ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
श्री रतन लाल कटारिया की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की 17वीं बैठक
केन्द्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति  की 17वीं बैठक हुई।
इस अवसर पर श्री कटारिया ने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ा जाना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना में हिमालय से निकलने वाली 16 नदियों और प्रायद्वीप क्षेत्र से उद्गम वाली 14 नदियों को शामिल किया गया है। श्री कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से जुड़ी केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और उम्मीद है कि इसपर जल्दी ही काम शुरु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चार अन्य परियोजनाओं की डीपीआर रिपोर्ट तैयार करने का काम भी प्रगति पर है।
जल संसाधन , नदी विकास एंव गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री यूपी सिंह ने नदी जोड़ परियोजनाओं और खासकर एक राज्य के भीतर क्रियान्वित की जा रही ऐसी परियोजनाओं के काम में तेजी लाने पर जोर दिया।
बैठक में केन-बेतवा, कावेरी-वैगई-गुंडार, दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा जैसी नदी जोड़ परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा गोदावरी नदी के पानी को कावेरी बेसन की तरफ मोडने के वैकल्पिक प्रस्ताव, मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा नदी जोड़ परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पबर्ती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना के साथ जोड़ने पर भी चर्चा की गई। बैठक में नौ राज्यों की 47 अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजनाओं के प्रस्ताव के साथ ही राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी तथा राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण के पुनर्गठन और नदियों को जोड़ने के लिए एक कार्यबल के गठन पर भी चर्चा की गई।
बैठक में एससीआईएलआर की 16वीं बैठक में लिए गए फैसलों का अनुमोदन किया गया। यह बैठक केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 21 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में हुई थी।
आज की बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण सचिव श्री यू.पी. सिंह, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के महानिदेशक श्री भोपल सिंह तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ मौजूद थे।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग का दल सिक्किम का दौरा करेगा
15वें वित्त आयोग का दल 23 से 26 सितंबर,2019 तक सिक्किम का दौरा करेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के.सिंह तथा आयोग के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान राज्य में कई बैठकें करेंगे। आयोग सिक्किम में अपनी बैठकों की शुरूआत स्थानीय ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के साथ करेगा। इसके बाद वह शहरी स्थानीय निकायों और राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मिलेगा।
सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आयोग राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बाद में सिकिक्म के व्यापार और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी उसकी बैठक होगी। राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन आयोग का दल रूमटेक बौद्ध मठ तथा रूमटेक में सीम्बिडियम डेवलपमेंट सेंटर भी जाएगा।
सहकारिता मंत्रालय
जीईएम प्लेटफॉर्म पर सहकारी समितियां : एक पारदर्शी, प्रभावी तथा आर्थिक खरीद प्रणाली की दिशा में एक कदम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस  प्लेटफॉर्म पर ‘ खरीदारों ‘ के रूप में सहकारी समितियों के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है
केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय राज्य सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत बहु राज्य सहकारी समितियों तथा सहकारी समितियों को जीईएम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस  प्लेटफॉर्म पर ‘ खरीदारों ‘ के रूप में सहकारी समितियों के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। यह सहकारी समितियों को एक एकल प्लेटफॉर्म पर 45 लाख से अधिक वेंडरों को एक्सेस करने तथा एक पारदर्शी, आर्थिक तथा प्रभावी खरीद प्रणाली का अनुसरण करने में सक्षम बनाएगा।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय राज्य सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत बहु राज्य सहकारी समितियों तथा सहकारी समितियों को उनके सदस्यों के लाभ के लिए जीईएम प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तथा उसे उम्मीद है कि जीईएम प्लेटफॉर्म में शामिल होने के द्वारा और अधिक से अध्रिक सहकारी समितियां इससे लाभान्वित होंगी।
वर्तमान में, भारत में लगभग 29 करोड़ सदस्यता के साथ करीब 8.54 लाख सहकारी समितियां हैं। वे वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए विविध प्रकार के कार्यकलापों का निष्पादन करते रहे हैं। ये सहकारी समितियां अपने परिचालनों की सहायता करने के लिए खुले बाजार से भारत मात्रा में वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करती हैं। एक पारदर्शी तथा कुशल प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ उठाने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसका परिणाम सहकारी समितियों के सदस्यों को लाभ प्राप्त करने के रूप में आया।
गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस  प्लेटफॉर्म को एक पारदर्शी तथा प्रभावी तरीके से सामान्य उपयोग की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकार मंत्रालयों/ विभागों और पीएसयू आदि के लिए एक समग्र ऑनलाइन मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप् में स्थापित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जीईएम का उपयोग करने के जरिये खरीद का सकल व्यापारिक मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। 9,702 उत्पाद श्रेणियों तथा 279 सेवा श्रेणियों में लगभग 54 लाख उत्पाद सूचीबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई थी।
जीईएम के माध्यम से की गई खरीदों से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :
1. सहकारी समितियों को एक खुली तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी कीमत प्राप्त होगी और यह सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगा।
2. सहकारी समितियां एक सिंगल जीईएम प्लेटफॉर्म पर देश भर में उपलब्ध लगभग 45 लाख प्रमाणित विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीद कर सकते हैं।
3. जीईएम पर मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने पर समय की बचत होगी तथा प्रशासनिक बोझ में कमी आएगी।
4. इससे सहकारी समितियों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी क्योंकि फंडों के कुप्रबंधन की शिकायतों में कमी आएगी।
जीईएम प्राधिकारी उपलब्ध संपर्क केंद्रों, व्यावहारिक प्रशिक्षणों तथा अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से ऑन-बोर्डिंग और लेनदेन के लिए सहकारी समितियों, तकनीकी अवसंरचना तथा सहायता के लिए एक समर्पित ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया उपलब्ध कराएंगे।
एमजी/एमए/एसकेजे
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संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2022 – अंतिम परिणाम की घोषणा
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन 538 उम्मीदवारों की है, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 150वें पाठ्यक्रम एवं नौसेना अकादमी के 112वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 सितंबर, 2022 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा बाद में रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त की है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के आरंभ होने की तिथि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रक्षा मंत्रालय की वेबसाइटों अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in, www.joinindiannavy.gov.in और www.careerindianairforce.cdac.in का अवलोकन करें।
इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
जिन उम्मीदवारों ने अपने द्वारा दावा की गई जन्मतिथि और शैक्षिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र सीधे अपर भर्ती महानिदेशालय, एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , पश्चिमी ब्लॉक सं.-III, विंग-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 में पहले जमा नहीं किए हैं, उनकी उम्मीदवारी ऐसा किए जाने तक अनंतिम रहेगी और उपर्युक्त प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजने हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त पते पर सेना मुख्यालय को तुरन्त, सीधे सूचित करें।
परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से 15 दिन के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग परिसर के गेट "सी" के पास स्थित सुविधा केन्द्र पर किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से सायं 17.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/011-23381125 / 011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसएसबी / साक्षात्कार संबंधी मामलों में सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-26175473 या joinindianarmy.nic.in पर नौसेना / नौसेना अकादमी को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-23010097/ Email: officer-navy[at]nic[dot]in या joinindiannavy.gov.in पर तथा वायु सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-23010231, एक्सटेंशन 7645/7646/7610 या www.careerindianairforce.cdac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
परिणाम की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन की शुरुआत की
भारत ने दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में अपने दल के पहले बैच के आगमन के साथ अंटार्कटिका के लिए 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। 23 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों का पहला जत्था पिछले सप्ताह भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंचा। चार अन्य बैच जनवरी 2022 के मध्य तक ड्रोमलान फैसिलिटी और चार्टर्ड आइस-क्लास पोत एमवी वैसिलिय-गोलोवनिन का उपयोग करके हवाई मार्ग से अंटार्कटिका में उतरेंगे।
इस 41वें एक्सपीडिशन के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में भारती स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है। इससे अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूसरे कार्यक्रम में टोही सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य शामिल है। यह पिछले 10,000 वर्षों से एक ही जलवायु संग्रह से अंटार्कटिक जलवायु, पश्चिमी हवाओं, समुद्री-बर्फ और ग्रीनहाउस गैसों की समझ में सुधार करने में मदद करेगा। आइस कोर ड्रिलिंग ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के सहयोग से की जाएगी। वैज्ञानिक कार्यक्रमों को पूरा करने के अलावा, यह मैत्री और भारती में जीवन समर्थन प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए भोजन, ईंधन, प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति की भरपाई करेगा।
1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने 40 वैज्ञानिक एक्सपीडिशन पूरे कर लिए हैं, और अंटार्कटिका में तीन स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए हैं जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री , मैत्री  और भारती  है। वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू हैं। गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।
भारत अंटार्कटिका महाद्वीप को कोविड-19 महामारी से मुक्त और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए भारतीय दल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली में एक सख्त चिकित्सा परीक्षा के बाद अंटार्कटिका पहुंच गया है। इसके अलावा इस दल ने पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान, आईटीबीपी औली, उत्तराखंड में बर्फ के अनुकूलन और अस्तित्व के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 14 दिनों के क्वारेनटीन सहित एक कड़े स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया है।
सर्दियों में 48 सदस्यों की टीम को छोड़कर, इस दल की मार्च के आखिर में या अप्रैल की शुरुआत में केप टाउन लौटने की उम्मीद है। यह पिछले 40वें अभियान की ओवर विंटर टीम को भी वापस लाएगा। 41वें अभियान का नेतृत्व डॉ. शैलेंद्र सैनी, वैज्ञानिक राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र , श्री हुइड्रोम नागेश्वर सिंह, मेट्रोलॉजिस्ट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट  और श्री अनूप कलायिल सोमन, वैज्ञानिक भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान  द्वारा किया जा रहा है।
जल शक्ति मंत्रालय
देशव्यापी जागरूकता गतिविधियों ने सम्पूर्ण स्वच्छता के प्रति आदतों में बदलाव के लिये ग्रामीण समुदाय को प्रेरित किया
‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के क्रम में जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 31 जनवरी, 2022 से छह फरवरी, 2022 तक प्रतीक-सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान राज्यों ने विभाग के स्वच्छ भारत मिशन   और जल जीवन मिशन  जैसे प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़ी विस्तृत गतिविधियों का आयोजन किया। प्रतीक-सप्ताह के दौरान गांवो को ओडीएफ प्लस स्थिति तक पहुंचाने के प्रयासों में तेजी लाने के लिये एसबीएम-जी के अंग के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ओडीएफ प्लस गांवों के लिये विशेष अभियान शुरू करने के वास्ते प्रोत्साहित किया गया।
सप्ताह के दौरान, ग्रामीण भारत ने बेहतर समन्वय वाले प्रयासों को देखा कि किस तरह सम्पूर्ण स्वच्छता के प्रति आदतों में बदलाव के लिये ग्रामीण समुदाय को प्रेरित किया गया। इन गतिविधियों के तहत स्कूलों में स्वच्छता पर कविता/गीत प्रतियोगिताओं, स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिये रैलियों, स्वच्छता के विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन गांवों में किया गया। सामुदायिक गतिविधियों, जैसे नुक्कड़ नाटक, सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिये ग्राम सभाओं में सरपंचों द्वारा शपथ लेना, स्कूलों में सफाई अभियान, एडब्लूसी, सामुदायिक केंद्रों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन, का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान स्वच्छता के लिये स्वच्छाग्रहियों, मैदानी स्तर पर काम करने वाले लोगों, आदि के शानदार कामों का अभिनंदन भी किया गया।
इसके अलावा प्रतीक-सप्ताह में ओडीएफ प्लस के अन्य घटकों के बारे में की गई पहलों को भी उजागर किया गया, जिनमें बायोग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन, गोबर्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, रज अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, मल सम्बंधी अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ निरंतरता कायम रखने के साथ आदतों में बदलाव लाने के जन-जागरण अभियान शामिल थे। इनके जरिये समुदाय के सदस्यों को जागरूक किया गया।
‘सम्पूर्ण स्वच्छता जन-आंदोलन’ को काफी गति मिली तथा सप्ताह के दौरान समुदायों ने इसमें भागीदारी की। आशा की जाती है कि इन गतिविधियों से देशव्यापी एसएलडब्लूएम व्यवस्थाओं में सुधार आयेगा तथा ओडीएफ प्लस दर्जा हासिल करने की दिशा में गांव और ग्राम सभायें अग्रसर होंगी। इसी तरह 2024 तक भारत को ओडिएफ प्लस दर्जा दिलाने का मिशन चलता रहेगा।
स्वच्छ भारत मिशन  दूसरा चरण
खुले में शौच से मुक्त  के पहले चरण को पूरा करने का उल्लेखनीय जन-आंदोलन दो अक्टूबर, 2019 को पूरा हो गया। जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 2020 की शुरूआत में ही ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने का दूसरा चरण शुरू किया। इस महत्त्वाकांक्षी चरण में ओडीएफ निरंतरता और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है ग्रामीण भारत में समग्र स्वच्छता या सम्पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करना।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम से जुड़े उपायों के लिए छह राज्यों में टीमें भेजीं
केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में टीमों को भेजा गया, जहां कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है
केंद्र सरकार 'समग्र सरकार' और 'समग्र समाज' केदृष्टिकोण के साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। कोविड प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की कोशिशों को मजबूत करने के लिए जारी प्रयास के रूप में, केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीमों की प्रतिनियुक्ति करती रही है। ये टीमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करती हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों एवं मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त करती हैं ताकि राज्यों की ओर से जारी गतिविधियों को मजबूत किया जा सके तथा किसी तरह की बाधाएं होने पर उन्हें दूर किया जा सके।
केंद्र ने केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहु-अनुशासनात्मक टीमों की प्रतिनियुक्ति की है। ईएमआर के अतिरिक्त उपमहानिदेशक और निदेशक डॉ. एल स्वस्तिचरण मणिपुर जाने वाली टीम का नेतृत्व करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की टीम का नेतृत्व अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान  के प्रोफेसर, डॉ. संजय साधुखान करेंगे।त्रिपुरा जाने वाली टीम का नेतृत्वअखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान  के प्रोफेसर डॉ. आर एन सिन्हा करेंगे। केरल जाने वाली टीम का नेतृत्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय , ग्रुप 2 जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. रुचि जैन करेंगी। ओडिशा जाने वाली टीम का नेतृत्व अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान  के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. ए डैनकरेंगे और छत्तीसगढ़ जाने वाली टीम का नेतृत्व एम्स रायपुर के सहायक प्रोफेसर डॉ. दिबाकर साहू करेंगे। लक्षित कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए तथा महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टीमें उनके प्रयासों में सहयोग करेंगी।
इन राज्यों के लिए गठित दो सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम में एक चिकित्सक और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीमें तुरंत राज्यों का दौरा करेंगी और कोविड-19 प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी, विशेष रूप से जांच पर ध्यान देंगी। इनमें निगरानी एवं नियंत्रण संचालन; कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा उसका प्रवर्तन; अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता; एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, चिकित्सीय ऑक्सीजन आदि सहित पर्याप्त रसद, और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति शामिल हैं। टीमें स्थिति की निगरानी करेंगी और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव भी देंगी।
केंद्रीय टीमें स्थिति का आकलन करेंगी और संबंधित राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों पर उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देंगी। रिपोर्ट की प्रति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री वी. वी. गिरि की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रपति के साथ-साथ राष्ट्रपति भवन के पदाधिकारियों ने भी श्री वी. वी. गिरि की फोटो के सामने पुष्प अर्पित किए।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वतंत्र भारत में सामाजिक-आर्थिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कारक है : श्री धर्मेन्द्र प्रधान
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  स्वतंत्र भारत में सामाजिक-आर्थिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कारक है। पीएमयूवाई पर आयोजित एक कार्यशाला में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हमने एलपीजी कनेक्शनों की संख्या दोगुनी से अधिक कर दी है।
उल्लेखनीय है कि एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर 97.4 प्रतिशत हो गया है। पीएमयूवाई देश में महिलाओं की स्थिति में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने का सबसे बड़ा कारक है।
श्री प्रधान ने कहा कि घरों के पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। समाज की गरीब महिलाओं को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल एलपीजी ईंधन उपलब्ध करने से घरों में धुएं का प्रदूषण कम हो गया है, हालांकि यह अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “व्यवहारिक बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बनाना, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना हमारी प्राथमिकताएं हैं। हम एलपीजी सिलेन्डरों को रीफिल करने की प्रक्रिया के लिए अभिनव तरीकों की तलाश में हैं।”
श्री प्रधान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा, “हम सभी भारतवासियों के लिए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सस्ती, टिकाऊ, कारगर, सुरक्षित ऊर्जा। एलपीजी को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का कारक होना चाहिए।”
पीएमयूवाई लाभार्थियों ने बड़ी तादात में हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा किया कि किस तरह उनके घरों में गैस का चूल्हा आने के बाद उनके जीवन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कार्यशाला का आयोजन इस समय चल रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 समारोहों के मद्देनजर किया गया था।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एफसीआई के पास उपलब्ध अधिशेष चावल को अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर बनाने एवं पेट्रोल में मिश्रण करने के लिए एथनॉल में रूपांतरित करने की अनुमति दी गई
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के पैरा 5.3 में अन्य बातों के अलावा, इसकी परिकल्पना की गई है कि किसी कृषि फसल वर्ष के दौरान, जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्याशित से अधिक खाद्यान्न आपूर्ति का अनुमान लगाया जाता है तो नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति  के अनुमोदन के आधार पर खाद्यान्न की इस अधिशेष मात्रा को एथनॉल में रूपांतरित करने की अनुमति देगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आज एनबीसीसी की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें यह अनुमोदित किया गया कि भारतीय खाद्य निगम  के पास उपलब्ध अधिशेष चावल को अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर बनाने एवं एथनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रम हेतु मिश्रण करने के लिए एथनॉल में रूपांतरित कर दिया जाए।
एएम/एसकेजे
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शिक्षा मंत्रालय
एनसीईआरटी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलम्पियाड विभिन्न वर्गों में पुरस्कारों के वितरण के साथ संपन्न हुआ
तीन दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलम्पियाड आज नई दिल्ली के वंसत कुंज में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि निदेशक एवं भारत, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका में यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री ईरिक फाल्ट द्वारा विजयी राज्यों के बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री ईरिक फाल्ट ने योग के प्रदर्शन में बच्चों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि योग की सीमा महिला-पुरुष, संस्कृति एवं भाषा से आगे है। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह उम्र एवं सक्षमता से भी आगे पहुंचता है तथा सामाजिक रूप से कहा जाए तो यह सभी के लिए समान रूप से समकारी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक महान पहल है और यूनेस्को इसे समर्थन देने में गौरवान्वित महसूस करता है।
इस्पात मंत्रालय
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने केआईओसीएल टाउनशिप में आवासीय परिसर की आधारशिला रखी
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने केआईओसीएल टाउनशिप में आवासीय परिसर की आधारशिला रखने के लिए आज मंगलुरु का दौरा किया। इस टाउनशिप में एक गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक हॉल, खेल का मैदान और फिटनेस पार्क है। फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इस टाउनशिप में रहने वाले कर्मचारियों को इनका लाभ मिलेगा।
इस टाउनशिप में उपलब्ध आवास  30 साल से भी अधिक पुराने थे और उनमें रखरखाव संबंधी कई समस्याएं थीं। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने एक आवासीय भवन बनाने की योजना बनाई है जिसमें 60 फ्लैट होंगे और इसमें चरणबद्ध तरीके से नए ब्लॉक जोड़े जाएंगे।
इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के अधिकारी; श्री टी समीनाथन, सीएमडी; श्री एस.के. गोराई, निदेशक ; श्री केवी भास्कर रेड्डी, निदेशक ; केआईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी और टाउनशिप के निवासी उपस्थित थे।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण महुली मंदिरों के व्यापक विकास पर संस्कृति मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगा
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण  संस्कृति मंत्रालय को माहुली समूह के मंदिरों के व्यापक विकास पर रिपोर्ट सौंपेगा। सतारा के पास स्थित 11वीं और 12वीं सदी से संबंधित पांच मंदिरों के इस प्रसिद्ध समूह को दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है, जो वास्तुकला की हेमाडपंथी शैली में निर्मित हैं।
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय ने महुली  में महान मराठा रानियों - रानी ताराबाई भोंसले और रानी येशो बाई भोंसले की समाधि की स्थिति देखने के लिए वहां का दौरा किया। उनके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के वरिष्ठ अधिकारी और इतिहासकार भी थे।
श्री तरुण विजय ने कहा कि महारानी ताराबाई का भारत की स्वतंत्रता और मुगलों को विफल करने में उनके साहसी शासन का अपार योगदान है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनकी स्मृति को संरक्षित किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त कदम से इसे बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। श्री तरुण विजय ने कहा कि वह इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे।
श्री तरुण विजय के साथ एएसआई अधिकारी श्री गजानन मंडावारे और प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार श्री मोहन शेटे भी थे।
श्री तरुण विजय ने रामटेक मंदिर समूह, अंबाला गेट, सिंदूरी बावली, मानसर बौद्ध स्तूप का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में कृष्णा नदी के तट पर रामटेक और महुली समूह के मंदिरों को शामिल करने और महारानी ताराबाई और येशुबाई की समाधियों को उचित तरीके से विकसित करने में मदद करने की सिफारिश करेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री को भेंट किये गये प्रतिष्ठित उपहारों और यादगार वस्तुओं की ई-नीलामी में डेढ़ करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली नीरज चोपड़ा के भाले की लगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किये जाने वाले प्रतिष्ठित उपहारों और यादगार वस्तुओं की ई-नीलामी का तीसरा दौर 17 सितंबर से सात अक्टूबर, 2021 तक चला। ई-नीलामी वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर की गई। ई-नीलामी से होने वाली आय नमामि गंगे मिशन को दी जायेगी। श्री नरेन्द्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो जीवनदायनी पवित्र गंगा नदी के संरक्षण और उसे अविरल बनाने के उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिये भेंट किये गये सभी उपहारों की नीलामी करवा देते हैं।
तीसरे दौर में 1348 यादगार वस्तुओं को ई-नीलामी के लिये रखा गया था, जिनके प्रति जनता में भारी उत्साह था। जनता ने बढ़-चढ़कर बोली में हिस्सा लिया, ताकि इतिहास की कोई न कोई मूल्यवान धरोहर पाने का अवसर मिल जाये। इस दौर की ई-नीलामी में टोक्यो 2020 पैरालिम्पिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलम्पिक खेलों से सम्बंधित स्मारिकाओं, अयोध्या राम मंदिर वाराणसी रुद्राक्ष प्रेक्षागृह के मॉडल तथा अन्य मूल्यवान तथा दिलचस्प वस्तुयें आकर्षण का केंद्र रहीं। इन वस्तुओं के लिये 8600 से अधिक बोलियां प्राप्त हुई थीं।
सजावटी गदा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति, चरखा और घंटी पर उनकी बुनियादी कीमत की तुलना में सबसे ऊंची बोली लगाई गई। सरदार पटेल की प्रतिमा के लिये सबसे अधिक 140 बोलियां लगीं। इसी तरह लकड़ी से बने गणपति , पुणे मेट्रो लाइन की यादगार  और विजय ज्योति की यादगार  पर बोलियां लगाई गईं। सबसे ऊंची बोली के संदर्भ में नीरज चोपड़ा का भाला था, जिस पर डेढ़ करोड़ रुपये की बोली लगाई गई। इसी तरह भवानी देवी की स्व-हस्ताक्षरित तलवार , सुमित अंटिल के भाले , टोक्यो 2020 पैरालिम्पिक में भारतीय दल के खिलाड़ियों के स्व-हस्ताक्षरित अंगवस्त्र  और लवलीन बोर्गोहेन के मुक्केबाजी वाले दस्तानों  पर बोलियां लगाई गईं।
उल्लेखनीय है कि ई-नीलामी से होने वाली आय को नमामि गंगे परियोजना में इस्तेमाल किया जायेगा। इससे नीलामी में हिस्सा लेने वालों को प्रेरणा मिली और हर भारतीय के लिये इस प्रिय उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन लोगों को योगदान करने का मौका मिला। पिछले दो दौरों की तुलना में इस बार की ई-नीलामी में ज्यादा रकम मिलने की उम्मीद है। इस अभिनव कार्य से हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की प्रेरणा भी मिलती है।