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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ संबंधो में निष्पक्षता पर जोर दिया
विनिर्माण आधार के रूप में अमरीकी व्यवसायों को भारत से जुड़ने का आमंत्रण दिया
भारतीयों की डाटा निजता जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ डिजिटल क्षेत्र में विस्तार की इच्छा जताई
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग, रेलवे, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत सी संभावनाऐं हैं। अमरीका-भारत के वार्षिक यूएसआईबीसी के उद्घाटन अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि हमने आधा ट्रिलियन डॉलर का एक सामान्य लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ाव के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रौद्योगिकी, वित्त और नवाचार की पेशकश करता है, जबकि सेवा देने के लिए आवश्यकता के साथ भारत का एक बड़ा बाजार है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके साथ, हमें कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुरक्षा के साथ नागरिकों को कम गुणवत्ता वाले उत्पादों से बचाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच संबंधों में पारदर्शिता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि भारत एक सेवाप्रदाता आकांक्षी बाजार प्रदान करता है। श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका को भारत में मूल्य मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील होना होगा, जो गरीबी से बाहर आ रही उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
एक विनिर्माण आधार के रूप में भारत में अमरीकी व्यवसायों को आमंत्रित करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि यहां से आप एक बड़े भारतीय बाजार की सेवा कर सकते हैं और साथ ही, लागत-प्रतिस्पर्धी उत्पादों के माध्यम से वैश्विक बाजारों को भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा, खनन, श्रम और कृषि क्षेत्रों में हमारे सुधार अमेरिकी कंपनियों के लिए नए अवसर खोलेंगे। उन्होंने केंद्रीय बजट में बीमा में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा की भी जानकारी दी।
श्री गोयल ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र, व्यापार नीति फोरम और निरंतर जुड़ाव के माध्यम से इन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए वाणिज्यिक संवाद के प्रति आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के रूप में, हम अपने लोगों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, हमारी सोच में काफी तालमेल है और उन्हें यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ है कि नया प्रशासन पेरिस समझौते में फिर से शामिल हो गया है।
श्री गोयल ने कहा कि हम अमेरिका के साथ डिजिटल क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि डेटा निजता के लिए हमें भारतीयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना होगा। श्री गोयल ने कहा कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बहुत से मुद्दे हैं, और भारत इस मामले में अपनी नीति क्षेत्र की सुरक्षा करना चाहेगा।
श्री गोयल ने कहा कि भारत 500 मिलियन लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि अपने लोगों के लिए हमें स्वास्थ्य लागत को काफी सस्ता रखना होगा। श्री गोयल ने कहा कि कुछ मायनों में, भारत को पहले से ही 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि हम विश्व के बड़े हिस्सों को सस्ती कीमत पर बहुत सारी जैनरिक औषधियां प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर बजट में काफी वृद्धि की गई है और प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अगले 4-5 वर्षों में 'जल जीवन मिशन' पर निवेश का कार्य किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गज उत्सव-2023 का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव-2023 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने कहा कि प्रकृति और मानवता के बीच एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। प्रकृति का सम्मान करने वाली संस्कृति हमारे देश की पहचान हमेशा सेरही है। भारत में प्रकृति और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे का पोषण करते हैं। हमारी परंपरा में हाथियों का बहुत सम्मान किया जाता है। भारत में इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह देश का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, इसलिए हाथियों की रक्षा करना हमारे लिएअपनी राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित करने वाली हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जो काम प्रकृति और पशु-पक्षियों के हित में हैं, वही मानवता और धरती माता के हित में भी हैं। हाथी अभ्यारण वाले जंगल और हरित क्षेत्र बहुत प्रभावी कार्बन अवशोषक होते हैं।इसलिए कहा जा सकता है कि हाथियों का संरक्षण करने से हम सभी लोगों को लाभ प्राप्त होगा और इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। ऐसीकोशिशों के लिए सरकार और समाज दोनों की भागीदारी बहुत आवश्यक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हाथियों को बहुत ही बुद्धिमान और संवेदनशील पशु माना जाता है। वह मनुष्यों की तरह ही एक सामाजिक प्राणी हैं। उन्होंने कहा कि हमें हाथियों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए सहानुभूति और सम्मान की भावना रखनी चाहिए,जिस प्रकार की भावना हम मनुष्यों के लिए रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानवरों और पक्षियों से निस्वार्थ प्रेम की भावना सीख सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि 'मानव-हाथी संघर्ष' सदियों से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है लेकिन जब हम इस संघर्ष का विश्लेषण करते हैं, तो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाथियों के प्राकृतिक आवास या आवागमन में उत्पन्न होने वाली बाधाएं ही इसका मूल कारण है। इसलिए, इस संघर्ष की जिम्मेदारी मानव समाज की है। उन्होंने कहा कि हाथी परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों की रक्षा करना, उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षितकरना और हाथी गलियारों को बाधा मुक्त बनानाहै। मानव-हाथी संघर्ष की समस्याओं का समाधान करना भी इस परियोजना का एक उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ये सभी उद्देश्य आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में बल्कि वैश्विक रूप में अमूल्य धरोहर हैं। यही कारण है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा प्रदान किया गया है।उन्होंने कहा कि असम में जंगली हाथियों की आबादी देश में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए गज-उत्सव का आयोजन करने के लिए काजीरंगा एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रोजेक्ट एलीफेंट और गज-उत्सव की सफलता के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करना होगा।
राष्ट्रपति का पूरा भाषण देखने के लिए कृप्या यहां क्लिक करें –
एमजी/एमएस/एके/डीवी
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग  के कार्यकाल को 31.3.2022 से आगे तीन साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
तीन साल के लिए विस्तार का कुल व्यय लगभग 43.68 करोड़ रुपये होगा।
प्रभाव :
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.3.2022 के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाने से मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग लाभार्थी होंगे। 31.12.2021 को एम.एस. अधिनियम सर्वेक्षण के तहत चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या 58,098 है।
विवरण:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31.3.1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में अधिनियम की वैधता को शुरू में 31.03.2002 तक और उसके बाद 29.2.2004 तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग  अधिनियम 29.2.2004 से प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद एनसीएसके के कार्यकाल को समय-समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर-सांविधिक संस्था के रूप में बढ़ाया गया है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31.03.2022 तक है।
पृष्ठभूमि:
एनसीएसके सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है, सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है और विशेष शिकायतों के मामलों की जांच आदि भी करता है। साथ ही, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एनसीएसके को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन / गैर-कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से उनके वंचित रहने की स्थिति को अभी भी दूर नहीं किया जा सका है। हालांकि हाथ से मैला उठाने की प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया है, फिर भी छिटपुट उदाहरण सामने आते हैं। सीवर/सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए, सरकार महसूस करती है कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार के विभिन्न क्रियाकलापों और पहलों की निगरानी करने और देश में सीवर/सेप्टिक टैंकों की पूर्ण रूप से मशीन द्वारा सफाई और हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता बनी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का तीसरा संस्करण ऑसीइंडैक्स-19
भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास के तीसरे संस्करण ऑसीइंडैक्से-19 का एचएमएएस केनबरा , लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, दोनों बेड़ों-एचएमएएस न्यू कॉसल  और एचएमएएस पेरामेट्टा ; परम्परागत पनडुब्बी एचएमएएस कॉलिन्स और डयुरेंस-क्लास मल्टी-प्रोडक्ट ऑयलर एचएमएएस सक्सेस  के 2 अप्रैल 2019 को विशाखापत्तनम पहुंचने के साथ ही आरंभ होने जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य ‘’ भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच सम्पर्क और व्यवसायिक विचारों के आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम से दोनों नौसेनाओं के बीच परस्पर सहयोग और अंतर-संचालन को मजबूती देना और उसमें वृद्धि करना है।‘’
भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में घोषित सुरक्षा सहयोग के लिए फ्रेमवर्क  की परिकल्पना के अनुरूप दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के संकेत के रूप में विशाखापत्तनम में सितंबर 2015 में अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने जून 2017 में फ्रीमैंटल में की थी, जिसमें भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाजों ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों के साथ अभ्यास किया।
पहले विश्व युद्ध के दौरान गैलीपोली की खाइयों और पश्चिमी मोर्चे के साथ साझा अनुभवों सहित सहयोग के लंबे इतिहास पर आधारित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सकारात्मक रक्षा संबंध रहे हैं, जिन्हें 2006 के रक्षा सहयोग के ज्ञापन तथा 2009 के सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा-पत्र के माध्यम से नया आधार प्रदान किया गया। हालांकि 2014 में द्विपक्षीय एफएससी के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मामलों को महत्वपूर्ण गति मिली और इस प्रकार सचेत और केन्द्रित वृद्धि देखी गई।
पिछले चार वर्षों में द्विवार्षिक सामुद्रिक अभ्यास की जटिलता निरंतर बढ़ती गई है। तीसरे संस्करण में एएसडब्ल्यू पर केन्द्रित तीनों आयामों वाले अभ्यास शामिल किये जाएंगे। द्विपक्षीय अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा अब तक की सर्वाधिक इकाइयां भाग ले रही हैं। भागीदारी के पैमाने में वृद्धि दोनों देशों द्वारा इस अभ्यास को दिये जा रहे महत्व को दर्शाती है, जबकि बढ़ी हुई जटिलता दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन का संकेत है। कुल मिलाकर यह अभ्यास भारत के विजन सागर  और सामुद्रिक क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रति दोनों देशों के साझा उद्देश्यों को रेखांकित करता है तथा मित्र एवं सामंजस्यपूर्ण देशों के साथ एकजुटता प्रकट करता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत में बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे एक महान क्षण और 'आत्मनिर्भर भारत' का एक बेहतरीन उदाहरण बताया
देश के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 का चौथा चक्र, जिसके परिणाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर घोषित किए गए थे, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
इस उपलब्धि को एक महान क्षण बताते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने अपने ट्वीट में कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है, जिसे प्रधानमंत्री के शब्दों में संकल्प से सिद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
इसके आगे, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने लक्ष्य से चार वर्ष पूर्व ही बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को पूरा कर लिया है। नवीनतम गणना के अनुसार, देश में बाधों की अनुमानित संख्या 2,967 हैं। इस संख्या के साथ, भारत में बाघ वैश्विक संख्या का लगभग 75% निवास करते हैं और भारत द्वारा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से बहुत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है- "2018-19 में किए गए सर्वेक्षण की चौथी पुनरावृत्ति- संसाधन और डेटा दोनों के हिसाब से अब तक का सबसे व्यापक रहा है। कैमरा ट्रैप  को 141 विभिन्न साइटों में 26,838 स्थानों पर रखा गया था और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर  के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। कुल मिलाकर, कैमरा ट्रैप ने वन्यजीवों की 3,48,58,623 तस्वीरों को खींचा । इन तस्वीरों के माध्यम से, 2,461 बाघों  की पहचान स्ट्राइप-पैटर्न- रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की गई।
अभूतपूर्व रूप से कैमरा ट्रैप का उपयोग करने के साथ-साथ, 2018 "स्टेटस ऑफ़ टाइगर्स इन इंडिया" का मूल्यांकन व्यापक फुट सर्वेक्षण के माध्यम से भी किया गया, जिसमें 522,996 किमी  का सफर तय किया गया और वनस्पति और खाद्य गोबर वाले 317,958 निवास स्थलों को शामिल किया गया। यह अनुमान लगाया गया कि अध्ययन किए गए वन का कुल क्षेत्रफल 381,200 वर्ग किमी  था और कुल मिलाकर 620,795 श्रम-दिवस आंकड़ों का संग्रह और समीक्षा करने में लगाया गया।”
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन को भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा तकनीकी समर्थन के साथ चलाया जाता है और राज्य वन विभागों और भागीदारों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। 2018 के नवीनतम परिणामों से पता चलता है कि भारत में अब बाघों की कुल अनुमानित संख्या 2,967 है, जिनमें से 2,461 बाघों को व्यक्तिगत रूप से कैप्चर किया गया है, जो बाघों की संख्या का 83% है और सर्वेक्षण की व्यापकता की प्रकृति को रेखांकित करता है।
पूरे विश्व में, प्रोजेक्ट टाइगर जैसा केंद्रित प्रजाति उन्मुखित कार्यक्रम के समानांतर शायद ही कोई अन्य कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत 9 बाघ अभयारण्यों के साथ की गई थी और इसे वर्तमान में 50 बाघ अभयारण्यों में चलाया जा रहा है। बाघ संरक्षण में भारत ने अपने नेतृत्व की भूमिका मजबूती के साथ स्थापित कर ली है, जिसके बेंच मार्किंग प्रथाओं को दुनिया भर में स्वर्ण मानक के रूप में देखा जाता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दक्षिण एशिया में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की
महिलाओं में निवेश अर्थव्यवस्था में निवेश है : स्मृति जुबिन इरानी
महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने आज नई दिल्ली में कहा कि महिलाओं में निवेश मात्र सामाजिक खर्च भर नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में निवेश है। वह 8 मार्च को दुनिया भर में मनाए जाने वाले महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पत्र सूचना कार्यालय और भारतीय जन संचार संस्थान  द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अपने उद्गार प्रकट कर रही थीं।
इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दक्षिण एशिया में मीडिया में महिलाओं की स्थिति पर आईआईएमसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जारी की। उन्होंने आईआईएमसी को यह रिपोर्ट लाने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने समाचार कक्षों में व्याप्त महिला-पुरुष भेद और असमानता की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस रिपोर्ट को मीडिया समूहों के प्रमुखों और मालिकों के साथ साझा किए जाने का अनुरोध किया।
श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मीडिया में महिलाओं पर उभरती प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन कराने के लिए आईआईएमसी के साथ सहयोग करके प्रसन्नता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय मीडिया की महिलाओं तथा उनके कार्य के दौरान आवश्यक सहायता तंत्र पर शोध किया जाना चाहिए।
साउथ एशिया वूमंस नेटवर्क  की संस्थापक न्यासी और समन्वयक प्रोफेसर वीना सीकरी ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर रोशनी डाली। यूनेस्को द्वारा प्रायोजित इस रिपोर्ट के लिए साउथ एशिया वूमंस नेटवर्क और इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट की ओर से संयुक्त रूप से शोध किया गया था। इस शोध के तहत दक्षिण एशिया के नौ देशों के मीडिया में महिलाओं की कामकाज की स्थितियों का अध्ययन किया गया और इसे दो संस्करणों में जारी किया गया है।
पूरी रिपोर्ट : http://www.swaninterface.net/report-on-the-status-of-women-in-media-in-south-asia-march-2020/ पर उपलब्ध है।
इस कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय, नयी दिल्ली के प्रधान महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह धतवालिया, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक सुश्री ईरा जोशी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेवा निवृत्त मीडिया प्रमुखों और पत्रकारों ने भाग लिया।
रेल मंत्रालय
यात्रियों के किराए से अर्जित रेलवे की राजस्व आय में 76% की वृद्धि हुई
रेलवे ने आरक्षित यात्री खंड में 50% और अनारक्षित यात्री खंड में 422% की बढ़ोतरी दर्ज की
भारतीय रेलवे की कुल अनुमानित आय अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान प्रारंभिक आधार पर 43,324 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान अर्जित 24,631 करोड़ रुपये की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है।
आरक्षित यात्रियों के खंड में 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान बुक किए गए यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या 5365 लाख है, जो बीते साल की इसी समयावधि के दौरान 4860 लाख की तुलना में 10% की वृद्धि को दर्शाती है। 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान आरक्षित यात्री खंड से 34,303 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त 22,904 करोड़ रुपये की तुलना में 50% की बढ़ोतरी को दिखाता है।
1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान अनारक्षित यात्री खंड में बुक किए गए यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या 35,273 लाख है। यह संख्या पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 13,813 लाख रही थी, जो बीते साल की तुलना में अब 155% की वृद्धि दर्शाती है। 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2022 की अवधि में अनारक्षित यात्री खंड से अर्जित राजस्व 9021 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान प्राप्त 1728 करोड़ रुपये की तुलना में 422% की वृद्धि दर्शाता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
रोजगार एवं सामाजिक विकास, कनाडा सरकार के एसोसिएट उप मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दोनों सचिवों के साथ की बैठक
चर्चा का विषय वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के समर्थन में मंत्रालय का शासनादेश था
लाभार्थियों को सीधे डिजिटल/डीबीटी माध्यम से लाभ के भुगतान पर विशेष जोर
19 जुलाई, 2023 को प्रातः 11.00 बजे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन की 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में श्री एंड्रयू ब्राउन, एसोसिएट उप मंत्री, रोजगार और सामाजिक विकास, कनाडा सरकार की बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार के दोनों सचिवों, श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, दिव्याङ्गजन अधिकारिता मंत्रालय, और श्री सौरभ अग्रवाल, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ आयोजित की गई। बैठक में चर्चा का विषय वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को समर्थन देने वाले मंत्रालय के जनादेश के बारे में जानना था।
चर्चा के दौरान, अन्य बातों के अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार, पेंशन, छात्रवृत्ति, बेघर आबादी के लिए कार्यक्रमों सहित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, योजनाओं/कार्यक्रमों के सर्वश्रेष्ठ तरीकों और चुनौतियों को दोनों पक्षों ने साझा किया गया। डीईपीडब्ल्यूडी और एसजे एंड ई विभाग के दोनों सचिवों द्वारा लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा सीधे डिजिटल/डीबीटी मोड के माध्यम से लाभ के भुगतान पर विशेष जोर दिया गया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और थाईलैंड की 13वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित
भारत थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति  की 13वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता व्यापार वार्ता विभाग, थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के महानिदेशक सुश्री ऑरामन सुप्तवीथम और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री इंदु सी. नायर ने की। 17 साल बाद 2020 में फिर से शुरू होने के बाद जेटीसी की यह पहली बैठक थी।
थाईलैंड 2022-23 में 16.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार के साथ आसियान में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। थाईलैंड का आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में 13.6 प्रतिशत हिस्सा है। थाईलैंड भारत के रत्न और आभूषण, यांत्रिक मशीनरी, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स और कृषि उत्पादों विशेष रूप से समुद्री उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है।
द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति और दूसरे के वैश्विक आयात में प्रत्येक भागीदार की मामूली हिस्सेदारी की समीक्षा करते हुए अध्यक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए नए संभावित उत्पादों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों पक्षों ने बाजार के विभिन्न मुद्दों और उनके निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी बाधाओं पर भी चर्चा की और नियमित और निरंतर द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से इसे हल करने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने अपने समुद्री, पोल्ट्री और मांस उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया।
दोनों पक्षों ने मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे मजबूत साझेदारी के लिए संभावित वस्तुओं और क्षेत्रों की एक श्रृंखला की पहचान की। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि सेवा क्षेत्र में सहयोग की बहुत गुंजाइश है और वे नर्सिंग, लेखा, श्रव्य दृश्य और चिकित्सा पर्यटन में आपसी मान्यता/सहयोग व्यवस्था स्थापित करने का पता लगाने पर सहमत हुए।
बैठक में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस  को थाईलैंड की प्रॉम्प्ट पे सर्विस से जोड़ने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेनदेन के निपटान पर चल रहे प्रयासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने ओडिशा में रेल दुर्घटना के मृतकों की शिनाख्त की अपील की
ओडिशा सरकार के सहयोग से मृतकों, अस्पतालों में भर्ती लोगों और अज्ञात शवों के फोटो के लिंक उपलब्ध कराए गए हैं
ओडिशा के बहांगा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में उन परिवारों की सुविधा के लिए जो अभी भी अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकें हैं, भारतीय रेलवे ने ओडिशा सरकार के सहयोग से उनका पता लगाने की पहल की है। इस दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों के परिवार के सदस्य/रिश्तेदार/मित्र और शुभचिंतक मृतकों के फोटो के लिंक, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती यात्रियों की सूची और अज्ञात शवों के बारे में निम्नलिखित विवरण का उपयोग करके पता लगा सकते हैं:
ओडिशा में दुर्भाग्यपूर्ण बहांगा रेल दुर्घटना में मृतकों की तस्वीरों का लिंक:
https://srcodisha.nic.in/Photos%20Of%20Deceased%20with%20Disclaimer.pdf
अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे यात्रियों की सूची का लिंक:
https://www.bmc.gov.in/train-accident/download/Lists-of-Passengers-Undergoing-Treatment-in-Different-Hospitals_040620230830.pdf
एससीबी कटक में उपचाराधीन अज्ञात व्यक्तियों का लिंक:
https://www.bmc.gov.in/train-accident/download/Un-identified-person-under-treatment-at-SCB-Cuttack.pdf
इस रेल दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों के परिवारों/रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 चौबीसों घंटे काम कर रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हेल्पलाइन 139 का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर 18003450061/1929 भी 24x7 काम कर रहा है। नगर आयुक्त कार्यालय, भुवनेश्वर ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहाँ से वाहनों के साथ लोगों को या तो अस्पताल या शवगृहों, जैसा भी उचित हो, के लिए निर्देशित किया जा रहा है। सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  – सितंबर, 2022
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है।
सितंबर, 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  1.1 अंक बढ़कर 131.3  अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.84 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.68 बिन्दु प्रतिशतता से प्रभावित किया। मदों में चावल, गेंहू आटा, भैंस का दूध, डेरी मिल्क, पोल्ट्री चिकन, गाजर, फूलगोबी, हरा धनिया, प्याज, आलू, टमाटर, वडा, इडली, डोसा इत्यादि सूचकांक को बढ़ाने में सहायक रहे। इसके विपरित मुख्यतः ताजी मछली, पाम ऑइल, सरसों का तेल, सूरज मुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, सेब, हींग, संतरा , लौकी आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
केंद्र-स्तर पर भावनगर के सूचकांक में अधिकतम 4.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 6 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक 10 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 24 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 30 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही। इसके विपरीत छिन्दवाडा, अहमदाबाद और शिलॉन्ग प्रत्येक में अधिकतम 0.6 अंक की कमी रही| अन्य 8 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक तक की कमी दर्ज की गई | शेष छ: केंद्रों का सूचकांक स्थिर रहा।
सितंबर, 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 5.85 प्रतिशत तथा गत वर्ष के इसी माह के 4.40 प्रतिशत की तुलना में 6.49 प्रतिशत रहा। खाद्य-स्फीति दर पिछले माह के 6.46 प्रतिशत एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 2.26 प्रतिशत की तुलना में 7.76 प्रतिशत रहा।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
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अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक: अगस्त, 2022 एवं सितंबर, 2022
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क्र. सं.
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समूह
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अगस्त, 2022
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सितंबर, 2022
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I
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खाद्य एवं पेय
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130.2
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131.9
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II
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
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145.7
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147.3
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III
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कपड़े एवं जूते
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128.2
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129.7
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IV
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आवास
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121.0
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121.0
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V
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ईंधन एवं प्रकाश
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177.4
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177.8
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VI
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विविध
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126.6
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127.5
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सामान्य सूचकांक
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130.2
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131.3
सूचकांक की आगामी कड़ी अक्टूबर, 2022 माह के लिए दिन बुधवार 30 नवंबर, 2022 को जारी की जाएगी। यह कार्यालय की वेबसाईट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।