Lok Sabha Debates Further Discussion On The Union Budget For 20202021 Continues. on 11 February, 2020 Seventeenth Loksabha > Title: Further discussion on the Union Budget for 20202021 continues. *श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 1 फरवरी, 2020 को बजट प्रस्तुत किया जोकि एक दूरदर्शी बजट है जो आर्थिक परिस्थितियों के समाधान में सहायता करेगा । भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर हमारी सरकार 5000 लाख करोड़ डालर की बनाने में सक्रिय है । 2024 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि संबंधी योजनाओं की घोषणा की है और इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था में कई सुधार कार्य किए हैं । इसलिए आने वाला भारत उज्जवल एवं विश्व का एक विकसित देश होगा । वित्त मंत्री जी ने टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने की दिशा में कई प्रावधान किए गए । आयकरदाताओं को माननीया वित्त मंत्री जी ने दो विकल्प दिए हैं । नई प्रस्तावित टैक्स व्यवस्था से भुगतान करे या पुरानी व्यवस्था से । प्रस्तावित बजट में 6 स्लेब दिए हैं पांच लाख की आय को करमुक्त रखा है । इससे मध्यम वर्ग एवं आयकरदाताओं को लाभ पहुंचा है । जीएसटी लागू होने से देश में 60 लाख नए करदाता जुड़े हैं और सरकार पूर्व में कर के कई कानूनों को हटाने में सफल हुई है । जीएसटी ने देश में इंस्पैक्टरी राज को समाप्त किया है । पूर्व सरकारों में लोग महंगाई से दुखी एवं परेशान थे परंतु इस सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण पाया और महंगाई दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत तक किया । आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है इसके लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई प्रावधान किए हैं । किसानों को कृषि लोन का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये किया है जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र में फसल बोने एवं काटने में पैसे की कोई कमी नहीं अनुभव होगी । माननीय वित्त् मंत्री जी ने बजट के माध्यम से कृषि बाजार को उदार बनाया है जिससे किसानों को अपने उत्पादन को आसानी से बेचने एवं ऊँची दर पर बेचने का अवसर मिलेगा । इस बजट में कृषि एवं कृषि कल्याण हेतु 16 सूत्री कार्य योजना का ऐलान किया है । वैसे कृषि के विकास एवं विस्तार हेतु कृषि में निवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही है । प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा कराया है । लोगों ने मान लिया है कि जो हमारी सरकार करती है वह देश हित में होता है । अब तक के बजट से यह स्पष्ट है कि 202021 के वित्तीय बजट में सर्वाधिक प्रावधान किए गए हैं । कृषि पैदावार की समुचित परिवहन व्यवस्था के लिए किसान रेल सेवा आरंभ की गई । किसानों को अपना उत्पादन बेचने हेतु ईमंडी की व्यवस्था की गई जिस मंडी में उसे दाम मिल रहे हैं वहां पर किसान अपने उत्पादन को बेच सकता है । किसानों के उत्पादन को सुरक्षित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम बनाए जाने का बजट में प्रावधान है । किसानों को कृषि फसल की लागत कम करने के लिए उर्जा उपकरणों के माध्यम से सहायता दी है । उर्जा उपकरणों को खरीदने हेतु सरकार द्वारा छूट दी जा रही है । यह सब कार्य किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं । कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण हेतु इस बजट में 1,34,399 करोड़ रुपये का आबंटन किया है । इस बजट में मछली पालन हेतु 825 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जो पूर्व वर्ष से ज्यादा है । सरकार ने मछली उत्पादन की सात प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मत्स्य विकास पर विशेष ध्यान दिया है । इससे देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाया जाएगा । 2025 तक मछली के निर्यात को एक लाख करोड़ करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है । भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है जिसमें मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं । पशुपालन एवं डेयरी के लिए 3,289 करोड़ रुपये दिए हैं । विश्व में हम दूध उत्पाद में पहला स्थान रखते हैं और सरकार ने इस बजट में दूध के उत्पादन को 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है । विश्व के सबसे ज्यादा मवेशी भारत में हैं जिनसे राजस्व को काफी अधिक तक बढ़ाया जा सकता है । गर्व की बात है कि पशु क्षेत्र 7.9 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है । सरकार ने पशुओं की बीमारी पर नियंत्रण करने एवं पशुपालकों को उनके पशुओं के इलाज के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं । जबकि पिछले वर्ष 2,790 करोड़ रुपये दिए थे । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 1,233 करोड़ रुपये के लगभग आवंटित किए हैं जो पिछले साल 1,024 करोड़ रुपये ही था । महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है । महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपये दिए हैं । साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए धान्य लक्ष्मी योजना बनाई है । किशोरियों,गर्भवती महिलाओं और स्तनपान हेतु पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । इस आवंटन से ग्रामीण महिलाओं को विशेष लाभ होगा जिसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है । हमारी सरकार के प्रयासों से हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से ज्यादा बढ़ गई हैं और उनका अनुपात लगाता