विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे कि अयोध्या अध्यादेश, 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद ही यह निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है।