राजकरणात सुद्धा एका संक्रमणाची सुरूवात झाली. इ.स. १९८३ च्या जर्मनीतील निवडणूकीनंतर "दि ग्रीन्स पक्षाचा संसदेत प्रवेश" झाल्यानंतर एका पार्टीने तातडीच्या अण्विक परित्यागाची मागणी केली. चेर्नोबिलच्या अण्विक दुर्घटनेनंतर डावा पक्ष जर्मन-सामाजिक-जनता पार्टी, जी पुर्वी अणुऊर्जेचे समर्थन करत होती, तो पक्ष तसेच संघटनांनी अण्विकशक्ती-परित्यागाचे समर्थन केले, यासाठी दि ग्रीन्स पक्ष आणि त्याचा विरोधी पक्ष जर्मन-सामाजिक-जनता पार्टी हे १० वर्षांनंतर अण्विकशक्ती-परित्यागाच्या ठरावासाठी एकत्र आले. अणुऊर्जेच्या विरोधातून फक्त अण्विकशक्ती-परित्यागाच झाले नाही तर, एका नवीन ऊर्जानीतिची पण मागणी झाली. एका बाजूला जर्मन-सामाजिक-जनता पार्टी संचालित काही राज्यांमध्ये अणुऊर्जा केंद्र बंद करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र पुराणमतवादी-उदारमतवादी जर्मन सरकारने आपले अणुउर्जाशी मैत्रीचे धोरण कायम ठेवले. वास्तवात इ.स. १९८०च्या दशकाच्या शेवटी नुतनीकरणक्षम ऊर्जेचे समर्थन करणाऱ्या उपायांची स्थापना झाली. नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणामध्ये सर्वात महत्वाचे पाऊल ठरले ते इ.स. १९९० साली पारेषण-संलग्न विजे संबंधीच्या नियमाचा ठराव, जो दोन्ही राजकारण्यांनी माथिआस एन्गेल्सबेर्गर ("ख्रिश्चन-समाजवादी पक्ष - CSU"), वोलफ्सगान्ग डानियल्स ("दि ग्रीन्स" पक्ष) जर्मन संसदेत समाविष्ट केले आणि प्रचंड बहुमताने ("CDU- ख्रिश्चन-लोकशाहीवादी पक्ष /CSU, SPD, Grüne विरुद्ध FDP- स्वतंत्र-लोकशाहीवादी पक्ष") स्वीकारले गेले.