Lok Sabha Debates Combined Discussion On Disapproval Of Farmers’ Produce Trade And Commerce ... on 17 September, 2020 Seventeenth Loksabha > Title: Combined discussion on disapproval of Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 10 of 2020), Disapproval of Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (Ordinance No. 11 of 2020) and passing of the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 (Resolution negatived and Bill passed). माननीयअध्यक्ष:एडवोकेटडीन कुरियाकोसजी, आप केवल सांविधिक प्रस्ताव रखें । ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move: “That this House disapproves of the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 10 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020.” माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप बिल को मूव करें । कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ : “ कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम प्रमुख रूप से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं । यह विधेयक आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है । हम सब भलीभॉति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भाग खेती का है । हमारी खेती लाभप्रद बने, इस दिशा में लगातार, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की कोशिश और सभी का प्रयत्न होता रहता है । इस दिशा में हम लोग विचार करते रहते हैं । पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में जिन योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका भी लाभ लगातार खेती के क्षेत्र को मिल रहा है, लेकिन कुछ कानूनी बदलाव करना निश्चित रूप से आवश्यक है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी यह बताना चाहता हूँ कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए । यह अध्यादेश कृषि के क्षेत्र में आजादी उपलब्ध कराने वाला है । अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था । इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी । आज हम जिस विधेयक पर चर्चा करेंगे, इस विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं होता है । एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी के परिधि के बाहर जो एरिया है, उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से ट्रेड कर सकने के लिए स्वतंत्र होगा । दूसरे, जो कीमत आश्वासन वाला एक्ट है, उसके बारे में मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ, हमारे देश में 86परसेंट किसान छोटे हैं । जो छोटे किसान हैं, वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता है और न उसके पास तक निवेश पहुँच पाता है । अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान फायदे की खेती कर सकता है । आज जो कानून चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं । इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी । माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन । SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):Sir, I beg to move: “That this House disapproves of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (Ordinance No.11 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020.” श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: मैं प्रस्ताव करता हूं: “कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषिकारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में