context: १० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषणात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाले, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत. १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबासाहेब आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संघर्ष करु शकलो. माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे. " आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना  समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नांच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. २६ मे रोजी आंबेडकर मुंबईहून लंडनकडे रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले. भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी 'इंडियन फ्रंचाईज कमिटी' नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला. ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. आंबेडकरांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी भारताच्या भावी राज्यघटनेविषयी महत्त्वाचे काम केले होते. ब्रिटिश सरकार भारताला वताहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना सुद्धा देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर ७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी एम. एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की, "ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा. " त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२च्या अंकात आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते" असे म्हटले. परिषदेत आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज २१ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरु झाले आणि २४ डिसेंबर १९३२ पर्यंत चालले. यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपल्यानंतर आंबेडकर २३ जानेवारी १९३३ रोजी बोटीने मुंबईस परत आले. भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या (जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफोर्म) बैठकांमध्ये सहभागी घेण्यासाठी आंबेडकर पुन्हा मुंबईहून बोटीने २४ एप्रिल १९३३ रोजी लंडनकडे निघाले आणि ६ मे १९३३ रोजी लंडनला पोहोचले. घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या बैठका दोन टप्प्यात झाल्या. पहिला टप्पा ११ ते २८ जुलै १९३३ आणि दुसरा ३ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर १९३३ या कालावधीत झाल्या. या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांनी भारतीय १९१९ च्या कायद्यातील बऱ्याच उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारने नेमलेला सभासद मंत्री होऊ शकतो का? , असा एक नवीन मुद्दा आंबेडकरांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. घटनापंडित आंबेडकरांना सखोल घटनात्मक ज्ञान होते.
qas: category: NO
question: कोणत्या वर्षी समितीचे काम पूर्ण झाले आणि ८ जानेवारी १९३४ रोजी आंबेडकर मुंबईला परतले?
category: YES
question: भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थितीही आंबेडकर कोणाचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळखले गेले?
answers: text: अस्पृश्यांचे 
category: YES
question: २९ जानेवारी १९३२ रोजी आंबेडकर मुंबईत कोठून आले?
answers: text: लंडनहून
category: NO
question: आंबेडकरांचे भाषण लंडनमधील आंतरराष्ट्रीय व्यवहार संस्थेच्या सभागृहात कधी झाले?
category: NO
question: लंडनमध्ये असताना, आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदांसाठी किती वेळा लंडनला भेट दिली?
category: NO
question: भारतासाठी संघीय संविधानाची कल्पना कोणत्या परिषदेत करण्यात आली?
category: YES
question: कोणाला संविधान समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले?
answers: text: ३८ विद्वानांना