिलकर भारत –यूएई रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में हाइड्रोकार्बन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग पर द्वीपक्षीय वार्ता करेंगे ।
एडीआईपीईसी से इतर श्री प्रधान कई देशों के अपने समकक्षों के अलावा दुनिया की कई बड़ी तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह भारतीय इस्पात के खाड़ी देशों में निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे।
यह सम्मेलन का यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जाएद अल नाहयान के संरक्षण में आबूधाबी की राष्ट्रीय तेल कंपनी एडनॉक द्वारा प्रायोजित किया गया है।सम्मेलन आबूधाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र में 10 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। एडीआईपीईसी तेल एंव गैस क्षेत्र का एक प्रमुख सम्मेलन है जिसमें तेल एंव गैस क्षेत्र की बड़ी वैश्विक कंपनियों और विभिन्न देशेां के तेल और गैस मंत्रियों और नीति निर्माताओ सहित 145000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
वस्त्र मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन  के तहत विशेष फाइबर और जियोटेक्सटाइल के क्षेत्रों में 20 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी
स्वास्थ्य देखभाल में 5 परियोजनाओं, औद्योगिक एवं रक्षात्मक क्षेत्र में 4 परियोजनाओं, ऊर्जा भंडारण में 3 परियोजनाओं, कपड़ा अपशिष्ट रीसाइक्लिंग में 3 परियोजनाओं और कृषि क्षेत्र में 1 परियोजना सहित विशेष फाईबर में 16 परियोजनाओं और जियोटेक्सटाइल्स  में 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
भारत में तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत का जुड़ाव जरूरी है- श्री पीयूष गोयल
देश में बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी तालमेल की आवश्यकता है: श्री गोयल
केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कपड़ा मंत्रालय ने आज विशेष फाइबर और जियोटेक्सटाइल्स के क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपये की 20 महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं प्रमुख कार्यक्रम 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' के अंतर्गत आती हैं।
इन 20 अनुसंधान परियोजनाओं में से, 16 विशेष फाइबर क्षेत्र की परियोजनाएं हैं जिनमें स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की 5 परियोजनाएं, औद्योगिक एवं रक्षात्मक क्षेत्र की 4 परियोजनाएं, ऊर्जा भंडारण की 3 परियोजनाएं, कपड़ा अपशिष्ट रीसाइक्लिंग की 3 परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र की एक परियोजना शामिल है। बाकी की 4 परियोजनाएं जियोटेक्सटाइल्स  से संबंधित हैं।
इस सत्र में कई आईआईटी, डीआरडीओ, बीटीआरए सहित कई प्रमुख भारतीय संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों और सरकारी संगठनों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह आत्म-निर्भर भारत विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक एवं रक्षात्मक, ऊर्जा भंडारण, कपड़ा अपशिष्ट रीसाइक्लिंग, कृषि और बुनियादी ढांचा की दिशा में एक अहम कदम है।
वैज्ञानिकों और तकनीकी प्रौद्योगिकीविदों के सम्मानित समूह को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा, “भारत में तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग तथा शिक्षा जगत का जुड़ाव जरूरी है। शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच तालमेल बनाना आज समय की मांग है।"
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसमें आने वाली समस्याओं पर विचार-मंथन के लिए एक संरचना का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, देश में बड़े अनुसंधान परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी तालमेल की आवश्यकता है।
इससे पहले, 26 मार्च 2021 को कपड़ा मंत्रालय ने 78.60 करोड़ रुपये की 11 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक ‘4.48%, 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033', ‘सरकारी स्टॉक 6.22%, 2035' और सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘4.48% 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.22% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 12 फरवरी, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 12 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 12 फरवरी, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 15 फरवरी, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात  के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध दोनों देशों के बीच तेजी से विविधता उत्पन्न करने वाले और गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता और मजबूती में योगदान करते हैं। भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार जो 1970 के दशक में प्रति वर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर  मूल्य का था, वह संयुक्त अरब अमीरात को चीन और अमेरिका के बाद वर्ष 2019-20 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक भागीदार बनाते हुए 60 अरब अमेरिकी डॉलर  तक पहुंच चुका है। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थान है  वर्ष 2019-2020 के लिए 29 अरब अमेरिकी डॉलर  मूल्य का निर्यात किया गया। यूएई 18 अरब अमेरिकी डॉलर  के अनुमानित निवेश के साथ भारत में आठवां सबसे बड़ा निवेशक है। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 85 अरब अमेरिकी डॉलर  के भारतीय निवेश का अनुमान लगाया गया है।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 18/02/2022 को एक द्विपक्षीय "व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते"  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार 60 अरब अमेरिकी डॉलर  से बढ़ाकर अगले पांच वर्ष में 100 अरब डॉलर  तक करने की क्षमता है।
समझौता ज्ञापन निम्नलिखित क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद आधार पर सहयोग की परिकल्पना करता है:
क. उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को सुदृढ़ बनाना
ख. नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता
सी. स्वास्थ्य और जैविक विज्ञान
घ. अंतरिक्ष प्रणाली
ई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
च. उद्योग 4.0 सक्षम करने वाली तकनीकें
छ. मानकीकरण, मेट्रोलॉजी, अनुरूपता मूल्यांकन, मान्यता, और हलाल प्रमाणन।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्योगों में प्रमुख प्रौद्योगिकियों को लगाकर दोनों देशों में उद्योगों को मजबूत और विकसित करना है। इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा होने की संभावना है।
समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से पारस्परिक सहयोग के सभी क्षेत्रों विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग को सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य और जैविक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार में वृद्धि हो सकती है। इससे इन क्षेत्रों का विकास हो सकता है, घरेलू उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हो सकती है तथा आयात में कमी लाई जा सकती है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को पूरा किया जा सकेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने खगोलीय इतिहास में भारत का शानदार अध्याय लिखने के लिए इसरो को बधाई दी
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने खगोलीय इतिहास में भारत का शानदार अध्याय लिखने के लिए इसरो को बधाई दी है।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, श्री गडकरी ने कहा कि चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर त्रुटिहीन लैंडिंग के लिए इसरो के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, विशेष रूप से अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ, परियोजना निदेशक श्री पी. वीरमुथुवेल और मिशन निदेशक श्री मोहना कुमार को हार्दिक बधाई।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया है। उन्होंने कहा कि अटूट समर्पण, कुशल योजना और असाधारण टीमवर्क ने एक बार फिर अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत के कौशल को प्रदर्शित किया है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक, इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हमारे देश के सभी नागरिकों को बहुत-बहुत बधाई।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
नगालैंड के उप मुख्यमंत्री श्री वाई पैटन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
दोनों नेताओं ने नगालैंड के लिए कई विकास परियोजनाओं पर चर्चा की
नगालैंड के उप मुख्यमंत्री श्री वाई. पैटन ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और राज्य से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं और प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री पैटन को बताया कि केन्द्र ने नगालैंड को विशेष रूप से प्राथमिकता देते हुए राज्य में तीन साल के भीतर दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि यह एक विडंबना है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी नगालैंड संभवतः देश का एकमात्र ऐस राज्य रहा है जिसके पास अभी तक खुद का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था जिसकी वजह से मरीजों के साथ ही अपना करियर बनाने के इच्छुक डॉक्टरों को भी राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सिर्फ 20 लाख की आबादी वाले छोटे से राज्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज इस बात का गवाह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नगालैंड जैसे सुदूरवर्ती राज्य समेत पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता देती है।
नगालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज कोहिमा की राजधानी के लिए लगभग तीन साल पहले स्वीकृत किया गया था। दूसरा मेडिकल कॉलेज अब राज्य के पूर्वी मोन जिले में बनाया जाएगा।
श्री पैटन ने डॉ.सिंह से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास योजना के तहत क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने चान डांग सैडल से नोकलाक तक 31 किलोमीटर लंबी सड़क बनाए जाने के काम में तेजी लाए जाने का अनुरोध किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि पूर्वात्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर परिषद् की ओर से स्वीकृत सभी परियोजनाएं संबंधित राज्यों द्वारा सुझाई गई प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से उपजी विषम परिस्थितियों की वजह से कुछ परियोजनाओं में देरी हुई है पर कोविड महामारी की स्थिति में उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को हर संभव वित्तीय मदद पहुंचाई। डॉ. सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय भविष्य में संक्रामक रोगों के इलाज में सक्षम अस्पताल खोले जाने के लिए वित्तीय मदद के विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने चक्रवाती तूफान 'वायु' के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की
केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा ने चक्रवात 'वायु' से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्र के मंत्रालयों / एजेंसियों की मुस्तैदी की समीक्षा करने के लिए आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
भारतीय मौसम विभाग  ने आगाह किया है कि चक्रवात 'वायु' के 13 जून 2019 के पूर्वाह्न यानी सुबह के बाद 145-155 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 170 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज़ रफ्तार की हवाओं के साथ एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वेरावल के पश्चिम में पोरबंदर और दीव के बीच गुजरात के तट को पार करने का अनुमान है। इससे गुजरात के तटीय जिलों में भारी बरसात हो सकती है। इस बढ़ते तूफान से करीब 1.5 से 2 मीटर तक बहुत ऊंची लहरें उठ सकती हैं जो भूस्खलन के समय कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, दीव, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर जिलों के निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकती हैं। मौसम विभाग सभी संबंधित राज्यों को नियमित बुलेटिन जारी कर रहा है।
इस बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एकीकृत रक्षा स्टाफ, भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इस बैठक में गुजरात के मुख्य सचिव और दीव प्रशासक के सलाहकार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और उन्होंने इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए लगाए तैयारी उपायों के बारे में बताया। गुजरात में करीब 1.2 लाख लोगों को निचले इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका था और आज 4 बजे तक 3 लाख लोगों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी तरह दीव में 8000 लोगों को हटा लिया गया था और 4 बजे तक 10000 से ज्यादा लोगों को निचले स्थानों से निकालने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश जारी किए हैं कि वे बिना अतिरिक्त शुल्क के इंटर-सर्किल रोमिंग की अनुमति दें।
गृह मंत्रालय लगातार राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क बनाए हुए है। एनडीआरएफ ने अपने 52 दलों को पहले से तैनात कर दिया है जो नावों, पेड़ काटने वाले उपकरणों और दूरसंचार उपकरणों आदि से लैस हैं।
भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, सेना और वायु सेना की टुकड़ियों को आपात तैनाती की मुद्रा में रख दिया गया है और निगरानी विमान व हैलीकॉप्टर हवाई निगरानी के काम कर रहे हैं।
राज्य और केंद्रीय एजेंसियों की मुस्तैदी की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी एहतियाती उपाय किए जाएं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कोई इंसानी जान न जाए और बुनियादी ढांचों की क्षति न्यूनतम हो। उन्होंने राहत शिविरों में मूलभूत खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाइयां उपलब्ध करवाने और विद्युत, दूरसंचार, स्वास्थ्य आदि सभी बुनियादी सेवाओं की संभाल करने और इन्हें क्षति पहुंचने की स्थिति में इनकी तुरंत बहाली को सुनिश्चित करने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मुंबई में धारावी आईसीडीएस केंद्र का दौरा किया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज मुंबई के धारावी में एक एकीकृत बाल विकास सेवा  योजना केंद्र का दौरा किया।
मंत्री ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले विभिन्न नागरिकों के साथ बातचीत की और उनके घरों पर भी गईं। श्रीमती ईरानी केंद्र सरकार के पोषण अभियान के तहत चल रहे पोषण माह 2021 के दौरान विभिन्न लक्षित आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में मुंबई में हैं।
मंत्री महोदया ने गंभीर और तीव्र कुपोषण  से पीड़ित गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पोषण किट और फलों की टोकरियां भी वितरित कीं।
बृहन्मुंबई नगर निगम के जी-नॉर्थ वार्ड में आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था।
मंत्री महोदया ने डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड का उद्घाटन किया
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आईसीडीएस परिसर में डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड का भी उद्घाटन किया।
बोर्ड का काम बेटी बचाओ बेटी पढाओ पहल के तहत जन्म के आंकड़ों को अद्यतन, करना उनकी निगरानी रखना और उन्हें उपलब्ध कराना है।यह योजना पर सूचना और शैक्षिक सामग्री को प्रदर्शित करते हुए सूचना देने तथा इस काम की हिमायत करने के एक माध्यम के रूप में भी काम करता है। बोर्ड एक तरह का डिजिटल नवाचार है, जिसकी कल्पना महाराष्ट्र के जलगांव जिले द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ के तहत की गई।
पोषण अभियान के बारे में
बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए यह पोषण अभियान भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मिशन पोषण 2.0  की बजट 2021-2022 में घोषणा एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में की गई है, ताकि पोषण सामग्रीवितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत बनाने के लिए के लिए विकासशील व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके तथा स्वास्थ्य और रोग व कुपोषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकसित की जा सके।
सामुदायिक जागरण सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, हर साल सितंबर माह को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
आयुष
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य समारोह लेह में आयोजित किया जाएगाः श्रीपद येसो नाईक
आयुष क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों की घोषणा
छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह 21 जून, 2020 को लद्दाख की राजधानी लेह में होगा और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। यह जानकारी आज संवाददाताओं से बातचीत में आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येसो नाईक ने की। इस अवसर पर आयुष मंत्री ने आयुष आईटी पुरस्कार, 2019 की घोषणा की।
प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह का प्रत्येक वर्ष लोगों के साथ योग अभ्यास करके नेतृत्व करते है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2020 विशिष्ट होगा, क्योंकि पहली बार लेह जैसे ऊंचे स्थान पर लोग योगाभ्यास करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामान्य योग प्रोटोकॉल आधारित 45 मिनट का योगाभ्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री लेह में 15 से 20 हजार लोगों के साथ योगासन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2020 के लिए सीआईआई तथा फिक्की जैसी औद्योगिक संस्था, सीबीएसई, यूजीसी तथा एनसीईआरटी जैसी शैक्षणिक संस्थान और अन्य हितधारकों ने कार्यक्रम तैयार किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी सामान्य रूप से 3-4 महीने पहले शुरू हो जाती है। तैयारी के दौरान पूरे देश में सामान्य योग प्रोटोकॉल आधारित हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए लाखों लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास में शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक गतिविधि है और पिछले वर्षों की तरह इसमें लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं।
आयुष क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए 47 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। जांच समिति ने 8 प्रविष्टियों का चयन किया। 8 चयनित प्रविष्टियों के संस्थानों ने निर्णायक मंडल के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए। निर्णायक मंडल ने अपनी सिफारिश भेजने से पहले इन प्रेजेंटेशनों और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सक्षमता, प्रक्रिया की प्रभावशीलता, लागत, गुणवत्ता, सर्विस डिलीवरी बढ़ाने में आईटी का अभिनव उपयोग करते हुए उत्पादों और परियोजनाओं को मान्यता देना है।
पुरस्कार का उद्देश्य समस्या समाधान, जोखिम समाप्ति और आयुष क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए नियोजन को प्रोत्साहित करना और अनुभवों का आदान-प्रदान करना है।
पुरस्कार विजेताओं की सूचीः
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस 'रक्षिता' सीआरपीएफ को सौंपी
भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के दिल्ली स्थित नामिकीय औषिध तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान  ने आज बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन, ‘रक्षिता’, को एक समारोह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  को सौंपा। समारोह नई दिल्ली स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  के मुख्यालय में आयोजित किया गया। डीआरडीओ के डीएस एवं डीजी  डॉ. ए के सिंह ने 'रक्षिता' के मॉडल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  के महानिदेशक एपी माहेश्वरी को सौंपा, जिसके बाद इस अवसर पर 21 बाइकों के एक दल को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
यह बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी। यह कम तीव्र संघर्ष वाले इलाकों से घायलों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी। यह संकीर्ण सड़कों और दूरदराज के इलाकों के लिए उपयुक्त होगी, जहां एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचना मुश्किल और अधिक समय लेने वाला है। यह बाइक एम्बुलेंस अपनी कार्यक्षमता और एकीकृत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली के चलते चार-पहिया एम्बुलेंस की तुलना में तेजी से रोगियों के लिए एक चिकित्सा आपातकालीन आवश्यकता उपलब्ध करा सकती है।
बाइक एम्बुलेंस 'रक्षिता' में एक स्वनिर्धारित रिक्लाइनिंग कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट  लगाई गई है, जिसे आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। 'रक्षिता' में हेड इम्मोबिलाइज़र, सुरक्षा हार्नेस जैकेट, हाथों और पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पट्टियाँ, ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग क्षमता और ऑटो चेतावनी प्रणाली के साथ फ़िज़ियोलॉजिकल पैरामीटर मापने वाले उपकरण भी अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। घायल साथी के हाल की रियल टाइम निगरानी डैशबोर्ड पर लगे एलसीडी पर की जा सकती है। बाइक एंबुलेंस मौके पर ही स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एयर स्प्लिंट, मेडिकल और ऑक्सीजन किट से भी लैस है।
यह बाइक एम्बुलेंस न केवल अर्धसैनिक और सैन्य बलों के लिए उपयोगी है, बल्कि नागरिकों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
डॉ. जी. सतीश रेड्डी, अध्यक्ष डीआरडीओ और सचिव डीडी आरएंडडी ने हमारे सुरक्षा बलों के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब में इस स्वदेशी और लागत प्रभावी समाधान के लिए वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की।