अपने पहले कैबिनेट फैसले में मोदी ने काले धन की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। 9 नवंबर 2016 को, सरकार ने भ्रष्टाचार, काले धन, जाली मुद्रा के उपयोग और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से ₹ ​​500 और the 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया। नकदी की कमी के कारण इस कदम से भारतीय शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट आई और पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ। कई मौतों को नकदी का आदान-प्रदान करने के लिए भीड़ से जोड़ा गया था। बाद के वर्ष में, व्यक्तियों के लिए दायर आयकर रिटर्न की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, और डिजिटल लेनदेन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।