संशोधन की स्थापना की त्वरित सुनवाई सैन्य अदालतों के लिए - आतंकवादी अपराधों, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पाकिस्तान की सुरक्षा की धमकी कार्य करता है। इन अदालतों की अवधि दो वर्ष है। संविधान में संशोधन करने का निर्णय 2014 पेशावर स्कूल नरसंहार के बाद आया है।