१९८० च्या दशकाच्या अखेरीस राजीव गांधींच्या सरकारने उद्योगांवरचे नियंत्रण कमी करण्यास सुरुवात केली. सरकारने किमतींचे नियमन करणे कमी केले आणि उद्योगांवरचा करही कमी केला. यामुळे विकासदर वाढण्यास सुरुवात झाली, परंतु त्यामुळे सरकारी महसूलातील तूट वाढली आणि सरकारच्या चालू खात्याचे स्वास्थ्यही बिघडायला लागले. शिवाय त्या वेळचा भारताचा व्यापारातील मोठा भागीदार असलेल्या सोविएट युनियनच्या अस्तामुळे आणि आखाती युद्धामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारतापुढे आयात-निर्यातीच्या समतोलाचा () मोठा प्रश्न निर्माण झाला. बाह्य देशांकडून घेतलेले कर्ज भारत वेळेवर परत फेडू शकेल की नाही अशी शंका उत्पन्न झाली. ह्याला प्रतिसाद म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग ह्यांनी आर्थिक उदारीकरण करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक सुधारांबरोबरच परवाना राजवट (गुंतवणूक, औद्योगिक व आयात परवाने) बंद झाली आणि सार्वजनिक उद्योगांची मक्तेदारी संपून विविध क्षेत्रांमधील परकीय व खाजगी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला. तेव्हापासून सत्ताधारी पक्ष कोणताही असला तरी सुधारांची सर्वसाधारण दिशा तीच राहिली आहे. परंतु, कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने शेतीच्या अनुदानातील घट अथवा कामगार कायद्यातील सुधार ह्यासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांचा सामना करणे टाळले आहे.