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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम उत्पादों की मांग धीरे-धीरे सामान्य हो रही है
भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत जो इस वर्ष मार्च और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में औंधे मुंह गिर गई थी अब धीरे धीरे सुधरकर जून में पूर्व लॉकडाउन के स्तर पर आ रही है। तेल विपणन कंपनियों इंडियन आयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के बिक्री आंकड़ों से यह बात सामने आयी है।
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खपत वाले देश भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लाकडाउन की वजह से 2007 के बाद से सबसे कम हो गई थी।
क्रमिक रूप से लॉकडाउन उठाने और चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने की शुरुआत के साथ, औद्योगिक गतिविधि और लोगों की आवाजाही फिर से शुरू करने की अनुमति मिलने के साथ जून'20 में कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 88%  तक पहुंच गई जबकि जून 2019 में यह  थी। खपत में तेजी उत्पादन, औद्योगिक तथा परिवहन गतिविधियों का बढ़ना आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि का संकेत है।
सल्फर, पेटकोक और नेफ्था जैसे औद्योगिक ईंधन की मांग क्रमशः 89.3%, 118% और 80.7% के स्तर तक पहुंच गई, जबकि समुद्र खनन से प्राप्त ईंधन पिछले साल की समान अवधि के 138.5% के स्तर पर पहुंच गया। रिफाइनरियों में कच्चा तेल का इनपुट आज की तारीख में 85% के स्तर को पार कर चुका है। अप्रैल 2020 की शुरुआत में यह 55% तक कम हो गया था।
औद्योगिक आधार पर, जून'20 में, पेट्रोल की खपत पिछले वर्ष के स्तर 85%  और डीजल की खपत पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में जून में 82%  तक पहुंच गयी।
मॉनसून के समय पर आने और कृषि गतिविधियों में तेजी के साथ डीजल की खपत में वृद्धि दर्ज की गई और यह अप्रैल 2020 के स्तर की तुलना में 96% प्रतिशत बढ़कर  पर पहुंच गई।
एलपीजी ईंधन की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है इसमें जून 2020 में जून-19 की तुलना में 16.6% की मजबूत वृद्धि हुई है।
33% क्षमता के साथ घरेलू उड़ानों तथा विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति मिलने से विमानन क्षेत्र की गतिविधियां शुरु हो गई जिससें विमान ईंधन की खपत में अप्रैल 2020 के स्तर की तुलना में जून में 4 गुना तेजी दर्ज की गई 
इसी तरह, प्रमुख सड़क निर्माण परियोजनाओं के फिर से शुरू होने के साथ, जून 2019 की तुलना में जून 2020 में बिटुमेन खपत में 32% की ठोस वृद्धि दर्ज की गई ।
कुल मिलाकर सभी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत अप्रैल’20 के 49% के स्तर से)काफी बढ़कर जून'20 में 88% के स्तर  एमएमटी जून 19 में) पर पहुंच गई। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन के प्रतिबंधों से धीरे धीरे बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने के कारण संभव हुआ है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एविएन फ्लू की स्थिति
22 जनवरी, 2021 तक मुर्गियों के लिए 9 राज्यों  में और कौओं/ प्रवासी/ जंगली पक्षियों के लिए 12 राज्यों  में एविएन फ्लू  के प्रकोप की पुष्टि हो गई है।
उत्तराखंड के जिले अल्मोड़ा ; गुजरात के जिले सोमनाथ  से लिए गए मुर्गियों के नमूनों में एविएन फ्लू की पुष्टि हुई है।
इसके अलावा जम्मू व कश्मीर संघ शासित राज्यों  में कौओं; उत्तराखंड की टिहरी रेंज में कलीजी तीतर पक्षी में एविएन फ्लू की पुष्टि हो गई है।
हालांकि, राजस्थान के अलवर जिले से लिए गए कौओं के नमूने एविएन फ्लू के लिए निगेटिव पाए गए हैं।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के प्रभावित केन्द्रों में नियंत्रण और रोकथाम की कार्रवाई  की जा रही है।
सभी राज्य एविएन फ्लू पर तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए संशोधित कार्य योजना, 2021 के आधार पर सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए नियंत्रण उपायों के संबंध में प्रतिदिन विभाग को सूचनाएं दे रहे हैं। विभाग सोशल मीडिया  सहित कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी नौसेना कमान ने वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह को विदाई दी
पूर्वी नौसेना कमान  ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ  वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम को आज दिनांक 28 नवंबर 2021 को नौसेना बेस विशाखापत्तनम में आयोजित एक प्रभावशाली औपचारिक परेड में विदाई दी। वाइस एडमिरल एबी सिंह ने सेरेमोनियल गार्ड का निरीक्षण किया और पूर्वी नौसेना कमान के विभिन्न जहाजों और प्रतिष्ठानों से लिए गए नौसेना कर्मियों की प्लाटून की समीक्षा की। समारोह का संचालन वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम चीफ ऑफ स्टाफ ईएनसी द्वारा किया गया था और इसमें जहाजों, पनडुब्बियों और प्रतिष्ठानों के सभी फ्लैग ऑफिसर और कमांडिंग ऑफिसर शामिल हुए। बाद में वाइस एडमिरल ए बी सिंह को फ्लैग ऑफिसर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स द्वारा पारंपरिक औपचारिक पुलिंग-आउट समारोह में विदाई दी गई।
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने के लिए मुंबई चले गए।
एमजी/एएम/एबी/एसएस
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संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी कल हम्पी में भारतीय मंदिर वास्तुकला 'देवायतनम' पर अपनी तरह के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
सम्मेलन में मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा
प्रमुख आकर्षण :
- सम्मेलन में विद्वान मंदिर वास्तुकला की नागर, वेसर, द्रविड़ और कलिंग जैसी विभिन्न शैलियों और स्वरूपों पर विचार विमर्श करेंगे
- उद्घाटन सत्र हम्पी के पट्टाभिराम मंदिर में आयोजित होगा
आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  ने कर्नाटक के हम्पी में 'देवायतनम' - भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर 25 - 26 फरवरी, 2022 को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश के माध्यम से वर्चुअल रूप से सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार-विमर्श करना है। सम्मेलन में नागर, वेसर, द्रविड़ और कलिंग जैसी अन्य मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों के विकास और प्रगति पर एक संवाद भी आयोजित किया जाएगा।
उद्घाटन सत्र हम्पी के पट्टाभिराम मंदिर में होगा, जबकि शैक्षणिक सत्र हम्पी में कन्नड़ विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रख्यात विद्वान भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के विभिन्न सत्रों में मंदिर- निराकार से साकार रूप तक, मंदिर- मंदिर वास्तुकला का विकास, मंदिर-क्षेत्रीय विकास स्वरूप और शैलियाँ, मंदिर-कला, संस्कृति, शिक्षा, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का केंद्र, मंदिर-पर्यावरण का रक्षक, मंदिर- दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृति का प्रसार पर विचार विमर्श किया जाएगा।
यह सम्मेलन विद्वानों, भारतीय इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और वास्तुकला के छात्रों और आम जनता के लिए लाभदायक होगा। सम्मेलन का उद्देश्य विद्वानों और छात्रों में समान रूप से रुचि पैदा करना, हमारी विरासत को सीखना और उसका सम्मान करना है।
मंदिर हमेशा अपने तरीके से भारतीय जीवन और इसके ईकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग रहा है। मंदिर निर्माण का अभ्यास न केवल उपमहाद्वीप में एक पवित्र कार्य के रूप में किया गया था, बल्कि यह विचार दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया जैसे निकटतम पड़ोस में भी गया था; इसलिए, यह एक दिलचस्प अध्ययन बन जाता है कि कैसे मंदिर वास्तुकला की कला और तकनीक भारत से अन्य क्षेत्रों में फैली और इस कला को कैसे संशोधित किया गया।
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 में विदेशी भागीदारी पर चर्चा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुखों के साथ नई दिल्ली में राउंडटेबल आयोजित की
3-5 नवंबर 2023 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होने जा रहे 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' के दूसरे संस्करण के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई
बातचीत के दौरान वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के अनूठे योगदान, इसके विशाल संसाधन आधार और उपभोक्ता आधार पर प्रकाश डाला गया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में विदेशी भागीदारी पर चर्चा करने के लिए भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में राउंडटेबल बातचीत का आयोजन किया। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 3-5 नवंबर 2023 तक मंत्रालय द्वारा 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है ताकि वैश्विक हितधारकों से सहयोग और निवेश की अपेक्षा में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा सके। इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की गतिविधियों के हिस्से के तौर पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें बाजरा , जैविक उपज और स्वदेशी रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कुछ फोकस वाले क्षेत्र होंगे।
इस बातचीत की सह-अध्यक्षता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण और विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव श्री प्रभात कुमार द्वारा की गई। इसमें राजदूतों, उच्चायुक्तों, कार्यवाहक दूतों और बहुत से अन्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर इस बातचीत में 47 देशों का प्रतिनिधित्व देखने को मिला। विदेश मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, एपीडा, एमपीईडीए और अन्य कमोडिटी बोर्डों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े संगठनों  ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया।
एफपीआई सचिव और विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव ने इन प्रतिनिधियों को आयोजन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान इस बात को रेखांकित किया गया कि कैसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत का अनूठा योगदान, उसका विशाल संसाधन आधार और विशाल उपभोक्ता आधार इसे विदेशी हितधारकों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बनाता है। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न उप-क्षेत्रों के साथ-साथ संबंधित मशीनरी, तकनीकी नवाचारों को शामिल करने वाली प्रदर्शनी, स्थिरता संबंधी पहलुओं आदि पर भी इसमें प्रकाश डाला गया।
इस आयोजन के लिए की गई तैयारियों और इसमें भाग लेने वाले देशों / कारोबारी संस्थाओं के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में इन प्रतिभागियों को बतलाया गया। संबंधित दूतावासों के सभी प्रतिनिधियों ने मौजूदा वैश्विक खाद्य परिदृश्य में इस आयोजन के विशेष महत्व की सराहना की और संबंधित देशों की ओर से सक्रिय भागीदारी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का आश्वासन दिया। इन प्रतिनिधियों ने संबंधित देशों से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रीय दलों की मजबूत उपस्थिति का भरोसा दिलाया।
वर्ल्ड फूड इंडिया, 2023 दरअसल एक "समग्र सरकार वाला दृष्टिकोण" प्रदर्शित करता है। क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सरकारी संगठनों  ने इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी ताकत को साथ मिला दिया है। उद्योग जगत के पेशेवरों की बैठकें, बी2बी/जी बैठकें, प्रदर्शनियां और फूड स्ट्रीट  और रिवर्स बायर सेलर मीट , जिसकी योजना इस आयोजन के दौरान बनाई गई, ये सब मिलकर इस आयोजन में भाग लेने जा रहे हितधारकों के लिए एक बेहद खास मूल्य भरा प्रस्ताव बना देते हैं।
शिक्षा मंत्रालय
यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक ने श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा प्रकट की
श्री प्रधान ने एनएसएफ को प्रतिनिधित्व से वंचित रहे शिक्षण संस्थानों तक पहुंच बनाने को कहा
साथ ही भविष्य की एनएसएफ योजनाओं में कौशल संस्थानों को भी शामिल करने की आवश्यकता पर बल
यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने शिक्षा और कौशल के क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने और उसे व्यापक बनाने की इच्छा प्रकट की है। एनएसएफ के निदेशक श्री सेतुरमन पंचनाथन ने पारस्परिक हित वाले क्षेत्रों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एसटीईएम अध्ययनों के लिए भारत की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की।
श्री प्रधान ने इस बैठक में अपने विचार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत की शक्ति उसकी युवा आबादी और ज्ञान के सशक्त आधार में निहित है। उन्होंने कहा कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न संस्थानों में प्रतिभा का खजाना मौजूद है, जो पुष्पित और पल्लवित किए जाने की बाट जोह रहा है। इसलिए एनएसएफ को देश के प्रमुख संस्थानों के अतिरिक्त कम विख्यात और अब तक प्रतिनिधित्व से वंचित रहे एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों के साथ अपनी संबद्धता बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार सृजित किए जा रहे शिक्षा-कौशल की निरंतरता का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने पॉलिटेक्निक, आईटीआई और सामुदायिक कॉलेजों जैसे संस्थानों तक पहुंच कायम कर कौशल क्षेत्र को इस तरह के सहयोग के दायरे में लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और जिम्मेदारी है कि सभी युवाओं, चाहे वे मुख्यधारा की शिक्षा में हों या औपचारिक या अनौपचारिक कौशल क्षेत्र में, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के समान अवसर प्राप्त हों, ताकि वे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।
एनएसएफ एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है, जिस पर वैज्ञानिक खोज, तकनीकी नवाचार और एसटीईएम शिक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व है। 8.8 बिलियन डॉलर के बजट के साथ एनएसएफ गणित, कंप्यूटर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में संघीय वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। एनएसएफ के साथ भारत की संबद्धता में छह प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र  शामिल हैं, जिसके अंतर्गत आईआईटी, आईआईएससी बेंगलुरु जैसे 8 संस्थान और 30 परियोजनाओं तथा साइबर सुरक्षा पर आधारित कुछ परियोजनाओं में सहयोग कर रहे अन्य संस्थान हैं। एनएसएफ के निदेशक इन संबद्धताओं को संवर्धित करने की संभावनाओं की तलाश करने के लिए भारत में हैं।
भारत की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए श्री पंचनाथन ने कहा कि भारत की ही तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समावेशिता और पहुंच अमेरिकी सरकार की भी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कौशल में शामिल संस्थानों सहित प्रतिनिधित्व से वंचित रहे संस्थानों के साथ सहयोग के लिए एनएसएफ उन तक पहुंच बनाएगा, ताकि उन संस्थानों की प्रतिभाओं को भी निखारा जा सके।
श्री प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय से एआईसीटीई के नेतृत्व में एनएसएफ के साथ संबद्धता बढ़ाने की रूपरेखा तैयार करने और साथ ही इस संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों से भी परामर्श करने को कहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ जितेन्द्र सिंह ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली में जरूरतमंद परिवारों में वितरण के लिए केंद्रीय भंडार द्वारा निर्मित 2200 से ज्यादा आवश्यक किट्स सौंपी
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशनऔर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से सिलसिलेवार उपाय कर रहे हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय भंडार ने जरूरतमंद परिवारों को ‘’आवश्यक किट्स’’ मुहैया कराने की अनूठी पहल की है।
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कोविड-19 महामारीके मद्देनजर जरूरतमंद परिवारों में वितरण करने के लिए आज2200 से ज्यादा आवश्यक किट्स की खेप सौंपी। प्रत्येक किट में 9 वस्तुएं हैं, जो कुछ समय के लिए एक जरूरतमंद परिवार की सहायता करेंगी।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने 1700 किट्स एसडीएम, सिविल लाइन्स, मध्य दिल्ली जिला को सौंपी ओर शेष 500 किट्स डीएम  को सौंपी जाएंगी।
केंद्रीय भंडार ने जरूरतमंद परिवारों में वितरण के लिए कुल 2200 किट्स तैयार कराई हैं
• प्रत्येक आवश्यक किट में निम्नलिखित वसतुएं शामिल हैं:
1. चावल 3 किलोग्राम
2. गेहूं का आटा 3 किलोग्राम
3. दाल2 किलोग्राम
4. खाना पकाने का तेल 1 लीटर
5. चिवड़ा / पोहा 500 ग्राम
6. नमक 1 किलो
7. नहाने का साबुन 1टिकिया
8. कपड़े धोने का साबुन 1 टिकिया
9.बिस्कुट 3 पैकेट
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एएम/आरके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 522वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 196.44 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 10 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 196.44 करोड  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 10 लाख से अधिक  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10408393
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10057487
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5555077
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18422337
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17613938
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9719136
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
35889183
21488240
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60155202
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47922386
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557951226
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
498491126
2150320
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203394772
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
192795534
2159433
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127213192
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120381669
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22650693
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1013434305
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
908750380
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
42234659
|
|
कुल
|
|
1964419344
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 21जून , 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
30
|
|
दूसरी खुराक
|
|
546
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12583
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
149
|
|
दूसरी खुराक
|
|
782
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
48045
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
59225
171555
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
23025
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
79749
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
25018
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
278931
60791
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3543
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
61592
32979
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3602
|
|
दूसरी खुराक
|
|
45746
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
42604
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
114592
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
635759
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
300220
|
|
कुल
|
|
1050571
|
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
कोयला मंत्रालय
कोयले की लिंकेज / स्वैपिंग को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्यप्रणाली जारी की गई
कोयला खानों से उपभोक्ता तक कोयले के परिवहन में दूरी को कम करने के लिए कोयला कंपनियों के कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाया गया है / सुव्यवस्थित किया गया है। इस निर्णय से परिवहन के बुनियादी ढांचे पर भार और निकासी बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी।
पहले भी युक्तिसंगत-प्रक्रिया लागू की गयी थी, लेकिन वह केवल विद्युत क्षेत्र के लिए थी। इसके परिणामस्वरूप 63.12 मीट्रिक टन कोयले के परिवहन को युक्तिसंगत बनाया गया था, जिसकी वार्षिक संभावित बचत लगभग 3769 करोड़ रुपये थी। पिछले युक्तिकरण प्रक्रिया के विपरीत, लिंकेज युक्तिकरण की वर्तमान कार्यप्रणाली, विद्युत के साथ-साथ गैर-विनियमित क्षेत्र  को भी कवर करती है, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए है और इसमें आयातित कोयले के साथ कोयला स्वैपिंग की भी अनुमति दी गई है।
इस योजना के तहत सकल कैलोरी मूल्य  समानता के संदर्भ में कोयले की मात्रा के हस्तांतरण पर विचार किया गया है और यह केवल नॉन-कोकिंग कोयले के लिए लागू है। उपरोक्त व्यवस्था को केवल समान क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी, जैसे एनआरएस  को केवल एनआरएस क्षेत्र में और विद्युत  को केवल विद्युत क्षेत्र में। योजना में भाग लेना स्वैच्छिक होगा और रेल एवं / या समुद्री मार्ग के माध्यम से कोयले को युक्तिसंगत / स्वैप करने वाले पक्षों के बीच व्यवस्था द्विपक्षीय होगी। कोल इंडिया लिमिटेड  लिंकेज युक्तिकरण / कोयले की स्वैपिंग  की प्रक्रिया के संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। एक समिति योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी और कार्यान्वयन से सम्बंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करेगी। इच्छुक प्रतिभागी / उपभोक्ता युक्तिसंगत प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करेंगे और आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इस प्रक्रिया में अर्जित बचत भारतीय रेलवे / डिस्कॉम को हस्तांतरित की जाएगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कृषि कानूनों के बारे में निहित स्वार्थों द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है : डॉ.जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि नए कृषि कानूनों के माध्यम से लाए गए अधिनियम के अनुसार अनुबंध समझौता भूमि के बजाय फसलों के लिए होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को इस बारे में कुछ और विश्वास करने के लिए गुमराह किया जा रहा है।
मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसानों से संबंधित कानूनों के समर्थन में और कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ अपने लोकसभा क्षेत्र से एक अभियान की शुरूआत करते हुए, डॉ.जितेन्द्र सिंह सीमावर्ती गांवों और कठुआ एवं उधमपुर जिलों के अन्य क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं, सरपंचों तथा बीडीसी अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, विडंबना यह है कि जब आम किसान संतुष्ट है और उसे इन कानूनों को लेकर कोई आशंका नहीं है, तो कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित स्वार्थी तत्व, जिन्हें खेती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है या जिनकी खेती में कोई भागीदारी नहीं है, किसानों को गुमराह कर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कियह भारत के कृषक समुदाय और बड़े पैमाने पर आम लोगों के हित में होगाकि सभी समान विचारधारा वाले लोग बाहर निकलें और स्वार्थी तत्वों द्वारा शुरू किए गए दुष्प्रचार एवं दुर्भावनापूर्ण अभियान का मुखर विरोध करें।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूछा कि जब यह विधेयक स्पष्ट रूप से किसानों की जमीन की बिक्री करने, उसे पट्टे पर देने या बंधक रखने पर प्रतिबंध लगाता है, तो कुछ पूंजीपतियों द्वारा किसानों की जमीन लेने, जैसाकि आरोप लगाया जा रहा है, का सवाल कहां है? उन्होंने कहा कि इसविधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समझौता फसलों के लिए होगा, न कि भूमि के लिए।
इसके अलावा, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा किकिसानों के साथ अनुबंध समझौता निर्धारित मूल्य पाने के लिए है। यही नहीं, नया अधिनियम किसानों को बिना किसी दंड के किसी भी समय अनुबंध से हटने का भी प्रावधान करता है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विपक्ष पर काल्पनिक मुद्दे, जिनका इस कानून में कोई जिक्र नहीं है, उठाकर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य  का प्रावधान किसी भी समय समाप्त किया जाएगा। फिर भी, कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य लोग मासूम किसानों के मन में गलत भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अपने पार्टी के साथियों से यह अपील की कि वे हर गांव में एक-एक किसान तक पहुंचें और उन्हें उनके खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश के बारे में समझएं। उन्होंने कहा कि यह कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई व्यापक कल्याणकारी पहलों का लाभ उठाने में कृषक समुदाय को सक्षम बनायेगा।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान जेएनवी वडनगर के बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान गुजरात के वडनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन करेंगे।
केन्द्रीय मंत्री इस क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित अन्य पहलों का जायजा भी लेंगे। वह राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
चक्रवात वायु के मद्देनजर भारतीय नौसेना की तैयारियां
(भारतीय वायुसेना ने गुजरात सरकार और उसके नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर चक्रवात वायु से निबटने की तैयारियों की समीक्षा की।
नौसेना का पश्चिमी कमान चक्रवात वायु की ताजा स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। नौसेना के पोत चेन्नानी ,गोमती और दीपक राहत सामग्रियों के साथ मुंबई में हैं और सूचना मिलते ही तुरंत गुजरात पहुंचने के लिए तैयार खड़े हैं। इन जहाजों पर 5 हजार लीटर पीने का पानी भी लादा गया है। नौसेना के सात पोत और तीन हेलीकाप्टरों को अतिरिक्त रूप से तैयार रखा गया है। आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए गोताखोरों और राहत कर्मियों की दो टीमें तथा 3 चिकित्सा दल भी तैयार किए गए हैं। द्वारका और पोरबंदर में सामुदायिक रसोई चलाने की व्यवस्था की जा रही है। वायु सेना के हेलीकॉप्टरों और विमानों को आवश्यकता पड़ने पर तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने और लापता तथा फंसे लोगों की तलाश और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए तैयार रखा गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ओणम बड़ी तेजी से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व बनता जा रहा है’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम से जुड़े अपने नवीनतम संबोधन में ‘ओणम’ पर्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह पर्व ‘चिनगम’ महीने में आता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पूक्क्लम बनाते हैं, ओणम-सादिया का आनंद लेते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘ओणम’ बड़ी तेजी से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘ओणम’ की धूम तो आज दूर-सुदूर विदेशों तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि ओणम कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि किसानों की शक्ति से ही तो हमारा समाज चलता है। वेदों में हमारे ‘अन्नदाता’ की गौरवशाली प्रशंसा को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां तक कि कोरोना की इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारे किसानों ने अपनी ताकत को साबित किया है जो फसलों की बुवाई में हुई उल्लेखनीय वृद्धि में परिलक्षित होती है। उन्होंने ‘अन्नदाता’ की जीवनदायिनी शक्ति को नमन किया।
रक्षा मंत्रालय
गिनी की खाड़ी में आईएनएस तरकश की मिशन तैनाती
समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को पुख़्ता करते हुए आईएनएस तरकश फिलहाल समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी  में मिशन पर तैनात है।
तैनाती के अंतर्गत इस जहाज ने दिनांक 12 से 13 सितंबर 2022 तक नाइजीरियाई नौसेना के गश्ती जहाजों एनएनएस कानो, ओसुन, सोकोतो और न्गुरु के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया।
इस अभ्यास ने भारत एवं नाइजीरिया की नौसेना के बीच समुद्री सैन्य अभियानों के विभिन्न पहलुओं जैसे एंटी-पायरेसी ऑपरेशन, संकटग्रस्त पोत की सहायता, एसएआर ड्रिल के साथ-साथ एंटी-एयर और एंटी-सरफेस सैन्य अभियानों में अंतर-संचालन को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। इसने समुद्री अवरोधन और काउंटर पायरेसी ऑपरेशन के लिए कौशल बढ़ाने में भी मदद की।
यह अभ्यास भारत और नाइजीरिया द्वारा जीओजी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिहाज से पहली संयुक्त सैन्य अभियानगत तैनाती का प्रतीक है ।