Lok Sabha Debates Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Insolvency And ... on 31 July, 2018 Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 6 of 2018) and Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2018 (Statutory ResolutionNegatived and Government Bill Passed). HON. DEPUTY SPEAKER: Now, let us take Item Nos.21 and 22 together. Shri N.K. Premachandran. SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move: “That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 6 of 2018) promulgated by the President on 6th June, 2018.” THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I beg to move: “That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration.” Hon. DeputySpeaker, Sir, after years of lethargy in recovering bank loans, finally we now have a new law, the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, which has started bringing very big bank defaulters to the book, to their knees, and make banks recover loans from them. उपाध्यक्ष महोदय,वर्षों से हम सब ने यह बात सुनी है कि जब कोई हजार रुपये, दस हजार रुपये या दस लाख रुपये जैसा छोटा लोन लेता है, तो उसके सिर पर यह बोझ रहता है कि उसे वह लोन वापस देना है, बैंक का पैसा वापस करने की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई व्यक्ति पांच हजार,दस हजार या पचास हजार करोड़ रुपये का लोन लेकर उसे बैंक को वापस न दे और यह समझे कि अब यह तो बैंक की मुसीबत है कि वह कैसे पैसा वापस ले और अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त समझे और उस पैसे को वापस लेना बैंक की जिम्मेदारी बन जाए, यह बड़ी विडंबना थी। यह भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ बड़ा घोर अन्याय था। महोदय, ऐसी परिस्थिति में पहले कई प्रयोग किए गए। सरफेसी एक्ट, बी.आई.एफ.आर., सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्ट (सिका) और डी.आर.टी. (डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल) जैसे अलगअलग प्रकारों से अलगअलग सरकारों ने कोशिश की जिससे कि बैंकों का पैसा वापस आए और इसके लिए सख्त कानून लाया जाए। ऐतिहासिक तौर पर देखें, तो लगभग वर्षोंवर्षों तक मामले टलते रहते थे। वर्षोंवर्षों तक बैंकों का पैसा वापस नहीं आता था। यह भी देखा गया कि जब तक वह पैसा लेने के लिए एसेट्स को सीज़ किया जाता था या उनकी नीलामी होती थी, तब तक उनकी इतनी कम वैल्यू रह जाती थी कि कभी 15 परसेंट या कभी 20 परसेंट पैसा ही मिलता था, बहुत कम मात्रा में रिकवरी हो पाती थी। इस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय का गहराई से अध्ययन किया। पूरे विश्व भर में इंसोल्वेंसी का टाइमबाउंड सोल्यूशन है। किस तरह से बैंक्स को एक्शन लेना चाहिए, कैसे एसेट्स की नीलामी होनी चाहिए और उस नीलामी के माध्यम से कैसे अधिकांश पैसा बैंक्स को वापस मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह इंसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बिल लाया गया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्धारित किया गया कि जो बड़े बैंक्स के लोन डिफॉल्टर्स हैं, उनके अकाउंट्स की एसेट क्वालिटी को रिव्यू करे। उस एसेट क्वालिटी रिव्यू के माध्यम से पहले 12 बड़े अकाउंट्स, उसके बाद 28अकाउंट्स को नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल में डालकर रिकवरी के प्रोसैस को शुरू किया गया। अभी तक का अनुभव अच्छा रहा है। जितने केसेस रिकवरी में गए हैं, जिनका एनसीएलटी से रेज़ोल्यूशन हुआ है, उसमें क्लेम अमाउंट का 55 प्रतिशत सीधा बैंकों के पास वापस आ गया है। इसके अलावा कुछ नॉन ऑप्रेशनल क्रेडिटर्स थे, उनको भी पैसा मिला। बैंकों को कुछ इक्विटी मिली। जब उन कम्पनियों में मुनाफा होगा तो उससे बैंकों को भी कुछ कमाई हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारोंलाखों लोगों की नौकरी इससे बची है, उनका रोज़गार बचा है, क्योंकि कम्पनियां बंद होने से बची हैं। महोदय, यह स्वाभाविक है कि जब भी कोई बड़ा कानून बनता है और बदलाव होते हैं, तो उससे समयसमय पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस कानून को बने दो वर्ष हो गए हैं। इस समय में जो अनुभव हुए हैं, उनके आधार पर हमें कुछ सीख मिली है। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस सदन में यह कानून पारित करते समय कहा था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी अनुभव होंगे, उनके आधार पर समयसमय पर संशोधन करके इसको मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी श्रृंखला में आज बिल में जो अमेंडमेंट्स मूव किए गए हैं, उन अमेंडमेंट्स को हम सदन के सामने लेकर आए हैं। कुछ अनुभव ऐसे थे, जिनमें कई कम्पनियों को रिज़ोल्व करने में दिक्कत आ रही थी, अब इस अमेंडमेंट के माध्यम से खास तौर से एमएसएमई सेक्टर में रिज़ोल्व करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गयी है। कुछ प्रमोटर्स के ऊपर और सख्ती बरतने की जरूरत थी, खास तौर से जब उन्होंने कुछ कॉरपोरेट गारण्टी दे रखी है। लोगों के मन में पहले धारणा थी कि अगर कम्पनी इंसोल्वेंसी में चली गयी तोPersonal guarantee will no more stand and proceedings under that will fall.