आन्दोलनकारी, पृथक उत्तराखण्ड की माँग के समर्थन में, दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, जब अगले दिन, बिना उकसाए उत्तर प्रदेश पुलिस ने १ अक्टूबर, १९९४ की रात्रि को आन्दोलनकारियों पर गोली चला दी, जलियांवाला बाग गोलीकांड की तरह आन्दोलनकारियों को गोलियों से भून दिया गया। इससे भी शर्मनाक और अमानवीय मामला तब हुआ, जब गोलीबारी के बाद सैकड़ों महिलाओं का पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सामूहिक बलात्कार जैसे शर्मनाक कृत्य को अंजाम दिया गया। आज भी इस कांड में बड़ी मात्रा में लोग लापता हैं। घटना के चश्मदीद ग्रामीणों की शिकायत थी कि असली हताहतों का विवरण छुपाने के लिये भारी मात्रा में हुई निर्मम हत्या और बलात्कार के बाद उन्हें चुपचाप दफना दिया गया। गायब महिलाओं के कपड़े गन्नों के खेत में बरामद जरूर हुए लेकिन महिलाओं का कोई अता-पता आज तक नहीं लगा। मुख्यमंत्री की सह पर इस भीषण कांड को अंजाम दिए जाने के आरोप लगे। चूंकि केंद्र के निर्देश पर इस कांड की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने ही गोली चलाने के आदेश जारी किए थे। लिहाजा मुलायम सिंह यादव को इस नरसंहार और सामूहिक बलात्कारों की घटनाओं के लिए दोषी माना गया। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे। FIR दर्ज हुई, कोर्ट के आदेश पर CBI जाँच भी हुई, कई पार्टियां और नेताओं को इस मुद्दे पर सत्ता हासिल हुई लेकिन अफसोस सबने इस मामले में केवल लीपापोती और औपचारिकताएँ निभाईं। परिणामस्वरूप, उतराखण्ड आंदोलन में मारे गए आंदोलनकारियों और बलात्कार पीड़ित महिलाओं को आज तक कोई न्याय नहीं मिला।