context: १९१०च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांचे राजकीय नेतृत्त्व करायला सुरुवात केली. त्यांनी अस्पृश्यांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. त्यांनी अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांवर आणि ब्रिटिश सरकारवर टीका केली. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर अस्पृश्यांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. ८ ऑगस्ट, १९३० रोजी मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, आणि मागासवर्गीयांनी काँग्रेस पक्ष व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहावर सुद्धा टीका केली. पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी १७ ऑगस्ट, १९३२ रोजी जातीय निवाडा (कम्युनल अवॉर्ड) जाहीर केला. यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता. दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचे मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत होते. अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते व दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य (स्पृश्य) उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नव्हती. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते. अस्पृश्यांचा हा राजकीय हक्क महात्मा गांधींना मान्य झाला नाही. त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवडा तुरूंगात २० सप्टेंबर, १९३२ रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले हे राजकीय हक्क कोणत्याही स्थितीत सोडून देण्यास किंवा बदलण्यास तयार नव्हते. प्राण गेला तरी बेहेत्तर, पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र असे काही मिळू देणार नाही असे गांधी म्हटले.
qas: category: SHORT
question: १९१० च्या उत्तरार्धात दलित राजकीय चळवळीचे नेतृत्व कोणी करायला सुरुवात केली?
answers: text: डॉ. आंबेडकरांनी
category: SHORT
question: पक्ष आणि ब्रिटीश सरकार कशासाठी जातिव्यवस्थेच्या विरोधात काही करत नाही अशी टीका केली?
answers: text: अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी
category: SHORT
question: त्यांनी कोणासाठी नवीन राजकीय आघाडी तयार केली?
answers: text: अस्पृश्यांसाठी
category: SHORT
question: कोण स्वत: च्या बळावर विधिमंडळात त्यांचे प्रतिनिधी निवडू शकत नाहीत?
answers: text: अस्पृश्य 
category: SHORT
question: आंबेडकरांनी महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीवर दलितांना कोणत्या स्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला?
answers: text: दयनीय
category: NO
question: गोलमेज परिषदेत कोणी असा युक्तिवाद केला होता की अस्पृश्य हे मुसलमानांइतकेच अल्पसंख्याक आहेत?
category: SHORT
question: आपल्या भाषणात त्यांनी कोणत्या सत्याग्रहावर टीका केली?
answers: text: मिठाच्या सत्याग्रहावर
category: NO
question: आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की अस्पृश्य कोणत्या धर्माचा अविभाज्य भाग आहेत?