1782 में अंग्रेज़ों और ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया के बीच सालबाई की संधि होने के बाद, डेविड एंडरसन (जिन्होंने संधि का मसौदा तैयार करने में योगदान दिया) को ग्वालियर अदालत में रेज़िडेंट नियुक्त किया गया। दरबार 1810 तक एक चलते-फिरते कैंप के रूप में रहा, जब महादजी के उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर के किले के पास स्थायी रूप से अपना मुख्यालय बनाया, यह स्थान आज ग्वालियरके लश्कर इलाक़े में आता है। दौलत राव सिंधिया को 1817 में तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के समापन पर ब्रिटिश भारत की सरकार के साथ सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। ग्वालियर का रेज़िडेंट 1854 तक सीधे भारत के गवर्नर-जनरल को जवाबदेह हुआ करता था, क्योंकि इस वर्ष तक ग्वालियर रेज़ीडेंसी को मध्य भारत एजेंसी के अधिकार के तहत रखा गया था।