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तदनुसार, दर्ज रिपोर्ट गुजरात में अधिकारियों को भेज दी गई थी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,1978 के अनुसार विवाह करने के लिए कानूनी रूप से लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक प्रथाएं अभी भी कम उम्र में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
हालांकि बीएसएनएल के पास सख्त नागरिक दायित्व लागू करने के लिए कोई संवैधानिक, नियामक, अथवा पुलिस शक्तियाँ नहीं हैं।
उपर्युक्त कारणों की वजह से हमारी यह सुविचारित राय है कि न्यायाधिकरण के मेसर्स क्वॉलिटी आइस क्रीम और बीबीएलआईएल के संबंधित व्यक्ति न होने के निष्कर्ष पर पहुंचकर कोई त्रुटि नहीं की है।
इन दोनों के बीच लेन देन मूलधन से मूलधन वाला था और माल की बिक्री के लिए केवल मूल्य की विवेचन का विषय था।
यह माना जाता है कि इसके बाद राज्य विधानसभा के चुनाव 11.04.2019 में हुए और श्री बाई जगमोहन रेड्डी मुख्य मंत्री बने एवं 30.05.2019 को उन्होंने शपथ ग्रहण की।
रमेश कुमारी के मामले में व्यक्त किया गया विचार लल्लन चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य दोहराया गया था।
इन शिकायतों के आधार पर बीएसएनएल के स्थानीय सीएलआई दूरभाष संख्या यानी, 0281-3041000 पर फोन कर के अपनी ओर से जांच पड़ताल की।
उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।
अत्याचारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक प्रयोग और कब्जा करने के लिए हजराने की माँग करता है या नहीं।
उसने बीबीएलआईएल के साथ एक समझौता किया जिसकी अवधि 21.03.1997 में समाप्त हो गई।
बाद में, मैसर्स एचएलएल के साथ 22.03.1997 से प्रभाव में आने वाला एक करारनामा किया गया।
दलील के मुताबिक, प्रस्तुत किए गए जवाबी हलफनामे को सरसरी तौर पर पढ़ने से भी दिख जाता है कि गुजरात राज्य के अधिकारियों का रवैया पक्षपातपूर्ण था।
जीपीएल को मुख्य रूप से किसी सॉफ्टवेयर को सार्वजनिक लाइसेंस देने के लिए बनाया गया है।
उसने पूरे उत्पादन की बिक्री बीबीएलआईएल को करने के लिए समझौता किया, जिसमें बीबीएलआईएल बाद में विपणन के लिए एचएलएल के साथ विलय हो गई।
क्वालिटी आइस क्रीम एक ऐसी आइस क्रीम बनाने में लगा हुआ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की सूची के तरह आती है।
इस छोटे सत्र में महत्वपूर्ण माना जाने वाला प्रश्न था संघीय विधान मंडल का संयोजन।
इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ऐसी किसी फोन लाइन से जिससे छेड़छाड़ की गई हो, किसी फोन कॉल का पता लगाना या उसे निरुद्ध करना बीएसएनएल के लिए तकनीकी रूप से असंभव है।
कि किसी भी दिन एक-एक पीओआई दसियों लाख मिनटों की कॉल संभालता है जो बीएसएनएल को सौंपी जाती हैं और ऐसी परिस्थिति में वाणिज्यिक रूप से यह पता करना व्यवहार्य नहीं है कि कौन सी कॉल असली है और कौन सी कॉल बिना सीएलआई के या छेड़छाड़ किए गए सीएलआई की है।
खंड 6.4.6 की व्याख्या करते हुए, विद्वान वकील ने कहा कि उक्त खंड के लिए भारी हर्जाना है। उक्त खंड प्रचालक की ओर से हुई गलती होने पर कॉल के साथ हेरा-फेरी या कॉल को गलत तरीके से रूट किए जाने पर लागू होता है और यह किसी अन्य कारण होने पर लागू नहीं होता एवं इस वर्तमान मामले में शिकायत किए गए कृत्य रिलायंस ने नहीं बल्कि किसी अनैतिक अभिदाता ने किए हैं, इसलिए खंड 6.4.6 लागू नहीं हो सकता।
कुछ फिरौती माँगने वाले सॉफ्टवेयर स्पैम मेल में ई-मेल संलग्नक के रूप में भेजे जाते हैं।
यह इसलिए है क्योंकि संविदा अधिनियम एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष से अन्य कोई राशि प्राप्त करने का प्रावधान नहीं देता है।
याची ने ऐसा दर्शाया है कि वे मुंबई पुलिस को उनकी जाँच में पूर्ण रूप से सहयोग दे रही हैं लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सीबीआई इस जाँच को करती है।
जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमेन्स सार्वजनिक लाइसेंसों की दो प्रचलित श्रेणियाँ हैं।
मौजूदा मामले में एनजीटी ने अपना न्याय अधिकार त्याग दिया है और एक प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट न्यायिक कार्य सौंप दिए हैं।
प्रतिवादी ने बयान दिया कि प्रासंगिक कक्ष ऐसे इलाके में स्थित है जिसे 1971 अधिनियम के तरह झुग्गी झोपड़ी घोषित किया गया है और प्रथम याची द्वारा दायर किया गया मुकदमा अधिनियम की धारा 22(1) में शामिल निषेध को मद्देनज़र रखते हुए योग्य अधिकारी की लिखित इजाजत के बगैर कानूनी प्रावधानों के खिलाफ था।
जैसा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नियम लिया गया था और गंगाधर के मामले में दोहराया गया था, उपलब्ध उपचार ऊपर बताए अनुसार न्यायाधीश के सामने शिकायत के लिए एकदम तैयार है।
हालांकि हल्के से सुझाया गया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मामले, गंगाधर के मामले, हरी सिंह के मामले, मीनू कुमारी के मामले, और रमेश कुमारी के मामले में व्यक्त विचारों के बीच टकराव था, हमने पाया कि रमेश कुमारी का मामला पुलिस के सामने संज्ञेय अपराध लाए जाने पर उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित था।
गंगाधर का मामला, हरि सिंह का मामला, और मीनू कुमारी का मामला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इन सभी मामलों में वह रास्ता शामिल था जो लिया जा सकता था जब पुलिस धारा 154 के कानूनी दायित्व का पालन करने में असफल रहे।
लिहाज़ा निर्णय भारत संघ की विशेषज्ञ एजेंसियों पर छोड़ दिया गया।
प्रथम अपील न्यायालय ने मुद्दा संख्याओं 1 और 4 पर निचली अदालत के निष्कर्षों को पलट दिया और कहा कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए 4 मामलों पर योग्य अधिकारी की अनुमति लिए बगैर सुनवाई की जा सकती है क्योंकि वह एक अतिचारी थीं और अतिचारी द्वारा 1971 के अधिनियम के अनुसार शासित झुग्गी-झोंपड़ी के इलाके में कब्जा करने के मामले में योग्य अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
याची और मृतक साथ रहने वाले संबंध में थे, लेकिन अभिनेता की मृत्यु से कुछ दिन पहले, 8.6.2020 को आवेदन मुंबई में अपने निवास में रहने चली गई थीं।
इन कार्यवाहियों का उद्देश्य था यह पता लगाना कि व्यक्ति की मृत्यु संदेहजनक परिस्थितियों में या अस्वाभाविक रूप से तो नहीं हुई, और अगर हुई है, तो उसकी मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण क्या था।
मृतक पर हमला कैसे किया गया था, उस पर किसने हमला किया था या किस परिस्थिति में उस पर हमला किया गया था, इन सब वर्णनों से संबंधित पक्ष, संहिता की धारा 174 के तहत कानूनी कार्यवाही के दायरे और विषय-क्षेत्र के बाहर हैं।
उप-खंड 3 के अनुसार, इस प्रकार का आवेदन प्राप्त करने पर, दोनों पक्षों को सुने जाने का अवसर दे कर और मामले की परिस्थितियों के संबंध में संक्षिप्त जांच-पड़ताल करने के बाद, योग्य अधिकारी लिखित आदेश में ऐसी अनुमति के लिए सहमति दे भी सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं।
खंड 22 के उपखंड 2 के अनुसार, आवेदक को अनुमति पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को लिखित में एक आवेदन पत्र जमा करना होगा।
व्यापार चिह्न में दृश्य चिह्न, शब्द, नाम, रूप रेखा, प्रचार वाक्य, लेबल आदि शामिल होते हैं जो किसी ब्रांड या वाणिज्यिक उद्यम को अन्य ब्रांड या वाणिज्यिक उद्यमों से अलग पहचान देते हैं।
कथित संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जब भी पुलिस को कोई जानकारी मिलती है, तो एफआईआऱ दर्ज करना उनका कर्तव्य होता है।
ऐसी भूमि उपयोग नीतियाँ जो तटों पर निर्माण करने का निर्देश करती हैं, समुदायों को ज्यादा आसानी से समुद्र स्तर में बुद्धि से निपटने में सहायक हो सकती हैं।
जहाँ पर तटाभिमुख भूमि या खाड़ी के तट पर घर होते हैं, वहाँ उनके मालिक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने की कोशिश में तटबन्ध को सख्त करने जैसे उपायों का प्रयोग करते हैं।
डेम्बोव्स्की ने अपनी लिखी और पहली बार 2001 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जारी की गई पुस्तक टेकिंग द स्टेट टू द सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द पब्लिक स्फियर इन मेट्रोपॉलिटन इंडिया, में इस विषय के बारे में लिखा।
संरक्षित व्यक्ति ने शायद ऐसी प्रकृति का कुछ न किया हो जिससे शारीरिक यातना हो या संहार हो।
अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि युद्ध के दौरान किसी गांव पर कब्जा करने के बाद भी किसी भी पक्ष को लूट-मार करने की अनुमति नहीं है।
सम्मेलन का अनुच्छेद 8 विकलांगता भेद-भाव का विरोध करने के लिए अधिकारों और गरिमा के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता बढ़ाने के प्रति दलों की प्रतिबद्धता पर बल देता है।
संसद को संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, जबकि प्रत्येक राज्य अपनी विधान सभा के माध्यम से, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विधायी अधिकार रखता है।
10 फरवरी तक, बीक और एच्ट सस्टरन एक आपातकालीन आज्ञप्ति के तहत होंगे जिसमें पुलिस को बिना कारण बताए रोकने और तलाशी लेने की अनुमति होगी।
हालांकि किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद में नामांकन किसी बैरिस्टर को किसी भी भारतीय अदालत में पेश होने से नहीं रोकता है, भले ही वह अदालत राज्य विधिज्ञ परिषद के क्षेत्रीय प्राधिकरण के बाहर स्थित हो।
यह कानून कठोरता से किसी भी गैर-सरकारी राजनीतिक गतिविधि को प्रतिबंधित करते हैं। जलूस निकालना, गैर-अनुमोदित राजनीतिक संगठन और अपंजीकृत वित्तीय योगदान विधिवत् रूप से निषेध किए गए।
विवाह-कार्य के दौरान की गई प्रतिबद्धता अक्सर व्यभिचार द्वारा तोड़े जाने के रूप में देखी जाती है।
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जुलाई और अगस्त 2006 में इजरायल लेबनानी संघर्ष के दौरान गुच्छ युद्ध-सामग्री के इस्तेमाल और प्रभाव से दुनिया भर में एक बहस छिड़ गई, जिससे उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि के लिए वैश्विक अभियान को और दृढ़ता मिली।
ताइवान में मतदान और शोध ने लगातार मृत्यु दंड के पक्ष में दृढ़ समर्थन दर्शाया है जो 80% है।
इसके अलावा, ईराक पर आक्रमण कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और नूरमबर्ग मुकदमों में एक पूर्व मुख्य अभियोक्ता बेंजामिन फेरेंज़ के अनुसार, इस तरह से यह शांति के खिलाफ अपराध का निर्माण करता है।
सितंबर 2012 में, उन लोगों को न्यायालय की अवमानना करने के लिए अपराधी घोषित किया गया था।
दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में 19 साल के एक लड़के को गुज़रती हुई महिलाओं पर यौन टिप्पणियाँ करते हुए पकड़े जाने पर आदेश दिया कि वह स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बाहर बच्चों को इस तरह के अश्लील व्यवहार के नतीजों का विवरण देने वाले 500 विज्ञापन पत्र बाँटे।
11.03.2015 को एक विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह और पांच अन्य प्रतिवादियों, मैसर्स हिंडाल्को, शुभेंदु अमिताभ, डी भट्टाचार्य, कुमार मंगलम बिड़ला, और पीसी पारेख, पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 1 और 13 1 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 409 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
पहले उन्हें युद्ध अपराधों का आदेश देने और संयुक्त षड्यंत्र रचने से विमुक्त कर दिया गया था।
आईटी समुदायों ने इस कानून की व्यापक रूप से आलोचना की क्योंकि यह नागरिकों की डिजिटल निगरानी करके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित करके मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है।
संविधान का मुख्य उद्देश्य है लोगों को शीघ्र न्याय दिलाना, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्‍ठापित है।
अनुच्छेद 145 को संशोधित किया गया और 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अधीन है।
यूनाइटेड किंगडम में संसदीय संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार, संसद के अधिनियमों को अलग नहीं रखा जा सकता है, जबकि परिषद में आदेश, जो कि एक अन्य प्रकार का प्राथमिक कानून है जिसे संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है, को अलग रखा जा सकता है और मिलरचेरी ।
उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति को तब राज्यविहीनता का खतरा हो सकता है जब वह एक ऐसे राज्य में पैदा हुआ हो जहाँ नागरिकता का आधार रक्त से माना जाता है, जबकि उसके माता-पिता एक ऐसे राज्य में पैदा हुए थे जहाँ यह आधार जन्म से माना जाता है, जिस वजह से उस व्यक्ति को परस्पर विरोधी कानूनों के कारण दोनों राज्यों में नागरिकता के लिए आरोग्य बना देता है।
सीडीएचआरआई यह भी सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति को अपने देश के लोक कार्यों के प्रशासन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार है।
अदालत दिल्ली में संसदीय भवन के नरेंद्रमण्डल में बैठती थी।
जिनेवा सम्मेलन और उनके अतिरिक्त नवाचार का इस बात पर जोर रहता है कि न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे किसी भी युद्ध कैदी को निष्पक्ष सुनवाई मिले।
इंडोनेशिया का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक शाखा का उच्चतम स्तर है।
चिकित्सीय रूप से गर्भ समापन अधिनियम के अनुसार, 12 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक एकल पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक होगी, और 12 से 20 सप्ताह के बीच के गर्भ की समाप्ति के लिए दो पंजीकृत चिकित्सकों को अपनी राय देनी होगी।
उदाहरण के लिए गुच्छ-बम जिनसे बारूदी बम के समान ही समस्या हो सकती है, छोटे बम जो फटते नहीं हैं, संघर्ष खत्म होने के लंबे समय के बाद भी नागरिकों के लिए खतरा बने रह सकते हैं।
यद्यपि स्टीवर्ड और बार्नेट इस बात की वकालत करते दिखाई दिए कि मानव विज्ञान को विशुद्ध रूप से अकादमिक मामलों तक सीमित रहना चाहिए, अकादमी के अंदर और बाहर के लोगों ने अब तक इस बात पर बहस करना जारी रखा है कि कैसे गैर-मानवशास्त्रियों ने जातीय अल्पसंख्यकों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सार्वजनिक नीति में इस सिद्धांत का उपयोग किया है।
जीन पॉल अकेसेयु के खिलाफ निर्णय में बलात्कार को युद्ध अपराध स्थापित किया गया।
लैगाश और उम्मा के मेसोपोटामिया के शहर-राज्यों के बीच शांति समझौते और 1258 ईसा पूर्व में मिस्र के फैरो रैमेसीज़ द्वितीय और हित्ती सम्राट हत्तुसिली तृतीय के बीच हुआ समझौता सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में से दो हैं।
मृत्यु दण्ड पर जनता की राय देश और अपराध के मद्दे नज़र बहुत अलग अलग होती है।
व्यापक अर्थों में अधिकातीत क्रियाओं के संदर्भ में, समीक्षा करने वाला न्यायालय एक प्रशासनिक निर्णय को पलट सकता है यदि यह अनुचित वेड्नेसबरी अनुचित, मनमाना और स्वेच्छाचारी है।
नामित व्यक्ति को बदलने की पूरी प्रक्रिया के लिए एकल मालिक और नामित व्यक्ति दो प्रपत्रों, आईएनसी 3 और आईएनसी 4 को कार्यान्वित करेंगे।
दारफुर सूडान की स्थिति में बांदा मुकदमा 2014 में शुरू होने के लिए निर्धारित था, किंतु प्रारंभ तिथि रद्द कर दी गई थी।
31.10.2000 को, संकल्प 1261 , 1265 , 1296 और 1314 को वापस लेते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिलाओं, शांति, और सुरक्षा पर संकल्प 1325 को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया।
सीमा विवाद मामले मे, विवाद में शामिल दोनों पक्षों, बुर्किना फासो और माली ने अदालत में अंतरिम उपायों के लिए आवेदन जमा किया।
150 साल पुराने भारतीय दंड संहिता की अस्पष्ट धारा 377 की व्याख्या के अनुसार ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एक कानून के तहत समलैंगिकता को तब तक एक अपराध के रूप में देखा जाता रहा, जब तक कि 02.07.2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति से वयस्कों के बीच निजी यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं कर दिया।
ग्राम न्यायालय, जैसी कि लोक अदालत या न्याय पंचायत, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करते हैं।
द्वितीय भाग सम्मेलन के प्रतिवेदन और निगरानी तथा पार्टियों द्वारा इसे लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को नियंत्रित करता है।