ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने 23 मार्च से खाद्यान्न, नमक, चीनी, खाद्य तेल, कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी आवश्यक वस्तुओं के लगभग 4.50 लाख वैगनों समेत लगभग 6.75 लाख वैगनों का परिवहन किया
पिछले एक सप्ताह में 2.5 लाख से अधिक जिंसों के वैगनों को लादा गया जिनमें से 1.55 लाख से अधिक वैगनों में आवश्यक वस्तुएं थीं
भारतीय रेल लगातार जारी लॉकडाउन के दौरान देश के सभी हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना जारी रखे हुए है; आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वह कृषि, रसायन और उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जैसे विभिन्न मंत्रालयों के निकट सहयोग से कार्य कर रहा है
भारतीय रेलवे अपनी मालवाहक सेवाओं के जरिये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखे हुए है ताकि देश में कोविड-19 की चुनौतियों और उसके प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत किया जा सके। केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखा जाए, इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कृषि उपज राज्य के भीतर और दूसरे राज्य में बिना किसी बाधा के पहुंच जाए।
रेलवे ने23 मार्च 2020 के बाद से लगभग 6.75 लाख वैगनों में सामान पहुंचाया है। इसमें खाद्यान्न, नमक, चीनी, खाद्य तेल, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे आवश्यक वस्तुओं के लगभग 4.50 लाख वैगन शामिल हैं। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2020 के सप्ताह के दौरान, रेलवे ने कुल 258503 वैगनों में सामान पहुंचाया, जिनमें से 155512वैगनों में आवश्यक वस्तुएं थीं। इसमें 21247वैगनों में खाद्यान्न, 11336वैगनों में उर्वरक, 124759वैगनों में कोयला और 7665वैगनों में पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।
इस बात को याद किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप पर 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए छूट और ढील प्रदान की है ताकि किसानों को किसी भी प्रतिकूल परिस्थति का सामना न करना पड़े। इस बीच, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग आगामी खरीफ मौसम के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उर्वरक विभाग उर्वरकों के उत्पादन, आंदोलन और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी कर रहा है और राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ नियमित संपर्क में है। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच रेलवे भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसने 24 मार्च से देश भर में 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज ले जाने वाले 800 से अधिक रेक पहुंचाए हैं। एफसीआई ज्यादातर रेल द्वारा पूरे देश में गेहूं और चावल की आपूर्ति की गति बढ़ाकर खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम हुआ है।
रेलवे ने खराब होने वाले बागवानी उत्पादों, बीज, दूध और डेयरी उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समय सारणी के अनुसार चलने वाली 109 पार्सल ट्रेनें भी शुरू की हैं। लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद से पार्सल विशेष ट्रेनों के लगभग 59 मार्गों  को अधिसूचित किया गया है। इसके साथ, भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर तेज गति से आवश्यक और खराब होने वाले सामानों को पहुंचाने के लिए जुड़ जाएंगे। इन सेवाओं को आवश्यकता के अनुसार और बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
आपदा प्रबंधन कानून के तहत अपने आदेशों के साथ गृह मंत्रालय  ने खाद्य पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसे आवश्यक सामानों के संबंध में निर्माण / उत्पादन, परिवहन और अन्य संबंधित आपूर्ति-श्रृंखला गतिविधियों की अनुमति दे रखी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा, "महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मरण कर रहा हूं। उनके विचार और आदर्श आज भी लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। हम सभी उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्होंने राष्ट्र के लिए देखे थे।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संबंध में स्पष्टीकरण
यह हाल ही में समाचार पत्र में प्रकाशित लेख के संबंध में है जिसमें कहा गया है कि दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित रोगों के रोगियों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिलेगा। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि हाल ही में अधिसूचित "दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021" में राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, उन दुर्लभ बीमारियों के लिए जिन्हें एक बार उपचार  की आवश्यकता होती है।
इस वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थी को बीपीएल परिवार से होना जरूरी नहीं है। यानी बीपीएल के बाहर का व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है लेकिन यह लाभ लगभग 40% आबादी को दिया जाएगा, जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  के तहत पात्र हैं। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आरोग्य निधि  योजना के तहत प्रस्तावित है, न कि आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत।
इसके अलावा, रेयर डिजीज पॉलिसी में एक क्राउडफंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना की गई है जिसमें कॉरपोरेट्स और आम लोगों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एकत्रित की गई धनराशि का उपयोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस द्वार सभी तीन श्रेणियों की दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए किया जाएगा और शेष वित्तीय संसाधनों का उपयोग अनुसंधान के लिए भी किया जा सकता है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
धार्मिक नगरी वाराणसी आज सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक : डॉ. जितेन्द्र सिंह
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने दिल्ली और वाराणसी के बीच गोएयर की सीधी उड़ान शुरू की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि धार्मिक नगरी वाराणसी न केवल धार्मिक पर्यटन के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, ‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद पिछले पांच-छह वर्षों में, वाराणसी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जिसका वह हकदार है।’ उन्होंने दिल्ली से वाराणसी के लिए गोएयर की उद्घाटन उड़ान शुरू करते हुए आज नई दिल्ली में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिले का इतना विकास और सौन्दर्यीकरण हुआ है कि देखे बिना और अनुभव किये बिना इस पर यकीन करना मुश्किल है।
उन्होंने कहा कि वाराणसी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का चेहरा है। ‘धार्मिक घरेलू पर्यटक’ यकीनन वाराणसी आते हैं, लेकिन साथ ही भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अनुभव करने और उसका अध्ययन करने के लिए अनेक विदेशी भी इस पवित्र शहर में जमघट लगाये रहते हैं। यहां की यात्रा से आगंतुक और भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बीच प्राकृतिक जुड़ाव पैदा होता है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एयरलाइंस को वाराणसी से अहमदाबाद के लिए एक अन्य उड़ान शुरू करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, ‘यह कितना अच्छा संयोग है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र और उनका गृह राज्य आज सीधी उड़ान से जुड़ रहे हैं।’
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एयरलाइंस प्रबंधन से कहा कि वह जम्मू से दिल्ली के लिए देर रात की उड़ान शुरू करने पर विचार करे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की पहली प्रशिक्षण स्क्वाड्रन  की श्रीलंका यात्रा
भारतीय सेना की पहली प्रशिक्षण स्क्वाड्रन  दिनांक 24 से 28 अक्टूबर 2021 तक चार दिन के लिए 100वें और 101वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए श्रीलंका की यात्रा पर हैं। तैनाती का उद्देश्य युवा अधिकारियों और अधिकारी-प्रशिक्षुओं को हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न देशों के सामाजिक-राजनीतिक और समुद्री पहलुओं से अवगत कराकर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। यह तैनाती प्रशिक्षुओं को समुद्र में विभिन्न तैनातियों में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के संचालन, बंदरगाह से परिचित कराने और सबसे बढ़कर, विदेशी राष्ट्रों के साथ दोस्ताना सम्बंधों को बढ़ावा देने के बारे में भी बताएगी।
यह जहाज दक्षिणी नौसेना कमान  का हिस्सा हैं, जो भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण कमान है और इसका नेतृत्व दक्षिणी नौसेना कमान  के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एके चावला कर रहे हैं। भारतीय नौसेना पिछले चार दशकों से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रही है। आज की तारीख में, श्रीलंका से बड़ी संख्या में अधिकारी और नाविक एसएनसी में विभिन्न शुरुआती से लेकर उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं। कमान ने उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए और विकसित रणनीति और प्रौद्योगिकियों के निरंतर अनुकूलन द्वारा प्रशिक्षण का एक बेहतरीन गंतव्य होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की है ।
कोच्चि स्थित पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना अकादमी में अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण के पूरा होने पर भारतीय नौसेना के कार्यकारी अधिकारियों को 'फर्स्ट सी लेग्स' प्रदान करता है। स्क्वाड्रन में स्वदेशी रूप से निर्मित सात जहाज शामिल हैं, अर्थात् भारतीय नौसेना के जहाज तीर, सुजाता, मगर, शार्दुल, तटरक्षक जहाज विक्रम और दो सेल ट्रेनिंग जहाज आईएनएस सुदर्शनी और आईएनएस तरंगिनी। स्क्वाड्रन वर्तमान में कैप्टन आफताब अहमद खान, सीनियर ऑफिसर फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की देखरेख में है, जो कमांडिंग ऑफिसर, आईएनएस तीर के कमांडिंग अधिकारी भी हैं।
चार दिवसीय तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज मगर और शार्दुल 101 आईओटीसी के प्रशिक्षुओं के साथ कोलंबो बंदरगाह का दौरा करेंगे, जबकि आईएन जहाज सुजाता, सुदर्शनी, तरंगिनी और सीजीएस विक्रम 100वें आईओटीसी के प्रशिक्षुओं के साथ त्रिंकोमाली जाएंगे। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन करने की योजना है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है।
ओवरसीज डिप्लॉयमेंट की अवधि से युवा अधिकारियों में सीमैनशिप और शिप हैंडलिंग के कौशल को विकसित करने और रोमांच की भावना का पोषण करने में मदद मिलेगी। यह न केवल साहस और जोश के साथ चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करेगा, बल्कि समुद्री वातावरण के तत्वों की गहरी समझ और उनके प्रति सम्मान भी पैदा करेगा। सभी आने वाले जहाजों के पूरे दल का दोहरा टीकाकरण किया गया है और उनका कोविड-19 के लिए परीक्षण भी किया गया है ।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अग्निपथ योजना की सराहना की, इसे एक ऐतिहासिक और भविष्यवादी कदम बताया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सशस्त्र बलों में युवाओं को "भारत के अग्निवीर" के रूप में शामिल होने के अवसर देने के लिए आज घोषित अग्निपथ योजना की सराहना की है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान युवाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की भविष्य की पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सशस्त्र बलों को और अधिक युवा बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व की भी सराहना की, जिनके तहत सशस्त्र बलों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कई पहल की गई हैं।
श्री प्रधान ने यह भी कहा कि सशस्त्र बलों से जुड़ना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और इस पहल से राष्ट्रीय सेवा में अधिक युवा शामिल होंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एक कुशल और फिट कार्यबल बनाने में योगदान देंगे।
आयुष
एनएमपीबी और सीएसआईआर-एनबीआरआई ने औषधीय पौधों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान  ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने के लिए 4 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन एनएमपीबी के पहचाने गए औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री  के विकास की सुविधा प्रदान करेगा, क्यूपीएम के लिए उनकी नर्सरी की स्थापना, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए संकटग्रस्त औषधीय पौधों की प्रजातियों और पौधों सहित विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त औषधीय पौधों के विकास, संवर्धन, संरक्षण और खेती में मदद करेगा।
इस सहभागिता के माध्यम से एनएमपीबी जर्मप्लाज्म संग्रह/संरक्षण और नर्सरी व बीज बैंकों/जीन बैंकों की स्थापना के लिए उच्च वाणिज्यिक मूल्य के साथ संभावित औषधीय पौधों की प्रजातियों को आगे बढ़ाने में सीएसआईआर-एनबीआरआई को सहयोग करेगी।
एनबीआरआई औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करते हुए एनएमपीबी के साथ मिलकर वांछित दिशा में काम करेगा। एनएमपीबी की आउटरीच और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे, राज्य औषधीय पादप बोर्ड  और क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्र इस समझौता ज्ञापन के दायरे में मिलकर काम करेंगे।
आयुष मंत्रालय के तहत काम करते हुए, एनएमपीबी औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने और औषधीय पौधों के व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए अधिदिष्ट है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी  के बीच हुए समझौता ज्ञापन  को स्वीकृति दे दी है।
इस एमओयू से कतर में लेखांकन पेशे और उद्यमशीलता आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
प्रभाव:
आईसीएआई का मध्य पूर्व में 6,000 से ज्यादा सदस्यों के साथ एक मजबूत सदस्यता आधार है और कतर  स्थित इकाई आईसीएआई की सबसे सक्रिय इकाई में शामिल है। आईसीएआई के सदस्य कतर में विभिन्न निजी और सार्वजनिक कंपनियों में कई अहम पदों पर हैं तथा वे वहां पर लेखांकन पेशे को समर्थन देने और विकास से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इस एमओयू पर हस्ताक्षर से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में आईसीएआई सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा और पहचान मिलेगी, साथ ही वे मिलकर कतर में भारतीय कारोबारियों की कारोबार करने की आकांक्षाओं को समर्थन दे सकेंगे। इस प्रकार, इसके माध्यम से कतर और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के विकास को सहयोग मिलेगा।
लाभ:
आईसीएआई कीएक सक्रिय इकाई दोहा  में है जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और यह आईसीएआई की 36 विदेशी इकाई में सबसे पुरानीइकाइयों में से एक है। स्थापना के बाद से ही इस इकाई की सदस्यता लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में इसके 300 से ज्यादा सदस्य हैं, जो कतर में विभिन्न निजी और सार्वजनिक कंपनियों में अहम पदों पर हैं। साथ ही कतर में लेखांकन पेशे को समर्थनऔर विस्तार देने के लिए काम कर रहे हैं। इस एमओयू से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी को लाभ होगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य :
➢यह एमओयू एश्योरेंस और ऑडिटिंग, परामर्श, कराधान, वित्तीय सेवाएं और संबद्ध क्षेत्रों में कतर में व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रक्रियाएं तय करके आईसीएआई के सदस्यों के लिए अवसरों में बढ़ोतरी का प्रयास है।
➢आईसीएआई, क्यूएफसीए के साथ मिलकर कतर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय पेशेवर, उद्यमी और विद्यार्थियों को शिक्षित एवं तैयार भी करेगा।
➢ आईसीएआई और क्यूएफसीए परस्पर सहमति के आधार पर राउंडटेबल, नेटवर्किंग कार्यक्रमों आदि के आयोजन के द्वारा कतर में भारतीय कारोबारियों के लिए अवसर तलाशने के लिए मिलकर काम करेंगे।
➢आईसीएआई और क्यूएफसीए कंपनी प्रशासन, तकनीकी शोध एवं परामर्श, गुणवत्ता आश्वासन, फॉरेंसिंक लेखांकन, लघु और मझोले आकार की प्रक्रियाओं  के मुद्दों, इस्लामिक वित्त, निरंतर पेशेवर विकास  और परस्पर हित के अन्य विषयों जैसे क्षेत्रों में पैदा होने वाले अवसरों पर सहयोग करेंगे।
पृष्ठभूमि :
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी व्यवसाय को नियंत्रित करता है। 2005 की कानून संख्या  के क्रम में स्थापित कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी  एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जो कतर में विश्व स्तरीय वित्तीय और व्यावसायिक केन्द्र के रूप में क्यूएफसी के विकास और प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी बेड़े का स्वर्ण जयंती समारोह
पूर्वी बेड़े ने विशाखापत्तनम में 6 और 7 अप्रैल 2022 को कई कार्यक्रमों के आयोजन के साथ अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर के मुख्य आकर्षण में माल्यार्पण समारोह, 'पूर्वी समुद्री युद्ध क्षेत्र में उभरती चुनौतियां - पूर्वी बेड़े की भविष्य की तैयारी', एक पुरस्कार वितरण समारोह और बेड़े के कर्मियों तथा उनके परिवारों के साथ वार्ता कार्यक्रम शामिल थे।
स्वर्ण जयंती समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी बेड़े के वर्ष 1971 में गठन के बाद से बेड़े की वर्तमान स्थिति के विकासक्रम को दर्शाने वाली एक वृत्तचित्र भी प्रदर्शित की गई थी। इन कार्यक्रमों में 14 पूर्व फ्लीट कमांडरों के अलावा बड़ी संख्या में फ्लैग ऑफिसर, अधिकारी, नौसैनिक और उनके परिवार के लोग शामिल हुए थे।
पूर्वी बेड़े की विभिन्न इकाइयों द्वारा 2021 - 22 में प्राप्त उपलब्धियों और उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2022 को स्वर्ण जयंती समारोह के साथ ही 07 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल संजय भल्ला द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि थे। आईएनएस शिवालिक को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ पोत चुना गया। आईएनएस कदमत को सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू युद्धपोत चुना गया और आईएनएस सतपुड़ा तथा आईएनएस कोरा को संयुक्त रूप से सर्वाधिक साहसी जहाज की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय एवं एफएसएसएआई ने सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन परम्पराओं को बढ़ावा देने व सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 'हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस' पुस्तक का विमोचन किया
सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन परम्पराओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित व पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में रक्षा मंत्रालय  और खाद्य सुरक्षा तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने आज यहां एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। दोनों मंत्रियों ने श्री अन्न  की खपत और इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए 'हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस' नामक पुस्तक का भी विमोचन किया।
एमओयू पर रक्षा मंत्रालय की ओर से महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदरा सिंह और सीईओ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  श्री जी कमला वर्धन राव ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कर्मियों के बीच आहार विविधता और मोटे अनाज-आधारित खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। एमओयू रक्षा मंत्रालय के तहत मेस, कैंटीन और अन्य खाद्य दुकानों में मोटे अनाज आधारित व्यंजन सूची की शुरुआत का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
यह सहयोग खाद्य संरक्षा और मानक कानून 2006 के अनुसार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर मेस, सशस्त्र बलों की कैंटीन और अन्य खाद्य दुकानों के खाद्य संचालकों और रसोइयों का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करेगा। यह सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक साझी प्रतिबद्धता का प्रतीक है ताकि वे राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा में दृढ़ता और लचीलापन बनाये रखने में सक्षम बने रहें। समझौता ज्ञापन सशस्त्र बलों के परिवारों और बड़े पैमाने पर समुदाय को पौष्टिक आहार अपनाने, स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
एफएसएसएआई द्वारा तैयार पुस्तक 'हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस' में मोटे अनाज आधारित व्यंजनों की एक श्रृंखला शामिल है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत विभिन्न कैंटीनों और खाद्य दुकानों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगा। रक्षाकर्मियों के सामने कठिन इलाकों में आने वाली चुनौतियों और विविध जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए, आहार में विविधता का बेहद महत्व है। मोटे अनाज अपने पोषण मूल्य के लिए जाने जाते हैं और एक संतुलित और विविध आहार में योगदान दे सकते हैं।
इस अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, एफएसएसएआई के सीईओ श्री जी कमला वर्धन राव और रक्षा मत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
फाइनेंस कमीशन
नीति आयोग द्वारा 15वें वित्त आयोग के समक्ष प्रदर्शन आधारित अनुदानों की प्रस्तुति
नीति आयोग के साथ 15वें वित्त आयोग की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली हुई। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य, सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित आयोग ने वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।
नीति आयोग ने 15वें वित्त आयोग के समक्ष कुछ सुझाव रखे और राज्यों/क्षेत्रों को प्रदर्शन आधारित अनुदान देने का सुझाव दिया। यह बात कहते हुए कि गरीब राज्यों की तुलना में समृद्ध राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नीति आयोग ने वित्त आयोग को सुझाव दिया कि केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधन हस्तांतरित किए जाएं। नीति आयोग ने वित्त आयोग के विचार के लिए कुछ संभावित संकेतकों की सूची भी, नवोन्मेष और कायाकल्प कोष के साथ-साथ मध्यम अवधि के व्यय ढांचे के बारे में अपनी सिफारिशे दीं।
नीति आयोग के सुझावों की सराहना करते हुए, वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह ने कहा कि कुछ ठोस, नये विचार सामने आए और आयोग निश्चित तौर पर सिफारिशों पर पूरी तरह से गौर करेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि नीति आयोग केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, इसकी सिफारिशें वित्त आयोग को केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ज्ञापन पत्र का हिस्सा होनी चाहिए।
सदस्यों ने नीति आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
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रक्षा मंत्रालय
वायु सेना उप प्रमुख ने उड़ाया हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी-40
वायु सेना उप प्रमुखएयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एवीएसएम वीएम वीएसएम ने आज बेंगलुरु में बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट - 40  उड़ाया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वारा निर्मित, विमान स्वदेश में डिजाइन किया गया है और एचएएल के विमान अनुसंधान एवं डिजाइन केन्द्र द्वारा विकसित किया गया है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर आधारित है।
एचटीटी-40 एक पूरा एरोबेटिक विमान है, जो चार ब्लेड वाले टर्बो-प्रोप इंजन द्वारा संचालित है। यह एक अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स और जीरो-जीरो इजेक्शन सीट सहित नवीनतम सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेनर की अधिकतम गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम सर्विस सीलिंग छह किलोमीटर है। एचटीटी-40 ने पहली बार 31 मई 2016 को उड़ान भरी और 06 जून 2022 को सिस्टम स्तर का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केन्द्र की मंजूरी से पूरा विमान अभी चल रहा है।
भारतीय वायु सेना ने 70 विमानों की आपूर्ति के लिए एचएएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसका प्रवेश 15 सितम्बर 2025 को शुरू होगा और 15 मार्च 2030 तक जारी रहेगा। एचटीटी-40 भारतीय सशस्त्र बलों के प्रारंभिक पायलटों की प्रशिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाएगा। खरीद में विमान के लिए एक पूर्ण मिशन सिम्युलेटर भी शामिल होगा जो हवाई प्रशिक्षण का पूरक होगा, जिससे पायलटों को उड़ान से पहले जमीन पर विभिन्न अभ्यास कर सकेगें ।
एचटीटी-40 सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत'की कल्पना के अनुरूप रक्षा और विमानन क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव महामहिम न्गुयेन फु त्रोंग के बीच टेलीफोन वार्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव महामहिम न्गुयेन फु त्रोंग से फोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने इस वर्ष मनाई जा रही भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर एक दूसरे को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापक सहयोग की तीव्र गति पर संतोष व्यक्त किया। इस रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान की गई थी।
प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वियतनाम के महत्व को दोहराया और मौजूदा पहलों की त्वरित प्रगति के लिए काम करने के अलावा, द्विपक्षीय संबंधों के दायरे को बढ़ाने की अपेक्षा की।
प्रधानमंत्री ने वियतनाम के बाजारों में भारत के फार्मा और कृषि उत्पादों की पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनानेका भी अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला और वियतनाम में चाम स्मारकों के जीर्णोद्धार में भारत की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी संकट तथा दक्षिण चीन सागर में वर्तमान स्थिति सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
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एमजी/एएम/आर/सीएस
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