एक ज़बरदस्त हित संघर्ष में, सिंघवी ने डॉव केमिकल्स का प्रतिनिधित्व किया, समवर्ती रूप से सत्ताधारी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के बावजूद उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ कानूनी मामला लड़ा. डॉव का कहना है कि वह कार्बाइड में केवल एक शेयरधारक है और इसलिए अपनी कानूनी देनदारियों से किसी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंचाया. फिलहाल, रिपोर्ट के अनुसार कानून मंत्रालय वही तर्क अपनी कानूनी टिप्पणी में दे रहे हैं जिसमें डॉव के भारत में निवेश के लिए रास्ता साफ करने की बात है। अमेरिकी आम कानून और विलय क़ानून का परीक्षण यही दर्शाता है कि डॉव, सिंघवी और कानून मंत्रालय भोपाल आपदा में देनदारियों से डॉव को बचाने के लिए एक झूठे कानून को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।