ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विकसित किए गए टच-लेस टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी लगा सकती है संपर्क से फैलने वाले वायरस पर लगाम
भारतीय वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला एक टच-कम-प्रॉक्सिमिटी सेंसर अर्थात स्पर्श-सह-सामीप्य संवेदक विकसित करने के लिए प्रिंटिंग तकनीक के जरिये एक किफायती समाधान प्रदान किया है जिसे टचलेस टच सेंसर कहा जाता है।
कोरोनावायरस महामारी ने हमारी जीवन शैली को महामारी परिदृश्यों के अनुकूल बनाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। कामकाज स्वाभाविक रूप से वायरस फैलने के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों से प्रेरित हो गया हैं, खासतौर से सार्वजनिक स्थलों पर जहां सेल्फ-सर्विस कियोस्क, एटीएम और वेंडिंग मशीनों पर टचस्क्रीन लगभग अपरिहार्य हो गए हैं।
हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के स्वायत्त संस्थानों के नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज  तथा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च , बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने प्रिंटिंग एडेड पैटर्न  पारदर्शी इलेक्ट्रोड के उत्पादन के लिए एक अर्ध-स्वचालित उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है जिसमें उन्नत टचलेस स्क्रीन प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने की क्षमता है।
प्रो. जी. यू. कुलकर्णी और सहकर्मियों के नेतृत्व में और सीईएनएस में डीएसटी-नैनोमिशन द्वारा वित्त पोषित टीम द्वारा किया गया यह कार्य हाल ही में ’मैटेरियल्स लेटर्स’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक डॉ. आशुतोष के. सिंह ने कहा, ’’हमने एक टच सेंसर बनाया है जो डिवाइस से 9 सेमी की दूरी से भी नजदीकी या आसपास मडराने वाली चीजों के स्पर्श को महसूस करता है।’’
शोधपत्र के एक अन्य सह-लेखक डॉ. इंद्रजीत मंडल ने कहा, ’’हम अन्य स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उनकी व्यावहारिकता साबित करने के लिए अपने पैटर्न वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कुछ और प्रोटोटाइप बना रहे हैं। इन पैटर्न वाले इलेक्ट्रोड को सहयोगी परियोजनाओं का पता लगाने के लिए इच्छुक उद्योगों और आरएंडडी प्रयोगशालाओं को अनुरोध के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है।’’
नए, कम लागत पैटर्न वाले पारदर्शी इलेक्ट्रोड में उन्नत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टचलेस स्क्रीन तथा सेंसर में उपयोग किए जाने की काफी संभावना है। यह टचलेस टच सेंसर तकनीक संपर्क से फैलने वाले वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकती है।
चित्र: टचलेस टच सेंसर का योजनाबद्ध प्रदर्शन
प्रकाशन विवरण: DOI:10.1016/j.matlet.2022.131724
अधिक जानकारी के लिए डॉ. आशुतोष के सिंह से  पर संपर्क किया जा सकता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
वर्तमान चीनी सीजन 2019-20 के लिए सरकार ने किए हैं अनेक उपाय
वर्तमान चीनी सीजन 2019-20 के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। सरकार 40 एलएमटी चीनी के बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए 1674 करोड़ रुपये की ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है। इसके अलावा, 60 लाख मीट्रिक टन  चीनी के निर्यात पर खर्च को पूरा करने के लिए चीनी मिलों को 10448 रुपये प्रति एमटी की दर से सहायता दी जा रही है। इस पर संभावित व्यय लगभग 6268 करोड़ रुपये का होगा। यही नहीं, एथनॉल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और विस्तार के लिए बैंकों के माध्यम से 362 चीनी मिलों और शीरा-आधारित एकल डिस्टलरीज को उदार शर्तों पर लगभग 18600 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा पांच वर्षों तक लगभग 4045 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी के भार को वहन किया जा रहा है।
वर्तमान चीनी सीजन 2019-20  के लिए स्टॉक की स्थिति इस प्रकार है-
- आरंभिक स्टॉक  : 145 एलएमटी
- चीनी सीजन 2019-20 के दौरान अनुमानित उत्पादन : 270 एलएमटी
- अनुमानित घरेलू खपत : 240 एलएमटी
- चीनी सीजन 2019-20 के दौरान अनुमानित निर्यात : 50 एलएमटी 
- 30.09.2020 को अनुमानित अंतिम या समापन स्टॉक : 125 एलएमटी
- अंतिम या समापन स्टॉक  : 235 एलएमटी
- सीजन 2018-19 के लिए किसानों के बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति 

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एफआरपी आधार
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एसएपी आधार
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देय गन्ना बकाया राशि
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81667
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86723
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अदा की गई गन्ना बकाया राशि
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80978
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85908
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गन्ना बकाया
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689
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815
- सीजन 2018-19 के लिए किसानों के बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति 
एफआरपी आधार पर : 18140 करोड़ रुपये
एसएपी और एफआरपी सहित बकाया राशि : 22970 करोड़ रुपये
- वर्तमान सीजन 2019-20 के लिए किसानों के बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति 

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एफआरपी आधार
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एसएपी आधार
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देय गन्ना बकाया राशि
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64261
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69029
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अदा की गई गन्ना बकाया राशि
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47127
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47791
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गन्ना बकाया
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17134
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21238
पर्यटन मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी
मुख्य बिंदु:
- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस अवसर पर उपस्थित थे
- परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की ‘पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव’  योजना के तहत मंजूरी दी गई है
केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव  योजना के तहत मंजूरी दी गई है।
इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री चोवना मेन , अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री नाकप नालो, अरुणाचल प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं जलापूर्ति मंत्री श्री वांगकी लोवांग, अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के सदस्य श्री तपीर गाओ, अरुणाचल प्रदेश के विधायक तथा पर्यटन सलाहकार श्री लाईसम सिमाई और अरुणाचल प्रदेश के तेजू के विधायक श्री करिखो क्रि उपस्थित थे।
‘नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव’  भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक केंद्रीय योजना है। यह योजना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गयी थी। योजना का उद्देश्य तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों का लाभ उठाने के लिए केंद्रित बुनियादी ढांचे का विकास करना है ताकि रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास पर इसका एक सीधा और गुणक प्रभाव पड़े। इस योजना का लक्ष्य पर्यटक सुविधा केंद्रों, सड़क किनारे विभिन्न सुविधाओं वाले स्थलों, पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय, बिजली और साउंड एंड लाइट शो सहित पर्यटन सुविधाओं पर विशेष जोर देने के साथ स्थलों के विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना करते हुए बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
योजना के तहत “अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास” की परियोजना को जनवरी 2021 में 37.88 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गयी थी। इसके तहत पार्किंग क्षेत्र के पास इंटरवेंशन, पर्यटक सूचना केंद्र, वर्षा आश्रय स्थल, कियोस्क, मेला ग्राउंड के पास इंटरवेंशन, व्यू प्वाइंट, स्मृति वस्तुओं की दुकानें, जलापूर्ति लाइन, एप्रोच रोड, फूड कोर्ट/प्रसादम सेंटर, तीर्थयात्री प्रतीक्षा हॉल, जल निकासी, कुंड क्षेत्र का विकास, चेंजिंग रूम, व्यूइंग गैलरी, सार्वजनिक सुविधाएं और स्लोप स्टेबिलाइजेशन जैसी सुविधाओं को मंजूरी दी गयी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओली की टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई।
नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार और भारत के लोगों को शुभकामनाएं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में भारत के अभी हाल में हुए चुनाव के लिए बधाई दीं।
दोनों देशों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में दोनों नेताओं ने आपसी एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत के निरंतर सहयोग की पेशकश की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को टेलीफोन करने के लिए धन्यवाद दिया और भारत और नेपाल के बीच सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों का स्मरण किया।
गृह मंत्रालय
भारत में कोविड-19 और लोगों के बीच फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाएं राज्य/संघ शासित क्षेत्र : गृह मंत्रालय
(एक याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने फर्जी खबरों के चलते बढ़ी परेशानियां और इस क्रम में प्रवासी कामगारों के व्यापक स्तर पर पलायन को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने माना कि इससे लोगों को बेवजह मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।
न्यायालय की टिप्पणियों के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय  सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार लोगों को तथ्यों और असत्यापित खबरों की पुष्टि की खबरों की सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रही है। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से इससे संबंधित समस्याओं के लिए अपने स्तर पर ऐसा ही एक तंत्र विकसित करने का अनुरोध भी किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमए/ एमएचए के निर्देशों के क्रम में खाना, दवाएं आदि बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सुनिश्चित करने और प्रवासी कामगारों के लिए बने आश्रय स्थलों में अन्य कल्याणकारी गतिविधियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश में कोविड 19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को दिशा-निर्देश/ परामर्श/ आदेश जारी किए हैं।
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ किए गए संवाद को देखने के लिए क्लिक करें...
नीति आयोग
नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी करेगा
नीति आयोग कल 21 जुलाई, 2022 को नीति भवन में एक कार्यक्रम में भारत नवाचार सूचकांक  के तीसरे संस्करण को जारी करेगा। इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग के उपाध्यक्ष, श्री सुमन बेरी द्वारा डॉ वी के सारस्वत, सदस्य; श्री परमेश्वरन अय्यर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी किया जाएगा।
सूचकांक के तीसरे संस्करण का विमोचन देश को एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसके पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को उस महामारी की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है जिसने वैश्विक जनसांख्यिकीय परिदृश्य को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में लचीलेपन और संकट से प्रेरित नवाचारों ने भारत को वापस अपनी गति प्राप्त करने में मदद की है। उप-राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने वाला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 इस तरह के संकट-संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल के कारकों और उत्प्रेरकों पर प्रकाश डालता है।
तीसरा संस्करण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स  के ढांचे के आधार पर प्रारूप तैयार करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूत करता है। नया ढांचा पिछले संस्करण  में प्रयुक्त किए गए 36 संकेतकों की तुलना में 66 अद्वितीय संकेतकों की शुरूआत के साथ भारत में नवाचारों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक अधिक सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस व्यापक ढांचे के माध्यम से यह सूचकांक भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 'प्रमुख राज्यों', 10 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' तथा 9 'केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों' में वर्गीकृत किया गया है।
संकेतकों में सुधार का मूल्यांकन करके इन नवाचार चालकों  के विस्तृत विश्लेषण को प्रदर्शित करने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में एक विशेष खंड भी प्रस्तुत किया गया है। राज्य अपनी स्थिति और उन कारकों का आकलन कर सकते हैं जिनके कारण उनकी रैंकिंग में बदलाव आया है जो भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उल्लिखित है। भारत नवाचार सूचकांक के साथ ही नीति आयोग ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बेंचमार्क करने के लिए एक सुसंगत उपकरण विकसित करने का अभियान शुरू किया है ताकि उनके बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद दोनों को ही बढ़ावा मिल सके।
इस कार्यक्रम का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण इस लिंक पर देखा जा सकता है: https://youtu.be/h9Esk5EFpP4
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज चिकित्सा उत्पाद नियमन के क्षेत्र में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  और साऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच पूर्वव्यापी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौते ज्ञापन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की साऊदी अरब की यात्रा के दौरान 29 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए।
लाभः
इस समझौते ज्ञापन से दोनों देशों के बीच नियामक पहलुओं को समझने और साऊदी अरब में भारत के चिकित्सा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की।
प्रधानमंत्री ने X पर एक संदेश में कहा:
“बस्तर में मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उनसे छत्तीसगढ़ के अपने सभी परिवारजनों की उन्नति और खुशहाली की कामना की।”
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2022 का परिणाम, उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2022 में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित किया गया है
दिनांक 5 जून , 2022 को आयोजित सिविल सेवा  परीक्षा, 2022 के माध्यम से लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2022 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।
इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2022 के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I  में पुन: आवेदन करना होगा। डीएएफ-I को भरने तथा जमा करने की तारीखों तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशों की घोषणा, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय की जाएगी।
उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा  परीक्षा, 2022 के माध्यम से लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट के अंक, कट-ऑफ अंक और उत्तर कुंजी, भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2022 की समस्त प्रक्रिया के पूरा होने अर्थात् भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2022 का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे।
संघ लोक सेवा आयोग का एक सुविधा केन्द्र है, जो आयोग परिसर में परीक्षा हॉल भवन के पास स्थित है। उम्मीदवार, उपर्युक्त परीक्षा के अपने परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण आयोग के उक्त सुविधा केन्द्र से, व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर सभी कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से भी अपने परिणाम से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
सूची देखने के लिए यहां पर क्लिक करें
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए विशेष परिव्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किये
निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 2 पूर्व अधिकारियों - श्री शैलेन्द्र हांडा और सुश्री मधु महाजन को विशेष परिव्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। श्री शैलेन्द्र हांडा  तथा सुश्री मधु महाजन  की नियुक्ति क्रमश: महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए की गई है। इन दोनों अधिकारियों को आयकर विभाग की जांच शाखा में कार्य करने का लम्बा अनुभव है और इन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में टैक्स चोरी के खिलाफ सफल जांच कार्रवाई की निगरानी की थी।
विशेष पर्यवेक्षक चुनाव अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की निगरानी करेंगे तथा सी-विजिल व मतदाता हेल्पलाइन नम्बर - 1950 में प्राप्त शिकायतों व अन्य सूचनाओं के आधार पर प्रभावी कदम उठायेंगे। अधिकारी उन व्यक्तियों / संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो मतदाताओं को नकद, शराब या मुफ्त में वस्तुओं का वितरण करते पाये जायेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 145.68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.20 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 33,750 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,45,582 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.68 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 23,30,706 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 145.68 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,56,67,018 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,88,070
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दूसरी खुराक
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97,18,259
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,85,916
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दूसरी खुराक
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1,69,09,762
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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50,10,03,289
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दूसरी खुराक
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33,64,20,548
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,48,87,002
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दूसरी खुराक
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15,17,39,990
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,16,14,662
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दूसरी खुराक
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9,58,21,808
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कुल
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1,45,68,89,306
पिछले 24 घंटों में 10,846 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,95,407 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.20 % है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 189 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 33,750 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,45,582 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.42 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 8,78,990 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 68.09 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.68 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.84 प्रतिशत है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की
केंद्रीय गृह सचिव ने 15 अगस्त, 2023 को समाप्त होने वाले आजादी का अमृत महोत्सव मनाने से जुड़ी केंद्र शासित प्रदेशों  की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की।
बैठक के दौरान, केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/ प्रशासकों के सलाहकारों ने संबंधित केंद्रशासित प्रदेश की संस्कृति, परम्परा और विरासत को रेखांकित करते हुए भारत के स्वाधीनता संग्राम की विषय वस्तु के इर्द-गिर्द एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का विवरण साझा किया। इस कार्यक्रम को भव्य आयोजन बनाने के क्रम में हुई बैठक के प्रतिभागियों ने कई नए विचार सामने रखे।
केंद्रीय गृह सचिव ने कार्यक्रम की विशिष्टता, स्वाधीनता संग्राम/ स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ाव, कार्यक्रम की योजना में उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि सभी कार्यक्रमों में जनता की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी केंद्रशासित प्रदेशों से गृह मंत्रालय के कार्यक्रमों के कैलेंडर में समावेशन के लिए कार्यक्रम को ठोस आकार देने का अनुरोध किया।
इससे पहले, केंद्रीय गृह सचिव ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए गृह मंत्रालय के सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम पर विचार विमर्श के लिए सीएपीएफ के डीएसजी, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया  के चेयरमैन और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य संगठनों के प्रमुखों के साथ 19 अगस्त, 2021 को हुई एक बैठक की अध्यक्षता की थी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. वीरेंद्र कुमार ‘नेशनल कन्वेंशन ऑन डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेज एंड नार्थ ईस्ट समिट’ को संबोधित करेंगे
द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशनएंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी योजनाओं और गतिविधियों की संख्या में वृद्धि करना और बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता के शिकार लोगों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभों को साझा करना है
द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीजबौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता के शिकार लोगों के लिए 7 अगस्त 2021 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2.33 बजे के बीच डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली मेंवर्चुअल माध्यम से‘नेशनल कन्वेंशन ऑन डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेज एंड नार्थ ईस्ट समिट’ का आयोजन करेगा।यह ट्रस्ट भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में वर्ष 2000 से स्वलीनता ,मस्तिष्क पक्षाघात , मानसिक मंदता  और बहु- दिव्यांगता  के शिकार लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार इस वर्चुअल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक विशिष्ट अतिथि होंगी। इस सम्मेलन में नेशनल ट्रस्ट से जुड़े पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी पंजीकृत संगठनों तथा अन्य हितधारकों समेतदिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव एवं नेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष सुश्री अंजलि भवरा; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव एवं नेशनल ट्रस्ट के सीईओ श्री निकुंजा किशोर सुंदरे और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के डीडीजी श्री किशोर बाबूराव सुरवड़े भी भाग लेंगे।
अपनी तरह का पहला यह सम्मेलन देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ  के उपलक्ष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में नेशनल ट्रस्टकी योजनाओं और गतिविधियों की संख्या में वृद्धि करना और बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता के शिकार लोगोंके सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभों को साझा करना है।
इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षणराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक एवं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर  मधुसूदन रावकी एक प्रस्तुति होगी।दिव्यांगजनों के लिए बेहतर पहुंच मुहैया कराने के लिए काम करने वाले प्रोफेसरराव दिव्यांगजनों के लिए उत्पाद विकास से जुड़े अनुसंधान और नवाचार को साझा करेंगे। प्रोफेसर राव दृष्टिबाधित लोगों के सशक्तिकरण में सहायक तकनीक के विकास के लिए जाने जाते हैं। आईआईटी मुंबई के प्रोफेसररवि पूवैया और डॉ. अजंता सेन बोलने संबंधीसमस्याओंके शिकार बच्चों के लिएएक एएसी कम्युनिकेटर- जेलो- को पेश करेंगे। इस सम्मेलन मेंभाग लेने वाले अन्य पैनलिस्टों मेंबैरियर ब्रेक टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुश्री शिल्पी कपूर; दिव्यांगलोगों के स्वास्थ्य और उनके हितों के लिए काम करने वाले निपमैन फाउंडेशन के सह-संस्थापक एवं सीईओश्री निपुण मल्होत्रा; असम कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जिनमोनी सैकियाऔर नेशनल ट्रस्ट के बोर्ड सदस्य डॉ. सपम जसोवंत सिंह शामिल हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त, 2018 में स्थिर रहा
औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  अगस्त, 2018 में 301 अंक पर स्थिर रहा। प्रत्येक महीने में प्रतिशत के आधार पर बदलाव की दृष्टि से यह जुलाई 2018 और अगस्त, 2018 के बीच स्थिर रहा। यह पिछले वर्ष के समान महीनों में भी स्थिर रहा है।
वर्तमान सूचकांक में बदलाव के लिए अधिकतम ऊपरी दबाव विविध एवं खाद्य पदार्थ समूहों की ओर से आया। इन दोनों समूहों ने कुल बदलाव में क्रमश:  0.25 और  0.07 प्रतिशत का योगदान दिया। जहां तक विभिन्न वस्तुओं का सवाल है, चावल, आटा, गेहूं का आटा, मूंगफली तेल, बैंगन, गोभी, गाजर, परवल, पके हुए आम, चीनी, रसोई गैस, पेट्रोल, आभूषण, शीशा इत्यादि की कीमतें बढ़ जाने के कारण सूचकांक में वृद्धि हुई है। हालांकि, ताजा मछली, पोल्ट्री, अंडे, प्याज, फ्रेंच बीन्स, मेथी, मटर, मूली, टमाटर, सेब, अमरूद इत्यादि के दाम घट गये, जिससे सूचकांक में वृद्धि पर लगाम लग गई और यह नीचे की ओर आ गया।
सीपीआई-आईडब्ल्यू पर आधारित वार्षिक महंगाई दर पिछले महीने की तुलना में अगस्त, 2018 में 5.61 प्रतिशत पर स्थिर रही। वहीं, पिछले वर्ष के समान महीने में महंगाई दर 2.52 प्रतिशत आंकी गई। इसी तरह खाद्य महंगाई दर अगस्त, 2018 में  0.32 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि पिछले वर्ष के समान महीने में यह 1.61 प्रतिशत आंकी गई थी।
केन्द्र स्तर पर रांची-हटिया और भावनगर में सीपीआई-आईडब्ल्यू में 5-5 अंकों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कोडरमा में सीपीआई-आईडब्ल्यू में 4 अंकों की बढ़ोतरी आंकी गई है। इसी तरह 9 केन्द्रों में सीपीआई-आईडब्ल्यू में 3-3 अंकों, 7 केन्द्रों में 2-2 अंकों और 13 केन्द्रों में 1-1 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, दूसरी ओर पुणे और त्रिपुरा में सीपीआई-आईडब्ल्यू में 3-3 अंकों की सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। इसी तरह 6 केन्द्रों में 2-2 अंकों और 15 केन्द्रों में 1-1 अंक की कमी आंकी गई। शेष 23 केन्द्रों में सीपीआई-आईडब्ल्यू स्थिर रहा।
37 केन्द्रों में सीपीआई-आईडब्ल्यू राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, जबकि 41 केन्द्रों में सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कम रहा।
गृह मंत्रालय
शहरी इलाकों में वरिष्ठ नागरिकों की घर में देखभाल करने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज जैसी जनोपयोगी सेवाओं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कुछ गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया है  उपरोक्त आदेशों के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों में जिन श्रेणियों के भीतर विशिष्ट सेवाओं / गतिविधियों को पहले से ही छूट दी गई है उसके संबंध में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, स्पष्ट किया जाता है कि :-
- धारा 8  के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में अपने घरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के बेड साइड अटेंडेंट और उनकी देखभाल करने वाले शामिल हैं।
- धारा 11  के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिताओं में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाएं शामिल हैं।
- धारा 13  के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जैसे डबलरोटी के कारखाने, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा मिलें, दाल मिलें आदि शामिल हैं।
हालांकि, जैसा कि लॉकडाउन उपायों में निर्दिष्ट किया गया है, कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों और प्रतिष्ठानों में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कोविड-19 निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सभी राज्यों को सूचित किया गया है कि वे उपरोक्त के अनुसार जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को सूचित करें, ताकि जमीनी स्तर पर संशय से बचा जा सके।
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