जमात-ए-इस्लामी हिंद ने इन सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ बात की है, क्योंकि यह मानता है कि हिंसा न केवल मुसलमानों पर, बल्कि पूरे भारत पर असर डालती है, और ये दंगे भारत की प्रगति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुजरात में, १९९२ और १९९३ में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित घटनाओं में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) का इस्तेमाल किया गया था। अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश मुस्लिम थे। इसके विपरीत, बंबई दंगों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ की गई हिंसा के बाद टाडा का इस्तेमाल नहीं किया गया था।