ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल जम्मू में 11,721 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली कुल 257 किलोमीटर लंबाई की 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी कल जम्मू में 11,721 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली कुल 257 किलोमीटर लंबाई की 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
ये परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच हर मौसम में संपर्क  उपलब्ध कराएंगी। ये क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सैन्य बलों की तेज आवाजाही के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
परियोजनाएं विभिन्न जिला मुख्यालयों को जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों को जोड़ेंगी और रोजगार सृजन व स्वरोजगार के अवसरों को पैदा करने में सहायक होंगी। इन परियोजनाओं में कुछ खंडों का पुनर्वास एवं सुधार, सेतु व सुरंगों का निर्माण और ब्लैक स्पॉट्स का सुधार शामिल होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आयोजित करेगा
देश भर में उद्यमिता के प्रसार और उसकी पहुंच को प्रदर्शित करने के लिए नवाचार सप्ताह का आयोजन
हितधारकों के लिए पंजीकरण जारी
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्चुअल तरीके से सप्ताह भर चलने वाले इस नवाचार उत्सव का उद्देश्य भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाना है और इसे पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और उसकी पहुंच को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह में बाजार तक पहुंच के अवसरों को बढ़ाना,उद्योग जगत की हस्तियों के साथ चर्चा,राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्कृष्ट कार्य प्रणालियों, सक्षम लोगों का क्षमता निर्माण,इन्क्यूबेटरों की नई भूमिका,प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों, कॉर्पोरेट से जुड़ाव और ऐसे ही कई विषयों को लेकर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में दुनिया भर के शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योग,शिक्षाविदों,निवेशकों,स्टार्टअप्स और माहौल को अनुकूल बनाने में सक्षम सभी लोगों के साथ आने की उम्मीद है। इन सभी खंडों से जुड़े हितधारकों से अनुरोध है कि नवाचार सप्ताह का हिस्सा बनने के लिए वेhttps://www.startupindiainnovationweek.in/पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए श्री गौतम आनंद से संपर्क किया जा सकता है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने गोवा के व्यापार और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह और आयोग के सदस्यों व वरिष्ठ अधिकारियों ने गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
आयोग के समक्ष निम्न जानकारियां प्रस्तुत की गई :
· राज्य की जीएसडीपी  की वृद्धि दर 2012-13 से 2018-19 के दौरान भारत के जीडीपी  की तुलना में बहुत उतार-चढ़ाव आया है।
· वर्ष 2018-19 में राज्य के जीएसवीए  में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 9.6 प्रतिशत, 46.3 प्रतिशत और 34.3 प्रतिशत था।
· देश में गोवा व्यापार करने में आसानी के संदर्भ में 19वें स्थान पर है ।
· पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में पर्यटकों का आगमन लगभग 20 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है। 2017 में 68,95,234 घरेलू पर्यटक और 8,90,459 विदेशी पर्यटक आये थे, जो राज्य की आबादी के चार गुने से अधिक है।
· आयोग ने कहा कि राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के लिए कदम उठाने चाहिए और इसके लिए सेवा क्षेत्र में गतिविधि बढ़ायी जानी चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान द्वितीयक क्षेत्र ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 46 प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार द्वितीयक क्षेत्र का योगदान तीनों क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक है।
· आयोग ने कहा कि राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2013-14 के 41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 34 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9-10 प्रतिशत पर स्थिर है।
· आयोग ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर अवसंरचना विकास, पर्यटक सुरक्षा, समुद्र तट सुरक्षा और निगरानी प्रणाली आदि में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में जानकारी मांगी।
· निम्नलिखित संगठनों - क्रेडाई-गोवा, आर्थिक विकास निगम लिमिटेड, गोवा औद्योगिक विकास निगम, गोवा वाणिज्य और उद्योग मंडल, गोवा चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन, भारत उद्योग परिसंघ , कैसीनो - होटल "नियो मैजेस्टिक", गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन और गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।
· आयोग ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये सभी विषयों को रेखांकित किया और केन्द्र सरकार को दी जाने वाली सिफारिशों में इन्हें दूर करने का भरोसा दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 जुलाई को एनआईआईओ सेमिनार 'स्वावलंबन' को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री 'स्प्रिंट चैलेंज' का अनावरण करेंगे - जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 जुलाई, 2022 को शाम 4:30 बजे डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एनआईआईओ  सेमिनार 'स्वावलंबन' को संबोधित करेंगे।
आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख घटक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 'स्प्रिंट चैलेंज' का अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में, एनआईआईओ ने रक्षा नवाचार संगठन  के साथ मिलकर भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस सहयोगी परियोजना का नाम स्प्रिंट  है।
सेमिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग और शिक्षाजगत को इस कार्यक्रम से जोड़ना है। दो दिवसीय सेमिनार  उद्योगजगत, शिक्षाजगत, सेना और सरकार के प्रतिनिधियों को रक्षा क्षेत्र के लिए विचार-विमर्श करने और सिफारिशों देने के लिए एक साझा प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। नवाचार, स्वदेशीकरण, आयुध और विमानन विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। सेमिनार के दूसरे दिन सरकार के सागर  दृष्टिकोण के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में आउटरीच पर चर्चा की जाएगी।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से‘सं-साधन’ हैकथॉन का आयोजन किया जाएगा
दिव्यांगजन अनुकूल शौचालयों के संदर्भ में ‘सं-साधन’ हैकथॉन में भाग लेने के लिए तकनीकी उत्साही लोगों से आवेदन आमंत्रित किए हैं
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक नये कार्यक्रम सं-साधन हैकाथॅन के लिए सरकार ने आवेदन आमंत्रित किये है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाना है। इसके लिए दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय बनाए जाएंगेजो स्मार्ट, सुलभ और उपयोग में आसान होंगे। इस हैकाथॉन से सरकारका उद्देश्य शौचालयों के लिए नवोन्मेषी समाधान प्राप्त करना है, जिसका उपयोग शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर किया जा सके।
यह पहल जल शक्ति मंत्रालय और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग तथा अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 91 स्प्रिंगबोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है।
प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही व्यक्तियों को 28 अगस्त, 2019 तक या उससे पहले आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, आवेदक sansadhanhackathon.91springboard.com पर विजिट कर सकते हैं।
हैकथॉन ने भाग लेने के लिए शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप्स, छात्र इनोवेटर्स, प्रौद्योगिकी उत्साही और उद्योग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। यह हैकाथॉन रोमांचक पुरस्कार जीतने और मंत्रालय, उद्योग के विशेषज्ञों और पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों द्वारा हैंडहोल्डिंग और परामर्श प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।
अंतिम रूप से छांटे गए आवेदक सितंबर के महीने में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय हैकथॉन के दौरान अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के बारे में काम करेंगे। हैकाथॉन के अंतिम दिन आवेदक अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे और विजेताओं को सितंबर के मध्य में आयोजित होने वाले समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा।
मंत्रालयों के बारे में:
पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय:
पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण  का प्रबंधन करता है और समग्र एसबीएम के लिए समन्वय प्रदान करता है। एसबीएम के लॉन्च के बाद से, भारत की ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2019 में 99प्रतिशतहो गई है, और यह मिशन 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त होने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
विभाग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का भीप्रबंधन करता है और जल जीवन मिशन से भी जुड़ा है, जिसका लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय:
दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और गतिविधियों हेतु सार्थक बल प्रदान करने के लिए, 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पृथक दिव्यांगजन मामलों के विभाग की स्थापना की गई थी।
इस विभाग का मिशन दिव्यांगजनों को पुनर्वास के लिए उनके विभिन्न अधिनियमों/संस्थानों/संगठनों और योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाना और एक सक्षम वातावरण बनाना है जो ऐसे दिव्यांगजनों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें स्वतंत्र एवं समाज में समान रूप से योगदान करने की दिशा में सक्षम बनाना है।
अटल इनोवेशन मिशन:
अटल इनोवेशन मिशन  देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 246वां दिन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 80 करोड़ टीकाकरण के ऐतिहासिक पड़ाव को पार करने पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के लोगों को बधाई दी
पिछले 10 करोड़ खुराक सिर्फ 11 दिनों में लगाए गए
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 80 करोड़ के पार  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 80 करोड़ के टीकाकरण के ऐतिहासिक पड़ाव को पार करने पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के लोगों को बधाई दी। पिछले 10 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक केवल 11 दिनों में लगाए गए हैं।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,68,477
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दूसरी खुराक
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87,19,460
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,44,433
|
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दूसरी खुराक
|
|
1,44,73,384
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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32,48,54,945
|
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दूसरी खुराक
|
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5,89,14,676
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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15,02,66,785
|
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दूसरी खुराक
|
|
6,86,67,765
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
9,65,59,812
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,22,05,410
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
60,03,94,452
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
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20,29,80,695
|
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कुल
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80,33,75,147
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 18 सितंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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490
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दूसरी खुराक
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18,331
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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650
|
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दूसरी खुराक
|
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62,025
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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2 29,79,205
|
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दूसरी खुराक
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24,10,426
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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7,42,490
|
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दूसरी खुराक
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|
7,78,165
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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3,64,869
|
|
दूसरी खुराक
|
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3,68,425
|
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पहली खुराक दी गई
|
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40,87,704
|
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दूसरी खुराक दी गई
|
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36,37,372
|
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कुल
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77,25,076
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
जी20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड के रामनगर में एकत्रित होंगे
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने मुख्य विज्ञान सलाहकारों की आगामी गोलमेज बैठक  से संबंधित एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने प्रारंभिक वक्तव्य दिया और इस गोलमेज सम्मेलन की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक सलाह प्रदान करके नीतिगत विकल्पों को आगे बढ़ाने में मुख्य विज्ञान सलाहकारों  की शासन के समग्र ढांचे में विशिष्ट भूमिका है। वैज्ञानिक सलाह से संबंधित तंत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रकृति हमें विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल बनाने में समर्थ बनाती है। यह हमें कुछ जटिल, बहुआयामी और विविध क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान हासिल करने की प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक उपकरण के रूप में भी सक्षम बनाती है। इसी समझ और प्रेरणा के साथ, जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत समावेशी वैश्विक वैज्ञानिक सलाह के एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु एक पहल के रूप में जी20-सीएसएआर की अवधारणा रखी गई है।”
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ.  परविंदर मैनी ने सीएसएआर और प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति दी। उन्होंने 28-30 मार्च, 2023 के दौरान उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित होने वाली पहली बैठक की समग्र रूपरेखा साझा की।
डॉ. मैनी ने बताया कि आगामी गोलमेज बैठक के दौरान निम्नलिखित एजेंडे पर चर्चा की जाएगी:
- रोग नियंत्रण एवं महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी हेतु ‘वन हेल्थ’ में अवसर
- विद्वत्तापूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने हेतु वैश्विक प्रयासों के बीच समन्वय
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में विविधता, समानता, समावेशन और पहुंच
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित समावेशी, सतत एवं कार्रवाई-उन्मुख वैश्विक नीति के बारे में संवाद हेतु एक संस्थागत तंत्र
अपने संबोधन में, जी20 सचिवालय में संयुक्त सचिव श्री नागराज नायडू काकनूर ने कहा कि शेरपा ट्रैक के तहत सभी 13 कार्यक्रमों में विज्ञान एक व्यापक विषय है। सीएसएआर पहली बार आयोजित होने वाली एक अनूठी पहल है। इसमें पहचानी गई प्राथमिकताएं अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक हैं और जी20 से संबंधित भारत द्वारा निर्धारित ‘एक विश्व एक परिवार एक भविष्य’ की विषय-वस्तु के दायरे में आती हैं। इसलिए, इन मुद्दों पर मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज बैठक में भी विचार-विमर्श किया जाना उपयुक्त होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विचार - विमर्श के परिणामों को जी20 के देशों के नेताओं के साथ साझा किया जाएगा और इसकी झलक जी20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के18वें शिखर सम्मेलन में मिलेगी।
जी20-सीएसएआर सरकार - से - सरकार स्तर की एक पहल है और इसकी परिकल्पना जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत की गई है। इस पहल का प्रेरक तत्व जी20 के सदस्य देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकारों और उनके समकक्षों के साथ-साथ आमंत्रित देशों को एक साथ लाना है ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  से संबंधित कुछ साझा महत्वपूर्ण वैश्विक नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और सहयोग की उपयुक्त रूपरेखा विकसित की जा सके। यह पहल एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र स्थापित करने में भी मदद करेगी।
विस्तृत विवरण के लिए, कृपया देखें https://g20csar.org/
पूर्वावलोकन कार्यक्रम और विस्तृत प्रेस वार्ता देखने के लिए, कृपया देखें: https://www.youtube.com/live/rn80T3PoZMU?feature=share
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 27 अप्रैल, 2022 को 12 बजे दिन में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“कल 27 अप्रैल को 12 बजे दिन में कोविड-19 की परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिये राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करूंगा।”
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय बजट 2021-2022: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की खास बातें
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों को मजबूत किया जाएगा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  के आदर्शों को प्राप्त कर उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में उभरेंगे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय बजट 2021-22 में यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा । ये अपने क्षेत्रों में आदर्श स्कूलों के रूप में उभरेंगे, साथ ही इस नीति के आदर्शों की प्राप्ति के लिए अन्य स्कूलों का हाथ थामेंगे एवं मशविरा देंगे।
इस पहल के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रारंभिक और एक प्राथमिक स्कूल और प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक और एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा जो एक सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने संबंधी विविध अनुभव प्रदान करने वाली, एवं सभी छात्रों के लिए सीखने हेतु अच्छी ढांचागत व्यवस्था के समुचित संसाधनों की उप्लब्धता वाले वातावरण में शिक्षा प्रदान करने वाले मज़बूत, सशक्त और क्षमतावान स्कूल हों ।
कुछ केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों को भी ऐसे अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 का कार्यान्वयन प्रदर्शित करते हों और उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में उभरें। यह स्कूल अपने क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में अग्रणी स्कूलों के रूप में उभरेंगे एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आदर्शों की प्राप्ति में अन्य स्कूलों का हाथ थामेंगे तथा परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे ।
आदर्श स्कूलों के लाभ एवं लाभार्थी
- यह स्कूल संज्ञानात्मक विकास, चरित्र निर्माण और 21वीं सदी के कौशल से लैस, समग्र और हर दृष्टि से बेहतर व्यक्तियों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- यह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति  के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने में मदद करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में उभरेंगे।
- इन स्कूलों में अपनाया गया शिक्षाशास्त्र अधिक प्रायोगिक, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित, जिज्ञासा संचालित, खोजोन्मुखी, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीला एवं सुखद होगा ।
- प्रत्येक ग्रेड में प्रत्येक बच्चे के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित कियाया जाएगा - मात्रात्मक, मौखिक और तार्किक तर्क कौशल का आकलन होगा ।
- चाइल्ड ट्रैकिंग, समग्र प्रगति कार्ड आदि का परिचय ।
- मौजूदा योजनाओं और संबंधित मंत्रालयों के साथ सम्मिलन ।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-IV के तहत वितरण के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 15.30 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न उठाया गया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-III के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 78.26 लाख मीट्रिक टन मुफ्त अनाज उठाया गया
खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम- एफसीआई देश भर में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न पहुंचा रहा है
पहली अप्रैल 2021 से एफसीआई द्वारा अनाज के 4005 रैक लोड किए गए हैं
भारत सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का अब तक का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने यानी जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है और पीएमजीकेएवाई-IV  के तहत 198.79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
पीएमजीकेएवाई-IV  के तहत 31 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अनाज उठाना शुरू कर दिया है। 12 जुलाई 2021 तक 15.30 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठा लिया गया है।
पीएमजीकेएवाई-IV के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कर दिया है। वर्तमान में केंद्रीय पूल के अतंर्गत 583 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 298 लाख मीट्रिक टन चावल  उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-III  के तहत भारतीय खाद्य निगम ने सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 78.26 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है।
भारतीय खाद्य निगम- एफसीआई सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्न पहुंचा रहा है। पहली अप्रैल 2021 से एफसीआई द्वारा अनाज के 4005 रैक लोड किए गए हैं।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 165.70 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,84,937 है
सक्रिय मामलों की दर 4.59 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.21 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,52,784 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,87,13,494 है
पिछले 24 घंटों में 2,34,281 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 14.50 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.40 प्रतिशत है
अब तक 72.73 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 16,15,993 जांच की गई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने रिन्यू एनर्जी ग्लोबल में सीपीपीआईबी द्वारा धारित वोटिंग के अधिकारों के अनुपात में वृद्धि को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने रिन्यू एनर्जी ग्लोबल में सीपीपीआईबी द्वारा धारित वोटिंग के अधिकारों के अनुपात में वृद्धि को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में रिन्यू  द्वारा घोषित क्लास ए साधारण शेयरों  को बाइबैक करने के लिए पुनर्खरीद कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड  द्वारा रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी  में धारित वोटिंग के अधिकारों के अनुपात में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस बाइबैक के परिणामस्वरूप, रिन्यू के वोटिंग शेयरों की कुल संख्या में कमी आने की उम्मीद है जिससे सीपीपीआईबी द्वारा धारित वोटिंग के अधिकारों के अनुपात में उसी अनुरूप वृद्धि हो सकती है।
सीपीपीआईबी एक निवेश प्रबंधन संगठन है। यह कनाडा पेंशन प्लान फंड  द्वारा हस्तांतरित उस धन का निवेश करता है, जिसकी जरूरत सीपीपी फंड द्वारा 21 मिलियन योगदानकर्ताओं एवं लाभार्थियों की ओर से वर्तमान लाभों का भुगतान करने के लिए नहीं है।
रिन्यू, अपनी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के साथ, गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली पैदा करने के व्यवसाय में संलग्न है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही आएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश में छापामारी की
आयकर विभाग ने 14.07.2022 को खनन, चीनी उत्पादन और शराब के कारोबार में शामिल एक समूह के खिलाफ एक छापामारी अभियान चलाया। इस समूह का प्रमुख व्यक्ति एक राजनीतिक पद पर है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश और मुंबई स्थित कई परिसरों में छापामारी की कार्रवाई की गई।
इस दौरान बड़ी संख्या में दोषी ठहराने योग्य दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उन्हें जब्त किया गया।
बालू खनन व्यवसाय के जब्त साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह समूह नियमित खाता-बही में बिक्री दर्ज नहीं करके कर चोरी में शामिल रहा है। डिजिटल साक्ष्य के अनुसार वास्तविक बिक्री समकालीन महीनों की बिक्री की तुलना में साफ तौर पर 70 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री बड़े पैमाने पर नियमित छिपाव को दिखाती है। वहीं, ऐसी बेहिसाब बिक्री पर रॉयल्टी का भुगतान न करने के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा समूह ने अन्य व्यावसायिक सहयोगियों को नकद में 10 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान किया है, जो कि नियमित खाता-बही में दर्ज नहीं है।
वहीं, चीनी उत्पादन व्यवसाय के मामले में भंडार में अंतर से संबंधित मामलों का भी पता चला है।
इस छापामारी अभियान के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों से पता चला है कि कुछ बेनामीदारों को बालू खनन का कारोबार करने वाली एक कंपनी में भागीदार बनाया गया है और उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में लाभ की घोषणा भी की है। हालांकि, वास्तव में धनराशि उनके द्वारा समूह के लाभकारी मालिक को हस्तांतरित किया जा रहा था। इस छापामारी के दौरान एक ऐसे बेनामीदार ने अपने बयान में केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी होने की बात स्वीकार की है, जिसे न तो व्यवसाय के मामलों की कोई जानकारी थी और न ही ऐसे व्यवसाय से उसे कोई लाभ प्राप्त हुआ था।
अब तक की गई छापामारी की कार्रवाई में नौ करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 341वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 140 करोड़ के करीब पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 62 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 140 करोड़  के करीब पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 62 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10386636
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दूसरी खुराक
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9662851
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18384472
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दूसरी खुराक
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16801585
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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490025816
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दूसरी खुराक
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304374547
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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192315968
|
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दूसरी खुराक
|
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142958340
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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120137935
|
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दूसरी खुराक
|
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91062791
|
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पहली खुराक दी गई
|
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831250827
|
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दूसरी खुराक दी गई
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564860114
|
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कुल
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1396110941
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तारीख: 22 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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110
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दूसरी खुराक
|
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5205
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
110
|
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दूसरी खुराक
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9606
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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883444
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दूसरी खुराक
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3565761
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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201954
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दूसरी खुराक
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954443
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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122483
|
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दूसरी खुराक
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527264
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पहली खुराक दी गई
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1208101
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दूसरी खुराक दी गई
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5062279
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कुल
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6270380
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।